Lok Sabha Debates
Hon''Ble Speaker Made Reference To The Loss Of About 20 Lives Due To Terrorist ... on 9 February, 2017
Sixteenth Loksabha n'ble Speaker made reference to the loss of about 20 lives due to terrorist attack outside the Supreme Court Complex in Afghanistan on 7 February, 2017 माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सभा 7 फरवरी, 2017 को अफगानिस्तान में उच्चतम न्यायालय परिसर के बाहर हुए आतंकवादी हमले के कारण लगभग 20 लोगों के मारे जाने की निन्दा करती है और अपना दुःख व्यक्त करती है।
सभा इस कठिन समय में अफगानिस्तान की संसद, सरकार और वहां की जनता के साथ है और इस तरह की आतंकवादी हिंसा में संलिप्त लोगों को सजा दिलाने के लिए उनके प्रयासों का समर्थन करती है। सभा सभी देशों से यह आग्रह करती है कि वे आतंकवाद से लड़ने में अफगानिस्तान की सरकार का साथ दें।
यह सभा अफगानिस्तान में हाल में हुए हिमस्खलन के कारण 100 से अधिक लोगों के मारे जाने तथा संपत्ति को हुए नुकसान पर भी अपना दुःख व्यक्त करती है।
अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।
…( व्यवधान)
11.02 ½ hours (The Members then stood in silence for a short while.) 11.03 hours ORAL ANSWERS TO QUESTIONS HON. SPEAKER: Q. No.101. Shri Rajesh Kumar Diwakar – Not present.
Shri Rayapati Sambasiva Rao.
(Q.101 and 109) … (Interruptions)
11.05 hours (At this stage, Shri A. Anwhar Raajhaa and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.) … (Interruptions)
SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO: Madam, it is stated that there are 18,452 unelectrified villages in the country. Would the hon. Minister state the data bout Andhra Pradesh? … (Interruptions)
It is mentioned that there is no specific year-wise dedicated allocation of funds for the Decentralised Distributed Generation (DDG) scheme. Would the hon. Minister state the progress of the projects located in Andhra Pradesh and how much of the total funds allocated has been spent so far? … (Interruptions)
SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, there are no unelectrified villages per se in the State of Andhra Pradesh. … (Interruptions) It is reported that there is 100 per cent electrification. … (Interruptions) However, there are 427 projects which have been sanctioned under the distributed energy project. … (Interruptions) An amount of Rs.87.88 crore has been sanctioned as cost of projects for the State of Andhra Pradesh.… (Interruptions)
SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO : Madam, I would insist that Andhra Pradesh came into being only in 2014 after reorganization of the State. … (Interruptions) The State should be given more funds as the fund requirement of Amaravathi, which is the new capital of the State, is more. The State requires these funds for setting up of structures in and around its capital and other major cities like Visakhapatnam and Vijayawada. … (Interruptions)
Would the hon. Minister assure the people of Andhra Pradesh in this regard? The people of Andhra Pradesh would be grateful to him for ever. … (Interruptions)
Madam, as the hon. Minister has agreed that 427 projects are still pending for which an amount of Rs.88.27 crore has been allocated, I would like to know from the hon. Minster as to when he is going to disperse this money for completion of these projects. … (Interruptions)
SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, in the first year of this Government, that is, 2014-15 itself, we have distributed Rs.139.17 lakh to Andhra Pradesh. … (Interruptions)
In the year 2015-16, we have given Rs.1225.95 lakh. … (Interruptions) Moreover, as and when the claims come in duly supported by execution of projects and utilization certificates, payment is made under the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana. There is no fund constraint because of which there could be any delay. … (Interruptions)
Madam, I must mention here that Andhra Pradesh today has been able to progress quite significantly in the field of electricity, their transmission and distribution lapses are down, AT&C losses are down.… (Interruptions) Everywhere in the State we have been able to satisfy the requirement of funds. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : हम प्रश्न क्रमांक 101 के साथ प्रश्न क्रमांक 109 को भी लिंक करते हैं।
…( व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: मैडम, यह जो इलेक्ट्रीफिकेशन की बात कही जा रही है।...(व्यवधान)मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बंगाल में सुंदरवन कहकर एक एरिया है...(व्यवधान) जहां सैकड़ों आईलैंड्स हैं और उसमें लोग रहते हैं, लेकिन वहां कोई बिजली की सुविधा मुहैया नहीं की जाती है। आप इलेक्ट्रीफिकेशन के बारे में कहते हैं कि वर्ष 2019 के अंदर सारा देश इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। इसमें मेरे दो सवाल हैं...(व्यवधान)
What does it constitute to recognize a village as ‘electrified’ when 90 per cent of households of the same village do not have any electric facility? … (Interruptions)
Second, insofar as West Bengal is concerned, Sundarbans area is a conglomeration of many islands but there is no access of electricity in those far flung areas. … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : बैठिए, आप क्वैश्चन नहीं पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: No, it should not be done like this.
… (Interruptions)
SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, for the information of the hon. Member, the definition of an electrified village was finalized by the erstwhile Government led by his party, the Congress Party, which is, ‘a village would be declared as electrified if basic infrastructures like distribution transformer and distribution lines are provided etc. and electricity is provided to public places like schools, Panchayat, offices and the number of household electrified should be at least cent per cent of the total households in the village’. … (Interruptions)
The sorry state of affairs in this country, which has brought up to a situation that over five crore homes do not have electricity seven decades after Independence, is thanks to the lethargy of the Governments led by the Congress Party which, for over 55 years, ruled this nation, but took satisfaction from the fact that if they gave electricity to 10 per cent homes, the village was electrified. . … (Interruptions) It is the Prime Minister Narendra Modi’s Government which has decided to give electricity to every home. Power for All 24x7 is now a seeming reality. … (Interruptions) Every village will be electrified by 1st May, 2018 and every home in the country will be electrified by 15th August, 2022. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.30 a.m. 11.11 hours The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.
11.30 hours The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Eleven of the Clock.
(Hon. Speaker in the Chair) … (Interruptions)
11.301/2hours (At this stage, Shri V. Elumalai and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.) HON. SPEAKER: No, not now. Go back to your seats.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: No, not now, but at 12 o’clock.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Firstly, go back to your seats.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Please go back to your seats. I will not allow it this way.
… (Interruptions)
11.31 hours (At this stage, Shri V. Elumalai and some other hon. Members went back to their seats.) HON. SPEAKER: Please you also listen to me that at 12 o’clock you will get the reply and not like this.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: You should not disturb the Question Hour. I will say whatever I want to at 12 o’clock and not now.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: We have clubbed Q. No. 109 to this Question.
Kunwar Bharatendra Singh -- not present.
Shri Dhananjay Mahadik -- not present.
Shri Daddan Mishra -- not present.
Shri Tariq Anwar.
श्री तारिक अनवर: अध्यक्ष महोदया, कोल मंत्री जी ने अपने बयान में बताया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण, दीनदयाल विद्युतीकरण कार्यक्रम में 18 हजार गांव बाकी रह गए थे और उन्हें पूरा करने का लक्ष्य है। यह उसी तरह की बात है जैसे हमारे यहां एक कहावत है - खून लगाकर शहीद होना। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पूरे देश में कितने गांव हैं? 18 हजार गांवों की बात बार-बार की जा रही है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंतर्गत अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। हम मंत्री महोदय से यही जानना चाहेंगे कि आप 18 हजार गांवों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब तक देश में कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, इसकी भी जानकारी दीजिए।
श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज यह विषय उठाया है, क्योंकि मैं जब से मंत्री बना हूं, यही पीड़ा थी कि देश में 5 लाख 90 हजार से अधिक गांव हैं। पिछली सरकार ने लोगों को दस वर्षों तक यह कहकर भ्रमित किया कि हमने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर बहुत काम कर दिया। इस सवाल से पहले वैस्ट बंगाल के माननीय सदस्य बता रहे थे कि जब सिर्फ 10 प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब उसे विद्युतीकरण मानने लगते थे और ढिंढोरा पीटते थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ...(व्यवधान) वस्तुस्थिति यह है कि आज शायद आधे से अधिक गांव ऐसे होंगे जहां सब घरों को बिजली नहीं मिली है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार वर्ष 2014 में आई। तब हमने तय किया कि सब घरों तक बिजली पहुंचाना अनिवार्य है और लक्ष्य तय किया कि 15 अगस्त, 2022 तक हरेक घर को बिजली मिलेगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से पैसे आवंटित किए गए, जिससे हर घर को बिजली मिल सके। अब 18,452 गांवों की बात है। स्वाभाविक है कि अगर मुझे हर घर तक बिजली पुहंचानी है तो पहले हर गांव तक पहुंचना पड़ेगा। गांव के बाद मझला, टोला तक बिजली पहुंचेगी। उसके बाद ही घर पर जा सकेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी सारी बातें करने के बावजूद 18,452 गांव ऐसे रह गए, जिनमें बिजली तक नहीं पहुंची। घरों तक पहुंचना दूर की बात है, मंझला और टोला तो भूल जाइए, जो गांव पॉवर लाइन के नजदीक थे, केवल वही कर दिया लेकिन 18,452 गांव ऐसे थे कि उनमें से कोई पहाड़ की चोटी पर था, घने जंगलों में था, माओवादी इलाके में था। पिछली सरकार में काम करने की क्षमता नहीं थी। हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। अगर आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो भारत सरकार का ऐप "गर्व" खोलिए, इससे आपको भी गर्व होगा,...(व्यवधान) भारत सरकार केवल गांव की बात नहीं करती, बल्कि हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात करती है।
(Q.102) SHRI K. PARASURAMAN: Hon. Speaker Madam, I would like to ask the hon. Minister to inform whether the Government proposes to include ERM Project of Grand Anicut Canal System in Tamil Nadu (Phase-I of improvements and Rehabilitation of Cauvery Basin) under the National Project. Since it is an age old system established during pre-independence period and crossed eighty years and whether the Government takes steps to allot funds under the Central Assistance during the Current Financial, for the implementation of ERM Project of Grand Anicut Canal System since it is a lifeline support for the canal system and Cauvery farmers?
HON. SPEAKER: Shri. K. Parsuraman, Do you have seen supppementary?
SHRI K. PARASURAMAN: No, Madam.
HON. SPEAKER: Thank You.
श्री नितिन गडकरी : माननीय स्पीकर महोदया, भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी है और इन्वायरमेंट के लिए स्टेचुटरी परमिशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो अनुमति चाहिए उसके लिए एप्लाई करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रूवल भी होगा और फिर काम शुरू होगा।
श्री भैरों प्रसाद मिश्र: अध्यक्ष जी, सरकार ने विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से देश के हर खेत में पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। यह परियोजना बुंदेंलखंड की ही नहीं बल्कि देश की बहुप्रतीक्षित सिंचाई परियोजना केन-बेतवा लिंक की घोषणा बहुत दिनों से चल रही है लेकिन आज तक इसका शुभारंभ नहीं हो पाया है। क्या उसमें राज्य सरकार या तकनीकी कठिनाइयां है? इस योजना से बुंदेलखंड में सिंचाई होने वाली है और खेतों को पानी मिलने वाला है उसकी स्थिति क्या है, उसमें क्या बाधाएं हैं और उसे कब तक दूर कर दिया जाएगा?
श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन मुझे इस बारे में जानकारी है। इस प्रस्ताव को भारत सरकार की मंजूरी मिली है और कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेजा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो बुंदेलखंड की तस्वीर को बदल सकती है। कैबिनेट अप्रूवल मिलने के बाद डिपार्टमेंट इस काम को करने के लिए बहुत उत्सुक है और इस काम को करने का प्रयास कर रही है। कैबिनेट नोट तैयार करके बाकी डिपार्टमेंट को गया है, उसके बाद ही इस काम की शुरूआत होगी।
(Q. 103) श्री देवुसिंह चौहान: मैडम, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। गुजरात सरकार की बहुत लंबे समय से मांग रही है कि कोल लिंकेज को रेशनलाइज करके सप्लाई की जाए। यूपीए सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी गलत नीतियों के माध्यम से गुजरात के साथ अन्याय करते रहे हैं। गुजरात ही नहीं सारे देश में कोल का रेशनलाइज्ड लिंकेज करना था लेकिन उसे नहीं किया। मंत्री जी ने लिंकेज को रेशनलाइज्ड करके 460 करोड़ रुपये बचाए हैं , इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यूपीए सरकार में लोग कोयले की ऑक्शन निजी स्वार्थ के लिए करते थे, इसमें राष्ट्रीय सम्पत्ति का दुरुपयोग होता था...(व्यवधान) लेकिन सरकार ने ई-ऑक्शन के बाद ट्रांसपेरेंट और सुचारु रूप से इसे व्यस्थित करने का नमूना दिया है। ...(व्यवधान) गुजरात सरकार में केवल दो पावर प्लांट्स गांधी नगर और वानाकबोरी को 100 करोड़ रुपए से अधिक मुनाफा करवाया है, पैसा बचाया है।
मेरा प्रश्न है कि क्या इसी नीति के चलते या आने वाले समय में 2017-18 में भारत सरकार या माननीय मंत्री जी इसी कोल लिंकेज की और ज्यादा जरूरत पड़ने पर गुजरात सरकार को कोल सप्लाई करेंगे या करने की सोच रहे हैं?
श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी देते हुए खुशी होती है कि हमने सरकार के आने के चंद ही दिनों में रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज के लिए जून 2014 में इंटर मिनिस्ट्रीरियल टास्क फोर्स बनाई थी। हमने इस टास्क फोर्स के द्वारा किए गए सुझावों के अनुसार अलग-अलग चीजें की, सोर्स रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, स्वैपिंग आफ सोर्सिस क्या करेंगे, सब मिलाकर लगभग 40.5 मिलियन टन कोल रेशनलाइजेशन हुआ। पहली स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने अभी बताया कि कोरबा से कोयला चलता था, और गुजरात के थर्मल प्लांट में इस्तेमाल के लिए जाता था। विदेश से कोयला आता था क्योंकि उन दिनों कोयले की बहुत शार्टेज होती थी। हम विदेशी कोल पर निर्भर रहते थे, क्योंकि उन दिनों भारत में कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, बहुत कम उत्पादन होता था। विदेशी कोल पोर्ट पर आकर कोयला कोरबा इस्तेमाल के लिए जाता था। एक ही समय गाड़ियां दोनों तरफ चलती थी, एक कोरबा से गुजरात और एक गुजरात से कोरबा चलती थी। यह बड़ा दुर्भाग्य था, इससे प्रदूषण बढ़ता था, रेलवे लाइन क्लॉग हो जाती थी। हमें डोमेस्टिक कोल भेजने के लिए रेलवे की सुविधा नहीं मिलती थी। इसके साथ ही देश के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उपभोक्ता भरते थे। आखिर, बोझ तो देश की जनता के ऊपर ही पड़ता था। यह सालों साल चल रहा था। जब मैंने कागज देखे कि दस वर्ष तक गुजरात सरकार दिल्ली चिट्ठियां लिखती रही, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे आप सबको सूचित करते हुए खुशी होती है कि इससे 2503 करोड़ रुपए सालाना बचने का अनुमान है, यह सिर्फ रेशनलाइजेशन ऑफ कोल के कारण हुआ है। प्रदूषण अलग कम होगा, रेलवे सिस्टम पर बोझ कम पड़ेगा। इससे यात्रियों को सुविधा होगी, क्योंकि ट्रेन समय पर जाएगी।
मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। हमने पिछले वर्ष कोयले का डोमेस्टिक उत्पादन बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है। अगले वर्ष हम और ज्यादा इम्पोर्टिड कोल कम करके कोस्टल प्लांट्स, जो गुजरात में स्थित हैं, वहां के उपभोक्ताओं की सेवा करें, इसका प्रयत्न कर रहे हैं।
श्री देवुसिंह चौहान: माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में एकमात्र गुजरात राज्य है जो 24x7 हर गांव और हर घर को बिजली पहुंचाता है। इसके चलते गुजरात में कोल का स्टॉक होना भी जरूरी है।...(व्यवधान) अब सारे भाजपा शासित राज्यों में करने जा रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन देश में सबसे पहले गुजरात ने किया है। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री और माननीय नरेन्द्र मोदी जी की कार्यदक्षता के कारण संभव हुआ है। ...(व्यवधान) आपको तो सुनना ही पड़ेगा, हमने यह करके दिखाया है।...(व्यवधान) आने वाले समय में 24x7 में बिजली की सप्लाई एग्रीकल्चर में देते हैं, अभी कोयले का स्टॉक 20 से 45 दिन तक का है और हमें कम से कम 60 दिन का चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी दो महीने का स्टॉक देने के बारे में सोच रहे हैं?
श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वास्तव में दाद देता हूं कि गुजरात पहला बड़ा राज्य था, जिसने पूरे प्रदेश में हर घर को 24x7 बिजली दी। उनके उस अनुभव का पूरा देश स्वाद ले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पावर फॉर आल 24x7 योजना शुरु की। मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्य, केवल एक को छोड़कर, 29 प्रदेशों में से 28 प्रदेश केंद्र सरकार की योजना के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन यह जरूर दुर्भाग्य है कि एक प्रदेश, मैं आज उसका नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वह चुनावी दौर में है। अगर मैं उसका नाम लूंगा तो कहीं मेरे ऊपर तकलीफ न आ जाये। पूरे देश में एक प्रदेश ऐसा है, जो पावर फॉर ऑल 24x7 डाक्यूमैंट साइन करने को तैयार नहीं है। ...(व्यवधान) उस प्रदेश में आज भी 1 करोड़ 60 लाख घर ऐसे हैं, जिन्हें बिजली नहीं मिलती। हमने पूरा पैसा आबंटन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपने गरीब लोगों के घर में बिजली देने के लिए असमर्थ रहे या उनकी इच्छाशक्ति नहीं है, जिसकी वजह से उस प्रदेश में बिजली नहीं जा रही है।
जहां तक कोयले की बात है, पूरे प्रदेश में आज एक भी थर्मल पावर प्लांट ऐसा नहीं है, जिसे कोयले की जरूरत हो और हम उसे कोयला देने में असफल रहे हों। मैं जब मंत्री बना था, उस समय देश के दो तिहाई बड़े प्लांट क्रिटिकल कोल स्टॉक्स में थे। उनमें सात दिन से कम स्टॉक रहता था। आज परिस्थिति ऐसी है कि देश में एक भी पावर प्लांट ऐसा नहीं है, जिसमें स्ट्रेटेजिक स्टॉक न हो। अभी प्रॉब्लम यह आ रही है कि अगर किसी मुख्य मंत्री का फोन आता है, तो मुझे डर लगने लगता है कि वह कोयला खरीदना बंद न कर दे, क्योंकि सबके पास काफी मात्रा में कोयला है। लोग फोन करके रिक्वैस्ट करते हैं कि आप कोयला और मत भेजिये। मैं चाहूंगा कि गुजरात सरकार थोड़ा और कोयला ले। वह जितना कोयला लेना चाहे, उतनी कोयले की पूर्ति केन्द्र सरकार करेगी। ...(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ...(व्यवधान)
श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, अगर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करनी है, तो 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये से शुरू कर लेते हैं, जो घोटाला आपकी सरकार ने किया था। ...(व्यवधान)
श्री नाना पटोले: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री एक ही हैं। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि विद्युत की दरें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इस बारे में मंत्री जी ने कहा कि अगर कोरबा मे प्लांट होगा, तो गुजरात से लायें और गुजरात का होगा, तो कोरबा ले जायें। यह डिस्टेंस बढ़ने की वजह से विद्युत के रेट बढ़ते थे। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि अगर लिंकेज प्रॉपर बनाया जाये, तो उसके परिणाम बिजली की दर पर भी आ सकते हैं। क्या सरकार भविष्य में हर राज्य में बिजली के रेट कम करने के बारे में कोई विचार रखती है?
श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, बिजली की दर राज्य सरकार और उनका स्टेट रेगुलेटर तय करता है। राज्य की डिस्कॉम स्टेट रेगुलेटर को अर्जी देती है और उसके हिसाब से रेट तय होते हैं। चूंकि मूल प्रश्न गुजरात का था, तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जब मैंने पिछले चौदह सालों की डिटेल्स को स्टडी किया, तो पूरे देश के कम्पेरीज़न में गुजरात में बिजली की दर सबसे कम बढ़ी। वहां सब लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। इसके साथ-साथ जो डिस्कॉम वर्ष 2002 से पहले लॉस करती थीं, उन कम्पनियों ने मात्र दो-तीन सालों में प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। उन्होंने 24 घंटे बिजली दी और अपनी बिजली की दरों को भी कम बढ़ाया।
मैं समझता हूं कि देश का हर प्रदेश इस प्रकार से जनता की संवेदना को समझे। जो कुछ मात्रा में चोरी होती है, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि चोरी कभी गरीब आदमी नहीं करता है। कोयला जो चोरी करता है, वह कोई अमीर आदमी या उद्योगपति करता है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अगर राज्य सरकार, जिस प्रदेश का मैं पहले जिक्र कर रहा था, मैं उस राज्य का नाम नहीं ले पा रहा हूं, उस प्रदेश में अभी भी 30 प्रतिशत से अधिक एटीएंडटी लॉसेज होंगे, ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत से अधिक लॉसेज होंगे, तो उन लॉसेज का बोझा ईमानदार उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि बिजली की दर ज्यादा होंगी और लोगों पर बोझ बढ़ेगा। मुझे लगता है कि हर प्रदेश की जिम्मेदारी है कि वह अपने लॉसेज कम करे और जनता की सेवा एक ईमानदार व्यवस्था से करे।लोगों के लिए बिजली के रेट कम रखे, जिससे लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े और इस प्रकार से पूरे देश में हरेक व्यक्ति इसका लाभ ले सकेगा।
जहां तक कोल स्वैपिंग की बात नाना पटोले जी ने कही है, कोल स्वैपिंग से अकेले एनटीपीसी, जो देश के लगभग हर प्रदेश में बिजली देता है, की बिजली की दर लगभग 30 से 32 पैसे कम हुई है और 15 से 18 प्रतिशत तक वैरिएबल कॉस्ट में कमी आई है। यह कोल रेशनलाइजेशन के कारण हुआ है।
श्री भरत सिंह: मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है और इसके लिए कौन दोषी है?
माननीय अध्यक्ष: उन्होंने बता दिया है।
श्री भरत सिंह: मैडम, इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है?
माननीय अध्यक्ष: एक लाइन में फिर बता दीजिए।
श्री पीयूष गोयल : मैडम, बिजली पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार को बिजली हर घर तक पहुंचानी है और सभी को पूरे समय बिजली देनी है। इसमें केन्द्र सरकार सिर्फ मदद कर सकती है। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 7,000 करोड़ रुपये अधिक दिए। पहले से 11,000 करोड़ रुपये आवंटित थे। पैसा पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को हर घर तक बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
HON. SPEAKER: Q. No. 104. Shri J.J.T. Natterjee- Not Present.
Now, the hon. Minister.
(Q. 104) श्रीमती रंजीत रंजन : मैडम, नेशनल हाईवेज पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनके बारे में आपने जो उत्तर दिया है, उसमें बताया गया है कि दिल्ली, अलवर और जयपुर में आकाशवाणी केन्द्रों के जरिए प्रतिदिन 18 बुलेटिनों में पांच-पांच मिनट की अवधि की यातायात संबंधी वास्तविक अद्यतन जानकारी प्रदान की गयी। मैं कहना चाहूंगी कि बिहार में एनएच-57, 106, 107, 31 आदि बहुत से ऐसे नेशनल हाईवेज हैं, जहां पर रूरल एरिया में, रूरल पब्लिक को जानकारी न होने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। वहां लोग अपनी मकई भी सड़क पर सुखाते हैं, गेहूं भी सड़कों पर सुखाते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि नेशनल हाईवे पर कैसे बिहेव करना है, कैसे उसे पार करना है। इन चीजों के बारे में उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। क्या रूरल पब्लिक को इसके बारे में समझाने के लिए कोई प्लान है? आप सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादा एक्सीडेंट्स जानकारी के अभाव में होते हैं। इसके साथ ही, वहां अंडरपास नहीं है। जो एनएच-57 बना है, उसमें अंडरपास बहुत कम हैं, इसलिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए भी उनको हाईवे पार करना पड़ता है। इसके बारे में क्या आप कोई प्रॉपर प्लान, खासकर बिहार के लिए, बना रहे हैं?
श्री नितिन गडकरी: मैडम, लोगों को जागरूक करने के लिए ही हमने दिल्ली-जयपुर रोड पर हाईवे रेडियो की शुरूआत की है, जिसमें रोज पांच-पांच मिनट के 18 बुलेटिन्स होते हैं और उसमें रोड सेफ्टी के बारे में भी काम किया जाता है। यह वर्ल्ड बैंक के टेक्नीकल एसिस्टेंस वाला प्रोजेक्ट है। यह इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि हम इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सहयोग से इसके लिए एक अलग रेडियो स्टेशन बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। फेज-2 में दिल्ली-जयपुर, जयपुर-उदयपुर, दिल्ली-चण्डीगढ़, भोपाल-इन्दौर, लखनऊ-गोरखपुर, इलाहाबाद-वाराणसी, नागपुर-रायपुर, मुंबई-पुणे, अहमदाबाद-वड़ोदरा, चेन्नई-बंगलूरु, कटक-पुरी, कोलकाता-आसनसोल, इन 12 राष्ट्रीय महामार्गों में, 13 राज्यों में 2400 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गों पर हम हाईवे रेडियो शुरू करने जा रहे हैं।...(व्यवधान)
श्रीमती रंजीत रंजन: मैडम, इनमें बिहार शामिल नहीं है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप पहले पूरा उत्तर सुन लीजिए। इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
श्री नितिन गडकरी: मैडम, आपने बिहार के तीन नेशनल हाईवेज की बात की है, उनमें बहुत सी जगहों पर लैण्ड एक्वीजिशन की प्राब्लम्स हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप जिन प्रोजेक्ट्स का उल्लेख कर रही हैं, हमारी सरकार आने से पहले 403 प्रोजेक्ट्स, जिनकी कीमत 3 लाख 85 हजार करोड़ रुपये थी, लगभग बन्द पड़े थे। उनमें लैण्ड एक्वीजिशन की प्राब्लम्स थीं। हमने आपकी स्टेट की प्राब्लम्स को बैंक्स के साथ लगातार चर्चा करके सुलझाया है। दो दिन पहले मुंबई में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमेन के साथ हमने बैठकर, चर्चा करके इसमें मार्ग निकाले हैं और मुझे लगता है कि 95 प्रतिशत मामले सॉल्व हो गए हैं। आपने जिन तीन हाईवेज का उल्लेख किया है, उनकी भी बैंक्स के साथ चर्चा हुई है, कुछ जगह हमने टर्मिनेट किया है, कुछ जगह रिप्लेस किया है। अगर आपके यहां राज्य सरकार लैण्ड एक्वीजिशन का काम जल्दी कर दे तो हम यह काम पूरा कर सकेंगे और बिहार राज्य में भी हाईवे रेडियो शुरू करने के बारे में भी हम विचार करेंगे।
श्री जुगल किशोर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू-अखनूर जो नेशनल हाईवे है, उसके फोर लेनिंग का काम शुरु हो, इसके लिए इन्होंने मंजूरी भी दी है और राशि भी उपलब्ध करवाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि यह जो एन.एच.आई.डी.सी.एल. कंपनी है और जो साल भर से काम भी शुरु नहीं कर पाई है, इसकी वजह से हाईवे फोर लेनिंग नहीं बन पाया और उससे दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह इतना बिजी रोड है, जहां पर रोजाना 4-5 दुर्घटनाएं होती हैं और इंसानी जानें भी चली जाती हैं। मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाते हुए मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कब तक इस रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरु होगा, ताकि जो रोजाना दुर्घटनाएं घटती हैं, वे न हों?
श्री नितिन गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, इसके डी.पी.आर. का काम ऑलरेडी अलॉट हुआ है और मुझे उम्मीद है कि एक महीने के अंदर डी.पी.आर. प्राप्त होगी। उसी के साथ-साथ लैंड-एक्वीजीशन का कुछ काम है और एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस के लिए भी एप्लाइ किया गया है। यह सब मिलने के बाद हम तुरंत टेंडर निकालकर काम शुरु करने की कोशिश करेंगे।
(Q.105) SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, I have gone through the answer. I have no comment on it. But I would like to remind the Minister and this House that the Mumbai High Court has directed the DGCA to submit a list of pilots who have obtained their commercial pilot licences after submitting bogus certificates. In this regard, I would like to ask the hon. Minister what pre-emptive steps have been taken by the DGCA after the High Court direction to ensure that no one can obtain commercial pilot licence and appointment in any airline on the basis of certificates which are fake, along with the achievement that has been made by the DGCA.
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: The Director General of Civil Aviation is the licensing authority. They have a process which has also been explained. They go according to that. Besides that, they have periodical inspections also. If anything comes to notice, action is taken immediately. Unfortunately, two or three cases have come to notice and action is being taken on them according to law. We make no compromise on safety and security.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: A case of a fake pilot training institute at Dwaraka in Delhi, not Dwaraka of Gujarat, had come to the notice of the Government in the year 2011. It was investigated by the Delhi Police and the Director General of Civil Aviation. In this regard, my question would be about the monitoring mechanism which is activated only on the complaint received from the victims or any other authority. How are such institutes allowed to be opened and to publicise their activities when we have a monitoring mechanism in our country? Or, is the monitoring mechanism not actually doing its job? Or, do we need to improve our monitoring mechanism?
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Improvement is a continuous process. It is a fact that some institutes are not maintaining standards; and if they apply for permissions, those permissions are denied. This is a continuous process. Since he has brought out an institution-specific case near Delhi, I would find out what actually it is and I would reach out the information to the hon. Member. The effort would be to see that these type of institutions which take people for a ride do not exist.
HON. SPEAKER: Next, Shri K.N. Ramachandran. Please ask a short question.
SHRI K.N. RAMACHANDRAN: It is a privilege of our hon. Members that we are travelling during Session times and apart from that also. I am taking the liberty as a passenger here. I request the hon. Minister through you that we should be provided regional language magazines in the flights whether it is Tamil, Malayalam, Telugu, or any other language.
HON. SPEAKER: That is only a suggestion.
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Reading material is provided in the flights but about the languages I have no idea. I will find out what exactly it is and the logic behind using those languages also.
12.00 hours माननीय अध्यक्ष : श्री गौरवगोगोई, आप शॉर्ट क्वैश्चन पूछिए।
श्री गौरव गोगोई: मैडम, अगर किसी के पास लाइसैंस होता है तो हमें लगता है कि pilot will fly the aircraft in a very safe manner, लेकिन हमने देखा है कि पिछले दो वर्षों में ऐसे दो ऐक्सिडेंट्स, नियर मिसेज हुए हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट ने रनवे को पार कर लिया है या दो एयरक्राफ्ट आमने-सामने आ गये हैं, उस समय क्या सरकार उन पॉयलेट्स के लाइसैंस पर कोई कार्रवाई करती है? अभी जो दो-तीन नियर ऐक्सिडेंट्स हुए हैं, उनमें कोई कार्रवाई हुई है या नहीं?
मैं आज मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार गुवाहाटी एयरपोर्ट पर दोपहर की फ्लाइट के दौरान लंबी कतार नजर आ रही थी, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर रास्ते तक कतार लंबी हो गई थी, क्या आप उस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? आपके ही मंत्री आपको इस दुविधा के बारे में बतायेंगे।
SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, Indian skies are the safest in the world. Of course, certain issues do come and strict action is taken against those who are responsible.
With regard to Guwahati Airport I would like to say that the congestion has increased. India is the fastest growing civil aviation sector in the world and this has resulted in another problem of congestion at airports. The Airports Authority of India is attending to it.
HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Kodikunnil Suresh, Prof. Saugata Roy, Dr. A. Sampath and Shri P. Karunakaran on different issues.
The matters though important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.
I have received notice of Adjournment Motion from Dr.P. Venugopal regarding the Governor who is a Constitutional Authority. This matter cannot be raised in the House.
I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.
12.01 hours PAPERS LAID ON THE TABLE