Allahabad High Court
Bilal Ahmad vs State Of Up And Another on 8 July, 2024
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Neutral Citation No. - 2024:AHC:109916 Judgment Reserved on 3.7.2024 Delivered on 8.7.2024 Court No. - 74 Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 6357 of 2024 Applicant :- Bilal Ahmad Opposite Party :- State of U.P. and Another Counsel for Applicant :- Aushim Luthra,Irshad Husain Counsel for Opposite Party :- G.A.,Shiv Kumar Pal Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. Heard Sri Aushim Luthra,learned counsel for applicant and Sri Shiv Kumar Pal, Advocate on behalf of O.P. No.2 and Sri Mithilesh Kumar, learned A.G.A.
2. By means of this application, applicant has approached this Court for quashing of impugned summoning order dated 10.1.2024 as well as entire proceedings of Complaint Case 192112 of 2023 (Nilofar Hides Vs. Bilal Ahmad and others) under Sections 379, 465 and 420/511 I.P.C. Police Station-Anwarganj, District-Kanpur Nagar, pending before the Court of Learned Additional Civil Judge (Junior Division), Court No.2, Kanpur Nagar.
3. Applicant is aggrieved by an order dated 10.1.2024 passed learned Additional Civil Judge (Junior Division), Court No.2 Kanpur Nagar under Section 204 Cr.P.C., whereby he has been summoned to face trial for an offence under Section 379, 465, 420/511 I.P.C..
4. It is a case arising out of proceedings of a criminal complaint. Learned Trial Court after considering contents of complaint, statement of complainant recorded under Section 200 Cr.P.C. as well as statement of witnesses recorded under Section 202 Cr.P.C. has summoned applicant, that there are sufficient grounds to proceed.
5. In order to appreciate facts of present case, relevant parts of an application filed under Section 156 (3) Cr.P.C. which was considered to be a criminal complaint are mentioned hereinafter:
"2. यह कि प्रार्थी की चेक बुक जिसमें क्रमशः 000230 से 000250 तक की चेके थी दि-19.02.2021 को समय करीब 10.30 से 11 बजे के मध्य प्रार्थी के निवास स्थान से चमडा मण्डी, पेचबाग गोदाम, के मध्य खो गयी थी। जिसकी वस्तु या अभिलेख खोने की रिपोर्ट क्रम सं० 2538991 में दिनांक 20.02.2021 को प्रार्थी ने दर्ज करायी थी।
3. यह कि इसके उपरान्त प्रार्थी ने उक्त खोई हुई चेक बुक की चेको का भुगतान किसी भी व्यक्ति को न करने के बावत सूचना बैंक शाखा बैंक ऑफ बडौदा चमडा मण्डी कानपुर नगर को भी दिनांक 20.02.2021 को दे दिया था।
4. यह कि दिनांक 19.02.2023 को प्रार्थी को एक सम्मन की सूचना मिली जिसकी जानकारी करने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि बिलाल अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी मकान नं० 88/185 चमनगंज, कानपुर नगर पार्टनर बिलाल हाइड सप्लायर ने चेक सं०- 000248 को भरकर व प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक के कर्मचारियो की मिली भगत से बैंक ऑफ बड़ौदा सिटी ब्रान्च आफिस सिविल लाइन्स, कानपुर नगर से अनादरित करवाकर प्रार्थी के विरुद्ध मनगढंत तथ्यो के आधार पर मुकदमा दाखिल कर सम्मन जारी करवा दिया है बिलाल अहमद का प्रार्थी के घर व गोदाम मे आना जाना था अतः प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि उसने ही प्रार्थी की खोयी हुई चेक बुक चुराई है व कूटरचना कर धोखाधड़ी व धन के अपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित किया है।"
6. Learned counsel for the applicant has submitted that it was a counterblast case. He further submitted that there was a commercial transaction between parties and complainant/O.P. No.2 has to pay outstanding amount and for that cheques were issued to the applicant which got dishonoured and for that he has taken legal remedy available in accordance with Section 138 of Negotiable Instruments Act (hereinafter called the 'N.I. Act'). He further submittted that by way of present case, a defence has been tried to be established by complainant, therefore, offence alleged are not made out.
7. Per contra, learned counsel for opposite party no.2 has opposed above submissions and submitted that the complainant has promptly lodged a 'lost article information report' on 20.2.2021 that his cheque book carrying cheques bearing No.000230 to 000250 of Bank of Baroda was lost and accordingly on same day an information in this regard was also communicated to the Bank for stop payment towards lost cheques. He refers said documents annexed along with counter affidavit. The applicant who had friendly entrance in house has stolen the cheque book and misused its cheques and without presenting it before bank, a forged memo of return of cheque was prepared that due to insufficient balance, the cheque got dishonoured. He further submitted that on basis of complaint and statement of complainant recorded under Section 200 and of witnesses under Section 202 Cr.P.C. there are sufficient ground to proceed against applicant for the offence referred above.
8. In order to appreciate above referred rival submission, it would be relevant to reproduce statement of complainant recorded under Section 200 Cr.P.C. and statement of witnesses recorded under Section 202 Cr.P.C. which are as under:
"बयान- परिवादी बयान मो० ताहिर पुत्र मो० यासीन नि० 90/164 इफितराबाद अनवरगंज कानपुर नगर। उम्र 55 वर्ष पेशा व्यापार ने सशपथ बयान किया दि० 19.2.21 को मै चमडामण्डी बेचबाग गुदाम गये थे। मै गोदाम गया था। मै चेक व्यापार हेतु बैग में रखकर ले जा रहा था। उस बैग में और भी प्रपत्र थे। चेक नं० 230 से 250 तक बैग में रखे थे। अकेले जा रहा था। चेक गुदाम से घर के बीच रास्ते में गिर गई। कहा गिरी नही पता। तब मैने कई लोगों से पूछा व घऱ में व मंडी में लोगो से पूछा व गोदाम में ढूढा चेक के बारे में पता नही चला। लगभग 20 चेक गायब हो गई। फिर मैने 20.2.21 को आनलाइन पुलिस में कम्पलेन की व थाना में किया। बैंक 20.2.21 को गया व स्टाप पेमेन्ट करवाया। लगभग दो साल बाद न्यायालय से 138 एनआई एक्ट का सममन आया कि मेरे खिलाफ बिला अहमद पुत्र मुख्तार अहमद ने मुकदमा कर दिया। उन्होने चैक बाउन्स का मुकदमा कर दिया। उक्त मुकदमें व 248 व 246 चैक नम्बर के संबंध में मुकदमा किया। बिलाल ने कहा कि तुम्हारे दिये की चेक है तुम्हे बर्बाद कर देगे बैंक से मिलीभगत फर्जी तरीके से बिना मेरे खाते में बिना डिसआनर कराये फर्जी मुकदमा कायम कर दिया। मेरे खाते में डिसानर नही हुआ बैंक स्टेटमेन्ट दिया। उनके खाते में प्रेसेन्ट नही है।
प्रश्न- किस तारीख को बैंक में किस दिन विपक्षी ने दाखिल किया।
उत्तर- लगभग दो साल बाद।
प्र०- चेक किस कारण डिसानर हुई उ०- इन्सीफिसेयन्ट बैलेन्स प्र०- एनआई एक्ट के कितने मुकदमें चल रहे है।
उ०- मेरे खिलाफ 02 मुकदमें विपक्षी द्वारा किये गये। सिर्फ 02 ही मुकमदें कोर्ट में चल रहे थे।
प्र०- बैंक अधिकारियों की क्या भूमिका है।
उ०- बैंक अधिकारियों ने विपक्षी से मिलकर चेक डिसआनर कराया व हमारे खाते में प्रजेन्ट नही किया।"
xxx "बयान अन्तर्गत धारा 202 सीआरपीसी साक्षी मो० शमीम पुत्र मो० जमील उम्र 57 वर्ष नि० 92/11 पेचबाग चमडा मण्डी कानपुर नगर ने सशपथ बयान किया कि -मैं मो० ताहिर को काफी समय से जानता हूँ चूंकि वह चमडे का कारोबार करते है और मैं भी चमडे का व्यापार करता हूँ मेरा उनके कार्यालय एवं घर में अक्सर आना जाना रहता है। दिनांक 19.02.21 को ताहिर द्वारा मुझसे पूछतांछ की गयी। मेरी चेक बुके कही गिर गयी है तुम्हे तो नही मिली या किसी को मिली हो तुमने देखा तो नही है। तो मैने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरी चेक कही गिर गयी है या किसी ने उठा लिया है। हम इनके साथ चमडामण्डी के काफी लोगों से पूछतांछ किया परन्तु चेकबुक नही मिली तब अगले दिन उन्होने (मो० ताहिर) ने आनलाईन एफआईआर करवायी और बैंक को भी सूचित किया। इसी सात फरवरी 2023 में इन्होने बताया कि जो चेके हम ढूढ रहे थे उन चेको का मुकदमा बिलाल अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी 88/185 चमनगंज कानपुर नगर के द्वारा मेरे उपर फर्जी कायम कर दिया इसका मतलब बिलाल अहमद ने ही मेरी खोयी चेके चुरायी थी चूंकि बिलाल का गोदाम और घर में आना जाना था। यही मेरा बयान है।"
xxx "साक्षी- अली अहमद पुत्र अली शेर उम्र 39 वर्ष लगभग नि० 435/395ए मक्कू सईद का भट्ठा पुरानी चुंगी जाजमऊ कानपुर नगर ने सशपथ बयान किया कि मै मो० ताहिर प्रोपराइटर नीलोफेर हाइड को काफी समय से जानता व पहचानता हूँ इनका चमडे का कारोबार है। चमडामण्डी पेचबाग कानपुर नगर में अक्सर मुलाकात होती रहती है। दिनांक 19.02.21 को ताहिर ने मुझको बुलाया और मुझसे पूछतांछ किया कि मेरी चेक बुके घर से चमडा मण्डी तक आया हूँ कही गिर गयी है या किसी को मिली तो नही तो मैने ताहिर के साथ चेकबुक की तलाश कई गोदामों में रास्ते में आने जाने वाले लोगों से पूछतांछ किया परन्तु कही चेकबुको का पता नही चला। अगले दिन मो० ताहिर ने आनलाईन एफआईआर करवायी और अपने बैंक को चेकबुक गिरने के सम्बन्ध में सूचना दिया फरवरी 2023 में ताहिर ने बताया कि जिन चेको को हम लोग ढूढ रहे थे उन चेको को बिलाल अहमद को मिल गयी बिलाल अहमद पुत्र मुख्तार नि० 88/185 चमनगंज कानपुर नगर ने बैंक से मिलकर फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा कायम करा दिया। बिलाल अहमद का कार्यालय व घऱ व गोदाम आना जाना था मेरा भी आना जाना है क्योंकि मै चमडे का उठाना धरना एक गोदाम से दूसरी गोदाम में ले जाने का काम करता हूँ। मै बिलाल अहमद व मो० ताहिर दोनों को जानता हूँ। यही मेरा बयान है।"
9. It would also be relevant to quote the discussion of learned Trial Court and reasons assigned to summon the applicant for above referred offence, which is reproduced hereinafter:
"सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवादी का कथानक है कि विपक्षी द्वारा उसकी चेक संख्या 000248 चुराकर फर्जी हस्ताक्षर कर मुकदमा दाखिल कर दिया है। परिवादी का कथानक है कि उसकी चेक दिनांक 19.02.2021 को 10.30 से 11.00 के बीच खो गई थी। परिवादी द्वारा अपने कथानक के समर्थन में lost article information report दाखिल किया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उसके द्वारा दिनांक 20.02.2021 को समय 11.50 पर अपनी चेक सं०-000230 से 000250 खोने के संबंध में सूचना आनलाइन दर्ज करायी थी तथा परिवादी द्वारा बैंक आफ बड़ौदा ब्रांच चमडामण्डी को प्रेषित पत्र दिनांकित 20.12.2021 दाखिल किया है। जिसके अनुसार उसके द्वारा उक्त बैंक को 19.02.2021 को उक्त चेक खोने के बावत सूचित कर स्टाप पेमेन्ट करने की प्रार्थना की गई थी।
परिवादी द्वारा चेक खोने की वजह से 20.12.2021 को बैंक को स्टाप पेमेंट के बावत सूचना की पुष्टि प्रारम्भिक जाँच विवेचक की आख्या तथा उनके द्वारा दाखिल स्टाप पेमेंट प्रोसेसिंग बैंक प्रपत्र से होती है। प्रारंभिक जाँच विवेचक द्वारा दाखिल बैंक प्रमाणित प्रपत्र के अनुसार परिवादी के चेक सं० 231 से शुरु कुल 20 चेकों के बावत स्टाप पेमेंट सूचना 20.02.2021 को 10.52 बजे दर्ज हुई। lost article information report एवं Stop Payment Instruction के समर्थन में पत्रावित दस्तावेजों के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा 19.02.2021 को चेक खोने के बाद त्वरित कार्यवाही किया जिससे उसके कथानक को बल प्रदान होता है कि उसकी चेकें वास्तव में खो गई थी।
परिवादी द्वारा अपने कथानक के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट के संबंध में दस्तावेजी सक्ष्य भी लगाये गये हैं। परिवादी द्वराा अपने बैंक एकाऊंट के Account Ledger Inquiryकी प्रति दाखिल है। उक्त में उसके एकाउंट आई डी. सं० 16150200000154 में अप्रैल व मई 2022 ट्रांजेक्शन लिस्ट का विवरण है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा दायर परिवाद सं०-242573/2022 बिलाल हाइड सप्लायर बनाम निलोफर हाइड (एम.एम.-9 कोर्ट) में चेक सं०-000248 के चेक बाऊंस होने की तथाकथित तिथि-30.05.2022 को परिवादी के बैंक एकाउंट से चेक बाऊंस के बावत पेनाल्टी शुल्क डेबिट नहीं होना दिखाया गया है। 30.05.2022 को परिवादी के एकाऊंट में कोई ट्रांजेक्शन प्रदर्शित नहीं है। जबकि बैंक द्वारा नियमानुसार चेक बाऊंस होने पर खाताधारक से पेनाल्टी शुल्क लिया जाता है। तलबी बहस के दौरान परिवादी द्वारा इस बिन्दु पर बल दिया गया कि उसके एकाउंट में चेक बाऊंस तिथी 30.05.2022 को चेक बाऊंस पेनाल्टी शुल्क का डेबिट नहीं होना यह इंगित करता है कि विपक्षी द्वारा चेक खाते में प्रेसेन्ट ही नही किया गया। उपरोक्तानुसार चेक बाऊंस कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है।
परिवादी का यह कथानक है कि उसकी ब्लैंक चेक खो गई थी। परिवादी के कथानक का समर्थन उसके द्वारा परीक्षित कराये गये, दो गवाह अंतर्गत 202 Crpc, अली अहमद व मो. शमीम द्वारा किया गया है। उक्त गवाहों द्वारा अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक-19.02.2021 को परिवादी द्वारा खोई हुई चेक के संबंध में उनसे पूँछताछ की थी। उक्त गवाहों का कथन है कि विपक्षी का परिवादी के घर व गोदाम में आना जाना है। गवाह अली अहमद द्वारा परिवादी के साथ घटना के दिन खोई चेकों के संबंध में दोनों के द्वारा छानबीन व पूँछताछ करना बताया है। यहाँ एक तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि चेक खोना 19.02.2021 को बतया गया है जबकि विपक्षी द्वारा 30.05.2022 को चेक बाऊंस होना कहा गया है तथा विपक्षी द्वारा परिवादी को जारी बिल इनवायस दिनांक- 30.03.2021 को होना बताया गया है। इसका तात्पर्य है कि परिवादी द्वारा चेक खोने की सूचना चेक बाऊंस होने व बिल जारी होने के पूर्व दर्ज कराई थी। अतः विदित है कि परिवादी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से आया है।
अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों के क्रम में परिवादी बयान 200 द.प्र.सं., गवाह बयान 202 दं.प्र.सं. तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा जाँच विवेचक द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं दाखिल दस्तावेजी प्रपत्रों के अनुक्रम में परिवादी के कथानक के तात्विक बिन्दुओं में नैसर्गिकता प्रतीत होती है। उपरोक्त परिचर्चा के अनुसार विपक्षी बिलाल अहमद को चेक की चोरी करने व ब्लैंक चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करने एवं छल द्वारा उक्त चेक से पैसे प्राप्त करने के प्रयास हेतु अपराध के लिए तलब किये जाने का प्रथम दृष्टया आधार है।
उपरोक्त परिचर्चा के अनुसार अभियुक्त बिलाल अहमद को भा.दं.सं. की धारा- 379,465,420/511 भा.दं.सं. हेतु तलब किये जाने का प्रथम दृष्टया आधार पत्रावली में मौजूद है। अतः उक्त वर्णित अपराध हेतु अभियुक्त जरिये सम्मन तलब किये जाने योग्य है।"
10 Heard learned counsel for parties and perused the records.
11. It is the argument of learned counsel for applicant that present criminal proceedings are counterblast and were initiated only in order to create a defence since cheque of huge amount i.e. about Rs. 29 lakhs was given by complainant to applicant, towards commercial transaction was got dishonoured, due to insufficient balance and for that applicant has approached the Trial Court under Section 138 of N.I. Act.
12. Learned counsel for applicant has further stated that story of lost cheque book was absolutely false and an averment that cheque was never presented before the bank was also contrary to records and in this regard he has referred return memo of concerned bank.
13. Per contra, argument of leaned counsel for the O.P. No.2 is that at this stage, Court has to scrutinise as to whether on basis of material available before Magistrate i.e. statement of complainant and statement of witnesses recorded under Section 200 and 202 Cr.P.C., the learned Trial Court has assigned requisite reasons as required under Section 204 Cr.P.C. that there are sufficient grounds to proceed.
14. In order to further appreciate rival submissions, it would be relevant to quote few paragraphs of a judgment passed by Supreme Court in the case of Lalankumar Singh and others Vs. State of Maharashtra, (2022) SCC OnLine SC 1383 on issue of an order passed under Section 204 Cr.P.C.:-
"38. The order of issuance of process is not an empty formality. The Magistrate is required to apply his mind as to whether sufficient ground for proceeding exists in the case or not. The formation of such an opinion is required to be stated in the order itself. The order is liable to be set aside if no reasons are given therein while coming to the conclusion that there is a prima facie case against the accused. No doubt, that the order need not contain detailed reasons. A reference in this respect could be made to the judgment of this Court in the case of Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation, (2015) 4 SCC 609 which reads thus:
"51. On the other hand, Section 204 of the Code deals with the issue of process, if in the opinion of the Magistrate taking cognizance of an offence, there is sufficient ground for proceeding. This section relates to commencement of a criminal proceeding. If the Magistrate taking cognizance of a case (it may be the Magistrate receiving the complaint or to whom it has been transferred under Section 192), upon a consideration of the materials before him (i.e. the complaint, examination of the complainant and his witnesses, if present, or report of inquiry, if any), thinks that there is a prima facie case for proceeding in respect of an offence, he shall issue process against the accused.
52. A wide discretion has been given as to grant or refusal of process and it must be judicially exercised. A person ought not to be dragged into court merely because a complaint has been filed. If a prima facie case has been made out, the Magistrate ought to issue process and it cannot be refused merely because he thinks that it is unlikely to result in a conviction.
53. However, the words "sufficient ground for proceeding" appearing in Section 204 are of immense importance. It is these words which amply suggest that an opinion is to be formed only after due application of mind that there is sufficient basis for proceeding against the said accused and formation of such an opinion is to be stated in the order itself. The order is liable to be set aside if no reason is given therein while coming to the conclusion that there is prima facie case against the accused, though the order need not contain detailed reasons. A fortiori, the order would be bad in law if the reason given turns out to be ex facie incorrect."
(Emphasis Supplied)
15. As referred above, it could not be disputed at this stage that a prompt 'lost article information report' was lodged by complainant before concerned police station that his cheque book of 20 cheques got lost and on same day i.e. 20.2.2021, it was duly informed to the bank with a request for 'stop payment' for lost cheques.
16. Aforesaid fact was corroborated from statement of complainant, witnesses and documents on record.
17. Learned Trial Court has taken note of aforesaid facts i.e. lost article information report, stop payment instruction, cheque in question bearing Nos. 000248 was dated 30.5.2022, whereas disputed commercial transaction and its invoice bill was of 30.3.2021 i.e. cheque was submitted much thereafter. The Court also observed that cheque bounce penalty was not debited, which indicates that probably cheque was not even presented before the Bank. However, at this stage, Court is not entering into this issue, since applicant has filed a case against complainant under Section 138 of N.I. Act which is still pending. At this stage, Court has to consider as to whether on basis of contents of complaint, statement of complainant and witnesses recorded under Sections 200 and 202 Cr.P.C respectively, there are sufficient ground to proceed against applicant or not and as to whether learned Trial Court has considered the material and assigned requisite reasons for it or not.
18. Court also takes note that there is a specific averment that applicant was acquainted with complainant and has friendly entrance at house and other places.
19. In Lalankumar Singh (supra) Supreme Court has observed that in case an order passed under Section 204 Cr.P.C. has requisite reasons, same may not be interfered in exercise of inherent power.
20. Outcome of above discussion is that since there was material before learned Trial Court, that a prompt 'lost article information report' was lodged and thereafter a prompt 'stop payment instruction' was also given to the Bank, the fact of lost cheque book could not be disputed at this stage and further since the applicant has a friendly entrance, being old acquainted with complainant and that cheque was allegedly presented by the applicant only, therefore, it appears that he had possession of lost cheque. It is also relevant to note here that missing cheque was bearing Nos000230 to 000250, whereas alleged cheque presented by the applicant was bearing No.000248 and there is no detail available about earlier cheques as to whether they were presented or not, though according to learned counsel for complainant, they were never presented before Bank. In these circumstances a fact that no penalty charge for dishonour of cheque was debited also becomes relevant that cheque was never presented though there is a return memo on record.
21. In aforesaid circumstances, considering that leaned Trial Court has assigned requisite reasons that there are sufficient ground to proceed against the applicant for above referred offence which prima-facie appears to exist on basis of contents of complaint filed by complainant, statement of complainant and witnesses recorded under Sections 200 and 202 Cr.P.C., respectively, as well as discussion referred above, therefore, no circumstances exists to invoke inherent jurisdiction.
22. Therefore, prayers made in this application are accordingly rejected. However, it is observed that in case applicant has still not appeared before concerned Trial Court, he shall appear before concerned Trial Court within a period of four weeks from today and thereafter in case any bail application is filed, same shall be considered in accordance with law taking note of judgments passed by the Supreme Court on this issue.
23. With the aforesaid observation/direction, this application is disposed of.
24. Registrar (Compliance) to take steps.
Order Date: 8.7.2024 SB