Combined Discussion On The Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Food ... on 7 August, 2001

[Cites 0, Cited by 0]

Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Food ... on 7 August, 2001

14.48 hrs. Title: Combined discussion on the Statutory resolution regarding disapproval of Food Corporations (Amendment) Ordinance, 2001 and Food Corporation (Amendment) Bill, 2001. (Resolution negatived and Bill passed.) SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to move:

"That this House disapproves of the Food Corporations (Amendment) Ordinance, 2001 (No.4 of 2001) promulgated by the President on 22 May, 2001." "उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि खाद्य निगम अधनियम, १९६४ में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए*"

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, this Ordinance was promulgated on 22nd May, 2001. The main purpose of promulgation of this Ordinance was to remove the cap which was there since the enactment of the Food Corporations of India Act. This Act was enacted in 1963. Why there is a need to remove the cap is because the Food Corporation of India is now having a huge buffer stock. The buffer stock is more than 50 million tonnes of foodgrains. This buffer stock is increasing. It was only 43 million tonnes of foodgrains a year back. Within a year, another 10 or 12 million tonnes of foodgrains have been added to the buffer stock.

Sir, as per the Statement of Objects and Reasons of this Bill, the main purpose is that the Food Corporation of India need money in order to procure and also maintain the buffer stock.

But as per the present Act, the Food Corporation of India cannot borrow more than 10 times of the paid up capital, that is, Rs.2,294.50 crore. If this amendment legislation is enacted, then, the Food Corporation of India will be able to borrow more than Rs.2,000 crore in order to procure the requisite foodgrains and also to maintain the huge quantity of foodgrains that is there with them.

A year back, we expressed an apprehension that the bufferstock maintained by the Food Corporation of India would be increased. This is mainly because of the price of the foodgrains, rice and wheat, which was increased two years back for the people living above the poverty line as well as the people living below the poverty line. Although the quantity has been increased from 10 KG to 20 KG, what is the off-take? There are some States whose off-take is merely 20-30 per cent. This is mainly because of the increase in the price of the foodgrains. Our apprehension is that the Government is bringing this amendment legislation the main purpose of which is to reduce the subsidy which is now being provided by the Government of India for food so that people living below the poverty line get foodgrains at a cheaper price.

Sir, you will be surprised to know that we are exporting foodgrains to Bangladesh. What is the price of foodgrains which are being exported to Bangladesh and other countries? It is cheaper than the price at which it is available for people living below the poverty line here. The people of Bangladesh and other countries where we are exporting are getting foodgrains like wheat and rice at a cheaper rate than people living below the poverty line in our country. It is because of that reason the bufferstock is increasing. Now it is more than 53 million tonnes. In order to maintain this bufferstock, the Government of India has to spend more than Rs.4,000 crore. Subsidy is a misnomer. What the Government of India is providing is only for the maintenance of the bufferstock. It is not with the intention that the people should get foodgrains at a cheaper price.

In the Budget speech, the Finance Minister indicated that the procurement as well as the distribution of foodgrains would be entrusted to the State Government.

I would like to know what the plan and programme of the Government of India is. I would like to know whether the Government of India wants to continue with the Food Corporation of India. If procurement and distribution were to be entrusted to the State Governments, what would be the role of the Food Corporation of India? I want to know whether section 27 is being amended to enable the Food Corporation of India borrow from the nationalised banks or financial institutions more than Rs.22,000 crore. It is mainly because the Government of India does not want to spend on subsidy.

Subsidy on food is not provided only here in India. I have seen that in almost all the Third World countries, subsidy on food is much more than what the Government of India is spending today. Small countries like Sri Lanka and Mexico are spending much more than what we are spending on subsidy.

What was the urgency to promulgate this Ordinance? Why was this amending Bill not brought in the last Session? Fifteen to twenty days after that Session was adjourned, this Ordinance has been promulgated. I do not find any urgency for this Ordinance because buffer stock continued to increase since 1988. Since 1988, buffer stock started increasing from 40 million to 45 million and then on to 50 million, 53 million and 54 million tonnes. Why did the Government of India not feel that this section needed to be amended to enable the Food Corporation of India borrow money from the nationalised banks?

MR. CHAIRMAN (SHRI P.H. PANDIYAN): You may conclude please. You also have a right to reply at the end of the debate.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I do not see any urgency for bringing in the Ordinance. An Ordinance is to be promulgated only when there is an urgency. The situation was not suddenly changed for the Government of India to feel that an Ordinance had to be promulgated; that unless this Ordinance was promulgated, heavens would fall. The Government of India should have waited for the Monsoon Session to start to bring in a legislation instead of promulgating an Ordinance.

I oppose the promulgation of this Ordinance but I want that the Food Corporation of India should be strengthened. Distribution is done by the State Governments but why is there less offtake? Why has the offtake not been increased even for people below the poverty line? There is a problem in the case of the midday meal schemes also. I know about certain States where rice is provided free of cost under the midday meal scheme. What is the position of the Antyodaya Scheme? What is the percentage of offtake there? It was announced long back. How many States have started implementing the scheme? What is the position with regard to providing food grains at a cheaper rate to people below the poverty line? What is the percentage of offtake? Why is the buffer stock increasing?

15.00 hrs. Why had the Government to reduce the price of foodgrains for people living above the poverty line? When we made a suggestion not to increase the prices of foodgrains even for people living above the poverty line, the Government of India did not listen to our suggestion. Then, after one year, the Government of India had to reduce the price of foodgrains by 30 per cent. Why? It was done because of increase in the bufferstock.

Sir, I oppose the promulgation of the ordinance. I do not find any urgency in regard to the promulgation of this ordinance. He could have come with a regular legislation.

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, you may speak now.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHARY: I would like to know from the hon. Member whether the West Bengal Government is paying Minimum Support Price to the farmers.

MR. CHAIRMAN: You cannot suddenly get up and speak. What is this? You must take my permission and tell me under what rule you want to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You cannot speak now.

श्री शांता कुमार : बसुदेव आचार्य जी ने मूल प्रश्न उठाया है कि इस आर्डिनेंस की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है।

1502 hours (Shri Shriniwas Patil in the Chair) मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि फूड कॉरपोरेशन एक्ट के सैक्शन २७ के मुताबिक जितना स्टॉक हमारे पास होता है, उसके अगेंस्ट हमारी लमिट बनती है कि इतना धन हमें प्रोक्योरमेंट करने के लिए उपलब्ध होता है और उसमें एक कंडीशन यह है कि पेड-अप कैपिटल के दस दुना से अधिक हम बैंकों से धन प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं ले सकते। १६-०४-२००१ को हमारा पेड-अप कैपिटल २२९४.५० करोड़ था। उसका सीधा सा अर्थ यह था कि हम पिछले सीजन की प्रोक्योरमेंट के लिए २२९४५ रुपये ले सकते थे। इससे अधिक की आवश्यकता होती तो हमें धन उपलब्ध न होता। पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन से पहले जब सारे हिसाब का अनुमान लगाया गया तो ऐसा लगा कि हमें कुल मिलाकर लगभग १९ मलियन टन प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा जिसमें फूड कॉरपोरेशन को जो प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा वह ४६३ लाख टन होगा। इस प्रोक्योरमेंट के समय धन की अदायगी के साथ-साथ जो पिछला स्टॉक राज्यों के पास पड़ा होता है, वह भी हमें लेना होता है। उसकी भी अदायगी करनी होती है और तब अनुमान यह लगा कि हमें प्रोक्योरमेंट की सारी प्रोसैस को पूरा करने के लिए २७,५०० करोड़ रुपये की जरूरत होगी। लेकिन उस समय के एक्ट की जो बाध्यता थी, उसके मुताबिक २२,९४५ रुपये का ही उपयोग कर सकते थे। यह सारी स्थिति जब सामने आई तो क्योंकि उस समय सत्र नहीं था, इसलिए २२ मई को आर्डिनेंस जारी करना पड़ा।

मैं बसुदेव आचार्य जी को बताना चाहूंगा कि आर्डिनेंस जारी करने का परिणाम क्या हुआ कि आपने यह कहा कि आर्डिनेंस जारी नहीं करते तो हैवन फॉल न करते, बिल्कुल न करते लेकिन प्रोक्योरमेंट रुक जाती। किसान को धन की अदायगी न होती और जिन प्रदेशों में हमें प्रोक्योरमेंट करनी है, वहां क्या स्थिति होती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। अप्रैल २००१ को २७,१६० रुपये का हमारा स्टॉक था। हमने एक्चुअल बॉइंग २१,००० करोड़ रुपये की की। मई में २३,००० करोड़ रुपये की की। जून में २६,६५६ करोड़ रुपये की थी। उस समय इससे पहले आर्डिनेंस जारी किया था। यदि आर्डिनेंस जारी न करते तो २२,००० करोड़ रुपये से अधिक हमारी लमिट नहीं थी। हम किसान को अदायगी न करते।

इसके बाद जुलाई २००१ में हमें २७ हजार करोड़ रुपए की एक्चुअल बॉइंग करनी पड़ी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि हमने आर्डीनेंस जारी न किया होता, दो दिन ऐसे बीच में आए थे कि जहां अदायगी करनी कठिन हो गई। प्रदेशों में परेशानी हो गई। मुख्य मंत्रियों के एकदम टेलीफोन आने लगे। आर्डीनेंस की पहले व्यवस्था कर ली थी इसलिए तुरंत आर्डीनेंस जारी हुआ और हम प्रोक्योरमेंट की सारी प्रक्रिया को पूरा कर सके।… ( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपको जनवरी में मालूम नहीं हुआ था कि ऐसा होगा।… ( व्यवधान)

श्री शांता कुमार : हमें मालूम था, इसलिए आर्डीनेंस की व्यवस्था पहले कर दी थी।

श्री बसुदेव आचार्य : आप बिल ला सकते थे, उसे पास करवा सकते थे।

श्री शांता कुमार : सभापति जी, इस परिस्थिति में हमें आर्डीनेंस जारी करना पड़ा और आर्डीनेंस जारी करने के कारण ही हम प्रक्योरमेंट के प्रोसेस को कम्पलीट कर पाए। यदि आर्डीनेंस जारी न होता तो २२ हजार करोड़ रुपए से आगे पांच हजार करोड़ रुपए की अदायगी हम न कर पाते और किसानों को अदायगी न होती तो कितनी परेशानी होती। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं।

महोदय, आदरणीय सदस्य ने दो-तीन बातें ओर कही हैं, मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इतने भंडार क्यों इकट्ठे हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार किसानों के हित में सारी बातों पर विचार करके ठीक, उचित मनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है और उस अच्छी आकर्षित मनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण किसान अधिक से अधिक सरकार को देना चाहता है, सरकार खरीद रही है। हमारा भंडार इसलिए बढ़ा, क्योंकि हमारे किसान के हित की नीति के कारण प्रोक्योंरमेंट की राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। १९९८-९९ में व्हीट का प्रोक्योरमेंट केवल १२६ लाख टन था, जो २००१ में बढ़ कर २१४ लाख टन हो गया। प्रोक्योरमेंट बढ़ी है तो हमारा भंडार भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से राइस १२५ लाख टन से बढ़ कर पिछले वर्ष २०२ लाख टन हो गया। इसलिए भंडार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिक प्रोक्योंरमेंट की किसान के हित में हमारी नीतियां हैं। उस प्रोक्योंरमेंट के कारण हमारे भंडार बढ़े हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार की मंशा सब्सिडी घटाने की है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गरीबों के हित में सब्सिडी घटाने का नहीं बल्कि बढ़ाने का हमारा निश्चय है और हमने सब्सिडी बढ़ाई है। इस समय कुल १३ हजार करोड़ की सब्सिडी फूड पर है। जिसमें केवल फूड सब्सिडी जो उपभोक्ता को है वह लगभग ७००० करोड़ की है। सब्सिडी घटाने की सरकार की कोई नीयत नहीं है। आपने कहा कि हम एक्सपोर्ट कम भाव पर कर रहे हैं। यह खुशी की बात है कि १९९६-९७ और १९९८ में लगभग ३० लाख टन इम्पोर्ट हुआ, क्योंकि ओजीएल में था। इम्पोर्ट हम रोक नहीं सकते, बैन नहीं कर सकते। इधर किसान ज्यादा पैदावार कर रहा था, भंडार भरे थे और सस्ता गेहूं इम्पोर्ट हो रहा था। इस सरकार ने निर्णय किया, डयूटी लगाई और आज गेहूं, चीनी और चावल का इम्पोर्ट बिल्कुल बंद है, लेकिन जब हमारे पास उत्पादन बहुत अधिक हो गया तो यह निर्णय किया गया कि हम विश्व बाजार में जाकर एक्सपोर्ट करें।

महोदय, जब हमने दुनिया के बाजार में जाकर एक्सपोर्ट करना है तो हमारे बताए हुए भाव के मुताबिक नहीं होगा, हम टम्र्स डिक्टेट नहीं कर सकते। दुनिया के बाजार में क्या भाव है, उसी के मुताबिक हमें एक्सपोर्ट करना है और दुनिया में जो भाव है उस पर विचार करके हमने एक्सपोर्ट करने का निर्णय किया। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि पहले ही साल हमने निर्णय किया कि एक्सपोर्ट करेंगे। इस समय ३१ लाख टन गेहूं भारत एक्सपोर्ट कर चुका है। कहां तो इम्पोर्ट होता था और आज एक्सपोर्ट हो रहा है, यह खुशी की बात है। आपने रेट्स के बारे में कहा। जहां तक भाव का संबंध है हम जो ३६ करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उन्हें चार रुपए १५ पैसे किलो गेहूं देते हैं। चावल पांच रुपए ६५ पैसे किलो देते हैं।… ( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप बाहर कितने पैसे में भेज रहे हैं?

श्री शांता कुमार : हम बंगाल की सरकार को चार रुपए १५ पैसे में देते हैं।

आगे वे क्या भाव देते हैं वह भाव आप कोलकाता से ले लीजिए।… ( व्यवधान) मैंने जैसे पहले निवेदन किया कि एक्सपोर्ट में क्या भाव होगा यह दुनिया में क्या भाव है यह हिसाब रखकर तय करना पड़ता है। उसके लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनी है जो तय करती है लेकिन निर्देश यह है कि जो भाव होगा वह बीपीएल रेट से कम नहीं होगा।

एक बात इन्होंने और कही है कि एफसीआई चलेगी या नहीं चलेगी। सभापति जी, एफसीआई इस देश में फूड सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और किसानों की सहायता करने का महत्वपूर्ण काम कर रही है। उसके बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वह रहेगी और हर प्रकार से अपना काम करेगी। आपने पूछा है कि हमने राज्यों को कहा है कि वे डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट करें। सभापति जी, भारत सरकार का सुझाव है कि राज्य आगे आएं क्योंकि बहुत से राज्यों में किसान उत्पादन कर रहा है और वह भी चाहता है कि उसके अन्न को भी सरकार खरीदे। जब दो-तीन प्रदेश करते थे तो केन्द्र की एजेंसी को करना सरल काम था। मैं आदरणीय आचार्य जी से कहूंगा कि वे मेरी बात पर ध्यान दें। हम हजारों-करोड़ रुपया इस सारी व्यवस्था पर खर्च कर रहे हैं लेकिन गरीब प्रदेशों के गरीब किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। भारत सरकार यह चाहती है कि राज्य आगे आएं और इसमें हमारा हाथ बटाएं। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में यदि राज्य आगे आएंगे तो सभी राज्यों में प्रोक्यूरमेंट हो सकेगी और इकोनोमिक कॉस्ट कम होगी। आज यूपी, मध्य प्रदेश और बंगाल में डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट होती है। इन तीन प्रदेशों में एक्सपैरीमेंट सफल हुआ है। बंगाल की सरकार को भी डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट में हमसे कोई शिकायत नहीं है और तीनों प्रदेशों में १४० करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। मेरा सुझाव सारे राज्य की सरकारों से है। इससे पूरे प्रदेशों में प्रोक्यूरमेंट होगा और गरीब प्रदेशों के गरीब किसानों को फायदा होगा। दूसरा फायदा यह होगा कि दो हजार करोड़ रुपये की बचत होगी जब डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट होगी । यह प्रस्ताव हमने दिया है और राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। अभी तक सारे राज्य माने नहीं हैं, बातचीत कर रहे हैं और जितनी सहमति बनेगी, उस पर बात होगी।… ( व्यवधान)

एक बात और कही गयी है कि ऑफ-टेक क्यों नहीं हो रहा है? सरकार की योजनाओं के मुताबिक गांव के गरीब आदमी के पास, झोंपड़ी तक सस्ता अनाज पहुंचना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं कि वह पूरा नहीं पहुंच रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार कितना अन्न देना चाहती है। बीपीएल में १६० लाख टन, एपीएल में ११४ लाख टन, मिड-डे मील में २४ लाख टन हम एलोकेट करते हैं। कुल मिलाकर ३०३ लाख टन अनाज आम गरीब आदमी के लिए सस्ते भाव पर हम देना चाहते हैं। ऑफ-टेक कितना है तो यह केवल ४३ प्रतिशत है। मैं राज्य सरकारों से बार-बार कह रहा हूं, मुख्यमंत्रियों को लिख रहा हूं कि यह ऑफ-टेक शत-प्रतिशत क्यों नहीं होती है। यह १०० प्रतिशत होनी चाहिए। आज प्रेस में, अखबार में एक बात कही जा रही है कि सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं और गरीब लोग भूखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं और केन्द्र सरकार दिल खोलकर देना चाहती है।

हम ३०३ लाख टन अनाज देना चाहते हैं, राज्य सरकारें उठाती क्यों नहीं हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट रिस्पौंसबिल्टी है। हमारे जिम्मे प्रक्योर करना, स्टोर करना और राज्य सरकार को देना काम है। मैंने मुख्यमंत्रियों को कहा है कि इन कामों में से कोई काम करें और हमें बताएं, हम सुधार करने को तैयार हैं लेकिन जो ४ लाख ६० हजार राशन की दुकाने हैं, उन दुकानों तक ३०३ लाख टन अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे गोदाम भरे हैं, हम दिल खोलकर देना चाहते हैं, अनाज की कमी नहीं है। इसके बाद भी यदि कहीं भूख है, किसी झोंपड़ी में भूख का दर्द है तो वह अनाज की कमी के कारण नहीं है, इंतजाम की कमी के कारण है और वह इंतजाम राज्य सरकारों को करना है। राज्य सरकारें पूरा सहयोग दें तो कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं आ सकती है। इस कारण हमें यह अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम इसे नहीं लाते तो प्रक्योरमैंट रुक जाता। इस कानून में हम यह कर रहे हैं कि स्टॉक के अगेनस्ट फूड कारपोरेशन को अनाज लेना है। तजुर्बे ने हमें बता दिया। यदि यह अध्यादेश नहीं लाते तो प्रक्योरमैंट की पूरी प्रक्रिया हमें करनी पड़ती। मेरा निवेदन है कि इसे पास करने की कृपा करें।

MR. CHAIRMAN : Motions moved:

"That this House disapproves of the Food Corporations (Amendment) Ordinance, 2001 (No. 4 of 2001) promulgated by the President on 22 May, 2001. "

"That the Bill further to amend the Food Corporations Act, 1964, be taken into consideration. "

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) सभापति जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया। जैसा आचार्य जी ने प्रश्न उठाया कि इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी? मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद उसमें अब कहने के लिऐ कुछ नहीं बचा। ह्न (व्यवधान). मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि गेहूं खेतों में तैयार था, लेकिन बाजार में गेहूं की कीमत बहुत कम थी। अगर सरकार उस समय गेहूं खरीदने की पहल नहीं करती तो शायद इस देश के लाखों करोड़ों किसानों को नुकसान होता और उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। जैसा अखबारों में आ रहा है कि गेहूं सड़ रहा है। गेहूं खेतों और खलिहानों में सड़ता तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते। उस समय एक वचित्र परिस्थिति थी चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो। तमाम प्रदेशों में गेहूं खेतों में तैयार था लेकिन बाजार में गेहूं की कीमत बहुत कम थी। उस कीमत पर अगर किसान गेहूं बेचता तो उसे लागत मूल्य मिलने वाला नहीं था। उस समय सरकार ने पहल की और उसे निर्धारित रकम से अधिक पैसे देने की आवश्यकता पड़ी। जब अधिक पैसे देने की आवश्यकता हुई तो अध्यादेश लाकर सरकार ने जो पहल की, उससे करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। किसानों ने इस बार आगे बढ़ कर सरकार द्वारा निर्धारित क्रय केन्द्रों में गेहूं बेचा। इतना ही नहीं पिछले सत्र में भी धान की खरीद भारत सरकार के माध्यम से हुई थी धान और गेहू की ख्रऱीद जब से ऐफसीआई भारत सरकार के माध्यम से करने लगा है तब से ऐसी स्थिति आई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। उत्तर प्रदेश में इस बार केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया है। इससे बाजार में गेहूं के भाव ऊंचे हो गए। जहां सरकार साढ़े ६०० या ६१० रुपए क्िंवटल में उसे खरीद रही थी वहीं बाजार में वह ५६०-५७५ रुपए क्िंवटल में बिकने लगा। बाजार में अंतर आया। परिणाम यह हुआ कि जो खरीद सराकर द्वारा हो सकी उसे सरकार ने खरीदा, जो नही खरीदा जा सका उसे किसानो को बाजार में गेहूं बेचने का मौका मिला और उन्हें अच्छा पैसा मिला। ऐसा करके किसानों के साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ। यदि ऐसा नहीं होता तो किसानों को बड़ी दिक्कत होती। मैं मानता हूं कि किसानों से खरीदे गेहूं की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वह कीमत नहीं मिल सकती जिस कीमत पर उसे खरीदा गया है । हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जाना है और वहां जगह बनानी है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि इसके पहले हम्ा गेहूं खरीदते थे। हमें अच्छी तरह से याद है जब अमरीका से पी.एल-४८० के तहत गेहूं खरीदा जाता था , उसे आदमी तो क्या जानवर भी खाना पसंद नहीं करते थे। मैं भारत के किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने भुखमरी और अन्न की कमी का सामना करने के लिये कमर कस ली है और आज देश में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। न केवल हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी बांगला देश जैसे गरीब देशों को अपना गेहूं बेच सकते हैं या दे सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं।

सभापति महोदय, जहां तक बी.पी.एल के लिऐ पी. ङी. एस. योजना के तहत गेहूं और चावल देने की बात है, आज वह अनाज जिस पर उन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह कीमत वह कीमत है जिसको वह गरीब आदमी वहन कर सकता है और उसे खरीद सकता है। वृद्ध और गरीब लोगों को मुफ्त चावल और गेहूं देने के लिये अन्नपूर्णा योजना बनाई गई है। इस योजना से उन्हें काफी लाभ हो सकता है। उन गरीब लोगों को अनाज देने के बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने ढंग से कहा है। अगर प्रदेश इस अन्न को खरीदने की दिशा में पहल करते और हर प्रदेश इस अनाज को खरीदता, वह खरीद में आगे आता तो सबसे बड़ी सुविधा यह हो जाती कि आज जो गेहूं वे नहीं उठा रहे हैं, उसकी आवशय़कता न होती और वे इसलिये नही उठा पा रहे हैं क्योकि उसमें भाड़ा लगता है और उस राज्य को किराया देना पड़ता है। वे यह भाड़ा देने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि एफ.सी.आई. के भंडारण दूर-दूर जगहों पर हैं, यदि हर न्याय पचायत में भंडारण होता तो गेहूं और चावल वहीं होता और उस उठाकर लाने की जरूरत न होती। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि जब रेलवे या रोड द्वारा ढुलाई होती है तो रास्ते से गेहूं और चावल गायब हो जाते हैं और भाड़े पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि तीन राज्यों ने पहल की और इस तरह से १४१ करोड़ रुपये की बचत हुई। अगर पूरे देश के सभी राज्यों ने पहल की होती तो निश्चित तौर पर बचत हुई होती। इस भुखमरी की हालत में वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिये गोदाम वहीं होता। मैं सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने निर्णय किया है कि जो निजी क्षेत्र में गोदाम बनाना चाहते हैं, नाबार्ड उन्हें कर्ज देने के लिये तैयार है। इस तरह की पहल होनी चाहिये क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में जहां अनाज उत्पादन की है, वहीं अनाज भंडारण, वितरण और विपणन की भी है। अब कृषि उत्पाद की दिक्कत नहीं है क्योंकि किसान ने इस मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर ली है लिेकन भंडारण, वितरण, विपणन के मोर्चे पर किसान मार खा रहा है। इसका कारण यह है कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने जिस प्रकार से मन बनाया है इसका विकेन्द्रीयकरण किया जाये और विकास खंड केन्द्रों पर, न्याय पंचायत स्तर पर इसी तरह से गोदामों का निर्माण हो तो राज्य वहीं अनाज खरीद कर भंडारण कर सकता है। इससे वितरण प्रणाली और आसान बनाई जा सकती है। ढुलाई पर जो अतरिक्त खर्च होता है, उसमें बचत की जा सकती है। अऩाज पहले किसानों से खरीद कर गोदामों में डाला जाता है, फिर वहां से उठाकर दुकानों पर डाला जाता है। इससे सरकार को परिवहन का दोहरा खर्च वहन करना पड़ता है।

सभापति महोदय, एफ.सी.आई. ने एक और जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। उसने न केवल गेहूं, चावल बल्कि बाकी कृषि उत्पादों के लिये भंडारण, परिवहन और वितरण की बात अपने कार्य क्षेत्र में शामिल की मैं इसका स्वागत करात हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि न केवल गेहूं, चावल का सवाल है बल्कि देश में करोड़ों रुपये की सब्जियां सड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया था जिसमें बताया गया कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश में ३३ हजार करोड़ रुपये की सब्जियां सड़ जाती हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि सब्जी उत्पाद में देश के छोटे काश्त के लोग लगे रहते हैं। वे ४-५ बीघे की जमीन में थोड़ी पूंजी से सब्जियां उगाते हैं। उनका छोटा दायरा होता है। अगर उनका उत्पाद तुरंत न बिके तो दूसरे दिन सड़ जाता है।

लेकिन आज तक हम सब्जियों और फलों के भंडारण के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। इसमें पहल होनी चाहिए। अगर सब्जियों और फलों के भंडारण में सरकार रुचि लेगी, जिस तरह से खाद्य निगम का संकल्प दिखाई पड़ रहा है, अगर इस दिशा में पहल होगी तो मैं समझता हूं कि जो किसान आज गेहूं और चावल के उत्पादन में लगा हुआ है, वह उससे हटकर सब्जियों और फलों के उत्पादन में लगेगा। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में लगेगा। जिससे उसकी आमदनी बढ़ सकती है, नकद आमदनी बढ़ सकती है। गेहूं, चावल तीन महीने में तैयार होते हैं, लेकिन सब्जियों और फलों का उत्पादन समय-समय पर होता रहता है। इससे उसकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था नहीं है। आश्चर्य हैं आप इसी समय में देखें पहाड़ों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में आलू पैदा हो रहा है, लेकिन वह वहां मुश्किल से दो रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन दिल्ली में वह किस भाव बिक रहा है। चूंकि उसके परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है। यदि परिवहन की उचित व्यवस्था होती तो उत्तरांचल का आलू सस्ती दर पर दिल्ली के लोगों को भी मिलता और आलू उत्पादक को अच्छी कीमत भी मिलती। लेकिन इस तरफ पिछले पचास वर्षों में ध्यान नहीं दिया गया है। यह सरकार धन्यवाद की पात्र है कि कम से कम इसने इस संबंध में सोचा कि हमें इधर भी पहल करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि खाद्य मंत्री जी इधऱ विशेष ध्यान देंगे का ध्यान इधर जायेगा।

सभापति महोदय, जहां तक अनाज के सड़ने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत पुराना कृषि प्रधान देश है। हमने कृषि के क्षेत्र में कोई अभी कदम नहीं रखा है। हमारी कृषि का बहुत पुराना इतिहास है। अगर हम भणङारा व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करे और इसी क्रम में इसें क्षेत्र पंचायतों तथा गांव पंचायतों तक पहुंचाएं और गांव का उत्पादन गांव में ही रखने की व्यवस्था हो जाए तो गांव में अन्न नहीं सड़ेगा।

सभापति महोदय, अभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें कुछ मुख्य मंत्रियों ने राय दी थी कि अन्न बैंक बनाये जाने चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव था। अगर गांव-गांव में अन्न बैंक बनाये जाएं और वहां का उत्पाद वहीं रखने की व्यवस्था हो जाए और सरकार उसमें मदद करे, नाबार्ड उसमें मदद करे तो किसानो को बहुत फायदा होगा। जब किसान की फसल तैयार होती है तो वह उसे घर में रखने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उस उत्पाद के विरूद उसने कर्जा लिया होता है, एडवान्स लिया होता है । वह उसे तत्काल बेचना चाहता है और बेचकर उस काम को पूरा करना चाहता है। अगर उसे कहीं से उसके उत्पादन की तुलना मे पैसा मिलने की उम्मीद होती तो वह अन्न बैंक में उसे दे देता और उसके बदले उसे पैसा मिलता रहता। उसके सामने यह दिक्कत नहीं आती। उसी किसान की समय पर जब फसल तैयार होती है तो वह उसे औने-पौने भाव पर बेचने के लिए मजबूर होता है। लेकिन तीन महीने के बाद जब वह भुखमरी का शिकार होता है तो वही किसान पी.डी.एस. की दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए लाइनों में खड़ा रहता है। यह खरीदने और बेचने के बीच जो असंतुलन है, इसे दूर करने का प्रयास खाद्य निगम कर रहा है। ऐसे संदेश मिल रहे हैं। इस तरफ और ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली को सुधारने के लिए खाद्य निगम काम कर रहा है और इस द्ृष्टि से परिवहन और भंडारण पर जो खर्च हो रहा है, परिवहन और भंडारण के खर्च में असंतुलन के कारण बिचौलिये लाभ उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग १५००० हजार करोड़ रुपये के गेहूं की खरीद हुई है। यह एक रिकार्ड खरीद हुई है। इससे पहले इतनी खरीद कभी नहीं हुई, जितनी इस बार हुई है। इसमें अगर हम इसकी व्यापक और उचित व्यवस्था राज्य स्तर पर कर पाते, और पंचायत स्तर पर खरीद की व्यवस्था की गई होती तो बिचौलियों को कोई फायदा नहीं होता। बिचौलियों को कब फायदा होता है जब खरीद केन्द्र् पर व्यवस्था उचित न हो। उसके विकेन्द्रीकरण में राज्य जितनी रुचि लेंगे, जिले जितनी रुचि लेंगे, पंचायतें जितनी रुचि लेंगे, क्षेत्र पंचायतें जितनी रुचि लेंगी, उतना ही हम बिचौलियों को विस्थापित कर सकेंगे। बिचौलियों के कारण धन का जो अपव्यय होता है, उसे हम रोक सकेंगे। इस प्रणाली में सुधार लाकर हम देश के कृषि उत्पादकों को उचित कीमत दे सकेंगे, वहीं हम देश में भुखमरी का सामना भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सुधारवादी द्ृष्टिकोण अपनाया है और वितरण प्रणाली जो कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली थी, जिसके कारण किसानों का उत्पाद पड़ा रहता था, उसे कोई खरीदने वाला नहीं होता था, उन्हें उसका उचित मूल्य दिलाने और भूमिहीनों और गरीब लोगों को उचित मूल्य पर अन्न उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया है उसके लिए वह सर्वथा बधाई के पात्र हैं।

SHRI G. PUTTA SWAMY GOWDA (HASSAN): Respected Mr. Chairman, Sir, I am very grateful to you for giving me this opportunity to speak about the Food Corporation (Amendment) Bill, 2001. Sir, we have also moved the Statutory Resolution about the replacement of promulgation. But according to me this is not a comprehensive Bill. There are many anomalies in the Food Corporation which would not be removed by bringing in a small amendment. The hon. Minister should have done a thorough study about the anomalies to set right the things.

Sir, in the Statement of Objects and Reasons, it has been stated that the paid up capital of the Food Corporation of India is Rs.22,940 crore. The Food Corporation of India has not established any reserve fund which they should have under Section 33 of the existing Act. Now, the Government has brought this amendment to raise loans from nationalised banks and the Reserve Bank. The maximum credit could be ten times of the reserve fund. But according to me, no reserve fund has been created so far by the Food Corporation of India. So, unless it fulfils this section, it cannot raise loan from Reserve Bank for any purpose. Hence, this Bill would not meet the present needs of the Corporation.

Sir, as you know, foodgrains production has doubled since 1998 because our farmers have taken more interest to produce more. This Government is aware of the fact that buffer is increasing. Therefore, it must provide funds according to the increase. But for the last three years the Government is keeping quiet and they brought this legislation by way of ordinance to raise the loan. I must bring to your kind notice that the Food Corporation of India is having many problems which cannot be solved by the Government of India through this Bill.

Moreover, at present there is an acute shortage of godowns throughout the country, particularly in Karnataka. There are not many godowns in Karnataka and the stocks are lying in the open. There is no protection from rain. Sometimes, foodgrains are destroyed and it does not remain good for consumption.

Unless and until they have perfect storage facility, their procurement is a mere waste. All these days, the food stuff distributed by the FCI was not fit for human consumption in certain cases. If anomalies or lapses are there, then what is the fun of giving financial powers to the Corporation? This point has to be checked by the Central Government.

Apart from that, there are many other problems. Problems of employees are there. Storage problem is there. As I said earlier, it is an acute problem. There are no transportation facilities. Such problems and anomalies have not been solved for 20-25 years. So, it is unfair to bring this legislation. Hence, I oppose this Bill and request the hon. Minister to bring a comprehensive Bill for the Corporation to work with full satisfaction.

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on this important Bill.

The amendment sought by the Government is very simple. It is just to provide increased borrowing capacity to the FCI. Actually, there is no need to object to this amendment. The prevailing situation has been created over years and the FCI should have powers to borrow this way. Otherwise, due to shortage of funds, they will face problem while carrying out their business.

The problem of FCI is that they do not have enough storing capacity of their own. The storing capacity as they have now is almost full due to Government’s policy. The off-take is very less. As a Member of the Standing Committee on Food and Civil Supplies, I had an opportunity to visit the godowns of FCI and Central Warehousing Corporation in various parts. I had seen that in almost all the godowns, the capacity was full. The quantity allotted to the State Governments is not lifted. This is due to one main reason. That is, the increase in the price of food items like rice and wheat. At one point of time, the price of APL rice was Rs.7 to Rs.10. At that time, this problem was not there. This problem got created only after there was a hike in the price of APL rice to more than Rs.10. In some States, the price was Rs.13 to Rs.14. To clear this stock, the Government has resorted to another policy. Just to clear this stock, they arranged auctions. Clearing through auctions means the price of rice is less than BPL rice. So, it has been going on in this way.

Due to passage of time and due to ageing of the godowns, the quality of rice and wheat has deteriorated. Some of the foodgrains have deteriorated so much that they are not fit for the human consumption. In FCI godowns, there is a mark which indicates in which year it was procured etc. When it goes for auction, they change the mark in such a way that the good quality foodgrains go for the auction and the poor quality foodgrains, which are sometimes not fit for human consumption, go to the ration shops. The rice that is auctioned go to the traders. This helps only the traders. This Government is interested only in helping the traders. We object to it. The Government should see that the FCI clears its stock through the Public Distribution System. Prices of rice and wheat should be brought within the reach of consumers. The Government should take steps to increase the per capita consumption of APL and BPL consumers, especially that of the BPL consumers which is very low.

The staple food the people in the North-East is rice. Most of them are rice eaters. They eat thrice a day. The foodgrains allotted to the BPL families is not enough now. Foodgrains sold in the open market are not within their reach. So, when it is affordable, they buy rice from outside. Otherwise, they go hungry. Hence, the allotment of foodgrains should be increased. I would request the Government to take steps to increase the per capita consumption of foodgrains of BPL families.

Before the hike in the price of foodgrains, ration shops were running well. Some ration shops used to earn profit also. But after the hike in the price, they are able to sell only the foodgrains meant for BPL families. Almost all the ration shops are run by the private parties. Now, most of them have become non-functional. I do not know whether it is in the knowledge of the Government or not. They are able to sell only foodgrains, sugar etc., meant for BPL families. The ration shops cannot run on these meagre items. Private traders take advantage of the non-functioning of ration shops and make profit.

The FCI has, in almost all the States, Zones and places, its own storage capacity to accommodate the stock. Further, it has some hired godowns also. In the North-East, in almost all the States, godowns are under construction. The construction activity is going on for a long time. The construction work relating to some of the godowns is going on for the last ten years and like that. I can say that not a single godown is completed within the stipulated time. For many reasons, time is taken to complete them.… (Interruptions)

The important point is that the FCI is not interested in having its own storage capacity. Because of the shortage in stock, store-keepers and the employees are facing problems in some cases. Earlier, the percentage in terms of transportation loss and under-weight was higher but it is less nowadays. Wherever shortage is there, it is recovered from the store-keepers and in-charge of the store. In this way, some of the employees, who are in charge of the store, are facing some problems. I request the hon. Minister to give a thought to this matter.

With these words, I conclude.

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी सेल्वा गणपति जी ने बोलना है, आप इनके बाद बोलेंगे। वे सबसे पीछे बैठे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दिये।

SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): Hon. Chairman, Sir, I really thank you very much for having given me this opportunity to speak on this important subject concerning the Food Corporation of India.

At the outset, I would like to say that Swaraj has no meaning for those who have to go to bed with an empty stomach. Now, I take up the food stock condition of foodgrains in our country. The FCI is holding a stock to the tune of 60 million tonnes as on date whereas nearly 25 per cent of the population suffers from under-nutrition.

Another shocking revelation is with regard to the percentage of under-weight children below the age of five. It is the highest in the country. It accounts for 53 per cent. In the case of Bangladesh, it is 56 per cent. The hurry with which the Government has brought forward this Ordinance is suspected and it is to be questioned in the right perspective. This was brought forward when there was no urgency. Just 20 days prior to the promulgation of the Ordinance, Parliament was in Session.

Still, the Government was not prepared to bring the Ordinance at that point of time for the simple reason that whatever this Government wants to carry out under the carpet, they would like to do so. Therefore, we oppose the time of the Ordinance. The reason is that the Government has no clear-cut foodgrain policy. It is confronted with two main issues. Firstly, they do not want to lower the issue of price of foodgrains. Rather two years back, the issue price was raised. Therefore, the off-take was low. Secondly, they confront now with the compulsion to raise the minimum support price. These two problems are contradictory.

Another issue is that the agriculture sector is being opened up to the World trade under the WTO. The market price is coming down. Therefore, the off-take by the people living above the poverty line is almost zero. These things are not addressed in a proper perspective. I do not think that there is any meaning in bringing an amendment like this. Already, 60 million tonnes of foodgrain is available in the godowns of the Food Corporation of India. There is no off-take. Under these circumstances, if the cap is removed, for what purpose? There was a ceiling to the effect that the FCI can borrow ten times of its paid-up capital from banks and outside institutions. If that cap is removed, the FCI is fettered with ample power to borrow any amount they want from the outside market. In spite of having a buffer stock of 60 million tonnes, the Government is not able to distribute. What was the reason? The Government have been designing programmes some way or the other like Anna Yojana or some poverty alleviation programme or free distribution of foodgrains or all kinds of lucrative and attractive schemes in the name of the hon. Prime Minister. But still the Government is not able to redeem the overwhelming stock that has been piling up.

Now, if the cap is opened, there will be more and more procurement. The Government will be faced with another coalition problem that the Government have been witnessing. Last year, what happened in Andhra Pradesh? Shri Chandrababu Naidu literally coerced the Government to lift the foodgrains from his State at a higher minimum support price. Followed by which, Akali Dal, the alliance partner, pressurised from Punjab. Seeing this, Shri Nitish Kumar wanted the foodgrains to be lifted from Bihar. So also the other alliance partner from Orissa. This has been piling up. Unless you have a clear-cut policy on the minimum support price and the procurement, all this decentralisation of the Food Corporation of India, whatever is in offing, the Government cannot have any measure up reality in this particular issue.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the reports that the quality of wheat supplied from our nation to Iraq was poor. There has been an inquiry on that as well. If that is the condition, if the Government is not able to export properly; if the Government is not able to increase the off-take position; if the Government is not able to reduce the procurement; and if the Government is not able to reduce the market price; then how would the Government going to solve the problem?

On the one side, the Government is flooded with the buffer stock. On the other side, the Government is facing a problem of this nature, which I have explained.

Therefore, it is high time for the Government to come out with a clear-cut, comprehensive policy on foodgrains.

Sir, an interesting thing to be noted here is, there is no space available now to take theKhariffproduction in the month of October. If this is the position, where is the Government going to store the foodgrains? There are some States which have come forward to procure on their own with the support of the Centre. So, I would like to know what is the policy of the Government in this regard.

Sir, the storage condition in the godowns is so bad, as Shri Chinmayanand Swami was explaining just now. The foodgrains stored there, whether wheat or rice or any other grain, are absolutely non-consumable. This has happened in the State of Tamil Nadu during the erstwhile regime. I would like to quote the figure here and it is alarming. Nearly one lakh metric tonnes of rice was non-issuable to the consumers. So, the present regime has to stop the issue of this non-consumable stock to the public; almost one lakh metric tonnes of rice was reported to be sub-standard, rotten and non-issuable. … (Interruptions)

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Mr. Chairman, Sir, I would like to put the record straight. It was not non-issuable, as he is saying. … (Interruptions)

SHRI T.M. SELVAGANPATHI: Sir, I am not yielding to this kind of interventions. I am raising a valid point and passing on the information to the Government of India that one lakh metric tonnes of rice was non-issuable in Tamil Nadu and the Government of Tamil Nadu, presently headed by Dr. Puratchi Thalaivi, has stopped the issue of this rice to the public and ordered for a vigilance inquiry. The guilty would be punished; there is no doubt about it.

Sir, now the hon. Minister has ordered a CBI inquiry in Punjab where food stock worth rupees two crores was taken away and a rotten stuff was replaced in the godown. These kinds of activities were going on and the Government had to check these practices. Therefore, the Government has to come out with a comprehensive policy to tackle the situation. This type of amendments and measures will never yield result. Therefore, we oppose this Bill.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Food Corporations (Amendment) Bill, 2001. It has been brought forward, in consequence to an Ordinance issued a few months back.

Sir, with your permission, I would like to refer to the long title of the Food Corporations Act, 1964, wherein it has been indicated that a corporation would be instituted with a view to trading in foodgrains. That is the first thing which has been mentioned there. Now, the Food Corporation of India is not only trading in foodgrains, but is also looking after the comfort of millions of downtrodden people, the marginalised and people who are famished. Under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, a large number of welfare measures have been thought of and are being implemented; whether it is the Public Distribution System or the Targeted Public Distribution System or the Annapurna or the Antyodaya and a large variety of food-for-work programmes, mid-day meal programmes and many other programmes. The idea is that a huge quantity of foodgrains is to be given to the States and to other functionaries who are interested in and are taking an avid interest in providing food to different people. Due to all these welfare measures, naturally the entire burden falls on the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

16.00 hrs. The pressure is on hon. Minister, Shri Shanta Kumar. He has been withstanding the pressure in a magnanimous manner. I must say that it is good of him that he has been thinking of the people of India from very many angles. Once the work of the Food Corporation of India has increased manifold, naturally, the cash transaction has to go up. But the earlier cap on cash and credit flow was something like Rs. 2,200 and odd crore. With so many factors being taken into account in the supply of foodstuffs to the people, naturally, the cash transaction has to go up.

In a very succinct manner, the hon. Minister has presented the facts indicating as to what are the requirements for the cash flow. Something like Rs. 30,000 crore are required to ensure that the Food Corporation of India does not suffer from paucity of cash and all these things. That is why there was the Ordinance in the first instance and the Bill in the second instance. There have been so many factors that are coming up here. The FCI’s function, as indicated in the food policy of the country has been to ensure that the farmer does not suffer because of distress sale of foodgrains.

Secondly, the foodgrains should be available to the people who are in the BPL category and to the people who require food. These are the two matters that have been indicated in the twin policies of the Government. To ensure these two factors, the FCI does a good work. Unless the FCI procures foodgrains, the minimum support price cannot be obtained in a better manner.

Now, there is some criticism about the price level. A Committee fixes the price and the Central issue price is decided from time to time. Keeping in view very many factors and based on that, the BPL price is fixed and foodstuffs are being given to the States and other agencies. It is a different matter that lifting of foodgrains by the States has not been as per expectations or requirements.

1603 hours (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) For example, in Orissa, something like 659 lakh tonnes was to be lifted. The State Government has lifted hardly 100 lakh tonnes. The other State Governments are also lagging behind. Some of them say that the transportation cost is not available with them. But it is a matter of regret to say that five lakh tonnes of foodgrains were given by the FCI for ‘Food for Work’ in five States, including Orissa, because of the natural calamities. Those five lakh tonnes have also not been lifted in full. Who is to blame? The States that are supposed to lift the foodgrains are to blame.

Keeping these things in mind, now it is time to think that the States should come forward to take the foodstuff that have been given to them by the Central Government sometimes freely and sometimes in a munificent manner. That is why the cash flow has to increase in a proper manner.

Before I conclude, I must go into the working of the FCI. With all due humility to the hon. Minister, I would like to say that ruts have set into the working of the FCI. It is a deep-rooted rut. The hon. Minister has been trying to clear the Augean stables. For that matter, he has come to know about the octopus grip on the FCI in its working. The octopus grip on the FCI needs to be thought of and properly corrected and acted upon. The first is unionism in the FCI. The Minister was very kind enough to ensure an ingredient of transparency into the working of the FCI by constituting a Consultative Committee in each State.

I have been honoured by the Minister and I have been appointed as the Chairman of the Orissa FCI Consultative Committee. The first meeting that I held revealed to me many factors, which should be corrected before the FCI, is put on a proper rail. As I said, the first thing is to see that the unionism, which has a stranglehold on the working of the FCI, is removed. Unless that unionism goes, it would be very difficult for the FCI to work and the price of the foodstuff is also going up because the transportation cost is going up. Some of the labourers in the union are income tax payees and they are not amenable to any order, reasons or instructions of the authorities of the FCI.

Second is the transportation loss. I am not elaborating on these things because I find that the Chairman is thinking of the constraint of time. The transportation loss, the storage loss maybe rodents" eating, maybe there is shrinkage because moisture containing foodstuff is being procured. As I said, the first Octopus was the unionism and the second ten tacle of the Octopus tentacle is the Quality Inspector of the Food Corporation of India. The acts, which he should have done properly in assessing the quality of the food stuff, which is being brought by the FCI, the moisture contents and all those things should have been thought of by him. The moment, it comes to the store, I do not know what would be the shrinkage of food stuff in that godown itself.

The third ten tacle is the link between the State Civil Supply authorities, the FCI authorities and the rice millers. Levy rice is being procured from the millers and in some States it is 50 per cent, in some States it is 75 per cent. All of them are hand in glove in swindling the FCI in a very subtle manner. I know of the instances as the Chairman of the Consultative Committee of Orissa FCI that the millers, the FCI authorities and the Civil Supply authorities of the State take Rs.2000 to Rs.3000 per truck of rice to be kept in the godown.

My suggestion at this point of time is why does the FCI not think of procuring paddy and milling itself, so that at least one point of misuse of funds can be reduced. Since, I do not see any chance of going further because of the piercing eyes you are looking at me, I would conclude my speech by supporting the Bill, but reciting for the benefit of the hon. Members and the hon. Minister a portion of a poem from W.H. Auden, a Twentieth Century powerful poet. The portion is:

"All I have is a voice to undo the folded lie, and the lie of authority, whose buildings grope the sky, And that is the FCI. "

श्री राजो सिंह (बेगुसराय)माननीय सभापति महोदय, खाद्य निगम संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, इसकी मेरिट्स पर मेरा विरोध नहीं है। शांता कुमार जी, जो अब केन्द्र सरकार में मंत्री हैं, वह कभी राज्य सरकार के मुख्य मंत्री थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको अनुभव की कमी नहीं थी, आपने थोड़े दिन के बीच में आर्डीनेंस क्यों किया? सत्र चल रहा था, आपको अनुमान नहीं था कि सारे देश में किसानों ने क्या किया। किसानों ने पैदावार ज्यादा की, इसमें आपका क्या श्रेय है, या आपके कृषि विभाग का क्या श्रेय है। डीजल और खाद के दाम आपने बढ़ा दिये, तब भी किसान ने इतनी पैदावार की कि आप उसे खरीद नहीं सके। जब आप यह बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो आपने कहा था कि आप सिर्फ ४३ प्रतिशत गेहूं और चावल राज्यों को दे पाए हैं। क्या आप अपनी अक्षमता पर सोने से पहले विचार नहीं करते हैं कि आप और आपका विभाग कितना अक्षम है। अभी हमारे उड़ीसा के माननीय साथी बोल रहे थे कि उड़ीसा में परामर्श समति बनाई गयी है। आप उत्तर देते समय हमें बताएं कि क्या सारे राज्यों में आपने परामर्श समतियां बनाई हैं और क्या उनमें आपने सांसदों को रखा है और उसकी बैठक कभी हुई है या नहीं। उत्तर देते समय आप इस बात को हमें अवश्य बताएं। आपका विभाग बड़ा अक्षम विभाग है। आपके केन्द्रीय मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार में किसानों का गल्ला खरीदा ही नहीं गया है, इसके बारे में बताएं कि आपका क्या उत्तर है? पंजाब और हरियाणा की तरह बिहार में बाजार नहीं है जहां किसान अपना गल्ला ले जाएं और बेचें। क्या आपने वहां कोई बिक्री केन्द्र खोला है और आप कितना गल्ला बिहार से उठा सके, यह हमें बताएं। आपने सिर्फ एक लाइन का आर्डिनेंस किया है कि हमारे पास पूंजी का अभाव है और हम गल्ला खरीदना चाहते हैं। हम पूंजी बाहर से लेंगे और उसकी परमीशन हमें चाहिए और आपने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करा दिया। संसद का सत्र तो बार-बार चलता है और क्या आपको अनुभव नहीं था जो पहले दिन आप एक लाइन बनाकर नहीं लाए जा आज लाए हैं। हो सकता है कि इस सत्र के बाद फिर दूसरी क्लॉज के लिए आर्डिनेंस आपको कराना पड़े।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप संसद को इग्नोर करने का प्रयास मत कीजिए और आर्डिनेंस के द्वारा सत्ता चलाने का काम मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देना चाहता हूं कि आप ऐसा मत कीजिए।

प्रधान मंत्री जी ने अन्न-पूर्णा योजना लागू की तो यह सारे हिंदुस्तान में लागू क्यों नहीं की गयी और क्यों गल्ला नहीं उठा। माननीय स्वामी जी भाषण देकर चले गये हैं, मैं उनसे जानना चाहता था कि उत्तरांचल के गोदामों में जो गल्ला पड़ा हुआ है क्या उसको कोई आदमी खा सकता है। आप कहते हैं कि हम जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को गल्ला देते हैं। मैं पटना के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर जो रीजनल मैनेजर रहता है और मैनेजिंग डायरेक्टर खाद्य निगम का जो है, क्या आपने उसके बारे में पता किया है। जब उसके पास जन-वितरण प्रणाली का दुकानदार जाता है तो माल उठाने के लिए वह कितना रुपया बांध देता है कि उसको इतना रुपया चाहिए। आप परेशान हैं कि आपका गल्ला सिर्फ ४३ प्रतिशत ही उठता है। आप इस पर भी निगरानी कीजिए।

आपका गोदाम जम्मू में है, दानापुर में है, मुगामा में है। जरा उन गोदामों का आप एक बार निरीक्षण तो करा लीजिए। हम तो कांग्रेस के एमपी हैं, हम पर तो आपको विश्वास नहीं होगा।

आपके दल के जो माननीय सदस्य बिहार के हैं, उन्हें भेजकर बात करिए। संजय पासवान जी नवादा से चुन कर आए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या उनके यहां गोदामों में गल्ला है? वहां सारा गल्ला बाहर पड़ा है। गोदामों के ऊपर कोई छत नहीं है। उसे केवल बोरे से या तिरपाल से ढका गया है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि गल्ले की क्या स्थिति होगी? मैं समझता हूं कि आप जरूर किसान होंगे। कोई किसान इस तरह से गल्ला अपने घर में नहीं रखता। उसके लिए ठीक से जगह बनानी पड़ती है, कोठी बनानी पड़ती है, तभी गल्ला रहता है और किसान उसका उपयोग कर सकता है, उसे खाने में ला सकता है। आज चावल और गेहूं सड़ रहा है। आपने फीगर्स दे दी कि हम ३०३ लाख टन अनाज देना चाहते हैं। क्या आपने अनाज रखे बोरों का कभी नाप-तोल किया है? आपके पदाधिकारी हर बोरे में से ५-७ किलो गेहूं या चावल निकाल कर रख लेते हैं और पूछने पर कहते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसे तोलना नहीं है, इसे ऐसे उठाकर ले जाओ।

सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली गांवों में चल रही हैं। गरीब आदमी को वजन में कम अनाज दिया जाता है। इससे उसे घाटा होता है। आप व्यावहारिकता की तरफ नहीं देखते हैं। आपके पास गल्ला रखने के लिए जगह नहीं है। क्या गोदाम बनाने का आपके पास प्रपोजल है? हमारे उत्तरांचल के साथी कह रहे थे कि गोदाम बनाने की बड़ी व्यवस्था हो गई है। आप हमें बताएं कि जब से आपने इस मंत्रालय का कार्य भार सम्भाला है, तब से कितने गोदाम बनाए हैं?ह्न(व्यवधान) यह विषय बहुत गम्भीर है। हम किसान हैं और गांवों से आते हैं।

सभापति महोदय (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय) मैं जानता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है लेकिन समय कम है। पौने पांच बजे इस विधेयक को पारित करना है। अगर समय सीमा नहीं होती तो मैं आपको नहीं टोकता।

श्री राजो सिंह: आप जिस तरह से यह अध्यादेश लाए, मैं उसे लेकर इसका विरोध कर रहा हूं। बिहार में भारतीय खाद्य निगम है। बिहार के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना कर वहां की जांच कराएं। खाद्य मंत्रालय के सैक्रेटरी को वहां मत भेजें। आपके मंत्रालय की जो परामर्शदात्री समति है, उसे किसी स्थान का उद्घाटन करने के लिए ले जाइए। बिहार के माननीय सदस्य आपको स्थल अध्ययन करके बताएंगे कि बोरे में कितना चावल और गेहूं कम पाया गया। हमारे यहां यही कठिनाई है। इस कारण वहां से गल्ला नहीं उठता। क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि आपने बाहर जो गल्ला भेजा उसे क्यों वापस कर दिया? क्या आपने इस पर कोई सोच-विचार किया? आज आप पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतना गल्ला बाहर भ्ोजा। क्या आपने किसानों को बढि़या बीज बांटा? बीज कृषि विभाग देता है, पानी सिंचाई विभाग देता है और खाद खाद मंत्रालय देता है लेकिन आप क्या करते हैं? जो गल्ला पैदा करता है, उसे आप सही मूल्य भी नहीं देते हैं। समय आने वाला है, आप इस पर विचार करिए। बिहार और असम में कोई मंडी नहीं है। आप वहां बिक्री केन्द्र ठीक से खोल दीजिए और अपने सेल्स मैन को बैठा दीजिए। आप निश्चित तौर पर बिहार सरकार के साथ मिल कर इसकी निगरानी करिए। तभी कोई अच्छी व्यवस्था हो सकती है अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने रुपया लेने की ठीक व्यवस्था की है लेकिन मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह सहयोग करें। पौने पांच बजे इस विधेयक को पारित करना है और मंत्री महोदय को इसका उत्तर भी देना है। सभी माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीं जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल का समर्थन करने के लिय़े खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, आज समय की मांग है कि एफ.सी.आई. का कार्यभार इतना बढ़ गया है कि जो उसके लिये समय सीमा लगाई थी कि वह दस गुना से ज्यादा लोन नहीं ले सकता, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। संसद के एक एक्ट के द्वारा १९६४ में एफ.सी.आई. बना। उस समय उसके सामने तीन मुख्य बातें थीं। सबसे पहली किसानों के हितों की रक्षा करना ताकि उन्हें ठीक मूल्य मिल सकें। एफ.सी.आई. ने अपने उस धर्म को बखूबी निभाया है।

सभापति महोदय, पिछले दिनों जब पंजाब, हरियाणा तथा दूसरे प्रदेशों में किसानों का धान पिटने लगा तो एफ.सी.आई. ने किसानों की सहायता की और उसका धान खरीदा। दूसरी तरफ हमारे विरोधियों ने एन.डी.ए. सरकार के विरुद्ध यह भ्रामक प्रचार किया कि सरकार गेहूं के मूल्य ६० रुपये प्रति क्िंवटल कम कर रही है जबकि वास्तविकता यह है कि उसने गेहूं के मूल्य ३० रुपये प्रति क्िंवटल बढ़ाकर इसे ६१० रुपये कर दिया जिसे एफ.सी.आई. ने खरीदा ह्न(व्यवधान)

सभापति महोदय, आप उन दिनों की याद करिये जब कोई भारतीय नेता विदेशों में जाता था तो अखबारों में कार्टून छपते थे। अल्लाह के नाम पर दे दे इंटरनेशनल फकीर आये हैं, अनाज मांगने के लिये आये हैं। आज श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी इस सरकार ने अनाज उत्पादन में इतना बड़ा रिकार्ड कायम किया है कि जहां हम पहले विदेशों से अनाज मंगाया करते थे, आज वहीं हम २० लाख टन अनाज निर्यात कर रहे हैं।

सभापति जी, एफ.सी.आई. ने अपने कार्यकाल में न केवल नये नये कीर्तिमान बनाये बल्कि देश के अंदर जब-जब सूखा और अकाल पड़ा, उसने सराहनीय कार्य किया। साथ ही पी.डी.एस.के जरिये एफ.सी.आई. ने देश के हर कोने में हर व्यक्ति को पेट भर अनाज मिले, इसके लिये व्यवस्था की। इस योजना के अंतर्गत सरकार १३,६७० करोड़ रुपये की सबसिडी दे रही है। इससे देश की एक-तिहाई जनसंख्या को लाभ मिला है।

सभापति जी, आज हमारे सामने सबसे बडी समस्या अनाज के सरप्लस की है। इस देश में पहले अनाज से संबंधित दूसरी समस्यायें थी लेकिन आज यह सरप्लस की समस्या हमारे सामने आ गई है। जहां एफ.सी.आई. ने देश के किसानों को सहारा दिया तो दूसरी तरफ किसानों ने रिकार्ड अनाज उत्पादन किया जिससे खाद्यान्न भंडार भरे पड़े हैं।

देश की आजादी के बाद यह पहला समय आया है कि आज हमारा बफर स्टाक ५८ हजार करोड़ का हो गया है और माल हमारे गोदामों में पड़ा है। साढ़े ४५ मलियन टन के लगभग आज हमारा स्टाक है। जहां आज हम अपने किसानों और गरीबों को इस बिल के माध्यम से राहत देने के लिए एफ.सी.आई. की सीमा बढ़ा रहे हैं, वहीं पिछले कुछ वर्षों में एफ.सी.आई. की वर्किंग में भी कुछ कमियां आई, जो श्री नरसिंहराव जी के शासनकाल में उजागर हुई और जो गेहूं घोटाले के नाम से प्रख्यात रहीं।

सभापति महोदय, आज हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए कई बार ब्यूरोक्रेसी, ट्रेड यूनियन एफ.सी.आई. की कार्य प्रणाली में अड़ंगे लगाती रही है। आज इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जहां आप टैक्स पेयर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपये की किसानों से खरीद कर रहे हैं, वहीं पर ये शिकायतें भी कई बार सुनने को मिलती हैं कि जो पेमेन्ट एफ.सी.आई. ने की, वह पेमेन्ट आगे किसानों तक नहीं पहुंची। इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। क्योंकि कई बार इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि बीच में मडिलमैन किसान बनकर आये और वास्तविव लाभ किसान को नहीं पहुंचा। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मुझे हरियाणा प्रदेश में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का चेयरमैन बनने का मौका मिला था। उस समय मैं आस्ट्रेलिया का लॉजिस्टिक सिस्टम देखने के लिए गया था कि किस प्रकार वहां एक प्रतिशत भी गेहूं नहीं सड़ता। उसमें चूहे आदि नहीं लगते और उसकी डैमेज नहीं होती। वहां गेहूं की डैमेज जीरो परसेन्ट के लगभग है। उन्होंने वहां बडे-बड़े डोम बनाये हुए हैं, जिसके कारण वहां साफ-सुथरा गेहूं मिलता है। आज हमें इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज हमने टारगेट रखा है कि हमारा पचास लाख टन गेहूं विदेश में जाना चाहिए, इसके लिए हमें पूरा वक्त मिलना चाहिए। लेकिन जहां हमने क्वान्टिटी बढ़ाई है, वहीं हमें क्वालिटी की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। ताकि हमारे गेहूं को बाहर के देश बड़े चाव से उठायें, जिससे हम न केवल अपने किसानों का भला कर सकें, बल्कि अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा कर सकें । आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) सभापति महोदय, भारतीय खाद्य निगम द्वारा उधार लेने पर लगे अवरोध को दूर करने के लिए पहले सरकार अध्यादेश लाई और अब संशोधन विधेयक सदन में लाई है।

मान्यवर, भारतीय खाद्य निगम का गठन जिस उद्देश्य से किया गया आज भारतीय खाद्य निगम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। माननीय मंत्री जी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय हम लोग स्कूलों में पढ़ रहे थे और तब से लेकर आज तक इनकी ईमानदारी पर मुझे किसी तरह का शको-शुबहा नहीं है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी की ईमानदारी का ज़रा भी असर भारतीय खाद्य निगम पर परिलक्षित नहीं हो रहा है और आज भी भारतीय खाद्य निगम जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उससे किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम के लिए आप जो संशोधन विधेयक लाए हैं, इससे देश के किसानों को कितना पायदा होगा यह निश्चित तौर पर आपको विचार करना होगा।

१६३१ ण्द्ध. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने देश के किसानों के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ५१० रुपये प्रति क्िंवटल निर्धारित किया था और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ६१० रुपये प्रति क्िंवटल निर्धारित किया था। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप मंगाकर देखें कि सीधे भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश और बिहार में कितना धान किसानों से खरीदा है तो असलियत उजागर हो जाएगी। मैं बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों को बिचलियों के हाथ अपना धान ३५० रुपये प्रति क्िंवटल में बेचना पड़ा। आपने प्रयास भी किया था, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गए थे, वहां आपने उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक भी बुलाई, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई, खाद्य निगम की भी बैठक बुलाई लेकिन आपके अथक प्रयासों के बावजूद किसान को वास्तविक लाभ नहीं हुआ। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के पास हमारा किसान धान लेकर जा रहा था तो उनसे यह कहा गया कि धान मानक के अनुसार नहीं है। ज़राभारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की दुकानों पर बेचे गए चावल और गेहूं का नमूना लीजिए और किसान के घर में जो धान और गेहूं पैदा हो रहा है, उसका नमूना लीजिए तो मैं दावे से कहता हूं कि आप पाएंगे कि पीडीएस के अंतर्गत चावल और गेहूं जो आपकी दुकानों में बेचा जा रहा है, उससे कम से कम पांच गुना अच्छा चावल अगर किसान के घर में नहीं निकले तो मैं संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा। जब हमारा धान खरीदने की बारी आती है तो कहते हैं कि मानक के अनुसार नहीं है और वही धान जब बिचौलियों के माध्यम से कमीशनखोरी के माध्यम से आ जाता है, उसमें कूड़ा-करकट मिलाकर आ जाता है तो वह मानक के अनुसार हो जाता है , यह मानदंड बदलने होंगे।

अभी भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के वरिष्ठ सांसद बोल रहे थे कि भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत मजदूर उद्दंड हो गए हैं। क्यों हो गये हैं इसे भी आपको देखना चाहिए। जब उन मजदूरों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी रीबैगिंग कराकर चोरी करने का काम करेगे तो उन मजदूरों को अनुशासन की परधि में कतिपय आप नहीं रख सकते। वही मजदूर चोरी का माध्यम बन रहा है, उनसे रीबैगिंग करा रहे हैं और जब वह जानते हैं कि कितना घपला हमारे अधिकारी करा रहे हैं तो वे अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। आप सीधे मजदूरों से संवाद कीजिए, आप असलियत से वाकिफ हो जाएंगे और अचानक मौके पर निरीक्षण करें तो स्थिति आपके सामने आ जाएगी। अब गेहूं का उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि देश में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। रिकार्ड उत्पादन आपकी मेहरबानी से नहीं हुआ है, किसान के अथक परिश्रम और ईमानदारी से यह हुआ है। किसान ने अपनी मेहनत से देश की आज़ादी के बाद इस देश को अनाज के मामले में ही आत्मनिर्भर नहीं बनाया बल्कि इतना अधिक अनाज पैदा करना शुरू कर दिया कि हम दूसरे देशों को भी अनाज की आपूर्ति करने लगे। लेकिन क्या कारण है कि आपके भंडारित गेहूं को ईराक ने भी वापस भेजने का काम किया है। यह आपकी भंडारण व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिहन लगाता है। निश्चित ही आपकी भंडारण प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इस संबंध में रचनात्मक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के पास आंकड़े हैं। एक विकास खंड में एक पीडीएस स्कीम में कितने राशन की आवश्यकता एक महीने में है, अगर उसी विकास खंड के अंतर्गत उसके भंडारण की व्यवस्था कर लें जितना उस विकास खंड के अंतर्गत साल भर में अनाज की आवश्यकता है तो जो लफिट्ग(ढुलाई) में पैसा खर्च हो रहा है, जो मिसहैन्डलिंग हो रही है, उस पर निश्चित तौर पर रोक लगेगी और वह रुपया हम बचाने का काम करेंगे।

गेहूं का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने ६१० रुपया गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। आप उत्तर प्रदेश और बिहार में जाइए तो किसान ४७५ रुपये से ५२५ रुपये में अपना गेहूं बिचौलियों के हाथ देने को मजबूर है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसके अनाज की और कहां खरीद हो रही है, उसे देखें, यह मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं यहां पंजाब और हरियाणा का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि वहां पूर्व में एक रीजनल मैनेजर श्री सर्वेश कौशल थे। जो गल्ला आपने खरीदा, उसी को उन्होंने जब व्यापारियों के हाथ बेचा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके खरीद मूल्य से पौने दो सौ करोड़ रुपए कम पर उन्होंने बेचा। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मैंने सात बार प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा और माननीय मंत्री जी आपको भी मैंने कई पत्र लिखे, तब कहीं जाकर उनके द्वारा किए गए घपले की जांच के लिए सी.बी.आई. इन्क्वायरी बैठी, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला। जिस व्यक्ति के खिलाफ डाक्यूटमेंट्री एवीडेंस है यदि उसको भी आप सजा नहीं दे पाएं और इतना समय जांच में लग जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भ्रष्टाचारियों को शीघ्र दंडित करने का काम कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के गेहूं और धान की खरीद की सुनिश्चित व्यवस्था कीजिए। आज मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जितना अनाज है वह या तो प्रभावशाली लोगों का है या हमारे जैसे राजनीतिज्ञों का है या बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया है। आम किसान का गेहूं और धान नहीं खरीदा गया है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आम किसान का गेहूं और धान खरीदकर आप भंडारण नहीं करेंगे, तब तक देश के किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रयास आपने विगत वर्ष किया, उसी प्रयास को और आगे बढ़ाइए और आम किसान को लाभ पहुंचाइए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

1636 hours PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the present Food Corporations (Amendment) Bill, 2001 replacing the Food Corporations (Amendment) Ordinance, 2001 promulgated by the President on 22nd May, 2001 to amend the Food Corporations Act, 1964 is a welcome one. On behalf of our Party, I support the Bill.

Primarily, the Food Corporations came into existence to protect the interests of two agencies -- one is the consumer and the other is the producer. If food security and stability of prices are to the advantage of the consumer, then timely procurement and protecting the minimum support price are to the advantage of the producer. Over the years, after 1964, after the Food Corporations came into existence, it is no secret that they have skewed or swerved in their triorities and as a result the primary producer did not get the avowed advantage from the Corporations on many occasions. Therefore, we are witnessing the paradoxical situation that there is plenty in the go-downs, but the poor do peril in poverty. It is a paradoxical situation. Somewhere, there is a mismatch in the planning, in the total operations of the Food Corporation of India. Unless these skewed operations are set right, the interests of both the producer and the consumer will not be protected.

In practice, on several occasions, we have been witnessing delays in the decisions of the Food Corporation of India and thereby the producer is at a loss.

Sir, by the time the Food Corporation of India takes a decision as to whether a particular variety is a fine variety or a common variety, most of the foodgrains pass on from the producers to the traders. By the time a decision to this effect is announced by the FCI, traders get the advantage.

Sir, there are several such occasions. We, the Members of the Telegu Desam Party – who are supporting the present Government – had to sit on a dharna in the Parliament demanding expeditious announcement of its decision by the FCI and for giving relief to the producers. This is the situation. The FCI has to take the right decision at the right time. Any delay works to the disadvantage of the farmers. Protection of interests of farmers is uppermost to all of us. But this is lacking in most of the operations of the FCI.

Sir, taking this opportunity I would like to make a mention here that last year the FCI had promised to purchase ten lakh tonnes of paddy in addition to 70 lakh tonnes of rice. That paddy has not been purchased. It was ultimately said that this paddy could be purchased by the State Government itself. Let me say on this occasion that specialists are required for any procurement operation and they are available only with the FCI. Experts cannot be acquired overnight by any State Government. That is why we opposed the proposal that had been put forth by the Central Government that procurement operations could be decentralised and procurement operations could even be made by the State Governments. This would not be a very advantageous move. The procurement operations should only be made by the FCI and the Central Government and there is no point in decentralising this operation thereby suggesting to the State Governments that they will have to acquire expertise for this purpose. It is not only a question of acquiring experts for this purpose, this would also entail storage facilities and involve financial implications.

Sir, this particular Bill is seeking the permission of this House for enhancement of the limits by ten times to the paid up share capital which would ultimately go to the extent of more than Rs. 22,000 crore. I do not think that there would be any difficulty for this House to accord permission to that. But the question that arises is, what is the total requirement of buffer stock in this country? As on today, around 60 million tonnes of foodgrains are there with the Food Corporation of India. There is a lot of intake but the releases are not matched with the intake. Where does the flaw lie? How are we going to match the total procurement operations with that of the total releases?

Sir, the Kharif season procurement is about to begin in a couple of months. We would then have to go in for further procurement. The godown capacity is only 30 million tonnes. This includes godowns owned both by the FCI, which has a capacity for 15 million tonnes of foodgrains, and the godowns taken on rent from other agencies has an equal capacity of 15 million tonnes. So, both put together it comes to 30 million tonnes of storage capacity in the godowns.

An equal quantity of foodgrains is lying on open platforms. So the situation is that 30 million tonnes of food stocks are kept in godowns and another 30 million tonnes of food stocks are lying on open platforms. This is resulting in heavy damage and spoilage of foodgrains. Foodgrains to the extent of three lakh tonnes are rotting. They have been lying there in the godowns for more than five years. They are unfit not only for human consumption but also for cattle consumption. The hon. Minister has to explain to the House as to how and why the Government has not been able to dispose of these stocks and as to how these stocks have been left in the godowns to rot. If the Government takes a decision even now to dump all these stocks in the sea, at least that will free the godown space.

Handling and storage losses and establishment costs take a major share of the total amount spent. A subsidy of Rs.7,500 crore was provided in 1997-98. This subsidy has grown to Rs.12,042 crore now. It will grow further. Where has this amount been going? Subject to correction, about Rs.6000 crore of this money is being spent on storage and handling every year. Even after the permission being now sought through this Amendment for an additional amount of Rs.22,900 crore to be taken from various agencies for the purchase of stocks, the stocks are not going to be disposed of in time. This amount is likely to be absorbed once again. It is likely that it would be spent only for the purpose of procurement, towards handling and storage losses, and towards establishment costs in the coming two-three years. We need not be surprised if this Government comes before this august House once again seeking that the limits be enhanced further because more money is required for operations.

I suggest that the Government may come forward with a plan before the House indicating as to how it is going to match widening the gap between total procurement and total disposals. As long as this gap is not narrowed, as long as stocks are not disposed, this organisation is going to remain a white elephant and corruption in the organisation will continue to be there. It is no secret that corruption is rampant in the Food Corporation of India. On several occasions it had been discussed in this House. On several occasions it had also been brought to the notice of the officers that Food Corporation of India is a source of corruption. Somewhere, some steps have to be taken by the Government to curb this attitude. Poor farmers are suffering because of this. This particular aspect has to be taken into consideration to see as to how best we can match the gap between procurement and disbursement.

Lastly, we from Andhra Pradesh have on several occasions represented that the Ministry should take timely decisions and announce them in time. Since the last year or the year before, varieties 2067, 2077, 5293, 5204 which were considered fine varieties earlier had been downgraded as common varieties.

So, they are not being provided the price on par with the other fine varieties. The poor farmers are under such an impression that they have been growing only these varieties thinking that they will be considered as fine varieties.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU ): I am just concluding.

The admixture which was allowed earlier at 13 per cent has to be made uniform in all the States on every occasion. The standard of allowing the admixture up to 13 per cent cannot be frequently changed from time to time.

Similarly the announcement of these varieties should be made right in time so that the farmers know fully well what has been considered as a fine variety and what has been considered as a common variety, and they grow their crops accordingly.

Sir, with these few words, I support this Bill.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने एफ.सी.आई. के संशोधन विधेयक में उधार लेने का अवरोध हटाने के लिए, किसानों की दुहाई दी है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हम यह आर्डिनेंस लेकर आए हैं। इसी देश में खेती कर रहा किसान आत्महत्या कर रहा है और मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि किसानों के नाम पर इन्हें उधार लेने की छूट दी जाए। लोग कहते हैं कि हम विरोधी दल के हैं इसलिए कड़ा बोलते हैं। लेकिन इस बारे में संसद की स्थाई समति क्या कहती है, यह भी देख लें। उसके चेयरमैन एन.डी.ए. के ही हैं। समति कहती है कि भारतीय खाद्य निगम की ३१.३.२००० को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्राधिकृत पूंजी २५०० करोड़ रुपए थी। भारतीय खाद्य निगम में प्रदत्त पूंजी २२७८.६ करोड़ रुपए थी, जो निगम की कार्य पूंजी सरकार द्वारा दी गई उपरोक्त राशि के अतरिक्त बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई। भारतीय स्टेट बैंक ने नकद साख सुविधा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुविधा से उसकी प्रदत्त पूंजी को दस गुना तक स्वीकृत किया। भारतीय खाद्य निगम का बैंक ओवर ड्राफ्ट १९९९-२००० में १५९८५ करोड़ रुपए से बढ़ कर २०००-०१ में २५१६७ करोड़ रुपए हो गया। २००१-०२ में इसके बढ़ कर ३०२०२ करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा साख लेने पर ब्याजे १९९६-९७ में १२९९ करोड़ रुपए से बढ़ कर २२९० करोड़ रुपए हो गया है, जिसके आगामी वर्षों में और बढ़ने की सम्भावना है। समति का विचार है कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के फालतू भंडार के कारण आर्थिक तंगी की ओर बढ़ रहा है। प्रतदिन ब्याज ६ करोड़ २७ लाख रुपए के लगभग आता है। सरप्लस अनाज रखने का खर्चा १८ करोड़ रुपए रोज आता है। इस तरह दोनों को मिलाकर कुल २४ करोड़ रुपए का बोझ लगभग प्रतदिन सरकार के निकम्मेपन, अदूरदर्शिता, अज्ञानता और गरीब विरोधी नीतियों के चलते देश पर पड़ रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उधार पर आवरण को हटाने के लिए जो यह बिल लाए हैं, यह इसी के विषय में है।

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) समति की दूसरी सिफारिश भी पढ़ें, खाली आंकड़े ही बता रहे हैं, सही भी बताएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह वही पढ़ रहा हूं। समति का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवरण को हटाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जो कि आ गया है। अत: समति सिफारिश करती है कि सरकार को इस प्रकार के तौर-तरीके ढूंढ़ने चाहिए, जिनसे भारतीय खाद्य निगम का उधार और ब्याज कम हो। उधार पर आवरण को कम करने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इससे वित्तीय अनुशासनहीनता पैदा न हो।

माननीय मंत्री जी, ढ़ाई महीने इस रिपोर्ट को हो गये हैं। मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि जब हम सरकार को गिराने लगें तो आप बचाइए लेकिन वाजिब बात आपको बोलनी चाहिए। वोट के समय वोट डालिए कि सरकार की जय हो लेकिन किसान का क्षय हो, ऐसा मत बोलिए। यह समति की रिपोर्ट है।ह्न (व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : इस रिपोर्ट के खिलाफ यह नही है।ह्न(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : रिपोर्ट को पढ़ने का काम नहीं हुआ। इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने रिपोर्ट को ताक पर रख दिया, पढ़ने का काम नहीं किया और आर्डिनेंस लागू कर दिया? पृष्ठ ८५ में कहा गया है कि बिहार में चावल का उत्पादन लगभग ७७.४१ लाख टन है, धान के रूप में १२३.८५ लाख टन है जबकि खरीद .०५ लाख टन है- .०५ से मतलब ५००० टन है जो कि नगण्य है। अनादि साहू जी कह रहे थे कि उड़ीसा में उत्पादन ५१ लाख टन है और खरीद लगभग चार लाख टन है। गेहूं के मामले में उत्पादन और खरीद का यह ढ़ांचा रहा है। समति यह महसूस करती है कि बिहार में गेहूं के ४२ लाख टन उत्पादन के बावजूद एफसीआई द्वारा गेहूं की खरीद नहीं किया जाना अन्य राज्यों की तुलना में साफ अन्याय है। अब हम कितना बोले? समति का कहा हुआ सुनिए। यह प्रतीत होता है कि एमएसपी देने के नाम पर सरकार केवल कुछ राज्यों के किसानों के हित को देख रही है, भेदभाव भी सरकार कर रही है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। सरकार द्वारा अन्य राज्यों में कम खरीद होने के कारणों में यह बताया गया कि सरकार पंजाब की भांति अन्य राज्यों में ढ़ांचा और सुविधा प्रदान नहीं करती। समति का विचार है कि कुछ राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि के साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है। इन राज्यों के साथ कठोर व्यवहार ही नहीं दुश्मनी वाला व्यवहार किया जा रहा है। अत समति पुरजोर सिफारिश करती है कि अन्य राज्यों के किसान, खास तौर से बिहार के साथ इस प्रकार का भेदभाव यानी दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। अब समति को इन्हें जेल में डालने की पॉवर नहीं है, इसीलिए समति लिख देती है। जो सरकार संवेदनशील होती है, वह समति की रिपोर्ट पढ़ती है, उस पर अमल करती है और उसे लागू करती है, लेकिन मैं किसानों के हक की बात कहता हूं कि इस पर एक समान नीति बनाई जाये। यदि आवश्यक हो तो अन्य राज्यों में ढ़ांचा जैसे पंजाब के मामले में किया गया, उपलब्ध कराया जाये ताकि आगामी रबी के मौसम के दौरान गेहूं की खरीद प्रभावित न हो। एमएसपी की घोषणा का लाभ सभी राज्यों के जरूरतमंद किसानों को समान रूप से मिल जाये अन्यथा एमएसपी की घोषणा का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) आप समति की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या भाषण कर रहे हैं?ह्न( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यदि आपको भाषण सुनने का मन है तो मैं भाषण किये देता हूं।

ह्न( व्यवधान) पीडीएस जो देश में लागू थी,ह्न( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय आप चेयर को एड्रैस करिए। उधर एड्रैस करके नहीं बोलिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इनका भाषण सुनने का मन था तो मैं बता रहा हूं। पांच राज्यों में मक्का का उत्पादन होता है। बिहार में भी कम नहीं होता। प्रोक्योरमेंट १६ लाख टन चार राज्यों में किया गया, लेकिन बिहार में क्यों नहीं किया गया? यह सरकार इस पर निरुत्तर है, सरकार जवाब नहीं दे सकती। समति ने लिखा है कि बिहार के साथ दोहरा मापदंड और भेदभाव हो रहा है।

१७.०० hrs. मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं के मामले में सरकार तैयारी करे। गेहूं के प्रोक्योरमेंट के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से कहती है, लेकिन केन्द्र सरकार जिम्मेदारी राज्य सरकार पर फैंक नहीं सकती है। किसान के साथ इस प्रकार का अन्याय होगा, तो देश नहीं चल सकता है। देश डूब जाएगा। इसलिए मैं देशहित में कहना चाहता हूं। किसानों को जब तक मनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी, इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। यह सरकारी की जिम्मेदारी है। इसीलिए एफसीआई का गठन किया गया था। इन्होंने कहा कि सब्सिडी घटायेंगे, लेकिन गरीबों के साथ गला काटने का काम हुआ है। देश में १६ करोड़ परिवारों में से १० करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर हैं और ६ करोड़ परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं। दस करोड़ परिवार, जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं, उनके लिए कहा कि ९रुपए प्रति किलो गेहूं देंगे। सरकारी दुकान सस्ते गल्ले की दुकान है या मंहगे गल्ले की दुकान है। बाजार में पांच से सात रुपए प्रति किलो गेहू मिल रहा है, लेकिन एपीएल के लिए ९ रुपए प्रति किलो भाद रखा गया। हम लोगों ने इसका विरोध किया, तो पचास पैसे कम यानि ८.५० रुपए प्रति किलो भाव कर दिया। जब इस भाव पर नहीं बिका, तो ६.१० रुपए प्रति किलो का भाव कर दिया। बाजार भाव से ऊपर भाव पर माल नहीं बिक सकता है। ह्ल( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Raghuvansh Prasad Singh, please resume your seat now.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को २.५० रुपए प्रति किलो देने की बात थी, उसका भाव ७.५० रुपए प्रति किलो भी नहीं, ६.०० रुपए भी नहीं, ४.५० रुपए प्रति किलो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की दिया। वहां भी नहीं हुआ, तो विदेशों में पहले कहा ४.१५ रुपए किलो, फिर ४.३० रुपए की दर से देने की बात हुई और दावा किया कि सब्सिडी घटाने के लिए कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have to conclude now.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :ऐसा लगता है, विदेशों के लिए सब्सिडी का प्रावधान कर रहे हैं। यह एक घोटाला है। ईरान ने सामान लौटाया, इंडोनेशिया, मलेशिया ने कितना लौटाया, ये बतायें ।

… ( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *… MR. DEPUTY-SPEAKER: We have already exhausted the time. Nothing will go on record.

(Interruptions) *… MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a senior Member. इतने सीनियर मेम्बर होते हुए भी आप ऐसे करते हैं।

ह्न( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not going on record.

(Interruptions) …* उपाध्यक्ष महोदय आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

… ( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Most of your speech has gone off the record.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, two minutes will be given to Shri Bhan Singh Bhaura and six minutes to Congress Party. All other Parties have exhausted their time.

.....( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) अ्ााप समता पार्टी का टाइम दूसरे को देंगे।ह्न( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय समता पार्टी का और गवर्नमेंट का सब का मिला कर इतना टाइम है।

( व्यवधान)

*Not recorded श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, आप इस तरह हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। आप समता पार्टी का टाइम क्यों काट रहे हैं? .....( व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is not the correct way श्री प्रभुनाथ सिंह : आप समता पार्टी का समय क्यों समाप्त कर रहे हैं?

( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय ब्ाीजेपी, जेडी, डीएमके, लोक जन शक्ति, समता पार्टी आदि ये सारे के सारे एक हैं।

…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : सारे हम नहीं जानते हैं। समता पार्टी का अगर एक मिनट का भी टाइम है तो आप अलग से दीजिए।ह्न( व्यवधान) अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम इसी प्रकार से हल्ला करते रहेंगे।

….( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not my decision. रूलिग पार्टी का एक ब्ळाक है ..( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) रूलिंग ब्लाक आप बनाइए।

.. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय यह गवर्नमेंट ने बनाया है, हमने नहीं बनाया।

.व्याधान (पाध्यक्ष महोदय अगर आप आर्गु करेंगे तो आपके आर्गुमेंट का जवाब हम नहीं दे सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो हम भी आपकी बात नहीं मान सकते।

उपाध्यक्ष महोदय अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके ऊपर कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) आप कार्यवाही कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय ठीक है। यह सारा डिवाइड करके गवर्नमेंट ने किया है, मैंने नहीं किया है। समता पार्टी रूलिंग पार्टी में है, इसलिए इनका और आपका साथ मिला हुआ समय है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) आप रूलिंग पार्टी में अलग-अलग पार्टी का नाम बुलाइए।

… ( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय वह हमें मालूम नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) … ( अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।)… ( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, you are going too far. I will not be in a position to tolerate this.

… (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज,बिहार) हमारी पार्टी के साथ अन्याय किया जा रहा है ( व्यवधान)

*Not recorded.

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): He cannot show disrespect to the Chair like this… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय आपको मालूम होना चाहिए कि दो घंटे टाइम की अलाटमेंट हुई है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) हमारा एक मिनट का भी टाइम है तो वह हमें मिलना चाहिए।

… ( व्यवधान) आप हमारा टाइम दूसरों को क्यों दे रहे है?ह्न( व्यवधान)

समता पार्टी के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं।ह्न( व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) उपाध्यक्ष जी, आपने अभी कहा कि जो भी एनडीए पार्टनर्स हैं, एलाइज पार्टीज हैं उनको एक साथ क्लब कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने बार-बार आपसे रिक्वैस्ट की है और माननीय सदस्य की भावना को मैं समझता हूं। आप जो कह रहे हैं वह भी सही है लेकिन माननीय सदस्य का कहना है कि जो एलाइज पार्टियां हैं, ऐसी परिपाटी रही है कि उनको दो मिनट भी समय मिले तो उनको दिया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय मैंने इतना ही कहा कि जो एलोटेड टाइम है उसके अनुसार मैंने जाना है, आप जरा शांति से रहें तो आपको एक-आध मिनट मिल सकता है लेकिन नहीं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) डिप्टी स्पीकर साहब। जो आर्डिनेंस मनिस्टर साहब की तरफ से लाया गया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आंकड़ों में नहीं जाता। मनिस्टर साहब ने बोलते हुए कहा कि हमने पंजाब के लिए यह किया, वह किया। पंजाब का जो पैडी का प्रोक्यूरमेंट हुआ तो क्या आपको पता है कि दो महीने लोगों को ट्रांसपोट्र्स बंद करानी पड़ीं, रेलें बंद करानी पड़ी और फिर यहां पर बादल साहब आये और साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया इन्होंने सैंक्शन किया। वह कहां गया पता नहीं। वह ठंडे बस्ते में चला गया। आपने पूछा नहीं कि वह किसानों को मिला है या नहीं मिला है। पंजाब में सबको इस बारे में पता है। मुझे लगता है कि पंजाब के चीफ मनिस्टर जो करोड़ों रुपया बांट रहे हैं वह आपके यहां से जो रुपया जाता है किसी न किसी स्कीम में और वह संगत दर्शन में बांट रहे हैं इलेक्शन के लिए। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

जो एफसीआई है मैं उसके ऩल करप्शन ऑफ इंडिया कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। वह नीचे से ऊपर तक करप्शन से भरा हुआ है। यहां पर मुलाजिमों के साथ जो सलूक किया जाता है वह आप सबको पता ही है। फूड- कारपोरेशन के ऑफिस के सामने लोग धरने और भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं और आज भी ६ तारीख से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑफिसर लोग तो ऐश करते हैं और नीचे के मुलाजिमों पर एक्शन लिया जाता है। वहां पर कोई नीति नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बात हो गयी तो मुलाजिम को पकड़ लो।

पंजाब में कुछ गोदामों में गेहूं १०-१० साल से पड़ा हुआ है और वह खाने के योग्य नहीं है और अब वह गेहूं कहां जाएगा, इसका भी पता नहीं है। जो माल बाहर जाता है वह आधा जाता है और रल-मिलकर आफिसर्स माल खा जाते हैं। इसका आपको पता नहीं है। आप ईमानदार हों लेकिन आपके नीचे वाले सब करप्ट हो जाएं तो आपकी ईमानदारी कहां जाएगी। आप ईमानदार रहो और अफसरों को खाने दो तो यह अच्छी बात नहीं है। आपको इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए।

जहां तक पंजाब में एफसीआई के वर्करों का सवाल है तो आपको पता होगा कि एक यूनियन ने करोड़ों रुपये देकर पलेदारों को रैगूलर करा लिया है लेकिन बहुत से दूसरे पलेदार रैगूलर नहीं हुए हैं। जिन्होंने पैसा दे दिया, वे रैगूलर हो गये, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, वे रैगूलर नहीं हुए। वे आपसे टाइम लेना चाहते हैं। हमारे पास फोन करते हैं कि मनिस्टर साहब से टाइम ले लो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है।

हमेशा उनको धरने और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा समय उन लोगों को दीजिए जो इससे एफेक्टिड होते हैं। अपने स्कीम्स बनाई हैं और वे अच्छी हैं। वे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले एक करोड़ फैमिलीज को सस्ती दर पर अनाज दिया जाएगा। क्या ऐसी एक करोड़ फैमिलीज ही हैं? देश के ४० परसैंट लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर उन लोगों को दे दिया तो क्या हुआ? यदि इसका फायदा देना है तो सब लोगों को दें और उन तक सस्ती दर पर अनाज पहुंचाना चाहिए। एफसीआई और वहां के पदाधिकारी मिल कर करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं। आप इसे देखें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सब चीजें देख कर इसे अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपका महकमा सभी लोगों को साथ लेकर चले जिससे वे गरीब लोगों के काम आए। आप एफसीआई को वाईंड अप कर रहे हैं। यदि इसे वाईंड अप कर दिया तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं करूंगा। इस बिल में सबस्टैंशियल प्रावीजन हैं। इसका यह उद्देश्य है कि क्रैडिट लमिट को समाप्त किया जाए जिससे भारतीय खाद्य निगम द्वारा उधार लेने पर लगे सारे अवरोध समाप्त हो सकें। बिल छोटा सा है लेकिन इसमें ध्यान देने का बात यह है कि ऐसे स्थिति क्यों आई? मैं यदि डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लम्बा हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपका संकेत ही काफी है. मैं इससे पहले बैठने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :यदि मैं बीपीएल, फूड सिक्योरिटी या स्टोरेज पर बोलूंगा तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी। इसके साथ कई सवाल जुड़े हैं। यह बिल खास परपज के लिए लाया गया है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से स्वीकृति के लिए जो प्रदत्त पूंजी है, उसे दस गुना तक स्वीकृत करने की बात थी, अब उस लमिट को उठाने की इसमें बात है। भारतीय खाद्य निगम जो भी उधार लेगा, उनमें आ रहे सारे अवरोधों को इस बिल द्वारा समाप्त किया गया है। यह स्थिति इस बिल की है। अध्यादेश जारी करने की स्थिति क्यों बनी, मैं इस सवाल को यहीं छोड़ देना चाहता हूं। क्रैडिट लमिट के बाद भी ओवर ड्राफ्ट १९९९-२००० में १५९८५ करोड़ रुपए हो गया था। वह २०००-२००१ में २५१६८ करोड़ रुपए हो गया। एफसीआई द्वारा नकद उधार लेने पर ब्याज १९९६-९७ में १२९९ करोड़ रुपए था। वह आज २०००-२००१ में बढ़ कर २२९९ करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष २००१-२००२ तक वह और बढ़ जाने की सम्भावना है। इसके कई कारण हैं। मूल कारण एक्सैस स्टोरेज है। यह एफसीआई के नियंत्रण से बाहर हो गया है। एक्सैस स्टोरेज को एफसीआई कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है।

यह आज नाकामयाब क्यों हो रहा है? एफ.सी.आई. की अपनी सीमा है। सरकार की पालिसी मैटर्स में फैसला लेने की अपनी लमिट्स हैं। एफ.सी.आई. को अनाज का परिचालन करना है जो एफ.आई.एफ.ओ. के सिद्धांत के आधार पर करना होगा। यानी फस्र्ट इन, जो अनाज पहले आया उसे पहले आउट करो ताकि एक्सैस न बना रहे और जो बाद में आये उसे बाद में आउट करो। इससे स्टोरेज कास्ट कितनी बढ़ जाती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. द्वारा एफ.आई.एफ.ओ. के जरिये काम नहीं किया जा रहा है। इसका ग्रास नैग्लीजेंस हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को पिछले वर्ष १५०० करोड़ रुपये से २५०० करोड़ रुपये कैपिटल अथोराइज करनी पड़ी और इस गरीब देश में एफ.सी.आई. को प्रतदिन ६ करोड़ २७ लाख रुपये पर ब्याज देना पड़ता है। यह ब्याज और ज्यादा बढ़ेगा जब लमिट लोन अवरोध नहीं रहेगा। आज यह बिल पारित हो गया, यह अवरोध समाप्त हो गया और ब्याज बढ़ता रहेगा। इससे फाइनेंशियल इनडिस्पलिन का दरवाजा खुल जायेगा। इसको रोका नहीं जा सकता। पहले लोन लमिट २२ हजार ९४५ करोड़ रुपये था, उसे समाप्त करना है। इसका क्या तरीका है? इसमें एफ.सी.आई. का कमिटमेंट होना चाहिये। सरकार को भी चाहिये कि जब तक औफ टेक नहीं बढाया जायेगा, लिफ्िंटग अनाज नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इस अवरोध के हटने से किसानों के हित या प्रोक्योरमेंट में बी.पी.एल. का हो सकेगा। माननीय मंत्री जी एक प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि तत्काल जरूरत पड़ जाती है। चारों तरफ से पौलटिकल प्रैशर आ जाता है तो इस डैमोक्रेटिक सिस्टम में ध्यान दिया जाता है। यदि इस बात को आधार बनाकर नीति बनायेंगे तो भविष्य में कई फाइनेंशियल इनडिस्पलिन पैदा होंगी जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष जी, देश में यू.टी.आई. वगैरह में हुई फाइनेंसियल इररगुलर्टीज पर चर्चा हो रही है। ऐसा खतरा कहीं एफ.सी.आई. पर न आ जायें? मैं इस सवाल को यहीं छोड देता हूं और केवल यही कहूंगा कि एफ.सी.आई. को अनलमिटेड लोन लेने के लिये छूट मिल जायेगी। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक हित के मामले पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मै सदन को यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय यादव जी, आपको मुद्दा उठाने के लिये पहले नोटिस सबमिट करना होता है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) उपाध्यक्ष जी, अभी अभी दो घंटे पहले बिहार में १४ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इससे बड़ा सार्वजनिक हित का मुद्दा और क्या हो सकता है?बिहार के खग़ड़िया जिले के बिलदौर थाना अंतर्गत १४ लोगों को कत्ल कर दिया गया। कल १२ लोगों को जान से मार दिया गया था। जिन लोगों का आज कत्ल कर दिया गया, उनकी लाश मिल गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार कश्मीर का मुद्दा है, उससे कहीं बढ़कर बिहार का मुद्दा है। कश्मीर के लिये सेना जा सकती है लेकिन बिहार ज के लिये नहीं जा सकती?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pappu Yadav, please resume your seat. I am on my legs.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please hear me. आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उसे संसद में उठाने के लिए नियम हैं। आप कल नोटिस दे दीजिए और कल इसे उठाइये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप नियम बता रहे हैं, वहां गोलियां चल रही है। मैं चेयर को इसकी जानकारी दे रहा हूं। हमें और कोई दूसरी आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय्ा आपने जानकारी दे दी, हमने ले ली।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को कोई जानकारी नहीं है। वहां राज्य सरकार कुछ नहीं करे, केन्द्र सरकार को जानकारी नहीं है और बिहार में लोग मरते जाएं।

….( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय मैंने आपको कहा कि यहां मामला उठाने के लिए नियम है । उस नियम के अन्तर्गत आप उठाइये, आपको कोई नहीं रोकेगा।…( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सर, हिन्दुस्तान के लोग मर जाएं और हम नियम खोजते रहें। आखिर किस नियम के तहत वहां गोलियां चल रही हैंह्न( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *… उपाध्यक्ष महोदय्ा : मैने इसलिए आपको कहा कि नियम के मुताबिक आप कल नोटिस दे दीजिए और जीरो ऑवर में इसे उठाइये। यहां होम मनिस्टर होंगे या उनके दूसरे मनिस्टर होंगे। उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी और सरकार उसके बारे में सोचेगी।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सर, यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है या नहीं। बिहार में इतनी बड़ी घटना घट रही है, इन्हें किसी बात की जानकारी है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं अभी यह मैटर उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।… ( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : पिछले दिनों वहां काफी लोग मारे गये हैं। वहां लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है … ( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय्ा आप हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने आपको कहा कि यहां मामला उठाने का नियम है। नियम के मुताबिक आप कल उठाइये। आप ऐसे नहीं बोल सकते …..( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … उपाध्यक्ष महोदय आप मनिस्टर से जाकर मिल लीजिए…( व्यवधान) Shri Pappu Yadav, you have to follow some rules in the House.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया)हम बिहार में नहीं बोल सकते, सदन में नहीं बोल सकते … ( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय सदन में बोलने के लिए कुछ नियम हैं, उनके मुताबिक आप बोल सकते हैं। आप ऐसे ही खड़े होकर बोल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते … ( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … * Not recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not compel me to take some action, Shri Pappu Yadav.

… (Interruptions)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: कल मंत्री जी क्या करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot give you that guarantee. You have to raise it tomorrow.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have to conclude the debate now.

… (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, when the country was in no condition to deal with its own domestic food problems, when the country had to ask for foodgrains from abroad, and when the PL-480 funds at that time became a problem, Shrimati Indira Gandhi then said that we would never beg for food again. So came the Green Revolution with all our research institutes and our domestic capacities put together.

The Green Revolution has come and we are, today, faced with a problem of bumper food crops. It is unfortunate that at a time when there is so much food in the country that the godowns cannot hold it, we still have areas where foodgrains do not reach or where the Public Distribution System has totally collapsed and is unable to pick up the grain which is rotting in godowns. It is a tragedy that at the most crucial time, the Government thought it fit to withdraw subsidies, to cut down the supply to the Public Distribution System and because of the higher rates in the Public Distribution system, the people have not been able to buy the foodgrains even through the Public Distribution System. Therefore, we have the paradox of plenty of foodgrains and nobody to buy it or to eat it and, most of all, our farmers are committing suicide because they are not able to meet their commitments. In this situation, we have a Minister who is very sensitive to the issue, but I know how helpless he is. Whenever we have gone to him with a problem, he has tried to solve it, but his hands are tied because he is part of a larger system on that side.

Sir, I would like to say one thing. If there are foodgrains, the Government must have a policy on how to utilise them. Are more godowns being built today? What is being done on an emergency basis? New stocks are going to come in and they are going to rot with floods and rains because there are no storage facilities; what they are having in godowns is either being eaten by rats or is becoming substandard. No import market is willing to accept our foodgrains today. The Government is not able to sell it in the Public Distribution System. We have been begging of the Government to have a massive Food-for-Work Programme, introduce the Mid-Day Meal Scheme for children and see that these foodgrains go to areas where there is poverty, hunger and lack of basic nutrition. But the Government seems to be insensitive. There seems to be no plan of action except policy statements and there is absolutely no follow-up at the ground level.

Sir, decentralised foodgrains procurement system was introduced and many of our States were very happy about it. Foodgrains were procured as per their directives, but when it comes to payment, which the Central Government has to make to the States for the advances they have made towards procurement, money is not forthcoming. Large amounts are due to the States. There are no godowns for them to store them and there is no movement from the Central Government. It is really a crisis situation and I would like to request the hon. Minister to reduce the rates in the Public Distribution System so that the poor people are able to buy foodgrains through the Public Distribution System.

We talk of BPL and APL. Let me tell you that in most States the BPL surveys are not yet completed. There is no list of BPL families, but in policy statements everybody is being told about BPL, APL etc. कोई लिस्ट ही नहीं है, स्टेट्स में अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। हम लोगों ने बहुत जगह पूछा है, है ही नहीं। The hon. Minister should try to understand the situation at the ground level.

Sir, I would like to give just one example here. In my constituency, massive sugar stocks are lying; 3,60,000 quintals of sugar is lying in one factory. They need licences and quotas to lift it through the Public Distribution System. The quotas are so small. The factory is full of sugar bags. It is not moving and, yet in the country there are thousands of areas where there is no sugar. Where do we sell it? They say that our quality is not up to the mark for exports and prices are not competitive enough. So, what will happen to sugar factories? On the other hand, we are importing it, we allow sugar to come, we allow grain to come and today, there is a Bill by name, Live-Stock Importation (Amendment) Bill, 2001 which is listed in the Order Paper.मैंने पूछा क्या गोमाता को भी बाहर से लाकर पूजा करनी शुरू करेंगे? देशी-विदेशी की बात करते हैं। अभी विदेशी गाय को भी मंगा रहे हैं। उसकी भी पूजा होगी देश में? What is happening? Everything is being imported and our farmers are committing suicide in the middle of plenty.

Therefore, I am pleading with the Minister to release the amounts that are due to the States against decentralised procurement and have a massive programme of building godowns. They should allow unemployed youth to take on the responsibility, give bank loans to them, improve the storage facilities and make sure that they are properly protected against rodents, water and other problems which are destroying the stored foodgrains.

Thirdly, please see that food for work and mid-day meal schemes are immediately introduced. The only people who have benefited under your regime are the traders and the rolling mill owners because you removed that subsidy. You bought at Rs. 960 per quintal, you sold at Rs. 650 to the rolling mills just to get rid of the stocks. But you refused to give that subsidy to the poor man who would have been able to fill his stomach and that of his children if the subsidy had been maintained. You had no money for the subsidy. But you sold it to the rolling mills because you could not store it. This is the paradox of your Government and its policies.

I would, therefore, plead with you. Even when there are sugar stocks, review your policy, increase the quotas and the offtake and ensure that all the sugarmills do not close down. They are farmers’ cooperatives. They have no money to pay to the farmers for procurement of the sugarcane. Where are the farmers supposed to go? Sugarcane has been produced and brought to the mills but no money has been released to the farmers. I am pleading with the hon.

Minister that this is the time of crisis. There are floods. There is no food. There is drought. My State is reeling under drought. There are no foodgrains produced this year. No sowing has taken place. Release your foodgrains to the farmers and to the people so that the time of crisis could be overcome. Food for work is the only answer. We have done it before. I want the Minister to respond. Thank you very much.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का, आलोचना के लिए और रचनात्मक सुझाव देने के लिए, आभारी हूं। कुछ पाइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं अपनी बात उनके सामने रखना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कैपेसिटी के बारे में कहा है, चिन्ता व्यक्त की है कि अक्तूबर आ रहा है और हमें प्रोक्योरमेंट करनी है, वह हम कैसे करेंगे ? मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के पास अपनी कैपेसिटी ३४३ लाख टन की है तथा स्टेट एजेंसी की कैपेसिटी २१० लाख टन की है। यह ठीक है कि हमें बाहर भी अन्न रखना पड़ता है, लेकिन जो अनाज बाहर रखा जाता है, वह कवर कर के, ढक कर के, ठीक प्रकार से रखा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब समस्या यह है कि अक्तूबर में हमें जो और प्रोक्योरमेंट करनी है, उसकी व्यवस्था हमने की है या नहीं। मैं माननीय सदस्यों के बताना चाहता हूं कि उसकी व्यवस्था हमने कर ली है और वह इस तरीके से की गई है कि इन दिनों में हमारा जो इश्यू आफ स्टाक होगा, उसकी ८ लाख मीटि्रक टन की कैपेसिटी हमारे यहां होगी। हमने ५० लाख टन की कैपेसिटी के लिए प्रदेशों को सात साल की गारंटी दे दी है। प्रदेश अपने यहां भिन्न-भिन्न स्थानों पर कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसमें आंध्रा प्रदेश को ८ लाख टन, पंजाब को ४१ लाख टन, हरियाणा को ८ लाख टन, उत्तर प्रदेश को ५ लाख टन की कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए सात साल की गारंटी दे दी है। प्रदेशों ने हमसे जो सात साल की गारंटी मांगी, वह हमने उन्हें दे दी है। वे अपने यहां प्राइवेट सैक्टर में कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रकार से ५० लाख टन की क्षमता प्रदेश क्रिएट कर रहे हैं। जहां-जहां से स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही हैं, वहां-वहां हम सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने लगभग १४० लाख टन अतरिक्त कैपेसिटी का प्रबन्ध कर लिया है।

मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अक्तूबर में जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा, उसको रखने का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया गया है और किसी भी प्रकार की कमी वहां नहीं आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बाकी बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, मैं उनका उत्तर संक्षेप में देना चाहता हूं। क्वालिटी के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं-कहीं क्वालिटी के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। हमने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं और राज्य सरकारों को कहा है कि वे… ( व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क … ( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय पप्पू यादव जी, प्लीज बैठिए। आप तभी मंत्री जी से कुछ जान सकते हैं जब वे यील्ड करने को तैयार हों। वे यील्ड नहीं कर रहे हैं। चूंकि वे यील्ड ही नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके द्वारा कहा हुआ कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। कृपया आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री शान्ता कुमार उपाध्यक्ष महोदय, हमने राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे गोदामों से जब अन्न दिया जाता है तब वे देखकर लें और किसी गोदाम पर कहीं भी यह मालूम हो कि वहां घटिया किस्म का अन्न दिया जा रहा है, तो हमने कहा है कि घटिया अन्न राज्य सरकारें बिलकुल न लें और हमें शिकायत करें। यदि किसी राशन की दुकान पर अन्न ठीक नहीं है, तो वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब राज्य सरकारें हमारे गोदामों से अन्न लेती हैं, तो वहां से बिलकुल ठीक क्वालिटी का अन्न दिया जाता है। मैंने मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी यह स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे अन्न गोदामों से एक प्रतिशत भी घटिया अन्न हो, तो राज्य सरकारें हमारे गोदामों से अन्न न लें* वे हमको शिकायत करें, हम उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं, किसी राशन की दुकान पर घटिया अनाज नहीं होना चाहिए। अब इस किस्म की शिकायतें नहीं आ रही हैं। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में हम पूरी-पूरी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं और जो बिल्कुल खाने योग्य, ठीक प्रकार का अन्न है, वही पी.डी.एस. में दिया जाएगा, इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिए गए हैं।ह्न( व्यवधान)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, his instructions may be there, but the factual position is different… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jos, if the hon. Minister is yielding then only you can ask the question. Are you yielding, Mr. Minister?

SHRI SHANTA KUMAR: No. क्वांटिटी की बात कही गई है। बिलो पावर्टी लाइन के ३६ करोड़ लोगों को पहले १० किलो प्रति परिवार अनाज दिया जाता था, पिछले साल उसे बढ़ा कर २० किलो प्रति परिवार कर दिया गया और इस बार १० जुलाई से वह बढ़ा कर २५ किलो प्रति परिवार कर दिया गया है। जहां तक आपने क्वांटिटी की बात कही है, सरकार ने उस क्वांटिटी को निरंतर बढ़ाने की कोशिश की है। फिर आपने भाव के बारे में कहा है। 36 करोड़ लोगों को जो अन्न दिया जाता है, वह ४.१५ रुपये, ५.६५ रुपये, पांच करोड़ लोगों को, जो अति गरीब हैं, २५ किलो प्रति परिवार दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये किलो प्रति किलो चावल देने का सरकार ने निर्णय किया है।… ( व्यवधान)

एक और बात कही गई है कि इराक से हमारा अन्न वापिस आया। यह सचमुच चिन्ता का विषय है, मैं आपकी चिन्ता में शामिल हूं लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा ३१ लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट हुआ है। किसी और देश से कहीं पर रिजैक्ट नहीं हुआ, केवल इराक से हुआ और वह भी सरकार ने नहीं भेजा, सरकार एक्सपोर्ट नहीं करती, ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक ने सात एक्सपोर्टर्स को आर्डर दिया। उन्होंने भेजा। इंटरनैशनल स्टैन्डर्ड के मुताबिक दो प्रतिशत फॉरेन मैटर हो सकता है लेकिन उस दो प्रतिशत की जो डैफिनेशन थी, वह इराक की बिल्कुल अलग थी। अन्तर्राष्ट्रीय कोडैक्स जो स्टैन्डर्ड हैं, उसके मुताबिक टू परसैंट फॉरेन मैटर इज़ ऐलाउड। उस दो प्रतिशत में डेढ़ प्रतिशत और्गौनिक और आधा प्रतिशत इनऔर्गौनिक हो सकता है लेकिन इराक ने बाद में कहा कि हमारी स्पैसीफिकेशन के मुताबिक ज़ीरो प्रतिशत इनऔर्गौनिक होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रिजैक्ट किया। केवल हमारा रिजैक्ट नहीं किया, अन्य देशों का भी रिजैक्ट किया और हमारा प्राइवेट एक्सपोर्टर्स का जो रिजैक्ट हुआ, वह इराक से रिजैक्ट हुआ और अन्य देशों में वहीं पर वह चला गया। किसी और देश में रिजैक्शन नहीं हुआ है लेकिन हमने एक्सपोर्टर्स को बुला कर कहा कि यह भी रिजैक्ट क्यों हो। हमने कहा कि वहां क्लीन करने की फैसीलिटी लगाइए और इराक से कहा कि जब तक उनके मुताबिक सफाई और स्टैन्डर्ड नहीं हो जाता तब तक वहां एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इराक को हमने कहा है कि आपने जो अपने आर्डर दिए हैं, उनमें समय एक्सटैंड कर दीजिए। हमने एक्सपोर्टर्स को कहा है और वहां पर व्यवस्था हो गई है। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे बताया कि पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है और इराक की स्पैसीफिकेशन के मुताबिक साफ करके नमूना इराक भेज दिया गया है। इराक के लोगों को यहां बुलाया है कि वे देखें ताकि वह एक्सपोर्ट भी शुरू हो। लेकिन इंटरनैशनल स्टैन्डर्ड के मुताबिक हमारा ३१ लाख टन गेहूं अन्य देशों ने स्वीकार किया है, किसी ने कहीं शिकायत नहीं की, किसी ने कहीं उसे रिजैक्ट नहीं किया।

फूड कौर्पोरेशन में कमियां, भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप यहां लगाए गए। उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले हैं। लेकिन वह मेरे आने के बाद ही शुरू हुए, इस सरकार के बाद शुरू हुए, यह आरोप नहीं लगाना चाहिए और यह भ्रष्टाचार का मामला किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हम सबका सांझा मामला है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जहा-जहां से शिकायत आ रही है, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं और बड़ी सख्ती के साथ एक्शन ले रहे हैं। सी.बी.आई. को सात मामले दे दिए गए हैं, दो पर प्रौसीक्यूशन सैंक्शन दे दी गई है, ७ पर सी.बी.आई. जांच कर रही है। यह अत्यन्त वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित मामले हैं, और भी जहां-जहां सी.बी.आई. के अलावा कुछ मामले आये हैं, क्रमिनल केसेज रजिस्टर करके हम पूरी जांच कर रहे हैं। इसके अतरिक्त जांच भी करवाई गई है। इस साल एक जनवरी से ३० जून तक के बीच ७५५ मामले विभागीय कार्रवाई द्वारा पूरे किये गये, जिनमें से नौ लोगों को सेवा से, नौकरी से निकाल दिया गया, २१ का रैंक घटाया गया, १९१ का वेतन घटाया गया, ७५ मामलों में इन्क्रीमेंट रोके हैं, २०० मामलों में रिकवरी की गई है। मैं माननीय सदस्यों कि विश्वास दिलाता हूं कि वहां गड़बड़ के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको हम हर प्रकार से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार के बारे में आपने कहा है, आप इसके बारे में मुझे स्पेसफिक पूर्ण जानकारी दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरी कार्रवाई की जायेगी और जो भी कोई दोषी अपराधी हैं, उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जायेगा। सरकार करप्शन के बारे में बिल्कुल गलत काम नहीं करना चाहती। एक बात आपने कही कि राज्यों को हम अन्न कम दे रहे हैं। मामला बिल्कुल उल्टा है, राज्यों को हम जितना दे रहे हैं, वह राज्य उठा नहीं रहे हैं। आदरणीय मार्गरेट आल्वा जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि गरीबों को अन्न मिलना चाहिए, मिड डे मील में मिलना चाहिए। मिड डे मील के अन्दर हम २४ लाख टन अनाज बिल्कुल मुफ्त देते हैं, लेकिन राज्य उठाते नहीं हैं। अगर राज्य नहीं उठायें, आगे न बांटें तो इसमें हमारा क्या कसूर है। मैंऩे आपसे निवेदन किया कि ३०३ लाख टन अनाज हम इन सारी स्कीम्स के अन्दर या तो मुफ्त देना चाहते हैं या हाईली सब्सीडाइज्ड रेट्स पर देना चाहते हैं, लेकिन राज्य पूरा नहीं उठा रहे हैं। उठता कितना है, ३०३ में से केवल १३० लाख टन, १७० लाख टन अनाज, जो भारत सरकार गरीबों को देना चाहती है, प्रदेश की सरकारें उठा नहीं रही हैं। उसके लिए आप हमारी आलोचना करने के बजाय अपनी-अपनी प्रदेशों की राज्य सरकारों को पूछें, हम बार-बार कह रहे हैं कि यह अन्न उठाइये। जहां तक सूखा राहत का सवाल है, सूखाग्रस्त प्रदेशों के अन्दर बिल्कुल मुफ्त हमने १८.१९ लाख टन अनाज दिया है।

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Hon. Minister, Sir, will you yield for a minute? Could you inform the House as to which are the States, which are not lifting the foodgrains? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding. Let him complete.

… (Interruptions)

श्री शांता कुमार :यह पहला मौका है कि फूड फॉर वर्क के लिए १८ लाख टन अनाज हमने फूड फॉर वर्क के लिए दिया है और उसमें से १३ लाख टन अनाज उठा है। आपने फूड फॉर वर्क के बारे में जो बात कही, एक साल पहले… ( व्यवधान)

SHRI A.C. JOS : Could you inform the House, which are the States, which are not lifting the foodgrains? (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, they are seeking the information as to which are the States which are not lifting the foodgrains. Do you have this information?

श्री शांता कुमार उपाध्यक्ष जी, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। मेरी आदत है, मैं बिल्कुल ध्यान से आपकी बात सुनता हूं और मैं चाहूंगा कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाये। यह टोकी-टाकी मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। सूखाग्रस्त प्रदेशों को… ( व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़: सिम्पल बात है कि कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं?

श्री शांता कुमार मैं आपको स्टेटवाइज इन्फोर्मेशन दे दूंगा, लेकिन टोटल लिफ्िंटग मैंने आपको बता दी है। पूरे प्रदेशों की सूची मैं आपको दे दूंगा। आदरणीय मार्गरेट आल्वा जी ने इस बात को कहा, हम भी इस बात को समझते हैं कि हमारे पास अगर अन्न है तो कहीं पर किसी को परेशानी न हो। एक साल हो गया, हमने निर्णय किया है, सभी प्रदेश सरकारों को कहा है, कोई प्रदेश सरकार कहीं पर भी फूड फॉर वर्क की योजना शुरू करे तो हम ५० परसेंट कास्ट पर अन्न देने के लिए तैयार हैं। कोई प्रदेश सरकार अभी तक इसके लिए आगे नहीं आई है। हम चाहते हैं कि फूड फॉर वर्क के काम सभी जगह शुरू हों, लेकिन उसके लिए प्रदेश की सरकारों को आगे आना चाहिए। प्रदेशों की सरकारें फूड फॉर वर्क में जितना अन्न चाहें, हम बी.पी.एल. रेट पर देने के लिए तैयार हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why do you not give it at free of cost? … (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)थोड़ा सा यह बता दें कि कौन सी राज्य सरकार आपके आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है?

श्री शांता कुमार आदेश का प्रश्न नहीं है, टोटल ऑफटेक की बात मैंने कही है, मैंने आंकड़े आपके सामने रखे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister has said that he is going to give the information as to which are the States which are not lifting the foodgrains, to all the Members.

श्री शांता कुमार बिहार के मित्र मुझसे बात कह रहे हैं कि मिड डे मील के अन्दर बिलुक्ल मुफ्त चाहिए। बिहार सरकार को हम अन्न देना चाहते हैं, वह भी बिहार सरकार नहीं उठाती है, इसमें केन्द्र सरकार क्या करे। एक बात मैं प्रोक्योरमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। हम प्रोक्योर करना चाहते हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में प्रोक्योर करते हैं, वहां ३० और ७० के रेशो से प्रोक्योरमेंट होती है। पंजाब और हरियाणा में हम ३० प्रतिशत प्रोक्योर करते हैं, शेष ७० प्रतिशत वहां की सरकारें करती हैं। अगर कोई राज्य सरकार ७० प्रतिशत प्रोक्योर करने को तैयार है तो हम भी ३० प्रतिशत प्रोक्योर करने को तैयार हैं।ह्न( व्यवधान) प्रोक्योरमेंट का मामला भी मिलाजुला मामला है। यह संयुक्त जिम्मेदारी है। केवल हम वहां जाकर प्रोक्योर करें, यह उचित नहीं है। राज्य सरकार को इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, प्रबंध करना होगा। जहां-जहां भी राज्य सरकारें ऐसा करेंगी, वहां-वहां हम प्रोक्योरमेंट करने को तैयार हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल उठाया था कि इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत थी, क्यों नहीं रेग्यूलर बिल लाया गया, उसके बारे में मंत्री जी का कहना था कि दस गुना लोन लेने की सीलिंग थी, उसको नहीं हटाते तो प्रोक्योरमेंट नहीं होती। यह आपको मई के महीने में ही क्यों मालूम हुआ ? हर साल कितनी प्रोक्योरमेंट होगी, यह तो मालूम होता है। पिछले साल कितनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना लोन लेना पड़ा, इस साल कितनी प्रोक्योरमेंट होगी, यह भी पहले से प्लान किया होगा। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं इसके बारे में सोचा गया ? क्यों नहीं रेग्यूलर बिल लाया गया, इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

मेरा दूसरा सवाल था कि सीलिंग हटाने की जरूरत क्यों पड़ी ? २२,००० हजार करोड़ रुपए की करीब-करीब सीलिंग थी, उससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते, उसका कुछ कारण था। अब कोई सीलिंग नहीं है। इस साल २७,००० करोड़ रुपए लोन ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा बफर स्टाक बहुत ज्यादा हो रहा है। बफर स्टाक १८ मलियन टन से ज्यादा होना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे गोदामों की इतनी ही क्षमता है। लेकिन अभी ५५ मलियन टन बफर स्टाक है। यह हर साल बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आफटेक नहीं हो रहा है। राज्यों को बोलते हैं तो वे माल उठाते नहीं हैं। वे कहां से उठाएंगे, आपने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए दाम जो बढ़ा दिए और मात्रा भी बढ़ा दी। जब आपने दाम और मात्रा बढ़ाई थी तो हमने उसी समय कहा था कि आप जो दाम बढ़ा रहे हैं और दस किलो से २० किलोग्राम कर रहे हैं, इतना अन्न खरीदने की क्षमता भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में होनी चाहिए। इस पर सदन में चर्चा भी हुई थी और आपने कहा था कि हम दस किलोग्राम से २० किलोग्राम कर रहे हैं। आपने मात्रा दोगुनी की, उसके बावजूद भी आफटेक ज्यादा नहीं हुआ। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की और जो शार्टेज होती है।

सब मिलाकर जो इकोनॉमी कॉस्ट है, यह कॉस्ट जो होगी, वह गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को देनी पड़ेगी और आप बाहर सस्ते दाम पर बेच रहे हैं। हमारे देश की आबादी को जिस भाव से बेच रहे हैं, उससे कम भाव से विदेश में बेच रहे हो औऱ उधर रिजेक्ट हो रहा है। ईरान और ईराक से रिजेक्ट हो रहा है।ह्न (व्यवधान) अखबार में आया है। हम सस्ते भाव से क्यों बाहर बेचें? जैसा इंटरनेशनल प्राइस होगा, ऐसा ही हम करेंगे।ह्न(व्यवधान) हमारे देश के बफरस्टॉक को घटाना है तो गरीबी रेखा के ऊपर आबादी के लिए भी आपने प्राइस पहले बढ़ा दिया और एक साल के बाद घटाया। पहले क्यों बढ़ाया और उसके बाद घटाया? उस समय आपने कहा था कि पूरी इकोनॉमी कॉस्ट को घटा दिया है। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को पूरा देना पड़ेगा तो सब्सिडी देने के मायने क्या हैं? सब्सिडी फिर किसके लिए है? सब्सिडी आप घटा रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही सिर्फ सब्सिडी है। I can give a number of example . फॉरवर्ड कंट्रीज में जहां पर फूड के ऊपर सब्सिडी नहीं है, हमसे छोटे-छोटे देश सब्सिडी पर खर्च करते हैं, हमारे देश में जो सब्सिडी दे रहे हो, उसको भी घटा रहे हो,ह्न ( व्यवधान) They have supplied wheat at a cheaper rate to them.

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) सब पैसा सब्सिडी के ऊपर दे देंगे तो फिर डैवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? ह्न( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) गरीबी रेखा के नीचे चालीस फीसदी, पैंतीस फीसदी आबादी रहेगी तो फिर कैसे होगा और फूड हमारे गोदामों में सड़ेगा और चेयरमैन सुझाव देगा कि इतने मलियन टन समुद्र में फेंक दो? ह्न( व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Basu Deb Acharia, why are you dealing with him directly? Please address the chair.

… (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)हम कहना चाहते हैं कि इस तरह के आर्डिनेंस की कोई जरूरत नहीं थी। रैगुलर बिल ले आते और जो सैक्शन २७ में जो इनैबलिंग प्रोविजन है, the enabling provision in section 27 was sufficient for the operation of the Food Corporation of India.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मत विभाजन करा दीजिए।

… ( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House disapproves of the Food Corporations (Amendment) Ordinance, 2001 (No.4 of 2001) promulgated by the President on 22 May, 2001." The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Food Corporations Act, 1964, be taken into consideration." The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

18.00 hrs. श्री शांता कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

--------

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, the hon. Minister has promised to send us the list of States which are not lifting the food material which the Central Government is offering under mid-day meal scheme etc. SHRI SHANTA KUMAR: I will send it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister has gone on record that he will send it to all the hon. Members.

The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on 8th August, 2001.

1801 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 8, 2001 / Sravana 17, 1923 (Saka).

Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Food ... on 7 August, 2001