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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of ... on 30 July, 2018

Sixteenth Loksabha span> Title: Combined discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 and Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018 -Bill passed.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up item nos. 16 and 17 together.

Dr. Manoj Rajoria.

 

 डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपनेमुझे होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल-2018 पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो शुरुआत उन्होंने की थी कि इस देश में आम आदमी की सुविधा के लिए किस तरीके से सारे सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, किस तरीके से आम जन के लिए उपयोगी बनाया जाए, उसी के हित में यह एक महत्वपर्ण है। माननीय उपाध्यक्ष जी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एक ऐसी काउंसिल थी, जिसमें चुनाव के माध्यम से लोग चुने जाते हैं और वे होम्योपैथिक शिक्षा और चिकित्सा को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसकाकाम करते हैं। इसमें काफी कमियां रहीं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं सदन से आह्वान करूंगा कि सदन इस बिल का समर्थन करे और जो सुधार माननीय मंत्री जी ने किए हैं कि सेक्शन 3 (1) और सेक्शन 12 (सी) में किस प्रकार से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेज़ की जो परमिशन होती है, उसकोदिया जाए। इससे पहले ऐसा होता था कि परमिशन सिर्फ सी.सी.एच. देती थी। भारत सरकार का 2012 के बाद जो भी कॉलेज बने उनमें कोई यागदान नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि मेडिकल शिक्षा में भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन का स्तर होना चाहिए। चूंकि सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं था और उसको नियंत्रित करने, अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मंत्री जी यह एमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। इसमें कुछ लोगों भ्रम है कि ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक को कहीं भंग तो नही कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे और मैं भी बताना चाहूंगा कि यहां एक गवर्निंग बॉडी एक साल के लिए बनाई गयी है। इसके बाद जिस प्रकार से सी.सी.एच. मेम्बर्स के चुनाव होते थे, दोबारा देश में चुनाव होंगे और यह गवर्निंग बॉडी एक साल तक कार्य करेगी, जो सभी मेडिकल कॉलेजेज़ को देखेगी। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेज़ में जो शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,  जो चिकित्सक चाहिए, जो मेडिकल एजुकेशन चाहिए, वे सब किस प्रकार से सुनिश्चित किए जाएं, क्योंकि सब स्टैण्‍डर्ड कॉलेजे देश के कई हिस्सों में चल रहे थे। उन सब स्टैण्डर्ड कॉलेजेज़ का स्टैण्डर्ड किस प्रकार से सुधारा जाए और उनकी गुणवत्ता एवं शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए, यह इस बिल का उद्देश्य है। मैं माननीय मंत्री जी को इसकी बारीकियों एवं उनकी नीयत के के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि  इनकाउद्देश्य सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक अच्छी व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने की है कि हमेशा यह शिकायत आती थी कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाते थे, लेकिन टीचर्स नहीं आते थे, स्टूडेंट्स नहीं आते थे। यह जियो लोकेशन अटेंडेंस का सिस्टम पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि संबंधित कॉलेज में, जो मान्यता प्राप्त है, उनमें सभी शिक्षक समय पर आ रहे हैं और सभी टीचर्स के साथ क्या सभी स्टूडेंट्स भी समय पर आ रहे हैं? इससेउनकी अटेंडेंस और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ में, कॉलेजेज़ खोलने के लिए जो इंस्पेक्शन था, उसकाअधिकार भी माननीय मंत्री जी ने मंत्रालय को दिया है, जिससे कि उनकी गुणवत्ता उसमें सुनिश्चित की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने आयुष के अंदर पूरे देश में अच्छा काम किया है। इसके साथ-साथ उन्होंने  होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक छोटी-सी जानकारी देना चाहूंगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा के साथ में इन्होंने होम्योपैथिक एजुकेशन और रिसर्च में भी काम किया है। अभी कोलकाता का एक बहुत बड़ा इंस्टिट्यूट है-कोलकाता नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, उसमें एक हॉस्टल बनाने का काम माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। कोलकाता में एक बड़ी लैब, जो रिसर्च करेगी, उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। कोट्टायम में एक मेंटल हॉस्पिटल था, उसको बड़ा बनाने का माननीय मंत्री जी ने काम किया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरे देश में योग के माध्यम से आयुष का और भारत का मान-सम्मान बढ़ा, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी एवं मंत्री को धन्यवाद दूंगा। आयुष में माननीय मंत्री जी होम्योपैथिक चिकित्सा को आम जन तक पहुंचाने के लिए काम किया, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें गरीब लोगों को ही साइंटिफिक, सस्ती और प्रभावशाली दवाएं मिलती हैं।  जनता के लिए विशेष तौर से भारत जैसे देश के लिए यह एक बहुत उपयोगी कारगर कदम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ‘आयुष्मान भारत’  के माध्यम से, आज देश के दस करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ने जा रहे हैं, इसमें पांच लाख रुपये तक का बीमा उन परिवारों को दिया जाएगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ‘आयुष्मान भारत’ में आयुष के सभी सिस्टम्स को जोड़ें, जिससे आम जन को आयुष और होम्योपैथी का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा सपना देखा है ‍कि देश के सभी लगभग डेढ़ लाख पीएचसीज को वेलनेस सेंटर्स बनाया जाए। उन वेलनेस सेंटर्स में सभी डाक्टर्स की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन सभी डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर्स में यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां इतने आयुष डाक्टर्स होंगे और उनमें से कितने प्रतिशत होम्योपैथी डाक्टर्स, कितने प्रतिशत आयुर्वेद और यूनानी के डाक्टर्स होंगे। इसका एक सुनिश्चित फार्मूला तय करके पूरे देश में लागू किया जाए, जिसके माध्यम से आम जन को एलोपैथी के साथ-साथ आयुष सिस्टम, विशेष तौर से होम्योपैथी का भी लाभ मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष जी,मैं आपका ध्यान राजस्थान सरकार की तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने ‘आयुष्मान भारत’ के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का बीमा देने का कार्य देश की जनता की सेवा के लिए किया है, उसी प्रकार से राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने एक बहुत शानदार भामाशाह बीमा योजना चला रखी है। इसमें तीस हजार रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक का बीमा पीड़ित परिवार को दिया जाता है। आज राजस्थान में लाखों परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है और जैसे ही ‘आयुष्मान भारत’ योजना लागू होगी, मैं समझता हूं कि यह राशि तीन लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये हो जाएगी। राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जिसमें ‘आयुष्मान भारत’ को पहले ही अपनाकर, भामाशाह बीमा योजना के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता की सेवा का कार्य किया जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने आयुष का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, आयुष की एक गाइडलाइन पूरे देश में जारी की जाए, क्योंकि अधिकतर विषय  राज्यों के लिए छोड़ दिए जाते हैं और जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं, होम्योपैथी डाक्टर्स की नौकरी लगने का विषय आता है तो कुछ राज्य सरकारें उदारतापूर्वक उनका उत्तर देती हैं और कुछ राज्य सरकारों में उनके अवसरों का हनन हो जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि आयुष के अन्य सिस्टम्स उनके अधिकारों का हनन करते हैं। सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आयुष की सभी पद्धतियों को समान रूप से महत्व दें और उनके बीच बंटवारा इस तरीके से करें कि राज्यों द्वारा उनका पालन सुनिश्चित रूप से किया जाए। महोदय, मुझे चीफ व्हिप जी ने समय कम दिया है,फिर भी मैं उस समय में ही अपनी बात रखूंगा।

मैं होम्योपैथिक डाक्टर्स की बात कहना चाहूंगा। मैं खुद एक होम्योपैथिक डाक्टर हूं। मैंने बीएचएमएस और एमडी किया है। लगभग दस साल पढ़ाई में लगते हैं। होम्योपैथी में भी एमबीबीएस के बराबर ही सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें एनॉटमी, फिजियोलॉजी, गाइनी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी आदि सभी सब्जेक्ट्स होते हैं।सिर्फ हॉस्पिटल्स की एक कमी थी, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि होम्योपैथी डाक्टर्स की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक होम्योपैथिक कॉलेज मे एनएबीएच सर्टिफाइड हॉस्पिटल हो ताकि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिले।

मैं इसके साथ ही यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन जारी करें कि जो होम्योपैथिक डाक्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वे अंडरग्रेजुएट बीएचएमस की पढ़ाई कर रहे हैं या एमडी कर रहे हैं, स्थानीय मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जाकर वे अपनी इंटर्नशिप कार्य पूरा कर सकें, क्योंकि होम्योपैथिक डाक्टर्स की योग्यता और जनता की सेवा में मेरा पूरा भरोसा है। होम्योपैथिक डाक्टर्स की योग्यता, उनके काम और जन सेवा में आप भरोसा कीजिए। मैं छोटी सी शायरी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। होम्योपैथी डाक्टर्स की क्षमता के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा :

          “मिलेगी परिन्दों को मंजिल, ये बातें उनके पर बोलते हैं।

          रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। ”   बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष जी ।

 

DR. K.  KAMARAJ (KALLAKURICHI): Thank you, Deputy Speaker, Sir.  The Homeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018 replaces the Homeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 which amended the Homeopathy Central Council Act, 1973. 

          The Homeopathy Central Council Act provides for the constitution of a Central Council of Homeopathy and maintenance of a Central Register of Homeopathy.  The Government has brought this Bill to replace the Ordinance.  The Bill proposes to insert Clause 3A regarding supersession of the Central Council.  The Government has dissolved the existing Central Council of Homeopathy and replaced it with the Board of Governors which will exercise the powers of the Central Council for one year.

          Secondly, the Government has inserted a new clause, Clause 12C seeking to give permission to the existing homeopathy colleges.  It says that all the existing homeopathy colleges should again get permission from the Central Government within one year otherwise the degrees given by all these colleges will be de-recognised.

          Sir, in health care India is practising two systems of medicine; the Allopathic or modern scientific system and the Ayush system of medicine including homeopathy, Indian system of medicine Ayurveda, Sidha, Unani, Yoga, Naturopathy etc.  The homeopathy system of medicine is criticised as pseudoscience but it is the second largest system of medical practice in the world.

          There are many regulatory bodies for all these systems of medicine.  Everybody knows that all these regulatory bodies have failed to perform the mandate given to them.  The Central Council of Homeopathy has been established by an Act.  The main functions of the Central Council of Homeopathy are to evolve uniform standards of education in homeopathy and the registration of practitioners of Homeopathy.  The registration of practitioners on the Central Register of Homeopathy will ensure that medicine is not practised by those who are not qualified in this system and those who practice, observe a code of ethics in the profession.  This Act was enacted in 1973.

          There are around 223 Homeopathic colleges in India of which about 171 colleges are permitted to conduct the Homeopathic courses and 50 colleges are denied permission to conduct these courses.  In the Ninth Report of the Planning Commission, the Government of India noted that there was mushrooming of Homeopathy Medical Colleges, there is lack of well qualified teachers and quality of training is not of requisite standard.  It was, therefore, felt that there is a need to amend some of the provisions of the Homeopathy Central Council Act.

          In 2002, The Homeopathy Central Council Act, 1973 was amended by inserting Sections 12A and 12B.  These two Sections mainly deal with the recognition of the colleges and the recognition of the Degrees provided by these colleges.

          The hon. Minister while speaking on the Bill has said that the amendment Bill has been brought to check; the opening of unauthorised colleges, introduction of unauthorised curriculum and increasing number of medical seats.  How can one open an unauthorised college as already an Act is there in this regard?  Owing to the lack of relevant provisions of the Act, there is renewable recognition to the existing Homeopathic colleges and as a result, certain unauthorised colleges are running which do not fulfil the prescribed criteria.  The third reason for bringing this Bill before the House is, the Ministry does not have an authority to illegal colleges.  In the Central Council of Homeopathy there is no provision in the existing Act to remove the Chairman and the Members.  The Central Council does not follow the directions of the Ministry.

 In the existing Act itself there are clear cut provisions to control the Central Council of Homeopathy.  The other reason as to why the Council was dismissed and superseded by the Central Government with the Board of Governors is, the instances of serious malpractices in the Council as a result of which the quality of medical education is compromised.  The President of the Central Council of Homeopathy has accepted the bride and the CBI has arrested him.

But, what is the result of the investigation? I would like to know from the hon. Minister as to what the result of the investigation is.

Another thing is that there is no transparency in the functioning of the Council. The Council is stalling the corrective steps of the Central Government. Many members of the Council are continuing in the Council long after their tenure is completed. Many of the senior members of the Council were repeatedly elected.

I just want to ask from the hon. Minister about the constitution of the Central Council. About five elected members are from the State Homeopathy Council; seven members are elected from Homeopathy Universities. Of the total number of members, 40 per cent of the members are nominated by the Central Government. Out of them, 40 per cent is nominated. How can a Council make a mistake? There is a 40 per cent representation from the Ministry. There is a serious misconduct against the President of the Council who continued to be a member of the Council even after the end of his tenure as the election to elect the new incumbent could not be completed. The previous Act correctly says that before three months, the members and the President have to be elected. The reason for the delay, as they have stated, is that they could not maintain a proper register and they could not conduct the election. I just want to remind this thing. According to the Council’s website, Shri Ramjee remained as the President for nine years. One of his predecessors, Shri Jugal Kishore, occupied the said post for almost 15 years. In the previous Act, it is specifically mentioned that the persons occupying for the post of President can only come for the second term, and not for the third term. Once the Council’s term expires, if the succeeding Council is not elected, the previous members will continue in the Council. The other reason that they are giving is that the college owners are regulators in homeopathy. Many of the CCH members, including the President, have their own colleges. Some Council members are directly associated with some college as a Director or Faculty. This has led to a culture where a homeopathy college gets approved under the barter system, that is, ‘you clear my college and I will clear yours’. This is also done for pecuniary benefits.

I just want to remind the hon. Minister that in the previous Act itself there is a mention of ‘Commission of Inquiry’. The Commission of Inquiry is constituted under the head of the retired Judge of the High Court Judge. I would like to know as to what the Government has done for this. You are saying that there are irregularities. I would like to know as to what the Commission of Inquiry has done and as to what is the report of the Commission. If the Commission has given a report to you, then according to the Act, the Government has to act. It clearly says that if the Central Government thinks that the Central Council fails to comply with any such requirement, then the Central Government may amend the regulation of the Central Council or makes such provision or order or to take such other steps as may deem necessary to give effect to the recommendations of the Commission. If there is a malpractice or misconduct in the council, then what has the Government done? The hon. Minister must be able to tell us about it.

I am accepting what the hon. Minister has said that most of the homeopathy colleges are lacking basic infrastructure. They do not have patients; there are no hospitals; insufficient staff is there; and hospital records are fake. Even both under-graduate and post-graduate courses were described as blindly imitative of the corresponding courses in Allopathic medicine to the extent that the very character of the Ayush systems gets compromised. There is a lack of faculty.

Another thing is that the person who gets degree from the homoeopathic colleges, does not do their homeopathic practise. He does the alternative system of medicines. Most of them practise some modern medicines. That is called ‘quackery’.

The Council has failed to ensure ethics in the practice of Indian System of Medicines and Homeopathy. Many of the internal reports of the Government reveal that there is a malpractice in the functioning of the Council. The Council has failed to do their mandate which was given to them.

To overcome this problem, already two Bills are there. One Bill is The Homeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2005. Since there is no provision for the removal of President or Vice-President of the Council and also withdrawal of the members nominated to the Council in case they commit some irregularity or unwanted activities, the Bill was referred to the Standing Committee. The Central Council abuses and exceeds its powers and in such conditions, there is a need to issue a proper direction to the Central Council. These provisions were there in the previous Bill. To correct this, the previous Bill was brought to the Parliament and was referred to the Standing Committee. The Standing Committee had given its report in the year 2005. I would like to know as to why the Government had not acted on the 2005 recommendations.

          Again in 2015, this  Bill was examined by the Standing Committee on Health and Family Welfare.  The Committee had recommended in 2005 itself to remove all these difficulties and you were supposed to bring an amendment to that effect.  Again, they have recommended to remove all these difficulties.  What was the Government doing for the last three years?  Why did they not bring any amendment to this Act? 

          Sir, enough provisions are there in the Act.   They indulged in malpractices in connivance with the Government officials.  But the Government has failed to control all the malpractices.  Now the democratically elected Council is being replaced with the Department.  Even if the Council is not working according to its mandate, why are you replacing the Council now? 

          I would like to know from the Government whether the Board of Governors nominated by the Government can take corrective measures.  They can act under the existing provisions.  I would like to know from the Minister how he will correct the anomalies which are there in the Act. 

          Sir, when the whole system is in such a grave situation, it is surprising that this Government is proposing a National Commission Bill to replace the Medical Council of India which permits the medical practioners to practice modern medicine through a bridge course.  I would like to know from the Minister when his Secretary has opposed the bridge course. When the Central Council of Homoeopathy has opposed the bridge course, why is this Government bringing a bridge course?  It wants to bring in other people who are involved in the other systems of medicine to practice allopathy medicine. 

          In conclusion, if there is a failure of the Council as also the Department to control proliferation of medical colleges, the Government should have brought up an amendment to correct the deficiency in the Act rather than superseding the Council.

          The Government is bringing Ordinances for everything.  Why do they need an Ordinance when the Standing Committee had already given a recommendation in 2015 for amending the Act?  I would also request the Minister that he has to identify the science behind homoeopathy medicine.

          With these words, I conclude.

                                                                            

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, as the House is aware, Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 was promulgated on May 18, 2018.  This was aimed at amending the Homoeopathy Central Council Act, 1973.  What is the urgency of promulgating the Ordinance on this very important aspect?  To be precise, it ensures supersession of the Homoeopathy Central Council from 2018.  The Government aims at reconstituting the Central Council within one year from the date of its supersession.  What is the necessity of rushing through this important piece of legislation via Ordinance route, thus, disregarding the parliamentary process of ensuring accountability and giving importance to the normal process of legislation?  The primary job of Parliament is not only to frame laws to ensure for the administration of the country but also to ensure accountability of the Government.

          What is the necessity of the supersession of the Homoeopathy Central Council in a hurry?  Has any expert gone into the whole aspect for giving effect to its supersession from this date?  Why is one year period required to reconstitute the Central Council from the date of its supersession?

It is stated, `in regard to policy decision Government directions will be final’. When we are reconstituting the Board of Governors and allowing it to exercise the powers of the Homoeopathic Council, then why should there be an interference of the Government? Why is it stated that with regard to policy decisions, directions of the Government will be final? Why not leave this exercise of reconstituting the Board of Governors to an expert body who will select the people from the field with experience and expertise which would go a long way in furthering the contribution of the Homoeopathy Council?

          Sir, though I am a professional doctor in allopathy medicine, yet I love homoeopathy, yet I often go to homoeopathy doctors to get some medicines for relief. But Homeopathy is considered as an alternative to the allopathy medicines because it is cost effective. Homoeopathy needs to be given all assistance. But over the past decade or so, homoeopathy has not been given its due. I would like to know from the hon. Minister as to how much funds have been allocated to the homoeopathy in the recent past. Now, there is insistence from the Government on the persons -- who have established Homoeopathy Medical Colleges, started new courses, increased seats before the promulgation of this Ordinance -- to seek permission from the Government. If they fail to follow this direction, then the students who have studied and acquired qualification from these colleges will not be recognised. It needs to be amended to make it friendly for the fraternity of Homeopathy education. I hope the hon. Minister will clarify the position and help not only the persons who have established homoeopathy medical colleges, increased seats and introduced new courses before the promulgation of the Ordinance and but also help those students who have acquired a medical degree from such colleges before promulgation of the Ordinance.

          Sir, we have an Institute of Homoeopathy, namely, the National Institute of Homoeopathy in Kolkata. It was established way back in 1975. It started as an autonomous organisation under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Presently, it is under the Department of AYUSH, Government of India. First, it had its affiliation to the University of Kolkata till 2003-04. Since the academic year 2004-05, it has its affiliation to the West Bengal University of Health Sciences. It conducts courses and offers Bachelor degree in Homoeopathy medicines and surgery since 1981 and since 1990 this institute has been conducting course and offering post-graduate degrees, namely, Doctor of Medicine in Homoeopathy. The State of West Bengal is regarded as the Mecca of Homoeopathy. Time has now come to upgrade this institute and accord it the status of a Central University of Homoeopathy and declare it as an Institute of eminence. I would like to request the hon. Minister to allocate funds generously to this Institute and upgrade this institute.

          Sir, we often find acute shortage of homoeopathy doctors in different hospitals. There is a requirement of regular recruitment of doctors. Promotion of homoeopathy doctors would serve as an incentive to the aspirants to take up homoeopathy as a career in medical sciences.

          Sir, I would like to request the hon. Minister that whenever the Government considers the reconstitution of the Board of Governors of the Homoeopathy Council of India, they should consider including experts and eminent homoeopathy doctors from Kolkata, particularly from the National Institute of Homoeopathy and also from different medical colleges in Kolkata. This would benefit not only the Government but also the country at large and help  reap  rich  dividends  and  also  help  in   the   growth and development of country which in turn would help the needy and the poor who have reposed faith in the system of homoeopathy medicine and I believe this system of medicine has also caught the imagination of the world in the last three to four decades.

          With these words, I conclude.

          Thank you.

 

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I thank you for allowing me to speak on the Homeopathy Central Council (Amendment) Bill,2018.

           The Bill seeks to amend the original Act of 1973. The Bill provides that the Central Council will be superseded by a Central Government body for a period of one year. The Statement of Objects and Reasons says that it has become necessary to introduce this Amendment Bill primarily due to large scale malpractices that were detected in the Council. 

          Sir, there are three basic procedural issues.  Before I go into the merits of the Bill, I will raise those three procedural issues. 

          Firstly, let us read Section 4.1 and Section 4.2 of the original Act of 1973.  Section 4.1 says:

“An election shall be conducted by the Central Government in accordance with such rules as may be made by it.”   Section 4.2 says that in case of a dispute, the decision of the Central Government shall be binding and final.  When such Sections are provided in the original Act, 1973, a basic question comes up.  Was there a necessity to bring in this Amendment and this Ordinance?  This is my first point.

Let me come to the second point on the issue of Ordinance.  The Ordinance was issued on 18th May, 2018.  As the Statement of Objects and Reasons says that there were large scale malpractices like misappropriation; somebody was arrested by the CBI.  That incident happened on 22nd October, 2016.  I will pause here for a moment and quote one of the paragraphs from the discussion held in the Constituent Assembly in which Dr. Ambedkar said:

          “The Chapter titled ‘Legislative Powers of the President’ ought to be named ‘Power to legislate when Parliament is not in Session.”   When the Statement of Objects and Reasons says that because of misappropriation, an Ordinance or the Bill was necessary, we had one-and-a-half years time to legislate.  We had a Winter Session of 2016, we had three full Sessions of 2017 and one full Session of 2018.  During the past one-and-a- half years, the hon. Minister had enormous time to bring in a Bill and avoid this Ordinance.  What was the objective of this legislation?   Why is the legislative power being misused time and again?

I would quote one more sentence from the judiciary also. It is a famous landmark judgement of Chief Justice P.N. Bhagwati.  He has said:

“The power to promulgate an ordinance is essentially a power to be used to meet an extraordinary situation.”             What was that extraordinary situation in the last one and a half years? He further says that it cannot be allowed to be perverted to serve political ends. I leave it to the wisdom of the hon. Minister to decide whether an Ordinance was necessary or not.

          Coming to the third point on the procedural issue, by taking this decision, a statutory body which was formed by an Act of Parliament has been demolished overnight by a body of the Government of India.  Was it necessary? 

Having said this on the procedural issue, I will now come to the merits of the Bill.  We know that each year, close to 63 million people, close to the population of the United Kingdom, face poverty because of medical related expenditure.  Added to that, we, as a country, are known today more as a diabetic capital of the world than for anything else in the health sector.

Given this situation, we should explore and harness the full potential of alternative system of medicine like homeopathy.

                   We thank the Hon. Prime Minister that he addressed the country after he assumed office in 2014.  The whole country and all of us had enormous expectations that the alternative system of medicine will get its due importance.   But what have we got now, Sir? 

It is unfortunate that today we have not been able to at least recognise and standardise homeopathy as a science.   We have failed to do that and we have failed to recognise the contribution made by a Homeopath of tremendous reputation.  Let us take the case of Dr. Vijay Kar.  I will draw the attention of the hon. Minister to his case.  Dr. Vijay Kar is not from Odisha.  He is from Mumbai.  The whole world including the United Nations has recognised his wonderful contribution in the field of homeopathy by which millions and millions of people world over have got benefited.

It is unfortunate that we have not been able to recognise him. It is time that we must confer at least Padma Vibhushan to people like Dr. Vijayakar, if not Bharat Ratna. That will be at least a small reciprocation to the field of Homoeopathy and see that how the Homoeopaths are awarded, rewarded and recognised in our country. I will give you a small example of my hometown. I come from the place called Balasore. It is a small district containing one and a half lakh population. People from the United Kingdom and Singapore come to seek treatment from two great Homoeopathic Doctors in my township. One is Dr. Suresh Nayak and the other is Dr. Radhakanta Mohapatra. Not only that but several professors from All India Institute of Medical Sciences, Delhi travel to my hometown to get the treatment of Homoeopathy. Dr. Ratna De, being an Allopath was just now telling that she also respects homoeopathy. So, that is the power and the potential of homoeopathy which we have somehow not been able to recognise. It is time, I would once again urge upon the hon. Minister to please do see for yourself, the power of homoeopathy. You feel yourself. Maybe you can take a treatment for yourself or some of your family members and see what potential the Homoeopathy enjoys. That could be the beginning of a new chapter. Maybe you can bring it to the knowledge of hon. Prime Minister, who has an interest in the field of alternative system of medicine, so that millions and millions of people may get a new lease of life.

 Sir, before I conclude, I would urge upon the hon. Minister, as we have understood as to why this Board has been brought in for a period of one year, not to fill this Board with retired bureaucrats and not to make it a place for political accommodation in the election year. By doing this, we will be playing with the life of hundreds and thousands of people in our country. That will not be a justice to the people of our country. Take the case of Maharashtra Assembly. They passed a bridge course of one year to prescribe allopathic medicine. Everybody objected to it. Council objected to it, Homoeopathy objected to it and Allopathy objected to it. It is because the Homoeopathy and Allopathy are two sciences operating on two different pedestals. These have got two different systems of medicine. We need to recognise and respect this and definitely, we will see a different output from the field of Homoeopathy.

Sir, before I conclude, I would thank you and again urge the hon. Minster that as you have the majority to pass the Bill, please do include these observations in the Rule which you are going to frame under this Bill. Thank you, Sir.                                                                

 

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN) : Thank you, Deputy Speaker, Sir. Today, we are discussing on the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018. Sir, the medical education in India in a way is poised to undergo a transformative change in the next few years. On one hand, we are discussing National Medical Commission for the education of Modern Medicine and on the other hand, here, today we are discussing this Bill which is expected to bring a positive impact on the quality of the Homoeopathy Education. In this Bill, the Homoeopathy Central Council will be dissolved and a new Board of Governors will be constituted which will exercise the power of Central Council. But, after one year, the Central Council will be reconstituted. But, it is not mentioned anywhere as to how the structure will be and what power it will have. The Bill does not have all this information. Sir, I find strange similarity between many complaints we hear about the Medical Council of India and the Central Council of Homoeopathy- level of education is deteriorating; no proper infrastructure; no teachers. Henceforth, there is no proper education to the Homoeopathic Doctors. CCH is facing corruption charges and I would say that cartelisation is there in the CCH. We hear all these complaints about MCI also. MCI being the approving and the assessment body at the same time, there were many alleged malpractices. उसी के चलते एमसीआई की जगह पर एनएमसी बिल लाया गया और उसका कानून भी जल्द बनने वाला है। एमसीआई के बारे में भी सरकार ने वर्ष 2010 में उसको सस्पेंड किया था और तीन साल के बाद नवंबर, 2013 में फिर एक बार एमसीआई को कंस्टीट्यूट किया गया, लेकिन फिर एक बार एमसीआई को डिसोल्व कर एनएमसी बिल लाने जा रहे हैं।

Therefore, Mr. Deputy Speaker Sir, considering the similarity in the nature of complaints against the Central Council of Homoeopathy and learning from the past experience of MCI, my humble suggestion to the Government is to bring a comprehensive composition, I would say a comprehensive commission for all streams of alternative medicine on the line of NMC.

15 00 hrs           In the Statement of Objects and Reasons, it is mentioned that there have been many instances of serious malpractices in the Council, as a result of which the quality of medical education has been compromised. There are a lot of examples. Homoeopathy Colleges are run with no proper buildings, no proper infrastructure and presence of teachers is only on the muster roll. There was also an agitation in Assam two months ago by Homoeopathy students demanding proper infrastructure, enough teachers and hostel facilities as there were no proper buildings. This is not the injustice meted out to doctors, but this is the injustice meted out to patients who have faith in Homoeopathy medicines, because they depend on the doctors who study from all these medical colleges who will treat the patients in future.

          It is also mentioned in the Statement of Objects and Reasons that many members of this Council are continuing in the Council long after their tenure is completed; election does not take place on time and there are serious allegations of corruption also. One of the past Presidents of CCH was arrested by CBI on graft charges. This does not augur well for the health sector in general and the future of Homoeopathy in particular. Therefore, I welcome this Bill for the supersession of the Central Council of Homoeopathy. But this should not be a temporary one. There has to be a permanent and sound regulatory framework going forward.

          Now, the Government is taking radical steps with regard to modern medical education. वहां पर कॉलेज को परमीशन देने वाली संस्था और रेटिंग करने वाली संस्था अलग होगी। There will be two Boards, namely, Under Graduate Board and the Post Graduate Board. Then, there will be a Rating Board and there will also be a Medical Ethics Board. जिसके चलते मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हर अंग का परिचालन अलग-अलग संस्था के माध्यम से किया जाएगा और कन्फिल्क्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हमें पता नहीं है कि सी.सी.एच. को किस तरह गठित किया जाएगा। What will be the composition of CCH?

           मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री को इस पर प्रकाश डालने की बहुत जरूरत है। इसलिए मेरा यह मानना है कि मॉडर्न मेडिसिन एजुकेशन के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, ठीक वैसे ही कदम होम्योपैथी और अन्य आयुष मेडिकल एजुकेशन के लिए भी उठाने चाहिए। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, सेपरेट बोर्ड्स फॉर एप्रुव्हल एंड एसेसमेंट ऑफ कालेजेस जैसी व्यवस्था होम्योपैथी और आयुष के संदर्भ में भी होनी चाहिए, तब जाकर के आयुष के शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

          Sir, the Bill provides for the approval of new medical colleges in a span of one year, if such a medical college is started before the commencement of this Act. If the permission is not sought within the stipulated period, then the recognition would be withdrawn as per Section 12B of the original Act. However, there should be clarity as to what will happen to the students studying in such colleges. We cannot leave them in lurch. They must be accommodated in other colleges, either from the same city or from the same District or the same State.

          Every year, 5,000 to 6,000 Homoeopathy Doctors pass out of these colleges only in Maharashtra. More than three lakh Homoeopathy Doctors are present in this country and Maharashtra leads the chart with 59,831 registrations.

          Sir, when we see the international practice of Homoeopathy, 95 per cent of French Paediatricians prescribe homoeopathic medicines. According to a survey derived from the French Government’s record of the prescribing habits of French Physicians, 95 per cent of French Paediatricians, Dermatologists and General Practitioners use homoeopathic medicines. Further, 43 per cent of all health and medical professionals in France prescribe homoeopathic medicines for their patients. The World Health Organisation (WHO) has declared France to have the best healthcare in the world, and obviously, the consistent and persistent use of homoeopathic medicines by medical professionals and by the general public help contribute to the health of the population of France. Also, in Germany, 57 per cent of the population prefer homoeopathic medicines.

          This is the position of use of homoeopathic medicines in other countries. But on the contrary, we have only 7,439 Homoeopathy Dispensaries in our country and there are only 200 Homoeopathy Colleges in the whole country. There is no proper infrastructure and there is no proper faculty in these colleges. Due to lack of such opportunities, most of the Homoeopathy Doctors end up practising Allopathy and, that is why, people do not have confidence in them and also the Government does not have confidence on Homoeopathy Doctors. As Ayurvedic Doctors are preferred for the post of NRHM, Homoeopathic Doctors have no place there.

          So, to improve the quality, we should have a monitoring mechanism. All these issues are at the centre of the Central Council of Homoeopathy. But they have not been sufficiently addressed in this Bill.

          Suspending the Central Council of Homeopathy and appointing a Board of Governors in its place, is a welcome step.  But we must not forget that this is just a beginning.  The Board, which we are constituting, like the four Boards in the NMC, is all controlled by the Nominated Members.  It should not happen with the NMC as well as this Homeopathy Council.  The Government should not have a total control on the Board.  There should be elected representatives from the Homeopathy field, who will run this Board and will maintain a good quality of the Homeopathy Council.

          I would, therefore, request the Government to bring NMC like Commission in place of Homeopathy Central Council with separation in approval and assessment function so that many malpractices can be curbed and the infrastructure is  improved.

          With these few words, I extend my support to this Bill.

Thank you.

                                                                              

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important Bill.

          Sir, this Homeopathy is a very old alternative medicine, almost dates back to 1779, which was started by Samuel Hahnemann.  Hahnemann was accidentally taking cinnamon bark, that is, cinchona, which we call as the anti-malarial drug.  He was taking it regularly.  But he was shocked to see the results, which were like the disease. The symptoms, which he got while taking the bark, were like the disease itself. Then, he coined the words ‘like cures like’.  For example, if you want to treat the nausea, you have to take a medicine, which produces milder nausea.  For example,  Amrutanjan.  Everybody knows about it.  When you have a headache, you will apply Amrutanjan or something counter irritant. That will also produce irritation.  But that will mask the underlying actual headache.

          So, this is the principle on which the Homeopathy developed and flourished.  Of course, Samuel himself suffered for lack of practice initially for 15 years. But   he died in 1843 as a millionaire. The Homeopathy had spread to all over Europe before coming to India.

          Sir, I would like to seek a small clarification from the hon. Minister. The Homeopathy as an alternative medicine ran into trouble in Germany, and if I remember correctly, the homeopathy was banned there for treating the patients.  So, I would like to know from the hon. Minister whether it is correct that the homeopathy was banned in Germany for practicing to treat the patients.  If that is so, let us know the reason why it was banned.  The reason as stated,  at that time,  was that ‘the Homeopathy is no longer based on  scientific principle of internal medicine, which Allopathy, Ayurveda, Siddha and Yunani as alternative practice.

 Therefore,  I would urge upon the hon. Minister to please constitute a body before  effectively functioning of the Homeopathy. Why was it banned in Germany for some time? I do not know whether this ban is  continuing still or not.  So, let us not be hasty in encouraging this kind of   alternative medicine.

Secondly, my colleague Shri Jena has  well done and made a very good point by quoting clause 4.2, wherein it is said that the Central Government has the power to suspend the Council.  Even that is there in the old Act also. Why could the hon. Minister not  invoke that clause to suspend this Council?  Why has he to come to the Parliament again? As he also said correctly, one and half years, he has seen four Sessions. Why has he to bring this now? Why is there an Ordinance route before passing it? It is just making  mockery of the legislative functions of the Parliament. This type of practice should not be  encouraged, in future.

Sir, he is going to constitute a National Council of AYUSH.  The Medical Council of India  is also being renamed as the National Commission.  If he is going to have a Central Council of Homeopathy, what is the guarantee that this will function unlike the Medical Council of  India?   He is proposing the Board of Governors, now in place of Council.  But what is the guarantee that the Governors will act impartially to the benefit of the Homeopathy?  He has not clarified whether these Governors will have any Homeopathy background or whether these Governors have any expertise in the Homeopathy field.  So, what is the constitution and biochemistry of this body?  This also needs to be clarified.

          Also, giving permission to the Homoeopathy colleges, especially, for Under-Graduation and Post-Graduation, always starts with corruption. Wherever there is a new opening of Homoeopathy college, there is a chance of corruption. He himself has admitted that there is a CBI raid on the President of this Council. Therefore, what are the step being taken to prevent recurrence of it in future so that the corruption can be rooted out once and for all? 

          AYUSH being alternative medicine and being given a lot of push by the Government all over India, why should we not club the Health and Family Welfare with AYUSH, so that left hand also knows what right hand is doing. It is the cheapest medicine available to the poor people.  Therefore, I support this Bill with proposed amendments.

 

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, it is a very important Bill which can change the way the system of Homoeopathy medicine can be managed, both, in terms of providing education and treatment across the country.

          As you know, the basic principle of Homoeopathy is ‘like cures like’.  जैसे अपने देश में कहा जाता है कि  काँटे को निकालना है तो काँटा इस्तेमाल करना पड़ता है। That is the basic concept of Homoeopathy.  I would like to tell you as to why this Bill has been brought by the Minister.  At the outset, I must appreciate the efforts of hon. Minister of AYUSH for spreading awareness about Yoga.  Now, we have got the International Yoga Day.  Also, this alternative medicine, AYUSH, have got respectability not only across the country but also across the world.  I think, I must appreciate him before I further talk on the Bill. Why has this Bill been brought?  While introducing the Bill, the hon. Minister said specifically about the rampant corruption, lack of transparency and lack of adequate educational skills. These are the three points. This Bill has been brought to amend the old Act of 1973. That is fair enough.  We do not have any objection.  The House will agree to it.  But this problem is visible not only in this Bill but also across India.  Now, we believe that the corruption genes have mutated every Indian and, as a result, every institution has become corrupt.

By introducing this Bill, a new Institution will be brought in where the Ministry of AYUSH will have a direct supervision on such institutes through its Board of Governors, who are the people with eminence in education.  I would like to add ‘you’ here.  It is the integrity in the field of Homoeopathy medicine.  That is the word used in this Bill.  I feel, it is not ‘integrity in the field of Homoeopathy’, which is required but it is ‘integrity of the person’.  It is because the whole Board was accused of corrupt practices.  It is not the integrity of the Homoeopathy medicine but it is the integrity of the persons, who are going to be the Governors of the Board tomorrow. Otherwise, as in Homoeopathy, it is ‘like cures like’, we will again have this problem because person is a problem not the Act.  I do agree that in our country, power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely. 

In my four years’ experience in Parliament, in terms of corruption index, I can say wholeheartedly that politicians have to undergo a test every five years.  They are being questioned by the media and the Parliament.  Their every act should be answerable to Parliament.  Earlier, these institutions were law unto themselves.  They were not going to listen to anybody.  Now, it is not there and I welcome it.

After Section 12B of the principal Act, a new Section 12C section has been inserted. Section 12C says that all the Homoeopathy Medical Colleges, which have already been accorded permission, have to again seek permission within one year.  My colleague who spoke before me raised the same problem.  If you insert that Section, there are two chances.  If the people who are putting new Governor are not having adequate integrity, that will open the floodgates of corruption.  Secondly, what will happen to the students who have studied for two years?  If, suddenly, you derecognise, where do they go?  We have not made any provision for that.  It is because, when we are making a law, we are playing with the lives of many students.  At least, while framing the rules, I would request the Minister, if at all such a situation arises, there should be a remedy also for that. 

Regarding Homeopathy, it may not be effective for all the diseases, but, definitely, for chronic illnesses, it is effective to some extent.  Today, you open any TV channel, any newspaper, you see hundreds of advertisements regarding Homeopathy like Constitutional Homeopathy, Parliament Homeopathy, Rajya Sabha Homeopathy.  Like that, every page is full of Homeopathy advertisements.  Again, there is no system to monitor it.  There is no system to see what they are delivering.  As per the medical ethics, you cannot advertise beyond a limit.  You open any TV channel, Hindi, Telugu, Tamil, English, you see such advertisements.  I would like to know whether you are willing to take some action to curb this unethical practice which will have a huge bearing on the Homeopathy system.

Before I conclude, as I said, there is a National Institute of Homeopathy of excellence and eminence.  Many people, including, I think, many of our hon. Members, take Homeopathic medicines for certain illnesses, chronic illnesses.  But, we have got only one National Institute of Homeopathy in Kolkata.  I take this opportunity to urge upon the Minister to open one more National Institute of Homeopathy in my youngest State, Telangana.

 

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thank you, Sir. I also share the feelings of other hon. Members.  The Government issued an Ordinance for this Bill.  Actually, if there is an urgency, the Government had enough time; four years of the Government are over.  In the Statement of Objects and Reasons, it is said that many Members of the Council are continuing in the Council long after their tenure is completed. It is very unfortunate and undemocratic also.  Who is responsible for that?  Further, there have been many charges of serious misconduct against the President of the Council.  For the last so many years, people are discussing and medical fraternity is discussing that the Members and President of the Council are facing very serious allegations.  They continue to be Members of the Council even after the end of their tenure as the election to elect the new incumbents could not be completed in time.  My humble question is this.  Why do you permit them to continue?  Actually, we should have brought a Bill regarding this, instead of bringing an Ordinance.  Always, bringing an Ordinance means, it is undemocratic.  This is not an urgent step.  What is the urgency in this regard?  We know it very well that allegations are there and the President of the Council is very corrupt.  We know everything.  Even then we are waiting.  So, I would like to know from the hon. Minister as to why we issued an Ordinance for this Bill.

          Central Council of Homeopathy is the apex body which controls the Homeopathic education and practice in India.  The main job of the Council is to formulate a syllabus for degree and post-graduate education and to conduct inspections on colleges to see whether the regulations of the Council were implemented.  Most of the allegations about the Council is regarding inspections and recognition of some of the sub-standard colleges.

          Homoeopathy is the safest and cheapest method of treatment available in the world, though it has some limitations.  India has two and a half lakh registered practitioners. They can be posted in the rural areas and can provide the first level of qualitative treatment to the poor people in rural India and can ensure healthcare for people of all villages. Only cases which require hospitalisation and more treatment need be referred to the main centres.  Homoeopathy can provide it in the most cheapest way since homoeopathic medicines are the cheapest when compared to the cost of other treatments.

          The State of Kerala is an example for utilisation of the Homoeopathic doctors.  We have a homoeopathic dispensary or hospital in almost all panchayats and almost one lakh people are utilising the services of the homoeopathic doctors at the grass root level every day.  Kerala has commendable achievements in many parameters of public health.

          The previous Council had around 60 members which constitutes 14 members nominated by the Central Government, one member from homoeopathic faculties in different universities and elected members from different States.  But the elections from different States and faculties were not conducted at the proper time and hence, many members continue even after the expiry of their term, since in the act there is a clause that the Members can continue until the next person is elected.

          I have one suggestion.  This extension of the term can be curtailed by conducting the elections six months before the end of the term of previous members.

          Some of the members are continuing in the council even for more than 25 years and they belong to the private management lobbies.

My suggestion is this.  This can be prevented by fixing the maximum term of a member as two terms. 

The Central Council of Homoeopathy Act is not implemented in many States uniformly. This leads to difficulties in the recognition of the qualifications of different States.

My suggestion in this context is that the newly proposed Bill should be provided with provision to make it mandatory to all States and if any university is not doing it, they should not be allowed to conduct courses.

At present, not all the subjects have post graduate courses. My suggestion to the hon. Minister is that post graduate courses should be started in all subjects.

Now, some States have three or four more time members than other States since they have one member for every ten thousand registered practitioners.  These States are controlling the Council.

My suggestion to the hon. Minister is that each State should have only one elected representative irrespective of the number of registered practitioners.

About inspections, most of the complaints against the Council is because of the lack of uniformity in inspections which leads to corruption.

Sir, a team of inspectors may be selected from the teachers of different colleges and they should be trained to do the inspections and no member from the Council should be made inspectors.  Only teachers may be appointed as inspectors.  If any college feels that they are discriminated, a provision may be made for a re-inspection for a certain fee. 

To improve the standard of the teaching faculty, an all India examination (like UGC NET) should be conducted for post graduate holders who intend to become teachers. An outside body may be entrusted with it.

There should be a system of grading of colleges depending on their results in university exams, facilities in the colleges and running of collegiate hospitals.

Sir, we do promote homoeopathy. But for rural areas, we should give priority and the Government should take initiative and implement dispensaries in rural areas. We are looking for medical colleges and big hospitals. We have to give priority to dispensaries also.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन हेतु होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2018 पर बोलने के लिए टाइम दिया, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।

          महोदय, देश में शिक्षा, अनुसंधान और औषधि विकास को उन्नत करने और प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में तीव्रता लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी द्वारा यह बिल लाया गया है। इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने पर निरंतर ध्यान केन्द्रित किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस कड़ी में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के फार्मासिस्टों के केन्द्रीय पंजिका के संरक्षण हेतु, उनके मामलों से जुड़ी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी की शिक्षा तथा अभ्यास में एकरुपता लाने के लिए केन्द्र सरकार ने काफी काम किया है।

          महोदय, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना में एक शासी बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इसमें सात सदस्य नामित होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा जो सात सदस्य नामित होंगे, उनमें से एक सभापति होगा। इस प्रकार से केन्द्र सरकार ने एक बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इस बिल द्वारा संबंधित विभाग में सुधार लाने का काम किया जा रहा है। वर्ष 2012 से पहले होम्योपैथिक कॉलेज की मान्यता लेने के लिए विभाग की जरुरत नहीं पड़ती थी। पहली बार ऐसा बिल लाया गया है, क्योंकि आज तक जो इसके प्रोफेसर्स या स्टाफ थे, उनकी जवाबदेही नहीं हुआ करती थी।  वहाँ बायोमीट्रिक मशीन का उपयोग नहीं किया जाता था। यह बिल पास होने के बाद मंत्रालय पर इसका दबाव रहेगा और काउंसिल पर भी दबाव रहेगा।

          महोदय, अगर कॉलेज के मामले में देखा जाए तो हिन्दुस्तान के अंदर सरकार ने 223 कॉलेज खोलने का काम किया है। सरकार ने राजस्थान प्रदेश में 8 कॉलेज खोलने का काम किया है। केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद पिछले चालीस वर्षों से जो काम कर रही है, मैं उसके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना दूँगा।  हमारे वैज्ञानिकों ने इसके बेहतर भविष्य के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, वह काफी सराहनीय है। परिषद ने पिछले चालीस वर्षों के दौरान 168 नैदानिक अनुसंधान केन्द्र, 40 मूल अनुसंधान केन्द्र खोले हैं और 348 दवाओं के मानकीकरण के लिए अध्ययन किया है। इसके अलावा, 55 अनुसंधान प्रस्तावों की तकनीकी जाँच भी की गई है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जैसी बीमारियों के लिए भी व्यापक अध्ययन शुरू किए गए  हैं।

          महोदय, परिषद ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम भी शुरू किये हैं। छात्रों को और आगे अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जा सके, इसके लिए छात्रों को छात्रवृत्तियाँ भी दी जा रही हैं। होम्योपैथी की खोज आठरहवीं सदी के अंत में हुई थी। इसमें एकरुपता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूँ कि यह चिकित्सा प्रणाली इस देश के खुशहाल भविष्य के लिए काफी अच्छी होगी। भारत में इस  चिकित्सा प्रणाली को लगभग दो सौ साल पहले प्रारंभ की गई थी। आज यह देश के खुशहाल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

…(व्यवधान)

 

श्री निहाल चन्द : महोदय, केन्द्र सरकार ने होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी जैसे अन्य पारंपरिक प्रणालियों के विकास एवं प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किया है। केन्द्र सरकार के इस विभाग ने ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक के क्षेत्र में रिसर्च का जो कार्य किया है, वह काफी सराहनीय है। फिजियोथेरेपी भारत की मूल चिकित्सा पद्धति थी, लेकिन आज चीन ने उसे अपनाया है। मैं समझता हूँ कि चीन जैसा बड़ा देश आज उस पर अमल कर रहा है।

          महोदय, मैं इस मौके पर राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे बोलने से पहले जिस माननीय सदस्य ने जिस तरीके से जिक्र किया, राजस्थान में एक ‘भामाशाह योजना’ की शुरुआत की गई है।  इसमें तीन लाख रुपये तक का खर्च सरकार अपने खजाने से दे रही है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ली है। केन्द्र की सरकार ने ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ की शुरुआत की है। देश का प्रत्येक परिवार, जो गरीब तबके का है, उनको पाँच लाख रुपये तक का खर्च सरकार अपने खजाने से दें, ऐसी व्यवस्था केन्द्र सरकार ने की है। मैं अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है।

          महोदय, होम्योपैथी के क्षेत्र में भी अनिवार्य रूप से अनुसंधान होना चाहिए। मैं यह बात जरूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान में ऐसे कई बीमारियों से यह देश जूझ रहा है। इन बीमारियों का उचित इलाज होम्योपैथी में भी तलाशा जा सकता है।

          महोदय, मैं पाँच मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ। श्रीगंगानगर मेरा लोक सभा क्षेत्र है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ सहित राजस्थान के जो आठ जिले हैं, वे कैंसर की चपेट में आ गए हैं। भटिंडा से बीकानेर तक चलने वाली ट्रेन का नाम भी ‘कैंसर ट्रेन’ हो गया है। दो-तीन साल के बच्चे जिनको कैंसर हो गया है, उनका बीकानेर में कीमोथेरेपी किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैली है।

एक महीने पहले पंजाब से जो पानी राजस्थान आता था, चड्ढा शुगर मिल्स का बॉयलर फटने से सारा रसायन, सारा कैमिकल हरीके बैराज में जा गिरा। इसका गंदा पानी राजस्थान को पीने को मिला। इसमें हजारों मछलियां मर गईं। इसमें लाखों पशु-पक्षी भी मर गए थे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि श्रीगंगानगर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। मैं सरकार से श्रीगंगानगर में होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर खोलने के लिए अनुरोध करूंगा। जितने भी सरकार ने काम किए हैं, उसमें राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार बातचीत करके इस व‍िशेष मंत्रालय की एक विशेष टीम श्रीगंगानगर जाए। कैंसर जैसी भयानक बीमारी पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में हो रही है, उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार काम करे। मैं अपनी ओर से केन्द्र सरकार के इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

     

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर): सर, मैं इस होम्योपैथिक अमेंडमेंट बिल पर अपनी बात सूक्ष्म में कहना चाहूंगा। यह बात सही है कि इस आर्डिनेंस को लाने का मतलब कुछ और है। अगर होम्योपैथिक काउंसिल के कार्यकलापों से मंत्री महोदय और सरकार दु:खी होती, तो जिस दिन इनके चेयरमैन के खिलाफ कोई चार्जेज आए थे, उसी दिन उस आर्डिनेंस को लेकर आया जा सकता था। इस आर्डिनेंस को लाने के पीछे मूल कारण यह है कि गवर्नमेंट हर कोर्ट केस के अंदर लगातार हार रही है। यह जो भी कार्रवाई करती है, उसके खिलाफ में कोर्ट अपने फैसले देती रहती है। इसका मूल कारण यह है कि ये इस तरह के तुगलकी फरमान यहां से फरमां देते हैं, जिसको सेंटर काउंसिल एक्ट नहीं कर सकती है। जिस बॉडी का दायित्व इस देश में संस्था को रेग्युलेट करने का है, उनको ये रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं। जो आदेश वहां से आ जाए, उस आदेश का क्रियान्वयन हो जाए। यह सिर्फ यहां के लिए नहीं है, जितनी संस्थायें हैं, जिस दिन से यह सरकार आई है, नाम बदलने और काम बदलने पर लगी हुई है। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तोड-मरोड़कर, सारे देश के अंदर हड़ताल हो रही है, लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल लेकर आएंगे और इन्हीं होम्योपैथी वैद्य को वहां पर डॉक्टर बनाकर भेज देंगे। यूजीसी कमीशन को तोड़ा-मोड़ा जा रहा है और बहाना लिया जा रहा है, मेडिकल काउंसिल और होम्योपैथिक काउंसिल में होने वाले भ्रष्टाचार का। मैं आपको ऐसे दर्जनों एग्जांपल्स बता दूंगा, जहां पर सेंटर काउंसिल ऑफ होम्योपैथी ने मना किया है कि इस कॉलेज का रिकमंड न किया जाए, लेकिन इन्होंने रिकमंड कर दिया और जहां उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, वहां इन्होंने कह दिया कि इसको नहीं दिया जाए। आपस में मालिक और नौकर के जैसे झगड़ा होता रहा, इसी वजह से आज यह स्थिति आई है। इनका सदा यह रहा है कि जितनी संस्थायें हैं, उन संस्थाओं पर अपना राज हो, भगवाकरण हो। इस आयुष विभाग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार बनने के बाद यह अच्छी बात है कि नया विभाग बनाया गया, लेकिन विभाग के अंदर स्पेशल सेक्रेटरी लाए गए, गुजरात से इंपोर्ट करके एक वैद्य जी, जो राजवैद्य रहे हैं, उन्होंने शायद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया है। आज देश में बात हो रही है कि हम लेटरल एंट्री करेंगे। बहुत सारे कारपोरेट हाउसेज के लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएंगे। पहले ही वित्त विभाग के अंदर लाकर उन्हें स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया, बाद में उन्हें सेक्रेटरी बनाया गया। इस वजह से वहां एक अनुराग नाम के आईएएस थे, वे इनके नीचे छुट्टी लेकर घर चले गए। जिस दिन से ये वैद्य जी आए हैं, उस दिन से इस विभाग के अंदर काउंसिल और उनके बीच में झगड़े ही चलते रहे।

महोदय, यह मेरी पहली मेडन स्पीच है। आप बहुत कृपा पात्र हैं। आप मुझे दो मिनट और बोलने के लिए दे दीजिए।

          ये जहां चाहें, वहां कॉलेज खोल रहे हैं। भोपाल में एक आरबीएस यूनिवर्सिटी होती थी। उसकी जगह 5 यूनिवर्सिटीज कर दीं। उसी एक मालिक के साथ में …( व्यवधान) सतसाईं कॉलेज, सब्बरवाल कॉलेज, आरकेबी कॉलेज, इंदौर में कर दिया। अपने लोगों को असम के अंदर बिना मांगे ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज दे दिए, आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारे मेडिकल कालेज दे दिए।   

ये चाहते थे कि इसके नीचे जो काउन्सिल है, वह इनके आदेशों का पालन करती रहे और सारे सिस्टम पर इनके आदमी बैठाते रहे। इन्होंने काउन्सिल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट का समय दें। मैं एक छोटा सा पत्र यहां पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। यह पत्र किसी रूलिंग पार्टी के माननीय सांसद द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखा गया है, जिसे मुझे पढ़ने की अनुमति दें।

HON. DEPUTY SPEAKER:  No. डॉ. करण सिंह यादव : महोदय, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के लिए किसी माननीय मंत्री महोदय को अनेकों बार रिक्वेस्ट की है।

HON. DEPUTY SPEAKER: No. Nothing will go on record.

…(Interruptions)…*   HON. DEPUTY SPEAKER: No. Nothing will go on record.

…(Interruptions)… * HON. DEPUTY SPEAKER: No. Nothing will go on record.

…(Interruptions)…* HON. DEPUTY SPEAKER: You can give it to the Minister, if you want.

          Now, nothing is going on record.

…(Interruptions)…*   SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my Party, NCP, I rise to oppose the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018. This Bill intends to seek sanction to the Ordinance which was brought and notified in haste on 18.05.2018. When the Parliament was not functioning properly, what was the hurry for the Minister to take this Bill into consideration?

          In 2002, the Homoeopathy Central Council Act was amended and the power to give permission to new colleges, new courses and increase in intake capacity was taken over by the Central Government, stating that the CCH had failed to improve the standards of education. As such, after 2002, it was the responsibility of the Central Government to improve the educational standards. Thus, the Minister is requested to inform that when for 2016-17, the Central Council of Homeopathy did not recommend or allow permission to 71 colleges for admission of students, on what grounds the AYUSH Ministry permitted 36 of such colleges and which those colleges were.  What had been the status in 2017-18 of the said 36 colleges?

          Hon. Deputy Speaker, Sir, the HCC Regulations, 2013 were notified, but the Ministry issued directives later on about the grant of amnesty by non-enforcement of these regulations, for which the Ministry did not have any authority in terms of the HCC Act. This amnesty continued for five years which spoiled and degraded the standards of education in homoeopathic colleges.

          Sir, the conduct of elections of members in CCH has been the responsibility of this Ministry, which it never conducted in time, and now it blames the President, Vice-President and members of CCH who have been thrown out undemocratically. Some of them have challenged this Ordinance in the High Court. Even the candidates, who have won the elections, were notified quite late or not notified.

          In fact, as per my information, the CBI Court has not yet decided the accused, Dr. Ramjee Singh, as guilty. More so, one more case filed by Dr. Ramjee Singh is pending before Delhi High Court.

          With regard to the reference made to a complaint signed by 51 MPs, many years back against the then President and Vice-President, by the hon. Minister, resulting into CBI registering a case in 2005, I would submit that the CBI Court has exonerated all against whom the charge-sheets were filed. This has not been informed to the House.

The Ordinance says that the Board of Governors will be having the persons of repute, but I do not know about the criteria of selection of present Governors amongst whom one is the retired Secretary of AYUSH Ministry during whose tenure the CCH matters were delayed and remained unresolved.

          Even a few of them may be from other links.  Sir, I infer from the above fats that the Ministry is complicating the issues, whereas it should actively interact with the Council and restore the autonomy of CCH. Sir, I would like to refer to the hon. Members who spoke earlier. There are thousands of MBBS doctors and they are not ready to work in rural areas. The homeopathic students are there in lakhs.  They are ready to work in rural areas even on a very less payment. Even if Rs.20,000 is paid, they are ready to work in rural areas.  We do not have any infrastructure, we do not have any dispensaries in rural areas. I take homeopathic medicine.  It is good. It does not have any side-effects. It is good for children. I request you to allow the homeopathic students to function in the rural areas and they are ready to work.  I will suggest that the matter may either be dropped here or referred to a Joint Select Committee.

HON. DEPUTY SPEAKER:  Now, Shri Kaushalendra Kumar is to speak. You are requested to conclude your speech within two minutes.

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय उपाध्यक्ष जी, अपने मुझे केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2018 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

          सरकार द्वारा आज होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनिमय 1973 में संशोधन कर होम्योपथी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी शिक्षा दिए जाने को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह सरकार का काफी अच्छा कदम है। कानून बनने से देश में मेडिकल सिस्टम को बेहतर बनाने में काफी सफलता मिलेगी।

          मेडिकल कॉलेजों द्वारा वार्षिक प्रवेश के लिए केंद्र सरकार मंजूरी लेना अनिवार्य कर रही है। इसके साथ तय मापदंडों पर खरे उतरने वाले कॉलेजों के लिए पांच साल की अनुमति का प्रावधान होगा। यह संशोधन गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी शिक्षा सुनिश्चित करेगा जिससे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

          मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जागरुकता पैदा करे क्योंकि यह ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके इलाज में कोई साईड इफेक्ट नहीं है। सस्ता इलाज है और सहज उपलब्ध है। देश के कोने-कोने में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, अत: इसके लिए जागरुकता पैदा करनी चाहिए।

          यह सही है कि  होम्योपैथी परिषद में काफी कदाचार के मामले आ रहे हैं। अत: सरकार द्वारा इसे भंग किया जाना और नया शासक मंडल नियुक्त किया जाना एक सराहनीय कदम है। सीसीएच अधिनियम में धारा 12(ग) को जोड़ा जा रहा है, इससे मान्यता देने में हो रही धांधली रुकेगी। अब एक वर्ष के अंदर सभी होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता के नवीकरण का रास्ता साफ होगा।

 

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने की अुनमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2018 सदन के सामने आया है। इसमें कई मुद्दे हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेद चिकित्सा भारतीय परंपरा और संस्कृति से रचा-बसा तात्कालिक और बेहतर चिकित्सा है। असाध्य से असाध्य रोगों का भी होम्योपैथी चिकित्सा से सुधार हुआ है। इससे मरीज ठीक हुए हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक होम्योपैथी व्यवस्था से लोग जुड़े हुए हैं, आज भी इसकी मान्यता और लोगों को इस पर विश्वास है। पटना में होम्यापैथी के बड़ा कॉलेज कदमकुंआ में है। भागलपुर में भी है। मुंगेर में बेहतर कॉलेज है। इसकी व्यवस्था और बेहतर करने का काम होना चाहिए। दरभंगा में होम्योपैथी कॉलेज है। कई जगह कॉलेजों की हालत खराब है। मैं मुंगेर कॉलेज के विषय में यही कहना चाहता हूं कि  राशि आबंटित करके पुराने कॉलेज को बेहतर बनाया जाए।

          दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सिन्हा होम्योपैथी कॉलेज में 20 वर्षों से गवर्निंग बॉडी नहीं बनी है, इसका गठन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट हाथों में कुंडली मारकर बैठी हुई है।

वहां प्रबंध समिति नहीं है, इसलिए उसकी मान्यता रद्द की जाए। कोलकाता होम्योपैथी का गढ़ रहा है, लेकिन कोलकाता का जो सबसे बड़ा होम्योपैथी कॉलेज है, उसमें ब‍िल्ली घूमती है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। इसमें आप अध्यादेश लाने का काम कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से इसमें बहस होनी चाहिए, चाहे जो भी गड़बड़िया हों। किसी का पक्ष-विपक्ष नहीं, जनतांत्रिक तरीके से पूरी चीजों को लाने का काम होना चाहिए। आपने अध्यादेश लाने का काम किया। आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज सकते थे। इसलिए आप होम्योपैथी कॉलेज की गुणवत्ता पर, इसकी पढ़ाई पर ध्यान दें। वहां कम आय वाले भी गंभीर-से-गंभीर रोगों का इलाज करवाते हैं।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी कॉलेजेज़ खराब हालत में हैं, उनको बेहतर बनाया जाए। खासकर के हमारे मुंगेर, भागलपुर एवं बांका के इलाके में हैं, उनको बेहतर किया जाए।

 

SHRI C. N.  JAYADEVAN (THRISSUR): Deputy-Speaker, Sir, the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018 replacing the Ordinance promulgated on May 18, 2018 is brought to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

The 1973 Act sets up the Central Council of Homoeopathy, which regulates homoeopathic education and practice. The Bill provides for the supersession of the present Central Council, which will be reconstituted within one year from the date of supersession. In the interim period, the Central Government will constitute a Board of Governors, which will exercise the powers of the Central Council.

According to the Statement of Objects and Reasons of the Bill, the 1973 Act was amended in the year 2002 to make provision for seeking permission of the Central Government for establishing new colleges or starting new courses of study or increase of admission capacity in existing colleges. The amendment was made to check the growth of substandard Homoeopathy Colleges, and to impart quality education. But there have been instances of serious malpractices in the Council, as a result of which the quality of medical education has been compromised with.

Even after 12 years of this Amendment, it was reported in 2014 that 121 Homoeopathic Colleges out of 188 colleges in the country -- including 36 run by State Governments -- were not found fit for accreditation as they failed to meet the requirements for it. These colleges were granted amnesty by the Government and allowed to admit new students from academic year 2014-2015. I want to know whether these colleges had rectified the deficiencies and accreditation was granted to them.

Sir, the basic problem is corruption and inefficiency of the Council Members. The Medical Council of India (MCI) was also facing the same problem. The Government had dissolved the MCI, and an interim arrangement was made. Thereafter, the National Medical Commission Bill, 2017 is being brought abolishing MCI. In that Bill, there is a provision for the Homoeopathic and Ayurvedic doctors to practice allopathy by doing a bridge-course. The whole of allopathic doctors' community has opposed this provision. Recently, a study has found that there has been 50 per cent rise in the number of patients seeking homoeopathic treatment in the country in the past five years.

So, it is necessary that the functioning of the Homoeopathic Colleges in the country should be regulated, and standardized education should be imparted with a syllabus prescribed by CCH.

With these words, I conclude and support the Bill.

 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the Bill but oppose the Ordinance route of legislation. This is also a case where there is no need of urgency of promulgation of an Ordinance.

          Homoeopathy is a therapeutic system of medicine developed in the 18th Century by the German Physician, Dr. Samuel Hahnemann. It is a holistic system of medicine that stimulates and encourages one’s own natural healing forces of recovery. Homoeopathy is safe, economic, gentle and effective. It has already established a name in treating acute, chronic and even generic diseases.

          Nowadays, deaths are commonly caused due to the complications or side-effects of medicines rather than diseases.

          The significance of homoeopathic treatment is that it doesn’t have any side effects. A recent study conducted by an international consultancy agency, IMRB, regarding acceptance of homoeopathy across the country, revealed that 59 per cent of people have shifted from allopathy to homoeopathy; at least 77 per cent believe that homoeopathy is the best form for long term treatment. But it is quite unfortunate that we come across a lot of complaints from various parts of the country regarding the quality and standard of homoeopathic medical education in our country. The Central Council for Homoeopathy has been superseded and a new Board of Governors has been constituted to administer the Council. This is the crux of the Bill.

          Here, I would like to raise a serious objection for which I am seeking a ruling from you, Mr. Deputy Speaker, Sir. If you go through the Statement of Objects and Reasons of the Bill, there is no mention about the previous Bills which are pending in Rajya Sabha. You may kindly see that in 2002, this Act has been amended. Subsequently, in 2005, the Central  Council for Homoeopathy (Amendment) Bill was introduced in Rajya Sabha. That Bill has been sent to the Standing Committee, which had submitted a Report in July itself. The same is pending there.

          In May, 2017, the Standing Committee on Health had directed the Government to pursue the Bill and get the Bill passed at the earliest so as to have smooth functioning of the Council. This is the directive given by the Standing Committee in May, 2017. For the smooth functioning of the Council, the Government may kindly pursue the Bill of 2005 for which we already have the Report of the Standing Committee, on which the Government has done nothing.

Simultaneously, another Bill has been introduced in Rajya Sabha in 2015. That Bill too has been sent to the Standing Committee. To my knowledge, either the Report of the Standing Committee is there or the same is pending. But the point to be considered here is, when the hon. Minister is moving a Bill before this august House, at least the Minister should disclose the fact that two Bills are pending in the other House and the Standing Committee have submitted the Reports. The recommendations of the Standing Committee are important and significant. The sole fact is that for the smooth functioning of the Central Council for Homoeopathic, these recommendations have to be implemented. Unfortunately, the Government did nothing.

          Lastly, after proroguing of the last Budget Session, the Government has come out with an Ordinance. What is the scope of the Ordinance? It is just to supersede the Central Council for Homoeopathy and to constitute and appoint a Board of Governors/Directors to administer the Council. I am seeking a ruling from the hon. Chair regarding this aspect.

I have two suggestions to make. What is happening in the country? The AYUSH Ministry has issued strict instructions for obtaining continuous permission for undergraduate seats from 2017-18 onwards. As per the minimum standard regulation of 2013,  delay in issuing Letter of Permission (LoP) to Homoeopathy Colleges has jeopardised the chances of admission of eligible candidates who wanted to appear in the NEET, and admission to the undergraduate courses in Homoeopathy Colleges all over the country. So, I urge upon the Minister to ensure timely issuance of Letter of Permission. Huge corruption is going on in the Ministry of AYUSH. I specifically allege. I am making an allegation. … (Interruptions)

Sir, a 60 year old Government-aided medical college in my State have to come every year before the AYUSH; they have to make a statement; hearing takes place, etc. Only then they would get the Letter of Permission. What is the purpose of moving this amendment before this House? … (Interruptions)

Another college is 80 years old. Every year, the authorities of these medical colleges have to approach the AYUSH Ministry for a personal hearing and get the sanction. We see mushrooming of the private self-financing colleges in the country. There, there is no problem in getting the LoPs.

Sir, in Maharashtra, 53 out of 53 colleges are privately financed; in Madhya Pradesh, 23 out of 24 colleges are privately financed; and in Gujarat, 30 out of 31 colleges are privately financed. There is no control and no regulation. Sir, the AYUSH Ministry has to give the LoP. Why is the delay in giving the LoP? Even after the NEET Examination, the candidates are not able to get admission in the homoeopathic medical colleges. Those who are eligible as per the NEET List are not able to get the admission because LoP is not being given from the Ministry of AYUSH. That is why, the Central Council of Homoeopathy has to be reconstituted in a democratic way for which a fresh Bill has to be brought instead of bringing an ordinance. Ordinance route of legislation has to be discouraged.

With these words, I support the Bill but I oppose the ordinance route of legislation.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to be very brief because we have to pass the Bill by 4 o’clock.

 

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक 2018 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सशक्त कदम उठाकर होम्योपैथी और आयुष मंत्रालय को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस और महत्वपूर्ण पहल की है। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि आज देश और दुनिया को आयुष की जरूरत है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी,  सिद्धा और योग को मिलाकर जो आयुष का गठन किया गया था, पहली बार जो मंत्रालय बनाया गया था, वह श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। सुषमा जी ने इसको इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में हमारे यशस्वी मंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इस योग ने, इस विभाग ने आज पूरी दुनिया में ‘ओशो योग दिवस’ पर 199 देशों को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, चर्चा कुछ भी हो, लेकिन इसकी जरूरत थी। यह कहा जा रहा है कि इस अध्यादेश की जरूरत क्या थी?  एक परिषद जिसको जो अधिकार दिये गये हैं, उनका वह उल्लंघन कर रही है। एक परिषद जो प्रावधानों को खंडित करके तमाम गड़बड़ियां कर रही है। सवाल उठ रहा है कि इसको क्यों किया गया? मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह जो नयी धारा 3 (ख) और 2 लाए हैं, इसमें बोर्ड बनाया है और उसके सारे सदस्यों से बात करके कि इनका क्या काम होगा, इसका भी प्रावधान है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन दूसरा नीतिगत निर्णय केन्द्र ने अपने पास रखा है और उसमें  3 (ग) के अंदर रखा गया है कि अध्यादेश जारी होने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, नये कोर्सेज शुरू किये हैं या छात्रों की क्षमता बढ़ाई है तो उसको एक वर्ष के अंदर शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। यह इसलिए भी आया कि बीच में जिस तरीके से उस परिषद ने अधिकारों का दुरुपयोग किया और माननीय मंत्री जी ने अपने कथन में कहा था कि सी.बी.आई. ने रंगे हाथों उसको पकड़ा। उसके बाद भी सदन में इस तरीके से बहस हो रही है। सी.बी.आई. ने बाकायदा उसको दोषी पाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आयुष को सशक्त करने की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने निजी क्षेत्र ही क्यों, जो इसमें शासकीय क्षेत्र हैं, क्योंकि होम्योपैथी में, चाहे वह शासकीय है, चाहे प्राइवेट है, सबके मानक एक जैसे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको भी इसके साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए। …(व्यवधान)

          महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय भारत में 2 लाख से भी अधिक चिकित्सक हैं और प्रति दिन और प्रति वर्ष 12000  होम्योपैथी चिकित्सक आ रहे हैं। इस देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोग होम्योपैथी की चिकित्सा प्राप्त करते हैं। जो अभी यूरोपीय देशों का जिक्र किया गया है, उसमें चाहे जर्मनी, ब्राजील, मैक्सिको,  इंग्लैंड और फ्रान्स जैसे देशों में 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग होम्योपैथी की चिकित्सा पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर 20 से 25 करोड़ लोग आज होम्योपैथी की चिकित्सा ले रहे हैं। भले ही होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ हो, लेकिन उसका लीडर, उसका नेतृत्व आज भी हिन्दुस्तान कर रहा है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि भारत में चिकित्सालय हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन हां, अभी शोध की कमी है। अभी हमारे तमाम मित्रों ने कहा कि चाहे कोलकाता हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, तमाम स्थानों पर शोध के बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

16 00 hrs गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे हो सकती है, अनुसंधान कैसे हो सकता है, उत्तम चिकित्सिा कैसे हो सकती है। विश्वविद्यालयों में दवाइयों के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसकी गुणवत्ता के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि  उन्होंने इस दिशा में सार्थक पहल की है।

          श्रीमन्, सीसीएच हो या सीसीआईएम हो, दोनों की संस्थाओं पर समान तरीके से नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि जो शिकायतें सीसीएच में हैं, वहीं शिकायतें सीसीआईएम में भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि  जितने महाविद्यालय खुले हैं, उनके लिए आयुर्वेद में कुल 12 हजार फैकल्टीज चाहिए, लेकिन पंजीकरण केवल छ: हजार फैकल्टीज का है। वहां प्रोफेसर्स नहीं हैं, रीडर्स नहीं हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि  मंत्रालय को इसके लिए एक ठोस नीत‍ि बनानी चाहिए। नए कॉलेजों की अनुमति तब तब नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि उनकी आपूर्ति न हो जाए।

          श्रीमन्, मैं इसके लिए आयुष मंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि  बड़े से बड़ा चिकित्सालय क्यों न हो, वह देश का हो या दुनिया का हो, आज वह बिना आयुष विंग के नहीं चल सकता है। आज उनको आयुर्वेद की जरूरत है, होम्योपैथी की जरूरत है। होम्योपैथी का त्वचा विज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। एक नहीं ऐसी दसों बीमारियां हैं, जो बहुत न्यूनतम समय, न्यूनतम मूल्य और न्यूनतम कष्ट में वे सौ प्रतिशत समाधित होती हैं।

          मैं एक बार पुन: जो अध्यादेश लाया गया है और उसे आज बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। यह कहा जा रहा है कि  यह क्यों जल्दी में लाया गया है? यह नोटबंदी के समय हुआ था, तो ठीक है लेकिन इतनी जल्दी इसे लाने की क्या जरूरत थी, दो-तीन दिन रुक जाते। …(व्यवधान)

 

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। किसी भी चिकित्सिा पद्धति के लिए एनाटॉमी, फिजिओलॉजी और पैथोलॉजी है लेकिन  होम्योपैथी की भी आवश्यकता है। कॉलेजों में इसकी फुल-फ्लेज व्यवस्था होनी चाहिए और बजट का भी बहुत अच्छा प्रावधान होना चाहिए।

          मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और आयुष मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय परंपराओं को स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के नए-नए बिल लाए हैं। इसी प्रकार से इस आयुष बिल का भी यही अर्थ है। आयुष एक ऐसा विभाग है, जिससे पूरी दुनिया में लोग सबसे ज्यादा चिकित्सा लाभ प्राप्त करते हैं। इसी में होम्योपैथी भी आता है। आपने इस बिल को ला कर देश पर बहुत बड़ी कृपा की है। किसी भी परिषद को बना कर, मठाधिश बैठा कर काम करना ठीक नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की है कि  जिस प्रकार से राम जी वगैरह के लिए निर्णय हुआ है, वह ठीक निर्णय है। सरकार चाहे तो इस बिल में अमैंडमेंट करके, इसे बढ़िया से बढ़िया बना कर कॉलेजों को वेल-एस्टैब्लिश करे। देहात के लोगों को आयुर्वेद की सुविधा सबसे जल्दी  मिलती है। उनको होम्योपैथी की सुविधा भी मिलती है। यह पद्धति दो सौ वर्ष पुरानी है। आयुष के अंतर्गत एक आयुर्वेद है, जिसे हम लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति कहते हैं। यह सभी युगों में प्राप्त हुआ है। जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था तो उनकी आयुष पद्धति से चिकित्सा हुई थी। उनको कोई इंजैक्शन लगाने नहीं आया था। अल्टरनेटिव मेडिसिन्‍स के रूप में लोग एलोपैथी मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं। झोला-छाप डॉक्टर्स जगह-जगह फैल रहे हैं। इनको रोकने के लिए यह विधेयक आवश्यक हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया है कि  उसमें आयुष के लिव-52 मेडिसिन को सात मेडिसिनों में अपनाया है और आज लिव-52 का पूरे विश्व में नाम है।

          जहां तक योग का सवाल है तो आज 192 देशों ने हमारे प्रधान मंत्री जी के योग कार्यक्रम को 21 जून को अपनाया है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आयुष मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि  हर जिले में आयुष का बहुत बड़ा अस्पताल हो। हर डिस्ट्रिक्ट में होम्योपेथी का बड़ा अस्पताल होना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं। सरकार एमबीबीएस डाक्टर्स की देहात में नियुक्ति करती है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता है। केवल आयुष के डाक्टर्स ही देहातों में जाते हैं। नर्सिंग होम में आयुष के डाक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आयुष को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए और आयुष पद्धति को अपनाने के लिए बजट में भी ज्यादा प्रावधान करना चाहिए तथा अच्छे कालेजेज खोले जाने चाहिए।

 

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है और जिन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे खुशी है कि  हम सब मिलकर इस बिल को पारित करेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी ने इस बिल के बारे में अपने विचार रखे थे और आज जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, वे सभी उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न में समावेश होते हैं। अधीर रंजन जी ने पूछा कि दो महीने बाद नया सैशन शुरू होने वाला है, तो इस बिल को पहले क्यों लाया गया? मेरा कहना है कि  सभी कालेजेज की इंस्पेक्शन करके तय समय सीमा में परमिशन देने की आवश्यकता है। यदि इसमें लेट हो जाते हैं तो बाद में स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। यदि हम अभी अध्यादेश नहीं लाते, तो इस साल भी पहले वाली प्रक्रिया ही चलती रहती और जिन मुद्दों के कारण यह बिल लाए हैं, उसका कोई उपयोग न रहता।

          महोदय, यह केवल एक ही मुद्दा नहीं है, जिसके कारण हम बिल लाए हैं। एक प्रश्न यह आया कि किसी चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए यह बिल लाया गया है। ऐसा बिलकुल नहीं है, मैंने अपने पहले भाषण में संबंधित सभी मुद्दे रखे थे। मंत्रालय ने कहा भी था कि उस अधिकारी को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मत दीजिए। सीसीआई के जो सैक्रेटरी थे, उन्होंने बहाल कर दिया और रिटायरमेंट के बाद सारे बेनिफिट्स दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई मैम्बर यदि किसी दूसरी जगह से आता है तो उन्हें अपना पद छोड़ना था। पहले ऐसा होता था कि  कई सालों तक, जब तक कि इलेक्शन नहीं होते थे, वे बदले नहीं जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें तीन महीने में ही रिटायर होना चाहिए था। ऐसे कई मैम्बर थे, जिन्होंने पद नहीं छोड़ा था और एक ही जगह रहे हैं। ऐसी कई अनियमितताओं को खत्म करने के लिए या ठीक करने के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण मंत्रालय ने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एक साल की अवधि के लिए बनाया है और सभी अनियमितताओं को ठीक करने का वचन दिया है। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि क्या इस तरह की बातें भारत में पहले हुई हैं? मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसा हुआ था। उन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे में पूछा था। मेरा कहना है कि  हमने कभी ब्रिज कोर्स को अनुमति नहीं दी है और हम कभी भी ब्रिज कोर्स शुरू नहीं करेंगे।

          होम्योपैथी कॉलेजेज विश्वविद्यालय से संलग्न क्यों नहीं हैं, यह भी पूछा गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि कुल 233 होम्योपैथी कॉलेजेज अस्तित्व में हैं और ये अपने-अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों से संलग्न हैं।

          सैफ्रनाइजेशन के बारे में भी आपने कुछ कहा था। जब आप सदन में अपने विचार रखने के लिए खड़े हुए थे, तो उस दिन आपने सैफ्रन शर्ट नहीं पहनी थी। लेकिन यह शर्ट आपको अच्छी लगी, इसीलिए आपने इसे पहना है। …(व्यवधान) लेकिन इसमें सैफ्रनाइजेशन की कोई बात नहीं है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गठित किया गया है, वह किन लोगों से हुआ है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ।

          इस बोर्ड के चेयरमैन आयुष के रिटायर्ड सेक्रेट्री हैं। वे आपके राज्य के ही हैं। उनका नाम डॉ. निरंजन सान्याल है। ये कोलकाता के हैं। इससे इनका कोई संबंध नहीं है। इसमें अन्य मेम्बर्स हैं- श्री पी.के. पाठक, जो आयुष के एक्स-ऑफिशियो सेक्रेट्री हैं। श्री संजय गुप्ता हैं, जो गर्वर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, भोपाल के प्रोफेसर हैं। डॉ. नित्यानन्द तिवारी हैं, जो पालघर होम्योपैथिक कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। डॉ. अनिल खुराना हैं, जो सीसीआरएच के डेप्युटी डायरेक्टर हैं। होम्योपैथी से संबंधित इन सभी लोगों से यह बोर्ड बनाया गया है। इन लोगों के नाम मशहूर हैं। इन लोगों ने होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छे काम किये हैं। …(व्यवधान) इसमें वैसा कोई नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, …(व्यवधान) हम इसका विचार भी नहीं करते हैं। …(व्यवधान)

          आयुष मंत्रालय को यहाँ-वहाँ नहीं दिखता है। सभी ‘पैथीज़’ को समान अवसर देने का हमारा प्रयास है।

          डॉ. कामराज जी ने बहुत-से मुद्दे उठाए। यह भी कहा गया कि इससे संबंधित ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया। ऑर्डिनेंस लाने का कारण यह था कि यदि हम ऐसा नहीं करते, तो आने वाले वर्षों में बहुत-सी दिक्कतें आतीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो अधिकार हैं, the amendment of the Homoeopathy Council Act in 2002 did not cover the renewal of recognition for existing colleges. Hence section 2 (c) is required. इसकी जरूरत थी।

          डॉ. कामराज जी ने कहा था, डॉ. रामजी सिंह एक ही नाम नहीं था, हमने कई उदाहरण रखे हैं। There are many complaints against the member of the CCH. As a result, a commission of inquiry was set up in 2005. Based on its findings, charges were framed against Dr. Lalit Verma. मैंने उसे आपके सामने पेश किया हुआ है।

          ऐसे बहुत-से कॉमन मुद्दे हैं। The Ministry has been pursuing the amendment to this Council Act. Two Bills are definitely pending in Parliament. The Ministry is also at the same time examining the possibility of replacement of the Act itself to overcome the existing lacunae of this Act. We will definitely come up with a comprehensive Bill and good rules and regulations will be framed.

          डॉ. रत्ना डे जी ने कहा कि इसे सुपरसीड क्यों किया गया है। CCH was superseded by the Board of Governors because many of the members of the CCH including the President are not morally fit. यह बात मैंने ऑलरेडी कही है। CCH will be reconstituted within one year as per the provisions of the existing Act. The Board of Governors consisting of six members are appointed by the Central Government from among those who are renowned homoeopaths with high integrity.

          श्री रवीन्द्र कुमार जेना जी ने सीसीएच के मेम्बर्स के इलेक्शन के बारे में पूछा था। The election of CCH members is conducted by the Central Government by appointing the returning officer who is a Joint Secretary of the State Government. The election is delayed due to administrative issues including non-updation of the said register of practitioners who are the voters.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let there be order in the House.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: श्रीकांत शिंदे जी ने निश्चित तौर पर अपने कई अच्छे सजेशंस यहां दिए हैं।   The Board of Governors will exercise the power as per the HCC.  इसके बाहर पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे।

The Government is taking steps to ensure that all homeopathic colleges should have minimum standard and infrastructure.… (Interruptions)

          Sir, the Government is examining to bring in a new Bill on the Ayurveda, Unani, Sidha, Yoga and Homeopathy.  This is under the active consideration of the Government.

          Dr. Ravindra Babu ji has also raised some questions.  उन्होंने कहा कि होम्योपैथी तो जर्मनी से है। वहां उसे रिजैक्ट किया गया, लेकिन उसे किसलिए रिजैक्ट किया गया, इसके बारे में उन्होंने एक इंक्वॉयरी कमेटी बैठाने की चेष्टा की है।

In the present Act there is no provision to dissolve the CCH.  यह जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसके बारे में मैंने बार-बार बताया है, कि यह एक साल के लिए लाया गया है। यह सब ठीक होने के बाद निश्चित तौर पर हम सी.सी.एच. की पावर्स को बहाल करेंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि इस करप्शन को कम करने के लिए हमने क्या उपाय किए हैं? हमने सी.सी.एच. का फंक्शन इंप्रूव करने का प्रयास किया है। वैसे ही हमने बायोमीट्रिक अटेंडेंस के बारे में सभी कॉलेजेज़ और इंस्टीट्यूशंस में आगे जाने की चेष्टा की है। कॉलेजेज़ में जो इंस्पैक्शन होती है, उनके बारे में श्रीमती टीचर ने हमें सलाह दी है कि ये इंस्पैक्शंस गवर्नमेंट टीचर्स द्वारा ही होने चाहिए, ताकि वहां कोई गड़बड़ी न हो।

बूरा नरसैय्या गौड जी ने भी निश्चित तौर पर यहां अपने सुझाव रखे हैं। 12-सी के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं। इसके पहले कुछ कॉलेजेज़ पर एक्शन लेने का हमारे पास अधिकार नहीं था, लेकिन इसी 12-सी के अंडर हम कुछ अमेंडमेंट्स लाए हैं, जिनसे इसका अधिकार भी आयुष मिनिस्ट्री को प्राप्त होगा। …(व्यवधान) मिसलीडिंग एड्वर्टाइज़मेंट्स पर हम निश्चित तौर से उपाय करेंगे। …(व्यवधान) जो नेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च सैंटर की मांग की गई है, उस पर भी निश्चित तौर से विचार किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सभी मेंबर्स - निहाल चन्द जी भी बोले, डॉ. करण सिंह यादव भी बोले। उन्होंने जो कुछ बोला और पूछा, वह एक साधारण क्वेश्चन था। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। करण सिंह यादव जी ने आर्डिनेंस के बारे में बोला और इस बारे में उनके भी थोड़े प्रश्न थे। उनके एक पत्र के जरिए मेरे ऊपर आरोप था, पी.एम. को किसी ने एक पत्र लिखा था, उन्होंने उसके बारे में बोला। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह जिस मेंबर ने लिखा था, उस मेंबर ने इसी हाउस में मेरे पास आकर माफी मांगी है कि उन्होंने गलतफहमी से पी.एम. को पत्र लिखा था, जिसका उन्हें स्पष्टीकरण देना है। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: निहाल चंद जी ने गंगा नगर में कैंसर के बारे में जो कुछ हो रहा है, बहुत पेशेंट्स वहां से आ रहे हैं, इसलिए वहां होम्योपैथी का एक सैंटर बनवाने के लिए कहा है। मैं निश्चित तौर से इसके ऊपर विचार करूंगा। करण सिंह यादव जी के बाद डॉ. महाडीक ने बोला। उन्होंने ये सजेशंस दिए कि एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, उनके सिवा आयुष मंत्रालय कैसे भी आगे नहीं जा सकता है।

Any decision on the permission of the college is taken by the Ministry on the basis of the provision of the Act and the regulation. हमारे एक-दो साथियों को छोड़कर बाकी सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। यह एक अच्छी बात है। शैलेन्द्र कुमार जी, जयप्रकाश नारायण जी, जयदेव जी और एम॰के॰ प्रेमचन्द्रन जी ने होम्योपेथी सेन्ट्रल काउंसिल बिल के बारे में पूछा था और मैंने क्लीयर कर दिया है कि हम एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाने की तरफ काम करेंगे। निशंक जी और डॉ॰ महतो जी ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर निश्चित तौर से ध्यान दिया जाएगा। होम्योपेथी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय अपना प्रयास जारी रखेगा और इन प्रयासों को आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

 

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, there is a couplet “विषया विषमसरि”, which is believed to have been the root of homeopathy in the world. Later, Samuel Hahnemann had developed Similia Similibus Curentur. You will be happy to note that in the year 1810 one French traveller, Honigberger, had brought homeopathy in our country. In Bengal, first homeopathic college was established.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already spoken on this thing.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : In Bengal, first homeopathic doctor, Dr. Rajendra Lal Dutta, has been recognised as the Father of Homeopathy in India and Samuel Hahnemann has been recognised as the Father of Homeopathy in the world. So, homeopath and its attachment to Bengal is a great pride of ours.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already spoken all these things.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : In the year 1948 in the Constituent Assembly, Dr. Satish Samanta had brought a resolution on homeopathy.

          I am seeking a simple clarification from my hon. friend and Minister. You have said that the Ordinance has been brought in order to admit students in colleges. But, in spite of the promulgation of the Ordinance, the admission of students in homeopathy colleges have not yet taken place this year across the country as inspection is still going on. So, your purpose has not been served by the promulgation of Ordinance.

          May I would like to know the number of court cases pertaining to homeopathic colleges contested by the Ministry and how many of them were lost and as to why? I would also like to know the year-wise expenditure that was incurred.

          The Government Colleges of Homeopathy in Assam State never applied for an increase in their intake capacity in degree course. But a few years back, this Ministry permitted to increase from 20 to 25 in each of them without any recommendation of CCH. These colleges even now do not meet the minimum standards. The CCH recommended not to permit starting of MD courses in homeopathy in the three Government Homeopathic Colleges at Gudivada, Cuddapah and Rajahmundry, as they were not having the minimum requirements for degree course. But, the Ayush Ministry permitted them to start 10 seats per specialty subject in MD courses.

For your attention, the conduct of election of members in CCH has been the responsibility of your Ministry. You have assured the House that within a span of one-year new body will be re-constituted. But, I have come to know that the new body will be re-constituted by digital voting. Will you be able to conduct election through digital mechanism within a short span of time? You have to give the assurance and guarantee in the House that within a span of one-year new body will be re-constituted. The CBI court has not yet decided the accused Shri Ramjee Singh as guilty. More so, one more case filed by Shri Ramjee Singh is pending before the hon. Delhi High Court. मैं किसी की पैरवी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।

मैं यहां किसी की पैरवी करने के लिए नहीं आया हूं। We want to bolster the age-old institution in our country. 

Last but not least, I am aware of the fact that the AYUSH Ministry conducted election for the post of President of CCH on 9th December, 2016 to remove Dr. Ramjee Singh but it did not take cognizance of one vote of Dr. Pankaj Sharma as per direction of the High Court at Jaipur which was pointed out by one of the candidates in writing.

 

श्री श्रीपाद येसो नाईक: महोदय, बहुत ही जल्दी अर्थात एक या दो महीने के अंदर हम सभी को परमीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आधे कालेजेस की रिपोर्ट हमारे पास आ भी चुकी है। आठ से दस दिनों के भीतर हम 50 प्रतिशत से भी अधिक कॉलेजेस को परमीशन दे देंगे और अगले महीने तक सभी कॉलेजेस को परमीशन दे दी जाएगी। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि इस काम में एक साल भी नहीं लगेगा और जो आपने डिजीटाइजेशन की बात की है, उस पर हम निश्चित तौर से विचार करके उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। 

HON. DEPUTY SPEAKER: Does the hon. Member want to press the resolution?

 

*m22 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am not convinced.  But since the Minister has already assured the House that some sort of effective measures will be taken, I am under the impression that he will do so.

          Therefore, I seek leave of the House to withdraw my resolution.

The Resolution was, by leave withdrawn.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Homoeopathy Council Act, 1973, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

 

Clause 2              Insertion of new section 3A, 3B and 3C  

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:  

Page 1, line 14,-  

  for  “one year”  

  substitute “six months”.           (1)  

Page 2, line 4,-   

  after “under this Act”  

  insert “for a period not more than six months”.    (2)  

Page 2, line 6,-  

  after “Board of Governors”  

  insert “for a period not more than six months”.    (3)  

Page 2, line 26,-  

  for “member”  

  substitute“person”                                                        (4)  

Page 2, lines 27 to 29,-  

  for     “disclose his interest in the matter before he may, if allowed by the Board of Governors, participate in such proceedings”   

substitute “not be qualified to be appointed or nominated as member of the Board of Governors”.                                         (5)  

   

Page 2, line 36,-  

  after “under this Act”  

  insert “for a period not more than six months from the commencement of this Act”.                                             (6)  

Page 3, lines 1 and 2,-  

  for “whether a question is a matter to policy or not”  

  substitute“on a matter to policy”.               (7)  

          Sir, I have raised a very serious objection to the Bill.  The hon. Minister has replied to the debate and has said that he will bring a comprehensive Bill.  My question is on technical issue.  Why are the two Bills which are pending in the Rajya Sabha have not been mentioned in the Statement of Objects and Reasons.  That is a matter to be adjudicated and clarified.  It is because this is Parliament. 

HON. DEPUTY SPEAKER: He has already mentioned.  This is only for admission sake and he is going to bring a new Bill.  At that time, you can say whatever you want to.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, a direction may be given from the Chair that when the Statement of Objects and Reasons will be drafted all the details are there so that all the Members of Parliament can come with full preparation for discussing the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: He made it very clear in his reply that it is only for the limited purpose.  This Ordinance was brought only for admission sake.  He is going to bring a comprehensive Bill very soon.  At that time, he will take all your suggestions into consideration.

          I shall now put Amendment nos. 1 to 7 to Clause 2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Chowdhury, are you moving Amendment Nos. 8 and 9?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I would suggest to the hon. Minister that he should not adopt any kind of autocratic and authoritarian measure in order to suffocate the voice of democratic forces.

          Sir, I am not pressing my amendments.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Sanghamita, are you moving your amendments?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Sir, I beg to move:

Page 2, line 8,-

          after “homoeopathy education”         insert   “and who have been former Dean/Principal of Government or Government aided Homoeopathy Medical College”.                             (10) HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 10 to Clause 2 moved by Dr. Mamtaz Sanghamita to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

   

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

Clause 3              Insertion of new section 12 C  

   

DR. MAMTAZ SANGHAMITA : I beg to move:  

Page 3, line 8,-  

          after “Act, 2018”  

  insert “and who has not taken permission   

   from the earlier Council”.                                                        (11)  

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.11 to Clause 3 moved by Dr. Mamtaz Sanghamita to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill” The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister you may now move that the Bill be passed.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”   HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”   The motion was adopted.