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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding New Telecom Policy, 1999. on 29 August, 2001

Title: Discussion regarding new Telecom Policy, 1999.

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up item No. 15 -- Discussion under Rule 193.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I rise to speak on the Discussion under Rule 193 on the Telecom Policy, 1999 and its effect on the licences and revenue generation of the Government in general, and limited mobility issue in particular.

Sir, this very House had witnessed acrimonious debates and stalling of the proceedings of the House… (Interruptions)

Sir, should I speak or not?

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : महिलाओं पर अत्याचार न करें।

सभापति महोदय : रेनु जी, इस तरह बैठे-बैठे बोलकर हाउस को डिस्टर्ब नहीं करते। सदन के सामने जो एजेंडा है, उसके अनुसार ही नियम १९३ के तहत चर्चा हो रही है।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Madam, please take your seat now.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, this House had witnessed acrimonious debates and the process of stalling the proceedings of the House for more than ten days when Shri Sukh Ram was the Minister of Communications and when the Telecom Policy, 1994 was announced, which started giving effect since 1995.

I do not like to argue for those days. Just for the reference purpose, I would like to bring it to the knowledge of the Treasury Benches and all the Members of the House as to what happened at that time questing the bona fide awarding of the licences and nail of corruption in those days in the DoT. Rightly or wrongly, my dear friend Shri Sukh Ram is not on our side now but he is on the side of the Treasury Benches. It is his time to justify his words to the Government in his own way, for which I will not plead or oppose.

Sir, the late Prime Minister Rajiv Gandhi dreamt to dream. He tried to make reality to his dream that every village of India should be connected with telephone, and if possible, the low earning group, followed by the poorest of the poors, should have the advantage of this modern communication network. The dream was initiated by C-DoT mission and a very great public servant in those days, without taking salary or anything, Sam Pitroda, tried to contribute to it to the highest extent.

I am glad and I thank the hon. Minister’s path that successive Governments, including this Government, have been insisting to implement that dream into reality, to increase the tele-density of this country in a largest possible manner.

Sir, I am not questioning Shri Ram Vilas Paswan in his capacity as a Minister or as an individual. He is an outstanding political personality of our country who has come out from the struggle. He struggled for the poor, he struggled for the people and he struggled for the dalits. I have the highest admiration for this man. When he was in the United Front Government and when Shri Deve Gowda’s Government got collapsed after withdrawal of our support, it was me who went to him saying, "why do you not chair the country as the first dalit Prime Minister of the country? I will ensure the support." Such is my regards for him, and I shall continue to regard him in this fashion. There is nothing personal between me and the hon. Minister.

But I am very much concerned about the manner in which the Department of Telecom is functioning, the manner in which the unusual pressure is being mounted on the TRAI by the Department of Telecom to suit their own desires in a manner which are described non-transparent.

Sir, the whole world knows the history of the Sankhyavahini project. The House did not have the privilege to discuss it in depth. Deliberately, it was not discussed, though many a time, it was brought to the notice of the House. However, I know that Shri Ram Vilas Paswan cannot deny it. Even he was not in the knowledge of it. He was kept in the dark as to how the Sankhyavahini project was conceived and how it was executed at last. Even the DoT Secretary was at the mercy of the Prime Minister’s Office. Finally, the DoT Secretary had no other options but to write a letter on 6 October, 1998 to Arunachalam regarding this, saying,: "As you will all well appreciate, even though the proposal of IU-NET has the blessings of the Government at various levels, we will still be required to go through the prescribed approval process." It was the letter of 1998. What are the ‘various levels’, Shri Ram Vilas Paswan only knows; I do not know because at that time it was not in the process. It was done in a very fictitious manner, in a manner for which only Prime Minister’s Office could be answerable to the nation and not the DoT at that time.

So, I am not charging you for that. But just for reference, I am passing it on to you as to how the process of non-transparency had started in DoT and the distance between the PMO and the DoT is not very far. Therefore, Mr. Minister, unfortunately, since you are heading the Department, you have to reply to all these charges which I am levelling. The Sankhyavahini project was conceived in a non-transparent manner keeping the entire DoT in dark, routing through various Departments, as justified by a letter of Shri Anil Kumar Vij dated 6th October, 1998 and then came to your desk just to give a stamp and say, "Yes, your Lordship, we stand by you." That is how Sankhayavahini was conceived.

Sir, what is the reason for changing the NTP-99. I would fully share my information. I have gone through the details of the paragraphs of NTP-99. It was precisely aiming (a) to expanding the tele density net work, (b) to generate more revenue by which DoT itself can take care of the expansion programme and projects of their network and (c) in the liberal economy of our country where market forces shall work, where private houses and foreign investors will come, to maintain transparency in all manners and level playing field.

I would first take up liberty. I would quote from the Seventeenth Report of the Standing Committee on Communications. In this very House, seven days before, the distinguished Human Resources Development Minister, Dr. Murli Manohar Joshi was trying to justify every movement of his Policy of Education, when we accused him of saffronisation, by quoting umpteen number of times paragraphs of value-based education from the Standing Committee Report of Shri S.B. Chavan saying that he tried to implement it meticulously. I know that Shri Ram Vilas Paswan is not in the garb of Dr. Murli Manohar Joshi but is in the Council of Ministers. I would like to draw his attention to page 21 of the Seventeenth Report of the Standing Committee on Communications.

"The Committee, after considering the views of COAI, ABTO, DoT as well as TRAI, feels that when the development in technology permits new and an affordable facility to the consumers, such facility should not be denied to the consumers including those in rural and inaccessible areas. However, any likely adverse impact on the proper operation of the entire system and particularly so far as existing operators are concerned who are entitled to conditions which provide for level playing field is to be kept in view and means found out to mitigate the same, if necessary."

I would congratulate the Minister if the level playing field would have been denied in terms of MTNL, BSNL, the public sector vis-à-vis other houses. Here, it is not the case. Here, the case is precisely for a few corporate houses against a few corporate houses at the cost of the gross national revenue generation programme of this country. In the same Report, in page 22, it says:

"The Committee urges upon the Department to take every possible care in consultation with TRAI to see that advantages accorded to BSOs in the form of "limited mobility" should not act as deterrent to the expansion of Cellular operations and continuous review should be made of the effect of the decision taken, consistent of course with the interest of the consumers and faster expansion of the telecom network at affordable tariff."

Followed by this, I would quote from paragraphs 21, 22, 23, 27 and 28 from the Standing Committee Report. I will not take much time of the House. In that also, in paragraph 21, the Committee says:

"The Committee fails to understand why incomplete applications were entertained at all. Secretary, DoT’s contention that it was not possible to scrutinise each and every application at the time of receipt does not convince the Committee as some time limit should have been fixed to scrutinise the applications in the interest of fair play. On what parameters the defective applications after amendments, are to be considered, require an explanation."

It further says:

"Secondly, the plea of open-ended situation and unrestricted entry cannot justify lack of provision for a cut off date for receiving and scrutinising applications which obviously have led to ambiguities and uncertainties. The Committee finds that there is no stipulation as to how many players will be inducted, and the whole process seems to lack transparency. "

This is not my report. This is the Report of the Standing Committee against DoT. The Standing Committee Report is the Report of Parliament. It was adopted with the consent of all the Members cutting across party affiliations. Had I spoken without quoting the Standing Committee Report, there is every risk of me being misunderstood. It would have been said that the Member is speaking against `A’ Company and for `B’ Company. Unfortunately, the atmosphere is so surcharged that if any one points out that there is corruption in `X’ Company and that it is involved in FERA violation, the easy answer that would be given is that the rival company is being defended. It is not so. Shri Ram Vilas Paswan and other Members know that we have not come to Parliament at the mercy of any corporate house. We have come to this House because of the will of the people. The people’s mandate is that if we find something wrong, we should bring it to the notice of the Minister, the Government and Parliament and ask as to why it is being perpetuated.

The recommendations of these two Standing Committees make it clear as to how things went wrong. In Mahabharat, I think, to kill Bhishm, Shikhandi was used. If I am wrong, please somebody correct me. Without Shikhandi, Bhishm could not have been killed. In this Ministry, if you want to hit somebody and favour somebody else, you have to use Shikhandi, and the Shikhandi’s name is TRAI. I have all respect and sympathy for TRAI. Before participating in the debate, I sent a letter to Chairman, TRAI requesting him to send me in depth the recommendations made by TRAI. He very promptly sent me the recommendations. He was very kind and I thank him for that. There I found that he had made certain recommendations not only on TRAI’s desire but also on the desire and request of DoT to reconsider certain recommendations. The NTP 1999 says very clearly that TRAI’s recommendations are required and they are not always mandatory. In a reply to the House, the hon. Minister replied, `Yes, recommendations are certainly entertained, but not mandatory’.

I wish to point out two things. Please do not take it as a charge against any officer of the DoT. I respect all the officers. I have no personal malice towards anyone nor do I know anyone individually. But it surprises me that TRAI gave the recommendations long before the NTP 1999 was announced. After the TRAI gave the recommendation, Secretary, DoT again sent back a letter on 9th October, 2000 to TRAI to reconsider certain other matters than that of the recommendations of the TRAI. When TRAI recommended that roll out obligation should be done in this manner, the Government replies that in the free market involvement, it will be in the interest of service operators to do such things, but we desire that you should also reconsider your views. The time is very short.

Sir, if the following points: (a) the letter of Secretary, DoT; (b) recommendation first received from TRAI; (c) further request by the DoT to reconsider a few areas; (d) the Policy announcement; (e) the policy of `first come first served’; and (f) the guidelines later on issued, are placed before a Joint Parliamentary Committee or any other Committee as you like, they will come out with a Report which will blacken the face of DoT and it would show as to how arrangements have been made to suit certain specific purpose detrimental to the interest of national exchequer and the gross revenue of the country.

Sir, the time is short and I cannot read out all the recommendations and the queries sought by DoT insisting on TRAI to please reconsider things in this manner or in that manner.

DoT asked the TRAI whether it has bank guarantee. But they requested it to reconsider the case. In so many ways, difficulties are created. This is my first charge.

The second thing that I say is this. The hon. Minister is there to answer this question. I have gone through the entire recommendation of the TRAI. I wrote a letter to the Chairman, TRAI. He is very intelligent. He did not straightaway answer to me. He only asked me to go through all the paragraphs. Mr. Minister, did you recommend that in case of limited mobility, there should be no tender? Did you recommend that the case is to be decided on the first-come first-served basis? Is that the policy you recommended? Did you recommend any spectrum technique policy? In the case of spectrum policy also, the Chairman, TRAI, made some observations which I respect. There was no recommendation. On the other hand, the NTP, 1999, categorically said that to maintain transparency and fairness, tender should be there. Have you ever heard of it in any part of the world that for doing any kind of business - whether it is one rupee or one hundred rupee, one pound or one hundred pound, one million or one billion - the Government can conduct business through any operator as it is done in a cinema house? The cinema house would display the board saying that the house is full. If one has to see the film Sholay, one who first goes to the counter of a cinema house will get the ticket. It is given on first-come first-served basis. The Government has clearly opened the shop in the DoT. In the limited mobility case, the criterion adopted is first-come first-served.

On 26th January, this nation and the whole world witnessed a most shocking earthquake in Gujarat. The Prime Minister was in the Raj Path Parade Ground. By 9.30 a.m. the first news came. Can you believe that on 21st January, the policy was announced. Applications were invited on first-come first-served basis. With all the fault, applications started pouring in the DoT. On 26th and 27th January, the whole nation was witnessing the earthquake. The DoT was busy in sorting out the applications on first-come first-served basis in their own method and arrangement. It is very shocking. I found no recommendation made by TRAI that there should be the first-come first-served policy based on which it should be decided.

What is the basic service operator’s zone? What is the fixed service operator’s zone? What is the limited mobility system? No technology in the world says that there can be mobility which is full or partial or anything like that. It is simple.

I use a cellular phone in Calcutta. I can also use it in the entire city of Patna and Delhi. I will use another mobile hand set within a range of 10 kms from the basic service zone or the fixed service operator’s zone to a limited area. Both are mobile. Both are useful. Without spectrum technology, even the mobile handset cannot work within five kms. range. Spectrum has a fee. I calculated that the spectrum fee, used by the operators of the cellular mobile service as the licence fee awarded, is to the tune of Rs.7,400 crore. The spectrum utilisation in this case would not have been more than that. The gross deficit of the national revenue is to the tune of Rs.14,000 crore.

Time is too short. I could have analysed the per megahertz rate one after the other. What is the total megahertz available? Milk is measured in terms of litre. Gold is measured in terms of grams. Power is measured in terms of watts. In the case of spectrum evaluation, we measure it by megahertz. So, per megahertz rate is not varying. It, of course, varies in some difficult areas. I can understand that the spectrum utilisation in the hill terrain of Himachal Pradesh could be a little different. But the spectrum utilisation in respect of Malda town of my constituency, which is the headquarters of my constituency, the spectrum utilisation in rural Delhi or Sabarkanta of Gujarat are the same. What is the spectrum utilisation in the city of Ahmedabad? But who will earn the money there? No opposition party or no political party would earn money. It is the Government which would earn money. The Government is crying for money. It asks people to give money because it wants to build roads, provide help to the poor people, the farmers etc. The Prime Minister is announcing programme after programme from the Red Fort. But he does not look at the fact that his own Government’s money is being plundered by his own Department to favour a few agencies. This is called the scam.

My point is not about individuals. Why is your Department not serious in this matter? I would like to draw the attention of the House to the National Telecom Policy. What fixed service providers are doing under the garb of affordable services for common man and rural coverage is really surprising. Shri Ram Vilas Paswan asked me a question. Are you opposed to the WLL? I said, `No.’ Are you opposed to telecom fee of Rs.1.20 per call? I said, `No.’ Many of our Chief Ministers have asked that such technology should be provided in various parts of the country. We are not questioning the technology; whether CDMA is blessed by the United States of America or whether GSM is blessed by Europe, that is not our contention. Our contention is about transparency. What prevented you to open tenders of those who want to quote in limited mobility? It has been proved beyond doubt by the DOT-IT Committee. The Prime Minister is the Chairman of the DOT-IT Committee. It comprises of your Ministers. They say that the entire thing of limited mobility is not mere limited mobility but it is an additional value added service, outside the scope of limited zone or area. There, you are not charging money. Mr. Minister says that in the public meetings. In the public meetings it is alright. But in Parliament you have to justify. In the public meetings they say that हमारे मंत्री राम विलास पालवान जी ने पूरे हिन्दुस्तान के गरीबों को टेलीफोन बांट दिया - तालियां। अमीर लोगों को एक कॉल के चालीस रुपए और गरीबों को एक रुपए बीस पैसे देने पड़ते हैं। Who can afford fixed service and handset mobility? The poorest of the poor can afford fixed service and handset mobility. Could you please explain, Mr. Minister? Even in your own constituency, Hajipur, the poorest of the poor make you hero of their future. Who is that poorest of the poor? The poorest of the poor cry before the Prime Minister for giving subsidy for fertilizers. Shri Yashwant Sinha says that he cannot. The poorest of the poor ask subsidy for kerosene. Shri Yashwant Sinha says that he cannot. The poorest of the poor ask subsidy for petroleum products. Shri Ram Naik would reply that he cannot because the oil poor deficit is increasing. The poorest of the poor cry and you are saying that you are giving it to the poorest of the poor.

I have a fixed service at home. I would take handset with me when I go to my office. My wife uses fixed service. When I am on my way to office in car, during that time, I use my handset service, an additional one, which has the limited mobility of 10 km. zone. I am a poor man. In the language of the Finance Minister, every telephone subscriber is a taxpayer. Do the Minister like to say that the poorest of the poor are feeding the tax network in India? How do you judge? You can say that you are lessening the burden of the middle-class. I appreciate you for that. You say that you are lessening the burden of those who pay call charge of Rs.10 or Rs.20 by bringing it down to Rs.1.20 per call. I appreciate you for that. But do not take the name of the poor people. Do not take the name of the vast masses of the country.

What are you offering? You say that you are giving subsidy. I charge the Government that it fails to give subsidy to the farmers; I charge the Government that it fails to give subsidy to the commonest of the common man in the villages. But the Government is subsidising the telephone rates of the middle-class, traders, businessman in the small towns and small areas at the cost of long distance charge rate which is charged by VSNL to subsidise it in the limited mobility rate. It is not magic that by CDMA technology, we make payment at the rate of Rs.1.20 per call. It is not any magic. Do not give that credit to the Government. हमारी सरकार ने जादू दिखा दिया। यह हथियार इस्तेमाल करो तो एक रुपए बीस पैसे, यह हथियार इस्तेमाल करो तो चालीस रुपए लेकिन जो लोग लौंग डिस्टेंस कॉल अहमदाबाद टू कोलकाता या कहीं बाहर करते हैं और वहां से जो किराया मिलता है, उसे यहां पास ऑन करते हैं। इसमें एक कॉल फ्री की सुविधा होती है। This is the truth. I demand that the false claim of this Government that they are not subsidising it should also be probed by an appropriate committee and the committee should give the findings as to whether my allegations are true or not. This is how the Telecom Policy is now being operated.

I will now tell you as to what is happening in the optical fibre area. It is very tragic. On the day of the disinvestment debate, I have said a lot of things about VSNL, Air India, etc. But I advise the hon. Minister, "Please take care of your Department very carefully."

Optical fibre worth Rs. 5,000 crore is normally to be planned for a year. A unit called Sterlite once got a stricture by the Department of Telecom for a particular tender. I am not saying about all tenders. Of course, you are worried enough to get BALCO. You will know the fate of BALCO after 15 days. Let the Report of the C&AG come.

Do you know what is happening? A few companies are floating their sister organisations by the names ‘x’, ‘y’ or ‘z’ and making a cartel. In that ‘millibhagat’, they are trying to quote the same tender with a little variance of Rs. 100 or Rs. 1,000. They join the cartel and share the benefit in the ratio of 50:50. In the optical fibre case, it is very shocking for me to quote all these things.

From official notes, I had a privilege to know about what had been happening in the DOT. It is an observation by the Finance Department and the Legal Department:

"While examining the price reasonability, it was found that the actual quoted prices were 21.45 per cent higher than the last tender price and CET has recommended a counter offer price at 7.17 per cent higher. It was felt that an exercise may be made to ascertain the possible reasons for such a quoted increase of 21.45 per cent over the last tender price and hence a further scrutiny of the bids was made.

While scrutinising, we find:

"In such a situation, it is very much doubtful whether the Department would be in a position to get competitive prices if the companies of one or more groups take stock of the opportunity and dictate the prices to the Department."

I also quote what he further mentioned:

"Unconditional acceptance to all our conditions may be obtained from all the shortlisted bidders before placement of orders."

This note is by one Shri V. Rajendran, ADG of Finance Section. He made this noting on 11 July, 2000. He detected how things were going wrong. He warned the Department in July, 2000.

In August, 2000, there is the same cartel: STL, STOL, ARM. You have Sterlite brothers and sisters: VTL, BEOL. These are Birlas. The Department gave a detailed noting. What is there in this noting? The Department says that in their observation, they found it shocking. What could be a glaring example of scam. The Department says:

"We have become extremely concerned about certain factors in respect of the following bidders who are bagging more than half of the total value of the tender for the optical fibre: Group I – ARM Ltd, Sterlite Industries, Sterlite Telecables, Sterlite Telelinks; and Group II – Vindhya Telelinks and Birla Ericsson."

Further he says:

"It is found that the power of attorney is issued to all these groups in the name of same Director, same address, same place. He is called ‘Navin Aggarwal’. It is the same thing in the case of Birla Ericsson: Priyamvada Birla, VD Jain, R.G. Munda, and in the case of Vindhya Telelinks, they are: Priyamvada Birla, VD Jain, R.G. Munda, Shrimati Radhika Birla, M.P. Rajan."

16.29 hours (Shrimati Margaret Alva in the Chair) Do you know how have they made the cartel? The cartel is like this. I read out the constitution of the cartel. The whole nation will be shocked to know how the DoT is operating. I know, you have not yet finalised it because you know that the dabate is coming. The tender was opened on 24th July, 2000. It is dated 24th July and opened on 10th August, 2001. Here is STL cartel. मिलीभगत कैसे हुआ? STL quoted the optical fibre price of ‘12-F-60,000’ at Rs. 62,450..

"…His brother quotes Rs. 62,500; his sister quotes Rs. 62,700; Sudarshan quotes Rs. 63,000; Unifax Rs. 64,000; Birla GTS Rs. 66,500; BUL, Rs. 66,600." The rule is first eight will get. They come in the first eight. Which are the first eight - चार-चार बांट लें। They are the same. What is the lowest? It is 57,000. If I say that it is not 21 per cent hike, even ten per cent manipulation there is Rs.500 crore.

Will the hon. Minister not take any action? We have no enmity with him. I want him to be the fighter to remove corruption from DoT, in implementing NTP 1999. Why is he keeping quiet? Why has such a legal observation been made by his department (Finance Branch) in July 2000? They allowed them again to come to the bidding. They allowed the cartel to operate in spite of the department's noting. They are still continuing this practice till this date and the hon. Minister feels that the Opposition should not raise any finger. I know, many ruling party Members also raised objections.

The hon. Minister took it personally. I would like to ask the hon. Minister why does he take it personally. He is not to take it personally. I know, whatever he may say, he may find time or not, he is too busy in his public and political works and sometimes he is the victim in the hands of some Superboss and that he cannot do anything, which comes from otherwise. But in the interest of the nation, he has to expose. If he does not do that, people would doubt his bonafides. People will question him.

Who are doing all these things in the name of Telecom Policy Implementation Programme, in the entire optical fibre tender management, right from the last three years? I demand this from the hon. Minister. He can appoint on his own, a committee to investigate and invite us. We will substantiate documents and papers and book the culprits who are looting this country's money, not to the tune of hundreds of crores but to the tune of thousands and thousands of crores. They are talking of poor people not getting food in Koraput and Bolangir. They are facing starvation deaths and the cartel is looting the money.

Sir, for even a Member of Parliament, if he cannot give the notice before 10 o'clock, he has no right to raise an issue in the House. If a Minister is caught in a wrong statement in the House, it becomes a matter of privilege. But in the case of limited mobility, mobility is limited, looting power is unlimited. Looting is unlimited, zone is limited. What is happening?

I had been to Australia and New Zealand to represent Shri Pramod Mahajan. They are very superior in the telecom technology. I asked them in their country whether there is any policy of 'First come first serve' basis. They were laughing. In our country, it is 'First come first serve' फिल्म देखनी है तो सिनेमा का टिकट लेने के लिये सुबह लाइन में लगो और धक्के खाओ। पहले गए तो मिलेगा नहीं तो ब्लैक में मिलेगा। Has it ever happened?

I am not questioning any company's bonafide. Any company which is coming in the field of telecom policy -- they are all Indian companies they have good engineers, technocrats, etc. -- is welcome. I have no personal interest for or against any company. But I am talking of transparency in the policy, where they have failed. This is what is happening in optical fibre tender documents. If the hon. Minister wants, I can certainly send all this information to him. It is with him and he knows that too. But I think, because of certain pressure on him, he cannot act. Sooner he gets out of that pressure, it is good for the country.

Madam Chairman, the Minister of State for Communication is from West Bengal. He is a fine man, very pro-people, unfit in the company, but he is a good man. He was kind enough to call all the MPs of West Bengal in Kolkata to discuss telephone problems. I must say that for smaller problems whenever I approach him, he does it. He is a Minister having enough access for poor people rich people, and everybody.

Sir, I raised the issue of limited mobility for silver licence. Time was too short so he said, we would discuss it later on. Maybe on 21st, I do not remember the date, The Business Standard released that a licence has been issued in spite of the fact that the opinion of the Solicitor-General was not sought.

I wrote a letter to the Minister of State and asked, whether it is a fact that you have issued some licence on the 20th when the matter is lying before the Tamil Nadu High Court, and whether it is also a fact that you did not seek the approval of the Solicitor-General. I am not going to read the letter because of the time constraint.

Long back, the Additional Solicitor-General, Shri Venugopal gave an advice. His advice is with me. It says: ‘Look, on the matter of Tamil Nadu jurisdiction, I cannot say anything because a proceeding is there. But for other circles, it is up to you to decide.’ He did not give any specific comment.

I say with authority, Mr. Minister - if you deny, I will apologise – that the licence was issued on the 20th August and after my letter, when the queries were on, it was found that the licence was issued on the 20th August and the informal opinion of the Solicitor-General was sought on the 21st. If the Minister wants, I can produce that noting also but I do not like to embarrass the Minister too much. Otherwise, somebody again will refer it to CBI. Anyway, I will tell you that this is how the DoT is functioning. काम रात को हो जायेगा, सलाह बाद में ली जायेगी । This is how the Department is functioning. The Minister of State is smiling because he knows that I am speaking the truth! Madam, we were abused when we were in Government that whatever we did in regard to Telecom was wrong. In our time, a sum of Rs. 22,000 crore generation was prospected in the bidding process by 42 bidders. With the so-called opening of the economy and with the so-called motivation of the Prime Minister and the Finance Minister to the entire foreign investors and the local investors, how many bidders came for the fourth cellular licence bidding process? In our time, it was 42 and generating Rs. 22,000 crore. Now, because of the scam in DoT and uncertainty in the Telecom Circle, there is no chance for level playing field and no foreign company has given its bid for the first time for any of the circle. In regard to the Indian company also, there is such a lethargy to touch the DoT and the total strength of the bidder is six, and the revenue generation is Rs. 1,225 crore or a little more. So, it came down from Rs. 22,000 crore to Rs.1,200 crore. The poor Finance Minister is crying, हमारे पास पैसा कहां से आयेगा ।The Prime Minister is saying, ‘please give me money’. Nethaji said, ‘Give me blood, I will give you freedom.’ The Prime Minster and the Finance Minister say, ‘Give me money, I will give you road, this and that.’ रामविलास जी कहते हैं हम आपको नहीं देंगे, मेरा इंतजाम ऐसा है कि वह पैसा बाहर ही जायेगा - जाता ही जायेगा, अंदर नहीं आयेगा ।

I want to know as to how the Government will benefit. Were all the reporters - Shri Krishnan, Shri Sunil Dev and others - wrong? The other day, Shri Arun Shourie was telling that the Media reports, possibly, are also the plant of corporate houses. About the visit of Pervez Musharraf, Media was accused as unpatriot.

डिसइनवैस्टमैन्ट के बारे में मीडिया लिखेगा । मीडिया के कागज हम यहां कोट करेंगे, यह प्लान्ट है । मीडिया टेलीकोम के बारे में बोलेगा, वह प्लान्ट है । मीडिया बोलेगा रामविलास जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वह सही है । ऐसा कैसे चलेगा ।

Media predicted five times that uncertainty was prevailing in the Telecom matters and asked to defer the bid for some time, and activate your Department in an aggressive manner to get more money for the fourth bid.’ लेकिन क्या करेंगे, आगे से शादी तय हो चुकी है, दहेज भी ले चुके हैं, अभी दहेज भी ले लिया है, शादी भी तय है, डेट कैसे नहीं मानते हैं, वह चलता है ।… (Interruptions) I am talking about the fairness of your own Government. Please do not interrupt me. I am not talking for me. Shri Maheswar, Shri Devendra ji and Shri Anant Geete are there. I am not talking against any individual. टोटल पॉलिसी को खत्म करके दो-चार लोगों को लूटने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं ।

Shri Ram Vilas Paswan, you have been guiding the debate many times when you were in the Opposition.

Shri Ram Vilas Paswan, can you tell me this? When our jawans were giving their lives in the battlefield of Kargil, the Prime Minister was crying for money, for war fund, for grants. Then, the total dues claimed to be fixed by these houses of the country was to the tune of rupees one lakh twenty-eight thousand crore. १,२८,००० करोड़ रुपया जबकि बिजनेस हाउसेज को सरकार को देना है, तब कारगिल के समय जब प्रधान मंत्री सबसे कह रहे थे कि पैसा दो You entered into the migration package.इनको माफ कर दो, तुम्हें पैसा नहीं देना चाहिए, तुम्हें दूसरा लूटने का इंतज़ाम ९९ में करा दिया जाएगा। How much we lost? The country lost to the tune of Rs.50,000 crore.

MR. CHAIRMAN : Shri Priya Ranjan Dasmunsi, please conclude.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Madam, I will take two minutes more. We lost Rs.50,000 crore in the migration package. Shri Ram Vilas Paswan, please tell me this. Had you been in Opposition and if Shri Vajpayee would have been here, what will happen? You had done it. Did you allow Parliament to run even for a day? Did you allow the Indian train and bus to move in the street? सरकार ने ५०००० करोड़ रुपये खत्म कर दिया। Why did you tolerate this migration package? मुलायम सिंह जी किसानों के हित में बोलते हैं। गरीब किसान के लिए ५०००० रुपया माफ नहीं करते हैं, for the essential corporate houses, on the plea that they have gone to the court and it would delay, you have allowed rupees one lakh and twenty-eight thousand crore of this country. You say everything is transparent, everything is clean; and everything is perfect. I said this earlier and I say this again.

In the name of limited mobility, we have not opposed. In the name of WLL, we have not opposed. We oppose your four things.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI TAPAN SIKDAR): It is very good.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : वेरी गुड तो कह रहे हैं - वेरी गुड कहिये जो मैं कह रहा हूं।

Firstly, in the name of first-cum-first-served, you have shown favouritism. You have connived with some groups and individuals to suit the purpose of some authority in the Government, which I do not know. You can spell out it. Secondly, you pressurised the TRAI to reconsider your desire, which is detrimental to the interest of the country, and compelled him to recommend again. By this action of yours, you have transgressed your authority. Thirdly, in the name of optical fibre tender, in spite of the observation by your Legal Department and the Finance Department that they are looting and looting through an organised cartel, you have encouraged them, allowed them by deliberately entering into certain kind of arrangement by the Department at the cost of the nation’s exchequer. That you are required to probe and we demand a probe. Finally, what was done in the limited mobility will benefit a middle-class person like Priya Ranjan Dasmunsi, a trader, a shopkeeper, a consumer in the semi-town and town. It is not in the interest of the commoners. The so-called one rupee twenty paise is not a charge for innovation of technology but a subsidy from the long-distance call. So, these things should be exposed and exposed to the wind.

I charge the Government, therefore, that you have destroyed the revenue of the country. On limited mobility alone, by wrong calculation of this taking of charge, the benefit was to the tune of Rs.14,000 crore. You have destroyed the revenue of the Government to the tune of Rs.50,000 crore by the migration package. You are accountable to the nation for this fraud played on this Parliament and the nation by not exposing the truth.

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदया, नियम १९३ के अंतर्गत दूर संचार संबंधी नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने उठाई है, उसमें भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदया, प्रियरंजन दासमुंशी जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। वह लगभग ४५ मिनट बोले। यह सही है कि विपक्ष का यह दायित्व है कि सरकार की कमियाँ निकाले, अगर सरकार कहीं गलती कर रही है तो सरकार को सही राह दिखाए, लेकिन मैंने देखा कि सारे समय में आलोचना के सिवाय एक भी शब्द सरकार ने जो अच्छा काम किया, उसके बारे में नहीं कहा।

सभापति महोदया, जो सरकार अच्छा काम करती है, उसके बारे में ज्यादा नहीं तो थोड़ी तारीफ जरूर करनी चाहिए थी। माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने संसदीय स्थाई समति की रिपोर्ट के उदाहरण दिए, लेकिन वही पोरशन पढ़े, जहां सरकार की थोड़ी-बहुत आलोचना हुई है, लेकिन जो स्टेंडिंग कमेटी ने प्रशंसा की है, उसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह ठीक है कि मीठा-मीठा, वाह-वाह और कड़वा-कड़वा थू। यह ठीक है कि कड़वे के लिए आपने थू-थू की, लेकिन मीठे के लिए भी तो आपको वाह-वाह कहनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और न कोई सुझाव दिया।

सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी चर्चा की, लेकिन वे भूल रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने, मंत्रालय ने और मंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्र में जो टेलीफोन लगता है उसकी सिक्योरिटी में बहुत कमी की है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टेलीफोन आज बड़े आदमी के उपभोग की चीज नहीं रही है, बल्कि आम आदमी की आवश्यकता बन गई है। आज टेलीफोन केवल शहरों में शोभा की वस्तु नहीं है बल्कि छोटे से छोटे गांव में बैठे आदमी की भी आवश्यकता बन गई है।

सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि विगत तीन वर्षों में लगातार तीव्र गति से गांवों की ओर दूरसंचार व्यवस्था बढ़ी है और गांव-गांव में आज आप्टीकल केबल फाइबर बिछाया जा रहा है। सरकार ने सन् २००२ तक लक्ष्य रखा है और घोषणा की है कि सन् २००२ तक हर गांव और हर घर तक टेलीफोन की व्यवस्था कर दी जाएगी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह संभव नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे, तो काम की गति कैसे बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि सन् २००२ तक हर घर तक टेलीफोन पहुंच जाए, यह संभव नहीं है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि लक्ष्य रखने के बाद काम की गति में तीव्रता आई है और जगह-जगह अब टेलीफोन पहुंच रहे हैं। …( व्यवधान)

SHRI TAPAN SIKDAR: This is not the way. We did not disturb the hon. Member Shri Priya Ranjan Dasmunsi. … (Interruptions) You should hear the hon. Member very patiently.

श्री महेश्वर सिंह : सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि देश के घर-घर तक सन् २००२ तक टेलीफोन पहुंच जाए, यह संभव नहीं है, लेकिन साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह इतना असंभव भी नहीं है कि जो वर्षों तक काम नहीं हो पाए, पं. सुख राम जी के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि उनके समय में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह सारी दुनिया जानती है, सदन भी जानता है, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को मंत्री जी ने आगे बढ़ाया और आज गांव-गांव में टेलीफोन पहुंच रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। आज दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह अहसास हो रहा है कि टेलीफोन अब उनसे दूर नहीं है। इस बात के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को मंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। …( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदया, महेश्वर सिंह जी, मैंने अपने भाषण में कहा था कि श्री राजीव गांधी जी द्वारा शुरू किए गए कार्य का मंत्री जी ने आगे विस्तार किया है। इसके लिए मैंने उन्हें बधाई भी दी है।

श्री महेश्वर सिंह : बधाई तो आपने इस बात के लिए दी है क्योंकि मंत्री जी आपके मित्र हैं। यह बहुत अच्छा तरीका बधाई देने का है, लेकिन आपने उनके द्वारा किए गए काम की बिलकुल तारीफ नहीं की। आपने एक शब्द भी उनके काम की तारीफ में नहीं कहा। आपने तो व्यक्तिगत रूप से बधाई दी है। आप भी मेरे मित्र हैं और आप यदि अच्छा काम करेंगे, तो मैं भी आपको बधाई दूंगा।

महोदया, जहां तक आप्टीकल केबल फाईबर का संबंध है, इस कार्य को दो एजेंसियां कर रही हैं। एक आपका विभाग कर रहा है जिसको आपने निगम बना दिया है और दूसरे प्रोजैक्ट साइट कर रहा है। पहले केवल प्रोजैक्ट साइट के लोग ही आप्टीकल केबल फाइबर के कार्य को करते थे, लेकिन आपने उनसे थोड़ा कार्य लेकर विभाग को भी दे दिया। इस बारे में मेरा सुझाव है कि एक ही कार्य को दो विभागों द्वारा कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। दो पैरेलल डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा है कि पहले जब प्रोजैक्ट साइट के पास सारा काम था, तब आप्टीकल फाईबर ले करने का जो ठेका दिया जाता था, तो टारगेट एचीव करने के लिए विभाग का उत्तरदायित्व था। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हिमाचल में एक डिप्टी जनरल मैनेजर बैठता है।

वहां ५५ हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसका जी.एम. अम्बाला में बैठता है और अम्बाला के नीचे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर सारा एरिया आता है। उसका सी.जी.एम. दिल्ली में बैठता है। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि इस पैरलल पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए, बल्कि अगर कोई बहुत बड़ा सर्किल है तो प्रोजैक्ट साइट खत्म करके बड़े प्रान्तों में सर्किल और खोल देने चाहिए ताकि एक एजेंसी यह काम करे और इस बात के लिए भी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि पहले एक मोनोपोली थी कि सिर्फ बड़े टेंडर होते थे और एक लाइन लिखी हुई थी कि उन्हीं व्यक्तियों को ले करने का कार्य दिया जायेगा, जिनके पास इसका अनुभव है। आज आपने उसमें छूट देकर गांवों में जो बेरोजगार लोग हैं, उनको भी काम करने का अवसर दिया है, लेकिम मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के लोगों को जो काम दिये जाते हैं उसका प्रतिशत बढाया जाये।

दूसरे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो प्रान्त के विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग और संचार विभाग में अधिक तालमेल की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगह, मैं जानता हूं कि हो सकता है कि ठेकेदारों की गलती हो, जिसके फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग प्रान्तों में काम रोकता है, लेकिन यह भी सत्यता है कि कई जगह अनावश्यक रूप से भी काम रोका जाता है। फलस्वरूप इसमें देर होती है, विलम्ब होता है और ऑप्टीकल फाइबर केबल ले करने में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

दूसरे उपकरणों की उपलब्धता के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो कहा है कि २००२ तक हर जगह टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था कर दी जायेगी, लेकिन जब तक उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे दुर्गम क्षेत्र के लिए एम.सी.पी.सी. है, जब तक ये चीजें नहीं मिलेंगी तो काम कैसे चलेगा और कई जगह ऐसी हैं, जहां कि वर्किंग सीजन बहुत कम है, विशेषकर पहाड़ी प्रान्तों में और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आप भलीभांति जानते हैं, उसमें लाहौल और पांगी जैसे जनजाति क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र भी पड़ते हैं, जहां वर्किंग सीजन केवल चार मास है और १५ सितम्बर के बाद आफशियली रोहतांग पास बन्द हो जाता है, ऐसी जगह प्राथमिकता देकर अगर एम.सी.पी.सी. उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कैसे होगी। मैं मंत्री जी के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगा कि पिछले साल के टार्गेट में लाहौल में जहां-जहां एम.सी.पी.सी. लगना था, वह नहीं लग पाया और इस साल भी १५ सितम्बर से पहले उपलब्ध नहीं करवाये गये तो वहां पर एक्सचेंज नहीं लग सकेगा। उदाहरण के लिए खोकसर एक स्थान आता है, जो रोहतांग दर्रे के दूसरी तरफ है, वहां की एक्सचेंज खड़ी है। इसी प्रकार उदयपुर में एक खिरोट जगह में जो एक्सचेंज लगनी थी, एम .सी.पी.सी. के अभाव में वह खड़ी है।

जहां तक एम.ए.आर.आर. सिस्टम का सवाल है, इस सदन में कौन सा माननीय सदस्य नहीं जानता या आप नहीं जानते कि वह सिस्टम सारे देश में फेल हुआ है। यह एम.ए.आर.आर. लाखों की संख्या में हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रान्त में भी पड़े हैं। मैं आभारी हूं, आपने कहा था कि हम सब को विल सिस्टम से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में अभी दो जगह ट्रायल बेसिस पर यह विल सिस्टम एक कसौली में और एक थानेधार में चल रहा है। वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि जब इसमें सफलता मिलेगी तो फिर एम.ए.आर.आर. सिस्टम को विल से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसमें तीव्रता लाने की जरूरत है, क्योंकि जो एम.ए.आर.आर. सिस्टम है, वह कहीं काम नहीं कर रहा है और हजारों की संख्या में इसके उपकरण स्टोर में भी पड़े हैं और वह धीरे-धीरे खराब हो रहा है, जंक के रूप में पड़ा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि जो स्टोर में इस किस्म से एम.ए.आर.आर. पड़े हुए हैं, उनको कहीं न कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया जाये, ताकि विभाग को कुछ न कुछ पैसा मिले और उसके बदले में अच्छे उपकरण लिये जायें, ताकि इस काम में तीव्रता लाई जाये।

दूसरे मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब जहां टेलीफोन एक्सचेंज लगता है, वहां हम कहते हैं कि यह स्वचालित है, घड़ी भी स्वचालित है, लेकिन हाथ १० दफा न हिलाओ तो यह भी बन्द हो जाती है। जिस एक्सचेंज में चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, उसकी देख-रेख करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, जब तक कैजुअल लेबर का प्रबन्ध नहीं होगा तो इसमें बहुत दिक्कत आती है। कई जगह तो लोग बहुत अच्छे हैं, वे एक्सचेंज का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस प्रकार की शिकायतें भी आपके पास हैं कि लाइनमैन रात को एक्सचेंज ऑफ कर देता है, सारी रात टेलीफोन नहीं चल सकता, सुबह जब उसको सुविधा होती है तो उसको ऑन कर लेता है।

इस प्रकार की शिकायतें भी हैं - इसलिए कैजुअल लेबर की भर्ती, विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में जहां छ:-छ:, आठ-आठ किलो मीटर पर एक्सचेंज है, करने की व्यवस्था करें।

जहां तक इनमार सैट की बात है, मैं बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने यह काम किया। पहले इसके रेट में अंतर था, लेकिन अब जो नार्मल रेट है, उस पर इनमार सैट लगाने शुरू कर दिए गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों में भी ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक केवल सरकारी नियंत्रण में ही इस प्रकार के इनमार सैट दिए जाते हैं। मैं जानता हूं कि यह काफी महंगा उपकरण है इसलिए हर कहीं इसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुझे आशा है कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां सरकारी कार्यालय नहीं हैं, वहां अगर कोई सोसाइटी आगे आती है और ठीक सिक्योरिटी देती है तो आपको वहां भी इनमार सेट देने चाहिए, ताकि वहां के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जहां तक बिल के भुगतान की बात है, आज यह बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति का करीब ५०-१०० रुपए तक का बिल आता है, लेकिन उसके भुगतान के लिए उसे ५० किलो मीटर तक जाना पड़ता है, क्योंकि उसके गांव में विलेज पोस्ट आफिस तो है, लेकिन वहां भुगतान का प्रावधान नहीं है। हमने सुझाव दिया था कि बैंकों में इस प्रकार की व्यवस्था कर देनी चाहिए। कुछ कदम इस बाबत उठाए गए हैं। इसके अलावा गांव में बैठा हुआ जो विलेज पोस्ट मास्टर है, वहां भी भुगतान की व्यवस्था कर देनी चाहिए। उसके लिए कारण बताया जाता है कि वहां पैसा सुरक्षित रखने का प्रबंध नहीं है, कभी-कभी इम्बैजलमेंट हो जाती है। मैं समझता हूं विलेज पोस्ट मास्टर भी जिम्मेदार व्यक्ति को बनाया जाता है। आप यह नियम बना दीजिए कि इतने दिन तक वह इतना पैसा निकटतम बैंक में जमा करा देगा और उसके बदले पोस्ट आफिस को कमीशन भी देना चाहिए, क्योंकि गांव में पोस्ट आफिस खुलवाना माननीय सदस्यों के लिए समस्या है। जब भी हम इसकी मांग करते हैं तो आपके विभाग से हमें स्टीरियो टाइप जवाब दिया जाता है कि "आपके अ.शा. पत्र सं. फलां, दिनांक फलां के संदर्भ में है, जिसमें गांव धार, डाकघर ओलवा, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हि.प्र. में नया डाकघर खोलने के बारे में लिखा गया है। इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उक्त गांव में शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई तथा पाया गया है कि प्रस्तावित गांव की दूरी निकटतम शाखा डाकघर से छ: किलो मीटर है तथा जनसंख्या भी कम है, और प्रस्तावित शाखा डाकघर आय-व्यय का केवल ४.२८ प्रतिशत ही पूरा कर रहा है, जो विभाग द्वारा निर्धारित १५ प्रतिशत से बहुत कम है। अत: विभागीय मापदण्डों को पूरा न करने के कारण उक्त गांव में वर्तमान में नया डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है। " जब भी हम पत्र लिखते हैं तो इस तरह पहले से लखित तौर पर तैयार किया हुआ जवाब हमें मिलता है। इस पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि यह केवल कमर्शियल डिपार्टमेंट नहीं है। लोगों को सुविधा भी देनी है इसलिए कम से कम ऐसी नीति बनाई जाए कि हरेक पंचायत में एक डाकघर हो। जहां तक दूरी की बात की जाती है, पहाड़ों में अगर छ: किलो मीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ जाए तो दम निकल जाता है। एक पत्र को छ: किलो मीटर दूर डालने के लिए बहुत मुश्किल आती है इसलिए इस मापदंड में पहाड़ी एरिया के लिए छूट देनी चाहिए और हर पंचायत में एक डाकघर हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधा घरद्वार पर ही मिले।

सभापति महोदय : आपने तो इसे जनरल डिबेट बना दिया।

श्री महेश्वर सिंह : मुझे आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए जहां मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं वहीं सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। विशेषकर जो विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी मुझे शांति का दान दिया, नहीं तो बार-बार टोका-टाकी होती है। आशा है कि बाकी सदस्यों को भी इसी तरह बोलने का मौका मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

1700 hours SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Madam, as recently as on the of January, 2001, the hon. Minister of Telecommunications at a mass rally of his party held at Delhi announced that by March, 2002, telephone facilities would be made available to all the villages in the country. I do not understand as to what he meant by that. Probably what he meant by that was that this Government would go by that time and so he would not have the responsibility to fulfil this promise.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): Are you saying by 2002 or 2022?

SHRI RUPCHAND PAL : When the new Telecom Policy was announced, the same kind of an assurance and the same kind of a declaration was made that telephone would be made available on demand by the year 2002. But today if you look at the situation, although as many as 42 circles have been opened for the cellular operators and basic telephone services, yet till today in respect of basic telephone services – correct me if I am wrong – only four, some of them in a very limited manner, are only operating.

Sir, if we compare ourselves in respect of the tele-density with the year 1998 – just one year before the NTP was adopted – we would see it was at 1.5. In the period 1999-2000, it has been raised to 2.86 and the Government expects that it would be 3.5 by the year 2001. I wish them well. What had been the achievement of China during this period? In regard to cellular phones, they have surpassed the United States. It is 128 million.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): They have more population than us.

SHRI RUPCHAND PAL : So what? They were not having telephone connections at all in many parts of the country. China is considered to be a poor and a developing country. They took up the reforms process, in their own way, only in the year 1978. It is not only China, many other countries like Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand have also done well. But here we find that we have engaged ourselves in controversies over technology. We are engaging ourselves in litigation between the cellular operators and what the basic operators can or cannot provide. I am not going into the points raised by my esteemed colleague. I shall come to them later on. Before that I would like to come to the question of technology.

Sir, Wireless in Local Loop (WLL) is of course a technology by which we can reach the rural masses, the distant people and the inaccessible areas in a big way. When it was asked to state categorically whether introduction of WLL limited mobility would improve the tele-density in the country, the Secretary, DoT replied that it would certainly help a faster roll out of the network. I am quoting from the report of the Standing Committee on limited mobility. But limited mobility is not a new thing. It is because WLL technology has been there for quite some time. In the first generation mobile radio system based on analogue transmission techniques, was introduced in developed countries like USA, Japan and such other countries in the early 1980s.

The second generation mobile radio systems introduced in the public telecommunication network since the early 90s are based on digital transmission techniques. These systems, optimally designed for car telephones, can be tailored to WLL applications. These systems have a cell radius of 20 to 30 kilometres and can serve a large number of subscribers from a single base station.

In India, there have been field trials for some such WLL technologies. One of them was the CDMA technology. It was decided by the Telecom Commission. Then, there was the CT-2 technology for WLL application. Field trial of CDMA technology by a multinational company, Qualcom of USA, was conducted at Delhi. CT-2 technology of Messrs. Dassault A/T, France, was tried in Kolkata. There are two other technologies.

A Professor in Madras IIT, Dr. Ashok Jhunjhunuwala, with his team, came out with a technology called corDECT technology. Unfortunately, there is a serious complaint in the matter of allocation of spectrum. Allocation of spectrum is a very important thing. In the Bill itself it is a grey area. Now that the Convergence Bill has been cleared by the Cabinet, as far as I could gather from the papers, it will take care of this particular part, the security aspects and all those things which we raised at the time when Sankhyavahini Project was tried to be pushed through. We had said at that time, I myself said it, that Pentagon had a technology called Echelon technology which they had tried to apply to USSR to collect data. If Sankhyavahini was allowed to operate in India, very sensitive conversations in the Defence area, between the Ministers and others, would be monitored by such technology. Today, even in India, our security people are using some such technology, as it happened in the case of finding out one of the foreign operators in the cricket match fixing case. It was done by this technology. This is published in a very important Indian journal.

I am coming to the spectrum allocation policy. What is the policy? Is there any scarcity? There are two opinions. There is no scarcity. A large quantity of spectrum is monopolised in areas which are not required at all in the new technology? I am coming to the complaint being made that the corDECT technology which requires the bandwidth from 1880 to 1900 Mhz – that is, 20 Mhz – is not being allowed. It is being said that currently it will be allowed at 800 to 900 Mhz range, and only after this is fully utilised, 1880 to 1900 Mhz can be allowed. Why is it so? It should be delinked. If it is delinked, our indigenous technology, which is a cheaper technology, can be made available. It will be in the interest of the consumer. If you say you are to serve the interest of the consumer, why are you not delinking it? It is an indigenous technology. It has many advantages. It can be inducted in the network without incurring additional costs. It has got very low power consumption and no air-conditioning is required. These features are missing - this is very important – in the comparable WLL technology which is being provided by the multinational companies like Qualcom and others.

My specific question to the hon. Minister is that if everything is clean, why should he not encourage the ‘deshi’ technology? Why should he not delink the 1880-1900 Mhz spectrum allocation from allocation for 800-900 Mhz. Why should he make it like that? It is being said after 800-900 Mhz is fully utilised then only 1880-1900 Mhz Band will be allowed ? Why so? He should delink it. If he is clean, if he has nothing else in mind and if the charges are not at all true, then he should prove it by delinking it and encouraging the’deshi’ technology.

As far as I know, the memorandum has been submitted to the hon. MOS by this time. If I am not mistaken, I could also gather that he has tried to do something for the use of this technology – Cor DECT at Delhi through MTNL and others.

Sir, the whole story of privatisation of telecom in India is a sordid story. Corruption in this Government has become identified.… (Interruptions)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : बंगाल से कम है या ज्यादा?

सभापति महोदय : आप बीच में मत बोलिये।

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, we have noticed a sordid story of murky defence deals which has rocked the whole country. Everybody is agitated over it. But they are not ready to constitute a Joint Parliamentary Committee to go into all these murky deals.

About the irregularities in the financial institutions, only the other day in this House very many complaints had come as to how, at the instance of very high offices, important financial institutions like UTI had operated causing huge losses to our countrymen, to the small investors.

Now, the same thing is happening in the Telecom Department. The Sukh Ram syndrome is still persisting there. They have the glory and pride in having Sukh Ram himself on their side. We all know how on the MAAR and other things, when Shri Sukh Ram was the Minister of Communications, for 13 days the Well of the House was occupied by important leaders of the BJP and others. The House could not function at all. But now, the same person, the same logic and the same sort of murky deals and operations are continuing till today in respect of optical fibres, allocation of spectrums and many other things.

After the privatisation, the Government was overjoyed that the amount of bidding was such that they would not require any money at all from any other sources. But ultimately came the reality. Even rich multinational telecom companies said that they had suddenly become very poor. The Government was very sympathetic. They have become so poor that they condoned due licence fees.. My colleague was calculating the figures and he said that it is Rs.50,000 crore. But I think, it is more than Rs. 50,000 crore that the Government had condoned. New names were given, viz., migration, revenue sharing, etc. But it was only to cover up the misdeeds and the corruption which they have indulged in.

Sir, now, I come to the cellular and limited mobility Wireless in Local Loop controversy. This was examined by the Standing Committee on Information Technology in their 17th Report about the Ministry of Communications. It says that ‘from the deposition of all, the Committee notes that Wireless in Local Loop technology which was allowed in the fixed service providers licences has been given a new thrust.’ There are many people involved there.

But the two systems, GSM and CDMA, are not identical. What is the explanation for this? The Minister may say that in the convergence clause, there is a provision that the cellular service operators can go for the basic services but the basic operators cannot go for other technology. If that be so, then that was a defect in the convergence clause. It should be rectified. An explanation should be given on this point.

In the name of privatisation, our companies which have been producing important telecom equipments, like the Indian telephone Industry and the Hindustan Cables, have been made sick by you. Now, you are proposing them for privatisation or disinvestment and all these things. But if you look at other countries, you may find that they have strengthened their base. In our country, the multinational companies are bringing all equipments even in respect of Wireless in Local Loop. As far as my report goes, you are placing orders for equipment with foreign multinational companies to their benefits, which we ourselves are in a position to make. Our own Indian telephone industry is becoming sick because there is no order. The Hindustan Cables, a deemed subsidiary of the DoT, is not getting orders and they are becoming sick and you are serving the interest of the foreign companies.

I will ask three or four questions. Convergence has already come. I mean that the Internet telephony, by April, 2002, will be available freely to the people. What is the policy of this Government? Even currently, there are reports that important functionaries of the Government, the telecom officials and many more people are using it. We should do something in that regard. The Internet telephony is a loss but this Internet telephony, Wireless Loop, GSM technology and all these things should be taken in a holistic calculation and the Convergence Bill will ultimately be through optical fibre and cable. What is your thinking about the rights of ways of the Railways, Defence, State Electricity Boards, Power Grid Corporation, ONGC, GAIL and SAIL? How do you propose to settle matters with them so that optical fibre network will be there as quickly as possible? I am asking this because we are lacking bandwidth in the country.

As far as security is concerned, the spectrum allocation is done by the Wireless Wing of the Ministry. Now, in a changed atmosphere, in a convergent atmosphere, will this Government have a transparent spectrum policy, without which the investment in telecom and all these things may not develop in a manner that is called leapfrogging. Development in a country by leapfrogging means it can jump and at stages, we can just cover up as quickly as possible and reach our goal in development. Nowadays, telecom and particularly information technology is a great input in our development. How does the Government propose to make transparent spectrum policy. I believe, the Government will institute an inquiry into the charges made by my esteemed colleague about the first-come-first-served, as regards optical fibre.

With these words, I hope the Government will have a relook at the New Telecom Policy. Privatisation is causing disasters to our economy. In such an economy, you should have a relook at the New Telecom Policy.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Madam, we are discussing one of the important inputs of the nation’s development. This New Telecom Policy 1999 has its effect on the licence and revenue generation of Government of India in general and limited mobility issue in particular. If you take this limited mobility issue, the Minister of Communications has already committed that by March 2002, all the villages will be connected with telephones. If that is so, then we want an reaffirmation from him that he stands by his commitment. In this knowledge-based society, telecommunication plays a very important role. Keeping that in view, the NTP, 1999 was enunciated.

From then onwards, the Government is taking a series of steps for connecting villages and increasing the tele-density. In cities, telephone is available on demand. We used to do favouritism in those days to people belonging to our constituencies. Sometimes I feel that we have lost that opportunity to do favouritism to anybody for the good. In cities, telephones are being provided on demand. It is a welcome sign. It is a part of NTP 1999. But it has to spread to remote places also. That is very important. In many villages which are far flung, people are looking for communications so that they can come to know about the developmental activities taking place in other parts of the country and in their States also. It would help them to derive the fruits of advancement in the society. Keeping that in view, the expansion work has been taken up. New generation cables and optical fibre cables are being laid.

Whenever we take a step forward for creating certain facilities, immediately our tendency is to pull down by saying that so much of corruption is there, and that so much money is being spent. So many things are being said. I feel that we are over emphasising these factors at certain times. During the Tenth Lok Sabha, we have seen some very violent situations in this House when Shri Sukh Ram was sitting there. But today we are doing things with transparency as far as possible. We are also doing things with honesty, with sincerity and with dedication.

At the same time, we should also feel that others are also feeling the necessity of transparency. I think the hon. Minister will take some more time to put those things in order so that these controversies do not enter and do not tardy the progress of developmental work. He has to see that the work is taken up as speedily and as efficiently as possible so that his commitment of issuing telephones to all the villages is celebrated in this House. We want that to happen. We do not want these small and pretty problems to come in the way of developmental works. Let the developmental works be carried on. Otherwise, nothing will move in this country.

A minute earlier, my learned colleague Shri Rupchand Pal was telling that China is having so many mobile and cellular phones. Perhaps, the number may be more than that of the U.S. Perhaps, it may be more than that of the U.S. and India put together. The Chinese people are having more number of such phones. But what are the policies they are adopting? My dear friend, you are forgetting that for a moment. Their policy is a unified policy. They will always have a unified policy. Once they take a decision, it will go like a bullet train. In our case, everywhere there is a halt. Sometimes, it is being derailed. How can we achieve progress in this way? We can also achieve progress provided when once we take certain decisions, certain things have to happen procederally. By allowing room for a marginal percentage of errors, we should allow things to be done. We should allow them to carry on things. We learn good things from our mistakes. Small mistakes do not matter. But we have to see the overall situation. We have to see whether we are doing the time-bound programmes or not. These are also very important things. There is a responsibility cast on the Treasury benches. They have made certain commitments to the people. They have committed certain policies. They have to remain alert as far as their policy is concerned. They have to remain on the ground. They have to translate them into acts. Otherwise, people are watching them. They will not believe them next time when they go them. Mr. Minister, you cannot go on telling that you assure certain things and you will do it next time. More so, you have to act. You have to show them that you are in action. This is important.

Two days back, there was a meeting in Bangalore in which about nine nations participated. They discussed about the band-width, spectrum etc. They requested that band-width should be expanded in our country. They said that unless band-width is expanded, unless it is created wherever it is necessary, things will not move. In the knowledge-based society, people will not be able to keep quiet. The tax has to be reduced in respect of the Information, Communication and Technology sector. The Government’s role is to be the role of a facilitator. In respect of so many things, we have amended the acts. Take the example of FEMA. From regulation, we have come to management. In the case of a management society, the Government should play the role of a managerial expert, providing the necessary skills and required facilities. It should play the role of a facilitator rather than that of a regulator in the field of Information, Communication and Technology sector as a whole.

 

1730 hours (Shri V. Sreenivasa Prasad in the Chair) We should also observe the positive political approach. Once we create a knowledge-based society, we would overcome the problems of population and poverty. Information has to reach everywhere. We are burdened with two major problems – population and poverty. We can face and tackle these two problems with our knowledge-based society alone. If you want to create a knowledge-based society, the bandwidth for community development is to be liberalised. Presently, bandwidth is used by Railways and Telecom and Defence and nobody else. Others also have to be given bandwidth. We have to create such a situation.

For example, Andhra Pradesh has been asking for bandwidth for the past two years. Shri Chandrababu Naidu has been asking the Government to please permit his Government to use some bandwidth so that knowledge could be carried to the villages throughout the state. He wants to create Internet telephony in every school. If we want to create Internet telephony, where from will it come? Two years are over. Materials are lying there, people who wanted to support Shri Naidu are there, but the Ministry is not responding. It is not living up to the expectations of the people of this country. It has to live up to the expectations of the people of this country. It has to look into the future. It should create a vision. With that vision, other States wanted to work with bandwidth and take knowledge to the people and share the expertise. It should take knowledge and education to the common man who is living in the corner of a village. How can you do that? The Government should allow the States to do this.

In this regard, the Government says that there are security problems. If it is so, we should sort it out. We cannot simply give that reason forever. We cannot brush it aside saying that we face security problem. The Government should go in depth into the security problem? It should share with them, it should call them, and it should discuss with the concerned. Either the Government should convince them or get itself convinced. Either way we should do it. We are repeatedly hearing the bureaucratic voice here.

We have a champion of the people as the Minister for Telecommunications. He is an experienced man. Hon. Minister may say as to where is the money. Money is not required for clearing the bandwidth. If we have brains and knowledge, money would flow automatically. We should convert our knowledge into a resource. That is how we are working everywhere in the world. We have missed the Industrial Revolution in our country. In the era of Service Revolution, India is one of the foremost countries. Shri Somnath Chatterjee, the Chairman of the Standing Committee on Information Technology is here. Our country is not lagging behind in IT Sector. Knowledge is to be shared everywhere. India is second to none in creating information technology services. We are exporting to all the developing countries our knowledge but we are not able to utilise the same in our own country. If India wants to become a superpower, it should create rural communication effective and make it more affordable and mandatory for all fixed service providers. Basic telephone service Circles are not reaching up to the expectations. They are lagging behind. They work only where there is a cream.

Where there are cellular phones, they are interested only in them in marketing but not in creating the basic services in villages. You have also given them some targets that these are the villages and this year they have to bring the telephones to their places.

You should sit along with them and sort out the issues. Wherever there are any difficulties for them, those have also to be sorted out so that our new telecom policy, 1999 would be vital, vibrant and reaches the people as per the targets that have been fixed by the hon. Minister. With these words, I conclude.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, हम नई टेलीकॉम पॉलिसी के गुण और दोषों के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। बेहतर होता यदि टेलीकॉम पॉलिसी को लाने से पहले इसे सम्मानित सदन में चर्चा हो जाती, सांसदों के सार्थक सुझावों को ले लिया जाता, मैं समझता हूं कि यह कहीं ज्यादा व्यावहारिक होता। आज टेलीफोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। विकास की प्रक्रिया में दूरसंचार सेवाओं का बड़ा हाथ है। टेलीफोन के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है। उस द्ृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि १९९० के दशक में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर हमारे देश में जो नीतियां बनीं और हमने खुले बाजार के सिद्धान्त को अख्तियार किया, उसी का आधार मान कर १९९४ में हमने अपनी संचार नीति बनाई जिसके अनुसार सम्पूर्ण देश में सैलुलर तथा बेसिक टेलीफोन या जो निजी क्षेत्र की सेवाएं थीं, उनको हमने स्वीकार किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि निजी क्षेत्रों से जो अपेक्षाएं थीं, वह भी उन अपेक्षाओं को पूरा करने में खरे नहीं उतरे।

१९९९ में हमने संचार नीति को और उदार बनाया और पहले जो लाइसैंस फीस दी जाती थी, उसकी जगह राजस्व का कुछ अंश वसूल करने का काम किया। लेकिन १९९७ और १९९८ के आंशिक कार्य का और १९९८-९९ वर्ष का आपरेटर्स पर ३७०० करोड़ रुपये बकाया है। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि सरकार इसमें क्या कर रही है? आज टेलीफोन सेवाओं की हमारे देश में जो स्थिति है, वह भी संतोषजनक नहीं है। टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या इस समय देश में २.६ प्रतिशत है जबकि विश्व में इसका स्तर १५ फीसदी है। भारत के ग्रामीण अंचलों में दूरभाष सेवाओं का जो हाल है, वह एक हजार लोगों में से ०.४२७ है। हिन्दुस्तान जैसे देश में अगर ग्रामीण अंचलों की उपेक्षा होगी, तो यह ठीक नहीं है। ७० फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था गावों पर आधारित है, इस देश में कोई नीति बने लेकिन यदि वह नीति गांव और गरीब लोगों की उपेक्षा करती है तो हिन्दुस्तान जैसे देश में उस नीति का कोई अर्थ नहीं होता। वह सार्थक नीति नहीं है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में निजी कम्पनियों को ३०,००० गांवों में टेलीफोन लगाने का काम दिया लेकिन आज तक एक भी गांव में टेलीफोन नहीं लगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में २०,००० और १६,००० गांवों में टेलीफोन लगाने का लक्ष्य था, उसमें मध्य प्रदेश में ३०५ गावों में टेलीफोन लगे और राजस्थान में सिर्फ ५१ गावों में टेलीफोन लगे। मेरा कहना नहीं है भाजपा के सांसद श्री खारबेल स्वाई ने कहा कि लाइसैंस फीस के स्थान पर राजस्व वसूली का जो काम किया गया, वह कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए किया गया था।

मैं नहीं जानता, उसमें कितनी वास्तविकता है। सरकारी क्षेत्र की जो टेलीफोन सेवाएं हैं, अगर हम देखें तो भारतीय संचार निगम लमिटेड की प्रतीक्षा सूची का भी बुरा हाल है। ३६ लाख लोगों की प्रतीक्षा सूची टेलीफोन चाहने वाले लोगों की है। राम विलास जी ने घोषणा कर दी है कि २००२ तक हिन्दुस्तान के सभी गांवों में टेलीफोन पहुंच जायेगा। मैं नहीं जानता कि इस घोषणा का क्या आधार है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में छ: लाख सात हजार गांव हैं और दिसम्बर, २००० तक तीन लाख ९० हजार गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और उसमें भी कहा गया है कि लगभग दो लाख गांवों में जो टेलीफोन लगे हैं, वह टेलीफोन लगाने की प्रणाली त्रुटिपूर्ण है और उस प्रणाली को हम दुरुस्त बनाएंगे, उसकी त्रुटि को दूर करेंगे। ऐसे दो लाख ११ हजार गांव हैं, इसलिए आवश्यक है कि वर्ष २००२ तक सभी गांवों में टेलीफोन पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास होने चाहिए, सिर्फ घोषणा करने से हर गांव में टेलीफोन नहीं पहुंच जायेगा। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र के लाइसेंस के लिए जो आपका राजस्व भागीदारी का आधार है, वह क्या है। मुझे लगता है कि १८ महीने बीत जाने के बावजूद भी वह आधार तय नहीं किया गया है और उसके लिए कोई प्रमाणित प्रणाली तय नहीं की है। अभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी निजी क्षेत्रों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कितना कमाया है, उसका कोई निश्चित हिसाब-किताब नहीं है। जब कोई निश्चित हिसाब नहीं है और राजस्व वसूली का उन्हें १२ या १७ परसेंट आपको देना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे अंदाजा लगाएंगे। जब आपके पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि वे कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं तो आप लेनदारी कैसे करेंगे। आप उनसे जो पैसा लेने वाले हैं, उस पैसे को आप कैसे लेंगे, यह निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय है। मैंने पहले भी कहा कि सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता को ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

अभी एम.टी.एन.एल. के सैल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या २००० में ९५९३ रही है और सरकार ने कहा था कि मुम्बई और दिल्ली में एक-एक लाख सैल्यूलर कनैक्शन देंगे। लेकिन सरकार की जो घोषणा थी और जो कनैक्शन उपलब्ध हुए हैं, उन्हें देखा जाये तो वह कहीं भी व्यावहारिक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अगर यह कहे कि पैसे की कमी है तो मुझे नहीं लगता कि पैसे की कमी है। १९९० से २००० के अन्त तक संचार उद्योग में ४४९७ करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी वनिवेश हुआ है, जिसमें से २१८७ करोड़ रुपया सैल्यूलर व्यवस्था पर खर्च हुआ है और यह व्यवस्था सिर्फ ४० लाख लोगों तक सीमित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो नई संचार नीति है, इसका अर्थ चन्द लोगों ,चन्द महानगरों तथा चन्द सरमायेदारों तक सिमटना है तो मैं नहीं समझता कि उस संचार नीति का कोई व्यावहारिक मतलब हो सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है, लेकिन अभी भारत संचार निगम लमिटेड का कोई पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था और उसमें संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री तपन सिकदर ने फरमाया था कि जो टेंडर होते हैं, नविदाएं होती हैं, उनमें पारदर्शिता नहीं है। रामविलास जी चले गये, राज्य मंत्री कोई दूसरी बात कहें और कैबिनेट मनिस्टर कोई दूसरी बात कहें तो मैं नहीं समझता कि यह किसी भी कीमत पर व्यावहारिक है। इन दोनों लोगों के काम करने के तौर-तरीके में फर्क है। संचार राज्य मंत्री ने काम करने के तौर-तरीके की आलोचना की है। निश्चित रूप से यह गम्भीर मामला है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो ग्रामीण अंचल की हालत है, वह अत्यधिक चिन्ताजनक है और मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे देश में तमाम हलके ऐसे हैं, जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। सुदूर ग्रामीण अंचल में टेलीफोन सेवाएं नहीं हैं। वहां कोई बड़ी घटना हो जाये, कोई बड़ा हादसा हो जाये तो उसकी जानकारी भी जिला हैडक्वार्टर तक वहां के गांवों के लोग नहीं दे सकते।

यह लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। उसको जब तक आप दुरुस्त करने का काम नहीं करेंगे, तब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उसको धरातल पर लाया जाए। आपने कहा है कि हम देश के सभी गांवों में २००२ तक टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जब केबल ही नहीं डालेंगे तो उपलब्ध कैसे कराएंगे।

आप जो टेलीकॉम जिला बना रहे हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फिरोजाबाद एक राजस्व जिला है, वहां टेलीफोन उपभोक्ता पीलीभीत से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि एक मंत्री जी पीलीभीत से हैं इसलिए आप फिरोजाबाद को छोड़कर पीलीभीत को टेलीकॉम जिला बना दिया है। मैं तपन सिकदर जी से कहना चाहूंगा कि फिरोजाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है और मुलायम सिंह जी का जन्म भी फिरोजाबाद के एक गांव में हुआ था। यह अलग बात है कि वह बाद में विधायक शिकोहाबाद से बने। वे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए मेहरबानी करके टेलीफोन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जब तक ग्रामीण अंचल में दूरभाष सेवाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक सभी गांवों में टेलीफोन देना सम्भव नहीं होगा। इसलिए आप फिरोजाबाद को टेलीकॉम जिला बनाएं। जहां से बी.जे.पी. के बडे नेता आते हैं, उन जिलों को भी आप टेलीकॉम जिला बना रहे हैं। आप लोग तिकड़मबाजी से सरकार में आ गए, करीब २५ दल इसमें हैं, इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष के इलाकों में काम न हो। आज जहां उपयोगिता है, जैसे फिरोजाबाद में है, वहां इसके उपभोक्ताओं की संख्या भी बहुत है, उसको टेलीकॉम जिला बनाएं। अगर आपको सही अर्थों में देश का विकास करना है, लोगों को टेलीफोन सेवाएं देनी है, तो उसका पहला हक ग्रामीण अंचल का बनता है। जब तक आप वहां टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक आपकी दूर संचार नीति सार्थक सिद्ध नहीं होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : पासवान जी आ गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं दो बार उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री रहा हूं। मैं शिकोहाबाद से विधायक था, लेकिन मेरा जन्म फिरोजाबाद के गांव में हुआ इसलिए फिरोजाबाद को टेलीकॉम जिला बनाएं।

डॉ.बलिराम (लालगंज) : सभापति महोदय, १९९४ तक दूर संचार क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार था, उसमें बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा था। लेकिन उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति १९९४ में बनाई गई। इसी के साथ-साथ विश्व स्तर पर प्रतियोगित को ध्यान में रखते हुए उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महसूस किया और १९९९ में दूर संचार के क्षेत्र में एक नई नीति बनाई। उसका मुख्य उद्देश्य रहा जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम गांवों तक दूर संचार सेवा उपलब्ध कराएंगे और सस्ते दामों पर कराएंगे।

सभापति महोदय, यह खेद का विषय है कि मंत्री जी ने इसकी घोषणा तो जरूर की कि २००२ तक हम सभी गांवों में यह सेवा उपलब्ध कराएंगे और सस्ते दामों पर कराएंगे, लेकिन वहां पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन जो बिछाई जा रही हैं, दो-तीन साल हो गए, कहीं पर जब हम जाते हैं तो गांव के लोग इकट्ठा होकर हमसे कहते हैं कि अभी भी हमारे यहां लाइनें नहीं बिछी हैं। जब हम इस बाबत अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास केबल नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सचमुच में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ तो पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन वह लाभ मिल नहीं रहा है।

एक तरफ जहां आप सस्ते दाम पर आप ग्रामीण अंचलों में टेलीफोन उपलब्ध कराने की बात कहते थे, वहीं आपने यह भी घोषणा की थी कि ५०० रुपये जो लोग जमा कर देंगे, उनको जल्दी से जल्दी सन् २००२ तक लाइन मिल जाएगी लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अफरा तफरी में लाखों लोगों ने ५०० रुपया जमा करके रसीद प्राप्त की लेकिन अभी तक जिन्होंने ५०० रुपया जमा किया है, ऐसे कितने लोगों को टेलीफोन की सुविधा मिल पाई है? जहां तक हमारे संसदीय क्षेत्र का मामला है, मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र के जिन लोगों ने १००० रुपया जमा किया था, उनको भी अभी तक टेलीफोन की सुविधा नहीं मिल पाई है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

दूसरी तरफ आपने एक और नयी दूर संचार नीति के तहत २००० कि.मी. की दूरी पर जो ९५ की सुविधा उपलब्ध कराई है और जिस समय इसकी घोषणा की, इसे लागू कराया, आपने वाहवाही लूटी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उससे गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। ९५ की सुविधा कौन लोग ले रहे हैं? यह भी हम जानना चाहेंगे। जो गरीब आदमी है, जो गांवों में टेलीफोन की सुविधा की मांग कर रहा है, आपने उसके ऊपर बोझ बढ़ा दिया। उसकी पल्स रेट बढ़ा दी। इससे ग्रामीण लोगों के ऊपर बोझ पड़ा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग जो सांसद नधि कोटे का टेलीफोन देते हैं, लेकिन हम लोगों के कोटे का टेलीफोन भी नहीं लग पाया है। अगर इसी तरह से आपका विस्तार रहा तो हमें नहीं लगता है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। एक बात और देखने में आई है कि नयी दूर संचार नीति जो है, उसमें टीएसी मैम्बर का मामला उठा है। हमें लगता है कि पूरा राजनैतिक लाभ लेने के लिए टीएसी मैम्बर्स बनाये जा रहे हैं। आजमगढ़ जनपद की बात मैं कर रहा हूं। वहां दो संसदीय क्षेत्र में दो एमपीज हैं लेकिन वहां १२५ लोगों को टीएसी मैम्बर्स बनाया गया है जिसमें दो मैम्बर्स की कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है। वे कौन से कारण हैं कि कौड़ियों के मोल पर टीएसी मैम्बर्स बनाये जा रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा है? हमें लगता है कि यह राजनैतिक लाभ लेने के लिए है और यह सरकार काम न करके निजी फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए टीएसी मैम्बर्स बनाये जा रहे हैं, इसको लेकर सरकारी पक्ष में भी और विपक्ष में भी असंतोष है। अगर आपने इसे नयी दूर संचार नीति का हिस्सा बनाया है तो इसे निकाल देना चाहिए और एक मानक तय करना चाहिए कि एमपी की सिफारिश पर कितने और किसको बना सकते हैं। इस बात को लेकर सभी में बहुत असंतोष है। उनमें से एक मैं भी हूं, मैंने भी सिफारिश की थी लेकिन हमारी सिफारिश से एक भी टीएसी मैम्बर नहीं बनाया गया है।

अंत में, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हू कि इस बारे में वे मानक जरूर बनायें । ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन्स की हालत बहुत खराब है। चार-चार दिनों तक एक्सचेंज से कर्मचारी नहीं आते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जैसी कि मंत्री जी की मंशा है, सरकार की मंशा है कि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिले, वह लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Before I announce the name of Shri Mani Shankar Aiyar, it should be noted by him that the time allotted for his party was 49 minutes and Shri Priya Ranjan Dasmunsi has consumed 43 minutes. The time now remaining is only six minutes but he can take four or five more minutes.

Shri Aiyar, you may now start speaking, taking note of the time allotted to your party.

श्री मणि शंकर अय्यर (मइलादुतुरई) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। आंकड़ों का सवाल है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया जरूर गौर फरमायें।

महोदय, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जब निजी क्षेत्रों को गांव तक टेलीफोन पहुंचाने के लिए शामिल किया है, तो उन्होंने इस दिशा में क्या काम किया है? जहां तक मेरी जानकारी है, छ: निजी संस्थाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पहले तीन साल के अन्दर गांवों में ११,१४,६६८ लाइनें देनी थी, यानि लगभग १२ लाख। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले साल तक १२ लाख लाइनों को देने के बजाए कुल मिलाकर १२ लाइनें ही दी गई हैं। ये आंकड़े मेरे पिछले साल के हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में इन ११,१४,६६८ लाइनों में से कितनी लाइनें दी गई हैं? मेरा दूसरा सवाल भी आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, आज की तारीख में टेलीफोन एक्सचेंज १०० बाशिन्दों के लिए ३.५ है और NTP के अनुसार जो लक्ष्य बताया गया है, उसमें तकरीबन १५ करोड़ लाइनें देने की बात है और १५ करोड़ लाइनों को देने के लिए तकरीब २.५ लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। यह पैसा कहां से आएगा, कौन निवेश करेगा, यही एक सवाल है, जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं, ताकि वे जवाब देते समय स्पष्टीकरण दें। जहां तक लाइसैंस फीस का ताल्लुक है, मैं सबसे पहले मोबाइल सर्कूलर आपरेटर्स का जिक्र करना चाहता हूं, पहले पांच साल के अन्दर प्रतिवर्ष १,९१५ करोड़ रुपए और पांच साल में ९,०७५ करोड़ रुपए वसूल करने थे। पहले दस साल में, जिसमें ये पांच वर्ष भी शामिल हैं, कुल मिलाकर १९,९३९ करोड़ रुपए वसूल करने थे, 18.00 hrs. तकरीबन २० हजार करोड़ रुपये, जबकि आपने इन निजी संस्थानों को अनुमति दी कि वे लाइसेंस-फीस के बजाए रैवेन्यू शेयरिंग में जाएंगे तो उनके १० साल के कंटैक्ट को बढ़ाकर आपने २० साल का बनाया। इसलिए एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखने के लिए मजबूर हूं कि अगर २० साल तक हम लाइसेंस फी वसूल करते तो ४९ हजार ३ करोड़ रुपया वसूल करते। यह जो आंकड़ा मैंने मोबाइल ऑपरेटर्स फॉर द सर्कल आपके सामने रखा है क्या यह दुरुस्त है, अगर नहीं तो आपके क्या आंकड़े हैं?

लाइसेंस-फीस जो आपको बेसिक टेलीफोन ऑपरेटर्स से पहले पांच साल में वसूल करने की थी प्रतिवर्ष ८१४ करोड़ रुपये वसूल करके पांच साल में आपको वसूल करने का था ४ हजार ७० करोड़ रुपये और आगे पांच साल में प्रतिवर्ष एक हजार चार सौ सत्ताइस करोड़ रुपये वसूल करते हुए पांच साल में आपको सात हजार एक सौ पैंतीस करोड़ रुपये वसूल करना था। जिसका मतलब बनता है कि पहले १० साल में ११ हजार २०५ करोड़ रुपये आपको वसूल करने का था और बीस साल में वह बढ़ कर बन जाता ६५ हजार ७३४ करोड़ रुपया। तीसरी जो कैटेगरी है वह है मोबाइल ऑपरेटर्स इन मैट्रोज। वहां मेरे आंकड़ों के अनुसार पहले तीन साल में आपको १०५ करोड़ रुपये वसूल करने का था और पहले दस साल में ५ हजार ४९५ करोड़ रुपये और पहले २० साल में ४२ हजार ४३४ करोड़ रुपये। इन आंकड़ों को आप जोड़कर देखें तो जिस दिन आपने तय किया कि लाइसेंस-फीस से आप रैवेन्यू शेयरिंग में जायेंगे तो आपने उनको माफी दी १ लाख ५८ हजार करोड़ रुपये की २० साल के अंदर। पहले तीन साल के दौरान, फिर पांच साल, फिर १० साल और फिर २० साल के दौरान आपने उनको कितने रुपये माफ किये? लेकिन यह एक ग्रॉस आंकड़ा होगा। जब लाइसेंस-फीस से हटकर रैवेन्यू शेयरिंग तक पहुंचे तो पहले १५ प्रतिशत कहने के पश्चात आप १२ प्रतिशत पर आए और अब सुनने में आया है कि आप केवल २ प्रतिशत वसूल करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी हो, जो आंकड़ें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं १ लाख ९८ हजार करोड़ रुपये के, तो मैं जानना चाहता हूं कि नेट-घाटा हमारा क्या है? आने वाले तीन साल के अंदर, पांच साल के अंदर, दस साल के अंदर और बीस साल के अंतर्गत रैवेन्यू शेयरिंग के आधार पर आप कितना वसूल करेंगे। उसको आप ग्रॉस फिगर्स से निकाल दीजिए और हमें नेट फिगर्स दीजिएगा क्योंकि यही बनेगा घाटा जोकि आपकी तरफ से देश को भुगतना पड़ा है। जबकि आपने कारगिल का जंग छेड़ा हुआ था और कोई माता-पिता बच्चे के साथ इंडिया गेट पहुंचता था और बच्चा कहता था कि १० रुपये वाली आईसक्रीम चाहिए तो पिता कहता था कि कारगिल में हमारे जवान कुर्बानी दे रहे हैं इसलिए बेटा आईसक्रीम न खाकर इन १० रुपयों को कारगिल फंड में डाल दे। आपके पहले जो मंत्री थे माननीय श्री जगमोहन जी, उन्होंने कहा कि यह माइग्रेशन की अनुमति वे नहीं देंगे तो प्रधान मंत्री जी ने खुद संचार मंत्री बनकर इसकी अनुमति दी जबकि उस दिन हमारे जवान कारगिल के शिखर पर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे थे। मेरे आंकड़े सही हों या नहीं, आपकी तरफ से इस देश को क्या घाटा हुआ है वह बताएं? आपने कारगिल जंग के दौरान यह तय किया था कि आप लाइसेंस-फीस से रैवेन्यू शेयरिंग तक पहुंचेंगे।

जहां तक सांख्यवाहिनी का सवाल है, मैं आपसे दो-चार सवाल करना चाहता हूं। उनका कृपया आप जवाब दीजिए। क्या यह दुरुस्त है कि अमेरिका में कारनिगी मैलन यूनिवर्सिटी में पैंटागॉन का डिफेंस इंटैलिजेंस एजेंसी का अपना कम्प्यूटर डेटा नैट वर्क है? क्या यह भी दुरुस्त नहीं है कि सी.एन.यू. जो आई.यू. का मालिक है, उन्होंने ही जी.एन.यू. नैट को खऱीदा है लेकिन जी.एन.यू. नैट में उनका भाग केवल १० परसैंट है और बाकी ९० परसैंट उनके पास है। कोई नहीं जानता कि उसका कौन मालिक है? संभव है कि ९० प्रतिशत पैटागॉन का पैसा हो सकता है। इसे जानते हुए भी आपने कैसे अनुमति दी कि आपने एक एम.ओ.यू. साइन किए। मैं आपके बारे में निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं। आपके पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, उनकी मौजूदगी में डीओटी की तरफ से १६ अक्तूबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि जाइंट वैंचर बनेगा। क्या १६ अक्तूबर १९९८ को आई.यू. नैट नाम की कम्पनी थी या नहीं? यदि नहीं थी तो आप कैसे उस समझौते में कह सकते थे कि यह यूनाइटिड स्टेट्स में बहुत अहम टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। जो कम्पनी ही मौजूद नहीं है, वह कैसे एक अहम कम्पनी बन सकती है? क्या यह भी सच नहीं है कि कम्पनी का इनकारपोरेशन ६ जनवरी १९९९ को हुआ जबकि आपका समझौता १६ अक्तूबर १९९८ को ही हो चुका था। इसका भी आप कृपया जवाब देने का कष्ट करें।

मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या एन.आर..आई. नहीं है और जिस का नाम श्री राज रेड्डी है, जिस को श्री बिल क्िंलटन ने अपनी एक एडवाइजरी कमेटी में लगाया। उसका काम था जासूसी करके हम कैसे विदेश में सैंसटिव डेटा स्वीकार करें? एक और सवाल इससे जुड़ा है कि क्या यह दुरुस्त नहीं है कि पोखरण-२ के तत्पश्चात जबकि सी.आई.ए. को पता नहीं लगा था कि हम पोखरण में बम विस्फोट करने वाले हैं, उसी के तत्पश्चात इस कमेटी का गठन व्हाइट हाउस में हुआ। प्रोफेसर राज रेड्डी जी को उस कमेटी में शामिल किया गया। प्रो. राज रेड़््डी, जिन्होंने प्रोफेसर अरुणाचलम को कारनिगी मैलन यूनिवर्सिटी में एक काम दिया था। इन दोनों ने श्री चन्द्र बाबू नायडू के साथ मिल कर इस जाइंट वैंचर का इंतजाम किया। श्रीमती सुषमा स्वराज वहां बैठी थीं, जब समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वे कम्पनियां जो जाइंट वैंचर में आईं, वे केवल तीन महीने पश्चात जनवरी १९९९ में गठित की गईं। आगे सवाल मैं यह कर रहा हूं कि क्या यह दुरुस्त नहीं है कि श्री नरसिंहराव जी की सरकार के दौरान टेलीफोन किराए के दाम केवल १५६ रुपए प्रति महीना थे। लेकिन आपकी सरकार ने इजाजत दी कि १५६ रुपए प्रति महीने को बढ़ा कर ६०० रुपए किया जा सकता है। उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया, ट्राई से बात हुई, १५६ रुपए तक नीचे लाने की, आपने इसका किराया ४२२ रुपए बनाया। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि निजी संस्थान को, गौर से सुनिए, प्रतदिन ४ करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। नतीजा यह है कि आज तक उन्होंने ४२२ रुपए का कुल मिला कर फायदा उठाया और तकरीबन दो हजार करोड़ रुपए कमाए हैं जो देश के गरीब लोगों से लिए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी आवश्यकता है ढ़ाई हजार करोड़ रुपए की, १४-१५ करोड़ लाइन देने की, जिससे आपका एन.टी.पी. १९९९ का जो लक्ष्य है कि गांव-गांव तक पहुंचेगा, उसे कैसे पूरा करेंगे - जबकि आपने खास तौर पर आईएसडी और एसटीडी के रेट्स को इतना कम कर दिया है,   और वी.एस.एन.एल. को कारपोरेटाईज करने के बाद आप कर वसूल करना शुरु कर चुके हैं, आपके पास पैसा कहां से आयेगा? सार्वजनिक क्षेत्र में जो पैसा था, उसे आप भस्म कर चुके हैं और निजी क्षेत्र से जो सहायता मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली। मैं जानना चाहता हूं कि न्यू टेलीकॉम पॉलिसी का लक्ष्य आप कैसे पूरा कर पायेंगे। हमारे देश के गांवों में रहने वाली ७०-८० प्रतिशत गरीब जनता के लिये आपने जो वायदा किया था और जिस वायदे को हमारे मित्र श्री महेश्वर सिंह जी, जो पं. सुखराम के उत्तराधिकारी हैं, और उनके वारिस समझे जा सकते हैं, उसे आप कैसे पूरा करेंगे, इसका हमें जवाब चाहिये।

Sir, because my next point relates much less to the Minister of Communications than to the Minister of State for Communications, I feel that it would be appropriate for me to … (Interruptions) मेरी सरकार गिर गई है लेकिन मैं आपकी सरकार के बारे में बात कर रहा हूं। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, my next and last point relates largely to the Minister of State for Communications. So, I would like to switch to English language. My reference is to the Managed Lease Line Data Network, MLDN for which the tenders closed on 31st of July, 2000. They were opened in August. They were evaluated in August. The CMD approved it in early September. The letter of intent was issued the same month and the bank guarantee was furnished by 13th of September, 2000. It is after that that the fun begins.

The Private Secretary to the Minister – not the Minister himself – who I assume is somebody who can take down some dictation or is at best some IAS babu – I do not know who he is; I shall not take his name - summons the MTNL and orders them to appoint the Technical Engineering Centre to re-investigate the whole matter. This happens on the 4th of October. The TEC submits its report on 27th of October, and it is clear from the TEC report that all is well. The Legal Advisors to his Ministry, the New Delhi Legal Office, NDLO, submit a legal view on the 14th of November, which is Panditji’s birthday, telling, therefore, the truth that it is in order to give the contract to L-I, that is, the lowest bidder, Alcatel, and therefore, the matter should go forth immediately. But the MOS intervenes and insists that the Additional Solicitor-General’s advice should be obtained. How? It is to be obtained through the same NDLO. The opinion of the ASGI is transmitted through the same NDLO and there is an apparent contradiction between what the NDLO on their own have advised on the 14th of November and what the AGSI has stated on the 18th of December, a month later. What does ASGI say? The ASGI says that `provided the L-I confirms their lowest bid and provided L-II comes down to the L-I level and provided you conduct these discussions separately one from the other, then if it turns out that L-I and L-II are absolutely on the same footing, you cannot give it to L-I, give it instead to L-II’.

And, although the Chief Vigilance Commissioner, Shri N. Vittal, in a directive dated 18th of November, 1998 has categorically stated – I have that with me – that no negotiations should be held with anyone except the lowest bidder, the Minister orders that the second highest bidder, that is, the L-II, should also be consulted. These instructions are carried out and on the 29th of December, 2000… MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, it is important. Please do not get worried. Let us finish this story.

MR. CHAIRMAN: Please understand.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I understand that legally speaking, I should have stopped, but we are talking about illegalities. I am doing it as fast as I can.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, if you do not interrupt me, I will finish it very quickly.

On the 29th of December, 2000, L-I and L-II are called in total contravention of the CVC’s orders and despite being called and negotiated with, the Ministry is informed that L-II - while it has come down somewhat from about Rs. 139 crore to, I think, Rs. 106 crore - is still close to Rs. 40 crore higher than the L-I. L-1 is about Rs. 63 crore; L-2, after an illegitimate negotiation with them, brings it down only to Rs. 106 crore. Therefore, the MTNL goes ahead with what needs to be done. On the 6th of January, 2001 the CMD clears the purchase order. This makes it two CMDs who cleared it -- the one who had cleared it is on the 7th of September, who was then treated miserably by his Minister because he had not fulfilled his desires, and then the second CMD clears exactly the same order on the 6th of January. It is followed on the 9th of January by the submission of a detailed bill of materials and everything is going forward magnificently. What is needed very urgently has been acted upon urgently by the MTNL. Then, Shri P.K. Aggarwal, General Manager (Information Technology), in the Corporate Office of MTNL was summoned to the Ministry of Communications. Do you know by whom -- not by the Private Secretary, but by the Additional Private Secretary to the Minister of State? It is really shocking that he was summoned and made to speak to him twice on that day, on the 30th of January, 2001. Do not forget, it is on Mahatma Gandhi’s Martyrdom Day that this harkat takes place inside the Ministry of Communications.

Two meetings are held. In the first meeting, I would not give the name because I am not allowed to, the Additional Private Secretary has a one-on-one with this General Manager, whose name is Shri P.K. Aggarwal. Later, in the evening, two other people were called. There were three people altogether. Two of them are from TEL Labs who are associated with the Government company, that is, L-2, but the third person is someone called Samved Dasgupta. He is the MD of Indian Laminating and Packaging Limited with a Corporate Office in New Delhi, but with a Registered Office in Kolkata. Why he is allowed to sit in on this official discussion is for the Minister to answer. I cannot help but draw the attention of the House to the fact that on the 30th of January, 2001 we were just months away from a crucial State Assembly election in West Bengal, which is the home State of the Minister of State for Telecommunications. At this meeting, it was explained at very great length to Shri Roy and I have here the note. … (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: I am sorry to say that this is total character assassination. He is presenting all distorted facts. Please allow me separately to speak. He did not serve a notice to you and, without serving any notice, he is referring to so many distorted things, when the facts are otherwise. I think, in this discussion, this should not be done.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I will be very happy to hear him.

SHRI TAPAN SIKDAR: I am ready to explain. This is not the way.

MR. CHAIRMAN : You will have an opportunity to reply.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : I will be very happy to wait here until Shri Tapan Sikdar speaks and to give us the clarifications. I would be delighted to be informed that I am completely wrong, but I have with me the record made by Shri P.K. Aggarwal on the 31st of January, 2001 of his conversation with the Minister’s APS.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Let me finish. It is a very important matter. I am just trying to finish, but please give me time to do it. It is really very important.

MR. CHAIRMAN: You have already taken 25 minutes.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : I plead with you. The issue is very important. What can I do?

MR. CHAIRMAN: Your earlier speaker should not have taken so much time. He has taken 45 minutes, and you have already taken 25 minutes, which is more than the permitted time limit.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : We are talking about lakhs of crores of rupees.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : It is quite clear from the note that I have with me, recorded on the 31st of January, which I will be very happy to convey to the Speaker or to the Minister or to put on the Table of the House for such action as the House may wish to take upon it, that the report of the Telecom Engineering Centre specifically stated that both Alcatel and ITI have complied with all the clauses without specifying any deviation in technical compliance.

It went on to say, `both the bidders have complied with all the special conditions of the tender and the schedule of requirements as given in the tender and subsequent clarifications given by MTNL unconditionally’. Then with regard to the Committee of the MTNL it said, `MTNL stands to benefit if M/s Alcatel supplies model 3465’. M/s Alcatel agreed to supply model 3465 and therefore, the Committee held that the committee’s requirements are fully met with in this case.

Sir, I have all these details with me. But you are not giving me time to read it out. But what I wish to state is that after Shri P.K.Agarwal had explained the full facts of the matter as to why this contract should be awarded to L1, the lowest bidder, the Minister intervened on the 9th of February and he had put down a note in which he said that it should be looked at otherwise. There was a Board Meeting called, of the MTNL, on the 19th of March, 2001. There was a detailed note prepared by the Company Secretary for that meeting and there were three options that were placed before the Board. The Board, in its emergency meeting, the 147th meeting, held on the 19th of March, 2001, I quote directly from here, `the Board in its emergency meeting number 147 held yesterday, the 19th of March, 2001, after detailed discussion decided to convert the LOI placed on L1 bidder, M/s Alcatel into a purchase order’. After this decision was taken with full consideration of all the facts, the Minister of Communication recorded an extraordinary noting. He said -- this is Shri Ram Vilas Paswan -- that since MOS(C), who is hardly a technical person, has raised certain doubts on the technical compliance of L1 – I am delighted to find that he is a telecom engineer – MTNL Board may be directed to take an appropriate decision in this matter at the earliest. They had already taken the technical accounts; they had already taken the financial considerations and they had already taken a decision. But the Minister, as I must say, covered himself magnificently. He did not direct them to do anything in particular, he said, `meet again – after they had already met and given a unanimous opinion – to give an appropriate decision’ – what is meant by appropriate? Yes, a meeting was held on the 20th. At that meeting six of the members, a majority, said, let us now refer the matter to the Attorney General. Whereas four honest Directors, namely, Shri G.D.Gaiha, Shri R.B.Gupta, Shri S.N.Malik and Shri N.P.Khosla recorded in writing that the undersigned Directors were of the considered view that nothing has been brought to the notice of the Board that would justify the change to convert the LOI placed on L1 bidder, M/s Alcatel into a purchase order… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, it seems as if a court of trial is going on here for the last 15 minutes… (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: Sir, you allow a separate discussion on this… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am not yielding and so the hon. Minister must sit down … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, we are discussing policy matters here… (Interruptions) He is cross-examining the hon. Minister here… (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: Sir, the facts are otherwise… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Since I have not concluded, the hon. Minister cannot intervene now… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, my last point is that with full responsibility at my command I charge the Minister of State for Communication with impropriety leading perhaps to corruption in the case that I have just referred to. I request that this matter be investigated by a Joint Parliamentary Committee… (Interruptions) Sir, I demand… (Interruptions)

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Sir, he is putting corruption charges without giving notice… (Interruptions)

श्री मणि शंकर अय्यर : आप बैठिये। आप बाद में बात कीजिए लेकिन मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए।

SHRI KIRIT SOMAIYA : Sir, he cannot do like this without giving a notice… (Interruptions) He is telling specifically… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is concluding SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Shri Kirit Somaiya, please listen to me carefully. I have been very careful to say `impropriety amounting perhaps to corruption’.

Sir, I want to remind the hon. Minister of Communication, Shri Ram Vilas Paswan of what he stated in this House on the 19th of December, 1995.

It is recorded in English at Column 210 of the record of the proceedings in the debate on the award of licences to private companies regarding telecom services. I have this before me. It says that Shri Ram Vilas Paswan (Rosera) got up to say, "You constitute the Joint Parliamentary Committee". जो आपकी मांग है, उसको उठाकर मैं आज आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके राज्य मंत्री महोदय अपने को मासूम समझते हैं और मैं भी तैयार हूं, हम इंतजार करें कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से इसकी जांच करवाएं और फिर साबित करें कि वाकई राज्य मंत्री मासूम हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए और इस पूरे मामले पर, पूरी जांच की जाए। उसके बाद ही देश की जनता आश्वस्त हो सकती है कि एक नेक और ईमानदार सरकार है, नहीं तो हमारे मन में, इस देश के मन में जो आशंकाएं पैदा हुई हैं, वे हमेशा-हमेशा के लिए रहेंगी।

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to place a few suggestions of mine on the new Telecom Policy 1999 and its effects on licences and revenue generation of the Government of India in general and limited mobility issue in particular.

The Department of Telecom Operations and the Department of Telecom Services have been corporatised in the name of BSNL with effect from 1st October, 2000 to provide a level-playing field to all operators. Though the Department of Telecommunications has introduced many novel schemes, there are many lacunae. There are many areas that we have to give a second thought to. Due to the time constraint, I will confine myself to only a few topics. In the Annual Report of Department of Telecommunications for the year 2000-2001, it has been stated, "The fixed service providers have been permitted to provide limited mobility in the form of Wireless in Local Loop (WLL)."

It is further stated:

"Two categories of infrastructure providers, namely, infrastructure providers-II to provide end-to-end bandwidth, and infrastructure providers category-I to provide dark fibre, right of way, towers, duct, space, etc., have been allowed. "

The hon. Minister for Telecommunications, in reply to Starred Question No.211 in March, 2001, stated, "

"Six lakh lines of WLL equipment are being procured to provide VPTs and telephones in the rural areas. This equipment was likely to be available from March, 2001 onwards. VPTs on MARR system are planned to be replaced… "

Mr. Chairman, Sir, I would like the House to take note of this line.

"VPTs on MARR system are planned to be replaced by WLL technology and underground cable in a phased manner by the year 2002."

In this connection I would bring to the attention of the hon. Minister the problems being faced in my constituency.

In my constituency, there are about 8,000 names in the waiting list for telephones. At present, the cellular cable connection equipment supplied for Salem District is only for 12,500 lines which has not been able to cover even the major Taluks like Athur, Gangavalli and Rasipuram which are all industrial areas. I would request the hon. Minister to extend this WLL system in these areas.

Sir, about the new telephone connections, the hon. Minister of Communications has said that the infrastructural facilities are being provided for early implementation of telecommunication facilities in the selected areas especially under the Sub-Component Plan’s rural area as well as under the Tribal Sub-Plan and the National Capital Region plan.

I would bring it to the notice of the hon. Minister that in the tribal area in Kolli hills at Semmedu, we have a new telephone exchange which was constructed at the cost of Rs. 20 lakh. Though the building was completed six months back, no service is being rendered so far. Similarly at Karumandurai in Kalvarayan hills of my constituency, though the telephone exchange is constructed, no service has started yet. So, I request the hon. Minister to initiate steps so that works are started there as early as possible.

Sir, the Wireless in Local Loop is a very important and noble scheme which the hon. Minister has introduced. May I request the hon. Minister to extend this facilities to the rural areas and especially the hilly areas of my constituency? We are facing a lot of problems there in regard to laying of cables. The Forest Department is not giving the ‘No Objection Certificates’. The people there are short of even the basic amenities like the ordinary telephones.

Sir, our leader, Dr. Purachi Thalavi has already written to the hon. Prime Minister requesting to include Chennai Telecom Circle in the MTNL so that the people of Tamil Nadu, especially Chennai where many electronic and Information Technology systems are there. In this regard our parliamentary delegation had already met the hon. Prime Minister as well as the hon. Minister of Communications.

Sir, I hope that the hon. Minister will fulfil our demand and announce something during his reply on the debate today.

There is another point of lack of coordination. There is no coordination between the various departments. It is a practical problem. Hon. Minister should definitely look into the aspect of coordiantion between various departments. A few days back, when I visited some areas of my constituency, I found that the Telephone Department was not taking care of anything. They are even not consulting the people from the Ministry of Rural Development, Panchayati Raj institutions and others. Even within their own departments there is proper coordination which is causing a lot of problems to the common people there.

So, I would request the hon. Minister to kindly come forward to restructure all the telecom districts on par with the revenue districts so that the administrative problems and the monitory system can be better attended to.

In this connection, may I inform this august House that even the concerned Members of Parliament are not being informed about the problems relating to telecommunication. We are not being given any feedback by the GM, Telephones. With very great difficulties we are able to get information and various other details.

So, my request is that like the hon. Minister of Rural Development has passed orders that without the consent of the concerned MP, no schemes will be implemented, the hon. Minister of Communications should instruct the GM, Telephones to take the concerned MP into confidence which will help having a better monitoring system.

Sir, is the hon. Minister aware that the sensing network is not working properly? The consumers are at the mercy of the private operators. So, I request him to improve the internet equipment at Delhi which will act as a better solution for this problem. The area of operation of BSNL for mobile operations should be for the whole State and not for the local area.

Sir, I may be allowed to place before this House a few more important and sensitive issues. Now, I draw the attention of the hon. Minister to a news-item which appeared on The Hindustan Times of 16th August, 2001. The heading of this news-item is: ‘MHA for strict enforcement of telecom FDI’. Sir, I may be permitted to quote a few sentences from it.

It says and I quote:

"In a significant move, the Ministry of Home Affairs has directed the Department of Telecom to restrict effective foreign equity shareholding within stipulated limits in telecom services like cellular and basic telephony.

Interestingly, the note also points out that China has completely prohibited FDI in telecom, while Canada restricts foreign ownership to 46.7 per cent."

It was informed that the Ministry of Home Affairs also directed that they should restrict Foreign Direct Investment on par with Insurance Regulatory Authority, that is 26 per cent.

In reply to a Starred Question on 11th December 2000, the hon. Minister specifically mentioned one thing and I quote:

"As per the guidelines of the Government, 100 per cent Foreign Direct Investment is permitted in the telecom manufacturing sector and 49 per cent FDI is permitted in the telecom services, excepting a few services listed below where 100 per cent FDI is permitted."

I would like to say that in the same news item, it is stated that:

"It also raises the spectre of national security and says that foreign owned companies could sabotage networks, monitor sensitive calls and have access to sensitive installations and high security zones."

I would request the hon. Minister to have an all-party meeting before he could finalise things about FDI.

Before I conclude, I would like to draw the attention of the hon. Minister to news item appeared in The Hindustan Times on 17.8.2001. I quote:

"The Government has written off Rs.40,000 crore in telecom fees and more in non-performing assets."

Is it true? We are concerned with the total outstanding debt of the Central Government that stands at Rs.11,48,667 crore. In this connection, I would like the hon. Minister to use his good offices, his experience and expertise to recover the dues. Would he come forward to recover Rs.40,000 crore that is the dues over the last three years? Would he retrieve the dues depending on the merits of the case, legal remedies like Lok Adalats, reference to Arbitrators under section 7(B) of the Indian Telegraph Act, 1885 and the courts of law?

With these words I conclude.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, नियम १९३ के अधीन प्रियरंजन दासमुंशी जी ने यहां पर मोबलिटी के इश्यू पर चर्चा शुरू की है। इस इश्यू के ऊपर हाउस में लगातार चर्चा चल रही है। मंत्री महोदय और उनका विभाग निश्चित तौर पर जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं मंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। हमारा भारत देश, हमारा हिन्दुस्तान छोटे गांवों का देश है, देहात का देश है। ७० से ८० फीसदी लोग देहात में, छोटे गांवों में रहते हैं, लेकिन अभी तक हर पंचायत में टेलीफोन की सुविधा नहीं पहुंची है।

मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में करीब १५०० गांव हैं, लेकिन वहां करीब १२०० विलेज पंचायतों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे कब तक हरेक पंचायत में यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे ?

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेलीफोन में खराबी बहुत होती है। करीब १०० टेलीफोन में ३५ खराब होते हैं। यह खराबी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। इसके प्रति भी ध्यान देना जरूरी है। मोबाइल फोन सेवा शुरू की गई है। लेकिन यह सेवा अभी तक जिला स्तर तक ही सीमित है। जो निजी कम्पनीज हैं, जैसे बी.पी.एल. है या अन्य हैं, उन्होंने अभी तक तालुका स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और सर्कल स्तर पर इसे शुरू नहीं किया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रयास करें कि निजी कम्पनीज इन स्तरों पर भी अपनी मोबाइल सेवा शुरू करें। महाराष्ट्र में परभनी में जिला स्तर पर अभी तक मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बीड, हिंगोली, मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। वहां पर जिला स्तर पर भी मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध नहीं है।

अभी डी.ओ.टी. के कार्य के बारे में और ऑप्टिकल फाइबर के टेंडर के बारे में बात की गई। हम लाइसेंस फीस से निकल कर रेवेन्यू में आए हैं। हमें करीब एक लाख अट्ठावन हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। हमारा निगम संदेह के घेरे में है, हमारे मंत्री जी भी संदेह के घेरे में हैं। मुझे आशा है कि पासवान जी संदेह के घेरे से जरूर बाहर निकलेंगे, क्योंकि वे जनशक्ति के नेता है। विपक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाया है, उससे पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जनशक्ति को भी भ्रम हुआ है। इसलिए वे जरूर इस भ्रम को दूर करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, नई दूर संचार नीति पर बहस हमारे पुराने और विद्वान सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने शुरू की है। बहस बहुत गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। बहुत पहले यह विभाग सुखराम जी के पास होता है। अब इसके प्रभारी पासवान जी हैं। उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि २००२ तक सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन २३.४.२००१ को सदन में एक प्रश्न संख्या ५१७ के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रति १०० व्यक्तियों के टेलीफोन घनत्व का देश भर में औसत ३.५६ प्रतिशत है। बिहार में यह सबसे कम ०.९३ प्रतिशत है, यानी प्रति १०० व्यक्तियों के पीछे वहां एक भी टेलीफोन नहीं है। बाकी राज्यों में कहीं सात है, तो कहीं पांच है। लेकिन बिहार किस स्थिति में और कहां पर है, यह आंकड़ों से मालूम पड़ जाता है। इन्होंने दावा किया है कि देश में छ: लाख साठ हजार गांव हैं, जिसमें ३,९७,००० में विलेज पब्लिक टेलीफोन दे दिया है और चालू वित्त वर्ष में १,००,००० और लगा देंगे, ७७,००० टेलीफोन आगामी वित्त वर्ष में लगा देंगे और ५५,००० का किसी हिसाब से हो जाएगा - यह लक्ष्य है। लेकिन टेलीफोन जो लगा हुआ है, उसमें कितने लोग वेटिंग में हैं, लाखों लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। गांवों में घंटों लोग बैठे रहते हैं और टेलीफोन से बातें नहीं होती हैं। यह बिहार और देश का हाल है। जहां से मैं वैशाली जिले से आता हूं, ६ निर्वाचन क्षेत्र उनके हैं और दो हमारे हैं। जो मुजफ्फरपुर है, इनके निर्वाचन क्षेत्र से मैं शुरू करता हूं कि वहां की क्या स्थिति है। २६ फरवरी, २००१ को एक प्रश्न पूछा गया था कि वैशाली जिले में ३१.१.२००१ तक ५४१७ प्रतीक्षा सूची में हैं। इसका मतलब है कि ५४१७ लोग पैसा जमा करके भी प्रतीक्षा सूची में हैं और ये बयान करेंगे कि डिमाण्ड पर हम टेलीफोन दे देंगे। १९९७-९८ में ९३७, १९९८-९९ में १०९८, १९९९-२००० में २०५०, १९९९-२००१ में एक साल में लगभग २००० फोन लगा देंगे और अगर यह रफ्तार जारी रहेगी फिर भी ५४१७ को लगाने में दो वर्ष से कम समय नही लगेगा। गांवों में टेलीफोन बहुत लोकप्रिय हो रहा है। गांवों में लोग अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से टेलीफोन लग जाये। रोज आपके यहां भी २०-३० लोग पहुंचते होंगे कि एमपी कोटे से लिख दीजिए और माननीय सदस्यगण कहते होंगे कि कितने वर्ष हो गये हैं और लिखने के बाद भी नहीं लगता है और वेटिंग लिस्ट की यह स्थिति है। मुजफ्फरपुर में ७८९६ लोग ३१.१.२००१ तक वेटिंग लिस्ट में थे। इस बारे में विभाग की क्या स्थिति है, वह मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि यह संख्या ७८९६ है। १९९७-९८ में ३२७३, १९९८-९९ में २३४६, १९९९-२००० में ३८११ लगाये गये हैं। इसमें भी दो वर्ष से कम समय नहीं लगा रहे हैं। ऑन-डिमाण्ड कैसे दे देंगे? इसी तरह से सीतामढ़ी जिले और बिहार के आंकड़े हैं कि वहां एक लाख लोग ३१.१.२००१ तक वेटिंग लिस्ट में थे। अब अगस्त का महीना चल रहा है, अब तक तो यह संख्या डेढ़ लाख हो गई होगी। लोग परेशान हैं और हमारे यहां और आपके यहां फोन लगवाने के लिए दौड़ते होंगे। यह तो हमने बिहार में इनकी कृपा से इनके क्षेत्र का हाल बता दिया। अब हमारे यहां दसवें महीने में दसई गांव के लोग मनाते हैं। गांवों के गरीब लोग इसमें भूत खिलाते हैं और ओझा लोग मंतर पढ़ते हैं। इसी तरह से एक गांव में लोग जुटे हुए थे और वे बोल बोल रहे थे और ओझा लोग मंतर पढ़ रहे थे :

" आसमान बानोह, पाताल बानोह, उत्तर बानोह, दक्षिण बानोह, पूर्व बानोह, पश्चिम बानोह, गंगा बानोह, जमुना बानोह। "

इस तरह से भगत बोल रहे थे।

संयोग से यह सब उनकी पत्नी भी देख रही थी। समुदाय में शामिल थी । गांव में काली हांडी, मिट्टी का बर्तन, जिसमें भोजन बनता है, उससे मारना अपमान माना जाता है । ओझा की पत्नी ने आकर, जो खिलखिला कर मंत्र पढ़ रहे थे, दो हांडी मारी। इससे लोग बड़े नाराज हुए। भरी सभा में पति का पत्नी ने अपमान किया। इस पर पंचायत बैठी और पंचों ने पूछा कि पत्नी ने ऐसा क्यों किया। पत्नी ने कहा - हमारे घर की ठाठ, घास का मकान, उसका बन्धन तो इनसे पार नहीं लगता है, बरसात में वह चूता रहता है, हमको कष्ट में रहना पड़ता है, लेकिन ये मंत्र पढ़ रहे हैं - " पूर्व बानोह, पश्चिम बानोह, उत्तर बानोह, दक्षिण बानोह, गांगा बानोह, जमुना बानोह। " इन्होंने कहा कि ये २००२ तक सबको टेलीफोन दे देंगे और टेलीफोन लगाकर देश से गरीब मिटा देंगे । मैंने अभी इनके अपने क्षेत्र बिहार के बारे में बताया है कि वहां क्या स्थिति है। ओझे के बयान की तरह इनके अपने घर का छप्पर पार नहीं लग रहा है और टेलीफोन देने की बात ये कह रहे हैं। इससे साबित होता है कि इनकी ब्यानबाजी चल रही है और बिहार में सबसे नीचे की स्थिति है।

महोदय, हम लोगों के क्षेत्र में टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी(टीएसी) है। जैसे ये लोग चुनकर आए हैं, वैसे ही हम लोग चुनकर आए हैं । इस कमेटी में बिहार के १५० लोग सदस्य हैं और मनमोहक टेलीफोन देंगे। वहां का प्रशासन परेशान हैं। कहीं-कहीं दूर-दूर इलाकों में टेलीफोन लगा है और इसमें भी वहां बार-बार मारपीट, धक्का, केस होते रहते हैं। हम लोगों में से कोई भी टीएसी का सदस्य नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए, बयानबाजी कम और काम ज्यादा होना चाहिए। यह सिद्धान्त लागू होना चाहिए, नहीं तो गांव के लोग कहते हैं कि मंत्रीजी का बयान है और आप लोग लिखते नहीं है। मैं असम गया था, महनार और विद्दपुर में लोग चाहते हैं कि टेलीफोन पर बात करें । इसके लिए टावर वगैरह जो लगाए गए, सब भट्टे में चले गए। सारा काम गड़बड़ चल रहा है। अभी दासमुशी जी और अय्यर जी आप्टिकल फाइबर घोटाले के बारे में बताया, मंत्री जी को इस बारे में साफ बताना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। बिहार की हालत बहुत खराब है, विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों को मैंने अभी पढ़ कर बताया है। समय कम है, अन्य बिन्दुओं को मैं दूसरे अवसर पर कह दूंगा । हमने फीगर के साथ इनको एक चिट्ठी लिखी, आन-डिमान्ड टेलीफोन आप दो बरस में कैसे देंगे, उसका कोई जवाब नहीं आया है। सब कुछ अंधकार में चल रहा है। मंत्री जी द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देखकर निराशा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप जिस काम पर हैं, उस काम को चुस्त करिए और राजनीति भी करिए, लेकिन स्थिति में सुधार करिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): At the outset, I would say that as we are discussing under Rule 193 the Telecom Policy and its effect upon the finances of the Telecom Department, it will not be proper if I do not mention the telephone scam that took place during the period 1991 and 1995 where the whole Telecom Department’s finances, prestige were thrown to the streets. It became one of the issues which got the opposition to the seat of power at the Centre. The Congress party was unseated.

As you see it, within this decade, we have two telecom policies, one that of 1994 and another that of 1999, which envisage a better service to the masses. They aim at improving the internet access to the masses. This policy envisages that the tele-density also will be increased to 7 by 2005 and to 15 by 2010. So, this telecom policy which is in practice now has got a very broad vision which will give us the lead in the 21st century in the telecom sector. From this, you can come to know that 1,106 proposals for domestic private investment of Rs.27,339 crore were approved by the Telecom Department; 561 foreign direct investment proposals involving a sum of Rs. 36, 108 crore have been approved by the Government. Today, the Telecom Department is the second biggest sector after the energy sector. So, it plays a very important role in a developing country like ours. I am sure, this policy will make us stronger and India will become technologically more sound. Facilities in respect of the Information Highway can reach the villages because of this policy. The Government has also committed itself that by 2002, most of the villages in India would have a telephone connection. So, all the facilities and benefits being derived out of telecommunication can be assessed by us.

I would like to point out one thing. There are some grey areas still remaining which have to be covered by the Telecom Department. For example, exchanges have been declared open but due to lack of optical fibres and other accessories, these exchanges are not able to function. I would like to give one example. I have written to the hon. Minister also regarding a telephone exchange in a tribal area in Langigarh. The exchange has already been opened there. Further, the consumers have also deposited their money for getting the connection. But seven months have lapsed. Not even a single connection has been given. Therefore, I request the hon. Minister to kindly hurry up this process and start work.

1859 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh – in the Chair) Today, in the morning, during the Zero Hour, you must have noticed that Members raised the issue of starvation deaths. People are dying of malnutrition. People are unable to communicate with the headquarters because of lack of communication facilities. Various PDS items and other items of development are unable to reach them. When it comes to the question of communication, telecommunication definitely plays a very vital role. So, the grey areas where telecommunication has not reached should be given special attention. Such tribal blocks are there throughout the country. I would like to lay emphasis on the tribal blocks of Orissa where telecommunication facility or telephone facility is still a dream.

19.00 hrs. The Opposition has raised a point that the private operators were venturing into the game and that they have not been able to pay their dues and their licence fees. But after the migration took place from licence fee to the other process of payment, it took some time to pay their dues. I was going through the reports of the various Committees. Most of the private operators have paid their dues, except the Modis. They had not paid Rs.257 and odd crore. I hope that by now they might have paid. If not, the Government should take steps to realise the dues from them.

I would like to conclude by saying that the telecom services in the tribal areas should be provided immediately.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE) : Sir, before going to the main points, I would like to draw the attention of the Minister, through you, that a few days back, in July, 2001, the hon. Minister of State for Communications, Shri Tapan Sikdar, called a meeting in Kolkata. He invited all the MPs of West Bengal. In that meeting, he explained the new Telecom Policy. He affirmed that all the villages would get telephone facilities by 2002.

We are living in a country where about 40 per cent of the people are living below the poverty line. Most of them are not getting adequate food, adequate medicine and adequate drinking water. But our Minister affirmed that all the villagers would get telephone facility. This is a farce. I would like to know as to how the Government would introduce telephone facilities.

I would like to refer that in Midnapore district, a few days back, a meeting of Telecom Advisory Committee(TAC) was convened. I attended the same. I found that no MLA of the district, no Panchayati member and no Sabhadhipatis were there. They are not in the TAC. It is amazing to note that most of the Members of the TAC, who attended that meeting, were more interested to get WLL. They are very much interested to get more amenities for themselves. My point is as to what is the mechanism. As far as Midnapore district is concerned, it comprises of about 11,000 villages. By 2002, you are supposed to have telephone facilities in all the villages.

It is not possible. But it is all right that you have expressed your pious wish.

Now, I come to the main points. The National Telecom Policy, 1994 allowed duopoly among the cellular phone operators in various non-metro circles. Accordingly, the bids were called and licences were issued for various areas. The new regime initiated the new Telecom Policy in 1999, and the payment of licence fees was based on the revenues of the cellular operators rather than the fixed licence fees. I am of the opinion that this is the breeding ground for raising the question of transparency. My esteemed friend, Shri Dasmunsi, raised the relevant points. But this is the most important point. I think, that should be investigated.

Many things have been said earlier about the telecom scam. Yes, there was a telecom scam earlier. It is very much in the minds of the public. So, I appeal to the Government that a proper investigation should be made.

So far as the telecom policy is concerned, please introduce the ‘calling party payment policy’ so that the persons who have the cellular phones do not pay for it. This should be considered. The telephones should be more sophisticated from the technological point of view. As they have declared, the telecom facilities should be extended to each village by 2002.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जो महत्वपूर्ण सुझाव दासमुंशी जी ने दिए, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने उनका साथ दिया, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सभी संसद सदस्यों और बड़े-बड़े अधिकारियों को बुलाया और नासिक जिले की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने नासिक को संचार सारथी बनाया। इससे नासिक का नाम पूरे भारत में फैला है। इसके लिए हम मंत्री महोदय, संचार विभाग के अधिकारियों और नासिक के ग्राहकों के मेहरबान हैं लेकिन मंत्री महोदय के पेट में दर्द हुआ क्योंकि उन्होंने नासिक के श्री भगीरथ प्रसाद को बिहार भेज दिया और श्री दात्तर जिन्होंने अच्छा काम किया, उन्हें कोलकाता भेज दिया।

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : जो अच्छा काम करेंगे उन्हें हम लेंगे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : अमेरिका एक बड़ी शक्ति है। वहां टेलीकॉम का निजीकरण हुआ। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम नहीं हुआ। मंत्री महोदय ने टेलीकॉम का ३० परसैंट निजीकरण किया लेकिन यह शहरी क्षेत्रों में ही जाता है ,ग्रामीण विभाग में अभी तक नहीं पहुंचा है जो ठीक नहीं है। फिर भी ऑप्टीकल फाइबर ज्यादा खरीदा गया लेकिन वह दूर संचार विभाग को मिला नहीं। इस वजह से काम रुका हुआ है। मैं समझता हूं कि निजीकरण अच्छी बात है। नासिक जिला दो बार ग्रामीण विभाग में प्रथम आया लेकिन उसे अभी तक वे सुविधायें प्राप्त नहीं हुई हैं। नासिक जिले में ६ तहसील बिलकुल पहाड़ी हैं और मैंने अपने जिले की दूर संचार सलाहकार समति के लिये सदस्यों की सूची भेजी है। मेरा निवेदन है कि उसे मंजूर कर दिया जाये।

सभापति महोदय, राजहंस दूध और पानी में से पानी छोड़कर दूध पी जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी पानी छोड़कर दूध पीने का प्रयास करें। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, श्री दासमुंशी एक महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिये लेकर आये हैं और वह हमेशा ऐसे ही विषय लेकर आते रहे हैं। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, संचार १०० करोड़ मानव के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग है। सरकार नई नीति के द्वारा संचार क्षेत्र में नई क्रान्ति लाना चाहती है लेकिन जिस देश में अन्न होते हुये भी लोग भूखे हों और जिस पर आज बहस हो रही है, देश की आबादी ५४ साल की आजादी के बाद भी शुद्ध पेयजल से वंचित हों, जिस देश के संविधान में दिये हुये पांच मूलाधिकारों से उन्हें दूर रखा गया हो, उस देश में संचार क्रान्ति कितनी आ सकती है, मुझे पता नहीं।

सभापति महोदय, जब हम शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाये, शुद्ध पानी की कमी न होते हुये भी, व्यवस्था नहीं कर पाये, गरीब और कॉमन लोगों को रहने की जगह नहीं दे पाये तो फिर इस नई संचार नीति का क्या तात्पर्य होगा। हम सदन में हर नई नीति की बात करते हैं। बहस होकर बात खत्म हो जाती है लेकिन मंत्री महोदय वहीं अपनी चेयर पर बने रहेंगे, क्या होना है, क्या नहीं होना है।

यहां निजीकरण की बात बराबर आती रहती है। कुछ दिनों के बाद इस देश में बचे-खुचे आदमी का भी निजीकरण हो जायेगा। निजीकरण किस परिस्थिति में किया जाता है? मेरा अनुमान है कि निजीकरण के वक्त यह देखा जाता है कि अब कोई विकल्प नहीं रहा, व्यवस्था चरमरा जाती हो। इन व्यवस्थाओं के बावजूद जब हम अपनी गाड़ी सही रूप से नहीं चला पाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने भार को टालने के लिये या कोई चीज देने के लिये निजीकरण के सवाल को ठेलते रहते हैं, जो देश की व्यवस्था पर खरे नहीं उतर पाते । उसका नतीजा यह होता है कि हमारे देश की जितनी संस्थाएं हैं वे कमजोर होती चली जा रही हैं। अपनी संस्थाओं को निजी हाथों में देकर उन्हें समाप्त करके हम पूंजीपतियों की ताकत को बढ़ाते हैं । ऐसा मेरा मानना है । निजीकरण के सवाल पर आज कुछ मुट्ठी भर देश और दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, जिनके कारण आज सदन और सदन के बाहर सवाल उठते हैं या जिस भी कारण से सवाल उठते हैं, वे सिर्फ १०-२० मुट्ठी भर लोगों के कारण उठते हैं और इन लोगों के कारण आज देश की सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई है। इन लोगों के हाथ में निजीकरण की व्यवस्था देकर हम यहां कौन सी चर्चा करना चाहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, निजीकरण पर मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूं, चूंकि सभी वक्ताओं ने यहां अपनी बातें रख दी हैं । मैं तीन-चार महत्वपूर्ण सवालों को सुझावों के रूप में माननीय मंत्री जी के लिए यहां उठाना चाहता हूं । मंत्री जी गरीब परिवार से आते हैं । वह क्रांति लाना चाहते हैं, क्रांति लाये भी हैं और पता नहीं आगे कौन सी क्रांति लायेंगे । मेरा उनसे आग्रह है कि निजीकरण करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा आवश्यक शेयर हैं, जो वनिवेश हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें जो हमारा शेयर है, वह ५१ या ५२ परसेन्ट रहा है। आज भी वह ५२ परसेन्ट है। लेकिन हम जिस निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हमारा शेयर ५० परसेन्ट से नीचे चला जाएगा तो भारत आर्थिक रूप से कभी सम्पन्न नहीं हो सकेगा । भारत खोखला हो जायेगा और देश में रहने वाले जिन गांवों के लोगों को हम सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, वे इन चीजों से वंचित रह जायेंगे । यह सुविधा उन तक कभी नहीं पहुंच पायेगी । गांवो में रहने वाले जिन लोगों की बात माननीय रामविलास पासवान जी बार-बार करते हैं, कहते हैं कि हम डब्ल्यू.एल.एल. के द्वारा गांवो में जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो व्यवस्था है,जो हमारे एक्सचेंजिज हैं, क्या वे व्यवस्थित है। शहरों के एक्सचेंजिज के बारे में अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वहां घंटी बजती है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता है । यदि मैं सुदूर गांवों की बात कहूं तो वहां आज हमारी १६ गुना आबादी बढ़ गई हैं लेकिन क्या १६ गुना हमारी कार्य-पद्धति बढ़ गई है, जबकि हमारे कर्मचारी जहां के तहां हैं । उनकी संख्या नहीं बढ़ी है । बिहार में इस विभाग में जूनियर इंजीनियर्स की कितनी ही वेकेन्सीज रिक्त पड़ी हैं, उस पर आपकी क्या सोच है । देश के पैमाने पर आप एक तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और १९१८ hrs.(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) एक तरफ से हमारी स्थिति कमजोर होती चली जा रही है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इन रिक्त पदों को भरने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए । एक तरफ हम १६ गुना बढ़ गये हैं और दूसरी तरफ हम कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । कर्मचारियों की सुद्ृढ़ व्यवस्था करके हम आगे बढ़ें । हम डब्ल्यू.एल.एल. के द्वारा गांवों में जाना चाहते हैं । डब्ल्यू.एल.एल. ऐसी चीज है जिससे निजीकरण के क्षेत्र में ठेकेदारों को मदद मिल सकती है । गांवों में हम पप्पू यादव जी जैसे लोगों को इसकी सुविधा दे देंगे, । गांवों में पूंजीपतियों, व्यापारियों और जमींदारों के घर डब्ल्यू.एल.एल. लग जायेगा, लेकिन इस डब्ल्यू.एल.एल. से गांवों के गरीबों का क्या होगा । गांवों के गरीब इस तरफ कितना बढ़ पायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, अब आप आ गये हैं, इसलिए अब मुझे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं । आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश और बिहार का सवाल है । इन राज्यों में जो विस्तारीकरण होना चाहिए, मेरा मानना है कि वह नहीं हो रहा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी जो आउट-गोइंग कालिंग चार्ज है, उससे ज्यादा हमारे बिहार में इन कमिंग कालिंग चार्ज है। पता नहीं हमारे माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है या नहीं । देश में बिहार ही एक ऐसा प्रान्त है जहां पर आउट गोइंग कालिंग कम है और इन कमिंग ज्यादा है। श्री रामविलास पासवान जी को मंत्री बने हुए डेढ़ साल से ज्यादा हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक एम.टी.एन.एल. और मोबाइल का सवाल है, मोबाइल आप कम पैसे में दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं इसे सारी दुनिया जानती है । लेकिन सवाल यह है कि क्या एम.टी.एन.एल. और मोबाइल सही चल रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्था सुद्ृढ़ है, क्या उनसे हम लाभान्वित होंगे ।

WLL मोबाइल जो गांवों में लगेगा, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं होने से आप बैटरी दे देंगे। बैटरी समाप्त हो जाएगी और टेकेदारों की चांदी होती रहेगी। जो मशीन सैट वहां जाता है, वह इतना घटिया दर्जे का होता है कि बार-बार उसके लिए टैन्डर करने पड़ेंगे, बार बार उसके लिए ठेका निकालना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि WLL की व्यवस्था जो आप निजी हाथों में देकर गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं, यह ठीक व्यवस्था नहीं है। आप संचार लाइनों के माध्यम से जो टेलीफोन गांवों में देना चाहते हैं, क्या वे आप २००२ तक दे पाएंगे? हमारे जो भाई हैं, उनके क्षेत्र में एक गांव में डेढ़ किलोमीटर पर एक्सचेन्ज है। वह पानी में डूब गया और दूसरा नया खुल गया। वह मंत्री के भाई हैं, इसलिए दूसरा खुल गया। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की स्थिति इतनी दयनीय है कि जिस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सवाल पर जहां गरीबी सबसे ज्यादा है, आप ध्यान दें। अभी रघुवंश जी कह रहे थे कि हमारे यहां शून्य से कुछ ज्यादा प्रतिशत ही टेलीफोन हैं। सबसे पहले बिहार में आप संचार क्षेत्र में क्रांति लाइए तो देश में क्रांति आएगी।

अध्यक्ष महोदय का आदेश है तो मैं बैठता हूँ लेकिन मेरी विनती इतनी है कि जो निजीकरण का सवाल है, इसमें निश्चित रूप से पारदर्शिता होनी चाहिए। जो गांवों में गरीबों का सवाल है, वहां WLL लाकर आप गरीबों को मुसीबत में मत डालिये। इसलिए ज्यादा से जयादा एक्सचेन्ज खोलें, उनमें कर्मचारियों की व्यवस्था हो और लोगों को वहां काम करने का मौका मिले। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था हो तो उस पर बहस होनी चाहिए। इस क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए गरीबों में क्रांति लाओ, पूंजीपतियों में क्रांति की आवश्यकता नहीं है। देश में दस लोगों के हित को हाथ में मत लीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि आप बिहार की ओर विशेष ध्यान दें।

SHRI SHRINIWAS PATIL (KARAD): I am thankful to you for giving me this opportunity. In my area, the speed of laying the cable of OFC has been slowed down. In fact, this work was expected to complete by 2002. But I am afraid that due to this slowing down of the process, it may not be completed within the due date.

Some unmanned telephone exchanges are there. When working is not proper, even if the complaints are made, there is nobody to take cognisance of the complaints and repair the things that have gone out of order.

Many people from my area are working in Mumbai. They are the labourers and they are working in so many fields. They want to have contact with their villages but due to non-working of some of the telephone exchanges, they are not in a position to contact their families, especially, in the evening times when they are off from their duties.

In the, Koyana Lake is a water reservoir of 100 TMC. There are about 68 villages on the banks of this lake . The hilly areas of Patan, Jawali and Shirala are earthquake-hit areas. There is generally danger to the life and property of the people. Unless the effective system of communication is made there, it is not possible to establish communication and contact. The tower telephone system, which is an outdated technology, is there. Therefore, there is no contact with the people. One man is on this side of the lake and the other man is on that side of the lake. There is no communication. As such, this outdated technology should be scrapped and a newer thing as WLL which is assured, should be established in those remote and hilly areas of my constituency.

Karad is the main town. There are about seven sugar factories in the co-operative sector, which have gone into production. Two are likely to go into production.

  Unless and until there is a speedy communication, it is not possible to have the trading of sugar. The town has got medical college, engineering colleges and a student population of about 10,000 from all over India. It is not possible for them to contact their families spread all over India. The Internet facility at Karad is also very much slow, with the connectivity being very low. I would request the hon. Minister to take one more look at the facility and increase the connectivity. I hope, the hon. Minister will pay attention and accept all the demands that are placed before the hon. House.

I sincerely thank the Chair for giving me this opportunity.

MR. SPEAKER: Good.

1927 hours THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI TAPAN SIKDAR): Mr. Speaker, Sir, thank you very much for giving this chance.

Of course, my senior colleague will reply to this discussion under rule 193 but during the discussion hon. Member Shri Mani Shankar Aiyar levelled some malafide and concocted charges against me. I am interested in replying only to those aspects.

He told the House that in the case of MLDN tenders I had favoured some of the companies but it is incorrect. Alcatel was at L1 and ITI was at L2 but because of some complaint lodged by a Member of Parliament and also objection raised by ITI, we suggested to look into the matter very seriously and practically. The letter of intent to L1 was issued to Alcatel on the 8th September, 2000 and they submitted their acceptance to supply the equipment along with bank guarantee on the 30th September, 2000. It is correct but because of this complaint it was practically investigated by a high-powered committee and also the Telecom Engineering Centre.

The hon. Member said that the TEC practically opined in favour of Alcatel, that is, L1. It is totally baseless, false and malafide. The TEC actually opined against L1 because Alcatel did not meet the specifications of the tender conditions and also the bill of materials. Secondly, the Additional Solicitor-General also opined similarly. Then, the matter was referred to the AG. The AG was also of the same view. The matter was then taken to the High Court. The High Court also passed a verdict against L1. Then, it was taken to the Division Bench of the High Court. The Division Bench also expressed the same opinion. I think the hon. Member has been either misled or he has taken up the brief for some interested quarters.

1930 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) He has raised this type of things here. The matter is totally otherwise. Sir, today is not possible; but if you permit me, tomorrow I will submit the entire report given by each and every Committee – whether it is TEC, whether it is the Special Board, whether it is A.G. or whether it is by both the Benches of the High Court. I do not know why the hon. Member Shri Mani Shankar Aiyar, all of a sudden, levelled this type of allegation against me. Sir, I think you should take the matter very seriously. You should take a stern action against the person, whoever maybe the guilty between Mani Shankar Aiyar and Tapan Sikdar. … (Interruptions) Sir, I am one of those Ministers who think for the country, the country’s people and also the Department of Telecommunications. … (Interruptions)

I challenge you. If you can prove that what you have told now and what you have explained now is right, I will resign from the Ministry. … (Interruptions) I am telling you. … (Interruptions) Otherwise, Sir, my humble submissions here is that from this august House some stern action should be taken against such Member who generally levies this type of false, mala fide, concocted, fabricated and motivated allegations and all these charges. I think some stern action should be taken against them. This is my only submission. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Sir, I welcome the offer of the hon. Minister to place all the documents on the Table of the House. I greatly welcome that. I accept his offer that we should investigate this matter together and if the charges that I have made against him – which I maintain – are proved as a result of an investigation which can only take place in either a JPC or the Committee of Privileges …… (Interruptions) I hold it. My charges remain on record. I stand by them and I demand that we continue this debate inside the House. Thank you. … (Interruptions)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते।…( व्यवधान) जांच होने दीजिए। जांच में सब कुछ आ जाएगा।…( व्यवधान)

SHRI TAPAN SIKDAR: Sir, I know that this is the regular practice of hon.

Member Shri Mani Shankar Aiyar. … (Interruptions)

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श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : सभापति महोदय, हम जे.पी.सी. की मांग कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?…( व्यवधान)

SHRI TAPAN SIKDAR: Sir, if necessary I am ready for a CBI enquiry. … (Interruptions)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : यह गंभीर विषय है, इसमें जे.पी.सी. बिठाइए। जांच होने दीजिए।…( व्यवधान) आप भारत सरकार के मंत्री हैं, अपने शब्दों का चयन कीजिए।…( व्यवधान) क्या हम अपने साथी को सपोर्ट नहीं करेंगे?

श्री तपन सिकदर : आप ऐसी गलत बात करते हैं।

SHRI LAKSHMAN SINGH ): Hon. Minister, please do not use such unparliamentary language. … (Interruptions) Why are you so excited? Please keep your cool. … (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: Sir, he has quoted from a distorted document. … (Interruptions)

सभापति महोदय : कृपा कर आसन ग्रहण करें।

…( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं, जांच होने दीजिए, इस पर जे.पी.सी. बिठाइये।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

(Interruptions) * सभापति महोदय : अब सरकार का, माननीय मंत्री जी का उत्तर होगा। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। उनके उत्तर में सब के सवालों का जवाब होगा। कृपया बैठे बैठे बोलना उचित नहीं है।

...( व्यवधान)

Not Recorded संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, मैं माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी और हमारे तमाम सम्मानित सदस्यगण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को यहां उठाने का काम किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि आलोचना, क्रिटीसिज्म बारिश के पानी की तरह होती है। बारिश के पानी में यदि कच्चा घड़ा होता है तो गल जाता है और मैटल और चमकने लगता है, उसका अभी एक उदाहरण देखने को मिला। अभी हमारे साथी मणि शंकर अय्यर जी के जवाब में हमारे साथी तपन सिकदर जी ने बताया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं तो उस दिन स्वयं चाहता था, जब मैं प्रश्न का जवाब दे रहा था। हमारे जैसे लोग जानना भी चाहते हैं, ठीक है, मैं सरकार में हूं, लेकिन सरकार में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। यह एक व्यवस्था है और व्यवस्था चलती रहती है। उस व्यवस्था में कहीं कोई खामी हो, पॉलिसी में कहीं खामी हो तो निश्चित रूप से उसको देखना चाहिए और यदि कोई गलती हो, कोई कलप्रिट हो, कोई भी बड़े से बड़े पद पर आदमी बैठा हो, यदि उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है या होता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, चूंकि मैं स्वयं चाहता था कि किसी न किसी रूप में यह बहस होती रहे। होता क्या है कि जब सरकार चलती है तो वह मोरल से चलती है। मनिस्टर सरकार का एक अंग होता है, हम डिपार्टमेंट के हैड हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि गलत काम होगा तो डिपार्टमेंट के ऊपर टाल देंगे और वाहवाही होगी तो हम अपने ऊपर लेंगे। जब हमारा मोरल डाउन हो जायेगा तो हम डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।

मैं बार-बार कहता हूं कि इस देश में नेता की कमी भी नहीं है, इस देश में नीति की भी कमी नहीं है, इस देश में नीयत की कमी है, नीयत साफ होनी चाहिए। हमें तो आपसे जो विरासत में चीज मिली, हम उसी पौधे को सींच रहे हैं। हम लोग कब प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में थे, हम कब चाहते थे कि इस देश में निजीकरण आये, हम कब चाहते थे कि उदारीकरण आये। उदारीकरण का जब मामला आया तो हम लोग उस तरफ बैठे हुए थे, हम लोग कितना हंगामा करते थे, कितना कुछ करते थे, लेकिन जब एक बार आपने फ्लड गेट खोल दिया, बाढ़ को खोल दिया तो आप खिड़की को बन्द करके कैसे रह सकते हैं। सरकार सरकार होती है, यह सरकार कोई नरसिंह राव जी की सरकार है और न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है, यह भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी एक बार पांच साल पहले बन गई, उसमें बाढ़ का पानी निकल गया। अब हम फिर से उस पानी को खींचकर, वहां से पीछे करके गंगोत्री में ले आएंगे तो वह अब आने वाला नहीं है। अब उसका जो फल होगा, वह देश को भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा, हमको भी भुगतना पड़ेगा और इसमें आपको लगता है कि कहीं खामी है तो आप उसे बताइये। हम लोग हर चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम इस बात को भी मानते हैं कि यदि चारों तरफ से परदा लगा दीजिए तो उस परदे में हर कुकर्म होने लगता है और यदि उसको शीशा बना दीजिए तो वे चांसेज खत्म हो जाते हैं।

आप यदि टेलीकॉम रिफाम्र्स की बात कहेंगे, जितना बड़ा इस १९३ का स्कोप है, मैं तो स्वयं चाहता था कि १९३ के स्कोप में अधिक से अधिक समय लेकर हम लोगों को भी एकाध घंटा बोलते। यह तो इतना बड़ा सबजैक्ट है कि हम तीन घंटे तक भी बोलते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे तो भी आप सब के प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे सकते हैं ।चूंकि एक-एक इश्यू ऐसा है, जिस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। अभी मणि शंकर जी ने इतने प्रश्न किए हैं कि अगर मैं एक-एक प्रश्न पर बोलूं तो एक घंटा लग जाएगा। यहां टेलीकॉम रिफार्म की चर्चा हुई है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मइलादुतुरई) : मैंने जो सवाल उठाए, उनमें से जिनका जवाब अभी आप न दे सकें तो बाद में कृपया लखित में दे दें।

श्री राम विलास पासवान : हमें चेयर एलाऊ करे तो सबके जवाब देर रात १२ बजे तक बैठकर भी दे सकता हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : समय लगेगा, यह बात आपकी सही है। यह बात भी सही है कि समय सीमित है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जहां तक हो सके जवाब दे दें, नहीं तो बाद में लखित में दे दें।

श्री राम विलास पासवान : हम लोग विभाग को चलाते हैं, चाहे रेलवे हो, वेलफेयर हो या लेबर हो। अभी हम संचार में हैं, हम प्लेयर के रूप में काम करते हैं। यह नहीं कि दर्शक दीर्घा में बैठकर विभाग चलाते हों। जैसे मजदूर खटता है, वैसे ही हम काम करते हैं और प्रत्येक गतवधि पर नजर रखने का काम भी करते हैं।

टेलीकॉम सेक्टर में जो रिवोल्यूशन आया, सुधार हुआ, उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण १९८० से लेकर १९९० के बीच का है। दूसरा चरण १९९० से १९९९ के बीच का है और तीसरा चरण १९९९ के बाद का है। १९८० में टेलीकॉम सेक्टर को खोलने का काम शुरू हुआ। तब सबसे पहले उपभोक्ता के उपभोग हेतु उपकरणों को खोला गया। फिर पी.सी.ओ., एस.टी.डी. और आई.एस.डी. सेवाओं को खोला गया। १९८४ में सी-डॉट की स्थापाना हुई। १९८६ में एम.टी.एन.एल. और वी.एस.एन.एल. बना। १९८९ में टेलीकॉम कमीशन बना।

दूसरा चरण शुरू हुआ १९९० से १९९९ के बीच में। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को निजीकरण के लिए खोला गया। तब चार मैट्रो शहरों में सैलुलर फोन सेवा खोली गई और फिर २७ शहरों में प्राइवेट सेक्टर के लिए पेजिंग सेवा शुरू की गई। १९९२ में वेल्यूएडिड सर्विसेज को खोला गया। उसमें चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इलैक्ट्रॉनिक मेल हो, वायस मेल हो, डाटा सर्विसेज हो या वीडियो टैक्स सर्विस हो या आडियो हो या वीडियो कांफ्रेंसिंग हो या रेडियो पेजिंग हो। सबसे पहले नेशनल टेलीकॉम पालिसी १९९४ में बनी, जिसको एन.टी.पी. १९९४ भी कहते हैं। अब न्यू टेलीकॉम पालिसी है। १९९४ में बेसिक टेलीफोन सेवा को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। प्रत्येक सर्कल में एक-एक आपरेटर हुआ। लेकिन सब जगह आरपेटर नहीं आए, केवल छ: आए। १९९४ में सैलुलर सेवा के लिए सभी सर्कल में दो-दो आपरेटर लेने का निर्णय लिया गया। १९९७ में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया की स्थापना हुई। १९९८ में इंटरनेट प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया।

इसके बात १९९९ से तीसरा चरण शुरू होता है। उस समय न्यू टेलीकॉम पालिसी बनाई गई। उसमें सबसे पहले माइग्रेशन पालिसी बनी। उसमें जो पहले होता था कि बिड के आधार पर फिक्स्ड लाइसेंस फीस थी, उसके बदले १९९९ में नये आपरेटर्स के लिए रेवेन्यू शेयरिंग का सिद्धांत रखा गया। जो पुराने आपरेटर्स थे, उनको नई पालिसी में कैसे लाया जाए, कैसे वहां से माइग्रेट कराया जाए इसलिए उसको माइग्रेशन पालिसी भी कहते हैं। डुओ पोलि के बदले सैलुलर सेवा में मल्टी पोलि का सिद्धांत लागू किया गया। नेशनल लाँग डिस्टेंस प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। दो प्राइवेट आपरेटर सैलुलर सेवा में थे। पहले प्रत्येक सर्कल में दो थे, वी.एस.एन.एल. के अलावा, अत: १७ में १७ आए, एक अतरिक्त आ गया। सभी को लैटर आफ इंडैंट जारी कर दिया है। लेकिन उसमें बिहार, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कोई आपरेटर नहीं आया। जम्मू-कश्मीर, नार्थ-ईस्ट और असम में भी कोई नहीं आया। बेसिक सेवा में अनलमिटेड आपरेटर की व्यवस्था की गई। इसमें १४७ आपरेटर्स आए। इनमें से ७६ को एल.ओ.आई. जारी कर दिया गया है। इनमें से १६ को लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। ये जो लाइसेंस दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं कि उन्होंने सारी शर्तों को पूरा कर दिया था।

शर्त क्या थी कि एनट्री फ्री, पफामेंस गारंटी, बैंक गारंटी, नो-डयूज सर्टफिकेट रोल आउट ( roll - out) को पूरा करने के लिए अतरिक्त बैंक गारंटी। इन सारी चीजों को पूरा करने के बाद इंटरनेशनल लौंग डिस्टेंस में एकाधिकार अप्रैल, २००२ को खत्म कर दिया जाएगा। डीटीएस को एक अक्टूबर, २००० को कौरपोरेटाइज कर दिया जाएगा। टीआरआई के संबंध में अब नहीं है। टीआरआई को बार-बार कहा जाता है कि टीआरआई को शिखंडी कहा जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि टीआरआई किस रूप से शिखंडी है। बार-बार राष्ट्रपति जी ने जब सैंट्रल हॉल में दोनों सदनों को सम्बोधित किया था तो उस समय भी कहा था कि जो पुरानी टीआरआई थी, उसे मजबूत किया जाये। हम लोगों ने नये तरीके से टीआरआई को मजबूत करने का, उसको गठन करने का काम किया। पहली टीआरआई अलग थी, वह वकील का भी काम करती थी और जज का भी काम करती थी और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे, उनके मन में इस बात को लेकर संदेह था क्योंकि जो फॉरेन इंवेस्टर्स होते हैं, आप जानते हैं कि फॉरेन इंवेस्टर वहीं जाना चाहता है जहां उसे मालूम होता है कि रेगुलेटर निष्पक्ष हो। रेगुलेटर सरकार की हां में हां भरने का काम नहीं करे और उस द्ृष्टिकोण को देखकर हमने दो चीज का एक रेगुलेटर बनाया। टीआरआई का गठन किया और दूसरा काम टीआरआई के साथ हमने एपीलेट ट्राईब्यूनल का गठन किया। एपीलेट ट्राईब्यूनल का जो चेयरमैन होता है, वह सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस की राय से रखा जाएगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपनी ओर से, प्रधान मंत्री जी की ओर से, पूरी सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि हमने राय ही नहीं ली, हम चीफ जस्टिस के यहां गये और हमने कहा कि पूरे संसार में हम सिगनल देना चाहते हैं कि एपीलेट ट्राईब्यूनल हो। वहां अंतिम फैसला होने वाला है और वह फैसला हाई-कोर्ट के समान का ज्यूरिसडिक्शन होगा और वहां के बाद यदि उसमें किसी को भी शिकायत होगी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में वह जाएगा और बीच में कोई कोर्ट देखने का काम नही करेगा। इसलिए आप जिसको चाहते हैं, जो भी आपकी नजर में सक्षम जस्टिस हो, उसको लगाने का काम कीजिए और उन्होंने चेयरमैन के पद पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाया।

उसके बाद ट्राईब्यूनल का गठन किया गया। आपने कहा कि एनटीपी-१९९९, अब इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन उसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि उसमें लक्ष्य रखा गया कि टेलीफोन २००२ तक ऑन डिमाण्ड पर हो जाएगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पहले लोगों ने इसमें संदेह व्यक्त किया । मैं जानता हूं कि पाल साहब ने उदाहरण दे दिया। चीन का उदाहरण दे दिया। लेकिन मैं पाल साहब को बता दूं कि चीन में टोटल प्लान का एक तिहाई पैसा टेलीकॉम के ऊपर खर्च होता है। यहां भारत सरकार की ओर से एक नया पैसा हमें बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है और बजटरी सपोर्ट ही नहीं मिलता है बल्कि लाइसेंस का जो पैसा जाता है, वह भी हमें कंसोलिडेटेड फंड में जमा करना पड़ता है। हम नहीं मान सकते हैं कि भारत सरकार के सामने एक टेलीफोन ही प्रायोरिटी है, और भी बहुत सी प्रायोरिटी हैं। हम लड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा और ठीक कहा कि हमारे साथी मूर्ति जी ने कहा कि चीन में यह फैसला हो जाता है। चीन का जब फैसला होता है तो बुलेट के माफिक होता है और हमारे यहां फैसला होगा तो अभी यहां कोई आदमी कह देगा कि पौने आठ बजे है, लेकिन यदि चर्चा शुरू हो जाये तो मणि शंकर अय््यर जी उस पर एक घंटा बोल देंगे। फिर पौने आठ बज रहा है कि नहीं बज रहा है, कुछ नहीं है। पाल साहब भी दो घंटा बोलेंगे और कहेंगे कि अमेरिका में इतना बजता होगा, चीन में इतना बजता होगा, आस्ट्रेलिया मे इतना बजता होगा और हिन्दुस्तान तक आते-आते सुबह के आठ बज जाएंगे। यह हालत है। अब डैमोक्रेसी है, हम डैमोक्रेसी में जी रहे हैं। डैमोक्रेसी की कुछ अच्छाई भी है तो कुछ खामियां भी हैं लेकिन चलना पड़ता है। सांख्यवाहिनी के संबंध में लम्बा भाषण दे दिया। सांख्यवाहिनी को बस्ते में डाल दिया लेकिन चाइना ने एडॉप्ट कर लिया। आप लड़ते रहिए। राज रेड्डी हमारे देश का आदमी विदेश में हैं। हिन्दुस्तान का नौजवान है और एक नहीं, दो नहीं, क्योंकि कल तक यह माना जाता था कि भारत सांप पकड़ने वाला देश है, चुहिया पकड़ने वाला देश है, चूहा मारने वाला देश है,…( व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : इस बात की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई जाये।

…( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं फिर कहूंगा क किसी के ऊपर आरोप लगा देना कि वह जासूस है, वह फलां है, यह आरोप लगा देना आसान काम है और मैं फिर कहूं कि एक भी सबूत आप दे दीजिए कि वह जासूस है। आप कहां से सबूत दीजिएगा कि वह जासूस है। …( व्यवधान) क्या आपके पास कोई सबूत है कि राज रेड्डी जासूस है?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I had specifically said that Prof. Raj Reddy is a Member of the Committee established by President Bill Clinton to rectify defects in the intelligence network of the United States. I repeat that he is so involved. I made no speech. I have asked a number of questions and I await answers to those questions. If the Minister does not give answers here, I expect him to send them to me in writing.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I will go point by point. Please have patience.

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम मैम्बर आफ पार्लियामेंट है और हम राष्ट्रीय भक्ति का तगमा लगाकर घूमते हैं । भारत के आदमी, हिन्दुस्तान के आदमी लाखों की संख्या में विदेशों में हैं, जिनका दिल भारत में है। बाहर लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं या दूसरे काम के लिए जाते हैं और वे भारत के विष्य में नई टैक्नोलाजी के विषय में कुछ सोचते हैं, तो हम एक लाइन में डिसमिस कर दें। जो हमारे लिए सोचता है, वह अमरीका का जासूस हो गया या चीन का जासूस हो गया। मैं समझता हूं कि इस तरह की टैंडेंसी से न हम अपना भला कर रहे हैं और न हम देश का भला कर रहे हैं। मैं यह बात केवल राजरेड्डी के लिए ही नहीं कह रहा हूं, मैं और लोगों के लिए भी कह रहा हूं। बाहर बहुत से लोग कोई-न-कोई किसी-न-किसी को जानते होंगे । आप विदेशों में बहुत जाते हैं, सब लोग कुछ-न-कुछ एडवाइस करते हैं कि आप अपने देश में यह कीजिए, यहां से हम यह करने को तैयार हैं और वहां से वह करने को तैयार हैं। कोई आदमी सहयोग करना चाहे और हम एक लाइन में कह दें कि वह तो जासूस है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

जहां तक टेलीफोऩ आन-डिमान्ड की बात है, अभी महाले जी नासिक में रुरल टेलीफोन के संबंध में जिक्र कर रहे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं, पक्ष और विपक्ष, एक मन से एक निर्णय ले लें, आपको पूरा अधिकार है कि आप क्रटिसाइज करें, लेकिन जो सही काम है, कम से कम उसमें तो मदद देने का काम कीजिए । यह लक्ष्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जो लक्ष्य है, हम उसके मुताबिक बढ़ रहे हैं। हमने सन् २००२ का लक्ष्य रखा है और ६ लाख ७ हजार गांवों में से ४ लाख १० हजार गांवों मे VPT टेलीफोन की व्यवस्था हुई है। हमारे साथी कह रहे थे कि २ लाख ११ हजार गांवों में MARR टैक्नोलाजी है। MARR टैक्नोलाजी कांग्रेस के जमाने में आई थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टैक्नोलाजी गलत थी। हो सकता है, उस समय की टैक्नोलोजी सबसे बैस्ट टैक्नोलोजी हो। लेकिन उसमें एक गलती हुई कि मेंटिनेंनस पर ध्यान नहीं दिया गया। मेंटिनेंनस को नहीं रखा गया। आज की स्थिति में हमारी सरकार के आफिसर कहते हैं कि २०-२५ परसेंट टेलीफोऩ खराब हैं, लेकिन मैं, राम विलास पासवान एक मंत्री की हैसियत से कहता हूं कि ८० परसेंट खराब हैं, ९० परसेंट खराब हैं। मैंने कहा है कि उन सबको बदलने का काम करेंगे। इसीलिए हमने ६ लाख WLL की व्य़वस्था की। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति बिलकुल भिन्न है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे, एमपी कोटे से टेलीफोन दो-दो साल में भी नहीं लगता है। आप पूरे देश से चुनकर आते हैं। पूरे देश के लोगों का प्रतनधित्व करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक रेगिस्तानी इलाका और ४० किलोमीटर दूर एक बस्ती है, वहां का आदमी आपसे कहता हैं - उसने पैसा जमा करा दिया है, हर किसी को अधिकार है कि वह पैसा जमा कराए, उसको यह नहीं कहा जाता है कि तुम पैसा मत जमा कराओ - आप कोटे से टेलीफोन दे दीजिए। आप लिखकर दे देते हैं कि टेलीफोन दिया जाए। आपने लिखकर दे दिया, लेकिन रेगिस्तान में ४० किलोमीटर दूर क्या केबल ले जाना एक या दो आदमियों के लिए, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चे होने हैं, आसान है, जबकि हमारे पास साधन नहीं है। इसी के लिए हमने नई टैक्नोलोजी लाने का काम किया। इसलिए सबसे बैस्ट WLL टैक्नोलोजी लाने का काम किया। कुछ दिन तक बहुत हल्ला हुआ कि CDMA आ गई है, GSM आ गई है। हमें चिट्ठी लिखी गई कि ६ लाख की बात थी, दो लाख का ही आर्डर क्यों दिया गया। इसलिए कि हम डरते रहते हैं, हम जानते हैं कि मनिस्ट्री चलाना कोई मामूली चीज नहीं है। कालिख के घर में रहने से कोई आदमी साफ निकल आए, तो बहुत बड़ी चीज होती है। GSM बहुत सस्ती टैक्नोलोजी है, लेकिन WLL टैक्नोलोजी ले ली, तो WLL टैक्नोलोजी क्यों ले ली?

हम लोगों ने कहा कि पहले जांच करो। जब जांच करते-करते आया कि अन्तर बहुत नेरो है और नेरो में भी जहां जीएसएम का टैक्नोलॉजी है, टेलीफोन का डेंसिटी ज्यादा है, वहां के लिए जीएसएम टैक्नोलॉजी अच्छी है और जहां दूर का, देहात का इलाका है वहां डब्ल्यूएलएल टैक्नोलॉजी अच्छी है। जब उस प्वाइंट पर पहुंचे तो हमने कहा कि दो लाख टैंडर थे, दो लाख टैंडर करो। फिर उसके बाद जब मामला आया तो सामने आ गया कि दाम में भी कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन हमने कहा कि दोनों टैक्नोलॉजी चलाओ। जहां घनत्व है वहां जीएसएम टैक्नोलॉजी चलेगी और जहां नहीं है वहां डब्ल्यूएलएल टैक्नोलॉजी चलेगी। अब डब्ल्यूएलएल टैक्नोलॉजी में छ: लाख लिया गया और छ: लाख में, जैसे हमने कहा कि अभी हमारे पास कितने गांव बचे हैं - करीब-करीब सवा दो लाख गांव बचे हैं और सवा दो लाख गांवों के अलावा दो लाख ग्यारह हजार गांव हमें बदलने है। उसमें भी हमने कहा है कि दो साल के अंदर मार टैक्नोलॉजी को भी बदलेंगे। अब दोनों मिला कर हमें करीब-करीब साढ़े चार लाख गांवों को चेंज करना है और हमारे पास डब्ल्यूएलएल टैक्नोलॉजी छ: लाख है। अब छ: लाख में हमारे सामने दिक्कत यह है कि एक बेस स्टेशन डब्ल्यूएलएल में होता है, एक बेस स्टेशन टावर बनाया जाता है। वहां से २५ किलोमीटर के ऐरिया में आपको तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तार कोई काट भी नहीं सकता है और २५ किलोमीटर के ऐरिया में जितने भी आपके गांव आएंगे उन गांवों को आप टेलीफोन दे सकते हैं। उसमें ५०० लाईन हैं और ५०० कनैक्शन हैं, लेकिन ५०० कनैक्शन तो आएगा नहीं, गांव तो कम ही होंगे लेकिन वह टैक्नोलॉजी हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस मामले को मुंशी जी बार-बार उठा रहे हैं उसमें मैं बता रहा हूं कि डब्ल्यूएलएल में एक मामला आया कि इसमें एक हैंड सेट भी है। इसका मतलब एसडीसीए (शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया) है। मान लीजिए उस एसडीसीए ऐरिया की लम्बाई-चौड़ाई कुल मिला कर २५ किलोमीटर है। अब उस २५ किलोमीटर की दूरी में उसे हमने फिक्सड में रख दिया। हमने डब्ल्यूएलएल को फिक्सड में इसलिए रखा है जिससे कि प्राइवेट ऑपरेटर, जिस प्राइवेट ऑपरेटर के संबंध में आप कहते हैं कि कितने प्राइवेट ऑपरेटर गांव में गए। आपका कहना सही है कि जितने गांवों का टारगेट दिया गया था, उतने गांवों में हम नहीं गए हैं। ५०० गांवों में भी नहीं गए हैं।…( व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : ११ लाख में जाना था।

श्री रामविलास पासवान : उसमें तो तीन लाख में गए हैं।…( व्यवधान) मैं जनरली बोल रहा हूं, पूरे एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। यदि आप फीगर्स में जाएंगे तो हमारे पास एक-एक फीगर है लेकिन मैं एक-एक फीगर बोलना शुरू कर दूं और वह अगर इधर से ऊधर हो जाएगी तो कल को हमें उस पर क्लेरीफिकेशन देना पड़ेगा। मैं आपको पालिसी की बात बता रहा हूं। यदि आप चाहेंगे तो मेरे पास पूरी इन्फोरमेशन है।…( व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : आप वे आंकड़े मुझे बाद में भेज दीजिए।…( व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैं आपको आंकड़े भेज दूंगा। मैं यह कह रहा था कि डब्ल्यूएलएल में जो लमिटेड मोबलिटी है, इसका मतलब है कि २५ किलोमीटर के ऐरिया में चले जाएं, हैंड सेट आपके पास रहेगा। वहां से हमने और आपने देखा है कि २०० किलोमीटर तक लोकल कॉल कर दिया। पहले हम लोग जहां जाते थे - जैसे मेरठ जाते थे तो लोग कहते थे कि मंत्री जी लोकल कर दीजिए तो लोकल कर दिया। तब डिपार्टमेंट भी विरोध करता था। हापुड़ गए तो वहां भी यही कहा। फिर हमने एक ही बार फैसला लिया कि २०० किलोमीटर तक लोकल करेंगे। यह ठीक है कि जो गरीब लोग हैं वे १०० कि.मी. में दो मिनट ही बात करेगा और जो २०० कि.मी. में है वह आधा मिनट ही बात करेगा। आपमें से किसी ने इस बात को नहीं उठाया लेकिन मैं इस बात को भी रिएलाइज़ करता हूं कि जो आधा मिनट का है, उसमें पहले रात और दिन में चार्ज में अंतर होता था। मैं इस पर सोच रहा हूं कि जो रात का पीरियड है, ऑफ पीरियड है, उसमें हम और ज्यादा सहूलियतें देंगे। पहले फार्म में दस रुपए लगते थे। आज फार्म में कितना लगता है, हमने कहा कि फ्री करो। पहले आठ पेज़ फार्म भरने में लगते थे। हमने कहा कि क्या यह कोई सीआईडी का पुलिस स्टेशन है। इसमें इनवेस्टीगेशन की क्या जरूरत है, वह पैसा दे और वहीं जाकर अपना फार्म ले ले। हमने फार्म फ्री कर दिया - सिम्पल एक पेज़ का फार्म रखने का काम किया। हमने नियम बना दिया। अब रघुवंश जी अध्यक्ष जी की कुर्सी पर बैठ गए हैं तो हम इन्हें कैसे बोलें। अब हमें इनकी रैस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में क्या चल रहा है - खाता न बही, जो लालू जी कहें वह सही - यह चल रहा है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।

२०.०० hrs. न वहां कोई कानून व्यवस्था है न कुछ और। रात में अगर कोई जाकर एक्सचेंज में सो जाए तो जिंदा भी रहेगा यह कहना मुश्किल है। सभी जगह पर पावर नहीं है और यह जो एक्सचेंज चलता है ऐसे थोड़े ही चलता है, यह पावर से चलता है। हम अब तक पूरे देश में दो साल के अंदर २ लाख ४० हजार किलोमीटर ऑप्टीकल फाइबरडाल चुके हैं और १ लाख २६ हजार किलोमीटर में इस साल डालेंगे। साल भर के बाद २५-५० हजार किलोमीटर और डाला जाएगा जिससे पूरा का पूरा हमारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। पिछले साल जो रेट ऑप्टीकल फाइबर का मैन्यूफेक्चरर ने भरा और विदेश में दाम जब बढ़ा तो उसने कहा कि दाम बढ़ाओ। इस पर डिपार्टमेंट ने कहा कि पहले ही आपने इतना रेट भरा है तो दाम कैसे बढ़ाएं। मैन्यूफैक्चरर नहीं माने। लेकिन इस साल ५० प्रतिशत दाम कम हो गया तो उसी तरह से मैंने कहा कि डब्ल्यूएलएल लमटिड मोबलिटी है। उससे आप २५ किलोमीटर तक एस.डी.सी.ए. के एरिया में जाइये और वहां से २०० किलोमीटर तक फोन कीजिए तो उसका चार्ज एक रुपया बीस पैसे लगेगा। अभी कितना लगता है, मोबाइल में एयरचार्ज दिल्ली के अलावा ३ रुपये से कम नहीं है। साथ में सुनने वाले को भी पैसा देना पड़ता है। टीआरआई से हम कह रहे हैं कि सुनने वाले को माफ कर दो। बहुत सारी चीजें टीआरआई के जिम्मे हैं। टैरिफ के मामले में टीआरआई को मैनडेटरी पावर है। लेकिन आपने गिना दिया कि ४ सौ या ६ सौ रुपये लगता है। अगर हम लोग अपने मन से करेंगे तो हल्ला होगा कि डिस्क्रीमिनेशन कर रहे हैं। इसलिए टीआरआई सारी की सारी चीजों को देखती है और अपना फैसला लेती है। मान लीजिए कि एक आदमी फोन करता है और एयरचार्ज मान लीजिए कि तीन रुपये है। उसके बाद एसटीडी कॉल का खर्चा, लोकल कॉल का खर्चा और फिर सुनने वाले को मिलाकर कुल ६ रुपये हुआ। अगर तीन मिनट बात की तो यह १८ रुपये हो गया लेकिन हम उसी तीन मिनट का १.२० पैसे ले रहे हैं तो माननीय प्रियरंजन दास जी को क्यों गुस्सा आ रहा है। हमारे को ४० एमपीज ने सपोर्ट किया है। हां, १८ एमपीज ने जरूर खिलाफ में लिखा है। राजस्थान के सीएम कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएलएल दीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जल्दी दीजिए। कर्नाटक के सीएम कांग्रेस के हैं उन्होंने भी कहा है, महाराष्ट्र के चीफ मनिस्टर ने कहा है, आंध्रा प्रदेश के सीएम ने कहा है कि जल्दी दीजिए। तमिनलाडु के सीएम कांग्रेस के नहीं है, लेकिन वे भी कहते हैं कि जल्दी दीजिए। अभी के चीफ मनिस्टर साहब की बात नहीं कर रहा हूं माननीय करुणानधि जी ने कहा था कि जल्दी दीजिए। नये चीफ मनिस्टर भी भेजेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : इसलिए ही श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी ने कहा था, हम डब्ल्यूएलएल के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जिस तरह से आप वितरण कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। आपके वितरण में पारदर्शिता नहीं है। आप उनके शब्दों का जवाब मत दीजिए, अपने शब्दों का जवाब दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : पहले मैं जो जनरल बात है वह बता देता हूं। आपने टैली-डैंसिटी की बात कही। टैली-डैंसिटी पिछले दो साल में जो डैवलप हुई है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास तीन करोड़ तीस लाख बैसिक टेलीफोन्स हैं।

जब हम आए थे तब दो करोड़ थे, अभी ३ करोड़ ३० लाख हो गए हैं और मोबाइल बढ़ कर ४५ लाख हो गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या को देखते हुए टेली डैनसिटी बहुत कम है। हमारा टारगेट बहुत एम्बीशियस है। हमारा टारगेट २००५ तक हम साढ़े सात करोड़ लाइन्स देने का है। ऐसे में टेली डैनसिटी बढ़ कर सैवन पर-हन्ड्रेड हो जाएगी। २०१० तक हम साढ़े १७ करोड़ लाइन्स देंगे। ऐसे में हमारी टेली डैनसिटी बढ़ कर १५ पर-हन्ड्रेड हो जाएगी। अभी वल्र्ड की टेली डैनसिटी १५ पर-हन्ड्रेड है। किसी देश में तो ८० परसैंट ९० परसैंट और कहीं-कहीं तो घर में टेलीफोन अलग है, एक-एक परिवार में दो-दो टेलीफोन हैं, मोबाइल अलग है, जैसा मैंने कहा कि हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। हम चीन की भी तुलना नहीं कर सकते। चीन ने टारगेट बनाया है कि २०१० तक ५० करोड़ लाइन्स लगाएंगे। यदि हम ५० करोड लाइन्स लगाएं तो सारा बजट का पैसा केवल टेलीफोन में चला जाएगा। जो हमारा टारगेट है, उसमें ३७ बलियन अमेरिकी डालर २००५ तक चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : वह कहां से आएगा?

श्री राम विलास पासवान: इसलिए रेवेन्यू शेयरिंग दिया गया है। २०१० तक ८७ बलियन अमेरिकी डालर चाहिए। ८७ बलियन डालर अकेले भारत सरकार के बलबूते की चीज नहीं है।

दासमुंशी जी ने टीआरएआई पर चार्जेस लगा दिए। उनके वे चार्जेस सही नहीं हैं। उन्होंने पार्लियामैंटरी स्टैडिंग कमेटी के संबंध में कहा। हमें खुशी है कि माननीय सदस्य ने स्टैडिंग कमेटी में कही गई पूरी बात पढ़ कर सुना दी। स्टैंडिंग कमेटी ने डबल्यूएलएल की सराहना की है। उन्होंने लमटिड मोबलिटी के संबंध में इतना ही कहा है कि इसमें लैवल प्लेईंग फील्ड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। हमने जहां लाइसेंस फीस बेसिक और सेल्यूलर के लिए समान रखी है, स्पैक्ट्रम फीस समान रखी है, लमिटेड मोबलिटी रेवेन्यू शेयरिंग लौंग डिस्टेंस के लिए ५ : ९५ किया है, ६०:40 नहीं किया है। ५ :९५ कर दिया है और सेल्यूलर वालो को पी.सी.ओ. लगाने की अनुमति दी गई। सेल्यूलर ऑपरेटर चाहें तो फिक्स्ड सर्विस दे सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा इस बात से चिंतित हूं कि आपके कांग्रेस बैंच में कॉन्ट्राडिक्शन्स हैं। मैं आपकी बात समझ सकता हूं लेकिन जब आपकी बात समझने की कोशिश करता हूं तो दासमुंशी जी की बात को समझ नहीं पाता हूं। जब मैं उनकी बात को समझने की कोशिश करता हूं तो मैं आपकी बात समझ नहीं पाता हूं। आप एक तरफ चार्ज लगा रहे हो कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स को रेवेन्यू शेयरिंग में ले जाकर पचास हजार करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दिया और उनका चार्ज भी यही है कि हमने डबल्यूएलएल लाकर सेल्यूलर ऑपरेटर्स को घाटे में डालने का काम किया।

श्री मणि शंकर अय्यर : मंत्री जी को बात समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करें? हमारे मंत्री महोदय यह न समझें कि डबल्यूएलएल क्या है और माइग्रेशन क्या है? हमें बड़ी दिक्कत होती है।

श्री राम विलास पासवान: उन्होंने कहा कि पहले आओ, पहले पाओ। जैसे रेबड़ी बंट रही है। फस्र्ट कम फस्र्ट सर्व का मतलब है कि first perform and then get. फस्र्ट परफॉर्म का मतलब है कि किसी आदमी ने दिया और देने के बाद नहीं मिलता है। पहले कभी-कभी मिल जाता था लेकिन अभी हमने नियम बना दिया है कि सारी की सारी फॉरमैलिटीज को पूरा करने के बाद पीओपी लगाना पड़ेगा। वह उसे वहां जाकर लगाएंगे। एस.डी.सी.ए. हमने बना दिया है। कोई भी डबल्यूएलएल टैक्नॉलोजी लगाएगा तो जो एस.डी.सी.ए. का एरिया है, वहां हमने कहा कि तीन भाग में बांटो - एक रूरल, दूसरा सैमी अरबन और तीसरा अरबन ,और तीनों को वहां लगाना पड़ेगा अर्थात् एक तिहाई सेमी-अरबन में और बाकी जगहों पर भी एक तिहाई के हिसाब से लगाना पड़ेगा । पी.ओ.पी. लगाने के बाद उन लोगों को स्पैक्ट्रम का एलोकेशन होगा। पहले स्पैक्ट्रम एलोकेशन एक ही बार में ४.४.एम.एच.जैड. दिया जाता था लेकिन अब हमने कहा है कि इसे एक बार में नहीं देंगे। पहले २.५ देंगे। जब लगाया जायेगा तो फिर १.२५ देंगे। उसके पश्चात् जब काम आगे बढ़ेगा तब १.२५ देंगे। इस तरह कुल मिलाकर ५ एम.एच.जैड. + 5 एम.एच. जैड. दिया जायेगा। उसके लिये अलग से चार्ज लिया गया है लेकिन यह कहना कि फस्र्ट कम फस्र्ट सर्व होगा, हमने कहा कि पहले प्रीवियस डयूज़ जमा करना होगा। फस्र्ट कम फस्र्ट सर्व का वर्ड यहां का नहीं है। यह इंटरनेशनल टर्मोनौलोजी है जिसमें कहा गया है कि फस्र्ट कम फस्र्ट सर्व। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्पैक्ट्रम का चार्ज पहले से लिया जाता था लेकिन अब यह अलग से लिया जायेगा। चार्जेस फॉर फ्रीक्वैंसी स्पैक्ट्रम बेसिक तौर पर सैलुलर वालों के लिये समान होगे जिसका लाइसेंस फीस से कोई संबंध नहीं है। यह कहना भी गलत है कि स्पैक्ट्रम फ्री दिया गया है, स्पैक्ट्रम का बिड नहीं हुआ है। फिर यहां १३ हजार करोड़ रुपये का जिक्र किया गया। माननीय सदस्य यहां बैठे नहीं, मैं उनसे पूछता कि १३ हजार करोड़ रुपये की बात का ख्याल उनके दिमाग में कहां से आया? सारी इंडस्ट्रीज ठप्प पड़ गई थी। सब लोगों ने हाई-फाई में इतना बिड भर दिया था जिसे आप सब लोग जानते हैं। मैं गरीब परिवार से आता हूं लेकिन आप लोगों को इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी है क्योंकि कांग्रेस वाले उनसे ज्यादा मिले-जुले हुये हैं। इन लोगों को मालूम है कि सारी की सारी इडस्ट्रीज ठप्प पड़ी थी और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पर थी। इसलिये उनको रेवेन्यू शेयरिंग दिया गया और ये लोग कह रहे हैं कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपये का घपला किया गया है। जैसा आपने कहा शायद इस पॉलिसी को बनाने के बाद आपको घाटा लगा लेकिन उस पॉलिसी के तहत मेरे पास आंकड़े हैं। मैने देखा कि पॉलिसी के पहले कितना पैसा आ रहा था और पॉलिसी बनने के बाद कितना पैसा आया। यह पैकेज इसलिये किया गया था क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर थी। सैलुलर आपरेटर्स ने अति उत्साह में लाइसेंस की बोली लगा दी। परिणामस्वरूप प्रति सैलुलर आपरेटर को ४-४ मेगाहट्र्ज़ दिया गया। बाद में १.८ और दे दिया गया।

सभापति महोदय, यहां ट्रांसपीरेंसी की बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा ट्रांसपीरेंसी क्या हो सकती है जब मेरे पास डेटवाइज़ सब कुछ लिखा हुआ है। दिनांक १३.४.९९ को टी.आर.ए.आई. से आपरेटर्स को लाइसेंस देने के लिये क्या टम्र्स एंड कंडीशन्स हों, इसके लिये डिपार्टमेंट ने अनुशंसा मांगी। १६.६.२००० को टी.आर.ए.आई. ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया। तत्पश्चात् ३०/6, 4/7, 6/7 और 30/7 को कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और दिल्ली में ओपन हाउस डिसकशन कराया गया। उसके बाद ३१.८.२००० को टी.आर.ए.आई. की अनुशंसा डी.ओ.टी. को प्राप्त हुई। २१ सितम्बर को इस मामले में टेलीकॉम कमीशन की फुल बैठक हुई। उसमें जिन गाइडलाइन्स का जिक्र किया गया, उन पर विचार किया गया। टी.आर.ए.आई. द्वारा ९ अक्तूबर को कुछ मुद्दों पर दुबारा ओपीनियन मांगी गई। इसके बाद डब्लयू.एल.एल. में हैंड सेट का मामला ही नहीं था, इसमें ३ फेडरेशनों की सिफारिश थीं। इस संबंध में प्राइवेट आपरेटर्स ने सुझाव रखे थे। उन पर विचार करने के बाद जब डब्लयू.एल.एल.दिया गया तो हम लोगों ने उनसे विचार मांगे और आप कह रहे हैं कि इसमें डब्लयू.एल.एल. का हैंड सेट शामिल है या नहीं? दिनांक ३१.१०,२००० को डब्लयू.एल.एल. को छोड़कर टी.आर.ए.आई. को बाकी सभी मुद्दों पर अपनी राय दी थी। इसके बाद ३.११.२००० को टी.आर.ए.आई. द्वारा कंसल्टेंशऩ पेपर जारी किया गया जिसमें उन्होंने यह पाइंट रखा था कि डब्लयू.एल.एल. को हैंडसेट दिया जाये या नहीं, एंट्री फीस कितनी हो, स्पैक्ट्रम चार्जेस क्या हों तथा ऐरियाज़ क्या हों? इसके बाद टी.आर.ए.आई. द्वारा एक बार फिर ओपन हाउस कंडक्ट किया गया। यह ओपन हाउस १३.११.२००० को मुम्बई में, १४.११.२००१ को चैन्नई में तथा १५.११, २००१ को कोलकाता में किया गया ।यहां २४ नवम्बर, २००० को दिल्ली में हुआ । २५ तारीख को टी.आर.ए.आई. की लमिटेड मोबलिटी के संबंध में एक्सपट्र्स के साथ मीटिंग हुई । ८ जनवरी, २००१ को टी.आर.ए.आई. ने अपनी अनुशंसा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि डब्ल्यू.एल.एल. हैन्डसैट बेसिक सर्विस का हिस्सा है । This is part of the basic services. यह फास्टर रोल आउट में सहायक होगा । यह कॉस्ट इफैक्टिव भी है । उसके बाद २२.१.२००० को सेलुलर ऑपरेटर्स को जब यह मालूम हुआ कि अब विभाग इसके ऊपर फैसला लेना जा रहा है तो वे कोर्ट में चले गये। जो हमारी अपीलेट टि्रब्युनल बनी है, वे उसमें चले गये । अपीलेट टि्रब्युनल ने उनकी सरकार द्वारा निर्णय लेने पर रोक लगाने की बात नहीं मानी और बाद में २९ को कहा कि अपीलेट टि्रब्युनल का फैसला होगा, उसे बाद में मानना पड़ेगा । लेकिन अभी हम काम को नहीं रोक सकते हैं । हम लोगों ने उसके आधार पर गाइडलाइंस जारी करने का सोचा। उन्होंने कई चीजें कहीं मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा । २३ मार्च को हम लोगों ने स्पैक्ट्रम अलोकेशन प्रोसिजर जारी कर दिया । २५.१.२००० को गाइडलाइंस इश्यु कर दी गई । उसमें हम लोगों ने कहा कि हैन्डसैट एस.डी .सी.ए. एरिया में दिया गया है। जो स्पैक्ट्रम अलोकेशन सेलुलर के लिए है, उसमें से डब्ल्यू.एल.एल. को नहीं दिया जायेगा। स्पैक्ट्रम चार्जेज रेवेन्यू शेयरिंग का दो परसेन्ट होगा । यह दो परसेन्ट सेलुलर और बेसिक दोनों के लिए है । ऑप्टीकल फाइबर को लेकर जो ये ट्रान्सपेरेन्सी की बात कह रहे हैं, इसमें क्या ट्रान्सपेरेन्सी नहीं है । श्री महेश्वर सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि ऑप्टीकल फाइबर की एक ही एजेन्सी रहे, निश्चित रूप से हम उसके बारे में विचार करेंगे । दाम के लिए आपने ‘मार’ के संबंध में कहा ।…( व्यवधान) यह श्री मणिशंकर अय्यर जी ने पूछा है , मैं इन्हें भी बताता हूं, इन्हें भी संतुष्टि हो जायेगी । इन्होंने हर चीज के बारे में विवरण मांगा है, वह मेरे पास है । जो नम्बर ऑफ कमिटेड डी.ई.एल. इन फस्र्ट थ्री ईयर्स जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए था, वह बीस लाख था। यह बात सही है कि पहले २०,१७,८०९ था, लेकिन उन्होंने जो डी.एल. प्रोवाइड किया है वह ३,१३,३४६ किया है।…( व्यवधान) केवल मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री मणि शंकर अय्यर : २० लाख की जगह तीन लाख हो गया है ।

श्री राम विलास पासवान : केवल मैं स्वीकार करता हूं । फिर वी.पी.टी. उन्हें ९७८०६ लगाने थे, लेकिन ५६२ लगाये ।

श्री मणि शंकर अय्यर : शेम, गांवों को नहीं पहुंचा रहे हैं ।…( व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप शेम किसे कह रहे हैं । हमने नियम बनाया है, उस नियम के तहत यदि वह वी.पी.टी. नहीं लगायेगा तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा ।

श्री मणि शंकर अय्यर : कितना देना पड़ेगा ।

श्री राम विलास पासवान : ५३ करोड़ रुपये जुर्माना वे दे चुके हैं ।

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्हें हजारों करोड़ मिल रहा है ।

श्री राम विलास पासवान : कहां मिल रहा है । अभी गांवों में लगाया ही नहीं है फिर कहां से मिलेगा। इसलिए मैं उस पर भी विचार कर रहा हूं । लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब बहुत जगह है । ऑप्टेल वाली कम्पनी है । ऑप्टेल वाले यहां बैठे हुए हैं । हम लोग क्या करें, ऑप्टेल सरकारी कम्पनी है । कहीं हमारी आई.टी.आई. है । हमें ट्रान्सपेरेन्सी में जाना पड़ता है । आपने ट्रान्सपेरेन्सी कहा, हम उसे एक-तिहाई रखते हैं । जो हमारी अपनी आई.टी.आई. या दूसरी है, उनके लिए हम एक-तिहाई रिजर्व रखते हैं । लेकिन कभी-कभी जब हम कहते हैं कि एल.-१ को देंगे, एल.-१ में जो हमारे लोग हैं। जनरल में भी उन्हें देते हैं । लेकिन जब कम्पीट नहीं करते हैं तो कभी-कभी दिक्कत होती है और उस दिक्कत को मैं समझता हूं ।

श्री मणि शंकर अय्यर : ऑप्टेल एक सार्वजनिक कम्पनी है, हम निजी कम्पनियों के बारे में बात कर रहे हैं । …( व्यवधान) हम निजी कम्पनियों की बात कर रहे हैं और वह सार्वजनिक कम्पनियों की बात कर रहे हैं । ऑप्टेल बन्द होने के कगार पर है ।…( व्यवधान) This is a different issue. He is mixing up everything.

श्री राम विलास पासवान : मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं,अब जबकि कम्पनी बन गई है, अब यह मामला डिपार्टमैन्ट का नहीं है…( व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : प्राइवेट कम्पनी ने १२ लाख लाइनें देने को कहा है और केवल १२ दे चुके हैं और आप एक और उदाहरण दे रहे हैं, जिस पर हम सहमत नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : जब ये लोग बोल रहे थे तो हमने जुबान नहीं खोली थी।

मैं कह रहा हूँ कि भारत संचार निगम अब एक कंपनी है और इसको जहां से पैसा आएगा वहां काम करेगी। हमने तीन चीजें कही हैं। हमने कहा है कि रूरल टेलीफोनी को बढ़ावा देंगे, हमने कहा है कि वल्र्ड क्लास टैक्नोलॉजी को लाएंगे, हमने कहा है कि जहां कम से कम कीमत में मिलेगा, वहां से लेंगे। जो भी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ के लोग हैं उनको भी समय से सामान को देना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं दिया जाएगा। मैंने यह कहा है कि एक-तिहाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज़ के लिए रिज़र्व कर रखा है। उसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं। मैं सबका नाम ही ले दूंगा। रामजी लाल सुमन, के. बलिराम, और मणि शंकर अय्यर जी ने काफी बातें कहीं, लाइसेन्स फी से लेकर बेसिक ऑपरेटर्स से लेकर ४९००० करोड़ रुपये वसूल हो जाते और एक करोड़ रुपया सबके बारे में इन्होंने कहा है, मैं लिखकर इनको जवाब भेज दूंगा। फिर सरोजा देवी जी ने कहा कि एमटीएनएल चेन्नई में भी होना चाहिए। अब तो सभी कार्पोरेशन बन गए। अब चेन्नई में क्या होगा। सुरेश रामराव जाधव जी ने भी कहा। फिर रघुवंश जी ने बिहार के बारे में कहा। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे बिहार में हल्ला हो रहा है कि राम विलास पासवान खेतों को खुदवा रहा है और जानवर उसमें मर रहे हैं। एक दिन हमने पढ़ा कि एक पार्टी के नेता वहां कह रहे हैं कि मोबाइल टेलीफोन गांवों में शुरू करने से वहां क्रमिनल लोग बढ़ रहे हैं। यदि इस तरह की सोच स्टेट के चीफ मनिस्टर की पार्टी के हैड की होगी तो उस स्टेट में १ परसेंट से कम नहीं लगेगा तो उससे बढ़कर क्या लगेगा। हम लोग काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के कोआपरेशन से करते हैं लेकिन जो सरकार विकास की ही दुश्मन हो जाए तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमने कहा कि कानून-व्यवस्था से लेकर सब चीजों की व्यवस्था ठीक कराइए। बी.के.देव जी ने रूरल एक्सचेन्ज के बारे में कहा। पण्डा जी ने कालिंग पार्टी पे के संबंध में कहा। महाले जी ने नासिक जिले के संबंध में कहा। पप्पू यादव जी ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या कम है और पिछले छ: सालों से बहाली नहीं कर रहे थे। अब जेटीओ और डीटीओ की बहाली हम कर रहे हैं। श्रीनिवास पाटील जी ने ओ.एफ.सी. की कमी के संबंध में कहा।

अंत में माननीय सदस्यों को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं और हम बार-बार ऐसे डिसकशन्स का वेलकम करेंगे और इतना ही कहना चाहूंगा कि जो किसी माननीय सदस्य ने कहा कि औद्योगीकरण के क्षेत्र में भारत पीछे रह गया था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. की सरकार का कमिटमेंट है कि जो संचार क्रांति का क्षेत्र है उसमें हम देश को पीछे नहीं रहने देंगे। इसमें दोनों पक्षों का सहयोग हम चाहते हैं।

आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।