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Lok Sabha Debates

Statutory Resolution Regarding Disapproval Of National Capital Territory Of ... on 27 November, 2007

>  Title: Statutory resolution regarding disapproval of National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Ordinance, 2007 (No. 7 of 2007) and National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Bill, 2007( Resolution Withdrawn and Bill Passed) SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I beg to move:

“That this House disapproves of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Ordinance, 2007 (No. 7 of 2007) promulgated by the President on 15 September, 2007.”[r31]  THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY):       I beg to move:

“That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to 31st December, 2008 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” MR. DEPUTY-SPEAKER:  Motions moved:

“That this House disapproves of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Ordinance, 2007 (No. 7 of 2007) promulgated by the President on 15 September, 2007.” “That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to 31st December, 2008 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Mr. Deputy-Speaker, Sir, now in the normal course, I would not have moved this Statutory Resolution but I am compelled to do so because of certain circumstances. 

          Now, this House is situated in the national capital city of Delhi. We all know about the developments taking place outside this House. The demolition process was going on.  Uunauthorized constructions were demolished and the Supreme Court intervened in the matter, issued a Stay Order and then subsequently vacated the Stay Order.  All these were going on in the national capital city.  We had enacted an Act, the Delhi Special Provisions Act in 2006.  In that Act, one year time was given to the Government to prepare the Master Plan for the city and also to implement it but the Government could not take any action in the matter.  The matter had prolonged for a long time. 

Now, since this one year period given in this statute is expiring, the Government thought it prudent to bring in an Ordinance.  The first Ordinance was promulgated in 2007 demanding much more time for extension of time, and that Ordinance was placed before this House.  That Ordinance had to be converted into an Act.  Now, it was before this House, and the developments were taking place outside the city. The Government is well aware of the situation. The Ministers also could have understood the urgency of the situation and they could have brought a Bill to replace the Ordinance.  They waited and they did not bring the Bill at the appropriate time.  They were keeping silent.  In other words, the Government was sleeping for a long time in spite of the fact that the cases in the Supreme Court were going on, the demolition process was going on, and people were staging dharnas in the streets. Many developments were taking place outside this House but the Government did not think it prudent to replace the Ordinance by a Bill.  They waited.  Subsequently, they understood that Ordinance is not enough and it requires many amendments.  So, the Government thought it better to keep that in abeyance.  That Ordinance had lapsed.  Again, the second Ordinance was issued.  The Government is quite aware of this fact.  I can understand an Ordinance being issued once.  This is a matter pending before our own eyes.  Developments were taking place in the capital city but the Government did not find time to replace the Ordinance by bringing a Bill.  The Government did not show any priority in the matter of bringing this legislation. What is this Government doing?[h32]            If they do not have a priority in the matter, what else can be done?  Is it our fault?  Is it the fault of this House?  The Government could have brought the Ordinance at the proper time.  Things are developing before our own eyes.  We all saw people sitting on dharnas.  We all witnessed protest meetings in the Capital city. Even then the Government did not think it proper to replace the Ordinance.  They were keeping silent.  In the meanwhile, the Supreme Court also intervened. They were issuing orders one after the other.  Even then the Government did not act. Now, they have thought it better to bring in the second Ordinance.  Now, it is the second Ordinance before this House.  Why did they move in the second Ordinance?   They could have managed the things with the first Ordinance. But now, they are bringing a second Ordinance!           What is the provision in the Constitution for bringing in an Ordinance?  The provision is there only to meet the emergency situation.  This is a clear case of misuse of the emergency power because the Government was quite aware of it;    The Constitution says that this emergency provision can be invoked during unforeseen circumstances, which means in the normal course of things if a man cannot think of such a development would take place.  So, unforeseen circumstances must be there and there must be an exigency. But here, what is the exigency?   It was not at all an unforeseen circumstance.

14.42 hrs.                                 (Shri Arjun Sethi in the Chair)           These were not the unforeseen developments.  The developments were taking place before their own eyes. The Government was sleeping.  They did not think it proper to get the Ordinance replaced during the Session. The Monsoon Session got expired.  During the Monsoon Session, in spite of so many court orders, the Government was sleeping. I can understand the Government sleeping in the winter season, but how can the Government sleep in the Monsoon Session?… (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Please do not say that.… (Interruptions) Sir, he is saying that the Government was sleeping.  These words may be removed from the proceedings.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rashid, please sit down.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Now, we all know what is taking place in Delhi about the demolition process.  Even a case was originated when the Mid-Day Newspaper was involved, and their journalist was convicted for defaming the Chief Justice. The Mid-Day case also relates to this very particular issue, but even then the Government was sleeping.  It came in papers that the Chief Justice, Mr. Sabbharwal convicted the journalist for this purpose. Even then the Government did not act.  The Government was sleeping. 

          So, I would again say that it is a clear case of misuse of powers.  The Government ought to have brought the legislation at the proper time, and the Government ought to have a priority in the matter of legislation.  But all these have been given a go-bye.  Now, they are taking shelter under the provision of the Constitution, which is a clear case of misuse.

          Sir, there are three circumstances, which are essential for brining an Ordinance. First is that the House is not in Session; second, it must be an unforeseen and unexpected circumstance; and third, there must be an eventuality to meet such a particular situation.  These three things should have happened in this case.  The emergency is there for a long.  When the Government was quite aware of the fact that the developments were taking place before their own eyes, how could they invoke the emergency power?  Only one circumstance is available, that ‘the House was not in Session.’           Sir, I think that the Government had the ill will to see that the House is adjourned sine die so that they can reissue the Ordinance  to suit their own convenience at the behest of this House. [r33]  MR. CHAIRMAN : So, you have clearly stated everything. So, please do not repeat.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN  : I am not repeating. I accept your advice.

Now, this is the case. Do not do this. Do not repeat this. I can understand that an Ordinance being issued in a special circumstance once but this has happened twice on a development before the eyes of the Government. So, I strongly move my resolution disapproving the Ordinance. I request the House that such a situation should not be repeated. My resolution may kindly be adopted. With these words, I once again move the resolution.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, are you responding?

SHRI S. JAIPAL REDDY  : Sir, I am clearly opposing the Statutory Resolution for the simple reason that the Ordinance was needed at that time, there were circumstances which could not be foreseen warranting re-issue of Ordinance while incorporating the remedies for new developments.

MR. CHAIRMAN:    Now,  Prof. Vijay Kumar Malhotra.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Sir, according to the procedure, first the Statutory Resolution for Disapproval should be disposed and then it will start. So, you have to seek the approval of the House.

MR. CHAIRMAN: That will be at the time of final reading, that is, after the reply of the hon. Minister. Then, I will ask the hon. Minister to withdraw it, whether he is withdrawing it or not.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: The hon. Minister will not withdraw.

MR. CHAIRMAN: I am sorry, I meant hon. Member.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, before Prof. Vijay Kumar Malhotra makes his speech, will you permit me to lay my Statement with regard to the background to the Bill on the Table? It is a lengthy Statement.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): That you have already circulated.

MR. CHAIRMAN: No, I think it has already been circulated.

SHRI S. JAIPAL REDDY: All right.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा  : सभापति महोदय, मैं इस आर्डिनेंस को, जिसे बिल की फॉर्म दी जा रही है, इसका समर्थन करता हूं। हालांकि मैं हमेशा आर्डिनेंस लाने के विरोध में रहा हूं। मंत्री महोदय, ने कहा है कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि हम फोरसी नहीं कर पा रहे थे, मैं इसे गलत समझता हूं। मंत्री महोदय को, जब पहला आर्डिनेंस निकाला था, हाउस जानता है कि पहले आर्डिनेंस में केवल तीन बातें लिखी गई थीं। झुग्गी-झोपड़ी, स्लम बस्तियां, रेहड़ी-पटरी और फार्म हाउसिस, फार्म हाउसिस पर बहुत मेहरबान थे कि इनमें अनिधिकृत निर्माण को न गिराया जाए। परंतु उस समय भी मंत्री जी को या उनके विभाग को समझ आना चाहिए था कि इसमें से बहुत सी चीजें छूट रही हैं। बाद में जब इस तरफ ध्यान दिलाया गया, इस बात की मुझे खुशी है कि उस आर्डिनेंस को रद्द करके दूसरा आर्डिनेंस लाए। इस आर्डिनेंस में अनिधिकृत बस्तियां और जो एजुकेशनल इंस्टीटय़ूशंस हैं, गांव की आबादी का एरिया है, इनको भी साथ में जोड़ा गया।

          सभापति महोदय, इसमें केवल दो-तीन बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। पहली बात - यह जो आर्डिनेंस है, यह भी पूरा कम्प्लीट नहीं है। इसमें भी बहुत सी बातें छूट रही हैं। इसलिए जब शुरू-शुरू में जब हमने कहा था कि आप एक एमेनिस्टी स्कीम ले आएं, जिससे कम से कम दिल्ली में खास जगह पर जितना निर्माण हो चुका है, जो रेग्यूलराइज़ नहीं हो सकती हैं, उन्हें छोड़ कर, इस बारे में कभी एक चीज़, कभी दूसरी चीज़, कभी तीसरी चीज़, उसे लाने के कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई हैं। अभी भी 20 हजार से ज्यादा दुकानें हैं, जो सील हो गई हैं और उनकी सील खुल नहीं रही है, तकरीबन 50 हजार से एक लाख दुकाने और हैं, जिन्हें सील करने का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि वे उन सड़कों पर हैं, जो नोटिफाई नहीं हैं। ए कैटेगिरी और बी कैटेगिरी की सड़कों पर वे दुकानें हैं। दुकानों को सील करने का काम लगातार जारी है।  इस बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आर्डर किया कि चौथी मंजिल और पांचवीं मंजिल को तुंत गिरा दिया जाए। चौथी और पांचवीं मंजिल मास्टर प्लान में नहीं है, लेकिन चौथी और पांचवीं मंजिल रिफ्यूजी कालोनीज़ में तीस-चालीस साल पहले जो शरणार्थी आए थे।[R34]            उन सब को रोजाना डैमोलिश करने के ऑर्डर चले आ रहे हैं।  जो 1500 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि लगातार कम से कम चार बार यह घोषणा की गई कि यह रेगुलराइज हो गईं, इन्हें रैगुलराइज कर दिया। जब कारपोरेशन के चुनाव आए तो घोषणा की गई कि सब रेगुलराइज हैं। उसके बाद एक भी जगह नक्शा पास नहीं हो रहा है। ऐसे में कैसे रेगुलराइज हुई? करीब दो महीने पहले सभी रेजिडैंट्स वैलफेयर एसोसिएशन्स से कहा कि अपने नक्शे दो।  एक कॉलोनी का नक्शा बनाने में और सभी चीजें देने में 10-15 लाख रुपए लगते हैं।  इसके लिए ऑर्किटैक्ट्स को पैसे देने पड़ते हैं जिससे वे बैठ कर  नक्शा बनाते हैं। इसमें कठिनाई भी पैदा होती है कि कहां प्राइमरी स्कूल रखा जाए, कहां दुकान रखी जाए, कहां डेसू का दफ्तर रखा जाए, कहां पोस्ट ऑफिस रखा जाए। इसके लेकर आपस में झगड़े भी होते हैं।  नक्शे सब ने जमा भी करा दिए। वे कब से जमा होकर आपके पास आ भी गए और दिल्ली सरकार के पास पहुंच भी गए। 3-4 दिन पहले पूरे पेज का एक विज्ञापन आया और उनसे कहा कि सभी लोग दोबारा इसे बना कर दें। उसमें 50 कंडिशन्स लगायी। रैजिडैंट्स वेलफेयर एसोसिएशन्स उसे कहां से भेजे? उनके पास पैसा कहां से आया? आपका विभाग, आपकी सरकार क्यों नहीं इसे बनाती है? सरकार इसके नक्शे बनाए। पहले ऐसे ही हुआ था। हमेशा सरकार नक्शे बनाती थी और उनके सामने रखती थी। नक्शे बना कर लोगों से ऑब्जैक्शन्स मांगे जाते थे, बाद में उन्हें पास कर दिया जाता था और यह कांम पूरा हो जाता था।  जैसा काम आप कर रहे हैं, उनसे ये कॉलोनियां दस साल तक रैगुलराइज नहीं हो सकतीं। इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की योजना दस साल से चल रही है और कहा जाता है कि इन्हें रैगुलराइज कर दिया। ये रेगुलराइज नहीं हो रही हैं। बिल्डिंग बाई-लॉज का जब तक ज्यादा उदारीकरण नहीं करेंगे तब तक ये पास नहीं होंगी।

          आपने पिछले तीन साल पहले यह जिक्र किया था कि एक साल में  एक लाख झुग्गी-झोंपड़ी वालों को फ्लैट दिए जाएंगे। तीन साल बीत गए। उन्हें एक भी फ्लैट नहीं दिया गया। मैं इसे चैलेंज कर सकता हूं। सरकार को आए पौने चार साल हो गए हैं। एक भी फ्लैट नहीं दिया। कुल मिला कर चार-पांच लाख झुग्गी-झोंपड़ी वाले हैं।  एक साल में  एक लाख भी बनाएंगे तो पांच साल लगते हैं। चार साल में एक नहीं दिया, एक जगह पर भी नहीं दिया। इसी तरह से रेहड़ी-पटरी वालों के लिए हॉकिंग जोन नहीं बनाया। आपने कहा कि एक साल के लिए इनको मत गिराओ, एक साल के बाद चाहे गिरा देना और उस बीच में हम योजना बना लेंगे।  उस एक साल में क्या पांच लाख फ्लैट बन जाएंगे, हॉकिंग जोन्स बन जाएंगे, सारे रेहड़ी-पटरी वाले वहां बसा दिए जाएंगे? इनके बारे में ऐसी कोई योजना नहीं है। यहां केवल कागजी योजनाएं  रखी जा रही हैं।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं।  मंत्री महोदय ने कहा कि ये योजनाएं बनायी गई हैं और क्या मैं योजनाएं रख दूं? आपकी योजना बनाने का क्या लाभ है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमीश्नर, चीफ सैक्रेटरी को समन करती हैं और कहती हैं कि आप पेश हो तथा यह-यह काम आपने क्यों नहीं किया? वह कारपोरेशन के कमीश्नर को भी समन करती हैं।  उनसे नीचे के बहुत से लोग हैं। मॉनिटरिंग कमेटी जिस तरह से काम कर रही है, उनके रास्ते में कई कठिनाइयां आ रही हैं? आपके मास्टर प्लान के मुताबिक जहां सीलिंग खोलने का मामला आ जाए, वहां सीलिंग नहीं खुलती है। वह मामला पहले मॉनिटरिंग कमेटी के पास जाएगा और वह पहले उसे देखेगी तथा सीलिंग खोलने का ऑर्डर करेगी। उसमें महीनों लग जाएंगे। वहां से कारपोरेशन में मामला जाएगा और वहां देर लगेगी। जिनकी दुकानें सील पड़ी हैं, आगे सील की जा रही हैं, गलती से भी सील हो रही हैं, उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा? मंत्री महोदय ने कहा कि इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे अपोज करने का सवाल नहीं है। इससे कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है। ये योजनाएं केवल कागजों में धरी न रह जाएं, इसके बाद दोबारा फिर न आएं कि ऑर्डिनैन्स करने की जरूरत पड़े। मैं अपील करना चाहता हूं कि आप प्रेस्टिज में मत रहिए, लाखों आदमियों पर तलवार लटक रही है, एमनैस्टी स्कीम फिर से लाने की कोशिश कीजिए ताकि एक बार जो दिल्ली में बन चुका है, वह सब का सब रैगुलराइज हो जाए, उसके बाद नया बनने मत दीजिए। [a35]  लेकिन नये धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं, लोग बनाते जा रहे हैं, जो लोग धन और बाहुबल का प्रयोग कर सकते हैं, वे धड़ाधड़ बना रहे है, नई एन्क्रोचमेंट्स भी हो रही हैं, बड़े-बड़े दलाल नई रेहड़ी पटरियां लगा रहे हैं। इस बीच में दिल्ली में जमीन की कीमत कहां जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि किसी मिडल क्लास व्यक्ति का एलआईजी या एमआईजी मकान बना है? यहां पर लोअर इनकम और मिडल इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके मकान नहीं बने हैं। कहीं दो सौ गज के मकान की नीलामी पांच करोड़ में होती है, कहीं छोटे सा होटल सैंकड़ों करोड़ों रुपए में नीलाम हो रहा है, जमीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस तरह से कोई गरीब मिडल क्लास का आदमी दिल्ली में मकान बना सकता है? नई दिल्ली में एक प्लॉट तीन सौ करोड़ रुपए में बिकता है, इसे छोड़ दीजिए यहां तक कि गांव के इलाके में या दूरदराज बस्तियों को देखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटियां बंद कर दी गई, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जमीन नहीं दी जा रही है, अगर मकान बनेंगे नहीं, सरकार मकान बनाकर देगी नहीं तो लोग ऑप्शन में मकान खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। गरीब और मिडल क्लास आदमी कहां जाएगा? उसका अपने मकान सपना कैसे पूरा होगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें ताकि फिर न कहें कि फोर सीन सर्कम्स्टांसिस नहीं थे, इसलिए हमें यह ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। आप एक ही बार में इस समस्या को हल करें।

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली): मैं जो बिल यहां प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जिन परिस्थितियों में अध्यादेश लाया गया, उसे दिल्ली के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और खास तौर से मल्होत्रा जी भी समझते हैं। मैं जानता हूं जिस वक्त अनाधिकृत कालोनियों में छोटी-छोटी दुकानों को सील करने का आदेश पास हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में और बड़ी आबादी जो गावों में थी, उनमें भी व्यावसायिक गतिविधियों को सील करने का सवाल आया तब दिल्ली के लोग कितने चिंतित थे, यह मैं समझ सकता हूं। दिल्ली जिन परिस्थितियों से कुछ साल पहले निकली थी, वे सारी परिस्थितियां फिर एक बार दिल्ली के लोगों के समक्ष थीं। मैं सरकार का और खास तौर से जयपाल रेड्डी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों की चिंता को समझा और समझते हुए जिस ऑर्डिनेंस की आवश्कता थी, वह आया और इससे लोगों को रिलीफ मिला और आज वह बिल हमारे समक्ष है।

          श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी कुछ सवाल उठा रहे थे, मैं कुछ बातें सदन के समक्ष लाना चाहता हूं, 2021 का मास्टर प्लान जिसे पिछली एनडीए सरकार को लाना था लेकिन वह ला न सकी। हमारी सरकार 2021 का मास्टर प्लान लेकर आई, 2021 के मास्टर प्लान में दिल्ली के लाखों लोग, चाहे वे झुग्गी-झोपड़ी, अनाधिकृत कालोनी, गांव या गांव के बाहर बढ़ी हुई आबादी में, स्लम में रहते हैं या पटरी वाले हैं, उन सब की ओर ध्यान देते हुए ऐसी व्यवस्था की है जिससे उनके सिर पर से तलवार हट सके। विजय कुमार जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने दिल्ली की 1500 अनाधिकृत कालोनियों को पास करने की चिंता प्रकट की है, पिछली एनडीए सरकार ने उन कॉलोनियों का पास करने का प्रस्ताव किया था और कहा गया था कि हम इन कॉलोनियों को पास करेंगे।[r36]  15.00 hrs.           लेकिन उनसे 3200 रुपये गज के हिसाब से विकास शुल्क लिया जायेगा। यह भी कहा गया था कि सौ गज वालों से 3 लाख 20 हजार रुपये, 200 गज वालों से 6 लाख 40 हजार रुपये लेंगे। लेकिन उस वक्त हमने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हमारी सरकार के आने के बाद जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हमने 612 कालोनियों को पास किया था, उसी आधार पर हम इन कालोनियों को पास करेंगे। माननीय जयपाल रेड्डी जी, आपने सिर्फ इन कालोनियों को पास नहीं किया, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उसी नीतिगत फैसले के अनुसार इन 1500 कालोनियों को पास करने का फैसला किया है। जिसमें किसी प्राइवेट लैंड पर बैठे हुए लोगों से एक पैसा विकास शुल्क के नाम पर नहीं लिया जायेगा। यह फैसला हमारी यू.पी.ए. की सरकार का है। इसके लिए मैं यू.पी.ए. की सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। कालोनियां पास करने का फैसला हो गया है। माननीय विजय कुमार जी आज उन कालोनियों में जाकर देखें, दिल्ली सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके वहां सड़कें बना रही हैं, नालियां बना रही है। हमने वहां बिजली दी है, पीने का पानी और सीवर की लाइनें डालने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ अड़चनें हैं, जिनकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। मास्टर प्लान के बारे में लोग कोर्ट में चले गये। कोर्ट में अभी मामला पैंडिंग हैं। मुझे उम्मीद है जैसे ही यह वहां से निकलेगा तो नोटिफिकेशन होगा और इन कालोनियों को हम पास करेंगे, जो हमारा दिल्ली के लोगों से वायदा है।

          आपने यहां झुग्गी-झोंपड़ी के बारे में जिक्र किया। हमने आठ लाख झुग्गी-झोंपड़ी वालों को दिल्ली के अंदर बसाया है। उन्हें 25-25 गज के प्लाट्स देकर हमने 48 पुनर्वासित कालोनियां बसाई हैं। आज हम उससे एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमने कहा है कि हम मकान बनाकर देंगे। 2021 के नये मास्टर प्लान में इस बात का जिक्र किया गया है। मैं आपको और सदन को बताना चाहता हूं कि आज से ठीक तीन महीने पहले हमारी यू.पी.ए. की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बवाना में जाकर खुद उन मकानों का फाउंडेशन स्टोन लगाया है और जल्दी से हम उन तमाम झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए दिल्ली में मकान बनाने का काम शुरू कर रहे हैं और शीघ्र ही इसे पूरा भी करेंगे। उससे पहले भी हमने मकान बनाने का एक काम शुरू किया है। ओखला में प्राइवेट सैक्टरों में जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर तीस प्रतिशत झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मकान देने का तय किया गया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां एक लाख रुपये गज की जमीन है, जिस पर मकान बनेंगे और झुग्गी-झोंपड़ी वालों को दिये जायेंगे। नये मास्टर प्लान के अंदर एक और बड़ा काम हुआ है। पहले किसानों की जमीन एक रुपये गज ली जाती थी, सौ रुपये गज ली जाती थी। जिसका जिक्र माननीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने किया है और वह जमीन करोड़ों रुपये में बेची जाती थी। डी.डी.ए. दिल्ली में किसानों का शोषण कर रहा था। ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों को बेच रहा था। एक-एक प्लाट एक-एक हजार, दो-दो हजार करोड़ रुपये के बेच रहा था। लेकिन जो किसान उस पर खेती करता है, उससे वह जमीन कौड़ियों के भाव पर ली जा रही थी। पहली दफा 2021 के नये मास्टर प्लान के अंदर, प्राइवेट सैक्टर और प्राइवेट पार्टनरशिप में आज हमने मकान बनाने की इजाजत दी है। इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस जमीन को डी.डी.ए. कौड़ियों के भाव पर खरीदता था, आज किसान अपनी उस जमीन को मुंहमांगी कीमत पर बेच रहा है। माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी डाबरी के अंदर नजफगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में जहां 15 से 20 लाख रुपये एकड़ के भाव पर जमीन बिका करती थी, एक साल के अंदर तीन करोड़ रुपये एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन बिक रही है। यू.पी.ए. की सरकार ने यह काम किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह काम किया है। आज हम इससे भी आगे बढ़े हैं। हमने अनधिकृत कालोनियों को पास करने की बात भी कही है। उसके साथ-साथ गांवों के साथ बढ़ी हुई आबादी, जिसकी हदबंदी की गई थी। 1908 में जो लाल डोरा निर्धारित किया गया था कि इससे आगे मकान नहीं बनेंगे। 1908 के बाद आबादी बढ़ी, मकान बने, बेटा हुआ, पोता हुआ, उन लोगों पर हमेशा तलवार लटकी रहा करती थी। आज हमने उन्हें भी रिलीफ देते हुए यह कहा है कि जितनी गांव की बढ़ी हुई आबादी है, उन्हें रेगुलराइज किया जायेगा। यह हमने नये मास्टर प्लान में किया है। नये मास्टर प्लान के अंदर सिर्फ प्राइवेट सैक्टर में जमीन बेचने का काम नहीं किया है, सिर्फ मकान बनाकर देने का काम नहीं किया है, बल्कि यह व्यवस्था भी की है कि जो प्राइवेट सैक्टर में मकान बनेंगे, जिनके लिए आप चिंता प्रकट कर रहे हैं कि एल.आई.सी. के लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग कहां जायेंगे[b37] ।

          उसमें से 40 प्रतिशत मकान शहर के लोंगों और मिडिल क्लास के लोगों को देने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये डी.डी.ए. कीमत निर्धारित करेगा, यह इस विधेयक में कहा गया है। प्रो. मल्होत्रा स बात पर चिन्ता प्रकट कर रहे हैं कि  पटरी-रेहड़ी वालों को हटाया जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें सील की जा रही हैं। मैं नसे जानना चाहता हूं कि यह सब कौन और क्यों कर रहा है? क्या 6 महीने पहले नगर निगम के चुनावों के समय इन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया था कि हमें वोट दो, हम जीतकर आयेंगे, किसी पटरी-रेहड़ी वाले को नहीं हटने देंगे, किसी की दुकान सील नहीं होंने देंगे, किसी का मकान नहीं टूटने देंगे लेकिन आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहे है और किस कारण से हो रहा है ? आज नगर निगम वाले आते हैं और पटरी रेहड़ी वालों का सामान उठाकर ले जाते हैं। मैं इनकी चिन्ता समझ सकता हूं। वह हजारों गरीब लोगों के बारे में जरूर सोचते हैं लेकिन वह जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी ने कभी गरीबों की बात नहीं की। सने तो बड़े बड़े व्यापारियों के बारे में सोचा है। अगर ये लोग पटरी-रेहड़ी वाले के पास खड़े होते या जब मकान तोड़ते समय वहां रहते तो मकान तोड़ने वालों के खिलाफ बोलते लेकिन दिल्ली नगर निगम की तरफ से  उन्हें हटाया जा रहा है, उनकी दुकानें सील की जा रही हैं उन्हें रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? इस काम को रोकने के लिये आगे बढ़कर क्यों जाते? सच बात तो यह है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। हमारी चिन्ता है और हमने तय किया है कि पटरी वालों को तहबाजारी देगें, उन्हें स्टाल लगाकर देंगे, यह नये मास्टर प्लान में दिया गया है। जो नया मास्टर प्लान आया है, वह दिल्ली की तकदीर संवारेगा, दिल्ली को बनायेगा,उसे आगे बढ़ायेगा। इन सब कार्यों के लिये माननीय जयपाल रेड्डी जी ने एक साल का समय मांगा है।

          सभापति जी, इस संबंध में कुछ सवाल गम्भीर हैं। गावों के अंदर क्या हालत होने वाली थी। जिन स्कूलों  को बंद करने का आदेश दिया गया था, उससे तो 1000 बच्चे सड़कों पर आ जाते। वे बच्चे कहां और किस स्कूल में पढ़ने जाते लेकिन हमारी सरकार ने इस बात की चिन्ता की है और इस समस्या को समझा भी है। इसलिये, चाहे स्कूल हों या अस्पताल हों, चाहे गोदाम हों - जहां खाद्य सामग्री रखी जाती है, दिल्ली की सप्लाईलाईन है, जहां से अनाज, चीनी, खाद्यान्न सामान आता है -सब को सील करने की बात आ गई थी। अगर ये सब सील कर दिये जाते तो दिल्ली दिल्ली न रहती। इसलिये यह आर्डिनैंस लाया गया और माननीय मंत्री जी, जो बिल लेकर आये हैं, मै उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

          सभापति महोदय, श्री मल्होत्रा जी ने अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, मेरी भी इसमें चिन्ता है जिसके लिये दिल्ली सरकार ने सरल शर्ते मांगी हैं। हमारे दोस्त श्री जगदीश टाईटलर ने भी चिन्ता की है। हमारा कहना है कि ऐसी सरल नीति बननी चाहिये जिससे अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों को मुसीबत का सामना न करना पड़े, उन्हें जेब से पैसा न खर्च करना पड़े। मैं उससे आगे यह कहना चाहूंगा जो श्री मलहोत्रा जी ने भी कही है, कि सिर्फ इसमें पैसे का सवाल नहीं है बल्कि इन कॉलोनियों में स्कूल कहां होगा, पार्क कहां होगा? कॉलोनाइजर्स तो जमीन बेचकर चले गये, इसलिये न स्कूल, न पार्क, न अस्पताल और न पुलिस स्टेशन के लिये जगह है और न डिसपैंसरी के लिये जगह है। कहां पर 40 से 60 फीट चौड़ी सड़क बनेगी? इसलिये स्व. इन्दिरा गांधी ने 612 कॉलोनियां पास करते समय कहा था कि वे जहां हैं, उसी आधार पर उनकी कॉलोनी पास की जायेगी तो कॉलोनी के लोगों को फायदा होगा वरना हम कहां हज़ारों मकान तोड़ेंगे, कहां मकान तोड़कर हम स्कूल बनायेंगे या पार्क बनायेंगे या पुलिस स्टेशन बनायेंगे? इसलिये मेरा निवेदन है कि  आप सब नीतियों पर ध्यान दें। दिल्ली सरकार को अपने पास बुलायें और बैठकर इन बातों पर चिन्ता करें, कुछ कार्यवाही करके उनकी समस्या को दूर करें।

          सभापति महोदय, इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि  जो उन्होंने चौथी मंजिल के बारे में कहा था।[s38]  वह भी चिन्ता की बात है। यह सही बात है कि सिर्फ रिफ्यूजीस ने नहीं, हमारे यहां गांव के लोगों ने भी चौथी, पांचवी और छठी मंजिल बना रखी हैं। इनके यहां भी हैं, मल्होत्रा साहब के यहां भी गांव हैं, वहां भी उन्होंने बना रखे हैं। अब यदि उन्हें तोड़ेंगे और बाकी लोगों को रिलीफ देंगे तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको उन्हें भी इसमें जोड़ना चाहिए।

          महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार को बधाई देता हूं और इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

SHRI SWADESH CHAKRABORTTY (HOWRAH): Sir, on behalf of my party, the Communist Party of India (Marxist), I rise to support this Bill. While I support it, I would like to make certain points which in our opinion are very important for this Act to be seriously implemented.

          The first para of the Preamble to the Bill reads, “Whereas there had been phenomenal increase in the population of National Capital Territory of Delhi owing to migration and other factors leading to encroachment or unauthorized developments…”  If migration continues to take place in the future, would not the problem continue in Delhi and other metropolitan cities even after the enactment of this legislation? So, we should take steps to stop migration. It is my humble opinion that both the NDA and the UPA are in favour of migration of farmers to the metropolitan cities.

          While hon. Minister of Urban Development is trying to solve the problems caused by migration and unauthorized development, etc., the other Ministries in the Cabinet are formulating projects like creation of Special Economic Zones which are driving away thousands of farmers from their lands. If thousands and lakhs of farmers are driven away from their lands on which they earn their livelihood, where will they go? They will come and beg in the metropolitan cities. With the passage of time, this problem will again raise its head. Problems of metropolitan cities can be solved only if the Government is serious enough to go through land reforms by which people living in villages will be allowed to live in their village, earn their livelihood and have a very happy and honourable livelihood in their own land; they will not be thrown out of their land. This is the only condition which can solve the problem of unauthorized colonies, encroachment, etc., coming up in the various metropolitan cities of the country.

          On page 3, Section 44 of 1994 Act, subsection (i), unauthorized development means use of land or use of building for construction, etc., carried out in contravention of the sanctioned plan or without obtaining sanctioned plan or in contravention of the land use as permitted under the Master Plan or Zonal Plan. There was a Master Plan – Master Plan of Delhi 2001. All these unauthorized colonies came up despite the existence of this Master Plan. Construction can be done in contravention of the sanctioned plan. Were the officers concerned with the task of sanctioning of the plan of construction involved in this or not is an issue which has to be looked into.[KMR39]            I come from a city.  In my humble opinion, no unauthorised building can be constructed in any metro city if the officials of the city are not directly involved in it in whatever form they are. What action Government is going to take in this regard?  The Government is demolishing  the buildings.  The person who purchased the flat, knowingly or unknowingly, is suffering.  You can at best give some punishment to one promoter out of at least one thousand in the area.  But what punishment have the Government given, I want to know, through you, from the hon. Minister, to the officials who are involved in this racket of unauthorised constructions and the officials of the Land Revenue Department, who have been looking with their eyes closed? I do not say that they are not looking because in my opinion, they are collecting from them; they are looking with their eyes closed when the laws of land use are being violated. 

If the system is going to run in a manner in which the very plan of the Government will not be followed or it would be violated, and if those gentlemen are allowed to go scot-free, I think, by 2021 – I will not, of course, be here by that time – it would again be necessary for the Government to bring a similar Act to regularise all the unauthorised colonies that are developed in the NCT area of Delhi.

 This is my humble statement.  But I support this Bill. I think, it is necessary for the people of Delhi to have such an Act.

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, चूंकि यह परिपाटी है कि विधेयक, जब अध्यादेश की शक्ल में आता है, तो उसे अस्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव के साथ ही उस पर चर्चा होती है। इस पद्धति को जानते हुए मैंने इसके डिसएप्रूवल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। चूंकि मंत्री जी ने इसे विधेयक की शक्ल में रखा है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं केवल समर्थन ही नहीं करता हूं, बल्कि विधेयक पर जो नियोजन की सारी व्यवस्था है, उसका अधिकार सरकार ने 31 दिसम्बर, 2008 तक अपने हाथ में लिया है, मैं ऐसा समझता हूं कि वर्ष 2008 के बाद फिर इन्हें एक नया अध्यादेश लाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होता कि इसकी अवधि पहले ही सरकार चार-पांच साल तक की बना लेती। इससे आपको भी सुविधा होती और हम लोगों को बार-बार डिसएप्रूवल का प्रस्ताव इस सदन में नहीं लाना पड़ता।

          मैं इस विधेयक का कुछ सुझावों के साथ समर्थन करता हूं। इस समस्या को भारत सरकार ने गम्भीरता से लिया है। दिल्ली, भारत का राजधानी क्षेत्र होने के नाते, देश के हर कोने का आदमी, दिल्ली में ही आकर बसे रहना चाहता है। जो एक बार संसद के भीतर प्रवेश कर जाता है, वह निरन्तर इस बात के प्रयास में रहता है कि दिल्ली शहर में हमें भी एक फ्लैट मिल जाए। पहले पद्धति थी कि संसद सदस्यों की सहकारी समितियां बनाकर जमीन मिलती थी या जो डी.डी.ए. फ्लैट्स बनाती थी, उसमें उनका कुछ आरक्षण होता था, मंत्री लोग देते थे। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी हैदराबाद चले जाएंगे, इसलिए माननीय संसद सदस्यों की इस परेशानी से वे निश्चिन्त हैं। अतः वे इस बारे में कुछ नहीं सोचते हैं।

          महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि डी.डी.ए. ने अपनी तरफ से फ्लैट बनाकर बंधी हुई आमदनी के लोगों को आरक्षण करने की जो पद्धति थी, उसे बहुत कम कर दिया है, बहुत सीमित कर दिया है और अब उसकी ओर से जो विकसित प्लाट हैं, वे बहुत महंगी कीमत पर बाजार में नीलाम किए जा रहे हैं।  इस नीलामी की पद्धति को कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको रोकना पड़ेगा। भारत सरकार ने एक निर्णय किया था कि दिल्ली शहर के रिहाइशी इलाकों से कल-कारखानों को हटा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें कुछ कारखानेदारों की मिलीभगत थी, क्योंकि आज से 70-80 साल पहले इस देश के बड़े महानगरों में दो लाख, पांच लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से कारखानेदारों को जमीन सरकार ने किसानों को उजाड़कर दी थी, ताकि इस देश में औद्योगिकीकरण तेजी से हो। लेकिन जब इससे शहरीकरण तेजी से हुआ और बाहर के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और शहरों में रिहाइश की जरूरत पड़ी तो उन कारखानों को बंद कराना पड़ा। उन्होंने उनको खुद बीमार किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बहाना किया और कभी सरकार की ओर से ही आदेश करवाया, जिससे उनके कारखाने बंद हो गए। बंद होने के बाद राजनीतिक लोगों, मुझे यह कहते हुए चिन्ता हो रही है कि राजनीति में लगे हुए लोगों ने 1200 करोड़ रूपये में बम्बई के पुराने बंद पड़े कपड़े के कारखानों की जमीनों को खरीदा और दिल्ली शहर में, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि पुराने कपड़े के कारखानों की जमीन को 12500 करोड़ रूपये में बेचने का सौदा पुराने मिल मालिक ने किसी बिल्डर के साथ किया। हमारे लुटियन्स जोन, जिसको दुनिया का नायाब इलाका कहा जाता है और जिसे श्रेष्ठ इंजीनियर ने बनाया है, यहां एक छोटे बंगले को, अखबार में मैंने पढ़ा कि 350 करोड़ रूपये में उसका सौदा हुआ और उसको बेचा गया।

          महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम यहां लिया गया। मैं उनका दिल से आदर करता हूं क्योंकि मैं इस बात को मन से स्वीकार करता हूं, उनका विरोध करने के बावजूद स्वीकार करता हूं, रेड्डी साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने इंदिरा जी का भरपूर विरोध किया, लेकिन इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि उनके मन में गरीबों के प्रति जो संवेदना थी, वह आज के गांधीवादी लोगों में नहीं है, इस बात को कहने में मुझे कोई शक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तरह का गरीबों के प्रति संवेदना का भाव इस सरकार में आज की तारीख में आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है झुग्गी-झौंपड़ी वालों को मकान देकर बसाना।

          महोदय, महानगर में बंधी हुई आमदनी के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, पेंशन पर अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं, पहली तारीख को तनख्वाह पाकर अपनी जीविका बसर करने वाले जो लोग हैं, वे अपनी नौकरी के समय तो आवास पा जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा? क्या आप उनको मजबूर करेंगे कि वे इस नगर को छोड़कर जाएं, जबकि उनके बच्चों का पालन और संस्कार इसी दिल्ली शहर में रहने और बसने का हो गया है। उनके लिए दो और तीन कमरे का फ्लैट बनाकर देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सरकार की आवास नीति में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, यह मैं आग्रह करना चाहता हूं।

          महोदय, अभी हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने सरकार और म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को निर्देश दिया है कि तीन मंजिल से ज्यादा, चार और पांच मंजिल भवनों को टॉस्क फोर्स लगाकर 15 दिन के अंदर गिरा दिया जाए। इस दिल्ली महानगर में सैंकड़ों गांव हैं, जो  शहर में आ गए हैं। हमारे मित्र जो कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यहां कह रहे थे कि उन लोगों के परिवार बढ़ते गए और उन्होंने अपने ग्रामीण भवन के ऊपर पहले एक मंजिल, फिर दो मंजिल, फिर तीन मंजिल, चार मंजिल और पांच मंजिल बना लिए। वहां बुलडोजर जा ही नहीं सकता है[r40] । सुप्रीम कोर्ट शीर्षासन कर दे, हाईकोर्ट शीर्षासन कर दे और आपकी पूरी सरकार लग जाए, तब भी उन बस्तियों को उजाड़ने के लिए आपका बुलडोजर वहां नहीं जा सकता।  आप सड़कों को उजाड़ते हैं।  हम इसलिए विनती करना चाहते हैं कि ये जो पुराने भवन बने हुए हैं, जिनको आज की तारीख में गिराना अव्यावहारिक है और आइवरी टावर में बैठकर उनको गिरा देने का निर्देश देना, एक सबसे आसान काम है,  इन दोनों के बीच सरकार को संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए।  अपने केस को ठीक से लड़ना चाहिए और वहीं उसको रेग्युलराइज्ड करने के लिए अगर आप पार्लियामेंट के भीतर आते हैं, तो हम आपका पुरजोर समर्थन करते हैं, इस बात का हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं।

          दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि इस महानगर के इर्द-गिर्द जो किनारे के छोटे विकसित होते हुए शहर नोयडा, ग्रेटर नोयडा, फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव हैं, उनमें गुड़गांव की कीमत तो बहुत बढ़ गयी है और ग्रेटर नोयडा की भी बढ़ने वाली है।  उन राज्य सरकारों से आप बात करिए कि आपका प्रमुख काम यही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर नोयडा, नोयडा और गुड़गांव इन सभी ने डीडीए की पद्धति को स्वीकार कर लिया है और अब कोई प्लाट का एलाटमेंट नहीं करता है, कोई फ्लैट का एलाटमेंट नहीं करता है और कोई अपनी तरफ से फ्लैट नहीं बनाता है, बल्कि बड़े बिल्डर्स को तीन-चार सौ करोड़ रूपए में बड़े-बड़े प्लाटों का आवंटन करके डेढ़-दो या ढाई-तीन करोड़ रूपए में चार कमरे के फ्लैट बनाकर बाजार में बेच रहे हैं।  इस देश मे एक वर्ग ऐसा हो गया है, जिसकी आबादी अमेरिका की आबादी के बराबर इस देश में है और उसके पास पैसा भी औसतन आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गया है, वह डेढ़ करोड़ रूपए का भी तीन-चार कमरे का फ्लैट खरीद सकता है, लेकिन सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर सकता है।  इसलिए फ्लैट्स की कीमत, इस महानगरी के इर्द-गिर्द बसने वाले, जिसको आप यूनियन टेरिटरी का हिस्सा कहते हैं, सिटी कैपिटल का हिस्सा कहते हैं, उसके भी भाव समान रूप से रहें, इसकी एक कोशिश भारत सरकार को करनी चाहिए।  

          महोदय, इन थोड़े से सुझावों के साथ मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं ऐसा समझता हूं कि इनकी जो पुरानी वफादारी इस देश के गरीबों, साधारण और कमजोर लोगों के साथ है, कांग्रेस में जाने के बाद भी वह कभी-कभी संवेदित होता है और पारदर्शी ढंग से सामने आता है, आज उन्होंने उसको दिखाया है, इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए, मैं इसका समर्थन करता हूं।    

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Hon. Chairman, Sir, we are discussing this National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Bill, 2007.  Hon. Minister has made some amendments to the second Bill.  So, we can say it is only an amending Bill.

          Sir, we have been discussing this particular matter fourth time in the last two years in this House. Since the Government is not able to solve this problem in one attempt, we are discussing this matter, giving permission and approving the Government’s action fourth time in this House.  No doubt, this is a sensitive matter because it is a question of lakhs of people.  If everything, employment, residential houses in the unauthorized colonies, is to be calculated I think it is the problem of about one crore people.

SHRI S. JAIPAL REDDY : It is the problem of 1.5 crore people.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : We cannot and should not ignore the problem of about one crore people of Delhi.  We know what problem the people of Delhi are facing.  No doubt, we have discussed this matter.  The Master Plan should have been revised much earlier taking into consideration all the points that are in question now. The Government is taking much more time to revise the Master Plan. Even now the Government is preparing a Master Plan keeping in view the future perspective for only 15 years.  I would like to know why it is not for 20, 50 or 100 years.  Unnecessarily, the Government is taking approval of the House.  Master Plan is being prepared in piece-meal basis only for five, ten or fifteen years.  We know that it is the National Capital and what will happen in the next 10, 15, 20 or 100 years.[R41]        We know in which direction the world is moving. In other countries they are not in a position to just change the Master Plan of their big cities.  They are having their Master Plan for 100 years.  Therefore, I would request the hon. Minister that they should also have a perspective plan for 100 years so that there will be no necessity for all this unnecessary thing that is everybody is facing. 

Everybody wants Delhi to be a very modern and a model city.  No doubt, this is our national Capital.  So, we want that it should be a very modern and model city.  For this purpose, a new Master Plan is required which is rightly being notified.  Under the Delhi Development Act, 1957, in order to provide for the needs of the increasing population of Delhi, a plan was required with a perspective of 2021.  Now this second Ordinance was required because the Government is not in a position to take the required corrective steps because the Zonal Development Plans pursuant to the Master Plan 2021 are yet to be prepared.  This is the main reason for this second Ordinance.  The Government should have prepared this much earlier. When the Master Plan was prepared, simultaneously, the Zonal Development Authorities should have been advised to make their Master Plan accordingly, so that it could not have been necessary to again come up with the second Ordinance or the Bill.  Now what is happening?  Due to this delayed work, the courts are interfering.  Now they are very serious.  Earlier it has also been discussed in this House but always there should not be a tendency just to circumvent the court’s orders.  That should not be the duty of the Legislature.  Always just to circumvent the decision of the court, you should not come with some legislation.   We should not have a legislation for rescuing the Government.  I am observing for the last three years after this UPA Government came to power, always they have a tendency to come up with some legislation just to avoid the court order.  Why do you not prepare yourself much before so that you do not face this embarrassment?  The court is rejecting either the Act or they are coming  up with certain observation due to which everybody is very much embarrassed.  I am apprehending this also will happen with this act because this Ordinance has also been challenged in the Apex court and the court has issued notice and sought response from the union Govt. It is likely to face rough weather.  That is my anticipation.  I can understand the anxiety of the hon. Minister because the Assembly elections in the national Capital are scheduled for early next year.  So because of this anxiety, his Party is pressing hard.  I know he has no personal interest but he has been hard pressed for this legislation again.  But the tendency of the Executive of circumventing the court order through some legislation is an unhealthy feature of the democracy.  I know the hon. Minister, his integrity and honesty.  I do not have any doubt about it.  He is a promoter of democracy but because of circumvention of the orders, he himself had to face such response from the court.  So, I am always requesting the hon. Minister that he should prepare master plan  much in advance.  He should ask his officials to prepare earlier.  Why do we need this Ordinance?  Why did we not take two years or three years’ time at that time?  It should have been anticipated by the Government.  The Bill was passed by this House.  At that time, we should have taken two years or three years.  Had we done that, Heavens would not have fallen.  But we could not take the right decision at that time and you have come up with this second Ordinance.[R42]         So, the Government of India is responsible for all the miseries and the inconveniences that the people had been subjected to. That is what I want to say. A timely review and modification of the new Master Plan could have been done by the Government of India. It was the responsibility of the Government of India to prepare the Master Plan and the Zonal Development Plan. All these should have been done much earlier, but the Central Government had failed to do so at the appropriate time.

          Sir, since the hon. Minister is here I would also like to take this opportunity to draw his attention to the difficulties that are being faced by people in other urban areas of the country. We have got an opportunity here to discuss the problems being faced by people in this city, but similar kinds of problems are also being faced by people in other urban areas of the country as well. Now, in this era of corporatisation, there has been an influx of people to the urban areas from the rural areas because the people in the rural areas are not getting any facilities in the rural areas. Their agricultural land is being taken away. They have no irrigation facilities. The economy of the rural people is agro based. In the absence of any facilities they are rushing to the urban areas for their livelihood. This has become a very big problem. The local bodies of the urban areas are facing this problem.  What is the perspective plan of the Central Government to tackle this problem? The problem is assuming serious and alarming proportions. There will be need for more water, more schools, more medicals and more food. It would not be possible for the local bodies of the urban areas to provide such amenities on such a large scale in the future.

          I had an occasion to visit China. There the entry to urban areas is restricted. They do not allow everybody to come to the urban areas. They have issued cards. Only the card holders remain in the urban areas and other people are sent back to the villages and they are provided with opportunities of employment there. Our Government should also come out with such a plan. No doubt we are having a democratic country and we cannot make such restrictions but we will have to see how amenities can be provided to the people in the urban areas. People in the urban areas are staying in the slums and they have no civic amenities and sources of livelihood to meet their minimum needs. The situation is assuming alarming proportions. I would like to request the hon. Minister to come out with a perspective plan for all the urban areas of the country.

श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : माननीय सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007 इस सदन में लेकर लाये हैं। इस बिल के माध्यम से, वैसे काफी लोग राहत ले रहे हैं क्योंकि अध्यादेश पहले लागू  हो गया था, लेकिन आज इस बिल के पास होने पर यह कानून का स्वरूप ले लेगा।  जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली वासियों के लिए परेशानियों का सबब रहा, वह हम सब जानते हैं।  माननीय न्यायालय ने जब सीलिंग का आदेश दिया, तो बड़े पैमाने पर दुकानों, मकानों की तोड़-फोड़ हुई। इस कारण न जाने कितनी दुकानें बंद हो गयी, न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गये और हर तरफ त्राहिमाम्-त्राहिमाम् हो गया।  इससे राज्य और केन्द्र सरकार के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी। [MSOffice43]            मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के माध्यम से जब कानून बन जाएगा तो इन समस्याओं का निपटारा हो जाएगा।  दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। देश के हर राज्य और हर तबके से लोग यहां आते हैं। खासतौर पर पूर्वांचल, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल आदि का जो इलाका है, से बड़े पैमाने पर लोग  यहां आकर रहते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं।  वहां गरीबी, फटेहाली है। गांवों में गरीबी और बेरोजगारी होने के कारण वे लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए यहां आते हैं। वे यहां मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविकोपार्जन करते हुए अपनी जिन्दगी काट रहे हैं।  मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल के  लगभग 40 लाख लोग यहां रहते हैं।  स्वाभाविक है कि वे यहां आएंगे, लेकिन उनके लिए यहां कोई व्यवस्था या सुविधा नहीं हैं, कहीं फ्लैट बने नहीं हैं।   आज भी सरकार के द्वारा जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होता है जिसे वे एफोर्ड नहीं कर सकते हैं।  उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि केवल बड़े और समर्थ लोग ही इन फ्लैट्स को ले सकते हैं।  यह स्वाभाविक है कि जब यहां रोजी-रोटी के लिए लोग आए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपना अस्थायी आवास बनाकर, झुग्गी-झोपड़ी डालकर रहते हैं और यह भी सही है कि उनमें से बहुत से लोग नारकीय स्थिति में जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से इतने वर्षों से लोगों ने धीरे-धीरे बसते-बसते एक आशियाना बना लिया है, कुछ लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं।  वैसे यह अवैध कालोनियों को नियमित करने का मामला बहुत पुराना है और मैं समझता हूँ कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं, उस समय से अनियमित कालोनियों को नियमित बनाने का मामला चला आ रहा है।  उस समय के दो सांसद - श्री सज्जन कुमार और श्री टाइटलर जी - यहां बैठे हुए हैं।  मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में भी उन्होंने इन अनियमित कालोनियों के प्रति अपनी आवाज उठायी थी कि उनकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।  वर्ष 1976-77 में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय हुआ कि अनियमित कालोनियों को नियमित किया जाए।  मैं समझता हूँ कि इन प्रयासों की वजह से यहां 540 अनियमित कालोनियां नियमित हो गयी हैं।  इसके लिए मैं दिल्ली के इन सांसदों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद की।  आज स्थिति यह है कि पूरे देश के लोग यहां आकर जब बसते हैं तो उनके लिए चूंकि यहां कोई ठौर-ठिकाना नहीं रहता है तो स्वाभाविक है कि अनियमित कालोनियां बनेंगी।  मैंने देखा है कि पटना बिहार की कैपिटल है, वहां भी प्रदेश के अन्य भागों से लोग जीविकोपार्जन के लिए आते हैं और रहते हैं।  पटना हो, दिल्ली हो या देश के अन्य शहर, चूंकि गांवों में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण यह स्वाभाविक है कि लोग वहां जीविकोपार्जन के लिए आएंगे और इस तरह से वहां अवैध कालोनियां बनेंगी।  सरकार को इस बारे में एक व्यापक पॉलिसी बनाने की जरूरत है।  मैं इस बिल के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक व्यापक पॉलिसी बनाइए ताकि जो लोग बाहर से यहां आकर अपना जीवन गुजर-बसर कर रहे हैं, उनका कुछ हित हो। आप डीडीए के माध्यम से फ्लैट्स बना रहे हैं लेकिन क्या आपने इन गरीबों के लिए कुछ सोचा है?  मैं जानता हूँ कि आप गरीब-परस्त लोग हैं, उनके लिए आपके दिल में दर्द है, इसलिए उनके हित में कोई व्यापक योजना बनाइए ताकि उनको इन परेशानियों का सामना न करना पड़े अन्यथा कभी भी कोर्ट का आदेश हो जाएगा, कहीं बुलडोजर चल जाएगा और लोग परेशानी में पड़ जातें हैं।  मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पर्यावरण के नाम पर न्यायालय ने कल-कारखाने बंद करने का आदेश दिया, उस पर कार्यवाही शुरू हो गयी, जिससे पूर्वांचल के लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए और उनको मजबूर होकर अपने गांव जाना पड़ा। बिहार के लाखों लोग बेरोजगार होकर वापस चले गए।  इसी तरह जब अनियमित कालोनियों के नाम पर कार्यवाही शुरू हुई तो रेजीडेंशियल इलाके में दुकान वगैरह चलाकर जो लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उनमें दुकानदार तो परेशान हुए ही, उनमें काम करने वाले जो लाखों लोग थे, उन पर भी वज्रपात हो गया।[R44]  उसमें काम करने वाले लाखों लोगों पर वज्रपात हो गया। कई लोग [R45] तो जान तक देने को तैयार थे। उसी बीच उन्हें राहत देने के लिए केन्द्र सरकार ने संसद में विधेयक पास कराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना। सरकार ने उन लोगों को राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी राजनीति शुरू हो गई। मैं समझता हूं हम सभी को साफ दिल से इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है।

          राजधानी दिल्ली में इस वक्त करीब 1500 अवैध कालोनीज हैं, जिन्हें नियमित करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक ठोस कानून बनाकर उन्हें नियमित किया जाए। आप गरीबों की तरफ भी देखें, केवल बड़े लोगों की तरफ ही न देखें। हमारा कल्याणकारी राज्य है और यूपीए सरकार तो गरीबों की ही मदद से सत्ता में आई है। इसलिए उनके लिए मकान की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उनके लिए पीने के साफ पानी की भी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। वे लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों की चपेट में वे आ जाते हैं। झुग्गी-झोंपड़ियों में इस कारण कई तरह की महामारियां भी फैलती हैं और काफी लोग उस वजह से मौत की नींद सो जाते हैं। इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना होगा और उनके लिए व्यवस्था करनी होगी।

          इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें रहने के लिए मकान हो। अगर उन्होंने किसी तरह जगह ले ली है, उन्हें वहां से आप हटा देंगे तो वे कहां जाएंगे। दिल्ली में लाखों लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में आश्रय ले रहे हैं। यह स्थिति केवल दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि हर बड़े शहर में ऐसी हालत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस वर्ग की तरफ विशेष ध्यान दें और उनके लिए ठोस उपाय करें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह भी सही बात है कि ये गरीब तबके के लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये लोग रोजी-रोटी के लिए यहां आएंगे ही। हमारा संविधान भी कहता है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर बस सकता है और अपने लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था कर सकता है। आप उसे रोक नहीं सकते। इसलिए उनके माकूल व्यवस्था करें। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, गरीबी, फटेहाली और बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां रोजगार और रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जब तक सरकार उन्हें वहीं सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगी, लोगों का शहरों की तरफ पलायन जारी रहेगा। अगर आप उनके लिए वहीं रोजगार की व्यवस्था कर दें तो शहरों में वे नहीं आंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना घर, परिवार और गांव नहीं छोड़कर परेशान होने के लिए शहर में नहीं आता। वे लोग मजबूरी में, जीविकोपार्जन के लिए अपने घर और गांव को छोड़कर शहर की तरफ रुख करते हैं।

          दिल्ली में आज जो चमक दिखाई देती है, उसके पीछे इन 40 लाख पूर्वांचल के लोगों की चमक है, जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से दिल्ली को चमकाया है। अजीब विडम्बना है कि जो मकान बनाता है, उसके लिए घर नहीं है, जो काम करता है उसके लिए खाना नहीं है, जो जूता बनाता है, उसके पहनने के लिए जूता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में इतना दोष आ गया है कि गरीब और अमीर के बीच खाई काफी चौड़ी हो गई है। इसीलिए आज गरीब वर्ग में आक्रोष व्याप्त है, क्योंकि उसे रहने के लिए मकान, परिवार को पालने के लिए रोजी-रोटी नहीं मिल रही है। आज दिल्ली में ऐसे अनेक घर हैं, जहां कमाने के बाद भी खाना नहीं है। ठेले वाले, खोमचे वाले, रिक्शे वाले आदि ऐसे लोग हैं, जिन्हें कमाने के बावजूद पर्याप्त खाने को नहीं मिल रहा है। देश की आजादी के 60 वर्ष बाद भी यह हालत है। संविधान में भी कहा गया है कि जो पैदा हुआ है, उसके जीने का हक है। सरकार का दायित्व है कि उसके लिए जरूरी चीजों की व्यवस्था करे और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे। दिल्ली केपिटल टाउन है, लेकिन यहां गरीबों के लिए शौच तक की उचित व्यवस्था नहीं है। जो मजदूर हैं, उनकी हालत आप देखें तो आपकी आंखों में आसू आ जाएंगे।

          कुछ समय पूर्व जब दिल्ली में सीलिंग अभियान चला था, तो छोटे-छोटे दुकानदारों पर वज्रपात हो गया था। कोर्ट में यह मामला जब गया, अगर उसके पहले ही इसका समाधान कर लिया जाता और समस्या का निदान कर लेते, तो इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। कई दुकानदारों की दुकानें टूट गई थीं, वे लोग परेशानी की हालत में आज भी आंसू बहा रहे हैं।[R46]            मैं सीधा चार्ज करता हूं कि ये जो एनडीए के लोग बैठे हैं, समय-समय पर जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया और आज कांग्रेस पार्टी पर दोषारोपण कर रहे हैं। आपकी सरकार लगातार रही है, आपने ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जिससे गरीब लोगों की परेशानी दूर होती।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) :  सभापति जी, 55 साल से सत्ता में यही लोग रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव  : लगातार आपकी सरकार रही है। सरकार आपकी थी, मेयर आपके थे, आपने क्यों नहीं अंकुश लगाया। केवल यही कहते रहे कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन जब मौका आया तो दोषारोपण करके, अपनी राजनीति कर रहे हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, दोनों पक्ष के लोगों के लिए जनता है और खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आप काम कीजिए। शाहनवाज़ साहब, आप वहीं से आते हैं जहां के लोग यहां अपना खून-पसीना बहाकर, झुग्गी-झोंपड़ियों में रह करके, दिल्ली को चमकाने का, सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। आप भी केन्द्रीय मंत्री थे, आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन आपने कुछ करने का काम नहीं किया। आप तो हवाई-जहाज के मंत्री थे। हवाई-जहाज में जरुर चलिये, लेकिन जमीन पर चलने वाले लोगों को भी देखिये, जिनके नाम पर आप हवाई-जहाज में चलने का काम करते हैं। अगर उनकी परेशानियों को देखने का काम नहीं करियेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में...( व्यवधान)

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, आप बिल पर बोलिये।

श्री राम कृपाल यादव  : बिल पर ही बोल रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं। मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। महोदय, मुझे कृपया रोकने का काम मत कीजिए और दिल खोल कर बोलने दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन  : राम कृपाल जी बहुत बढ़िया सांसद हैं, मगर इनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये मंत्री बनेंगे, तभी दिल्ली की समस्याएं दूर होंगी। इनको शहरी विकास मंत्री बनना चाहिए था। राम कृपाल जी, हम सब लोग आपके साथ हैं।

श्री राम कृपाल यादव  : महोदय, मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी इस बिल पर जवाब देंगे, तब वर्तमान समस्या पर तो अपना जवाब देंगे ही, लेकिन इसका भविष्य में व्यापक रूप क्या होगा और क्या ऐसी समस्याएं आती रहेंगी व कितनी कॉलोनियों को आप नियमित करने जा रहे हैं तथा इस समस्या के निदान के लिए आप क्या करेंगे, इसका भी आप जवाब दें।...( व्यवधान) मंत्री जी क्या करने वाले हैं जिससे दिल्ली की समस्याओं का निदान हो सके। यहां की जिंदगी रोज व्यस्त से व्यस्तम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की इच्छा है कि हम दिल्ली आकर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी रोजी-रोटी का इंतजाम करें। उसके लिए इनके मन में क्या आवास नीति है? जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करें। अनियमित कॉलोनियों को कब तक नियमित करने का काम आप करेंगे जिससे गरीबों को आगे परेशानी न हो। क्या डीडीए केवल अमीरों की ही सेवा करेगी, गरीबों की समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं करेगी? इन तमाम बातों का माननीय मंत्री जी विस्तार से जवाब दें। दिल्ली का आवाम जो परेशानियों के बीच से गुजर रहा है, जिनके रोजगार बंद हो गये, जिनके घर उजाड़ दिये गये हैं, माननीय मंत्री जी कब उनको बचाने का काम करेंगे?

          इन्हीं शब्दों के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करते हुए, इस विश्वास के साथ कि आप ही ऐसे मंत्री हैं जिनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है और यूपीए का यह कमिटमेंट भी है। मैं मानता हूं कि गरीबों और मजदूरों की शिक्षा के लिए, हर वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए, अगर कोई सरकार है तो वह यूपीए की सरकार है और यूपीए की सरकार ही गरीबों की समस्याओं को देखने का काम कर सकती है। चाहे गरीब गांव में हो या शहर में हो, हर वर्ग के लोगों का काम आप ही कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जब आप जवाब देंगे तो आप स्थाई समाधान निकालने का काम करेंगे। ऐसा करेंगे तो 40 लाख लोग जिनमें पूर्वांचल, बिहार, यूपी, बंगाल और उड़ीसा के लोग शामिल हैं, जो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, वे आपको धन्यवाद देंगे। दुकानदार लोग, जिनकी दुकान में ताला लग गया, जिनके पेट में ताला लग गया, उनके पेट का ताला खुल जाए और आगे कोर्ट का चाबुक उन पर न पड़े, ऐसा काम आप करेंगे। मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन  : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने तेज़ तर्रार वक्ता श्री राम कृपाल यादव के बाद मुझे बोलने का मौका दिया है। दादा इशारा कर रहे हैं कि जल्दी से जवाब दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो रही थी, श्री मोहन सिंह बोले। उन्होंने राजनीति नहीं की। सज्जन कुमार जी बोले, उन्होंने भी कोई राजनीति नहीं की। अन्य कई माननीय सदस्य बोले, उन्होंने भी कोई राजनीति नहीं की। लेकिन श्री राम कृपाल यादव ने इस विषय में राजनीति का समावेश कर दिया है। उन्हें पता होना चाहिए कि श्री जयपाल जी क्या देंगे, क्योंकि आप तो रूलिंग पार्टी में हैं। हम लोग आपके लिए मांग कर रहे हैं, फिर भी आप हम पर उंगली उठा रहे हैं। हम कह रहे थे कि इनकी पार्टी हरियाणा से ले जा कर मंत्री बना देती है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय  : आप विषय से संबंधित बात कहिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन  : महोदय, मैं भूमिका बना रहा हूं। यह पाटलीपुत्र के सांसद हैं। अगर यह शहर के सांसद हैं, हम गांव के इलाके के सांसद हैं, रामकृपाल जी के यहां भी कुछ गांव हैं, लेकिन ये शहर के सांसद हैं इसलिए वहां का दर्द जानते हैं। शहरी विकास मंत्री अगर इनका नाम जोड़ते, तो हम बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा होता। फिर भी माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं, उनका जवाब तो हम जरूर देंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आप बिल पर बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन  : सभापति जी, मुझे मालूम नहीं है, दूसरे माननीय सदस्य बोलते-बोलते कहां से कहां चले गए। उन्हें किसी ने नहीं टोका।  मैं तो सिर्फ तारीफ करने जा रहा हूं, उसी में टोका-टाकी शुरू हो गई है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अब कोई टोका-टाकी नहीं करेगा। आप तारीफ करते जाएं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हमारे नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। हम इस बिल के समर्थन में खड़े हुए हैं। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक राय है। दिल्ली के अंदर बुल्डोज़र चलाए गए, सीलिंग हुई, लोगों के आंसू बहे हैं और लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मेरे घर के पास ही शहरी विकास राज्य मंत्री रहते हैं। मैं बराबर देखता हूं कि लोग आकर उन्हें बधाई देते रहते हैं। पटाखे वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को समस्या से निजात नहीं मिली हैं। इस बिल के आने के बाद मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को समस्या से निजात मिलेगी। अभी बहुत से आरोप लगाए गए हैं। हम सम्मान करते हैं, इंदिरा जी के जमाने में कालोनियों को रेग्यूलराइज़ करने की कोशिश हुई थी। जब हमारी भी सरकार 1967 में थी, विजय कुमार मल्होत्रा जी जब दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, तो सबसे पहले दिल्ली में कालोनियों को नियमित करने का काम हमने किया। हम इन्हें अवैध कालोनी नहीं कहेंगे, बल्कि अनआथोराइज़ कालोनी कहेंगे। रामकृपाल जी ने इन्हें अवैध कालोनी कहा, यह शब्द ठीक नहीं है। ये अनआथोरोइज़ कालोनियां हैं, जो लोग दुख-दर्द के साथ पूरे देश से आते हैं, वे इन कालोनियों में रहते हैं। वर्ष 1977 में भी जब हम लोगों की सरकार थी, तब हमने कालोनियों को रेग्यूलराइज़ किया था। उसके बाद से यह संख्या बढ़ती गई। अगर कांग्रेस के लोग इतने हमदर्द हैं, तो यह संख्या 1500 तक कैसे पहुंच गई। बीच में हम सिर्फ पांच साल के लिए आए थे, क्या दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं, उनके लिए हम जिम्मेदार हैं? 60 सालों में 55 साल आपने राज किया या आपकी स्पोर्ट से सरकार बनी है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लोगों से उनकी जमीन ले ली जा रही है। आज दिल्ली में किसानों की जमीन खरीदी जा रही है। श्री सज्जन कुमार का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्हीं के क्षेत्र में मैं रहता था, इसलिए उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया। मेरी पत्नी उन्हीं के इलाके उत्तम नगर की रहने वाली हैं। मैं बराबर उनके क्षेत्र में जाता रहता हूं। मेरी शिक्षा-दीक्षा भी दिल्ली में हुई है, इसलिए दिल्ली की समस्याओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दिल्ली में किसानों की जमीन द्वारका प्रोजेक्ट के अंदर एक्वायर की गई है, वह कोड़ी के दाम पर ली गई और आज उसी प्लाट को अगर सरकार बेचने जाती है, तो वह करोड़ों रुपए कमा रही है। यह सरकार है या पैसा कमाने वाली कोई एजेंसी है। सरकार का काम कमाना नहीं है। गरीब किसान से  दो लाख रुपए एकड़ जमीन ले लेते हैं और बाद में उसी जमीन को आप दो लाख से पांच लाख रुपए गज बेच रहे हैं।[R47]  16.00 hrs. [a48]  आपने जिस मकसद के लिए जमीन ली क्या इस सरकार को अधिकार है कि किसानों की पूरी जमीन को एक्वायर कर ले? आपने कहा कि यहां कॉलोनी बसेगी, स्कूल, कॉलेज होगा। आप स्कूल के लिए सस्ते दाम पर प्लॉट देते हैं और कहते हैं कि वे गरीबों को शिक्षा देंगे। क्या सरकार ने पता किया कि सस्ते दाम पर प्लॉट लेने के बाद उसने कितने गरीबों को एडमिशन दिया, बीपीएल के नीचे जो लोग हैं क्या उनके बच्चे उन पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं? वहां चेयरमैन, प्रिसिपल का घर  बन जाता है। जो 10 लाख रुपए की जमीन है, आप उसे कौड़ी के भाव देते हैं। आज एक बहुत बड़ा इशू है। नंदीग्राम तथा दूसरे कई स्थानों पर इसे लेकर विवाद हो रहा है। अगर कोई घटना होती है तो उसका आवाज सुनायी देती है। आपने जमीन खरीद ली, किसान की जमीन एक्वायर कर ली, आपने उसे कौड़ी के भाव ले लिया, अगर उस प्लाट को फिर से बाजार में बेचा जाता है तो उससे सरकार को फायदा होता है। अगर सरकार जमीन लेती है, उसकी कीमत बढ़ जाए और बोली लगा कर उसे बेचा जा रहा है तो उसका कुछ शेयर किसान को भी मिलना चाहिए। अगर उसकी जमीन दो हजार रुपए गज में ले ली, वह दो लाख या दो करोड़ की जमीन हो गई तो क्या सरकार उनको वह पैसा इनसैंटिव के तौर पर वापस नहीं दे सकती? क्या सरकार यह नहीं कह सकती कि आपकी यह जमीन थी, हमने कौड़ी के भाव ली और आज उस जमीन की कीमत बढ़ गई है, इसलिए आपको दो परसेंट, चार परसेंट, पांच परसेंट देते हैं। हम यह नहीं कहते कि उन्हें 50 परसेंट दीजिए। अगर आपने जमीन ली और उसकी कीमत करोड़ों में चली गई तो सरकार किसानों को 2-3 परसेंट का इनसैंटिव देने की योजना बनाए?

          यहां सज्जन कुमार जी ने कहा कि  नजफगढ़ की तरफ 3 करोड़ रुपए में जमीन बिक रही है। मैं उधर के गांव में बचपन से घूमा हूं। वहां लोग जमीन खरीद रहे हैं। उस जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई। किसान को जो पैसा मुआवजे के रूप में देते हैं वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन को मुआवजा मिला, उन्होंने बस खरीद दी, उनके पैसे औने-पौने खर्च हो गए। आपने जिसे जमीन दी, उसी जगह किसान का बेटा नौकरी कर रहा है। वह दर-दर भटक रहा है। उनसे जमीन ले ली।  पहले जमींदारी छीनी गई थी। संसद ने कानून बनाया कि किसानों के पास 3 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होगी। इस पर सीलिंग लगा दी। क्या अब नए जमींदार पैदा किए जा रहे हैं? बड़े-बड़े औद्योगिक घराने सौ एकड़ जमीन ले लेते हैं। ये कैसे पैदा हो गए? आपने ओखला में प्लाट दिए। मंत्री जी जानते होंगे कि उनकी तुरन्त लैंड वैल्यू चेंज हो रही है। आपने छोटे-छोटे कारखाने चलाने वालों को लैंड दी थी। मजदूरों को नौकरी मिले, इसलिए सस्ते में जमीन दी थी। जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, उनकी लैंड वैल्यू चेंज करवा कर कोई शो रूम खोल रहा है, बड़ी-बड़ी एजेंसी खोल रहा है और कोई मकान बना रहा है। सरकार इस बात की पाबंदी लगाए कि अगर लैंड वैल्यू चेंज कराएंगे और जिस किसान की जमीन ली है, अगर जमीन लेने वाले को फायदा होगा तो जो उसका असली जमीन का मालिक है, उसे भी फायदा होगा। आज हम  धरती की बात करते हैं। यह हमारी सरजमीं है।  क्या सरजमीं किताबों में लिखने के लिए होगी? क्या आप लोगों की जमीन छीन लेंगे? कल को वह आदमी जमीन एलॉट करा लेगा और एलॉट कराने के बाद लैंड वैल्यू चेंज करा लेगा। यह केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है। जब सरकार बनती है तो पूरे हिन्दुस्तान में कुछ दलाल घूमते हैं और कहते हैं कि लैंड वैल्यू चेंज करा देता हूं, इससे इतना फायदा हो जाएगा। इसके जरिए कई लोग करोड़ों की आमदनी कर रहे हैं।  मंत्री जी को यह विषय गम्भीरता से लेना चाहिए।

          आपने यह भी कहा कि जो प्लॉट सौ मीटर की बड़ी सड़क पर है, वहां चार मंजिल बनाई जा सकती है।  उसे तीन-चार मंजिल बनाने की इजाजत दे दी। जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा था और जिन को एलॉट हुई थी, उनकी किस्मत का क्या कसूर है कि वह छोटी रोड पर हो गया।[a49]  जिसने बड़े रोड पर प्लॉट खरीदा उसने भी उतना पैसा दिया, आपने कहा कि बड़े रोड पर चार मंजिल बना सकते हैं जबकि बगल के रोड में जिसकी जमीन है उसे चार मंजिल बनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और बाद में कोर्ट में जाकर स्टे हो गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बराबरी की नीति पर चलें, यह नहीं होना चाहिए कि किसी की किस्मत की लॉटरी खुल जाए, अगर वह बड़े रोड पर है तो चार मंजिल बनाएगा और उसके बगल के रोड वाले को डिप्रेशन हो जाए।

          आज यहां बात हुई कि दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग बस रहे हैं। राम कृपाल जी चले गए, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से बस रहे हैं? दिल्ली में साऊथ से आदमी कम क्यों आ रहे हैं क्योंकि बंगलौर, आंध्र प्रदेश और केरल में रोजगार है। जहां रोजगार की कमी है वहां से लोग आ रहे हैं और यह अधिकार है। भारत के संविधान में यह अधिकार मिला है कि कोई कहीं भी बस सकता है। बिहार में 15 साल से जो सरकार थी, हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार की 15 साल की सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि वहां से लोग आए, उन्होंने जमीन खरीद ली और अब अमीर हो रहे हैं क्योंकि यहां जमीन की कीमत बढ़ गई। लेकिन आजकल बिहार से जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री यूपी और बिहार के खिलाफ बयान देते हैं। राम कृपाल जी अगर ये कहते कि दिल्ली को बनाने और संवारने में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का भी उतना हाथ है जितना दिल्ली के लोगों का है।...( व्यवधान) शीला जी के बारे में नहीं कहा है, वे सिर्फ तारीफ में चले गए लेकिन जब वे बिहार जाएंगे तो बिहार के लोग पूछेंगे कि शीला जी के बयान पर मौन क्यों रहे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो भी लोग बिहार या यूपी से आए हैं उनका ये अधिकार है और वे लोग यहां रहते हैं। दिल्ली में तो दो ही तरह के लोग हैं - बाहरी हैं या बिहारी हैं। दिल्ली में बहुत लोग क्लेम करने लगते हैं कि ये दिल्ली हमारी है। मेरा कहना है कि जो लोग पहले गरीब हुए वे पहले दिल्ली आ गए और हम बिहार के लोग बाद में गरीब हुए, 15-20 साल से ज्यादा गरीब हो गए इसलिए हम थोड़ी देर से आए हैं। दिल्ली सिर्फ सज्जन कुमार जी का गांव था, दिल्ली कुछ और लोगों का गांव था। दिल्ली गांव का इलाका है, गांव के आसपास लालडोरा का प्लॉट होता था, वहां कॉलोनी होती थी लेकिन दिल्ली पर कई लोग ऐसे अधिकार जताते हैं कि जैसे दिल्ली उनकी हो गई। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली पर अधिकार है तो सिर्फ गांव के लोगों का है, अगर अधिकार है तो सब लोगों का है। इस देश का बंटवारा हुआ तो बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से यहां आए, अपने देश में आना उनका अधिकार था, उनकी कॉलोनी बनी। मल्होत्रा जी ने जो विषय उठाया, हमारे यहां ऊपर से छः इंच छोटा करने की कहावत है लेकिन आप तो मकान ही छोटा कर रहे हैं यह तो किसी की गर्दन काटने के बराबर है। अगर गांव के लोगों की ऊपर से दो मंजिल तोड़ देंगे तो आप तो उसकी जिंदगी ही खत्म कर देंगे, उनके परिवार में झगड़ा होगा। अगर उनके चार बेटे हैं तो चार मंजिल बना ली और आप कहेंगे की दो मंजिल तोड़ देंगे इससे सामाजिक समस्या उत्पन्न होने वाली है।

          सज्जन कुमार जी ने कहा कि नजफगढ़ की तरफ रेट बढ़ा है, वहां कौन लोग जमीन खरीद रहे हैं? वे लोग जमीन खरीद रहे हैं जो फार्म हाउस बना रहे हैं और फार्म हाउस में स्वीमिंग पुल बन रहा है। वे किसान की जमीन लेकर स्वीमिंग पुल में तैरकर गरीबों की चिंता नहीं करने वाले हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब किसान की जमीन ली जाए तो उन्हें एक प्लॉट दिया जाए। अगर आप पांच हजार गज ले रहे हैं तो एक हजार गज का नहीं तो पांच सौ गज का प्लॉट दीजिए जिसे वह डेवलप कर सके, आप इसका अधिकार किसान को दीजिए, नहीं तो किसान अपनी जमीन को देखेगा और सोचेगा कि ये हमारी जमीन थी, हम कभी इस पर बसते थे, हमारा परिवार रहता था लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं है। दिल्ली में किसानों को अधिकार मिलना चाहिए।

          इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात मोहन सिंह जी ने उठाई लेकिन बाद में उस बात पर पूरी तरह से जोर नहीं दे पाए और अब मैं उनकी बात को लेकर अपनी एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, हमारी 132 एमपी की पार्टी है, लेकिन हम उस हिसाब से कम समय ही ले रहे हैं। हम लोगों की स्ट्रैंथ है, जितना आरजेडी के लोग बोले हैं हमारी आबादी उनसे थोड़ी ज्यादा है इसलिए आपको हमें बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी।

सभापति महोदय :  आप तो बोल चुके हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अभी हमारा समय बाकी है। यहां एक बात कही गई थी कि सांसद आते हैं, यहां बहुत बुजुर्ग सांसद भी आते हैं, जिनके बच्चे सैटल हैं, कालेज में पढ़ते हैं, वहीं हम जैसे यंगर सांसद भी आते हैं, जिनके छोटे बच्चे स्कूलों में पढते हैं। लेकिन कई बार ऊपर-नीचे होता रहता है। मैं 13वीं लोक सभा में था, लेकिन चुनाव में गड़बड़ हो गई और बाद में 14वीं लोक सभा में दो साल अज्ञातवास में रहने के बाद मैं फिर से यहां आ गया। उन दो सालों में मैंने बहुत दर्द देखा है। एक बार सांसद को आप लुटियन जोन में रहने की आदत डाल देते हैं। पहले यह व्यवस्था होती थी कि जो सांसद हैं, उन्हें डी.डी.ए. का एक फ्लैट मिल जाता था।  इसलिए यदि उसके लिए बड़ी कोठी नहीं है तो आसपास में उसे एक मकान मिल जाता था। लेकिन अब वह व्यवस्था भी आपने समाप्त कर दी। यह सरकार अब आम लोगों का तो नुकसान कर ही रही है, लेकिन जो सांसद दिल्ली में आते हैं, पहले आप उन्हें डी.डी.ए. फ्लैट देते थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने जवाब में बतायेगी, अभी मंत्री जी चले गये हैं।

सभापति महोदय  : नहीं, वह अभी आयेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन  : आ रहे हैं तो ठीक है, कोई नोट कर रहा होगा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Raja is noting down all the points.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : प्रभारी मंत्री राजा जी नोट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वह इसे बढ़िया तरीके से नोट करें, मिस न कर जाएं। क्या मोहन सिंह जी ने जो बात उठाई कि डी.डी.ए. के जो फ्लैट्स बनाये जायेंगे, क्या वह उनमें सांसदों के लिए कोई व्यवस्था करेंगे?

          दूसरा विषय मैं उठाना चाहता हूं कि जो चार-चार एकड़ के बड़े-बड़े फार्म हाउसेज बने हैं, जिनमें कई बार हमें जाने का मौका मिलता है, लोग पार्टी वगैरह में हमे बुलाते हैं। हम देखते हैं कि वे लोग इनमें इतनी शान से रहते हैं कि मंत्री जी भी उतनी शान से नहीं रहते हैं। लोगों ने पांच-पांच एकड़ जमीन पर बहुत बड़ी-बड़ी कोठियां बना ली हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप अनअथाराइज्ड कालोनी पास करने के चक्कर में उन्हें फायदा पहुंचा दें? सौ गज के, दो सौ गज के, तीन सौ गज के और पांच सौ गज के प्लाट्स पास करेंगे तो चलेगा। लेकिन इस आड़ में आप कहीं उन लोगों को फायदा तो नहीं दे रहे हैं, जो मजा मार रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के एरिया में हजार एकड़ की, पांच एकड़ की जमीन बना ली है और उनमें बड़े स्विमिंग पूल्स बना लिये हैं। जब आपने पालिसी बना रखी है कि फार्म हाउस के लिए दिल्ली से दूर जगह मिलेगी तो दिल्ली शहर के बड़े-बड़े इलाकों के नाम मैं लेना नहीं चाहता, उधर के लोग विरोधी हो जायेंगे। अभी दिल्ली में चुनाव होगा तो लोग कहेंगे कि आप हमारे खिलाफ बोले थे।

सभापति महोदय : आप मत बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : लेकिन मैं इशारों मे कहना चाहता हूं कि आप जो 1500 कालोनियां पास करने जा रहे हैं, क्या आपने उसमें कोई क्राइटीरिया रखा है? पांच सौ गज, तीन सौ गज, दो सौ गज और सौ गज की बात तो समझ में आती है कि अनअथाराइज्ड कालोनियां हैं, वहां गरीब बस गये हैं, मिडिल क्लास के लोग बस गये, बिलो पावर्टी लाइन के लोग बस गये हैं। लेकिन क्या मंत्री जी अपने जबाव में बतायेंगे कि वह इन 1500 कालोनियों में हजार गज और दो हजार गज के प्लाट्स तो पास नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े प्लाट वाले लोग हैं, उनसे मार्केट रेट से कम से कम आधा ले लीजिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि सौ गज के प्लाट्स के चक्कर में आप उन्हें भी मजा दिला दें।  अगर यह चीज होगी तो यह बहुत अन्यायपूर्ण होगा।

श्री मोहन सिंह  : यह बात बिल में है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन  : इन्होंने इस बिल मे डाला है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार गरीबों के लिए बनती है। यहां पर यदि उन बड़े लोगों को फायदा होगा तो इसका बहुत नुकसान होने वाला है।

          सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसी पालिसी लेकर आयेगी, जिससे गरीबों का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, बिलो पावर्टी लाइन के लोगों का फायदा हो, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का फायदा हो न कि बड़े-बड़े फार्म हाउस वालों का फायदा हो। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Jagdish Tytler.

SHRI JAGDISH TYTLER (DELHI SADAR):  Sir, I was wanting to speak when the hon. Minister is here.

MR. CHAIRMAN: He would be coming. If you would not speak, somebody else would speak.

SHRI JAGDISH TYTLER : Is there anybody else after me to speak? Am I the last speaker?

MR. CHAIRMAN: No. दो-तीन मैम्बर्स अभी और भी हैं। अभी श्रीमती कृष्णा तीरथ भी हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन  : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मंत्री जी का होना जरूरी है।

MR. CHAIRMAN: He has just gone out, probably, to attend the nature’s call.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन  : राजा जी यहां हैं, वह किंग हैं।

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI A. RAJA): Sir, he is coming.

MR. CHAIRMAN: Please, Jagdishji, you may continue.

SHRI JAGDISH TYTLER  : Mr. Chairman, Sir, of course, I stand in support of the Bill, but somehow or the other हमारे दिल में एक ऐसी बात घर कर गई है कि शायद इस बिल के लाने से दिल्ली के लोग बड़े खुश हैं। वे खुश तो हैं कि आगे से उन्हें और तकलीफ नहीं होगी। दो साल से दिल्ली के लोगों को जो तकलीफें हुई हैं, उन्हें लोग भूले नहीं हैं। उनके घर बंद पड़े हैं, उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। बहुत से लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया, चूंकि वे रोटी नहीं कमा सकते[b50] ।  अगर आप उनसे पूछें तो पता चलेगा कि इस बिल का महत्व क्या है? मैं मंत्री जी को फिर से बताना चाहता हूं कि आप दो आर्डिनैंस लाये हैं। मेरी पिछली बात पर गौर किया गया है। मुझे खुशी है कि उनमें से आप कई चीजें बिल में लेकर आये हैं। हालांकि इस बिल के आने से दिल्ली वालों के दिल में खुशी है परन्तु कुछ दुख भी है। पिछले दो साल से हमने बहुत दुख देखा है। शायद हमने अपनी बात को जजों के सामने ठीक से नहीं रखा। कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो बाद में निकली हैं। पता नहीं इस पार्लियामेंट में बोलना अच्छा है या नहीं लेकिन जिसके कारण कुछ वकीलों को सज़ा भी हुई है कि किस तरीके से दिल्ली को सील करने की बहुत बड़ी साज़िश थी, किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया गया? मैं आज फिर बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग बहुत दुखी बैठे हुये हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, जिनके घर सील हुये पड़े हैं, जिन्होंने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है या जो लोग बैंकों का पैसा वापस नहीं दे सके हैं, जिन्होंने कर्ज ले रखा है। आज भी हजारों की तादाद में दुकानें बंद हैं, उन्हें कौन देख रहा है? इस बिल में उनका कहीं जिक्र नहीं है। क्या आप उनकी दुकानों को डीसील करेंगे या उनके घरों की सील तोड़कर उन्हें दुबारा वापस करेंगे?

16.18 hrs. (Shri Mohan Singh in the chair)           सभापति जी, जब सज्जन जी बोल रहे थे तो एक एम.पी. की हैसियत से नहीं बल्कि उन गरीबों के लिये बोल रहे थे जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले हैं,  अपना खून-पसीना बहाकर उन्होंने उन लोगों की मदद की है। यहां श्रीमती तीरथ बैठी हुई हैं, उन्होंने भी गरीबों की मदद की है और ऐसे ही नहीं यहां पार्लियामेंट में आई हैं। हमने खुद ने देखा है और झुग्गी-झोंपड़ी में बैठकर नालियों की सफाई की है, स्कूल बनाये हैं। स्व. संजय गांधी औऱ स्व. इन्दिरा गांधी के साथ मिलकर लोगों को बसाया है। सज्जन जी आज भी झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिये लड़ रहे हैं। स्व. एच.के.एल.भगत आज नहीं हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके लिये लगाया। कांग्रेस ने अपना खून-पसीना बहाकर उनकी मदद की है। पूर्वांचल से आये हुय़े लोग, चाहे यू.पी. से ये हों या बिहार से आये हों, सभी हमारे भाई हैं। इसलिये किसी को यह नहीं सोचना चाहिये कि वे बाहर के लोग हैं। हमने अपने खून-पसीना देकर उन्हें प्लाट दिलाया है।

          सभापति जी, जो दो आर्डिनैंस आये हैं, लोगों को लगता था कि उन्हें राहत मिलेगी लेकिन नहीं मिली। सरकार ने मौनिटरिंग कमेटी की एक बीमारी पाली हुई है।  यह क्या है? केवल दो आदमी बैठकर ऑर्डर करते हैं कि दुकान बंद कर दो और अगर उनसे मंत्री जी की बात की जाये तो वे किसी मंत्री को नहीं जानते। एम.सी.डी. कमिश्नर को बुलाया जाता है , डी.डी.ए. के वाइस चेयरमैन और यहां तक कि वे लैफ्टिनैंट गवर्नर को नहीं मानते। आपके ऐसे ऑर्डिनैंस का क्या फायदा? 8 महीने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा हुआ, 4-4 मंजिल घर बने - मैंने एम.पी. के तौर पर मौनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन को खत लिखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या नहीं होता है, अफीम, चरस सब कुछ बिकता है लेकिन मौनिटरिंग कमेटी ने ध्यान नहीं दिय़ा। जहां 3-4 साल से आदमी रह रहे हैं, अगर बात सुनी गई तो कहते हैं  कि इसको सील कर दीजिये। जब कहा गया कि  कानून के हिसाब से यह आबादी है, कानून के हिसाब से रह सकते हैं तो वे कहते हैं कि हम नहीं मानते किऐसा  किस कानून के अंदर है? ये लोग कहां से आये हैं जो सरकारी कानून को नहीं मानते। पार्लियामेंट के अंदर ऑर्डिनैंस पास हुआ है, इसको भी वे लोग नहीं मानते हैं। ये कौन है, कहां से आये हैं और कौन बड़े बड़े आफिसर इनको पैसा दे रहे हैं? कौन इनकी बड़ी-बड़ी गाड़ियों का पैसा दे रहा है? आप इन्हें कभी जाकर देखिए कि ये किस ऐश के साथ दफ्तर के अंदर बैठते हैं और ऐसे रौब मारते हैं जैसे कि...( व्यवधान)*  ये आदमी कौन हैं, इन्हें किस ने बनाया है? आपके           * Not recorded बिल को कौन मानेगा, मैं जानना चाहता हूं? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं कि आपके आर्डीनेंस के बावजूद भी कानूनी चीज को उन्होंने नहीं माना और कहा कि सील करो, इसलिए उन्हें सील करना पड़ रहा है। आफिसर घबराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि हम करें तो क्या करें।  

          महोदय, मैं आपको एमसीडी की एक बात बताना चाहता हूं। आपके इस बिल के अंदर एक लाईन है -

On power of Central Government to give directions it is said here and I quote :

“The Central Government may, from time to time, issue directions to the local authorities as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of the local authorities, to comply with such directions.”           Which are these local authorities? The ‘local authority’ means the Delhi Municipal Corporation established under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 or the New Delhi Municipal Council established under the New Delhi Municipal Council Act, 1994 or the Delhi Development Authority established under the Delhi Development Authority Act, 1957,  legally entitled to exercise control in respect of the areas under their respective jurisdiction.

          These are the authorities whose officers must pay obeisance because this is formed by an Act of Parliament. But this Monitoring Committee says – ‘We do not recognise these officers, we do not recognise these authorities, we do not recognise this Lt. Governor, we do not recognise this MCD Commissioner, we do not recognise the Vice-Chairman of the DDA.’ Then, whom do you recognise? What are we sitting here and passing this Bill for? What is the use? You give assurance that this monitoring authority will have no authority over this Bill. Will you give this assurance to us?

          You should give it to us because it concerns the people of Delhi. We have been representing Delhi. This is my fifth term. I have not come the first time here. We have been representing the people of Delhi We are part and parcel of Delhi. We have not come from another State. We are part and parcel of this State.

          Who are these people who are controlling this? Who are these people who are calling the Secretaries to the Government of India to their offices? They are calling the Chief Secretary of the Delhi Government to their offices. They are calling the Secretaries of different Departments to their offices and issuing directions. They are throwing away these orders, they are throwing away these authorities which I have just been quoting.

          What are we doing? What are we all sitting here for? What are we making these Bills for? Who are these two people of the monitoring authority? We would like to know this. Who has given them these powers? If they are monitoring, let them monitor. Can anybody ask them as to what they have been monitoring? For the last two years or six months or one year, you have been monitoring. What have you been monitoring? Give us the details of what you have been monitoring. The unauthorised construction is still going on. Both the officers who have created this are still there. I do not want to say what they have been doing. How is it that this unauthorised construction is still going on under their very noses? Whomsoever they want to stop, they stop and whomsoever they do not want to stop, they do not stop. This is not the way that the Bill is passed and there is nobody to take responsibility for it.

          I just want to tell you three things. One is what Prof. Vijay Kumar Malhotra and my brother Shri Sajjan Kumar has also said that you must give amnesty to the people who have built unauthorised construction – third floor or fourth floor. You cannot break half of Delhi. It is not humanly possible. You will have the whole people of Delhi going against you. It is not politics that I am saying. The elections are still two years hence. You have to give this relief to them.

          Second thing that I want to say is this request which I have made last time also that please do not auction plots for schools, colleges and hospitals. You auction the plots for hotels, malls or the commercial establishments. You get as much money as you want. Schools are necessary, colleges are necessary, hospitals are necessary. You do not auction them. Otherwise you will have only the richest people going there and nobody else. You create as much difficulties for them as possible so that they give help to the poor people. You do not do this. Otherwise, this is not going to happen. Please do not auction the plots meant for these three institutions. You can put as many rules and regulations as you want. [k51]            You can put the condition that 25 per cent of the people going to these schools, colleges and hospitals would be poor people. You can put as many conditions as you want to put.

Thirdly, I want to make a personal request to the hon. Minister that please get rid of this Monitoring Committee which is getting rid of our people. They are actually destroying Delhi. He has been very kind that he is bringing Bills after Bills and trying to help the people of Delhi. Very personally, we feel that the people are happy with him because they agree, but let me tell you that they are very unhappy in their hearts. ऊपर से लोग बड़ी खुशी दिखा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, वे अंदर से बहुत दुखी हैं। इस कारण वे बैंकों से लिया  ऋण नहीं लौटा पाए। हमें मालूम है, जिनकी बेटियों की शादी रुक गई है, क्योंकि उनके पास बेटी की शादी हेतु पैसा नहीं है। हमें मालूम है, जिन्होंने स्कूलों से अपने बच्चे निकाल लिए। हमें मालूम है जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेज में अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिला पाए, क्योंकि उनके पास धन नहीं है। दुकानें बन्द हो गई हैं। किराए मिलने बन्द हो चुके हैं। वे पैसा दे नहीं सकते। So, I would request the hon. Minister to help them. These are my requests to him.

          I wholeheartedly support this Bill.

                                                                                                         

सभापति महोदय  : टाइटलर साहब, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Bill brought by the hon. Minister is only a stop gap arrangement. It is not a comprehensive Bill. You have given a time of one year. Can you assure the House that within one year, after this Bill lapses, you will get a new comprehensive Bill and that the Master Plan of Delhi would be prepared by then? But the Government, carrying out the directions of the High Court and the Supreme Court, took action against the people, but it is not the fault of the people. There have been violations of their human rights.

The demographic picture of Delhi has changed from 1947 till present day. In 1857 the seat of power shifted from Calcutta to New Delhi, from East India Company to the Empire. From that time, Delhi had slowly started expanding and another big problem was that the demographic picture of Delhi kept changing. It is not the question of Delhi; it is the question of all important urban centres in the country, but Delhi, being the Capital, had more attraction.  Thereby, today 45 per cent of Indian population is living in the urban centres of the country and Delhi seems to be over-populated. I feel that the only solution is that the people, whose human rights have been affected, whose shops have been broken, should be looked after because the Delhi grew with time from 1947 till the present day and a lot of activities have changed. The lower middle class became the middle class, the middle class became the upper middle class and the upper middle class became the rich people. So, the demographic population of Delhi shifted from colonies to lesser cost colonies and to higher cost colonies. Then, the population of Delhi started slowly ingressing into the territory of UP, Haryana and going to places like Ghaziabad and others. So, it is high time that the Union Territory of Delhi, after attaining its Statehood, should seriously think of re-organising the Union Territory and the Delhi State. The Government of the other States, mainly of UP and Haryana, should be requested so that the area and the spectrum of development of urbanisation of Delhi is improved and a proper Master Plan, conceding what we call outer Delhi, should be done and it should be done at the earliest because once a person is coming to the urban centre for his livelihood, it becomes difficult for him to go back as he does not get that urban life in the rural area.

That is why, when Dr. Abdul Kalam was the President of India, he gave a call for Vision 2020, that is, by 2020 India should become a developed nation. He also initiated a scheme known as PURA – Provision of Urban Amenities in Rural Areas – which is not getting enough priority from the Government till yet. They have probably put it in the cold storage.[s52]  Therefore, this is just a respite. For example, it is just like giving a large dose of Coramin injection to a person to save his life when he is dying of a heart attack. This Bill is just doing that, and this is not a comprehensive Bill.

          Hence, I would like to know this from the Government. When will the Government bring a comprehensive Bill with a proper Masterplan so that the people of Delhi are settled well, and the people who have been inhumanly treated during the sealing drive are properly compensated? I feel that a proper rehabilitation policy should be adopted. I am saying this because the real estate business has become one of the stakeholders, and the biggest industry in the country with a lot of foreign players also coming into it. Therefore, those farmers who lose their land as a result of converting their agricultural land into urban land or commercial land should be properly rehabilitated, so that they can live their lives with a futuristic plan.

                                                                                               

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग)   : सभापति महोदय, बुहत अच्छा बिल श्री जयपाल रेड्डी जी लेकर आए हैं, जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। रेड्डी साहब के पास इस संबंध में  बहुत सारे सुझाव आए हैं और मुझे मालूम है कि वे उन्हें जरूर इनकार्पोरेट करेंगे।

          महोदय, सज्जन जी ने जो यहां बाते कही हैं, मैं अपनी बातों को उनसे संबद्ध करती हूं और कुछ सुझाव देना चाहती हूं। यहां पर कहा गया कि डीडीए ने बहुत ऊंचे दामों पर ऑक्शन करना शुरू कर दिया है। डीडीए को बनाने का मकसद था कि लोगों को दिल्ली में कम दामों पर रिहाइशी मकान और छोटी कमर्शियल दुकानें उपलब्ध हों सकें। लेकिन आज दिल्ली का रूप और स्वरूप बदल गया है। दिल्ली में पहले जहां एक-डेढ़ लाख लोग रहते थे, आज एक करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और सबको यहां आने का अधिकार है। सभी यहां आना चाहते हैं और बसना चाहते हैं। यहां सीलिंग की समस्या खड़ी हुई। इसके लिए दो आर्डिनेन्स लाए गए। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पहले 15 मीटर तक के मकानों को पास कर दिया गया, तो चौथी और पांचवी मंजिल को तोड़ने की बात क्यों कही गई है। इस संबंध में सरकार को लोगों के हित में काम करना चाहिए।

          महोदय, जगदीश टाइटलर जी ने बहुत अच्छी बात कही, जिसका मैं समर्थन करती हूं कि दिल्ली में जो बड़े-बड़े मॉल्स को बनाने के लिए जगह दी जा रही है, उसे देना बंद किया जाना चाहिए और दिल्ली में सवा करोड़ की आबादी के लिए छोटे मकान बनाए जाएं, उनको कम दामों पर दिए जाएं और मल्टी स्टोरीड बनाकर दिए जाएं। उसी तरह से झुग्गी-झौंपड़ी वाले हैं, जिन्हें संजय जी और इंदिरा जी के टाइम में बसाया गया था। उन्हें सेन्ट्रल दिल्ली से उठाकर सुल्तान पुरी और मंगोल पुरी में बसाया गया था। उस समय लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन आज वे लोग खुश हैं और वे समझते हैं कि हम किसी जगह के मालिक हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जहां झुग्गी-झौंपड़ी वाले बसे हैं, उन्हें वहीं पर मल्टी स्टोरी मकान बनाकर दिए जाएं तो उन लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकती हैं।  बड़-बड़े माल्स की बजाय सरकार दिल्ली वासियों को अस्पताल बनाकर  दें जिस से गरीब लोग उनमें अपना इलाज करवा सकें।

          महोदय, सज्जन जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, मैं अपने आपको उनकी बात से संबद्ध करना चाहती हूं कि जो शर्तें दिल्ली सरकार ने रखी हैं, वह हमारे गरीब लोग पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे 50-60 वर्षों से बसे हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि कौन उसका मालिक है। हमारा लॉ भी कहता है कि जो 12 साल एक जगह पर रह लेता है, वह उस जगह का मालिक होता है। हमारा मानना है कि उन्हें वहीं पर अच्छे, पक्के, मल्टी स्टोरीड, हवादार मकान बनाकर दें और जो जगह खाली बचे, उस पर स्कूल, पार्क, हॉस्पीटल या डिस्पेन्सरी, खेलने का मैदान, सड़कें और कम्यूनिटी सेंटर इत्यादि बनाकर दिए जाएं[r53] ।  

          जो महिलाएं हैं, उनके लिए सिलाई केंद्र, कताई केंद्र, उनके लिए फ्री-एजुकेशन आदि हो।  आंगनबाड़ी के लिए कोई अपना घर देने को तैयार नहीं है।  गरीब लोग दिल्ली में आकर बस रहे हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी की आवश्यकता है, लेकिन उनको कोई अपना घर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आंगनबाड़ी के लिए जो किराया है, वह सौ या सवा सौ रूपए है और इतने रूपयों में कोई अपना कमरा देने को तैयार नहीं है।  सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो कालोनीज बसें, जहां गरीब लोगों को हम बसायें, उसमें हर तरह की सुविधायें उनको मिलें और उसके साथ आंगनबाड़ी के लिए कमरा दिया जाय, इसके लिए भी वहां प्रावधान किया जाए। ऐसी अनेकानेक चीजे हैं।

          डीडीए खाली जमीन ले और जैसा कि मैंने कहा कि डीडीए को आक्शन नहीं करना चाहिए, अभी भी जो लैंड पूरी दिल्ली में खाली पड़ी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए।  डीडीए की लैंड है तो डीडीए ले, अगर एमसीडी की या किसी लोकल बाडी की, एनडीएमसी की है, तो वह उसे ले और उसे पूरी तरह से प्लान करे।  उस प्लानिंग में यह तय करे कि उस जमीन का हमें क्या करना है? क्योंकि होता यह है कि जब सरकार की प्लानिंग नहीं होती, तो फिर वह जमीन घिरनी शुरू हो जाती है।  लोग उसे घेरकर बैठ जाते हैं और फिर जब उसको तोड़ने की बात करते हैं, तब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यह देखते हैं कि गरीब लोग आकर बस गए, उनके बसने के लिए जगह नहीं है, दिल्ली सब के लिए खुली है, उसको वहां रहने की जगह हो, सुविधायें हों, पीने का पानी हो, बिजली हो, उसके लिए रोजगार हो, ये तमाम चीजें हैं।

          महोदय, इस बारे में एक सुझाव और देना चाहती हूं।  बड़े-बड़े कौलोनाइजर हैं, जो कालोनीज को बनाते हैं, वे कालोनीज खरीद लेते हैं।  उसमें छोटे-छोटे प्लाट होते हैं, जिसमें कोई पचास, साठ या सौ गज का प्लाट लेता है।  उसे कम दाम में मिला, उसे उसने लेकर डाल दिया।  पांच-दस साल वह वहां नहीं गया, क्योंकि वह सरकारी नौकरी करता है, तो किसी सरकारी मकान में रहता है या जहां वह काम कर रहा है, अपने काम वाली जगह के नजदीक किराये पर रहता है और सोचता है कि जब मेरे पास पैसा होगा, तो उस जगह को बना लेंगे, तो होता यह है कि वहां वे कौलोनाइजर उस जगह को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को बेच जाते हैं।  इसके ऊपर सरकार की ओर से चेक लगाना चाहिए, क्योंकि वह मिलीभगत होती है, चाहे वह पुलिस के साथ मिलकर करे या दूसरे लोगों के साथ मिलकर करे।  वह व्यक्ति बहुत गरीब है जो पचास, साठ या सौ गज लेने वाला है, उसकी जगह को बार-बार बेचा जाता है, ऐसी जगहों को डीडीए को खुद एक्वायर करना चाहिए और खुद गरीब लोगों को आमंत्रित करना चाहिए और डी.डी.ए. को वह जमीन गरीब व्यक्तियों को प्लाट के रूप में देनी चाहिये । कौन इतने कम दामों में, जिस मकसद से डीडीए बनी थी, कम दामों पर, लिमिटेड रेट पर उन्हें जगह दें और जिससे वे वहां अपना घर बना सकें।  डीडीए मल्टी स्टोरीड जब बनाये, तो वहां पर उनके लिए छोटी दुकान, छोटा कम्युनिटी सेंटर, पार्क और जो चीजें मैंने कही हैं, वे बनाकर दे जिससे वहां रहने वाले लोगों को वे तमाम सुविधायें मिलें।

          महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहती हूँ कि डीडीए जो जगह दे, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रखे, उसके साथ महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशंस हों, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और वे बहुत गरीब परिवार से हैं या वह विडो हैं, जो इसे ले नहीं सकती हैं, किराये पर रह नहीं सकती हैं, तो ऐसे में वे क्या करेंगी?  वह कहीं फुटपाथ पर बैठेगी, जहां वह सेफ नहीं है।  आज की जिंदगी को देखते हुए, इन तमाम चीजों को ये जोड़ें और देखें कि महिलाओं के लिए भी उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए।   

          जहां तक मास्टर प्लान की बात है, तो जो जोनल मास्टर प्लान आ रहा है, उसमें भी देखें कि हम किस तरीके से जो लोग जहां बसे हैं, वहीं बसाने की कोशिश कर रहे हैं।  इसमें भी कुछ जगह ऐसी हैं, मेरे क्षेत्र में भी कुछ जगह ऐसी हैं, जहां बहुत घने रूप में लोग बसे हैं।  वहां जाने का रास्ता भी नहीं है।  अगर डीडीए ऐसा प्लान कर सके कि उनकी कुछ जगह लेकर कुछ समय के लिए उन्हें शिफ्ट करे और एक प्लान उस जगह का बनाये कि उतनी जगह पर उनके लिए अच्छे मकान बनाकर, उनमें उनको बसाया जाए, जिससे उनकी गलियां और रास्ते भी चौड़े हो जाएं, उसमें सीवर लाइन प्रापर हो, बिजले दिये जाने का रास्ता हो, क्योंकि जब लोगों ने मकान बनाये उससे उनके मकानों के छज्जे बढ़ गए, ऊपर से सारा बंद हो गया, बिजली के पोल अब लग नहीं सकते या जो तारें हैं वह लोगों के घरों के अंदर हो गयी हैं, उस चीज को ठीक करने के लिए काम हो।  इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने जो सुझाव दे रहा है, सरकार उसे ले, सरकार उसे अपने तरीके से बनाये और फिर से उन्हें बसाये, तो दिल्लीवासियों को उसमें सुविधा भी मिलेगी और जहां वह बैठा है, वह वहीं बैठा रहेगा।  इस तरह की चीजें अगर हम करें, तो लोगों को राहत मिलेगी।  मोहन सिंह जी ने भी कहा था कि बिल्डर वर्ग बड़ा माफिया है।  वह बहुत बड़ी-बड़ी जमीनें खरीद लेता है और फिर बिल्डिंग बनाकर करोड़ों रूपए में बेचता है। [p54] मैं उनकी बात का भी समर्थन करती हूं। मैंने पहले कहा कि बिल्डर्स की बजाए गवर्नमैंट की एजैंसी उस जगह को ले और फिर आम लोगों को, जो दिल्ली में बसे हुए हैं, उन्हें मकान बनाके  दें, क्योंकि यदि सरकार बनाएगी तो वह समय तय करती है कि यदि कोई प्लॉट है तो उसे इतने समय में बना लिया जाए या वह बनाकर दे जिससे जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन्हें जगह मिल सके और वे उसमें रह सकें। वहां उन्हें पूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। वहां उन्हें स्कूल मिलें, कॉलेज मिलें, अस्पताल हों, डिस्पैंसरीज़ हों, पार्क आदि हों।

          इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं उम्मीद करती हूं कि मंत्री जी मेरी बातों का जवाब जरूर देंगे।                                               

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, मैं मुम्बई में रहता हूं, इसलिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          दिल्ली की आज की समस्या,  जिसके कारण 1500 कालोनियों को रैगुलराइज़ करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से यहां जो आर्डीनैंस लाया गया था, उसे कानून के रूप में बदलने के लिए विधेयक लाया गया है। दिल्ली की समस्या के जड़ में जाने की आवश्यकता है कि यह समस्याएं किस कारण पैदा हुईं। देश की आजादी के बाद कई वर्षों तक दिल्ली यूनियन टेरीटरी रही। बाद में दिल्ली राज्य का निर्माण किया गया। पुरानी दिल्ली के लिए दिल्ली नगर निगम लोकल अथॉरिटी है, जो यहां एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है, नई दिल्ली के लिए नई दिल्ली नगर पालिका दूसरी अथॉरिटी का गठन किया गया। यह पुरानी यूनियन टेरीटरी होने के कारण डीडीए अर्बन डैवलपमैंट मिनिस्ट्री के तहत आता है। डीडीए ने जितनी जमीन एक्वायर की है, वह सारी अर्बन डैवलपमैंट मिनिस्ट्री के तहत आती है।

          यहां बसने वाले आम नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी सारी जिम्मेदारी इन तीन एजैंसियों पर थी - दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और डीडीए।  डीडीए अपनी जमीन को प्रोटैक्ट नहीं कर सकी। कई वर्षों से इनक्रोचमैंट होता रहा, मकान बनते रहे, लोग बसते गए। लोगों के बसने के कारण उनकी जरूरतों के लिए, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा है, तो उसके लिए स्कूल भवन बन गए। जब एक बस्ती बन गई, एक नगर बस गया, तो लोगों को हैल्थ सुविधाओं की आवश्यकता हुई। उसके लिए प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम्स बन गए। इस प्रकार एक-एक करके व्यक्ति की सारी आवश्यक सुविधाएं उन नगरों में आ गईं। आज वहां जो लोग बसे हुए हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि आपने मकान बनाया।

          सबसे बड़ी बात यह है कि मकान अनऑथराइज्ड है या उसका यूजर चेंज हुआ है। अधिकतम शिकायतें चेंज ऑफ यूजर की हैं, मतलब किसी व्यक्ति ने रहने के लिए अपना मकान बनाया जो रैजीडैंशियल ज़ोन में है, लेकिन वह कई वर्षों से उस मकान को कमर्शियल के तौर पर यूज कर रहा है, जैसे कोई अपना बिजनेस कर रहा है, किसी ने वहां ऑफिस खोल दिया, किसी ने गोदाम खोल दिया, किसी ने अपने ही मकान में शो रूम खोल दिया, कोई वहां रिटेल का कार्य करने लग गया, किसी ने गैरेज बना दिया। जो चेंज ऑफ यूजर हो गया, यह सबसे बड़ी शिकायत थी। यहां नई दिल्ली का सवाल नहीं है, दिल्ली नगर निगम और डीडीए का सवाल है। सवाल उठता है कि ये दो अथॉरिटी यहां क्या कर रही थीं। [N55]  उन अथॉरिटीज ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, पूरा नहीं किया। दुर्भाग्यवश जब 20, 25, 30-40 साल बाद सारा मामला कोर्ट में गया तब कोर्ट में इन सभी को अनअथोराइज्ड करार दिया गया।  इस तरह सीलिंग का मामला शुरू हुआ।

          मेरा एक सुझाव है कि जिन अथॉरिटीज को वास्तविकता में जिम्मेदार ठहराना चाहिए था, यदि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो वह उन अथॉरिटीज के खिलाफ होनी चाहिए थी कि आप इतने साल तक खामोश क्यों रहे? यह मकान किस तरह यहां पर आये, लोग किस तरह बसें, स्कूल भवनों का किस तरह निर्माण हुआ, अस्पताल किस तरह  खुलें, गैराजेज कैसे आयें, आफिसेज कैसे आयें?  लेकिन उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गयी और न ही कोई दोष दिया गया। जिन लोगों ने मजबूरन, दिल्ली तो कैपीटल सिटी है, वैसे दिल्ली आज भी गांव की ही तरह ही है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। दिल्ली में पानी, हवा सब बाहर से आती है। दिल्ली में जो लोग बसे हैं उनमें अधिकतम बाहरी हैं। दिल्ली के लिए कोई एक कानून भी नहीं है। खासतौर से मकान बनाने के लिए जो एक कानून होना, वह कानून भी हमारे पास नहीं है ताकि हम एक कानून के तहत दिल्ली में सभी लोगों को एक समान ट्रीट करें। ऐसा कानून दिल्ली के पास नहीं है।

           इसलिए मैं अधिक सुझाव नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि हम  इन सारी कालोनीज को अथोराइज्ड करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए जो कुछ क्राइटीरिया तय किया गया है जिसकी वजह से आर्डिनैंस निकलने के बाद कार्रवाईयां चल रही हैं, मंत्री जी, मुझे लगता है कि इस  विधेयक में यह प्रावधान करने की आवश्यकता है। यदि हमें इन सारी अनअथोराइज्ड कालोनियों को रेगुलराइज करना है, तो आज वे कालोनियां जिस कंडीशन्स में हैं, जिस स्थिति में हैं उनको उसी स्थिति में रेगुलराइज करना चाहिए। यदि कोई ग्राउंड स्टोरी स्ट्रक्चर है, तो उसको एज इट इज रेगुलराइज करो। यदि फोर स्टोरी स्ट्रक्चर है, तो उसको एज इट इज रेगुलराइज करो क्योंकि वहां भी बसने वाले लोग हैं, जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर बस रहे हैं। आप दो मंजिलें बचायेंगे और  दो मंजिलों को कहेंगे कि हम इन्हें तोड़ देंगे, तो वह ठीक नहीं है।

16.37 hrs. ( Mr. Deputy Speaker in the Chair)           उपाध्यक्ष जी, यदि उन कालोनियों को रेगुलराइज करना है, हम उस प्रकार का विधेयक यहां पर लाये हैं, हम आर्डिनैंस को यहां पर बिल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कानून में बदल रहे हैं, तो इस प्रकार का कानून होना चाहिए। आज जिस डेट से  आप इनको रेगुलराइज करना चाहते हैं, उस डेट में जिस स्थिति में वे हैं, उसी स्थिति में उनको रेगुलराइज करना चाहिए। यदि वह निर्णय हम कर पाते हैं, तो अधिकतम शिकायतें कम हो जायेंगी। कोई शिकायत इसमें नहीं आयेगी। यदि हम उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, तो जैसे मुम्बई में कई वर्षों से जो अलग-अलग झुग्गी-झोंपड़ी हैं, वहां राज्य सरकार है यानी राज्य सरकार का अधिकार है। वहां भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई रोल नहीं है। लेकिन राज्य सरकार हर बार, पहले एक कानून बनाया गया कि वर्ष 1976 तक के जो मकान हैं, उनको स्लम डिक्लेयर किये गये।  उनको स्लम का स्टेटस दिया गया और उनको टालरेट किया गया। उसके बाद  वर्ष 1980, 1985, 1990 और 1995 के मकान रेगुलराइज हो गये।  अब महाराष्ट्र में वर्ष 2000 तक के मकान को रेगुलराइज करने की बात चल रही है।  यदि  आप उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, तो मिनिमम आप उनको टालरेटेड स्ट्रक्चर कहिये। उनको आप मत तोड़िये, मत हटाइये। उनको आप टालरेटेड में रखिये। यदि आपको डेवलपमैंट के लिए, पब्लिक परपस के लिए कोई लैंड चाहिए जैसे बागान बनाना है, सड़क बनानी है, अस्पताल खोलना है या  पब्लिक परपस के लिए यूज करना है, तो उन टालरेटेड स्ट्रक्चर को भी आल्टरनेटिव एकमोडेशन दिया जाता है कि भई, यह टालरेटेड स्ट्रक्चर हैं। यदि आप उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको टालरेट तो कीजिए। वे जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में रहें। यदि हम यह नहीं कर पाते हैं, तो इस विधेयक से आज जो नाराजगी, चिंता, दुख और गुस्सा कम नहीं होगा। इस कारण दिल्ली के लोगों का आज करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। जो लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में या अनअथोराइज्ड मकानों में रह रहे हैं, वे सारे एसेसमैंट दे रहे हैं। यदि आक्ट्रॉय है, तो दे रहे हैं। सारे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम डय़ूटी, एक्साइज डय़ूटी वगैरह हैं, तो वे दे रहे हैं। अलग-अलग अथॉरिटीज के जितने भी टैक्सेशन हैं, वे सारे टैक्सेस दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि  पिछले कई वर्षों से करोड़ों रुपये भारत सरकार, राज्य सरकार और म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने भी उनसे लिये हैं। इतने सारे टैक्सेस देने के बावजूद भी यदि हम उनको अनअथोराइज्ड करार देकर सीधे सड़क पर फेंक देते हैं, तो वह ठीक नहीं है।  अगर आप उन्हें रेगुलराइज नहीं करते हैं तो कम से कम उनको टॉलरेटेड स्ट्रक्चर मानिए।  मुझे इतना ही कहना है।

SHRI S. JAIPAL REDDY : Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, I must express gratitude to 12 hon. Members who have participated in this debate and lent whole-hearted support to this measure.

          I should say that this is one of the rare occasions in our Parliament, when political parties across the spectrum are united. The hon. Members have made many useful points. It shall not be possible for me to respond to each one of them. I can only say, at the beginning, that each of the points made by the hon. Members will be looked into seriously as we take up issues in course of time.

          Shri Varkala Radhakrishnan objected as is wont to this Ordinance. I admire his wonted proclivity to object to Ordinances. I share that legal philosophy. Having said that I would say that he must recognize the compulsions under which we had to take recourse to Ordinance. He also took objection to re-promulgation of Ordinance. The veteran Parliamentarian, late lamented Madhu Limaye used to take strong objection to re-issue of Ordinances. He went to the Supreme Court and the Supreme Court observed that this was not the correct procedure. I agree with that.

          But if the Monsoon Session could not be held in a normal way, is the Government to blame for it? Should I push through such an Ordinance which receives support from all sections, in the midst of din? I did not want to do that. I could have got that done through the din. I did not do that because I wanted to listen to your views, benefit by those views, and accommodate them as much as possible, in the solution that we evolve. 

          It has been rightly mentioned that this issue has been agitating this House, tormenting the people of Delhi for nearly two years. It will be no exaggeration if I say that Delhi has witnessed tortuous and torturous times in these two years. It has witnessed such frightening phenomena as sealing, demolitions, bandhs, lathi charges and firings.

          But through all this period, the Parliament has demonstrated an extra-ordinary unity of purpose. Every time I came here with a Bill, the Parliament lent support. I would like to take this opportunity to express my gratitude to all the political parties, to express my ardent admiration for this wonderful institution called the Parliament of India.

          Members, while speaking, of course, are a bit contentious, but I go by the broad spirit of the speeches – they are all consensual and constructive. Delhi like all the cities in India has witnessed unplanned urban growth. What I might call as organic growth. The historical background of Delhi, unlike other cities, has its own peculiarities.  For example, historically right since British times the land in Delhi was kept under the tight control of the Government.  No conversion was possible.  No farmer could sell the land here for non-agricultural purposes. This had not been the case in Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Bangalore or elsewhere.

          Secondly, right during the period of Jawaharlal Nehru, our first visionary Prime Minister, Delhi Development Authority was created to go in for large scale acquisition of land.  These two features distinguish Delhi from all other cities.  I am mentioning these things not because they are very relevant but to put the present problem in a perspective.

          My friend Prof. Malhotra talks of amnesty.  Today he was much more mild in criticism than he used to be which I think is like some grudging admiration for the approach I adopt.  I take this as a great compliment.  He is talking of new unauthorised construction.  Sajjan Kumar ji has rightly pointed out that MCD is now under the control of the BJP.  Right from the beginning of the current crisis that goes back to two years, we said no new construction shall be permitted.  We can adopt a very accommodating approach in regard to past but no more.  Why did the MCD fail?  It is a question that needs to be answered by my friends in the BJP.

          Sir, although we came with an Act in 2006 to give ourselves one year’s time to formulate our strategies, we did not keep idle.  All the Members know that Master Plan Delhi was notified on 7th February 2007.  The very next day, namely, on 8th of February 2007 the Central Cabinet  cleared the proposal for regularisation of unauthorised colonies.  It has been rightly mentioned, there are nearly 1500 unauthorised colonies in which more than 40 lakh people live.  Most of them purchased land from farmers.  They built their little houses.  I share your sympathy for the people living in these unauthorised colonies.  It is the people in these unauthorised colonies who built these authorised colonies.  We cannot simply turn a blind eye to their predicament.

          Therefore, friends, we have now after getting clearance from the Cabinet framed the guidelines, finalised the guidelines, in respect of unauthorised colonies and sent them to DDA which is in the process of framing regulations.  [R56]  17.00 hrs. Once regulations are framed, the authorities concerned will go to the Delhi High Court to get regularisation properly cleared by the High Court.

          As for farmers, I do not see any reason why the farmers should not be allowed to sell their land.  In the Master Plan, Delhi 2021, we departed from the old precedent and the time honoured practice.  We allowed the farmers to sell their land for construction provided the persons who build on these agricultural lands fulfil certain societal obligations.  What are they?  Those who build on them, be they farmers or be they builders, should provide 35 per cent of apartments for economically weaker sections for distribution by the governmental agencies.  I do not think in 2007, this task can be single-handedly performed by the DDA alone.  We should not saddle any State organisation with too many tasks.  We must allow the private sector to enter the fray and share the burden.  Today, fortunately, the private sector has come of age and we must allow it to play its role.

17.02 hrs.                              (Mr. Speaker in the Chair)           In regard to old parts of Delhi, we are all aware that every old part of Delhi is not heritage area.  It has a lot of dilapidated structures.  Therefore, one feature of the Master Plan is to encourage re-development.  People can come up with re-development plans and those who come up with re-development plans will be rewarded with increased FAR, as its called FSI in some States.  There are lakhs of people living in slums.  We clearly  issued directions that nobody in unauthorised colonies, slums and jhuggi-jhopris shall be disturbed -- I am responding to Mr. Anant Geete – unless the land on which they happen to be situated is urgently required for a priority public project.  That is an exception and that is not the rule.  We must learn from the experience of Mumbai.  In the last three years, nothing has appreciated so much as urban land.  The land on which slums are located is more than gold.  It can be used as a resource for a win-win proposition.  We, therefore, propose to go in for in situ development where the people will not be disturbed from those places.  We will have infusion of capital from the private sector.  They will not only build apartments in multi-structures but also many common facilities such as hospitals, schools and all these things.  These are all envisaged in the Master Plan.  I must say that Master Plan, Delhi which we notified on 7th February until 2021 has received all round applause.

          Some friends have referred to the recent judgement of the High Court.  Shri Sajjan Kumarji, Shri Tytlerji, Shrimati Krishna Tirathji, and Shri Malhotraji. All Members of Parliament from New Delhi are concerned about it.  Shri Sandeep Dixitji came and met me.  We are still studying the judgement which was only delivered just one week back.[R57]  While we did liberalise norms in residential areas considerably, we could not have provided solution for every possible contingency. The situation in Delhi is very complex and multi-dimensional. It has numerous aspects. Therefore, as they say, we need to play by the ear. So, I will respond to the implications of the judgement in due course. Just now the matter is under serious consideration of my Ministry. I would not be able to make a commitment.

          Shri Swadesh Chakraborty referred to migration. Migration in today’s day and age, from rural areas, is inevitable. China has certain authoritarian controls which we do not have. In regard to migration, they had to go back on that and relax the controls. Migration is inevitable. We are living in an urban age. People migrate for a variety of reasons. Like King Canute you and I cannot ask tides   to stop. It would not happen. Therefore, I am not trying to stop migration. We are trying to see that a few cities like Delhi do not get over congested. As far back as 20 years, the late Rajiv Gandhi had the vision to set up the National Capital Urban Planning Board. In the last 20 years the results have been encouraging and positive. Mr. Speaker, Sir, you would be glad to note that there is a decrease in the net migrants from 44.20 per cent in 1981 to just 40 per cent in 1991 and to just 39 per cent in 2001. However, as Ram Kripal Yadavji said, migration continues from Eastern Uttar Pradesh and from Bihar.  Migration tide has been stemmed from Haryana and Western Uttar Pradesh. We are encouraging such towns as Gurgaon, NOIDA and Greater NOIDA and many such other cities in distant areas as counter magnets.

But having said this, let us not live under any illusion about our ability to stop migration. If they do not migrate to Delhi, they would migrate to Gurgaon; they will migrate to NOIDA. Apart from Delhi there are such cities like Kolkata, Mumbai, Bangalore, Hyderabad and all of them have gone in for extended urban authorities. Keeping the inevitable migration in view, for the first time, I may say with a pardonable pride, generally I do not speak in a partisan spirit in Parliament, the UPA Government has launched a new Mission, namely, the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. As you all know urban land, urban development, urban local bodies, urban transport are all State subjects. The Government of India could say, `look, we have nothing to do.’ We cannot be passive witnesses to what is happening.[R58]  We have, therefore, launched the Mission.  You all know through that we hope to raise Rs. 1,00,000 crore – Rs. 50,000 crore from the Government of India and Rs. 50,000 crore from the State Governments and local bodies – with a view to dealing with this explosion in urban areas.  We are trying to see that poor are not marginalised in cities.  What do we find in cities? In cities, rich people are pampered and poor people are marginalised, if not trampled upon.  We are, therefore, insisting that the roads in cities must have space for cyclists; must have space for pedestrians.  We are trying to promote public transport so that personalised transport does not congest roads and does not pollute the atmosphere further.  All this is a process.  Development is not an event, but a process.

          Some friends rightly asked as to what did the officers do while this unplanned growth, unauthorised construction was going on in Delhi.  They asked: “Did they not turn a blind eye?”  I admit that they did turn a blind eye.  I think quite a few of them allowed their palms to be greased.  They would not have turned a blind eye for nothing.  We, therefore, took strong action on some notorious cases.  Seventeen Executive Engineers were removed from service without assigning any reason by taking recourse to article 311 of the Constitution.  What is more? Investigating agencies are also looking into their assets.  But the poor people who built them out of compulsion should not be punished.  That is the reason why we are promulgating Ordinances and bringing forward Bills. 

          Shri Mohan Singh said that MPs, ex-MPs, etc. must be provided with some residential facility. 

MR. SPEAKER: Also for ex-Speakers! SHRI S. JAIPAL REDDY: I am not lacking in sympathy.  I am rather helpless in the matter.

          Shri Braja Kishore Tripathy wanted Zonal Development Plans to be attended to.  I would like to submit that Zonal Development Plans are in the process of finalisation now.  That would take a year or two.  We are trying to expedite the process.  Historically, in Delhi, Master Plans were prepared, but Zonal Development Plans used to be neglected.  Now, we have learnt from the mistakes of the past.  We are proceeding apace with the finalisation of Zonal Development Plans.  But I would like to clarify that Zonal Development Plans follow the Master Plan, they do not precede the Master Plan. 

          It was suggested that local realities must be taken into consideration.  I am sure that those who are preparing Zonal Development Plans will take the local realities into consideration.

          Shri Jagdish Tytler flamed forth with righteous indignation against this phenomenon called Monitoring Committees. Mr. Speaker, Sir, as a constitutional expert, you will have to guide me, as a Minister whether I can express an opinion or not.  Monitoring Committees have been constituted by the Supreme Court and the High Court.[MSOffice59]  [a60]  Prof. Vijay Kumar Malhotra and other BJP friends always used to talk about monitoring committees. But they never got ready to provide a legal solution to the problem.  At the moment, so long as the monitoring committees are operating under the instructions of the court, I have no option but to comply with the monitoring committees.  There were many instances where we went in appeal over the monitoring committees to the High Court and the Supreme Court.  It is not as though we are adopting a line of least resistance.   But as per constitutional remedies, just as you all come together today on this issue, we shall also come together and evolve a legal solution to the problem.  I do not think that the UPA and the Left alone can do this. All the parties in both the Houses of Parliament need to put their heads together and evolve a legally and constitutionally valid solution.  Your vote should be where your mouth is.    … (Interruptions)

MR. SPEAKER: The question is who will take the initiative.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I am prepared to take the initiative.  I did.

MR. SPEAKER: Well, this is my view that probably you have allowed our area to be encroached.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Shri Bikram Keshari Deo talked of expanding the borders of New Delhi.  He is present in the House.  That entails not only amendment of the Constitution but also a consensus.  But I do not surely think that is the solution. The urbanisation is not confined to Delhi. It is getting far beyond Delhi anyway. Therefore, we must facilitate a proper and planned urbanisation. 

          Sir, as has been rightly observed by all the Members, this is an intermediate measure. It is not a final solution.  I am not pretending to say that this is a final solution.  We are trying to provide protection to various categories such as slum dwellers, Jhuggi Jhonpri clusters, hawkers, urban street vendors, unauthorised colonies, village abadi areas and its extensions, existing farm houses, schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions and storages, warehouses and godowns which are all in rural areas and built on agricultural land.  But this protection is there only for a year.  In this one year, it shall be my utmost endeavour to see that a final solution is provided to all these things.   Therefore,  I am quite alive to the tentative nature of this solution. 

          Some friends have talked of irregular manner in which certain constructions are being made.   We are, therefore, envisaging constitution of a regulatory authority so that both the builders and the buyers can have their issues sorted out in a legal way.

          Shri Anant Geete intervened briefly.  It was more than a brief intervention. He talked of wholesale regularisation.  Firstly, it is not desirable. Secondly, it will not be legally valid.  I must be able to prove before the courts that the Government has applied its mind to every aspect before taking a view.  So, any indiscriminate amnesty and regularization would be a little difficult legal proposition.[a61]            However, we shall do our best to see that all the deserving get relief and rehabilitation. It is also our serious purpose to see that Delhi really becomes a world-class city in due course. We are all aware that the Commonwealth Games are being organised here in 2010 and we are busy building the infrastructure for the Commonwealth Games. It is not as though this infrastructure is built only for the Commonwealth Games. It is a peg to hang our development plans on. We are on our way to doing this and I can only say that I am heartened by the response of the Members. I thank every Member for having lent support to this.

          Mr. Speaker, Sir, before you came, I moved the Bill for consideration and I think the statement which I was to make will be made a part of the minutes so that the historical background and the rationale to the Bill will be on record. With these few words I thank all the Members.

MR. SPEAKER : Mr. Radhakrishnan, are you withdrawing the Statutory Resolution?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN  : Yes, Sir.

MR. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Shri Varkala Radhakrishnan be withdrawn?

The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period upto 31st December, 2008 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

          The question is:

                   “That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause  1               Short  title, extent, commencement   

and  duration  

Amendment  made:            

Page  2, line 34 omit “second”.                                                    (1)  

(Shri  S. Jaipal Reddy)  

MR.  SPEAKER: The question is:  

          “That clause 1, as amended, stand part of the  Bill.”  

The  motion was adopted.  

Clause  1, as amended, was added to the Bill.  

The Enacting Formula, the Preamble and the Long  Title were added to the Bill.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I beg to move:

                   “That the Bill, as amended, be passed.” MR. SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.

17.24 hrs.