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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Essential Commodities ... on 28 November, 2006

an> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2006 moved by Shri Sharad Pawar on 24 November, 2006.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, we will take up item no. 19 – further discussion on the Essential Commodities (Amendment) Bill.  The time allotted for this Bill is three hours.  One hour and six minutes had already been taken and the balance time available is one hour and 54 minutes.

            Last time when the House was adjourned, Shri Mahatab was on his feet.  He has already taken three minutes.  Now, I request him to continue his speech.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Deputy-Speaker.  I was deliberating on the Bill to amend the Essential Commodities Act. I had mentioned that 11 items are being removed which were already mentioned under Section 2(a) of the Essential Commodities Act but this Bill opts to retain seven categories of goods. 

            This extraordinary list includes commodities like raw jute and jute textiles, cotton hank yarn, foodstuffs, edible oilseeds and oils, fertilizers, drugs, petroleum products, seeds of vegetables, fruits, food and fodder crops and jute.  I fail to understand why jute goods, cotton yarn and edible oils are specified in this new Schedule and deem it essential, and need to control and regulate their production, stocking, transportation and trade.  I see no reason for including vegetables and fruits in this list.  What is worse is that the Government retains the power to add more items to this Schedule.  The power remains only with the Union Government.  That may be a silver lining.  The Government should spell out at this stage itself the logic for retaining many of the listed items in the new Schedule and the logic of adding such a Schedule to the law. 

            It is worth recalling that a similar statute, meant to supplement the Essential Commodities Act is the Prevention of Black-Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, and it still exists on the statute book.  Also remaining in force are several Control Orders such as the Drug Price (Control) Order and the mandatory use of jute bags for packing food grains and sugar. 

16.19 hrs.                              (Shri Giridhar Gamang in the Chair )             We are aware that the Essential Commodities Act has undergone several amendments after it was first enacted in 1955.  Most of the initial changes to the law aimed at making its provisions more stringent and hostile  to trade.[R43]              It was long after the beginning of economic liberalization that the task was addressed for pruning the list of essential items and liberalizing some of the draconian  provisions of the law enabling, notably the sweeping powers given to the enforcement agencies.

            Many of the needless controls and curbs, and licensing requirements have also gradually been  done away with, generating  hopes that the law would some day be scrapped.

            The proposed  amendments have blighted these hopes.  Indeed, considering the liberalization  of the import-export regime and the growing competition in the domestic and global  bazaar, measures like ECA are out of place and counter productive.

            I would suggest,  revisit the issue and drastically reduce its scope.  The much better scope would be to altogether  scrap the ECA as well as its supplementary legislation Control Orders.

            As this House is aware,  the Essential Commodities Act, which  allowed the Government to impose  various controls, is a legacy of the Licence Permit Raj.   Theoretically, such controls allowed the Government to control prices and obtain more equitable distribution of limited resources.  In practice, they only served to perpetuate shortages and stifted growth and development.

            Our experience with industrial licensing bears this out.  Once, controls were eased in the early nineties, not only did shortages in cement, telephones and scooters disappeared, consumers also benefited from competition. It induced lower prices and quality. 

            Sir, the hon. Minister is also the Minister for Agriculture. The control on agricultural commodities were eased only in2002.  These controls made farm returns unattractive,  discouraged investments in agri sector.  But the context is vastly different today.

            The country has come a long way from the food shortages of the Fifties.  There is adequate local production of most commodities and if not, the country has sufficient foreign exchange to meet the shortages through imports.

            I am of the opinion that the market must be allowed to function.  This calls for reforms in Government procurement and easing of remaining controls by exhorting States to adopt the modal APMC Act.

            The physical  market has to improve.  Please allow agricultural produce to move quickly from surplus to deficit regions.  Trading system needs to be  strengthened.

            When the move to amend the Essential Commodities Act, 1955 was initiated, there was hope that it would lead to further liberalization of the restrictive provisions of the original Statute.  But the Amendment Bill that the Government has got approved by the other House, the Upper House, that is, the Rajya Sabha seeks to achieve something else.  It actually makes it easier for the Government to declare any commodity an essential item  merely through a Notification.  That the validity of such notifications will be limited to six months, is no comfort because an extension of this period is also permissible. 

            In today’s context, the Essential Commodities Act needs to be viewed as wholly retrograde. What is vitally needed is the removal of all unnecessary and redundant controls to permit the operation of market forces.

            Sir, the previous NDA Government had deleted several categories.  The UPA Government  had been talking about further dilution of this law, till it was suddently accosted by the demand from the Chief Ministers of Congress ruled States for more powers to tackle the menace of rising prices.[r44]               I fail to understand how the prevention of Black-marketing and Maintenance of Supply of Essential Commodities Act, 1980 has skipped the attention of these intelligent Chief Ministers, which exists in the Statute Book which is a draconian law. This law empowers the State Governments to detain any person on charges of unethical trade practices.

            Such legal measures, besides being oppressive, leave ample scope for harassment and extortion.

            Of course, unfair trade practices cannot, in any way, be disregarded but statutory measures, unfriendly to trade, are equally untenable. It would, therefore,  be worthwhile to revisit, if not rescind, this dated law to make it more relevant.

                                                                                                                         

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, २००६ लोक सभा में लाए हैं, इसका मैं ह्ृदय से स्वागत करता हूं। यह एक अच्छा विधेयक है। इससे सारे देश में जो किसानों का उत्पादन है, उसको ले जाने में औऱ अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको ले जाने में जोदिक्कतें आती थीं, जो रोक थीं, राज्य सरकार में आपस में जो एतराज होता था, उससे छूट मिलेगी तथा इसके माध्यम से सरकार द्वारा बनाई गई जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें उपभोक्ताओं तक उन चीजों को पहुंचाने में काफी सहूलियतें मिलेंगी। उससे कई चीजें होंगी। एक तो कृषि उत्पादक वस्तुएं तथा आवश्यक वस्तुओं में बहुत सी जरुरत की चीजें जो आम नागरिक को पहुंचानी होती हैं, जिनकी जरुरत होती है, वह उसे उपलब्ध हो सकेंगी, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा गया है:

“The Essential Commodities Act, 1955 provides for the control of the production, supply and distribution of essential commodities. Section 3 of the said Act empowers the Central Government to control production, supply and distribution of essential commodities. It also empowers the Central Government under clause (b) of Section 5 of the said Act to delegate the powers to make orders or issue notifications under Section 3 to a State Government or an officer or authority subordinate to a State Government. Consequently, several control orders have been issued under the said Act.”   इसके माध्यम से इसमें काफी सहूलियत होगी। जो मैंने अभी पहले कहा है और साथ-साथ उसमें केन्द्रीय सरकार का कंट्रोल भी रहेगा जिसकी हमेशा बहुत आवश्यकता रहती है। इसके विषय में मैं अभी और कहूंगा। इसमें २१ मई, २००१ में जो आपने लिखा है:

 “The said Conference recommended for constitution of a Standing Committee consisting of Central Ministers-in-charge of Agriculture, Commerce and Industry, Finance, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Rural Development and Deputy Chairman, Planning Commission as also the Chief Ministers of the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa, Assam, Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Haryana, West Bengal, Kerala and Maharashtra. ”[MSOffice45]    मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो और स्टेट्स छोड़ दिये गये हैं, उन्हें शामिल किया जाये। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। इस लिस्ट में राजस्थान नहीं हैं, हमारे एडजायनिंग बार्डर्स हैं जो राजस्थान से लगते हैं, वे नहीं हैं। हमारे एक तरफ हरियाणा है,। इसलिये मेरी पुरजोर विनती है कि इस में सभी स्टेट्स लिये जाये। उससे फायदा यह होगा कि आवश्यक वस्तुयें और कृषि उत्पादन लाने-ले जाने में काफी सुविधा मिलेगी।

सभापति जी, यहां बार बार इस बात की डिस्कशन हुई है कि महंगाई बराबर बढ़ रही है। इस बार जो फॉरवर्डिंग ट्रेडिंग कृषि उत्पादों की हुई है, उससे महंगाई काफी बढ़ गई है। माननीय कृषि मंत्री जी को इस संबंध में विचार करना चाहिये.। मैं यह भी कहूंगा कि जब तक सरकार के स्टाक पूरे न हो जायें, तब तक फॉरवर्डिंग ट्रेडिंग की परमिशन नहीं देनी चाहिये। मै समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने शुरु के वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया है। आज आम नागरिक को बहुत दिक्कतें हुई हैं, जब चावल, गेहूं, दालों के रेट बढ़े हैं। उससे आम आदमी को बहुत परेशानी हुई है। पहले यह कहा जाता था कि गरीब आदमी को जीने के लिये दाल-रोटी का सहारा है लेकिन आज दाल और गेहूं के दाम इतने बढ़ गये हैं कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अभी बीच में मुर्गे के दाम कम थे जब कि गेहूं की कीमतें काफी बढ़ गई थीं। इसलिये गवर्नमेंट का स्टाक पूरे होने तक फॉरवर्डिग ट्रेडिंग की परमीशन न दी जाये। फिर आम आदमी के लिये पी.डी.एस. खराब नहीं है।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की लिस्ट में दवाइयों का नाम पहले आता है। चाहे देहात का आदमी हो या शहर का आदमी हो, सब को दवाइयों की जरूरत होती है। इसके साथ हमें दवाइयों की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज से कुछ साल पहले जब मैं इस सदन का सदस्य था और माननीय मंत्री जी भी इस सदन में थे, उन्हें याद होगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ग्लुकोज़ की सप्लाई खराब होने के कारण कई मरीज जान से हाथ धो बैठे थे। इसलिये हमें क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देना होगा।

सभापति जी, देश में हर जगह पर हर चीज में मिलावट की शिकायत मिलती है, चाहे चावल हो, चीनी हो, चाहे मसाले हों या घी हो, तेल हो। इस मिलावट के कारण हमारे यहां तरह तरह के रोग पैदा हो रहे हैं। किडनी, लीवर, ब्रेन हैमरेज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ लोगों में बढ़ रहे हैं जिनकी खबर रोज़ अखबारों में आती रहती है। चीजों में मिलावट के कारण रोग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कई बार सदन में इस बात को उठाया है। हमारे यहां दूध की कितनी जरूरत रहती है लेकिन उसमें भी मिलावट की जाती है। आज दूध में यूरिया की शिकायत आम रहती है। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं और कई माननीय सदस्य भली प्रकार से परचित हैं कि मिल्क यूरिया ऐसी चीज है जो छोटे बच्चों को रोगी बना देती है। जो गरीब लोग हैं, वे बंद डिब्बे का दूध नहीं खरीद सकते तो खुले बाजार से दूध लेते हैं और उन बच्चों को मिल्क यूरिया पिलाया जाता है। आज यूरिया मिल्क बाजार में बिक रहा है यह हम सब जानते हैं। वह एक स्लो पॉइज़न समाज में फैला रहा है। बच्चे इस देश का भविष्य हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस ओर भी ऐसैन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत ध्यान दें कि मिलावट को हम रोक सकें।

महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में ८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। आज रासायनिक खाद का प्रयोग कृषि में बहुत ज्यादा होता है। मैं मथुरा से आता हूं। उत्तर प्रदेश से माननीय सदस्य रामजीलाल सुमन ने इस पर चिन्ता व्यक्त की कि पूरा उत्तर प्रदेस इस खाद की कमी से गुज़र रहा है। मथुरा में पिछले एक माह से निरंतर जगह-जगह पर किसान सड़कों पर आ रहे हैं। अभी कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन इन्हीं मांगों पर किया जिसमें उसने सरकार से कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में विफल रही है। वहां पर बिजली की कमी है, पानी की कमी है और बुवाई का महीना है। उत्तर प्रदेश में किसान हाहाकार कर रहे हैं। सड़कें जाम कर रहे हैं, जिला प्रशासन का घेराव कर रहे हैं मगर किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर प्रांतीय सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे पाई है, अगर प्रांतीय सरकार इसमें विफल रही है तो आपने यहां पर लिखा है - Vide notification dated 25.10.1972, power to issue orders under section 3 to provide for the prohibition of, or the imposition of the restrictions on, the storage of foodstuffs were also made exerciseable by the State Government, subject to obtaining of prior concurrence of the Central Government.

हमको चाहिए था कि केन्द्र सरकार से बात करके आपके माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि जो महंगाई बढ़ी है, आज सारा सदन और देश महंगाई से त्रस्त है। गरीब लोग परेशान हैं। दाल, चावल, चीनी, सब्ज़ियां, फल सबके दाम बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कमी हो लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग इस व्यापार में हैं, वे कृत्रिम कमी कर रहे हैं। जमाखोरों के खिलाफ आपने राज्य सरकारों को अधिकार तो दिया है मगर साथ-साथ वह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर उनके खिलाफ रेड की जाए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सारे राष्ट्र में महंगाई बढ़ रही है और दालों की कमी है, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, खाने की चीजों और फलों के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं है। हर चीज़ का दाम दूसरे दिन बढ़ा हुआ मिलता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस एसैन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत आप केन्द्र सरकार की पूरी दखलंदाज़ी रखें। प्रांत की सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहती हैं तो केन्द्र सरकार को चाहिए कि वहां पर रेड करके उन व्यापारियों को और स्टाकिस्टों को, जिन्होंने गलत तरीके से इन उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर किया है, बाज़ार में न आने देकर उनकी कमी पैदा करके शार्टेज करते हैं, उनके दाम बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए विधेयक में कड़े प्रावधान किये जाने चाहिए जिससे जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि जो हमारी वितरण प्रणाली है, विशेषकर गांवों और शहरों में कई गरीब लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं। [MSOffice46]              सभापति महोदय, हम गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अन्न देते हैं। उसमें बहुत ज्यादा धांधली होती है। आए दिन सांसदों एवं विधायकों के समक्ष यह समस्या आती है कि गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं मिले हैं। उनके वितरण में कहीं न कहीं कमी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जिलास्तर पर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सांसद और विधायक सदस्य हों और उसके द्वारा इसकी मॉनीटरिंग होनी चाहिए। राशन कार्डों के वितरण की व्यवस्था की मॉनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए गरीब लोगों तक राशन कार्ड नहीं पहुंच पाते हैं। जो खाद्यान्न उन लोगों को भेजा जाता है उसका दुरुपयोग होता है। मैं यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इन बातों का ध्यान रखते हुए इस विधेयक में कुछ संशोधन अवश्य करें।

 

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति जी, आवश्यक वस्तु अधनियम, १९५५ में और संशोधन करने वाले आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, २००६ पर मैं अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के जो माननीय सांसद बोल रहे थे, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा इसलिए कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस ने नारा लगाया था “कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ” लेकिन अब वह नारा बदल कर “कांग्रेस का हाथ महंगाई के साथ” और “कांग्रेस का हाथ अमीरों के साथ” हो गया है। सारे देश में कीमतें बढ़ रही हैं। अभी माननीय सदस्य ने वर्ष २००२ की चर्चा की। मैं एन.डी.ए. की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसके शासनकाल में लोग राशन कार्डों को भूल गए थे। आपने सही कहा कि एन.डी.ए. सरकार के समय केन्द्र के वभिन्न मंत्रालयों के प्रतनधियों तथा आठ दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर एक स्थाई समति बनाई गई थी और उस स्थायी समति ने अनुशंसा की कि पूरे देश में खाद्यानों का आवागमन निर्बाध होना चाहिए। कोई लाइसेंस, कोई कोटा और कोई परमिट लागू नहीं होगा। इससे किसानों को लाभ होगा और सारे देश में सभी वस्तुएं प्रचुरता से उपलब्ध हो सकेंगी जिसके कारण किसी क्षेत्र विशेष में किसी जिंस की कमी के कारण महंगाई नहीं बढ़ सकेगी। उस समय कई प्रदेशों में आपकी सरकारें थीं। आप लोग भी उस स्थाई समति में शामिल थे। उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं की ? आपको अब ऐसा करने से किसने रोका है, आप क्यों वैसी व्यवस्था लागू नहीं करते?

महोदय, अभी कुछ समय पहले उस तरफ से एक वक्ता ने कहा कि एन.डी.ए. की सरकार ने दांत कमजोर कर दिए जिसके कारण हमारी सरकार कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसी व्यवस्था एन.डी.ए. सरकार के समय की गई थी, वैसा व्यवस्था करने से आपको कौन रोकता है? आपको दो साल हो गए हैं, आप क्यों महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? पवार साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, आप बहुत योग्य, कुशल, क्षमतावान मंत्री हैं, आप जानते हैं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग राशन कार्डों को भूल गए थे। एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल के ढेर लगे थे। जो चाहे आए और गैस या मिट्टी का तेल, जिसको जितनी मात्रा में चाहिए, ले जाए, लेकिन आज गैस नहीं मिल रही है और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी हो रही है। आपका महंगाई के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जब से आपकी सरकार आई है, तब से आपने महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है। इसीलिए लोग नारा लगाने के लिए विवश हैं कि-“ कांग्रेस का देखो खेल, खा गई शक्कर, पी गई तेल।” महोदय, महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? चूंकि यू.पी.ए. सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है इसलिए महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाने का दोष कांग्रेस पार्टी के ऊपर जाता है। माननीय सोनिया जी, यू.पी.ए. गवर्नमेंट की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों का एक सम्मलेन बुलाया, लेकिन वह उन्होंने अपने घर १० जनपथ पर बुलाया। यदि वह सम्मेलन शरद पवार जी के कार्यालय में बुलाया जाता, अगर प्रधान मंत्री जी के कार्यालय में बुलाया जाता, तो ठीक था, लेकिन यू.पी.ए. की चेयरपर्सन ने अपने निवास १० जनपथ पर बुलाया। वहां कई कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि देश में बड़ी महंगाई बढ़ रही है और विचार किया गया कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। उसी को द्ृष्टिगत रखते हुए यह संशोधन विधेयक लाया गया है और इस संशोधन को पारित कराने की कोशिश की जा रही है। यह संशोधन लेंकर के आए हैं। यह संशोधन क्या है? ‘हाथ कंगन को आरसी क्या’iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉ BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*  |ÉlÉàÉ +ÉÉè­ÉÉÊvÉ cè* VÉÉÒ´ÉxÉÉä{ɪÉÉäMÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE n´ÉÉAÆ ºÉcVÉ ={ÉãɤvÉ  cÉä ºÉBÉEå* दूसरा यह है कि उर्वरक को भी आवश्यक वस्तु अधनियम में सम्मिलित किया गया है, वे चाहे कार्बनिक, अकार्बनिक या मश्रित उर्वरक हैं। उर्वरकों के अभाव के बारे में हमारी पार्टी के सांसद महोदय और उत्तर प्रदेश के सांसद महोदय भी अभी कह रहे थे। हमारे राजस्थान का प्रतनधिमंडल भी माननीय कृषि मंत्री जी से मिला था, क्योंकि देश में उर्वरकों का अभाव है। कई राज्यों में अच्छी वर्षा के कारण बुआई हो रही है, लेकिन उर्वरकों की कमी हो गई है। इसलिए हमें बाहर से आयात करना पड़ रहा है। गेहूं के साथ-साथ उर्वरकों का भी आयात करने के कारण गेहूं के जहाज तो बंदरगाहों पर आ गए हैं, लेकिन उर्वरकों के जहाज समुद्र में ही खड़े हैं। पहले गेहूं से भरे हुए जहाज खाली होंगे और गेहूं को कन्टेनरों में भरकर देश के वभिन्न भागों में भेजा जाएगा, उसके पश्चात उर्वरकों के जहाजों को अनलोड किया जाएगा। इस तरह से सब तरफ अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

महोदय, यहां पर कहा जा रहा है कि किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन आस्ट्रेलिया से ११०० रूपये प्रति क्िंवटल पर घटिया गेहूं का आयात किया जा रहा है। यह गेहूं खाने के लायक नहीं है। अभी संसद में भी इस बारे में आवाज उठी थी। अभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में गया था, तो वहां के सहकारी दुकानदारों ने मुझे बताया कि आस्ट्रेलिया से मंगवाए गए गेहूं का रंग खराब है और इसके दाने कमजोर हैं। इसकी रोटी अच्छी नहीं लगती है। जबकि सरकार भारतीय किसानों से ७००-८०० रूपये प्रति क्िंवटल के हिसाब से गेहूं की खरीद कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है? इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है।

महोदय, एनडीए सरकार के समय खाद्य पदार्थों के भाव ठीक थे और महंगाई नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में गेहूं सस्ते दाम में उपलब्ध था। इस कारण लोग सावर्जनिक वितरण प्रणाली को भूलने लगे थे। एपीएल के लोगों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों को खरीदना बंद कर दिया था, यहां तक कि बीपीएल वाले भी नहीं खरीदते थे। लेकिन जब गेहूं और चावल महंगे हुए तो उन्हें सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर जाना पड़ा।

महोदय, अभी श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इसमें गेहूं की खरीद करने का तय हुआ था कि सरकारी खरीद की जाए और गोदामों को भरा जाए। लेकिन तब भी यह सरकार असफल हुई है।

महोदय, विदेशी कम्पनियों ने और देश की प्राइवेट कम्पनियों ने हरियाणा और पंजाब से सारा गेहूं खरीद लिया, उसके बाद सरकार जागी ओर खरीदने के लिए गई तो उनके खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जिसके परिणामस्वरूप उनके गोदाम खाली रह गए। अब राज्य गेहूं की मांग कर रहे हैं, लेकिन गेहूं और चावल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गोदामों में उन्हें देने के लिए गेहूं नहीं है। इसलिए इन्होंने गेहूं के स्टाक में कटौती कर दी है और पांच किलो की बजाय तीन किलो और छ: किलों की बजाय चार किलो ही दे रहे हैं। इन सब के अलावा इन्होंने खाद्यान्नों के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण एपीएल वाले खुश नहीं हैं और बीपीएल वालों का तो इसके कारण भगवान ही मालिक है। बीपीएल कैटेगरी वालों को राशन की दुकानों पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस पूरी अव्यवस्था के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? गेहूं को महंगे दामों पर आयात किया गया, लेकिन फिर भी महंगाई काबू में नहीं आई, न ही किसानों को राहत मिली है और न लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न मिल रहा है। लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें सरकार कम नहीं कर रही है, जबकि अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पैट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो गए हैं।

महोदय, जब सरकार ने कानून बनाया है और उस कानून के तहत उसे कार्यवाही करने का अधिकार है तो उसे कार्यवाही करने से किसने रोका है। सरकार ने जो कार्यवाही के आंकड़े दिए हैं, जिसके अनुसार जो छापे मारे गए हैं, उसमें कई लोगों को पकड़ा गया है और उनमें से कई लोगों को सजा भी हुई है। लेकिन जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं मैकेनिज्म में दोष है, जिसे चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है। हम भी चाहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाची चुस्त हो, दुरूस्त हो, सक्षम हो और सुद्ृढ़ हो ताकि बीपीएल कैटेगरी के लोगों को या जिन्हें भी आवश्यकता हो, खाद्यान्न सरलता से उपलब्ध हो सकें । यहां सरसों के तेल को तो सरकार कोई महत्व नहीं दे रही। श्रीलंका से और मलेशिया से और पता नहीं कौन से दूसरे देशों से उसे मंगवा लिया और परिणामस्वरूप हमारे यहां का घानी उद्योग बन्द हो गया, हमारे यहां के सरसों के भंडार धरे के धरे रह गये। घानियां चली नहीं, ऑयल मिल्स चले नहीं, तेल बना नहीं और परिणामस्वरूप वह भी महंगा हो गया। दालों का भी यही हाल है कि उन्हें आयात करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार इस बात को गम्भीरता से ले। हमारे साथी आज नजर नहीं आ रहे हैं, उनके जो वामपंथी दल हैं, वे महंगाई के विरुद्ध आन्दोलन चला रहे हैं। वे एक तरफ तो सरकार में साथ हैं, हाथ से हाथ मिला रहे हैं, अन्दर कुछ और बाहर कुछ, एक प्रकार का आचरण, एक प्रकार का दिखावा कर रहे हैं, ताकि वे जनता की निगाहों में भी रहें कि वे महंगाई के विरुद्ध हैं। महंगाई बढ़ाने के लिए सरकार जिम्मेदार है, वह महंगाई पर इनकी नीतियों के कारण नियंत्रण नहीं पा रही है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आवश्यक वस्तु अधनियम जो बनाया है, इसमें जो संशोधन किया है, इसको सख्ती से लागू किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को अधिकार मिल गया कि किन चीजों को शामिल करे, किन चीजों को शामिल नहीं करे। पहले एक लिस्ट थी, उसको निकाल दिया, उसमें ८-१० चीजें थीं। अब नई लिस्ट बना दी, आज वे उसमें शामिल हैं। केन्द्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, कलैक्ट्रेट को भी, एनफोर्समेंट आफिसर्स और सप्लाई आफिसर्स को, सब को अधिकार है तो सरकार इस सारी व्यवस्था को और जो सारा मकेनिज्म है, उसको ऐसा चुस्त-दुरुस्त करे कि समय पर जहां जितनी आवश्यकता हो, उसके अनुसार वे सारी चीजें पहुंच सकें।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार की न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा वही है, जिसकी नीयत बुरी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो काम करने वाली सरकार है, इसकी नीति भी खराब है और इसकी नीयत में भी खोट है। इसलिए पिछली सरकार को ये दोष दे रहे हैं कि उसने यह किया, यह किया। वे तो चले गये, अब तो दो-ढाई साल आपको हो गये, ढाई साल में आपके कार्यों का क्या परिणाम रहा, आपने आखिर क्या कदम उठाये? हिन्दुस्तान की २६ करोड़ आम जनता जो गरीबी की रेखा के नीचे त्राहि-त्राहि कर रही है, गरीबी की रेखा के नीचे के लोग कह रहे हैं कि इस महंगाई को कम करो, भाव-ताव को कंट्रोल में करो और कम से कम खाने का तेल, रोटी, कपड़ा, तेल, दालें, गेहूं, चावल और मिट्टी का तेल, जो गरीब के काम आने वाली चीजें हैं, वे उन सब को प्राप्त हों, अन्यथा यह महंगाई हमें ले डूबेगी।

इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कोट करना चाहूंगा, एक मिनट की आपसे आज्ञा चाहूंगा। नि:संदेह महंगाई के लिए केन्द्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। केन्द्र सरकार का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, इसलिए वह इस सब जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और सरकार को समर्थन देने की वजह से वामपंथियों का प्रस्तावित आन्दोलन भी पाखंड नजर आता है। पूर्ववर्ती राजग सरकार के कार्यकाल में आवश्यक वस्तु अधनियम में संशोधन जरूर हुआ, लेकिन कांग्रेस को अब चार वर्ष बाद इसकी याद कैसे आई। संशोधन के समय इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया और यू.पी.ए. की सरकार को बने दो वर्ष से अधिक समय हो गया। यदि वह संशोधन गलत था तो केन्द्रीय सरकार ने उसे रद्द करने के लिए संशोधन क्यों नहीं किया। वायदा बाजार का नियमन किया जाना चाहिए, सट्टा बाजार का नियमन किया जाना चाहिए, उसके लिए कौन खिलाफत करता है, लेकिन लोगों को खाने की सब चीजें मिलें, इसलिए आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधनियम जो आप लाये हैं, वह तो पारित होगा ही, लेकिन हम चाहते हैं कि शरद पवार जी जैसे योग्य और कुशल व्यक्ति के होते हुए देश में जो यह हाहाकार मचा हुआ है, वह हाहाकार बन्द हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुद्ृढ़ हो।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

DR. ALAKESH DAS (NABADWIP): Mr. Chairman, Sir, this Bill, which seeks to amend the Essential Commodities Act, was referred to the Standing Committee and it has now come back to the House with some suggestions from the Standing Committee. It had gone to the other House first and has now come to this House.

            The Essential Commodities Act was framed in 1955. In the last 51 years, the term ‘essential commodities’ has remained in a generic term.[r47] No definition has been framed.  Why is it essential?  How does it become essential?  There is no framing of a definition at all.  I think, there should be some definition of `essential commodity’. 

            Secondly, when it was referred to the Standing Committee, I was in the realization that the Government is thinking that our food security position has become very stable and that is why this amendment is very necessary.  I would like to give some statistics that would reveal as to whether our food security is stable or not.  It is unfortunate but it is true that the people are getting less food than they were getting 30 years back.

            In 1972-73, the average calorie taking of the people was 2,266.  In 1999-2000, it has come down  to 2,149.  When we have parameters and when the people are taking less than 2,400 calorie, then, they should be defined as `below the poverty line people’.  If it is so, in India, 70 per cent of the people are BPL.

            According to a recent report of the United Nations, it has been revealed that in  world India leave  30 per cent of the people  who are in continuous hunger.  Our women are not getting food and that is why they have become anemic.  Seventy per cent women are in that condition.  Same is the case with children.  Forty-seven per cent of the children in our country are undernourished and suffering from malnutrition.  About 48.5 per cent of our Indian citizens are below the standard weight.  I am referring to this position so that in this respect, we can examine this Bill. 

            We know that Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister stated that black-marketeers should be hanged at every lamppost. I do not know  how many black-marketeers were hanged.  But I can certainly tell here that after this Bill is passed, there is every apprehension of price hike.  There is every apprehension of price hike and boosting the black-marketeers. It was enacted earlier in 1955.  The motive was to control, production, supply, distribution, trade and commerce in certain commodities in the interests of the general public.  I want to know as to why these interests are going far and far.  It is a matter of astonishment that in 1989, the number of essential commodities was 70; in 2006, it has gone down to only 15.  It has been mentioned in the Explanatory Note of the Bill that it was for the sake of free movement of agricultural produce, an umbrella legislation has been prescribed.  I think that that cannot protect the interests of the general public  from the heavy rain of black-marketeers.

In 2002-03, the NDA Government has a formulation for deletion of 11 essential commodities from the Essential Commodities List.  Some remarks have come from the last speaker that we are speaking something and we are doing something else. अन्दर कुछ और बाहर कुछ,. We are not doing अन्दर कुछ और बाहर कुछ,. I am quoting some statistics that was there during the NDA Government. At that time, in the public distribution system, in the ration shops, food grains price was hiked 80 times with the result in 2000, people received 1.25 crore tonnes from the ration shops, which  was two crore tonnes a decade back. [r48] 

17.00 hrs. The reason was that the people were unable to buy foodgrains from the ration shops as the price was hiked 80 times. This was the character of the NDA Government. We can only tell that we want universalisation of the public distribution system. In the year 2004-05, Rs.25,800 crore was the subsidy in the public distribution system. Some say that it is huge. But we can say that our country gives less subsidy compared to other countries of the world, which is one per cent less of  the GDP.

            Another thing is that with liberalization of economy, opening up of market, encouragement of privatization of agriculture marketing system, when this Bill is given effect to, the power has been given to the Central Government only. That means, any time, the Government can add, modify or remove any commodity from the list of essential commodities. I am opposing this. The Central Government should use the discretion of adding or removing any commodity from the list of essential commodities in the interest of general public, only in situations like war, natural calamity and when there is scarcity or non-availability of that commodity which cannot be tackled through normal trade channels. That should also be done with the consultation of the State Governments. I would emphasize on ‘consultation with the State Governments’ so that without the concurrence of the State Governments, the Central Government cannot delete or include essential commodities from the list. This is my opinion.

            My specific suggestion is that smooth or free trade never reduces transaction cost of the producer or of the consumer. Instead of intermediaries, the lion’s share of the prices of the produces will go to big marketeers. Some foolproof mechanism may be devised to prevent stocking or from taking undue advantage of artificial shortage; to declare a commodity as essential commodity, contingent upon the request from the State Government, there should be a coordination between the State Governments and the Central Government.

            I specifically suggest that in page 2 of the Bill, in clause 2A (2), ‘consultation with the State Government’ should be added. In clause 3, in the same page, words ‘for such period not exceeding six months’ should be deleted; in the next clause again, words ‘extend such period beyond the said six months’, should be deleted. In clause 4, after ‘The Central Government may exercise its powers’, the words ‘the State Governments’ should be added. In the Schedule, after 7 (iii), I want to add (iv) coal including coke, cotton and woolen materials, paper including newsprint.

            I request the Government to consider these amendments before passing the Bill.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Thank you. The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2006 is an important amendment that is being proposed for the Essential Commodities Act of 1955.

            While I agree that there is a necessity for this amendment, I would like to register my opinion on  the criticism that the amendment is an extension of the so-called license raj.

17.05 hrs.                              (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)             A country like India with 107 crore population needs a powerful weapon like this Act, in their hands so that the necessary foodgrains, edible oils and other essential commodities can be supplied at reasonable prices to the vast population of this country.  Free market concept really looks good.  It is true that sometimes competition in the market may reduce the prices but it depends on some important factors like, the supply should be enough or at least more than the demand.  Food grains, edible oil and many such things would not be generally available more than the demand in our country. 

Second thing is that the trade should be fair.  Unfortunately, it is not fair in our country in the present context.  Several important essential goods are not being produced according to the demand and necessity.  It is true that India has become self-sufficient long back in food grains.  In the recent periods because of the lack of proper procurement and because of several other problems including the loss of crop due to either drought, heavy rains, floods or other things, we are lagging behind the necessary stocks.  This makes the situation worse. 

In fact, in the last few decades, I believe the land cultivation of the production of food grains is getting reduced.  Higher productivity in other fields is helping to some extent only.  Edible oil production, of course, has grown but still the prices are going up.  Huge stocks of essential goods, forward trade, creating artificial scarcity of some essential goods by traders syndicate is becoming normal in our country in recent periods. 

Hence, there is the necessity of this type of amendment of the Essential Commodities Act, which will help the Government to curb this unhealthy trends from time to time.  This amendment will give a right to the Government to add a commodity to the Schedule or to remove a commodity from the Schedule of the Essential Commodities.  It will be in the Schedule for only six months.  Now, there are certain other things, like fertilizers, cement, etc. which are also to be taken care of by the Government.  The cement companies in the years 2004 and 2005 created an artificial scarcity in our country by reducing their production capacity so that the prices will go high.  Naturally, the Government should have a right to add certain goods as essential goods and control the prices.

            What I would like to ask from the Government, while supporting  amendment, with this type of Act also why the prices of essential commodities are not coming down in our country.  This Act is not being properly utilized.  The Government is not waking up in time.  The prices of vegetable, dal, other types of pulses, sugar, rice, atta, kerosene are higher and every month the prices are going up by five to ten per cent and sometimes even 20 per cent.  There is a very big difference of 100 to 150 points between the Whole Sale Price Index and CPI.  Inflation is growing.  This is worrying the people in a very big way.  Last year’s Government’s procurement policy, particularly of wheat, was a grand fiasco.  Government miserably failed in this context.  The Government’s wheat stocks in 2002 were 28 million and now it is only 2 million.  It is a 90 per cent fall.  Government is importing 3.5 million tonnes of wheat. I think only half of it has come now.  There is a big problem now.  There is a difference between the Minimum Support Price and the private traders’ price.  Still the possibility of procurement is there.  There is a possibility to increase the price.  Whatever the private traders are ready to offer, the Government should procure at that rate.  As if this is the Lakshmana Rekha, the Government is not ready to give even a single pie more than the MSP.  Several Indian traders are tying up with the international food grain traders.  The affect of the international prices is coming very much on our country also.  This year, the failure of the crops in Australia, USA, Canada, Argentina and Ukraine will have its affect on Indian wheat also.  In these circumstances, I would like to appeal to the Minister that urgent necessity is there to control the prices.  Your Government is becoming unpopular because of the increase in the prices of essential commodities including vegetables, edible oils, food grains and everything.  We propose that the inflation should be controlled.  You strengthen the Public Distribution System, raid the traders who are doing hoarding in a large scale and create an atmosphere that the Government is going to take very serious measures against this.  Then there should be more procurement by paying more than what the MSP has suggested.  You ban the forward trade of all the essential commodities. With this amendment Act and also with these steps, it may be possible to reduce the prices. By supplying large scale food grains through Public Distribution System, the prices can be controlled and that is the most immediate necessity in our country.

MR. CHAIRMAN :  Hon. Members, those of you who want to lay their written speeches on the Table of the House, can do so.  It will be treated as part of the proceedings.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, I rise to support the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2006.  In fact, I congratulate the hon. Minister of Agriculture for bringing this Bill which in my opinion is timely and relevant.  I congratulate the Minister for several reasons but I will restrict to a few of my arguments.  First thing is that this Bill tries to amend an Act whose purpose no longer remains right now.  This Bill was brought in 1955 when the conditions were different and when the country was facing acute scarcity of food grains, many essential commodities and those commodities were not available.  They were not within the reach of the consumers.  The Government had to assume the responsibility of providing these commodities through control.  Therefore, the Essential Commodities Act was passed in 1955.  But today what is the situation?  Over the years, production of many commodities and their supply conditions have eased out.  Therefore, there is no need for controlling these commodities.  We have to release the forces of market in terms of demand and supply.  Therefore, the Government thought why to restrict and control the operation of these commodities and let the market forces decide based on the demand and supply of these commodities.

            As you know, after 1991, we have taken up the process of liberalization, privatization and globalization.  When the entire non-agriculture sector especially the industrial sector has been liberated from the control raj and the restriction regime, then why to keep these commodities alone in the statute book of the Essential Commodities Act[R49]  ?   Therefore, this rationale perhaps made the Government to think and then delete a number of commodities. In the year 2004, the Government de-controlled or released 11 items from the list of essential commodities. In 2004, three more commodities were brought out of the statute book. Today, through this Amendment Bill, the Government would retain control only on seven commodities. Therefore, the first reason why I support this Bill is that it is relevant to day to the conditions of privatization, to the conditions of market forces that are operating in the country.

            The second reason why I support this Bill is that while on the one hand the Government is taking away the commodities from the purview of the Act, on the other hand it is putting it in a Schedule. The advantage of keeping it in a Schedule is that it would provide flexibility to the Government to add or delete some commodities in keeping with the situation as prevailing in the market. If it remains in the Act, then the Government every time would have to approach the Parliament and then bring an amendment to the Act which is a time consuming process. Therefore, given the sensitiveness of the commodities and their prices, it should be enough if the Government keeps them in the form of a Schedule.

I should appreciate the legislative competence and dexterity of the Minister for his attempt to shift all these commodities from the Act to a Schedule. This will provide an opportunity for the Government to initiate whatever steps that it wants to in this regard. However, whenever the Government has to include a commodity, the Government will have to explain to the Parliament of this country. They cannot take any decision on their own. The Government would have come before Parliament and explain the position. One of the earlier speakers, my Marxist friend made a comment that the Government takes all the control in its hands. It is not at all so. If the Government is going to explain to Parliament the reasons as to why they propose to add or delete some commodities from the Schedule, then that would mean being accountable to the people for a decision being taken. It would provide accountability to the people of this country on the actions of the Government on these commodities. It would provide transparency and it would also provide some kind of openness. There is not going to be any kind of secrecy about any addition or deletion of commodities. That is why I support this Bill.

            Sir, the third reason why I support this Bill is that the objectives of this Bill are many and varied. The provisions of this Bill would help us to get a number of advantages.  For example, it would help us to achieve the objective of the liberalization policy; it would also protect the interest of both the producers and the consumers by making them free from a large number of restrictions from which they are suffering at present. For example, there are restrictions of registration; there are restrictions on storage movement of agricultural products, there is licensing of dealers; there is a limit on stocks control and movement. All these things, in a sense, tend to jeopardize the free market forces in the country. By removing all these, it would protect the interest of both the producers and the consumers.

            Sir, the fourth objective that would be achieved is that with the removal of discriminatory restrictions on trade and commerce, agri exports and agro processing industries which have enormous potential for employment and income generation and also would find a boost resulting in more purchasing power of the people. Removal of restrictions will also help us to create a kind of common Indian market for agriculture which is the need of the hour today. For the last ten years we have been working for a common market for agricultural products. In the absence of a common market for agricultural products the market forces are not able to operate and hence we have to accept the provisions of this Bill.

            But at the same time I would like to caution the Government that the provisions of this Bill should be used sparingly and judiciously taking into account the needs of the society. The Government will have to add to the storage facilities more than what is available now. It is because lack of storage facilities is one of the reasons why there is a shooting up of prices. The Government would also have to build infrastructural facilities like godown centres, quality certification system, cold chain and direct markets. Clearing requires a more efficient markets to send the right kind of signals.

            Lastly I would like to remind the hon. Minister that I have a feeling if this Bill would still have the dual characteristics that are found in various other Bills. For example, in case of foodstuff, there is the Food Safety and Standards Bill, 2005 which has been passed by the Parliament. As far as the objective of the foodstuff is concerned that would be taken care of by the provisions of this Bill. Then in regard to Petroleum products we have the Petroleum and Natural Gas Regulatory Authority Bill which would perform similar functions that are supposed to be performed by this Bill. [R50]  There is the National Jute Board Bill, 2006 which will take care of raw jute and textiles.  Therefore, what is still more lacking is a little more coordination between both these commodities and we hope that this Amendment Bill would create conditions congenial for stabilization of prices and protection of interests of both the consumers and the producers in the country. 

I congratulate the Minister and I welcome this Amending Bill.

                                                                                                                       

श्री संतोष गंगवार (बरेली): मान्यवर, .. * के मामले में दोषी पाये गये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार सदन को स्थिति से अवगत कराए।

सभापति महोदय : यह सदन के संज्ञान में नहीं है।

श्री संतोष गंगवार : मैं सदन के संज्ञान में ला रहा हूं।

सभापति महोदय : आप नोटिस दें, तरीके से संज्ञान में लाएं। आप पुराने सदस्य हैं।

श्री संतोष गंगवार : सरकार स्थिति से अवगत कराए कि वास्तविकता क्या है? गलत समाचार क्यों आ रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो सदन को वास्तविकता का पता चले।

सभापति महोदय: आप डयू प्रोसेस में सूचना दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी उसे देखेंगे।

* Not recorded SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Hon'ble Speaker Sir,  I thank you for giving me an opportunity to speak on the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2006 moved by Shri Sharad Pawar. I rise to support the Bill wholeheartedly.

The parent Bill was passed as far back as 1955. Since then more than 50 years have passed and much has changed during this period on the economic front as a result of the policy initiatives taken by various governments from time to time. Mid 50s was the time when for most of the commodities the demand was higher than the production. This resulted in a situation where people had to face shortages of several commodities. This also led to unpleasant practices like hoarding and profiteering by unscrupulous traders. That is the reason why the then government had to bring the Essential Commodities Act in order to control production, supply and distribution of these commodities. This was done to help the people to procure the commodities at reasonable rates.

As I said earlier the picture has undergone a great change since 1955. We have now entered an era of economic liberalization and globalization. Many of the commodities which at that time used to be in short supply are now available in plenty. Moreover, the demand and supply position has improved tremendously and people can get most of these commodities throughout the country without any hassles. In view of this State controls have become somewhat outdated and unnecessary.

The present Bill has been brought under these changed circumstances. The need to relax various controls was felt for a long time in connection with agricultural products and their inter­state movement. Sir, I remember the time when people were not allowed to carry wheat and rice etc. from one State to another but the traders indulged in clandestine trade in these products and moved various agricultural products from the surplus States to the deficit States. In order to address  the  relaxation  of  controls  on Agricultural  products, a conference of the *The speech was laid on the Table.

Chief Ministers was held in May 2001. In that conference it was decided to constitute a Standing Committee consisting of a number of Central Ministers in charge of Agriculture, Commerce and Industry, Finance, Consumer Affairs,  Food and Public Distribution, Rural Development etc. The Standing Committee also included the Deputy Chairman of the Planning Commission and Chief Ministers of a number of States in order to review the list of essential commodities and control orders to ensure free movement of agricultural produce. This committee recommended to remove all the restrictions on the movement of agricultural commodities but desired that the Essential Commodities Act 1955 may continue till such time when controls and restrictions were possible to be totally eliminated.

Based on the recommendations of this Committee the present Government has introduced the Bill to relax controls on a number of commodities.

As a result of amendment in the Bill, commodities like coal, component parts and accessories of automobiles, cotton and woolen textiles, iron and steel including manufactured products of iron and steel, paper including newsprint, raw cotton etc will be omitted from the list of Essential Commodities.

However, a new section 2A (1) is being inserted in the Bill which lays down that drugs, fertilizers, food stuffs including edible oil seeds and oils, petroleum and petroleum products, seeds of cattle fodder etc shall remain as essential commodities for the purposes of this Act. Sir I agree with the Hon'ble Minister that these commodities should remain in the Essential Commodities list so that the Government can exercise appropriate control over their production, supply and distribution. The reason is that these commodities are very often adulterated thereby posing severe danger to the health of the people. Take just one example of drugs and foodstuffs. Very often we read in the newspapers how they are adulterated and spurious brands are sold to innocent people. It is therefore highly essential that such commodities which are of common use by the people should remain within the ambit of this Bill.

 

Sir, with these words I support the Bill and thank you for the time you have given to me and this august house for its attention.

   

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): इस सदन में आज जो यह बिल रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। यह बिल बड़े ठीक समय पर यहां रखा गया है। सभापति महोदय, आप भी स्टेंडिंग कमेटी के सदस्य थे और आपने इसका अध्ययन किया है और इसके बाद यह राज्य सभा में २१.८.२००६ को भेजा गया। थोड़े से अमेंडमेंट के पश्चात, इसे वहां पारित करके आज इसकी चर्चा लोक सभा में की जा रही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारा वर्ष १९५५ का आवश्यक वस्तु अधनियम है जिसमें प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन है। जो चीजें हम पैदा करते हैं उन्हें आगे हम सप्लाई करते हैं और उनका आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस बिल के द्वारा जो सैक्शन (३) है, इस एक्ट के द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकारों को इसमें अधिकार दिया गया है कि वे अपने एक्ट को अमेंड करके जो रूल्स हैं उनको बनाकर, इसकी वितरण प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश करें। सभापति महोदय, यह जो पावर्स हैं वह सैक्शन ५(बी) में नोटफिकेशन की भारत सरकार को है और भारत सरकार कोई भी वस्तु इस बिल के द्वारा डाल सकती है और किसी भी आवश्यक वस्तु को बाहर निकाल सकती है, इसका प्रावधान इस एक्त में किया गया है। सैक्शन २(ए) जो है, इस क्लॉज को बताती है कि कौनसी वस्तु आवश्यक है। वर्ष २००१ में चीफ मनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई और उसमें १२ राज्यों के मुख्यमंत्री मिले और उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के कंट्रोल को एंश्योर किया कि इनका फ्री मूवमेंट होना चाहिए। जब फूड जोन बने तो पंजाब का गेहूं हिमाचल प्रदेश में नहीं जा सकता था और यूपी के चावल दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते थे। उस वक्त यह कहा गया कि जो भी चीजें हम पैदा करते हैं चाहे वे फूड आइटम्स हों, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आसानी से भेज सकते हैं और इनका आदान-प्रदान सैक्शन (सी) के तहत रखा गया और समय-समय पर भारत सरकार ने इसको रैगुलेट करने के लिए आर्डर भी किये। इस संदर्भ में सारे के सारे आर्डर समय-समय पर होते रहे। अक्टूबर १९७२ में सैक्शन (३) पर उस वक्त रिस्ट्रक्शन लगाई गयी कि कोई ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकारों को इस एक्ट को इनएक्ट करना है तो केन्द्र से पर्मिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरह से १३ मार्च १९७३ को दुबारा पावर स्टेट्स को डेलीगेट कीं।[r51]  इसके तहत ऐक्ट को अमैंड करिए और समय-समय पर एक्ट द्वारा असैंशियल कमोडिटीज के ऊपर अपने कार्यक्रम चला सकते हैं। परन्तु २००२-०३ में एनडीए के समय सैंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया और १३ असैंशियल कमोडिटीज को निकाला और २००४ में ३ असैंशियल कमोडिटीज को भी उनमें से निकाला। उसका असर क्या हुआ? उसमें कहा गया कि The move by the previous NDA Government in 2002 to delete several categoeries of products from the essential items’ list and nullify a large number of control orders issued under this law was based on wider political consensus that has been arrived at in the Standing Committee.

भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि एनडीए की सरकार ने बहुत सारी असैंशियल कमोडिटीज को निकाला और उनका आदान-प्रदान फ्री कर दिया। उस वक्त क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र निकाला और कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम इंसपैक्टर राज को खत्म करेंगे। उसका क्या असर हुआ? ऐक्ट के तहत जितने रूल्स और ऑर्डर्स बनाए गए थे, वे सारे के सारे भारत सरकार ने विदड्रा कर लिए। जो भी असैंशियल कमोडिटीज मार्किट में गईं चाहे उनकी सप्लाई ज्यादा थी लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। कीमतें दिन-प्रतिदन बढ़ती गईं। अगर आज आप बाजाए जाएं चाहे उड़द या मसूर या चने की दाल ले लें, अगर १०० क्िंवटल दाल चाहिए तो मार्किट में मिल जाएगी लेकिन उनकी कीमत ५०-६० रुपए किलो देनी पड़ेगी। सप्लाई की कोई कमी नहीं है। हर चीज मुहैय्या है। लॉ में कोई ऐसा प्रॉविजन नहीं करना चाहिए जिससे उनको रोका जाए। मैं कृषि मंत्री को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि वह समय पर अमैंडमैंट बिल २००६ लेकर आए हैं। यह ऐक्ट अमैंड करने के लिए कोई राज्य एप्लाई करेगा तो आप जल्दी से सैंक्शन देंगे। वे इस ऐक्ट के द्वारा अपने रूल्स फ्रेम करें। जो लोग जमाखोरी और कालाबाजारी करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और रिडंडैंट लॉ को रिवाइज किया जाए जिससे गरीब आदमी को किसी तरह की परेशानी न हो। बढ़ती हुई कीमतों को चैक किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) सभापति महोदय, कहने को कोई बात बाकी नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी ठंडे दिमाग से और अपने घर जाकर आदरणीय भाभी जी से पूछेंगे तो वह निश्चित रूप से यही कहेंगी कि इस सरकार के समय आम लोगों के लिए रोटी-दाल खाना भी मुश्किल हो गया है, दूसरी चीजें खाने की बात छोड़ दीजिए।

आप यह बिल लाए हैं। शायद आपकी मजबूरी होगी। मैं इस लोक सभा में छठी बार आया हूं। आदरणीय मंत्री जो रोजगार गारंटी बिल लाए थे, उनके सम्मुख भी मैंने इस बिल का विरोध किया था। आज दाल-रोटी खाना मुश्किल हो गया है। मैं दूसरी बातें न कह कर इतना कहूंगा कि आप यह बिल इस मंशा से लाए हैं कि लोगों को गेहूं, चावल और दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती मिल जाएं लेकिन इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

आप गेहूं, चीनी, चावल, चना, उड़द की दाल, सरसों का तेल, वनस्पति तेल, नमक, चाय, दूध, आटा, आलू, प्याज और मूंगफली के तेल के मूल्यों की निगरानी रखने के यह बिल लेकर आए हैं।[r52]  लेकिन मेरा कहना है कि गेहूं महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है और चने की दाल महंगी हो गई है। आज चावल के मामले में दिल्ली, भोपाल, मुम्बई, गुवाहाटी, जयपुर और पटना के मूल्यों में काफी वृद्धि पाई गई है। सरसों के तेल के संबंध में भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और कोलकाता के मूल्यों में वृद्धि हुई है। वनस्पति तेल के मूल्य में आज पटना को छोड़कर सभी केंद्रों में वृद्धि हुई है। चाय के मूल्यों में दिल्ली और लखनऊ में वृद्धि हुई है। दूध के मूल्य में दिल्ली, लखनऊ, शिमला और बम्बई में वृद्धि हुई है। आलू के मूल्य में दिल्ली, लखनऊ, शिमला, भोपाल, जयपुर, अगरतला और कोलकाता में वृद्धि हुई है। नमक के मूल्य में लखनऊ, शिमला, गुवाहाटी और हैदराबाद में वृद्धि हुई है।

आप यह बिल लाएं हैं तो लोगों को सस्ता अनाज, घी, दूध, दाल और तेल मिलना चाहिए। आप इन पर नियंत्रण करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बिल ठीक मंशा से लाया माना जाएगा। लेकिन आज यह मंशा पूरी नहीं हुई है और लोग दुखी हैं। आज वामपंथी दलों ने कहा है कि वे आंदोलन करेंगे। ये आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं। ये बाहर जाकर आंदोलन करके आपको बदनाम करना चाहते हैं, आप उनके बहकावे में न आएं। ये बाहर जाकर भारत मां की जय और इंकलाब जिंदाबाद करेंगे और आपके साथ बैठकर सारा काम आप पर डालना चाहते हैं। इसलिए कृपा करके ऐसा करें कि ये आंदोलन न करें। अगर फिर भी करते हैं, तो उनकी मर्जी है। आप जिस नाते इस बिल को लाए हैं और आपने पन्द्रह चीजों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है, आपने काफी चीज़ें घटा दी हैं, यह बात सही है लेकिन आप इस बिल में से काफी चीजों पर केंद्र, राज्य सरकार और संघशासित प्रदेशों का भी नियंत्रण घटाएं। आपने गेहूं का आयात किया है, यदि आप निश्चित रूप से इन लोगों को ठीक प्रकार से राहत देंगे, तब तो ठीक होगा। आप जिस नाते इस बिल को लाएं हैं और आपने क्या काम किया है, यह प्रश्न के उत्तर में है। आपने निगरानी के संबंध में दिया है कि ३९२० छापे मारे गए, १६१७ लोग गिरफ्तार हुए, अभियोजित व्यक्तियों की संख्या १००९७ है, दोषी व्यक्तियों की संख्या ३५ है और जब्त किए गए माल का मूल्य ६७९.१ है। इस तरह से ५३ दोषी व्यक्तियों पर कितने छापे मारे गए, इससे लोग परेशान हो गए। आप व्यापारियों को गलत शब्द न कहें, आप व्यापारियों को राहत देंगे तो निश्चित रूप से वे आपके साथ सहयोग करेंगे। यह कहना कि व्यापारी गलत हैं, मैं इस शब्द का विरोध करता हूं। इसे ठीक प्रकार से लाएं तो अच्छा होगा वरना आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, और इस पर जो खर्च हो रहा है मैं समझता हूं कि इसका खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। केवल ३५ दोषी व्यक्तियों को सजा देने की बात कही गई है, यह संख्या ३९२० है और छापे १६१७ मारे गए हैं, आखिरकार इस बिल का उद्देश्य क्या है?

सभापति महोदय  : आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। मुझे पार्टी में चौथा नंबर मिला है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को अच्छे ढंग से लाएं। हम भी चाहते हैं कि लोगों को आवश्यक वस्तुएं ठीक प्रकार से मिलें। आज कोई भी चीज सस्ती नहीं है। मैं समझता हूं कि हवा खाना भी एक प्रकार से महंगा हो गया है। आज चावल, दाल, घी, दूध के संबंध में लोगों को राहत मिले। भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों के लिए आपके साथ है लेकिन व्यापारियों कोगलत शब्द कहने से नहीं काम होगा इसलिए आप व्यापारियों को भी राहत दें। आवश्यक वस्तु अधनियम की आवश्यकता को आप महसूस करते हैं तब इस बिल को लाएं। मैं निवेदन करता हूं कि इसे ड्राफ्ट करें और वापिस ड्राफ्ट करके आवश्यक वस्तु अधनियम को लाएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

 

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी):ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉʤÉãÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ɴɺɮ ÉÊnªÉÉ cè <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* ÉËcnÖºiÉÉxÉ ABÉE AäºÉÉ nä¶É cè VÉcÉÆ iÉàÉÉàÉ SÉÉÒVÉå ABÉE VÉMÉc {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé, nںɮÉÒ VÉMÉc {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé* {ÉcãÉä कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम वस्तुएं ऐसी थीं जो पहले एक प्रदेश में पैदा होती हैं और दूसरे प्रदेश में नहीं पहुंच पाती थीं, इसबिल के माध्यम से हर एक वस्तु कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं से कहीं ले जाई जा सकती है। मुझे लगता है कि जो तमाम दिक्कतें उपभोक्ताओं के सामने आया करती थीं, उन मुश्किलों से निजात मिल जाएगी।[r53]  इस बिल के माध्यम से सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त किया है ताकि वह उन्हें अपने पास रख सके। वह इन्हें समय-समय पर हटा सकती है और प्रदेशों को भी इसका अधिकार दिया गया है। हमें लगता है कि इस बात की बहुत आवश्यकता थी। अभी सदन में माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि पिछले ढाई साल के समय में पूरा हिन्दुस्तान महंगाई से चिंतित हुआ है। चाहे वह सत्तापक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, सब लोगों ने इसके बारे में समय-समय पर अपनी आवाज उठाई है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में एक बहुत बड़ी मुश्किल यह आती थी कि देश में जो बड़े-बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं, उन लोगों ने अपने-अपने मॉल्स के माध्यम से सब्जी से लेकर दाल और तमाम तरह की चीजों को बेचना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब तक सरकार आवश्यक वस्तुएं खरीद पाती, उसके पहले उन लोगों ने सारे बाजार से आवश्यक चीजें लेकर अपने लिए रख लीं। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वे चीजें मार्केट में आईं तो वे अपने आप महंगी होती गईं और मार्केट में आती चली गईं। यह बात सही है और इसे सब लोगों ने माना है कि महंगाई से गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। आज माननीय मंत्री जी स्वंय भी इन सब चीजों के प्रति सजग हैं। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण हो जाना चाहिए। इसके बाद जब किसानों से सरकार आवश्यक वस्तुएं लेती है, उसके बाद ही प्राइवेट सैक्टर में माल जाना चाहिए। पहले सरकार की डिमांड के हिसाब से जब उसके गोदाम भर जाएं, उसका स्टाक पूरा जाए, उसके बाद ही प्राइवेट सैक्टर और कारपोरेट हाउसेज के लोग उसे खरीदेंगे तो सरकार का उस पर ज्यादा नियंत्रण होगा। सरकार यह समझ सकती है कि पूरे देश के लिए इतनी मांग है और उसकी कीमत हमें तय करनी है, उतना सामान जब उनके पास हो जाए, उसकी पूरी मात्रा उनके पास हो जाए, उसके बाद प्राइवेट सैक्टर इन्हें खरीदेंगे। इससे सरकार का इन पर स्वाभाविक नियंत्रण हो जायेगा।

सभापति महोदय, अब कालाबाजारी की बात आती है। अभी माननीय सदस्य कालाबाजारी के बारे में चर्चा कर रहे थे, वह कह रहे थे कि व्यापारियों के यहां छापे पड़ते हैं और उन्हें ठीक तरह से सम्बोधित नहीं किया जाता। व्यापारियों को कोई गलत नहीं कहता है। हर व्यापारी गलत नहीं होता है। यह चीज हर व्यापारी के बारे में नहीं कही जा सकती है कि उसने गलत काम किया है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ व्यापारी जो पिछले वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों के साथ सीधे जुड़े रहे हैं, उन लोगों ने पिछले ढाई-तीन सालों में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को अपने पास रखा है, जिसके कारण कीमतें बढ़ी हैं। यह बात सही है और यह तमाम प्रदेशों में भी देखने को मिला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इन पर निश्चित रूप से निगाह रखें। अब यह अधिकार जब राज्यों के पास सुरक्षित है तो यह अधिकार भारत सरकार के पास भी होना चाहिए और इन अधिकारों का प्रयोग वहां जरूर हो, जहां कुछ राज्य सरकारों के बहुत से औद्योगिक घरानों से रिश्ते हैं और वे आज की तारीख में भी इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। यदि केन्द्र सरकार के पास भी यह अधिकार रहता है…(व्यवधान) 

सभापति महोदय:अब आप समाप्त कीजिए। पी.सी.थॉमस जी, आप बोलिये।

श्री संतोष गंगवार : सभापति महोदय, एक … * को हत्या और अपहरण के मामले में तीस हजारी कोर्ट में दोषी करार दिया गया है और वह जेल चले गये हैं…(व्यवधान) 

सभापति महोदय : सदन नियमों से संचालित होता है। किसी भी समय आप कोई भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप नोटिस दे दीजिए, नियमों के तहत स्पीकर साहब उसे देखेंगे।

…(व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा : मैं अंत में कहना चाहता हूं कि क्या सरकार सक्षम हो पायेगी कि वह आवश्यक वस्तुओं के दामों को रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप नियमों के तहत नोटिस दे दें। Shri P.C. Thomas will speak now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri P.C. Thomas.

(Interruptions) … *   * Not recorded SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Mr. Chairman, Sir, I support this Bill which is intended for further strengthening the Essential Commodities Act by way of giving more powers to the Government to include essential commodities into the Schedule or delete some of them from it.

            Sir, a lot of discussion has taken place in this House about the way in which the price rise is directly affecting the people due to lack of proper distribution of essential commodities. I am not going into the details of those things now because of the paucity of time. I would just directly mention only one or two aspects here.

            Sir, LPG is something for which we all had the coupon system earlier. But of late, it was not felt necessary because it was abundantly available. Now, it has become very difficult to get LPG in some States like Kerala where it is not at all available because some of the distributors are indulging in hoarding it or they are distributing it to others who are not directly entitled to get it or it is not available due to lack of proper distribution and this is affecting the common people to a great extent. I think in many other States also this affects the common people very much.

            Secondly, I would like to mention one or two aspects regarding my State where the use of Essential Commodities Act is very much needed because Kerala is a consumer State and where the statutory rationing is in vogue. Therefore, allocation of food grains becomes very important for a State like Kerala. When the Essential Commodities Act is being strengthened, I would urge upon the Government to look into the matter as to how the BPL families are defined in some States. In Kerala the position is that all the food grains have to come from other States. There is almost 85 per cent deficit and therefore the reduction in the allocation of food grains affects the people very much. For example, allocation of wheat to Kerala has been substantially reduced and the allocation from June, 2006 to March, 2007 has come down from about 46,000 metric tonnes to about 19,000 metric tonnes. So, this matter needs to be looked into by the hon. Minister. The Government of Kerala has been representing to the Central Government about this for quite long and Members of Parliament from Kerala also have been representing to the Central Government.

            Then, kerosene is used by fishermen in a large way in many States. We have a long coast line which is a big treasure. But the fishermen are now finding it difficult to get kerosene. They are using kerosene in their fishing boat engines and kerosene distribution is now very seriously affected. The allocation of kerosene to Kerala has been substantially reduced now.

            Lastly, I would like to submit that when the Essential Commodities Act is being strengthened, it is important to look at the way in which all the essential commodities are made available for distribution. Though the distribution is directly done by State Governments, the essential commodities have to come from the Central Pool. For example, sometimes the availability of food grains in the Food Corporation of India is ‘zero’ and that affects further allocation because the allocation is done on the basis of past offtake.

            I would like to conclude now due to paucity of time, but I urge upon the hon. Minister to look into these matters and take appropriate decisions.

     

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : सभापति जी, मैं अति संक्षेप में ३-४ बातें कहना चाहूंगा । आजकल जस तरह से महंगाई बढ़ रही है और हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसे रोकने के लिये सरकार की तरफ से जो कदम उठाये गये हैं, उनसे महंगाई में कमी होनी चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जो भी कदम उठाये जाने की जरूरत हो, सरकार द्वारा उठाये जाने चाहिये. लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस विधेयक के लाने से महंगाई पर रोक लग जायेगी? यदि सरकार सही मायने में कदम उठा सके तो अच्छा हो क्योंकि ऐसा ही कानून इस देश में कई सालों से निरंतर चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी महंगाई में वृद्धि होती रही है। इसलिये यह सोचकर नहीं चलना चाहिये कि ऐसा विधेयक लाने से कल महंगाई में कमी हो जायेगी।

दूसरी बात यह है कि जैसा हम देखते आ रहे हैं, जब भी हमारी सरकार अधिकारियों को पावर देती है, उसका गलत इस्तेमाल होता है, उससे रिश्वतखोरी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि केवल महंगाई में वृद्धि हुई हो बल्कि रिश्वतखोरी में भी वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा इस प्रकार के कदम उठाये जाने के लिये सोचने की जरूरत है। हम देखते हैं कि लोगों को खाद्य पदार्थ खरीदने में काफी परेशानी होती है। उधर किसान जो उत्पाद करते हैं, उसे बेचते हैं और वही उसकी आमदनी का जरिया है। इसके अलावा आज देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उसे उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर उसके उत्पाद के मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी जाये तो उससे किसानों को लाभ होगा, यह सोचकर हमें चलना होगा।

सभापति महोदय, अंतिम बात यह है कि सरकार ६ महीने तक नोटफिकेशन जारी करेगी, यदि ६ महीने के बाद सरकार को लगे कि नोटफिकेशन जरूरी है तो जारी रहेगा । मैं चाहता हूं कि यदि इस तरह का नोटफिकेशन जारी रखना है तो उसके लिये संसद को विश्वास में लेने की जरूरत है।

SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): I welcome the Amendment Bill. Although the Bill was passed by the Parliament a few years ago yet it needs some amendment. The prices fixed by the fair price shops are very low, and the poor people should be supplied grains free of cost. There are two types of prices, in the fair price shops namely (i) Rs.3/- per kg & (ii) Rs.6/- per kg for very poor people. They should be supplied food grains at a very nominal price instead of supplying them free of cost.

            The essential commodities like dal and oil are sold at higher rate. The quantity of rice and dal per ration card should be increased to a certain level and should be supplied at a very low price cost.

            At least one person should be given work and nobody should be allowed to die without food and water. Further, he should be given the opportunity to work and lead a comfortable life in this poor county.

            I wish everybody should lead a happy life in this poor country.    Kerosene oil, food grains and sugar are not supplied by all the fair price shops in the country. The Government should see to it that all the fair price shops supply these commodities without fail.

                                 

*The speech was laid  on the Table.

 

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर इस सदन के दोनों ओर के सदस्यों ने बहुत ही अच्छेसुझाव दिये हैं। इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है, विचार है, उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह बात सच है कि हमारे कई साथियों ने इस विधेयक को राजनैतिक द्ृष्टि से देखने का प्रयास किया है। कई सदस्यों ने इस बात को भी बतलाया कि एन.डी.ए. सरकार की गलती थी और कई सदस्यों ने आजकल की सरकार के बारे में भी कहा कि उसकी गलती है। लेकिन इस विधेयक में जो सुधार लाया गया है, वह सहमति से लाया गया है।

सभापति जी, २००१ में भूतपूर्व प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में न केवल बी.जे.पी. द्वारा प्रशासित राज्य़ों के मुख्यमंत्री. थे बल्कि कांग्रेस द्वारा प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे या कई मुख्यमंत्रियों के प्रतनधियों ने भी भाग लिया था। उन सब की सहमति से एक सिलैक्टिव डिसीजन था जिसे आज इस सदन के माध्यम से यहां लाया गया है। केवल यह नहीं कि मुख्यमत्रियों की मीटिंग में डिटैल्ड डिसकशन हुई बल्कि यह बात भी सच है कि वह अधूरी रही। मगर उस कांफ्रेंस में एक बात तय हुई थी कि एक स्टैंडिंग कमेटी अपाइंट करने की जरूरत है जिसमें भारत सरकार के कृषि, कामर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस, कंज्यूमर्स अफेयर्स और पी.डी.एस., रूरल डेवलेपमेंट मंत्रालयों के मनिस्टर्स और प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन शामिल हों। उनके साथ साथ राज्य सरकार के जो प्रतनधि हैं, इनमें Chief Ministers of the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa, Assam, Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Haryana, West Bengal, Kerala and Maharashtra  भी सदस्य रहेंगे। इसमें सभी की अपनी विचारधारा थी। सभी की विचारधारा से यह बात तय हुई कि आज हिन्दुस्तान में किसान की पैदावार को जो जगह जगह पर रोकने की बात होती है और मार्केट में जो सुधार होता है, उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता है। किसानों की इस परिस्थिति में सुधार लाना होगा। इंटर स्टेट मूवमैंट में जितनी रैस्टि्रक्शंस हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह तय हुई कि ऐसैन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट की शुरुआत १९५० में हुई, यह बात सच है। मगर इसकी शुरुआत ब्रटिश राज में दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई जब देश में कई चीजों की कमी हो गई थी। इसकी लिस्ट राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की मिलाकर थी जिसमें २०० से ज्यादा आइटम्स थीं, जिनको कंट्रोल करने का प्रयास होता था। एक जमाने में लेवी इंट्रोडयूस की गई थी पीडीएस में और कुछ रैस्टि्रक्शंस भी लगाए गए थे। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह सहमति स्टैन्िंडग कमेटी में हुई और इसके बाद जो आइटम्स इसमें थे, उनमें से कुछ आइटम्स को डिलीट करने की बात तय हुई। वे कौन से आइटम्स थे? कैटल फॉडर को एक ज़माने में ऐसैन्शियल कमोडिटीज़ में रखने की आवश्यकता थी जब सूखा था मगर आज वह परिस्थिति देश में नहीं है। Coal including coke and other items. आज इसकी आवश्यकता नहीं है। Components, parts and accessories of the automobile - एक ज़माने में शायद इसकी आवश्यकता हो। आज हिन्दुस्तान शायद दुनिया का सबसे बड़ा आटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग सैन्टर बन रहा है। दुनिया की कई कंपनियां हिन्दुस्तान में आकर अपने आटोमोबाइल प्लांट्स लगा रही हैं और भारत की नहीं बल्कि दुनिया के स्पेयर्स की डिमांड को पूरा करने की ताकत भारत में पैदा हो रही है। पहले इसके ऊपर ऐसैन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट में रैस्टि्रक्शन थी, उसको बाहर निकालने की आवश्यकता थी। आज हिन्दुस्तान आइरन और स्टील एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। इसलिए इसकी आवश्यकता भी इस लिस्ट में नहीं थी। पेपर न्यूज़प्रिंट की भी आवश्यकता नहीं थी। रॉ कॉटन की भी आवश्यकता नहीं थी। इस साल हमारे पास कपास का इतना अधिक उत्पादन है कि हमें समस्या आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में किस तरह से अपने माल को बेचें जिससे किसानों को ठीक दाम दे सकें। इसलिए इन आइटम्स को ऐसैन्शियल कमोडिटीज़ से निकालने की आवश्यकता थी और वह निकालने का काम किया गया। जो आइटम्स आम जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं, खेती के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको जारी रखने का सुझाव इसमें दिया गया है, जिनमें ड्रग्ज़, खाद, फूडस्टफ, एडिबल आइल्स, हैंकयार्न, पैट्रोल और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें एल.पी.जी. आती है, कैरोसीन आता है, रॉ जूट और जूट टैक्सटाइल आता है, seeds of the food crop, seeds of the fruits and vegetables भी शामिल हैं। [MSOffice54]              सभापति जी, एक माननीय सदस्य ने यहां सवाल किया कि इसमें फ्रूट और वेजीटेबल को रखने की क्या आवश्यकता है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि फ्रूट और वेजीटेबल का इनक्लूजन नहीं हुआ है, बल्कि सीड ऑफ फ्रूट्स एवं सीड ऑफ वेजीटेबल्स को इन्क्लूड किया गया है। इसमें सीड ऑफ दि कैटल फॉडर है। सीड ऑफ दि जूट को इसमें स्वीकार किया गया है।

महोदय, सदन में मुझसे सवाल पूछा गया कि इसमें फर्टीलाइजर की क्या आवश्यकता है? Fertilizer is retained because of the price notified and controlled by the Government, and it involves huge subsidy to meet the gaps between actual production, import price and control price.  It is pertinent that Fertilizer Control Order, 1957 had been issued under the Essential Commodities Act.

इस समय फर्टीलाइजर की अनुपलब्धता की समस्या पूरे देश में है। आज यह सवाल सदन में कई बार उठाया गया है । हम बड़े पैमाने पर यूरिया और डी.ए.पी. का इम्पोर्ट कर रहे हैं। इनके उत्पादन में जो कमियां आई हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश किसी को भी नहीं करने दी जाएगी। इस सीजन में बहुत अच्छी वर्षा हुई। बहुत बड़े पैमाने पर सोइंग ऑपरेशन शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर सोइंग ऑपरेशन कंपलीट भी हो रहा है। ऐसे समय में यदि खाद समय पर नहीं पहुंचेगी, तो इसका बुरा असर कृषि उत्पादन पर होगा। इसलिए फर्टीलाइजर को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है।

17.57 hrs.                           (Mr. Dy. Speaker in the Chair) उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या उठाई गई कि जूट टैक्सटाइल को असेंश्यल कमोडिटीज में रखने की क्या आवश्यकता है। Raw jute and jute textiles are retained for the mandatory use of the jute bag and price fixation to protect jute workers and jute growers. कई सालों से इस देश में एक डिमांड आती रही है कि जूट बैग का कंपल्शन मत करो। बिहार, असम और वेस्ट बंगाल में जूट एक महत्वपूर्ण फसल है और उसके ऊपर आधारित जूट के कारखाने हैं। उनमें लाखों लोग काम करते हैं। यदि जूट बैग का कंपल्शन न किया जाए, तो उनकी रोजी-रोटी की समस्या देश के सामने आ सकती है। इसलिए चाहे चीनी हो या अनाज, उन्हें जूट बैग में ही पैक कर के भेजे जाने का कंपल्शन टैक्सटाइल मनिस्टर के माध्यम से बाई आर्डर किया गया है और यदि इसे कंटीन्यू करना हो, तो ऐसेंश्यल कमोडिटीज एक्ट में स्वीकार करने की आवश्यकता है।

Now, I come to seed of the food crop.  This item is retained for licensing of the dealers, for the regulation of the quality seed and to ensure equitable distribution.  The Minister of Agriculture is regularly monitoring with the State Government to ensure the availability of seed to the farmers at the time of sowing.

जब तक राज्य सरकारों को सीड पर कुछ नियंत्रण करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक किसानों को राहत नहीं दी जा सकती है। उसके ऊपर अमल करने का काम राज्य सरकारों के ही माध्यम से हो सकेगा। इसलिए इसे इसके अन्तर्गत रखा गया है। Hank yarn, the wholly made from cotton, has been retained to facilitate the supply of hank yarn to the handloom sector. आज देश में हैंडलूम सैक्टर में काम करने वाली बड़ी आबादी है और उन्हें सूत मिलना दिन पर दिन गम्भीर समस्या बनता जा रहा है।

Sir, I think, you have to extend the time of the House.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Mr. Deputy-Speaker, Sir, I request that the time of the House may kindly be extended till the reply is over.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House to extend the time till the reply of the Minister and this item is over?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The time of the House is extended till this item is over.

            Mr. Minister, you can continue your speech.

श्री शरद पवार : पॉवरलूम और हैंडलूम सैक्टर में काम करने वाले बहुत से कारीगर हैं। उन्हें ठीक प्रकार से सूत सप्लाई करने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। आज जितनी स्पीनिंग मिल्स हैं उनके ऊपर इस कानून के आधार पर कंपल्शन है। इसमें से कुछ सूत हैंडलूम के लिए रिजर्व रखने का काम होना चाहिए।[r55]  18.00 hrs. टैक्सटाइल कमिश्नर द्वारा इसका बंटवारा सभी हैण्डलूम सैक्टर में किया जाना चाहिए। यह नहीं करेंगे तो लाखों लोगों को काम नहीं मिलेगा, सूत नहीं मिलेगा। घरेलू उद्योग इस देश में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। उन पर भी इसका बुरा असर हो सकता है।

महोदय, यहां राज्य सरकारों के अधिकार के बारे में कहा गया। इसके अलावा इसमें यदि कोई सुधार करना हो तो राज्य सरकार को विश्वास में लेने का इसमें कोई प्रबन्ध नहीं है। जब हम यह प्रपोजल राज्य सभा में लेकर आए थे, उस समय स्थिति यही थी और मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन राज्य सभा में सैक्शन २ (ए) एमेन्ड किया गया ताकि एसैन्शियल कमोडिटी की लिस्ट में अगर सुधार करना हो, परिवर्तन करना हो या हटाना हो तो राज्य सरकार से कंसल्ट करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। With the consultation of the State, ultimately the decision will be taken.

दूसरी बात यह है कि कुछ आइटम छोड़ने के बाद भी देश में उनकी कमी हो जाती है। जिसका असर देश के आम लोगों पर होता है। सदन में गेहूं, दालें, चीनी और खाद्य तेल की बात कही गई है। सदन में दो-तीन दिन बाद इस बारे में चर्चा होने वाली है, तब इस पर मैं अपनी बात रखूंगा। यदि इस तरह की परिस्थिति देश में पैदा होती है और एक आइटम को जोड़ने की जरूरत समाज को लगती है या सरकार को लगती है कि इनकी कमी हो रही है तो सरकार को इसके लिए अधिकार होना चाहिए। जो आइटम सरकार जोड़ती है, वह किस वजह से एसैन्शियल कमोडिटी में जोड़ा गया है, इसका एक्सप्लैनेशन भी सरकार देगी। The Government has to provide reasons to the country that these are the reasons due to which we are adding such and such items.  It would again be with the consultation of the State. इसलिए जो अधिकार इसमें दिए गए हैं, उसे भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया है। इसमें लोगों को विश्वास में लेने का प्रावधान है और राज्य सरकारों से विचार विमर्श करने का प्रावधान है। इस तरह से कई चीजों के ट्रैड रैस्टि्रक्शन पर भी इसमें ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ आम आदमी की हालत गम्भीर न हो, इस पर भी ध्यान दिया गया है। यदि परिस्थिति गम्भीर होती है तो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

महोदय, सदन में एसैन्शियल कमोडिटीज़ की कीमत बढ़ने की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी कीमत बढ़ने के बाद राज्य सरकारों को कालाबाजारी को रोकने का अधिकार दिया गया है। इस बारे में राज्य सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं। मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक वर्ष २००५ में राज्य सरकारों ने पूरे देश में ८५,४२९ रेड्स की थीं और ४४४० लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से २४४४ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था और कुछ मुकदमों का निर्णय आया है, जिसमें ३९ लोगों को सजा हुई थी। सितम्बर, २००६ तक ८९१९४ जगहों पर रेड्स की गई थीं, जिसमें १३०२ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से २०६२ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और अभी तक १२५ लोगों को सजा हुई है। इस तरह से राज्य सरकारों पर कालाबाजारी को रोकने के संबंध में जो कदम उठाने की जिम्मेदारी है, वे उसे ठीक तरह से कर रही हैं।

महोदय, गेहूं की कमी की बात बार-बार उठाई जा रही है। यह बात सच है कि हमारे देश में गेहूं के स्टॉक की परिस्थिति ठीक नहीं थी। गेहूं के उत्पादन पर कुछ असर हुआ था, जो ट्रेड रिपोर्ट है, मार्केट रिपोर्ट है, इनके माध्यम से इस देश में ६८ मलियन टन गेहूं का उत्पादन पिछले साल देश में हुआ था। मेरे मंत्रालय को राज्य सरकार के माध्यम से वहां के कृषि आयुक्त के माध्यम से, प्रोडक्शन कमिश्नर के माध्यम से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनका यह कहना है कि ६९.५९ मलियन टन उत्पादन हुआ। प्रिक्यूरमेंट १५ मलियन टन के आसपास करने की आवश्यकता थी, हम लोगों का प्रिक्यूरमेंट इस साल ९ लाख टन के आसपास हो गया। यह पहला साल था, जब किसानों के ऊपर कम्पलशन नहीं था कि उन्हें मंडी में आकर ही माल बेचने की आवश्यकता है। इससे पहले एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्केट एक्ट के माध्यम से किसानों के ऊपर यह बंधन था कि उन्हें अपनी पैदावार रैगुलेशन मार्केट में ही लाकर बेचने की आवश्यकता है। इस देश में सभी को अपनी पैदावारी देश में कहीं भी बेचने के लिए अधिकार है। लेकिन यह अधिकार किसान को नहीं था और यह किसान को जो अधिकार नहीं था, किसान को यह अधिकार देने के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेकर इसमें तय हो गया कि ए.पी.एम.सी. एक्ट में सुधार करें और देश में किसानों को अपनी पैदावारी जहां उनको ठीक कीमत मिलेगी, वहां बेचने का अधिकार होना चाहिए, यह डिसीजन पुरानी सरकार के जमाने में लिया गया। नई सरकार आने के बाद फिर देश के कृषिमंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई और उसमें यह डिसीजन दोहराया गया और दोहराने के बाद देश के २२ राज्यों ने एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्केट एक्ट में सुधार किया और किसानों को कहीं भी अपना माल बेचने का अधिकार दे दिया। पहली बार पंजाब या हरियाणा में जो कम्पलशन था कि अपना गेहूं मंडी में रैगुलेशन मार्केट में थ्रू आढ़तिया फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचना चाहिए, यह कम्पलशन इस साल नहीं था। इसलिए भले ही ६५० रुपये कीमत सरकार ने तय की होगी तो और लोगों ने उनको ६६०-६७० रुपये दे दिये और कुछ न कुछ प्रोडयूस, उपज अन्य लोगों को भी इस बार मिल गई।

सदन के सामने अभी यह बताया गया कि आप इस तरह से कदम उठाइये कि पहले फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सरकार की जिम्मेदारी तक प्रिक्यूरमेंट जब तक नहीं होता, तब तक बाकी लोगों को आप मौका मत दीजिए। इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो जिम्मेदारी सरकार की है, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, इसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए अगर इस देश में माल नहीं है तो दुनिया से माल लाकर लोगों की भूख की समस्या हल करनी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मगर यह कहां तक ठीक है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें प्रिक्यूरमेंट करना है और हम जब तक प्रिक्यूरमेंट करेंगे, तब तक किसानों को दूसरे को बेचने हम अधिकार नहीं देंगे और हम जो कीमत तय करेंगे, उस कीमत से भले ही किसानों के हितों की रक्षा होती हो या नहीं होती हो, भले ही उनको वह पसन्द हो या पसन्द नहीं हो, मगर उन्हें उस कीमत पर ही हमें माल बेचना चाहिए, यह बंधन किसानों पर कहां तक लाना चाहिए, यह सोचने की आज आवश्यकता है। इस देश में जो प्रभु जी ने कहा कि देश का किसान आत्महत्या के रास्ते पर जा रहा है, लोग आत्महत्या के रास्ते पर जाते हैं, इसकी मार्केट में जब हम लोगों ने इन्क्वायरी की तो इसमें जो कई रीजंस हैं, उनमें से एक उनको ठीक तरह से कीमत नहीं मिलती, यह भी एक समस्या है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।

जहां तक गेहूं की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के एक साथी ने गेहूं की समस्या उठाई है। आज हिन्दुस्तान में गेहूं कहां पैदा होता है, एक नम्बर पंजाब, दो नम्बर यू.पी., तीन नम्बर हरियाणा, चार नम्बर मध्य प्रदेश, पांच नम्बर राजस्थान और ६ नम्बर गुजरात का है। बाकी बिहार में थोड़ा होता है, महाराष्ट्र में थोड़ा होता है, बंगाल में थोड़ा होता है, मगर आज तक हमेशा प्रिक्यूरमेंट हम लोगों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वैस्टर्न यू.पी. इलाके से हमेशा की है।[R56]  उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत रही है कि हमें ठीक तरह से गेहूं नहीं मिल रहा है। पंजाब के बाद लास्ट ईयर सबसे ज्यादा गेहूं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था। वहां गेहूं का व्यापक क्षेत्र था और उत्पादन भी हुआ था, मगर प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी वहां की सरकार ने ली और पूरे राज्य में टोटल प्रोक्योरमेंट केवल पचास हजार टन किया। मध्य प्रदेश ने दो हजार टन का प्रोक्योरमेंट किया। राजस्थान में प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। बाकी राज्यों ने इस मामले में सहयोग नहीं दिया और देश की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब और हरियाणा ने ली। वहां के किसानों को अगर हम ठीक तरह से कीमत नहीं देंगे और यही नीति लेकर हम आगे जाएंगे, तो कभी न कभी पंजाब का किसान भी हमसे पूछेगा और अगर वह पूछेगा, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है और इसमें सुधार करना पड़ेगा।

इस साल मनिमम सपोर्ट प्राइज का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया, इसमें सुधार करने की बात भारत सरकार ने की है। जहां तक इंपोर्ट हुआ और जो कुछ हुआ, हमें उसका गैप पूरा करना है। प्रोक्योरमेंट कम होने के बाद जो गैप होता है, उसे पूरा नहीं करेंगे, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कर सकते थे? इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आप इस चीज को नहीं भूल सकते।

एक सुझाव यह दिया गया कि आपने प्रोक्योर करने के बाद, जब मार्केट में माल था, तो आपने ज्यादा कीमत देकर क्यों नहीं खरीदा, आप बाहर से क्यों लाए? यह बात सच है कि हम खरीद सकते थे। अगर हम वह पचास लाख टन खरीदते, तो आज जो कीमत ओपन मार्केट में है, वह और ऊपर चली जाती, क्योंकि एवैलेबलिटी सबसे बड़ी समस्या है। आज यह परिस्थिति क्यों पैदा हो गयी है? हमारा बफर स्टाक का नार्म जो चार मलियन था, वह पहले चार नहीं, दो मलियन ही था। इससे मार्केट रेट ऊपर गए, किसानों को पैदावारी बेचने का अधिकार मिला और इसका लाभ किसानों ने कुछ पैमाने पर ले लिया और पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ऐसी परिस्थिति में भी नौ मलियन टन का जो प्रोक्योरमेंट सरकार और देश को दिया, हम इसे नजरंदाज नहीं कर सकते। यह पंजाब और हरियाणा के किसानों की सेक्रीफाइज है। इसलिए आज जिस नीति पर हम आगे जा रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। किसानों को हमें ठीक कीमत देनी पड़ेगी। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंट्रल इश्यू प्राइज हैं, जो सन् २००० में थे, वही आज भी है। आज से छ: साल पहले के सेलिंग प्राइज में बढ़ोत्तरी अभी तक नहीं हुयी है। यह कब तक चलेगा? यह बात सही है कि आम गरीब लोगों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए। मगर छ: साल में एक पैसे की भी वृद्धि, आप जो गेहूं लोगों को देते हैं, उसमें नहीं करेंगे, तो इसका असर किसानों के लिए जो कीमत तय होती है, उस पर भी होता है। क्योंकि जब पच्चीस हजार करोड़ रूपए की सब्सिडी होती है, तो पच्चीस हजार करोड़ की सब्सिडी की फीगर सामने आने के बाद हमेशा बात आती है कि आप प्रोक्योरमेंट प्राइज कम करें, नहीं तो सब्सिडी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। किसानों के हितों की भी रक्षा करनी है, साथ ही साथ समाज का जो अति गरीब वर्ग है और बीपीएल वर्ग है, इसके हितों की भी रक्षा करने की आवश्यकता है। मगर एबव पावर्टी लाइन की जो क्लास है, उन्हें भी कई सालों तक हम उसी रेट पर गेहूं देंगे और ऐसी नीति अपनायेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका असर देश के ओवर आल प्रोडक्शन पर ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

आज जो सदन के सामने सुझाव लाए गए हैं, ये इश्यूज उसमें नहीं हैं, मगर सदन के सामने इश्यूज रेज किए गए, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ कहने का एक मौका ले लिया।[v57]              मैं सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि असैंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है और उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, उसे सबने स्वीकार किया है। लोग उसका गलत फायदा न लें, इस ओर हमारा ध्यान रहेगा। व्यापारियों को हमेशा गलत कहना हमें मंजूर नहीं है, लेकिन जो लोग ब्लैकमार्किटिंग, होर्डिंग और जमाखोरी करते हैं, उनके विरुद्ध कदम उठाने की आवश्यकता है और उसका अधिकार इस बिल में है। सारी ट्रेडर कम्युनिटी इस रास्ते पर जा रही है, मुझे लगता है कि यह कहना जस्टिस की बात नहीं है। गलत को गलत कहना चाहिए। गलत कार्य करने वाले लोगों पर कंट्रोल रखना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकारों को अधिकार होने चाहिए। सभी वस्तुओं के लिए उस अधिकार की आवश्यकता नहीं है बल्कि आम जनता की जरूरत की चीजों के लिए अधिकार देने की आवश्यकता है। इस सीमित उद्देश्य को सामने रखकर सदन के सामने सुधार लाया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I must thank the hon. Minister that he has replied to most of the questions which were raised by the hon. Members, but one question is left out and that is about the provision that the commodity has to be notified for a short period not exceeding six months. Why is it ‘six months’? The period of notification is mentioned as only for six months. Why should such limitation not be deleted?

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, in fact, this is a correct provision because if you want to exceed it beyond six months, the shortage of essential commodity will be there permanently, and if you have got to believe that, then there will be a problem. We must believe that the shortage of essential commodities is temporary and that is why, temporary measures are required. If we think that there is a permanent shortage and that can be solved by a measure like this, then we are actually partially addressing the problem. Therefore, I think, this should be there.

            Then, I come to the second point which I had raised. I hope, the Minister will respond. If you are extending it beyond six months, then you must take the House into confidence because actually you cannot abrogate the power of the Legislature to legislate, without getting Legislature’s sanction.

SHRI SHARAD PAWAR: Here, the reply has been given by Shri Suresh Prabhu only. If the situation is such and there is a shortage and if the loot of the common people is there, then there is no choice for the Government but to include a particular item. This is obligatory on the part of the Government to give explanation as to why we are including this.

            Secondly, we have kept this period of six months. If the situation does not change and if the situation so requires, there is power also with the Government to extend this period. So, I do not think that there will be any problem. Simultaneously, it is our desire to see that it should not be the permanent situation. Today or tomorrow, we have to resolve that issue, we have to become self-sufficient, if possible, and we want to remove this type of provisions where unnecessarily too much powers have been given to some local level officials as sometimes, it gets misused also.

            Regarding the second issue which has been raised by Shri Prabhu regarding why the Parliament’s sanction is not necessary, I would say that when the question comes of including or excluding any item, the important thing is the State Government. Ultimately, the State Government is directly dealing the Public Distribution System. That agency or that authority is directly handling this type of issues with masses. That is why, consultation with the State Government has been included. Originally, the provision was not there, but this amendment came from the Opposition side and it was accepted by the Government. We do not want to take unilateral powers with the Government of India. We want to take powers after prior consultation with the State Government.  It is an obligation on the Government of India to give explanation as to why we are doing this. If I have to go to the Parliament every time and if there is a crisis, then it will be difficult to go to the Parliament every time. Therefore, whatever provision is there, that is enough. … (Interruptions)

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : I am not saying this, but you must inform the Parliament as soon as it is done. I am only saying that you should inform the Parliament about it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

“That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

            The question is:

“That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHARAD PAWAR : I beg to move :

            “That the Bill be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 29th November, 2006 at 11 a.m. 18.21 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 29, 2006 / Agrahayana 8, 1928 (Saka).

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 [r1]cd.. by b1 c [v2]d by c1.e   cd by d [MSOffice3]  [MSOffice4] Fd by e1 Fd by H [r5]  [R6]cd. by j cd by k1 Cd by m  [r8]  [s9]cd. by n  [R10](Cd. by p1) Bhardwaj ctd [r11] Ctd by q [r12] cd. by r  [R13] fd by s1.e [v14] contd by t1.e [r15]conted by rt1.e  [MSOffice16]ctd. by u1  [s17]fld by W cd.. by x1 [r18]  [r19]Cd by y1.e Cd by z1 [r20]  [r21]Cd by a2 cd. by ‘c2’ [R22] Contd. By e2.e [R23]  [MSOffice24]cd. by f2 (Cd. by Shri Kiren Rijiju)   Followed by  G2   [MSOffice26]  [a27]cd. by h2.e      [R28]Fld by j2  [R29](Cd. by k2)  [H30]Fld. By m2.

cd. by n2 [R31] Fd by O2 [r32]  [MSOffice33]ctd. by p2  [MSOffice34]fld by q2 Cd by u2 [r35] Fd by [r36] x2 cd. by ‘y2’ [R37]  [R38]fd by z2 Followed by   A3    [MSOffice39] Fd. By b3.e Fd by  E3 [r41]  [r42]Fd. By f3 cd. by g3  [R43]  [r44]contd by h3.e  [MSOffice45]ctd. by j3 cd by l3 [MSOffice46] Cd by o3 [r47]  [r48]cd by p3    [R49]cd. by s3 Contd. By t3.e [R50] Cd by U3 [r51]  [r52]Cd by w3 Ced by x3 [r53] cd by b [MSOffice54]4   (Cd.by c4)  [r55] cd. by e4 [R56] cd by f4.h  [v57]