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Lok Sabha Debates

Regarding Discussion On The Constitution (Eighty-Fourth Amendment) Bill, ... on 27 October, 1999

Title: Regarding discussion on the Constitution (Eighty-Fourth Amendment) Bill, 1999. (Amendment of article 334).(Bill Passed) 1302 hours THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

While moving this Eighty-fourth Constitution (Amendment) Bill, I must confess...

SHRI BUTA SINGH (JALORE): Is it Eighty-fourth amendment?

SHRI RAM JETHMALANI: It is Eighty-fourth Amendment Bill but when it becomes a law, it will become seventy-ninth constitutional amendment. Therefore, we have also to simultaneously move an amendment.

There are two things which I have been considering which might eliminate a long discussion today. In fact, the matter is very important. The hon. Member said that the original expectation of those who made our Constitution was that we would be able to create a level-playing field for all sections of the society within the first fifteen years. But we had to come before the House every ten years or 15 years to make a confession of failure. I had been thinking that I should informally call all Members who represent the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in both the Houses, not for a four hour discussion, but for a three-day convention when every single issue including those issues which require legislation and which do not require legislation would be discussed threadbare and we must draw out a plan.

I propose, with a little encouragement from hon. Members present, that this Convention should be held sometime before the commencement of the Winter Session.

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* Published in the Gazettee of India, Extraordinary Part-II Section -2, dated 27.10.99 Second, a Report is expected from the Commissions which deal with the working of our system of reservations and the measures for the improvement of the destiny of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. When that Report is presented to the House, we can use that occasion for a further discussion on the floor of the House which discussion will be a more informed discussion because for two or three days outside the House we would have discussed these problems. However, Sir, these are matters which I leave to the hon. Members. Formally or informally, everybody can get in touch with me. You can arrest me if you like. I am willing to sit down with all of you and discuss what should be done.

So far as the present measure is concerned, I must confess that I am moving this motion with mixed feelings of pain as well as to some extent pleasure. My pain arises out of the fact that there has been a total failure. Maybe the words "total failure" are a slight exaggeration. But there has been a substantial failure in fulfilling the expectations of Dr. Ambedkar and that brilliant galaxy of Constitution makers that sat with him.

The Constitution makers did envisage the indignities and the cruelties that had been perpetrated upon one section of society by another section. The Constitution did decide very consciously that special steps would have to be taken to create a level playing field, that we would have to neutralise the damage and the disability that has been caused by centuries of persecution. But the pain arises out of the fact that the Constitution makers expected a speedy change in the life standards and the method in which society deals with these somewhat downtrodden sections of society within fifteen years. But the pleasure arises out of the fact that at least our commitment to the goals which Dr. Ambedkar and that galaxy set before us has not been been diluted and every section of this House is agreed that special measures have to be kept in tact and not only kept in tact but must be strengthened much more than they have hitherto been strengthened because we must now make a solemn resolve that we will achieve within the next ten years what we have failed to achieve during the last fifty years. This may sound a little utopian. This may sound a little too optimistic. But unless we put our shoulders to the wheel altogether, we utilise all our material, moral and spiritual resources in this great cause, I think my future successor Law Minister will have again to appear before this House and say that we have failed to achieve the objects and we should extend it for another ten or fifteen years. I wish to avoid this happening to any successor Law Minister of the future.

The Bill is essentially non-controversial. The fact remains that the necessity which created article 334 in the Constitution has not ceased to exist. We are all agreed upon it. Therefore, this period of fifty years, which is expiring within a period of few days, has got to be extended. Therefore, there is really no controversy. Whatever you are going to speak today will lend nothing by way of opposition to the basic proposition which I am asking the House to accept. It will have to deal with other subsidiary matters which include the main questions: Are the reservations the only solution of the problems with which we are grappling? What are the other steps and measures which we have to adopt? How has the mindset of the society in general to be changed so that there must be an internal feeling of brotherhood, equality and dignity for all? All these are grave problems. But all those problems and your comments upon those problems will have nothing to do with the basic proposition in this Bill that let the reservations continue for ten years. Unless they continue for ten years, you will not have any opportunity even to think about the problems which you have in mind.

So far as I am concerned, I am here for this Bill. If the House wants to discuss it for four hours or five hours or till midnight, I am prepared to sit till midnight so long as we pass this Bill today itself so that I can take it to the Rajya Sabha tomorrow. So, it is for the House to decide now whether to have the voting at 4.00 p.m. or 5.00 p.m. I suggest that let us unanimously pass this measure without any further discussion. But if the House wants to discuss it for three hours and some Members want to record their views, I will patiently sit here and listen to them with great respect. I know what Shri Rajesh Pilot is going to say. I can assure him in advance that what I anticipate he is going to say will be very respectfully and deeply considered by the Government. It will not only be considered by the Government, but myself and my colleagues in the Government, in conjunction with all the Members of the House who have the cause of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes dear to their heart, will all meet, as I said, for a three day convention and we will hammer out the solutions. Whatever those solutions are, we will present them as unanimous resolutions to both the Houses of Parliament in the Winter Session of Parliament.

I thank you, Sir, and I have nothing further to say now.

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Mr. Chairman, Sir, when we had discussed this Bill last time, we had pointed out that these constituencies must be rotated. When we had gone round the country, the people of these constituencies complained that a particular constituency has been reserved for the last 50 years. We have to see whether the population of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes remains at the same level even now or the adjoining constituencies have more number of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the same district. So, rotation of these constituencies can take place. I think this point should be kept in mind by the Government.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I have that in mind. The hon. Member can take it that we are conscious of that problem. That problem is, basically, a problem of delimitation which we will, certainly, consider very seriously, in great detail.

SHRI RAJESH PILOT: Thank you.

MR. CHAIRMAN : Since the Government has decided to convene a three day convention, I would suggest that instead of 5.00 p.m., we can have the voting at 4.00 p.m., so that the House can take up the discussion on natural calamities after this Bill is passed.

SHRI PRAVINCHANDRA SOMABHAI RASHTRAPAL (PATAN): Mr. Chairman, Sir, the discussion in Parliament is more important than the convention outside Parliament.

MR. CHAIRMAN: It is only my suggestion. If the House agrees to this suggestion by consensus, we will have the voting at 4.00 p.m. Otherwise, we will have it at 5.00 p.m.     श्री बूटा सिंह (जालौर): सभापति जी, यहां जो संविधान का ८४ वां संशोधन विधेयक आया है, यह एक औपचारिकता है, एक रूटीन मामला है। साधारणत: यह पिछली लोक सभा में आ जाता, मगर चूंकि पिछली लोक सभा सर्वाइव नहीं कर पाई इसलिए इस लोक सभा में आया है। यह विधेयक अपने आप में इस बात का संकेत है और इस बात को प्रकट करता है कि इस देश में ३० करोड़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो वायदे संविधान के माध्यम से किए गए थे वे आज ५० सालों के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं बल्िक अब उनकी जो परस्िथति है, आज समाज में जो उनकी राजनैतिक, आर्िथक और सामाजिक हालत है, उसे देखकर हमें दुख होता है कयोंकि ५० सालों में उनकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी समाज में उनका उतना ही निरादर हो रहा है, आज भी उनका उतना ही शोषण हो रहा है जितना पहले होता था। सभापति महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक मे, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, केवल एक ही लाइन का संशोधन है और साधारण तौर पर, इसे पढ़ने से लगता है कि इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें इतना कुछ कहने को है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम इस शताब्दी के अन्त में इस संशोधन को पास करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जो कुछ पिछली अर्धशताब्दी में हुआ है, उस पर ध्यान दें। इसकी बैकग्राउंड कांस्टीटयूएंट एसैम्बली से ही शुरू नहीं होती है। अभी माननीय जेठमलानी जी ने कहा कि हमारी कांस्टीटयूएंट एसैम्बली में संशोधनों का प्रावधान किया गया था। परन्तु उनको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर संशोधनों की प्रथा सन् १९२६-१९२७ से शुरु हुई जबकि सभी जातियों के लिए संशोधन थे जिसमें मद्रास प्रैज़ीडैंसी और बम्बई प्रैज़ीडैंसी में हरिजनों के लिए २२ प्रतिशत, मुस्िलम्स के लिए ०.६ प्रतिशत, क़श्िचयन्स के लिए ०.७ प्रतिशत, हिन्दूज़ के लिए १२ प्रतिशत, हिन्दू नॉन-ब्राहमण के लिए ३८ प्रतिशत और हिन्दू ब्राहमण के लिए १३ प्रतिशत। यह आज की बात नहीं है, यह आरक्षण की नीति अंग्रेज के वकत से चली हुई है और आखिर में इस नीति को परम पूज्य डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों और पिछड़े हुए लोगों को मुकित दिलवाने के लिए ऐसे समाज से, जिस समाज ने जाति प्रथा के अंदर उनको पीस-पीसकर उनके जीवन को अमानवीय जीवन बनाया हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए पूरा जीवन ब्रटिश सरकार के अगेन्स्ट संघर्ष किया। देश के अंदर जो साम्प्रदायिक शकितयां थीं, उनके खिलाफ संघर्ष किया। राम विलास जी जानते हैं, १९३२ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सामने जब यह परस्िथति पैदा हुई कि देश के अंदर जो आजादी से पहले सम्प्रदाय के नाम से विभाजन हो रहा था, जिसमें डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रभाव से देश के दलित, दबे-पिसे लोग इकट्ठे होकर एक शकित के रूप में उभरे तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद देश की एकता और अखंडता नहीं बच पाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पुणे में बहुत बड़ा प्रयास करके देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए अपना आमरण अनशन रख दिया। उसे लेकर देश की सभी पार्िटयों के नेताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर से अपील की और बाबा साहेब ने देश की एकता और अखंडता को सामने रखते हुए एक राजनैतिक समझौता महात्मा गांधी जी के साथ किया। जेठमलानी जी, इसकी शुरुआत यहां से होती है। फिर इसको हमारे देश के संविधान में दिया गया ताकि इसे कानून का रूप दे दिया जाए। परन्तु इसकी शुरुआत सन् १९३२ में हुई और १९३२ में पुणे पैकट के नाम से जो कागज दस्तखत किए गए, उसमें इसके दो पहलू हैं - पुणे पैकट के कलॉज ६ में लिखा हुआ है -"It provides that every endeavour shall be made to secure a fair representation of depressed classes in elections to local bodies and appointments to public services." जो बिल आज आपने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है,representation in the democratic bodies like Assemblies and Parliament, उसमें भी अभी बहुत कुछ अधूरा है। जेठमलाजी जी, आपने कौन्फ्रैंस बुलाने का आहवान किया है। हम उस कौन्फ्रैंस के खिलाफ नहीं हैं मगर आपके दाएं हाथ के पास बैठे हुए राम विलास पासवान जी ने इसका समाधान आज से दो-तीन साल पहले पार्िलयामैंट के अंदर, कैबिनेट के अंदर एक आर्िडनैंस के रूप में पेश किया था। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि उस आर्िडनैंस को आप सैंट्रल एकट के रूप में तुरन्त ले आइए। आपको कौन्फ्रैंस करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें सब कुछ देख लिया गया है। उस आर्िडनैंस में आज तक आरक्षण नीति के तहत सरकार की तरफ से, न्याय प्रणाली की तरफ से, नौकरशाही की तरफ से जो अधिकरण कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, वह पांच भारत सरकार के ऑफशियल मैमोरंडम, जिनकी वजह से एक-एक करके आरक्षण के सभी पहलुओं को खत्म किया गया। उसके बाद हम यह समझते थे, पिछली लोक सभा में १७ और १८ मार्च को इसी सदन के अंदर सभी पक्षों की ओर से लोक सभा के ८६ सदस्यों ने एक ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी, सी.पी.एम., सी.पी.आई. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल आदि के लोग थे। सभी ने दस्तखत करके यूनैनिमसली एक मैमोरंडम दिया था और हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री उस मैमोरंडरम, जो पुराना गुजराल साहब के वकत का आर्िडनैंस था, जिसके ऊपर भारत सरकार के कक्ष में अभी तक धूल पड़ी हुई है, को इसी सदन में लाएंगे, और जो पांच आफशियल मैमोरेण्डा भारत सरकार की ओर से जारी करके हमारी आरक्षणनीति की जड़ें काट दी गई हैं, उन सब को वापस करेंगे। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद जब पूरा देश लोक सभा के इलैकशंस में उलझा हुआ था तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले और कर दिये, जो बहुत ही घातक हैं परन्तु मैं आज इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा। वधि मंत्री जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जितने हाई कोर्टस या सुप्रीम कोर्ट के फैसले आरक्षण नीति के तहत आदिवासी अथवा दलित लोगों के खिलाफ आये हैं, उनके ऊपर सामूहिक तौर पर चर्चा इस सदन में हो जाये, कयोंकि वह उसकी बुनियाद है, वह उसकी रूट है, उसकी जड़ है। दुर्भाग्यवश हमारा यह विभाग, हमारा यह विषय तीन मंत्रालयों में बंटा हुआ है। एक मंत्रालय माननीय राष्ट्रपति जी ने एलोकेशन ऑफ बिजनेस के नाम से दिया है, एक मंत्रालय प्रधान मंत्री जी की देख-रेख में है... (व्यवधान) श्री अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सरकार की नीयत साफ नहीं जान पड़ती। सदन में सदस्यों का अभाव है, कोरम का अभाव है।MR. CHAIRMAN : The concerned Minister, other Cabinet and State Ministers are here. श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो फैसले आये हैं, उनके उन फैसलों का पूरा का पूरा असर केवल दलित वर्ग और आदिवासी, बैकवर्ड कलासेज़ के हितों के खिलाफ हुआ है। बहुत से हाई कोर्टस के ऐसे फैसले भी हैं, मुम्बई हाई कोर्ट के हैं, केरल हाई कोर्ट के हैं, मद्रास हाई कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट का है, जिन फैसलों के माध्यम से आरक्षण नीति को बल मिलता है। परन्तु खेद से कहना पड़ता है कि जिन फैसलों के माध्यम से दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों को फायदा हो, उन फैसलों को छुआ तक नहीं गया, दरकिनार कर दिया गया और सब्सीकवेंटली यदि कोई मसला किसी हाई कोर्ट में उठता है तो उन फैसलों को रद्द कर दिया गया। मैं एक उदाहरण दूं, हाल ही में जो सबसे आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, मैं किसी जज या किसी न्यायालय के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करूंगा, मगर जो प्रक़िया कचहरियों के अन्दर चल रही है, जिससे दलितों का और आदिवासियों का पतन हो रहा है, उसका उल्लेख जरूर करूंगा। सबसे आखिरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की पांच मैम्बर बैंच ने किया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के माननीय चीफ जस्िटस ने की, इससे पहले उसी मसले के ऊपर एक फैसला हुआ था, जिसमें सात मैम्बर बैंच बैठी थी और उसमें कहा गया था कि दलितों और आदिवासियों के आरक्षण का जो मामला संविधान में है, वह उनका फंडामेंटल राइट है, कयोंकि हमारे संविधान के पार्ट थ्री में अनेकों धाराएं हैं, आर्टीकल हैं अथवा फंडामेंटल राइटस हैं। परन्तु मुझे उस फैसले को पढ़कर दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान बैंच ने उस फंडामेंटल राइट को बदलकर एनेबलिंग प्रोवीजन का दर्जा दे दिया। नतीजा यह हुआ कि कांस्टीटयूशन के पार्ट थ्री के सारे के सारे फंडामेंटल राइटस, उसके सारे के सारे आर्टीकल्स, मगर उसके एक आर्टीकल का छोटा सा अनुच्छेद, जिससे दलित वगर्ों का और आदिवासियों का फायदा हो, उसको सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्िटस की बैंच ने यह कह दिया का यह फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी देश के बहुत बड़े ज्यूरिष्ट हैं और बहुत लीडिंग लॉयर हैं। मैं उनके माध्यम से इस सदन से एक अपील करना चाहता हूं कि कांस्टीटयूशन लिखना और कांस्टीटयूशन में संशोधन करना केवल इस सदन का काम है। इस सदन के अलावा हमारे डैमोक़ेटिक सेट-अप में किसी को भी यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया, मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरे यदि संविधान इस बात को मानता है कPart-III of the Constitution is a Fundamental Right, then wherefrom did the Supreme Court get this authority to declare this particular clause as an enabling provision? आपको मालूम है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि इसका दुष्परिणाम कया होता है। इसका पहला दुष्परिणाम कया हुआ, यह मैं बताना चाहता हूं। मैं एक प्रांत की बात नहीं कहता, सभी प्रांतों की राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो कार्यवाही शुरू की है, उससे लाखों दलित और आदिवासी कर्मचारियों का जीवन दूभर हो गया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पंजाब से देना चाहता हूं। वहां से मुझे एक फैकस मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के अंतर्गत जो लोग प्रमोट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले के तहत वहां की सरकार ने उनको रिवर्ट कर दिया है। हम समझ सकते हैं कि न्यायपालिका की जजमेंट को कार्यान्िवत करना राज्य सरकार का काम है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। इस फैकस में यह भी लिखा हुआ है कि जितने अंतराल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले कानून के मुताबिक वे दलित और आदिवासी कर्मचारी प्रमोट होकर उस पद पर रहे, अब उनको रिवर्ट करके उनसे उस पांच-छः साल की अवधि की सैलरी काटी जा रही है। देश में पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक तरफ हम संविधान के माध्यम से काम करते हैं, मंत्री जी भाषण देते हैं कि इस समाज का, इस वर्ग का उत्थान करने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ न्याय प्रणाली के नाम से बहुत तेज छुरी के साथ हमारी गर्दन काटी जा रही है। आपके पास इसका कया समाधान है? आपने कहा कि तीन दिन की कांफ्रेंस बुलाएंगे। इसमें कोई दिककत नहीं, मंत्री जी आपकी आत्मा शुद्ध हो सकती है, आपके विचार हमारे साथ हो सकते हैं, लेकिन आप ही ऐसे मंत्री नहीं हैं जो इस विषय को डील करते हैं। यह विषय तीन विभागों में बंटा हुआ है। सबसे पहला विभाग सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्रालय है, जिसको राष्ट्रपति जी ने यह काम सौंपा है। उसके बारे में जितना थोड़ा कहा जाए, उतना ही अच्छा है। पिछले दिनों कई लोगों ने यह बात प्रकट तौर पर कही है। मैं किसी व्यकित या किसी मंत्री के ऊपर कभी आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन जिस ढंग से पिछले दो साल १३ महीनों से इस मंत्रालय का संचालन हुआ है, उसके लिए सत्ता पक्ष के कई सदस्य मेरे पास आए और कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमा उनके दफतर में लगी थी, उन्होंने आते ही कह दिया कि इसे मेरे कमरे से बाहर फेंको। मैं समझता हूं कि ऐसी परम्परा हमारे देश की कभी नहीं रही। हम लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की शताब्दी मनाई थी और भारत सरकार की तरफ से करीब २०० करोड़ रुपए के प्रोजेकटस मंजूर हुए थे। डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन नाम से एक संस्था चली थी। उसके लिए बहुत से फैसले हुए थे, अभी समय कम है, फिर कभी मैं उनके बारे में जिक़ करूंगा। उस फाउंडेशन से सभी अधिकारियों को निकाल दिया गया, जबकि उसके चार्टर में लिखा हुआ है कि जहां तक प्रयास होगा इसका जो सचिव होगा,he should be either from the Scheduled Caste or from the Scheduled Tribe. यह डिटेल का मसला है, फिर कभी इसे बताऊंगा, मगर सबसे बड़ा नुकसान वर्तमान मंत्री जी के होते हुए हुआ। इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो हर साल के बजट में आदिवासी और अनुसूचित जाति की बच्िचयों के लिए २५० करोड़ रुपए रखे जाते हैं, लेकिन १९९८ और १९९९ के बजट में इस पैसे को खर्च नहीं किया गया, जिससे वह पैसा लैप्स हो गया। दूसरी बात यह है कि देश के सफाई कर्मचारी जो अपमानजनक धंधा करते हैं और इनसान का मलमूत्र अपने सिर पर ढोते हैं, उनकी मुकित के लिए ९० करोड़ रुपए हर साल बजट में रखे जाते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़-लिखकर अपने जीवन को सुधारने के लिए कोई अच्छा काम करना चाहें तो इस पैसे के माध्यम से कर सकते हैं, इसीलिए यह बजट रखा जाता है। वह ९० करोड़ रुपया १९९८ और १९९९ में खर्च नहीं किया गया और उस पैसे को बल्िलयों के लिए, कुत्तों के लिए, छिपकलियों के लिए, बन्दरों के लिए, भालुओं के लिए डाइवर्ट कर दिया गया।... (व्यवधान)

मैडम, यह सारा रिकोर्ड में है, आपको पता चल जाएगा। हमें इस बात का बहुत ही दुख है और हम सोचते थे, आप जैसे महान नेता के हाथ में जब यह मंत्रालय आएगा, तो इसमें कुछ व्ृाद्ध हो सकेगी और प्रगति हो सकेगी। दूसरा मुद्दा आरक्षण नीति का है। आरक्षण नीति का संचालन डिपार्टमेंट आफ पसर्ोनैल करता है। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत सरकार के एलोकेशन आफ बिजनेस से संबंधित आदेश में लिखा है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रिजर्वड सर्वेसेज का संचालन मनिस्ट्री आफ सोशियल वैलफेयर करेगा। आप पांच साल में एक बार आयेंगे या दस साल में आयेंगे और आप दस साल ले लिए आए, तो दस साल के बाद आपके दर्शन होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण के नाम से जिनते भी दलित और आदिवासी लोग हैं, उनको घ्ृाणा से देखा जा रहा है। बड़े-से-बड़े अधिकारी चाहे वह दलित हो या आदिवासी, जब वह सैक़ेटेरिए में जाता है, तो बड़ी जाति के लोग उस पर उंगली उठाते हैं और घ्ृाणा से देखते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसका असर हो गया है। आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है। जो सुपर हाइयेस्ट एजुकेशन है, जिसमें डाकटर, इंजीनियर, स्पेस, हवाईजहाज इंजीनियर आते हैं, इनमें एसमीशन में आरक्षण बन्द। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुपर स्पेशियलिटी टर्म दी है। सभापति महोदय, आप दक्षिण से आते हैं, दक्षिण में भी एक बहुत बड़ा धन्धा चल रहा है और वह धन्धा है - मैडिकल कालेजेज का। मैडिकल कालेजेज में आपने प्रतिबन्ध लगा दिया कि रिजर्वेशन में एडमिशन नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक प्रावधान कर दिया कि कालेजेज में १५ से ५० प्रतिशत तक आप ग़्ङक्ष् के बच्चों को ले सकते हैं और कोई कवालफिकेशन नहीं है। लेकिन मुट्ठी पर डालर या मुट्ठी पर पाउन्ड या स्टर्िलंग ले सकते हैं। आप विदेश के एक बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं, जिसकी कोई कवालफिकेशन नहीं है, मैरिट नहीं है, लेकिन देश की धरती पर जन्मा बच्चा भूखा रहता है, नंगा रहता है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। यह विडम्बना है। जेठमलानी जी, आप कुछ करिए, कयोंकि आप इन बारकियों को खूब समझते हैं। तीसरा मुद्दा डिपार्टमेंट आफ पसर्ोनैल एंड ट्रेनिंग का है। इस विभाग को केवल कन्ट्रोलिंग अथारिटी बना दिया गया है। प्रधान मंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं। हमें खुशी होनी चाहिए थी, प्रधान मंत्री जिस महकमें के खुद मंत्री हैं, उस महकमें की मोनिटरिंग शिद्दत से होगी और जोर से होगी। राज्य सरकार हो या युनियन टैरेटरी या भारत सरकार के खुद के अपने कार्यालय या पब्िलक सैकटर अन्डरटेकिंग्स हों, जिस विभाग के प्रधान मंत्री हैड हों, उस स्िथति में तो पूरे देश के अन्दर एक लहर जानी चाहिए कि कोई इस पर कार्यवाही नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मगर दुख इस बात का है कि डिपार्टमेंट आफ पसर्ोनैल एंड ट्रेनिंग ने इन लोगों को शिकार बनाया है। एक नहीं, दो नहीं, जनवरी १९९७ से अगस्त, १९९७ तक पांच ऐसे आफशियल मैमोरेंडम पेश निकाले, जो विभाग प्रधान मंत्री जी के अन्तर्गत है। एक-एक आफशियल मैमोरेंडम को लेकर हमारे देश के कमीशन फार शैडयुल्ड कास्टस एंड शेडयुल्ड ट्राइब्स ने एक-एक मंत्री के दरवाजे को खटखटाया, प्रधान मंत्री जी के पास भी गए, लेकिन सबसे एक ही जवाब मिला कि हम कया करें, यह तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न हुआ है। फिर हम एक बहुत बड़ा शिष्ट मंडल लेकर प्रधान मंत्री जी के निवास पर गये। जिसमें आदरणीय बालयोगी जी, राम विलास पासवान जी, संघप्रिय गौतम जी और रिपब्िलकन पार्टी सहित सभी दलों के लीडर थे। प्रधान मंत्री जी को हमने कहा कि यह सब कुछ सुप्रीम-कोर्ट के माथे आप मत मढ़िये, जो ब्यूरोक़ेसी द्वारा किए गये केसेज हैं उनको वापस ले लीजिए। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने हमारी बात को सुनने के बजाए ... (व्यवधान)MR. CHAIRMAN : Shri Buta Singh, your time is up. श्री बूटा सिंह (जालौर): मैं एक मिनट भी फालतू नहीं लूंगा। आप जानते ही हैं कि किस तरह से १२वीं लोक सभा में इस इश्यू पर सदन को परेशानी का सामना करना पड़ा था। हम नहीं चाहते कि अब परेशानी हो। हम अपना एक रचनात्मक रोल अदा करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर से जो वायदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था उसके साथ खिलवाड़ न हो। अगर ऐसा न किया गया तो मैं कोई वार्िनंग नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं चुनाव के दौरान पूरे देश में घूमा हूं और मैं कह सकता हूं कि देश की एकता के लिए जितना काम दलित और आदिवासी कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप उनको पीछे मत धकेलिये। उनकी जिंदगी आज पशुओं से भी बदतर है। इसलिए अगर आपने उनको मिले मौलिक अधिकारों को अनेबलिंग प्रॉविजन के नाम पर संविधान से निकाल दिया तो देश के अंदर इतना बड़ा तूफान पैदा होगा जिसको यह सरकार रोक नहीं पायेगी। इसलिए इन मुद्दों पर आप राष्ट्रीय स्तर पर पूरा ध्यान दें। अगर आप कांफ्रेस बुलाएंगे तो हम उसमें आयेंगे, लेकिन उससे पहले वह सेंट्रल एकट जिसका प्रारूप आपकी कैबिनेट के पास है उसको यहां लाइये और पास कराइये। कयोंकि आज तक आरक्षण नीति का संचालन केवल सरकारी अध्यादेशों से होता रहा है। इन ५० सालों में ब्यूरोक़ेसी के आर्डर से हमारी जिंदगी के साथ कया हो सकता है वह आपके सामने है। उस कानून को नौवें शैडयूल्ड में लाइये और इम्प्लीमेंट करने के लिए खास करके एस.सी.एस.टी. की रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक स्वतंत्र अथॉरिटी का गठन किया जाए। तभी मैं समझूंगा कि कुछ किया गया है। दूसरा, हमारे कमीशन फॉर शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के आर्िटकल ३३८(९) में लिखा है कि कोई अथॉरिटी हो, सुप्रीम कोर्ट ही कयों न हो, जब तक आरक्षण नीति पर कमीशन के दस्तखत नहीं हो जाते तब तक उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए कमीशन को पावर दीजिए, ताकि कमीशन इस देश में इस नीति को अमल करने में मदद कर सके। जिन ऑफशियल मैमोरेंडम्स का मैंने जिक़ किया है उनको तुरंत वापस लिया जाए। अगर देश की न्यायपालिकाओं में आरक्षण लागू कर दिया जाए और हमारे जज सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोटर्ों में बैठें तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी उपस्िथति से ही बड़ा अच्छा वातावरण वहां बनेगा और जो न्यायपालिका आज हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है वह नहीं हो सकेगा। न्यायपालिका और आर्मी में अभी तक आरक्षण लागू नहीं हुआ है। मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि १९९७ से पहले राजीव गांधी जी ने आर्िटकल ६०(४) ए को शामिल करके हमारे दलित और आदिवासी भाइयों को हमेशा के लिए आरक्षण दिया था। उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एस.सी. के लिए कम्पोनेंट प्लॉन और एस.टी. के लिए ट्राइबल सब-प्लॉन बनाया था। लेकिन आज उसका कोई जिक़ नहीं सुनता हूं। कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद उन प्लॉनों पर मिट्टी डाल दी गयी। कोई भी मंत्रालय या विभाग ऐसा नहीं जो आज शैडयूल्ड कास्टस के स्पेशन कम्पोनेंट प्लॉन पर ध्यान देता हो या ट्राइबल के सब-प्लॉन पर ध्यान देता हो, या ट्राइबल के सब-प्लान पर ध्यान देता हो। श्रीमती इन्िदरा गांधी का २० सूत्री कार्यक़म, १५ सूत्री कार्यक़म मुख्यत: इसी के लिये था कि न केवल दलित वर्ग, आदिवासी और देश के सरकारी कर्मचारी बल्िक जो दूसरे धंधे, उद्योग में हों, व्यवसायी हों, खेती-बाड़ी में लगे हो, उन सब में उनको हक मिले। श्रीमती इन्िदरा गांधी ने इस देश के लिये सेवा की, इसलिये उन्हें पुन: लागू किया जाये। सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि देश की शैक्षणिक संस्थाओं में यह आरक्षण बिलकुल लागू नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए.आई.सी.टी.एस., आई.सी.,एम.आर., सी.एस.आई. आर., डी.आर.डी.ओ. आदि में आरक्षण नहीं है। यहां तक कि यूनिवर्िसटीज में वाइस चांसलर स्तर पर भी नहीं है। हां, अभी किसी यूनिवर्िसटी में एक वाइस चांसलर लगा है लेकिन जाइन नहीं किया है। हम चाहते हैं कि वधिवत् तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं में पूरा आरक्षण हो। इसमें सबसे बड़ी बात लोकल बाडीज़ की है। इसमें राज्य सभा को शामिल किया जाये कयोंकि वहां यह आरक्षण नहीं है। राज्यों की विधान परिषदों में नहीं है। पंचायतों में है, म्युनसिपल कमेटीज में है लेकिन राज्य सभा में नहीं है। इसमें भी लाया जाये। एक माननीय सदस्य: मंत्रि-परिषद में किया जाये। श्री बूटा सिंह: मंत्रि-परिषद में तो ऐसे लोगो को भर लिया गया जो इलैकशन में हमारे सामने हार गये ताकि खाना-पूरी हो सके। खैर, हमें इस बात की खुशी है कि ऐसा किया गया है। मेरा जेठमलानी जी से नम्र निवेदन है कि वे हमारी सहायता करें। यदि इनके जैसे सक्षम वकील हमें मिल जायें तो मैं मानता हूं कि हमारा कल्याण हो सकता है वरना जो आपने लेवल प्लानिंग का नाम लिया, यह बहुत ही खतरनाक बात है। आप भूलकर भी आदिवासियों और दलितों के लिये इस्तेमाल न करें कयोंकि जब हम लोगो के लिये लैवल नहीं तो प्लानिंग कहां से होगी। हमारे पास तो खाने के लिये नहीं हैं, घर में अनाज नहीं है, हम लैवल कहां से लायेंगे। इसलिये दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि कि लैवल प्लानिंग हम नहीं कर सकते, लैवल प्लानिंग नहीं हो सकता। हमारे हाथ, पांव और यहां तक कि दिलोदिमाग तक जकड़े हुये हैं। हमारे ऊपर लैवल प्लानिंग की बात मत लाइये। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैंने कभी राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की है मगर यह बात कहूंगा कLet it be the last thing. हम आपसे ज्यादा कीन हैं कयोंकि विदेशों में हमें कई-कई नामों से पुकारा जाता है जिससे हमारा दिल दुखी होता है। इसलिये हम चाहते हैं कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने जो पहचान हम लोगों को दी है, वह पहचान बनी रहे, वह इज्जत हमारे देश में बनी रहे। हम लैवल प्लानिंग नहीं चाहते हैं कयोंकि उससे इज्जत नहीं मिलेगी।SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ) : Sir, I requested the hon. Speaker that though the time is fixed, many hon. Members expressed the view that they should not be restrained while speaking on the Bill regarding reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and each one can express their view. I appeal to you that if the time is extended it will be good.

MR. CHAIRMAN : Shri Dasmunsi, you were not here. The hon. Minister has agreed to convene a separate three-day conference regarding all those issues.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, all Parties have agreed on this matter.

MR. CHAIRMAN : That is why we have extended the time by one hour.

Shrimati Suguna Kumari to speak now.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : She is a new Member. Please cooperate.

DR. (SHRIMATI) C. SUGUNA KUMARI (PEDDAPALLI) : Thank you Mr. Chairman for giving me this opportunity.

Today the discussion is going on the subject whether reservations in the Lok Sabha and the Assemblies for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be extended by ten years or not. The senior Member, hon. Shri Buta Singh has given his valuable opinion. India is a vast country with diversified religions, languages and castes. Large sections of population suffer from many historical disabilities. The weaker sections in the society are women, Shudras, Dalits, Muslims and Adivasis. The term """"Scheduled Caste"""" was first used in the Government of India Act, 1935. It meant mainly untouchable groups who were formerly called depressed classes. In 1991, out of a total population of 816 million in India, 136.6 million or 16.74 per cent were the Scheduled Castes and 64.9 million or 8 per cent were the Scheduled Tribes.

Of all the States, Punjab has the highest population of the Scheduled Castes. It is 28.3 per cent. The lowest population of the Scheduled Castes is in Gujarat. It is 7.4 per cent. The Scheduled Caste population is negligible in the North-Eastern States and no caste is scheduled in Nagaland. More than 80 per cent of the Scheduled Caste live in rural areas. The literacy rate among them is low as compared to the national average and only one-third of the Scheduled Caste children of school-going age attend schools.

The population of the Scheduled Tribes is the highest in Madhya Pradesh. It is 23.3 per cent which is nearly one-fourth of the Scheduled Tribe population. The least population of the Scheduled Tribes is in Uttar Pradesh. It is 0.2 per cent. Ninety three per cent of the Scheduled Tribe population live in rural areas. Most of it is in exclusive tribal tracts, hilly and forest areas which are remote and not easily accessible. The literacy rate among them is extremely low. It is only 15 per cent and only one-fifth of the children of the age 5 to 14 years attend schools.

The scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been subjected to discrimination and have been denied opportunities for centuries as a result of which they became backward, economically, socially and politically. For the advancement of historically depressed and socially backward sections of society, in 1932, reservation was given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and it was provided in all educational institutions supported by the State. In employment at federal and State level, reservation was provided at the time of selection and confirmation.

The reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Parliament and Legislative Assemblies has been extended up to the year 2000 AD by an amendment to the Constitution in 1990. Of the total strength of 543, in Lok Sabha, 79 seats are served for the Scheduled Castes and 40 for the Scheduled Tribes.

Article 330 provides that seats shall be reserved in Lok Sabha for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and article 332(1) provides reservation of seats for them in the State Assemblies. Initially, this reservation was to last for ten years only. Article 334, as originally enacted, provided that these provisions relating to the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall cease to have effect on the expiry of a period of ten years from the commencement of the Constitution. The period fixed by this article was extended after every ten years through constitutional amendments in 1960, 1969, 1980 and 1990.

Should this reservation be allowed to continue beyond January 25, 2000? The answer to this is `yes"""" for the following reasons.

After 52 years of Independence, it is unfortunate that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are still living in poor condition. They are given isolated places to live. In villages, they are not allowed to enter temples, they are not allowed to take water from all wells, they are given only specific jobs to continue and they are subjected to atrocities. Since disabilities flowing from the centuries old caste system still persist, it is necessary to continue the existing pattern of reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Under the dynamic leadership of hi-tech Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu garu, Telugu Desam Government in Andhra Pradesh has taken special measures for the betterment of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Government has provided Mundadugu Programme for the betterment of the Scheduled Castes and Chaitanya Programme for the betterment of the Scheduled Tribes. The equivalent term in English for mundadugu is `a step forward"""" and for chaitanya is `awakening"""". These programmes have increased opportunities for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

I thank the hon. President, Shri K. R. Narayanan for having committed to safeguard the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in his Address to both the Houses of Parliament.

On behalf of the Telugu Desam Party and on my own behalf, as a Member representing a reserved constituency, I would request the Government to extend reservation in Lok Sabha and the Assemblies for ten more years.

In the end, I support the Bill and appeal to all the hon. Members to pass it unanimously.

*SMT. SANDHYA BAURI (VISHNUPUR): Hon""""ble Mr Chairman Sir, I feel proud to participate in the 84th Constitution Amendment Bill which is being discussed today in the House and which is going to extend the period of 10 years to be provided to the SCs and STs for reservation in educational institution and jobs. It is more than 50 years that the country has got its freedom and it is also 50 years that our Constitution came into being. But it is a matter of regret that even after half a century has passed, the policy of reservation has no impact on the people. You know Sir, how the poor people and Scheduled Casts and the Scheduled Tribes of our country live their day to day life. Most of the SCs and STs do not have proper dwelling. These socially deprived people live a precarious life. They do not have proper dwelling no roof on the top, no drinking water, no toilet, no proper facility for leading a normal humane life. They still fulfil their bare necessities of life. Although our Constitution has provision for reservation for these socially deprived people, they have not got the benefit of reservation either in education or job. Literacy is still a distant dream for these people and until and unless, they are educated, how can they be absorbed in job? As far as the question of job facility is concerned, these people have not been benefitted at all. Actually proper implementation of reservation policy is the need of the hour. The intention of benefitting these socially deprived people is there, the provision of reservation is there in the Constitution. But until and unless the policy is followed honestly and implemented properly, the lot of the SCs and STs cannot be changed. They must be provided proper opportunity to educate themselves and thus get the benefit of job reservation and then only they can be a part of the mainstream. Until and unless the Government adopt appropriate measures to implement reservation policy, the society cannot develop, the ______________________________________________________________________________ *Translation of the speech originally delivered in Bengali.

country cannot prosper. We must remember that the SCs and STs of our country have also participated in our freedom struggle. They are our equal partners for the development and prosperity of the country. Our forefathers have provided reservation to these unfortunate lot so that they can become one with the mainstream. But how long will it take for proper implementation of our reservation policy. Every 10 years we are increasing the period of reservation. But it is a matter of regret even after so many years. The condition and deplorable situation of these socially deprived people could not be changed. We must think deeply where the loopholes lie? Those loopholes must be plugged properly and the benefits of reservation enshrined in our Constitution must be provided to these unfortunate people. Some of these SCs and STs do work in some concerns and provide help for the development of society, for the property of our country. But unfortunately we do get help from them for the development of our society. Due recognition for their service is not given to them. We do not provide enough opportunity to ameliorate their condition. It is a matter of shame and regret that even after 50 years of independence, we have to discuss this issue time and again in the House. This Bill was supposed to be introduced in the 12th Lok Sabha. Since the House was suddenly dissolved, the Bill could not be introduced. Now this Bill is being discussed in the present Lok Sabha. But mere discussion and extension of 10 years for reservation is not enough. The SCs and STs must have proper machinery for information. Sometimes these people are not even properly informed about their opportunity either in educational institution or job facility. Sometimes, the information is deliberately suppressed and that is how these people are deprived of their job opportunity or facility for admission in educational institutions. There is a general impression that the SCs and STs have been benefitted enormously due to reservation policy. This is not true. The all India data shows that maximum number of SCs"""" and STs"""" children start their livelihood with their parents. They don""""t have any education. They do not enjoy childhood and start earning at a very tender age. The children must be given primary education and schooling. They must get every help to continue their education. Our policy is to think on higher level. We feel what can be done after the graduation of these SCs and STs. But first and foremost attention must be focussed on the primary level. The condition of these SCs and STs is deplorable. We must initiate proper planning and take concrete steps to improve their condition and then only their children can pursue their education. It is a fact that proper education is the only tool to awaken these people and enable them to stand in their life. So we must adapt appropriate measure to educate these people right from the beginning. Many Scheduled Tribes depend on nature even now. They depend on the sky, the air, the water and the hills for their survival. We have forest conservation project. But these people though depend on nature and preserve forests have not been included in all these projects. They should also be included in all these projects. It is not only enough to increase the period of 10 years to provide reservation to the SCs and STs and other backward classes. Proper implementation of reservation policy is also urgently needed. The SCs and STs must have ample opportunity to get the benefit of reservation in education in job and in promotional avenues. The SCs and STs can become a part of the mainstream only when they are properly educated. Then only they can compete with the general category confidently. So we must adopt appropriate measures to implement reservation policy so as to benefit the SCs and STs. I urge upon the Government to go deep into the lacunae prevailing in the system and pursue the policy of reservation honestly and sincerely and then only the lot of the agelong deprivation of the socially backward community can be ameliorated and the purpose served.

Thank you for giving me an opportunity to participate in important discussion and before I conclude I must say that I whole heartedly support the important Bill. Thank you once again for giving me an opportunity to participate in the discussion.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, let me make it clear at the very beginning that I rise to support this Bill. I am just going to make some suggestions on this Bill. I listened with rapt attention to Shri Buta Singh. The points made by him were quite exhaustive. Anybody who listened to his speech would believe that reservation is an end in itself. He wanted more and more and more reservation, in every aspect of life, in every type of job, in every Service of the Government.

Fifty years before, reservation was given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes of this country because for thousands and thousands of years they were tortured by the Hindu society in the country. They were not given their due recognition in the society. That is why it was decided that in order to give them a level playing-field they should be given reservation. Therefore, we have been giving reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the last fifty years. But, initially it was decided that it will be given only for ten years. Now, in every ten years we are coming back to Parliament and seeking reservation for another term of ten years. Why? What is the reason? If we go on just asking for reservation for another term after every ten years, where is the end? Can we not fix a time-frame for reservation? Can we not say that by such and such year we will bring an end to the policy of reservation. ...(Interruptions)

14.00 hrs. SHRI PRAVINCHANDRA SOMABHAI RASHTRAPAL (PATAN): ...Provided we fix time to remove untouchability from this country... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No cross-talk please.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): At least, identify the creamy layer... (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, Shri K.R. Narayanan, is now the hon. President of this country. Has he been elevated to that post because he is a Scheduled Caste? It is by the dint of his virtue, he has risen to that position.

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): What happened when he was elected to the post of Vice-President? Was he given the chance based on his merit?... (Interruptions)...Only when the parliamentarians of the Forum of SCST Members exerted pressure, this issue was considered... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Jagannath, please take your seat.

SHRI KODIKUNNAL SURESH (ADOOR): Sir, he is diverting the issue... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not provoke the hon. Member.

SHRI KODIKUNNNAL SURESH (ADOOR): He is speaking against the Bill... (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Hon. Shri G.M.C. Balayogi has now become the hon. Speaker of this august House... (Interruptions)

SHRI KODIKUNNAL SURESH (ADOOR): Do not say all these things. We know the entire thing.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, from the very beginning, I have made the point very clear that I am supporting this Bill. I am not opposing it. I think, probably, he has misunderstood my point. He probably thinks that I have stood here just to oppose it. I am not opposing it. I have a mind of my own. So, I can speak. I do not know, why he is opposing me. I am supporting it. But I have also some points to make. Please listen to me. We have also points. It is not that we do not have anything to say. If we cannot say it here, we will speak it outside.

SHRI PRAVINCHANDRA SOMABHAI RASHTRAPAL : You are supporting it but at the same time you are talking something which is hurting us.

SHRI KHARABELA SWAIN : I am not hurting anybody.

SHRI PRAVINCHANDRA SOMABHAI RASHTRAPAL : We want that you oppose it.

SHRI KHARABELA SWAIN :Do not direct me what I should say. I would say what I want to say. I am not going by your directions.

Sir, in India, there are two things. One is the caste system and the other is the class system. When fifty years before we had the Constitution of India, we became free. Fifty years before when we adopted the system of reservation, there was no distinction between a lower class and a lower caste in India.

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): What about the untouchability?

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt him.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, a man of lower caste also belonged to a person of lower caste at that time. Generally, fifty years before, all the people belonging to the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes also belonged to the poorer class of this society. It is a fact.

Now, the situation has changed after the Reservation Policy has come into existence. Why am I telling all these things? I am coming to this point now as to why this reservation system is being extended again and again every ten years. Let us take the example of a Collector who belongs to either the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe community ,Supposing that Scheduled Caste or the Scheduled Tribe Collector is having a Chaprasi who belongs to a Brahmin community working under him and at the same time he is having a neighbour who is also from the IAS belonging to the higher class, with whom does he interact? He interacts more with the person who belongs to the higher class and who belongs to the same class, meaning thereby, Collector. Supposing, a person belonging to the Brahmin community might be having a clerk or a servant belonging to the Brahmin community working under him. Will he interact with him? He will not interact with him. He will interact more with another Collector who belongs to the Scheduled Caste community.

Now it is the question of class. It is not the question of caste. So, if we change class structure of the society by providing better opportunity to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, automatically this will go. Let us take the example of Collector. He has become the Collector by getting a reservation quota and now he has become the Collector of the district and he stays and then he becomes the Secretary. He remains in high society and in big city and all his children get better education and better livelihood and again when the reservation for the second generation comes, it will be the son of the Collector who gets that opportunity. It has never percolated down.

DR. MANDA JAGANNATH : What is wrong in it?

MR. CHAIRMAN : Please don""""t argue. You substantiate your point.

SHRI KHARABELA SWAIN : It has not percolated down to the poorest of the poor of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Should it not go to them? So, my suggestion is let there be a creamy layer among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (ADOOR): No. SHRI KHARABELA SWAIN : The same reservation should continue. But those people who have become Class I Officers, Ministers and M.Ps, their children should not get.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : At present, there is mention about reservation under Article 334.

MR. CHAIRMAN : I will allow you also to speak please.

SHRI KHARABELA SWAIN : I am not yielding. It has now become a question of vested interest... (Interruptions).. Now, the question of reservation. It has become a part of vested interest in this country. Everybody now wants to get into the reserved category. All those people and castes who never belonged to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Backward Class are now vying with each other to get into that List. You see the List of the number of castes, those who were included in the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe categories 50 years ago and, now you see the List today. If it was 1,000 castes 15 years ago, it has now gone up to 5,000. I know in Orissa, there is a caste called Radhi. They are used to prepare the flattened rice which we call Chuda in Orissa. When they were offered 50 years back that they could be included in the Scheduled Caste category, they refused. They said "No. We cannot be equated with the Scheduled Castes." But now after 30 or 40 years, they filed a case in the Supreme Court demanding that they should be included in the Scheduled Caste""""s list and now they have become Scheduled Castes. Take the example of my own caste. I belong to Khandait community. I do not know whether I am forward or backward because in Orissa, I belong to a backward community and the Central Government has not accepted us as a backward community. As far as the Centre is concerned, I belong to forward community. So, I am backward in my State. I am forward in the Centre. So, I do not know the status of my caste people because their numbers are very high. They are now demanding that they should be included in the list of backward castes. They belong to OBCs now. They also want reservation. So, the question of super specialisation is raised as to why the Supreme Court has denied any reservation. Suppose, I belong to a backward caste and a person has become a doctor from my community taking advantage of reservation. If I find that he is a bad doctor, should I go to him? If a Scheduled Caste person is an engineer and he is not proving to be good, will any Scheduled Caste or Scheduled Tribe go to him?... (Interruptions) I mean to say that if from my community anybody is good, I will go to him.

DR. MANDA JAGANNATH : He has insulted the community. He should take back his words. He should withdraw his words. ... (Interruptions) He has insulted the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and the backward class doctors and he has called them bad doctors. ... (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : He is insulting the Scheduled Caste doctors and engineers.

DR. MANDA JAGANNATH : You are insulting these communities. There are many very good doctors and engineers from these communities. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Dr. Jagannath, please sit down.

... (Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH : He has insulted the communities. He should apologise. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Swain, please conclude now.

... (Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH : It is very bad on his part.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, my own private doctor belongs to a Scheduled Caste. ... (Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH : How can you say that? ... (Interruptions) He has got every right to have a doctor of his choice. Why should he go to that doctor? ... (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I have not insulted anybody.

MR. CHAIRMAN: Please come to the point.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Jagannath, please take your seat.

DR. MANDA JAGANNATH : He must withdraw his words. He has insulted the community. He has insulted the Scheduled Castes. He should withdraw those words.

SHRI KHARABELA SWAIN : My own family doctor belongs to a Scheduled Caste. ... (Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH : How can you say that? You have got every right to go to any doctor. Who asked you to go to a Scheduled Caste doctor? ... (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : They are trying to say that there is nothing like merit. I do not agree with that. Merit has got its own value.

DR. MANDA JAGANNATH : In India, there are universities where Professors interview the candidates. ... (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : I am not yielding, but he is not allowing me to speak.

MR. CHAIRMAN: Dr. Jagannath, you will also get a chance.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Swain, please wind up now.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I seek your protection. What sort of behaviour is this? ... (Interruptions) He can speak later. I am not insulting anybody. Why should I insult anybody? I have 25 % Scheduled Caste people in my constituency. ... (Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH : He has said that Scheduled Caste doctors are bad doctors. He must withdraw those words. He must apologise. ... (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : In your speech, you insulted the Scheduled Caste communities.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I will also say that the agony of the person who belongs to the general category, when, after two or three years, he finds that his subordinates - because he belongs to some other category - surpass him should also be understood. It is not that agony belongs only to a class of people. It is not like that. Agony belongs to everybody. ... (Interruptions)

Merit has its own value. So, the `creamy layer"""" aspect should also be taken into consideration and the benefit that is going to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should percolate down to the poorest of the poor of the same community. A time-frame should be fixed so that we can see an end to this system of reservation as we have seen an end to reservation in the case of the hon. President Shri K.R. Narayanan and the hon. Speaker Shri Balayogi.

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कुमारी मायावती (अकबरपुर): माननीय सभापति जी, आज कानून मंत्री महोदय ने भारतीय संविधान में और संशोधन करने के लिए चौरासीवां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। मुझ से पूर्व इस विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कहीं गयी हैं। आरक्षण के बारे में कहा जाता है कि आरक्षण की कोई समय सीमा होनी चाहिए और समय सीमा निर्धारित करके आरक्षण को जल्दी ही समाप्त करना चाहिए। इस किस्म की सोच रखने वाले जो हमारे सांसद हैं, उन्हें यह समझना होगा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत कयों पड़ी। आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी कयोंकि इस देश में सामाजिक गैर-बराबरी लम्बे समय से बनी हुई है और आज भी जिंदगी के हर पहलू में खामियां नजर आती हैं। उस गैर-बराबरी को दूर करने के लिए समय-समय पर हमारे महान पुरूषों ने काफी संघर्ष किया है। महात्मा ज्योति राव फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब डा.अम्बेडकर जी, पेरियार जी और अन्य महापुरूष तथा गुरू हुए हैं जिन्होंने समय-समय पर इस देश से सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए संघर्ष किया है, उनके संघर्ष के कारण ही थोड़ा बहुत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण के रूप में कुछ मिल रहा है, वास्तव में यह उनकी देन है। परम पूजनीय डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय इस बात को गंभीरता से लिया और संविधान बनाने वाली कमेटी के सामने यह गैर-बराबरी वाली बात रखी। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि जब तक इस देश में सामाजिक, आर्िथक और शैक्षणिक गैर-बराबरी रहेगी, तब तक इस देश में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों, इस समाज के दबे-कुचले लोगो को इसकी जरूरत महसूस होती रहेगी। इस देश में यह आरक्षण की जरूरत इसलिये पड़ी है कयोंकि यहां पर गैर-बराबरी सामाजिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान में इन लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में आगे बढ़ावा देने के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमें इस बात को गंभीरता से सोचना होगा कि जब से संविधान में इनके आरक्षण के लिये व्यवस्था की गई है, तब से कया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में आरक्षण मिल रहा है, मैं समझती हूं कि यह नहीं मिल रहा है। जब हर दस साल के बाद आरक्षण की अवधि बढ़ाने की बात आती है तो मुझे मालूम है कि हर पार्टी के नेता अपने राजनैतिक स्वार्थ के कारण इस विधेयक का समर्थन करते हैं। जब भी दस साल पूरे हो जाते हैं और संशोधन विधेयक आता है तो हर पार्टी के नेता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के वोट लेने के लिये अपने दिल पर पत्थर रखकर जरूर इसका समर्थन करते हैं। वे लोग दिल से नहीं चाहते कि यह आरक्षण जारी रहे और इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिये मैंने यह बात कयों कही कयोंकि यदि हर पार्टी के लोग चाहे कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूरा मिले तो मैं समझती हूं कि यदि उनकी नीयत साफ है तो उनको आरक्षण का लाभ पूरा मिल सकता है। सभापति महोदय, आजादी के बाद केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं। कुछ समय तक गैर-कांग्रेसी सरकारें भी रहीं और कुछ समय तो मिली-जुली सरकार भी रही, चाहे वह केन्द्र में रही हो या राज्य में रही हो, किसी पार्टी ने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे को पूरा नहीं किया है। यही कारण है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उनकी मंशा यह नही थी कि आरक्षण कंटीन्यू रहे। वे चाहते थे कि जिन अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में गिराया गया है, पछाड़ा गया है तथा सामाजिक गैर-बराबरी के चलते ऐसे लोंगों को आरक्षण दिया जाये। जिस पार्टी की सरकार बनती है, वह साफ नीयत से यह कोटा पूरा करें ताकि जल्द से जल्द वे लोग अपने स्थान पर खड़े हो सकें। यह मंशा भारतीय संविधान निर्माताओं की थी। शुरु में जो अवधि रखी थी, संविधान बनने के बाद यदि आप उस अवधि के अंदर काम करते तो सरकार चलाने वालों की नीयत साफ होती, और पहले दस साल के अंदर विशेष अभियान चलाकर आरक्षण के कोटे को पूरा कर दिया जाता तथा जो अधिकारीगण या जिस महकमे के लोग आरक्षण का कोटा पूरा नहीं करते, यदि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूर्व की सरकारें कुछ कानून बनाती तो मैं समझती हूं कि पहले दस साल में ही आरक्षण का कोटा पूरा हो जाता। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम जब शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, अपर कास्टस के लोगों को तकलीफ होती है कि इन्हें यह लाभ कयों मिल रहा है। लेकिन हम अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं चाहते कि हमें यह खैरात मिले, बशर्ते कि आप लोग अपनी मानसिकता में तब्दीली कर लें। यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपर कास्टस की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दें, सामाजिक बराबरी पर लाकर खड़ा कर दें, आर्िथक असमानता को दूर कर दें, सामाजिक गैर-बराबरी को दूर कर दें तो हमें यह खैरात नहीं चाहिए। मै बताना चाहती हूं कि जब तक इस देश के अंदर सामाजिक गैर-बराबरी रहेगी, आर्िथक गैर-बराबरी रहेगी, शैक्षणिक गैर-बराबरी रहेगी, तब तक इस देश के अंदर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के करोड़ों लोगों को आरक्षण की जरूरत महसूस होती रहेगी। सभापति महोदय, मैं आरक्षण के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी। मैंने पिछली सरकार के दौरान भी कहा था कि आरक्षण के मामले में कभी राज्यों की सरकारें और कभी केन्द्र की सरकारें दखलंदाजी करके आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश में लगी रहती है। मैंने पिछली सरकार के दौरान कहा था कि आरक्षण का पूरा लाभ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिलता रहे, इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए तथा इसके लिये आरक्षण को भारतीय संविधान की ९वीं अनुसूची में रखा जाए। इस बारे में माननीय कानून मंत्री जी को माननीय सभापति जी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और आपने शुरू में ही इस प्रस्ताव, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए यह कहा था कि हम शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के वैलफेयर के लिए एक सम्मेलन करेंगे जिसमें शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर पार्िलयामैंट हैं तथा बुद्धिजीवी तबके के लोगों की राय लेकर हम इनके वैलफेयर के लिए कदम उठाना चाहेंगे, मैं समझती हूं कि यह आपका एक अच्छा सुझाव है, इसका मैं समर्थन करती हूं और आपने जो संविधान संशोधन विधेयक रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी प्रार्थना करती हूं कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी पार्टी की सरकार या केन्द्र सरकार आरक्षण के मामले में या आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई दखलंदाजी न कर सके, इसके लिए आप भारतीय संविधान की ९वीं अनुसूची में इसे रखने के लिए भी विधेयक लायें। मैंने २२ तारीख को जब इस सभा में स्पीकर पद के लिए चयन हो रहा था, उस मौके पर भी यह कहा था कि आरक्षण के मामले में कभी सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करती है और कभी निचली अदालतें दखलंदाजी करती हैं जिसके कारण आरक्षण का पूरा लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को नहीं मिल रहा है। मैंने उस दिन स्पीकर महोदय से प्रार्थना की थी कि आप माननीय प्रधान मंत्री जी से बातचीत करें और मेरी कानून मंत्री जी से भी यह प्रार्थना है कि आप भी माननीय प्रधान मंत्री जी से इस बात के ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करें कि समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें आरक्षण के मामले में दखलंदाजी करती हैं और आरक्षण को निष्प्रभावी बनाया जाता है तो उससे शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बहुत तकलीफ होती है और उन्हें फिर सड़कों पर उतरना पड़ता है, उनको एजीटेशन करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस मामले पर माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करके वह एक ऐसा विधेयक लायें जिससे सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें इसमें दखलंदाजी न कर सकें, मैं ऐसा समझती हूं कि इसके बारे में आप गंभीरता से जरूर सोचेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए मेरा आपसे पुन: यही कहना है कि हर महकमे में आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए आपको एक विशेष अभियान चलाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए एक विशेष अभियान के तहत, टाउम बाऊंड प्रोग्राम बनाकर यह नश्िचत करना पड़ेगा कि इतने समय में उनके आरक्षण का कोटा पूरा कर दिया जाएगा और जो अधिकारी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और सख्त कार्रवाई करने के लिए कोई स्टैप्स नहीं उठाएंगे, तब तक उनका कोटा पूरा नहीं होगा। सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि १० साल के बाद, भले ही आप मंत्री न रहें आपके स्थान पर दूसरे मंत्री जी आएं, उनको भी संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विवश होना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए फिर से विधेयक न लाना पड़े उसके लिए यह जरूरी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए आप साफ नीयत से एक विशेष आरक्षण अभियान चलाएं। मैं विशेष रूप से राज्य सभा और प्रदेश की विधान परिषदों के बारे में कहना चाहती हूं कि वहां भी यह कोटा लागू किया जाए। वर्तमान में, लोक सभा तथा प्रदेशों की विधान सभाओं में यह लागू है, लेकिन राज्य सभा एवं विधान परिषदों में लागू नहीं है। इसलिए वहां भी इसे तुरन्त लागू किया जाए। इस बारे में मंत्री जी आप सोच-विचार करें कि जब लोक सभा और विधान सभाओं में उनके लिए आरक्षण है, तो राज्य सभा और विधान परिषदों में कयों नहीं है। मेरा आग्रह है कि वहां भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए और इसके लिए आपको अलग से एक विधेयक लाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सभापति महोदय, इन्हीं लफजों के साथ, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मुझसे पूर्व वकताओं और वभिन्न पार्िटयों के नेताओं ने जो विचार यहां व्यकत किए हैं और जो ख्यालात रखे हैं, उनके ख्यालात से अपनी सहमति जताते हुए, जो बातें मैंने यहां रखी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उनकी तरफ विशेष ध्यान देंगे। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से उन दो बातों को विशेष रूप से दोहरा देना चाहती हूं और पुन: कानून मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आपकी नीयत साफ है और सरकार सच्चे दिल से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ऊपर उठाना चाहती है और उनको आरक्षण का पूरा लाभ देना चाहती है, तो आरक्षण में न केन्द्र सरकार, न कोई राज्य सरकारें और न सुप्रीम कोर्ट तथा निचली अदालतें किसी तरह की दखलंदाजी करें। इस हेतु आरक्षण के मामले को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में लाएं। इसके साथ-साथ आप एक और ऐसा विधेयक लाएं जिसमें यह मेंशन किया जाए कि संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार हर महकमे में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए न तो कोई सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी देगा और न कोई निचली अदालतें उसमें अड़ंगा लगाएंगा। सभापति महोदय, चूंकि आपने घंटी बजा दी है और यह इंडीकेट कर दिया है कि बोलने का समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इन्हीं लफजों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। कयोंकि अगर मैं मनुवादी व्यवस्था पर कुछ बोलूंगी, तो सत्ता पक्ष के लोग चीखेंगे, लेकिन मैं बता देना चाहती हूं कि मनुवादी व्यवस्था के कारण ही आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की ऐसी हालत हुई है जिसके कारण उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी। मुझे विश्वास है कि आरक्षण को पूरा करने के लिए आप स्पैशल स्टैप्स उठाएंगे। इन्हीं लफजों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। श्री राम सागर (बाराबंकी) : अधिष्ठाता महोदय, कानून मंत्री के पद से आज जो ८४वां भारतीय संविधान संशोधन विधेयक और संविधान के अनुच्छेद ३३४ में संशोधन का जो विधेयक आया है मैं समाजवादी पार्टी की ओर से उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान में जो सामाजिक, आर्िथक और राजनैतिक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए एक समय सीमा बांधी गई थी कि जो लोग पीछे हैं, उन्हें विशेष अवसर देकर सामाजिक, राजनैतिक स्तर पर बराबर का दर्जा देंगे, हमें इस बात का खेद है और सदन को भी इस बात की चिन्ता है कि वास्तव में देश के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई थी, यदि संविधान में नेकनीयती से कार्य किया गया होता और उनकी सुविधा का दोष न किया गया होता तो जो दस-दस वर्ष में संविधान में संशोधन और आरक्षण की समय अवधि बढ़ाई जाती है, शायद उसकी आवश्यकता न पड़ती। जिस बात के लिए उन्हें विशेष अवसर दिया गया था, चाहे अनुसूचित जाति या जनजाति के भाई हों, आज भी उनके पास न मकान है, न पीने का पानी है ओर शिक्षा के मामले में भी उनका स्तर बहुत पीछे है। यदि हम कहेंगे तो शायद सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि विषयांतर किया जा रहा है। हमारे यहां अनुसूचित जाति के लोगों को इंदिरा आवास की जो सुविधा दी गई थी, २०,००० रुपये में घर बनाने की बात कही गई, वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें आपके यहां से ज्यादा मंत्री हैं, हर मकान पर पांच से दस हजार रुपये तक की कमीशन ले रहे हैं। इतना बड़ा करप्शन है। यही नहीं, उनको बैंकों से जो वित्तीय सहायता दी जा रही है, कानून मंत्री जी, उसमें दस प्रतिशत से तीस प्रतिशत तक कमीशन खुले आम लेते हैं। जब उनकी सुविधा में इस प्रकार का दोष होगा, सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी, अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं होगी तो ठीक से सुविधा कैसे पहुंचाई जा सकती है। हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा। जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, तमाम जगह यह लिख दिया जाता है कि सूटेबल कैन्डीडेट नहीं मिल रहे हैं इसलिए उनकी जगह पर जनरल कर दिया जाए। जो संस्थागत स्कूल हैं, ऐडेड हैं, उनमें चपरासी की जगह की पूर्ित नहीं हो पा रही है, बड़ी नौकरियों में तो जाने दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे पेशों में जो लोग लगे हुए हैं और उनकी तरककी के लिए जो सुविधा दी गई है, अभी हमारे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे, उनकी जो वित्तीय सहायता है, वह कई बार लैप्स हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इनको जो विशेष अवसर मिला है, उसका उनको समूचा लाभ नहीं मिल रहा है तो समयबद्ध इनमें तरककी या समानता कैसे आ सकती है? इसलिए हाउस में मुझे कहना पड़ रहा है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। यह आरक्षण आपको बार-बार बढ़ाना पड़ेगा। यह आपके लिए सुनहरी अवसर नहीं है। मंत्री जी आप यह मानकर मत चलिये कि यह मेरा सौभाग्य है कि संविधान के द्वारा हम उनकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है कि समयबद्ध ढंग से यह काम नहीं हुआ। इसको आप अपना सौभाग्य मत समझिये, यह हमारे हाउस के लिए एक चिन्ता का विषय है कि जो चरणबद्ध तरीके से हम योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचाते हैं। करप्शन राक्षस की तरह से हमारे अनुसूचित जाति के भाईयों को जो सुविधाएं मिली हैं, उन किस तरह से नोंच खा रहा है, चिन्ता का विषय यह है। यही नहीं, बल्िक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदिवासी इलाके हैं, वहां आज भी लोग नाले का पानी पीते हैं, नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आज झुग्गी-झोंपड़ियों का इन्तजाम ठीक नहीं है, इसलिए हमें आज यह कहना पड़ रहा है कि इन सारी चीजों की पूर्ित के लिए यह संविधान संशोधन अत्यावश्यक है। अभी जो पंचायतों में एक व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए चाहे प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, उसमें आरक्षण की व्यवस्था हो। वह व्यवस्था हमारे यहां, उत्तर प्रदेश में और कई सूबों में की भी गई थी। अभी उसमें कई कार्नर से कुछ बात आई, एक सुप्रीम कोर्ट की बात आई। यही नहीं, कई कार्नर से पूरे देश में इस बात की साजिश हो रही है कि इनके लिए जो विशेष अवसर है, वह समाप्त हो, इसलिए यह सदन के लिए चिन्ता का विषय है। जिस पवित्र मंशा से हम पूरे समाज को एक समान अवसर देना चाहते थे, समान तरककी देखना चाहते थे, आज हम उनको समान तरककी के अवसर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। आज यहां पर हमारे तमाम सम्मानित नेताओं ने, तमाम सम्मानित सदस्यों ने जो विचार व्यकत किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करते हुए कानून मंत्री जी की तरफ से जो यह संविधान संशोधन बिल लाया गया है, समाजवादी पार्टी की ओर से मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, आपने संविधान के ८४वें संशोधन विधेयक, १९९९ पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। संविधान का यह ८४वां संविधान संशोधन विधेयक, १९९९ में अनुच्छेद ३३४ में संशोधन कर ५० वर्ष की जगह पर ६० वर्ष करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक आया है। चारों तरफ के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने यह स्वतंत्रता के ५०वें वर्ष में, जो स्वर्ण जयन्ती वर्ष के अवसर पर लक्षय रखा गया, जिस प्रकार से संविधान में राजनैतिक रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के लिए लोक सभा में और विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें और दस वर्ष बढ़ाने की बात अभी आई है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी जनता दल (यूनाइटिड) की ओर से उसका भरपूर समर्थन तो करता ही हूं, लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज देश की स्िथति है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो वंचित हैं संविधान और नीति के तहत जो अन्य क्षेत्रों में, नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, जिसमें प्रमोशन जैसे सवाल पर चारों तरफ से हमला हुआ, उसको कतिपय माननीय सदस्यों ने रेखांकित करने की कोशिश की है। मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और सवर्ोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में हुए फैसलों पर भी यहां चर्चा हुई है। सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि हाल के दो-तीन वषर्ों में आरक्षण में प्रमोशन और अन्य क्षेत्रों के बारे में जो विरोध उत्पन्न हुआ है, उसके लिए सदन में अलग से विस्त्ृात चर्चा होनी चाहिए। आजादी के ५० वर्ष पूरे होने के बाद भी हमारे जो लक्षय हैं, संविधान के अनुरूप जो प्रावधान किया गया था और भारतीय गणराज्य के जो लोग उससे वंचित हैं, उनको समान अवसर देने का मौका मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। इन ५० वषर्ों में जो भी शासन में रहे हैं वे उन लक्षयों को पूरा नहीं कर सके और वभिन्न तौर से उनको डायलूट करने की बातें की गईं। इस पर एक सम्यक निर्णय हो सकता था, वह नहीं हुआ। जैसा अभी राम सागर जी बता रहे थे कि लिख दिया जाता है कि सूटेबल केंडिडेट नहीं है इसलिए दूसरे केंडिडेट को ले लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के नौवें अनुच्छेद में रखने का एक प्रस्ताव इस सदन में लाया जाए और इसे नौवें शिडयूल में रखा जाए, ताकि कहीं भी ठअगर"""" या ठमगर"""" न लग सके। इस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह नश्िचत रूप से नौवें शिडयूल के डंडे से, संविधान के डंडे से जमीन पर उतारी जा सकती है और सभी वंचितों को मौका मिल सकता है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जो आजादी के स्वर्ण जयंती वर्ष तक नहीं हो पाई है। मैं संविधान के ८४वें संशोधन का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपके जरिए फिर एक बार कानून मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आरक्षण पर चौतरफा ठअगर"""" और ठमगर"""" लिखा जाता है, वह नहीं होना चाहिए। न्यायपालिकाओं के जो जजमेंट आए हैं, जैसा कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कई राज्य सरकारों ने उसके इम्प्लीमेंटेशन में भेदभाव किया है, बिहार में प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। जेठमलानी जी, आप एक सक्षम वधिवेत्ता हैं, देश के जाने माने वकील हैं, हम आपको इस संविधान संशोधन के लाने पर बधाई देते हैं। आपने मंडल कमीशन जैसे मामले में दायर मुकदमे में वकालत करके गरीबों की लड़ाई जीतने का काम किया था इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आरक्षण में प्रमोशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में जहां-जहां कमियां हैं, वे दूर की जाएं और इसे संविधान के नौवें शिडयूल में रखा जाए तथा ठअगर"""" और ठमगर"""" के ऊपर चर्चा करके उसका समाधान किया जाए। जिससे इन लोगों के लिए विशेष अवसर के सिद्धांत को अमलीजामा पहनाया जा सके। अंत में फिर एक बार इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (ADOOR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. We are discussing the extension of reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes both for Lok Sabha and Vidhan Sabhas. There is a long-pending demand from these communities demanding reservation of seats in the Rajya Sabha and the State Legislative Councils. But no action has been taken so far. It is a long-pending demand.

I have listened to the speeches in the House. During the last 19 months, the atrocities on people belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities are on the higher side. These communities are in great danger. I request the Government to take immediate steps to protect the people belonging to these communities.

There was a proposal for setting up special courts for dealing with atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I request the hon. Minister to consider setting up of special courts for this purpose.

The constitutional safeguards for special recruitment for filling up the vacancies in the State Governments as well as in the Central Government are not being properly followed. Timely action has not been taken to fill up the vacancies reserved for people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I would request the Government to uphold the constitutional obligations and fill up the vacant posts meant for these people through a special recruitment drive at the level of the State Governments and the Central Government.

Recently, there was a court verdict concerning the promotion of employees belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the departments of the Central Government. It has gone against the constitutional obligation to uplift the officials belonging to these castes. The Government may consider measures through a special amendment to remove the bottlenecks and hurdles coming in the way due to that judgment of the court.

The surplus land in the States is not being allotted to the deserving people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government may strictly implement the Land Reforms Act and allot such land to the poor people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

The funds allotted for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being properly utilised. The Government may consider measures to see that such funds are not misutilised.

With these words, I support this Bill once again.

DR. SAROJA V. (RASIPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to place a few facts on the floor of this august House.

1454 hours (Shri Somnath Chatterjee in the Chair) At the outset, I rise here to support this Bill. I am very glad that in the Address by the President of India to the Parliament on 25th October, we have committed to safeguard the interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. And we are determined to wipe out the last vestige of untouchability from our society. The reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be extended for another 10 years and the reservation percentage above 50 per cent, followed by some States, will be sanctified through legislative measures.

Sir, I have a few points in mind, especially when I am taking part in this debate. Fifty years after Independence, this depressed, less privileged community has not even attained ten per cent of the constitutional rights. The Constitution empowers them with 22.5 per cent but I am sorry to state that we have not even achieved ten per cent.

Here the Amendment says that in Article 334 of the Constitution of India, that for the words `fifty years"""" the words `sixty years"""" shall be substituted. I would like to know from the hon. Minister what is the strategy that the Government has adopted for filling the backlog that we have already got. What are the modalities that they are going to modify in the implementing procedure that within a given period of time they are going to achieve cent-percent reservation for the SCs and STs? Where is the bottleneck? Why is there a delay? Why are there depressed classes still? They are economically, socially and politically deprived and still more deprived. Has the Government analysed this aspect? I would urge upon the Government to place the facts before this House and I would request the hon. Minister to come out with a positive solution and the steps to be taken by this Government in his reply.

Sir, the question of extending the reservation for another ten years is in piecemeal. I urge upon the Government to extend the reservation policy for another fifty years. At least, let me see that in another fifty years, this depressed community is going to get the benefits which the framers of the Constitution of India empowered them with.

Sir, I have my own doubts. According to the Observer Statiscal Book 1998, the population of SCs and STs was 20,59,81,000. Is it their population as on date? When was it updated? When was the census of SCs and STs last conducted? I would like the hon. Minister to come out with these facts in his reply. If it is the census according to the 1991 Census then the reservation should be based on the census and also on population. If it is to be based on the population then the first step that the Government has to take is correcting and updating the census of SCs and STs. Sir, in my view, it is the failure on the part of the Government that they have not updated the census of SCs and STs and were not able to come to a definite conclusion and take effective measure for this depressed community.

Sir, in the Bill, it is stated that the reservation is only for ten years. In case the Bill gets passed because of the consensus here in this House, how is it that within ten years the Government is going to complete the reservation at all levels, I repeat, `at all levels""""?

15.00 hrs. So, reservation should be given not only in the Legislatures but also in Government institutions and services. I appeal to this august House to think over this sensitive issue and have a sympathetic consideration and analysis on this crucial point. I request the leaders in the Opposition, cutting across party line, to come to a consensus on this sensitive issue.

Regarding reservation in educational institutions, the hon. Supreme Court has given an order now. It says it is based on merit. Can the hon. Supreme Court define `merit""""? If it is going to define the merit, then it is all right. Otherwise, if it is only a word that merit is going to be the gadget for reservation in higher education, especially, in medical, science and technology, and engineering, then, I want the hon. Minister to define this. On this matter, there should not be any encroachment from the judiciary. I urge upon this august House to have a consensus. There should not be any encroachment from any quarter on this sensitive issue.

The Constitution provides for reservation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes at all levels but it is a pity that there is not even a single judge belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community in the Supreme Court.

Sir, representation to Dalits in higher offices, Government services and judiciary is being denied continuously despite the fact that the Constitution does guarantee for such a reservation. It will be quite proper to quote article 14, 16 and 16 (4a) of the Constitution of India. Sir, with a painful heart, I stand before you. There are many atrocities being committed on dalits. I request the hon. Minister to prepare a State-wise White Paper on the atrocities being committed on dalits during the last 10 years, and place it on the Table of the House. An Action Taken Report may also be placed on the Table of the House. It should be corrected periodically, then and there. A separate Judicial Commission should be constituted to inquire into these aspects on sympathetic grounds.

I am very proud to say that when my leader, Dr. Puratchi Thalaivi was the Chief Minister of Tamil Nadu from 1991 to 1996, she drew up a 10-point programme for the economic empowerment of women, for their education, and for the political empowerment of dalits. Now, I am proud to say that because of my leader""""s effort, in Tamil Nadu dalits are growing fast in all aspects. Will that be a model for all the States of the country?

Before I conclude, I would like to mention only one point. As far as the reservation policy is concerned, especially in the Group I services of the Government - it is all right for the lower categories of Group IV, III and II - though special training is given for the dalits, there should be some modification in implementing this reservation policy, because all the States are not following it. Of course, in Tamil Nadu, we are doing it. But other States are not following it because of the bureaucrats. Either they are not following it or are they not able to deliver the goods at the ground level. I request the hon. Minister to come out with positive solutions to all these problems.

Many schemes are formulated for the deprived sections. But to what extent, are they being implemented at the ground level? Is there any monitoring cell to assess the percentage of benefits that reach the ground level? No, so far, there is no monitoring cell.

There is no Monitoring Cell, there is no periodic assessment, and there is no periodic investigation. So, I request the Government to appoint a Vigilance Cell in this regard not only for implementing it but also without any dilution, the concentration should reach hundred per cent to the ground level.

Sir, with these few lines, I hope that this Government will find a positive solution for the depressed community and will extend the reservation for another 50 years.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सर, भारतरत्न डा. बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए दस वर्ष तक आरक्षण मिलना चाहिए। यह आजाद देश का दुर्भाग्य है कि आज ५० वर्ष के बाद भी, हम एक बिल ला रहे हैं। डा. बाबासाहेब की इच्छा थी कि पिछड़ी जाति के लोगों को सीखना चाहिए, शक्षित होना चाहिए, एजूकेटिड होना चाहिए और अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यह पता था कि अगर हम आरक्षण बढ़ाते जायेंगे तो जो लोग आरक्षित नहीं हैं, आज देश के ज्यादा से ज्यादा लोग आरक्षित नहीं हैं, उनके ऊपर अन्याय होगा। आप बोल रहे हैं कि पिज्ड़े वर्ग के लोगों पर अन्याय हो रहा है, लेकिन जो लोग आरक्षित नहीं हैं, उनके ऊपर कम अन्याय नहीं हो रहा है। हमारा कहना यह है कि दूसरे लोगों पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, यह मैं शिवसेना की राय आपके सामने रखना चाहता हूं। आज असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। इससे पहले दिल्ली में आरक्षण के खिलाफ अंगार लगाकर नौ युवकों ने अपनी जान दी थी। गुजरात में आंदोलन हुआ था, वहां भी लोगों ने जान दी थी और देश के कई भागों में ऐसा आंदोलन हुआ था... (व्यवधान) श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : जान ली थी या जान दी थी... (व्यवधान) श्री मोहन रावले : अंगार लगाकर दिल्ली में जान दी थी... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : He has not yielded. Shri Rawale, please address the Chair.

... (Interruptions) श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : गुजरात में आपने जान ली थी, वहां हमारे लोगों को मारा गया। यहां जो जले तो जले, उनको अभी भी जलना है तो जलें... (व्यवधान) श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सर, यह जो बोल रहे हैं, वह इन्हें वापस लेना चाहिए। वह बोल रहे हैं कि जो जले तो जले, कया उनकी जान की कोई कीमत नहीं हैं, कया आपकी जान की कीमत है... (व्यवधान) श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): उन्होंने स्वेच्छा से किया, उन्हें हमने नहीं मारा। शेडयूल्ड कास्टस ने दिल्ली में किसी को नहीं मारा, गुजरात में हमें मारा गया... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Rawale, you please address the Chair.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I shall look into it.

... (Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, you should appreciate it. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: You will have your time. Then, you can speak.

... (Interruptions) श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, हम सदन में यह कहना चाहते हैं कि आज जाति-जाति में संघर्ष होने की बात आई है... (व्यवधान)

डा. बाबासाहेब अम्बेडकर साहब को पता था इसीलिए उन्होंने दस वर्ष तक ही आरक्षण देने की राय रखी थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री रह चुके श्री बूटा सिंह जी ने एक बात रखी, जिससे मुझे दुख हुआ। वह ट्रेजरी बैंच में भी थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्िडकट प्रोमोशन के ऊपर दी है, उन्हें कया अधिकार था। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ सारा सदन चाहता है कि न्याय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। कहीं आप डिफर हो सकते हैं। यह सदन हैं। मैं सुन रहा था ... (व्यवधान)

मैंने आपका नाम लिया है आप कलेरफिकेशन दे सकते हैं। सदन सुप्रीम है, आप उस बारे में संशोधन करके कुछ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते। आप न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ट्रेजरी बैंच में रह चुके हैं। श्री बूटा सिंह (जालौर): यह गलत कोट कर रहे हैं। सभापति जी, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पार्ट ३ ऑफ दि कांस्टीटयूशन है, उसे फंडामैंटल राइट माना है... (व्यवधान)

How come that a Section of Clause 16 has been declared as an enabling provision whereas the whole article itself is a fundamental right? Who has given this right or constitutional re-writing to any court? I have the highest regard for Supreme Court and I have not criticised the decision as such. श्री मोहन रावले : सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था रखी है, मानिये कल को आपके लोग घोटाला... (व्यवधान)

SHRI BUTA SINGH : We are the makers of the Constitution. What is this?(Interruptions).

MR. CHAIRMAN: Shri Rawale, you are going far away from the subject.

... (Interruptions) श्री मोहन रावले : मैं सब्जैकट से बाहर नहीं जा रहा हूं, उन्होंने जो बात कही हैं मैं उस पर बोल रहा हूं... (व्यवधान) सभापति महोदय, जो उन्होंने कहा, जो मैंने सुना, वह मैं बोल रहा हूं। मैंने गौर से उनको सुना है। मेरा आग्रह है कि आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं।MR. CHAIRMAN (SHRI SOMNATH CHATTERJEE): He has given a clarification. You go on. श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, अगर किसी कर्मचारी को यह लगे कि मैं चाहे कितनी ही मेहनत कर लूं, दिल लगाकर चाहे जितना भी अच्छा काम कर लूं, मुझे कोई प्रमोशन मिलने वाली नहीं है, तो वह कयों काम करेगा। यदि किसी कर्मचारी को यह मालूम हो कि मुझे अपनी जाति या धर्म के आधार पर प्रमोशन मिलने वाली है, तो वह कयों काम करेगा। इसलिए मै कहना चाहता हूं कि आरक्षण का प्रावधान करके आप राष्ट्र को नष्ट कर रहे हैं।MR. CHAIRMAN: He has not cast reflection on the Supreme Court. You can very well go on. श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं सब्जैकट पर ही बोल रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वह प्रमोशन से रिलेटेड है।SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, let him make it clear whether he is supporting the Bill or opposing the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Chair cannot dictate to anybody. You have to understand from his speech. Shri Rawale, my only request is that you restrict yourself to this very important subject. श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, जो मैंने सुना है, वह मैं कह रहा हूं।MR. CHAIRMAN: You are entitled to say that. श्री मोहन रावले : बूटा सिंह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कया अधिकार है ... (व्यवधान)SHRI BUTA SINGH : Sir, let me make it clear that I have the deepest regard for the highest court in the country. But he is an expert in misquoting the people. श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, हमारी यह मांग है कि जो गरीब हैं या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी स्िथति ठीक नहीं है, उसको मद्दे नजर रखते हुए उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए। यह मांग मैं सदन में रखना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI D. RAMA NAIDU (BAPATLA): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Constitution (Eighty-fourth) Amendment Bill regarding extension of reservation policy for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and in the Legislative Assemblies of the States for a further period of ten years. This is a welcome gesture for the upliftment of the people belonging to weaker sections and for removing inequality and providing equal opportunity to downtrodden people.

I would like to appeal to the Government, through you, respected Sir, that the measures for the implementation of the reservation policy for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be taken in an improved way.

Whatever are the loopholes in the implementation mechanism, those should be thoroughly analysed and necessary steps taken for proper implementation. I personally feel that the Government should consider setting up a Review Committee for doing away with the loopholes in the implementation mechanism.

In Andhra Pradesh, Sir, our dynamic Chief Minister has been very liberal and has followed policies in such a way that even Scheduled Caste people contest from general seats and also win elections for MLAs. In addition, the Telugu Desam Party has also increased the percentage of Assembly seats allotted to Scheduled Castes and Scheduled Tribes from fourteen per cent and four per cent to fifteen per cent and six per cent respectively. Such principle should be followed in every State to encourage Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

I appeal to provide for proper reservation for women also so that they also get their share.

In the end, I am thankful to the hon. Speaker for giving me an opportunity to speak and also appeal to my colleagues and all hon. Members to support the Bill.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्यों को देखा जाए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ाने के लिए जो ८४वां संविधान संशोधन आया है, हम उसका समर्थन करेंगे, आप उसके पक्ष में तर्क देंगे, कहां-कहां गड़बड़ी, त्रुटि है, उसे सुधारने का सुझाव देंगे। ... (व्यवधान) इनको बरदाश्त नहीं हुआ। कया हाल है, जिस देश में इस तरह की हुकुमत होगी वहां कैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की तरककी होगी। जिस सत्ता पक्ष के लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है, उसमें कैसे तरककी हो सकती है।... (व्यवधान)

बिल लाए हैं, आपकी लाचारी है, आपके मन के भीतर कया है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि जिस देश के करोड़ों लोग वंचित, शोषित, उपेक्षित रहेंगे, वह देश दुनिया के मुल्कों के साथ बराबर अथवा ताकतवर नहीं हो सकता, वह आगे के बैंच पर एक साथ दुनिया के मुल्कों के साथ नहीं बैठ सकता। डा. राम मनोहर लोहिया ने भी बार-बार कहा कि जिस देश में करोड़ों लोग इस तरह शोषित, उपेक्षित, वंचित और सामाजिक, राजनैतिक, आर्िथक, शैक्षणिक ढंग से पिछड़े रहेंगे, दबे रहेंगे, वह देश तरककी नहीं कर सकता, वह देश मजबूत नहीं हो सकता। इस सभी के आलोक में संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया। बहुत लोगों की धारणा है, मैं उनके भाषण से असहमत हूं कि यह खैरात या उन पर कोई कृपा है। ऐसा नहीं है। यह भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी है। यह संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का अधिकार है। इसलिए इसे खैरात कहकर किसी को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यह कोई दया या कृपा नहीं है, संविधान निर्माताओं ने उनको यह अधिकार दिया है। हम नहीं जानते, जिस समय संविधान बना, उसमें बार-बार संशोधन करके दस वर्ष, पंद्रह वर्ष जोड़-जोड़कर बढ़ाते रहे, फिर माननीय मंत्री जी ८४वां संविधान संशोधन लाए हैं। पहले अनुमान लगाया गया कि पंद्रह वषर्ों में तरककी हो जाएगी, फिर दस वर्ष और बढ़ा दिए, कया कुछ हिसाब हुआ है कि पचास वषर्ों में कितना सुधार हुआ है? पचास वषर्ों में सुधार नहीं हुआ तो कया आगे दस वर्ष और बढ़ा देने से सुधार हो जाएगा? कया इसका कुछ विश्लेषण किया गया है? लेकिन मुझे इस बात से संतोष है कि माननीय कानून मंत्री ने यह वचन दिया है कि हम तीन दिन की कौन्फ्रैंस करेंगे और इस पर गहराई से बातचीत करेंगे। इससे हमको लगता है कि उनको चिन्ता है। पिछले वषर्ों में सदन में बार-बार अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर जो ज्यादतियां हुई हैं, उस पर बहस होती रही है लेकिन ठोस रूप में उसका परिणाम नहीं आया कि इस देश में जो करोड़ों उपेक्षित, वंचित, शोषित लोग हैं, उनको किस तरह सहूलियत दी जाए और इस तरह का वातावरण कायम किया जाए जिससे उनको बराबरी का दर्जा मिल सके और सम्मान मिल सके। जो तीन दिन की कौन्फ्रैंस बुलाएंगे, हम सरकार से अपेक्षा करेंगे, उन्हें इस तरह की रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ेगी कि पचास वषर्ों में कया स्िथति हुई और किस तरह से अनुमान लगाया गया है कि दस वर्ष और देने से उनको बराबरी का दर्जा मिल जाएगा। ये अंदाज से दस वर्ष बोल रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इसका समय-समय पर विश्लेषण होना चाहिए कि आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, उसके उद्देश्य की कितनी आपूर्ित होती है। बीच-बीच में कोर्ट वाला मसला आता है, यह ठीक है, हमने स्वीकार किया है कि जहां कहीं सर्िवसेज हैं, उनमें आरक्षण दिया जाए लेकिन जजों की जो सेवाएं हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बार-बार मांग होती रही है कि ज्यूडीशियल सर्िवसेस का कमीशन बनना चाहिए, जिसमें आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, उसको सरकार कयों नहीं लाई है। इस पर कई बार सदन में बहस हुई है और सरकार की तरफ से कुछ लगा है कि सहमति जैसी है, लेकिन उसपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी पर सदन में बहस हुई थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अधिकारी काम करते हैं, सरकारी सेवाओं में हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला हुआ, जिससे उनके प्रमोशन में बाधा पड़ी और सरकार ने कहा कि लाचारी है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए चन्द तरह का सर्कुलर जारी हुआ, जिससे उनके प्रमोशन में बाधा पड़ी है, उन पर आघात हुआ है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, उसमें कयों देरी करते हैं। यह जो संशोधन आया है, वह ले आये हैं कि १० वर्ष बढ़ा दीजिए, आप इससे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की भारी तरककी कराने वाले हैं। मुझे भरोसा नहीं है। आप कयों नहीं वह संशोधन लाते, कानून लाते, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते सरकार को बाध्य होकर, केवल केन्द्र सरकार को ही नहीं, राज्य सरकारों को भी बाध्य होकर ऐसा सर्कुलर निकालना पड़ा है, जिससे उनके प्रमोशन में बाधा पड़ी है और उनकी सेवा को खतरा है, उनकी मानसिक स्िथति में खराबी आ रही है। इसीलिए इस सरकार की नीयत साफ होती तो मैं जानता कि उस संशोधन को लाते, जिससे सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट, जो बराबर खिलाफ में कुछ कोर्टस में फैसला हो जाता, उस तरह का पुख्ता कानून बनना चाहिए, जिससे कोर्ट की दाल न गले और कहीं ऐसा फैसला न हो जाये, जिससे सदन की इच्छा और जो हम लोग कानून बनाने वाले हैं, जो भावना है, उसके खिलाफ बातें हो जाए। बार-बार एक फैसला होता है और माननीय बूटा सिंह जी सवाल उठा रहे थे कि वभिन्न कोर्टस का वभिन्न किस्म का फैसला हो जाता है। कभी पक्ष में हो जाता है, कभी विपक्ष में हो जाता है। चूंकि हम न्यायपालिका का आदर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए न्यायपालिका के फैसलों को देखकर तदनुसार संविधान में संशोधन की जरूरत पड़े अथवा तदनुसार कानून बनाने की जरूरत पड़े तो उसको कानूनी जामा पहनाना चाहिए, जिससे कोर्ट को जिस तरह से जब चाहे फैसला देने का अधिकार न रहे। उस तरह से न्याय के दृष्िटकोण से सम्यक एक कानून बनाना चाहिए, जिससे जो दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके हितों का संरक्षण हो सके और उनकी तरककी हो सके। मैं इस बात के लिए दृढ़संकल्िपत हूं कि जब तक हिन्दुस्तान के करोड़ों शोषित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े वर्ग, दलित लोगों को तरककी, सम्मान और बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, हिन्दुस्तान भी आगे नहीं बढ़ेगा, हिन्दुस्तान भी अन्य मुल्कों के साथ बराबरी की तुलना में नहीं आयेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को निष्पक्ष होकर देशहित में, समाज हित में सामाजिक, आर्िथक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए और बराबरी का दर्जा देने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि हिन्दुस्तान दुनिया के मुल्कों के सामने सीना तानकर, सिर ऊंचा करके चल सके, उस तरह की भावना संविधान में लानी चाहिए। मैं इस बात से असहमत हूं कि रस्मी तौर पर ये आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के बड़े भारी खैरख्वाह बने हैं, बड़े भारी हितैषी बने हैं कि हम इसे ले आये हैं, पहले दस वर्ष था, फिर दस वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। इससे हमको इनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं है कि ये कोई बड़ा भारी कल्याण करने वाले हैं। ये लोग तो यथास्िथतिवादी हैं और दकियानूसी लोग हैं। पुराना छुआछूत का भेदभाव और सब मंत्र पढ़ने वाले ये लोग हैं। पुराना तत्व जो बहन मायावती जी कहती थीं कि ये मनुवादी हैं, ये उसी मानसिकता वाले लोग हैं, जो समाज में यथास्िथतिवाद चाहते हैं, जिन बातों के चलते हिन्दुस्तान इतने वषर्ों तक गुलाम रहा। उसी तरह की परस्िथति फिर ये लाना चाहते हैं। इसीलिए इसका हम घोर प्रतिवाद करते हैं और इनकी मानसिकता को हम दुरुस्त करना चाहते हैं कि प्रगतिशील और हिन्दुस्तान की सामाजिक, आर्िथक, राजनैतिक परिवर्तन के लिए इनकी भी मानसिकता बदलनी चाहिए। मंत्र पढ़ने से परिवर्तन नहीं आता। कखनहरा दुख मोर, हे भोलानाथ, दुखहिं जनम है, न दुखहिं जियाउल, सुख सपनेहिं नहीं भेद। महाकवि विद्यापति ने करोड़ों आदिवासी, गरीब दलित, पिज्ड़े, शोषित, दबे हुए लोगों के लिए ऐसा कहा है। यदि यह मंत्र पढ़ने से होता तो दीपावली में हम गांव-गांव में पढ़ते हैं कि लक्षमी आवे, दरिद्र भागे, लेकिन हजारों वषर्ों से यह नहीं हुआ। संविधान संशोधन, कानून में सुधार, मानसिकता में सुधार होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, और सामाजिक, आर्िथक तथा राजनीतिक परिवर्तन हिन्दुस्तान में हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दियाउसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): Hon. Chairman, Sir, I rise to support this Bill.

I had the opportunity of functioning in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Committee of Parliament for a long time, and I was surprised to see that, even after so many years of Independence, the fourth grade employees"""" backlog was very big. Am I to believe that there are not enough Scheduled Castes and Tribes"""" people to fill up the fourth grade posts? Surely not. So, there must be something else behind it. It could be because of some sort of resistance on behalf of certain quarters that it happened.

Second is about this `promotion"""" business. There was a provision that those who would be promoted should be given in-house training. But at most of the places, I know that no in-house training was being given to them. That was a must for them as well as for the country, but that was not done.

Thirdly, I would like to point out one thing, that is, the land reforms will have to be implemented in all the States, and reservation alone will not do because the biggest number of the Scheduled Castes and Tribes are there among the agricultural labourers. How many States have implemented the land reforms? When you come to our State or go to Kerala, the backlog is much less. Therefore, this is a very important thing that the land reforms are to be implemented, if we really want the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to take their real position of dignity.

Just now, my colleague referred to "Lakshmi". Here, I would like to say that "Lakshmi" must be preceded by "Saraswati". Unless "Saraswati" is there, "Lakshmi" will not come. Therefore, the question of giving free education, particularly to the children of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, is a must. Only then, Sir, "Lakshmi" can come. Therefore, we should look into it as to how it can be done.

About women, of course, there is a proposal that up to the college level, they will have free education. So far, so good, and it goes without saying that in every State, all of them may not belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. Therefore, this should be thought about.

The other thing that I would like to say is about the atrocities. You will find that most of the atrocities have been committed by the landlords. That is why, I said, Sir, that if you really want to fight the atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as well as the other weaker sections like women, then you have to fight for land reforms.

I would like to say that a very serious re-examination is required to see how the projects are being implemented. I had also seen that many of the social projects meant for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes remain unimplemented.

Therefore, that aspect also should be gone into and through a serious re-examination and good monitoring of the subject, we can really raise the standards of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and restore the dignity which they have the right to have. It is not a question of charity. It is a question of raising the standard of their lives and restoring their pride.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, ८४वां संविधान संशोधन हमारी सरकार द्वारा लाया गया है। पिछली सरकार इस दिशा में ५० वषर्ों तक अनदेखी करती रही, जिसकी वजह से यह संविधान संशोधन विधेयक सन् २०१० तक लाना पड़ा। ... (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, किस तरह से अनदेखी करती रही। विधान सभा और लोक सभा द्वारा यह विधेयक लाया गया है कि सन् २००० तक आरक्षण दिया जाए। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह आरक्षण विधेयक सन् २०१० तक के लिए लाया गया है। समय दस साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके पूर्व में मैं बताना चाहूंगा कि आरक्षण चाहे चतुर्थ श्रेणी का हो या उच्च श्रेणी का हो, जैसे मैजिस्ट्रेट, नगर-पालिका, बैंक, सैनिकों तथा भू-परिवहन में आरक्षण नहीं दिया गया है। नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया, उसको दस साल, पांच साल तक संजोए रखा गया और फिर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। मैं मध्य प्रदेश से चुनकर आया हूं, मैं आपको वहां के बारे में बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश राज्य में १६ हजार कर्मचारियों के पद रिकत थे, जो अधिकतर अनुसूचित जनजाति के थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। अगर आरक्षण इस प्रकार दिया गया, तो उससे कया देश का विकास हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, कया अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास हो सकता है? जब आरक्षण की बात कह रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया गया है। जनसंख्या इतने दिनों तक बढ़ती रही, लेकिन पिछली जनसंख्या को ही आधार मान लिया गया। जनसंख्या दस वषर्ों तक बढ़ती रही, जनगणना भी होती रही, लेकिन उसको आधार नहीं माना गया। पिछले समय में सरकारें अधिकतर कांग्रेस की रही हैं। कांग्रेस की सरकार अरक्षण तो बढ़ाती रही, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आरक्षण में कमी रही। मैं कहना चाहता हूं, १९९९ में कलयुग समाप्त होने जा रहा है, और सतयुग आ रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। कानून एक ही बनें और अन्य बड़ी संस्थाओं द्वारा भी आरक्षण दिया जाए। जिन संस्थाओं द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, कानून बताया जाता है, तो कानून तोड़ने वाले के ऊपर भी कानून लागू किया जाए। हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य बोध नहीं होता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल में भी पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के अनुपात के हिसाब से मंत्रिमंडल में अधिकार दिया जाए, तभी हम मानेंगे कि इस दिशा में काम हो रहा है। आज की परस्िथति में माननीय राष्ट्रपति महोदय चुने गए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी चुने गए हैं। जब ऐसे सभी जगहों पर आरक्षण होगा, तो देश का कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा। जब हम आर्िथक, सामाजिक और राजनीतिक स्िथति की बात करें, तो मैं इस दिशा से हटकर कहना चाहूंगा। सरकार द्वारा आदिवासी योजनाओं के लिए, हरिजनों के विकास की योजनाओं के लिए राशि दी जाती है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उनको खर्च नहीं किया जाता है। जब खर्च नहीं किया जाता है, तो राशि को वापिस कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी राज्य सरकारें जो राशि को खर्च नहीं कर पाती हैं, पैसे का दुरुपयोग करती हैं, उन राज्य सरकारों को निकालने का प्रावधान भी होना चाहिए। उन राज्य सरकारों को कानूनी मुद्दों में फंसाने तथा ससपैंड करने का अधिकार भी होना चाहिए और सजा देने का प्रावधान भी होना चाहिए, तभी देश, समाज और दलित लोगों का विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, जिसने थोड़े समय में ही सरकार बनने के बाद इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। जय हिन्द, जय भारत, अनुसूचित जाति जिन्दाबाद।

SHRI PATY RIPPLE KYNDIAH (SHILLONG): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Bill, 1999. At the outset, I would like to refer to the Objects and Reasons of this Bill. It is very clear that the main reason which has been put forward for tabling this Bill is, "the reasons which weighed with the Constituent Assembly in making provisions with regard to the aforesaid reservation of seats and nomination of members have not ceased to exist."

Mr. Chairman, I would have wished that the Government had brought a Bill which was based on the reality of the ground situation. Ten years is just an instalment of the period for which reservation is required. I do not know if the Government has examined as to how far we have been able to succeed in bringing the Scheduled Tribes and Scheduled Castes to the desired level. If they had conducted such an exercise, I am sure in my mind that the period indicated in the Bill would not have been ten years but it would have been either 20 years or 25 years or 30 years -- it all depends on how we appraise the situation -- which would have been more realistic.

Before I say anything, I would like to make a mention that we must thank the founding fathers of the Constitution for having assessed the situation at that point of time and the need to accord recognition to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes. It reminds me what Prime Minister Nehru, on the eve of Independence, in his Tryst with Destiny speech in this very hall said. He said, "The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity." Some time we tend to forget this very important point that had been made by the first Prime Minister of this country Jawahar Lal Nehru. We are debating this measure today because we would like to see that these opportunities are given to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes throughout the country in a way that helps them rise up to the level that we all desire them to. We know about the difficulties of implementing these grand desires. We know about the limitations which the administration has to work under. At the same time there is no doubt why we should not get the correct figures as to how far we have achieved success in trying to bring the deprived communities to the level that we had desired.

This is a very important point and I feel that we should make note of it here.

The second point which I would like to make here is that there have been limitations in working out the programme of amelioration of the suflerings of the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes due to certain judicial judgments. I have a great respect for the judiciary but at the same time I realise that this House is a soverign and Supreme body. I agree with the suggestion of one of my colleagues that the time has come that we should have a full debate on the question of reservation in such a manner that it will help the deprived people of this country.

I want to make a mention of the conditions of the Scheduled Tribes particularly in the North-East since I come from that area. The Scheduled Tribes"""" share of population in the North-East is 26 per cent. We have 209 tribes. We experience the difficulties that the tribals are facing there in social and economic spheres. Pandit Jawaharlal Nehru, Shrimati Indira Gandhi, and then later Shri Rajiv Gandhi realised the problems of the North-East. It was not just a mere deprivation of the tribals there. It was more than that. It is with that aim in view, it was thought that if these tribes or these areas where they are predominantly inhabited are given a political status, that will help them in coming up to the desired level. It was with that aim in view that Nagaland was constituted in 1963. It was with that aim in view that Meghalaya, Tripura and Manipur were constituted in 1972. Similarly, Arunachal Pradesh and Mizoram were constituted in 1987. But political status does not mean economic emancipation.

We are today debating on the question of equality and importantly it must be economic equality. Until such time that we bring up the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes to that economic status, we will be finding it difficult to say that `no more reservation"""". The reservation is the need of the hour. I think, it is the everyone""""s wish that we want it.

After the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes gain the requisite status, then there may not be any need of reservation. That may be a wish. But till such time, I am sure, it is in everyone""""s mind that we would like to have the reservation continuing.

I would also like to state here that we have a different kind of problem in the North-East. This concerns demography In 1977, Tripura which is one of the States of the North-East, had the population of about six lakh people. Ninty-three per cent of them were the tribals. But by 1991, in 24 years the population had reached the size of 23 lakhs.

1545 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) But tribals were reduced to a minority, constituting 28 per cent of the population. This is another problem where the tribals became strangers in their own land. Therefore, land is very important. It is not just having health or anysuch facilities. That is why, I concur with what our colleague Shrimati Geeta Mukherjee was saying. It is very important. I feel that we have to apply our mind fully to another question of monitoring the progress, of bringing the Scheduled Caste and Scheduled tribes to the level of equality. How far have we been able to do it? We would like to know from the Government about the progress made. So far as employment opportunities are concerned, there is a national policy on this. But we know for a fact that many of these jobs, whether it is railways or civil aviation or any other public undertakings, are not got by the tribals or the Scheduled Castes. Somewhere along the line, the Administration could not stop other people from other castes and other tribes, but not from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. They were able to gain access to having certificates attesting to the fact that they were Scheduled Castes or Scheduled Tribes as a result of which genuine Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting the jobs. This is again another problem. I know it for a fact. So, unless implementing agencies are keen, are honest in their work, we will find that whatever we wish to do is not happening. The main purpose of my speech here is, I would like not just a mere statement of allowing reservation, I would like to see how reservation works at the ground level. This is what I would like to impress upon the hon. Minister particularly and upon the Government and, I am sure on this matter you all agree. It is not a party affair. This is a national issue. On this issue, we must stand as one. This is my appeal to all of you, to my colleagues because some hon. Members on either side are talking about BJP or the Congress. I do not think it is right to talk about parties. This is an issue which cuts across party lines. This is a national issue.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का जो विधेयक लाई हैं, सरकार ऐसा समझती होगी वह यह बहुत बड़ा काम कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजातियों को संविधान ने जो अधिकार दिया है, वह अधिकार देने के लिए ही कोई भी सरकार सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर सत्ता में आई है तो उन्हें इन वगर्ों के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का प्रस्ताव लाना ही चाहिए था। यदि वह यह प्रस्ताव नहीं लाती तो उन्हें इस हाउस में आने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जो प्रस्ताव आया है, यह प्रस्ताव ठीक है। दस वर्ष के लिए रिजर्वेशन और बढ़ाने का आपका प्रस्ताव है। हमारी मांग यह है कि जब तक जातिवाद अस्ितत्व में हैं तब तक शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन चालू रहना चाहिए। पचास साल पहले एस.सी. और एस.टी. की पापुलेशन साढ़े बाईस परसेंट थी। अभी यह २५ परसेंट बढ़ गई है। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है इसे २५ परसेंट तक बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ रिजर्वेशन की जो पॉलिसी आई है, महात्मा गांधी ने पुणे में यरवदा जेल में जब बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र इलेकटोरेट की मांग की थी, तब महात्मा गांधी ने यह अनशन शुरू किया था कि हिंदू समाज में फूट नहीं होनी चाहिए, हिंदू समाज एक रहना चाहिए और स्वतंत्र मतदान संघ की मांग बाबासाहेब कर रहे हैं, इससे हिंदू समाज को धोखा हो सकता है। सभापति महोदय, इसीलिए उन्होंने अनशन शुरू किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी का जो पूना पैकट हुआ, उसमें रिजर्वेशन की पालिसी स्वीकार की गई। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि जो रिजर्वेशन की पालिसी है वह आगे भी कई साल तक चलती रहनी चाहिए। हमारा कहना यह भी है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर हमें हमेशा गालियां दिए जाने का प्रयत्न होता रहा है कि सरकार के जंवाई हैं। देश में १०० प्रतिशत पापुलेशन है और उसमें यदि हमारी जाति की २२.५० प्रतिशत पापुलेशन है, तो हमें उतना ही आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आरक्षण के नाम पर हमें हमेशा बदनाम करने का प्रयत्न होता है कि हम सरकार के जंवाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस देश के नागरिक हैं। इसलिए हमें देश की नौकरियों में जाने का पूरा अधिकार है। हमारे ऊपर सदियों से अन्याय हुआ है। बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको यह नहीं मिलना चाहिए, वह नहीं मिलना चाहिए। अगर हमें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा वे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि देश में ३ प्रतिशत ब्राहणण हैं, राजपूत समाज १० प्रतिशत, मराठा १२ प्रतिशत, जाट १२ हैं, उनको उतने ही प्रतिशत नौकरियां मिलनी चाहिए। उनको ८७.५० प्रतिशत जो नौकरियां मिल रही हैं, वे ज्यादा हैं। इसके अलावा भी उनको बहुत कुछ मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें ज्यादा नहीं मिल रहा है। हमारी जितनी आबादी है, उसी के अनुरूप या उससे कम ही हमें मिल रहा है। सभापति महोदय, अभी हमारे मध्य प्रदेश के साथी बोल रहे थे कि सोश्यली बैकवर्ड और इकनौमिकली बैकवर्ड लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं उनसे कहना चहता हूं कि केन्द्र सरकार के मंत्रिमंडल में इस समय केवल पांच प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों हैं। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में २५ प्रतिशत मंत्री हमारी जाति के लोगों के रखने चाहिए। इसलिए आपको इस बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। पहले सरकार को एस.सी.एस.टी. के २५ प्रतिशत मंत्री बनाने चाहिए। उसके बाद इस बारे में कुछ कहना चाहिए। हमें कहा जाता है कि हमें सत्ता चलानी नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि हमें सत्ता चलानी आती है। हमारे पास ही पहले सत्ता थी, लेकिन हम आपस में लड़ते रहे। इसलिए हमारे हाथ से सत्ता चली गई और आपके हाथ में आ गई। इसलिए यह कहना गलत है कि हमें सत्ता चलाने का अनुभव नहीं है। हमें अच्छी तरह से सत्ता चलानी आती है। अगर आपको पांच साल सरकार में रहना है, तो हमारा रिजर्वेशन १० साल बढ़ाना होगा। आप कितने साल रहेंगे, यह अभी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। हम आपको धकका नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके लोग आपको धकका दे देंगे। सभापति महोदय, मैं तीसरी बार एम.पी. बना हूं। पहले मैं जहां से चुनकर आता रहा हूं वहां से अब श्री मनोहर जोशी जी आए हैं और मैं दूसरी जगह से चुनकर आ गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस बार २,५९,५०५ वोटों से जीत कर आया हूं। मेरी यह जीत सबसे अधिक वोटों से जीतकर आने वालों में छठवें स्थान पर है। यह परिवर्तन हो रहा है। हमें सिर्फ एस.सी.एस.टी. के लोगों का ही समर्थन नहीं मिल रहा है बल्िक सवणर्ों का भी समर्थन मिल रहा है। हमें रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। जब यहां कानून मंत्री श्री जेठमलानी जी बैठे थे, तब कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट का निरादर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी हमारा आदर करना चाहिए और संविधान के आर्टीकल ३१६ के माध्यम जो राइट हमें मिला है और रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है, वह हमको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा उस पर अमल करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय : अठावले जी, अब समाप्त करिए। श्री राम दास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे ऊपर हजारों सालों से अन्याय हो रहा है। आप न्याय देने वाले हैं।... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल पास होकर पांच बजे से पहले राज्य सभा में भी जाना है। श्री रामदास आठवले: सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारा इतना ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमैंट दिया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उसे अमल में लाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया है। इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को उसे अमल में नहीं लाना चाहिए। पार्िलयामैंट में रिजर्वेशन एकट बनाने की आवश्यकता है, रिजर्वेशन को प्रोटैकशन मिलना चाहिए। मैडिकल ऐजूकेशन में शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राईब्स के लोगों के लिए अलग मैरिट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में इंडियन मैडिकल काऊंसिल को सोचने की आवश्यकता है। यदि हमें एम.बी.बी.एस. के लिए ऐडमीशन मिलता है तो उसमें पासिंग के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के डाकटर बहुत अच्छे होते हैं। ऊंची जाति के डाकटर के पास जाने से पेशैंट दस इंजैकशन में भी ठीक नहीं होता लेकिन शैडयूल्ड कास्टस के डाकटर के पास जाने से एक इंजैकशन में ठीक हो जाता है। इसलिए हमारे ज्यादा से ज्यादा डाकटर बनने की आवश्यकता है।... (व्यवधान)

एस.सी., एस.टी. के लोगों के लिए जो अलग मैरिट है, वह रहना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि यह बिल राज्य सभा में जाना है, साढ़े चार बजे मंत्री जी को रिप्लाई भी देना है। इसलिए आप अपनी बात संक्षिप्त रूप से कहिए। १५५७ बजे श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा लाए गए संविधान संशोधन के ८४वें बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेत्ृात्व में एन.डी.ए. की सरकार दस वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाने का जो बिल लाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वे कौन से हालात थे कि पचास साल के अंदर बार-बार इस बिल को लाना पड़ा। यह बहुत ही दुखभरी कहानी है कि लोगों ने भारत के दलित समाज को एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है। इस देश के अंदर बहुत सालों तक कांग्रेस का राज रहा और यह । कांग्रेस पार्टी बार-बार नारे दिया करती थी... (व्यवधान) श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ) : यह कांग्रेस की मेहरबानी है जो आप बोलना सीखे हैं।... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : आप नए मैम्बर हैं इसलिए ऐसे इंसीनुएशन कॉस्ट मत कीजिए।... (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, you may kindly expunge that word. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, I will.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is a new Member. It is an insinuation. It could be expunged.

... (Interruptions) श्री रतन लाल कटारिया : मैं यह कहना चाहता था... (व्यवधान)

चलो, मैं महाराजा कह देता हूं।

... (व्यवधान) श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : हम आपके प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेंगे।... (व्यवधान)

16.00 hrs. श्री राजेश पायलट (दौसा) : महाराजाओं और राजाओं के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है, इस हाउस में लड़ी है। कांग्रेस ने यहां पर महाराजाओं के खिलाफ वोटिंग की है, तब प्रिवीपर्स खत्म हुआ था। तुम्हारी पार्टी ही इनके साथ रही है।... (व्यवधान)

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* Expunged as ordered by the Chair. उपाध्यक्ष महोदय : सु: आप इधर देखकर बात करिये। आप नये मैम्बर हैं। श्री रतन लाल कटारिया : मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं नया मैम्बर हूं। १९७१ में कांग्रेस द्रारा एक नारा लगा कि गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर करने का नारा देकर गरीबों का वोट छीन लिया गया, लेकिन कुर्सी पर बैठने के पश्चात ही गरीबों को भुला दिया गया। आज यह जो संविधान में संशोधन लाना पड़ा, इसका हमको गहन अध्ययन करना पड़ेगा।... (व्यवधान) श्री कान्ित लाल भूरिया : यह चुनावी सभा नहीं है, यह पार्िलयामेंट है। ... (व्यवधान)MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ratan Lal Kataria is making his maiden speech. Whatever insinuations he has expressed, I will expunge them. श्री रतन लाल कटारिया : इसके पश्चात इस देश में संयुकत मोर्चा की सरकार आई, जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे।... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों लोग आपस में बात करेंगे तो हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।... (व्यवधान) श्री रतन लाल कटारिया : जो लोग अपने आपको सामाजिक न्याय का ध्वजवाहक कहते थे, उनके शासन काल के अन्दर ही पांचO.M""""s. जारी हुए, जिसके कारण तीन लाख अनुसूचित जाति के लोगों का रोजगार छीन लिया गया। उसका दोष ये आज माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देना चाहते हैं। मैं इस महान सदन के अन्दर कहना चाहता हूं कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विसंगति को दूर करने का ऐलान किया था और यह घोषणा की थी कि हम १७-१८ मार्च को इस विसंगति को दूर करके अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको दूर करेंगे। लेकिन जो सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक बनते हैं, उन लोगों ने ही एक वोट से माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराकर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया।... (व्यवधान) श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : जो लोग थे, वे सब उधर ही बैठे हुए हैं।... (व्यवधान) श्री रतन लाल कटारिया : जो लोग हम पर मनुवादी होने का आरोप लगाते हैं, उनको मैं बता दूं कि आज हमारे दल में ही सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद इस सदन के अन्दर चुनकर आये हैं और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेत्ृात्व में बनी सरकार के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ज्यादा प्रतनधित्व दिया गया है। कुछ लोग हमारी आइडियोलोजी के ऊपर कटाक्ष करके, कभी कोई मनुवादी का नारा उछालकर, कभी कोई बी.जे.पी. को एंटी शैडयूल्ड कास्टस कहकर हम पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस महान सदन के अन्दर हम बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने जिस आइडियोलोजी को अपनाया है, वह आइडियोलोजी पंडित दीन दयाल उपाध्याय की विचारधारा के ऊपर आधारित है। जिस आइडियोलोजी के अन्दर यह कहा गया है कि जब तक हम हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले करोड़ों दलितों, पीड़ितों, शोषितों के पांवों के अन्दर जो बिवाई पड़ी हैं, जब हम उनको न भर दें, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज हम अपनी पार्टी की इस फिलोसोफी को इस महान सदन के अन्दर दोहराना चाहते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेत्ृात्व में आज हिन्दुस्तान के समस्त २५ करोड़ दलितों और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों के हक सुरक्षित हैं। हम इस महान सदन से यह कहना चाहते हैं कि जैसे पिछले ५० वषर्ों से भारत का तिरंगा झंडा खुली हवाओं में फहरा रहा है, इसी तरह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेत्ृात्व में हम २१वीं सदी में प्रवेश करेंगे और उनके नेत्ृात्व में हम हिन्दुस्तान के दलितों का कायाकल्प करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। श्री रतनलाल कटारिया : इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने मुझे जो समय दिया उसके आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this Bill. We are discussing this Bill just to replace the words "fifty years" by the words "sixty years". Of course, this is the last year for providing reservation facilities to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But I have a doubt whether we can fulfil the demands of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the next ten years. Sir, the Government is represented by class. So, in some States where the Government is run by the Left Parties, the reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is fulfilled. But in other States where the Governments are run by other parties, there is shortfall.

Sir, I had the opportunity to serve as a Member of the Committee for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Lok Sabha. We had examined many Departments of Central Government and the public undertakings also. But we found that there was no Department where the reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes had been fulfilled. So, it depends on the attitude of the implementing agencies.

Sir, I want to mention here a tragic fact. Some States are ruled by the tribals but they are depriving the other tribal communities of this facility. Especially in Mizoram, the Riang community which is in a minority there, is having some problem and they have run away from there. About 40,000 Riangs are camping in Tripura. I demand that the Central Government should intervene in this matter so that the peaceful situation is created in Mizoram and the Riang refugees could go back to their original States.

Sir, due to court orders, the promotion facilities for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Government service has now almost been withdrawn. This matter was discussed in this House and the Government gave an assurance that this facility will be restored. I hope that the new Government will take steps to this effect as it is necessary to restore the promotion facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the Departments of State Government as also the Central Government.

Sir, in every State budget, there is a provision for Tribal Sub-Plan. This head is there. But I have a doubt whether the money which is earmarked for this purpose, is spent for it or is diverted for other purposes. If we can go to different States, we could see that this money is not used properly.

Sir, some weak tribal communities have been identified as Primitive Group Tribes and the Central Government has drawn some special programme to uplift their living standard up to the level of others. But I regret to say that this programme is not being implemented in all the States in the desired manner.

Specially in North-Eastern region, there are many educated Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who are unemployed. But they are not being recruited in other States. In almost all the State and Central Services there is a shortfall in all categories of posts. The Central Government should make arrangements in such a way that the unemployed educated people of the North-Eastern region are employed in other parts of the country.

The reservation system that we are following at present is not as per the population of different States. Different Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are recognised in different States. If one community is recognised as a Scheduled Tribe or as a Scheduled Caste in one State, it is not recognised in other parts of the country. My demand is that as a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe community, it should be recognised at the national level and throughout the country.

With these words I conclude.

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am very much grateful to you for allowing me to speak on this occasion. I once again thank you for the same.

I support this Bill on behalf of the DMK Party and our beloved leader Dr. Kalaignar Karunanidhi who is a champion of the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. After completion of fifty years of Independence we have not achieved the target of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As far as Tamil Nadu is concerned, the Dravida Munnetra Kazhagam is the pioneer movement for protecting Scheduled Castes and Scheduled Tribes by providing reservation to them. Our beloved leader Dr. Kalaignar Karunanidhi strictly implemented the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in appointing judges of the High Court and all other courts in Tamil Nadu and all high post in Tamil Nadu . In 1972 Shri Varadarajan who belonged to a Scheduled Caste was appointed a High Court Judge. Later, he was elevated to the Supreme Court. It happened during the regime of Dr. Kalaignar Karunanidhi. Now also the Chairman of Tamil Nadu Public Service Commission and the Chief Secretary of the State belong to Scheduled Caste community.

In Tamil Nadu, reservation policy is strictly being implemented in the public sector undertakings by Dr. Kalaignar Karunanidhi Government. While I support this Bill, I request the Government to give proper protection to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that our Government would fully utilise the machinery to uplift the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

1615 hours SHRI PRAVIN RASHTRAPAL :Respected Deputy-Speaker Sir, I rise to support the Bill moved by the hon. Law Minister for extending the time limit under article 334 of the Indian Constitution. This time limit is prescribed for reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State Legislatures and reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of People under article 330.

I first support whatever has been said by my senior colleague, Shri Buta Singh, Shri Ramdas Athawale and others. But at the same time, I protest against some of the observations made from the other side while supporting the Bill. I would particularly invite the attention of my young friend from Orissa and I would take him back to 1942 when Dr. B.R. Ambedkar was a Member of the Labour Council and the Viceroy wanted that Dr. Ambedkar should accompany him to visit the Jagannath Temple of Puri. Dr. Ambedkar did visit but for the information of my hon. friend and for the information of the House, I would say that great Dr. B.R. Ambedkar, as a Labour Council Member, was not allowed to enter the Jagannath Temple in 1942. This is the reason....(Interruptions)

Please do not interrupt....(Interruptions) I am talking of 1942...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Swain, this is his maiden speech.

... (Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : I was not allowed to enter the temple in my village during those days.

SHRI KHARABELA SWAIN : You will be allowed inside the Puri Temple. You come with me. I will take you inside the Temple...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* SHRI PRAVIN RASHTRAPAL :You go to the Indian villages and see the situation.

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* Not Recorded.

SHRI KHARABELA SWAIN : You tell about your village and not about the Jagannath Temple of Puri. Everybody is allowed to enter the Temple...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Swain, I have to name you. Please do not interrupt.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Sir, I want your protection...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I may warn the Member. Shri Swain, you are a senior Member. I may have to warn you. You should not stand up frequently like this. I have been inviting your attention.

SHRI KHARABELA SWAIN : How can he say that?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have not given you permission. How can you utter anything and everything? This is his maiden speech. If you have anything to refute, you may refute when you get your chance. He is only narrating his experience.

SHRI KHARABELA SWAIN : Let him talk about his village. Let him not speak about Puri Temple...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If there is any unparliamentary expression, I would ask him to withdraw. Please take your seat. I am on my legs.

... (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (CHHAPRA): Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule are you raising it? You have to refer to the rule.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : It is a matter of privilege.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are also a senior Member. You have to refer to the rule always when you raise a point of order.

(Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Under article 19, it is a matter of privilege. What I want to say is that he is a new Member and he has raised a point which is worth considering at the moment. He has mentioned that as a privileged Member of Parliament, he is being prevented to enter the temple of his own village in this democratic country. If he has made such an assertion, then this should be inquired into because this is a matter of great concern...(Interruptions) This should be inquired into because he has made an assertion in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not a point of order.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) * MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rudy, you are not a new Member. You are also a senior Member of this House. When you are raising a point of order, you should refer to the relevant rule also. It is not at all concerning the subject and it is not a point of order. Shri Rashtrapal, you may continue and I would request other Members not to disturb.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL :Sir, I want to draw the kind attention of the House and particularly of the Law Minister. The President of India was also referred in the discussion. I would invite the attention of this House...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can refute it when you get your chance and not like this. He is mentioning about his difficulties.

... (Interruptions) श्री लाल मुनी चौबे (बकसर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि उनके गांव में उनको टैम्पल में नहीं जाने दिया जाता है। यदि यह बात सच है...... श्री प्रवीन राष्ट्रपाल: मेरा गांव ५० आदमी का है। आप मेरे साथ आइये।MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Sir, he has a right to express what he feels right. They have no business to interrupt him when he is saying it...(Interruptions) They should enquire it. But he has a right to speak...(Interruptions) Can he not say what he feels about it? If he is wrong, they should prove it. They cannot stop him from speaking...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs. Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Rasa Singh Rawat, you are a senior Member. You are getting up and saying whatever you like.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please listen to me. Shri Ramdas Athawale, when I am standing on my legs, you will have to resume your seat.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, what I said is that the hon. Member has narrated his experience. It is not unparliamentary. Why are you getting agitated? Therefore, do not interrupt him like this. It is his maiden speech. I do not expect it from some of you who are senior Members of this House.

... (Interruptions) श्री साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पुरी मंदिर में लोगों की आस्था है और उस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता, यह बात स्पष्ट है।SHRI RAJESH PILOT : He did not say that. He said about the position in 1942. He quoted the example of 1942. He did not say that it happened now...(Interruptions) श्री साहिब सिंह वर्मा : आज १९४२ की बात कहने का कया फायदा? आप आज की बात करें।MR. DEPUTY-SPEAKER: What is happening in the House?

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kharabela Swain, I warn you. I have to take you to task. Do not get up like this and then say anything and everything that you like. श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, पार्िलयामेंट की एक कमेटी बनाई जाये जो इस बात की जांच करे। श्री लाल मुनी चौबे (बकसर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह उनके लिये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार है और मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं मिलता।MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Pravin Chandra Rashtrapal.

(Interruptions) *

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* Not Recorded.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to invite the specific attention of the Law Minister. One thing happened last year and it is one of the most serious issues..(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have to address the Chair and not the Law Minister.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL :Sir, through you, I want to invite the attention of the Law Minister to this. In the previous Government, he was not the Law Minister. Appointment of Judges was to be made. A file was referred from the Supreme Court through the Law Ministry to the hon. President of the country. The hon. President made the remarks on the said file. He said that while considering the names of the Judges for the Supreme Court, due consideration should be given to the Judges belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, women and the weaker sections of the society. The President has given large scope. He referred to Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the weaker sections of the society as well as women too. This covers 90 per cent population of our country. The point is that a note written by the President on the file was leaked to one of the leading English Weeklies, the India Today. The Law Minister replied that he has not leaked the information. The President will never leak the information. I want the present Law Minister to inquire into the matter to find out who leaked that information. The magazine went further and wrote about the conduct of the President of India for giving this suggestion.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): Will the hon. Member yield for a minute?

A person belonging to the Scheduled Caste was appointed as a judge and his judgeship was terminated under unfortunate circumstances. I have reviewed that decision and I have seen to it that that judge is being considered for re-appointment.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : But I am not referring to the appointment of a particular judge. I am referring to the suggestion given by the President of India.

SHRI RAM JETHMALANI: Is it necessary to find out who leaked what? It is totally irrelevant.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : So, it means there is no reservation in the Judiciary. A person who is fit to become a judge in the High Court is not fit to become a judge in the Supreme Court. This is the irony in our judicial system and also in the reservation policy.

I would further like to say that the Ruling Party is in a hurry to bring a Bill to have a fixed term for the Lok Sabha, as is the case with the Rajya Sabha. If they like the term of the Rajya Sabha very much, why are they not going to the Rajya Sabha first and then come to the Lok Sabha? In a democracy, why are they in so much of a hurry? (Interruptions) श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : मोरारजी की सरकार को आर.एस.एस. के नाम पर किसने गिराया था... (व्यवधान) श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): आप लोगों ने गिराया, कांग्रेस की सरकार गिराने की हिस्ट्री रही है... (व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : In this House, there are 119 elected Members belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe. This is possible only because of reservation given to the people belonging to these classes under our Constitution.

Sir, according to me, there are various kinds of reservations like reservation in education, particularly at higher levels, reservation in State Assemblies, reservation in services, reservation in Lok Sabha etc. In fact, personally I attach more importance to reservation benefits and privileges which are given to the people belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe in the field of education. I give second preference to the reservation scheme in Government services and I give third preference to the reservation scheme in the State Assemblies and the Lok Sabha.

I would like to request the hon. Law Minister, through you, to inquire into the details as to why there is no case or no petition filed against the reservation system for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the State Assemblies and the Lok Sabha. Why is nobody going to court against this reservation policy and why do they go to court only against the reservation policy for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the field of education and in Government services? It is because the reservation provided in this House will give benefit to 119 persons and no political party in this country can afford to lose the support of 119 Members in this House.

Sir, I am afraid that the moment this reservation is removed, there will hardly be 20 or 25 Members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in this House. So, we want a permanent mechanism to protect the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who are the original inhabitants of this country. They are not nomads. Some people have left their motherland for greener pastures. We do not belong to that class. We never leave our motherland and go to other countries to earn money. We always serve our country. So, I want that there should be a permanent mechanism to protect the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in this country.

Sir, we should appreciate as to why reservation is given to the Scheduled Tribes. We should remember that it is not given to the people belonging to a particular religion, but it is given to the people who are residing, geographically, in the most difficult terrains like the hilly areas and forests. There may be a Hindu Scheduled Tribe, there may be a Christian Scheduled Tribe and there may be a Muslim Scheduled Tribe. So, the reservation is given to them according to the areas of their residence whereas the reservation to the Scheduled Castes is given only on the basis of their caste, because of their birth place and also because they were treated as untouchables in this country for thousands of years.

I agree that after Independence, the situation has improved. But even now, consider the situation in small villages in the northern parts of the country, that is, particularly in States like Rajasthan, Bihar and Gujarat. I know that the situation in the southern States is better. I have travelled all over the country. In Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra, the situation may be better because of urbanisation and all these things. But you must take into consideration the entire country. I will not take much time of the House.

Now, I am only showing the debate which took place during the time of the Twelfth Lok Sabha. I do not want to go into the details. It is running into 60 pages. I have purchased a copy today. I have also to pay money for that. A Member of Parliament cannot get a paper of the previous Lok Sabha without making payment! It is all right. I want to invite attention to this matter. I paid Rs. 60 for getting it photocopied. I request the Minister of Law, Justice and Company Affairs that at least a Member of Parliament coming from a reserved constituency should be exempted! It is in a lighter vein. Do not worry about it.

I am only referring to an assurance given by the hon. Prime Minister who is not present here. The House should also take a serious note that the Minister of Social Justice and Empowerment, who is much worried about cats and dogs, is also not present here. In fact, this is a subject when she should have remained in the House. If what has been said by my colleague, Shri Buta Singh, is true, this House should pass a resolution. The photograph of Dr. B.R. Ambedkar removed by Minister of Social Justice and Empowerment from his office room should be restored. Let this House decide that if the photograph of Dr. B.R. Ambedkar has been removed from the room of that Minister, it should be restored in that place. That should be the responsibility of the Minister of Law, Justice and Company Affairs who is present during this discussion.

Now, I quote what has been said by Shri Atal Bihari Vajpayee:

"Two of these Memoranda are currently under adjudication of the Supreme Court. We would welcome the formation of a Committee of Members of Parliament who would go into the subject and assist the Government in this regard. The Government is committed to maintain the system of reservation that has been followed so far and is prepared to bring forward a legislation even to amend the Constitution if required to do so."

I request the Minister of Law, Justice and Company Affairs to take a serious note of the assurance given by the hon. Prime Minister on 18th March, 1999 during the time of the Twelfth Lok Sabha. What has happened after this promise in the Supreme Court is known to everybody. I do not want to go into the details.

I support the Bill moved by the hon. Minister. But I request him that such a Bill should not be introduced at the deadline of its expiry. When we know that the expiry date is in January, the Bill should always be brought six months in advance of the expiry date.

With these words, I thank you and conclude.

SHRI ANANDA MOHAN BISWAS (NABADWIP): Hon. Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am a new Member in this House. It is my maiden speech. I belong to a vulnerable section of the society. Therefore, I am very much interested in this matter. On behalf of myself and on behalf of the All-India Trinamool Congress, I welcome the Constitutional Amendment Bill placed before the House by the hon. Minister, Shri Ram Jethmalani.

This is a provision about reservation. It has got no perpetuity. It is a temporary measure as envisaged in our Constitution.

The Government has to review the real position and ground reality whether the weaker sections of the society, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have reached the goal so far as the reservation is concerned.

Article 46 of our Constitution is the key note and it is a constitutional commitment and the Government has to ensure the all round development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to protect them from all sorts of exploitation. The reservation is not only limited to the Government service or Government Departments only, it has got an enormous scope. Its jurisdiction is very much wide and the reservation has to be maintained in the public sector undertakings, educational institutions, statutory bodies and to some extent in the private institutions also where the concessions in terms of funds are extended to those institutions.

But unfortunately, the Government has not yet built-up any mechanism to review and assess the ground reality to see whether the prescribed percentage has been reached till date or not. But there is an in-built mechanism in the Constitution itself under Article 338 and the Constitution has been amended, i.e. the 65th Amendment, and a National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been set up to oversee whether the Constitutional rights of these sections have been protected or not and that the judicial power has been restored to the constitutional body. Unfortunately, the Supreme Court""""s judgement has taken away that power.

I would like to draw the attention of the hon. Minister that the Commission can assess whether the prescribed percentage has been reached or not. To some extent, they can issue summons and examine all the relevant papers and record the statements of the concerned authorities.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH-WEST): Sir, the Cabinet Minister is not present in the House. Who is taking down the notes? Sir, Shri Biswas was a Member of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, the hon. Minister is there and he is taking down the notes.

SHRI ANANDA MOHAN BISWAS (NABADWIP): But I am not saying that the Supreme Court judgement is a judicial activism because in our Constitution there is a provision for judiciary""""s independence. But I think, the judiciary is not above Parliament. In that Judgement, it has been principally laid down that the Commission has got the right to summon any person, any authority defaulting or disallowing that provision for reservation. The Hon""""ble SuprememCourt held that this powr is only for the purposes of annual report. So, this power is with the Commission but the same is ineffective.

Sir, I would like to draw your kind attention regarding the criteria for fixation of the reservation quota. It has been provided in our Constitution that on the pro-rata population basis the reservation quote should be fixed. But till date the quota for the Scheduled Castes is 15 per cent and the reservation quote for the Scheduled Tribes is only 7.5 per cent as per the 1981 census. I would request the Government to review the matter. As per the 1991 census the Scheduled Castes population has risen to 24 per cent, so the reservation quota for the Scheduled Castes ought to be increased from 15 per cent to 24 per cent vis-a-vis the reservation quota for the Scheduled Tribes ought to be increased from 7.5 per cent to 10 per cent. But at the end of year 2000 it will increase more in the both cases.

Secondly, reservation should be given not only in the services but also in the educational institutions. Article 15(4) of our Constitution provides that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people must get admission in all the educational institutions. So, it is not a magnanimity; it is not a concession; it is not a charity of some quarters but I think it is the Constitutional right of the vulnerable sections of the society, especially, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Sir, I draw your attention to the atrocities being inflicted upon all the vulnerable sections of the society. After attaining 50 years of our Independence, we think that till now this section of society is under the oppression of some classes of vested interests.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, long, long back in the year 1956, following article 17 of our Constitution, this august House had enacted an Act under the nomenclature of Civil Rights Act to eradicate untouchability. This falls under the perview of regular criminal proceeding, and under this, there is a provision for adjudication through a special judge. But I think till today not even a single exemplary punishment has been given to any vested interest following the course of this enactment.

Sir, there is another enactment of this House. That Act is called the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act. That Act was passed in 1989 in this august House. I am saying this out of my own experience. I have had the privilege to become one of the members of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I had the occasion to visit the different parts of our country. It is curious to note that the police personnel have got no knowledge regarding these Acts. When the people, being the victim of the atrocity, approached the police, the police registered a case under the provision of Indian Penal Code without taking into consideration the provision of these Acts. These is a provision in these Acts provides for compensation to the victim of atrocity who belongs to the Scheduled Caste community. There is also a provision that compensation should be given to all those victims from the State exchequer. I think the Government has to take note of this to make the police personnel aware of these two Acts so as to protect the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

I would draw the attention of the nodal Ministry that there must be some executive mechanism to evaluate whether the prescribed percentage of reservation has reached or not. According to me, in the Group A services, only six per cent Scheduled Caste persons is there; in Group B, their percentage is only eight; and in the Group D Services, it is above 15 per cent, including the sweepers and those who are working under contractors. So, there is a backlog with groups A&B. MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI ANANDA MOHAN BISWAS (NABADWIP): So, the prescribed percentage of reservation in Groups A & B has not yet been reached. So long as it is not reaching, this reservation will be a continuous process.

I would like to draw your attention that in 1996-97, five hard hitting circulars were issued by the Department of Personnel and Training curtailing the right of reservation given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe peoples . It is nothing but burocratic activism. The then Govt. did not apply mind into this circular.

1644 hours (Mr. Speaker in the Chair) In Indira Sawhney""""s case, there is a verdict from the Hon""""ble Supreme Court that under no circumstances, the reservation will not exceed 50 per cent. Whereas the Indira Sawhney""""s case does not relate to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, it relates to the other Backward Class communities. In Indira Sawhney""""s case, the Hon""""ble Supreme Court""""s verdict is that there shall be no reservation in promotion.

Thanks to the previous Government that they amended the Article 16(4) in respect of reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in service, and promotion, through the Seventy-seventh amendment of the Constitution inserting a new clause `16(4)(a)"""" and made the verdicts in operative. Due to this amendment the reservations were further constined. So, DoPT circular should be reviewed by the Government.

Sir, I would like to draw the attention of the nodal Ministry to the fact that there is a need for a Central enactment to ensure reservation strictly having a penal provision whereby. The executives defaulting in maintaining reservations at all levels are to be punished. Their accountability and responsibility should be fixed for wilful violation of the reservation policy. I think almost all the State Governments have already enacted it with a penal provision to the extent that any officer who defaults in implementing the reservation policy is to be penalised with a heavy fine.

I introduced a Bill in this respect, when I was a Minister in the West Bengal Government. So, there is an enactment with a penal provision to the extent that any officer who violates the reservation policy should be fined by the courts. That will also adversely affect ACR too. That is why, the officers have to take care of the proper implementation of the reservation policy.

It is my humble suggestion that I think Central this Government will take note of this and also to introduce a similar Bill regarding reservation policy. The Central Act would have lost its force deemed to be repealed and it would not have any locus standi with nonest of Reservation Policy.

Sir, with these few words, I support the amendment moved by the hon. Minister before this House.

MR. SPEAKER: Shri Prakash Ambedkar is the last speaker. Please conclude in two minutes as we have to send this Bill to the Rajya Sabha also.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, already 21 Members have participated in the discussion.

... (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I may also be given a chance to participate in the discussion. (Interruptions).

MR. SPEAKER: No, please. This is a very important Bill.

... (Interruptions)

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Sir, I rise to support the amendment moved by the hon. Minister. Every ten years, a similar Bill is being moved to extend the reservations in Lok Sabha and Assemblies by ten years. At the beginning, it was necessary to decast the Parliament itself, and with that intention, that is, to decast the Parliament, the reservation policy was introduced in the Constitution. Fifty years have passed, the society has moved forward, and we have landed ourselves into a system where we see casteism on wane but castes becoming stronger day by day. This is the social analogy which we are facing today. If we continue with the present system that we have, then we will be landing ourselves in a static state where neither those from the reserved category nor those from the general category have any chance of coming together. There is no attempt in this country, which is a heterogenous mass, to evolve itself under some common platform. Time and again, the situation is changing where, in the beginning, the Government machinery was used to settle the reservation policy, and now, what we see is that the courts are being used to settle the reservation policy.

Sir, it is time that we wake up to the social realities in this country. I know that the reservation has to continue because the attitude of the masses has not changed. But we have to give an opportunity to the masses also to change their attitude. I would welcome the hon. Minister""""s offer for a detailed discussion on the issues of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, but I think not only the Government but also those who are in the Opposition, will have to come forward to see how we are going to overcome this dichotomy in which the Scheduled Castes claim themselves as Scheduled Castes and the general class remains as general class. This is a division in the society which, I think, we have to win over.

As I see the situation today, which is going from bad to worse, it is not because of the casteism but because of the caste being stronger. At the beginning of the Constitution, we decaste the parliamentary system. Today, it is necessary that the political parties are decaste. Except myself and Shri Sushil Kumar Shinde, I do not find anyone either being contested as a general candidate or being set up by the political parties. This is the attitude. The attitude of the political parties has to change now. I see a situation where masses are changing but the political parties are reluctant to change. Therefore, there has to be some means by which we can force the political parties to change their character itself. But I do not think we are having means whereby we are going to change the masses. It is only the attitude as to how you look into the situation, how you look at the issues that is going to change the society. If we do not bring about a change in the attitude, I see confrontation developing in the country itself.

May I express my concern regarding the privatisation in the economic sector that is taking place, which is supported both by the Congress and the BJP? In the days to come, the entire public sector is going to become private sector. I see two different things in this: (i) in the private sector, there is no reservation at all and (ii) if the entire public sector becomes private sector one day, indirectly we will be taking away the reservation benefits. There is a social change taking place in the Parliament itself, though it is slow. The proportion of the downtrodden is increasing day by day. We are following the liberalisation policy. What is the effect of the liberalisation policy? The effect of the liberalisation policy is that the economic power of the Parliament is being diminished day by day. We are facing a new situation in the times to come. If there is a total separation of economic power and political power and if there is a character change, a social change in this whole House itself, the House will be deprived of the economic power. They will be left only with the political power which has no meaning in the real sense at all. It is time that we sit and debate over this before the situation develops to such an extent that it becomes out of control.

Lastly, may I raise another issue? As I said, caste is becoming more stronger day by day. Are we not to follow the social mobility at all? Caste has a stigma, as it had in the Eighties when the use of the word `Harijan"""" was banned by the Government itself because it reflected upon certain parts of communities.

If you want social mobility in this country, if you want different societies to come together, I think it is time that we decide that the use of the word """"caste"""" will also be banned in this country. If you start referring to them as different communities, we go into a wider plane where a community does not mean any detachment or it does not mean any privilege to anybody.

We have to move out, upwards and if we have to move upwards, if we have to give social mobility, I do not think, just merely extending reservation by ten years we are going to achieve anything.

It was in the year 1952 when the father of this Constitution, Dr. Ambedkar made a demand to the Government to kindly make a process where the reservation is done away because he knew that one day these reservations are going to become in itself a hindrance to development. I know that today there is a confrontation in the judiciary and other places. Let us move along a social mobility plan, a social mobility where we bring communities together, we bring this heterogenous mass together and bring a feeling of oneness.

With these words I thank you and also support the Bill.

MR. SPEAKER : Now the hon. Minister to speak.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, are we not Members of this august House? अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, यह बिल राज्य सभा को भी जाना है।... (Interruptions)

MR. SPEAKER : You are also a Member of this House. Please take your seat.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Then why are we not allowed? ...(Interruptions) श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : आप हमें ट्राइब्स के मुद्दे पर बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं।MR. SPEAKER : Now the hon. Minister to speak.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI) : Mr. Speaker, Sir, I have heard with rapt attention the very informative, erudite and passionate speeches of 20 Members who have participated in the discussion on this Bill this afternoon. I would have taken a long time to deal with all those speeches and the points that have been raised. But we are all working today under constraints of time. I propose to be very brief; but not so brief as to show disrespect for the points that have been made in this House.

Sir, summarising and surveying all the 20 speeches, three things emerge with complete unanimity. The first is that the original compulsions which compelled the Constitution-makers to provide for reservations both for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to some extent for the Anglo-Indian community continue. There has been some divergence of opinion. Some Members have said that nothing has been achieved ever since the reservations were instituted. Others have said, and my sister there has even arithmetically calculated and said that there has been ten per cent fulfilment of the dreams of the Constitution-makers.

But, Sir, whatever these differences, they have all agreed that even indignities and atrocities of the basest kind which disfigured the social scene in India many years ago still continue to disfigure many parts of the Indian landscape.

The second matter on which we are all united is that the benefits of reservations are confined to a select few and they have not percolated down to the vast majority of those who have suffered for centuries in this country.

17.00 hrs. Therefore, there has to be a wider base for the spread of the benefits of reservations in the future. It seems that we are all united on this that the Bill must be passed. I am grateful to the House for this unanimity, but kindly do pardon me for taking a few more minutes of the time of this august House to make a comment, and a very brief one, on some of the points raised.

Sir, we all Members who take our seats in this House take an oath of loyalty to the Constitution of India. It is the Constitution of India which talks of human dignity and brotherhood. It is the Constitution of India which talks of the equality of all irrespective of caste, creed, colour or religion. It is a little unfair to characterise those who solemnly swear by the Constitution as Manuwadis. I liked the speech of my sister Kumari Mayawati. It was one of the most delightful speeches that I have heard from her, but if she said it in good humour, then, I will not even take the trouble of combating this assertion. But we are not Manuwadis, we are Ambedkarwadis. कुमारी मायावती (अकबरपुर) : मैं आपका शुक़िया अदा करती हूं यदि आप अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं।SHRI RAM JETHMALANI: I have repeatedly declared my personal testament in this House. ....(Interruptions) I have repeatedly declared before this House that I consider Dr. Ambedkar not only as the architect of our Constitution, but in my personal life - both in social life and political life - I consider him my guide, friend, philosopher and of course a beacon light.

I do not wish to go into the wounds of the past. I do not wish to score political points. Some Members doubtless tried to make political points, but I do not wish to make any. I could seize upon the confession that was made that nothing had been achieved in favour of the backward classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Some Members of the Congress Party said it. I could have said : `Yes, this is true"""" and then, I could have turned the tables and said : `But we never have been in power for the last fifty years"""". I do not wish to do that and it is no use going into the past. Let us now concentrate on future.

Sometimes, a brief reference to the past may be necessary to evaluate the problems that perplex us and to find out the solutions of these extremely complex problems.

Sir, Manusmriti is considered by some at least as a scripture and yet, I think, it is a tribute to the generosity, the catholicity, the rationality, and the secularism of the Indian mind, particularly the Hindu mind, that they have allowed their scriptures to be repealed by the Constitution of India and they have allowed their scriptures to be repealed by the laws made by the Parliament of this country. Shall we all unite together and unanimously pass a law proscribing those parts of Manusmriti which are inconsistent with the Constitution and the law of this land? ...(Interruptions) We will be willing, but please bear in mind that there are some adventitious disposable elements in the Hindu religion which we have been trying to get rid of for the last so many years. There are such disposable and adventitious elements in every faith. Are the followers of all faiths prepared to join in this crusade that it is the ultimate republic religion of India which will prevail over all other denominational religions? Join together in this great venture and that will be your greatest contribution to the establishment of a secular and unified society.

Sir, a reference was made by the very venerable friend Geetaji. She talked of the predominance of "Saraswati" over "Lakshmi". I whole-heartedly support it. The real problem, if you ask me, is the problem of education. If you give intensive education of the highest kind to all sections of the society, and particularly those who have suffered from centuries of oppression, you will have solved the major problem, and that is the key to the solution of all other subordinate problems.

To the Members of this House, Mr. Speaker, I am known as a practitioner of law, and now I have been temporarily a Minister of Law. But basically I am a teacher of law. I teach even now in three universities. In the National Law School of India, which has now turned out to be the Harvard of India, we have a system of reservations for the Scheduled Castes. We admit the Scheduled Caste students every year. We admit them even though they have less marks in the qualifying examination. I myself have gone and taught those young boys; I have taught them and given them intensive training for three months, and those young boys from the Scheduled Castes have surpassed every other student, and in every test that has been prescribed, they have outclassed the students of the so-called higher castes.

My friend from the Shiv Sena, my colleague here, very rightly talked about the anger which sometimes is produced by reservations. Yes, I agree that there are some people who have the vanity to think that they are persons possessed of merit, and they become angry when the system of reservation does them out of a job. But I think, those who are thus angry must realise two things: that merit itself is not a matter of excellence or a matter of birth in a particular family. Ultimately, what is `merit"""" and who has defined `merit""""? Dr. Saroja was asking me to define `merit"""". Doctor, I confess my inability to define `merit""""; merit cannot be defined except by your social attitudes. After all, is a successful lawyer greater than a successful sweeper? How do you answer this question by any inference or criteria? No, it is a question of social attitude. We have been trained to think that a lawyer is a slightly better person than a sweeper. In some societies, possibly, it could be the other way; the social attitude might be different.

Reservations, my friends, are not a system of poverty alleviation; they are a system of compensation for historical wrongs, just as in Hindu law, we have a rule that a father""""s debts must descend upon the son, and the son is under a pious obligation to discharge the debts of his father. The present generation, the people of so-called merit, who are angry about reservations, must learn that the present society will have to pay for the sins of our ancestors. But this anger should not be left to continue for long. We have already continued it beyond the original contemplated period of ten years. We have increased it to 20, 30 or 40 or 50 years, and now, today, we are increasing it to 60. I suggest that within the next ten years, if we put together our entire moral, spiritual, and material resources, I have no doubt that given proper implementation of the safeguards for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, we should be able to achieve within ten years what we have not achieved during the last 50 years.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : It is impossible.

SHRI RAM JETHMALANI: But I require your cooperation. I said, Mr. Speaker, that in my private capacity, not as a Minister of Law and Justice, I intend to call a big convention where those of you who want to come will come and those who have been denied today to speak freely, we will hear them for days together. We will sort out the problems, and we will find the solutions.

But there must be an honest conviction and pledge that you must carry out those resolutions with perfect candour, perfect industry and perfect honesty.

Some of my friends referred to legislation. Yes, my good friend Shri Ram Vilas Paswan has given us a model. He gave this model when he was a member of the previous Cabinet -- and not when he is a member of this Cabinet -- of which he was a distinguished member himself. He did produce a model piece of legislation. I can only promise that I have not had a look at it but I would certainly look at it and we would seriously consider what is today being done by purely Resolutions of the Government and by official memoranda, whether or not it should be converted into statutory obligations. That is what Shri Ram Vilas Paswan has asked for and I promise that we would look into it.

My friend, the distinguished Professor talked of `Mansikta ka vikas karo"""". Character cannot be legislated. Character has to come out of your own education; it has to come as a result of some little flash of light in your conscience. Law will not do. You are right in saying that in this country we have used the Scheduled Castes as pawns and also as vote banks in some instances, utilized them but never did things for them which they really deserved and which ought to have been done long long ago.

I do not wish to make a political argument today. My friend, the representative of the Samajwadi Party very rightly talked about corruption as being the ill of this nation. It was heart-rending to hear from him that direct testimony of an eye witness, that even in the matter of implementation of the safeguards for the Scheduled Castes there is gross corruption and the grossest kind of corruption. I am one with all Members of this House who have a commitment to removal of corruption. But corruption can only be removed if, first of all, there is vigorous law enforcement where law must not hang limp when it is faced with people who occupy the upper decks of our political life. Pledge yourself today to rigorous enforcement of the law relating to corruption and at least pledge that no one in his personal life shall seek any advantage by the practice of corruption and corruption will go and with it will improve the condition of the Scheduled Castes and the people belonging to the weaker sections of our society.

I assure you that my Government, my Prime Minister here and the entire Cabinet has the good of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and others very deep in their heart. Can there be any greater evidence that my Prime Minister has created a separate Ministry of Tribal Affairs with a full-fledged Minister at the top? We have three full Cabinet Ministers belonging to the Scheduled Castes and Schduled Tribes and we also have eight other Ministers with some of them having Independent charge of various Ministries. We are still looking for more talents. Believe me, I hope, some day, early enough, I will be displaced in my Ministry by some Member from the Scheduled Caste community. Maybe, it will have to be some student from the National Law School of India.

Four other topics were mentioned, namely, women, land reforms, the creamy layer and the use of the Eight Schedule to immunise this legislation from any constitutional attack in future. I assure you that all these topics will be very seriously considered.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (ADOOR): What about the reservation in Rajya Sabha?

SHRI RAM JETHMALANI: Yes, the question of reservation in the Upper House at the State level and at the Central level are topics which we would meet together in an atmosphere free from time constraints and we will discuss them; we will hammer out solutions and again go back to the Parliament and, of course, persuade the Government to take the necessary steps.

Today I am grateful to you all for your patient hearing. May I now request that this Bill now be passed into law with unanimous acclaim.

MR. SPEAKER: Before I put the motion for consideration of the Bill to vote of the House, I may inform the House that this being a Constitutional (Amendment) Bill, voting has to be by division.

Let the Lobbies be cleared--

Now, the Lobbies have been cleared.

Hon. Members, as the Division Numbers have not so far been allotted, it is not possible to hold the division by the Automatic Vote Recording slips.

Members will be supplied at their seats with `Aye""""/`No"""" printed slips for recording their votes. `Aye"""" slips are printed on one side in green, both in English and Hindi, and `No"""" in red on its reverse. On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, Identity Card numbers .

... (Interruptions)

SHRI BASUDEB ACHARIA (BANKURA); Sir, we have not received Identity Cards. Let us write the number of the constituency.

SHRI PRIYARANJAN DASMUNSHI (RAIGANJ): Sir, let us write the name and the number of the constituency.

MR. SPEAKER: Okay, let it be the constituency number. On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, constituency numbers, States/Union Territories and date, at the place specified on the slip. Members who desire to record `Abstention"""" may ask for the `Abstention"""" (yellow colour) slip. Immediately after recording his vote, each member should pass on his slip to the Division Clerk who will come to his seat to collect the same for handing over to the officers at the Table. Members are requested to fill in only one slip for Division.

Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Clerk.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

MR. SPEAKER: The result of the division is:

Ayes: 383 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Let the Lobbies/doors be opened.

Now, the House will take up clause by clause consideration of the Bill. Clause 2 MR. SPEAKER: There is an amendment to clause 2 moved by Shri Dileep Sanghani. Shri Dileep Sanghani, are you moving your amendment? श्री दिलीप संघाणी (अमरेली): मैं मूव नहीं कर रहा हूं।MR. SPEAKER: He is not moving. I shall now put clause 2 to the vote of the House.

Let the Lobbies be cleared--

Now the Lobbies are cleared.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The Lok Sabha divided:

MR. SPEAKER: The result of the division is:

Ayes: 381 Noes: 1 The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

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Clause 1 Amendment made:

Page 1, line3,--

for "Eighty-fourth"

substitute "Seventy-ninth" (1) (Shri Ram Jethmalani) MR. SPEAKER: The Lobbies are already cleared.

18.00 hrs. I shall now put clause 1, as amended, to the vote of the House.

The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

MR. SPEAKER: The result of the division is:

Ayes: 381 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

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SHRI BUTA SINGH (JALORE): Mr. Speaker Sir, I may be allowed to say a few words at this stage. MR. SPEAKER: No, you have to give an advance notice for that. ... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : Sir, I have to say only a few words... (Interruptions) MR. SPEAKER: No, you have to give an advance notice.

... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : Sir, this is my request to the hon. Speaker... (Interruptions) MR. SPEAKER: No, please.

(Interruptions)* SHRI BUTA SINGH : Sir, my request is to the hon. Minister incharge of the Bill... (Interruptions) MR. SPEAKER: Shri Buta Singhji, you have to give a notice for that. ... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : Sir, I may be allowed to speak only two lines... (Interruptions) Sir, the hon. Minister has missed one point... (Interruptions) MR. SPEAKER: No, you cannot raise anything at this stage now. ... (Interruptions)

----------------------------------------------------------------- * Not Recorded.

MR. SPEAKER: The Lobbies are already cleared. I shall now put the motion before the House. ... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : Sir, this is the procedure in this House that at the final reading of the Bill, a Member can make a statement... (Interruptions) Kindly see Rule 94... (Interruptions) Sir, I raise a point of order under Rule 94... (Interruptions) MR. SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : Sir, under Rule 94, I have the opportunity to say one sentence... (Interruptions) Sir, you kindly listen to me... (Interruptions) MR. SPEAKER: I know, the Rule is there, but you have to give an advance notice. ... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : Sir, I have given a notice to you... (Interruptions) MR. SPEAKER: Now, you cannot give a notice like that. You will have to give an advance notice for that. ... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : Sir, this will be depriving me of my right. At the final stage of the Bill, I have a right to speak. Shri Jethmalaniji knows that... (Interruptions) Let him say so. MR. SPEAKER: If you have given an advance notice, you can speak. SHRI BUTA SINGH : Sir, I have given you the notice... (Interruptions) MR. SPEAKER: No, you have not given the notice.

SHRI BUTA SINGH : Sir, I have written in hand and given it to you ... (Interruptions) MR. SPEAKER: Not now, Buta Singhji, you have to give an advance notice. SHRI BUTA SINGH : When amendments are moved, it is given in hand only. How could I give a notice in the morning for that? How did I know that the hon. Minister would miss this point?... (Interruptions) Sir, the hon. Minister has missed a vital point in the third reading and I want to bring that to your notice... (Interruptions) MR. SPEAKER: Shri Buta Singhji, you should not create a new precedent. You should understand this. ... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH: Sir, there is a very important constitutional point. If you permit me, I will say... (Interruptions) MR. SPEAKER: In the morning also, you had taken 45 minutes on this debate. SHRI BUTA SINGH : That is right Sir, but that was the wish of the House. I was allowed by the House. Sir, I will just say one line and I have done it... (Interruptions) MR. SPEAKER: No, please.

(Interruptions)* AN HON. MEMBER: Sir, is it going on record? ...(Interruptions) SHRI BUTA SINGH : Why not?

MR. SPEAKER: No, I have not allowed him.

SHRI BUTA SINGH : Sir, the Members are entitled to speak at the final stage. I will be sorry if you do not follow this precedent which has already been there in the Parliament itself. SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): I will mention only one sentence. Now after the lapse of 30 years, keeping in view the ratio of the population, this has to be increased. The Government should take note of this. MR. SPEAKER: Please take your seat.

SHRI BUTA SINGH : Sir, I want some assurance in this House. Interruptions) Why not? It is an obligation. It is a Constitutional obligation.... (Interruptions) The hon. Minister must assure the House. You should make an assurance on the floor of the House. It is the Constitutional assurance and there is no politics in it. (Interruptions) While supporting the Bill, I want only one assurance from this Government that they will maintain what has been provided in article 330. (Interruptions)

--------------------------------------------------------------------------- * Not Recorded.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, as per the rule, he is disqualified to speak because he has already supported the Bill.(Interruptions) SHRI BUTA SINGH : Sir, he is in agreement with me. (Interruptions) MR. SPEAKER: Now, the hon. Minister may move that the Bill, as amended, be passed. SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER: The Lobbies are already cleared.

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided:

MR. SPEAKER: The result of the division is:

Ayes: 378 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The Bill, as amended, is passed by the requisite majority, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution. The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Discussion regarding natural calamities will be taken up tomorrow. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 28th October, 1999/Kartika 6, 1921 (Saka).