Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Customs (Amendment And ... on 25 August, 2011
> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Customs (Amendment and Validation) Bill, 2011 moved by Shri Pranab Mukherjee on the 19th August, 2011 (Bill Passed).
MR. CHAIRMAN: The House will take up Item No.10.
Now, hon. Minister to speak.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): I have already moved.
श्री उदय सिंह (पूर्णिया):सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं।
सभापति महोदय : आपको अनुमति दी जाती है।
श्री उदय सिंह : धन्यवाद सभापति जी, वित्त मंत्री जी द्वारा इस सदन में पिछले शुक्रवार को ही इस विधेयक को पेश किया गया था।
16.06 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) उस समय उन्होंने सिफारिश की थी कि इस बिल को पारित किया जाए, लेकिन इससे पहले कि हम लोग कुछ बोलें, समय खत्म हो गया था और उस कारण आज हम इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन उस आधे मिनट के अंतराल में जब यह फैसला हो रहा था कि इस बिल का क्या किया जाए, उसी दिन चर्चा हो या बाद में हो, तो एक विचित्र स्थिति देखने को मिली। मैंने भी देखी और सबने वह स्थिति देखी कि यहां जितने भी केन्द्रीय मंत्री थे...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain the silence. Please, do not disturb the hon. Member who is speaking.
श्री उदय सिंह : वे सभी चाहते थे कि यह बिल बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाए। लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी की जो अभी यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने जैसे ही यह सुना कि हम इस बिल पर कुछ कहना चाहते हैं, वह तुंत तैयार हो गए। इस बात की मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन साथ में मैं चाहता हूं कि काश इस सरकार के अन्य मंत्री भी प्रणब दा से यह सीख सकें, खासकर हमारे संसदीय कार्य मंत्री, जो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, वह इस चीज को समझ सकें कि तीखी परंतु सकारात्मक बहस लोकतंत्र के लिए संसद और सरकार सबके लिए अच्छी होती है। आज बाहर जो स्थिति निर्माण हो रही है, यह संवादहीनता के कारण निर्माण हो रही है। लोगों का लोकतंत्र में विश्वास उठता जा रहा है, संसद से विश्वास उठता जा रहा है।
सरकार ने इस बिल को यहां इसलिए पेश किया है कि वह चाहती है कि यह सदन उसे फिर से वह अधिकार दे दे जो एक फैसले से उच्चतम न्यायालय ने वापस ले लिया था। वह अधिकार है कि कस्टम विभाग के डिफरेंट ब्रांचेज़ में अलग-अलग श्रेणी के जो कस्टम अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब तक वे खासतौर से अधिकृत न हों, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर ऑफिसर कहा है, तब तक वे दूसरी श्रेणी के कस्टम अधिकारी कस्टम डय़ूटी देने के लिए न तो नोटिस दे सकते हैं और न ही टैक्स वसूल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इससे एक संकट खड़ा हो गया है और सरकार को चिंता है कि अगर ऐसा हुआ तो दो दशकों से जो कर लिया गया है, वह भी वापस करना पड़ेगा तथा आगे के राजस्व में भी दिक्कत होगी।
मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य समय में शायद इस एक विधेयक पर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज देश में सामान्य स्थिति नहीं बनी हुई है। आज निरंतर बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, चरम सीमा पर पहुंचे हुए भ्रष्टाचार की वजह से सारा देश आंदोलित हो उठा है। यह विधेयक जितना सरकार को अधिकार देने के बारे में है, उतना ही इसका सम्बन्ध भ्रष्टाचार से है। मैं समझाना चाहूंगा मंत्री जी को कि इसका भ्रष्टाचार से क्या ताल्लुक है। मेरा तो यह मानना है मंत्री जी कि आपके मंत्रालय में जो टैकेसेशन विभाग हैं, कस्टम और इनकम टैक्स, अगर उनमें से आप भ्रष्टाचार हटा दें तो बाहर प्रदर्शन पर जो लाखों लोग बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, बहुत हद तक उनकी वह मांग पूरी हो जाएगी। आप किस से राय-विचार करते हैं, आप राय-विचार करते हैं मुट्ठी भर उन उद्योगपतियों से जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल के सदस्य भी होते हैं, जो फिक्की और सीआईआई जैसे फोरम में जाकर अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आपने कभी देश के लाखों मध्यमी और छोटे उद्यमियों से बात की है कि उनकी क्या-क्या परेशानियां हैं। आप संसद में आते हैं, संसद आपको कानून बनाकर देती है। लेकिन उन कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए नियम कौन बनाता है, नियम आपके मंत्रालय के विभाग बनाते हैं। आपको मालूम होगा कि नियम बनाने का भी एक नियम है। वह नियम क्या है कि जो नियम बने, उसमें पारदर्शिता न हो, वह ओपेक होना चाहिए, क्योंकि अगर नियम बने और उसमें पारदर्शिता आ गई, फिर तो खेल खत्म हो गया, फिर तो सरकार को ही राजस्व मिलेगा। इस तरह जो राजस्व लेने वाला आदमी है, वह तो सूखा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जानने की कोशिश करें कि आपके कस्टम विभाग से जो आयातक और निर्यातक हैं, उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ होती है।
मैंने सुना है कि आप जीएनसी प्लेटफार्म जॉइन करना चाहते हैं, आपको जॉइन करना चाहिए। आपको विश्व के साथ जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए कि और देशों में कस्टम कैसे काम कर रहा है, किस चीज पर कर लग रहा है? क्या आपने कभी चिंता की है कि अपने देश में कस्टम विभाग में जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, वह काम करता है या नहीं? अगर आप उसकी लॉग-बुक मंगवायेंगे, आप देखेंगे कि अधिकतर दिनों में या तो वह कंप्यूटर सिस्टम डाउन रहता है या धीमी गति से चलता है। यह सब जान-बूझकर होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कमाई कैसे होगी? अगर कम्प्यूटर न चले तो वह बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी, अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी तो न इम्पोर्ट हो सकता है न एक्सपोर्ट हो सकता है, तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर क्या करे? वह मुर्गों की तरह इधर से उधर छटपटाता है। लेकिन अगर धीमे चलते हुए कम्प्यूटर पर महात्मा गांधी वाला छपा हुआ कागज रख दिया जाता है तो वह धीमा कंप्यूटर तेज हो जाता है और उन लोगों का काम हो जाता है। लेकिन जो लोग गांधी वाले कागज का आदान-प्रदान नहीं कर सकते, उनके लिए वह कंप्यूटर नहीं चलता है।
आपको मालूम होगा कि विमान से वही लोग अपना सामान मंगवाते हैं जिनको सामान मंगवाने की जल्दी होती है या वह खराब होने वाला सामान होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सामान्यतः वह सामान कितने दिनों में छूटना चाहिए? अन्य देशों में जो सामान विमान से आता है वह कितने घंटों में छूटता है? मेरी खबर के अनुसार चार-पांच घंटों के अंदर इम्पोर्ट करने वाले व्यक्ति अपने साथ अपना ले जा सकता है। हमारे यहां एक हफ्ते का समय लगता है। अब आप बताइये कि जो व्यक्ति विमान से सामान इम्पोर्ट करेगा, वह एक हफ्ते इंतजार करेगा कि कस्टम क्लीयरेंस हो गयी है, मैं अपना सामान ले आऊं। विचित्र तरह के आप लोगों ने कानून बना रखे हैं, जिनकी वजह से भ्रष्टाचार की कोई हद नहीं रह गयी है।
आप संसद आते हैं, फाइनेंस बिल पेश करते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, कुछ संशोधनों के साथ वह पारित हो जाता है। आपको क्या अधिकार है कि आप उसके बाद जाकर एक स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच बना लें। क्यों बना लें, ताकि आपकी निर्धारित डय़ूटी की जो दर है उस पर वह डय़ूटी लोड करे, क्योंकि आपको राजस्व ज्यादा चाहिए। यह बात अधिकांश माननीय सदस्यों को मालूम नहीं होगी कि जिस दर को हम लोग पारित करते हैं, उस दर से ज्यादा आप एसवीबी के माध्यम से लोगों से लेते हैं। यह एसवीबी क्या चीज है इसका भी मैं खुलासा कर दूं।
एसवीबी यानी स्पेशन वैल्यूएशन ब्रांच के बारे में कुछ प्रश्न आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसमें एक प्रश्न है कि copies of price list of suppliers, if any, whether the same are applicable to all buyers in India and other countries. If not, the reasons thereof. मैं किसी सामान का इम्पोर्ट करता हूं तो क्या अपने सामान को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने लगूं कि वह सामान और किसने मंगवाया है, कितने में मंगवाया है और अगर तब भी मालूम न पड़े तो पूरे विश्व में ढूंढने लगूं कि किसने मंगवाया है। अगला सवाल सुनिये - comparison of import prices of different buyers and the reasons for difference in price, if any. यह पता करना क्या मेरा काम है? मैंने ईमानदारी से एक सामान यहां मंगवाया, अब मैं पूरी दुनिया में पता करूं कि वह सामान और किसने और कितने में मंगवाया? आगे सुनिये- whether the supplier of goods supplied identical, similar or connected items to buyers/branches/collaborators in other countries, if yes, prices at which such transaction has taken place in the last one year. जो फार्म आप मांगते हैं वह तो कोई इम्पोर्टर दे नहीं सकता है। इसके बदले में वह गांधी जी के नोट का चढ़ावा चढ़ाता है और आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। आज माननीय प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि हम बिल्कुल संकल्पित हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। इसे कोई लोकपाल या दूसरा कोई नहीं सुधार सकता है, यह तभी सुधर सकता है जब आपकी मानसिकता में परिवर्तन होगा, आपकी नीयत बदलेगी। जिस दिन सरकार की नीयत बदलेगी, यह भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। आप कस्टम आफिसर्स को कहते हैं कि हमें तो राजस्व चाहिए, क्योंकि बहुत पैसे खर्च करने हैं। कहां खर्च करने हैं, इस बात पर मैं बाद में बात करूंगा। कस्टम आफिसर्स को कहा जाता है कि तुम इम्पोर्टर्स से जितना पैसा ले सको, तुम्हें उतनी शाबासी मिलेगी। कस्टम आफिसर इम्पोर्टर्स से अनाप-शनाप पेपर्स मांगता है। मेरे खयाल से कुछ सदस्यों को इस बात की जानकारी जरूर होगी। अगर आप एक सामान मंगाते हैं, तो उसके केटलोग से ले कर, उसके कैमिकल कम्पोजिशन से ले कर जितने तरीके से वह परेशान कर सकता है, वह आफिसर इम्पोर्टर को परेशान करता है। इम्पोर्टर के पास दो ही रास्ते बचते हैं या तो वह सारे कागजात पूरे करे या चढ़ावा दे। आपने प्रोविजनल डय़ूटी बांड बनाया है। यह इसलिए बनाया जाता है कि यदि इम्पोर्टर के हिसाब से और कस्टम के कानून के हिसाब से किसी चीज पर 10 प्रतिशत डय़ूटी लगनी चाहिए और कस्टम आफिसर कहे कि नहीं इस पर 15 परसेंट डय़ूटी लगनी चाहिए, तो पांच परसेंट का विवाद खड़ा हो जाता है और जल्दी सामान निकालने के लिए इम्पोर्टर के पास अधिकार है कि प्रोविजनल डय़ूटी बांड दे और 10 परसेंट डय़ूटी दे कर वह सामान ले जाए। जब उस विवाद का समाधान हो जाएगा और इम्पोर्टर को पता लग जाएगा कि बाद में पांच परसेंट देना है, तो वह बाद में पांच परसेंट दे देगा। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन क्या आपने कभी प्रोविजनल डय़ूटी बांड देखा है। उसका नाम अगर बदल कर प्रोक्लेम्ड ओफेन्डर्स बांड कर दें, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टर के कपड़ों के नाप के अलावा सब कुल पूछा जाता है। आप सोचिए कि अगर पांच परसेंट डय़ूटी का विवाद है, तो पांच प्रतिशत का बांड लेना चाहिए, लेकिन मंत्री जी 110 प्रतिशत का बांड लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सभी टाटा या अम्बानी नहीं हैं। मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के जो इम्पोर्टर हैं, इन्हें बहुत कष्ट होता है और ये विवश हो कर इस समस्या से निकलने के लिए गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी जी अलग-अलग ढंग से गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं, इस बात पर मैं बाद में आऊंगा।
योजना आयोग ने आपको लिख कर सुझाव दिए कि आप सेल्फ असेस्मेंट कर दें। आप फिजिकल वेरीफिकेशन आफ गुड्स रेयरेस्ट आफ रेयरेस्ट केस में करें, लेकिन आपके विभाग वालों ने आपको समझाया कि यदि आपने ऐसा कर दिया, तो जुल्म हो जाएगा। लोग बिना कर दिए सामान ले जाएंगे। क्या हमारा देश चोरों का है? क्या जितने व्यावसायी हैं, वे बेईमान हैं? क्या सिर्फ कस्टम अधिकारी ही ईमानदार हैं? आप लोगों पर विश्वास करना सीखिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो हम जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, यह बिलकुल खोखली बात है।
मैं इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 में उस समय की सरकार ने एक नियम बनाया कि पैसेंजर की डय़ूटी फ्री अलाउंस को 25 हजार रुपए कर दिया। आप सोचिए कि हर रोज हमें क्या सुनने को मिलता है। मैं इंडियन एक्सप्रेस से कोट कर रहा हूं -
“….. The rules, as they stand, say that ‘used personal effects’ are free ….. perhaps the reason that actor Bipasha Basu walked through the green channel happily a few days ago, expecting that her sandals, purse and sunglasses qualified.
If that was her supposition, it wasn’t an unreasonable one; but it isn’t a supposition shared by the Customs officials at Mumbai airport, always ready to grab the headlines by fining or detaining a celebrity or two.
Basu was eventually fined Rs. 12,000 and sent on her way. Why? Because her sunglasses and handbag and sandals were top-of-the-line brands; their face value took them over Rs. 25,000, the duty free allowance. ………” मंत्री जी आप भी विदेश जाते होंगे। हमारे दूसरे साथी भी विदेश जाते होंगे और जहां जाते होंगे, उस देश की दुकानों में रौनक लग जाती होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 हजार रुपए में आप एक सूटकेस नहीं खरीद सकते हैं। 25 हजार रुपए का मतलब 500 डालर हैं। मैं गूची कम्पनी के सूटकेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सैमसोनाइट कम्पनी के सूटकेस की बात कह रहा हूं। पांच सौ डालर में सैमसोनाइट कम्पनी का सूटकेस नहीं मिलता है।
यूजवल VÉÚªÉÚ{ÉE{अफÉE्क्ट की क्या परिभाषा है? मैंने घड़ी एक दिन पहनी, वो यूज्ड है या घड़ी को मैं पांच साल से पहन रहा हूं, वह यूज्ड है? मेरी समझ से घड़ी अगर मैंने ले ली और पहन ली तो यूज्ड पर्सन अफैक्ट हो गया। चश्मा मैंने ले लिया और पहन लिया तो यूज्ड पर्सन अफैक्ट हो गया। इस तरह से हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, काम से जाएं या घूमने के लिए जाएं, जब वापस आते हैं, उनको जो इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह गलत है। इससे मैंने आपको दिखाया कि आपका कर लेने का तरीका गलत है। आप गलत ढंग से कर लेते हैं, इस पर मेरा प्रश्न है कि मैं सरकार को यह अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है तो यह वापस क्यों दिया जाए?
अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं कि कर आप क्यों लेते हैं? हर लोक सभा में, हर सरकार के बजटरी प्रोविजन्स को स्वीकार किया जाता है। क्यों स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि सरकार को राजस्व की आवश्यकता है। राजस्व अगर सरकार के पास नहीं आएगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे खर्च होगा? देश के विकास पर कैसे खर्च होगा? लोक हित के कार्यक्रमों पर कैसे खर्च होगा? लेकिन अगर आप मुझे जवाब दें कि आप कैसे खर्च करते हैं। यह अच्छा है कि प्रफुल भाई भी बैठे हैं। आपकी सरकार की गलत नीति की वजह से एयर इंडिया मिट्टी में मिल जाए और क्या आप राजस्व के लिए उनको हजारों करोड़ रुपये ऑक्सीजन के तौर पर जीवित रखने के लिए देंगे? क्या इसलिए आप टैक्स लेते हैं? आप टैक्स इसलिए लेते हैं कि आप कॉमन वैल्थ गेम्स में हजारों करोड़ रुपए दे दें और उसको इस्तेमाल करने वाले लोग हजारों करोड़ों रुपये की लूट मचा लें और देश को शर्मसार कर दें? आपको हम इसलिए यह कर लेने देते हैं। आप हजारों करोड़ रुपये का अनाज गोदामों में सड़ा देते हैं और हमारे गरीब लोगों के पास वह अनाज नहीं पहुंचता है, कीमतें आसमान को छू लेती हैं। क्या हम इसलिए आपको कर लेने देते हैं? क्या हम इसलिए आपको कर लेने देते हैं कि आप मनरेगा जैसी स्कीम डकैतों के लिए चलाइए? सदन से मैं यह जरूर कहूंगा कि भावनात्मक होकर हमने महात्मा गांधी जी का नाम जरूर उसके साथ जोड़ दिया लेकिन महात्मा गांधी जी को उस स्कीम से तकलीफ होती होगी क्योंकि किसी गरीब के पास वे पैसे नहीं पहुंचते क्योंकि वे पैसे बिचौलिये के पास पहुंचते हैं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record. Hon. Member, please sit down.
(Interruptions) …* श्री उदय सिंह : अभी आप अच्छी तरह से घूमिए।...( व्यवधान) मंत्री जी, कस्टम्स का एक रुपया न रह जाए। कस्टम्स का कोई आदमी एक रुपया न रख ले तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास कस्टम्स हैं, कस्टम प्रिवेंटिव है, डाइरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस है, वगैरह वगैरह हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश के लाखों करोड़ों रुपये लुट जाते हैं तो देश का प्रिवेंटिव कहां गया? हमारे देश का प्रिवेंटिव कौन है? आप एक एक बच्चे से इस देश में पूछिएगा तो वह कहेगा कि राज्यों में मुख्य मंत्री और केन्द्र में प्रधान मंत्री अपने मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। अपने मंत्रिमंडल के कामकाज पर नज़र रखता है और अगर उस कामकाज में गड़बड़ी हो तो मंत्री बदल दिया जाता है या हटा दिया जाता है। हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां यह होता है कि टूजी के मामले में बात करें, अभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी बहुत बहुत भावुक तरीके से अपनी बात कह गये। मुझे नहीं लगता कि हममें से किसी ने उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाया हो। लेकिन वे प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और हमें उनके सुनना तो होगा ही। टूजी के मामले में क्या सुनने को मिलता है? ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind-up your speech.
… (Interruptions)
श्री उदय सिंह : The Prime Minister did not look the other way. Which way did he look? We do not care which way he looked because whichever way he looked, our country got looted and the people who are protesting are getting looted. सीडब्ल्यूजी के स्कैम के बारे में...( व्यवधान) जब सीजब्ल्यूजी के स्कैम की बात हुई,...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind-up your speech.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind-up your speech. I will call the name of the next speaker.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have already given you extra time to speak. I will give you one more minute to wind-up your speech.
… (Interruptions)
SHRI UDAY SINGH : Please give me only two more minutes to speak.
MR. CHAIRMAN: All right, but please restrict yourself to two minutes only.
SHRI UDAY SINGH : Sir, our country got looted, and the people protesting outside are looted. सर, मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा। सीडब्ल्यूजी मामले में प्रधान मंत्री से वहां से टिप्पणी आती है, the Prime Minister’s Office wanted to keep an arm’s length. How long was that arm? Was it like a barge-pole? I am asking this because the people at the other end stole, and stole black and blue. सबसे ज्यादा तो अभी सरकार के एक आला अधिकारी की यह टिप्पणी आई कि the Prime Minister is not a super-Minister.
If the Prime Minister is not the super-Minister, if he is not the Supervisory Minister तो यूपीए सरकार ने प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा बदल दी है। अगर बदल दी है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के आफिस का नाम बदलकर *..( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please restrict your speech to the topic before you.
श्री उदय सिंह : फिर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, * ...( व्यवधान) इसलिए क्या जरूरी है कि हम यह अधिकार आपको दें? ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: I am going to call the next speaker, Shri Shailendra Kumar, so please wind up.
श्री उदय सिंह : कस्टम के मामले में आप अधिकार मांग रहे हैं, आप अपने उत्तर में बताइए कि हम लोगों की आपत्तियों के बारे में क्या कर रहे हैं? अगर संतोषजनक उत्तर हुआ तो हम जरूर इस बिल का समर्थन करेंगे।
MR. CHAIRMAN: Mr. Shailendra Kumar, I am giving you three minutes time, so please speak on the topic.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सीमा-शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे साथी उदय सिंह जी ने जो प्रेक्टिकल हो रहा है, उसके बारे में खुलकर विस्तार से कहा है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा। आप सीमा शुल्क अधिकारियों को आयात शुल्क आकलन के लिए प्राधिकृत करने वाला संशोधन विधेयक बिल लेकर इस सदन में आए हैं। करोड़ों रुपए के सीमा शुल्क की वसूली सुनिश्चित हो सके, इसलिए आप यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। सीमा शुल्क अधिकारी, जो कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं उसे वैध करार दिया जाए, इसलिए यह संशोधन विधेयक है। उच्च न्यायालय के तमाम फैसले आए हैं उसे अवैध ठहराया गया, जैसा कि उदय जी कह रहे थे कि अगर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है तो मेरे ख्याल से तमाम आपत्तियों पर लोगों में बहस हुई होगी तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया होगा। इसके बारे में बहुत विस्तार से उदय जी ने कहा है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार के राजस्व में करोड़ों रुपए का टैक्स वसूलने की बात है, सरकार को राजस्व नहीं मिल पाएगा, करोड़ों रुपए की वसूली रुक जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया तो उच्च न्यायालय की जो मंशा रही होगी, उस तरफ भी तमाम लोग गए होंगे।
आप सब उदय जी को सुन रहे थे, उन्होंने बड़े विस्तार से यह बात कही है कि चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए अधिकारियों को पूरी तरह से बेलॉस कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैं जिनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। विदेशों में तमाम एक्टर्स जाते हैं और जब वहां से आते हैं, वे कस्टम के ग्रीन या रैड चैनल से गुजरते हैं तो कुछ सामान पकड़ा जाता है। यहां तक कि 50 लाख के हीरे पकड़े गए लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि उस पर क्या जुर्माना लगा है, क्या दर थी, जब्त किए गए या नहीं? इस तरह के तमाम संशय हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस बात को जरूर बताएं कि अधिकारियों को जो ताकत और अधिकार दिए हैं, उनका कितना सदुपयोग हो पाएगा? खास तौर से आयात-निर्यात पर अधिकारियों के अधिकार का असर पड़ेगा, कितने राजस्व की वसूली होगी? आम लोगों को आयात-निर्यात के लिए कितना प्रोत्साहित करेंगे? हमारे यहां विदेशी पूंजी का कितना लाभ मिलेगा? माननीय मंत्री जी इन सब बातों का उत्तर अपने जवाब में दें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह अधिकार की बात है। इस विधेयक पर उदय जी ने बातें कही हैं और मैं मंत्री जी के जवाब के बाद ही कुछ कह पाऊंगा कि मैं इस पर सहमति दूंगा या नहीं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, यह अमैंडमैन्ट होना बहुत आवश्यक है। पहले सैक्शन-28 में कस्टम आफिसर डिफाइन नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कस्टम ऑफिसर ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया, रिकवरी नोटिस दिया, उसे इनवेलिड कर दिया, टैक्निकल ग्राउंड पर जो सक्षम अधिकारी है, उसे इन परसोनेम अथॉराइजेशन नहीं था। जैसा कि इनके नोट में हैं कि उससे 7600 करोड़ रुपये की जो रिकवरी थी, वह अंडर क्लाउड आ गई। इसलिए यह अमैन्डमैन्ट बहुत जरूरी था। हमें अफसोस है कि यह केविएट है, यह फैसला चार-पांच साल पहले हुआ, लेकिन गवर्नमैन्ट ने इसके पहले अमैन्डमैन्ट क्यों नहीं कराया।...( व्यवधान) क्योंकि यह 2002 की अपील है। चलिये, 2001 में हुआ है।
दूसरा हमारा यह कहना है कि इस कस्टम एक्ट में ट्रंसपेरेन्सी लाई जाए। अभी श्री उदय सिंह साहब ने जो कहा, वह ज्यादा डिटेल में कहा। हमनें कस्टम एक्ट में देखा कि जो ऑफिसर है, उसे वाइड डिसक्रिशन है। वह किसी चीज को नई कह दे, किसी चीज को पुरानी कह दे, किसी का चौगुना दाम लगा दे। इसका नतीजा यह होता है कि जब डिसक्रिशन आर्बिट्रेरी होता है तो फिर करप्शन भी चलती है। इसलिए इसे ट्रंसपेरेन्ट करें। मैं बताता हूं कि आप जैसे दिल्ली में चले जाइये और हर बाजार में हर गाड़ी का इम्पोर्टेड सामान ले लीजिए। ये कैसे आ रहा है? हमारे देश में रोल्स रॉयस जैसी बड़ी-बड़ी सैकड़ों गाड़ियां बिना कस्टम दिये आ गई हैं और कस्टम न देने के कारण जब पकड़ी गईं तो पता चला। इसलिए हमारा कहना है कि इसमें इस विभाग और इन अफसरों की अकाउन्टेबिलिटी क्या है? मैंने वकालत में भी यह देखा कि जो बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, कस्टम डिपार्टमैन्ट से उनकी डायरेक्ट साठ-गांठ चलती है।
महोदय, अभी अखबार में निकला कि सीबीआई ने कस्टम ऑफिसर्स के यहां छापा मारा, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये की आमदनी हुई, सीबीआई को यह खबर मिली...( व्यवधान) यह देखिये, इस अखबार में यह निकला है। मैं इसे पढ़ देता हूं - “छापेमारी” सीबीआई को खबर मिली कि बड़े-बड़े कस्टम ऑफिसर से साठ-गांठ है, इससे उन्हें 1400 करोड़ रुपये की आमदनी हुई...( व्यवधान) मैं आपको बता दूंगा, जब आप हमारे साथ प्राइवेटली काफी पीयेंगे। By virtue of the party, they are precluded to use common sense. मेरा कहना यह है कि जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, इनकी अकाउन्टेबिलिटी फिक्स की जाए और इनके डिसक्रिशन को ट्रंसपेरेन्ट बनाया जाए, इनके वाइड डिसक्रिशन को कंट्रोल करने के लिए आप रेट लिस्ट बनाइये। जैसे मैं कैमरा लाना चाहता हूं तो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर मैं यह कैमरा लाता हूं तो इसमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। ताकि वहां जो सफेद कपड़े पहने हुए कस्टम अफसर खड़े हैं, हम उनके डिसक्रिशन या रहमो-करम पर न रहें।
महोदय, मैं सदन का अधिक समय न लेकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस एक्ट में आर्बिट्रेरीनैस है और उसके डिसक्रिशन पर चैक एंड बैलेंस नहीं है, उस एक्ट का हमेशा एब्यूज होगा और यदि एब्यूज होगा तो करप्शन बढ़ेगा। आप इसका भी इंतजाम करें। इसी के साथ मैं इस अमैंडमैन्ट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमैन्ट से अगर यह अमैन्डमैन्ट नहीं आता तो 7600 करोड़ रुपये की रिकवरी पानी में चली जायेगी।
आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी):सभापति महोदय, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले सीमा-शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011 जो माननीय मंत्री जी सदन में लाये हैं, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश में राजस्व की प्राप्ति कैसे हो ताकि देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की क्षमता से बिऑन्ड जाकर नोटिस जारी करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार लगी कि जो सक्षम पदाधिकारी नहीं है, वे टैक्स वसूलने का नोटिस जारी करते हैं। इससे सरकार को लगभग 7.5 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। सरकार इसमें संशोधन के लिए बिल लाई है, जिसके माध्यम से उस पदाधिकारी को सक्षम बनाया जाए, जिनके नोटिस के माध्यम से कर की वसूली होनी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब कोई बात सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में जाए या न्यायालय की ओर से कोई आदेश हो तब आप संशोधन विधेयक लेकर पार्लियामेंट में आते हैं। विभाग को बने हुए इतने वर्ष हो गए है। आजादी के बाद, धन प्राप्ति के लिए आपके जितने भी यूनिट हैं, उनमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यूनिट यह भी है। आपके मंत्रालय के पास इतनी सूझ-बूझ नहीं, इतनी जानकारी नहीं कि कौन से पदाधिकारी किस काम के लिए अधिकृत हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तब आप बिल लेकर आ जाते हैं। आप साधारण सी बातें भी लोक सभा में लेकर आते हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि विभाग को कैसे जिम्मेदारी दी जाए न कि एक-एक विषय पर संशोधन किया जाए। इससे ज्यादा जरूरी है कि विभाग की कार्यकुशलता को ठीक किया जाए, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को फिक्स किया जाए। जरूरत पड़े तो इसको रीआर्गनाइज़ करने की व्यवस्था सरकार का करनी चाहिए।
इस संशोधन विधेयक में दूसरी बात यह सामने आई है कि अधिकारियों को अधिकार देकर टैक्स की वसूली की जाएगी। हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है। अधिक टैक्स वसूल करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा मानना है कि जहां तक आपका निर्धारित कर है, जो फिक्स है, जिन पर जिम्मेदारी है, जिनका कर निर्धारित है, आप उसको भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि कस्टम के माध्यम से जो मैकेनिज़म कर वसूल करने का है, वह ठीक नहीं है इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि निर्धारित कर भी अनावश्यक विवादों के कारण रूके नहीं और सरकार का टैक्स रूकने न पाए।
मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 लाख करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष कर सरकार वसूल नहीं कर पाई है। कमिश्नर के यहां सन् 2009-10 में आय कर के 2 लाख 7 हजार 7 सौ मामले विचाराधीन हैं। बहुत ही प्रयास किया तो इन्होंने महज तीस प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया है। कर वसूली के इस तरह के जो मामले हैं, अगर उनका निष्पादन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि सरकार कल्पना नहीं करती होगी, उससे भी ज्यादा राजस्व की वसूली हो सकती है।
सभापति जी, सीएजी की एक रिपोर्ट है कि सरकार द्वारा टैक्स में जो रियायत दी जाती है, उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिलता है। उसका लाभ बड़ी-बड़ी कंपनियों, बड़े-बड़े उद्योग-धंधों और बड़े-बड़े व्यवसायों के लोगों को मिलता है। इस देश के 80-90 फीसदी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। यही आपका कर प्रबंधन है और यही आपकी कर में छूट देने की स्थिति है। सन् 2010-11 में इस देश का जो उत्पादन शुल्क था वह 1 लाख 33 हजार 3 सौ करोड़ रूपये था, वहीं आप 1 लाख 98 हजार 291 करोड़ रूपये की रियायत देते हैं वहीं सीमा शुल्क में आप 1 लाख 31,800 करोड़ रूपया कर से वसूल करते हैं और 1 लाख 74,118 करोड़ रूपये की आप रियायत देते हैं। कहने का मतलब है कि आप जितनी टैक्स की वसूली करते हैं, जितना आप कर लेते हैं, उससे ज्यादा आप रियायत देते हैं। आप कर तो सबसे लेते हैं, लेकिन रियायत कुछ खास मुट्ठी भर लोगों को देते हैं। आपके वित्तीय प्रबन्धन और कर वसूली के जो तौर-तरीके हैं, आपका जो मैकेनिज्म है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। माननीय मंत्री महोदय आप इस विभाग को चुस्त-दुरूस्त कीजिये ताकि यह लाभकारी कर हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to take part in the discussion relating to the Customs (Amendment) Validation Bill, 2011. First of all, I welcome the initiative taken by the Government to amend Section 28 of the Customs Act, 1962.
It always comes to my mind that whenever we talk about customs, this arm of the Government does not only generate revenues for the country, but also protect the nations security, integrity, unity and it keeps a watch on the nation's economy and protect the domestic interests.
I must also thank the Government for bringing out this amendment to recover taxes running into thousands of crores of rupees. By making this amendment to Customs Act, 1962, the specified customs officers would be recognized for assessment of import duty with retrospective effect. I am also sure that with this amendment, the customs tax evaders will not get benefited at the cost of exchequer on mere technical grounds. These tax evaders were taking shelter under the umbrella that the notices issued by the officers are not valid because the officers who issued such notices are not competent to take action against such customs tax evaders. So this amendment will definitely take care of the need of the hour to see that the customs tax evaders do not get the opportunity again on this flimsy ground.
Every country in the world has got strong customs departments and stringent rules. We should also strengthen and tighten our customs department. It is not that we doubt our own officers in the customs department. We should make rules which will ensure that only the goods that deserve to be imported only reach Indian ports and airports. India is a country which is facing dumping of all products from all over the world, whether it is required in our land or not. But the world is taking advantage of softness of Indian rules given the way in which the customs tax evaders had been taking shelters on the mere technical fault in the existing Customs Act. Today, godowns of our customs department are flooded with foreign unclaimed goods. How have these goods found way to India? This type of dumping should be stopped.
Another thing which I would like to mention here is that the customs authorities should function in tandem with other authorities to ensure that Indian soil is not used for trafficking drugs and any other explosive products not only to safeguard the country's security, but also to prevent India a paradise for drug trafficking and place for carrying out international crimes by terrorists.
One more important thing which I would like to mention here is that today customs has become one of the main revenue generating departments of the Government. This is because today the country's industrial progress has slowed down. We have been witnessing a decreasing trend in industrial production. Now the Indian customers are moving towards foreign goods and our people have become dependent on foreign goods. This is not a welcome step. We need to stop this and we should promote our own products. Why I said this is because of this trend towards foreign goods, the volume of transactions at customs department is bound to increase. We need to check thoroughly every transaction involving import of foreign goods. We should realize that we are importing goods at the cost of our own domestic industry. Therefore, the need of the hour is that we should find some way to restrict the entry of foreign goods.
The customs department should be made more sophisticated and its personnel should have more training. The policy of transfer of customs officers should be followed meticulously to make the customs transactions more transparent.
I am quite confident that with this amendment the Government will be able to recover several thousands of crores of rupees from the customs tax evaders. With this, I support the Bill.
DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.
The Bill is very simple – it seeks to curb the tendency of some of the intelligent business community who availed benefits from the loopholes in the Act.
I understand that it has come to the notice of the Government that several cases are pending in the courts, on the notices given by the Directorate of Revenue Intelligence, which were invalidated by the court on the plea that they do not have the power to assess the duties that are to be paid by the business community.
The ingenuity of the business community and the corporate sector has gone up so much that they want to hoodwink the law somehow or the other, by utilizing their genius. If it were to be a moral aspect or the ethical aspect, and legitimately if the business community or the person who is engaged in imports were to pay the customs duty as per the customs duty and tax rules, all this is not necessary. But unfortunately, human intelligence is being put to use more for the evil than for the good. Always, a businessman tries to avoid as much tax – whether it is customs duty or income tax or the others – as possible; but if the corporate sector or the business community were fair, there is no need for us to bring in so many legislations time and again.
In this context, I appreciate the hon. Minister for bringing forward this Bill immediately so that a lot of revenue can be saved for the Government. I understand this more with a view to see that all those pending cases of the business community which avoided tax on this ground with the judgment given by certain courts by interpreting this, will be decided and that they will be avoided with this amendment.
I am very happy, if such amendments were to be brought in all the legislations that were there from time immemorial – maybe, 30 or 50 or 100 years; if that be the case, then we can curb all these bad practices. I wish the hon. Minister to bring, in future, such amendments with more stringent provisions.
Whatever we put here in this Bill, utilizing all our intelligence, still the intelligence of business community is more in avoiding this. However, we will do our best as legislators and as parliamentarians in curbing these tendencies.
I request the business community and the corporate sector also to be reasonable, to maintain ethics and values so that at least what is provided in the Act is adhered to. If the officer were to put the assessment wrongly, then I can understand. But they want to utilize each and every word, the technical aspect, the meaning of it; they interpret it and then try to avoid the tax.
So, I support this Bill. Though it is very simple, it brings a lot of revenue to the Government, which in turn will be utilized for many purposes which can help the poorer sections of the society, particularly in rural areas. I want the hon. Minister to make a note of this. If this fund runs into crores of rupees, by collecting customs duty which is avoided by the business community, let him think in terms of utilizing this for specific purpose of helping the poorer sections of the society in rural areas.
SHRI P.R. NATARAJAN (COMBATORE): Thank you. All the loopholes in the laws and rules are brought to the notice of the business people, only by the officers. That has to be curbed. A powerful monitoring system is needed for this purpose. Severe action must be taken against the officers who are indulging in corruption.
Whenever we go to the airport, we see ‘customs duty point’. Next to that, we see ‘negotiation point’ also. It is not ‘on the table’ negotiation; but it is ‘under the table’ negotiation. We have to curb corruption in the Customs Department and the Central Excise Department. For this purpose, all the vacancies that exist in the Customs Department and the Central Excise Department should be filled up immediately. Additional posts must be created for this purpose.
I heard that there are many pending inquiries against some officers, even till their retirement. They are all continuing. They have to be settled immediately.
With all these observations, I am supporting the Bill.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, the amendment Bill to insert a new sub-section in Section 28 of the Customs Act, 1962 is under consideration today. The proposed amendment of Section 28 of the Customs Act, 1962 would safeguard Government revenue worth over Rs.7,500 crore involved in show-cause notices. It is presumed that this would provide certainty in revenue matters by settling pending proceedings before judicial and quasi-judicial authorities because through this Bill the amendment will have retrospective effect. The crux of the issue lies here.
We are going to pass a Bill today which will have a retrospective effect. This Bill has been brought before this House after the Apex Court pronounced a judgement six months before. I think the hon. Members present in this House will understand this, especially Dr. K.S. Rao. When I heard Dr. K.S. Rao speaking today, I could only presume that he was speaking from the throat and not from his heart. He was speaking against the traders and businessmen, of course. I would like to be enlightened, Sir, as the show-cause notices were pending for the last so many years. It is not mentioned whether it is since 1991 or 1971 or 1985. We do not know about it. Let the Minister inform us since when these show-cause notices have been pending. What we gather from the information that has been provided is that the Supreme Court went into an issue and pronounced judgement on 18th February, 2011. It was a Commissioner of Customs vs. Syed Ali and others, case no. 42944295 of 2002, etc., etc. What did the Supreme Court say? You identify a person who will value the product that is being imported. Every Customs Officer is not competent enough to value the product. Do you have that provision in this Bill? We do not have, Sir. Do you know since when this show-cause notice and how many show-cause notices are pending? We only know that Rs.7,500 crore are blocked. By this judgement of the Supreme Court this amount cannot be recovered. I would like to be appraised by the Minister in this House can the Government guarantee in this House that the genuineness of the show-cause notices can be proved later? Can the Government guarantee that all the cases will be proved? That depends on the court. It is not that the whole amount of Rs.7,500 crore will be recovered. The only thing is that it will be adjudicated.
Another thing that I wish to say is that it is a prospective Bill. The custom duty evaders will no longer be able to challenge a show-cause notice on technical grounds relating to jurisdiction. This is the intent of this Bill. If this is the intent of this Bill, I would like to say that though this Bill looks very innocuous yet it has tremendous impact. To a certain extent, my hon. colleague, Shri Uday Singh has also mentioned about that.
I understand that when a bulk purchase is being made from outside and business is being carried out in our market the Customs Department has to be very strict. But through this Bill we are empowering a Customs Officer to impound any international traveler of this country to humiliate him when he comes back from abroad.
Many of us do go outside. You yourself must have travelled outside every year. Many of us do go outside but we do not identify ourselves as Member of Parliament. We identify ourselves just as citizens of this country. We do not declare ourselves what we are carrying from this country because everything is available in this country.
Here, I would say about the words that are being used “used personal effects required for satisfying daily necessities of life.” These are the two lines in that fine print, that are there. One may say: toothbrush, shaving cream, etc. MR. CHAIRMAN : You made your point. Now, you are coming to toothbrush. It is irrelevant.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : These are daily necessities like watches, spectacles, etc. We would have to be educated if he can educate us. But many are using designer products, which are abundantly available in India. Yet, the confusing rules for customs declaration at our airports remain as they were in bygone era, which have remained static for decades. The rule says that used personal effects are free. Many of us used foreign brands like wrist watches, spectacles, pens, etc, and also carry laptop, iPod and other electronic gadgets, when we travel abroad. Seldom a traveller declares it, while going abroad. When he or she comes back he is allowed only a carry home, any so-called foreign item worth Rs.25,000. In 2001, Rs.25,000 was increased from Rs.10,000. Already ten years have passed. The successive Governments have not corrected and this limit of Rs. 25,000 has not been changed since 2001. When this Bill becomes an Act, according to my apprehension, any Customs Officer is empowered to impound your personal effects and serve you a show cause notice to pay a fine for carrying foreign goods beyond Rs.25,000.
The Supreme Court of India had very rightly pointed out to identify a designated officer. I would like to understand from the Minister what problem can we have to have a designated officer in respective airports or at point of entry - who can assess the customs duty? By this amendment, we are being asked to nullify that order of the Supreme Court.
So, through this amendment, we are giving immense power to the Customs Officer to harass Indian travellers. They are not culprits. I am not in favour of customs duty evaders but in an attempt to make life tough for evaders, do not encourage Customs Officers and customs desire to grab headlines. This is happening mostly in Mumbai Airport.
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : There is a need to take into account the changing profile of Indian travellers. We no longer travel abroad to greedily buy things that are unavailable here or the lure of shopping overseas is likely to die out. I am for regulations that would be able to discern between those that are bought for personal use and those that are being bought in for sale.
With these words, I would only urge upon the Minister to look into the matter.
DR. K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, Sir. One minute… (Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Let me conclude… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Let him conclude first. Then, I will come to you.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would only like to urge the Minister through you that please bring in more amendments relating to customs because that is necessary for a genuine Indian traveller, who goes abroad. When he comes back, he should not be harassed. But for the business, I think, that is necessary. With these words, I conclude my speech.
DR. K.S. RAO : I was not speaking against the traders and the business community. I was speaking against the traders and the business community, who are trying to evade the genuine customs duty by utilizing a technicality in the word.
MR. CHAIRMAN: You made your point.
… (Interruptions)
17.00 hrs. MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) …* SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. First of all, I would like to say that I am not opposing the Bill. I endorse the views expressed by hon. Member, Shri Mahtab. Though it is a small amendment as stated by our hon. Finance Minister, its implications are wide which may lead to administrative anarchy.
This amendment says that all Customer Officers are Proper Officers. Why has the Government decided to generalize the duty of POs and spread it to all COs? I do not understand this. The Supreme Court has also raised the same question in Sayeed Ali case.
17.01 hrs (Shri Satpal Maharaj in the Chair) In the main Act, Section 4 deals with the Custom Officers. Section 2, Sub-section 34 defines ‘Proper Officers’. The Proper Officers are selected out of Custom Officers. So, we can understand from this that the POs are COs but all COs are not POs. Even though, the cadre of both is one and the same, the Act makes substantial difference between the two officers in terms of nature of responsibilities and duties assigned to them. For POs, there must be some factors, on the basis of which they are selected as POs.
The hon. Finance Minister is well aware that even in Police Department, only selective persons with credibility and integrity are chosen to work in the intelligence wing. Like that, in Customs also, the area of assessment is sensitive area. All complaints like corruption are on the point of assessment. If all Custom Officers are treated as Proper Officers or assigned duty of POs, certainly it would lead to some unwarranted repercussions. If all officers are vested with the power, it would result in as the popular saying goes: ‘Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’.
If the hon. Finance Minister is very particular in amending the Act on these lines, the Department has to ensure that the power of assessment should not be given to all POs and it should be entrusted on selective basis taking into account the credibility, honesty and integrity of the persons.
These are my views on this Bill.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, सरकार ने सन् 1962 के सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन लाया है। इन्होंने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते वे कठिनाई में पड़ गए थे, उसके हल करने के लिए ये विधेयक लाए। विधेयक में यह है कि पहले के समय में जो खास अधिकारी, कस्टम कमिश्नर अथवा बोर्ड के द्वारा जो अधिकृत थे, उन्हीं को ही एक्साइज़ अथवा कस्टम आदि सब देखना था। लेकिन इनका अधिकारी पहले के समय में जो सीमा-शुल्क आयुक्त निवारक, प्रिवेंशन वाले जो सीमा-शुल्क कमिश्नर थे, उन्होंने कार्यवाही कर दी। उनकी कार्यवाही पर जब उलझन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका तो पूछने का दायित्व नहीं था। इनका काम बंटा हुआ है। जिन्हें कस्टम बोर्ड और कस्टम कमिश्नर अधिकृत किया, वही प्रोपर ऑफिसर और उचित पदाधिकारी होंगे। यह मामला 2002 का है, इस पर बड़े जोर से भाषण हो रहा था। सन् 2002 में ये सब गड़बड़ हुई और उसी समय केस हुआ, सीमा-शुल्क आयुक्त बनाम सैयद, 2002 में हुआ था। श्री अर्जुन राय जी चले गए, वे भी बोल रहे थे। एक कानूनी बात है और तकनीकी उलझन हुई। इसलिए अब यह आया है कि कोई अधिकारी जो सीमा-शुल्क में है, सभी को पावरफुल बना दिया । अब इसके बाद क्या पेच होगा, इसमें मैं सवाल उठा रहा हूं। इसमें अधिकारियों को आपने खुली छूट दे दी। पहले तो अधिकारी प्राधिकृत थे या पार्ट प्राधिकृत थे, अब कहते हैं कि कस्टम विभाग में जो भी काम करने वाले अधिकारी हैं, सब को ये अधिकार दे रहे हैं, तब तो और अनर्थ अब होगा, और गलत होगा। इसका चैक बेलैंस आपके पास क्या है कि सारे अधिकारी लगेंगे। फिर उसमें भी 10 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक फाइन करने की सब अधिकारियों को पावर दे दी। अधिकारियों को ज्यादा पावर देना और खुले आम छूट देना, इससे जो गड़बड़ी होगी, इसका क्या उपाय है?
इसमें टैक्स का सवाल आया, टैक्स का सिद्धान्त भंवरा वाला है कि भंवरा जैसे फूल में से पराग ले लेता है या मधु ले लेता है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, उसी तरह से टैक्स वसूली का सिद्धान्त है, फिर उसका खर्चा करने का सिद्धान्त है, नदिया का पानी, नदिये जो, हमर नुआं सुखे लेजो। तमाम लोगों से टैक्स वसूल करके जनता पर खर्च करना, यह सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त पर टैक्स वसूली हो, चाहे डायरैक्ट हो, इनडायरैक्ट हो, सभी तरह की वसूली होती है और जनता के ऊपर खर्चा करने का प्रावधान है।
एक्साइज़ और कस्टम वाला मामला स्मगलिंग से सम्बन्धित है, जो इस टैक्स के बिना देश में आवाजाही होती है, उसको तस्करी कहते हैं, उसको स्मगलिंग कहते हैं। स्मगलिंग का कितना बोलबाला है, हम लोगों का, बिहार का 709 किलोमीटर बोर्डर एरिया है, सारे सामान की आवाजाही वहां है, वहां कहां कस्टम विभाग है और कौन देखने वाला है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का बोर्डर है। यह तो सरजमीं वाला हुआ। फिर पनिया बोर्डर जो समन्दर के किनारे-किनारे है, उस पर जहाज के जहाज में इधर से उधर सामान होता रहता है और उसमें स्मगलिंग की ज्यादा गुंजाइश है...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि कस्टम में कितने अधिकारियों की जरूरत है और एक्साइज़ और कस्टम्स में कितने अधिकारी-कर्मचारी हैं। उसमें बहुत सी जगह खाली हैं। इस तरह से जो आमद वाला विभाग है, यह खर्चे वाला विभाग नहीं है, यह सरकार की आमद वाला विभाग है और उसमें भी पोस्ट खाली हैं। अगर पोस्ट खाली रहेगी तो कौन काम करेगा, कौन टैक्स देखेगा, कौन असैसमेंट करेगा, कौन वसूली करेगा? इसीलिए मैंने बताया कि देश भर में कितनी पोस्टें खाली हैं और उनको कब तक बहाल कर देंगे?
सभापति महोदय : संक्षिप्त करें। अब अपनी बात समाप्त करें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : दूसरा मामला है कि जो मामले वर्षों से लम्बित हैं, उनमें लाख करोड़ रुपया भारत सरकार का सीज़ है, दबा हुआ है, उसका कब तक ये समाधान करेंगे? इनके पास क्या व्यवस्था है? नहीं तो ये सभी मामले हैं, जो सीमा शुल्क के हैं। महोदय, इसमें बड़ी गड़बड़ी की सम्भावना है, जो विधेयक ये लाये हैं।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : ठीक है। आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इन्होंने पावर दे दी, अब अधिकारी जाकर पूछ लेंगे, व्यापारी को 4-4 आफिसर पूछते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई भी पूछ सकते हैं, ऐसा विधेयक ये लाये हैं, इसलिए ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। इन्होंने सब को असैसमेंट की, खोजने की, देखने की पावर दे दी तो उसमें वह अधिकारी अपनी नाजायज़ कमाई के लिए खूब नोटिस जारी करेगा, खूब खोज शुरू कर देगा, इसलिए वह बात साफ होनी चाहिए कि क्या किसको अधिकार है। यह इसमें स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट के नाम पर हम लोग इसे पास कर देंगे और बाद में एनार्की हो जायेगी, अराजकता हो जायेगी, जो चाहेगा, नाजायज़ वसूली करेगा और खोज करेगा।
सभापति महोदय : अब समाप्त करें। मंत्री जी जवाब देंगे।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभी बातों की सफाई होनी चाहिए, तब यह विधेयक पास हो।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, ten hon. Members have participated in the debate. I am thankful to them for taking keen interest in the functioning of the Customs Department. I am also thankful to them for their valuable observations and suggestions. I have taken note of these inputs which will help in improving the operational efficiency of the Customs Department.
Before I respond to the main issues raised by the hon. Members, I would like to state that taxation laws require action to be taken for recovery of duty not paid correctly. In the case of customs duties, this work is entrusted to jurisdictional Customs Officers as well as to others like Officers of Directorate General of Revenue Intelligence (DRI), Commissioners of Customs (Preventive) and others.
On 18th February, 2011, hon. Supreme Court in the case of Sayed Ali and Anrs. (C.A. Nos. 4294-4295 of 2002 and C.A. Nos. 4603-4604 of 2005) held that only such a Customs Officer who has been assigned the specific functions of assessment and re-assessment of duty in the jurisdictional area where the import concerned has been affected, by either the Board or the Commissioner of Customs, in terms of Section 2 (34) of the Act is competent to issue notice under Section 28 of the Act.
However, Customs Officers of DRI, etc. were not specifically assigned the assessment powers given to jurisdictional Customs Officers. Hence, on the basis of the Supreme Court order, on this technical ground, a large number of notices would get invalidated thereby adversely impacting huge revenue. For the future, the Government has taken remedial steps with effect from 6th July, 2011 by issue of a notification. The Customs (Amendment and Validation) Bill, 2011 will validate notices issued earlier.
Several pertinent questions or queries were raised by hon. Members. I would like to answer some of them. Shri Uday Singh raised an issue about computer network of customs either slow or not working. To some extent, I agree with the hon. Member and we have upgraded our system. This is largely due to the teething problems that we are having but at the same time, we have round the clock helpline to assist the customers.
The second question that he raised was this. There was a reference to Special Valuation Branch. The SVB checks against under valuation so that correct duty is charged. The questionnaire is a transparent method to get information if importers do not have any information. It is not mandatory. The functioning of SVB is already under review. It is being examined as to whether it can be brought under one Directorate for a more professional approach. He again raised a point that the current baggage allowance of Rs. 25,000 is less. This is reviewed regularly. There was reference to provisional duty bonds. The bond amount covers the duty difference plus the possible penalty. The customs laws are cumbersome and clearance takes too much of time.
In this year’s Budget, we have introduced self-assessment of customs duty by importers and exporters. Further, almost 60 per cent goods are cleared without examination, based on self-assessment. At airports, over 98 per cent passengers go through Green Channel without customs intervention.
Shri Shailendra Kumar has raised a question about the revenue implications of this amendment. Roughly, Rs. 7,600 crore is the implication. He also raised the issue that the Supreme Court must have considered all views before giving this decision. `Yes’, the Supreme Court order is based on technical interpretation of law. In the same order, the Supreme Court has allowed the Government to recover duty.
My friend, Shri Vijay Bahadur Singh has raised two or three pertinent questions that too much discretion is with the customs officers. But decision taken according to the Customs Act, 1962 and Rules thereunder and internal administrative vigilance machinery checks the misuse.
He has raised a question about the cases of import of cars without duty. Some people misused the facility given to people transferring their residence to India. Prompt remedial action was taken and cases are under investigation.
He again raised a question that there should be guidelines for determining price/value of imported goods. I would like to say to him that his suggestion is welcome. There is already a valuation data base and all imported goods are cleared after checking with this data base.
Hon. Member, Shri R. Thamaraiselvan has raised a question about stopping dumping of imported goods into India. We appreciate the concern of the hon. Member and we take recourse to anti-dumping measures, when required.
Shri Bhartruhari Mahtab raised three-four pertinent questions. One of them was about the show-cause notices pending since when? This Bill will regularise all notices which are not decided and also those which may be pending at various stages of appeal. The Supreme Court had invalidated the action on technical ground and now that has been removed by this Amendment.
The hon. Member, Shri P. R. Natarajan asked about the vacancies in the Department. `Yes’, there are a few vacancies and the cadre restructuring is under consideration.
Shri Mahtab also raised a question why can we not designate specific officers? We have already designated officers at Airports. The Bill is basically for officers belonging to DRI and Preventive Wing. He also raised a question that this Bill will humiliate international travellers. I would like to inform him that this Bill only validates notices already issued in the past and does not have specific provision for passengers.
Sir, respected Dr. Raghuvansh Prasad Singh has raised the issue about the sweeping powers given to the Customs Officers and the other officers of the Department. The Bill is only for the past period – before 6th July, 2011. Now, power has been restricted to the jurisdictional officers, the DRI, the Central Excise Intelligence Officers, Preventive Officers and Central Excise Officers. So, all these are jurisdictional officers.
In the end, I would like to say that this House will appreciate that no one is disputing that proper customs duty must be paid. The Government only wants that those who have not paid duty correctly should not benefit from a technicality.
With these words, I would commend this Bill for the consideration of the House.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You just put one question.
SHRI UDAY SINGH : Sir, I would seek your protection because the hon. Minister has been able to ignore the questions that I have raised. So, if you restrict me to only one question, it is going to be unfair.
Now, I would like to say that I raised the issue of corruption. He has not said a word about it. I mean, he has not clarified what the correct valuation of an imported consignment would be because he says that the SVB is there to levy the correct duty on the correct valuation. How do you arrive at the correct valuation?
MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister answer.
SHRI UDAY SINGH : There is the penalty on PD Bond. He says it is for the difference in the duty and the penalty amount. If the original dispute was for 5 per cent, how can the penalty be for 100 per cent? This is crazy! … (Interruptions) These are some of the points which I raised.
MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister answer to it now.
SHRI NAMO NARAIN MEENA: In the beginning itself, I have told that I have noted all the concerns of the hon. Members, all the inputs, suggestions of the hon. Members including Shri Uday Singh. Valuation is on transaction basis as per the established rules. I assure you that I have noted what you have told. This will benefit the Department and we will take correctional measures.
SHRI UDAY SINGH : I am satisfied.
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill further to amend the Customs Act, 1962, be taken into consideration. ” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.
SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:
“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.