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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Loss Of Lives And Property Due To Floods, Drought And Other ... on 8 August, 2001

Title: Discussion regarding loss of lives and property due to floods, drought and other natural calamities in various parts of the country.

16.35 hrs.     MR. CHAIRMAN : The House will now take up discussion regarding loss of lives and property due to floods, drought and other natural calamities in various parts of the country. Now, Kunwar Akhilesh Singh.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, आपने बाढ़, सूखे और दैवी आपदा पर नियम १९३ के अन्तर्गत हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए धन्यवाद। देश आजादी की ५४वीं सालगिरह मनाने जा रहा है लेकिन आजादी के ५४ साल बीतने के बावजूद देश का किसान आज भी वर्षा, बाढ़ और सूखे की चपेट से प्रकृति के भरोसे जीने के लिए मजबूर है। निश्चित तौर पर, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमें और सम्पूर्ण सदन को इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि क्या देश की इतनी बड़ी आबादी को हम आज भी प्रकृति के भरोसे छोड़ कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेंगे।

देश की आजादी के बाद से आज तक बाढ़ से बचाव के जितने भी उपाय किए गए, उन उपायों से देश के बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को कितनी निजात मिली है, इस बात का अंदाजा उड़ीसा, केरल, आंध्रा प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में विगत में आई हुई बाढ़ों से आप लगा सकते हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि अभी सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उनके मुताबिक बाढ़ से कुल प्रभावित इलाका ३३५.१६ लाख हैक्टेयर है और जो कुल प्रभावित इलाका है, उसमें से ७३.३६ लाख हैक्टेयर जमीन अकेले केवल उत्तर प्रदेश की प्रभावित हो रही है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित इलाका बिहार का है जहां ४२.६ लाख हैक्टेयर जमीन प्रभावित हो रही है। तीसरा इलाका असम का है जहां ३१.५ लाख हैक्टेयर जमीन आज प्रभावित हो रही है। इस सरकार द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए राहत आपदा कोष में जो धन मुहैया कराया जा रहा है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

पिछले वर्ष सन् २०००-२००१ के दौरान वर्षा और बाढ़ से जो फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है, वह ३४.७९ लाख हैक्टेयर है। कृषि मंत्री जी, आपने हमारे प्रश्न का ही जवाब दिया था। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार आठवीं योजना के अन्तर्गत अब तक बाढ़ प्रबंध कार्यों में ५०३२.१३ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और मार्च, २००१ तक ८२३६.२२ करोड़ रुपये के खर्चे का अनुमान है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्यों को ७९८.७६ करोड़ रुपये की कुल धनराशि आवंटित की गई थी। जब हम सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, बाढ़ से उसकी १/५ से भी अधिक आबादी प्रभावित होती है। केन्द्र सरकार ने २०००-२००१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को जो धन आवंटित किया है, वह मात्र ३९.१८ करोड़ रुपये है जबकि बिहार को गत वर्ष एक रुपये का भी धन आवंटित नहीं हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को १३५.२१ करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया है और इस वर्ष भी बिहार को एक रुपये का धन आवंटित नहीं किया गया। इस देश के दो सबसे बड़े राज्य हैं - उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश को राहत आपदा कोष के अन्तर्गत जो धन आवंटित किया गया, वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है जबकि बिहार को एक रुपया भी न देकर इस सरकार ने निश्चित तौर पर बिहार की जनता के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है। हम आज आपके बीच कहना चाहते हैं कि बाढ़ राहत के लिए सरकार द्वारा जो धनराशि राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है, उस धनराशि से राज्य अपने संसाधनों के बल पर बाढ़ निरोधक कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार सक्षम नहीं होंगे।

इसलिए हम केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी से कहेंगे कि बाढ़ से बचाव के लिए आपको एक केन्द्रीय दल सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों में भेजना चाहिए और बाढ़ प्रभावित राज्यों में भेजकर बाढ़ से जो जन-धन की क्षति हो रही है, उसका मूल्यांकन करके बाढ़ से बचाव के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। आज बाढ़ की विभीषिका से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, आन्ध्रा प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल प्रत्येक राज्य बाढ़ की त्रासदी का शिकार हो रहे हैं, बाढ़ की विभीषिका से तबाह और बर्बाद हो रहे हैं।

अभी उड़ीसा के अन्दर जो तत्कालिक बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ ने निश्चित तौर पर देश के प्रत्येक व्यक्ति को मर्माहत किया है। बिहार जिस बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है और बाढ़ में जब लोग राहत सामग्री लेने के लिए गये तो जिस तरह से पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हैं, वह भी समाचार-पत्रों में आया है। निश्चित तौर पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह अमानवीय स्थिति है। इस अमानवीय स्थिति से देश को छुटकारा दिलाना होगा। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों की बाढ़ से बचाने के लिए आपको एक ठोस कार्ययोजना बनानी पड़ेगी। पिछले दिनों भी इसी सदन के अन्दर बाढ़ पर चर्चा हुई थी और केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने और तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भारत और नेपाल का एक संयुक्त दल गठित किया गया है, जो नेपाल और भारत के दोनों क्षेत्रों का अध्ययन करेगा और अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगा। उस पर बाढ़ से बचाव के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जायेगी। लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले वर्ष जब हम सीमांचल के बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के इलाकों का दौरा कर रहे थे, हमारे साथी महेश्वर सिंह जी बैठे हुए हैं, कुल्लू मनाली के इलाके में हम लोग दौरा कर रहे थे, उसी समय किन्नौर जिले में हमें पता चला कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई हुई है तो वह दौरा बीच में ही स्थगित करके हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना पड़ा था। पिछले वर्ष भी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर जो बाढ़ आई थी, वह नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण आई थी और इस साल भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ की विभीषिका से तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, वह नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण है। आज नेपाल से भारत में घाघरा, सरयू, राप्ती, रोहिणी, महाव, झरही, प्यास, गंडक और कोसी की बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पिछले वर्ष जब इस सदन के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए चर्चा हुई थी, उस पर सरकार ने इस सदन के अन्दर जो आश्वासन दिये थे, उन आश्वासनों को भी पूरा करने का कार्य नहीं किया। यह सदन देश की आकांक्षाओं को प्रतबिम्बित करता है, अगर इस सदन के अन्दर भी सरकार के प्रतनधि स्पष्ट आश्वासन के बावजूद जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे तो जनतंत्र से जनता का विश्वास उठ जायेगा। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए मात्र अगर संसद के अन्दर चर्चा करके और माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे तो हम बाढ़ की विभीषिका से देश के जन-धन को नहीं बचा सकते हैं।

जितना धन अभी तक बाढ़ से बचाव के लिए दिया गया है, उस पर जो धन खर्च किया गया है, अगर उसके लिए एक संयुक्त संसदीय समति गठित कर दी जाये और उस धन के खर्च का अवलोकन करे तो मुझे कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं है, संकोच नहीं है कि मौके पर ३५-४० प्रतिशत भी धन आपको खर्च किया हुआ नहीं मिलेगा। उस धन में भी बड़े पैमाने पर लूट हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि जो धन आप आबंटित करें, उस धन से हुए कार्यों का आप निरीक्षण करें कि मौके पर वह सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं और इन कार्यों के अन्दर गुणवत्ता है कि नहीं है। अन्य राज्यों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक महाव नदी है, जो नेपाल से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। १९८९-९० और १९९०-९१ में मलियन वैल्स स्कीम के अन्तर्गत उस नदी पर २० लाख रुपया खर्च किया गया और अभी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने १.३२ करोड़ रुपये उसके तटबन्धों की मरम्मत के लिए देने का कार्य किया। १.३२ करोड़ रुपये में से मेरी सूचना के मुताबिक लगभग आधे से अधिक धनराशि खर्च हो चुकी है और अभी पिछले हफ्ते जो बाढ़ आई, उस बाढ़ ने उस तटबन्ध को तीन जगहों से तोड़ने का काम किया है।

पिछले वर्ष राप्ती में बाढ़ से सिद्धार्थ नगर जनपद, बलरामपुर, गोरखपुर और महाराजगंज का पूरा इलाका त्राहि-त्राहि कर रहा था। इसके पूर्व १९९८ की बाढ़ में भी राप्ती नदी, सरयू, घाघरा और रोहिणी नदियों की बाढ़ से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा था। माननीय प्रधान मंत्री वाजपेयी जी प्रधान मंत्री के रूप में गोरखपुर गए थे। उन्होंने वहां जनता को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जाएगा। उनके स्पष्ट आश्वासन के बावजूद तीन वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वहां की जनता को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार नहीं की गई, धन आबंटन की बात तो छोड़ ही दीजिए।

१६४६ ण्द्ध (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) पूर्वी उत्तर प्रदेश को अगर आप बाढ़ की विभीषिका से बचाना चाहते हैं, बिहार को बाढ़ की विभीषिका से आप बचाना चाहते हैं तो नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों के उद्गम स्थल से नदियों के अंतिम छोर तक आपको जल का मूल्यांकन करना होगा कि उनमें कितना पानी प्रवाहित हो रहा है। आज जो पहाड़ों पर ग्लेशियर हैं, वे घटते-बढ़ते तापमान के कारण पिघल कर पानी के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। इससे नदियों में अचानक अधिक पानी आ रहा है। जितना आप अनुमान कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा पानी आ रहा है। आज नदियों की सफाई नहीं होने के कारण उनका स्तर ऊपर उठ गया है। जो बांध बनाए गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, आज वे उस इलाके को बचाने में सक्षम नहीं हैं। उन बंधों और नदियों की प्रकृति बदल रही है। इसका आपको अध्ययन करना होगा और बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बचाने के लिए हमें कटाव निरोधक कार्यों को ठोस अमली जामा पहनाना होगा, तभी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचा सकते हैं।

उड़ीसा में बाढ़ आई तो प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री राहत कोष से १०० करोड़ रुपए दे दिए। उड़ीसा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने ४८१ करोड़ रुपए की मांग की। जब राहत आपदा कोष से इतना धन देते हैं तो उससे हम बाढ़ की रोकथाम काम नहीं करते हैं, बल्कि उस बाढ़ की बर्बादी से जो जन-धन की क्षति होती है, उसको किसी तरह से जिलाने का काम करते हैं। जो बर्बादी होती है उसका एक अंश भी सरकार राहत आपदा के नाम पर नहीं दे सकती। अगर यही धन बाढ़ से पहले बाढ़ से बचाव के लिए दिया जाए तो उससे इस तरह से हुई जन-धन की क्षति से भी बचा जा सकता है।

हमारे देश में अन्न का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है, बाढ़ से यदि बचाव हो जाए तो हम इसमें और वृद्धि करके देश के अनाज भंडारों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। आज एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे अनाज के भंडारों में अनाज सड़ रहा है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि अगर हमारे पास अधिक अनाज है तो काम के बदले अनाज योजना को लागू करके बाढ़ प्रभावित इलाकों में नए तटबंधों का निर्माण क्यों नहीं कराते हैं। एक तरफ सरकार धन का रोना रोती है और दूसरी तरफ उसके गोदामों में पड़ा अनाज सड़ रहा है। हम कृषि मंत्री जी से और जल संसाधन मंत्री जी से मांग करते हैं कि देश की ३३६ लाख हेक्टेयर भूमि जो आज बाढ़ से प्रभावित है, उसको बचाने के लिए सरकार एक ठोस कार्य योजना समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए।

अध्यक्ष महोदय, एक बात का मैं और जिक्र करना चाहता हूं। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों के लिए जो संयुक्त दल गठित किया गया है, भारत और नेपाल का, उससे शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करके नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों से सम्पूर्ण इलाके को बाढ़ से बचाने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाकर उस पर तत्काल कार्य शुरू किया जाए। मात्र यह कह देने से अपने कार्य की इतिश्री नहीं करनी चाहिए कि बाढ़ से बचाव का काम राज्य सरकारों का है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी संसद सदस्य अपने क्षेत्र से सम्बन्धित बाढ़ के बारे में अपने सुझाव यहां रखता है, आप उन परियोजनाओं पर यहीं से सीधे धन राज्य सरकार को आबंटित करने का काम करें। इसके अलावा उसकी मानेटरिंग के लिए एक दल का गठन आप करें। यदि इस पर आप अमल करेंगे तो एक नई दिशा में आप बढ़ने का काम करेंगे और बाढ़ को रोकने में आपको कामयाबी मिलेगी।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी):अध्यक्ष महोदय, सदन में नियम १९३ के अंतर्गत देश के वभिन्न भागों में आई बाढ़ पर चर्चा कुंवर अखिलेश सिंह जी ने शुरू की है। मैं भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बात सर्ववदित है कि जब भी इस माननीय सदन का सत्र होता है तो हर सत्र में जहां अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, वहीं अब यह परम्परा बन गई है कि हर सत्र में हम बाढ़ या सूखे पर चर्चा करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करते हैं और यह चर्चा इस सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही का अभिन्न अंग बन गई है।

जहां तक बाढ़ और सूखे का संबंध है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा होती ही रहती है लेकिन इसके अतरिक्त अब इस देश में भूकम्प, बादल का फटना और साइक्लोन का आना - इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों में भी वृद्धि हुई है और इस पर भी हर सत्र में चर्चा होती है। जब बाढ़ की चर्चा होती है तो बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का नाम जरूर होता है, लेकिन अब तो हिमाचल प्रदेश का नाम भी हर वर्ष जुड़ रहा है जो कि चिंता का विषय है। ६ अगस्त को दो दिन पूर्व ही यहां जल संसाधन मंत्री जी अर्जुन सेठी जी जब बाढ़ प्रबंधन के बारे में वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने भी इन प्रांतों में आई भयंकर बाढ़ की चर्चा की और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा, सरकार द्वारा किये जा रहे बाढ़ प्रबंधन कार्य का ब्यौरा भी यहां दिया। जो सराहनीय कार्य सरकार कर रही है, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। गत वर्ष गुजरात में भूकम्प के फलस्वरूप भयंकर तबाही मची और जिस प्रकार से उस चुनौती को वहां की सरकार ने केन्द्र की सरकार के आशीर्वाद से स्वीकार किया, वह सराहनीय है। इसमें देश के जन-जन का ही सहयोग नहीं मिला बल्कि विदेशों से भी जो आर्थिक सहायता मिली, उससे जो सराहनीय कार्य सरकार ने किया है, उसकी सारे देश में प्रशंसा हुई है।

जब भी कोई इस प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप आता है तो लोग उदारता से धन दान स्वरूप देते हैं और न केवल दान ही देते हैं बल्कि काइन्ड में भी ट्रक के ट्रक भरकर प्रभावित प्रांतों में भेजते हैं। यह स्पष्ट है कि जहां इस देश में रबी और खरीफ की फसल की हम पहले बात करते थे औऱ अब समय आया है जब शायद हम रिलीफ की ज्यादा बात करते हैं और जब रिलीफ मिलता है तो उस पर भी आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि समय आ गया है कि जिस प्रकार देश में आज इलेक्शन कमीशन है, उसी प्रकार से एक राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार की एमर्जेंट पॉवर्स इलेक्शन कमीशन के पास हैं, उसी प्रकार से जब भी किसी प्रदेश में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आए, उस प्रकार की पॉवर्स इस कमीशन के पास होनी चाहिए ताकि प्रदेश में कार्यरत छोटे से छोटे कर्मचारी से भी सीधे हिसाब लिया जा सके तभी धन का सदुपयोग होगा। कभी-कभी दलगत राजनीति के आरोप लगते हैं और कभी किसी प्रांत की अनदेखी के आरोप लगते हैं। इस प्रकार के कदम से ऐसे आरोपों पर भी अंकुश लगेगा और आयोग स्वतंत्र रूप से उन लोगों की सहायता कर सकेगा। जैसा मैंने कहा कि अब तो यह बाढ़ और सूखा कुछ प्रांतों तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि हिमाचल प्रदेश का नाम भी उसमें जुड़ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी ३१ जुलाई की रात्रि को हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की बाढ़ आई जैसी पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी जबकि उस दिन हिमाचल में कहीं बादल नहीं थे। तिब्बत के पहाड़ों में कहीं बादल नहीं थे और एकदम से अर्ध रात्रि में पानी का स्तर अपने सामान्य स्तर से इतना बढ़ गया कि सतलुज नदी ४०-५० फुट ऊपर बहने लगी और रात को सुख की नींद में सोये लोग थे, सुबह लगभग २०० कि.मी. का एरिया जो सतलुज के तट पर इधर और उधर है, चाहे वह किन्नौर का दुर्गम जनजातीय क्षेत्र हो और चाहे शिमला जिले का क्षेत्र था, चाहे कुल्लू जिले का क्षेत्र हो या मंडी जिले का क्षेत्र हो, हर जगह तबाही मच गई। मैंने उस समय भी एक बात कही थी कि इसी प्रकार की बाढ़ लद्दाख में भी आई थी। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो उस दिन अरुणाचल प्रदेश मे भी बाढ़ आई थी। मैंने आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहा था कि इसके कारण हमारी सरकार को चीन की सरकार से जानने चाहिए कि ऐसे कौन से कारण थे, कहां से यह बाढ़ आई, क्योंकि उस दिन हिमाचल प्रदेश में बादल नहीं थे। तिब्बत की पहाड़ियों में, जो कि हमारा सीमावर्ति क्षेत्र है, वहां भी बादल नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानसरोवर का कोई हिस्सा टूट गया हो। यह तो भगवान की कृपा रही कि सारा पानी एक जगह नहीं आया, तीन तरफ बंट गया। अगर एक जगह आता, तो अनुमान लगाइए कि कितना नुकसान होता। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रान्त में २०० जानें गईं थीं। हमारी वभिन्न विद्युत परियोजनाओं - जैसे नाथपा झाकड़ी परियोजना, भावनगर परियोजना और गानवी परियोजना - को कुल मिलाकर २००० करोड़ रुपए से ज्यादा की क्षति पहुंची है। उस समय भी मैंने सरकार से आपके माध्यम से मांग की थी कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए प्रदेश की अधिक से अधिक सहायता की जाए। मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, तुरन्त यहां से १०० करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई। लेकिन आधा पैसा यानि ५० करोड़ रुपए हमारे नार्मल प्लान से अग्रिम राशि के रूप में मिले और ५० करोड़ रुपया वेज-एंड-मीन्स में जो हमारा पैसा है, उसमें से मिले। सही मायनों में राहत के रूप में हमें पैसा नहीं मिल पाया। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को इस चीज के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि उसने अपने सीमित साधन होते हुए भी १४१ करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके सीमावर्ती क्षेत्र किन्नौर, जिसका बार्डर चाइना से लगता है, जहां सारी की सारी सड़कें टूट गई थीं और ऐसा लगता था कि ७-८ महीने में भी वे सड़कें नहीं बन पायेंगी, उनकी मरम्मत नहीं कर पायेंगे, रिकार्ड समय में सीमित साधन होते हुए भी, उन सब को जोड़ा। आज भी उस काम को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। राहत के नाम से हमें केवल २५ करोड़ रुपए मिले हैं। आप जानते हैं कि उस समय सेब का सीजन था, इस घटना से सेब उत्पादकों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्केटिंग इन्टरवैंशन स्कीम के तहत उन उत्पादकों से सेब खरीदा। वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था और इस स्कीम के अन्तर्गत ५२ हजार मटि्रक टन सेब खरीदा गया। इसमें भारत सरकार का शेयर ७३९.४९ लाख रुपए बनता था । मैं आभारी हूं, खाद्य मंत्रीजी का, जो सदन में उपस्थित हैं और हमारे ही प्रदेश से संबंधित हैं, हम लोगो ने जाकर उनसे आग्रह किया, कृषि मंत्री जी से आग्रह किया, अन्तत्तोगत्वा, हमें प्रथम चैक कृषि मंत्री जी की कृपा से और प्रधान मंत्रीजी की कृपा से ३.२८ करोड़ रुपए का मिला है। मैं इस बात के लिए भी कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, इस प्रकार से जो सेब खरीदा गया, उसमें ४४ हजार मटि्रक टन सही माना है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि शेष राशि जो हमारे प्रदेश की रहती है,, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है, वह जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश की सरकार को भेजी जाए, ताकि वहां के उत्पादकों को पैसा दिया जा सके। जैसा कि आपको वदित ही है कि दोबारा सेब का सीजन आ रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पैसा दिया जाए।

महोदय, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश की सरकार इस समस्या से निपट ही नहीं पाई थी कि पुन: वहां ने केवल बाढ़ आई, बल्कि सूखा भी आया ।

17.00 hrs. इस छोटे से प्रांत को सूखे से हुई क्षति ४५७.९७ करोड़ आंकी गई है। सरकार ने १४३.५६ करोड़ रुपए रिलीफ के रूप में मांगा, लेकिन अभी तक हमें एक पैसा भी इसमें नहीं मिला है। जहां तक बाढ़ का संबंध है, कांगड़ा जिले के बिनवा खंड में, जोकि माननीय शांता कुमार जी के चुनाव क्षेत्र में पड़ता है वहां भयंकर बाढ़ आई है, जिसमें १२ जानें गई हैं। हिमाचल में लगभग २२ छोटे-बड़े पुल बह गए हैं। वहां हुई क्षति १८.२७ करोड़ आंकी गई है। इसी प्रकार प्रदेश के जो अन्य भाग हैं, जिनमें मेरा गृह जिला कुल्लू भी आता है, वहां भी भयंकर बाढ़ से, बादल फटने से जो क्षति हुई है वह ४८६.५७ करोड़ रुपए की है। कुल मिला कर २,५०० करोड़ रुपए की क्षति का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य को उदारता से पैसा दिया जाए।

महोदय, हिमाचल सरकार के सीमित साधन हैं और सीमित साधन होते हुए इस प्रकार की आपदा से निपटना हिमाचल के बस में नहीं है। सरकार अपने सीमित साधन होते हुए भी प्रयासरत है कि हम अधिक से अधिक राहत के काम करें। जहां तक क्षतिग्रस्त पुलों का संबंध है, आज जितने भी वहां के ग्रामीण क्षेत्र हैं वे सब कट गए हैं। इन पुलों का निर्माण आवश्यक है। मैं जानता हूं कि वैसे पुलों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए राज्य को पैसा नहीं दिया जा सकता लेकिन यह भी सत्य है कि अगर इन पुलों की मरम्मत नहीं होगी तो इस प्रकार के जो इलाके कट गए हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। वहां किस प्रकार से राहत पहुंचाई जाए, सरकार के सामने यह समस्या है। जब भी किसी छोटे प्रांत में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो हमेशा वहां कितना नुकसान हुआ, उसका इस बात से आकलन किया जाता है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। यह बात निश्चित है कि अगर छोटे प्रांत हैं तो मरने वालों की संख्या कम होगी और बड़े प्रांत हैं तो मरने वालों की संख्या अधिक होगी। किस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए - इसके लिए कोई न कोई मापदंड होना चाहिए, केवल जनसंख्या मापदंड नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण दूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का एक पुत्र है तो उसे उसकी मृत्य पर उसे उतना ही गम होता है, जितना कि जिस पिता के पांच पुत्र है, उसका कोई पुत्र मर जाए। इसलिए जब हिमाचल छोटा राज्य है तो उसे छोटा कह कर अगर यह कहा जाए कि आपके यहां क्षति कम हुई है तो वह न्यायसंगत नहीं है। इसके लिए कोई न कोई मापदंड रखा जाए।

अंत में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में जरूर विचार करें, क्योंकि जब मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो वह अपने निशान छोड़ जाती है, लेकिन जब पहाड़ों में बादल फटते हैं और सुबह जब कोई टीम वहां जाकर देखना चाहे कि क्या हुआ तो उस वक्त न वहां पानी होता है और न जल मग्न मकान नजर आते हैं। वहां मकान रहते ही नहीं तो नजर क्या आएंगे। इसलिए इन सब बातों पर विचार करना आवश्यक है।

महोदय, आज जो हमारा रिलीफ मेनुअल है उसमें भी यूनिफार्मिटी लाने की आवश्यकता है, आज उसमें भिन्नता है। कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो किसी प्रांत में २५ हजार रुपए, कहीं दस हजार रुपए दिया जाता है और कई प्रांतों में यह हालत है कि अगर आदमी की जान बच जाए, किसान का सर्वस्व चला जाए और भूखों मरने का समय भी आ जाए तो भी कहा जाता है कि आपकी जमीन का कोई मुआवजा आपको नहीं दिया जा सकता। इसलिए इसके लिए यूनिफार्म कोड रिलीफ बनना चाहिए ताकि सारे देश में इस प्रकार की जो क्षति होती है, उसमें सब को समान राहत मिले। मैंने हिमाचल का केस आपके सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि आप उदारता से वहां के लिए धन उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आप पर निर्भर है। हमारे सीमित साधन हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति तथा माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना।

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SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Speaker, Sir, it is unfortunate to note that every year we are discussing about the flood and drought situation in our country. At the time of the reply, the hon. Minister, whoever maybe incharge of it, will enlighten this House with the long-term and short-term measures which are taken by the Government. But it is heartening to note that these long-term and short-term measures were not really taking place in different States.

Sir, the Natural Calamity Fund, which is earmarked for different States is very meagre, and the amount earmarked is not at all satisfactory. I would like to know what is the criteria for deciding allocations to different States from Natural Calamity Fund. The Central Government, the State Government and different Departments are not able to properly monitor the long-term and short-term measures which are implemented by different agencies.

This South-West monsoon has played havoc in several parts of our country. Because of the heavy rainfall, the normal life has been disrupted, more lives have been lost and the communication network has been disrupted. Due to landslide and heavy flash floods, certain States are affected and cut off very badly.

Sir, I come from a State in which the recent flood played havoc in all the districts. Kerala is a State which is affected very badly by the recent South-West monsoon. Unprecedented flood has caused immense damage to the State. We have lost hundreds of human lives and extensive damage has been caused to the crops, houses, canals and trees. Thousands of trees have been uprooted and also certain areas were totally washed away. Heavy loss of crops has been reported from all the 14 districts.

1707 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singhin the Chair) Heavy loss of crops has been reported from Idukki, Pathananthitta, Kottayam, Malappuram, Ernakulam, Kannur, Palakkad, Kasargod and Kozhikode districts.

Sir, the paddy fields were washed away and rubber plantations were completely destroyed. The banana plantations and other crops were at the receiving end of the natural fury. The entire Kuttanad region, which is called the rice bowl of Kerala, has been affected and completely damaged by the recent floods. Sir, over 1,50,000 people have been evacuated and more than 1,000 relief camps were opened in different districts. Many of the people were drowned, and canals and dikes were seriously damaged.

Sir, as per the report of the Director, Indian Meteorological Department, the South-West monsoon reached Kerala in May this year about one week in advance and moderate to heavy rains continued since then. Sir, unprecedented and continuous heavy to very heavy rains in this year from 4th to 10th June, 2001 played havoc and caused a lot of damages, especially in the South-Central districts of Idukki, Kottayam and Pathananthitta.

Sir, the State Government has submitted a report to the Central Government that 120 human lives were lost, 94 people were injured and 1,533 houses were destroyed. The Agriculture Department of Kerala has estimated a loss of Rs. 158 crore due to damage to crops.

It includes paddy, rubber and other crops. Thousands of families were evacuated. The State Government had sanctioned one crore rupees each to the district collectors. People who were evacuated from these areas were shifted to the relief camps. The State Government provided assistance to these people even though it has been facing a lot of financial crunch.

The point I would like to make is that when there was unprecedented natural calamite, the attitude of the Government was very, very negative. When the floods occurred, the State Government immediately informed the Central Government. When the then hon. Minister of Agriculture visited Kerala, all the Members of Parliament from Kerala discussed this matter with him. The State Government also showed a film on the damage caused by these floods. The Minister assured that the Central Government would be undertaking some immediate relief measures.

It is very unfortunate to note that the Central Government has not given any kind of help to the people of Kerala. The attitude of the Central Government is highly deplorable and discriminatory. I do not understand why the Government is showing a totally negative attitude towards the people of Kerala. It is a fact that all the 29 Members of Parliament are opposed to the B.J.P. or the NDA. Not a single Member from Kerala is supporting the NDA and that may be the reason.

Mr. Chairman, Sir, even to your State, that is, Bihar -- I was reading the reports given by the Library Section -- not a single penny has been given. Not a single penny has been given to the State of Chhattisgarh, and no amount was given to those States that politically oppose the Central Government. At the same time, if you go through the record, we can see what kind of financial assistance was given to Orissa. The hon. Prime Minister announced on 18th July, 2001 an initial amount of Rs. 100 crore for relief and rescue operations. During his visit, the Prime Minister announced an additional relief of Rs. 435 crore by way of additional three lakh tonnes of rice -- estimated to cost Rs. 210 crore -- under the Food for Work Programme, and one lakh additional Indira Awas Yojana Units -- estimated to cost of Rs. 125 crore -- for rebuilding the houses for people who are below the poverty line. Secondly, the entire Central share from the Calamity Relief Fund for 2000-2001 amounting to Rs. 86.21 crore was released by May 2001. In addition, an assistance of Rs. 49.62 crore was approved from the National Calamity Contingency Fund. This is the financial assistance, financial package, announced by the Central Government for the State of Orissa. The Prime Minister himself had gone to Bhubaneswar and had undertaken an aerial survey.

Although the flood situation in Kerala was very grave, not a single Minister visited our State. Nobody has taken notice of these drastic events and not a single penny has been given to the State of Kerala. When the Members of Parliament from Kerala met the hon. Minister of Agriculture, Shri Ajit Singh, he told us that ‘let the Central Team go to Kerala, let them have an assessment of the whole situation, and let them give the report. After studying the report, we will sanction some relief to your State.’ Sir, even before sending a Central team to the State of Orissa a substantial sum of money was announced for the State of Orissa by the Central Government and the hon. Prime Minister himself. But, why was it not done in case of the State of Kerala?

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Sir, that is not correct. A Central team had gone there… (Interruptions)

SHRI RAMESH CHENNITHALA : Sir, I am not against the State of Orissa. I have full sympathy towards them. They should get more than they have been getting. I am not against the people of Orissa. My point is that like the people of Orissa, the people of Kerala are also suffering because of this natural calamity. But the Central Government is not opening their eyes to their distress. The Central Government has not been kind enough to come forward with a helping hand at this hour of their distress. That is my point.

Sir, the hon. Member from Orissa was telling me that when the super cyclone had struck the State of Orissa, the Central Government had delayed in sending in assistance to the State because of political considerations. We should not play politics in hours of natural calamity. It is very unfortunate that this discrimination is so visible at this hour. It is really unfortunate.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, he is misleading the House.

SHRI RAMESH CHENNITHALA : Sir, I am not misleading the House.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO: Sir, the then congress Government of Orissa had mis-utilised the funds. There are cases registered against various Departments of the Government with the CBI. The Vigilance Department is looking into corruption of the then Congress Government. They did not manage the funds properly.

SHRI RAMESH CHENNITHALA : Sir, my point is that a tragedy is a tragedy and we have to extend our fullest co-operation to help the people who are suffering. We should not play politics in this. Unfortunately, we can see political considerations are playing a role in the allocation of funds to the States that are affected by natural calamity.

Sir, the hon. Chief Minister of Kerala is here in Delhi. A Central team visited Kerala and they have already submitted a report. I think, the hon. Chief Minister of Kerala, Shri A.K.Antony has met the hon. Minister of Agriculture personally. In his reply to this debate, the hon. Minister of Agriculture should at least assure the people of Kerala by announcing an interim relief of Rs. 100 crore. The process of rehabilitation is now going on. People cannot go back to their houses because these houses are in a dilapidated condition. To complete this rehabilitation process, an interim relief to the tune of Rs. 100 crore would be very much needed.

Sir, some parts of Kerala are experiencing a peculiar phenomenon. Wells are disappearing. The water levels in the wells are coming down. Multi-coloured rain in this part of the country is being noticed. The people are in panic. A Central team should be sent to the State of Kerala to find out if there had been any geological changes taking place there or not. So, I would like to request the hon. Minister of Agriculture to send a Central team to find out if any geological changes are taking place in some parts of the State.

Sir, once again, through you, I would like to request the hon. Minister of Agriculture, who has always been sympathetic towards the people of our State, to announce an interim relief of Rs. 100 crore to help the people of Kerala. and Rs.500 crores as relief to the state.

 

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, the magnitude of the tragedy has already been described by my esteemed colleagues. Some parts of our country are facing devastating flood conditions. At the same time, some other States are facing drought conditions. Various parts of the States of Orissa, Bihar, Uttar Pradesh and Kerala are also facing flood conditions.

Orissa needs the sympathy of the whole country. Orissa suffered from the devastating cyclone last year, this year it is the devastating floods and in between there were droughts. Despite the much-talked about disaster preparedness in Orissa after the cyclone, the recent floods once again proved that the State, and the whole country as such, is not at all prepared to face this type of a situation. Other parts of the country are also in a similar situation, though not of this magnitude.

My friend Ramesh has mentioned just a little while ago as to what the flood situation in Kerala is like. This flood is the biggest in Kerala in a span of thirty years. In total 107 people were killed. As you know, prominent photographer Victor George was killed while he was trying to photograph a landslide. Twenty thousand families were rendered homeless and thirty-five thousand relief camps were organised all over the State. Even perennial agricultural crops like rubber and coconut were damaged. Kerala Government has estimated that the loss to the State is to the tune of Rs.552 crore.

Apart from this flood-related problems, Kerala has a long seashore of some 560 kilometres. Earlier, Central funds were allotted for building seawalls. That fund is not there now. Seawalls built earlier with the help of the Central fund are already damaged. People living in the whole coastal belt are badly affected by this. In the earlier situation Kerala could depend on the Central fund for building these long seawalls. That fund should again be given to the State.

The Central Government should not view politically the aid given to States for flood relief work. I do not dispute the quantum of aid given to Orissa. It is less when compared to the damage suffered by Orissa. However, take the situation in Kerala. The Central team came only after two-three weeks. The fund allotted till now is a mere Rs.26 crore, and that money is already due to the State. That is from the Calamity Relief Fund, which would have been given to the State during the month of December any way. They released it much earlier, that is all. So, not a single pie has been given till now. I do not know whether the Central team which visited Kerala has submitted its report.

Sir, the people of the State should not be punished for the laxity of the State Government. The hon. Chief Minister, while he was the Leader of the Opposition in the Assembly, could come all the way from Kerala even before the then Chief Minister for meeting the hon. Prime Minister and submitting him the memorandum on floods. But now, he is not finding time to submit the memorandum to the hon. Prime Minister even three to four weeks after the floods. My point is that why the people of Kerala be punished for the laxity of the State Government… (Interruptions)

SHRI RAMESH CHENNITHALA : He has submitted it. A copy of the memorandum is with me. This is the memorandum… (Interruptions)

SHRI SURESH KURUP : He might have submitted it today. Now, the floods have receded. Floods occurred there three to four weeks earlier. People of Kerala should not be punished for any laxity on the part of the State Government… (Interruptions)

Sir, last year when the floods occurred in West Bengal, the Chief Minister and the MLAs of that State came to New Delhi and sat on dharna for demand of aid. But they were not given any aid. That is why I say that the CentralGovernment should not favour one State and punish other States. TheCentre should not show any discrimination in giving floods relief to the affected States.

   

We in India have a federal set up. So, here, the Central Government should set up some independent mechanism, maybe a Committee or a Board, to study the types of situations like floods and droughts. And that Committee or Board should decide what should be the aid to be given to the concerned State. Otherwise, there will be perennial complaints from the States that the Central Government is showing favouritism to some States and discriminating other States.

So, my submission is that taking into consideration the seriousness of the situation in our State, Rs. 552 crore, which is the damage assessed by the State Government, should be immediately released to Kerala.

Sir, in Kerala, mostly all roads have been damaged and all crops have been damaged. Thousands of people have been rendered homeless due to this natural calamity. Moreover, apart from the natural calamities, even some unnatural calamity has occurred in our State recently. My esteemed colleague Shri Ramesh Chennithala also mentioned about them as to how some wells are suddenly disappearing, how new wells are caving in without anybody digging it and how a multicolour rain occurred there in Kerala.

So, my request is that a special team should be deputed by the Central Government to study all these geological phenomena occurring in Kerala.

With these words I conclude.

SHRI KALAVA SRINIVASULU (ANANTAPUR): Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to participate in the discussion. I would request you to kindly allow me to speak in Telugu.

MR. CHAIRMAN : All right.

       

*SHRI KALAVA SRINIVASULU (ANANTAPUR): Thank you Chairman Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion. Please allow me to speak in Telugu.

Sir, floods on one hand and the droughts on the other have totally disrupted and dislocated the life of the people of this country. While Hon. Members have spoken at length about the fury of floods in Kerala and Orissa, I concentrate on speaking about the unprecedented drought which affected my State, Andhra Pradesh. The rainfall in my State had been nil this year and as a result the State had been subjected to an unprecedented drought. The people especially the farmers are under tremendous pressure as they could not grow crops this year. Normally the cropped area in the State during Khariff is 83.23 lakhs but due to prolonged dry spells the area has been reduced this year to 26.32 lakh hectares only. Last year the Khariff crop coverage was 45.86 lakh hectares. As there were no timely rains, the farmers could not even sow the seeds even in half of the area. This is the position in the dry land area. The situation in the command area is no different. As there was no water available in major projects like Nagarjun Sagar and Srisailam, farmers could not go for sowing and transplanting of paddy. This year the paddy crop coverage in the State is only 3.54 lakh hectares as against normal coverage of 27.71 lakh hectares. I request the Central Government to kindly note that the area under paddy cultivation this year is 87% less than the normal coverage.

*English translation of speech originally delivered in Telugu.

Growing groundnut is the main livelihood for the people living in dry land areas in the State especially Rayalaseema. Growing groundnut is their main job. In the absence of rains this year the ground nut crop coverage in the State has plumetted to 1.91 lakh hectares as against the normal coverage of 16.24 lakh hectares. The State experienced severe drought last year also. In 2001, 142 mandals spread over 7 districts were declared by the State Government as drought affected. But most unfortunately, right from the start of this season there were absolutely no rains in many larger parts of the State. 911 out of the total 1099 mandals are already reeling under acute drought this year. Barring Hyderabad, all the remaining 22 districts have already been declared as drought affected by the State Government. Because of the drought this year the people, especially farmers and agricultural labourers are subjected to sufferings which are beyond any description. The farmers are not in a position to grow crops. The agricultural labourers have no employment and thus are starving to death. Approximately 1775 man days were lost and the estimated loss as wage earnings by agricultural labourers is about Rs 887 crore. Needless to say that during the drought period there will be a shortage of fodder. This year the fodder problem is quite acute. The estimated deficiency of fodder is 122 lakh metric tonnes and the estimated loss is about Rs 629 crore.

Sir, there is an acute shortage of drinking water in the State now. The State Government has been trying its best to meet the situation. But it is well beyond the means of State Government to meet the situation. In thousands of villages the bore wells have already dried up. Lakhs of people are facing the shortage of drinking water. Sir, I have the privilege of representing Anantapur district which happens to be one of the most awkward areas, not only in the State but also in the country. Anantpur receives lowest rainfall after Jaisalmer in Rajasthan. The average rainfall in the district is 540 mm. By June, this district has received only 36 mm as against     the average rainfall of 131 mm for the month. Groundnut is grown in 8 lakh hectares in the district. But this year the crop has been restricted to just 36 thousand hectares only. Even in areas where the crop is planted, the growth has been severely affected due to irregular and scanty rainfall. Andhra Pradesh has been singularly unfortunate as it has been continuously reeling under one natural calamity or the other. One year there will be floods which wash off everything and the other year it is drought which knocks off the very bottom of agricultural activity. When everything is alright, the crops get destroyed by the pests. This has been the story of the State for the past 5 years. The country is well aware of the fact how the cotton growers in the State have suffered in the recent days. I am bringing the plight of farmers to the kind notice of the Central Government with the fond hope that something would be done, at least at this late stage, to mitigate their suffering. The State is reeling under an unprecedented situation. The State Government under the able leadership of Chandrababu Naidu has already initiated several measures to rescue the farmers on a war footing. The State Government has already released Rs 176 crores for the purpose. The amount is being spent for providing drinking water, fodder and for preventing farmers and agriculture labourers from migrating to other parts of the country in search of their livelihood. The State Government is in constant touch with the Union Government in this regard. Apart from our beloved Chief Minister Shri Chandrababu Naidu, the Members of his cabinet and top bureaucrats of the State Administration are appraising the Central Government of the grave situation arising out of the prevailing drought in the State.

The Andhra Pradesh Government have already submitted a memorandum to the Central Grant for the immediate release of Rs 849 crore required to meet the drought situation on war footing. In addition the State has also requested the Centre to release 6 lakh metric tonnes of rice under food for work programme. I     take this opportunity to thank the Union Civil Supplies Minister for issuing orders to release 3 lakh tonnes immediately. Sir, we, the Members of Parliament and Ministers from our State, have already met the Hon. Prime Minister, Hon. Agriculture Minister and appraised them of the grave situation arising out of this unprecedented drought. I am happy to say that the response was quite positive. A Central Team has already been deputed to the State to study the situation and report back. The Central Team has been studying the situation prevailing in various districts. I hope that the Central team would submit its Report very soon to the Central Government. There were some rains in the State for the past few days. But it makes little difference. The agriculture season is already over. Had the rains been before June 15th, the situation would have been different as there was a possibility of growing groundnut. But it is of no use now. Even if the seeds are sown now, there is no possibility of good crops at this stage. The returns will not be sufficient to meet even the expenditure. As I submitted earlier Sir, the paddy cultivation could not take off the ground this season.

Sir, it is high time for the Central Government to chalk out a long term programme to fight the recurring droughts. Anantpur is a drought prone district. Unless long-term measures are implemented in the district to fight the drought situation, the people living in the district continue to suffer. The State Government has very limited resources. It is well beyond the means of the State Government to take up relief measures on its own. It is the duty of Central Government to extend a helping hand to the State in times of crisis. The Central Government should have long term measures to combat such situations. Such measures should be implemented at once in districts like Anantpur. Otherwise the people will continue to suffer. Drip irrigation facilities have to be provided to the farmers on subsidy rates. Dairy development programmes in the form of packages have to be implemented in such drought prone areas. Watershed programmes should also be     taken up on a large scale to help the farmers. Special grants have to be provided for an integrated development of these areas.

Sir, before I conclude, I appeal to the Central Government, through you, to release the grants as sought by the State Government immediately. I also appeal to the Union Government to release 6 lakh metric tonnes of rice under food for work programme to meet the drought situation in the State.

I conclude, Sir, thanking you for providing me an opportunity to speak.

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज):सभापति महोदय, सदन में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। देश का कुछ हिस्सा आज जहां सुखाड़ से प्रभावित है वहीं कुछ हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है । माननीय अखिलेश सिंह जी ने इस विषय पर बहस आरम्भ करते हुए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा की है।

महोदय, मैं बिहार प्रदेश से आता हूं । बिहार प्रदेश का एक बहुत बड़ा भू-भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। नेपाल और तिब्बत से आने वाली नदियों के कारण से बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप होता है। इस बार भी जो बाढ़ आई है, उससे बिहार के लोग जूझ रहे हैं। १३ जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और पानी आगे की तरफ जा रहा है। कुछ और जिले भी प्रभावित होने वाले हैं। लगभग ५ क्यूसैक पानी नेपाल से छोड़ा गया, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत बड़े भू-भाग को इस क्षति का सामना करना पड़ रहा है। मैं गोपालगंज क्षेत्र का प्रतनधित्व करता हूं। इस क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गोपालगंज के सात स्थानों पर ऐसी स्थित पैदा हुई कि गोपालगंज में सेना की मदद लेनी पड़ी। सौ गावों में लगभाग पानी खड़ा हुआ था, पांच-सात दिनों तक सेना, वायुसेना, हैलीकाप्टर और सेना की नाव द्वारा किसी तरह से लोगों की जान बचाने का काम हुआ। य़ह बुनियादी सवाल है, जब तक भारत सरकार के कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री नेपाल की सरकार से कारगर समझौता नहीं करेंगे, तब तक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इसी तरह से नुकसान होता रहेगा। आप सब लोग जानते हैं, बाढ़ से प्रभावित बहुत बड़ा इलाका है और बिहार की सरकार के बलबूते संभव नहीं है कि वह बाढ़ की समस्या का निवारण कर सके, बाढ़ से बचाव का काम कर सके। बार-बार आज से नहीं, जितनी भी सरकारें इस प्रदेश में आई हैं, सभी सरकारों ने एक स्वर से बाढ़ का मुकाबला करने के लिए विशेष सहायता की मांग की है। लेकिन विशेष सहायता बिहार की सरकार को कभी नहीं मिली। हमको जो नार्मल सहायता दी जाती है, उस नार्मल सहायता में भी कटौती होती रही है। उड़ीसा राज्य में काफी बरबादी हुई और सदन से निवेदन किया गया कि राज्य् को सहायता मिलनी चाहिए। पहले वहां तूफान से नुकसान हुआ था और अब बाढ़ आई है। दूसरे राज्यों में भी नुकसान हुआ है। महोदय, बिहार की सरकार से कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता ने कोई गुनाह नहीं किया है। बिहार की जनता के साथ हम कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। मैं इस मौके पर आपका ध्यान ११वे वित्त आयोग से प्राप्त एक पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है, जिस राज्य में जितना नुकसान होगा, जितना खर्चा होगा, उसी अनुपात में उसको दिया जाएगा । बिहार राज्य का बंटवारा हुआ और झारखण्ड राज्य बना, लेकिन ७० प्रतिशत आबादी बिहार के हिस्से में आई। माननीय कृषि मंत्री जी इस बात को जानते हैं, झारखणड में बाढ़ का प्रभाव नगण्य होता है, लेकिन वित्त आयोग ने बिहार और झारखण्ड को पैसा बराबर बांट दिया है।

अगर ११वें वित्त आयोग के पैसे को इस तरह बांटा जाएगा, बिहार के साथ भेदभाव होता रहेगा तो बिहार की कभी तरक्की नहीं हो सकती। बिहार के लोग बाढ़ से निजात नहीं पा सकते। यहां मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी नहीं बैठे हैं। बिहार सरकार की तरफ से इनके पास प्रस्ताव आया है। हम कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि इनके स्टेट मनिस्टर बिहार गए हैं। बिहार सरकार ने मेमोरेंडम दिया है। १३ जले बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार का दक्षिणी भाग सूखे से प्रभावित है। इन्हें सारे मेमोरेंडम मिले हैं। लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति से हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। बिहार के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे उसका ९५ प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए। बिहार का जो नुकसान होता है उसे उसके मुताबिक मिलना चाहिए, न कि आप बराबर-बराबर बांट दें। अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर बांटेंगे , नुकसान हमारा होगा और क्षेत्रफल जिसका होगा उसे आप इसका लाभ देंगे तो यह बात नहीं चलेगी।

हमारे यहां १३ जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रखंडों की संख्या ६२, प्रभावित पंचायतों की ३७६, गांवों की ८८२, प्रभावित जनसंख्या १६.५३४ लाख है और कुल प्रभावित क्षेत्रफल ०.९३४ लाख हैक्टेयर है। फसलो की क्षति ०.६८३ लाख हैक्टेयर, फसल क्षति अनुमानित मूल्य ४१६९.९१, कुल क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या ३०९०१, मानव जीवन की मृत्यु १५ और पशु क्षति ९९ हुई है। इस तरह बिहार की बर्बादी हुई है। अभी तक हमारा जो नुकसान हुआ है- पथ निर्माण विभाग के ६.२३ करोड़ रुपए, राष्ट्रीय उच्च पथ १४.६७ करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग १५७.६७ करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग ६.३८७ करोड़ रुपए, लघु सिंचाई विभाग ११.५२ करोड़ रुपए, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन १५.०० करोड़ रुपए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के २५.०० करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग १५.०० करोड़ रुपए और फसलों की क्षति ४१.७० करोड़ के लगभग हुई है। भारत सरकार, विशेषकर कृषि मंत्री जी के बिहार से पुराने ताल्लुकात हैं और अच्छे हैं। इसलिए इस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए। बिहार कई दशकों से प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार से अनुदान की मांग करती है। बिहार में कोई भी सरकार आए, वह क्या कर सकती है। अगर नेपाल की नदियों से नुकसान होगा, आप हमारी भरपाई नहीं करेंगे, क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे। क्या बिहार की सरकार को पावर है कि वह नेपाल से बात कर सके, कोई रास्ता निकाल सके, नहीं है। भारत सरकार ही नेपाल से वार्ता कर सकती है। आपने कमेटी बनाई है।…( व्यवधान )जब से तटबंध बने हैं तब से छ: फीट नदी का वेग ऊपर हो गया। सिल्िंटग करने की जरूरत है। सभी तटबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। जहां-जहां तटबंध टूट गए हैं उन्हें मजबूत करने की जरूरत है, अन्यथा केचमेंट ऐरिया में जब भी वर्षा होगी तो तुरंत उसका पानी फिर से इस इलाके में फैलेगा। जहां तटबंध टूटा है उसे प्राथमिकता के आधार पर बनाएं। बिहार को विशेष सहायता दीजिए। वहां के लोगों की परेशानी को दूर कीजिए और इसका स्थाई समाधन ढूंढने के लिए नेपाल सरकार के साथ बात करके बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए काम कीजिए। यहां बिजली का भी बहुत उत्पादन हो सकता है, बहुत सस्ते दाम पर भारत और नेपाल की बीच बिजली पैदा हो सकती है।

जिसे आप देश में और दूसरी जगह दे सकते हैं। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी।

SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Sir, I stand up to draw the attention of the House towards the ravages and devastation brought by the ensuing floods in Bihar. Fifteen districts of the State are badly affected along with a population of ten lakh people. What is even more tragic is that these devastations are crippling life and infrastructure, year after year.

The State of Bihar is the most flood affected State in the country, accounting for 17 per cent of the flood prone area of the country. Post bifurcation, Bihar now supports a population of 64.25 million within a geographical area of 93.81 lakh hectares. Out of that, 68.80 lakh hectares are flood prone and ten lakh hectares perpetually water logged. Due to cyclical and climatological factors, the problem of floods are confined not only to the plains of North Bihar, but cover large tracts of Central Bihar also, which includes my constituency, Aurangabad. Presently, 30 out of 37 districts of the State are flood prone. In the report of the Rashtriya Barh Ayog (1980), the figures given of the flood prone area stands at 42 lakh hectares. Due to changes in the river regime, now 68.80 lakh hectares are flood prone according to the Master Plan, Vol. I, prepared by the Ganga Flood Control Commission. The wide spread and pervasive nature of the problem is evident from the following chart which I shall lay on the Table of the House.

Nobody in this House has pointed out the reasons and the factors which are responsible for the devastation which the flood causes every year. We only talk about the situation, we talk about natural disasters, we talk about natural calamities and we only react to it. There is only a re-action after that. The remedial measures and the solutions to the problems, I think, need a deep thinking. The hon. Minister for Water Resources is here. I presume and I expect that he would note down the table that I shall lay in order to get on to the bottom of the problem and to see that a solution is brought forth in the future.

The main rivers and their basins draining in Bihar are, the Ganga -- which on its left bank is joined by the Ghaghra -- the Gandak, the Bagmati, the Kamla-Balan, the Kosi and the Mahananda all of which originate from the Himalayas. The major tributaries which join the right bank of the Ganga in Bihar are the Karmanasa, the Sone, the Punpun, the Kiul-Harohan, the Badua, the Chandan and the Gumani. The Karmanasa originates from the Kaimur range of hills in the Kaimur district of Bihar and the Sone originates from Maikala regions of MP, while the Punpun and the Kiul-Harohar both originate from the hills of the Chhattisgarh.

I am saying this because these are the various rivers which are flowing across the various States. Now, I will come to the causes for the floods in North Bihar. All the rivers, excluding the Burhi Gantak joining the Ganga on its left bank in Bihar, flow through a considerable length in Nepal. A large part of their catchment area falls in the glacial regions of the great Himalayas. These rivers are snow-fed and hence perennial. Thus, in spite of protection measures carried out in the State with investments totalling around Rs. 1040.63 crore on flood management works, only a small portion of the State has been covered.

By constructing embankments, reasonable degree of protection has been provided in these river belts, thereby providing the infrastructure for development of irrigation, for roads, railways, industries and settled habitation. It is a well documented fact that before the construction of the Kosi embankment, in between 1736 and 1936, the Kosi had migrated 120 kms. westward of Purnia.

I would like to lay this on the Table of the House for the hon. Minister to understand the situation. I think he may not understand the gravity of the situation in Bihar. But the people who are suffering must also know that their problems have been taken into account. It is just very easy to say that there are floods in Bihar. What is the fund this Government is giving us? Mr. Minister, you may give us more funds. I think, as it is, in the case of Bihar I find that you have not allocated any funds because they do not happen to be part of the National Democratic Alliance. But, apart from that, there are other basic factors which you must take into account, that is, humanity, welfare of the poor people and those who are devastated by the floods. I have toured those areas. I can say with authenticity that the way the people are dying is horrible. Five lakh people have been rendered homeless in 13 districts in Bihar. What is the Government of the day doing? We are just talking about it in this august House and forgetting about it the moment we go out because Bihar is Bihar. I find this very sad reflection on the part of the Government of the day.

I would now like to bring in six major solutions. I draw the attention of the hon. Minister of Agriculture and hon. Minister of Water Resources. I would table these six points because if I start reading them, the hon. Members will be impatient and they will not like to hear the basic issues that are ailing this country because they rather treat it very peripherally and feel that all is well and all is honey and rose. You can go home after making a lengthy lecture. You would say that so and so has given a good lecture and you go home. Apart from all these things, I would like this august House to apply its mind to hear the six points in a nutshell. I would like to project before the hon. Minister the six important solutions to the problems that are causing floods in Bihar.

First, I would submit that all the major rivers in Bihar are inter-State or international river systems. This seriously limits the extent of action that can be taken by the State on its own, and does not even allow a partial or semi-permanent solution to the problem. Bihar’s flood problem requires intensive morphological studies to be undertaken along the entire middle reaches of the river. For any meaningful solution, the behavioural pattern of the rivers must be known. At least, in the case of the Ganga, the Kosi, the Gandak, the Bagmati and the Kamla Balan, the Government of India should mount, without further delay, river morphological studies, drawn from satellite imageries listing the changes in the rivers behavioural patterns due to formation of shoals and sand deposits and flag the looping/meandering points of the river along these reaches.

The second point is this. Experience over several years clearly suggests that in several reaches of the rivers, shoal formation has forced the river to meander and change its course from bank to bank. To tide over this problem in the short and medium term, dredging operations need to be undertaken in select reaches and small length of these river systems.

The third point is that you have to construct embankments on remaining length of river and protect these embankments from erosion by constructing spurs and other suitable anti-erosion works.

Fourthly, embankments are to be provided with all-weather roads over which flood protection vehicles could ply smoothly.

Fifthly, the problem of aggradation demands progressive raising of embankments which are now quite old. The existing embankments need to be raised and strengthened, and provided with flood escapes as over the years the river-beds have risen due to the constant deposit of silt and debris.

Sixthly, you have to increase the waterway of railways, national highways and state bridges in view of the rise in river beds. This would relieve stress on embankments caused by additional influx. This point is very important.

Lastly, the performance of some of the existing embankments also needs to be evaluated. Deprivation of silt and its fertilising properties within low lying areas are exposing the ill effects of such constraints on the river regime and the geographic depression in the country side.

Before concluding, I would, therefore, urge upon you, Sir, and the hon. Minister as well as this august House to pass a resolution for early action by the Government of India for construction of the Sapt Kosi high dam at Brahkshetra in Nepal and complement the efforts of the State Government financially and organisationally to implement the flood protection works urgently.

With these words, I conclude.

18.00 hrs. सभापति महोदय : यदि सभा की सहमति हो तो बहस की कार्यवाही आगे बढ़ायी जाये। चूंकि वक्ताओं की सूची लम्बी है, इसलिये सभा का समय एक घंटा बढ़ाते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी):सभापति महोदय, आज सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बहुत ही महत्व का है। भूखे तड़पते लाखों गृहविहीन नागरिकों की जिन्दगी से संबंधित यह विषय है। मैं नहीं समझता कि इस विषय पर राजनैतिक द्ृष्टि से हमें बोलना चाहिये या देखना चाहिये। आज लाखों लोगों की जिन्दगी भयावह स्थिति में फंसी हुई है और वे लोग आशाभरी द्ृष्टि से देख रहे हैं कि जिन लोगों को हमने चुना है और हमारी सेवा करने की कसम खाई है, उन लोगों की जिन्दगी की बेहतरी के लिये वे कौन से समाधान निकल रहे हैं।

सभापति महोदय, जब पूरे देश में बाढ़ और सूखे से नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पर इस बात की ओर हमारा ध्यान जा रहा है कि गत ५३ वर्षों में बाढ़ और सूखे से प्रभावित करोड़ों लोगों की जिन्दगी की बेहतरी के लिये हमें कौन से ठोस समाधान निकाल पाये हैं? यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि प्रतिवर्ष नेपाल और हिमालय से तिब्बत की ओर से पानी आने के कारण पूरा उत्तर भारत बाढ़ से प्रभावित होता है। हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक काफी नुकसान होता है।

१८०२ ण्द्ध. (श्री श्रीनिवास पाटील पीठासीन हुए) सभापति महोगदय, मैं उत्तर बिहार से आता हूं जो नेपाल की तराई से लगा हुआ इलाका है। नेपाल में पिछले कुछ वर्षों से नई कृषि योजनायें प्रारम्भ हुई हैं जिसके कारण नदियों का मुख मोड़ा जा रहा है। अभी बाढ़ के कारण बाल्मीकि नगर बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण सारण और चम्पारण तटबंध का जल-स्तर न केवल उच्चतम बिन्दु को छू गया बल्कि उसको पार कर गया। इससे चम्पारण और गोपालगंज में भीषण तबाही हुई है और सैंकड़ों बस्तियां पानी में बह गई हैं। हजारों लोग बिना तम्बूओं के खुले आसमान के नीचे शरण लिये हुये हैं। उन लोगों को पेय जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नकदाहा और सखवा में गंडक का बाँध टूट जाने से आसपास के गांव तबाह हो रहे हैं। मैं स्वयं वहां गया था। पिछले साल तटबंधों की मरम्मत के लिये ६५ लाख रुपया दिया गया था लेकिन प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण यह काम ठीक से नहीं किया गया है। ढेकहा, मझरिया,डुमरिया, पुछरि़या मिसरौलिया,दरगाहा, कठवा,नकदाह, सिकतिया, इज़रा, नवादा, मलाही तटबंध किसी भी समय टूट सकते हैं। नकदाहां रिंग बांध है जिस पर हमने लाखों रुपये खर्च किये हैं। जब मैंने चीफ इंजीनियर से पूछा तो बताया गया कि मिट्टी के बोरे लाने के लिये उनके पास पैसे नहीं हैं। यदि वह रिंग बांध टूट गया तो पूरा चम्पारण भीषण बाढ़ की चपेट में आने वाला है। मवेशियों की मृत्यु हो गयी है और चील, कुत्ते तथा कौवे पानी कम होने के बाद उनकी लाशों को नोच रहे हैं। इससे भीषण महामारी फैलने की आशंका हो गई है।

सभापति महोदय, पिछले साल तटबंधों की मरम्मत के लिये राशि दी गई थी। मैं उस क्षेत्र से होकर आया हूं। यह तटबंध बाल्मीकि नगर से प्रारम्भ होता है और माननीय रघुवंश बाबू के इलाके की तरफ यह बांध जाता है। पिछले १०-११ साल से इस तटबंध की मरम्मत नहीं हुई है। सरकार ने रुपया दिया लेकिन भारी लूट के कारण यह खर्च नहीं किया गया और परिणामस्वरूप जगह जगह ये तटबंध टूट रहे हैं।

सभापति महोदय, नदवा तटबंध का कटाव कई दिनों से जारी था। लेकिन सिंचाई विभाग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गंडक डाउन स्ट्रीम में १९५२ के बाद पहली बार इतना पानी डिस्चार्ज हुआ। माननीय झा साहब बता रहे थे कि जो पानी वहां बैराज से छोड़ा गया, १९७८ के बाद पहली बार चार लाख दस हजार क्यूसेज पानी छोड़ा गया और दूसरे दिन पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि चम्पारण की एक लाख की आबादी उससे प्रभावित हुई। सिकराना नदी में दर्जनों स्थानों पर कटाव जारी है। बरदाहा, कोड़ल, पकड़ीदयाल, मनपुरवा डोमाघाट, लहलादपुर आदि गांवों के हजारों लोग बांध पर शरण लिये हुए हैं। बागमती नदी जो बाढ़ के लिए विख्यात है, जब उस नदी में बाढ़ आई तो चार दिन तक सीतामढ़ी औऱ शिवहर का सम्पर्क टूटा रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग ७७ बंद रहा। दरभंगा-रक्सौल रेल खंड २४ घंटे बंद रहा।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे मामलों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं दि. ४.८.२००१ को पटना से प्रकाशित हिन्दुस्तान अखबार की यह खबर पढ़ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। इसमें शीर्षक छपा है - रावड़ी के गृह जिला को मिला एक करोड़। गोपालगंज भी प्रभावित हुआ। लेकिन सीतामढ़ी बिहार का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है।

…( व्यवधान )पटना, ३ अगस्त राज्य सरकार ने आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सवा दो करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की। उसमें अकेले मुख्य मंत्री रावड़ी देवी के गृह जिले गोपालगंज में एक करोड़ रुपये मुहैया कराये गये। भारतीय सेना ने राज्य सरकार हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराया है। इसके द्वारा कल सुबह से गोपालगंज जिले में राहत पैकेट गिराये जायेंगे। राहत आयुक्त गृह शंकर ने पत्रकारों को बताया कि गोपालगंज और सीतामढ़ी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने मिले त्राहिमाम संदेश के बाद सरकार ने राहत मद में ५० लाख रुपये की राशि विमुक्त की। गोपालगंज को एक करोड़ मिले, अच्छी बात है। मा. प्रभुनाथ सिहं जी मुझे बोलने के लिए कह रहे थे, इनका मानना है कि झा साहब के रावड़ी देवी से पुराने संबंध रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखकर उन्होंने वहां एक करोड़ रुपया दिया। लेकिन मेरा मानना है कि वहां बरबादी हुई है। वह रावड़ी देवी का गृह जिला है, वहां पैसा दिया तो ठीक है। …( व्यवधान )सीतामढ़ी और शिवहर जो सर्वाधिक प्रभावित हुए वहां से त्राहिमाम संदेश गया। आप १९५२ से रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कि प्रति वर्ष बिहार में सीतामढ़ी और शिवहर में और बागमती का कहर होता है। लेकिन इस प्रकार का भेदभाव ऐसे मामलों में करना उचित नहीं है।

सभापति महोदय, बिहार में शायद ही कोई ऐसा वर्ष हो जब बाढ़ की विभीषिका न झेलनी पड़ी हो। इस बार भी वहां बाढ़ की विभीषिका लोग झेल रहे हैं। कमला नदीं, भूतहीबालान, गंगा, पुनपुन, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक और अदवारा समूह की नदियों ने वहां बाढ़ से तबाही मचाई हुई है। माननीय सदस्य श्रीमती श्यामा सिंह जब बोल रही थी तो सारी नदियों के नाम ले रही थीं। औरंगाबाद में भी बाढ़ आती होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि मध्य बिहार में सूखा है। मध्य बिहार में आपके क्षेत्र में बाढ़ नहीं है. । आप शायद क्षेत्र में नहीं गई होंगी, आपका कहना ठीक हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्रीमती श्यामा सिंह: यह नेचुरल कैलामिटी है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है।…( व्यवधान )

श्री राधा मोहन सिंह:आपका भाषण सुनने के बाद मैं थोड़ा भ्रमित हो गया हूं। श्रीमती श्यामा सिंह बोल रही थीं कि १५ जिलों में तबाही है, १७ जिले बाढ़ की चपेट में है। वहां तटबंध बनाये जाएं ताकि कटाव न हो। इन बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। …( व्यवधान )

श्रीमती श्यामा सिंह:मेरे पूज्य पिताजी ने वहां जो उल्लेखनीय काम किया है, उसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जायेगा।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : पप्पू यादव जी, आप कृपा करके बैठिये।

 

...( व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है। मध्य बिहार में सूखा है और उत्तर बिहार के अंदर जो बाढ़ आई, यह बाढ़ भी सूखे के बाद आई है। इसलिए मैं इन बातों को बताना चाहता हूं कि जैसे कोई जला हो और उस पर नमक छिड़का जाए वह हालत उत्तर बिहार के जीवन की हुई है। जो बातें सबसे ज्यादा कचोटती हैं, वह यह हैं कि हर साल बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है और उससे निपटने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती है। यह बाढ़ आचानक कोई १९९५ में या २००१ में आ गई हो ऐसा नहीं है। हर वर्ष बाढ़ आती है लेकिन उससे निपटने के लिए तैयारी पहले से नहीं की जा रही है, यह बाढ़-पीड़ितों की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे ज्यादा कचोटने वाली बात यह है कि बिहार को आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने का न जाने कब से ऐसा विचार चल रहा है कि न विचार करना है, न इस दिशा में क्रियान्वयन करना है। यह ठीक है कि प्राकृतिक आपदा किसी को कहकर नहीं आती है लेकिन ये आपदा बिहार में प्रतिवर्ष आती है और उत्तर बिहार में नेपाल की ओर से जो बाढ़ आती है वह सारे इलाके पहले से चिहनित हैं कि हर साल इन इलाकों को बाढ़ प्रभावित करती है किन्तु दुर्भाग्य है कि ५३ वर्षों की आज़ादी के बाद भी हमने इस पर ठीक से विचार नहीं किया। उत्तर बिहार की बाढ़ पर रोकथाम के लिए हमें नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए और हम अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पिछली बार प्रधान मंत्री जी ने वहां के प्रधान मंत्री से बातें कीं, फिर वहां के सलाहकार भी गए, सचिव स्तर पर बात हुई जिसमें बिहार के जल संसाधन सचिव को भी शामिल किया गया। महोदय, नेपाल के साथ वार्ता का दौर बढ़ाना चाहिए। हमारे अखलेश जी भी मांग कर रहे थे …( व्यवधान )इस वार्ता में जो क्षेत्रीय जनप्रतनधि हैं उनको भी शामिल किया जाए। पिछली बार भी आग्रह किया गया था कि जो वार्ता नेपाल के साथ हो, यह ठीक है कि अधिकारियों के पास ज्ञान होगा लेकिन जब भी वार्ता हो तो इन क्षेत्रों के प्रतनधियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

महोदय, बिहार बँटवारे के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति बदतर हुई है। बिहार के भ्रष्टाचार से आप और पूरा सदन परचित है और अभी जो बाढ़-पीड़ितों पर गोली चलाई है, इसके पीछे भी भ्रष्टाचार की कहानी है। इसको सदन के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं। पहले दिन जब राशन लेने मुजफ्फरपुर के औरई क्षेत्र के लोग गए और उनको राशन कम दिया गया और उसका विरोध उन्होंने किया तो उन्हें लाठियां खानी पड़ीं और दूसरे दिन जब शिकायत करने गए तो उन्हें गोलियां खानी पड़ीं। यह विचार करने का विषय है और सरकार इसको स्वीकार कर रही है। मैं यह बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आज के दैनिक जागरण में जो लिखा है उसको पढ़ता हूं -

" जिले के औराई प्रखंड में पुलिस फायरिंग की घटना प्रशासनिक लापरवाही के कारण घटी। इस घटना में छ: लोग मारे गए और चार दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। हालांकि सिर्फ चार शव ही बरामद किए गए। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिये हैं। खुफिया तंत्र ने इस बाबत सरकार को भेजी गई एक विशेष रिपोर्ट में कहा है कि घटना के एक दिन पूर्व ही प्रशासनिक अधिकारियों व बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत वितरण में अनियमितता को लेकर विवाद हो चुका था। "महोदय, रघुवंश बाबू भी स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में कोई भी विकास का काम हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार ही ऐसा राज्य है जहां विकलांगों को जो पेन्शन दी जाती है, उसमें भी सत्ताधारी दल के लोग कमीशन लेते हैं और रिलीफ में भी ले रहे हैं। रिलीफ में १० किलो गेहूं के बदले ८ किलो गेहूं दे रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है, वहां केन्द्र और राज्य का मसला नहीं बनाना चाहिए। राज्य सरकारों का बुनियादी दायित्व है रिलीफ चलाने का और उनका संवैधानिक अधिकार भी है तथा केन्द्र का अधिकार है उसमें मदद करने का।

सभापति महोदय, अभी अखिलेश प्रसाद सिंह जी बोल रहे थे कि बिहार को कोई मदद नहीं मिली। मैं इसी सदन की बात कह रहा हूं। पिछली बार जब बाढ़ पर चर्चा हो रही थी, तो रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि जो सेंट्रल रिलीफ फंड का शेयर है, वह रिलीज नहीं हुआ, लेकिन क्यों रिलीज नहीं हुआ, वह नहीं बताया। बार-बार आग्रह के बावजूद भी जब अलग एकाउंट बिहार सरकार ने नहीं खोला, तो माननीय नीतीश कुमार जी, जब कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने इस सदन में उस तथ्य को उजागर किया कि सी.आर.एफ. का पैसा बिहार सरकार को क्यों रिलीज नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी एकाउंट नहीं खोला गया। जब नीतीश कुमार जी ने बार-बार बिहार सरकार से अनुरोध किया, तब जाकर एकाउंट खोला गया। जब एकाउंट विलम्ब से खोला, तो पैसा भी विलम्ब से रिलीज किया गया। यह केन्द्र और राज्य का सवाल नहीं है, यह मानवता का सवाल है और बिहार सरकार की ढिलाई का सवाल है।

सभापति महोदय, विगत ११ वर्षों में भारत सरकार की ओर से बिहार सरकार को बिहार के तटबन्धों की मरम्मत के लिए बहुत मदद दी गई है, लेकिन सारा देश जानता है कि बिहार में तटबन्धों की मरम्मत नहीं हुई, बल्कि उस पैसे से बिहार के नेताओं की मरम्मत हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच हेतु एक केन्द्रीय टीम जानी चाहिए। बिहार में बाढ़ राहत कार्यों के चलाने हेतु अलग से सहायता मिलनी चाहिए सभापति महोदय, यह पूरे देश के बड़े भू-भाग में प्राकृतिक आपदा और संकट का सवाल है और सामान्य तौर-तरीक से इस संकट से जूझ पाना मुश्किल होगा। इसलिए हमें कुछ विशेष निर्णय लेने होंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर कोई भी कोताही न की जाए, चाहे राज्य सरकारें हों या केन्द्र सरकार, इसकी अनदेखी न करें, अन्यथा इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, बिहार की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि बिहार अभी सुखाड़ से तबाह हुआ था, उसके बाद बाढ़ आने से और तबाही हुई और उससे भी ज्यादा तबाही तब होती है जब उधर बैठे लोग …। जनता की पीड़ा को नहीं बोलते हैं। यानी विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है। बिहार की स्थिति कितनी भयानक है और वहां के लोगों की कितनी पीड़ा है, इसका अनुमान आप लगा लीजिए। प्राकृतिक आपदा तो है ही, उसके ऊपर से इन लोगों की आपदा भी वहां पर है।…( व्यवधान )

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, ... क्या यह असंसदीय शब्द नहीं है ?

…( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN : The unparliamentary expression may be expunged.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, जनता की पीड़ा को हम सदन के माध्यम से देश को सुनाना चाहते हैं, लोग जानना भी चाहते हैं और सहानुभूति भी रखते हैं, लेकिन ये लोग बीच-बीच में उठकर व्यवधान पैदा करते हैं, यही जनता की परेशानी है।…( व्यवधान )

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा है और रिपोर्ट भी है कि देश भर में हर साल बाढ़ से जितनी बरबादी होती है, उसकी ४० प्रतिशत बरबादी अकेले बिहार में होती है। ऐसा क्यों?…( व्यवधान )

सभापति महोदय, इन लोगों को बोलने का तो मौका दिया नहीं जाता है और इसी कारण इन लोगों को बहाल किया गया लगता है ताकि ये लोग हमारे भाषण के बीच-बीच में बाधा पैदा करें। …( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN: Kindly speak about flood situation and nothing else.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, बिहार की जनता की कितनी विपत्ति है, यह इनकी इस बेचैनी से जाहिर है। चुने हुए लोग …*जो यह सर्वोच्च सदन जनता की समस्या को उठाने के लिए है कि देश की जनता की क्या पीड़ा है, उसको नहीं बोलते हैं।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी पर हमारा आरोप नंबर एक यह है कि प्रधान मंत्री जी ने बिहार के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है। …( व्यवधान )

 * Expunged as ordered by the chair .

सभापति महोदय : चर्चा बाढ़ पर चल रही है।

 

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Kindly address the Chair.

 

...( व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: क्या प्रधान मंत्री जी अलग एकाउंट खुलवा सकते हैं ?

…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप बैठिए और उनको बोलने दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार विधान मंडल में दो सदन हैं। दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि सर्वदलीय वहां के विधायकगण प्रधान मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी के यहां दो चिट्ठी आई। बिहार की माननीय मुख्य मंत्री ने वहां के माननीय सदस्यों के अनुरोध पर प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना की कि बिहार के विधान मंडल के सर्वदलीय सदस्यगण…( व्यवधान )

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी, तब बोलिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार में हर साल बाढ़ से जो बर्बादी होती है, उसके बारे में सदस्य मिलना चाहते हैं। मैं ये दो पत्र औथैनटीकेट करके सदन के टेबल पर रख देता हूं।* प्रधान मंत्री जी को बिहार की पीड़ा के लिए अभी तक समय नहीं मिला। यह मेरा आरोप नम्बर एक है।…( व्यवधान )

श्री राधा मोहन सिंह:बिहार सरकार ने अभी तक कुछ डिमांड नहीं की है, मिलने का सवाल अलग है।…( व्यवधान )

   

*As the Speaker Subsequently did not accord the necessary permission, the papers were not treated as Laid on the Table.

   

श्री राजीव प्रताप रूडी :अभी तक वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई है।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप उनके लिए क्यों बोल रहे हैं? आप बैठिए।

…( व्यवधान )श्रीमती श्यामा सिंह:आप तो रूलिंग पार्टी के हैं, आप काम करिए।…( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN : That will be verified.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, आप सिर्फ हमारी तरफ ध्यान दीजिए।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : प्लीज़, आप बैठिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आरोप नम्बर दो - उङीसा में भी बाढ़ आई थी। पिछले साल यू.पी. में बाढ़ आई थी। प्रधान मंत्री जी ने उड़ीसा का हवाई सर्वेक्षण किया लेकिन बिहार में पिछले साल भी सर्वेक्षण नहीं किया और इस साल भी नहीं किया।…( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN: Definitely he will be short. Do not give him any leverage.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :आरोप नम्बर ३ - उड़ीसा में बाढ़ आई तो पहले सौ करोड़ रुपये और बाद में तीन सौ करोड़ रुपये दिए और कहा कि तुरंत दे दें, कोई रिपोर्ट नहीं। …( व्यवधान )उड़ीसा को और मिले लेकिन उड़ीसा के साइक्लोन में उसके साथ भी भेदभाव हुआ था।

आरोप नम्बर ४ - भारत सरकार नॉन-एन.डी.ए. राज्य सरकारों के साथ भेदभावपूर्ण और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करती है।…( व्यवधान )

आरोप नम्बर ५ - …( व्यवधान )

श्रीमती श्यामा सिंह:यह बहुत बड़ा आरोप है।…( व्यवधान )

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) :सभापति महोदय, ये अपनी बात रख सकते हैं, आरोप नहीं लगा सकते।…( व्यवधान )यह गलत है।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप आरोप का निराकरण कर सकती हैं। आप बैठिए।

…( व्यवधान )सभापति महोदय : आपकी टर्न आने के बाद, आप भी बोलिए।

…( व्यवधान )डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :आरोप नम्बर ६ - …( व्यवधान )

कई माननीय सदस्य : आरोप नम्बर ५ कहां है?…( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार और उत्तर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय नदियों से बर्बादी होती है, इसकी जिम्मेदार भारत सरकार है। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? उनको बोलने दीजिए।…( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, एक पैसा भी बाढ़ नियंत्रण के लिए उन्होंने नहीं दिया। अब भारत नेपाल में समझौता हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय नदियों से जो बर्बादी होती है, उसके लिए प्रबन्ध करना क्या राज्य सरकार के वश में है कि बाढ़ को रोक दे और समझौता कर ले, उसका उपाय करे? इस साल एक पैसा इन्होंने रिलीफ के लिए नहीं दिया है। मैं दावा करता हूं कि हिन्दुस्तान भर में जितना रिलीफ नहीं बंटता, बिहार में बंटता है, बिहार की राज्य सरकार बांटती है।… ( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप बैठे-बैठे बात मत कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : रिलीफ के नाम पर राजनीति करने वाले वहां बैठे हुए हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह: यह देश आपकी सरकार में त्राहि-त्राहि कर रहा है।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): ४५ साल में आपने क्या किया है? कांग्रेस वालों को तो बोलना ही नहीं चाहिए।…( व्यवधान )

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज):श्यामा जी को तो दोनों तरफ से फायदा है, इधर से भी फायदा है और उधर से भी फायदा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, सुखाड़ क्या है, हिन्दुस्तान में कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की खेती जुए के समान है, मानसून वर्षा आसमान से हुई तो खेती ठीक, नहीं तो सरकार का भण्डाफोड़ हो जाता है कि सिंचाई का कम प्रबन्ध हुआ। सिंचाई का प्रबन्ध नहीं हुआ, इसलिए सुखाड़ हुआ। बाढ़ नियंत्रण का प्रबन्ध नहीं हुआ, इसलिए बाढ़ आई। लेकिन बाढ़ और सुखाड़ से लोग तबाह और जनता पीड़ित होती है। बाढ़ से क्या तबाही होती है कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। पेट काटकर किसान खेती करता है, बीज बोता है, खाद देता है, निगौनी करता है, दौनी करता है, उसौनी करता है, सारा मेहनत का काम करता है, लेकिन बाढ़ आने से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, पानी में चली जाती है। बाढ़ से नम्बर दो की कठिनाई यह होती है कि गरीबों के घर बह जाते हैं, घर में पानी भर जाता है, गरीब सड़क पर, कहीं ऊंची जगह पर बाल-बच्चे लेकर जाता है, नहीं तो डूबकर मरता है। उसको चिंता रहती है कि जानवर क्या खायेगा, आवागमन के लिए नाव की कठिनाई होती है। रास्ते टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, सरकारी सम्पत्ति बर्बाद होती है, सारे साल के लिए सड़कें टूट जाती हैं। ये सारी कठिनाइयां बाढ़ के बाद आती हैं। अभी बाढ़ कम आई है, गंडक नदी की बाढ़ आई है, अभी गंगा नदी की बाढ़ आयेगी, हर साल उससे २६-२७ जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, बिहार में हिन्दुस्तान के ४० फीसदी लोग, करोड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन वहां की जनता की पीड़ा आप लोग नहीं कह पाते, पता नहीं, क्या इन लोगों को लगा हुआ है। हम लोगों ने डॉ. लोहिया से, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर से सीखा है, चौधरी चरण सिंह हमारे नेता थे, उनसे सीखा है कि कोई भी सभा हो, चाहे जैसी हो, लोग चाहे जैसे हों, इन लोगों के साथ किसान की राजनीति सबसे पहले आई, उन लोगों से हम लोगों ने सीखा है कि सभा चाहे जैसी हो, करोड़ों लोगों की बात कहो और करोड़ों लोगों का सवाल उठाओ। डॉ. लोहिया जब लोहिया अस्पताल में अस्वस्थ हालत में थे तो कह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति खोजो, जो करोड़ों लोगों की बात कहे, गांवों में जो दबे हुए लोग हैं, उनकी बात कहे, गरीबों की बात कहे, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी बात कहे। यह सर्वोच्च सदन है, यहां उनका सवाल उठना चाहिए। इसीलिए सारी पीड़ा वहां पर हो रही है और जब यहां सवाल उठा तो इनके राज्य मंत्री वहां गये हैं। उड़ीसा में तो बिना देखे ऐलान हो गया और यहां अब टीम जाकर छानबीन करेगी। टीम तो हर साल जाती है, हाल में कृषि मंत्री बदल गये हैं, वहां सुखाड़ में नीतीश कुमार जी गये थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY): Sir, I have a point of order. अभी माननीय महोदय ने जो कहा, वैसा नहीं है कि उड़ीसा में कोई नहीं गया। उड़ीसा में वहां की राज्य सरकार का फ्लड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने छानबीन की है और वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री को पेश की है।

उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने खुद जाकर १०० करोड़ रुपए दिए थे। ऐसा नहीं है कि कोई उड़ीसा नहीं गया था। पूरी जानकारी लेने के बाद ही बोलना चाहिए…( व्यवधान )

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): In the memorandum, the Chief Minister of Orissa has himself admitted that it is eye estimation. They are going to send a detailed memorandum after the water recedes. … (Interruptions)

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Sir, he is misleading the House. … (Interruptions)

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर):क्या हिन्दुस्तान उड़ीसा का हिस्सा नहीं है…( व्यवधान )

सभापति महोदय : अभी आपकी बारी नहीं आई है। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उड़ीसा को ४०० करोड़ रुपए नहीं, १००० करोड़ रुपए मिलने चाहिए, लेकिन उसीके अनुपात में जहां पर एन.डी.ए. की हुकूमत नहीं है, वहां भी बर्बादी के आधार पर भारत सरकार को पैसा देना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक नीति बनाकर समुचित कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप समाप्त करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा। मेरा सुझाव है कि भारत-नेपाल का समझौता होना चाहिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। बाढ़ को रोकने की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय नदियों से बर्बादी होती है। कुछ दिन पहले सदन में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिल आया था, उसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद बिल भी आना चाहिए। उसके तहत भारत-नेपाल समझौता करें और सारा खर्च भारत सरकार को वहन करना चाहिए। बाढ़ से जब बर्बादी होती है तो राहत के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार की पीठ पर खड़े होना चाहिए। बिना भेदभाव किए फंड में जो हमारा हिस्सा है, उसको तुरंत देना चाहिए। सुखाड़ न हो उसके लिए भी भारत सरकार को प्रबंध करना चाहिए। सिंचाई का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए।

बिहार के साथ कितना भेदभाव हुआ है, लोग उससे उकता गए थे। वहां की मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा कि ११वें वित्त आयोग द्वारा जो राशि आबंटित की है, उसको शीघ्र देना चाहिए। वह राशि बिहार और झारखंड में बंट गई है। ११वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि बाढ़ के लिए प्राकृतिक आपदा कोष से राशि मिलेगी, दस वर्षों में कितनी बर्बादी हुई, कितना खर्चा हुआ, उसके आधार पर बंटवारा होगा। लेकिन वित्त मंत्री जी ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया। बिहार में दो तिहाई आबादी है और झारखंड में एक चौथाई, लेकिन क्षेत्र दोनों का बराबर ही है। इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, बल्कि आबादी के हिसाब से हमारे साथ न्याय होना चाहिए और प्राकृतिक आपदा कोष से मिली राशि का बंटवारा होना चाहिए। हमने यह सवाल प्रधान मंत्री जी के सामने भी रखा और वित्त मंत्री जी के सामने भी रखा है। मुख्य मंत्री ने जो तीन पत्र वित्त मंत्री को लिखे हैं, मैं उन्हें एथोंटिकेटेड करते हुए सदन के पटल पर रखता हूं।* इस पर विचार-विमर्श होना चाहिए और बिहार का हिस्सा घटना नहीं चाहिए।

*As the Speaker subsequently did not accord necessary permission, the papers were not treated as Laid on the Table उधर बैठे लोग चाहते हैं कि बिहार को यूं ही छोड़ दिया जाए और वे इस पर राजनीति करना चाहते हैं…( व्यवधान )लेकिन बिहार की जनता लड़ना जानती है। दुनिया में सबसे पहले जनतंत्र वहीं आया था। जब पाटलिपुत्र हिलती है तो हस्तिनापुर कांपता है।…( व्यवधान)हम इस जनविरोधी सरकार को हटाकर रही रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, मेरा एक आग्रह है,…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप बैठिए।

 

…( व्यवधान )

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:सभापति जी, रघुवंश बाबू जी ने कहा कि वहां किसी की चलती नहीं है तो वहां तो इतनी चलती है कि लालू यादव के १७ दिन हमारे विरोध में कैंप में रहने के बावजूद हम तीन बार इंडिपेंडेंट चुनकर आए।…( व्यवधान ) यह उनको पता ही नहीं है।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

   

…( व्यवधान )

 

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this distressing condition of different States which have been affected by flood and drought. Orissa deserves a special dispensation; but I shall come to it later. I request the hon. Members of the House, on both the sides, through you, to kindly consider this aspect as to why and how Orissa deserves a special dispensation from the Centre.

I fully agree with my friends Shri Ramesh Chennithala and Shri Suresh Kurup that the new meteorological and hydrological developments in Kerala should be investigated and they should be scientifically studied. But they should not join issue with Orissa and Orissa’s plight. Orissa is abundantly rich in natural resources but it is unfortunately a land with natural calamities and neglect.

Today I am not taking you back to 1866 of Naanka Durviksha which had taken away about one-third of its population. I am only telling you and giving you the history, the picture and the facts of the last five years, including the killer super cyclone of 1999. In 1997 the western part of Orissa was completely affected by serious drought. In 1998 Orissa was affected by heat wave causing death of more than 1,500 people in the entire State of Orissa. In 1999 the killer super cyclone came and deluded everything. Sixteen of 30 districts were affected very badly and very seriously in 1999. Again in 2000 the western part of Orissa was affected by serious drought.

In this year, what happened in Orissa was not a flood but it was a deluge. Sir, I have been hearing with rapt attention the speeches of the hon. Members here. I tell you that in Orissa the devastation is unprecedented. I am telling you as to how it has happened. If you look at the normal rainfall, in Sambhalpur the normal rainfall in the month of July is 469 millimetres. But do you know how much rain it received in the month of July this year? This year, in the month of July, it has received 1,063 millimetres of rain, that is 126 per cent more than the normal rainfall.

In Sonpur, it is 135 per cent more than the normal rainfall. Similarly, in Cuttack, it is more than 117 per cent and in Kalahandi, which is known for drought and is shown in the world map as drought prone area, the normal rainfall in the month of July should have been 343 mm against which it was 1010 mm .i.e. 194 per cent more. It is a deluge; it is an extensive devastation; it is a catastrophe, it is not a flood. When my friends from Kerala and Bihar are joining issues with Orissa with regard to the relief operation there or .grant from the Centre, I would request them not to do so at the plight of others There may be floods here and there or there may be something else, but in Orissa, it is not like that.

Sir, in the super-cyclone which hit Orissa in 1999, 14 districts were affected and this year’s deluge has seriously affected 24 out of 30 districts. Eighty-five lakh people have been affected. Out of 307 blocks, 199 blocks are affected. Out of 2,429 Gram Panchayats, 16,000 villages are affected. Eighty-four out of 102 urban local bodies are seriously affected. Crops standing on seventeen lakh hectares of land have been totally damaged. Houses and cattle of more than three lakh families belonging to marginal farmers and agricultural labourers have either been washed away or razed to the ground. More than 100 people have died and more than 15,000 cattle and other domestic animal of economic importance are reported to have been lost. This is the position in Orissa so far as the devastation caused by flood is concerned.

My friend, Shri Chennithala was telling about the super-cyclone. We had told categorically here in this House in 1999 that Shri Giridhar Gamang was the Chief Minister and he was an honest man. Today also, I repeat that he is a good man and he is an honest man. But he was surrounded by a galaxy,by an army of corrupt people due to which the entire relief operation was mishandled at that time. I throw a challenge if any body can refute that it is not true. This has been investigated also. This has not only been investigated, but the C&AG has also given its report on that. The C&AG has given a report that all the things had been mishandled.

My point is let the facts be clear. The Cabinet Secretary had gone there on the request of the Chief Minister of Orissa. The Central Team had gone there. Then, on the basis of their reports, Rs. 100 crore were released. Then, the Prime Minister went. Anybody who would have seen Orissa on the 19th, 20th and 21st from the air, he would have seen Orissa as a part of the Indian Ocean, full of water. There was water everywhere. That was the position in Orissa at that time. Then, the Prime Minister went and gave some relief, but that was too meagre. Orissa deserves a special dispensation. I call upon Dr. Raghuvansh Prasad Singh through you not to join issue with Orissa.

So far as Orissa’s own revenue is concerned, 93 per cent of its own revenue goes back and is spent on debt clearance, both as interest payment and capital repayment. I request, through you, all the hon. Members of this House to tell me the name of a single State, other than the special category States, where so much of money, 93 per cent of its revenue, is spent on debt clearance. There is no such State.

Orissa does not have the finances for that reason. Therefore, Orissa deserves a special dispensation. They have enough natural resources, but year after year, Orissa is being affected by natural calamities. That adversely affects the economy of Orissa. Otherwise, Orissa would not have depended upon the Centre.

I want to give some suggestions to the hon. Minister of Agriculture, the hon. Prime Minister and the Government of India. Let us be very frank. Last time, we were telling in this House that Lord Jagannath comes first for the people of Orissa and next to Lord Jagannath, we were praying to Chandrababu Naidu. Yes, we were doing this at the time of super-cyclone. However, let me tell you, Sir, this time the relief operations were handled in such a manner that even the Opposition friends have confided to me that it was marvellously handled. The only reason for that, is one hundred per cent honesty. Shri Giridhar Gamang is a honest man, but he was surrounded by such a group of people that the relief operations were not done properly. Thanks go to Naveen Patnaik and his Council of Ministers.

Sir, I have a few suggestions to make. Let me tell all those Members who were saying that some partiality was shown towards Orissa that it was not at all correct. … (Interruptions)

SHRI ANADI SAHU : He is talking about facts and not gimmicks.

MR. CHAIRMAN: Kindly suggest whatever you want to suggest. Please stick to the point.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Sir, you were not disturbing the other speakers. Kindly bear with me for two or three minutes.

MR. CHAIRMAN: Your suggestions are valuable. Let them go on record. Therefore, give your suggestions.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Firstly, Rs. 1,000 crore should be granted for the restoration and reconstruction work. Do you know that 742 breaches in river embankments have occurred? Therefore, we are requesting for release of Rs. 1,000 crore for reconstruction and restoration work. The reconstruction work of super cyclone has not yet been completed because of certain facts. At that time, some units under the Indira Awas Yojana were granted, and 25 per cent of the cost was to be borne by Orissa. But Orissa was not in a position to give that 25 per cent share. That is the financial position of Orissa. Therefore, I request the Prime Minister, and the Minister of Agriculture, without insisting for any share from the State Government, at least, three lakh houses should be granted to Orissa so that the mud houses could be rebuilt. The cattle population form the lifeline of poor marginal farmers and agricultural labourers. For that reason, I say that cattle-sheds should be reconstructed and money should be made available for that.

My second point is that there should be a moratorium on debt clearance for a period of three years so that Orissa can stand on its own legs and will not have to beg the Centre further.

Sir, there should be re-scheduling of repayments both of the Central Government as well as of the open market loans so that the debt clearance would not be more than 20 per cent of the State’s own revenue. It would help to strengthen the public finance position of the state and it can help the people in their distress.

Sir, next I come to Plan assistance. I would like to request the hon. Agriculture Minister that Plan assistance from the Centre should be converted in a manner so that ten per cent is by way of loan, and 90 is by way of grant for a period of ten years, as it is done for special category States. For Orissa, we ask for such dispensation for ten years only.

Sir, the projects under `Food for work’ should be liberally assisted up to February till the harvest of next Rabi season. Added to that, the embankments that are weak should be re-constructed and strengthened in such a manner that in future there would not be any fear of floods havoc in the State.

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Mr. Chairman, Sir, drought and flood situation in the country is the subject for discussion today. This is not for the first time that the entire country is witnessing this situation. Only about a year back we had the devastating experience of an earthquake in Gujarat and a super cyclone in the State of Orissa. We have been experiencing flood in Orissa, in Bihar and in other parts of the country. Simultaneously we also have been witnessing severe drought conditions in different parts of the country.

Sir, I think, the monitoring system that has been evolved for tackling such natural calamities is a system of distributing financial assistance from the Central Government from the Central Relief Fund. Take for example the case Karnataka.

The amount is hardly Rs. 27 to Rs. 29 crore. We cannot meet the situation that we are experiencing in the State with this meagre amount. We have been witnessing similar situations else where, like in the States of Maharashtra, Andhra Pradesh and other areas, in the country.

Sir, I would like to concentrate only to my State, Karnataka. Out of 175 talukas of Karnataka, 146 talukas have been very severely affected by drought. There had been very scanty rainfall in the region. Though we have experienced rain in certain areas, yet that was not sufficient at all. About 118 talukas are reeling under a dry spell. Even the pre-monsoon rainfall recorded in the month of May, 2001 is the lowest in the recent past. If we compare the conditions of the past, drought situation experienced in the State in the years of 1972 and 1983, then we would see that the present situation is much worse than those. The situation has already assumed alarming proportions.

People have started leaving their villages. They are going to other places in search of work. In the midst of the monsoon, barring a small area that is under irrigation, there is hardly any part of the State which is not suffering. About two-thirds of the entire State is suffering. Small and marginal farmers are very much affected on account of this. Sown areas actually account for nearly a little more than one-third of the entire area in Karnataka.

As far as drinking water is concerned, out of 28,274 villages in the State about 9,000 villages have been affected by lack of drinking water. Out of 208 towns, about 83 towns have been completely affected by this problem. I do not know what would happen in future. This problem is going to acquire a bigger dimension in the near future resulting in a lot of worries not only for the people of the State but also for the people of the entire country. About seven lakh small and marginal farmers and agricultural labourers are completely affected.

Recently a study team visited Karnataka. That team has either submitted its report today, or is going to submit its report to the Government today or tomorrow. An all-party delegation led by the Chief Minister of Karnataka Shri S.M. Krishna, which included the Members of Parliament from Karnataka cutting across party lines, met the hon. Prime Minister and the hon. Agriculture Minister. The Prime Minister gave a patient hearing to the delegation. He responded positively to our requests.

Providing moneys out of the Natural Calamity Fund in advance is not the answer for this problem. In addition to this what we actually want is an immediate release of Rs.100 crore as the first installment of relief. I request the Government to make an allocation to the State of one lakh tonnes of foodgrains free of cost under food for work programme. I also request the Government to make an allocation of two lakh tonnes of fodder for cattle. These are the immediate needs of the State that are required to be attended to. There has been an acute fodder shortage in the State. To provide employment opportunities to the people in the affected areas also requires a lot of money. We have just started experiencing the effects of a dry spell now. I think that very bad days are ahead of us in the months of November-December. This will go into the next year also till there is a good rainfall during the course of the next year’s rainy season.

I, therefore, would suggest to the Government of India to release an assistance of Rs.100 crore immediately and then make arrangements to release foodgrains under the food for work programme. Hon. Minister of Agriculture and the hon. Minister of Rural Development are sitting here. I urge them and the other Ministers concerned to immediately take action and come to the aid of Karnataka and other parts of the country.

MR. CHAIRMAN : The extended time is going to be over within one minute’s time. What is the sense of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Let us take it up tomorrow.

MR. CHAIRMAN: Now the House stands adjourned to meet tommorow at 11. A.M.     1900 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 9, 2001/Sravana 18, 1923(Saka).

   

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