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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demands For Grants Nos. 51 €“55 And 95-99 Under The Control Of ... on 21 April, 2008

> Title: Discussion on the Demands for Grants Nos. 51 –55 and 95-99 under the control of the Ministry of Home Affairs for 2008-09 (Discussion concluded).

 

MR. SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 12 – The Budget (General), Second Stage, discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for 2008-09. The time allotted for this discussion is four hours.

          Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2009, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 51 to 55 and 95 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs.”           योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

          माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय से संबंधित विभिन्न आँकड़े पुस्तकों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत भी किये हैं लेकिन ये आँकड़े ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का हम विरोध तो नहीं करेंगे लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध अवश्य करना चाहूँगा कि इस देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अत्यंत खराब है, अत्यंत संवेदनशील है और एक खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी है। जिस प्रकार से गृह मंत्रालय देश की आंतरिक स्थिति को देख रहा है, उस पर इस देश के नागरिकों के पास खून के आँसू बहाने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है।  

          महोदय, जब हम मुख्य रूप से इस देश की नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कितना हो पाता है और कितनी ईमानदारी हम उसमें बरत पाते हैं, इस पर भी सदन में चर्चा आवश्यक है। [b8] चाहे आप काश्मीर की स्थिति देखें, देश के पूर्वोत्तर राज्यों की, नक्सलवाद की समस्या हो, देश के दक्षिण-भारत में एक बार पुन: सिर उठा रही अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां हों, ये अत्यंत खतरनाक मोड़ पर हैं।

          अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत दुखद बात है कि काश्मीर के अंदर आज भी हम घोषणाएं कर रहे हैं, 18 वर्ष हो चुके हैं, काश्मीर से जो नागरिक विस्थापित किए गए थे, उन लोगों के लिए केवल घोषणाओं के सिवाए अब तक कुछ भी वहां पर ज़मीनी तौर पर ईमानदारी से नहीं कर पाए हैं। उन लोगों को वापस काश्मीर में बसाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वे भी नहीं हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि अपने ही देश में 15 से 18 वर्षों से लोग विस्थापित हों, खानाबादोश जैसी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हों, इससे दुखद अन्य कोई स्थिति नहीं हो सकती है।

          जहां तक आंकड़ों की बात है, काश्मीर के बारे में गृह मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर घटनाएं कम हुई हैं। अगर आप आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जैसा ट्रेंड चला है कि जब कहीं पर कोई घटना घटित हो तो उसके मामले ही दर्ज नहीं होंगे तो आंकड़े कम हो जाएगे। इस प्रकार की स्थितियां हुई हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में उल्फा ने तेजी के साथ सिर उठाया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। चाहे वह असम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी प्रदेशों की स्थिति कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील हुई है। पिछले एक वर्ष के अंदर उल्फा के द्वारा जिस प्रकार से वहां के स्थानीय नागरिकों और उत्तर-भारतीय नागरिकों को, खास तौर से हिन्दीभाषी नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसमें कोई कमी नहीं आई। केवल घोषणाएं होती रहीं कि हम वहां उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। उल्फा ने एक बार फिर पुन: कैसे सिर उठाना प्रारम्भ किया है। नागालैंड में एनएससीएन का मामला, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश की स्थिति भी अत्यंत खतरनाक है, ये भी खराब स्थिति में पहुंच रही है। इस देश के अंदर सबसे दुखद स्थिति नक्सलवादी गतिविधियों की है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को ईमानदारी से स्वीकार भी किया है कि नक्सलवाद की घटनाओं में पूरे देश के अंदर वृद्धि हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिस प्रकार से भारतीय राजनेताओं ने नेपाल के अंदर हिंसा, लूटपाट और अराजक गतिविधियों में लिप्त माओवादियों को समर्थन किया, उन्हें शुभकामनाएं दीं, जिस रास्ते से नेपाल में माओवादी सत्ता में पहुंचे हैं, अगर उनके प्रति हमारी शुभेच्छाएं उनके इस कृत्य के प्रति होंगी तो स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर नक्सलवाद की समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे और भारत का नक्सलवादी भी उसी प्रकार से सिर उठाने की स्थिति में पहुंचेगा, जैसे नेपाल के अंदर उन्होंने किया। पिछले दो वर्षों के अंदर हम लोग नेपाल की स्थिति को बहुत नजदीक से देख रहे थे और हम लोग इस बात को महसूस भी कर रहे थे कि नेपाल के अंदर, जब नेपाल राजा के द्वारा सत्ता सात दलों के गठबंधन तथा माओवादियों को सौंपी गई थी, वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करनी थी। लेकिन इन दो वर्षों के अंदर एक भी दिन नेपाल के अंदर शांति नहीं हुई। वहां लूटपाट एवं हिंसा में कोई कमी नहीं आई। आप आंकड़े भले ही छुपा दें, लेकिन वहां की वास्तविक सच्चाई क्या है और जिस प्रकार से वहां की स्थितियों को हल्केपन से लेकर के हम लोगों ने देखा है, हम उन स्थितियों में भारत के अंदर, उन्हीं नजरिये से अगर हम भारत के अंदर नक्सलवाद की समस्या को देखने का प्रयास करेंगे तो संभवत: नक्सलवाद की समस्याओं पर कोई अंकुश नहीं लग पाएगा और आज यही हो रहा है। नेपाल के अंदर जैसे ही संविधान सभा के चुनाव हुए, वहां माओवादियों ने जैसे बढ़त हासिल की तो भारत के अंदर नक्सलवादियों ने किस तरह जश्न मनाने प्रारम्भ किए, यहां के सैनिकों पर, कहीं पैरामिलिट्री पर और कहीं छावनियों पर हमले प्रारम्भ हुए। सामूहिक रूप से नरसंहार की घटनाएं प्रारम्भ हुईं, कहीं पर रेलवे लाइन उड़ाई जा रही है। कई जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। यहीं नहीं, पिछले चार वर्षों के अंदर नक्सलवाद की घटनाओं में पूरे देश के अंदर वृद्धि हुई है।[s9]            अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में देश में बमुश्किल 6-7 राज्यों के 56 जिले ऐसे थे, जो नक्सलवाद से आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रभावित थे, लेकिन चार वर्षों में इस देश के आधे से अधिक राज्यों में नक्सलवाद फैला और अब लगभग 175 जिले ऐसे हैं, जो आंशिक या पूरी तरह से नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश जिसके अंदर नक्सलवादी गतिविधियां पूरी तरह से बन्द हो चुकी थीं, लेकिन आज सोनभद्र में नक्सलवादी गतिविधियां फिर से सिर उठा रही हैं। स्थिति यह है कि सोनभद्र, मिर्जापुर और चन्दोली जनपदों में जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसके बाद आम नागरिक तो घर से निकलना बन्द कर ही देते हैं, बल्कि अब तो पुलिस के जवान भी बाहर निकलने में डरते हैं। आखिर ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई; आखिर नक्सलवादियों के पास इतने संसाधन कहां से आ गए, आखिर वे इतने ताकतवर कैसे बनते जा रहे हैं; यह हम सबकी चिन्ता का विषय है? जब तक यह हमारी चिन्ता का विषय नहीं बनेगा और जब तक हम अपने दुश्मन को सही दृष्टि से पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम रोग को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक रोग का उपचार कैसे होगा? केवल घोषणाओं से तो उसका उपचार नहीं होगा। इस दृष्टि से बार-बार बातें यहां आती रही हैं।

          माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने बार-बार कहा कि हम एक ऐसी केन्द्रीय जांच एजेंसी गठित करेंगे, जो पूरे देश में समान रूप से कार्य करेगी। बहुत सारे मामलों में समस्याएं हो सकती हैं। राज्य सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखती है। केन्द्र सरकार अपने विषय को देखती है, लेकिन उन स्थितियों में भी जिस प्रकार की एक केन्द्रीय जांच एजेंसी होनी चाहिए या उस एजेंसी का कार्य पूरे देश के अंदर नक्सलवादी गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। जिस प्रकार इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों का वर्चस्व पूरे देश में छा रहा है, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से उसका केन्द्र बनता जा रहा है और आतंकवादी गतिविधियां उत्तर प्रदेश को केन्द्र बनाकर की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश को आतंक की चपेट में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वह अत्यन्त खतरनाक है और उसे समाप्त करने के लिए जब तक हम कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक वह समाप्त नहीं होगा।

          महोदय, जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब घोषणा की थी कि हम राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह घोषणा भी यू.पी.ए. सरकार आने के बाद घोषणा तक ही सीमित रही। कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, लेकिन जिस ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए था, वह ईमानदारी उसमें नहीं बरती गई। उसी प्रकार से आपस में सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वे प्रयास भी उस ईमानदारी से नहीं हुए।

          हर राज्य की लोकल इंटैलीजेंस होती है। उसकी सूचनाएं या फिर आई.बी. की सूचनाओं का किस प्रकार से मेल हो, आपस में दोनों सूचनाओं का किस प्रकार से आदान-प्रदान हो, इनमें आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं। आर्मी की जो इंटैलीजेंस है, उसमें किस प्रकार से तालमेल हो, कहीं कोई  इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जिससे देश के अंदर आतंकवाद की समस्या, देश के अंदर उग्रवाद की समस्या, देश के अंदर अलगाववाद या नक्सलवाद की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने कहीं भी खुफिया तंत्र को आपस में जोड़ने का, एक-दूसरे के प्रति सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का, न तो कोई ईमानदारी से प्रयास किया है और न ही इसमें सफलता मिली है। केवल मुख्य सचिवों और महानिदेशकों की बैठक कर के घोषणाएं कर देने से या फिर पुलिस के अधुनिकीकरण की घोषणा कर देने से, मैं समझता हूं कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि हम अनुदान की मांगों पर चर्चा कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक देश के अंदर पनप रही अलगाववादी शक्तियों पर सख्ती से अंकुश नहीं लगेगा, जब तक देश में, देश-विरोधी गतिविधियों और समाज-विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों पर सख्ती से अंकुश लगाने का कोई कार्यक्रम सरकार नहीं बनाएगी, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है।

          महोदय, हम केवल अपने देश के अंदर ही नहीं, बल्कि आसपास के देशों के अंदर जो अस्थिरता है जब तक हम उसे गम्भीरता से नहीं लेंगे, तब तक भारत के अंदर पूर्ण रूप से शान्ति नहीं बना पाएंगे और न ही आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बना पाएंगे। हम सब के सामने सबसे दुखद तो यही है कि पहले हम लोग आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते थे। पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान को देखते-देखते आज बांग्लादेश भी भारत-विरोधी गतिविधियों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। आखिर सिमी और हूजी के आतंकवादियों को भारत में कौन शरण देता है, क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचनाएं नहीं हैं? आतंकवादी पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ होती है और उसे जेल में डाला जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद सूचना आती है कि आतंकवादी पुलिस कस्टडी से भाग गया या जेल से भाग गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि अपने देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु बांग्लादेश पर दबाव नहीं बना सकता है? जैसे एन.डी.ए. सरकार के समय भूटान पर एक दबाव बनाया गया था कि वहां पर जितने भी उल्फा के उग्रवादी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तर्ज पर हम बांग्लादेश पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं? [r10]     13.00 hrs. अध्यक्ष महोदय : योगी जी, क्या आपको अपनी बात कहने में समय लगेगा?

योगी आदित्यनाथ : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम पहले लंच-ब्रेक कर लेते हैं।

 

सभापति महोदय : योगी आदित्यनाथ, आप अपना भाषण कंटीन्यू करें।

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय की अनुदान से संबंधित जो मांगें प्रस्तुत की हैं, उसके बारे में मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को बाह्य सुरक्षा के कहीं कम न समझें। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसे लगातार कम आंकने का प्रयास किया जा रहा है। हर मुद्दे पर उसके प्रति लापरवाही बरती जा रही है। गृह मंत्री जी ने जो मांगें प्रस्तुत की हैं, हम कहते हैं कि आप उन्हें लीजिए, उसमें कहीं कोई रोक-टोक नहीं है, पूरा सदन एकमत से देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का पक्षधर है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ या नक्सलवाद के खिलाफ देश की जो ठोस रणनीति होनी चाहिए, वह कमी अक्सर दिखाई देती है। उस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी देश के नेतृत्व के अंदर दिखाई देती है और मैं उस संबंध में कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अवैध रूप से बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या जिस रूप में बढ़ी है, बंगलादेश ने सन् 2001 के अपने सैन्सस में इस बात को स्वीकार किया कि उसके तीन करोड़ नागरिक बंगलादेश से गायब हैं। स्वाभाविक रूप से वे तीन करोड़ लोग गायब नहीं हुए हैं।...( व्यवधान) यदि असम के राज्यपाल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने इस गंभीर खतरे की ओर भारत का ध्यान आकर्षित भी किया है कि पांच हजार से छ: हजार लोग प्रतिदिन बंगलादेश से भारत आ रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जनसांख्किकीय असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है। कौन नहीं जानता कि बंगलादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर हूजी के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हैं। आईएसआई ने पूरे देश के अंदर अपना जो नेटवर्क फैलाया है, बंगलादेशी घुसपैठिए उसमें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वे दिनभर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, गलियों में घूमेंगे और पुन: उन क्षेत्रों में जाकर कहीं बम विस्फोट करवाते हैं, कहीं निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाते हैं। न केवल कानून-व्यवस्था के लिए अपितु राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरनाक स्थिति बंगलादेशी घुसपैठियों ने की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सबके बावजूद बंगलादेशी घुसपैठियों के बारे में गृह मंत्री जी का जिस प्रकार का वक्तव्य आता है, वह अत्यन्त खेदजनक है। दूसरा, दो घटनाएं घटित होती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई थीं, लखनऊ, फैज़ाबाद और वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद सीआरपीएफ के कैम्प पर रामपुर में आतंकी हमला हुआ था। दोनों में राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी थोप रही थी और केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर थोप रही थी, यानी आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के प्रति हम सबमें बेहतर तालमेल हो। जब राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच ही तालमेल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से खूफिया तंत्र के बीच तालमेल होने की संभावना या पुलिस और अर्धसैनिक बलों में किसी प्रकार का तालमेल हो, इसकी संभावनाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। यह देश के लिए चिन्ताजनक है। इससे राष्ट्रीय  एकता और अखंडता प्रभावित हो रही है और यही कारण है कि कई क्षेत्रों में राष्ट्र की एकता को चुनौती देने की मुद्रा में तमाम वे संगठन उठ खड़े हुए हैं जिनकी पूर्व सरकारों ने कमर तोड़ दी थी। [N11]  वे लोग फिर से सिर उठाकर चुनौती दे रहे हैं और उसी सन्दर्भ में नेपाल की घटना भी है।  आज इसमें कोई संदेह नहीं है।  हम लोग पाकिस्तान को कहते थे कि वह हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। हम बांग्लादेश को हमेशा हल्केपन से लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज पूर्वोत्तर राज्यों में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, देश में हूजी, सिमी, लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद जैसे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उन सबकी गतिविधियों का केन्द्र वहां है।...( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : आप आरएसएस और बजरंग दल के बारे में भी बताइए।

योगी आदित्यनाथ : मुझे आश्चर्य होता है कि लश्करे तैयबा या जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से इनका क्या संबंध है? ...( व्यवधान) अगर कोई सदस्य इस सदन में रहकर आतंकवादी संगठनों की हिमायत करता है तो उसे धक्के मारकर इस सदन से बाहर किया जाना चाहिए, उसे अपमानजनक तरीके से सदन से बाहर निकाला जाना चाहिए।  अगर देश के सर्वोच्च सदन में रहकर कोई सदस्य आतंकवादी संगठनों को खुलेआम प्रश्रय देता है तो यह शर्मनाक स्थिति होगी। ऐसे लोगों के चेहरे देश की जनता के सामने आने चाहिए।  बांग्लादेश पहले ही इन सब गतिविधियों में लिप्त था, लेकिन आज हमारा सहोदर और मित्र राष्ट्र नेपाल जिस दुर्गति को प्राप्त हुआ है, वहां माओवादियों ने जिस प्रकार से चुनाव के माध्यम से बढ़त हासिल की है, वह दुखद है।...( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी  : आप दुनिया के अकेले हिंदू राष्ट्र को तो बचा नहीं पाए, अब क्या बात कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ : पिछले दो वर्षों में माओवादियों ने जबरन वहां पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ बनाया है।  हमारी नेपाल से लगने वाली 1751 किलोमीटर सीमा आज अत्यंत संवेदनशील एवं खतरनाक हो चुकी है।  एनडीए सरकार के काल में वहां सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की गयी, लेकिन सशस्त्र सीमा बल के पास संसाधनों की कमी है।  मैंने इसके बारे में आपको एक पत्र गत 31 मार्च को लिखा था।  सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय और ग्रुप सेंटर एफसीआई कैम्प्स में बना हुआ है।  वहां की स्थिति यह है कि कुछ समय पहले जब मैंने वहां का दौरा किया था तो उस समय वहां पिछले पांच दिनों से विद्युत सप्लाई नहीं आ रही थी। वहां इसकी वजह से बहुत खराब स्थिति बनी हुई थी, बगावत की स्थिति बन गयी थी, तो उस समय मैं वहां मौके पर गया। वहां मैंने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को बुलाया था। स्थानीय अधिकारियों ने वहां विद्युत सप्लाई बहाल करने से बिल्कुल मना कर दिया।  मैंने उनसे कहा कि ये लोग सीमा पर सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, आखिर इनको क्यों वंचित किया जा रहा है,  तो मुझे बताया गया कि उनके ऊपर तीन करोड़ रूपए का विद्युत बिल बकाया है, जिसकी वजह से लखनऊ  के आदेश पर विद्युत सप्लाई रोकी गयी है।  इसके बारे में मैंने पावर कारपोरेशन के एमडी से भी बात की।  मैंने उनसे कहा कि एक महीने के लिए वहां बिजली सप्लाई चालू कर दी जाए और इस समयावधि में हम लोग इसके बारे में गृहमंत्री जी और गृहमंत्रालय से बकाया बिल का भुगतान करने के लिए अनुरोध करेंगे।

          महोदय, जब इस क्षेत्र में एसएसबी की तैनाती की गयी तो हम लोग आश्वस्त थे कि भारत-नेपाल सीमा पर जो तस्करी होती थी, मादक द्रव्यों और असलहों की तस्करी होती थी, उन पर अंकुश लगेगा।  एसएसबी को इस काम में काफी हद तक सफलता भी मिली थी, लेकिन अकेले गत फरवरी महीने में गोरखपुर से होते हुए सोनौली सीमा को पार करके कई ट्रक नेपाल के अंदर गए, जब वे भैरहवा में पकड़े गए, वहां के स्थानीय नागरिकों ने जब उन ट्रकों को पकड़कर उनसे असलहे बरामद किए, तो काफी दिनों तक नेपाल के अंदर भी इस बात के लिए उपद्रव होता रहा कि इस प्रकार के असलहे कैसे उस पार गए। यह जांच का विषय होना चाहिए कि अगर वहां पर एसएसबी है तो क्या उसे इन वाहनों की या किसी प्रकार आवागमन पर रोक-टोक लगाने, जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अगर यह शक्ति प्राप्त नहीं है तो उन्हें यह शक्ति प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वाहन जांच के बाद ही सीमा के पार जा सकें या हमारी सीमा के भीतर आ सकें।  कौन नहीं जानता है कि इस देश की संसद पर हुए हमले का एक षडयंत्रकारी गाजी बाबा, जिसे कश्मीर में बीएसएफ ने मार गिराया, वह बार-बार करांची से काठमाण्डू और काठमाण्डू से होते हुए कश्मीर में घुसता था। इस तरह आज नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों का केन्द्र बन चुका है।  चाहे वह नक्सलवाद हो या नॉर्थ-ईस्ट के आतंकवादी संगठन हों, सभी के अड्डे नेपाल में बन चुके हैं।[R12]  इन सबका एक अड्डा आज नेपाल बन चुका है। इसलिए नेपाल की स्थिति पर हम उतनी ही गम्भीर हों, जितना की हम उसे अब तक हल्केपन से लेते रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि भारत में नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं और उग्रवादी हैं। नेपाल के माओवादियों को हम लोगों ने पहले आतंकवादी क्यों नहीं माना? नेपाल का माओवादी कैसे राष्ट्रवादी हो सकता है। नेपाल के माओवादियों को किन कारणों से सत्ता में हावी होने के लिए हम लोग मौका देते रहे और किस प्रकार से उन्हें प्रेरित करते रहे? इस देश के कुछ राजनैतिक दलों के लोग खुलेआम उन्हें प्रश्रय देते रहे हैं, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वे कौन लोग हैं, जो राजनीति के केन्द्र में बैठकर राजनैतिक दलों के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर अपना विश्वास जताने के बावजूद भी इस प्रकार के आतंकी समूहों को सरेआम संरक्षण देते हैं। नेपाल की स्थिति वही है।

          माननीय प्रधान मंत्री ने एक बार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को कहा था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अगर नक्सलवाद खतरनाक है तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार में एम.सी.सी. से चुनावी गठबंधन करने का प्रयास कौन करता है? आंध्र प्रदेश में पी.डब्ल्यू.जी. से समर्थन कौन लोग लेते हैं? इस देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां क्यों हुई हैं? केन्द्र में यूपीए सरकार आने के बाद उल्फा ने असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में सिर उठाना शुरू कर दिया है। ये सब ऐसे विषय हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा खतरनाक नेपाल बनने जा रहा है। माओवादियों ने माओलैंड की बात कही है। उनका माओलैंड नेपाल तक ही सीमित नहीं है, उसकी सीमा हिमालय के उत्तंग शिखर से लेकर आपके दक्षिण भारत तक जाती है। इस माओलैंड से भारत को आप कैसे बचा पाएंगे, इसके लिए गृह मंत्रालय ने अभी से कोई प्रयास शुरू किया है या नहीं? अब तक माओवादी डर कर और छिपकर हमला करते थे, लेकिन नेपाल में जिस दिन वे सत्ता में आएंगे वह दिन भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ भारत की एकता और अखण्डता के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि नक्सलवादियों का दुस्साहस बढ़ेगा और देश में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का भी दुस्साहस बढ़ेगा।

          पुलिस के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। आखिर पुलिस के आधुनिकीकरण का क्या हुआ? उसके आधुनिकीकरण के नाम पर जो पैसा विभिन्न राज्यों को दिया गया, क्या उसकी मानिटरिंग की व्यवस्था हुई? आखिर इस मद का पैसा कहां खर्च हुआ? हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार कई राज्यों ने उस पैसे को दूसरी मदों में खर्च किया है। पुलिस की स्थिति विभिन्न राज्यों में क्या है, मैं इस बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। बिहार में 1262 नागरिकों पर एक पुलिस कांस्टेबल है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1060 नागरिकों पर एक पुलिस कांस्टेबल है। यह स्थिति इसलिए है कि आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से पुलिस में इतने पद खाली हैं। उन पदों को भरने के लिए निर्देश देना, जो भी उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, उन्हें प्रदान करना, आतंकवादी और नक्सलवादियों की तर्ज पर पुलिस को आधुनिक हथियार दिए जाने की बात भी थी और उन हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करके उनकी मानिटरिंग करने की बात भी थी। लेकिन यह सब कुछ नहीं हो पाया है। केवल हम पुलिस को 303 की गन देकर कहें कि वह ए.के. 47 का मुकाबला करे  9 एम.एम. की पिस्टल  का मुकाबला पुलिस करे, तो यह सम्भव नहीं हो पाएगा। इसलिए सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार देने होंगे और उन्हें अन्य सुविधाएं भी देनी होंगी।

          एक नई परिपाटी चली है, रामपुर की घटना ने देश की आंखें खोल दी हैं। अभी तक जम्मू-कश्मीर में ही इस प्रकार की घटना घटी थी। आतंकवादियों को अर्धसैनिक बलों और पुलिस में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसे तुंत रोका जाए। जब तक उन लोगों की पूरी जांच-पड़ताल न हो जाए, आप उन्हें सिविल कार्य दे दें। लेकिन अगर आप उन्हें पुलिस या अर्धसैनिक बलों में भरती करेंगे तो उनके हाथ में जो हथियार आएंगे वे कहां जाएंगे, बंदूक की नाल किधर जाएगी, इसका प्रमाण हमें रामपुर में मिल गया है। जम्मू में एक उग्रवादी की भर्ती सीआरपीएफ में की गई, वह रामपुर में जाता है और वहां जाकर उस व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किया गया, मैं समझता हूं उसे छिपाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आपने काफी समय ले लिया है।

योगी आदित्यनाथ  :  मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने जो गृह मंत्रालय की मदें यहां पेश की हैं, किसी का उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति देश का हर नागरिक चिंतित है। देश में भय मुक्त वातावरण हो, लेकिन भय मुक्त वातावरण के साथ-साथ इस राष्ट्र के हर नागरिक को सुरक्षायुक्त वातावरण प्रदान करना भी सरकार का दायित्व होना चाहिए। सरकार इसे गम्भीरता से ले। [R13]  राज्यों और केन्द्र के बेहतर संबंध बनें, खुफिया एजेंसियों में आपस में बेहतर तालमेल बने और पुलिस, गृह मंत्रालय और सेना की एजेंसियों के बीच में बेहतर तालमेल बने और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के प्रति हम जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें।

          इसी आशा और विश्वास के साथ, आपने यहां पर जो गृह मंत्रालय की अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं, न चाहते हुए भी मैं उनका समर्थन करता हूं।

 

     SHRI KIRIP CHALIHA (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants  of the Ministry of Home Affairs.  It is a rare privilege that we have been allowed to discuss not only the internal security but the entire gamut of the Ministry of Home Affairs which is extremely vital because after all the Ministry of Home Affairs is the nodal Ministry on which development and progress of the entire country depend. जिस तरह से आदमी के लिए घर ही मूल होता है और घर का वातावरण शांतिमय हो, विश्वासमय हो, तो बाहर वाले उसे तंग नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। बाहर जब हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें लाभ होता है और वह लाभ हम घर लेकर आयें, लेकिन अगर घर में शांति न हो तो उस लाभ का कोई फायदा नहीं होता है।The commerce and business may flourish but if there is no peace at home, this becomes meaningless.

बाहर के लोगों से हमारी दोस्ती अच्छे ढंग से चले लेकिन घर में शांति न हो तो कोई लाभ नहीं होता है।I am talking about foreign affairs.  हम घर को अच्छी तरह से चलाते हैं, घर का सामान, आलू-प्याज और दूसरे घर के सामान ठीक ढंग से लाते हैं लेकिन अगर घर में भाईचारा न हो, मां-बाप-बेटे में झगड़ा हो तो उस घर के कोई मायने नहीं रहते हैं। What I am trying to say is that if the Ministry of Home Affairs does not function properly, if the internal security situation in the country does not remain peaceful, if there are contradictions amongst ourselves within the home, then progress in other spheres including foreign relations, commerce, trade and the entire gamut of other activities does not have much meaning. I want to congratulate our Government. In the last four years I must say under the UPA rule, the performance of the Ministry of Home Affairs has been commendable. मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम he did not try to be a Loh Purush.  He did not want to become an iron man.  Man is made of flesh and blood. आदमी तो खून और मांस का ही होना चाहिए। उसका जो दिल है, हृदय है वह अगर लोहे का हो जाए, तो आदमी के लिए खतरा हो सकता है। लौह मानस को छोड़कर हमें जो एक आदमी के रूप में गृह मंत्री मिले हैं, उनको मैं बधाई देने के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे होम-मिनिस्टर की गत् चार सालों में जो अप्रोच रही है,on various issues concerning the internal security and other aspects of the country has been commendable. I must say that the security situation as a result of that has improved vastly.  There are areas of concern and we have been very honest about it.  The statistics which have been given show that there has been considerable improvement at all levels.  Yes, there have been extremists activities in the North-East and the naxalite menace is the cause of concern but we have not been hypocrites.  We have not been hiding facts. We have been placing the facts. We have been stating the initiatives that are being taken.  We welcome any more suggestions in this regard. स्वामी आदित्यनाथ जी ने जो कहा और माननीय आदित्यनाथ जी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी इसलिए हुई कि एनडीए की तरफ से, होम-मिनिस्ट्री को दुर्बल बोलकर systematic attack was made.[r14]            It looks like they have now realised that it did not yield any results and that their attacks no longer have any thrust. That is why a junior person was made to speak on Home Affairs. I did not understand whether he was speaking more about the internal affairs of India or of Nepal. Nepal has undergone certain constitutional changes. A new Government has come into being in Nepal. I know somebody may have personal pangs about that; somebody may have certain personal affiliations towards certain political equations in Nepal, but I do not think that such thoughts need be paraded here and somebody should shed tears for that. आदित्यनाथ जी को आंसू बहाने की आदत हो गई है। पहले वे सदन में अपनी पार्टी की वजह से रोये थे, हमें उनसे हमदर्दी है। मैं समझता हूं कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर इन्होंने अपनी स्पीच में जो कहा है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारा देश ठीक है। हाँ, नेपाल में नक्सलवादियों का डर है, उस पर मैं अभी बात कहूंगा।

Sir, statistics do not show certain truth, if statistics do not reveal the picture, then what does statistics do? If there are aberrations in statistics that should be corrected. That has not been done by my eloquent friend from the Opposition. I agree that there has been a spurt of violence in Kashmir. The issue of Kashmir has been debated innumerable times on various occasions whether it be under the NDA Government or under this Government. There has been a cause for concern. But is it not true that Kashmir situation has shown vast improvement now? Is it not a fact that there has been greater participation of people in the democratic process in Kashmir? It is true that because of some positive developments taking place in Pakistan and maybe because of certain changes in international equations on terrorism, the situation in Kashmir has become by far less dangerous than it was before. I am not trying to undermine the detrimental effects that are taking place even now. But the fact remains that Kashmir today gives us certain amount of hope. At one point of time we gave up Kashmir. But thanks to the initiative of the Government and the country as a whole that we find improvement in the situation in Kashmir. I do not wish to politicise on the Home Ministry by raising the issue of how it functioned during the NDA regime and how it is functioning during the UPA regime. As I said right in the beginning, I do not think that one has to be an iron man to iron out the differences. But the fact is that today there are signs of progress and people are optimistic about the future of the State. A lot of developmental works are taking place. The Central Government is taking a lot of initiatives to see that the situation that prevailed earlier does, in no way, deteriorate any further.

          Sir, on the issue of the Kashmiri migrants and their rehabilitation I would like to submit that throughout the Government is taking a lot of steps to mitigate their sufferings. Many people are gradually going back to the State and an atmosphere is being consciously created even by the State Government of Kashmir. I must compliment the State Government for having taken a lot of initiative to build the confidence amongst people so that people who have been displaced comes back to their places. It is not proper that some people should leave their homeland under any circumstances, under any provocations. The steps taken to rehabilitate them, both by the Centre as well as by the State, are commendable.

          Sir, on the issue of the naxalites I would say that it is not a simple police problem. That has been our approach. It is true that one has to tackle terrorism with a strong hand and has to take very strong steps to tackle terrorist activities in this country. But I do not believe in a one-sided approach. There should be a multi-dimensional and a multi-pronged strategy as has been adopted by the Central Government. That is yielding fruits. The menace of terrorism is there. But it is being tackled earnestly and it is being tackled properly. I think, the situation is showing signs of improvement. I am not saying that naxalite movement can be prevented only by police action because it is a social problem, just like terrorism. A lot of efforts are required for that. After all, the internal security is not just mere policing. It involves a lot of other aspect as well. I would come to that as I go by. [R15]            Sir, certain comments have been made about terrorist activities in the North-East. I would say and statistics also would reveal that that there has been a spurt of violence in extremist activities in States like Assam. Instances of sporadic violence were reported from Manipur. There have been attacks on specific ethnic groups. But मुझे यह बताने में कोई हिचक नहीं है कि वहां जो कुछ हो रहा है, उसे एक्सट्रीमिस्ट्स ग्रुप कर रहे हैं। इसमें लोकल आदमी को कोई हाथ नहीं है। हिन्दी भाषी लोगों पर जो आक्रमण करते हैं, उनसे आम लोग घृणा करते हैं with a design. I can assert with confidence and I am speaking from experiences on the ground that people in the North-Eastern region do not believe in such secessionist attitudes. The younger generations there have a positive outlook. Hundreds and thousands of students from the North-Eastern region are studying in cities like Delhi and Bangalore. There is a process of integration. I think, this is a positive trend and not a negative trend and the support for the secessionist forces at the base has diminished. मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में उल्फा के पास कोई सपोर्ट नहीं है। एक समय में उल्फा के पास आम आदमी की जो सपोर्ट थी, वह आज नहीं है।  There is no patronage for them. Nothing is there and being desperate they are selecting soft targets and attacks at various places are taking place. To check such attacks necessary steps are being taken and I must say that we must all work hard to see that the situation improves further.

          Sir, the Home Ministry is not merely to look at internal security. Its functions encompass a whole lot of other activities. Talking on the demands of the Ministry I must point out certain things that should be mentioned. For example, take the case of modernisation of the police force. The Demand shows that there has been an increased allocation for this purpose. As all of us would know, law and order is a State Subject. The Central Government has a supervisory role and it is the States which are the implementing agencies. I think it is not correct to make a sweeping statement that States are misusing the funds, or diverting the funds allocated for modernisation of police force. If there are specific complaints to this effect, then that should be brought to the notice of either the Central Government or the State Government and anybody will take corrective steps in this regard. I do not believe that there is any substance in some of the allegations that are being made in this respect.

Sir, next I would come to border management. I think the steps that are being taken for border management is on good footing. But here I would like to bring to the notice of the hon. Home Minister about certain instances that took place in the Indo-Bangladesh border. Only yesterday the local TV channels had reported that the BDR Rifles were opposing border fencing construction in Assam Bangladesh border. I think we need to take strong steps in this regard. It is a fact that border fencing has to be given due priority because border fencing alone can help prevent further infiltration of people from Bangladesh into the North-Eastern States.

One good thing that has happened is that people are responding well to the disaster management aspect, an initiative taken by the Central Government. This is a new initiative. We have seen people going from the Central Home Ministry and looking into disaster management aspects and enlightening people, educating people on how to take necessary steps in emergency situations like earthquakes, Tsunami and even floods. I think, more attention should be paid to this aspect and this should be developed as a full-fledged Ministry.

Sir, I am happy about the fact that more allocation has been given to the Union Territories. Demand Nos. 95, 96, 97, 98 and 99 shows the allocations given to the Union Territories and their allocations have been increased a little. I think, it should be increased further because the Union Territories, whether be it Dadra Nagar Haveli or Andaman and Nicobar Islands, have been islands of peace and progress. [R16] It is really a very commendable thing which we tend to overlook.  The Union Territories have hardly seen any of the aberrations that are taking place elsewhere. We hardly hear about crime or terrorism in Andaman and Nicobar Islands. Chandigarh has been very peaceful in spite of being in a sensitive area.  Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep have been islands of peace. We have to make efforts to see that they remain so. 

          I would like to have a word on the Narcotics Control Bureau.  Drugs have been a cause of concern in at least the North-East.  The flow of drugs from across the border in the North-East and the effect of drugs on the younger generation are causing concern and we feel that certain more initiatives are necessary to see that these things do not deteriorate any further.  Many stories come out in the newspapers and many people get arrested carrying illegal drugs like narcotics, ganja, etc. which come from across the border.  Unfortunately,  in Assam, recently we have seen even vicious murders of some of the officials who have been fighting the drug menace.  I think we have to be very sympathetic to those people who have laid down their lives fighting for a terrible cause and we must increase and strengthen the forces of the Narcotics Bureau and take efforts to see that the drugs menace does not envelop the whole region.

          Regarding terrorism, naturally, emphasis will have to be on terrorism.  We all agree that terrorism is the greatest threat to the free world.  I will say that today democracies face their greatest threat from terrorists.   If we say that terrorism is an isolated expression of somebody’s anger, it will be a wrong attitude. Today, terrorism has become a big business. Today, people become terrorists to espouse a cause not so much for the cause but because terrorism gives them instant money, instant clout and  instant recognition and that is why, I am of the opinion that more than the terrorists, anybody who idealises terrorists, who idealises the activities of terrorists should also be treated harshly.   I would say that a lot of administrative and legal provisions are needed to tackle those forces.  I am not saying that some intellectuals can also be spared from that.   Terrorism now is becoming a kind of big business. Terrorists operate outside, they collect money and they become a huge extortion racket.  Terrorists have become something like the mafias.  So, in those cases, one has to deal with them very firmly to give a message to the people, specially the youth, that terrorism can never pay.  It appears that terrorism pays and unfortunately, there has been a feeling that you can become a terrorist for three or four years, collect a lot of illegal money, come back, join the mainstream by surrendering something and run a very lucrative business.  I think, Sir, we must see that some of the concessions that we give the terrorists do not become the breeding grounds for future terrorists.

Sir, in this context, let me just point out one experience I had. There was a young boy in Assam.  He had just passed the higher secondary examination.  उसने मुझे कहा कि मैं अगर अल्फा बन जाता हूं तो मुझे कम से कम पांच सौ रुपए मिलेंगे, मैं गन लेकर जाऊं तो दो दिन के बाद इतना बड़ा आदमी बन जाऊं और मेरे पास लाख रुपए आ जाएं। मैं हायर सैकेंड्री स्टूडेंट हूं और मैं नौकरी के लिए जाऊं तो मुझे नौकरी नहीं मिलती है, मुझे काम नहीं मिलता है, इस तरह से मेरे पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है।

 Unemployment, specially educated unemployment in the North–East, has also become one of the breeding grounds for terrorism.  It has become some kind of an occupational incentive for the growth of terrorism.  We must tackle this issue with a foresight and a lot of planning is required to deal with this menace.  I would not like to take much time of th[MSOffice17] e House. I would only say that even the major Opposition Party has decided not to poose the Demands for Grants of the Home Ministry.  Initially, the NDA people said so much about the weak handling of the law and order situation by the UPA Government.  But today they had decided to support the Home Ministry’s Demands for Grants without any rancour.  The absence of the expected gun fire is a feather in the cap of our very sober and humane Home Minister.  I am grateful to the House. 

          I once again appeal to all the hon. Members to support the Demands for Grants of the Home Ministry.  Let us all unitedly try to make India peaceful.  Let us not try to communalise the situation because communalisation is one of the biggest threats to internal security. अगर हमारे घर के अंदर ही भाइयों में झगड़ा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होती है और यह सब करने के लिए हमारी अपोजीशन पार्टीज और अन्य सभी पार्टीज की एक रिस्पांसिबिलिटीज होती है। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूं। Yesterday my son came and confronted me on a issue.  I got so angry and I got so annoyed.  फिर मैंने बाद में सोचा यह तो मेरा बेटा है, इसे मैं कहां छोड़ूंगा। इसको तो मुझे ही ठीक करना होगा। I have to make him understand.  मैंने आज सुबह उसे बुलाया और समझाया कि ऐसा मत करो, यह गलत है। That is also very much part of tackling anger.  Be it naxalism or be it terrorism, I think, our Home Minister is tackling things very well. जब थप्पड़ की जरूरत है, वह भी दे रहे हैं और जब प्यार की जरूरत है, वह भी कर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब और यूपीए सरकार को बधाई देता हूं कि पिछले चार सालों में हमारी सरकार ने इस देश को सुरक्षा देने में बड़ी अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कार्य किया है।

With these words, I conclude my speech.      

         

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद)  : सभापति महोदय, हम गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल मे जो तथ्य प्रकाशित हुए हैं, उनमें कहा गया है कि वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष  2007 में हिंसा की घटनाएं कुछ कम हुई हैं। आज बहस का मुद्दा यह नहीं है कि दो-चार घटनाओं में कमी आई है या दो-चार घटनाएं बढ़ी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आतंकवाद देश की बड़ी समस्या है और यह समूल नष्ट होनी चाहिए। पिछले दिनों जो घटनाएं हुईं, उनसे एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो आतंकवादी हैं, उन पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है और जहां उनके मन में आता है, वे इस प्रकार की घटनाएं कर देते हैं। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मि.नारायण, जो देश के सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने पी.सी.लाल मैमोरियल व्याख्यानमाला में भाषण देते हुए अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि आई.एस.आई. प्रायोजित आतंकवादी संगठनों के भारत पर कभी भी हमले हो सकते हैं। इस तरह से स्थिति बहुत खतरनाक है। आप सभी जानते हैं कि तीन मोर्चों पर चुनौती है - आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद। जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का सवाल है, यह न सिर्फ पाकिस्तान से संचालित हो रही हैं, बल्कि बंगलादेश भी इनमें पूरा सहयोग कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बंगलादेशी घुसपैठिए काफी संख्या में आये हैं। इसके अलावा नक्सलवाद का दायरा जो बहुत सीमित था, बहुत तंग था, वह बढ़कर 15-16 राज्यों में फैल गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्य प्रमुख हैं और वहां स्थिति यह है कि पुलिस बल सहित पूरा सरकारी तंत्र भयभीत है। कई राज्यों में तो नक्सलवादी समान्तर सरकारें चला रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक नक्सलवाद का सवाल है, इस नक्सलवाद को सिर्फ बंदूक के जरिये हल नहीं किया जा सकता[b18] । ये जो नकसलवादी हैं, इनके साथ जनाधार भी जुड़ा है। इस जनाधार को नष्ट करना पड़ेगा और इस जनाधार को नष्ट करने का तरीका एक ही हो सकता है कि इन क्षेत्रों में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आपको तेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में दौलत गई या न गई, वहां दौलत का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन ही मूलरूप से नकसलवाद की जड़ है।

          यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि जब देश में कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तब केन्द्र सरकार का बयान छपता है, राज्य सरकार चाहे जिस दल की हो लेकिन राज्य सरकारें चिल्लाती हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य और केन्द्र में आतंकवाद से निपटने का अत्यधिक अभाव है। मैं जरूर चाहूंगा कि पुलिस बल को हाइटैक प्रशिक्षण मिले दुनिया के देशों से भी हमें सबक लेना चाहिए। अमेरिका एवं ब्रिटेन की जो गुप्त एजेंसी हैं, इन देशों ने अपनी खुफिया एजेंसियों को न केवल चाक चौबंद किया है बल्कि उन्हें जवाबदेह भी बनाया है और यही कारण है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद वहां कोई भी आतंकवादी संगठन दुस्साहस नहीं कर पाया।

           यह बात सही है कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन ये आतंकवादी संगठनों का ढांचा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय है। इसलिए आज एक ऐसे तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है जो सांझा हो। मैं जानता हूं कि पिछली बार कुछ समय पहले माननीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और संभवत: इस सवाल पर चर्चा भी हुई थी लेकिन आज के संदर्भ में नकसलवाद और आतंकवाद का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देखते हुए जब तक भारत सरकार और राज्य सरकारों में परस्पर समझ नहीं होगी, तब तक इन हालात से नहीं निपटा जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व समुदाय को भी आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के संबंध में कारगर प्रस्ताव पास किये। किंतु अधिकतर देशों ने उसका अनुमोदन हीं नहीं किया। प्रस्ताव में कहा गया था कि सदस्य देश ऐसे लोगों को दंडित करेगा जो आतंकवादी संगठनों को नैतिक या आर्थिक सहयोग देते हैं लेकिन कोई भी देश इस संबंध में कदम नहीं उठा रहा है और आतंकवादी विरोधी जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियां थीं,  उनका पालन नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ हमने एक सांझा तंत्र विकसित किया और उसके सिलसिले में सरकार ने प्रधान मंत्री समेत बड़े लम्बे-चौड़े भाषण किये। कहा गया कि सांझा तंत्र के बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे लकिन अक्तूबर 2006 में यह सांझा तंत्र क्या बना और इसका क्या उपयोग हुआ? पाकिस्तान ने मुम्बई के ट्रेन बलास्ट में संलिप्त 11 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत को सौंपने से मना कर दिया। [r19] पिछले दिनों भारत और बंगलादेश के अधिकारियों की आतंकवाद के सिलसिले में बात हुई थी। भारत ने कहा कि बंगलादेश में 141 आतंकवादी शिविर हैं, बंगलादेश की सरकार सहयोग करे, लेकिन बंगलादेश की सरकार ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बंगलादेश से हमारी जो सीमा लगी है, वह 4096 किलोमीटर लंबी है और सिर्फ 67 प्रतिशत सीमा पर कंटीले तार लगे हैं। शेष सीमा पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह कितनी गंभीर समस्या है कि आज़ादी के बाद भारत के जो युद्ध हुए हैं, उसमें भारत ने सिर्फ 8023 लोगों को खोया है और लगभाग दो दशकों में आतंकवाद से हिन्दुस्तान में 71000 लोगों की जानें गई हैं। 22 सितम्बर, 2006 को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सोरबजी कमेटी ने पुलिस सुधार के लिए एक एक्ट की रूपरेखा तैयार की। मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री जी ने बैठक की। नया पुलिस एक्ट बनाने पर सहमति हुई। मैं नहीं जानता कि उसमें आज तक क्या प्रगति हुई है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जब आप जवाब दें तो इस संबंध में बताएँ।

सभापति महोदय  : उस पर सहमति नहीं हुई है।

श्री रामजीलाल सुमन  : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार बैठक बुलाने के बाद अगर सहमति नहीं हुई है तो यह इतना गंभीर मामला है कि दोबारा आपको बात करनी चाहिए। आज इस संबंध में अगर राज्य सरकारें भारत सरकार के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं करेंगी तो किसी भी कीमत पर उसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। शेयर बाज़ार में इन आतंकवादियों की घुसपैठ है। आपके सुरक्षा सलाहकार ऐसा कहते हैं। वह कैसे दुरुस्त होगा, इसकी व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, एक अजीब तमाशा है कि जहां-जहां ये घटनाएं होती हैं, वहां परस्पर विरोधी बयान आने शुरू हो जाते हैं। मैं भारत सरकार और राज्य सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ। यहां रासा सिंह रावत जी बैठे हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर शरीफ़ में जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसमें राज्य के गृह मंत्री और मुख्य मंत्री के बयान में ही फर्क था। राजस्थान के गृह मंत्री कहते हैं कि हमको सब जानकारी थी लेकिन हम कोई मदद नहीं कर पाए। यह जो बयानों का परस्पर विरोधाभास है, यह तत्काल रुकना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, इसके बारे में जब मंत्री जी जवाब देंगे तो बताएंगे कि उस समय आपने कहा था कि विदेशी आतंकियों का हाथ है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : रावत जी, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप जवाब दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : 25 अगस्त को हैदराबाद में दो स्थानों पर घटना हुई। गृह मंत्री जी का भी यही बयान था कि हमें जानकारी थी लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। यह जो असहाय और लचर स्थिति है, इसमें से सरकार को निकलना पड़ेगा।

          अंत में, मैं आपके मार्फत विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हैं, मुझे आत्मसंतोष और खुशी है कि विभाजन के बाद भारत के मुसलमानों ने किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं दिया जो मुसलमानों की प्रतिनिधि होने का दावा करती हो अथवा इस्लाम के नाम पर अपील करती हो। उन्होंने अपनी आस्था गैर मुस्लिम नेतृत्व वाले संगठन को दी। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में एक भी आतंकवादी पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, इससे उनका विश्वास हिलता है। सभापति महोदय, यह जो प्रवृत्ति है, यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और हिन्दुस्तान के आम मुसलमान की नीयत पर भी जब शक किया जाता है, उसको नंबर दो का नागरिक समझा जाता है तो उसका विश्वास टूट जाता है। [b20]            सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए मेहरबानी करके कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा आपसे पुन: आग्रह है कि यह जो राज्य सरकारों का राग अलग और भारत सरकार का राग अलग, ये जो अलग-अलग राग अलाप रहे हैं, यह बंद होना चाहिए। आपको एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, जिससे देश को इस समस्या से निज़ात मिल सके।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : चौबे जी, आप बैठ जाइए।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, जब इन्होंने सीधा आरोप लगाया है तो मैं जानना चाहता हूं, मुसलमानों को यह कह कर कि इनका विश्वास देश से टूट रहा है। किस ने कहा कि मुसलमानों का विश्वास क्यों टूट रहा है, वे किस तरह कमजोर हैं, किस तरह उनका देश में हिस्सा नहीं है।...( व्यवधान)

                                                                                               

श्री रामजीलाल सुमन  : चौबे जी, आप हमारे पुराने मित्र हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आपस की बातचीत लिखी नहीं जाती है। चौबे जी, आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इस तरह बीच में खड़े होकर बोलने का यह कोई तरीका नहीं है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान) *        मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व)  : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के बजट में प्रावधान और उनके कामकाज के बारे में यहां बहस हो रही है। इस सत्र में नहीं, पिछले सत्र में भी लोक सभा में कई बार इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत से विषय हैं। मैं पहले भी इंटरनल सिक्योरिटी पर बोला हूं, मैं समझता हूं कि दूसरे कुछ विषयों पर भी इस मौके पर रोशनी डालनी चाहिए। खास करके गृह मंत्रालय का जो मेंडेट है, उसमें एक मेंडेट यह भी है कि मेंटींनेंस ऑफ कम्युनल हारमोनी एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और दूसरा है प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन टू रिफ्यूजीस डिसप्लेस्ड परसंस। जिन पहलुओं में ज्यादातर ध्यान नहीं आते हैं, ऐसे कई विषय हैं, अगर मुझे समय मिलेगा तो उन पर मैं बोलना चाहूंगा।

          हमने इस बार डिमांड्स फोर ग्रांट्स में 29820.99 करोड़ रुपए देखे हैं, करीब 30 हजार करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। इसमें इस बार बढ़ोत्तरी हुई है, हम देख रहे हैं कि लगातार   * Not recorded.

इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। यह हमारे भारत सरकार का जो कुल बजट है, उसका 3.97 प्रतिशत है, जो करीब-करीब चार प्रतिशत है। शिक्षा और स्वास्थ्य में हम जो खर्च करते हैं, ये उससे भी ज्यादा है। रोजाना ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई न भी नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ क्या यही रास्ता है, चूंकि हमारी सिक्योरिटी एवं सुरक्षा में जो स्ट्रेटजिक सवाल है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो नॉन स्ट्रेटजिक इश्युज़ हैं, जो सुरक्षा से संबंधित हैं। आजकल आप विश्व के सब मुल्कों में देख लीजिए, जो युद्ध एवं जंग होते हैं, असुरक्षा के भाव होते हैं, वे सीमा पर कम होते हैं। आज टैक्लोलॉजी हाईटैक पर चली गई है, पालिटिक्स में इतने काम्प्लेक्सेस हो गए हैं, वर्ल्ड सिचुएशन इतने काम्प्लीकेटेड हो गए हैं।                [s21]  15.00 hrs.           सभापति महोदय, अब तो सीमा पर युद्ध होते नहीं और युद्ध होते भी हैं तो देश के अंदर होते हैं। ईराक में हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, वे बॉर्डर प्रोटैक्ट कर के कुछ नहीं कर पाए। हमारे देश में बम ब्लास्ट की बात, असुरक्षा की बात, टैररिस्ट अटैक की बात, माओइस्ट की बात आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में मिलिटेंसी का सवाल है। अभी हमारे ट्रैझरी बैंच के, कांग्रेस के सदस्य कह रहे थे कि अल्फा में क्यों नौजवान रिक्रूट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। वे भूखे हैं, वे बेरोजगार हैं। These are non-strategic aspects of our security related issues. यू.पी.ए. गवर्नमेंट से हमारी यह उम्मीद थी। कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में भी यह लिखा हुआ था कि इस मुद्दे पर वे बल देंगे। यह लौंग टर्म में हमारे लिए बहुत हितकारी होगा। वर्ना ब्लास्ट होंगे और हम पोस्ट ब्लास्ट सिचुएशन में दौड़ेंगे, स्टेटमेंट होंगे, मंत्री मंडल भी पहुंचेगा, फिर इन्क्वायरी भी चलती रहेगी। ब्लेम गेम भी चलता रहेगा। आपको उसे रोकने का बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन ब्लास्ट के बाद हम कहेंगे कि इंटैलीजेंस को हम और मजबूत करेंगे। हम हर मामले में कहते हैं कि हम इंटैलीजेंस को और मजबूत करेंगे।

          महोदय, लुधियाना में बम ब्लास्ट हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंटैलीजेंस की व्यवस्था करने में कमजोरी रह गई, इसलिए ये बम ब्लास्ट हुए। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमें केन्द्र सरकार ने ठीक प्रकार से सूचना नहीं दी। हमें केन्द्र सरकार की ओर से ठीक प्रकार से इंटैलीजेंस की सूचना नहीं दी गई और हमारी तरफ से सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई। मैं इस ब्लेम में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हकीकत तो यह है कि सिविलियन मर रहे हैं।

          महोदय, सरकार जो आंकड़े दे रही है, उसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में पिछले एक साल में वारदातें घटी हैं, यह बात सही है। यह सरकार की कामयाबी है। पिछले सालों के मुकाबले यदि आप देखें, तो जम्मू-कश्मीर में घटनाएं कम घटी हैं और सिविलियनों के ऊपर जो हमले हो रहे थे या उनके जो नुकसानात हो रहे थे, वे कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हो रहे हैं।

          महोदय, ऐसी घटनाएं देश भर में कहीं भी हों, ठीक नहीं हैं। फिर वे चाहे नॉर्थ-ईस्ट में हों, चाहे माओइस्ट इन्फैक्टेड एरियाज में हों और चाहे जम्मू-कश्मीर में हों, चाहे ये जो टैररिस्ट्स के अटैक हो रहे हैं, ब्लास्ट्स हो रहे हैं, नुकसान तो सिविलियन्स का हो रहा है। आमतौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं, उनके अनुसार ज्यादातर सिविलियन्स मारे जा रहे हैं। बेशक यह ठीक है कि कुछ टैररिस्ट्स भी मारे जा रहे हैं, कुछ माओईस्ट भी मारे जा रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अगर आप कैजुअलिटीज देखेंगे, तो इन्नोसेंट पीपुल की ज्यादा हो रही हैं। इसलिए दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तरफ सुरक्षा के अभाव के कारण जो घटनाएं घट रही हैं, उनका वे शिकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा के नाम पर जो प्रावधान किए जाते हैं, उसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो आम इंसान है, उसका ही नुकसान हो रहा है।         

          महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, कहना चाहता हूं कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, हमारे जो शैल्टर्स हैं, जो हाउसिंग है, जो हमारा रूऱल अर्बन इफ्रास्ट्रक्चर है, पीने का पानी, नदी का पानी आदि को हम यदि सिक्योर नहीं करेंगे, तो 110 करोड़ के मुल्क में, हम सिर्फ सिक्योरिटी आरक्षी संबंधी प्रावधान कर के देश को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि फ्रांस बहुत आगे बढ़ा हुआ देश है, लेकिन कुछ दिन पहले वहां अनएम्पलाइड लोगों ने किस तरह से हंगामा किया, गाड़ियों को आग लगा दी। इसलिए हम समझते हैं कि इन्क्लूसिव ग्रोथ का, समावेशी विकास का जो मंत्र है, उसका ध्यान हमें अपने सुरक्षा तंत्र में रखना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव नहीं इन्क्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करेगें, तो फिर हम बजट के 4 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत भी खर्च करेंगे, तो भी हम सुरक्षा का भाव तैयार नहीं कर पाएंगे।

          पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा बढ़ाया गया है, जरूरत भी है, लेकिन हम अपनी स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में देखते हैं कि बॉर्डर एरिया डैवलपमेंट का मामला हो या पुलिस मॉडर्नाइजेशन का मामला हो, हम कहां बल दे रहे हैं? अभी सुबह बॉर्डर एरिया के बारे में एक बात आ रही थी कि एक पुल कूच बिहार की सीमा पर टूटा हुआ है, उसे बनाना है, लेकिन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की इसी साल की रिपोर्ट में स्टेंडिंग कमेटी कहती है कि बॉर्डर एरिया डैवलपमेंट फंड से कहीं बगीचे बनाए जा रहे हैं, कहीं बाग लगाए जा रहे हैं और कहीं बागवानी की जा रही है। हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जो सीमवर्ती लोग हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए, उनके विकास के लिए, सड़क के लिए, सेतु के लिए प्रायोरिटी देंगे या हम अपने कैम्प के आसपास बागीचा लगाने को प्रायोरिटी देंगे? बेशक इसकी भी जरूरत है, लेकिन प्रायर्टी और नॉन प्रायर्टी को देखना चाहिए।

          महोदय, मैं सीमा से ही शुरू करता हूं। अभी त्रिपुरा के चुनाव हुए थे। केन्द्र के मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के प्रचार में हम देख रहे थे और स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर के यह कहा जा रहा था, क्योंकि वहां जमीन पर बहुत प्रैशर होता है, बॉर्डर फेंसिंग में, बंगाल में, पंजाब में, आसाम में, सभी जगह एक ही स्थिति है कि हमें जीरो लैवल से हटकर, जमीन छोड़कर, फेंसिंग करनी पड़ी। यह देश की पॉलिसी है। वहां राज्य के चुनाव हो रहे थे और हमें लोग बोल रहे थे कि आप चूंकि एमपी हैं, इसलिए आप बता दीजिए क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि राज्य सरकार और सीपीआईएम की करतूत के कारण इतनी जमीन बांग्लादेश में चली गई है और फेन्सिंग इस साइड में है। वे कह रहे थे कि हमें यदि आप वोट देंगे तो हम इसे जीरो लेवल पर ले जाएंगे। मैंने यह एक कम्पीटिटीव पॉलीटिक्स का उदाहरण दिया था। पंजाब, असम, त्रिपुरा और पंश्चिम बंगाल में ऐसे लाखों किसान हैं, जिन्हें गेट की बंदी की समस्या झेलनी पड़ रही है। उनकी जमीन उस पार होती है। महिलाएं वहां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि महिला फ्रिस्कींग का प्रबन्ध नहीं है। वहां बीएसएफ में महिला पुलिस नहीं है। ऐसी बहुत सी परेशानियां सीमावर्ती इलाकों में हैं। पहले यह परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से फेन्सिंग की गई है, तब से यह हो रहा है। लेकिन फेन्सिंग करना भी जरूरी है। लेकिन उसे जीरो लेवल पर ले जाने के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं, यह देखना होगा। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार को ही लेनी होगी। जब पंजाब में चुनाव होगा,  पंजाब सरकार को ब्लेम करेंगे, जब त्रिपुरा में चुनाव होगा, वहां की सरकार को दोष देंगे। लेकिन यह ऑल इंडिया पॉलिसी है, जिससे हम बच नहीं सकते हैं।

          तीसरी बात, हमें बार्डर ट्रेड को डेव्लप करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है। यह साउथ एशियन एकॉनामी है। ऐसा न करके हम बीएसएफ को करप्ट कर रहे हैं। हम अपनी फौज को भेज रहे हैं, फिर भी स्मगलिंग हो रही है। सरकार को जो टैक्स आना चाहिए था, वह अनआफिशियल रूप से दिया जाता है। इसके कारण बार्डर एरिया में अनसिक्योरिटी पैदा होती है, चीफट्न्स तैयार हो रहे है, स्मगलिंग गैंग तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा जिन्हें आप पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी आप करप्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप बोर्डर लेवल की लोकल मार्किट्स को तवज्जो दें। इसे कानूनी रूप दें। आप कुछ वस्तुओं को फ्री ट्रेड घोषित कर रहे हैं, कुछ वस्तुओं को नेगेटिव लिस्ट से हटा रहे हैं। इससे अच्छा बोर्डर ट्रेड रहेगा और इससे लोकल लोगों को फायदा भी होगा।

          महोदय, पहले कम्यूनिज्म की बात हो रही थी और मुझ से पहले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक-दूसरे को दोष देते हैं। हमारे देश में वर्ष 1992 में अयोध्या कांड हुआ था और बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। इसके बाद लिब्रहान आयोग बनाया गया। इतना लम्बा कमीशन कभी नहीं बनाया गया था। वर्ष 1992 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उनके बाद करीब आधा दर्जन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए, लेकिन वह वन-मैन कमीशन चल रहा है। इसी सदन में मैंने पिछले साल जब कहा था कि आप बार-बार इस आयोग को एक्सटेन्शन दे रहे हैं और इस पर कुछ भी फैसला नहीं हो रहा है और यह इसका आखिरी एक्सटेन्शन होना चाहिए तो गृह मंत्री जी मेरे ऊपर झुंझुला गए थे। मेरे पास डॉक्यूमेन्ट नहीं है, नहीं तो मैं कोट कर सकता था, इन्होंने कहा थो कि ये लोग हमें समझ नहीं रहे हैं, लेकिन यह आखिरी एक्सटेन्शन है, इसके बाद एक्सटेन्शन नहीं होगा। एक कमीशन के पीछे करीब आठ करोड़ रूपये इन 16 वर्षों में खर्च हो चुके हैं। लेकिन हम अभी भी यह नहीं जानते हैं कि अयोध्या का केस कहां है? जिन लोगों ने षडय़त्र रचा, उन लोगों को केस से बाहर निकाल दिया गया। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यह बात उमा भारती जी ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि राम यात्रा से लेकर राम मन्दिर के निर्माण का मामला हमारे लिए भावनात्मक था। उस वक्त के उनके नेता और हमारे इस समय के प्रतिपक्ष के नेता के लिए वह भावना नहीं थी, सियासत थी। यदि इसमें राजनीतिक षडय़त्र है तो जो सरकार सैक्यूलरिज्म के नाम पर बनी है, उसकी भी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? चार साल हो चुके हैं इस सरकार को, उसे निकालना चाहिए था कि वह राजनीतिक षडय़त्र क्या था? उसके मास्टमाइन्ड कौन लोग थे? गुजरात तो आफ्टर एफैक्ट है। इसी तरह से गुजरात के मामले में भी हमने शुरू से यह मांग की थी कि कम्यूनल हारमनी और सैक्यूलरिज्म के नाम पर हमने सरकार बनाई है, इसलिए जितने सीरियस केस हैं, जिनका फैसला गुजरात में नहीं हो सकता है और ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सरकार को सभी सीरियस केस सीबीआई को दे देने चाहिए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। यह हमारी पुरानी मांग थी और हमने बजट में देखा कि गुजरात के कम्पनशेषन के लिए पिछले साल प्रावधान बढ़ाया गया था। वर्ष 1984 के दंगा पीड़ित लोगों को जिस तरह से दिया गया था, उसी तरह से गुजरात के फसादज़दा लोगों को देने की बात कही गई थी। बजट में यह कहा गया कि रूपया बढ़ाया गया है। स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि बजट बढ़ाने का मकसद यही है कि गुजरात के दंगा पीड़ित लोगों को कम्पन्सेट किया जा सके। लेकिन गुजरात में आज भी जो फसादज़दा लोग है, जो सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, डम्पिंग ग्राउन्ड के बाजू में पड़े हुए हैं। मिस्त्री जी मेरे साथ थे और हम लोगों ने स्वयं जाकर देखा है कि वे लोग किस हालत में हैं। वहां पर कुछ भी इम्पलीमेंट नहीं हो रहा है[r22] । … (Interruptions)

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर)  :  नंदीग्राम निकालिए, वह भी निकलेगा।  गुजरात में दो बार सरकार बन गयी। … * मोहम्मद सलीम : …* जो बात मैं नहीं कह रहा हूं, वह आप क्यों कह रही हैं?

सभापति महोदय  : बातचीत रिकार्ड नहीं होगी।  

(Interruptions) …* सभापति महोदय : सलीम जी, आप चेयर को कहिए।    

मोहम्मद सलीम : यही वजह है कि होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, श्रीप्रकाश जायसवाल जी, जो मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम अफेयर्स हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम एसई- 4 के तर्ज पर कंपंसैशन देंगे, लेकिन आज भी वह लागू नहीं हुआ।  हम जब इस बजट पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमको इसका लेखा-जोखा लेना पड़ेगा कि सरकार की घोषणा क्या है, मंशा क्या है, प्रावधान क्या है और कितना काम इसने किया है? अगर गुजरात की सरकार नहीं करती है, तो उसके इंप्लीमेंट करने के लिए डिलेवरी मैकेनिज्म, आप क्या कर रहे हैं?  गुजरात के लिए कमीशन बना, वह भी चल रहा है।  आपने देखा कि जज की जगह खाली हुयी, वहां जो जज को नामिनेट किया गया, मैं उनका नाम बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपरेशन तहलका में, आपरेशन कलंक में दिखाया गया, वहां जो खुद फसाद किए, जो जलाए, मारे-काटे, वे खुशी के साथ बोल रहे हैं और उस जज को सर्टीफिकेट दे रहे हैं कि दूसरे जज हमें बेल नहीं दे रहे थे और इस जज ने हमें बेल दे दी। चूंकि अपना आदमी है, उसने अपने मनुष्य का ध्यान रखा। जो कातिल के साथ हैं उनको आप मौका दे रहे हैं कि आप फैसला सुनाइए, इंसाफ कीजिए।  सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है?  यह स्टेट की असेंबली नहीं है।  स्टेट का मामला होगा, लेकिन कम्युनल हारमोनी को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की है।  सरकार इस मामले में नाकाम है।  

          कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह प्रामिस था कि एक कांप्रिहैंसिव बिल कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए आएगा।  आज तक वह नहीं आया।  जो ड्राफ्ट है, वह हमें नामंजूर है।  उसका परपज ही खराब हो जाता है।  डायलॉग प्रोसेस करके, कंसेंसेज तैयार करके बिल को लाने की जरूरत है, उसके लिए पहल करने की जरूरत है, एक राय बनाने की जरूरत है।  बाकी जो यूपीए या यूपीए की सपोर्टिंग पार्टीज हैं, जो एंटी कम्युनल लोग है, जो फसाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो फसादजदा लोग हैं, उनके साथ चर्चा चलनी   * Not recorded.

 

चाहिए।  मैं नहीं समझता हूं कि इस प्वाइंट पर कोई चर्चा चल रही है, लेकिन वह भी जरूरी है।

          महोदय, जो सीरीज आफ ब्लास्ट हुए, उसके बारे में बात भी आयी।  इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा के समय मैं बोला था, बेशक यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है और इसके हम शिकार हैं।  हम किसी को जो टेररिस्ट के रास्ते में जाते हैं, मिलिटैंसी के रास्ते पर जाते हैं, उसके लिए क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड सेट है, पूरे विश्व में यूएस स्पांसर्ड वार आन टेररिज्म के नाम पर एक पर्टीकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करके वार आन टेररिज्म, मतलब वार अगेंस्ट इस्लाम करने की जो कोशिश है, वह गलत हो रही है और गलत साबित हुयी है।  इराक में जहां टेररिज्म कहीं नहीं था, वहां टेररिज्म पैदा किया गया।  हमारे देश में भी जो यूएस-इजरायल-इंडिया हुआ, जब बृजेश मिश्रा जी अमेरिका गए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ, तो वहां जो जायोनिस्ट लाबी है, उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए यूएस-इंडिया-इजरायल एक साथ रहेंगे।  आज भी वह सोच हमारे देश में यूपीए सरकार बनने के बाद भी है और उसी सोच के मुताबिक यह मामला चल रहा है।    

          मैं तमिलनाड़ु के एक मामले के बारे में कहना चाहूंगा।  वहां एक के बाद एक ब्लास्ट होते हैं, सरकार कुछ कह देती है, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं।  तमिलनाड़ु पुलिस ने इंक्वायरी की, तेनकाशी में जो ब्लास्ट हुए, न्यूज पेपर में एडीटोरियल में लिख गया कि मुस्लिम मिलिटेंस का यह काम है, जबकि आरएसएस के तीन नेता पकड़े गए।  खुद आरएसएस के आफिस में ब्लास्ट हुआ और तमिलनाड़ु पुलिस के डीआईजी लेवल की इन्वेस्टिगेशन टीम बनी।  इन्वेस्टिगेशन करके तीनों को पकड़ा गया।  उन तीनों ने कन्फेस किया।  तेनकाशी के बारे में आप जानते हैं कि उसे साउथ का काशी कहा जाता है।  वहां काशी विश्वनाथ का टैंपल है, उनके द्वारा कहा गया कि हमारे ऊंचे लेवल में कांस्पिरेसी हुयी, हमें तैनात किया गया।  हमें ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद अपने आफिस में ही बम-ब्लास्ट करवाया गया, ताकि हिन्दू-मुस्लिम...( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर)  :  इसमें आरएसएस कहां से निकल आया? ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।  

…( व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN : Where from did you get this information? … (Interruptions)

 

मोहम्मद सलीम : मैं इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट पढ़कर सुना देता हूं।  कोर्ट में केस चल रहा है।  ...( व्यवधान) सच सुनने की हिम्मत रखिए।  

सभापति महोदय : हल्ला गुल्ला रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) …*[p23]    सभापति महोदय : सलीम साहब, आपका समय समाप्त हो गया है।

…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : आप यह रिपोर्ट कहां से लाए हैं।...( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : आप सुनेंगे तब आपको मालूम होगा। आप पढ़ते नहीं हैं।...( व्यवधान) महोदय, यह सुनना चाहते हैं, इन्हें जानकारी होनी चाहिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : लेकिन अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

…( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम  : आप अखबार पढ़ते हैं, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

MD. SALIM : You would not understand… (Interruptions) मैं कोट कर रहा हूं:-

“A.  Special Police Team led by Deputy-Inspector General of Police,Tirunelveli Range has arrested three persons in connection with the Tenkasi RSS Office bomb blast case.”… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : You tell us as to where did you get this information… (Interruptions)

मोहम्मद सलीम : यह सुनना नहीं चाहते हैं। महोदय, क्या मैं इसे ले कर दूं?...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप ले नहीं कर सकते। अब आप समाप्त कीजिए, आपका समय समाप्त हो गया है।

…( व्यवधान)

   

* Not recorded.

 

मोहम्मद सलीम : यह इनकी पुरानी आदत है कि जब इनके खिलाफ कोई बात होती है तब यह सुनने के लिए तैयार नहीं होते।...( व्यवधान) हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे मामले हैं। यह यहां भी साजिश कर रहे हैं। यह बोलने नहीं देना चाहते।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जवाब दीजिए।

…( व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : इसी तरह नान्देड़, परबनी में, महाराष्ट्र में...( व्यवधान) मैं ले कर सकता हूं।...( व्यवधान) तमिलनाडु पुलिस की आईजी की रिपोर्ट है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो रहा है।

…( व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN : Mr. Chairman, Sir, please ask him as to where did he get this information… (Interruptions)

MD. SALIM : Please sit down. There are certain things, which you would not understand… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, he is disturbing him; this is not fair… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Mistry,  please take your seat.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : हल्ला-गुल्ला रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

 (Interruptions) …* मोहम्मद सलीम : महोदय, यह बोलने का अधिकार छीन रहे हैं।...( व्यवधान)

मैं बोल रहा हूं कि तमिलनाडु पुलिस की रिपोर्ट है। आपको और क्या चाहिए।...( व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN : We know your ideology… (Interruptions)  I am challenging you.  Where did you get this information… (Interruptions)

MD. SALIM  :  You sit down first… (Interruptions)

सभापति महोदय : यह सब रिकार्ड नहीं होगा।

.....( व्यवधान)* * Not recorded.

मोहम्मद सलीम : ठीक है, यदि इतना चैलेंज करते हैं, मैं होम मिनिस्टर को चुनौती देता हूं। तेनकाशी के ब्लास्ट के बारे में तमिलनाडु पुलिस डीआईजी श्री कनप्पा ने जो इन्वैस्टीगेशन किया, उसकी रिपोर्ट तमिलनाडु से मंगवाएं और सदन में पेश करें। तब इन्हें मालूम होगा कि क्या है।...( व्यवधान) राज्य से रिपोर्ट मंगवा सकते हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए, कोई आक्षेपात्मक बात मत कहिए।

… (Interruptions)

MD. SALIM : That is not fair… (Interruptions)

सभापति महोदय : आप बैठिए।

…( व्यवधान)

MD. SALIM  : (Interruptions) …* I beg your pardon, Sir… (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : (Interruptions) …* मोहम्मद सलीम   :  मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा हूं।

This is despite the revelation during narco analysis of the accused that the Rashtriya Swaimsewak Sangh… (Interruptions)

सभापति महोदय : किसी एक्यूज्ड के इंटेरोगेशन को आप सदन के सामने ऐसे नहीं रखिए। यदि कोई ऑथेंटिक डौक्यूमैंट हो तो उसका रैफरैंस दे सकते हैं।

मोहम्मद सलीम  : ठीक है।[N24]  सभापति महोदय  : आप हर इंटेरोगेशन को यहां डिसकस नहीं कर सकते हैं।

मोहम्मद सलीम  : महोदय, यह तेनकाशी बम विस्फोट मामले में डीआईजी की रिपोर्ट है। मैंने चैलेंज दिया है, उसे तो होम मिनिस्टर जी मंगवाएंगे।

सभापति महोदय : आपने चैलेंज दिया, उसका जवाब होम मिनिस्टर जी देंगे। वह बात समाप्त हो गयी।

मोहम्मद सलीम : दूसरा आर्टिकल ज्योति मुन्नानी, टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 अक्टूबर, 2007 का है। यह अलग आर्टिकल है।  यह नांदेड़ के बारे में है। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा।

* Not recorded.

 

Sir, I will quote.

श्री खारबेल स्वाईं  : अगर किसी ने भी कोई आर्टिकल लिख दिया, तो क्या वह आथेंटिक हो जाएगा?

MD. SALIM  : Sir, you control him.

मुझे सदन में कुछ पढ़ने का हक है या नहीं?

सभापति महोदय : वे तो यही चाहते हैं कि वे जो चाहते हैं, आप वही करें।

          आप अपनी बात कहिए।

MD. SALIM : “This is despite the revelation during narco-analysis of this accused.”… (Interruptions)

सभापति महोदय : सलीम जी, यह ठीक नहीं है।  यह नियमानुसार ठीक नहीं है।  आप किसी इंटेरोगेशन को यहां पेश नहीं कर सकते हैं।

MD. SALIM  : I am quoting an article.

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, गृहमंत्री जी अगर जवाब देना चाहेंगे तो बाद में जवाब देंगे।

मोहम्मद सलीम : ठीक है, मैं न्युज पेपर कोट नहीं करूंगा।  लेकिन मेरे बोलने पर तो रोक नहीं है।

          महोदय, नांदेड़ में कुछ एक्यूज्ड बम बनाते हुए पकड़े गए, ब्लास्ट हुआ और महाराष्ट्र पुलिस ने उनको पकड़ा।  जब उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ तो यह पता चला कि वे आरएसएस के सदस्य हैं और उन्होंने आरएसएस की ट्रेनिंग ली है।...( व्यवधान) उस बम ब्लास्ट की घटना से पहले फरवरी में बम ब्लास्ट हुआ, महाराष्ट्र में ऐसे तीन केसेज हुए जिनमें आरएसएस के लोग इनवाल्व थे। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि हमारी होम मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस सेट-अप, महाराष्ट्र पुलिस - के अंदर एक ऐसी सोच बनी हुई है  कि वे वन साइडेड होते हैं। कुछ मुस्लिम इस्लामिक टेररिस्ट फोर्सेज भी हैं, अलग-अलग गैंग हैं, अलग-अलग जगहों पर विस्फोट भी हुए हैं, लेकिन पहले से अगर हम प्रीकंसीव्ड नोशन से युक्त होंगे तो हमारा व्यवहार वनसाइडेड हो जाएगा।  इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को और सिक्योरिटी पर्सनल्स को खुले दिल से ऐसी घटनाओं की तह में जाना चाहिए।  हमारे देश में पिछले 11 सालों में जितने विस्फोट हुए, उनमें अलग-अलग संगठन, अलग-अलग लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी भी घटना में कोई मास्टर माइंड अब तक पकड़ा नहीं गया है। चाहे वह उनका जमाना रहा हो या अब इनका जमाना हो, वर्ष 1998 से लेकर 2008 तक एक भी मास्टर माइंड नहीं पकड़े गए।  इसे हम वर्ष 1993 के बम विस्फोटों की घटना से देख सकते हैं जिसके मास्टरमाइंड टाइगर मेनन, दाउद इब्राहिम, आज तक के 15 सालों में देश से बाहर हैं, पकड़े नहीं जा सके हैं। इसलिए मैं कहन चाहता हूं कि जब कहीं ब्लास्ट होता है तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में कहीं कमजोरी थी, ब्लास्ट होने के बाद फिर अपराधियों का पकड़ा नहीं जाना, हमारी कमजोरी प्रकट करता है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।  आप अपनी बात खत्म कीजिए।

मोहम्मद सलीम  : इस देश की जनता को सुरक्षा का भाव देने के लिए हमारा यह कहना है कि सरकार को पहले से ही इस पर ध्यान देना चाहिए।  हर ब्लास्ट के बाद कोई मंत्री कह देगा कि एक मोबाइल फोन हुआ था, पुलिस कमिश्नर प्रेस कांफ्रेंस करके बोल देते हैं कि ये संगठन हैं, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और फिर जब उस केस के बारे में फेहरिस्त पढ़ा जाए तो कहीं कुछ नहीं मिलता है।  देश के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ये जानें कौन लोग ले रहे हैं, कैसे और क्यों ले रहे हैं?

          रिफ्यूजीज के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो इंटरनल रिफ्यूजीज हैं, कश्मीरी पण्डित, उनको कश्मीर वैली से निकाला गया और आज भी जब कश्मीर में सरकार कह रही है कि आतंकवादी घटनाएं कम हो रही हैं,  अमन बहाली हो रही है, कांफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, तो जो कश्मीर के जो लोग जम्मू में, दिल्ली में रह रहे हैं, वे अगर वापस नहीं जाते हैं या वहां जाकर अपनी प्रॉपर्टीज का उपभोग नहीं कर पाते हैं तो यह देखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ कुछ ऐसे रिफ्यूजीज जम्मू में हैं, जो वर्ष 1947 में, 1965 में या 1971 के युद्धों में, पश्चिमी पाकिस्तान से इधर चले आए।  उनकी संख्या हजारों में है, लेकिन आज तक वे न तो सिटीजन हैं, न ही उनको कोई हक प्राप्त है। उनका मामला आज तक हल नहीं हुआ है। इसको लेकर राजनीति की गयी, न एनडीए सरकार ने किया, न यूपीए सरकार ने किया, न पहले की कांग्रेस की सरकारों ने किया और न ही राज्य सरकार को उनकी चिंता है। It is a human tragedy. मैं खुद जाकर उनके कैंप में मिलकर आया हूं। वे लोग हमारे मुल्क में स्टेटलेस सिटीजन्स हैं। रिफ्यूजीज के बारे में  हमारी जो जो सोच है, जो अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन है, यह मामला उसके भी खिलाफ है।

सभापति महोदय  : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

मोहम्मद सलीम  : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जो माओवादी हैं, जो मैनेस है, उस पर काफी चर्चा हुई है। वे जिस तरह से फैल रहे हैं, उसके बारे में लैफ्ट विंग में जो एक्स्ट्रीमिज्म है, हम बंगाल से आते हैं, हमारे ऊपर झारखंड और छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा प्रैशर है, हिट और रन होता है। वहां पर लोग भाड़े पर लाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये लोग वैल आर्गेनाइज्ड हैं, वैलनिट हैं एकदम रिवोल्युशनरी कोई आउटफिक्स हैं, क्योंकि जो पकड़े गए हैं, जैसे उनके सेक्रेटरी बंगाल में काम करते थे, झारखंड में पकड़े गए, वह स्वीकार करते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है, उनका क्या नैटवर्क है। इसी तरह इंटरस्टेट क्राइम सिंडीकेट बढ़ रहा है। दिल्ली और नोएडा में रोजाना घटनाएं हो रही हैं, हमारे शहरों में भी हो रही हैं। आप क्राइम के जितने भी रिकार्ड्स देखें, पाएंगे कि क्राइम आजकल कितना हाईटैक हो गया है, वैल आर्गेनाइज्ड हो गया है और इनका नेटवर्क बड़ा विस्तृत हो गया है। इसलिए यह कहना कि सुरक्षा राज्य का विषय है, उसे राज्य पर छोड़े दें, इससे काम नहीं चलेगा। इंटरस्टेट क्राइम सिंडीकेट से निपटने के लिए आपस में इन्फार्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। अभी यू.पी. के ब्रजेश सिंह उड़ीसा में पकड़े गए। उनका वहां 30 साल से सिंडीकेट चल रहा था। आजकल वह दिल्ली में बंद हैं। उनका आपरेशन बंगाल में भी था। वहां उन्होंने एक सिटिंग एमएलए को मारा था। इस तरह से आपरेशन चलते हैं। उनका जो नेटवर्क चल रहा है, उससे निपटने के लिए हमारे इंटैलिजेंस डिपार्टमेंट को, गृह मंत्रालय को भी चुस्त नेटवर्किंग करनी होगी। सेंटर स्टेट रिलेशन भी गृह विभाग की जिम्मेदारी है। जब यूपीए सरकार बनी, तो हमारा कमिटमेंट था कि सेटर स्टेट रिलेशन मजबूत बनाएंगे। इससे पहले सरकारिया आयोग ने भी यह बात कही थी। वह काफी पुराना हो गया। उसके बाद नए कमीशन बने, लेकिन उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है, जो फैडरलिज्म है, उस पर हमला हो रहा है, रिफार्म प्रोसेस के नाम पर हो रहा है, सरकार के फैसले के नाम पर हो रहा है। यह गम्भीर मामला है। गृह विभाग उसे सुपरवाइज करता है इसलिए उसे देखना चाहिए कि केन्द्र और राज्य का आपस में सम्पर्क कायम रहे और जो हमारा संघीय ढांचा है, वह बना रहे।                                     

 

     श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर इस सर्वोच्च सदन में चर्चा हो रही है, मैं उसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने की दिशा में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिए, हम सभी माननीय सदस्यों को विभाग की तरफ से Status paper on internal security situation उपलब्ध कराया गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें सब चीजों का उल्लेख किया गया है। Status paper on naxal activities में काफी जानकारी दी गई है। वर्ष 2008-2009 की गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।

          सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके क्या प्रभाव रहे हैं, वे कदम कितने प्रभावी रहे हैं, जमीनी स्तर पर कितने सकारात्मक रहे हैं, उस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने समस्या पर चर्चा की है। लेकिन उसके कारण और समाधान पर भी चर्चा होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं और इसीलिए मैं इस पर तवज्जो देना चाहता हूं। देश में जो उग्रवादी हिंसा है, नक्सलवादी हिंसा है या आतंकवादी हिंसा है या धर्मपंथियों द्वारा, कट्टरपंथियों ताकतों द्वारा देश में अमन-चैन को खत्म करना चाहती हैं, साप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहती हैं, दंगे कराकर भाईचारे को समाप्त करना चाहती हैं, कौमी एकता को तोड़ना चाहती हैं और अपनी सत्ता के लिए देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम करने वाले जो लोग हैं, ये सारे मामले आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश में आंतरिक सुरक्षा तब तक नहीं होगी, जब तक साप्रदायिक सद्भाव पूरी तरह मजबूत नहीं होगा, महफूज नहीं रहेगा। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है।

          आप असम को देख लें। मैं किसी राज्य की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो उग्रवादी हिंसा चाहे उल्फा के जरिए या अन्य के जरिए पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय, असम और नगालैंड में हो रही है। सदन में आसन से आदेश लेकर विशेष उल्लेख के जरिए उस पर चर्चा होती रही है। कुछ समय पहले असम में 12 हिन्दी भाषी मजदूरों का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मेघालय में चार हिन्दी भाषी मजदूरों को जिंदा जला दिया गया। जब इस पर चर्चा हुई तो उल्फा के उग्रवादियों का हवाला इसमें आया। केन्द्र सरकार द्वारा इस नरसंहार को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात भी कही गई थी, लेकिन वह सिलसिला नहीं रुका। यह आश्चर्यजनक स्थिति है।[R25]            आखिर इस तरह का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है। हिंदी-भाषा-भाषी मजदूरों के नरसंहार का सिलसिला लगातार चल रहा है, यह रुकता क्यों नहीं है थमता क्यों नहीं है? हर दो-तीन महीने में, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, हिंदी-भाषा-भाषी के नाम पर असम में हिंसा हो रही है। ये कौन लोग हैं जो असम में हिंसा कर रहे हैं, चाहे वहां के उल्फा के लोग हों या और कोई आतंकवादी संगठन हो, लगातार हमले, हत्या और नरसंहार का सिलसिला वहां चल रहा है। इन हमलों में कभी उल्फा उग्रवादियों द्वारा और कभी दीनशा चर्मपंथियों के एक गुट ब्लैक-बिडो के द्वारा यह नरसंहार किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से असम में बिहार, बंगाल, राजस्थान और झारखंड आदि के मजदूरों और आदिवासियों पर हमले और हत्याएं होती रही हैं। राज्य सरकार वहां क्या पहल कर रही है? माननीय गृह मंत्री जी के लिए यह एक चिंतन का विषय है, ऐसा मैं मानता हूं और माननीय गृह मंत्री जी इस पर चिंतन जरूर करें। एक प्रमाण, ज्युडिशियल इंक्वायरी कमीशन का, आपके आदेश से, मैं  प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह ज्युडिशियल इंक्वायरी कमीशन आसाम सरकार के द्वारा गठित है। असम में अभी जो चुनाव हुआ है उस पर ज्युडिशियल इंक्वायरी कमीशन क्या कहता है?

 “…The last Assembly election could be held without any disturbance, thanks to the cooperation of the local banned outfits…”   ज्युडिशियल कमीशन की भाषा देखिये? कैसे उल्फा को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। उग्रवादी संगठन को प्रोत्साहन कैसे मिल रहा है, यह आप देख सकते हैं। राज्य सरकार एक ज्युडिशियल कमीशन बनाती है और ज्युडिशियल कमीशन उनको प्रोत्साहित करती है, धन्यवाद देती है कि चुनाव में आपने बहुत गड़बड़ी नहीं की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हिंदी-भाषा-भाषी को मारते हैं तो कमीशन को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। यह एक बहुत ही दुखद बात है कि ज्युडिशिरी कमेटी की एक रिपोर्ट में ऐसा है जिसके  Justice K. N. Saikia हैं। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया है और मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर चिंतन की जरूरत है। आप अपने लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग कीजिए। आप अभियान चलाते हैं और कई बार फोर्स भी भेजते हैं लेकिन वह प्रभावी क्यों नहीं होती है। यह जो सिलसिलेवार हिंसक गतिविधियां हैं, ये रुकती क्यों नहीं हैं, हिंदी-भाषा-भाषियों का नरसंहार रुकता क्यों नहीं है? अगर जाइंट-आपरेशन में कोई कमी है, या रेगुलर मॉनिटरिंग में कहीं कोई कमी है, इस पर विचार करना चाहिए।

          दूसरी बात, जो नक्सलपंथी  हिंसा हैं यह बहुत बड़ा रूप ले रही है और इसका दायरा पशुपति से लेकर तिरुपति तक का है और यह जो रेड-कॉरिडोर है। इस रेड-कॉरिडोर पर माननीय सदस्य ने जब चर्चा शुरु की तो वह इसे दूसरे रूप में इसे ले गये। हम उससे सहमत नहीं है, इसीलिए अपनी बात को दर्ज कराना चाहते हैं। नेपाल हमारा मित्र देश है और नेपाल से हमारा सांस्कृतिक और हर तरह का सहयोग रहा है और वर्षों से हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध चला आ रहा है। नेपाल की राजनीति में आज जो परिवर्तन हो रहा है वह मैनडेट के जरिये हो रहा है, जनमत के जरिये हो रहा है, वहां चुनाव के जरिये परिवर्तन हो रहा है। इसलिए किसी कट्टरपंथी विचारधारा से अगर वह मेल न खा रहा हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान उसे तवज्जो नहीं देगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर लोकतंत्र की बहाली होगी तो हिंदुस्तान को उसके पक्ष में होना पड़ेगा और उसे होना भी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में अगर गणतंत्र की बहाली होगी तो हिंदुस्तान को उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में आजाद पसंद लोगों के हक में हिंदुस्तान खड़ा रहेगा, चाहे विचारधारा हमारी उनसे मिले या नहीं मिले। नेपाल में नयी सरकार आ रही है तो हम यह उम्मीद करते हैं कि नयी सरकार वहां के मधेशियों की, आम आदमियों की भी चिंता करेगी और अमन-चैन भी बहाल करेगी। सरकार जब भी बनेगी तो एक कांस्टीटय़ुशन फ्रेम में बनेगी और संविधान सभा द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए संविधान में इन सब बातों का उल्लेख होगा और एक लोकतांत्रिक सरकार वहां उभरकर आयेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। भारत से साथ सहयोग मजबूत होगा और हमारा रिश्ता स्थायी होगा और भारत से साथ सहयोग बढ़ेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। इसलिए अगर किसी की विचारधारा नहीं मिलती है तो जो लोग चुनाव में जीते हैं उन्हें भी ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं - यानी विचारधारा के चलते ये लोग डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के भी खिलाफ हो जाते हैं। [r26]            सभापति महोदय, यह बहुत ही अद्भुत स्थिति है। यह सर्वोच्च सदन है। यहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई सरकार आती है। नेपाल के नागरिक को वोट देकर सरकार बनाने का अधिकार है। लोकतंत्र में ऐसी बहस, मैं समझता हूं कि चलती रहेगी, लेकिन इस तरह से चुनी हुई सरकार के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

          जहां तक नक्सली हिंसा का सवाल है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तिरुपति हो, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं वर्ष 2007 के स्टेटस पेपर में देख रहा था, इसमें दिया गया है कि आदिवासियों का जल और जंगल पर अधिकार रहेगा। इस संबंध में एक साल पहले जो अधिनियम पारित हुआ, आज तक वह रूल फ्रेम नहीं हो सका है। गृह मंत्री जी जब उत्तर देंगे, मैं समझता हूं कि अद्यतन स्थिति की जानकारी हमें देंगे। जब उसका रूल फ्रेम होगा, तभी वह लागू होगा। नक्सल गतिविधियां केवल पुलिस को आधुनिक करने से और केवल बंदूक के जरिए नहीं रोक सकते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जब इस देश में बीस रुपए बीपीएल परिवार को खाने के लिए देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह एनएसएस का सर्वे है, तो देश में क्या होगा? देश के नौजवान दिशाहीन होंगे, हिंसा के लिए तैयार होंगे। जब तक आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक नक्सलिज्म का उदगम क्षेत्र बना रहेगा। पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज हैं, जहां आजादी के साठ वर्षों के बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंची, वहां अगर नक्सलिज्म पर कब्जा पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आर्थिक विषमता को दूर करें। उनकी गरीबी के उन्मूलन के लिए ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह अच्छी बात है कि जन, जल और जंगल रूल फ्रेम हो रहा है, इससे आदिवासी लोगों को हक मिलेगा और यह आदिवासियों के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगा।

          सभापति महोदय, इस देश में दो प्रतिशत लोग आकाश में 35000 फीट पर सफर करते हैं। प्राचीन काल में बहुत अमीर आदमी हाथी पर बैठते थे। पांच फीट का आदमी 15, 16 फीट पर सफर करता था। गरीबी और अमीरी का ऊंचाई में फर्क 5 से 16, 17 फीट का था। लेकिन आज वह अंतर बढ़ कर 35000 फीट हो गया है। इक्नोमिक डिस्पेरिटी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हिंसा और हथियार की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि सभी को बराबरी पर नहीं लाया जा सकता है, लेकिन संभव बराबरी तो हो सकती है। आप जानते हैं कि डा. लोहिया ने कहा था कि सबको बराबर नहीं किया जा सकता है, लेकिन संभव बराबरी हो सकती है। जियो और जीने दो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज जीने नहीं देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जो नक्सलवादी हैं। वे इलाके में विकास भी नहीं होने देते हैं। नक्सली गतिविधियां ऐसी हैं, जब विकास का काम होता है तो उसे अवरुद्ध किया जाता है। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए कई बार पहल की है, वित्त दे कर, एडिशनल सहायता दे कर, लेकिन हम अभी तक इस बारे में कामयाब नहीं हो पाए हैं।

          महोदय, मैं आखिरी बिंदू पर बोलना चाहूंगा। केवल उग्रवादियों की गतिविधियों से ही देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा नहीं है, केवल नक्सलवादी गतिविधियों से देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा नहीं है, बल्कि मैं साफ कहना चाहूंगा कि कट्टरपंथी ताकतें, जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं, देश के अंदर भाई-चारे को कमजोर करना चाहती हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करना चाहती हैं, ये कट्टरपंथी ताकतें भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा मानना तो है कि देश के लिए आतंकवाद जितना घातक है, उतना ही घातक सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले कट्टरपंथी लोग हैं।[R27]  क्योंकि निर्दोष लोगों की जानें दंगा-फसाद से जाती हैं। आतंकवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, कम्युनलाइज सिचवेशन पैदा करने से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है और कट्टरपंथी विचारधारा के चलते भी देश कमजोर होता है। बाहरी हमले से हमारा देश कमजोर नहीं होगा क्योंकि हमारा देश मजबूत हैं और हम बॉर्डर पर मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सैन्शयक्ति और सुरक्षा बल हैं लेकिन दंगा-फसाद और साप्रदायिकता से देश के भाईचारा और कौमी एकता को जब कमजोर किया जाता है तो देश को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस पर बंदिश लगाने के लिए गृह मंत्री जी ने कहा था कि एक बिल आएगा। केवल बिल लाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए इच्छा शक्ति भी चाहिए। धारा 355 में संवैधानिक संशोधन लाकर केन्द्र सरकार को अपनी एजेंसी भेजने और इनक्वायरी करने की छूट होनी चाहिए। ऐसे तत्व जो देश के किसी भी हिस्से में हों, उन पर रोक लगाने का केन्द्र सरकार को अधिकार होना चाहिए। सैंटर और स्टेट रिलेशन की अभी जो व्यवस्था है, उसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 के तहत स्टेट से कनसैंट लेना जरूरी है। जो देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करता हो, जो कट्टरपंथी ताकतें देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाती हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहां देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की खुली छूट मिली। क्या उन्हें खुली छूट दी जाएगी? देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसे अक्षुण्ण बनाने के लिए धारा 355 में संशोधन करके ऐसे राज्यों को चिंहित करना चाहिए। अगर जिलों में केन्द्रीय सुरक्षा बल भेजना पड़े, आपको अधिकार होना चाहिए और सीबीआई से जांच कराने के लिए राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देश की एकता अखंडता को महफूज रखने, हिन्दुस्तान के नागरिकों को सुरक्षित रखने और उनके जान-माल को सुरक्षित रखने की केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर चाहे राज्यों का विषय रहे लेकिन  केन्द्र सरकार को विशेष परिस्थिति में हस्तक्षेप करने की आजादी होनी चाहिए। इसी सदन में धारा 355 में संशोधन लाकर केन्द्र सरकार शक्ति प्राप्त करे। तभी आंतरिक सुरक्षा महफूज हो सकती है और देश के आम नागरिक अमन-चैन से रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                       

     SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I rise to stand here to participate in the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for 2008-09. The Ministry, of course, deals with lot many subjects starting from internal security to disaster management. As internal security is one of the major concerns of our country and citizens, I would delve into it.

          Every Indian today is asking why terrorism is rearing its head in our country. What is the Government’s answer? Are terrorists coming from abroad? Who are the locals who are helping them? Why are they helping them? My answer to these questions is that there is very little fear of law.

          A United Nation confidential report has punched holes in India’s anti-terrorism preparedness. In their first ever scrutiny of everything from national law to border check posts, to judiciary, to banks, to police work and to passports, the report of Counter Terrorism Committee of the United Nations Security Council is a slanging indictment of how the country’s counter-terrorism structures are in disarray.[KMR28]                                                                                                    This Report was given to the Government in July. When terrorism in India, according to some estimates, has claimed 90,000 lives over the year, delegates have found that the country’s laws on terrorist financing  did not fully comply with the UN Resolution 1373 adopted after the September 11, 2001 attacks on the United States.  This is a serious indictment on this Government.

          Under the Prevention of Money Laundering Act, the Government has set up a Financial Intelligence Unit (FIU) in March, 2006. the FIU sifts through hundreds of thousands of cash transaction reports and receives details of suspicious transactions.  But has the Unit been fully staffed?  Do they get adequate support from other domestic law enforcement agencies?  The Report says that there are no comprehensive strategies in place to prevent terrorist organisations getting financial support.  The United Nation’s Report further states that the Reserve Bank of India (RBI) has developed measures to protect the financial system from being used to fund terrorism.  However, when counter-terrorism cases are not dealt with by Judges who specialise in this field, the problems before the nation are that we have a soft law, slow mechanism to counter terror and chaos in the courts. What has stopped the Government to have stringent laws, strict law enforcing agencies and an alert and vibrant judicial mechanism, which can only create fear in the mind of the terrorists and those who have a soft corner for them.  Unless fear is there for law, how can the Government put a stop to it?

          The Home Minister has tried to wake up States to the new age challenges of policing.  Terrorists and criminals are playing smart and using technology to their advantage.  Sophisticated weapons and devices are being used by terrorists.  Some months ago, the National Security Advisor had underlined the rising threat of misuse of legitimate financial enterprises and channels to fund terrorist activities.   He had admitted that stock exchanges on occasions been reported fictitious or notional companies engaging in stock market operations. Terror-market link is a serious worry. The Finance Minister has confirmed it. Saudi businessman, linked to Osama Bin Laden is suspected of having made investments in our financial markets through Participatory Notes. What is the Government doing? Is the Home Ministry taking cognizance of this? 

India is now surrounded by a number of failed States.  According to the recently published Failed States Index, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka, in that order, are among the 25 most unstable States in the world.  There are also nurseries of terror.  If we had to check incidents of terrorism within our borders, we have to cast aside our obsessions with Pakistan alone, and engage constructively with all our neighbours, especially Bangladesh.  Political vacuum has meant that terrorist groups are mushrooming for some years in that country.  Analyses have linked the growth of militant groups to the rising number of Madrasas, which are mainly funded by Saudi money.  What is happening in India is causing grave concern. 

There are three issues which I would like to elaborate upon – naxalism, insurgency and international terrorism, which are the three major threats to our country.  Naxalism is attributed to social disorder; terrorism on account of misplaced ideology; and insurgency is perceived as the result of lack of development. [r29]  Governments at different levels are battling on all three fronts with not much success as the increasing attacks show.  What is the remedy?   International terrorism needs to be tackled with better diplomatic coordination and cooperation with the neighbours.  More money may be spent on countering terrorism and on training people to tackle the terrorists.  If after 9/11 the United States has set up a Homeland Security with vast powers and has been able to keep the terrorists at bay why can we not do it?

There have been discussions on TADA and POTA.  These two stringent laws have hurt the innocents and were not successful in neutralising the terrorism, no doubt, but there is no flaw in the law.  It is our inability to enforce it which was compounded by lack of coordination across security agencies that gave rise to mishandling.  There was no redressal mechanism but some States have started enforcing such stringent laws in their States respectively. Maharashtra and UP are the two such States. But the UPA Government thinks otherwise.

          I, now come to the most shocking aspect. Today, one in six Indians or about 180 million people - thrice the United Kingdom’s population - live under the shadow of insurgency.  And, Maoists have an influence in a fifth of the country’s 600 and odd districts. Recently, it has come to light that naxalite-Maoist-sponsored Terror Inc’s rogue chest is loaded with Rs.1000 crore.  The Minister may corroborate it or not but un-confirmed intelligence agency’s estimates put forth that Bihar is contributing Rs.200 crore; Chhattisgarh, Rs.150 crore and mineral rich Jharkhand contributes even bigger.  How much Andhra and Orissa contribute, I do not know.  How much the Government is disbursing to the States for police modernisation?

          When the Annual Budget of naxalites is Rs.1000 crore, is it not an obvious source of worry?  Is it true that on interrogation some arrested urban supporters of Maoists have thrown light on an aborted bid to buy AK-47 from Australian dealers and have them illegally shipped to India viaMalaysia?   I would like to know whether the West Bengal police have confirmed the despatch of an Arms consignment from North-East via West Bengal.  A hard look at the terrorists’ strikes and the question whether the Intelligence Bureau warning was acted upon are relevant not so much for fixing the blame as for the pointers they throw up for the corrective actions required.  The focus must shift to the ways of preventing such tragedies and should they occur, responding to them.

          We have an under-equipped, under-trained, under-motivated and under-resourced police force.  I went through the Annual Report published by this Government which has given the total authorised tentative strength State-wise and the actual position/strength of police force in different States.  I would give the total.  The total is 3886; that is the authorised strength whereas the position strength is 3234 and in certain States where insurgency, Maoists or terrorists activities are taking place, there the personnel is quite less.[R30]            The all India rate of conviction of crimes  - recorded and prosecuted - still hovers around a pathetic 6 to 8 per cent.  Is it this pathology of system which led to recrudescence of popular violence?  The ratio of police personnel to the total area served is very poor and varies from State to State.  The all India ratio stands at 42 per 100 square kilometres with one policeman for 728 people.  Around 6.5 lakh villages being policed by only 13,000 police stations.  There is, therefore, an urgent need to correct not only the police-population ratio but also train police which could respond to contemporary challenges and demands by the positive value of police service. There has been a mid-term evaluation of the Modernisation of State Police Force Scheme by BPRND.  It is marked that more than 50 per cent of the fund is utilised in the police housing and police building activities.  There is a need, therefore, for technology upgradation.  Differentiate between these two when bulk of money goes to the State, more than 50 per cent of the money is invested in construction activity.  I am given to understand that a comprehensive composite proposal has been forwarded to the Planning Commission.  This project is called CIPA which would deal with crime registration, investigation and prosecution modules which is to be linked through broad-band CDMA V-SAT network.  This CIPA scheme is a path breaking initiative in networking the entire policing system of the country.  No doubt this will bring a perceptible change in the police-public interface. Therefore, there is a need to emphasise on the attitude and behaviour of the police personnel.

सभापति महोदय : अब समाप्त करिए।

SHRI B. MAHTAB  : I would now deal with the National Disaster Management Authority. I am constrained to state here that this Government is yet to formulate a national policy on disaster management. It was in 2005 the National Disaster Management Act was enforced.  If a draft policy has been prepared by the National Disaster Management Authority, then finalize it at the earliest.  It is unfortunate that the constitution of National Disaster Respond Fund is still at consultation stage, even though the Act came into force in 2005.  Why is this undue delay?  Is it because of the Ministry of Finance or the Planning Commission or something else?  We are informed that the Government has taken up the implementation of pilot project for preparing a national register of Indian citizens and the issue of multi-purpose national identity card.  At the same time, you have another unique identity number scheme.  That is being done by the Ministry of Information Technology.

सभापति महोदय : ठीक है, अब हो गया।

SHRI B. MAHTAB  : I will conclude by saying this.

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया और अब आप समाप्त करिए। आप अपना शेष भाषण ले कर दीजिए।

SHRI B. MAHTAB   : Sir, these are the points.  Should I continue?

सभापति महोदय : आप समाप्त करते तो अच्छा होता क्योंकि अभी काफी माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं और समय की कमी है।

SHRI B. MAHTAB  : This unique identity number scheme deals with PDS and BPL scheme. Is it true that a Group of Ministers has been constituted to see how the MNIC scheme and UID scheme can be converged? Why do you have this type of ad hocism?  The MNIC was launched on pilot basis prior to the announcement of UID scheme.  Why do you run two parallel schemes?  Can the Government assure this House that after convergence, this programme be made feasible within a reasonable and restrictive time frame?

          Lastly, I would like to draw the attention of the Government to the issue of freedom fighters.[R31] 

16.00 hrs. Sir, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister relating to the issue of samman pension. It was started in the year 1969 during the tenure of the late Indira Gandhi which has helped a large number of freedom fighters who were poor and dejected. This samman apart from providing financial support, has given them prestige in the society and also to their families. The amount of samman pension today is quite substantial and it has been linked to Price Index. Now, they have been provided with a free pass to travel by rail. For this, as I was given to understand the Ministry of Home Affairs has deposited a fund with the Railways. When I went through the Annual Report, I found that the total number of freedom fighters who are drawing this pension is hardly about one lakh seventy thousand and odd. It was some four lakh odd or five lakh odd when the scheme started in the 70s. My concern here is that most of the freedom fighters are above the age of 75. I had made a request to the Railway Minister and now I am requesting your goodself, since yours is the nodal Ministry which has made this fund available to the Railways, that you may please consider allowing them to travel in Shatabdi and Rajdhani express trains. The number is less and the amount also will not be more as it is being reimbursed by the Railways, if at all it is being done.

सभापति महोदय :  उसमें पैसा बच रहा है। वे लोग यात्रा कम कर रहे हैं।  

SHRI B. MAHTAB : Sir, thank you very much for supporting this cause. I would like to request the hon. Home Minister to consider this aspect and provide support and samman to the freedom fighters.

          Sir, with these words, I support the Demands.

               

    SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, today we are discussing the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. Our country is a very big country and the Ministry of Home Affairs has to deal with different types of problems. It has a gigantic task. The House has to examine how this task is being performed by the Ministry.

         Internal security is one of the important subjects being dealt with by the Ministry of Home Affairs. Unfortunately, there have been several instances that disturbed our internal security in the last few years. There were inhuman attacks of terrorism on mosques, temples, churches, public parks, restaurants. There is a feeling of insecurity amongst the general public. There is a feeling that no place is safe today. But our people are courageous and they have risen above the fear-psychosis that was sought to be created by these terrorist activities. They refused to be pawns at the hands of those evil designs and refused to be communalized.

          Sir, I come from the city of Hyderabad. It is a beautiful city inhabited by peace loving and secular minded people. This city was rocked by repeated bomb blasts in the recent past. Many young and innocent people have fallen a victim of such terrorist acts. Though law and order is a State subject, yet there has to be a co-ordination at the Central level to fight against terrorism. Some steps have been taken, but as has been rightly pointed out by my colleague Md. Salim, the real culprits, the masterminds, who are responsible for these attacks have not yet been identified and have not been arrested. Every time there is an incident, we try to find out who are the people behind such acts and we try to nab some people. Unfortunately, repeatedly there are attempts made to accuse people from one particular community for such acts of terrorism. This is not only unfair. It is also a very wrong methodology of trying to solve a problem. Terrorism has no religion. Terrorists are terrorists. They should be dealt as criminals [R32] only.

   

As if some crim[MSOffice33] inals or some terrorists belong to a particular community, repeated attempts are being made to brand a particular community as if it is supporting the entire terrorism in the country. This is not going to solve the problem.  Moreover, it is going to create more and more new problems.  Sir, in the last few years or probably in a decade, about 70,000 people have lost their lives including 11,000 security personnel due to terrorist activities in the country.     More security people died than in all the wars which we fought. Every time there is an attack, we all feel angry but we feel helpless.  More serious efforts are to be made to prevent, identify and arrest the culprits so that terrorism will not be repeated in the country. 

 

16.06 hrs                        (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) Madam, my request is that diagnosis should be more perfect so that we can give proper medicine to prevent terrorism getting repeated in our country. Terrorism in different States has got different types of roots.  In Jammu and Kashmir, it is different.  In the North-East, it is different.  And the Maoist violence is different in some other States.  There is also cross-border terrorism which should be dealt with more efficiently and effectively by strengthening our border security forces and counter intelligence.

On this occasion, I would like to say that the Left Parties are supporting the CMP in which it was promised that an Anti-Communal Act will be brought forward which will deal with communalism very firmly. There was a discussion about this and it has been introduced.  I do not know what is happening to it.  This is the last year of the Government.  I would like to know from the hon. Home Minister whether the promise which was given to the nation to bring Anti-communal Act will be fulfilled this year or not.  Or is it going to be pending for ever?  This will be, in a way, doing injustice to the nation. 

I would like to say on this occasion that communalism is the biggest danger that we are facing in this country.  Recently, we have seen how the non-Maharashtrians and North Indians were attacked in Mumbai.  It is an act of frustrated political group which wanted to get some support from some sections of the society.  The entire nation condemned it.    But I would like to ask, how did they dare, in a huge city like Mumbai, to come forward and attack a section of the society.  It has become possible because the Government failed earlier to arrest the culprits of communalism in Mumbai city.  Those who are supposed to be arrested after the Sri Krishna Commission Report and those who are supposed to be punished for their earlier communal acts are moving around free and that is why, this type of frustrated activities are being repeated.  What happened in the Mumbai city is a shame for all of us.  This will not help national integration.  This will add to more and more such activities to get repeated in various parts of the country.  I would like the Home Ministry to take these things more seriously, put an end to them and create confidence in different sections of the society, particularly among the minorities, by providing equal opportunities in employment, in education, in budget allocation, etc.  If that cannot be done, there cannot be real national integration. I know that, by making this type of a comment, some sections will say that this is appeasing the minorities and this is all for the vote bank [MSOffice34] and all that. 

This is done by them exactly for the vote bank of the majority community and in order to sow the seeds of communalism among the people.  The Home Ministry has to deal with these issues very firmly and punish the guilty. 

          Madam, I would like to refer to the issue of naxalism which is being repeatedly discussed in our House also.  It is said that naxalism has spread and the naxalite activities are continuing in about 112 to 140 districts.  According to  reports given by the Home Ministry, from 2003 to 2007, there were about 1,500 to 1,600 naxalite incidents on an average; civilian casualties were between 450 and 500 every year; and security casualties were between 200 and 250. About 150 to 250 naxalites were also killed during these years.

          A lot of information has been given about what type of action is being proposed and what action is being taken by the Home Ministry in collaboration with various States.  But I would like to say that from 2003 to 2007, that is in the last four years, more or less the same figures were being repeated.  Naxalism could not be curbed.  More and more police personnel are being appointed; more and more modern weapons are being supplied.  The problem is being looked at as a law and order problem.  Bullets are not going to solve the problem. It is again and again repeated by the Government of India that they also agree  that this is a socio-economic problem.  But the socio-economic problem is not being dealt with in that manner.  In the last few years some special amounts have been earmarked to develop the areas where naxalite activities are spreading more and more.  Due to untouchability, caste discrimination, social injustice, poverty, and unemployment, there is continued recruitment for naxalism.  If you cannot solve these problems, you cannot solve the problem of naxalism even if you provide ten times more police personnel. 

          I would request that land reforms should be introduced.  Economic activities in the remote areas should be increased as promised by the Home Ministry and by the Government of India earlier.  Whatever schemes are announced, they are more on paper and less on implementation. I would like to say what is happening in Chhattisgarh, a State where naxalism is very much spread.  I had been to the districts of Bastar and Dantewara. Salwa Judum is being encouraged. It was created and encouraged during the earlier Congress Government.  It is being continued by the BJP Government.  Salwa Judum is one of the most unpopular organisations.  In a way, the Government is spending crores of rupees, but the people are unhappy.  The people in that State  feel that they are the enemies. There, human rights and civil liberties are being crushed in the name of encouraging Salwa Judum.  I demand that the Government of India should stop all the financial help. Even the Supreme Court expressed its unhappiness over it.  An Inquiry Committee has been constituted.   There should be more proper and meaningful reforms to solve these problems.  It should be tackled as a socio-economic problem rather than a law and order problem.

          On the question of freedom fighters, in the erstwhile Hyderabad State, there were several thousands of freedom fighters who applied for the freedom fighters pension very late.  A Committee was appointed during Shri V.P.Singh’s regime. Around 13,500 names were recommended for the freedom fighters pension.  For almost 15 to 20 years the issue has been kept pending.[MSOffice35]  Here I would like to say one very important point.  … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : Madam, this is a very important aspect. I would like to say that I come from Telangana area where thousands of freedom fighters are suffering.  Unfortunately,  the recent attitude of the Ministry of Home officials is trying to deny the freedom fighters’ pensions for those who are really worthy of it. For the last 15 years, several committees have been appointed; and again inquiries and re-verifications are going on every week.  They are dying because of the old age and ripe age.  As MPs, we feel ashamed going to the funerals of burns these people and apologizing that we could not do justice for them when they were alive. A very few people, maybe four or five thousand people, are alive. This should not happen. They should not be denied pension.

          Madam, now there is a rule that a person who is getting the pension should recommend the case of others.  If the recommendation proved to be false or the application proved to be false, even the original freedom fighter will lose his freedom fighter’s pension.  All those cases recommended by him are also getting cancelled.  This is very inhuman.  This cannot be done.  If an officer is arrested for some sort of a corruption, are you going to cancel all the allocations or the orders issued by that officer earlier? What sort of thing is being done? Several freedom fighters’ pensions were cancelled because some of those recommendations which they had made are not accepted by the Home Department. This should be corrected and this pension should be given. The bureaucracy should not decide whether the freedom fighters’ pensions are to be given or not.  It should be a political decision and this decision should be implemented.  The Ministry has decided to give and how dare the pensions are again and again rejected! How many days are needed to deal with these cases? All those names, who have been recommended for freedom fighters’ pensions by the Special Screening Committee appointed by the Union Government, should be honoured.

          Madam, I would like to say that there is a wing in the Ministry of Home Affairs for freedom fighters. Freedom fighters are being insulted and they are not allowed inside the office.  There is an office for freedom fighters.   The freedom fighters have to stand outside on the foot path.  Is it the way respect should be given for the freedom fighters? It is a shame for the entire country.  This should not be the way to deal with the freedom fighters. So, I would like to request the hon. Minister of Home Affairs to look into these issues of our freedom fighters– I do not know whether they will be given samman or not but –should not be insulted like this.  All these cases should be dealt with properly. 

                                         

     SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Madam, Demands for Grants related to the Ministry of Home Affairs is being discussed now.  I thank the Chair for giving me an opportunity to participate in this discussion. I also thank our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi to have enabled me to represent the people of Nagapattinam along with the people of Tamil Nadu in this august House.

          We feel proud of our unity in diversity.  So, Centre must take note of the sensibilities of people of various States. Every matter in the domain of the State Government must be carefully handled by the Centre.  All the Union Ministries including the Ministry of Panchayati Raj must take note of this.

          Law and order and internal security are like two eyes of the Civil Administration in the country.  They are shared by both the Centre and the States.  That is why the Ministry of Home Affairs spends about Rs. 21,860 crore on police.  They include the Central Security Organizations like BSF, CRPF and CISF that goes up to Coastal Guards. All the Central Forces must have uniform service conditions and pay and perks.  Wherever cross border problems persist, the Central forces must be vigilant. They must defend our land while taking care not to offend the local people.   In the light of Jammu and Kashmir experiences, Centre needs to be careful.  Like Jammu and Kashmir, involving local youth to defend the borders through Central forces must be taken up in all the States including Tamil Nadu.[a36]            We are talking about jail reforms. Our laws aim at providing opportunities to people to change their lives. But, unfortunately, the Centre has allocated just about rupees one crore for jails.

         Relief for National Calamities is also under the Union Home Ministry. In this year’s Union Budget, the allocation made under this head is a meagre sum of Rs.86 crore. Allotment for Grants-in-Aid to State Governments is also a meagre  sum of Rs. 269 crore. But the demands from the States are more. I wish the allocation is increased more to help the States better. For instance, the flood-affected areas in my constituency did not get a better deal even after the visit of the Central Team there.

          When it comes to the number of incidents of violence and causalties of civilians in Jammu and Kashmir, the numbers were 2565 and 1092 in both 2004 and 2007 respectively. A big change is witnessed. It is a hope for the future. I appreciate the Union Government headed by Dr. Manmohan Singh and guided by Madam Sonia Gandhi, the Chairperson of the UPA.

          At the same time, the problems in the Naxal-affected States or in the North-Eastern States remain unchanged. In 2004, the incidence of violence in the North-East was 1234; in the Naxal-affected States, it was 1533. In 2007, it continued to remain at 1489 and 1565. The casualty of civilians also remains in 2007 at 498 and 460 in the North-Eastern States and the Naxal-affected States respectively. In 2004, the figures remained at 414 and 466, which are more or less, the same. But casualty of security forces is still more while the casualties of Naxalites are still less. So, there is a need to have a re-look. Disaffection of people due to economic reasons must not be there, especially when an economist is at the helm of affairs.

          More employment opportunities must be created and the misguided youths must be brought into the mainstream. The Jammu and Kashmir  experience shows that induction of the unemployed youth in the Central Forces as a special drive can help the State and the country.

          In Tamil Nadu, law and order is handled firmly. But the problems from across the borders especially in the Bay of Bengal need to be controlled still better by the Centre.

          For instance, the loss of lives of poor fishermen in the Tamil Nadu coasts is increasing. The hardships faced by the poor fishermen are also mounting up. In my Nagapattinam constituency, it has become a recurrent feature. I would urge upon the Union Government to take steps to protect the lives of poor fishermen.

          Tamil Nadu has got a long maritime history. Probably, it is the Tamil history alone that talks about spreading Tamil empires beyond the boundaries of the sub-continent. Such coastal people with a rich traditional background in sea-faring are ignored.  Such youth from such fishermen community must be inducted in the Coast Guard and in coastal policing. In the absence of it, the local people in the coastal region will be exploited.

          Strengthening the Judiciary and expanding its services will also really improve the law and order situation. For instance, in Tamil Nadu, nearly 5 lakh civil cases and 4.3 lakh criminal cases in the subordinate courts are pending as on 31st December, 2007. In the High Court, 3.9 lakh court cases and 36,000 criminal cases are pending. Prolonging the civil cases also lead to criminal cases. Though the Chief Minister of Tamil Nadu is taking effective steps with Rs.100 crore of allocation this year itself, the need for infrastructure is more. The massive programme of the Tamil Nadu Government will cost Rs.300 crore more.[R37]  Evening courts, alternate dispute redressal mechanisms along with mediation and conciliation are being strengthened in Tamil Nadu.  Introduction of Tamil as language in Madras High Court can also help ease problems.  Speedy disposal of cases may be possible then.  I know we are not discussing ‘Law and Justice’.  We discuss only Home Affairs.  But that covers law and order and social amity also.  Hence I urge upon the Home Ministry to go in for a coordinated effort in this regard.  To strengthen coastal security scheme, liberal assistance from the Centre must be there.  As far as Tamil Nadu is concerned, the need for protecting the livelihood of our own fishermen cannot be ignored. Similarly, mega city policing needs more funds from the Centre. Modernizing police force also needs Centre’s attention.  Urging upon the Union Home Ministry to help Tamil Nadu strengthen further the infrastructure facility for effective policing, I conclude my speech expressing our support for this Demands for Grants. 

         

     श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार)  : सभापति महोदया, गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है और मैं भी उसी चर्चा में भाग ले रहा हूं। गृह मंत्रालय की मांगें पारित भी होंगी क्योंकि यदि सकारात्मक विपक्ष होता है और अच्छे काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं तो उसमें कहीं से आना-कानी नहीं करता। हम भी इस मांग को मंजूर करवाएंगे। गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा दस्तावेज दिया है। उसमें उन्होंने सब चीजों का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। लेकिन मैं गृह मंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा कि आपने सन् 2004 में जब से गृह मंत्री के रूप में प्रभार संभाला, हम आपकी नीयत पर कोई शंका नहीं करते, आप प्रयास भी ईमानदारीपूर्वक करते होंगे कि देश की आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहे। लेकिन इतने प्रयास के बाद, इतना धन खर्च करने के बाद आपके ही आंकड़े बताते हैं कि जो सफलता हासिल होनी चाहिए, वह हासिल नहीं हो पाई है। किसी एक वर्ष में घटनाओं में कमी हुई है और ठीक उसके दूसरे वर्ष में घटनाओं में वृद्धि हुई है। पुलिस के जवान मारे गए हैं, अर्ध-सैनिक बल मारे गए हैं, आम नागरिक मारे गए हैं, कुछ नक्सली, माओवादी, आतंकवादी भी मारे गए हैं। इन सब घटनाओं से देश के लोग संशय में जिन्दा रहते हैं और संशय में सिर्फ लोग ही जिन्दा नहीं रहते, हमें लगता है कि संसय में सरकार भी जिन्दा रहती है।

          अभी दिल्ली के इंडिया गेट में ओलम्पिक मशाल निकली थी। लगता था कि सेना की छावनी बनी हुई है। हम अपने देश में, अपने घर में यदि कोई कार्यक्रम करते हैं तो अंदर से इतने संतुष्ट नहीं होते कि हम सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, हम जिन्दा रहेंगे, मर जाएंगे। हम इतने भयभीत रहते हैं कि किसी कार्यक्रम में सेना की छावनी बना देते हैं। यह प्रमाण सामने है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण होता है। प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। लेकिन जो चौक-चौबन्दी, पुलिस का जो बंदोबस्त होता है, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, घरों पर चारों तरफ सेना तोप लेकर खड़ी रहती है। झंडे के प्रति लोगों में जो सम्मान है, दो-तीन किलोमीटर पैदल और पुलिस की जांच की वजह से वे लोग स्थल तक पहुंच नहीं पाते।[N38]            यह बात इसे प्रमाणित करती है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, सरकार भी संशय में है। यह संशय की जिंदगी मौत से भी बुरी होती है।  इसलिए सभापति महोदया, मैं माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि देश के लोगों के मन से और सरकार के मन से इस संशय को हटाने के लिए कोई न कोई राह हमें निकालनी होगी।  वैसे अखबारों के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि भारत में 175 आतंकवादी संगठन हैं, जिनमें से 115 संगठन जम्मू-कश्मीर में और लगभग 60 संगठन देश के दूसरे हिस्सों में कार्यरत हैं। ये संगठन टुकड़ों में काम करते हैं। पहले जंगल और पहाड़ पर इनका कब्जा था, अब ये लोग समतल जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं।  देहाती इलाकों में लोग कहते हैं कि यह नक्सलवादियों का इलाका है या यह माओवादियों का इलाका है और एक बार गृहमंत्री जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि उनका जल पर भी कब्जा हो गया है, तो अब केवल आसमान बाकी है। इसका मतलब यह है कि इतने प्रयासों के बाद भी उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही है और सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ रही है, उनका मनोबल भी बढ़ रहा है।  इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

          उड़ीसा में मिश्र बेसरा एक माओवादी संगठन के नेता हैं।  पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि वह 15 राज्यों में नक्सली संगठन का संचालन करते हैं, 15,000 से 20,000 सशस्त्र माओवादी सेना के रूप में उनके संगठन में काम करते हैं, कश्मीर के आतंकवादियों, नेपाल के माओवादियों और श्रीलंका के लिट्टे से उनके सीधे संबंध और सम्पर्क हैं।  अखबार में यह समाचार इतनी प्रमुखता से छापा गया था जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी ने किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कोई बयान दिया हो।  ऐसे समाचार टीवी चैनल्स पर बड़ी प्रमुखता और बारीकी से दिखाए जाते हैं।  इस तरह के समाचारों को प्रमुखता देकर उनको हीरो बनाया जाता है।  मैं मीडिया के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के बयानों को अगर प्रमुखता देकर छापा जाता है तो इससे इन नक्सलवादियों, आतंकवादियों, माओवादियों का मनोबल बढ़ेगा।  इन लोगों का मनोबल बढ़ने का क्या कारण है? आपने ऐसी घटनाओं में मरने वालों की जो संख्या दी है, उनमें जितने आम नागरिक और पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उनसे कम संख्या ऐसे मारे गए आतंकवादियों की है।  आपकी सारी तैयारी के बाद वे अचानक हमला करते हैं। जिस समय हमला होता है, हमारे जवान तैयार नहीं होते हैं और इसका कारण यह है कि उनको खुफिया तंत्र से सही समय पर सूचना नहीं मिल पाती है। पहले भी सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है  और सभी ने यह महसूस किया है कि हमारा खुफिया तंत्र कमजोर हो चुका है। यह खुफिया तंत्र कैसे मजबूत होगा, इस पर आपको सोचना होगा।  आप इसके लिए कौन सी नयी तकनीक अपनाने जा रहे हैं?  क्या विश्व के अन्य देशों में कोई बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिलाकर आप  अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करेंगे? आपने जो किताब में लिखा है, अगर उसके अलावा आपकी कोई तकनीकी सोच हो, कोई जानकारी हो, तो सदन को बताने का कष्ट करें।  हमारे वामदल के साथी चले गए हैं।  अभी सलीम साहब बड़े जोर-शोर से भाषण दे रहे थे।  मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था।  वह कह रहे थे कि वह सच बोल रहे हैं। वह सच बोलते भी हैं। एक तरफ सरकार में रहकर सरकार का मजा लेते हैं और दूसरी तरफ से मौके-मौके पर सरकार पर हमला भी करते रहते हैं।[R39]              यदि सच बोलते थे तो उन्हें यह सच भी बोलना चाहिए था कि मामून मियां बांग्लादेश का जो नाजायज शस्त्र विक्रेता है, उसके साथ त्रिपुरा के मंत्री के कैसे सम्बन्ध थे और वह किस दल के हैं। वह क्यों मंत्रिमंडल से हटाए गए, यह मैं बताना चाहता हूं। वह वामपंथी मंत्री थे और सदन में हमारे यह मित्र गरज-गरज कर भाषण दे रहे थे। भले ही उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह दल से नहीं निकाले गए हैं। जो दल सत्ता में है, उसके मंत्री दूसरे देश से हथियारों की तस्करी कराते हों और उसी दल के नेता यहां लम्बा-चौड़ा भाषण देकर देश की सुरक्षा पर चर्चा करते हों, यह लज्जा आने वाली बात है। यहां केन्द्र में वह दल सत्तारुढ़ पार्टी को सहयोग दे रहा है और त्रिपुरा में वह दल सत्ता में है। यदि ऐसे लोगों को संरक्षण देते रहेंगे तो मैं समजता हूं कि आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद पर जितने भी आप प्रयास कर लें, सफलता हासिल नहीं हो पाएगी।

          सभापति महोदया, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो कहा जाएगा कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता। असम सरकार में एक ताकतवर मंत्री हैं। हम लोग कभी-कभी सेंट्रल हॉल में बैठ जाते हैं। एक माननीय सदस्य जो यहां भाषण दे रहे थे, वह वहां क्या कहते हैं और यहां अपने भाषण में क्या कह रहे थे, मैं उनका चेहरा देख रहा था और सोच रहा था कि सेंट्रले हॉल में हमारे साथ बैठकर जो कह रहे थे और यहां जो भाषण दे रहे थे, उसमें कितना फर्क आ गया है। वह स्वयं वहां बैठकर कहते थे कि असम में हमारे एक मंत्री स्वयं उल्फा को संरक्षण देते हैं। जब सत्ता में रहने वाले मंत्री आतंकवादी संगठन को संरक्षण देते हों, सत्ता में रहने वाले मंत्री दूसरे देश से हथियारों की आपूर्ति करते हों, तस्करी कराते हों और उग्रवादी संगठनों को उसकी आपूर्ति कराते हों, ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री जी आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे लोगों पर भी आपको कार्रवाई करनी होगी। इसी तरह की कार्रवाई के लिए जब कभी पोटा की बात चलती है तो काफी हल्ला किया जाता है और ये लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। हमारे सीआरपीसी और आईपीसी में ऐसा प्रावधान है कि बिना साक्ष्य के कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जो माओवादी, नक्सलवादी या आतंकवादी संगठन हैं, जिस तरह कानून में त्रि स्तरीय सिस्टम है, उसी तरह इनका संगठन भी त्रि स्तरीय चलता है। एक वे लोग होते हैं जो सफेद कपड़े पहन कर बड़े-बड़े लोगों के साथ घूमते हैं, वीआईपी कहलाते हैं और उन्हें सम्मान भी मिलता है। वे इस समाज के चिंतक हैं और वे चिंतन करके मार्गदर्शन करते हैं, निर्देश देते हैं। उस निर्देश की पालना कराने वाला दूसरा वर्ग होता है। उस अनुपालना के बाद जमीनी हकीकत पर कार्रवाई कराने वाला तीसरा वर्ग होता है। पुलिस और सैनिक बलों का मुकाबला उसी वर्ग से होता है। पहला और दूसरा वर्ग जो बड़े-बड़े लोगों की चाय पार्टी में शामिल होता है, उसका कुछ नहीं होता है। इसलिए एक ऐसे कानून की जरूरत है इस देश में यदि पुलिस और सैनिक बल संतुष्ट हो जाएं कि सफेद कपड़े पहनने वाला ही इन लोगों को संरक्षण देने वाला है, कार्रवाई को अंजाम देने वाला है, निर्देश देने वाला है, उसे पांच, दस या 20 साल के लिए निरुद्ध कर दिया जाए। आपके सीआरपीसी और आईपीसी के जो कानून हैं, वे कमजोर हैं, उनमें बिना साक्ष्य के कार्रवाई नहीं हो सकती और ऐसे लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिलना कठिन होता है। इसलिए वे सारी कार्रवाई करने के बाद बेझिझक बाजार में घूमते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। असम के मंत्री के खिलाफ आई.बी. की भी रिपोर्ट है और आई.बी. गृह मंत्रालय के अधीन है। इसलिए वह रिपोर्ट गृह मंत्रालय में ही होगी। हमें किसी ने बताया है, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। हम गृह मंत्री जी से जानना चाहेंगे, वह अपने उत्तर में बताएं कि अगर हमारी जानकारी सही है, तो असम सरकार में वह कौन मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, जिनके खिलाफ आई.बी. की रिपोर्ट है?[R40] अगर आईबी की रिपोर्ट होने के बाद भी वह सरकार में मंत्री के पद पर बने हैं तो इसमें किसका आशीर्वाद है, हम यह माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहेंगे?

          बिहार के बंट जाने के बाद अब 38 जिलों का बिहार बचा है। उन 38 जिलों में 30 जिले पूरी तरह नक्सलवाद से प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि बिहार सरकार बहुत मजबूती से वहां काम कर रही है और माननीय गृह मंत्री जी के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि वहां घटनाओं का सिलसिला कम हुआ है। लेकिन हम माननीय गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं कि 30 जिले जिस प्रकार से प्रभावित हैं केन्द्र सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया है। अर्ध-सैनिक बलों की 23 कंपनियां बिहार को दी गयी है और उसमें से एक कंपनी, केन्द्र सरकार के निर्देश पर एक केन्द्रीय मंत्री की सुरक्षा पर लगा दी गयी है। अब बची 22 कंपनियां, लेकिन 30 जिलों में अभी कम से कम 75 अर्ध-सैनिक बलों की कंपनियों की जरूरत है। इससे कम पर, बिहार में जो नक्सलवाद और माओवाद की ताकत बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा। इसलिए हम माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि बिहार आपका ही राज्य है, इस देश में ही है, वहां अर्ध-सैनिक बलों की बढ़ोत्तरी करने के लिए आप कार्रवाई कीजिए। अगर वहां अर्धसैनिक बलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो वहां जो राज्य की फोर्स है उसे लेकर नक्सलवाद और माओवाद से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा, संभव नहीं होगा।

          हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों के रिश्तों पर तो बराबर चर्चा होती रही है और चर्चा में यह बात प्रमाणित भी हो चुकी है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित तरीके से इस देश में आतंकवाद की घटनाएं करायी जाती हैं। इस बात को सरकार ने भी कहा है और इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं। एक पड़ोसी देश, जिसका निर्माण हमारे देश की पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, वह भी हमारे खिलाफ आज मुहिम चला रहा है। करीब 148 प्रशिक्षण केन्द्र वहां भी हमारे खिलाफ चल रहे हैं। उन प्रशिक्षण केन्द्रों पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने पत्राचार भी किया था लेकिन वहां से सकारात्मक उत्तर नहीं आया। हम बराबर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी भी बंगला देश में हम रेल ले गये हैं, रेल चला रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी हम दोस्ती का बराबर प्रयास करते रहे हैं लेकिन जब-जब हम ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की तरफ बढ़े हैं तब-तब हमारे देश के साथ कुछ अनहोनी हुई है। जिस दिन से बंगला देश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है हम उसी दिन से चिंतित हैं कि क्या हमारे देश में फिर कुछ होने वाला है? हम माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि दोस्ती हो तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब-जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तब-तब कुछ-न-कुछ खतरा हुआ है। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहें और पड़ोसी देश साजिश के तहत, हमारे देश में उथल-पुथल मचाते रहें, इसके लिए तो सैनिक बलों की और हथियारों की मजबूती की जरूरत पड़ेगी।

          नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। माननीय गृह मंत्री जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नेपाल में बहुत ही सुनियोजित तरीके से, भारत के खिलाफ, एक साजिश चल रही है। जिस समय एनडीए की सरकार म,ो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, हमने सदन में इस बात को कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। वहां पर रेडियो से जो प्रसारण होता है उसमें भी भारत विरोधी बयान ज्यादा आते है। नेपाल से, जाली रुपये बिहार के रास्ते, देश के कोने-कोने में पहुंचाये जाते हैं और आईएसआई के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जाता है। [r41]            सभापति महोदया, माओवाद का गढ़ बन चुका है। नेपाल की सीमा पर अगर मजबूती से सैन्य बल को तैनात नहीं किया गया, तो बिहार का गांव-गांव नक्सलवाद और माओवाद से ग्रसित हो जाएगा। संयोग से अभी आठ जिले नक्सलवाद से बचे हुए हैं। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश बिलकुल सटा हुआ है। अगर सीमा पर सख्ती से चौकसी नहीं बरती गई, तो उत्तर प्रदेश भी नक्सलवाद से अछूता नहीं बचेगा। हमारे नेपाल से पुराने अच्छे संबंध रहे हैं। हम नहीं चाहते कि नेपाल से संबंध विच्छेद हों, लेकिन वहां जो नई सरकार बनी है, वे लोग बहुत संशय की नजर से देखने लगे हैं। पहले इतना संशय नहीं था, लेकिन अब संशय की निगाह से देख रहे हैं।

          मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस देश में संवैधानिक मामलों पर बराबर हमला हो रहा है। आपने भी सदन में कहा है कि देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वह देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। असम, महाराष्ट्र और खास कर कांग्रेस की जहां-जहां सरकार है, वहां यदि दूसरे प्रांत के लोग रह रहे हैं, तो उन पर हमला हो रहा है। गृहमंत्री जी अलगाववादियों या आतंकवादियों को संरक्षण देने का नुकसान स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में यह देश उठा चुका है। अब अगर ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से संरक्षण मिला, तो दूसरा भिंडरावाला पैदा हो जाएगा।...( व्यवधान) हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ अपने मन की चिंता, यदि सदन में नहीं कहेंगे, गृह मंत्री से नहीं कहेंगे, तो माननीय सदस्य को कह कर क्या करेंगे, जो स्वयं कहते हैं कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। कहने की यही जगह है।

          हम आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इन सभी सवालों पर ध्यान दें। खास कर दिल्ली की मुख्य मंत्री के बयान की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के आने से दिल्ली में गंदगी फैलती है। यह बहुत शर्मनाक बात है। वे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें हिदायत देनी चाहिए, ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। ऐसा बयान देने से जहां लोगों के सम्मान को चोट पहुंचती है, वहीं चुनाव में यदि ऐसा होता रहा, तो कांग्रेस का जनाजा भी निकल जाएगा। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM):  Madam, these sorts of words should not be allowed to go on record… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA):  She had already withdrawn the statement, which was attributed to her.  He should not go on repeating these things all the time.… (Interruptions)  These words should be removed from the records.

सभापति महोदया : नाम निकाल दिया जाएगा।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप आपस में बात मत कीजिए। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

          श्री अनंत गंगाराम गीते।

        

 श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महोदया, गृह मंत्रालय की मांगों पर सदन में चर्चा हो रही है। जब वित्त मंत्री बजट पर इस सदन में बोल रहे थे, तब उन्होंने एक बात बहुत दृढ़ता से कही थी, जब वे डिफेंस के बारे में कह रहे थे। डिफेंस बजट के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक धन हम डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं। डिफेंस पर जितनी भी आवश्यकता है, उतना सरकार की तरफ से  दिया जाए। वैसे उनकी यह भूमिका स्वागत योग्य है। डिफेंस के बाद गृह मंत्रालय की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आवश्यकता भी है। मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्रालय को धन की कोई कमी है लेकिन मैंने आज इस बात को इसलिए बहस में उठाया है कि डिफेंस पर हम जो खर्च करने जा रहे हैं और गृह मंत्रालय पर जो बोझ पड़ रहा है, उसकी बुनियाद में जाने की कोशिश करें तो उसकी जडें एक ही जगह हैं। वैसे देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और वह किसी भी सरकार की प्राथमिकता निश्चित रूप से होगी। देश की आजादी से ही और उसके बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। हम जिस दिन आजाद हो गए, तभी से रिश्ते अच्छे नहीं रहे। कई बार पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ और हर बार हमला पाकिस्तान ने किया, हमने अपना बचाव किया है। मुझे इस पर डिटेल में नहीं कहना है। आखिरी युद्ध कारगिल का हुआ है। उसके बाद आज देश में यह स्थिति बनी है, जैसे प्रभुनाथ सिंह जी ने यहां जानकारी दी कि 175 आतंकवादी संगठन हैं, उनमें से 115 जम्मू-कश्मीर में हैं और 60 बाकी देश में हैं। आज एक तरह से हम सभी इस बात को कबूल करते हैं कि देश में पाकिस्तान की ओर से प्रॉक्सी वार चलाया जा रहा है। आतंकवाद एक समय में जम्मू-कश्मीर तक सीमित था, अब वह धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते सारे देश में फैल गया है। अब कोई राज्य इससे बचा नहीं है। वैसे कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है लेकिन आतंकवादी घटना होने पर जितनी जिम्मेदारी राज्यों की है, उतनी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी है। आतंकवाद करने वाले संगठन किसी एक राज्य से जुड़े नहीं हैं। दुर्भाग्य यह है कि अब माओवादी और नक्सलवादी हमले भी बढ़ने लगे हैं।  हमारा ईस्ट कोस्ट नक्सलवाद से घिरा है लेकिन अब माओवाद से भी घिर गया है। इन सारे संगठनों को सपोर्ट विदेशों से मिल रही है और उन्हें धन भी मिल रहा है। जैसा प्रभुनाथ जी बता रहे थे कि नक्सलिस्ट संगठन का बजट एक हजार करोड़ रुपए का है। इसलिए मैं बुनियादी बातों की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से इन आतंकवादी संगठनों को इस सरकार का भय बिल्कुल नहीं रहा है जबकि हमारा सार्वभौम राष्ट्र है । हमारे पास अपनी सेना है, सीमा सुरक्षा बल है। हमारे देश के सभी राज्यों में पुलिस है, हम अपने देश की रक्षा के लिए सक्षम हैं, जिस काबलियत और हिम्मत वाले जवान हमारे पास है, शायद दुनिया में उतने काबिल जवान किसी देश में नहीं हैं लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से आज यह स्थिति है कि आतंकवाद और आतंकवादियों से हम डर रहे हैं। सरकार डरती है, इस प्रकार की स्थिति आज इस देश में है। जैसा प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा, मैं भी उन से सहमत हूं कि हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते नाते होने चाहिए। इसमें दो राय नहीं है लेकिन यदि उनकी नीयत खराब है, यदि उनका इरादा खराब है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और वे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, तो हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आखिर इस तरह से कितने साल दोस्ती का नाटक करते रहेंगे? कितने सालों से इन आतंकवादी गतिविधियों को पनाह और ट्रेनिंग हमारे पड़ोसी देशों में मिल रही है, यह जानते हुए भी कितने साल तक दोस्ती, मित्रता के नाम पर इसे बर्दाश्त करते रहेंगे, सहते रहेंगे? यह दुर्भाग्य की बात है कि संसद पर हमला हुआ, जिन लोगों ने संसद पर हमला किया, जिस आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार किया, हम उस आतंकवादी को फांसी अब तक नहीं दे सके हैं, कैसी हमारी सरकार है? हम कैसे अपने देश की आतंरिक सुरक्षा को बचा सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था, उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भी आंतरिक सुरक्षा के मामले पर चिंतित हैं। इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में चिंताजनक स्थिति है। यदि किसी को भय नहीं होगा, आतंकवादियों को नहीं होगा, आतंकवादी संगठनों को नहीं होगा तो उनका हौसला बढ़ता जाएगा। आतंकवादी हमले एक के बाद एक होते जा रहे हैं और हम हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, इस तरह से कितने साल तक हम एक तरफा दोस्ती का नाटक करते रहेंगे? इस देश को, इस देश की सरकार को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह कहने की आवश्यकता है कि बर्दाश्त करने की कोई हद होती है और इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अब इस बात की आवश्यकता है, इस प्रकार से सरकार की ओर से दुश्मनों को इशारा किया जाए। अभी प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि आज जनता भयभीत है, आम आदमी भयभीत है, हमें क्रीड़ा ज्योति ओलंपिक में कई जगह कैंसल करनी पड़ी है कि हम ज्योति नहीं लेकर जाएंगे, यह कैसी स्थिति है? अपनी, देश और जनता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। इन सब आतंकवादी संगठनों को जहां से भी धन आता है, इनको जहां भी पनाह दी जाती है, जो लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़े कानून की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम इस तरह के कानून भी नहीं बनाते हैं। एक कानून बनाया था लेकिन उसे भी यह कहकर खत्म कर दिया कि इसका दुरुपयोग होता है। जो लोग दुरुपयोग करना चाहते हैं वे तो दुरुपयोग किसी भी हालत में करेंगे। दंगे होते रहते हैं, कानून का दुरुपयोग हुआ है, होता है और होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कानून ही न बनाएं - [r42]      17.00 hrs.           क्या अपने हाथ को ही हम काट दे, यह कौन सी राजनीति है। इसलिए गृह मंत्री जी जब जवाब दें तो वह इस समस्या के बारे मे बतायें।

          सभापति महोदया, हमारे देश में एक दूसरी समस्या बंगलादेशी घुसपैठियों की है। जैसे पाकिस्तान से प्रोक्सी वार चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद अब इसमें थोड़ा सुधार होने की संभावना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री परवेज मुशर्रफ का शासन अब धीरे-धीरे कम हुआ है। वहां पर इलैक्टिड सरकार आई है। मुझे लगता है कि अब वहां थोड़ा बदलाव आयेगा, थोड़ा सुधार आयेगा। लेकिन सरकार जो नीति अपनाती है, उस नीति के तहत ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। आज लगभग दो करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिये हमारे देश में हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। यदि गलत हो तो गृह मंत्री जी इसमें सुधार कर सकते हैं। ये आंकड़े सरकार से ही मिलते हैं। जो प्रश्न सदन में किये जाते हैं, उनके जवाब मे ही ये आंकड़े मिलते हैं। जो आंकड़े अखबारों में आते हैं, वे भी सरकार से ही मिलते हैं। आज इस देश में लगभग दो करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं और लगभग तीस से चालीस लाख केवल मुम्बई में हैं। राज्यों में उसकी वजह से कानून और व्यवस्था बिगड़ती है।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : क्या ये सारे मुसलमान तो नहीं हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते  : नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। आप इसे मोड़िये मत।

श्री इलियास आज़मी :सारे मुसलमान मिलकर भी तीस-चालीस लाख मुम्बई में नहीं होंगे।...( व्यवधान)

सभापति महोदया  : प्लीज, आप क्रास टाक मत कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते  :  मुम्बई के आंकड़े आपको पता नहीं है।  

सभापति महोदया : गीते जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं अभी समाप्त करूंगा। लेकिन जो तीस से चालीस लाख के आंकड़े मैं बता रहा हूं तो उसमें मुम्बई, ठाणे और पुणे से लेकर सारा इंडस्ट्रियल बैल्ट आता है, जहां पर अभी बड़ी संख्या में डैवलपमैन्ट हो रहे हैं। तीस से चालीस लोगों का आंकड़ा यदि गलत है तो उसे गृह मंत्री जी सुधार सकते हैं। ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं।  मैं किसी धर्म का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं। बांग्लादेश हमारा पड़ौसी देश है, यदि कोई पड़ौसी घुसपैठिया है, उसके द्वारा घुसपैठ होती है और वह यहां पर गैरकानूनी रूप से यहां रहता है तो वह जुर्म है। आप उसका समर्थन करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री इलियास आज़मी :उन्हें फौरन निकाल बाहर करना चाहिए।...( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : वही तो हम कह रहे हैं। हमारे यहां पहले से ही इतने ज्यादा बेरोजगार हैं,...( व्यवधान) हमारे यहां इतनी बेरोजगारी है, हमारे गांवों में बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोगों को गांवों से शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी और भुखमरी यहीं है, गरीबी हमारे देश में है और ऐसी स्थिति में पूरे देश में यदि दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं तो वह हमारे लिए खतरा ही है। उसका प्रभाव हमारी इकोनोमी पर जरूर होता है। उसका कुप्रभाव हमारे यहां की कानून व्यवस्था पर हो सकता है। यदि वे डकैती और चोरी करते हैं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, न उनका कोई ठिकाना है और न उनका कोई पता है। उनके कारण निश्चित रुप से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और उसका कुप्रभाव पड़ सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है तो उसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। राज्य सरकार तो इन मामलों में निषप्रभावी होती हैं। इसलिए ऐसे मामले में राज्य सरकारों को पूरी तौर पर सहायता करने की आवश्यकता है।

          सभापति महोदया, जब पहली बार दिल्ली से लाहौर के लिए बस शुरू हुई तो उस समय एन.डी.ए. की सरकार थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे। ...( व्यवधान) मैं अपनी सरकार के बारे में भी कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ही नहीं कोस रहा हूं। जब एन.डी.ए. की सरकार थी और उसके प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हम सरकार में थे, हम एन.डी.ए. के घटक दल हैं। तब भी हमने यह चेतावनी दी थी कि आपने लाहौर बस शुरू की है, ऐसा करके एक तरह से आप आतंकवाद को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं[b43] । 

 

[r44]            उसी समय अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ। बस वहां गई और हमला अमरनाथ यात्रा पर हुआ। मुझे डर यह लग रहा है कि अब हमने जो यह नयी रेल मैत्री एक्सप्रैस और समझौता एक्सप्रैस शुरु की है, अब बंग्लादेश में शुरु हो गई है, क्या यह परमिट एक तौर पर तो नहीं दिया जा रहा है या आप इजाजत तो नहीं दे रहे हैं कि अब 2 करोड़ है, वह 5 करोड़ जल्दी हो जाए।...( व्यवधान) आप यदि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो यह मामला उन देशों का है, यह अपने देश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : गीते जी, अब आप  अपनी बात समाप्त करिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैडम, इसीलिए यदि वह गलती है तो जिन्होंने गलती की है, आप उनको कहिए। आप यह मानते हैं तो ज़ाहिर तौर पर कहिए कि यह गलती आपने की है और इसीलिए बंग्लादेशी घुसपैठिया एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे देश के लिए समस्या है। दिल्ली में भी वही स्थिति है। दिल्ली में भी इनकी संख्या कम नहीं है। दिल्ली में भी 3 लाख से ज्यादा घुसपैठिये हैं। जो भी है, सरकार के पास आंकड़े होंगे। सरकार इस बारे में जानकारी दे सकती है, 3 लाख से ज्यादा दिल्ली में हैं। वही हालत कोलकाता और आसाम में है। हर राज्य में वही स्थिति है और एक तरफ पूरा ईस्ट कोस्ट नैक्सेलाइट्स से घिरा हुआ है। एक तरफ देश के हर राज्यों में, जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में आतंकवाद फैलता जा रहा है और ऐसी स्थिति में आन्तरिक सुरक्षा दिन-प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। आम आदमी भयभीत होता जा रहा है, वह डर रहा है, उसका जीवन आज सुरक्षित नहीं है। जो रेल में मुम्बई में दो साल पहले बम विस्फोट हुआ था, आज भी दुर्भाग्यवश उसमें जो घायल हो गये थे और जो आज भी अस्पतालों में सड़ रहे हैं, उनकी तरफ आज भी किसी का ध्यान नही है। उनकी क्या गलती थी कि जो वे घर से रोजगार के लिए निकले थे और वे अपनी नौकरी, बिजनैस करके घर जा रहे थे, रेल से सफर कर रहे थे और रेल में बम विस्फोट हो गया, किसी का हाथ चला गया, किसी का पांव चला गया, किसी की आंखें चली गईं और कोई तो वही जगह पर ही खत्म हो गया। अब जो अपाहिज़ होकर अस्पतालों में पड़े हैं, उनकी क्या गलती थी? क्या पाप उन्होंने किये थे जो जिन्दगी भर आज भी कई घायल अस्पतालों में पड़े हुए हैं और यह देश के हर हिस्से में हो रहा है और इसीलिए गृह मंत्रालय को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

          पोटा जैसा कानून आपने भले ही यह कहकर खारिज़ किया है कि इसका दुरुपयोग किसी विशिष्ट वर्ग के खिलाफ किया जाता है। यदि किसी विशिष्ट वर्ग के खिलाफ किसी ने भी इसका दुरुपयोग किया हो तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

श्री इलियास आज़मी  :  क्या आपवाइको के बारे में कह रहे हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते : वही हम कह रहे हैं। यदि किसी सरकार ने किया है, आप उन्हीं के साथ दोस्ती बना रहे हैं। आप वाइको का यहां पर उदाहरण दिये जा रहे हैं और सरकार उन्हीं के साथ सरकार चला रही है। यदि वाइको के मामले में सरकार ने गलती की है तो आप उन्हीं के साथ क्यों हैं? यदि दुरुपयोग होता है तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि यदि कोई बीमार है, यदि किसी को बीमारी लगी है तो बीमारी का इलाज करवाए, यदि हाथ में कोई इंजुरी है तो हाथ ही काट दो, यह कोई इलाज नहीं हो सकता। आप कानून किसलिए खत्म कर रहे हैं? इस वक्त सख्त से  सख्त कानून की आवश्यकता है और जब तक आतंकवादियों के मन में डर नहीं होगा, वे हमारे घर तक, हमारी संसद तक, दिल्ली तक पहुंच गये। वे दो-दो महीने यहां रहे, दो महीने आतंकवादी यहां रह रहे थे, गृह मंत्रालय का यहां पर जवाब है। जब इन आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो यह जानकारी मिली कि दो महीने से वे दिल्ली में थे। वे कहां रहते थे? किनके घर में रहते थे? किन्होंने उनको सहारा दिया? किन्होंने उनको व्हीकल्स प्रोवाइड किये? किन्होंने उनको खाना खिलाया? किन लोगों ने उनको धन दिया? क्या वे लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं?

          क्या सिर्फ वही पाँच आतंकवादी जो हम पर हमला करने आए और यहां पर जो मर गए, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं? वे दो महीने कहाँ रहे? जिनके यहाँ रहे, उनके खिलाफ कौन से कानून से कार्रवाई होगी? इसलिए जब पोटा खारिज हुआ, उस दिन एक तौर पर आपने आतंकवादियों को इस देश में खुली छूट दे दी कि आइए,  हमारे देश के सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जहां भी बम विस्फोट करना है, आप करिये और इसलिए पोटा जैसे कानून की आवश्यकता है जिसे आपको तुंत वापस लाना चाहिए। बंगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सारे के सारे घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना चाहिए। जब तक यह कड़ी कार्रवाई सरकार नहीं करती है, यह सरकार इतनी सख्ती से नहीं आती है, तब तक हमारे देश के आतंकवादी हमले खत्म नहीं होंगे, आंतरिक सुरक्षा का खतरा कम नहीं होगा। आंकड़े देने से इसमें कोई सुधार नहीं आएगा। इसलिए मैं आज गृह मंत्री जी से चाहता हूँ कि आपको इन बुनियादी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पाकिस्तान कभी भी हमारा मित्र नहीं रहा, न भविष्य में कभी रहने की संभावना है। मित्रता के नाम पर हमेशा पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान की पीठ में खंजर भोंका है और इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

                                                                                     

सभापति महोदया : सभी माननीय सदस्य कृपया ध्यान में रखें कि मेहरबानी करके पाँच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। विषय महत्वपूर्ण है, यह बात सही है मगर फिर भी समय का ध्यान रखने की कोशिश करें।

          श्रीमती परमजीत कौर।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (भटिंडा):जब भी पंजाब की बारी आती है तो टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। पता नहीं क्या बात है?

सभापति महोदया  : आप शुरू करें। [b45]         *SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) : Thank you, Madam. I rise to support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for 2008-09, on behalf of my party Akali Dal. However, there are certain points that I would like to bring to the notice of the Hon. Home Minister.  Many Hon. Members have spoken about terrorism and terrorists.  But, I would like to draw the attention of the Members of this august House towards another facet of terrorism.  I am sorry that no Hon. Member said anything on this aspect of terrorism.  When terrorists wreak havoc on the infrastructure of the country,  we can rebuild the infrastructure with the passage of time.  However, once the psyche of the women folk of the country is scarred,  it is scarred forever. Women are at the receiving end of the violence unleashed by terrorists and criminals.

          Today, women are not safe and secure in our country.  Women are being raped with impunity.  Young school girls are being molested and raped by their own teachers.  Women tourists from foreign countries are being raped and murdered. It is a matter of shame for the entire country.  Women labourers working in the fields are not safe. Girl-students are not safe. Women are not safe at their work-places.  Atrocities are being committed on women throughout the country.  I appeal to the Hon. Home Minister to take stringent action against such criminals.  A woman who has been raped is stigmatized by the entire society.  Her psyche is scarred.  The entire society looks down upon her.  I appeal to the Government to frame strict laws to check the crimes against women and to give exemplary punishment to the criminals.  Criminal elements go scot-free in our country. They are not brought to book. Young men from the influential and affluent sections of society are involved in these heinous crimes.  Many a time,  the sons of our police officers are also involved in these crimes.  The need of the hour is to provide capital *English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

punishment to these criminals.  Only then can we rein in these crimes against women.

          I am a woman.  So, today, I will highlight the problems faced by the women.  It is the responsibility of the Home Ministry to provide safety and security to the women folk of this country.  However, the Home Ministry has miserably failed to do so. 

          There is another issue that demands our serious attention.  Female foeticide is on the rise in our country.  Crores of rupees have been earmarked in the Budget of this year for the welfare of women. But,  mere allocation of funds cannot solve this problem.  Lakhs of cases of female foeticide are taking place in private nursing homes across the country.  The Government has turned a blind eye to this problem.  I appeal to the Government to enforce the various laws in this regard and check this menace at the earliest.  The judiciary should be directed to give exemplary punishment to the criminals who indulge in this heinous act.

          Drugs, narcotic substances and intoxicants are being smuggled through the porous borders of our country. Young men, who are the future of the country, are getting addicted to drugs.  Heroin and other such drugs are being smuggled with impunity through our borders.  BSF and army are deployed on our borders.  How then are these drugs finding a way into our country?  Why has the Government failed to check this menace? It seems as if some of our police-men and personnel of BSF and army are hand-in-glove with these drug-peddlers and smugglers.  Young men from the influential and affluent families are involved in this illegal trade.  Drugs and intoxicants are being recovered even from the police-stations.  Several SSPs, SPs, DSPs and SHOs are involved in this murky affair. Sadly, the Government has decided to look the other way.  Even chemist shops are openly selling these intoxicants.  The menace of drugs will wreak havoc on our future generation.  The Government must come down on these activities  with a heavy hand. 

          Madam, anti-Sikh riots took place in 1984. Innocent Sikhs were butchered. However, those involved in such heinous acts were allowed to roam scot-free.  Many innocent Sikhs had to migrate to foreign countries to escape police atrocities.  But the Government put their names in a ‘Black-list’.  The names of these black-listed men have not been made public by the Government.  These innocent people have been forcibly exiled from their country.  These people want to visit their motherland.  I urge upon the Hon. Home Minister to make public this ‘Black list’ of people.  The names of these innocent men and women should be removed from  this ‘Black list’.

          Madam, I thank the Government for starting the Amritsar-Lahore bus service.  However, most of the times, majority of the seats in this bus are vacant.  People have to run from pillar to post to get visas in Delhi.  People have no time to spare for the bureaucratic red-tapism. So, a visa-office should be opened in Amritsar.  Only then will the people of Punjab benefit from  this move. Also, granting of visas should be made easy.

          Madam, the Punjab Government has opened a N.R.I. wing in Punjab.  Many N.R.I.s visit India.  They marry women from India.  However, many a time, they go back to the foreign countries leaving behind their brides in India.  There is no one to take care of such unfortunate women.  So, the Punjab Government has taken the initiative in this regard.  There is a proposal to start a special wing comprising of police-women.  This wing comprises of police-women.  This wing will tackle the rape cases and cases pertaining to N.R.I.s where women are involved.  This is a commendable step taken by the Punjab Government. I appeal to the Central Government to open a special wing comprising of police-women at district level too, so that confidence is instilled in the women-folk of the country and timely justice is provided to them.

          Madam, sometimes,  people lose their passports while they are on a visit to a foreign country.  They approach the Indian embassy for a new passport.  However, it proves to be a very lengthy and cumbersome process.  Many a time, people have to wait for their new passports for six months or even an year.  I appeal to the Government to make this process easy, so that people are saved from such an inordinate delay. 

          Madam, I have a very important question for the Hon. Home Minister.  I seek an answer from him.  This is what the common man says : Why is it that the thieves and criminals start ruling the roost and commit crimes with impunity when the Congress Party is in power at the centre or in the states?  During the time of the erstwhile NDA Government,  things were under control.  But, whenever a Congress Government is in power, such shady elements go scot-free.  This encourages and emboldens them further.  I seek a reply from the Hon. Home Minister.  Thank you.

         

     श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम):  सभापति महोदया, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। बोलने से पहले रिमार्क देना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री थोड़े से सख्त हैं, लेकिन केबिनेट मिनिस्टर थोड़े से कमजोर हैं। मैं इसका तर्क भी दूंगा।...( व्यवधान) मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता हूं। मैं तर्क दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है? मैं गृह मंत्रालय में गया और मंत्री जी से बार-बार मिला, उनके अधिकारियों से मिला, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन नहीं होता है, इसे मैं बाद में यहां बताऊंगा। सबसे पहले जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात कहते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की जो सीमा है, वह सुरक्षित होनी चाहिए। खास कर पूर्वी सीमावर्ती जितना भी इलाका है, वहां न तो चौकी है और न ही फैंसिंग है। आने-जाने की कोई रुकावट नहीं है। आप मीडिया को, सांसद को या कमेटी ले कर वहां जाएं, बिना रोक-टोक के आप आ-जा सकते हैं। मैं एक दल को वहां लीड करके ले गया था और जो हालत है, उसे देख कर लगता नहीं है कि हमारा देश किसी भी हालत में सुरक्षित होगा। मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं, जो मुझे सुनाई दी है, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के किसी संगठन ने यह बयान दिया है कि हिंदुस्तान में एक राजनीतिक दल ऐसा है, जो ग्रेटर बांग्लादेशी डिजाइन के लिए वह फेवरेबल पार्टी है। Incidentally and unfortunately that political party is the Ruling Party of India today. यह नौबत है। राज्य सभा में मिनिस्टर आफ स्टेट ने जो बयान दिया, उसे आप लोगों ने पलट कर वापिस लिया, इससे हम लोगों को दुख हुआ है। पूर्वोत्तर में, असम में कितनी बांग्लादेशी घुसपैठ है, जब उसके सही आंकड़े पेश किए गए, उसका इतना दबाव पड़ा कि बयान वापिस लेना पड़ा। यह कितनी गलत बात है। यह चिंता करने का विषय है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंता करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश से जो आता है, वह बीजेपी को तो वोट नहीं देता है। हम धर्म के रूप में भी किसी की तरफ नहीं देखते हैं। किसी न किसी दल को तो उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है। यह गंभीर समस्या है, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। इस विषय पर मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। बार-बार मैं इस विषय पर बोल चुका हूं।

          नक्सलिज्म, रेड कोरिडोर की बात कही गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा खतरा ग्रीन कोरिडोर पूर्वोत्तर और बंगाल में बन रहा है, वह भी उतना ही खतरनाक है, जितना कि हम रेड कोरिडोर की बात कह रहे हैं। आपने आंकड़े दिए कि असम में वर्ष 2007 में there is a spurt in violent activity in Assam. विशेष कर बम ब्लास्ट बहुत हुए हैं। हैदराबाद में ब्लास्ट होता है, महाराष्ट्र में ब्लास्ट होता है, तब प्रधान मंत्री, गृह मंत्री सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पूर्वोत्तर में बम ब्लास्ट होता है, तब अखबार में छोटे से कोने में मेंशन करते हैं, किसी के पास वहां जाने का समय नहीं है कि वहां भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं और यह भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। गृह मंत्री जी बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने के साथ-साथ इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है और इफेक्टिव होने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, इसका सभी सदस्यों ने जिक्र किया है।

          दूसरी बात, जिसका कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है - nexus between the politicians and the ultras, यह बहुत सीरीयस बात है। आर्मी चीफ ने खुद कहा है कि मणिपुर के सीएम के नाम पर इतने पैसे का लेन देन हुआ है।  यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आर्मी चीफ की जो आफिशियल बात है, उसमें है।  साथ-साथ असम का जिक्र हुआ, त्रिपुरा में एक मिनिस्टर का जो नेक्सलाइट्स के संबंध में बात आयी, तो उसे रिजाइन करना पड़ा, इसलिए मेरी गृहमंत्री जी से स्पेशल रिक्वैस्ट होगी कि आप एक कमीशन बैठाइए, एक जुडीशियल कमीशन या किसी लेवल का कमीशन बैठाइए।  इसकी टोटल इंक्वायरी होनी चाहिए, who are those politicians, particularly in the Government having direct contact and nexus with the ultras?

यह होना चाहिए, नहीं तो हमारे भाषण देने से फायदा क्या है?  जो सत्ता में लोग हैं, वहीं इसे पनपा रहे हैं, सारे देश के खिलाफ काम तो वहीं से शुरू हो रहा है।  यह बहुत ही गंभीर मामला है।  इसलिए मेरी यह मांग रहेगी।  

          गृहमंत्री जी के जूनियर कुलीग, जो अरूणाचल प्रदेश के फार्मर एमपी रहे हैं, कांग्रेस के नेता थे, जो बहुत अच्छा टेररिस्ट के खिलाफ बोलते थे, उनके अपने ही घर में घुसकर ए. के. 47 के 17 बुलेट्स उनकी छाती में ठोंक दिए ।  वह किसलिए हुआ? आज तक उसका क्या हुआ?  इसकी इंक्वायरी कहां तक चली? वे आपके कांग्रेस के नेता और बहुत अच्छे आदमी थी। उनकी आज से तीन महीने पहले अरूणाचल प्रदेश में मौत हो गयी।  हमने वर्षों से बार-बार कहा है कि जो शांति प्रदेश है, उसे नजरंदाज मत कीजिए।  वह स्टेट डूब जाएगा, जहां ए के 47 लेकर लोग घूमने लगेंगे।  जो हमारा डर था, वह आज सच हो गया।  अरूणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का आइलैंड आफ पीस माना जाता था, शांति का द्वीप माना जाता था।  वहां टेररिज्म आ गया।  वर्षों से हमने कहा कि इसको रोकिए,  it was known as the island of peace, be cautious, take precautionary measures. लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उसे भी आपने टेररिज्म में ढकेल दिया।  इसकी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।  अभी कुछ दिन पहले चालीस-पचास बच्चों को उठाकर बर्मा ले गए।  गृहमंत्री जी जब आप रिप्लाई देंगे, तो यह बताइए कि उनमें से कितने बच्चे लौटकर आए हैं और कितने लौटकर आने बाकी हैं?  यह जरूर बताइए।  

          हम लोगों में से जब कोई पत्र गृह मंत्रालय को लिखता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि बाकी मंत्रालय का जवाब चार-पांच दिनों में आ जाता है, लेकिन गृह मंत्रालय का कोई हिसाब नहीं हैं और किसी-किसी का तो जवाब भी नहीं आता है।  जब गृह मंत्रालय की यह हालत होगी, तो देश की क्या हालत होगी?  सदस्य होने के नाते इस सदन में जब हम मुद्दा उठाते हैं, तो उसका जवाब भी दो-चार महीने के बाद आता है।  इसे दुरूस्त करना चाहिए, इसे इफेक्टिव करना चाहिए और फौरन होना चाहिए।  मंत्री जी आप इतने सीनियर हैं, आप अगर इफेक्टिवली अपने मंत्रालय को नहीं चलायेंगे, तो देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात है।  

          मैं पुलिस माड्रनाइजेशन पर बात करना चाहूंगा।  आप यहां से कहते हैं कि हमने राज्यों को काफी पैसा दिया।  जब राज्यों में हम बात करते हैं, तो पता चलाता है कि हमारे पास गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे अपने पुलिस एस्कॉर्ट की जो गाड़ी है, उसका पेट्रोल भी मैं पाकेट से भरता हूं।  मंत्रालय और सरकार किसलिए बैठी है?  मंत्रालय को कितने पत्र लिखे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ।  यह दिल का दर्द है और सच्चाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।  आपका जो रवैया है, अगर ऐसा ही बना रहेगा, तो यह अच्छा संकेत नहीं है।  

सभापति महोदया  : कांक्ल्यूड करिए।

श्री कीरेन रिजीजू :  मैडम, मैं सिर्फ प्वाइंट्स पर बोल रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं।  पुलिस माडर्नाइजेशन के साथ-साथ उसे किस तरह से पेश आना चाहिए।   I am not going to talk on the issue. I am talking on the point. मैं ओलम्पिक टार्च की बात कह रहा हूं।  दिल्ली में तिब्बती महिलाओं ने डिमांस्ट्रेशन किया।  दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में सीधे-सीधे आता है।  मर्द पुलिस वालों ने मिलकर महिलाओं की डंडे से पिटाई की और वे आज तिहाड़ जेल बंद हैं।  इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है?  मैडम, आप समझ सकती हैं।  महिलाओं को हैंडल करने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए।  पुरूष पुलिस ने जो डंडा लगाया, वह सीन देखने लायक नहीं है, वे अभी भी तिहाड़ जेल में हैं।  यह डेमाक्रैटिक कंट्री है।  यहां पीसफुल डिमांस्ट्रेशन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

          अंत में मैं डेवलपमेंटल प्वाइंट पर आता हूं।  आज मैंने टेलिकॉम मिनिस्टर से भी सवाल किया था कि जब हम पूर्वोत्तर के बार्डर एरिया में जाते हैं, तो उसके पड़ोसी देश की मोबाइल सर्विस अचानक काम करने लगती है और हमारे अपने देश की मोबाइल सर्विस वहां नहीं है।  तर्क यह दिया जाता है कि  on security grounds. For your own purpose why are you punishing the innocent people?  You can have a better equipment. You can intercept with various means. We have got technology.  [R46]               We have got technology but you are not able to do that and you are punishing the local people. कई-कई जगहों में आने-जाने के रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। सेटेलाइट के जमाने में आने-जाने को बंद करते हैं, लेकिन आप गुगुल अर्थ के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। गृह मंत्री जी, आप बहुत ही सीनियर हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि नार्थ-ईस्ट के इन मामलों के बारे में तुंत जांच करवाइए।

          भाषा भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मैं कहना चाहता हूं कि भोटी लैंग्वेज बहुत ही प्राचीन भाषा है। उसकी रिकगनेशन के लिए बार-बार कहा गया है। ग्रंथों के बारे में कुछ बाकी नहीं है। रामायण, महाभारत आदि जो पाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, बाद में उसे चेंज करके भोटी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। आज हिन्दुस्तान का इतिहास जानने के लिए हमें भोटी स्क्रिप्ट को रैफर करना पड़ता है। यह इतनी रिच स्क्रिप्ट है, उसके इंट्रोडक्शन के लिए हमने बार-बार जिक्र किया है, लेकिन आपकी तरफ से अच्छा इशारा नहीं आ रहा है। इसलिए मेरी गृह मंत्रालय से प्रार्थना है कि इसके बारे में भी सोचें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                         

     SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on the internal security situation which is of vital importance to all of us and it is part of the Demands for Grants, 2008-09. 

I will confine myself to my State, Andhra Pradesh.  So far as naxal violence in Andhra Pradesh is concerned, the number of incidents have come down from   310 in 2004 to 34 in 2007.  Therefore, we can see that the Government is able to contain naxal violence in Andhra Pradesh. I congratulate the UPA Government and the State Government of Andhra Pradesh for controlling it but still, there are some sporadic incidents. 

Development and peace go hand-in-hand.  Good internal security situation will definitely foster faster developmental activities.  Here, I want to stress that internal security depends on the external situation and world events, especially peace in our neighbouring countries. We all know that events and non-events in our neighbouring countries are having their impact on the internal security situation in our country.  Fortunately, the communal situation remains under control but unfortunately, the terrorists are selecting soft targets.  To check this, our country should evolve a zero tolerance policy towards all terrorist activities. 

The incidents of crime per one lakh population of our country is as low as 455.8 and out of this, serious assault account to 24.6.  In 2007, incidents of terrorist violence increased marginally. Casualties of police personnel and civilians decreased by 9.6 per cent. There have been three major incidents of bomb blasts in Hyderabad and Lucknow.  Many precious lives have been lost in these bomb blasts.  What is happening is that Bangladeshis are infiltrating into India and mingling with the local population.  After settling down, without creating any kind of doubt, they are indulging in terrorist activities in our country.  Many Bangladeshis are staying in India illegally. They have to be detected and deported to their country immediately.  The Home Ministry should also undertake a survey of foreigners who are overstaying in our country after the expiry of their visas and suitable action should be taken against them.  Participation of local community leaders should be enlisted to help prevent terrorist activities.

          In America, after 9/11 terrorist attack, no other major incident had taken place because of the unprecedented security measures taken by them.  But in our country, terrorist attacks are taking place regularly, one after the other.  Our Government also should take new and innovative security measures. Our people also should adjust to the new security environment without blaming the security officials.  The Government also should take steps to fill up vacant posts in the police organisation.  The Ministry also should pay attention to the modernisation of the police force.  There should be effective coordination among the State police forces.  The Government should strengthen the investigation capabilities of the police force by imparting advanced training.  These measures will help in containing the naxalite violent activities, which is the single most rampant challenge for internal security.  This investment is necessary and essential if we need to turn the tide in favour of the Government.

          We all know that our borders with our neighbouring countries are porous.  The fencing of borders should be completed. Recently, Parliament had passed the Sashastra Seema Bal Bill to guard our borders with Nepal and Bhutan.  I congratulate the hon. Home Minister for creating this force.

          The Government should check the flow of funds from abroad to the terrorist outfits through hawala transactions.

          Women constitute half of our country’s population.  My hon. Colleague also made a mention of it while delivering her speech. Most of the violent activities are targeted at women and weaker sections. Now, it is high time to control crime against women.  I demand that at least one women police station should be set up in each assembly constituency.  There should be a mandatory provision to increase the number of women staff in each police station.

          For increased emergency response, I demand that double the number of fire stations should be set up in each assembly segment.

          I also request to allocate more funds to control cyber crime, which is spreading like a wild virus and affecting internal security.

          The police-citizen interaction forum should be given a legal sanctity to improve the coordination between the people and the police.       The ultimate solution for these activities is socio-economic development.

          I congratulate the UPA Government for implementing various schemes, like the Prime Minister Gram Sadak Yojana, NREGP, National Rural Health Mission, Sarva Shiksha Abhiyan, Integrated Child Development Service Scheme and various income generating schemes of rural development.  The implementation has to be done in a systematic and qualitative manner.  It also needs closer monitoring.

          To conclude, I want to stress on the development activities under Indiramma Programme (Integrated Novel Development Activities in Rural Areas and Model Municipal Areas).  A comprehensive development programme on housing, social security, health, infrastructure, education, etc., is bringing good results in our Andhra Pradesh under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy.  If the coordination is taken to a higher level, I am sure, the terrorist and naxal activities will be greatly contained and the internal security improves and a conducive atmosphere for development will evolve. 

          With these words, I support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.

         

     श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): सभापति महदोया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे होम मिनिस्टरी की अनुदानों की मांगों पर अपने खयाल रखने का मौका दिया। मेरा पहले बोलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारे एक-दो साथियों ने जिस अंदाज से मुस्लिम संगठनों की तरफ इशारा किया कि आतंकवाद उन्हीं की वजह से है।

सभापति महोदय : मेरे खयाल से ऐसा किसी ने नहीं कहा।

श्री इलियास आज़मी :यह मुल्क के लिए और हमारे समाज के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। मैं उन लोगों को याद दिला दूं कि इस वक्त पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडू तक जितना भी असला, गोला-बारूद बरामद हुआ है, वह आरएसएस परिवार के संगठनों के पास से पकड़ गया है और सबसे ज्यादा असला महाराष्ट्र में पकड़ा गया है।...( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर): आप असत्य आरोप लगा रहे हैं। आरएसएस देश की सेवा करने वाला संगठन है, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है।...( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी :ये ही असली आतंकवादी हैं, जो दूसरों पर अंगुली उठाते हैं और जो दूसरों को आतंकवादी कहते हैं, वही लोग पकड़े गए हैं।...( व्यवधान) ये सब आरएसएस के लोग हैं, यह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी है...( व्यवधान)

सभापति महोदया: आप बार-बार किसी संगठन का नाम न लें और अपनी बात कहें।

...( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : संघ के लोग देश की सेवा करने वाले लोग हैं।...( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : परभनी और नांदेड़ में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, वे सब आरएसएस के लोग थे। यह सच्चाई है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया: आप अपनी बात कहें, बार-बार किसी संगठन का नाम न लें।

श्री इलियास आज़मी : जितनी अदालतों में इनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं, उनमें से एक अदालत में रायबरेली में राजा राम नाम का एक आदमी पकड़ा गया और दूसरे का नाम मैं भूल गया, उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि वह मुसलमान नहीं था। अगर वह भी मुसलमान होता तो शायद उसका आतंकवादी संगठन से, लश्करे तोइबा से रिश्ता जोड़ दिया गया होता। ...( व्यवधान) उसके पास से एक-दो नहीं, छः बम बरामद हुए थे। नांदेड़ और परभनी में आरएसएस के लोग पकड़े गए थे।...( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : वे सब मुसलमान थे, कोई संघ का नहीं था।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: करुणा जी, जब आपकी बारी आएगी, तब आप अपनी बात कहना। इस तरह बीच में टोकना सही नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): इनकी टोका-टाकी को रिकार्ड से बाहर निकालना चाहिए।

श्री इलियास आज़मी : बजरंग दल के महाराष्ट्र कार्यालय से नकली दाढ़ियां, टोपियां, असला और गोला-बारूद बरामद हुआ था। वहां इनकी सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की है। वहां इतनी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, फिर भी उन पर मकोका नहीं लगाया गया और मामूली पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहां के गृह मंत्री का शर्मनाक बयान आया कि जरूर पकड़े गए और आरडीएक्स भी पकड़ा गया, लेकिन उनका आतंकवादी गतिविधियों से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उनका नाम आसिफ इकबाल या इलियास होता तो इन्हें पकड़ लिया जाता। यह महाराष्ट्र सरकार के लिए शर्म की बात है कि उसकी नजर में कोई आतंकवादी नहीं था।

          बांग्लादेश से यहां घुसपैठ की भी चर्चा हुई। मैं घुसपैठ के सख्त खिलाफ हूं। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा बाहैसियत बीएसपी सदस्य, बाहैसियत इलियास आज़मी और मुसलमानों की तरफ से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई जानकारी है कि यहां दो-तीन करोड़ बांग्लादेशी हैं, इनकी तो छोड़ दें, अगर कहीं दो-चार या पांच-दस भी हैं, मैं सिर्फ ... * जिसे आपने अभी तक यहां रोक रखा है और अब वह शायद यहां से यह देश छोड़ कर जाने वाली है।...( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : तसलीमा नसरीन के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है...( व्यवधान)

सभापति महोदया: आप बार-बार बीच में न बोलें। जब आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात कहना।

श्री इलियास आज़मी : अगर मैं उसकी किताब का एक पेज ही यहां कोट कर दूं तो सदन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: आप इस तरह बीच में न बोलें। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

...( व्यवधान) * श्री इलियास आज़मी : सिर्फ दो ही आपकी पसंद के हैं। एक तो वह ... * इसके अलावा आपको कोई दूसरा मुसलमान पसंद नहीं हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया: आज़मी जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें। काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री इलियास आज़मी : अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप सदन में जरूर बताएं, अगर आपके पास आंकड़े हो, अगर आपको जानकारी हो कि इतने बांग्लादेशी यहां हैं। अगर हैं तो फिर क्यों नहीं उन्हें पकड़ कर बाहर किया गया? चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, या पाकिस्तानी हों या चीनी हों, उन्हें पकड़कर बाहर करना चाहिए, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं हिन्दुस्तानीमुसलमानोंकी नुमाइंदगी करते हुए कहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं, लेकिन जो लोग गलत आरोप लगाते हैं उनको और बड़ी सजा मिलनी चाहिए।[R47]          मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए यह कहता हूं कि मैं उससे सहमत हूं लेकिन झूठे आरोप लगाने वालों को और ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मुम्बई में 40 लाख बंगला देशी हैं, मैं कहता हूं कि मुम्बई में कुल मुसलमान ही 40 लाख नहीं है, बंगला देशी मुसलमानों की बात तो बहुत बड़ी बात है। मुम्बई के सारे मुसलमानों की आबादी भी गिन ली जाए तो मुम्बई में 40 लाख मुसलमान नहीं हैं।

          दूसरी बात मैं नेपाल के बारे में कहना चाहता हूं। नेपाल के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं। हमारे भाई योगी आदित्यनाथ जी अभी यहां नहीं हैं। मैं कहता हूं कि इन लोगों के ...*भारत जैसे सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक हिंदू राष्ट्र पड़ोस में था लेकिन वहां की हिंदू आवाम ने उसको रिजैक्ट करके माओवाद को पसंद किया, हम कहते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है। हम कहते हैं कि हम एक जम्हूरी मुल्क हैं, हमें नेपाल के आवाम के फैसले का स्वागत करना चाहिए और जो लोग वहां पावर में आये हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, हमें वह गलती नेपाल में नहीं करनी चाहिए जो हमने माज़ी में अफगानिस्तान जैसे दोस्त के साथ अपनाई थी जब रूसी साम्राज्य ने वहां कब्जा कर लिया था और हमने ... * गैर-मुल्कीकब्जे का समर्थन किया था। आज अमरीकी ...* वहां कब्जा किये हुए हैं और बेशर्मी के साथ अमरीकी ... * का समर्थन कर रहे हैं, यह पॉलिसी बेहतर नहीं है। आवाम जिसके साथ है, इसलिए हमें वह गलती नेपाल में नहीं दोहरानी चाहिए, जो गलती हम अफगानिस्तान में दोहराते रहे हैं। हमें आज भी अफगानिस्तान के जो सही जनता के नुमाइंदे हैं उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन ... * अमरीका उन्हें आतंकवादी कहता है और हम 20 बार .. *उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। कल वे भी अफगानिस्तान में पावर में आने वाले हैं, इसलिए हमें अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी चाहिए, दुश्मनों की नहीं। अमरीका जिसे कह दे कि आतंकवादी है, हमें उसे आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, आतंकवादी का नारा नहीं लगाना चाहिए। ...( व्यवधान)

          मैं देश के हित में कहना चाहता हूं कि नेपाल के बारे में इन लोगों की बातों में आप मत आइयेगा और नेपाल के आवाम ने, जनता ने जो फैसला किया है उसका ऐतराम करते हुए, नेपाल की जनता और सरकार से बेहतर संबंध बनाने चाहिए। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान के बारे में भी हमें अपनी पॉलिसी पर नजर- सानी करनी चाहिए। अमरीका के दलालों और पिट्ठुओं का समर्थन बंद करना चाहिए और वहां जो कल पावर में आने वाले हैं उनसे हमें अभी से ताल्लुकात कायम करने चाहिए। हम एक जम्हूरी मुल्क हैं और बार-बार कहा जा रहा है कि पोटा खत्म कर दिया गया। मैं कहता हूं कि अगर शैतानी कानूनों के जरिये आतंकवाद रोका जा सकता था तो पोटा से दस गुना ज्यादा खतरनाक टाडा था, टाडा ने हजारों आतंकवादी पैदा किये, आतंकवाद को रोक नहीं सका। अगर कानून के द्वारा आतंकवाद रोका जाता और इंटरनल सिक्योरिटी इंसाफ के जरिये कायम हो सकती तो अच्छा होता। बिना भेद-भाव के, ब्राह्मण से लेकर शुद्र तक, हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, सारे भेदभाव से बरी हो जाएंगे और जिस दिन हम सबके साथ एकसा इंसाफ करना सीख जाएंगे, उस दिन आतंकवाद अपनी मौत आप मर जाएगा। गुमराह लोगों को, जो लोग इंसाफ से मायूस हो गये हैं और उन्हें लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी जात अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम अमीर नहीं गरीब हैं, ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाइये। नाइंसाफी के पेट से ही हमेशा बगावत का जन्म हुआ है[r48]  जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, वे सब के सब सामाजिक नाइंसाफी की देन हैं। आप समाज में इंसाफ कायम करके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। बंदूक का जवाब बंदूक नहीं होता है। गोली का जवाब अगर आप गोली से देंगे, तो देश की आंतरिक सुरक्षा कभी मजबूत नहीं हो सकती है।

          महोदया, मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

     

     PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Respected Madam, I rise to support the Demand for Grants of the Ministry of Home Affairs.  This Demand is fully justified in terms of the functioning of the Ministry of Home Affairs.  There are 10 Demands under which the Ministry of Home Affairs is seeking the approval of the House for an expenditure of Rs. 29,820 crore.  You know that this Ministry is discharging a number of onerous responsibilities which cannot be or whose results cannot be so easily quantified.  It is easy to blame the functioning of the Ministry rather than giving concrete suggestions.  You know that this Ministry is involved in the maintenance of internal security, management of paramilitary forces, border management, Centre-State relations, administration of Union Territories and disaster management.  Currently, the Ministry is implementing 22 very important schemes which have the potential of augmenting the capacity to maintain the internal security and the law and order situation in the country.

 So, for the implementation of these schemes, we require this amount of money which represents considerable increase over the last year.  Therefore, I submit that this House must approve the expenditure sought by the Ministry of Home Affairs. One of the important subjects under the Home Ministry is the administration of the Union Territories. There are seven Union Territories in the country today – five without Legislatures and two with Legislatures. One such Union Territory is represented by me, that is, the Union Territory of Puducherry.  Therefore, as a lone elected Member of this Union Territory of Puducherry, I would like to indicate some of the unresolved issues of Union Territory of Puducherry to the attention of the Home Minister. 

This Union Territory was liberated from the French Rule in 1954.  It was brought under the ambit of the Union Territories Act, 1963.  Now, the Union Territory of Puducherry, unlike Lakshadweep, the Andamans and Nicobars or Chandigarh, has got an elected Assembly with 30 Members.  These 30 Members sit in the Assembly and they pass legislations.  But, the pity is that even before the legislation is presented to the Assembly, they have to get the vetting and approval of the Ministry of Home Affairs.  They are the elected representatives of the people.  The people’s powers vest with the Legislative Assemblies, but we have been asked to get the approval before that.  Even after that, there is no guarantee that it will be approved by the Home Ministry.  A very pitiable situation politically and an untenable situation is prevailing. Then, if it is a Union Territory without a Legislature, the things are different.  But, we have a Legislature, but for everything, the Lieutenant Governor is responsible and the Ministry of Home Affairs is administering. Therefore, I would plead with the Home Ministry that you should give us more powers consistent with the political dogmas, political philosophies of democracy, because democracy can be enshrined only when elected people get the power. Therefore, I would urge upon the Home Ministry to find our ways and means of devolving more of political powers to the Union Territory of Puducherry, administrative powers and the financial powers.  Then, when the time comes and when the situation is ripe, please think of giving us more and more powers so that we are able to live as an independent unit within the Government of India. [MSOffice49]   18.00 hrs. [R50]            The second issue is with regard to the local bodies. The local body representatives met the hon. Home Minister and explained their plight. Puducherry was the only Union Territory where the local body elections were not conducted for 38 long years and these elections were conducted only in 2006, but necessary powers, functions, functionaries and funds have not yet been devolved to the local bodies. This is also a serious democratic question in the Union Territory of Puducherry which must be addressed by the Ministry of Home Affairs.

          The third point is, Pondicherry city, the Capital city of the Union Territory of Puducherry is one of the most dynamic cities in our country and there are a number of people who come to Puducherry and say that this is one of the finest cities in the country. Small is beautiful is amply proved in the city of Puducherry, but this city has been kept as a ‘C’ class city for a very long time. In terms of urbanisation, the Union Territory of Puducherry is having 64 per cent of the people living in urban areas which is the 4th position in the all India level.

MADAM CHAIRMAN : Prof. Ramadass, please take your seat for a minute. Still there are 15 to 16 Members who want to speak in this debate. 2-3 मिनट में सभी अपनी बात समाप्त करें। हम उतनी देर के लिए हाउस का समय बढ़ा देते हैं लेकिन सभी समय का ध्यान रखें और 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। जब तक यह डिबेट समाप्त नहीं होती, हाउस का समय एक्सटैंड किया जाता हैं लेकिन सभी सदस्य बहुत थोड़े में अपनी बात कहें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं, आप उसे भी साथ करवा दीजिए।

सभापति महोदयाः अगर कोई अपना भाषण ले करना चाहे तो उसका जरूर स्वागत होगा।

Prof. Ramadass, you may please go ahead now, but please conclude within two minutes.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Madam, Puducherry city is one of the most urbanized cities in the country today. The Standing Committee on Home Affairs which visited Puducherry unanimously recommended that Puducherry should be conferred with B-2 status and the Sixth Pay Commission is also concurring with this view. Therefore, the Home Minister must immediately make arrangements to declare Puducherry city as a B-2 city.

          There are about seven tribal communities in the Union Territory of Puducherry living here for more than 100 years, but these communities have not been still recognized as  Scheduled Tribes. We have made several representations and we have given authentic evidence even to the Registrar General of India, but no action has been taken. As a result, these people are languishing without the benefits entitled to them as tribal communities. So, these communities should be recognized as  Scheduled Tribes immediately.

          Madam, as you know, tsunami struck in 2004 and the fishermen of the Union Territory of Puducherry were one of the most affected lot, but even today the Government of Puducherry has not constructed many houses and only the NGOs have constructed some houses. So, all the money that has been given to the Union Territory must be translated in terms of action by providing houses to them.

          The next point is, the financial resources given by the Home Ministry consist of two parts, one is Non-Plan Gap Grant and another is Plan Grant. The Non-Plan Gap Grant is reducing year after year. With regard to the Plan assistance, the Home Ministry has asked us to borrow from the market which is very difficult for the Union Territory Administration. Therefore, as in the past, 90 per cent of the grant must come as Plan Grant. Then, Swadesi Cotton Mills and Barathe mills of the NTC have been handed over to the Union Territory and we have to pay Rs. 38 crore for that, but the release of that amount is also pending with the Ministry of Home Affairs. So, this has to be released soon by the Government of India.

          My last point is, Karaikal district has now been declared as a district recently and we have to create a lot of infrastructure for the social and economic development of this area. So, I would request the Ministry of Home Affairs to grant as much money as possible under the Backward Regions Grant Fund.

          Madam, administration of Union Territories is the responsibility of the Home Ministry. So, it must take into consideration these unresolved issues which are pending for a long time and resolve them as quickly as possible. If it is done quickly, it will go a long way in accelerating the development of this small but beautiful Union Territory with the patronage of the Home Ministry.

     

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Madam, I rise to speak on some law and order situation prevailing in the country.  I have materials before me to speak for hours, but I will do it within a short time.

          We are faced with a situation that we will have to think of bringing fundamental changes in our investigating system.  As you know, our conviction rate is far below the international standards.  If I may put it, it is seven per cent.  That is, out of 100 cases so far registered and investigated 93 persons escape. This is the situation prevalent in the country and daily we hear about dacoity,  robbery, bomb blasts, human bombs, rapes committed in day-light and murders equally committed along with rape.  This is the situation now prevailing in the country. What is our law system?  We will have to think about it.

          I will illustrate my argument by a simple example. Let us assume for a moment that we could apprehend Dawood Ibrahim, who is abroad and we got him, brought before a court of law in India.  The trial will take years.  During the entire trial, Dawood Ibrahim will be a silent spectator inside the dock. He would have taken the burden of disproving the offence, but the court would not allow it and he has no liability or burden to participate in the trial.

          Ours is a system, which presumes that accused be innocent and we are also bound to prove the offence beyond the shadow of a doubt.   This is the quantum of evidence that is required for proving a case. Now, all along, a witness will be examined for years and at the last moment, the Trial Judge will put in certain questions under section 313 of the Criminal Procedure Code and Dawood Ibrahim will answer those questions.  After hearing both the cases, Dawood Ibrahim will go as a free man out of India.  The Judge is not duty bound to disprove offences against him.

          Therefore, the first important thing is that the accused must be made liable to disprove the offences charged against them.  The law should be changed.   It is not the duty of the prosecutor to prove the offence beyond the shadow of a doubt.  So, the law must be changed. 

          There are three types of crimes committed in India.  One is State crime, the second is inter-State crime and the third is international crime.  The State crimes will be taken over by the State police.  What about inter-State crimes and international crimes?  We will have to think over it. 

          I would like to draw your attention to the present law and order situation. Law and order is primarily a subject of the State.  The Central Government has no role to play in investigating in such cases and we have a premier investigating agency known as Central Bureau of Investigation (CBI), which was organised under the Old Delhi Police Establishment Act.  It cannot suo motu take up the investigation.  It will have to be entrusted with the investigation either by the State Government or the Central Government or by a court. 

          When a multi-State or an internationally connected crime is committed in a particular place in India, the local police will come into p[r51] lay.

          They are not well-equipped.  These terrorists have the most modern equipments.  The local Police are quite incompetent to meet such a situation. In the matter of crime investigation, the first information is the material information, and the evidence collected initially is the most important thing.  CBI comes into play after a long time.  The terrorists who are behind these offences have the most modern equipments, and this is the situation.  So, most of the criminals behind these crimes are acquitted.  So, there must be an attempt on the part of the Home Ministry to change the law.  You can have a discussion with the State Governments in this regard.

          Our founding fathers did not define federal crimes in our Constitution.  In all other countries, federal crimes are defined.  Even in the American Constitution, federal crimes are investigated, and a federal agency is there but we do not have a statutory federal agency like that.  We have not defined federal crimes in our Constitution. The net result is that the State Police will have to take up all these multi-State crimes and internationally connected crimes.  So, I urge upon the Central Government to tell the State Governments to see the situation,  make them understand that it is not an encroachment in the powers of the State because the situation is such that we will have to deal with the terrorist activities having network throughout the nation, and the State Police are not competent enough to take up the investigation of those crimes.  You will have to make some procedural changes also.  … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Now, you have made a very strong and good point.    It is really a very good point.  You please conclude now.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I would like to make one more point. Now, all these crimes end up in acquittal.  Why? There are hostile witnesses, and it has become the order of the day.  We will have to take up the case of hostile witnesses. When an offence is committed, the most important occurrence is that the witnesses will turn hostile and the offence will not be proved beyond doubt.  So, the question of hostile witnesses will have to be dealt with and some provision will have to be made to deal with the position of hostile witnesses. 

          Then, another important point, which you will have to bear in mind, is the provision about confession in the law.  … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Now, you can make only one more point. 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : It is an old law.  Now, we are at the information stage.  We have the most modern equipments to record the statements of the witnesses.  Previously this – confession before a Police Officer is inadmissible under the provisions of the Evidence Act – may be correct.  Now, the Evidence Act will have to be changed in the changed situation because of information technology.  We have every technology now.  Even media processing and media trial are also possible. Then, why do we not change this condition in the Evidence Act?  The statement under Section 162 of the Criminal Procedure Code can be dispensed with, and you can take the statement before a competent officer as a proof, and that too recorded under the scientific method, which is possible now-a-days.  Then, why should we stick on to this confession before a Police Officer?  So, some drastic changes are required to be made.  We are the law-makers.  We are duty bound to change the law.  Until and unless we make some changes in our procedural law as well as in our basic law, we would not be able to deal with terrorism in this country.

          India is having the largest number of terrorist victims and it is next to Iraq.  Hundreds of innocent lives have been lost due to bomb blasts and human bomb blasts. The number of such victims in our country is equivalent to the number of such victims of Iraq.

          This cannot be prevented unless and until you come prepared on the recommendations of the Law Commission, implement them and bring out a law with drastic changes. 

          I think that my friend, Shri Shivraj V. Patil will take this historic law and make some changes in our legal system so that these terrorists and other heinous offenders may not escape.

          With these few words, I conclude.

                                                                                     

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए दो-एक महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जस देश की आन्तरिक और बाह्य दोनों स्थिति सुदृढ़ होती है, उस देश की एकता, अखंडता, सबलता, सशक्तता और सुदृढ़ता आन्तरिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। अगर आन्तरिक कानून-व्यवस्था अच्छी है, शांति का वातावरण है तो देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा और देश सर्वांगीण विकास भी कर सकेगा। लेकिन अगर देश में प्रांतीयतावाद, पृथकतावाद, उग्रवाद या आतंकवाद है या और कोई विभिन्न प्रकार की जो देशद्रोही गतिविधियां प्रचलित हैं, यदि वे व्याप्त हैं तो निश्चित रूप से वह देश कमज़ोर होगा।

          महोदया, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि जिन स्वाधीनता सैनानियों ने हंसते-हंसते अपने प्राणों को भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए न्यौछावर कर दिया था और जो गर्व के साथ वन्दे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए स्वाधीनता सैनानी यह कहते थे कि:

 “न इज्जत दे, न अज्मत दे, न सूरत दे, न सीरत दे,           या रब मुझे वतन के वास्ते मरने की हिम्मत दे।”             जिन लोगों ने ऐसा कहते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वे कैसे भारत की कल्पना करते थे? वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो सशक्त हो, एकता के सूत्र में बंधा हुआ हो, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक सारा राष्ट्र एकात्मकता के सूत्र में बंधा रहे और जहां पर निरन्तर विकास पथ पर अग्रसर होते हुए हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहला सके और अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकें। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि  यूपीए की सरकार जब से सत्ता में आई है, वैसे मैं कहूंगा कि आज़ादी के बाद जो भी सरकारें आई हैं, सभी ने अपनी-अपनी तरफ से प्रयास किया लेकिन मैं वर्तमान सरकार के संबंध में कहना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति के आंकड़ों को दिखाकर आप कह सकते हैं कि आतंकवादी घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं लेकिन आज वहां कांग्रेस के साथ जो पीडीपी की पार्टी के लोग जम्मू-कश्मीर में शासन में हैं, वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुद्रा का प्रचलन कश्मीर में होना चाहिए, कश्मीर से सेनाओं को हटा देना चाहिए। इस प्रकार की बात कहना कहां तक उपयुक्त है या फिर असम में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उस कांग्रेस के राज्य में हिन्दी भाषियों की हत्या की जाती है और वहां पर उत्तर भारत के लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। क्या कांग्रेस का यही शासन है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर आज राष्ट्रपति शासन लागू होने जैसी स्थिति है। रोज वहां की सरकार वहां कानून-व्यवस्था का पालन कराने में अक्षम सिद्ध हो रही है। मणिपुर केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनी हुई सरकार का शासन नहीं है बल्कि आतंकवादियों का शासन है। स्थिति वहां बेकाबू है, राज्य सरकार लाचार है। अपनी ही पार्टी की राज्य में सरकार होने के कारण ये लोग उसे बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। अगर विपक्ष की सरकार होती तो बर्खास्त कर देते। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर रहने वाला हर अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी आतंकवादियों को पैसे देकर वहां रह रहे हैं और वहां छोटे से राज्य के अंदर 39 आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। असम में 36 संगठन और जम्मू-कश्मीर में 32 आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर जैसे छोटे से राज्य के अंदर स्थिति कितनी भयावह है। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आन्तरिक सुरक्षा की बात हो रही थी,...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आपकी बात आ गई है। समाप्त करिए। अभी आपकी पार्टी के और सदस्य बोलने वाले हैं। जल्दी समाप्त करिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदया, केन्द्र में कब तक कानून-व्यवस्था को राज्य का विषय मानकर अगर केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी और राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिचय नहीं देगी तो फिर हमारी आन्तरिक सुरक्षा कमजोर हो जाएगी।

18.19 hrs.                       (Shri Varkala Radha Krishnan in the Chair) लेकिन केन्द्र सरकार यही गाना गाए जा रही है कि आतंकवाद के संदर्भ में देश को किसी कठोर कानून की आवश्यकता नहीं है। अपराधियों से निबटने के लिए, नकसलवादियों से निबटने के लिए और देशद्रोही आतंकवादियों की गतिविधियों को काबू में लाने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता होती [r52]है। 

          हमने पोटा जैसा कठोर कानून बनाया ताकि गवाही देने वाले डरें नहीं, उनकी सुरक्षा भी बनी रहे और एविडेन्स वगैरह भी हो सके, लेकिन इस सरकार ने आते ही पोटा कानून को खत्म कर दिया। मान्यवर, जिन देशों में आतंकवाद कम है, वहां की सरकारों ने भी कठोर कानून बनाए हैं। हमारे यहां आतंकवाद इतना अधिक है, चाहे आप उत्तर पूर्व में देख लीजिए या कश्मीर में देख लीजिए, फिर भी हमारी सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानूनों का निर्माण नहीं कर रही है। परिणामस्वरूप कौन गवाही देगा, कौन अपने प्राणों को संकट में डालेगा? आखिर वे कौन लोग हैं जो उनको शरण देते हैं, उनके खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं, उनके आने-जाने की व्यवस्था करते हैं? उन सब लोगों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए एक कठोर कानून का होना अत्यंत आवश्यक है।

          महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा।  केन्द्रीय जांच एजेन्सी की बात बहुत समय से चल रही है। यद्यपि हमारे यहां सीबीआई है, लेकिन सीबीआई तब जांच करती है जब कोई राज्य सरकार कहती है। फैडरल एजेन्सी के गठन की जो बात चल रही थी, लगता है कि उसको भुला दिया गया है। जब राज्य सरकारों से पूछा गया तो  उनके सामने फैडरल एजेन्सी का प्रारूप क्या होगा, इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, इसकी शक्तियां और अधिकार क्या होंगे, अगर ये सब राज्य सरकारों को और मुख्य मंत्रियों को समझाया जाता तो वे अपनी सहमति प्रदान कर देते। वह फैडरल जांच एजेन्सी केन्द्र सरकार के हाथ में होनी चाहिए ताकि यदि कोई राज्य सरकार काम न करे, कोई राज्य सरकार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई न करे तो ऐसी स्थिति में केन्द्र को जांच का अधिकार हो, उसकी अपनी एजेन्सी हो।

          महोदय, जिस प्रकार हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, उसी प्रकार हमें अपने अर्द्ध-सैनिक बलों पर भी गर्व है। वे भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और सीमा पर रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन जैसे फौज में कोई वीरगति को प्राप्त हो जाता है और उनको सम्मान, नकद राशि और पैंशन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि अर्द्धसैन्य बलों के सैनिकों को भी वही सुविधाएं प्रदान की जाएं, चाहे वे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ,  एसएसएफ, आईटीबीपी अथवा बीएसएफ के जवान हों। चाहे आप उनको सेना के मुकाबले में कुछ कम सुविधाएं दें लेकिन सुविधाएं उनको अवश्य देनी चाहिए क्योंकि वे भी अपने प्राणों को संकट में डालकर देश की रक्षा करते हैं।

          मान्यवर, आपदा प्रबंधन के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान में पाला पड़ गया। पाला से और किसी राज्य में इतना नुकसान नहीं होता है। माननीया सोनिया जी यहां विराजमान हैं। उनसे भी राजस्थान के कांग्रेस मित्रों ने प्रार्थना की। हम भी आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आपदा प्रबंधन की जो लिस्ट है, जिसमें बाढ़ आदि सम्मिलित हैं, उसमें पाला को भी सम्मिलित कीजिए क्योंकि पाला के कारण वहां करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिए पाला को उस सूची में सम्मिलित करके सीआरएफ और एनसीसीएफ के नियमों में परिवर्तन किया जाए ताकि राज्य सरकारें गरीब किसानों को भली प्रकार से सहायता दे सकें। 

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You speak always. You speak on every subject. Then, why do you worry?

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, नहीं तो जैसे नेपाल में बात करते करते माओवादी विचारधारा का शासन हो गया, कहीं ऐसा न हो कि लाल गलियारा चाहे झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश का हो, अन्य प्रदेश हों, महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो, जो उत्तर से दक्षिण तक फैल रहा है, आगे जाकर बड़ा भारी खतरा हमारे देश के लिए यह बनेगा। इसलिए नक्सलवाद से निपटने के लिए भी यूनिफाइड कमांड की बात होती है। सब राज्यों में मिलकर तालमेल हो और केन्द्र के अधीनस्थ यूनीफाइड कमांड हो जिसके अंतर्गत सारी सूचनाएं भी एकत्रित हों, इंटैलिजैन्स नैटवर्क भी हो जिससे पता चले कि आतंकवादी कहाँ छिपे हुए हैं और उनका मुकाबला किस प्रकार किया जा सकता है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If you do not conclude, then I will announce that nothing will go on record. Please conclude.

प्रो. रासा सिंह रावत :  मान्यवर सभापति जी, मज़बूत हाथों से देश का शासन होता है। केन्द्र कमज़ोर होगा तो राज्य कमज़ोर होंगे और देश भी कमज़ोर हो जाएगा। राज्य मज़बूत हों और केन्द्र भी मज़बूत हो तो हमारा राष्ट्र मज़बूत होगा और तब हम कह सकेंगे कि भारत राष्ट्र शक्तिशाली है, इसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। धन्यवाद। 

                                                                                                         

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इनकी ताईद करता हूँ। मुझे इंतिहाई खुशी है और मैं इस बात के लिए यूपीए की सरकार को मुबारकबाद दूँगा कि हमारी यूपीए की सरकार जब से आई, तब से हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर के हालात बहुत साज़गार हैं, और बहुत अच्छे हालात बनाए हैं। मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं उन्हें भी मुबारकवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी जानें देकर कुर्बानियां दीं। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं - चाहे वह सीआरपीएफ, जेकेपी, आर्म्ड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन्होंने हमारी स्टेट के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, इनके लिए मैं कह सकता हूं कि हमें इस बात का फLा है और मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे यहां जो एसपीओज़, बीडीसी और डीडीसी बनी है, इसमें वहां 425 नौजवानों ने जानें दीं। वालंट्री फोर्स में एडोप्ट किया, उन्हें सिर्फ ऑनरेरियम दिया जाता है। हमारी सरकार ने 1500 रुपए से 3100 रुपए किए, लेकिन बीडीसी को कुछ नहीं मिलता। बीडीसी को एक एसपीओ दिया जाता है और चार नौजवानों में पैसा बांटा जाता है। एक आदमी को महीने का पांच सौ रुपया मिलता है, वह बहुत कम है। यह उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, जो देश के लिए जानें दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप तनख्वाहें एवं ऑनरेरियम नहीं बढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी वर्दी, जूते एवं हथियार नहीं देंगे तो उन्हें इंसाफ कहां से मिलेगा? उन्हें इंसाफ की जरूरत है। वहां इस बात के लिए लोग बड़े परेशान हैं, खास कर एसपीओज़, बीडीसी और डीडीसी को कुछ नहीं मिला, जो हमारे दूरदराज पहाड़ों पर काम करते हैं।

          महोदय, एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और मैं इस तरफ गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसी भी लीडर एवं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है कि वह पाकिस्तान जाए और वहां जाकर किसी पाकिस्तान के लीडर से एक घंटा कमरे के अंदर बात करे। इस बात का उसे हक नहीं है कि वह वहां जाकर जम्मू-काश्मीर का फैसला करेगा। They have no right. उसकी क्या हिम्मत है कि वह वहां जाकर ऐसे बोले? उस दिन पहले जरदारी जी क्या बोल रहे थे और उनके साथ एक घंटा मीटिंग करने के बाद उल्टा बोलना शुरू हो गए। मैं कहना चाहूंगा कि it is a serious note.  यह किसी को अधिकार नहीं है कि जम्मू-काश्मीर स्टेट का कोई भी उठ कर यह कहे कि हम इसकी करेंसी चेंज करवा देंगे और पाकिस्तान के हिस्से के साथ करेंसी बना देंगे। हमारे लोगों में कौन करेंसी चाहता है और इन लोगों को क्या अधिकार है? You take action against these nonsense people.  How dare they? मेरा आपसे यह सबमिशन है कि देश प्रायोरिटी है, इसके आगे किसी आदमी की प्रायोरिटी नहीं है। मुझे दुख लगता है, जब कई बार लोग कहते हैं कि हिन्दू और दूसरा कहता है मुस्लिम। मैं कहता हूं कि उन्हें लानत है और अगर हम लोग हिन्दू, मुसलमान बन कर चलेंगे तो कंट्री बर्बाद हो जाएगी। यही चीजें आप लोग कर रहे हो, सिर्फ लोगों का सपोर्ट लेने की खातिर लोग इतने छोटे हो जाते हैं और कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। वे लोग कंट्री को भूल जाते हैं, अच्छे-अच्छे लोग, जो अपने आपको प्रोग्रेसिव सोच का कहते हैं, वे भी हिन्दू-मुस्लिम में पहुंच जाते हैं, यह शर्म की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को बंद करना चाहिए, इन्हें नोटिस करना चाहिए कि कोई किसी कास्ट या कौम को यहां रिप्रेजेंट नहीं करेगा और जो करेगा वह कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। You must make the law. It is serious.

          सभापति महोदय, कई पाकिस्तानी जम्मू-काश्मीर में 60 वर्ष से बैठे हैं, तीन पीढ़ियां हो गई हैं। उनको क्या सजा है कि वे न एमएलए का वोट डाल सकते हैं, न सरपंच बन सकते हैं। उन्हें आईएवाई का मकान और बीपीएल का राशन नहीं मिलता है, वे जिल्लत की जिन्दगी 60 वर्षों से जी रहे हैं। मुझे इस बात का अफसोस है, इसे कौन डिसाइड करेगा, यह मैं जानना चाहता हूं? Government of India should take interest. जम्मू-काश्मीर की सरकार का कौन सा हिस्सा एवं अंग कहता है कि इन्हें एडोप्ट नहीं करना। मैं एमपी हूं, दो एमपी जम्मू सूबे से हैं। हम लोग और एमएलए कहते हैं कि इन्हें सेटल होने दें, कहीं से आवाज भी आ जाती है। पाक आकुपाइड के लोग आए, उन्हें जो चीजें मिलनी थीं, जो तयशुदा थीं, वे भी उन्हें नहीं मिल पाईं। हमें इस बात का अफसोस है कि 24 सीटें हमारी असेम्बली में हैं।[r53]            सभापति महोदय, सब लोग चाहते हैं कि पी.ओ.के. के लोग वहां आएं और अपने हित की बात करें। हमने एक और काम किया। हमारी जमीन पर हमने पाकिस्तान में मंगला डैम बनने दिया। हमारे लोगों की जमीनों पर मंगला डैम बन गया, लेकिन हमारे लोगों को अभी तक कंपैन्सेशन नहीं मिला। यह डैम पाकिस्तान में किस की परमीशन से बना जबकि वह डिस्प्यूटेड पार्ट है? वह हमारा ही हिस्सा है। How Pakistan dare do it? उसने हमारे पार्ट को ही इस्तेमाल कर लिया। हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला।     

          जो हमारे लोग जम्मू-कश्मीर में आए, जो इसी देश के लोग हैं, जिन्होने बंटवारे के समय हिन्दुस्तान को एडॉप्ट किया, उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला। उन्हें क्यों सजा दी जा रही है, उन्हें क्यों सैटल नहीं किया जा रहा है? हमारे छम्ब-जोरियां के लोगों को वर्ष 1971 की लड़ाई में वापस बुलाया गया, लेकिन उनकी 37 हजार कनाल जमीन पाकिस्तान को दे दी गई। उसके बदले आज तक उन काश्तकारों को जमीन नहीं मिली। वे लोग आज तक हैबीटेट नहीं किए गए। ये सबसे इन्पॉर्टेंट मसले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहता है और जिसकी आईडेंटिटी लुट रही है, चाहे वैस्ट पाकिस्तानी हों, जिन्हें हम इंडियन नहीं बना पाए, चाहे वे पी.ओ.के. के आदमी हों,  या छम्ब के लोग हों, किसी को कुछ नहीं मिला।

          महोदय, आज मैडम सोनिया जी भी यहां बैठी हुई हैं। मेरी सब्मीशन है और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन गरीबों पर मेहरबानी करो। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि यह गुनाह है। किसी की परवाह किए बगैर, दुनिया आपके साथ है। लोग आपके साथ हैं। वहां भी सरकार हमारी पार्टी की और यहां भी हमारी पार्टी की सरकार है। अगर अब भी हमारे लोग सैटल नहीं होंगे, तो कब होंगे? मेरी यही सब्मीशन है।

          महोदय, लास्ट में, मैं यह कहूंगा कि यू.एन. एड्स की इतनी हिम्मत कैसे बन गई कि उन्होंने हमारे जम्मू-कश्मीर के भाग को हिन्दुस्तान के नक्शे से काटा और अलग दर्शाया। अभी तक उन्होंने उस हिस्से को नहीं जोड़ा। किसी ने उसके लिए एक्शन नहीं लिया, किसी ने नहीं पूछा? मैं जानना चाहता हूं कि इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? यू.एन.एड्स की हिम्मत देखो कि वह जम्मू-कश्मीर को काटकर एक अलग कंट्री बना रहा है और हिन्दुस्तान को अलग कर रहा है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वे इस बहस का उत्तर दें, तो इस बारे में जरूर बताएं।

          महोदय, हमारे लोग गोवा में लड़ाई लड़ने गए थे। वे फ्रीडम फाइटर थे। उनमें से कुछ लोग मर गए और गोवा को आजाद कर के ही वापस आए। अभी तक जम्मू-कश्मीर में गोवा के नौ लोग बचे हैं। उन्हें अभी तक फ्रीडम फाइटर का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्हें फ्रीडम फाइटर का अधिकार नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये बी.ए.डी.पी. में रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बसोली, बिलावर, बनी, कठुआ का कंडी एरिया और किश्तवाड़ के बॉर्डर एरिया में भर्तियां नहीं की गईं। मुझे अफसोस है कि पूरे जम्मू-कश्मीर में कहीं-कहीं भर्तियां होती हैं, लेकिन जो एरिया मैंने बताए हैं, उनमें आज तक कभी भर्तियां नहीं हुईं और न ही कभी भर्ती करने की ख्वाहिश रहती है। मैं चाहता हूं कि आप एक्शन लें और इन एरियाज में भी भर्तियां कराएं।

          सर, लास्ट में, मैं होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का सपोर्ट करता हूं। मैं आपके सहयोग के लिए खडा हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

             

[r54]  *SHRI HITEN BARMAN (COOCH BEHAR) : Thank you Hon. Chairman I rise to support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for 2008-09 and I would raise a few vital points.  In this country,  terrorism and extremism were born when the partition took place.  When India and Pakistan were carved out, this problem became a permanent phenomenon and the persons who divided the country are entirely responsible for it.  We are just bearing the brunt of their misadventure.  Especially I would like to make a mention of the Indo-Bangladesh border in West Bengal.  In the area, roads have been built,  BSF camps have been set up at a distance of 1 Km each, fencing has been done to check infiltration from Bangladesh.  Crores of rupees have been spent for all these.  I think the policy which has been adopted by the Central Government is grossly trafficking just by constructing barbed wire fence in the bordering area. The border with West Bengal is about 2200 Km long and only by spending a huge amount of money on BSF and fencing , nothing can be achieved.  People of the area are not benefitting out of it and terrorism is also not being checked. It can be seen that there are gates in the entire stretch, BSF personnel are deployed but there is no let up in smuggling and illegal trafficking.  These have been going on since independence.  Terrorists and infiltrators are pouring in and they cannot be stepped like this.  The gates are manned by the BSF jawans who actually help the smugglers to flourish. Nothing is done in this regard. I know very well what is happening in the border area because I hail from that place and everyday I come to know of the problems that are faced by the people.    After   6 p m, markets open in the area, transactions are done at  that time; at night with the connivance of BSF, commodities are smuggled, even cattle are smuggled surreptitiously.  This is the ground reality.  Therefore, security should be beefed up in the area.  People today consider the BSF personnel as their foes, not friends because just 150 yards away from the border, they are not able to cultivate their land. 

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

 

What a pitiable situation they are in ! when a farmer crosses the gate with his family for tilling his land, he is not allowed to come back for lunch.  Situation is such that even water bottles are to be thrown across the gate.  The cultivater remains hungry and thirsty.  This is the plight of the people there.  This kind of inhuman treatment is bring meted out to them  by the BSF jawans and that is why they are considered as enemies.

          In so far as border security is concerned, only BSF patrolling is not enough. So I believe that the people of the area,  and local police should also join hands to help the BSF.  There, in fact, should be a consensus among the people, police and BSF – they should work together to tackle the problem of terrorism and infiltration,  otherwise nothing would be possible.  I would urge upon the Government to close the gates which have been installed at a regular interval of 1 Km.

          Approximately 3 lakh acres of land of West Bengal lie within the territory of Bangladesh.  Either the Central Government should acquire that land by paying adequate compensation to the farmers or the barbed wire fencing should be installed at zero point of the border to seal it for good.  Only then the problem can be tackled and this is my proposal.

          The six districts of North Bengal are plagued by rampant terrorism.  There are Maoists threats from Nepal, on one hand and on the other, there are threats from ULFA in Assam. Along with those,  the KLOs also pose a security threat in North Bengal’s Cooch Behar. Thus it is a burning problem of the state.  Maoists are taking shelter in Siliguri and after the Bhutan operation,  the KLOs have sought the patronage of Bangladesh.  In order to check the menace,  security aspect of West Bengal, particularly of North Bengal should be looked into.

          I would mention of another problem here.  If terrorism needs to be curbed, the exchange of ‘Chhitmahals’ or enclaves between India and Bangladesh should be implemented at the earliest.  Various treaties were signed during the times of Jawaharlal Nehru, Indira Ganghi and Rajiv Ganghi but not a single treaty has been put to force.  So on one hand terrorists are imparting training to local youths and on the other they are intruding into our territory.  Thus immediately something has to be done. 

          The Border Area Development Fund should be monitored so that the money is properly utilised in the border areas.  Also the allocation of money should be increased in this fund which in turn, can be used to develop the bordering areas.   This is my earnest appeal to the Government.

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record, if you keep on speaking.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN:  Shri Mani Charenamai.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded.  Only the speech of Shri Cherenamai would be recorded.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Are you speaking, Shri Charenamai?

                 

* Not recorded.

SHRI MANI CHARENAMEI (OUTER MANIPUR):  Thank you, Sir. 

First of all, before I come to my main point, I would  like to thank our hon. Home Minister for releasing a package of relief for ethnic violence victims in Manipur in 2006. A sum of Rs.8.80 crore was released. Sir, I would like to remind here that still there is a demand for relief for more than 700 houses in Manipur and the  matter has been forwarded by the State  Government to the Home Ministry. I would like to urge upon the Home Minister to kindly look into the matter.

          At present, there is a burning situation in Manipur in the remote place of Churachandpur district.  Around 20 children have died due to prolonged starvation, prolonged malnutrition due to the on-going gregarious bamboo flowering. This is a very serious problem. Hence, I would like to draw your attention and I would also like to remind you that the insurgency movement in Mizoram started due to gregarious bamboo flowering. Starvation and famine took place due to this bamboo flowering.  So, if the situation is not brought under control, anything may happen tomorrow. 

I would like to come to a very important point.  The progress between the Government of India and the NSCN (IM) has been going on very slow. This is making the Naga people very doubtful about the success of the peace talks. This delay in  finding a peaceful solution during  these 10 long years  is making the Naga people, particularly the youths, very restive.  This delay is not at all good for both the parties because the faith and confidence on the Centre is slowly eroding and it is creating more room for the youth to indulge in more and more underground activities.  If this situation continues, the blame game may start between the parties involved in the peace talks for the slow progress and the Centre may ultimately walk away from the peace process putting the blame on the other parties involved in the peace talks.  I want to make one thing very clear in this august House that if the Central  Government’s aim is only to contain the Naga underground group, particularly, NSCN (IM), instead of committing to give peace a chance to the suffering Naga people in the North-East by removing the injustice done to them, I am afraid, real peace may not return or may not come in the years to come, even if the Centre is able to exterminate or abolish all the Naga insurgents groups.  The Naga people deserves peace; their demand is legitimate; and their demand for unification or integration to live under one administration is not at all unconstitutional; it is not at all illegal. This has happened with respect to all the States of the country.  The States have been formed on the basis of language and culture.  All the Nagas have shared a common history.  They share common culture and tradition. Their demand needs to be looked into. The tenure of the UPA Government is also running out.  I would urge the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to take a bold step to give peace to the suffering Naga people who have been fighting for justice.

                                                                                               

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर)  : सभापति महोदय, सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगें, जो 29,800 करोड़ रुपये का व्यय करने वाली हैं, उन पर चर्चा चल रही है। मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं और आपके माध्यम से कुछ बिन्दुओं की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। देश की एकता, अखंडता और सप्रभुता के लिए देश में आंतरिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जब तक आंतरिक सुरक्षा ठीक नहीं होगी, तब तक हम बाहरी खतरे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आंतरिक सुरक्षा से मेरा तात्पर्य है कि देश में जो 175 संगठन चल रहे हैं, वे माओवादी हों, आतंकवादी हों, नक्सलवादी हों, वे हमारे देश की एकता को जार-जार करके खतरनाक स्थिति में लाने के लिए खड़े हुए हैं। सरकार जहां भारत निर्माण की बात करती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि साठ साल की आजादी के बाद जब हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में हो तब आप कौन से भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। इस सदन में कुछ लोगों ने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार ठीक से रखे, मैं उनका समर्थन करती हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अलगाववाद की बात की। आप बंगलादेश से तीन करोड़ घुसपैठिए इस देश में ला चुके हैं, लेकिन एक लेखिका, एक साहित्यकार जो मुल्ला, मौलवी और कठमुल्लों के खिलाफ लिखती है, उसे आपकी सरकार शरण नहीं दे सकी और उसके खिलाफ इस सदन में लोग बोलने की हिमाकत करते हैं।...( व्यवधान) मैं इस सदन में बोलना चाहूंगी कि प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जब-जब आतंकवादी पकड़ा जाता है, वह मुसलमान ही क्यों होता है, यह सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने...( व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग)   :  यह गलत है।

श्रीमती करुणा शुक्ला : गलत नहीं है, कृष्णा जी, जो सच्चाई है, उसे स्वीकार कीजिए। उस समय आप सदन में नहीं थीं जब आरएसएस के लोगों पर आरोप लग रहा था।...( व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ  : कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, जातिवाद नहीं।...( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : मैं कह रही हूं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होते।...( व्यवधान)

जिन्होंने जातिवाद की बात शुरू की, अलगाववाद की बात जिन्होंने शुरू की, मुझे भी बोलने का अधिकार है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You may address the Chair.

… (Interruptions)

श्रीमती करुणा शुक्ला :जब दूसरे लोग आरोप लगाते हैं तब उस आरोप का जवाब देने का मुझे अधिकार है। ...( व्यवधान) छत्तीसगढ़ के आतंकवादी पश्चिम बंगाल से आए हैं और पश्चिम बंगाल से आकर एनजीओ के नाम पर काम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री वहां जा चुके हैं। वे सलवा जुड़ुम को असफल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुड़ुम आन्दोलन चलाया है जो शान्ति मार्च का आन्दोलन है।...( व्यवधान)

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Can you prove that? … (Interruptions)

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): What is going on in the House?  Is it proper? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let her speak.  You do not bother about it.

… (Interruptions)

श्रीमती करुणा शुक्ला :मैं क्यों चुप रहूं। जब आप बोल रहे थे तब मैं सुन रही थी। सभापति महोदय, मैं कैसे बोल पाऊंगी। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...( व्यवधान)

SHRI S.K. KHARVENTHAN : How can she talk about a particular community? … (Interruptions)

श्रीमती करुणा शुक्ला :मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रही हूं। जो सरकार की सच्चाई है, जो कड़वा सच है, उसे गृह मंत्री जी के सामने रख रही हूं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except what Shrimati Karuna Shukla says, will go on record.

(Interruptions) … (Not recorded) श्रीमती करुणा शुक्ला :यदि मुझे डिस्टर्ब किया जाएगा, तो मैं बोल नहीं सकती।[N55]            महोदय, मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूं।  जिन्होंने भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मैं उनको जवाब दे रही हूं।  जो लोग बोलकर चले गए, वे यहां होते तो मुझसे तर्क करते।  मैंने तस्लीमा नसरीन के बारे में जो कहा, उसमें क्या गलत कहा है। हमारी सरकार उनको शरण नहीं दे सकी। बाग्लादेश से आए हुए तीन करोड़ लोग देश में हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shrimati Karuna Shukla.

(Interruptions) …*   * Not recorded.

श्रीमती करुणा शुक्ला   : जिन लोगों ने पहले भाषण दिए, वे भी सब्जेक्ट पर नहीं बोल रहे थे।  किस-किस ने क्या-क्या कहा, मैंने सभी की बातें सुनी हैं।

          मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि आंतरिक सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए।  गृहमंत्री जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं।  वह जब यहां स्पीकर के पद पर थे, मैं विधायक हुआ करती थी। मैंने बहुत बार आपको सुना है और बहुत बार आपके साथ बैठी हूं।  मैं आपका सम्मान करती हूँ।  इनकी नीयत पर संदेह नहीं है, लेकिन इनकी इच्छाशक्ति पर अवश्य संदेह है।  दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति ही गृहमंत्री के पद को संभाले तो ठीक रहेगा। आपकी इच्छाशक्ति में कमी आ गयी है।  अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अलगाववाद की बात करेंगे, तो कैसे चलेगा।  कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक, पोरबंदर से लेकर सिल्चर तक भारत एक है।  इसलिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों द्वारा ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। भारत के किसी कोने में रहने वाले लोग अगर देश के दूसरे प्रदेशों में जाएंगे और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अलगाववाद की बात करें तो उचित नहीं होगा।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्रीमती करुणा शुक्ला  : महोदय, मैं अपनी बात कैसे कंप्लीट करूं, मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है। 

MR. CHAIRMAN: Why are you wasting your time in answering them?  You do not listen to them.

श्रीमती करुणा शुक्ला :आप इन लोगों को बोलने से रोकिए। अगर ये लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगी।

          सभापति महोदय, अगर अलगाववाद की बात करेंगे तो जिस तरह आज नक्सलवाद और माओवाद हैं, आने वाले समय में अलगाववाद भी एक समस्या बन जाएगी। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अगर यह कहें कि पाकिस्तान की करेंसी उस प्रदेश में चलनी चाहिए तो यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। गृहमंत्री जी आपने नक्सलवाद को बहुत पास से देखा है।  आपने नक्सलवाद से लड़ने के लिए राज्यों को संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय नहीं है।  पैसे देने से ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है।  आप पैसे देते हैं, साधन देते हैं, लेकिन उनका हौसला कौन बढ़ाएगा। नक्सलवाद से लड़ने में राज्यों का हौसला तब बढ़ेगा जब आप बस्तर और दांतेवाड़ा में जाकर उनके साथ रहकर देखेंगे कि वे किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। एक विषय यह है कि ऐसे क्षेत्रों में   * Not recorded.

 

विकास नहीं हुआ है, वहां अन्य काम नहीं हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि नक्सलवाद का, आतंकवाद का विकास से, सामाजिक समरसता से कोई संबंध नहीं है।  वे कुछ लक्ष्यहीन लोग हैं, जो देश में भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं।  हमारी एनडीए सरकार ने पोटा कानून बनाया था, लेकिन आपने पोटा कानून को समाप्त करके उनका हौसला बढ़ाया है।  मैं गृहमंत्री जी से यही कहूंगी कि "भय बिनु होय न प्रीति " अर्थात आप जब तक उनको भय नहीं दिखाएंगे, भय का वातावरण पैदा नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद आदि का भय समाप्त नहीं हो सकेगा।  जो लोग गलत काम करें उनको सजा मिलनी चाहिए।

          इसी के साथ मैं अनुदानों की इन मांगों का समर्थन करती हूं।  आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

   

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for 2008-09.  While supporting the Demands for Grants, I seek your kind indulgence to some of my humble observations on the overall internal security and law and order situation in the country.[R56]            The Status Report on the internal security situation rightly pointed out that the main challenges to internal security and law and order situation centres around terrorist violence in Jammu and Kashmir, North East and naxal affected areas and communal violence. While the situation in Jammu and Kashmir continues to show definite improvement, the overall situation in Assam and Manipur in the North-Eastern region remain an area of concern. I belong to the North-Eastern region and from that point of view I would like to report to this august House that the counter insurgency operations having been stepped up in that part of the country, many killings are taking place in the name of counter insurgency. Killings of civilians, security personnel along with insurgents are taking place. This is extremely unfortunate. The big question in that area is, why killings of human beings by human beings are taking place like this?

          Sir, Manipur continues to be affected by insurgent activities by a large number of militant outfits divided on ethnic lines. This is in spite of the fact that a very infamous Act, namely, the Armed Forces Special Powers Act is still in vogue in that area. Here, once again I would like to bring to the notice of the House that this particular Act is not helping to solve the problem of insurgency in that area in any form.

MR. CHAIRMAN : You have to conclude now.

DR. THOKCHOM MEINYA : Sir, you have to give me some more time. I would like to draw your attention to the fact that our Central Government had constituted a Committee under Justice Jeevan Reddy to look into this matter. The Committee after having studied the entire spectrum of this particular Act and its effects has now recommended for repeal of this Act. I stand for that. This particular Report is now with the Government and I would like to urge upon the hon. Home Minister and the Central Government to look into the recommendations of this Committee and repeal this Act. … (Interruptions) People are discussing these security problems. This matter is being discussed at the Union Home Ministry level and  at the level of the Cabinet Secretary. In the last Chief Ministers’ Conference at Simla, Manipur has been termed as one of the most troubled States in the country. Of course, we do agree that we have got problems like insurgency, law and order, extortions, killings, Govt’s inability to spend money for various reasons. The hon. Members may feel bore about the fact that I am repeating the same points every time in the House but this is also a fact  that  the people of the State are suffering a lot and very badly because of these problems. I am afraid that the situation in the State might go out of control. The State of Manipur is becoming lawless and the militant groups are playing havoc. They are threatening doctors, killing Government officials including women and Hindi-speaking migrant labourers and extortions from temples are also taking place.

18.57 hrs                                  (Smt. Krishna Tirath in the Chair) MADAM CHAIRMAN : If you have a written speech you may lay it on the Table of the House.

DR. THOKCHOM MEINYA : Sir, I am only referring to the points.

          Madam, we cannot allow the situation in Manipur to continue like this. I would just like to disclose a very interesting phenomenon. The very frustrating and intolerable question is, how can anybody who has taken the forbidden rewards of corruption ever seriously do away with corruption? How the law-keepers who have joined hands in extortion ever be interested in fighting extortion? How can dishonest contractors and businessmen having full knowledge that those who make rules can be bribed ever refrain from taking illegal profits? This is the situation that is prevailing now. There is a nexus all around. This is rather a merry-go-round. One is running after the other but nobody is catching anybody. This is the whole problem.

          Madam, I have a suggestion to make to the hon. Home Minister. We have got plenty of security personnel, particularly along the international border areas in Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. The only problem is that these security personnel are kept in towns and small towns. I suggest that they should be spread to remote places along the borders. Now if that is done, and if they fall sick then, a hospital in that place would be constructed; for their transportation to such places, roads will be built. [R57]  19.00 hrs. If they do not have anything to eat, they will do agricultural work.  If they do not have water supply, they will go for a water supply scheme.  If they do not have power supply, they will make some scheme for power supply. In this way, civilisation will reach that part of the region and cover the disadvantaged section of the people who are suffering in the border areas. Since we are all confined to small towns, no development is happening in the remote border areas.  This is really a very serious problem. Once the military or security personnel are deployed there, perhaps these problems can be easily solved.  There are many things which I would like to refute specially those expressed by the Opposition Members. But since time is short, I do not take all of them seriously. 

Manipur and Tripura were princely States and they got merged with the Union of India in 1949.  When merged with India, we had clear cut geographical boundaries. Manipur and Tripura were independent States.  Therefore, we cannot tolerate any compromise with our territorial integrity. 

With these words, I urge upon the Union Home Ministry to look into this and I support the Demands for Grants.

SHRI T.K. HAMZA (MANJERI): Madam, I support the Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs.  When we are discussing the Demands for Grants for Home Affairs, it is just and proper to analyse the situation in our country, namely, internal security problems.  Of course, law and order has to be maintained by the concerned State Governments but we have to look into the broad aspects of internal security in the country.   Even in the city of Delhi, we come across many incidents of kidnappings, burglary, gang rape, dacoity and atrocities against women.  We cannot forget the Gurgaon and Noida incidents.

          We see that naxalite atrocities are increasing day by day.  They get money, arms and ammunition in plenty.    From where are they getting them? We could not take any effective action on who is supplying them.  We are also facing the problems of tribals in border States.  Sometimes they are allowed to carry arms for self-defence but they sometimes join the naxalites.

MADAM CHAIRMAN: You have got the written paper with you.  You can lay it on the table of the House because your Party time is over.

SHRI T.K. HAMZA : Through the border States, people from neighbouring countries like Bangladesh are intruding into our country. They are smuggling narcotics. Sometimes arms and ammunition are also smuggled.  In the same line, terrorism is also increasing.

When we see the real picture of our country, we may find that communal troubles are also increasing.  Attacks against Christians in Orissa, Gujarat and Bihar may be recalled.  The places of worship and properties are being destroyed and even murder was reported. Atrocities against nuns had taken place.

From 2005 onwards, we heard that the Government is going to bring forward  a law to prevent communal violence.  It was the policy of CMP of the UPA Government to bring out an enactment, namely, The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005.  Four years have lapsed but this law has not been introduced in Parliament by the UPA Government so far.

The people of Tibet may be here as refugees but how can we allow them to create problems  here?  They are making agitations and holding demonstrations here.  These may be controlled. 

I have a word to say about freedom fighters’ pension.  The persons involved in freedom struggle are very few now in number in our country.  Some are getting pension but a section of them are denied the benefit for the reason that they are not included in the list of Government of India.  For example, there were struggles in Punnapra, Vylar, Karuvallur and Kavumbai in Kerala and Telengana  in Andhra Pradesh.  Kerala Government is giving pension to people who participated in the struggle but the Government of India is not allowing it.  So, my request is that there should be a reconsideration of the matter.

          With these words, I conclude.

                                                                                                                                                                                                          

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Madam Chairman, we are discussing the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.  Peace and harmony are essential pre-requisites for developing and building a strong and prosperous nation.  For this purpose, the Ministry has enhanced its Budget allocation.  Within these four or five years, the enhancement is 71.89 per cent.  This Ministry has been given more allocation in comparison to other Ministries. In 2004-05 the Budget allocation was Rs. 17,348.04 crore.  In 2008-09, it is 29,820.99 crore, which represents an increase of 71.89 per cent. 

          This Ministry out of its ten grants is directly responsible for Grant Nos. 51,53 and 54.  It has also been enhanced to Rs. 23,700 crore for the year 2008-09, which is an increase of about Rs.3,000 crore.  So, it seems as if we are proceeding towards a Police State from a Welfare State. But I understand that this is the compulsion of the Government and that is why it is increasing the Budget allocation. 

          This Government has miserably failed in controlling or combating the worsening internal security which is the main responsibility of this Ministry.  The main challenges to the internal security are the law and order situation centering around terrorist violence both in Jammu and Kashmir and other parts in North-East, naxalism, communal violence, etc. What is happening now in India is causing grave concern.  Naxalism, insurgency and terrorism have caused threats to India.  It means that terrorists can strike anywhere, any time and against any target.  It is not only bad, what is worse is the way we are reacting to it.  This has exposed the Government’s failure and weakness in the management of law and order, in the affairs of internal security.  It seems this Government has no political will. I am just giving one example in this regard.  On August 14, 2005, the Cabinet Committee on Security had cleared tough new measures to act as a deterrent against the hijacking of Indian aircraft.  On August 15,  hon. Prime Minister, in his address to the nation, buttressed his Government’s tough approach, but the Government is yet to keep its promise.  The Anti-Hijacking Act of 1982 is yet to be amended. During these three years, it did not have the time to make necessary amendment which they had promised three years back.  They are trying to engage a political strategy, but hopelessly it does not have the power to execute that for fear of political consequences.  

          I am giving you another example.  This Government and also its allies are behaving in a way which is encouraging these terrorist activities in the country.   … (Interruptions)

          This country is completely kept in dark regarding the Jammu and Kashmir policy of this Government.  … (Interruptions)

          What did the former Chief Minister of Jammu and Kashmir, who was supported by the Congress Party -- and they are ruling the State together --  and he was also the former Home Minister of this country, demand?[MSOffice58]  What is the demand of the PDP led by Shri Mufti Mohd. Sayeed?  They have demanded for use of Pakistani currency as dual currency in Kashmir, and have also added that the Jammu and Kashmir Governor be elected by the State Legislature, and phasing out Central services like IAS, IPS in Kashmir, and abolishing the application of Article 356 in Kashmir etc.  I want to know the reaction of the Government. Their ally is demanding such things and they are also ruling the State with the support of the P.D.P.  What is the perception of this Government?  Are they supporting the demand of the PDP?  Shri Mufti Mohd. Sayeed has also said that he would also meet the hon. Prime Minister and he would express his desire to fulfil this demand.  So, I want to know from the hon. Minister as to what really has happened to these demands.  I would also like to know whether the Union Government and the State Government of Jammu and Kashmir are also considering safe passage of militants who have crossed over to Pakistan- administered Kashmir.  What is the real position of the Government of India?  Is the Central Government conceding to this demand? 

          Madam, several parts of the North-Eastern Region have been in the influence of insurgency for quite some time.   This has been mentioned by the other hon. Members also.  The number of incidents was 1,234 in 2004 and in 2007, it has increased to 1,489.  So, it has increased manifold.  The civilian causalities have also increased in the North-East.  Members have mentioned about it.  Even a CPM Minister of Tripura, an ally of UPA, has resigned because of his involvement in these activities.  Some allegations are also coming from Assam and Manipur.  So this is a very critical area in the North-East where the very important personalities, the Ministers, the Chief Ministers have been alleged to be involved in these militant activities. 

So, I want to know the actual policy of the Government of India, whether a high-level inquiry will be conducted, or a judicial inquiry will be conducted or any kind of such inquiries which are necessary will be conducted.  Otherwise, will it not create such an environment and how will we be able to combat this terrorism problem?.   It is not possible to combat this problem of terrorism if people in the high positions are involved in these types of activities. 

          The security problem in the naxal-affected States is also very serious. The State Government of Orissa has also demanded for more money for modernisation of police force and other things.  I would like to know whether the Government is conceding this demand or not.  What is the Government doing just to tackle the naxal problem because it is also increasing?  The casualties in the naxal-based States are also increasing. 

          Madam, now I would like to come to the Report of the C&AG.  The C&AG has also made some observations in their Report No. 2 of 2007, Para 10.1 concerning I.T.B.P. and Para 10.2 on BSF and the Report of the Committee on Petitions in its Seventh and Eleventh Reports and the observations of the Estimates Committee in its Eleventh Report.  The Government has not reacted or clarified to all these reports. 

          So, I would request the hon. Minister of Home Affairs to look into all these things because serious allegations have come against the affairs of this Department. I would request the hon. Minister to look into all these things.

          Madam, lastly, I would like to touch upon the atrocities on women and women trafficking. It is also increasing to a great extent in the country.  Why is it so?  This is also the responsibility of the Government of India.  It is not a simple law and order problem. The cases of women trafficking are increasing manifold. What is the Government of India’s perception?  What action do they want to take to control these cases of women trafficking that are increasing in a great extent in this country? [a59]            So, in all fronts, I hope, we are just giving permission for utilising funds. Hence, the funds should be utilised properly and the police force should be modernised. Whatever thing is necessary to just combat terrorism, the Government should come forward to provide that. We are here to help them.

          With these words, I conclude.

                                                                                               

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH):  Madam, I would like to invite the attention of the hon. Home Minister to the Status Paper on Internal Security Situation. In this, on the Border Area Development Programme, hundred per cent Central funding is provided for agriculture, social services, infrastructure and border security schemes.

As the hon. Home Minister also knows, there is the construction of one very important road called the  Gadhuli-Hajipur-Khavda-Santalpur Road bordering on Kutch – joining Kutch and Banaskantha districts - which is very much useful for our security personnel, which remains incomplete since last more than 10 years. The price escalation has become beyond our control. So, my only request to the hon. Home Minister is to see that this road, which is very important for the security personnel, the BSF and also for the Dholavira site which is one of the ancient heritage sites on the border of Kutch, is constructed. If it is done, tourists can very well easily go from Bhuj to Dholavira. At present, they have to take more than six hours’ time. If this road is constructed, then the tourists can reach Dholavira from Bhuj in two hours. The Gadhuli-Santalpur roadwork has started ten years back and it still remains incomplete. So,  I would request the hon. Home Minister to look into this issue.

          Secondly, I come to the initiative proposed to strengthen internal security systems. It has been mentioned:

“The Central Government will continue to coordinate with the States and closely monitor the internal security situation in the country and provide all possible assistance to supplement their efforts and resources in successfully managing the challenges and threats to internal security and law and order situation in the country. ”   The Gujarat Government is fighting terrorism and it has passed one Bill.  A Bill was passed by the Gujarat Government in 2003 – the Gujarat Control of Organised Crime Bill, 2003. It was sent to His Excellency the President of India for his assent on 1st April, 2003. Thereafter, some amendment was proposed from the Central Government. That proposed Bill was also passed by the Gujarat Government in 2004. Since 2004, this Bill is awaiting the Assent of His Excellency the President of India. What are the reasons for not giving the Assent? Why has Assent not been given when similar Bills are in force in Karnataka and Maharashtra also? So, I would request the hon. Home Minister to see that the Assent is given as immediately as possible.

          Next, I would like to invite the attention of the hon. Minister to the Confidence-Building Measures. These measures have been mentioned in this booklet. Several Confidence-Building Measures have been initiated as: Srinagar-Muzaffarabad bus servce; Amritsar-Lahore bus service; Amritsar-Nankana Sahib bus service; The Samjhauta Express; The Thar Express; Munabao-Khokhrapar rail link re-established after a gap of more than 40 years; Poonch-Rawalakot bus service.  To join Western India and the Sind part of Pakistan, there was a regular steamer service which continued up to 1967. It was stopped in 1967. So, we have requested the Government of India to start the road link between Karachi and Ahmedabad which takes only 16 hours. From Karachi, if one comes to Hyderabad in Pakistant, then to Mithi and then to the border, one can easily reach India. Only the  missing-link 35 is required to be constructed. If that missing link is completed, then the whole Sind and the Western Part  of the country like Gujarat and Maharashtra can be joined. So, we have requested the Government to consider this request.

There is one submission. I would request the hon. Home Minister to consider my request. The Government of Gujarat had requested for grants to the tune of Rs.113 crore for the period 2007-08 out of which only Rs.22 crore has been received as grant by the Government of Gujarat.[R60]  Still, more than Rs. 90.58 crore is awaited from the Government of India which I would request the hon. Home Minister to see that the remaining grant is released as early as possible.  I would also like to request the hon..Home Minister to see that the proposals which were submitted by the Government of Gujarat for long-term cost involved in reconstruction, flood proofing and mitigation and key infrastructure such as for water supply Rs. 56 crore, for power Rs. 150 crore and so on and so forth.

MADAM CHAIRMAN : It is written.  You can lay it on the Table of the House.

SHRI P.S. GADHAVI: The total expenditure required for these six critical infrastructure sectors had been estimated to be Rs. 2284  crore.   Therefore, I urge upon the hon. Home Minister to see that these proposals of the Gujarat Government may please be approved as early as possible.  I also lay it on the Table of the House. 

*Madam, I rise to express my views on Demands for Grants from the Ministry of Home Affairs for 2008-2009.

Madam, under Border Area Development Programme (BADP), Govt of Gujarat had submitted a proposal for construction/improvement of one of the very important Border Road covering Gadhuli-Hajipur-Khavda-Santalpur (in 8 stretches 151.71 Kms, joining Kutch and Banaskantha Districts.

This connectivity is in the area facing Greater Rann of Kutch, so that the mobility and accessibility of our security forces improve further to maintain vigil in an effective way.

   

*……* This part of t he speech was laid on the Table.

Morever ancient historic site of Dholavira, which has been declared Heritage site of Harappan age which is of tourist importance, can be covered by the construction of this Road, which will boost tourism activities of that area to a great extent.

At present for going to Dholavira from District H/Q Bhuj, it takes more than six hours, but if this road is constructed, Tourist can reach Dholavira within period of two hours from Bhuj.

This road will also be much useful to BSF personnel who have more than 30 check posts in this area. Without this road, BSF find it very much difficult to get their Daily Ration, Drinking water and other essential supplies.

The construction of this Road though sanctioned by Home Deptt under BADP and other Schemes more than 10 years back, but not more than 10% work is completed, hence cost of this road has accelerated substantially. Revised estimates for completion of this road has been sent by Govt of Gujarat to GOI, is Rs.127.11 Crores and I request Hon'ble Home Minister to direct concerned authorities of his Ministry to see that work of this road is completed as early as possible.

Madam, I would like to request Hon'ble Home Minister that under various schemes, GOG had requested for grants to the tune of Rs. 113.39 Crores for the period of 2007-2008 out of which only Rs.22.80 Crores of Grants has been received by Govt of Gujarat. Thus, still more than Rs.90.58 Crores is still awaited from GOI, which I request to Hon'ble Home to see that this remaining grant be released in favour of Govt of Gujarat as immediately as possible.

Madam, the Govt of Gujarat is fighting with terrorism and other organized crime, and to meet with all these challenges, Gujarat State Legislative Assembly had passed one Bill entitled "The Gujarat Control of Organised Crime Bill" in 2003, and which was forwarded to H.E The President of India by H.E the Governor of Gujarat on 1.4.2003.

Madam, thereafter the Ministry of Home Affairs vide its letter dtd 24.12.2003 recommended certain amendments in clauses 14 to 16, and accordingly again Gujarat State Legislative Assembly made amendments in the said Bill and again sent back the said Bill for assent of H.E the President on 19.4.2004 since then the assent of H.E. President is awaited by Gujarat State Legislative Assembly.

Madam, similar Bills were also passed by Maharashtra and Karnataka States and many other States are also having such laws.

 

I, therefore, request the Hon'ble Minister to kindly see that this Bill receives assent of H.E. The President, as immediately as possible.

Madam, I would also like to request to Hon'ble Home Minister to see that the proposals which were submitted by Govt of Gujarat for long term costs involved in reconstruction/flood proofing/mitigation of the key infrastructure sectors such as SI No___________ Item____________________________ Amount (in Crores) 1                 Water Supply                                                         Rs. 56.06 2                 Power                                                          Rs. 1104.16 3                 Irrigation                                                      Rs. 43.79 4                 Health                                                          Rs. 98.73 5                 Roads & Buildings                                         Rs. 557.68 6                 Urban Development & UHD                                     Rs. 960.72   Thus, the total amount required for these six critical infrastructure sectors had been estimated to be Rs.2280.44 Crores.

I, therefore, urge the Hon'ble Minister of Home Affairs that these proposals of Govt of Gujarat may please be approved as immediately as possible.

 

I would like to request the Hon Minister of Home Affairs that with our neighbouring country i.e Pakistan, we have got three road linkages i.e from Kashmir, Punjab and Rajasthan. Similarly, it is very much necessary t have road linkage between southern Pakistan i.e from Sindh side and western India i.e States of Gujarat and Maharashtra. I have many times requested GOI to consider the proposal of having direct land route joining Karachi to Ahmedabad (via Hyderabad and Mithi in Pakistan and Khavda, Bhuj in India). By this route, business between two countries will be give more boost and also there is a long standing demand from people of both the countries to visit pilgrimage places in both the sides. Here, I may mention that in my Constituency, a large number of Dalits and Sodha Rajputs and other people have their pilgrimage places in Pakistan which are known as Pithora Pith and Hinglaj Mata and on this side of the border, minority community in Pakistan and also Muslims have got their pilgrimage centres in my constituency i.e Kutch Districts known as Hajipir, Matana-Madh and Naryan Sarovar and Koteshwar.

Secondly, I would like to request the Hon Home Minister to consider the long standing demand of simplification of visa formalities for the persons desired to visit Kutch in Gujarat from Pakistan.*     *DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Madam, thank you very much for having allowed me to participate in the debate on Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs. I congratulate the Government for taking the discussion on Demands of Grants for Ministry of Home Affairs, which look after the internal security of the country.

          The Police Stations attend to one of the most important sovereign functions of the State of protecting the life of the country. They do the services of protecting the country by the BSF, ITBP, CRPF etc. and protect. Security against the extremists and criminals as well as foreign inspired terrorists. Many police personnels had to sacrifice their life while defending the country. During the period from 1989 to 2007 there were 19000 police officers lost their life. More than just a law enforcement agency, the police is as all purpose public services attending to even distributions of stations and dealing with all emergencies. They have to most efficient hours of work in stress and strains.

          But there is growing anxiety and resentment among the police personnel right from the police constables to the senior IPS after the announcement of the VI Pay Commission recommendations. They feel that they have been degraded by the Pay Commission and this has demoralized the entire police force. I would urge upon the Government to look into the matter. Now the Government has constituted a Committee a Committee of Secretaries to look into the matter. I would suggest a group of Ministers should deal with the issue.

          Madam, even after the growth of police force is higher than the population growth, still police population is only 1:699. Police from State should be strengthened both in Human resources and in form of skill. For the State, it is mentioned that out of  Rs.3740 crores rupees allotted for modernization of police forces, Rs.1607 crores have been unspent. This should not happen. There should be a short and long term modernization plan for the police force.

 

* Speech was laid on the Table.

          The existing Police Act, 1861 is very much outdated. This should be amended. Even then a draft Model Police Act is draft, it is not yet amended. There should be fully amended of the Police Act.

Community Police:  In view of rise in police crime rate and constraints in the number of police force, the idea of community policing is a novel idea, and wherever it was implemented, there was a well acceptance from the part of public also. It has even changed the concept of police in common man. This has brought down the minor crimes also. This concept of community policing should be scientifically implemented in more number of police stations.

Recruitment of Retired Defence Personnel in Police and Para-Milintary Force:  Defence personnel retire at a very young age. If they are retained to the State Police and Paramilitary force PMF therefrom get more trained manpower and the amount spend for training could be spared.

Recruitment to Delhi Police:  Delhi Police force come under the administration under the Home Ministry. Being a police force deployed in the National Capital, recruitment to Delhi Police were held in almost all States in the country. Similar to the recruitment in the Defence Services. But now it is stopped. In 1982 when IX Asian Games was held in Delhi, more personnels were recruited to Delhi Police. Last recruitment was held in 1990. Since it is stopped, regional representations is not there in Delhi Police. So I request to Government to restore the recruitment drive in the State which is there for CRPF, CISF, ITBP etc. in view of ensuing Commonwealth Games of 2010.

Attack on Christian and minority Institutions:  Attack on minority institutions especially attack on Christian churches and minority institutions have been increased in the recent past. It has created sense of insecurity and unrest among the Christian in the country. Govt. should provide special protection to these institutions in places where such incidents have occurred.

Lack of infrastructure in the Border areas especially in the China Border:  On border areas, lack of infrastructure facilities both transport and communications facilities, Government has taken various steps to improve this. Border Road Organisation is doing a lot of construction of work there. But the manpower of BPO have not enhanced. In spite of more and more work entrusted to them. Human Resource Planning should be done for BRO and recruitment ban as per Annual Draft Recruitment Plan(ADRP) should be exempted for BRO and other Police Force.

Disaster Management:  Government has passed the disaster management act and National Disaster Management Authority is yet to began. This should be launched without any delay.    

National Calamity Assistance to the State:  Government is providing assistance to State Government in cases of National calamity from CRF/NCCP. But there is undue delay in sanctioning these grants to the State. Very often these grants are sanctioned after the on-the-spot visit of the central team. But usually visits of these teams are delayed. Recently in Kerla devastating damages caused to the paddy crops and other cash crops due to the unprecedented unseasonal, torrential summer rains. Members of Parliament from Kerala raise the matter in the Parliament, State Government has written to the Home Ministry and Agriculture Ministry. But the central team visited Keral only after two weeks. It is learnt that the officials from the Home Ministry appointed for the visit was on leave. The team has to wait till that particular officer to join duty after leave. So I would suggest the Ministry of Home Affairs should establish team comprising officers from the Ministry of Home Affairs and other concerned Ministries and should visit the affected areas immediately and a time frame should be made for this. Guidelines set for provide for cash assistance should be modified.

          Madam, sea erosion is a natural calamity taking the life  and livelihood of many coastal people every year. But it is not as a natural calamity for providing financial assistance from CRF and NCCF. Government has appointed the 13th Financial Commission. Ministry of Human Affairs should recommend  the 13th Finance Commission to include sea erosion as natural calamity. This is very important in view of the global warming and water level rising to the sea.

Swantatra Sainik Samman Pension (SSSP):  SSSP was instituted to freedom fighters in15th August 1972 to commemorate the Silver Jubilee of our independence. Now we are commemorating the Diamond Jubilee of our Independence. Sir many Freedom Fighters of Punnapra-Vyaler Struggle, Kayyur, Karivekoor, Kavumbai, Morazha and Malabar Special Force. Struggle were not awarded SSSP. Those who are participated in this struggle and recognized as Freedom Fighters by the State Government should be awarded to SSSP. A political committee may be constituted to scrutinize the applications of the freedom fighters and there should be no further delay in this regard.

Amendment of Police Evidence Act:  In many police stations, there is piling up of vehicles arrested in various cases and kept it as evidence. They will remain rusted there and the entire thing get waste. I would urge upon the Minister to amend the act, so that after taking the evidence, these vehicles can be return to the owner.

Security to Metro Rail should be enhanced:  In view of the terrorists threats and the damage that may occur in case of attack, enhanced security may be provided for all the important metro rail stations and baggage security facilities should be provided into the Metro Stations.

         With these words, I would like to support the demands for grants for the Ministry of Home Affairs.

 MADAM CHAIRMAN:  The hon. Home Minister will reply now.

           

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) :  सभापति महोदया, आज की इस चर्चा में जिन सम्माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनन्दन भी करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाये हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर बहुत गहराई में जाकर सोचकर हमें कदम उठाने हैं, हमने उठाये भी हैं और उसके अलावा उसमें यदि ज्यादा कुछ करना होगा तो हमें वह भी हमें करना पड़ेगा। हमने इस चर्चा के उपयोग के लिए कुछ पुस्तिकाएं तैयार की थीं, जो सदस्यों के हाथों में दे दी गई हैं और इन पुस्तिकाओं में बहुत ही संक्षेप में आज की जो हमारी सुरक्षा की स्थिति है, उस पर प्रकाश डाला गया है। हमारी जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं और बजट के संबंध में जो कागज-पत्र सारे सदस्यों को दिये गये हैं, उनमें भी बहुत सारी बातें हैं, जिनके बारे में यहां पर चर्चा हुई है। मैं सारे सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा कि इन सारी पुस्तिकाओं का और रिपोर्ट्स का उपयोग करे, चूंकि आज जो प्रश्न यहां उठाये गये हैं, उनके उत्तर भी उसमें से ही मिल जायेंगे। पिछले चार सालों से हम सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और सुरक्षा पर जितनी चर्चा इस सदन में और दूसरे सदन में हुई है, उतनी चर्चा शायद दूसरे किसी विषय पर नहीं हुई है। इन सारी चर्चाओं में आज जो बहुत सारे मुद्दे उठाये गये हैं, उनका भी उल्लेख किया गया था और एक-एक मुद्दे और एक-एक नुक्ते पर चर्चा हुई है। इसलिए आज मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहूंगा कि सारे मुद्दों पर मुझे जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी साढ़े सात बज रहे हैं और इन सारे मुद्दों का जवाब सदन में देना मैं थोड़ा मुश्किल काम समझता हूं।

          हमें एक बात याद रखनी है और वह यह है और कुछ सदस्यों ने यहां पर वह बात बताई भी है कि गृह मंत्रालय का काम केवल सुरक्षा का काम नहीं है[b61] । कुछ सम्माननीय सदस्यों ने बड़े सही ढंग से कहा कि सुरक्षा का काम एक काम है। गृह मंत्रालय को जो बहुत सारे काम करने हैं, उनमें एक काम सुरक्षा का काम है। जितने काम हमें इस मंत्रालय के द्वारा करने हैं, उनका उल्लेख भी उपलब्ध समय में करना मुश्किल है। तीन अहम काम जो इस मंत्रालय को करने पड़ते हैं, वे इस प्रकार के हैं। केन्द्र और प्रांतों के संबंध अच्छे रखने का काम गृह मंत्रालय को करना पड़ता है। गृह मंत्रालय देखता है कि जो भी सरकारें चलाई जा रही हैं, वे संविधान के मुताबिक चलाई जा रही हैं या नहीं। संविधान के मुताबिक चलाई जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चलाई जा रही हैं तो उनको दुरुस्त करने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ काम हो रहा है तो उस सरकार को चेतावनी दी जाती है और उस सरकार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। यह काम बहुत ही अहम है और शायद इसी काम के लिए इस मंत्रालय को गृह मंत्रालय का नाम दिया गया है, आंतरिक सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था के लिए इस मंत्रालय को गृह मंत्रालय का नाम नहीं दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस काम में हम लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त हुई है और यह काम हम आसानी से और अच्छे ढंग से कर सके। यह काम आसानी से और अच्छे ढंग से  हो सका है, वह सिर्फ हम यहां से जो करते हैं, उसकी वजह से नहीं है, मगर प्रांत की सरकारों ने जो रवैया अपनाया, उसकी वजह से यह भी हुआ है। किसी भी पक्ष की कोई भी सरकार प्रांत में हो, उनके साथ बातचीत करने में या उनके सुझाव मंगाने में या उनको सुझाव देने में और एक प्रकार से काम उनकी तरफ से हो, हमें यह बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका कारण यह है कि बड़ी खुशकिस्मती है कि प्रांतों की सारी सरकारों ने सही रवैया इसके संबंध में अपनाया हुआ है। जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत अच्छा है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। यहां कभी कभी हम सुनते हैं, सम्माननीय सदस्य उठकर लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं, नाराज़गी व्यक्त करते हैं, कड़ी ज़बान में हम पर वार करते हैं मगर उनकी सरकार, उनके मुख्य मंत्री इस प्रकार की बात कभी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। यह जानने के बाद वे समझते हैं कि किस मर्यादा में काम किया जा रहा है, कहाँ तक मांगें की जाएँ और किस प्रकार से जो कुछ किया गया है, उसकी ओर देखा जाए। इसीलिए सारे प्रांतों की सरकारों की वजह से हमें कोई शिकायत नहीं आई, मगर कुछ सम्माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, उनकी तरफ से हमें शिकायतें ज़रूर सुनने को मिली हैं। कभी कभी बड़ी तीखी भाषा में शिकायतें सुनने को मिली है। उनका जो कर्तव्य है, वे करते हैं। उसके लिए हमें नाराज़ नहीं होना है और हम नाराज़ हो कर काम नहीं कर सकते हैं। यह काम और अच्छा हो, इसके लिए एक सरकारिया कमीशन पहले बैठाया गया था। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी और उसकी बहुत सारी सिफारिशों पर कार्रवाई करके उन पर अमल भी किया गया। यह माँग हो रही थी कि और भी इस दृष्टि से विचार होना चाहिए। इसकी और गहराई में जाना चाहिए और समझना चाहिए कि जितना हम कर रहे हैं, उससे अच्छा क्या कर सकते हैं। इसके लिए, सैन्टर स्टेट रिलेशन लिए एक नया कमीशन अपॉइंट किया गया है और उस कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आ जाएगी। किसी सम्माननीय सदस्य ने पूछा कि रिपोर्ट जल्दी क्यों नहीं आती। यह ऐसा काम नहीं है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी से आपके हाथ में आ जाएगी। [b62]            सरकारिया कमीशन को भी बहुत दिन काम करना पड़ा था। इसके बारे में भी काम करना पड़ेगा। यहां जो लोग काम करते हैं, उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी।  प्रांत में जो काम करते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। बाहर के लोग इस बारे में क्या समझते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और जिन्हें संविधान की अच्छी तरह से जानकारी है, वे लोग किस प्रकार से इस मामले में सोचते हैं, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी और उसके आधार पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वह रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। सेंटर, स्टेट के रिलेशन अच्छे होने के लिए और कार्यवाही करने के लिए एक डेवेलपमेंट काउंसिल हमारे पास बनाई हुई है, जो पंडित जवाहर लाल जी ने बनाई थी और दूसरी उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई थी। बहुत सारी दूसरी कमेटियां हैं। हमारे कांस्टीटय़ूशन में भी रीज़नल चीफ मिनिस्टर्स की चर्चाएं होती हैं। गृह मंत्री अलग-अलग हिस्सों में जाकर वहां के मुख्य मंत्री से चर्चा करते हैं जो सवाल हैं, वे किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं, कहां अड़चनें आ रही हैं, इस पर चर्चा करते हैं।

          मुझे बड़ी नम्रता से सदन के सामने कहना है कि यह हिस्सा मेरी दृष्टि से गृह मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। इस दायित्व में अगर कोई गलती हो जाए तो शायद गृह मंत्रालय का काम ठीक से हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर इसमें यश प्राप्त हो, कामयाबी मिल जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह काम आसानी से हुआ है ।  इस क्षेत्र में हमें काम करने में कम दिक्कत आई है। थोड़ी सी दिक्कत इधर-उधर जरूर आई है, मगर कम दिक्कत आई है और प्रांत की किसी भी सरकार से, चाहे वह किसी भी पक्ष की  हो हमारे पास शिकायत के रूप में कोई चीज नहीं आई है, उन्होंने सुझाव के रूप में हमें बहुत सारी बातें बताईं।

          दूसरा जो काम हमें गृह मंत्रालय के द्वारा करना है वह हमारे देश की सुरक्षा के बारे में है। मैंने बहुत दफा कहा है, इस सदन में प्रश्नों के उत्तर में कहा है। जब नक्सलवाद एवं आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई और दूसरे विषयों में चर्चा हुई तो उस समय मैंने यह कहा कि हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कानून एवं व्यवस्था का काम केवल प्रांत की सरकार देख सकती है।  स्टेट लिस्ट में दिया हुआ जो पहला सब्जैक्ट है, वह लॉ एंड आर्डर का है और युनियन लिस्ट का पहला सब्जैक्ट डिफेंस है। हम सब लोगों को मालूम है कि जो युनियन लिस्ट में कहा गया है वह एक्सक्लुसिवली विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द युनियन गवर्नमेंट है और स्टेट लिस्ट में जो कहा गया है वह एक्सक्लुसिवली विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट  है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है सारी मुश्किल यहां पैदा हो जाती है। यह माना जाता है कि कहीं पर, किसी भी प्रांत में अगर कुछ हो जाए तो यहां कहा जाता है कि आपने क्या किया। न हम वहां पर अपनी तरफ से पुलिस को भेज सकते हैं और न ही वहां के पुलिस अधिकारी को कह सकते हैं कि आपको यह काम करना है, हां हम यह जरूर कर सकते हैं कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट हमें मांग करने पर, उन्हें मदद करने के लिए हमारे यहां से पुलिस भेज सकते हैं, साधन भेज सकते हैं और पैसा भेज सकते हैं, इंटेलीजेंस भेज सकते हैं, इस तरह हम उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। लॉ एंड आर्डर का काम प्रांत की सरकार को करना होता है और उस काम में केन्द्र की सरकार मदद करती है। मगर इस बात की कितनी दफा यहां और बाहर भी चर्चा करने के बाद, जब भी कोई केन्द्र का मंत्री मिल जाए या कोई सरकार का अधिकारी मिल जाए तो यह कहा जाता है कि आपने यह काम क्यों नहीं किया?

          सभापति महोदया, बहुत सारे हादसे हुए हैं। मैं वहां[r63] गया भी हूं, लेकिन वहां की सरकार को बताकर और उन्हें साथ लेकर गया हूं। वहां जाने के बाद, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज सकता हूं, मगर ऑर्डर नहीं भेज सकता। इस बात को समझना बहुत-बहुत जरूरी है, अन्यथा हमें अपने संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि इस प्रकार के अधिकार दिए जाएं। अनेक सदस्यों ने यहां पर इस बारे में कहा है। आपने भी कहा है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि आप संविधान के इस कानून को, इस प्रावधान को बदल दीजिए और ऐसे अधिकार ले लीजिए कि जहां कोई ऐसी गड़बड़ हो, तो वहां आप यहां से कार्रवाई कर सकें। मान लीजिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल अथवा राजस्थान में कोई गड़बड़ी हो रही हो, तो हम यहां से अपने अधिकार के अन्तर्गत, अपने लोगों को भेजकर वहां की परिस्थितियों को काबू में लाने का काम करें। ऐसे प्रावधान आप बना दीजिए। अगर बना दिए, तो हम वैसा करेंगे। मगर अभी जब तक वैसे कानून या प्रावधान नहीं हैं, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। सभी लोगों से मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह बात बार-बार रिपीट की जाती है। बार-बार हमें पूछा जाता है कि आपने क्या किया? असल में आप अपनी स्टेट में जाकर अपनी सरकार से राय पूछ सकते हैं, राय दे सकते हैं और जो करवाना चाहें, करवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर हम यहां से जितनी मदद चाहें, उतनी दे सकते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना बहुत-बहुत जरूरी है।

          महोदया, यहां आन्तरिक सुरक्षा के बारे में भी काफी चर्चा हुई है। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में हमें गहराई से सोचना जरूरी है। नैशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या है; इंटरनल सिक्योरी, आन्तरिक सुरक्षा का मतलब क्या है और कानून और व्यवस्था यानी लॉ-एंड-ऑर्डर का मतलब क्या है? इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जब नैशनल सिक्योरिटी का प्रश्न उभर कर आ जाता है? जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करता है, तब नैशनल सिक्योरिटी की बात पैदा होती है। अगर कहीं किसी गांव में किसी का मर्डर हुआ है, किसी का रेप हुआ है या कहीं किसी के घर में डकैती हुई, तो वह लॉ-एंड-ऑर्डर का प्रश्न होता है। किसी एक तालुके में, वहां के लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो वह भी लॉ-एंड-ऑर्डर का प्रश्न है। अगर पूरा प्रान्त उसके शिकंजे में आ जाए और पूरे प्रान्त में अगर गड़बड़ हो जाए और पूरा प्रान्त वहां की सरकार को बदलने की कोशिश करे, तो उस स्थिति को हम इंटरनल सिक्योरिटी जरूर कह सकते हैं। मगर इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर भी अगर हमें वहां पहुचना है, तो हमें वहां की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, अन्यता हम वहां नहीं पहुंच सकते; या उनके बुलाने पर पहुंचना पड़ता है। इसलिए नैशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ-एंड-ऑर्डर में क्या फर्क है, यह समझना बहुत ही जरूरी है।   

          महोदया, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि लॉ-एंड-ऑर्डर का जो प्रश्न है, वह बहुत बड़ा प्रश्न है। इंटरनल सिक्योरिटी से भी कई गुना बड़ा प्रश्न है। यह बहुत लोगों के सामने नहीं आया है। एक ही सम्माननीय सदस्य यहां ऐसे निकले, जिन्होंने लॉ-एंड-ऑर्डर के संबंध में चर्चा की और कहा कि आप कानून बदलो, क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड बदलो, एवीडेंस एक्ट बदलो और इंडियन पीनल कोड बदलो। यही आपने कहा है। इन्हें बदले बिना यह काम नहीं होगा। वह मान्य हो सकता है या नहीं, वह अलग बात है। मगर आपके कहने से वह पीड़ा प्रकट हो रही थी कि लॉ-एंड-ऑर्डर का प्रश्न बहुत बड़ा है।

          महोदया, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में विचार करने जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, हर साल जो खून-खराबा होता है और उसमें जो लोग मारे जाते हैं, उनकी संख्या टैररिस्ट्स एक्टीविटीज में मारे जाने वाले लोगों से बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खून-खराबा होता है और जो ऑर्डीनरी मर्डर्स होते हैं, वे कितने-कितने हुए हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि टैररिस्ट्स एक्टीविटीज में मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 2000 है और जो मर्डर हुए हैं, वे 32 हजार हैं। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आपका ध्यान गया है, यह अच्छी बात है। शायद आप क्रिमीनल प्रैक्सिट करते होंगे, इसलिए आपका ध्यान इस तरफ गया होगा। [r64]            यह बात सही है कि उस पर आपका ध्यान गया है और हमें उसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस काम को प्रान्त की सरकार को करना है और हम उन्हें बार-बार करने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा है कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है और हर साल हम नये-नये कानून बना रहे हैं, लेकिन अपराधी अलग-अलग पद्धति से क्राइम कर रहे हैं तो हमारी पुलिस की भी संख्या बढ़ानी होगी और सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च करना होगा। एक माननीय सदस्य ने यहां कहा और बहुत ही सही ढंग से कहा कि सुरक्षा के मुद्दे को कम महत्व का मानकर मत चलिए। सुरक्षा का महत्व उतना ही है, जितना विकास का है। इसलिए सुरक्षा पर भी आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ज्यादा खर्च करना होगा, ज्यादा मनुष्य शक्ति देनी होगी, नये यंत्र और तंत्र देने होंगे और सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना होगा। इस संबंध में हमने राज्य सरकारों से बात की और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ राज्य सरकारों ने इसे मान लिया, जिनमें महाराष्ट्र, आध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड की सरकारे है। उन्होंने इस काम के लिए अपने बजट में धनराशि को बढ़ाया है। इसके लिए हम उनका शुक्रियाअदा करना चाहेंगे, अभिनन्दन करना चाहेंगे। अन्य राज्यों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बजट को बढ़ाइए क्योंकि बिना बढ़ाए यह काम नहीं चलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने भी इस संबंध में कदम उठाए हैं। एक सम्मानित सदस्य बोल रहे थे कि आप होम मिनिस्ट्री को पुलिस के काम के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं। हमने इसके आंकड़े दिए हैं कि पिछले चार सालों में होम मिनिस्ट्री ने 72 प्रतिशत तक इज़ाफा किया है। महाराष्ट्र ने दुगुनी की है और हमने 72 प्रतिशत तक बढ़ायी है। वे कह रहे थे कि क्या आप वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि वेलफेयर के लिए भी सुरक्षा की आवश्यकता है। बिना सुरक्षा के वेलफेयर नहीं हो सकती है और वेलफेयर के बिना सुरक्षा नहीं हो सकती है। यह आपको जानना आवश्यक है। हमने जो कदम उठाए हैं, वे अधिक अच्छी सुरक्षा देने के लिए उठाए हैं, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। हमने बहुत सी राज्य सरकारों को कहा कि आप अपने पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी कीजिए। हम तो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमने बीएसएफ, एसएसबी की बटालियन्स बढ़ाई हैं, आईटीबीपी को 20 बटालियन्स बढ़ाने के लिए दे रहे हैं और पांच-साल में यह संख्या बढ़कर दो-तीन सौ तक पहुंच जाएगी। महाराष्ट्र सरकार को जब हमने बताया तो उन्होंने कहा कि हम 50 हजार बढ़ाएंगे। आध्र प्रदेश से कहा तो उन्होंने कहा कि हम तीस हजार बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ और झारखण्ड ने भी बढ़ाने की बात कही है। ऐसा करना जरूरी है। यदि नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। एक बात जो हमारे सामने आ रही है, वह यह है कि उनके पास जो पुलिस की संख्या है, उसमें भी राज्य सरकारों को जो कदम उठाने चाहिए थे, वह भी नहीं उठाए हैं। मैं उन राज्यों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो-चार राज्य ऐसे हैं, जहां पुलिस की 21 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तक वैकेंसीज़ हैं। आप अपनी फोर्स के पद नहीं भरेंगे और केंद्र को कहेंगे कि आप फोर्स को भेज दो, केंद्र कहां से आपके लिए फोर्स भेज देगा। केंद्र के लिए केवल एक प्रांत नहीं है, 30 प्रांतों को केंद्र को देखना है। आप अपने प्रांत की वैकेंसीज को भरने का काम कीजिए। यह हम सब राज्यों से कह रहे हैं और मुझे खुशी है कि उनकी समझ में आ गया है कि हम जो कह रहे हैं, वह बिलकुल दुरुस्त बात है। खाली वैकेंसीज को भरना बहुत जरूरी है, यह हमने उन्हें बताया है[r65] ।

          कुछ लोगों ने जितनी उनकी संख्या है, उसे बढ़ाकर तीस और पचास हजार करने का काम किया है।  वैकेंसीज को पूरा करने का काम वे कर रहे हैं।  हम भी यहां पर उस दृष्टि से काम कर रहे हैं।  पुलिस के माडर्नाइजेशन के लिए कितना पैसा दिया गया? कुछ साथियों ने यह कहा कि माडर्नाइजेशन के लिए आप मदद नहीं करते हैं।  हम आंकड़े देते हैं कि कितने पैसे दिए, चार हजार या पांच हजार करोड़ रूपए एक साल में दिए, सारे प्रांतों के बारे में हम बताते हैं, फिर हमसे पूछा जाता है कि वह पैसा खर्च नहीं हुआ, वह पैसा कौन खर्च कर सकता है?  यह पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ने पचास प्रतिशत पैसा खर्च नहीं किया, तो हम उनसे विनती करते हैं कि आप इसको खर्च कीजिए।  इसे अपने लिए कीजिए, अपनी पुलिस को दुरूस्त करने के लिए कीजिए। जब तक आपकी पुलिस मजबूत नहीं होगी, तब तक हमारा देश भी मजबूत नहीं होगा।  हमारी जो केंद्र सरकार की जो पुलिस है, उसके बारे में आपकी मालुमात के लिए मैं बताना चाहता हूं कि करीब-करीब साठ से सत्तर प्रतिशत पुलिस बार्डर पर लगी हुयी है।  वह बार्डर की सुरक्षा के लिए लगी है।  सीआरपीएफ ही सिर्फ दूसरों को देने के लिए है, बाकी बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स ये सारी फोर्सेस बार्डर्स पर लगी हुयी हैं। इंटरनेशनल बार्डर्स पर फोर्स नहीं है, वहां पैरा-मिलिट्री फोर्सेज हैं, सिर्फ एलओसी पर फोर्स है।  इंटरनेशनल बार्डर पर पैरा-मिलिट्री फोर्स है, जिनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। हम सीआरपीएफ के लोगों को उन्हें देते हैं, मगर हम सीआरपीएफ कितनी देंगे? सीआरपीएफ सारे प्रांतों में जाते हैं।  सीआरपीएफ का मतलब होता है - रिजर्व पुलिस।  रिजर्व पुलिस का मतलब है कि काम के लिए वहां जाएंगे और काम के बाद वापस आ जाएंगे।  हमने जिन्हें रिजर्व पुलिस दी, वे जाने के बाद वापस आती ही नहीं।  हमें फिर बार-बार कहा जाता है कि हम आपके लिए संख्या नहीं बढ़ाते हैं।

सभापति महोदया : आपके भेजने के बाद जिस स्टेट से वापस नहीं आती, उस स्टेट पर पेनल्टी डालिए, वह स्टेट उसकी पेनल्टी भुगतेगा।  

श्री शिवराज वि. पाटील :  यही हम कह रहे हैं कि एक स्टेट के पास भेज दिया, अगर आप वापस नहीं भेजेंगे, तो दूसरे स्टेट की मांग को कैसे पूरा करेंगे? ऐसे तो हम मागें पूरी नहीं कर सकते हैं।  वह रिजर्व पुलिस रैग्युलर पुलिस हो जाती है।  उसे वापस करना जरूरी है।  हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे साथी आजकल यह समझ रहे हैं और इस दृष्टि के सब लोग हो गए हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने क्या किया?  पैसा तो दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको क्या बताऊं?  आंकड़े देना तो अच्छी बात नहीं है।  हमने पुलिस स्टेशंस बनाने के लिए कितने पैसे दिए हैं और उन्होंने कितने बनाए हैं।  हमने 2,588 पुलिस स्टेशंस बनाए हैं और स्टेट पुलिस के लिए जो घर बनाए हैं, उनकी संख्या करीब-करीब 58 हजार है, लाइट वेहिकल्स 19 हजार दिए हैं।  अभी कहा गया कि मेरी मोटर में पेट्रोल नहीं, मुझे डालना पड़ता है, वह चलती भी नहीं है।  19 हजार मोटरें हमने यहां से दी हैं।  मीडियम-हेवी वेहिकल्स करीब-करीब 19 हजार दिए हैं, 27 हजार मोटर साइकिल्स दी हैं और जो वेपन्स दिए हैं, उसके आंकड़े मैं आपको नहीं दूंगा।  वे आंकड़े भी ऐसे हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगा, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे।  मैं ये आंकड़े नहीं दूंगा कि हमने कितने एनएसए राइफल्स दी हैं, ए. के. 47 दी हैं, एम. एन. कैरिबल दी हैं, एसएलआर कितनी दी हैं, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा।  इसको ओपन करना जरूरी नहीं है, मगर यह सब दिया हुआ है।  इसके अलावा बीस हजार तक बुलेट प्रूफ जैकेट्स उनको हमने दी हैं, नाइट वीजन वेव डिवाइसेज सात सौ के करीब हमने उनको दी हैं, माइन मैटल डिटेक्टर करीब-करीब आठ हजार तक दिए हैं, बुलेट प्रूफ वेहिकल्स तीन सौ पैंतीस दी हैं और माइन प्रोटेक्टेड वेहिकल्स एक सौ पैंसठ दिए हैं।  उसके साथ-साथ हेलीकाप्टर्स भी दिए हैं और यूएवीज भी दिए हैं।  यह सब हमने स्टेट पुलिस को दिया है।  

          आप अगर हमसे पूछेंगे कि क्या किया है? हम आंकड़े आपको देते हैं, तो मुश्किल और नहीं देते हैं, तो मुश्किल।  आप कहते रहेंगे कि आपने तो कुछ भी नहीं किया है।  पहले कहेंगे कि प्लान नहीं किया, हम बोलेंगे कि प्लान किया है, तो बोलेंगे कि पैसा नहीं दिया है, हम कहेंगे कि पैसा दिया है, तो आप कहेंगे कि पैसा खर्च नहीं हुआ है, हम कह देंगे कि उनको पैसा खर्च करना है और फिर ये सारी जो चीजें हैं, उनको देखना जरूरी है।  मैं समझता हूं कि लॉ एंड आर्डर की चर्चा इस सदन में जरूर होनी चाहिए।  आप जब चर्चा करते हैं, तो हमें भी हिम्मत मिलती है।  आप जो कहते हैं, उस बात को लेकर भी हम प्रांत की सरकार को कह सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, वे हमारे बराबर के लोग हैं। उनका दर्जा हमारे से कम नहीं है, हमारे बराबर का दर्जा है। हम उनकी मदद जरूर कर सकते हैं लेकिन आपके कहने पर हमें कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सारा काम हमें यहां से करना है, राज्य सरकार को कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बताईं।

          माडर्नाइजेशन आदि के बारे में मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन यहां चर्चा में क्या उभरकर आया। किसी माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब दूसरे साथियों ने दे दिया।  एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप नक्सलिज्म और टैरेरिस्ट एक्टीविटीज़ को कठोरता से रोकिए, आप आयरन विल लेकर जाइए। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आप बहुत समझदार हैं लेकिन शायद आपकी विल पावर कम है, कठोरता से काम कीजिए। इसका मतलब क्या है? कोई भी दिखाई दिया, यदि उसके ऊपर गोली चलाने की जरूरत हो तो चलाइए। दूसरे माननीय सदस्यों ने इसी सदन में कहा, आज ही कहा, आपके सामने कहा और आपने भी सुना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बन्दूक और गोली से ये मसले हल होने वाले नहीं हैं, आप उनके साथ इंसानियत से बर्ताव कीजिए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी माली हालत खराब है तो उसे सुधारिए, सामाजिक अन्याय हो रहा है तो उसे दुरुस्त कीजिए और यदि प्रान्तीय असमानता है तो उसे दूर कीजिए और इसकी वजह से एक माहौल पैदा कीजिए और उसे हल कीजिए। आप मुझे बताइए कि सरकार के नाते हम क्या करें। कठोरता से बर्ताव करें या समझदारी से बर्ताव करें। क्या करें, आप यहां बताइए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : दोनों कीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील :   बिल्कुल सही बात है। जहां कठोरता की आवश्यकता हो वहां कठोरता से और जहां समझदारी की आवश्यकता हो वहां समझदारी से करना चाहिए। आपने ही जवाब दिया। एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया, थीसिस एक एंटी-थीसिस दूसरा और सिनथीसिस आपकी तरफ से आ रहा है। आप कह रहे हैं कि दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, जिस चीज की जरूरत है, उसे आपको करना पड़ेगा। हम वही कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप सिर्फ पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं, आप बन्दूक के आधार पर सब कुछ करना चाहते हैं, यह डिक्टेटरशिप की बात हो गई और कुछ लोग कहते हैं कि आप सॉफ्ट औन टैरर हैं। सॉफ्ट औन टैरर का मतलब क्या है। हमने समझदारी से काम किया तो सॉफ्ट औन टैरर और अगर हमने ताकत लगाकर काम किया तो कहा जाता है कि दरिन्दगी से काम किया। इसमें  यह सारी चीजें आती हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : मध्यम मार्ग अपनाइए।

श्री शिवराज वि. पाटील :  आप मध्यम मार्ग कह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब मिलकर यह कह रहे हैं और हम उसी मार्ग से चल रहे हैं। इस चर्चा का फायदा एक ही है कि एक सवाल उठता है तो उसका जवाब आ जाता है और सवाल  और जवाब मिलकर ऐसा रास्ता बन जाता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद होता है। हमें उस रास्ते से चलना चाहिए। यहां इस प्रकार का वातावरण बना है। इसे हम जरूर करेंगे। हमने पहले कहा कि आपको चर्चा करनी है तो कीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं तो हमने कहा कि कीजिए। यह कहा गया कि चर्चा करने से कहीं मामला ठीक होता है, आप क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि उन्हें चर्चा करने के लिए हमने नहीं कहा, वे चर्चा करना चाहते हैं। हमने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका मामला सुधर जाएगा तो आप जरूर चर्चा कीजिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि चर्चा से मामला बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है, हम अपनी ताकत से इसे हल करना चाहते हैं। हमने कहा कि आपकी इच्छा है, आप कीजिए। उन्होंने वह किया और खुशी की बात यह है कि आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में टैरेरिस्ट एक्टीविटीज बिल्कुल नीचे आ गई। 70 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में और त्रिपुरा में 40 से 50 प्रतिशत टैरेरिस्ट एक्टीविटीज नीचे आ गईं। उन्होंने समझदारी और ताकत दोनों से काम किया जिसके कारण टैरेरिस्ट एक्टीविटीज नीचे आ गई। वही तरीका हम भी यहां अपना रहे हैं। लेकिन हम किस-किसको जाकर बताएं कि हम मजबूती से काम कर रहे हैं, हम समझदारी से काम कर रहे हैं। [N66]            हम यह कह रहे हैं कि आपको जैसा समझना है, समझिए।  हम तो जैसा कि आपने कहा, जहां पर जिस रास्ते का उपयोग हो सकता है, उसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। यहां एक अन्य बात यह उठाई गयी कि आप किसी को भी पकड़ लेते हैं, एक धर्म के नाम पर लोगों को कहते हो कि उन्होंने आतंकवाद या अलगाववाद को फैलाया है, क्या यह सही बात है। मैं इस मत का हूं कि बहुत जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए।  मगर दूसरे किनारे पर जाकर हम कह देते है कि यह होता है, इसलिए कानून बदलिए और यह बताइए कि जो एक्यूज्ड है, उसे यह प्रूव करना होगा कि वह इनोसेंट है। हजारों साल से यह जो जूरिसप्रूडेंस, रोमन जूरिसप्रूडेंस, ब्रिटिश जूरिसप्रूडेंस और अब इंडियन जूरिसप्रूडेंस के रूप मे चलता आ रहा है कि जब तक किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक उसे दोषी नहीं मानना चाहिए, उसे केवल आरोपी मानना चाहिए, इसकों हमें छोड़ना पड़ेगा।  यह बात आसान होगी या नहीं, यहां यह सवाल उठता है। यहां बहुत से लोगों ने कहा कि आपने पोटा को क्यों समाप्त किया या टाडा को क्यों निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाडा  निकालने लिए हमें उन्हीं लोगों ने मजबूर किया जो बाद में पोट लेकर आए। पोटा में भी वही बात आ गयी थी, जो टाडा के अंदर थी। बहुत सारे इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन के लोगों ने कहा कि आपने कानून बनाया है, किसी ने हमसे पूछा कि आप अपना कानून क्यों बदल रहे हैं, तो हमने कहा कि हम पूरा कानून नहीं बदल रहे हैं। मगर जो shifting the onus of proof from the prosecution to the accused जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, केवल उतना ही हमने कम किया है। पैसे और एक्सटॉर्शन के बारे में जिस कानून की जरूरत है, हमने उसे रखा है।  मगर पोटा वही कर रहा था, जिसके बारे में यहां सुझाव दिए गए थे कि कानून बदलो। कानून बदलकर ऐसा कानून बनाओ जिस कानून के तहत एक्युज्ड को प्रूव करना होगा कि वह निर्दोष है।  एक तरफ सरकार की इतनी बड़ी ताकत और दूसरी तरफ वह एक आदमी जिसको प्रूव करना है कि I am not guilty, and I am innocent. यह कितना आसान होगा या कितना कठिन, जिन्होंने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस की है, वे समझ सकते हैं। कुछ जगहों पर, कुछ हालात में यह ओनस अवश्य शिफ्ट होता है। ये दो चीजें कंट्राडिक्टरी यहां पर आई हैं, इनके बारे में हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए।  जैसा कि आपने बताया है कि सख्ती से बर्ताव करो या समझदारी से बर्ताव करो, उसी प्रकार से कानून के बारे में हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): It is the French jurisprudence. We still have that amendment, especially, in dowry death cases. In dowry death cases, the onus lies with the husband, and with the in-laws to prove that they are innocent. Therefore, it is not that we do not have French jurisprudence, but there was flaw in implementation of it. This is all that I have said.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Yes, you are 100 per cent correct. मैंने भी यही कहा कि हमारे पास ऐसे कानून हैं, जिनमें यह प्रूव करने का ओनस एक्यूज्ड पर है कि वह निर्दोष है। मगर यह सारे  कानूनों में नहीं है, अगर इसे सारे कानूनों में लायेगें तो किसी भी आदमी को पुलिस वाले पकड़कर ले जाएंगे, तो उसके लिए अपनी निर्दोषता को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा और यह दवा, उस दर्द से भी भयंकर हो जाएगी। हमारे सामने यही डिलेमा है। इसी में से रास्ता निकालना है।  आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल दुरुस्त बात है। डोअरी एक्ट में है, कुछ अन्य एक्ट्स में भी ऐसा है, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में भी कुछ मामलों में ऐसे प्रॉविजन हैं जिनमें यह प्रूव करना जरूरी हो जाता है कि he is not guilty. अगर किसी के पास ब्लड स्टेन्ड डैगर है, तो उसे यह प्रूव करना होगा कि उसके पास वह डैगर कैसे आई।[R67] 

  20.00 hrs ओनस अपराघी पर आता [R68]  है, लेकिन सारा नहीं आता है, इसीलिए यह जो मामला है, जो हजारों साल से विचार करके, सोच कर चलता आ रहा है, उसे बदलना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, उसमें तथ्य जरूर है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें जल्दबाजी करेंगे तो सही नहीं होगा। इसमें एक इलाके स, एक्सट्रीम पाइंट से, स्विंग करके दूसरे एक्सट्रीम पाइंट पर स्विंग होना, यह करना भी गलत होगा,  सरकार वैसा नहीं कर सकती। आप भी उसे ऐसा नहीं करने देंगे और जब हाउस में कोई ऐसा बिल आएगा तो आप उसे नहीं मानेंगे और पास नहीं होने देंगे। इसलिए ये बातें इसमें नजर आती हैं और हमें सोच-समझकर ही कोई बात करनी है।

          यहां पर यह भी कहा गया कि इतने हादसे हो गए। टैररिज्म जम्मू-कश्मीर में हो या पूर्वोत्तर राज्यों में हो या नक्सलवाद की समस्या हो, इन सब पर चर्चा हुई। खुशी की बात है कि जम्मू-कश्मीर का टैररिज्म 70 प्रतिशत कम हो गया है। आंध्र प्रदेश का भी 70 प्रतिशत कम हो गया है। त्रिपुरा का भी काफी कम हो गया है और अन्य राज्यों का भी कम हुआ है। कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में तकलीफ है। हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे और यह नहीं कहते कि वहां हमारी पार्टी का शासन नहीं है इसलिए ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। इसके कारण हैं और हम बैठकर चर्चा करके उसका हल करने की कोशिश करेंगे। यहां बैठकर आप हमें गालियां दें और बाहर जाकर हम आपको दें, कुछ समाचार पत्रों में छपवा दें, यह भी ठीक नहीं है। हम इसके लिए भी नहीं कह रहे हैं। हम सही तरीके से इस समस्या को देख रहे हैं और हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह मसला मुश्किल जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि हम उसे हल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, दूसरे बड़े देशों में भी ऐसे मसले पैदा हुए और उन्होंने हल भी किए। अमेरिका में भी पैदा हुए, जैसे वहां लिक्कर के क्राइम का मामला हुआ, लेकिन उन्होंने उसे हल किया। इस तरह दूसरे देशों ने भी ऐसे मसले हल किए और हम भी करेंगे। मसला पेचीदा है, कठिन है, मेहनत करनी पड़ेगी, विजिलेंस से काम करना पड़ेगा और बड़ी सतर्कता से करना पड़ेगा। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इससे डरकर काम नहीं चलेगा। डर पैदा करके कुछ फायदा नहीं होगा। असल में टैररिस्ट का मतलब क्या है, Terrorist means, he who creates terror and fear psychosis. इसका दूसरा मतलब क्या है, आतंकवाद का मतलब क्या है कि एक आदमी को मार दो और हजारो को डराओ। अगर वही हम करने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ हो रहा है, उस पर आंख बंद कर लें और कहें कि यह सब ठीक है, यह कहना भी उचित नहीं होगा। यहां पर भी मध्यम मार्ग अपनाना सही होगा और अपनी ओर से टीका करने से यह जो फीयर साइकोसिज़ है, यह भय की भावना न बढ़े यह देखने की जरूरत है। इस बारे में हमें कुछ करने की जरूरत है।

          बॉर्डर के बारे में चर्चा हुई। यह एक अहम् विषय है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मसला सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर से अगर कोई आकर यहां गड़बड़ न करे या यहां ऐसी कोई चीज हो जाए जिससे तकलीफ हो, उसे भी देखना बहुत जरूरी है। हर जगह, हर प्रांत में कहीं-कहीं तकलीफ है, भले ही कम हो या ज्यादा हो। लेकिन यह कहना कि यहां से वहां तक कोरिडोर हुआ है, वह भी सही नहीं है। मुझे लोगों ने कहा कि दस राज्यों में यह हो रहा है। दस राज्यों का मतलब One-third of the country is affected. किसी ने कहा कि 180 जिलों में हो रहा है। 180 जिलों का मतलब है कि एक तिहाई देश इससे प्रभावित है। मैंने पूछा कि कितने पुलिस थानों में हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 300-350 पुलिस थानों में हो रहा है, जो 3 प्रतिशत होता है। वह अगर  पुलिस थाने का आंकड़ा लें तो तीन प्रतिशत तक आ जाता है और गांव के आंकडें लें तो एक प्रतिशत  से भी कम हो जाता है। अगर इंसीडेंट का आंकड़ा लें तो एक प्रतिशत से भी कम होता है। अगर हम इस ढंग से लोगों के सामने यह चीज रखें, तो जिस वजह से भय का वातावरण या भावना पैदा हुई है, उससे राहत मिलेगी। अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो उन लोगों की मदद होने वाली नहीं है, फायदा उन लोगों को होगा जो भय की भावना का निर्माण करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए हमें भय की भावना का निर्माण नहीं होने देना है। इसे रोकना है। अगर इस काम में पुलिस की मदद लेना जरूरी हो तो वह भी हम लेंगे, लेकिन समझदारी से काम लेंगे और डवलपमेंट करेंगे।[R69]            हमसे बार-बार पूछा जाता है कि आप लोग आर्थिक विकास के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम क्या है, यह आर्थिक विकास का ही अंग है। एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के लिए, तीस हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है,  दस स्टेट नक्सलवाद से प्रभावित हैं । उनमें दस हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं जो एक साल का एम्प्लायमेंट देने के लिए खर्च होते और पांच साल में वह आंकड़ा पचास हजार करोड़ रुपये का हो जाता है। हमारी जो बैकवर्ड एरिया डेवलेपमेंट की स्कीम है या दूसरी स्कीम्स जो हमने बनाई हैं, उनका सारा हिसाब मैंने किया तो पांच साल में करीब 75 हजार करोड़ रुपया सिर्फ दस स्टेट्स के अंदर आर्थिक विकास के लिए खर्च किया जाता है। दस स्टेट में 75 हजार करोड़ ऑन एंड एवरेज दूसरे स्टेटों को दिया जाता है। वहां पर हम कितना काम कर रहे हैं वह और बात है, मगर उस अंग को भी हमने नजर-अंदाज नहीं किया, आंखों से ओझल नहीं होने दिया, आर्थिक और सामाजिक विकास का काम भी हमने वहां किया।  हमारे आदिवासी भाई-बहनों के लिए जमीन के अधिकार का भी काम किया। एक भाई ने हमसे पूछा कि आपने रूल्स बनाये हैं या नहीं बनाये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने रूल्स बनाये हैं, वे पब्लिश हो जाएंगे और वह काम भी उसके अंतर्गत हो जाएगा।

          हमारा जो दृष्टिकोण आतंकवाद को काबू में लाने का है वह मल्टी-डायमेंशनल है, वह एक चीज को देखकर नहीं है। इसमें हम पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे तथा उनकी जो अड़चनें हैं, उन्हें दूर करेंगे और अपने भाई-बहनों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि ये भी तो अपने भाई-बहन हैं, उनसे झगड़ा क्यों करते हो, तो मेरे ऊपर भाई-बहन कहने पर ही टीका-टिप्पणी होती रही। कहने लगे कि होम-मिनिस्टर कहता है कि ये भाई-बहन है। भाई-बहन नहीं बोलें तो क्या दुश्मन समझकर चलें। अगर गोली चलानी है तो चलानी है, उनको कोई डराना नहीं है। अगर उनको भाई-बहन नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? वे हमारे ही खून का हिस्सा है, इस दृष्टिकोण से हमें यह सब करना है। हमारी बहन ने कहा कि आप उनका मानसिक बल बढ़ाने के लिए आ जाइये। मैं एक बार, दो बार नहीं चार बार आ जाऊंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं आने वाला हूं, मगर इससे ही काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां के लोग, वहां की सरकार जो काम कर रही है उसमें मुझे दोष नहीं लगता है, कोई दोष नजर नहीं आता है, मगर यह कहना कि आपने सिर्फ पैसा दिया है, ठीक नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लिए हमने कितनी बटालियन्स दी है, तेरह बटालियन्स दी है, तेरह हजार मैन-पावर दी है। छोटे-मोटे राष्ट्र की सेना के बराबर मैन-पावर दी है। ये जो नक्सलवाद से प्रभावित स्टेट्स हैं उन में 33 हजार पुलिस बल हमने दिया है, 33 बटालियन्स दी हैं तथा 25 और बटालियन्स खड़ी करने के लिए हमने उनको इजाजत दी है। मदद करने में हमने कमी नहीं की है। आपको मैंने बताया कि आर्थिक विकास के लिए पांच साल में 75 हजार करोड़ रुपये जाने वाले हैं और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए, दस स्टेट्स में करीब-करीब 16 हजार करोड़ रुपये जाने वाले हैं। केन्द्र की सरकार वह पराया प्रांत है, यह समझकर नहीं चल रही है। उनका अच्छा-बुरा हमारा ही अच्छा बुरा है, इस दृष्टि से हम उनकी ओर देख रहे हैं। बार्डर पर हम लोगों ने सब कुछ किया है, बार्डर को सुरक्षित रखने के लिए हमारी कोशिश है। नेपाल, भुटान, तिब्बत और म्यांनमार के बार्डर पर हमने फैन्स नहीं लगाई है, फैन्स तो हमने पाकिस्तान के बार्डर और बंगला देश के बार्डर पर लगाई है। उससे कुछ प्रश्न निकले हैं और उसकी बहुत दफा चर्चा हुई है। मैं उसका जवाब यहां पर देना नहीं चाहता हूं। जिस हद तक हम उसे सुधार सकते हैं, हम जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे। बार्डर एरिया में हम वह कर नहीं सकते हैं। वे दूसरे प्रांत के साथ बात कर रहे हैं कि 150 मीटर तक करना है या जीरो-पाइंट पर लेना है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से  इस बारे में हमारे लोग भी उनसे चर्चा कर रहे हैं, मगर दो राष्ट्रों के बीच का यह सवाल है। उसके लिए हम यह कर रहे हैं। [r70]            नेपाल के साथ हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। नेपाल में जो कुछ हुआ है, वह चुनावों के मुताबिक हुआ है। उसको अच्छा या बुरा कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों ने तय किया है और उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। उनका राज्य बने, अच्छी तरह से चले, हमारे संबंध उनसे अच्छे रहें और हम जितनी मदद एक-दूसरे की कर सकते हैं, वह करें, ऐसा दृष्टिकोण हमारा नेपाल के संबंध में रहेगा।

          पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम सतर्क रह कर यह सब कर रहे हैं। हमारी कॉस्ट लाइन करीब-करीब 7000 किलोमीटर की है। हमारा इकॉनामिक जोन उनसे सटा हुआ है, इसलिए उसकी रक्षा करना भी आवश्यक है। इसमें नौ सेना और कोस्ट गार्ड हमारी मदद करते हैं। कोस्टल पुलिस की स्थापना के लिए हमने प्रान्तीय सरकार को लगभग 550 करोड़ रूपये दिए हैं। उनको कहा है कि आप पुलिस थाने, बनाये बोट्स और पुलिसकर्मियों की भर्ती कीजिए। वहां हम नहीं जा रहे हैं, इस काम के लिए केवल उन्हें पैसा दे रहे हैं। पांच साल के लिए कोस्टल पुलिस खर्च के लिए हम दे रहे हैं। लेकिन वह पैसा हमें खर्च नहीं करना है, उसे राज्य को खर्च करना है, हम तो केवल उसे दे रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : लेकिन खर्च की निगरानी तो आपको रखनी होगी।

श्री शिवराज वि. पाटील :  निगरानी तो हम हर चीज पर रख सकते हैं और अल्टीमेटली हम चाहें तो एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन यदि मैं राजस्थान पर एक्शन लेता हूं तो भी आप मुझे क्या बोलेंगे।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : यह बात कहने की नहीं है, वे अपने आप ही अपनी बात रखेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं किसी एक राज्य पर एक्शन ले लूं तो आप मुझे कहेगें कि आप बहुत सख्त हो रहे हैं।...( व्यवधान) I will reply to it.… (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत : हमारा इंटेन्शन यह नहीं है, हमारा इन्टेन्शन यह है कि जो पैसा आप राज्यों को मुहैया करवा रहे हैं, उस पर निगरानी हो रही है या नहीं?...( व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील :  हम लोग उन पर कोई मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह पैसा लोगों का है, लोगों के कल्याण के लिए जा रहा है, उस प्रान्त का है, इसलिए मेहरबानी की बात नहीं है। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी भावना फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरह का प्रतिबिम्ब हमारे समाज के मन-मस्तिष्क पर नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं।

          महोदया, आखिरी बात डिज़ास्टर मैनेजमेन्ट की है। यह काम भी बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि एक मिनट में हजारों लोगों की जान चली जाती है। हमारे यहां लातूर में भूकम्प के कारण दो मिनट में दस हजार लोगों की जान चली गई। गुजरात में भूकम्प के कारण 35 हजार लोगों की जान चली गई। उड़ीसा में सायक्लोन के कारण हजारों लोगों की जानें चली गई, इसलिए यह मामला लड़ाई से भी भयानक होता है। सुल्तानी तो ठीक है, लेकिन आसमानी गतिविधियों से बहुत नुकसान होता है। उसे रोकने के लिए हमने कोशिश की है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया है। उसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें प्रोत्साहित किया और मदद की। उनकी मदद के बिना शायद हम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते थे। हमने डिज़ास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट बनाया। नेशनल लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेन्ट अथॉरिटी बनायी और राज्य स्तर पर स्टेट डिज़ास्टर अथॉरिटी बनाने के लिए हमने राज्यों से कहा है। उनको यह भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेन्ट अथॉरिटी बनाइए । डिज़ास्टर मैनेजमेन्ट के लिए काफी पैसा दिया जा रहा है। राज्यों ने भी काफी कदम उठाए हैं और इफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, फायर और इमरजेंसी सर्विसिज़ के लिए कदम उठाए हैं। यहां पूछा गया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी क्यों नहीं बनी है? पॉलिसी बनी है, लेकिन पॉलिसी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो सालों तक हमारे हाथ में रहती है और उसी तरीके से काम करना पड़ता है।[r71]  उन्होंने बनाया है, होम मिनिस्ट्री ने बनाया है, दूसरों ने बनाया है। इन सब की चर्चा हुई है। अंत में कैबिनेट के सामने आने के बाद, चर्चा होने के बाद मान्य हो जाएगा और आपके सामने वह पॉलिसी आ जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में जो प्रोजैक्ट्स बनाए हैं, वे हैं - National Cyclone Risk Mitigation Project, National Earthquake Risk Mitigation Project, National Land Slide Risk Mitigation Project, National Disaster Management Communication Network, National Flood Disaster Management Project, and other disaster management project. इन सब में काम हो रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपदा आने पर कदम उठाने की जरूरत न पड़े, बल्कि उसके पहले कदम उठाए जाएं। आपने देखा कि सुनामी आने के बाद बहुत सारे लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई और उड़ीसा, तमिलनाडु, आध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार में कितनी हानि हुई? हम केन्द्र सरकार, प्रान्तीय सरकार, लोगों और एनजीओज की मदद से उस हादसे और भूकम्प का मुकाबला कर सके। फ्लड आने पर प्रान्तीय सरकार द्वारा मदद के रूप में राशि मांगने से पहले दे दी गई। डिजास्टर आने पर शायद हम सब मिल कर कुछ काम कर सकेंगे। इसके बारे में सभी लोगों ने अच्छी बात कही, टीका-टिप्पणी वाली कोई बात नहीं कही। दूसरे देश इसके लिए जितना कांम कर सके, हम अपने यहां उससे अधिक अच्छे ढंग से कर सके हैं। हमारा आगे इससे भी अच्छा काम करने का प्रयास होगा लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा एक बहुत बड़ा काम हो गया है। वह शायद इंटरनल सिक्योरिटी से भी अधिक मानव हानि और आर्थिक हानि की दृष्टि से बड़ा काम है। डिजास्टर मैनेजमेंट एथॉरिटी को और अधिक मजबूत करना जरूरी है, उसे ज्यादा मैन पावर देना जरूरी है, ज्यादा पैसा देना जरूरी है और उसके द्वारा ज्यादा काम करना जरूरी है तभी वह कुछ दिनों में कुछ पावरफुल होगा।

          मैं बहुत सारे डिटेल्स में नहीं गया हूं क्योंकि मैं डिटेल्स लिख कर...( व्यवधान) बांग्लादेश के घुसपैठियों का प्रश्न हमारे सामने हैं। हमने उसे हल करने के लिए सभी राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं। कौन बांग्लादेशी हैं. राज्य सरकारों को चाहिए कि वे उनको देख कर निकाले, कार्रवाई करें  और उन्हें वापिस भेजें। केन्द्र सरकार के पास प्रान्तों में देखने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। हमने वह काम प्रान्त की सरकार को दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि प्रान्तीय सरकार की मदद से गलतियों को दुरुस्त करने का काम हो। ...( व्यवधान)                                                                      

प्रो. रासा सिंह रावत :  दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  ऑनरेबल मिनिस्टर ने बहुत विस्तार से सारी बात रखी है। दिल्ली में सभी लोग रह रहे हैं। आप उसकी बात मिनिस्टर साहब के कमरे में जाकर कर लें।

…( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : I shall now put Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House. 

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*  MADAM CHAIRMAN:  If I allow the clarifications, it will take hours together.

… (Interruptions)

सभापति महोदयाः  आप मिनिस्टर साहब के पास जाकर पूछ लें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदयाः आप कॉआपरेट करिए। समय बहुत हो गया है। एक-एक प्वाइंट पूछने के लिए बहुत सारे मैम्बर्स हैं।

…( व्यवधान)

सभापति महोदयाः उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों को डिटेल में देने की जरूरत नहीं है।

…( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Please respect the Chair.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Please cooperate.

…( व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): मंत्री जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। इसलिए मैं इसके विरोध में वाक-ऑउट करता हूं।

20.19 hrs. Shri Kiren Rijiju then left the House   * Not recorded.

MADAM CHAIRMAN: Now, I shall put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.

          The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2009, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 51 to 55 and 95 to 99 relating to the Ministry of Home Affairs.”   The motion was adopted.

The House now stand adjourned to meet on Tuesday, April 22, 2008 at 11.00 am.

 

20.21 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r72] Tuesday, April 22, 2008/Vaisakha 2, 1930 (Saka).         

   

 [N1]Cd by o   fld by p1 [R2]  [R3]Fd.by q Fd. By r1.e Cd by s1 [R5] T1 cotd.  [MSOffice6] Fd. By x1 [H7] Cd by y1 [b8] Z1cd  [s9]  [r10](Fd./ a2) Cd by d2  [N11] cd. by e2.h [R12] cd. by f2 [R13] Cd by G2 Contd. By  [R15]h2.e Contd. By j2.e [R16] cd. by k2 [MSOffice17] (cd. by l2) [b18] Ctd by m2  [r19] Cd by n2  [b20] O2cd  [s21]  [r22]Fd by q2  [p23]Fld by r2.h  [N24]Fd by s2   cd. by u [R25]2 Cd by W2 [r26]   [R27]cd.

 [KMR28]Cd by y2  [r29]Cd by z2 cd. by ‘a3’ [R30] cd. by b3 [R31] Contd. By c3.e [R32] Reddy-cd. [MSOffice33]  [MSOffice34]cd. by d3 Contd. By  E3    [MSOffice35] cd. by f3.e [a36] Cd by g3 Cd by h3  [N38] cd. by j3.h [R39] cd. by k3 [R40] Cd by L3 [r41] Cd by o3 [r42] (cd. by p3) [b43] Cd by A.Gangaram geete  [r44] fd by r3  [b45]  [R46]Contd. By w3.e cd. by z3 [R47] Cd by a4 [r48] Ramdass cotd.  [MSOffice49]  [R50](Prof. M. Ramadqass - Cd.)  [r51]ctd by d4 Ctd by f4  [r52] Cd by h4 [r53]  [r54]Shri hiten burman in Bengali cd.

  

  

 [N55]Cd by m4  

      

  

  

cd. by n4 [R56]    

  

  

Contd. By h4.e [R57]    

  

  

Contd. By  Q4    [MSOffice58]    

  

  

cd. by r4.e [a59]    

  

  

Cd by s4 [R60]    

  

  

(cd. by s4) [b61]    

  

  

Cd by u4  

 [b62]    

  

  

 [r63](Cd. by Shri Shivraj V. patil)    

  

  

 [r64](Cd. by x4)    

  

  

cd by [r65] y4    

  

  

 [N66]Cd by a5  

      

  

  

cd. by b5.h  

 [R67]    

  

  

Sh. shivraj patil cd. [R68]    

  

  

cd. by c5 [R69]    

  

  

Cd by D5 [r70]    

  

  

 [r71]cd.    

  

  

 [r72] Friday, March 10, 2000/Phalguna 20, 1921 (Saka).