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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Interim Budget (General), Demands For Grants On ... on 4 February, 2004

nt> 11.47 hrs. INTERIM BUDGET(GENERAL)-2004-2005 DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL) 2004-2005 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS ( GENERAL)2003-2004    Title: Combined discussion on the Interim Budget (General), Demands for Grants on Account (General) for the year 2004-2005 and the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2003-2004.

MR. SPEAKER: Hon. Members, as per decision taken in the meeting of the Business Advisory Committee on 29th January, 2004, six hours have been allotted for the combined discussion on the Interim Budget (General) for year 2004-05, Demands for Grants on Account (General) for the year 2004-05, Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2003-04, and related Appropriation Bills. If the House agrees, there may be no lunch break. The combined discussion may commence immediately and be concluded by 6 p.m. today. The Minister of Finance may reply after that. After passing of the Demands for Grants on Account and the Supplementary Demands, the related Appropriation Bills may be passed. Thereafter the Finance Bill, 2004, may be taken up and passed.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker, Sir, we agree for the suspension of the lunch hour. But it is literally a Budget not merely a mini-budget or Interim Budget. A lot of cut motions are there. Therefore, I request you not to restrict it up to 6 o’clock. It may go beyond that. Tomorrow, is the last day of the House and today is the only day when the Opposition can contribute in the Budget as they like. Therefore, please do not restrict it up to 6 o’clock. It may go little beyond that also.

MR. SPEAKER: If it goes a little beyond, it will be permitted.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): There is Interim Budget, Excess Budget, Supplementary Budget, and Appropriation Bills also.

MR. SPEAKER: It may take a little more time.

The House will now take up together General Discussion on Interim Budget (General) for 2004-05, discussion and voting on the Demands for Grants on Account (General) for the year 2004-05, and discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2003-04. Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants on Account have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating both the name of the Ministry and the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as moved.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, we, the Members who are given the opportunity to speak towards the end should not be given two minutes to speak. Time should be rationed from the very beginning because the proceedings are being televised. So, you should show sympathy to those Members who would be speaking later.

MR. SPEAKER: Motions moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2005 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 62, 64 to 70, 72, 73 and 75 to 103."

 MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, of certain further sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2004 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof, against Demand Nos. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102 and 103."

 

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी):अध्यक्ष महोदय, यह १३वीं लोक सभा की आखिरी चर्चा है। सरकार ने जिस तरह से यह सत्र बुलाया है उससे मैं समझती हूं कि सभी संवैधानिक मूल्यों और संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है। इस सत्र के शुरू होने के पहले ही जिस तरह सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों का ऐलान कर दिया, उससे पिछले साल इसी सदन द्वारा पारित फिस्कल रिस्पांसबलिटी एंड बजट मैनेजमैन्ट एक्ट का मजाक ही बना है। सरकार ने जिस तरह अपने "फील गुड" यानी खुशफहमी वाले इश्तिहारों पर जनता की कमाई के सैकड़ों करोड़ रुपये फूंक दिये हैं, उसने सचमुच सबके मन को गहरा आघात पहुंचाया है। लेकिन कोई ऐसी सरकार से और उम्मीद भी क्या कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा योगदान ही घोटालों का रहा हो, चाहे वह रक्षा संबंधी हो, पैट्रोल-पम्प संबंधी हो, डी.डी.ए. की जमीन अलाटमैन्ट, शेयर बाजार, यू.टी.आई., हुडको, तहलका का मामला रहा हो या जूदेव वीडियो टेप का मामला रहा हो।

इंटरिम बजट में डिफैन्स मॉडर्नाइजेशन फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार को यह बात समझने में पांच साल लग गये, जिसे हम हमेशा से कह रहे हैं। डिफैन्स मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा गया हजारों करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया गया। इससे क्या हुआ? इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हुआ और हमारे बहादुर जवानों की जान खतरे में पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, सी.एंड ए.जी. तक ने इस मामले में सरकार की आलोचना की है। सी.एंड ए.जी. ने क्या कहा, सी. एंड ए.जी. ने कहा कि सरकार ने रक्षा सौदे करने में पारदर्शिता से काम नहीं किया। क्या यह देश कभी ताबूतों की खरीद में हुए घोटाले को भूल सकता है ? पिछला आम चुनाव कारगिल की लड़ाई की छाया में हुआ था। क्या मैं सदन को इसी सरकार की सुब्रहमण्यम कमेटी की रिपोर्ट की याद दिला सकती हूं ? जिस पर पिछले चार साल से इस हाउस में कोई बहस नहीं होने दी गई। यह इस सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महान मामलों में संसद को पूरी तरह नजरअंदाज करने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इंटेरिम बजट में आर्थिक तरक्की के लम्बे-चौड़े दावे किये गये हैं, लेकिन फैक्ट्स तो अपने आप बोल रहे हैं। एक तो फाइनैन्स मनिस्टर is taking the credit for declining interest rates but, I believe, this is a most cruel joke on crores of families who have seen the value of their savings fall very steeply.

   

पिछले पाँच सालों में आर्थिक तरक्की की रफ्तार लगातार धीमी हुई है और निवेश दर भी नीचे गिरी है। इस सरकार के शासन में खेती और उद्योगों में भी ग्रोथ रेट बहुत नीचे गिरा है और सरकार के दावों के एकदम विपरीत बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी है। जहां कहीं भी मैं जाती हूँ, एक ही सबसे बड़ा मुद्दा पाती हूँ और वह है बेरोज़गारी। करोड़ों-करोड़ नौजवान लड़के-लड़कियाँ बहुत ही मनहूस भविष्य का सामना कर रहे हैं। .छोटे-छोटे और ग्रामीण उद्योगों पर बहुत बुरी मार पड़ी है। लाखों खादी कर्मचारियों का भविष्य अंधेरे में है और हम सब जानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर समाज के कमज़ोर वर्गों के लोग हैं। देश के पिछड़े इलाकों को डैवलप करने के लिए और खासकर लाखों दलित आदिवासी भाई-बहनों को रोज़गार देने वाले पब्लिक सैक्टर को जान-बूझकर बरबाद किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ चंद लोगों को कौड़ियों के मोल बेची जा रही हैं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अंतरिम बजट में दूसरी हरित क्रांति की बात की जा रही है और शुक्र है कि इंदिरा जी की हरित क्रांति का श्रेय इन्होंने हड़पने की कोशिश नहीं की। चुनावों के चंद हफ्ते पहले सरकार की नींद खुली है और उसने दूसरी हरित क्रांति लाने का एलान कर दिया है। पिछले चार सालों से हममें से बहुत से लोग इसी सदन में और बाहर किसानों और खेत मज़दूरों की दुखद स्थिति के बारे में इस सरकार का ध्यान दिला रहे थे। सरकारी रिपोट्र्स के मुताबिक पिछले पाँच सालों में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। …( व्यवधान)अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने चीनी उद्योग को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ज़ोर-शोर से घोषणाएँ की हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किसकी आँखों में धूल झोंकना चाहते हैं? हममें से बहुत से लोग देश भर में किसान परिवारों की बरबादी के भी गवाह हैं। आज गन्ना, धान, गेहूँ, आलू, कई फसलें उगाने वाले किसान कर्ज़ के बोझ में दबे हुए हैं। सब जानते हैं कि पिछले चार सालों में आप एक तो गन्ना किसानों को न उनका बकाया दिला पाए, न उन्हें मनिमम सपोर्ट प्राइस दे पाए और न उनका गन्ना ही कारखानों को ठीक से बिकवा पाए। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहूँगी कि किसानों को इस दुखद परिस्थिति से बचाने के लिए पिछले चार-पाँच सालों में क्यों नहीं ध्यान दिया गया?

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पूरे देश में शांति और संतोष का माहौल होने और ग्रॉस नैशनल कन्टैन्ट की बात कर रही थी। लेकिन जिस सरकार ने सामाजिक सद्भाव के माहौल को बुरी तरह नष्ट कर दिया हो, उसके मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देतीं।

   

12.00 hrs. महोदय, जिस सरकार ने नफरत फैलाने वाले संगठनों की हर तरह से मदद की हो, उसके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती और जिस सरकार ने अपने संकीर्ण चुनावी मकसदों को पूरा करने के लिए समाज को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके मुंह से ऐसी बातें एकदम खोखली लगती हैं। सामाजिक न्याय को तो इस सरकार के जमाने में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हुए अत्याचारों का सबसे ज्यादा निशाना दलित, आदिवासी, अक्लीयत और महिलाएं बनी हैं। जहां तक महिलाओं के सशक्तीकरण की बात है, इस सरकार की नीयत का इसी से पता चलता है कि हमारे पूरे समर्थन के बावजूद यह सरकार विमेन रिजर्वेशन बिल संसद में पास नहीं करा पाई।

महोदय, ऐसे में अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम कर रहे मजदूर और कर्मचारियों की बात ही क्या की जाए, उनके बारे में क्या बात कही जाए। उनके दर्द की तो ऐसा लगता है कि इस सरकार को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे समर्थन के बावजूद उनके हितों की रक्षा के लिए इस सरकार ने कोई कानून बनाने का प्रयास ही नहीं किया। इसके विपरीत कांग्रेस की कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी मात्रा में रोजगार कृषि के अलावा हैन्डलूम सैक्टर में होता है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए अंतरिम बजट में एक शब्द भी नहीं बोला।

महोदय, यह सरकार दावा कर रही है कि पिछले पांच सालों में हमारे देश ने कई क्षेत्रों में तेजी से छलांग लगाई है। बाकी छलांगों की बात तो छोड़ दीजिए, एक यही मिसाल काफी है कि हमारे देशवासियों को सचमुच अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत शिक्षा की है, लेकिन बड़े जोर-शोर से शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान, पूरी तरह नाकामयाब हो गया है। शिक्षा का साम्प्रदायीकरण कर के नौजवानों के मासूम दिमागों में जहर भरा जा रहा है और यही नहीं पिछले कई दशकों में बड़ी मेहनत से खड़े किए गए उच्च शिक्षा के कई संस्थानों की औटोनौमी को जानबूझकर नष्ट किया गया है।

महोदय, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा संस्थानों को ही बर्बाद किया गया है बल्कि, सी.ए.जी., सी.वी.सी., इलैक्शन कमीशन और हयूमन राइट्स कमीशन जैसी सांवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा गया है। इस सरकार के वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठ मंत्रियों ने उन्हें नीचा दिखाने का काम किया है। इस हाउस में भी हुआ है और इन्वैस्टीगेटिंग एजेंसीज और कमीशन्स ऑफ इन्क्वायरी को जानबूझकर अपंग बनाया जा रहा है जबकि सी.बी.आई., अयोध्या के मामले में अपील तक दायर नहीं कर पाई और लिब्राहन आयोग से उसका जांच अधिकारी तक हटा लिया गया, तो और क्या कहा जाए .

अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर, जब कि हम सब चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सकारात्मक विपक्ष के तौर पर निभाई गई अपनी भूमिका पर हमें गर्व है। मुझे पूरा भरोसा है कि वभिन्न कानूनों को बनाने में सरकार को हमारे समर्थन और योगदान को इतिहास सही निगाह से देखेगा। हमें एक ही अफसोस है और वह यह है कि कंसेंसस बनाने के मामले में सरकार ने अपनी तरफ से कभी ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हम कभी नहीं डिगे और राष्ट्रीय हितों के मामले में हमेशा अपना सहयोग का हाथ बढ़ाया।

अध्यक्ष महोदय,यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत प्रशंसा के भाव से भरे हुए हैं। आखिकार प्रधानमंत्री जी आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय पब्लिक लाइफ में रहे हैं। उन्हें देवानंद की मशहूर फिल्म असली-नकली जरूर याद होगी, लेकिन सच्चाई क्या है, वह यह है कि पिछले साढ़े चार साल में प्रधानमंत्री जी ज्यादातर महत्वपूर्ण मामलों पर हमेशा अपना रवैया बदलते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अटल जी बहुत से मुद्दों पर अटल रहते ही नहीं हैं - चाहे वह अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के भ्रष्टाचार का मामला हो, अयोध्या की बात हो, गुजरात का कत्लेआम हो, पाकिस्तान से रिश्तों की बात हो या जम्मू-कश्मीर की नीति की बात हो। प्रधानमंत्री जी के रूख में न तो स्पष्टता होती है और न ही अटलता। रही वित्त मंत्री जी की बात, मैं इतना ही कह सकती हूं कि काश, यह सरकार आज की तरह तब भी राजस्थान के प्रति उतनी ही उदार रहती, जब राजस्थान लगातार चार साल से सूखे का सामना कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने चुनाव अभियान के सिलसिले में एक अपील की थी। मैं समझती हूं कि यह उनके दोतरफा रवैये का एक और मिसाल एवं नमूना है। वे एक तरफ संयम बरतने की अपील करते हैं और दूसरी तरफ उनके नजदीकी सहयोगी अतिवादी और हर मर्यादा को पार करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इसके विपरीत हम सभी ऐसा चुनाव अभियान चलाने के लिए वचनबद्ध हैं, जो मर्यादाओं का पालन करेगा और लोगों की असली चिन्ताओं को दर्शाएगा तथा भारतीय समाज की एकता को मजबूत करेगा।

CUT MOTIONS SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (PAGE 1) BE REDUCED BY RS. 100.

 Need for economic measures for protection of coconut growers. (11) Need for measures for protection of fishermen. (12) SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (PAGE 1) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to discuss the State of affairs of jute growers, J.C.I. and Jute Industry. (16)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTIRES (PAGE 4) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to re-introduce the Minimum Export Price (MEP) for coir to save small scale sector. (1)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF CIVIL AVIATION (PAGE 9) BE REDUCED BY RS. 100.

 Need for early commissioning of Ajmer Airport. (1) Need to withdraw restrictions imposed on subsidy on Haj flights. (2)     SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF POSTS (PAGE 14) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to revise norms and increase the number of post offices and postal facilities in the Malappuram district of Kerala because of the difficulties of terrain as also increasing number of post offices outside Kerala. (1)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (PAGE 15) BE REDUCED BY RS. 100.

 Need to address the acute shortage of BSNL prepaid cards in Kerala. (4) Need to remove the acute shortage of cables in Ponnani Parliamentary Constituency (Kerala circle). (5)  SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF DEFENCE (PAGE 19) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to upgrade defence preparedness for assuring continued National Security and utilising allotted funds with approved plan for Tenth Plan.(3)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (PAGE 30) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to pursuade Gulf countries such as UAE for providing greater facilities and conveniences in their Consulates in India for attestations of documents particularly of those seeking work in those countries. (1) Need to make arrangements in Kerala to provide attestations of documents of the large number of those seeking work abroad. (2)    SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (PAGE 30) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to discuss the foreign policy. (3)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (PAGE 31) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to withdraw 8% service tax on parallel colleges in the interest of middle class and poor students. (2)    SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (PAGE 31) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to punish the culprits involved in U.T.I. Scam. (4)    SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF HEALTH (PAGE 46) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to expedite CBI investigation in the purchase of medicines in the Health Ministry. (1)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMEOPATHY (AYUSH) (PAGE 47) BE REDUCED BY RS. 100.

Need for greater boost to Unani System of Medicine. (2)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF HOME AFFAIRS (PAGE 51) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to withdraw POTA. (1) Need to take up the matter with Maharashtra Government for implementation of Srikrishna Commission’s Report. (5)    SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF HOME AFFAIRS (PAGE 51) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to make the functioning of CBI more transparent and effective. (6)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD POLICE (PAGE 53) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to give reservations to every minority for adequate representation in police, para military forces and intelligence agencies. (7)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION (PAGE 57) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to withdraw Service Tax on parallel colleges in the interest of middle class and poor students. (2)        SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (PAGE 57) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to check unnecessary expenditure by government on advertisement in print media. (2)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD LAW AND JUSTICE (PAGE 62) BE REDUCED BY RS. 100.

Need for appropriate measures and legal framework to ensure disposal of civil and criminal cases within reasonable time schedule. (1)    SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD LAW AND JUSTICE (PAGE 62) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to bring the legislation on Lok Pal. (2)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (PAGE 67) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to provide reservation in services to every minority in proportion to its population. (1)        SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF PLANNING (PAGE 69) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to check avoidable expenditure by Government on advertisements in Print Media. (1)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT LABOUR (PAGE 85) BE REDUCED BY RS. 100.

Need for full implementation of 15-point programme for the welfare of minorities and also to expand the programme. (1)    SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (PAGE 87) BE REDUCED BY RS. 100.

Need to increase funds under MPLADS (Member of Parliament Local Area Development Scheme). (1)     डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली):अध्यक्ष जी, विपक्षी दल की नेत्री ने अभी जो भाषण यहां पर दिया है, बजट के साथ उसका कतिपय कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने राजनैतिक भाषण देकर बजट की बहस के स्तर को इतने नीचे स्तर पर ला दिया है…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। आपको उन्हें भी सुनना चाहिए। रामदास जी, प्लीज बैठिये। आप उनका भी भाषण सुनिये।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने बजट पर भाषण शुरू ही नहीं किया कि ये खड़े हो गये। पता नहीं आगे क्या होगा।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा भाषण करोगे तो आगे भी कुछ नहीं होगा।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: सबसे पहले विपक्ष की नेत्री ने डिफेंस के लिए २५ हजार करोड़ रुपये का इस समय जो नॉन लेप्सेबल बजट रखा गया है, उसका जिक्र किया और यह कहा कि इसके पहले ध्यान नहीं दिया गया। सुब्रहमण्यम कमेटी रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया और कारगिल युद्ध का जिक्र किया और यह कहा कि हमारे जवान वहां मर रहे थे, उनके बारे में ध्यान नहीं गया। मैं विपक्ष की नेत्री से और उनकी पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि तीन साल तक जार्ज साहब को यहां बोलने नहीं दिया गया, डिफेंस पर यहां बहस नहीं होने दी गई, डिफेंस का कोई सवाल नहीं उठाने दिया गया।…( व्यवधान) जो पार्टी यहां पर…( व्यवधान) क्या दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा मिलता है कि जहां पर तीन साल तक जब भी डिफेंस मनिस्टर खड़े हों तो वे वाक आउट करें, खड़े हों तो हल्ला-गुल्ला करें, खड़े हों तो यहां पर शोर मचा दिया जाये और फिर कहा जाये कि डिफेंस पर बहस नहीं हुई।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, उनको भी बोलने का अधिकार है, प्लीज बैठिये।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि तीन साल तक डिफेंस पर बहस न होने दी जाये।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : सबसे बड़े घोटाले करने वाले आप लोग हो।…( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं हो सकती कि भ्रष्टाचार के आरोपी एक मंत्री को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाये, जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:हां, अभी बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी भाषण कर सकते हैं और बोल सकते हैं।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अभी आपको बोलने का बहुत मौका मिलेगा।…( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:ये कह रहे हैं कि तीन साल तक मंत्री को बोलने नहीं दिया गया…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:मैं आपसे यह कहना चाहता था कि अपोजीशन को कहा गया कि किसी भी विषय पर बहस करो। हफ्ते में तीन-तीन दिन बहस होती थी तो क्यों नहीं सुहमण्यम कमेटी के ऊपर इन्होंने बहस करने की मांग की?क्योंकि जार्ज साहब उसका जवाब देते, इसलिए इन्होंने डिफेंस के सब मामले निकाल दिये।…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो):हमने बार-बार मांग की, रिकार्ड इसका गवाह है, लेकिन एक बार भी सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुई। दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा सुरक्षा का मामला हो लेकिन सरकार उसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, यह इस सरकार की शर्मनाक स्थिति है। …( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:अध्यक्ष जी, इन्होंने अपनी बात बोल दी। हमने सोनिया जी का भाषण बड़ी शान्ति से सुना।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन की कोई व्यवस्था होती है, आप सब जानते हैं कि जब विपक्ष की नेत्री का भाषण शुरू था तो उन्हें बिल्कुल इण्टरप्ट नहीं किया गया। अब भी वही तरीका अपनाना चाहिए। मेरी सब से विनती है कि जो भाषण जिस मैम्बर को चाहिए, वे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता है।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: आपने क्या किया, आपने अटल जी के बारे में ये बातें बोली हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के सभी सदस्यों को विनती करूंगा कि बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन सदन में चल रहा है। यह डिस्कशन ठीक तरह से होना चाहिए। प्लीज इण्टरप्ट बिल्कुल मत कीजिए। उनका भाषण सुनने और उनको जवाब देने के लिए मैं आपको फिर मौका दूंगा। जो सदस्य चाहते हैं, वे फिर बोल सकते हैं, लेकिन बीच-बीच में इण्टरप्ट करना व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। प्लीज बैठिये।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I would expect that nothing is recorded excepting the speech of Dr. Vijay Kumar Malhotra.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:अध्यक्ष महोदय, सोनिया जी ने बजट भाषण के बजाए पहले इससे प्रारम्भ किया और फिर घोटालों के बारे में प्रारम्भ किया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से लेकर आज तक भ्रष्टाचार की पर्यायवाची है, यह उसका पर्याय बनी हुई है। परन्तु मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बोफोर्स का जिक्र नहीं किया और सद्दाम से आपने पैसा क्यों लिया? सद्दाम से आप मित्रता करें, सद्दाम के साथ दोस्ती करें और दोस्ती करते हुए…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :कांग्रेस पार्टी के ऊपर १५ साल में सरकार बोफोर्स के आरोपों में कुछ नहीं कर पाई।…( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:ये बोफोर्स के आरोप में कुछ नहीं कर पाये।…( व्यवधान)

आप कह रहे हैं कि बोफोर्स का जिक्र नहीं किया। …( व्यवधान)आप बोफोर्स का मामला लाइये और कोई सबूत दीजिए। …( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:आप किसी से दोस्ती करें …( व्यवधान)आप किसी से मित्रता करें।…( व्यवधान)यह बहुत अच्छी बात है कि मित्रता होनी चाहिए। आप सब देशों से मित्रता करें लेकिन मित्रता के लिए पैसा लें या पैसा लेकर मित्रता करें …( व्यवधान)इससे ज्यादा क्या कोई दुखदायी बात हो सकती है, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं। जो आरोप पंजाब की उप मुख्यमंत्री ने …( व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Mr. Speaker, Sir, I am on a point of order.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I am not yielding.

MR. SPEAKER: If he is on a point of order, you have to sit down for a minute. Let me listen to him.

Shri Jaipal Reddy, can you tell me under which rule are you raising your point of order?

SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, Dr. Vijay Kumar Malhotra has made an allegation against the Congress Party. In regard to funds from Iraq, he has made an unsubstantiated allegation. For making such an allegation, he should have given a notice and he should have given some token evidence. He has made a wild allegation and he has tried to draw inferences on the basis of a wild, unsubstantiated allegation. He has given no notice for that. Therefore, I request you to expunge all those remarks from the record.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:सोनिया जी ने ये जो सारे आरोप लगाये थे, क्या वे सब पहले लिखकर दिये थे ?…( व्यवधान)उन्होंने जितने आरोपों का यहां जिक्र किया, क्या वे सब लिखकर दिये थे ? …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Dr. Vijay Kumar Malhotra, you need not have to reply to his point of order. You can go ahead with your speech.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : कृपयाआप बैठिये।

...( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, पंजाब की उप मुख्यमंत्री श्रीमती भट्टल ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाये, करूणाकरन जी ने एंटनी जी पर जो आरोप लगाये, जोगी जी पर जो आरोप लगाये गये और यहां इनके अपने ही आदमी वघेला साहब अमर सिंह जी चौधरी पर जो आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में इनका क्या कहना है ? इनकी अपनी पार्टी के प्रमुख लोग अपने ही मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, उन घोटालों के बारे में इनका क्या कहना है ? उसका कोई उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। …( व्यवधान)अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि सारे बजट में …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: If you disturb him like this, there will be no proper discussion in the House. Please do not disturb him.

… (Interruptions)

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :

जब आपकी लीडर बोल रही थीं तब क्या आप लोगों ने उन्हें डिस्टर्ब किया था ?…( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्टेट सब्जैक्ट्स लेने का क्या तुक है ? …( व्यवधान) अगर हिम्मत हो तो पंजाब के मुख्यमंत्री…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:मैंवही बता रहा हूं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभीइन्होंने यहां अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के बारे में जिक्र किया। ५० साल तक झल्ली वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, रिक्शा चलाने वाले और खेतिहर मजदूरों के बारे में कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों ने कोई योजना नहीं बनाई। इस बजट के अंदर…( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम) : अध्यक्ष महोदय, इनको देश का इतिहास पता नहीं है। …( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो ये दिल्ली में पराजित न होते।…( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी:आपको इतिहास मालूम नहीं है। भाखड़ा नंगल किसने बनाया ? क्या उसे आपने बनाया? …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Dr. Vijay Kumar Malhotra, you can go ahead. Only your speech is going on record. You can go ahead.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:अध्यक्ष महोदय, पहली बार उनको ५०० रुपये की फैमिली पेंशन थ्रू आउट देने की बात कही गयी। १ लाख ३५ हजार रुपये का दुर्घटना बीमा और ३० हजार रुपये का सुरक्षा बीमा माननीय जसवंत सिंह ने अनआर्गनाइज्ड सैक्टर वालों के लिए पहली बार रखा है। पिछले ५० साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण कीजिए और उत्तर भी दीजिए - इसकी क्या जरूरत है।

...( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी: यह सब्जी नहीं है। I cannot allow you to go on record like this. ये फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं।...( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अभी यह सवाल उठाया गया। …( व्यवधान)अभी किसानों की दुर्दशा का जिक्र किया गया। यह जिक्र किया गया कि किसानों ने आत्महत्या की। किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की जहां कांग्रेस का शासन था, किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की जहां कांग्रेस का शासन था, किसानों ने वहां आत्महत्या की जहां कांग्रेस की सरकारें थीं।…( व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी:किसानों ने पंजाब में भी आत्महत्या की।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:पंजाब में भी आपकी ही सरकार थी।…( व्यवधान)

साढ़े तीन करोड़ किसानों को क्रैडिट कार्ड देकर साठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा दिया गया। क्या आपने एक भी किसान को क्रैडिट कार्ड दिया था? एक किसान को क्रैडिट कार्ड नहीं दिया। श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि ३१ मार्च तक हिन्दुस्तान के हर किसान को क्रैडिट कार्ड दिया जाएगा और उनको एक करोड़ रुपये का कर्जा दिया जाए। कांग्रेस के जमाने में, सोनिया जी को जवाब देना है, १८ प्रतिशत पर किसानों को कर्जा मिलता था और यहां ९ प्रतिशत पर कर्जा दे रहे हैं।…( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी:आप क्या बात कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी:यह पूछिए कि ब्याज कितना लिया जा रहा है।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:आप इनको बिठाइए। ये बोलने नहीं दे रही हैं। अगर ऐसा होगा तो हम भी किसी कांग्रेस के माननीय सदस्य को नहीं बोलने देंगे। यह कौन सा तरीका है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है।…( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी:आप जोर-जोर से बोल रहे हैं, यह भी कोई तरीका है।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:हम ठीक बोल रहे हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

...( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: कल जसवंत सिंह जी ने डायरैक्शन दी है कि ब्याज ९ प्रतिशत से भी कम किया जाए। कांग्रेस १८ प्रतिशत पर कर्जा दे, हम ९ प्रतिशत से भी कम करके ७ प्रतिशत पर लाएं फिर भी यह कहा जाए कि किसानों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बड़ा अन्याय हो रहा है।…( व्यवधान)यह भी कहा गया कि बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया गया। एक करोड़ २५ लाख बुनकरों को भी इसी क्रैडिट कार्ड सिस्टम में लाया गया है।…( व्यवधान)उनको भी यही कर्जा दिया जा रहा है।…( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ):आपपांच साल तक क्या करते रहे। चुनाव सामने हैं, इसलिए राजनीति करने की बात की जा रही है।…( व्यवधान)यह देश को गुमराह करने की बात है।…( व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी:यह किसान क्रैडिट कार्ड नहीं भाजपा कमीशन कार्ड है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण में क्यों नहीं बोलते। आपको बोलने का मौका मिलेगा। ऐसा सदन में नहीं चल सकता। जरा ध्यान से सुनिए। यदि दोनों बाजू से बोलना शुरू हो जाएगा तो सदन का काम नहीं चल सकेगा। आपको मौका मिलेगा, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है। आप अपना भाषण करते समय जो कुछ कहना चाहें, कहें। जब लीडर ऑफ दी आपोजीशन का भाषण हो रहा था तो किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अपने भाषण में कहें। ऐसे कहने का कोई तरीका नहीं है। Do not make me strict.

...( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: इन्होंने ४०-५० साल तक देश को कर्जदार बनाए रखा, देश के ऊपर करोड़ों रुपये का कर्जा लाद दिया। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिससे हिन्दुस्तान कर्जा नहीं लेता था। पैरिस एड क्लब की मीटिंग होती थी तो फाइनैंस मनिस्टर की जान सूख जाती थी कि पता नहीं वहां क्या घोषणा होगी, कर्जा लाएंगे और फिर कैसे अदा करेंगे। देश को कर्जे से लाद रखा था। जसवंत सिंह जी ने तीन-चार दिन पहले कनाडा का २०२० तक का सारा कर्जा वापिस कर दिया। कनाडा वाले पूछ रहे हैं कि कर्जा वापिस क्यों कर रहे हैं, कर्जा २०२० तक के लिए है। हम कर्जा वापिस कर रहे हैं - पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का कर्जा। क्या यह छोटी बात है कि आईएमएफ, जिससे हम हर साल कर्जे की भीख मांगते थे, उस आईएमएफ को भी सौ करोड़ रुपये का कर्जा भारत ने दिया है।

भारत ने १५ मुल्कों को कर्जा दिया है और इन्होंने देश को कर्जदार बना रखा था। हमने देश को साहूकार बनाया। हम दुनिया को कर्जा दे रहे हैं। पहले दुनियाभर से अनाज हिन्दुस्तान में आता था और आज कह रहे हैं कि किसान की दुर्दशा है। किसान ने इतना अनाज पैदा किया है। ये सारी दुनिया से अनाज मंगाते थे। अनाज १९९७ तक देश में आ रहा था। अमरीका से अनाज आता था, शर्तें लगतीं थीं कि डीवैल्युएशन करो नहीं तो अनाज नहीं देंगे। मैक्सिको, आस्ट्रेलिया और कैनेडा से अनाज आता था। लम्बी-लम्बी लाइनें लगतीं थीं और आज तीस मुल्कों को हम अनाज बेच रहे हैं। तीस मुल्क हमसे अनाज खरीद रहे हैं।…( व्यवधान)हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं। यह इस बजट में लिखा गया है।…( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:क्या आज अनाज नहीं आ रहा है ?…( व्यवधान)आज भी आयात हो रहा है। माननीय सदस्य सरासर असत्य बोल रहे हैं। …( व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी:क्या बात कर रहे हैं?आप हमें दुश्मनों की चीनी खिलाएंगे? …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, आप यहां बैठने के लिए क्यों आई हैं?

…( व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी: रेणूका का हर जगह अवतार होता है।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:कांग्रेस के लोग वह जमाना भूल गये। बजट का जिक्र कल किया था। वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज सौ बलियन डॉलर से ऊपर चला गया। कहां यहां पर एक टाइम था जब…( व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:फॉरेन एक्सचेंज किसका है, यह भी बता दें।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:अध्यक्ष जी, इनका रयह बीच में बोलना आप बंद कराइए।…( व्यवधान)यदि आप कह दें तो मैं बैठ जाऊं? अगर इनको हर सैकेंड में बीच में बोलना है तो क्या मैं बैठ जाऊं ?…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please stop now.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) :+ाध्यक्ष महोदय, फिर इनको भी बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर ये ऐसे करेंगे तो हम इनको भी बोलने नहीं देंगे।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने इनको इशारा दिया है। मैंने दो बार, तीन बार बताया है। मल्होत्रा जी को बोलने का पूरा अधिकार है। इनका भाषण सुना जाएगा।

श्री कीर्ति झा आज़ाद : कौन असली गांधी है, कौन नकली गांधी है, फिर मैं भी यह बताऊंगा।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: This way you will be wasting the time of the House. Please sit down.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : देखिए,मुझे हाउस चलाना है। मैंने इनको इशारा दिया है। अभी आप बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आज़ाद : ऐसे नहीं चलेगा। असली नकली का फिर हम भी भेद खोलेंगे कि कौन नकली गांधी है और कौन असली गांधी है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Malhotra, you can continue with your speech. Please ask your Members to sit down.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी को भाषण करने के लिए अब आप मौका दीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि जब १९ दिसम्बर को सौ बलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था और जबकि पन्द्रह दिन के बाद वह बढ़कर १०४ बलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है तथा हर दूसरे-तीसरे दिन क्वार्टर बलियन डॉलर यह हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। इनके जमाने में एक बार सोना गिरवी रखा था। चालीस लाख टन सोना फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए कुछ दिन के लिए भेजा गया था और आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुद्ृढ़ है कि पहले ये यहां से विदेशों में रुपया जमा कराने जाते थे और आज सारे विदेशी भारत की अर्थ-व्यवस्था को सुद्ृढ़ देखकर यहां अपना रुपया जमा करा रहे हैं। १०४ बलियन डॉलर आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। कोई दुनिया की ताकत हिन्दुस्तान को आंख नहीं दिखा सकती। कोई दुनिया की ताकत सैंक्शन नहीं लगा सकती और जिन्होंने सैंक्शंस लगायीं थी, झक मारकर उनको वापस लेनी पड़ीं। हमारे पास इतना रुपया फॉरेन एक्सचेंज का है जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति सुद्ृढ़ है। अगर यह भारत उदय की निशानियां नहीं हैं, अगर यह भारत की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति की निशानियां नहीं हैं तो और क्या हो सकती हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कहा गया कि गुड फील फैक्टर कहां पर है ? गुड फील फैक्टर और दूसरी चीजों के बारे में बहुत बार जिक्र किया जा रहा है। ये कहते हैं कि गुड फील फैक्टर नहीं है। गुड बैड फैक्टर है और ये इस तरह की बातें कह रहे हैं।

सारी दुनिया कह रही है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वह ७.४ प्रतिशत है। अभी जसवंत सिंह जी ने कहा कि इस वर्ष साढ़े सात प्रतिशत या आठ प्रतिशत होगी। आपके जमाने में तीन प्रतिशत, चार प्रतिशत, पांच प्रतिशत सस्टेनेबेल है या नहीं, इस पर बहस होती थी। आज हम दुनिया के पहले पांच या छ: सुद्ृढ़ आर्थिक स्थिति वाले देशों में शामिल हो गए हैं। आज हमारी ग्रोथ रेट ८.४ प्रतिशत है, वह कल नौ प्रतिशत हो जाएगी। जब हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो वह दस प्रतिशत भी हो जाएगी। इससे ज्यादा बेहतर आर्थिक स्थिति का और क्या प्रमाण हो सकता है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not disturb him. उनको बोलने दें, बोलने से कोई नुकसान नहीं होता है।

श्री कांति लाल भूरिया : चुनाव हुए नहीं और ये पहले से ही फिर अपनी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, १९५६ के समय हिन्दुस्तान में मरीज इलाज के अभाव में सड़कों पर दम तोड़ देते थे। उसके बाद ४०-४५ साल तक इनका राज रहा और इन्होंने एम्स जैसा दूसरा अस्पताल देश में नहीं खोला। लेकिन हमारी सरकार के राज में सुषमा स्वराज जी ने देश में १२ अस्पताल एम्स की तर्ज पर खोले हैं। आज विदेशों से लोग भारत में इलाज कराने आ रहे हैं, क्योंकि यहां इलाज अच्छा होता है और सस्ता भी है। पहले ये लोग विदेशों में इलाज कराने जाते थे, बड़े-बड़े नेता भी जाते थे। लेकिन अब यहां एक चौथाई और एक बटा दसवें खर्चे पर ही इलाज हो रहा है, यह भी सरकार की एक उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों का और उल्लेख करना चाहूंगा। इन्होंने रोजगार का जिक्र किया कि देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है। हिन्दुस्तान में एक लाख ८०,००० गांवों में सड़कों का नामो-निशान नहीं था। लेकिन पिछले तीन सालों में ६०,००० करोड़ रुपए लगाकर उन सारे गांवों में सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है। अभी तक ३०,००० गांवों में सड़कें बन गई हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और सारे हिन्दुस्तान को सड़कों से जोड़ने के लिए वित्त मंत्री जी ने एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे सारी जगह सड़कें बन रही हैं, जिससे लाखों लोगों को काम मिल रहा है। इस योजना के तहत दो- तीन करोड़ से ऊपर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आज से चार-पांच साल पहले देश में किसी ने इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम नहीं सुना था।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत कार्य कर रहे एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: इनके जमाने में एक साल में ११ किलो मीटर सड़क बनती थी और हमारी सरकार के समय में हर रोज ११ किलो मीटर छ: लेन की सड़क बन रही है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सारे हिन्दुस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

इन्होंने जिक्र किया कि भारत उदय कहां है। मैं आपके सामने इसके उदाहरण देना चाहूं तो सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आदमी निराश हो, हताश हो, अवसाद में हो, घबराहट में हो, उसको कोई खुशनुमा एहसास नहीं होता। उसको चांदनी रात भी अंगारे जैसी लगती है। कोई भी अच्छी चीज उसको बुरी लगती है। जब आदमी निराश हो, अवसाद में डूबा हो, उसको फील गुड फैक्टर का एहसास कहां हो सकता है इसलिए उन्होंने कहा कि फील गुड फैक्टर का नामो-निशान नहीं है। वे पूछ रहे हैं कि भारत उदय कहां हो रहा है, भारत उदय हो रहा है, हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग कह रहे हैं और सारी दुनिया कह रही है। अभी आपके सामने दो सर्वे आए। एक सर्वे ‘आजतक’ का आया, उसमें बताया गया कि हमारे गठबंधन को आगामी लोक सभा चुनावों में ३४० से ३५० सीटें मिलेंगी और दूसरा सर्वे जो आया है, उसमें बताया गया है कि हमारे गठबंधन को ३५० सीटें मिलेंगी। उसके बाद भी ये लोग कहें कि फील गुड फैक्टर नहीं है, तो मुझे आश्चर्य होता है।

यहां प्रधान मंत्री जी का जिक्र किया गया। यह कहा गया कि प्रधान मंत्री जी असली हैं या नकली हैं, कैसे हैं, कौन हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो २५ दल हैं, उनका एक नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन विपक्ष बताए कि उसका नेता कौन है। विपक्ष इसकी घोषणा करे कि उसका नेता कौन है।…( व्यवधान) विपक्ष का कोई नेता नहीं है।…( व्यवधान) सोनिया जी खड़ी होकर घोषणा करें।…( व्यवधान)

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : २४ दल अकेले सोनिया जी से डरते हैं।…( व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा:अध्यक्ष जी, सोनिया जी ने खुद प्रेस को, पब्लिक को हिंदुस्तान भर में कहा है कि मैं इसकी नेता नहीं हूं। हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन नेता होगा? लेकिन यहां पर चापलूस लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि वे नेता हैं।…( व्यवधान)चुनाव की लड़ाई शुरू हो गयी है और माननीय अटल जी एनडीए के नेता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम नेता का फैसला लड़ाई के बाद करेंगे, फैसला बाद में करेंगे कि कौन हमारा सेनापति है। अगर सेनापति होगा नहीं तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। …( व्यवधान)सोनिया जी ने कहा है कि मर्यादा रखनी चाहिए और कुछ आरोप लगाए हैं। हम आरोप लगाना नहीं चाहते हैं। मैं उन सवालों में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि कोई मामला ही सामने नहीं है।…( व्यवधान)कोई मामला सामने होता तो उठाते।…( व्यवधान)कमांडर-इन-चीफ सामने होता तो उठाते। जिस सेना का कोई सेनापति नहीं होता, वह सेना नष्ट हो जाती है, जिस सेना में अपरिपक्वता हो तो सेना नष्ट हो जाती है। अगर माननीय प्रधान मंत्री जी का उल्लेख नहीं करते, उनके बारे में नहीं कहते तो अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं क…( व्यवधान)बजट में सरकारी कर्मचारियों को रिलीफ दिया, बेरोजगारों को रिलीफ दिया, कमजोर और गरीब लोगों को रिलीफ दिया गया है। जितनी सारी चीजें बजट में हैं उन पर चर्चा होती तो अच्छा होता।

अध्यक्ष जी, सूर्य उदय हो चुका है तो कमल भी खिलेगा। कोई निशाचर उसको रोक नहीं पाएगा। उस सूर्य उदय से कोई अपनी आंखें बंद कर ले और सूर्य की तरफ न देखना चाहे, तो सूर्य का कोई कसूर नहीं है। माननीय जसवंत सिंह जी ने शानदार बजट पेश किया है और देश भर में उसका स्वागत हुआ है लेकिन अपोजीशन उसका स्वागत नहीं करे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

MR. SPEAKER: Shri Rupchand Pal – not present.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, he will be coming a little later.

MR. SPEAKER: Shri Prakash Paranjpe – not present.

Kunwar Akhilesh Singh.

           

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अंतरिम बजट पर बोलने का मौका दिया है। अंतरिम बजट जिस भय के वातावरण में एनडीए की सरकार लाई है उससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को जितना धोखा दे सकती थी दे चुकी है। आने वाले दिनों में अब इसको और कोई मौका नहीं मिलेगा। जब १३वीं लोक सभा के चुनाव संपन्न हो रहे थे तो देश के प्रधान मंत्री आदरणीय अटल जी ने देश की जनता से वायदा किया था कि हम प्रतिवर्ष एक करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार देने की बात तो दूर रही, जनतंत्र के पवित्र मंदिरों का, एक-एक करके वनिवेश किया गया और रोजगार के अवसरों को छीनने का काम किया गया है।

आज देश को एक बार फिर भ्रम की स्थिति में ले जाने का काम किया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। इस अंतरिम बजट में इन्होंने एक बार फिर देश की जनता को छलने का प्रयास किया है।

आज विकास की बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपकी हुकूमत के चार साल और तीन महीने के कार्यकाल में जितनी डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, उतनी वृद्धि किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई है? देश की आजादी के बाद आप किसी भी सरकार के बारे में बता दीजिए, जिस सरकार के दौर में पैट्रोल की कीमतों में इतनी वृद्धि हुई हो। तेरहवीं लोक सभा के गठन के बाद जिस तरह से मिट्टी के तेल में इस सरकार के कार्यकाल में वृद्धि हुई है, उतनी वृद्धि किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई है। निश्चित ही तौर पर गरीब की लालटेन को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सरकार कहती है कि हमने देश के गरीबों, देश के किसानों, देश के मजदूरों का भला करने का काम किया है। वास्तविकता यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में किसान आत्म-हत्यायें करने के लिए मजबूर है। पिछले दिनों इसी सदन के अन्दर कई बार किसानों के सवाल पर चर्चा हुई है, लेकिन इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी। हम सभी लोग गन्ना उत्पादित क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। गन्ने के सवाल पर आपने इसी सदन के अन्दर कई बार चर्चा कराने का काम किया है और हमने बार-बार मांग की है कि गन्ना किसानों को गन्ने का न्यूनतम सांवधिक मूल्य कम से कम ८० रुपए प्रति क्िंवटल मिलना चाहिए। अगर गन्ने का न्यूनतम सांवधिक मूल्य ८० रुपए प्रति क्िंवटल निर्धारित नहीं किया, तो पिछले वर्षों में किसानों को जितना गन्ने का मूल्य मिल रहा था, उतना मूल्य भी नहीं मिलेगा। खाद के दाम बढ़ गए हैं। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पैट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की उपज के दाम घट जायें, इस पर सरकार कहती है कि किसान खुशहाल हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहयायी की स्थिति और क्या होगी। इस बारे में मैं सरकार में बैठे लोगों से जानना चाहता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान - ये राज्य गन्ना पैदा करने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जाता है। गत वर्ष के पूर्व में उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना किसानों के ९५-१०० रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य मिला था। उस समय शायद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश के चीनी मिल-मालिक न्यायालय की शरण में चले गए और न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि राज्य सरकार जो मूल्य निर्धारित करेगी, उस मूल्य की अदायगी चीनी मिल-मालिक नहीं करेंगे, बल्कि केन्द्र जो न्यूनतम साविंधिक मूलय निर्धारित करेगा, उसकी अदायगी चीनी मिल-मालिक करेंगे। न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश के चीनी मिल-मालिकों ने वहां की सरकार द्वारा समर्थित मूल्य देने से इन्कार कर दिया और किसानों के समक्ष विषम स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अन्दर जब किसान अपनी उचित मांगों को लेकर सामने आए, तो उत्तर प्रदेश के अन्दर तीन किसानों को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा गोली से मार दिया गया। इस विषय पर सदन में अन्दर हंगामा हुआ, तो प्रधान मंत्री जी ने पूरी वहस के बाद आश्वासन दिया कि हम गन्ने का मूल्य अधिक देंगे और किसानों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करेंगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल गन्ने का न्यूनतम सांवधिक मूल्य ६९.५० रुपए प्रति क्िंवटल निर्धारित किया था और इस साल जब सदन में कई बार चर्चा हुई, तो ७३ रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने का न्यूनतम सांवधिक मूल्य तय किया। साढे आठ प्रतिशत औसत रिकवरी के आधार पर आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को ८५-८६ रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य मिलेगा और दस प्रतिशत रिकवरी के आधार पर दो साल पहले गन्ने का मूल्य ९५-१०० रुपए प्रति क्िंवटल मिला। अगर यही नीति चलेगी, तो किसानों का भला कैसे हो सकता है, मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं।

महोदय, सरकार द्वारा विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने की बात कही गई है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी १९९८ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए गए थे। इस दौरे के दौरान वे गोरखपुर भी आए थे। उन्होंने वहां जनता से कहा था कि नेपाल से प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जन-धन की क्षति हो रही है, हम जब सरकार में दोबारा आयेंगे, तो इसका निराकरण करेंगे और उत्तर प्रदेश व बिहार को इस समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे। अब इस सरकार की विदाई होने जा रही है, लेकिन अभी तक उस वायदे का अता-पता नहीं है। भारत और नेपाल की सरकार के बीच में कोई कार्यदल गठित नहीं हुआ है। नेपाल से प्रतिवर्ष होने वाली इस बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है।

प्रति वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के जन-धन की क्षति होती है लेकिन उस बाढ़ की रोकथाम का इन्होंने इंतजाम नहीं किया। तमाम योजनाओं पर धन खर्च करने के लिए इनके पास धन है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की वभषिका से बचाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इसके बाद यह कहते हैं कि हम क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपे इसे कैसे दूर करेंगे? वह इलाका जिस ने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी निभाने का काम किया हो, जिस धरती ने बड़े-बड़े महापुरुषों को पैदा करने का काम किया हो, जो राम की धरती रही हो, जो महावीर और बुद्ध की धरती रही हो, उस धरती पर रहने वाले लोगों की आपने लगातर उपेक्षा की। आज आप कहते हैं कि हम क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। राम के नाम पर इन्होंने तीन-तीन बार येन केन प्रकारेण देश के अन्दर गद्दी को प्राप्त करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे। इन्होंने लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह सरकार बनने के बाद राम को किनारे रखने का काम किया। मैं मानता हूं कि हम सूर्यवंश में पैदा हुए हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि राम का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया है। यह राम के व्यापारी रहे हैं। इन्होंने राम के नाम पर देश के लोगों की भावनाओं को लूटने और ठगने का काम किया।

गोरखपुर का खाद कारखाना वर्षों से बंद पड़ा है। इन्होंने कहा था कि गोरखपुर के खाद कारखाने को खोलने का काम करेंगे। इन्होंने इस काम के लिए सात मंत्रियों का एक समूह भी गठित कर दिया था। अध्यक्ष जी, जब आप इसके पहले मंत्री के पद पर सुशोभित थे तो उसमें आप भी एक सदस्य थे। उस मंत्री समूह की आज तक बैठक नहीं हुई। गोरखपुर खाद कारखाना चल सकता है या नहीं चल सकता है, इसका पता नहीं लगाया गया। आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने इसी सदन में एक बार नहीं कई-कई बार गोरखपुर के बंद पड़े खाद कारखाने को चलाने की बात कही लेकिन उसे चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत एक शूगर फैक्ट्री है जो १९९४ से बंद पड़ी है। मैंने उसे चलाने के लिए एक बार नहीं, चार बार इस सदन में आवाज उठायी लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया। अभी पिछले दिनों वर्तमान कपड़ा मंत्री शाहनवाज हुसैन गोरखपुर गए थे लेकिन उन्होंने वहां राजनीति करने का काम किया और कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि हमारे मंत्रालय के अन्दर आनन्द नगर में शूगर फैक्ट्री है जबकि मैं उनसे इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका था। मैने मिल कर कहा था कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसे दूर करने का काम हो। जिस तरह आपने कानपुर की एनटीसी मिलों के साथ व्यवहार किया, उसी तरह का व्यवहार फरेन्दा के चीनी मजदूरों के साथ होना चाहिए। आज तक उन मजदूरों के साथ न्याय नहीं हुआ। इन्होंने वहां जाकर राजनीति करने का जरूर काम किया है। इन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। यह कहते हैं कि दुनिया के अन्दर देश का सम्मान बढ़ा है। जैसे ही आपकी हुकूमत आई, दुनिया के एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारतीय विमान का अपहरण होता है। अपहरणकर्ता विमान को कंधार ले जाने का काम करते हैं। अपहरणकतार्ंओं के दबाव में आप खूंखार अपराधियों को छोड़ने का काम करते हैं। उन्हें दामाद की तरह कंधार पहुंचाने का काम करते हैं। क्या यह सच नहीं है कि आपकी हुकूमत में लोकतंत्र की आत्मा संसद पर आक्रमण होता है और प्रधान मंत्री मूक दर्शक बन कर बैठे रहते हैं। आपकी हुकूमत में देश का मुकुट जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर आक्रमण होता है लेकिन यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। क्या यह सच नहीं है कि आपके कार्यकाल में अक्षरधाम के मंदिर पर आक्रमण होता है? दुश्मन जब चाहता है तब सीमा पार से आतंकवादियों की फौज भेज कर गाजर-मूली की तरह से नरसंहार करके अपने आतंकवादियों को वापस अपनी सीमा में बुलाने का काम करता है। परमाणु बम बनाने के बाद भी आपकी वह परमाणु ताकत कहां चली गई? जिस देश की बहादुर सेना ने १९७१ में दुश्मन देश के दो टुकड़े करने का काम किया था, आज वह बंटा हुआ मूल्क जब चाहता है तब देश को रौंदने का काम करता है। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि विदेश नीति बड़ी सफल रही है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अमेरिका की कठपुतली बन कर आपने देश के मान-सम्मान को दुनिया में जिस तरह झुकाने का काम किया, देश की आजादी के बाद आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के दौर के नेता नेहरू र्कनठ वासिर और टीटो होते थे लेकिन आज गुट निरपेक्ष के दौर का भारत दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है। आज भारत अलग-थलग दिखायी दे रहा है और यह कहते हैं कि हमारी विदेश नीति सफल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जनता को जो सब्ज़-बाग दिखाये हैं, असत्य आधार पर साम्राज्य स्थापित करके येन-केन-प्रकारेण जिस तरह से सत्ता हासिल की है, जैसे-जैसे सत्ता के पराभव का दिन आने लगा, सरकार ने अपने आजमाये हुये मित्रों को ठुकराने का काम किया है, उसका कुफल आने वाले दिनों में इन्हें भुगतना पड़ेगा। डी.एम.के. के साथियों के साथ जो कुछ हुआ, वह इस बात का गवाह है कि इस सदन में पोटा पर जब बहस हो रही थी, उस समय श्री वाइको ने कहा था कि पोटा का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। जब श्री वाइको की गिरफ्तारी पोटा के अंतर्गत की गई तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि यह गलत हुआ है। हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि पोटा का राजनैतिक दुरुपयोग होगा, राज्य सरकारों में बैठे हुये लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जायेगा। उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश में पोटा का दुरुपयोग किया गया। भाजपा के सहयोगी रहे श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनट मंत्री थे। जब उन्होंने सरकार को समर्थन नहीं दिया तो उन्हें पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। तब भी हमने कहा था कि इस काले कानून पर प्रतिबंध लगना चाहिये, इस पर अंकुश लगना चाहिये क्योंकि यह काला कानून सब को अपनी आगोश में जकड़ने का काम करेगा। लेकिन उस समय सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपने बहुमत के बल पर इस काले कानून को संयुक्त सत्र में पारित कराया और संसदीय परम्पराओं को तोड़कर इसे पारित कराने का काम किया। इस काले कानून की छाया से त्राहि-त्राहि कर रहे इनके सहयोगियों ने अंत में विवश होकर जब सरकार की सच्चाई सामने आ गई, तो चाहे श्री वाइको रहे हों या श्री करुणानधि रहे हों, उन्होंनें इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का काम किया। एन.डी.ए. सरकार में सहयोगी रहे बाकी साथियों से मैं विनम्रतापूर्क कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होगा, जैसा डी.एम.के. और श्री वाइको के साथ हुआ है। इसलिये अब भी वक्त है और कल का दिन बाकी है, आप लोग इस पर विचार करने का काम करो और अंत में इनको सबक सिखाने का काम करो।

अध्यक्ष महोदय, विकास के नाम पर सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया है, उनका कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर होता है या नहीं, इसे देखने की कभी कोशिश नहीं की गई। जहां तक शेयर बाजार घोटाले का संबंध है, वह इस सरकार के कार्यकाल में हुआ। इसकी जांच के लिये संयुक्त संसदीय समति गठित की गई और जब उस की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई तो उस पर विपरीत रूप से सरकार ने काम किया। पिछले सत्र में जब आपने संयुक्त संसदीय समति की सिफारिशों पर जो की गई कार्यवाही रिपोर्ट थी, उस पर आपने चर्चा कराई जिसमें हम लोगों ने भाग लिया। हमने देखा कि वित्त मंत्री जी ने अपनी अनुशंसाओं में , जो संसदीय समति की सिफारिशें थीं, उन्हें तोड़-मरोड़ कर सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का काम किया । अभी शेयर बाजार में जो उछाल आया है या जो घटोतरी हुई है, वह इस बात का परिणाम है कि शेयर बाजार में कृत्रिम रूप से बाजार प्रदर्शित किया गया है। जैसे ही लोक सभा चुनाव खत्म होंगे, भारतीय शेयर बाजार की वास्तविक स्थिति फिर सामने आयेगी। मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि जब नई लोक सभा का गठन होगा, शेयर बाजार घोटाले पर फिर से आपको एक संयुक्त संसदीय समति बनाने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थ-व्यवस्था के बारे में सरकार द्वारा ‘फील गुड फैक्टर’ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन आप गांवों में जाकर देखिये और संसदीय दल भेजकर मालूम कीजिये कि वहां किसान की हालत क्या है, आम आदमी की क्या हालत है। आम आदमी महंगाई की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा है। देश की आजादी के ५६ साल बाद भी उसे बुनियादी सुविधायें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी कथनी और करनी के अंतर को मिटाने का काम करे। सरकार आज असत्य बोलकर देश की जनता को गुमराह कर रही है, कृपय़ा इससे बचने का काम करें। देश की आजादी के बाद सब से बड़ा संकट देश के सामने नेताओं की कथनी और करनी का आया। जिसने जनता और नेताओं के बीच एक प्रकार के अविश्वास को पैदा किया। इसी अविश्वास को मिटाकर हम लोकतंत्र को सही रास्ते पर ले जा सकते थे। इसलिये मैं सरकार चलानों वालों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि आप इतना असत्य मत बोलो कि जनता के बीच में अविश्वास एक पर्याय बन जाये। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जो बजट लेकर आई है, उसकी वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत करने का प्रयास करे, क्योंकि यह बजट किसान विरोधी, गरीब विरोधी है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

MR. SPEAKER : Shri Prakash Paranjpe to speak now.

… (Interruptions)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, there is no senior Minister present in the House. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : He is there. A Minister is present in the House.

… (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Sir, there is no Cabinet Minister in the House. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, you are the Speaker of the House. This is the most crucial Session ending tomorrow. We are discussing the Budget here. They have declared so many things outside. You please look at the seriousness of the Treasury Benches. They are busy in all other activities and not in parliamentary activities. That is why I feel about it. … (Interruptions) The nation is watching them through the television as to how serious is the concern of the Treasury Benches to respond to the discussion. … (Interruptions) Of course, in their television they are showing that India is shining. But here they are all sleeping or smiling outside. … (Interruptions)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ):उद्योगपतियों को बुलाकर सारे सरकार वाले उनसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति इनके पास बैठे हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER : Shri Paranjpe, please go ahead with your speech.

… (Interruptions)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, please listen to me. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : There is a Minister present in the House. The convention requires that there should be one Minister present. The Cabinet Minister is present here. The Minister of State for Finance is also present here.

… (Interruptions)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, the decorum of the House requires that when the Leader of the Opposition was speaking, the Leader of the House should have been present. … (Interruptions) Is this the feel-good factor that they are all absenting themselves from the House? So, please adjourn the House till the Leader of the Opposition and the hon. Minister of Finance come and listen to the debate. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : No, that is not the point. Please sit down. Shri Paranjpe to speak now.

SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): Sir, I am standing here on behalf of the Shiv Sena to support the Interim Budget. … (Interruptions)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:सर, फाइनैन्स मनिस्टर को यहां रहना चाहिए। सरकार को सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। फील गुड फैक्टर कहां फील गुड करने के लिए गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : पांच-दस मिनट के लिए कहीं गये होंगे।

SHRI PRAKASH PARANJPE : I am standing in support of the Interim Budget. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : Let me tell you. आप भी जानते हैं कि दूसरे कैबिनेट मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। The Minister of State for Finance is also present. This has been the case number of times.

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। सदन में मंत्री जी नहीं हैं। उन्हें सदन में होना चाहिए। अगर आर्थिक मुद्दे पर गंभीरता नहीं होगी तो देश विकास के पथ पर कभी आगे नहीं चल सकेगा। यह कोई मामूली चर्चा नहीं है। यहां केवल दो मंत्री बैठे हुए हैं।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN : Sir, there is no Cabinet Minister. … (Interruptions)

MR. SPEAKER : There is nothing wrong happening in the House. Shri Paranjpe, please go ahead.

SHRI PRAKASH PARANJPE : Sir, I am standing in support of this Interim Budget. … (Interruptions)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:जब सहयोगी दल बोलने लग जाते हैं तो मंत्री जी आ जाते हैं।…( व्यवधान)

SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): A number of good things have already been given by the hon. Minister of Finance. One thing that I will appreciate basically is that in the case of land acquisition, a person who is going to receive the money will not be taxed from today onwards.

Sir, I am not going to speak much on the budgetary side of the Budget. But I will be happy if our hon. Minister of Finance can listen to our problems which not the Department but the bureaucrats are creating. I want to give only two examples here. … (Interruptions) Sir, you may request the hon. Minister of Finance to listen to me instead of talking to some other Members. … (Interruptions)

Sir, we are concerned about the nation, we are concerned about the common man, we are concerned about saving money. In economics it is said that whatever you save is gain. I have given a very nice suggestion during the discussion on the regular Budget earlier that some technocrats want to preserve and protect our foodgrains. On the present practice of fumigating the foodgrains again and again, you are spending crores of rupees. This new scheme will not only kill the insects but it will kill the eggs of the insects also and the foodgrains can be preserved for ten years minimum without any fumigation system.

Unfortunately, after moving for 18 months with the bureaucrats, the technicians have already advised that – yes, this type of system is ideal and we want to have at least five pilot projects of this system. When I spoke on this issue during the regular Budget, I was happy to note that our hon. Minister of Finance immediately responded when I made a demand of Rs. 5,000 crore specially to be transferred to the FCI, especially for adopting this. Ultimately, after the discussions with all the technocrats, it was decided to have only five pilot projects costing Rs. 110 crore only. I have given a written letter to the hon. Minister of Finance and to the hon. Prime Minister also.

The Secretary dealing with the foodgrains says that – ‘the manufacture of methyl bromide is not my business; so, I will not demand money from the Finance department.’

13.00 hrs. The Secretary (Expenditure) of the Ministry of Finance says that he will not give the money unless and until they demand it. I really wonder that when we want to preserve the foodgrains, the wealth of our country, the bureaucrats are making me dance from one door to another door. … (Interruptions) Let me say that. I am saying about whatever feelings are hurt. Ultimately, we work for the common man. We want to give quality food for the common man and we want to see that our exported material is not rejected on quality basis. Today is the last day and I hope the Finance Minister, though he generally never replies, will reply saying that the amount of Rs. 110 crore has been transferred to FCI to adopt this policy. I have given a letter to the Finance Minister saying in writing that if this is not done, I will have to sit on a hunger strike in front of Prime Minister’s Office.

Secondly, there is one anomaly, which is doing great injustice to the road transporters. The letter has already been issued to our hon. Minister. Sir, the service tax on commission is charged when an agent is working for air. The rate is eight per cent and it is charged only on the commission which the agent gets. For railway also, eight per cent service tax is levied on the commission which an agent gets. But for road transport, eight per cent service tax is charged on the basic price of the ticket, that is, Rs. 4,000. Actually, it should have been Rs. 32 instead of Rs. 320. The Minister has been convinced. The letters have been given. I will be thankful to him also if he can immediately give instructions to collect service tax from road transport agents on the commission which they get and not on the price of the ticket.

Another wonderful thing is also there in the same business. Suppose, one bus wants to travel from Mumbai to Delhi and it passes through four States, all the States are levying passenger tax; all the States are levying road tax and they have to pay everywhere toll tax also. My request to the Finance Minister is that this passenger tax and road tax should be abolished immediately and only toll tax should be in place.

Unfortunately, what is happening is that when March comes near, all the concerned revenue people say that they have been given a target and according to the target, they have to collect the money. From these transporters, officers are collecting money retrospectively for the last three years. So, it is a great injustice to them. So, my request to the hon. Minister would be about charging of service tax on the commission which they get and abolishing the road tax because when a plane is crossing all the States, it is not taxed; when a train is crossing four States, it is not taxed, then why should only buses be taxed when they are crossing four States? So, abolition of this passenger tax and road tax should be done immediately. They are ready to pay toll tax. When you are charging toll tax, how can you again charge road tax also? This anomaly should be cleared as early as possible.

There are a number of things about which I can say very well, but since we have to support this Budget, and elections are coming forward, my only request to the Finance Minister would be that though the Finance Minister has assured that salaried people will be given some concession in the regular Budget, I will be more happy if he can declare at least some concession to the salaried people. Then, the question of winning elections will not be difficult. Everybody knows that this Budget is a goody-goody Budget. That is what they say. But really speaking, this Interim Budget is the best Budget, giving justice to everybody from the common man to the industrialist. Such types of Budgets are expected when the leader is our Shri Atal Bihari Vajpayee. I hope, the Finance Minister also knows the problem of a common man. That is why, I am happy to say that justice has been done to a common man and justice has been done to the workers who are working with the Government. All angles have been touched. Only because this Budget is an Interim Budget, everybody has not been satisfied, but our Finance Minister has tried his level best under the leadership of our Prime Minister to give justice to all sectors of my country.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Speaker, Sir, the hon. Finance Minister has presented what is being popularly described as Interim Budget. It is a three-in-one Budget. One, it is a part of the NDA’s election manifesto.

On page 9, a lot of things have been stated that they will revisit the present exemption limits with regard to the indirect taxes; they will do this; and various other things. Never before has such a thing been done. But since this is the election year, they are making promises -- as they do in their election manifesto --without caring to fulfil them. They have done it in the past also because they know that they are not coming back to fulfil them. There is no chance for them to come back.

Secondly, they have presented the Budget for the full year. The Demands for Grants and the Annual Financial Statement presented are for the full Financial Year, though these could be revised, as is normal, at the time of the presentation of the regular Budget. But they know that they will have no opportunity to present the regular Budget, still they are preparing a regular Budget.

Thirdly, I will come to Vote-on-Account. This may again be divided into two parts, and the most unethical part has been the sops that have been declared. They are neglecting 97 per cent of the Indian population and catering to three per cent of the Indian population involving about Rs. 12,000 crore. Foreign travel is cheaper; foreign liquor is cheaper; but it has been announced today that kerosene is to be dearer. In addition to that the LPG is going to be dearer.

Sir, with lesser employment opportunities for the Indian population; with lesser absorption of foodgrains by the Indian population; with lesser purchasing power -- as is revealed through various Government Reports -- they tell the countrymen that you feel good, rather, they say that you should feel good. Hundreds and crores of rupees are being wasted on this fraudulent exercise to create an illusion, but the people do not believe that.

The greatest joke and the cruelest joke is on page 2 where the Minister says that the employment has increased. This Government itself has admitted that the employment situation and jobs in the organised sector including the public sector has declined by a whopping 1.5 per cent. It was revealed by the Economic Survey, and within a few months by Alladin’s lamp it has started shining in the employment sector.

What is the picture given by the most dependable analysis about the destruction of jobs? More than eight lakh jobs have been destroyed deliberately in the organised sector. That is the picture of lesser and lesser employment opportunity. More and more people are being retrenched or are being driven out, which they describe as the Voluntary Retirement Scheme (VRS) and the Voluntary Separation Scheme, etc. In the rural sector, even the average male agricultural labourer gets 100 days of employment. This is the worst scenario in the rural employment, since the last 50 years.

What is the situation with regard to the availability of foodgrains? As far as this is concerned, we do find that the people are having lesser absorption of foodgrains than they did during the last several decades. It is the lowest, but they suddenly claim that India has started shining.

They have made a lot of promises about the senior citizens, about the women, about the unorganised sector, but they have not fulfilled any one of them.

I will talk about the Public Distribution System first and then come to other things.

The Public Distribution System is in a horrible situation. It has been dismantled deliberately by this Government. Deliberately, the whole Public Distribution System is being dismantled by them by way of increasing the prices of foodgrains, like rice and wheat. If you look at the conditions in the Antyodaya Scheme, we do find that in spite of the promises made by this Government, lesser number of rural poor have been absorbing minimum calories or the minimum nutritional requirement. That is the picture given in many reports, including the reports of this Government.

If that is the picture of rural India, what is the picture in the urban sector? In the urban sector, people are having lesser access to the public utilities. Due to the wrong policies, they are telling the people to pay more for electricity, otherwise the State Governments will not get the necessary support from the Central Government. There have been, of course, exceptions where Governments, like the West Bengal Government, even under such compulsions, have always been taking care of the people so that they are not affected; the poorer sections are not affected. However, in other States, we do find that the people do not have or have a lesser access to the public utilities.

The Minister says that he will make arrangements for better credit to the farmers at nine per cent interest rate. Why did the public sector banks not provide the stipulated 18 per cent credit to agriculture, as per the priority sector lending? What have they done? This issue was raised again and again. While the interest rates on the deposits have been brought down, during the last 18 months alone, it had been brought down by three percentage points. Are the small borrowers getting the benefit? Are the rural artisans getting the benefit? The answer is ‘no’ because only the corporate sector, the big borrowers, who have been indulging in fraudulent practices, who were responsible for the NPAs and the credit restructuring mechanism, they are, sometimes, enjoying an interest rate which is lesser than the primary lending rate. It is a fraud being committed.

I may point out that even in the Statistical Commission Report, Dr. Rangarajan said that the measurement of inflation in our country has been absolutely wrong. In the WPI, the service sector is not being taken into account, although the service sector accounts for more than 50 per cent of the GDP. When the costs of medical service, education, transport and everything else are going up, they are excluding this from the WPI. Thus, taking into account a reduced inflation rate, they are calculating the interest rate, and they are duping the people. It is another fraud.

Money is being taken away from the genuine depositor and being handed over to the corporate sector. The Government boasts of foreign exchange reserves of 100 plus billion dollars. Is that a good thing?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Because others are investing here, we are paying more.

SHRI RUPCHAND PAL : There have been economists who have been repeatedly questioning this Government on this saying that this is not a healthy feature, that the Government is unable to absorb this. We are providing cheaper credit to the United States and others at the cost of our small depositors. They are enjoying at the cost of our small depositors. We cannot use our savings. The quantum of our national savings is declining. We are only dependent on the households. People are still depositing their money in the banks. Why is it so? It is because they do not have enough social security. People are putting their money in small savings instruments in the banks in spite of the interest rates being slashed down because this gives them social security.

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) :फॉरेन मनी किस का है, यह भी बताइए?

SHRI RUPCHAND PAL : The Governor of Reserve Bank of India has warned a few days back that this distortion should be corrected. You are looting money from the small depositors and putting it in the pockets of the corporate sector serving the American interests internationally. Is India shining?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : India is signing its death warrant.

SHRI RUPCHAND PAL : Where has been your increasing investment in rural infrastructure? You have been promising Rs.60,000 crore, Rs.50,000 crore, etc. Where would the money come from? Have you done any exercise on that? … (Interruptions) You promised many things last year but not fulfilled any of them. The Government is indulging in a fraudulent exercise.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The Coal Minister has announced projects worth Rs.10,000 crore but there was no money in your budget.

SHRI RUPCHAND PAL : Where is the feel-good factor?

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : When Rome is burning, Nero is singing. That is their feel-good factor.

SHRI RUPCHAND PAL : You talked about the bumper crop from a low base of a drought year. The rain God has favoured the country. Because of the good monsoon, you say that there is a feel-good factor. But, if you look at the agricultural production for the last several decades, what is the scenario? Investment is declining. You are calculating industrial production from a period of recession, from a low base. Things become clear, if you compare these figures with the figures of 1995-96, 1996-97 or of 1987. We have been criticising the Congress Government because they did not fulfil their promises in many sectors. However, if you compare the performance of this Government, you will realise that your performance is worse in terms of food availability, food production, industrial production, investment and everything.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : In terms of railway accidents also.

SHRI RUPCHAND PAL : In such a situation, Sir, this Government is claiming an unprecedented growth of seven per cent, as if the figures are their servants, as if they can call them and use them as they want. The average is 5.5 per cent.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Doctored figures! SHRI RUPCHAND PAL : It is really a cruel joke. We cannot believe that people sitting on the Treasury Benches, who claim themselves to be responsible, can indulge in such blatant untruths.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, have you allowed Shri Rupchand Pal to take the help of advocates while pleading his case?

MR. SPEAKER: Why did you think so?

SHRI KHARABELA SWAIN : So many people are helping him, Sir.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : What is wrong there?

SHRI RUPCHAND PAL : Employment opportunities are declining. There is lesser availability of foodgrains. There is lesser per capita calorie intake in rural areas.

There is lesser investment. The amount of public rural development expenditure this year, is the six per cent of the GDP, which is less than half as compared to the same in the Seventh Plan. In the Seventh Plan, the amount of public rural development expenditure was 14.5 per cent of the GDP. And, now it is only six per cent of the GDP! In such a situation what do we find?

This Government is speaking about the capital markets. Have we not gone through the Report of the JPC? Have we not gone through the observations made by the Regulator, the SEBI? Warnings have been issued that the bubble will burst, and the hon. Minister is saying that there is a reason for great satisfaction of the healthy capital market! I am just putting one question. The JPC had stated at one point of time that: "we have asked several agencies including the RBI that which are the corporate houses indulged in the irregular practices. There is an abominable nexus between the brokers, the corporate houses and the financial agencies. Give us the names." But unfortunately, such names were never provided by any regulator and the JPC was compelled to make an observation that the corporate houses-brokers-banks nexus has caused havoc in the capital market, and the small investors are still now out of the market. Is it a healthy market? But they are calling it a healthy market.

The FIIs are investing by the Mauritius route. They are investing only one dollar and taking away 100 dollars. And, the Finance Ministry’s top officials are involved in insider trading. I have mentioned it earlier also that the SEBI inquiry has shown that some top officials of the Finance Ministry had been indulging in insider trading which caused volatility in the banking and PSUs schemes. What has been done on that? But no answer was given. Unfortunately, what happened? Whatever he says -- we have great respect and regard for the hon. Finance Minister -- but he takes the House so casually. Sometimes, we have raised very valid and important points. But he did not care to reply.

MR. SPEAKER: Your time is over now.

SHRI RUPCHAND PAL : I am just concluding.

One of the greatest examples of the fraudulent exercise is that money has been taken away from this year and put in another year, taking away from the revised estimates and putting in another form in another department. This is – what should I say -- a fraudulent exercise just to dupe people. Nothing new has been given. I could have given umpteen number of examples including the social sector where money has been taken away from the welfare measures, from the children welfare, from the women welfare, from the unorganised sector. I would cite one blatant example of indulging in non-truth. It is the example of the Ministry of Coal. The Minister of Coal, six days after taking charge, goes to Kolkatta. She announced that Rs. 6,000 crore are being given for the revival, for the hospital and so many things.… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): There is no money… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : But I find, Sir, in the Expenditure Budget of 2004-05 not a single paisa mentioned, as declared by the hon. Coal Minister in Kolkatta. Where will the money come from?… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : For hospital, there is no land… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, there are so many things where this Government is not only doing fraudulent exercises and duping the people, by imposing burden on the poorer section while giving relief to the richer sections, their friends. Therefore, this Government has no moral right to continue even for a moment.

The people of this country are waiting to give their verdict to throw out this Government lock, stock and barrel. They want to save this country from this worst form of Government that has been imposed on them.

With these words, I believe that our countrymen will not accept whatever has been promised by them. ‘Feel good factor’, that is the title which is to be created; they will see the game in it and give a right reply to this fraudulent exercise. The countrymen will never condone these people.

MR. SPEAKER: Shri Girdhari Lal Bhargava is permitted by me to lay his speech on the Table of the House. Those hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House can do so.

Now, hon. Deputy-Prime Minister, Shri Advani will make a statement on an important issue of killing of a girl in Jhabua District of Madhya Pradesh.

*श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गये अंतरिम बजट में जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में परिवर्तित करने पर हार्दिक बधाई देते हुए इस हवाई अड्डे का नामकरण जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह के नाम पर किये जाने तथा सवाई मानसिंह जी की मूर्ति भी हवाई अड्डे पर स्थापित किये जाने की मांग करता हूं। साथ ही जयपुर शहर के लिये बीसलपुर परियोजना को पूरा करने के लिए जल्द धन उपलब्ध कराने की मांग भी है, जिससे जयपुर की पेयजल समस्या का निराकरण किया जा सके।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने, फसल ऋणों पर ब्याज की दर घटाने, ३१ मार्च, २००४ तक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने, क्रेडिट कार्ड पर एटीएम सुविधा देने, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड की सीमा २ लाख रूपये से बढ़ाकर, १० लाख रूपये करने, मरू गोचर योजना के तहत ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना व पारम्परिक चारागाहों के पुर्नस्थापन व विकास के लिये शुरू किये गये विशेष कार्यक्रम को राजस्थान की जनता के हित में मानते हुए, केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही शुष्क इलाकों के किसानों की खेती के लिये पानी की कमी को पूरा करने के लिये नर्मदा नहर के काम में तेजी लाने तथा इन्दिरा गांधी नहर को विशेष दर्जा देने व भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह राजस्थान में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने व जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कन्वेंशन सेंटर खोले जाने का स्वागत करता हूं। जयपुर शहर को ए-२ दर्जा शीघ्र देने की भी मांग करता हूं।

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*Speech was Laid on the Table.

13.30 hrs. INTERIM BUDGET (GENERAL),2004-2005 DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT – (GENERAL), 2004-2005 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (GENERAL), 2003-2004 श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की माननीय नेता यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं वास्तव में उनको धन्यवाद देने वाला था कि उन्होंने श्री देवानंद और उनकी पिक्चर की बात की। मैं हिन्दी पिक्चर्स बहुत देखता हूं और श्री देवानंद का फैन हूं। श्री देवानंद को दादा साहब फाल्के पुरुस्कार भी सरकार ने दिया और विपक्ष की नेता ने अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

13.30 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) मैं उनकी फिल्म असली-नकली, काला बाजार, काला पानी, ज्वैल थीफ पर बाद में आऊंगा। एक बात समझ में नहीं आई कि एक ओर श्री प्रियरंजन दासमुंशी बात करते हैं कि "Since it is a Vote on Account, no policy statement may be made.’ और दूसरी ओर विपक्ष की नेता और विपक्ष के लोग कहते हैं कि इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। दोनों ओर बोलने से कैसे चलेगा। हमने वोट आन ऐकाउंट दिया। वास्तव में वित्त मंत्री जी ने सिर्फ वोट आन ऐकाउंट नहीं बल्किhe has presented an account of four-and-a-half years of the NDA Government.साढ़े चार साल में सरकार ने क्या प्रगति की, उन्होंने उसकी एक झलक बताई। साढ़े चार साल के अंदर जो टैक्स कलैक्शन हुए - It has gone up by 83 per cent. यह वोट आन ऐकाउंट नहीं है। It is an account of the Government’s performance. It is the vikas and the vision. हम विज़न के साथ आए और विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकास और २००७, २००८, २०१० और २०२० का विज़न है। २००७ तक, ग्रामीण भारत को, जहां एक हजार की बस्ती है, उन सभी गांवों को रास्ते से जोड़ने का विज़न है। २००८ तक ऐसे कस्बे जो पहाड़ के ऊपर हैं, कश्मीर में हैं, नार्थ-ईस्ट में हैं, जिनकी ५०० की पौपुलेशन है, उनको हिन्दुस्तान के साथ जोड़कर भारत जोड़ो का विज़न है। विज़न का अर्थ दूर द्ृष्टि होता है। ऐसा कहा जाता है कि आंखें तो सबके पास होती हैं लेकिन द्ृष्टि नहीं होती। हमारे पास आंखें भी हैं, द्ृष्टि भी है और विज़न भी है। प्रधान मंत्री जी ने २०२० तक हिन्दुस्तान को विश्व के सर्वोच्च देशों की कैटेगरी में ले जाने का विज़न दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी श्री रूप चंद पाल चले गए। इसके बाद मैं असली-नकली पर आने वाला हूं। मैं भी कामर्स और इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं। श्री पाल के अनुसार आरबीआई ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता जा रहा है, कारपोरेट, स्मॉल इन्वैस्टर, स्मॉल पर्सन्स की बात की लेकिन क्या वह पिछले दिन भूल गए? १९९१ में भाजपा की सरकार नहीं थी। तब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कभी सत्ता में नहीं आया था। तब गैर-कांग्रेसी कोई प्रधान मंत्री भी नहीं बना था। १९९१ में जब वल्र्ड बैंक के लोन की इंस्टालमैंट वापिस करनी थी, तब देश की क्या परिस्थिति हुई थी, क्या रूप चंद पाल साहब सब भूल गए। मुझे वह दिन याद है, मैं जिंदगी में उस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगा, जनवरी, १९९१ का वह दिन जब मुम्बई में गेटवे आफ इंडिया के पास से एक स्टीमर निकला और उसमें हमारे देश की इज्जत जा रही थी। हमारे देश का सोना रिजर्व बैंक आफ इंडिया से निकलकर बैंक आफ इंग्लैंड में गिरवी रखने जा रहा था क्योंकि उस सोने की एवज में बैंक आफ इंग्लैंड से फारेन एक्सचेंज का कर्जा लेकर…( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): It is factually wrong. It did not happen in the Congress regime.

SHRI KIRIT SOMAIYA : Whatever I am saying had happened during the कांग्रेस मूल का प्राइम मनिस्टर।…( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, the House should not be wrongly informed.

SHRI KIRIT SOMAIYA : I am going to give you the facts and figures.… (Interruptions) १९९१ में हमारे देश की इज्जत जा रही थी। वह इज्जत फारेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसा शिवराज जी कह रहे हैं, क्या १९९१ में चंद्र शेखर जी आए और एक साल में उन्होंने इतना फारेन कर्जा ले लिया, क्या क साल में फारेन एक्सचेंज खाली हो गया? एक साल में ऐसा नहीं हुआ था।…( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : The gold was always sent out by others and we had brought it back.… (Interruptions)

SHRI KIRIT SOMAIYA : Sir, I am not yielding.

मेरे पास आंकड़े हैं। यह बुक मैंने कांग्रेस के नेता को भी दी है।

‘India is emerging as economic superpower’. ‘All the compilation of the data has been done by me and that data has been collected from the Reserve Bank of India Economic Journal and Library.’ यह इसमें लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं। १९५०-५१ में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था?१९९१ में कितना था? २१ दिसम्बर २००३ को वित्त मंत्री जी ने बजट में स्पष्ट किया। १९ दिसम्बर २००३ को हमारा सौ बलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज से ऊपर चला गया। चालीस साल में इन्होंने कितना फॉरेन एक्सचेंज जमा किया था? हमारा देश जब आजाद हुआ, तब २१६१ मलियन डॉलर था और १९८९-९० में ३९६२ मलियन था। बलियन नहीं था। ये आंकड़े हैं और उस समय फॉरेन डैब्ट कितना था ? वह जो विश्व बैंक के लोन की इंस्टॉलमेंट वापस देनी थी, वह किसके समय में ली गई ? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कारण रुपये की प्रगति क्या हुई है ? आप देखिए, १९५० में एक डॉलर का रुपया कितना था ?चार रुपये ७६ पैसा और १९९१-९३, ९४ और १९९५ में कहां से कहां चला गया? For the first tme in 2003 the rupee was appreciated by 5.2 per cent.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी असली और नकली पर आना चाहूंगा। माननीय विपक्ष की नेता ने हमारे प्रधान मंत्री जी के संबंध में बात की है। असली नकली बहुत अच्छा उदाहरण है। देवानंद का उदाहरण दिया। मैंने कहा कि मैं देवानंद का फैन हूं। Dev Anand is also known as ever green hero. पचास वर्ष के पश्चात भी वैसे का वैसे हीरो है। हमारे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पचास वर्ष के पब्लिक लाइफ के पश्चात भी आज हिन्दुस्तान का सबसे पोपुलर हीरो और नेता यदि कोई होगा तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। वैसे तो देवानंद जैसे हीरो भी होते हैं और नेता भी अटल जी जैसे होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जिनकी एक पिक्चर आती है। लोक सभा की एक इनिंग होती है और फिर कहां चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। एक पिक्चर आती है और गायब हो जाते हैं।

स्पीकर साहब अभी यहां पर नहीं हैं। मराठी और गुजराती में एक नाटक ‘असली गांधी’ आया था। कौन असली गांधी है और कौन नकली गांधी है? हमसे असली और नकली की बात करते हैं। देवानंद की बात करते हैं तो हमें भी असली गांधी और नकली गांधी की बात करनी पड़ेगी। एक तरफ वह महात्मा गांधी जी थे, सत्ता जिनके पास आ रही थी और उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा और एक गांधी वह हैं जो विदेश में २५ साल रहने के बाद, नागरिकता नहीं लेने के पश्चात, जब सत्ता देखी तो स्वदेशी गांधी बनने की बात करते हैं और यहां असली नकली प्रधान मंत्री जी के बारे में कहते हैं। ऐसा जो बोलने वाले हैं, वे आइने में जाकर देखें कि असली कौन है और नकली कौन है, स्वदेशी कौन है और विदेशी कौन है ? एक स्वदेशी गांधी थे जिन्हें मात्र भूमि के लिए, देश की भूमि के लिए अभिमान था। वह इस मिट्टी की संस्कृति और इतिहास तथा परम्परा जानते थे और वैसे भी नकली गांधी होते हैं जिनको देश की इतिहास परम्परा का क्या पता है। वे मर्यादाओं की बात करते हैं। मर्यादा की बात कौन करेगा? जो इस जमीन में पैदा हुआ है। जो सत्ता के लिए फिर असली और नकली की बात करनी है तो एक असली विरोधी पक्ष नेता राज्य सभा में हैं। मैंने लाइब्रेरी से जाकर चैक किया। मैंने कहा लोक सभा में अनेक विपक्ष नेता हुए हैं। पहले तो विपक्ष नेता पांच साल के कार्यकाल में कितनी बार लोक सभा में भाग लेते थे ? पहले के विपक्ष नेता लोक सभा के क्वैश्चन ऑवर और बाकी चर्चा में कितनी देर बैठते थे ?वे कितनी बार लोगों की भावना और लोगों के जो प्रश्न थे, उनका उल्लेख करते थे?

मैंने देखा कि ५० साल के हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक ही विपक्ष की नेता हैं, जिन्होंने २५ बार लिखा हुआ भाषण पढ़ा। अब वह भाषण किसने लिखा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। साढ़े चार साल तक वह सदन में लखित भाषण पढ़ती रहीं और क्या यही लोकतंत्र है कि साढ़े चार साल के बाद भी लखित भाषण पढ़ा जाए, हो सकता है एकाध बार दो-तीन वाक्य बिना पढ़े बोले हों, क्या इसी को असली विपक्ष का नेता कहा जाता है, यह हमें सोचना चाहिए। मैं देख रहा था लाइब्रेरी में कि विपक्ष के नेताओं ने सदन में ३०० से लेकर ५०० बार तक पांच साल के पीरियड में सत्ता पक्ष से सवाल पूछे थे या भाषण दिया था। यह संविधान द्वारा उनको दी हुई जिम्मेदारी थी, जिसका उन्होंने बखूबी निभाया। मेरे एक सहयोगी ने कहा कि दूर क्यों जाते हो, पास ही में राज्य सभा है, वहां भी साढ़े चार से विपक्ष के नेता हैं, उन्हीं के भाषण लाइब्रेरी से निकाल कर देख लो कि उन्होंने इस दौरान कितनी बार लखित स्पीच पढ़ी और कितनी बार पर्टसिपेट किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और आगे कहना चाहूंगा। There is no question of a `feel good’ factor. It is a `feel great’ factor for the people. It is not only `feel good’ but `feel great’ factor for the people. साढ़े चार साल में हमसे कहा जाता है कि आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं। वोटों की राजनीति कौन करता है, यह सबको पता है। मैं यह नहीं कहता कि साढ़े चार साल में सब कुछ हो गया, लेकिन आप तुलना करके देखें कि इन साढ़े चार साल में क्या हुआ और पहले क्या हो रहा था।That is why it is just not ‘feel good’. यह बात सही है कि हमारे विपक्ष के उप नेता कितनी ही बार बाहर और अंदर कहते हैं, is it `feel good’ or `feel bad’? It is correct to say that, for us, it is a `feel good’ factor; for the people, it is a `feel great’ factor and for the Opposition it is a `feel bad factor’. I certainly agree with this.

मैं आपके सामने एक और मुद्दा रखना चाहूंगा। यहां पर रोजगार की बात हुई, फिस्कल डैफसिट की बात हुई, विदेशी कर्ज की बात हुई। मेरे सामने यह चार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे २००२-२००३ का, वास्तव में २००३-२००४ का आता तो उसमें आउटस्टेंडिंग लायबलिटीज आफ दि सेंटर की सारी फिगर्स आतीं और पता चलता कि the people are feeling great. जैसा विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा कि ५५ वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, एकाध बार हुआ होगा तो मुझे याद नहीं, कि हमने २५,००० करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया। उसमें से १४६६९ करोड़ रुपए का रिपेमेंट हमें तीन-चार साल के बाद करना था। आउटस्टेंडिंग लायबलिटीज पढ़ने के लिए अगर आप यह टेबल चाहते हैं, तो मैं देने के लिए तैयार हूं, भेज दूंगा।

श्री शिवराज वी. पाटिल: कितने लाख करोड़ रुपए में से कितना चुकाया यह भी बताएं।

श्री किरीट सोमैया: वह भी बताऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं यह भेज दूंगा।

श्री शिवराज वी. पाटिल: मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा, लेकिन आप यह बताएं क कितना कर्जा है और कितना उसमें से चुकाया है ?

श्री किरीट सोमैया:वही मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझसे यह पूछेंगे। मैं आपके हाथ के नीचे रहकर थोड़ा-बहुत सीखा हूं और आप हमारी संसद की वित्त समति के अध्यक्ष भी रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रेस करें।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : I will accept your words. You tell me SHRI KIRIT SOMAIYA : Sir, the outstanding liability of the Central Government in the year 1991 was 31,525 million dollars. In the year 1997-98, it went up to 55,332 million dollars. You could see the growth. This is not economic growth. This is the growth of external liability. What was the amount when this Government came to power? It was 58,437 million dollars. So, from 1991 to 1998, in a span of seven years the figure was doubled from 31,525 to 55,332 million dollars. Now, it is near about 65,000 million dollars. Why should the people not `feel good’ about it? खाली उसकी बात मैं नहीं करता। बात करते हैं फूडग्रेन प्रोडक्शन की, बात करते हैं स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन की।

आप वर्ष १९८१ से वर्ष २००३ तक का सीमेंट का चार्ट देखो। फनिश-स्टील का चार्ट देखो। लास्ट टाइम माननीय शिवराज जी ने यहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर प्रश्न उपस्थित किया था। मैं फिगर्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं। In 1994-95, what is the performance of the small scale sector? The total comes to 25.71 lakhs including the registered and unregistered. And in 2002-2003, it went up to 35.72 lakhs. Employment also went up from 146 lakhs to 200 lakhs. एम्प्लाएमेंट कहां नहीं बढ़ा है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और मैंने फिगर्स इकट्ठे किए हैं और उन्हें बुकलेट में भी प्रोडयूस किया है। उसमें हैदराबाद, बंगलौर, नयी-मुम्बई, दिल्ली और गुड़गांव में पिछले करीब साढ़े चार साल में १० लाख नौजवानों को रोजगार मिला है। नौजवान वहां पांच हजार से बीस हजार रुपये मासिक की नौकरी करेगा, आउट-सोर्सिंग डयूटी पर जाएगा तो जो वहां रिक्शे वाले हैं, चाय वाले हैं उनको भी तो रोजगार मिलेगा।I am talking about direct employment. I am not talking about indirect employment at all. इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात चल रही थी। माननीय शिवराज जी यहां भले ही न हों लेकिन वे परसों कुछ एडवरटाइजमेंट्स दिखा रहे थे। They were raising issues like गवर्नमेंट इलेक्शन, ये वो आदि। This is not my newspaper. This newspaper has been referred to by hon. Members from the Opposition several times in the House. And what have they given in that? "India shining but Maharashtra leads." आगे उन्होंने दिया था The State competes with the Centre through a controversial Rs. 25 crore advertisement campaign. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना एडवरटाइजमेंट कम्पेन किया है, उसकी तो बहुत बात की लेकिन जिस महाराष्ट्र सरकार के पास अपना एक लाख करोड़ रुपया कर्जा चुकाने के लिए नहीं है, चार-चार महीने से टीचर्स को पेमैंट नहीं दिया, वे २५ करोड़ रुपये एडवरटाइजमेंट में लगाते हैं, तब आचार-संहिता कहां गयी, मर्यादा कहां गयी? I am not talking about the Budget or the Vote on Account. Various newspaper editorials say about it. One can go through today’s editorial of The Business Standard. It is mentioned there like this:

"The first impression created by Jaswant Singh is that his Interim Budget is everything that it should be: restrained with regard to new announcement in view of the coming elections and showing healthy fiscal numbers. The fiscal deficit is better than anyone forecast and is back to the level where it was six years ago."Another newspaper has written "A very Jaswant Singh – Measured, sober and quite proper" Another newspaper has said:

"The real story behind Jaswant Singh’s vote-on-account or interim budget, call it what you will, is the fiscal correction that the government has apparently effected."

 Further they say:

"Fiscal deficit is expected to be 4.8% lower than the 5.15% average for the period 1992-93 to 2001-02. "

 ४.८ फिस्कल डैफसिट हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। They tell you that the FM is trying hard to combine good economics and feel good politics. It is nine marks out of ten. फील-गुड की बात मैं नहीं करता हूं। फील-गुड की बात किसने लिखी है। That does not belong to the BJP and the newspaper also does not belong to the BJP. And what is that article? Forget the feel good politics. Shri Vajpayee has done real work for the farmers. The author is a gentleman called Surinder Sood. He has written that the NDA Government will be remembered for extending them to agricultural support. Kisan credit cards have been a major factor in improving credit, lifting of QRs on the exports and special zone will also boost farm growth.

Sir, this newspaper has written that Rs. 29,532 crore additional tax have been raised in five years. यह मैंने नहीं लिखा है। यह मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज की एन्युअल रिपोट्र्स हैं। What are their balances and Profit and Loss Account? It says that India shines into the last quarter with 1500 corporates showing profits. Net profit is up by 53 per cent and the sale is up by 17 per cent. Why can the people not feel good?

महोदय, इन्होंने एलपीजी कनैक्शन्स की बात कही है। मैं जब सन् १९९९ में लोक सभा में आया था, उस समय हम कूपन्स लेने के लिए चक्कर लगाते थे, क्योंकि हमारे घर पर गैस कनैक्शन लेने वालों की कतार होती थी। In these four and half years, 3.80 crore new LPG connections have been given. During forty years of their rule, only 3.20 crore LPG connections were given. But in four and half years, we have given 3.8 crore connections. महोदय, मैं इसी प्रकार अन्य बातों के बारे में भी कह सकता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्य एक्सप्रैस हाई-वे की बात कहते हैं, इनके समय में ५५६ किलोमीटर हाई-वे का निर्माण हुआ। हमारी सरकार ने देश में हाई-वेज का निर्माण करने का काम किया। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस योजना को दिया। जब इस योजना का उद्घाटन होता है, तो कहा जाता है कि लोकल एमपीज को नहीं बुलाया जाता है। यह बात दोनों पक्ष के लोग कहते हैं। दूसरी तरफ क्लैक्टर से कहते हैं कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। हमारी सरकार ने इस छोटे से कार्यकाल में १४५५८ किलोमीटर हाई-वे का निर्माण किया और सन् २००८ तक २४ हजार किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना तय की। इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया और हमने देश को जोड़ने का काम किया।

अब मैं फूड-स्टाक के बारे में बताना चाहता हूं। What is the food stock? Abundant food stock of wheat is available amounting to 28.80 million tonnes as on 1st January, 2003. मैं इस बारे में सदन को चार्ट प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले में आम आदमी के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था आम आदमी के लिए है, जिनमें आदिवासी, शैडयुल्ड कास्ट्स और शैडयुल्ड ट्राइब्स, झौपड़-पट्टी में रहने वाले लोग हैं। यह चार्ट इनके समय का बना हुआ है। In 1992-93, how much allocation of wheat and rice was made available? It was 9.25 million tonnes. Whose regime was it? What is the allocation now? In 2002-03, it is 29.45 million tonnes. हमें अपनी सरकार पर अभिमान है कि हम आम आदमी के बारे में सोचते हैं। गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं। हमने गरीबों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत डेढ़ करोड़ परिवार, यानि ७.५० करोड़ जनता को अनाज देने की व्यवस्था की। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं।

महोदय, आज सदन में वोट-ऑन-एकाउन्ट पास हो जाएगा और कल तेरहवीं लोक सभा का अंतिम दिन है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि गत शनिवार को मेरे क्षेत्र में झौपड़-पट्टी के लोगों के हैल्थ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें पचास हजार लोग आए। इसके लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज को भी धन्यवाद दिया है।

मेरे यहां गत साल हैल्थ मेला हुआ था। वहां ८३ हजार लोगों ने वजिट किया था। मैंने इस बारे में अध्यक्ष महोदय से प्रेरणा ली। उन्होंने दो हैल्थ मेले किए। हैल्थ मेले का बहुत उपयोग है। सांसदों को फायदा होगा या नहीं लेकिन आम आदमी को बहुत फायदा होता है। वे वहां जाते हैं। उनमें पीपुल्स रिप्रेजेंटिव का इनवाल्वमैंट होता है तो वह ज्यादा इफैक्टिव होता है। The Finance Minister is a very senior leader in our NDA Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kirit Somaiya, in the Leaders’ meeting, this matter was raised. The hon. Health Minister said that by the time the Lok Sabha would be dissolved, they could say that the Members of the Thirteenth Lok Sabha inaugurated it or they associated with it. It is likewise. Probably, from her Ministry, the information must have been passed on to you. It is for your information that I am telling this.

SHRI KIRIT SOMAIYA : Thank you, Sir. मैं अपील करना चाहता हूं कि १५ फरवरी तक हैल्थ मेले होने वाले हैं। कल इस लोक सभा की टर्म भी खत्म हो जाएगी। मेरा काम हो गया, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप और स्पीकर साहब इस प्रकार की कोई गाइडलाइन्स दें कि इनमें पब्लिक को इनवॉल्व करने के लिए लोकल मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट का इनवाल्वमैंट ज्यादा जरूरी है। बहुत से विपक्ष के एमपीज के एरियाज में हैल्थ मेले लगने बाकी हैं। १५ फरवरी तक होने वाले हैल्थ मेले में उनको भी इनवॉल्व किया जाए क्योंकि वह ज्यादा सक्सैसफुल होगा। मैं यहां हैल्थ मनिस्टर की ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहता लेकिन तीन बातों का उल्लेख करूंगा। I will not take more than five minutes.

जन सुरक्षा बीमा योजना चलायी गई। एक रुपया दो और ३० हजार की इंश्योरेंस कवर पाओ। यह कितनी सुन्दर योजना है। डेढ़ रुपए में मां-बाप, परिवार की सुरक्षा, मां, बेटा, बच्चों की सुरक्षा। डेढ़ रुपए में जन सुरक्षा। कितनी सुन्दर हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोडयूस की गई। चार साल में ६ एम्स अस्पताल बनाने की बात कही गई है। इसके लिए हरेक सैगमैंट में हैल्थ, हयूमन रिसोर्सिज डिपार्टमैंट, एजुकेशन में प्रॉविजन किया। मैं ये सब चीजें आपके सामने रख सकता हूं।

किसी एमपी ने यहां बहुत सुन्दर बात कही। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ टेलीकॉम का उल्लेख किया।Last time also, I had referred to the figure. Till 1998, the total number of telephone connections in this country was to the tune of 1.92 crore. On 1st January, 2004, we have crossed the 7 crore figure.जब से हिन्दुस्तान में टेलीफोन आए तब से १९९२ तक सिर्फ एक करोड़ कनैक्शन दिए गए थे। In the year 2003, in one single year, we had added 1.04 crore telephone connections. इनफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, ट्रेड की बात की जाती है। आइए, हम इन सब पर चर्चा करें। आप जो चाहें, हम उसकी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैंने गत साल बीपीओ का उल्लेख किया था। Human resource is another area. हमने इस प्रकार के बेसिक डैवलपमैंट किए। आज हिन्दुस्तान में पांच मेजर फार्मेस्टूयक्लस कम्पनियां हैं। अमेरिका की बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियां हैं। …( व्यवधान)मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।What has the Government done? First, it has concentrated on infrastructure development. Simultaneously, another area is finance. It is to make available finance easily to the common man. It is not only easily available but also a cheaper finance.

मैंने हाउंसिंग फाइनैन्स का गत बार भी उल्लेख किया था। मैंने उसके बाद एक और फीगर निकालने का काम किया। किसान क्रैडिट कार्ड टोटली रूरल है। हिन्दुस्तान में ४८२ सिटीज में गत पांच साल में लगभग २५ लाख परिवारों ने हाउसिंग फाइनैन्स लिया।

14.00 hrs. लेकिन यहां हर चीज इंस्टालमेंट पर मिलती है। किसान को ईज़ी फाइनेंस द्वारा लोन, परिवारों के ईजी लोन पर टी.वी., फ्रिज,घर, स्कूटर, गाड़ी और यहां तक कि साइकिल भी ईजी फाइनेंस इंस्टालमेंट पर मिलती है। अगर शादी भी करनी हो तो बीवी के गहने भी इंस्टालमेंट पर मिलते हैं।What is the position of retail finance now? It is Rs. 1,66,000 crore and seven or eight years before, it was less than Rs. 6,000 crore.

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हमें प्लानिंग कमीशन की प्रशंसा करनी चाहिये कि उसने एडवरटाइजमेंट कैम्पेन किया, क्यों किया, इसलिये कि यह हमारी भावना है। क्रॉस सैक्शन सोसाइटी, लीडरशिप ऑफ सोसाइटी, यहां पार्लियामेंट में और स्टेट असेम्बलीज में, जिला परिषदों में जो बैठे हुये हैं, लेबर लीडर्स हैं, सोशल आर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, प्रोफैशनल आर्गेनाइजेशन्स के लीडर्स हैं, जिनके सामने हम अपना चित्र रखना चाहते हैं - ‘सुजलाम् सुफलाम भारतम्’ का चित्र उनके सामने रखना चाहते हैं। यह ठीक है कि हमने एक सपना देखा है जिसे हम साकार कर सकेंगे। इस सरकार ने भी एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिये हम पिछले पांच साल में कहां से कहां आ गये।Why is the Planning Commission giving advertisements? प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि यह अमरीका और रूस नहीं है, हमने यह करके दिखाया है यानी पूरे देश ने यह करके दिखाया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि केवल एन.डी.ए. या बी.जे.पी. ने या पौलटिकल पार्टीज ने किया है, यह पूरे देश ने किया है। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज १०० बलियन डालर से ऊपर पहुंच गया है और फाइनेंस मनिस्टर ने कह दिया है कि जीडीपी दर ८.४ प्रतिशत होगी।Yes; I can tell you, in the entire period of last 12 months, rate of growth of GDP was 8.4 per cent. और यह ८.४ परसेंट से ज्यादा होगी। मैनुफैक्चरिंग यूनिट््स के लीडर्स, एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं। यह सब इसलिये कहा कि Easily we are going to cross 8.4 per cent.इसलिये जो जन्म दर वर्ष १९९९ में २.६ प्रतिशत थी, उसे हम २.२५ प्रतिशत पर ले आये हैं और शिशु मृत्यु दर जो ७० प्रतिशत थी, उसे ६४ प्रतिशत पर ले आये हैं। ये सब बातें एडवरटाइजमेंट की फिगर्स में से निकली हैं। If they want to say that these figures are bogus, let them challenge the Planning Commission and the Reserve Bank of India which have been founded by them? इसलिये मैं आप लोगों से कहूंगा कि १९९४ से १९९९ के बीच में ३९ लाख नई एम्पलायमेंट्स जैनरेट हुई हैं। इस सरकार के राज में ८२ लाख प्रतिवर्ष एम्पलायमेंट जैनरेट हुई हैं और वे लोगों के सामने आई हैं।

उपाध्यक्ष जी, हम उस लीडरशिप का निर्माण करना चाहते हैं, हम जनता में विश्वास का निर्माण करना चाहते हैं और हम कह सकते हैं कि हमने यह करके दिखाया है, हम उसे करेंगे और २०२० में हिन्दुस्तान को विश्व के बड़े पांच राष्ट्रों में ले जायेंगे।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I normally speak in English, but today I want to speak in Hindi.

Sir, the Finance Minister is leaving the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, his junior Minister is here. He only wants to go for food.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I have also not taken my food. Plenty of food is there, ‘feel good’ factor is there and so without food also he can spend time here.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अपने तर्क प्रस्तुत करने से पहले भारत के महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक संदेश को याद दिलाते हुये शुरु करना चाहूंगा। यह न केवल हम पर बल्कि आप पर भी लागू होता है।

"No great work is done by tricks."

 चालाकी द्वारा कोई बड़ा काम नहीं होता हैं। मैं अपने भाषण में ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो सरकार के आंकड़ों के खिलाफ हो। मैं वह उदाहरण भी पेश नहीं करूंगा जिसकी गवाह खुद सरकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी जब कल भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उसकी शुरूआत की -

"On this occasion, I share with the country and the House a sense of great satisfaction at the robust showing of our national economy,…"

 अंग्रेजी में उनकी कमान्ड हम सब लोग मानते हैं और उन्होंने सही ड्राफ्ट किया -

"…the robust showing of our national economy.."

 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो लिखा है, उन्होंने उसे एम्फैसिस किया है। वित्त मंत्री जी को मालूम है और सदन में सबको मालूम है। उन्होंने आगे अपनी बात कही -

"The country’s macro-economic situation is better than it has ever been in the last fifty years."

 आजादी के बाद जो देश हमें मिला, यह विरासत में नहीं, बल्कि लड़कर संघर्ष करके हमें मिला। उस समय के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर जितने प्रधान मंत्रियों ने इस देश की जिम्मेदारी संभाली, वे सब बेकार है और सिर्फ चार साल की उपलब्धियों का इन्होंने देश को संदेश दिया कि आजादी तो १५ अगस्त,१९४७ में मिली, लेकिन तब भारत डूबा हुआ था और अब वह उदय हो रहा है। उस उदय के नमूने मैं आपके सामने पेश करूंगा। वित्त मंत्री जी जब पहला भाषण १७ सितम्बर को इस सदन में दे रहे थे, उस समय सप्लीमैन्ट्री डिमांड्स पर बहस करते हुए कांग्रेस की तरफ से कुछ आंकड़े रखे गये कि आपका मिड टर्म रिव्यू गलत है। आपका मिड टर्म रिव्यू कहता है कि आप पीछे जा रहे हैं। जब श्री मणिशंकर अय्यर जी ने आंकड़े पेश किये तो वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, वह मैं उनके सामने सुना रहा हूं,I quote:

"I would submit to all the hon. Members that the Supplementary Demands are naturally over-shadowed by the large coverage of the Mid-Term Review."

 वित्त मंत्री जी क्या आप सुन रहे हैं ? आपने जो कहा था, आप ही की भावना मैं आपके सामने रख रहा हूं-

"I would request the hon. Member to appreciate whether it is a quarterly review or a media review or a subsequent review about the Budget, they cannot cover the totality of the country. It is only a quarterly report."

 मैं वित्त मंत्री जी के बयान को मान रहा हूं। अब यह सरकार पूरे देश के सामने जो चालाकी कर रही है, जो इसने चालाकी की है वह यह है कि सरकार ने क्वार्टरली रिपोर्ट को पूंजी बनाया। वह क्वार्टरली रिपोर्ट क्या है।

"The latest estimates of GDP also came handy to the BJP’s electoral cause. Data released by the Central Statistical Organisation (CSO) indicates that the economy grew at a healthy rate of 8.4 per cent in the second quarter of the current year, 2002-2003’s reserves. However, the optimism has to be tempered by several factors."

 सैकिन्ड क्वार्टरली रिपोर्ट में एक फिगर आई है, जहां ग्रोथ रेट सात परसेन्ट से आगे जाता दिखाई दे रहा है और इसी के आंकड़े बनाकर पूरे देश के सामने"इंडिया शाइनिंग" कहा जा रहा है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार यह दावा करती है कि वह पांच साल पूरे करके जनता के सामने जा रही है, पांच साल का मतलब नौवीं योजना का समापन, नौवी पंचवर्षीय योजना का काम खत्म करके दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। नौवीं योजना क्या कहती है, वित्त मंत्री जी ने उसे देश को नहीं बताया। प्लानिंग कमीशन ने श्री के.सी.पंत जी की पिक्चर लेकर, अटल जी की पिक्चर लेकर काफी पोस्टर छापे। लेकिन आप उसी प्लानिंग कमीशऩ से एक पोस्टर छपवाकर निकलवाइये। यदि सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो हमारे एम.पी.लैड फंड में जो कुछ बचा हुआ है, विपक्ष उसमें योगदान करने के लिए तैयार है, लेकिन आप योजना भवन की तरफ से इस पोस्टर को निकालिये कि नौवीं योजना के - ९८ per cent of it was handled by Shri Atal Bihari Vajpayee - ये आंकड़े क्या कहते हैं - उदय या अस्त।

मैं सुना रहा हूँ कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ परफॉर्मेन्स टार्गैट कितना था - ६.५ प्रतिशत। उपलब्धि कितनी हुई - ५.३५ प्रतिशत यानी टार्गैट से नीचे। यह उदय है या अस्त? नौवीं योजना - इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ। एग्रीकल्चर में आठवीं योजना में हमारा लक्ष्य कितना था और उपलब्ध कितना हुआ? आठवीं योजना में ४.६९ था और अटल जी को कितना उपलब्ध हुआ - २.६ नौवीं योजना के पाँच सालों में। मैनुफैक्चरिंग में हमारा कितना ग्रोथ था आठवीं योजना में - ७.५८, और अटल जी को नौवीं योजना में कितना उपलब्ध हुआ - ४.५१ - यह उदय हुआ या अस्त? टोटल कितना रहा - ६.६८ आठवीं योजना में, और नौवीं योजना में ५.३५। वित्त मंत्री जी चले गए। वित्त मंत्री जी ने बड़ी चालाकी की। उसके लिए उनको जवाब राजस्थान की जनता देगी। चालाकी यह की कि नौवीं योजना में एनडीए की सरकार ने क्या किया, उसे मत दिखाओ। पाँच सालों में कितना बर्बाद किया, उसे मत दिखाओ। सिर्फ किसानों की मदद से, मरे हुए, पिटे हुए किसानों की मदद से जो एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई, उसमें सिर्फ सैकेन्ड क्वार्टर में हमारी जो ग्रोथ हुई है, उसे दिखाओ। खुद वित्त मंत्री ने अपने जवाब में दिसम्बर में कहा कि कोई क्वार्टरली रेव्यू देखकर देश की इकोनॉमी का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन आज कह रहे हैं कि जो मैंने कहा था, उसे भूल जाइए। अभी सिर्फ क्वार्टरली नतीजों को देखते हुए महसूस कीजिए, संतोष हो जाएगा। इसे हम कह रहे हैं टि्रक।Why Atal Bihari Vajpayee Government does not have the guts to come before the people of India to say ‘You get me a mandate for five years. I completed five years including 1999-2000 and I could not fulfil any of my target and I failed’? यह दस्तावेज़ क्यों नहीं दिखाते हैं? आप दसवीं योजना की दो साल के एक क्वार्टर की पिक्चर लेकर दुनिया को कहते हैं कि हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पीछे मत देखो। वित्त मंत्री जी चले गए, उनको भूख लग गई, क्या करें। यहाँ वित्त राज्य मंत्री मौजूद हैं। यह किताब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से नहीं निकली है। यह मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस किताब को जरा ध्यान में रखिये - मन्थली इकोनॉमिक रिपोर्ट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, दिसम्बर २००३ की यह किताब है। रिपोर्ट किसने दी - वित्त मंत्री जी ने। इसकी कॉपी सबको बांटिये, पूरे सदन को, एन.डी.ए. के घटक दलों को और पत्रकारों को बांटिये कि दिसम्बर २००३ में माननीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी के दफ्तर से, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों से, आशीर्वाद से क्या किताब निकली। यह किताब क्या कहती है - Core infrastructure sectors achieved an average growth rate of 3.9 per cent in April to October, 2004 as compared with 6.5 per cent in the earlier year. पिछले साल के ६.५ प्रतिशत के मुकाबले में अंतिम साल में हमने अचीव किया सिर्फ ३.९ प्रतिशत, वह भी कोर इनफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में। यह मैंने नहीं कहा। उनकी बात क्या की आपने - ब्रॉड मनी ग्रोथ। कहां गए किरीट भाई? कितनी किताब पढ़ते हैं? ब्रॉड मनी ग्रोथ ८.९ परसेंटduring the period March 31, 2003 to November 28, 2003. The growth of November 2003 was only 11.8 per cent. ऐसाएनुअल इनफ्लेशन रेट के बारे में कहा गया जो ५.३८ परसेंट था, for the week ended December 6, 2003 compared to 3.27 per cent of the previous year. मतलब पिछले सालों में जो था, उससे बढ़ गया।

यह मैंने नहीं कहा, आपने कहा। इन सारी चीजों को आपने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देते समय दबा दिया और हाउस के सामने छिपा दिया। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं दो बार चौंका कि यह सच है या गलत। मैंने वित्त मंत्रालय में फोन किया तो उन्होंने कहा कि यह हमारे डिवीजन की रिपोर्ट है, तब मैं रिपोर्ट को लाया। अगर वित्त मंत्री जी को हिम्मत है तो वह चुनौती दें कि दासमुंशी जी गलत कह रहे हैं। मैं उस रिपोर्ट को पेश करता हूं। उसके बाद क्या किया? Exports grew by 8.4 per cent, in dollar terms, in 2003-04 compared to 19.1 per cent previous year. …( व्यवधान)अरूण जेटली जी को व्यापार मंत्रालय का भार दिया गया है - १९.१ परसैंट पिछले साल किया और जो साल खत्म करके फील गुड करके जा रहे हैं, उसमें हमारा विदेशी व्यापार घट कर ८.४ परसैंट पर आ गया है।…( व्यवधान)यह मेरा नहीं है।…( व्यवधान) I read it again.… (Interruptions)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : पिछला साल भी हमारा ही था।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:आप जानते नहीं हैं।…( व्यवधान) Exports grew by 8.4 per cent. मुझे गुजराती नहीं आती है, मैं हिन्दी में बता रहा हूं। एक्सपोर्ट ८.४ परसैंट बढ़ा था। डालर टर्म में २००३-२००४ अक्तूबर तक १९.१ परसैंट था, जो पिछले साल हुआ। इम्पोर्ट २१.५ परसैंट इनक्रीस हुआ, जोकि पहले सिर्फ १३.२ परसैंट था। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी है। इन सारी बीमारियों और बैकग्राउंड को छिपाने के लिए, नौवें प्लान के दस्तावेज़ को छिपाने के लिए आपके सामने चार आंकड़े हैं। पहला आंकड़ा यह है कि देशवासियो सुनो-सुनो बड़ी खबर, हमारी सरकार ने सौ बलियन की राशि इकट्ठी की। यह कहां से इकट्ठी की, अगर स्कूल के बच्चे पूछेंगे कि साहब, आपने सौ बलियन की कमाई की। अरे नेहरू जी क्या, अटल जी आपका नाम हम दुनिया के नम्बर वन लीडर में गिनेंगे। सौ बलियन की आमदनी, क्या सौ बलियन हम एक्सपोर्ट की कमाई से लाए, धान बेच कर लाए, नहीं, सौ बलियन हमारे देश में कुछ लोगों ने ब्याज के हिसाब से डिपोजिट रखा। वह डिपोजिट कहां से हुआ, शोर्ट टर्म डिपोजिट की रेश्यो ज्यादा है। वित्त मंत्री जी हाउस को संतुष्ट करें कि लोंग-टर्म डिपोजिट ज्यादा है या शोर्ट-टर्म डिपोजिट ज्यादा है।…( व्यवधान)शार्ट-टर्म डिपोजिट ज्यादा है।…( व्यवधान)आपको अर्थ-नीति पढ़नी चाहिए। आपने पढ़ी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं।…( व्यवधान)शार्ट-टर्म डिपोजिट के लिए एशियन क्राइसेस हुआ था, क्यों?…( व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : आप यह बताइए कि एक्सपोर्ट कितना हुआ?…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:मैं अभी आपको बताता हूं, Exports grew by 8.4 per cent, in dollar terms, in April-October 2003-04 compared to 19.1 per cent in April-October 2002-03. आप खुश हो गए। फील गुड?…( व्यवधान)धन्यवाद। आपको फील गुड करने के लिए मैं कुछ और कहूंगा।…( व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप यह बताइए कि टोटल एक्सपोर्ट कितने बलियन डालर हुआ।…( व्यवधान)आप फीगर बताइए?…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:मैं टोटल पर आ रहा हूं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों इस तरह बीच में बोलते रहेंगे, हम भी बीच में हैं।

…( व्यवधान)श्री प्रियरंजन दासमुंशी:उपाध्यक्ष महोदय, आज के आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक एक्सपोर्ट ग्रोथ ८.५ प्रतिशत है और इम्पोर्ट ग्रोथ २० प्रतिशत है। मैं भू.पू. वाणिज्य मंत्री रह चुका हूं। इसमें कोई शक नहीं है।…( व्यवधान)दिग्विजय जी, आगर आप बहस में भाग लेना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश हूं।…( व्यवधान)

SHRI DIGVIJAY SINGH: Then I withdraw.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:वित्त मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। मैं दिग्विजय जी को आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा।

वह सरकार में विदेश मंत्री हैं, काम-काज में बड़े बिजी रहते हैं, देश के बाहर की खबर ज्यादा लेते हैं। देश के अन्दर की खबर लेने के लिए आपको एक मिनट अपने पी.ए. को कह दीजिए कि लाइब्रेरी से आपको मंथली इकोनोमिक रिपोर्ट, मनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दिसम्बर, २००३ की कापी उपलब्ध कराये। उसे पढ़ने के बाद आप घर में जाकर अपने परिवार से सलाह कीजिए और तय कीजिए कि मुझे फील गुड करना चाहिए या फील बैड कहना चाहिए। आप अपने घर में सलाह लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कष्ट करके आज रात को इसे पढि़ये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी १०० बलियन डालर की कहानी तो मैंने कह दी। यह १०० बलियन डालर हमारी कमाई नहीं है। यह हमारे पास डिपाजिट रखते हैं, अगर इस १०० बलियन डालर को हम यूटीलाइज नहीं करेंगे, ठीक से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो चार परसेंट की दर से इस पर २५ हजार करोड़ ब्याज भरना होगा। अगर वे डिपाजिट विथड्रा करना शुरू करेंगे, जैसे साउथ कोरिया में किया तो हम खोखले हो जाएंगे, This was the cause of the Asian crisis. मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार और हमारा देश बर्बाद हो जाये, लेकिन यह मेरा कर्तव्य होता है कि मैं आंकड़े देकर समझाऊं कि मैं किस हैल्दी ग्राउण्ड में हूं और किस हैल्दी ग्राउण्ड में नहीं हूं।

फील गुड फैक्टर का दूसरा ग्राउण्ड स्वर्णिम चतुष्कोण है। इस बारे में पंडित जी ने कुछ नहीं किया, लाल बहादुर जी ने कुछ नहीं किया, इन्दिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, मोरारजी देसाई जी ने कुछ नहीं किया, वी.पी. सिंह जी ने कुछ नहीं किया। अचानक इस देश में घुमाने के लिए…( व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह कोई नहीं बोला। यह हमने कभी नहीं बोला, हमने सिर्फ इतना बोला कि आप ११ किलोमीटर साल भर में करते थे, हमने एक दिन में ११ किलोमीटर करके दिखाया। हमने कभी पंडित जी के खिलाफ या वी.पी. सिंह जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला।…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : एक मिनट सुनिये। It says: "The country’s macro economic situation is better than it has been in the last 50 years." क्या इसमें यह नहीं आता है? … (Interruptions)

SHRI DIGVIJAY SINGH: That is correct. हमने नाम नहीं लिया, लेकिन क्या हम अपनी तारीफ नहीं करें?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह : पंडित जी प्रधानमंत्री के अलावा देश के सम्मानित नेता हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू को देश में कौन भूल सकता है, वे सम्मानित नेता हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, both of you are very senior Members.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको बी.जे.पी. एन.डी.ए. से निकाल देगी।

श्री दिग्विजय सिंह : चाहे हमें देश से निकाल दीजिए, लेकिन पंडित जी इस देश के सम्मानित नेता हैं और मैं यह हर समय कहूंगा।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I am grateful to you that still there are people on that side who consider Pandit Jawaharlal Nehru was an architect. … (Interruptions) मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, मेरे पास आपको बधाई देने के लिए शब्द नहीं हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Digvijay Singh, if you want to seek any clarification from him and if he yields, then I will give you the floor.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, I am just correcting him. … (Interruptions)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी टोटल लम्बाई कितनी है, यह मैं पूछना चाहता हूं। वे ५० हजार किलोमीटर हैं, इससे थोड़े कम होंगे या थोड़े ज्यादा होंगे। ये सारे राजमार्ग किसी न किसी प्रधानमंत्री के समय बने हैं। इन राजमार्गों को बनाने के लिए क्या-क्या चीज चाहिए थी?जमीन का एक्वीजीशन, नहीं तो राजमार्ग नहीं बनते। उन जमीनों के एक्वीजीशन के समय भी २-३ लेन की जमीन लेकर ही एक्वीजीशन आर्डर होता था। राजमार्गों का सिर्फ दो प्रान्तों में इतना एक्वीजीशन नहीं हुआ है, एक प्रान्त का नाम पश्चिम बंगाल है और दूसरे प्रान्त का नाम बिहार है, जहां उतनी जमीन का एक साथ एक्वीजीशन नहीं कर पाये। बाकी पूरे हिन्दुस्तान में फोर लेन रोड बिछाने की जमीन एक्वीजीशन करके ही उनके ऊपर नेशनल हाईवे बने हैं। मैं वाजपेयी सरकार को इतनी तो बधाई जरूर दूंगा कि उन राजमार्गों पर, उन जमीनों के ऊपर दूसरी लेन या तीसरी लेना बनाने की योजना का पैसा लाकर उसे ब्लैक टॉप करने का काम शुरू किया। लेकिन देश में संदेश क्या जा रहा है कि गोल्डन क्वाड्रीलेटरल में ५५० हजार किलोमीटर, कोई कहता है, १५० हजार किलोमीटर, सब इस सरकार ने बनाया है। मैं कह रहा हूं कि ५० हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे के साथ अगर आप तीन गुना करें तो १५० हजार आटोमेटिक हो जाता है, इसलिए कि तीन लेन उसी जमीन में जोड़ना पड़ता है, जो पहले से ही एक्वायर की हुई है।

इऩ सारी बातों पर स्पष्ट रूप से आपको बतोना चाहिए। देश में अगर एक इंच काम भी श्री वाजपेयी जी ने किया है तो उसकी बुराई करने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं जानता हूं कि देश की सरकार कभी कोई काम अच्छा करे, यही वाजपेयी जी जब यहां बैठते थे तब उन्होंने १९७१ में श्रीमती इंदिरा गांधी को मां दुर्गा कहा था, भले ही आज यह कहें कि ५० साल में कुछ नहीं किया। वाजपेयी जी ने एक सेमीनार में कहा था कि माडर्न इंडिया की डेमोक्रेसी के आर्किटेक्ट पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं। आज बीजेपी का नारा है कि ५० सालों में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है यानी भारत उदय …( व्यवधान)भारत अस्त काल में था - क्या भारत के अस्त काल में जाने के लिए श्री मोरारजी देसाई जी जिम्मेदार हैं ? …( व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मुंशी जी आपको दुख न हो, हम यह नहीं कहते हैं। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Dasmunsi, are you yielding to him?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : No, sir.

श्री हरिन पाठक : हम यह नहीं कहते, आप दुखी न हों, आपने कुछ किया है लेकिन हमने ज्यादा किया है। …( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:उपाध्यक्ष महोदय, यह तीसरी उपलब्धि के बारे में कह रहे हैं। इनकी पहली उपलब्धि १०० बलियन डालर है जो गांवों में बांटनी है। उसका मतलब क्या है, किसी को समझाया नहीं है। इनकी दूसरा उपलब्धि स्वर्ण चतुर्भुजी तथा तीसरी उपलब्धि फूडग्रेन है। वित्त मंत्री ने कल अपनी स्पीच में खुद कहा क "The Government is thinking of a second Green Revolution."

 दूसरी हरित क्रान्ति है। इसका मतलब पहली हरित क्रान्ति हो चुकी है। पहली हरित क्रान्ति किस समय में हो चुकी है ? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के समय में पहली हरित क्रान्ति हो चुकी है जिसके बल पर हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की और बंगलादेश को आजाद होने में मदद की।We have produced 120 million tonnes of foodgrains. उन्होंने खुद कबूल किया कि पहली हरित क्रान्ति पिछली सरकार करके गयी है और दूसरी हरित क्रान्ति के लिए हम सोच रहे हैं। आपकी सोच को मैं बधाई दे रहा हूं। अगर इन्होंने कबूल किया है कि पहली हरित क्रान्ति हो चुकी है तो यह संदेश क्यों दे रहे हैं कि ५० सालों में कुछ नहीं हुआ, सब सोए रहे। इस सरकार की उपलब्धि क्या है ? इस सरकार की १९९९ की पहली बड़ी उपलब्धि है --कारगिल। जीता कौन-हिन्दुस्तान। जीता कौन-श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मरा कौन - फौज। शहीद कौन हुआ - फौज लेकिन गलती किसकी, बतायी नहीं।

जब हम लोग सदन में बैठे तो सुब्रहमणियम कमेटी ने कारगिल के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कारगिल के शहीद मां की गोद से छीने न जाते अगर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होती। वह रिपोर्ट आज भी मौजूद है। आपकी लापरवाही के लिए हमारे जवानों ने वर्ष १९९९ में अपनी जान गंवायी। वर्ष १९९९ का अंत कैसे हुआ ? कारगिल में छुरा किसने मारा -- श्री परवेज मुशर्रफ ने जो उस समय जनरल थे। आज के वित्त मंत्री ने वर्ष १९९९ में क्या किया? देश के बड़े आतंकवादी को सलामी के तौर पर अफगनिस्तान में जाकर भेंट के रूप में में दे दिया। उससे हाथ मिलाकर कहा कि अजहर मसूद, तुम यहां तालिबान में रहो, मुझे जाने दो। यह वर्ष १९९९ की उपलब्धि है। वर्ष २००० की उपलब्धि क्या रही ? देश के गरीब लोग यू.टी.आई. का कागज लेते थे, वह यू.टी.आई. स्कैम हुआ। २५ हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, यह वर्ष २००० की उपलब्धि है। फील गुड क्योंकि यूटीआई का स्कैम हुआ। तहलका के लिए श्री तरूण तेजपाल को सजा हुई। उनकी कंपनी को इस सरकार ने खत्म कर दिया। उस कंपनी ने पैसा दिया और उनको ही जेल की सलाखों के पीछे घुसा दिया लेकिन यूटीआई का पैसा जिन लोगों ने लूटा, उनमें से एक भी आदमी को इस सरकार ने कुछ नहीं कहा। यह वर्ष २००० की उपलब्धि है।

वर्ष २००१ की उपलब्धि क्या है ? वर्ष २००१ की उपलब्धि है--तहलका। वर्ष २००१ की और उपलब्धि क्या है, उसे यदि मैं कहूंगा तो इनको दुख होगा। मजबूत सरकार दांये श्री अटल बिहारी वाजपेयी और बांये श्री लाल कृष्ण आडवाणी। वर्ष २००१ की और उपलब्धि क्या है ? ५० सालों में दुनिया के किसी भी देश मे हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की, १३ दिसम्बर को उग्रवादी आ कर हमारी पार्लियामैंट पर हमला करके चले गये और बेबस सरकार खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लेने के बाद भी उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पायी। लोक सभा और राज्य सभा सैक्रेटेरियेट के बिना आम्र्स के आदमी और दो-चार पुलिस के जवानों ने अपनी जान देकर भारत की इज्जत की सुरक्षा की। उसमें इस सरकार की कोई बहादुरी नहीं है।

इन्होंने जान-बूझकर इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। यह आपकी २००१ की उपलब्धि है।

२००२ की उपलब्धि कितनी है। २००२ की इतनी उपलब्धि है कि कम्बोडिया जाने से पहले प्रधान मंत्री जी को गुजरात में यह बोलना पड़ा कि यहां जो दंगा हो रहा है, मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। खुद प्रधान मंत्री जी ने यह कहा। उनकी २००२ की उपलब्धि है कि मैं बाहर जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा।

२००३ - ईराक के ऊपर हमला हुआ। यह सदन गवाह है। उधर पंडित जी नेता थे, लाल बहादुर जी नेता थे। हम गुटनिर्पेक्ष नीति के लिए लड़ते थे और कहते थे कि अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हम डटकर लड़ेंगे, निन्दा करेंगे। इस सदन में २००३ में ईराक के ऊपर हमले के खिलाफ एक बयान देने के लिए सात दिन तक संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद सुझाव आया कि बयान होगा लेकिन अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में होगा। क्यों? जार्ज बुश अंग्रेजी समझते हैं इसलिए हिन्दी का तजुर्मा जो करें, करें, हम हिन्दी में निन्दा करेंगे, अंग्रेजी में नहीं। यह भी हमारे देश की एक नई उपलब्धि है।

२००४ की उपलब्धि क्या है। फील गुड। पिछले हफ्ते मैं अपनी कौन्सटीटूऐंसी गया था। मैंने पूछा कि फील गुड के बारे में कुछ सुना है। गांव के लोगों ने हमें कहा साहब, हमारे बंगाल में खजूर का गुड़ मिलता है, गन्ने का गुड़ मिलता है, तिलहन का गुड़ मिलता है, यह फील गुड कहां से आया। मैंने कहा कि अमरीका से आया है। यह गुड़ भी कभी-कभी खाना पड़ता है। खाओ, मीठा लगेगा। इसे खाने के बाद इतना दर्द होगा कि कोई डाक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। अब इनके पास फील गुड आ गया। बीजेपी के अध्यक्ष ने सही कहा कि अभी गांव-गांव में जाकर प्रचार करो, नमस्ते, हैलो, हाय मत करो।…( व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

मैं फील गुड का अर्थ बता रही हूं। फील गुड किसी गुड़ की क्वालिटी का नाम नहीं है।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:अच्छा। फील गुड की हिन्दी क्या है। आप हिन्दी भाषा की जानकार हैं।…( व्यवधान)मैं अनपार्लियामैंट्री वर्ड यूज़ नहीं करूंगा।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई अनपार्लियामैंट्री वर्ड यूज करेंगे तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

...( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: फील गुड की हिन्दी क्या है, मैं नहीं जानता। कोई कहता है सुखद वातावरण, कोई कहता है सुखद आभास, कोई कहता है खुशी का अनुभव। हिन्दुस्तान में शायद हैल्थ मनिस्ट्री बता पाएगी। टीवी में सबसे बड़े पैमाने पर एक चीज का विज्ञापन आता है और उसके नीचे सुखद अनुभूति भी आता है।All the contraceptives which are produced in India for family planning and control. लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। इसके लिए एक कमेटी बिठा दीजिए और एनडीए को उसका चेयरमैन बना दीजिए कि इसका तर्जुमा करे।

Sir, in the United States, this English has come from the local and colloquial use of United States and especially from California. The Californians feel that if you can just name anything which is going to happen, whether it happens or not, in advance, you can feel good. So, this import is a very successful import in India – feel good.

मैं बीजेपी को बधाई दूंगा कि बीजेपी ने पूरे देश को एक नारा दे दिया। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को भी बधाई दूंगा। मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं हैं, नहीं तो मैं ज्यादा शब्द यूज करता। बीजेपी ने देश में नारा बना लिया - फील गुड बोलिए, जय श्रीराम भूलिए। यह जो बीजेपी ने किया है, इसके लिए मैं बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि अभी इन्होंने जय श्रीराम छोड़ दिया, फील गुड को पकड़ लिया। दिग्विजय सिंह जी चले गये। कम से कम उन्होंने नेहरू जी को याद तो किया। अब उनका एनडीए में क्या परिणाम होगा, मैं नहीं जानता हूं।

Sir, I will now come to the subject of education. Who is sitting here in place of the Finance Minister?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I am sitting here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, he is there. He is from Goa.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:सर, सरकार को इतना फील गुड हो गया कि बैंच पर कोई नहीं है। इतनी लापरवाही सदन में कभी किसी ने नहीं दिखाई। इतना अहंकार, इतना अभिमान इस सरकार को हो गया, यह डिबेट इसकी मिसाल है। एजुकेशन-- मुरली मनोहर जोशी जी नहीं हैं। उनके मनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं हैं। शिक्षा से देश का बनावटी काम शुरू होता है। नौवीं योजना की रिपोर्ट है।

I would like to quote from the achievements of the Ninth Plan. क्या कॉपी ले जाएंगे या रात में जाकर पढ़ेंगे?

"The dropout rate at the primary level declined, though to a substantial extent from 40 to 43. But at the ultimate stage it fell from 56 to 54. "

 In that context, the Sarva Shiksha Abhiyan came up.

सोनिया गांधी जी ने इसका जिक्र किया। सर्व शिक्षा अभियान में आज की तारीख तक किसी प्रांत को बीस प्रतिशत से ज्यादा पैसा नहीं मिला। उपलब्ध ही नहीं हुआ। कम की बात बाद में करो। ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। Now I come to Science and Technology. इनकी साइंस एंड टैक्नॉलोजी आप जानते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने इसको किस ढंग से चढ़ाया है ?

अब मैं सबसे बड़े मुद्दे पर आ रहा हूं और वह मुद्दा किसानों का मुद्दा है। जो किसान इतनी कठिनाई के बावजूद इस सरकार की कम से कम लाज बचाने के लिए, मुख दिखाने के लिए फील गुड कहने के लिए मौका देकर, उनकी पैदाइश बढ़ाकर एक क्वार्टर के लिए जीडीपी की ग्रोथ को जम्प कराया, उन्हीं किसानों के लिए क्या किया? वित्त मंत्री जी ने स्पीच में कहा है कि किसानों के लिए हम क्या करेंगे। जरा सुनिए। इंटरेस्ट की रेट अब क्रॉप लोन्स घटाकर ९ प्रतिशत की है। ‘नाबार्ड’को एडवाइस किया गया है कि तुम इस दिशा में काम करो और पब्लिक बैंक्स को सुझाव दिया गया है कि तुम इस दिशा में काम करो और किसान को कहा गया है कि तुमको मैंने क्रैडिट कार्ड दे दिया। यहां बिहार के सज्जन एनडीए में बैठे हुए हैं। यह सदन असत्य बोलने की जगह नहीं है। सर, मैंने तीन प्रांतों के आंकड़े लिये हैं। बिहार, यू.पी. और राजस्थान हैं। तीनों प्रांतों के किसानों के पास आज की तारीख तक पच्चीस प्रतिशत तक किसान क्रैडिट कार्ड नहीं पहुंचे हैं और जिनको पहुंचे हैं,…( व्यवधान)राज्य सरकार नहीं बांटती। बैंकों के द्वारा होता है। बैंकों ने क्रैडिट कार्ड को रिसीव करना तो छोड़िए, किसानों को इतना हैरान किया है कि फलानां कागज लाओ, फलानां कागज लाओ कि वह दुख के साथ चला गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इन सारी बैंकों के आंकड़े लेकर वित्त मंत्री जी सदन में प्रस्तुत करें और आज वित्त मंत्री जी ने क्या किया ? उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया औऱ कहा कि इन क्रैडिट कार्ड को लेकर आप कहां जा सकते हैं ?

"………the existing Kisan Credit Card (KCC) will hereafter be modified, upon individual request, for use on ATM machines, wherever such facility exists. "

 यह भी सुनिए कि क्या मोडिफाइ किया ? …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी :यह हमें आप लोग बताइए। किसान जहां रह रहे हैं, क्या वहां हिन्दुस्तान की बैंक की एटीएम की मशीन हैं ? यह मजाक किसके साथ हुआ है ? कहां वे एटीएम में जाकर ऑपरेट करेंगे ?

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर):सरकार नियम बनाएगी तभी तो होगा।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:अब चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में जाने से पहले उनको कुछ दे दिया है।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, दासमुंशी जी जैसे व्यक्ति ने ऐसा कहा। शासन के आदेश होंगे तभी तो उनका पालन होगा।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:गांव के जो किसान हैं, वे एटीएम मशीन को वहां कहां ढूंढ़ेंगे?

सरकार २५ प्रतिशत शहरों में तो एटीएम मशीनें लगा नहीं सकी, वह चुनाव के पहले गांवों में कैसे मशीनें लगा पाएगी और कैसे उसे किसान आपरेट करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। मेरे साथी ने ठीक कहा कि गांवों में एटीएम की मशीनों की जरूरत नहीं है, किसान गांव से पैसे खर्च करके शहर जाएगा और वहां जाकर अपने कार्ड का एटीएम में इस्तेमाल करेगा।

मैं एक और आंकड़ा यहां पेश करना चाहता हूं, उसका जिक्र वित्त मंत्री जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में नहीं किया था, लेकिन केबिनेट के फैसले के बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ५०,००० करोड़ का एक कोष नाबार्ड बनाएगी। नाबार्ड का आप एनुअली बुलेटिन सदन में पेश करें और देखें कि पिछले तीन सालों में नाबार्ड ने अपनी हिम्मत से ३००० करोड़ रुपए से ५००० करोड़ रुपए तक ही पैसा जुटाया है। उसकी अपनी केपेसिटी ही इतनी है कि इससे ज्यादा पैसा देने की उसकी हिम्मत नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि नाबार्ड ने टोका होगा कि आप तो डूबोगे ही हमें भी डुबा दोगे। अब हो यह रहा है कि ५०,००० करोड़ रुपए की जिम्मेदारी उसको दी जाएगी।If this is not an insult, a mockery, cheating and fraud on the farmers, what else can it be? हमारे देश का किसान तकलीफ में है, मैं उनका कर्ज माफ कर रहा हूं, नहीं, माफ शब्द नहीं बोला। कर्ज के बारे में क्या कहा, यह मैं वित्त मंत्री जी की स्पीच से पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं -

"Prescriptions relating to Non-Performing Assets (NPAs), in relation to crop loan accounts, have posed problems in the provisioning of credit to farmers where seasonality and uncertainty of farm incomes are not fully captured."

 वित्त मंत्री जी ने आगे कहा -

"A Committee has been set up under Dr. V.S. Vyas, an eminent agriculture economist, to address this issue. Suitable remedial measures will be recommended within 90 days."

 चुनाव ९० दिनों के बाद होंगे या पहले होंगे, अगर मान लें कि पहले हुए, The Government cannot bring even a legislation or an ordinance to exempt these NPAs. The Indian Banks’ Association cannot do it, after the appointment of the Debt Recovery Tribunal because the law was passed by this Parliament.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, it is a very important point.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:यह सब धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है। How can the Finance Minister bully the nation and the people in such a fashion?जिन किसानों की दौलत पर आप सात प्रतिशत ग्रोथ रेट की बात करते हैं, उनको ही आधार बनाकर इसमें फंसाना चाहते हैं। This is what has been done by this Government. उनको बेइज्जत करके कहते हैं कि बोलो, बोलो - फील गुड। अब वह क्या बोलेगा, वह तो जमीन में दबा होगा। यह वित्त मंत्री जी का बयान है कि तुम्हारा कर्ज माफ करने के लिए कमेटी बनाई है, माफी नहीं बोले, कहा कि वह कमेटी जांच-पड़ताल करके ९० दिनों के बाद रिपोर्ट देगी, फिर करेंगे और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बन जाएंगे, एटीएम लग जाएगी, पैसा मशीन में जाएगा। मशीन कहां और कब लगेगी, कोई पता नहीं, फिलहाल मुझे वोट दो। इसका मतलब है - ए किसान एक चवन्नी ले लो, थोड़ा बहुत दे दो। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस देश का किसान बहुत समझदार है। उसने जब १९७७ में इंदिरा गांधी को गिरा दिया, तो वह और किसकी परवाह करेगा। वह किसी की परवाह नहीं करता, वह चाहे तो आपको गिरा दे, हमें गिरा दे। उसके स्वाभिमान के साथ आपने खिलवाड़ किया है, उसके साथ धोखा किया है, उसका जवाब आपको मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिफेंस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि हम डिफेंस के आधुनिकीकरण के लिए २५,००० करोड़ रुपए का फंड बना रहे हैं। आप जानते हैं बच्चा-बच्चा जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, वह जानता है कि फिस्कल डैफसिट घटाने के लिए सबसे बड़ा मैकेनिज्म है कंट्रोल आन दि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बताएं कि मैंने ठीक कहा या गलत कहा। अगर आप केपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल करके फिस्कल डैफसिट घटाना चाहते हैं तो सरकार इनकंपीटेंट है। वित्त मंत्री जी ने वह घाटा दिखाया है, फिस्कल डैफसिट का, वह केपिटल एक्सपेंडिचर को घटाकर उसमें डिफेंस का - an amount of Rs. 5,000 crore had not been utilised. वह आ गया सब्सिडी का तीन हजार करोड़ रुपया , यानी इस तरह आठ हजार करोड़ रुपये हो गया। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर न घटाकर के फिस्कल डैफसिट कंट्रोल में दिखाकर डिफेंस को सुरक्षित नहीं रखा है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं और सारी एनडीए सरकार , वर्तमान राज्यपाल, पूर्व सांसद माननीय मदन लाल खुराना जी को कहना चाहता हूं कि दो महत्वपूर्ण रिपोट्र्स सदन में पेश हुई थीं। 19th and 21st Reports of the Standing Committee on Defence. इसमें इन्होंने कहा कि डिफेंस ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जो लापरवाही दिखाई, जवानों को हथियार उपलब्ध कराने में लापरवाही दिखाई, फिर भी कहते हैं फील गुड फैक्टर। कैसा फील गुड फैक्टर? कितने ही पायलट मिग-क्रैश में मर गये। उनकी बीवियों ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। लेकिन दिखाने के लिए रक्षा मंत्री महोदय एक दिन कॉक-पिट में बैठकर कहते हैं कि मैं तो सुरक्षित हूं मेरे को देखो। टीवी ने दिखाया कि माननीय जार्ज साहब कॉक-पिट में घुसे, निकल गये, कुछ नहीं हुआ। उनके साथ जो पायलट था वह सीनियर पायलट था। लेकिन जो यंग पायलट मर गये, उनकी कौन सुनें? सबसे ज्यादा मिग-क्रैश में अगर पायलटों की मौत हुई है तो वह इस सरकार के समय में हुई है। फैसला क्या हुआ कि एजेटी खरीदो। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूं। जब वे रक्षा मंत्री थे तब माननीय अटल जी की कैबिनेट एजीटी खरीदने का फैसला कर चुकी थी। रक्षा मंत्री जी ने सदन में बयान दिया कि एजेटी ब्रटिश हॉक से लिया जाएगा। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस सौदे का फैसला रोक दिया गया क्योंकि मंत्रिमंडल में कुछ लोग चाहते थे कि ब्रटिश हॉक से खरीद न करके चैक से खरीद की जाए। मिग के पायलट की बीवी से जाकर कहो कि फील-गुड, वह आपसे कहेगीI hate you. I spit on your face. यह तो आपने रक्षा का इंतजाम किया है।

अंत में मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसका जवाब माननीय वित्त मंत्री जी को देना पड़ेगा। दिनांक २७ जनवरी २००४ को मैंने डिफेंस सैक्रेट्री जी को पत्र लिखा और उसकी कॉपी वित्त मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को, कैबिनेट सैक्रेट्री जी को, गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को दी। पत्र इस प्रकार है -

"Since our Party is not addressing issues to Defence Minister for reasons known to you, I have no other option but to address to you on a very vital matter linked with the interest of our nation and interest of Defence. It is brought to my notice that the High Court of Justice in France at Paris has recently passed a very critical judgement against the contract of Dassault/Thales, manufacturers of the Mirage aircraft, in respect of the last sale to the Government of India headed by Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. In fact, the Thales supply all the avionics is now placed in a question mark for their contract. It is understood that Defence Ministry is in touch with Indian Embassy in Paris ascertaining the facts and complete details of Thales and their status. It is surprising that while the fact in cognisance have been widely reported in the European media and recorded in the proceedings in the High Court of Justice in Paris, how can one proceed to complete finalisation of substantial contract with the same company Thales for our submarines and such decision at the eve of election, by any authority, be it Cabinet or CCS? It would raise lot of questions and apprehensions. It is further amazing that the entire procurement action has been planned with a single vendor basis where prices are artificially high without exploring of several alternatives and cost factor, how can the Government settle with such shabby company of such things? Is it a fact that the technology of the said submarine is not even a proven one to be in the use of even in the French Navy. I am further given to understand that Thales’ integrity in question by the CVO in Defence Ministry in the past, and the former Chief of Naval Staff of Pakistan was extradited from USA for illegal and improper dealings with Thales. It is my duty to communicate to you to put on record that detrimental to the interest of the country and the integrity of the Government such clandestine deal should not be executed without a comprehensive opinion of Law Ministry, CVC, CAG, and Defence Standing Committee. "

 Now, the Standing Committee is not there. I would appeal to the hon. Minister that nobody has acknowledged my letter till now. अगर थेल्स सबमैरीन डील हो रही है, तो सदन को विश्वास में लीजिए कि फ्रैन्च की हाईकोर्ट में कमीशन पेमेंट करने के लिए एजेंट के बारे में जो तर्क हुआ था, उसमें अदालत ने निर्णय नहीं लिया है। अगर निर्णय लिया है, तो वह निर्णय क्या है? इस बारे में सदन को बताइए और यह भी बताइए कि थेल्स के साथ सरकार के रक्षा मंत्रालय का क्या संबंध है?

अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य, श्री किरीट सोमैया ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि हमारा नेता कौन है। मैं अटल जी का आदर करता हूं। मैं उनका आदर प्रधान मंत्री होने के नाते नहीं करता है, बल्कि इसलिए कि वे इस देश के, सदन के विद्वान और समझदार व गतिशील नेता है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमारी नेता सोनिया जी ने कहा - अटलजी जो कहते हैं, उस पर अटल नहीं रहते हैं। इसलिए सोचना मुश्किल होता है कि कौन असली है, कौन नकली है। ऐसा ही विचार नेता के बारे में गोविन्दाचार्य जी ने भी दिया और श्री किरीट सोमैया जी ने सोनिया जी को बहुत गाली देते हुए कहा कि वे विदेशी है। मैं कहता हूं - हां, विदेशी हैं। उनका जन्म विदेश में हुआ है। लेकिन गुरुदेव टैगोर जी कहते थे - इस देश में आर्यन आए, नान-आर्यन आए, मंगोलियन आए, पठान आए, मुसलमान आए, बौद्ध आए, लेकिन हमने सभी को मिलाकर सागर की तरह समेट लिया। यह बात गुरुदेव टैगोर जी ने कही है।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): They are the people of this country. Do not mislead the House of your theory… (Interruptions) They are not from outside… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kharabela Swain, please take your seat. When your turn comes, you can refute it. You are going to participate in the discussion. You will get a chance.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:मैं कहना चाहता हूं, हमारी लीडर गांधी परिवार की बहू है, जिनका जन्म हिन्दुस्तान में नहीं हुआ है। यह बात जानते हुए भी एनडीए की सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वह सविधान में संशोधन करती कि भारत में जो पैदा हुआ है, वही पद पर आ सकता है। आपकी सत्ता थी, लेकिन आपने यह संशोधन नहीं किया। गांधी परिवार ने हिन्दू धर्म का उच्चारण करके, इंदिरा जी ने अपने बेटे राजीव गांधी की बहू बनाने के लिए घर बुलाया। उनकी गोद में इंदिरा जी का खून अस्पताल तक पहुंचा, उनके ही परिवार में कमला नेहरू जी ने पंडित जी को जेल में रहते हुए, अपनी जान दे दी। उनके परिवार में इंदिरा गांधी जी की परवरिश गुरुदेव टैगोर ने की और इंदिरा गांधी के खून का कतरा उनकी गोद में गिरा। लेकिन इनको अपने ४० साल के नौजवान पतिदेव को देखने का मौका नहीं मिला । इनके पति की मौत श्रीपेरम्बदुर में हुई और आज उनकी बच्ची प्रियंका और बेटे राहुल गांधी को निशाना बनाने से श्री प्रमोद महाजन नहीं चूकते हैं। यह देश गवाह रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं, अटलजी का आदर करते हुए, कि इनके परिवार के लोगों ने आजादी के समय अपना जीवन जेल में बिताया। उस समय राजीव गांधी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अटलजी और आडवाणी जी तो पैदा हुए थे, उस समय जवान थे। आज हिन्दुस्तान में स्कूल का बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैं दस बार आपको सलाम करूंगा, भारत उदय की लड़ाई तो गांधी ने भी लड़ी, क्या आप और आडवाणी जी उस समय एक दिन के लिए भी जेल में गए। मैं पूछता हूं, इस बारे में कोई रिकार्ड है? मैं कहता हूं - नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सालखन मुर्मू(मयूरभंज) : महोदय, वर्ष २००४-२००५ के लिये अंतरिम बजट(सामान्य)पर चर्चा के आलोक में मैं कुछ एक मुद्दों पर वित्त मंत्री और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

भारत देश ने आजादी के बाद एक सपना देखा था कि देश आजाद हो जाने के बाद देशवासियों का सपना सच होगा। सपने क्या थे? भारत देश गांवों में बसा है। गांव वाले लोग कृषि और कुटीर उद्योगों पर आश्रित हैं। कृषि और कुटीर उद्योगों से जुड़े अन्य धंधों पर निर्भारित हैं। आजादी के बाद आधा शताब्दी से ज्यादा समय हो गया है। विकास के नाम से करोड़ों रूपये खर्च किये गये, किंतु आज तक भारत के गांवों में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के लिये अच्छी और गुणात्मक व्यवस्था नहीं है। दवा और बिजली की व्यवस्था नहीं है। कृषि और जंगलों के विकास के लिये उपयुक्त व्यवस्था नहीं बन सकी है। आज भारत आजाद होने के बावजूद हम लोग अंग्रेजों की व्यवस्था में चल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन सेवा की जगह शासन, शोषण और भ्रष्टाचार के प्रयाय बन चुके हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज भी एस.पी. और कलैक्टर अंग्रेजों के शासक की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पास कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है। इस व्यवस्था के तहत जिले में विकास के कार्यों को गांव गांव के प्रत्येक नागरिकों को सुख सुविधा देने की बजाय उन्हें भरपूर कष्ट और प्रताड़ना देने का काम हो रहा है। भारत के प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष राज्य और केन्द्र से १०० करोड़ से जयादा का अनुदान मिलता है। परन्तु, उन रूपयों का क्या होता है, इसका पता नहीं चल पाता है। जिले में कलैक्टर के अलावा अनेक विभागों के अनेक पदाधिकारी और सहयोगी कार्यरत हैं, किंतु उनका वार्षिक कार्य सम्पादन का कोई लेखा जोखा नहीं है। इस व्यवस्था में भारत ने अनेक बजट प्रस्तुत किये, विकास की अनेक योजनाएं बनायी, आज तब आधा शताब्दी के बाद भी गांव तक मूलभूत सुविधायें क्यों नहीं पहुंच सकी। आज भारत में अनाज का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है, किंतु अनाज मंहगा है। गरीब जनता भूख से मर रही है। अत: हम सबको भारत के करोड़ों ग्रामवासियों को सुखी सम्पन्न बनाने के लिये केवल बजट प्रस्तुत कर खुश होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर हम कैसे और कब तक भारत के हर नागरिक को उनकी मूलभूत सुविधा मुहैया कर सकेंगे?

   

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*Speech was Laid on the Table.

   

भारत के एक प्रदेश झारखंड में आज तक स्थानीय (डोमिसाइल नीत) जोन के फैसला नहीं होने और आरक्षण नीति के के सही फैसला नहीं होने से आदिवासी और मूलवासी के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है। मूलवासी के रूप में झारखंड के दलित, पिछड़ी जाति के लोग, अंसारी (मुसलमान)आदि आते हैं। प्रदेश में क्लास ३ और ४ में केवल स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिये। किंतु, नौकरी बाहर के लोगों को दी जा रही है। इससे झारखंड के लाखों शक्षित बेरोजगार बिल्कुल दुखी और खिन्न हैं। इसी का नतीजा है अधिकांश स्थानीय नौजवान या तो उग्रवादी संगठनों के साथ जुड़ गये हैं या जुड़ने को मजबूर हैं। भारत सरकार को अपनी बजट प्रावधान के तहत झारखंड के नवयुवकों को सही नीतियों के तहत रोजगार प्रदान करने हेतु कदम बढ़ाने होंगे। उल्टे सरकार नवयुवकों की जायज नराजगी को समझने की बजाय बंदूक और लाठी से जनता को प्रताड़ित करना चाहती है। झारखंड के सिंहभूम जिलों में पुलिस और प्रशासन की बर्बरत चरम सीमा पर है। झारखंड पोटा के गिरफ्तारी के मामलों में निर्दोष आदिवासी मूलवासियों को फंसा कर देश में कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया है।

भारत सरकार को अपनी बजट के माध्यम से झारखंड को और अधिक सुविधायें देने के लिये प्रावधान करने चाहिये। चूंकि झारखंड पूरे देश को सर्वाधिक खनिज पदार्थ, वन पदार्थ, जन सम्पदा प्रदान करती है। किंतु, उसकी तुलना में आज भी सुविधाओं की अत्यधिक कमी है। झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में विकास की गति अत्यंत धीमी है। पानी, बिजली, सड़क, सिंचाई आदि की घोर कमी है। रेलगाड़ी सुविधा भी नहीं है। इसके लिए रूपये दिये जायें।

झारखंड के सिंहभूम जिलों के विकास के लिये भी धन की आवश्यकता है। पश्चिम सिंहभूम जिला विकास के द्ृष्टिकोण से अति पिछड़ा है। यहां पानी, बिजली, सिंचाई, दवा, शिक्षा, रेल सुविधा को बढ़ाने की अति आवश्यकता है। चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। ताकि स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को शिक्षा की पर्याप्त सुविधा मिल सके। उनकी ही भाषा और वारांग क्षति लपि को संवैधानिक मान्यता मिल सके और पठन-पाठन में उसका उपयोग हो सके। पश्चिम सिंहभूम जिला खनिज सम्पदा से भरपूर है। लौह (अयस्क)खनिज की ढुलाई के लिये मालगाड़ियां चलती हैं, किंतु उतनी यात्री रेलगाड़ियों की सुविधा नहीं है। अत: टाटानगर से चाईबासा होते हुए बड़बिल तक ई एम यू यात्री रेलगाड़ी सुविधा अविलम्ब मुहैया करायी जाये। इस रेल खंड को विस्तार कर क्योंझर जिला, उड़ीसा होते हुए यदि कोरोमांडल रेल खंड के साथ जोड़ा जायेगा तो इससे लौह खनिज की ढुलाई के साथ साथ आदिवासी क्षेत्र को एक बड़ी रेल सुविधा मिल सकेगी और दुर्गम क्षेत्रों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। अत: भारत सरकार अपनी बजट प्रावधान में झारखंड और पश्चिम सिंहभूम का विशेष ध्यान दे । चूंकि यह क्षेत्र देश को अत्यधिक राजस्व देता है।

भारत के भीतर झारखंड एक धनी राज्य है। किंतु, इस क्षेत्र के लोगों का विकास कृषि और वनों पर आधारित क्रियाकलापों से संभव है। इसके लिये भारत सरकार को अपनी बजट के माध्यम से उचित धन का आबंटन करना पड़ेगा अन्यथा यह धनी क्षेत्र उग्रवादी जाल में फंस जायेगा और देश को पछताना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद है वित्त मंत्री जी हमारी भावनाओं और विचारों से सहमत होते हुए अविलम्ब इन मुद्दों पर साकारात्मक कार्रवाई करेंगे।

14.56 hrs. DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to place on record my views on behalf of my Party, All India Anna DMK and my leader, the Chief Minister of Tamil Nadu.

14.57 hrs (Shri P.H. Pandian in the Chair) I rise here to support the Interim Budget 2004-05. I have carefully and critically gone through the ‘Report of Implementation of Budget Announcements 2003-04’, as also the key features of the Interim Budget 2004-05.

Before I could discuss the Interim Budget 2004-05, I may be permitted to present my views on the ‘Report of Implementation of Budget Announcements 2003-04’.

I congratulate the hon. Prime Minister, hon. Finance Minister and the Government of India for placing the record of achievements on the Implementation of Budget Announcements 2003-04. In the Preamble, it is given:

"In continuation of our consistent endeavour to promote transparency and accountability in Government, a brochure detailing the status of implementation of announcements made in the Budget 2003-04 has been prepared."

 I have gone through this, and I appreciate the key features given there. I congratulate the Government for making Budget allotments for Sampoorna Gramin Rozgar Yojana to the tune of Rs.500 crore. I also congratulate the Government and I appreciate the great concern of the Government in addressing the problems which are there in this Scheme. Here, I would urge upon the Government to increase the allotment of foodgrain to the poor from 5 kg. to 10 kg. Large quantity of foodgrain is not only wasted, but also there are no adequate storage facilities.

15.00 hrs. Could the Government consider increasing the foodgrains from 5 Kg. to 10 Kg. per manday to the worker as a part of the wage? It is said that 1,81,000 additional Antyodaya families will be added to the scheme this year. I still have a doubt whether we have identified the BPL families properly or not. We have been repeatedly following this procedure but till now we have not been able to statistically show the ground realities of the weaker families. We have not been able to properly plan for the BPL families because there was no basic statistics available. I urge upon the Government to get an updated account of the BPL families so that we are able to locate the ground realities of the BPL families in our country.

I now come to the other scheme of the Government of India given at page no.3 of the Achievement Report. The Budget of 2003-2004 undertakes to provide major thrust to infrastructure, principally roads, railways, airports and sea ports through innovative funding mechanism. I congratulate the hon. Prime Minister. Unless we have a proper transport mechanism, either by road, rail or air, we will not be able to achieve the desired results. It is said that 48 new road projects with an estimated cost of Rs.40,000 crore are allocated with a quarter of them being made to manufacture cement concrete; National Rail Vikas Yojana Project with an estimated cost of Rs.8000 crore; innovation and modernisation of two airports and two sea ports with an estimated cost of Rs.11,000 crore, and establishing two global standard international convention centres at an estimated cost of Rs.1000 crore have been undertaken.

I would like to say that the Finance Minister has planned the Budget but has he ever planned to create or get the Memorandum of Understanding signed between the executive machinery, State Governments and the Government of India. Most of the schemes or projects are delayed because there is no proper understanding between the State Governments, the Government of India and the implementing agency. No time frame is fixed. Even while awarding the contract, no accountability or time frame is fixed for the contractor. So, whenever there is some problem somewhere, the entire mechanism comes to a stand still. It does not bear any fruit for the common people. The beneficiaries are not able to get any benefit out of that project. I would like to have a reply from the hon. Finance Minister to the effect that for the projects mentioned above nearly Rs.60,000 crore was announced in the 2003-2004 Budget.

What is the time frame within which you will complete these projects so that that project is beneficial to the common man? The act of announcing or formulating a scheme does not mean that you have completed it. For completing a project within a stipulated time, you need to select the programmes critically, they should be need-based programme, target oriented programme, and time-bound. I have to go on record with a painful heart that in my constituency six years ago a railway project was inaugurated by the hon. Railway Minister but till now nothing has been done because there is a problem in acquisition of land. The project has come to a standstill. We have invested money without any benefit to the people. I hope at least in the Tenth Five Year Plan, you will critically evaluate the programmes and take this House into confidence. Let all of us sit together and do the needful. Before actually awarding a contract, you will have to sign a Memorandum of Understanding with the State Government. You have to have some kind of binding on the contractors so that the projects are completed in a stipulated time.

Sir, I fail to understand the term called `financial year’. I have my doubts whether we are really following the term `financial year’. As far as my knowledge goes, financial year starts from 1st April and ends on 31st March. We are supposed to complete all the project within the financial year. The Government is supposed to place the statement of expenditure as also the list of completed projects. We should also be told who is held responsible for the cost escalation if the projects are not completed within the stipulated time frame. You have to fix the accountability of those who are responsible for the delay.

In paragraph no.79 and Item No.33, it has been stated that term loan given to Self-Help Groups by the selected post offices shall be repayable within a period of 24 months carrying interest rate of 9 per cent per annum and the post offices shall be responsible for the recovery, regulation and monitoring. Memorandum of Understanding between NABARD and authorised representatives of the Department of Posts has been introduced. In Tamil Nadu, about 1,25,000 Self-Help Groups are formed with the savings to the tune of Rs.275 crore. It is said here that the interest rate for the loan amount which is given to the NGOs is 18 per cent.

The hon. Finance Minister should carefully look into this aspect. The NGOs are being given loan at nine per cent interest. But when the NGOs are financing loans to the self-help groups, they are charging 18 per cent interest. Have they become moneylenders? If that is the case, then why to have the financial sanction to the self-help groups through the NGOs by paying more interest than what the banks are charging from the NGOs? The year 2001 was declared as the Year of the Empowerment of Women. Two years have passed by but we have not achieved the desired results in spite of an allotment of Rs. 2,000 crore in the year 2001-02. The interest rates for loans for the self-help groups must be brought down to the level of agricultural loans and loans for the Small Scale Industries. It has been said, `the agriculture and SSI, hereafter, will have to pay no more than extra two percentage points than the best bank customer’. I would like to request the hon. Finance Minister to have the interest mechanism on par with the agriculture and small scale industries.

Sir, it has been mentioned in the Budget for the year 2003-04, `initiative to promote India as both production centre and investment destination, called the India Development Initiative’. Everything is only on paper. For everything, there will be a Committee formed; the Committee will give its report and they would advise the Government about implementation of the scheme. I would like to submit that the scheme should be formulated before it is announced. It should be done in such a way that from announcing the scheme to making the benefits of the scheme available to the common is done in a time bound manner.

Sir, I would like to congratulate the Government for proposing to set up six AIIMS like hospitals, one each in States like Bihar, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Uttaranchal and for proposing upgrade one medical college each in States like Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Tamil Nadu and West Bengal to the level of AIIMS. All the States in the country should have a medical college like AIIMS. But the common man does not require sophisticated super speciality management facilities. Only about five per cent of patients come for such super speciality treatment. Items meant for treatment of common ailments for common people should be made available because they form the very basis of the basic health care delivery system. It would be better to have such a system than to have upgraded hospitals in every State. We are going to have such hospitals in six to seven States in the country. Those would have super speciality management and will serve its purpose, otherwise its purpose will be defeated. I would like to request the hon. Minister for Health and Family Welfare to look into this aspect and have it critically evaluated and see to it as to how best we can put in place a health care delivery system for the common men.

Sir, I would like to thank the hon. Minister for Health and Family Welfare for announcing the National Health Insurance Scheme. As a medical doctor I tried my level best to implement it in my constituency following the prescribed guidelines. But the guidelines are really difficult to be implemented.

I would like to request the hon. Minister to have a simplified mechanism whereby the common man will get the benefits of the Health Insurance Scheme. The Scheme is good but the guidelines given under it are so complicated that even the people belonging to the medical field are approaching me. It is very difficult to carry the Health Insurance Scheme to the people. So, I would urge upon the Government and also the hon. Finance Minister to have simplified guidelines so that it will be easy for everyone to get the benefits. The Health Mela is really doing a good service. Instead of Rs. 8 lakhs for every parliamentary constituency, you could have extended it still more like Rs. 10 lakhs or Rs. 15 lakhs because after all, this is a common man’s scheme. It will deliver the goods to the common man.

Last but not the least, I congratulate the Government for the solution for the water scarcity in the metropolitan cities. On the decision to initiate the Accelerated Drinking Water Scheme for mega cities like Bangalore, Delhi, Hyderabad, etc., the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has already requested Rs. 700 crore for the acute drinking water shortage in Chennai city. Kindly consider this very important and sensitive problem. This problem is acute in Chennai than compared to other rural areas of Tamil Nadu. Even though it is only an Interim Budget, I plead this House to sanction the amount without any dilution. Unless you provide Rs. 700 crore, it would be very difficult to cater to the drinking water needs of the people of Chennai city. I would request the hon. Minister to consider this aspect favourably.

With these few words, I conclude.

*SHRI VINAY KUMAR SORAKE (UDUPI): Sir, technically the Government could have presented only a proposal for Vote-on account but it has usurped the advantage of presenting a mini-budget with election oriented proposal which the present House will stand denied of deliberation because of impending dissolution of the House.

The new proposals are based on the projections obtaining under the present scenario of what all call the ‘feel-good’ factor. If the next monsoon turns out to be erratic the feel-good factory may vanish. And according to reports the earnings on the Forex placements have been plummeting. The Government has cleverly made use of the maxim ‘make hay while the sun shines.’ Whatever proposals have been presented these are all cosmetic with no long-term effect. Ad-hoc measures aimed at catching votes will do harm in the long run. Except in power sector there has been no other significant moves on infrastructural projects like telecom, roads, civil aviation and ports.

My constituency Udupi forms a part of Dakshina Kannada region which still despite its natural resources and potential remains under-developed. For the last many years I have been pursuing on the floor of this House for many projects that need to be undertaken in may constituency.

My constituency in particular and the region in general has adequate tourism potential. Many full-fledged proposals have been mooted by the State for Central assistance. Yet the Central budgetary allocations have been meagre. With temples, beach resorts and bio sphere pockets abounding in and around Udupi, it is high time that the Centre should come forward to implement these proposals.

*Speech was Laid on the Table.

   

The Bajpe (Mangalore) airport is under expansion for a long time. The State government has provided roads etc. Yet the Centre has been showing no serious concern for the completion of the project which will give a boost to tourism as also help establish direct international links.

The Ministry of Commerce has drawn grandiose plans to establish Special Economic Zones across the country. A SEZ has been proposed to be set up at Padubidri in my constituency. I urge that adequate funds be provisioned for commissioning this SEZ early.

The Centre has enforced Coastal Regulation Zone guidelines to preserve the ecological character of coastal areas. My constituency has a long shore-line inhabited my fishermen settlements and fishing harbours. There are tourist attractions also along the coastline, drawing tourists from all over. The CRZ regulations are rigorously enforced thereby causing hindrance to the existing fishermen settlements and tourist establishments. It was proposed to amend the CRZ regulations to enable the fishermen community and tourist industry pursue their vocations.

The National Highway Authority of India is implementing the mega projects for linking remote corners in the country with expressways like Golden Quadrilateral and East-West/North-South corridors. The National Highway-17 passes through coastal Karnataka but four-laning of the stretches within Dakshina Kannada region especially from Surathkal to Kundapura are kept low on priority compared to National Highway-17 passing through the neighbouring Kerala and Goa.

Under the Golden Quadrilateral scheme, linking of all major ports with the GQ is including. The new Mangalore Port has been serving this region with one of the finest natural harbours catering to Kudremukh, MRPL, MCF and also for the import of crude from Sudan and coal for thermal power plants. To give a boost for economic development of this region, linkage of the New Mangalore Port with GQ at Bangalore has become imperative.

Late lamented Shri Rajiv Gandhi ji had initiated a technology development mission for rural drinking water. The same has been re-labelled as Swjaldhara Scheme. My constituency has acute scarcity of drinking water along the coast and many villages and settlements survive on slaine and brackish water. The Udupi Zila Parishad has drawn up an elaborate scheme for providing safe drinking water to villages, sharing the cost to certain extent. Many village Panchayats have already set-apart funds for the scheme but the Centre is yet to give its approval and share of funds for this project.

Sea erosion has been causing damage to coastline and fishermen settlements and harbours. Anti-erosion measures have been attempted on ad-hoc basis but no long term solutions have been undertaken like break-water barriers etc. The State Government had submitted proposal for long-term anti-sea erosion measures which are still under the examination of Central Water Commission.

Riverbank erosion and silting of estuary areas of many rivers discharging into the sea are also causing major problems. To overcome this a series of check dams on rivers flowing westwards in my district were proposed to be built. Apart from providing water for drinking/irrigation, these dams would also minimise riverbank erosion to large extent during monsoons. (PASCHIMA VAHINI) A large number of fishermen hamlets and settlements are dotting the entire coast-line of Dakshina Kannada. Fishermen community comprise a large segment of the local population eking out a living the hard way. The National Fishworkers Forum has presented a charter of demands to the Centre, pleading for the implementation of Murari Committee Report. The Centre has accepted all major recommendations of Murari Committee. Ban on deep-sea trawling, enhancement of Kerosene oil quota for fishermen vessels and country crafts, increase in subsidy component on diesel supplied to fishing boats etc. are a few major recommendations waiting to be implemented.

The Centre has initiated a mega project of inter-linking of national rivers. Such a mega project is be set with many hurdles and was once abandoned at the time of late Dr. K.L. Rao who pioneered the Ganga-Cauvery linkage in 1950s. The World Water Forum experts say that India should go for localised solutions by undertaking river-linking only at regional levels. A proposal for interlinking of rivers in Dakshina Kannada was mooted ten years ago with much less capital outlay and assured results and benefits by power generation (mini-hydel plants) and irrigation. I urge the Centre to revive this project for the betterment of farmers in Dakshina Kannada region.

Plantation crops like Arecanut, Cashewnut and Coconut (Copra) constitute a major source of income for farmers of Dakshina Kannada. The farmers are being exploited by middlemen. The Centrally Sponsored Market Intervention Scheme by providing a minimum floor price has been operative to a very limited extent causing stock-piling of produce and financial strain on the farmer. I urge the Centre to provide more funds through NAFED etc. for a more comprehensive market intervention mechanism.

Kudremukh the only large industrial undertaking in the public sector is beset with many problems. There is very large potential for export of iron are from India with bulk demands from China contracted for more than 20 years in advance. Kudremukh has shown consistent record and need to be provided with a rehabilitation package and also extension of lease for mining rights for another 20 years subject to their complying with the environmental and ecological safeguards.

New Mangalore Port is a major port on the West Coast handling bulk exports and imports for Kudremukh, MRPL, MCF etc. Imported Sudanese crude and coal for thermal power plants come through New Mangalore. To cope up with the growth in cargo export/import, the Centre should provide for expansion of NMPT.

The Centre has announced last year a revival package for sick sugar units considering large number of farmers dependent on this sector. In my area the Brahmavar Sugar Factory has been functioning to curtailed capacity for want of modernisation. I urge the Government to consider extending such a rehabilitation package for Brahmavar Sugar Factory early.

Udupi has grown into a major tourist, commerce/trade and education/Medicare centre but has not been given its due in terms of establishment of :

Creation of independent telecom district at Udupi bifurcating it from the present Dakshina Kannada telecom district a mangalore.

Setting up a full-fledged Passport Office at Mangalore.

Setting up a regional Provident Fund Office in Udupi to serve large number of industrial workers under CPF.

   

श्री राशिद अलवी (अमरोहा):महोदय, कोरम पूरा नहीं है, मैं क्या बोलूं? आप कोरम पूरा करवाएं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : When you speak, they will come. You try to attract them.

श्री राशिद अलवी : ओ.के.।…( व्यवधान)सरकार की दिलचस्पी कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से कीजिए।…( व्यवधान)

महोदय, बजट पेश हो रहा है और सरकार के संत्री से लेकर मंत्री तक सब गायब हैं।…( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : मंत्री बैठे हैं।…( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : चलिए अच्छा है, कम से कम मैं बोलूंगा तो शोर नहीं मचेगा। सब खामोशी के साथ मेरी बात सुनते रहेंगे, इतना फायदा मुझे होगा।

महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन बहुत मुश्किल में फंसा हूं कि मैं बात कहां से शुरू करूं। अगर सरकार समझती है कि इस बजट से वे चुनाव जीत लेगी, पिछले पांच साल से सत्ता में रही सरकार का इस साल का पहला सत्र है। सरकार ने पूरी ताकत से साबित कर दिया कि इस सरकार का पहला सत्र नहीं है। "मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वे गलत बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे।"हिन्दुस्तान की तारीख में यह याद रखा जाएगा कि २००४ का पहला सत्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस हाउस में साबित कर दिया कि यह पहला सत्र नहीं है। पिछले चार स्टेट्स के इलैक्शन के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह कहती आ रही है कि इलैक्शन अपने वक्त पर होगा। लीडर्स मीटिंग हुई तब भी यही कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया तो यह कहा कि टाइम पर इलैक्शन होगा। लास्ट बीएसी में भी यही कहा गया कि इलैक्शन अपने वक्त पर होगा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि देश को धोखा दें, इसलिए उसने लोक सभा को भी धोखा देने का काम किया।

महोदय, मैं कभी-कभी अखबार में पढ़ता था कि किसी मां ने किसी दूसरे के बेटे को देवी के सामने सैक्रीफाइस कर दिया। बच्चे की गरदन काटकर उसका खून चढ़ा दिया, इसलिए कि उसके बच्चा पैदा हो जाये। डेमोक्रेसी की यह पहली और शायद आखिरी मिसाल है कि भारतीय जनता पार्टी को यह अहसास है कि चुनाव जल्दी हो जायेगा तो वे दोबारा सरकार में आ जाएंगे, इसलिए पूरी डेमोक्रेसी, पूरे कांस्टीटयूशन और पूरी पार्लियामेंट को इस सरकार ने सेक्रीफाइस कर दिया है। ऐसी मिसाल तवारीख के अन्दर कभी नहीं मिल सकती।

फाइनेंस मनिस्टर ने कहा कि यह बजट जो पेश किया है, वह मुंगेरी लाल के सपने हैं। यह बात सही है, फाइनेंस मनिस्टर को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि मुंगेरी लाल के सपने क्या होते हैं।

"बक रहा हूं जुनूं में क्या कुछ, कुछ न समझे, खुदा करे कोई।"

वही हालत फाइनेंस मनिस्टर की रही है। यह जो बजट यहां पर पेश किया गया, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि आने वाले चुनाव के लिए जनता को रेवड़ियां बांटने का काम करने की कोशिश की गई।…( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) :मायावती क्या बांटती थी?

श्री राशिद अलवी : चार स्टेट्स के अन्दर अभी जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अन्दर बी.जे.पी. की सरकार ने कहा…( व्यवधान) देखिये, इस तरह तो बात नहीं हो पायेगी, मुझे बोलने दीजिए। इस भ्रष्ट सरकार के लोग सिवा चें-चें, में-में करने के कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। सच्चाई इनके गले से नहीं उतर सकती है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Bishnu Pada Ray, you speak when you get a chance. Now, allow him to speak. Do not interrupt.

… (Interruptions)

श्री राशिद अलवी : भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई का अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि चार स्टेट्स में जो चुनाव हुआ, उसमें कहा गया कि राम का मंदिर हमारा कोई इश्यू नहीं है, हमारा इश्यू विकास है। पिछले दस साल से आप लड़ाई लड़ते चले आ रहे हो कि राम का मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर हमारा इश्यू है। दुनिया के अन्दर कोई ऐसा राजनैतिक दल नहीं होगा, जो हर चुनाव के अन्दर अपने मुद्दे बदलता होगा। चूंकि राम का मंदिर बनाने में कभी कोई दिलचस्पी इनकी नहीं रही। राम का मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर इस मुल्क के हिन्दू और मुसलमानों के बीच सिर्फ दीवार खड़ी करने का काम ये लोग करते हैं। इसलिए चार स्टेट्स का चुनाव हुआ तो ये कहते थे कि राम का मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, विकास हमारा मुद्दा है।

MR. CHAIRMAN: Do not shout. He has got freedom of expression. He has got freedom of speech. Sit down.

… (Interruptions)

श्री राशिद अलवी : मैं सोच भी नहीं सकता।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The Member has got every freedom to speak.

… (Interruptions)

श्री राशिद अलवी : पूरा देश आज यह सुनकर शर्मिन्दा होगा कि राम का नाम लेने पर शोर मचता है, वह भारतीय जनता पार्टी, जो राम का नाम लेकर जनता से जिंदगी की भीख मांगा करती थी, आज मैं राम का नाम ले रहा हूं तो इन्हें परेशानी हो रही है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Ray, you reply when you get a chance. Now you cannot interrupt. You cannot expect him to speak in a way in which you like to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Alvi, is it in the Budget? It is not a general debate. It is a debate on the Interim Budget.

… (Interruptions)

श्री राशिद अलवी : यह बजट का हिस्सा है, जो बात मैं कह रहा हूं, वह बजट के बारे में कह रहा हूं।…( व्यवधान) आने वाले चुनाव के अन्दर देश की जनता…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please resume your seat. Except Shri Alvi’s speech, nothing will go on record (Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Do not interrupt his speech.

… (Interruptions)

श्री राशिद अलवी : मेरे पास वक्त कम है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not interrupt. Otherwise, I have to give him more time to reply. Do not take his time.

… (Interruptions)

*Not Recorded.

       

श्री राशिद अलवी : यह बजट की स्पीच है। मैं बजट की स्पीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता, वरना मैं इतिहास भी पढ़ा दूंगा। आप लोगों को बहुत से वक्त में मैंने इतिहास भी पढ़ाने का काम किया है। आने वाले चुनावों में जनता फैसला सिर्फ इस बजट पर नहीं करेगी, आने वाले चुनाव में जनता फैसला करेगी कि पिछले ४.५ साल के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की परफोरमेंस क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ४.५ साल के अन्दर कौन सा कारनामा अंजाम दिया है।

पिछला चुनाव कारगिल के ऊपर हुआ। कारगिल हुआ ही इसलिए था कि सरकार की इंटेलीजैंस फेल कर गयी थी। ७०० जवान इस देश के मारे गये थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी कम्पीटैंट हैं, सरकार के प्राइम मनिस्टर, होम मनिस्टर कितने कम्पीटैंट हैं। इंटेलीजैंस ब्यूरो जो इस देश की सबसे बड़ी इंटेलीजैंस ब्यूरो है, उसने एक रिपोर्ट पंजाब से होम मनिस्ट्री को भेजी थी। यह खुफिया रिपोर्ट है जो किसी के पास जानी नहीं चाहिए। …( व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय : आपके पास कैसे आयी ?…( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : वह इंटेलीजैंस ब्यूरो की रिपोर्ट होम मनिस्टर के घर जाने के बजाय राशिद अल्वी के फैक्स पर आ गयी। इंटेलीजैंस ब्यूरो की रिपोर्ट होम मनिस्टर के घर जाने के बजाय मेरे फैक्स पर आ गयी।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Even if it is a secret paper, it must be given to the Chair. Then only, you will be allowed to speak on that paper.

श्री राशिद अलवी : यह मैं आपको दे दूंगा। मैं इसे पटल पर रखने का काम करता हूं। यह आई.बी. की रिपोर्ट है जो होम मनिस्टर के पास जाने के बजाय …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Rashid Alvi, you are showing a paper. You have not shown it to the Chair.

SHRI RASHID ALVI : Sir, it is very important.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If you want to rely on any document, it must be given to the Chair. I have not seen it.

… (Interruptions)

SHRI RASHID ALVI : I want to tell the whole nation as to what kind of a Government it is! MR. CHAIRMAN: What is that paper? Please pass it on to me.

श्री राशिद अलवी : देश की सिक्योरिटी का सवाल है। …( व्यवधान)इंटेलीजैंस ब्यूरो की सीक्रेट रिपोर्ट मैं पार्लियामैंट में रख रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: What kind of security is it? The Chair should know about it.

श्री राशिद अलवी : इंटेलीजैंस ब्यूरो की रिपोर्ट होम मनिस्टर के बजाय मेरे घर पर आ जाये…( व्यवधान)इसे मैं आपको देता हूं।

MR. CHAIRMAN: Please pass on the paper. Let me see it.

श्री राशिद अलवी : यह पेपर मैं आपको भेज देता हूं। इसमें लिखा गया है कि पंजाब के अंदर पोलटिक्स क्या हो रही है? सरकारइंटेलीजैंस ब्यूरो को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का काम करती है। यह रिपोर्ट इस बात की वाजेह सबूत है जिसे मैं आपके सामने पेश करने का काम कर रहा हूं। कारगिल के अंदर इंटेलीजैंस ब्यूरो फेल हुई। आई.बी. की यह रिपोर्ट मैं आपको पेश कर रहा हूं जिससे यह साबित होता है कि इंटेलीजैंस फेल हो रही है। सुश्री मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, अभी भी उनका नाम लेने पर सबके मुंह में पानी आता है, के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने एफ.आई.आर. दर्ज करने का काम किया, उसे रिटायरमैंट के अगले दिन ही कन्ज्यूमर फोरम का चेयरमैन बना दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परफोर्मैंस है कि जिस जज ने यह हुक्मनामा दिया कि सुश्री मायावती के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए, उसके रिटायरमैंट के अगले दिन ही उसे कन्ज्यूमर फोरम का चेयरमैन बनाकर उसे कैबिनेट रैंक दे दिया। इस देश का कोई इंस्टीटयूशन ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती हो। यह ज्यूडशियरी से लेकर नीचे तक सारे इंस्टीटयूशन को तबाह करने पर लगी हुई है।

आज ज्यूडीशियरी की क्या हालत है ? गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात के अंदर इंसाफ नहीं मिल सकता। गुजरात के अंदर जो कत्लेआम हुआ, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि गुजरात के खिलाफ जो मुकदमे चलाये जा रहे हैं, उससे उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है। हजारों लोगों को तबाह कर दिया, बच्चों को तबाह कर दिया गया। इस हाउस में उस बारे में मैं पहले भी तफसील से बोल चुका हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आग और खून में डूबी हुई सरकार है। आज पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि चुनाव का वक्त आये और वे इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम करे।

भारतीय जनता पार्टी को बहुत गलतफहमी है कि चार स्टेट्स के चुनाव के बाद वह दुबारा सरकार में आ जायेगी। पार्लियामैंट को धोखा देकर देश को धोखा देने का काम करेगी लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। जल्दी चुनाव कराने से आप लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। पार्लियामैंट का चुनाव यह साबित कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और हम लोग देश के अंदर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से इस बजट के अंदर अनइम्प्लायमैंट लोगों के लिए, किसानों के लिए …( व्यवधान)

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा):आपने दस मिनट में एक शब्द भी बजट पर नहीं कहा। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Jaswant Singh, the hon. Finance Minister did not read that. What can I say?

श्री राशिद अलवी : बजट आपने दिया कहां है जो मैं बोलूंगा।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Rashid Alvi is getting more time because of you. If you want to restrict his time, please keep quiet.

… (Interruptions)

श्री राशिद अलवी : इस देश के अंदर बड़ी तादाद ऐसे गरीब लोगों की है जो हैंडलूम का काम करते हैं। इस बजट के अंदर हैंडलूम के बारे में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी ई।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: There should not be any cross talk in the House. The cross talks will not go on record.

(Interruptions)* श्री राशिद अलवी : अफसोस के साथ कहता हूं कि इनका जो बिहेवियर है, उसी की वजह से देश के अंदर पोलीटिकल लोगों की इज्जत खराब हो रही है। तहज़ीब ही नहीं है कि पार्लियामैंट के अंदर किस तरह बहस की जाए। मेरी बात सुनने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, उसके बाद जवाब देने का काम करें। सिर्फ शोर मचाकर आप मेरी बात को दबा नहीं सकते। अपनी बात अपनी जगह कहें, मेरी बात सुनने की हिम्मत पैदा करें। छोटे दिल से देश नहीं बनता, बड़ा दिल पैदा करने की कोशिश करें।

यह सरकार स्कैम्स से भरी हुई है। पिछले साढ़े चार साल के अंदर जितने स्कैम हुए हैं, उतने *Not Recorded.

       

पचास साल के अंदर नहीं हुए।…( व्यवधान)आपने सही बात कही।…( व्यवधान)मैं स्कैम गिनाना नहीं चाहता। इस हाउस के अंदर अलग-अलग तरह से बहस हो चुकी है, चाहे पेट्रोल पम्प रहा हो, चाहे शेयर मार्किट रही हो, चाहे श्री जूदेव का रिश्वत लेना रहा हो, चाहे श्री जूदेव का यह कहना रहा हो कि पैसा बहुत बड़ा होता है और खुदा के बराबर होता है। मैं इन सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन एक बात की चर्चा जरूर करना चाहता हूं कि जिस तरह का कमीशन बनाया गया और श्री अजीत जोगी के खिलाफ जो सीबीआई की इन्क्वारी हुई, श्री जोगी का कसूर सिर्फ इतना ही है कि टेलीफोन पर कुछ एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई जिसको वे अपने आप मना भी करते रहे। सिर्फ इतना कसूर है कि सरकार बनाने के लिए कुछ पैसा देने की कोशिश की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया -- ४० एमएलएज को पैसा दे-देकर, मंत्री पद दे-देकर खरीदने की कोशिश की।…( व्यवधान)आज उत्तर प्रदेश के अंदर वे ४० एमएलएज, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पैसा भी दिया, उसे छोड़कर आज उत्तर प्रदेश में वे सब मंत्री बने हुए हैं। उनके खिलाफ कोई सीबीआई की इन्क्वारी नहीं होगी, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी चारागोई नहीं होगी।…( व्यवधान)वह मुकदमा स्पीकर के यहां आज तक पैंडिंग है और खुदा जाने कब तक पैंडिंग रहेगा। बीएसपी के जो पिछले एमएलएज़ टूटे थे, सुप्रीम कोर्ट में शायद आठ साल हो गए, अभी तक कौन्सटीटयूशनल बैंच नहीं बनी है, उनका फैसला होना तो दूर की बात है। यह किस तरह की सरकार है। एक तरफ सीबीआई की इन्क्वारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद पैसा दे-देकर एमएलएज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस सरकार का किस तरह का स्टैन्डर्ड है। पिछले पांच साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो परफार्मैंस रही है, आने वाले चुनाव के अंदर उस परफार्मैंस की बुनियाद पर ही यह सरकार जाने वाली है।…( व्यवधान)

हज का मामला हिन्दुस्तानभर के मुसलमानों का मामला है। उनको सबसिडी दी जाती थी। अब कानून बना दिया गया है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, उसकी सबसिडी खत्म कर दी जाएगी। यह कितना नाज़ुक मामला है। जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, उनका जहाज अलग जाएगा और जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते, उनका जहाज अलग जाएगा। बीवी अपने शौहर के साथ नहीं जा सकती। बीवी इनकम टैक्स नहीं देती। बूढ़ी मां नहीं जा सकती, बूढ़ी मां अलग जाएगी, बीवी अलग जाएगी, हस्बैंड अलग जाएगा। हमने इस हाउस में कितना हंगामा किया था लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के अकलियती किरदार पर एक बार फिर हमला हो रहा है।

अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। फैसला बीजेपी की सरकार करेगी कि किसको एडमिशन देना है और किसे नहीं देना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बना देगी। ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के अंदर इंदिरा गांधी जी ने ट्रस्ट बनाया था और इसीलिए ज़ाकिर हुसैन कॉलेज को हमेशा हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट कॉलेज बना दिया था। उसका अचानक कुछ महीने पहले पैसा बंद कर दिया था। वह कॉलेज नहीं चल सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। उसके अंदर एस्ट्रॉलोजी पढ़ाई जाएगी और संस्कृत कम्पलसरी हो जाएगी। आखिर किस तरह की सरकार आप लोग चलाना चाहते हैं? सैकुलरिज्म की कौन सी परिभाषा जो आप इस मुल्क को बताना चाहते हैं? इस मुल्क के अंदर सैकुलरिज्म नहीं रहेगा और हिन्दू-मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे तो यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह देश तबाह हो जाएगा। सत्ता आती है औऱ चली जाती है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। देश लोगों से बनता है, सरकारों से नहीं बनता है। अगर इस देश के लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश की जाएगी तो देश टूट जाएगा। बीजेपी को पिछले पांच साल के अंदर इस देश के अंदर जहां भी कुछ होता था, सिर्फ एक चीज नजर आती थी। पार्लियामेंट पर हमला हुआ। सरकार ने कहा कि आईएसआई के एजेंट आये थे, हमला करके चले गये और वे तमाम एजेंट्स जो पकड़े गये थे, अदालत ने उनको सबको बाइज्जत छोड़ दिया कि इनमें से कोई नहीं है। कौन लोग थे ? कौन लोग आये थे ? सरकार देश को बताने में नाकाबिल रही। कश्मीर के अंदर असैम्बली पर हमला हुआ। सरकार ने कहा कि आईएसआई के एजेंट आये थे, बम छोड़कर चले गये। चांदनी चौक पर हमला हुआ, चांदनी चौक में बम फटा। सरकार आएगी, आडवाणी साहब आएंगे और कहेंगे कि आईएसआई के एजेंट चांदनी चौक में आये थे, बम रखा और चले गये। इस देश के अंदर जहां भी जो कुछ होता है, सरकार आती है और कह देती है कि आईएसआई के एजेंट आये और चले गये। विजय कुमार मल्होत्रा साहब कहते हैं कि हिन्दुस्तान के तमाम मदरसों के अंदर आएसआई के एजेंट बसते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि आईएसआई के एजेंट पर इतना बोझ, बीजेपी की सरकार ने क्यों डाल रखा है कि पाकिस्तान भी वही चलाने का काम कर रहे हैं और हिन्दुस्तान भी वही चलाने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश को आईएसआई चला रहा है तो आप यहां क्या कर रहे हैं ? आप काहे के लिए सरकार के अंदर बैठे हैं ? इस देश के अंदर एक भी ऐसे मदरसे का नाम यह सरकार नहीं ले सकती जिस मदरसे के अंदर आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया हो। इन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है। इस देश की आजादी की लड़ाई मदरसों से लड़ी गई थी। यह इनको मालूम नहीं है।

‘रेशमी रुमाल’ क्या मूवमेंट था?बीजेपी का एक एम.पी. नहीं बता सकता कि यह कौन सा मूवमेंट था? बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम कि फ्रीडम फाइटर्स ने जो लड़ाई लड़ी, उनके आउटस्टैंडिंग फ्रीडम फाइटर्स के क्या नाम हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेख-उल-हिन्द मौलाना महमूद हसन और मौलाना हुबैदुल्ला सिन्धी ये लोग हैं जो माल्टा की जेल के अंदर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए रहे। आपको मदरसों में आईएसआई के एजेंट नजर आते हैं।

MR. CHAIRMAN : Shri Alvi, your time is already over. I have given you more time. Now, I would call the next hon. Member.

श्री राशिद अलवी : सभापति जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं अपनी बात को समाप्त करने वाला हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जो बजट सरकार पेश कर रही है, यह देश के लोगों की आंखों में धूल डालने का काम कर रही है। वह चाहती है कि इस तरह का बजट पेश करके आने वाले चुनाव में किसी तरह से इस देश के लोग उसको वोट डालने का काम करें लेकिन आने वाला चुनाव इस बात को साबित कर देगा कि इस देश के लोग इस गलतफ़हमी के अंदर नहीं आने वाले हैं। आपने इस तरीके का बजट पेश किया। इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं रहने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो बजट है, इस बजट से जो अगली पार्लियामेंट का बजट होगा, उसमें डैफसिट बढ़ेगा। मुकम्मल तौर से इस बजट से इस देश की स्थिति को, गरीब को, किसान को कोई फायदा नहीं होगा। इस देश के पैसे वालों की यह सरकार है और इस देश के पैसे वालों को ही इस बजट से फायदा होगा।

15.41 hrs. SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Thank you Mr. Chairman Sir for giving me an opportunity to participate in the discussion on Interim Budget.

Sir, I stand to support this Interim Budget. It is no doubt a good budget and I do not want to take much time of the House as so many Members have already said about it. There are many things in the budget to feel good, particularly when you see that the revenue deficit, in the Revised Estimates of this year, has been brought down substantially and the Budget Estimates for 2004-2005 is also less than the accounting year 2002-03 so far as Revenue deficit it concerned. This is the good thing and there is no doubt about it. The fiscal deficit has been brought under control, if not totally controlled it has been reduced.

I am not going into the good aspects of it. But I would like to bring one point to the notice of the Finance Minister, the Government of India or to the NDA Government one area of serious concern, which has to be addressed by the future NDA Government. Sir, during the last 50 years, you will see that the poorer or the backward States have become poorer. This is due to the faulty planning and skewed devolution distribution of Central resources. More so, during the last ten years’ period of liberalisation and globalisation till date, the poorer States have suffered the most.

I will touch that part only and I will give you some figures in regard to that. That is an area of serious concern. You will see that the high income States in 1999 had a share of population of 18.8 per cent. They maintained that population share in 2001 also. These high income States are Punjab, Maharashtra, Gujarat and Haryana. They are prosperous States and they have maintained that population share and each of these States has reduced its population share excepting, of course, Haryana. They maintained 18.8 per cent population share of the total population of India. So, they had 18.8 per cent population share and their State Domestic Growth was 29.95 per cent in 1991. Ten years after, I have taken the average figure of three years, that is, from 1998-99 to 2000-01, it has gone up to 32.43 per cent. This is as far as the high income States are concerned.

Now, I come to the middle income States. These States are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and West Bengal. These are five middle income States. These States had a population share of 31.68 per cent in 1991. In 2000-01, their population share had been reduced to 29.5 per cent.

The share of SDP (State Domestic Product) has increased substantially from 32.95 per cent to 38.90 per cent. Each of those middle income States and high income States have done much better in their economic development. They have developed their economy in ambling pace. The high income groups increased from 29.95 per cent to 32.43 per cent with 18.8 per cent population. The middle income States increased from 32.95 per cent to 38.90 per cent with 29.5 per cent population. They have achieved this.

Now about low income states which are the low income States? These are BIOMARU States, namely Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. They are the low income, poor or backward States. Sir, when I speak about Bihar, Madhya Pradesh and UP, I also include Jharkhand, Chhattisgarh and Uttaranchal. Here you shall see one peculiar picture. Here, population share has not decreased but it has increased. Unlike the middle income States and the high income States, its population share has increased from 39 per cent to 44.69 per cent. That is the population share. That means 45 per cent of the people of India remain in the poorest five States of India. There you shall see, so far as State Domestic Product is concerned, it has come down from 33.23 per cent to 28.6 per cent. So, these five States have gone poorer, much poorer during the liberalisation period. Some may argue – and they argue also, rightly or wrongly, I am not going to contest, you do it – that the high income States and the middle income States which are the prosperous States are performing States. They have not prospered because of their efforts. They have prospered because of the investment. I will show you the investments. I shall not bring everything to your notice or to the notice of this House, through you but I want to bring to your notice the investments of three major financial institutions, namely, IDBI, IFCI and ICICI. In Maharashtra, which has a population share of 9.4 per cent, IDBI has invested 23.81 per cent up to the 31st March, 2002. IFCI has invested 17.51 per cent and ICICI has invested 27.99 per cent. The average is 23.11 per cent. These financial institutions have invested there.

Similarly, in Gujarat and similarly in Punjab and Haryana which have a population share of 18.80 per cent, the financial institutions have invested 43 per cent. Naturally, they became prosperous. Naturally, their SDP grew at faster pace. It is all but natural. This has happened during these 10 years, particularly at the cost of the poor States. The middle income States have also done better. With 29.5 per cent population, investment has also gone up to 30 per cent.

But, when you look at the low income States, you will not be surprised but you will feel very sorry and the House will be ashamed of the happenings there also. Why? It is because our planning system is a centralised planning system.

Our financial distribution is very much centralised. Article 282 has been misused more often than not. For that reason, this has happened. In these five poor States with 45 per cent of population, investment is only 17.1 per cent by IDBI, IFCI and ICICI. If you look at Bihar – Dr. Raghuvansh Prasad Singh will feel ashamed – that the total cumulative figure of investment from these financial institutions is only 0.39 per cent. I am not talking of a year. I am talking of the whole period up to 31st March, 2002. Only 0.39 per cent investment has gone to Bihar. In respect of Orissa, it is 1.79 per cent; in respect of Uttar Pradesh, it is 7.15 per cent and so on and so forth. So, 45 per cent people have got only 17.14 per cent investment from IDBI, IFCI and ICICI. That is not all. Kindly look at the credit given by the scheduled commercial banks, which are nationalised banks. You kindly see the latest figures. Here it is not the cumulative picture but the outstanding credit from the scheduled commercial banks. You will find that the high income States with 18.8 per cent population have got 37.72 per cent of the credit from the banks and the per capita figure is Rs. 8,380.5. The middle income States have also received 32.12 per cent share and their per capital figure is Rs. 5,965.6. Kindly look at the lower income States. These lower income States – Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan – have received only 14.6 per cent. So, 45 per cent of the people have got 14.6 per cent Bank credit. Bihar has got 1.91 per cent; Orissa has got 1.16 per cent; Uttar Pradesh has got 5.46 per cent; Madhya Pradesh has got 3.53 per cent – here I include Chhattisgarh, Jharkhand and Uttaranchal – and Rajasthan has got 2.54 per cent. Their per capita figure is Rs.1,933 only as against Rs. 8,380 in respect of high income States. Naturally, the high income States would prosper.

Sir, I do not grudge or envy about them and I do not say that they should not prosper. The prosperous States should be made more prosperous but it is the bounden duty of the Central Government, which holds the planning machinery to address this problem. The distribution of Central finances – either through article 280 Statutory Commission or through article 282 discretionary and political considerations – has made these poor States poorer and poorer. If these five States will not rise to the occasion and press their problems unitedly here in this House, their future will be lost and I can vouchsafe this.

Sir, my point is that the Central Government should provide a level-playing field. That has not yet been done. I will share the view that the future NDA Government will look into it. If it will not look into this problem or address this problem squarely, then I can tell you that this House will turn into a battlefield not in the far off future but in the near future.

The new entrant to this group is West Bengal, which has been suffering. When the economy is slow and when the economy has gone down, naturally the revenue base will be low. Their revenue has gone down. West Bengal is going for 163 per cent of its own revenue as revenue deficit.

This is happening. They are the new entrants during the last five-six years. I do not know why and how it has happened. I wonder whether it is a ruse or it is a fact. This has to be enquired into.

For these five States and West Bengal, the Planning Commission, the Finance Commission and this House should make an in-depth study about their economy, about their performance, about their State finances. When I am coming to the position of State finances, you shall see that the position of the State finances of these poorer States has become very very bad. The debt clearance in Orissa alone is 123 per cent of its own revenue. That means 123 per cent of its own revenue goes towards debt clearance, that is capital repayment and interest payment. That has to be addressed squarely. If this thing will not be done, then all our slogans and all our tall talks will fall flat.

I request through you the NDA Government and the future NDA Government again that they should look into this problem very sincerely and seriously. Yes, the middle-income States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala and high-income States like Punjab, Maharashtra, Gujarat and Haryana should prosper; but the poorer States should be looked after properly and there should be a level-playing field which should be provided to them. That is my request through you to this Government and to this House and I hope and I am sure that the Government and this House will look into it.

       

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, सरकार अंतरिम बजट, वोट ऑन एकाउन्ट सब कुछ अफरा-तफरी में लायी है। फील गुड़ फैक्टर की बहुत चर्चा होती है। कहा जाता है कि एक सौ अरब डॉलर से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है। हम जानना चाहते हैं कि कर्जा कितना है? एक सौ अरब डॉलर इनके पास फॉरेन एक्सचेंज है लेकिन ११२ अरब डॉलर कर्जा है। यह यहां कर्जे वाले भेद को नहींं खोलते हैं। केवल यह कहते हैं कि हमारे पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज है। रुपए में १५ लाख करोड़ रुपए कर्जा है। सौ करोड़ की आबादी पर १५ हजार रुपए प्रति-व्यक्ति कर्जा, जो अब जन्म लेगा उस पर होगा। कर्जा आधे से ज्यादा आपके कार्यकाल में हुआ है। आपके राज में कर्जा ज्यादा हुआ है। "ऋणं कृत्वा धृतम पीबेत्"वाली बात आप चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं। मैं आज सारा भेद खोल दूंगा। आज ८ लाख करोड़ काला धन है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार ने सारी लिखा-पढ़ी की और हिसाब किया है कि आठ लाख करोड़ काला धन है। सन् १९५६-५७ में इसका हिसाब हुआ था तो काला धन ६०० से ७०० करोड़ रुपए था। उसके बाद वह बढ़ता गया। पांच वर्षों के राज में काला धन अंधाधुंध बढ़ा। यह राक्षस की तरह, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता गया। यह कहां से बढ़ा और क्यों बढ़ा? मैं इसका हिसाब खोजना चाहता हूं और सरकार से जानकारी चाहता हूं। कहते हैं कि बड़ी आर्थिक तरक्की हुई। १ लाख ३६ हजार करोड़ फजिकल डेफसिट अभी भी है। देश की सम्पत्ति औने-पौने दाम पर बेची गई है। कहा गया कि फजिकल डेफसिट में सुधार करेंगे। इतना अधिक राजस्व घाटा है। यदि आर्थिक राजस्व घाटा इतना होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? ये कहते हैं कि हम आर्थिक तरक्की कर रहे हैं।

16.00 hrs. ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं लेकिन मैं इनका भंडा फोड़ कर दूंगा। सरकार ने नेशनल हाईवे अथौरिटी ऑफ इंडिया गठित की है जिसका काम ईस्ट-वैस्ट और नार्थ साउथ कोरिडॉर में स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग का निमार्ंण करना है । मैं इसका भेद बताना चाहूंगा कि दो लाख रुपया.प्रति किलोमीटर सड़क के लिये कंसल्टेंसी फीस लगती है और ८ करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर निर्माण का खर्च है। इस प्रकार कुल मिलाकर २० हजार करोड़ रुपये का इसमें घोटाला हुआ है और चोरी हो रही है। साइट क्लीयरेंस के नाम पर, कंसल्टेंसी फीस के नाम पर विदेशी ठेकेदार आकर देसी ठेकेदारों को काम दे रहे हैं और लूट चल रही है। यह स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग है या लूट चतुर्भुज मार्ग है। जनता के पैसे की हिस्सेदारी पर कर्जा लेकर‘ऋणं कृत्वा घृतम् पीबेत्’का फार्मूला चल रहा है।

सभापति महोदय, सत्येन्द्र दूबे हत्याकांड हुआ। उसके पहले सत्येन्द्र ने पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा कि इस काम में लूट हो रही है और बताया कि उसका नाम उजागर न किया जाये। उसने उस पत्र में सब कुछ लिखा कि किस प्रकार से लूट हो रही है। वह आई.आई.टी. कानपुर का एक मेधावी इंजीनियर था लेकिन वैस्टेड इंट्रेस्ट के लोगों ने उसे मरवा दिया। इस मामले में सी.बी.आई की जांच बैठायी गई और उसने इस मामले .में दो आरोपी पासवान और साह पकड़े। वे सच्चाई उगल रहे थे कि कैसे लूट हुई और कैबिनेट के कौन से मनिस्टर इसमें शामिल हैं। लेकिन उन दोनों आरोपियों की सी.बी.आई. कस्टडी में मौत हो गई और एफ.आई.आर. में बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है जबकि वास्तविकता यह है कि उन दोनों को जहर खिलाकर मारा गया। मैं इस मामले की उच्चतरीय जांच की मांग करता हूं । सरकार बताये कि उन दोनों की सी.बी.आई. कस्टडी में कैसे मृत्यु हुई? यह सी.बी.आई. की करतूत है और यह इनका काम है। देश की जनता जानना चाहती है कि उन दोनों ने क्या भेद खोला था? आप स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग बना रहे हैं या देश को लुटवा रहे हैं?

सभापति जी, आज कोई अखबार ऐसा नहीं जिसमें यह विज्ञापन न छपा हो कि सरकार ने क्या क्या कार्य किये हैं? प्लानिंग कमीशन लोक सभा चुनाव के प्रचार के लिये विज्ञापन दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन विज्ञापनों पर कितना खर्चा हो रहा है? इस संबंध में सदन में कल एक सवाल उठा था कि क्या प्लानिंग कमीशन एन.डी.ए. के प्रचार में शामिल हो गया है? इस प्रकार का प्रचार करके वोट लेने के लिये लोगों की आंखों में धूल झोंककर आप देश को कहां ले जा रहे हैं? हमारे यहां बिहार में कहावत है- ‘जनहानि धुनिया के बेरिया’क्या आप जानते हैं कि आज गांवों में आम जनता की क्या हालत है? सरकार ‘ फील गुड फैक्टर’ के बारे में बता रही है जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली में ए.सी. में बैठने वाले लोगों के पौ बारह हैं। गरीब किसान, गरीब आदमी, गांव में रहने वाला बेरोजगार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों का क्या हाल है? आने वाले चुनाव में इन लोगों द्वारा सरकार की खबर ली जायेगी, यह लोगों को बताया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अफरा-तफरी में कैसे डेट तय हो गई कि ६ फरवरी को लोक सभा भंग कर दी जायेगी। डी.एम.के., एम.डी.एम.के., पी.एम.के. के जाने से भारी भगदड़ मच गई और सरकार ने तय किया कि जल्दी लोकसभा भंग करो क्योंकि अनुकूल समय है। जब मालूम है कि कल तक लोकसभा की बैठक चलनी है तो उस दिन कैबिनेट की बैठक करके सरकार राष्ट्रपति जी से कह सकती थी कि हमने तय किया है कि लोक सभा भंग कर देते हैं।

यह कट ऑफ डेट क्यों तय हुई, इसके बारे में कोई माननीय सदस्य बता दे। यहां कई सदस्य बैठे हैं, यही डेट क्यों तय की गई। अभी तक एम.पी.लैड का पचास सदस्यों का वर्ष २००३-२००४ का एक पैसा भी नहीं गया है। हमने सवाल किया था, यह उसके जवाब में आया है। कहें तो हम सारे नाम पढ़ दें। इसमें श्री नीतीश कुमार, श्री दिग्विजय सिंह, श्री शरद यादव इन लोगों का नाम भी है। इन मंत्री लोगों का एक पैसा भी नहीं गया है। इन्हें मिलाकर पचास सदस्यों का एक भी पैसा एम.पी.लैड में नहीं गया है। उसका क्या होगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने अनुशंसा कर दी होगी कि पैसा नहीं जायेगा, यह वोट में जायेगा, जबकि जनता के लिए लिखा है। यह सब कुछ गलत लिखा है। यह पैसा नहीं जायेगा तो वहां काम शुरू नहीं होगा। पचास लोगों का नाम पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए मैं केवल मंत्रियों का नाम पढ़ देता हूं। हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों का क्या होगा। तीन मंत्रियों का नाम भी इसमें है। …( व्यवधान)

इसमें वैस्ट बंगाल के श्री रनेन बर्मन, श्री नखिलानंद सर, कु.ममता बनर्जी, श्री अमर रॉय प्रधान और श्री समीक लाहिड़ी के नाम शामिल हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): आपका क्या हुआ, आपका क्या हाल है ?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :हमारा हाल क्या पूछते हैं, हमारे हाल के लिए वहां चलिये। हम एम.पी.लैड खत्म करो वाले लोग हैं, हम एम.पी.लैड बचाओ वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम उसे छोड़कर चलते हैं। लेकिन और सदस्यों ने जिन्होंने हमें पीड़ा पहुंचाई है, उनका वर्णन करना जरूरी है। कल, परसों लोक सभा भंग होने के बाद सदस्यों की क्या स्थिति होगी, वह भी जानना पड़ेगा। सदस्य लोग मन मारकर बैठे हुए हैं। कानून में है कि सरकार के मंत्री तो बने रहेंगे, उनकी सारी सुविधाएं बनी रहेंगी, लेकिन लोक सभा भंग होने के बाद इन सदस्यों का क्या हाल होगा। कानून कहता है कि लोक सभा बाद में भी भंग हो सकती थी, लेकिन आप लोगों के प्रति सरकार का क्या रवैया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। कानून कहता है कि छ: महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। आप पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर):आप अपने दोस्तों के नाम ले रहे हैं। वे कल आपको और पीड़ा पहुंचायेंगे, आप सोचकर बात करें। श्री शरद यादव, श्री नीतीश कुमार आदि आपके दोस्त हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): यह प्रश्न के उत्तर में आया है। मैं प्रश्न का उत्तर पढ़ रहा हूं। अन्यथा पचास लोगों के नाम हम पढ़ देंगे। लेकिन उत्तर में इन तीनों का नाम भी आया है कि इन लोगों का भी एक पैसा एम.पी.लैड में नहीं गया है। डा.रमन सिंह अब चीफ मनिस्टर हो गये हैं। उनका भी इस साल का कुछ पैसा नहीं गया है। अब यह कह रहे हैं कि हम एडीशनल फंड और मांग रहे हैं। लोक सभा भंग होने के बाद इस फंड का क्या होगा।

"Based on the information received up to 31-01-2004 from the District Administrations, including former Members’ constituencies, 50 Parliamentary constituencies have become eligible for release of funds. List of such Members of Parliament is available in Annexure – II. In order to meet the requirement of funds, a demand for additional grants has been made."

 यह एडीशनल ग्रांट और मांग रहे हैं। बजट का क्या हुआ, एम.पी.लैड का पैसा पहले से मंजूर क्यों नहीं हुआ?

सभापति महोदय, आप भी एम.पी.लैड के चेयरमैन हैं। पचास एम.पीज. का पैसा मंजूर नहीं हुआ, अब वे कहते हैं कि इसे मंजूर करायेंगे, यह पैसा कब जायेगा, मैं स्पेसफिक पूछना चाहता हूं कि जो इस सदन के सदस्य हैं और जिनका वर्ष २००३-२००४ का अभी तक एक पैसा नहीं गया है, मेरे पास पचास सदस्यों की सूची है, इसके अलावा और भी सूचियां होंगी। क्यों नहीं आपने इसे मंजूर कराया। लोक सभा भंग होने के समय कहते हैं कि हम एडीशनल डिमांड कर रहे हैं और इसे मंजूर करायेंगे। क्या हिसाब चल रहा है और क्या बातें चल रही है। इसलिए ये सब बातें मैं सरकार से स्पेसफिकली जानना चाहता हूं।

श्री कानूनगो, श्री खारबेला स्वाइं, श्री अनादि साहू और श्री बी.के.देव यहां बैठे हुए हैं। ये उड़ीसा के सदस्य हैं। दिन में डिस्पैरिटी का बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है। मैं स्फेसफिकली सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय श्रम विकास योजना है, प्रथम उसमें बिहार की सहायता, दूसरे उसमें उड़ीसा की सहायता, तीसरे में बैकवर्ड डिस्टि्रक्ट इनशिएटिव, पिछड़ा जिला घटक पहल, इसमें सौ जिले बैकवर्ड डिस्टि्रक्ट चुने गये। यहां श्री संजय पासवान बैठे हैं, उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी है, इनकी "वंचित"नाम की पत्रिका निकलती है, जिसमें इन्होंने सब कुछ प्रकाशित किया है।

यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के समय में १९९७ में १०० जिले पूअरैस्ट और बैकवर्ड डिस्टि्रक्ट ऑफ इंडिया चुने गए थे। उनमें बिहार और उड़ीसा के अधिक जिले थे। लोगों को वह पता नहीं कि उसको खत्म कर दिया गया। फिर नए सिरे से इस सरकार ने सौ जिलों का चयन किया। उसमें बिहार और उड़ीसा का कोई जिला नहीं है। सौ जिलों में एक भी जिला बिहार और उड़ीसा का नहीं है। जो ५५ जिले चुने गए उग्रवाद से प्रभावित, उनमें बिहार के ८ जिले हैं और उड़ीसा के भी चार-पाँच जिले हैं। हमने यहाँ सवाल उठाया था। कालिंग अटैन्शन में प्रधान मंत्री ने इस सदन को आश्वस्त किया कि बिहार और उड़ीसा के जो जिले छूट गए हैं, उनके पात्र जिले लिये जाएंगे। पात्र जिले बिहार और उड़ीसा के हैं साफ, झारखंड पूरा हो गया साफ - बिहार और उड़ीसा के भी सभी जिले पात्र हैं। प्रधान मंत्री ने एलान किया था पिछले सत्र में १२ तारीख को लेकिन अभी इनका जो प्रचार और विज्ञापन निकल रहा है, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में बैकवर्ड इनीशियेटिव में, उसमें ५५ जिले थे उग्रवाद प्रभावित और सौ जिले थे बैकवर्ड, कुल हुए १५५ जिले। दोनों में कॉमन थे २१, इसलिए कुल जिले १३२ हुए। उनमें उग्रवाद को छोड़कर जनरल सौ जिलों में बिहार और उड़ीसा का एक भी जिला नहीं है। प्रधान मंत्री ने कबूल किया था हाउस में कि गलत हुआ है। इन्होंने हाउस को एश्योर किया था कि बिहार और उड़ीसा के पात्र जिले लिए जाएंगे। कब लिए जाएंगे - अब लोक सभा भंग होने वाली है। वोट का खेल चलेगा और बिहार और उड़ीसा जो वंचित रहे हैं, वंचित ही रहेंगे। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और सरकार से स्पैसेफिक पूछना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री की उस घोषणा का क्या हुआ? वह आश्वासन कब लागू होगा? क्यों देर हो रही है जब यह कबूल कर लिया गया कि सब गलत हुआ? …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There are ten more Members who want to speak.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : I am concluding, Sir.

सभापति महोदय, रीजनल डिसपैरिटी के कारण देश में भारी संकट है। रीजनल डिसपैरिटी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भयानक खतरा हो सकती है। इसलिए रीजनल डिसपैरिटी को खत्म करना जरूरी है। श्री कानूनगो ने बताया कि सौ प्रतिशत हिसाब जोड़कर, कागज-पत्र देखकर कि बैकों की क्या भूमिका है वहां, फिर कैसे इनवैस्टमेंट में वे सब राज्य वंचित रहे हैं। इस तरह से इनवैस्टमैंट में वंचित रहेंगे, बैंकों द्वारा वंचित रहेंगे, भारत सरकार द्वारा हिस्सामारी होगी, बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव, कटाव से तबाही उन राज्यों में रहेगी, तो उन राज्यों का क्या होगा जो पीछे छूट गए हैं, जिनमें ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? यह सवाल मैं सरकार से विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ कि उनके लिए क्या ठोस नीति है और क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है कि क्यों वे राज्य वंचित रह रहे हैं और उसके करोड़ों गरीब आदमियों का क्या होगा?

सब लोग देख रहे हैं कि आप बड़े आदमियों का ही नक्शा देख रहे हैं, मल्टीनेशनल्स और पूंजीपतियों की पौ-बारह हो रही है। हमारा जो पुराना सवाल था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, उसका क्या हुआ, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि बिहार के कर्ज़ा माफी की जो बात थी जिसके लिए सभी सांसदों ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया था, उस पक्ष के भी सभी सांसद उसमें थे, उसका क्या हुआ? हमारे पैकेज का क्या हुआ जो १,७९,९०० करोड़ रुपये के पैकेज का प्रस्ताव बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पास करके सरकार को भेजा था? सभी पार्टियों के लोग उसके लिए प्रधान मंत्री से मिले थे और उनको ज्ञापन दिया था, उस पैकेज का क्या हुआ? सरकार चले वोट के मैदान में, जनता को सब हिसाब बताया जाएगा। ज्यादा मंत्री उधर बने हुए हैं, ज्यादा समर्थन उधर कर रहे हैं, लेकिन बिहार की हिस्सामारी हुई है, भारत सरकार ने बिहार, उड़ीसा और पिछड़े राज्यों के साथ भेदभाव किया है।

MR. CHAIRMAN: You have taken enough time, please conclude now. There are ten more Members who want to speak.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव से बिहार तबाह है, उसका क्या हुआ? बिजली के उत्पादन में एक पैसा भारत सरकार ने नहीं दिया। उसका हमारा हिसाब क्या हुआ? पनबिजली में, थर्मल पावर प्लांट में, रिनोवेशन में क्या हिसाब है? बिहार के बरौनी का रिनोवेशन, मॉडर्नाइज़ेशन, एक्सटैन्शन का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित है। फिर कैनूर पनबिजली प्रोजैक्ट २५०० मेगावाट का और इंद्रपुरी जलाशय योजना ४५० मेगावाट का हमारा प्रोजैक्ट तय हुआ था। जब ये सारे सवाल उठेंगे तो ये लोग घूम नहीं पाएंगे, जो आज सरकार की हां में हां मिला रहे हैं। अंदर से सब जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। इसलिए ये सब बातें हम जनता के सामने कहेंगे।…( व्यवधान)इस बार इन लोगों का सारा हिसाब तैयार है।…( व्यवधान)अब जनता में जाकर न्याय होगा कि ऐसा क्यों हुआ और इन लोगों को जनता अकल सिखाएगी। इस बार जनता इन्हें दोबारा नहीं आने देगी, इन्हें पछाड़ करके हम लोगों के मोर्चे की सरकार बनेगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, तो सब काम कर लेंगे।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :बिहार में सरकार बनाना आपका स्वप्न है।…( व्यवधान)बिहार में सरकार आने से पहले यहां की सरकार भी आपकी चली जाएगी।…( व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Thank you, Sir. I rise to support the Interim Budget.

I listened with rapt attention to the speech made by the hon. Leader of Opposition. That was a thoroughly confused speech. I do not know who wrote the speech for her but it was mostly a political type of speech which did not mention much about the Interim Budget. I listened with rapt attention to what Shri Rupchand Pal has said.

I heard what Shri Priya Ranjan Dasmunsi has said. He tried to prove himself to be the greatest economist of this House. He tried to teach economics to everybody and said that we did not understand things. I listened to him with rapt attention. He said several times, किरीट सोमैया जी चले गए, मंत्री जी चले गए, सब चले गए। And now he himself has gone out. He is not present now.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): That does not matter.मंत्री जी का रहना ज्यादा जरूरी है।…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : किरीट सोमैया जी चले गए, वह कई बार बोले। इसलिए मैं कह रहा हूं।…( व्यवधान) He said that whatever the Minister has done are all tricks. He questioned as to what this feel-good factor is. He said that if we go to the villages, people would spit on us.

Sir, here is a copy of the latest issue of India Today, the largest circulated English magazine in India. Here is an article published in this magazine explaining as to how good is this feel-good factor. The first person who said that 66 per cent of this feel-good factor is permanent is Shri Vivek Deb Roy. Congress people know who this Vivek Deb Roy is. He belongs to the Rajiv Gandhi Institute. He himself predicted that this year’s GDP growth would be 7.5 per cent. Shrimati Indira Rajaraman, Professor NICFT; Shri Siddharth Roy, the Chief Economist of Tata Group; Shri Kirit Parekh, Professor Emeritus, IGIDR, involved with some Indira Gandhi Institute; Shri Subir Gokarr, the Chief Economist, CRISIL; and Shri Suresh Tendulkar, Professor, Delhi School of Economics – these are the people who have said that there is a feel-good factor. Where is the trick, then? I will come to this feel-good factor later.

Shri Dasmunsi has said several things. He said, "Why this 100 billion deposit of foreign exchange in India? These are short-term deposits". I will just ask a simple question. When the Congress Party was in power, why is it that even one billion dollars were not deposited by the foreign depositors even on short-term basis? They did not do so because they had no faith in that Government. They have faith in the NDA Government and that is why they have deposited more than 104 billion dollars as forex reserves.

Referring to the incident of aeroplane hijack from Kathmandu to Kandahar, Shri Dasmunsi said that the Finance Minister, when he was the External Affairs Minister, escorted terrorists to Kandahar as if they were his sons-in-law.

I am asking Shri Priya Ranjan Dasmunsi that let him go to the relatives of the persons who were hijacked, who were kept as hostages and let him say them that the Minister did a mistake by releasing those people from the captivity of the Taliban terrorists. The people will only spit on him; the people will not spit on us. Let him have the courage and tell them that the Minister had committed a mistake.

Shri Priya Ranjan Dasmunsi said that there was no action taken after the UTI scam. It was taken, and, there was a package given to the UTI. The UTI was revived, and now the UTI is the market leader. So, how can he say that we did not take any action in this regard? Is it wrong that we provided money to revive the UTI so that the small investor would prosper now and he would not be cheated?

He said, why there was an attack on Parliament. The party, which could not protect its own Prime Minster and whose own Prime Minister was killed by her own bodyguards is saying, why there was an attack on Parliament! I do not know how they can say so. Even there was an attack on America and they could not protect themselves. How do we say why there was an attack on our Parliament? How could we have known it? It is the same MPs -- and I am also one among them -- who did not want to be checked. We showed red eyes to the security personnel who tried to protect us. That was the reason because of which the Parliament was attacked.

Now, he says that India is a country which was a non-aligned one. We took seven days of great persuasion to pass a resolution against the attack on Iraq by the United States of America. I am asking that if we were non-aligned, did we pass any resolution in this very House, in this Parliament when the USSR attacked Afghanistan? The USSR captured Hungary, the USSR captured Czechoslovakia but we did not do anything. So, can we say that we were actually non-aligned at that time? We are very much aligned with one party, and we are telling everybody that we are non-aligned. That is the reason why the United States of America was against us.

Sir, he said that Shri Atal Bihari Vajpayee never went to jail even for a single day when the Congress party fought the indepence struggle. I know, Sir, that he did not go to jail. But he went to Indira Gandhi’s jail He was there for 19 months. He fought the second war of independent in this country. He fought the war of independence from the clutches of the tyranny of Shrimati Indira Gandhi. That is what he did. He freed the people of this country.… (Interruptions) Not only he, everybody from this side contributed under the leadership of our late lamented Jai Prakash Narain. They contributed and freed the people of this country.

Shri Rupchand Pal, while participating in the discussion, accused that there are less employment opportunities. He also said that there is less purchasing power in this country. But it is the same people who purchase. I give you one example. Now, the people of India are in a spending spree for the last three years, purchasing mobile phones. Mobile phone is the most visible sign of consumerism today. In November, 2002, there were 97 lakh mobile phones in this country and in November, 2003, just within a span of 13 months, its number has increased to 263, lakh If one mobile phone costs Rs. 5,000, that means the people of India spent Rs. 8,000 crore for the purchase of only the mobile phones, and these mobile phones were not purchased by the corporate sector.

You go to the village and you go to the market place. Even a vegetable seller is now utilising mobile phones, asking somebody in Hyderabad about the location of his truck and why his truck has not reached that day. Even the milk vendor is utilising mobile phones. How can he say that it is only the corporate sector which is using it?

You take the case of two wheelers, cars and personal computers. In 2003-04, 8.7 lakh cars had been sold, 53 lakh two-wheelers had been sold, and 20 lakh personal computers had been sold. The confidence among the Asia-Pacific countries is that India has the most optimistic consumers. In India, the consumer-spending constitutes two-thirds of the entire economic activity of the country. How can he say that people do not have any money? If the people do not have any money and if the people do not have purchasing power, how do they buy all these things?

Let us now come to employment. Yes, I agree that employment opportunities have reduced in PSUs. In the Government and in the industry, it has decreased, but it has increased in services and in agriculture sectors. Agriculture and services account for 75 per cent of the economic activity in this country. … (Interruptions) Sir, from the very beginning of this debate, I had been telling hon. Speaker to kindly limit the time. Now, this debate is being telecast live. I told him not to allow one hour for the hon. Members speaking first because when we speak last, we may be limited to only two minutes each. This is very unfair. You may kindly give me some more time. I will conclude early.

MR. CHAIRMAN : You have taken 12 minutes.

SHRI KHARABELA SWAIN : The services sector and the agriculture sector are generating employment. Take the private recruitment companies. They have provided jobs to 3.5 lakh individuals in 2003. They say that in this year, it is going to increase by 25 per cent.

Take the services sector. It has created both high and low skilled-works, ranging from software engineers, from Ph.Ds. to fresh graduates in the Call Centres and in restaurants. It has created jobs, smaller jobs like security guards, drivers, etc. Take the example of IT and IT-enabled services. It has employed 6.5 lakh people and every year, it is doubling. In Mumbai and in Delhi, every week, they are opening one restaurant. In one restaurant, they are employing almost a dozen people; they are highly skilled and they are earning very high salary. Those people who are serving in the restaurants are aged below 20 years. So, they have become very rich, prosperous in this country and are using mobile phones and other things.

Thirty per cent of the new car owners hire a driver. If 8.7 lakh cars had been sold, it would have created employment to 2.6 lakh people as drivers. How can he deny it? Factually, if 8.7 lakh cars were sold, naturally 2.7 lakh drivers would have got employment as drivers.

Now, take the example of National Highway Development Programme. It is creating jobs for 40 people every day, per kilometre of road construction. Now, construction of 3577 km. of road has been completed and as has been already told, every day 11 kms. of road on the National Highway are being constructed. As of now, 75,000 villages have been connected under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

The manufacturing sector is very gradually being opened up. Now, it is going to provide more and more employment. This upward economic trend is going to be irreversible. It is not happening because of rains; rains do not have much effect on the economy of this country; it has happened because of the very correct economic reforms which have been continued by this Government led by Shri Vajpayee. Shri Vajpayee has put the derailed economy of this country on the very right track. So, for the next 20 years, it is going to provide employment and it is going to give a boost to this country. Even the World Bank says that there shall be an eight per cent growth this time correct economic reforms which have been continued by this Government led by Shri Vajpayee. Shri Vajpayee has put the derailed economy of this country on the very right track. So, for the next 20 years, it is going to provide employment and it is going to give a boost to this country. Even the World Bank says that there shall be an eight per cent growth this time.

Moodys, who provide ratings to countries, have upgraded the Indian Standards to Baa2, that means it is going to be an investible destination.

Now, why did Pakistan go for a cease-fire? Why did they not fight a war in Kashmir any more? Why did they allow India to build a wired-fencing on the Line of Control? It is because the mood of the people of Pakistan has changed. The people of Pakistan have realised that by fighting war they are getting impoverished. India has become resurgent and vibrant. It has become a country of the future. India has become the talk of the economic activities of the world. That is why the people of Pakistan do not want a war. They want that they should also prosper like India. That is why the mood has changed in Pakistan. Shri Atal Bihari Vajpayee can take the credit for changing the mood of Pakistanis by making India a vibrant economic power.

The last few sentences are for my State, Orissa. I appeal to the hon. Prime Minister that work on Paradip Oil Refinery should be started immediately. In Western Orissa, Sambalpur, Burla Engineering College should be developed as an IIT because it is a backward area. Orissa requires one IIT very badly.

Lastly, in Bubaneswar, the construction of All India Institute of Medical Sciences, whose foundation stone has been laid by the hon. Prime Minister, should be completed fast.

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, पिछले दो महीने से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बहुत बड़े भ्रम का शिकार बनी हुई है और आज उसका प्रयास देश को भ्रमित करना है। तीन प्रान्तों के विधान सभा के चुनाव जीतने के बाद यह बात याद रहनी चाहिए कि उन जीतने वाले प्रान्तों में दिल्ली नहीं थी। यहां के लोगों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ वोट दिया क्योंकि केन्द्र सरकार का संचालन यहां से हो रहा है। उन तीन राज्यों में जीतने के बाद हजारों, करोड़ों रुपये के इश्तहार अखबारों में देकर, यह नहीं कि उसमें सिर्फ चौथाई पेज भरा हो, एक-एक अखबार में पूरा-पूरा पेज और उस पूरे पेज के साथ चार-चार जगह आधे-आधे पेज औऱ इस ढंग से जैसे एक बड़े अच्छे न्यूज़पेपर ने खुद ही लिखा है - thousands of crores of rupees have been blown in the form of advertisements. उन इश्तहारों के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है औरthat of feel good factor. यह मैं नहीं कह रहा, यह भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने खुद ही जिक्र किया कि बिहार, यूपी जैसे प्रान्त में लोग समझ नहीं पाते कि आप फील गुड क्या कह रहे हैं। उसके लिए उप प्रधान मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि यह खुशनुमा माहौल है। अगर आप नज़र दौड़ाकर देखें, जिक्र किया जा रहा है कि कन्ज़्यूमरिज़्म बढ़ गया, टेलीफोन खरीदने के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन क्या हिन्दुस्तान उतने कुछ लाख लोगों तक सीमित है? हिन्दुस्तान गांवों में बस्ता है और आज जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो यह मैं नहीं कह रहा, यह सरकार के अपने दस्तावेज, इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल स्मॉल सर्वे सिद्ध करते हैं कि देश के गरीब लोग, पढ़े-लिखे नौजवान, जिनके सामने एक कड़वा सच आया, वह सच यह है कि देश में बेरोजगार लोग ज्यादा हो गए हैं। मैं इस संदर्भ में, बेशक मैं यह मानता हूं कि किसी भी सरकार का यह अधिकार है कि वह अपनी प्राप्तियों का जिक्र करे, लेकिन उनसे यह भी उम्मीद की जाती है और उनकी जिम्मेदारी है कि वह लोगों को गलत बयानी न करे।

यहां मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे सामने वित्त मंत्री जी का भाषण है, उसमें उन्होंने कहा है -

Sir, I am quoting him. He said:

"Sir, employment has increased."

 The facts are otherwise and in this context, I have to just cite the Economic Survey that is the publication of the Government of India and not of our Party. Permit me to read a few lines from that. It says:

"The absolute number of unemployed as well as incidence of unemployment expressed in terms of unemployed as a percentage of the labour force increased during this last period."

 इसके आगे यह बात भी सिद्ध हो गई है कि आज के दिन जो लोग रोजगार के लिए जॉब मार्केट में आते हैं, उनके सिर्फ पांचवें हिस्से को ही नौकरी मिल पाती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पांच साल लगातार लालकिले से कहा कि देश के नौजवानों को एक करोड़ रोजगार के साधन मुहैया होंगे और उसके बाद एक डीएवीपी का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया। उसमें कहा गया कि सरकार की तरफ से ७० लाख रोजगार हो रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि दोनों में से सच क्या है ? एक बार फिर प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कोई चुनौती नहीं दे सकता कि हम लोग ७० लाख लोगों को रोजगार नहीं देते। मैं समझता हूं कि मुझे यह बात कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह हमारे सामने है कि १.५ करोड़ नौजवान पढ़े-लिखे रोजगार के लिए दर-दर धक्के खा रहे हैं और आपके एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज उनको क्या देते हैं ?नौकरी। नहीं, नौकरी नहीं देते। उनके साथ भद्दा मखौल होता है। उनको एम्पलॉयमेंट कार्ड दे दिया जाता है कि आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया।The Employment Exchanges give you only the employment cards and not the jobs. And the people of the country, the poor students and the young people need jobs and not cards.

इसी के सन्दर्भ में आज के दिन यह हम सभी का अनुभव है कि कोई भी परिवार हो, छोटा-बड़ा कोई भी हो, सबके सामने एम्पलॉयमेंट इन्सिक्योरिटी है। सभी के मन में रोजगार के लिए भय है। किसी को तो रोजगार चाहिए। किसी का रोजगार छीना जा रहा है और मैं सरकार का फिर जिक्र करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी फिलोसॉफी, अपना दर्शन बताते हुए कहा कि :

‘The country’s macro economic situation is better than what it has been for the last 50 years.’  यह इनको एक आदत पड़ गई है कि पचास साल का एकदम जजमेंट कर दें और आज के दिन आपकी मैक्रो इकोनॉमिक क्या है ? The Government’s economic policy today is based on two negative principles, I say this with utmost respect and those principles are disinvestment and retrenchment. Disinvestment has taken the place of investment and retrenchment has taken the place of employment. बार-बार लघु उद्योग का जिक्र किया जा रहा है। आप हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाकर देखिए। किसी भी शहर में जाकर देखिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो हश्र हुआ, वह पहले कभी नहीं हुआ था। नौजवान कॉलेज में पढ़कर, इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेकर उन्होंने अपने-अपने कारखाने शुरू किये थे लेकिन इनको बाहर से हिदायत आ गई कि आज मल्टीनेशनल्स की जरुरत है, बड़े-बड़े कौरपोरेट सैक्टर्स की जरुरत है। हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जरुरत नहीं है। यहां आप बेशक क्रैडिट कार्ड का जिक्र करते रहिए। लेकिन उनके साथ क्या हुआ ? एक-एक करके सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई औऱ उसके बाद उनके मालिक ही बेरोजगार नहीं हो रहे हैं, वहां उनमें कार्यरत छोटे-छोटे कर्मचारी चाहे स्किल्ड हों या सैमी-स्किल्ड वर्कर्स हों, वे सब सड़क पर आ रहे हैं। उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सच में हालत यह है कि आज अगर सरकार एक तरफ कह रही है कि रोजगार बढ़ रहे हैं, Statistics like faces are often deceptive and that is what is being dolled out by this Government today. ये आंकड़े दे रहे हैं कि रोजगार बढ़ रहा है। अगर रोजगार के सामने बेरोजगार लोगों का नम्बर बढ़ रहा है तो क्या सरकार को यह कहना शोभा देता है कि रोजगार बढ़ रहे हैं? कहां पहुंच रहे हैं ? कहां पांच वर्ष में पहुंचे हैं ? फिर मैं यह कहता हूं और मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार के अपने पब्लिकेशंस ही यह बात कह रहे हैं।

बार-बार यह कहा जा रहा है कि एक और हरित क्रांति लाई जा रही है। शुक्र है इस बात का कि आपने पहली हरित क्रांति का जिक्र तो किया, वरना आप तो पिछला किया हुआ सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। अगर में यह कहूं,the Congress has founded the modern Independent India. The Congress has the satisfaction of attainment and you have the joy of obtainment.आप इस खुशी में रहे इसलिए जो कुछ पहले हुआ, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आप दूसरी हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। हम भी यह चाहते हैं, लेकिन आज अन्न के जो भंडार भरे पड़े हैं, वह कांग्रेस पार्टी की नीतियों और इंदिरा गांधी की नीतियों की वजह से हैं। जानसन की आपको याद होगी, He wanted to give the country a short shrift. But it was the late Indira Gandhi who stood firm.उसके कारण हमने ऐसी नीतियां अपनाईं, स्वामीनाथन जैसे विशेषज्ञ थे, जिनके कारण देश में आज अन्न इतना ज्यादा है। लेकिन विडम्बना है कि हमारे पास अन्न के इतने भंडार हैं और वहीं बड़ी तादाद में देश में लाखों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास खाने को अन्न नहीं है। इसके बावजूद आप टेलीफोन की बात कर रहे हैं। जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको टेलीफोन से क्या मतलब है। देश में गेहूं और चावल की जो कीमत है, आप उसको उस कीमत पर भी नहीं बेच रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि अन्न पड़ा-पड़ा खराब हो रहा है और एफ.सी.आई. की इकोनॉमिक कॉस्ट की बात कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं। आज जरूरत है देश के हर इन्सान का पेट भरने की, लेकिन यह नहीं हो रहा है। कृषि के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह भी देखें। आप कह रहे हैं कि हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शंस हटा दीं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ है, यह भी देखें। हमारे देश में आज खरबूजा, तरबूज बाहर से आ रहा है। क्या हमारा किसान यह सब पैदा करने के लिए काबिल नहीं है, क्या वह अपने खेतों में ये चीजें पैदा नहीं करता। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि किसान की अपनी आर्थिक हालत खराब हो रही है। जो किसान रेगिस्तान में गरीब का फल पैदा करता था, वह नहीं बिकेगा और वह बाहर से आएगा और यहां आठ-दस लाख लोग उसको खा रहे हैं, लेकिन किसान भूखा मर रहा है।

आप लोग गाय माता का बहुत जिक्र करते हैं। लेकिन हमारे देश में दूध और दूध के प्रोडक्ट जैसे मक्खन, घी इत्यादि बाहर से आते हैं, तो फिर लोग गाय का क्या करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी गायों को आप लोगों ने सड़कों पर छोड़ दिया है। इस प्रकार से स्थिति को मोड़ दिया जा रहा है। I think, psychologically something has gone wrong with the working of this Government.

आपने पांच प्राथमिकताओं का जिक्र किया है, लेकिन इस सरकार की वास्तव में क्या प्राथमिकता है, इसको जानने की जरूरत है। सरकार देस को ऐसे रास्ते पर ले जा रही है, जहां से वापस आना मुश्किल होगा। आज हम संसद में नीतियां नहीं बना रहे हैं, सरकार नीतियां तय नहीं कर रही है। बाहर से आपको आदेश हो जाता है और उसके अनुसार आप नीतियां बनाकर उसे लागू करते हैं। आज यह स्थिति हमारे देश की हो रही है।

समयाभाव के कारण मैं ग्रोथ रेट की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य खारबैला स्वैइं जी ने जिक्र किया कि हमारी ग्रोथ रेट ७.५ प्रतिशत हो जाएगी। पिछले चार वर्षों में क्या हुआ, ४.४ प्रतिशत से ४.६ प्रतिशत के बीच ग्रोथ रेट रही। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी के समय में नाइनटीज में छ: प्रतिशत सस्टेन रही। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह वर्ष ड्राउट के बाद का है और १९८९-९० में ड्राउट के बाद हमने देखा है कि उस वक्त १०.८७ प्रतिशत के करीब ग्रोथ रेट बढ़ी थी। मैं इन पर दोष नहीं लगाना चाहता, सभी सरकारों का फर्ज है कि वे देश के लिए कार्य करें। लेकिन आपने यह नीति बना ली है कि ५० वर्ष में कुछ नहीं हुआ और इन पांच वर्षों में आसमान से चांद-सितारे लाकर हमने जनता को दे दिए हैं। You brought down moon for the people and you have given them the path of milk and honey. But it is not so. उसके विपरीत आज काम हो रहा है।

आप किसी भी चीज को ले लें, खुशनुमा माहौल लोगों के मन में नहीं है। गॉयबल्स की एक बात मुझे याद आती है। लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि वे क्या सोचें। अगर एक असत्य को बार-बार बोलते रहें तो सत्य लगना शुरू हो जाएगा।In reality, you are trying to out-Goebbles the Goebbles himself today. उसी के तहत यह मिथ्या चाल है जिसमें आपने कुछ दिन पहले यह तय कर लिया था कि सेशन करना है। सेशन करना आपका अधिकार है और उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह सेशन आपको आठ-नौ जनवरी को बुलाना था। लेकिन जो तरीके आप ऐलान के अपना रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। आप लोगों को चुनाव के कारण रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जानती है कि आप अपनी तरफ से अपने काम के जरिये कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि उस समय के लिए वायदा कर रहे हैं जब आप यहां होंगे ही नहीं। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे पूछा गया कि क्या आप ११ हजार करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाएंगे? आपने कहा कि नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि एजुकेशन, हैल्थ पर कट लगाया जाएगा। उन पर कट लगेगा या बाद में आप टैक्स लगाएंगे। साथ ही यह बात भी है कि इस सरकार ने हायर एजुकेशन की तरफ से अपने हाथ धो लिये हैं। सरकार समझती है कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। युनिवर्सिटीज में बच्चों की फीसें बढ़ाई जा रही हैं। जब हम इसका विरोध करते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन के लिए लोन दे दिया जाएगा। आप अपना मुकाबला कहां से कर रहे हैं, डैवलेप देशों के साथ आप अपना मुकाबला कर रहे हैं। वहां तो बच्चा कालिज से निकलता है तो उसे नौकरी मिल जाती है। यहां अगर गरीब का बच्चा लोन लेकर पढ़ेगा तो उसकी गरीबी ही बढ़ेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रेलवे में खलासी के लिए, गैंगमैन के लिए एडवरटाइजमेंट निकला था। उसके लिए एमबीए, एमएससी, बीएससी पास बच्चों ने एप्लाई किया था। एक गरीब आदमी मेरे पास रोते हुए पहुंचा। उसके बच्चे ने दो साल का कम्प्युटर का कोर्स भी किया हुआ था और एमएससी भी कर रखी थी और वह अपने बच्चे के लिए लैब-अटैंडेंट की नौकरी मांग रहा था।And what is the job profile of lab attendant? It is to dust the lab. इस काम के लिए एमएससी पास बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं नहीं कहता कि किसी जादू की छड़ी से आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को गुमराह तो मत कीजिए। आप सही हालात लोगों को बताइये, लेकिन वह आप नहीं बता रहे हैं। इसलिए आपका गुनाह और बड़ा है।

अनएम्प्लाएमेंट के बारे में बात करना आवश्यक है। हमारे समये में अनएम्प्लाएमेंट रेट ५.९९ था लेकिन अब यह ७.३२ है। ग्रोथ रेट के बारे में मैं कह चुका हूं, वह मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। विकास की बहुत बातें की जा रही हैं। मैंने देखा है कि टेलीफोन की बातें बार-बार की जा रही हैं। माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा कि पांच साल पहले आईटी के बारे में किसी को पता नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि सदस्य की याददाश्त इतनी कम है। माननीय राजीव गांधी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी की बात कही थी और कहा था कि देश को २१वीं सदी में ले जाना है तो आज के हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनका मखौल उड़ाया था और राजीव जी को " ए कम्प्युटर बॉय"कहा था। साथ ही कहा था कि गरीब के पेट के लिए रोटी जरूरी है या कम्प्युटर। आज आप सोच सकते हैं कि अगर कम्प्युटर नहीं होते तो हम कहां होते?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : कब कहा था, हाउस में कहा था या बाहर कहा था, आप बताइये। अगर कम्प्यूटर बॉय कहा था तो अच्छी बात कही थी।

श्री पवन कुमार बंसल: हाउस में भी कहा था और बाहर भी कहा था। अगर उन्होंने दूर-द्ृष्टि से काम नहीं लिया होता तो आप सोच सकते हैं कि देश आज कहां होता। मोबाइल फोन का बहुत जिक्र किया जाता है। आप बताएं कि वह नीति किसकी थी? किसके कारण यह सब हुआ? पेड़ एक दिन में फल नहीं देते हैं बल्कि उन्हें मेहनत से सींचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। यह काम टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ है, टेलीडेंसिटी बढ़ी है और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। जो बात मैं कहना जा रहा हूं उसका कोई भी आपके बीच में से जवाब दे दे। इस वर्ष देश में कितने नये डाकखाने खुल रहे हैं।

Only twenty post offices are being opened in the entire country, whereas my constituency alone needs more than twenty post offices at this moment. That is the position. If any physical effort was required by you, it was to open more post offices. आप डाकिए नहीं रख रहे हैं और इस वजह से सेवाओं पर असर पड़ रहा है। कारण यह कि यह काम कोरियर को दे दिया जाए। सब जगह धन्धा है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : The Congress Party has already exhausted one and half hours.

श्री पवन कुमार बंसल:महोदय, मैं घोटालों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। घोटालों के बारे में बार-बार कहा जा चुका है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। श्री दिलीस सिंह जुदेव जी ने टीवी पर कहा - "खुदा की कसम, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। " रामभक्त पैसे को खुदा बतायें और उसकी डिफैंस में प्रधान मंत्री जी आयें। आप पूछेंगे - कहां कहा गया था? उन्होंने यहां सदन में इस बात को कहा था। उन्होंने कहा कि ये आरोप गलत हैं। यह साबित करना होगा कि किसने मूवी बनाई और किस कारण से बनाई। सवाल यह नहीं था, सवाल यह था कि मंत्री बिक सकते हैं और उस काम के लिए बिक सकते हैं, जिस काम का उनको अधिकार नहीं है। उनके पास अधिकार नहीं है कि वे किसी को फायदा दे सकें। घोटालों की इस प्रकार की हालत हो गई है। इसी प्रकार एक घोटाला हाल ही में हुडको से संबंधित आया है। In one day alone Rs. 500 crore worth loans were given. Rs. 55 crore were written off in one case. ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में सरकार जानती है।

महोदय, कहा जा रहा है कि इस सरकार ने हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार रेट आफ इन्टरैस्ट बहुत कम कर दिया है। मैं आपसे पैंशन्स की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। पैंशनर्स, जिनकी आमदनी का साधन ग्रेच्युटी या बैंक में जमा पैसा होता है, उनके साथ क्या हुआ है। मैं पूछता हूं, आपने उनके लिए कुछ किया है? People of the world have faith in the Government led by Shri Atal Bihari Vajpayee. This is what was said. मैं उसी फेथ का जिक्र करना चाहता हूं। देश में नेशनल सेविंग्स सर्टफिकेट(७वा इशू) लाया गया। इस विश्वास के साथ लोगों ने खरीदा कि सरकार इसको बेच रही है और छ: वर्ष के बाद दस हजार रुपए के २० हजार रुपए मिलेंगे। लोगों ने इन सर्टफिकेट्स को खरीद लिया। जब वे छ: साल के बाद २० हजार रुपए लेने के लिए गए, तो डाकखाने वालों ने पैसा देने से मना कर दिया। हम नहीं दे सकते हैं। अगर आपको दस हजार रुपए ले जाने हैं, तो ले लीजिए। कारण यह कि सर्टफिकेट आपने अपने नाम में नहीं खरीदे फर्म के नाम में खरीदे हैं। Whose fault is this? Is this the fault of the purchaser? The purchaser who had implicit faith in this Government, and going by the Government’s assurance, had bought this. नोट चाहे एक रुपया का हो या पांच सौ रुपए का, सब पर लिखा होता है - I promise to pay the bearer so much of rupees. सरकार का वायदा होता है और लोग मानते हैं कि सरकार सच कह रही है । इतना होने पर भी सरकार ने उन सर्टफिकेट्स को ऑनर नही किया। आज के दिन सरकार यह विश्वसनीयता है।

MR. CHAIRMAN: Ten more hon. Members are to speak. Mr. Deputy-Speaker told me that each Member can take only five minutes. I have given you more time.

श्री पवन कुमार बंसल:महोदय, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। The Government can neither pause nor cease - यह विश्वास देश की जनता को दिलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं - सरकार देश में कब थी और कैसी थी, सरकार देश में कब चली है। For the first time, we have seen a helpless Prime Minister for whom decisions are taken in the State Capitals elsewhere. यह पहली बार किया जा रहा है कि यह पोर्टफोलिया उसको मिलेगा और वहां जाकर काम करिए। यह काम पहली बार हुआ है। No, we have always come to their assistance. Even today we are coming to their assistance, though we were not happy with the way the Session was called. But we thought it is our responsibility to help this Government. If they want to pass the Vote on Account, we are there with them.

But we have got to point out all their failings, criminal failings at times, which have led the country to the path of doom. I would like to say this.

Now, I come to the philosophy of this Government. यहां बार-बार एक बात कही गई कि हमने सर्विसमैन को प्रौक्सी वोट राइट दिया।It has been their consistent demand that they should be given one-rank one-pension; that there should be collateral entry for the retiring people from the Armed Forces in the civil forces, in the civil services and para-military forces of an equivalent rank. This is their justified demand for the simple reason that retirement in the Armed Forces comes very early. I know of this. All of us know that people retire from the Armed Forces with their children still going to schools; their education is not complete and they are not married. They are on the roads. What has this Government done for them, for the students?

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You have taken enough time.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I must accept your directive. I must really conclude now. I want to say a few words.

मैं एक बात कहना चाहता हूं। बार-बार जिक्र किया जा रहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी सब के लीडर हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं जब से पार्लियामैंट में आया हूं, मैंने देखा कि वह हाउस में बहुत संजीदगी के साथ बैठते हैं। ऑपोजिशन पार्टी के लोग भाग कर आगे आ जाते हैं लेकिन हमने पहली बार रूलिंग पार्टी के मैम्बर्स को आसन के नजदीक आते देखा। जो कुछ इनके राज में हुआ, जो घोटाले हुए, जिस तरह की गवर्नेंस रही, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज देश को नौजवानों की जरूरत है। नौजवानों के आगे बढ़ने की जरूरत है।Somebody who must really understand their aspirations and their yearnings should be there. A person of 80 years of age cannot. It will be extremely dangerous if virtue is used as a shield by the con man, by those people who angle and intrigue, who indulge in all sorts of things, who only say that here is a man we are standing behind him. That is not what the spirit of democracy is. For the spirit of democracy to succeed, we must do something. It is because of the success of democracy in India that Pakistan wants to talk to us, not because of Shri Atal Bihari Vajpayee.

I happened to go there in a Parliamentary Delegation myself. The BJP declined to send its Members only six months back. They said that they have nothing to do with those people. It is the other forces and other factors that make them come closer. It is the Indian democracy which makes them come closer to us. The people of Pakistan wanted that. This is no denying the fact. But you must really realise that to strengthen democracy, you have got to have a democratic temper. That is what is lacking in you. It is because of this that you have called for the early elections. By calling for the early elections, you have actually pleaded for euthanasia and mercy killings (Interruptions) I am sure that the people of India would grant that to you.

MR. CHAIRMAN: Now, each Member will have five minutes to speak. There are ten more hon. Members to speak. By Six of the Clock, the discussion should be over.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, आज अंतरिम बजट पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य अल्वी साहब यहां नहीं हैं। वह बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। वह कह रहे थे कि इस सरकार पर गुजरात में बेगुनाह लोगों के कत्ल के खून लगे हैं और यह सरकार गुनाहगार हैं। उस समय मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा था कि ठीक है, अगर उनके अनुसार भाजपा की सरकार पर गुजरात में मारे गए लोगों का खून लगा है तो क्या आपकी पार्टी ने वही खून भरे हाथ अपने सिर पर रख कर मुख्यमंत्री पद नहीं सम्भाला था? उस समय क्या स्थिति थी? उसके बाद आप सभी कामों का समर्थन करते रहे। क्या यह आपके चरित्र का द्योतक नहीं है? एक कवि का बहुत अच्छा कहना है कि -

17.00 hrs. ‘पहली सीख यही जीवन की, अपने को आबाद करो, और मन की दुनिया बन न सके तो आग लगाकर बर्बाद करो’ अगर आपके सिर पर हाथ पड़े तो पाक है और अगर आपके सिर से हाथ हट जाये तो वह नापाक है। यह दोहरे चरित्र वाला मापदंड नहीं होना चाहिये। हालांकि बदकिस्मती से भारतीय राजनीति में इस प्रकार का चरित्र चल रहा है।

सभापति महोदय, मैं अपने मित्र और साथी श्री अखिलेश जी को सुन रहा था। वे प्रोफैसर और विद्वान हैं। वे सदन की कार्यवाही में काफी हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। वे कह रहे थे कि इस सरकार के समय में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जितनी वृद्धि हुई है, उतनी किसी सरकार के समय में नहीं हुई है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि यदि वे १९८२ की लोक सभा की प्रोसीडिंग्ज पढ़कर देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि दिल्ली शहर में १.४.८२ को किरोसिन ऑयल का दाम १.७७ रुपये प्रति लीटर जो मार्च,१९८४ में बढ़कर ३.१० रुपये प्रति लीटर हो गया था। इसी तरह पैट्रोल और डीजल के दाम भी उसी अनुपात में बढ़े थे। उस समय केन्द्र में किसकी सरकार थी? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि घरेलू गैस, जिसका इस्तेमाल घर की महिलायें अपने स्वास्थ्य रक्षा और सहूलियत के लिये. करती हैं, उसकी कीमत दिल्ली शहर में १.६.८२ को ४५.४७ रुपये थी और एक वर्ष के बाद बढ़कर ५१.३५ रुपये हो गई। उसके बाद १.४.८४ से उसकी कीमत बढ़कर ८२.५७ रुपये हो गई। १.४.९७ से उसकी कीमत ११९.९५ रुपये और उसी वर्ष १.९.९७ से १३६ रुपये प्रति सिलेंडर हो गई। इस समय किनकी सरकारें थीं? शायद अखिलेश जी को मालूम होगा कि देश में पेट्रोल की खपत का ६९ प्रतिशत विदेशों से मंगाया जाता है और जब तेल उत्पादक देश कीमत बढ़ाते हैं तो जितने तेल खरीदने वाले देश हैं, वे अपने यहां उनके दाम बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इस सरकार ने कोशिश की है और देश ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। अभी राजस्थान में तेल का काफी भंडार मिला है। इसके अलावा असम और गुजरात में भंडार पहले मिला है। तेल की खोज अन्य क्षेत्रो में भी की जा रही है। जब तेल प्राप्त होगा, आत्मनिर्भरता कम हो जायेगी और उस द्ृष्टि से तेल के दाम घट-बढ़ सकते हैं। यह किसी सरकार की मजबूरी का प्रतिफल है।

सभापति महोदय, फर्टिलाईजर के दाम १९८६ में २३५० रुपये एक मीटि्रक टन के लिये थे जो १९९१ में बढ़कर ३३०० रुपये प्रति मीटि्रक टन हो गये। उन दिनों केन्द्र में किसकी सरकार थी? अखिलेश जी गन्ना किसानों के लिये काफी आंसू बहा रहे थे । यह सही है कि गन्ना किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। गन्ना किसान, जो गन्ना सप्लाई करते हैं, उसका भुगतान उन्हें वर्षों तक नहीं मिलता। यह परेशानी आज की नहीं है, वर्षों से चल रही है। बिहार में १९४७ में ३० गन्ना फैक्टि्रयां थीं जो १९९१ तक आते-आते १५ रह गई और आज मात्र १३ बची हैं। य़ह सब किस सरकार के समय में हुआ? क्या यह बात सही नहीं है कि १९९६ में हजारों गन्ना किसानों ने अपनी गन्ने की फसल को जला दिया था, क्या यह सही बात नहीं कि कि १९९७ में लाखों मीटि्रक टन आलू सड़कों पर सड़ गया था? इसे खरीदने वाला कोई नहीं था और उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी।

इन वर्षों में किसकी सरकारें थी, इसलिए जब आप कुछ बोलें तो अपने आइने में झांककर बोला करें, वरना आलोचना करना बड़ा आसान होता है और आचरण करना बड़ा कठिन होता है।

सभापति महोदय, कुंवर अखिलेश सिंह सुझाव दे रहे थे। मैं उनके सुझाव को मानता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी हम लोग बरसों साथी रहे हैं, आपकी और हमारी पार्टी बरसों-बरस तक साथ रही हैं। हम हर सुख-दुख के साथी रहे हैं। सुख की घड़ी में हमने खुशी मनाई है और दुख की घड़ी में हमने एक-दूसरे को तसल्ली बख्शी है। क्या आप इस बात को भूल सकते हैं। अखिलेश जी, यहां नहीं हैं, रघुवंश बाबू भी यहां से चले गये हैं, लेकिन जो दूसरे समाजवादी साथी यहां बैठे हैं, मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप कांग्रेस से गठजोड़ करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन मेरी एक सलाह जरूर मान लें कि गठजोड़ करने से पहले कांग्रेस की अग्नि परीक्षा जरूर लेना और उससे पूछ लेना कि फिर वह सोने के मृग को देखकर प्रलोभित तो नहीं हो जायेगी, नहीं तो फिर आपको जंगल में भटकना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय सोनिया जी को सुन रहा था। वह प्रतिपक्ष की नेता है, सम्मानित हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जब वह बोल रही थीं तो मुझे लग रहा था कि कल १३वीं लोक सभा समाप्त होने वाली है और अब सभी को चुनाव में जाना है। कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव में जाना है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, १५० वर्ष पुरानी पार्टी है। इसे लम्बे समय तक देश को चलाने का अवसर मिला है और आज यह विकल्प की पार्टी बनने जा रही है, लेकिन विकल्प बनाने के लिए सोनिया जी नगरी, नगरी, द्वारे-द्वारे ढूंढे रे सांवरिया, वह हर जगह विकल्प के लिए अपने पार्टनर्स को खोज रही हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में टू पार्टी सिस्टम होने के लिए, दो पद्धति सरकार होने के लिए यह जरूरी है कि मजबूत विकल्प बने। मैं सोच रहा था कि जब वह बोलेंगी तो एक तरफ इस सरकार की आर्थिक नीतियों की भत्र्सना करेंगी, इसकी त्रुटियों का उल्लेख करेंगी और इसके विकल्प के बारे मेंें बतायेंगी कि उनकी आगे की क्या योजना है। किस योजना को साथ में लेकर आप देश के सामने जाना चाह रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आम सभा में भाषण हो रहा है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं तो विकल्प खोज रहा था।

सभापति महोदय : श्री प्रबोध पांडा।

श्री रामजीवन सिंह : सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अब हमारे जनता दल (यू.) और समता पार्टी को मिलाकर हमारी काफी संख्या हो गई है, इसलिए हमें और समय दिया जाए। वह कह रही थीं कि यह सरकार...

MR. CHAIRMAN : No, no. It has been decided to give five minutes to each Member.

SHRI RAMJIVAN SINGH : Sir, I do realise your difficulty.

MR. CHAIRMAN : Now you conclude.

SHRI RAMJIVAN SINGH : I would conclude in two or three minutes.

MR. CHAIRMAN : You have already taken more time.

श्री रामजीवन सिंह : यह ठीक है, लेकिन अब दल की स्ट्रैन्थ के हिसाब से समय ज्यादा देना चाहिए। मैं आपकी डफिकल्टी समझता हूं। मैं कह रहा था कि ३१ मार्च तक देश के सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड््स देने का संकल्प क्या किसान विरोधी है?, क्या किसानों को नौ परसेन्ट से कम की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना किसान विरोधी है ?, क्या सम्पूर्ण देश में किसानों के लिए अब गोदाम बनाने की व्यवस्था करना किसान विरोधी है ? सम्पूर्ण देश में रेलों के माध्यम से किसान उत्पादित जिंसों को समय पर पहुंचाना, क्या यह किसान विरोधी है। इस तरह से जो सभी कार्य किये जा रहे हैं, क्या ये किसान विरोधी हैं?

सभापति महोदय, वह कह रही थीं कि यह सरकार मजदूर विरोधी और गरीब विरोधी है। क्या दो करोड़ निर्धन परिवारों को राशन पहुंचा देना गरीब विरोधी कार्य है? जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, यह आप बार-बार कहते हैं, लेकिन यह भी ठीक है कि बेरोजगारी कोई एक दिन में नहीं बढ़ी है। जिनके हाथ में सरकारें थी, अगर उन्होंने शुरू से ही जनसंख्या नियंत्रण का कार्य किया होता तो निश्चित तौर पर आज देश को इस बेरोजगारी की बीमारी से मुकाबला नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान स्थिति है, जो यह सरकार कर रही है, इस वर्तमान सरकार में इतनी अच्छी व्यवस्था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो हो रही है, इससे अच्छी कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती थी।

सभापति महोदय : मि. प्रबोध पांडा।

श्री रामजीवन सिंह : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : I have given you enough time.

श्री रामजीवन सिंह : सभापति महोदय, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं।

एक बारहुमायूँ और शेरशाह की फौज में भिड़ंत हो गई। उस समय शेरशाह बादशाह था। जब शेरशाह की फौज ने हुमायूँ को घेर लिया । हुमायूँ उस समय जंगाल में मारा-मारा फिर रहा था। हुमायूँ गंगा में कूदकर अपनी जान बाचने के लिए चला गया। एक भिश्ती ने अपनी किश्ती भेजकर उसकी जान बचाई। हुमायूँ जब बाहर लाया गया तो उसने कहा कि भिश्ती, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो क्या बख्शीश मांगते हो? भिश्ती ने कहा कि जहाँपनाह, तुम तो खुद अभी तकदीर के मारे-मारे फिर रहे हो। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि अल्लाहताला ने चाहा और दिल्ली की बादशाहत फिर तुम्हें मिले तो एक दिन के लिए दिल्ली की बादशाहत मेरे हाथ में सौंप देना। हुमायूँ ने कहा कि बेशक ऐसा ही होगा। महोदय, इतिहास साक्षी है, जब फिर हुमायूँ शेरशाह को हटाकर गद्दी पर बैठा तो उसने अपना वायदा पूरा किया। उसने उस भिश्ती को बुलाया और एक दिन के लिए दिल्ली की बादशाहत उसके हाथ में सौंप दी। उस एक दिन में भिश्ती ने क्या किया - चाम का सिक्का चलाया। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वे पूछ सकते हैं कि क्या चाम का सिक्का एक दिन के लिए चलाने से कोई आर्थिक इंकलाब हुआ होगा? बेशक नहीं हुआ होगा। जो राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वे पूछ सकते हैं कि क्या एक दिन के लिए चाम का सिक्का चला देने से कोई राजनीतिक क्रांति हुई होगी? बेशक नहीं हुई होगी।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. I have called Shri Prabodh Panda to speak. Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ। …( व्यवधान)यह इस बात का द्योतक है कि जिस चमड़े से जूता बनता है, उस चाम ने मुद्रा का रूप धारण किया।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing further will go on record.

(Interruptions)* *Not Recorded.

                   

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you Mr. Chairman Sir. I rise to oppose the Interim Budget, which is basically deceptive and has failed to address the deep crisis of 80 per cent of the common people of our country. On the contrary, it ignores the 80 per cent people of our country and offers sops to the rich not only of the country but overseas.

The BJP-led Government has loosened the purse strings of the public exchequer. It is felt that it is their electoral agenda. Hitherto elections sops were generally aimed at the masses, to woo the electoral masses, sops such as cheaper sugar, cheaper rates of kerosene and reducing the prices of essential commodities of public life were the norms. In the break from the past, the Government has started the sops in favour of upper sections. LPG and kerosene are going to be dearer, but the foreign liquor, cell phones, laptop computers would be cheaper.

In spite of a series of pronouncements and assurance by this Government, it effectively rolled back the control on foreign investment. Sir, in case of Iraq, the USA were able to assert 100 per cent control over the oil sector by imposing war or by military force. In case of our country, 100 per cent equity is opened for the foreign investor in the core sector by FDI route. These are the sops to the foreign investors.

Sir, much has been said about the peasants. Even my hon. colleague has said about them. I can recall the rhetoric speech made by the former Finance Minister, Shri Yashwant Sinha, in this august House. He pronounced ‘kisano ki azadi’. What happened to that azadi? This NDA Government has given the azadi to the peasants to commit suicide. Even the number of starvation deaths and suicides by peasants during the period of this NDA Government is much more than ever before. Is it not a fact?

Now, they are speaking about the second green revolution. They are giving assurance about the Kisan Credit Cards. It is a matter of amusement that they are giving the assurance that they would cover all the peasants under the Kisan Credit Card Scheme by 31st March of this year.

How many have been covered by this time? Sir, 65 per cent of the peasants of our country are small and marginal farmers. How many of them have been covered up under Kisan Credit Cards? Even this Government is talking about banks’ ATM cards. Most of the kisans have not yet enjoyed the Kisan Credit Cards. Even most of the bankers have not introduced the ATMs at the district level also. But this Government is giving the assurance to cover up the Kisan Credit Cards or even the ATMs by 31st March this year. This is nothing but a joke. The kisans are facing multi-dimensional problems. They are facing the problem of Minimum Support Price. They are being forced to go for distress selling. But this Interim Budget is not addressed to them.

Sir, subsidy in agriculture is not being enhanced. This Government is fighting at WTO Ministerial Conference but is not enhancing the subsidy in our land, rather there is subsidy cut. Bankers are not even lending 18 per cent of the net credit lending. Budget says "to initiate accelerated drinking water schemes in the mega cities" but what about the accelerated benefiting irrigation programmes? So far, in Orissa, West Bengal and Jharkhand States, there is one inter-State river, namely, Subarnarekha. The Government should take up the Subarnarekha barrage under irrigation benefited programme and they should set up one Development Authority. By this Development Authority they can develop this area. But this is not being addressed here.

Sir, what about the Central power policy? The Central power policy is the hindrance in the way to proceed for rural electrification. This Budget has ignored all the points. The Budget has not even stated anything about the withdrawal of the quantitative restrictions. So, peasants are facing the problems. So many things have been said about unemployment. The Government boastfully said they have provided jobs to more than 70 lakh people. What have these 70 lakh people been provided? They are talking about the National Highway Golden Quadrilateral Scheme. They are talking about the Pradhanmantri Gram Sarak Yojana. It seems that the Government is not ready to provide jobs in organised sector and the employment I only left to the unorganised sector. Sir, if we talk about the Pradhanmantri Gram Sarak Yojana or the National Highway Golden Quadrilateral Scheme etc., mainly the machinery the contractors, even the big contractors have been provided work and not the bulk of the poor people, the villagers. They are mere spectators. Only few people get gobs. Only getting job for one day or a few days does not mean solving the problem of unemployment. What is the fate of the educated students? Lakhs of students were coming each and every year from schools and colleges. Does this Government propose them to stand in the queue for getting jobs in the National Highway orPradhanmantri Gram Sarak Yojana? Nothing is being addressed by this Government.

Sir, the figure of unemployed and under employed put together may rise more than 15 crore. This is much higher than ever before. The Government is feeling good. It seems that Nero is fiddling when Rome is burning. Sir, lakhs and lakhs of workers are being thrown out of their jobs, thousands and thousands of industries are getting closed, and even the navratnas are getting sold, crores of unemployed are roaming in the streets, kisans are impoverished and hence, the country is burning but the Government is feeling good. BJP might feel good as some important partners have run away from NDA. Where is Shri Ram Vilas Paswan? Shri Ram Vilas Paswan’s party, Shri Omar Abdullah’s party, Shri Ajit Singh’s party, DMK, MDMK, PMK and even BSP have deserted the NDA. So, BJP is feeling good.

Sir, it is told that this Government has proved its efficiency in managing corruption of the Ministers who are alleged to be corrupt. It is told that India is shining. Yes, India is shining as the workers, the peasants, the unemployed youth and the common man in our country are getting ready to overthrow this Government and this Government will not come again. So, India is shining. I think, this Government will not come again.

Sir, this Budget is nothing but to serve the rich people who are not only in our country but also the people at abroad. Hence, I oppose this Budget and I think this Budget should be defeated.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I stand here in support of the Interim Budget presented to this House by the illustrious and successful Finance Minister, Shri Jaswant Singh.

Sir, I heard with rapt and keen attention the speeches of Shrimati Sonia Gandhi and her sub-deputy Shri Dasmunsi. After hearing the speeches of these two Members of the Congress Party, I am reminded of a doha of Kabir. It says:

"जात न पूछो साधू की, पूछ लीजिए ज्ञान।

मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। "

 

  17.23 hrs (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) Let us not think of the trivialities. That is what Kabir had said. Think of the sword, think of the machinery, think of the ways that are to be taken up to take India to the farthest regions of this country and world itself.

Sir, I would have been very happy had Shrimati Sonia Gandhi dwelt upon the GDP and the fiscal deficit itself. I talk of the GDP because recently I had been to Dhaka to attend the Commonwealth Parliamentary Conference. In that Conference, I said that India is a developing country. After my speech, a Member of Parliament from Australia came to me and told me: "Why are you calling yourself a developing country? You are now a developed country and I envy your country because the GDP of Australia is four per cent whereas the GDP of India has exceeded six per cent." That is what he said. He also said: "You have a dynamic leader in Mr. Atal Bihari Vajpayee." This is the viewpoint of different people in the world.

As I said, I would have been very happy had she dwelt on the GDP and the fiscal deficit itself. She said that she is co-operating with the Government so far as different matters are concerned. I would have been very happy and for that matter we would have been very happy had she dwelt on the fiscal deficit itself and the manner in which we have to improve it.

Mr. Chairman, Sir, the fiscal deficit, as has been indicated by the Finance Minister is 4.8 per cent. You would appreciate that in 1991 the fiscal deficit of this country was 9.1 per cent of the GDP.

It has been brought down to 4.8 per cent and the hon. Minister of Finance has made a clarion call that in the coming days it would come down to 4.4 per cent. What more achievement do you require?

I would request the Opposition to go through the public expenditure management of this Government. This Government had asked the Expenditure Reforms Commission to suggest measures to strengthen expenditure management, the Commission’s suggestions have been accepted and the fiscal deficit has been brought down. This is a very good feature.

The Minister of Finance had reiterated the panch priorities. I am not going into the panch priorities or the statistics of the priorities. I would only confine myself to three important matters. The first is ‘full stomach for everybody. That is why the coverage of the Annapurna Yojana has been brought up from 1.5 crore to two crore people. Annapurna, as you may know, is the presiding deity of Benares. It has been said that Annapurna feeds well whosoever goes to Benares. This is why the Annapurna Yojana has been brought up to ensure that nobody goes with an empty stomach. The first priority is a full stomach for everybody and good health.

Prior to this, the Swasthya Mela had been announced by the hon. Minister of Health and Family Welfare and Rs. 8 lakh had been given to hon. Members of Parliament to organise Swasthya Mela to ensure that Indians are healthy and do not suffer from diseases. Health has assured importance in this budget.

The third aspect relates to employment opportunities. Statistics were given by a few Members of the Opposition. Employment generation is very important. You would kindly appreciate that the hon. President of India, in his speech to the nation on the eve of the Republic Day, had dwelt upon this point about employment generation at point No. 3. Employment generation has engaged the attention of this Government. You may kindly se that in the Eighth Plan period the unemployment rate was something like 2.68 per cent. It was brought down to 1.68 per cent towards the last part of the Ninth Plan by the NDA Government. Now, it has come down to 1.03 per cent. It is a fact that employment generation has not come up. It is only 0.98 per cent per annum. There is a gap of 0.5 per cent. So, how do we tackle this problem? This has been thought of by the Planning Commission itself. Different measures have been thought of. One of the measures that the Planning Commission has indicated is enhancing education and skill level of workers. It is also very important to improve the training system.

The Minister of Finance, in his Budget allocation for the whole year – he had indicated the Budget allocation for the whole year – has indicated that so far as elementary and other education and skill education is concerned, the allocation has gone up. It was Rs. 9,600 crore in the Revised Estimates for 2003-2004. In the Budget Estimates for 2004-2005, it is something like Rs. 10,625 crore, with emphasis on skill education to ensure that more people get jobs. I am not going into the services sector or into other matters but this shows that it has engaged the attention of the Minister of Finance and this Government to generate adequate employment. Adequate employment does not mean that we have to get more jobs in the PSUs or we have to get more jobs in government services. Employment could be in self-help groups, laghu udyog or even through the credit cards and credit schemes.

Most important things are Sampoorna Gramin Yojana and Swaranajayanti Rojgar Yojna. Dr. Raghuvansh Prasad Singh is here. I want to draw the kind attention of Dr. Raghuvansh Prasad Singh. He was a crying hoarse about inadequacy of funds in Bihar. So far as SGSRY is concerned, … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Anadi Sahu, kindly be brief and conclude.

… (Interruptions)

SHRI ANADI SAHU : Sir, I will be brief because it is a rebuttal. You kindly see the Performance Budget of 2003-04. So far as Bihar is concerned, they have not spent money given to them for the SGSRY and for the first stream of the SJRY. The Performance Budget is there. I am not quoting from it. It is for his information. Things have been created so that employment is generated. The interest rate has been brought down. The hon. Minister of Finance has very clearly indicated that the interest rate is to be brought down so that people can take money, do some entrepreneur work and get into different types of work culture. Again I repeat that Self-Help Groups,Laghu Udyami, SJSRY are there to ensure that the growth rate of employment does not lag behind and the generation of labour force is coming up immediately.

Slow growth rate has been due to slow growth of GDP and the GDP lagged behind during the other Governments tenure, which were there. Now, the GDP has gone up and it is something to the tune of 7.5 per cent to 8 per cent. It will further go up. So, there will not be any difficulty in generating employment.

Lastly, I would like to tell about the Opposition people. They are rusted. If you keep the sword in the scabbard, it will get rusted. It is better to take it out and use it. They have not shined and used it but we are shining and using. That is the difference between the Congress and us. They are rusted and tarnished and we are using and shining. Let us not rust unburnished and not shine in use.

Apart from that, so far as Orissa is concerned, I would like to tell one or two things. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI ANADI SAHU : Sir, I will complete within a minute or within two minutes.

So far as Annapurna Yojana is concerned, it is 15 per cent of the Antyodaya Anna Yojana. We have a difficulty. Orissa is a poor State. I would like to appeal to the concerned Minister and to the hon. Minister of Finance to give more allocations so far as Annapurna Yojana is concerned to Orissa.

The hon. Minister of Finance has indicated about the sea port, sea port management and all those things. I would request that so far as industrial infrastructural fund is concerned, Gopalpur Port might be taken into account, as Gopalpur Port could become the sea face of Chhatisgarh State. That may be taken into account and more funds may be given so that in the Saagarmala Project, Gopalpur Port can be included. In the Lok Nayak Jayaprakash Narayan Fund, special attention for agro-processing is absolutely required in Orissa. Orissa is lagging behind so far as agro-processing is concerned.

   

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir I thank you very much for giving me this opportunity to express my views on behalf of my Party on the Interim Budget discussion.

Sir, I appreciate the announcement of the hon. Minister of Finance that the Central Government is going to help the Tamil Nadu Government in tackling water problem in the Chennai city. Now there is an acute water scarcity. It must be immediately tackled. I must also appreciate that theAntodaya Anna Yojna is a good scheme. That is benefiting the poor sections of the people who are below the poverty line.

As early as in 1984, my great Leader, Dr. MGR, has brought a nutritious meal scheme and that was subsequently followed by the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, by bringing in a new system called theAnnadanaScheme in all temples. So, the hon. Minister of Finance and the hon. Prime Minister have presented the Budget in 1999 with courage and conviction.

But now, after the change of certain unprincipled alliances, the new Interim Budget has been presented. It must be remembered that in the year 1997 there was a change in the stand of the United Front Government and the Congress pulled down the Government on the question of the indictment by the Jain Commission. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, this is nowhere related to the Budget. I request the Chair to direct the hon. Member to confine himself to the Budget. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : It should be remembered. The fact cannot be shut off. The fact cannot be set aside.

The unprincipled alliance is not going to help the matter. I should remind the Opposition that you are contesting for ten seats against the sitting members. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, I want to know whether this is Budget speech or he is announcing alliances for the forthcoming elections. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : The Congress has been given ten seats to contest against the sitting members of the AIADMK here; you have not been allotted any seat outside our purview. … (Interruptions) Please do not divert the topic. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Can the sitting members be retained? … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, I have a right to know whether this is Budget speech or election speech. … (Interruptions)

SHRI KOLUR BASAVANAGOUD (BELLARY): Your leader is from my Karnataka. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : This is totally not related with the Budget. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Pandian, please be brief.

SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): This discussion is on the Budget and not on elections. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : I do not know whether you will form a formidable foe or not. That is a question to be decided.

MR. CHAIRMAN : Shri Pandian, we are discussing the Budget.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : We are questioning your leadership, of course. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, this Interim Budget was presented to this House to meet the expenditure for four months. For that the hon. Minister of Finance is seeking a Vote-on-account. The schemes listed out by the hon. Minister of Finance to meet the expenditure are commendable. It is appreciated and the people of this country will appreciate this Budget. … (Interruptions) We also appreciate this Budget. Previously you were appreciating the Budget. When we were not there, we also appreciated the Budget. We have not voted against the Budget on any occasion. Now we appreciate it. Even when we were not in the Government, we appreciated it.

An amount of Rs. 25,000 crore has been allotted for the defence modernisation fund. That is the need of the hour. Even our border fences have not been fenced though there was a stiff opposition by Pakistan that there should not be a border fencing. This amount of Rs. 25,000 crore is going to modernise our defence equipment and India is going to be protected in the hands of the hon. Prime Minister. The economic side, the fiscal side and the other community-based projects have been given much priority in this Interim Budget. They have not forgotten the people. The Government headed by Vajpayeeji is going to come back to power with a massive majority.

   

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Interim Budget. In the first place I would like to place on record one thing. In the last Budget that was presented, the market borrowing was shown as Rs. 1,39,000 crore. It is this amount which was shown for the year 2004-2005. That forced the Government to go in for a mid-term poll, for an earlier election before presenting the Budget.

The camouflage that has been given by the results of the three State elections, I think, was superfluous. If anybody going through the last year’s Budget would realise that the Government was on its precarious legs as far as the economic situation is concerned.

Looking even at this Budget, whether the market borrowing which was shown as Rs. 1,39,000 crore whether it has actually been borrowed.

What I find is that nothing is stated in the Budget as to whether this amount has been borrowed from the markets. The only thing that is said is that the net borrowing has been this much and nothing else. Even if we look at what they have shown in the Budget for the coming year, we find that Rs. 1,24,000 crore are shown as market borrowing. If this market borrowing, which is done through the Reserve Bank of India, is collected, I would like to have a response from the hon. Finance Minister about what is going to be the situation of inflation in this country because market borrowing, as I understand, is basically borrowing either from financial institutions or from the public in the form of bonds or debentures. Sir, if this volume of currency, which is available to the public, is borrowed in the form of bonds or debentures, there will be shortage of currency in the market, which will lead to inflation.

If you look at the collateral effect, it is the other aspect which is there that the Government is boasting that it has reserves of nearly more than Rs. 100 billion crore, but in the same Report, if you see, there is one column which is known as ‘vulnerable liabilities’. The vulnerable liability, as I understand, is the call money, which is a call money at a rate and which can be called back at any given time. I have been looking at it for the last three or four years. It has never come down below 60 per cent. It has always been 60 per cent. If you have Rs. 100 billion crore today in foreign exchange, 60 per cent of it is the vulnerable liability, which I call as call money, which can be withdrawn at any time. If the Government, as it has stated in this Budget, is going to go for marketing borrowing of Rs. 1,24,000 crore, I have an apprehension in my mind that there will be a run on this foreign exchange and again, we will land ourselves in a situation we were in 1990. I would like the Minister to clarify on this situation.

The other aspect is not related to the Budget but is related to the economy in a sense. We have a neighbouring country where the hon. Prime Minister visited a few months ago. Along with him, he carried for his own security certain equipments. I am not aware whether those equipments will have to come back. My information says that those equipments have been left behind. I can understand the anxiety of the Government of India and I can understand the anxiety of the international community as far as Pakistan is concerned.

Sir, the hon. Finance Minister was also a Minister for External Affairs before holding this portfolio. I would like a categorical response from him whether there is an apprehension in the minds of the Government about the situation in Pakistan. As situation stands in Pakistan, the father of their nuclear armaments has been arrested and questioned due to some intervention of some foreign countries and there is resentment not only in the masses but even in the Army also. There were attempts made and attempts are going to be made. I would like to know from the Government what is going to be the situation in Pakistan if General Musharraf is not there on the scene. Does the Government visualise a situation that there will be a conflict to control the nuclear weapons which the Pakistani Army has? But as per my information, President Musharraf is the last President who had his training in the western country. The other Generals, who are now, at present, in control of Pakistan Army, are the products of General Zia, who created a terrorist Army and whose one of the intentions was to create terrorism in the neighbouring States. I would like to have a categorical response from the Government whether a situation has arisen or whether a situation will arise in Pakistan where to control the nuclear weapons, there will be a conflict between the American Army, which is there, and Pakistani Army. If that is the situation, I would like to ask the Government about the propriety that if that is the situation which the Government of India is visualising, what is the necessity of going in for an urgent election at this present stage. I would like to have response from the Government on both these points.

MR. CHAIRMAN : Shrimati Margaret Alva -- Not present; Shri Ramdas Athawale -- Not present; Shri Haribhau Shankar Mahale.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव):सभापति महोदय, १३वीं लोक सभा का यह आखिरी अधिवेशन खास लेखानुदान सादर करने के लिए बुलाया गया है। सचमुच में देखा जाए तो केन्द्र सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी नोट की उधड़न अर्थ संकल्प में की गई है, लेकिन यह नोट गरीबों के हाथ लगने वाला नहीं है। रास्ते में आने वाली पतंग पकड़ने के लिए गरीब लड़के दौड़ते हैं और दौड़ते-दौड़ते गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति गरीब लोगों की हो जाएगी। जो लोग हर रोज दीपावली मानते हैं, उनके लिए यह बजट ठीक है। जो धनवान हैं, वे और धनवान होंगे। यह बजट राजा-महाराजाओं, पूंजीपतियों के लिए है। करोड़ों रुपए जाहिरात पर, प्रचार पर, खर्च हो रहे हैं। यह सब सरकारी खजाने से हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में ११ जिलों में भारी अकाल पड़ा है। राज्य सरकार ने १२,०० करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें से सिर्फ ५० करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। मेरी विनती है कि महाराष्ट्र राज्य को ज्यादा से ज्यादा धनराशि दी जाए।

कई गृहमंत्रियों ने गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानियों को स्वातंय सेनानी के रूप में मान्यता दी, लेकिन उनको धनराशि देने के लिए किसी भी अर्थ मंत्री ने कोशिश नहीं की। मेरी विनती है कि उनको धनराशि देने के लिए कोशिश की जाए।

१७.४७ hrs. (MR. SPEAKER in the Chair) वित्त मंत्री के हाथ में भारत देश की तिजौरी है, कुबेर का खजाना नहीं। जाहिरात द्वारा प्रसन्न भारत और समृद्ध भारत जैसे चित्र दिखाना, लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। नधि नहीं है इसलिए अन्य योजनाएं धूल में मिल गई हैं। कुछ समय पहले की गई घोषणाओं से १२,००० करोड़ रुपए का बोझ देश को उठाना पड़ा है। सरकार की आयात-निर्यात नीति से देश के ऊपर बोझ पड़ रहा है. यह बजट पूतना मौसी के प्रेम की तरह है। जब बरसात शुरू होती है, उस वक्त मेंढक जैसी आवाज करते हैं, वैसी ही आवाज इस अर्थ संकल्प में है। यह लेखानुदान एक फुग्गे की तरह है। जिस तरह से फुग्गे को सुऊ चुभाने से वह फूट जाता है, उसी तरह से इसकी भी हालत है। सरकार की कथनी और करनी अलग है इसलिए मैं इस लेखानुदान का कड़ा विरोध करता हूं।

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): The hon. Finance Minister in his Interim Budget speech has announced certain measures to help the agriculture sector. It is rightly so because agriculture being one of the most important sectors of our economy. The measures that have been announced like lowering of interest rate, collateral security to be proportionate to the value of loan, Kisan Credit Cards (KCC), etc are all very fine.

Also the announcement to form a National Cattle Development Board is a very welcome step. We need to have good breeds to increase production of milk and milk products; and I agree with all that. But in his speech he had mentioned about the plantation sector, especially about tea plantations, and the crisis that is being faced by this particular sector, the age old plantation industry, namely the tea industry of our country. Two or three measures have been announced with regard to this. The Indian Banks Association (IBA) has been asked to prepare a revival package for the tea industry.

In the last budget, the hon. Minister had announced a Plantation Development Fund. The Minister was very kind enough to abolish the one per cent Excise Duty. In the place of the Excise Duty, he had announced a one per cent Cess on tea to form a Plantation Development Fund. Money has been accruing in that Fund. It is almost one year now, but I do not know what the Government has done to help the tea plantation sector.

In my own constituency, in Idukki District of Kerala, in Parumade Taluk, 18 tea estates have closed down for the past two years and more than 30,000 workers are without jobs for the past two years. They have not been paid their salaries, they have got no benefits and they are in utter poverty. Quite a few of them have committed suicide. Their children cannot go to school; they have no hospital facilities and they are living on the help that has been given by the State Government, like free rations and all that.

Sir, this particular Plantation Development Fund, has been formed by the Government, by the Finance Minister, but nothing has been done so far. In the implementation of the Budget announcements, there was a mention about this particular Plantation Development Fund, but the Minister admits that no concrete action has been taken so far, for the past one year, to find a solution to this very vexing problem in the tea plantation sector. The Government has to move forward to find concrete solutions to reopen the closed estates and to find work for the workers.

Now that we are opening up to Pakistan, we are going to have a very good market for export of tea. If the Government puts it mind sincerely, this problem can be settled very soon.

Also, there is no mention about other major cash crops, like pepper and cardamom. Nothing has been said in this Budget about these two particular crops. There are millions of pepper farmers in our country, and there are thousands of cardamom farmers. In the case of these two crops, we are the major producing country. The Government speaks only about tea, coffee and rubber. How about these two important crops? We can have bilateral agreements with the other countries. There are not many countries which produce pepper and cardamom. In the case of cardamom, we and Guatemala are the only two countries that produce this crop. In the case of pepper, besides Brazil and Vietnam, there are two or three more countries which produce this crop. We can have bilateral agreements, like the rubber producing countries had quite a few years back and that is how the rubber prices have gone up. We have the OPEC, the oil producing countries. They control the production and the marketing. To help the indigenous farmers, that is, the ordinary, small, medium and tiny farmers, who produce these cash crops, in the present scenario, in the WTO import regime, the Government should think in terms of having bilateral agreements with these countries.

MR. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Please give me one more minute, Sir. I am the last one to speak always and I do not take much time.

The Government has announced a Debt Amelioration Scheme for the tea plantation, but no details have been given. I hope, the Minister will apply his mind, as early as possible, to settle this very grave, vexing problem that is being faced by the plantation industry.

Sir, the Minister has announced, under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, two schemes. Six hospitals are to be set up in six States of the standard of the All India Institute of Medical Sciences. What we see is that the entire South has been neglected. When these six institutions are being developed or are being set up, if this Government sees this country as one, at least, one should have been set up in one of the Southern States. Six medical colleges are being developed or raised to the standard of the All India Institute of Medical Sciences. Of course, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are getting one each because the BJP has allies there and, probably, that was the criterion for allotting that. Kerala, with its record in the health sector, is at a disadvantage now. For making improvement in the fields of health and education, we are being deprived of the benefits.

MR. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Sir, let me complete my speech. Please give me two more minutes because I never get a chance to speak.

What is this, Sir? I am also a member of this House. Being at the end, normally we are being cut off.

MR. SPEAKER: The Minister has to reply to the debate at 6 o’clock.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : I will conclude within two minutes, Sir.

The Government has announced setting up of Convention Centres in Goa and Rajasthan. That is very good and I appreciate it. The criterion that has been mentioned by the hon. Finance Minister for this purpose is that of tourism potential. Kerala has submitted its proposal to set up a Convention Centre at Akulam near Trivandrum. Of course everybody knows and I do not have to explain that Kerala is the one State in the country which has got the highest tourism potential. But, our request has been neglected.

Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), money has to be distributed according to the contribution made by the States by a cess on petroleum products. Of course, Kerala will be one of the States which will be contributing the highest amount to that fund. But what do we get back? We get only Rs.20 crore to Rs.25 crore every year. That is all.

I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to the SSI sector. The Standing Committee on Industries, of which I am a member, had received a lot of complaints and representations from the SSI sector. The hon. Minister is going to introduce the Credit Card system for the Laghu Udyog sector. But, the Credit Cards alone will not do. We face shortage of steel in this country, which is the main raw material for the SSI sector. What is happening is, the steel majors like SAIL, RINL, TISCO are exporting steel at a price lower than the market price in India and are getting the benefit of the DEPB scheme. SSI sector is being starved of this very important raw material in our country. The Finance Minister should apply his mind to this particular problem because the SSI sector is the largest employer in the country. We are talking of providing more and more employment to our people. If the SSI sector collapses, how can the Government even dream of achieving its target of finding more employment?

Finally, about the feel-good factor, I do not know which section in this country feels that good about the whole thing that has been going on for the past four years. Maybe the hardcore elements of Sangh Parivar are feeling good. I am sure that a very cultured and civilised person like Jaswant Singhji himself would not be feeling very good about the incidents that took place in Gujarat and Jhabua. What has happened recently in Jhabua? People belonging to a minority community has been terrorised for one month and the hon. Home Minister could come to the House and report about it only today. In the past one month, the Government did not bother about this problem.

The Prime Minister says that the agenda for the next elections is going to be development. The agenda for the elections has to be maintenance of democratic and secular framework of this country. If this framework is not safeguarded, there can be no development in the country.

         

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) :अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, माननीय अटलजी के नेतृत्व में यह अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके लिए पुन: वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। भारत के किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, भारत का दलित समुदाय जो इस देश की रीढ़ हड्डी है, चाहे कर्मचारी हों या लघु उद्यमी हों - सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इसके साथ ही बीपीएल का दायरा डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ किया गया है और इस मद में राशि को भी १५०० करोड़ से बढ़ाकर २००० करोड़ रुपए किया गया है। इससे गरीबों को सामाजिक और आर्थिक उत्थान मिलेगा। इसके साथ ही इस बजट में किसानों को सुविधायें देने के लिए बहुत से पैकेजेज की घोषणा की गई है। चार करोड़ किसानों को इस वर्ष मार्च तक क्रैडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन सब के बावजूद मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो प्राइवेट शुगर मिलें हैं। राज्य की कोआपरेटिव शुगरमिल १०७ रुपए प्रति क्िंवटल के हिसाब से गन्ना ले रही है और जो प्राइवेट मिलें हैं वे ८७ रूपए प्रति किंवटल के भाव से गन्ना ले रही है, उसका अन्तर १८ रुपए प्रति क्िंवटल है। केन्द्रीय सरकार ने ८०० करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन राज्य सरकारें उस पैकेज को लेने से इन्कार कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारें उस पैकेज को स्वीकार करें। मेरे क्षेत्र में नारायणगढ. और यमुनानगर में जो चीनी मिलें हैं, उस क्षेत्र में किसानों की सहायता की आवश्यकता है।

महोदय, इस बजट में बेरोजगारी दूर करने, गरीबी उन्मूलन, सैकेंड ग्रीन-रिवोल्यूशन को प्राथमिकतायें दी गई हैं। उसी कारण भारत दुनिया में दुग्घ उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है।

18.00 hrs. आज सुबह मुंशी जी अपने भाषण में कह रहे थे कि इस सरकार ने कोई अच्छे काम नहीं किए लेकिन राजनैतिक युद्ध की तस्वीरें बिल्कुल खींच चुकी हैं। एक तरफ माननीय अटल जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ श्रीमती सोनिया गांधी का नेतृत्व होगा। देश की जनता दो महीने में यह फैसला कर देगी। हमारी बात सिद्ध होगी। मुंशी जीआप अन्दर अपनी मीटिंगों में बातें करते हैं। "खेलना जब उनको तूफानों से आता न था, तो फिर क्यों हमारी किश्ती के नाखुदा बन बैठे। " देखने को मिलेगा कि वाजपेयी जी की लहर चलेगी। फील गुड़ फैक्टर हिन्दुस्तान के गांव-गांव में देखा जा रहा है, सात लाख गांवों में इसका नजारा देखा जा रहा है, लोग सड़कें देख रहे हैं, टेलीफोन देख रहे हैं। आज भारत की छवि दुनिया के दूसरे मूल्कों में बहुत अच्छी बनी है। जिस भारत को मदारियों और सपेरों का देश कहा जाता था, जब यहां कोई फॉरेन डिग्निटरी आते थे, रैस्टोरेंट के बाहर जब मदारियों और सपेरों को देखते थे तो कहते थे कि…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी :अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा शेर सुनाया है। मैं इसके जवाब में कहना चाहता हूं कि " खुदा जिस का इलाज न कर पाया, मैं क्या कर पाऊंगा।"

श्री रतन लाल कटारिया:जिस भारत की यह तस्वीर थी, माननीय अटल जी ने अपने पांच साल के शासन काल में भारत को ऐसे लोगों का देश बना दिया कि आज एक मछुआरा भी समुद्र के बीच में जाकर मोबाइल से फोन करके मार्किट में पूछता है कि मैं कौन सी मछली पकडूं, मैं झींगा मछली पकडूं या डॉल्फिन मछली पकडूं। आज दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला मोबाइल फोन से यह पूछता है कि संसद के बाहर सवारी मिलेगी या दिल्ली गेट पर मिलेगी। यह अटल जी का जादू है। आज हिन्दुस्तान के गांवों का नजारा ही अलग है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के गरीबों की तकदीर को बदला गया। शेडयूल्ड कास्ट्स के १८ लाख बच्चों को लगभग एक हजार करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दी गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के दो कारपोरेशन बना कर हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। आज भारत की तूती दुनिया में बोल रही है। भारत का कोई भी नेता जब विदेशों में जाता है तो अपने आप को अच्छा महसूस करता है। कांग्रेस के शासन काल में अखबारों में कार्टून छपते थे कि "दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, इंटरनेशनल फकीर आए हैं"वे कहते थे कि ये अनाज और पैसा मांगने आए होंगे। माननीय वाजपेयी जी की डायनमिक लीडरशिप ने देश के किसानों के साथ मिल कर इतना अनाज पैदा किया कि आज हमारे पास ६ करोड़ मीटि्रक टन अनाज जमा है। आज हमारे पास १०३ बलियन फॉरेन रिजव्र्स हैं। आज सारा देश इस बात को जान गया है। बहुत पुरानी बात नहीं है। आज से १२ साल पहले की बात है। जब चन्द्रशेखर जी देश के प्रधान मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी उस समय देश का सारा सोना गिरवी रख दिया गया। भारत माता के लाल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल उस सोने को छुड़वाया बल्कि भारत के फॉरेन रिजर्व को १०३ बलियन तक पहुंचा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। पिछली बार देश की जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया। अब की बार भी देश की जनता ने हमारी सरकार को जीत दिलाने का मन बनाया है। देश की जनता दो महीने बाद यह फैसला कर देगी। जो हमारी नीतियां रही हैं, वह उनका समर्थन कर रही है। आज फील गुड़ फैक्टर केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में देखा जा रहा है। आज अटल जी का जलवा सारी दुनिया में देखने को मिल रहा है।

अभी रक्षा के क्षेत्र की बात आई। जो पीस प्रयास माननीय अटल जी ने देश के लिए किए, कांग्रेस पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। आज सारी दुनिया इस बात को देख रही है कि माननीय अटल जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरियां मिटी हैं, आने वाले एक दशक में ९० हजार करोड़ रुपया दोनों देश अपने मलिट्री बजट में कम कर सकते हैं और वह पैसा देश के अन्य इनफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो सकता है। इतना ही मुझे कहना है।

MR. SPEAKER: Dr. Mahendra Singh Pal is allowed to lay his speech on the Table of the House.

*श्री महेन्द्र सिंह पाल(नैनीताल):अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें नव गठित राज्य उत्तरांचल की बहुत ही अनदेखी की गयी है। बजट में जिन मूल समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है वह निम्न है।

टिहरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कोई धन का प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है, जबकि टिहरी डैम में करोड़ों का खर्चा भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय मदद द्वारा कर रही है और उत्तरांचल सरकार उसमें पूरा सहयोग कर रही है।

उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। नदियों द्वारा कटाव एवं बादल फटने से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं लेकिन उनके लिए कोई आर्थिक प्रावधान नहीं किया गया है।

उत्तरकाशी में पहाड़ टूटने तथा ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होने के कारण उत्तरकाशी शहर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। वहां से विस्थापित नागरिकों के लिए तथा शहर को नये सिरे से बसाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

उत्तरांचल नया राज्य बना है, उसकी आर्थिक स्थिति सुद्ृढ़ नहीं है। विशेष रूप से नॉन प्लान खर्चे करने में तथा उत्तरांचल में पढ़े-लिखे लोग तथा कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नॉन प्लान एक्सपेन्डिचर से भी केन्द्र सरकार द्वारा कोई धनराशि आबंटित नहीं किया गया है। अत: केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान करना न्यायसंगत होगा। मेरी पुरजोर मांग है कि उत्तरांचल राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये। विशेषकर सीमांत जिलों को जैसे पिथौरागढ़, जिला चम्पावत उधमसिंह नगर, चमोली को मिलने वाली सीमांत क्षेत्र की आर्थिक सहायता भी नहीं दिया गया।

इस बजट में बेरोजगारों को नौकरी देने का प्रावधान भी नहीं किया गया है। अत: जब तक बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान इस बजट में ही किया जाना चाहिए।

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*Speech was Laid on the Table.

पूरे देश में शुगर उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। विशेषकर उत्तरांचल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस बजट में शुगर उद्योग को बचाने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुद्ृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्य शुगर उद्योग को बचाने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा इससे जुड़े मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: उत्तरांचल शुगर उद्योग के रखरखाव तथा उसे बचाने के लिए विशेष धनराशि का प्रावधान इसी बजट में किया जाये।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): Sir, I am very grateful to the hon. Members who have participated in this discussion. There have been a number of points made. It shall be my endeavour to address as many as I can. I am sure you will appreciate that it is not possible to address all the issues raised by every hon. Member. Let me start by thanking all the hon. Members that did participate. Certain issues have been raised.

It would have been preferable if instead of the negative defeatism that pervaded the ranks of the Opposition, we had much greater, other variety of suggestions that could possibly come from them. The Leader of the Opposition has suggested that the feel-good factor is in fact not there and that her Party and she are not feeling good. It is entirely possible that they are not feeling good. But more than that, there were references made to asli-nakli. I was struck by the fact that there are difficulties in taking up… (Interruptions) यह सही है कि असली और नकली में बहुत फर्क होता है। मैं वास्तव में लीडर ऑफ अपोज़ीशन की इस बात से सहमत हूं कि असली और नकली में फर्क होता है। माननीय अध्यक्ष जी, शायद आपने सुना होगा -

‘हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से’ लेकिन उसके बाद का याद नहीं आ रहा…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी:‘कि खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से’ श्री जसवंत सिंह : नहीं, कागज के फूलों से नहीं बल्कि वह कुछ ऐसा है:

‘ कि खुशबू आ नहीं सकती दूसरों के लिखे भाषणों से’ यहां यह दिक्कत खड़ी हुई है कि वह कितनी देर रहेगी? वास्तव में यह सही बात है और एक पुरानी उक्ति भी है -

‘ जाकि रहि भावना जैसी, प्रभु मूरति देखि तिन तैसी’ The points made by the Leader of the Opposition covered broadly four aspects. One was about the debt burden on the farmers and the incidents of suicides. I will address all these points.

The second was that Minimum Support Price has not been given to sugarcane farmers.

The third was a suggestion, that there is a lack of commitment on the part of the Government to Sarva Shiksha Abhiyan, which is now floundering.

An obsession was made that the Government has compromised the objectives of the FRBM Act.

May I submit here that these are views, and of course, anybody is free to hold these views, but the facts that are obtained are in fact contrary? Facts are different. It was suggested that agriculture had not been attended to. In fact, the allocation for agriculture has enhanced from Rs.4,752 crore to Rs.6,823 crore, which is an increase of 44 per cent. As I said in my speech, Farm Income Insurance Scheme introduced earlier on pilot basis in 20 districts, is now being extended to cover hundred districts. Whenever there is a debt burden, it is painful for any citizen, leave alone the farmer.

The rate of interest on crop loan is one of the principal planks of the announcements made by the Finance Ministry and thereafter to suggest that interests on loans are too high! We have also advised the banks not to routinely insist upon mortgaging the entire agricultural land holding, which is also an announcement just being made.

I can give the facts and figures about the extension of Kisan Credit Cards in a minute. They will be given to all eligible farmers before the end of this fiscal year on 31st March, 2004. May I submit that in fact the Minimum Support Price for sugarcane has – rather than suggesting that there has been no Minimum Support Price for sugarcane – been enhanced from Rs.64.50 to Rs.73. Therefore to suggest that that has not been done, runs absolutely contrary to the fact.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : ७३ रुपये के बावजूद उत्तर प्रदेश में ९५ और १०० रुपये दो साल पहले से मिल रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को दो साल पहले से इतने पैसे मिल रहे हैं, कहते हैं कि कम से कम जब ८० रुपये क्िंवटल स्टेचुटरी मनिमम प्राइस होगा, तब उसके बराबर गन्ना मूल्य मिलेगा। जबकि पिछले साल भी कम मिला है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उसमें केन्द्र की जिम्मेदारी है कि न्यूनतम सांवधिक मूल्य तय करे। न्यायालय ने फैसला दिया है कि केन्द्र जो न्यूनतम सांवधिक मूल्य करेगा, वही मूल्य गन्ना मिल मालिकों द्वारा दिया जायेगा।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आप डसिप्लिन से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो कुछ भी पूछऩा है, आप भाषण के बाद पूछिये। यह कौन सा तरीका है। आप बैठिये।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record. Please sit down.

(Interruptions)* अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप बोलिये। कुंवर अखिलेश सिंह का कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा। यह कौन सा तरीका है।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको डसिप्लिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यह कोई तरीका नहीं है, प्लीज आप बैठिये। अखिलेश जी, आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, यह गलत तरीका है। आप जानते हैं कि सदन के कुछ नियम हैं, नियम के अनुसार आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको बाद में प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। लेकिन अभी मत पूछिये।

...( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका नम्बर आया था, लेकिन आप हाउस में नहीं थे। अभी आप कैसे भाषण कर सकते हैं, अभी मंत्री जी का भाषण हो रहा है। मंत्री जी आप बोलिये।

श्री जसवंत सिंह : वैसे मैं जानता हूं कि चीनी मीठी है, लेकिन चीनी की राजनीति कड़वी हो रही है, यह बड़ी दिक्कत है। एफ.आर.बी.एम. टारगेट्स के बारे में यहां उल्लेख था कि सरकार ने एफ.आर.बी.एम. के *Not Recorded.

       

टारगेट्स मीट नहीं किये हैं। मुझे खेद है नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा, क्योंकि अगर अपने आपमें देखें तो आंकड़े बिल्कुल भिन्न हैं। FRBM targets have actually been more than achieved. Last year, the fiscal deficit was 5.9 per cent of the GDP. I had then from this very place submitted to the House that we will endeavour to bring it down to 5.6. The Government has actually been able to reduce it to 4.8 from 5.9.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): What about my point?

SHRI JASWANT SINGH: Mr. Professor, I will come to your point also in a minute.

Sir, the Leader of the Opposition has suggested that we have left the Sarva-Shiksha Abhiyan. In fact, I believe that theSarva-Shiksha Abhiyan of this Government, which is handled with dedication by the Minister of Human Resource Development, is actually one of the most laudable and praiseworthy schemes of the Government because what can be better than spreading shiksha to everybody. Now if it is only a question of the allocation, I personally would be happy if I could make even more allocation to Sarva-Shiksha Abhiyan. It is the reality. But then the Finance Minister always has to operate within very narrow limits of possibility. But even within that, please reflect for a moment on how the assertion by the Leader of the Opposition runs completely contrary to the allegations made here about Sarva-Shiksha Abhiyan. The allocation for this has been enhanced from Rs.1950 crore in the BE of 2003-04 to Rs.2732 crore in the RE and further to Rs.3057 crore for the next year.

Thereafter when they say that it is floundering, I talk of this kind of rampant defeatism. It is very well to criticise the Government, to find fault with the Government and to tell what the Government should do. But under the guise of finding fault with the Government, to endeavour or attempt to spread despondency and despair in the country is a thing I cannot go along with.

Sir, as regards weavers, it was suggested that nothing has been done for the weavers. I would like to submit that there are various schemes under the Ministry of Textiles. They are already benefiting from an allocation of Rs. 256 crore in this regard. These are facts.

Sir, I would not labour further. Thereafter if the Leader of the Opposition says that despite this there is no `feel-good’ factor because she or her Party are not feeling good, then the medicine may be elsewhere.

Sir, I must attempt to answer the queries raised by Prof. Rupchand Pal. I must say that I was struck by the language that he chose to employ. He called my efforts a `fraudulent exercise’. He said, `I am casual and that I have indulged in non-truth’. Professor also admitted that he too was not feeling good.

SHRI RUPCHAND PAL : Only about three per cent of the people are feeling good.

SHRI JASWANT SINGH : Again, a different medicine is required there. I hope, Prof. Pal did not get too tired of using all these words against me. Let me now give him the facts about the actual expenditure management. Non-Plan Expenditure is expected to grow by only two per cent, whereas the Plan expenditure is expected to grow by 11 per cent. The subsidy on food, fertilizer and petroleum has been rationalised and the increase in financial terms on this subsidy, which is a major drain on our Exchequer, is estimated at one per cent only as against 20 per cent increase that we went through during the year 2002-03. Interest payments are expected to again grow by five per cent as against six and a half per cent last year. In regard to sectoral allocation, should professor Pal wish to know, allocation in physical infrastructure has increased by 19 per cent as against only five per cent in the previous year and allocation for the social sector has increased by 12 per cent. We have, despite this, managed a reduction in the fiscal deficit through expenditure control. It is through tax buoyancy because in volume terms, we have contained. Despite all this and with an added allocation, we have contained and managed to save about Rs. 11,000 crore on expenditure. There has been tax buoyancy. Taxes have grown by 17 per cent and, in fact, tax to GDP ratio has grown between 9.25 per cent to 9.50 per cent of the GDP. We have additional disinvestment receipts on account of the dedication and hard work by the hon. Minister of Disinvestment. Non-tax revenues have grown. The GDP growth is a figure that I have deliberately underplayed. The economists of the country are now talking of 8+ per cent of GDP growth, whereas, we, in the Finance Ministry, wanting to remain conservative, are speaking about seven and a half per cent to eight per cent growth.

SHRI RUPCHAND PAL : What is the average for the whole period?

SHRI JASWANT SINGH: I am talking of the nation’s GDP growth. If the State from which Professor Pal comes is languishing or is lagging behind, then it is something that the State has to address.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): This is no answer.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, after all the facts that I have given, my esteemed and respected elder friend says that this is no answer. You certainly should not engage in spreading despondency because you always spread cheer wherever you go.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You are dealing with the country’s economy. The people of the country should feel what you are saying. That is the point.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): They are feeling.

SHRI JASWANT SINGH: Let us conclude this particular part. I know that Sir, but I would not say. The rates of tax collection exceeding Budget estimates with investment receipts which are also marginally excess of targets and the higher non-tax revenues alongwith expenditure compression have all contributed to improving our fiscal position. These are facts which you cannot dispute.

Let me spend a little more time on agricultural credit because this is a matter of concern that has been voiced by a number of hon. Members. The volume of credit in 1998-99 as the first year of this Government being in office was Rs. 36,860 crore. In 2003-04, the volume has risen to Rs. 80,000 crore. When you compare it between 1998-99 and 2003-04, you find that it is more than a 100 per cent growth.

SHRI RUPCHAND PAL : You may calculate the cost of inputs.

SHRI JASWANT SINGH: Regarding the cost of inputs, I am talking of providing agricultural credit to the farmers at much lower rates of interest.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Sir, comparisons should be made in absolute figures…… (Interruptions) When we talk of GDP, all these ratios are linked. When it suits him, he refers to absolute figures. This is not a correct approach.

SHRI JASWANT SINGH: It is difficult for me to constantly be putting across points of view which suit my good friend, Shri Reddy. I do not think a fault can be found in me even in submission or in giving a reply to a debate that has gone on for the whole day. If I were to say only those things which suit him, then I would be rather sitting there…… (Interruptions) But there is one aspect of credit to farming community which we have attempted to address and that is about higher rate of interest. It is not acceptable to us that when it comes to industrial sector, credit can be accessed at 4 to 5 per cent, when the farming community continues to have to pay at 14 to 15 per cent. Therefore, we started by bringing it down to nine per cent and I am confident that by our persuasion of the banks and the operation of NABARD and RBI, we will be able to bring it down further because SBI has already brought it down below nine per cent and is offering credit at 8.75 per cent. Central Bank has also done it.

We have done away with mortgaging of land holdings or tractors. We are moving in this direction but 18 per cent target..… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल:बैंकों के प्रपोजल और बैंकों की बात आप मानते नहीं हैं।

SHRI JASWANT SINGH: Hon. Member, Shri Bansal may kindly let me finish. Quite often it is asked whether it has spread uniformly across the country. Not yet. I am not satisfied with this because there are States of the Union which I would not name, and it is not necessary, where spread of banking is not as adequate as it ought to be. Rural credit has not spread there. Is the 18 per cent target of rural credit being met? No. It is not being met. The Finance Ministry is not satisfied with this. It is not my suggestion that what we have done and announced for the agricultural community or for the farmers is the end of the road. This is not the end of the road. This is a process and this Government has set it as a target. We must improve the conditions of 70 per cent of the citizens who live in the rural India and contribute to a quarter of our GDP. This is a commitment that we have made and we have to abide by it.

I do not want to go into all the other details because otherwise it will become repetitious. I will make a brief reference to the Task Force. Last year we had announced a Task Force on Micro Irrigation. The Report of that Task Force, which was under the Chairmanship of the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu, has been received by the Prime Minister. It has been submitted to him. The driving force behind this Report is the call of ‘more crop per drop of water’. Nobody can dispute that. The Ministry of Agriculture is now examining this Report. I am sure, it will shortly submit its recommendations. The Government will, thereafter, take appropriate action to operationalise these recommendations. I thought this was necessary that I say so.

I wish to make a certain reference to the plantation industry. I had taken a particular care about the plantation industry because it is a very valuable industry. It is almost 150-year old agro industry of the country. It is a large employer. Not all the plantations are in the hands of the large scale coffee or tea planters. Therefore, last year, I think, if I remember entirely right, on the directions of the Prime Minister, we had set up a Price Stabilisation Fund, which was in addition to the Re. 1 cess that had been placed on tea. That was separate. Now, this Price Stabilisation Fund is operating. This was for rubber, coffee and tea.

I am very glad to observe that on the front of coffee, some positive developments have taken place. There is an international improvement in the coffee prices. Plantation industry people, in the last three months, have actually met me thrice. I am constantly in touch with them. However, if any additional allocation of funds from this Rs. 500 crore fund is required for coffee, I can assure the hon. Members that this will be made available. Coffee or rubber will not be made to suffer. … (Interruptions) Let me finish. Then, you can certainly ask questions.

As for tea, a Special Fund was established with a corpus of around Rs. 250 crore during the Tenth Plan. That was for modernisation and rejuvenation of tea industry. It is because I believe that the kind of re-planting of tea bushes that ought to have taken place across the tea plantation industry, whether in South or in Assam or in North Bengal, did not actually take place in a timely fashion. It is no good pointing this out. We have to find an answer. Therefore, this Rs. 250 crore fund was established. But despite these steps, the tea industry, particularly the small growers, continue to be in some distress.

The Prime Minister has directed me, therefore, to announce that a special price subsidy would be provided to small tea growers, both in North and in South India, for a period of four months to start with and the subsidy will be a maximum of Rs. 8 per kilo of tea, based on the different prices that obtain whether in North or in South India. This subsidy of Rs. 8 will become payable immediately. This is dependent on the auction price, so it may be a little more in one region of the country. Of course, on the auction price etc., the Tea Board will work with us and we will do that. I am sure that it will go a very long way in helping the immediate needs of the tea industry.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): What about tea exports?

SHRI JASWANT SINGH: Once this subsidy of Rs. 8 per kilo is given, it is my conviction that export of tea will also become competitive.

We will try it out for four months. It has been done earlier. We want to do it again. I am convinced in my mind that with this support, the traditional agro-industry, which is also one of our prominent agricultural export items, will pick up again.

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): What about the closed plantation industries? Several estates have been closed down. The management has just abandoned those estates.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You can put your question after his speech. Please sit down now.

SHRI JASWANT SINGH: May I submit that it is not possible? I understand the hon. Member’s point. His question is: "What about the plantations that have been closed down?" It is not the Central Government alone that has a role to play in the management of plantation industries. We are intervening. In fact, it should be the State Governments that ought to have taken the initiative and done all these things. It is the State Governments that are charging tax upon tea. I do not want to cite the names of States where it is being done. Very heavy taxes are being charged.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव):अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के ११ डिस्टि्रक्ट सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र की मांग को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अभी नहीं, बाद में प्रश्न पूछें, अभी प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे बात करूंगा, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री जसवन्त सिंह : प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में वहां गये थे।

श्री रामदास आठवले : वहां खाली ५० करोड़ रुपये दिये हैं, हमारी मांग है…( व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यह गलत है।…( व्यवधान) मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। केवल ११ जिलों की बात है। आप जरा तशरीफ रखिये, आप तो मुम्बई के हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप तशरीफ रखिये, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Yerrannaidu, you can seek clarifications after his speech. Please sit down now.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : There is one more question. The hon. Minister has mentioned about the Price Stabilisation Fund. Mr. Minister, I do not know about it. Your facts may be correct. But from what we have gathered, the position is that the small and medium farmers could not just follow it. It is slightly complicated. If you can talk to the Rubber Board, you can find a way out. It has to be re-worked.

SHRI JASWANT SINGH: I follow what you are saying. I am addressing the total problem of the entire industry. There is a role that has to be played by the State Governments. I am sure the hon. Members will appreciate that when it comes to small, detailed difficulties or difficulties of a constituency proper, one thing has to be done.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : I am not talking of the constituency proper.

SHRI JASWANT SINGH: When it comes to small, detailed difficulties, if a particular bank has not operated, if the hon. Member were to write to us, we will address to it and correct the situation.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : About the whole scheme, a lot of questions and doubts as to how it operates are there. The ordinary farmers could not follow it. That is what I said. If you could re-work it, it will benefit the farmers.

श्री जसवन्त सिंह : आप बैठिये। मैं सूखे की बात कह देता हूं। महाराष्ट्र के ११ जिलों में सूखा पड़ा है।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you can go ahead with your speech. If you go on replying, there will be no end to it.

श्री जसवन्त सिंह : उसमें हमने दो लाख टन गेहूं दिया है, दो लाख टन धान दिया है, यह प्रधानमंत्री जी ने दिया है। १५०० करोड़ रुपये की मार्केट बोरोइंग दी है, वह उससे पहले दिया है। यह होता है कि सिर भी काटकर दे दो तो कहा जाता है कि टेढ़ा काटकर दिया है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Yerrannaidu, you can put your questions after he completes his speech.

SHRI JASWANT SINGH: I will now come to Venture Capital.… (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): If you permit, I will seek a clarification. Hyderabad is a beautiful city, a fast growing city. That is why, the Andhra Pradesh Government has requested you to establish a Convention Centre at Hyderabad. So, I am seeking a reply to this.

SHRI JASWANT SINGH: I have discussed this with the hon. the Chief Minister. It is on the question of a Convention Centre. I would appreciate the hon. Member’s commitment to his own State. But I have already discussed it with the Chief Minister of Andhra Pradesh.

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तो होगा ही, उसकी क्या बात है। मुंहजबानी तो हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कभी नहीं होगा। अगर आप मांग करेंगे तो हां बोल देंगे।

SHRI JASWANT SINGH: They have themselves started on it.… (Interruptions)

I want to announce a new initiative. It is on the Venture Capital. It is my belief that Venture Capital is a very useful, a very important instrument for providing self-employment. We have roughly about three lakh graduates coming out every year. It is not that all those graduates are technical-educated graduates. … (Interruptions) It is not three lakh graduates but it is more than three crore grduates.

Sir, this is a very important aspect. The Government is fully seized of the issue of employment. The question of employment has to be addressed in a multi-model method. It is not a question of just enhancing Government jobs. … (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : Mr. Speaker, Sir, the Minister has not replied to my point. … (Interruptions)

SHRI JASWANT SINGH: I have replied. … (Interruptions)फिर वही बात आती है कि "जाकि रहि भावना जैसी, प्रभु मूरति देखि तिन तैसी।"हम जवाब दे भी देंगे तब भी आप नहीं समझेंगे। …( व्यवधान)

SHRI RUPCHAND PAL : There has been a loss of eight lakh jobs in the organised sector during the last six months. … (Interruptions)

SHRI JASWANT SINGH: Sir, on venture capital fund and on equity support for high-risk and high-return enterprises based on innovation and technology, I have already announced a number of venture capital funds focussing primarily on information technology and other hi-tech ventures. There is, for example, the SIDBI Venture Capital Fund and the Indian Advantage Fund promoted by ICICI. We have now recommended to SIDBI to establish a SIDBI Growth Fund with an initial corpus of Rs. 100 crore. This would focus on small-scale units, whether they are in the pharmaceutical sector, biotechnology, light engineering, knowledge industries, software or other growth-based sectors and this Fund will be operationalised by April 2004. It is proposed to raise the corpus of this Fund to Rs. 500 crore in due course. I do believe that it would assist the small-scale units.

Now I wish to clarify one or two issues on direct and indirect taxes. Since it is not within the realm of the Interim Budget and out of strains of propriety, I did not include any changes in direct tax provisions requiring legislative amendments in my speech. But I delineated about the convictions of the Government, about the future directions that policy ought to have and I need to clarify this, in particular, because after the Press and some television channels had met me, it appears that there is a degree of misconception. I had mentioned that the regime of listed equities acquired on or after March 1, 2003 being exempt from long-term capital gains tax should be extended for a further period of three years so as to provide stability. I reiterate that this provision must be continued as it has facilitated investments in equity. I want to assure investors that when the Government extends this benefit through an appropriate legislative amendment, it would be available for a full year for listed equities acquired on or after March 1, 2004.

Similarly, there has also been some speculation about the status of tax regime on dividends. Let me assure hon. Members that there is no change in the regime of dividend distribution tax and for open-ended equity-oriented funds currently exempt from the levy of dividend distribution tax. Again it is our conviction that this exemption must continue and the benefit will be available again for a full year on or after March 1, 2004.

Sir, there is an announcement I have to make in regard to indirect tax and it relates to wood-free particle and fibre board.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Speaker, Sir, he said that propriety does not permit him to tinker with the taxation measures.

SHRI JASWANT SINGH: This is an indirect tax. This does not require an amendment to the Act.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Therefore, can you make all the policy announcements and implement them?

SHRI JASWANT SINGH: This is done through notifications.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, from tomorrow, it appears that they would be a caretaker Government. It appears so. … (Interruptions) Maybe from day-after-tomorrow, the Prime Minister will be a caretaker Prime Minister and he will be a caretaker Finance Minister. What new initiatives can he take as a caretaker Finance Minister? … (Interruptions) That means, are you not going to dissolve the Lok Sabha then? … (Interruptions)

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I will answer that.

I would appeal to my hon. friend not to feign any agitation or anger on this issue.

I would answer that question to his satisfaction even without pretending to be angry. Almost all indirect taxes are managed through Notification. I will give you an example. I hope you will appreciate it. One of the most important items of daily use is vegetable oil for cooking. We are one country on earth that, for reasons of civilisation, does not use animal fat. Therefore, the management of oil prices is a very important aspect of managing the total price structure along with sugar and other things.

We are heavily dependent on palmoline import. If palmoline goes up, we have to, through a Notification, continue to manage import of palmoline. If, for example, we reduce the duty too much, all my friends from Kerala will rise in revolt. … (Interruptions) Now do not rise in revolt.

MR. SPEAKER: Not now.

SHRI JASWANT SINGH: I have not done it here.

Therefore, indirect taxes are managed in that fashion. All Governments have had to do this. Certainly, after the House is dissolved, we will not be doing these things. Be assured, Sir, that we will exercise the greatest discussion and restraint on this factor.… (Interruptions)

That is why I am saying that an excise duty of eight per cent was imposed in the last Budget on wood-free particle and fibre board.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : There is no direct or indirect tax on promises.

SHRI JASWANT SINGH: There is a very heavy duty that a promise pays.

I have received a representation for restoring the exemption. On environmental consideration, this suggestion has been accepted. Accordingly, the exemption from excise duty on such particle and fibre board is being restored.

During the discussions today and even earlier, there were some issues raised about service tax. Now there is no reason for the hon. Member to threaten. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: It was not a serious threat.

SHRI JASWANT SINGH: I see, Sir.

MR. SPEAKER: I was here.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He is under control.

SHRI JASWANT SINGH: The issue was of service tax on tour operators. Considering the supposed hardship faced by tour operators, an abatement of 90 per cent would be provided and given to such operators. The service tax would be charged on only 10 per cent of the gross amount charged by them from the passengers. This Notification will be issued shortly. I may add that instructions have actually been issued already not to insist upon recovery of the amounts due till further orders.

Regarding multiple levies on passenger tax and toll tax on tour operators, these issues really concern the respective State Governments. However, because the issue has been raised here, I would appeal to State Governments to look into this matter sympathetically.

There was a third issue about allocation of certain sums of money for fumigation of foodgrains and some money to be made available to the FCI. A provision already exists for this purpose. Any proposal or scheme that improves the storage of our foodgrains will be fully supported by the Ministry of Finance. That is why the Agriculture Infrastucture Fund has been established.

There were certain observations made about the market. In fact, as we try to do it in the Finance Ministry, we have, of course, regulatory mechanism. Then, we keep ourselves fully informed and abreast of what is happening in the market. But it is not advisable for hon. Members to be so preoccupied with the markets that we study the fluctuations on a daily basis. It is much more the trends that ought to be our concern. The entire regulatory mechanism of the country and the Ministry of Finance are the beneficiaries of two Joint Parliamentary Committees on the subject.

The entire regulatory mechanism has also benefited by experience and by the advice of the two Joint Parliamentary Committees.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Rs.3000 crore less market capitalisation! SHRI JASWANT SINGH: No, I would not go into that because if you were to reflect, for example, on today’s ascent of the market, it should not be on a daily basis.

SHRI ANIL BASU : But not a feel good factor! SHRI JASWANT SINGH: May be. As I said, yesterday, the economic management of the country is not market driven by the Sensex or the Stock Exchange.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Advertisement driven! SHRI JASWANT SINGH: Advertisement is a very important part of it. There are certain facts that are indisputable. Different sectors of the economy have been doing exceedingly well, whether it is manufacturing or service sector. Fifteen hundred corporates have declared their results for the quarter ending December 2003. The 1500 corporates, whose figures are available, have shown an increase in the net profit by over 50 per cent of the corresponding period last year.

A record amount of investment has been made in the market during the last year. Second and perhaps a more important reason is the robustness of the systems and the procedures in the capital markets that we have been able to introduce on the advice that the two Joint Parliamentary Committees have rendered. Now, we have an amendment of the SEBI Act, the Repeal of the Unit Trust Act, Introduction of T+2 Rolling Settlement, which is amongst the fastest and the openers in the world. We have set up a Central Listing Authority during the last one year. In addition, the Indian market today is attracting international interest and other countries are actually looking at our system of settlement, clearing, risk management, etc. for adoption in their countries.

We are alert on the situation. I do wish to say that when hon. Members here talk of the market being bubbled, they must be having secret information about the operations of the market. On the empirical data available to the Government and the Regulator, there is no evidence at all that the apprehensions of the hon. Members are justified.

I wish to make one more announcement. The Prime Minister has directed me that Nagpur Airport, which is already a multi-model international passenger and cargo hub, be made an international airport. This project was taken up by the Government for consideration some time back and the analysis of the situation indicates that Vidharbha as a region and Nagpur as the centre of that region enjoys certain advantages… (Interruptions) Please permit me to finish. I am very glad that West Bengal is amused by it.

So, Nagpur is the centre of that region and they have already selected locations. When I was holding the charge of Ministry of Defence, we facilitated so many things as we facilitated so many things from the Ministry of Defence for the Government of West Bengal.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Why does he not go back to the Ministry of Defence? We can get certain things done.

SHRI JASWANT SINGH: I see.

Sir, Vidharbha is a backward area and a lot of work has already been done in this regard. Therefore, the Prime Minister has directed that along with the other international airports that are being announced, Nagpur airport, which has already become operational for international flights on account of Haj, may also with immediate effect be declared as an international airport.

श्री सोमनाथ चटर्जी : नागपुर का केंडिडेट कौन है ?

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : उनके दोनों भी नहीं हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय कांग्रेस से हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अब शिव सेना और बीजेपी के आएंगे।…( व्यवधान)

SHRI JASWANT SINGH: Sir, hon. Shri Dasmunsi has made certain observations relating to the Ministry of Defence. It is not for me to address the questions of weapon systems, the suitability or otherwise for one weapon system or another.

That is altogether a different enquiry. But, the hon. Member who has suggested that Defence savings are being utilised for reducing fiscal deficit and therefore Defence modernisation is suffering, is perhaps overstating the case. The Defence outlay of Rs.63,300 crore in the RE of 2003-2004 was higher than the actual expenditure last year. Actually there is an increase of 8 per cent. This year, it is Rs.66,000 crore. As has already been announced, in addition, a Defence Modernisation Fund of Rs.25,000 crore is being established.

I have covered all the major points that have been raised by the hon. Members. I express my gratitude to the hon. Members. Yet again, I do have one submission that certainly find fault with us. Do correct us where you think we are in error or need correction. But under the guise to constantly spreading vent, defeatism, despondency of despair in fact is self-defeating.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Speaker Sir, I have a question.

SHRI RUPCHAND PAL : I have a question regarding declining employment situation.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let me tell you that the normal practice is that there are no questions asked after the hon. Minister’s speech. Only one or two Members may seek clarifications.

ाुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को स्वीकार करने के पश्चात भारतीय खेती पर लगातार मार पड़ती जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमेरिका और यूरोप जिस तरह से कृषि क्षेत्र को राज सहायता दे रहे हैं, उनकी तुलना में भारत के वित्त मंत्री जी कृषि क्षेत्र को कितनी राज सहायता उपलब्ध करा रहे हैं ?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है क, I will be guided by whatever you direct us, दूसरी बहस शुरू न हो जाए इसलिए अच्छा है कि माननीय सदस्यों को जो स्पष्टीकरण चाहिए, वे एक बार पूछ लें, जैसे अभी कृषि के बारे में पूछा है और फिर मैं सबका एक साथ जवाब दे दूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। जब मैंने अपना भाषण दिया था, तब आप सदन में मौजूद नहीं थे। आपके सहयोगी ने सारे नोट आपको दिए होंगे, लेकिन मैंने जो तीन प्रश्न अपने भाषण में पूछे थे, उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि अटल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने पांच साल काम किया, उसकी जिम्मेदारी थी कि नौवीं पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना को रूपायन करने की, नौवीं पंचवर्षीय योजना की एचीवमेंट्स को हर सेक्टर में क्यों छिपाया गया है ? आपने खुद अपने भाषण में कहा कि क्वार्टरली रिपोर्ट..

MR. SPEAKER: There is no other debate. You can ask only one question.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : No Sir. My question is very specific. If you do not give me minimum protection, what is the point of sitting here? My question is this. The monthly economic bulletin of the Ministry of Finance of December 2003 does not say what the Minister says. It says – I will take only two sentences: "The trends indicate that there is a decline in revenue receipt during April-October 2004 as compared to April-October 2003. There is an increase of 23.2 per cent fiscal deficit during April-October 2004." What is the magic in December-January, that you disclose. If it is your own bulletin, up to December 2003 what is the jugglery of two months? If that two months’ jugglery is a quarterly report, then that cannot be accepted as the totality of whole year’s economic growth. That is the point. You inform us.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, these were the two Members whom I had promised that I will permit them to ask questions. No more questions can be asked. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: There is no priorities of asking questions.

… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : He has not stated about employment opportunities. It is a more serious problem.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I had admitted two questions. Please sit down. There will not be another debate being started.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, everybody admits that unemployment is a problem. The hon. Minister only refers to the venture capital. Nothing else. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you can say about unemployment also.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, what is his answer with regard to unemployment? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have asked him to speak on unemployment also.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मैं दूसरे प्रश्न एडमिट नहीं कर रहा हूं,otherwise there will be another debate in this House, which I cannot admit.

… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, there is a fast declining unemployment situation. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You have been amply replied by the Minister. Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, he is non-serious. They have destroyed jobs. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have requested the Minister to speak on unemployment also.

… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, please allow me to seek a clarification. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: If I permit you, then I will have to permit ten other Members. Please sit down.

Now, the hon. Minister.

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि अमरीका और यूरोप की तुलना में क्या भारत जो कृषि में सब्सिडी देता है, वह बराबर है या नहीं है। यह अलग-अलग देशों की सब्सिडियां हैं और उनको कई बार हम स्पष्ट कर चुके हैं। भारत कृषि में जो सब्सिडी देता है उसको घटाएगा नहीं, क्योंकि जो हम फूड में, फर्टिलाइजर में सब्सिडी देते हैं या मनिमम सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म है, ये सब सब्सिडी के साधन हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के आदेश पर कई बार हम इसे स्पष्ट कर चुके है।. मसलन अमरीका में एक गाय पर रोज की सब्सिडी तीन डालर है या एक मक्का के खेत में मक्का नहीं उगाने के लिए दो साल में आपको ३ लाख ६० हजार डालर सब्सिडी मिलती है या यूरोप और अमरीका का टोटल सब्सिडी बिल एक साल का ३६० बलियन डालर है यानी एक बलियन डालर रोज का है। उसके बाद कृषि में भारत को उपदेश देना कि कृषि पर सब्सिडी कम की जाए, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है और भारत इसे नहीं करेगा। भारत में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है बल्कि यह एक जीवनशैली है। कृषि के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत की आत्मा गांवों में बसती है और वहीं से जीवनशैली उत्पन्न होती है। इसलिए एनडीए की सरकार का स्पष्ट विचार है कि आपको इसके बारे में किसी भी प्रकार की शंका, दुविधा या भ्रांति करने की आवश्यकता नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह : मैंने प्रश्न किया था कि यूरोप और अमरीका की तुलना में आप कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको जो उत्तर चाहिए, उतना थोड़े ही मिल सकता है।

SHRI JASWANT SINGH: Sir, the hon. Member, Shri Dasmunsi has asked a clarification. I will reply in English. He asked, ‘what kind of magic have you performed that you have projected a certain projection of revenue growth when you projected the third quarter figures of the last year and the full year’s figure?’ Sir, it is a well-known fact that revenue collection is cyclical. It is cyclical because you can study the pattern of revenue collection under any Government. In the first quarter, for example, the revenue collection figures will be very different from the last quarter. The revenue collection figures … (Interruptions)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी :पकड़े गये। देखिये, अपने ही दस्तावेज से पकड़े गये।

SHRI JASWANT SINGH: I do not think the hon. Member … (Interruptions) The revenue collection figures, Sir, … (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, this is why I said that he is non-serious in his reply. … (Interruptions)

19.00 hrs. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:महोदय, सरकारी दस्तावेज जारी करने के बाद कहते हैं कि यह सही नहीं है। मंथली बुलेटिन उन्होंने ही दिया है।

SHRI JASWANT SINGH: Sir, in fact, this is not substantiable. This is not an issue. This is an empirically correct fact. Revenue returns will fluctuate when taxes are paid. When advances are not being given, they will fluctuate. It is quite clear. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will now go to the cut motions.

कुंवर अखिलेश सिंह:किसानों के सवाल पर सरकार देश को गुमराह कर रही है। इसलिए मैं और मेरी पार्टी सदन से बहिष्कार करते हैं।

१९.०१ hrs. (Kunwar Akhilesh Singh and some other hon. Members then left the House) SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Speaker, Sir, we are not satisfied with the reply given by the Finance Minister. … (Interruptions)

(At this stage, Shri Priya Ranjan Dasmunsi and some other hon. Members left the House.) MR. SPEAKER: A number of cut motions have been moved by hon. Members to the Demands for Grants on Account (General) for 2004-2005. I am going to put all the cut motions together to the vote of the House, with the consent of the House.

The cut motions were put and negatived.

श्री रामदास आठवले : महोदय, किसानों और गरीब लोगों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं सदन से बहिष्कार करता हूं।

१९.०२ hrs. (Shri Ramdas Athawale then left the House) MR. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (General) for 2004-2005 to vote.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2005 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 62, 64 to 70, 72, 73 and 75 to 103."

  The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House will now dispose of item No. 34, Supplementary Demands for Grants (General).

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, of certain further sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2004 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof, against Demand Nos. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102 and 103."

  The motion was adopted.

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