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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Motion Regarding Recommendation To Withdraw Decision To ... on 5 December, 2012

> Title: Combined discussion on motion regarding recommendation to withdraw decision to allow 51 % Foreign Direct Investment in Multi-Brand Retail Trade and motion regarding modifications in Annex 'A 'and Annex 'B' of Notification Under Foreign Exchange Management Act, 1999 and motion regarding modifications in Annex 'B' of Notification Under Foreign Exchange Management Act, 1999 (Motion negatived).

 

MADAM SPEAKER:  The House will now take up Item Nos. 19 to 21 – Shri Basu Deb Acharia to continue. Shri Basu Deb Acharia,  you have very little time left. So, please be very brief.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा):महोदया, कल कपिल सिब्बल जी ने हमारी पार्टी के नेता, राज्य सभा के नेता कामरेड सीताराम येचुरी के एक स्टेटमेंट को रेफर किया था। यहां पर उन्होंने हम लोगों का  इनकंसिस्टेंस, यह हमारी पार्टी का इनकंसिस्टेंस है कि आज हम एफडीआई इन रिटेल का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अपने बयान में उन्होंने रिटेल में एफडीआई का समर्थन किया। हम एफडीआई के विरोध में नहीं हैं, लेकिन तीन कंडीशंस में हम एफडीआई का स्वगत करेंगे। यही सीताराम येचुरी के स्टेटमेंट में था। ये तीन कंडीशंस क्या हैं? अगर एफडीआई हमारे देश में रोजगार दिलाने में मदद करे तो हम उसका स्वागत करेंगे, अगर एफडीआई हमारे देश में प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ाने में मदद करे, तो हमारा कोई ऐतराज नहीं है, अगर एफडीआई तकनीकी डेवलप करे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुदरा व्यापार में जो आप एफडीआई को ला रहे हैं, आप बताइए कि क्या ये रोजगार देंगे या छीनेंगे? ये रोजगार छीनेंगे। क्या हमारे देश में तकनीकी नहीं है, वह क्या नयी तकनीकी लायेंगे? ...( व्यवधान) उत्पादन बढ़ाने में क्या मदद देंगे, क्या एफडीआई मददगार होंगे, नहीं होंगे, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध के लिए विरोध नहीं, हमारी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी है। प्रधानमंत्री जी जब राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और उसमें एफडीआई इन रिटेल सेक्टर में विरोध किया था। आज प्रियरंजन दास मुंशी हमारे सदन में नहीं हैं, उन्होंने एफडीआई इन रिटेल सेक्टर को इसी सदन में एंटी नेशनल बताया था।...( व्यवधान)  हमारा कंसिस्टेंसी है, आपका कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने फार्मास्युटिकल सेक्टर में एफडीआई के बारे में बताया कि शत-प्रतिशत एफडीआई फार्मास्युटिकल सेक्टर में लाने के बाद हमारी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनकर उभरी है। आज फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री की क्या हालत है? आपने दो फार्मास्युटिकल कंपनीज के बारे में बताया। I would like to know  whether these two companies are Indian companies. क्या ये भारतीय कंपनीज हैं? These companies have been taken over by multi-national companies. You have allowed 100 per cent FDI in pharmaceutical sector, and multi-national companies are taking over our indigenous companies. आज दवा का भाव क्या हो गया, दवा का कितना भाव हो गया है? आप कह रहे हैं कि जब आपने एफडीआई की इजाजत दे दी तो हमारे देश की फार्मास्युटिकल कंपनीज ने बहुत तरक्की की है। आपने पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के किसानों के बयान को यहां पर बताया है। हम अमेरिका के किसान के बयान आपको सुना रहे हैं। कपिल सिब्बल जी जरा मेरी बात सुनिये।  While the Wal-marts, Shop Rites and other chain stores sell his kind of onions for $1.49 to $1.89 a pound, Pawelski himself gets no more than 17 cents. Recently this has been increased from 12 cents to 17 cents. How much the producer is getting? The producer gets only 5 dollars. How much is the selling price? It ranges from 50 dollars to 200 dollars. Mr. Kapil Sibal should know this. What is the difference? आपने बताया कि किसान को बहुत लाभ होगा, किसान को उचित भाव मिलेगा। आज जो परिस्थिति हमारे देश में है कि किसान जिस भाव पर बेचते हैं, उनको मजबूरी में उस भाव पर बेचना पड़ता है। यह आपकी गलत नीति के कारण है। उपभोक्ता जो सामान खरीदते हैं, उसके भाव में और किसान को मिलने वाले भाव में बहुत अंतर है। There is a wide variation from the farm gate price and the consumer price. इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? आपकी नीति ज़िम्मेदार है। क्या किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, इसके लिए दुनिया भर का क्या तजुर्बा है? न किसान को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा और न उपभोक्ताओं को सही भाव मिलेगा। यह मोनोपलाइज़ेशन हो जाएगा। क्या हम भूल सकते हैं कि आपने मॉनसैन्टो को हमारे यहाँ 2002 में बीटी कॉटन के लिए इजाज़त दी। क्या हालत हुई? शिन्दे जी के राज्य में हम गए थे। जिस गाँव में सबसे ज्यादा सूसाइडल डैथ्स हुई थीं - यवतमाल ज़िले के गोरेगाँव में पूरी स्टैन्डिंग कमेटी को लेकर हम उस गाँव में गए थे। हमारे सामने कम से कम 50 विधवा महिलाएँ आई थीं जिनके पतियों ने सूसाइड किया था। दस साल के अंदर मॉनसैन्टो कंपनी ने बीज का व्यापार करके, हमारे देश के किसानों को लूटकर कितना पैसा कमाया - 35000 करोड़ रुपये से 40000 करोड़ रुपये तक मॉनसैन्टो कंपनी ने बीज का व्यापार करके कमाया और हमारे देश के बेचारे 2,76,000 किसानों को खुदकुशी करनी पड़ी। क्या भाव मिलेगा? मोनोपली होगी प्राइस डिटरमिनेशन के लिए और monopsony for the acquisition of commodities. पूरी दुनिया में जिस देश में  वॉलमार्ट गया है, वहीं ऐसी हालत हुई है। न किसानों को मूल्य मिला, न उपभोक्ताओं को सस्ते में सामान मिला।

          दूसरा क्या तर्क आनन्द शर्मा जी दे रहे हैं कि इनफ्लेशन घटाएँगे। हमने देखा कि बहुत सारे बयान आए। भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौशिक सेन का बयान आया। हमारे प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन डॉ. मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया का बयान आया। सरकार इनफ्लेशन घटाने में कामयाब नहीं हुई है। क्या कारण है? एक ही कारण है कि हम अपने देश में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश को इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जब हमारे देश में आ जाएगा तो मुद्रा स्फीति और इनफ्लेशन घट जाएगा। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, प्लीज़ कनक्लूड।

श्री बसुदेव आचार्य : आज यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हालत है जहाँ पर वॉलमार्ट व्यापार कर रहा है? वहाँ इनफ्लेशन बढ़ रहा है।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैट्रो में क्या हुआ?

श्री बसुदेव आचार्य : अरे मैट्रो की बात छोड़िये।  मैट्रो और एफ.डी.आई. दो अलग-अलग बातें हैं।  ...( व्यवधान) क्या मैट्रो ने इनफ्लेशन घटाया है?

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव जी, आप कल भी बोल चुके हैं और आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे दो-तीन पॉइंट बाकी हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप समाप्त कीजिए। आप कल भी बोल चुके हैं। मुख्य बातें आपने कल बोल दी हैं   श्री बसुदेव आचार्य : तीसरी बात यह है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिज़ आप इतना बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं। I have a report of ICAR. उसमें किसी भी कमोडिटी में, किसी भी क्रोप में 0.8 से 10 परसेंट से ज्यादा नहीं है। आप बता रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिज़ को हम घटा सकेंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश में जितने कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, उतने नहीं हैं। लेकिन इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? हमारे देश में 5365 कोल्ड स्टोरेज हैं। उसमें से ज्यादा प्राइवेट सैक्टर में है। अमरीका में डेढ़ हजार कोल्ड स्टोरेज है।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : वहां 70 परसेंट कैपेसिटी सरकार के नियंत्रण में है। आपने 11 फाइव ईयर प्लान में 30 मेगा फूड पार्क का सैंक्शन किया था। लेकिन पांच साल में भी यह काम पूरा नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वॉलमार्ट आकर हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, सड़क बनाएगा, गांवों को सड़क से जोड़ेगा। वह जो काम करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने व्यापार के लिए करेंगे। हमारे देश में किसानों की सुविधा के लिए, इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इनवैस्ट नहीं करेंगे। आप बता रहे हैं कि तीस फीसदी...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद बासुदेव आचार्य जी।

 SHRI BASU DEB ACHARIA :  They are to source about 30 per cent from indigenous, small and medium enterprises. लेकिन आनंद शर्मा जी के प्रैस नोट में वह कह रहे हैं-

 “Thirty per cent sourcing is to be done from micro and small enterprises which can be done from anywhere in the world and is not India specific.  However in this case, it has been stipulated that 30 per cent sourcing will be done from micro and small enterprises having planned capital machinery worth one million”.

         

          यह तो साफ है कि वह कहां से हमारे देश में लाएंगे। कैसे हमारे देश में 30 परसेंट रिज़र्वेशन करेंगे?...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: बासुदेव आचार्य जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।You have exceeded the time allotted to your Party.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I am concluding. क्यों हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे देश के हित में नहीं है। हमारे देश के किसानों के हित में भी नहीं है। किसान भी मरेंगे और जो खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है, चार-साढ़े चार करोड़ ही नहीं 25 करोड़ आबादी इसके ऊपर निर्भर है। इस 25 करोड़ आबादी को उजाड़ने के लिए आप एफडीआई की इजाज़त दे रहे हैं। आप वॉलमार्ट को यहां ला रहे हैं। हमारे देश के किसानों की मदद करने की बजाय उसे भूल रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में जो संकट है, उसका आप समाधान नहीं कर सकेंगे। हम विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम जब मांग कर रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन केवल चर्चा ही नहीं हम इस पर अपना मतदान भी दे सकें। आप पहले राज़ी नहीं हुए। चार-पांच दिन सदन नहीं चला। उसके बाद राज़ी हो गए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए। श्री शरद यादव।

श्री बसुदेव आचार्य : जब आप नम्बर मैनेज कर सके। लेकिन हमने कल भी बताया, जितना विरोध इस मुद्दे को लेकर देश भर में हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ।...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You have already exceeded the time limit. आप अब बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानते हैं कि हमारा यह जो प्रस्ताव है, जिसका हम समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। The Government should seriously re-think over it. To allow FDI in the retail sector is not in the interest of our country, in the interest of our farmers and retail sector.  That is why, I urge upon the Government that they should reconsider, rethink over it. हम जानते हैं और पहले भी हमने देखा है कि वर्ष 1993 में...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए। बासुदेव आचार्य जी, आप इतने सिनियर मैम्बर हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, उसको किस तरह से नाकाम कर दिया गया था। हमने देखा है कि वर्ष 2008 में 22 जुलाई को जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, उसको कैसे पारित किया गया?...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: How will we end this today?

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानते हैं कि आज भी सरकार इसमें हमें कामयाब नहीं होने देगी। सदन में तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसको सदन के बाहर हम ले जाएंगे, सड़क पर ले जाएंगे और हमने यह फ़ैसला लिया है कि जिन 53 शहरों में आप करना चाहते हैं, वहां हर जगह विरोध होगा। हम हमारे देश की मिट्टी में वॉलमार्ट को पैर नहीं रखने देंगे, इतनी आसानी से रखने नहीं देंगे, विरोध होगा।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए। Now you have started all over again.

श्री बसुदेव आचार्य : इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देंगे।...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record now. Now I have to say this.

(Interruptions) …* श्री बसुदेव आचाय : लेकिन वॉलमार्ट को हम इतनी आसानी से देश में नहीं आने देंगे...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record now. Please take your seat. Shri Sharad Yadav ji.

(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। Nothing is going in record now.

(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। Please take your seat now.

(Interruptions) …* अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा):अध्यक्ष जी, इस सवाल पर सुषमा जी, कपिल सिब्बल साहब, भाई मुलायम सिंह जी, बासुदेव आचार्य जी ने और राव साहब ने व्यापक चर्चा की है। मैं आप से, सरकार से और सदन से निवेदन करूंगा कि एक अवसर आया था न्यूक्लियर डील का और  लेफ्ट के लोगों ने न्यूक्लियर डील पर विरोध स्वरूप सरकार का साथ छोड़ने का काम किया था। इसके बाद पिछले शीतकालीन सत्र में एफडीआई आया। उसमें तृणमूल कांग्रेस ने मज़बूती से, हम लोगों से नहीं रुक रहा था और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसे हमें रोकने में मदद की।

          मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की जो बहस हो रही है, उसमें मैं मानता हूं कि सरकार बाजिद है। इस सवाल पर कपिल सिब्बल जी ने कल जो भाषण दिया, मैं मानता हूं कि उनके मुंह से सच ही सच निकला। पूरा सदन हिन्दी में बोला। बाहर इनको ख़बर मिल गयी है कि इनकी जो भाषा है, वह दिल्ली के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में सुनी जाती है और दिल्ली के कुछ सीमित लोगों में जो भाषा चलती है, उसने भी देश को बहुत बर्बाद किया है।

          महोदया, बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। बहुसंख्यक समाज, किसान आपकी जीडीपी में 16.6 परसेंट देता है। खुदरा व्यापार में लगे हुए जो लोग हैं, वे आपसे रोजगार नहीं मांगते हैं। ये इस देश के वैसे नागरिक हैं जो हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अपनी पुरूषार्थ से, अपनी मेहनत से इस देश की जीडीपी में 12.4 फीसदी योगदान देते हैं। ये लोग लगभग 85 प्रतिशत हैं। देश 85 प्रतिशत के साथ है या 15 प्रतिशत के साथ? जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनके बारे में कल कपिल सिब्बल जी ने बड़ी जोरदार बात कहीं। इस पक्ष के जिन लोगों ने बोला है, उससे मैं मानता हूं कि देश की जनता के पास खबर चली गयी है कि क्या सवाल इधर का है और क्या सवाल आपका है?

          वालमार्ट, केयरफोर, टेस्को में साईकिल वाले, स्कूटर वाले कहां जाएंगे? मैं आपसे कहूं कि हमने इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक भारतवर्ष है। कपिल सिब्बल साहब, हमारे और आपके बीच में कोई फर्क़ नहीं है, कोई अन्तर नहीं है। सिर्फ़ एक बात का अन्तर है कि आपने दो भारत बना दिए। एक भारत की आपको चिंता है। आपको बाजार की चिंता है। आपने कल व्यथा कही कि बाजार तो चौपट हो गया। आपने जीडीपी की बात कही। आपने अर्थव्यवस्था की बात कही। अर्थव्यवस्था के लिए यह सरकार सबसे ज्यादा जीडीपी के लिए चिंतित है। मैं मानता हूं कि इस सरकार को जीडीपी के लिए जरूर चिंतित होना चाहिए।

          मैं बाजार के बारे में मानता हूं कि दुनिया के बाजारों को मिलने से आप रोक नहीं सकते। इस देश का बाजार भी पांच हजार वर्षों का है। यह जान लें कि यहां की सभ्यता और चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। यह भी जान लें कि इतिहास में कभी यह देश सबसे ऊंचाई पर था। आज हम दुनिया में किसी देश की ऊंचाई उसकी जीडीपी से नापते हैं। हम नापते हैं इम्पोर्ट से। हम नापते हैं इस बात से कि डॉलर के मुकाबले रुपया ऊंचा बढ़ा या नहीं। लेकिन, रुपया थमता नहीं, यह नीचे गिर रहा है। आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसकी बड़ी तारीफ में आप बोल रहे थे, वह तो घट रहा है। आपने वाज़िब चिंता रखी कि बाजार ठप्प हो गया है, ये सभी चीजें बर्बाद हो गयी हैं, तबाह हो गयी हैं और इकॉनोमी को बचाना है। यह इकॉनोमी तो जो 85 प्रतिशत लोग हैं, उन्हीं के सर पर होगी। क्या आपको न्यूक्लियर डील पर हमने रोका था? पर, यह जो मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई है, इस पर हमने रोका है। आपने जो कहा वह ठीक कहा, पर आप ठीक से सच नहीं कह रहे थे। यदि हम आपकी सरकार गिराना चाहते तो तृणमूल कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, हमने क्यों नहीं गिराया? हम क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? सरकार गिराने में हम एक बार औंधे मुंह गिर गए। अब पता नहीं कैसे गिरे, क्या गिरे, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। आनंद साहब, न्यूक्लियर डील आपके यहां आने वाला नहीं है। वह अमेरिका भाग गया। वह इस मामले में नहीं आ रहा। वह कह रहा है कि इतनी कड़ी शर्त्तें मत लगाओ। इसका मतलब हमें कमाने दो और कोई गड़बड़ हो जाय तो हमें भागने दो। इसी तरह से हम तो फेल हो गये। हम क्यों चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आए। आप कह रहे थे कि आप वहां बैठना चाहते हैं। हमारी इच्छा तो वहां बैठने की है। लेकिन, ऐसी इच्छा नहीं जैसी आपकी इच्छा है? आप खाट पर बैठेंगे क्या? क्या आप तख्त चाहते हैं? राजनीति में हम कोई संन्यासी थोड़े ही हैं। हम कहां कह रहे हैं कि हम वहां बैठना नहीं चाहते, लेकिन हम कोई गलत तरीके से नहीं बैठना चाहते। अगर हम गलत तरीके से बैठते तो तृणमूल कांग्रेस के नो-कांफीडेंस मोशन पर आपके साथ खड़े हो जाते। हमने अकेले एफडीआई के मामले में आपको कहा है कि नहीं, कपिल सिब्बल जी मनमोहन सिंह जी चले गए, सोनिया जी चली गईं। मैं सोचता था कि आज वे मेरी बात को जरूर सुनते।...( व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं बता दूंगा।

श्री शरद यादव : हां, बता दें तो अच्छा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम आपको गिराना चाहते तो इस नो-कांफिडेंस मोशन में जरूर साथ देते। ये हमसे नाराज हुए, इन्होंने हमारे साथ बात करनी बंद कर दी। कल्याण बनर्जी जी हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये अपना ही कल्याण करना चाहते हैं, हम सब का नहीं करना चाहते हैं। ये आपको जरूर किनारा लगाना चाहता था। हम भी किनारा लगाना चाहते हैं, हम कहां चाहते हैं। हम जितनी जल्दी चाहें, उनको हटाना चाहते हैं, लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं। देश बचाने के लिए हमने कहा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनका रोजगार खेती है और एक यह खुदरा व्यापार है। कपिल सिब्बल जी, मैं शहर में रहा और गांव में भी रहा। मैं जब गांव में छुट्टियों में जाता था तो मुझे वह टोकरी वाली फल लेकर आती हुई सब्जी वाली दिखाई देती थी। सड़क पर अमरूद और आम हरे पत्ते के साथ बिकते हुए दिखाई देते थे। लोगों ने चार करोड़ कहा है, बिलकुल गलत बात है। अपने देश में हम गरीबों की संख्या नहीं पता कर पाए, इसलिए खुदरा व्यापार के लोगों की संख्या का भी हम ठीक से पता नहीं लगा पाते। ये पांच करोड़ लोग हैं। ये रोज कमाते हैं, रोज उठते हैं और पेट की भूख का जो पहिया है, उससे बंधे रहते हैं। ये जो बाजार है, इसे आंका जरूर है, लेकिन सारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए क्या किया? जब से बाजार आया है, तब से दो लाख 75 हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली। हिन्दुस्तान के इतिहास में भूख से मौत हुई है, किसान सबसे ज्यादा सहने और बर्दाश्त करने वाला आदमी है, जो हर तरह के मौसम में अपना जीवन जीता है, लेकिन मरने के लिए, आत्महत्या के लिए तैयार नहीं होता था। आप इसके लिए बीस साल से कर रहे हो। कपिल सिब्बल जी, सरकार के लोगो, आपने सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को सम्पन्न बना दिया है, जिनके लिए वॉलमार्ट लाना चाहते हो। कमल नाथ जी, वॉलमार्ट यहां सेवा करने के लिए नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता कि वह सेवा करने के लिए आ रहा है, वह कमाने के लिए आ रहा है। ...( व्यवधान) आप सब तरह से लाइए। आप इन 85 करोड़ के रोजगार में हाथ डालने की जगह किसी चीज में लाइए। मैं बाजार के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि यह बाजार दुनिया को, युरोप और अमेरिका को मजबूत करता है। उन्होंने चार-पांच सौ साल में बहुत खूबसूरत कमल उगाया है। क्या आप भी इस देश में कमल उगाना चाहते हैं? कमल कीचड़ में पैदा होता है। कल कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि कार वाले वहां जाएंगे। कार वालों को डीजल में सब्सिडी दे रहे हो। आप क्यों मुंह बना रहे हो, डीजल में आप सब्सिडी दे रहे हो। जितनी किसान को आप सब्सिडी देते हो, उतनी आप एसयूवी में दे रहे हो। यहां जयपाल रेड्डी जी बैठे हैं, इसी बाजार के लिए आपने मंत्रालय से निकाला। आज कितना ही उन्हें मना करिए, लेकिन जो सच्चा है, देश बनाता है, उसे आप धक्का मारते हो। कमल नाथ जी, आप हमें भी इस मोर्चे पर जीत सकते हो, मोर्चा जीतोगे।           संग्राम नहीं जीतोगे, अन्तिम लड़ाई हमारी होगी और जीत हमारी होगी। अगर यह सरकार एफ.डी.आई. पर रोलबैक नहीं करेगी तो हम इस सरकार को रोलबैक करेंगे, यह हमारा संकल्प है। हम आकर यदि इसी तरह का गुनाह करेंगे तो जो आपकी दुर्गति हुई, वही हमारी दुर्गति होगी। आपने कहा न कि हमने बहुत से काम किये, आपने याद दिलाया तो हमको तो सजा मिल चुकी। सुषमा जी अपोजीशन में बैठी हैं, आडवाणी जी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, शरद यादव थे, अब कहां बैठे हैं? अब हम कुछ नहीं हैं, अब हमारे पास बोली भर है और याद रखना, बोली से दुनिया चल रही है, गोली से नहीं चल रही है, पर आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

          भारत बन्द हुआ तो डी.एम.के. हमारे साथ थी, अब डी.एम.के. वाले चले गये। मायावती के दारा सिंह जी भी हमारे साथ थे। लालू जी नहीं थे, ये तो कह रहे थे कि मिठाई पर मक्खी भिनकती है, वह मक्खी भाग जायेगी। वालमार्ट आएगा तो मक्खी भाग जायेगी। भाई मुलायम सिंह जी हमारे साथ थे और निश्चित तौर पर भारत बन्द में जब हमारे साथ थे तो हमारे मन में लालच था कि एफ.डी.आई. भी वापस हो जाये। इन्होंने नो कॉन्फीडेंस मोशन नहीं लाने दिया, क्योंकि, एफ.डी.आई. वापस करना चाहते हैं। अब भी नियम 184 में हम वोट नहीं करेंगे, आप इसे वापस ले लीजिए। जो आपने प्रणब मुखर्जी जी के बाद कहा था, जब वे नेता सदन थे, नेता सदन भी चले गये, मनमोहन सिंह जी भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे और यदि आप रहेंगे तो ऐसी हालत बुरी होगी, जो कल भाई मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कभी इतना बड़ा धक्का नहीं लगा था, जैसा एफ.डी.आई. के मामले में आपने झेला है।     

          याद रखना, हिन्दुस्तान 17वीं ईस्वी तक दुनिया में सबसे बड़े बाजार के सिरे पर था। आप मेरी बात को जरूर कन्फर्म कर लीजिए और आपके जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वे फिर कभी आधे घंटे की डिबेट कर लें। मैंने गहराई से इस देश के पतन को और इस देश के उत्थान को काफी गहराई से जानने की कोशिश की है। मैं नहीं कहता कि सम्पूर्ण जानकारी मुझे मिल गई है। In the first century, India’s contribution to world GDP was 32.9 per cent. तब चीन और भारत के बीच में मुकाबला था।  …it was 24.5 per cent. … (Interruptions)    …….it was 24.5 per cent at the second position.  The first position was of China at 25 per cent.  In the 17th Century, India was again at the first position, that is, at 24.4 per cent. ...( व्यवधान) क्या हो गया? हम अकेले निपट लेंगे, आप क्या बोल रहे हो।

                    Today, after 65 years, country’s GDP has been brought down to 5.5 per cent. पहले 5.5 लिखा था, अब और घट गई। कपिल सिब्बल साहब, मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आपके पास प्लानिंग कमीशन है, आपके पास बहुत से अर्थशास्त्री हैं। आप कभी एक घंटे की बहस यहां करा लीजिए। हिन्दुस्तान दुनिया के शिखर पर था और तब मुकाबला हमारे और चीन के बीच में था। जब शरीर का पुरुषार्थ था तो हिन्दुस्तान दुनिया में आगे था। हां, हमारे समाज की विसंगति ने इस देश में विज्ञान की डैथ कर दी, आविष्कारों की डैथ कर दी।  यहां आविष्कार की मृत्यु हो गयी, आविष्कार नहीं हुए।  यूरोप का कमाल है कि सारे आविष्कार वहां हुए।  इस आविष्कार के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी आयी।  ईस्ट कंपनी आयी, उसके बाद यह बाजार चौपट और बर्बाद हुआ।  यह वेस्ट इंडिया लाने का काम कर रहे हैं।  मैं नहीं कह रह हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं कह रहा हूं कि ईस्ट और वेस्ट मेल से आगे बढ़े।  इंसानियत का जज्बा दोनों के अंदर होना चाहिए।  बाजार का मतलब यह नहीं है कि मैं भी लूटूं और तुम भी लूटो, तो जो तना है, जो कमजोर है, वही टूटेगा।  हजारों वर्षों में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद यही हुआ।  जो गरीब है, जो हाथ से काम करता है, इस देश के हाथ में यह कमाल था कि दुनिया के वेस्टर्न एशिया और वेस्टर्न यूरोप में हमारा बाजार चारों तरफ फैला हुआ था।  चीन और हिंदुस्तान का बड़ा नाम था।  उस समय विज्ञान के आविष्कार का इतना खेल नहीं था।  हमने विज्ञान के सारे युद्ध हारे हैं।  दुनिया में इससे बड़ी त्रासदी कभी नहीं हुयी।  एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने हमलावर के घुटने टिकवाये थे, इसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं आया।  ...( व्यवधान)  आप क्यों एकदम साथ में बोल देते हैं? अब टोकोगे तो बात बिगड़ जायेगी, हम आपको टोकेंगे। हम तो किसी को टोकते नहीं है, बिल्कुल सीधे बैठते हैं।  मैं सीधी बात कह रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ?  इन 85 फीसदी लोगों को जब से हमने कमजोर किया है, भारत कहीं नहीं टिका है।  हमलावर आया है तो वह हारकर नहीं गया, लूटकर गया है।  जिसके मन में आया, उसने राज किया।  मैं नहीं कह रहा कि राज करने वाले देशी या विदेशी हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। हमारे भगवान का रंग सांवला है।  इस देश के जेनेटिक साइंस में सांवला आदमी पैदा हो सकता है, लेकिन जो दूसरे लोग बाहर से आ गये, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।  रंग की चमड़ी से नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता।  कल एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप एफडीआई चमड़ी में भी ले आओ।  यह कहें कि नहीं हम सांवले हैं, गोरे कर दो, माइकल जैक्शन जैसे गोरे हो जायेंगे। ...( व्यवधान) यह क्या चल रहा है, सभ्यता से इतना क्यों पसर गए हो, क्यों सोशल हो गये हो?  महात्मा जी ने अपने पुरूषार्थ में खड़े होकर दुनिया को यह दिखा दिया कि गोली मारने से गोली खाना बड़ी बात है, गोली मारने वाले के लिए एक छटाक कलेजा चाहिए और गोली खाने वाले के लिए एक टन कलेजा चाहिए।  यह महात्मा जी ने दुनिया को बता दिया।  मैं कह रहा हूं कि क्यों हमने अपनी ताकत को नहीं समझा?  इस देश में 87 मिनरल्स हैं।  यह दुनिया का तीसरे नम्बर का देश है।  आपने आयरन-ओर मिट्टी के दाम भी नहीं बेचा, फोकट में बेच दिया।  अपने यहां के मिनरल्स को, जिन्हें हिन्दी में खनिज पदार्थ कहते हैं, वह तेल कहां आपको तंग करता, जीडीपी आपकी कैसे नहीं बचती, बाजार कैसे नहीं बचता, आपका घाटा कैसे नहीं बचता? अपने यहां जो ताकत है, जो ह्यूमन रिर्सोस है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा।  डब्ल्यू.टी.ओ. या दुनिया के किसी फोरम में आपने यह नहीं कहा कि आप सामान के लिए तो दुनिया में सब तरह का बाजार तैयार कर रहे हो, लेकिन इंसानों के आने-जाने पर इस तरह की रोक क्यों लगा रहे हो?  हमारा ड्राइवर यहां 4-5 हजार रूपये में गाड़ी चला देता है और अमेरिका का ड्राइवर, यदि वह ज्यादा लेता है तो हमारा ड्राइवर वहां चला गया तो क्या दिक्कत हो जायेगी।  हमारा रसोइया कितनी तनख्वाह लेता है और वहां का रसोइया कितनी लेता है? यह गजब बात है।  मैं समझता हूं कि अगर महात्मा जी होते तो इसका भी रास्ता निकालते, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इधर से उधर चले जाओ।  आप रोक लगाओ, लेकिन इंसानों पर रोक कैसे लगाओगे, आप इंसान और आदमियों पर रोक कैसे लगाओगे? आप सामान के लिए देश और बाजार को खड़ा करना चाहते हो।  मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम वहां भी नहीं आना चाहते, जनता ताकत देगी तो जरूर वहां आएंगे, नहीं देगी, तो फिर यहीं बैठेंगे, बहुत वर्षों से बैठे हैं।  कभी-कभी हमें भी लगता है कि हम लोग यहां खड़े रहे और देश नहीं बन पाया।  65 वर्षों में किसान, मजदूर जो मेहनत करता है, पसीना बहाते हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  कृपया आप कुछ देर में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शरद यादव : आप उन्हें तबाही के कागार पर ले कर गए हैं। आप क्यों नहीं सब चीज में लाते हैं?  सब लोगों ने कहा, सुषमा जी ने कहा, कौन कहता है हम बाजार वाले हैं, बाजार के खिलाफ हैं, बाजार को रोक भी नहीं सकते हैं। आपका बाजार 5 हजार वर्ष पुराना है। यह बाजार कितने वर्ष का है। वह बाजार विज्ञान और आविष्कार पर आगे बढ़ गया है और इतना आविष्कार किया कि यहां के साढ़ तीन सौ राज्यों को साढ़े तीन महीने में जीत लिया। वह बंद हो गया। उन्होंने ने नया तरीका निकाला है। आप को मालूम है कि आप के बारे में सारे अखबार वाले कितना सर्टिफिकेट दे रहे थे? आपने एफडीआई रिटेल में रोका तो वे इसके ऊपर आप को रोज कह रहे थे कि आप का यह  खत्म, वह खत्म, अखबार वाले लिख रहे थे। आप चिंतित हो गए। आपके मन में फफोला पड़ गया। जब से आप एफडीआई लाए हैं वे हर तरह से प्रसन्न हो गए हैं। सुषमा जी कह रही थीं कि छोटी दुकान अमेरीका जा रही है। वहां छोटी दुकान जा रही है और यहां वे बाजार खोलना चाहते हैं। यह अजीब बात है।

          अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सबके भाषण तो ठीक हैं, कपिल सिब्बल ने सरकार का जो एक्सरे किया है, जो पर्दा उठाया है कि सरकार किस लाचारी में है, रूपया डूब गया, एक्सपोर्ट घट गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चला गया। जो घाटा है वह बढ़ते जाएगा और इस रास्ते से जाएगा तो 40 लाख रोजगार आएगा। 65 वर्ष से आप किसान का भजन कर रहे हैं। आप ही नहीं हम भी भजन कर रहे हैं। 65 वर्ष से हम लोग गरीबी हटाओ, आम आदमी की सरकार, हम इंडिया साइनिंग कर रहे हैं लेकिन साइनिंग नहीं हुआ। गरीबों की जिन्दगी नहीं बदली। किसानों की जिन्दगी जैसे पहले खड़ी थी वैसे ही आज है। यह आजादी किसानों और मजदूरों के हक में नहीं खड़ी हुई। आजादी आज यहां पर जा कर खड़ी हो गई है कि हम टिस्को और वालमार्ट को यहां दोस्त बना कर लाना चाहते हैं और कार वालों को बाजार देना चाहते हैं।

          हम ने दो देश बनाए हैं। एक देश पैदल चलता है, एक देश साइकल पर चलता है, एक देश दिन भर कमाता है और खाने के लिए जिता है और एक देश मौज-मस्ती, होटल अलग, ट्रेन अलग, खाना अलग, बोली अलग, उसकी हर चीज अलग है। ऐसा भारत मत बनाओ। यह विकलांग भारत होगा और विकलांग भारत दुनिया में कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस भारत को विकलांग मत बनाओ।

          अंत में मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं जो भारत बंद में भी साथ थे कि :

           समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उन का भी अपराध।

          सदन में यह इतिहास का एक मौका है। सारे सदन से मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास माफ नहीं करेगा जो तटस्थ रहेंगे। बहुसंख्यक समाज के लोगों का जो तबाही होने वाला है, बर्बादी होने वाला है। ...( व्यवधान)

          अंत में, मैं फिर आप से कह दूं कि यह जो मोर्चा है, कपिल सिब्बली जी, कमलनाथ जी, इस मोर्चा पर हो सकता है कि आप जीत जाएं और हम हार जाएं, हम जीत जाएं और आप हार जाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत बंद का भी एक मोर्चा था, यह मोरचा लगाया है, ये टीवी वाले लोग घटा-बढ़ा रहे हैं, इनका कोई मतलब हमारे दिमाग में नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं गिराएंगे। हम ने सरकार को गिरा कर देख लिया। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि इस पर आप ने जो वादा किया था, फिर से सलाह करें और सलाह कर के इसको वापस नहीं करेंगे तो हमारा और आप का तो इतिहास बंधा हुआ है। हमें पक्का यकीन है कि आने वाले समय में देश में और ज्यादा तबाही औरह बर्बादी आएगा। देश में गरीबी और गुरबत और नीचे जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

         

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, last December the then Finance Minister had announced in this House that “the decision to permit 51 per cent FDI in multi-brand retail is suspended till a consensus is developed among various stakeholders”. I was trying to find out the actual dictionary meaning of consensus. The answer is “general feeling or agreement”. It also expands “based on consent”.  It also is derived from the Latin word “consentire”. One may say that there was no unanimity. But, as far as I understand this language, it clearly mentions that there has to be agreement amongst the stakeholders.

          The word ‘stakeholders’ was further clarified as the Chief Ministers of respective States and also leaders of political parties. What we witnessed during the Bharat Bandh and also later on in this House when the Resolution is being discussed under Rule 184, is that there is no agreement on this issue of providing FDI in multi-brand retail. He had made it clear that without the involvement of stakeholders like political parties and Chief Ministers, this decision cannot be implemented.

Hon. Minister of Commerce has contacted Chief Ministers and some leaders of political parties. Our Chief Minister Shri Naveen Patnaik had initially disapproved this policy and later has said very categorically that “we are opposed to FDI in multi-brand retail business”. Our party, Biju Janata Dal’s view is very clear. We cannot legitimize the death warrant for small retailers, small farmers, small-scale manufacturers specially when they are not at fault.

The idea of opening up India’s protected retail sector to some form of foreign competition was actually an idea that was first mooted by DMK’s          Shri Murasoli Maran when he was the Minister of Commerce in the NDA Government. It was an idea that found enthusiastic support from some quarters, but invariably everyone, cutting across party lines throughout the country, did not support it. Bharatiya Mazdoor Sangh led by Shri Datto Pant Thengadi was vocal in opposing it; so also the Swadesi group. This was not in our manifesto in 2004. We had opposed it then, we had opposed it during last December and our leader Shri Naveen Patnaik has categorically opposed this today and Biju Janata Dal is also opposing it in this House.

13.00 hrs.           It does not help our agriculture and our manufacturing sector; rather our apprehension is that this will give rise to social unrest. One of the major arguments justifying to open retail sector for FDI in multi-brand retail trade or, in other words, opening up of worth more than Rs. 22 lakh crore of huge retail sector for multinationals is that it would result in all-round development of rural infrastructure, especially warehousing and cold storage. Members from the Treasury Benches are saying that a significant amount of agricultural produce goes waste due to lack of storage facility in this country. Yesterday, hon. Minister for Communications and Information Technology, Shri Sibal, also gave some figures on this. This was also mentioned in the Budget year before last, but that information is not fully correct. It is due to lack of investment in cold storages where more than 50 per cent of vegetables go waste, and one solution to this problem is FDI in retail. This is being said.

          If we look into the reality, it would be interesting to note that FDI in warehousing and cold storages was allowed more than a decade back. However, no FDI could get attracted into this sector. It is unfortunate, Madam, that to legitimise the entry of multinationals in retail sector, this Government is taking the shield of lack of storage facility for agricultural produce. Is this not the responsibility of the Government to either create the storage capacity on its own or encourage private sector by way of subsidies, fiscal concessions or other incentives? There is no evidence that FDI in retail creates back-hand infrastructure. In the United States of America and Europe, it has been done through Government Support. Do not sell fake dreams.

If one thinks that entry of multinational retail companies would reduce wastage of food, one is highly mistaken. Global data about food wastage indicates that USA, European countries and other developed countries waste more food than India and other Asian countries. According to international data, in  Europe, food loss and waste per person per year is 280 kilograms and it is 295 kilograms in North America whereas in South and South-East Asia, it is only 125 kilograms. It is not mere coincidence that in countries where food wastage is maximum, are the countries which are dominated by multinational organised retailers.  Answer to this dilemma is provided by Food and Agriculture Organisation, FAO, of the United Nations:

“A major reason for food wastage is that organised retailers (super-markets) in order to look more quality conscious reject a major portion of agricultural produce at the farm gate due to rigorous quality standards concerning weight, size, shape and appearance of crops. Therefore, large portions of crops never leave the farms. Even though some rejected crops are used as animal feed …... ”   Corporatizing retail trade appears to come from States which are either relatively better placed in the GDP like Haryana, Delhi, Maharashtra, or small gains from an efficient cold-chain as Himachal Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh – I do not know why Manipur also has opted for that.

          There the problem lies. How can you make it optional? If one says, “Why Punjab or Maharashtra be denied the opportunity of becoming more integrated with the world market for the sake of Uttar Pradesh, West Bengal or Odisha, or is it not absurd that the decision to allow Tesco to open a chain of supermarkets in Delhi would invite a veto from Tamil Nadu or Uttar Pradesh?”, But that is how this country has organized its politics and Separation of Powers. Do not create – and I plead – a situation which has the potential of triggering social unrest.

          The basic question that haunt many is -will organized retail benefit India’s farm sector and improve the conditions of farmers? How will it affect manufacturing and services? What would it mean for local retail shops? Will they lose out to competition from organized players with access to cheaper finance and technical know-how?

MADAM SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, it is time for you to conclude now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I will just conclude, Madam.

          India is the world’s second largest producer of fruits and vegetables with annual production of more than 200 million tonnes. However, the total cold-storage capacity is not even 50 million tonnes further farmers have to sell at the time of harvest. Though 100 per cent FDI in cold-storage is there, it has not evoked much response. I believe, FDI in retail will not solve the existing supply bottlenecks in food chain.

          Organized retail can be an opportunity for domestic manufacturers if they can supply the right quality at the right price. This China did and developed their manufacturing sector. India’s manufacturing sector is constrained by a high capital cost, stifling regulations, poor infrastructure and, of late, slowing demand. Unless these concerns are addressed, opening up multi-brand retail to foreign players will lead to flood of imported goods from low-cost countries like China or Bangladesh, which will hurt vulnerable sectors like textiles and garments.

          We should not forget that the experience of the United States and Mexico where the FDI in retail is far from encouraging. FDI comes with big promises of promoting employment. The entry of trading giant like Wal-Mart lead to closure of 40,000 US factories between 2001 and 2007 resulting in throwing millions of people out of their jobs. It is in these years that imports from China to the United States trippled in value from US $ 9 billion to US $ 27 billion. According to the US Census, Madam, between 1992 and 2007, the number of independent retailers fell by more than 60,000.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I will just conclude, please give me two more minutes.

          This is relating to the 30 per cent procurement, which was being mentioned. The Government is saying that 30 per cent will be sourced from India. This is nothing but political gimmick. It is designed to assuage the feelings of those who are opposed to FDI in retail. In respect of State Governments, they are allowed to decide whether to allow any multi national company to open its shop or not. Where would that 30 per cent be sourced from within that State or within this country? Take for instance, Odisha is not agreeable to open it.

MADAM SPEAKER: I have to manage time.  I have really the time constraint. 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : This is the last point which I am making. Odisha is not allowing FDI in multi brand retail. Tamil Nadu is also declining to have FDI in multi brand retail. West Bengal is not also agreeable to have FDI in multi brand retail. I am talking about Odisha and other markets from where we source different retail products. Andhra Pradesh is going to accept it. Will this multi-brand company source the product from Andhra Pradesh alone? Or are they going to source it throughout the country? That needs to be clarified. What it is that only Vizag has a multi-brand retail?  When something is cheaper in Odisha, when something is cheaper in Tamil Nadu, that company will buy it from that area and will say, yes they have sourced thirty per cent as per your law. You can explain that but this is the problem which I see that this is going to happen.  Who is going to scrutinize it? What is the mechanism that is going to be developed?  This also is unlikely to stand the scrutiny and the real issue is that such a clause cannot be enforced. I would not go into the details.

          Before I conclude Madam, I have a comment to make. The idea of bringing in multi-brand retail is to do away with middlemen.  Please do not forget that it is not the number of middlemen because ultimately it is the producer and the consumer and this retailer is a middlemen. Please do not forget that it is not the number of middlemen that matters but the size of the middlemen that matters. The more bigger or giant is the size, the more and greater impact it will have on the economy and on the society.  Our Party opposes the FDI in multi-brand retail and will support the resolution that is being moved.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़):धन्यवाद अध्यक्षा जी, खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश करने का जो सरकार का प्रस्ताव है, शिव सेना उसका विरोध करती है।

  13.13 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)           सभापति जी, मैं इस चर्चा के माध्यम से सरकार को और सारे देश को यह चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): देश को चेतावनी देना चाहते हैं या चेतना देना चाहते हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि देश को चेताना चाहता हूं।  वह चेतना इस सदन से देश को और जनता को मिलेगी। आप मेरे शब्दों का कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि इस सदन से लोगों को चेतना मिलेगी। जैसा शरद यादव जी ने कहा कि संग्राम होगा इसी सदन में। वह जो संदेश दे रहे थे देश को, वही संदेश मैं देना चाहता हूं। इसी सदन से देश को चेतना मिलेगी। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं  कि कहीं फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कम्पनी को जैसे न्यौता दिया गया था, वैसा न्यौता तो नहीं देने जा रहे हैं? आप एक नई ईस्ट इंडिया कम्पनी को आमंत्रण देने जा रहे हैं।  इसलिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। जो व्यापार आज हम एफडीआई के माध्यम से, 51 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश के माध्यम से विदेशी कंपनियों को देना चाह रहे हैं, आनंद शर्मा जी, वह व्यापार स्वदेशी व्यापारी कर रहे हैं। जो व्यापार आज स्वदेशी व्यापारी कर रहे हैं उसे आप विदेशी व्यापारियों को देना चाहते हैं। आप जैसे बुद्धिमान मंत्री हैं, जिनका मानना है कि यह देश के हित में है। जो स्वदेशी व्यापारी आज व्यापार कर रहे हैं इस देश में, उनके व्यापार को आप विदेशी कंपनियों को देना चाहते हैं और कहते हैं कि यह राष्ट्र के हित में है, मैं सरकार की इस बुद्धिमानी की दाद देता हूं। जो सरकार इस देश के स्वदेशी व्यापारियों के व्यापार को विदेशियों को देकर राष्ट्रहित मानती है, मैं उसकी सराहना करता हूं।

          इस खुदरा व्यापार में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग लगे हुए हैं, इसलिए यह आंकड़ा बार-बार चर्चा में आ रहा है। एक व्यापारी के साथ अगर 5 लोग भी एक परिवार में जुड़े हुए हैं तो यह खुदरा व्यापार देश के 25 करोड़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप खुदरा व्यापार के अंदर सीधे विदेशी निवेश को 51 प्रतिशत लाना चाहते हैं तो जो इसका परिणाम है, वह केवल खुदरा व्यापार पर नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा असर देश के छोटे-गरीब किसानों पर भी होने वाला है। जिस प्रकार से देश के लगभग 25 करोड़ लोग खुदरा व्यापार से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार लगभग 50 करोड़ लोग खेती से, किसानी से, बागवानी से जुड़े हुए हैं। आज भी देश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और खेती पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि आपकी नीति का असर देश की 75 करोड़ आबादी पर होने वाला है।

          महोदय, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो स्वयं रोजगार के दो क्षेत्र हैं - एक खुदरा व्यापार है और दूसरा क्षेत्र खेती है। ये लोग सरकार पर निर्भर नहीं हैं, ये अपना रोजगार स्वयं ही ढूंढते हैं और अपना गुजारा स्वयं ही करते हैं। जब 51 प्रतिशत सीधा विदेशी निवेश इस खुदरा व्यापार में करेंगे तो उसका असर खुदरा व्यापार से जुड़े हुए 25 करोड़ लोगों पर होगा और 50 करोड़ लोग जो खेती, किसानी और बागवानी से जुड़े हैं उन पर इसका बुरा असर होने वाला है।

          मुझे फिक्र इसलिए है कि मैं भारतीय हूं और जो भारतीय किसान हैं उनकी चिंता है। मुझे जो भारतीय खुदरा व्यापारी हैं, उनकी चिंता है, मुझे वॉलमार्ट की चिंता नहीं है।  मुझे टिसको की चिंता नहीं है।...( व्यवधान) इसलिए जो निर्णय सरकार करने जा रही है, यह उचित नहीं है। आज मतदान में क्या होगा? वह शाम को पता चलेगा।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण):  क्या होगा, क्या वह आपको मालूम नहीं है?...( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते :मालूम है कि क्या होगा, वह हमें पता है।...( व्यवधान) क्या होगा, वह हम जानते हैं। कल यहां कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे। उन्होंने कल इन सारी विदेशी कंपनियों की काफी वकालत की थी।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: देश के लिए वकालत की थी।

श्री अनंत गंगाराम गीते :नहीं, देश के लिए वकालत आपने नहीं की थी। आपने विदेशी कंपनियों की वकालत की थी। आप चांदनी चौक से यहां चुनकर आए हुए हैं और वहां तमाम व्यापारी हैं। मुझे लगता है कि आपने विजय गोयल को परास्त किया था। सभापति जी, अगली बार विजय गोयल जी को कुछ करने की जरुरत नहीं है। कल के कपिल सिब्बल के भाषण की सी.डी. व्यापारियों के घर पर भेज दें तो वे भी आपका सारा काम तमाम कर देंगी।...( व्यवधान)उनको और कुछ करने की जरुरत नहीं है। ...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : सब मेरे साथ हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते :सभापति जी, यह केवल विवाद का मुद्दा नहीं है। सदन के अंदर आज किसका बहुमत है, उसका मुद्दा भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जो सरकार का एक हिस्सा थी, एफडीआई के मामले पर सरकार से बाहर आ गई। उन्होंने सरकार को त्याग दिया। तृणमूल पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आज तैयार है। इसीलिए मेरा कहना है कि एक पार्टी जो सरकार का हिस्सा थी लेकिन उनकी नेता ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, यह कदम देश हित के विरोध में है, यह खुदरा व्यापारियों के विरोध में है और यह देश के किसानों और गरीबों के विरोध में है। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय किया है।

           यहां कल मुलायम सिंह जी बोल रहे थे। मुलायम सिंह जी ने महात्मा गांधी जी की याद दिलाई कि महात्मा गांधी जी स्वदेशी के हित में थे और विदेशी के विरोध में थे। महात्मा गांधी जी के नाम पर भले ही आप सरकार चला लें लेकिन महात्मा गांधी जी की नीति के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। कल मुलायम सिंह जी ने इनको याद दिलाई कि महात्मा गांधी जी हमेशा स्वदेशी के हित में थे और वह विदेशी के विरोध में थे लेकिन आज की यह सरकार स्वदेशी के हित में कुछ नहीं करना चाहती है। यह सरकार केवल विदेशी के हितों की रक्षा करना चाहती है। यह उनका यहां पर स्वागत करना चाहती है। हमारे नेता शरद पवार जी यहां उपस्थित हैं। मैं शरद पवार जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था तो सबसे पहले इस स्वदेशी के मामले में जो व्यक्ति शहीद हुआ था, वह मुम्बई के अंदर बाबू गेनू शहीद हुआ था जो पुणे के अम्बे गांव का एक नागरिक था। देश की आजादी की लड़ाई में स्वदेशी के मामले पर पुणे के बाबू गेनू ने बलिदान दिया था। मुझे डर है कि कहीं बाबू गेनू का वह बलिदान व्यर्थ न हो जाए। आप उसे व्यर्थ करार कर रहे हैं। आज उनकी आत्मा आक्रोश करती होगी। आज उसकी आत्मा दुखी होगी, आक्रोश करती होगी कि क्या हमने इसीलिए बलिदान दिया कि विदेशी कंपनियां फिर आएं और इस देश पर फिर राज करें। सुषमा जी बोल रही थी, उन्होंने सारी बातें सदन के सामने रखी कि इसका दुष्परिणाम किस प्रकार से हो रहा है। किस प्रकार का दुष्परिणाम खुदरा व्यापारियों पर हो रहा है। आप मुंबई शहर में जाइए, आप देखेंगे कि एक सीधी सी बात है कि गरीब किसान, जो पढ़ालिखा नहीं है, अनपढ़ है, वह अपने खेत में उगने वाली सब्जी को सड़क पर बाजार में बेचता है। आप उसी सब्जी को वॉलमार्ट को बेचने का अधिकार दे रहे हैं। जो अधिकार गरीब किसान का है, गरीब आदमी का है, उसे आप विदेशी कंपनी का दे रहे हैं। सड़क पर जो सब्जी बिक रही है, आप वॉलमार्ट को कह रहे हैं कि आप उसे बेचिए। आप सड़क पर सब्जी बेचने वाले किसानों का अधिकार खत्म करने जा रहे हैं। लाखों लोग हैं, हर शहर में लाखों फेरी वाले जो सड़क पर सब्जी और फल बेचते हैं। मुंबई में 35 लाख उत्तर भारतीय हैं और इनमें से लगभग 20 लाख लोग सड़क पर सब्जी, फल और दूध बेचकर गुजारा करते हैं। आप 20 लाख सड़क पर सब्जी बेचने वालों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं और उनके मुंह का निवाला वॉलमार्ट को देने जा रहे हैं। हमारा विरोध इसलिए है कि गरीब से गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनकर विदेशी कंपनियों को देने जा रहे हैं। हमारा इसलिए विरोध है और रहेगा। कपिल सिब्बल साहब, आप इंडिया गेट पर वॉलमार्ट का स्वागत करना चाहते हैं, टैस्को का स्वागत करना चाहते हैं, कार-4 का स्वागत करना चाहते हैं। मैं इस सदन से सरकार को चेतावनी देता हूं कि आप भले इंडिया गेट पर स्वागत कीजिए लेकिन गेटवे आफ इंडिया पर हम इन कंपनियों को कदम नहीं रखने देंगे। किसी भी विदेशी कंपनी को मुंबई में कदम नहीं रखने देंगे। न केवल मुंबई में बल्कि देश की जनता पूरे देश में किसी भी शहर में इन विदेशी कंपनियों को कदम नहीं रखने देगी। हम किसी भी हालत में कदम नहीं रखने देंगे, हो जाने दीजिए एक बार। आनंद शर्मा जी हंस रहे हैं, कपिल सिब्बल जी हंस रहे हैं। आप चाहते हैं कि वॉलमार्ट यहां आए, पैसा कमाए और यहां का खुदरा व्यापारी और गरीब किसान गोली से मरे। आप यही करना चाहते हैं, इसलिए हमारा विरोध है। यह विरोध केवल हमारा ही नहीं है, देश के 70 प्रतिशत लोगों का विरोध है। इसलिए भारत बंद हुआ। भारत बंद क्यों हुआ? कौन लोग भारत बंद में शामिल हुए? 70 परसेंट देश की जनता का विरोध है। सरकार एफडीआई लाना चाहती है, हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। हम सदन में भी विरोध करेंगे, सड़क पर भी विरोध करेंगे।

                                                                        

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा-गोंदिया): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एक अहम और महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। जब भी एफडीआई सवाल आता है, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण या लिब्रलाइजेशन का सवाल आता है तो हमेशा ही सदन में बहुत तीव्र चर्चा होती है। पक्ष विपक्ष में अलग-अलग पहलुओं पर बात होती है।  जो नजारा आज भी हम सब यहां देख रहे हैं। मैं सदन में 1991 से हूं, मैंने भी यहां पर कई चर्चाओं में हिस्सा लिया है और सुना भी है। 1990 के दशक से जब लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारे देश में हम लोगों ने काफी परिवर्तन चाहा, जिसके परिणाम आज हमें नजर आ रहे हैं और उस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में चाहे सदन के इस हिस्से से हो या उस हिस्से से हो, यशवंत जी यहां बैठे हैं, वह भी इस देश के वित्त मंत्री रहे हैं, उदारीकरण की जो नीति एक बार हम लोगों ने अपनाई, उसे आगे बढ़ाने का काम ही सामने वाली सरकार ने किया और इस सरकार ने भी उसी नीति पर आपके बढ़े हुए कदमों को और आगे बढ़ाने का काम किया। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम यहां कोई नई चर्चा कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आज हम एक मल्टी ब्रांड रिटेल की बात करते हैं। आज आप दिल्ली के या किसी अन्य शहर के माल में चले जाइये, देश-विदेश की हर वस्तु आज वहां ऑलरेडी उपलब्ध है। गीते जी, मल्टी ब्रांड रिटेल की बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है, मुम्बई ,जहां से आप आते हैं, मेरा मतलब यह है कि आप रत्नागिरि के हैं, लेकिन मुम्बई...( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते :यह व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है, यह वस्तुओं से जुड़ा हुआ मामला है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  यह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

...( व्यवधान)* श्री प्रफुल पटेल : इस देश का व्यापार हमारी खुद की वस्तुओं से भी चल रहा है और बाहर से आयात की हुई वस्तुओं से भी चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोंदिया का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पर चाइना के फर्नीचर के कई शोरूम खुल गये हैं, गोंदिया और भंडारा में वे नाम अन्यथा अगर मैं न कहूं तो आपने नहीं सुने हैं। ऐसे छोटे-छोटे शहरों में भी आज बाहर से बनी हुई वस्तुं आ रही हैं, बिक रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको मकान बनाने के लिए  कारपेन्टर की जरूरत पड़ती है तो वे मिलते नहीं हैं, बेलदार भी आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए इस तरह की बात करना कि देश में विदेश का सामान आ गया, इसलिए हमारे यहां का बाजार ठप हो गया या आगे नहीं चलेगा, उचित नहीं है। मैंने आपको माल के उदाहरण दिये, माल का आप विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके ही नेता मुम्बई में माल बना रहे हैं इसलिए आप माल का विरोध क्यों करोगे। ...( व्यवधान) मुझे वह नहीं कहना है, मुझे केवल इतना ही कहना है कि आज हम जिन देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, जिन मूर्तियों को हम घरों में रखते हैं, वे भी चाइना से बनकर आ रही हैं। आज साइकिलें भी हमारे देश में विदेशों से आ रही हैं। क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से हम लोगों के द्वारा ट्रेड एक्सैप्ट करने के बाद ये सारा टू वे ट्रैफिक हो गया है। अभी जो एग्रीकल्चरल प्रोडय़ूस के बारे में जिन किसानों की बात हम यहां कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं और हमारे नेता, कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, इसलिए मैं और दोहरा कर कह सकता हूं कि आज वर्ष 2011-12 में हमारे देश से जो कृषि उपज का एक्सपोर्ट हुआ है, वह 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये का हुआ है। हमारे देश में जो पीएल 480 का गेहूं लाकर हम लोगों ने जनता को अनाज देने का काम किया, वही देश आज 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये की कृषि उपज का एक्सपोर्ट कर रहा है तो इस बात को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। आप जो भावनात्मक बात करते हैं कि हम लोग इम्पोर्ट के बारे में जिस तेजी के साथ, उत्तेजना के साथ बात करते हैं, आज अमरीका में आउटसोर्सिंग को लेकर और हमारे यहां से जो सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है, उसका विरोध होता है, जिस सैक्टर में आज हमारे लाखों-करोड़ों नौजवान काम कर रहे हैं, उस एक्सपोर्ट और सोफ्टवेयर आउटसोर्सिंग का अमरीका में भरपूर विरोध होता है, जिस तरह से आप एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल का यहां भरपूर विरोध कर रहे हैं, वहां भी विरोध हो रहा है। लेकिन उसका मतलब क्या आप चाहेंगे कि हमारे यहां से सोफ्टवेयर का एक्सपोर्ट बंद हो जाए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

...( व्यवधान)* SHRI PRAFUL PATEL: I am not addressing you.… (Interruptions) I am not addressing the Shiv Sena.  I am addressing the entire House.  I am addressing the Chair.  I am not addressing a particular Party.  I only mentioned something about a particular issue. I am not talking about all other issues. मुझे भी अधिकार है। मैं भी समझता हूँ। मैं आपत्ति भी लेना चाहता हूँ कि यहां पर कुछ लोगों ने आढ़त के धंधे को या रीटेल के खुदरा व्यापारियों को बिचौलिया कहा है। उस बात का आक्षेप हमें भी है। हम नहीं मानते हैं कि कोई छोटा व्यापारी या आढ़त का धंधा करने वाला आदमी बिचौलिया है। यह आढ़त हमारे देश की परंपरा रही है। यह हमारे देश की रीत है। आढ़त का धंधा करना कोई गुनाह नहीं है। यह हमारी व्यापारी प्रणाली का एक हिस्सा है। ...( व्यवधान) आप यहां पर व्यापारी की जो बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज we are signatories to the WTO. आज जितना उमंग से हम चाहते हैं कि बाहर हमारी वस्तु एक्स्पोर्ट होनी चाहिए उतने ही उमंग से दूसरे देशों के लोग भी चाहते होंगे हमारे देश में एक्स्पोर्ट करें। लेकिन हम लोगों को एक बात नहीं भूलनी नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए सॉफटवेयर एक्सपोर्ट की बात कही है।

          इस देश में आज अगर आधुनिक भारत का नौजवान एस्पिरेशनल चेंज चाहता है। बदलते हुए परिप्रेक्ष में अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता है, उसमें आज चाहे मॉडर्न रीटेल हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको कोई नहीं कर सकता है। आप विरोध कीजिए। पुणे में विरोध कीजिए, मुंबई में विरोध कीजिए और बैंगलोर में विरोध कीजिए कि हमारे यहां से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कोई आपकी बात सुनेगा? बात यह है कि आज हम लोगों को सारी बदलती हुई परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

          मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस देश में ईस्ट इण्डिया कंपनी की बात करते हैं, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की एक कंपनी कभी जो कभी इस देश के बाहर पैर नहीं रख सकती थी, आज चाहे वह टाटा हो, चाहे बिड़ला हो या कोई अन्य बड़ी कंपनी हो, आज वे वहां जा कर जैगुआर लैण्डरोवर खरीदती है, वहां जा कर कोरस को खरीदती है, वहां पर आर्सेलर कंपनी खरीदती है। हमारी भारतीय कंपनियों द्वारा ऐसी दसियों कंपनियों को खरीदे जाने के उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए केवल वन साइडेड ट्रैफिक, एक ही बाजू से ही काम चलेगा, दूसरी ओर से गाड़ी की पटरी नहीं चलेगा, ऐसा बोलना सही नहीं है। यह हम लोगों को जिम्मेदारी से करना चाहिए।

          मेरा यह कहना है कि इस तरह की भावनात्मक चर्चाएं तो इस हाउस में बहुत बार हो चुकी हैं।

          मुझे याद है कि एक ज़माने में हमारे देश से कोका-कोला को भगाया गया था। आज कोका-कोला हमारे देश में है। आपके, हमारे बच्चे और सभी कोका-कोला पीते हैं। इस देश के नागरिक कोका-कोला पीते हैं। कोका-कोला ने पार्ले का थम्स-अप ब्रान्ड खरीदा था। उन्होंने यह सोच कर थम्स-अप को खरीदा था कि अपनी कोका-कोला को चलाएंगे और थम्स-अप को बंद कर देंगे। लेकिन आज भी Thumbs Up is more popular than Coca Cola in the Indian masses.  That should be acknowledged.         इसलिए ऐसा कहना कि बाहर से कुछ आएगा और इसीलिए अचानक हमारे देश से निवेश चला जाएगा, यह सही नहीं है। हमारे देश में बाहर की कुछ चीज़ आएगी और ईस्ट इण्डिया कंपनी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसी बातें बोलने में अच्छी लगती हैं। हमारे देश में मैकडोनल्ड आया, केंटकी फ्राइड चिकन आया। मुझे बताइए कि अगर उसमें एक चीज़ इंपोर्ट होती है? मैकडोनल्ड का आलू टिक्की बर्गर आता है। क्या उसकी ब्रेड बाहर से आती है? क्या उसका आलू बाहर से आता है? क्या उसकी राई बाहर से आती है?

          मैं अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ कि शरद पवार साहब ने बारामती में एक विश्वस्तरीय डेयरी स्थापित की है। उसमें 51 प्रतिशत फॉरन इंवेस्टमेंट है। आप महाराष्ट्र के हैं, इसलिए कम से कम आपको मालूम होना चाहिए कि केवल उस डेयरी में 12 लाख लीटर दूध रोज प्रोसेस होता है। 20 रूपये के हिसाब से किसान को उस दूध की कीमत मिलती है। केवल एक या दो ताल्लुका में उसका काम है। 2 करोड़ 40 लाख रूपये वहां के किसानों को रोज़ हाथ पर मिलते हैं। अगर साल भर का हिसाब करें तो 800 करोड़ रूपये से ज्यादा होता है। मेरा कहने का मुद्दा तो यह है कि उस डेयरी में बनी हुई हर वस्तु चाहे वह नेस्ले हो, डेनॉन हो, ट्रॉपिकाना के जूस हों, केंटकी फ्राइड चिकन हो, चाहे वह मैकडोनल्ड हो या पीज़ा हट हो, सारा सोर्सिंग केवल बारामती की उस डेयरी से करते हैं।  क्या वह पैसा किसानों के हाथ में नहीं जा रहा है? क्या हमारे गांव में, जो आप चाहते हैं, जिस मंशा के साथ आप कह रहे हैं, क्या उसकी पूर्ति नहीं हो रही है? इसलिए मेरा कहना है, मैं मानता हूं कि छोटे व्यापारी का पूरा रक्षण होना चाहिए। मैं भी एक छोटे से एरिया के एक शहर से चुनाव लड़ता हूं, क्या मैं यह नहीं समझता हूं? सरकार ने कहा है कि दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में यह लागू होना चाहिए। यह इसका एक प्रयोग है, हो सकता है कि अगर कल यह प्रयोग ठीक से नहीं चले तो शरद पवार जी हों, हम हों, हमारी सोच को बदल सकते हैं। हमने कब कहा कि हमारी सोच नहीं बदलेगी। महाराष्ट्र में हमारी कोआलीशन की गवर्नमेंट है, कपिल जी, आपने कल भाषण में कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए हां भरी है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की ओर से भी कहना चाहूंगा कि वहां कोआर्डीनेशन कमेटी है, वहां बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसके गुण और दोष का हिसाब करने के बाद ही हमारी पार्टी की ओर से उसे वहां करना है या नहीं करना, उसके बारे में हम अपनी राय के बारे में सूचित करेंगे।...( व्यवधान) मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह से किसी भी चीज का विरोध करना, डंकल आया, डंकल आया, आपको याद है, डब्ल्यूटीओ गैट का जब करार हो रहा था, डंकल आया, मुझे आज भी याद है, क्योंकि गांव में हमें भी जाकर समझाना पड़ता था। किसान बोलता था कि तुम्हारी बिजाई अब चली जाएगी क्योंकि डंकल आ गया है, तुम्हारी पूरी उपज ले जाएगा, क्योंकि डंकल आया है। किस कीमत पर दिया जाएगा, वह डंकल तय करेगा? ये सारी चीजें, इस तरह की भावनात्मक बातें हम लोगों ने भी इस देश में देखी हैं। जितनी भावना के साथ आप कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों के मन में एक डर या खौफ पैदा होगा, उतना ही खौफ उस जमाने में डंकल के नाम से इस देश के हर किसान के मन में पैदा करने का काम हुआ था। आज आप देखिए, उसी डंकल की बात के बीस साल बाद, आज हमारे देश में अनाज का रिकार्ड प्रोडक्शन इस देश के किसानों ने करके दिया है। इस बात से भी हम इंकार नहीं कर सकते हैं।...( व्यवधान) मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। I am saying of Dunkel, as it was being propagated in the’ 90s. All of us were witness to that. आप भी उस जमाने में थे, पार्लियामेंट में थे और चुनाव लड़ते थे, मुझे याद है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):हम लोगों के विरोध के चलते डंकल प्रस्ताव नहीं निकल पाया, वह रूक गया।

श्री प्रफुल पटेल : मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि डंकल का बाजा बजाया, मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने यह नहीं कहा कि डंकल को पारित किया। मैंने यह कहा कि डंकल का प्रचार उस प्रकार से इस देश के हर किसान के मन में एक डर पैदा किया गया था। मैं आपको यह कहना चाहूंगा।...( व्यवधान) यशवंत जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग मैक्डोनाल्ड की बात करते हैं, केएफसी की बात करते हैं, आपने देखा कि उसकी वजह से आज हमारे बीकानेर वाला और हल्दीराम की भी दुकानें कितनी अच्छी हो गयी हैं। आप देखते हैं कि आज छोटे-छोटे गांवों में, छोटे-छोटे व्यापारियों की दुकानें पहले की तुलना में कितनी बदल गयी हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के किसानों का नुकसान होना चाहिए, छोटे व्यापारियों का नुकसान होना चाहिए, हम ऐसा क्यूं चाहेंगे? आखिर आप और हम जिम्मेदार लोग हैं, यह सदन जिम्मेदारी के साथ कोई भी चर्चा करता है और इसीलिए हम भी चाहेंगे कि सब चीजों का नफा और नुकसान का पूरा जायजा किया जाये और उसके पश्चात ही हम लोग भी अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि केवल यह खौफ दिखाना कि बाहर से पैसा आयेगा, बाहर से पैसा आयेगा इसलिए चला जायेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जायेगी। Just for your information, it has been bought over by an Indian person and now it is owned by an Indian company.  वह एक चेष्टा की बात है, लेकिन एक बात जरूर है और इस देश में आप लोगों को हमको यह भी कहने की दरकार नहीं है। हमारे देश के लोग आज विदेशों में जाकर अपना रोजगार कमाते हैं। मैं अभिमान के साथ कहना चाहूंगा और आप जानते हैं कि 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा, साढ़े तीन लाख करोड़ यहां पर वहां से हमारे इंडियन्स रीमिटेन्स हमारे देश को आज हर साल वापस करते हैं। It is the highest in the world, more than China.  क्यों हम लोग हमारी काबिलियत पर इतनी शंका करते हैं? मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं।...( व्यवधान) Just one minute, I seek your time.  आज हम किसानों की पैदावार की बात करते हैं।करुतुरि ग्लोबल नाम की बंगलौर की एक कंपनी है। It is the largest exporter of cut roses not only in India but in the whole world.   It is no more so in Holland.  हम लोगों को लगता था कि बाहर की कंपनियाँ आएँगी तो यही सब कुछ  करेंगी। लेकिन आज हम लोगों को यह भी एकनॉलेज करना पड़ेगा कि आज हमारे देश की कंपनियाँ, हमारे देश का किसान, हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का श्रमिक हर तरह से विश्व में मुकाबला करने की तैयारी के साथ अपने पैरों पर खड़ा है। जहाँ तक भावना का सवाल है, इमोशन का सवाल है, ज़रूर हम लोग यह बात कहते हैं, लेकिन यशवन्त जी से मैं कहना चाहता हूँ  कि इस बात को भी हमें एकनॉलेज करना पड़ेगा कि आज किसान की जो पैदावार होती है, इसमें कितना नुकसान होता है? सीफैडनाम की एक संस्था है जिसने खुद एकनॉलेज किया है, कि 50,000 करोड़ के आस-पास हर साल हमारे किसानों की पैदावार का नुकसान होता है। इसका मूल्यांकन अगर सही बाज़ार के हिसाब से करें तो शायद इससे ज़्यादा भी होगा। इसका भी तो नुकसान कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। हर साल हम कहते हैं कि हमारे यहाँ अनाज पैदा होता है, अनाज सड़ता है, अनाज बराबर पहुँचता नहीं है, यह नहीं, वह नहीं। यह क्या केवल सरकार का ही काम है, अकेले सरकार के माध्यम से क्या यह हो सकता है? आप भी सरकार में थे, यहाँ भी सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की कुछ मर्यादा होती है। इसीलिए कहीं न कहीं प्राइवेट इनवैस्टमैंट आएगा लेकिन इससे हम क्यों इतना डरते हैं? हो सकता है कि कल हमारे बिग बाज़ार, रिलायंस रीटेल, स्पैन्सर्स, क्रोमा या और कंपनियाँ भी कल बाहर से आने वाली कंपनियों को बराबर की टक्कर और जवाब देने के लिए तैयार हो सकती हैं, इनकी भी क्षमता हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह ठीक है कि यह भावनात्मक सवाल है, सदन में सभी के अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं, सबका अलग-अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत का कोई भी वर्ग हो, उसके प्रति हम लोगों को अपनी श्रद्धा और सद्भावना रखने की ज़रूरत है, तभी हमारे देश की तरक्की हो सकती है।

                                                                                         

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR):  Mr. Chairman Sir, I am very thankful for giving me this opportunity to participate in the discussion regarding FDI in retail trading.

          The Government of India has announced a major policy decision and approved to open up FDI upto 51 per cent in multi-brand retailing and 100 per cent in single brand retailing.  It has come as a rude shock to millions of traditional retail vendors in the country.

          Sir, you very well know our Party’s stand. Our Party Leader, the Chief Minsiter of Tamil Nadu, hon’ble Amma, right from the beginning, had expressed her apprehension and demanded complete withdrawal of this policy because it is not going to help the Indian farmers and consumers.  It will benefit only foreign giants. Hence, on behalf of my Party, the AIADMK, I oppose this policy and we demand that it should be withdrawn immediately.

          Yesterday, hon. Minister, Shri Kapil Sibal, spoke on behalf of the Government and his Party.   He advocated the FDI in retail.  He also cited that the BJP, in its election manifesto of 2004, advocated 26 per cent FDI in retail and they had faced the elections.  What is the fate of that Party? Since they advocated this policy, in the election manifesto, for FDI in retail, they lost the elections in 2004. You have not mentioned it even in your election manifesto.  In 2009 election manifesto also, you had not mentioned it. But knowing that FDI in retail is not going to be accepted by the Indians, due to certain pressure, you are indirectly bringing this policy now. This is what I want to say here.

          In 2002, when your Congress Party were in Opposition, you opposed FDI in retail.  Then what made you to think and try to bring this policy?  Is it going to help the farmers and the consumers?  This is not going to help them.  You are only indirectly allowing the foreigners once again to come and control this country.  Most of the parties here, except Congress and NCP, have not advocated this policy. When the Government brought this policy, your ally, TMC left and made this Congress –led UPA Government as a minority Government now.   It is not in a majority now.  Outside supporters may be there.  But this Congress Government is now a minority Government. How can a minority Government bring this kind of a policy when the people are opposing it?  Therefore, they have to rethink and withdraw it.

          Sir, you know that one of our DMK friends of this House yesterday said that even when they are opposing, they want to treat the ‘hand’ as the ‘hand’ has an injury.  Due to the injury in the hand, they want to give a treatment for that to heal it.… (Interruptions)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH):  I said that we have identified where the problem is.… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI :  Why has the hand got that injury? It is because of 2G spectrum scam.  The hand has got burnt due to 2G spectrum scam. The image of the Congress has been tarnished because of the 2G scam… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :    This will not go on record.   

(Interruptions) …*   

DR. M. THAMBIDURAI :  The former Cabinet Minister  was in jail due to 2G scam.  In the Indian history, no Cabinet Minister has been sent to jail.   The verdict is already there and he was in jail.  Sir, they are telling that the ‘hand’ is injured and they want to give a treatment for it.  It is because of them that the ‘hand’ has got burnt.  That cannot be treated.  It has to be amputated.  Otherwise, that hand cannot be treated. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record.

(Interruptions) … * DR. M. THAMBIDURAI :  Their DMK Parliamentarty Party leader also yesterday said that they would not allow FDI in Tamil Nadu.   I want to know whether Tamil Nadu is in Sri Lanka or India.  Tamil Nadu is in India. When you are accepting this policy and supporting it, how can you oppose it in Tamil Nadu?  Tamil Nadu is in India and not in Sri Lanka.  Therefore, do not play the double game.  When your DMK Party has passed a resolution in the General Council against FDI in retail, how can you change your position now? You have neglected the resolution of your DMK Party General Council. … (Interruptions) Let us see how you are going to vote. Are you going to support the resolution or not? … (Interruptions)

          Yesterday, Shri Mulayam Singh Yadav also raised certain points regarding the East India Company and how India got freedom from them.  Even the NCP Member advocated KFC and all.  We are against that.  We do not want that.  We do not want even the Café Coffee Day.   We know who is running the Café Coffee Day in the country.   We know the connections behind it.  I am telling that we are against the multinational companies doing business and get profit and take away our money out of the country.

          The East India Company entered our country.  They came here only to market their products and Indians were tempted to buy those products.  Afterwards, slowly they captured this country and started to rule our country.   They took away all our minerals and natural resources to England and other countries, manufactured goods and then once again they brought them back and sold here. 

          In the same way, they started a company, HAL, in Bangalore to manufacture war planes whereas they never allowed manufacturing of the bi-cycles in this country.  We imported the cycles.  What is the necessity of war planes at that time in our country? For British defence purposes, the British established that type of industries and it was only for their own benefit.  Thereafter, Mahatma Gandhi fought against it.  He said that we want swadeshi. The Congress boycotted foreign goods.  The same Congress is now bringing the FDI in retail to bring multinational companies to India. They want to bring multi-nationals, like Wal Mart. Shri Kapil Sibal is a good lawyer. He can argue in favour of any side. That is his business.  I am not opposing that.  But here he is arguing a poor case. While doing that, you are switching over from swadeshi to videshi.  You are supporting videshi. They said that they have allowed more industries here, especially the automobile ones and that they have allowed manufacturing of spare parts in the country.  We can manufacture only the spare parts, not the automobile cars.  What is happening now in the country? Most of the people are using only foreign cars. Each family is having three or four cars. This kind of policy of allowing multi-nationals here to start certain industries or business here is tempting us to purchase those goods. Indians are famous for saving their money. But they have become spendthrift and are tempted to purchase these goods. Each family is having three or four Toyota or Volkswagon cars. This is the temptation. When that is the situation, you are allowing foreign consumer goods into our country which will be bought by our people and their savings will be wasted. Then, what will happen?

13.56 hrs                       (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           You argued in favour of the FDI in retail on two points.  One is that, you want to protect the balance of payments of our country. For that, you want foreign exchange. So, you want FDI investment in retail here. For bringing in foreign money, there are so many ways, not just the FDI in retail. We are having a lot of money in our banks and we can use that money.  For investment and modernising our marketing system, there are so many other ways. Acquiring technologies from various countries to modernise our retail shops is one of them.  Do not encourage multi-nationals like the Wal Mart to come over here and capture our market. That would be a pity for us.… (Interruptions) Just now I started. Please give me some more time.

          Due to this FDI in retail, tens and thousands of small kirana shops across the country will be closed. It will endanger the livelihood of forty million people.  It may bring down the price initially.  But it will fuel inflation once the MNCs get a stronghold in the retail market.  Farmers may be given remunerative prices initially. But eventually they will be at the mercy of big retail giants. Small and medium enterprises will become victims of the MNCs and their lop-sided pricing policy. It will disintegrate the well-established supply chains by encouraging monopolies by global retailers. These are the points.

          Yesterday, we have seen a news report that retail traders, especially of Tamil Nadu, held a demonstration.  They said that the MPs who are going to vote in favour of the FDI in retail have to face the problem.  They said that the public will gherao the MPs’ houses.  That is the warning that they have given.  Therefore, I am requesting all our MPs here to oppose the policy of the Government towards the FDI in retail and support this Motion. This will help the people.  That is our Party’s stand. … (Interruptions)

          They said that in China, the Wal Mart has failed. But what about other countries? China already has a well-established market mechanism.  Through Government enterprise, they are controlling the whole economy.  They are marketing their products in various places in India. The Hon. Minister, Shri Praful Patel, said that we are already buying and using the Chinese products. That is a fact.  In India, without even this kind of FDI, in retail already the Chinese products have encroached our markets. If you go to any restaurant or any other place, you can see Chinese furniture only. What about our own products? Protection is very important for the Indian economy. … (Interruptions) If we allow so much of foreign goods to come to our markets, then our whole economy will be destroyed. You cannot raise the funds. 

          I want to make one thing very clear.  Historically no economy has ever developed on foreign capital. In the industrial revolution of various nations, the crucial factor that has been instrumental was the indigenous mobilization of the resources.

14.00 hrs.           Secondly, domestic technology development application is more important. Thirdly, strategic management and support from the Government is more important. Without that, we cannot develop the economy. Therefore, I humbly request the Government to withdraw the policy. About that also, the Government  have taken the decision at the crucial time when the House was not in Session. Last time when the House was in Session, they could not run it because of so many scams, especially the Coal scam. The whole country is  discussing  the Coal scam. But suddenly, to divert the attention of the people, they have brought in this FDI policy. For this UPA Government, this is going to learn a very good lesson. Though they may succeed here, yet people are mighty and they will teach a lesson to this Government. They are going to decide our fate. Therefore, the year 2014 is not far off, it is very near. Hence, the Congress and its allies are going to realise that they made a mistake by bringing in the FDI in retail policy . Therefore, once again, I humbly request the Government to withdraw the FDI policy in retail. Our AIADMK Party as also the  hon. Chief Minister of  Tamil Nadu is opposing that. We will not allow the FDI in retail trade in Tamil Nadu.

          With these words, I thank you for giving me the time to speak.

                                                                                         

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM):  Mr. Deputy-Speaker,  Sir, I thank you for allowing me to participate in the debate on allowing the FDI in retail sector.

          Sir, the UPA Government has been trying to take anti-people decision by way of bringing in the FDI in retail sector in spite of  strong opposition to it.

पूरे देश भर में एफडीआई रिटेल सैक्टर को अपोज़ करने के बाद भी यह गवर्नमेंट एफडीआई को लाना चाहती है। कल कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे, ये अभी यहां बैठे नहीं हैं, हम सोच रहे थे कि इस समय वे यहां होते तो अच्छा होता। अगर वे टी.वी. में हमारी बात सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो इधर से तो हमारी कुछ बात जाएगी। कपिल सिब्बल साहब तो बहुत अच्छे सीनियर लॉयर हैं।...( व्यवधान) ये लॉयर्स कोर्ट में जिस तरह से बात करते हैं, अपनी फीस लेकर ये सीधे को उल्टा कर देते हैं और उल्टे को सीधा कर देते हैं। कल इनकी बात भी उसी तरह से थी। यह बड़ा दुर्भाग्य है, जैसे कि वे बात कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में लॉयर जैसे बात की। वॉलमार्ट का लॉयर है, यह भी तो सही बात है। उन्होंने कल बात करते समय बहुत कुछ कहा, एक तो आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक्सेप्ट किया, उसी तरह से और 11 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया।

          उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम इस गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में सिर्फ 36 परसैंट वोट कांग्रेस को मिले हैं। आज के दिन आप गवर्नमेंट में रह सकते हैं, मगर 64 परसेंट लोगों ने आपके अगेन्स्ट में वोट डाला है। ऑल पार्टियों के कंसलटेशन के बाद एफडीआई के बारे में बात करेंगे, लास्ट टाइम इस हाउस में इन्होंने यह बात बोली है। आंध्र प्रदेश के जो 64 परसेंट लोग इनके अगेन्स्ट हैं, उन लोगों के बारे में ये क्या कर रहे हैं? पूरे देश भर में भी वे लोग इस तरह से कर रहे हैं। कल कपिल सिब्बल साहब ने एक और बात भी बोली है, किसान और बिचौलियों के साथ हैं। कपिल सिब्बल साहब, हम लोग तो किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और आगे भी किसान के साथ रहेंगे। आप किसान के साथ नहीं हैं, आप इंडियंस के साथ नहीं हैं, आप फॉरेन कम्पनियों के साथ हैं।...( व्यवधान) ये लोग फॉरेन कम्पनियों के साथ हैं। कल ये कार के मेनुफेक्चरिंग के बारे में बात कर रहे थे।  Car manufacturing is entirely different. उसके तो मेनुफेक्चरिंग यूनिट्स यहां लगते हैं, इन्वेस्टमेंट इधर आता है। एम्प्लॉयमेंट इधर जेनरेट होता है, अगर  सरप्लस हो तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये ट्रेडर का बिज़नैस है, ये लोग ट्रेडिंग करेंगे। एफडीआई वाला जो भी वॉलमार्ट आएगा, ये वॉलमार्ट न तो मेनुफेक्चर्र है, न कंज्यूमर है। ये बीच में ट्रेडर हैं, ये लोग बीच के ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी गयी तो हम लोगों ने उस समय सोचा था कि बहुत ठीक हो गया, मगर आज ये लोग उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह एकदम ठीक नहीं है।

          कल मुलायम सिंह साहब ने बहुत क्लियरली बोला है, उन्होंने महात्मा गांधी को कोट करके बोला कि उस समय भी गांधी जी थे और अभी भी गांधी है, मगर दोनों में बहुत फर्क है। यह बात भी देश के लोगों को जानने की जरूरत है। उस समय में महात्मा गांधी ने देश को बचाने के लिए वह काम किया था, लेकिन अभी इस गवर्नमेंट में उसको यह उल्टा कर रही है। यह फॉरेन कम्पनीज़ को लाने की कोशिश कर रही है। यह सब देश के लोगों को जानने की बहुत जरूरत है।

          सुषमा जी ने बात करने के समय में शुगर मिल्स की बात बहुत सीधी बोली है। शुगर मिल में फार्मर्स और फैक्टरी वालों के बीच में कोई ट्रेडर नहीं है। उसी तरह से खेती-किसानी में जो एम.एस.पी. दिया है, वह एम.एस.पी. भी आज के दिन किसान को नहीं मिलता है। ये लोग कहते हैं कि फॉरेन का वाल मार्ट आकर किसानों को बचाएगा, मगर आप लोग किसानों को नहीं बचा रहे हैं, इसलिए उन लोगों को लाकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कितने गलत तरीके से देश की बात बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

          डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पास टाइम कम है, मगर मैं बहुत ज्यादा बात करना चाहता हूं, फिर भी आपने जो टाइम दिया है, मैं उसी में बात करूंगा। अभी ये लोग एम्पलायमेंट के बारे में बोलते हैं कि वाल मार्ट अगर आएगा तो एम्पलायमेंट आएगा, यह कितनी गलत बात देश के यूथ को ये लोग बोल रहे हैं, देश के लोगों को जिस तरह से बोल रहे हैं। एक वाल मार्ट में 214 लोग काम करेंगे।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री नामा नागेश्वर राव :एक वाल मार्ट में जो टर्नओवर है, जो चीज़ उसमें बिकती है, वह 1500 किराना दुकानों के बराबर है। 1500 किराना दुकानों के इक्वल एक वाल मार्ट में एप्रोक्सीमेटली टर्नओवर है। अगर 1500 किराना दुकानों में चार से गुणा करें तो कम से कम 6000 आदमी वहां काम करते हैं, जबकि यहां 214 लोग एक वाल मार्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि इससे एम्पलायमेंट बढ़ेगा। इससे आप एम्पलायमेंट दे रहे हैं या अनएम्पलायमेंट कर रहे हैं? इतने गलत तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। उसमें मेनली क्या है कि वह सिस्टम ड्रिवन है। अभी क्या है कि वे लोग बिलिंग से लेकर सब कुछ में ऑटोमेशन करते हैं, लेकिन अपने देश की किराने की दुकानों में वह ऑटोमेशन नहीं है। वे सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, इसलिए अगर वाल मार्ट आया तो वे एम्पलायमेंट को कम कर देंगे। इसी तरह से यह एक ही बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी है। 1979 में अमेरिका में रिटेल सैक्टर में दो करोड़ एम्पलायमेंट थे, जबकि 2009 में 32 साल के बाद आज के दिन 1.26 करोड़ एम्पलायमेंट हैं। अमेरिका में यह हुआ कि अनएम्पलायमेंट हो गया और 80 हजार लोगों का वाल मार्ट वगैरह के आने के बाद अनएम्पलायमेंट हो गया। यह बात जानने की जरूरत है।

          उसी तरह से फार्मर्स के बारे में बात आई है, जो बहुत गलत तरीके से की गई है। आज के दिन में इंडियन फार्मर्स की एवरेज फार्मिंग पांच एकड़ है। हमारे यहां वह किसान की पांच एकड़ है, लेकिन कहीं-कहीं तो एक किसान 2-3 एकड़ में काम करता है, मगर फॉरेन कम्पनी में अगर कनाडा में देखें तो एक किसान 1798 एकड़ है, यू.एस.ए. में 1000 एकड़ है, आस्ट्रेलिया में 17 हजार एकड़ है, यू.के. में 432 एकड़ है। वहां का किसान पूरी मकेनाइज्ड खेती करता है। उस किसान के साथ हमारे देश का किसान कैसे कम्पीट करेगा? ये किसान को बचाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये लोग किसान को मारने के लिए काम कर रहे हैं। यह बहुत गलत तरीका है। किसान की जो लूट की जा रही है, यह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव :इसी तरह से एक बात और है, माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्रिन्योर्स के बारे में ये लोग बोल रहे हैं।  उसमें बहुत क्लियरली बोला है कि 30 परसेंट एमएसएमई को लेंगे। ...( व्यवधान) 30 परसेंट एमएसएमई को लेकर 70 परसेंट बाहर से आएंगे।  ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव :उपाध्यक्ष जी, केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।  आज के दिन में इस सेक्टर में एमएसएमई में अगर देखें तो ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव :          एमएसएमई की अगर बात करें तो उसमें करीब-करीब तीन करोड़ की यूनिट्स हैं, सात करोड़ इंप्लाई हैं।  उसमें अगर 70 परसेंट बाहर से डंप करेगा तो इंडिया को यदि जॉब करेगा।  इसलिए आज के दिन में हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि ये लोग एफडीआई को लाकर दस कंपनियों के लिए वोट करेंगे।  हमने बीस करोड़ लोगों के लिए सोचा है, हम उनको वोट करेंगे।  ...( व्यवधान) अगर आप लोग दस कंपनी को वोट करेंगे तो बीस करोड़ लोग आपको बाहर में वोट नहीं देगा । ...( व्यवधान) दूसरे को जिताकर आपको छोड़ देंगे। मैं इस बात को कहकर समाप्त करता हूं।                                   

                                                                                                               

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और स्वाभाविक है कि जहां देश का बहुत बड़ा तबका यह महसूस कर रहा है कि इस फैसले का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, तो उनकी निगाहें हम पर टिकी हैं। मेरा यह मानना है कि इस फैसले से कोई क्रंति एकदम से नहीं आने वाली है।  जो इस फैसले के सकारात्मक पहलू हैं, जो प्रभाव होने वाले हैं, निवेश होगा, कृषि पर इसका अच्छा प्रभाव होगा।  रोजगार जो उत्पन्न होना है, हमारे आर्थिक वातावरण में सुधार की बात रखी गयी है, इस सबके होने में देर है।  वहीं मैं यह भी कह देना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का दूसरा पहलू यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि भूचाल आएगा और जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि करोड़ों समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, करोड़ों घरों में रोशनी बंद हो जाएगी, यह कहना भी मैं गलत ठहराता हूं।  एक अनावश्यक भ्रांति फैलायी जा रही है और अक्सर राजनीति में ऐसा होता है।  मैंने सुना था, एक बार हरियाणा में चुनाव था, जब भांखड़ा नांगल डैम बनाया जा रहा था, तो बात रखी गयी थी कि जो पानी आ रहा है, उससे बिजली निकालकर आपको पानी दिया जाएगा।  यह राजनीति में होता है।

          इसी सदन में कल चर्चा हुयी थी और अमेरिका का सवाल उठा कि वहां बहुत विरोध हो रहा है।  आप देखिए कि अमेरिका में भी हमारे देश की तरह लोकतंत्र है।  वहां अगर आप चाहें तो कार्टून भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो राष्ट्रपति के आवास के बाहर बैठकर धरना भी दे सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो जाता है कि जो लोग वहां धरने पर बैठे हैं, वे मुख्य धारा की आवाज हैं। अगर वहां आक्यूपाई मूवमेंट कुछ शहरों में चल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता है कि पूरा अमेरिका कैपिटलिज्म के खिलाफ हो गया।  वहां की मार्केट में 85 परसेंट शेयर आर्गेनाइज्ड रिटेल का है।  यू.के. में संगठित व्यापार का हिस्सा अस्सी प्रतिशत है।  जो ई.यू. का डिक्लेरेशन आया था, उन्होंने कहा कि जो बाइंग पॉवर है, वह हमें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए।  हमें पॉलिसीज बनानी होंगी।  मैं भी सदन में खड़े होकर कहता हूं कि सरकारों को इसमें दखल रखना ही होगा, संरक्षण देना होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस डिक्लेरेशन का आप यह तर्क दे दें कि एफडीआई को उस आधार पर रोका जाए।  उन्होंने सुपर मार्केट बंद करने का आदेश नहीं दिया।  उन्होंने यह कहा कि अन्य वर्गों पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, उस पर हम कैसे नियम और कानून बनायें ताकि उसका दुप्रभाव न पड़ सके।  

          स्वदेशी मंत्र का जिक्र इस सदन में हुआ।  मैं भी गांधीवादी विचार का हूं और मुझ जैसे नौजवान आज भी उस दौर को याद करते हैं, समझते हैं कि वह जो एक दौर था, जिस दौर ने इस देश को स्वतंत्र किया, आजाद किया, किस उद्देश्य से गांधी जी ने वह नारा दिया था, ताकि हमारे देशवासियों में स्वाभिमान की भावना जग सके, आत्मनिर्भरता पैदा हो, देश स्वतंत्र हो।  उपाध्यक्ष जी, क्या आज भी वही परिस्थितियां हैं?  आज दुनिया का हिस्सा हम बन चुके हैं और मुझे विश्वास है कि जो शब्द का चयन हो रहा है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, मुझे विश्वास है कि देश का नौजवान, देश का व्यापारी, देश का किसान, देश का उद्योगपति इस देश के नवीन विचार राष्ट्र ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अपना स्थान हासिल करने के काबिल हैं और क्षमता रखते हैं। अब वह सवाल नहीं रह गया। अगर हम बात कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी तो यह पार्लियामेंट की अवहेलना हो रही है। हम किस दौर की बात कर रहे हैं। यह देश, यह समाज बहुत आगे बढ़ चुका है।

          अध्यक्ष जी मैं इस संदर्भ में दो पहलू और बताना चाहता हूं कि पूरी चर्चा में उपाय क्या है, यह सामने नहीं आया। सब जानते हैं कि आज किसानों की कितनी भागीदारी है? जो आलू यहां 25-30 रूपये किलोग्राम बिक रहा है तो किसान को कितना मिल रहा है? क्या हम किसानों को वाजिब दाम दिला पाए हैं? लेकिन उपाय क्या है? क्या कॉपरेटिव से निवेश करेंगे? क्या किसान में वह क्षमता है? क्या हम निजी निवेशक को घुसने देंगे या घुसने नहीं देंगे? क्या ये सारी व्यवस्था कोल-चेन और फूड प्रोसेसिंग उद्योग की है? क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की बनती है?

          दूसरा पहलू यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या वे विदेशी निवेश के खिलाफ हैं या संगठित व्यापार के खिलाफ हैं।  अगर विदेशी निवेश के खिलाफ हैं तो क्या बिरला, रिलायंस और टाटा ये किसानों को बेहतर दाम देंगे? अगर आप प्रतिस्पर्धा के पक्ष में हैं तो क्यों नहीं इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो? मैं समझता हूं कि पैसे के रंग को न देखा जाए। महत्वपूर्ण यह है कि निवेश होना चाहिए। मंडी व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रदेश सरकारों को भी एपीएमसी ऐक्ट को देखना हो तो तर्क देते हैं एफडीआई फूड प्रोसेसिंग में खुली हुई है, निवेश क्यों नहीं हुआ? यह कैसे हो जाएगा? आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे घरेलू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या भाग है - 1.5 परसेंट। यह 2 परसेंट से भी कम है। हमारे यहां फसल 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत खराब हो जाती है। ...( व्यवधान) सवाल यह है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अर्बन सेन्टर्स में पैकेट फूड लेंगे और माइक्रोवेव में डाल कर खाएंगे, गांव के लोग यह नहीं करने वाले हैं। जब अर्बन सेन्टर में व्यवस्थित व्यापार स्थापित नहीं होगा तो वे कहां बेचेंगे और निवेश क्यों करेंगे? यह बड़ा सवाल है।

          एमएसएमईज का भी यही प्रश्न, यही चुनौती उनके सामने उठती है कि जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो किसी बड़े उद्योग पर आधारित हों उसके इर्द-गिर्द हों वे तो आज हैं। वे किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं? लेकिन उनसे हट कर आप देख लीजिए तो उन के लिए कोई मार्केट नहीं है। क्या वे छोटे-छोटे दुकानों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे माल को बेचो। क्या आढ़ती इकट्ठा हो कर कहेंगे कि हम कोल चेन बनाएंगे? यह संभव नहीं है। उपाए पेश नहीं हुए हैं लेकिन विरोध बहुत हुआ है। मैं समझता हूं कि जो तर्क हैं वे जनता के सामने जरूर रखे जाने चाहिए। आज जो किसान और उपभोकता के बीच में जो कड़ियां है उसमें हमें किसान को भागीदारी दिलानी होगी।

          गन्ना उद्योग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कल दिया गया। गन्ना उद्योग का क्या प्रभाव पड़ा? जिन जिलों में चीनी की मिलें हैं वहां जा कर देखिए कि क्या वहां किसान खुश है कि मिल आज हमारे क्षेत्र में आ गई है या नहीं आई है। समस्याएं बहुत हैं लेकिन किसानों के पास पहले क्या विकल्प थे? क्या आप चाहते हैं कि किसान सिर्फ बिचौलिए या कोल्हू के पास ही जा सके? कहीं न कहीं हमें वह विकल्प किसान को देना होगा।

          हमारे उत्तरप्रदेश में अभी भी जो स्टेट एडवाइस प्राइस है वह घोषित नहीं है। किसानों को संघर्ष करना पड़ता है और सरकार की भी दखल रहती है। क्योंकि चीनी की जो व्यवस्था है उसमें बहुत ही चीजें कानून के माध्यम से निर्धारित होती हैं और सरकार की दखल रहनी चाहिए। लेकिन मिल मालिकों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो उनका क्षेत्र आरक्षित होता है उसमें उनकी रुचि रहती है कि यहां हम उत्पादन को बढ़ाएं। अड़हतिया का इंटरेस्ट नहीं होगा कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जयंत चौधरी :  सवाल यह है कि गन्ना का जो उद्योग है वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और वह एक चीज हमें और सिखाता है कि कहीं न कहीं हमें देखना होगा कि सरकारों का दखल कैसे रहे? चाहे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के माध्यम से या प्रदेश की जो सरकार हैं वे गारंटी का रोल दें ताकि जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं जिनके साथ समझौता होता है, यह सुनिश्चित हो कि उनसे खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है। इस पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि आप निवेश को रोकें। जहां तक छोटे-मध्यम वर्ग के किसानों की बात है अगर दिल्ली या किसी भी महानगर के आसपास क्षेत्र में देखेंगे सब्जियों में जो पैदावार छोटे किसान कर पा रहे हैं वे बड़े किसान नहीं करते हैं। जिस ध्यान से वे पैदावार करते हैं बड़े किसान नहीं कर पाते हैं। स्वाभाविक है कि  जब हार्टिकल्चर मार्केट विकसित होगा, हॉर्टीकल्चर में इजाफा होगा तो उसका लाभ भी छोटे-मध्यम वर्ग के किसानों को ही होगा।   

          जहां तक रोजगार की बात है, मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा कि कितने लोगों को नौकरी मिलेगी क्योंकि हम सबका अलग-अलग अनुमान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एक आकलन किया गया है कि वर्ष 2009 से 2020 तक जो नई लेबर सप्लाई हो रही है, उसका 90 प्रतिशत वे लड़के हैं जो बारहवीं कक्षा या उससे कम पढ़े-लिखे हैं। उन्हें और क्या नौकरी देंगे, मैं पूछना चाहता हूं? दिल्ली में मॉल स्थापित हैं। यूपी और हरियाणा के लड़कों को वहां हर महीने 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। क्या उनका गुजारा खेती से संभव है? हमें ग्रामीण क्षेत्र में विकल्प तैयार करने होंगे। किसान के बेटे भी किसानी से अलग हटकर व्यापार से जुड़ना चाहते हैं, अपने काम-धंधे देखना चाहते हैं और अपने बलबूते पर खड़ा भी होना चाहते हैं। वे रोजगार की मांग कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर मांग करता हूं कि हम सबको संमझना होगा कि दुनिया में जो एक चीज परमानेंट है, वह परिवर्तन है। हम और आप लाख चाहें, परिवर्तन की उन शक्तियों के आगे नहीं खड़े हो सकते।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम अपने दिल की आवाज सुनें। जिन पार्टियों के लोग अपने आपको किसानों के हितैषी बताते हैं, उन्हें भी सोचना होगा कि हम किसान को स्वतंत्र और आजाद करना चाहते हैं या नहीं। हमें चुनकर पांच साल के लिए इसलिए नहीं भेजा जाता कि आप अगला चुनाव भी जीतिए।...( व्यवधान) चुनाव इसलिए जिताया जाता है कि आप सही और गलत की पहचान करके खड़े हों।...( व्यवधान)

          मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं। मैं परिवर्तन के साथ खड़ा हूं और इस विश्वास के साथ खड़ा हूं कि देश का नौजवान काबिल है, क्षमता रखता है और दुनिया में अपना नाम कमाए।

                                                                                                               

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the long last, I rise to support the motion moved by Madam Sushma Swaraj and I rise to support the motion moved by Prof. Saugata Roy.

          I know that the Government has the number; I know.  I do not know whether it is real or unreal but the Government has the number.  But we do not run away from the discussion; we adhere.  I know the Government has the number, thanks to be given to the organizational management of the political establishment because they have enough resources and technology to ensure that the majority does take place in the House.  That is my apprehension.… (Interruptions) I take it back.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय : अगर कुछ अनपार्लियामैंट्री शब्द होंगे तो उन्हें हम प्रोसीडिंग से निकाल देंगे।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

 SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, if any of my linguistic connotations has any different meaning to have a reflection on any Party, I am very delighted to take it back.  By resources, I mean, political resources, persuasion, political clout and everything.  I do not mean money.  I have never meant money; I have never meant funds. What I am saying is that the organisational management of the political establishment has enough that they should have to organise the majority in the House. There is nothing wrong with what I am saying. 

          Sir, the point is this.  I know what is going to happen at the end but we are not running away from the voting.  Why?  We want the country to know as to where the Party stands. We want the people and the nation to know where does the Party stand.  It is essential because FDI by itself is not crucial. But FDI in the present economic situation; FDI with its political and economic clout; FDI with its huge international resources; and FDI being backed by the American administration is sure to have its impact in this country -- political and economic. 

          Sir, my point is this.  We are discussing it under Rule 184.  May I ask you, why did the Government take so much of time to agree on Rule 184?  They could have agreed at the beginning, instead they took time.  As a result, we lost reasonable period of the Parliament functioning. The same thing they had done when the demand for JPC on 2G spectrum was raised.  What does it mean?  Is the Government too fragile to come to a position?  What does it mean that the Government does falter? What does it mean that the Government does not know its mind?

Sir, the point is that on the multi-brand FDI in retail Government is taking a firm stand.  At the beginning it was faltering. Now it is very firm, so firm.  Please do not be angry with my comment.  Government is so firm that the Prime Minister is even ready to sacrifice the Government itself.  What does it mean?  Please understand the implication.  Implication means, for the cause of Walmart, the Prime Minister of a country of 120 crores is ready to sacrifice the Government. Is it that important? Why the Government is so firm?  I am coming straight to the question.

I thank Mr. Kapil Sibal for being frank.  He is very frank while he is in the court and he is also very frank in the House.  What he had said?  In course of his discussion he had uttered a single sentence; then they retracted.  He said: “Look at the state of the economy.”  After that Mr. Chidambaram must have looked at him.  He changed the subject.  But the question is, ‘look at the state of the economy’.  That is the reason as to why the Government is so firm.  Government believes that the economic condition of the country is very grim.  Sir, the economic condition is very grim.  Government has not come clear to the Parliament.  Parliament is in dark.  We do not know as to what is the strategy of the Government to take care of the economic crisis.  What is the crisis?  You are talking of GDP.  Where is the GDP today?  It is as low as it was before, 5.3.  What is the index of industrial production? It is less than one per cent.  What about the agriculture?  The Kharif production is not likely to reach to the targeted level.  Where the country has gone to?  The investment has gone down. Banks are flushed with funds. Nobody is coming to invest. Not only that, generation of employment is at the minimum.  This is the condition of the economy.  Who is responsible? 

          You are in power for more than eight or nine years.  It is the fiasco or debacle that has been caused by the economic policy that you are pursuing.  Therefore, the point is that you believe, and that is why the Government is firm. The Government has a belief that FDI can come to the rescue of the economy of India.  You believe that FDI will come to rescue the Indian economy from the crisis.  That is why, you are so firm.  Thank you, Shri Kapil Sibal for uttering that sentence, and that gives me the opportunity to come to this conclusion.

          FDI in retail is not an end.  It is a signal.  The Government wants to give a signal to the whole community of multi-national companies; to make India the Most Favoured Destination of foreign investors.  That is the signal you want to give.  That is where the question lies?  Is it the right strategy?  Has anybody raised the question of overdependence on the overflow of foreign funds in a situation when India is hit by slowdown and sky-high inflation of food products? Is it the right time to have overdependence on the overflow of foreign funds? Is it the right strategy? That is why, I am asking you this question. It is not a question who is right and who is wrong. We all belong to this country. You tell me frankly as to how this strategy of overdependence on foreign funds is going to rescue India?  Is that the tradition of India?

आप परम्परा की बात कर रहे हैं! Congress was created by all of us.  … (Interruptions)  Madam, you do not know the history.  That is the problem.  When Congress was created, Communists were a part of Congress.  We were members of the Congress.  Our Party was a member of the Congress Working Committee, and the first Resolution for free India was raised in the Calcutta Congress by a communist. … (Interruptions)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, with all respects, for the first time since yesterday, I am asking him to yield.  He is a senior colleague.  I would request him to revisit the history of the freedom struggle. In 1920s, Communists broke away from Congress, and in 1942 they opposed the Quit India Movement. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, my young friend, the Minister of Commerce, does not know the history.  History does not end in 1920. History does not begin in 1942. In between there is a history. … (Interruptions)  In between there is a history.  He must not distort history.  History is a continuation of process.  … (Interruptions)

          Sir, the point is this. I concede that there is a pressure on the Government of India; there is a pressure of the multi-nationals.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, please allow me a little more time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only two more minutes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Then, I do not speak.  Sir, I cannot conclude in two minutes.  Please allow me a little more time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please continue.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I concede that the Government is under pressure, pressure of the multi-nationals.  The multi-nationals want India to open-up.  Why? All over the world, there is a crisis.  In Europe there is a crisis; in America there is a crisis.  There is lack of market, lack of demand.  Therefore, they want new market.  India is a potential market.  Therefore, they are putting the pressure on us to open-up the Indian market. 

          About Obama, he is a supporter of retailers in his own country but whether Obama is lobbying for the entry of Wal-Mart in India.  That is the paradox of politics.  There is a golden triangle.  Let us understand it.  The Government of India is formed on the  FDI in retail trade. There is a lobbying by America and there is a pressure of the multinational companies.  This forms the golden triangle. And, we are endangered; the country is endangered. That is why, I am saying that their strategy is wrong, absolutely wrong and self-defeating.  I wish the Government tells me, Mr .Anand Sharma tells me.  I am asking him to answer categorically.  Where in the world, the FDI in retail multi brand has helped the farmers?  Where in the world, the FDI in retail multi brand has promoted growth equitable for aam aadmi and it has created jobs?  I am giving you the example.

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAEBARELI): China.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : No. China, it is only 10 per cent.… (Interruptions) Madam, China,  it is only 10 per cent.… (Interruptions)

          Please have the patience to listen to me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please have order in the House.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, in agriculture, it is not the FDI which has helped the American farmers; it is the federal support which has helped them. The allocation for agriculture in America today, is 307 billion dollars. In India, the allocation for agriculture is declining. And, you want to compensate the lack of budgetary allocation for agriculture by inviting foreign firms.  Is it not contradictory?  They are not coming for philanthropy. The greed for profit is the only connotation of the multinationals in the world.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude, now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am concluding within two to three minutes.

               This is about agriculture.

          You were talking about price. Anand Sharmaji, you have enough time to look at him; please look at me… (Interruptions)

          Sir, I am telling you that the empirical study has shown that price in the super market in Latin America, Africa and Asia is higher by 30 per cent than the open market. There is a study, which shows it… (Interruptions)...( व्यवधान) चाइना में दस प्रतिशत है, चाइना की बात छोड़िए।

          Sir, I make one admission.  I make an admission openly that China is no model to me. China is no model to me; India is my model.  China is no model to me.… (Interruptions)

          Sir, they are saying that the middlemen will be eliminated.  They are saying it because they are feeling the pinch. They are feeling the pinch and, therefore, they are vibrant.  I have succeeded in my job… (Interruptions)

          About the middlemen, I may say that the  middlemen will not be eliminated.  There will be a new battery of middlemen.  Who are they? They are: quality controller, standardizer; processor and packaging consultant.  A new battery of middlemen will come.

          I am giving you another example from a Communist country, Vietnam. In Vietnam, four people working in a super market do the job of 18 street vendors.  The job that is done and is able to be done is by 18 street vendors; and in a super market, only four people are doing it. This is a fact from Vietnam.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am just concluding.

          I am only saying that the wage is low everywhere. I do not have the time.  I would have been delighted to give you more information about the international wage level.  Wage is low everywhere.  Yes, in China in some places, wage is low; I concede it. I concede that. Not only that, but also, Sir, there is corruption. What happened? Five officers had been thrown out of job by Wal-Mart. Why?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA :They had been paying bribes to India. Now, you say, no. They are paying bribes to India. What does it mean? This is how foreign multi-national operates. This is how Indian political system has made itself vulnerable.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : FDI in multi-brand will be by giant companies. They will manipulate the market and manipulate the price. Do not believe that there will be competition. There cannot be competition between giants and pigmies. Our retailers are pigmies. There cannot be competition between giants and the pigmies. Therefore, you are leading to monopoly growth and monopoly growth is destined to manipulate the market undermining the national interest. हम जानते हैं कि आपको मेरी बातें खराब क्यों लग रही हैं, हम जानते हैं कि हम आपको मजबूर क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप देश-विरोधी काम कर रहे हैं।...( व्यवधान)    I am echoing Mr. Priya Ranjan Dasmunshi.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am echoing Mr. Priya Ranjan Dasmunshi. He is on record. You are going in the anti-national direction.

उपाध्यक्ष महोदय :  आप बैठ जाइये। अगर कोई असंसदीय शब्द बोला गया है तो उसे हटा दिया जाएगा।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  हमने बोल दिया है, अब आप बैठ जाइये।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   आप बैठ जाइये। किसी की भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। आप बैठ जाइये।

...( व्यवधान)* श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): देश-विरोधी काम कर रहे है ऐसा कहना अन-पार्लियामेंट्री नहीं है। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

          Now, Shrimati Harsimrat Kaur.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA):  Sir, in November, 2011 when we heard about the Government bringing in FDI in multi-brand retail, like all other Indians we too were very welcoming of it, thinking that this new policy that is being introduced by the Government would obviously safeguard the livelihood and the interests of every section of our society.… (Interruptions)   आप मेरा टाइम नोट कर लें, मैं अब बोलना शुरु कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप बोलना शुरु कीजिए।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL :  Sir, in 2011 when we heard about the Government bringing in FDI in multi-brand retail, we, like many other people in our country, were very welcoming of this new policy thinking that obviously any Government would safeguard the interests and the livelihood of every section of the society.

          Sir, to even imagine remotely that the Government would barter away the livelihood of thousands of their own people to foreign multi brand retail giants just to gain global acceptance and corporate appreciation, was not only inconceivable but unimaginable. An FDI policy, which should have been used to strengthen infrastructure, boost further exports and create even more new avenues of jobs and employment, turns out to be an FDI policy, which would actually jeopardise the existing livelihood and jobs of millions of traders, shopkeepers, labourers, mazdoors, farmers and a host of other people, just to benefit the multi billion dollar retail giant foreign companies, who earn the livelihood by squeezing out these very small traders by controlling and monopolizing the market of these products. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ नहीं बोल रही हैं। वह केवल अपने विचार रख रही हैं।

…( व्यवधान)

 SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL :  The current FDI policy framed by the Congress Government is nothing short of bartering away the interests of our own people and of our country. But, I guess, Sir, that a Government, that has been mired in corruption for the last so many years, has nothing to offer but an enormous amount of corruption, spiralling prices and low growth rate, and to offer some kind of a carrot again to entice the disgusted voters. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: बाजवा जी, आपको मैंने बैठने के लिए कहा है। आप बैठ जाइए। आपको जब बोलने के लिए समय दिया जाएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा।

…( व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL :  Hence, the bribery of 10 crore poor people in the name of the Aadhar scheme. This so-called FDI policy is there just to benefit a few foreign multi national companies. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: एक साथ दो सदस्य नहीं बोल सकते हैं।

…( व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, due to paucity of time, I would just like to make two-three points.

          The Government says, FDI will create new jobs. … (Interruptions) सर, मैं कहना चाहती हूं कि आज जो देश की जनता है, 1.2 बिलियन पोपुलेशन जो है, उनमें से कोई किसानी कर रहा है, लाखों लोग किसानी के धंधे से जुड़े हुए हैं।...( व्यवधान) कोई किसानों से चीजें खरीद रहा है, कोई किसानों को चीजें बेच रहा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है।...( व्यवधान) और सब मिलकर...( व्यवधान) whether it is labourer or a mazdoor or a farmer or a trader, he is dependent and running his livelihood by the economy of our country. जो यह एफडीआई रिटेल आ रही है,...( व्यवधान) if we look at the four top giants Tesco, Walmart, Carrefour and Metro, they have 24000 stores worldwide, which employ 33 lakh people. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई शून्यकाल नहीं चल रहा है। आप सब बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :  एक शहर जिसमें दस लाख से कम की पोपुलेशन होती है, आज उस सिटी में कम से कम 35000 ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उनको बोलने दीजिए। शांत रहिए। आप सब बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :  लाखों करोड़ों काम करने वाले मजदूर होते हैं। लेकिन केवल 140 लोगों को प्रति स्टोर एम्पलॉयमेंट मिलता है। लाखों करोड़ों ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के पेट पर लात मारकर जब 140 मुलाजिम प्रति स्टोर को नौकरी देने वाली बड़ी जायंट कंपनी आएगी तो मैं पूछना चाहती हूं कि यह वॉलमार्ट जॉब क्रिएट कर रहा है या जॉबलैसनैस क्रिएट कर रहा है?...( व्यवधान)

          The Government says that FDI will create infrastructure. सर, मैं पूछना चाहती हूं कि इनकी खुद की एफसीआई की रिपोर्ट कहती है: ‘only Rs.7687 crore are needed to build rural infrastructure.’ वेअरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज में सालों पहले एफडीआई को एलाउ कर दिया गया था लेकिन एक नया पैसा वहां से नहीं आया। क्यों?...( व्यवधान) It is because any foreign company, which will build infrastructure in India, will build it to exploit our farmers and to make the profit and not for the benefit of farmers and people of our country. … (Interruptions) I want to know as to whether building infrastructure is the duty of the Government or it is the duty of a foreign company?… (Interruptions)

          Sir, Mr. Sibal says 35 to 40 per cent food is wasted.… (Interruptions)

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर):सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाजवा जी, एक मिनट में बोलिए कि बात क्या है? आप क्या चाहते हैं?

…( व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा :  सर, मुझे बोलने की परमिशन तो दीजिए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। किस नियम के तहत आप बोलना चाहते हैं? बताइए।

…( व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा :  सर, मैं मैम्बर साहिबा से पूछना चाहता हूं...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कौन से नियम के तहत आप पूछना चाहते हैं? यह आप बताइए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं?

…( व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा :  यह चिट्ठी इनके हसबैंड की है, सुखबीर सिंह बादल जी की है। मैं वह चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के तहत है?

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)   * श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :  महोदय, यह मेरे बोलने का समय है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)   * उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)   * SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : I was talking about FDI bringing investment in infrastructure as being claimed by the Government. As I have stated earlier, FDI was allowed in rural infrastructure warehousing and cold storage. Not a single FDI is coming because foreign companies are only interested and are coming here to make profits and exploit our farmers; not to facilitate our country’s progress.

Shri Sibal says that 35 to 40 per cent of food is wasted every year due to rotting. But, their own ICAR, Indian Council for Agricultural Research, a premier body of the Ministry of Agriculture, themselves in September 2010 clearly stated that the rotting is only 0.8 to 10 per cent. Should we believe the Minister or should we believe the Government’s own record or has the truth slipped out from the Minister’s mouth because it suits the Government’s FDI argument? … (Interruptions)

Now I will come to what my colleague is trying to make a noise about that FDI will benefit the farmers. I would like to mention that in 1988 Pepsi, a foreign company, entered into a tripartite agreement with Voltas, which is of Tata, and Punjab Government to benefit the farmers. आज के क्या हालात हैं? इन्होंने फ्रूट और वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट टमेटो सॉस बनाने के लिए चलाया था, वह कुछ ही सालों बाद बेच दिया। बेचारे किसान जिन्होंने टमाटर से डाइवर्सिफाई किया था, मशीनरी पर लोन लिया था, मशीन भी बेकार जा रही है।

यह उसका हाल है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी, केवल माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में जायेगी।

...( व्यवधान)* श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : पोटैटो फैक्टरी संगरूर में है, पेप्सी कंपनी मैज्योरिटी आफ पोटैटो पंजाब के बाहर से खरीद रही है...( व्यवधान) जो पोटैटो दे नहीं सकता है, ...( व्यवधान) यह हालत जालंधर के फार्मर्स की है, जिन्होंने अपने आलू सड़कों पर फेंक दियें, क्योंकि कोई पेप्सी कंपनी उन्हें खरीद नहीं रही थी...( व्यवधान) आप यह फोटो देखें, बयानबाजी न देखें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I request you not to interrupt when another Member is on his legs. You may make your points when your turn comes.

… (Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL:    Sir, I would also like to quote what the Jalandhar Potato Growers Association has to say, according to this Indian Express report. Please listen to this. He says:

“We supply baby corns. The contract price fixed was Rs. 8 a kilo. But they usually bring the price down by rupee one a kilo saying it is below specifications or reject some lots.”   उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका समय आयेगा तो आप बोलियेगा। आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, बार-बार खड़े होते हैं। आप बार-बार क्यों खड़े होते ह? एक बार आपने बोल दिया तो बोल दिया।

…( व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL :  He further says:

“Finally, the price works out to a mere rupee one to 50 paise a kilo more than what the mandis give.”… (Interruptions) Sir, Jung Bahadur, known as potato king, says that the supply chain is not procuring it from the farmers, but taking it from the mandis. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं? आप एक बार खड़े हुए, दो बार खड़े हुए, तीन बार खड़े हुए, आप जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं।

… (Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL :  Sir, this is what the potato king of Jalandhar is saying.  Then, he asks a very valid question:

“With FDI, retail chains will have to enter into forward contracts with farmers for developing a supply chain. In case of any loss due to natural calamities, normally market forces compensate as prices move up. But in case of pre-fixed contracts, the farmers will be at the mercy of the retail chains.”   So, my point is this. जिस देश में कभी फ्लड आता है, कभी ड्राउट आता है तो क्या यह प्री कांट्रैक्ट में फिक्स होगा? फार्मर्स की क्राप जब खऱाब हो जाती है तो सरकार मार्केट कंट्रोल करके उन्हें कम्पैनसेशन देती है, जिससे उनका कुछ फायदा होता है। क्या फॉरेन कंपनी उन्हें कम्पैनसेट करेगी या विदेश से आलू, टमाटर, प्याज ही नहीं, बल्कि राइस, चीनी और चावल लाने के लिए बहाना ढूंढेगी।...( व्यवधान)

          Sir, there is a report of how in the US, thousands of lakhs of tonnes of rice has been rejected because they say that there are traces of pesticides. So, as they look for excuses to reject our rice, to reject our wheat, to reject our potatoes and to reject our tomatoes, कौन सा फार्मर सेफगार्ड हो रहा है और कौन इनको इनके रिजेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल से सेफगार्ड करेगा? … (Interruptions)

          Sir, the Government says again and again that the middlemen in the supply chain should be abolished. Sir, this reflects a large number of people who are going to get displaced by FDI, as the Government is admitting itself. Has the Government framed any rehabilitation policy for these middlemen who would be displaced? Or, are they not Indians? Is there livelihood not dependent on their businesses? Do we not need to think about them?

          Sir, when you go to a big giant middleman like Wal-Mart, just like my colleague Shri Dasgupta said, क्या उनके मिडिलमैन क्वालिटी कंट्रोलर्स नहीं होंगे, क्या नई तरह के मिडिलमैन नहीं आयेंगे। जो उनकी पैकेजिंग और क्वालिटी को मेनटेन करने के चक्कर में उनका सारा माल रिजैक्ट करेंगे। यह मिडिलमैन को हटाकर बहुत बड़े जाइंट मिडिलमैन को अपने किसानों को तंग करने के लिए खड़ा कर रहे हैं।  

Sir, I would like to know one thing. If the Wal-Mart was able to solve all the farmers’ problems, then why is $ 20 billion subsidy being given in the US to US farmers? I would like to know this because Wal-Mart has been there for many decades. उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो हमारी प्राब्लम कहां से सोल्व हो जायेंगी। वाल्टन फैमिली, वालमार्ट की ओनर है, उनकी पर्सनल असैट 100 बिलिय़न डालर्स की है, क्या यह 100 बिलियन डालर्स की पर्सनल प्रोपर्टी उन्होंने गरीबों की मदद करके, फार्मर्स को अच्छी प्राइसेज देकर और सस्ते दामों में चीजें बेचकर कमाई है या फार्मर्स का खून चूसकर इतने पैसे बनाये हैं...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बीच में फिर खड़े हो गय़े, हमने आपका नाम नहीं लिया है, फिर आप बीच में क्यों खड़े हो गये।

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने आपका नाम नहीं लिया है, फिर आप बीच में कैसे खड़े हो गये। आप ऐसे ही बीच में खड़े हो जाते हैं।

...( व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, is it not a fact that with entering of Wal-Mart in the US, 40,000 factories have been shut down between 2001 and 2007, throwing millions of people out of jobs? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

… (Interruptions)

 

15.00 hrs. SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, is it not a fact that imports from China to the United States have trebled from US $ 9 billion to US $ 27 billion, three times, in the last three years? … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।   

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कर के बैठ जाइए।   

…( व्यवधान)

SHRI PRATAP SINGH BAJWA : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब चाहते हैं, खड़े हो जाते हैं।

…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, the hon. Member is saying that he is on a point of order. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।        

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order?

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।        

…( व्यवधान)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL :  Sir, an FDI policy that would have been used to safeguard the interests of this country  … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।        

…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, you can reject his point of order, but you must allow him to raise his point of order. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। हमने समय दिया है। उन्होंने बोला क्यों नहीं है?

…( व्यवधान)

SHRI SANJAY NIRUPAM (MUMBAI NORTH): Sir, you cannot brush aside his point of order. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

…( व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :  सर, दो मिनट मुझे अपनी बात बोलन तो दें। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Lalu Prasad.

… (Interruptions)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :  सर, सरकार की एफडीआई पॉलिसी कहती है कि केवल 30 पर्सेंट...( व्यवधान) मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज देश के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि a normal Indian family spends 33 per cent of their income on fresh food and vegetables. ये फॉरेन कंपनीज़ फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल हमारे लोगों से लेंगी और सौ फीसदी मैनुफैक्चरिंग चाइना को चली जाएगी। आज होली के गुब्बारों से ले कर दिवाली के पटाखे तक चाइना से आते हैं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया अपनी बात समाप्त करें।

…( व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :  जब सब कुछ चाइना से आने लग जाएगा तो हमारी 100 पर्सेंट मैनुफैक्चरिंग का वही हाल होगा ...( व्यवधान) जो आज यूएस में है। ...( व्यवधान) हम भी उनके गुलाम हो जाएंगे ...( व्यवधान) क्योंकि सब कुछ चाइना से बन कर आएगा। ...( व्यवधान) हमारे यहां की मैनुफैक्चरिंग ठप्प हो जाएगी। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI PRATAP SINGH BAJWA : Sir, what about my point of order? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule you are raising the point of order?

… (Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL:  Sir, I would urge the Government to recall the words of the Father of our Nation, who said: “If my brother, the weaver, is out of work because of imported cloth, then how can I be better off by it?” … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, under what rule you want to raise your point of order?

… (Interruptions)

SHRI PRATAP SINGH BAJWA : Under Rule 376A. … (Interruptions)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :   मैं आज पूछना चाहती हूँ कि अगर 53 शहरों में एफडीआई इन मल्टीब्रान्ड रीटेल खुलता है। ...( व्यवधान) एक भी किराने का दुकानदार, एक भी मज़दूर, एक भी किसान की रोज़ी-रोटी जाती है, तो इसमें हमारे देश का भला कहां से हो सकता है? ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) …* श्री प्रताप सिंह बाजवा :  यह पंजाब का मसला है। हम नहीं बैठेंगे। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह रूल 376 में नहीं आता है।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

… (Interruptions)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर ये लोग महात्मा गांधी जी के नाम पर भी नहीं चुप नहीं हो रहे हैं तो किसके नाम पर चुप हेंगें? ...( व्यवधान)  The Father of our Nation Mahatma Gandhi said: “If my brother, the weaver, is out of work because of imported cloth, then how can I be better off by it.” … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. I have given my ruling and that is the end of it.

… (Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL :  I would like to ask this question to the Government. If in 53 cities in our country, not even a single shopkeeper has the space, a single trader has the space, and even if a single labourer or mazdoor loses his job, then, through a foreign company, how is India better off by it? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

… (Interruptions)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : आज यह सरकार जवाब दे कि ये देश के दुकानदारों के साथ हैं ...( व्यवधान) या विदेशी दुकानदारों के साथ हैं। ...( व्यवधान) ये अपने लोगों की नौकरी सुरक्षित चाहते हैं ...( व्यवधान) या अपनों के पेट में लात मार के विदेशियों का पेट भरना चाहते हैं? ...( व्यवधान) यह सरकार जवाब दे। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) …* उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) …* उपाध्यक्ष महोदय : मैंने रूलिंग दे दी है, उसके बाद भी आप खड़े हो गये हैं।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने रूलिंग दे दी है। There will be no point of order. In what rule, you have raised?

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। लालू जी, आप बोलिये।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): पहले आप उन्हें बिठाइये।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप फिर उन्हें भड़का रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हमें बोलने दीजिए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

(Interruptions) …* उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, आप बोलिए।  

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए, आपने फिर शुरू कर दिया है। कौन-कौन मिला हुआ है, उससे क्या मतलब है?

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हमारी बात सुनिये।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी को बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : यहां ढंग से बैठिये ।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बीच-बीच में ऐसे ही बोल देते हैं।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप इधर देखकर बोलिये।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप ज्यादा काबिल मत बनिये।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

(Interruptions) …*  उपाध्यक्ष महोदय : आप इधर देखकर बोलिये।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : तुम जो चाहोगे सब वही करेंगे।...( व्यवधान) आप बैठिये...* उपाध्यक्ष महोदय : हम कह रहे हैं कि आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह बोल रहे हैं कि आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम कह रहे हैं कि आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

   

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आज पूरा देश देख रहा है, एफडीआई पर प्रधानमंत्री की इस घोषणा को कि चाहे सरकार रहे या जाये, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके रहेंगे। अब कोई माने या ना माने, जरा सुनिये, आप इधर देखिये।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनको मना कर रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद : उन्हें क्या मना कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मना तो करना होगा।

श्री लालू प्रसाद : वे इसी के लिए आये हैं। देश माने या ना माने, एफडीआई के मामले में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। यह बहस कल से हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे देखकर बोलिये।

श्री लालू प्रसाद : ...( व्यवधान)* * आप सुनने की कोशिश कीजिए।...( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): ये चेयर पर आक्षेप लगा रहे हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमारे ऊपर क्वेश्चन मत कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हम कहां क्वेश्चन कर रहे हैं?...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को ऐसा नहीं कह सकते हैं।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैं चेयर का कोई अनादर नहीं कर रहा हूं।...( व्यवधान) चेयर के पद का आदर है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी अनपार्लियामेंट्री है, उसे निकाल दिया जायेगा।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी अनपार्लियामेंट्री है, उसे निकाल दिया जायेगा। आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने रिकॉर्ड से निकालने के लिए बोल दिया है।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट सुन लीजिए, मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हमने कोई डेरोगेट्री बात नहीं बोली है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

SHRI KAMAL NATH:  It is my appeal, it is my request to the Leader of the Opposition, to the benches in front of me that let us not be provocative. We are already fighting time. There are a large number of speakers. … (Interruptions) I am telling him also. I am also requesting him. … (Interruptions) I am sure that Shri Lalu Prasad Yadavji will also not be provocative. ...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण):  ये ...* है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(Interruptions) … ** SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): He has to withdraw that word. He has to apologise. … (Interruptions)

SHRI KAMAL NATH: I have requested him also and I have requested them also. … (Interruptions) लालू प्रसाद जी, थोड़ा ठंडे हो जाइए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  आप सुन तो लीजिए लालू जी क्या बोल रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, कोई अनपार्लियामैंट्री नहीं, ...   का मतलब होता है खिलाड़ी। यह अनपार्लियामैंट्री नहीं है। अगर अनपार्लियामैंट्री है तो हमें दिखाइए। ...( व्यवधान)...  का मतलब होता है खिलाड़ी। ...( व्यवधान) ताली बजाने वाला। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि मैंने प्रोसीडिंग्ज़ से निकाल दिया है।

…( व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : लालू जी माफी मांगें। ...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : इन्होंने प्रोवोक किया हमको कि उधर बैठो। क्या बोला हमको? ...( व्यवधान)

इन्होंने बोला हमको कि तुम उधर बैठो। क्यों बोला हमको? ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, आप अपनी सीट पर जाइए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैं अपने शब्द वापस नहीं लूँगा। रिकार्ड से निकालना है तो निकाल दें। ...( व्यवधान) माफी मांगें? ...( व्यवधान)हम बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि यह उधर का है। क्यों बोला? ये पहले ही बोला हमको। ...* यह पहले ही हमें बोला। ...( व्यवधान)इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि यह तो उधर का है। क्यों बोला? तुम किधर का है? कौन किधर का है?...( व्यवधान)   ** उपाध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)   ** MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3:26 pm. 15.16 hrs The Lok Sabha then adjourned till twenty-six minutes past Fifteen of the Clock.

   

श्री लालू प्रसाद : मैडम, नेता विरोधी दल ने इस विषय पर चर्चा शुरू करते हुए कहा है।

अध्यक्ष महोदया: मैं शुरू में ही बता देना चाहती हूं कि आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी है, क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री लालू प्रसाद : मैडम, नेता विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं, डटकर विरोध करता हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं...( व्यवधान) देखिए, फिर से छेड़छाड़ न करें। आपने वेदना रैली की थी।...( व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदया: आप इधर देखकर बोलिए, क्यों हर चीज पर रिएक्ट करते हैं।

श्री लालू प्रसाद : इनका कोई मुंह नहीं है विरोध करने का। ये लोग 2014 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर रंगीन चश्मे से देश को गुमराह कर रहे हैं। नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में देश को बताया कि एफडीआई विकास की तरफ नहीं, देश को गड्ढे में धकेल रहा है। मैं आदर करता हूं अटल जी का, अस्वस्थ हैं।  किस मुंह से आप लोगों ने एफडीआई रिटेल में डंका बजा-बजाकर 100 प्रतिशत अनुशंसा किया। वर्ष 2002 के मैनीफैस्टो में आपने यह किया। ...( व्यवधान) अभी जोशी जी चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं बीजेपी के नेताओं से जानना चाहता हूं कि आप कितने की विदेशी घड़ी पहने हुए हैं। ...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  आपकी तरह से ही पहने हुए हैं।

श्री लालू प्रसाद: हमारे पास तो है ही नहीं।...( व्यवधान) मैडम, मैं कोई सैलूलर फोन नहीं रखता हूं, ये छाती पर लगाए रखते हैं और जब टेलीफोन आता है तो 100 मीटर दौड़ते हैं कि कहां से आ गया फोन। गांधी बाबा का नाम लेते हैं लेकिन जब मैं रेल मंत्री था तब मैंने देखा कि कोच में गांधी जी की पुरानी तस्वीर रखी थी और वे रेल के तीसरे दर्जे में सफर करते थे। आप किस दर्जे में सफर करते हैं? बीजेपी के नेता जो रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं उनकी इच्छा रहती है कूपे में और यहां गांधी बाबा का नाम लेते हैं। विदेशी गाड़ी में, मर्सिडीज में सफर करते हैं। इनके एक उम्मीद्वार  जो देश के प्रधान मंत्री होने वाले हैं वे कहते हैं जापान के लोग आओ, विदेशी लोग आओ, आंचल पसार-पसार कर आओ-आओ, विदेशी मेरे यहां कारखाने लगाओ। दीदी को मैं दीदी मानता हूं, अनादृत मत होना। मुझे एक शेर आपको देखकर याद आता है।

                      “ मौहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना नहीं आता, आके बनारस में पान खाना नहीं आता।”            मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि मरुआ बोया जाता है या रोपा जाता है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):  मरुए की बुवाई भी होती है रुपाई भी होती है।

श्री लालू प्रसाद :  हुक्मदेव जी, आप हमारे समधी हैं, आप मत बोलिये, मैं इनसे पूछता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव :  समधी नहीं हैं आप हमारे चचेरे भाई के ससुर हैं।

श्री लालू प्रसाद : ठीक है, कुछ भी हैं हैं तो सही। जोशी जी, आज नौजवानों को, किसानों को पढ़ा रहे हैं। जब आप मंत्री थे तो ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, देश को कहां ले जा रहे थे। मैडम, जो हाई-हील वाला जूता, परिस्तान वाला जूता, अमरीका का जूता और चप्पल, जो पैर के नीचे हम रखते हैं वह कहां बिक रहा है - मॉल में और एयर-कंडीशन में। जो हम खाते-पीते हैं, जिसे हम अनपूर्णा कहते हैं, मांस है, मछली है, अंडा है, चावल है, दाल है, सब्जी है, बैगन है गोभी है, वह फुटपाथ पर है। आप पिसा हुआ मसाला खाते हैं और हम बिना पिसा हुआ खड़ा मसाला लाकर पीसते हैं। आज देश में मात्र 34-35 प्रतिशत जमीन पर खेती हो रही है। क्यों हो रही है क्योंकि किसानों की उपज को कोई लेने वाला नहीं है। किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन इससे सीधे किसानों को पैसा मिलेगा, बिचौलिये खत्म होंगे और जब किसी पर कोई कमपलशन नहीं है,...( व्यवधान)

           भारत बंद पर आप लोग बोल रहे हैं। जलेबी नहीं बिकेगी, चाय नहीं बिकेगी। अत्याचार होगा, मारेगा, पीटेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी रिटेल दुकानदारों पर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। 100 किस्म की मछली बिकेगी। अब मुलायम सिंह जी के यहां यू.पी. में बिग बाजार है। सब जगह बिग बाजार है। यह जो दुकान खुलेगी,...( व्यवधान) कपिल सिब्बल जी ढंग से बोल नहीं पाये। जो बात वह कहना चाहते थे, वह अपनी बात ढंग से रख नहीं पाए।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आपको ऐसे दोस्त मुबारक हों।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : ये हमारे वकील थे।...( व्यवधान) ये हमारे बिना फीस के वकील थे। सिब्बल जी ने जो भाषण दिया,...( व्यवधान) अरे दिल्ली शहर में यह नहीं खुलेगा। दूर खुलेगा जहां लाखों स्क्वायर फुट जमीन मिलेगी। वहां अपने देश की साग, सब्जी, मांस, मछली और वह नैसकेफे कॉफी जो सब पीते हैं, वहां हर देश की कॉफी रखी रहेगी। गहना, गुड़िया सब रखा रहेगा। लेना है तो लो और नहीं लेना है तो नहीं लो। आपकी मर्जी।...( व्यवधान) जहां से लेना है, वहां से आप लीजिए। कोई कमपलशन नहीं है। कोई रोक नहीं है। अगर देश के किसान, हमारा रिटेल वाला, कोई दुकानदार अगर जिस दिन हम लोग देखेंगे कि कोई खतरा आया और अगर यह एंटी हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल सारी दुकानों में आग लगाकर खत्म कर देगा। ...( व्यवधान) इसलिए आप ज्यादा गुमराह मत करिए।...( व्यवधान) आप बात सुनिए।...( व्यवधान) देश में पूंजी आएगी।...( व्यवधान) ये लोग हमें बोलने नहीं देंगे। मैडम, आप इन्हें रोकिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैडम, पूंजी आएगी और सौ प्रतिशत किसान अपने खेतों पर खेती करेगा और पैदावार बढ़ेगी। जो मॉल हैं और जो आगे दुकान खुलेंगी, उसमें काम करने वाले मजदूरों को उनकी नौकरी की गारंटी रहेगी। गारंटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, रोजगार मिलेगा। आप इसे लागू कीजिए। ये लोग लागू करने में फेल हो गए इसलिए इन्हें तकलीफ है। ये हमें बोलने नहीं देना चाहते हैं। नेस्कैफे पीने वालो, आडवाणी जी से पूछो कि ट्विटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एसएमएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आडवाणी जी ने ट्विटर पर बोला, क्या यह विदेशी नहीं है? आपने विरोध करना है, विरोध करना है। किन लोगों ने विरोध करना है? हमारा दल और हम सरकार की तरफ से जो रिफार्म आया है, उसे 100 परसेंट सपोर्ट करते हैं। हम देश के किसानों, मजदूरों और नौजवानों को अपील करते हैं कि बीजेपी के झांसे में मत आना, ये देश को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है।

                                                                                    

MR. CHAIRMAN : Shri Lalu Prasad is not present now.

          So, Dr. Murli Manohar Joshi.

 

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):  सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। ...( व्यवधान) पिछले दो दिनों से इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन चर्चा कर रहा है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You can speak after him. You were not in your seat. I have called Dr. Murli Manohar Joshi. You can speak after his speech.

श्री लालू प्रसाद  (सारण ) : मेरे भाषण को खत्म होने दीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं?

सभापति महोदय : हां।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, इन लोगों ने किताब में देखा है कि यह शब्द अनपार्लियामेंटरी है तो हमें भी आज मालूम हो गया कि यह अनपार्लियामेंटरी है। मैं इसे वापस लेता हूं।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, लालू जी ने जो कुछ अभी वापस लिया है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा किया। अगर पहले ही वापस ले लेते तो बहुत कुछ नहीं होता।...( व्यवधान)

          महोदय, मैं यहां सुषमा स्वराज जी और खगेन दास जी के द्वारा प्रस्तावित जो प्रस्ताव है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कल मैंने सरकार की तरफ से श्री सिब्बल जी का भाषण सुना। सरकार का पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। जब वे बोल रहे थे तो मुझे अपने विश्वविद्यालय के दिनों की याद आ गयी। हमारे यहां विधि विभाग के एक प्राध्यापक थे - प्रोफेसर के. के. भट्टाचार्य। वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के क्लास फेलो थे। वे बहुत वयोवृद्ध थे। उनकी बहुत ही इज्ज़त थी। उनसे एक बार लड़कों ने पूछा कि साहब, आपने हमें पढ़ा तो दिया, पास भी हो गये। लेकिन यह बताइए कि अच्छे वकील कैसे बनें? उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो अध्यापक हूं, मैंने वकालत तो की नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है कि अच्छा वकील कैसे बना जाता है, वह मैं बताता हूं। उन्होंने कहा -“If you have law on your side, hammer the law into the head of the Judge; if you have facts on your side, hammer the facts into the head of the Jury; and if you have nothing on your side, then shout loudly and hammer with it.” … (Interruptions)

          मुझे स्मरण हुआ कि वकालत का अच्छा गुण शायद इन्होंने वहीं से सीखा है। बहुत कुछ शोर किया, मगर उसमें से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन, चूंकि इन्होंने सरकार का पक्ष लिया है तो उसके बारे में मैं जरूर कुछ कहूंगा। उसके बाद मुझे जो कुछ और कहना है, वह आपके सामने निवेदन करूंगा।

          उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि यह ऑप्शनल है, इनेब्लिंग है। जिसे करना है, वह करे और न करना हो तो न करे। फिर आपकी फर्मनेस कहां रही? फिर आप जो कहते हैं कि यह देश के हित के लिए बहुत अच्छा है, इसके बिना देश का हित हो ही नहीं सकता तो फिर आप इतनी रियायतें क्यों दे रहे हैं? थोड़ा-बहुत करने से भी अगर देश का अहित हो रहा है तो क्यों? अगर देश का इसमें हित है तो लोगों को समझाइए, उनसे बात कीजिए। यही कहा जा रहा था कि इसमें पूरी बात होनी चाहिए और उसी का नतीजा था कि आपने, आपके सरकार के लोगों ने, उस समय के वित्त मंत्री जी ने यहां और वाणिज्य मंत्री जी ने दूसरे सदन में यह कहा था कि      “The decision to permit 51 per cent FDI in multi-brand retail trade is suspended till a consensus is developed through consultation among various stake-holders. ”             स्टेक होल्डर्स में राजनैतिक पार्टियां आएं तो ठीक है, लेकिन इसमें किसान, छोटा व्यापारी और किसानी से संबंधित मजदूर भी है। जो सारा इस एफडीआई से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, उन सबके लोगों से बात होनी चाहिए थी। उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बात होनी चाहिए थी। फिर क्या बात हुई, वह राजनैतिक पार्टियों को बताई जानी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं किया। आप जल्दी में आए, जिस दिन सारा देश विरोध कर रहा था, भारत बंद था, उस दिन आपने ऐलान किया और कहा कि चाहे जो कुछ हो जाए, हम अपनी गर्दन कटा देंगे, मगर एफडीआई को जरूर लागू करेंगे। ठीक है, आपकी गर्दन है, आप कटवाएं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन देश की गर्दन मत कटवाएं। देश के गरीब आदमी एवं किसान की हत्या मत कीजिए। इस देश के छोटे व्यापारी की हत्या मत कीजिए। फिर आपने कुछ चर्चाएं कीं कि हमारे समय में हमने कुछ कहा था और हम बदल रहे हैं। ये बदला-बदली तो बहुत हो रही है, सभी जगह से हो रही है। ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। अभी जो आपके वित्त मंत्री हैं, इनसे शुरू होती है और ये अक्तूबर, 1996 से शुरू होती है। जब वाशिंगटन में एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग में बोलते हुए श्री चिदम्बरम ने यह कहा : -

 “He is reported to have quoted the statement he gave at a meeting in London a week before the Washington meeting saying that, “You came to India and stayed for 200 years.  Now, come prepared to invest and stay for another 200 years and there will be huge rewards.” ”   आप एक बार आए थे, ...( व्यवधान) दो सौ साल आपने हमें यहां लूटा है। अब आप फिर से आइए और दो सौ साल यहां इन्वेस्ट कीजिए। आपको बहुत ईनाम मिलेगा, ह्यूज रिवार्ड्स मिलेंगे, at whose cost. उनको ईनाम मिलेंगे, हमारा क्या होगा? उसके बाद इनसे कुछ लोगों ने पूछा कि भई, आपने क्यों कहा, कैसे कहा तो जवाब नहीं दिया। अगर कोई जवाब दिया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में आज तक कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। सरकार की नीयत की शुरुआत वहां से होती है। इसीलिए जैसे ही वे वित्त मंत्री बने तो फटाफट काम चालू कर दिया। जब तक पुराने दूसरे वित्त मंत्री थे, जो अब भारत के महामहीम राष्ट्रपति बन गए हैं, तब तक कुछ नहीं। जैसे ही नये सम्माननीय वित्त मंत्री जी आए तो एकदम पूरी सुपर फास्ट एफडीआई इन रिटेल,...( व्यवधान) अब जो भी कुछ हो। फिर आपने कुछ हमारे मेनिफेस्टो और उन सब की बात की, ठीक है। सन् 2002 में श्री मुरासोली मारन ने कोई नोट बनाया था। उसे रिजेक्ट कर दिया, वह नहीं माना गया। उस समय शरद जी और मैं भी केबिनेट का सदस्य  था। हमने उसे नहीं माना, किसी ने नहीं माना। केबिनेट ने उस पर विचार ही नहीं किया। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का 2004 के लिए डाकुमेंट था, उसमें भी नहीं है। लेकिन जो एनडीए का डाकुमेंट था, उसमें उसका उल्लेख है। सन् 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी का मेनिफेस्टो बना, उस डाकुमेंट में जो था, उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं :-

 “Retail Trade: The BJP understands the critical importance of retail trade in the context of employment and services provided by them and thus favour a dominant role for the unincorporated sector in retail trade.  Towards this end it will not allow foreign investment in the retail sector.  (I repeat, “It will not allow foreign investment in the retail sector.) After agriculture the retail sector is the largest employer of nearly four crore people.”   अब उसको आपने कहा, आप नेता विरोधी पक्ष से सवाल कर रहे हैं कि आप वे कहां से लाएंगे। आप अनऑर्गनाइज़ सैक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। हमने कभी नहीं कहा, आपने कहा कि अब आप इसमें कहां से लाएंगे। आप पूछते हैं :-

 “So, you have said that you favour a dominant role of unincorporated sector in retail trade and allow foreign investment in the unincorporated sector. ”   हमने कहीं नहीं कहा, आप हमारे मैनीफैस्टो में अपनी भावना क्यों रख रहे हैं। यही वकालत का करिश्मा है। If you have nothing on your side, shout loudly. खूब चिल्लाओ, लेकिन इससे सच नहीं होता। हमने यह कभी नहीं कहा। फिर आप कहते हैं कि जब आपने 2004 में निर्णय लिया और 2009 में बदला तो आप बताइये कि क्यों बदला, कैसे बदला और किस वजह से बदला। हम बता देंगे कि हमने क्यों बदला, मगर पहले आप बताइये कि आपने क्यों बदला।

          आपके श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जो चीफ व्हिप थे, उन्होंने सदन में, लोक सभा में ही 2002 में कहा:

 “Therefore, I would like to draw the attention of the Government, through you, as it is alleged that the multinational retailers through the bureaucratic circles are continuously putting pressure on the Government to take an anti-national decision on allowing Foreign Direct Investment in the retail.”         यानि वे ब्यूरोक्रेटिक प्रैशर कर रहे थे। यह भी श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वे एक एण्टी नेशनल काम करें, यानि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी एण्टी नेशनल काम में शामिल है। यह कितना बड़ा आरोप है। क्या यह सच है? मैं नहीं समझता कि कोई देशभक्त, कोई भी स्वाभिमानी ब्यूरोक्रेसी या कोई भी राजनीतिज्ञ इस बात को स्वीकार करेगा। अगर यह एण्टी नेशनल एक्ट तब था तो अब नेशनल कैसे हो गया, आप क्यों बदल गये? आप कैसे हो गये? आप एण्टी नेशनल से नेशनल हो रहे हैं, हम भी नेशनल हो रहे हैं। हम तो पहले से ही नेशनल हैं। यह तो समझ में आया और आज हम पूरे तौर पर कहते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत चर्चा एन.डी.ए. के डाक्यूमेंट में है, हम समझ गये कि वह भी नहीं होनी चाहिए थी, वह गलत थी। लेकिन आप अपनी गलतियां क्यों नहीं मान रहे, आप अपनी गलती तो मानिये। हम कहते हैं कि एफ.डी.आई. को मल्टी ब्राण्ड रिटेल में लाना बहुत गलत है। हमको समझ में आया और हमने खुले रूप में कहा, मैनीफेस्टो में कहा कि हम इसको नहीं चाहते।

      मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आप जरा इसको समझें और देखें कि आपकी पार्टी का क्या रुख है। आपने ही कहा है कि यह एण्टी नेशनल एक्टिविटी थी तो अब कैसे नेशनल हो गई? 200 साल तक आप पहले हिन्दुस्तान में आये थे, आपने राज किया, आपने खूब पैसे बनाये। अब आप फिर से आइये और फिर से हिन्दुस्तान को लूटिये। तब तो अकेली एक कम्पनी आई थी, अब तो कई आएंगी। वाल मार्ट भी आएगी, अब तो ईस्ट ही नहीं कह रहे, वैस्ट इंडिया कम्पनी भी आ रही है। वह कम्पनी थी और ये कम्पनीज़ हैं। इसको समझ कर देखिये कि आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं, कुछ आपने बंगाल का हिसाब बताया, पर आपने जो बात कही, वह बहुत ही खतरनाक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत ही चिन्ता है। आप यह कह रहे हैं कि पहले जो फार्मर्स थे, उनकी बहुत ज्यादा अब संख्या बढ़ गई है। पहले पेप्सिको का 1800 फार्मर्स के साथ समझौता था, लेकिन अब 10 हजार फार्मर्स हो गये हैं। वर्ष 2008 में 1800 फार्मर्स थे, लेकिन अब 10 हजार फार्मर्स के साथ उनका समझौता है। जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन था, वह 2011 में 5500 एकड़ था, आज वह सात हजार एकड़ है। इतनी जमीन इन मल्टीनेशनल्स के हाथ में जा रही है। इसको मोनोपोली फार्मिंग कहते हैं, इसको सारे किसानों को कब्जे में कर लेना कहते हैं, जो पहले 1800 किसानों को उन्होंने फंसाया, अब 10 हजार किसानों को फंसाया। क्यों, यही उनकी नीति है। अगर आप उनकी व्यापारिक नीतियों को समझेंगे तो उसमें यही हुआ करता है, उसका तरीका यही है।

       फिर आपने कहा था कि वे जब  वहां चाइना में आये और 18 साल तक वे घाटा सहते रहे। कितनी उनकी आर्थिक ताकत है, यह समझ लीजिए कि 18 साल तक घाटा सहने के बाद वे आज भी चाइना में डटे हुए हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। 18 साल में उन्होंने तमाम सारी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीजों पर कब्जा किया और उसके व्यापार पर कब्जा किया और अब वे मुनाफा कमा रहे हैं। उसने डिवोस्टेट कर दिया, वरना कौन सी ऐसी कम्पनी है, जो 18 साल तक निरन्तर घाटा सहेगी, क्यों सहेगी, क्या वजह है? क्या वे बड़े उपकारी हैं, क्या चीन के लिए उनको बड़ा स्नेह आ गया है, बड़ा प्यार आ गया है कि चीन वालों के प्रति हमदर्दी आ गई है कि हम चीन की बड़ी मदद करेंगे।  जी, नहीं।  उनको वहां से सस्ता सामान लेकर अमेरिका को  एक्सपोर्ट करना है।  आज वह हो रहा है।  आज 6 हजार ऐसी यूनिट्स वहां हैं, जो 80 परसेंट वालमार्ट का सारा सामान बना रही हैं।  इन 6 हजार यूनिट्स का कब्जा लेने में उन्हें 18 साल लगे।  उनको घाटा हुआ होगा, तो हुआ होगा, लेकिन चीन की इन 6 हजार यूनिट्स से वे अपना 80 परसेंट सामान बंधवा रहे हैं।  इस बात को समझने की जरूरत है।  यही प्रिडेटर कहलाता है।  यही वह पॉलिसी है कि पहले सबको नष्ट कर दो और उसके बाद फिर आराम से मुनाफा कमाओ।  ऐसा नहीं है, आप बड़े इत्मीनान से यूं सिर हिला रहे हैं।  कुछ दिनों में यह सिर यूं हिलने लगेगा।  ...( व्यवधान) वह कह रहे थे न कि कोई दवाई ऐसी दीजिए कि हमें समझ आ जाए, शायद दवाई आपको ऐसी मिलनी चाहिए कि जरा सिर स्थिर रखकर सोचें, दिमाग को ठंडा और स्थिर रखें।  आप बहुत ज्यादा वॉलमार्ट की मदद में मत बैठे रहिए, देश की तरफ देखिए।  वह कह रहे थे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम देश की तरफ देख रहे हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप देश की तरफ देखिए, आम जनता की तरफ देखिए।  मुलायम सिंह जी ने कल कहा था कि किसान की तरफ देखिए, शरद जी ने कहा था किसान की तरफ देखिए, मजदूर की तरफ देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वक्त क्या-क्या नुकसान करने वाले हैं? ...( व्यवधान)

          आपने कहा कि हिंदुस्तान में 35 से 40 प्रतिशत सामान खराब हो जाता है।  मेरे पास सरकारी कमेटी की रिपोर्ट है।  Wastages – Harvest and post-harvest losses, percentage of cereals at national level – Paddy – overall loss 5.2; Wheat – 6.0; Maize – 4.1; Bajra – 4.8; Sorgam – 3.9; Pigeon pea – 5.4; chip pea – 4.3; black gram – 6.1; green gram – 5.5; mustard – 8.9; cotton seed – 2.8; soyabean – 6.2; sunflower – 4.5; groundnut – 10.1; apple – 12.3; banana – 6.6; citrus – 6.3; grapes – 8.3; guava – 18; mango – 12.7;  Poppye – 7.4; sapota – 5.8; cabbage – 6.9; cauliflower – 6.8; green pea – 10.3; mushroom – 12.5; onion – 7.5; potato – 90; tapioca – 9.8; arecanut - 7.9; cashewnut – 1.1; coconut – 5.4; sugarcane – 8.7; black pepper – 3.9; chilly – 5.6; coriander – 7.3; turmeric – 7.4; eggs – 6.6, inland fish – 6.9, marine fish – 2.9; meat 2.3; poultry meat – 3.7; milk – 0.8; Jaggery and khandsari – 1.8. This is the position reported in January 31, 2012.  यह सब इसमें कहा गया है।  यह 31 जनवरी, 2012 की पोजीशनल रिपोर्ट है।  बहुत सारी बातें इसमें आयी हैं, लेकिन इसमें 30, 40 या 50 परसेंट वेस्टेज कहां होता है? ...( व्यवधान) यह कहां होता है, किस जगह होता है? हां, होता है, जब आप वॉलमार्ट के पास सामान लेकर जाते हैं।  जो उसके ग्रेडेशन के मुताबिक नहीं आता है, वे निकाल देते हैं।  वह उसके यहां नुकसान होता है।  उनके यहां 30 से 40 परसेंट नुकसान है, वह मानते हैं।  मैंने कहा कि आपके यहां होता होगा, हमारे यहां तो नहीं होता है।  आप जबरदस्ती किसान को यह बता रहे हैं कि तुम्हारा 30, 40 या परसेंट नुकसान हो रहा है और तुम वॉलमार्ट के पास जाओ, तुम्हें वहां नुकसान नहीं होगा। ...( व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं? ...( व्यवधान) मैं आपकी रिपोर्ट से ही कह रहा हूं। ...( व्यवधान) किस जगह यह होता है? ...( व्यवधान) इसका जवाब मुझे नहीं देना है, इसका जवाब ये देंगे। ...( व्यवधान)

          मेरे पास फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र से खत आया था।  इन्होंने इसमें लॉसेज के बारे में पूरे आंकड़े दिए, जो इन्होंने रिसर्च करायी उसके आधार पर ये आंकड़े हैं।  

On a more detailed study we found that these are myths created by a few MNC retailers like Walmart, TESCO, Metro GMBH, and Carrefour who are very keen to set up shops in India. 

In the first place, post harvest losses is 40 per cent for fruits and vegetables as propagated by the Government of India repeatedly mentioned by the Prime Minister and the hon. Commerce Minister with his shaking head are absolutely incorrect. … (Interruptions)  The Fruit and Vegetable Merchants Association who are FAM members had also written to the Ministry in the year, 2008, giving them the actual figures which were around five to seven per cent.  In any case, a detailed study commissioned by the Government of India at the request of the Parliamentary Standing Committee and conducted by the Central Institute of Post Harvest Engineers and Technology, Punjab, the wastage of fruits and vegetables is only between six to 18 per cent.  वह भी सेम हैं, मैंने पढ़ कर सुनाया। This is the Report of the Official Committee. The Government of India is deliberately not disclosing the Report at this juncture. खूब हल्ला मचाओ कि 40 परसेंट नुकसान है, 40 परसेंट नुकसान है, उसके बाद खूब टेबल थपथपाओ कि 40 परसेंट नुकसान है और समझ लो कि हिन्दुस्तान में 40 परसेंट नुकसान हो गया और उसके बाद वालमार्ट आएगा और आपका नुकसान घटा देगा। आप देखिए कि हर बार यह कहा जाता है कि किसानों को बहुत पैसा मिलेगा। उसको उसकी लागत से ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले तो मैं आपको अमरीका का बता दूं। Share of consumer – US experience,  Farm value as percentage of retail price  for domestically produced foods 1987 and 1997- दस साल में क्या फर्क पड़ा? वर्ष 1987 में मीट में 47 परसेंट ऑफ रिटेल प्राइस का हिस्सा जाता था। अब वह 1997 में 37 परसेंट हो गया। डेयरी में 42 से घट कर 32 हो गया। पॉल्ट्री में 45 से घट कर 41 हो गया। एग्स में 54 से घट कर 46 हो गया। क्रॉप प्रोडक्ट्स में, फ्रेश फ्रूट्स में 26 से घट कर 18 हो गया। फ्रेश वेजिटेबल्स में 31 से घट कर 21 हो गया और शेयर ऑफ टॉप ट्वेन्टी रिटेलर्स, ये जितने भी हैं जिनकी आप बड़ी वकालत कर रहे  हैं उनका शेयर वर्ष 1987 में 39.2 था जो बढ़ कर वर्ष 1998 में 50.3 हो गया। उस ने 50 परसेंट मार्केट कब्जा कर लिया और किसान को जो मिलना चाहिए था, कंज्यूमर को जो मिलना चाहिए था, वह घट गया। Factual data from UK regarding the farmers share in the final price, the Competition Commission UK Study of operations of super markets conducted in 2008 indicate that the farmers’ share of final consumer prices in percentage are as under. मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स वर्ष 1996 में 39 था, वह वर्ष 2006 में 35 हो गया। वर्ष 1996 में, फ्रूट्स एप्पल्स एण्ड पीयर्स में किसान को 35 परसेंट मिलता था, अब 25 परसेंट मिल रहा है। मीट एण्ड पोर्क में 59 मिलता था अब 47 हो गया। मार्केट शेयर ऑफ द टॉप फोर रिटेलर्स जो 53 परसेंट था वह बढ़ 65 परसेंट हो गया। जरा मस्तिष्क को सीधा रखिए।...( व्यवधान) वह दवाई खाइए जो बुद्धि देती है जो आप के लोग कह रहे थे। ...( व्यवधान) जवाब तो उनको देना है। सिब्बल साहब तो बोल कर चल दिए। ...( व्यवधान) सिब्बल साहब को तो अब जवाब देना ही है। ...( व्यवधान) मैंने अभी आप को बताया कि क्या हाल हैं? ...( व्यवधान) हमारे यहां का जो सबसे अच्छा मॉडल अमूल है जो आदमी और उपभोक्ता के बीच में किसी बिचौलिए को नहीं रखता है। उसका हाल देखिए कि क्या है?

          The so-called efficiency benefits - यानी वे मल्टीनेशनल के लिए कह रहे हैं, only the large retailers as they constantly drag down the prices as per the data compiled by International Farm Comparison Network, the USA milk producers get only 38 per cent share of the consumers dollars spent  on milk. अगर कंज्यूमर ने एक डालर खर्च किया है तो किसान को 38 सेंट मिल रहे हैं। ...( व्यवधान) वह वालमार्ट ला रहा है जिससे वह लॉबिंग करता है।The UK producer gets only about 36 per cent as compared to the Indian milk producer who gets more than 78 per cent.  In U.S. the share of organised retail is 85 per cent.  Farmers’ share of consumer price is 36 per cent; in France it is 42 per cent; in Germany it is 46 per cent; in Japan it is 41 per cent; in Malaysia it is 30 per cent; but in India the share of organised sector is four per cent and the share of the farmer is seventy per cent.  अमूल दे रहा है। कहां हैं बिचौलिए? ऐसे बिचौलिए जैसे अमूल कर रहा है, अगर हों तो देश का कल्याण हो। आप कोई बात तो सच कहिए। फिर वही है कि shout more and more and hammer the table. बार-बार थपथपाई करो, बार-बार हल्ला मचाओ, तड़क-तड़क कर बोलो कहां हैं, कहां हैं सुषमा जी, कहां हैं बताएं। सुषमा जी यहां बैठी हैं और हम भी यहीं बैठे हैं।...( व्यवधान) जयंत जी परिवर्तन की बात कर रहे थे। वह जब होगा तब उसकी बात करूंगा।

          आप हमें क्या-क्या बातें बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इन सबके द्वारा नौकरियां मिलेंगी। मैं अभी नौकरियों का जिक्र भी करूंगा कि कितनी मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और कहां से मिलेंगी।...( व्यवधान) आप सुषमा जी के लिए कहते हैं, आप कहती हैं कि फार्मर को क्या फायदा होगा? सिब्बल साहब कहते हैं - मैंने बता दिया है कि पैसा ज्यादा मिलेगा। फिर कहते हैं टाइम से मिलेगा। मैं आपको उसका किस्सा भी बता देता हूं - The usual credit period is ninety days, that is three months. In India the maximum credit offered by most players is one week. मल्टी नेशनल के तरीके जो इन्हें बहुत पसन्द हैं, वे यह हैं। फिर कहते हैं पैसा टाइम से मिलेगा। वह नहीं मिल रहा है। कमीशन खत्म हो जाएगी। इसमें नए चार कमीशन वाले आएंगे, मैं आगे बताऊंगा कि वे कौन-कौन से होंगे, कितना कमीशन खाते हैं, मार्क अप कितना है और किस तरह से नौ-दस गुना दाम हिन्दुस्तान या दुनिया के किसी भी प्रोडय़ूसर से लेकर कन्ज्यूमर को बेचते हैं। फिर कहते हैं किसान के लिए टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे बोना है। मुलायम सिंह जी, वॉलमार्ट द्वारा किसान को बताया जाएगा कि कैसे बोना है, खेत में कैसे बोया जाएगा, बीज कैसे डाला जाएगा, ऊपर से डाला जाएगा या नीचे से डाला जाएगा।...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):हिन्दुस्तान का किसान अंगूठे से बता देता है कि बोने लायक जमीन है या नहीं।...( व्यवधान) मशीन की जरूरत नहीं है।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  यह इन्हें बताइए। यह कह रहे हैं।

          हिन्दुस्तान का किसान पांच हजार साल पहले जिस ढंग से खेती करता था, विदेशी वैज्ञानिकों को उसका पता अभी एक शताब्दी पहले लगा है। हमारे यहां पूरा का पूरा खेत आर्कियोलॉजी वालों ने खोदकर निकाला। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोद रहे थे, उसके अंदर पूरा खेत निकला, उसमें पूरा खेत जुता हुआ निकला है। उसमें वैसे ही लाइनें खिंची हुई हैं जैसी आजकल किसान खींच रहा है। उसमें एक साथ एक खेत में दो फसल बोई जाती है - सरसों भी बोई जाती है और गेहूं भी बोया जाता है।...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह इसे नहीं जानते।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):   इनको क्या पता? चांदनी चौक में खेती नहीं होती।  ...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  चांदनी चौक में खेती नहीं होती। ...( व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट में खेती नहीं, shout, shout and shout and hammer the table. … (Interruptions) गेहूं-सरसों, चना-सरसों उसी तरह बोया जा रहा है जिसे आज का वैज्ञानिक देखकर आश्चर्य में है कि इन्हें आज से पांच हजार साल पहले कैसे यह पता था कि सूर्य की किरणें किधर से घूम रही हैं, कैसे पड़ रही हैं और फसल कैसे हो रही है। उसे रखा है, सामने है, आर्कियोलॉजी की किताबों में है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आप भी उसे पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। फिर कहते हैं कि साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे बोना है। कब बोना है, यह किसान को अमरीकन वॉलमार्ट बताएगा कि कब बोना है   गेहूं जुलाई में बोना है, जनवरी में बोना है या नवम्बर में बोना है, वह बतायेगा। यह कब बोना है, बताइये? उसमें कितना पानी और कितनी खाद देनी है? फिर कहते हैं कि वेस्ट नहीं होगा, उसका एक श्योर बॉयर है। उसका बॉयर पक्का हो गया है और उसका एक समझौता हो गया है --प्री प्राइसिंग एग्रीमैंट। वह यही तो करते हैं। इसी के बहाने, इसी के रास्ते वे सारे किसानों को चूस रहे हैं। प्री प्राइसिंग, यानी यह इस दाम पर देना पड़ेगा, नहीं देना है तो घर जाओ। हम नहीं खरीदेंगे। पहले 18 सौ किसानों से कहा, फिर अब 10 हजार किसानों से कह रहे हैं कि इस दाम पर देना हो तो दो, नहीं तो ले जाओ। वास्ट ट्रैक्स ऑफ लैंड्स। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कहीं यह वॉलमार्ट आयेगा, जब कहीं ये मल्टी नैशनल्स आयेंगी जो एग्री बिजनेस में होंगी, छोटा किसान को-ऐग्जिस्ट नहीं कर सकता। These corporate houses, the corporate farming and the small farmers cannot co-exist. देवेगौडा जी, वह नहीं बचेगा। कर्नाटक का छोटा रैयत बचेगा नहीं। शरद जी, बिहार में सबसे ज्यादा मार्जिनल और छोटे किसान हैं, कोई नहीं बचेगा। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश ...( व्यवधान) लालू जी के यहां ...( व्यवधान) मैं बोल रहा हू। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। ...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :  हम आपसे सहमत हैं। ...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  आप मेरे से ज्यादातर सहमत रहते हैं, लेकिन वोट के वक्त जरा उधर हो जाते हैं। ...( व्यवधान) यह ठीक नहीं है। ...( व्यवधान) हर वक्त सहमत रहिए। हम आपके साथ हैं। ...( व्यवधान) अरे, ऐसे सहमत रहेंगे, तो किसी दिन उधर ऊंची गद्दी पर बैठेंगे। ...( व्यवधान) हम तो लेंगे। अब वे कह रहे हैं कि कॉर्न की बात पूछी और किसान से पूछा गया कि तुम्हें इतना मिलता है, बाजार में तो इतना दाम है। यह सही बात है। आपका फारवर्ड ट्रेडिंग वाला यही करता है। आपका क्या ख्याल है कि वॉलमार्ट सस्ता देगा? वॉलमार्ट तो और भी ज्यादा महंगा देता है। वह रिपोर्ट्स भी आपको दूंगा, जो दुनिया भर मे यह कर रहा है। फिर आप कहते हैं कि मिस्टर येचुरी और हम एक साथ बैठ गये। सिब्बल साहब, यह मसला ऐसा है कि आपको भी हमारे साथ बैठना चाहिए। येचुरी ही क्यों, ...( व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): अगर आपके साथ बैठते तो वहीं बैठे रहते। ...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  आप जिस वक्त इधर आयेंगे, तो यह उधर हो ही जायेगा। ...( व्यवधान) वह तो जयंत जी ने कहा है कि परिवर्तन होगा। ...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल :  मल्टी नेशनल्स को आपने अपोज किया। ...( व्यवधान) फिर आपने समझौता किया। ...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :  वह तो उसने कहा है। नौजवान, वह परिवर्तन के साथ हैं, हम उस परिवर्तन के पैरोकार हैं। नौजवान, तुम्हें परिवर्तन के साथ लेकर जायेंगे। कहां तू इस बदबू मे पड़ा है। आ, परिवर्तन के साथ आ, किसान के साथ आ, अपने बाबा जी की तरह, स्वर्गीय चौधरी चरण की तरह से आ। वे किसान के साथ थे। तुम कहां इनके साथ चले गये? उनके साथ आओ। ...( व्यवधान) उन्होंने मल्टी नेशनल्स का विरोध किया था। ...( व्यवधान) वे अकेले राजनेता थे, जो चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े थे। हार गये, वह बात अलग है। क्यों मुलायम सिंह जी? ...( व्यवधान) हां, वह विरोध में लड़े थे। ...( व्यवधान) क्या बात है? आओ न हम तुम्हें परिवर्तन दिखायेंगे कि कैसा होता है। ...( व्यवधान) चन्द्रमा और मंगल तक ले जायेंगे। क्या बात करते हो? हम नौजवानों के लिए परिवर्तन के पैरोकार हैं। ...( व्यवधान)

  15.58 hrs. (Madam Speaker in the Chair)           आप इसमें फिर जनसंख्या के बारे में कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो उनके लिए खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। मॉल में अनाज पैदा नहीं होता। अनाज तो खेत में पैदा होता है। इनका ख्याल यह है कि वॉलमार्ट में जो पैकेट में बना रहता है, वहीं अनाज पैदा होता है। नहीं, वहां नहीं होता। ...( व्यवधान) अनाज खेत में पैदा होता है और खेत किसान जोतता है। खेत के बारे में अगर आपको जानकारी न हो, देखिये, हमारे वाणिज्य मंत्री जी बहुत गंभीर हो गये हैं। मैं चाहता हूं कि आप गंभीर रहें। ...( व्यवधान) इस समय जब आप गंभीर हो गये हैं, तो अच्छा लग रहा है। आप सोचिए।  ...( व्यवधान)

          आप कहते हैं कि कम्पीटिशन होगा। मैं आपको बता दूं कि यह कभी कम्पीटिशन होने नहीं देंगे। यह कम्पीटिशन को ध्वस्त करके आयेंगे। हमारा बाजार  गांव से लेकर शहर तक सबसे ज्यादा कम्पीटिटिव है और इतना कम्पीटिटिव है कि वह सिर्फ बारदाने पर काम कर लेता है। क्या आप बारदाना  समझते हैं? लालू जी समझते हैं, यानी वह बैग जिसमें सामान आता है।  सिर्फ उस पर सौ बोरे अनाज नो लॉस नो प्रॉफिट  पर बेच देगा।

16.00 hrs.           दुनिया में सबसे अधिक और सबसे टिकाऊ व्यापार का सिस्टम अगर कोई है, तो वह हिन्दुस्तान का है। ...( व्यवधान) मुझे कोई ऐसा सिस्टम बता दीजिए दुनिया में जिसमें पहाड़ की ऊंची चोटी पर और रेगिस्तान के हिंगलाज जैसे मंदिर में, जब हिंगलाज हिन्दुस्तान में था, हिन्दुस्तान का व्यापारी बैठा हुआ था। क्या मुनाफा था उसका? उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ, केदारनाथ पर, जम्मू-कश्मीर में कहां तक जाता है दुकानदार? सब जगह पहुंच जाता है। क्या मुनाफा पाता है? वहां वालमार्ट नहीं जाएगा। वह हमको-आपको ही करना पड़ेगा। जैसे फॉरेन बैंक्स आए, लेकिन कहीं गांवों में नहीं गए, वैसे ही यह वालमार्ट छपरा नहीं जाएगा लालू जी। यह रहेगा यहीं। ज्यादा से ज्यादा पटना या मुजफ्फरपुर तक चला जाएगा और कहीं नहीं जाएगा।...( व्यवधान) मधेपुरा भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।...( व्यवधान) इसलिए इसको समझिए।...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप कागज मत देखिए, बस बोलते रहिए।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : ये वकील लोग हैं, उनको बताना पड़ता है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जोशी जी, अब आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैडम, अभी तो शुरू ही हुआ है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे नहीं होता है। समय के अनुसार ही हमें चलाना होता है। अगर आप नाराज होइएगा, तो कैसे होगा।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हमें समय के अनुसार चलाना है। इस बात पर नाराज नहीं होते। इस बात को लेकर नाराज नहीं होते।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैडम, थोड़ा समय दीजिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब समय समाप्त हो गया है।

…( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वे किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इससे किसानों की दुर्दशा होगी, उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। दुनिया के धनी देशों के किसानों को बड़ी मात्रा में सब्सिडाइज किया जा रहा है, उसकी पूरी तादाद बताई गयी है और आप किसान की सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं। आप यहां किसान को बढ़ाइए, वालमार्ट को मत बढ़ाइए। आपको मैं एक बहुत बड़े आर्थिक विचारक की बात कहता हूं - श्री जोसेफ स्टिगलिट्स, जो क्लिंटन साहब के सलाहकार थे, नोबल लॉरिएट हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बहुत दिनों तक सलाहकार रहे।

Joseph Stiglitz states -

          “Why should you import the Wal-mart culture? Not only Wal-mart as a           shop but Wal-mart as a culture. India is famous for being  the land with the     highest per capita of billionaires. This is striking for an average country           with so many people. There is that huge divide now from the very top that    is no longer class-based but money-based in redefining of divisions within           society. We have changed the rules of the game to give more weight to      moneyed interest just at the time when inequality is growing. US firm is          planning to set up nuclear plants should bear all the liability but they don’t     do that even in the US, state subsidies protect them. India has a large talented entrepreneurial class, and lots of savings and wealth. Why should it       need foreign entrepreneurs in any sector?

 

          किसी भी सेक्टर में किसी विदेशी की क्या जरूरत है?...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I know, it is a very unpleasant job that I have to regulate the time but I can’t help it.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है।

He further states – “Corruption scandals have a resonance as people know the power of money. Money begets money and it begets via  the political process.”           आप वह क्यों करना चाहते हैं? जो कहावतों में ऊंट था कि एक अरब सौदागर के यहां ऊंट घुस गया था, पहले सिर, फिर गर्दन और फिर बाद में पूरा ऊंट घुस गया। यह वालमार्ट इसी तरह का है, पहले एक ऊंट आएगा, फिर सारे के सारे घुस जाएंगे।

          आपने कहा कि आप किसान के साथ हैं या किसके साथ हैं, हम किसान के साथ हैं। हम मजदूर के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं, हम गरीब नौजवान के साथ हैं, हम नौजवानों के रोजगार के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदया: आपने अच्छी तरह से अपनी बात रखी है, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : लेकिन हम डेमोक्रेसी के भी पक्के समर्थक हैं। हम रिटेल डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम रिटेल डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। हम वाल-मार्ट की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, हम फोरेन केपिटल की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। हम इंडियन रिटेल की डेमोक्रेसी चाहते हैं। अगर हमारे देश का व्यापारी, किसान आज़ाद है तो इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी, अगर यह वाल-मार्ट का गुलाम हो गया, तो उनकी डिक्टेटरशिप आएगी और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें।

अध्यक्ष महोदया: बहुत-बहुत धन्यवाद जोशी जी। अब आप बैठ जाएं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं खत्म ही कर रहा हूं, केवल एक मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, एक मिनट  में अपनी बात कहकर आप खुद ही बैठ जाएं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको टोकना।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वाल-मार्ट और ये जो कम्पनीज हैं, ये हाइली करप्ट हैं। ये पूरी दुनिया में करप्शन फैला रही हैं। हमारे देश में भी फैला रही हैं। इसके लिए आपने बताया कि कितने लोगों को उन्होंने यहां सजा दी है। लेकिन यहां ही नहीं, मेक्सिको में और अन्य जगह भी इनके ऊपर घूसखोरी के मुकदमे चल रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, एक कम्पनी पर नहीं, अनेक कम्पनीज पर। इनका तो सिद्धांत है कि चाहे जैसे भी लूटो और खाओ। गरीब देशों में और घुसो, उनके बाजारों पर कब्जा करो। हिन्दुस्तान का रिटेल बाजार अपने आपमें बहुत सक्षम है। लाखों-करोड़ों रुपयों का व्यापार यहां आठ से दस प्रतिशत की दर वार्षिक दर से बढ़ रहा है और यह सैल्फ इम्प्लायड है। यह सरकार की मेहरबानी से नहीं है, यह हिन्दुस्तान के नौजवान की हिम्मत और मेहनत से है। वरना आपके पास आकर खटखटा सकता था और ऑक्युपाई दि वालस्ट्रीट की तरह ऑक्युपाई दि पार्लियामेंट स्ट्रीट कर सकता था, लेकिन उसने वह नहीं किया। उसने अपने कंधों पर, अपना पेट पालने और अपने परिवार को पालने के लिए रास्ता चुना है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश भी करेंगे, तो हम लोग जितने यहां हैं, उसे खत्म नहीं होने देंगे, वह खत्म नहीं किया जा सकता, न हिन्दुस्तान का किसान, न हिन्दुस्तान का मजदूर, न हिन्दुस्तान का छोटा व्यापारी और न ही हिन्दुस्तान का बेरोजगार नौजवान।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद, अब आप अपनी बात समाप्त करें। कृपया आसन की मजबूरी भी समझें। आपने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात का समापन किया है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं खत्म ही कर रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, भगवान के वास्ते कि आप देश के सभी हितों का ध्यान रखेंगे और देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचेंगे, नहीं तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर  आपने यह हरकत की कि इस देश में फिर से कारपोरेट गुलामी विदेशों की लाई जाए, तो देश आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी हालत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा।...( व्यवधान) हमारे ही हाथ में है, आपके हाथ से निकल गया है। आपका हाथ तो केजरीवाल ने छीन लिया, अब आपके पास बचा ही क्या है।

           

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have a very long list of speakers who want to participate in the debate. It is not possible for me to allow anyone of them now, because, it is now time that the hon. Minister should intervene in the debate.  Those Members, who wish to lay their speech on the Table of the House, may do so, and that speech will form part of the proceedings. 

          I request the hon. Minister to kindly intervene. Thank you so much.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Madam Speaker, I have not come here to lay my speech. I have come here to express my views.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: You can speak for five minutes. 

          Hon. Minister, let the former Prime Minister to speak and then we can proceed.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH):  Madam Speaker, there have been two speakers from the BJP.  There are two principal parties. We should also be allowed two speakers. That is all. … (Interruptions) Hon. Devegowdaji should be allowed. I think, he should be allowed.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: All right.  I am allowing him.  Devegowdaji, you can speak.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: It is not possible.  I have a very long list.

   … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Devegowdaji, please speak.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : यह संभव नहीं है। आप स्पीच सभापटल पर ले कर दीजिए। यह प्रोसीडिंग्स में आ जाएगा।

…( व्यवधान)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Madam Speaker, I have patiently hearing the speeches of all respected Members of this House.  There are arguments and counterarguments made by several senior leaders. I do not want to make a lengthy speech.  Our hon. Prime Minister is sitting here.  I am really very much happy.  I am going to express my views regarding allowing the multi-nationals for investing in retail-trade business.

          In 1991, when the country was facing so many crises, you were the pioneer of the economic reforms. The country was about to go in debt trap.  In such a situation, Sir, you have taken the decision to pledge the gold for saving the honour of the country and brought the economic reforms. 

          My first entry to this august House was in 1991 and I had made certain apprehensions about the economic reforms in my speech in 1991. I am going to stand with firmness on those apprehensions.  That has not helped us.  In some of the areas, whether it is the manufacturing sector or the industrial sector, we have got certain benefits.  In 1991, I told my views very frankly that the agricultural sector was going to suffer very badly by the new economic reforms, whether it is globalization or industrialisation or liberalization. 

          Sir, in 1991, the first phase of reforms was implemented by your good self when late Shri Narasimha Rao was the Prime Minister.  The United Front Government’s tenure was a very short period.  I do not want to make any claim that we had done any improvement on that.  In 1998, the NDA Government came.  The former Finance Minister is here.  While he presented his Budget, he made it very clear that they are going to implement the second phase of the economic reforms with all seriousness. This expression was made by the hon. then Finance Minister, Shri Yashwant Sinha.  So, they also implemented it and we got certain fruits.  What about the agricultural sector? 

          Sir, the target fixed by the NDA Government was four per cent. Had they reached the target in any year?  The answer is ‘no’.  Our present Chief Minister of Bihar was the then Agriculture Minister. 

Sir, you yourself, after completing the UPA-I term, had said: “We have neglected the agricultural sector.”  Sir, when I approached your good self with the representation, which I submitted to the then hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, and I gave the same representation to you, in which I mentioned as to how our farmers are suffering in this country.  That representation was named as ‘Magna Carta’, and I had submitted the same representation to you, Sir, and also to the then hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram.

Sir, at the fag end of the UPA-I Government, you announced farm loan waiver of Rs.72,000 crore.  I would like to say that it might had helped some farmers but it was being helped to revive some of the banks which had looted, and the same issue was discussed in this august House.

Sir, I know your difficulty about the financial situation.  Due to the international atmosphere, we are also facing the financial crisis, and you want FDI in multi-brand retail trade.  Sir, I have got my own apprehensions.  Sir, if you want to clear my apprehensions, please do so by your good self or by the hon. Minister of Commerce. Then Finance Minister of UF Government is sitting here.  He too had taken certain decisions at that time. Be it highway projects, metro,  railway project which had been declared as National Project from Baramulla to Kashmir. I am not going to list out all those things here.  But during our time, I did not allow the agriculture sector to suffer. During our period, Mr. Wolfenstein, the then President of the World Bank came to India. I hosted a dinner. You were also present at that time.  Dr. Montek Singh Ahluwalia was also present there. At that time, he had said: “You are  violating the conditions, which were imposed by the World Bank and the IMF.”  In your presence itself, I told him: “You are only entitled for your loan, what the loan you have given for investment in India. You charge the interest for it.  But so far as the priority sector is concerned, it is for us to decide which is the area, where to use the money.” We had given several concessions to the farming sectors. You were the Finance Minister at that time.   The people of this country had termed our Budget as a Dream Budget.

          I am not going to take the paper cuttings and explain all those things here. But with my short memory, I would like to say that the first Budget that was presented to this House by the UF Government was termed as a Dream Budget.  Even several economists had praised that.

MADAM SPEAKER: Thank you, Devegowdaji.

SHRI H.D. DEVEGOWDA :  If you do not want to allow me, I will sit down.

MADAM SPEAKER: I want to allow you but we are short of time.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I know that my party’s numerical strength is three; and you have called my name at  4.30 p.m though I waited for two days to speak. Similarly, about the all-party meeting, Mr. Kamal Nathji had requested me, and I had attended to the all-party meeting. It was for the first time that I came to the all-party meeting. But there also, I was the last person to speak.

          Hon. Finance Minister is sitting here.  I am going to oppose so far as this multi brand retail sector is concerned in this country. I am totally opposed to it. I have tried to convince the House with all my arguments, with all my apprehensions.

          Let me just make a reference  and at that time, I was as to what we had done during our period. You had advised us. In 1994, and at that time, I was the Chief Minister, I brought the Land Reforms (Amendment) Act. Otherwise, nobody would have entered Karnataka.  But at the  same time, I imposed all the conditions in the rules as to how the land should be given to those investors. No scope has been given in this Act to loot the land. It was for the first time, Shri Devraj Urs, as Chief Minister has braught this Act.  I can read all these things as to what were the decisions taken by us.  We amended and made  a Comprehensive Land Reforms Act.  Mr. Moilyji is sitting here. He knows it. It was first brought about by Late Devaraj Urs.  It was not allowed for anyone to take land who was earning, outside agriculture, Rs. 12,000. That was a Comprehensive Land Reforms Bill brought by Mr. Devaraj Urs. It was amended by me to allow the so-called investors from various countries. I can quote so many examples.

          In regard to power sector, what happened to Cogentrix and what happened to Enron?  The Enron person is in jail, who has been given a life sentence.  I can narrate several instances.

          Madam, I took a lot of pains while moving the Land Reforms (Amendment) Bill; and we had framed the rules very clearly as to how a person who wants to come forward to invest in my State can get the required area of land. We asked, very clearly as to what the employment generations would be.  I set up a High Level Committee in the rules itself and we said, all these things should be reviewed by the High Level Committee.  But all these things have been given a go bye, now and  a lot of things are going on. What is going on in the Bangalore-Mysore Infrastructure Corridor?  What is going on in the Yamuna Expressway?

MADAM SPEAKER: Thank you so much.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Please. I will close my speech.

MADAM SPEAKER: Please do not get angry, Devegowdaji.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : We wanted to convince the House.

MADAM SPEAKER: We are short of time. We have to complete it within the time.

SHRI H.D. DEVEGOWDA :  Today, there is a news-item about seven townships planned along Delhi-Jaipur Expressway. 

I can argue. What happened there in Karnataka? I have written so many letters about how the land owners are suffering. Today the real estate is one of the boons. How much land has been taken from 1991 for various infrastructural activities? What is the cultivable area that has been reduced? What is the fragmentation effect? How many small holders are there? You were arguing about this. How many small holders are there? What is the benefit you are going to give? How are we going to rehabilitate? I can discuss all these things but I have no time. I do not want to hurt the feelings of anybody. With my experience as a farmer, as a tiller I know the difficulties in this country. Why so many farmers have committed suicide? Why? Do they want to commit suicide on their own? Has anybody from the corporate houses or the so-called big business houses committed suicide? I do not know. I can quote how much money we had poured in corporate Houses. We had given bank assistance to those corporate houses when they were on the verge of collapse. I can quote how much money we had given.

          Even when Madam Indira Gandhi had done bank nationalisation, at that time the priority sector was agricultural sector. Banks were told that they must reserve 18 per cent of their lending to the agriculture sector. Which bank had given 18 per cent?

          Sir, you were the Finance Minister at that time. I quoted all these figures but I can quote any number of issues to prove how much this is going to adversely affect the poor farmers. Where are you going to generate employment? Employment was generated when you had taken up the economic reforms. Those people who are going to be appointed by the investors as contract labourers will be getting Rs.3000, Rs.4000 or Rs.5000. When I get down from the aircraft, people come pushing the ladder. If I ask them what their education is, they say, I am BSc., I am BA failed. What is the amount they are getting? It is Rs.4000 or Rs.3500.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

          Now, Shri Deepender Singh Hooda.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I am going to oppose. … (Interruptions) It is not because of your Motion. I can argue about what happened. How many people committed suicide during Mr. Vajpayee’s period? I brought 2,000 people by train. Lakhs of people have been dying in this country.… (Interruptions) Do not unnecessarily provoke  me.

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I begged with folded hands when I presented the Magna Carta about the farmers’ problem. Mr. Vajpayee was there. Another Minister of State was there. Mr. Ajit Singh was there as the Agriculture Minister. With folded hands I requested Vajpayee Ji that I am the only one man. I am not going to damage your Government. Please save the farmers. He said, कुछ करेंगे, What happened? बाद में मरेगा, कुछ करेंगे बाद में what happened मरेंगे,  MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : You went to the house of the farmer who had committed suicide in Andhra Pradesh for the first time after you took oath as the Prime Minister. Why the farmers are committing suicide in Andhra Pradesh. Why?

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam, he is a very senior Member. I do not want to speak while he is speaking.

MADAM SPEAKER: I know.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : One last word I would like to say. I accepted a proposal to attend the meeting of the Standing Committee on Agriculture to know the problem of the farmers and it is not for any emoluments. Chidambaram Ji, I did discuss this matter with the Chairman of the Standing Committee. The NABARD Chairman says there is only oral tenancy in Andhra Pradesh. We cannot lend any loan to the farmers. Sharad Pawar ji is here, who is the Agricultural Minister. It is only the oral tenancy. You cannot lend any loan to them, what can they do? Every year you are increasing the loan component to the agriculturists by lakhs of crores and it is Rs.5,82,000 crore, but where the money will go?

MADAM SPEAKER: Thank you, Devegowda ji. Please conclude now. Please take your seat now.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : In some States, the land reforms have not been implemented. They are the landlords. I can make a appraise to the Prime Minister. Even I can go to the Chairperson of UPA-II and convince anybody. If I am wrong, I am going to mend myself. Kapil Sibal ji said that it is going to save the economic situation. I would say that this is not going to help anybody. Nobody is coming to this country for pouring their money for the benefit of our poor farmers.  Our import is going to be more than what our export is as the consumer items are going to come from China and other countries. As Lalu ji said, all the things are going to be purchased.  It is because the Indian market is so attractive to those investors.  They have not come here for charity.  They want to extract as much benefit and profit as possible. That is why, I am opposing this motion.  I am not supporting it.  I am totally opposing this motion.

 

*डॉ.िकरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):  मैं खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के सरकार के निर्णय के खिलाफ  हूं और मैं मांग करता हूं  कि इस निर्णय को शीघ्र ही वापस लिया जाये।

          खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश देश के लिए घातक एवं विनाशक रहेगा। जैसे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी मगर हम सब जानते हैं कि इसके जरिए हम दो सौ साल गुलाम रहे थे। मैं समझता हूं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पूंजी के निवेश से देश का किसान, उपभोक्ता, युवा, गरीब एवं सभी वर्गो के लोग बेहाल हो जायेंगे।

          मैं  स्मरण कराना चाहता हूं कि एक साल पहले जब सरकार 51 फीसदी खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का प्रस्ताव लायी थी तब समुचित विपक्ष एवं देशवासियों के विरोध की, पर वित्त मंत्री और लोक सभा के नेता ने भरोसा जताया था कि ये निर्णय सभी स्टेक होल्डर्स, यानि कि समूचे विपक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेके ही किया जायेगा।

          मुझे खेद इस बात का है कि सरकार ने सदन में दी हुई बात से पलट कर, चुपचाप निर्णय लागू कर दिया है। यह सदन का  लोकतंत्र और प्रजा से द्रोह है। मैं समझता हूं कि यूपीए‑2 सरकार होश में नहीं है और बहक गई है। ये सरकार अल्पमत में होते हुए भी, कुछ प्रादेशिक पक्षों की मजबूरियां और सीबीआई के दुरूपयोग की वजह से बहकावे में आ गई है।

          इसकी वजह से बेरोजगारी हो जायेगी। कृषि के बाद रोजगार देने में खुदरा व्यापार क्षेत्र कुल रोजगार का 7.2 फीसदी रोजगार देता है, जो कुल मिलाकर 33 करोड़ से भी ज्यादा रोजगारी देता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इण्डस्ट्रियल पोलिसी एण्ड प्रमोशन (डीआईपीपी) रिपोर्ट 2010 के अधिकृत आंकड़े हैं।

          दूसरा खतरा यह है कि एफडीआई की वजह से अस्वस्थ कंप्टीशन होगा, जिसका मुआवजा छोटे‑छोटे किराने की दुकानवाले, लारी और गल्ले वाले गरीब को भुगतना पड़ेगा। वालमार्ट जैसी राक्षसी कंपनियाँ उनको निगल जायेंगी। इसकी वजह से पूरे के पूरे कुटुंब का रोजगार तबाह हो जाएगा। एफडीआई की वजह से असंगठित मजदूर, जो बड़ी संख्या में हैं वो बेकार हो जाएंगे। कोई भी नीतिगत निर्णय के तहत अगर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हाशिये में चले जाते हैं तब हमें ऐसी नीतियों को लागू नहीं करना चाहिए। जब तक उन लोगों को रोजगार सुनिश्चित नहीं किया जाये।

          ये बड़े वालमार्ट जैसे रिटेलर शुरूआत में कम दामों पर छोटे‑छोटे दुकानदार एवं किराने वालों को बाहर कर देंगे और जब व्यापार में उनका दबदबा और मोनोपोली होगी तब उपभोकताओं को अपनी रकम पर मेगा माल बेचकर मजबूर करेंगे। साथ‑साथ चाइना घुसने पर किसानों और मेन्युफेक्चरर को अपने भाव पर सस्ता माल बेचने पर भी मजबूर करेंगे। यानि कि दोनों एण्ड पर वो भारी मुनाफा लेके सबको  लूटेंगे।

          ये लोग एक और बेरोजगारी पैदा करेंगे साथ‑साथ युवा वर्ग का शोषण करके, बहुत कम पगार पर कुछ नौकरियां देकर उनको सेल्समेन और सेल्सगर्ल तक ही सीमित कर देंगे।

          इसकी वजह से अपने छोटे‑छोटे मेन्युफेक्चर्स की जगह ये वालमार्ट जैसे स्टोर्स चाईना से बड़े पैमाने पर सस्ते दाम पर, घटिया सामान लाकर भारत के बाजार में बेचेंगे। मेरा मानना है कि भारत के बाजार में चीन का सस्ता और घटिया माल बेचा जायेगा और भारतीय उत्पादक तबाह हो जायेगा।

          ये सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अभी‑अभी समाचार आए थे कि वालमार्ट को भारत में घुसाने को इनके द्वारा बड़ी मात्रा में घूस दी गई है। जब ये सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है तब ये मामला बड़ा गंभीर है और सरकार की मंशा पर अनेक सवाल खड़ा करते हैं।

          अतः मैं प्रजा विरोधी तथा अमेरिकी दबाव में लिये गये ये खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय शीघ्र ही वापस लिया जाये।

         

* SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD) : I would like to express my views on the decision taken by the Government to allow 51 % of the FDI in the Retail Trade.  This issue was discussed earlier in December, 2011 in both the Houses. There was a strong opposition from all parties and Government could not take a decision to proceed.  But then Finance Minister Shri Pranab Mukherjee had stated in the House that Government would not implement without having the consensus among all the political parties and the Government should initiate discussions and consultations with the stake holders, Chief Ministers of the States and all other political parties. The same statement was made by then Commerce Minister Shri Anand Sharma in Rajya Sabha also.

          But till now no consensus has been arrived at but Government has taken the decision to go further.  Five days have been lost just because of the reluctance of the Government to discuss the issue under 184.  Thanks to Speaker that now we are discussing the issue under 184.  Government has taken these 5 days to maneuver other parties to get the support at any cost.  But even then political parties have made their mind clear in this House that majority of them are not supporting.  The party like SP and BSP who support Government from outside, also made clear in the House that they are against the FDI Retail sector.  But will they oppose the FDI at the time of voting is another issue. The DMK who is supporting this Government also made it clear that they are not in favour of FDI in retail sector but not ready to bring down the Government.  The strong allies of the UPA, the TMC has already taken the stand to oppose FDI.  NDA in total and all other left parties are opposing.  Then what is the justification of the Government to say that they have majority.  Some parties who are strongly opposing FDI, sometimes they may abstain and sometimes vote in favour of the Government just because they do not want to bring down the Government.  So in 2011 as well as in 2012 the discussion made it clear that Parliament is against the move of the Government.

          The arguments made by the Minister is baseless to say that it would give more employment opportunities and give incentive to farmers in rural areas. Even in America and European countries they are addressing serious problem due to the domination of such big companies and losing employment.  So they themselves now promote the retail traders.  It is not convincing to say that coming Walmart and other big companies bring more employment opportunities but it is true that they are going to reduce the present employment opportunities because they want to dominate in this field.  There are about four crores retail traders and the number of employees and family members comes to about 25 to 30 crores.  These people are coming to the streets without any employment.

          The next issue is to give incentives to the farmers. The Government has been implementing new liberal policy for the last many years.  Even in agricultural field, according to the reports two lakh fifty eight thousand and more farmers have committed suicide due to the serious crisis in agricultural field.  Government could not make any substantial effort to assist them.  Here, he aim of Walmart and other companies is to get more profit not to give employment  to the workers.  This has proved even in western countries.

          What is the intention of the Government to take such a strong step as stated by some other Members that they want to reduce the fiscal deficit on the one side and promote the multi nationals on the other side which would worsen the situation.

          Government has openly violated the assurance given in the House in 2011. Though they could sometime temporarily and technically win in the game, it would really endanger the economy of the nation and that would also be a disastrous future for the UPA.

*SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): I oppose tooth and nail Government’s decision to open multi-brand retail in India.

  At the outset, I would like to state  the decision of the Government to allow multinational retail giants to open their stores in the country is “anti-national” and “anti-people”.

BJP led NDA Government had initiated the move in 2002 but dropped in under opposition pressure. Not only did the Left parties oppose the move during that time, but also the Congress Chief Whip in the Lok Sabha, was termed it “anti-national”.

          Even as the Congress and BJP trade charges of double speak and opportunism against each other, it is noteworthy that the Left parties have always adopted a principled stand on this issue and consistently opposed FDI multi brand retail trade.

          The “Parliamentary Standing Committee’ had clearly said “Opening up of this sector for multi national companies would be highly disastrous and Government should refrain from this policy”.

When Pranab Mukherjee was the Finance Minister he had assumed that the decision would be suspended and a consensus would be created through consultation with other parties.  But in September, 2012, one-sided decision was taken by the Government It is highly disrespected to the democratic institution.  What economic freedom will we have if foreign giants like Wal-mart, Tesco and Carrefour capture our markets?

          I want to put a question whether the Congress leaders have short memory or they are intentionally concealing to the people of the country under imperialist pressure.

 

* Speech was laid on the Table           It is clearly demonstrated that the Government and the multinational corporations are hand in glove with each other and wish to implement this decision at any cost.

1.             We understand that owing recession and cut throat competition in U.S., Europe etc. and resultant dwindling in their profits forcing MNCs to search for green pastures and found India a suitable destination.

2.             Opening doors to foreign investments was bound to increase corruption and this was evident from the balance sheet of a retail giant that claimed it had spent 53 million U.S. dollars to secure permit for Indian operations.

3.             The decision to open retail sector for FDI is going to affect these 3.5 crore people who run their small shops or working as employees and another 1.5 crore people who re engaged in wholesale trade, transportation, warehousing etc.  In all, 5 crore people and approx. 20 crore family members are dependent on this sector for their livelihood.

4.             The Government claim of creating one crore jobs was a “blatant untruth” – 10 million jobs – try not to die laughing – This  comes from a school of economics that he gifted the world jobless growth three decades now.

Real sector is integral part of social fabric of the nation.  Today our policy makers are not in a position to provide employment to our unemployed youth.

Under these circumstances, the Government does not have a moral right to displace already employed (mostly self-employed) in this sector.

          Without assessing the ground reality and loss that is going to be incurred by the poor kirana shops, Government is dancing with the tunes of the MNCs.

Wal-mart and others do not come here for charity, they come here to capture the Indian retail market for their gains.

 

5.             From the early 1990s, fantastic claims have been made of that small farmers gaining from neo-liberal globlasiation.  Many steps were taken including 100% FDI in sectors like seed. All achieved the opposite.

These move helped double the indebtness of the farmers and further spurred the worst-ever recorded wave of suicides. Apart from which we have seen seven and a half million people abandon agriculture in a decade – many driven out by the policies to ‘benefit’ the farmer.

 

6.             If the Government claims that for retailers would provide rural infrastructure like warehousing and cold storages, it is grossly misleading as FDI in warehousing and cold storages was allowed more than decade back but no foreign investment could be attracted in this sector.

Provision of infrastructure is the responsibility of the Government Government even after more that 6 decades of independence has failed miserably providing infrastructure in the form of warehouses and cold storage.

 

7.             If the Government would think that multinational retail companies would reduce wastage of food, they are mistaken.  Food and Agriculture Organisation (FAO) has said, major reason for food wastage is that organized sector (super markets) in order to look more quality conscious reject a major portion of agriculture produce at the farm gate due to rigorous quality standards.

:         Direct sale of food products by the farmers to the consumers or shops is the solution of the food wastage provided by FAO.

 

8.             Multinational corporations entered in retail trade in 1960s. In just four decades these companies have established their stranglehold on this sector in many countries, especially developed and emerging economies.

Businesses of these giant corporations, such as Wal-mart, Tesco, Carrefour etc. has surpassed even the national income of various countries.

          Ninety percent Retail trade of USA, 80%  retail trade of most European countries, 50-60% retail of South-East Asian countries has gone into the hands of multinational companies.

           Most of the retail traders have lost their employment as they have gone out of competition.

Therefore, decision to open up this sector for MNCs is endangering the existence of small retailers.  These multinationals corporations mostly make their purchases at the global level.  Therefore, next sector which would get affected is Small Scale and Cottage industries sector.

 

9.       After the advent of Wal-mart in USA, most of the consumer good industries have actually closed down.  World’s renowned shoe industry no longer exists, as these MNCs do not procure American shoes.

          England’s famous cloth manufacture company no longer is in the business because these companies do not procure cloth from England.

 

10.     Nationwide bandh, protests, opposition, stalemate in Parliament stiff and unrelenting opposition from Government’s allies partners, opposition parties, traders, labour organizations and other social organizations are against the Government’s decision to open multi brand retail sector for FDI to the extend 51%, all show that nation has rejected that anti-people decision of the Government            Our party would mobilize people against the damaging policy of the Government We will not allow a single Wal-mart shop to open.

We don’t give them any space in India.

          Our slogan will be “stop Wal-mart”           Our Party and Left Parties doggedly opposed this proposal and demand that Government should take back its decision.

                 

*डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा) :  ऐसे समय जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुदरा कारोबार में एफडीआई खोलने के फैसले को देश हित में बताते हुए इसे वापस लेने से इंकार कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राय इससे उलट है।  26 नवम्बर को उन्होंने ट्वीट किया ‑ अपनी पसंदीदा स्थानीय दुकान से सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों का समर्थन करें। ओबामा अपने देश के हित की बात कर रहे हैं, जबकि मनमोहन सिंह अमेरिकी हितों को सुरक्षित करने की। मनमोहन सिंह की यह दलील तथ्यों पर खरी नहीं उतरती कि रिटेल एफडीआई से हमारे देश को फायदा होगा, ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं में सुधार होगा, कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी और हमारे किसान अपनी फसल के बेहतर दाम हासिल कर सकेंगे। परेशानी की बात यह है कि वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दलीलों का कोई आर्थिक आधार नहीं है। इनकी महज राजनीतिक उपयोगिता है। इनसे यही पता चलता है कि सत्ताधारी दल के राजनीतिक एजेंडे को न्यायोचित ठहराने के लिए आर्थिक तथ्यों को किस तरह तोडा‑मरोडा और गढा जा सकता है।

          मल्टी ब्रांड रिटेल के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यह है कि इससे सन 2020 तक एक करोड रोजगार पैदा होंगे। इस दावे के पीछे कोई तक नहीं है। अमेरिका में रिटेल कारोबार में वालमार्ट का वर्चस्व है। इसका कुल कारोबार चार सौ अरब डॉलर (लगभग 20 लाख करोड रूपये) है, जबकि इसमें महज 21 लाख लोग काम करते हैं। विडंबना है कि भारत का कुल रिटेल क्षेत्र भी 20 लाख करोड रूपये का है, जबकि इसमें 4.40 करोड व्यक्ति काम करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय रिटेल कहीं बडा नियोक्ता है और वालमार्ट सरीखे विदेशी रिटेलरों को भारत में बुलाने से करोडों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इंग्लैंड में दो बड़ी रिटेल चेन टेस्को और सेंसबरी है। दोनों ने पिछले दो वर्षो में 24,000 रोजगार देने का वायदा किया था, जबकि इस बीच इन्होंने 850 लोगों को नौकरी से निकाल दिया।

          सरकार का कहना है कि रिटेल एफडीआई से किसानों की आमदनी 30 प्रतिशत बढ जायेगी। इससे बडा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए अगर वालमार्ट किसानों की आमदनी बढ़ाने में सक्षम होती तो अमेरिकी सरकार को यूएस फार्म बिल 2008 के तहत 307 अरब डॉलर (करीब 15.35 लाख करोड रूपये) की भारी भरकम सब्सिडी नहीं देनी पड़ती। इनमें से अधिकांश सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में जोडी जाती है। अगर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वापस ले ली जाती है तो अमेरिकी कृषि का विनाश हो जाएगा। 30 धनी देशों के समूहकी स्थिति भी इससे अलग नहीं । इन देशों में 2008 में 21 फीसदी और 2009 में 22 फीसदी सब्सिडी बढ गई है। केवल 2009 में ही इन औद्योगिक देशों ने 12.6 लाख करोड रूपये की कृषि सब्सिडी दी है। इसके बावजूद यूरोप में हर मिनट एक किसान खेती छोड देता है। यह इसलिए हो रहा है कि वहां किसानों की आय लगातार गिर रही है।  केवल फ्रांस में 2009 में किसानों की आमदनी 39 फीसदी गिर गई है।

          सरकार की तीसरी दलील है कि बडी रिटेल कंपनियां बिचौलियों को हटा देती है, जिस कारण किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। एक बार फिर यह झूठा दावा है। अध्ययनों से पता चलता है कि बीसवी सदी के पूर्वार्द्ध में अमेरिका में प्रत्येक डॉलर की बिक्री पर किसान को 70 सेंट बच जाते थे, जबकि 2005 में किसानों की आमदनी महज 4 फीसदी रह गई है। यह वालमार्ट और अन्य बड़े रिटेलरों की मौजूदगी में हुआ है। दूसरे शब्दों में जैसा की आम धारणा है, बड़े रिटेलरों के कारण बिचौलिए गायब नहीं होते, बल्कि बढ जाते हैं। नए किस्म के बिचौलिए पैदा हो जाते हैं, जैसे गुणवता नियंत्रक, मानकीकरण करने वाले, सर्टिफिकेशन एजेंसी प्रोसेसर, पैकेजिंग सलाहकार आदि इसी रिटेल जगत के अनिवार्य अंग होते हैं और ये सब किसानों की आमदनी में से ही हिस्सा बांटते हैं। यही नहीं, बड़े रिटेलर किसानों को बाजार मूल्य से भी कम दाम चुकाते हैं।  उदाहरण के लिए इंग्लैंड में टेस्को किसानों को चार फीसदी कम मूल्य देती है। सुपरमार्केटों के कम दामों के कारण ही स्कॉटलैंड में किसान  " फेयर डील फूड " संगठन बनाने को मजबूर हुए हैं।

          चौथी दलील यह है कि रिटेल एफडीआई छोटे व मध्यम उद्योगों से 30 प्रतिशत माल खरीदेंगे और इस प्रकार भारतीय निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा। यह लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। सच्चाई यह हैकि विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत भारत किसी भी बड़े रिटेलर को कही से भी सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है और कोई भी सदस्य देश इसका उल्लंघन कर जीएटीटी 1994 की धारा 3 या धारा 11 के तहत निवेद प्रतिबंध झेलने की मुसीबत मोल नहीं ले सकता। विश्व व्यापार संगठनों के प्रावधानों का इस्तेमाल कर मल्टी ब्रांड रिटेल सस्ते चीनी उत्पादों से बाजार पाट देंगे और छोटे भारतीय निर्माताओं को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। निवेश नियमों की आड़ में रिटेलर भारत में खाद्यान्न भण्डारण व परिवहन आदि का बुनियादी ढांचा भी खड़ा करने नहीं जा रहे हैं। नियम के अनुसार कंपनियों के मुख्यालय में होने वाला खर्च भी भारत में निवेश में जुड जाएगा इस प्रकार भारत में एक भी पैसा निवेश किए बिना ही  रिटेल एफडीआई 50 प्रतिशत से अधिक निवेश कर चुके हैं। पेनसिलिवेनिया यूनिवर्सिटी के अध्ययन वालमार्ट और गरीब से पता चलता हैकि अमेरिका के जिन राजयों में वालमार्ट के स्टोर अधिक हैं उनमें गरीबी दर भी अधिक है। यह ऐसे देश के लिए खतरे की घंटी है जिसकी आधी से अधिक आबादी गरीबी, भुखमरी और मलिनता में जीवन बिता रही है।

          यह तर्क मूर्खतापूर्ण है कि अभी के खुदरा बाजार में बिचौलियों की संख्या अधिक है और इसलिए उपभोकता तक पहुंचते‑पहुंचते चीजों की कीमत बढ़ जाती है। यह भी सामान्य सिद्धान्त है कि बाजार में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, दाम उतने ही कम होंगे। अभी के खुदरा बाजार में करोड़ों लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हैं जो  न्यूनतम मुनाफे पर वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। मुनाफा इसलिए भी कम है कि व्यापार की लागत कम है। खुदरा बाजार पटरी से लगा कर छोटी और मझोली दुकानों तक फैला है। उनमें घुसने के लिए कम पूंजी, साधारण कुशलता और अपार मेहनत चाहिए, जो देश के बहुसंख्यक लोगों में है। अब तक देश ने जो भी समृद्धि पाई है वह अपने साधारण लोगों की मेहनत के बल पर ही पाई है। जिसे हम आधुनिक तकनीक कहते हैं उसका देश को समृद्ध बनाने में योगदान नगण्य है।

          अगर तथाकथित आधुनिक क्षेत्र ने देश का कुछ भला किया होता तो खेती और कारखानों का अब तक कायाकल्प हो गया होता। भारत में कृषि वैज्ञानिकों की संख्या किसी भी और देश के मुकाबले अधिक ही बैठेगी। लेकिन खेती की आधुनिक तकनीकों ने खेती की लागत जितनी बढा दी है, उतनी उत्पादकता नहीं बढ़ाई। भारत के पास दुनिया की सबसे उर्वर धरती, सबसे बडा कृषि योग्य क्षेत्र, पर्याप्त धूप औरे प्रबंध ठीक कर ले तो पर्याप्त जल है। उसके बाद भी हमारे यहां अनाज की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता घटती ही जा रही है।

          तकनीकी कुशलता के मामले में भारत के साधारण कारीगरों की ख्याति रही है। कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की उन्हें आदत  रही है। फिर भी औद्योगिक क्षेत्र का जिस गति से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। दुनिया में सभी जगह आर्थिक प्रगति, खेती और उद्योग के भरोसे होती है। हमारे यहां वह सेवा क्षेत्र के भरोसे है। अपने जीवन में सादगी बनाए रख कर ही लोग महंगी होती जा रही अर्थव्यवस्था में अपने आप को टिकाए हुए है।

          जिस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना जीवनयापन सेवा क्षेत्र में ही तलाशना हो, उसमें कोई खुदरा क्षेत्र को बड़ी कंपनियों के हवाले करने की सोचे यह विचित्र लगता है। इसका मतलब है कि आपको देश के साधारण लोगों की चिंता नहीं है। लेकिन यह केवल रोजगार का मामला नहीं है।  जैसा कि सरकार और विपक्ष दोनों ने बना दिया है। यह दो भिन्न जीवन प्रणालियों और दो भिन्न सभ्यताओं का मामला भी है। भारत में खुदरा व्यापार लोगों को रोजगार ही नहीं देता, स्वतंत्र जीवनयापन की सुविधा भी देता है। खुदरा व्यापार एक ऐसा कौशल है जो सीखने के लिए मोटी फीस देकर किसी शिक्षा संस्थान में जाने  आवश्यकता नहीं है। वह अपने परिवार या आसपास की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वह देश के सबसे साधारण लोगों की पहुंच में है। अगर यही व्यापार बडी कंपनियों के हाथ  में चला जाए तो उनमें मिलने वाला रोजगार नौकरी होगा, जो अपनी स्वतंत्रता किसी को सौंप कर ही प्राप्त होगा। देश के करोड़ों लोग अपने स्वतंत्र काम‑धंधों में हो तो वे एक विविध और समाजोन्मुखी सभ्यता रचते हैं और अगर वे मुनाफाखोर कंपनियों की नौकरी में लगा दिए जाए तो एक स्वार्थी, आत्म‑केन्द्रित और यांत्रिक जीवनशैली को जन्म देते हैं।

          इतना ही नहीं, खुदरा बाजार के बडी कंपनियों के हाथ में चले जाने का अर्थ होगा कि उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में विविधता का अभाव। बडे स्टोरों में मिलने वाली वस्तुं पैकेजिंग प्रक्रिया के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। उनकी गुणवत्ता की जांच करना उपभोक्ता के लिए संभव नहीं रह जाता। विशेषकर खाद्य पदार्थो में तो गुणवत्ता इतनी तेजी से घटती है  कि वह पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए बडा खतरा बन जाती है। बडी कंपनियां फलती‑फूलती हैं, वे विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तुओं का आकर्षण पैदा करती हैं और न खाने योग्य वस्तुं इतनी प्रचलित हो जाती हैं कि उनका नशा छुडाना मुश्किल होता है। कोई भी वस्तु अपने स्थान विशेष से पहचानी नहीं जा सकती। धीरे‑धीरे बडी कंपनियों की सुविधा और मुनाफा यह तय करता है कि कौन सी वस्तु कहां पैदा की जाए। अतः रिटेल में एफडीआई लागू करना देश की जनता के हित में नहीं है, सरकार इसे वापस ले।

*SHRI SUKHDEV SINGH (FATEHGARH SAHIB) :It is fact that FDI in wholesale was the “best form” and was beneficial to “both farmers, common man of the country and traders.

          I felt from my long experience in life in all sphere, the FDI would be beneficial to the retailer, farmers, common man of the country and traders removing the middlemen from the cycle.

          I want to draw the kind attention of this august House regarding some positive favours for FDI : -

1.             At first, FDI will bring modern technology to the country.  There is no doubt that whole house is agree that FDI would bring new advance technology for the country to move with the developed country.

2.             Secondly, FDI would improve rural infrastructure, it would also help build infrastructure and create a competitive market.

3.             Thirdly, FDI would reduce wastage of agriculture products, because   FDI have a chain of market and chain of storage.  It is too much in the interest of the agricultrist because due to local marketing and lack of storage hundred tones of vegetable, fruits, cereals, wheat, rice is wasted in our country.  I think no one disagree with these facts.

4.             Fourthly, due to FDI the consumer would get commodities of daily use at less prices and good quality.  Due to FDI consumer would get commodities of  international quality at cheap price because of heavy competition.  India is a big consumer market so everybody will be benefitted.

5.             The biggest beneficiaries of FDI are the small farmers who would be able to improve productivity and realize higher remunerations by selling directly to large organized players and shorten the chain from farm to consumer.

6.             More transparent and accountable monitoring of goods and supply chain management system of FDI is good for Government also.  It can expect to receive an additional US Dollars by way of taxes.

7.             Opening of retail can be seen as solution for food inflation, which has confounding policy makers.  FDI in retail helps in building much needed back end infrastructure.  Additional investments in cold storage chain infrastructure would reduce loss of agriculture produce and provide more option to farmers.

8.             Due to FDI and globalisation the whole world become a family and atmosphere of healthy competition in market will develop in the interest of the common man of the country. 

I look forward to listening to views of this august house on the vital subject.

 

*श्री बलीराम जाधव (पालघर):         मैं मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई  नीति का समर्थन करता हूं। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने देश में 51 प्रतिशत  एफडीआई  को मंजूरी दी है। इस नीति में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है कि वे इस नीति के अंतर्गत मल्टीब्रांड  रिटेल को अपने राज्य में अनुमति दे सकते हैं। अगर राज्य सरकारें एफडीआई नहीं चाहती तो वे अपने राज्य में एफडीआई  को आने से रोक भी सकती  हैं। सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इससे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके व्यवसाय की दिशा बदलने के लिए भी सहायता मिलेगी। आज इस नीति का कुछ राजनीतिक दल और व्यापारी वर्ग विरोध कर रहे हैं। व्यापारी संगठनों के मन में कुछ आशंकाएं हैं लेकिन वे सारी आशंकाएं निर्मूल हैं। ऐसी आशंकाएं इन मन में आने के लिए कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

          इस नीति का सही मायने में लाभ ग्राहकों को मिलेगा। कम से कम कीमत में उनको अपने जरूरत की चीजें मिलेंगी। उसी तरह किसानों को भी इसका लाभ होगा। किसानों को ज्यादा से ज्यादा अपने माल की कीमत मिलेगी।

          कई लोगों के मन में ऐसी आशंका है कि बड़े बड़े मल्टीब्रांड रिटेलर्स छोटे‑छोटे व्यापारियों से कम कीमत पर माल लेकर ग्राहकों को ज्यादा कीमत में बेचेंगे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनकी यह आशंका निर्मूल है। सरकार ने इन सब बातों का पहले ही अध्ययन किया है। सरकार ने इसके लिए कॉम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की है। यह कमीशन पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखेगा। इस तरह का निर्णय लेकर सरकार ने रिफार्म के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। मल्टीब्रांड रिटेल पोलिसी  के अंतर्गत राज्य सरकारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी इंवेस्टर्स सिर्फ उन राज्यों में अपना इंवेस्टमेंट  करेंगे जहां राज्य सरकारों ने अनुमति दी है। इस निर्णय के कारण वॉलमार्ट, एडीडास, लुई स्रोतों और गुच्ची जैसी कंपनियां सिर्फ 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। बड़ी‑बड़ी कंपनियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था महबूत होगी। उसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आने से विदेशी मुद्रा भी भारत को मिलेगी। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में ऐसाचेम, फिक्की और सामान्य नागरिकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। इस निर्णय से सबसे ज्यादा लाभ ग्राहकों को मिलेगा और उत्पादक या किसानों को भी लाभ होगा। इस निर्णय से करीब 80 लाख रोजगार पैदा होंगे। बहुत सारे रिटेलर्स सीधे किसानों से उनके उत्पाद खरीदेंगे। जिससे किसानों को अपने उत्पाद ज्यादा कीमत में बेचने का मौका मिलेगा। इस निर्णय से कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती आयेगी और ग्राहकों को कम कीमत में माल मिलेगा।

          सदन में कई माननीय सदस्यों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि एफ0डी0आई0 के कारण छोटे‑छोटे दुकानदारों को अपना कारोबार समेटना पड़ेगा। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी आशंका मन में न रखें। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे देश में पहले से ही कई‑कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स चल रहे हैं। कई मॉल्स चल रहे हैं। इस एफ.डी.आई. के कारण ग्राहकों को लाभ ही हुआ है। यह बात हम देखते आये हैं। इससे कारोबार में स्पर्धा बढ़ गई है। अब इस स्पर्धा से किसान और ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अब सिर्फ फर्क यह आने वाला है कि यह कारोबार बड़े पैमाने पर होगा। सामान्य ग्राहकों को कम कीमत पर क्वालिटी की चीजें मिलेंगी।

          अंत में मैं सभी सदस्यों को अनुरोध करूंगा कि वे इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करें, खुले दिल से समर्थन करें। आपके समर्थन से सरकार को इस नीति को कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के इस निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आयेगी। भारतीय कृषि क्षेत्र और भारतीय ग्राहकों को लाभ होगा और देश की अर्थव्यवस्था उन्नत होगी।

         

*श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर):  खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश (एफ.आई.डी.) के केन्द्र के फैसले के विरोध  में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

          भारत में रिटेल व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का मुद्दा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित होगा। इस नीति को लागू करने से पहले सरकार ने इस नीति से देश के विभिन्न वर्गो पर पड़ने वाला प्रभाव का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। देश में आज भी खुदरा व्यापार में कायरत रिलायन्स/िबग बाजार जैसी बड़ी कंपनियां किसानों से कृषि उपज कम दामों पर और उधार खरीदते हैं और वहीं कृषि उपज उच्चतम दामों पर नगद बेचते हैं और किसानों की उधार 3‑3 महीने नहीं देते हैं ।  भारतीय कंपनियों की इस व्यवहार का सरकार ने कभी अध्ययन किया है? इस अध्ययन के बगैर देश के छोटे‑छोटे किसानों को भारतीय कंपनियों के साथ‑साथ विदेशी कंपनियों को भी लूटने का लायसेंस देने की व्यवस्था की है। देश के सभी राजनैतिक दल और रिटेल व्यापार से जुड़े सभी वर्गो का प्रबल विरोध की भी सरकार ने अनदेखी की है। लोकतंत्र में केवल सरकार बनाना ही राजनैतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम जनता की जीने की भी एक पद्धति है। इस पहलू को ध्यान में रखकर ऐसे ऐसे फैसले लेने के पहले जनता की राय जानना भी बेहद जरूरी है, उसकी अनदेLााळ करना जनविरोधी साबित हुआ है।

          दुनिया के अन्य देशों में जहां एफ.डी.आई. लागू की है वहां के किसानों का क्या अनुभव रहा है, अध्ययन बताता है कि वहां के किसान उचित मूल्य हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। उन्हें जीवन‑यापन की परेशानी झेलनी पड़ रही है। अपने देश में रिटेल सेक्टर में पहले से ही मौजूदा औद्योगिक घराने सिर्फ बड़े किसानों से ही माल खरीदते हैं, और छोटे किसान इनकी खरीद व्यवस्था से बाहर ही नहीं हैं। हमारे देश में 78 प्रतिशत (सैवन्टी एट परसेंट) किसान छोटी जाति के हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है जबकि देश का 90 प्रतिशत से ज्यादा खाद्य उत्पादन यही लोग करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन सबके लिए हानिकरक साबित हो सकता है। एफडीआई से खेतिहार मजदूरों के हालात में भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका में जहां‑जहां वॉलमार्ट है वहां गरीबी बढ़ रही है। सच्चाई यह है कि सुपर मार्केट आपसी प्रतिस्पर्धा से बचते हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है क्योंकि सुपर मार्केट उन्हें कम कीमत पर माल बेचने पर विवश करता है। बेशक हमारे देश में किसानों को मिलने वाले मूल्य एवं रिटेल मूल्य के अंतर को कम किया जाना चाहिए लेकिन इसका उपाय   खुदरा में विदेशी निवेश नहीं है। दूध क्षेत्र में अमूल जैसा सफल सहकारी प्रयोग हो सकता है तो खाद्य उत्पादों में क्यों नहीं? कार्पोरेट रिटेल के बजाय मार्केटिंग कोऑपरेटीव को दुरूस्त किया जा सकता है। सरकार का एक तर्क है कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के निगमीकरण से बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि लाखों छोटे बिचौलिए की जगह बड़ी‑बड़ी कंपनियां लेगी।

          अमेरिका और यूरोप की रियायती खाद्य सामग्री हमारे घरेलू बाजारों में आएगी, इससे किसानों से उनका बाजार छिन जाएगा। जाहिर है कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई जैसे फैसलों को छोटे किसानों के पक्ष में मोड़ने के लिए तमाम तरह के नियम‑कायदों की जरूरत होगी, क्योंकि बेलगाम कंपनियां खेती और खुदरा क्षेत्र में तबाही मचा सकती है। इसकी चिंता देश के वित्त मंत्रालय ने भी (30 नवम्बर को) जताई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी संसद ने चीनी कंपनियों की गहरी पड़ताल के बाद अमेरिका में इनका कारोबारी विस्तार रोक दिया है। यह खुफिया रिपोर्ट वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पास पहुंचते ही सरकार में सनसनी फैल गयी है क्योंकि खुफिया निष्कर्ष यह बताता है कि चीन सरकार की वित्तीय मदद से इन कंपनियों द्वारा सुरक्षा को खतरा है। जब एफडीआई से अमेरिका को खतरा महसूस हो रहा है वहीं हम विदेशी कंपनियों का भारत में रेड‑कार्पेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। हमारी सरकार की नीति से यह स्पष्ट होता है कि अगर एफडीआई लाना ही है तो बेसिक इफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जैसे ग्राम सुधार, तालाब पुनर्भरन योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजना में लाएं। लेकिन सरकार 120 करोड़ देशवासियों की कीमत पर विदेशों के कार्पोरेट घराने को लाभ देने हेतु एफडीआई को सामान्य जनता पर लागू कर रही है जबकि अमेरिका जैसा देश इसे बंद कर रहा है। रही बात सरकार की नीतियों की,  देश के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री और विद्यमान प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन वो भूल गये हैं कि देश की आम जनता के वोट भी पेड़ पर नहीं आते, वो लोगों के दिलों से आते हैं। अब दिल पर ही ठेस लग गयी तो नतीजा क्या होगा, यह सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री के सिवा अच्छा कौन जान सकेगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा में करोड का खर्च, टू जी स्कैम, कोयला घोटाला, इतना ही नहीं तो यह सरकार घटती (कोयला) आकाश (2 जी स्कैम) के बाद अब समुद्र में भी घोटाले से अछूत नहीं रही, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में खनिज संपदा की खोज के लिए ब्लाकों के आवंटन में हुए घोटाले की सीबीआई से जांच शुरू करा दी गई है। इतना काफी नहीं तो जेएनएनआरयूएम में भी 115 करोड़ की अनियमितता कर रखी है। इस घोटाले पर आम जनता की नजर न जाये इसलिए खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का झटका देकर जनता का ध्यान बटाने के लिए किया है, ऐसा मेरा अनुमान है।

          मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी इसका तीव्र विरोध करते हुए सरकार ने एफडीआई खुदरा क्षेत्र में निवेश का जो अनीतिगत फैसला लिया है उसे तुंत खारिज किया जाये, ऐसी मांग करते हैं। आखिरकार इतना ही कहूंगा कि देशवासियों के लिए, देशवासियों का शासन विदेशियों द्वारा चलाना राष्ट्रहित के लिए उचित है क्या?

* SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) : I am of the opinion that this move would affect the interest of local traders. The government has taken a hasty decision without any measure to safeguard their interests.  It should not have happened.

          Decision of the government to allow FDI in retail sector itself, made it clear that it has forgotten the importance of the retail industry.  It has failed to realize that retail industry is not a mere form of business in India.  But it is a mean of livelihood for several thousands of people who have not been able to secure a proper job.  This is the reason why I oppose the FDI.  If FDI comes then the rate of unemployment would rise further.  Poverty, suicide of farmers, inequality  and other socio economic problems would arise out of it.

          When store chains like Walmart pose a threat to our domestic retail chains like Pantaloons, Reliance Fresh, etc. it might sweep off the local retailers from the entire market.  FDI promises to create around 2 million jobs in the country, whereas India’s retail and logistics industry already employs about 40 million Indians, many of whom stand a threat of losing their jobs.

          Another factor is the monopoly of big brands on the Indian market. FDI would have a huge impact on the sale and profit margin of Indian farmers. Government has laid down the guideline that the single brand retailer must source 30 percent of its goods from India.  Now reading the trends of market, chain-store owners have the tendency of overpowering the market and exercise monopoly.

          There is an urgent need to reach out to the small farmers and artisan groups so that they are encouraged to produce more as well as to ensure there is no wastage”.  If FDI comes, these people of sections would loose their bread and butter.

          If could provide easy access to big multi nationals in controlling the market. It will in no way help in uplifting the economic conditions of the farmers. The government’s assurance of benefiting the masses with FDI in retail sector is just eyewash and it will help establishing the foreign companies in India.

          There are a few instances, appeared in some newspapers  that complaints have been registered all across the world against the retail store chain owners about not paying money to their suppliers timely.  Forget about any other country, retail chains like Walmart are facing a huge opposition from their own country.

          FDI will hike the rate of both unemployment and under-employment.  In the current scenario only 20% of the retail market is organized, the remaining 80% is unorganized and in an extremely nascent stage of development.  The entry of large global retailers would slowly but surely marginalize domestic retailers and in the long run kill local shops and millions of jobs.

          Hence, I would like to urge upon the Union Government take suitable measures to protect the interest of our farmers, retailers and consumers by not allowing the FDI in retail sector.

* SHRI J.M. AARON RASHID (THENI) : It is the right of Indian consumers to get good and cheap quality products like any other consumer in the world.  As all of us know that the economic liberalization of 1991 has put our country on the growth map and it has to continue to sustain the growth.

          In our country 50% people depends on agriculture and we have enough fertile land for agriculture but still we are unable to meet our food requirements. 30 to 40 per cent of the entire food produced is wasted due to lack of infrastructure.  The farmers are getting 10 to 23 percent only of the market price for their crops, while it is 70 to 89 percent in United States and other developed countries, where the big supermarket chains support the farmers and get the products directly from the farmers.  We can understand if the market value of 1 kg tomato is 20 rupees, the Indian farmer is getting only 5 rupees. FDI will bring contract framing and farmers will get access to new varieties of seeds and other technologies and there will be an assured buyer for the farm products with good price and the farmers no longer need to negotiate with the mediators for the price. So, the farmer might get 10 rupees for 1 kg tomato and the consumers can buy it for 15 rupees.

          The case is the same for other retail products also.  Suppose, I need some electrical items to construct a new building, I have to roam sometimes the whole city visiting different shops wasting my time and petrol, to buy some products and sometimes it will not be available and the quality is also poor.  But, I must say it’s not the case when I am in US, UK.  If I want to buy any electrical or mechanical products there are big shops like Biltema, which has thousands of products varying from unique serial number.  I could look at their catalogue and identify the product and buy it.  And there are so many innovative tools which can make the job easier and faster and I must say they are very cheap.  If I need to buy anything for home or interior furnishings there is IKEA, they have A to Z things with good quality and cheap and they come in boxes so it can be easily transported and any unskilled person can assemble the products.  The food products are also good here and the supermarkets have the technology of preserving food.

          In India, we realize many famous brand products as duplicate after we bought it. Most of the shops I must say have left with no other choice than to become the brand ambassadors for selling the cheap low quality Chinese goods.  The trade deficit between India and China is USD 40 billion dollars.  We import USD 57 billion worth products from China and export only USD 18 billion dollar goods.  Major exports are raw materials like iron, steel etc. but not many manufactured products.  We are losing our natural recourses without generating much employment.

          This situation must change our and farmers must benefit, animal husbandry and agriculture production must increase, wastage must reduce, inflation must decrease and consumer should get quality products in cheap rates.  If there is more production and more competition in the retail field naturally prices will drop.  And since India is a manufacturing hub and we have cheap skilled labour and natural recourses most of these companies are going to set up small scale manufacturing units in the country, which will generate direct and indirect jobs and in a way prevent low quality Chinese products entering our markets and also will increase our exports to other countries.  There are already big supermarkets of Indian Companies like Reliance, Birla etc. in our country which are very good for consumers. Walmart has already its presence in the country with collaboration with Bharati group.  So, allowing a 51% foreign direct investment in the Multi-brand retail and 100% on single brand retail sector will not cause many issues in the small scale trade sector.  Moreover, it will strengthen the economy, especially in the rural India which has not benefited from the economy boom as 50% of investment of the FDI will go towards the infrastructure development.  Ours is a big country with 10 Billion people, so coming of a big multi brand retail outlet in 50 big cities with population more than 1 million will not take away all the business from the small scale traders.

          We have a tradition of protesting against every kind of reforms and the Indian people being mislead by oppositions for their own interest and not for the interest of the nation. If the world’s 26 fastest developing countries had FDI in multi-brand retail for more than 10 years why cannot India adopt the same policy?  There was a time when computers were introduced in India, most of the political parties protested against it. They said it will take away jobs and people will become unemployed. Now India has emerged as one of the global leader in information technology sector with revenues of $ 100 billion dollars and employing more than 2.8 million people directly and 8.9 million people indirectly.  Allowing FDI in automobile industry has not only given the Indian consumers options to choose varieties of cars, but also has turned India into the Detroit of Asia and now we export cars to other countries.  FDI in telecommunication made mobile phones a common mans gadget. Developed countries are going with 4G technologies and still now we are hanging on 2G.

          So, if we need to change from a developing country to a developed nation bold economic reforms have to take place and they have to take place in time and FDI in retail sector should be one of them.  So, I welcome heartily and give full support to the decision taken by government in respect of 51% Foreign Direct Investment (FDI) in multi-brand retail sector.      

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE) :  Despite opposition of the Standing Committee of Parliament, the Union Ministry has permitted Foreign Direct Investments in Civil Aviation, Pension, Insurance, Education and other Sectors. Now the Government is trying to get the approval of the Parliament.

          The powerful people, who take policy decisions of the government, say that they are permitting FDI in retail only for the economic development of the country. This is not acceptable. There is no historical perspective to prove that a nation’s economic development takes place because of foreign investments. On the contrary, many nations of the world have gone into slavery because of the economic invasion. This is a well-known fact. The British who came to India for business became our masters and ruled us. We cannot forget this lesson from history. 

          It is argued that small traders, who act between the producers and the consumers, are the reason behind the price rise of products. It is also argued that small traders cannot create an infrastructure  which is needed for the establishment of trade; and foreign investors can put in large investments thereby creating big trade establishments and can provide products at a cheaper rate to the consumers. In the beginning only for some time, the foreign investors may act in a way that will seem to be beneficial to the producers and the consumers. In that scenario, small traders will also be made to leave their business due to their inability to compete with the big foreign giants.

          Competitors will be out of the market and the total control will be in the hands of multi-national companies. The producers and the consumers will be utilized for the benefit of such companies. The producers and the consumers will therefore be affected.

 

* English translation of the speech originally  laid on the Table in Tamil           It is argued by the government that by permitting FDI in retail, farmers will be much benefitted. These words are uttered only to kindle interest and they are not coming out of any experience. The products of the farmers will be priced by the foreign companies. Selection of seeds, the way of sowing and their quantity will be decided by those companies. The Indian farmers have to dance to the tunes of the foreign giants. Such a situation will be created as there is no competitive market. So, nation’s agriculture will be in the control of foreigners.

          The producers will get only the prices for their products that will be decided by those foreign companies. The consumers too will have to pay the price that will be decided by the foreigners. The producers and the consumers can only become dolls in their hands. Opening the doors for foreign companies to invest in India can only be the cause for economic monopoly. Producers, consumers and the small traders involved in this chain will all be affected.

          The world economic slowdown, which has had an impact on many nations of the world, had no impact on India because our economy is based on villages. Mahatma Gandhi dreamt of having self-rule, the Rama Rajya in India. Gandhiji  burnt the foreign goods because he did not want our nation to be  a selling market of  foreigners for sale of their goods. He instilled in us a feeling of patriotism.

          Pandit Jawaharlal Nehru encouraged Public Sector Companies of our nation with a view to contribute to the economic development of our country. In 1956, Pandit Nehru nationalized the Insurance Companies which were in the control of foreign investors. “This is a decision which can lead the nation to Socialism”,  Shri C.D. Deshmukh, the then Finance Minister said.

          Smt. Indira Gandhi laid the foundations of socialism by nationalizing the private banks of the country.

          The Congress government led by Smt. Sonia Gandhi is in the process of dismantling the foundations laid by Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Smt. Indira Gandhi. FDI should not be permitted in retail sector, as it affects the livelihood of producers, consumers, small traders, farmers and everyone of us.

          I, on behalf of Marumalarchchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) urge upon the Union Government to roll back its decision to permit FDI in retail sector.

                                                                     

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : My party RSP supports the motion moved by Hon. Sushma Swaraj and Prof. Saugata Ray.  We want the Government to immediately withdraw 51% FDI in multi brand retail in the interest of the common people.   I wish to remind the Government of East India company and Lord Clive.  Also I remind them of the quote of Rabindranath Tagore which says that the Britishers came as traders and turned into rulers.

          The Government is claiming that if FDI is introduced then there will be direct employment of 40 lakh people and at a later stage, 60 lakh more will be indirectly employed.  This reminds me of a fact.  In the rural areas, mothers sing lullaby or cook stories to make their children fall asleep early. This Government also is trying to weave stories of employment for the common people because we know that the growth rate of employment is only one percent.  Productivity has drastically fallen in the manufacturing industry. Population of the country is also on the rise.  So where is the scope of employment generation?

          Again if we look at the employee statistics of the big MNCs like Walmart, Metro Cash and Carry, we will find that the ratio is 1:17 ie.  if one person gets a job through FDI, 17 others will lose their jobs in the retail sector.

          In our country, 5 crore small traders are doing brisk business for so many years and supporting their families.  If these 5 crore shops, factories or small establishments are shut down, 25 crore people will lose their livelihood as they will not be able to survive by competing with big business houses.

          The Government also claims that the farmers will benefit as there will not be any middleman and the farmers will get remunerative price.  It is true that there will be no middleman since the MNCs will directly purchase the agricultural     * English translation of the speech originally laid on the Table  in Bangla.

produce.  They will try to minimize market competition and get more profits.  Gradually if market competition is done away with, the farmers will have to be content with the price the companies pay as there will be no competition.  The consumers will also lose.

          The farmers in turn will lose their land because big companies will pay them at a predetermined rate.  If due to natural calamities like flood and drought, farm produce is not supplied in time, then as per contract, the land will be owned by the companies and farmers will become labourers.

          The Government is saying that due to lack of infrastructure, godown, cold storage and transport facilities, 30% of the foodgrains are wasted.  There is also food deficit.  So the FDI by extending these facilities will help the agricultural sector prosper.  But actually the cultivators will not be allowed to use the infrastructure to store their produce.  Walmart, Metro etc. will encourage the production of those crops which are more profitable.  We have not forgotten the history of indigo cultivation.  Moreover the traditional food habit of the nation will be changed.

          Above all, if modern technology is used to produce food products, vegetables, fish, meat, eggs, milk, fruits, potatoes and tomatoes and if these are stored for years in the cold storage, food value will come down and that will adversely affect the health of the consumers.  Countries like Argentina, South Korea, Uruguay, Chile now want to produce fresh food and the can only be served through small outlets.  Due to this, Walmart has withdrawn its business from these countries.

          The foreign companies are coming to India through FDI route on the plea of protecting the environmental and that is threatening our economic sovereignty.  I want to conclude by mentioning the great Kalidas. We should not try to cut the branch of the tree on which we are resting, as he did.

         

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*श्री राजू शेट्टी (हातकंगले) : स्वतंत्रता पूर्व से आज तक देश के सभी किसान अपने कृषि उपज और उससे मिलने वाले उचित एवं लाभकारी मूल्य के बारे में पूरी व्यापार व्यवस्था के शोषित रहे हैं। सामाजिक रंगमंच पर तो गुलामों की भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के जरिए किसानों को सहायता करने के लिए आज तक की सरकारों को इतने साल क्यों लगे? इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन किसानों की उपज को उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सरकार ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बारे में जो कदम उठाए हैं, इस पहल का स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और स्वाभिमानी पक्ष, महाराष्ट्र, खुले दिल से स्वागत करते हैं और इस उचित निर्णय की सराहना करते हैं। इस निर्णय का स्वागत करते हुए हमें सरकार से आश्वासन चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के खुदरा व्यापार (रिटेलिंग) के क्षेत्र में आने से हमें किसान और देहाती लोगों को बुनियादी सुविधा जैसे कि शीतकक्ष, अनाजों के भंडार, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को रोजगार की सुविधा दूर‑दराज के क्षेत्र में बसे हुए छोटे‑छोटे गांवों को जोड़ने के लिए पक्के रास्ते और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए सरकार कारगर कदम उठाए व अन्य देशों की तुलना में उत्पादन के खर्च में कमी लाने के लिए किसानों को विभिन्न स्तरों पर राहत मिलनी चाहिए।

          अंत में, किसानों को खुली सांस लेने  के लिए इस कदम का मैं फिर एक बार खुले दिल से स्वागत करता हूं उसके साथ साथ यह भी आशा करता हूं कि आने वाले समय में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

*श्री जोसेफ टोप्पो (तेजपुर): मैं असम गण परिषद पार्टी की ओर से एफडीआई के मुद्दे पर  याद दिलाना चाहता हूं कि रिटेल में एफडीआई के मसले पर पहले सरकार ने सदन में तब के वित्त मंत्री तथा सदन के नेता श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि रिटेल में एफडीआई को बिना आम सहमति के देश में लागू नहीं किया जायेगा पर इस सरकार ने केवल कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिना विपक्ष की बात सुने खुदरा बाजार में 51 प्रतिशत एफडीआई को देश की जनता पर थोप दिया। ये इस सरकार की सिर्फ मनमानी है जिसे यूपीए सरकार जबरदस्ती देश में लागू करना चाहती है। एफडीआई को लेकर सरकार ने जितने फायदे बताये हैं वो सब कहीं से भी सच नहीं है। देश में रोजगार बढ़ाने के नाम पर जिस तरह इन विदेशी कंपनियों को लाया जा रहा है उसके गंभीर परिणाम होंगे। ये विदेशी कंपनियां पहले तो सस्ता सामान बेचेंगी लेकिन जब बाजार पर इनका पूरा कब्जा हो जायेगा तो अपने हिसाब से सामान को महंगी कीमत पर बेचेंगे। एफडीआई से 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं पर करोड़ों छोटे दुकानदार तथा खुदरा व्यापारी जरूर बेरोजगार हो जायेंगे और देश का गरीब किसान इन कंपनियों से अपने लाभ के लिए नहीं लड़ सकता ये कंपनियां जो रेट देंगी उसे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंपनियां बाजार में किसी और को ठहरने ही नहीं देंगी जो उसका माल खरीद  सके।

          वालमार्ट ने भारतीय बाजार में एफडीआई के माध्यम से घुसने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत दी है और इसी कारण उन्होंने अपने एक बड़े अधिकारी को हटा दिया है। भ्रष्टाचार से घिरी वर्तमान यूपीए सरकार का एफडीआई के माध्यम से यह जनता पर एक और अत्याचार है। वालमार्ट पूरी दुनिया में जहां भी खुदरा बाजार में घुसा वहां पर छोटे दुकानदान या खुदरा व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। ये वॉलमार्ट भी वही करेगी जैसा पैप्सी जैसी दूसरी विदेशी कंपनियां कर रही हैं ये व्यापार तो यहां करेंगी पर कच्चा माल विदेश में अपनी शर्तो पर मंगायेंगी जिससे चीन के व्यापारी तो मालामाल हो जायेंगे पर हमारे छोटे व्यापारी बर्बाद हो जायेंगे। इसलिए सरकार को विदेशियों की नहीं अपने देश के छोटे व्यापारियों तथा इससे जुड़े गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। 53 शहरों में सरकार जहां स्टोर खोलने की बात कर रही है जरा सोचिए इन शहरों के छोटे व्यापारी या उस छोटे  व्यापारी की दुकान पर काम करने वाले गरीब आदमी का क्या होगा। एफडीआई न तो देश के आम आदमी, न छोटे दुकानदार और न ही किसी  भी रूप से किसानों के हित में है। आज यह एफडीआई 53 शहरों में लाने का प्रस्ताव है कल पूरे देश के हर शहर में होगा तब क्या होगा कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो जायेंगे। ये एफडीआई व्यवस्था सिर्फ इस देश को फिर से बर्बादी की ओर लेकर जायेगी और कुछ नहीं, इस ओर सरकार को सोचना होगा।

          जिस अमेरिका के दबाव में सरकार       एफडीआई को लाना चाहती है वह अमेरिका खुद अपने यहां एफडीआई  पर रोक लगा चुका है और जो देश खुद अपने यहां पर बेरोजगारी से परेशान हो वो या वहां की कंपनियां हमारे यहां कैसे रोजगार पैदा करेंगी ये सरकार क्यों नहीं समझ रही  हैं,  क्यों इस देश की जनता के साथ जानबूझकर धोखा कर रही है? माननीय मंत्री सिब्बल साहब कहते हैं कि वालमार्ट के आने पर या किसी भी विदेशी खुदरा व्यापार कंपनी के आने पर उसे 100 मिलियन डालर देने होंगे जिसमें से 50 मिलियन डालर विकास पर खर्च होगा, क्या हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गयी है या इस देश की जनता का विकास किसी विदेशी के दिये 50 मिलियन डालर की रकम पर निर्भर है । ऐसा नहीं है सिर्फ आंकड़ों का खेल मत खेलिए, सच्चाई आप भी जानते हैं। ये सब सिर्फ अमेरिकी दबाव और अपनी विदेशों में अपनी इज्जत बचाने के लिए किया जा रहा है पर प्रधानमंत्री जी विदेशों में अपनी इज्जत बचा कर क्या करेंगे जब देश में ही आपका विरोध हो रहा है। सरकार को अपने इस कदम से पीछे हटना चाहिए तथा अगर देश के हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना होगा और आम आदमी तथा देश के विकास में कोई उचित कदम सरकार को उठाने होंगे। किसी भी विकास के मुद्दे पर अगर सरकार कोई फैसला लेना चाहती है तो सभी दलों तथा एक आम सहमति के साथ कोई फैसला लिया जाये जिसमें सब शामिल हों, सिर्फ जोड़ तोड़ के बहुमत के बल पर कोई मनमानी न  की जाये क्योंकि हम इसका भरपूर विरोध करेंगे और हम अपने राज्य असम में तो वालमार्ट को घुसने भी नहीं देंगे और हमारी पार्टी असम गण परिषद रिटेल में एफडीआई के सरकार के निर्णय का विरोध करती है।

*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):यह बहुत महत्वपूर्व एवं संवेदनशील चर्चा का विषय है। पूरा देश इस चर्चा को बड़े ध्यान से देख और सुन रहा है। चर्चा किस नियम के तहत हो इसको लेकर भी काफी व्यवधान पैदा हुआ। आखिरकार कल से चर्चा प्रारम्भ हुई, नेता प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष की ओर से श्री कपिल सिब्बल तथा अन्य दलों के माननीय सांसदों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। सभी के विचारों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि रिटेल में एफडीआई देश हित में है और देश को आगे बढ़ाने का साधन है।

          किसानों, उपभोक्ताओं के लिए अत्यन्त लाभदायक है तथा खुदरा व्यापारियों के लिए कोई नुकसान या हानिकारक नहीं है। सदन में लम्बी‑चौड़ी बहस में नेता प्रतिपक्ष ने सन 2002 में एनडीए सरकार की रिटेल में  एफडीआई के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया।  मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि यह एक नीति निर्धारण संबंधी मामला है। हर सरकार को नीति संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है।

          एन.डी.ए. के समय में रिटेल में  एफडीआई 100 प्रतिशत रखा गया था, लेकिन हमने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 51 प्रतिशत रखा है। यूपीए सरकार ने एनडीए की नीतियों में यह भी संशोधन किया है कि रिटेल में  एफडीआई की पूंजी 50 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण एवं कृषि के क्षेत्रों में अवस्थापन सुविधाएं जैसे कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, गोदाम, रैफ्रीजरेटेड वैन इत्यादि पर खर्च किया जाएगा। जब हर क्षेत्र में पूंजी निवेश हो रहा है तो कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निवेश क्यों न हो और नई तकनीक तथा प्रबंधन की उच्चतम सुविधाएं इस क्षेत्र को क्यों न मिलें। एनडीए की सरकार की नीति में यह भी संशोधन किया गया है कि रिटेल में  एफडीआई प्रदेशों में तभी लागू होगी जहां पर प्रदेंश सरकारें अपनी सहमति प्रकट करें। केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय किसी भी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। यह भी एनडीए के निर्णय में संशोधन किया गया है कि संगठित क्षेत्र में रिटेल के लिए जो भी स्टोर खोल जाएंगे उनकी आवश्यकता का 30 प्रतिशत हिन्दुस्तान के लघु एवं मध्यम उद्योगों से खरीदा जाएगा।

          भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फोरमों पर जो भी विचार प्रस्तुत किए गए उनके आधार पर यूपीए सरकार द्वारा अच्छी नीति तैयार की गई है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए।

          यह भी कहा गया है कि अभी खुदरा व्यापार विकेन्द्रीकृत रूप से सभी जगह फैला हुआ है और प्रतियोगी बाजार की बजाय एकाधिकार व्यापार बना दिया जाता है तो उपभोक्ता और किसानों के शोषण की संभावना बनी रहेगी।

          भारतीय जनता पार्टी की सोच में केवल वॉलमार्ट ही एक मात्र विकल्प है और उनके द्वारा हर स्थान पर स्टोर खेलने पर दुरूपयोग की संभावना बनी रहती है। मैं यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, क्योंकि रिटेल में  एफडीआई की अनुमति देने के बाद केवल वालमार्ट ही नहीं उनके अनेक प्रतियोगी भी मैदान में होंगे और उनके आपस के कम्पीटिशन के कारण किसानों और उपभोक्ताओं का हित पूर्णतया सुरक्षित है।

          भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि रिटेल में  एफडीआई आने से रोजगार के जो आंकड़े दिये गये हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। इसकी पुष्टि में यह बताया गया है कि  वॉलमार्ट में 21000 कर्मचारी हैं और 40 लाख रोजगार का लक्ष्य किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम रोजगार की बात करते हैं तो सभी स्टोरों में लगे कर्मचारियों की संख्या का आकलन नहीं किया जाता बल्कि स्टोर खुलने  के बाद जो आर्थिक गतिविधियों से जो माहौल उत्पन्न होगा, उससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इन स्टोरों से 30 प्रतिशत खरीदारी  लघु एवं मध्यम उद्योग  से करने का प्रावधान रखा है, ऐसी स्थिति में लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी तो रोजगार से अवसर अपने आप बढ़ेगे, जिससे रोजगार संबंधी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त गोदाम कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, रेफ्रिजरेटेड वैन में भी तकनीकी कर्मियों के अतिरिक्त बहुत से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

          भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिटेल में  एफडीआई को लेकर अनेकों तर्क दिए गए हैं जिसमें एक यह भी है कि 5 करोड़ खुदरा व्यापारी बेघर हो जाएगें, जोकि बेबुनियाद है। हिन्दुस्तान के संगठित क्षेत्र में रिटेल केवल 5 प्रतिशत है, जो मुख्यतः सिंगल ब्रांड  एफडीआई तथा भारतीय उद्यमियों द्वारा संचालित स्टोर इत्यादि के माध्यम से है। यदि वर्तमान नीति के अनुसार रिटेल में  एफडीआई आती है तो अधिक  से अधिक 5 प्रतिशत से बढ़कर 10 या 15 प्रतिशत तक रिटेल की संगठित क्षेत्र में भागीदारी हो सकेगी, उसके बाद भी 85 से 90 प्रतिशत खुदरा व्यापार असंगठित क्षेत्र में ही रहेगा। आज संगठित क्षेत्र की भी वृद्धि दर 20 प्रतिशत है और असंगठित क्षेत्र की भी वृद्धि दर 20 प्रतिशत ही है। इससे स्पष्ट है कि रिटेल में  एफडीआई आने से कोई हानि नहीं होगी और यदि पड़ौसी देशों की बात करें तो चीन में 20 वर्षो से रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे रखी है। यहां पर 20 वर्ष बाद भी रिटेल में 20 प्रतिशत संगठित क्षेत्र की भागीदारी हो सकी है और बाकी 80 प्रतिशत खुदरा व्यापार के हाथ में ही है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि रिटेल में  एफडीआई आने से खुदरा व्यापारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

          भारतीय जनता पार्टी संगठित खुदरा व्यापारियों को वोट बैंक के रूप में देख रही है उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनको 5 करोड़ लोगों की चिंता है लेकिन 80 करोड़ किसान व खेतिहर मजदूरों की चिंता नहीं है।  120 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता। एक निहित स्वार्थवश कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को आधुनिक तकनीक/प्रबंधन से वंचित नहीं रखा जा सकता।

          मेरा भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले और देश हित में इस निर्णय को अपना समर्थन दे।

          मैं विपक्ष के द्वारा लाये गए इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

         

*श्री देवजी एम.पटेल (जालौर):मैं नेता विपक्ष के प्रस्ताव मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस लेने  का समर्थन करता हूं।

           भारत भी अजीब देश है यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सारे दरवाजे खोल देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नियम कानून बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरह सरकार ने किसान, गरीब मजदूर, पिछड़ी जन जातियों, अल्पसंख्यकों की बातों को सुनना बंद कर दिया है। सरकार की इस संवेदनहीनता की वजह से भारत का प्रजातंत्र आज नाजुक मोड़ पर खड़ा है।

          आज देश में कृषि जोत निरंतर घट रही है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश 20.2 प्रतिशत से घटकर 15.4 प्रतिशत रह गया है। दूसरी तरफ  छठे वेतन आयोग के बाद सरकार के चपरासी की मासिक आय 15000 रूपए है। इसके विपरीत एक सर्वे के अनुसार एक किसान की मासिक औसत आय लगभग 2115 रूपए आंकी गयी है आज एक किसान नरेगा मजदूर से अधिक नहीं कमा पाता है बल्कि भारत के अन्न दाता की आय नरेगा श्रमिक  से भी  कम है। दिन भर खेत पर काम करने वाले किसान को उतना भी नहीं मिलता जितना घरेलु नौकरानी प्रतिदिन एक घंटा काम करके कमा लाती है। इस देश में किसानों को उसके परिश्रम का दाम नहीं मिलता, 18 से 20 घंटा काम करने के उपरांत भी उसे दोहरी मार झेलनी पड़ती है।

          मेरा संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान है मैं किसानों की समस्या से दिन प्रति रूबरू होता रहता हूं। मेरे क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए पानी, पेयजल, उर्वरकों की कालाबाजारी, पाला, फसल के बंपर पैदावार के बाद उचित मूल्य न मिलना, प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव, बिजली, भंडारण आदि जैसी प्रमुख समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है तो वो किसानों से छांट कर फसल खरीदेंगे। बाकी का माल किसानों को फेंकना पड़ेगा। उदाहरण के लिए गुजरात में रिलायंस फ्रेश बड़े आलू तो खरीदता है लेकिन बाकि आलूओं को छोड़ देता है। जो किसानों को कम दाम में बेचना पड़ता है।  उदाहरण के लिए पूरे  राज्य में आलू  8 रुपए किलो बिक रहा होता है तब रिलायंस किसानों से 10 रुपए में खरीदने का दावा करता है । हकीकत इससे अलग है। रिलायंस किसानों से कुल पैदा का मात्र 40 प्रतिशत ही 10 रुपए के भाव से खरीदता है बाकि आलू को आकार और रंग के आधार पर रिजेक्ट कर देता है। शेष आलू किसान मात्र 5 रुपए या उससे भी कम दाम पर बेचने पर मजबूर हो जाता है। अतः किसान को कुल उत्पाद का 5.30 या 6 रुपये  ही मिलता है। अमूल जैसा देश का सबसे बड़ा कॉपरेटिव भी इसका विरोध कर रहा है। अमुल से ज्यादा सफल कॉपरेटिव विश्व में नहीं है।

          मेरे क्षेत्र में टमाटर, जीरा इसफगोल की बंपर पैदावार होती है। पूरा फसल अगर उण्झा मंडी पहुंच जाता है तो वह एक भाव पर बिक जाता है। लेकिन ये बड़े रिटेल छांट कर खरीदारी करते हैं। उदाहरण के रूप में ‑ 1, पंजाब में पेप्सी पंजाब के किसानों से आलू नहीं खरीदता 2,  मेकडोनाल्ड आलू फ्राई के लिए वह भारत के किसानों से आलू नहीं लेता है जिससे किसानों को बाकी की फसल को फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और भारत का किसान कर्ज में दब जायेगा और किसानों के सामने आत्महत्या के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा।

         

          न्यूयार्क शहर के पब्लिक एडवोकेट शबिल‑ दो ब्लासियोश ने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क के हंटर कॉलेज के अर्थशास्त्रियों की एक टीम का वॉलमार्ट पर किया गया शोध भी प्रकाशित करवाया है। वॉलमार्ट पर वर्ष 2010 मे तैयार की गई 12 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉलमार्ट की हर दो नौकरी के बदले में तीन नौकरियां खत्म हो जाएंगी। रिपोर्ट में शिकागो और ओहायो राज्यों में वॉलमार्ट के खोले जाने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की समस्या का भी आकलन किया गया है एक विरोध प्रदर्शन में न्यूयार्क शहर के पब्लिक एडवोकेट बिल दो‑ब्लासियां ने वॉलमार्ट के बारे में कहा, वॉलमार्ट कंपनी लोगों को अच्छी नौकरी और अच्छा पगार देने का वादा करती है, लेकिन सब झूठ है। आप अगर देखें तो जहां वॉलमार्ट स्टोर खुला है वहां नौकरियां खत्म हो गई, छोटी दुकानें तबाह हो गई। यह कंपनी शहर की अर्थव्यवस्था तबाह करके रख देती है। पूरे अमरीका में इस स्टोर के खुलने का यही नतीजा हुआ है और मध्यम वर्ग को कमजोर करने में इसका बहुत बडा हाथ है। भारतीय मूल के कमलेश शाह न्यूयार्क के जैक्सन हाइट्स इलाके में एक किराना स्टोर चलाते हैं वह कहते हैं कि अगर वॉलमार्ट उनके इलाके में खोली गई तो उनकी दुकान भी बंद हो सकती है । कमलेश शाह करते हैं, वॉलमार्ट  जिस इलाके में भी स्टोर खोलेगी, वहां तो असर पड़ता है, वो सभी तरह की चीजें बेचते हैं और सस्ते दाम में बेचते हैं उससे हमारे ऊपर भी असर पड़ सकता है और फिर दुकान बंद हो सकती है, नौकरियां भी जा सकती हैं।

 

          बड़े रिटेल की भले सुनहरी तस्वीर पेश की जा रही हो, मगर सच्चाई अलग है। दरअसल, इस धंधे में लगे बड़े खिलाड़ी हैं रिलायंस फ्रेश, सुपरमार्केट चलाने वाले आदित्य बिरला ग्रुप, सुभिक्षा, फ्यूचर ग्रुप, पिछले दस साल से वॉलमार्ट भारती ग्रुप के साथ सांझे में कारोबार चला भी रही है। लेकिन इन्होंने किसानों के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। किसान आज भी अपनी फसलों को औने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर है। इनके पास ग्रामीणों के रोजगार के नाम पर सिर्फ गार्ड की नौकरी होती है। अगर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाना है तो सरकार का आधारभूत संरचना में लाना चाहिए। किसानों के लिए सिंचाई हेतु नहर, सड़क, रेलवे, पुल,हवाई अड्डा, बंदरगाह, भंडारण, फसल बीमा आदि में न कि चावल गेंहू बेचने के लिए।

          मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक छलावा है। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि 51 प्रतिशत  प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति न दी जाए।

* SK SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR) : The UPA II has taken a decision to allow FDI upto 51% in Multi-brand retail trade.  This step is in violation of the explicit assurance given by the Finance Minister Shri Pranab Mukherjee on the floor of Parliament that the Government would not go ahead without the ‘consensus’ of all stakeholders.

          The Indian retail sector is the second largest employer in India after agriculture, employing over 4 crore (40 million) person as per the latest NSS survey 2009-10.  Most of these are small unorganized or self employed retailers, who are unable to find gainful employment in other sectors of the economy.

          The entry of the MNC supermarket and hyper market chains would cause severe displacement of the small and organized retailers.  The sample survey of unorganized retailers done by the ICRIER in 2008 estimated average size of an unorganized outlet to be around 217 sq. feet. The average size of a Walmart supermarket in the USA is 108000 sq. ft. employing around 225 persons.  In 2010 Walmart sold $ 405 billion amount of goods through its 9800 odd outlets located across 28 countries employing around 2.1 million (21 lakh) persons.

          This implies that one Walmart super market can displace over 1300 Indian small retail stores and thereby render around 3900 persons jobless.  The employment created against this in that super market will be 214 ( or maximum 225, which is average in the USA). Clearly, there will be severe job losses if giant MNC  supermarkets are allowed entry into the Indian Market.  Hence, Commerce Minister’s claim that FDI in retail will create direct jobs of 4 million (40 lakhs) and 6 million (60 lakhs) in the back end logistics in 3 years is far from the truth.  It is nothing but absurd claims.  International experience suggests, as it has been estimated in Vietnam, that the quantity of produce handled by four workers in a supermarket was equivalent to the quantity handled by 8 shop vendors, 10 retailers or 18 street vendors.

          Government claims that the interest of small retailers will be protected because FDI is allowed only in big cities with over 10 lakhs population.  But this is not correct.  53 cities are such and these cities account for almost 17 crore people.  People with high purchasing power primarily live in such big cities and MNC retails are interested for such market.  The number of persons employed in retail and wholesale trade in these 53 cities is over 2 crore.  This is where maximum displacement would occur.

          Another condition of the Government that minimum FDI in retail should be $100 million (around Rs. 500 crore ) is also inconsequential because the MNC(s) interested in entering the Indian retail market are global giants-the largest global retailer Walmart’s annual revenue is currently over $400 billion.  These MNC (s) are facing slow growth in their countries of origin and desperately want to expand their operations abroad, especially in growing market in India.

          The Government is fooling the people by telling that investors are required to source 30 percent procurements from Indian SME(s).  This is because Article III of the GATT clearly mandates each contracting party to accord ‘national treatment’ to products of other contracting parties and explicitly forbids regulations like a specific sourcing requirement from domestic industries.

          Moreover, the requirements of sourcing from SME is likely to be bogus, as MNC retailers will only need an intermediary SME.

          Another claim of the Government is that the farmers will be benefited. But the fact is that the giant retailers would have far greater buyer power vis-à-vis the farmers compared to the existing intermediaries.  The farmers will be dependent on the MNCs and vulnerable to exploitation.  International experience says so.  Even EU Parliament adopted a declaration in February, 2008 telling that supermarkets are abusing their buying power to force down prices paid to suppliers to unsustainable levels and impose unfair conditions upon them.  The declaration came in the backdrop of protests by farmers against supermarkets across European countries.

          Another claim of the Government that as a result of FDI in retail Food supply chain will be modernized and back end infrastructure will be developed is not correct.  So far, big retailers or cash and carry wholesalers have not made any significant back-end investments other than setting up collection centre and distribution centre.  Back-end infrastructure will actually be for construction of retail outlets in cities.  The handful of cold storages, refrigerated transport and other logistics introduced by them would be strictly meant for their own business operations and not for the farmers and consumers at large.  Another claim of the Government that as a result of FDI prices will go down is far from truth.  The gaint retailers earn profits by selling huge volumes at small margins. Whenever their sale drop, they raise prices in order to maintain their profits.  Their business are driven by the need to maximize their profits and not by commitment to check inflation.

          It is being argued from certain quarters that the growth of the Indian market is high enough to allow for a simultaneous growth of MNC supermarkets and unorganized retail.  But that is not so.  Sights of economic slowdown are evidence in India.  MSS survey 2009-10 has confirmed jobless growth.  So, allowing the MNC retailers to enter the Indian market in the backdrop, far from contributing to growth and job creation, will amount to courting disaster.

          Hence, I strongly oppose the Government’s decision of allowing 51% FDI in multi brand retail and demand that Government should withdraw this decision.

*श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण (साबरकांठा): आपने मुझे देश के खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश जैसे संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।  यह एक ऐसा विषय है जिसको लेकर पूरा राष्ट्र चिंतित है। मल्टी ब्रांड किराने में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की इजाजत देकर सरकार ने जिस तरह खुदरा व्यापार या रिटेल के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी भूमिका के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, उसका विभिन्न स्तरों पर देश भर में जारी विरोध सर्वथा उचित है। देश के विभिन्न विरोधी दलों के साथ जिस तरह यूपीए के सहयोगी दलों ने भी इस जनविरोधी कदम के विरूद्ध  आवाज उठाई है, वह स्वागतयोग्य है। इससे हमारे लोकतंत्र की इस लुप्त हो रही विशेषता को नवजीवन मिला है कि राष्ट्रीय हित के मामलों पर सभी को संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए।

          सरकार ने इस निर्णय के पक्ष में जो अतिश्योक्तिपूर्ण दावे किए हैं, वे किसी के गले नहीं उतर रहे हैं। संभावित दुष्परिणामों की ओर तो सरकारी प्रचार में ध्यान ही नहीं दिया गया है। यहां तक कि बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों व दावों का आधार क्या है, यह भी नहीं बताया गया है। देश के किराना क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के प्रवेश के परिणाम कितने व्यापक व प्रतिकूल हो सकते हैं, इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। दूर‑दूर के खेत‑खलिहानों तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों या उनकी देशी सहयोगी कंपनियों ने अपने बीज, तकनीक व दवाएं फैलाने के लिए एड़ी‑चोटी का जोर लगाया हुआ है। कुछ फसलों पर इन बीज कंपनियों का नियंत्रण इतना बढ़ गया है कि उनके बीज का कोई विकल्प ही किसानों को नहीं मिलता है। देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें छोटे व मध्यम किसानों के लिए सस्ती व स्वावलंबी खेती की संभावनाएं समाप्त हो रही हैं। भारत का आयात बाजार पहले ही बहुत खुला हुआ है। पेटेंट कानून के कारण कई स्थानीय उत्पादकों की बिक्री कम हो चुकी है। बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपनियां विश्वस्तर की खरीद नीति अपनाकर जहां भी सबसे सस्ते उत्पाद मिले, उनसे स्टोर भर सकती है। इस तरह से उपभोक्ताओं के बड़े हिस्से को कम समय में ही आकर्षित कर सकती है। परंतु इससे देश के छोटे व मध्यम उद्योगों व किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है  क्योंकि उनके उत्पादों के स्थान पर विदेशों से मंगवाए गए उत्पादों के सस्ते होने की संभावना बढ़ जाएगी।  इसका सबसे प्रत्यक्ष नुकसान देश के खुदरा व्यापारियों व रेहड़ी पटरी वालों को होगा क्योंकि जिन उपभोक्ताओं की अनेक जरूरतों को वे पूरा कर रहे थे, वह व्यापार अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां संभाल लेंगी। जिस तरह विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर ये कंपनियां सस्ता सामान खरीदना चाहती हैं उससे किसानों व छोटे उद्यमियों को लाभ मिलने वाला नहीं है। इसका सही आंकलन करने के लिए विश्व व्यापार संगठन, मुक्त व्यापार समझौतों, पेटेंट कानूनों, कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तेज प्रसार और अब किराना क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश की निर्णयों को जोड़कर देखा जाना चाहिए। भारत जैसे देश को जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना जीवनयापन सेवा क्षेत्र में ही तलाशना हो, उसमें कोई खुदरा क्षेत्र को बड़ी कंपनियों के हवाले करने की सोचे यह विचित्र लगता है। जिस तरह धीरे‑धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों, उपभोक्ताओं, उद्यमियों तथा मजदूरों आदि पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शिकंजा कसता जा रहा है उसकी बड़ी कीमत देश को चुकानी होगी। देश के खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से उत्पन्न खतरों से जागने का यह सही वक्त है, अतः मैं देश के किसान और मजदूर को बचाने के लिए सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के निर्णय को तुंत वापस लिया जाए।

          इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि देश के कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तेज प्रसार पर तुंत रोक लगाई जानी चाहिए तथा छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, छोटे उद्यमियों व रेहड़ी पटरी वालों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):  मैं विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश होने पर क्या हालत होगी उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूं तथा उसके पश्चात मैं इस वॉल मार्ट प्रस्ताव का विरोध प्रकट करना चाहूंगी ।

          अभी हाल में यह पता चला है कि वॉल मार्ट कंपनी ने भारत में अपनी दुकानें खोलने हेतु सरकार पर दबाव डाला है। बिक्री की दृष्टि से वॉलमार्ट दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी है।  2010 में उसकी बिक्री 421 अरब डॉलर थी। भारत के जीडीपी की तुलना में 25 प्रतिशत वॉलमार्ट की बिक्री  है। दुनिया के 15 देशों में इसकी 8500 सुपर मार्केट है जिसमें 21 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इसकी एक माह की ब्रिक्री 1.95 लाख करोड़ रूपए है। अमेरिका में जो खुदरा बिक्री होती है इसमें 50 प्रतिशत ज्याद वॉलमार्ट की दुकानों से होता है।

          पहले तो यह कंपनी बाजार के वर्तमान दामों से कम में माल बेचती है जिससे अन्य खुदरा दुकानें बंद हो जाती है। अमेरिका में जो किराना माल बेचा जाता है उसमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा माल वॉलमार्ट की दुकानों से बेचा जाता है। वॉलमार्ट की बाजार दाम से कम बेचने की नीति से अमेरिका में पुरानी किराना दुकानें एक के बाद एक करके बंद होने लगी हैं।

          अमेरिका की आईवोआ स्टेट युनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि जिस विस्तार में वॉलमार्ट दुकानें शुरू होती थी वहां पर 10 वर्षो में 90 प्रतिशत चलने वाली पुरानी दुकानें बंद हो जाती थी।

          दूसरे अध्ययन के मुताबिक 2001 से  2005 के बीच वॉलमार्ट कंपनी के कारण 2 लाख अमेरिकन बेकार हुए थे। उसका कारण वॉलमार्ट कंपनी में जिस माल का उत्पादन हो रहा था उसका आयात चीन से करना शुरू किया फलस्वरूप अमेरिका में कारखाने बंद हुए और लोग बेकार हुए तथा बेरोजगारी को बढ़ावा मिला।

          अगर भारत में उसका आगमन हुआ तो दुकान मालिकों को वॉलमार्ट की नौकरी करनी पड़ेगी। भारत सरकार ने वॉलमार्ट को उसकी दुकानों में बेचने (70 प्रतिशत) वाले माल को आयात करने की छूट दी है। फलस्वरूप भारत के 6 करोड़ छोटे उत्पादक बेकार होने का भय पैदा हुआ है। वॉलमार्ट कंपनी के कारण कॉर्पोरेट फार्मिंग बढ़ रहा है जिसमें मालिकी कंपनी की होती है। भारत में यदि इसका पदार्पण हुआ तो अनेक किसान अपने खेत बेच देंगे तथा उनके ही खेतों में खेतिहर मजदूर बने रहेंगे। भारत में वॉल मार्ट भारत के सप्लायरों का शोषण करेगी। जैसे कि उत्पादकों ने अपना माल उचित/सस्ते दाम न बेचा तो उसकी खरीदी बंद करके उसे दिवालिया घोषित कर देगी।

          अगर वॉलमार्ट भारत में आई तो अपने उपभोक्ताओं को चीजें सस्ते दर में मिलेगी यह केवल परिकल्पना है। वॉलमार्ट की नीति ऐसी है कि प्रारम्भ में सस्ते दर में माल बेच के स्थानिक स्पर्धा खत्म कर देना ‑ एवं  उसकी विस्तार में मोनोपोली स्थापित होने के पश्चात दामों में बेलगाम वृद्धि करके ग्राहकों का शोषण करना ‑ इसके आने से अपने व्यापारी, ग्राहकों, उत्पादकों, किसानों इत्यादि को लाभ होने की संभावना नजर नहीं आ रही है।

          मैं सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना चाहती हूं कि एफडीआई की मर्यादा 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत करने का प्रावधान देश के इश्योरेन्स सेक्टर के लिए हानिकारक है। जो भी फायदा होना है वह विदेशी कंपनियों को होगा। पहले वित्त मंत्री जी एवं स्टेंडिंग कमेटियों ने उपरोक्त मत का अनुमोदन किया था अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त मामले को प्रस्ताव में न लें।

          अंत में मैं कहना चाहूंगी कि मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस ले।

           

* SHRI M. RAJA MOHAN REDDY (NELLORE) :  We want economic reforms with human face.  We want growth with equity.  We welcome foreign capital as long as it creates employment in the country and not displacement of large sections of our population from their livelihoods.  We prefer FDI inflows into manufacturing, power and other infrastructure sectors as they have very strong multiplier effect.

          The livelihoods of crores of people is at the core of the issue.  There is genuine apprehension among large sections of our population that the proposed FDI in retailing would undoubtedly lead to displacing crores of self employed retailers and throw the farming community into a disarray.  This concern should have been addressed first before announcing the FDI policy. The Government should have thrown open this issue for a national debate at various stake holders, especially the traders and farmers before announcing this decision.  Instead you are presenting a fait accompli.

          If the Government believes that there will be no loss of livelihoods for millions of our existing retailers or no loss to farmers, instead of a mere expression of confidence by the Government that no harm will be done to the existing retailers, let the Government show this commitment by way of an assurance that they will take the responsibility for loss of livelihoods, if any, by giving suitable compensation form the Consolidated fund.  Let there be a legislative protection for that.

          Why is the Government acting in such haste? Has anybody complained that they are not getting any products or goods in their neighbourhood?  The complaint that we hear so often is that people do not have money to buy and not about the availability of goods.

          Yes there are complaints.  There are complaints about non availability of power, there are complaints about non availability of safe drinking water, non availability of coal, non availability of natural gas and many more such essential commodities but certainly not about retail products.  But the Government simply does not do anything to improve their availability.

          It is surprising that on a non issue like retailing, about which there are no complaints at all, the Government has become hyperactive, claiming that it would help Indian farmers to realize better prices.

1.             The Government should have ensured that our farmers are not adversely impacted by speculation in agri-products and the possible monopolization of trade by the multi-nationals as such strong players into future market would create artificial scarcity and also profits are not passed down to the farming community.

2.             The Government should stipulate that all the multi-national retailers source their entire agricultural products from within the country and that the total imports of whatever kind should not exceed 20% of their turnover.

3.             The Government should have also stipulated that the retailers should create common facilities like godowns and cold storage for the use of our farmers.

4.             The Government should create a mechanism whereby the farmers, the Government also become party alongwith the big players in the future activity.  Government should have ensured stronger rules in place to protect the small and petty shop keepers.

 

Our party cannot support the FDI into retailing in the current form unless the Government gives the assurance about protection of livelihoods and farmers’ interest.

*SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR) : Appointed in 2005 by the Prime Minister, the Sachhar Committee was commissioned to prepare a report on the social, economic and educational condition of the Muslim community of India.  The committee’s report was presented to Parliament on November 30, 2006.  According to the report wholesale retail trade employs 17.1% of the working muslim population compared with 8% Hindus and 10% for other minorities.  The Muslim community is twice as likely as the majority community to be engaged in Trading and retail, the source of the main livelihood that the UPA government is handing over to multinational companies.

          In India 2% are in the organized retail trade and 98% is in the unorganized retail trade.  Apart 4% of India’s total population is in the retail trade says a lot about how vital business is to the socio economic equilibrium in India.

          India still predominantly houses the traditional formats of retailery, i.e., local kirana shop, paan-beedi shop, hardware stores. Indian retail is ighly fragmented with about 100 million outlets in the country.  According to the global consultancy firms AC Nielson and KSA Technopark; India has the highest shop density in the world.  In 2001, then estimated, there were 11 outlets for every 1000 people.  Further a report prepared by Mckinsey & Company and the Confederation of Indian Industry predicated that global retail giants such as TESCO, Kingfisher, Carrefour and A-Hold were waiting to the wings to enter the retail area.  This report also says that the Indian retail market holds the potential of becoming a $300 billion per year marketed by 2010.

          Such a huge number of retailers are in our country because of unemployment and under-employment in the country.  After opening of retailership they become self-employed. A retailer is born similarly out of circumstances rather than choice.

          The largest retailer in the world ‘Walmart’ has a turnover of $256 billion and is growing annually at an average of 12-13%. Forget about unorganized sector, no Indian retailer in the organized sector will be able to meet the onslaught from a firm such as Walmart when it comes.  With it’s increasingly deep pockets Walmart will able to sustain losses for many years till its immediate competitor is wiped out.

          India has 35 towns each with minimum population over 1 million. If Walmart is allowed to open an average Walmart store in each of those cities they reached the average Walmart performance per store-looking at a turnover of over Rs.83,330 million will only have 10,195 employees.  It would mean displacing about 4,32,000 persons.  If large FDI driven retailers were to take 20% of retail trade, as the new somewhat hard pressed Hindustan Lever Ltd. anxiously anticipates, this would mean a turnover of Rs.800 billion on today’s basis.   This would mean an employment of just 43,450 persons, displacing nearly eight million persons employed in the unorganized retail sector.

          This decision of FDI in retrial outlet is having the effect of nullifying government approvals to street vendors (Protection of Livelihood and Regulatory Street Vending) Bill 2012.  The livelihood of hawkers cannot be protected merely by creating vending zone, if these types of corporations are allowed to out compete them street.

* SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR) : The Preamble to the Constitution of India reads “We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure to all its citizen…..” and so on.

          However, with the present minority Government’s unabashed championing of privatization and FDI in all sectors, including that of multi-brand retail, it seems that we are moving away from the basic tenets of our country’s supreme law.  FDI in retail is definitely not socialist in nature.

          It seems that the present Congress leadership, who would otherwise be ready to attack anyone denigrating its leader like Smt. Indira Gandhi and Pt. Jawaharlal Nehru, is unmindful of the vision that these two great leaders had for our country, and is hell-bent on deviating from Smt. Indira Gandhi’s declared policy.

          Late Indira Gandhi’s Congress Government introduced, and adopted, the Constitution (42th Amendment) Act 1976 whereby the word “Socialist” was added to the preamble. Since then, no other Government of any hue thought of changing or dropping the word socialist, although many other amendments to the Constitution were done over the years.

          In short, the moot question is “Are FDI permissible in present Constitution?” Since all of us the MPs, have taken oath to uphold the supreme law of the land Central Government should follow and adhere to the Constitution.

          If we allow FDI in India, then it becomes against the supreme law of the land, i.e. Constitution of India.

* SHRI N. PEETHAMBARA KURUP(KOLLAM) : I want to express my views on the Motion moved by Smt. Sushma Swaraj, Leader of Opposition seeking to withdraw the Government’s decision to allow 51% Foreign Direct Investment in multi-brand retail trade. I rise to oppose this move.

          In the era of global integration of business, trade and industry we have no other option but to move along with the world.  We know that lakhs of our engineers and doctors are working abroad and bring lot of foreign exchange to our country.  Lakhs of people have got employment through outsourcing while living in India.  Our automobile industry is flourishing and selling its products abroad.

          Foreign Direct Investment in multi-brand retail is not coming without any conditions or restrictions imposed by our Government. In the first instance the foreign company who would like to enter business in India will have to invest 100 million dollars in the country.  Out of this 50 per cent will have to be invested in the back end infrastructure sector.  This will benefit sectors like cold chain storage, food processing, warehousing, inventory management, farmer support system, food processors and its distributors.  Thirty percent of the manufacturing product will have to be sourced from SMSE sector by the Foreign Direct Investors.  A direct fallout of huge FDI in the multi brand sector would be employment generation.

          We are the second largest fruit and vegetable producer in the world. We produce more than 200 million tones of fruits and vegetables. More than 35 to 40 percent of those fruits and vegetables get perished due to non-availability of markets and lack of cold storage facility with the farmers of our country.  It comes to the loss of thousands of crores of rupees. Through multi branding the produced items are directly purchased from the farmers and given them the right price or even a better price because it can be sold where it fetches good prices. Thus, middle men can be avoided who used to eat away a bulk of the profit.

          FDI will increase productive capacity.  It will help in creating infrastructure and assets in addition to generation of employment in the country.  It will lead to technology upgradation and thereby increase business and trade.  It will improve the economic development of the country.

          We can witness that how China is progressing in the global market with Foreign Direct Investment.  If India has to compete with the world we have to be opened up and allow foreign companies to come and invest in India.

          We know that by allowing world brands in our market it will only improve the quantity, competitiveness, choice for the consumers and thereby employment generation and growth of economy.

          Above all, FDI is not imposed by the Central Government on any state in the country.  State Governments are free either to accept or not to accept FDI in their States.

          With these words, I oppose the Motion moved by Smt. Sushma Swaraj.          

* SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM) :  I would like to put forward our Party Kerala Congress (M)’s views with regard to FDI in Multi-brand retail sector.

          The Central Government has allowed FDI in multi brand retail and there has been mixed response to this decision.  While one side has welcomed this move as it is expected that the FDI would help in bringing supply chain improvement, investment in technology, manpower and skill development, growth in market size and benefits to Government through greater GDP, tax income and so on.  The other side has opposed FDI in retail as it brings huge displacement of people employed in unorganized retail trade and present inability of manufacturing sector to absorb this surplus workforce.  There is also fear of these global retailers attaining monopolistic status and harassing both the suppliers and consumers.

          While these are the broad issues with regard to FDI in retail, my state Kerala faces a unique situation.  It has a large retail sector and strong service-sector economy.  With regard to strength of retail chains, no distinction can be made between rural and urban areas.

          As you know, Kerala is an extended city right from North to South of Kerala, right from Kasargod to Trivadrum it is extended township. And hence  there is no distinction between rural and urban area. Kerala is a very small state densely populated and more of a consumer state.  Due to lack of sufficient land availability and environmental hazards, no huge labour intensive manufacturing industries are located in Kerala.  The main sources of employment for the majority of people of Kerala are by setting up small retail shops or getting employed under medium retail establishments.

          There is a genuine fear among the small traders in the State that the foreign retailers will cripple them and wipe them out.  It is a proven fact that in most of the developed countries where the FDI has been allowed in retail sector-the small traders has been edged out.

          Initially the foreign retailers pretend to be very consumer friendly and supply goods to the end user at a very low price.  Meanwhile the small retailers will not be able to compete with the giants.  Gradually the small traders will be wiped out from the scenario.  In the same way the Multi National Companies initially offer high prices to the suppliers namely the agriculturalist.  But once the MNC’s become the market leaders, they will get a monopolistic status and will dictate price to the supplier and the consumer.

          Majority of the farmers in Kerala are small land holders having extent of land below two hectares.  Once the FDI is allowed the MNC’s will go for massive contract farming with big land owners having hundreds and thousands acres of land.  The small farmers will be eliminated or they will be forced to surrender the land to the big land owners for cultivation and eventually the small farmers will become a wage seeker under the contractor or the big land owners.

          Therefore, my party is of the view that maximum care and caution have to be exercised in implementing the policy.  The Government of Kerala-the United Democratic Front led by the Congress Party objected to the decision taken by the Central Government with regard to FDI in retail sector.

          In Indonesia, Japan and Thailand FDI in the retail sector led to shrinking of small merchant trade and these countries had to resort to zoning laws and size regulation as a control mechanism.  India should also adopt such restrictive policies strictly.

          The Standing Committee under the Chairmanship of Hon’ble Murali Manohar Joshi has made certain recommendations, some of them are worth considering.

          Blanket ban should be imposed on foreign corporate retailers from entering in to retail trade in grocery and food items and some restrictions should be imposed on sale of other consumer products.

          Reservation policy should be adopted for small and medium retailers on selective products and financial assistance should be provided for their modernizaion.

          An independent body should undertake a study on the socio-economic impact of FDI in retail sector.

          My Party’s view is that there are very serious issues and risks in allowing the large retailers in retail sector.  Therefore, before allowing FDI in retail sector, even though this is not a bill, we have to elicit public opinion on the feasibility of introduction of this policy. The Government should prepare a package of safeguards and restrictions and a scheme of rehabilitation. Such package of safeguards and rehabilitation should also be submitted for public opinion.

          Our party KC(M) in a constituent of UPA.  We believe we should strengthen the hands of the government and we stand committed to support the government. Though the government has given discretion to the states to accept this policy or not, our Party’s plea is that the government should accept the suggestions put forward and clear and clarify the issues agitating the minds of many.

*SHRI S. SEMMALAI (SALEM): We are against the FDI in multi brand retail trade. Supporting the Motion moved by the Hon’ble Opposition Leader, I would like to highlight two or three points.

Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu, our revered leader has given a firm commitment to the people of Tamil Nadu and Traders that FDI in retail will not be allowed in Tamil Nadu.

The arguments of job creation, beneficial to farmers, elimination of middle men put forth by Hon’ble Kabil Sibal are spurious and false notion.

Hon’ble Ministers for your information, it is an utopian dream which would never materialize.

Allowing 51% FDI in retail trade is a suicidal attempt as our leader named it.

Take the pre-condition of 30% of products to be purchased locally. There is no guarantee at all for the purchase of local product by the giant retailers.

Though procurement of 30% foods from Indian small industries has been made but it is diluted by adding that.

The procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years total value of the manufacture/processed products purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received.

Thus the global retailers will be free to outsource even 100% procurement at least for first 4 years from anywhere over the globe. It is further added that 30% and the global retailers will be free to select any commodity to meet the 30% requirement.

          Supporters of FDI say that the opening of shops are limited only in the cities having population of 10 lacks.

 

* Speech was laid on the Table           But contradictory to this, the notification provides that “in States/Union territories nor having cities with population of more than 10 lakhs as per 2011 census, retail sale outlets may be set up in the cities of their choice.

          It makes clear that global retailers will be at liberty to open retail outlets any where.

          Our economy is based on savings. The highest level of share in GDP, come from savings, it is around 23% near to China.

          If FDI as decided by the Government in retail sector is allowed, it will eat away substantial portion of the savings of our economy. Not only that further FDI in retail sector will not eliminate middlemen and will not ensure better returns to farmers. A study conducted by a US Agency revealed that for every job crated by Wal-mart, the community lose two jobs. Further more FDI would not attract large investment from foreign players as the centre assuming.

          Goods are brought on credit and sales are made cash.   So working capital is negligible.

          For whom the reforms? For the Aam Addmi? Or the Multi-nationals.

          After making initial infrastructure, they may remit higher amount of capital earned in India to their own countries. Thus it ultimately would lead to plight of capital Hon’ble Chief Minster of Tamil Nadu too, has described the move as suicidal attempt.   If it was the intention of the Government, why it allowed 51% in the retail trade? What will be the result? Multinational Corporates will have complete control. They will dictate the terms and conditions. Consumers will have to take what they sell. We will have no say. In the long run, we will be mere pawns in the game played by the multinational companies.

          So I urge upon the Government to give up the move and pave way to the crores and crores of small retailers traders for their livelihood.

                                                                                                       

*श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):    सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे हाऊस में एफडीआई पर चल रही बहस में अपनी बातें रखने का मौका दिया ।  हमारी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूपीए की अलाई है और मैं पार्टी का लीडर होने की हैसियत से हुकूमत की पॉलिसियों से अमूमन मुत्तफिक रह हूं और उसकी ताईद और हिमायत करता रहा हूं । मगर चूंकि आम आदमी का नुमाइंदा होने के नाते मेरे लिए उनका मफाद सबसे ज्यादा अहम है । इसलिए अगर हुकूमत के किसी डिसीजन से किसी आम आदमी पर बैड इफैक्ट पड़ता है तो उसे वाजेह करना भी मेरी जिम्मेदारी है ताकि उसकी इसलाह हो सके और शकूक व शुबहात दूर हो सके । आज एफडीआई (खुदरा बाजार में बराहे रास्त गैर-मुल्कि सरमायाकारी) पर बहस हो रही है । जो आज मुल्क में बहस व मुबहासे का टौपिक बना हुआ है । बहुत से लोग इसे हुकूमत का एक तारीफि कदम करार देकर उसकी हिमायत कर रहे हैं तो बहुत से लोग इसे आवाम मुखालिफ कहकर उसकी मुखालफत कर रहे हैं । मुखालफत करने वालों में यूपीए की बहुत सी अलाई पार्टियां भी शामिल हैं । उनके बहुत से ऐतेराजात और शकूक व शुबहात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । बल्कि उसे संजीदगी से हल किया जाना चाहिए । हकीकत यह है कि एफडीआई के निफाज में जहां मुल्क की मईशत में पाजिटिव तब्दीली का पहलू है वहीं ये बहुत से नेगेटिव पहलू भी रखता है । मिसाल के तौर पर एफडीआई के इंपलीमेंट होने से किसान और आम कंज्यूमर को फायदा होगा । क्योंकि किसान अपने प्रोडेक्ट की सही कीमत पा सकेंगे और कंज्यूमर्स अच्छी कीमत देकर अच्छा माल हासिल कर सकेंगे । अभी हमारे मुल्क में बहुत बड़ी ट्रेजिडी यह है कि किसान पूरी मेहनत करके अनाज पैदा करता है मगर वो उसकी सही कीमत हासिल नहीं कर पाते । बल्कि बाजदफा लागत से भी कम कीमत मिलती है । जिससे मायूस होकर वो खुदखुशी कर लेता है या अपनी मांग को लेकर ऐहतजाज करता है तो उन्हें पुलिस की गोली खानी पड़ती है और यह सब होता है बिचौलिया लोगों की वजह से । जो कम से कम कीमत पर खरीद कर ले जाते हैं और मार्किट में उसे बड़ी कीमत पर बेचते हैं और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को उस प्रोडेक्ट को हासिल करने के लिए ज्यादा कीमत हासिल करनी पड़ती है। एफडीआई के जरिए इस प्रोबलम के हल होने की उम्मीद है क्योंकि उसमें बिचौलिये का रोल खत्म हो जाएगा और कंपनियां किसानों से डायरेक्ट माल खरीदकर सारफीन को मुहैया कराएंगी और चूंकि कंपीटिशन की वजह से हर कंपनी अच्छी कीमत देकर किसान की पैदावार को खरीदने की कोशिश करेगी और मार्किट में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई के लिए कम से कम मुनाफे पर उम्दा और फ्रैश माल फरोख्त करने की कोशिश करेगी तो किसान और कंज्यूमर्स दोनों को फायदा होगा।   इस तरह एफडीआई से मुल्क में जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लग सकेगी और आवाम को फूड शार्टिज से निजात मिलेगी । बारेहा देखा गया है कि एक मखसूस प्रोडेक्ट अचानक मार्किट से गायब हो जाता है और उसकी कीमत आसमान छूने लगती है और यह अफवाह फैलाई जाती है कि मुल्क में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है । ऐसे हालात में लोग मजबूर होते हैं कि वो बड़ी कीमत देकर उस प्रोडेक्ट को हासिल करे । मगर हकीकत में ये जमाखोर हजरात जिनका मार्किट पर कंट्रोल है और जो कालाबाजारी करके लोगों की जेब पर डाका डालते हैं उनकी चालबाजी होती है । यही वजह है कि जब छापामारी की जाती है तो वही चीज जिसकी बाजार में शार्टिज होती है वह बड़ी मिकदार में गोदाम में पड़ी हुई मिलती है । एफडीआई के जरीए जमाखोरों की इस हरकत से छुटकारा मिलने की उम्मीद है ।

          हमारा मुल्क फलों और सब्जियों की पैदावार की ताल्लुक से दुनिया में दूसरे नंबर पर है । मगर उन प्रोडेक्ट का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है । क्योंकि हमारे मुल्क में कोल्ड स्टोरेज वगैरह की कमी है । जहां उसे महफूज रखा जा सके । एफडीआई की बदौलत जब बड़ी कंपनियां मार्किट में आएंगी तो उन पर प्रोडक्टस को सेफ करने के जराए में इजाफा होगा और वो बर्बाद होने से बच जाएगी । जिसका फायदा मुल्क को होगा । इसी तरह इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रंसपोर्ट के मैयार में मैं भी मुसबत तब्दीली का इमकान  है ।

           मगर यह बात वाजिहा कर देना चाहता हूं कि एफडीआई के ताल्लुक के बहुत से खदशात है जिसे दूर करने की जरूरत है और बहुत सी चीजें हैं जिसे वाजिहा करने की जरूरत है । हुकूमत को चाहिए कि एफडीआई के नेगेटिव पहलू और उससे पैदा होने वाले मिज्र असरात को भी जहन में रखे और उसका मुनासिब हल तलाश करने के बाद ही इस स्मित में कदम उठाए । मिसाल के तौर पर बहुत से मुल्क में एफडीआई का तजुर्बा बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ है और वहां से उसे खत्म करने की तहरीक चली है । अमरीका, इंगलैंड और थाइलैंड इसकी मिसाल है । अब हमें उन तमाम प्वाइंटस को, जिनकी वजह से इन कंट्रीज में एफडीआई का तजुर्बा नाकाम हुआ, उसको नजर में रखना जरूरी है । एफडीआई के तालुक से यह बात भी कही जा रही है कि इससे मुल्क के छोटे-छोटे ताजर बेरोजगार हो जाएंगे । जैसे किराना दुकानदार, पंसारी, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले, ठेले पर मोहल्ले-मोहल्ले घुम-घुमकर बेचने वाले, वीकली मार्किट में दुकान लगाने वाले और इस तरह गांव-मोहल्ले और बाजार में छोटी-छोटी दुकान वाले या मिडिल क्लास के ताजिर । क्योंकि जब वालमार्ट, कारफोर और टेस्को जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और बड़े-बड़े माल्स और सुपरस्टोर्स खुल जाएंगे तो स्माल, लोकल बिजीनेसमैन उसके मुकाबले मार्किट में नहीं रह पाएंगे । क्योंकि एफडीआई के जरिए रोजगार के जो मौके पैदा होंगे वो जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे । जो इन तमाम की बेरोजगारी दूर कर दे । नेज इन कंपनियों में नौकरियों के लिए जो शराइत होंगी और उनका जो स्टैण्डर्ड होगा उस पर उस तब्के के ज्यादातर लोगों का खरा होना मुश्किल होगा ।

           मेरे ख्याल से एफडीआई का बुरा असर मैन्यूफेक्चरर सैक्टर पर ज्यादा पड़ेगा । अगरचे 30औ लोकल कंपनी से खरीदने की शर्त लगाई गई है । मगर यह कम है । उसे बढ़ाकर 80 फीसदी करना चाहिए । मैडम, हमारे मुल्क में अक्सरियत गरीब तबके और मीडिल क्लास लोगों की है । उनमें ज्यादा अफराद नौकरीपेशा है और अमूमन अपने पड़ोस में वाक्या दुकान से राशन और दीगर जरूरी सामान लेते रहते हैं और महीने की सैलरी मिलने पर उसे अदा करते हैं । मगर जब माल और सुपरस्टोर सिस्टम हो जाएगा तो तमाम मामलात नकद होंगे जिससे इस तबके के लिए परेशानियां पैदा होगी ।

           इस बात का अंदेशा है कि शुरू में अपने कदम जमाने के लिए और लोकल बिजनेसमैन को मार्किट से हटाने के लिए बड़ी कंपनियां किसानों को उनकी पैदावार की अच्छी कीमत अदा करें । मगर बाद में वो किसानों के मफाद को इग्नोर करके पैदावार की कम कीमत लगाएंगे और फिर ना चाहते हुए भी किसान उन्हीं कंपनियों को फरोख्त करने पर मजबूर होंगे । क्योंकि उनके पास उन कंपनियों के अलावा दूसरा ऑपशन नहीं होगा ।

           हो सकता है शुरूआत में कंपीटिशन की वजह से कंज्यूमर्स को प्रोडेक्ट कम कीमत में मिल जाएं । मगर बाद में ये कंपनियां जब चाहेंगी, कीमतों में इजाफा कर देंगी और चूंकि ये कंपनियों हुकूमत को टैक्स अदा करेंगी इसलिए हुकूमत भी खामोश, तमाशाई बनी रहेगी । इस तरह कंज्यूमर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ।

          मुझे मौजूदा हुकूमत की नीयत पर कोई शुबा नहीं है और उसकी पॉलिसियों से मुझे इत्तेफाक है । मगर मैं समझता हूं कि हुकूमत एफडीआई के तालुक से जल्दबाजी से काम न लें बल्कि मुल्क के आवाम को जहन में रखकर एक स्ट्रंग फ्रेमवर्क तैयार करे । एक मानिटरिंग कमेटी तशकील दी जाए जो उन कंपनियों पर नजर रखे और उनको मनमानी से रोक सके । हुकूमत छोटे ताजिरों को माली इमदाद दे ताकि वो मार्किट में बाकी रह सके ।

          मेरे ख्याल से हुकूमत का एफडीआई के इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट्स को आजाद रखना अच्छी बात है । उससे यह होगा कि अगर एफडीआई का रिजल्ट हमारे यहां नेगेटिव रहा तो कम से कम वो स्टेट जिसने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया है, नुकसान से महफूज रहेगा और अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहा तो तमाम स्टेट्स खुद ही इसकी इजाजत दे देंगे । दूसरी अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का 50औ हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करने की शर्त लगाई गई है । मगर उसमें इस बात की वजाहत जरूरी है कि उससे मुराद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर न हो । जो कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला हो, बल्कि आवाम के लिए भी हो ।

           मैं एफडीआई के लिए 10 लाख की आबादी की शर्त को भी बेहतर समझता हूं । इससे एक तो अचानक मुल्क के तमाम छोटे ट्रेडर्स मुतास्सिर नहीं होंगे । दूसरे यह देखने का मौका मिलेगा कि   It should be extended or not.    आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि एफडीआई के सिलसिले में हुकूमत के खिलाफ नहीं हूं बल्कि मेरी हिमायत हुकूमत के साथ है । मगर मैं हुकूमत से पुरजोर दरख्वास्त करता हूं कि वो जल्दबाजी से काम न ले बल्कि पहले जो कंसर्न ओब्जेक्शन हैं उस पर गौर करके उसे दूर करने की कोशिश करें ।   then go ahead.

                                                                                                    

*SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): The Government appears to be in an unholy hurry to go ahead with FDI in retail.  If it is doing so only to break the widespread perception of policy paralysis, it is making a big mistake. A policy change which is likely to have such a deep impact on the country’s economy should not be initiated so lightly.

So what really is the Government doing here with respect to this policy?

1.    The Government is doing so unilaterally without building up a consensus with allies and partners, which is inexplicable. Without prejudice to foreign direct investment, the Government should have built up a consensus before taking a decision as the issue in one that concerns millions of people and affects their livelihoods.

2.    The other parties in the alliance, as  well as those outside it, which do not necessarily share the same perspective on FDI have important inputs to make that have the larger interests of the people at heart.

3.    Moreover, the timing of the decision does not seem right.  The Government has taken the decision at a time of a hike in diesel prices.  The public is already reeling under the impact of rising prices with inflation at an all time high.  The introduction of FDI is very likely to further fuel the price hike.

4.    Large size stores use machinery, staff and processes that make for large overheads, in addition to other business practices.

5.    It is also highly debatable whether FDI is the answer to India’s farming woes.  In fact, farmers are more likely to be exploited by these firms which have monopolistic practices.

6.    Moreover the decision to allow FDI will affect a very large number of   * Speech was laid on the Table people who are currently employed in trade and local retailing.  As giant retailers replace small retailers across the country, there will be huge job losses as people and businesses are rendered jobless.  Jobs in the manufacturing sector may be lost as well if many of these giant retailers make purchases internationally instead of locally.

7.    At a time when the Government should have been concerned about job growth and the creation of self-employment, the Government has taken a step that may displace millions of people as they lose their foothold in the economy.

 

Politics and policy should be a means to serve the people in a manner in which they feel empowered in our parliamentary democracy.  The challenge of always implementing  an inclusive and effective policy cannot be encountered unless corruption and bureaucratic insensitivity gives way to integrity and administrative willingness catered to till this date.  However, profitable coal extraction and deforestation has been taking place in Pachuwara for the past few years.

 

The State that does not strive to protect the rights of its citizens who are merely expressing their right to dissent is a sign of a flatering democracy that may not stand the test of time.  Internal security threats movements like Naxalism and Maoism are springing up in every nook and corner of country and these movements are receiving the support of the local population because belief in the political class is at an all time low, having failed to address the most basic developmental problems.

 

The push for passage of the GST Bill is a step in the right direction.  It will help reduce transaction costs and facilitate easier movements of goods.  The need for improving capital flows into India to provide a cushion against the falling rupee and the rising fiscal and current account deficits.

 

GST is India’s most ambitious tax reform and aims to unify the country into one common market. Its implementation has been delayed because of a lack of consensus between the Centre and the States on some of the key proposals for implementation of this tax regime, including the formation of a dispute resolution panel and the need for a floor rate with a band.  The non-payment of central sales tax compensation by the Centre to the States has also become a sticking point in the last one year.

 

Both the challenges require right leadership to begin the process of initiating change and this should remain the prerogative of the political leadership at the highest brass and hope that the right example set trickles down to the lowest ends of decision making in the country.

 

The Union Government by issuing a Notification on 20th September, 2012 has allowed the entry of FDI in retail which will be much detrimental to traders, farmers, hawkers, transporters, small industries, consumers and other sector of Retail Trade of India.

 

About 5 crore business establishments and more than 22 crore people dependent upon retail trade for their livelihood will be adversely affected.  The existing retail trade of India is generating an annual turnover of about 20 lakh crores of rupees and contributing 15% of GDP of the Country.

 

The Government has issued notification in great haste without considering its impact on Indian economy and retail trade.  No credible study was conducted by the Government to assess the ground realities of Indian retail trade.  The grounds are self speaking to undertstand the fact that the Government has failed to do justice with the retail trade by allowing FDI in Retail Trade.

*श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): मैं रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करती हूं।   परंतु समर्थन करने के बावजूद सरकार से रिटेल में एफडीआई पर मेरी कुछ   SUSPICION  एवं  QUERY  है, जिसका उत्तर एवं समाधान के लिए सरकार से मैं अपेक्षा करती हूं।

          भारत में करीब एक करोड़ 20 लाख   RETAILERS  हैं और करीब चार करोड़ लोगों को   DIRECT  या   INDIRECT  रूप से रिटेल सेक्टर में रोजगार मिला हुआ है। वॉलमार्ट जैसे दिग्गज रिटेल कंपनियों के आने के बाद यह आशंका जताइ जा रही है कि रिटेल सेक्टर से अपनी रोजी‑रोटी चला रहे 4 करोड़ किराना व्यवसायी बेरोजगार हो जायेंगे। मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि किराना व्यवसाय में लगे करोड़ों लोगों के रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जब आधुनिक रिटेल क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी 25 से 30 फीसदी हो जाएगी, तब छोटे व्यापारियों एवं किराना दुकानदारों पर रिटेल व्यापार में एफडीआई का असर पड़ना तय है, ऐसी स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि छोटे व्यापारियों एवं किराना दुकानदारों के रोजगार को संरक्षित (   PROTECTED ) करें। वॉलमार्ट का रास्ता साफ करने के लिए सरकार द्वारा तमाम फायदे गिनाए जा रहे हैं परंतु हाल ही में वॉलमार्ट ने न्यूयार्क में अपना पहला मेगा स्टोर खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां के   च्ग्एLL च्ऱ्ङएDEङच्  एवं यूनियनों ने वॉलमार्ट का कड़ा विरोध किया। जिससे कंपनी को न्यूयार्क में मेगा स्टोर खोलने की योजना को रद्द करना पड़ा है।

 

1.       सरकार द्वारा रिटेल में एफडीआई की इजाजत वॉलमार्ट जैसे कंपनियों को देने से पहले न्यूयार्क में हुए भारी विरोध के कारणों को   Eच़्ख्र्ङच्ज्ञ् से समझने की जरूरत है।

2.       दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इसमें किसानों से संबंधित है। रिटेल मेंएफडीआई से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ऐसी दलील (    ARGUMENT    ) सरकार द्वारा दी जा रही है, परन्तु किसानों की आमदनी तभी बढ़ी सकती है, जब उपभोक्ता मांग में बढ़ोत्तरी होगी और मांग में बढ़ोत्तरी तब होगी, जब महानगरों के साथ साथ बड़े एवं छोटे शहरों में भी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने स्टोर खोलें।

          2012‑13 में शुरूआती महीनों में एफडीआई में भयंकर कमी आई है। सरकार का राजकोषीय एवं चालू खाते का घाटा चिंता का विषय बना हुआ है। विदेशी निवेशक भारत के बजाय चीन को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। खजाने का संतुलन बनाए रखने के लिए एफडीआई का प्रवाह बना रहना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत है, परंतु सरकार एफडीआई लाने के साथ‑साथ करोड़ों किराना व्यापारियों एवं किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए आश्वासन दे।

          इसी के साथ सरकार का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूं।

* SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA) :  The move to bring FDI in retail sector will lead to large scale job losses, international experience shows supermarkets invariably displace  small retailers.  Small retail has virtually been wiped out in developed countries like the US and in Europe.  South East Asian countries had to impose stringent zoning and licensing regulations to restrict growth of supermarkets after small retailers were getting displaced. India has the highest shopping density in the world with 11 shops per 1,000 people.  It has 1.2 crore shops employing over 5 crore people; 95% of these are small shops run by self-employed people.

          With due respect to your opinion, I would like also to inform you something.  You have only considered the consequences of the FDI in retail.  But, 70% of Indian population are rural based, in remote villages, where there is lack of connectivity, transport, communication etc. etc. And I am sure Walmart is not going to put up any store other than metros, cosmos, tier 1 and 2 cities.  So, hardly it will be affordable for the poor village people to reach Walmart stores in cities.  So, apparently they have to reply on the “kirana stores” which will again pull up the same story of traders.  So, indirectly only a rare part of the population is going to get benefited from Walmart and Tescos, rather mostly a class of people who could already afford the inflation but the needy people will still remain the same.  Poor does not mean only farmers or Kisan, poor are these who stay at even Rs.30 a day, as described by our Planning Commission, in this so called “developing nation” where someone is spending thousands in disc and pubs and someone resting on a street and dying for food.  FDI, policies are all secondary.

          FDI is not an unmixed blessing.  Governments in developing countries have to be very careful while deciding the magnitude, pattern and conditions of private foreign investment. Possible adverse implications of foreign investment are the following :

1.             When foreign investment is competitive with home investment, profits in domestic industries fall, leading to fall in domestic savings.

2.             Contribution of foreign firms to public revenue through corporate taxes is comparatively less because of liberal tax concessions, investment allowances, disguised public subsidies and tariff protection provided by the host government.

3.             Foreign firms reinforce dualistic socio-economic structure and increase income inequalities.  They create a small number of highly paid modern sector executives.  They divert resources away from priority sectors to the manufacture of sophisticated products for the consumption of the local elite.  As they are located in urban areas, they create imbalances between rural and urban opportunities, accelerating flow of rural population to urban areas.

4.             Foreign firms stimulate inappropriate consumption patterns through excessive advertising and monopolistic market power.  The products made by multinationals for the domestic market are not necessarily low in price and high in quality.  Their technology  is generally capital intensive which does not suit the needs of a labour surplus economy.

5.             Foreign firms able to extract sizeable economic and political concessions from competing governments of developing countries. Consequently, private profits of these companies may exceed social benefits.

6.             Continual outflow of profits is too large in many cases, putting pressure on foreign exchange reserves.  Foreign investors are very particular about profit repatriation facilities.

7.             Foreign firms may influence political decisions in developing countries.  In view of their large size and power, national sovereignty and control over economic policies may be jeopardized.  In extreme cases, foreign firms may bribe public officials at the highest levels of secure undue favours.  Similarly, they may contribute to friendly political parties and subvert the political process of the host country.

*SHRI MOHAMMED E. T. BASHEER (POONNANI): I oppose the motion moved by the Opposition. While discussing this issue, all the relevant aspects should be clubbed together. There is no meaning in separating the issue. Clubbing together, I mean :

1 Economy of the Nation

2. Goodness of the faring community in India

3. Existence of the retail traders in India

4. Employment opportunities in retail marketing.

If we analyze these topics in such a comprehensive way we can arrive at a conclusion that FDI in retail, need not be treated as an enemy, but it is a necessity. We have to realize what exactly the contemporary Indian situation is. Our proudness of India’s Economical stability is diminishing. Economy growth is slowing down. Foreign institutional investors (FIIs )are pulling out of the country. Foreign institutional investors withdrawal of Rupees 2497.50 crore from India resulting in sharp decline of the Value of Rupee. India needs trillions of dollars to build infrastructure hospital, housing and School and other facilities and job creation. Indian retail industry requires knowledge and global integration. If the rulers of the country go on sleeping  over the awakening alarm it would be an injustice to the Nation. I wish to say that this Government is in the right direction.

On FDI, pro and anti argument’s are there. There is an undisputed fact, India is one of the most famous investment destination in the whole world. According to a recent survey by the United Nations Conference on trade and Development UNCTAD India has emerged out as the most popular destination of the entire world after China. Another fact, is that the Gulf looks east; we can expect billions of Dollar investment in India by Arab countries. They treat India as the safest investment center in the world. They prefer investment diversion from west to east, country like Saudi Arabia, Kuwait and Qatar is planning to pour huge investment in India. The Economic think tank of the country i.e. Indian Council of Research in International Economical relations (ICRIER) has projected the worth of India retail sector to reach 496 billion dollar by 2011-2012, and they have also stated that in the long run entry of FDI in retail sector will not harm the interest of this small and traditional retails of India. Argument against FDI is exaggerated and not based on facts.

Some section argues that the FDI will smash the domestic dealers and create unemployment. They propagate that the world retail giants will swallow the Indian retail Market, and then dictate terms with consumers. I humbly wish to say that all the allegations are baseless. We have to analyze how the different countries performed after the introduction of FDI in retail.

Look at the Chinese experience, Employment in both retail and wholesale trade increased from 4% to 7% from 1992-2001. China’s experience proves creation of 26 million new jobs within 9 years. The number of traditional small retailers also grows by 30% of 5 years. I wish to ask, if China can do it, why India cannot do? Apprehension that the global giants will our domestic retail sector is also imaginary. Walmart, Carrefour, Tesco, Target, Metro, Coop, these retail companies are operated for over 30 years in numerous countries, they have not become monopolies. Take the example of Asian countries like Malaysia, Taiwan, Thailand and Indonesia, they have benefited immensely by welcoming FDI.

I wish to say about the apprehension of monopoly by foreigners. Intermediates and middle man in India is having monopoly over the procurement of agricultural product at the farm level. Now nobody can deny the fact that small Indian farmers are only getting 1/3 of the total price paid by Indian consumers. Indian Tomato farmer is getting only 30% of the end price given by the buyers. Realize a fact that Indian Farmers and Industrial Association( IFIA), consociation of Indian farmers association (CIFA)supported this. A most neglected section in this debate is buyers. Buyers will get quality stuffs with competition rate. It is a fact. India is the second largest country in producing vegetable, according to an estimate 40% of the food production doesn’t reach to consumers. It is getting rotted. This is happening in a country where there are 50 million children malnutritioned.  It’s a fact that the proper storage and transporting system will help the farmers.

In the end, I wish to state that the country should take precaution. I welcome the precautionary steps taken by Government of India. Both multi-brand and single brand stores in India will have to source nearly a third of their goods from small and medium-sized Indian suppliers. All multi-brand and single brand stores in India must confine their operations to 53-odd cities with a population over one million. It is expected that these stores will now have full access to over 200 million urban consumers in India. Multi-brand retailers must have minimum investment of US$ 100 million with at least half of the amount invested in back end infrastructure, including cold chain, refrigeration, transportation, packing, sorting and bring remunerative prices to farmers. The opening of retail competition will be within India’s federal structure of Government.

In other words, the policy is an enabling legal framework for India. The states of India have the prerogative to accept it and implement it, or they can decide not to implement it if they so choose. Actual implementation of policy will be within the parameters of state laws and regulations.

*SHRI BALKRISHNA KHANDERO SHUKLA(VADODARA): A lot has been said about the FDI in Retail issue. However, this has acquired so many overtones that the facts have got mixed up with fiction. Now, the issue has gone from being an ideological debate to becoming a political one.

It is imperative to understand the retailing landscape as a backdrop to the current debate on FDI in Retail. In the year 2012, the Indian retail sector is estimated to be Rs. 18,673 billion and it accounts for around 15 percent of GDP and 8 percent of total employment. The sector is highly fragmented with about 96 percent  of the stores in the unorganized sector. These are mostly family owned with family labor. At the bottom of the pyramid is millions of pavement stalls in India.

Boston Consulting Group(2012) estimated that the retail sales were $471 billion with 7 percent share for the organized retail ($34 billion) in 2011. It also shows that by 2020 the size of the organized retail to be around $ 260 billion with a  penetration of 21 percent. Increasing middle class incomes and use of automobiles, refrigerators, credit cards and adoption of technology for supply chain is expected to shift the balance in favour of organized retail in metros and small towns.

          India today is at the crossroads with regard to the retail sector. A shift between organized and unorganized retail sector is evident, which has led to a number of speculations on the fate of Indian retail. Unorganized sector of retailers cannot be ignored. There is no way that government or anyone can discount these foundation stone of Indian economy.

          The face of Indian consumerism is changing: not Indian consumerism is evolving from Bajaj Scooter family man to Bajaj Pulsar trendy youngster. This changing consumer’s taste and lifestyle, somewhere automatically give some advantage to organized sector. This makes imperative for unorganized retail sector to restructure itself in order to withstand the increasing competition and to meet consumer expectation by moving with trends. What they can do and what they are doing?

          Before the decade of eighties, India with hundreds of towns and cities was a nation striving for development. The evolution was being witnessed at various levels and the people of the nation were learning to play different roles as businessmen and consumers. The foundation for a strong economy were being laid, youth were beckoning new awareness to all spheres. And this brought in an opportunity for retail industry to flourish. First in the metros and major cities later to impact sub urban and rural market as well.

          Retailing in India at this stage was completely unorganized and it thrived as separate entities operated by small  and medium entrepreneurs in their own territories. There was lack of international exposure and only a few Indian companies explored the retail platform on a larger scale. From overseas only companies like Levi’s, Pepe, Reliance, More, Marks and Spencer etc. had entered targeting upper middle and rich classes of Indian. However as more than 50% population was formed by lower and lower middle class people, the market was not completely captured. This was later realized by brands like Big Bazar  and Pantaloons who made their products and services accessible to all classes of people and today the success of these brands proves the potential of Indian retail market.

          A great shift that ushered in the Indian Retail Revolution was the eruption of Malls across all regional markets. Now at its peak, the mall culture actually brought in the organized  format for retailing in India which was absent earlier. However there is still great scope  for enhancing Indian mall culture as other than ambience and branding many other aspects of Retail Service remains to be developed on international standards.

A majority of unorganized retailers is keen to stay in the business and compete, while also wanting the next generation to continue likewise. Small retailers have been extending more credit to attract and retain customers. However, only 12 percent of unorganized retailers have access to institutional credit and 37 percent felt the need for better access to commercial bank credit. Most unorganized retailers are committed to remaining independent and barely 10 percent preferred to become franchisees of organized retailers.

Being unorganized retailing is at serious step; there are still challenges for organized retailing in India. Traditional retailing has been established in India for some centuries. It has a low cost structure, mostly owner operated, has negligible real estate and labour cost and little or no taxes to pay. Consumer’s familiarity that runs from generation to generation is one big advantage for the traditional retailing sector. In contrast, players in the organized sector have big expenses to meet, and yet have to keep prices low enough  to be able to compete with the traditional sector. Moreover, organized retailing also has to cope with the middle class psychology that the bigger and brighter sales outlet is, the more expensive it will be.

The supporters of FDI in retail rally around the following three potential benefits of allowing FDI in Retail.

·       It will create jobs and provide a boost in employment opportunities   

·       It will give good price to the farmers   

·       It will reduce costs of distributing goods to the consumer   

·       It will help in taming inflation   

  I want to draw your attention as how the Government is making  false claim on large scale of generation of employment after FDI  in multi-brand retailing.

The Government has claimed that FDI in retail will create 10 million (1 crore) jobs in 3 years with 4 million (40 lakhs) jobs created directly and the rest in the backend logistics. I want to show you the calculation and my esteemed fellow member of this house will definitely see the blunder behind this claim.

I had searched through the websites of WALMART and METRO. WALMART is employing 214 employees per store while METRO is employing 133 per store. The average employment of multi-brand retailer is around 100 per store. This is world-wide phenomena.

Even if we count 200 employment per store, India will need at least 20,000 super-markets or mega-malls to give direct employment to 4 millions in three years. If we consider average 100 jobs, we need at least 40,000 supermarkets or mega malls to be set up in three years for 4 million jobs. Looking to the urbanization of India and data on urbanization, will it be possible to start at least 20,000 stores or say super-markets in three years? So the argument of generating large scale employment is absolutely baseless.

Think over that the Government can start around 40,000 super-markets or mega-malls in next three years and generated 4 million jobs. What will happen to the Kirana stores number around 12 million spread across 5,000 towns and 600,000 villages throughout India? Will not they become unemployed?

I am just showing how false are the claims of Government.  The same is the scenario on the claim on benefits to the farmers.  The fact is that the giant retailers would have far greater buyer power viz-a-viz  the farmers compared to the existing intermediaries.  The entry of giant MNCs into agricultural procurement would make the problems worse for the farmers.  As against the market yards or mandis that operate today, where several traders have to compete with each other in order to buy the farmers’ produce, there will be a single buyer in the case of the MNCs.  This will make the farmers dependent on the MNCs and vulnerable to exploitation.  I am not saying this just by fluke.  European Union Parliaments had adopted a resolution in 2008 that “throughout the EU, retailing is increasingly dominated by a small number of supermarket chains….evidence from across the EU suggests large supermarkets are abusing their buying power to force down prices paid to suppliers (based both within and outside the EU) to unsustainable levels and impose unfair conditions upon them.”           In Malaysia and Thailand, the supermarkets progressively reduced the number of fruit and vegetable suppliers over time and started procuring increasing shares from the wholesalers and other intermediaries rather than farmers. Moreover, several malpractices by supermarkets have been documented in a number of studies, like delayed payments, lowering prices at the last minute when supplier has no alternative, changing quantity and quality standards without notice and support, removing suppliers from list without good reason, charging high interest on credit etc.           I want to draw your attention that only and only the Government policy can and should play an important role in modernizing the unorganized sector and improve its competitiveness without allowing FDI in multi-brand retailing.

          But question is what should be exact role of government?  Should it go for policies for protection of traditional retailers by restricting organized retail or encourage organized retail to reap benefits that are generated by it?  What should be mechanism to promote or protect one or other?  Can Government act only as a facilitator or enablers or both? In the said context, it is imperative to develop a strategic roadmap for unorganized retail form to be able to survive, compete and keep the economy growing.

          Hence, I want to suggest that nationwide uniform licensing policy to aid modern retailing will help carry the retail sector to the USD (US Dollar) 2000 billion mark in 2020, double than the prediction by the Boston Group.  Better access to cheaper institutional credit for unorganized retailers is the need of the hour so the Grocery stores can take on competition from organized retail.  Presently, only 12% of unorganized retail enjoys access to institutional credit.

I want to suggest establishing cash and carry outlets which will sell to unorganized retail and procure from farmers. This can help unorganized retail to buy at wholesale prices for eventual retailing, thereby generating a handsome margin.  Farmers too can benefit since they can sell at lucrative prices and realize the sale proceeds in a swift and transparent manner.  Once this cushion is provided, unorganized retail can have no grouse against the government and even if it has, the government can ignore it.

My suggestion is on infrastructural facilities. Infrastructural facilities like setting of cold-storages, modernization of market yards, improving the logistics with modern amenities and setting up of ware-houses with modern facilities are very essential and need of the hour.  Government should promote the infrastructural facilities  required for the promotion of unorganized retailers. Government should provide credit facilities to all these areas of infrastructural facilities necessary for the unorganized retailers.

If the government will improve and modernize the unorganized sector of retailers (96% of total retailing in India), the employment will automatically generate in millions and farmers and end-users both will be benefited out of this modernization.

Let we all rise above the political line and ideological lines and work out the best possible policies for Rs.18,673 billion Indian retail sector which comes about 15% of GDP and 8% of employment. Let we show the path to other countries by modernizing and moulding our own unorganized retail sector into an international standard.

                         

*SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): I strongly oppose the move of the Government of India to allow 51% FDI in the retail sector and the consequent efforts to amend FEMA.  It was after much heated exchange of words and stalling of the House for 4 days that the Government and especially its major party Congress, agreed to have a discussion under Rule 184.  Why this arrogance?

          It was the word given by the then Finance Minister on December 7, 2012 that consultations will be held with all the stake holders regarding this matter and no hasty steps would be taken.  But the history proves it wrong.  It is not a healthy practice for a multi-party parliamentary democracy like India to jump into such hasty decisions without adequate consultations and discussions, if not any consensus.

          The Government may be right that by allowing FDI in retail, more foreign exchange will flow to the domestic economy but at what cost and in which sectors? Nobody dares to challenge the estimated four crore people engaged in the retail sector of India.  Their lives will be in peril.  Most of the “daddy-mummy shops” will be closed forever. Those who try their best to make both ends meet by struggling everyday as the retail vendors will vanish, the rural economy and their counterparts, the urban retail merchants and the millions of unorganised workers  under them will be thrown out of employment from which they earn their daily bread and that without any help from any Government.

          Why the Foreign Direct Investment is still shy in the core sector.  Why the MNCs do not enthusiastically come to build the infrastuctures?  It has only one answer: “Profits, profits and profits alone- and instant profits alone”. While the profits earned by millions of small merchants and vendors of India is spent with multiplier effect in the domestic economy itself, everybody knows what the   * Speech was laid on the Table foreign MNCs will use it for.  While not only the developed nations, but also many developing nations try their best to protect, promote and expand their own domestic economies under various guises, we re running reverse.  Are we considering our people as mere market? Then we may have the largest market in the world.

          I request the Government to withdraw the decision in the interest of the nation.

     

ओश्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):     एफडीआई इन रिटेल देश हित में नहीं है अतः मैं श्रीमती सुषमा स्वराज एलओपी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।  एफडीआई इन रिटेल सेक्टर के सरकारी आदेश को वापिस लिया जाना चाहिये । यदि एफडीआई बहुत जरूरी हो तो आधारभूत सुविधाओं के विकास में एफडीआई को एलाउ किया जाना चाहिये । सरकार सभी तथ्यों का अध्ययन करके तत्कालीन एलओएच के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए सबसे विचार विमर्श करके ही इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिये । यही देश हित में होगा ।

                                         

* Speech was laid on the Table     *श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): सरकार ने संसद में वादा किया था कि खुदरा बाजार में एफडीआई लागू करने से पूर्व संसद में विचार विमर्श किया जाएगा। राजनैतिक दलों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर आम सहमति बनाई जाएगी, लेकिन सरकार ने यह वायदा पूरा नहीं किया और खुदरा बाजार में विदेशी निवेश का निर्णय लागू कर दिया। देश में एक भी ऐसा विरोधी दल नहीं है, जिसने सरकार के इस निर्णय का विरोध नहीं किया हो। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने की क्षमता भारत के खुदरा बाजार में है। खुदरा क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान करीब 14 फीसदी है। किसी भी देश के लिए स्वाभिमान सबसे जरूरी होता है, आजादी के बाद  अनाज की कमी के कारण अमेरिका से पीएल 480 स्कीम के अधीन सहायता ली थी, उसमें वो शर्ते थी जो देश के स्वाभिमान को कम करती थी। नेहरू जी के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की बागडोर संभाली तो, उनके आहवान पर देशवासियों ने एक दिन का व्रत रखा, लेकिन सबसे पहले पीएल 480 स्कीम को खत्म किया। भारत में 1990 से आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू होने के बाद आज हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि हम खतरे पर खड़े हैं, विदेशी मुद्रा बाजार में रूपये की गिर रही कीमत, औद्योगिक उत्पादन दर का बुरा हाल, पूंजी बाजार के लगातार गिरते सूचकांक और मुद्रास्फीति के साथ साथ महंगाई से आम आदमी के हालात अत्यंत खराब हो गए है। देश में निर्यात के मुकाबले बढ़ते हुए आयात के कारण घाटा खतरे के निशाने से बहुत ऊपर चल  रहा है और हम 1990‑91 की नाजुक आर्थिक स्थिति से बहुत दूर नहीं हैं। एफडीआई जैसे प्रावधान लागू करने इसमें जान डालने का औचित्य क्या है? आजादी के बाद 1950 में भारत निर्यात के मामले में 16वें स्थान पर था, और संसार के कुल निर्यात में 2.2 प्रतिशत भरत का भाग था, आज संसार के निर्यात में हमारा भाग लगभग 1 प्रतिशत है। सरकार कहती है कि यह नीति उपभोक्ताओं के हित में है, चीजें सस्ती व अच्छी होंगी। एकाधिकारी बाजार उपभोक्ता के हित में नहीं होता, पहले दाम नीचे आएंगें, ताकि बाजार समाप्त हो जाए बाद में भारी दाम बढ़ा देंगे, फिर ग्राहक के पास कोई चारा नहीं होगा। सरकार इस नीति को किसानों के हित में होना बतला रही है, ये कम दाम देकर किसान का माल खरीदेंगे, कर्मचारियों को कम वेतन देंगे, अमेरिका व अन्य यूरोपिए देशों के किसानों ने भी इनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। मल्टी ब्रांड रिटेल के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यह है कि इससे सन 2020 तक एक करोड़ रोजगार पैदा होंगे। अमेरिका में रिटेल कारोबार में वॉलमार्ट का वर्चस्व है, इसका कुल कारोबार चार सौ अरब डालर लगभग 20 लाख करोड़ है, जबकि इसमें महज 21 लाख लोग काम करते हैं। भारत का कुल रिटेल क्षेत्र भी 20 लाख करोड़ रूपये का है, जबकि इसमें 4.40 करोड़ व्यक्ति काम करते हैं। वॉलमार्ट जैसे विदेशी रिटेलरों को भारत में बुलाने से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन जायेगा। खुदरा व्यापार का ढांचा खत्म हो जाएगा। सरकार की दलील है कि एफडीआई छोटे व मध्यम उद्योगों से 30 प्रतिशत माल खरीदेगी और भारतीय निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा। यह लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। सच्चाई यह है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत भारत किसी भी बड़े रिटेलर को कहीं से भी सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह विश्व व्यापार संगठन नियमों के खिलाफ है। देश का खुदरा बाजार मामूली नहीं है, उसे बड़ी कंपनियों को सौंप देने का सवाल केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, भारत का खुदरा व्यापार लोगों को रोजगार ही नहीं देता, स्वतंत्र जीवन‑यापन की सुविधा भी देता है।  बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इतनी आर्थिक व प्रचार की ताकत है कि देश में स्थापित खुदरा बाजार उजड़ जाएगा। भारी पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। एक बार बाजार से प्रतियोगिता के खत्म होने और बाजार में बड़ी विदेशी कंपनियों का एकाधिकार स्थापित होने के  बाद उत्पादकों यानि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को इन बड़ी कंपनियों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों को भारत का बड़ा बाजार दिख रहा है। ये भारत के मध्यम वर्ग को लूटना चाहती हैं। उन्हें तो यहां व्यापार बढ़ाना है, लेकिन हम यह क्यों कर रहे हैं, यह कार्य राष्ट्र विरोधी है, जहां जहां वॉलमार्ट आया, वहां खुदरा बाजार खत्म हो गया। छोटी दुकानें बंद हो गई। आरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज अपने देशवासियों को छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहन देने की बात करता है, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। आप हमारे छोटे व्यापार को खत्म नहीं करें। एफडीआई कॉमन आदमी के हित में नहीं है। यह देश के लिए खतरे की घंटी है। सरकार देश के हितों को  दर किनार कर भारत को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रही है।

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I am conveying my hearty thanks for the opportunity to lay some point of opinion regarding FDI in multi-brand retail trade introduction in Indian economy,           The agriculture people are suffering a lot to get the reasonable price for products which are produced by them. In India rural agricultural produces are checked by middlemen and also the commission agents. Since they are not ready to give and provide reasonable price of the commodities. So the agriculture people are always indebted to money lenders and local bankers. It is very difficult for them to repay the loan and other commitments.

          So in order to protect and preserve this agriculture products in India, we need to put an end to the commission agents and brokers involvement in fixing the prices and collecting the commission.

          The investor of foreign nation in retail trade will purchase the agriculture products of our country directly and the agriculture people will be benefited           Politically speaking, the BJP is the first party who introduce 22% foreign investor in all sector including the retail trade. Now, the ration of FDI increased through this bill.

          Most of the retail sector of FDI is going to establish their malls only in big cities. The small petty shops and other small traders are not going to be affected in any way. In order to create confusion among the small traders, the opposition parties are opposing this FDI.

          The consumers are going to be benefited by getting standard products at the cheap rate. Even the small traders and petty shops holders will being get quality products from the markets.

     

* Speech was laid on the Table             Tax evasion will be reduced. It will bring more revenue for the government exchequers also.

          In global economy the development can be achieved only when the foreign investors are invited from various countries in various trade. The profit of the foreign investors must be channelized for the development of India. It must be monitored by our Government. I hereby support FDI for the   benefit of our Indian economy.

                                                                                     

* SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA):  The Government to allow FDI in retail sector itself made it clear that it has forgotten the importance of the retail industry.  It has failed to realize that retail industry is not a mere from of business in India.  But it is a mean of livelihood for several thousands of people who have not been able to secure a proper job.  This is the reason why I oppose the FDI.

          Foreign Direct Investment (FDI) into Indian markets mainly the retail sector is an anti-farmer  and anti-public decision.  Since it is against the interest of the farming community I oppose the proposal completely.

          This policy will only help the multi-national companies. There have been initiatives in the retail sector relating to agricultural products, but so far farmers have not gained much from it.

          FDI  will hike the rate of both unemployment and under employment.  In the current scenario only 20% of the retail market is organized, the remaining 80% is unorganized and in an extremely nascent stage of development.  The entry of large global retailers would slowly but surely marginalize domestic retailers and in the long run kill local shops and millions of jobs.

          Another factor is the monopoly of big brands on the Indian market.  FDI would have a huge impact on the sale and profit margin of Indian farmers.  Government has laid down the guideline that the single brand retailer must source 30 percent of its goods from India.  Now reading the trends of market, chain store owners have the tendency of overpowering the market and exercise monopoly.

          FDI could provide easy access to big multi nationals in controlling the market.  It will in no way help in uplifting the economic conditions of the farmers.  The government’s assurance of benefiting the masses with FDI in retail sector is just an eyewash and it will help establishing the foreign companies in India.

          There are a few incidents appeared in some news papers that complaints have been registered all across the world against the retail store chain owners about not paying money to their suppliers timely.  Forget about any other country, retail chains like Walmart are facing a huge opposition from their own country.

          Therefore, I urge upon the Union Government to look into all these aspects and take suitable measures to protect the interest of our farmers, retailers and consumers by not allowing the FDI in retail sector. 

 

*SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): The Sikkim Democratic Front Party representing the people of Sikkim will vote with the Government. We support FDI in multi-brand retail. No system however well designed is prefect. Hence there will be the issues that have been outlived by the opposition in this House. However, the Government’s objective is also to be considered in view. There will be transfer of relevant and much needed technologies, appropriate level jobs will be created as has been seen in the malls and retail outlets which has already come into many of the metros of our country.

          From Sikkim and other parts of the NER many young people are getting food jobs and employment. These are all good aspects of the FDI in MB Retail.

          The    Nation can move forward in the area of global trade. We need to play our part. Let us take the plunge and embrace this instead of having different views. He will also help our multinationals in making inroads elsewhere in the world. With these words, I support the correct view and oppose the motion.

                       

* Speech was laid on the Table   *SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR) : I wish to express my views on FDI. By permitting FDI in retail sector, small traders, small scale industries and farmers will be worse affected. Our wealth will be taken away to foreign nations by Wal-Mart and other Multi National Companies. Our economy will be affected. In the past those who came to India for business became our rulers and after a long struggle, our forefathers got us freedom from foreign rule. But through FDI, we are inviting the foreign traders again and our freedom will be affected in future.

Taking into consideration the future of our nation, the government should take back its decision of permitting FDI in retail sector.

                                 

* English translation of the speech  originally laid on the Table in Tamil ओश्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार):  मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्यों के चर्चाओं पर ध्यान दे रहा था ।  सरकार कहती है कि एफडीआई चालू होने पर देश का कल्याण होगा, महंगाई घटेगी, किसानों का भला होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा और विकास में मदद मिलेगी ।  दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को देश के स्वार्थ खिलाफ बताया । देश के किसानों, मजदूरों पर आर्थिक धक्का लगेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ।  साथ ही इनका कहना है कि हमारे देश का पैसा विदेशों में चला जायेगा ।

           मैं विपक्षों के सवालों को पूरा समर्थन करता हू।  बामपंथी पार्टियों ने जिसमें हमारे पार्टी आर एस पी ने पहले यूपीए सरकार के समय एफडीआई के मामले में विरोध किया था ।  मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस मामले को हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं उसे सरकार के सहयोगी दलों ने  समर्थन कर सरकारी मुद्दा को जन विरोधी करार दिया है ।

          हमारे देश में स्वाधीनता की लड़ाई  भी विदेशी वर्सेस स्वदेशी ग्रहण के आंदोलन से प्रभावित था । स्वदेशी आंदोलन ने पूरे भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजों को हटाया ।  स्वाधीनता पश्चात् देश में जो भी नीति ली गई उसमें देशी विचारों से प्रेरित सरकारी उद्योग, नवरतन गठन कोयला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जमींदारों, राजा महाराजा की पेंसन बंद, आदि कल्याणकारी सिद्धांत ग्रहण कर देश को अग्रगति के पथ पर लाया गया ।

           जो पार्टी इन मुद्दों को लेकर लंबे समय तक देश में शासन चलाया वही पार्टी बी-इंडियन बाई-इंडियन का नारा छोड़कर विदेशी सामानों के व्यवहार के लिए सरकार को मजबूर कर रही है ।  उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम पर फिर से देश को विदेशियों के हाथों में देने का काम कर रही है ।

           मुझे और भी आशंका हो रही है कि सरकार की यह  नीति हमारे देश के हित के खिलाफ है, देशवासियों के लिए कलंक का काम कर रही है ।  सरकार का तर्क है कि देश की परिस्थिति को सुधारने के लिए एफडीआई बहुत जरूरी है ।  मैं इसका विरोध करता हू ।  अपने देश की समस्या के समाधान करने के लिए हमारे देश के ही शिक्षा, टेकनोलोजी, प्राकृतिक संपदा का विकास कर विदेशों से आगे बढ़े ।  हमें गर्व है कि हमारे देश  की सभी तरह की प्राकृतिक संपदा, जलबल, खाद्य निर्भरता और हर तरह तकनीकी व्यवस्था मौजूद है ।  विदेशी लोग हमें लूटेंगे ।  वे हमें कमजोर करेंगे ।

 

* Speech was laid on the Table              जो पार्टी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से आजादी हासिल कर देशी तकनीकी का विकास कर अग्रगति को बढ़ानें के बजाए विदेशों पर निर्भरता पर विश्वास कर, सभी सरकारी उद्योग, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जन विरोधी काम की निंदा करता हूँ ।

 

*SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI):I support the Motion. FDI in multi-brand retail will injure the basic fabric of Indian democracy. FDI in retail sector will not serve any purpose neither, it will help the farmers or it will raise employment.

          The people of India is well acquitted in retail marketing. The people in retail sector are fetching all needs of citizens and capable to fetch in any eventuality. Retail markets are exits in all the hook and corner of the country even in hill where no mechanized transport is available. A large section of the people in India is earning their bread from retail trading. Please do not snatch the livelihood of millions of people. Hon’ble Minister please withdraw this decision of FDI.

                                                                                                                                                                                                                       

*Speech was laid on the Table   ओश्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल):आज इस सदन में विदेशी निवेशक खुदरा व्यापार में आने का मैं घोर विरोध करती हूं ।

          यह देश की आधारभूत ढांचे में विभिन्न स्तंभों एवं मजबूत जिस पिलरों पर देश की नींव रखी एवं खड़ी है उसमें यदि इनमें एफ.डी.आई. का आयात देश को कमजोर ही नहीं देश को उस दुर्दशा की ओर ले जाएगा जहां आज देश जाना नहीं चाहता । उसे मजबूर करना एक अपराध ही नहीं है बल्कि देश के साथ एक धोखा है । अध्यक्ष जी, जिस एफ.डी.आई. से किसान ही नहीं देश का व्यापारी ही नहीं देश का एक बड़ी संख्या में रहने वाला युवा बेरोजगार भी इस आग में जल कर खत्म हो जाएगा । हमें देश के इन प्रमुख तीन स्तंभों को बचाना है जिससे देश के अस्तित्व की ही नहीं देश को विदेशी निवेशकों से खुदरा व्यापार में न लाकर विदेशी निवेशकों को अधो-संरचना के विकास एवं पुल-पुलिया-रोड़-पावर आदि में हम विदेशी निवेशकों को लाना आवश्यक करें लेकिन खुदरा व्यापार में न लाए, यही मेरी मांग है । हम इससे देश के विकास को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं ।

                               

* Speech was laid on the Table     ओश्री राजाराम पाल (अकबरपुर):  मैं एफ डी आई के सरकार के प्रस्ताव के समर्थन हूं (1) एफडीआई आने के बाद किसानों  के हालत में आमूल परिवर्तन होगा ।  किसानों की उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा ।  उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान प्राप्त होगा ।  ग्रामीण क्षेत्र का मूलभूत ढांचा परिवर्तन होगा। क्योंक भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सब्जी व फल पैदा करने वाला देश है ।  इनका उचित रख-रखाव न होने से 30 औ से 40 औ फल व सब्जी सड़ जाता है ।  एफडीआई के आने के बाद किसानों/उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त होगा तथा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुए प्राप्त होगी ।  एफडीआई आने के बाद नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा किसानों और नौजवानों के विकास से देश का विकास होगा ।  मैं आपके माध्यम से  सरकार से कहना चाहता हूं कि नदियों, नालों, रेलवे लाइन के किनारे रहने वालों को एफडीआई का काम कैसे मिलेगा क्योंकि उनके  पास राशन कार्ड , आई कार्ड नहीं है ।  उनको पूरे देश  की झुग्गी, झोपडियों का सर्वे कराकर देश की तरक्की के जोड़ा जाये वरना संविधान निर्माताओं एवं देश आजात कराने वाले का सपना पूरा नहीं होगा ।

          इसके साथ ही एफडीआई रिटेल में लागू करने के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

                           

* Speech was laid on the Table   *SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI) : The move of the government is against the welfare of the farmers and traders. Prices of essential items will rise and the poor people will be much affected. Trading activities will be ruined. I strongly oppose the move of the government.

                                                   

* English translation of the speech originally laid on the Table in Tamil       * SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL) : On 14th September 2012 Government of India allowed up to 51% FDI in Indian retail market, subject to approvals by Indian states.

          I would like to say that it would be a threat to Indian economy.  I have some serious concerns about FDI in retail market.  Retailing in India is one of the pillars of its economy and accounts for 14 to 15 percent of is GDP.  FDI would make a serious impact on he livelihood of retailers. That is why the announcement of FDI itself sparked agitations nationwide.  This makes our country an investment paradise for huge retail chain owners.  Our own retailers find it difficult to survive.

          Foreign Direct Investment (FDI) into Indian markets mainly the retail sector is an anti-farmer and anti-public decision.  Since it is against the interest of the farming community, I oppose the proposal completely. 

          This policy will only help the multi-national companies. There have been initiatives in the retail sector relating to agricultural products, but so far farmers have not gained much from it.

          There is an urgent need to reach out to the small farmers and artisan groups so that they are encouraged to produce more as well as to ensure there is no wastage. If FDI comes these people of sections would loose their bread and butter.

          It could provide easy access to big multi nationals in controlling the market.  It will in no way help in uplifting the economic conditions of the farmers.  The Government’s assurance of benefiting the masses with FDI in retail sector is just an eyewash and it will help establishing the foreign companies in India.

          Studies have shown in the US and Europe that despite the boom in the retail sector and growth of the food processing industry, the agricultural sector is one of the biggest recipients of subsidy by the Government.

          For instance, in the 2008 Farm Bill in the US, the government had provided a farm subsidy of $308 billion (308 billion dollar). There would not have been a need to provide such a huge subsidy, if the retail sector in that country been so successful .  According to a study in the US, before 1950 a farmer used to earn 70 percent on every $1 (one dollar) product that he sold but after the retail revolution in 2005 this earnings brought down to just 4 percent.

          Another factor is the monopoly of big brands on the Indian market.  FDI would have a huge impact on the sale and profit margin of Indian farmers.  Government has laid down the guideline that the single brand retailer must source 30 percent of its goods from India.  But there is no information about what are the goods that are sourced domestically.  Normally big companies have the tendency of overpowering the market by purchase of good at low price from foreign countries and sell the same in developing countries to earn huge profit.  In such scenario domestic production and its producers would be at loss.  In this way large companies exercise monopoly.

          These large companies might even replace the commission agents that exist in the Indian farm sector and the plight of the farmer could be worse with FDI in multi brand retail.

          Therefore, I urge upon the Union Government to look into all these aspects and take suitable measures to protect the interest of our farmers, retailers and consumers by not allowing the FDI in retail sector.

         

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):देश की अर्थव्यवस्था उठाने, जी.डी.पी. बढ़ाने, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने एवं आर्थिक सुधारों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। उन्हीं में  एक कदम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुदरा ब्रांड खोलने की घोषणा एक स्वागतयोग्य कदम है। इससे निवेशकों के विश्वास को बहाल करने और विदेशों से और अधिक धनराशि आकर्षित करने की उम्मीदें बढ़ी हैं। मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उत्पादकों, श्रमिकों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं सहित  कई हितधारकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है साथ ही संगठित खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जो हमारे देश में अभी तक असंगठित है। विदेशी निधि और विदेशों से होने वाले धनप्रवाह से हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रौद्योगिकी भी मजबूत होगी। मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि वैश्विक आर्थिक मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ना एक शुभ संकेत है। आज संपूर्ण विश्व की नजर हमारी और चीन की अर्थव्यवस्थाओं पर केन्द्रित हैं क्योंकि वर्तमान परिपेक्ष्य में ये दो ही अर्थव्यवस्थाएं हैं जो तेजी से विकास कर रही है, ऐसे में प्रत्यक्ष विदेश निवेश हमारी अर्थव्यवस्था को द्रुत गति से बढ़ाने में सहायक होगा।

          खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से किसान और निर्माता जिनकी कीमत संगठित खुदरा क्षेत्र के माध्यम से बढ़ेगी। अभी तक कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रशीतित परिवहन में कम निवेश के कारण हमारे उत्पादन का काफी हिस्सा खराब हो जाता है, परन्तु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इस क्षेत्र में काफी सुधार व संवर्धन होगा जिससे हम अपने उत्पाद को खराब होने से बचा सकेंगे। भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल से कई लाभ होंगें जैसे  खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा लाभ किसानों को प्राप्त होगा, यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि कार्यो में ही संलग्न है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से ही उनके उत्पाद खरीदेंगी, जिससे मध्यस्थ के कारण उनको होने वाले नुकसान का जोखिम कम होगा। इस प्रकार किसानों को बेहतर कीमत प्राप्त होगी जिससे उन्हें 20 से 30 प्रतिशत तक का फायदा होगा। आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विक्रेताओं के एक ही समय में मध्यम पुरूषों के लिए जो भी कर रहे हैं उनसे शेयर होल्डरस के उन्मूलन आपूर्ति में बाधा को  कम करने में मदद मिलेगी साथ ही इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा। बड़े खुदरा विक्रेताओं की सीधी खरीद नीति से उपभोक्तओं को सीधा लाभ पारित करने में मदद करेगा, इस प्रकार खाद्य आधारित मुद्रास्फीति काफी हद तक कम होगी। मेगा बहु ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को भारत में निवेश करना होगा जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी।

          अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर डालने एवं अध्ययन से पता चलता है कि जिन देशों ने प्रत्यक्ष विदेश निवेश खोला है वहां रोजगार के अवसर काफी अधिक संख्या में बढ़े हैं। भारत जैसे विकासशील देश में एफडीआई आने से लाखों करोड़ों रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे हमारे देश में काफी हद तक बेरोजगारी समाप्त होगी।हमारे देश का कुल 30 से 40 प्रतिशत तक उत्पाद उचित परिवहन व भंडारण के अभाव में हर वर्ष नष्ट हो जाताहै। खुदरा विक्रेताओं के लिए 50 प्रतिशत इफ्रास्ट्रक्चर में व्यय आवश्यक  बनाकर सरकार बेहतर भंडारण एवं त्वरित परिवहन से इस खाद्य अपव्यय को रोकेगी।  कंपनियों के बीच में स्वस्थ व्यापार परम्परा से उपभोक्ताओं को अच्छे विकल्प मिलेंगे जिससे उन्हें न्यूनतम कीमत पर अधिक गुणवत्ता का सामान प्राप्त होगा।  

          आपको आश्चर्य होगा परन्तु यह सही है कि मेगा खुदरा विक्रेताओं की बिक्री छोटे खुदरा विक्रेताओं की  बिक्री की 30 प्रतिशत है। इसका आदर्श उदाहरण पंजाब राज्य का कैश एंड कैरी मॉडल है।

          विदेशों की अनेक कंपनियां जिस तरह अन्य अनेकों देशों में पूंजी निवेश करती हैं, उसी तरह भारत की अनेक कंपनियों द्वारा भी विदेशों में पूंजी निवेश किया जाता है। अफ्रीका, चीन, इंग्लैंड ही नहीं वरन् अमेरिका जैसे देश में भी हमारे देश की कई कंपनियों ने पूंजी निवेश कर रखा है। जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में पूंजी निवेश करना चाहती हे तो उसे सर्वप्रथम भारत सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होती है, इसी प्रकार कई अन्य विदेशी कंपनियां इसके पूर्व भी भारत सरकार से अनुमति लेकर हमारे देश में पूंजी निवेश कर चुकी हैं फिर चाहे वो कोका कोला हो, नोकिया हो, यह सब कंपनियां विदेशी हैं और सभी लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं फिर एफडीआई पर शोर किस बात का यह समझ से परे है।

          एफडीआई का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देश में तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं। जो सिर्फ देशी पूंजी निवेश से बनी हैं, दूसरी जो देशी और विदेशी पूंजी निवेश से बनी हैं तथा तीसरी जो सिर्फ विदेशी पूंजी निवेश से बनी हैं। अब जिस पर बहस हो रही है वो है देशी कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों का निवेश। सरकार ने विदेशी कंपनियों को आधे से ज्यादा पूंजी निवेश के लिए अनुमति दे दी है। संयुक्त पूंजी निवेश पर आधारित अनेक कंपनियां हैं। नोकिया एवं कोका कोला ये सीधे पूंजी निवेश के उदाहरण हैं।

          खेती का स्वरूप एवं खेती विषयक कायदे अच्छी तरह समझने के बाद यह ध्यान में आता है कि मल्टी ब्रैंड रिटेल क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश को अनुमति देने  से किसानों को लाभ होगा। खेती और उसके उत्पादों का बाजार अभी बंदिश में है। यहां किसान अपने उत्पाद अन्यत्र नहीं बेच सकते, उन्हें मार्केट में लाना आवश्यक होताहै। रिटेल क्षेत्र में  सीधे विदेशी निवेश से खेती उत्पादों के खरीदारों में फिर से स्पर्धा जागृत होगी। एक ओर खरीददार का बाजार में आना उत्पादकों के लिए एक सुअवसर होगा यह सीधा अर्थशास्त्र  है।  इस आधार पर हम सीधे विदेशी निवेश का स्वागत कर सकते हैं। रिटेल क्षेत्र में सीधे निवेश का दूसरा लाभ खेती उत्पादों पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों को भी हो सकता है। हमारे देश में बनने वाले कुछ ही उत्पादों पर प्रक्रिया की जाती है।  बहुत सा माल जाया ही जाता है, सड़ जाता है। माल जल्द खराब होगा इस डर से जो माल स्थानीय बाजार में मिट्टी के भाव बेचना पड़ जाता है, वही माल दूर के बाजार में भी बेचने के लिए ले जाया जा सकेगा। इस वजह से इसकी मांग भी बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ किसानों को प्राप्त होगा।

          विदेशों में कच्चा माल लाकर भारत में प्रक्रिया करना विदेशी कंपनियों को लाभदायक नहीं होगा। इसकी तुलना में भारत से ही कच्चा माल खरीदकर उसकी प्रक्रिया करना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रक्रिया उद्योगों को नियमित रूप से माल की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय किसानों के लिए इस वजह से उनके अपने बाजार का निर्माण होगा। विदेश से मजदूर लाकर कोई भी विदेशी कंपनी काम नहीं करती वे कभी भी लाभदायक नहीं होता। इन उद्योगों से सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों का फायदा हमारे देश के मेहनतकश लोगों को होने वाला है। प्रक्रिया उद्योगों को इसी तरह का श्रम बल उपलब्ध करवाने का काम शिक्षण संस्थानों को करना पड़ेगा। शैक्षिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बेरोजगारों का निर्माण करने वाले कारखानों की शैक्षिक व्यवस्थाओं में अमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। गर पिताजी मर रहे हों और बेटे में उन्हें बचाने की क्षमता नहीं है और ऐसी परिस्थिति में पड़ोस की गली से डॉक्टर आकर उनका उपचार करे तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम विदेशी हो? क्या पिता की जान बचाना आवश्यक नहीं है? इसी प्रकार यदि हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए एफडीआई आ रहा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

          आज हमारे खुदरा क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यह हे कि खुदरा क्षेत्र में 95 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र से हैं। महज 5 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्र से हैं। खुदरा क्षेत्र का 70 प्रतिशत कारोबार खाद्य से जुड़ा है। बस इसी को सामने रखकर विरोध में कहा जा रहा है कि हमारी खाद्य सुरक्षा पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य हो जायेगा। मगर इसके पक्ष में भी बेशुमार तर्क है। उदाहरण के तौर पर, इससे उपभोक्ताओं को 5 से 10 प्रतिशत की बचत होगी। किसान को अपने उत्पाद के 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा दाम मिलेंगे।  30 से 40 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तौर  से 40 से 60 लाख रोजगारों का सृजन होगा। सरकार को इससे जुड़े ढांचागत विकास मसलन प्रोसेसिंग, मैन्युफेक्चरिंग, वितरण, डिजाइन, गुणवत्ता, कोल्ड चेन, वेयर हाउस और पैकेजिंग जैसे कामों में तेजी लानी होगी। इन सब वजहों की कमी के चलते सलाना 50 हजार करोड़ का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। मसलन 16500 करोड़ का अनाज जो उत्पादन का 10 प्रतिशत है, बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार 15 प्रतिशत दालें, 30 प्रतिशत फल और सब्जियां और 40 प्रतिशत फलोरीकल्चर से जुड़े उत्पाद रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं। अगर निवेश का 50 प्रतिशत हिस्सा इस बुनियादी क्षेत्र को विकसित करने में लगता है जैसे कि कहा गया है तो स्थिति में तेजी से सुधार होगा। सरकार के अनुसार बैंक एवं इफ्रास्ट्रक्चर में कुल निवेश का 50 प्रतिशत खर्च करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले से वालमार्ट, कैरीफोर, टेस्को, और मेट्रो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में कारोबार करने का रास्ता खुलेगा जिससे हमारे देश की जनता को न्यूनतम मूल्य में अधिक गुणवत्ता की वस्तुं प्राप्त होंगी।

 

ओश्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):  एफडीआई हमारे देश के किसानों एवं छोटे बड़े व्यापरियों को पूरी तरह बर्बाद करने का काम करेगी ।  एफडीआइ लाना देश हित में नहीं है ।  देश में बेरोजगारी इससे बढ़ेगी जिससे देश का नौजवान बेरोजगार होगा ।  आर्थिक तंगी से जूझकर एवं किसान और नौजवान एवं छोटे व्यापारी को मजबूरन आत्म हत्या करना पड़ेगा। करोड़ों परिवार बेरोजगार हो जायेंगे । देश हित में यही होगा कि ऐसे कानून को नहीं लाया जाये ।  मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सरकार एफ0डी0आई0 को वापिस ले और देश हित में काम करे ।  गरीबों एवं नौजवानों के हित में कार्य करें मैं सरकार से अपील करता हूँ ।  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी लाओ विदेशी हटाओ का नारा दिया एवं संघर्ष किया आप गांधी जी के सपनों को तोड़ रहे हैं ।  यह देश आपको आने वाले समय में  माफ नहीं करेगा, और ऐसा लगता है कि आप सरकार से बहुत दूर चले जायेंगे, क्योंकि यह निर्णय जन विरोधी निर्णय है ।  

                                                                                                         

* Speech was laid on the Table श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक):आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। आज देश के सामने यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ज़ाहिर है कि सबके अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। बहुत से लोग इस विषय पर अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। सभी राजनीतिक दलों के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। स्वाभाविक है कि सारे दृष्टिकोण एक से नहीं हो सकते। तभी हमारा प्रजातंत्र है, तभी हमारी संसद है। तभी सब अपने विचार रखते हैं और हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं मगर सभी के विचारों का हम सम्मान करते हैं।   

          मैं इस बहस में अपनी प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहा था। मैंने यह समझने की काफी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को किस बात का गुस्सा है, ये किसके खिलाफ हैं? क्या वे मल्टीब्रांड रीटेल के खिलाफ हैं या एफडीआई के खिलाफ हैं? क्योंकि अभी जो प्रश्न हमारे सामने है, वह एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रीटेल का प्रश्न है। जहाँ तक मल्टी ब्रांड रीटेल की बात है, वह हमारे देश में पहले से चल रहा है। बहुत से स्टोर्स, रिलायंस फ्रैश, भारती,  बिग बाज़ार, बहुत से स्टोर्स जो एनडीए के समय पर शुरू हुए और एनडीए के समय से चल रहे हैं, बड़े-बड़े स्टोर्स बड़े- बड़े शहरों में आ रहे हैं। ज़ाहिर है इन्होंने कभी उनकी खिलाफ़त नहीं की, उनके खिलाफ नहीं बोले। तो ये मल्टी ब्रांड रीटेल के खिलाफ नहीं हैं, संगठित व्यापार के खिलाफ नहीं हैं। तो क्या ये एफडीआई के खिलाफ हैं? एफडीआई के खिलाफ नहीं हो सकते। सुषमा जी स्वयं कल कह रही थीं कि प्रधान मंत्री जी के साथ जाकर एफडीआई को देश में लाने का प्रयास करने के लिए वे तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार थी तो एफडीआई के नए-नए आयाम स्थापित किए गए - टैलीकॉम सैक्टर की कुछ सर्विसेज़ में एफडीआई खोला गया, टोबैको में, लिकर में, स्टील में, एल्कोहल में, कोयले में और यहाँ तक कि फार्मास्युटिकल सैक्टर में भी एनडीए ने एफडीआई खोलने का काम किया। ज़ाहिर सी बात है कि ये एफडीआई के भी खिलाफ नहीं हैं और संगठित व्यापार के खिलाफ भी नहीं हैं।

          महोदया, आज हमारे देश में जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, संगठित व्यापार के अंदर रिलायंस रीटेल और रिलायंस फ्रैश के नाम से स्टोर्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के मोर ग्रुप के नाम से स्टोर्स बन रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 60 शहरों में 500 स्टोर्स बनाए हैं। बिग बाज़ार मल्टी ब्रांड रीटेल की सबसे बड़ी चेन है जो फ्यूचर ग्रुप का है और 90 शहरों के अंदर अपने 200 स्टोर्स खोल चुका है।  भारती वॉलमार्ट का ईज़ीडे भी करीब 220 स्टोर्स खोल चुका है। नेचर्स बास्केट और पूर्ति ग्रुप भी सुपर मार्केट और मल्टी ब्रांड रीटेल में अपने स्टोर्स लगातार खोले जा रही है । हमारे देश के अंदर टाटा, बिरला, रिलायंस, पूर्ति और भारती सभी मल्टीब्रैंड रिटेल्स के शॉप्स खोल रहे हैं। सुषमा जी ने अम्बाला का ज़िक्र किया।...( व्यवधान) पूर्ति पर मैं आऊंगा। सुषमा जी ने अम्बाला का ज़िक्र किया। अम्बाला में 10-15 ऐसे स्टोर्स मैं सुषमा जी को बताना चाहता हूं। हमें खुशी होती है जब आप अम्बाला की बात करती हैं, क्योंकि आप अम्बाला से आती हैं। हम इस बात का सम्मान करते हैं। रिलायंस फ्रैश के अम्बाला कैन्ट और अम्बाला सीटी के अंदर स्टोर्स खुल चुके हैं। उनके साथ किराना स्टोर्स भी हैं और उनको खोलने वाले भी वही व्यापारी हैं। किराना के स्टोर भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। रिलायंस का स्टोर भी चल रहा है, बढ़ रहा है। इज़ी डे, बिग बाज़ार और वी मार्ट का स्टोर भी अम्बाला के अंदर है। केवल अम्बाला के अंदर तकरीबन 15 ऐसे स्टोर्स खुल चुके हैं। सुषमा जी अम्बाला की बात तो करती हैं, लेकिन उन्हें शायद अम्बाला गए हुए काफी समय हो गया है। काफी दिनों से अम्बाला नहीं गई हैं। अम्बाला में क्या बदलाव हुआ है, इन्होंने नहीं देखा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):हर भाई दूज और रक्षा बंधन पर जाती हूं। ऐसा मत कहो कि नहीं गई। पता कुछ है नहीं, बेवजह कुछ भी बोल दिया।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं माफ़ी मांगता हूं और मुझे खुशी है कि कम से कम साल में एक बार आप अम्बाला हो ही आते हैं।

          पूर्ति ग्रुप के बड़े-बड़े स्टोर्स हैं और खुल रहे हैं। पूर्ति की वेबसाइट पर, जिसके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चैयरपर्सन हैं, उस पर लिखा हुआ है-

 “The Group set up multibrand retail chain of Super Markets under the brand Purti Super Bazar to cater to the urban middle class with fair price and good quality products with the aim to bridge the gap between the retailer and the farm producer. The Group initiated Purti Agrotech, a packaging unit for farm produce for giving fair prices directly to the farmers.”             अच्छी विज़न है। मैं मानता हूं कि पूर्ति ग्रुप में भी सारा काम खराब नहीं हो रहा है। कुछ काम वह भी अच्छा कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं और मैं इससे सहमत हूं कि जो पूर्ति ग्रुप की वेबसाइट पर लिखा है और जो उनका विज़न है कि सीधा फार्मर को प्राइज़ दिया जाए। मगर मुझे इनका विरोध समझ नहीं आया। इनका दृष्टिकोण समझ नहीं आया। यह मल्टीब्रैंड रिटेल के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। इनके समय में बिग बाज़ार शुरू हुआ, पूर्ति ग्रुप शुरू हुआ। यह एफ़डीआई के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। यह किसके ख़िलाफ़ हैं? यह कांग्रेस के खिलाफ हैं, यूपीए के खिलाफ हैं और किसी के खिलाफ नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है।

          महोदया, मुझे लगता है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। एफडीआई मल्टीब्रैंड रिटेल में एक शुरूआत की है। मैं नहीं समझता कि बड़े-बड़े जो क्लैम किए जा रहे हैं कि वह खत्म हो जाएंगे, व्यापारियों को नुक्सान होगा। मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि इसमें सैफगार्ड का प्रबन्ध किया गया है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि इससे किसानों की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूं और किसानों का दर्द समझता हूं। सारी समस्याएं इससे हल नहीं होने वाली हैं। मगर यह अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। आज किसान को एक विकल्प देने की ज़रूरत है। जितना विकल्प दे सकें, उतना अच्छा है। यह किसान के लिए खराब नहीं है। आज किसान जब सीज़न आता है तो अपना आलू एक-दो रुपये प्रति किलो पर बेचता है। उसके तीन महीने बाद अपना ही आलू तीस-चालीस रुपये पर खरीदने को मजबूर होता है। ऐसे ही टमाटर की बात है। अपनी ट्रॉली का डाल खोल कर किसान सड़कों पर अपना आलू गिराने को मजबूर होता है, जो फोटो पंजाब के सांसद दिखा रहे थे। इसलिए किसानों को जितना विकल्प दें, वह उनके लिए बुरा नहीं हो सकता है। विकल्प देने की आवश्यकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वह इन्हीं को देगा। अगर मल्टी ब्रांड रिटेल का स्टोर किसान को ज्यादा भाव देगा तो वह उसको देगा। देश का किसान बेवकूफ नहीं है। देश के किसान को मूर्ख न समझिए। जो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान उसको अपनी फसल देगा, किसी और को नहीं देगा। अगर आढ़तिया देगा तो उनको देगा, जिनको आपने पराम्परगत एटीएम का नाम दिया है। आपने कहा कि किसान और परम्परागत एटीएम के रिश्ते को महिमामंडित करने का काम किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे ज्ञान के चक्षु आपने खोल दिए, जब आपने एक परम्परागत एटीएम का नाम दिया और कहा कि किसान अपने दुख में, अपनी हारी-बीमारी और ब्याह-शादी में जब उस पर मजबूरी होती है तो इनके पास जाते हैं और वहां से इनको विश्वास के ऊपर पैसा मिल जाता है, जैसे कि दिन-रात एटीएम से पैसा मिल जाता है। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि विश्वास पर पैसा नहीं मिलता, ब्याज पर पैसा मिलता है। वे एटीएम जरूर हैं, दिन-रात पैसे देने को तैयार जरूर हैं। मगर, जब पैसा मिल जाता है तो एटीएम की तरह नहीं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का ब्याज उस पैसे पर चलता है और उस ब्याज का चक्कर इतना जबरदस्त होता है कि किसान की जान और जमीन इनके पास होती है। इस पर बहुत-सी स्टडीज हैं। नाबार्ड की स्टडी है। मैं एक स्टडी कोट करना चाहता हूं। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रूरल डेवलप्मेंट की एक स्टडी से मैं कोट करना चाहता हूं। यह स्टडी थी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों की इनडेटेडनेस की कि वे कर्ज के बोझ के तले इतने दबे हुए क्यों हैं? इतनी सुसाइड्स क्यों हो रही हैं? I quote:

“In many cases, extreme step of suicide was taken recourse due to heavy pressure and humiliation from the private moneylenders. This is mainly because of the tie up that the farmers, especially the small, marginal and medium level farmers, have with the middlemen and the traders who also act as input suppliers, moneylenders and traders in agricultural commodities.”   आप टाइ-अप की बात कर रहे थे, विश्वास के रिश्ते की बात कर रहे थे। एक नाबार्ड की भी स्टडी है। बहुत सारी स्टडीज हैं। मगर, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता। आपकी विचारधारा हो सकती है। आपकी विचारधारा उन एटीएम्स के प्रति हो सकती हैं। वे जो बीच के एटीएम जिन्हें आप परंपरागत एटीएम कहते हैं, उनको लेकर आपकी विचारधारा है। मैं आपकी विचारधारा का सम्मान करता हूं। हम उस बात से सहमत नहीं हैं, मगर सम्मान कर सकते हैं। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। आप इस विचारधारा को लेकर और उस परंपरागत एटीएम, बीच में जो साहूकार किसान को चूसने का काम करता है, उसको अपना ब्रांड अम्बैसडर बनाकर वर्ष 2014 में आप लोक सभा चुनाव में जाकर देखें, आपको देश के लोग बताएंगे।

          आपने मैक्डोनाल्ड्स का नाम लिया, आपने किसान की बात कही। आपने मैक्डोनाल्ड्स का नाम लिया और कहा कि मैक्डोनाल्ड्स अपना आलू अमरीका से ला रहा है, वहां से जहाज आ रहे हैं, पेप्सीको अपना आलू, टमाटर कहीं बाहर से ला रहा है, उसके जहाज आ रहे हैं। हमने पता किया कि मैक्डोनाल्ड्स कहां से आलू ला रहा है? पता चला कि मैक्डोनाल्ड्स गुजरात के किसानों से आलू ला रहा है। सबसे ज्यादा मैक्डोनाल्ड्स के स्टोर इस देश में कहां हैं? पता चला कि सबसे ज्यादा मैक्डोनाल्ड्स के स्टोर गुजरात में हैं। आपकी कल की भाषा सुनकर मैक्डोनाल्ड्स भी घबरा गया। मैक्डोनाल्ड्स की रात में एक प्रेस स्टेटमेंट आयी कि हम सारे आलू इस देश से लेते हैं। गुजरात का किसान हमारे आलू पैदा करता है। लेकिन जैसे ही वह आलू जमीन से निकल कर बाहर आता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता देती है। मैक्डोनाल्ड्स की स्टेटमेंट आयी। मैं कहना चाहता हूं कि मैक्डोनाल्ड्स वाले को घबड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में आपका मान-सम्मान नहीं हो रहा तो आप हरियाणा में आ जाएं, अम्बाला आ जाएं। आप छः इंच और बारह इंच के आलू की बात करते हैं, हम आपको चौबीस इंच का आलू पैदा करके दे देंगे। आप यहां पर आ जाओ।

          हरसिमरत जी ने पेप्सीको के बारे में कहा।...( व्यवधान) मैं आपके दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं।...( व्यवधान) हरसिमरत जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं। मैं आपके विचारों का भी सम्मान करता हूं और मैं अपने भाई सुखबीर बादल जी के विचारों का भी सम्मान करता हूं।...( व्यवधान) मैं आपकी बात मान गया कि उनके विचार पहले के थे।...( व्यवधान) मैं आपकी बात मान गया। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बात करें।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, नहीं, ऐसा कैसे चल रहा है? इधर देखकर बात कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं आपकी बात मान गया। ...( व्यवधान) आप लोग हमारे बड़े प्रदेश के हैं। जब आप लोग कभी बोलते हैं तो हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करते। यह हम मान गये कि सुखबीर जी के जो विचार थे, वे एफडीआई पॉलिसी के पहले के थे जब उन्होंने कहा था कि एफडीआई आनी चाहिए। उन्होंने जोर से कहा था कि एफडीआई आनी चाहिए और अब इनके विचार बदल गए। उन्होंने पिछले नवंबर में कहा था -

“We strongly believe, opening FDI in multi-brand retail will bring in the expertise, experience and resources of foreign retailers. A major beneficiary of back-hand investment would be farmers, who will gain substantially through agricultural best practices of international companies.”   सुखबीर बादल जी की यह स्टेटमेंट है। He further says:

“Investments in supply chain and stores would also generate hundreds of thousands of employment opportunities for rural and urban youth. An efficient supply chain will also help decrease inflation, a key challenge facing our economy.”   “…Considering these benefits, I offer my complete support to you and your Government for taking this major step that will benefit millions of farmers.”   मगर कोई बात नहीं, आपने विचार बदल लिए। संगरूर के अंदर पेप्सी फैक्ट्री वाले आज घबरा रहे हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि वे अगर लगाना चाहें तो अपनी फैक्ट्री हरियाणा, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में लगाएं। आपकी भाषा से आज वे घबरा रहे हैं। उपभोक्ता के बारे में कहा गया कि प्रीडेटरी प्राइसिंग हो जाएगी। पहले बड़े स्टोर आएंगे, वे अपना दाम कम करेंगे, सस्ते में देंगे और उसके बाद अपनी मनचाही कीमत वसूल करेंगे और प्रीडेटरी प्राइसिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने यह कहा, उन लोगों को शायद हमारे देश के कानून में जो मेक्सिमम रिटेल प्राइस का कानून है, उस बारे में ज्ञान नहीं है। कोई भी हमारे देश में ज्यादा प्राइस बढ़ा नहीं सकता। छोटे व्यापारी की बात आई। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो सेफगार्ड्स आए, वे जो सेफगार्ड्स हैं।...( व्यवधान) एक फर्क है, जब प्रियरंजन दासमुंशी जी ने इसके विरोध में बयान दिया था, बार-बार उनका नाम लिया गया। जो अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसी संसद की गरिमा है, क्योंकि वे अपना पक्ष नहीं रख सकते। उनके एक बयान के बारे में बार-बार कहा गया। मुझे लगता है कि उन्होंने जब इसका विरोध किया था, उस वक्त 2004 में जो नोट था, एनडीए का जो नोट था, पूरे देश के अंदर सौ फीसदी एफडीआई, 53 शहरों में नहीं, ...( व्यवधान) इसीलिए उन्होंने विरोध किया। उनकी नीति में कोई सेफगार्ड्स नहीं थे। छोटे शहरों के लिए ग्रामीण व्यवस्था एवं ग्रामीण अंचल के लिए कोई सेफगार्ड्स नहीं थे। उस नोट का जो विरोध था, मुझे लगता है कि वह विरोध उन बातों को लेकर किया गया हो। मुझे लगता है कि इस पॉलिसी के अंदर एक और बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया। जब उन्होंने देखा कि सब के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं, कंसेंसस नहीं है तो प्रदेशों पर छोड़ा। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करने की तरफ ये एक बहुत बड़ा फैसला था। प्रदेशों पर छोड़ा कि प्रदेश अपना फैसला खुद लें। मैं ममता बनर्जी जी का सम्मान करता हूं। पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्य मंत्री और बंगाल के एक-एक व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूं। एक कहावत है - “What Bengal thinks today, the country thinks tomorrow.” मैं बंगाल का सम्मान करता हूं और उनका भी सम्मान करता हूं। पश्चिम बंगाल में जो होगा, उसका फैसला ममता बनर्जी की कलम से होगा, अन्य किसी की कलम से नहीं होगा। मैं इस बात का सम्मान करता हूं, उनके अधिकार का सम्मान करता हूं। मगर हरियाणा के अंदर जो होगा, उसका फैसला भी हरियाणा के चुने हुए मुख्य मंत्री जी करेंगे, अन्य कोई नहीं करेगा, यह बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है। लोग संघीय ढांचे के बारे में बोलते हैं, संघीय ढांचे को मजबूत करने की तरफ यह फैसला है। इस फैसले के ऊपर भी बहुत से लोगों ने बात की, मगर यह फैसला लागू हुआ। इसका चारों तरफ राजनैतिक विरोध हुआ।

          जहां तक आर्थिक दृष्टि की बात है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर एक नयापन आया, खुशहाली आई। सेंसेक्स के अंदर उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिछले दो महीने के अंदर दस प्रतिशत आगे बढ़ा। जहां करोड़ों निवेशक हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से छोटे व्यापारी भी निवेशक हैं, वह दस प्रतिशत आगे बढ़ा। हमारे रुपए की जो वेल्यू है, rupee versus dollar, तकरीबन नौ प्रतिशत आगे बढ़ा।...( व्यवधान) रैटिंग एजेंसियों ने भारत के आउटलुक को अच्छा किया, मगर इन्होंने विरोध किया। आप लोग विरोध कर सकते हैं।...( व्यवधान)

Madam, I will conclude. विरोध करने का अधिकार आप लोगों को है, आप लोग विरोध कर सकते हैं। विपक्ष में आप लोग बैठते हैं, विरोध आप कर सकते हैं। ...( व्यवधान) लेकिन इनकी विरोध की आदत कोई नई नहीं है, ये शुरू से विरोध करते रहे। ...( व्यवधान) अभी चौधरी जी कह रहे थे कि जब भाखड़ा का डेम बना था, नेहरू जी ने भारत के लिए जो भाखड़ा का डेम बनाया था, उस वक्त भी विरोध हुआ था। उस वक्त मेरे दादा जी पंजाब के सिंचाई मंत्री थे। उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने एक प्रचार किया था कि अगर भाखड़ा का डेम बन जाएगा,...( व्यवधान) तो सारी बिजली पानी में से कांग्रेसी निकाल लेंगे।

17.00 hrs. कांग्रेसी क्या करेंगे, पानी में से सारी बिजली निकाल लेंगे और जो फोका पानी आएगा, वह हरियाणा-पंजाब की जमीन को बंजर कर देगा। वही नेहरू जी का भाखड़ा डैम है, जिसकी वजह से आज हरियाणा और पंजाब पूरे देश की भूख मिटाने का काम करता है।

          जब कम्प्यूटर की बात आई थी, राजीव गांधी जी जब कम्प्यूटर लेकर आये थे तो यही लोग थे, इन्होंने कहा था कि कम्प्यूटर्स आ गये तो सारा काम कम्प्यूटर्स करेंगे, इससे बेरोजगारी बढ़ जायेगी, इस देश के लिए कम्प्यूटर ठीक नहीं है। आज वही कम्प्यूटर्स हैं, जो पूरे देश के अन्दर हैं और भारत एक कम्प्यूटर की सुपर शक्ति के रूप में जाना जाता है। जब गैट, डब्लू.टी.ओ. और डुंकेल ड्राफ्ट के समझौते पर, गैट पर समझौता होने लगा था तो इन्होंने एक प्रचार चलाया था कि अगर यह ड्राफ्ट आ गया तो पांच साल के अन्दर हमारा देश अमेरिका का गुलाम हो जायेगा, दातुन करने के लिए, नीम से डण्डी तोड़ने में भी हमें अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ेगी। आज वही नीम है, वही डण्डी है, वही दातुन है, लेकिन क्या हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। जब मैट्रो की बात आई थी तो कुछ लोग कहने लगे कि ऑटोरिक्शा और रिक्शा वाले बेरोजगार हो जाएंगे। आज दिल्ली के अन्दर वही मैट्रो है, बहुत से रिक्शा और ऑटोरिक्शा वाले अपना रोजगार मैट्रो की वजह से कमा रहे हैं। आज एफ.डी.आई. का ये विरोध कर रहे हैं, पहले ये न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहे थे, मैं कन्क्लूज़न में कह रहा हूं, अपनी बात को कन्क्लूड करते हुए कहना चाहता हूं कि एक तरफ देश के विरोध की राजनीति है, देशवासी वह देख रहे हैं, दूसरी तरफ देश को आगे ले जाने की राजनीति है, विकास की राजनीति है, देश वालों को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको भी चुनना है, विरोध की राजनीति आगे आने वाले समय में उनको ठीक लगेगी या विकास की राजनीति, इस देश को आगे ले जाने की राजनीति।

          आखिरी बात, सुषमा जी ने कल कहा, उन्होंने कहा कि पिछले साठ सालों में से 50 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। मुझे लगता है कि आप लोग भी सोचें कि क्या कारण है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी इच्छा से नहीं रही है, बल्कि देश के लोगों की इच्छा से रही है। क्या कारण है कि देश के लोग बारी-बारी कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी विरोध की राजनीति को ऐसे ही आगे चलाओगे तो 2014 में भी देश के लोग एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे।

     

* SHRI HARIBHAU JAWALE (RAVER) :  Government is going to introduce Foreign Direct Investment in retail in country. Limit of Foreign Direct Investment government has proposed, is so extreme upto 51%.  This limit and introduction of Foreign Direct Investment in retail may paralyze the growth of Indian economy.

          Retailing in India is one of the pillars of economy and accounts for 14 to 15 percent of GDP.  The Indian retail market is estimated to be US $ 450 billion and one of the top five retail markets in the world by economic value.  India is one of the fastest growing retail market in the world, with 1.2 billion people.  India’s retailing industry is essentially owner manned small Kirana shops. In 2010, larger format convenience stores and supermarkets accounted for about 4 percent of the industry and these were present only in large urban centers. India’s retail industry employs about 40 million Indians which is the 3.3% of Indian population.  In other words, present retail industry provide jobs to bigger section of country’s population.

          In present scenario this retail industry purchase agricultural products from farmers and farmers have so many retail purchasers to purchase their agricultural products.

          If Foreign Direct Investment in retail is introduced in country, first hammer will be thrown on owner manned small shops across the entire country.  Due to Foreign Direct Investment big stores will commence in country, these small owner manned small shops will have to close.  A bigger section of society may become jobless.  This section of society contributes upto 14-15 % in GDP of country. Country may face reduction in GDP and which may cause adverse effect on economy of the country.

          Same like a owner manned shop, purchaser of agricultural products will reduce due to closing of owner manned shops in country.  A selected and countable store owners will remain in market for purchase of agricultural products of farmers in the country.  There will be no more options to farmers for selling their agricultural products.  Some portion of FDI investor will make their monopoly in purchasing the agricultural goods.  There is fear of low price of farmers products.

          On other hand, there is no restriction on investor company to invest profit earned money in Indian market or Indian economy.  So these companies will direct transfer profit earned in Indian money to foreign countries.  This will make bad impact on Indian economy. 

          In this way, FDI in retail in country may show adverse effect on Present retail and agricultural field of country.  There is also fear of increase in jobless population in country.

          So, do not introduce FDI in country at any cost.

*श्री अशोक अर्गल (भिंड): एफ.डी.आई के भारत में आने से रिटेल में छोटे-छोटे व्यापारियों, आम आदमी का रोजगार छिनेगा जिससे देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जायेंगे ।  भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश माना जाता था जिसे विदेशी  शक्तियों ने नष्ट किया है कमजोर किया है ।  देश के हजारों लोगों ने देश की आजादी हेतु अपनी जान इस देश के लिये दी है तब कहीं हमें आजादी प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में एफ.डी.आई. यदि भारत में आई तब यहां का मार्केट  धारासाई होने का खतरा आज हम देखते है कि भारत के अंदर चायना के माल बाजार में 70-75औ देखने को मिल रहा है जो टिकाऊ नहीं है, गारंटी नहीं है तथा सुधार योग्य नहीं है ।  इलैक्ट्रोनिक सामान हो अथवा खिलौने, टायर, बैट्री हो विभिन्न बस्तुं बाजार में उपलब्ध हैं ।

          आज देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ।  वे आत्महत्यायें कर रहे है ।  खेती घाटे का सौदा बन कर रह गई है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है ।  आज देश में करोड़ों युवा बेरोजगार भटक रहे हैं । एफ0डी0आई0 को लाना है तो बिजली, सड़क के क्षेत्र में लायें रिटेल में एफ0डी0आई0 का मैं विरोध करता हू ।

                           

* Speech was laid on the Table * SHRI DHANANJAY SINGH (JAUNPUR): The retail industry in India is one of the growing sectors holding huge growth potential.  It contributes to around 12 per cent of the GDP and is the second largest employer after agriculture, employing about 8% of the total work force.

          It is however, also true that the Indian retail industry is not evolved in comparison to retail industries around the world and 95% of the total retail trade is in the unorganized sector.  The issue of FDI in multi-brand retail  is therefore, complex and requires careful analysis. The need of the hour is for the Government to investigate each clause comprehensively, consulting various stakeholders and getting them onboard before taking a final decision. Experiences around the world with opening up of the retail sector to foreign investment should be effectively considered.  The driving and underlying purpose of the Government should be to bring in a strong policy which not only intends to improve and enhance the retail sector in India but one which comes with sufficient riders so that people who depend on their livelihood on this sector are not affected.  It is the responsibility of the elected Government to ensure that all fears and apprehensions of various groups and also of the Opposition are allayed so that they can be brought into confidence.

          The issue is very important and merits all parties to work together, keeping aside personal political agenda for the greater benefit of the people.  Following are some issues and considerations that I want to seek the attention of the Government towards :

Predatory pricing : Big foreign retailers in an attempt to gain market share resort to price manipulation.  There are fears that Walmart and the likes will initially go to the extent of suffering losses, reducing product prices to wipe the smaller retailers out of business.  This will help them gain a monopoly over the business.  Subsequently, these retailers will drive the prices up for improving their own profits.

          Such anti competition practices need to be therefore heavily guarded against.  The Government must enumerate steps that it is proposing to ensure that big retailers are not encouraged to follow such predatory practices.

 

30% local sourcing : The procurement of manufactured/processed products purchased, sourced from Indian ‘small industries’ should be increased to at least 50% in order to promote the manufacturing sector in India.

The Government should also clearly lay out standards and regulations for international procurement of good and products.  We shouldn’t end up with a scenario which only suits the interests of strong and cheap manufacturing economies such as China.

 

Contract farming : In some cases, it is seen that big retailers sometimes enter enslaving contracts with farmers to produce a particular crop by offering them a higher price for that crop.  This may lead to not only the agriculture land being diverted but affecting the existing public distribution system (PDS) as well.

          There is also a possibility of the agricultural land in future being progressively used for setting up of big retail outlets.  This must be discouraged.

 

Increased number of middle men : Contrary to belief that big retailers will reduce the number of middle men, they in fact bring their own set of middlemen –quality controller, packaging consultant, certification agency, processor, etc.           It should therefore be seen that how much of the improved profits to the farmer, claimed by proponents of big retail, will actually reach the farmer.

 

Case of opening up of retail sector in China : I want to draw the Government’s attention to the way China opened its doors to FDI in retail.  China initially allowed just 26% FDI in retail and expanded this to 51% after 12 years.  This gradual opening upto the retail sector gave local chains enough time to protect themselves and to learn to compete with the big foreign retailers.

          I, therefore, urge the Government to consider this evidence and expose the Indian retail sector slowly and gradually to foreign players.

 

Loss of jobs and strengthening of unorganized retail : I also request the Government that before opening the Indian retail sector to foreign retailers, it should take all necessary steps to promote and protect the small retailers. The small retailers should be given easy credit to expand and modernize their setups.  This will help them compete with the big retailers, if the latter enter the Indian market.  Moreover, small retailers should be allowed and further encouraged to form cooperatives among themselves to increase profits.

 

Strong regulatory set up : Finally, as also suggested by the Standing Committee on Commerce in 2009, the Government needs to set up a strong regulatory framework if big retail is allowed to enter India, thereby ensuring against unfair practices of big retail.  Various considerations such as the size and number of big retail outlets, their proximity to the small retailer, labour laws would also need to be looked into.

          All these issues reiterate the fact that there are still lot of doubts among many regarding the entry of big foreign retailers in the Indian market.  The Government on its part must consider the views and interest of all stakeholders.  I also request the Government to give a point by point rebuttal of my considerations.

ओश्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):  नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी द्वारा देश में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोध में 184 में चल रही चर्चा में हम इस विरोध का समर्थन करते हुये सरकार की गलत व आत्मघाती नीति का जिसमें देश में परंपराओं से चल रहे 120 करोड़ जनता की आबादी वाले देश में छोटे-छोटे व्यापार पर कृषि क्षेत्र पर आघात को देखते हुए विरोध करता हूँ ।  खुदरा व्यापार में विदेशी से रोजगार नहीं बढ़ेगा बल्कि जो छोटे व्यापार में स्वयं रोजगार करने वाले छोटे दुकानदारों पर गाज गिरेगी ।  उनका रोजगार समाप्त होगा । इन छोटे-छोटे दुकानों के मालिक नौकरी करेंगे या बेरोजगार बनेंगे परिवार भूखा रहेगा ।  रोजगार छीना जाएगा ।  गांव-गांव में गली-गली में इन छोटे दुकानों की संस्कृति समाप्त होगी जो देश की परंपरा व समाज मान्य संस्कृति है । वैसे ही किसानों की उपज का  जो सरकार ने मूल्य देना है व सरकार एमएसपी बढ़ाकर दे सकती है ।  सरकार मूल्य बढ़ाकर देने की जिम्मेदारी से हटकर विदेशी कंपनियों को सामने लाकर उन्हें मूल्य बढ़ाकर देने की विनती करेगी इससे बढ़कर शर्म की बात सरकार के लिये नहीं होगी ।  किसानों की उपज को एमएसपी बढ़ाकर देने की मांग कांग्रेस पार्टी छोड़कर सभी दल करने आये हैं । सरकार कृषि उपज का  मूल्य बढ़ाए विदेशी कंपनियों पर क्यों निर्भर है ?  आपके अधिकार है ।  मूल्य बढ़ाईये हम समर्थन देंगे ।

          सरकार द्वारा लाया जा रहा विदेशी निवेश जो खुदरा बाजार में उचित नहीं है ।  सरकार इसे वापस ले यह गलती सरकार न करे ।  आने वाली पीढ़ी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी ।

          मैं इस विदेशी निवेश का विरोध करता हूँ ।

                     

* Speech was laid on the Table     ओश्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): आपने मुझे इस अति-महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सरकार ने जो खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. 51औ लाने का फैसला किया है वह भारतीय आम जनता का विरोधी है । इसका असर पूरी तरह गरीब और आम आदमी पर पड़ने वाला है । हमारे देश में पहले से ही कोई नीति-निर्धारण नीति नहीं थी । सरकार ने जो देश के किसानों को इसका लाभ हो सके, अभी तक सरकार ने "मिनिमम सपोर्ट प्राइज" सभी उत्पादन पर नहीं बनाई है । हर वर्ष हमारे किसान अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलने से ओने-पोने मूल्य पर उसे बेचने को मजबूर हो जाते हैं । विशेषकर महाराष्ट्र के किसान और जलगांव, जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, यहां पर देश का सबसे ज्यादा केला उत्पादन होता है । ऐसे छोटे-मोटे किसानों पर इस एफ.डी.आई. नीति का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है । क्योंकि हमारे देश में बहुत से किसान बहुत छोटे हैं, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 एकड़ जमीन होती है ।

          इसी जमीन में उसे सभी तरह का उत्पादन करना है तो वह किसान कहां जाएगा, बेचने के लिए । वह मजबूर हो जाएगा, उसे विदेशी कंपनियों के एजेंटों को बेचने के लिए और वे लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे ।

          जिन लोगों ने गांव में या शहरों के गरीब झुग्गी-झोपड़ी में अपना किराना शॉप लगाई है वे कहां जाएंगे । ऐसे लोग अपने देश में कितने हैं ? इसका सरकार ने कोई आकलन नहीं किया है । मैं विशेषकर महाराष्ट्र के किसानों के बारे में बताना चाहता हूं । आज जो स्थिति महाराष्ट्र के किसानों की है वह एफ.डी.आई. के बाद बहुत खराब होने वाली है और आत्महत्या के केस बढ़ने वाले हैं ।

          इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस एफ.डी.आई. को आम सहमति बनाने के लिए कोशिश करें । उसे अब वापस ले लेना चाहिए ।

               

* Speech was laid on the Table     ओश्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):एफ.डी.आई. से आने वाले दिनों में जहां देश का खुदरा व्यापार प्रभावित होगा । छोटा-छोटा काम करने वाले, छोटी दुकानों वाले, खोमचा वाले, रेहड़ी वाले, हाथ ठेला वाले प्रभावित होंगे । वहीं करोड़ों की संख्या में बेरोजगारी बढ़ने से घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे । लोग फांका मारने को मजबूर हो जाएंगे जिससे जनजीवन प्रभावित होगा । देश का आर्थिक-सामाजिक ताना-बाना बिखर जाएगा । देश का उत्पादन प्रभावित होगा । विदेशों में निर्मित वस्तुओं से बाजार पट जाएंगे। पारंपरिक रूप से अनेक समाज कुछ विशेष वस्तुओं का निर्माण एवं व्यापार करते आ रहे हैं वह उत्पादन बंद करने को मजबूर हो जाएंगे । वालमार्ट जैसे बड़े-बड़े स्टोर खुलने से बड़े-बड़े शहरों मं चमक अवश्य बढ़ जाएगी किंतु करोड़ों घरों एवं अनेक छोटे-छोटे शहरों की रोशनी बुझ जाएगी । विदेशी वस्तुओं के नाम पर चायना का 70औ माल देश के बाजार में भर जाएगा । जहां विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर सॉस एवं चिप्स बनाने के नाम पर किसानों का टमाटर, आलू, अंगूर खरीदने की बात करेंगी वही कंपनियां बाद में कहेगी टमाटर खट्टा है, आलू छोटा है, अंगूर बेस्वाद है ।

          सेब की पेटी में से एक सेब खराब होने पर कहेंगे, पूरे ट्रक में बैक्टीरिया हो गया, रिजेक्ट कर देंगे। इस तरह देश का किसान ठगा जाएगा तथा बाहर का टमाटो सॉस, आलू चिप्स महंगे दाम पर तो खरीदना ही पड़ेगा तथा हमारे यहां के किसान का टमाटर, आलू वही खरीदने से वह बेरोजगार भी होगा तथा पूरा घर भूखा मरने पर मजबूर हो जाएगा । जहां सरकारें खेती को लाभ का सौदा बनाना चाहती है, घाटे का व्यापार बन जाएगी । जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा 70औ आबादी कृषि पर निर्भर है । आज देश का किसान तथा खेती से जुड़ा हुआ मजदूर सभी एफ.डी.आई. के आने से होने वाले दुष्परिणामों से काफी चिंतित है । जहां वालमार्ट जैसे माल में केवल उच्च शिक्षित नौजवानों को ही रोजगार है तो हमारे देश में करोड़ो नौजवान जो गांव-कस्बों से लेकर शहरों तक में कम शिक्षित होने पर भी रोजगार में लगे हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे । एफ.डी.आई. जहां देश की कृषि, खुदरा व्यापार एवं निर्माण को प्रभावित करेगी वहीं नौजवानों में हताशा भी पैदा करेगी । अतः एफ.डी.आई. को अगर लाना ही है तो शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में सड़क मार्ग, बिजली निर्माण के क्षेत्र भी पहल करें ताकि देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर सकें । एफ.डी.आई. के केवल भयावह रूप से जहां लोग भयभीत हैं वहां इनके निर्माण क्षेत्र में आने से विकास के लिए भी आशांवित हो सकेंगे । कुल मिलाकर एफ.डी.आई. किसी भी दृष्टि से देश के हित में नहीं है ।

   

* Speech was laid on the Table     *DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): After having heard leader of the opposition and other BJP Leaders, they all seems to frighten the farmers, small traders as if foreign invasion is about to happen. They should have instead given him confidence and inspired him for Global competition.  FDI is in fact a Modern Tool with Indian farmers and Traders to progress fast.  Leader of the oppositions argument that “will Wal-mart care for poor farmer’s sister’s wedding” was shocking and out of depth.

          In an issue which is economical in nature was made political looking. Leader of the opposition talked about consensus and consultation, to ask for Vote and take opposite positions in Power and opposition by BJP is irresponsible.  Even making FDI in retail look like being communal or Secular has nothing to do with FDI in retail.  In last Session, BJP was all out for Fedral system and now when UPA is giving choice to the states to adopt FDI or not, they are opposing.  Gujarat cannot decide for Jammu & Kashmir State nor can Jammu & Kashmir do it for Gujarat.  How do we help farmer’s whose hard earned grains which he grows go waste as we don’t have enough stores, cold chains, refrigerators and improve things from farm to fork.  Did KFC wiped out Dhabas or did Pepsi and coke replace Sharbat?

          In the end, FDI in retail tried and tested in countries have either benefited hugely or not so hugely but has not harmed any country.

             

* Speech was laid on the Table * SHRI VIJAY INDER SINGLA (SANGRUR): I would like to express my views to support the FDI in multi brand retail and to inform the House that as spoken by the Leader of Opposition, Smt. Sushma Swaraj ji that multi national company like Pepsi who had established their units to manufacture potatoes chips do not even buy the potatoes from the farmers of Punjab.  I would like to place on record that approximately 40 thousand tons of potatoes is being procured by one of Pepsi’s unit in Sangrur alone which is benefiting 1000 farmers across the State.  Not only this, the farmers across India from 9 States are supplying potatoes to the tune of 2 lakhs 40 thousand tones to 3 units of Pepsi located in Sangrur, Kolkata, Pune benefiting 19 thousand farmers in the country.

          Pepsi contracts farming initiative in Potato has given access to improved farming practices, offered weather insurance to farmers, buy back price to farmers giving a regular income.  It is partnership venture and benefits all.  Contract farming is being done for potatoes, tomatoes, basmati rice, chilli, ground nuts.  With contract farming, farmer has to put in land and labour and get assured income, get inputs and improved farming techniques and gets rid of middle man. Is BJP afraid of losing their vote bank in middle man and trading community?  Are they supporting money lenders, commission agents?  Is Opposition giving lip sympathy to farmers by overlooking their interests.

           

Whether  anybody bothered about consumer ?  Should consumer suffer for inefficiencies in agriculture?  Contract farming in India  is being done in Punjab, UP, Karnataka, Jharkhand, West Bengal, Kashmir, Maharashtra.  Have we had any protests against contract farming? No.           I think if we look on the above facts, FDI in multi brand retail will not only help farmers, traders but will also generate lot of employment opportunities for unemployed youth and will help in building infrastructure facilities in our country.

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : मैं खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के सरकार के निर्णय के खिलाफ हूं और मैं  मांग करता हूं कि इस निर्णय को देश के हित में शीघ्र ही वापस लिया जाना चाहिए।

          खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश देश के लिए घातक एवं विनाशक है। जैसे अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी हींग, चाय इत्यादि के व्यापार हेतु भारत में प्रवेश किये थे और लगभग ढाई सौ वर्ष भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़कर खून चूसा था। ठीक वैसे ही यहां पर भी हम कहीं वैसी ही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पूंजी के निवेश से देश के किसान, उपभोक्ता, युवा, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, गरीब एवं सभी वर्गो के लगभग 25 करोड़ लोग सड़क पर आ जायेंगे। उनके घर में अंधेरा हो जाएगा।

          यदि सरकार इतनी ही उदार है तो मल्टी नेशनल कंपनियों, बड़े‑बङे पुल निर्माणों तथा बडे‑बड़े कारखाने लगाने, पावर प्लांट हेतु भारत में आयें तो उनका स्वागत है। बेरोजगारों हेतु रोजगारोन्मुखी योजना लाएं तो देश का हित निश्चित है।

          इस गलत नीति की वजह से सारे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान और अधिक आत्महत्याएं करेंगे। जो आज मालिक हैं कल वो उन्हीं के यहां मजदूरी करेंगे, यह निश्चित है। और कब उनकी नौकरी चली जाएगी यह भी उन्हें नहीं पता होगा। कृषि के बाद रोजगार देने में खुदरा व्यापार क्षेत्र कुल रोजगार का 7.2 फीसदी रोजगार देता है, जो कुल मिलाकर 33 करोड़ से भी ज्यादा रोजगारी देता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इण्डस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रमोशन (डीआईपीपी) रिपोर्ट, 2010 के अधिकृत आंकड़े के अनुसार है।

          वॉलमार्ट जैसी राक्षसी कंपनियां छोटे उद्यमियों को निगल जायेंगी। इसकी वजह से सारा कुटुंब का रोजगार तबाह हो जाएगा। एफडीआई की वजह से असंगठित मजदूर, जो बड़ी संख्या में हैं वो बेकार हो जाएंगे। कोई भी नीतिगत निर्णय के तहत अगर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हाशिये  में चले जाते हों, तो हमें ऐसी नीति नहीं लानी चाहिए।

          बड़े‑बड़े वालमार्ट जैसे रिटेलर शुरूआत में कम दामों पर छोटे‑छोटे दुकानदार एवं किरानेवालों को बाहर कर देंगे और जब व्यापार में उनका दबदबा हो जाएगा, तब वे उपभोक्ताओं को अपने मनमर्जी के दामों पर माल लेने को मजबूर करेंगे। साथ ही साथ चाइना के भारत आने पर किसानों और उत्पादकों को अपने भाव पर सस्ता माल बेचने पर भी मजबूर करेंगे। यानि कि दोनों ओर से वो भारी मुनाफा लेकर सबको समाप्त कर देंगे।

          ये लोग एक और बेरोजगारी पैदा करेंगे साथ‑साथ युवा वर्ग का शोषण करके, बहुत कम पगार पर कुछ नौकरियां देकर उनको सेल्समेन और सेल्सगर्ल तक ही सीमित कर देंगे।

          इस नीति की वजह से छोटे‑छोटे उद्यमियों की जगह ये वालमार्ट वाले स्टोर्स चाईना से बड़े पैमाने पर सस्ते दाम पर, घटिया सामान लाकर भारत के बाजार को बर्बाद करेंगे। मेरा मानना है कि भारत के बाजार में चीन का सस्ता और घटिया माल बेचा जायेगा और भारतीय उत्पादक तबाह हो जायेगा।

          यह सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अभी‑अभी समाचार आए थे कि वालमार्ट को भारत में स्थापित करने हेतु इनके द्वारा बड़ी मात्रा में घूस दी गई है। जब ये सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है तब ये मामला बड़ा गंभीर है और इससे सरकार की मंशा पर अनेक सवाल खड़े होते हैं।

          मैं समझता हूं कि यूपीए 2 सरकार यदि अपने होश में नहीं आती है तो आने वाले समय में देश की जनता ही इनको सबक सिखाने के लिए सक्षम है।

          अतः मैं  जनता विरोधी तथा अमेरिकी दबाव में लिये गये  खुदरा व्यापार में  विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय शीघ्र ही वापस लेने हेतु आग्रह करता हूं।

*DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): I  support the small businessmen and retailers in support of all the retailer and support  the farmers and farmland workers of this country, in demand of withdrawing Government of India’s proposal to allow 51% Foreign Direct Investment in retail which is nothing but a ploy to offer to foreign powers, guised as businessmen, on a platter, our economy.  Retail market stands to gain by 8-10% every fiscal, very soon to reach a turnover of nearly $600 million.  This market has been developed by the hardworking people of India and the Government had hitherto been apathetic.  I quote R.K. Swamyhans of North-Western University, USA “FDI in retail will hurt Muslims most” in India.  Since the advent of Muslim rule, the community has been involved in trading, as far back as 7th century A.D. in India.  Selling spices, perfume, silk and handicraft, they have earned the country foreign exchange.  Sachhar Committee report shows 17% of Muslims are still involved in retail trade, whereas only 8% Hindus are involved in retail trade and 10% involvement is by other communities.  In wholesale trade and transport, 6% of Muslims are involved but only 4% are Hindus.  16 million people are thus involved who are going to be affected by FDI in retail.

          Our farmers till, sow, grow and reep alone Madam, wiping their forehead, the sweat they bleed on their fields.  The Government has not helped enormously to organise irrigation, has not assisted “Agricultural Research” to supply high yielding seeds nor has the Government organized infrastructure and storage facility effectively.  Fertilizer companies remain shut and Government shows no goodwill to re-open them. Imported urea is making in near to impossible for farmers to procure.  None other them the present Minister of Agriculture states in recorded statement within the House “it is not possible to go on increasing subsidy, farmers have to opt for bio-products”.  Well so be it, but is the   * Speech was laid on the Table Government taking initiative to train the farmers for such techniques?  No. But on the other hand, the farmer’s produce is handed over to traders in guise of foreigners who will again dominate our soverign nature through trade as prior to 1947.  It is a time of great peril .  Nation is in danger.  Lives and Livelihood of our retail sector is in danger.  This proposal should be withdrawn to save the poor, particularly Muslim community.

 

*SHRI THOL. THIRUMAA VALAVAN (CHIDAMBARAM) : I do not agree to the Government’s decision to permit FDI in retail sector. I strongly urge upon the government to roll back its decision. Because of  grant of permission for Foreign Direct Investments in the fields of  Industry and Commerce,  foreigners have already been engaged in domination and exploitation. India, therefore, is  becoming a colonial nation once again. Small and big traders are very much affected. Now, by permitting FDI in retail sector, Crores of small traders will be worse affected. Capitalism will dominate. The products grown in India and their local markets will be destroyed. It will also create a scenario which will slowly lead to the destruction of the sovereignty of our nation. I, therefore, strongly object this move.

          It is argued that by permitting Multi National Companies (MNCs) like                 Wal-Mart, Carrefour and Tesco, to invest in retail sector, Indian economy will grow and employment opportunities will be increased. This is not an acceptable argument.

          Wal-Mart is an American Company and already there exists unemployment problem in the United States of America. Economists have told in Media that from the year 2001 to 2007, 40,000 industrial establishments were closed in U.S.A. and due to this, lakhs of people have lost their jobs and become unemployed.

          It is learnt that very recently, US President Mr. Barack Obama had gone to a small book store to buy some books for gifting them to his children. Since 2010, the U.S.A. is observing every Saturday as Small Business Day. In this context, US President had gone to that small book store with his children. As the U.S. government is itself trying to encourage and protect the small traders and street vendors, Indian government is, by permitting American giant Wal-Mart in India, trying to affect the small traders. This is very dangerous.

 

* English translation of the speech originally laid on the Table   in Tamil.

 

          I strongly urge upon the Government to review its decision to permit FDI in retail sector. I also urge upon the government that it should also roll back its decision to permit FDI in insurance and pension sectors.

     

*SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): In response to your advice, I would like to lay on the table of the House speech on the discussion held on the Motion raised by Smt. Sushma Swarj, the Leader of the Opposition against the policy of the UPA-II  Government of the Centre for opening up FDI in multi-brand retail trade in the country for consideration and acceptance thereof as to have been spoken in the House. 

          According to the IMF, FDI is defined as a investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other then that of investor. The investor’s purpose having to have an effective voice in the management enterprise.

          The essence of FDI is the transmission to the host country of a package of capital, skill and technical knowledge. FDI in general form is a long term international capital movement made for the purpose of productive activity and accompanied by the intention of managerial control of participation in the management of a foreign firm.

          The way of other member colleagues have expressed their a number of concern about opening the retail sector with restrictions for FDI in India. I also do have the same kind of concerns and reservations.

          The first concern is the potential impact of large foreign firms on employment.

          Following agriculture in 2007-08, the retail sector is the second largest employers in India.

          Retail trade employed 7.2% of the total workforce which translated to 33.10 million jobs as per 2010 Report.

           

* Speech was laid on the Table   Second concern is that FDI may lead to unfair competition and ultimately result in large scale exist of incumbent domestic retailers especially for small family owned business because large un-organized component of the retail sector is a major issues.

          Further, I am quite apprehensive about the probable loss of jobs for crores of Indian people mostly the youth and petty shop keepers and venders etc. following the implementation of the policy on FDI in multi-brand trade without taking into account the following issues of serious public as well as national importance.

          I, therefore, would like to urge upon the Union Government of India through you. Madam, to address the following issues connected with some of dangers and demerits of FDI in multi-brand.

          75% of produces should be purchased by the MNCs and TNCs with higher reasonable price.

          90% of the products of handloom sector, cottage industries, small scale industries, handicrafts should be bought with higher reasonable price.

          100% of the jobs under MNCs and TNCs should be given to Indian people mostly to youth and women folks.

          The protection and preservation of the original and natural productivity quality and capacity of the form lands of the public should not be allowed to damage by the MNCs and TNCs by issuing excess quality of dangerous chemical fertilizer and pesticides etc.           The benefits of FDI should be reached out to the backward tribal regions like our Bodoland, North-Eastern Region and all the 6th and 8th Schedule areas across the whole country.

                                       

          The Union Government of India should not solely rely upon FDI to help ensure the growth of our Indian economy, the reason being FDI is not and will not work as the panacea behind the growth and development of India in all sphere.

          The Centre should take appropriate steps to industrialize all the backward tribal areas like our Bodoland Territory, North-Eastern region and all the 5th and 6th Scheduled areas across the whole country with the fund of the Union Government.

          The Union Government of India should take necessary steps to protect and safeguard the traditional handloom and weaving sectors and cultures of the indigenous  tribal people – like the Bodo Tribe and others from the monster like deadly jaws of the giant MNCs and TNCs who will enter India through FDI route.

                                                                                                 

*DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR):  I support the Resolution brought forward by Smt. Sushma Swaraj against 51% FDI in retail trade and also supporing the amendment in FEMA moved by Prof. Saugata Roy. Not only 51%, I am totally against entry of FDI in multibrand and single brand retail in India.  I also oppose entry of FDI in any other sectors of Indian economy including services like infrastructure, manufacturing, insurance, education, health, electricity, agriculture etc. I have time and again opposed entry of FDI, in my previous discussions in the Parliament, in relation to General, Agricultural and Commerce budgets and also Finance Bill, 2012.  FDI is a direct fallout of globalization and liberalization policies, brought out in India during 1991 regime of Congress (I) Government by Dr. Manmohan Singh as Finance Minister.  This is a compulsion of W.T.O and GATT to give entry to FDI in India and to treat Foreign Capital as National Capital.  So those like BJP, CPM and others who are not opposing Globalisation-Liberalisation policies but only showing opposition to entry of 51% FDI in Retail Trade are actually befooling people.  Rather some of the Parties like BJP, AITC, BJD are in favour of FDI , in many other sectors.  Moreover, when they were in the Government in their ruling States, they have invited Foreign Capital in random and paved ways for globalization-liberalisation. It is true that BJP tried to bring 26% FDI in Retail in 2004 when Congress (I) opposed.  Hon’ble CPI(M) Politbureau member Sitaram Yechuri admitted that in this unipolar world, globalization-liberalisation-privatisation were a must, only to see that it helped manufacture, technology and employment as has been  pointed out by hon’ble Kapil Sibal in his speech.  In their ruling State in the past as in West Bengal and Kerala, CPI(M) introduced privatization, commercialization and invited Foreign Capital to exploit our people.  Now, BJP as NDA leader is opposing FDI  in Retail and Congress (I) is trying to introduce it.  These opposing  stance as friends of   * Speech was laid on the Table Aam aadmi is only to come to power, as Congress (I) did when it was in opposition.  These parties are all engaged in their role to save moribund capitalism.

          When States have the right to choose on FDI, why Union Government is so keen to introduce it in the country?  Let the State decide whether they will bring FDI in their respective States or not. Question is, whether FDI is in favour of – our common people, comprising 120 crores, or to give benefit  to multinationals, corporates, capitalists and imperialists.  Indian monopoly capital and multinational are hand in glove with foreign multinationals, only to advance their interest of making super profit, exploiting our impoverished people.  Indian capitalists are also exploiting people of foreign countries including of Europe and USA and in exchange allowing Foreign capitalists to exploit our citizens.  This Congress (I) led Government told during 1991, as they called it as the First  Innings of Reforms, that there would be employment generation, development of the nation, growth of economy and prosperity of the farmers. What are we seeing today  due to the reform measures of 1991?  Starvation, Hunger, suicides by farmers, rise in unemployment, increase in gap between rich and poor in the country and accumulation of huge capital by a handful of capitalists of the nation. Due to Inflation, price-rise, lack of education, health, jobs, people are suffering and living inhuman lives.  Growth and export of agriculture have reduced.  Growth in economy as proposed to Double digit, has been coming down to 5.5 to 6% as said by Mr. P. Chidambaram recently.  Again UPA-II is boasting for 2nd Innings of reforms.  It is horrible and people of India will be exposed to ruthless exploitation by national and multinational capital.  People of India should oppose it with all might to save the nation, to save our common people.

          FDI will bring in big stores like Wal-mart, Tresco, Metro cash and carry with which will huge capitals will engulf our retail traders, kill our farmers. So it will not create jobs, it will destroy our 18 to 19 crore families engaged in Retail trade and cultivation. Like all trade tactics – they will for a few years, woo our farmers to sell their produce in some better price than local market and will sell products through their stores in some lower price than the market.  But after destroying the local market, within a few years, they will dictate terms to our farmers and consumers, and there will be no local market or retail to save our farmers or citizens.  So our citizens, unemployed and farmers, none will be benefitted.  Only benefactors will be big businessmen who will be their partners or became middlemen to run their business.  If Government is aware that farmers are being exploited by middlemen, why are they not taking action against them.  All out State trading of food items and essential commodities is the only solution to help our farmers.  That is, Government will directly purchase from farmers in remunerative prices and sell through fixed price shops.  No hoarding, no black marketing.  There is world wide opposition of FDI, even in European countries and USA.  Government must take lesson from them where they introduced FDI much earlier.

          Today Socialist Unity Centre of India (Communist) Delhi State came down to street with a huge rally to protest against procapitalist policy of UPA Government including FDI and submitted memorandum to Chief Minister, Delhi.  All parties, if they geneuinely want to fight FDI and Congress (I), come down to street to fight it now.

 

*SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Answering starred Q. No. 260 on 12.12.11 the Minister of Commerce and Industry replied that “ The Government has approved a proposal to permit FDI upto 51 %, under the Government route in multi-brand retail trading. However, the decision has been suspended in order to evolve a broader consensus among various stake holders.”           Earlier on Dec 7th, 2011 the then Finance Minister also made a statement in the House on the above lines stating that the decision to permit 51% FDI in multi-brand retail trade was suspended till a consensus through consultation amongst various stakeholders including Chief Ministers of state Governments and political parties because without the involvement of the State Chief Ministers the decision could not be implemented.

Even after all those assurances, the Government has violated them and decided 51% FDI in multi brand retail trade. This decision is not going in any way to help the farmers and traders.

When the multi-crore/ billionaire companies like Walmart etc. start setting up their big malls throughout the country, the small traders all over the country will have to close down their shops. Lakhs of traders and crores of employees working in such shops will be thrown out of their employment by which the members of these crores of families will have to go begging to meet their livelihood.

These Big traders will exploit the farmers as they will dictate their terms and the farmers will have to fall in line. They will dictate which are the items the farmers are supposed to sow, when to sow and when and how to harvest. These decisions the farmers will have to take as per the dictates of such companies. These may help the Americans and other countries or the farmers of China from where the agricultural products will be brought to India.

As mentioned by many speakers, this decision if implemented, will displace a lot of labour force in both agricultural and trading sectors.

The entry of Walmart like companies will lead to closure of thousands of small scale enterprises throwing millions of people working in such enterprises out of job, out of their earnings and livelihood.

While all the opposition parties, including NDA, Left and others, are opposing this decision of 51% FDI in multi-brand retail trade the Government should take into consideration the emotions of the crores of people they are representing and should withdraw the decision forthwith and try to evolve a consensus discussing with all concerned stakeholders, as assured by the Government on 7th Dec 2011, before going further. 

   

*श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन करती हूं कि मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का अपना निर्णय तत्काल वापस लें  क्योंकि खुदरा व्यापार में विदेशा निवेश से 3.3 करोड़ लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इससे किसानों का जीवन बहुत प्रभावित होगा। देश में वॉलमार्ट जैसी बड़ी विदेशी कंपनी के आने से  छोटे‑छोटे खुदरा व्यापारी प्रभावित होंगे और इससे छोटी दुकानें बंद हो जायेंगी। पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से ये कंपनियां पहले सस्ता सामान बेचकर छोटे व्यापारियों को बर्बाद करेंगी। उसके बाद रिटेलर अपना दाम बड़ा देते हैं। एक समय अंग्रेज भी व्यापारी बन कर ही आए थे। उस समय तो बादशाह थे, और आज हमारी चुनी हुई सरकार ही हमें आर्थिक तौर पर विदेशी निवेश के नाम पर बेकार और गुलाम बनाने का दरवाजा खोल रही है। खुदरा क्षेत्र में निवेश से हमारी आर्थिक स्थिति भी अमेरिका और यूरोप  जैसी हो जायेगी। हमारे छोटे‑छोटे व्यापारी और किसान विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। छोटे व्यापारियों का रोजगार पूरी तरह से उजड़ जायेगा। बरसों से एक ही व्यापार कर रहे लोगों का रोजगार छूट जायेगा तो वह दूसरा काम भी नहीं कर सकेगा क्योंकि उसे दूसरे काम करने का कोई अनुभव नहीं होगा। सरकार कितना भी दावा करे, लेकिन एफडीआई से किसानों और उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होने वाला नहीं है। मुनाफा विदेशी कंपनी डकार जायेंगी। सरकार  अच्छे भाव मिलने का  किसानों को सब्जबाग दिखा रही है, वह पूरी तरह गलत है। देश का किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं बाद में खुदरा व्यापार के कारण आत्महत्या को मजबूर होंगे। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाए।

                     

ओश्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):  आज जब संपूर्ण दुनिया वैश्विक मंदीकरण के दौर से गुजर रही है तो क्या कोई देश बिना निवेश के प्रगति कर सकता है । अतः किसी देश का अपनी विकास दर एवं प्रगति बढ़ानी है तो उस देश को "डोमेस्टिक एंड फॉरेन इनवेस्टमेंट" लाने के लिए सार्थक उपाय करना पड़ेगा । पहले तो हमें जानना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में एफ.डी.आई. की जरूरत क्यों पड़ती है । एफ.डी.आई. से क्या-क्या फायदा होगा । आज केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश 51औ लाने का निर्णय किया है तो इससे एक तरफ देश के किसानों को फायदा होगा वहीं दूसरी तरफ देश के आम उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा । इसके लागू होने से कम से कम उपभोक्ताओं को 15 से 20औ का फायदा होगा । आज भारत के कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा एवं अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इससे कृषि उत्पाद की सुरक्षा के लिए विदेशी पूंजी निवेश खुदरा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन एवं वेयर हाउसिंग आदि का निर्माण होगा । आज भारत में खुदरा क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ लोग लगे हैं । भारत में खुदरा व्यापार का विशाल क्षेत्र है । आज खुदरा व्यापार 350 अरब डालर से अधिक भारत में हो रहा है । भारतीय खुदरा बाजार में असंगठित 95औ केवल 5औ ही संगठित क्षेत्र में है । भारत में खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश से "शॉपिंग हब" बनेगा । खुदरा बाजार में एफ.डी.आई. से पहले सिंगल ब्रांड में एफ.डी.आई. की अनुमति दी जा चुकी है जिससे भारत में दूरसंचार, वाहन, बीमा क्षेत्र एवं नागरिक उड्डयन एवं ऊर्जा में काफी कामयाबी मिल चुकी है । थोक व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश से भारत काफी प्रगति कर चुका है ।

          भारत सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश में 51औ की इजाजत दी है तथा राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ा है कि यदि कोई राज्य नहीं लागू करना चाहता है तो वे राज्य न लागू करे । लेकिन कोई भी राज्य जो खुदरा क्षेत्र में निवेश किसानों के हित में लागू करने का निर्णय करना चाहते हैं उन्हें विपक्ष क्यों रोकने का प्रयास कर रही है । आज भारत सरकार ने एफ.डी.आई. का "मल्टी ब्रांड रिटेल" में 51औ लागू किया है । जो देश के 53 शहरों में लागू होगा, जिस शहर की आबादी 10 लाख होगी । आज इस निर्णय के पीछे इसलिए इसकी आवश्यकता है क्योंकि भारत में प्रत्येक वर्ष 50 हजार करोड़ का नुकसान होता है । हर साल अनाज के उत्पादन का 10औ बर्बाद हो जाता है । 15औ दालें, 30औ फल और सब्जियों का नुकसान हो जाता है । 40औ फ्लोरीकल्चर के उत्पाद का भी नुकसान होता है । जबकि इस   *Speeh was laid on the Table     क्षेत्र में कुल निवेश का 50औ बुनियादी ढांचे में खर्च होगा । क्योंकि खुदरा क्षेत्र का 70 फीसदी कारोबार खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ है । खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बावजूद उनके ऊपर प्रतिबंध होगा कि वे कम से कम 30 फीसदी भारत के ही लघु, छोटे और मझोले उद्योगों से खरीदना होगा । जो भी विदेशी पूंजी निवेश भारत में करेगा उसे 50औ विदेश बैंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवश्य करना होगा । इससे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा तथा कोल्ड चेन कैपसिटी में सुधार होगा । इससे अगले तीन साल में एक करोड़ रोजगार बढ़ेगा । गुणवत्ता में सुधार होगा, स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी । आज भारत में किसानों को नासिक में प्याज का उत्पादन मूल्य 2 रूपया प्रति किलो पाता है और जब वही प्याज दिल्ली के आजादपुर मण्डी में आता है तो वह 25 रूपया किलो बिकता है । आखिर इतने बड़े अंतर का फायदा किसको मिलता है । ये एक चिंता का विषय है । लेकिन एफ.डी.आई. इन रिटेल के आने से किसानों को सीधा लाभप्रद मूल्य मिलेगा । नाबार्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर सीधे किसान से खरीद की जाती है तो 7 से 17 फीसदी तक के नुकसान को कम किया जा सकता है । क्योंकि किसान के पास न तो स्टोरेज की क्षमता है और न परिवहन का खर्च उनके पास है । आज राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की स्थिति निम्न है । स्वरोजगार 51औ, कैजुअल लेबर 33.5औ तथा वेतनभोगी या रेगुलर वेज 15.6औ क्षेत्र में है । इसके लागू होने के बाद देश में 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा अप्रत्यक्ष रोजगार से 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे । ऐसा नहीं, ये निर्णय भारत में कांग्रेस की सरकार सबसे पहले खुदरा क्षेत्र में पूंजी निवेश की इजाजत दे रही है । जबकि 1992 में चायना में 100औ विदेशी पूंजी निवेश खुदरा क्षेत्र में इजाजत दे चुकी है । चायना के साथ-साथ थाईलैंड, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया में 100औ विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय खुदरा क्षेत्रों में कर चुकी है । यहां तक कि ब्राजील, अर्जेंटीना, सिंगापुर एवं चिली में 100औ एफ.डी.आई. इन रिटेल सेक्टर पहले से ही है । अगर इन देशों के बाद भारत में 51औ खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय लिया गया है तो इससे देश में फूड प्रोसेसिंग, खाद्यान्न एवं सामानों की गुणवत्ता, रोजगार में वृद्धि तथा बुनियादी ढांचा में 51औ का पूंजी निवेश होगा । इसके बावजूद भाजपा एवं विपक्ष के लोग हमारे इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं जबकि 2004 में बीजेपी एवं एनडीए के घोषणा-पत्र में यह शामिल किया था कि खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. इन रिटेल सत्ता में लाएंगे । अब जब आपकी पार्टी ने इसे सन् 2002 एवं 2004 के चुनाव घोषणा-पत्र में बीजेपी ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश लाने का प्रस्ताव किया था । आज भाजपा के लोगों का क्यों हृदय परिवर्तन हो गया है । इस पर देश के लोग भाजपा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होंगे कि बीजेपी की कथनी एवं करनी में काफी फर्क है । इसी लिए बीजेपी आज जनता के समक्ष बेनकाब हो चुकी है । मैं बीजेपी के साथियों से कहना चाहूंगा, एक शेर के माध्यम से -

          "वो जिन्होंने रौंद डाले सारे के सारे चमन ।

          आज दम भर रहे हैं, अपनी आसनाई का ।"

          भाजपा को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि आज देश में 240 मिलियन वेजिटेबल्स पैदा किसान कर रहा है जिसका 30औ प्रतिवर्ष सब्जियों का नुकसान हो जाता है । एफ.डी.आई. इन रिटेल में आने से 50औ पैसा बुनियादी ढांचे में खर्च होगा । जिससे खाद्यान्न की बर्बादी रूकेगी तथा कोल्ड चेन्स से वेजिटेबल्स एवं फलों की सुरक्षा हो सकेगी । भाजपा के मित्र जान ले कि ये फील गुड एवं इंडिया शायनिंग का नारा नहीं है, जो उड़ गया । कांग्रेस सही मायने में हम भारत निर्माण की गाथा लिख रहे हैं । सुषमा जी, आप लिख लीजिए कि हमारी भारत निर्माण की इस गाथा में देश की जनता हमारे साथ है जिसका परिणाम 2014 में फिर कांग्रेस के पक्ष में आएगा । भाजपा के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारी नीतियों के कारण ही सन् 2004 एवं 2009 में जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था ।  

          हमारी सरकार ने सदन में आश्वासन के मुताबिक सभी स्टोकहोल्डर्स से बात करके खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के निर्णय का क्रियान्वयन किया है । चाहे राजनैतिक दल, मुख्यमंत्री, किसानों के संगठन, फल एवं सब्जियों के संगठन आदि सभी से बात करके हमारी सरकार ने इसे लागू किया है । आज भारत में फूड प्रोसेसिंग केवल 2औ है जबकि दुनिया के तमाम देशों में 98औ आस्ट्रेलिया, फिलीपिन्स एवं यूएसए में हो रहा है । अतः मैं  कहना चाहूंगा कि सुषमा जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें तथा एक मजबूत भारत को बनाने में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इसमें साथ दे जिससे भारत एक नए युग में प्रवेश कर सके ।

     

ओश्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सरकार के निर्णय को वापिस लेने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

          दो दिन तक चली चर्चा में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा एफ.डी.आई. के संबंध में प्रायः सभी पहलुओं पर विचार रखे हैं । मैं केवल एक बात  कहना चाहता हूं । खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का निर्णय यदि हो गया तथा एक बार यदि वालमार्ट सरीखे रिटेल स्टोर देश में आ गए तथा बाद में देश का अनुभव ऐसा ही आया जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तथा इस प्रस्ताव के समर्थन में विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है, अर्थात् बेरोजगारी बढ़ी, तब उसका क्या हल निकाला जा सकेगा ।

          खुदरा व्यापार में लगे जिन पांच करोड़ लोगों की रोजी समाप्त होगी उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी ?  इस निर्णय के परिणाम दूरगामी हैं । यदि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई तो वालमार्ट आदि से कैसे मुक्ति पाएंगे ? क्या फिर से आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी ?  मेरा निवेदन है कि इस निर्णय को निरस्त किया जाए । यदि सरकार इसे आवश्यक ही समझती है तो अभी इस पर और अधिक विचार करे, ऐसा न हो कि करोड़ों के भविष्य को संकट में डालने का अपराध यह सरकार कर बैठे ।

                                 

* Speech was laid on the Table   वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): माननीय अध्यक्षा जी, पिछले दो दिनों से इस सदन के अन्दर एक महत्वपूर्ण विषय, जो अहम चर्चा का है, उस पर चर्चा हो रही है। उसके लिए प्रस्ताव प्रतिपक्ष की सम्माननीय नेता सुषमा स्वराज जी और दूसरे राजनैतिक दलों के द्वारा आया।

          प्रश्न यह है कि सदन में चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखें, देश की जनता जान ले कि किसकी सोच क्या है, किसकी समझ क्या है। यही हमारे प्रजातंत्र की सही मायने में शक्ति है। बातें होती हैं, बहस भी होती है, विचारधाराएं अलग हैं, नीति अलग है, कुछ बातें इन्होंने भी कहीं, कुछ खट्टी थीं, कुछ मीठी थीं, कुछ तीखी थीं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा एक ही निवेदन है कि हम भी अपनी बात कहेंगे, जिसमें कटुता नहीं होगी, सच्चाई होगी, प्रयास होगा कि तथ्यों को इस माननीय सदन के सामने रखूं, इसीलिए मेरा निवेदन है, मैंने बड़ी गम्भीरता से नेता प्रतिपक्ष को सुना, जोशी जी को सुना, बसुदेव आचार्य जी को सुना, मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, सब को सुना, सब माननीय नेतागण उसमें शामिल हैं। मैंने अपने सहयोगियों को भी सुना। कपिल सिब्बल जी को सुना, बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह जी को सुना और हमारे नौजवान साथी दीपेन्द्र हुड्डा जी अभी बोले, प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बहुत अच्छा बोले, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। मुझे अब यह बात कहनी है कि यह जो निर्णय हुआ है, यह रातों-रात हुआ निर्णय नहीं है।  

          यह वर्षों से देश में चर्चा का विषय रहा है।  इसकी पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है।  हमारे दो मत हो सकते हैं।  पृष्ठभूमि यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है।  हमारे देश की 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है, अपना परिवार चलाने के लिए, पोषण के लिए, आमदनी के लिए हमारा किसान मेहनत करता है।  हम सब इस बात को समझते हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों। दुनिया में खाद्यान्न के उत्पादन में भारत का दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा है भारत का फल और सब्जी के उत्पादन में, पहला दर्जा है भारत का दूध के उत्पादन में, यह एक वास्तविकता है और यह इस देश की शक्ति भी है।  पर यह भी एक वास्तविकता है कि हमारे पास जो फूड की मैनेजमेंट होनी चाहिए, फसल पैदा होने के बाद जो नुकसान होता है, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा आंकड़े दिये गये, मैंने तुरन्त पता कराया।  कृषि मंत्री जी जो किसान की नब्ज को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं, उनसे भी मैंने सलाह-मशविरा किया।  मेरे पास वर्ष 2011 के आंकड़े हैं, जो मैं माननीय जोशी जी को भेजूंगा और सभा पटल पर रखूंगा।  जो फल और सब्जी है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इस देश के अंदर इफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कमी है। ...( व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा जी, जो आंकड़े हैं, वे तीस और पैंतीस प्रतिशत के बीच में हैं।  केवल फल-सब्जी खाद्यान्न के नुकसान से लगभग साठ से पैंसठ हजार करोड़ रूपए साल का किसान का नुकसान होता है।  वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है।  यह आंकड़ा वर्ष 2012 में छपा है कि भारत के किसान की जो प्राइस रियलाइजेशन है, वह 11 और 15 प्रतिशत के बीच में है।  इसलिए आपकी सरकार में भी और हमारी सरकार में भी यह चर्चा हुयी।  यह बात माननीय सदस्यों ने रखी, नेता प्रतिपक्ष ने भी रखी।  किसकी सोच क्या थी? आपकी भी सोच थी, जब आप उस समय इधर थे, हमारी भी ऐसी सोच थी।  यह सही कहा कि परिस्थितियां देखते हुए, रायशुमारी करते हुए, राजनैतिक दल अपनी बात में कई बार संशोधन भी कर लेते हैं।  जब बड़ा संशोधन हो तो प्रश्न भी उठता है।  आपने हमसे ठीक प्रश्न किया।  कपिल जी ने और हमारे साथियों ने जो प्रश्न उठाया, वह भी उचित प्रश्न था, क्योंकि हमारा जो विषय था, उस समय एक विपक्ष के रूप में था।  हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनने के बाद इस विषय पर कभी अपने मैनीफेस्टो में विरोध नहीं किया, सदन में विरोध नहीं किया।  आपको इसका अधिकार है।  वर्ष 2002 में जो फैसला था, वह ऐसे अचानक नहीं हुआ था।  वर्ष 2000 में देश में चर्चा शुरू हुयी।  उस समय का कैबिनेट का फैसला मैं आपके सामने रखूंगा। उस कैबिनेट के फैसले के तहत चर्चा शुरू हुयी, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ।  अध्यक्षा जी, इसमें लिखा है, मुझे उसे कहने की अनुमति दें।   

 

“ In compliance with the decision taken by the Cabinet in its meeting held on 1st February, 2000, a Group of Ministers consisting of Minister of Finance, Minister of Commerce and Industry, Minister of Communications, Minister of Chemicals and Fertilizers, Minister of External Affairs and Minister of State with Independent Charge of the Ministry of Small Scale and Agro and Rural Industries was constituted to review the existing sectoral policies including FDI in multi-brand retail and decide necessary changes. ”    The decision was of February 2000. This note was for the GOM which was constituted as per the decision. This was a Cabinet decision that I have quoted. Because this is property of the Government, I will place it before the House. November 2001 was the first meeting, I am not going into too much of detail but read two, three small excerpts.

“Organised retail sector in India only accounts for two per cent of total retail sales in the country as compared to 85 per cent in the USA, 55 per cent in Malaysia, 40 per cent in Thailand, 36 per cent in Brazil, 10 per cent in China.”   Then it goes into details how it is going to help in creating infrastructure and what are the difficulties. There are various study reports of national institutes as well international organizations that were quoted in this report. Another excerpt worth mentioning is:

“FDI in retail accounts for a substantial share in total FDI flows of many countries. ”   The names of the countries are given.

“Given the size of Indian consumer market, 10 to 11 per cent of the GDP, and the size of the food industry, retail trade sector can easily absorb four billion over the next five years.”   It also says that a strong FDI presence in retail sector would act as a driving force in attracting FDI in upstream activities as well, especially in food processing and packaging industries, because many large scale retail chains also promote their own brands by way of backward integration. And it says that the potential for FDI in food industry, therefore, is very large; and that entry of global players in the retail trade sector would to a great extent bridge the gap.

In this country when organized retail came, when McDonald and Kentucky Fried Chicken were allowed - this note states - this debate took place in the country as to what will happen to Bikanerwala, what will happen to Haldiram, what will happen to Nathu Sweets, what will happen to Nirulas.

          मैंने अंग्रेजी में उस नोट का उल्लेख किया है उस समय भी यह चिंता का विषय उठा था और अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूं। आपकी सरकार ने मसौदा तैयार करते हुए ध्यान रखा कि हल्दीराम और बीकानेर का क्या होगा? पर, यहां मैकडोनाल्ड भी आ गया। अभी दीपेन्द्र भाई ने बताया कि वह भी आलू की टिक्की बनाने के लिए मजबूर हुआ। हिन्दुस्तानियों का स्वाद अपना ही है। जैसा चटपटा खाने की आदत है, यह स्वाद तो कोई बाहर वाला नहीं देगा। हल्दीराम पूरी दुनिया में पहुंच गया है। यूरोप में इस के 34 स्टोर्स खुल गए हैं और उसके बाद 3 स्टोर्स लंदन में हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

…( व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा :   अध्यक्षा जी, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। ...( व्यवधान)मेरे मित्र उत्तेजित न हों। मैंने एक सरकारी नोट, कैबिनेट को पढ़ कर बताया और उसका उल्लेख किया। ...( व्यवधान) मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। दूसरा बीकानेर वाला एक हजार करोड़ रूपये का हो गया है। यह सौ करोड़ रूपये का था। आप बीकानेर वाले की साइट पर जाएं। इसके 85 स्टोर्स दुनिया में खुल गए हैं। अगर दूसरे देश के लोग यहां आए तो हमारे लोग भी बाहर गए। यहां से लोग बाहर गए और उन्होंने दुकानें खोली। आज अंग्रेज और अमेरीका के नागरिक हल्दीराम की चाट खाते हैं, बीकानेर वाले की चीज खाते हैं, नाथू की मिठाई खाते है।...( व्यवधान) आप क्यों आपत्ति करते हैं?

           दूसरी बात, जो संगठित रिटेल है उसकी भी यहां चर्चा हुई कि संगठित रिटेल इस देश में कब आया?

श्री लालू प्रसाद : आजमगढ़ के मुस्तफा ने पूरा सिंगापुर कब्जा किया हुआ है।...( व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा :  मुझे कहना है कि ये सारी बातें सोचकर आपने निर्णय किया था। आज मुझे मालूम हुआ कि वह निर्णय क्यों रुका। पहले हमारे मित्र पूर्व मंत्री, मेरे दशकों से जो सहयोगी रहे, बड़े दुख के साथ हम कहते हैं कि वे वर्षों से गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, दासमुंशी जी का जिक्र आया। इसी सदन में उस समय के राज्य सभा के माननीय नेता, प्रतिपक्ष और हमारे पंत प्रधान डा. मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य का जिक्र आया। मुझे कहना है कि उस समय इसलिए विरोध हुआ, क्योंकि आपने देश में किसी से चर्चा नहीं की थी - न किसान के संगठन से, न कन्ज्यूमर फोरम से, न छोटे लघु उद्योग से। वह सारी फाइल मैंने पढ़ी कि क्या कोई सलाह-मशविरा हुआ था। सलाह-मशविरा नहीं हुआ था। बिना सलाह-मशविरे के सौ फीसदी बिना किसी शर्त के लाना चाहते थे, इसलिए तब विरोध हुआ।...( व्यवधान)

          आपने अपने मैनिफैस्टो में लिखा। आप कहते हैं, चलिए आपने अपना मन बदल लिया, जोशी जी ने भी कहा। अपना मन बदलना आपका अधिकार है। आप राजनीतिक दल हैं। आपने वर्ष 2004 में कहा कि हम 26 प्रतिशत करेंगे। शायद आपने देखा कि विरोध है, शायद आपने यह भी देखा कि जो आपके समर्थन का क्षेत्र है, वह भी इसके विरोध में है, तो आपने उसे सौ प्रतिशत से घटा दिया। उसके बाद विजन डौक्यूमैंट में अलग बात हुई। आज आप पूरी तरह से विरोध में हैं। यह आपका निर्णय है। हम आपके निर्णय से झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे एक चीज कहनी है। अगर आज आपको वह ज्ञान विपक्ष में रहकर मिला, जो दस साल पहले सत्ता पक्ष में नहीं था, तो यह देश के लिए चिन्ता की बात है, क्योंकि आपने उस समय बड़े फैसले किए थे।...( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): वाणिज्य मंत्री बार-बार जोर देकर जो बात कह रहे हैं...( व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा :   मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।...( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वे यील्ड नहीं कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : नोट बनना एक बात है और फैसला करना दूसरी बात है। फैसला कब हुआ? ...( व्यवधान) ये बता नहीं रहे हैं कि फैसला कब हुआ।...( व्यवधान) हमने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।...( व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा : धन्यवाद। मैं यशवंत सिन्हा जी का सम्मान करता हूं। इन्होंने मुझे भी ज्ञान दिया कि इन्होंने विरोध किया। आज यही ज्ञान मुझे भाई शरद यादव जी ने दिया, डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने दिया कि इन्होंने कैबिनेट में उसका विरोध किया।...( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मगर उसके बाद भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ।...( व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा :  मुझे एक चीज कहनी है कि कल नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही। मैं उसके विषय में बताना अपना कर्तव्य समझता हूं। एक प्रश्न द्वारा गंभीर आरोप लगाया। 7 दिसम्बर, 2011 का हवाला दिया गया कि 7 दिसम्बर, 2011 को उस समय के माननीय सदन के नेता और वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया। उसे पढ़कर सुनाया गया कि सरकार अपने कैबिनेट के फैसले को सस्पैंड करती है। सबसे चर्चा करेगी, सब स्टेक होल्डर्स से चर्चा करेगी और स्टेक होल्डर्स में राज्य सरकार, राज्य, राजनीतिक दल शामिल हैं। मेरे वक्तव्य का उल्लेख हुआ। मैंने राज्य सभा में यही वक्तव्य दिया। एक स्पष्टीकरण में मैंने कहा -  consultations include all the States and does not exclude but include the political parties also. मैं उस पर कायम हूं।

          प्रश्न यह है कि कल सुषमा जी ने कहा कि उन्होंने आडवाणी जी से चर्चा की कि आपकी यादाशत में पहले कभी देश में ऐसा हुआ कि सरकार ने सदन को आश्वासन देकर तोड़ा हो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपकी बात को मानता हूं। अगर यह बात सही है, तो सरकार पर बहुत गंभीर आरोप हैं। वास्तविकता क्या है? 7 दिसम्बर के बाद जो पहला फैसला था, वह चर्चा के बाद था। वह चर्चा, 6 जुलाई, 2010 को डिसकशन पेपर जब जारी हुआ, तब शुरू हुई। उसके बाद निर्णय कमेटी ऑफ सैक्रेट्रीज की सिफारिशों के बाद, जो सरकार के पास जुलाई 2011 से थीं और 24 नवम्बर, 2011 को यह फैसला हुआ था। 7 दिसम्बर की बात है। 24 नवम्बर के निर्णय के बाद घोर विरोध हुआ, संसद बंद हुई। आपने ठीक कहा, सारे देश को मालूम है। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। मैंने हर राजनैतिक दल के नेता, जो दोनों सदनों में हैं, उनको पत्र लिखा।

           मैं माननीय बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल उन्होंने स्वीकार किया कि वाणिज्य मंत्री ने तीन पेज की चिट्ठी लिखी। हमारी हर आपत्ति का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे नहीं माना। आपकी पार्टी के पोलित ब्यूरो ने फैसला कर दिया, प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, प्रधान मंत्री जी ने मेरे पास भेज दी। मैंने उसके बाद भी पत्र लिखकर आग्रह किया कि पुनर्विचार करें, लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है और वह आपको मुबारक है। हमारी वह सोच नहीं है। ...( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  The letter was sent on 27th November… (Interruptions)

SHRI ANAND SHARMA: No, I have sent a subsequent letter.  Madam, I do not want to join issues with them.

MADAM SPEAKER: The hon. Minister is not yielding.  Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री आनन्द शर्मा :   अध्यक्षा जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। 7 दिसम्बर के बाद सरकार ने अधिकृत रूप में एक बार फिर किसानों के संगठनों से बात की - भारतीय किसान यूनियन, भारतीय कृषक समाज, कॉन्फैडरेशन ऑफ इंडियन फार्मर एसोसियेशन, ऑल इंडिया फ्रूट एंड  वेजीटेबल प्रोडय़ूसर्स एसोसियेशन जो पूणे बेस्ड संगठन है आदि 12 किसान संगठनों को बुलाया गया। उन्होंने जो कहा, वह लिखित में हमारे पास है। आज मैं सदन को वह मसौदा देने वाला हूं। उसके बाद दूसरा उपभोक्ता संगठन, फूड और कन्ज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, थामस जी यहां बैठे हैं, इन्होंने कन्ज्यूमर फोरम्स को देश के अलग-अलग हिस्सों से बुलाया। जो रिकोग्नाइज्ड कन्ज्यूमर के संगठन हैं, 17 संगठन आये। सरकार ने अपने खर्चे पर उन्हें बुलाया और विचार-विमर्श किया। किसानों के 12 संगठन और 17 कन्ज्यूमर के संगठनों ने इसके पक्ष में लिखकर दिया। उसके बाद देश की फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के 6 बड़े संगठन बुलाये गये। उन 6 संगठनों ने पक्ष में लिखकर दिया। अब प्रश्न यह है कि मैंने कोई कोताही की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैंने 7 दिसम्बर के बाद हर सम्मानित मुख्य मंत्री जी को पत्र भेजा। सुषमा जी, आडवाणी जी आप बड़े हैं और जानते हैं कि केन्द्र सरकार राज्यों से कैसे चर्चा करती है। केन्द्र सरकार के सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखते हैं। हमारे जो सैक्रेट्री डीआईपीपी हैं, उन्होंने इस साल जुलाई में भारत के हर राज्य को लिखकर भेजा। उस पर 21 राज्यों ने अपना रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया दी। 14 मुख्य मंत्रियों ने लिखित में अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेजी। अब प्रश्न यह है कि कितने पक्ष में हैं और कितने नहीं हैं। मैंने आपको संगठन बता दिये, किसान बता दिये, उपभोक्ता बता दिये। जो 21 जवाब आये, उन 21 में से 11 कृषि प्रधान राज्यों, बागवानी वाले राज्यों ने उसके पक्ष में पुरजोर मांग की और सात राज्यों ने विरोध किया। मुझे मालूम है कि यहां यह सवाल उठा और मैं जवाब दूंगा कि 11 और 7, लेकिन 11 बड़े होते हैं और 12 किसान के संगठन भी बड़े होते हैं, 17 कन्ज्यूमर फोरम्स भी बड़े होते हैं। स्मॉल और मिडियम इंटरप्राइसेज के सारे संगठन, स्टेक होल्डर्स में सब शामिल हैं।

          कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लिखकर कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगे, वे तीन राज्य थे। अब सवाल यह था कि देश के अंदर एक संघीय प्रणाली है। मैं अगर चण्डीगढ़ गया, तारीख सदन को दे देता हूं - जुलाई महीने में मैं माननीय प्रकाश सिंह बादल जी से मिला। उनका बड़ा सम्मान करता हूं, देश के बहुत बड़े लीडर हैं, वह मुख्यमंत्री हैं। भुवनेश्वर गया, स्वयं जाकर नवीन पटनायक जी से मिला, सही बात है कि उन्होंने इसके पक्ष में बात नहीं की। वह  बड़े शालीन हैं। उन्होंने कहा कि आनन्द जी, मैंने लिखकर विरोध किया था, फिर भी जो आपने कहा है, हम एक बार फिर सोचेंगे। उनकी सोच नहीं बनी, उनका अधिकार है। मेरी नीतीश कुमार जी से लंबी बात हुई। बहन ममता जी से बात हुई। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया है। वह और मैं सहयोगी रहे हैं। आज से 27 वर्ष पहले जब मैं भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। मैं खुद गया पश्चिम बंगा। मैंने तीन बार उनसे बात की - एक बार बंगाल में और दो बार दिल्ली में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। हमने कहा, हम आपका सम्मान करते हैं। इसलिए सोच-समझकर यह फैसला किया कि संघीय प्रणाली है, संवैधानिक परम्परा है, संविधान का सम्मान करते हुए, क्योंकि हर राज्य को बराबर अधिकार है, यह निर्णय लागू करना है या नहीं, यह राज्य की चुनी हुई सरकारों पर छोड़ दिया जाए। सरकार ने केवल उन 11 राज्यों के लिए नोटिफाई किया है, जहां की चुनी हुई सरकार इससे सहमत है। ठीक कहा दीपेन्द्र हुड्डा जी ने कि हरियाणा का फैसला वहां के मुख्यमंत्री करेंगे, आंध्र प्रदेश का फैसला वहां के मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार करेगी, जम्मू-कश्मीर का फैसला वहां के मुख्यमंत्री करेंगे, दिल्ली का फैसला वहां की मुख्यमंत्री करेंगी, महाराष्ट्र का फैसला वहां की सरकार करेगी। कोई एक चुनी हुई सरकार को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है।  हम किसी राज्य पर नहीं थोप रहे हैं। केंद्र की यह नीयत नहीं है, हमने एक सहायक नीति दी है, वह भी जो 12 वर्ष की सारी चर्चा हुई, उसको बताते हुए दी है।  

          सुषमा जी, आपने कहा कि इसमें राजनीतिक दल शामिल हैं या नहीं, मैं कहूंगा हाँ, शामिल हैं। शायद आपको याद होगा कि सात दिसंबर के दिन आपकी पार्टी के माननीय अध्यक्ष गडकरी जी ने उस समय के वित्तमंत्री से बात की, उनके साथ लंच किया।...( व्यवधान) लंच के बाद उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू दिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से और उन्होंने कहा, वह बयान मेरे पास है, कि प्रणब जी से मेरी बात हुई, हमने स्पष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हम इसके पक्ष में नहीं, विरोध में हैं। सीपीएम के पोलिट ब्यूरो की चिट्ठी बाद में प्रधानमंत्री को आई, जिसमें ए.बी.बर्धन जी के दस्तखत है और प्रकाश करात जी के भी दस्तखत हैं। वह चिट्ठी चार महीने पहले की है। सब वामपंथी दलों ने लिखकर भेजा। अब इन्होंने अपना निर्णय कर लिया, ये राजनीतिक दल हैं या नहीं हैं। ये कहते हैं कि चर्चा होती रहनी चाहिए, आखिर तक होनी चाहिए। मेरी इसमें थोड़ी असहमति थी, मैं बताउंगा। अब कहा कि राजनीतिक दलों से चर्चा हुई या नहीं हुई। मैं प्रकाश सिंह बादल जी से मिला, पटनायक जी से मिला, वे लोग अपने-अपने दलों के अध्यक्ष हैं या नहीं, वे क्रमशः शिरोमणि अकाली दल और बीजू जनता दल के अध्यक्ष हैं। ममता जी तृणमूल कांग्रेस की हैं, नीतीश कुमार जी जेडीयू के लीडर हैं। अब अगर मैं टेक्नीकैलिटी में जाऊं, तो अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है कि doing same thing over and over and yet expecting different result is the definition of crazy. अगर आप एक ही काम को बार-बार करते रहें और अलग नतीजे की अपेक्षा करें, तो आपका कहीं संतुलन गड़बड़ा गया है। आप सोचिए, बादल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वह हमारे बुजुर्ग हैं। मैं उनसे चंडीगढ़ में मिला। वहां बड़ी विस्तार से बात हुई, उन्होंने हमें खाना भी खिलाया। पंजाब के बारे में काफी बात हुई।...( व्यवधान)

          अध्यक्षा जी, मेरा आपके माध्यम से बड़ा निवेदन है कि मित्रो मेरी बात सुन लो। मैं यह सच्ची बात आपको बता रहा हूं, अक्षरशः सत्य आपके सामने रख रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरी सुखबीर जी से बात हुई है। मेरे पास उनका पत्र है, आपकी सरकार का है। आपकी सरकार ने वह पत्र वापस नहीं लिया है। अभी की जो परिचर्चा है उसमें जिन राज्य सरकारों ने लिखित में विरोध नहीं किया उनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, तीनों में बीजेपी और उनके समर्थकों की सरकारें हैं। इन तीन राज्य सरकारों ने आज भी लिखित में विरोध नहीं किया। आप लोगों के लिए यह जानना जरूरी है। आप कहते हैं कि केरल में विरोध हुआ, वह ठीक है। जब राज्यों पर छोड़ दिया है, तो उन्होंने अपना निर्णय लिया है। अब आप अपने मुख्यमंत्रियों से झगड़ा न करें कि क्यों नहीं किया।

          मैंने जो तथ्य हैं, वे सदन के सामने रखे हैं। जब मैंने मुख्यमंत्री बादल जी से बात की या मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी से बात कर ली। उसके बाद मैं कहता कि साहब आप एक इंटरवेल करें और 15 मिनट के बाद दोबारा मिलूंगा। फिर मैं कहता कि देखिए अब मैं आपसे मिलने आया हूं आपसे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में और वही बात मैं दोबारा करने आया हूं। मैं कैसे यह करता, क्योंकि उन्हें मेरे बारे में चिंता हो जाती, जो मैंने अंग्रेजी की कहावत पढ़ी, वह सोचते कि मंत्री का संतुलन चला गया। सब से चर्चा हुई, जो आरोप है, वह सही नहीं है, नहीं होना चाहिए था।

          सुषमा जी ने कहा मुझे कि चेंज क्या हुआ 2011 और 2012 की नीति में। आपने ठीक पूछा कि राज्यों पर तो आपने पहले भी छोड़ा था। सुषमा जी, राज्यों पर छोड़ा था वह एक इम्प्लाइड था कि राज्य ट्रेड लाइसेंस देते हैं, दुकान खोलने का लाइसेंस देते हैं, यही हमारा 2011 का वक्तव्य है। केबिनेट नोट में इम्प्लाइड, इस बार इम्प्लीसेट एक्सीप्लिट जो कहें, वह है। पहला पैराग्राफ यह है कि राज्यों का फैसला होगा, यह बड़ा फर्क है।

          दूसरा बड़ा फर्क मैं बताना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। फारुक अब्दुल्ला जी हैं। मेरा जन्म जहां हुआ, वहां की चर्चा कर रहा हूं।...( व्यवधान) बहन सुषमा जी भी यूपी, मध्य प्रदेश सब जगह हो आईं अम्बाला के बाद, मेरा भी वह अधिकार है, क्योंकि देश हम सबका है। दूसरी बात हुई। जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने मुझसे एक बात कही। इनके अलावा असम के मुख्यमंत्री तरुण गगोई जी ने भी मुझसे कहा, मैं उनका नाम लेना भूल गया था। इन्होंने कहा कि आनंद जी, केन्द्र सरकार की नीति लाएगी और हमें वंचित करेगी। हम लैंड-लॉक्ड स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, हमारे बागबानों का क्या होगा, आप उनके लिए क्या करेंगे अगर आप केवल दस लाख से ऊपर आबादी के शहरों में खोलेंगे, तो मैंने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने इस बारे में प्रधान मंत्री जी से बात की और केबिनेट में चर्चा हुई। हमने इसमें स्पेशल डिस्पेंसेशन कर दिया, स्माल स्टेट के लिए, क्योंकि राज्यों पर छोड़ा है कि वे अपना निर्णय स्वयं करें। ये दोनों फर्क हैं पिछली नीति और इस नीति में।

          मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सदन में बात रखी, कई बातें और हुईं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, कल मेरे योग्य साथी कपिल जी ने कुछ उत्तर दिया। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने सारी बातें यहां रखी हैं, हमने कहा था कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब आम सहमति, कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति नहीं होता है, जहां तक मेरे अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया है। अगर सर्वसम्मति की इंतजार हो तो फिर समाधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो कभी मानेंगे नहीं और हम बैठे रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। As such there should not be any confusion between consensus and unanimity.  It is because if you have to wait for unanimity, you wait till eternity and we never wanted to wait.  अब कई यहां पर बातें हुईं, प्रीडेट्री प्राइसिंग की और मेरे साथियों ने भी उत्तर दिया। हमारे यहां कम्प्टीशन का कानून है, कम्प्टीशन कमीशन है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। यह नहीं है कि वह एकदम से भाव गिरा देगा। माननीय मुलायम सिंह जी को भी चिंता थी और सही चिंता थी कि भाव गिरा देगा, छोटा कारोबार बंद हो जाएगा, फिर एक दम से बढ़ा देगा, यह नहीं हो सकता है, हमारे देश का कानून अनुमति नहीं देगा। अध्यक्षा जी, हमने शर्त लगाई है और अब प्रश्न यह है कि हमने शर्त क्या लगाई? हमारी सोच अलग कैसे है और हमारी नीति शुद्ध रूप में भारतीय नीति है। हमने अपनी जमीन की हकीकत को समझा है, तभी कहा है कि 100 मिलियन डॉलर से कम का निवेश नहीं होगा। एफआईपीबी स्क्रूटनी करेगी, 50 परसेंट गांव में लगेगा। यह नहीं कि करेगा या नहीं करेगा? वह जब बिजनैस का प्रपोजल आता है तो एफआईपीबी स्क्रूनटी करता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो अनुमति नहीं मिलेगी। अगर 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग नहीं होगी तो अनुमति नहीं मिलेगी।

          माननीय सुषमा जी ने कहा कि केवल 30 प्रतिशत, बाकी 70 प्रतिशत चीन से या बाहर से आयेगा। हमने कहा कि मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कहा। वह भी एमएसएमई से कहा और यह नहीं कहा क्योंकि देश में मध्यम उद्योग भी है, देश में बुनकरों के, आर्टिजन के क्लस्टर्स हैं, वहां से ऑलरेडी सोर्सिंग हो रहा है - सिंगल ब्रांड रिटेलर्स का, मल्टी ब्रांड रिटेलर्स का। हवाला दिया गया कि चीन से इतने का सोर्सिंग है तो आज भारत का डेढ़ बिलियन का है और भारत का भी चीन से बढ़ जाएगा, पर हमारा किसान क्या खरीदेगा। जो देश में बिकेगा और जो देश में नहीं बिक पायेगा वह दुनिया के बाजार में जाएगा, हमें विदेशी एक्सचेंज भी आयेगा, हमारे बेटे-बेटियों को रोजगार मिलेगा।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):  माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी केवल प्रतिपक्ष की नेता की बातों का नोटिस ले रहे हैं इसलिए हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है और हम वाक-आउट करते हैं।

  17.38 hrs.   Shri Dara Singh Chauhan and some other hon. Members then left the House.

 

श्री आनन्द शर्मा :  माननीय अध्यक्षा जी, एक प्रश्न उठा कि जो आप 30 परसेंट लोकल सोर्सिंग करते हैं वह डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के खिलाफ है, कल यह बात रखी गयी। माननीय अध्यक्षा जी, 30 परसेंट सोर्सिंग हमारे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ नहीं है क्योंकि वह जो देश में आयेगा वह पोस्ट-स्टेबलिशमेंट आयेगा, जिसका मतलब यह है कि जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत आयेगा और यह प्री-स्टेबलिशमेंट पॉलिसी है, पोस्ट-स्टेबलिशमेंट नेशनल ट्रीटमेंट की बात आती है, प्री-स्टेबलिशमेंट में नहीं आती। यह सार्वभौम अधिकार है हर राज्य का जो हमने अख्तियार किया है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइये।  आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * श्री आनंद शर्मा : अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष से विनम्र निवेदन है कि मैं अपनी बात पूरी करूं। मेरा यह कर्तव्य है कि जो बात सदन में कही गई है, मैं उसका उत्तर दे सकूं। जो एक बात कही गई, अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपीरिएंस की कही गई, छोटे दुकानदार का माननीय मुलायम सिंह जी ने जिक्र किया, खुदरा व्यापार का सुषमा जी ने जिक्र किया। दूसरे हमारे सम्मानित शरद यादव जी ने जिक्र किया कि 25 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं और आपने 12 करोड़ कहा।

          यह बात सही है कि अगर आज 2011 के आंकड़ों को भी मैं मानकर चलूं, 4 करोड़ लोग खुदरा व्यापार में हैं। 4 करोड़ का मतलब मुलायम सिंह जी ने कहा कि 5 परिवार के सदस्य होंगे या 4 होंगे। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें अमरीका का उदाहरण नहीं देखना कि वहां खुदरा व्यापार क्या है? वह तो आपने अपने कागजों में लिखा हुआ है कि यू.के. में कितना है। भारत में 2011 में संगठित रिटेल का 4 प्रतिशत हिस्सा है। 93.7 प्रतिशत खुदरा व्यापार में जो हिस्सा है, वह हिस्सा छोटे खुदरा व्यापारी का है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आप ई.यू. की स्टडी पढ़ती हैं? वर्ष 2011 की जो स्टडी है, दो प्रमुख अर्थशास्त्री जो दोनों भारतीय हैं और जिनके नाम जगदीश भगवती और राजेश कोहली हैं तथा दुनिया में जिनका बहुत नाम है। In ‘Organised Retailing in India : Issues and Outlook’  they have written this. यह जानना आवश्यक है।  इसमें पृष्ठ 6 से मैं कोट करना चाहूंगा।

I would like to quote with your permission: “Total retail “First, total retail sales increased by approximately 70 per cent between 2004 and 2009, from US dollars 294 billion to 496 billion. Second, sales grew over this period by about 43 per cent for retailers in the formal sector and about 97 per cent for retailers in the informal sector. Thus, from 2004 to 2009, retail sales grew almost twice as fast as in the informal sector as in the formal sector. Seven per cent increase in organized and almost fifteen per cent in the unorganized retailing.”   इस चीज को बताना जरूरी है। इसलिए यह डर फैलाना कि छोटा खुदरा व्यापारी कहां जाएगा? जब संगठित रिटेल आ गया और जब 12 साल में नहीं गया तो आप भारत की स्टडी पढ़ लें। ब्रसल्स की स्टडी न पढ़ें। उसका नुकसान नहीं होगा। जैसा आपका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। मैं भी एक छोटे मध्यमवर्गीय परिवार में छोटे शहर में पैदा हुआ। शिमला में हम भी जाते थे। जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे और हमारी मां बोलतीं थीं कि सब्जी खरीदकर लाओ। मैं खुद और मेरा छोटा भाई थैले में सब्जी वगैरह लेकर आते थे। हम पिताजी के साथ सब्जी खरीदने जाते थे। हम कहीं ऊपर से नहीं आए हैं। हम भी इसी जमीन से जुड़े हैं। हम भी अपने देश को समझते हैं। हमें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हम भारत को समझते हैं या नहीं। हम एक छोटे व्यापारी की समस्या को समझते हैं या नहीं? वह सुरक्षित है। जैसा कि कहा गया कि बड़ी दुकान कहां खुलेगी, केवल बड़े शहरों में? उसे एक लाख स्कवेयर फुट जगह चाहिए। मुलायम सिंह जी, वह पड़ोस की दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज भी आप और हम जब अपने घर गांव या शहर में जाते हैं या यहां पर भी हमारे पास जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें कहते हैं कि सामान ले आओ, वे कोई मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर से नहीं लाते हैं, वे देंगे भी नहीं, क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में छोटा दुकानदार जो सामान देगा कर्ज पर देगा। छोटा दुकानदार आधी डबलरोटी, दो अंडे भी दे देगा, कर्ज पर देगा और फिर महीने बाद ले लेगा। बच्चा जाएगा और कहेगा कि लाला जी यह दे दो, वह कापी में लिख लेगा और महीने बाद उसके पिताजी से पैसे मांग लेगा। आप यह डर मत फैलाइए।

          माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के चंद मिनट और लूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं दो बातें जरूर कहूंगा। पहली बात है कि बड़े अहम फैसले हुए, हर सरकार फैसला करती है। बार-बार अमरीका का हवाला दिया गया, बार-बार टीका टिप्पणी हुई, बार-बार कटाक्ष हुआ। मैं बहस में नहीं जाता। मेरे पास सन् 2000 का कागज है, यह कागज किसी ने नहीं दिया यह सरकारी संपत्ति है। यह उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव थे, उनका नाम आपने लिया, मैं कभी नाम नहीं लेता, वे दूसरे सदन के सदस्य हैं। आप आपत्ति मत कीजिए, आपने एन.के. सिंह जी का नाम लिया था। यह चिट्ठी 26 अगस्त,  2000 की है। एन.के. सिंह जी को सैक्रेट्री डीआईपीपी का पत्र है कि आपने हमसे ब्यौरा मंगाया है, हम उसे भेज रहे हैं। यह कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर का निर्णय है कि प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बता दिया जाए, उनके अमरीका के दौरे से पहले। यह पत्र शुरु होता है -

 “The Prime Minister is to visit the USA shortly in order to review investor interest in India as also to send signals regarding the continuing  reforms process in India. The PM may wish to make some announcements regarding the FDI Policy.”   उसमें  है -

 “FDI up to 100 per cent be permitted through the automatic route in multi-brand retail. FDI  be permitted  100 per cent in Defence, FDI 100 per cent in Pharmaceuticals,  100 per cent in Air Force… ”   SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST):  No, it was not a signal.… (Interruptions)

 

श्री आनन्द शर्मा:  क्या मैं इसे सभापटल पर रख दूं।...( व्यवधान) मुबारक है। माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर व्यवधान न हो तो उचित है। हमें बचपन में एक चीज बताई गई थी कि जो हकीम खुराक देता है कड़वी होती है तो असरदार होती है, इसी तरह सच्चाई भी कड़वी होती है, इसे मान लीजिए।...( व्यवधान) हमने आपकी बात सुनी, आज आप हमारी बात सुनिए।

        कल सुषमा जी ने एक बात और कही कि वे प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी दुनिया के देशों में जाना चाहती हैं, चाहे वाशिंगटन हो या लंदन हो, वे इन्वेस्टर्स को भारत आने को कहेंगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं। पहले कहा कि यह निर्णय प्रभावित निर्णय है, आपके शब्द से भ्रष्टाचार की बदबू आती है। सुषमा जी, आप ऐसी बात न कहें तो अच्छा है। आप विरोध करें लेकिन ऐसी गंभीर बात मत कहें। वॉलमार्ट अकेला इन्वेस्टर नहीं है, दुनिया में टेस्को, सेलिसबरी, कार-IV के अलावा जो भी आना चाहते हैं, उन्हें क्यों डरा कर भगा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने मुझ से सलाह मशविरा नहीं किया, यह उनका विशेषाधिकार है। अगर वे आपको लेकर जाएंगे तो क्या चमत्कार होगा कि यहां पर दो साल से चर्चा हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं, यहां ऐसे लोग हैं जो हर नंबर के आगे दस सिफर और लगाते हैं, निवेश करने वाले यूं ही घबराकर भाग रहे हैं। आप जाएंगे और डराएंगे। पहले अपने विचार बदलें ताकि प्रधानमंत्री जी आपको साथ लेकर आएं, देश और दुनिया यहां आए, हमारे लोग बाहर जाएं, कारोबार बढ़े, रोजगार बढ़े।

          अंत में आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुझे एक चीज कहनी है, यह अंतिम बात है, इस देश के अंदर जब भी बड़ा फैसला हुआ है, शोर हुआ है, विरोध हुआ है। 1985 में भारत बंद हुआ था, तब भी बीजेपी और लैफ्ट फ्रंट एक साथ आ गये थे। 1991 में उदारीकरण की बात हुई, बॉम्बे क्लब बना, कहा गया कि देश का उद्योग खत्म हो जायेगा, लेकिन क्या हुआ? श्री प्रफुल पटेल ने जिक्र किया टाटाज ने जाकर कोरस स्टील खरीद लिया, लैंड रोवर, जगुआर खरीद लिया, हमारा नुकसान नहीं हुआ।

          मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूं कि थोड़ा संयम से सोचें और अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें, वरना मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सदन इस प्रस्ताव को खारिज करे।

 

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया,इसमें खुदरा व्यापार की उपेक्षा की गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसका बहिष्कार करती है।...( व्यवधान)

  17.51 hrs.   Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon. Members then left the House.

     

अध्यक्ष महोदया : प्लीज बैठिये, आप लोग क्यों खड़े हैं? आप लोग बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइये, प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : गुरुदास दासगुप्ता जी, बैठ जाइये Please have order in the House.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये। आप क्या कर रहे हैं? आप बैठ जाइये। अब सुषमा जी बोल रही हैं,  वह खड़ी हैं, आप बैठ जाइये। प्लीज, टेक योर सीट।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइये।

   

श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्षा जी, एफडीआई के विषय पर कल दोपहर से शुरू हुई चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। चर्चा बहुत सार्थक और विस्तृत भी हुई है। मुझ समेत 18 पार्टियों के 22 सम्मानित साथियों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। बीजेपी के दो, कांग्रेस के तीन एवं बाकी दलों से एक-एक सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। अधिकतर दलों के नेता सदन ने ही चर्चा में भाग लिया है। जो नहीं बोल सके, वहां उनके बहुत वरिष्ठ साथियों ने अपना पक्ष रखा है।

          अध्यक्षा जी, मैं खुश हो रही थी कि 18 में से 14 पार्टियों ने एफडीआई के विरोध में भाषण दिया था। मात्र चार दल - कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी और आरएलडी ने एफडीआई के पक्ष में भाषण दिया था।  अभी मैं भाषण की बात कर रही हूँ। जो लोग एफडीआई के विरोध में जो भी बोले, किसी ने हल्केपन से विरोध नहीं किया है। बहुत शिद्दत के साथ अपनी बात रखी है। आंतरिक वेदना के साथ अपनी बात रखी है और बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रखी है। जहां तक एफडीआई के पक्ष में बोलने का सवाल है, पक्ष में बोलने वालों का नेतृत्व भाई कपिल सिब्बल जी ने किया है। लेकिन कल मुझे हैरानी हुई कि उनका भाषण अंतर्विरोधों से भरा हुआ था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे एफडीआई के पक्ष में बोल रहे हैं या एफडीआई के विरोध में बोल रहे हैं। इसीलिए आज भाई शरद यादव जी ने कह दिया कि कल वे सच बोल रहे थे। क्योंकि वह दुविधा मेरी समझ में आ गई है। वह दुविधा इसलिए थी कि वे दिल्ली से जिस क्षेत्र, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां का मतदाता पूरी तरह एफडीआई के खिलाफ है। लेकिन वे जिस सरकार का बचाव करने के लिए खड़े हुए थे, वह सरकार एफडीआई के पक्ष में है। कहते हैं कि कभी बूंद के इधर, कभी बूंद के उधर, वे बच-बच के निकल रहे थे। कभी अपनी बात कह कर अपने मतदाताओं को रिझाना चाहते थे और कभी अगली बेंचों पर बैठे अपने दोनों नेताओं को देख कर, मुक्के मार कर एफडीआई के पक्ष में बोलना चाहते थे। मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। जहां तक आपके द्वारा दिए गए तथ्यों का ताल्लुक है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. जोशी जी ने आंकड़े दे-दे कर आपके तथ्यों को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी। उन्होंने मेरा काम, राइट टू रिप्लाई बहुत आसान कर दिया है। लेकिन आपके भाषण के अंतर्विरोध मैं आपके सामने रखने चाहती हूँ।

          यह उन्हीं का भाषण है -

          "मैं चांदनी चौक से मैंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैं अपनी ही कॉन्स्टिटय़ूंसी की ही बात करता हूँ, बाकी की बात नहीं करता हूँ। अगर वॉलमार्ट यहां आएगा तो कहां पर दुकान लगाएगा? वह दिल्ली में तो दुकान लगा ही नहीं सकता है। अगर लगाना चाहेगा तो भी उसे जगह नहीं मिलेगी। यदि जगह मिलेगी तो इतनी मंहगी मिलेगी कि उनका इकनॉमिक मॉडल ही खराब हो जाएगा। फिर निश्चित रूप से उसे एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। "

          यह वह पहला अंतर्विरोध है, ...( व्यवधान) दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी सबसे बड़ा वायदा कर रही हैं कि एफडीआई का वॉलमार्ट पहले दिल्ली में आएगा। ...( व्यवधान) एफडीआई के लिए उन्होंने बड़ी रैली की है। आनंद शर्मा जी के पास जिन 11 मुख्यमंत्रियों के पत्र आए हैं, उनमें एक पत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री का है कि मैं एफडीआई के पक्ष में हूँ और एफडीआई लाना चाहती हूँ। ...( व्यवधान) दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बड़ा दावा कर के कह रही हैं कि पहली एफडीआई वहां आएगी, उन्हीं की पार्टी के मंत्री और चांदनी चौक के एमपी खड़े हो कर कह रहे हैं कि दिल्ली में एफडीआई नहीं आएगी। ...( व्यवधान) उन्होंने पूरी दिल्ली की बात कही है। आप सुन लीजिए, मैं फिर से पढ़ देती हूँ।

          उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जगह कहां मिलेगी? उन्हें एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा।

          अध्यक्षा जी, जहां तक एनसीआर का ताल्लुक है, उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है?

18.00 hrs. एनसीआर में नोएडा आता है, जो यू.पी. में है, एनसीआर में गुडगांव आता है, रोहतक आता है, बहादुरगढ़ आता है, जो हरियाणा में है तो एनसीआर के बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं बोल सकती हैं। वे दिल्ली में लगाने की बात करते हैं, मगर संसद के फर्श पर खड़े होकर दिल्ली के सांसद, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पहले बोलने वाले वक्ता कहते हैं कि दिल्ली में वह कहां आयेगा, दिल्ली में जगह ही नहीं मिलेगी। यह पहला अन्तर्विरोध है।

MADAM SPEAKER: If the House agrees, I extend the time of the House till this discussion is over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्रीमती सुषमा स्वराज :महोदया, मैं दूसरा अन्तर्विरोध बताती हूं। वे कहते हैं कि यह नीति किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है, गरीबों के हित में है, छोटे लोगों के हित में है और कहते हैं कांग्रेस पार्टी क्योंकि किसान-मजदूर-गरीब की हितैषी है, इसलिए यह नीति लेकर आयी है। लेकिन यहां भाषण में क्या बोलते हैं, मोटर साईकिल पर वॉलमार्ट में कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जायेगा, साईकिल पर चढ़कर कोई नहीं जायेगा, फिर वॉलमार्ट से कौन खरीदेगा, बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोग वॉलमार्ट से खरीदेंगे। आप किसान के हित में हैं, मजदूर के हित में हैं, उपभोक्ता के हित में हैं और नीति बना रहे हैं बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोगों के लिए।...( व्यवधान) बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोग जायेंगे तो ये कौन से उपभोक्ता का हित देख रहे हैं, कौन से उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है? बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है, यह दूसरा अन्तर्विरोध है।

          तीसरा अन्तर्विरोध, वे कहते हैं कि वॉलमार्ट तो वर्ष 2008 तक घाटे में था तो घाटे का सौदा करने वाला हर तरह का हथकंडा अपनाकर क्यों आने की बात कर रहा है? अगर वॉलमार्ट के लिए आना घाटे का सौदा है तो वह इतने तरह के हथकंडे अपनाकर क्यों आना चाह रहा है, क्यों तड़प रहा है भारत में आने के लिए? दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत की अर्थव्यवस्था घाटे में है, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा है।

          महोदया, एक घाटे वाला दूसरे घाटे वाले को कैसे उबारेगा, जरा मुझे यह तो बता दीजिएगा। इसलिए जहां तक कपिल सिब्बल जी का सवाल है, कल  वे पूरी तरह कन्फ्यूज्ड थे, उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि यहां से उठकर चाँदनी चौक भी जाना है, वहां लोग क्या कहेंगे, लेकिन अपने दोनों नेताओं के सामने भी खड़ा होना है, वहां क्या कहेंगे। कपिल सिब्बल जी का पूरा भाषण कन्फ्यूजन से भरा हुआ था और बाकी चीजें डॉ जोशी ने ऑलरेडी बता दी हैं, सारे आंकड़ों से उनके भाषण को धराशाही कर दिया।

          दूसरा भाषण लालू जी का आया। अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाडु सा शेर पढ़ दिया, यहीं घड़ा लगता है। मुझे लगता है कि उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाडु शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आती है। एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मसखरी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता।...( व्यवधान)

          महोदया, कांग्रेस से दूसरे वक्ता दीपेन्द्र हुड्डा जी आये, अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वे इतने उत्तेजित हो गये कि दो फुट का आलू उगा गये।...( व्यवधान) उन्होंने मैक्डोनाल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी दो फुट का आलू उगाकर उन्हें देंगे।...( व्यवधान) वे कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अन्तर तो समझ लो।

          महोदया, दो फुट की तो लौकी भी नहीं उगती। दो फुट की तो लौकी भी उगाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ये दो फुट का आलू उगाकर दे रहे हैं और वह भी मैक्डोनाल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं, जब ये कुतर्क से सारी बातें यहां रख रहे हैं।  उसके बाद सरकार की तरफ से अधिकृत जवाब आया भाई आनन्द शर्मा का। बहुत शालीनता से बोले, बहुत संजीदगी से बोले, अपनी बात को बहुत दृढ़ता से रखने का प्रयास भी किया। लेकिन क्योंकि वह तथ्यों पर आधारित नहीं था, इसलिए वे प्रभावित नहीं कर सके। एक अजीब तर्क उन्होंने दिया। जब स्टेकहोल्डर्स की बात की थी, तो उन्होंने बाकायदा पूछा था कौन हैं। यह तो उन्हें पता था कि ग्राहक संगठन होंगे, किसान संगठन होंगे, और उसमें प्रणब दा ने साफ कहा था, जो इन्होंने भी राज्य सभा में कहा कि राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे। अध्यक्ष जी, आप देखिए कि प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का इंटरव्यू देखकर ये समझते हैं कि परामर्श हो गया। जवाब क्या दिया है? ...( व्यवधान) नहीं, उनका इंटरव्यू आया और उनका इंटरव्यू देखकर परामर्श हो गया।

श्री आनन्द शर्मा :  अध्यक्ष महोदया, शायद प्रतिपक्ष की नेता सुषमा जी को मेरी बात समझ नहीं आई, मैं माफी चाहता हूँ। वह उस समय के माननीय सदन के नेता और वित्त मंत्री प्रणब जी को मिले और उसके बाद उन्होंने बाहर आकर प्रैस इंटरव्यू दिया और यह कहा कि मैं उनसे लंच पर मिला और हमने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मैं दूसरी बात कहूँगा। आपने कहा कि आप दलों से नहीं, जो सदन के अंदर अपने राजनीतिक दलों के नेता हैं, सरकार को उनका सम्मान करना है। सबको पत्र लिखा, दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष को लिखा। मैं अपेक्षा करता था कि कम  से कम सुषमा जी इंकार कर दें पर चिट्ठी का जवाब ज़रूर दें, वह जवाब आज तक तो आया नहीं है। फिर कहेंगे कि चर्चा नहीं हुई। ...( व्यवधान) तीसरी बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि गडकरी जी और सुषमा जी के संबंध कितने मधुर हैं। अगर उन्होंने इनको नहीं बताया तो मैं क्या कर सकता हूँ?

श्रीमती सुषमा स्वराज :  अध्यक्ष जी, जो पत्र इन्होंने हमें लिखा, बसुदेव आचार्य जी ने ठीक कहा कि वह 7 दिसम्बर से पहले का है। चर्चा में 7 दिसम्बर को आश्वासन दिया गया, इसलिए आप यह मत कहिये कि आपने हमें पत्र लिखा। वह चर्चा 7 दिसम्बर के बाद होनी चाहिए थी। वह पत्र 7 दिसम्बर के बाद नहीं गया। इसलिए मैंने कहा कि वह गलत तथ्य रख रहे हैं। जहाँ तक राजनीतिक दलों से चर्चा होनी थी, प्रणब मुखर्जी की उस मीटिंग में ये नहीं थे। वह एक कर्टसी मीटिंग थी। उस मीटिंग में क्या परामर्श हो गया और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो उसको इन्होंने परामर्श मान लिया। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ।  प्रणब दा के स्टेटमैंट में दो चीज़ें थीं - परामर्श और कनसैन्सस या आम सहमति। अगर प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता के उस बयान के बाद आपको यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है तो आम सहमति कैसे बन गई? आप कनसैन्सस की बात करते हैं। मैं यही कहती हूँ कि आपने उसको स्वीकार कर लिया तो आम सहमति कहाँ बनी? हम भी सर्वसम्मति की बात नहीं करते। हम भी आम सहमति की बात करते हैं। लेकिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल की खाने के बाद के एक इंटरव्यू को देखकर इन्होंने परामर्श समझ लिया और यह कहा कि ये एग्री नहीं करते तो क्या हुआ, आम सहमति हम वैसे ही बना लेंगे। अध्यक्ष जी, पहली बार आम सहमति इस सदन में उभरी है और मैंने आपसे कहा कि 18 में से 14 पार्टियों ने इसके पक्ष में भाषण किया। ...( व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा):अध्यक्ष जी, सुषमा जी ठीक कह रही हैं कि सदन में पिछली बार जब यह चर्चा आई थी तो उस पर यहाँ विरोध हुआ था। उसी के बाबत दोनों जगह यह बयान आया था। आपने जिस तरह से चिट्ठी लिखकर ...( व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा :    14 मुख्य मंत्रियों से मैं स्वयं मिला।

श्री शरद यादव :  आप सुनिये तो सही। वह मुख्य मंत्रियों के लिए भी था और यहाँ सदन में जो पार्टियाँ हैं, उनके लोगों से भी आप परामर्श करेंगे, यह बात थी। परामर्श हमेशा मीटिंग बुलाकर होता है और वह आपने नहीं किया। सुषमा जी यह बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपने परामर्श को बिल्कुल राज़ी समझ लिया।  

श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष जी, आम सहमति आज सदन में उभरी है या आम सहमति उस दिन उभरी थी, जिस दिन एफडीआई पर भारत बंद हुआ था। एक व्यापक विपक्षी एकता दिखी थी। कभी नहीं दिखी होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दोनों ने बंद किया था। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों ने विरोध किया था। तमिलनाडु में अन्ना-डीएमके और डीएमके दोनों ने विरोध किया था और एनडीए तो पूरे का पूरा विरोध में था ही। इनके अपने यहां भी पूरी सहमति नहीं है। इनके यहां कैबिनेट में केरल से रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी इसके खिलाफ हैं। इनके केरल के मुख्यमंत्री और केरल की कांग्रेस की इकाई इसके खिलाफ है। कल मैंने शशि थरूर जी से पूछा कि क्या आप बोलना चाहते थे और आपको मना कर दिया गया है? उन्होंने कहा, हां मुझे मना कर दिया गया है कि मैं इसके पक्ष में न बोलूं। कहां है आम सहमति? 18 में से 14 पार्टियों ने भाषण दिया है...( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. SHASHI THAROOR): Madam Speaker, I reserve the right to respond since my name has been taken.  … (Interruptions) Madam Speaker, my name has been taken by her. In a corridor conversation, the Leader of the Opposition made a smiling comment to which I replied with a smile. I do not believe it is fit to be quoted in this fashion in the House.  I would respectfully request that she withdraw that statement. I did not make such a statement. Thank you, Madam.

श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष जी, 18 में से 14 पार्टियों ने इसके विरुद्ध भाषण दिया है।...( व्यवधान) चाहती तो मैं यह थी कि भाषणों में जो सोच आयी, वह सोच वोट में भी उसी तरह से परीलक्षित होती। क्योंकि मैंने उन 14 पार्टियों का हिसाब लगाया, जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में बोला, जिन्होंने   एफडीआई के विरोध में बोला। नंबर बनता है 282, इस सदन के बहुमत से 10 ज्यादा और जिन्होंने पक्ष में बोला, उनका नंबर बनता है 224। मैं अभी भाषणों की बात कर रही हूं कि जो भाषण हुए उनमें पार्टियों की संख्या है, उसको मैंने जोड़ो तो 282 सांसदों की पार्टियों ने एफडीआई के विरोध में बोला है और 224 सांसदों की पार्टियों ने एफडीआई के पक्ष में बोला है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि पूरे सदन की सोच और उसके माध्यम से देश का मानस आपके सामने नज़र आ गया है कि देश का मानस यह है। वह सदन में प्रतिबिम्बित हुआ है। मैं चाहती थी कि सोच वोट में परीलक्षित हो, क्योंकि संसद की इन दीवारों ने दो दिन जो भाषण सुने हैं, उसके बाद वोट का परिणाम इन्हीं दीवारों पर चस्पा होगा और वह इतिहास में दर्ज हो जाएगा।...( व्यवधान) वोट का मतलब होगा। वोट का मतलब अभी बताऊंगी कि वोट का मतलब क्या होगा। वह चस्पा हो जाएगा और वह लोक सभा की कार्यवाही का हिस्सा बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ें कि किसने कहा क्या और किया क्या? मैं चाहती थी कि कथनी और करनी में कोई अंतर यहां दिखायी न दे। कितनी शिद्दत से मुलायम सिंह यादव जी बोले थे और उन्होंने सोनिया गांधी जी से अनुरोध किया था कि आप इसे वापस करने का निर्देश दीजिए। उन्होंने आखिर में एक बात कही थी कि अगर आज गांधी, लोहिया, जय प्रकाश होते तो एफडीआई यहां आ नहीं सकती थी। मैं कहना चाहती हूं कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश तो आज नहीं हैं, लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव आज वोट करते तो एफडीआई नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। लेकिन क्या करें, दुविधा हो गयी।...( व्यवधान) भाजपा के साथ वाला मामला नहीं है। वह भी बता दूं, क्योंकि डीएमके वाले यही कह रहे हैं।...( व्यवधान)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): We have already spoken our views in this House. … (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष जी, आज कोई सैक्युलर या कम्युनल विषय पर बहस नहीं हो रही है। आज 20 करोड़ लोगों की रोज़ी-रोटी के बारे में बहस हो रही है। 4 करोड़ की रोज़ी और 20 करोड़ की रोटी पर बहस हो रही है। खुदरा व्यापार में जो लोग लगे हैं, वह हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं, सिक्ख और ईसाई दोनों लगे हैं, हर धर्म के लोग लगे हैं। सच्चर कमेटी ने कहा था डिटैल ट्रैड पर, एफडीआई का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर होगा तो वह मुसलमानों पर होगा। हिन्दू से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान रिटेल ट्रेड और खुदरा व्यापार में लगा हुआ है। इसलिए आज सेक्युलर और कम्युनल की बहस नहीं है। आज बहस रोज़ी-रोटी की है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जे.डी.एस. के नेता देवगौड़ा जी को। उन्होंने कहा कि “I am not voting because of your motion; I am voting because of poor farmers.” इसलिए हर कोई अपने-अपने कारणों से वोट दे सकता था। लेकिन, दिक्कत यह है कि जब कारण एफडीआई बनाम सीबीआई बन जाय तो फिर रास्ता क्या होगा? फिर सीबीआई नज़दीक कि एफडीआई नज़दीक? फिर सीबीआई नजदीक। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहती हूं कि सदन की मंशा तो यह है। सदन में भाषणों का आंकड़ा यह है। 282 लोगों के दलों ने एफडीआई के विरोध में बात की है। यह देश का मानस है जो सदन में प्रतिबिम्बित हुआ है। ...( व्यवधान) बसपा वाले कहते हैं कि सांप्रदायिकता के साथ वोट नहीं करेंगे। जब एस.सी., एस.टी. आरक्षण के विधेयक पर वोट लेने की बात होती है तो बहन जी चलकर आती हैं और कहती हैं कि आप राज्य सभा के नेता को भी बुला लो ताकि हम दोनों बहन-भाई से एक साथ मिलूं। अब वोट देने की बात हो तो हम सांप्रदायिक और जब वोट लेने की बात हो तो हम बहन-भाई। यह "मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू " नहीं चल सकता। आप तय करें कि आप वोट लेंगे या वोट देंगे अगर आपको हर समय पर यह रटा-रटाया तर्क देना है। मैंने पहले ही कहा कि आज कम्युनल-सेक्युलर की बहस नहीं है, आज बहस छोटे व्यापारी के हित की है, खुदरा व्यापार में लगे हुए चार करोड़ लोगों की रोज़ी और बीस करोड़ लोगों की रोटी की है। इसलिए मैं आपसे और आज जितने साथी यहां बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगी। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपनी अपील दोहराना चाहूंगी कि आम सहमति यह है। परामर्श की जगह विचार-विमर्श हो गया है। पूरी की पूरी चर्चा हो गयी है, विस्तृत चर्चा हो गयी है। यह देश की बहस हिन्दुस्तान के बाहर भी लोगों ने सुनी है। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक देश है और अगर संसद इसे नहीं मानती है तो लोकतंत्र में मुझे जनमत के आगे झुकना है। इसलिए हमने निर्णय जरूर किया था, लेकिन हमारे यहां लोग इसके विरोध में है, मैं इसको नहीं लागू कर सकता, आप अगर इस निर्णय पर पुनर्विचार करके यह कह दें तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि आपको हराकर नहीं, मनाकर हम लोग जीतना चाहेंगे। लेकिन, अगर आप अड़े हुए हैं, जिस तरह से जवाब में अभी आया है तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगी। उर्दू का एक शेर है -

तारीख़ की आंखों ने वह हाल भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सजा पायी है                     मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वह लम्हा जिस समय आप मतदान करने के लिए बटन दबा रहे होंगे, आपकी उंगली बटन पर होगी तो वह लम्हा उन बीस करोड़ लोगों की तकदीर बनाने या बिगाड़ने का काम करेगा। इसलिए बिना कोई दूसरी बात सोचे, जैसे देवगौड़ा जी ने कहा है, किसान के हित में, छोटे व्यापारी के हित में, गरीब के हित में, ये बड़े मैक्डोनाल्ड्स और पेप्सीको के हित में नहीं, ये बड़े वॉल मार्ट या टेस्को के हित में नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के आम आदमी के हित में आप "यस " का बटन दबाइए और इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए, एफडीआई को गिरा दीजिए। सरकार नहीं जाएगी और एफडीआई चली जाएगी, और देश बच जाएगा। यह निवेदन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इस प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करें।

 MADAM SPEAKER: Now, Prof. Saugata Roy.

… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Madam, I would seek one clarification.

MADAM SPEAKER: No. We are in the middle of the process.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Hon.  Leader of the Opposition has mentioned that I am supporting this motion. Let me honestly speak.  I want to draw the attention of the hon. Leader of the Opposition and their party… (Interruptions)

MADAM SPEAKER:  Please. The process has begun. We cannot have anything else, now. Thank you, so much, Devegowdaji.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER:  Nothing will go on record except what Prof. Saugata Roy speaks.

(Interruptions) …*   प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बातें बहुत संक्षेप में बोलूंगा, क्योंकि इस पर हाउस में बहुत चर्चा हुई है। सुषमा जी ने विरोधी दलों के पक्ष में अपने बयान रखे हैं। लेकिन मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा था, वह खास करके एक सरकारी नोटिफिकेशन को संशोधन करने के लिए था। ये नोटिफिकेशन 19 अक्तूबर, 2012 को जारी किया गया था और वह लोक सभा में 30 नवम्बर, 2012 को रखा गया था। मेरा जो संशोधन है, वह बहुत सीमित है। वह जो 19 अक्तूबर का संशोधन था, उसमें सरकार ने काफी क्षेत्रों में दर्जा विदेशी पूंजी निवेश के लिए खोल दिया है। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। शेडय़ूल आठ में कौन-कौन से क्षेत्र खोल दिए। एग्रीकल्चल में सौ परसैंट खोल दिया, टी-प्लांटेशन, माइनिंग, पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सौ परसैंट, मेनुफेक्चरिंग, डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग 74 परसैंट खोल दिया। प्रिंट मीडिया, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट सौ परसैंट विदेशियों के लिए खोल दिया। मुल्क को क्या हो रहा है, मुल्क को सब लोग समझेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप सौ परसैंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स सौ परसैंट, सेटेलाइट्स सौ परसैंट, स्पेस में जो जाएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां 49 परसैंट, टेलीकॉम सर्विसेस 74 परसैंट, असेट रीकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग प्राइवेट सैक्टर खोल दिया गया। बैंकिंग इवन इन पब्लिक सैक्टर खोल दिया गया, सभी को बेचा जा रहा है। कमोडिटी एक्सचेंजेस 49 परसैंट,...( व्यवधान) संजय जी, आप हमारी बात सुनिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सौगत राय जी, आप इधर देख कर बोलिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप शांत रहिए।

प्रो. सौगत राय : क्रेडिट इन्फोरमेशन सर्विसेस 49 परसैंट, इफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कम्पनियां, ये सब जो 26 क्षेत्र खोल दिए गए, उसमें भी सब-क्लॉजेस हैं, सब मिला कर तीस क्षेत्र खोल दिए गए। मेरा अमेंडमेंट बहुत ही सीमित है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप इधर देख कर बोलिए।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मेरा जो संशोधन है, वह सीमित है। 16 नम्बर ठीक नहीं है। 16 नम्बर धारा क्या है - ट्रेडिंग, ये सौ परसैंट खोल दिया गया है। कैश एंड केरी होल सेल, सौ परसैंट खोल दिया गया है। कल शायद अधीर चौधरी जी बोल रहे थे कि कोलकाता में मेट्रो कैश एंड केरी चल रहा है। वह होल सेल ट्रेडिंग है, वह तो पहले से ही खोल दिया गया था। वाम फ्रंट के जमाने में उसकी दुकान खोली है तो उसके लिए हमें क्यों कहा जाता है? ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कर रहे हैं?

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : टेस्ट मार्केटिंग खोल दिया गया। सबसे जरूरी सिंगल ब्रांड प्रोडेक्ट रिटेल सौ परसैंट कट गया। मैंने बाहर से प्रफुल पटेल जी का भाषण सुना। वे प्रेक्टीकल आदमी हैं, उनका बड़ा व्यापर है। वे कह रहे थे कि जिसको पसंद है, वह वॉलमार्ट में जाएगा, जिसको पसंद है, वह किराना शॉप में जाएगा। प्रफुल जी, यह सही बात है। आप लोगों को तो ऐसे ही संतुष्ट होना चाहिए कि अभी सिंगल ब्रांड रिटेल सौ परसैंट कर दिया गया। अभी मुल्क में कौन आएगा, लुई बुइटो, कोस्टा कॉफी, प्रादा, गुच्ची, स्वरोस्की, ओमेगा, ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, जिसमें हमारी तो क्षमता नहीं है। बाबा लोग जाना चाहते हैं तो फिर वालमार्ट को क्यों लाना चाहते हैं। इन्होंने तो फॉरेन कम्पनीज़ सब के लिए 100 परसेंट पूरा खोल दिया। बाबा लोग जाइये, बीबी लोग जाइये, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वे स्वरोस्की क्रिस्टल खरीदें, हमें आपत्ति नहीं है। इतने सारे मामलों में एक मल्टी ब्राण्ड रिटेल पर हमारा संशोधन है। मैडम समझिये, मेरी चाहत बहुत ही कम है। मैं सब के खिलाफ संशोधन नहीं लाया, केवल हमारा फोकस कम्पोजीशन मल्टी ब्राण्ड रिटेल पर है।   

          आनन्द शर्मा जी ने सही बात कही और बहुत तरीके से उन्होंने जवाब दिया, भाषण दिया। वे ममता बनर्जी से मिले। ममता जी क्या बोलीं? बोलीं कि इसको हम नहीं मान सकते हैं। हमारी मैडम बोलीं, क्या बोलीं, मेरी टूटी-फूटी हिन्दी को माफ कर दीजिए, यह हमारी मातृभाषा नहीं है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: नहीं, आप बहुत अच्छी हिन्दी बोल रहे हैं, बोलिये।

प्रो. सौगत राय : ममता जी क्या बोलीं कि हमारे मैनीफेस्टो में है कि हम एफ.डी.आई. रिटेल के खिलाफ हैं, आनन्द शर्मा जी, हम आपकी बात नहीं मान सकते। आपने जो बोला, सही बोला। मैंने तो बोला कि आपका जो भाषण था, बहुत ही सही भाषण था। मैं कहता हूं कि प्रणब मुखर्जी जी ने हमारे हाउस में कंसेंसस की बात बताई थी। आनन्द शर्मा जी ने एक मुख्यमंत्री का जिक्र किया। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक सारे हिन्दुस्तान में नौ मुख्यमंत्रियों ने सहमति दी है, उसमें भी बड़े प्रदेश 6 हैं और तीन में दिल्ली, छोटी सी जगह है, दमन एण्ड दीव, वह भी दिखा रहे हैं और मणिपुर है, जहां की आबादी कम है। ...( व्यवधान) मैं आपकी बात का जिक्र करूंगा।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिये।

प्रो. सौगत राय : हिन्दुस्तान में 28 प्रान्त हैं और सात यूनियन टैरीटरीज़ हैं। उनमें से अगर नौ लोग सहमति देते हैं तो यह क्या आम सहमति होगी? सुबह मेरे खास दोस्त श्री भर्तृहरि मेहताब जी ने डिक्शनरी लाकर बोला कि कंसेंसस का क्या मतलब होता है और आनन्द शर्मा जी, क्या इसी को कंसेंसस कहते हैं? आपका बात करने का तरीका अच्छा है, लेकिन यह कंसेंसस नहीं है। आप अपनी बात को मुल्क पर लाद रहे हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब अपनी बात समाप्त करिये।

प्रो. सौगत राय : मैडम, मैं दो मिनट लूंगा।

MADAM SPEAKER: Please, do not make it too long.

 

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I would not take it too long, I promise. आप मुझे बोलने दीजिए। आपके बीच में बोलने से हम बहुत शरमा जाते हैं, इसलिए हमें बोलने दीजिए।

          मुझे यह कहना है, ये लोग कहते हैं, कपिल सिब्बल जी ने लम्बा भाषण दिया कि आप क्यों फिक्र करते हैं। अगर कोई प्रान्त, कोई मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहते हैं तो ठीक है, वे न मानें। कपिल सिब्बल जी ने उदाहरण भी दिये कि हमारे केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमान चण्डी जी रिटेल में एफ.डी.आई. के खिलाफ हैं। उनको बोलना चाहिए था कि हमारे रक्षा मंत्री एंटनी साहब ने भी एफ.डी.आई. के खिलाफ बयान दिया है। ठीक है, आप उन पर जबरदस्ती नहीं करें, लेकिन...( व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में जो एम.पी. हैं, सांसद हैं, उनमें से बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, जब आपके मुख्यमंत्री एफ.डी.आई. के खिलाफ हैं तो क्या आप पार्लियामेंट में एफ.डी.आई. रिटेल के पक्ष में वोट देंगे, यह आप बताइये, आप अपने दिल को साफ करिये?

          दूसरी बात कपिल सिब्बल जी बोले हैं कि अगर कोई प्रान्त नहीं चाहता है तो लागू नहीं करे। यह सही बात है, पर आज किसी मुख्यमंत्री ने लागू किया और कल वहां पर वोट हुआ और दूसरी पार्टी सरकार में आई, वह एफडीआई के खिलाफ है, तो क्या वॉलमार्ट की दुकान तोड़ देंगे?  यह कभी क्या प्रैक्टिकल बात हो सकती है?  यह लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है।  हम इस पर भरोसा नहीं रखते हैं।  कपिल सिब्बल जी ने भाषण देते हुए कहा कि यह सब डिबेट करने करने की क्या जरूरत है? ...( व्यवधान)  आप इतना घबराते क्यों हैं?  हिंदुस्तान में केवल 53 शहर हैं, जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा है। जब इतने प्रांत न कर रहे हैं, तो केवल 18 में यह चालू होगा, तो इसे लेकर इतनी डिबेट की क्या जरूरत है?  कपिल सिब्बल जी, सही बात है।  आप लोग भी क्यों अड़े हुए हैं? अगर 18 में ही चालू करना है तो इसके लिए दिल्ली में इतना टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है?  आप इसे वापस ले लीजिए।  आप तो कहते हैं कि कोई सवाल नहीं है।  आप ही ने बताया है कि एनसीआर में वॉलमार्ट होगा।  जिसके पास गाड़ी होगी, वही लोग पहुंचेंगे, साईकिल वाले वहां नहीं जाएंगे।  

MADAM SPEAKER: Please do not repeat. Try to be short now.

प्रो. सौगत राय :    सुषमा जी ने सही कहा, उन्होंने चांदनी चौक में धंधा करने वालों के बारे में बताया।  ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज कांक्ल्यूड करें।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right. Please conclude. Saugata Roy-ji, please conclude.

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, दो मिनट में हम संक्षेप करके खत्म करते हैं।  ...( व्यवधान)  दीपेन्द्र हुड्डा, नौजवान हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बेटे हैं।  

MADAM SPEAKER: Thank you so much, Saugata Roy-ji, please take your seat.

प्रो. सौगत राय : उन्होंने भाषण दिया कि  ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको क्या हो रहा है?

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

…( व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : Believe me, I will finish in five minutes; otherwise you expel me from the House. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Now you have to conclude.

… (Interruptions)

प्रो. सौगत राय : मैडम, दीपेन्द्र हुड्डा जी ने 22 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में ...( व्यवधान) 

MADAM SPEAKER: I am giving you one minute. Please conclude.

… (Interruptions)

प्रो. सौगत राय : दीपेन्द्र हुड्डा ने 22 जुलाई, 2012 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा।  There should be FDI in Civil Aviation and Air India should be privatized. These are the set of young men. यह सब आ रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कराना चाहते हैं।  ...( व्यवधान) आपने आर्टिकल लिखकर कहा।  ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है?

 …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक मिनट हो गया।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: One minute is over.

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए?

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : विलास जी, मैं भी दुखी हूं कि आप मंत्री नहीं बने।  ...( व्यवधान) आप टोकिए मत। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या बोल रहे हैं?  अब आप क्यों खड़े हो गए?

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: One minute is over.  Do not get into arguments. Your one minute is over, be fast.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, please. You gave time to everybody. Just last one.

          On December 3, 2012 one article appeared in New York Times. I will read out this very fast, especially for the benefit of Sharad Pawar-ji.

MADAM SPEAKER: No, you cannot read out articles.

PROF. SAUGATA ROY : The entire agrarian structure and policy is geared towards serving the corporate sector and against small family firms.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Thank you.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं?  आप क्यों बात बढ़ा रहे हैं?

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Thank you.  Why are you going on reading? Please do not go on reading. Thank you so much, very kind of you. Please take your seat.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record now.

(Interruptions) …* MADAM SPEAKER: Now Hassan Khan-ji.

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हसन खान जी, आप शुरू कीजिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्याआपको बोलना है।  Do you have to speak?

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Nothing is going on record now.

(Interruptions) … * श्री हसन खान (लद्दाख): इस हाउस में 30 तारीख को लोक सभा की टेबल पर यह रखा गया था।  इसमें कोई प्रोवीजन जो है, वह शेडय़ूल 8 में एनेग्जर बी के बारे में about the percentage of Foreign Direct Investment, उसके बारे में मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था, which is very much identical to …… (Interruptions)   

MADAM SPEAKER:  Thank you. We have very limited time.

…( व्यवधान)

श्री हसन खान :  तकरीबन प्रोफेसर सौगत राय ने जो रेज्यूलूशन मूव किया है वह बिल्कुल आइडेन्टिकल है। हमारा भी और इनका भी वही है इसके नोटिफिकैशन के बारे में ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  यह आप की बात कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री हसन खान :  यह भी उसी नोटिफिकैशन के बारे में है। मेरा भी इसी नोटिफिकैशन के बारे में है। 30 तारीख को फेमा के अंतर्गत जो नोटिफिकैशन इस हाउस के टेबल पर रखा गया था, उसका एक प्रोवीजन  है - शेडय़ूल 1 के एनेक्सचर-बी में, मेरा भी उसी में एफडीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है उसके बारे में था, चूंकि प्रोफेसर साहब का जो है उन्होंने नहीं माना और वे वोट के लिए इन्सिस्ट कर रहे हैं। वैसे भी, हाउस में इस दो दिन की जो चर्चा हुई है उसमें खास कर गवर्न्मेन्ट की तरफ से जो डिटेल दिया गया है, जो एक्सप्लैनेशन उन्होंने दी है, इसके बारे में जो जस्टिफिकैशन दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं, लिहाजा मैं अपने मोशन को विदड्रा करता हूं। ...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, let us please have order in the House.  I shall now put the motion moved by Shrimati Sushma Swaraj to the vote of the House.

          The question is:

“That this House recommends to the Government to immediately withdraw its decision to allow 51% Foreign Direct Investment in multi-brand retail trade.”   Those in favour may say ‘Ayes’.

SOME HON. MEMBERS: Madam, we want a division.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Yes. There should be perfect order in the House if you want me to proceed with it. I do not want to hear any voices again. Otherwise, I will not proceed.

          Let the Lobbies be cleared--    

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MADAM SPEAKER: Please go through the rules.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MADAM SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

Now, the Secretary-General to inform the House about the procedure regarding operating the automatic       vote recording machine.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

•                Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only;

•                 As may kindly be seen, the "red bulbs above Display Boards" on either side of the hon. Speaker's Chair are already glowing. This means the Voting System has been activated;

.         For voting, please press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong, namely,           One "red" button in front of the hon. Member on the headphone plate and Also any one of the following buttons fixed on the top of desk of seats:

Ayes            - Green colour   

Noes           - Red colour   

Abstain -      Yellow colour   

•                 It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulbs are "off".   

IMPORTANT: The hon. Members may please note that the vote will not be registered if both buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second gong.

•                 Please do not press the amber button (P) during division.   

•                 Hon. Members can actually “see” their vote on Display Boards and on their Desk Unit.   

•                 In case, vote is not registered, they may call for voting through slips.   

    

    

    

    

MADAM SPEAKER: I shall now put the motion moved by Shrimati Sushma Swaraj to the vote of the House.

               The question is:

 “That this House recommends to the Government to immediately withdraw its decision to allow 51 per cent Foreign Direct Investment in multi-brand retail trade.”   The Lok Sabha divided.

 AYES                                      DIVISION NO.1                           18.43 hrs.   

     

Acharia, Shri Basu Deb    

*Adhikari, Shri Sisir    

Adhikari, Shri Suvendu    

Aditya Nath, Yogi    

Adsul, Shri Anandrao                                   

Advani, Shri L.K.                                          

Agrawal, Shri Rajendra                                

Ahir, Shri Hansraj G.    

Ahmed, Shri Sultan    

Ajnala, Dr. Rattan Singh   

Anandan, Shri M.    

Ananth Kumar, Shri    

Angadi, Shri Suresh                                     

Argal, Shri Ashok    

Azad, Shri Kirti   

Babar, Shri Gajanan D.   

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur    

Bais, Shri Ramesh    

Bakshi, Shri Subrata    

Bandyopadhyay, Shri Sudip    

Banerjee, Shri Ambica    

Banerjee, Shri Kalyan   

Basavaraj, Shri G. S.   

Baske, Shri Pulin Bihari    

Bauri, Shrimati Susmita    

Besra, Shri Devidhan    

Bhagat, Shri Sudarshan    

Bhaiya, Shri Shivraj                                      

Biju, Shri P.K.                                               

Bishnoi, Shri Kuldeep   

Bundela, Shri Jitendra Singh                        

Chakravarty, Shrimati Bijoya                       

Chauhan, Shri Mahendrasinh P.    

Chauhan, Shri Prabhatsinh P.    

Chavan, Shri Harishchandra                        

Choudhary, Shri Bhudeo    

Choudhary, Shri Nikhil Kumar    

Das, Shri Khagen    

Das, Shri Ram Sundar    

Dasgupta, Shri Gurudas                               

Dastidar, Dr. Kakoli  Ghosh    

De, Dr. Ratna    

Deka, Shri Ramen    

Deshmukh, Shri K.D.    

Devi,  Shrimati Ashwamedh    

Devi,  Shrimati Rama    

Devegowda, Shri H.D.    

Dhotre, Shri Sanjay    

Dhurve, Shrimati Jyoti    

Dome, Dr. Ram Chandra    

Dubey, Shri Nishikant     

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Gaddigoudar, Shri P.C.    

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal   

Gandhi, Shri Varun    

Gandhi, Shrimati Maneka                             

Ganeshamurthi, Shri A.    

Gawali, Shrimati Bhavana  Patil    

Geete, Shri Anant Gangaram                           

Ghubaya, Shri Sher Singh                            

Gohain, Shri Rajen    

Gouda, Shri Shivarama    

Gowda, Shri D.B. Chandre   

Gulshan, Shrimati Paramjit Kaur   

Haldar, Dr. Sucharu Ranjan                         

Haque, Sk. Saidul    

Hassan, Dr. Monazir   

Hazari, Shri Maheshwar    

Hegde, Shri Anant Kumar   

Hussain, Shri Syed Shahnawaz   

Islam, Sk. Nurul    

Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao    

Jaiswal, Dr. Sanjay    

Jardosh, Shrimati Darshana    

Jat, Shrimati Poonam Veljibhai    

Jatua,  Shri Choudhury Mohan    

Jawale, Shri Haribhau                                  

Jena, Shri Mohan    

Jigajinagi, Shri Ramesh     

Joshi, Dr. Murli Manohar    

Joshi, Shri Kailash   

Joshi, Shri Pralhad   

Kachhadia, Shri Naranbhai    

Karunakaran, Shri P.    

Kashyap, Shri Dinesh    

Kashyap, Shri Virender   

Kaswan, Shri Ram Singh    

Kateel, Shri Nalin Kumar   

Khaire, Shri Chandrakant    

Kristappa,Shri N.    

Kumar, Shri Ajay    

Kumar, Shri Kaushalendra    

Kumar, Shri P.    

Kumar, Shri Virendra    

Kumar, Shri Vishwa Mohan    

Kumari, Shrimati Putul   

Laguri, Shri Yashbant                                   

Lingam, Shri P.     

Mahajan, Shrimati Sumitra   

Mahato, Shri Baidyanath Prasad    

Mahato, Shri Narahari    

Mahtab, Shri Bhartruhari                                            

Majumdar, Shri Prasanta Kumar    

Malik, Shri Sakti Mohan    

Mandal, Dr. Tarun     

Mandal, Shri  Mangani Lal     

Manian, Shri O.S.   

Manjhi, Shri Hari                                          

Meena, Dr. Kirodi Lal    

Meghwal, Shri Arjun Ram    

Mishra, Shri Govind Prasad   

Misra, Shri Pinaki    

*Mitra, Shri Somen    

Mohan, Shri P.C.    

Mohapatra, Shri Sidhant)   

Munda, Shri Karia    

*Munde, Shri Gopinath    

Naik, Shri Shripad Yesso    

Namdhari, Shri Inder Singh    

*Narayanrao, Shri Sonawane Pratap    

Naskar, Shri Gobinda Chandra   

Natarajan, Shri P.R.   

Pakkirappa, Shri S.   

Panda, Shri Baijayant    

Panda, Shri Prabodh   

Pandey, Kumari Saroj    

Pandey, Shri Ravindra Kumar    

Pangi, Shri Jayaram    

Paranjpe, Shri Anand Prakash    

Paswan, Shri Kamlesh    

Patasani, Dr. Prasanna Kumar    

Patel, Shri Devji M.                                      

Patel, Shri Lalubhai Babubhai    

Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai                

Patel, Shrimati Jayshreeben     

Pathak, Shri Harin    

Patil, Shri A.T. Nana                                    

Patil, Shri C.R.    

Patil, Shri Danve Raosaheb    

Patle, Shrimati Kamla Devi    

Paul, Shri Tapas    

Potai, Shri Sohan   

*Pradhan, Shri Nityananda    

Purkayastha, Shri Kabindra    

Raghavendra, Shri B.Y.    

Rajendran, Shri C.    

Rajesh, Shri M.B.    

Ram, Shri Purnmasi    

Ramshankar, Prof.    

Rana, Shri Rajendrasinh    

Rao, Shri K. Chandrasekhar    

*Rao, Shri K. Narayan   

Rao, Shri Nama Nageswara    

Rathwa, Shri Ramsinh                                 

Ray, Shri Bishnu Pada    

Ray, Shri Rudramadhab    

Reddy, Shri M. Raja Mohan    

Reddy, Shri M. Venugopala                         

Riyan, Shri Baju Ban   

Roy, Prof. Saugata    

Roy, Shri Arjun    

Roy, Shri Mahendra Kumar    

Roy, Shri Nripendra Nath    

Roy, Shrimati Shatabdi    

Saha, Dr. Anup Kumar   

Sahu, Shri Chandu Lal   

Sai, Shri Vishnu Dev    

Sampath, Shri A.    

Satpathy, Shri Tathagata    

Scindia, Shrimati Yashodhara Raje    

Semmalai, Shri S.    

Sethi, Shri Arjun Charan    

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi    

Sharma, Shri Jagdish    

*Shetti, Shri Raju    

Shivaji, Shri Adhalrao Patil                           

Shukla, Shri Balkrishna Khanderao   

Siddeshwara, Shri G.M.    

Sidhu, Shri Navjot Singh                                  

Singh, Dr. Bhola    

Singh, Shri Bhoopendra     

Singh, Shri Dushyant   

Singh, Shri Ganesh    

Singh, Shri Jaswant    

Singh, Shri Kalyan                                        

Singh, Shri Mahabali   

Singh, Shri Murari Lal    

Singh, Shri Pashupati Nath    

Singh, Shri Pradeep Kumar    

Singh, Shri Radha Mohan    

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan    

*Singh, Shri Rajnath   

Singh, Shri Rakesh    

Singh, Shri Sushil Kumar    

Singh, Shri Uday    

Singh, Shrimati Meena    

Singh Deo, Shri Kalikesh Narayan    

Sinha, Shri Shatrughan   

Sinha, Shri Yashwant    

Sivaprasad, Dr. N.   

Sivasami, Shri C.    

Solanki, Dr. Kirit Premjibhai    

*Solanki, Shri Dinubhai     

Solanki, Shri Makansingh   

Sugumar, Shri K.    

Sushant, Dr. Rajan    

Swamy, Shri Janardhana    

Swaraj, Shrimati Sushma    

Tandon, Shri Lalji   

Tarai, Shri Bibhu Prasad    

Thakur, Shri Anurag Singh    

Thambidurai, Dr. M.    

Tirkey, Shri Manohar   

Tomar, Shri Narendra Singh    

Toppo, Shri Joseph    

Trivedi, Shri Dinesh   

Tudu, Shri Laxman    

Udasi, Shri Shivkumar    

Venugopal, Dr. P.    

*Vijaya Shanthi, Shrimati M.    

Vishwanath Katti, Shri Ramesh    

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram    

Wankhede, Shri Subhash Bapurao    

Yadav, Prof. Ranjan Prasad    

*Yadav, Shri Dinesh Chandra                       

Yadav, Shri Hukmadeo Narayan    

Yadav, Shri Madhusudan    

Yadav, Shri Ramakant)                                 

Yadav, Shri Sharad   
  NOES   

    

Aaron Rashid, Shri J.M.    

Abdullah, Dr. Farooq    

Adhi Sankar, Shri     

Agarwal, Shri Jai Prakash    

Ahamed, Shri E.    

Ajmal, Shri Badruddin    

Alagiri, Shri M.K.    

Alagiri, Shri S.    

Amlabe, Shri Narayan Singh   

Antony, Shri Anto    

Aron, Shri Praveen Singh   

Awale, Shri Jaywant Gangaram    

Azharuddin, Mohammed    

Baalu, Shri T.R.    

‘Baba’, Shri K.C. Singh    

Babbar, Shri Raj    

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh    

Bairwa, Shri Khiladi Lal    

Baite, Shri Thangso   

Baitha, Shri Kameshwar    

Bajwa, Shri Pratap Singh    

Bansal, Shri Pawan Kumar   

Bapiraju , Shri K.                                          

Basheer, Shri Mohammed  E.T.    

Bavalia, Shri Kunvarjibhai Mohanbhai   

Beg, Dr. Mirza Mehboob                             

Bhadana, Shri Avtar Singh    

Bhagora, Shri Tara Chand    

Bhoi, Shri Sanjay    

Bhonsle, Shri Udayanraje    

Bhujbal, Shri Sameer    

Bhuria, Shri Kanti Lal    

Biswal, Shri Hemanand    

Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur   

Chacko,  Shri P.C.    

Chang,  Shri C.M.    

Chaudhary, Dr. Tushar    

Chaudhary, Shri Jayant   

Chauhan, Shri Sanjay Singh    

Chidambaram, Shri P.    

Chinta Mohan, Dr.    

Chitthan, Shri N.S.V.    

Choudhary, Shri Harish   

Choudhry, Shrimati Shruti    

Choudhury, Shri Abu Hasem Khan    

Chowdhary, Shrimati Santosh   

Chowdhury,  Shri Adhir    

 ‘Commando’, Shri Kamal Kishor    

Das, Shri Bhakta Charan    

Dasmunsi, Shrimati Deepa   

Davidson, Shrimati J. Helen    

Deo, Shri V. Kishore Chandra   

Deora, Shri Milind   

Dhanapalan, Shri K. P.    

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dias, Shri Charles                                        

Dikshit, Shri Sandeep    

Dutt, Shrimati Priya    

Elangovan, Shri T.K.S.    

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong    

Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji   

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo    

Gandhi, Shri Rahul    

Gandhi, Shrimati Sonia    

Gandhiselvan, Shri S.     

Gavit, Shri Manikrao Hodlya                        

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip    

Guddu,  Shri Premchand    

Handique, Shri B.K.                                     

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hari,  Shri Sabbam    

Harsha Kumar, Shri G.V.    

Hegde, Shri  K. Jayaprakash    

Hooda, Shri Deepender Singh   

Hossain, Shri Abdul Mannan                        

Hussain, Shri Ismail    

Jadhav, Shri Baliram    

*Jagannath,  Dr. Manda    

Jagathrakshakan, Dr. S.                               

Jain, Shri Pradeep    

Jaiswal, Shri Shriprakash    

Jakhar, Shri Badri Ram    

Jayaprada, Shrimati    

Jena, Shri Srikant     

Jeyadurai, Shri S. R.    

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Jindal, Shri Naveen    

Joshi, Dr. C.P.    

Joshi, Shri Mahesh    

Kalmadi, Shri Suresh    

Kamal Nath, Shri    

Kamat, Shri Gurudas    

Kataria, Shri Lalchand    

Kaur, Shrimati Preneet    

Kaypee, Shri Mohinder Singh    

Khan, Shri Hassan   

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun    

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil    

Khatri, Dr. Nirmal    

Khursheed, Shri Salman    

Killi, Dr.  Kruparani    

Kowase, Shri Marotrao Sainuji   

Krishnasswamy, Shri M.    

Kumar, Shri Ramesh   

Kumari, Shrimati Chandresh    

Kurup, Shri N. Peethambara    

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri     

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai   

Mahant, Dr. Charan Das    

Maharaj,  Shri Satpal    

Majhi, Shri Pradeep   

Maken, Shri Ajay   

Malik, Shri Jitender Singh    

Mandlik, Shri Sadashivrao Dadoba    

Mani, Shri Jose K.    

Maran, Shri Dayanidhi    

Masram, Shri Basori Singh    

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Namo Narain    

Meena, Shri Raghuvir Singh   

Meghe, Shri Datta   

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mirdha, Dr. Jyoti    

Mishra, Shri Mahabal                                   

Moily, Shri M. Veerappa   

*Mukherjee, Shri Abhijit   

Muniyappa, Shri K.H.    

Muttemwar, Shri Vilas    

Nagpal, Shri Devendra    

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh     

Naik, Shri P. Balram    

Napoleon, Shri D.    

Naqvi, Shri Zafar Ali    

Narah, Shrimati Ranee    

Narayanasamy, Shri V.   

Natrajan, Kumari Meenakshi    

Nirupam, Shri Sanjay    

Noor, Kumari Mausam    

Ola, Shri Sis Ram                                        

Pal, Shri Jagdambika    

Pal, Shri Rajaram    

Pala, Shri Vincent  H.    

Palanimanickam, Shri S.S.    

Pandey, Dr. Vinay Kumar    

Patel, Shri Dinsha   

Patel, Shri Kishanbhai V.    

Patel, Shri Praful    

Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli    

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao     

Patil, Shri Sanjay Dina   

Patil, Shri Pratik                                           

Pawar, Shri Sharad    

Pilot, Shri Sachin                                         

Prabhakar, Shri Ponnam    

Pradhan, Shri Amarnath    

Prasada, Shri Jitin    

Punia, Shri P. L.                                               

Purandeswari, Shrimati D.   

Radadiya, Shri Vitthalbhai Hansrajbhai    

Raghavan, Shri M.K.    

Rahman, Shri Abdul    

Rai, Shri Prem Das    

Raja, Shri A.    

Rajagopal, Shri L.   

Raju, Shri M.M. Pallam    

Rajukhedi, Shri Gajendra Singh    

Ramachandran, Shri Mullappally    

Ramasubbu, Shri S.S.    

Rane, Shri Nilesh Narayan    

Rao, Dr. K.S.    

Rao, Shri Rayapati Sambasiva    

Rawat, Shri Harish    

Reddy, Shri Anantha Venkatarami    

Reddy, Shri Gutha Sukhender   

Reddy, Shri K.J.S.P   

Reddy, Shri K.R.G.    

Reddy, Shri M. Sreenivasulu    

Reddy, Shri S. Jaipal                                   

Reddy, Shri S.P.Y.    

Ruala, Shri C.L.    

Sahay, Shri Subodh Kant                                 

Sai Prathap, Shri A.   

Sangma, Kumari Agatha     

Sanjoy, Shri Takam    

Sardinha, Shri Francisco Cosme    

Satyanarayana, Shri Sarvey    

Sayeed, Shri Hamdullah    

Scindia, Shri Jyotiraditya M.    

Selja, Kumari    

Shanavas, Shri M.I.   

Shariq, Shri S.D.   

Sharma, Dr. Arvind Kumar   

Sharma, Shri Madan Lal    

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar   

Shinde, Shri Sushilkumar    

Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh           

Sibal, Shri Kapil    

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Dr. Sanjay    

Singh, Rao Inderjit    

Singh, Shri Ajit    

Singh, Shri Ijyaraj    

*Singh, Shri Jagdanand    

Singh, Shri Jitendra   

Singh, Shri N. Dharam    

Singh, Shri R.P.N.    

Singh, Shri Ratan    

Singh, Shri Ravneet    

Singh, Shri Sukhdev    

Singh, Shri Uday Pratap    

Singh, Shri Umashankar   

Singh, Shri Virbhadra    

Singh, Rajkumari Ratna    

Singh, Shrimati Rajesh Nandini    

Singla, Shri  Vijay Inder    

Siricilla, Shri Rajaiah   

Solanki, Shri Bharatsinh    

Sudhakaran, Shri K.    

Sugavanam, Shri E.G.    

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Sule, Shrimati Supriya    

Suresh, Shri Kodikkunnil   

Tagore, Shri Manicka    

Tamta, Shri Pradeep    

Tandon, Shrimati Annu    

Tanwar, Shri Ashok    

Taviad, Dr. Prabha Kishor    

Taware, Shri Suresh Kashinath    

Tewari, Shri Manish   

Thakor, Shri Jagdish    

Thamaraiselvan, Shri R.    

Tharoor, Dr. Shashi    

Thirumaavalavan, Shri Thol   

Thomas, Prof. K.V.    

Thomas, Shri  P.T.    

Tirath, Shrimati Krishna    

Vardhan, Shri Harsh    

Venugopal, Shri D.   

Venugopal, Shri K.C.    

Verma, Shri Sajjan   

Verma, Shri Beni Prasad    

Vijayan, Shri A.K.S.    

Vishwanath, Shri Adagooru H.    

*Viswanathan, Shri P.    

Vivekanand, Dr. G.   

Vundavalli, Shri Aruna Kumar   

*Vyas, Dr. Girija    

Wasnik, Shri Mukul    

Yadav, Shri Arun    

Yadav, Shri Anjankumar M.    

Yadav, Shri Om Prakash    

Yaskhi, Shri Madhu Goud    

    

                                                                     

    

    

    
  

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. I have to announce the result.

 Subject to correction*, the result of the Division is:

          Ayes: 218           Noes: 253 The motion was negatived.

 

MADAM SPEAKER: I shall now put the motion moved by Prof. Saugata Roy for modification of Notification G.S.R. 795(E) dated 19 October, 2012 made under the Foreign Exchange Management Act, 1999 to the vote of the House.

          The question is:

 “That this House resolves that in pursuance of section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Notification [G.S.R.795(E) dated the 19th October, 2012] laid on the Table of Lok Sabha on the 30th November, 2012 be modified as follows:-

In Schedule 8,-

(i) in Annex A, after item (h), the following item shall be added, namely:– “(i) Multi Brand Retail Trading.”; and    

 (ii) in Annex B, the portion beginning with   16.5 Multi Brand Retail Trading 51% Government           and ending with “(x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.” shall be omitted.

 

That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution.”   MADAM SPEAKER:  Those in favour may please say “Aye”. 

SOME HON. MEMBERS:  Madam Speaker, we want a Division.

MADAM SPEAKER: The Lobbies are already clear. Secretary-General has already informed about the procedure of operating the Automatic Vote Recording machine during Division on Motion moved by Shrimati Sushma Swaraj.

I shall now put the Motion moved by Prof. Saugata Roy for modification of Notification G.S.R. 795 (E) dated 19th October, 2012 made under the Foreign Exchange Management Act, 1999 to the vote of the House.

          The question is:

“That this House resolves that in pursuance of section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Notification      [G.S.R.795(E) dated the 19th October, 2012] laid on the         Table of Lok Sabha on the 30th November, 2012 be modified as follows:-

          In Schedule 8,-

(i) in Annex A, after item (h), the following item shall be added, namely:–                     “(i) Multi Brand Retail Trading.”; and    

          (ii) in Annex B, the portion beginning with   “ 16.5 Multi Brand Retail Trading 51% Government ”   and ending with “(x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.” shall be omitted.

 

That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution.”     The Lok Sabha divided:

 AYES                                     DIVISION NO. 2                                      18.50 hrs.   

     

Acharia, Shri Basu Deb    

Adhikari, Shri Sisir    

Adhikari, Shri Suvendu    

Aditya Nath, Yogi    

Adsul, Shri Anandrao                                   

Advani, Shri L.K.                                          

Agrawal, Shri Rajendra                                

Ahir, Shri Hansraj G.    

Ahmed, Shri Sultan    

Ajnala, Dr. Rattan Singh   

Anandan, Shri M.    

Ananth Kumar, Shri    

Angadi, Shri Suresh                                     

Argal, Shri Ashok    

Azad, Shri Kirti   

Babar, Shri Gajanan D.   

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur    

Bais, Shri Ramesh    

Bakshi, Shri Subrata    

Bandyopadhyay, Shri Sudip    

Banerjee, Shri Ambica    

Banerjee, Shri Kalyan   

Basavaraj, Shri G. S.   

Baske, Shri Pulin Bihari    

Bauri, Shrimati Susmita    

Besra, Shri Devidhan    

Bhagat, Shri Sudarshan    

Bhaiya, Shri Shivraj                                      

Biju, Shri P.K.                                               

Bishnoi, Shri Kuldeep   

Bundela, Shri Jitendra Singh                        

Chakravarty, Shrimati Bijoya                       

Chauhan, Shri Mahendrasinh P.    

Chauhan, Shri Prabhatsinh P.    

Chavan, Shri Harishchandra                        

Choudhary, Shri Bhudeo    

Choudhary, Shri Nikhil Kumar    

Das, Shri Khagen    

Dasgupta, Shri Gurudas                               

Dastidar, Dr. Kakoli  Ghosh    

De, Dr. Ratna    

Deka, Shri Ramen    

Deshmukh, Shri K.D.    

Devi,  Shrimati Ashwamedh    

Devi, Shrimati Rama    

Devegowda, Shri H.D.    

Dhotre, Shri Sanjay    

Dhurve, Shrimati Jyoti    

Dome, Dr. Ram Chandra    

Dubey, Shri Nishikant     

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Gaddigoudar, Shri P.C.    

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal   

Gandhi, Shri Varun    

Gandhi, Shrimati Maneka                             

Ganeshamurthi, Shri A.    

Gawali, Shrimati Bhavana  Patil    

Geete, Shri Anant Gangaram                           

Ghubaya, Shri Sher Singh                            

Gohain, Shri Rajen    

Gouda, Shri Shivarama    

Gowda, Shri D.B. Chandre   

Gulshan, Shrimati Paramjit Kaur   

Haldar, Dr. Sucharu Ranjan                         

Haque, Sk. Saidul    

Hassan, Dr. Monazir   

Hazari, Shri Maheshwar    

Hegde, Shri Anant Kumar   

Hussain, Shri Syed Shahnawaz   

Islam, Sk. Nurul    

Jadhao, Shri Prataprao Ganpatrao    

Jaiswal, Dr. Sanjay    

Jardosh, Shrimati Darshana    

Jat, Shrimati Poonam Veljibhai    

Jatua,  Shri Choudhury Mohan    

Jawale, Shri Haribhau                                  

Jena, Shri Mohan    

Jigajinagi, Shri Ramesh     

Joshi, Dr. Murli Manohar    

Joshi, Shri Kailash   

Joshi, Shri Pralhad   

Kachhadia, Shri Naranbhai    

Karunakaran, Shri P.    

Kashyap, Shri Dinesh    

Kashyap, Shri Virender   

Kaswan, Shri Ram Singh    

Kateel, Shri Nalin Kumar   

Khaire, Shri Chandrakant    

Kristappa,Shri N.    

Kumar, Shri Ajay    

Kumar, Shri Kaushalendra    

Kumar, Shri P.    

Kumar, Shri Virendra    

Kumar, Shri Vishwa Mohan    

Kumari, Shrimati Putul   

Laguri, Shri Yashbant                                   

Lingam, Shri P.     

Mahajan, Shrimati Sumitra   

Mahato, Shri Baidyanath Prasad    

Mahato, Shri Narahari    

Mahtab, Shri Bhartruhari                                            

Majumdar, Shri Prasanta Kumar    

Malik, Shri Sakti Mohan    

Mandal, Dr. Tarun     

Mandal, Shri  Mangani Lal     

Manian, Shri O.S.   

Manjhi, Shri Hari                                          

Meena, Dr. Kirodi Lal    

Meghwal, Shri Arjun Ram    

Mishra, Shri Govind Prasad   

Misra, Shri Pinaki    

Mitra, Shri Somen    

Mohan, Shri P.C.    

Mohapatra, Shri Sidhant)   

Munda, Shri Karia    

*Munde, Shri Gopinath    

Naik, Shri Shripad Yesso    

Namdhari, Shri Inder Singh    

Narayanrao, Shri Sonawane Pratap    

Naskar, Shri Gobinda Chandra   

Natarajan, Shri P.R.   

Pakkirappa, Shri S.   

Panda, Shri Baijayant    

Panda, Shri Prabodh   

Pandey, Kumari Saroj    

Pandey, Shri Ravindra Kumar    

Pangi, Shri Jayaram    

Paranjpe, Shri Anand Prakash    

Paswan, Shri Kamlesh    

Patasani, Dr. Prasanna Kumar    

Patel, Shri Devji M.                                      

Patel, Shri Lalubhai Babubhai    

Patel, Shri Nathubhai Gomanbhai                

Patel, Shrimati Jayshreeben     

Pathak, Shri Harin    

Patil, Shri A.T. Nana                                    

Patil, Shri C.R.    

Patil, Shri Danve Raosaheb    

Patle, Shrimati Kamla Devi    

Paul, Shri Tapas    

Potai, Shri Sohan   

Pradhan, Shri Nityananda    

Purkayastha, Shri Kabindra    

Raghavendra, Shri B.Y.    

Rajendran, Shri C.    

Rajesh, Shri M.B.    

Ram, Shri Purnmasi    

Ramshankar, Prof.    

Rana, Shri Rajendrasinh    

Rao, Shri K. Chandrasekhar    

Rao, Shri K. Narayan   

Rao, Shri Nama Nageswara    

Rathwa, Shri Ramsinh                                 

Ray, Shri Bishnu Pada    

Ray, Shri Rudramadhab    

Reddy, Shri M. Raja Mohan    

Reddy, Shri M. Venugopala                         

Riyan, Shri Baju Ban   

Roy, Shri Arjun    

Roy, Shri Mahendra Kumar    

Roy, Shri Nripendra Nath    

Roy, Shrimati Shatabdi    

Saha, Dr. Anup Kumar   

Sahu, Shri Chandu Lal   

Sai, Shri Vishnu Dev    

Sampath, Shri A.    

Satpathy, Shri Tathagata    

Scindia, Shrimati Yashodhara Raje    

Semmalai, Shri S.    

Sethi, Shri Arjun Charan    

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi    

Sharma, Shri Jagdish    

Shetti, Shri Raju    

Shivaji, Shri Adhalrao Patil                           

Shukla, Shri Balkrishna Khanderao   

Siddeshwara, Shri G.M.    

Sidhu, Shri Navjot Singh                                  

Singh, Dr. Bhola    

Singh, Shri Bhoopendra     

Singh, Shri Dushyant   

Singh, Shri Ganesh    

Singh, Shri Jaswant    

Singh, Shri Kalyan                                        

Singh, Shri Mahabali   

Singh, Shri Murari Lal    

Singh, Shri Pashupati Nath    

Singh, Shri Pradeep Kumar    

Singh, Shri Radha Mohan    

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan    

Singh, Shri Rajnath   

Singh, Shri Rakesh    

Singh, Shri Sushil Kumar    

Singh, Shri Uday    

Singh, Shrimati Meena    

Singh Deo, Shri Kalikesh Narayan    

Sinha, Shri Shatrughan   

Sinha, Shri Yashwant    

Sivaprasad, Dr. N.   

Sivasami, Shri C.    

Solanki, Dr. Kirit Premjibhai    

Solanki, Shri Dinubhai     

Solanki, Shri Makansingh   

Sugumar, Shri K.    

Sushant, Dr. Rajan    

Swamy, Shri Janardhana    

Swaraj, Shrimati Sushma    

Tandon, Shri Lalji   

Tarai, Shri Bibhu Prasad    

Thakur, Shri Anurag Singh    

Thambidurai, Dr. M.    

Tirkey, Shri Manohar   

Tomar, Shri Narendra Singh    

Toppo, Shri Joseph    

Trivedi, Shri Dinesh   

Tudu, Shri Laxman    

Udasi, Shri Shivkumar    

Venugopal, Dr. P.    

Vijaya Shanthi, Shrimati M.    

Vishwanath Katti, Shri Ramesh    

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram    

Wankhede, Shri Subhash Bapurao    

Yadav, Prof. Ranjan Prasad    

*Yadav, Shri Dinesh Chandra                       

Yadav, Shri Hukmadeo Narayan    

Yadav, Shri Madhusudan    

Yadav, Shri Ramakant)                                 

Yadav, Shri Sharad   
  NOES   

    

Aaron Rashid, Shri J.M.    

Abdullah, Dr. Farooq    

Adhi Sankar, Shri     

Agarwal, Shri Jai Prakash    

Ahamed, Shri E.    

Ajmal, Shri Badruddin    

Alagiri, Shri M.K.    

Alagiri, Shri S.    

Amlabe, Shri Narayan Singh   

Antony, Shri Anto    

Aron, Shri Praveen Singh   

Awale, Shri Jaywant Gangaram    

Azharuddin, Mohammed    

Baalu, Shri T.R.    

‘Baba’, Shri K.C. Singh    

Babbar, Shri Raj    

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh    

Bairwa, Shri Khiladi Lal    

Baite, Shri Thangso   

Baitha, Shri Kameshwar    

Bajwa, Shri Pratap Singh    

Bansal, Shri Pawan Kumar   

Bapiraju , Shri K.                                          

Basheer, Shri Mohammed  E.T.    

Bavalia, Shri Kunvarjibhai Mohanbhai   

Beg, Dr. Mirza Mehboob                             

Bhadana, Shri Avtar Singh    

Bhagora, Shri Tara Chand    

Bhoi, Shri Sanjay    

Bhonsle, Shri Udayanraje    

Bhujbal, Shri Sameer    

Bhuria, Shri Kanti Lal    

Biswal, Shri Hemanand    

Bwiswmuthiary, Shri Sansuma Khunggur   

Chacko,  Shri P.C.    

Chang,  Shri C.M.    

Chaudhary, Dr. Tushar    

Chaudhary, Shri Jayant   

Chauhan, Shri Sanjay Singh    

Chidambaram, Shri P.    

Chinta Mohan, Dr.    

Chitthan, Shri N.S.V.    

Choudhary, Shri Harish   

Choudhry, Shrimati Shruti    

Choudhury, Shri Abu Hasem Khan    

Chowdhary, Shrimati Santosh   

Chowdhury,  Shri Adhir    

 ‘Commando’, Shri Kamal Kishor    

Das, Shri Bhakta Charan    

Dasmunsi, Shrimati Deepa   

Davidson, Shrimati J. Helen    

Deo, Shri V. Kishore Chandra   

Deora, Shri Milind   

Dhanapalan, Shri K. P.    

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dias, Shri Charles                                        

Dikshit, Shri Sandeep    

Dutt, Shrimati Priya    

Elangovan, Shri T.K.S.    

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong    

Gadhvi, Shri Mukesh Bhairavdanji   

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo    

Gandhi, Shri Rahul    

Gandhi, Shrimati Sonia    

Gandhiselvan, Shri S.     

Gavit, Shri Manikrao Hodlya                        

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip    

Guddu,  Shri Premchand    

Handique, Shri B.K.                                     

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hari,  Shri Sabbam    

Harsha Kumar, Shri G.V.    

Hegde, Shri  K. Jayaprakash    

Hooda, Shri Deepender Singh   

Hossain, Shri Abdul Mannan                        

Hussain, Shri Ismail    

Jadhav, Shri Baliram    

*Jagannath,  Dr. Manda    

Jagathrakshakan, Dr. S.                               

Jain, Shri Pradeep    

Jaiswal, Shri Shriprakash    

Jakhar, Shri Badri Ram    

Jayaprada, Shrimati    

Jena, Shri Srikant     

Jeyadurai, Shri S. R.    

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Jindal, Shri Naveen    

Joshi, Dr. C.P.    

Joshi, Shri Mahesh    

Kalmadi, Shri Suresh    

Kamal Nath, Shri    

Kamat, Shri Gurudas    

Kataria, Shri Lalchand    

Kaur, Shrimati Preneet    

Kaypee, Shri Mohinder Singh    

*Khan, Shri Hassan   

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun    

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil    

Khatri, Dr. Nirmal    

Khursheed, Shri Salman    

Killi, Dr.  Kruparani    

Kowase, Shri Marotrao Sainuji   

Krishnasswamy, Shri M.    

Kumar, Shri Ramesh   

Kumari, Shrimati Chandresh    

Kurup, Shri N. Peethambara    

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri     

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai   

Mahant, Dr. Charan Das    

Maharaj,  Shri Satpal    

Majhi, Shri Pradeep   

Maken, Shri Ajay   

Malik, Shri Jitender Singh    

*Mandlik, Shri Sadashivrao Dadoba    

Mani, Shri Jose K.    

Maran, Shri Dayanidhi    

Masram, Shri Basori Singh    

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Namo Narain    

Meena, Shri Raghuvir Singh   

Meghe, Shri Datta   

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mirdha, Dr. Jyoti    

Mishra, Shri Mahabal                                   

Moily, Shri M. Veerappa   

Mukherjee, Shri Abhijit   

Muniyappa, Shri K.H.    

Muttemwar, Shri Vilas    

Nagpal, Shri Devendra    

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh     

Naik, Shri P. Balram    

Napoleon, Shri D.    

Naqvi, Shri Zafar Ali    

Narah, Shrimati Ranee    

Narayanasamy, Shri V.   

Natrajan, Kumari Meenakshi    

Nirupam, Shri Sanjay    

Noor, Kumari Mausam    

Ola, Shri Sis Ram                                        

Pal, Shri Jagdambika    

Pal, Shri Rajaram    

Pala, Shri Vincent  H.    

Palanimanickam, Shri S.S.    

Pandey, Dr. Vinay Kumar    

Patel, Shri Dinsha   

*Patel, Shri Kishanbhai V.    

Patel, Shri Praful    

Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli    

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao     

Patil, Shri Sanjay Dina   

Patil, Shri Pratik                                           

Pawar, Shri Sharad    

Pilot, Shri Sachin                                         

Prabhakar, Shri Ponnam    

Pradhan, Shri Amarnath    

Prasada, Shri Jitin    

Punia, Shri P. L.                                               

Purandeswari, Shrimati D.   

Radadiya, Shri Vitthalbhai Hansrajbhai    

Raghavan, Shri M.K.    

Rahman, Shri Abdul    

Rai, Shri Prem Das    

Raja, Shri A.    

Rajagopal, Shri L.   

Raju, Shri M.M. Pallam    

Rajukhedi, Shri Gajendra Singh    

Ramachandran, Shri Mullappally    

Ramasubbu, Shri S.S.    

Rane, Shri Nilesh Narayan    

Rao, Dr. K.S.    

Rao, Shri Rayapati Sambasiva    

Rawat, Shri Harish    

Reddy, Shri Anantha Venkatarami    

Reddy, Shri Gutha Sukhender   

Reddy, Shri K.J.S.P   

Reddy, Shri K.R.G.    

Reddy, Shri M. Sreenivasulu    

Reddy, Shri S. Jaipal                                   

Reddy, Shri S.P.Y.    

Ruala, Shri C.L.    

Sahay, Shri Subodh Kant                                 

Sai Prathap, Shri A.   

Sangma, Kumari Agatha     

Sanjoy, Shri Takam    

Sardinha, Shri Francisco Cosme    

Satyanarayana, Shri Sarvey    

Sayeed, Shri Hamdullah    

Scindia, Shri Jyotiraditya M.    

Selja, Kumari    

Shanavas, Shri M.I.   

Shariq, Shri S.D.   

Sharma, Dr. Arvind Kumar   

Sharma, Shri Madan Lal    

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar   

Shinde, Shri Sushilkumar    

Shivkumar, Shri K. alias J.K. Ritheesh           

Sibal, Shri Kapil    

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Dr. Sanjay    

Singh, Rao Inderjit    

Singh, Shri Ajit    

Singh, Shri Ijyaraj    

Singh, Shri Jagdanand    

Singh, Shri Jitendra   

Singh, Shri N. Dharam    

Singh, Shri R.P.N.    

Singh, Shri Ratan    

Singh, Shri Ravneet    

Singh, Shri Sukhdev    

Singh, Shri Uday Pratap    

Singh, Shri Umashankar   

Singh, Shri Virbhadra    

Singh, Rajkumari Ratna    

Singh, Shrimati Rajesh Nandini    

Singla, Shri  Vijay Inder    

Siricilla, Shri Rajaiah   

Solanki, Shri Bharatsinh    

Sudhakaran, Shri K.    

Sugavanam, Shri E.G.    

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Sule, Shrimati Supriya    

Suresh, Shri Kodikkunnil   

Tagore, Shri Manicka    

Tamta, Shri Pradeep    

Tandon, Shrimati Annu    

Tanwar, Shri Ashok    

Taviad, Dr. Prabha Kishor    

Taware, Shri Suresh Kashinath    

Tewari, Shri Manish   

Thakor, Shri Jagdish    

Thamaraiselvan, Shri R.    

Tharoor, Dr. Shashi    

Thirumaavalavan, Shri Thol   

Thomas, Prof. K.V.    

Thomas, Shri  P.T.    

Tirath, Shrimati Krishna    

Vardhan, Shri Harsh    

Venugopal, Shri D.   

Venugopal, Shri K.C.    

Verma, Shri Sajjan   

Verma, Shri Beni Prasad    

Vijayan, Shri A.K.S.    

Vishwanath, Shri Adagooru H.    

Viswanathan, Shri P.    

Vivekanand, Dr. G.   

Vundavalli, Shri Aruna Kumar   

Vyas, Dr. Girija    

Wasnik, Shri Mukul    

Yadav, Shri Arun    

Yadav, Shri Anjankumar M.    

Yadav, Shri Om Prakash    

Yaskhi, Shri Madhu Goud    

    

    

    
  

    

MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:   

    

                    Ayes: 224   

                    Noes: 254   

The motion was negatived.   

… (Interruptions)   

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.   

(Interruptions) …**   

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the text of the Motion moved by Shri Hasan Khan is covered by the Motion moved by Prof. Saugata Roy. As the House has already given its decision on the Motion moved by Prof. Saugata Roy, I am not putting the Motion moved by Shri Hassan Khan to the vote of the House.

                    The Lobbies may be opened.

                    The House stands adjourned to meet tomorrow, the 6th December, 2012 at 11.00 a.m. 18.54 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 6, 2012/Agrahayana 15, 1934 (Saka).      

                     

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Not recorded.

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Not recorded.

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Not recorded.

* Speech was  laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid  on the Table * Speech was laid on the Table.

* Hindi translation of the Speech originally laid on the Table  in Marathi * Speech was  laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was  laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was  laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the Speech originally laid on the Table in Urdu.

 

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was  laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

*Speech was  laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was  laid on the Table * Speech was laid on the Table.

*Speech was laid on the Table * Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* The following  Members also recorded their voted through slips. 

Ayes :218 + S/Shri Sisir Adhikari, Somen Mitra, Gopinath Munde, Sonawane Pratap Narayanrao, Nityananda Pradhan, K. Narayan Rao, Raju Shetti, Rajnath Singh, Shrimati M. Vijaya Shanthi, Shri Dinesh Chandra Yadav and Shri Dinubhai Solanki  = 229 Noes: 253 + Dr. Manda Jagannath, S/Shri Abhijit Mukherjee, Jagdanand Singh, P. Vishwanathan and Dr. Girija Vyas = 258 * Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

*  Voted through slip.

*  Voted through slip.

*  Voted through slip.

* The following Members also recorded their votes through slips.

Ayes : 224 + S/Shri Gopinath Munde, Dinesh Chandra Yadav and Nripendra Nath Roy = 227 Noes: 254 + Dr. Manda Jagannath, S/Shri Hassan Khan, Sadashivrao Daboba Mandlik and Kishanbhai V. Patel = 258   ** Not recorded