Lok Sabha Debates
Introduction Of The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. on 25 July, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Introduction of the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.
HON. SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 12, Shri Gajendra Singh Shekhawat.
THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): With your permission, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Inter-State River Water Disputes Act, 1956.
माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :
“कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए” HON. SPEAKER : Shri Adhir Ranjan Chowdhury.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am opposing the introduction of the Bill under the nomenclature ‘The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019’ under rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha.
Sir, here Article 262 is very clear, which says:
“Adjudication of disputes relating to waters of inter State rivers or river valleys:
Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.” However, Sir, Article 252 says:
“Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State:
(1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in Articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the House of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State ” महोदय, हमारा देश एक संघीय ढांचे से चलता है । हम सभी को जानकारी है कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट पहले से चलता आ रहा है । आने वाले समय में यह और बढ़ेगा ।
Whenever the riparian states are not able to reach amicable agreements on their own in sharing of an inter-State river waters, section 4 of IRWD Act provides dispute resolution process in the form of Tribunal.
मैं इस बिल के खिलाफ नहीं हूं और वॉटर डिस्प्यूट खत्म होना चाहिए, लेकिन सभी कुछ हमारे संविधान के मुताबिक होना चाहिए ।
Sir, when the Tribunal final verdict issued based on the deliberations on the draft verdict is accepted by the Central Government and notified in the Official Gazette, the verdict becomes law and binding on the States and Union Government for implementation. In case the Constitutional rights of States are ingressed upon by the Tribunal Award in any manner, the Central Government, for extending purview of its enactment to implement the Tribunal Order, is obliged – Sir, I am reiterating, is obliged -- to take the consent of Parliament and all riparian states under Article 252 of the Constitution before publishing the Tribunal Awards in the Official Gazette.
Therefore, Sir, इस बिल में कहीं नहीं है कि आपने किसी सूबे की सरकार से चर्चा की है या बात की है । यह जिक्र कहीं नहीं है कि आप उनकी सहमति लेकर यह बिल ला रहे हैं । इस बिल में इन बातों का जिक्र कहीं नहीं है, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, Biju Janata Dal and Odisha are not opposed to this Bill, per se as the Union Government is empowered or conferred with powers to regulate and develop Inter-State Rivers under Entry 56 of List I of Schedule VII to the extent declared by the Parliament by law to be expedient in public interest.
But my objection at the time of introduction is the same which I had raised in 2017 when the same Bill was being introduced in this House in the 16th Lok Sabha.
As Adhir Ranjan Babu has very rightly mentioned that as water is a State Subject, the respective stakeholders -- which are the State Governments -- need to be consulted before preparation of this Bill. I am not questioning the intent of the Bill. Yes, there are many Tribunals, which are actually not functioning as per our liking and a lot of time is being wasted to give a decision. But implementation of that decision is another aspect. When this Bill will be discussed in this House later on, we may discuss on the merits of the Bill. But the question here is, whether the State Governments have been consulted when you are going to form a specific, a single Tribunal to deal with all river water disputes. But it has not been done. It has not been explained in this Bill. It is just a ditto of what had been placed in 2017. Again, that Bill has come without any correction. Therefore, I oppose the introduction of this Bill.
SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Government of Tamil Nadu and the State of Tamil Nadu is aggrieved of many disputes. Many disputes have been addressed by the tribunals. Orders have been issued but all the orders are pending before the Supreme Court. The Central Government is just bringing everything overnight without consulting the State Governments. We do not know anything. They are just bulldozing everything day in, day out. We would only know about them in the morning when we go through the Parliamentary papers. How can you allow all these things? I want to know this. I am not asking the Government. I am asking the hon. Speaker. You are requested to advise these people to act according to the wishes of Parliament. This is the Parliament of India. We have been elected by the people. We have to work for the people. How can you allow all these things? They are bulldozing everything. The hon. Speaker is not at all asking anything.
माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी,आप बोलिये ।
…( व्यवधान)
डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : स्पीकर सर,एंट्री 56 और 262 के बारे में मैं इस पार्लियामेंट को केवल यह बताना चाहता हूं कि यह बिल एंट्री 262 में कितना ज़रूरी है । …(व्यवधान) मैं झारखंड राज्य से आता हूं । …(व्यवधान)
मेरे यहां तीन डैम्स हैं - मसानजोर, पंचेत और मैथन । …(व्यवधान) ये तीनों के तीनों डैम्स हमारी ज़मीन पर हैं । …(व्यवधान) तीनों के तीनों डैम्स का पानी बंगाल सरकार यूज़ कर रही है । …(व्यवधान) वर्ष 1978 में बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु और बिहार के चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर के बीच समझौता हुआ था । …(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं । …(व्यवधान) उसके बाद उनको दो डैम्स बनाने थे । …(व्यवधान) वर्ष 1978 से उन्होंने एक भी डैम नहीं बनाया। …(व्यवधान) बिहार सरकार हमको पानी नहीं दे रही है । …(व्यवधान) यदि यह बिल नहीं आएगा तो हमारे जैसे राज्य पानी कहां से ला पाएंगे? …(व्यवधान) ज़मीन हमारी, पानी हमारा, लेकिन उसका यूज़ बंगाल और बिहार कर रहा है । …(व्यवधान) इसीलिए, यह बिल आना ज़रूरी है । …(व्यवधान) यह एंट्री 262 में लेजिटिमेट है । …(व्यवधान) भारत सरकार को यह बिल जल्दी से लाकर पास कराना चाहिए । …(व्यवधान)
SHRI T. R. BAALU : Let them go and consult the State Governments.
माननीय अध्यक्ष: माननीय वरिष्ठ सदस्य, प्लीज़ आप बैठ जाइये ।
…( व्यवधान)
SHRI T. R. BAALU : Sir, these are all urgent matters. These are matters of life and death. On a theory, we cannot just sit and watch the wrongdoings of the Central Government. We have been elected by the public. We come here for doing certain things. We cannot just sit together. We have to have our say in Parliament. People have voted us only for this purpose.
माननीय अध्यक्ष : मैंने बिना नोटिस के माननीय सदस्य को अनुमति दी है ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कई बार कई माननीय सदस्यों ने इंटर-स्टेट वॉटर डिसप्यूट के विषय को यहां उठाया है । …(व्यवधान) माननीय मंत्री जी केवल बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं । …(व्यवधान) जब इस पर डिटेल्ड चर्चा हो,तब आप अपनी डिटेल्ड बात कहें । यह सदन आप सभी का है । सबकी सहमति से ही बिल लिए जाते हैं । कभी भी आपकी असहमति से बिल नहीं लाए हैं ।
माननीय शेखावत साहब, आप बोलिये ।
श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की है कि इस बिल के इंट्रोडक्शन से पूर्व राज्यों से कंसलटेशन नहीं किया गया । मैं सदन को इस बिल के बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं । वॉटर डिसप्यूट एक्ट वर्ष 1956 में बना था । उसके बाद ट्रिब्युनल्स बनाए गए ।
अब तक कुल मिलाकर नौ ट्रिब्युनल्स स्थापित हुए हैं । जिन चार ट्रिब्युनल्स ने अभी तक अपना अवॉर्ड पारित किया है,उनमें 28 साल से लेकर कम से कम 10 साल का समय लगा है । जो ट्रिब्युनल्स बनाए जाते हैं, उनके लिए न तो कोई समय सीमा निर्धारित है और जो ट्रिब्युनल्स एक्सटेंड होते हैं, वे इनडैफिनेटली एक्सटेंड किए जाते हैं । ट्रिब्युनल्स अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, अवॉर्ड पारित कर दें, उसके बाद भी गवर्नमेंट उसको लागू करे, इसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं है । जिन ट्रिब्युनल्स ने काम किया है, उन्होंने 28 साल से लेकर 10 साल का समय लगाया है।
मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह बिल पहले वर्ष 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था ।
वर्ष 2017 में जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ तो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से वह स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था । मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले वर्ष 2013 में इस बिल को स्टेट्स से प्रॉपर कन्सलटेशन के बाद लाया गया था । ड्राफ्ट बिल को कन्सलटेशन करने के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया गया था । वर्ष 2017 का बिल प्रस्तुत करने के बाद जब स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर बिल वापस इन्ट्रोड्यूस करने के लिए लोक सभा की अविधि समाप्त हो गई थी, इसलिए इस बिल को हमने अब पुन: इस सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया है।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:
“कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।” प्रस्ताव स्वीकत हुआ ।
SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: I introduce* the Bill 12.17 hrs