Lok Sabha Debates
Further Discussion Regarding Problems Being Faced By The Jute Industry, Raised ... on 1 December, 2004
15.26 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Problems being faced by Jute Industry - Contd.
Title: Further discussion regarding problems being faced by the jute industry, raised by Shri Basudeb Acharia on 18.8.2004. (Discussion concluded).
MADAM CHAIRMAN: Now, we take up further discussion regarding problems being faced by Jute Industry, raised by Shri Basu Deb Acharia on the 18th August 2004.
SHRI SANTASRI CHATTERJEE (SERAMPORE): Hon. Chairperson, I thank you very much for giving me this opportunity to place my views before this august House though the discussion is now belated. It is a long-pending discussion. The problems of jute industry do not pertain only to my State West Bengal but also the States of Bihar, Assam, Orissa; and in Andhra Pradesh also, many new jute mills are coming up. Some industrialists out of their own decisions are moving out from West Bengal to expand their industry or business in other States. This is welcome, but they are not paying the legitimate dues to the workmen. Workmen""""""""s rights are curtailed in all possible ways and they are taking advantage of the limitations or the weaknesses of the working class movement in those States only to make more and more profit, which in a capitalist society is the order of the day.
Madam, what I intend to draw your kind attention to is that from 29th of this month, in our State all the central trade unions working in the jute industry were to start a continuous strike with the legitimate demand for the implementation of the tripartite memorandum of settlement between the management and the unions. Through the good offices of the Government of West Bengal, the strike has been averted. Everybody will be happy that the workers did not feel it necessary to go on continuous strike since most of their demands were acceded to by the recalcitrant employers. It is due to the policy of the Left Front Government to uphold the rights of the workers as well as to protect the interest of the industry that the strike did not materialise.
You will be pained to learn that one of the partners of the National Democratic Alliance in West Bengal – I do not want to name that Party – has opposed this agreement. Our hon. Minister has helped us a lot. That Party, which has only one Member in this House, is not pleased with the agreement because the Left Front Government has helped the workers and the management to come to a negotiated settlement. On the 30th of this month, they had given another strike call which was foiled by the jute workers. That strike took place only in a limited way. Only two or three mills participated in it.
The question that faces us is, how would the jute industry survive. Hon. Minister knows full well that demand for jute goods is on the increase in the international market. I read in the newspapers that we have won the case that we were fighting in Brazil for protection of our jute goods to be sold there. So, there is a possibility of huge demand in the international markets. So also, the road industry would be utilising the jute bags for development of roads. This will also increase the employment opportunities. There is every possibility that this jute industry will not only survive but will expand and capture the domestic and international markets.
Very recently, I had the opportunity of participating in a two-day conference to discuss about the Comprehensive Jute Policy. That conference was organised by the Jute manufacturer’s Development Council, one of the organisations under our Textile Ministry. They organised this conference for the first time. I have been in the trade union field for the last forty years but this is the first time that the Government has taken up a plan to convene a meeting involving all sections of the sector. Agriculture, marketing, research, development, technical upgrading, Labour, environment all aspects have been taken into consideration. Representatives from all walks of life relating to this sector have contributed in this meeting.
On the 25th of last month, Shri Vaghela called a meeting of the Consultative Committee. Unfortunately, I was not able to be present here. I wrote to him a letter, I do not know whether he received it or not. I have requested him to go through the entire proceedings and to constitute a Study Team comprising of technical experts so that we could finalise the Comprehensive Jute Policy in the Consultative Committee and then place it before the House.
There is every possibility that this industry will survive. There is every possibility that this market will expand further. New products will come out of the textile goods. Earlier it was called the ‘golden fibre’. Many more ancilliary products could come which could create new opportunities. It will serve the interests of lakhs and lakhs of farmers. So, I would appeal through you to the Hon. Minister to organise further discussion, and formulate a comprehensive jute policy which can safeguard the interest of the industry, interest of the farmers, interest of the workers, and it will add an impetus to our economy.
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम १९३ के अधीन जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में हो रही चर्चा में भाग लेने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।
माननीय कपड़ा मंत्री जी हमारे बीच बैठे हुये हैं। अभी सम्माननीय सदस्य ने जूट समस्या के संबंध में अपने विचार रखे हैं। इसके पहले भी सदन में इस मामले पर बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है।
यह बात सत्य है कि जूट उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि इसका ज्यादातर उत्पादन दक्षिण भारत में होता है और यह सीधे किसानों और कामगारों से जुड़ा हुआ सवाल है। हमें यहां खास तौर पर हमारे किसानों, कामगारों और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए विशेष चिंतन करना होगा। जहां तक जूट का सवाल है, यह धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ सवाल है। चूंकि मैं जानता हूं कि जितने भी जयगुरूदेव महाराज के अनुयायी हैं, वे जूट का कपड़ा पहनते हैं। इसमें दूसरी चीज यह है कि दुर्गा पूजा के पंडालों में सभापति महोदया आप गई होंगी, वहां आजकल पंडालों की सजावट जूट से होती है और मूर्तियों को भी जूट से ही भव्य रूप दिया जाता है।
सभापति महोदया, पहले हमारे देश में जूट के बैग्स ही बनते थे, जिनमें सीमेंट, अनाज, खाद्यान्न आदि आता था। लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों से जूट बैग्स लापता हो गये हैं और प्लास्टिक के बैग्स का प्रचलन अधिक हो गया है। प्लास्टिक बैग्स से हमारे पर्यावरण पर भी प्रदूषण का एक सवालिया निशान खड़ा होता है। यहां कपड़ा मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि समय-समय पर हम लोग प्राय: टी.वी. और समाचार पत्रों में देखते हैं कि जो किसान ऋण लेते हैं, उसकी अदायगी न कर पाने के कारण वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत सी ऐसी फैक्टरीज हैं, जहां तालाबंदी है, वहां समय-समय पर हड़ताल होती रहती है।
सभापति महोदया, जब आप शॉपिंग करने या परचेजिंग करने के लिए मार्केट जाती हैं तो आपने देखा होगा कि जूट के अच्छे-अच्छे बैग्स मिलते हैं, जिनमें हम अपना सामान लेकर आते हैं। लेकिन जिस तरह से आज के आधुनिक युग में प्लास्टिक के सामान का प्रचलन ज्यादा हो गया है, वहीं पर जूट को भी महत्व देना अनिवार्य है। यह किसानों, कामगारों और पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए मैं कपड़ा मंत्री जी से चाहूंगा कि जूट की ऐसी नीति बनायें जिससे किसानों, कामगारों और उद्योगों पर इसका बुरा असर न पड़े, बल्कि उन्हें अपने काम में फायदा मिल सके।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
MADAM CHAIRMAN : Shri K.S. Rao - not present.
Shri Tarit Baran Topdar - not present.
SHRI ANWAR HUSSAIN (DHUBRI): Thank you, Madam Chairman, for giving me an opportunity to express my views on the burning problems of Jute growers and Jute industries. I would also like to thank Shri Basu Deb Acharia for taking up this issue for discussion. The geographic condition, topography and climate are very congenial for the growth of Jute in Assam. In India, about 12 million bales of Jute is produced, out of which, the share of Assam is about one million bales. We have about 53 per cent of the working class linked with this product.
We have two problems. Firstly, in Assam and North-East, there is not a single Jute industry. So, naturally from pre-Independence days, we have been supplying Jute to West Bengal for their industries. The main problem is with the Jute growers. In 2001-02, the support price for Jute was about Rs.785 to Rs.850.
But in Assam, jute growers had to sell their jute for Rs.350 to Rs.400 only. Actually, for producing a quintal of jute, jute growers have to spend Rs.350 to Rs.400. So, the jute growers of Assam never get the support price. This year also, though the support price was around Rs.900 in Assam, jute was sold at Rs.350 to Rs.500 only. This was fifty per cent of the support price. Now the Jute Corporation of India have got their centres and sub-centres. They do not arrive in the market at proper time. They do not arrive in the market in the months of June or July. They arrive only in the month of late September or October. As a result of that, the growers are compelled to sell their jute to brokers and middlemen. These brokers and middlemen have got connection with the Jute Corporation of India. They have got some understanding with them. The Jute Corporation of India does not arrive in the market at a proper time, as a result, peasants are exploited.
Another point is that these sub-centres and centres, for procuring jute, are so insufficient in number and located at such places that peasants cannot reach those places. Taking this advantage, the brokers and middlemen exploit the farmers. I, therefore, request the Government of India to look into the matter and ensure that the Jute Corporation of India opens up centres and sub-centres for procuring jute, at proper places. In my constituency, there is a place called Mankachar. If anybody has got any geographical knowledge of Mankachar, he will say that it is the remotest place having no communication facility. The Jute Corporation of India has opened a sub-centre at this place and not at the district headquarters or other sub-divisional headquarters. So, this JCI should be compelled to open their centres at proper places and procure jute directly from the farmers and not from the brokers and middlemen.
Lastly, late Fakhruddin Ali Ahmed, the former President of India had laid the foundation stone of a jute mill at Barpeta in late seventies. That jute mill is yet to be established. So, I urge upon the Government to establish the jute mill at Barpeta and another at Dubhri in the best interests of the jute growers of Assam.
SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Thank you, Madam, for giving me this opportunity. We are discussing about the jute industry of our country. The conditions of jute industry are very bad.
The jute industry is getting ruined day by day though it is very much old and traditional industry of our country. It equally relates to the jute growers also. There are so many jute industries not only in West Bengal but also in Bihar, Orissa, Assam, Andhra Pradesh and other States.
Now, the jute growers are suffering from a lot of problems. They are not getting the remunerative prices. The earlier speakers have already stated in this very House that the Jute Corporation of India is not coming forward to purchase the jute from the jute growers, that is, the farmers. As a result, the farmers are compelled to come in the clutches of the brokers. So, the functioning of the JCI is not at all satisfactory. Due to the reluctance and callousness of the JCI, the jute growers, thekisans are compelled to come in the clutches of the middlemen.
Madam, my feeling is that this should not come under the purview of the Textile Ministry. It should come under the purview of the Agriculture Ministry. The Government of India is represented in this House. So, I urge upon the Government of India to come forward and take necessary steps in order to save the thousands and thousands of jute growers who are living in a very critical condition.
Madam, I am reiterating that the jute industry is very much old and one of the traditional industries of the country. The jute industries are situated in West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Tripura, Asam, Andhra Pradesh, Orissa and several other States. But the condition of the jute workers is very bad. They are suffering from very many problems. They are living in a precarious condition which is getting ruined day by day. In West Bengal, particularly, on both the sides of the Ganges, so many jute industries are situated. But some of the jute industries are already closed, and thousands and thousands of jute workers are thrown out of their job. They are compelled to live under the blue sky. The workers are coming to work in the jute industries at Kolkata on both the sides of the Ganges, Howrah district, Hoogly District, North 24-Parganas District, South 24-Parganas District within West Bengal. The workers are also coming from Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa and Assam to work in the various jute industries in West Bengal. But the conditions of the jute industries are very bad. Some unscrupulous owners of the jute industries are wilfully declaring lockouts and depriving the jute workers of their livelihoods.
Therefore, I urge upon the Government of India to save the jute industry, the traditional industry of our country.
As has already been stated by earlier speakers, jute is very much pollution free also. The polythene is creating hazards and pollution whereas the jute products are all pollution free. But I am very sorry to say that the earlier Government, i.e., the NDA Government, succumbed to the pressure of the polythene lobby and they lifted the order of cent per cent jute packaging.
15.50 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) They succumbed to the pressure of the lobby of synthetic workers and introduced synthetic bags. So, I would urge the hon. Minister to take initiative in this regard and declare jute packaging compulsory in case of rice, wheat, cement and other products. We met the hon. Minister and requested him to come forward to save the jute workers as well as the jute industry. The Government have enacted laws, issued orders also making jute packaging compulsory up to 2005. It has not been made compulsory forever. So, this order should be modified so that the jute packaging is made compulsory. This should be done in the interest of not only the jute industry but also in the interest of the people of this country.
My friend has just now told that if one visits the pandalsof Durga Puja or Diwali, he will find that very goodpandals are made not of cloth but of jute. You may see very artisticpandals made of jute during Durga Puja or Diwali. Various countries in the world are also very much interested in import of jute. Very good carpets are made of jute. I visited your State, Kerala, and found that very good carpets are being made by mixing the husk of coconut with jute. So, it is a very useful material and can be put to use for different purposes.
I urge upon the Government of India, particularly the hon. Textile Minister to come forward to save the jute industry from ruin. A large number of jute workers are being thrown out of job. At the initiative of the Labour Minister of West Bengal an agreement was reached whereby all the trade unions, cutting across Party lines, decided to call a strike. The jute industry workers have unanimously decided to call a strike in the interest of the jute industry. At the initiative of the hon. Minister of the West Bengal Government a tripartite agreement between the owners, the Government and the jute workers was arrived to call a strike by all the trade unions. The strike called by all the unions has been lifted. I hope the hon. Textile Minister will come forward to save the jute industry from ruin.
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): I am thankful to the hon. Minister that the new Textile Minister has been taking keen interest in the improvement of the industry. About ten days back, a very important Conference was held at Kolkata for framing a National Jute Policy and important sectors of the industry including the manufacturers and the trade unions also participated. The discussion was divided and sub-divided into different sectors. The hon. Minister had invited me also but unfortunately I could not attend it as I was busy in another meeting. I believe he has been working in accordance with the mandate given in the CMP. In the CMP, there is a mandate to the new Government that this important industry should be restructured and the jute should be encouraged. When there was a crisis created by certain sectors in the matter of dilution of the Jute Packaging Order, the hon. Minister took keen interest to find out a solution and I thank him for that. The Food Minister, other Ministers and the Prime Minister also responded appropriately, warmly and immediately to the representations made by the Members of Parliament belonging to different sections. I am thankful to the Government for that. But the industry as such is facing new types of crisis. Firstly, those sections of the industry, which are engaged in producing the traditional goods, are facing a new type of competition and domestically the competition is taking different shapes. I shall mention one of them only.
Very recently, an agreement was reached between the Indian Jute Manufacturers Association and the trade unions in a tripartite meeting. The outcome of it is that an individual worker will get as much as Rs.264 as a minimum wage. But in some parts of the country – I am not mentioning the names – only Rs.80 are being paid. Now the industrialists say that it is a difficulty if we have to pay Rs.264 in West Bengal and others pay Rs.80 only in other parts of the country. So, this has become a national issue. There should be uniform jute price and uniform wage structure. I am happy that the Minister is very much concerned with the issue. When the labour issues are being discussed in the National Jute Policy, various issues like social security, uneven social security, uneven wage structure, etc. should also be discussed. There are various types of workers like permanent, semi-permanent, casual, etc. The Left Front Government in West Bengal has set the issue – I do not say satisfactorily – to some extent by assuring a minimum wage and all the different names and nomenclatures like casual worker have been done away with.
As you know, in West Bengal jute industry, most of the workers belong to States like Bihar, Orissa, Andhra Pradesh, etc. In spite of people coming from different provinces, different States and with different religious background, there is harmony in West Bengal which is our pride. Sometimes, there have been occasions where some nuisance has been created but broadly people belonging to different parts of the country live together peacefully. The capital belongs to the people who do not belong to West Bengal actually but they have adopted West Bengal as their State.
So, I would urge upon the Government that when it is trying to frame the National Jute Policy, it should address the issues relating to jute growers, jute corporations to see as to why they are not working properly. I would like to mention two things for incorporating in the National Jute Policy. We have excellent jute scientists and the Government of India has very important research institutes.
16.00 hrs. Countries like Vietnam, China, Laos are using jute products for building material, clothing and furnishings and are doing very well. We also are doing well but unfortunately, research institutes like IJIRA and such other bodies are being neglected. In case of Jute Corporation, we find that a bureaucrat is chosen and put at the helm of affairs of the Corporation, but such a thing is not done in case of others. These are some of the grievances of the jute industry.
The hon. Chief Minister of West Bengal has written to the Government as well as to the Textile Minister giving certain suggestions. I think, the new Minister of Textiles has certain ideas in his mind. He is interacting with many people. I also had an occasion to interact with the hon. Minister on the issue of the NJMC. There is talk of having a project and then based on the experience of that project, the hon. Minister can proceed further. I welcome it. But conversion or privatisation route is nor the solution. He has been taking keen interest in the subject and the hon. Prime Minister also has been taking interest in the matter. I am sure, with all sorts of help from important quarters, the jute industry would certainly look up. This is also one of the objectives of the CMP.
Sir, I mentioned that there is unevenness in the matter of encouragement, there is unevenness in the matter of implementation of packaging orders, etc. These are creating problems. There are about one crore people associated with this industry and a large number of them belong to the States of Bihar, Orissa, Andhra Pradesh and of course, West Bengal. The livelihood of these many people is dependent on the jute industry.
Sir, as you would know, before the partition of Bengal, the jute mills were on both side of the Ganges. While Quality jute was produced in Bangladesh. Now, jute is coming from Bangladesh. We are happy that Bangladesh, with the help of the UNDP programme, is doing well. There are quite a number of self-reliant groups. But we also have a great potential. We can grow good quality and high yielding variety of jute in the north-eastern part of India, in West Bengal, in Bihar and also in Andhra Pradesh. This industry needs to be encouraged and promoted. The research institutes can help in getting diversified products from jute but unfortunately, these research bodies are being neglected. I welcome the initiative taken by the hon. Textiles Minister and I believe that with all sorts of help from important quarters, we will achieve success. It has been declared in the CMP that jute industry is one such industry which will not be neglected any further. I hope, this new UPA Government will give it a lot of encouragement to make it stand up and look up.
श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आज देश में जूट उद्योग अपनी प्रासंगिकता हमारे बदले हुए मूल्यों की वजह से खोता जा रहा है। पिछले चंद वर्षों में हमारे मूल्यों में ह्रस हुआ और जूट उद्योग, जिसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में सहकारी संस्थाओं के अंदर उद्योग लगाये गये थे, बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल तथा आंध्रा प्रदेश जैसे राज्यों में, इन सारे उद्योगों की स्थिति सिर्फ प्रॉफिटेबलिटी के आधार पर आंकते हुए और उसे मरने के लिए छोड़ देने जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार आई और अब हमें अपेक्षा है कि वैसे जूट उद्योगों को. चाहे वे सहकारी क्षेत्रों में हों या निजी क्षेत्र में, जान मिलनी चाहिए और उनको आर्थिक रूप से पुन:स्थापित करने जैसे कदमों में पहल होनी चाहिए।
बिहार में खास तौर से पूर्वी बिहार में जूट का उत्पादन अच्छा होता है। उत्तरी और मध्य बिहार में भी अच्छी मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। जिस जूट उद्योग में इन्नोवेटिव ऐप्रोच की जरूरत है, बहुत सारे इंस्टीटयूशन्स द्वारा इस दिशा में कार्य करने की बात कही जाती रही है। वैसे जूट कार्पोरेशन, जूट टेक्नोलॉजी मिशन, मार्किटिंग के लिए एनसीजेडी और बहुत सारी स्कीम्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछड़े राज्यों में ये स्कीम्स धरती पर कहीं नज़र नहीं आती हैं। उद्योगों के बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज टूटते जा रहे हैं। जूट के रॉ मेटीरियल, जूट में जो डैवलपमैंट होता है, वह किसानों तक नहीं पहुंच पाता। आर एंड डी का कार्य उस क्षेत्र में वहां तक नहीं पहुंच पाता और मार्किटिंग में बॉटलनेक बना हुआ है, जिसकी वजह से उद्योगों का विकास ऐसे क्षेत्रों में आगे नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर कम्पीटिशन की वजह से जो प्लास्टिक लॉबी है, पर्यावरण के व्यापक हित को ध्यान में रखने के बावजूद, मैं समझता हूं कि स्थानीय स्तर पर बहुत ही विकेन्द्रीकृत रूप से प्रचार और प्रसार तथा नियमों और कानूनों के माध्यम से उस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है, बारी-बारी से ही सही लेकिन नियम बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि एक ओर पर्यावरण और दूसरी ओर ऐसे उद्योग, जिन पर लाखों की संख्या में लोग निर्भर करते हैं, बच सकें।
हमारे पूर्व वक्ता माननीय सांसद ने सही कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल और असम में जूट उद्योगों में कार्य करते हैं। उनकी जीविका उनसे चलती है। इसीलिए एक मजबूत जूट नीति बनाने पर हमारा जोर होगा। दूसरी तरफ जूट उद्योग के क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च आर्गनाइजेशन्स हैं, चाहे जूट के रॉ मेटीरियल उत्पादन की बात हो या इंडस्ट्री की बात हो, उनके आउटपुट और आउटकम को डीसैंट्रलाइज़ किया जाना चाहिए और उसे किसानों और छोटे-छोटे जूट उद्योगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज इसकी कमी दिख रही है। जूट उद्योग के क्षेत्र में जो अनआर्गेनाइज़्ड सैक्टर्स हैं, अभी मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ जापान जाने का मौका मिला था, वहां हमने बड़ी मात्रा में जूट से बने हुए छोटे-छोटे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स देखे जो अच्छे दामों पर बिक रहे थे। हमें बताया गया कि ट्रेड फेयर आर्गेनाइजेशन द्वारा ऐसे ऐफट्र्स किए जाते रहे हैं। कोआर्डीनेशन का काम टैक्सटाइल मनिस्ट्री द्वारा उस क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए और छोटे-छोटे उद्योगों को, गांवों और देहातो में, जहां कम मात्रा में लोग जूट का उत्पादन करते हैं, उसके मूल्य संवर्धन के लिए, वे अपने स्तर पर काम कर सकें, इसके लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन मंत्रालय और विभागों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। इसे उस नीति में शामिल किये जाने की आवश्यकता है। फॉरवर्ड लिंकेज की जो बातें हैं, उसमें मैं समझता हूं कि सिर्फ जूट क्षेत्र ही नहीं है, वभिन्न क्षेत्रों में जहां पर बहुत अधिक उत्पादन है, उसके दो या तीन प्रतिशत भाग की ही अच्छी तरह से मार्केटिंग हो पाती है और अधिकांश जो उसका उत्पाद है, वह बहुत ही कम मूल्य पर स्थानीय मार्केट में या फिर बिचौलियों के द्वारा खरीद लिया जाता है जिससे सीमान्त किसानों को उसका उचित भाव नहीं मिलता है और वे उत्पादन धीरे-धीरे कम करते हैं और दूसरे आइटम की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जो भी उद्योग इस क्षेत्र में है, उसमें जूट के क्षेत्र में जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके लिए एक नीति के अंदर अलग से प्रावधान होना चाहिए कि उनके विकास के लिए बड़े उद्योगों के साथ उनका भी विकास हो, उसके लिए उसमें पूरा-पूरा प्रावधान होना चाहिए। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सबसे ज्यादा जरूरत सीमान्त और छोटे-छोटे उद्योगों को है जिन्हें यह पता नहीं है कि कहां बेचे और यह भी पता नहीं है कि क्या-क्या बनाएं, इसलिए उद्यमता से लेकर अनेक कार्यक्रमों की आवश्यकता उस क्षेत्र में है। उद्यमता कार्यक्रमों के साथ-साथ रुग्ण उद्योग जो इस क्षेत्र में हैं, उनके लिए री-हैबलिटेशन प्रोग्राम बनाये जाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में अग्रसर भी है लेकिन जिस क्षेत्र में ज्यादा खराब स्थिति है, जिस क्षेत्र में संभावनाएं हैं, मिट्टी उपलब्ध है, काली मिट्टी और मॉइस्चर सारा कुछ उपलब्ध है लेकिन पिछले कुछ समय से चूंकि उद्योग रुग्ण पड़े हुए हैं, उत्पादन के बाद विपणन नहीं मिल रहा है, इसलिए वे छोड़ रहे हैं, वैसे क्षेत्रों में भी कृषि के री-हैबलिटेशन की आवश्यकता है, जूट के उत्पादन को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और उसे उद्योग से तथा विपणन से जोड़े जाने की आवश्यकता है।
सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सिर्फ एक-दो बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जूट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा जूट बैग के उत्पादन में लगा हुआ है लेकिन हाइ-वैल्यू मार्केटिंग और हाइ-वैल्यू एडीशन पर इस क्षेत्र में जोर दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि जो गोल्डन फाइवर है, उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होने की संभावना नजर आ रही है। इसलिए जो रिसर्च ऑरगेनाइजेशन है, उनको इस क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए और एक्सपोर्ट के बढ़ावे के लिए जो कुछ भी हो सकता है, वह किया जाना चाहिए। जूट किसान और मजूदरपरक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्कता महसूस की जा रही है। इसलिए सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि किसानों के मनिमम सपोर्ट प्राइस का ध्यान हमेशा रखते हुए उसे लचीला बनाते हुए हर वर्ष उसे रिवाइज करते हुए इस उद्योग में रॉ-मैटीरियल के उत्पादन को इस उद्योग को, इसके विपणन को हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और इसके माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादकता में ये बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।
SHRI BRAHMANAND PANDA (JAGATSINGHPUR): Hon. Chairman, Sir, I have already given a notice informing that I would deliver my speech in my mother tongue. So, I may kindly be permitted to deliver my speech in my mother tongue.
* Mr Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak.
I congratulate my esteemed friends present here. In States like Orissa, West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar, farmers depend upon jute cultivation. They sell their produce in the market. In the absence of a proper pricing of jute, the jute growers are being exploited. In Orissa, the jute farmers are the worst sufferers.
Jute has a lot of importance from the religious point of view. It is used in many ways in handicraft industry. However, in the modern era the use of ‘synthetic’ is having an adverse impact upon jute products and is affecting the lives of jute farmers. The religious history of this country bears ample testimony to the glorious tradition of jute. Jute has influenced both the economic and national life of this country. The jute farmers are now in doldrums.
The jute produced in Orissa gets sold in West Bengal and other States but the farmers never really get their due. From this point of view I would request the hon. Minister to formulate a National Jute Policy which will protect the interests of the jute farmers. India is the land of farmers. The history of India is the history of farmers and it is reflected in our religious moorings too. The present Government of UPA is committed to the welfare of the farmers. If they are serious to their commitment they must pay adequate attention to the problems of farmers. Jute is being extensively used in making various kinds of handicraft products like bags, purses and several other luxury items. Jute is much in demand in rural as well as urban areas. It also has export potential. However, in recent times the use * English Translation of the speech originally delivered in Oriya.
of synthetic is highly increasing thereby adversely affecting the jute industry. We must pay serious attention to it.
As you are aware, I belong to Orissa, the land of Lord Jagannath, where equality and harmony rules, where farmers and labourers must get their due. Hence it is our moral duty to better their lot.
Sir, I am grateful to you for allowing me to speak in this august House and conclude my speech.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जूट उद्योग हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और जैसा हमारे कई माननीय मित्रों ने भी कहा है कि एक राष्ट्रीय जूट नीति का निर्माण अवश्य होना चाहिए। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर इस उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। करीब ४० लाख परिवार पटसन की खेती पर आज निर्भर हैं और जूट का सामान बनाने वाली इकाइयों में इस समय लगभग २ लाख ६१ हजार कर्मचारी लगे हुए हैं। इससे संबंधित क्रियाकलापों के अंदर भी लगभग १.४ लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में जूट उद्योग हमारे देश का कितना महत्वपूर्ण उद्योग है। पिछली एनडीए की सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नयी योजनाएं प्रारम्भ की थीं। जेएमडीसी की जो पटसन वनिर्माण विकास परिषद् थी उसको सन् २००१-२००२ के अंदर गंभीरता से लिया गया। मान्यवर, पश्चिम बंगाल की जूट इकाइयां अच्छा काम कर सकती हैं लेकिन वहां की सरकार की हड़ताल की नीति के कारण सारे उद्योग रुग्ण अवस्था में पड़े हैं और इसका दुष्प्रभाव जूट उद्योग पर भी पड़ा है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम या राजस्थान के लोग, जिन्होंने इस उद्योग में पूंजी लगा रखी है वह इन इकाइयों को चालू रखना चाहते हैं लेकिन बंगाल की सरकार और यहां बैठे उनके सांसद यहां तो मजदूरों के हितों के लिए बहुत कुछ कहते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की कथनी और करनी में आकाश-पाताल का अंतर है। परिणामस्वरूप जूट उत्पादन की कई इकाइयां रुग्णता की शिकार हो रही हैं।
मान्यवर, इस समय करीब ७८ मिलें जूट उद्योग के अंदर कार्यरत हैं। उसमें से एक कानपुर की मिल बंद पड़ी है। करीब ३७ जूट उत्पादन की इकाइयां रुग्ण अवस्था में पड़ रही हैं। बीआईएफआर के पास ३० के करीब जूट उत्पादन करने वाली इकाइयों के प्रकरण गये हुए हैं जिनको सुलझाने की आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर, एक राष्ट्रीय जूट नीति का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्रीय जूट प्रोद्योगिकी मिशन स्थापना के अंदर जो अवरोध थे, पिछली एनडीए की सरकार ने उनको हटाने का कार्य किया था लेकिन उसके बाद चुनाव की स्थिति आ गयी। मान्यवर कपड़ा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि प्रौद्योगिकी मिशन जो जूट के बारे में है उसका सशक्त रूप से क्रियान्वयन किया जाए ताकि जूट उद्योग में उत्पादन करने वाले किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और जिन इकाइयों में काम हो रहा है वे इकाइयां भी काम करने की स्थिति में रहें और उनको कच्चा माल भी प्राप्त होता रहे। पिछली सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कार्य किये उसका परिणाम सामने आया…( व्यवधान)पिछली सरकार ने विदेशी पटसन उत्पादों के समर्थन के लिए कई उपायों की पहल की। पटसन निर्माण विकास परिषद्, जेएमडीसी, जो एक संवैधानिक निकाय है, जिस पर वविध समर्थन उपायों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने बाहय बाजार सहायता योजना-२००२, जो एक वर्ष के लिए थी, उसको एक वर्ष और आगे बढ़ाया और इसके अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की गयी। इसके साथ-साथ पटसन के सामानों पर शुल्क हकदारी पास बुक्स स्कीम को जुलाई २००२ से शुरू किया गया। सन् २००१-२००२ के मुकाबले २००२-२००३ में पटसन के सामान के निर्यात में ४७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि एन.डी.ए. सरकार की नीतियों के कारण किस प्रकार किसानों को समर्थन मूल्य मिलने लगा, निर्यात को प्रोत्साहन मिला जिसके परिणामस्वरूप वर्ष २०००-०१ के मुकाबले वर्ष २००२-०३ में ४७ प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही साथ सरकार की जो अनुसंधान करने वाली संस्थायें हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया ताकि किसानों को हमेशा लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। इसके लिए एन.डी.ए. सरकार ने पूरा प्रयास किया गया।
सभापति जी, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.. मंत्री जी यहां मौजूद हैं। जब योजना आयोग ने स्वयं कह दिया कि जूट प्रोद्योगिकी मिशन ने इसका अनुमोदन कर दिया है, उसके बाद मिशन ने कपड़ा क्षेत्र में अच्छा काम किया है जूट उत्पादन क्षेत्र में बई इस मिशन को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया कि पिछली सरकार ने पटसन उद्योग को बढ़ाने के लिये, उसके अनुसंधान और विकास के अतरिक्त निवेश में वृद्धि के लिये जो विशेषज्ञ समूह का गठन किया था, उसकी जो अनुशंसायें हैं, मिशन को उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सारी योजना तैयार कर दी थी जिसके परिणाम आने थे लेकिन चुनाव की स्थिति आ गई। उस समय जो नीतियां बनी थीं या जो योजनायें उस समय बनी थीं, उन नीतियों को सच्चे अर्थों में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है और वस्त्र मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि उन नीतियों को कारगर ढंग से लागू करें ताकि किसानों को भी लाभ हो और जूट उत्पादकों तथा जूट का सामान तैयार करने वाली ईकाइयों को भी लाभ हो।
महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि प्लास्टिक के उपयोग को बंद किये जाने की आवाज आती रहती है। पर्यावरण की द्ृष्टि से बड़े-बड़े पर्यावरणविद् इस बात को कहते हैं और कई राज्य सरकारों ने इस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन कहीं-कहीं प्लास्टिक आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस पर सख्ती से पाबंदी लगे तो पटसन उद्योग जो सामान तैयार करता हैं, जैसा थैले और बोरे, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इस बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। जो रुग्ण मिलेंBIFR में गई हैं, उनका निस्तारण तेजी से हो ताकि जो बंद ईकाइयां हैं, उनकी मशीनरी का पूरा उपयोग हो सके। किसान खेत में जूट पैदा करता है लेकिन उसे बाजार में पहुंचाने की सुविधायें उसे उपलब्ध नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि जैसे और मंडियां होती हैं, ऐसे ही जूट की मंडी होनी चाहिये ताकि सामान तैयार करने वाली ईकाइयों को माल भेजा जा सके। इससे किसानों को उनके उत्पादन का पूरा मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही जो अनुसंधान केन्द्र हैं, उनकी ओर पूरा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वहां काम करने वाले मजदूरों की स्थिति दयनीय है। उनकी ओर पूरा ध्यान दिये जाने की आवश्कता है। मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार कई वर्षों से कायऱ्रत है। उन्हें सोचना चाहिये था कि जहां वह सारी दुनिया में अपना नाम कमाती है परन्तु मजदूरों के प्रति मगर के आंसू बहाती है, वे ईकाइयों चालू रहें, इसके लिये उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती रहे ताकि उन्हें दूसरी परेशानियों का सामना न करना पड़े। बार बार हड़ताल, घेराव, धरना और सत्याग्रह के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये आज न केवल बंगाल में बल्कि सारी दुनिया में उदारीकरण की नीति चल रही है तो लोग पूंजी लगाने के लिये तैयार हैं लेकिन समुचित वातावरण बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि इसकी शुरुआत भली प्रकार हो सके। बाहय बाजार सहायता पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। नई सरकार इस बारे में सोच सकती है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जूट के संबंध में निर्यात करने वाली उत्पादकता को बढ़ाये जाने या ईकाइयों को चालू रखने वाली या इससे संबंधित जो नीतियां हैं, उन्हें कारगर ढंग से कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है। जो इंडियन जूट कार्पोरेशन बना हुआ है, आज उसके काम में थोड़ी शथिलता आ रही है, इस शथिलता के क्या कारण हैं। इसे दूर किये जाने की भी आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रीय राजकोष में योगदान देने वाले उद्योग मंदी के शिकार न बनें। यदि ये उद्योग मंदी के शिकार बनेंगे तो किसानों को भी नुकसान होगा, मजदूरों की भी छंटनी होगी और मजदूरों को पूरा मुनाफा भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए राष्ट्रीय पटसन निगम को सशक्त बनाया जाए । मैंने प्रोद्योगिकी मिशन के बारे में कह दिया है। राष्ट्रीय पटसन नीति का अवश्य निर्माण किया जाए। एक बार जब यह नीति बन जायेगी तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उन इकाईयों के ऊपर भी होगी और इससेखेती करने वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जूट की खेती का क्षेत्र भी बढ़ेगा और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जूट उद्योग के समक्ष जो समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाए और इसके साथ-साथ वहां की सरकार की नीतियों के कारण इसमें जो अवरोध उत्पन्न हो गये हैं, चूंकि अब वे भी सरकार के सहयोगी हैं, इसलिए यह होना चाहिए - ‘देश के हित में करेंगे काम और काम के बदले लेंगे पूरे दाम‘ यह नीति चलनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए - ‘चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हों‘ऐसा होने पर जूट उद्योग और भी रुग्णता का शिकार हो जायेगा। इसलिए कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर - राष्ट्र हित में करेंगे काम और उसके बदले लेंगे पूरे दाम - यदि इस नीति का पालन करेंगे तो अति उत्तम होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।
SHRI NARAYAN CHANDRA BORKATAKY (MANGALDOI): Mr. Chairman, Sir, I fully agree with the submission of Prof. Rasa Singh Rawat. I would like to submit a few points.
I come from Assam. Assam produces a large quantity of jute. Jute sector has been playing a very important role in the economy of the country. About four million families are dependent on cultivation of jute. The jute industry provides direct employment to about 2.61 lakh workers and also it supports another 1.4 lakh persons in the allied activities indirectly. So, a very vibrant Jute Policy has to be formulated by the Government of India so that all these farmers, workers and people engaged in jute industry get some support from this policy.
It is also very important that this industry earns around Rs. 900 to 1,000 crore every year by way of foreign exchange. This is not a mean achievement. This is a very big achievement. This was possible because of some export incentives in the form of DPEB and EMA but these incentives are diluted in the meantime. Therefore, our competitiveness with the neighbouring country of Bangladesh has become a great problem. Our cost of production became very high. It became costlier in terms of Bangladesh jute whereas Bangladesh is giving them all sorts of price advantage over India. So, this also has to be looked into so that we can give proper incentives. Unless these incentives are given, this industry will suffer in a big way.
Then, Sir, as you know, recently a pilot project is under way where it is considered that jute will be used for road construction. This is very important. If it is done, then the producers will be greatly benefited. This is also environment- friendly. This has to be considered in right earnest while formulating the policy.
Some sort of research institution may also be set up in the Eastern part of India, West Bengal and Assam, so that the farmers and other people can understand the need for jute production, so that jute production grows and more people are engaged and they can get more employment. North-Eastern Handloom and Handicraft Corporation may also be made a nodal agency for giving training to produce jute products which can be useful for domestic as well as for export markets. This is my submission.
MR. CHAIRMAN : It is a free-for-all discussion. Anybody who wants to speak can speak. Or else, I will call the Minister. It is free-for-all. I presume that everybody has spoken. Now the hon. Minister can reply.
वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सही समय पर हमको जवाब देने के लिए कहा है। मैं बसुदेव आचार्य जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने १८ अगस्त को यह चर्चा शुरू की थी और अजय चक्रवर्ती जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने उस दिन हाउस में कोरम का प्रश्न उठाकर चर्चा को अधूरा रखा और आज १ दिसम्बर को हम यह चर्चा पूरी करने जा रहे हैं। १८ अगस्त से १ दिसम्बर तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। हो सकता है कि उस दिन के जवाब में जो एक्शन लेने थे, वे आज तक पूरे हो जाते।
सभापति जी, करीब १३ माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं सबका आभारी हूँ कि इसमें कहीं राजनीति नहीं आई। थोड़ी बहुत राजनीति आई, लेकिन वह ऐसी नहीं है। सबने किसानों की चिन्ता की है, सबने श्रमिकों की चिन्ता की है और सबने उसके डाइवर्सफिकेशन की बात की है, जूट का ज्यादा उपयोग हो, ऐसा कहा है और उसे गोल्डन फाइबर और इको फ्रैन्डली कहा है। मैं उन सबका भी आभारी हूँ।
करीब ४० लाख परिवार जूट कल्टिवेशन में इनवाल्व्ड हैं। १०० लाख हैक्टेयर जमीन जूट कल्टिवेशन में है, ढाई लाख वर्कर्स जूट इंडस्ट्री में हैं और १ करोड़ ४ लाख लोग उस सैक्टर के अंदर आते हैं जो इसकी एलाइड एक्टिविटीज़ पर चलता है।
सभापति जी, ७८ जूट मिल्स आज देश में हैं और स्टेटवाइज़ मैं ब्रेकअप दूँ तो अच्छा रहेगा। वैस्ट बंगाल में अकेले ६१ हैं, बिहार में ३ हैं, उत्तर प्रदेश में ३ हैं, आंध्रा प्रदेश में ७ हैं, असम में एक है, उड़ीसा में एक है, त्रिपुरा में एक है, मध्य प्रदेश में एक है, इस तरह कुल ७८ हैं। इनमें से कुछ की हालत काफी नाज़ुक है। १७ मिलें अभी इसमें सिक हैं और तकरीबन लॉस मेकिंग हैं। ७ मिलें एनजेएमसी के पास हैं और बाकी प्राइवेट एन्टरप्राइज़ेज़ हैं । जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई, इसमें हमने हर साल मनिमम सपोर्ट प्राइस के भाव बढ़ाए हैं - २००० से २००४ तक। २००३-२००४ में जो मनिमम सपोर्ट प्राइस ८६० रुपये था, उसको ३० रुपये बढ़ाकर हमने ८९० रुपये किया है। प्रोक्योरमैंट की आज जो स्थिति है, इसमें पर्चेज़ करने वाले कुल सैन्टर्स ४८० हैं। इसमें डायरैक्ट बाइ जेसीआई १७१ हैं, स्टेट लैवल कोआपरेटिव ६९ हैं, और जो विलेज लैवल की प्राइमरी सोसाइटीज़ होती हैं, वे २५० हैं। पिछले साल हमने जो करीब ११ लाख बेल्स का पर्चेज़ किया था, अभी शुरू में ही पौने चार लाख बेल्स का पर्चेज हो गया है। आने वाले दिनों में और भी सैन्टर्स इसके लिए खोलेंगे।
नेशनल जूट पॉलिसी की बात कई माननीय सदस्यों ने की है। इस पर काफी होमवर्क हुआ है। सबसे कंसल्ट करके अभी २५ तारीख को हमने मंत्रालय की परामर्शदात्री समति रखी थी। इसमें भी नेशनल जूट पॉलिसी का विषय रखा गया था।
महोदय, अच्छे सुझाव आए हैं। कलकत्ता में भी एक हाई पावर्ड कमेटी गई थी। सभी सैक्शन्स से वह मिली और प्रयास किया कि कैसे एक नैशनल जूट पालिसी बनाई जाए जो सबके लाभ की साबित हो। इस बारे में भी हमने सोचा है।
महोदय, १८ अगस्त से आज तक जितने भी एक्शन लिए गए हैं, वे सब आपको मालूम हैं। इसमें जो प्लास्टिक और जूट का जिक्र हुआ, हम इसको बार-बार और हर साल नहीं करना चाहते हैं। अभी तक जो एक्शन हुआ है, उसमें यह है कि १०० प्रतिशत फूडग्रेन और ९० प्रतिशत शुगर की पैकेजिंग जूट की बोरी में की जाए। यह ईको-फ्रैंडली है, बहुत अच्छी आइटम है। इससे एनवायरनमेंट को काफी फायदा है। हम चाहते हैं कि जूट, फूडग्रेन और शुगर की परमानेंट पैकेजिंग में आ जाए, तो ज्यादा अच्छा है। जूट पैकेजिंग एक्ट बनाना, बार-बार एडवाइजरी कमेटी को बुलाना, बहुत खर्चीला होता है।
महोदय, जो इंडस्ट्रीज सिक हुई हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, इनमें instability in supply of quality raw jute of uniform specification है।बांग्लादेश में जूट की अच्छी क्वालिटी चली गई, लेकिन हमारे यहां जो किसान हैं, वे अच्छे ढंग से खेती करते हैं, अच्छा सीड डालते हैं। चायना में जो रिसर्च हुई है, उसके अनुसार काम करने के बाद भी, जो अच्छी क्वालिटी होती है, उसके मुकाबले अच्छी क्वालिटी के जूट का ५० प्रतिशत प्रोडक्शन भी नहीं होता है। हमारे यहां जूट की बहुत लो क्वालिटी होती है। इसलिए किसान को उसकी पैदावार के अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। अत: हमारा और जूट ग्रोअर्स का प्रयास यह है कि यहां अच्छी क्वालिटी का जूट हो। इसमें हाई लेबर कास्ट भी एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण demand erosion due to competition from synthetics भी है, और तीसरा कारण uneconomical management practicesहै।
महोदय, बहुत साल पहले गांव के लोग जिस रस्से से गाय और भैंस बांधते थे, वह रस्सा जूट का हुआ करता था, लेकिन अब सिंथेटिक का हो गया है। कुएं से पानी खींचने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था, वह रस्सी पहले जूट की हुआ करती थी, लेकिन उसका स्थान भी अब प्लास्टिक ने ले लिया है। जिस खाट पर हम सोते थे, वह जूट की रस्सी से ही बुनी जाती थी। कुछ नारियल की रस्सी से बुनी जाती थी, लेकिन अब इस काम के लिए भी प्लास्टिक के तारों से बनी पटि्टयों का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंथेटिक रिवोल्यूशन आया है, उसने जूट को रिप्लेस जरूर किया है, लेकिन इसके रीजन और भी अनेक हैं। हम तो जितनी मदद कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फूडग्रेन और शुगर को सिर्फ जूट की बोरी में पैकेजिंग हेतु अलग रखा जाए। प्लास्टिक, जूट को ज्यादा रिप्लेस न करे।
आज जूट इंडस्ट्री में लगी मशीनरी आऊट आफ डेट हो गई है। गुजरात और मुम्बई में लगी मिलों के मालिक मालामाल हो गए, लेकिन श्रमिक सिक हो गए और जो पैसा मशीनरी की मॉडर्नाइजेशन में लगाना था, वह नहीं लगाया गया। अनइकनौमिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस हुई है। इसमें अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, वह भी हम नहीं कर पाए। हमने जूट की ‘टफ्स’ योजना और जे.एम.डी.सी. के अन्तर्गत जूट इंडस्ट्रीज की माडर्नाइजेशन के लिए भी काम किया है। The scheme for modernisation of jute industry was launched on July 8, 2002. The modernisation is in the pattern of TUFS, where the interest subsidy is given at five per cent of the interest burden. Also, a capital subsidy of fifteen percent of the cost of machinery and equipment is allowed. Thus the total subsidy comes to 20 per cent.
महोदय, इसके लिए २० प्रतिशत सबसिडी का भी प्रावधान ई.एम.ए. में है जो १९८९-९० में इम्प्लीमेंट हुआ। यह १४-१५ साल पुराना मामला है। २००७ तक ई.एम.ए. को चलाया जाए, ऐसी गवर्नमेंट की इच्छा है। ऐसी भी गवर्नमेंट की अपील आई है, बाकी जो पैसे हैं वह भी समय-समय पर देते रहेंगे। इसके अलावा बाकी एनसीजेडी जो है और प्रमोशन ऑफ डायवर्सीफिकेशन जूट प्रोडक्शन इन द स्माल एंड मीडियम सैक्टर्स, इसके लिए भी इसमें हमने बहुत से प्रोजेक्ट रखे हैं। इसमें कई इंसेंटिव भी हैं, इसकी भी आने वाले समय में आपको डिटेल देंगे।
मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो चीजें हमने आज तक मनिस्ट्री में चार्ज लेने के बाद की हैं, जो स्टैंडिंग एडवायज़री कमेटी रिकंवीन करके हमने जूट की बात कही वह एकदम इम्प्लीमेंट करके कलकत्ता हाई-कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद भी सब के साथ मिल कर पब्लिक सैक्टर आर्गनाइजेशन में नौ अगस्त को हमने एक मीटिंग बुला कर जूट पेक्ट वाला ९० प्रतिशत और सौ प्रतिशत वाला हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है।…( व्यवधान)
इसमें दस प्रतिशत का हिसाब रहता ही नहीं है। ९० प्रतिशत जूट है या दस प्रतिशत प्लास्टिक है, यह बिना मतलब का क्लाज है, इसलिए सौ प्रतिशत अच्छा रहेगा। इसमें जो फोरमेलिटी करनी पड़ेंगी, वे हम करेंगे।…( व्यवधान)
SHRI SANTASRI CHATTERJEE (SERAMPORE): The Jute Packaging Materials Act is valid for a particular period, say up to 2005. It should continue.
श्री शंकर सिंह वाघेला: ठीक है, यह रिजर्व हो जाएगा तो फिर उसमें बार-बार जाना नहीं पड़ेगा, स्टैंडिंग एडवायज़री कमेटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर यह ओ के हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रणव बाबू के यहां कंसल्ट करने के लिए हमने ४५ एमपीज़ बुलाए थे कि इसके बारे में आने वाले दिनों में क्या किया जाए, प्रणव बाबू के आफिस में बैठ कर वेस्ट बंगाल के सब पार्टीस के एमपीज़ को इनवाइट करके कंसल्ट किया गया था।…( व्यवधान)
श्री सांताश्री चटर्जी : एक पार्टी को छोड़ कर किया था।…( व्यवधान)
SHRI SHANKAR SINH VAGHELA: The Textile Ministry persuaded the Ministry of Food, Consumer Affairs and Public Distribution to defer the implementation of the stringent BIS standards and facilitated to notify new standards to the satisfaction of all concerned. कई पुराना माल बिजनेसमैन के पास पड़ा था, उन्होने सितम्बर एंड तक परमीशन मांगी कि बीआईएस का नया स्टैंडर्ड डेवलप हो, उसके पहले हमारा स्टाक पूरा हो तो वह भी हमने एक्सटेंशन देकर, जो पुराना स्टाक था, उसे निकालने में भी हमने उन्हें मदद की।
The UPA Government enhanced the Minimum Support Price of raw jute for TD-5, एक्स-असम, ८९० रुपए का जो भी है, उसका भी टीडी-५ वाली जो क्वालिटी आनी चाहिए, वह हमारे पास नहीं आती है। इसके लिए जरूर चिन्ता है, लेकिन मनिमम सपोर्ट प्राइस का बहुत कम मतलब रहता है, क्योंकि वह क्वालिटी नहीं आती है, इसलिए उसे देने का भी ज्यादा सवाल नहीं होता है।
Effort is being made to revive certain closed mills of NJMC. A High Powered Committee under the chairmanship of the Secretary (Textiles) was constituted to make recommendations for revival of some of the mills of NJMC.
SHRI SANTASRI CHATTERJEE : Why for some mills? It should be for all the mills. … (Interruptions)
श्री शंकर सिंह वाघेला: यह प्रयोग के ऊपर है। इसमें हमने नकिसन और खर्दा, दो मिलों का जायजा लिया है।
The High Powered Committee held its meeting and visited some of the mills on 8.11.2004. The Committee has submitted its report, which is under examination of the Ministry. In due course, we will go ahead in this regard.
A Draft Cabinet Note has been circulated to various Ministries to square off the balance sheet of the JCI by writing off the outstanding loans tendered by the Government of India to JCI, along with interest and penal interest, against the receivables by JCI from the Government of India. The Ministry of Finance has agreed with the proposal of the Ministry of Textiles. The final Cabinet Note will be sent to the Cabinet Secretariat shortly.
ऐसे बहुत से इसमें एक्शन हैं, जिनमें हमने कई बार इन्हें मदद करने की कोशिश की है, बहुत से एमपीज़ और लेबर यूनियंस के साथ की है। मैं खुद भी कलकत्ता दुर्गा पूजा के दिनों में गया था, हमने एक जूट पंडाल में पूजा का इनआगरेशन किया। वहां इसका बहुत अच्छा प्रयोग है और मैं समझता हूं कि दुर्गा की जूट के ऊपर बहुत मेहरबानी हो रही है और गवर्नमेंट के ऊपर भी हो रही है। इसलिए आने वाले दिनों में जरूर जूट का डायवर्सीफिकेशन, प्रोडक्शन, जूट के भाव, जूट के फार्मर्स और लेबर्स, सब के अच्छे दिन आने की संभावना है। इसमें हमें जो भी काम करना चाहिए, वह हम पूरा दिल लगा कर करेंगे।
इतना ही नहीं, the Ministry of Textiles had held extensive discussions with various stakeholders pertaining to jute sector in Kolkata in the second week of October, 2004.
Shri Basu Deb Achariaji, the Planning Commission has given in principle approval to the Jute Technology Mission (JTM) with an outlay of Rs. 458.34 crore - approximately Rs. 460 crore. The Ministry of Textiles is the nodal Ministry for implementation of JTM and now it is drafting the EFC memo for final approval of the JTM by the CCEA. ४६० करोड़ रुपये के जूट के टेक्नोलोजी मिशन की एप्रूवल प्लानिंग कमीशन ने कर दी है, इसमें थोड़ी फोरमेलिटी बाकी है, वह भी हो जायेगी।
The Ministry of Textiles held two days’ conference for formulation of Comprehensive National Jute Policy on 19-20 November, 2004 at Kolkata. इसमें एन.जी.ओज. को, बाकी गवर्नमेंट इंस्टीटयूशंस को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, सब को कन्सल्ट करके इसे भी हम आने वाले दिनों में रखने वाले हैं।
The Ministry of Textiles has approved two special schemes for development of jute in the North-Eastern sector. The first scheme pertains to strengthening the North-Eastern Regional Centre of Indian Jute Industries Research Association (IJIRA) at Guwahati with an outlay of Rs. 5.90 crore over a period of five years. During the current financial year, so far Rs. 92 lakh have been released to IJIRA. IJIRA has taken possession of land and is in the process of constructing the infrastructural facilities at the Regional Centre. The other scheme pertains to the North-Eastern component of the National Centre for Jute Diversification (NCJD). So far an amount of Rs. 53 lakh has been released under this scheme.
इसके बाद और जितनी भी हम डाइवर्सीफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं, इसकी डिमांड आने वाले दिनों में बहुत है। आज जूट के सूट केसेज, जूट की बहुत अच्छी-अच्छी ज्वेलरी २५ रुपये में, ५० रुपये में मिलती है, जिसे दो-चार दिन उपयोग करके फेंक सकते हैं। जूट के शूज और महिलाओं के पर्सेज बन रहे हैं। इतना डाइवर्सीफिकेशन आ रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें आने वाले दिनों में बहुत अच्छा स्कोप है। इन चीजों के साथ, जूट के बारे में ४६० करोड़ रुपये टेक्नोलोजी मिशन के ग्रांट हो जाएंगे। भारत सरकार भी पूरी चिन्त्तित है और इसे एम्पलायमेंट जनरेशन में मानती है। कॉमन मनिमम प्रोग्राम है, यू.पी.ए. गवर्नमेंट है, इसलिए सारे मैम्बर्स ने जो भी सजेशंस दिये हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, उसे गवर्नमेंट करेगी। इसमें पैसे की चिन्ता नहीं है। आने वाले दिनों में तकरीबन २५ करोड़ रुपये डालकर दो मिलों पर प्रयोग हम करने जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको कन्सल्ट करके इसमें हम आगे स्टैप्स लेंगे।…( व्यवधान)
श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : २५ करोड़ रुपये खर्च करके आप कौन सी दो मिलों पर प्रयोग करना चाहते हैं?
श्री शंकर सिंह वाघेला : मैंने अभी बताया कि खरदा और नकिसन दो मिलें हैं।
श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल (मेहसाना) : जो दो मिलें चालू करने की आपने बात की, इसमें टैक्सटाइल में कौन सी हैं-आर्सिल, कॉटन या पोलिएस्टर-आप कौन सी मिलें चालू कर रहे हैं और पुरानी मशीनों से चालू कर रहे हैं या नई टेक्नोलोजी लाकर चालू कर रहे हैं? इस बारे में आप क्या करना चाहते हैं?
श्री शंकर सिंह वाघेला : यह विषय टोटली जूट का है, स्टि्रक्टली जूट का है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हमारी ६ मिलें हैं और एक और है, कुल सात मिलें हैं। उन ६ मिलों में से दो मिलों पर प्रयोग हम अच्छे लोगों के साथ बैठकर और अगर जरूरत पड़ती है तो २०-२५ करोड़ रुपये डालकर भी, मशीनरी ठीक-ठाक करके सारे एम्पलाइज की जिम्मेदारी लेकर जो भी करना चाहिए, नकिसन और खरदा मिल का करेंगे। यह मामला केवल जूट के बारे में है।
श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल : कॉटन की आज इतनी मिलें बन्द हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है?
श्री शंकर सिंह वाघेला : कॉटन का सबजैक्ट इसमें नहीं है। जब कॉटन का सबजैक्ट आयेगा तो मैं जरूर कहूंगा और आपके ध्यान में जरूर लाऊंगा।
SHRI BASU DEB ACHARIA : Mr. Chairman, Sir, I want to seek one clarification. आप उसमें क्या करना चाहते हैं?
श्री शंकर सिंह वाघेला : वहां इतनी आउट ऑफ डेटिड मशीनें हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर उसे रिवाइव करना है तो एम्पलाइज की तनख्वाह…( व्यवधान)
श्री बसुदेव आचार्य : दो मिलों को आपने क्यों चुना है?
श्री शंकर सिंह वाघेला : यह केवल टोकन प्रयोग है, अगर हम इसमें सक्सेस होंगे तो ६ और भी चालू करेंगेbut let these two mills be taken up. … (Interruptions)
SHRI SANTASRI CHATTERJEE : I want to know whether you are interested to see that all the six mills are revived phase by phase, as you have committed in your National Common Minimum Programme. Please say about it.
श्री शंकर सिंह वाघेला : यदि इन दो मिलों में यह सक्सेस रहा तो बाकी चार मिलों में भी उसी पैटर्न पर देखेंगे।… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Now, there will be no further questions.
The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 2nd December, 2004, at 11.00 a.m. 16.55 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 2, 2004/Agrahayana 11, 1926 (Saka).
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