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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential Commodities. on 22 May, 2006

Title : Discussion regarding rise in prices of essential commodities.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  Mr. Chairman, Sir, The United Progressive Alliance Government is completing two years today.  But, there is a disturbing trend in the price situation.  There has been a steady increase in the prices of essential commodities. 

सभापति महोदय : जो सदस्य अपना लखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति cè[R4] ।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, there are commodities which are required daily by the common people of our country.  The Agriculture Minister, Shri Sharad Pawar, has elaborately stated about wheat prices while replying to the debate on farmers’ committing suicides.  But, it is indeed a fact that that there has been steady increase in the price of wheat for the last six months.  It is being sold at more than Rs. 11 per kilogram, which was just half about a year back.  The same is the case with rice, vegetables, edible oil, mustard oil and other oils.  There has not been a steady increase in inflation but that does not mean that it has a positive impact on the prices of essential commodities.  We have, in our country, a disturbed basket.  There are some commodities where there has been deceleration in the prices which are not being used by the common people of our country.  And because of that when there is increase in the prices it does not reflect on inflation particularly in the case of Wholesale Price Index (WPI).  But that is not correct in the case of Consumer Price Index in the case of industrial worker or in the case of rural workers, rural labour and industrial labour.  What is the situation today?  Rise in the case of WPI was 5.5 per cent in the year 2004-05; it has now increased to 28.5 per cent.  Price rise in the case of wheat is 23.8 per cent.  The prices of pulses increased by 4.2 per cent. In the case of cement, it is about 30 to 35 per cent.  Last year, one bag of cement of 50 kg was sold at Rs. 155 to Rs. 160.  Today it is not less than Rs. 200.

MR. CHAIRMAN  : It is more than that.

SHRI BASU DEB ACHARIA : What did all the cement manufacturing units do?  Firstly, they reduced the production and  they artificially created deficit; they artificially created crisis and suddenly they decided to raise their prices by more than Rs. 200 a bag, and the Government of India is a helpless spectator.  They cannot control them.  What will happen to the middle class people?  Even under Indira Awas Yojana, the Government’s allocation is Rs. 30,000 crore.

            This amount was decided two years back when the price of cement was     Rs. 140/- or Rs. 150 per bag.  After that, the price of cement has been increased by more than Rs. 200/- per bag, and with this amount of Rs. 30,000 crore, millions and millions of houses have to be constructed under the Indira Awas Yojana.  The question is whether these houses under the Indira Awas Yojana can be completed with this amount of Rs. 30,000 crore or not. 

            Sir, not only the price of foodgrains but also the prices of pulses and edible oils have increased.  In regard to service sector, there has been an increase in expenditure in the case of Education and Health.  If you compare, Sir, with the figures for the year 2005-06 with the figures for the year 2004-05, you will find that there has been an increase in all these sectors by 30 to 50 per cent but  there has not been any increase in the real earning of the workers and the people of our country. 

            Sir, the Public Distribution System is also in doldrums.  We have adopted the Public Distribution System.  Previously it was a universal system.  The Food Minister, four months back, decided to enhance the prices of wheat and rice but because of the opposition even from the Congress Party … (Interruptions)

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): It was not for the BPL or APL categories but for above APL category. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : The condition of APL category people is not good.  There is an artificial line which is dividing between APL category and BPL category.  Increasing the prices for APL category means restricting the Public Distribution System within the BPL category. 

            We are demanding universalisation of the Public Distribution System but the Government, on the contrary, is trying to restrict the Public Distribution System within the BPL category.  When the NDA Government was in power, they increased the prices of wheat, rice and sugar for both BPL category and APL category – for BPL, it was half of the economic cost and for APL, it was the full economic cost – so that the price for APL category becomes higher than the  market price. 

            Sir, the people belonging to APL category will not go to the Public Distribution System if the price under the Public Distribution System becomes higher than the market price.   The ultimate aim is to dismantle the Public Distribution System.

            Sir, last year the price of the petroleum products was increased twice, once in the month of June and again in the month of September.  The argument of the Government was that the international price of the petroleum products was steadily increasing.

16.25  hrs.                             (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)             When this Government came to power, the price of one barrel of crude was 36 dollars. In the month of May, 2004, the price of crude was 35 dollars per barrel. It steadily increased from 35 dollars to 75 dollars. Today, it is 75 dollars a barrel. As the price of crude is steadily increasing, the Administrative Price Mechanism was dismantled in 1999 because the Government at that point of time took a decision that whenever there is increase in the international price, the domestic price would also be automatically increased. The Government would have no control over the price. So, they decided that there would not be any Administrative Price Mechanism.

The argument of the Government today is that the oil marketing companies are losing. Their total unrecoverable amount will be Rs.73,000 crore. But that is not their loss. Why am I saying that this is not their loss? With the increase in the prices of crude, how much are the Government, the Central and State Governments together, getting?  If the price is increased to that extent, both, the Central and State Governments together, are getting, or they will get Rs.1,26,600 crore. That is what they are suggesting. How much do they get from customs duty? It is Rs.9,600 crore. From excise, they are getting Rs.49,300 crore. What the Government has earned due to other taxes, etc., during the year 2005-06 is Rs.18,900 crore. The Central Government’s total earning during the year 2005-06 is Rs.77,800 crore. The unrecoverable amount was Rs.73,000 crore. The Central Government got the revenue of Rs.77,800 crore. That means, even when the crude price is 75 dollars a barrel, the oil marketing companies are not losing.

Sir, we have made several suggestions for the last two years. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, the time fixed for you by yourself is ten minutes.  You have taken 15 minutes. The total time fixed for the discussion is two hours.   What should I do? 

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the time will be extended.   Initially always, the time is fixed for two hours. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The time was fixed by you and not by me.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Our experience is that it takes about five to six hours.   … (Interruptions) No, I want that the discussion should be concluded today itself. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You yourself have decided the time as two hours.  You are entitled to speak for only ten minutes.   Should I follow your direction or should I act according to the position now available?

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I have spoken for ten minutes only.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I do not have any voice in this.  You yourself have decided. 

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we have been giving suggestions for the last two years. … (Interruptions)  There has been no need to increase the price and increase the burden.. … (Interruptions)  In the month of September, 2005, there was an increase of Rs. 2.50 per litre … (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH(BHILWARA) : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I do not ask you under what rule?   You say whatever you want to say.

… (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Sir, such an important issue is being discussed on petroleum and look at the Benches on the Congress side. … (Interruptions)  What are you worried about?  I am not worried about you, I am worried about the country.   You may not be worried. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, there is no point of order.

… (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Then, I raise the issue of Quorum. … (Interruptions) May I point out, Sir, that there is no quorum in the House?

MR. CHAIRMAN:    Let the bell be rung. …(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Now there is quorum in the House. Shri Basu Deb Acharia, you may continue. But please conclude within five minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I will take another ten minutes and then conclude.

MR. CHAIRMAN : Please conclude within five minutes; otherwise, somebody else may ask for quorum and it will go on like this.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I will quickly conclude in ten minutes.

            We have been suggesting that without raising the prices, without increasing the burden on the people, whenever there was an increase in the price of the petroleum products, there has been cascading effect on other commodities. We have seen that since September, 2005 there had been steady increase in the prices of essential commodities. If you see these prices, month-wise, you will find that it had its cascading effect on other essential commodities.

            What we had been suggesting is this. Why can the Government not restructure the duties on cess? It is being levied on ad valorem basis. Ad valorem means that whenever there is an increase in the international price of crude, there is an increase in the collection of cess, duties and customs duties. When the Budget was prepared, at that point of time the price of one barrel of crude was 55 dollars. On the basis of that price, the Budget was prepared and the Government projected the revenue. The Government did project that at that point of time the revenue that the Government would get from petroleum products would be to the extent of Rs. 77,000 crore. But, in the subsequent months, there has been an increase in the crude prices. Today, in one newspaper there is an indication that the price may fall. The price may fall; but once the price is increased or even if there is a deceleration in the price of crude, that always does not pass on to the consumer. That is the problem.

            That was one suggestion to restructure or rationalise our tax structure. That suggestion was also made by the Rangarajan Committee. The Committee had submitted its report long back. I do not know what action the Government has taken on some of the recommendations of the Rangarajan Committee. One such suggestion was to set up a price stabilisation fund. The Standing committee on Petroleum and Natural Gas also recommended it. But, today the Action Taken Report on that Standing Committee’s report says that the Ministry of Finance has not agreed to the proposal of setting of the price stabilisation fund. Why is it so? When both the Rangarajan Committee as well as the Standing Committee have recommended for the price stabilisation fund, the Ministry of Finance did not agree to that proposal.

            Sir, I was referring to how the taxes are levied on ad valorem basis and because of that, whenever there is an increase in the international price of crude oil, there is an increase in the revenue collection more than the Government’s target in the Budget. Why? There will be more benefit. What is the need for more revenue collection than the target? The burden which would fall on the people by increasing the prices of petroleum products, can be reduced. They should not be increased.

            Another important point is that during the last two or three years, since 2002-03 or 2003-04, subsidy on kerosene and LPG has been reduced by Rs. 8,000 crore; it has not been increased. That means in addition to more revenue the Government is getting, the Government also has to spend less on providing subsidy on LPG and kerosene. Government is benefited both ways, but the common man of our country are being over-burdened. So, today when the price of crude oil has gone up to the extent of US $ 75 a barrel, there is no need to increase the price either of petrol/diesel or LPG or kerosene. The UPA Government has not touched the price of kerosene during these two years. When NDA was in power from 1998 to 2003, how many times did they increase the price of kerosene? From Rs. 2.75 a litre, they increased the price of kerosene to Rs. 9 per litre. When they had come to power, the price of kerosene oil used to be Rs. 2.75 per litre and when they were thrown out of power, it had gone up to Rs. 9 per litre. Rupees 9 per litre was the official price while the people in the rural area were getting kerosene for Rs. 13 a litre. … (Interruptions)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अब देखो, अब स्थिति क्या है? चीनी का पहले भाव क्या था, अब देखो क्या प्राइज है?…( व्यवधान) 

श्री बसुदेव आचार्य : आपको अधिकार नही है, आप मत बोलिए।…( व्यवधान) 

श्री अशोक प्रधान : आप तो स्वयं बढ़ाने वालों में से हो।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except his speech.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Your speech alone will be recorded and nothing else.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA : This Government has not touched the kerosene. Their Government had increased the price of kerosene oil. They had increased the prices of wheat, rice and sugar under BPL as well as APL.

            Sir, we have been criticising. That is why, I raised this issue which is the people’s issue because the people are suffering. Their purchasing power is increasing. Today, the availability of rice and availability of food grains has reduced to the extent of per capita availability which was there during the Second World War. The availability of pulses has also been reduced. So, there is malnutrition. The cases of malnutrition are increasing. That is why, there is a need to strengthen the Public Distribution System and that has been incorporated in the National Common Minimum Programme. Instead of strengthening the Public Distribution System, the Government tries to weaken it. Who is benefited by this?

It is not the poorer section of our people who are getting benefited from it. Therefore, they need succor and help as essential commodities like foodgrains, vegetables, etc. are daily required by them.

 

* Not Recorded.

The price of potato this year is abnormal, but the farmers are not getting the price for it. Yesterday, I was in district Purulia.

MR. CHAIRMAN: Mr. Acharia, you have already taken more than 30 minutes to speak.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Today, they have become self-sufficient in growing vegetables.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Shri Lakshman Singh, you can start speaking.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I was surprised to find that in a place called Bangwan, वहां एक रूपये की तीन लौकी मिलती हैं, जमशेदपुर में आज वह दस रुपये किलो हो गई है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech. Shri Lakshman Singh, you can start speaking.

SHRI BASU DEB ACHARIA : लेकिन वह किसानों को नहीं मिल रही है। The middlemen are getting the benefit out of it. We can also see that they are trying to change the base year for the Consumer Price Index (CPI).

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

SHRI BASU DEB ACHARIA : They have done this without consulting the trade unions. The trade unions were not represented in it. Once we raised this issue, subsequently, the trade union representatives were incorporated in the Technical Committee. Thereafter, they decided on various aspects of … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing more will go on record.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am concluding.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am concluding. Today, this Government has completed two years in office, and we are supporting this Government from outside. We want all the pro-people programmes that are mentioned in the National Common Minimum Programme (NCMP) to be implemented sincerely. A period of two years is not a small time.

MR. CHAIRMAN: The Common Minimum Programme will be implemented.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, there is no check on the rising prices, and the prices are increasing unabated. Therefore, I demand that the Government -- while replying to the debate -- should come forward and mention about the concrete steps going to be taken for resolving this issue. I am concluding my speech.

MR. CHAIRMAN: When are you concluding? No, it is not allowed.

SHRI BASU DEB ACHARIA : No, Sir. You are not listening. I am concluding my speech. The Government should mention about the concrete measures, which it is going to take in this regard. What steps is the Minister going to take to arrest the rising prices in case of cement, vegetables, foodgrains, edible oils, pulses, etc.? The Minister should mention about these issues in the House.

MR. CHAIRMAN: You have begun speaking on another point. When will you conclude?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am concluding. We demand that immediate steps should be taken to arrest the rising prices in this country.

     

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, मैं महंगाई पर हो रही चर्चा पर अपना लखित भाषण देना चाहता हूं कि बढ़ रही मंहगाई ने आज आम लोगों की कमर तोड़ दी है रोज जरूरत की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। इस सरकार में हर चीज मंहगी हुयी है, ऐसा प्रतीत होता है कि दलालों ने, स्टोर करने वालों ने, सरकार के साथ सांठगांठ करके हर वस्तु के दाम आसमान तक चहुंचा दिये हैं। आज यूपीए सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं और आज ही जनता से जुड़ा मुददा लोक लोक सभा में उठा रहा है, पर सरकार क्या आश्वासन देगी यह समय ही बता देगा, पर सरकार की चुप्पी ने ऐसा एहसास पैदा कर दिया है कि यह भाव सरकार की शह पर बढ़ रहे हैं। और सरकार को कोइ चिन्ता नहीं है। आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरा लागू करने के नारे के साथ सत्ता में आयी यूपीए सरकार ने अपना अमानवीय चेहरा दिखाने की कोइ कसर नहीं छोडी। आम आदमी की बात करने वाली सरकार और यह कहने वाली सरकार के कंग्रेस का हाथ आम जनता के साथ वाली सरकार के कांग्रेस का हाथ आम जनता के साथ वाली बात यह हो रही है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के गले के पास। आगे कीमतें बढ़ती थी तो २ रूपये किलो ३ रूपये किलो आज कितने बढ़ी रहे हैं ५० प्रतिशत, ११२ प्रतिशत आदि तुलना की द्ृष्टि से भाव है।

२०.०५.२००४ २०.०५.२००६ वृद्ध आटा ७.५०/८ ११.१५/१२.०० ५० प्रतिशत चावल ७.५०/८ १६/१७ ११२ प्रतिशत सरसों का तेल ३५/३६ ५८/६० ६६ प्रतिशत वनस्पति ३८/४० ६०/६९ ५५ प्रतिशत चीनी १५ २३/२४ ६० प्रतिशत पैट्रोल ३७.९७ ४३.५१ १५ प्रतिशत डीजल २६.४५ ३४.४७ १५ प्रतिशत मुझे एक सोने का काम करने वाला मिला, उसने कहा कि रोज ३ / ४ ग्राहक ५ ग्राम से १५ ग्राम तक का काम करवाने लोग आते हैं। अब सोने के भाव बढ़ने के कारण कोइ छोटा ग्राहक नहीं आता। हम बेकार हो गये हैं। सीमेंट के भाव बढ़ने के कारण भी मकानों का बनाना बंद होने के कगार पर है। २००३ से २००५ तक सीमेंट का थैला १२५ से १४५ तक था जो अब २२५ तक पहुंच चुका है। ईटों का भाव बढ़ा है। इससे मजदूरों में बेरोजगारी फैल रही है। अब मजदूर कमायेगा नहीं तो खायेगा क्या। इस मंहगाई को रोकने की जरूरत है। लोगों में रोष है। लोग आंदोलन पर उतारू हैं। अगर इसी तरह चलता रहा हो अराजकता फैल जायेगी। मंहगाई को रोकने के लिए उपाय किये जायें।

*The speech was laid on the Table.

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं श्री बसुदेव आचार्य का आभार व्यक्त करता हूं कि वह सदन में चर्चा के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लाये हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो एनुअल रिपोर्ट उन्होंने निकाली है, उसमें लिखा है - ‘जागो ग्राहक जागो’ मैं समझता हूं कि इसमें जागो ग्राहक जागो की जगह ‘जागो सरकार जागो’ होना चाहिए था, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। सरकार ने जो निर्णय कॉमन मनिमम प्रोग्राम में लिया था - आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, आज उस आम आदमी की क्या हालत है। आम आदमी ६० रुपये किलो दाल खा रहा है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुए दामों के बारे में बताया गया है। जब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक स्थिति के और भी खराब होने की संभावना है।

सभापति महोदय, कल मैं टी.वी. पर एक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। आवश्यक वस्तुओं के जो दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी, उस पर चर्चा हो रही थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कपिल सिब्बल जी डिफेंड करने आए थे। कपिल जी मेरे मित्र हैं और मैं उनका आदर करता हूं लेकिन वह एक बहुत बड़े वकील हैं। लाखों रुपया कोर्ट में एक बार जाने का लेते हैं और अब क्या पता कि कितनी बार वह दाल खरीदने गये और क्या पता कितनी बार वह गैस सिलिंडर खरीदने गये, यह मुझे पता नहीं है। लेकिन यह दर्शाता है कि आज सरकार को आवश्यक वस्तुओं के दाम को नियंत्रित करने में जितना गंभीर होना चाहिए, वह उतनी गंभीर नहीं है। कपिल जी ने क्या कहा और सरकार भी बार-बार यह कहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। दाम यहां भी बढ़ेंगे। यह मैं आपकी बात मानता हूं कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी बसुदेव आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन राइट जब लेफ्ट का समर्थन करे तो आपकी सरकार के लिए गड़बड़ पैदा हो सकती है, जरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज आई है, उसमें प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड के लिए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पैट्रोलियम ने वित्त मंत्री जी को कहा, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि उस पर ध्यान दें। प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड पैट्रोलियम मंत्रालय को दें जिससे जब पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ें तो आवश्यक वस्तुओं के दामों को नियंत्रित किया जा सके और दाम अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़ें। इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

चीनी का दाम २२ रुपया प्रति किलो और प्याज का दाम ३० रुपया प्रति कि.ग्रा. हो गया था। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि शरद पवार जी जैसे काबिल मंत्री जिन्होंने अभी कृषि के बारे में बड़ा ही विस्तृत उत्तर दिया और जब प्याज के दाम तीस रुपये हो गये और लोगों ने इसका विरोध किया तथा आम जनता ने उनसे कहा कि प्याज का दाम तीस रुपये प्रति किलो हो गया है, आप कुछ करिए। उनका उत्तर यह था कि People should bear with the rise in prices of onions. इसका मतलब यह है कि दाम तो बढ़ेंगे, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। The Government is not contemplating any action. उन्होंने यह तक कहा। आप भारत वर्ष के मंत्री हैं। मैं महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद मध्य प्रदेश का प्याज का उत्पादक हूं। लेकिन महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों को पैसा अच्छा मिल जाए, बात वहीं पर खत्म हो गई। प्याज खाने वाले का क्या हाल है?  क्या उनकी तरफ आपकी कोई जवाबदारी नहीं है ?  क्या आप देश के कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री नहीं हैं ? आपके पास दो जवाबदारियां हैं। आप एग्रीकल्चर मनिस्टर हैं और आप कंज्यूमर्स अफेयर्स मनिस्टर हैं। जब किसान खेत में बीज बोता है, तब से लेकर किसान की फसल के क्या दाम मिलते हैं, तब तक और कंज्यूमर आवश्यक वस्तुओं को किस दाम पर खरीदता है, तब तक की जवाबदारी आपकी है। मुझे खेद है कि यह जवाबदारी जिस तरह से निभायी जानी चाहए, वह नहीं निभायी जा रही है।

जब आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े तो मणि शंकर जी ने क्या कहा? जब वह चेन्नई गये थे तो वहां महिलाओं ने उन्हें घेरा और कहा कि बहुत दाम बढ़ गये हैं, आप दाम कम कराइए। इस पर मणि शंकर अय्यर जी ने कहा कि Women should avoid seeing films and buying sarees.महिलाएं साड़ी मत खरीदें क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। क्या इस तरह के उत्तर की अपेक्षा आप एक जिम्मेदार मंत्री से करते हैं ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो क्या महिलाएं साड़ी नहीं खरीदेंगी ? यह एक शर्मनाक बात है और इस तरह के जवाब की उम्मीद हम शासन से नहीं करते हैं।

अब अगर हम एशेंसियल कमोडिटीज रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट की बात करें, यानी जो कालाबाजारी करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ? उनके आंकड़े अगर हम देखें कि सन् २००५ में आपने ७१४०९ छापे मारे। ३४६२ लोगों को गिरफ्तार किया गया और १८८० लोगों को प्रोसीक्यूट किया गया लेकिन कंविक्शन कितनों का हुआ ? कंविक्शन केवल ३९ लोगों का हुआ। इसलिए इस कानून में फेरबदल करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों से भी आप कहिए कि वे भी इस कानून में फेरबदल करें। अभी नियम क्या है कि अगर कोई कालाबाजारी करता है तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को उसे छूट देने की छूट है। अगर मामला कोर्ट में गया, अब आप देखिए कि ७१४०९ छापे मारे गये और कोर्ट में कंविक्ट केवल ३९ हुए। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे कानून में कहीं-न-कहीं बहुत बड़ी कमी है।  इसको खत्म करना बहुत ही आवश्यक है नहीं तो काला बाजारी बढ़ती जायेगी, महंगाई बढ़ती जायेगी। अगर कृषि उत्पादन के बारे में कहें तो मालूम होगा कि यह पूरा नहीं हुआ, इसलिये महंगाई बढ़ी है।

सभापति जी, श्री शरद पवार जी टारगेट पूरा करने की बात कहते हैं। आज कृषि की ग्रोथ २.७ प्रतिशत हो रही है जोकि ४ प्रतिशत होनी चाहिये थी। इसका टारगेट पूरा क्यों नहीं हो रहा है? मैं कृषि मंत्री जी का आदर करता हूं। उनका ध्यान बाकी टारगेट पूरा करने में लगा रहा। जैसे सरकार बनने के बाद उसमें कृषि मंत्री बनना, फूड कंज्यूमर अफेयर्स मनिस्टर बनना, एक साल ही में बीसीसीआई के चेयरमैन पद को प्राप्त करना - इस प्रकार ये सारे टारगेट कृषि मंत्री जी ने पूरे कर लिये लेकिन कृषि का टारगेट पूरा नहीं कर पाये। वर्ष २००३-०४ में चावल का उत्पादन ८८.२८ लाख मीटि्रक टन था जो २००५ में घटकर ८५.३१ लाख मीटि्रक टन रह गया। इसी प्रकार २००४ में गेहूं का उत्पादन १६.८० लाख मीटि्रक टन था जो २००५ में घटकर १४.७९ लाख मीटि्रक टन रह गया। मैं अपेक्षा कर रहा था कि जब माननीय कृषि मंत्री जी बोल रहे थे, इस बात का उत्तर देंगे लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हमारे मित्र प्रो. राम गोपाल यादव ने एक विषय उठाया कि सरकार १००० रुपये प्रति क्िंवटल के हिसाब से गेहूं आयात कर रही है जबकि यहां के किसानों को केवल ६५० रुपये प्रति क्िंवटल दे रही है और उसके बाद बोनस के ५० रुपये दे रही है। इसका क्या कारण है? माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से बतायें। इसी प्रकार तिलहन का टरगेट पूरा नहीं हुआ। पिछले सालों से यह उत्पादन १३-१४ मलियन टन चला आ रहा है जिसे हम बढ़ा नहीं पाये हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में वेस्टलैंड डेवलेपमेंट करने की बात कही है। जहां तक दालों का प्रश्न है, यह आम आदमी के लिये आवश्यक है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें ताकि दामों पर नियंत्रण पा सकें। कृषि मंत्री जी माने हुये शुगर बैरन हैं लेकिन आम जनता का क्या हाल है? गन्ने का उत्पादन २५७.७१ लाख मीटि्रक टन से घटकर २३२.३२ लाख मीटि्रक टन हो गया है, इसलिये चीनी के दाम बढ़ गये हैं। सरकार द्वारा ५.२८ लाख मीटि्रक टन चीनी का आयात करने के बावजूद आज चीनी का दाम २२ रुपये किलो है, यह क्यों है? मंत्री जी जवाब सदन और देश को दें। खाद्य तेलों का टारगेट २६.२८ लाख मीटि्रक टन किया गया लेकिन इसका उत्पादन भी गिरा है, यह क्यों गिरा और टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ, मंत्री जी जवाब दें।

सभापति जी, श्री भंवर सिंह डांगावास जी ने सरसों के बारे में प्रश्न उठाया। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरसों का बहुत उत्पादन हुआ है लेकिन उसका प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ और आज मार्किट में सरसों का तेल ८० रुपये किलो के भाव बिक रहा है। जब सरसों का उत्पादन इतना अधिक हुआ है तो दाम क्यों बढ़े हैं, मंत्री जी जवाब दें। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधनियम के अंतर्गत कुछ चीजें हटा दी हैं, इसका क्या कारण रहा? आपने पेस्टीसाइड्स,इनसैक्टीसाइड्स और फंगीसाइड्स इस सूची से निकाल दिया, इससे क्या हुआ? आज इन चीजों की कालाबाजारी बढ़ गई है आज बाजार में नकली दवायें आ गई हैं। मैं इस बात का गवाह हूं कि बाजार में नकली पैस्टीसाइड्स और इनसैक्टीसाइड्स आ गये हैं क्योंकि अगर गन्ने की फसल पर इल्ली आ गई और इनसैक्टीसाइड्स स्प्रे करते हैं तो वह इल्ली उससे मरती नहीं है।  मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है जिससे हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और दाम बढ़ते हैं।

17.00 hrs. महोदय, अभी मैं ब्लैक मार्केटिंग की चर्चा कर रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि आपके अपने राज्य महाराष्ट्र में कितने डिटेंशन के केसेस हुए हैं। सिर्फ एक केस हुआ है जबकि गुजरात में, जिसकी आप हमेशा बुराई करते रहते हैं, उसमें ९८ डिटेंशन केसेस हुए हैं। ये आंकड़े मैंने आपके द्वारा जारी रिपोर्ट “जागो उपभोक्ता जागो” से लिए हैं। आपने नैशनल एक्शन प्लान बनाया। मैं चाहूंगा कि आप पेट्रेलियम एवं नैचुरल गैस मंत्री एवं वित्त मंत्री जी से मिलकर, कोआर्टीनेट करें, कुछ समन्वय करें क्योंकि अब हम फिर सुन रहे हैं कि पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। मैं तो श्री बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद दूंगा जिनकी पार्टी के यू.पी.ए. सरकार पर नियंण के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नहीं बढ़े। हमने सुना था कि १० रुपए डीजल के, ९ रुपए पैट्रोल के, १७० रुपए एल.पी.जे. के और १७ रुपए केरोसिन के दाम बढ़ने वाले थे। अगर इस सरकार की यही प्रवृत्ति रही, तो पता नहीं इन चीजों के दाम कहां तक बढ़ेंगे। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर ध्यान दें।

सभापति जी, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सीमेंट के बारे में कहा गया है-

This is what he said.  It has come in the papers that ‘he warned  that the Government would consider various options including a ban on export and  imposing a cess if the cement companies did not take steps aimed at curtailing the unjustified and unacceptable price rise.कमलनाथ जी ने कहा कि अगर सीमेंट के दाम नहीं घटे, तो हम एक्सपोर्ट बन्द कर देंगे। Today, the e-auction prices of coal are,  on an average, 40 per cent higher than the notified prices. कमलनाथ जी, बहुत बड़े विद्वान हैं और मेरे मित्र हैं। अब मुझे पता नहीं, वे कितनी बार दाल और गैस का सिलेंडर खरीदने जाते हैं, लेकिन सीमेंट के दाम क्यों बढ़े, यह उन्हें भी मालूम होगा। मैं बताना चाहता हूं कि सीमेंट के दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कोयले के दाम ४० प्रतिशत बढ़ गए हैं। मैं सीमेंट उत्पादकों का कोई पक्ष नहीं रख रहा हूं, बल्कि असलियत बता रहा हूं। आपको जो कदम सीमेंट के दाम कम करने के लिए उठाने हैं, वे उठाइए और सीमेंट के दाम घटाइए। यह बात सही है कि सीमेंट के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है और आम आदमी प्रभावित हुआ है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य रूप से जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो सभी चीजों के दाम बढ़ने की प्रवृत्ति देखने में आती है और महंगाई बढ़ जाती है। आप ईरान से, समुद्र के नीचे, पाइप लाइन के माध्यम से तेल और गैस लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें तरह-तरह के विवाद हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान जहां से तेल निकाल रहा है, वहां बलूचों ने उसकी पाइपलाइन तोड़ दी और तेल तथा गैस की पूर्ति में बाधा पहुंचाई। आप ईरान से भारत तक पाइपलाइन बिछाकर, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान को देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जब अपनी पाइपलाइन की रक्षा नहीं कर सका, तो भारत की पाइपलाइन की सुरक्षा कैसे करेगा। यदि ऐसा हुआ, तो पाकिस्तान के शरारती तत्व कभी भी पाइपलाइन तोड़कर, हमारे देश की तेल एवं गैस की सप्लाई को बाधित कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप म्यानमार से होकर तेल और गैस की पाइपलाइन लाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि ऐसा होगा, तो हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों का भी विकास होगा। अब जो दाल यहां ६० रुपए किलो है, वह पूर्वोत्तर राज्यों में ९० और १०० रुपए किलो बिक रही है। अगर आप म्यानमार होते हुए पाइपलाइन लाते हैं, तो इससे उन राज्यों का विकास होगा। प्रधान मंत्री महोदय ने भी कहा है कि भारत से म्यानमार तक सड़क बनाएंगे। सड़क बनती है, तो भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से तेल एवं प्राकृतिक गैस म्यानमार होते हुए लाई जा सकती है और तेल तथा गैस की सप्लाई में बाधा भी नहीं पहुंचेगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने बढ़ती हुई कीमतों पर तुरन्त रोक नहीं लगाई, तो विपक्ष एक भारी जनान्दोलन खड़ा करेगा।

   

SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, the discussion on price rise is very crucial. It has to be done at regular intervals in the interest of the people, particularly the poor. But unfortunately the discussion has come at a stage when the BJP cannot plead for it.

SHRI LAKSHMAN SINGH : Why not?

SHRI K.S. RAO : Please listen to me. A couple of years ago, when the elections were held to Delhi Assembly, increase in onion price has brought BJP down. The opinion of the people is reflected through their vote in the election.

            Elections were conducted in five States only a week back and in no State, BJP could succeed; all the five States were won by the UPA. It does not mean that the prices have not gone up; but had it pinched the common man, the results would have been different. What is the point that BJP has to argue in its favour? Absolutely nothing is there. But yet, I support a discussion on price rise; but this discussion does not give any edge to the BJP.

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : यदि महंगाई नहीं बढ़ी है तो फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र क्यों लिखा?

SHRI K.S. RAO : Making criticism is their job. They have to criticise, by virtue of sitting in the Opposition; and I am not finding fault with them. But BJP cannot criticise the UPA Government on price rise.

            I would like to add something more to this. During BJP’s tenure in the Government, the oil prices were stable in international market. But today, as we all know, the oil price is touching 90 dollars a barrel. During BJP’s tenure, it was less than 30 dollars a barrel; it was 26-27 dollars a barrel. This country is importing Rs.1,10,000 crore worth of oil; in spite of that, this Government took a decision not to increase prices for a very long time. Even today, we have not increased the price of kerosene which is used basically by the common man. All of us are worried about the price rise particularly for the common man or the poor man who cannot afford.

            Rise in price to an industrialist does not make any difference. He would add it in the cost of production. The prices of all manufactured goods are increasing every time; but the industrialists are not at a loss; their share values are going up substantially – 100-200 times or even 1,000 times. That means, price rise has no impact on the rich. Whatever effect is there, it is only on the common man or the farmer or the rural citizens. We all appreciate the criticism on price rise.

            In this context, though I belong to the Congress Party and the UPA Government, my humble request to the hon. Finance Minister and also to the hon. Agriculture Minister is that they could consider reduction in interest rates. Rate of interest is one of the reasons why prices are going up.

            Money will earn further money; even if one were to sit idle in his house, if he has got money, that will earn further money. That means, it is not the human component, it is not the toiling, it is not the sweating, it is not the intelligence and it is not hard work that will earn money. If we were to reduce the rate of interest, then everybody has to work, which will generate wealth and then the prices will not go up. But in this case, a man is sitting idle, without any production and is wanting to make further money by having nidhi business. That means, there is no production and there is no increase in wealth, which will lead to increase in prices.

            So, I once again make this request. Many a time, I have told this and the Government has brought down the interest rates substantially. Now, I do not know whether we can bring it down further. One of the reasons why inflation was very minimal in the developed nations like America is its low rate of interest. So, the prices are stable there.

            Shri Lakshman Singh was talking about the Essential Commodities Act. I do agree with him; he asked, when the sugarcane production has gone up, why the price of sugar has gone up. Similarly, he said that when the production of mustard is good, the price of mustard oil has gone up. All these things are not Central Subjects alone. The State Governments are also there; they can also legislate on essential commodities. Nobody has come in their way in controlling the prices or in their taking action through that Act.  It is the State Government that has to take action against black-marketing, smuggling and even hoarding.  There is a provision for that.  It does not need to be discussed here entirely just because we happen to be Members of Parliament.  We are discussing it but we cannot blame the Central Government for everything.  Shri Lakshman Singh should see that the price of mustard oil is going up in Madhya Pradesh where the production is substantial.  He can question them.  The BJP Government is there.  Even then I appreciate that because they happen to sit in the Opposition, their criticism is all right.

            In regard to sugar also, the production has gone up and the prices have not come down.  These things have to be taken care of.  But unfortunately, when we accepted the open economy, everybody is permitted to export to a place where it is being sold at a higher price.  So, we must find a way where the interest of the poor people in this country is not affected.  That is why, we want the Public Distribution System to ensure that the supply of essential goods be it rice or wheat or kerosene oil or edible oil or sugar, all these things must be given to the poor people at fixed prices and in quantities that are required by them.  Later on, if somebody wants to sell it, let him sell.  We do not mind that.  Let them earn foreign exchange.  That might help the farmers.  We have no objection.  While on the one side we are making hue and cry that the agricultural produce prices are not going up, on the other side, we say that the prices have gone up for the common man.  We have to find a balance in between these two.  We must evolve some method where both farmer as well as poor man are not affected.  We have to find a solution for this.

I was suggesting to the hon. Minister while the prices of the commercial goods and manufactured goods are going up like anything not today but since decades, the agricultural produce prices are not going up in the same proportion.  That is why, poverty in the villages is increasing and the people in the rural areas are affected with the price rise.  If the Minimum Support Price were to be increased in proportion to the manufactured goods neither the poor man in the villages nor the farmers will be affected.  But possibly because those are the commodities which are being consumed essentially by the poor man, the Government is restricting the increase in the prices of the agro-produce.  But they must change their idea and concept.  We have seen from our childhood that in a village if a farmer were to get better rates, he used to pay better wage to the labourer.  Not only that, we were paying earlier in the form of material and not in currency.  If you were to produce ten bags, one per cent or two per cent, he used to give to the farm labourer.  Therefore, he is not affected by the price increase in the essential commodities.  So, by increasing the prices of the farm produce, I do not think the rural poor people will be affected.  The urban poor might be affected but we have introduced PDS for them. 

As regards PDS, I was suggesting that the Food Corporation of India has become a white elephant.  We are giving Rs.25,000 crore as subsidy to Food Corporation of India in the name of PDS and other things.  This is apart from fertilizer subsidy.  Now we are encouraging Self-Help Groups of women folk in the villages.  They are all poor women.  If we were to give finance through them at low rate of interest and ask them to procure paddy and then mill it, store it in their own traditional way in their own areas and tell them that throughout the year, you have to supply it to so and so fair price shops at a price fixed by the Government, they will be able to do it.  Now today FCI is procuring in one part from the farmer, taking it through commission agent, and transporting it to the rice miller.  Then the rice miller converts it from paddy to rice.  They bring it once again to their godowns in Andhra Pradesh and send it to North India, and it comes back from Punjab to Andhra Pradesh. What amount of waste!  You know the quality of storage in the godowns of FCI and how they maintain it.  There is pilferage and wastage.  There are unfortunate and pathetic conditions.  Sometimes thousands of tonnes of foodgrains stored in the Food Corporation of India godowns are useless even for animal consumption, leave alone human consumption.

            The condition is pathetic. Why is there the FCI? The hon. Minister for Agriculture had mentioned that we have agreed constitutionally to provide food security to our people. Food security at what time? It was at a time when production of foodgrains was insufficient to meet the needs of our countrymen. Today we are producing more than what we require and so there is now no need for providing any food security as such. But even then the Government can think of reducing the buffer stock and consequently reduce subsidy. I would like the hon. Finance Minister to think about reducing expenditure on FCI and instead provide food directly to the poor man through the Public Distribution System, through the Self-Help Groups. I am confident that, at least a sum of Rs. 10,000 crore could be saved in this way. This amount of money could be utilised through the Self-Help Groups for the betterment and upliftment of the womenfolk in the countryside. It would be of great advantage.

If we were to make an intensive study on this, then we would be able to control this rise in prices, particularly those of the essential commodities. I would not say that rise in prices should not be curbed, or should not be restricted, but certainly the performance of this UPA Government in controlling prices, particularly of the essential commodities, is far better in comparison to what it was during the last NDA regime when the people responded very badly to such rise in prices. This Government has controlled the rise in prices, particularly of the essential commodities. But I still support the contention that prices should be controlled and checked, more particularly of the essential commodities which are required by the common man.

The prices of agricultural produce must be increased and brought on par with the manufacturing goods without which there would not be a balance. The urban rich would continue to grow richer and the rural poor, not only the poor but the farmers, would continue to grow poorer if parity in prices were not brought about in comparison to the input cost. I would like to request the hon. Minister to apply his mind accordingly and not afford the opposition an opportunity to criticise this Government even one bit on this score.

             

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर यह सदन चर्चा कर रहा है। मंहगाई की मार से आम आदमी की दिक्कतें कितनी बढ़ती हैं, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार का कहना यह है आजकल आठ प्रतिशत की दर से हमारे देश में उत्पादन बढ़ रहा है और उस लिहाज से जब उत्पादन बढ़ रहा है, तो लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़नी चाहिए। अर्थशास्त्र का बहुत साधारण सा सिद्धांत है कि अगर बाजार में माल ज्यादा है, तो कीमतें कम होंगी, लेकिन यहां तो स्थिति एकदम विपरीत है। देश में आर्थिक विकास का ग्राफ तेजी के साथ उठ रहा है और दूसरी तरफ आम उपभोक्ता के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, रोटी, कपड़ा और मकान उसके लिए नसीब नहीं हैं। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार समस्या का हल करने के लिए, समस्या को छिपाने का काम कर रही है। जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका धरातल से और सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं है। अगर थोक मूल्य सूचकांक को देखें तो मुद्रा स्फीति की दर ३.५९ से बढ़कर ३.९६ प्रतिशत तक बतायी गयी है और इस आंकड़े से पता चलता है कि कुछ मामूली सा अंतर आया है, किंतु वास्तविकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि १६ मई को स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का बयान छपा है कि मनमोहन सिंह की सरकार को मंहगाई पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री जी न जाने क्यों इस ओर जितना अपेक्षित ध्यान देना चाहिए, वह अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि सरकार महंगाई के संबंध में जो घोषणा करती है, वह थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख करती है। वास्तव में आम उपभोक्ता का थोक मूल्य सूचकांक से कुछ लेना-देना नहीं है।

17.20 hrs.                           (Shri Devendra Prasad Yadav in  the Chair) यदि आप व्यक्ति की महंगाई संबंधी समस्या का उल्लेख करना चाहें, तो उपभोक्ता सूचकांक का उल्लेख करना चाहिए। जो वस्तु आम व्यक्ति खरीदता है, उपभोक्ता सूचकांक भी उसी आधार पर बनना चाहिए। उपभोक्ता सूचकांक में जिन चीजों को रखा जाता है, उनमें तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, जैसे धुलाई की मशीन - ७० फीसदी लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन यह भी उस श्रेणी में शामिल है। मेरे कहने का मतलब है कि आम आदमी की दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य के आधार पर उपभोक्ता सूचकांक की घोषणा होनी चाहिए।

२० मई, २००४ से २० मई, २००६ तक आम आदमी के दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में लगभग ५० फीसदी इजाफा हुआ है। चावल में यह वृद्धि ११२ प्रतिशत, सरसों के तेल में ६६ प्रतिशत वृद्धि, चीनी में ६० प्रतिशत, अरहर की दाल में ६० प्रतिशत, मूंग की दाल में ७० प्रतिशत और इसी तरह सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। जब वित्त मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया है, क्या देश में कभी यह खबर छपी कि इन सब चीजों पर संकट आ गया और ये चीजें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। अगर ये चीजें बाजार में उपलब्ध हैं, तो मेहरबानी करके यह जरूर बताने का कष्ट करें कि इन सब चीजों के दाम आसमान में क्यों चले गए। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि यह कृत्रिम संकट है, यह मुनाफाखोरों का संकट है, यह उन लोगों द्वारा पैदा किया गया संकट है जिन्हें कहीं न कहीं से सरकारी संरक्षण है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम इन सब चीजों पर निगरानी रखें, ब्लैकमेलिंग करने वाले लोगों पर नज़र रखें, तो मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान में इन चीजों का अभाव हो सकता है । सब कुछ होने के बावजूद भी इन चीजों के दाम आसमान में चले गए ।

हमारे देश में मूल्य वृद्धि विश्व के उन देशों की तुलना में, जिनसे हम स्पर्धा में हैं, कहीं ज्यादा हैं। सन् २००४ में अमरीका में मुद्रास्फीति की दर १.९ प्रतिशत थी, जापान में ०.३ प्रतिशत, फ्रांस में २.० प्रतिशत, जर्मनी में १.२ प्रतिशत, इंग्लैंड में २.६ प्रतिशत और भारत में ४.३ प्रतिशत थी। सन् २००५ में अमरीका में मुद्रा स्फीति की दर ३ प्रतिशत, जापान में ०.१ प्रतिशत, फ्रांस में १.६ प्रतिशत, जर्मनी में १.६ प्रतिशत, यूके में ३.२ प्रतिशत और भारत में ४.४ प्रतिशत थी। अगर दुनिया के देशों की तुलना में भी देखें, तो सबसे अधिक मुद्रा स्फीति हमारे देश में है। इसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।

हमारे देश में खान-पान और ईंधन के जो रुाोत हैं, अगर इन ईंधन के रुाोतों से कीमतों को बढ़ने दिया गया, तो देश की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। देश का संतुलित विकास निश्चित रूप से प्रभावित होगा। देश के संसाधनों का प्रयोग अधिकतम मुट्ठीभर लोगों के हाथ में है। विकासशील देशों में महंगाई एक अनिवार्य बुराई है। इन वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ेगी तो उनका उत्पादन नहीं बढ़ेगा और अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो आय अधिक नहीं होगी। परन्तु यह महंगाई उन वस्तुओं या उत्पादन की नहीं बढ़नी चाहिए जिनका उपयोग समाज के गरीब तथा निम्न वर्ग द्वारा किया जाता है।

मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश का जो शासन तंत्र है, इसमें अधिकांश वे लोग बैठे हुए हैं जिनका सही मायने में आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। अभी योजना आयोग के प्रमुख का बयान छपा कि पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़नी चाहिए। आखिर पेट्रोल और डीजल की कितनी कीमतें बढ़ेंगी ?  इसका कोई तो आधार होगा, कोई तो मानक होगा, कोई तो पैमाना होगा।  अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कभी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो हम हल्ला करते हैं कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाना एक जरूरत है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कभी भी क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ, तो क्या एक नया पैसा भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम हुआ है?  मैं कहता हूं कि कभी भी नहीं हुआ। आज देश में महंगाई बढ़ने की जो प्रमुख भूमिका है, उसमें ईंधन के रुाोतों की कीमती, बढ़ोतरी सबसे बड़ा कारण है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष १९९९-२००० में आम महंगाई ६.५ परसेंट की दर से बढ़ी जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने की भागीदारी ४६ फीसदी थी। इस प्रकार वर्ष २००४-०५ में आम महंगाई ५.१ प्रतिशत बढ़ी जिसमें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का योगदान ३५ फीसदी था। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आम महंगाई को खत्म करना है, तो यह आधार बनना पड़ेगा कि जब तक आप डीजल और पेट्रोल की कीमत कम नहीं करेंगे, जो हमारे पूरे देश को, पूरे तंत्र को, पूरे समाज को प्रभावित करती है तब तक इस महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आज चीजों के दाम बढ़ने का कारण यह है कि जैसे ही डीजल का दाम बढ़ता है वैसे ही ढुलाई का दाम बढ़ जाता है। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान में माल भेजते हैं तो उसकी दरें बढ़ जाती हैं। इसलिए जब तक खासतौर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक महंगाई के बढ़ने के क्रम को रोका नहीं जा सकता।

सभापति महोदय, खुद वित्त मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय विकास की गति धीमी हो जायेगी। अंतर्राष्ट्रीय विकास की गति कहां जायेगी? चिदम्बरम साहब, मेहरबानी करके देश के विकास की गति को भी देखिये। अंतर्राष्ट्रीय विकास की गति धीमी पड़ेगी तो यह स्वाभाविक बात है कि हमारे देश की गति तो धीमी पड़नी ही है। लिहाजा उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, नैशनल सैम्पल सर्वे के आधार पर गांव के दो व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति की आय ३८० रुपये प्रति माह है जिसमें से वह ५०-५५ से अधिक पैसा अपने खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हमारे देश में छ: करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह संख्या विश्व में सबसे गरीब कहे जाने वाले अफ्रीकन देशों की संख्या से दुगुनी है। देश में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य में ४३ फीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं जिनको सही मायने में अच्छा भोजन नहीं मिलता। वर्ष १९८०-८१ से २००२-०३ तक प्रति व्यक्ति आय में देश के प्रत्येक राज्य में बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तमिलनाडु में २.७ परसेंट, आसाम में १.२ परसेंट हुई और सबसे न्यूनतम बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर १.५ से लेकर १.३ परसेंट तक के बीच हुई। यह वृद्धि १९८०-८१ से लेकर २००२-०३ के बीच में हुई। सूबों के विकास की वृद्धि दर हुई, वह अलग बात है। लेकिन महंगाई इसकी तुलना में बहुत आगे चली गयी। उस दर का महंगाई से कोई मुकाबला नहीं है। यह इतना गंभीर सवाल है कि यदि इस पर पर ध्यान नहीं दिया गया तो हिन्दुस्तान की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय :  अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब सोना केवल अमीरी का प्रतीक नहीं है। हमारे देश की परम्परा है कि चाहे शादी हो या संबंध हो, चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, उसे शादियों में, समारोहों में खासतौर से सोने का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हिन्दुस्तान में सोने का भाव इतना आसमान में नहीं गया जितना आज है। आज १० ग्राम सोने की कीमत दस हजार रूपये से ज्यादा है। अभी शादियों का दौर चल रहा है। गरीब आदमी महंगाई के इस दौर में जहां सोने का भाव आसमान पर है, किस तरह से अपने बेटे और बेटी की शादी कर पायेगा? चिदम्बरम जी को उसकी जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी को सीमेंट की जरूरत पड़ती है। मई २००५ में सीमेंट के ५० किलो बौरे का दाम १३० रुपये था जबकि मई २००६ में यह दाम बढ़कर २३० रुपये हो गया। सरकारी जानकारी के अनुसार सीमेंट के बनाने के उपयोग में आने वाले कच्चे माल की कीमत की बढ़ोतरी को आंका जाये, तो यह मूल्य १६ रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। परन्तु यह मूल्य १०० रूपए बढ़ गया। मेरे कहने का मतलब यही है कि इस देश में आज जो महंगाई की समस्या है, वह जानबूझकर पैदा की गयी है। हमारे देश में संकट न तो खाद्य पदार्थों का है, न ही किसी अन्य वस्तु की कमी है, यह एक कृत्रिम रूप से तैयार किया गया संकट है। इस कृत्रिम संकट को तैयार करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई न किया जाना ही इसका मूल कारण है। सरकार को सख्ती के साथ उन लोगों से व्यवहार करना चाहिए जो जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं।

 

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री वासुदेव आचार्य जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने आज सदन में नियम १९३ के तहत यह चर्चा प्रारम्भ करवाने का अवसर प्रदान किया और हम लोग इस पर आज गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। आज के परिवेश और माहौल में यह निश्चित तौर से एक अहम विषय है। जिस तरह से सभी वस्तुओं की महंगाई बेकाबू होती जा रही है, उस पर सदन चर्चा कर रहा है।

महोदय, आज इस सरकार के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार सत्ता में थी, तो महंगाई ही मुख्य मुद्दा था। जिस प्रकार एनडीए की सरकार में लगातार महंगाई बेकाबू होती गयी, उसी का एक मुख्य परिणाम यह था कि एनडीए के लोग जो पहले इस साइड में बैठते थे, आज उस साइड में बैठे हुए हैं। मैं माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह जी की बात सुन रहा था, वे कह रहे थे, लेकिन अपनी सरकार के कार्यकाल में, जब उनकी सरकार थी, तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसी का यह परिणाम है कि आज वे प्रतिपक्ष में बैठे हैं। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय : आप लोग कृपया शान्त रहिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, निश्चित तौर पर हमारी जनता ने हमें जो सपोर्ट दिया है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, ठेले वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों या अन्य आम लोग हों, खासकर गरीब तबका आज घर में बैठकर यही सोच रहा है कि इस सरकार ने भी महंगाई को नियंत्रित करने का काम नहीं किया है। आज कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी महंगाई न बढ़ी हो, वस्तुओं के दाम कहीं १० प्रतिशत, कहीं २० प्रतिशत और कहीं-कहीं पर ३० प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। इसकी वजह से, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार निश्चित तौर पर अलोकप्रिय हो रही है। माननीय वित्त मंत्री जी जब पिछले दिनों बजट लाए थे तो बड़ी आशा के साथ उन्होंने कहा था कि हम निश्चित तौर पर मूल्यों पर नियंत्रण रखने का काम करेंगे, महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। उस समय कार, सॉफ्ट डिं्रक और इसी तरह की कई अन्य वस्तुओं पर करों में राहत भी दी गयी थी। मगर कार और सॉफ्ट डिं्रक पर करों में रियायत करने का असर गरीबों पर नहीं पड़ता है। अगर कार की कीमत २०-२५ हजार रूपए बढ़ जाती है तो कार खरीदने वाला आदमी २०-२५ हजार रूपए अधिक दे सकता है, लेकिन इन सब चीजों से गरीब तबका जिसके सपोर्ट पर हम लोग यह बैठे हैं, उनमें निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक साल में जो महंगाई बढ़ी है वह इस प्रकार है।

महोदय, मैं एक साल की बात कर रहा हूं। २००५ में दूध का दाम १७ रुपए लिटर था, जो अब बढ़कर २२ रुपए लिटर हो गया है। आलू का दाम चार से पांच रुपए प्रति किलोग्राम था, जो अब बढ़कर आठ से दस रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। दालें जो उस समय २९-३० रुपए प्रति किलोग्राम थीं, अब ३५-३८ रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। इसी तरह से रोज इस्तेमाल होने वाला टमाटर, जिसे हर व्यक्ति खाता है, उसका दाम चार से पांच रुपए प्रति किलोग्राम था, जो अब बढ़कर छ: रुपए हो गया है। आटा जो उस समय ११० रुपए में दस किलोग्राम मिलता था, अब १४० रुपए का दस किलोग्राम मिलता है। चावल का दाम जो उस समय २०-२१ रुपए प्रति किलोग्राम था, अब २३ रुपए से २५ रुपए प्रति किलोग्राम में मिल रहा है। प्याज का दाम २००५ में छ: रुपए से आठ रुपए प्रति किलोग्राम था, जो अब बढ़कर १५ रुपए प्रति किलोग्राम हो गया । चीनी पहले १८-२० रुपए प्रति किलोग्राम में बिकती थी, आज वही चीनी २२ रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। एलपीजी के सिलेंडर का दाम २४४ रुपए से बढ़कर २९४ रुपए हो गया है। मिट्टी का तेल, जिसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसान और मजदूर प्रयोग में लाते हैं, पहले २० रुपए लिटर मिलता था, जो अब ३० रुपए लिटर में मिल रहा है। इसी तरह से स्टील के दाम २२,००० प्रति टन से बढ़ कर २४,००० रुपए प्रति टन हो गए हैं। सीमेंट का ५० किलोग्राम का बैग जो उस समय १४० रुपए में मिलता था, आज २४० रुपए में मिल रहा है। इस तरह से कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है, जिसका दाम न बढ़ा हो।

हम लोगों को संविधान के तहत रोटी, कपड़ा और मकान का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये तीनों चीजों की खरीद गरीब के लिए, आम आदमी के लिए मुश्किल में पड़ गई है। मकान बनाने के लिए बालू, रेत और ईंटों का दाम भी काफी बढ़ गया है। मेरे पास सब चीजों के रेट हैं, लेकिन मैं उन सबमें जाकर ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर इसी तरह से गरीब की मजदूरी भी बढ़ती तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज आम आदमी मकान बनाने के लिए सोचता है कि कैसे बनाऊं, मकान बनाना उसके लिए सपने जैसा हो गया है।

यूपीए सरकार निश्चित तौर पर कमिटमेंट के साथ सत्ता में आई थी कि हम आम लोगों को राहत देने और उसे सहायता देने का काम करेंगे। यह हमारा कमिटमेंट था कि हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। खासतौर पर मैं बताना चाहता हूं कि खाद्यान्न की कीमत काफी बढ़ रही है और यह एक चिंता का विषय है। हम इसके लिए आयात करने की भी सोच रहे हैं। अभी हाल ही में हमने गेहूं का आयात भी किया है। गेहूं का उत्पादन २००४-२००५ में ६८.६४ लाख मीटि्रक टन था और उसकी प्रोक्योरमेंट १४७ लाख मीटि्रक टन हुई थी, जबकि २००५-२००६ में गेहूं का उत्पादन ७१.५५ लाख मीटि्रक टन हुआ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रोक्योरमेंट सिर्फ ९५ लाख मीटि्रक टन हुई। यह जो प्रोक्योरमेंट हुई यह सिर्फ दो राज्यों पंजाब और हरियाणा में हुई है, जबकि अन्य राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी हो सकती थी, लेकिन वहां नहीं हुई। दुर्भाग्य यह है कि हम अपने किसानों को गेहूं का दाम ६५० रुपए प्रति क्िंवटल दे रहे हैं और आयात ११०० रुपए प्रति क्िंवटल में कर रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव : अभी तो मुझे बोलते हुए सिर्फ दो मिनट ही हुई हैं, जबकि मैं अपनी पार्टी से प्रथम वक्ता हूं, जो इस बहस में हिस्सा ले रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा समय और लेना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा था कि महंगाई निश्चित तौर पर हमारे लिए और सरकार के लिए चिंता का विषय है। हमारे यहां दालें नहीं होतीं, हम उनका आयात करते हैं। क्या कारण है कि हम उनका यहां उत्पादन नहीं कर सकते? आसीएआर पर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वहां वैज्ञानिक बैठे हैं, वे इस बात का पता करें कि किस राज्य में हम दालों का उत्पादन कर सकते हैं और किस राज्य में दूसरी सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं।

  सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बीज, खाद इत्यादि तथा जो दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं, उपलब्ध कराई जाएं तो अकेले बिहार में इतनी क्षमता है कि वह पूरे देश को दलहन या गेहूं में आत्मनिर्भर बना सकता है और सिर्फ बिहार ही सारे देश को खाद्य सामग्री दे सकता है, मगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कई राज्य हैं, जिन्हें मदद देने का काम किया जाए तो निश्चित तौर पर वे खाद्य वस्तुएं उत्पादित करके देश के लोगों को खिलाने का काम कर सकते हैं।

महोदय, मैं एक बात और यहां कहना चाहता हूं कि जब तक गरीब लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक महंगाई कम नहीं होगी। पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ रहा है। कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखते हुए ही पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं। आप पड़ोसी देशों को देख सकते हैं कि वहां इस समय पेट्रोल के क्या दाम हैं? क्या कारण है कि वहां हमसे कम दाम पर पेट्रोल और डीजल वहां उपलब्ध है। श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान में ये चीजें हमसे कम दाम में मिलती हैं। इस बारे में हमें माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पेट्रोल, डीजल, राशन और तेल जो हर गरीब, किसान, मजदूर इस्तेमाल करता है, इनके रेट कम नहीं होंगे, तब तक देश से महंगाई दूर नहीं हो सकती है और हम महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। महंगाई को दूर करने के लिए हमें बेरोजगारी को भी दूर करना पड़ेगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेगे, तभी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब तक गरीबों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक महंगाई दूर नहीं होगी। गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ उनकी क्रय शक्ति कम है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। माननीय मंत्री जी आपको इस बारे में ठोस उपाय सोचने पड़ेंगे। अगर रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, तभी महंगाई का मुकाबला करने में हमारे गरीब लोग सक्षम हो सकेंगे। अभी दिल्ली में न्यायालय का आदेश हुआ। हजारों रिक्शा चलने बंद करने का आदेश हुआ। इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। वह कहां जाएंगे? इस देश में गरीबी ज्यादा है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक है। जब तक उनकी माली हालत सुधाने का काम नहीं करेंगे, तब तक महंगाई से सामना नहीं हो सकता है। संविधान के आर्टिकल ४१ में काम के अधिकार का उल्लेख है, जिसके अनुसार भारत के हर नागरिक को रोजगार करने का अधिकार है। आपने रोजगार गारंटी योजना बनाई है। अगर आप लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे तभी आगे आने वाली स्थिति और परिस्थिति का मुकाबला करने में आप सफल होंगे।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे यहां उत्पादन हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कालाबाजारी हो रही है और बड़े व्यापारी जरूर आर्टफशियल कमी पैदा कर रहे हैं। वे अपने घरों में, गोदामों में चीजों को छुपा कर रखने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में सामान नहीं पहुंच रहा है और महंगाई बढ़ रही है। इसलिए कालाबाजारियों के लिए आपको व्यापक तौर पर एक अभियान चलाना पड़ेगा और इस काम में राज्यों से सहयोग करने की भी अपील करनी चाहिए। जब तक राज्य सरकारें इस काम में सहयोग नहीं करेंगी, तब तक कालाबाजारी दूर नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय :आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : आपको इस संबंध में कारगर कानून बनाने की जरूरत है।

सभापति महोदय :  आप बैठ जाइए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, महंगाई जिस रूप में बढ़ रही है, उसका भार आम लोगों पर पड़ रहा है।

सभापति महोदय :आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप समय देखिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, समय तो मैं देख रहा हूं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। इस बारे में थोड़ा अधिक बोलने की अनुमति देने की कृपा करें। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आपका आदेश हुआ है, मैं आपके आदेश का अनुपालन करूंगा। आज देश की स्थिति को देखते हुए सरकार को ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है।जब तक नीतियां नहीं बनाएंगे तब तक महंगाई नहीं थमेगी। जिस तरह महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोले हैं, आने वाले दिनों में आम गरीब तबके के लोग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले लोगों की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। सम्पन्न लोग महंगाई फेस कर लेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी एक कारगर और अनुभवी मंत्री हैं। पता नहीं क्यों महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? वह कौन से कारगर कदम उठाएंगे? बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगायी जाए और आम लोगों को राहत मिले ऐसे कदम उठाए जाएं।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्तावक महोदय श्री बसुदेव आचार्य को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह देश की आम जनता से संबंध रखने वाला विषय है जिस का इलाज करने के लिए सरकार बैठी है। सरकार के वित्त मंत्री एक सबसे जिम्मेदार और सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। स्वाभाविक है कि डॉक्टर मर्ज को पहचानता है तभी उसका इलाज कर पाता है। ऐसा नहीं है कि देश के मर्ज का इलाज सरकार नहीं जानती। महंगाई के क्या कारण हैं? जब तक हम इसके कारण को नहीं जानेंगे तब तक इसका इलाज नहीं कर सकते। महंगाई का कारण यह है कि जितनी चीज की जरूरत होती है उसके मुताबिक सप्लाई नहीं होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं है तो महंगाई स्वाभाविक है। दूसरा, सामान की जखीरेबाजी और चोरबाजारी इसका सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, वितरण प्रणाली में दोष होने से महंगाई बढ़ती है। चौथा, औद्योगिक और कृषि उत्पादन में समान आनुपातिक मूल्य निर्धारण न होने के कारण महंगाई बढ़ती है। पांचवा कारण कालाबाजारी है। पूंजीपतियों को लूटने के लिए जो छूट मिल जाती है, उसके कारण महंगाई बढ़ती है। महंगाई के गिने पांच कारण हैं। इन कारणों को सरकार अच्छी तरह जानती है लेकिन उन कारणों में सरकार का भी हाथ फंसा होने के नाते हमेशा दाव-पेच करती है।

अभी आपने राष्ट्रीय आमदनी को बढ़ाने के लिए सारे देश में बड़ी शोहरत और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारी राष्ट्रीय आमदनी की जो परसेंटेज है वह ८ से १० परसेंट होने जा रही है। जब राष्ट्रीय उत्पादन इतना होने जा रहा है तो हमें यह पूछने का हक है कि जो गरीब और ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं, वे गरीब क्यों हैं? वे लोग हम से पूछते हैं कि देश की आमदनी बढ़ रही है तो हमारी भुखमरी क्यों हो रही है, आवश्यक वस्तुओं के दाम मंहगे क्यों हो रहे हैं? कारों के दाम कम हो रहे हैं। सरकार ने सुख-सुविधाओं की चीजों के दाम घटा दिए हैं। रोजमर्रा की चीजों के दाम जैसे रोटी और कपड़े के दाम बढ़ रहे हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न आम जनता के बीच में पैदा हो गया है। हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी इसे समझाएं कि राष्ट्रीय आमदनी बढ़ी है तो महंगाई का कारण क्या है? हमारे उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उसका ब्योरा मेरे पूर्व वक्ताओं ने पेश किया है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नही करना चाहता हूं लेकिन हाल के आंकड़े जो इसमें दिए गए हैं उसमें आटे के दामों में वृद्धि ५० परसेंट, चावल में ११२ परसेंट, सरसों के तेल की ६६ परसेंट, वनस्पति की ५५ परसेंट, चीनी की ६० परसेंट, अरहर की दाल ६० परसेंट, रसोई गैस ४ परसेंट, डीजल तथा पैट्रोल १५ परसेंट, सीमेंट की इसी प्रकार से ५० परसेंट की बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसे लेकर कल-परसों से धरना भी देंगे चाहे प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर दें।

इस सवाल का जवाब देने के लिए जरूरी है कि सरकार यह बताए कि इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है और वे कौन से उपाय है जिनके कारण महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि हमारे देश में जानवरों का बाजार लगता है और जानवर को बेचने के लिए लोग उन्हें बहुत खिलाते-पिलाते हैं। ये कुछ जानवर हैं, जैसे मुर्गा, सूअर, बकरा आदि, इन्हें किसी और काम के लिए नहीं पालते बल्कि मांस बेचने के लिए पालते हैं और जब वे मोटे हो जाते हैं तब उन्हें बेच देते हैं। यही पूंजीवादी सिस्टम में होता है। हमारे देश की सरकार में भी इसी तरह है कि जब हम किसी चीज को उत्पादन बढ़ाते हैं और क्षमता बढ़ती है तब सरकार हमारा गला रेंत देती हैं। पूंजीवादियों के सहारे चलने वाली सरकार, किसानों के बढ़ते हुए उत्पादन को देखकर दाम घटाती है, हमने आलू का उत्पादन बढ़ाया तब आलू का दाम घटाया। दूसरे प्रदेशों के साथी कह रहे हैं कि सरसों का उत्पादन किया तब सरसों का दाम घटा, गन्ने का उत्पादन किया तब गन्ने का दाम घटा, गेहूं का उत्पादन हुआ तब उसका दाम घटा। हम जब कभी मुनाफे की तरफ बढ़ते हैं अकसर इस देश की सरकार की यही नीति रही है, चाहे जखीरेबाजों के कारण हुआ, चाहे लुटेरों के कारण हुआ, चाहे पूंजीपतियों के कारण हुआ, हमेशा कमाने वाले समाज, कमाने वाले वर्ग के ऊपर हमला होता रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस किसानों के कहे जाने वाले, गरीबों के कहे जाने वाले देश में हम उसी देश की गरीब जनता से, उसी किसान की सपोर्ट से सरकार में बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस वर्ग के साथ इतना अत्याचार होता है और लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। सरकार कोई उपाय नहीं करती है, यह सबसे बड़ी विडम्बना है।

इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ पूंजीपति चाहते हैं कि हमारे उत्पादन का कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और मजदूर भी चाहता है कि हम कम से कम काम करें और ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले। इन दोनों में टकराव है। इन दोनों के टकराव को देखते हुए सरकार को कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। हमारे उत्पादन की लागत नहीं मिलती है। जब कभी हम अपने खेत में कृषि उत्पादन बढ़ाते हैं तो लागत नहीं मिलती है जबकि औद्योगिक उत्पादन का दुगुना दाम मिलता है और भरपूर मुनाफा होता है। उनके लिए कर्ज की माफी, ब्याज की माफी होती है और हर तरीके की सहूलियतें मिलती हैं। आज हमारे गांव में अगर कोई आदमी प्राणघातक बीमारी से बीमार पड़ता है, वह दवा नहीं खरीद सकता है,, वह मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर होता है क्योंकि दवाओं का दाम बढ़ गया है। मेरे कहने का मतलब है कि देश की आमदनी बढ़ी है और ग्रामीण अंचल में आदमी अपनी जान बचाने के लिए दवा नहीं ले सकता है।

अभी माननीय सदस्य, श्री रामजी लाल सुमन जी ठीक कह रहे थे कि बच्चों के कुपोषण से, पौष्टिक आहार न मिलने से कितने प्रतिशत बच्चे मरते हैं। यह हमारे देश के लिए कलंक है। इसलिए महंगाई जैसे बड़े मुद्दे के संबंध में चार-पांच प्वाइंट उठाए हैं और कुछ सुझाव दिए हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके मुताबिक जवाब देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

MR. CHAIRMAN:   Shri Anant Gudhe – not present.

                                    Shri Braja Kishore Tripathy.

 

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Hon. Chairman, Sir, the price index of the essential commodities is the reflection of Government’s performance in fiscal management.  We are now witnessing that the prices of essential commodities are soaring up in the country.  They are now in a very alarming situation.  The UPA Government’s assurance in National Common Minimum Programme to keep the prices of essential commodities stable has immensely failed.  The Congress has also cheated the people.  In its election Manifesto, the Congress had assured the country that they would keep the prices stable, and during the time of election its slogan was ‘ कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ’ Now the aam aadmi, the common man is getting the result. चाहे हाथ आम आदमी के साथ हो या गरीब के साथ हो, अभी देश का आम आदमी अनुभव कर रहा है क  सरकार का काम कैसे चल रहा है और एसेंशियल कॉमोडिटीज़ का प्राइज़ कैसे बढ़ रहा है?

            Now, the hoarders and the black marketeers are encouraged during this period. 

            Sir, the Reserve Bank of India has projected inflation to range between 5 and 5.5 per cent during the year 2006-07.  During the months of March and April, the inflation rate has gone up to 4.4 per cent.  So, we can understand now as to what will be the result during the end of this year.

            In 2005-06, the prices of non-metallic and mineral products, rubber and plastic products, beverages, tobacco and tobacco products, sugar, wood products, paper and paper products went up.  We have witnessed that.  Among the primary articles, the prices of vegetables, fruits and wheat have also increased.  We have also witnessed that.  The price of wheat also went up because of inadequate supply of wheat.

            Sir, the Wholesale Price Index of fuel, power, light and lubricants increased at a pace of 9.5 per cent in 2005-06 and the trend has continued in the current fiscal year as well. 

            The Government is also planning to increase the prices of diesel, petrol and LPG which may put an upward pressure on the inflation rate.  I want to know from the hon. Finance Minister – he is not available here now – as to how many times the price of petrol had been increased during the UPA Government, and whether it was necessary to increase the petrol price because this increase in the price of petrol has indirectly effected the  price rise and it has also affected the common man.

            Sir, the Meteorological Department has predicted rainfall this year to be lower than normal.  If the nature will be cruel to us and if at all the rainfall this year turn out to be poor, then the crop output would get affected, thus leading to an inflationary pressure in the entire market. 

            Sir, inflation measured in terms of the Consumer Price Index for the Industrial Workers was also higher at 4.4 per cent during 2005-06 when compared to 3.8 per cent in the previous year, that is, 2004-05.  The rate was higher in   2005-06 which mainly reflected the rise in the prices of food articles and fuel group, which carry a higher weight in the Consumer Price Index.  So, in comparison to 2004-05, the prices of essential commodities were higher in 2005-06 and the Consumer Price Index was higher in 2005-06. 

            Sir, the Annual Wholesale Price Index-based inflation rose to 3.59 per cent during the week-ended April 29th of this year, and it was higher than the previous week’s annual rise of 3.54 per cent.  So, in the previous year, the Annual Wholesale Price Index had increased and  during the last week of April it has also increased at a very dramatic rate. 

            Sir, the Wholesale Price Index for all commodities rose by 0.1 per cent to 199 points during the latest reported week from 198.8 points of the previous week.

18.00 hrs.             Also, on a disaggregated basis, the Primary Articles’ Group Index rose to 0.4 per cent to 195.4 points this year.

            Among the Primary Articles’ Group, the index for food articles’ group rose to 0.5 per cent to 198.2 points. Prices of poultry rose to 14 per cent while the prices of egg were up by six per cent, followed by barley 3 per cent, wheat 2 per cent and urad, fruits and vegetables and gram one per cent each.

सभापति महोदय :  माननीय सदस्य गण, मैंसदन की राय जानना चाहूंगा क्योंकि अभी इधर से दस माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। इसीलिए यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय चर्चा के लिए एक घंटे बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य :बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय :सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

…( व्यवधान)

श्री शरद पवार : बिल कब लिया जाएगा ?

सभापति महोदय :इसके बाद बिल लिए जाएंगे।

श्री छत्तर सिंह दरबार (धार) : सभापति महोदय, ज़ीरो ऑवर कब लिया जाएगा ?

सभापति महोदय :  ज़ीरो ऑवर चर्चा के बाद होगा। सदन से सहमति एक घंटा बढ़ाने के लिए ले ली गई है।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : The prices of edible oil have also increased during this period. In the non-food articles’ category, cottonseed became more expensive by two per cent, and the prices of copra, raw cotton and groundnut seed were higher by one per cent each. Board paper got dearer by five per cent. Prices of zinc during the week increased by 21 per cent and other aluminium materials also saw an uptrend of four per cent. In machinery and machine tool category, the prices of automatic power-loom, cranes and power-driven pumps went up by four per cent, two per cent and one per cent respectively. Other hon. Members had mentioned about the price of cement. The price of cement has also gone up dramatically and the Government is expressing its helplessness.

            The three national commodity exchanges, NCDEX, MCD, NMCE, have been witnessing huge volumes amidst hectic speculation. Part of the volatility in the commodity market can be traced to a new breed of investors—day traders. This segment of investors, very common in the stock market, diverts their money into commodities, sensing a hidden treasure. Day traders jack up the prices by creating huge demand and book their profit within a day.

            What I am just expressing is that the hoarders and the blackmarketeers are encouraged. Traders are now hoarding the articles in the market. Thus, they are creating an artificial scarcity to increase the prices of essential commodities. Also, the Government should look into this matter as to what is happening in Bombay Stock Exchange and why the stock market traders are now shifting to book the food articles, creating an artificial market in order to  earn their easy money.

            The wheat price in Delhi has reached Rs.1,050 per quintal last week. As on January 1st, wheat stock with the FCI is only 6.2 million tonnes.

18. 04 hrs.                             (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)             If huge wheat stocks are there, then I do not understand why the Government is importing wheat at the cost of the farmers, and the price of wheat is also increasing. What is worse is that the Government has completely failed to control the market. The price is increasing. Stock is there but the Government is importing. What is the policy of the Government? When they are importing wheat, we can understand that the price will come down but the price of wheat is not coming down. That is why, the Government has no control over the market. Whatever the businessmen are detecting , they are doing in their own way. That is why the prices of these essential commodities are going up. Sir, there is complete disconnection between the official inflation rate and the number and the reality on the ground.  It is no secret.  Everybody knows that whatever the inflation rate the Government is mentioning here is not the reality on the ground.  The inflation rate is much more.  The prices of essential commodities are much more.   That is why, the number the Government is also giving publicly, that inflation rate is not the actual inflation rate.   It is much more of that thing.

            Lastly, I would like to say that the prices of several essential and non-essential commodities have gone up.  So, what is the policy of the Government to control all these things?   My suggestion would be that the Government should carefully monitor the price levels of all the essential commodities and undertake measures as required to contain the same.   The Government should also adopt anti-inflationary policies and take care of fiscal and monetary discipline.    If the Government takes all these steps, then, to some extent, the prices can be controlled.  If the Government will fail and help the hoarders and blackmarkeeters, the prices of the essential commodities will not come down and the common people will suffer.   So, my request would be that since the hon. Minister of Finance is an able Minister, he would take care of all these things so that the common man will get relief out of these soaring of prices of the essential commodities.

            Sir, with these few words, I conclude.

SHRI SHANKAR SINH VAGHELA (KAPADVANJ): Sir, there are two small Bills. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : The time of the House is already extended up to 7 o’ clock.

… (Interruptions)

SHRI SHANKAR SINH VAGHELA: Then, at 7 o’clock they can be taken up. … (Interruptions)

 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I am very happy that the House got this occasion to discuss the question of price rise on a motion moved by Shri Basu Deb Acharia.  

            It is an important occasion that we are discussing this matter on the eve of the UPA Government celebrating its second anniversary.  This is probably a time for those who are in office to do a little introspection of what has happened during the last two years.   This is also a time that they have to remember the promises that they have made to the people.

            Sir, in this context, I would like to mention one thing. Last week or two weeks before when Tamil Nadu election was going on, our hon. Minister of Finance was campaigning for the DMK Party. … (Interruptions) 

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): It was for your Party also. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I agree.  It was for my Party also.  I agree that you campaigned very well for the alliance there.    When he was campaigning, it was telecast live in Surya TV.  Then, he removed his mask of the Minister of Finance.  The grimness and the seriousness were much less.  You were campaigning for vote. Then, the hon. Minster of Finance with all the capacity at his command justified the promise of Rs. 2/- a kilogram of rice.   It is a good thing that you have done it.   I am not denouncing that.   Now, what does it mean?   It means that the Government of Tamil Nadu will have to subsidise rice in a situation when people are in distress.    Now, the problem that we are facing today is that the prices of all the essential commodities -- I do not want to parade, it is plenty and already it has been paraded here - have increased to a great height.  If I mention only the question of rice, the price of ordinary rice was Rs. 7.50 or Rs. 8.00 a kilo at the time when the UPA Government came to power.

            Now, that is 16 to 17 rupees per kilogram in the open market. So, at this time, I want to know whether the Government will take certain measures by which they can effectively intervene in the market and bring down the prices of essential commodities to a level that the common man will find his life much more comfortable. It requires a certain political will. It requires certain hard decisions. I want to know from the Government whether they are prepared to do so.

            When we are discussing it, tomorrow this Parliament will be over. … (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Only this Session would be over. You do not want the Parliament to be over. … (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : No. I do not want that.

When this Session of the Parliament would be over tomorrow, there is a shadow in the whole country that the moment the Parliament Session is over, the Government would probably increase the prices of the petroleum products. You are waiting for that opportunity. That is almost a foregone conclusion.

All the economists have discussed about the petroleum products and how the Government is making a lot of revenue out of the price rise of the international prices of crude. There is taxation, duty etc. The Government’s exchequer is very well filled with this detail of international price rise of the petroleum products. Since the hon. Minister of Finance was arguing that a certain amount of subsidy would be required to help the common man when he was speaking in Tamil Nadu, I want to ask one thing. To give one kilo of rice at the price of two rupees, that means he was pleading for subsidy. Otherwise it is not possible. I would like to ask the hon. Minister of Finance a direct question. About the money that you are getting by way of huge taxes on these petroleum products, an amount that will be sufficient to protect the interests of the common people about all the essential commodities that he purchases and to bring down the price – whether a subsidy will be announced as a new package on the eve of the second anniversary of the UPA Government? … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I think this is a misconception which deserves to be dispelled quickly. Firstly, there is no connection between pricing of petroleum products and the promise by the DMK in its manifesto that out of State Government’s resources it will bear an additional subsidy. One of your candidates was contesting in my parliamentary constituency.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : He got elected. Thank you.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Please ask him the extent of help that we gave to make him win. All that we said was that the promise is feasible in Tamil Nadu having regard to the State Government’s resources and the capacity of the State Government to raise additional resources. That is an entirely separate issue.

            On petroleum, I think one other hon. Member also said – last year, in the Budget that Parliament approved, we estimated; the Budget Estimate on petroleum products, both customs and excise, was Rs. 64,738 crore. The Revised Estimate, or actuals or near actuals, was only Rs. 62,874 crore. We got less than the estimate by Rs. 1,864 crore. So, we did not get a windfall. We did not have a bonanza. We did not raise more revenue than what was estimated. In fact, the final figure turned out to be marginally less than the estimated figure. I want to clarify that.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, now the Finance Minister has clarified that he did not get a windfall of money by way of taxation of the petroleum products according to the estimates. The revised estimates will come later.

I was also understanding that Rs. 2 per kilogram of rice which they provided in the Tamil Nadu was not provided by the Central resources but by the resources amassed by the Government of Tamil Nadu. We have a very efficient Finance Minister who can amass sufficient resources to finance the badly required need for helping the common man. That is what I meant. I did not, for a minute, think that he is financing the Government of Tamil Nadu. Nobody can think like that.

            I am asking this question that you should not shirk the responsibility of raising sufficient money for supporting the Public Distribution System, to subsidise the essential commodities to the extent that the inflationary consequences will not be shifted on to the shoulders of the common man. I am only asking whether you will be prepared to do that and also take such measures that the black-marketing and hoarding is not allowed in this country. It is a difficult task, but if you do it with a political determination, there are ways you can check black-marketing and hoarding and also do market intervention, where it is needed. If that is done, probably the situation will be better.

            Many of my colleagues, while speaking, mentioned the fact that there is import of wheat at a situation when our own production of wheat was also there. When we were offering our peasants in the country Rs. 650 per quintal of wheat, what was the price offered in the international market? With all our difficulties, in the international market, we are offering Rs. 950 or Rs. 975 per quintal, if I remember correctly. Whatever it is, it was a much higher price that you have offered to those companies who offered to export their wheat to our country. What is the logic behind it? We were on the eve of our crop season and the market would have provided sufficient wheat if an attractive price was offered to the peasants. Then, there was a very miserly attitude that we will not offer an attractive price to our peasants and we will import wheat. I will not go into that.

I would like to ask whether the company that has offered to import wheat is a company that was implicated in the Volcker Committee Report and whether the wheat that they have given to us is substandard and the pesticide they used is questionable. The pests and the weeds that were there in the wheat imported will affect our ecology. This kind of a policy should not be there. This kind of a policy should not be allowed to pursue. On the contrary when the Finance Minister campaigned for State elections in Tamil Nadu as a Congressman, he accordingly took a very correct decision. He was very sympathetic to the common people and their needs. He wanted the Tamil Nadu Government from their resources to subsidise rice and help the people. I am requesting that he as the Finance Minister of the country may please adopt an attitude of sympathy and understanding to the problem of the common man and find resources so that enough subsidy is provided, enough help is provided, and black-marketing and hoarding is stopped and the people are given a new situation. Probably, that is one thing they can do on the second anniversary of the UPA Government, which will make people happy and happier about the future.

श्री बची सिंह रावत‘बचदा’  (अल्मोड़ा) : सभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

अभी जो विषय महंगाई के सम्बन्ध में आया है, यह विषय सम-सामयिक है और पूरे हाउस में, चाहे वह यू.पी.ए. को सपोर्ट करने वाले घटक हों, आर.जे.डी. के राम कृपाल यादव जी हों, सुमन जी हों या सी.पी.आई., सी.पी.एम. के मैम्बर हों और अन्तरात्मा की आवाज अगर निकालें तो अपने कांग्रेस के मित्र हों, सब का एक ही कहना है कि महंगाई भीषण तरीके से बढ़ी है, चौतरफा बढ़ी है और विशेष रूप से जो आम आदमी है, इसे महंगाई ने मारा है और उसकी चपेट में देश का आम आदमी आया है। सामान्य रूप से किसी विपक्षी को यह कहा जाता था कि अब पता चलेगा तुम्हें आटे दाल का भाव, अगली बार आ जाओ जरा सा, तब पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या है। आज समाचार-पत्र लगातार छाप रहे हैं, कल और आज की तारीख के मध्य में जो रात्रि गुजर रही है, इस यू.पी.ए. सरकार के दो वर्ष का कालखण्ड, कार्यकाल समाप्त हुआ है। अंग्रेजी अखबारों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन हिन्दी के अखबारों ने, वह भी प्रथम पृष्ठ पर जो समीक्षा दी है, वे इसी से अटे पड़े हैं, मेरे पास अमर उजाला दिनांक २१ मई, २००६ का है। प्रथम पृष्ठ की पहली हैडलाइन है कि मनमोहन के राज में महंगाई मार गई। कौन मार गया, कि महंगाई मार गई, बाकी सब ठीक है। यानी इसमें अगर अगर हम लें तो चक्की के आटे का भाव २० मई, २००४ को क्या था और २० मई २००६ को क्या है, ७.५० रुपये किलो जो आटा था, वह १२ रुपये किलो चला गया है, यानी कि पूरी-पूरी ५० प्रतिशत की वृद्धि। जो सामान्य रुप का चावल आम आदमी के उपयोग का ७.५० रुपये किलो था, वह १६ से १७ रुपये चला गया, ११२ प्रतिशत की वृद्धि। सरसों का तेल जो २००४ में ३५ रुपये था, जब एन.डी.ए. की सरकार ने अपने कार्यकाल सौंपा था, अपना कार्यभार सौंपा था, वह ५८ रुपये से ६० रुपये चला गया, ६६ प्रतिशत की वृद्धि। वनस्पति तेल ३८ रुपये से ६० और ६२ रुपये चला गया, ५५ प्रतिशत की वृद्धि। यही हाल चीनी का है, जो उस समय १३-१४ रुपये किलो थी, वह आज २३-२४ रुपये किलो है, ६० प्रतिशत की वृद्धि। अरहर की दाल उस समय २६ रुपये किलो उपलब्ध थी, वह ४२ से ४५ रुपये किलो है, ६० प्रतिशत की वृद्धि। यह जो मोटा हिसाब है, इसके अलावा हम चौतरफा चले जायें, जैसा मैंने कहा तो बिल्िंडग मैटीरियल है, रेत का भाव, सीमेंट का भाव, सरिये का भाव और इसी तरीके से उससे जुड़े हुए जितनी चीजें हैं, चाहे वह भवन के मामले में हों, चाहे रोटी, कपड़ा और मकान यानी फिर कपड़े के क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहां चारों ओर यह बढ़ी हुए स्थिति सामने आएगी।

इसका कारण क्या है? मैं नहीं समझता कि जो नीति निर्माता हैं या जिनके पास यह दायित्व सौंपा गया है कि वे मूल्यों पर नियंत्रण करेंगे, उनकी नीतियां ठीक हो सकती हैं, वैसे माना तो यह जायेगा कि अगर नीतियां ठीक होतीं तो परिणाम भी ठीक होना चाहिए था। नीतियां ऑन पेपर ठीक हो सकती हैं, लेकिन उन नीतियों का क्रियान्वयन देश के भीतर सही तरीके से किया जा रहा है और सही समय पर किया जा रहा है और उसके पीछे भावना क्या है। भावना देशवासियों का हित करने की है या फिर किसी वर्ग विशेष को अथवा चाहे फिर वह बड़ा निर्माता हो, बड़ा उत्पादक हो या फिर बिचौलिए हों, उनको अगर लाभ पहुंचाने की अगर नीयत होगी तो निश्चित तौर पर चौतरफा महंगाई बढ़ेगी। अब यह विषय ऐसा नहीं है कि कृत्रिम रूप से केवल गेहूं का मसला होता तो हम यह मानकर चलते कि गेहूं की शॉर्टेज हो गई है और गेहूं का इम्पोर्ट हो रहा है, फिर दालों में, चावल में, चीनी में, हर क्षेत्र में, यानी देश की अपनी जो कुल अर्थव्यवस्था है, उसका अगर विचार करें तो २० मई, २००४ से २० मई, २००६ के बीच में जो स्थिति आई है, यह अत्यन्त भयावह स्थिति सामने आई है, क्योंकि तुलना करें, उसके पहले जो एन.डी.ए. की सरकार रही है तो उसके कालखण्ड में हम पाएंगे कि इसके बिल्कुल उलट उसी गेहूं का भारतवर्ष से एक्सपोर्ट हो रहा था। देश वही है, उत्पादन की स्थिति वही है, उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जा रही है और देश से विदेशों को निर्यात किया जा रहा है और दूसरे जितने मूल्य हैं, चाहे थोक के हों या खुदरा के हों, आम व्यक्तियों तक उसकी सहज उपलबधता हो, चाहे तेल का मामला हो या कोई और मामला हो। हां प्याज का एक अपवाद छोड़ देते हैं कि प्याज का दाम बढ़ गया। आज प्याज का इश्यू नहीं है। दाम उसका भी बढ़ता है, लेकिन प्याज की जो आर्टीफिशयल शार्टेज थी, वह चुनाव का हथकंडा था, जो बाद में जाहिर हुआ कि कुछ लोगों ने स्टोर किया, उसका दाम बढ़ गया और उसके दाम बढ़ने के वह बाद एक मुद्दा बन गया। लेकिन आज जब चारों तरफ हर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुयी है, तो उसमें सरकार के ऊपर मंहगाई बढ़ने का जो आरोप लगा है, उस आरोप के शिकंजे के भीतर पूरी की पूरी सरकार खड़ी है। मोटा-मोटा सिद्धांत है, जैसे मांग और पूर्ति का नियम है कि अगर मांग अधिक है और पूर्ति कम है, तो दाम बढ़ेंगे। लेकिन यहां पूर्ति भी पूरी है और मांग सामान्य रूप से रोटी, कपड़ा, चावल, दाल और चीनी की है। इनकी बहुत ज्यादा मांग बढ़ गयी है, रातों-रात बढ़ गयी है, ऐसा विषय नहीं है। अगर मांग पूर्ति ठीक रहे, तो स्थिरता रहेगी। अगर मांग शथिल पड़ जाए और पूर्ति सप्लाई ज्यादा हो जाए, तो यह सब मानते हैं, किसान भी इस मोटे सिद्धांत को जानता है, लेकिन आज क्या हुआ है? पूर्ति कम क्यों हो रही है। बाजार में शार्टेज कैसी है? कहा गया कि उत्पादन कम है, इसलिए पचास लाख टन गेहूं का आयात कर रहे हैं। मैं इन तथ्यों की ओर नहीं जाता, लेकिन मेरी जानकारी में आया कि यह उस कंपनी से मंगाया जा रहा है कि जो वोल्कर कमेटी से कंसन्र्ड है और यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना गंभीर विषय, जिसको लेकर इस सदन में इतनी चर्चा हुयी, उसके माध्यम से गेहूं का विषय रखा गया और वह भी लगभग हजार रूपए प्रति क्िंवटल के हिसाब से, जबकि अपने देश से ६०० से ६२५ रूपए क्िंवटल के हिसाब से खरीद हो रही है। इससे देश के किसानों का हित नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है कि गेहूं की खरीदी के लिए जो देश के अपने निर्माता खाद्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरी अपनी जानकारी है कि ब्रिटानिया ने अपने क्षेत्र में सारा का सारा गेहूं खलिहान के भीतर ही ब्लाक कर दिया, क्योंकि उन्हें बिस्कुट का भी निर्माण करना है, अन्य खाद्य पदार्थों का भी उत्पादन करना है। इसलिए इसमें कमी आयी है। पहले यह था कि देश के भीतर जो कारोबारी हैं, उनके ऊपर जो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जो शिकंजा होना चाहिए, ऐसा लगता है कि वह नहीं है। मेरी ओर से सुझाव होगा कि सरकार इस पर पुन: विचार करे और जो सटोरिए हैं, जमाखोर हैं, कालाबाजारिये हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए लंबी प्रोसेस के बाद लाइसेंस होते थे कि खरीद करने वाले के पास जब मौके पर जाएगा, खेत में जाएगा, उसके पास लाइसेंस हो, उसकी स्टोरेज की लमिट हो कि वह कितना अपने पास स्टोर कर सकता है। वह लमिट खत्म कर दी गयी है। तराई के क्षेत्र से पूरब के क्षेत्र में कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसके पास कंट्रोल आर्डर में उसका उल्लेख होना चाहिए। यह भी खत्म कर दिया गया। इतनी अधिक छूट न हो जाए, जिसका दुष्परिणाम आज सामने आया है। मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में विशेष रूप से सदन में जो चिंता व्यक्त की जा रही है, वह मेरी नहीं बल्कि आम व्यक्ति की चिंता है।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो भाव बताए गए हैं, उनमें मैं सीमंट में नहीं जाता, जो डेढ़ सौ से रूपए पहले था, वह ढाई सौ पौने तीन सौ तक जा रहा है। मुझे जानकारी है कि आने वाले वित्तीय वर्ष के समाप्त होते-होते यह तीन सौ रूपए से ऊपर पहुंचने वाला है और वहीं स्टील का भाव ३००० रूपए से ऊपर जाने वाला है। आम आदमी जो मकान का सपना लेकर आया था, उसका मकान भी नहीं बन रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में आम आदमी कहां जाएगा? दूरस्थ क्षेत्र उत्तरांचल में, जहां पैदल ढुलाई करके लोग सामान ले जाते हैं, वहां साढ़े तीन सौ से चार सौ रूपए में सीमेंट की बोरी पड़ रही है, क्योंकि ३०-४० किलोमीटर हैवी लोड ले जाना पड़ता है, हम लोगों के लिए जीना दूभर हो गया है। लोग याद करने लगते हैं कि एनडीए की सरकार में मूल्यों के ऊपर नियंत्रण था, देश के अंदर खुशहाली थी।

पिछले दो सालों मे यह स्थिति आयी है, इसलिए मैं पुन: कहूंगा कि वित्त मंत्री जी और सरकार इस पर गंभीरता से चिंता करें और न केवल अपनी छवि को बनाएं, बल्कि देश के आम आदमी को राहत प्रदान करने के सारे कार्यक्रम शुरू करें।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : सभापति महोदय, सदन बड़ी गंभीरता से महंगाई पर चर्चा कर रहा है। सच बात यह है कि सदन गंभीरता से चर्चा कर रहा है, लेकिन जिस सरकार ने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे किए, वह सरकार महंगाई के बारे में गंभीर है या नहीं। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी ने भी इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई के बारे में सरकार कुछ करने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखता। गेहूं, अनाज, सीमेंट, लोहा आदि, गत डेढ़-दो साल में हर चीज पर २५ से ५० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, सब जगह बढ़ोतरी हुई है। यह गरीबों का देश है और इसमें ७५ प्रतिशत पॉपुलेशन ग्रामीण इलाकों में रहती है। जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनकी हालत क्या है, क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है? पिछले साल जहां गेहूं के दाम आठ सौ रुपये, साढ़े आठ सौ रुपये थे, आज बारह सौ रुपये, पन्द्रह सौ रुपये तक हो गए हैं। गरीब लोग दो वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, इस प्रकार की स्थिति इस देश में पैदा हुई है। लेकिन फिर भी सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोचती। मुझे समझ में नहीं आता, आज सदन में चर्चा हो रही है, वित्त मंत्री जी जवाब देंगे, लेकिन जवाब के बाद इस बारे में कुछ उपाय होंगे या नहीं या केवल सदन में चर्चा ही होगी। जो लोग चाहते हैं कि हमें राहत मिलनी चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि हमें सही दामों में आवश्यक वस्तु मिलनी चाहिए, क्या उन लोगों को कुछ मिलेगा या नहीं?

आज गेहूं के इम्पोर्ट के बारे में बात हुई। देश में सरप्सल गेहूं है। हमारे गोदाम में जो गेहूं पड़ा था, वह सड़ रहा था, हमने बाहर फेंक दिया। केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत मजदूरों को अनाज के बदले काम की बात करते हैं। …( व्यवधान)  हमारे पास अनाज सरप्लस होने के बावजूद भी आज हम गेहूं क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN :   You please conclude now.  Your name has already been called.  But you were not present.  Still, I allowed you to speak for just two minutes only.  You too have agreed to speak only for two minutes.  Now, please conclude within a minute.

श्री अनंत गुढ़े : थोड़ी देर पहले माननीय शरद पवार जी ने यहां जवाब दिया। लेकिन उन्होंने जवाब में यह नहीं बताया कि गेहूं आयात करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हमारे पास गेहूं की कमी है? हमारे पास गेहूं की कमी न होते हुए भी हमने गेहूं आयात किया। देश का जो किसान पैदावार करता है, हम उसे दाम नहीं दे सकते। देश में इस प्रकार की स्थिति है। इस बारे में सरकार क्या कर रही है, इसका कोई जवाब नहीं है।

शादियों का समय है। गरीब लोगों की बेटियों की शादी के लिए उन्हें मंगलसूत्र के लिए सोना लेना भी महंगा हो रहा है। शादी एक ही बार होती है।…( व्यवधान)   मुझे दो मिनट भी नहीं हुए हैं।…( व्यवधान) 

सोने के दाम जो पिछले चार महीनों में ५,००० रुपये थे, आज १२,००० रुपये हो चुके हैं। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते।

वित्त मंत्री जी ने इस साल के बजट भाषण में वैट लगाने के बारे में कहा। जब वैट लगाया गया, उस वक्त कहा गया था कि वैट लगाते समय लोकल टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन आज कार्पोरेशन टैक्स, म्युनीसिपल कार्पोरेशन टैक्स भी लगते हैं जिसका परिणाम यह हो रहा है कि महंगाई और बढ़ रही है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जो कहा था, कम से कम सरकार उसी बात पर रहे कि सारे देश में एक ही टैक्स रहे। आज कार्पोरेशन के टैक्स अलग हैं।…( व्यवधान)  वहां ६ प्रतिशत एक्सट्रा टैक्स लग रहा है जिसकी वजह से भी दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस बारे में कुछ काम नहीं कर रही है। इसलिए इस देश की जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस बारे में सरकार क्या सोचती है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। सदन बहुत गंभीरता से इस विषय पर चर्चा कर रहा है। देश के ऊपर चारों तरफ से मार पड़ रही है। कहीं हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, कहीं हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, कहीं हम माओवाद से जूझ रहे हैं और जो कुछ बचा-खुचा है, वह हमें महंगाई ने मार दिया है। दो पहले दिन यूपीए सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल का जश्न मनाया। मैं गरीबों के पेट पर लात मारकर जश्न मनाने वाली सरकार से पूछना चाहती हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में बहुत लम्बे चौड़े वायदे किये थे कि “कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ”। अब वामपंथी वकालत करते हैं, प्रहरी बनते हैं कि वे देश की सेवा कर रहे हैं और देश को महंगाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप दोनों मिल-जुलकर, अगर मैं कहूं कि एक नया नारा देश की जनता ने बना दिया है, तो वह है कि “कांग्रेस और वामपंथियों का हाथ, गरीबों के पेट पर लात”। सब कुछ सहन होगा, हम हर समस्या से जूझ लेंगे, हर चीज के लिए रणनीति बना लेंगे, परन्तु एक लम्बी चौड़ी सूची, जो मैं यहां नहीं पढ़ूंगी कि चीनी का क्या भाव हो गया, तेल का क्या भाव हो गया, आटे का क्या भाव हो गया, दाल की कीमतें क्या हो गयी,  इन सबमें ५० से १०० परसेंट की महंगाई बढ़ गयी है। मैं एनडीए सरकार को कोसने वालों लोगों से पूछना चाहती हूं कि जब अटल जी सरकार थी तब क्या महंगाई बढ़ी थी ?  उस समय मूल्य स्थिर था और देश स्वाभिमान से जी रहा था। एक प्याज की कीमत बढ़ी, तो सरकार बदलने की कोशिश की गयी। ये लोग बहुत कहते हैं कि आप वहां से यहां आ गये और हम यहां से वहां चले गये। …( व्यवधान)    प्रधान जी कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार चली गयी थी। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के ५९ साल बाद इस कृषि प्रधान देश में, आपकी सरकार में किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। माएं अपने बच्चों के साथ इसलिए आत्महत्याएं कर रही हैं कि वे अपने दुधमुहे बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहीं। अगर बिजली नहीं मिलती तो मिट्टी तेल से, चिमनी से, डिबरी से काम चल जायेगा लेकिन रोटी नहीं मिलेगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो काम कैसे चलने वाला है ?  क्या कभी यूपीए सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है?

माननीय सभापति महोदय, एक कहावत है जो इन पर सटीक बैठती है कि भूल गये राव-रंग, भूल गये छकड़ी और याद रहा नून, तेल, लकड़ी। आने वाले चुनाव में ये नून, तेल, लकड़ी आपको आठ-आठ आंसू रुलाने वाला है। देश की जनता आज आपसे सवाल पूछ रही है। दो वर्षों की आपकी उपलब्धियों में समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर श्री मन मोहन सिंह जी का महंगाई का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। खेद का विषय है कि प्रधान मंत्री जी मीटिंग में, सभा में कहते हैं कि हम कोई गेहूं का आयात नहीं करेंगे। वह इसे डंके की चोट पर कहते हैं लेकिन २४ घंटे में ५० लाख टन गेहूं का आयात किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों, किसलिए ?  पंजाब के किसानों का गेहूं भ्रष्टाचारियों ने, घूसखोरियों ने, विदेशियों ने खेत से खरीद लिया और सरकार सोती रही। सरकार मौन है, बधिर है, मूक है। सरकार गरीबों का तमाशा देख रही है कि गरीब रोएं, आत्महत्याएं करें। सरकार को लाभ का पद बचाने के लिए स्पेशल सत्र बुलाना पड़ता है। मैं इस सदन में आपके माध्यम से आरोप लगाती हूं कि जिस पार्टी को, जिस पार्टी की अध्यक्षा को अपना पद बचाने की चिंता है, वह देश के गरीबों की चिंता नहीं कर सकती। इस महंगाई ने बच्चों को रुलाया, महिलाओं को रुलाया और पूर्व पंट्रोलियम मंत्रियों ने जाकर कह दिया कि महिलाएं साड़ी न खरीदें। अगर साड़ी नहीं खरीदेंगे तो तन पर पहनेंगे क्या, इसकी चिंता करनी चाहिए?

             माननीय सभापति महोदय, मैं गरीबों की तरफ से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि “यूं तो हर आंख यहां रोती है।” वित्त मंत्री जी, इसे आप ध्यान से सुनिये क्योंकि जब आप बजट प्रस्तुत करते हैं तो आंकड़ों का जाल बिछा देते हैं। आप कहते हैं कि मैं हूं ना। आप कहां हैं ?  अब महंगाई बढ़ गयी तो आप कहां हैं ? ाब आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि “ यूं तो हर आंख यहां रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है।

देखकर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वह मोती है॥ ”                एनडीए सरकार ने गरीबों के आंसू पोंछे हैं, गरीबों की हितचिन्तक रही है, किसानों के कर्ज माफ किए हैं, उन्हें महंगाई की मार से मारा नहीं है। कम से आप इससे बचाइए और मेरे प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य दीजिए। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

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MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the Minister will reply tomorrow.

            Now, we will take up Item No.34.

18.40 hrs.   NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY BILL, 2006