Allahabad High Court
Shan Ahmad (In Fir Shan Warsi) And 2 ... vs State Of U.P. Thru. Its Addl. Chief Secy. ... on 10 January, 2025
Author: Saurabh Lavania
Bench: Saurabh Lavania
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:1916 Court No. - 12 Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 176 of 2025 Applicant :- Shan Ahmad (In Fir Shan Warsi) And 2 Others Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Its Addl. Chief Secy. Home Deptt. U.P. Lko. Counsel for Applicant :- Bhola Singh Patel,Pravin Kumar Verma Counsel for Opposite Party :- G.A. Hon'ble Saurabh Lavania,J.
1. Heard.
2. The present application has been filed for the following main relief:-
"Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to quash the impugned order dated 28-11-2024, passed by the Special Judge Gangster Act, Lucknow in session trial no. 189/2016, State vs. Shiv Kumar @ Shiv Yadav & others, arising out case crime no. 632/2015, under section-302/120B IPC & section 7 Criminal Law Amendment Act, Police Station- Hazratganj, District- Lucknow, and direct the learned trial court for recall of the prosecution witness of PW-1 Abhisek Yadav alongwith PW-2 Smt. Durgesh Nandni, contained as Annexure No. 1 in the interest of justice."
3. The present application has been filed by the applicant challenging the order dated 28.11.2024, passed by Special Judge Gangster Act, Lucknow (in short 'trial court') on an application preferred by the applicant under Section 311 Cr.P.C. praying therein to recall PW-1/Abhishek Yadav alongwith PW-2/Durgesh Nandni.
4. The relevant facts of the case have been narrated in paragraphs 4 to 18 of this application, which are extracted hereunder:-
"4. That the brief facts of the case are that on 01-11-2015 at 14:40 hrs., an F.I.R. (first information report) was lodged by the complainant Shri Abhisek Yadav son of Late Dinesh Yadav, R/O- Seth Ramjas Road, Narhi, Police Station-Hazratganj, District-Lucknow against the applicants alongwith three others vide case crime no. 632/2015, under section-302/120B IPC, Police Station- Hazratganj, District-Lucknow. The photocopy of the first information report dated 01-11-2015 is being annexed herewith as Annexure No. 2 to this application.
5. That the police inquest has been conducted by police of police station Hazratganj, District Lucknow on 07-11-2015 at 07:30 hrs. in mortuary medical college Lucknow between 07:30 AM to 08:10 Am. The typed copy/photocopy of the police inquest is being annexed herewith as Annexure No. 3 to this application.
6. That the autopsy of the deceased Bantu Yadav has been conducted by Dr. Sangeeta Kumari lect. dept. forensic medicin KGMU, Dr. S.R. Samdder Balrampur hospital Lucknow, Dr. Satyendra Singh Balrampur hospital Lucknow on 07-11-2015 at 09:30 Am to 10:40 AM. The typed copy/photocopy of the postmartem report is being annexed herewith as Annexure No. 4 to this application.
7. That the during investigation the investigation officer has taken statement under section 161 Cr.P.C. of the complainant Sri Abhisek Yadav on 01-11-2015. The typed copy of statement under section 161 Cr.P.C. is being annexed herewith as Annexure No. 5 to this application.
8. That the during investigation Shiv Kumar Yadav @ Shiv Yadav and Vaishnav Kumar have been arrested on 02-11-2015 and Sarkar Ahmad @ Munder has been arrested on 03-11-2015 and accused Shan Warsi has been arrested on 04-11-2015.
9. That the charge sheet has been filed against the applicants alongwith two others on 25-01-2016 vide charge sheet no. 02/2016. The typed copy/photocopy of charge sheet is being annexed herewith as Annexure No. 6 to this application.
10. That the investigation officer Shri Vijaymal Singh Yadav has lodged a case against the applicants alongwith two others namely Shiv Kumar @ Shiv Yadav, Badriprasad yadav, Shan Warsi, Sarkar Ahmad Munder and Vaishnav Kumar @ Vashu vide crime no. 246/2016, under section 2/3 U.P. Gangster Act, police station-Hazraganj, District Lucknow on 30-04-2016 at 23:30 hrs. and taken into place of occurrence not mentioned and the charge sheet has been filed against the applicants vide charge sheet no. 01/2017 on 03-05-2017. The typed copies/photocopies of first information report and charge sheet are being annexed herewith as Annexure No. 7 to this application.
11. That the case crime no. 632/2015, under section 302/120B IPC & section 7 Criminal Law Amedment Act, Police Station Hazratganj, Lucknow has been committed by Chief Judicial Magistrate, Lucknow before District & Sessions Judge, Lucknow and the District & Sessions Judge, Lucknow has transferred case for trial before the Speical Judge SC/ST Act, Lucknow and the Speical Judge SC/ST Act, Lucknow has recorded statement of Abhisek Yadav PW-1 on 28-01-2017 and the counsel of Shiv Yadav has begin cross examination of the PW-1 Abhisek yadav on 24- 10-2018 and the cross examination was continued due to non remain of time, hence other accused person could not avail opportunity of cross examination through counsel.
12. That the session trial no. 182/2016, crime no. 632/2015, under section 302/120B IPC, police staion Hazratganj, Lucknow has been transfered to Special Judge Gangster Lucknow from Special Judge SC/ST Act Lucknow during the cross examination of PW-1 Abhisek Yadav.
13. That Smt. Durgesh Nandni prosecution witness no. 2 has produced on 25-06-2018 and the court has recorded the statement in chief on 25-06-2018 and Smt. Durgesh Nandni was coming on 26-06-2018, 09-07-2018 and 07-08-2018 but the cross examination was not done by any counsel of the defence, due to pendency of cross examination PW-1 Abhisek Yadav.
14. That the defence counsel of Sarkar Ahmad @ Munder, Shan Warsi, Vaishnav Kumar @ Vashu has made an application under section 311 Cr.P.C. on 30-04-2024 before the Special Judge Gangster Act, Lucknow, that application has been decided by the Special Judge Gangster Act, Lucknow on 28-11-2024 after delay of eight month and the knowledge has been got to the applicant on 04-12-2024 and the applicants have given an application to the Special Judge Gangster Act, Lucknow for filling of petition/application against order dated 28-11-2024 the Special Judge Gangster Act, Lucknow has rejected the application on 28-11-2024, and the case has been fixed for under section 313 Cr.P.C. on 05-12-2024, the proceeding of under section 313 Cr.P.C. has completed with the co-operation of the applicants/accuseds, that after case is fixed for defence evidence on 10-12-2024. The typecopies/certified copies of the both applications dated 30-04-2024 and 04-12-2024 rejection order dated 04.12.2024 and order dated 05.12.2024 are being annexed herewith as Annexure No. 8 to this application.
15. That the evidence of PW-1 was under cross-examination by accused Shiv Yadav and without giving opportunity for cross-examination to other co-accused and applicants the prosecution evidence of PW-1 has been closed.
16. That Sarkar Ahmad @ Munder has received injuries in road accident on 19-05-2021 and his operation was done by Doctors of Ujala Medical Center Indira Nagar Lucknow on 20-05-2021 he was not able to do general work and he was discharged from hospital on 03-06-2021, due to his illness and he could not attend the court properly. The medical paper of the applicant no. 1 is being annexed herewith as Annexure No. 9 to this application.
17. That the applicants have no any criminal history except two criminal cases.
18. That the cross examination of the PW-1 Shri Abhisek Yadav was under progress and his cross examination was not completed by any defence counsel during pendency of cross examination of PW-1 Shri Abhisekh Yadav the prosecution has also produced the PW-2 Smt. Durgesh Nandni on 25-06-2018 and the Special Judge Gangster Act, Lucknow has recorded the examination of chief of PW-2 instead of pendency of cross examination of PW-1."
5. The trial Court upon due consideration of the facts of the case rejected the application under Section 311 Cr.P.C. filed by the applicants for recalling of P.W.-1/Abhishek Yadav and PW-2/Smt. Durgesh Nandni for further cross-examination vide impugned order dated 28.11.2024. The order dated 28.11.2024 is extracted hereinunder:-
"1. पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। अभियुक्तगण 1. बद्री यादव, 2. वैष्णवो कुमार, 3. शान वारसी 4. शिव यादव 5. सरकार अहमद उर्फ मुन्दर न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त वैष्णव कुमार के जमानतदारों द्वारा जमानत वापस लिये जाने के कारण उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण की तरफ से दो रिकाल प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनो रिकाल प्रार्थनापत्र के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. अभियुक्तगण शान वारसी, सरकार अहमद उर्फ मुन्दर, वैष्णव कुमार शानू द्वारा रिकाल प्रार्थनापत्र दिनाकित 30.4.2024 अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा पी०डब्लू० 1 अभिषेक यादव की मुख्य परीक्षा दिनांक 28.1.2017 को अंकित की गयी, तथा उक्त साक्षी की प्रति परीक्षा जारी रही, किन्तु समय शेष नहीं रहा। इसलिए अभियुक्त शिव कुमार यादव की तरफ से प्रति परीक्षा का समय अग्रसारित कर दिया तथा अन्य समस्त अभियुक्तगण की प्रति परीक्षा अब तक समाप्त नही हुई है। साक्षी सं० 2 श्रीमती दुर्गेश नन्दिन की मुख्य परीक्षा दिनांक 25.06.2018 को अंकित की गयी तथा उनकी प्रति परीक्षा सभी अभियुक्तगण की तरफ से आज तक स्थगित की गयी है। अतः निवेदन है कि उक्त दोनो अभियोजन साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर न्याय हित में देने की कृपा करें।
3. अभियुक्तगण शान वारसी, सरकार अहमद एवं वैष्णव कुमार वाशु के द्वारा प्रस्तुत रिकाल प्रार्थनापत्र के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में कथन किया गया है कि उपरोक्त अभियुक्तगण की साक्षी पी०डब्लू० 1 के बाबत जिरह का अवसर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.1.2014 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 2 के बाबत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के जिरह का अवसर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 7.8.2018 के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा जानबूझ कर न्यायालय की प्रक्रिया का तथा जमानत की शर्तों का दुरुपयोग किया जा रहा था। वर्ष 2018 के पश्चात अत्यंत विलम्ब से दुर्भावनापूर्ण आशय से विचारण की समाप्ति में विलम्ब करने के आशय से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 22.11.2021, 31.5.2018, 30.5.2022 तथा 5.4.2024 के द्वारा विचारण की कार्यवाही को तीव्र किये जाने का प्रयास किया गया। यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि प्रस्तुत मामले के विवेचनाधिकारी की परीक्षा न्यायालय के समक्ष अंकित की गयी है तथा अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का एक मात्र उद्द्देश्य मामले की कार्यवाही में अवरोध पैदा करना/विलम्ब करना है। अभियुक्तगण के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 को रिकाल किये जाने के बावत अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र हर्जे के साथ खारिज करने की कृपा करें।
4. अभियुक्त बद्री यादव की तरफ से प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.4.2024 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 अभिषेक यादव, पी०डब्लू० 2 दुर्गेश नन्दिनी, पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद, पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव, पी०डब्लू० 5 डा० एहसान समद्दार, पी०डब्लू० 6 एम०सी० शिल्पी की जिरह उनके अधिवक्ता द्वारा बीमार होने के कारण या माननीय उच्च न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी। प्रार्थी के वर्तमान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद में अपना वकालतनामा उक्त अभियोजन साक्षियों के बावत प्रतिपरीक्षा का अवेसर समाप्त होने के पश्चात दाखिल किया गया है। वर्तमान अधिवक्ता द्वारा वकलातनामा दाखिल करने के पश्चात कुछ अभियोजन साक्षियों की जिरह की गयी है। अतः न्याय हित में उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण को प्रतिपरीक्षा हेतु तलब करने की कृपा करें, जिससे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनकी जिरह पूर्ण की जा सके।
5. अभियुक्त बद्री यादव द्वारा प्रस्तुत उक्त रिकाल प्रार्थनापत्र के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांकित 6.6.2024 में यह कथन किया गया है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 ता पी०डब्लू० 6 के प्रति परीक्षा का अवसर माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 10.4.2017, 7.8.2018, 8.1.2019, 29.3.2019 तथा 22.7.2019 क्रमशः तिथियों पर अवसर प्रदान किया गया, किन्तु बचाव पक्ष द्वारा जिरह न किये जाने के कारण उनकी जिरह का अवसर समाप्त किया गया। बचाव पक्ष को जिरह का अवसर देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अतः निवेदन है कि अभियुक्त बद्री यादव द्वारा प्रस्तुत रिकाल प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की कृपा करें।
6. पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 अभिषेक यादव पुत्र स्व० दिनेश यादव की मुख्य परीक्षा दिनांक 28.1.2017 को अंकित की गयी तथा अभियुक्त शिव यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तिथि को साक्षी पी० डब्लू० 1 की आंशिक जिरह की गयी तथा तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 की जिरह समयाभाव के कारण जारी रहने का आदेश पारित किया गया। पुनः दिनांक 15.2.2017 को साक्षी अभिषेक यादव साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए किन्तु अभियुक्त शिव यादव के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 21.03.2017 को साक्षी अभिषेक यादव जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए, किन्तु बचाव पक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थनापत्र 100 रू० हर्जे पर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। पुनः दिनांक 10.4.2017 को साक्षी पी०डब्लू० 1 अभिषेक यादव उपस्थित हुए, किन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने पर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 अभिषेक यादव के बाबत बचाव पक्ष के अधिवक्तागण का जिरह का अवसर समाप्त किया गया। तत्पश्चात शेष साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 22.4.2017 को नियत की गयी।
7. इस प्रकार आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 अभिषेक यादव न्यायालय में कई तिथियों पर जिरह हेतु उपस्थित हुए। अभियुक्त शिव यादव व अन्य अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उनकी जिरह नहीं की गयी, जिसके कारण विवश होकर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 के बाबत बचाव पक्ष के जिरह का अवसर दिनांक 10.4.2017 को समाप्त किया गया। वर्ष 2017 के पश्चात वर्ष 2024 में बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी को जिरह हेतु समन किये जाने के बावत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० न्यायालय के विचार में अति विलम्ब से तथा न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई सहयोग नहीं किया गया है। अतैव न्यायालय के विचार में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० के आलोक में साक्षी पी०डब्लू० 1 अभिषेक यादव को जिरह हेतु समन किये जाने हेतु कोई औचित्य नहीं है।
8. साक्षी पी०डब्लू० 2 श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी की मुख्य परीक्षा दिनांक 25.6.2018 को अंकित की गयी। उक्त तिथि को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा जिरह न किये जाने के कारण जिरह हेतु अग्रिम तिथि नियत की गयी। तत्पश्चात पुनः दिनांक 26. 6.2018 को साक्षी पी०डब्लू० 2 दुर्गेश नन्दिनी उपस्थित हुई, किन्तु उनकी जिरह बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा नहीं की गयी। पुनः दिनांक 9.7.2018 को साक्षी दुर्गेश नन्दिनी न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुई किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उनकी जिरह नहीं की गयी। पुनः दिनांक 7.8.2018 को साक्षी पी०डब्लू० 2 दुर्गेश नन्दिनी न्यायालय में साक्ष हेतु उपस्थित हुई, किन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा जिरह न किये जाने के कारण तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 2 दुर्गेश नन्दिनी के बावत बचाव पक्ष के जिरह का अवसर समाप्त किया गया तथा अग्रिम तिथि 3.9.2018 शेष साक्ष्य हेतु नियत की गयी।
9. इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 2 दुर्गेश नन्दिनी जिरह हेतु कई तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित हुई, किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा जान बूझ कर साक्षी पी०डब्लू० 2 की जिरह नहीं की गयी जिसके कारण विवश होकर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 2 श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी के बावत बचाव पक्ष के जिरह का अवसर दिनांक 7.8.2018 को समाप्त किया गया। वर्ष 2018 के उक्त आदेश के पश्चात वर्ष 2024 में अति विलम्ब से न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से बचान पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 2 को पुनः जिरह हेतु समन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई सहयोग नहीं किया गया है। अतैव न्यायालय के विचार में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० के आलोक में साक्षी पी०डब्लू० 2 दुर्गेश नन्दिनी को जिरह हेतु समन किये जाने हेतु कोई औचित्य नहीं है।
10 . अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद की मुख्य परीक्षा दिनांक 12.10.2018 को अंकित की गयी। उक्त तिथि को अभियुक्त शिव यादव की ओर से साक्षी की आंशिक जिरह की गयी तथा तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा जिरह अग्रसारित की गयी। साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद की जिरह पुनः दिनांक 24.10.2018 को अभियुक्त शिव यादव के अधिवक्ता द्वारा आंशिक जिरह की गयी। पुनः दिनांक 19.11. 2018 को साक्षी पी०डब्लू० 3 की आंशिक जिरह अभियुक्त शिव यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी तथा तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा जिरह जारी की गयी। तत्पश्चात दिनांक 28.11.2018 को अभियुक्त शिव यादव की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद की जिरह आंशिक रूप से की गयी तथा जिरह जारी की गयी। पुनः दिनांक 10.12.2018 को साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद की जिरह अभियुक्त शिव कुमार के अधिवक्ता द्वारा पूर्ण की गयी तत्पश्चात दिनांक 08.01.2019 को अभियुक्तगण शान वारशी एवं मुन्दर व वैष्णव कुमार की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद की जिरह पूर्ण की गयी तथा अभियुक्त बद्री यादव की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त करते हुए अभियुक्त बद्री यादव का जिरह का अवसर समाप्त किया गया।
11. इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद जिरह हेतु कई तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित हुए। अभियुक्त बद्री यादव के अलावा अन्य अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद की कई तिथियों पर विस्तृत जिरह करते हुए दिनांक 8.1.2019 को जिरह पूर्ण की गयी। अभियुक्त बद्री यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जानबूझ कर मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद के बावत अभियुक्त बद्री यादव के जिरह का अवसर दिनांक 8.1.2019 को समाप्त किया गया। वर्ष 2019 के उक्त आदेश के पश्चात वर्ष 2024 में अति विलम्ब से न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से अभियुक्त बद्री यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद को पुनः जिरह हेतु समन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई सहयोग नही किया गया है। अतैव न्यायालय के विचार में अभियुक्त बद्री यादव के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० के आलोक में साक्षी पी०डब्लू० 3 यासीन अहमद को जिरह हेतु समन किये जाने हेतु कोई औचित्य नहीं है।
12. साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव की मुख्य परीक्षा दिनांक 26.2.2019 को अंकित की गयी। उस दिन अभियुक्तगण मुन्दरjurisdiction under Section 482 of the Code is extraordinary and it can be used only in such cases where there is gross injustice or clear abuse of process of law. It can not be used to help such person who is not cooperating in fair trial. Similarly, power conferred to Trial Court in Section 311 of the Code to summon any person as witness for examination, cross-examination or for further examination can be exercised only in such cases where his examination is necessary for the just decision of the case. Such power cannot be invoked to harass the witness who has already been examined or for causing delay in trial. व शान वारशी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह साक्षी पी०डब्लू० 4 की पूर्ण गयी तथा शेष अभियुक्तगण की जिरह अग्रिम तिथि के लिए अग्रसारित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 15.3.2019 को जिरह सह अभियुक्तगण वैष्णव कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव की जिरह की गयी। साथ ही अभियुक्त शिव यादव की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव की दिनांक 15.3.2019 को आंशिक जिरह की गयी है तथा जिरह अग्रिम तिथि के लिए अग्रसारित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 29.3.2019 को बचावपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा साक्षी पी०डब्लु० 4 मृदुल यादव के उपस्थित होने पर जिरह न किये जाने के कारण बचाव पक्ष के जिरह का अवसर साक्षी पी०डब्लू० 4 के बाबत तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा समाप्त किया गया।
13. इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव जिरह हेतु कई तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित हुए। अभियुक्त वैष्णव कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव की जिरह पूर्ण की गयी तथा अभियुक्त बद्री यादव द्वारा उनकी आंशिक जिरह की गयी। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा जानबूझ कर मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से जिरह न किये जाने के कारण तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव के बावत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव के बावत के जिरह का अवसर विवश होकर दिनांक 29.03.2019 को समाप्त किया गया। वर्ष 2019 के उक्त आदेश के पश्चात वर्ष 2024 में अति विलम्ब से न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के आशय से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव को पुनः जिरह हेतु समन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई सहयोग नहीं किया गया है। अतैव न्यायालय के विचार में अभियुक्त बद्री यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० के आलोक में साक्षी पी०डब्लू० 4 मृदुल यादव को जिरह हेतु समन किये जाने हेतु कोई औचित्य नहीं है।
14. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० एस०आर० समद्दार की मुख्य परीक्षा दिनांक 22.7.2019 को अंकित की गयी तथा उक्त तिथि को अभियुक्त शिव यादव के विद्वान अधिवक्ता तथा सह अभियुक्तगण मुन्दर सरकार, वैष्णव कुमार व शान वारशी के अधिवक्ता द्वारा उनकी जिरह पूर्ण की गयी। अभियुक्त बद्री की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही किसी के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। इसलिए तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त बद्री के साक्षी पी०डब्लु० 5 डा० एस०आर०समद्दर की जिरह का अवसर समाप्त किया गया।
15. इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू 5 डा० एस०आर०समद्दर की जिरह अभियुक्त शिव कुमार व अभियुक्तगण मुन्दर सरकार, वैष्णव कुमार व शान वारशी के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा जिरह पूर्ण की गयी। अभियुक्त बद्री यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जान बूझ कर मामले की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त करते हुए साक्षी पी०डब्लू 5 के बावत अभियुक्त बद्री यादव की जिरह का अवसर समाप्त किया गया। साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० एस०आर०समद्दर चिकित्सक साक्षी है जो कि लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। चिकित्सक साक्षी जो कि औपचारिक साक्षी है को प्रस्तुत मामले में जिरह हेतु पुनः समन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। साक्षी पी०डब्लू० 5 के बाबत जिरह का अवसर वर्ष 2019 में समाप्त किये जाने के उक्त आदेश के पश्चात वर्ष 2024 में अति विलम्ब से न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के आशय से अभियुक्त बद्री यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० एस०आर० समद्दर को पुनः जिरह हेतु समन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई सहयोग नहीं किया गया है। अतैव न्यायालय के विचार में अभियुक्त बद्री यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द०प्र०सं० के आलोक में साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० एस०आर० समद्दर को जिरह हेतु समन किये जाने हेतु कोई औचित्य नहीं है।
16. पी०डब्लू० 6 कां० शिल्पी पाण्डे की मुख्य परीक्षा दिनांक 22.7.2019 को अंकित की गयी। उक्त तिथि को अभियुक्तगण मुन्दर सरकार, वैष्णव कुमार व शान वारशी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनकी जिरह पूर्ण की गयी तथा सह अभियुक्त शिव यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी साक्षी पी०डब्लू० 6 की जिरह पूर्ण की गयी। अभियुक्त बद्री की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी द्वारा स्थगन दिया गया। अतः उनकी जिरह का अवसर समाप्त किया गया। धारा 311 दं०प्र०सं० के अनुसार कोई न्यायालय किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो, यद्यपि कि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।
17. इस प्रकार न्यायालय के विचार में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 ता पी०डब्लू० 6 के बाबत अभियुक्तगण बद्री यादव तथा शान वारशी, सरकार अहमद व वैष्णव कुमार के विद्वान अधिवक्तागण को जिरह का अवसर प्रदान किया जा चुका है। अब उन्हें पुनः जिरह का अवसर प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्तुत सत्र विचारण के शीघ्र निस्तारण का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है, किन्तु अभियुक्तगण के असहयोग कारण मामले के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है। इस प्रकार न्यायालय के विचार में अभियुक्तगण शान वारसी, सरकार अहमद व वैष्णव कुमार के द्वारा प्रस्तुत रिकाल प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.4.2024 तथा अभियुक्त बद्री यादव द्वारा प्रस्तुत रिकाल प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.4.2024 अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
आदेश
18. अभियुक्तगण शान वारसी, सरकार अहमद व वैष्णव कुमार के द्वारा प्रस्तुत रिकाल प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.4.2024 तथा अभियुक्त बद्री यादव द्वारा प्रस्तुत रिकाल प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.4.2024 अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 4.12.2024 को पेश हो। समस्त अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगें।"
6. In the aforesaid background of the case, present application has been filed.
7. Learned counsel for the applicant says that as per settled principle of law the application ought to have been allowed by the trial court and the order impugned is against the principle settled in this regard as also the observations made by the Hon'ble Apex Court in regard to expression 'Fair Trial'. In this regard, he placed reliance on the judgment dated 30.07.2008 passed by the Hon'ble Apex Court in the case of Godrej Pacific Tech. Ltd. vs. Computer Joint India Ltd. reported in 2008 (11) SCC 108. As such, interference of this Court is required in the matter.
8. Learned AGA opposed the present application. He stated that the application under Section 311 Cr.P.C. was moved with sole intention to delay the trial, which is impermissible and in the circumstances of the case, the application has rightly been rejected by the trial court. Prayer is to affirm the impugned order and dismiss the instant application.
9. Considered the submissions advanced by the learned counsel for the parties and perused the record.
10. Considered the aforesaid and the observations made by the trial court in the order dated 28.11.2024 and the principles related to recall of witness under Section 311 Cr.P.C. settled by the Hon'ble Apex Court in the case(s) of Mohd. Khalid Versus State of West Bengal, (2002) 7 SCC 334; Hanuman Prasad (Supra), Natasha Singh vs. CBI, (2013) 5 SCC 741:(2013) 4 SCC (Cri) 828:2013 SCC OnLine SC 444; Rajaram Prasad Yadav vs. State of Bihar and another, AIR 2013 SC 3081; State (NCT of Delhi) v. Shiv Kumar Yadav, (2016) 2 SCC 402; State of Haryana vs. Ram Mehar and others, (2016) 8 SCC 762; Swapan Kumar Chatterjee vs. Central Bureau of Investigation, (2019) 14 SCC 328; Varsha Garg vs. State of Madhya Pradesh and Others, 2022 SCC OnLine SC 986 and also by this Court in Application under Section 482 Cr.P.C. No. 274 of 2022 (Ram Nayak Singh vs. State of U.P. & Another).
11. It is well settled by catena of decisions by the Hon'ble Apex Court that the power under Section 311 Cr.P.C. must be exercised with the care, caution and circumspection and only for strong and valid reasons. The recall of a witness already examined should not be a matter of course and discretion given to the court in this regard has to be exercised judicially to prevent failure of justice. The object of the provision as a whole is to do justice not only from the point of view of the accused and the prosecution but also from the point of view of an orderly society.
12. The Court is fully conscious of the position that after all the trial is basically for the prisoners/accused and the Court should afford an opportunity to them in the fairest manner possible. At the same time, the Court should bear in mind that fair trial entails the interest of the accused, the victim and the society and, therefore, the grant of fair and proper opportunities to the persons concerned, must be ensured being a constitutional goal, as well as a human right. Recalling of witnesses has to be applied on the basis of judicially established and accepted principles.
13. The jurisdiction under Section 482 of the Code is extraordinary and it can be used only in such cases where there is gross injustice or clear abuse of process of law. It can not be used to help such person who is not cooperating in fair trial. Similarly, power conferred to Trial Court in Section 311 of the Code to summon any person as witness for examination, cross-examination or for further examination can be exercised only in such cases where his examination is necessary for the just decision of the case. Such power cannot be invoked to harass the witness who has already been examined or for causing delay in trial.
14. In the facts of the case, it would be apt to refer the observations made in the judgment(s) passed in the case of Mohd. Khalid (Supra); Ram Mehar (Supra); State (NCT of Delhi) (Supra) and Swapan Kumar Chatterjee (Supra).
15. In the case of Mohd. Khalid (Supra), the Hon'ble Apex Court observed as under:-
"Before parting with the case, we may point out that the Designated Court deferred the cross-examination of the witnesses for a long time. That is a feature which is being noticed in many cases. Unnecessary adjournments give a scope for a grievance that the accused persons get a time to get over the witnesses. Whatever be the truth in this allegation, the fact remains that such adjournments lack the spirit of Section 309 of the Code. When a witness is available and his examination-in- chief is over, unless compelling reasons arc there, the Trial Court should not adjourn the matter on the mere asking. These aspects were highlighted by this Court in State of U.P. v. Shambhu Nath Singh and others (2001) 4 SCC 667 and N.G. Dastane v. Shrikant Shivde (2001) 6 SCC 135. In the case of State of U.P. v. Shambhu Nath Singh and others (2001) 4 SCC 667, this Court deprecated the practice of Courts adjourning cases without examination of witnesses when they are in attendance with the following observations:-
"9. We make it abundantly clear that if a witness is present in Court he must be examined on that day. The Court must know that most of the witnesses could attend the Court only at heavy cost to them, after keeping aside their own avocation. Certainly they incur suffering and loss of income. The meagre amount of bhatta (allowance) which a witness may be paid by the Court is generally a poor solace for the financial loss incurred by him. It is a said plight in the Trial Courts that witnesses who are called through summons or other processes stand at a doorstep from morning till evening only to be told at the end of the day that the case is adjourned to another day. This primitive practice must be reformed by every one provided the presiding officer concerned has a commitment towards duty. No sadistic pleasure, in seeing how other persons summoned by him as witnesses are standard on account of the dimension of his judicial powers, can be a persuading factor for granting such adjournments lavishly, that too in a casual manner."
16. In the case of Ram Mehar (Supra), the Hon'ble Apex Court observed as under:-
"23. In Bablu Kumar and others v. State of Bihar and another, (2015) 8 SCC 787 the Court referred to the authorities in Sidhartha Vashisht alias Manu Sharma v. State (NCT of Delhi), (2010) 6 SCC, Rattiram and others v. State of Madhya Pradesh (2012) 4 SCC 516, J. Jayalalithaa and others v. State of Karnataka and others (2014) 2 SCC 401, State of Karnataka v. K. Yarappa Reddy (1999) 8 SCC 715 and other decisions and came to hold that keeping in view the concept of fair trial, the obligation of the prosecution, the interest of the community and the duty of the court, it can irrefragably be stated that the court cannot be a silent spectator or a mute observer when it presides over a trial. It is the duty of the court to see that neither the prosecution nor the accused play truancy with the criminal trial or corrode the sanctity of the proceeding. They cannot expropriate or hijack the community interest by conducting themselves in such a manner as a consequence of which the trial becomes a farcical one. It has been further stated that the law does not countenance a "mock trial". It is a serious concern of society. Every member of the collective has an inherent interest in such a trial. No one can be allowed to create a dent in the same. The court is duty-bound to see that neither the prosecution nor the defence takes unnecessary adjournments and take the trial under their control. We may note with profit though the context was different, yet the message is writ large. The message is - all kinds of individual notions of fair trial have no room"."
"38. At this juncture, we think it apt to state that the exercise of power under Section 311 Cr.P.C. can be sought to be invoked either by the prosecution or by the accused persons or by the Court itself. The High Court has been moved by the ground that the accused persons are in the custody and the concept of speedy trial is not nullified and no prejudice is caused, and, therefore, the principle of magnanimity should apply. Suffice it to say, a criminal trial does not singularly centres around the accused. In it there is involvement of the prosecution, the victim and the victim represents the collective. The cry of the collective may not be uttered in decibels which is physically audible in the court premises, but the Court has to remain sensitive to such silent cries and the agonies, for the society seeks justice. Therefore, a balance has to be struck. We have already explained the use of the words "magnanimous approach" and how it should be understood. Regard being had to the concept of balance, and weighing the factual score on the scale of balance, we are of the convinced opinion that the High Court has fallen into absolute error in axing the order passed by the learned trial Judge. If we allow ourselves to say, when the concept of fair trial is limitlessly stretched, having no boundaries, the orders like the present one may fall in the arena of sanctuary of errors. Hence, we reiterate the necessity of doctrine of balance".
17. The relevant paragraphs of the judgment passed in the case of State (NCT of Delhi) (Supra) are extracted hereunder:-
"10. It can hardly be gainsaid that fair trial is a part of guarantee under Article 21 of the Constitution of India. Its content has primarily to be determined from the statutory provisions for conduct of trial, though in some matters where statutory provisions may be silent, the court may evolve a principle of law to meet a situation which has not been provided for. It is also true that principle of fair trial has to be kept in mind for interpreting the statutory provisions.
11. It is further well settled that fairness of trial has to be seen not only from the point of view of the accused, but also from the point of view of the victim and the society. In the name of fair trial, the system cannot be held to ransom. The accused is entitled to be represented by a counsel of his choice, to be provided all relevant documents, to cross-examine the prosecution witnesses and to lead evidence in his defence. The object of provision for recall is to reserve the power with the court to prevent any injustice in the conduct of the trial at any stage. The power available with the court to prevent injustice has to be exercised only if the court, for valid reasons, feels that injustice is caused to a party. Such a finding, with reasons, must be specifically recorded by the court before the power is exercised. It is not possible to lay down precise situations when such power can be exercised. The legislature in its wisdom has left the power undefined. Thus, the scope of the power has to be considered from case to case. The guidance for the purpose is available in several decisions relied upon by the parties. It will be sufficient to refer to only some of the decisions for the principles laid down which are relevant for this case.
14. In Hoffman Andreas case [Hoffman Andreas v. Inspector of Customs, (2000) 10 SCC 430 : 2001 SCC (Cri) 1488] , the counsel who was conducting the case was ill and died during the progress of the trial. The new counsel sought recall on the ground that the witnesses could not be cross-examined on account of the illness of the counsel. This prayer was allowed in peculiar circumstances with the observation that normally a closed trial could not be reopened but illness and death of the counsel was in the facts and circumstances considered to be a valid ground for recall of witnesses. It was observed : (SCC p. 432, para 6) "6. Normally, at this late stage, we would be disinclined to open up a closed trial once again. But we are persuaded to consider it in this case on account of the unfortunate development that took place during trial i.e. the passing away of the defence counsel midway of the trial. The counsel who was engaged for defending the appellant had cross-examined the witnesses but he could not complete the trial because of his death. When the new counsel took up the matter he would certainly be under the disadvantage that he could not ascertain from the erstwhile counsel as to the scheme of the defence strategy which the predeceased advocate had in mind or as to why he had not put further questions on certain aspects. In such circumstances, if the new counsel thought to have the material witnesses further examined the Court could adopt latitude and a liberal view in the interest of justice, particularly when the Court has unbridled powers in the matter as enshrined in Section 311 of the Code. After all the trial is basically for the prisoners and courts should afford the opportunity to them in the fairest manner possible."
15. The above observations cannot be read as laying down any inflexible rule to routinely permit a recall on the ground that cross-examination was not proper for reasons attributable to a counsel. While advancement of justice remains the prime object of law, it cannot be understood that recall can be allowed for the asking or reasons related to mere convenience. It has normally to be presumed that the counsel conducting a case is competent particularly when a counsel is appointed by choice of a litigant. Taken to its logical end, the principle that a retrial must follow on every change of a counsel, can have serious consequences on conduct of trials and the criminal justice system. The witnesses cannot be expected to face the hardship of appearing in court repeatedly, particularly in sensitive cases such as the present one. It can result in undue hardship for the victims, especially so, of heinous crimes, if they are required to repeatedly appear in court to face cross-examination.
16. The interest of justice may suffer if the counsel conducting the trial is physically or mentally unfit on account of any disability. The interest of the society is paramount and instead of trials being conducted again on account of unfitness of the counsel, reform may appear to be necessary so that such a situation does not arise. Perhaps time has come to review the Advocates Act and the relevant rules to examine the continued fitness of an advocate to conduct a criminal trial on account of advanced age or other mental or physical infirmity, to avoid grievance that an Advocate who conducted trial was unfit or incompetent. This is an aspect which needs to be looked into by the authorities concerned including the Law Commission and the Bar Council of India.
27. It is difficult to approve the view taken by the High Court. Undoubtedly, fair trial is the objective and it is the duty of the court to ensure such fairness. Width of power under Section 311 CrPC is beyond any doubt. Not a single specific reason has been assigned by the High Court as to how in the present case recall of as many as 13 witnesses was necessary as directed in the impugned order. No fault has been found with the reasoning of the order of the trial court. The High Court rejected on merits the only two reasons pressed before it that the trial was hurried and the counsel was not competent. In the face of rejecting these grounds, without considering the hardship to the witnesses, undue delay in the trial, and without any other cogent reason, allowing recall merely on the observation that it is only the accused who will suffer by the delay as he was in custody could, in the circumstances, be hardly accepted as valid or serving the ends of justice. It is not only matter of delay but also of harassment for the witnesses to be recalled which could not be justified on the ground that the accused was in custody and that he would only suffer by prolonging of the proceedings. Certainly recall could be permitted if essential for the just decision but not on such consideration as has been adopted in the present case. Mere observation that recall was necessary "for ensuring fair trial" is not enough unless there are tangible reasons to show how the fair trial suffered without recall. Recall is not a matter of course and the discretion given to the court has to be exercised judiciously to prevent failure of justice and not arbitrarily. While the party is even permitted to correct its bona fide error and may be entitled to further opportunity even when such opportunity may be sought without any fault on the part of the opposite party, plea for recall for advancing justice has to be bona fide and has to be balanced carefully with the other relevant considerations including uncalled for hardship to the witnesses and uncalled for delay in the trial. Having regard to these considerations, we do not find any ground to justify the recall of witnesses already examined.
28. It will also be pertinent to mention that power of judicial superintendence under Article 227 of the Constitution and under Section 482 CrPC has to be exercised sparingly when there is patent error or gross injustice in the view taken by a subordinate court [Jasbir Singh v. State of Punjab, (2006) 8 SCC 294 : (2006) 3 SCC (Cri) 470, paras 10 to 14] . A finding to this effect has to be supported by reasons. In the present case, the High Court has allowed the prayer of the accused, even while finding no error in the view taken by the trial court, merely by saying that exercise of power was required for granting fair and proper opportunity to the accused. No reasons have been recorded in support of this observation. On the contrary, the view taken by the trial court rejecting the stand of the accused has been affirmed. Thus, the conclusion appears to be inconsistent with the reasons in the impugned order.
29. We may now sum up our reasons for disapproving the view of the High Court in the present case:
(i) The trial court and the High Court held that the accused had appointed counsel of his choice. He was facing trial in other cases also. The earlier counsel were given due opportunity and had duly conducted cross-examination. They were under no handicap;
(ii) No finding could be recorded that the counsel appointed by the accused were incompetent particularly at the back of such counsel;
(iii) Expeditious trial in a heinous offence as is alleged in the present case is in the interests of justice;
(iv) The trial court as well as the High Court rejected the reasons for recall of the witnesses;
(v) The Court has to keep in mind not only the need for giving fair opportunity to the accused but also the need for ensuring that the victim of the crime is not unduly harassed;
(vi) Mere fact that the accused was in custody and that he will suffer by the delay could be no consideration for allowing recall of witnesses, particularly at the fag end of the trial;
(vii) Mere change of counsel cannot be ground to recall the witnesses;
(viii) There is no basis for holding that any prejudice will be caused to the accused unless the witnesses are recalled;
(ix) The High Court has not rejected the reasons given by the trial court nor given any justification for permitting recall of the witnesses except for making general observations that recall was necessary for ensuring fair trial. This observation is contrary to the reasoning of the High Court in dealing with the grounds for recall i.e. denial of fair opportunity on account of incompetence of earlier counsel or on account of expeditious proceedings;
(x) There is neither any patent error in the approach adopted by the trial court rejecting the prayer for recall nor any clear injustice if such prayer is not granted."
18. In the case of Swapan Kumar Chatterjee (Supra), a note of caution was sounded and the same can be deduced from paragraphs 11 and 12 of the report, which are as under:-
"11. It is well settled that the power conferred under Section 311 should be invoked by the court only to meet the ends of justice. The power is to be exercised only for strong and valid reasons and it should be exercised with great caution and circumspection. The court has vide power under this section to even recall witnesses for re-examination or further examination, necessary in the interest of justice, but the same has to be exercised after taking into consideration the facts and circumstances of each case. The power under this provision shall not be exercised if the court is of the view that the application has been filed as an abuse of the process of law.
12. Where the prosecution evidence has been closed long back and the reasons for non-examination of the witness earlier are not satisfactory, the summoning of the witness at belated stage would cause great prejudice to the accused and should not be allowed. Similarly, the court should not encourage the filing of successive applications for recall of a witness under this provision."
19. Upon due consideration of aforesaid facts as also the law settled on the issue, this Court does not find any illegality in the impugned order dated 28.11.2024. It is for the reason that to the view of this Court, the application under Section 311 Cr.P.C. was preferred by the applicants only to delay the proceedings pending before the trial court and the same can be deduced from the following facts:-
(i) According to the impugned order dated 28.11.2024, this Court has directed to conclude the proceedings of Sessions Trial No. 189 of 2016, in issue, expeditiously, and this aspect of the case has not been refuted by the applicants.
(ii) Opportunity to cross-examine PW-1/Abhishek Yadav was closed by the trial court wayback on 10.04.2017.
(iii) Opportunity to cross-examine PW-2/Durgesh Nandni was closed on 07.08.2018.
(iv) After huge delay, the applicants preferred the application under Section 311 Cr.P.C. on 30.04.2024 with regard to above named witnesses.
(v) In the application under Section 311 Cr.P.C., the tangible reasons for recalling the above named witnesses have not been indicated, which are required in view of the judgment passed by the Hon'ble Apex Court in the case of State (NCT of Delhi) (Supra).
20. For the aforesaid, this Court does not find any illegality in the impugned order dated 28.11.2024. The instant application is hereby dismissed. Costs made easy.
Order Date :- 10.1.2025/Arun/-