Lok Sabha Debates
Discussion Regarding Protection Of River Ganga From Pollution And Himalayas ... on 17 May, 2012
> Title: Discussion regarding protection of river Ganga from pollution and Himalayas from ruthless exploitation raised by Kunwar Rewati Raman Singh on the 14th May, 2012.
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up discussion under Rule 193. Dr. Ratna De to continue.
DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, I would not go through the portion which I have already spoken on 14th May.
There cannot be two opinions about making Ganga, which is our lifeline, pollution-free. This is our major river. We cannot destroy it irreparably. We have to protect it and safeguard it for our own benefit. We know that the Ganga Action Plan has been in implementation for long. What is the status of the Ganga Action Plan now? What was its impact? Has it served the purpose for which it was formed? What benefit has been reaped out of it? I would like to know answers from the hon. Minister for these pertinent questions because it is the responsibility of the Government to ensure proper and effective implementation of the Ganga Action Plan. Has the Ganga Action Plan failed to take off? As far as many hon. Members are concerned, Ganga Action Plan is a failed attempt on the part of the Government. Pollution of Ganga is all pervasive in its long stretch encompassing many States of the country.
What is the function of the Ganga River Basin Authority? What efforts have been made by the Ganga River Basin Authority to ensure Ganga River is cleansed and made pollution-free? What punitive action has been initiated by this Authority on industries which blatantly pollute River Ganga over the years by throwing all the laws to the wind? Is there any monitoring mechanism at the Centre, to monitor the function of this Authority?
Hon. President, in her last speech to the Joint Session of the Parliament, has highlighted that Ganga should be made pollution free. What initiatives have been taken by the Ministry on this remark of the hon. President? Is there any effort to ensure development and beautification on the banks of the River Ganga? The existence of ports also depends on the water level of the River Ganga.
Before I conclude, I would like to make a fervent appeal on a very specific aspect of the Ganga Action Plan. It is about finding funds for taking up this mammoth Ganga Action Plan scheme. There would not be any scarcity of funds, as all the stakeholders should be involved so that there is no shortage or dearth of funds. Our goal should be to ensure that Ganga is saved from destruction and Ganga is free from pollution; and then only we can heave a sigh of relief.
16.07 hrs (Madam Speaker in the Chair) श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आपने मुझे गंगा नदी को प्रदूषण से तथा हिमालय के निर्मम दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में मुझे भी भागीदार बनने की आज्ञा दी है। मैं सम्पूर्ण सदन की ओर से आपका इसलिए भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि सम्पूर्ण चर्चा में आपने स्वयं रह उपस्थित रह कर इस चर्चा को एक महत्व प्रदान किया है। हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति से इस विषय का निश्चित रूप से एक समाधान पूरा देश इस सदन के मार्गदर्शन में निकालेगा।
अध्यक्ष महोदया, अनेक सम्माननीय वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। गंगा निस्संदेह हमारी पहचान है। जन्म से मृत्यु तक मां की तरह गंगा हमें पालती है। पूरे देश में ही यह परंपरा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो गंगा के शुद्ध जल से हमारा मुख पवित्र होता है और जब मनुष्य का देहांत होता है तो उसकी अस्थियों को गंगा में ही विसर्जित किया जाता है। यहां दूर-दूर से, दूसरे देशों से लोग आते हैं कि उनकी जो भस्म है, उसको गंगा की शीतलता प्राप्त हो जाए।
गंगा का अवतरण इसी प्रकार विसर्जित पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। मैं समझता हूं कि गंगा के प्रति लोगों की आस्था गंगा की महत्ता को प्रमाणित करती है। हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा रंगमंच इत्यादि इस देश की कोई भी विधा गंगा के बिना अधूरी है। मैं समझता हूं कि यदि गंगा को माइनस कर दिया जाए तो देश के अन्दर कुछ भी नहीं बचेगा। गंगा वस्तुतः हमारी पहचान है। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जहां-जहां भारत गया है, वहां-वहां गंगा गयी है और जहां-जहां गंगा गयी है, वहां-वहां भारत गया है। इस देश की सीमाओं के बाहर भी जहां कहीं गंगा गयी है, वहां स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति गयी है। जहां भी इस देश के रहने वाले लोग गए हैं, वहां गंगा भी गयी है।
आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि हरिद्वार में दुनिया भर से और देश भर से जितने लोग आते हैं उनके मन में गंगा के दर्शन के लिए, उसके पानी से आचमन करने के लिए, और गंगा में उतरकर अवगाहन करने की श्रद्धा होती है, क्योंकि हरिद्वार को गंगा के अवतरण स्थान के बड़ा निकट माना जाता है। केवल गंगा के अन्दर थोड़ा सा उतर कर आह्वान करने की वह श्रद्धा ऐसी है, जो पूरे देश को एक भी रखती है और इस पूरे देश के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित भी करती है। मुझे पटना में रहने का अवसर मिला। पटना गंगा के किनारे बसा है। रात के 10-11 बजे मैंने घंटों गंगा के किनारे बैठकर बिताये हैं। सवेरे की थकान के बाद जब मैं वहां बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क सब ताजा हो गये हैं। गंगा की यह एक छाया ऐसी है कि जो मन को भी शीतल करती है, तन को भी शीतल करती है।
इस विषय पर चर्चा हुई है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। सब लोगों ने चिन्ता व्यक्त की कि उसके जन्म-स्थान पर ही उसकी हत्या करने की कोशिश हो रही है। उसके कारण जो दुप्रभाव हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा की गई है। मैं उसकी विशेष चर्चा यहां पर दोहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि सारा सदन उन सब विषयों को जानता है। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि गंगा केवल अमृत जल ही नहीं प्रदान करती, अभी हमारे रेवती रमण सिंह जी ने आईने अकबरी का प्रकरण सुनाया कि गंगाजल पानी नहीं है, गंगाजल तो अमृत है तो गंगा का अमृत रूपी जल या जल रूपी अमृत ही वह प्रदान नहीं करती, गंगा हमारी लाखों हैक्टेयर भूमि को बहुत उपजाऊ मिट्टी भी प्रदान करती है। गंगा के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके जन्म-स्थान से लेकर आगे तक, वह उन दोनों सम्भावनाओं को खत्म करता है, दोनों चीजों को नष्ट करता है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि गंगा नहीं बची तो इस देश का जो आर्थिक चित्र है, वह भी बहुत खराब हो जायेगा।
इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार के जो प्रयास हैं, मुझे लगता है कि सरकार के प्रयासों के अन्दर साख की बड़ी भारी कमी है। मैं कुल मिलाकर यू.पी.ए. सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी लम्बी बातें होती हैं, पर क्रियान्वयन बहुत कम होता है। यही स्थिति गंगा के सम्बन्ध में भी है। सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं, उसके अन्दर हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने भी चिन्ता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। उसके लिए राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया। स्वयं उसके वे अध्यक्ष हैं, लेकिन स्थिति यह है, जैसा मैंने कहा, माननीय सदस्यों ने भी उसका उल्लेख किया है कि उसके कार्यालय का कोई ठिकाना नहीं है। जो पर्यावरण मंत्रालय का जोइंट सैक्रेटरी है, उसकी दराज के अन्दर उसका कार्यालय है, यानि प्रधानमंत्री अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद में जो प्राधिकरण बनाया गया हो, उसकी यह स्थिति सिद्ध करती है कि शब्दों के अन्दर तो गंगा की सेवा हमारी सरकार ने की, परन्तु क्रियान्वयन की दृष्टि से उनकी प्राथमिकता की सूची के अन्दर गंगा का स्थान नहीं है। इसका एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं। आपको पता है, पूरे देश को पता है कि गंगा को लेकर आन्दोलन चल रहा है। सन्यासी या विभिन्न प्रकार के जो आई.आई.टी. के प्रोफेसर हैं, हम सब जानते हैं, अब वे सन्यासी हो गये हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा अनशन किया, आमरण अनशन किया, जल छोड़ा, सब चीजें हुईं। उन विषयों को लेकर सरकार को चिन्ता हुई। सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपकी मांगें पूरी करेंगे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 23 मार्च को उनका उपवास तोड़ने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीटय़ूट में हमारे दो माननीय मंत्री गये। हमारे आदरणीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे और हमारे आदरणीय कोयला मंत्री थे, मैं स्वयं भी वहां उपस्थित था, उन्होंने वहां पर सरकार की ओर से आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के अन्दर जो योजनाएं चल रही हैं, उनको हम बहुत जल्दी, केवल एक पखवाड़े के अन्दर बन्द कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बराबर चिट्ठियां लिखते रहे, रिमाइंडर देते रहे, तब जाकर 15 दिन बीत जाने के बाद केवल एक जो योजना चल रही थी, उसको बन्द किया गया, विष्णुघाट पीपलकोटी अलकनन्दा और उसको भी, क्योंकि, कोई बैठक प्राधिकरण की नहीं हुई, उस पर भी निर्णय नहीं हुआ और उन्होंने भी कहा कि जब कोई निर्णय ही नहीं हुआ तो कैसे परमानेंटली हम इसे बन्द करें, इसलिए वह फिर चल रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनशनकारी का अनशन तुड़वाते वक्त भी यह सरकार गंगा के स्वास्थ्य के प्रति, गंगा का जो नुकसान हो रहा है, उसके प्रति गम्भीर नहीं थी। मैंने दो उदाहरण दिये और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। दो उदाहरण मैंने इसलिए दिये हैं कि सरकार से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीर हो। सरकार एक प्रकार की हिपोक्रेसी, ढोंग न करे, गंगा की वास्तव में चिन्ता करे तो कुछ न कुछ हल होगा। इस हिपोक्रेसी की वजह से, कुनियोजन की वजह से या गलत नियोजन की वजह से आखिर क्या हो रहा है, हमारे इतने प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, खास तौर से मैं कहूंगा कि गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, हमारे माननीय सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, हजारों करोड़, करोड़ की तो बात ही नहीं है, सैंकड़ों करोड़ की बात नहीं है, हजारों करोड़ रुपये एकदम से पानी में बह जाते हैं। परन्तु उसका परिणाम क्या निकला है, परिणाम यह निकला है कि आज भी कहीं न गंगा स्वच्छ हो पाई है, न यमुना स्वच्छ हो पाई है।
अध्यक्ष जी, पिछले महीने मैं मथुरा गया था। मथुरा में यमुना, जो सहायक नदी है, मैं तो गंगा-यमुना के दोआब के बीच में रहता हूं, वहां का मैं रहने वाला हूं, मुझे गंगा की भी चिन्ता है और यमुना की भी चिन्ता रहती है। मैं वहां गया तो उसके अन्दर आप शरीर का कोई अंग डालने में हिचकेंगे, यह उसके पानी की स्थिति है। जिस स्थान की महत्ता यह कही जाती है कि कंस को मारने के पश्चात् भगवान कृष्ण ने वहां पर विश्राम किया था तो विश्राम घाट वहां पर बना हुआ है। वहां पर पूरे हिन्दुस्तान के लोग आते हैं कि कृष्ण की जन्मस्थली के ऊपर यमुना के दर्शन हम लोग कर लें। लेकिन उस स्थान पर यमुना के जल को छूने की भी स्थिति आम आदमी की नहीं है, वहां इतना गंदा जल है। नगरपालिका के लोगों ने वहां पर टैप लगा रखे हैं, उसमें से जल निकलता है और उसे हाथ में लेकर लोग अपने मन को संतुष्ट करते हैं कि हमने यमुना के किनारे खड़े होकर जल हाथ में लिया, उसे यमुना जल मानकर वे अपना मन संतुष्ट करते हैं। यह यमुना की स्थिति है और गंगा की स्थिति के बारे में मैं कहूंगा। कानपुर से लेकर पूरा कोलकाता और उससे आगे का सारा एरिया, शुरू तो सीधा ऊपर से हो जाता है, लेकिन इन नगरों से लेकर जो दुर्गति है, मैं पिछले वर्ष कोलकाता गया था, स्टीमर में बैठकर हम लोग दक्षिणेश्वर जा रहे थे। यह दृश्य सब जगह का है, सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ मीटर के ऊपर सीवर के बड़े-बड़े नाले हैं, जो उसके अंदर आ रहे हैं और गंगा को गंदा कर रहे हैं। जो कहानी पूरे उत्तराखंड से शुरू होकर गंगासागर तक चलती है, यही कहानी सब जगह हमें दिखाई देती है।
महोदया, इस संबंध में मेरा एक निवेदन है, मैं खासतौर से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा को शुद्ध करने का जो कार्यक्रम है, उसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से शत-प्रतिशत केंद्र सरकार अपने ऊपर ले, प्रदेश सरकारों की यह प्राथमिकता नहीं है, स्थानीय निकायों की यह प्राथमिकता नहीं है। स्थानीय निकायों के पास संभवतः उतने संसाधन भी नहीं हैं। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि जहां किसी सीवर का पानी है या किसी कारखाने का पानी है, उसको शुद्ध करके डालने की जिम्मेदारी स्वयं केंद्र सरकार ले, भले ही उसके लिए उन कारखानों से उन निकायों से वह शुल्क वसूले, उनके ऊपर टैक्स लगाये। लेकिन कुल मिलाकर गंगा के अंदर कोई भी प्रदूषित जल न जाए, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले, उसकी निगरानी करे। उसके लिए चाहे तो कुछ संशोधन किए जाएं। जैसा यहां कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा कि राष्ट्रीय जल प्राधिकरण बने, नदियों का राष्ट्रीयकरण हो, नदियां राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाएं। लेकिन कुल मिलाकर हम लोग केवल एक गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान बनायें, उसके अंदर धन दें और धन इसी प्रकार से बहता चला जाए, किसी की जिम्मेदारी न हो, उससे काम नहीं बनेगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से केंद्र सरकार ले। यह मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से एक आग्रह है।
महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तराखंड गरीब राज्य है, उसको संसाधन चाहिए, वह नया राज्य है। उसे लगता है कि गंगा के ऊपर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन करके हम अपनी जरूरत भी पूरी करेंगे और उसे बेचकर कुछ पैसा भी कमायेंगे। उसकी यह इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम किसी प्रदेश से कोयला या अन्य खनिज लेते हैं, तो उसे रॉयल्टी देते हैं, इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य को केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में रॉयल्टी दे, जिससे उसकी जरूरत उस पैसे से पूरी हो। उसे बिजली के लिए छोटे-छोटे बांध बनाकर, गंगा की हत्या करके उसे पैसा कमाने की जरूरत न रहे। मुझे विशेष रूप से आग्रह करना है कि गंगा के ऊपर धन कमाने के लिए बांध बनाने की उत्तराखंड सरकार को जरूरत न पड़े। उत्तराखंड सरकार की यथेष्ट सहायता केंद्र सरकार को करनी चाहिए।
महोदया, प्रकृति मां है। हमने कहा है, माता भूमि पुत्रोअहं पृथिव्या, पृथ्वी को जीतना? जीता शत्रु का जाता है, मां को जीता नहीं जाता है। मां के आंचल की छाया में तो सब लोग पलते हैं। गंगा भी मां है। उसी प्रवृत्ति से विज्ञान को मां गंगा के अनुकूल बनाया जाए, मां गंगा से लड़कर अगर हम कोई चीज पैदा करेंगे, तो वह ठीक नहीं होगा। टेम्स नदी का मैं एक उदाहरण देता हूं। लंदन के अंदर प्रसिद्ध टेम्स नदी है। वर्ड्सवर्थ की बड़ी प्रसिद्ध कवितायें उन्होंने टेम्स पर लिखी हैं, टेम्स नदी प्रदूषित हो गयी थी, उसमें बदबू आने लगी थी। लेकिन इंग्लैंड ने राष्ट्रीय संकल्प किया, उसको शुद्ध करने का प्रयास किया और आज टेम्स नदी के अंदर शुद्ध जल बह रहा है। इसी प्रकार से हम अपनी गंगा नदी की चिंता करें, अपनी मां की चिंता करें। निश्चित रूप से गंगा शुद्ध होगी, गंगा पवित्र होगी, हमें प्राण मिलेगा और हम भी अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे कि अपनी प्राणदायिनी के प्राणों की रक्षा का सवाल जब आया तो उसके बेटे आगे बढ़कर आगे आए। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदया : काफी सदस्य हैं, जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। जो सदस्य अपने वक्तव्य को सभापटल पर रखना चाहते हैं, वह रख दें।
श्री प्रदीप टम्टा।
श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इस के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज हम गंगा नदी के प्रदूषण और हिमालय के निर्मम दोहन की चर्चा कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा में दो हिस्से हैं। हमारी गंगा लगभग ढ़ाई हजार किलोमीटर की यात्रा करते हुए गोमुख ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। ढ़ाई हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा में से लगभग एक सौ पचास किलोमीटर की लंबी यात्रा ऋषिकेश-हरिद्वार तक की है और उसके बाद पूरे देश की है। सात राज्यों से होते हुए गंगा जा रही है। इन सात राज्यों में से गंगा जब ऋषिकेश-हरिद्वार से आगे निकल जाती है तब प्रदूषण का सवाल आ जाता है। चाहे यह शहरी सीवरेज के कारण हो या गंगा के किनारे लगी हुई इंडस्ट्रीयल फैक्ट्रियों के कारण हो, यह प्रदूषण बढ़ता जाता है। इस पर हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है उससे मैं प्रतिबद्ध हूं।
मैं आपका ध्यान गंगा के मूल स्थान की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं क्योंकि इस विषय में दो विषय हैं। एक तो गंगा नदी में बढ़ता हुआ प्रदूषण और दूसरा है हिमालय का निर्मम दोहन। गंगा से हिमालय निकल रही है। हिमालय भी लगभग ढ़ाई हजार किलोमीटर जम्मू-कश्मीर से अरूणाचलप्रदेश तक फैला हुआ है। गंगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र तीन बड़ी नदियों के स्त्रोत इसी हिमालय से है। इन नदियों के पैंसठ प्रतिशत जल का स्त्रोत यह हिमालय है। आज इस पर संकट है। इसको बचाने की जरूरत है। गंगा नदी एवं भारत की अन्य नदियों में जो पानी का अधिकांश भाग आ रहा है वह हिमालय के ग्लेशियर, हिमनद और वहां होने वाली वर्षा से आ रहा है। इन सब पर आज संकट है।
जब यह चर्चा हो रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ पढ़ लूं। जम्मू-कश्मीर से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक तमाम जगह पावर प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा अल्मोडा क्षेत्र भी उत्तराखंड में है। वहां से नदियां निकलती हैं लेकिन वहां के लोग प्यासे हैं। हमारी चिंता यह नहीं है कि वहां की प्यास बुझाई जाए। हमारी चिंता यह नहीं है कि वहां की खेतों की प्यास बुझाई जाए। सामने नदी बहती जाती है लेकिन वहां के लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं, अपने खेतों की सिंचाई के लिए तरस जाते हैं लेकिन हमारी चिंता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा बिजली उत्पादन की है। मैं आज पूरी दुनिया में देख रहा हूं कि दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें हिन्दुस्तान की तरफ आ रही हैं। मैंने अरूणाचल प्रदेश में देखा था कि लगभग पचास हजार मेगावाट वहां बिजली पैदा की जा सकती है। अरूणाचल प्रदेश के साढ़े सात किलोमीटर की लंबी सियांग नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। वहां की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो मिल कर हाइडो पावर प्रोजेक्ट बनाने की ओर जा रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी दर्द क्या है? यह जानने की कोशिश नहीं की जा रही है। मेरे ही संसदीय क्षेत्र पिथोरागढ़ में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में सौ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हिमालय में जहां से ग्लेशियर निकल रहे हैं जो कि बहुत सेन्सिटीव क्षेत्र है जिसके बारे में देश के वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय का पूरा का पूरा क्षेत्र भूकंपीय जोन है जो कि जोन 5 में है। यह बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। जब भी बरसात होती है तो दिल डरता रहता है कि पता नहीं कौन सी सूचना आ जाएगी। हर साल कोई न कोई नई-नई घटना आ रही है। दो साल पहले पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा भूस्ख्लन भी हुआ था जिसमें कई जानें चली गई थी। हम उस संदर्भ में नहीं देख रहे हैं। हमें आज हिमालय को बचाना है, नदियों को बचाना है। टिहरी डैम बना जिससे एक-डेढ़ लाख लोग विस्थापित हुए जिनके दर्द को आज भी हम दूर नहीं कर पाए हैं। हम टेहरी बांध एवं पावर प्रोजेक्ट्स जरूर लगा लेते हैं वहां से लाखों लोग विस्थापन के शिकार होते हैं उनको क्या मिला? इस पर हम नहीं सोच पाते हैं। हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हो, अरूणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, अभी सिक्किम में दो हजार मेगावाट, एक हजार मेगावाट के कितने प्रोजेक्ट्स पर सरकार विचार कर रही है। उसी सिक्किम में पिछले साल 6.1 रियेक्टर स्केल का भूकंप आया था। हमारा टिहरी डैम 8.4 रिएक्टर स्केल के भूकंप को झेलने की क्षमता रखता है लेकिन अगर भूकंप 8.5 रिएक्टर स्केल का आ जाएगा तो पता नही क्या होगा? इस पर हम चिंता नहीं करते है।
भारत सरकार ने इस दिशा में सोचा। प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2007 में नैशनल डैवलपमैंट काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि हिमालय को हिमालय के हिसाब से देखने की जरूरत है। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को इशारा किया था और उसी प्लानिंग कमीशन ने श्री जी.बी. मुखर्जी तत्कालीन सचिव जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने भी कहा कि हिमालय के तमाम पावर प्रोजैक्ट, आप बांध बनाकर पानी रोक रहे हैं या नदियों को टनलों में ले जा रहे हैं। दो किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर टनलों में नदी जा रही है। उससे वहां के पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। अगर कैनाल और नदी में अंतर न होता तो हर कैनाल नदी के रूप में हो जाती। उस टास्क फोर्स की रिकमैंडेशन में कहा गया है - यह सच है कि देश को बिजली की जरूरत है। लेकिन किस तरह के पावर प्रोजैक्ट बनाए जाने चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 33 में कहा है -
“There is every reason to suggest that the standard pattern of hydro power generation, distribution within the Indian Himalayan region should be decentralised and networked through small projects only. The Task Force strongly seconds the view of the State Government that exporting mega projects rarely and few medium projects, the logical recommendation of the IHR. It is also seen logical and essential to demarcate zones in the higher Himalaya region that are naturally unstable. In these areas, no hydro power projects should be allowed to be developed.” पूरे हिमालय को जोन में बांटना पड़ेगा। हमें एक लक्षमण रेखा खींचनी पड़ेगी कि उस तरह के जोनों में किसी भी तरह की अननैचुरल एक्टीविटी न होने पाए। आज हमें बिजली की जरूरत हो सकती है, लेकिन जो जोन 5 क्षेत्र है, जो संवेदनशील है, वहां बड़े पावर प्रोजैक्ट्स को बनाने पर पुनर्विचार किया जाए। पूरे हिमालय के संदर्भ में एक नई नीति बनाने की जरूरत है। प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने गंगा के प्रदूषण के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया। उसके बाद वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए आगे बढ़कर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। नैशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई। सातों प्रदेशों के मुख्य मंत्री इनके सदस्य हैं, देश के प्रधान मंत्री इसके चेयरमैन हैं। नदियों का जो निचला, मैदानी क्षेत्र है, जो प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है, उसके लिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। इसी तरह हिमालय के ऊपरी क्षेत्र की अपनी आवश्यकता है वहां विकास की मांग है, राज्य सरकारों पर दबाव है। लेकिन हम सबको इस देश की इकोलॉजी को बचाना है। अगर नदियों में पानी नहीं रहेगा, अगर ऊपर से ही गंगा में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा। इस देश के लाखों, करोड़ों किसानों ने कुंभ द्वारा नदियों को भगवान का दर्जा दिया। हर 12 साल में गंगा के किनारे, चाहे हरिद्वार हो या उज्जैन में हो, नदियों को पवित्र दर्जा इसलिए दिया गया कि करोड़ों किसानों की जिंदगी इन नदियों के ऊपर निर्भर करती है। आज ये नदियां अपने रूप के लिए, अपने जीवन के लिए तरस रही हैं।
हमारे प्रदेश उत्तराखंड में सीएजी की रिपोर्ट आई। उसने भी अपनी चिंता इस संदर्भ में जताई, उत्तराखंड में इस समय 184 छोटे-बड़े हाइड्रो पावर बन रहे हैं या प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड के लोगों की भी मांग है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लघु विद्युत परियोजनाएं कीजिए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, विकास की बात बन सके। बड़े-बड़े प्रोजैक्ट, जहां 20-20 किलोमीटर नदी टनल में चली जाए, यह पूरे देश के लिये घातक विषय है।...( व्यवधान)
मैं अंत में एक निवेदन करूंगा कि योजना आयोग के दिशानिर्देश में बनी इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर और बहस करने की जरूरत है। हिमालय के अंदर जो पावर प्रोजैक्ट पर उसने अपनी रिकमैंडेशन दी है कि उन तमाम हिमालयी राज्यों में, अगर हम उसे रोकेंगे और उसके कारण उन राज्यों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसके लिए बड़ा कोष बनाया जाए जिससे राज्य उस नीति से अपने विकास की योजनाओं को लागू कर सकें। सदन के सदस्यों ने हिमालय को बचाने के लिए, गंगा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए जो चिन्ता की, मैं भी उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह गंगा नदी को बचाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसी तरह ऊपरी हिमालय को बचाने के लिए हिमालयन डैवलपमैंट अथॉरिटी बनाइए।
शेख सैदुल हक़ (बर्धमान-दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदया, मै आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। इस विषय पर दो पंक्तियां हैं -- एक, जिस देश मे गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं और दूसरी पंक्ति है--राम तेरी गंगा मैली। अब क्या हो रहा है? गंगा के खुद के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लग गया है। जिस तरह चल रहा है, उस हिसाब से कुछ वर्षों में ही गंगा लुप्त हो जायेगी। हमारी आने वाली जनरेशन के सामने गंगा नदी सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जायेगी। शायद हम अपनी बेटी का नाम रखकर बोलेंगे कि बेटी तेरे नाम से एक नदी का नाम था, जो हमारे कल्चर, इकॉनोमी, सोसायटी से जुड़ा हुआ था। दूसरी पंक्ति के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह सच है कि दिन प्रतिदिन हमने गंगा को इतना मैला कर दिया कि उसकी स्वच्छता पर प्रश्न चिह्न लग गया। हमारी मांग है कि गंगा की पवित्रता, स्वच्छता और उसकी प्रवाहिता कायम रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है? हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय का ग्लेशियर है। उसके गोमुख से भगीरथी नदी शुरू हुई और अलकनंदा के साथ मिलकर वह गंगा नदी बनी है। डिपार्टमैंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के आधार पर यह दिखाया गया कि हिमालय ग्लेशियर हर साल 17 मीटर के हिसाब से पिघल रहा है। यूनाइटेड नैशंस इन्वायरमैंट प्रोग्राम, 2008 कह रहा है कि जिस तरह हिमालय ग्लेशियर पिघल रहा है, कुछ दशक बाद यह खत्म हो जायेगा और गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।
अध्यक्ष महोदया, ग्लोबल वार्मिंग एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण कौन सा है? हम लोग हैं। हम लोग खुद विभिन्न तरीकों से उसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जैसे बड़े-बड़े डैम बनाना, बांध बनाना, जंगल काटना, माइनिंग करना आदि हो रहा है। इसी कारण हिमालय का पर्यावरण इम्बैलेंस हो रहा है। अत्याधिक डीफ्रॉस्टेशन की वजह से वहां की जो मिट्टी है, वह बहुत तेजी से वर्षा के पानी को रोकने की क्षमता खो रहा है। इसकी वजह से भूकम्प और मिट्टी का खिसकना आम बात हो गयी है। यह बहुत चिंता का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले ग्लोबल अर्थ सैटेलाइट के माध्यम से कुछ तस्वीरें हमारे सामने आयी हैं जो यह बता रही हैं कि भगीरथी नदी का 8 किलोमीटर का हिस्सा सूख चुका है और असली गंगा अलकनंदा जो गंगा के साथ जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, वह भी सूख रहा है। इसलिए हमें गंगा को बचाने के लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरी अहम बात गंगा प्रदूषण है। हम सब जानते हैं कि गंगा दिन-प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। उसका एक कारण है कि गंगा आज विश्व की पांच नदियों में से एक है। अब गंगा नदी की तीरों में 29 नगर, 70 शहर और हजारों गांव बसे हुए हैं। इसी कारण हर रोज 1.3 बिलियन लीटर डोमेस्टिक वेस्ट गंगा में डल जाता है। उसके साथ हजारों की संख्या में मरे हुए पशुओं को उसमें बहाया जाता है। इसके साथ-साथ 260 मिलियन लीटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा नदी में डाला जाता है। जो कारखाना गंगा के किनारों में चल रहा है। कपड़े धोना, मरी हुए लाशों को बहाना आदि कुछ अहम कारण हैं, जिसके कारण गंगा नदी और दूषित हो रही है। गंगा का पानी इतना दूषित होने के बावजूद भी लोग उसे पी रहे हैं और उससे नहा रहे हैं। इसका पहला कारण है - लोगों का गंगा नदी पर विश्वास और दूसरा कारण है कि लोगों के पास पीने के पानी का विकल्प नहीं है। इस कारण हम देख रहे हैं कि दूषित पानी से पैदा होने वाले रोग जैसे डायरिया, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डिसैंटरी आदि बहुत तेजी से फैल रहे हैं। । इसके अलावा और भी तरीका है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि गंगा के दूषित कारणों में एक कारण यह है कि कारखानों से निकला हुआ प्रदूषण, जो गंगा नदी में मिलता है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
शेख सैदुल हक़: मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस कारखाने में प्रमुख कारखाना चमड़ा कारखाना है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 से कहा है कि चमड़ा कारखाने से निकले हुए पानी के लिए प्रदूषण प्रतिरोध यंत्र लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक यह नहीं हुआ। गंगा के किनारों में इललीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। गंगा के किनारों में जो इललीगल माइनिंग चल रही है, उसे भी रोकना पड़ेगा।
Now, let me come to the question of Ganga Action Plan that was taken up in 1985. Almost Rs. 1000 crore has been pumped into it in Phase I and Phase II, but no development has happened. River Ganga is still sullied and CAG has categorically told this thing.
Now, in 2009, the Government has constituted National Ganga River Basin Authority. But what is the amount sanctioned and what is the amount released? The Government had sanctioned Rs. 2,165 crore. But the amount that was released was only Rs. 468. The amount that was spent was just Rs. 91 crore.
Another important matter that I would like to raise here is about the CAG Report of April, 2010. It opined that there would be no water in the long stretches of the famous Alakananda and Bhagirathi riverbeds if the Uttarakhand Government goes ahead with its plan to build 53 big power projects – and altogether 184 projects – on these two rivers, which join the Ganga. The CAG came down hard on the State Government whose power policy of 2006 allows a private player to divert upto 90 per cent of the river water to power turbines, leaving only ten per cent to flow in the natural course of the river. If that happens the villages settled along the river basin will be uprooted. What will be the result? It will lead to mass migration and it will also lead to cultural erosion. ‘Cultural erosion’ is an important factor. We know that the Himalayas and Ganga are having a greater role in the development of the economy in the health sector, in the irrigation sector, in the agricultural sector, in the socio-economic sector, in the cultural sector. … (Interruptions) If this process goes on, Ganga would disappear in the Valley.
Let me make my last point. One lock-gate has been broken in Farakka. A lot of water is going out. The Government should give proper attention to it.
With these words, I thank you and conclude my speech.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I am really indebted to you for the amount of involvement that you have shown towards this subject not because you hail from Bihar but because we all revere the river Ganga. There are two aspects which are being discussed. One is the emotive aspect because of the way in which we always look up to this river. Another aspect is the development aspect, which is also being discussed. Our attempts should be – and has been – to bring in a semblance between the development aspect and the emotional attachment which we have towards this river.
I would start by saying that the state of our country’s main rivers reflect the callousness and the ineptitude with which we approach the issue of managing the natural resources. It is because of our lack of long-term river conservation or water management policy, several rivers across the country have either dried up or resemble rivulets. Those which still flow are wrecked with pollution and often resemble giant drains.
After a quarter century of trying and constantly failing, the Government has constituted the National Ganga River Basin Authority in February, 2009. It is an empowered Authority for conservation of the river Ganga. The mandate of this Authority is to go ahead with “clean Ganga” mission by 2020. No untreated municipal sewerage and industrial effluents would flow into the river. That is the mandate which is before this Authority.
This NGRBA is constituted under Section 3 (3) of the Environment Protection Act, 1986. The investment required to create the necessary infrastructure for treatment of sewerage will be shared between the Union and the State Governments. So far, projects amounting to Rs. 2,600 crore have been sanctioned. Let us not forget that the Ganga River Basin is the largest river basin in our country and the fourth largest river basin in the world.
The World Wildlife Foundation, WWF, has marked the Ganga among the ten most endangered rivers in the world. Ironically, the river is dirtier now than in 1985 when the plan to clean up Ganga was operationalised. Between 1985 and 2009, the Union Government has spent Rs. 916 crore to clean up the river. The ambitious Ganga Action Plan undertaken in 1985 by Rajiv Gandhi in which crores of money were spent actually went down the drain due to poor planning and misappropriation of funds by various agencies.
As of April, 2011, the Cabinet Committee on Economic Affairs had approved a Rs. 7,000 crore project to clean the Ganga. The Union Government’s share would be Rs. 5,100 crore and that of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal would be Rs. 1,900 crore. An estimated investment of around Rs. 15,000 crore will be required in the next ten years to meet the “Mission Clean Ganga”. We understand that the Government is heavily dependent on the World Bank’s financial assistance of US$ 1 billion. The World Bank approval is surely a boost no doubt, but without proper monitoring and close scrutiny, the Bank’s generous loan is bound to be squandered and the project will meet the same fate as of Ganga Action Plan (GAP). We would like to understand from the hon. Minister that what monitoring mechanism you are having in place or you are again dolling out or passing those funds to the State Governments to do as it was being done.
The catchment area of Ganga basin spreads over four countries – Tibet Autonomous Region of China, Nepal, India and Bangladesh. In India the Ganga basin covers 11 States – Uttarakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.
The Planning Commission in its latest report to the Supreme Court has made an alarming conclusion that even if 100 per cent utilisation of funds were to be achieved in all sewage treatment plants along the rivers, Ganga would only be rid of one-third of the total waste generated in the river basin. That is the cause of concern, I think, all Members have been addressing to. This is the Report which has been given by the Planning Commission to the Supreme Court of India. This is a point of concern. We would like to know the steps the Government intends to take to meet this challenge.
When it comes to conservation of river Ganga, the Government seems to be moving at snail’s pace. Even ten months after issuing a notification to declare 135 kms stretch of the river from its origin at Gaumukh as eco-sensitive zone, I am given to understand that the Ministry has failed to finalize it. The three month mandatory period for receiving comments and suggestions on the draft expired in October last year, but the final version of the notification is yet to be published. This notification was issued in response to agitation by environmental and social groups of Uttarakhand. As part of the effort to restore ecology of the river from Gaumukh to Uttarkashi, work was stopped on three major hydro electric dams. But now the notification has not only been stalled, demands for restarting the work have also resurfaced. I think the hon. Minister has also been receiving a number of representations in this regard. The notification was aimed at maintenance of “environment flow and ecology” of the river. The zone would cover 100 metre area on either banks and restrict or prohibit activities like drawing water for industrial activities, mining, stone quarrying and crushing, discharge of waste and industrial effluents in the river. The Planning Commission in its report to the Supreme Court makes this alarming conclusion.
Madam, as a Member of the Public Accounts Committee I had the opportunity to travel from Tehri to Patna when Shrimati Rabri Devi was the Chief Minister of Bihar. I had varied experience. Some colleagues of mine are still Members of Parliament today We had varied experience. I need not go into the details, but the report that the Public Accounts Committee had submitted to the House, I think the Government should look into that aspect and about the suggestions we have made. What has happened beyond Haridwar? Ganga downstream Haridwar fails practically all standards of purity, whether it is the `biological oxygen demand’ or the `faecal coliform count’. In all respects, the River’s water fails practically all standards of purity. … (Interruptions)
Madam, take the case of Kanpur. I had tried to understand why from Aligarh till Allahabad the River is dead. It becomes a sewerage. No water flows into that River from Aligarh to Allahabad till the River Yamuna joins at Allahabad.
MADAM SPEAKER: I have a very long list of speakers. I am afraid, I will not be able to give much time. Please conclude.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I will just take two or three minutes. I have some suggestions to make.
At the heart of the problem lies the piecemeal approach to treating the effluents flowing into not just the Ganga but practically every river in the country. We do not have a system to preserve our rivers. Unless the Government is serious about punishing those responsible for polluting the river, no action plan would succeed in restoring the Ganga’s prestine glory.
Now, I come to the protection of the Himalayas from ruthless exploitation.
MADAM SPEAKER: You will have to conclude. I am sorry. You can lay your speech on the Table of the House.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have to make only two sentences. The Himalayas are called as the water towers of Asia. The Himalayas’ are young-fold mountains in its formative stage. This zone of the Himalayas is most fragile and tectonically active, falling in the seismic zone. Therefore, I have three suggestions to make.
One is, from the existing hydro power projects, Tehri, Maneri Bhali, Koteswar and Vishnu Prayag, a minimum 50 per cent of the water must be immediately discharged so as to protect the acquatic life and sufficient water to allow the residents of the surrounding areas to carry out their rituals. This should also apply between Aligarh and Allahabad.
My second suggestion is that due consideration of the sensitivity of the Himalayan Glaciers, development projects must be planned or proposed maintaining a clean and uninterrupted flow of the Ganga. A set of rules must be laid out for rightfully managing all activities like construction, mining, sewage disposal and deforestation.
My last suggestion is there a need to have a detailed Himalayan Policy with the participation of the locals of the Valley along with a High Level Expert Committee to rightfully assess the impacts of all the projects on the River Ganga.
With these words, I conclude.
*SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): The Ganga action plan was launched way back in 1985 with the main objective of pollution abatement, to improve the water quality by Interception, Diversion and treatment of domestic sewage and prevent toxic and industrial chemical wastes from identified grossly polluting units entering into the river and also to take care of other needs to protect this national river. Crores of rupees had been spent so far in the name of the Ganga cleaning since the inception of Ganga Action Plan in 1985 and yet the river Ganga is not free from pollution.
Clearing the Ganga or any other river is not possible with the existing system of sewerage and STP, but it needs a decentralized system based on biogas generation technology that is not only cost effective but also easy in operation and maintenance. The government should think about it seriously for effective sewage management to keep our river Ganga clean and free from pollution.
The State Governments should take immediate action against industries polluting the river as well as setting up STPs. It is reported that every day 2,900 million litres of sewage is discharged in the Ganga. The State Government should initiate action to set up more sewage treatment plants. The industrial pollution and industrial effluents were a cause of major concern as they were toxic and non-biodegradable. The State Government should also require to monitor compliance of effluent discharge standards. Action must be taken against the defaulting industries by the State Boards under the powers delegated to them. There is a need to strengthen the relevant enforcement mechanisms.
I would also like to point out that the water of many rivers in our country has become unfit for human consumption. Therefore, there is an urgent need to initiate an action plan to clean the rivers of our entire nation.
With this I conclude my speech.
ओश्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): मैं गंगा प्रदूषण के संबंध में तमाम माननीय सांसदों द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि गंगा जी के उद्गम से अंतिम मिलन (गंगासागर) तक शहरों का गंदा पानी कचरा गंगा में बहाया जाता है । उक्त संदर्भ में पहले से संसद में चर्चा होती रही है । हमारे यहां वाराणसी में काफी समय से गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं । सभी धर्म के लोगों ने गंगा की पवित्रता के संबंध में चिंता व्यक्त की है । वाराणसी में गंगा जल लेने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं । गंगा जल की पवित्रता एवं महानता पुराणों में भी है । गंगा जल से लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है ।
बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगा का पानी प्रदूषित होने से गंगा किनारे के पांच-पांच किलोमीटर - दोनों तरफ पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है । गंदे पानी का स्रोत इण्डिया मार्क-।। हैण्डपंपों में भी दिखाई देने लगा है । लोग रोग से पीड़ित है । समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया गया तो गंगा के किनारे शहरों एवं गांवों की स्थिति भयावह हो जाएगी । गंगा के किनारे कंपनियों को प्रदूषित जल पर रोक लगानी चाहिए जिससे गंगा के पवित्र जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके ।
* Speech was laid on the Table श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़):अध्यक्ष महोदया जी, माननीय रेवती रमन जी ने इस चर्चा को शुरु करते हुए उन्होंने गंगा नदी और हिमालय के बारे में चिता जताई है। यह चर्चा तीन मंत्रालयों से जुड़ी हुई है। पर्यावरण मंत्री जी तो यहां उपस्थित हैं लेकिन इनके साथ-साथ, यदि सचमुच में गंगा नदी और हिमालय को बचाना है तो उनसे ज्यादा जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्री और ऊर्जा मंत्री की है। यह जो चर्चा चल रही है यह तीन मंत्रालयों से जुड़ी हुई है। हमारे जो तीन मंत्रालय हैं वे प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं वैसे तो सारे मंत्रालय ही इससे जुड़े हुए हैं। जब तक तीनों मंत्रालय के मंत्री यहां उपस्थित न हों, ये चर्चा अधूरी है। पर्यावरण मंत्री जी भी सही जवाब पूरी चर्चा का यहां दे नहीं पायेंगे, वे तो केवल अपने मंत्रालय से जुड़े हुए मामले हैं उसके संबंध में यहां पर बोल सकती हैं। लेकिन जो मामले ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि पर्यावरण मंत्री उस संदर्भ में यहां पर अपनी बात को अधिकार से रख सकती हैं।
भले ही यहां आज सारे मंत्री उपस्थित नहीं हैं लेकिन आज यहां पर रिकार्ड उपस्थिति है। ये चर्चा आपने सुनी है, मैं चाहूंगा कि जब उत्तर यहां पर दिया जाए तो उत्तर के समय हमारे ऊर्जा मंत्री और जल संसाधन मंत्री जरूर उपस्थित हों। महोदया, अगर मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं होंगे, तो इस चर्चा से कोई नतीजा निकले, यह मुझे सम्भव नहीं लगता है। मैंने यह बात इसलिए कही क्योंकि जब रेवती रमन जी ने यह बात उठाई, तब उन्होंने आपके माध्यम से चेतावनी भी दी कि जो परियोजनाएं हिमालय में चल रही हैं, जिनकी वजह से गंगा खतरे में है, जिनकी वजह से हिमालय खतरे में है और कोई बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना है, इसलिए जनता और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं और इसकी अगुवाई रेवती रमन सिंह जी करेंगे। जब यह बात इन्होंने यहां कही है तो मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं। मैं उनकी चिंता को समझता हूं और सदन भी इस बात को समझता होगा कि वे किसी परियोजना के खिलाफ नहीं हैं, किसी प्रोजैक्ट के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन उनकी जो चिंता हैं, जो भय है कि इन परियोजनाओं के कारण हमारी नदी नष्ट न हो जाए। हमारा हिमालय धवस्त न हो जाए। इससे केवल हिमालय धवस्त नहीं होग या गंगा नदी नहीं सूखेगी, इसका असर पूरे भारत वर्ष पर होगा। इसीलिए उन्होंने आंदोलन की बात की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आपकी इस चर्चा में रूचि है। आप इस पूरी चर्चा में उपस्थित रहे हैं। एक कविता भी रेवती रमन सिंह जी ने यहां पढ़ी है। जिसमें उन्होंने अपनी भावना को प्रकट किया है कि मां उदास है। यह जो उदासीनता है, वह देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। वैसे गंगा का महत्व पूरे देश के लिए है। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है और इससे भी ज्यादा गंगा का सामाजिक महत्व है। यह हमारे देश की सबसे लम्बी नदी है। जो लगभग ढाई हजार किलोमीटर तक बहती है और कई राज्यों से गुजरती है। उन सभी राज्यों का जिक्र मेहताब साहब ने किया था। हिमालय के संदर्भ में भी वही राय सभी ने यहां जताई है।
अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि गंगा भारत वर्ष के लोगों के लिए एक नदी नहीं है। गंगा को तीथे के रूप में और मां के रूप में माना जाता है और इसीलिए गंगा जल को पूरे देश में पवित्र माना जाता है। गंगा जल का महत्व जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समारोह में है। जब बच्चा पैदा होता है, तब उसे गंगा जल पिलाया जाता है और जब उसका अंतिम समय आता है, तब भी उसे गंगा जल पिलाया जाता है। इसके अलावा बिना गंगा जल के कोई शुभ कार्य इस देश में नहीं होता है।
अध्यक्ष जी, सौभाग्य से मुझे इस देश का ऊर्जा मंत्री होने का अवसर मिला है। एक डेढ़ साल के लिए मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं। मुझे पन बिजली का महत्व मैं जानता हूं और आज दुनिया में सबसे सस्ती बिजली पन बिजली है और सबसे क्लीन बिजली, पन बिजली है। हम जानते हैं कि पन बिजली का महत्व क्या है? उस महत्व को देखते हुए सरकार ने कई पन बिजली परियोजनाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्यों में हैं। जब इसका सर्वे किया गया तो लगभग एक हजार मेगावाट का पोटेंशियल उत्तर-पूर्व के राज्यों में है। वहां पन बिजली परियोजनाएं लग सकती हैं। बिजली की देश को जरूरत है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जितनी जरूरत बिजली की है, उतनी ही जरूरत है हमारी नदियों को प्रोटैक्ट करने की। पानी को बचाने की आवश्यकता है। यहां रन आफ रिवर की बात कही गई। रेवती रमण सिंह जी ने चिंता जताई। वैसे रन आफ रिवर परियोजना से नदियों को कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होता है जब डैम बांधते हैं, पानी को रोकते हैं। रन आफ रिवर में पानी रोकने का सवाल ही नहीं आता है। पानी केवल सुंग के माध्यम से लाया जाता है। मैं यहां जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इस देश का ऊर्जा मंत्री दो साल रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात का महत्व सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं वास्तविकता सदन के सामने रखना चाहता हूं।
महोदया, मुझे विश्वास है कि रेवती रमण जी परियोजना के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनके मन में गंगा नदी के लेकर चिंता, भय है कि सुंग बनाने की वजह से हिमालय कमजोर हो सकता है, हुआ होगा। कभी भी भूकम्प आ सकता है। पिछले कई महीने में उत्तर भारत में भूकम्प आया। दिल्ली को इसका अनुभव हुआ है। ईस्ट में कई बार भूकम्प आया है। इंडोनेशिया में लगातार भूकम्प आ रहे हैं और हमें इसके परिणाम भुगतना पड़ रहे हैं। ऐसे में कभी दुर्भाग्य से कोई बड़ा भूकम्प हिमालय के क्षेत्र में होता है तो क्या हिमालय बच पाएगा? इस प्रकार की शंका और भय सांसदों के मन में है। हिमालय को बचाने की आवश्यकता है, गंगा को बचाने की आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र, मुम्बई से आता हूं। मैं अरब सागर को रिप्रेजेंट करता हूं। सागर जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा नदियां महत्वपूर्ण हैं। सागर तब बनता है जब नदियां जाकर सागर से मिलती हैं। जितना महत्व सागर का है उतना ही महत्व गंगा का है इसलिए गंगा नदी को बचाने की आवश्यता है, हिमालय को बचाने की आवश्यकता है।
महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, यहां पर्यावरण मंत्री उपस्थित हैं। वे सारी चर्चा को सुन रही हैं, वे अपनी जिम्मेदारी को तो निश्चित तौर पर निभाएंगी लेकिन इसके साथ यहां ऊर्जा मंत्री जी को भी उत्तर के समय उपस्थित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार का निर्देश दें।
ओश्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): गंगा नदी को प्रदूषण से तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं निम्नांकित सुझाव ले करना चाहता हूँ;-
1. चर्चा बहुत हो चुकी है । सारी चर्चाओं के सार को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ।
2. और प्राधिकरण की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी प्राधिकरण/संस्थाएं इस हेतु कार्यरत हैं उनमें समन्वय की आवश्यकता है । उपलब्ध बजट को समन्वित प्रयास से उपयोग करने की आवश्यकता है ।
3. यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हो । केवल मात्र शब्दों से सदाश्यता दिलाना अब बंद करना होगा। कार्य योजना को अमल करने की समयबद्ध योजना बने और प्रयास भी समयबद्ध हो, इस तरह के सार्थक प्रयासों से ही कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं ।
4. जनता, सरकार, गैर सरकारी संगठन सभी मिल कर जागृति पैदा करे, विकास एवे पर्यावरण में समन्वय स्थापित करे और दुष्यंत कुमार की चंद लाइनों के अनुसार कार्य करे ।
" हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिये ।
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए "
आग तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही ।
हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिये "
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं , मेरा मकसद है कि गंगा की सूरत बदलनी चाहिये "
गंगा की सूरत बदलनी ही चाहिए । यह पर्यावरण की दृष्टिकोण से ही आवश्यक नहीं है वरन् यह भारतीय सभ्यता व संस्कृति को जिंदा रखने के लिये भी आवश्यक है ।
* Speech was laid on the Table ओश्री रमेश बैस (रायपुर): काफी लंबे समय से गंगा नदी को साफ करने की चिंता पूरे देश में हो रही है । सरकार द्वारा काफी खर्च किए जा रहे हैं फिर भी सफाई का कार्य पूरा नहीं हो रहा ।
गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी ही नहीं है । गंगा हमारी संस्कृति है, हमारी मां है । गंगाजल का हिन्दू संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्व है । इसी महत्व को देखते हुए जापान ने गंगा सफाई योजना के लिए काफी बड़ी राशि सहायता के रूप में दी है ।
गंगा हमारी आस्था का प्रतीक है । ग्लेशियर सूख रहे हैं, इसलिए गंगा का पानी कम हो रहा है । समय-समय पर देश में ही नहीं विदेशों के वैज्ञानिक सर्वे कर गंगा को बचाने की चिंता कर रहे हैं ।
कहते हैं किसी देश को समाप्त करना हो तो उस देश की धर्म और संस्कृति को समाप्त कर दो, देश आप ही आप समाप्त हो जाएगा ।
गंगा हमारे धार्मिक महत्व की नदी है । हमारी संस्कृति है । गंगा का महत्व रामायण काल व महाभारत में वर्णित है । हम बचपन से गंगा की गाथा को पढ़ते व सुनते आए हैं । गंगा हमारे लिए जीवन-दायिनी है । धीरे-धीरे नदियों में पानी का कम होना इस बात को बल देता है कि भविष्य वक्ता का वक्तव्य - तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिए होगा । इस बात की गंभीरता को देखते हुए गंगा को बचाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है ।
* Speech was laid on the Table DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I thank you for allowing this subject to be taken up for discussion. I would also like to congratulate our hon. Member Kunwar Rewati Raman Singh for initiating this discussion under Rule 193.
Madam, we are treating all the rivers in the country as Goddesses. The River Ganga is the mother of all rivers. We are giving great importance to all the rivers in our country. There is a popular saying in Tamil which is like this:
“Mangai sudhagamaanaal Gangaiyil kulikkalaam, Aanaal andha Gangaiye sudagamaanaal engae selvadhu?” I will translate it for the benefit of hon. Members. If a woman wants to wash her sins, she may purify herself by immersing in the holy Ganga, but if the holy Ganga herself is polluted, where will she go to purify herself? This is the meaning of that saying. This is how we give importance to River Ganga and her holiness. So, this is a very serious issue and we should take this issue of pollution of River Ganga very seriously and take effective measures to clean River Ganga. As many of our hon. Members said, our civilization and culture also originated from river valley civilizations.
Madam, one of our hon. Members read your poem also. This shows that you are also very much attached to River Ganga. Its importance is known to everyone. But the holy River Ganga is polluted now. For this, we have to find out the reason for this and for this we have to see from its place of origin and all the way up to the place where it merges with the Bay of Bengal.
Now, all the States are constructing dams. The dams are useful for generating hydro power, for developing irrigation facilities for agriculture and also for drinking water purposes. But at the same time, we have to see that the river water is not restricted only for that particular area, but it has to go to other States also. As our hon. friend said, River Ganga passes through many States.
Water is a natural resource. It has to be used by all, not only by the people of a particular area. Therefore, it is our duty to see that water must be allowed to flow in the river. We have to see how to stop polluting our rivers 17.00 hrs® We need special drainage systems because when the cities are developing what we are doing is that we are allowing all the sewage water to only go to the river. That is happening. There must be stringent action to prevent that or there must be a scheme to treat the sewage water and that can be sent for irrigation purposes so that the sewage water can be used. In the same way the effluents of the industries can be treated.
As the hon. Members said, so many industries are coming up and that we want to encourage the industries. At what cost? The industries are polluting the rivers. If the rivers are polluted we cannot get potable water. The drinking water is more important. Now the country is facing shortage of drinking water. Most of the hon. Members have raised the issue of safe drinking water. Even when we go to our constituencies and travel around the area, the people ask for safe drinking water. Even the ground water is polluted. It is happening in such a way that we are facing the problem of safe drinking water.
The same way the River Ganga is polluted and we cannot take the water for even drinking purposes. This is the position as of now. As our hon. friend said, we take Ganga water for all auspicious functions throughout the country. That kind of importance or purification we are giving to River Ganga. But if it is polluted, it is not treated properly, naturally, we will suffer. Therefore, I am suggesting that stringent action must be taken by the Ministry or with the help of State Governments to prevent all this kind of pollution.
The Ganga Development Authority has already taken some action, but I think it needs to be improved. I also once visited the Kumbh Mela in Allahabad and found so much of pollution there. I could not even take bath there. That is the kind of situation there. That place was completely polluted.
The same is the case with Yamuna River. It is completely polluted. We are allowing all sewage water and pollutants of Delhi to go to River Yamuna and this is going to merge with the River Ganga. Therefore, all the tributaries have also to be maintained properly. Otherwise, their polluted water is going to be mixed with the River Ganga. It is high time the Ministry takes some action.
Madam, not only the River Ganga, but you take the case of River Cauvery and other rivers of our country. My constituency is near River Cauvery. The River Cauvery is completely polluted. All effluents are coming into it. The water is not coming to River Cauvery as Karnataka is preventing that because it is constructing dams on it. Therefore, we are suffering a lot. Even for drinking water purposes we cannot take water from the River Cauvery as it has less water and that too is totally polluted because of sewage, effluents, etc. Therefore, what I am insisting upon is that not only the River Ganga but all the rivers must be preserved. These have to be maintained properly, at least, for drinking purposes; forget about irrigation and other activities. Otherwise, a time may come when our future generations may curse on us that we have failed to protect our rivers. The future generations may not get safe drinking water from our rivers. That is why I am requesting, Madam, as all hon. Members have joined together in supporting this discussion under Rule 193, that the River Ganga may be preserved and that the Ministry has to come forward to see that all other rivers are also protected.
At the end, I must also request that all the rivers must be nationalised. That is the only solution because several states are connected. Therefore, it is better to nationalise all the rivers and then only these rivers can be protected.
ओश्री प्रेमदास (इटावा): नियम 193 के तहत गंगा नदी के संबंध में चर्चा में मैं यह कहना चाहुंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इसके बाद एक प्राधिकरण बना जब कार्य अच्छा नहीं हुआ तो तीन सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद एक्शन प्लान के अंतर्गत लगभग 900 करोड़ रूपये गंगा के विकास के लिए दिये गये फिर भी गंगा नदी का प्रदूषण दूर नहीं हुआ । माननीय अध्यक्ष जी गंगा मैदानी क्षेत्र से होकर बहने वाली नदी है हमारे देश में 15 से 20 करोड़ लोगों का रोजगार गंगा नदी से जुड़ा हुआ है । हमारे देश में गंगा को मां का दर्जा दिया जाता है । गंगा के पानी में एक बड़ी विशेषता है कि गंगा का पानी 10 वर्ष रहे लेकिन प्रदूषित नहीं होता है । देश में पानी की कमी नहीं है । समुद्र में बहुत पानी है । लेकिन न तो समुद्र का पानी पीने योग्य है । और न ही कृषि की जा सकती । इसलिए गंगा का कितना बड़ा महत्व है । आज हम कितने आगे बढ़ गये लेकिन पुरानी धरोहर भूलते जा रहे हैं अब हमारे पास नेशनल फोर लाइन बन गये और बड़-बड़े हवाई अड्डे बन गये और बहुत विकास हुआ लेकिन गंगा और यमुना का महत्व खत्म होता जा रहा है ।
जहां से गंगा निकलती है , मेरा सुझाव है इस पर बनने वाले बांधों को खत्म किया जाये और खदानों को रोका जाये पानी में एक विशेष गुण होता है कि पानी जितना बहेगा अपने आप साफ होता जाता है । पानी मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता है । इसको महत्व देकर समाज और सरकार विशेष ध्यान दें । लोगों में चर्चा है कि अगला युद्ध होगा तो पानी पर होगा ।
* Speech was laid on the Table *श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): आज जिस ढंग से गंगा का दोहन हो रहा है इससे लगता है कि गंगा लुप्त हो जाएगी, इसको बचाना आवश्यक है। आज करोड़ों किसानों का जीवन इन नदियों पर निर्भर है।
गंगा केवल अमृत जल का वाहन नहीं करती यह भूमि को उपजाऊ बनाने का काम भी करती है। कभी सोचा है कि गंगा नदी नहीं बचेगी तो क्या होगा। आज गंगा दिन-प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। गंदे नालों का पानी गंगा में डाला जा रहा है। कारखानों का गंदा पानी गंगा में डाला जा रहा है। गंगा पर हिमालय क्षेत्र में बांध परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। गंगा की सभी धाराओं को रोककर सुंगों में डाला जा रहा है। बैराज व जलाश्य बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे गंगा पूरी तरह सूख जाएगी। अब तक उपरी हिमालय में इसी तरह टिहरी व मनेरी बांधों के कारण 115 किलोमीटर गंगा समाप्त हो चुकी है। संसद में भी गंगा व उनकी सहयोगी नदियों के उन पर बनायी जा रही सुंग आधारित बांध परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। आज हिमालय का ग्लेशियर 17 मीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से पिघल रहा है। अगर यही हालात रहे तो नदियों में पानी कहां से आएगा ? गंगा को साफ किया जाए।
मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि गंगा नदी के साथ-साथ एक बड़े नाले का निर्माण कराया जाए तो गंगासागर से लेकर गंगोत्री अथवा जहां तक आवश्यक हो वहां तक बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने पर हमेश के लिए ही गंगा के जल को साफ रखा जा सकता है, क्योंकि नाले के निर्माण से सारा सीवरज का पानी उसी में डाला जा सकता है। पहले एक ओर बनाया जाए बाद में दूसरी ओर भी बनाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल प्राधिकरण बने और नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए ।
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी गंगा नदी के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार रखे, मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसे प्रोटैक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। गंगा के बारे में यदि हम देखें तो यह हिमालय में गंगोत्री से शुरू होती है, इस तरह यह समुद्र तल से चार हजार मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और यदि इसे हम डायरेक्ट मैजर करें तो यह समुद्र तल से चार किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। यह नदी छः राज्यों से होकर गुजरती है। यह उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वैस्ट बंगाल होते हुए समुद्र में मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गंगा नदी 2500 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसमें छः स्टेट्स का इन्वाल्वमेंट है। गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू से ले कर आखिर तक सभी राज्यों की भी जिम्मेदारी है। अगर देखें तो गंगा में जितना भी वेस्ट है, वह अनट्रीडेड म्यूनिसपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट आदि ले कर सब वेस्ट को गंगा में फेंकने की वजह से आज यह गंगा का पानी पॉल्युट हुआ है। इसके लिए वॉटर टेस्टिंग काफी हुआ है। वॉटर टेस्टिंग होने के बाद क्लियरली यह आया है कि गंगा का पानी पाल्यूट हो गया है। यह आज नहीं है, कम से कम सन् 1986 से स्टार्ट हुआ है। आज तक वॉटर का जो भी टेस्ट हुआ है और रीसेंटली टेस्ट में आया है कि गंगा का पूरा पानी पाल्यूट हो गया है। उसमें एक तो पानी की क्वालिटी के बारे में, दूसरा पानी के फ्लो के बारे में और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में आया है। अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को देखें तो यह सरकार के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है। जो भी हाऊस का डाउट है उसे क्लीयर करना चाहिए। हाऊस में इस बारे में परसों और कल भी बात हुई और आज भी बात हो रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से गंगा की प्रॉब्लम हुई है। वॉटर फ्लो कितना कम हुआ है? What is the inflow? What is the outflow? आउटफ्लो और इनफ्लो के बारे में मेज़रमेंट होना चाहिए। उसके बारे में हाऊस को क्लीयर कट बताना चाहिए। कितना पर्सेंटेज़ पानी हाइड्रो की वजह से इफेक्ट हो रहा है। अभी हमारे एक सदस्य ने कहा कि 90 पर्सेंट वॉटर हाइड़ो की वजह से हो रहा है। It may not be true because if you properly measure it as to what is the inflow of it. डैम का इनफ्लो और आऊटफ्लो को मेज़र कर के हर प्रोजेक्ट की वजह से कितना इफेक्ट हो रहा है, इस बारे में बोलने के लिए सरकार जिम्मेदार है ताकि डाउट दूर हो। Due to the global warming एंटायर कंट्री की रिवर्स के ऊपर यह इफेक्ट पड़ा है। हमारे स्टेट में भी देखें तो कृष्णा और गोदावरी नदियां भी आज के दिन में पूरी तरह से सूख हो गई हैं।
मैडम, गंगा बहुत इंपार्टेंट है। सन् 1982 में जब हम फर्स्ट टाइम वाराणसी गए तो हमारी माँ ने एक ही बात बोली कि बेटा वाराणसी से गंगा के पानी की एक बोतल ले कर आना। यह बात हमें बहुत याद आई। उस टाइम वाराणसी आना बहुत महत्वपूर्ण था। केवल नार्थ इण्डिया में ही नहीं, साऊथ इण्डिया में भी गंगा के पानी को उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं और उसके पानी की बोतल घर में रखते हैं। हमारी माँ तो कम से कम दो-तीन साल तक बोलती थी कि हमारा बेटा गंगा का वॉटर लाया है, वह पानी को दिखाती थी। मगर इस इंपॉर्टेंट इश्यू को आज के दिन जिस तरह से खत्म किया है, इसके रीज़न्स क्या हैं? इस सरकार को काफी इफेक्टिव वे में इसे करना चाहिए। हम सरकार को यही सजेशन देना चाहते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से वॉटर फलो में क्या इफेक्ट हुआ है? दूसरा, पाल्युटिड वॉटर को कैसे ट्रीट करेंगे। What is the mechanism एक हजार करोड़ रूपये दिया, दो हजार करोड़ रूपये दिया, यह सब हाऊस में बोल देने से नहीं होगा। पाल्युशन को स्टाप करने के लिए कुछ इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए।
दूसरी बात यह है कि इसके पहले भी कई दफा हाऊस में यह डिस्कस हुआ है। एक्चुअली रिवर लिंकिंग्स और वॉटर मैनेजमेंट होना चाहिए। बरसात के समय पूरा पानी समुद्र में मिल जाता है। बाकी के टाइम में हम लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। गंगा के ऊपर काफी लोग डिपेंड हैं। एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वॉटर में आलमोस्ट 2300 टाउन्स में, 692 टाउन्स गंगा बेसिन में आ रही है। आपके सामने यह डिसकशन होने के बाद सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए ताकि यह चर्चा दूसरी बार नहीं हो। गंगा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपके माध्यम से यह प्रपोज़ल देते हुए मैं आपनी बात समाप्त करता हूँ।
श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां हमारे पूर्वजों की अस्थियां हैं, जिससे हमारे प्यारों की, मित्रों की अस्थियों का संबंध है, हम कैसे इतने असंवेदनशील हो सकते हैं कि हम उस अपनी मां गंगा को अपवित्र होते हुए देख रहे हैं। महोदया, आपकी संवेदनशीलता का परिचय तो इससे मिलता है कि आपने स्वयं आज की बहस के लिए समय दिया और आप स्वयं यहां आसन पर विराजमान हैं। मुझे लोक सभा के मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन गंगा आज हमारी मां होने के बावजूद यह कह रही है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे सरकार के जिम्मे मत छोड़ो। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को जिससे हमारे संस्कार, हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास और हमारा भविष्य, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वे सब जुड़ी हुई हैं, अगर इसे भी कहीं हमारी सरकारों ने, हमारे विभागों ने, हमारे अफसरों ने उसी मिजाज से लिया, जैसे अन्य डिपार्टमेंट्स के काम को लिया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गुनाह इस संसद द्वारा दूसरा नहीं हो सकता। सब बातें यहां कह दी गयी हैं, मैं उन्हें रिपीट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन गंगा एक्शन प्लान, माननीया मंत्री जी मेरे ख्याल से यहां नहीं हैं, लेकिन वे कहीं से भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हजारों करोड़ रूपया अभी तक लग चुका है, जब वे अपना जवाब दें तो कम से कम ब्रेकअप में हमें यह बता दें कि किस-किस तरीके से वह पैसा खर्च हुआ, वह पैसा खर्च कैसे हुआ? क्योंकि यह देश आज भी सोने की चिड़िया है, यहां आज भी दूध और दही की नदियां बहती हैं, लेकिन यह लाल फीताशाही और सरकारी योजनाओं का चाहे वह मनरेगा हो, चाहे गंगा एक्शन प्लान हो, जो मिट्टी और पानी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार है। वे कह गये कि वह पैसा हमने लगा दिया, बाढ़ आयी तो वह खत्म हो गया। मेरा निवेदन यह है कि जहां हिमालय की बात है, जहां जवाहर लाल नेहरू जी की अस्थियां हमने पहुंचायी थीं, हमारे महापुरूषों का यह एक ख्वाब था कि गंगा और हिमालय बचें। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा पूरा लोक सभा क्षेत्र, जिससे माननीय अध्यक्षा जी आप भी सांसद रही हैं, बिजनौर लोक सभा क्षेत्र, पूर्णतयाः गंगा के किनारे पर स्थित है। पूरा 175 किलोमीटर का एरिया है।
मैं यह समझता हूं कि गंगाजल का बहुत महत्व है, जैसा अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हर घर में गंगाजल पाया जाता है। गंगाजल की एक खूबी है कि अगर वह सौ साल तक भी रखा रहे तो वह खराब नहीं होता है तो कोई न कोई स्पिरिचलिटी तो उसके अंदर है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में तीन बड़े तीर्थ स्थल हैं, शुक्रताल है, वह गंगा के किनारे है, हस्तिनापुर है, जहां भीष्म, जो गंगापुत्र कहे जाते हैं, उनका जन्म हुआ था और विदुर कुटी है। ये तीनों गंगा के किनारे पर हैं। लेकिन आज वहां की क्या हालत है, मैं समझता हूं कि उस स्थिति को देखकर रोना आता है। हम लगातार इसी बात को कहते रहते हैं। एक-एक बार में दस-दस हजार मरी हुई मछलियां तीर्थ स्थानों के किनारों पर आकर लग रही हैं। वहां नहाने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस कीमत पर इस देश का औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, अगर गंगा की कीमत पर करना चाहते हैं तो कम से कम मैं तो इससे असहमत हूं। मैं अपने साथियों से भी निवेदन करूंगा, इस देश से भी निवेदन करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि गंगा की कीमत पर आप औद्योगिक विकास न करें। गंगा को बचायें, तभी हम बचेंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Madam Speaker. At the very outset, I extend my thanks and gratitude for taking this subject for discussion under Rule 193.
In the 15th Lok Sabha, this subject has been taken twice. I am kind enough to you as you have nominated me as the Convener of the Parliamentary Forum on Water Resources Management and Conservation. In the meeting of this Forum, we have discussed this subject twice, and we have recommended some suggestions for your consideration and even for the consideration of the Government.
The river, Ganga, has an exalted position in the Hindu ethos. It is repeatedly invoked in the Vedas, Puranas and in the two great epics – Ramayana and Mahabharata. This river is depicted as the ‘Mother Ganga’ which provides to the millions of Indians with an important link to their spirituality. So, there is a myth with regard to the river, Ganga. But apart from that, there is also a reality. So, the river, Ganga, is associated with myth and realty – reality with land and the life of the people.
The Ganga basin is one of the most fertile and density populated areas in the world. This is the largest river in India. Now, it is the national river. The total length from the origin at Gangotri glacier at Gomukh to the mouth of Bhagirathi at the Bay of Bengal is 2,525 kilometres. It drained about one lakh square kilometres. It provides water to about 40 per cent of the Indian population in 11 States – Uttarakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand and my State, West Bengal. It flows in 29 cities which have the population of over ten lakhs; 23 cities which have the population between 50,000 and one lakh; and 48 cities which have the population of about one lakh.
As has been said by my several Members, it is needless to mention that this is the lifeline of these areas. But in the modern time, it is known for being polluted - गंगा मैली हो गई।
Madam, what is the pollution statistics? The measurement of pollution in the year 2006 revealed that the river monitoring over the previous twelve years had demonstrated Fecal Coliform counts up to 10 MPN, that is, Most Probable Number per hundred millilitres and the Biological Oxygen demand level was averaging at 40 mg. per litre. The most polluted part is at Varanasi.
The overall waterborne disease incidence – acute gastro intestinal disease, cholera, dysentery, hepatitis A, typhoid had been estimated at 66 per cent.
One Arunachal agency, UEPPCB, categorised river water into four categories – (a) safe for drinking; (b) safe for bathing; (c) safe for agriculture; and (d) excessive pollution. The river, Ganga, has been put into ‘d’ category. Several Members mentioned as to what the causes of pollution are. They are: (1) the restricted stream of the river – restricted and disturbed flow due to huge number of dams and tunnels; (2) industrial waste; (3) religious events; and (4) human wastes.
We may classify the entire Ganga gamut into three reaches – the Upper Reach, the Middle Reach and the Lower Reach. We should look into these Reaches very closely and attentively, and study the specific problems of the specific Reach. The upper reach, which flows from the Himalayan glaciers, flows on steep and narrow bed, mostly rocks and boulders. This reach is considered to have immense potentialities not only for hydro electric power but it has even potentialities for quality. If we stop the tunnels, dams and all these things, the water can be served but quality is not available; it is polluted and quality is missing.
Himalayan glacier, which is called the largest water tower in the world, should be protected. A special Commission should be set up to look into this area so that the largest water tower of the world can be cultivated properly and it shall be protected. The Ganga originates from the Gangotri glaciers, named Bhagirathi in Uttar Kasi District of Uttarakhand. It receives Bhaliganga and meets at Devprayag--which is known to everybody—with other four streams, that is, Dhauliganga, Nandakini, Pinder and Mandakini.
The natural flow of this river of this reach is being highly disturbed by dams and hydro projects. The Tehri project is very much a controversial project. In 1854, during the British rule, the Haridwar Dam had led to the decay of the Ganges by greatly diminishing the flow of water. So, it should be taken into account. Now, it is told that the Government of India is planning about 300 dams on the Ganges and on the tributaries in the near future. It should be stopped. First, we should have a re-look. We should do a review about the existing dams and tunnels.
MADAM SPEAKER: Please conclude.
SHRI PRABODH PANDA: Yes, I will conclude, Madam.
So, another point is about the middle reach. Middle reach is something different from the upper reach. It flows in plains, meandering mostly on bed of fine sand. Substantial portion of the river flow is diversified to support agriculture activities through the system of canals. The confluence of Ram Ganga, Kali and Jamuna also bring a lot of domestic and industrial pollution. In addition, several towns, industries and agriculture activities contribute to pollution load. In this reach, significant are the leather tanneries at Kanpur. The bio-medical waste generated at hospitals and from pharmacy units is discharged into the river. In addition, there is encroachment of river bed, indiscriminate grave, sand mining, river bed farming, acute netting of fish, open defecation, dumping of solid wastes in many places, including floral offerings.
MADAM SPEAKER: Please conclude.
SHRI PRABODH PANDA: Flowers and other material offerings in the name of ritual activities have been thrown into the water. Dead bodies have been thrown into the water.
MADAM SPEAKER: Please conclude.
SHRI PRABODH PANDA: Semi-cremated dead bodies are being thrown. Other problems with the lower Ganga are also there. So, what is the impact? The Ganga river dolphin is one of the few species of fresh water dolphins in the world. The dolphin population has diminished to around 200. Right now I do not know how long they will survive. Hydro electric plants prevent them travelling up and down. It has an impact on wildlife. There is submerging in several areas.
MADAM SPEAKER: Please conclude.
SHRI PRABODH PANDA: Yes, Madam. I am coming to the Ganga Action Plan. It is rightly mentioned by many Members. The Ganga Action Plan was launched by former Prime Minister Rajiv Gandhi in April, 1985 in order to reduce the pollution load. It was launched to reduce the pollution load. But, it failed. The money, which has been spent, is not less than Rs.1,000 crore. Phase-I was declared closed in 2000. Phase-II was approved in 1993 onwards, including its tributaries like Yamuna, Gomati, Damodar and Mahananda. The progress in this respect is very negligible.
Now, I come to the National River Ganga Basin Authority. The Supreme Court has been working on the closure and re-location of many of the industrial plants. How do you respond to it? I want to know whether you are complying with that recommendation or not. In 2010, the Government declared the stretch of river between Gomukh to Uttarkashi as an ‘Eco Sensitive Zone’ – whether we are maintaining that or not? The CAG report is also there. How do we respond to all these things? Movement is going on; protest is going on – how do we respond to all these things?
At last, I come to the agreements with foreign countries, Nepal and some accords with Bangladesh. Everything should be reviewed or revisited.
I am talking about the Farakka project. Farakka project has come in such a position that it is creating problems in many respects. Even in Malda, huge villages have gone and the land is from the other side of Bihar. So, thousands of families have got evicted and uprooted.
My suggestion is that fast augmentation of water flow should be done and most of the dams should be bent and crushed. Steps should be taken against illegal mining, whether it is sand mining or other type of mining. Stringent laws should be made against pollution causing activities. There should be a re-look at the international and several other agreements. There should also be a re-look at the dams, canals and hydro plants.
There is a slogan ‘Save Ganga’. We talk about the electricity and other things. There are several options of providing electricity. But, there is no alternate to the river Ganga. So, the river Ganges should be protected now. This should be taken as a priority.
With these words I conclude. Thank you, Madam, for giving me opportunity to speak.
*SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): The other day the hon’ble senior member Shri Raghuvansh Prasad ji described pathetic condition of mother Ganga “in the banks of Ganges at the time of rituals devotees are offering water but devotees are not using water from river Ganga but from piped water supply arranged by other sources”. It shows the grave situation of the polluted Ganga. The last session also this hon’ble House discussed the seriousness of which Ganga facing. Ganga is not a mere river. It is a part and parcel of our culture. As Pandit Jawaharlal Nehru described “The Ganga, especially, is the river of India, beloved of her people, round which are interwined her memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India’s age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. The Ganga to me is the symbol of India’s memorable past which has been flowing into the present and continued to flow towards the ocean of the future”.
I would like to know about the progress of the Ganga Action Plan which was introduced by the then Hon. Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi.
Even though I am coming from Soutehrn part of India, i.e. Kerala. We have also deep concern about river Ganga. Almost all rivers in our country are facing acute shortage of water and day by day, its pollution is going upwards. In my State, rivers like Periyar, Bharatpuzha, Pampa, Achancoil and Chaliyar, are also facing acute water shortage and pollution.
It is high time to find out alternative and adequate methods to revamp our rivers. If river Ganga dies, then the future of India will also die. With these words, I would like to join the feelings expressed by other hon. Members of Parliament.
श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव):माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नियम 193 के अंतर्गत गंगा के प्रदूषण के बारे में, गंगा की अविरल धारा के बारे में जो चर्चा हो रही है, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं रेवती रमण सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिनके कारण इस तरह की चर्चा यहां हो सकी।
यह एक आवश्यक चर्चा ही नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसा पहले हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा भी कि गंगा हमारा अस्तित्व है, गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारा धर्म है, गंगा जीवन की गति है, गंगा हमारी सांस है, गंगा हमारी आत्मा है। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में इसमें बड़े-बड़े पाप धुल जाते हैं। यह इस मामले से देखा जा सकता है कि गंगा नदी हम हिन्दुस्तानियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है।
गंगा की सफाई का जो मुद्दा है, यह कोई आजकल का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा तीस-चालीस सालों से काफी जोर पकड़ चुका है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इसकी सबसे पहले अहमियत दी थी। उन्होंने एक तरीके से गंगा एक्शन प्लान की नींव डाली थी। वर्ष 1979 में पर्सनल इंटरवेंशन करके और अपनी व्यक्तिगत रूचि दिखाकर उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्युशन को, जिसे आज हम सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, सर्वे करने के लिए कहा था। उसके बाद हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने फरवरी, 1985 में सेंट्रल गंगा ऑथोरिटी की स्थापना की थी और प्रधानमंत्री स्वयं इसके चेयरमैन बने थे और उस समय 350 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए आवंटित किया गया था। अपने इनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने जून, 1985 में गंगा प्रोजेक्ट डायरेक्टेरेट की भी स्थापना की। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण कदम आया जब वाराणसी में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने गैप यानी गंगा एक्शन प्लान को 14 जून, 1986 को लॉन्च किया। इस सभी का नतीजा यह हुआ कि कई महत्वपूर्ण निर्णय तब से आज तक लिए गए हैं। योगी आतित्यनाथ जी बोल रहे थे, शुरू में जब चर्चा आरम्भ हुई थी तो उन्होंने कई डैम्स के निर्माण के बारे में कहा, कई अन्य सदस्यों ने भी डैमों के निर्माण के बारे में कहा। मैं यहां बताना चाहती हूं कि जैसे यहां पर सभी सदस्य हैं, सभी यहां पर सांसद हैं और सभी पार्टियां हैं, उसी तरह से हमारी पार्टी की हमारी यू.पी.ए. सरकार भी उसी तरह से गंगा के बारे में चिन्तित ही नहीं है, उनके अन्दर भी भारतीयता कूट-कूट कर भरी हुई है, नहीं तो ऐसा कैसे होता कि हमारे तीन इतने बड़े प्रोजैक्ट्स लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरों घाटी जैसे प्रोजैक्ट्स स्थगित ही नहीं किये गये, बन्द कर दिये गये। इनमें से लोहारी नागपाला प्रोजैक्ट तो एन.टी.पी.सी. का प्रोजैक्ट था, उसमें 1500 करोड़ रुपये खर्चा हो चुका था, उसके बावजूद वह बन्द कर दिया गया। यह बहुत ही बोल्ड और सराहनीय कदम था।
कोई भी प्रोजैक्ट सिर्फ केन्द्र सरकार का ही प्रोजैक्ट नहीं होता है। खास कर गंगा के प्रोजैक्ट पर चार मुख्यमंत्री, चार राज्य सरकारें और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होते हैं, तब कोई निर्णय लिया जाता है। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं, जो टिहरी के प्रोजैक्ट का निर्माण हुआ था, उस टिहरी के प्रोजैक्ट में काफी लोगों के अन्दर शंकाएं थी, उनके अन्दर डाउट्स थे, लेकिन वे वाजिब थे और उन्हीं डाउट्स पर चर्चा की वजह से यह हुआ कि टिहरी प्रोजैक्ट के कई स्टेक होल्डर्स ने मिलकर अन्त में स्वीकृति दी, तभी टिहरी डैम बना। उससे एक बात और हुई कि गंगा की अविरल धारा पाइप लाइन से टिहरी डैम में बनाई गई, जिससे कि कंटीन्युअस फ्लो, यानि एक धारा गंगा की डैम होने के बावजूद बनायी गयी, लेकिन आज जो डैम्स बन रहे हैं, जिनके बोर में चर्चाएं हो रही हैं, ज्यादा ये सारे डैम्स तथाकथित डैम्स हैं, यानि रन ऑफ दि रीवर हाइड्रो प्रोजैक्ट्स हैं, जिनसे हमको उम्मीद तो नहीं है कि ये हमारी अविरल धारा पर कोई प्रभाव डालेंगे, लेकिन डर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है।
मुझे यहां सदन के सभी लोगों ने कहा कि हमारी जो गंगा जी हैं, वह आज एक नेशनल रीवर डिक्लेयर होने के अलावा एक नेशनल प्रोजैक्ट की तरह देखी जाती है। मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार का था, पर आज इस बात पर कोई भी विवाद नहीं है कि आज गंगा मां की निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता और उसकी अविरल धारा पर ग्रहण लग चुका है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, वह लगा है। एक जो बच्चा होता है, वह भी अनाथ हो जाता है तो बिल्कुल असहाय सा हो जाता है। उसी तरह गंगा मां के साथ अगर इस तरह की उदासीनता है, इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है, उससे एक तरीके से हमारी पूरी सभ्यता, हमारी संस्कृति अनाथ हो जायेगी। यह बात हम लोग महसूस करते हैं।
कुछ ही दिन पहले एक आई.आई.टी. के प्रोफेसर थे, वे 80 साल की उम्र में फास्ट अनटू डैथ पर बैठे थे, उन्होंने गंगा के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के आश्वासन पर 23 मार्च को उस समय तो अनशन तोड़ दिया, लेकिन उसका फायदा हमें यह हुआ कि नेशनल गंगा रीवर बेसिन एथारिटी की एक मीटिंग बुलाई गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता की और जल्दी से जल्दी इस मामले पर कोई कार्रवाई हो, इस पर निर्णय लिये गये।
इस पर कितना पैसा खर्च होगा या हो चुका है, इसमें कोई असत्यता नहीं है कि अभी बहुत कुछ खर्चा होना है। अभी मैं किसी माननीय सदस्य को सुन रही थी कि 18 हजार करोड़ रुपये खर्च है, मेरा मानना यह है कि वर्ल्ड बैंक हो, 18 हजार करोड़ हो, इसका कोई मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा जी के लिए हम कोई मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते कि इतना ही खर्च होना है। जितना खर्च होना है, मेरे ख्याल से अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे जैसी महिलाएं अपने घर से निकाल कर देने को तैयार हैं, लेकिन गंगा की शुद्धि करने में हम लोग पूरा उसमें योगदान देंगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, मेरे ख्याल से यहां पर सदन में बैठे सदस्यों की या हमारे देश के हर निवासी की कुछ जिम्मेदारी है, कुछ उसमें हिस्सेदारी है और इस तरह मैं यह कहना चाहती हूं कि गंगा को अगर बचाना है तो सिर्फ उस पर बात ही नहीं, बल्कि कुछ काम करके दिखाना होगा। यहां पर लोग बात करते हैं, लेकिन औद्योगिक प्रदूषण, जो अशुद्ध चीजें सीवेज के द्वारा हमारी गंगा में डाली जा रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना अब अनिवार्य है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो एंटी पोल्यूशन मेजर्स के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता व धन आबंटित किया है, लेकिन उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन राज्य सरकारों द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा उस तरीके से नहीं हुआ है कि हम उससे खुश हो सकें। अगर स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट चलेगा ही नहीं तो मेरे ख्याल से हम लोग भूल जाएं कि कोई हमारी अशुद्ध चीजें गंगा जी में नहीं बहेंगी। आज अशुद्ध चीजें गंगा जी में बह रही हैं। बिजली और विकास के नाम पर अनगिनत बांधों का निर्माण हो रहा है, मैं मानती हूं कि इसे रोकना आवश्यक है। हमें बिजली चाहिए, हमें विकास चाहिए, लेकिन गंगा को दांव पर लगाकर नहीं चाहिए। यह आधुनिक और तकनीकी जो युग है, उसमें हम लोग सोच-समझकर कोई तरीका निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोगों का विकास भी हो, हमें बिजली भी मिले और गंगा जी को कोई तकलीफ न हो। रिन्युएबल एनर्जी हाइड्रो पॉवर के अलावा कुछ मुमकिन नहीं है, अगर हम कोयले या गैस की बात करें तो हमारे पास ये पर्याप्त कभी नहीं होंगे, यह हाइड्रो पॉवर से ही होगा। इसमें भी हमें सोच-विचारकर आगे कदम उठाना पड़ेगा।
मैडम, शंकराचार्य जी के एक शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनसे मेरी बात हुयी। वह इस वक्त काशी के तट पर इस मुद्दे को लेकर अनशन पर अपने कई सहयोगियों के साथ बैठे हैं। पहले भी कई लोग इस पर बैठे थे और उन्होंने गंगा की चिंता के विषय पर आवाज उठायी थी। धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन धैर्य कुछ टूटता सा नजर आया, इसलिए मैं यह बात कहना चाहती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस धरने पर यह है कि कई एक्टिविस्ट पुत्र यानी देश के पुत्र इस पर आगे बढ़े हैं, लेकिन आज एक महिला, देश की एक पुत्री पूर्णिमा जो हैं, जो एक साध्वी हैं, उन्होंने 260 घंटों से जल ग्रहण नहीं किया है। उनके होंठ सूख गए हैं, शायद वह कोमा में चली जाएं, उन्हें हास्पिटल ले जाया गया है। यहां इस सदन के माध्यम से मैं आपको, इस सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस देश की सभी बेटियों की बात है। हमको विकास चाहिए, हमको बिजली चाहिए, लेकिन हमें गंगा मां भी चाहिए। यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।
अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, इस चर्चा पर दो घंटे आबंटित किए गए थे, किंतु विषय की गंभीरता को और सदन की भावना को देखते हुए मैंने इस विषय पर चार घंटे से ज्यादा का समय दे दिया है। अब बाकी बचे सदस्यों से विनती है कि वे अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख दें।
माननीय मंत्री जी।
*DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): This subject is very important for the entire country and profoundly sensitive for a large section of people of India and Bangaldesh. It is an international river and its pollution and exploitation have implications on the people of the countries on which this great river flows.
The measures adopted and being taken are not up to the mark and not capable of protecting the interest of our people. Acts, Rules, Regulations are being violated years after years by moneyed people, by those who are close to power or can manipulate the power that be and our Central and State Governments in possession of laws, law keepers, Judiciary and penalty executors seem to be disabled and paralyzed to deliver stringent action against the miscreants.
This exploitation of natural resources including rivers is a phenomenon seen world wide due to moribund condition of capitalism. This capitalist system is ruthlessly exploiting rivers, water, sea, minerals, forests and all other natural resources for the individual gains and maximum profit of the capitalists, imperialists, corporates and multinationals. They never bother what will happen to the country or to its general population.
For that reason, Ganga river bed is not cleaned of pollutants and silts, embankments are not strengthened and digging is not done where it is necessary to maintain flow and contain flood.
Nearly 200 dams from upstream to down up to Farakka are practically killing and drying the river years together. After Gangotri, within 100 kms, so many hydroelectric projects have been built up, that in around 30 kms, stretch the river is lost, no flow existing at all, totally dried down.
* Speech was laid on the Table These are not made for benefit of local people or farmers but mainly to make profit by producing and selling electricity. Many private, semi-private companies are working in the power projects. Huge capitals are involved. Who will take care of that? Whether our Government Departments will act as per law or not that, I would like to know. The Government must stop any illegal project having dams and diversion of river and miscreants must be punished exemplarily. Besides, international covenants and norms, demand for consultation and consent from the river sharing countries, which has not been done here with downstream Bangladesh. Waste dumping, effluents drainage without treatment have become a mindless practice in almost every part of the river. Government, PSUs, semi-Government, private industries are discharging tons and tons of pollutants. Dolphins, Hilsa and other precious water creatures are not being found now a days. Industries are flouting laws, on the plea that they had to invest huge sums for treatment plants and if they are forced to close by statutory bodies, then employees will suffer due to closure, they argue.
But river pollution is just like slow poisoning. It has its long term effect on our population and civilization. On Hooghly river - Nayachar project - for any sort of Chemical Hub should be rejected for good to save rich biodiversity, people, animals, crops of West Bengal.
Ganga Basin Flood Control Commission Authority should come forward to control flood in Ganga river itself and in all its tributaries. One flood control Master Plan, Ghatal Master Plan in the State of West Bengal covering the districts of Hooghly and Midnapore is long pending. I along with representatives of local affected people met Water Resources Minister on this project. He assured me to expedite the work. It should be expedited.
Mother, we call most respectable but we exploit and neglect them most. We call our women as most valuable but exploit them to the extreme. Same is the behaviour we and our Government is showing to Ganga river, that is, Gangamata. It requires motherly care and respect from the Central Government.
*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): The conservation and preservation of Ganga river is essential. A number of discussion had taken place in this august House regarding purification of Ganga water.
The Ganga river started from Gomukh glaciers, Gaungotri from Uttarkashi district of Uttarakhand State. It is having the length of 2550 kilometers traveling between UP, Bihar, Chattisgarh, West Bengal and up to Bay of Bengal.
More than 200 Hydro power projects are constructed within the purview of the river. Most of the people from the above State are getting water for cultivation and also used for drinking purposes.
The Ganga river now-a-days is polluted. Even though Government spent a lot of money for the conservation work still it is a problem to accomplish the task of purification.
The whole nation and all the rivers are facing the same problem. In our Tamil Nadu, Tirunelveli District, Thaamirabharani is an important river which is facilitating for cultivation to the tune of Rs.50,000 crores. But now-a-days, it is also polluted due to industrial waste and the sewerage water is entering in it.
The Ganga Water is also polluted due to the various reasons. Once upon a time the Ganga water was considered as holy water. People worshiped Ganga water for a long period of time.
But now the water is polluted because of all the waste, hazardous materials, passing of drainage water and pouring industrial wastes into the Ganga River.
Whatever it may be the Ganga water should be purified. The Central Government and the State Governments have the responsibility and accountability to make it clean.
The general public should also take much care to protect this holy river.
So, with the co-operation of all the public and Government machinery we can make all the water resources clean. Otherwise all the efforts of Government will be futile one. Government should take much more efforts to make the river clean.
In order to clean all the rivers, we need a National River in which the surplus flooded water can be poured. That water can be utilized during dry season. During the dry seasons, the Ganga, Yamuna, Saraswati, Cauveri, Thaamirabharani, and almost all the rivers of our country are polluted. In this dry season, the polluted water can be removed from dried rivers by getting the water from National River.
But that way, we can bring a solution to protect the river water.
ओश्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मैं गंगा नदी के संबंध में निम्न बातें कहना चाहता हूं‑ · छोरा गंगा किनारे वाला ।
· गंगा ते दर्शनार्थ मुक्ति भवः । · गंगा, अक्षवट वृक्ष आज भी है अंदर किले के । · गंगा मेरी मां का नाम बाप का नाम हिमालय । · हे गंगा मईया तोहें पियरी चठै बै । · राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते । · आपकी कविता का सम्मान करता हूं । आपने विस्तृत वास्तविक सामयिक चित्रण प्रस्तुत किया । · महाकुंभ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 12 से 15 करोड़ लोग स्नान करते हैं । · पानी नहीं आता । साधु-संत आंदोलन करते हैं । हाईकोर्ट का निर्देश पर थोड़ा-बहुत पानी आता है। · आपके द्वारा आसन पर बैठकर संचालित करना इस बात का द्योतक है । मां ममता मई स्वरूप है, बचा लें इस गंगा को। * Speech was laid on the Table
*श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):गंगा किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष का मुद्दा नहीं है, जहां एक तरफ गंगा देश के करोड़ों लोगों के लोगों की तो वह सांस्कृतिक धरोहर है, इसलिए गंगा के साथ किसी आम पानी के स्रोत की तरह व्यवहार करना, उसका शोषण करना न केवल भविष्य के लिए आत्मघाती होगा बल्कि अपनी सभ्यता-संस्कृति को और इस देश की पहचान के साथ गंभीर खिलवाड़ माना जाएगा........िजस नुकसान की कभी भरपाई नहीं की जा सकती..........।
गंगा पर जो बांध हिमालयी घाटियों में बनाए जा रहे हैं, मैं सदन का ध्यान उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।
गंगा को हमने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया और 2009 के प्रारंभ में प्राधिकरण भी गठित कर दिया और देश के शीर्ष नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसके अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, लेकिन उसके बावजूद गंगा पर स्वीकृति पा चुके हाइड्रो प्रोजेक्टस पर काम चलता रहा । प्राधिकरण में हिमालय पर ऐसी विनाशकारी गतिविधियों के गुण-दोषों की समीक्षा तक नहीं हुई, वरन आज भी बांधों की स्वीकृति बिना प्राधिकरण की अनुमति के वैसे ही मिलती जा रही है जैसे कि पहले मिलती थी, बांध निर्माण जैसे अति संवेदनशील विषय को प्राधिकरण के दायरे से बाहर रखना इस प्राधिकरण की संवेदनहीनता की पोल खोल देता है ।
सरकारी कंपनियों के साथ ही तमाम बड़ी-बड़ी कंपनियां (JP, LANCO, L&T,GVK,GMR etc) हिमालय में इन बाधों के निर्माण के लिए सुंग खोद रही है, बैराज बना रही हैं, गंगा की हिमालय में ही पूरी तरह से भ्रूण हत्या कर देने की तैयारी है। मैं सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि बांध (जिनको ये लोग "रन ऑफ द रीवर" के नाम से बोल रहे हैं) बनाने के लिए पहले पर्यावरण स्वीकृति की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पहले environment impact assessment(EIA) करवाने का प्रावधान है। सबसे मूलभूत दोष तो वहीं आ गया था क्योंकि बांध निर्माण की स्वीकृति के लिए करवाए जाने वाले ये सारे EIA खुद बांध निर्माता कंपनियों ने ही करवाए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इन पर्यावरणीय अध्ययनों का अधूरा और कंपनियों ने ही करवाए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इन पर्यावरणीय अध्ययनों का अधूरा और कपनियों के पक्ष की तरफ biased होना लाजमी है। लेकिन प्राधिकरण अब भी इस विषय पर मौन है और राष्ट्रीय नदी के नाम पर गंगा के साथ और भी तेजी से यह खिलवाड़ उसके स्रोत हिमालय में ही बदस्तूर जारी है। (पेपर रिपोर्ट.......) अभी हाल ही में एक बड़ी घटना उजागर हुई है जिसमें बांध निर्माता एक प्रमुख कंपनी जे.पी. ग्रुप पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने न केवल 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है बल्कि इस कंपनी के एक प्रोजेक्ट को बंद करने का भी आदेश जारी किया है क्योंकि वास्तविक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हासिल कर ली थी।
गंगा की धाराओं (मंदाकिनी, अलकनंदा) पर भी ये पॉवर प्रोजेक्ट ऊपर हिमालयी घाटियों में लग रहे हैं, वहां की सीधी-साधी ग्रामीण जनता को विकास के सब्जबाग दिखा कर इन पर काम शुरू किया गया, लेकिन इनके भारी दुप्रभावों जैसे, ब्लास्टिंग से मकान में दरारों, भूस्खलन, भू-धंसाव, पानी के स्रोतों के सूखने आदि के सामने आने पर आम जन इनके विरोध में लामबंद हो रहे हैं। उत्तराखंड में पिंडर नदी घाटी में तो लोगों ने भारी विरोध कर बांध परियोजना की जनसुनवाई तक नहीं होने दी, मंदाकिनी घाटी में पुरूषों के साथ महिलाएं तक इन बांधों का विरोध करने व अपने पर्यावरण की रखा करने के जुर्म में जेलों में डाल दी गयी । उत्तराखंड की सरकार तो सदैव कंपनी के हितों के संरक्षक नजर आ रही है, गंगा-हिमालय और इस देश की संस्कृति की चिंता उसे नजर नहीं आ रही ।
जहां एक ओर कैग की रिपोर्ट में इन बांधों में व्यापक पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता दर्शाई है, बांधों में रोके जाने वाली उपजाऊ सिल्ट के दूरगामी परिणाम उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक की कृषि योग्य भूमि पर क्या पड़ेंगे इसको भी नदरअंदाज किया जा रहा है, गंगाजल की विशेष गुणवत्ता बांधों में रोककर समाप्त हो रही है, इस बात को भी अब वैज्ञानिक रिपोर्ट उजागर कर रही हैं। WII की रिपोर्ट व हिमालय के संवदेनशील पर्यावरण को देखते प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य भी इनके निरस्तीकरण की बात उठा चुके हैं ।
गंगा के प्रति सबसे बड़ी उदासीनता का प्रमाण तो दुनिया ने तब देखा जब देश का 34 वर्षीय एक युवा साधु स्वामी निगमानंद हरिद्वार के अंदर गंगा में होने वाले अवैध खनन के विरूद्ध संघर्ष करता हुआ बलिदान हो गया । महीनों तक उच्च न्यायालय में चले केस में विस्तृत अध्ययन चर्चा के बाद स्वयं उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में वहां चल रहे अवैध खनन से हो रहे पर्यावरण के विनाश को दर्शाते हुए तत्काल उसे रोकने व इन गतिविधियों में शामिल लोगों का क्रेशर बंद करवाने का आदेश दिया। बाद में तत्कालीन सरकार ने भी कुंभ नगरी में गंगा पर खनन प्रतिबंधित किया, किंतु ये समझा आते-आते बड़ी देर हो चुकी थी , स्वामी निगमानंद तब तक नहीं रहे ।
अब उत्तराखंड की नई सरकार फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने पर आमदा है, व न केवल हरिद्वार में गंगा में खनन खुलवाना चाह रही है, बल्कि गंगोत्री घाटी में गंगा पर निरस्त किए जा चुके बांधों को फिर से शुरू करवाने की बात कर रही है।
आज देश की जनता हमसे पूछ रही है कि जिस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हजारों लोगों ने अपने कुर्बानी दी। उसी देश की संस्कृति, उसकी आस्था, उसकी पहचान मां गगा को क्या यह संसद उत्तराखंड सरकार के आर्थिक हितों पर कुर्बान करने को तैयार हो जाएगी ।
इसी के साथ मेरा अनुरोध है कि तुंत हिमालय में गंगा पर निर्माणधीन व प्रस्तावित सुंग व बैराज आधारित विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगे, "बिजली के तो बहुत से विकल्प हैं लेकिन गंगा-हिमालय जैसी धरोहर का इस संसार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है" इस बात को मद्देनजर रखते हुए गंगा व हिमालय के प्राकृतिक स्वरूप तथा उसकी संस्कृति को बरकरार रखते हुए वहां के लिए विकास नीति तय की जाए।
ओप्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र):गंगा के साथ बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है । हमारे माननीय सदस्य चिंतित है कि गंगा प्रदूषित हो रही है । यह वास्तव में चिंता का विषय है । गंगा जमारे भी निर्वाचन क्षेत्र पाटलिपुत्र, पटना क्षेत्र से गुजर रही है और आगे गंगासागर में जाकर मिल रही है ।
अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने नियम 193 के अधीन गंगा नदी को प्रदूषण से तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए प्रस्ताव लाए है । इस विषय पर भिन्न-भिन्न पार्टियों के माननीय सांसदों ने जैसे श्री सतपाल महाराज, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री विजय बहादुर सिंह, श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद, डा. रत्ना डे और कई अन्य माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और अपनी-अपनी राय और विचार विस्तार से रखे हैं ।
गंगोत्री से गंगासागर की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है । जहां से छोटी-छोटी नदियां निकलती हैं तथा वह देवप्रयाग में मिल जाती है ।
चर्चा के दौरान, टिहरी डैम, अपर गंगा कैनाल, मिडिल गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल की चर्चा की गई है । साथ ही मैं, हरिद्वार-बैराज, बिजनौर-बैराज और छोटे-छोटे डैमों की भी चर्चा की गई है । पानी के क्या हालात है इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता ।
माननीय सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सिंचाई मंत्री थे उन्होंने स्वयं भी इन सारी बातों की चर्चा की और विस्तार से की तथा पूर्व में उनसे जो गलतियां हुईं उस पर सदन में अफसोस जताया ।
*Speech was laid on the Table गंगा प्लान फेज-। 1985 से शुरू हुआ । दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 27 वर्षों तक तथा 1314 करोड़ रूपये खर्च होने पर भी गंगा का पानी अभी तक अशुद्ध है । सरकारी प्रयासों के बावजूद लगातार बड़ी नदियों में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है और जो पवित्रता गंगा के पानी में पहले थी अब उससे भी बुरी हो गई है । प्रयाग, इलाहाबाद में कभी गंगा का जल प्रवाह कल-कल आवाज करके बहता था अब वह नाले में तब्दील हो गया है । और गंगा नदी में पानी न के बराबर है और नदियां सूख गई हैं ।
मेरा इस विषय पर यह कहना है कि पानी का राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं है क्योंकि पानी राज्यों का विषय है ।
गंगा नदी में जो प्रदूषण है इससे निदान भी दिलाना है । मैं समझता हूं कि इस समस्या का निदान राज्यों की आपसी सहमति से ही संभव है । इसे सहमति-सूची में लाया जाए ।
अतः मेरा सुझाव होगा कि इस समस्या को हल करने के लिए सदन पहल करें और मैं आग्रह करूंगा कि एक ऑल पार्टी ग्रुप का गठन किया जाए जो राज्यों से बातचीत करके इस समस्या को सुलझाए और वहां जो कार्य चल रहे हैं उसे रोका जाए ।
*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): The river Ganga is not merely a river and the Himalaya are not mountain but they are linked with our great civilization and culture. The Ganga has been declared as a National River and the Ganga is getting polluted and the Himalayas are being subjected to ruthless exploitation. This is really a cause of concern. The valleys of the Himalaya are rich in water, forests and natural resources but the State Governments are hell bent upon destroying these resources mainly producing power of generating power.
The total generation of power from all the dams in respect of the State is more. Madam Speaker, I would like to say that when the energy requirement of the country grew, it was thought later that there are also other sources like coal and other renewable energies.
Along with Ganga its tributaries like Yamuna, Krishna, Godavari, Cauveri, Tungabhadra are also in a bad condition. These are very important rivers across the country. They are linked with one another.
All rivers are having rich minerals and gas basins and valuable things. We protect our resources. We protect our rivers from pollution, encroachments of the river beds from illegal lifting of sand mines. Not only that. It will protect our needs mainly for usage of drinking water, agriculture and other needs.
We are containing the global warming. This is high time to protect our rivers, mainly Ganga river from industrial waste, pollutants, discharges and release of municipal wastes, plastic wastes. We should strictly control all this. Ganga is not a river. It is the life of the nation. Lakhs and lakhs of people go there and take holy bath. In Hindus, taking a holy bath at Ganga river is considered as “washing of one’s sins”. The river water of Ganga is like nectar and is never spoiled even if it is kept for months together. It is a flowing river. But what is happening today?
The water of river Ganga is dirty and not fit for drinking and irrigation purposes. As such desilting work has not taken placed for years, floods are recurring year after year damaging not only property and crops but also heavy loss to human lives.
An Action Plan for development of Ganga was set up under the Chairmanship of the then Prime Minster Shri Rajiv Gandhiji for whom this is a pet project.
An objection has been made about building of dams to check water on Ganges. Dams are built to store water for irrigation purposes and also to generate electricity. These are infrastructural requirements which are required for development of the country. There has to be a balance on environment and development. I think the Government is doing its best to maintain both aspects.
Like Ganga, we have Krishna and Godawari rivers in Andhra Prades. Both are inter-estate rivers. Though they are not as large as Ganga, yet they are part and parcel of life of not only Andhra Praesh but also Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Odisha.
Lakhs of acres of crops are irrigated by these rivers. Many large and small dams have been built on these rivers. Many hydro power projects have been undertaken. These rivers quench thirst of crores of population.
But these rivers are also need to be developed. They are required be cleaned, desilted and dredging works should be undertaken so that those rivers can became clean and help in irrigation of more crops.
I, therefore, demand that an Action Plan to clean and develop Krishna and Godavari Rivers should be prepared. Adequate allocation of funds should be made for this purpose.
The Chief Minister of Andhra Pradesh should be the Chairman and the Chief Ministers of Maharashtra, Karanataka, Tamil Nadu and Odisha should be the Co-Chairmen. A representative of the Ministry of Environment of Forests should also be appointed.
ओश्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए मुझे कहना है कि गंगा नदी इस देश की करोड़ों-करोड़ लोगों की आस्था का केन्द्र है परंतु इस समय गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित हो गई है । गंगा नदी में स्नान करने से रोग ठीक हो जाते थे परंतु वर्तमान समय में गंगा जी में स्नान करने से लोग रोगी हो रहे हैं । गंगा जी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि गंगा नदी में गिरने वाले नालों व कल-कारखानों के कचड़ा-युक्त दूषित जल को गंगा नदी में गिरने से तत्काल रोका जाए व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता बढ़ाकर सीवेज व दूषित पानी को साफ करके ही गंगा नदी में गिरने दिया जाए।
गंगा नदी पर बनाए जा रहे बांधों को हटाकर व गंदे नालों व सीवेज पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के माध्यम से साफ करके क्षमता ही गंगा जी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है और गंगा जी की अविरल धारा को बनाए रखा जा सकता है ।
* Speech was laid on the Table *SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): I am happy to have got an opportunity to place before this august House my views pertaining to the steps to be taken to save the River Ganga from pollution and the House now has taken up a discussion on that under Rule 193.
The huge perennial water system called River Ganga travels through six States of India covering a distance of 2,500 kms. before it could meet the Bay of Bengal, its confluence point from the point of Himalayan heights at a height of 4,000 ft. and more.
Ganges gets polluted both by human beings and through the man-made industrial effluents and other artificial things. Both the Governments at the Centre and States are all concerned and are now contemplating steps to overcome this problem as it is impending on them to see that River Ganges that is considered to be one of the ancient sacred rivers of India. There are no two opinions that this has to be taken up urgently, on a war footing to save this river for all years to come.
As a first step, people must be educated to see that they do not pollute the rivers and river banks in the name of religious ceremonies. Allowing the industrial effluents to flow into this river system must be completely stopped forthwith. Not only River Ganges, but all the rivers of the country from Kashmir and Kanyakumari, that are national assets, must be protected and conserved from being polluted any further. Sewerage and semi-solid wastes from almost all the towns by the side of River Ganga flow into this river and that needs to be curtailed and banned once and for all. Only when river waters flow smoothly on the surface of its course, it can help augment the ground water potential. We are all dependent on ground water resources for drinking water purposes. Hence it is imperative that rivers must remain clean and must be cleaned on a war footing if they are polluted.
A national awakening will help us to conserve our river water systems and hence we must nationalize all the rivers as they form the basis of human life. With these words, I conclude.
ओश्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): नियम 193 के तहत माननीय कुवर रेवती रमण जी द्वारा गंगा नदी एवं हिमालय के संरक्षण पर्यावरण से सुरक्षा के संदर्भ में मैं कुछ बिंदुओं पर कुछ सुझाव एवं बातें रखना चाहता हूं ।
गंगा नदी ही नहीं हमारी मां है । जाति संप्रदाय धर्म, समुदाय के ऊपर उठकर आदरणीय हैं । मानव जाति को एकता के सूत्र में पिरोती आई है । हमारी आस्था की प्रतीक हैं । इन्हें राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है । हमारी सांस्कृतिक धरोहर है । आज इनकी अविरल धारा प्रभावित हो रही है । प्रदूषित हो रही है ।
गंगा नदी से हमारा संबंध जन्म लेते ही शुरू हो जाता है मृत्यु तक चलता रहता है । हमारे देश की पवित्र नदी ही नहीं यह जीवनधारा हैं । देश के छः प्रांतों से 2525 किलोमीटर तक चलकर 40 औ लोगों के जीवन से संबंध रखती है । कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी, पेयजल प्रदान करती है । वेदों में कहा गया है - "गंगे तव दर्शनात्.मुक्ति "
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है , लोक उदाहरण देते हुए उसे दाद देते हैं- जब लगि गंग जमुन जल धारा। अचल होहि अहिवात तुम्हारा ।
गंगा नदी प्रदूषित हो गई है । 29 शहरों से बहती है फैक्ट्री का गंदा पानी गंगा नदी में उड़ेला जा रहा है " हम गंगा एक्सन प्लान " के द्वारा करोड़ों रूपए सफाई पर खर्च कर रहे हैं किंतु वह सफेद हाथी हो रहा है। जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है गंगा की दशा सोचनीय बनती जा रही है । गंगा नदी की अविरल धारा रोकी जा रही है । इन्हें सुंगों से निकाला जा रहा है । प्रारंभ में ही उद्गम स्थल के बाद कई बांधों का निर्माण किया गया है । इको जोन में भी बाँध बनाए जा रहे हैं।
जैसे करमोली डेम 2. जदगंगा डेम 3 जलंधरीगढ़ डेम तक इसके अलावा टेहरी डेम तक मनेरी माली बांध । मनेरी माली बांध ।। तथा ।।। बनाया गया । देश की सभ्यता संस्कृति की धरोहर गंगा मां को। कहां ले जाना चाहते हैं * Speech was laid on the Table महोदय आपने अपने एक रचना में कहा है बहुत उदास बहती है "गंगा शब्द बेमानी, आरती में सुर नहीं शोर है ।
पतित पावनी को घेरे मलिनता घोर है , समेटे कलुष हमारा तुम्हारा ।
बहुत उदास बहती है गंगा ।।"
आज हमारे आस्था की प्रतीक गंगा मैली ही नहीं उनका लोप होने जा रहा है हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी । आंदोलन हो रहे हैं । धरना, प्रदर्शन हो रहा है । गंगा की पवित्रता एवं अविरल धारा के लिए । हमारा क्षेत्र पवित्र नगरी काशी तीर्थराज प्रयाग के मध्य भदोही क्षेत्र है । हमारा गांव गंगा नदी के किनारे बसा है । हम गंगा की पवित्रता, अविरल धारा , प्रदूषण एवं जनभावना से भली-भांति परिचित है । हमने 40 वर्ष के पूर्व की गंगा नदी को देखा है आज गंगा नदी की दुर्दशा भी देख रहे हैं । हम हमारा समाज, देश आने वाले भयावह कल्पना से भयभीत हैं । बाँधों का निर्माण हिमायल के. वृक्षों की कटाई देश के एक भयानक दौर को आमंत्रित कर रहा है ।
मैं मांग करता हूं देश की अस्मिता को बचाने के लिए हमारी आस्था की प्रतीक गंगा नदी के अविरल धारा के प्रवाहित रहने तथा प्रदूषण से बचाने के लिए देश-प्रदेशों पर जिम्मेदारी न छोड़ें बांधों से मुक्त करें । इस विषय को " कनकरेंट लिस्ट " में डालकर हस्तक्षेप करें । वाराणसी तथा देश के अन्य भागों में हो रहे आंदोलन के दर्द को समझे । गंगा नदी तथा हिमालय पर्वत की सुरक्षा, संरक्षा के लिए ठोस कार्यवाही करें । केवल सदन में जवाब देकर (इतिश्री) समाप्त न करें । यदि सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो देश में आंदोलन होगा गंगा हमारी मां है मां की रक्षा करना हमारा धर्म ही नहीं कर्तव्य भी है ।
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Madam Speaker, I thank you very much. I have heard with very great interest and with very great seriousness the interventions of all the hon. Members. In fact, the topic of the discussion, the threat posed to the existence of the River Ganga and the Himalayas due to their ruthless exploitation, was discussed for over four hours in the last Session with the same mover of the Resolution and almost the same speakers. However, it is a measure of the importance of the discussion that you yourself, Madam, have not only allowed the discussion but you yourself have been gracious enough to sit through the entire discussion, both when it began and also as it is continuing today.
Madam, before I go into the issues raised by the hon. Members - both the emotive issues as well as the very specific and important issues that have been raised in all the speeches of the hon. Members - I would like to say with great respect that the poem that you yourself have written, which was read out in this House, for me, that alone would have been enough to be an essence of all the speeches that were made in this House. That alone would have been the essence which encapsulates the emotion, the feeling, the concern, the involvement and the way the holy River Ganga is intertwined into the very tapestry of our lives, of our faith, of our spirituality, of our thinking and the every essence of our nationhood as a national river. So, I would express my deep gratitude to you, Madam, for allowing us this opportunity for the hon. Members to express their views and for me also to express to the House, through you, and to the country what the Government is doing, how seriously we take the holy River Ganga, what are the steps that the Government is taking to protect the holy river from ruthless exploitation and how deeply committed this Government is to do whatever we can.
Madam, I would like to once again thank you for the wonderful words that you have written in your poem; for the importance that you have given to this discussion; and for being here today so that we are able to convey to you and through you to the entire House and the country as to how important this entire issue is.
Madam, as I said the river Ganga is woven into the fabric of our lives. As many hon. Members have pointed out, the river originates at the Gangotri; everybody has pointed out that it runs through 2,525 kms; 11 States; 14 rivers flow into the river Ganga; there are 434 million people in the Ganga river basin in the 11 States who depend -- for their lives and livelihood apart from the emotional aspect -- upon the holy river and upon what comes out of the holy river and for emotional sustenance. The river means something extremely important to the entire country. So, my point really is that the holy river Ganga is not something that is the monopoly of any one person; any one State; and any one region, but it is a river, which belongs to the country. It is inter-twined with the faith, tapestry, nationhood, patriotism, the emotions, and the feeling of every Indian.
I come from Tamil Nadu, and I grew up hearing stories about the holy river Ganga. So many hon. Members narrated so many beautiful stories. But the stories that I have heard of how in the vedic version, Lord Indra, the Lord of Svarga slays the celestial serpent, Vritra, releasing the celestial liquid, the soma or the nectar of the Gods, which then plunges to the earth and waters it with sustenance. This is the holy river Ganga.
In the Vaishnava version, which my Grandmother taught to me, Lord Indra is replaced by Lord Vishnu and the heavenly waters are now a river called Vishnupadi -- from the foot of Lord Vishnu. This is the beautiful story that I heard and which I remember till today. In his Vamana avatar, when he takes three steps to span the earth, the heaven and the netherworld, with his third step, he stubs his toe on the vault of heaven; punches open a hole; and the holy river Ganga flows through that hole and comes down through the Milky Way; arrives on the Moon; arrives atop Mount Meru into the shape of a beautiful lotus flower created by Brahma; and through the petals of that lotus flower flows down to the continent as the Alaknanda and as Bhagirathi.
In the Puranas, there is the beautiful story of Lord Shiva of how after incurring the wrath of Sage Kapila, King Bhagiratha -- many Members have referred to it -- prayed that the holy river should come down to cleanse and to find the 60,000 sons of King Sagar who had been condemned for ever to remain in patala or the netherworld and when Gangaji decided to come down, she decided to come down with all her might and wash away the entire earth. Then when they prayed again that she should not wash away the entire earth, Lord Shiva said that he would take her on his head and then let her down to earth after her anger is over. Therefore, she is also known as Triloka-patha-gamini as she flows in heaven, earth and netherworld.
I have visited the holy river for shraddha ceremonies because this is the only river, which is a tirtha or the crossing point of all beings, and all the hymns devoted to the Ganga show that this is the reason why in all rituals there is no other river, which flows in the heavens, on earth, and in the netherworld.
Madam, I straightaway want to go to the subject, but I want to add one final line. All my friends here, hon. Members, have quoted various stories about the Ganga. But I would like to read from the Skanda Purana. I am reading in English; the original is in a beautiful language.
“One should not be amazed…that this Ganges is really Power, for is she not the Supreme Shakti of the Eternal Shiva, taken in the form of water?
This Ganges, filled with the sweet wine of compassion, was sent out for the salvation of the world by Shiva, the Lord of the Lords.
Good people should not think this Triple-Pathed River to be like the thousand other earthly rivers, filled with water.” Therefore, Madam, it is said:
“The Ganges is the distilled lifeblood of the Hindu tradition, of its divinities, holy books, and enlightenment.” It is for this reason, Madam, that the worship of Ganga does not require avahana or visarjana, invocation or dismissal.
It is also a holy river, Madam, for all the people in the country of whatever religion, and a source as a mother.
Madam, the emotive importance of the holy river cannot be underestimated nor does the Government underestimate it. It means all things to all people.
The first point I wish to place before this hon. House, through you, is please do not make it an issue that spans narrow concerns. It is an issue that concerns all of us. It is an issue which is extremely important for the Government. We are committed to ensuring the aviral dhara, the nirmal dhara, the purity and the flow of the holy river Ganga. Never will we allow the holy river Ganga to dry up or to get totally polluted by our actions. This Government is committed to seeing, Madam, that not only… (Interruptions) hon. Member, you can speak, if you like. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please listen to the Minister.
SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We are totally committed to this project. Hon. Members have raised many points. I want to say with great respect, Madam, without meaning any disrespect, that if we need to debate this topic – I think, hon. Member Shri Anant Geete Ji was absolutely right – this is not a subject which relates to one Ministry alone, however, I respond because this is the Ministry that is in-charge of the National Ganga River Basin Authority. There can be no doubt that this is an issue that concerns not only other Ministries, which is Ministry of Water Resources and Ministry of Power, to whom I will convey whatever discussions are going on here, but concerns all the States; it concerns every single one of us sitting over here; it concerns important choices that we have to make; in a sense, it encapsulates the debate, the eternal conundrum between development and preservation of the environment and the holy river Ganga.
As the Minister for Environment, as a person, as a human being, as a citizen of this country, I will always cast my vote to save the river rather than to go ahead with destroying because there are many paths to development, but there is only one river Ganga. We cannot be irresponsible. Madam, this earth does not belong to us. We do not inherit this earth from our ancestors, but merely borrow it from them. We need to pass this earth on to our children so that it is given to them if not in the same pure form that we received it, at least, as a trust that we preserve what was given to us by our ancestors.
However, Madam, we need to look at the facts. There are four issues, as far as environment is concerned. The most important issue, undoubtedly, is the issue of dams; the issue of the ecological flow, and whether the hydroelectric projects on the river Ganga are preventing the flow of the river because if there is no dilution, what we call ‘dilution’, if the river does not flow, then there can be no question that the pollution will not decrease. The pollution will definitely increase because there is no dilution of the water and also the water flow gets diverted at various points and then we have also the exploitation of the Himalayas, which is an entirely different issue and I will come to that later.
Madam, therefore, we need to be very clear about the facts and it is my duty to share the facts with the House. Madam, Members mentioned various figures. There are 400 dams, 500 dams and 384 dams. I really do not know where they got these figures. I have the details here. We have only a total of 70 dams. 70 dams means that they are actually working. Only 17 dams are actually commissioned and generating power. Under construction, there are 14 dams. The projects which are in the pipeline are 39 dams. The total number is 70 dams. Madam, it is very important. I am not making this a political issue. I am not trying to score points. I am very anxious to listen. I did not interrupt even when personal remarks were made because I was very anxious to understand the sentiments of the House. But it is very important to look at the facts. In this august House, if we are going to get around 400 dams or there are 500 dams, it is just not correct. So, the correct situation is that there are 17 dams which are actually generating power and out of those, only 3, the Maneri Bhali – II is generating 304 Megawatts, Koteshwar is generating 400 Megawatts and Tehri –I is generating 1000 Megawatts. All the rest, Madam, are generating 4.8 Megawatts, 24 Megawatts, 3 Megawatts, 1 Megawatt and even the dams which are under construction, only Tehri stage-II is 1000 Megawatts. All the others are generating 4 or 5 except for one or two which are generating 520 or 600 Megawatts. And all dams except Koteshwar and Tehri are run off the river.
Hon.Member Shri Geete once again referred to what is run off the water. The water comes back to the river. Madam, the fact is that the tunnels are blown and the water is pushed through the tunnels. That is wrong. I do understand that is a different issue. As far as the holy river Ganga is concerned, the water comes back. So, it is the run off the river. It is not as if water is taken away from the river. The water comes back and it continues to flow in the river. However, it is a matter that needs to be determined very carefully whether we need to blast those tunnels. Those are the decisions that we have to take for the country as a whole. All of us have to decide. No one person or no one government can decide. It is a people’s decision. It is a people’s movement. Do we want to do this or do we not want to do that? But the fact of the matter is that there are 70 dams. The mover of the resolution Shri Rewati Raman Singh said that he himself was in fact was Irrigation Minister of Uttar Pradesh when Tehri was first commissioned and he made a mistake that Smt. Maneka Gandhai was Environment Minister and she did not want to give the permission but he persuaded her. There were many protests at that time. There were many protests at that time against the Tehri dam. All of us remember Shri Sundarlal Bahuguna and the protests had happened at that time because it was an earthquake prone zone. But Shri Rewati Raman Singh said that he regrets it and he wishes to do penance or atonement for what he did. The reason that I mentioned this Madam is not to score a political point. What I am saying is a Government of a day takes decisions, you take it in the best interests of the people of this country hoping that this will be to the larger public good. Later, if you find you made a mistake, we all need to sit down together and decide how to solve that mistake.
So, about hydro power projects, I wish to tell the House that this is the status, these are the projects and there is no doubt that there are certain problems with these projects including the problem of relief and rehabilitation. Most of the projects are run off the river. The Government has taken the extreme step. The Government has taken the extreme step of closing down three projects. One is an NTPC project. Three hydro electric projects were closed down by the Government as hon. Member Anu Tandon had mentioned at a cost of over a thousand crore rupees because the Government believed that it is important to maintain the flow of the river, that it is important to make sure that the flow of the river is not impacted. I heard all the Members speak. I have not heard about all the suggestions. Do they want all these dams? First of all, as I said, it is not 400 dams. It is actually only 70 dams. Do they want us to not proceed? These are decisions which all of us have to take.
We had a meeting of the National River Ganga Basin Authority. I have here what the Chief Ministers over there have said. I do not wish to waste the time of the House. I wish to go on to the next point. All the Chief Ministers of the Ganga Basin Authority, not one of them said it. I can read it in short. I have it here. Not one of them said that we should close down the dams. It was held on the 17th of April when the Prime Minister had the meeting of the National River Ganga Basin Authority. The Chief Minister of Uttar Pradesh specifically mentioned that it may not be feasible to maintain 200 cumecs of flow from Narora to Allahabad as proposed, for the flow of the River. It is because during the non-monsoon period, the discharge in the River is only 35 to 65 cumecs. He also mentioned that the hon. High Court of Allahabad which considered the matter, ordered fifty per cent discharge in the River from available flows because they are taking it for irrigation. It is another issue that I am going to bring before you. The Chief Minister of Uttarakhand mentioned very seriously about the sentiments of the State Assembly. Shri Mahatab also mentioned and many Members had also mentioned about it. I too believe that. We have notified a 135 kilometres as an ‘eco-sensitive zone’ from Gomukh to Uttarkashi. As the Environment Minister, I believe that it should be implemented immediately. I believe that the Ganga should not only be declared as a National River, which the hon. Prime Minister has done, but the entire stretch of the River should be governed by an Act. We have the National Commission for Women. We have a National Commission for Atrocities Against SCs and STs. We should have a Commission which is for atrocities against the Ganga. I do not think that any one part of the River should be left alone. I believe that the entire stretch of the River should be declared as an ‘eco-sensitive zone’ so that there is no effluent, there is no discharge.
I actually did not take it seriously. What did Shri Sharad Yadav say? He said: जयराम रमेश जी थोड़ा हलचल वाले आदमी थे, यह भली महिला है। उस बेचारी का कोई दोष नहीं है, उसकी जगह बहुत मजबूत आदमी रख दिया जाए, तब भी कुछ नहीं होगा। I do not know if Shri Sharad Yadav has a pathological hatred. But, Shri Laluji, I am very grateful to you for your support. रेस्क्यू की बात नहीं है। Madam Speaker, you were also kind enough. I am making a different point. I know he has a pathological hatred for all women.
श्री शरद यादव (मधेपुरा):नटराजन जी को मेरी बात में कुछ ऐसा लग गया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो मैंने गीते जी और कई अन्य सदस्यों को भी बताया, कि यह मामला अकेले एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नहीं है। पानी स्टेट सब्जेक्ट है, जब तक इसको कनकरेंट लिस्ट में नहीं लाएंगे, इस सदन के हाथ में शक्ति नहीं आएगी, तो फिर ये सारी चीजें, आपने गंगा की आरती उतारी, दुनिया भर की बातें कही, असली बात तो यह है कि यह गंगा के पानी का सवाल है, उसके एनवायरनमेंट का सवाल है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन थी, मैंने न तो जयराम रमेश जी तारीफ की, मैं शायद स्लिप हो गया, मेरे पास समय नहीं था, किसी ने मुझे टोक दिया था, जिससे मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जयंती जी, आप मूपनार जी के साथ थीं, मेरे मन में किसी भी महिला के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 80 फीसदी महिलओं के हक में खडा होता हूं, किसी दोषी महिला के नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे आपकी कंपीटेंस पर संदेह नहीं है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन था कि आपके ऊपर जबर्दस्ती भार डाला जा रहा है। जबर्दस्ती लोग आपको इतना कह रहे हैं। आपने जो बात कही, सब सच कह रही हैं कि जो परिस्थिति है, सारी चीजें हैं, अब एक डैम इन्होंने ही बनाया है, रेवती रमण सिंह जी ने। अब बना दिया, तो क्या वह अब मिटेगा? यह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। सारा का सारा, पूरे देश झगड़ा है।
18.00 hrs अकेले गंगा का सवाल नहीं है, पूरे देश में नदियों का झगड़ा है। एक दिन इसकी वजह से देश टूट जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के हाथ में अधिकार बहुत कम है, राज्य सरकारों के हाथ में ज्यादा है। इसलिए आप इसे कंक्रेंट लिस्ट में शामिल करें, जब तक ऐसा नहीं करेंगी समाधान होना मुश्किल है। मेरा यही कहना है कि आप इसे कंक्रेंट लिस्ट में शामिल करें तब जाकर इस मामले का हल निकल सकता है।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात से आपके मन को ठेस पहुंची है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको दुख देने की। मुझे लगा कि आपको दुख पहुंचा और लालू जी ने और आपको इस तरह से कह दिया। उससे मुझे लगा कि मैंने शायद कोई गलत बात आपको कही। अगर मेरी बात से आपको दुख हुआ है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी।
MADAM SPEAKER: Hon. Members, it is 6 o’clock now. If the House agrees, I extend the time of the House till this discussion and Zero Hour are over.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
श्री लालू प्रसाद: इसे कंक्रेंट लिस्ट में नहीं लिया जाएगा तो फिर आपका क्या ज्यूरिडिक्शन रहेगा? इसलिए कंक्रेंट लिस्ट में रखने में क्या दिक्कत है, बंसल जी आप जवाब दें?
SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Thank you, Sharad Yadavji. I was not taking it personally at all. I only mentioned it because you said “कोई मज़बूत आदमी को”. But the issue is not really what you said. It is not something that any person can do. It is not a question of a person. It is something that needs the effort of the entire nation, and I am going to tell you the reason why.
There are four main issues that the hon. Members have to know. We have talked about dams. There is a large amount of water, the percentage of which I am not exactly sure but definitely over 70 per cent of the water, of the Ganga which is taken away by the Ganga canals for agriculture. So, the flow of the river is also disturbed because the water is diverted through canals for agriculture. This is also a decision that the nation has to take.
In the Ministry of Environment the issue that I have to address is whether the flow of water to agriculture, whether power or hydroelectric power projects need to be implemented or dispensed with completely. These are decisions which the nation has to take.
Pollution is something that is directly the responsibility of the Ministry of Environment, and we owe it to the nation to explain as to what steps this Government has taken to address the question of pollution. One more important issue about which one or two Members have mentioned is the question of sand mining as a result of which also the flow of the river has been diverted.
As far as the issue of pollution is concerned, pollution load of the Ganga, what we call the anthropogenic pressure, has been increasing over the years. I want to say one sentence before going into the details that I have. Hon. Members must realize, I do appreciate the sentiments, things are bad. Things are not good, things are still bad. But had these steps not been taken, what would have been the case? Hon. Shri Rajiv Gandhi as Prime Minister gave to the nation the Ganga Action Plan-I in 1985 as a result of which a great deal was done. If that was not done, the result would have been much worse. I am going to read the details.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It would have been a disaster.
SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It would have been much much worse. Therefore, while thing are bad, I do not think it is correct for us to say that it was a failure.
SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): It is a complete failure.
SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: You have said whatever you wanted to say. Permit me to speak.
अध्यक्ष महोदया: आप इन्हें बोलने दीजिए।
SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I want to bring to the notice of the hon. House that had these steps not been taken, it would have been a much worse situation. Madam, in the entire Ganga basin, approximately 12,410 MLD of sewage is generated, for which the available treatment capacity is only 5,070 MLD. In the main stem of the river Ganga, 2,900 million litres of sewage is discharged everyday from Class I and II towns, and only 1,100 MLD is treated because of the limited infrastructure. Eighty per cent is due to domestic sewage. Hon. Members should know that untreated domestic effluent, fecal called colliform that he spoke about, is the cause for 80 per cent of the pollution. And industrial effluent is actually volume-wise only 20 per cent. But due to the toxic and non-biodegradable nature of the industrial pollution, this assumes a much greater significance. The major contributors are tanneries, distilleries, paper mills and sugar mills; and the stretch from Kannauj to Varanasi is critically polluted. Therefore, we need to have a long-term plan, adequate resources and we need to take corrective steps to take care of the technical shortcomings.
I have already spoken about the ecological flows. Hon. Members mentioned about the consortium of seven IITs. I want to correct a misconception in this House. IITs were given the project of studying how the ecological flows can be maintained in relation to hydro-electric projects. The second important thing that this UPA Government has done is to adopt a cumulative impact assessment approach. A cumulative impact assessment study had also been given to the IITs and to the Wildlife Institute. We have received seven reports; and we have to receive still several more reports. We are in the process of synthesizing those reports. Because of this approach of a holistic river basin, we will study the cumulative impact assessment of all projects of wastes, as a river basin, instead of taking it as a town; and that, we believe, will create much better results.
Hon. Members said that the IITs are actually consultants of dams. That is not true. There is no conflict of interests. The IITs and the consortium of IITs do studies in hydrology for dam construction. But that does not mean that there is a conflict of interest. They are technical experts in the matter. They are contributing to the study of telling us whether these dams will have an impact upon the flow; and as a matter of fact, from whatever interim reports we have got, they have recommended that there should be a minimum of 20-30 per cent, depending on whether it is monsoon or not, at all times, which means that whatever hydro-electric projects are there, will have to make sure that those flows are there in the river. So, those recommendations are being made, both as a result of the cumulative impact assessment, as well as with a view to maintaining the ecological flow.
Shri Mahtab and others mentioned about the World Bank project. It was signed in June 2011 between the World Bank and the Government of India; it is a project that will be implemented in eight years, with an outlay of Rs.7,000 crore – Centre’s share is Rs.5,100 crore and the States’ share is Rs.1,900 crore on a 70:30 pattern. The projects that have been sanctioned so far are nearly Rs.2,600 crore under the NGRE, in the States of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar and West Bengal. These include development of sewer network, sewage treatment plants, sewage pumping stations, electric crematoria, community toilets, development of river fronts and other such infrastructure.
The States are encouraged. I have the details; if Members wish, I can give the details. Somebody mentioned that a very small, limited fund is released by the Centre. So far, out of the amount of Rs.2,598 crore that has been sanctioned to various States, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, only an amount of Rs.492 crore has been released and the expenditure, till March, is Rs.318 crore. You may ask, 42 projects were started, why only two projects were completed.
I have the State-wise details and I will tell you that also. In the case of Uttarakhand, the total is Rs. 155.60 crore, the fund released by the Government of India is Rs.36.57 crore, the expenditure till March was only Rs. 16.11 crore. The number of projects not started is four, the number of projects started is 11, the number of projects completed is zero, and the total number of projects is 15. In Uttar Pradesh, the total amount allotted is Rs. 1341 crore, funds released by the Government of India is Rs.257.64 crore, the expenditure till March is Rs.193.64 crore, the number of projects not started is two, the number of projects started is five, and the total is seven. In the case of Bihar, the total amount allotted is Rs.441.86 crore, fund released was Rs.35.37 crore, the expenditure by the State Government was Rs.17.60, the number of projects not started is zero, and the number of projects started is four. In the case of West Bengal, the amount allotted is Rs.659.41 crore, an amount of Rs.166.48 crore was given to the State, an amount of Rs.90.92 crore was spent by the State, three projects were not started, 21 projects started and two projects were completed. So, the issue really is, Madam that money is with the Government. In fact, I have a problem because I cannot park the money, what is called is parking the money, in my office or in my Ministry. We need to spend the money. We can only spend the money if the State Governments actually implement the projects. I am not passing the blame. I need all your help to think of a way by which we can all do it, whether it is creating an Authority which monitors the spending and has the power to give the money and to establish the projects. Madam, we have a pathetic situation where we allot a vast amount of money and then the State Government – I do not mean any State Government, it is not a political issue – any State Government, the urban local body is not spending that money. The Sewage Treatment Plant is set up, the Central Effluent Treatment Plant for the industry is set up but it does not work because the network of sewage from the residences is not connected to this. Unless the urban local bodies take that action, there is no use of my spending all this money to set up a Sewage Treatment Plant or a Central Effluent Plant. Therefore, the urban local bodies and the State Governments have to take the greatest interest in making sure that these Sewage Treatment Plants work otherwise the dream of zero effluent discharge into the Ganga will never be able to be achieved by 2020. Unless all the States cooperate, this is not something that the Central Government can do. We do not own any land. It is something that the State Governments have to do.… (Interruptions) That is right. That is a problem.
Madam, hon. Shri Rajiv Gandhi envisioned and implemented the Ganga Action Plan. Water quality in terms of Biochemical Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO) and Fecal Coliform has improved at most locations because of this. So, please do not lose heart. Tomorrow, whoever is in Government, do not lose heart. We are working hard. It is not as if nothing has happened. Let me read the details to you.
The standard BOD is less than 3 mg and DO should be more than 5 mg. Dissolved oxygen is good. In Kanpur the BOD, which is the bad thing, was 8.6 mg in 1986 and 3.8 mg in 2011. In Allahabad it was 15.5 mg in 1986, which was really bad, and today in 2011 it is 5.1 mg. In Varanasi in 1986 it was 10.6 mg and today it is 4.3 mg. In Patna it was 2.2 mg in 1986 and unfortunately, it is 2.5 mg today.
The Dissolved Oxygen improves. In Kanpur the DO was 6.7 mg in 1987 and 7.2 mg today. In Allahabad it was 6.6 mg in 1986 and 7.8 mg today. In Varanasi it was 5.9 mg in 1986 and 8.0 mg. today. In Patna it was 8.1 mg. and today it has come down to 7.1 mg. That is bad. So, the issue really is, श्री लालू प्रसाद: महोदया, आप बहुत अच्छा उत्तर दे रही हैं, लेकिन पानी को बांध कर रखा है। इसकी धारा विरल रहनी चाहिए। इलाहाबाद, पटना, बिहार के आगे पानी नहीं जा रहा है। उसके लिए आप क्या प्रबंध करने जा रही हैं?
SHRIMATI JAYANTI NATRAJAN: Madam, I have just answered it and I have absolutely no issue in answering it again. Even in Farakka Barrage the flow of the river is coming down due to climate change and various other issues. The Farakka Agreement which hon. Member Lalu ji spoke about, where Bangladesh and India take 35,000 cubic feet divide for ten days between themselves is only 6,500 cubic feet today. Actually the quantity of water has come down. I have already spoken about the issue of the dams. The fact is that the run of the river comes back to the water. So, the Aviral Dhara is not really, it is partly… (Interruptions) अगर स्टोरेज डैम होता, तो ठीक बात थी। Definitely it is a problem.… (Interruptions) That is a problem we need to consider. That is something which the nation needs to consider. All of us need to get together and talk about this issue whether we need to close it at a loss to the nation and cut out the electricity or whether we should allow the river to flow. If you ask me, I would say that the river should flow. But this is not a decision for me to make.
I would like to make two or three issues more. Last time, you had permitted a discussion on this subject on the 17th of December, 2011. After the discussion that happened in this House on the 17th of December, 2011, a meeting of the Standing Committee of the NGRBA was conducted on the 8th of February, 2012 under the Chairmanship of the hon. Minister of Finance. But decisions had to be deferred because of elections into major Ganga basin States.
A draft report prepared by IIT, Roorkee on Accumulative Impact-Assessment was placed before the Committee. The Standing Committee also decided to continue with an arrangement of providing 17 per cent Central share towards the operation and maintenance cost of the infrastructure, created for a period of five years. The Standing Committee also approved a various institutional arrangements to approve the projects on a fast track basis.
Subsequently, the Prime Minister chaired the third meeting of the National Ganga River Basin Authority on the 17th of April, 2012 in the presence of the Chief Ministers of Uttarakhand, UP, Bihar, Jharkhand and Minister in-charge of West Bengal. The meeting was of special significance because the delegation of the Ganga Sewa Abhiyan – the protestors that hon. Member spoke about – were invited to the meeting and their agenda was considered as a part of the official agenda of the meeting. However, the delegation did not make any presentation and it was the expert Members, who actually spoke about the demands that were raised by the delegation of the Ganga Sewa Abhiyan.
The Prime Minister had expressed concerns about domestic and industrial pollution in the Ganga. He pointed out that the Pollution Control Boards, functioning under the State Governments should monitor the effluents being discharged by the industries. He asked the States to take action against the defaulters. I think that it is the most important thing. I think that the States and the Centre have to take action against the defaulters. I believe that one of the most important take away from this discussion which I will take is to consider very seriously how to monitor action being taken against defaulters, who discharge effluents into the Ganga. I think that it is the single most important problem that we face at this point of time.
I will assure the House that I will come back to the House with the system of monitoring the States as well as whatever exists on the river front to ensure that there is no effluent either domestic discharge or industrial effluent into the Ganga. It is because that is the most important step. I will assure that we will strain every nerve to see that this is done. We will not leave any stone unturned to see that this is done.
Madam, I have already spoken about the Report of the IIT, Roorkee. The specific administrative action which we have taken is that 716 grossly polluting industries which were discharging into the main stem of the river Ganga, namely, Ramganga and Kali East have been identified and a number of industries were also identified like Uttarakhand having 43; Uttar Pradesh, 637; Bihar, 13 and West Bengal, 23. The drains were identified. The inspection and monitoring of sewage treatment plants were done. The performance evaluation of three major common effluent treatment plants was undertake; two were in UP and one was in West Bengal. These are designed to treat tannery effluent. After inspection, directions have been issued under the Environment Protection Act to 16 industries and under the Water Act to 12 industries. It is because the Water Act is under the control of States. We have also issued letters for ensuring compliance, firstly for six industries. I do concede to the House that we need to improve the monitoring and I will certainly take urgent steps. We need to look at it and make sure that the total monitoring and compliance is taken care off in a very specific way. Madam, I have already spoken about what the hon. Chief Ministers have said that there needs to be a balance in these efforts. I spoke about Narora which you mentioned. The Chief Minister of Uttar Pradesh has spoken about it but I do not want to go into that issue because that is a matter between the State and the Ministry of Water Resources.
Basically, I just want to say two things and this is for the fourth time I am saying this. This is something where the Prime Minister has already announced that there should be a multi-disciplinary committee with representatives from the State to give a set of recommendations on minimum desirable e-flows based on scientific opinion. The States, the urban local bodies, the people living on the Ganga river front and every single citizen of this country have a very important role to play in maintaining the nirmal dhara and the aviral dhara of the whole river, Ganga.
As far as the Central Government is concerned, I want to tell this House, in conclusion, that it is a matter of pride for me – please permit me to say it – that my leader, hon. Shri Rajiv Gandhi, was the person who envisioned the Ganga Action Plan and we have implemented it. Hon. Shri Manmohan Singh with the guidance of Shrimati Sonia Gandhi, is the person who declared the Ganga, as the national river and gave the nation, the National Ganga River Basin Authority. We will be second to none in making sure that no stone is left unturned to protect the river, Ganga, to ensure the flow of Ganga and to make sure that we hand over the Ganga to our children and future generations in posterity with the same purity with which it was given to us.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : अब जीरो ऑवर शुरू करते हैं। श्री गजानन धर्मश्री बाबर, आप बोलिये।
… (Interruptions)
श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद):माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त हो गया। हमने जीरो ऑवर शुरू कर दिया है।
श्री रेवती रमण सिंह: महोदया, हमें सवाल तो पूछने दीजिए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : अब कौन सा सवाल है? हमने जीरो ऑवर ले लिया है। मि.बाबर, आप बोलिये।
श्री रेवती रमण सिंह: मंत्री जी का जवाब गलत है, वह हाउस को मिसलीड कर रही हैं। इसके विरोध में हम वाक आउट करते हैं।
18.22 hrs Shri Rewati Raman Singh and some other hon. Members left the House.
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Babar is saying.
(Interruptions)*