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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Central Universities ... on 1 December, 2009

> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Central Universities (Amendment) Bill, 2009 moved by Shri Kapil Sibal on the 30th November, 2009.

MR. CHAIRMAN : The House now take up further discussion on the Central Universities  (Amendment) Bill, 2009. Shri Anurag Singh Thakur to continue his speech.

 

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, कल केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिल पर मैंने कुछ हद तक अपनी बात रखी। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वह देशभर में 12 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलेगी। हर राज्य के लिए लगभग एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय  देने की बात कही गई है। उसमें 12 राज्यों के नाम लिखे गए हैं जिन्हें मैं नहीं पढ़ूंगा। इसके अलावा चार और ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें टेक-ओवर करने की बात कही गई। जहां तक शिक्षा की बात है, केन्द्र सरकार ने जो भी निर्णय लिए, सब पार्टियों ने एकमत से उसका स्वागत किया। आज क्या कारण है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में एक की बजाए दो यूनीवर्सिटीज़ देने की बात कही गई। वहां की परिस्थितियों से हम सब अवगत हैं, भली-भांति जानते हैं। वहां एक के बजाए दो यूनीवर्सिटीज़ खुल रही हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए जितनी भी कोशिश की जाए, वह कम है। वहां जो दो यूनीवर्सिटीज़ खोलने की बात की गई, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रश्नचिन्ह हम सब लोगों के मन में खड़ा हो जाता है। आज देशभर में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश की बात क्यों न करें, जिस प्रदेश में 18 करोड़ लोग रहते हों, क्या वहां भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए? राजस्थान जैसा राज्य, जो क्षेत्र के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। अगर बिहार की बात की जाए, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह की संस्कृति है, अलग-अलग तरह के कल्चर हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, ईस्टर्न यूपी, वैस्टर्न यूपी, सैंट्रल य़ूपी और यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तो वहां तेलंगाना राज्य बनाने की बात की जाती है। यदि कल  बाकी प्रदेश भी अलग मांग करेंगे कि एक की बजाए दो नहीं, तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हों, तो उस पर सरकार का क्या रुख रहेगा, मैं यह जानना चाहूंगा। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य जहां नक्सलाइट की बहुत बड़ी प्राब्लम है, उन क्षेत्रों के विकास के लिए, वहां अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए क्या सरकार ऐसी कोई योजना लेकर आ रही है कि वहां एक की बजाए ज्यादा विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? आखिर उसके लिए सरकार क्या मायने तय कर रही है, उसके बारे में सदन को पता होना चाहिए। अगर मैं अपने राज्य की बात करूं, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय राज्य है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए और जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, अगर पूरे देश में हायर एजुकेशन में 11-12 प्रतिशत एनरोलमैंट है तो हिमाचल प्रदेश में 22 प्रतिशत है जो लगभग दो गुना ज्यादा है।  उसका हमें लाभ मिलना चाहिए, न कि नुकसान होना चाहिए। अगर देश में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे आगे है, तो क्या वहां एक की बजाय दो यूनीवर्सिटीज नहीं खुलनी चाहिए? अगर एजुकेशन पर हिमाचल प्रदेश ने खास तौर पर जोर दिया है, तो क्या केन्द्र सरकार को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? लेकिन यहां तो उलटा होता चला जा रहा है। हमें खुशी थी कि एक आईआईटी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को भी मिला है। हमने उसका स्वागत किया था। केन्द्र की एक टीम अक्तूबर 2008, लगभग 13 महीने पहले हिमाचल प्रदेश गयी, जिसने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। जिला कांगड़ा, जिसकी बात पूर्व मुख्य मंत्री जी ने रखी  थी कि इसी जिले को मिलना चाहिए, तो हमने उसी जिले में चार स्थानों पर जमीन दिखायी। हमने जमीन तो दिखा दी, 500 एकड़ की रिक्वायरमैंट थी, लेकिन हमने 655 या 660 एकड़ के लगभग भूमि देहरा नामक स्थान पर उपलब्ध करायी। लेकिन जब इस बारे में सवाल पूछा जाये, तो कहा जाता है कि यह स्टेट मैटर है। यदि  स्टेट ने ही जमीन उपलब्ध करानी है, जब हमने जमीन उपलब्ध करा दी, 500 एकड़ नहीं, लगभग साढ़े छह सौ एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध करवायी, तो क्या कारण है कि पिछले तेरह महीनों में भी केन्द्र सरकार वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए हरी झंड़ी नहीं दे पायी? हमने यहां तक कह दिया कि वहां से केवल ग्यारह किलोमीटर दूर ज्वाला जी जैसे स्थान पर  एक भव्य बिल्डिंग, जो कालेज की बिल्डिंग है, उसे हम केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रदेश सरकार की ओर से देंगे, ताकि क्लासेज शुरू करवायी जायें। यह हमने केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए नहीं कहा, जब आईआईटी मंडी में खोलने की बात की गयी, तब भी जितनी भूमि केन्द्र सरकार ने मांगी थी, हमने उससे ज्यादा भूमि उन्हें उपलब्ध करवायी, ताकि आईआईटी की क्लासेज उसी वर्ष शुरू हों। हमने अपने कालेज की बिल्डिंग, अपने होटल, गेस्ट हाउसेज की बिल्डिंग दी, ताकि उस वर्ष बच्चों का कोई नुकसान न हो। आज लोग हंसते हैं। मीडिया वाले कहते हैं कि युवा सांसद संसद में आने चाहिए, लेकिन हम यहां आकर क्या करेंगे? मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिला कांगड़ा में वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुल रहा है, लेकिन उसको नुकसान यह है कि देहरा की बजाय उसे धर्मशाला में खोलने की बात की जाती है। क्या हम क्षेत्र के आधार पर इस देश को बांटने  जा रहे हैं या शिक्षा का विस्तार करने जा रहे हैं? अगर सही मायने में शिक्षा का विस्तार करना है, तो क्यों केन्द्र सरकार द्वारा तेरह महीने केवल हरी झंड़ी देने, क्लासेज शुरू करने के लिए हो रहे हैं? यह चिन्ता का विषय है।

           आज क्या कारण है कि कैट ऑनलाइन परीक्षा की जब हम बात करते हैं, तो हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को परीक्षाएं रद्द होने की वजह से मायूस होना पड़ता है। केवल घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है। मैं यहां पर कोई पोलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं। हमें दुख इसलिए होता है, क्योंकि केन्द्रीय टीम वहां जाती है, लेकिन उस क्षेत्र के सांसद को पता तक नहीं कि वह निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। उसमें कुछ खामियां त्रुटियां मिलीं, क्या उसकी एक कापी हमें भी भेजना आवश्यक नहीं समझा गया? जिस लैंड की बात करते हैं, जिसे एक जोधपुर की सांसद लिखकर देती हैं कि धर्मशाला में लैंड है, लेकिन उन्होंने वह जमीन कभी नहीं देखी। वे पहले कभी धर्मशाला में रहती थीं।  उस जमीन पर हजारों पेड़ लगे हुए हैं। वह रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। केवल इसलिए कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक दूसरे स्थान पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय न खुले। आखिर शिक्षा में भी राजनीति को लाना है, तो राजनीति करने के लिए बहुत सारे और मंच हैं। मुझे लगता है कि आज इस देश को जहां पर हम वर्ल्ड क्लास यूनीवर्सिटीज खोलने की बात करते हैं, कहीं न कहीं हम छोटी-छोटी राजनीति की बातों में फंस कर रह गये हैं।

           माननीय मंत्री जी ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया है। हम उसका स्वागत करते हैं। हम उसमें इनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस पर जल्द से जल्द से निर्णय हो। हजारों की तादाद में उन बच्चों और युवाओं का क्या कसूर था, जिनका एक वर्ष केवल इसलिए छीन लिया गया कि धर्मशाला की बजाय देहरा मे यूनीवर्सिटी मांगी गयी। धर्मशाला का कभी नाम ही नहीं आया। एक चुनाव आया, तो धर्मशाला का नाम उस पर छाना शुरू हो गया। मैंने कभी राजनीति नहीं की, लेकिन  मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जिला हमीरपुर से आता हूं, लेकिन मैंने कांगड़ा जिले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाकर दिया, यह नहीं देखा कि कौन सा जिला है। हिमाचल प्रदेश को लाभ मिल रहा था, देश भर में उसका नाम हो रहा है। आज हम  जिलो में, क्षेत्रों में क्यों फंसकर रह गए हैं? आज क्यों नहीं उन हजारों युवाओं के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमें इस सदन में चुनकर भेजा है कि हम उनकी मांगों को यहां रख सकें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मांग कर सकें।

          माननीय मंत्री जी, प्रदेश सरकार ने भूमि उपलब्ध कराई है जो 650 एकड़ से ज्यादा है, अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट है जिस पर जल्द से जल्द भवन निर्माण किया जा सकता है, क्लासेज शुरू की जा सकती हैं क्योंकि इससे 11 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय का भवन उपलब्ध है। प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से सहायता देने के लिए तैयार है। यह काम केवल उस प्रदेश के लिए नहीं किया जा रहा जिस प्रदेश के लोगों ने भांखड़ा बांध बनाने के लिए, पोम बांध बनाने के लिए अपनी हजारों एकड़ भूमि दे दी, हजारों लोग बेघर हो गए। आज उन लोगों के खिलाफ केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफीडेविट देती है कि उनको 12 प्रतिशत फ्री पावर पर कोई अधिकार नहीं है। आने वाले समय में केन्द्र सरकार को कौन देगा भूमि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो देश हित में हैं? देश हित के लिए हजारों नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं, आजादी से लेकर आज तक अगर आप देखें, कारगिल वार में भी सबसे पहला पदक मिला तो वह हिमाचल प्रदेश के सपूत मिला था। लेकिन बदले में हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है? क्या हमें भी आंदोलन करने पड़ेंगे? मैंने 50 पंचायतों के हजारों लोगों के सिग्नेचर वाले पेपर्स भी माननीय मंत्री जी को भेज दिए हैं। आप उनको देखिए, हजारों लोगों की मांग है कि देहरा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुले। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शांतिप्रिय प्रदेश ने शांति बनाए रखने के लिए, विकास के लिए हमेशा योगदान दिया है। आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हम सभी तरफ करते हैं। कौन सा राज्य, किस सरकार ने क्या कदम उठाए है? हमने उठाए हैं, हमने पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।  आज अगर हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम अपना पेड़ काटकर उसको जला नहीं सकते हैं। दिल्ली को पानी चाहिए, इसके लिए पवंटा साहब में हजारों लोग बेघर हो गए, हमने तो कभी नहीं कहा कि दिल्ली को पानी नहीं देंगे। हमने आगे बढ़-चढ़कर कहा कि हमारे लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन देश की राजधानी को पानी मिलना चाहिए। क्या इस बलिदान का बदला आप इस तरह से दे रहे हैं? आखिर और क्या करेगा हिमाचल प्रदेश? आज देश में जितनी बिजली का उत्पादन पनबिजली परियोजनाओं से होता है, उसमें हिमाचल प्रदेश का प्रमुख रोल है। हर क्षेत्र में हम बढ़-चढ़कर आगे आ रहे हैं। वाजपेयी जी के समय में जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, तो थोड़ी सी इंडस्ट्रीज हमारे यहां आईं। हम हिमालयन स्टेटस डेवलपमेंट बोर्ड की बात करते हैं, ताकि जो पहाड़ी राज्य हैं, उनका विकास किया जा सके। इंडस्ट्रियल पैकेज मिला दस वर्ष के लिए, लेकिन जब यूपीए की सरकार आई, तो उसने उसे काटकर छः वर्ष कर दिया। फिर जब आंदोलन किया गया तो तीन वर्ष बढ़ा दिया, इस तरह अब दस वर्ष में से केवल सात वर्ष रह गए। क्या हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि हम विपक्ष की सरकार हैं? इस पक्षपात और क्षेत्रवाद की राजनीति से बाहर निकलकर, मेरा मानना है कि अगर सही मायने में देश में शिक्षा का विस्तार करना है, शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाना है, तो पार्टी के हितों से बाहर निकलकर काम करना होगा। यहां सदन के सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि विश्वविद्यालय खुलें, एक से ज्यादा विश्वविद्यालय खुलें। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ज्यादा खुलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।  हिमाचल प्रदेश का एक कोना जो चीन के साथ लगता है और दूसरा कोना जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, क्या उस प्रदेश को दो विश्वविद्यालय नहीं चाहिए? जो प्रदेश अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल के रूप में दो हिस्सों में बंटा है, क्या उसे जम्मू और कश्मीर की तरह दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय नही चाहिए?  मैं सदन के सामने मांग रखता हूं कि हिमाचल प्रदेश को एक की बजाए, दो विश्वविद्यालय, देहरा को तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिले ही मिले, अपर हिमाचल के लिए एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जिसमें शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा है, साक्षरता दर सबसे ऊंची है, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेट 22 प्रतिशत से ज्यादा है, का हक दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर बनता है।

          मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द एक केन्द्रीय टीम का गठन किया जाए और उसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में भूमि निरीक्षण करने के लिए भेजा जाए। इसके साथ ही इसी वर्ष से वहां कक्षाएं शुरू करने का आश्वासन मंत्री जी अपने जवाब में दें।

                                                                                                                 

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 2009 सदन में चर्चा के लिए पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मेरे पूर्व वक्ता अपनी बात कह रहे थे। वह मेरे अजीज़ हैं, छोटे भाई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हिमाचल प्रदेश को जम्मू-कश्मीर की तरह आतंकवाद का दर्द न सहना पड़े। हम रिजन और रिलीजन की बात करते हैं तथा शांति की भी बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीरमें जमीन-आसमान का अंतर है। इन्होंने अपने राज्य की बात बताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश बहुत शांतिप्रिय राज्य है और वहां के बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पंजाब ने कुर्बानी नहीं दी, क्या जम्मू-कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियां नहीं दीं। हमारे यहां एक जिला है, जो डोगरा बाहुल्य है, वहां के कई लोग शहीद हुए हैं। सन् 1947 से लेकर आज तक जम्मू-कश्मीर को देखें तो जम्मू में आग लगाने वाला कौन है, इनकी पार्टी के मुखर्जी साहब से लेकर राजनाथ सिंह जी तक हैं। ...( व्यवधान) अभी आप सुनिए...( व्यवधान) देखिए, ये शांतिप्रिय लोग खड़े हुए हैं...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. I will tell him.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record.

(Interruptions) … * चौधरी लाल सिंह : मैं इनसे बेहतर जानता हूं। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी वहां के बारे में ज्यादा जानता हूं। इसलिए मेरी बात से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े धैर्य और संयम के साथ इनकी बात सुन रहा था। ये हिमाचल प्रदेश को और अपने आपको शांतिप्रिय होने की बात कह रहे हैं, क्या हम लोग शांतिप्रिय नहीं हैं...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I am going to reprimand him. Please sit down.

… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : लेकिन हमने तो आपका विरोध नहीं किया।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record.

(Interruptions) …* चौधरी लाल सिंह : आप बैठ जाएं। जब आप कह रहे थे तो मैंने बीच में आपको एक बार भी नहीं टोका।...( व्यवधान)

 

  * Not recorded.

 

MR. CHAIRMAN : Mr. Lal Singh, please address to the Chair.

… (Interruptions)

चौधरी लाल सिंह : आप सब्र रखिए। देश में जो आग लगी हुई है, आपकी ही लगाई हुई है...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN  : Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Mr. Lal Singh, you please speak to the point.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN : I am here to manage. Please sit down now. Nothing is going on record.

(Interruptions) …* चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं सही बात कह रहा हूं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Chaudhary Lal Singh, please sit down. Nothing is going on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Chaudhary Lal Singh, please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No cross talks. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down. Please sit down.

… (Interruptions)

चौधरी लाल सिंह : जम्मू में आपने आग लगाई।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Chaudhary Lal Singh, please restrict to the subject. Otherwise, I will skip your name and go to the next name.

… (Interruptions)

 

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: I am telling you that I will call out the next name. Hon. Members, please do not take matter in your hands.

                                               … (Interruptions)                                              

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him. Please continue.                                                                                                                        

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मेरे राज्य में ये कहेंगे कि हुल्लड़बाजी है, ये कहते हैं कि हम जलसे करते हैं, लेकिन ये हमारे राज्य में यह सब करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे थे। सिर्फ हमारी पार्टी है, जिसने जम्मू-कश्मीर को बचा कर रखा हुआ है।...( व्यवधान) जम्मू-कश्मीर के लोगों की रिस्पेक्ट, जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाएं, अगर किसी ने इनका ध्यान रखा है, तो यूपीए सरकार ने रखा है।...( व्यवधान) आप लोग रहने दीजिए, पहले आप सीख कर आइए।...( व्यवधान)

 MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. Hon. Members, please do not disturb him.

… (Interruptions)

चौधरी लाल सिंह : आप जानते हैं, ये लोग कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे सीनियर लीडर है, भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वे बहुत स्ट्रगल से निकले हैं, उन्होंने कश्मीर जा कर क्या कहा और आप उलट क्यों बोल रहे हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. If you want to speak, I can give you the chance to speak. There  is nothing unparliamentary.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only what Chaudhary Lal Singh speaks will go on record.

(Interruptions) … * चौधरी लाल सिंह : उन्होंने कहा था कि...( व्यवधान) क्या आप अटल जी की बात भी नहीं सुनेंगे? आप किसकी बात सुनते हो?...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Chaudhary Lal Singh, please address the Chair.

… (Interruptions)

चौधरी लाल सिंह : अटल जी ने कश्मीर के एक स्टेडियम में कहा- गर-गर फिरदोश बरुए ज़मीन अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आज कश्मीर को यूनीवर्सिटी मिलने जा रही है और बीजेपी विरोध कर रही है।...( व्यवधान) और सैक्रिफाइस की बात कर रही है।

  * Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Only what Chaudhary Lal Singh is saying should go on record. Please sit down.

(Interruptions) …* चौधरी लाल सिंह : सैक्रिफाइस हमने किया है।...( व्यवधान) इस देश में जम्मू-कश्मीर के लोगों ने सैक्रिफाइस किया है।...( व्यवधान) आप देखते रहिए, हम एक और यूनीवर्सिटी ले जाएंगे।...( व्यवधान) मेरी जनाब से विनती है कि अगर ये पेशेंस रखें, तो इन्हें भी बात सुनने में मजा आएगा। मैं सच बोलता हूं, तो लोगों को तकलीफ होती है। सच बोलना हमारा धर्म है। सुबह मैं गोवा के बारे में कह रहा था, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी मैं बोल रहा था। सच बर्दाश्त करना चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now please come to the point.

चौधरी लाल सिंह : We are in turmoil continuously. We have sacrificed. किसने कुर्बानियां दीं, गनती कर लें। मेरे क्षेत्र के नौजवान, बीडीसी, एसपीओज़, आर्मी।...( व्यवधान)

 15.00 hrs. मेरे अपने जिले से 425 हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जिसमें एसपीओ-ओबीडीसी के ऑपरेशन रक्षक भी मारे गये। कारगिल की बात आप करते हैं। मैं पहले स्कूल आपको दिखाऊं, जो पहले आप हमें दिखा रहे थे।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please allow him to continue his speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions) …* चौधरी लाल सिंह :  मेरे दोस्त ने कुर्बानियों की बात शुरु की तो हम इनको कुर्बानियां दिखाते जाएंगे और फिर विश्वविद्यालय ले जाएंगे। खुदा न करे, मैं अभी भी भगवान के आगे अपील करता हूं कि खुदा न करे, हिमाचल में टरमॉयल न आए, हिमाचल सुखी रहे। इतना सा हिमाचल है। बड़ा लम्बा हिमाचल को दिखाया गया। हिमाचल को बड़ा लम्बा चीन से लेकर कहां तक दिखाया गया। कौन सा चीन? कहां पाकिस्तान से आप घुसे हैं? आप असत्य कह रहे हैं। पाकिस्तान तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खत्म हो जाता है, हिमाचल कहां   * Not recorded.

चला गया? I have traveled 35 kms. on the field. पाकिस्तान का बॉर्डर मैंने देखा है। इन्होंने कहां देखा?

 

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please come to the point. Please speak on the issue before us, namely, the Central Universities Bill.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are wasting the time of the Party. Secondly, you are not to reply as the hon. Minister will give the reply.

… (Interruptions)

CHAUDHARY LAL SINGH : Sir, I am not wasting the time of the Party as this is the time to show the strength of the Party and the strength of our freedom. मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अभी पिछले दिनों 35 कि.मी. जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान कहते हैं, मैंने पैदल घूमा है, उसमें कहीं हिमाचल नहीं आया।...( व्यवधान) रही बात, बड़े लम्बे-चौड़े की तो हमें हिमाचल प्यारा है क्योंकि हमारे राजा महाराजा हरी सिंह साहब ने शादी हिमाचल में की है। हम हिमाचल की इज्जत करते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि हिमाचल से हमें बड़ा प्रेम है। ये रिश्ते मत बिगाड़िए। ये बड़े प्रेम के रिश्ते हैं।...( व्यवधान) ऐसे रिश्ते खराब मत करिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सुनिए। From Kathua to Turtuk, कौन तूर्तक? कहां किसी ने देखा है?कैसा होता है? क्या मैं दिखाऊं?  वही दिखा रहा हूं। मेरा कहने का मकसद है कि हमारे तीन रीजन, हमारी भौगोलिक स्थिति पूरा तरह से अलग है और हमारी बदनसीबी यह है कि हम सारे लोग एक फैमिली थे, आप जानते हैं कि कितनी मुश्किलें कश्मीर पर, मुगलों से लेकर, पिछले जमाने से लेकर आज तक आती रही हैं। हमारा कल्चर चेंज किया गया। हमारा धर्म चेंज किया गया, हमें डिवाइड किया गया और डिवीजन की वजह से हमारे तीन  रीजन्स हैं। बोली अलग है, लाना-बाना अलग है, खाना-बाना अलग है, हमारी शक्लें अलग हैं। आपकी तो बराबर हैं। हमारी शक्लें अलग हैं। गोरखा अलग हैं, मंगोलियन्स अलग हैं। कश्मीरी अलग बोली बोलता है, डोगरी बोलता है, ठाठरी बोलता है, भालती बोलता है, सुरांची बोलता है, पोगली बोलता है, भद्रवाही बोलता है, कितना भा­ााएं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भा­ााएं एजुकेशन का पार्ट होती हैं। इनको पता ही नहीं है। Languages are a part of education.   ये नहीं जानते। हमारे ऋ­िा मुनियों ने जब हिन्दुस्तान को इकट्ठा करना था, मैं इनको अंग्रेजी में समझाना चाहता हूं, उस समय हमारे जो बड़े-बड़े महागुरुओं ने देखा, साउथ में अलग भा­ाा है, अलग पहनना है, अलग खाना है।

          नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वैस्ट हैं लेकिन हिन्दुस्तान को कैसे युनाइट किया जाए? इसलिए शंकराचार्य ने चार मठ बनाए, जिसका मतलब यह था कि डिवीजन नहीं होना चाहिए, हर धर्म और भाषा की कद्र नहीं करेंगे तो हम जुड़ नहीं पाएंगे। हमें जोड़ने के लिए वहां से लेकर यहां तक यह किया गया। इस सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन्स, रिस्पेक्ट और इमोशन्स की कद्र और कीमत को देखते हुए जो किया, मैं इस सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जब एनडीए की सरकार थी तब हमने एक डिग्री कॉलेज मांगा लेकिन एक डिग्री कॉलेज नहीं दिया। ये आग देने जाते हैं, आग देने जाएंगे। इसी सरकार ने किश्तवाड़, रामवन, भद्रवाह, बनिहाल, रामनगर, मोर, दरबारी, बनी, रसौली, हीरानगर, कठुआ, जो मेरी कांस्टीटुंसी का एक पार्ट है, 17 डिग्री कॉलेज दिए।

MR. CHAIRMAN : Please let him continue his speech. Why are you all getting disturbed? Please let him continue his speech.

चौधरी लाल सिंह : पुंछ में कितने दिए होंगे? रजौरी में कितने दिए होंगे? कश्मीर में कितने दिए होंगे? इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज पीस वापिस आई है जबकि वे आग लगाने चले गए थे और हर छः महीने में जाते हैं। अगर आज पीस आई तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी मैटर से आई है।  यही लोग वहां खड़े हुए थे, कह रहे थे कि जम्मू बाबा, यूनिवर्सिटी लेनी है। उधर कश्मीर में हुर्रियत और इधर बीजेपी थी, हमारा बेड़ागर्क कर दिया। They are damaging my State. हम जानते हैं इसलिए जब तक स्टेट के उन पसमांदह इलाकों में, देश के पसमांदह इलाकों में, जहां भी दिक्कतें हैं, जहां विदेशी और अंदर से ये लोग आग लगा रहे हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। मेरी जनाब से विनती यही विनती है। हमारी सरकार डायनेमिक लीडर मैडम सोनिया गांधी की अध्यक्षता में की कयादत में हमें कितने केंद्रीय विद्यालय मिले, कितने नवोदय मिले कि कमाल है। मेरा भाई राहुल गांधी है। हमारे पास मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, लेकिन आपके पास क्या है? ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. What is your problem? Let him continue his speech. There is nothing unparliamentary.

चौधरी लाल सिंह : महोदय, बीजेपी के बहुत से लोग हमारे होम मिनिस्टर को कहते हैं कि प्रिपेड खोलो लेकिन हमने नहीं खोला। इन्होंने बर्बाद किया, ये बिजनेस करते हैं और इन्होंने मिलिटेन्ट्स को सारी सिम बेचीं। हम आज जमीन पर हैं, हवा में नहीं हैं। जमीन की तकलीफों में जो हमारी सरकार जो कर रही है वह कोई नहीं कर पाएगा। हमारे स्कूलों की हालत बहुत बुरी थी। हमारे पास ट्रेंड टीचर नहीं थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी ने ट्रेंड टीचर दिए।

          हमारे स्कूलों की हालत बुरी थी, हमारे पास ट्रेंड टीचर्स नहीं थे लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पौलिसी से हमें ट्रेंड टीचर्स मिले, प्राईमरी स्कूल जो बंद पड़े थे, चलाये, मिडिल और हायर सैकंडरी स्कूलों में इनफ्रास्ट्रक्चर दिया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैक्स करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ी ताकत दी है। जम्मू कश्मीर की आवाम में चंद गंदे लोग हैं चाहे इधर के चार लोग हों या उधर के चार लोग हों। हमारा कोई कसूर नहीं था। हम तो थैंक्स करने के ख्याल में थे लेकिन इन लोगों ने नहीं सोचा कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का ताज है और दूसरी तरफ उस ताज को फैंक रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये लोग यूनाइटेड हैं, बड़े भारी सैकुलर हैं तो कश्मीर में इन लोगों को एक सीट नहीं मिली, लद्दाख में नहीं मिली, क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग एक रीजन में आग लगाते हैं, कोई और जगह इन्हें मिलती है। इन्होंने सैकरिफाइसेज़ की बात की है। हमें पता है और हम जानते हैं कि पिछले दिनों मेरे डिस्ट्रिक्ट में 100 फैमिलीज़ को शहीदी दिन पर सम्मानित किय़ा गया है। ये लोग क्या सैकरीफाइसेज़ की बात करेंगे? हमारे महाराजा ने  कश्मीर को 75 लाख रुपये खरीदा तो बाकी अंग्रेजों ने कहा  कि उधर नहीं आना है, आप सन्धि कर लें, रावी-चिनाब के बाद पहाड़ चढ़िये। हमारे जनरल रशिया तक पहुंचे तो कह सकते हैं कि चाइना की ताकत नहीं है कि वह आ सके। अगर हमारे जम्मू के बहादुरों को हौसला दो तो हम पत्थर से मार दें...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Lal Singh, do not talk about history and geography. Talk about the Bill now.

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, असल में कुछ लोगों को हिस्ट्री का पता नहीं होता है, उन्हें हिस्ट्री पढ़ानी पड़ती है। यह एजुकेशन का मकसद है। This is part of education. We cannot ignore that.मेरी कपिल सिब्बल साहब से गुजारिश है कि वे इस बात की चिन्ता न करें, ठोक कर जवाब दें। मैडम सोनिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर में पीस दी है। इन लोगों का मन कर रहा था कि कश्मीर देखें। हमारे कश्मीर जैसा सेब कहां मिलेगा? इन्होंने नकल की है लेकिन खाना कश्मीर का है। इन लोगों ने टर्मऑयल का फायदा लिया है, हमें ज्यादा मत उकसायें। इस तरह से मसले का हल नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। जयहिन्द। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I cannot allow you.  Shri Rewati Raman Singh now. Nothing else will go on record.

(Interruptions) …*   * Not recorded.

 MR. CHAIRMAN: I will give you time later.

SHRI S.D. SHARIQ (BARAMULLA): I am on a point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN: Under what rule is your point of order?

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक :  मैं चौ. लाल सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the House. Maintain the decorum. Please sit down.

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद):  महोदय, मैं वर्ष 2009 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट एमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कपिल सिब्बल जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हर स्टेट में कम से कम एक यूनिवर्सिटी दी है। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि आपने जम्मू और कश्मीर में दो यूनिवर्सिटीज़ दी हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। वहां की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थिति के कारण, लेकिन मान्यवर जो बड़े स्टेट हैं, वहां आपने केवल एक यूनिवर्सिटी दी है और केवल एक यूनिवर्सिटी से वहां पूरा काम नहीं चल पाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी 18 करोड़ है, बिहार की आबादी 10 करोड़ है, मध्य प्रदेश की आबादी भी बड़ी है।

          महोदय, इन प्रदेशों में यह जरूर है कि अभी आप एक-एक यूनिवर्सिटी खुलवा दीजिए, लेकिन यह कंसीडरेशन में रखिए कि आगे चलकर उनकी भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए आप और यूनिवर्सिटीज़ इन प्रदेशों को देंगे। उड़ीसा एक बैकवर्ड स्टेट है, आपने वहां एक यूनिवर्सिटी दी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं उड़ीसा की भी वकालत करना चाहता हूं।

          महोदय, आप जो यह यूनिवर्सिटी एक्ट लाये हैं, इसका मकसद हमें समझ में नहीं आया है। इसे यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए होना चाहिए, लेकिन अभी जो एक्ट है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक तो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फीस बढ़ा दी है। इससे सामान्य बच्चों को वहां पढ़ने में कठिनाई हो     * Not recorded.

रही है। एक तो वह फीस वृद्धि आपको वापस लेनी चाहिए, दूसरे लिंगदोह कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। लिंगदोह कमीशन की रिपोर्ट के तहत वहां चुनाव करवा दीजिए। आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? ब्रिटिश शासन में भी सभी यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव होते थे, लेकिन आज के शासन में आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने कमीशन बिठाया, लिंगदोह कमीशन की रिपोर्ट भी आ गयी, लेकिन उसके तहत आप चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि वहीं यूनियन से पढ़कर लोग भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं, एक नहीं कई बने हैं, तमाम सेंट्रल मिनिस्टर बने हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने हैं। वह नर्सरी है, आप उसे क्यों खत्म कर रहे हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता है।

          महोदय, उसी तरह आपने कहीं-कहीं वाइस चांसलर बना दिये हैं। उस एक्ट में यह प्रोविजन है कि तीन या पांच साल वाइस चांसलर रहेंगे चाहे उनका कार्यकाल कितना भी खराब हो। केंद्र सरकार के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ तो नो कॉफिडेंस मोशन आ सकता है, लेकिन वाइस चांसलर नहीं हटाये जा सकते हैं। जब उनका टर्म खत्म होगा तभी वे वाइस चांसलर हटाये जाएंगे।

          महोदय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम से जानी जाती थी। आपने वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके तहत खोली कि वहां शिक्षा की बेहतरी होगी, लेकिन वहां हो क्या रहा है? जब से नये वाइस चांसलर गये हैं तब से एक भी सलैक्शन नहीं हुआ है। जो वाइस चांसलर बने हैं, वे बेचारे बीमार आदमी हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप उनके ऊपर थोड़ी दया कीजिए, रहम कीजिए। अगर वे बहुत बेहतर आदमी हैं तो उन्हें यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। वे बेचारे रोज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हैं।

          महोदय, न तो वहां सलैक्शन हो रहा है और न ही वहां कोई यह देखने वाला है कि वहां टीचर क्लास में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जब बेचारे वाइस चांसलर बीमार हैं तो वे क्या करेंगे?

          मैं आपसे दर्ख्वास्त करूँगा और आपको तमाम यूनियन के लोगों ने भी दर्ख्वास्त की है। उनके बारे में टीचर्स ने भी प्रतिवेदन भेजा है। उस पर आप विचार करिये और कार्रवाई करिये। यूनिवर्सिटीज़ को फिर से पुरानी गरिमा हासिल हो, जो आपके मन में भी है, उसके लिए कुछ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए जिससे लगे कि यह यूनिवर्सिटी अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त कर सकेगी।

          मान्यवर, इसी तरह से मैं चाहूँगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ में, जो सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ आप खोल रहे हैं, उनमें तमाम ऐसे मॉडर्न सब्जैक्ट्स हैं, जो कि वहाँ इंट्रोडय़ूस होने चाहिए। उन मॉडर्न सब्जैक्ट्स में केवल इंग्लिश या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जैक्ट्स न होकर आज के मौजूदा ज़माने के हिसाब से ऐसे सब्जैक्ट्स इंट्रोडय़ूस करिये जिससे वहां के बच्चे पढ़कर निकलें तो उनको रोज़गार भी मिले और देश के बनाने में भी वे अपनी भूमिका अदा कर सकें। लेकिन केवल ह्यूमैनिटीज़ के सब्जैक्ट्स पढ़ाने के लिए, एम.ए., बी.ए. करने के लिए यदि आप यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे तो उसका फायदा आम जनमानस को, आम लड़के और लड़कियों को नहीं मिलने वाला है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप यूजीसी से बात कर लें। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फंड गए हैं, उसकी भी मॉनीटरिंग कर लीजिए। जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने पैसा भेजा है, उसका कहीं भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और पैसा लौटा दिया जा रहा है। जब पैसा खर्च ही नहीं हो पा रहा है, नए डिपार्टमैंट खुल नहीं पा रहे हैं तो सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी का जो औचित्य है, वह औचित्य ही फुलफिल नहीं होता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जब आप इस पर अपना जवाब दें तो उसमें यह भी सुनिश्चित करें कि यूनिवर्सिटीज़ में जो खामियां हैं, उनको आप कैसे दूर करेंगे। उसी तरह वहां पर पहले रीजनल इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर था। एनडीए की सरकार ने उसको बना दिया और एक डायरैक्टर बना दिया वहां पर। वे भी बेचारे कहाँ से आए कि उन्होंने पहला काम यह किया कि अपनी बीवी का अपॉइंटमैंट कर लिया। वहां पर टीचर्स ने हड़ताल की और वहां अव्यवस्था पैदा हो गई। लेकिन आप कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और जब टर्म पूरा होगा, तभी हम देखेंगे। सैन्ट्रल गवर्नमैंट के आप मिनिस्टर हैं और आपका काम है कि शिक्षा ठीक ढंग से चले, व्यवस्थित हो और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कालेज जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट के अंडर हैं, वे कैसा काम कर रहे हैं। 

          मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी जवाब देते समय यह भी क्लियर कर दें कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को क्या एक यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी देंगे या नहीं। इसके अलावा एक बात और कहकर खत्म करूँगा कि एक टाइम शैडय़ूल भी आप घोषित कर दीजिए कि कब तक ये यूनिवर्सिटीज़ बनकर तैयार हो जाएंगी और कब तक काम शुरू होगा। यूपीए के चैप्टर 1 में एम्स की घोषणा की गई थी। पाँच साल बीत गए लेकिन एम्स धरती पर दिखाई नहीं पड़ रहे, और लगता है कि यह टर्म भी पूरी हो जाएगी लेकिन एम्स नहीं खुल पाएँगे। कपिल सिब्बल जी कम से कम एक काम तो कर सकते हैं कि सदन में बता दें कि कब इन य़ूनिवर्सिटीज़ पर काम शुरू होगा और कब ये यूनिवर्सिटीज़ फंक्शन करने लगेंगी। यह सदन को ज़रूर बताइएगा।

                                                                                                             

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Chairman. I stand here to participate in the discussion relating to the consideration and passing of the Bill to further amend the Central University Act 2009.  By bringing this Bill, though it has very limited aspect of providing only one new Central University to the region of Jammu and also to name the Central University which has been positioned in Kashmir as Central University for Kashmir, the hon. Minister has provided this House an opportunity to discuss about the functioning of the Central Universities that have been erected and the functioning of different other Central Universities in different parts of the country and the position that the UGC has been holding for the last many years and the status of our higher education in the country.  So, it has become a very wide spectrum to which I think hon. Members will be delving into other than the regional aspect that has crept in because of this Bill. 

          So, before going into those aspects I would like to mention here how long we have traveled since our Independence.  There were 20 universities and 500 colleges at the time of Independence.  As on 31st March 2009, there are 471 universities, 268 State Universities and 40 Central Universities today.  There are 125 deemed universities about which the Minister had said that he will be making certain investigations and enquiry.  We are yet to know what has happened after those deemed universities enquiries have been done.  There are five institutions established under various State legislations and 33 institutes of national importance established by Central legislation. There are today 2264 colleges including 2260 colleges for women.

 Therefore, I would say that there is a need to expand these colleges, especially the women colleges.   The UGC has a greater role to play here.  An attempt was being made and a discussion was being done in public domain as to how to make UGC more functional, more responsible and accountable. I do not know whether in near future we will be discussing about the status of higher education in this House but we would like to delve into that.  I would urge upon the Government to play a catalytic role in this aspect relating to higher education Coming to the Bill I would say that I am reminded about the National Knowledge Commission which had recommended the creation of 50 national universities.  They did not mention about the central universities but national universities that would provide education of the highest standard and set an example for the rest of the nation; training students in the variety of disciplines.  It was said that these universities would admit students on an all India basis adopting the principles of needs ‘blind admission’.  The Central University Act 2009 which came into effect on 15th January 2009 provides for establishment of 15 central universities – of course when this new university is added to it, it will become 16 - and it is stated:

“The university shall endeavour to maintain an all India character and shall take measures such as merit based admissions and recruitments on all India basis.”   I would give stress on these two aspects when we are discussing about the creation of new Central University in the State of Jammu and Kashmir.  But today most of the universities suffer from two ‘Fs’, the Minister is very much aware about it; there is lack of funds and shortage of faculties.

What is the funding position of Central Universities today?  I think Rs.1700 and some odd crores were allotted to open these new Universities and it is stated that in the 11th Five Year Plan, it would be around Rs.22000 crore, if my memory serves me right. The new Central Universities are not supposed to be clones.  The real challenge before this nation and before the hon. Minister would be to ensure that these universities make a difference to higher education.  We were given to understand that the newly created Central Universities are going to conduct a combined entrance examination for students and design innovative courses on the unique eco-system of the region.  Some months back, the Minister had also addressed a number of Vice Chancellors together in Delhi. Perhaps it was in the month of August or September.   What does this mean?  As far I understand the recruitment of students will be on all India basis.  But I have a question here.  A single entrance to get admission in the Central Universities – be it in Koraput of Orissa, be it in  Jammu of Jammu and Kashmir, be it a Central University in Allahabad, it will be an all India one point entrance examination.  What would happen?  Who would determine which student will go where to study?  What would be the criteria to select?  Let this House be educated by the Minister that how is he going to do it?  I am not aware of it.  I do not know whether any Members who are Members of the Standing Committee on Human Resource Development have delved into it.  I am not a Member of that Committee.  But I would say that let this be made clear how this all India entrance test to get admitted into the Central Universities will be looked into.

          You want to create world class universities.  But are you giving a choice to the students to pursue a course of their choice?  I would suggest the courses should be unique to each university. The Minister has explained the circumstances in which two central universities were granted to one State, i.e., Jammu and Kashmir and he wants us to support it. The initiator from this side has also supported the amendment and so also many.  I am reminded of the reaction of the people of Jammu and Kashmir State who have depicted this decision of the Government as “the latest in series of faulty policy decisions that provide a temporary solution to the problem”.  The problem today is the growing polarisation in that State.  That problem is not the problem of that State alone.  That problem is the problem of this country and of this nation.  Is not the actions are sowing the seeds for a greater or larger disunity?

          Coming back to the universities, I am reminded that there are already half a dozen universities in that State and it will be better and I would have been happy if the hon. Member from Jammu and Kashmir would have delved into the problems that the universities are facing in that State. It will be better if the role and the character of the two new universities are designed on new lines meant for 21st century.  What is required today is free flow of students and researchers to enable the central universities to impact education and research facilities in new areas.  I hope over a period of time when that State is free from its present traverse; these two central universities would provide a window of opportunity to attract the best talent that builds institutions engaged in the pursuit of excellence.

While going through a recent Report of the Standing Committee on Human Resource Development on higher education I came across an alarming comment. As you are aware, we rarely discuss neither the Reports of the Standing Committees in the House, nor the Reports of the Estimates Committee. The Report said that the shortage of faculty in higher education is a matter of great concern. In a majority of universities, particularly in case of Allahabad University alone, as was pointed out by Shri Rewati Raman Singh, there are about 200 vacancies. He was only mentioning about the Vice-Chancellors. This is the Report of the Standing Committee on Human Resource Development on higher education from which I am quoting. In majority of the States, including Jammu and Kashmir, the vacancy of the faculty members is very acute. The Committee has stated that it was not convinced by the arguments of the Department about raising the retirement age from 62 to 65 years. This was an idea to raise the retirement age and try and tide over the crisis for some time, but it was not accepted. They said it was a long term policy and has gone on say that the Department should review its decision about raising the retirement age and provide a level playing field for the youth so that they accept teaching as an attractive career option. I would like to know from the Government as to what steps are being taken to fill up the vacancies in the Central Universities, leave aside the State Universities. I am concerned about the Central Universities such as the Assam University, the Hyderabad University, the North-Eastern Hill University, Mahatma Gandhi Antrashtriya Viswavidyalaya, Tripura University, Puducherry University, Nagaland University and Allahabad University. Does the Government have any time-bound policy to fill up these posts? If faculty positions are not filled up, how does the Government expect universities to achieve a national standard, let alone achieving a world class standard?

          Sir, I would like to state that what is required is free flow of students and researchers to enable the Central Universities to impart education and research facilities in the new areas. I am reminded of the day when the hon. Minister went to Koraput and I was told, it was also reported in the media, that he was very impressed by the greenery and lush forest of that place. As has been stated by the member preceding me, that there are certain areas where institutions of higher learning is necessary and one such place is Orissa because a large number of people come out of the State to study in different other universities. There is a requirement to have larger number of Central Universities in such places and Koraput is a new one. I would like to know if the Government would allow these Central Universities to have branches, not necessarily only in case of Orissa. Central Universities, as I know, is a single university located at one place. The IITs have been allowed to have branches at different places. Likewise, would the Government allow opening of branches for the Central Universities? The State of Orissa had a long-pending demand for an IIT. It is coming up there. The State is also now given a Central University. But there has also been a long-standing demand of the State for an Indian Institute of Management. The State has been asking the Central Government for establishment of an IIM for a very long time. I would like to get an assurance from the hon. Minister about this.

 

          Finally, I would like to submit that these two universities of Jammu and Kashmir need not duplicate each other’s efforts and disciplines. This way the students and researchers will have access to a wide range of subjects to delve into. With these words I conclude.      

 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर):  महोदय, मैं अपने थोड़े से डिफरेंट विचार रखना चाहता हूं।  हमको इसमें कोई अफसोस नहीं है कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने जम्मू-कश्मीर में दो विश्वविद्यालय दिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पापुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश है।  अगर विश्व में देखा जाए, तो इसका छठा नंबर है। ऐसी स्टेट में अगर आप एक-एक दे रहे हैं, तो यह कोई लाजिक नहीं है, कोई सेन्स नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां से मैं आता हूं, मेरी रेंज खजुराहो, महोबा, हमीरपुर जिसको बुंदेलखंड एरिया कहते हैं, मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि एक-एक जिले में मुश्किल से दो डिग्री कालेज हैं।   गर्ल्स डिग्री कालेज तीन-तीन जिले में एक भी नहीं है।  एजुकेशन का बिल्कुल अकाल है।  ...( व्यवधान)  अभी बड़ी बहन जी यहां नहीं, इसलिए आप न बोलें। जब आपकी बड़ी बहन जी आ जाएंगी, तब आप बोलिएगा।  ...( व्यवधान)  जब यज्ञ होता है, तो राक्षस हमेशा विघ्न डालने हैं, यह परम्परा है।  यज्ञ में जब तक विघ्न न डालें, तो यज्ञ अच्छा नहीं होता है। ऐसी मान्यता है।  ...( व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से मैंने देखा। मैं हाईकोर्ट में इंडस्ट्रियल लॉयर के रूप में वकालत करता था।...( व्यवधान)  मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय एजुकेशन में एक्सीलेंस के अलावा उसका रीजनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए।  अगर रीजनल डेवलपमेंट उस विश्वविद्यालय से नहीं होता, तो हमारा काम पूरा नहीं होता है। जैसे बुंदेलखंड में कोई विश्वविद्यालय, मैं अभी समझाऊंगा और कपिल सिब्बल जी इतने योग्य मंत्री हैं, योग्य वकील हैं कि अगर मैं समझाऊंगा, तो हमसे सहमत हो जाएंगे।  मैं कहना चाहता हूं कि रीजनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आल इंडिया सेंट्रल एग्जामिनेशन होगा और बुंदेलखंड में एक अगर यूनिवर्सिटी होगी, तो बुंदेलखंड का एक लड़का भी वहां भर्ती नहीं हो पाएगा। मेरा मतलब यह है कि आप एक्सीलेंस एजुकेशन में दीजिए, लेकिन रीजनल एरिया में भी रिक्रूटमेंट की स्टेज पर रिजर्वेशन करिए। यह मेरी पहली बात है।

          दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि आबादी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।  इसका प्रोसीजर ठीक करिए। मैं बनारस यूनिवर्सिटी का लीगल एडवाइजर - लॉ, करीब 10-12 साल से हूं। बहुत कंबरसम प्रोसीजर है, एक्ट जो इंडिपेन्डेंस के पहले बना, वही चल रहा है। अपील विजिटर को जाती है। प्रेसीडेंट आफ इंडिया को अपील जाती है। इसको सिंपलीफाई करिए।  एकैडमी काउंसिल की मीटिंग एक-एक साल नहीं होती है। कोई हेड आफ डिपार्टमेंट चेन्नई का है, तो कोई हेड आफ डिपार्टमेंट कोलकाता का है, मीटिंग ही नहीं होती है। इसीलिए वैकेंसीज खाली रहती हैं। 

          मैं यह भी कहना चाहता हूं जैसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, उसी तरह आप यूनिवर्सिटी के साथ मेडिकल कालेज को भी रखिए। उसका रीजन हम बताते हैं। हमीरपुर, महोबा, बुंदेलखंड में 200 डाक्टर एलॉटेड हैं, जबकि वहां सिर्फ पचास डाक्टर आते हैं। जो दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और मुंबई से एमबीबीएस करके आता है, वह गांव में किसी हालत में मेडिकल व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है।  मेरा कहना है कि मेडिकल कालेज खोलें और उस एरिया के लोगों को 80 से 90 प्रतिशत रिजर्वेशन दें। हमीरपुर का गरीबों का लड़का, किसानों का लड़का जब मेडिकल कालेज में डाक्टरी करेगा, पढ़ेगा, तो वहां नौकरी भी करेगा। चंडीगढ़ का लड़का बुंदेलखंड में एक दिन भी नहीं रह सकता है।

          महोदय, जैसे कोपेनहेगेन में मैंने देखा, स्वीडन में है कि थ्री टायर का मेडिकल कालेज खोलिए। एक्सीलेंस के लिए आल इंडिया इंस्टीटय़ूट आफ मेडिकल साइंस है, संजय गांधी है। फर्स्ट टायर में ऐसा करिए, हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में 50-50 मील तक अगर किसी की डिलीवरी होती है, तो मिड-वाइफ एवलेबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि थ्री टायर का मेडिकल कालेज खुलवाइए, जिसमें तीन साल में एमबीबीएस करिए। वह फर्स्ट एड और प्रिलिमनरी बीमारी देखे और उससे बेटर वाले जो एमबीबीएस हों, वे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएं और जो उससे सुपीरियर हों, वे डिवीजन लेवल पर आएं।  अभी आपके यहां डाक्टरों का कंप्लीट अकाल है। अगर एप्वाइंटमेंट होता है, तो वे ज्वाइन नहीं करते।  मैं तीन जिलों को रिप्रेजेंट करता हूं। ...( व्यवधान)    

          यहां वकील रूल कर रहे हैं। वकील नहीं होते तो अभी लड़ाई हो जाती। आप वकील की बात मत कीजिए।...( व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आप मेडिकल कालेज में ऐसी एजुकेशन रखिए कि बेसिक डाक्टर जाएं जिससे झोला छाप डाक्टर खत्म हो जाएं, सुपीरियर के लिए पांच साल का कर दीजिए, फिर एमडी कर दीजिए।

          मैं एक बात और बताना चाहता हूं। एजुकेशन की सेल हो रही है। मैं इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। वहां एग्रीकल्चर इंस्टीटय़ूट है। वहां के प्रिंसिपल जो अपने आपको डीम्ड वाइस चांसलर कहते हैं, उन्होंने डीम्ड यूनीवर्सिटी बनाकर डिस्टैंस एजुकेशन दे दी और जो भी पैसा दे दे, उसे डिग्री मिल रही है। वहां करोड़ों रुपया कमाया गया। वहां रिलीजन हो रहा है, कैथलिक के नाम पर, चर्च के नाम पर डिग्री की सेल हो रही है। इसकी इन्क्वारी होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है? दो सौ लोग पीएचडी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। झांसी में एक यूनीवर्सिटी है, जहां डेढ़ सौ लोग पीएचडी की डिग्री पा रहे हैं। हमने पूछा कि पानी क्यों नहीं बरस रहा है तो कहने लगे कि हमें नहीं मालूम। आप क्वालिटी पर जोर दीजिए। क्वालिटी पर जोर तभी आएगा जब आपके रिक्रूटमैंट का प्रौसैस अच्छा होगा। रिक्रूटमैंट बढ़िया कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में दो यूनीवर्सिटीज़ खुल रही हैं। यदि आल इंडिया रिक्रूटमैंट होगी, मैं लाल सिंह जी को बताना चाहता हूं कि उनके यहां के चार बच्चे भी नहीं आएंगे। सब बच्चे केरल से आएंगे या अच्छे-अच्छे लड़के भर जाएंगे, आपकी सिर्फ बिल्डिंग रहेगी।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस्टैबलिशमैंट को-रिलेटेड विद दी पौपुलेशन होना चाहिए। मेरी डिमांड है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कम से कम चार सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़  खुलनी चाहिए।...( व्यवधान) केशवदेव मालवीय, बीएचयू और अलीगढ़ की बात नहीं है। ...( व्यवधान) उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए यहां ज्यादा विश्वविद्यालय हों और वहां कम हों।

          अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप जो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यदि आपने हायर एजुकेशन के साथ फाउंडेशन और मिडिल एजुकेशन अच्छी नहीं दी तो हायर एजुकेशन मिथ्या है। अब एजुकेशन वहीं अच्छा होगा जहां मैटीरियलिस्टिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। बुंदेलखंड में 50-50 मील चले जाएं, एक गांव नहीं दिखाई पड़ता, सब पहाड़ हैं। वहां शान्त तरह का वातावरण है। अगर वहां यूनीवर्सिटी दी जाती है तो बुंदेलखंड के पांच-सात जिलों - पन्ना, छतरपुर, दतिया और सतना आदि तक कोई यूनीवर्सिटी नहीं है। यदि बीस जिलों में एक या दो यूनीवर्सिटीज़ खुलती हैं तो आपका एजुकेशन को बढ़ाने का जो सपना है, वह फुलफिल होगा।

          इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। यदि कोई कह रहा है कि एक-एक लीटर पैट्रोल देना चाहते हैं, तो जिसके पास स्कूटर है, उसके लिए एक लीटर पैट्रोल काफी है, लेकिन जिसके पास बड़ी गाड़ी है, वह उस एक लीटर पैट्रोल में उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी गाड़ी है। वहां आप कम से कम चार यूनीवर्सिटीज़ की स्थापना कीजिए, तभी एजुकेशन की क्रान्ति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं।

                                                                                                             

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्री जी जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं। इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी पिछड़े इलाके, जम्मू कश्मीर जो इस देश का अभिन्न अंग है, वहां एक अतिरिक्त सैंट्रल यूनीवर्सिटी देने के लिए इस बिल को सदन के समक्ष लाए हैं। इस विभाग के मंत्री माननीय कपिल सिबल साहब बहुत ही जागरुक और कर्मठ मंत्री हैं।

          ऐसे मंत्री से पूरे देश को, हम सबको और इस विभाग को बहुत उम्मीद है। देश में शिक्षा के उत्तरोतर विकास के लिए यह बिल आया है। हमारे जो गरीब इलाके हैं, उनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से  शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करना ही इसका मकसद है। देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, आज इस सदन में अच्छा संयोग है कि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री और गृह मंत्रालय के मंत्री, दोनों सदन में मौजूद हैं। शिक्षा और गरीबी, इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। गरीबी तभी मिटेगी, जब देश-प्रदेश में शिक्षा का विकास होगा। गरीबी का संबंध समाज में अशांति और अराजकता से है। आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस नक्सलवाद की समस्या से पूरा देश और हमारे गृह मंत्री जी भी चिन्तित हैं। मैं बिहार से आता हूं। बिहार का गया और जहानाबाद  जिला पूरी दुनिया में नक्सलवाद और जनसंहारों के लिए चर्चा  में रहा है। मैं जहानाबाद का सांसद हूं। वहां नक्सलवाद 1978 से आया है। मैं वर्ष 1977 से लगातार उस क्षेत्र में विधायक रहा हूं। मैं पहली बार वर्ष 1977 में एमएलए बना। मैं वर्ष 2009 में इस सदन में एमपी बनकर आया हूं। मैं लगातार आठ टर्म तक एमएलए रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि उसकी जड़ कहां है? हमारे गृह मंत्री जी चिन्तित हैं कि नक्सलवाद का मुकाबला कैसे हो? नक्सलवाद का संबंध सीधे गरीबी से है। गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हर समाज में शिक्षा का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रचार और प्रसार हो। केन्द्रीय विश्वविद्यालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

           आज शिक्षा की जो स्थिति है, वर्तमान सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिहार राज्य को दिया है। उसके लिए मैं इनको हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात की ओर मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार का बोधगया भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली है। यह क्या बतलाता है? जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले, तो उन्हें पूरी दुनिया में केवल बिहार के बोधगया में ही ज्ञान मिला। इसका मतलब यह है कि बोधगया उस समय ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा दर्जा रख रहा था। जहां ज्ञानी नहीं होंगे, वहां ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान मिला, वह बोधगया भी आज जल रहा है। पूरे हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया को जहां भगवान बुद्ध से शांति का संदेश मिला, आज वह नक्सलवाद की ज्वाला में जल रहा है। मैंने गरीबी उन्मूलन के बारे में पहले भी कहा है। हम आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि वहां आप नक्सलवाद उन्मूलन के लिए एक प्रयोग कीजिए और गया-जहानाबाद इलाके में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दीजिए।

          जिससे एक मैसेज जाए पूरे देश में और जो नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में कि वास्तव में भारत सरकार नक्सलवाद से लड़ना चाहती है, नक्सलवाद का उन्मूलन चाहती है और गरीबी का उन्मूलन चाहती है।

          महोदय, इसके साथ ही एक अन्य विषय जिस पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं कि आज शिक्षकों की देश में भयंकर कमी है। सभी यूनिवर्सिटीज चाहे वे राज्य सरकार के नियंत्रण में हों या केन्द्र सरकार के नियत्रण में हों, वहां शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, बहाली की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अच्छे-अच्छे पद खाली रह जाते हैं, पढ़ाने वाले ही नहीं हैं। जब हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय पटना यूनिवर्सिटी एक नामी संस्था थी बिहार में। वहां सिस्टम था कि यूनिवर्सिटी के एक से दस टॉपर छात्रों को पढ़ाने के लिए बहाली हो जाती थी, इसके चलते कोई वैकेंसी नहीं रहती थी। आपको अब इसके लिए ग्लोबल विज्ञापन देने चाहिए। शिक्षकों के लिए एक स्पेशल स्केल देनी चाहिए क्योंकि जो टैलेंटेड लोग हैं, वे प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक लाख रूपए महीने की सैलरी मिलती है और आपके यहां 15,000 रूपए महीने सैलरी मिलती है। इसलिए टैलेंटेड लोग, जो टीचिंग कर सकते हैं, आपके यहां जाने को तैयार नहीं हैं। यदि अच्छे टीचर नहीं होंगे तो अच्छे प्रोडक्ट भी नहीं निकलेंगे। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि देश में शिक्षकों के लिए सबसे अच्छे स्केल लागू कीजिए। आज आप देख रहें है कि लोग आईएएस और आईपीएस की नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। वहां बढ़िया पैकेज मिल रहा है, बढ़िया पैसा मिल रहा है, लेकिन आपके सरकारी क्षेत्र में बढ़िया टीचर नहीं मिलेंगे। हमारे यहां बिहार में नेतरहाट का एक प्रयोग हुआ था जब वहां डा0 श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री थे । उस समय एक स्कूल खोला गया नेतरहाट में, उसमें पूरे देश में सबसे बढ़िया पे-स्केल देकर टीचर्स को एप्वाइंट किया जात था। उस समय नेतरहाट का नाम पूरे देश में, पूरी दूनिया में  था, सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस अधिकारी नेतरहाट के पढ़े हुए मिलेंगे। आज क्या स्थिति है? आज बिहार सरकार के जो स्केल हैं, झारखण्ड सरकार के जो स्केल हैं, उन पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। वे जो कॉपियां ही बेच दे रहे हैं। जब से यह व्यवस्था शुरू हुई, अच्छे विद्यार्थी नहीं निकल रहे हैं।

   

  15.58 hrs.                                      (Shri P.C. Chacko in the Chair)             मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि टीचिंग लाइन में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक स्पेशल स्केल बनाइए और जो योग्य व्यक्ति है चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे नियुक्त किया जाए तभी आप शिक्षा के स्तर को सुधार सकते हैं। अन्त में, मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारे जहानाबाद और बोधगया इलाके में एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी देकर बिहार को और विकसित बनने का, नक्सलवाद पर काबू पाने का उपाय कीजिए।

 

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Chairman, Sir, first of all, I welcome the amendment proposed by the hon. Minister of Human Resource Development.

          The previous UPA-led Government was in a hurry to set up 12 Central Universities across the country. In several places, the Universities have not started functioning; only the post of Vice-Chancellor was called for. Many technical problems delayed the setting up of Universities. The Government should, therefore, lay down stringent measures to avoid further delay. On this occasion, I would also like to request urgent intervention of the Government in the functioning of existing Central Universities because some administrative lacunae and corruption are prevailing there.

16.00 hrs. Also, the Union elections were not conducted in the Central Universities.  I am not going to mention other issues relating to the functioning of the Central Universities.

Education is the prime privilege of the society. The role of education has always been transformative in nature. It is shaped by social, political and economic conditions of a society. History has shown several instances where social groups and elites have used education as their privilege and as a tool for maintaining their hegemony and perpetuating the values upon which it has rested. On the other hand, there are also cases in which a social and cultural revolution has been brought about in a system and also in some instances a new social system established through critical understanding of society using the opportunities that have been opened due to education.

Today, the Indian Government has laid down strategies that have come in favour of the privatization and commercialization of education sector. This will disrupt the public education system. The Government is going to introduce the new Central Universities to increase the GER in our country.  The Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education is only 11 per cent in India while the GER in developed countries and developing nations is 54.6 per cent and 36.5 per cent respectively. China, with a population of over 100 crores has a GER of 22 per cent. Our Government targets increment of GER to 15 per cent in the Eleventh Five Year Plan and to 21 per cent in Twelfth Five Year Plan. How will this be possible when the Government has decided to reduce the allotment in the higher education sector? The Government is presently spending only 3.02 per cent of GDP in education.  The Planning Commission has directed to reduce this to 1.8 per cent by the end of 2015. This shows the Government's attempt to commercialize and privatize the education sector.

The HRD Minister has announced that a Bill would be introduced in the Parliament for setting up off-campus centres for foreign universities in the country. It is clear that the Government has not learnt any lesson from its earlier mistake of setting up private deemed universities. Though it was argued that private universities would help improve the quality of education, our experience has not been satisfactory. The Yashpal Committee has called for a review of the system. Yashpal Committee's recommendation, which is to permit setting up of foreign universities within the framework of strict regulations, appears to be misplaced. Such a step would not help improve the quality of education, even assuming that only the best institutions would be permitted to set up campuses and such institutions would be interested in running their quality programmes and post their best faculty in India. Improvement of quality has to come from within, through an internal process. Collaboration with foreign institutions can certainly assist this process. What we need therefore is not independent campuses of foreign universities operating on the Indian soil, but active academic collaboration of the best foreign universities with Indian universities. Hence instead of setting up campuses of foreign universities in India, steps may be taken to encourage academic collaboration of foreign universities with Indian Universities.

The Draft Central Legislation for prohibition of unfair practices in unaided higher and technical education institutions seeks to legitimize corporatization and commercialization of higher education.   The present form will not help or protect our higher education from unfair practice and corruption.

MHRD is promoting Public Private Partnership (PPP) in the establishment new educational institutions as well as in the modernization of existing institutions. This would not only lead to de facto commercialization of educational institutions, but also privatization of public assets in existing as well as new institutions. PPP would confer private initiatives the colour of public activities and create an enabling framework for classification of traditional commercial activities as non-commercial when they are undertaken by educational institutions. This will also enable private entrepreneurs to cover up their business activities under the cloak of educational activities and evade taxes on the profits generated. The provision for outsourcing core, auxiliary and support educational activities will open up academic and non- academic activities to educational entrepreneurs and generate hidden profits while projecting the facade of charitable educational activity.

The myth around not-for-profit PPP is being deliberately floated to create a policy frame that will distinguish PPP mode from self-financing mode, so that that the legal embargo against profiteering through self-financing institutions will not be applicable to commercial educational activities undertaken through PPP mode. The new initiative on the part of MHRD has special significance against the background of the increased allocation for Higher and Technical Education (HTE) under the 11th Plan. The nine-fold increase in allocation for HTE is only intended to attract the private entrepreneurs into HTE by placing before them the lure of public funds. Out of the total amount of Rs.2,52,000 crore required for the establishment of new Centrally-sponsored institutions; the Central Government's contribution would be around Rs. 30,000 crore.  The rest has to come through PPP. Under such circumstances, public control over the private institutions under PPP would be minimal.

The argument that PPP would be required for further expansion of HTE is belied by the actual experience of a large-scale expansion of HTE, especially in the professional and technical sector, in the last two decades through the Private Finance Initiative (PFI). What is required is a strong regulatory framework to rein in the predatory interests of the private entrepreneurs. Additionally, the following alternative development models could be tried out.

            The first one is that we have to keep public and private investments distinct and separate. While public investment could be utilized for promoting quality education in basic disciplines, private initiative could take care of the needs of the volatile and profitable professional and technical educational sectors.

            The second thing is Private-Public-Partnership. The Government could partner with the Government controlled non-profit-making autonomous bodies for the establishment of new institutions, in both traditional and professional sectors.

          The Government has given license to set up foreign universities and FDI in India. The hon. HRD minister in his 100 day programme has stressed on this policy and this too reflects commercialization of higher education sector. All these will affect the opportunities of the common man to secure education. The Government should avoid commercialization and privatization in higher education sector, and come forward to strengthen our public education sector.

         

MR. CHAIRMAN : We have 15 more hon. Members to speak.  I would request the hon. Members to confine their speech to five minutes.

          Now, Shri S.S. Ramasubbu.

               

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak.

          I rise to support the Central Universities (Amendment) Bill, 2009.  Two Central Universities are going to be established in Jammu and Kashmir separately. It is really a very harmonious one. It is also welcomed by all the people in that area.  Our able hon. Human Resource Development Minister has taken a very good step. This step is welcomed by the people. I am also welcoming this Bill.

          The Central Universities Act, 2009 has given 15 Central Universities in our country.   Kashmir University is one among them.  Now, this University is divided into two and it is given to Jammu also.  This is welcomed by the people. 

          Sir, nearly 40 Central Universities are there in our country.  These Universities are given all the infrastructural and other facilities. Most of the research works are going on there in various segments such as engineering, medicine micro-biology etc. Out of these 40 Universities, 15 Universities are having Common Entrance Test. 

Gradually, you are going to conduct the entrance test for these 40 universities also.  But there is one point, which I want to insist here, most of the students appearing in the entrance test for the Central Universities are from the rural villages and semi-urban areas. When in every State, the Central University would be established, I would request you to allot, at least, 50 per cent seats for these students.

          Sir, there is one Central University coming up at Tiruvarur, Tamil Nadu.   I would like to know whether the Government is conducting the entrance test there for students all over the country.  Here, I want to insist and request that at least 50 per cent of the students must be accommodated in the Central University from that State itself. 

          Sir, the University Grants Commission is allotting funds for various universities in the country. There are so many universities in various States.  While allotting funds from the UGC, there is a need to verify and check whether these funds sanctioned are utilised properly. I am saying so because there are so many Vice Chancellors, who are being appointed without following any norms. I think, some Vice Chancellors are not at all having high standards in education. They are appointed by the State Governments and some politics are involved there.  In such a situation, how is it possible to develop the level of education?  Education is very important. Human resource development is very important. For the human resource development in our country, higher education is very, very important. Therefore, I would request our honourable  and able Minister of Education to analyse and scrutinise this aspect properly   because education is a must for the development of our nation and for the overall development of our people. Various kinds of standards in higher education are inevitable for our country.

          Sir, I come from Tirunelveli constituency.  It is an agrarian area and most of the people living there depend on agriculture.  But getting higher education remains a distant dream for the people of  Tirunelveli due to non-accessibility and non-availability of  higher education centres, like the Central Education Centres. The agrarian economy does not find any affordability to make their children study in cities like Coimbatore, Chennai and  Bangalore. Consequently, understanding this ground reality,  people from Tirunelveli district are compelled  to choose jobs in cement factories, bidi factories, cracker industries, weaving mills, matchbox industries etc.  This is the pathetic condition of people living in my area.  In some cases, the situation leads to child labour, social disharmony and unemployment. With  this existing scenario, it becomes  very essential  to establish a Central University in Tirunelveli district to save the youth from taking extreme steps  due to their poor social conditions, particularly, in higher education.

          As higher education is regarded as investment, it is expected that this investment should be made for the needy. When a Central University is established in Tirunelveli district, there is no doubt  that it would attract even the international student communities.  Therefore, the corporate sector, commerce sector and tourism sector may see the facelift.  In the era of globalization  and liberalization, the Central University will definitely  play a  crucial role in bridging the urban and rural divide.

          With these few words, I conclude. 

                                                                                         

प्रो. रामशंकर (आगरा): महोदय, जम्मू-कश्मीर के लिए दो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम जम्मू-कश्मीर को इस देश का मुकुट मानते हैं, यहां आचार्यों की बड़ी लंबी परंपरा रही है, यह ज्ञान स्थली रही है। केवल जम्मू-कश्मीर में दो विश्वविद्यालयों की स्वीकृति किस आधार पर हुई है, इसके बारे में हम सबके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया है। अभी माननीय सदस्य, लाल सिंह चौधरी, जो जम्मू-कश्मीर से आते हैं, ने इस बात को कहा कि जम्मू-कश्मीर को मुखर्जी से लेकर राजनाथ जी ने समाप्त किया है, खराब किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव के समर्थन की बात थी और उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में बोलना था क्योंकि विश्वविद्यालय की बात थी लेकिन उन्होंने राजनीतिक दल के आधार पर बोला। मुखर्जी जम्मू-कश्मीर में बलिदान हुए, जिन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहर लाल नेहरू ने मंत्री बनाया था, उनका नाम लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई, मैं मानता हूं कि उन्होंने सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। माननीय मंत्री महोदय जी से मैं यह भी कहना चाहता हूं जैसा सभी सदस्यों कहा है कि पूरे देश का चिंतन होना चाहिए था। यदि समग्र देश का चिंतन होता तो मैं समझता हूं कि केवल जम्मू-कश्मीर में दो विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे देश से जो प्रस्ताव आए हैं, सब विश्वविद्यालयों की स्वीकृति दी जाती। मैं मानता हूं यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता।

          महोदय, मैं देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जैसा अभी माननीय सदस्यों द्वारा विषय उठाया गया है कि देश के बहुत से विश्वविद्यालयों में अभी तक फैकुलिटी की बहुत कमी है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में कितनी कमी है। इसमें भी दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक पूरे देश में एससी और ओबीसी कोटे के प्रोफेसर और शिक्षक आपको उंगुलियों पर गिनने को मिलेंगे। अभी तक विश्वविद्यालय में आरक्षण का पूरा कोटा नहीं भरा गया है। यह कब तक भरा जाएगा? मैं इस बारे में मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में विश्वविद्यालयों को बाहर से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसका स्वागत होना चाहिए। हम स्वागत करते भी हैं क्योंकि शिक्षा का जितना प्रचार और प्रसार होगा वह देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारे देश में नए होटलों में इंस्टीटय़ूट खुल गए, नए भवन खड़े हो गए हैं। मैं यह भी मानता हूं कि ज्ञान के केंद्र की जगह पूरे देश में पूरी तरह से व्यवसाय के आधार पर नए संस्थान खुल गए हैं, जहां किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन संस्थानों में गरीब बच्चों का प्रवेश होना बहुत मुश्किल है।

 

गरीब बच्चे वहां प्रवेश लेंगे, कैसे पढ़ेगें, यह देश के लिये चिन्ता का विषय है। देश में सामाजिक समरसता स्थापित हो, सभी को समान शिक्षा मिले, यह अधिकार सभी को है। लेकिन इस देश में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है कि जो गरीब बच्चे हैं, वे अच्छे स्कूलों में, अच्छे संस्थानों में पढ़कर अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं। जब तक समाज के निचले तबके के बच्चे पढ़कर आगे नहीं आयेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि देश में समानता और समरसता स्थापित होगी। इसलिये आवश्यक है कि  जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिये। जिन विश्वविद्यालयों में, डिग्री कालेजों में वर्षों से जगहे खाली पड़ी हुई हैं, वहां शिक्षकों की नियुक्ति अविलम्ब की जानी चाहिये,यह मेरी मांग है।

          सभापति जी, अभी माननीय सदस्यों ने   यहां शिक्षा के संबंध में अनेक विषय रखे हैं, मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाये जाने के लिये योगदान दे तभी देश आगे बढ़ सकता है। हम संसाधन जुटा सकते हैं, केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलते हैं, ईंट और पत्थर से भवन बनाते हैं लेकिन य़ह देखने की आवश्यकता है कि उन ऊंचे ऊंचे भवनों तक उन निचले स्तर के बच्चों की पहुंच है या नहीं? जब तक ऐसे लोगों का निर्माण नहीं होगा तब तक देश की नाक ऊंची नहीं होगी। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि  जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनमें गुणात्मक सुधार हो, जो जगहें खाली पड़ी हुई हैं,उन्हें तुंत भरा जाये,यही मेरी मांग है।

          सभापति जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जरूर है जिससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की भरपाई नहीं हो पा रही है। मैं 1967 से आगरा विश्वविद्यालय का सदस्य हूं। मेरी मंत्री जी से मांग है कि यह पुराना विश्वविद्यालय है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयय का दर्जा दिया जाये।

                                                                                         

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you hon. Chairman. I stand to support the Central Universities (Amendment) Bill. While supporting this Bill, I would like to seek some clarifications from the hon. Minister. In its report, the National Knowledge Commission recommended the creation of 50 Universities that would provide education at the highest standard and act as an example for the rest of the nation’s students in a variety of disciplines. I think the National Knowledge Commission did not recommend two Universities in a particular State – Jammu and Kashmir. What was the necessity for creating a new University in Jammu?

          In the Statement of Objects and Reasons it is mentioned – ‘It was felt necessary to establish two separate Central Universities each in Jammu region and in the Kashmir Valley for maintaining regional harmony in the State.’ So, regional harmony is the main thing. Taking this point into consideration the Union Government has come out with a proposal for creation of a new University in Jammu. 

          I think, regional harmony is a matter, an issue which is confined not to Jammu and Kashmir only. So, in the coming days, if such a problem arises, then the Union Government would have to take the same stand to create new universities in another particular area, in another particular zone.  So far as my understanding is concerned, the State of Jammu and Kashmir is administratively divided into four parts – Kashmir Valley, Jammu, Leh and Kargil regions. I do not know if they may come up with creating four universities in a particular State for regional harmony.

          My point is that it is a temporary solution. Taking into consideration only regional harmony is not enough for creation of a new university for providing the highest standard of education. In this respect, the National Knowledge Commission recommended 50 universities to be created in our country. So far, till day only 15 universities have been created. Though we have 40 universities till up to date, the other 15 universities, which are proposed to be created in our country, are confined to 12 States. Why is there no creation of new universities in other States? So far as West Bengal is concerned, renowned universities are there, which are the universities that have been taken for upgradation and the Government has proposed to give them Central University status.

          Secondly, what was the necessity for promulgation of the ordinance? The ordinance route should not be taken as the only route. The Parliament is here. The duration between the date of promulgation of ordinance and the commencement of this Session is not so long. Why did the Government not wait for the Session? This kind of ordinance raj should go. So far as we remember, when the National Congress Party was in the Opposition and the NDA was in power, in respect of each and every ordinance, they used to fight and condemn it. They used to comment that ‘it is nothing but ordinance raj has come’. Why are they now taking the same route? What was the necessity? I think, in this House itself, there is no Member on any side who is disputing this Bill. So, it is generally accepted.

          I think, in the future, the Government would come out with laws not through the ordinance route. They should also think about creation of new universities in other parts of the country, but not taking into account the only consideration of communal harmony. It may temporarily resolve the situation, but it is a very dangerous symptom. If you take this route to solve the regional problems in every aspect and every sphere, ultimately you will have to suffer.

          These are my points. I would like the hon. Minister to clarify these points during his reply. I think, he will be able to satisfy me. With these words, I support this Bill.

                                                                                                             

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया गया था। दूसरा विश्वविद्यालय वहां हो, इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगा, समर्थन करेगा। देश में 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और लगता है कि यह 40वां होगा, इसका कोई एतराज़ नहीं करेगा। नॉलेज कमीशन और दूसरी डीटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जहां दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू-कश्मीर में होने का मैं समर्थन करता हूँ, वहाँ यह जो विधेयक है, इस पर मेरी घोर आपत्ति है, इसका घोर प्रतिवाद मैं करता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर सदन चकित होगा। दो विश्वविद्यालय होने का तो समर्थन, लेकिन इस विधेयक का प्रतिवाद?

          महोदय, देश में बदमाश लोग जम्मू कश्मीर के दो खंड नहीं करा सके, लेकिन इस विश्वविद्यालय का जो नाम रखा गया है या बदलने की बात हो रही है, रीजनल अधिकारिता जो इसमें लिखा गया है, उस पर मेरी घोर आपत्ति है और मैं उसका तर्क दे रहा हूँ। डॉ. लोहिया को महात्मा गांधी ने कहा था कि वे विद्वान हैं, लेकिन विद्वान तो वकील भी होते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. लोहिया बहादुर हैं, लेकिन बहादुर तो शेर भी होते हैं। वकील लोगों के मंत्री बड़े काबिल हैं, नामी वकील हैं, मशहूर हैं, लेकिन वकील लोगों की एक कमी होती है कि पुरानी बात को लेकर कोर्ट में उदाहरण देकर फैसला लेते हैं। भविष्य की दृष्टि की सोच नहीं है। कितना भारी जुल्म और अन्याय होगा देश के साथ और जम्मू कश्मीर राज्य के साथ। जम्मू कश्मीर के कोई दो रीजन नहीं कर सका और ये दो रीजन की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इनका जो पुराना विधेयक था, जो कानून लागू है, जम्मू-कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। एक तो है ही, उसका मैं अभी भी समर्थन करता हूं। खबरदार! यदि उसको आपने बदला। दूसरा आप जम्मू में खोलना चाहते हैं तो जम्मू में खोल दीजिए। उसका नाम श्रीनगर रहे या जम्मू रहे। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर खंड और जम्मू खंड, इतना भारी अन्याय देश के साथ किसी ने नहीं किया। दो यूनिवर्सिटी हो, तीन हों या चार हों, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारा समर्थन है। जम्मू कश्मीर प्राबलम वाला राज्य है और वहां कोई विश्वविद्यालय होगा तो कैसे मैं एतराज़ कर सकता हूँ। बाकी नाम जो आपने रखा है, एक साधारण चूक से देश के साथ कितना भारी समस्या पैदा होगी, वह मैं देख रहा हूँ। मैंने सरज़मीं पर जाकर भी अमरनाथ के मसले पर देखा कि कितनी भारी फीलिंग है। इसलिए इस विधेयक का मैं घोर प्रतिवाद करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से दर्ख्वास्त करता हूँ कि अभी नियम 12 के तहत प्रधान मंत्री से इसका सुधार करा दिया जाए। पहला, जम्मू कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और दूसरा जम्मू विश्वविद्यालय आप खोल दीजिए, स्थान श्रीनगर रहे या जम्मू रहे, कहीं भी रहे, कोई हर्ज़ नहीं। लेकिन नाम में जो खंड आप बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर राज्य का कश्मीर खंड और जम्मू कश्मीर राज्य का जम्मू खंड, ये कौन होते हैं आप खंड बनाने वाले और इस विधेयक से आधार देने वाले सैपरेटिस्ट फोर्सेज़ को? इसलिए मैं इस विधेयक का घोर प्रतिवाद करता हूँ। ये विश्वविद्यालय खोल रहे हैं और उसमें कह रहे हैं क्षेत्रीय अधिकारिता की बात। जो विश्वविद्यालय है, उसका क्षेत्रीय अधिकारिता गांव व शहर होगा या राज्य होगा? वह तो विश्वविद्यालय है, दुनिया भर के लोग आकर पढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की क्या क्षेत्रीय अधिकारिता है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की क्या क्षेत्रीय अधिकारिता है? क्या केवल खंड के लोग उसमें पढ़ेंगे जबकि विश्वद्यालय है, वह भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इसलिए दो खंडों पर मेरा घोर एतराज़ है। जो नाम वाला है कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय और जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय। जम्मू कश्मीर राज्य का कश्मीर खंड और जम्मू कश्मीर राज्य का जम्मू खंड, इन दोनों पर मेरा घोर एतराज़ है। इसलिए जो क्रमांक 3 है, इसका सुधार करिये, इसको वापस करिये और इसको ठीक करिये। नहीं तो एक साधारण भूल से देश के साथ कितना भारी अन्याय होगा, यह समझा जा सकता है। भविष्य को समझना चाहिए।

          दूसरी बात यह है कि  माननीय मंत्री विद्वान हैं, काबिल हैं, विभिन्न लॉजिक देते हैं। लॉजिक देते हैं कि पढ़ाई से परीक्षा को खत्म कर दिया जाए। यदि परीक्षा नहीं होगी तो फिर कौन सी पढ़ाई होगी? फिर पढ़ाई का क्या मतलब है? हंटर कमिशन, हर्टले कमिशन, डॉ. राधाकृष्णन कमिशन, कोठारी कमिशन, मुदालियर कमिशन, आचार्य राममूर्ति कमिशन, इन सब का ये उल्लेख करते हैं। क्या इनसे कम काबिल मंत्री सरकार में थे, लेकिन उस कमिशन पर कार्यान्वयन नहीं हुआ। ये कहते हैं कि कमिशन ने कहा कि 50 साल से कोई नहीं कर सका। गांव में परीक्षा नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी? प्रधान मंत्री जी को लाचार होकर कहना पड़ा और अंत तक डिसीजन नहीं हुआ। ऐसी कौन सी पढ़ाई है, जिसमें परीक्षा नहीं होगी तो क्या पढ़ाई होगी? कमिशन ने कह दिया कि 50 वर्ष से क्यों नहीं लागू हुआ, क्या इस बारे में विद्वान मंत्री को नहीं सोचना चाहिए? यह सवाल सोचने का है।

          सभापति महोदय, बिहार में भी विश्वविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने कहा है, चम्पारण में जमीन दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने सन् 1917 में शुरुआत की थी, आंदोलन किया था और वहीं पर मोहन दास कर्मचंद गांधी महात्मा गांधी हुए थे। इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्दी खुले, लेकिन उसका नाम बापू विश्वविद्यालय रखा जाए। इसका सब लोग समर्थन करेंगे। वहीं से मोहनदास कर्मचंद गांधी महात्मा गांधी हुए थे। वहां के विश्वविद्यालय की पढ़ाई बढ़िया, वर्ल्डक्लास एवं अच्छी पढ़ाई हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कभी कहते हैं कि हम यूजीसी को तोड़ रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? इन सभी मामलों को देख कर नीचे से ऊपर तक पढ़ाई की क्वालिटी सुधरे, अच्छी एवं वर्ल्डक्लास पढ़ाई हो, यही नॉलेज कमिशन की सोच है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हरेक राज्य में एक विश्वविद्यालय करके 39-40 हुए ही हैं। जम्मू-कश्मीर में कहते हैं कि हम रीज़नल एसपिरेशन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। प्रबोध पांडा जी ने जो सवाल उठाया है तो क्या अन्य राज्यों में यह सवाल नहीं उठेगा? इसलिए अच्छा है कि अन्य विश्वविद्यालय खुलें और जहां पर मांग है, वहां के लिए सरकार विचार करे। इस मामले में सरकार उदार है, ये उस राज्य में भी विश्वविद्यालय खोलें ताकि वहां भी ठीक से पढ़ाई हो। जैसी पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वैसी यहां भी होनी चाहिए तो अन्य विश्वविद्यालयों का भी सुधार होगा। अगर शिक्षा को हम नम्बर एक पर स्थान नहीं देंगे तो हिन्दुस्तान में जितनी मैनपावर है, नौजवान लोग हैं, वे किस तरह से आगे बढ़ेंगे और देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, हमारी शिक्षा प्रणाली वर्ल्डक्लास हो। इन सभी के समर्थन में हम हैं, लेकिन इस साधारण चूक से देश के साथ न्याय नहीं होना चाहिए।

          सभापति महोदय, इन दो विश्वविद्यालयों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उन दोनों क्लॉज पर मेरा सख्त एतराज है, प्रतिवाद है, इसलिए विचार करके इनमें सुधार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                             

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this debate. Before making certain small observations of mine on this Bill, I would like to say that this Government, specially Kapil Sibal Ji, deserves all congratulations. Really, you are addressing the real problem. Even though this Bill is a small one, you are making basic reforms. You are addressing the crux of the problem. For a Minister, floating with the flow is an easy thing; anybody can do it, but swimming across is something difficult which only Kapil Sibal Ji alone can do it. You are doing that, and hearty congratulations to you for that.

          When we started these Central Universities, we had some high hopes, that is, to set them as an example to the entire country and ensure merit based admissions, to maintain an all-India character, to maintain a high standard of teaching and research, and introduction of innovative ideas such as credit-semester system, continuous evaluation and things like that. After all, our ambition was to make these Central Universities as a model to the State Universities. When we examine whether we have attained our goal or not, we are not having full satisfaction. Even then, we have taken effective steps to ensure the achievement of these kinds of goals.

          The policy decision of the UPA Government to start Central universities in each State is really laudable. I had some experience as the then Education Minister of Kerala. I tried my level best to pursue the Government of India to start a Central University in Kerala. Unfortunately, that was not granted. The UPA Government has now taken a policy decision to start Central universities in each State. As far as quantity is concerned, we are okay. We are having a satisfactory figure as my learned friends were narrating that, I do not want to enter into such details. But as far as quality is concerned, we must have a critical analysis.

          Report of Dr. Radhakrishnan Commission to Knowledge Commission and then to Yashpal Commission are all available. I myself had the opportunity to work on a Committee in the Central Board for Education under Shri Veerappa Moily on decentralisation of education management. We had worked together and we made several recommendations. What exactly is happening is that we are moving at a very slow manner. We have to realise the fact that this is an era of competition. ‘Survival of the fittest and survival of the fastest’ is the slogan of this era. We have to get to be on the fast track. There is no meaning in moving at such a slow pace.

          This is the golden era for India because the 21st century is controlled by knowledge. In a knowledge-driven society, India can play a vital role and move ahead of other countries. However, we are lagging behind in many things. What exactly is the reason? I would like to say that our system is very rigid. We must have flexibility in the system. We must be prepared to change ourselves according to the changes taking place around us in the world. Some loud-thinking is required on the present situation. Can we continue with these age-old courses? It is very much required that we must redesign our courses and we must restructure the existing courses.

          We must ask ourselves whether students coming out of our Universities and colleges have attained the real skill required to meet the challenges in the wider world. There is a gap between the skills acquired and the skills required. That gap should be bridged.  There is a lot of scope for application of technology in the field of education. Edusat is an exclusive satellite meant for spreading education. Unfortunately, optimum utilisation of Edusat has not been made properly. I hope the hon. Minister will address that problem also.

          As far as tie-ups with universities of other countries is concerned, there is a controversy on whether we should allow the foreign universities to come into the country at all. I am of the opinion that there is no harm in allowing the foreign universities to come into the country. But we must take some precautions. This is a different subject and I do not want to go into details. But we can have tie-ups with international universities; we can have institutional collaboration; and we can have academic collaboration. We can start twinning courses, sandwich courses, etc. That area also may kindly be explored.

          Incentives should be given to the best-performing universities. Poor performance also may be discussed. Everybody need not be treated in the same way. Performance-wise analysis should be done and encouragement should be given to the universities. Awarding the excellence also should be there. I suggest that an award in the name of the first Education Minister of the country Maulana Abul Kalam Azad may be instituted to reward the best university in the country.

          Our universities depend mainly on Government-funding. Can the Government meet all the needs of all universities? I myself had some experience as the Education Minister of Kerala for seven years. Universities used to make many recommendations.

          But Government is having only limited resources. Within these limited resources, we cannot meet the demands of the universities. So, what is the alternative? Universities will have to be motivated for generating their own income.  They can do that. Internal resource mobilisation should be there in the agenda of the university.  They can do it.  I would like to request the hon. Minister  to loudly think on this matter, encourage  the universities to generate their own income.

          Another area is about the linkage with the industrial establishments, research institutions and other institutions at the national level. Unfortunately, our universities are not at all bothered about this.  They have to be encouraged for developing this area also.

          About the social responsibility of the university, I would say that university is a part of the society, it should give guidance, they should have extension programmes in the best interests of social service.  We are having NSS activities. But that is not sufficient.  I would appeal to the hon. Minister to take this as a priority agenda. We must think on how make our universities having social commitment. Similarly, I would say that the university should be motivated for extending freeship and scholarship and things like that. We must ensure that education should be reachable everybody irrespective of caste, creed or financial position. Accessibility to all sections of society should be ensured. In that direction,  I hope the hon. Minister and this Government would think loudly on this topic also.

          Education is our strength; education is our wealth; and education is everything. Any honest  effort to revamp this sector  will have to be  congratulated. I congratulate this Government and the hon. Minister for taking bold initiative in revamping this sector. I wish you all the best, and conclude. 

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति जी, मैं यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर, एच.आर.डी.िमनिस्टर, जो सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी बिल, 2009 लाये हैं, इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          पुरातन काल में, मैडीवियल पीरियड में विकास केवल शहरों तक सीमित था और विकास की हर चीज़ इस तरह से सीमित हो गई कि धीरे-धीरे राज्यों के अन्दर अर्न्तविरोध होने लगे और राज्य और किंगडम अपने आपमें बंटने लगे। उसका प्रभाव हमारे देश में आज तक चला आ रहा है। हमारी पार्टी ने इस चीज़ को कई योजनाओं में ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की।  What I mean to say is that it is necessary to address the regional imbalance and our hon. Minister has rightly brought this Bill to address this regional imbalance by giving two universities to Jammu and Kashmir, and Srinagar. क्वालिटी स्टैण्डर्ड हायर एजुकेशन हो, नेशनल यूनिवर्सिटी हो या सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी हो, यह चीज़ केवल शहरों में रह जाये और जिस तरह से आज रीजनल इम्बेलेंस हुआ है, उस रीजन के एस्पीरेशंस को एड्रैस न किया जाये, जैसे कि सारी सत्यता को मानते हुए आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग होना पड़ा। आज झारखण्ड बिहार से अलग हुआ है, आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुए हैं। यह तो वास्तविकता है, इसलिए इसमें कोई क्राइम नहीं है कि श्रीनगरखंड हो गया या जम्मूखण्ड हो गया। इसमें हर बच्चा अपनी रिकग्नीशन खुद चाहता है।जैसे-जैसे वह जवान होता जाता है, उसको अपना रिकग्नीशन चाहिए। हर रीजन को रिकग्नीशन करना जरूरी था। मान्यवर मंत्री जी इसको ठीक तरह से समझकर, इस व्यवस्था को, इस बिल को लाए हैं, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। देश में कई तरह की विविधता है।  उसमें एकता लाने का प्रयास हर समय यूपीए सरकार ने किया है। मान्यवर मंत्री जी काबिल मिनिस्टर हैं। मंत्री बनने के बाद एजुकेशन की व्यवस्था को, हायर एजुकेशन को, स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को, समानता से इक्वलिटी से पूरे देश में, हर राज्य में उसको लाने का जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उससे यह जाहिर होता है कि हमारी सरकार की एक ऑनेस्ट एप्रोच है।  इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूं।

          महोदय, कालाहांडी सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग वर्ष 1998 से चली आ रही है। वहां की जनता ने काफी मेमोरेंडम्स दिए और वे गांधीवादी तरीके से डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं।  मैं वहां के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते हुए फिर से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।                                        

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक उपस्थापित है, उस पर सदन विचार-विमर्श कर रहा है, मैं भी उसमें भाग ले रहा हूं।  श्री कपिल सिब्बल नाम है एक उर्वर कल्पना, श्री कपिल सिब्बल नाम है विकसित समाज को विकासशील समाज में अधिष्ठाता करने की तमन्ना का, श्री कपिल सिब्बल नाम है उस संकल्प का, जो संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।  डेढ़ महीने पहले एक विधेयक आप यहां लाए।  करीब नौ बजे रात्रि तक इस विधेयक पर चर्चा हुयी, संपूर्ण सदन ने गंभीरता से इसको लिया।  यह पास हुआ। डेढ़ महीने के अंदर आप इसमें संशोधन लाए हैं।  यह कानून घुटने के बल चल ही रहा था लेकिन आपको डेढ़ महीने में फिर इसका आपरेशन करना पड़ा।  आपने क्या आपरेशन किया है? अंतःस्थापित क्या किया है?  धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन स्थापित जम्मू-कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय को कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा और उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर खंड तक सीमित होगी।  दूसरा है - जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो एक निगमित निकाय होगा। जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू खंड तक विस्तारित होगी। 

          सभापति महोदय, जहां तक मेरा अध्ययन है और मैं जहां तक जानता हूं, आज तक कोई ऐसा विधेयक नहीं बना, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं बना जिसकी सीमा निर्धारित की जाती हो।  आप जम्मू में विश्वविद्यालय बनायें, स्वागत है, लेकिन उसकी सीमा को आरोपित न करें। कश्मीर में, श्रीनगर में आप विश्वविद्यालय बनायें, लेकिन उसकी सीमा को आप आरोपित न करें। उसकी सीमा असीम है, उसे सीमित नहीं करें। लद्दाख का क्या होगा? लद्दाख किस सीमा में रहेगा? जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, ये तीन हिस्से हैं। जम्मू को तो वहां के विश्वविद्यालय में बांधा, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय को उसकी सीमा में बांधा, लेकिन लद्दाख को कहां रखेंगे? लद्दाख कहां जाएगा? यह विषमता, यह सोच, इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि विद्वान आदमी को राजा नहीं होना चाहिए। रंजीत सिंह विद्वान नहीं थे, महामूर्ख थे, लेकिन अच्छे राजा हुए। हैदर अली बहुत विद्वान नहीं थे, लेकिन अच्छे शासक हुए। अकबर, यहां तक कि उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन अकबर महान् हुए। कपिल सिबल जी, आप ऐसे विद्वान, ऐसे तार्किक, सुप्रीम कोर्ट के वकील,हैं। इंदिरा जी, जब मैं सोनिया जी को देखता हूं तो इंदिरा जी की शक्ल याद आती है, इसलिए मैं बार-बार इस बात को बोलता रहता हूं। सोनिया जी ने बहुत सोच-समझकर आपको इस आसन पर बिठाया। इसलिए मैं स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि आप इसकी सीमा को समाप्त कीजिए, इसकी अस्मिता को बनाए रखिए। हां, एक काम कर सकते हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय या कश्मीर विश्वविद्यालय को फैकल्टी में बांध दीजिए। उसकी क्षेत्रीय विशेषताएं, उसका भूगोल, उसका इतिहास, उसकी जो स्थानीय विशेषताएं हैं, आप उनके साथ उसे बांधिए ताकि सारे देश के लोग वहां जाकर पढ़ें। इसलिए आप उसे क्षेत्रीय सीमा में मत बांधिए।

          आपने इस विधेयक को जिस उद्देश्य के लिए सदन में उपस्थित किया, उसे इस सदन ने पास किया था। उसका एक ही सबब है कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय विशेषताओं, उसके भूगोल, उसके इतिहास को रखते हुए विश्व मानक स्थापित करना। आप यही करना चाहते हैं और इसके लिए आपने यूरोप का दर्शन किया। महोदय, मुझे भी सोवियत यूनियन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने वहां जाकर देखा कि एक विद्यालय में मैडम विक्टोरिया बैठी थीं और वहां लेनिन का एक स्टैचू लगा हुआ था। मैडम विक्टोरिया ने कहा कि यह मेरे पिता हैं, मैं इन्हें पीठ नहीं दिखाना चाहती। वहां तमाम तरह के रंग-बिरंगे आर्टिकल्स थे। हमने पूछा कि यह क्या है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे ने किसी धार्मिक पुस्तक को उठा लिया तो माना जाएगा कि उसमें धार्मिक प्रवृत्तियां हैं। अगर उसने कलम, दवात को उठा लिया तो माना जाएगा कि उसमें ज्ञान की रसमियां उपस्थित हैं या उसमें संचालित हो सकती हैं। अगर उसने शराब की बोतल उठा ली तो माना जाएगा कि वह अय्याश होगा। मैंने पूछा कि यदि वह शराब की बोतल उठा ले, रामायण भी उठा ले, गीता भी उठा ले और कलम, दवात भी उठाकर अपनी बाहों में रख ले तब क्या होगा? उन्होंने कहा कि वह पोलीटिशियन होगा।

          कपिल सिबल जी, मैं आपसे इस संदर्भ में आज कहना चाहता हूं कि एक बार अरस्तु समुद्र के किनारे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी चम्मच से समुद्र के पानी को एक गड्ढे में भर रहा था। अरस्तु ने कहा कि तू पागल है जो पूरे समुद्र को एक छोटे से गड्ढे में समा रहा है। यह कैसे होगा? उस आदमी ने कहा कि मैं छोटा पागल हूं, तू सबसे बड़ा पागल है। उन्होंने कहा कि मैं क्या सबसे बड़ा पागल हूं। उसने कहा कि तू पागल है क्योंकि मेरे गड्ढे से तुम्हारे दिमाग का गड्ढा छोटा है। मेरा समुद्र जितना विराट है, उससे ज्यादा विराट तेरा प्रभु है, परम ईश्वर है। तू अपने छोटे से दिमाग में हमारे समुद्र से विराट स्वरूप को समाहित करना चाहता है, मैं बड़े गड्ढे में उससे छोटे समूह को समाहित करना चाहता हूं।...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि आप मेरे ही हिस्से में हैं। जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, तो आप चले आते हैं। ...( व्यवधान) मैं आपके आदेश को मानने के लिए बाध्य हूं।

 

          इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को जिस संशोधन  के लिए लाये हैं, आप दोनों विश्वविद्यालयों को उनकी सीमा में न बांधकर फैक्लटी की सीमा में बांधिए। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस देश में शिक्षा का व्यावसायीकरण हो  गया है। राजनीति का भी व्यावसायीकरण हो चला है, लेकिन शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है। शिक्षा व्यावसायीकरण के जबड़े में आतंकित है। भारत को एक सुदृढ़ मानस देने, निष्ठावान पीढ़ी देने, सशक्त सांस्कृतिक परम्परा गढ़ने का आपने जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

                                                                                               

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Chairman for giving me this opportunity to participate in this debate. 

          At the outset, I would like to say that I support the amendment to the Central Universities Bill, 2009.  We must congratulate the people of Jammu and Kashmir for good fortune and for building up the capability of giving access to a larger number of students for higher education. 

          Insofar as the Central University is concerned, I would like to make a mention that whilst we are building capacity and giving access to a larger number of students across the country, which is the intention of the Government, I think there is a need to understand that local issues and local sentiments as has been amply demonstrated in the bringing of this Bill, needs to be taken into consideration.  The point that I am trying to make is that whilst we are in the process of setting up these universities, it needs to be taken into consideration that at least at the level of the Executive Council or at the level of the Academic Council, there needs to be some reservation of seats for local people who need to find space in these councils because the governance of the universities and the direction in which these universities would take has to be rooted in the local areas.  One of the reasons I am making this statement is because in the Central University which has been set up in the State of Sikkim, for which we are very grateful and which was set up about three years ago, that has changed the entire complexion of the entire debate of higher education in our State.  Not only the debate, but also the way the children are able to now access higher education for those who are not able to get it outside. 

          May I also remind this House that it is estimated that over Rs.300 crore actually passes out of the North-East for children who go to other centres like Pune or Andhra Pradesh or Maharashtra or Delhi and so on and so forth.  So, this is a huge amount of transfer of these resources which could otherwise have been used up locally.  Therefore, the argument to have higher education capacity in local areas is strengthened.  We would like to also state that Ph.D. programmes should be fast tracked so that local faculty can be set up. For this, I think the North-Eastern Hill University is the case in point which to my mind is one of the best examples wherein local talent has actually found a place over the last 20 years to 25 years. So, with these words I would like to say that the process of setting up more and more such Central universities with adequate resources in terms of funding as well as in terms of faculty needs greater consideration. I would like to end my statement here with these words.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on the Central University (Amendment) Bill, 2009 which is intended to bifurcate not only the already existing single University  of Jammu and Kashmir, but also spreading a sentiment of separation of State of Jammu and Kashmir by making two universities out of one. We cannot add fuel to the fire of separatism. I know that as per the demand and supply ratio of our huge population, a large number of Central and Autonomous Universities are required to be set up, but not in the manner in which it is being done in case of this historical and world famous of Jammu and Kashmir. Therefore, I would like to request the hon. State Minister of Human Resource Development to create not only two but even more number of universities in that State but to withdraw the explanation as given by him for creating the two universities out of one.

     Our country lacks higher institutions and various other kinds of professional institutions including universities to absorb the students passing out of schools and colleges. Right to education, especially higher education is thereby being denied due to lack of seats in the existing universities all over the country. Maybe, this is one way of curtailing down the number of educated unemployed in the country. Secondly, the Central Government should bear all the financial liabilities and responsibilities not only for these universities in Jammu and Kashmir but for all other Central and State run universities. Different fee structure for education in higher education are on the rise resulting in the denial of education to over 90 per cent of students in the country, particularly affected are those hailing from poor and low income families  particularly belonging to the rural belt. Privatization of education, making money out of education is a crime and our country cannot afford it. The policy of globalisation, commercialization should be withdrawn from the education sector. Not only in erstwhile USSR, but in capitalist countries like France, Canada, and Switzerland education is imparted free upto the university level.

          I would like to request the hon. Minister for Human Resource Development to recall the recommendations of the Kothari Commission of the 1960s which clearly directed that education should be free in free India and this should be done in a phased manner from the primary level to the university level. Fees in any form can never be the means to run the expenditure of educational institutions. I strongly oppose such an idea. All sorts of self-financing institutions as promulgated by the National Knowledge Commission (NKC) and Yashpal Committee are deviation from the thoughts of our great nation builders. The autonomy of universities must be maintained and political interference must be stopped to maintain sanctity and sovereignty of education. Partisan political appointments of Vice-Chancellors, Faculties must be stopped to maintain freedom of education as was said by Revered Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. The Mudaliar Committee besides Kothari Commission also suggested that 10 per cent of the Budget should be spent on education, which I demand.

     Sir, students passing out from our colleges and universities are practically ruling the world in the field of education and training and research including in countries like Western Europe and the United States of America. The merits  and our systems are no inferior to that of the foreign countries. I wonder as to why the UPA Government is keen on opening our land for foreign universities to enable them to enter and plunder our economy and people. I would like to appeal to the hon. Minister of Human Resource Development to repeal such kind of thoughts of inviting foreign universities in our Motherland.

      

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Sir, through you I would like to congratulate our hon. Minister of Human Resource Development for introducing new methods in our education system. This amendment is being brought forward only with the intention of starting a new Central University in the State of Jammu and Kashmir.

Sir, 15 new Central universities have been set up on 15th January, 2009 in uncovered States which include conversion of three State Universities into Central Universities. The amendment is going to help the people of Jammu and Kashmir towards strengthening the national integration path.  That is why, I am supporting this amendment.

          The essence of human resources development is that education must play a significant role in removing the imbalance in the socio economic fabric of the society.  Basic education has also greatly contributed to the quality of human life particularly with regard to life expectancy, infant mortality, learning levels and nutritional status of children.

Several new initiatives have been taken by this Government in this regard. I am congratulating such initiatives which lay an emphasis on decentralisation with the participation of the people at the grassroot level  Consequently, universal basic education has vastly contributed to social justice, equality and participative economic growth.  In this regard, this concept of central universities is contributing, to a great extent, to our education system.

In higher education sector, the Government has been making vigorous efforts to achieve the goals as per the priorities fixed in the Eleventh Plan. There are major achievements in higher education during the Eleventh Plan in various areas like elementary education, cent per cent literacy, etc.  In this occasion, I would like to highlight two or three small points regarding my State, Kerala.   Kerala is known for its educational expertise.  In Kerala, in almost all panchayats, there are secondary and higher secondary schools.  It is one of the pioneer States in which cent per cent literacy rate has been achieved earlier. But, unfortunately, there are no world class institutions in our State like IIT, IIM and so on.  There is a real lack of such institutions in our State.  I am requesting the hon. Minister for world class institutions in our State.  Even though there is a Central University allotted to Kerala, unfortunately, it is situated in the northern part of the State.  Though I am congratulating the Minister for it, considering its contribution towards education in Kerala, I request him to start a new Central University in the central part of Kerala which will fulfil the ambition of our students in their educational needs.

We have made tremendous achievements in the field of elementary education.  Quantitatively, our contribution in the education field is wonderful.  But as regards quality education, we are not upto the mark. Sir, I hope the concept of Central Universities will become an answer to quality education.

Nowadays, some anti-social elements are trying to propagate and support regional feelings. The concept of Central University is the right solution towards the problem of regional feelings.  The concept of teacher evaluation by the student community is the modern trend of education.  These Central Universities will, I hope, fulfil the teacher evaluation process by the students.   I hope this will find a place in our education system.

With these words, I am supporting this amendment.  I would say that our hon. Minister for Human Resources Development is proceeding in the right path towards supporting the educational needs of the people of the entire country. 

                                                                                                   

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):   महोदय,  केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2009 पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में और राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक बनाने की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जो संशोधन सदन में प्रस्तुत किया है, सम्भवतः किसी को भी उस पर आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा का जितना अधिक प्रचार-प्रसार हो, उतना ही अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए जम्मू में केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, लेकिन समय पर जमीन न मिलने के कारण विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थानांतरित हो गया और श्रीनगर से वापिस जम्मू लाने पर आंदोलन हुआ, तो यह स्वाभाविक है। हम प्रस्ताव करेंगे कि केवल जम्मू और श्रीनगर के लिए ही क्यों, बल्कि लद्दाख के लिए भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी लोगों को इससे प्रसन्नता होगी।

          मैं माननीय मंत्री जी से कुछ मुद्दों के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा। इस देश के अंदर आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आजादी के 62 वर्षों के बाद भी आज तक साक्षरता का प्रतिशत मात्र 65 प्रतिशत है। इसका मतलब 35 प्रतिशत लोग आज भी निरक्षर हैं। इसमें भी एक चौथाई लोग ऐसे हैं, जो हाई स्कूल या इंटर स्कूल पास नहीं कर पाते हैं। अगर हाई स्कूल या इंटर पास करने के बाद जो बच्चे आगे बढ़ते भी हैं, तो उच्च शिक्षा में केवल 25 प्रतिशत लोगों को ही स्थान मिल पाता है, बाकि लोगों को स्थान नहीं मिल पाता है। राज्य सरकारों के संसाधन सीमित हैं। गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1955-56 में हुई थी। तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसे हम लोग संचालित करते थे, शिक्षा परिषद ने अपना भवन दिया, अपने संसाधन दिए, तब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और विश्वविद्यालय प्रारम्भ हुआ। आज विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मंशा केवल डिग्री बांटने का कारखाना बना देना ही न हो, बल्कि स्थानीय परम्परा और लोक परम्पराओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह विश्वविद्यालय कर सकें, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब भरपूर संसाधन हों। राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पाती है। अगर संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तो स्वाभाविक रूप से विकास अवरुद्ध होगा।

          मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय तीन करोड़ की आबादी में केवल एकमात्र विश्वविद्यालय है, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। संसाधनों के अभाव में आज जिस स्थिति में है, वहां फैकल्टी आधी भी नहीं है और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश की स्थिति अत्यंत बदतर है। इतनी बड़ी आबादी के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के कोई दूसरे संसाधन नहीं हैं। तीन करोड़ की आबादी के बीच में आईआईएम, आईआईटी नहीं है। आखिर केंद्र सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह प्रौद्योगिकी संस्थान हो, चाहे वह प्रबंधन संस्थान हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, इनकी स्थापना जनसंख्या और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए भी किया जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि देश के अंदर जब तक हम निचली शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक उच्च शिक्षा में इस प्रकार के प्रयास मुझे लगता है कि बहुत प्रभावी होना कठिन होगा। क्योंकि कमजोर नींव में मजबूत भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर मजबूत इमारत हम बनाना चाहते हैं तो हमें आधार मजबूत करना पड़ेगा। शिक्षा की स्थिति, शिक्षा में विषमता की बात बार-बार इस सदन में कही जाती है। सामाजिक न्याय की बात भी बराबर होती है लेकिन क्या हम लोग 62 वर्षों में देश को एक समान शिक्षा दे पाए हैं? हम शिक्षा समान नहीं दे पा रहे हैं तो किस सामाजिक न्याय और किस सामाजिक समानता की बात हम करते हैं? गांवों का किसान और इस देश के जवान का बच्चा गावों के प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, उस जूनियर हाइ स्कूल में पड़ेगा जहां पर संसाधन नहीं हैं, जहां पर भवन नहीं है, जहां पर अध्यापक नहीं हैं और जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, टॉयलैट्स नहीं हैं, जहां पर पेयजल की सुविधा नहीं है, वहां पर गांवों के किसान का बच्चा और मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, वहां पर एक जवान का बच्चा पढ़ेगा और बाकी अन्य लोग जिनके पास संसाधन हैं, उनके बच्चे कांवेंट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे, महंगी शिक्षा लेकर पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि इस विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर आप पर लोग विश्वास जता रहे हैं तो इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो आप लेंगे जो देश के हित में लेंगे लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन अगर वह निर्णय देश के व्यापक हित में है, दूरगामी परिणाम देश के हित में होने हैं तो इस प्रकार के कदम सरकार को उठाने होंगे। शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी प्रकार से रुकना चाहिए और इस देश के अंदर देश के प्रत्येक नागरिक का शिक्षा पर समान अधिकार है। शिक्षा एक मौलिक नागरिक अधिकार बने, इस दृष्टि से एक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। समान शिक्षा इस देश के किसान के लिए, इस देश के जवान के लिए और इस देश के हर तबके के नागरिक के लिए जब तक हम लागू नही करेंगे, तब तक शिक्षा का आधार मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर शिक्षा का आधार मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र का आधार भी मजबूत नहीं होगा। यदि हम एक समान शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो सामाजिक न्याय की बात, आरक्षण की बात करके आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं आपके इस संशोधन का समर्थन करता हूं लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि उन क्षेत्रों पर भी ध्यान दें, जैसे मैंने गोरखपुर की बात कही। वर्ष 1956-57 में भी वहां पर निजी भागीदारी से विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वर्षों के बाद भी विश्वविद्यालय संसाधनों के अभाव के लिए रो रहा है। वहां फैकल्टी पूरी नहीं है, छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाते हैं। जो क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन है, वहां वह बिल्कुल एक सपना बनकर रह गयी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है जहां पर हम लोग उन लोगों की भावना का ध्यान कर सकें, जिन लोगों ने किसी एक विश्वास के साथ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उच्च शिक्षा को अगर केन्द्र सरकार अपने स्तर पर ले ले, यद्यपि शिक्षा विभाग आज की तारीख में सबसे भ्रष्ट विभाग बन चुका है चाहे वह जनपद स्तर से लेकर उच्च शिक्षा यू.जी. सी. का  भ्रष्टाचार हो, चाहे जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यू.पी. में तो इस समय शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर हर फाइल के रेट बंधे हुए हैं। मुझे स्वयं एक विद्यालय की स्थापना के लिए एन.ओ.सी. लेना था और जब मैंने एन.ओ.सी. लेने के लिए आवेदन किया तो मुझे कहा गया कि दो लाख रुपये दीजिए। मैंने कहां कि यदि दो लाख शुल्क है तो उसकी रसीद भिजवा देना। मुझे कहा गया कि यह तो अलग से है।

सभापति महोदय :  आप बिल के बारे में बोलिए। You are going to the other subjects.

योगी आदित्यनाथ :  लेकिन मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं कि शिक्षा में किस तरह से भ्रष्टाचार है और एन.ओ.सी. के लिए दो लाख रुपये मांगे जाते हैं। आप सीबीएससी बोर्ड के लिए एन. ओ.सी. लेने के लिए जाएंगे और राज्य सरकार दो लाख रुपये आपसे घूस लेगी। आज उच्च शिक्षा में महाविद्यालय यदि कोई अपने संसाधन से खोलना चाहता है और उससे कहा जाता है कि 15 लाख रुपया आप घूस दीजिए, तब हम महाविद्यालय को मान्यता देंगे। आखिर शिक्षा को आप कहां लेकर जाएंगे? इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर जनता और माननीय सदस्य आप पर विश्वास कर रहे हैं तो सदस्यों की इन भावनाओं का आप अवश्य सम्मान करेंगे। मैं एक बार पुन: इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

                                                                                         

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदय,  मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया। यह विषय काफी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आज की चर्चा टल गई और आज पूरे दिन सदस्यों को शिक्षा पर ही बात करने का अवसर मिला। मंत्री जी को भी बहुत अच्छे शब्दों से नवाजा गया है और मुझे उम्मीद है कि जितना सम्मान उनको मिला है, खासकर अपोजीशन बैंच से भी, मिला है, उसका वे ध्यान रखेंगे। यहां तो सबसे पहले मैं जम्मू-कश्मीर में खासकर जम्मू में जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आपने स्थापित की है, उसके लिए बधाई देता हूं।

 

भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी मांग रही है और आपने उसे माना है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के हित में हरदम अग्रणी भूमिका निभाती रही है। हमारा सौभाग्य है कि यहां इस सरकार में ही सही आपने सैंट्रल यूनिवर्सिटी दी। जम्मू-कश्मीर को कुछ भी मिले इससे देश के किसी भी व्यक्ति को कोई भी एतराज नहीं हो सकता है, किसी भी पार्टी को कोई एतराज नहीं हो सकता है क्योंकि हम जम्मू-कश्मीर को हिन्दुस्तान का ताज समझते हैं। आप वहां जो भी कदम उठाएंगे, पूरी संसद एक स्वर से आपके साथ होगी। मैं लाल सिंह जी की बात सुन रहा था और मुझे लगा कि यह पक्ष रखना जरूरी है क्योंकि इन्होंने काफी तीखे आरोप लगाए हैं इसलिए मैंने जवाब दिया है। यहां बहुत से विद्वानों ने अपनी बात कही। मैं सुबह जीरो ऑवर में विक्रमशिला का मुद्दा उठा रहा था और जब मुझे अवसर मिला तब मैंने अपनी नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी से कहा कि मैं इस विषय में अंत में कुछ एड करना चाहता हूं इसलिए जो बातें यहां कही गई हैं, मैं उनसे अपने आपको संबद्ध करता हूं। योगी जी, भोला बाबू और जो भी वक्ता यहां बोले हैं, सबने बहुत अच्छी बातें कही हैं और मैं किसी बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहां बड़ी आबादी हैं, वहां ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। क्या आप नीति बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि बिहार में करीब नौ करोड़ की आबादी रहती है, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, अगर आप एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं तो आप ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। कपिल सिब्बल जी के शिक्षा मंत्री बने तो बहुत से लोगों को उम्मीदें बंधी। अगर  लोगों को उम्मीदें हैं तो हम चाहते हैं कि वे उम्मीदों पर खरे उतरें। अगर कोई सरकार इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाती है तो इस पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है, हम पूरा कोऑपरेशन और सपोर्ट करते हैं। हम आपके जरिए कहना चाहते हैं कि शिक्षा कहां से दी है? आज पूरे देश में राज्यों के बारे में बात हो रही है कि पढ़ने के लिए कहां जाएंगे। बिहार राज्य को देख लें, बिहार के बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं। रीजनल फीलिंग्स के आधार पर उनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बिहार भी इस देश का भाग है। आपको बिहार को अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। अभी बिहार में हमारी सरकार आई है। पिछले 15 साल से लालटेन की रोशनी में पढ़ रहे थे और अब थोड़ा उजाला वहां आया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार है, लालटेन की रोशनी में शिक्षा ग्रहण करना बहुत आसान नहीं था इस वजह से वे बाहर जाते थे। आज बिहार के बच्चे नौकरी के लिए बल्कि शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। आप पलायन रोकना चाहते हैं? देश के लोगों की तरह बिहार के लोगों का भी अधिकार है। बिहार की संस्कृति नालंदा और विक्रमशिला है। पूरी दुनिया को बिहार में नालंदा, विक्रमशिला से दी जाती थी। यह सही है कि नीतिश कुमार जी जब हुकूमत में आए तो वहां कई देशों की मदद से सैंट्रर ऑफ एक्सीलेंस का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है और वह काम चल रहा है।

          महोदय, मैं विक्रमशिला का सांसद हूं और हमारे बगल में सांसद निशिकांत जी बैठे हैं, ये विक्रमशिला के निवासी हैं। हम आज आपके जरिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहां खड़े हुए हैं और हमें विक्रमशिला के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल जी की हमारे सदस्यों ने इतनी तारीफ की है कि हमने अपने आपको इससे संबद्ध कर दिया है। इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, भागलपुर बहुत महत्वपूर्ण जगह है और कांग्रेस के लोगों को यह शहर अच्छी तरह से याद है। यहां बदनामी के बहुत दाग लगे थे। मैं आज भागलपुर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, वहां विक्रमशिला है। नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी लेकिन विक्रमशिला में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे विषय एक साथ पढ़ाए जाते थे। अगर नालंदा से तुलना करें तो नालंदा में एक द्वारपाल होता था जबकि विक्रमशिला में सात द्वारपाल होते थे। इसके साथ वहां तंत्र और कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में उस वक्त 108 शिक्षक थे।

14 हजार से ज्यादा देश के विद्यार्थी होते थे और आप देख लें कि 400 वर्षों तक इस विश्वविद्यालय की ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इसलिये मैं कह सकता हूं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं वहां से सांसद हूं।  श्री ज्ञान दीपाकंर जो प्रधानाचार्य थे और पहले वाईस चांसलर थे, उन्होंने तिब्बत जाकर लामा धर्म की स्थापना की और  उसी पीढ़ी से दलाईलामा आते हैं। उन्हीं ज्ञान दीपांकर जी ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वहां से बौद्ध धर्म जापान, चीन. थाईलैंड और अफगानिस्तान पहुंचा। दीपांकर जी भागलपुर के सब्बौर के रहने वाले थे । अगर आप तिब्बत चले जायें तो चौराहों पर उनकी तस्वीर लगी हुई मिलेगी। मैं आज सबुह जीरो ऑवर में विक्रमशिला के विषय को उठा चुका हूं। वहां पर खुदाई हुई जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं आपके जरिये माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं  कि अगर नालंदा में आप सैंटर ऑफ एक्सीलैंस डेवलेप कर रहे हैं तो विक्रमशिला से कोई झगड़ा नहीं है. उनका मुझ से भी कोई झगड़ा नहीं है। जब श्रीमती अम्बिका सोनी टूरिज्म मिनिस्टर थीं तो उन्होंने 50 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था लेकिन अगर विक्रमशिला उस में इअरमार्क कर दिया होता तो अच्छा होता लेकिन उसमें एक रुपया भी नहीं मिला। बौद्ध गया में खर्च हुआ, नालंदा में हुआ लेकिन विक्रमशिला में नहीं हुआ।

          सभापति जी,  मैं आपके जरिये  अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर होना चाहिये। मैं इस विषय पर राजनीति नहीं कर रहा हूं लेकिन आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी  के दिमाग में यह बात बैठाना चाहता हूं कि अगर भारत के लोग नालंदा और विक्रमसिला पर गर्व करना चाहते हैं तो विक्रमशिला बिहार के अंदर है तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिय़ा जाये। जब आपने बिहार के लिये एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी दी है तो हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन एक और यूनिवर्सिटी विक्रमसिला के अंदर खुलनी चाहिये। वहां जमीन उपलब्ध है। वहां यूनिवर्सिटी खुलने से पूरी दुनिय़ा में उसका नाम होगा।

          सभापति जी, मैं सुश्री निर्मला देशपांडे के नेतृत्व में चीन गया था।  जब मेरी चीन के लोगों से बात हई तो उन्होंने विक्रमशिला  के बारे में जानकारी चाही। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार को आपकी मदद की जरूरत है। माननीय मंत्री जी, अगर आप सियासत करना चाहते हैं ...( व्यवधान)  मैं तो आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। माननीय मंत्री जी,  अगर आप बिहार के लिये कुछ काम करेंगे तो वाह-वाही भी आपको मिलेगी लेकिन केवल जबानी जमाखर्च से काम नहीं चलेगा। बिहार के साथ वैसे भी बहुत अन्याय हो रहा है। आप यह काम कीजिये, आपको बहुत यश मिलेगा। मैं इस कार्य के लिये क्रेडिट नहीं लूंगा, कांग्रेस के नेता श्री कपिल सिब्बल को पूरा क्रेडिट मिलेगा, देश को क्रेडिट मिलेगा अगर  विक्रमसिला में एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी खोलकर भारत की संस्कृति पर गर्व करना चाहिये, यह मेरी आपसे मांग है।

           

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir, kindly allow me to lay my speech.

     

*I am extremely happy to express my views on the Central Universities (Amendment) Bill, 2009. This Act may be called the Central Universities Act shall be deemed to have come into force.  The Central Universities of Jammu & Kashmir established  under  the territorial jurisdiction.

          I have no objections if there would be two Central Universities established at Jammu & Kashmir too. But I seek your permission to express my views very open to this august House. According to UGC norms there should be more universities in the neglected regions.  Looking to the States those are below poverty line special consideration to establish more Universities.  My State Orissa is highly neglected when the education is concerned compared to other States and population.  My State is below poverty line should draw the attention of concerned Minister who is initiating this Bill until and unless the rural poor downtrodden including Aadivasi region are not properly educated, the recent  upsurge of Maoist movement would be never ended. It happened because of unconsciousness, uneducated citizens those are leading their lives in rural jungle and border areas.  I am grateful to my Chief Minister and Central Education Minister to in establishing only one University in Koraput of Orissa.  In the last 14th Lok Sabha myself with other Parliament Members from BJD as directed by our Chief Minister we rush to the well of the Parliament to protest why the Central Government is ignoring us by shifting IIT to other States and also one Central University to be installed in Orissa. After much attempts appealed by us we stall the entire House honorable Minister Order for IIT and Central University to be sanctioned for Orissa.  According to UGC norms, Orissa needs 30 Universities, though in Private level after my personal initiative more universities are being recognized like KIITs; SUM; High-tech through private organization but from the Government side more University   * Speech was laid on the Table.

 

after Koraput may kindly be declared to open at Bhubaneswar-the Capital of Orissa on priority.

          A Central University in each State will help remove inequality in education. If there is one sector there is ultimately going to be crucial for sustaining economic growth it would have to be the education sector.  Alongwith physical capital land raw materials it is equality the human capital that eventually determine the growth of potential of any modern economy.  But we must also remember that education ought not to be looked upon only as a means to achieving a higher growth rate for the economy at large.  It is also an end in itself.  Economists have long emphasized that education is a merit good where the State can ended must play on active role in ensuring adequate resources to be channelized to impact high quality education to one and all.  Therefore, mush interest was naturally centered on how the education sector would be treated in the Budget. After the major initiatives that have been allocated some crores for the opening of one Central University in each uncovered State although belated but finally the move has come. An obvious problem with the Indian education system in general and the higher education segment in particular each is deep inequality.  There are islands of excellence in Capital and other metropolitan cities where the students and faculty enjoy facilities that are comparable to standards in the developed world.  But what is also true is that there are schools and colleges in the remote corners of the country where students do not have even basic and functional facilities like blackboards, there are no chalk and there are hardly any books in the library if there is a library at all.  Having a Central University in each State would go somewhere towards disseminating Centre of learning.  A good qualify Central University in the remote State likely to have positive demonstration effect on the State run in the cities which are not only strapped for funds but are typically directionless.  Other measures include an increase of the overall plan budget for the higher education.  We must remember that education is in the concurrent list which means that in our federal structure the development of primary and secondary education is very much in the State domain.  In other words, the States have an obligation to make this contribution too. The other words, the States have an obligation to make this contribution too.  The renovation and rejuvenation of higher education in India has made a number of recommendations of revamp aging the higher education in the country.  It emphasized that the universities need to be given much greater autonomy and that the State has to play a strong regulatory role in the private sector participation in higher education.

          Hon’ble Minister Mr. Kapil Sibal ji, you have announced boldly if you face any problem and need my help send me an SMS.  You have already said each University will have world class facilities to attract faculty from foreign countries.  The UGC guidelines for recruitment of faculty will be amended to facilities the foreign faculty join the universities.  The new Universities are being set up in the respective States. I am soliciting your kind attention setting of another Central University i.e., the cultural capital of India-Bhubeneswar and I like to draw your kind attention after KIITs one well organized institute in the city is growing up under my constituency i.e. ASBM, the founder father is great international writer a and author and former Vice-Chancellor of KIITs, Dr. Vishwajeet Patnaik who has been permitted by the State Govt. and only name is submitted to the Central Govt. for recognition of a deemed university is highly neglected.  I don’t understand this proposed university having massive structure with fully equipped educational kits and faculty, also the well organised infrastructure and its own educational campus is already opened with huge building at Hyderabad and the then Vice-President of India and other dignitaries from the Centre visited the institute and committed to promote is ignored.  I don’t understand your policy, to be clarified, not in recognizing the full fledged educational temple of modern Orissa.  Could you kindly pay your special views adn attention in recognizing it as University?

          As a number of preparatory steps I require to be taken for operationalising the proposed Central Universities for the next academic session.  The Govt. is of the view that circumstances exist which render it necessary to take immediate action for the establishment of one more Central University in the Capital of our State otherwise the concurrence and recognisation must be given immediately to ASBM to be declared immediately as a full-fledged university can serve and promote the State in educating students. There are also more colleges with those have fulfilled their norms and conditions to be taken into consideration to recongnize and necessary permission may be accorded according to UGC norms and conditions.  It has, therefore, been decided to recommend the precendent of the Ordnance under Article under 23 of the Constitution for the establishment and incorporation of the proposed Universities.    

                                   

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):  मैं आपके माध्यम से  भारत सरकार के माननीय मंत्री मानव संसाधन विभाग का ध्यान राजस्थान राज्य में खोले जाने वाले आई .आई .टी. एवं आई .आई .एम. एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करते हुए यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान में उपरोक्त संस्थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी तथा राज्य सरकार को  उक्त संस्थानों के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं, इन्हीं निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने प्रो0 वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में उक्त संस्थानों के स्थान चयन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया । समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हेतु बीकानेर को उपयुक्त स्थान माना है ।

         

          अतः मैं आपके माध्यम से  मानव संसाधन विभाग मंत्री को केन्द्रीय विश्वविद्यालय  के जल्द से जल्द बीकानेर स्थापित करने की मांग करता हूं, जिससे बीकानेर शहर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोततर प्रगति की ओर अग्रसर हो सके और यह बताना चाहता हूं कि बीकानेर ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त क्यों है-

 

1.       बीकानेर शहर संभाग मुख्यालय होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोतर प्रगति के पथ पर अग्रसर   है । स्वतंत्रता से पूर्व भी बीकानेर में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण स्कूल एवं कॉलेज स्थापित थे ।          स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान राज्य की सापना के समय बीकानेर को शिक्षा के केन्द्र के रूप में     विकसित करने की सैद्धान्तिक सहमति बनी थी  इसी को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक शिक्षा का      निदेशालय बीकानेर में रखा गया था ।

 

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* Speech was laid on the Table

2.       भारत सरकार ने उक्त संस्थानों के स्थल चयन हेतु जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित पात्रताएं         रखी हुई है, उनमें रेल यातायात की सुगमता, हवाई यात्रा की सुविधा, पर्याप्त पानी की         उपलब्धता , राष्ट्रीय राजमार्गों / राज्य राजमार्ग से शहर का सड़क मार्ग द्वारा सम्पर्क, स्वास्थ्य   सुविधाओं की उपलब्धता , शिक्षा से संबंधित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय ( मेडिकल कॉलेज,     इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलिटेक्निक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज तथा कोचिंग सेंटर आद ) की           उपलब्धता , औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकसित होना, बिजली की पर्याप्त आपूर्ति,         ठहरने एवं खाने के लिए होटलों एवं रेस्टोरेन्टों की सुविधा एवं क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से भी          समृद्ध  होना अंकत किया गया है । हवाई यात्रा की सुविधा को छोड़कर शेष सभी सुविधाएं पर्याप्त       रूप से बीकानेर शहर में उपलब्ध है, हवाइ यात्रा की सुविधा विकसित करने हेतु भी मार्च, 2009           के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय उड्डयन मंत्री द्वारा टर्मिनल स्थापना हेतु शिलान्यास किया गया है एवं     जब तक उक्त संस्थानों के विकसित होने में जो समय लगेगा तक तक बीकानेर शहर के लिए       हवाई यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी ।

 

3.       राजस्थान में जो संभागीय मुख्यालय है, उनमें भरतपुर संभागीय मुख्यालय  को छोड़कर (जो कि        हाल ही के वर्षों में बनाया गया है) शेष सभी संभागीय मुख्यालयों पर राष्ट्रीय ज्ञतरीय संस्थान       उपलबध है । किसी संभाग मुख्यालय  पर एक, किसी मुख्यालय परदो एवं किसी मुख्यालय पर         तीन-तीन संस्थान भी उपलब्ध है । जबकि बीकानेर सामरिक एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से महत्वपूर्ण    संभागीय मुख्यालय होते हुए भी, भारत सरकार का एक भी संस्थान उपलब्ध नहीं है ।

 

4.       उक्त संस्थानों में से किसी एक संस्थान की स्थापना के लिए बीकानेर में पर्याप्त मात्रा में           सरकारी जमीन उपलब्ध है एवं बीकानेर संभागीय मुख्यालय  पर संस्थान की स्थापना होने पर           श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पुरू, झूनझूनू एवं सीकर  जिलों के निवासियों को भी इसका    सीधा लाभ प्राप्त हो सकता है ।

 

5.       औद्योगिक व्यापार एवं सेवा (आई एस बी) क्षेत्रों में भी बीकानेर की राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी          पहचान है  तथा ऊन, डेयरी, खाद्यएवं पशुपालन विकास के लिए बीकानेर अन्तर्राष्ट्रीय पहचान           रखता है ।

 

6.       भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने           का भी सिद्धान्त रखा गया है । राजनैतिक एवं कुछ अन्य कारणों से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,          अजमेर एवं कोटा को अधिक संस्थान एवं विकास का अधिक बजट आवंटित हुआ, इसलिए     बीकानेर उपयुक्त संभागीय मुख्यालयों की अपेक्षा कम विकसित हुआ है । अतः क्षेत्रीय असंतुलन          दूर करने के लिए भी बीकानेर संभाग मुख्यालय  इन संस्थानों की पात्रता रखता है ।

 

7.       बीकानेर शहर साप्रदसिक सोहार्द उचित कानून व्यवस्था एवं शान्ति के लिए भी विशिष्ट स्थान          रखता है । शहर का शैक्षणिक वातावरण भी विकसित है  तथा प्रतिवर्ष विद्यार्थियों द्वारा सभी           परिक्षाओं में मैरिट का स्थान भी प्राप्त किया जाता है ।

     

* श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मैं सांसद (नालन्दा, बिहार) अपनी पार्टी जनता दल (युनाईटेड) के तरफ से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। केन्द्रीय सरकार इस संशोधन विधेयक को इसलिए लाई है ताकि जम्मू कश्मीर राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। केन्द्रीय सरकार का यह एक सार्थक कदम है। जम्मू-कश्मीर राज्य में इससे शिक्षा का प्रसार-प्रचार बढ़ेगा। जम्मू-कश्मीर राज्य, उच्चतर शिक्षा के मामले में अन्य विकसित राज्यों के वनिस्पत पिछड़ा है। वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुल जाने से जम्मूऱ कश्मीर राज्य का उच्चतर शिक्षा के मामले में पिछड़ापन दूर होगा।

          मैं जिस संसदीय क्षेत्र नालन्दा, बिहार से आता हूं, कभी वहां पर प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय था। जहां पर बौद्ध दर्शन और जीवन दर्शन की पढ़ाई होती थी और इस विश्वविद्यालय में दूर-दूर से विदेशों से भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। यहां पर 10,000 छात्र तथा 1000 शिक्षक थे और सभी के रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय परिसर में ही थी। विद्यार्थी का प्रवेश, द्वारपाल के द्वारा साक्षात्कार के बाद ही होता था। इस पुराने विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिए बिहार सरकार ने 665 एकड़ जमीन की व्यवस्था की है। नालन्दा विश्वविद्यालय, अध्ययन के लिए समूचे विश्व में सबसे प्राचीन केन्द्र था।

          लेकिन अभी बिहार राज्य में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। जबकि सरकार ने कहा है कि बिहार राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। लेकिन यह बिहार जैसे राज्य के लिए यह अपर्याप्त होगा क्योंकि बिहार, भारत में तीसरे नम्बर पर जनसंख्या के हिसाब से राज्य है और यहां पर बहुत मेधावी छात्र हैं, जिन्हें विद्या अध्ययन के लिए दिल्ली आना पड़ता है। बिहार एक गरीब राज्य है, इसलिए यहां के लोगों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि सभी को दिल्ली पढ़ा सके। जबकि यहां के छात्र बहुत प्रतिभाशाली हैं, जो कि पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं।

          मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार में कम से कम दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो ताकि यहां के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके और बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेद्य इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

     

* Speech was laid on the Table ओश्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):   कल विधेयक पर चर्चा को प्रारंभ करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रत्येक प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय निर्माण करने की योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य ने जम्मू में भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव किया था लेकिन नियुक्त कुलपति महोदय ने प्रदेश की राजधानी के नाते (यद्यपि, श्रीनगर की भाँति जम्मू भी शीतकालीन राजधानी  है ) श्री नगर से विश्वविद्यालय स्थापना संबंधित गतिविधियों का प्रारंभ कर दिया । जिसके कारण जम्मू क्षेत्र में यह संदेश गया कि संभवतः केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के स्थान पर कश्मीर घाटी में स्थापित होने जा रहा है । स्पष्टीकरण दिए जाने पर घाटी के लोगों को लगा कि उन्हें विश्वविद्यालय से वंचित किया जा रहा है ।  माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कल यह उल्लेख किया कि उपरोक्त असंतोष को  शान्त करने के लिए दोनो क्षेत्रों में एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा जिसके परिणामस्वरूप यह संशोधन प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हुई ।

           माननीय कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े तथा विख्यात वकील हैं लेकिन उनकी यह दलील जमी नहीं है । ऐसा लगता है कि स्थान तथा कुलपति महोदय के "भ्रम" के कारण एक अतिरिक्त विश्वविद्यालय जम्मू-कश्मीर को प्राप्त हो गया । ऐसे "भ्रम" का लाभ किसी अन्य क्षेत्र को भी प्रदान करेंगे क्या?

          कश्मीर घाटी तथा जम्मू के नौजवानों को उच्च शिक्षा के उचित तथा अधिक अवसर मिलें, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता । लेकिन क्षेत्रीय संतुलन के नाते पश्चिम उत्तर प्रदेश का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है । महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ की जनसंख्या पर 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जिनमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा बाबा साहेब अम्बेडकर लखनउ विश्वविद्यालय प्रदेश के पूर्वी भाग में हैं, अलीगढ़ मुस्लिम वि.िव. पश्चिम में है परंतु उसकी विशिष्ट स्थिति है ।  कुल मिलाकर पश्चिम की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है ।  मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाते स्थापित किया जा सकता है ।

 

* Speech was laid on the Table             महोदय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे एनएएसी ने फाइव-स्टार का दर्जा दिया है । विज्ञान, कला, कामर्स, भाषा विज्ञान कृषि आदि क्षेत्रों में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का योगदान उल्लेखनीय है । प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख छात्र विश्वविद्यालय  से संबद्ध 400 कालेजों के 85 कोर्सों में प्रवेश लेते हैं । चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का लगभग 300 एकड़ में फैला विशाल ढांचागत सुविधा संपन्न परिसर है, अपेक्षित अन्य 200 एकड़ भी निकट में उपलब्ध हो सकता है ।  महोदय मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवकों को उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय  के रूप में माननीय मंत्री जी स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

           Sir, we have grown up the child, please adopt the child           आपका मैं तथा संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश आभारी रहेगा ।

                                                                                                                     

* श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):  केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन )विधेयक, 2009 का समर्थन करते हुए  यह कहा गया कि कांग्रेस, यूपीए की सरकार उच्च शिक्षा की दिशा में गुणात्मक परिवर्तन करने हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । यह स्वागत योग्य कदम है कि केन्द्र प्रत्येक राज्य में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। पिछले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2009- बिल नम्बर 3-एफ का 2009 को लोक सभा में 19 फरवरी 2009 तथा राज्य सभा में 24 फरवरी को पारित किया गया जिसमें 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। उस परिपेक्ष्य में बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एवं तमिलनाडु में एक-एक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। उन्हें संशोधन करके एक नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। जम्मू क्षेत्र में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इसी प्रकार की माग है जिससे प्रदेश में प्रादेशिक सौहार्दता बनाये रखने के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। जिस तरह केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग हो रही है, उससे साबित हो रहा है कि आज सभी राज्यो में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की गुणवत्ता एवं एडवांस ज्ञान एवं शोध में अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज उच्च शिक्षा में भारत के छात्र अमेरिका,कनाडा एवं आस्ट्रेलिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भविष्य में यह चिंता का विषय है कि हमारे छात्र बाहर जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोतर प्रगति करनी होगी। आज दुनिया के 35 मुल्कों में बौद्ध धर्म के मानने वाले  लोग हैं। थाईलैंड में आज बौद्ध पर शोध हो रहा है। गौतम बुद्ध भारत में पैदा हुए। आज भारत को बौद्ध धर्म के मानने वाले मुल्कों जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, चाइना, फिलीपीन्स आदि जैसे देशों से छात्रों को भारत में आकर्षित करने के लिए एक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश) जनपद जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए, वहां स्थापित किया जाये। निरंतर केन्द्र सरकार ने राज्यों के विश्वविद्यालयों को मदद करने के लिए तैयार  किया है। इस वर्ष पहली बार  केन्द्र की यूपीए सरकार ने 31 हजार करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया है जिससे हम देश के सभी राज्यों में स्टेट विश्वविद्यालयों को आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं। राज्यों को भी और विश्वविद्यालय खोलने होंगे। उच्च शिक्षा के लिए भारत के छात्रों को तैयार करने हेतु पहली बार मौलिक अधिकार के रूप में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए छः हजार स्कूल देश के विकास खंडों पर खोलने का निर्णय केन्द्र सरकार करने जा रही है। निश्चित तौर से इस तरह के कदम से शिक्षा में सुधार के लिए संशोधन विधेयक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।                                                          

*Speech was laid on the Table ओश्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): अध्यक्ष जी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2009, बिल के समर्थन में, यह कहना चाह रहा हूँ कि, केन्द्र की यू.पी.ए. की सरकार उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सभी राज्यों में एक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय  की स्थापना कर रही है पुनः उस विधेयक में संशोधन करके जम्मू और कश्मीर में दो विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है । यह एक स्वागत योग्य कदम है ।  मैं यह चाहता हूं कि एक बहराइच में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय दिया जाय ।

         

MR. CHAIRMAN : Rest of the hon. Members, if they desire, may lay their written speeches on the Table of the House.

          Now the hon. Minister.

                                 

* Speech was laid on the Table THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL):  Mr. Chairman, Sir, at the outset, I wish to thank all the hon. Members of this House who have participated in this debate and all those also who have not participated in this debate because I believe that, as I stand, there is unanimity about the proposal for setting up two Central Universities one in Jammu and one in Kashmir.  So I thank the hon. Members for rising to support this particular amendment.

          Before I respond to some of the points that have been made by hon. Members, I just want to place some facts before this House to put things in perspective. Aditya Nath ji, in fact, said that you cannot build a strong university system unless you address the problem at the primary level.

          Sir, the hon. Member is absolutely right.  If you look at the figures, there are 220 million children who go to school, primary and secondary.  Only 12.4 per cent of them actually are eligible to graduate; not that all of them actually graduate but eligible to graduate. So, if you really consider their numbers, out of 220 million, out of 22 crore, only about 26 million are eligible to go to college.  More than 196 million are not even eligible to go to college. Unless we create a critical mass of people who move from Class XII into the University system, we will not get the kind of human resource that is necessary to build the strong pillar that the hon. Member has talked about as the nation move forward.  It is for this reason that the UPA Government initiated the legislation for the right to free and compulsory education which now gives a fundamental right to every child in this country who is in school and who is out of school. Incidentally of the 220 million children who are in school, there are 160 million children who are out of school.

          The Right to Education Bill, a historic landmark decision initiated by this Government under the leadership of the Prime Minister and the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi ji was realised, and now it is a fundamental right for every child to go to school. By 2020, our aim is that the Gross Enrolment Ratio of 12.4 per cent increases to 30 per cent.  That is our aim.  If it increases to 30 per cent by 2020, then the children eligible to go to University, which, at present, are about 26 millions will be over 66 million by 2020.

          Now, if they are eligible to go to University and there are 66 million children who will be eligible, then you must fill the gap of 40 million children who will then be eligible and who have no Universities to go to.  So, we need to exponentially expand the higher education system.  We need to build more and more Universities; we need to build private Universities; we need to build State Universities; and we need to build Central Universities.  A few Universities here and there – two Universities here and two Universities there – are not going to serve the needs of the 40 million extra children who will be eligible to go to University. 

          So, what we need is a national effort, above politics.  What we need is non-politicisation of education.  What we need is the House to think in terms of the future of our children, not us. We have been educated, but what about the generations to come?   How do we fulfil their dreams?  How do we provide them with the basic necessities both at the primary, secondary and the higher level of education? That is the challenge the country faces. It is in that context that our Prime Minister, under the Eleventh Plan – that is called the Education Plan – decided to invest hugely in human resource.  This has never been done in the history of this country.  The allocation for higher education in the Budget is Rs.85,000 crore. This has never been done in the history of this country before. It is nine times more than the previous allocation. This is our vision.  This is our dream.

 

          The hon. Member, Shri Anurag Thakur initiated the debate. I was hoping that it would be above politics.  I was hoping that he would talk about how we all can get together to, in fact, bring higher education to ordinary people living in rural areas of this country.  The issue is not whether the university should be set up in this place or that place. That is politics.  When we, in fact, ask for request that please tell us where the university should be located, the State Governments should, in fact, give us three-four choices.  We expect the State Government to do that.

          The money comes from the Central Government. All that we want from the State Governments is 500 acres of land free of cost.  The rest is our responsibility. What we expect of the State Government is to say: “These are the two, three, four  sites that are available.  Please look into these sites and choose the best in consultation with the State Government.”  But what is happening is the other way.  The State Governments are telling us: “This is where we want it.” As if there is no other site in the State where a university can be set up!            Some hon. Members  have asked for two universities in the State.  If there were to be two universities,  the State  Governments would have given us two sites or  four sites or five sites.” That means, there are enough sites available. Then, why is the  State only is talking about ‘a’ site. 

          Sir, it is time to rise above this.  What is at stake is the future of our children.  It does not matter if the university is in Dera, Hamirpur or some other place. That is not the issue.

          The hon. Member talked about the fact that we were doing some bhedbhav  because there is an Opposition Government in power in Himachal Pradesh.  Let me tell the hon. Member that there are five sites, which have already been confirmed by us where universities have started. Four of those five sites do not have any Congress Government.  Let me name.  Karnataka; there is no Congress Government in Karnataka. The site has been finalised in Gulbarga district. Orissa; there is no Congress Government in Orissa. The site has been finalised in  Korapur district.  Punjab; there is no Congress Government in Punjab. The site has  been finalised in Bhatinda district. Tamil Nadu; there is no Congress Government in Tamil Nadu. The site has been finalised in Tiruvarur. The only site finalised in a Congress ruled State is Haryana, which is Mahindergarh district.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): But Tamil Nadu is your State.

SHRI KAPIL SIBAL:  I said, it is not a Congress ruled State… (Interruptions)

          First of all, it is not my State; it belongs to the people of India.  No State is mine, no State is yours, every State is ours… (Interruptions)

          Sir, is that if we had political considerations in mind, we would  not have done this.  We are now sending a team for inspection to Bihar at a particular site. The point that I am making is that this is not the time to talk about these things.   In fact, you should give us more choices.  Now, I do not want to go into the merits of it because that we will decide in another forum.  But the fact of the matter is, of the site that has been  presented, only 20 per cent of the total over 600 acres is available for construction.  The rest are all trees.  Now, I do not want to go into that issue.

          Rest assured, when we sit in the positions, we sit in.  We think of India and we think of the future of our children. So, rest assured, there is no bhedbhav. We have no intents to anything.  And, let us not spoil the case of the State Government of Himachal Pradesh by making an allegation of bhedbhav.

          Sir, having said that, now the issue is limited.  The issue is in the context of Jammu and Kashmir.  In my opening statement, I said why it was necessary to bring about this Ordinance.  I gave an explanation in the beginning and the explanation was very simple.

 

The explanation was that at the time when it was decided to have a university in Jammu and Kashmir, the State of Jammu and Kashmir wrote to us saying they have three sites in Jammu. But they did not particularise those sites. They did not tell exactly what those sites are. So, we could not send the team.

In the mean time, the Vice-Chancellor had already been appointed and the Vice-Chancellor was functioning from Srinagar. The people of Srinagar thought that the university is going to be set up in Srinagar and the people of Jammu thought that since the Vice-Chancellor was functioning from Srinagar, there is going to be no university in Jammu. Then some other elements got into the fray and I do not want to raise any politics here. We believe that if we allowed the issue to linger on, then what would happen is a state of utter anarchy. We did not want that to happen for the sake of the people of Jammu and Kashmir and for the sake of peace and unity. Therefore, we said, okay, we will have a separate central university for Jammu and a central university for Kashmir.

          Three hon. Members have raised an important point saying why we have divided the State of Jammu and Kashmir into Jammu and Kashmir. The point is very simple. When you set up a university, you have to decide on the jurisdiction of the university. That is necessary because if you have a limited jurisdiction, then the institutions that are within that jurisdiction can be affiliated to the university. Institutions which are outside that jurisdiction cannot be affiliated. Supposing you have a university in Bihar or a University in Jharkhand, then the jurisdiction of the university will be the State of Jharkhand. Then that university in Jharkhand cannot affiliate a college outside Jharkhand. That is the law. Otherwise, what happens is, States start competing with each other and they say why a college outside the State will be affiliated to a university inside our State. Therefore, it is necessary to determine the jurisdiction of the university. Therefore, we determined the jurisdiction as Jammu division and Kashmir division. Somebody talked about Leh and Kargil. Leh and Kargil come in Kashmir division. We all know that. There is no issue on that.

          In fact, if you inject sentiment, if you inject sectarianism into the debate, then the result would not be happy. I would suggest that this is a purely administrative decision to ensure that the outreach of the university is limited by its jurisdiction. The affiliation is limited by the jurisdiction and that university can set up branches anywhere within the jurisdiction and that would be something positive in the context of the State of Jammu and Kashmir. Please do not consider the limitation of the jurisdiction. Supposing we were to set up another university in some other State, we will still have to decide on jurisdiction. Because otherwise now-a-days what is happening is that the State of Kerala or the State of Andhra Pradesh will not be allowed to affiliate colleges outside Kerala and Andhra Pradesh. This is the problem that I face everyday. In fact, States are saying why we do not allow them to do that. And the other State where the college is located say why we are allowing them to do it. We do not want to enter into these conflicts. We are doing what is consistent with the law and consistent with the constitutional structure. Please do not think that we have either acceded to or being party to any sectarian motive. That is far from it. The Congress Party can never be seen to be secatarian – far from it.

          Several other points have been raised and I will try and meet them one by one. Shri Rewati Raman Singh has talked about the fact that there should be more universities in Uttar Pradesh. Basically, this Amendment is not concerned with issues that are not part of this Amendment. But since education is a subject that makes each Member emotive, that is in fact a positive sign. That means that each Member is concerned about the future generations of India. Therefore, I am going to participate and try and answer each of the points that has been raised by all the Members. The point that I am making is that as it is in Uttar Pradesh there are four universities. We have the Banaras Hindu University, we have the Allahabad University, we have the Ambedkar University and we have the Aligarh University.

          Now, the point is you have four Universities. That does not mean you should not have more. That does not mean you should not have more because there are three ways to set up a University in India. One is that it should be a Central University set up by funds provided by the Central Government. The other is a State University. The State Legislature passes a law to set up a State University. The third is a University which is neither a Central University nor a State University; but under the University Grants Commission Act it is deemed to be a University. There is no fourth type of University in this country.

          Now, the needs of India – and that is why I started with the numbers – cannot be satisfied by one extra University to another State. It cannot be even if we try. The needs of India will have to be satisfied if the nation rises as one and says education is a national imperative. We will not be able to get double digit growth unless we create a critical mass of people who will create knowledge for the future of India.

          Let me give you one other fact. Which are the most developed countries in the world and what is their Gross Enrolment Ratio? The Gross Enrolment Ratio of Europe is above 53 per cent whereas India is at 12.4, which is why it is a developed world. The Gross Enrolment Ratio in the United States is above 60 per cent as opposed to India which is 12.4. The Gross Enrolment Ratio of Sub-Saharan Africa is 6.6 per cent which is where Sub-Saharan Africa is. We are closer to Sub-Saharan Africa than we are to the developed world. Why is the developed world developed? It is because of that Gross Enrolment Ratio. It is national imperative to raise that Gross Enrolment Ratio.

          Let me give you another figure. The Scandinavian countries are, perhaps, in terms of research, the most advanced countries in the world. Per million population, the number of people doing research in Scandinavian countries is 6,700; per million population the number of people doing research in the United States of America is 4,700. In India the number of persons doing research per million population is 156. This is the nature of the problem. Please understand it. A figure of 156 as opposed to 6,700, as opposed to 4,700.

          So, what do we need to do? One is – we need to set up quality institutions in this country as a benchmark for the rest of the University system in the nation to learn and to understand why quality is important so that others match it. The Central Universities that we are talking about are supposed to be those quality institutions where the nature of the courses will be far different from those that are taught in ordinary Universities, where there will be emphasis on research, where there will be a semester system, where the teacher and the University will decide what course to teach, where there will be collaborations with other Universities in the world. That is what we have set out in the Central Universities Act as it was passed in February, 2009 by this House. We want to set up these Central Universities to provide benchmarks for the education system so that others may follow suit. This is not a quantitative exercise, it is a qualitative exercise. Quantity will not take us anywhere.

         Even if you provide ‘X’ number of Universities, they are not built in a day. The Harvard University was started in 1636. It took 400 years, almost 400 years to reach where they are. 

          Many of the universities abroad through philanthropic means were started in the 18th century or 19th century. You cannot build a university in a day; you cannot get faculty in a day; you cannot get students in a day; and you cannot get an eco-system in a day. You need years of labour, of commitment, of research, of collaboration and then only will you be able to build a university. What we are trying here to do is to bring that ethos, that eco-system into the national mainstream in the field of education. That is what we are trying to do. Do not belittle that effort by fighting about where it should be, why not here and why there. That is not the purpose of the exercise. This university is meant for anybody in India who can come and be educated there and  whether it is Himachal, Koraput or Thiruvarur, it makes no difference. There is going to be ultimately a central examination which will be monitored by the UGC and they will set up a Coordination Committee. There will be a central examination and the best students will decide where to go. I am trying very hard.

          In fact, if you want to set up a university, the problem is that you may have the students, but where is the faculty? We may talk big numbers, where are we going to get faculty from and how are we going to get that faculty? You set up a university in a remote area, which quality faculty member would like to go there? Unless there is connectivity, unless there is an airport, unless it is near a city, unless the schooling for the faculty is good, unless the housing is good, why will you get the faculty?

If you cite the example of a university in a remote area and there is no faculty to go there, how will we build that quality and that benchmark that we are talking about? This is for the States to decide. We cannot force them. It is the States who must think about it because ultimately it is their children. You must think that you must give a place which has proper connectivity. You must give a place where faculty will come. In fact, I am exercised because I get examples of State universities wanting to be set up in marshy lands far away from the city, where I cannot even build anything. I have to do the land-fill, spending crores of rupees before I start a university. That is no way to deal with the future of our children. So, I request you, each State that when you decide or you want to suggest something, suggest three or four sites to us. Then, we can send Site Selection Committee. We can then have a discussion with you and say ‘we believe this is the best site, what do you think?’ We will take your views into consideration and then decide. I request all the State Governments, who have not yet given site, to do that.

As far as we are concerned, rest assured, politics is far removed from this mind, no matter how hollow it might be. At least politics is nowhere near the picture. When I look at a university, when I look at a school – primary or secondary, what I see before me is the face of that child. That is all. I do not see beyond that. That is what I want to do. I want State Governments to set up more universities.

In fact, I read a newspaper report the other day, and we will certainly find out, that State of Himachal Pradesh has given permission recently to set up about 39 universities. I am very happy. … (Interruptions) I will be very happy. But the point is what kind of university? 

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : वह तो उनका राइट है।

श्री कपिल सिब्बल: बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि बिहार भी करे, मैं तो कहता हूं कि केरल भी करे, मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश भी करे, महाराष्ट्र भी करे। हम चाहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनें और हम उनकी मदद करेंगे। हिन्दुस्तान के बजट में पहली बार 31 हजार करोड़ रुपये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की मदद के लिए अलग रखे गये। यह इतिहास में पहली बार हुआ है, किसी केन्द्र सरकार ने पहले ऐसा नहीं किया। हम तो मदद करना चाहते हैं और अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो मुझे पता लगा है कि एक तिहाई खर्चा भी हम देते हैं। हम तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना बैंचमार्क तो सैट कीजिए।

  18.00 hrs.           आप अपना बेंचमार्क तो सेट करिए, जो बहुत जरूरी है। हमारा जो मकसद है, वह है क्वालिटी। क्वालिटी के बिना कोई नॉलेज क्रिएट नहीं होती।  ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था।

          इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी वाइस चांसलर को भी नहीं निकाल सकते, हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम कोई दखलंदाजी नहीं करते।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please take your seat for a minute.

          Now, it is 6 o’clock. I am extending the time of the House till the hon. Minister completes his reply, and there are also a few items left of ‘Zero Hour’. I hope that the House agrees with it?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you.  The hon. Minister may please continue with his reply.

   

श्री कपिल सिब्बल : हम कोई दखलंदाजी नहीं करते।  अभी कैट के इम्तिहान हुए हैं।  हम कहते हैं कि कैट को पूरी ऑटोनामी है।  हम कैट में कोई दखलंदाजी नहीं करते।  आईआईएम ने खुद फैसला किया कि कब इम्तिहान करना है, कब लेना है, कैसे लेना है, किस एजेंसी को देना है, किस दिन लेना है, कैसे टेस्ट करना है, सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है।  हमने उनको स्वायत्ता दी है। लेकिन जब कोई गड़बड़ी होती है, तो दोष सरकार पर लगता है।  ...( व्यवधान) यह तो डबल ऐज्ड तलवार है न। ...( व्यवधान) आप कहते हैं कि कंट्रोल करना चाहिए। ...( व्यवधान)  मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। हमें यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं कि साहब, आप दखलंदाजी मत कीजिए।  हमने तो यह तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में वाइस चांसलर्स हम नहीं लगायेंगे।  हम एक कालेजियम बनाएंगे।  अभी यह प्रस्ताव चर्चा में है। इसका फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट्स कालेजियम बने। उसमें सरकार का कोई इंटरफेयरेंस नहीं हो।  सरकार का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो।  उस कालेजियम में अपनी फील्ड में वर्ल्ड स्टैंडर्ड के लोग हों और वह कालेजियम हमें बतायें कि तीन-चार लोग हैं, इनमें से किसी को आप बना लीजिए। हम तो पूरी स्वायत्ता देने के लिए तैयार हैं।  हमारी सरकार का दृष्टिकोण भी यह है कि हम दखलंदाजी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं, जो लोग आईआईएम्स चलाना चाहते हैं, आईआईटीज पूर्ण स्वायत्ता के साथ चलाना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी भी तो उनको लेनी पड़ेगी।  स्टैंडर्ड भी तो उनको रखना पड़ेगा।  इसके अलावा कुछ और बातें चर्चा में आयीं, कुछ लोगों ने कहा कि फैकेलिटी कैसे बढ़ायी जाएगी, आप कौन से इन्सेन्टिव दे रहे हैं?  उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं।  The UGC has recently initiated various measures to attract bright young people to adopt teaching in higher education as a career. They include revised and much attractive pay-scales and service conditions to teachers in the Universities and Colleges; enhancement of rates of Junior and Senior Research Fellowships by 50 per cent; disbursement of grant for presentation of research papers in international fora / conferences; permitting Universities to engage adjunct guest-faculty allowing contractual appointments for faculty; and allowing consultancy charges to be shared by the faculty. The Government has also set-up a Committee to suggest ways-and-means to enhance the availability of faculty in higher education.  

          हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। महताब जी ने भी काफी बातें हमारे सामने रखीं और कहा कि आपने आईआईटी तो दे दिया, लेकिन आईआईएम नहीं दिया।  ...( व्यवधान) उनका कुछ प्रोग्राम था, तो वह मुझे कहकर गए हैं कि मैं जा रहा हूं।  जो हमने 15 यूनिवर्सिटीज देने का फैसला किया था, वह क्यों किया था? वह इसीलिए किया था कि कुछ प्रदेशों में यूनिवर्सिटीज थी ही नहीं, वह भी एक रीजनल इम्बैलेंस था।  ...( व्यवधान) तो हमने रीजनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए यह बात की। यूपीए सरकार तो सभी रीजन्स के बारे में सोचती है, हमेशा सोचा है और हमेशा सोचती रहेगी। जहां तक फाइनैंस का सवाल है, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक हायर एजुकेशन का सवाल है, हमारी केंद्र सरकार की ओर से कोई पैसे की कमी नहीं होगी।  कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आप बाहर की यूनिवर्सिटीज क्यों ला रहे हैं?  इसीलिए मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए कि कितना अंतर होगा?  चालीस मिलियन लोगों को हमें यूनिवर्सिटीज में भेजना पड़ेगा।  कहां से पैसा लाएंगे?  केंद्र सरकार के पास तो ऐसा नहीं है कि चालीस मिलियन लोगों को हम यूनिवर्सिटी उपलब्ध करें।   

          हमें सहयोग लेना पड़ेगा। स्टेट्स को भी यूनीवर्सिटीज़ बनानी पड़ेंगी, बाहर से भी सहयोग लेना पड़ेगा। आजकल आप मलेशिया में जाएं तो देखेंगे कि कई आस्ट्रेलियन यूनीवर्सिटीज़ मलेशिया में काम कर रही हैं और कोई प्राब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आस्ट्रेलियन फीस मलेशिया में चार्ज हो रही है। यह भी गलत बात है। वहां जैसे मलेशियन स्टूडैंट्स पढ़ते हैं, लगभग उतनी ही फीस चार्ज होती है। मैं आपको यह भी बताऊं कि आजकल बिना कोलैबोरेशन के कोई चारा नहीं है। यह नहीं है कि बाहर की यूनीवर्सिटीज़ यहां आकर तुंत यूनीवर्सिटीज़ लगा लेंगी, ऐसा भी नहीं होगा। पहले ट्विनिंग अरेंजमैंट होंगे, कोलैबोरेशन्स होंगी, कोर्सेज़ में कोलैबोरेशन्स होंगी। कुछ बच्चे वहां एक-दो साल पढ़ने के लिए जाएंगे, कुछ यहां पढ़ेंगे। इस तरह की कोलैबोरेशन्स होंगी। रिसर्च में कोलैबोरेशन्स होंगी। उससे हमें भी फायदा होगा, उन्हें भी फायदा होगा और साथ ही निवेश आएगा, इन्वैस्टमैंट आएगा, पैसा भी आएगा। हम नैरो माइंडेड तरीके से इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा, उस बच्चे की शक्ल, उसे जब सन् 2020 में जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें आज क्या करना है। यदि आज सोचेंगे तभी कर पाएंगे, अगर 2020 में सोचेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। हां, मैं मानता हूं कि मैं वकील हूं, लेकिन थोड़ी दूर-दृष्टि हममें भी है। शायद इतना ज्ञान नहीं है जितना आपको है, लेकिन हम आपसे सुनकर सीखते हैं। यहां बैठकर आपकी बातों से हम समझते हैं। ज्ञान आपसे प्राप्त करते हैं।...( व्यवधान) मुझे मालूम है, बहुत अच्छा बोले और अच्छी बातें कहीं।...( व्यवधान) हम समर्थन करते हैं।...( व्यवधान) सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़ एक्ट में कहा गया है कि किस किस्म की पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे रिसर्च होनी चाहिए और कैसे यूनीवर्सिटी सिस्टम को स्वायतता मिलेगी।

          मैं विवादित बातों में नहीं जाना चाहता। कुछ सदस्यों ने कहा कि जहां यूनीवर्सिटी बना रहे हैं, वहां 50 प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए। प्राब्लम यह है कि सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़ एक्ट में ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, ऐसी कोई धारा नहीं है। वैसे यह होगा कि जहां यूनीवर्सिटी है, वहां के बच्चे वहीं इम्तहान देंगे और ज्यादातर के बच्चे वहीं दाखिल होंगे। इसका प्रैक्टिल इफैक्ट यह होगा। अगर कोरापुट में यूनीवर्सिटी है तो उड़ीसा के रीजन में जो इधर-उधर का इलाका है, वहां जो प्राब्लम्स हैं, उसी के संदर्भ में कोर्स दिए जाएंगे ताकि लोकल प्राब्लम्स सॉल्व हों और पढ़ाई भी हो, दोनों चीजें हों। अगर थिरूवारुर में प्राब्लम है तो उसे थिरुवारूर की यूनीवर्सिटी भी करेगी। हर यूनीवर्सिटी अलग-अलग तरीके से अपने एरिया की प्राब्लम के संबंध में सोचेगी और शिक्षा और ज्ञान भी उसी संदर्भ में देगी। हम इसके साथ-साथ 14-15 इनोवेशन यूनीवर्सिटीज़ भी बनाने जा रहे हैं। यह हमारी एक नई सोच है, क्योंकि 21वीं सदी में हमारे सामने जो कठिनाइयां, चुनौतियां आने वाली हैं, वे अद्भुत किस्म की चुनौतियां हैं। एक शहर कैसे बसना चाहिए, एक अर्बन डैवलपमैंट का क्या ढांचा होना चाहिए। उस क्षेत्र में अगर यूनीवर्सिटी बने, मैनेजमैंट ऑफ अर्बन सिटीज़, ट्रंसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, एनर्जी सिस्टम कैसा होना चाहिए, माइग्रेशन ऑफ पौपुलेशन आती है तो उसे कैसे बसाना चाहिए, किस किस्म के घर होने चाहिए, क्लीन एनर्जी कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर एक यूनीवर्सिटी इनोवेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ऐसी बने, वहां हम अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप में उसे चलाएं, तो आप समझिए कितना फायदा होगा। हम उस संदर्भ में भी सोच रहे हैं कि जो दुनिया के सौल्युशन्स हैं, वह हिन्दुस्तान से आने चाहिए। आजकल हम दुनिया के सौल्युशन्स लेकर उन्हें लागू कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम दुनिया की कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में सौल्युशन्स देंगे। यह हमारी सोच है। मैं उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि इसी सोच के साथ यह सदन, चाहे कोई भी पार्टी हो, इकट्ठा होकर उस बच्चे की शक्ल देखकर आगे बढ़े।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं।

                                                                                                             

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आपने सबकी बातों का जवाब दिया, लेकिन हमारी बात का जवाब नहीं दिया।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं बिहार से ही हूं।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  आपने बिहार के लिए एक शब्द भी नहीं बोला।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल:   मैं पहली बार मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट बिहार से ही बना। ...( व्यवधान) मुझे बिहार का दर्द मालूम है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए।

MR. CHAIRMAN : I would allow a few Members to put questions very briefly. Shri Jagdambika Pal.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):  सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपने जवाब मे कहा है कि उनकी मंशा है कि जहां क्षेत्रीय असंतुलन है, रीजनल इम्बैलेंसेज है, उसे दूर करने की दृष्टि से 19 फरवरी को 12 विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया या आज जम्मू-कश्मीर में प्रादेशिक सौहार्द बनाये रखने के लिए जम्मू में एक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। निश्चित तौर से नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की दशा में केन्द्र की यूपीए सरकार निरंतर अग्रसर हो रही है, इसलिए मैं  उन्हें बधाई देना चाहता हूं। ...( व्यवधान) मैं क्वश्चेन ही पूछ रहा हूं कि आज भारत के  छात्र जिस तरह से आस्ट्रेलिया,  कनाडा और यूएस में उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, जिस पर भारत के प्रधान मंत्री जी ने भी यूएस में कहा कि हमें उच्च शिक्षा में काम करना है, तो क्या आने वाले दिनों में बौद्ध धर्म के मानने वाले 30-35 मुल्कों में जो लोग हैं, बौद्ध धर्म के रिसर्च के लिए क्या उत्तर प्रदेश में, जहां गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ नगर में हुआ है, वहां पर केन्द्र सरकार एक  गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय  खोलने का निर्णय लेगी? मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित तौर से जब उनकी मंशा है कि हम रीजनल इम्बैलेंसेज दूर करें या इस तरह से सौहार्द बनें, तो हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के छात्रों को एट्रेक्ट करें जिससे हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है, वह न जाये। निश्चित तौर से हम भी शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में कारगार होंगे।

MR. CHAIRMAN: The Minister may answer the questions together.

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has brought a very good Bill to the House and everybody appreciated it. The hon. Minister has gained the confidence of the entire Parliament and gained the confidence of the people of India with this Bill that is meant to provide education of the best quality to the people of India. However, I do not want him to talk about urban – if he wants to talk about urban, they have to change his portfolio - I request him to confine to education. There is one Satya Sai University in Andhra Pradesh in a remote village called Puttaparthi. The Chancellor of that university is Bhagvan Satya Sai Baba. It is a 28 year old university. Quality of education provided there, the moral values and patriotic feeling among students there are of a very high standard. From LKG to university level, there is no fee at all for either food or hostel.

MR. CHAIRMAN: Bapiraju sahab, the discussion is over. You can just put one question.

SHRI K. BAPIRAJU : Because the hon. Minister is eager about providing good education and he wants India to be a model to the entire world, I would ask him to kindly visit this university at Puttaparthi. Mr. Chairman, Sir, through you I would request all the hon. Members of Parliament to visit this university at Puttaparthi before this five-year term is completed. Thank you.

श्री निशिकांत दुबे :  सभापति महोदय, सैंट्रल यूनीवर्सिटीज एक्ट में यह कहते हैं कि --

 “provided that nothing in this Section shall be deemed to prevent the university from making special provisions for the employment or admission of women, of persons with disabilities, or of a person belonging to a weaker section of the society and in particular of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other socially and educationally backward classes of citizens.”             मैं झारखंड राज्य से आता हूं। वहां 27 परसेंट आदिवासी पापुलेशन है और 14-15 परसेंट शैडय़ूल्ड कॉस्ट्स पापुलेशन है। यदि उन्होंने कहा कि उसका एक सैंट्रल एग्जाम होगा, तो वहां के लोकल जो शैडय़ूल्ड कॉस्ट्स, शैडय़ूल्ड ट्राइब्स हैं, ...( व्यवधान) मैं क्वश्चैन ही पूछ रहा हूं कि जब ये अपने बिल में कहते हैं कि शैडय़ूल्ड कॉस्ट्स, शैडय़ूल्ड ट्राइब्स को स्पेशल प्रोविजन देंगे, एजुकेशनली बैकवर्ड को प्रोविजन देंगे, तो जो सैंट्रल एडमिशन होगा, आप यह बतायें कि क्या शैडय़ूल्ड कास्ट्स और शैडय़ूल् ट्राइब्स के लड़के इस यूनीवर्सिटी में पढ़ पायेंगे? जो रीजनल इम्बलैंसेज की बात है, जिस तरह से बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसका कारण यह था कि झारखंड का विकास नहीं हो रहा था।

   

उसी तरह से झारखण्ड में उपराजधानी संथाल परगना है और वह पूरा शिडय़ूल्ड ट्राइब इलाका है। यह सारी पॉलिटिक्स है। आप यह बताएं कि एसटी लड़के इसमें कैसे एडमिशन लेंगे?

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):  महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि 3.5 करोड़ आबादी के बीच गोरखपुर में एकमात्र राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, वह भी स्थानीय लोगों के सहयोग से बना था। उस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उस 3.5 करोड़ की आबादी में न कोई आईआईएम है, न कोई आईआईटी है, न एम्स की तर्ज पर कोई चिकित्सा संस्थान है, मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने की दिशा में क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? इसके साथ ही उच्च शिक्षा में यूजीसी जैसी संस्थाएं आज भ्रष्टचार का अड्डा बन चुकी हैं। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के क्या कदम उठाएंगे?

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से आता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम रीजनल इम्बैलेंस दूर करेंगे, जिसका इस बिल में प्रावधान भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर व्यास कमेटी ने बीकानेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है, क्या मंत्री जी उस दिशा में निर्णय लेकर बीकानेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम करेंगे?

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से काफी संतुष्ट हूं और इसका समर्थन करता हूं। मैं बिहार के नालंदा जिले से आता हूं। नालंदा विश्व का गुरू रहा है। मैं चाहता हूं कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित हो और इसके लिए राज्य सरकार ने जो पहल की है, वह सराहनीय है। वहां पर 665 एकड़ जमीन भी सरकार ने खरीदी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इसके लिए अनुदान दें और उस विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करें।

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Hon. Minister  has given a mesmerizing presentation but my point is this. He has told in his reply that our country needs universities to accommodate more students.  At the same time, he has said that private universities, including foreign universities are required to set up to accommodate these students.  I want to know from the hon. Minister as to whether the UPA Government is lacking funds. Due to paucity of funds or lack of cooperation from the States or for any other reason, is UPA Government incapable of setting up these universities on their own?

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR):  Hon. Minister has not answered any one of my questions. These controversial questions are easily neglected. Anyway, I am not going to that question again. I have only one question.  A lot of corruption and administrative lacuna had taken place in Central universities, is there any mechanism with the Government to enquire with the existing Central universities such incidents?

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को स्पेशलाइज्ड सबजेक्ट्स के बारे में विश्वविद्यालय बनाने की उनकी इस सोच के बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा। आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर है। वाटर मैनेजमेंट को लेकर दुनिया में कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं है। क्या हम इसके बारे में सोचकर वाटर मैनेजमेंट के बारे में कोई स्पेशलाइज्ड विश्वविद्यालय बना सकते हैं?

 SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): In reply to a question, the other day the hon. Minister told that the Central universities are endeavoured to maintain an all India character but putting the word  `division’, does it not mean that it is diluting the all-India character, the national character of the university?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से सदन में सारी बातों को रखा है। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, वहां एक ही जगह पर 500 एकड़ भूमि एकत्र करना हमारे लिए मुश्किल है। जो स्थान हमने चिन्हित किए हैं, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप उनके निरीक्षण के लिए यहां से एक टीम जल्द से जल्द भेजें, जो स्थान का चयन करे और काम शुरू हो। इसके अलावा इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हमने जिला उना में 138 एकड़ जमीन चिन्हित की है। वहां पर आप कब तक काम शुरू कराने वाले हैं?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में 1636 के हारवर्ड को याद किया, काश आप विक्रमशिला जो छठी शताब्दी का है, उसका रेफरेंस देते। जहां से यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर का सिस्टम शुरू हुआ था। मेरी आपसे गुजारिश है कि क्या और राज्यों की तरह बिहार पर भी आपकी कृपा रहेगी और विक्रमशिला के बारे में आप दो शब्द कहेंगे?

SHRI KAPIL SIBAL:  Sir, many of these proposals in respect of setting up new universities are not at the moment under the consideration of the Ministry of Human Resource Development.  As and when hon. Members make proposals certainly they will be considered at the highest level.  I cannot make any promises.  Some of the universities to which reference has been made are already in existence. Some of the universities which Members want that those universities be set up, proposals have to be sent.  I think the Ministry of External Affairs is dealing with the university in Nalanda, in any case.  The Ministry of HRD is not dealing with that university. As far as the Buddhist university is concerned, you send the proposal and it will be considered in the normal course.

MR. CHAIRMAN : We will now take up the motion for consideration of the Bill.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Minister will consider all other suggestions.  He has given the assurance.  We will now take up the motion for consideration of the Bill.

          The question is:

“That the Bill further to amend the Central Universities Act 2009, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

          Shri Hansraj Ahir has to move his amendments.  He is not present.

          The question is:

                    “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.   MR. CHAIRMAN: Shri Hansraj Ahir – not present.           The question is:

                    “That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill. Clause 4 was added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed. SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:                     “That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:                     “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We will now take up a few left over items of the ‘Zero Hour’.