Allahabad High Court
Gaon Sabha Thru Its Pradhan vs Board Of Revenue And Others on 29 November, 2024
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Neutral Citation No. - 2024:AHC:187590 Reserved on : 26.11.2024 Delivered on : 29.11.2024 Court No. - 49 Case :- WRIT - B No. - 36698 of 2003 Petitioner :- Gaon Sabha Thru Its Pradhan Respondent :- Board Of Revenue And Others Counsel for Petitioner :- V.K. Singh,Anuj Kumar,Azad Rai,D.D.Chauhan,Mahesh Narain Singh,Navin Kumar,Rajesh Yadav,Sanjay Goswami,Sunil Kumar Singh Counsel for Respondent :- C.S.C.,Alok Kumar Yadav,Alok Mishra,Anil Kumar Dubey,Azad Rai,Chandra Bhan Dubey,Dinesh Chandra Srivastava,Indra Raj Singh,K.K.Pandey,Kaushalendra Nath Singh,Kaushlendra Nath Singh,Manu Saxena,N.K.Singh,Om Prakash Singh,Pankaj Dubey,R.K. Singh,R.K.Soni,Rajeev Misra,Ram Surat Saroj,Ram Surat Singh,Ramesh Chandra Singh,S.A.V. Chahar,S.A.V. Chaturvedi,S.D. Kautilya,Sanjay Mishra,V. Singh,Vineet Pandey Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
Impleadment Application No.55 of 2021 Heard , learned counsel for applicant (New Okhla Industrial Development Authority) and Sri Suresh Chandra Verma, learned counsel for contesting respondents.
I find merit in the submission of learned counsel for applicant as well as grounds mentioned in application which are sufficient to allow the application for impleadment and accordingly, allowed and it is directed that applicant be impleaded as petitioner No.2 in memo of party. Amended cause title be filed and necessary correction be carried out.
Order on memo of petition
1. Heard Sri Sunil Kumar Singh, learned counsel for Gaon Sabha, Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for NOIDA and Sri Suresh Chandra Verma, learned counsel for respondent.
2. The present case is arising out of a proceedings under Section 198(4) of U.P. Z.A. & L.R. Act in respect of land situated in village Soharakha Jahirabad, Tehsil- Dadri, District- Gautam Buddh Nagar, which was reserved and recorded as pasture land and was used by public at large of village for said purpose since long time.
3. A case was set up by Gram Sabha, petitioner No.1, in writ petition that proceedings for allotment of patta to contesting respondents i.e. respondent No.4 to 124 was not adopted under a due process that neither Munnadi nor Agenda was prepared according to Rules 173 to 176 of U.P. Z.A. & L.R. Rules. The resolution dated 26.10.1995 was approved by Sub-Divisional Officer by three different orders dated 15.01.1996, 14.03.1996 and 18.03.1996, whereas in normal circumstance, the resolution has to be approved by one order only. There were other illegalities also.
4. A case is also set up that land was not handed over to contesting respondents in pursuance of resolution which is also recorded in impugned order dated 09.06.2003 passed by Board of Revenue and since by an order dated 26.08.2003 the impugned order passed by Board of Revenue was stayed, therefore, there is not much dispute that in pursuance of above referred resolution possession was not handed over to any of its beneficiaries including the contesting respondents.
5. The proceedings initiated under Section 198(4) of U.P. Z.A. & L.R. Act was allowed and patta granted to contesting respondents was cancelled on 27.10.1997, however, in a revision petition filed by them, said order was recalled and by an order dated 22.06.1998 passed by Commissioner, matter was remitted to decide afresh.
6. On remand after hearing both parties at length by a judgment dated 04.01.2002 the approval and patta was cancelled on ground that land in dispute was recorded as a pasture land which cannot be leased out as well as there were various irregularities in procedure adopted. The relevant part thereof is mentioned hereinafter :-
"वाद मैं उभय पक्षों को साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया गया। ग्राम वासियो/ शिकायतकर्ता की और से शपथ-पत्र दाखिल किये गये जिसमें आवंटन को अनियमित बताया गया है। पशुचर भूमि सम्बन्धी इन्तखाब, खतौनी भी दाखिल की है। पटटेदारान की और से कारण बताओं नोटिस के विरूद कोई भी ठोस सबूत दाखिल नहीं किया गया। अधिकांशतः प्रतिवाद पत्र के रूप में सभी ने एक जैसा टाइपिंग उत्तर दाखिल किया है।
उभय पक्षों के साक्षय एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों तथा जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष्क्षों के तरफ से लिखीत बहस भी दाखिल की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में मुख्यतः यह उल्लेखा किया कि आवंटन अपात्र व्यक्तियों को किया गया। प्रक्रिया भी पूर्णतः अनियमित है। मुनादीकर्ता ने खुद बयान दिया है कि उसने मुनादी नहीं की। कोई बैठक नही आहूत की गयी। सार्वजनिक भूमि का आवंटन किया गया है जो नियम विरूद्ध है। प्रपत्र 57 ख पर उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षार नहीं है। प्रति- वादीगण/पट्टेदार के विद्वान अधिवक्ता ने समस्त पटटेदारों को पात्र प्रस्ताव को नियमानुसार बताया एवं उल्लेखा किया कि पत्रावली पर उपजिलाधिकारी की स्वीकृति है। यह भी उद्धरित किया कि तहसीलदार की आख्या तब तक मान्य नहीं होगी जब तक वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान न दे ।
पत्रावली के अवलोकन तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस से स्पष्ट है कि प्रस्ताव अनियमित है तथा अधिकतर आवंटी अपात्र है। आवंटन के विभिन्न स्तरों यथा मुनादी किया जाना, एजेण्डा घुमाया जाना, भूमि प्रबन्धाक समिति का प्रस्ताव, प्रपत्र 57"क" तथा "खा" तैयार किया जाना उप जिलाधिकारी का अनुमोदन, अमलदरामद तथा मौके पर कब्जा आदि के सम्बन्ध में इस प्रकार मैं अनियमिततायें दृष्टि गोचर हुयी है। उपजिलाधिकारी द्वारा तीन तिथियों में पट्टों की स्वीकृति देना, डेढ वर्ष बाद तहसील में बिना किसी पत्रांक संख्या के आवंटन पत्रावली का अमल दरामद हेतु भेजा जाना तथा आकार पत्र 57 "खा" पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर न होना पटटों की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा तहसील एवं उप जिलाधिकारी का दूषित कार्य-प्रणाली को उजागर करता है। मा० राजस्व परिषद तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि सार्वजनिक भूमि का आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता ।
आदेश अतः उपरोक्त तथ्यौँ के आलोक मैं प्रश्नगत ग्राम सोहरखा जाहिदा -बाद परगना व तहसीलदादरी के ग्राम सभा द्वारा किये गये प्रस्ताव दिनांक-26-10-95 जिसकी स्वीकृति उप जिलाधिकारी दादरी द्वारा दिनांक-1501096,4.3.96 व 18.3.96 को प्रदान की गयी है, को अनियमित होने व अपात्र व्यक्तियों को किये जानेकै कारण निरस्त किया जाता है । आदेश की एक प्रति आवंटन पत्रावली सहित तहसीलदार दादरी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये । एवं इस न्यायालय की पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।"
7. The aforesaid judgment was challenged at the behest of contesting respondent by way of filing a revision petition which was allowed by impugned order dated 09.06.2003 and relevant part thereof is mentioned hereinafter :-
"पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने एवं लिखित बहस के अवलोकन तथा अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पत्र संख्या 202/अ०जि०अ/भू०ज०/ नौएडा दिनांक 30-3-99 पृष्ठ संख्या 9अ/1 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया कि खसरा न० 101 रकबा 1.227, 122/12 रकबा 2.669,123/12 रकबा 1.720,170×12 रकबा 0.253,188 रकबा 0.481,189 रकबा 5.211.263 रकबा 1.138,363/12 रकबा 3.831, 412 रकबा 0.177 एवं 881 रकबा 13.342 ग्राम सोरखा जाहिदाबाद तहसील दादरी की भूमि नौएडा प्राधिकरण हेतू अब तक अर्जित नहीं हुई है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूमि ग्राम समाज सम्पत्ति है। वादी गण/ शिकायतकर्ता गण क्षुब्ध व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं तथा आवंटी गण/ निगरानी कर्तागण की अपेक्षा अधिक पात्र व्यक्ति है, इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई और न ही इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई अभिलेखीय साक्ष्य ही उपलब्ध है। अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध छाया प्रति नकल एजेण्डा पृष्ठ संख्या 11अ/7 जो दिनांक 14-8-97 को किया गया तथा कार्यवाही रजिस्टर की छाया प्रति पृष्ठ संख्या 21-8-97 से स्पष्ट है कि प्रस्ताव की कार्यवाही से 7 दिन पूर्व किया गया 15 में से 11 सदस्य उपस्थित ... अर्थात कोरम पूरा है। प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत भूमि पशुचर गांव के पास खाली पड़ी है जो पशुओं को चराने के काम में नहीं आती है अतः उसकी परगनाधिकारी महोदय से नोइयत बदलकर उसमें पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन किया जाय। इस प्रकार स्पष्पट है कि एजेण्डा आदि की कार्यवाही नियमानुसार की गई तथा पशुचर भूमि की नोईयत परिवर्तन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था आवंटन विधिवत है। पृष्ठ संख्या 11अ/11 व 11अ/12 पर उपलब्ध तहसीलदार दादरी की रिपोर्ट दिनांक 25-10-97 से स्पष्ट है कि आवंटन प्रस्ताव सम्बन्ध में कहा गया कि क्योंकि 57 ख के आधार पर ही अमल दरामद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली पर तहसील रिपोर्ट दिनाांक 7-8-99पृष्ठ संख्या 13अ/1 में उल्लेख किया गया है कि इस समय पुनः जिलाधिकारी के यहा वाद विधाराधीन है इस प्रकार वाद निस्तारण तक आवंटियों को कब्जा दिया जाना उचित नहीं है, उक्त नम्बर पर श्री बाबूराम पुत्र नथुवा का कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाद के विचाराधीन रहते वादी का कोई कब्जा विवादित भूमि पर नहीं हैं। अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध शपथपत्र पृष्ठ संख्या 23अ/1 ता 23अ/350 द्वारा निगरानीकर्तागण/आवंटी गण द्वारा आवंटन की मुनादी एवं एजेण्डा की कार्यवाही सहित समस्त प्रक्रिया को नियमानुसार बताया गया है,, इसके अलावा अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध शपथपत्र श्री चन्द पुत्र नानक पृष्ठ संख्या 358 ता 362 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि "मैं मुनादीकर्ता हूँ। प्रश्नगत आवंटन को समस्त प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई बताया गया, सूची 57 क व 57 ख बनी थी विधिवत मुनादी ग्राम वादी श्री चन्द, जो शपथकर्ता स्वयं है, के द्वारा की गई। यह भी स्पष्ट हैकि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-1-2002 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया कि तहसीलदार दादरी की आख्या दिनांक 5-8-99 उनकी पूर्व आख्या दिनांक 25-10-97 की पुनरावृति मात्र है। इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश तहसील आख्या पर आधारित है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं।
उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवंटन नियमानुसार एजेण्डा आदि की कार्यवाही के उपरान्त प्रस्ताव पारित किया गया है तथा प्रस्ताव में प्रश्नगत भूमि की नोईयत परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेय है एवं प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जहां तक उपजिलाधिकारी दादरी द्वारा तीन तिथ्यिों में स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, इसमें कोई अनियमितता नहीं है क्योंकि यह हो सकता है कि उपजिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विशेष बिन्दुओं की जांच आदि करते हुये अलग-अलग तिथियों में स्वीकृति प्रदान की गई है। जहां तक पात्रता का प्रश्न है, वादी निगरानीकर्तागण से अधिक पात्रता की श्रेणी में आता है इसका कोई साक्ष्य न होने के कारण निगरानी कर्तागण को पात्र माना जायेगा, विशेषकर उनके द्वारा इस आशाय के पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा वे गाँव के मूल निवासी है। इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है ।
आदेशा निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 4-1-2002 निरस्त किया जाता है।"
8. In the aforesaid circumstances, above referred order dated 09.06.2003 was challenged at the behest of Gram Sabha and since now land is being resumed in favour of newly impleaded petitioner No.2 i.e. NOIDA, their stand is also considered.
9. Learned counsel for petitioner No.2 vehemently submitted that land in dispute is a pasture land which cannot be a part of lease for allotment of patta to landless persons. Learned counsel further submitted that Board of Revenue has also not disputed that land in dispute was a pasture land and has noted that said nature of land was changed on basis of resolution adopted by Gram Sabha, however, no findings has been returned whether relevant provisions to change the nature of land as provided in U.P. Z.A. and L.R. Act were followed or not. (vide its section 161)
10. Learned counsel further submitted that procedure prescribed for allotment was not followed. A specific finding was returned by learned Trial Court that Munadikarta has himself denied about Munadi, however, it was set aside by Board of Revenue in a very cursory manner without any specific reasoning that finding was perverse.
11. Learned counsel appearing on behalf of contesting respondent has supported the judgment passed by Board of Revenue, however, he has also not able to dispute on basis of record that till date possession of allotted land was not handed over to its beneficiaries i.e. contesting respondents as well as that land was a pasture land.
12. Learned counsel further submits that by due process nature of land could be changed, and a due process was adopted.
13. Heard counsel for parties and perused the record.
14. In the present case, on basis of above referred facts, it is not under dispute that land in question was recorded as pasture land in Revenue Record as well as that on basis of resolution adopted, till date land has not been handed over to its beneficiaries i.e. contesting respondents.
15. A land which is reserved for pasture land and its nature cannot be changed except in extraordinary circumstances, which does not reflect from the proceedings in question and material on record.
16. The Supreme Court in case of State of Jharkhand Vs. Pakhur Pakur Jagran Manch and others, 2011 (2) SCC 591, in similar circumstances has held that :-
"15. Regulation 10 empowers the State Government to appoint the officers by whom the settlement is to be made and make rules for the procedure of such officers in the investigation into rights in the land and hearing of suits, and generally for the guidance of such officers.
23. We should however note that such dereservation of any government land reserved as gochar, should only be in exceptional circumstances and for valid reasons, having regard to the importance of gochar in every village. Any attempt by either the villagers or others to encroach upon or illegally convert the gochar to house plots or other non-grazing use should be resisted and firmly dealt with. Any requirement of land for any public purpose should be met from available waste or unutilised land in the village and not gochar.
24. Whenever it becomes inevitable or necessary to dereserve any gochar for any public purpose (which as stated above should be as a last resort), the following procedure contemplated in Regulations 24 and 25 and Section 38(2) should be strictly followed:
(a) The jurisdictional Deputy Commissioner shall prepare a note/report giving the reasons why the gochar had been identified for any non-grazing public purpose and record the non-availability of other suitable land for such public purpose. The Deputy Commissioner shall send the said proposal for dereservation to the State Government for its previous sanction.
(b) The State Government should consider the request for sanction keeping in view the object of gochar and the need for maintaining a minimum of five per cent of village area as gochar, and call for suggestions/objections from the villagers before granting sanction.
(c) If the State Government grants the sanction, the Deputy Commissioner should proceed to make an order dereserving, the gochar by making appropriate entries in the record-of-rights and reclassifying the same for the purpose for which it was dereserved.
(d) Whenever the gochar in a village is dereserved and diverted to non-grazing use, simultaneously or at least immediately thereafter the State should make available alternative land as gochar, in a manner and to an extent that the gochar continues to be not less than 5% of the total extent of the village as provided under Section 38(2) of the Tenancy Act."
17. As referred above a pasture land cannot be converted for granting patta except in exceptional circumstances or inevitable conditions or it becomes necessary, however, none of such contingency is reflected from records and it appears that in a very general manner, the land referred as pasture land was dereserved for the purpose of allotment of patta without any exceptional circumstances or inevitable condition.
18. In the aforesaid circumstances, nature of proceedings that even Monadikarta has disputed about Munnadi as well as S.D.M. has approved the proposal in three dates itself reflects that requisite application of mind for de reservation of land reserved for pasture was not followed as well as due procedure was also not followed.
19. Accordingly, the Court is of considered opinion that procedure followed for change of nature of pasture land was absolutely illegal as well as that since the land was not handed over to its beneficiaries, therefore, no prejudice could be caused to contesting respondents. Accordingly, entire proceeding of allotment and changing the nature of land as well as impugned order dated 09.06.2003 passed by Board of Revenue are set aside and it is observed that this order will not come in the way if State or Gram Sabha proceed for allotment of land (other than public utility land) or change of nature of land under due procedure to landless persons including contesting respondents, in accordance with law.
20. Accordingly, writ petition is disposed of with aforesaid observation.
Order Date :- 29.11.2024 Pushpendra Pandey [Saurabh Shyam Shamshery, J.]