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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Constitution ... on 24 August, 2013

> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012 (Discussion concluded and Bill passed).

 

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No.9. Shri Virender Kashyap to continue.

 SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA):  Sir, I would thank you for calling me to speak now.

          I have stood up to support the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012 which was introduced in the Lok Sabha on 21st May, 2012 and thereafter the Bill was referred to the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 25th May, 2012 for examination. The objective of the Bill is to insert certain castes in respect of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura in the Scheduled Castes Order, 1950 and to omit Entry 3 of the Schedule to the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978. Today, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are grateful to the Founding Fathers of the Constitution of India, especially  we are indebted to Dr. B.R. Ambedkar who has put certain constitutional provisions for the upliftment of these communities which used to be called as “untouchables” in our society. The definitions of Scheduled Castes are:  Article 366 of the Constitution, in clause 24, says:

“ “Scheduled Castes” means such castes, races, or tribes or parts of or groups within such castes, races or  tribes as are deemed under Article 341 to be Scheduled Castes for the purpose of this Constitution.”             Article 341, about Scheduled Castes, says:

(1)      “The President may with respect to any State or Union Territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union Territory, as the case may be.”   (2)           “Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification…”          Under this clause, the said Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012 has been brought forward here to include certain castes in the list of Scheduled Castes of Kerala.

          According to the proposed amendments and notifications, Pulluvan is to be included along with Palluvan at Serial Number 46 and inclusion of Thachar in Serial Number 61 along with Thandan in the Scheduled Caste List of Kerala State. In Madhya Pradesh, Dahiya is to be included along with Dahait, Dahayat, Dahat at Serial Number 18 in the Scheduled Castes List.

          In Odisha, Amata, Amath are to be included at Serial Number 2, and Bajia at Serial Number 13, Jaggili and Jagli at Serial Number 41, Buna Pano at Serial Number 69 in its Scheduled Caste List. There is one more amendment with regard to the change of the heading of Part XIII–Orissa to Part XIII–Odisha.

 

In Tripura, Chamar-Rohidas, Chamar-Ravidas is to be included at Sr. No. 4, Dhobi at Sr. No. 7, Jhalo-Malo at Sr. No. 12 in the list of its Scheduled Castes of the State.

In all the above entries, the State Government, RGI and NCSC have recommended for the inclusion of these castes in their respective lists as being synonym.

Now, there is one more amendment which is regarding the exclusion of a caste from the Scheduled Castes, that is,  Majhi ( Nepali) from the list of SCs in Sikkim. In this case the Government of Sikkim has said - "As is revealed from the reports of the State Government, and Sikkim Commission for Backward Classes, the Majhis want to come out of "social stigma" of a Scheduled Caste. According to them, Majhis are not considered as 'untouchables' among Gorkha and it hurts their sentiments' The NCSC has concurred with this ruling.

Actually, the criteria followed  for consideration of specification of a caste, etc. as a Scheduled Caste is `extreme social, educational and economic backwardness arising out of traditional practice of untouchability’. The Constitution (SC) Order, 1950 as proposed in the Bill is supported by views of experts, individuals, organisations, and institutions in the field of Anthropology and Ethnography.

After promulgation of the Constitution, in exercise of powers conferred by clause of Article 341 of the Constitution, the President made the following six Presidential Orders between 1950 and 1978, for specifying castes as Scheduled Castes in relation to various States/Union Territories :

(i)       The Constitution (Scheduled Castes) Order 1950;   

(ii)      The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951;   

(iii)    The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order 1956;   

(iv)    The Constitution (Dadra & Nagar Haveli)Scheduled Castes Order 1962;   

(v)     The Constitution (Pondicherry)Scheduled Castes Order, 1964; and   

(vi)    The Constitution ( Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.   

    

These Orders have been amended from time to time by the various Acts of Parliament enacted as per Article 341(2) of the Constitution between 1956 and 2007.

Presently, 1208 castes etc. have been specified as Scheduled Castes in relation to various States and Union Territories.

                

  It has been noticed that lists of Scheduled Castes were last revised vide the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2007. Thereafter, proposals have been received from the State Governments of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha, Tripura and Sikkim for certain modifications in the list of Scheduled Castes of these States, as stated above. The proposals were processed as per approved modalities. The NCSC and the RGI have accordingly conveyed their concurrence to the proposed notifications.

To give effect to them, it is proposed to amend the following two Presidential Orders:-

(i)     The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950:- in respect of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura and in which 11 castes which are either synonym or the same are to be included in SC list of respective lists of States; and

(ii)           The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 wherein one caste is to be excluded from the list of SC of that State.

 

Many hon. Members of this august House have given many more castes for their inclusion or exclusion from this list. Mr. Nishikant Dubey and Dr. Raghuvansh Prasad Singh, who is now presiding, have given notices for amendments and inclusion of various castes into SC list. But I also want to mention one such caste – Koli and Kori - which is a synonym, may be included in the list of those states where they are excluded to be as Koli and Kori. In Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Chhatisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh both Koli and Kori are treated as Scheduled Castes and are given all facilities of Scheduled Caste and are given all facilities of SC.

 

          Similarly in Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand Koris are given all benefits of Scheduled Castes. In Delhi, Kolis are given the benefit of Scheduled Castes. Here, it is to be mentioned that in Delhi, Koris cannot get the Scheduled Caste Certificate and in Uttar Pradesh and Uttarakhand Kolis are not given this facility due to the reason that these castes, though synonym, do not find place in their respective lists of the States. In Maharashtra, it has come to notice that the certificates issued in the name of Kolis are being cancelled due to this ambiguity. This anomaly should be removed immediately after enlisting these two castes, Koli and Kori, in Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand, so that the benefits are given to those who are being deprived of such benefits even after a long 66 years of free India.

          I have continuously been pressing this demand of the ambiguity in Koli-Kori and written letters to the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and also Delhi Government, but no action has been taken so far. In this regard, I would like to mention an Office Note of the Chairman, SC/ST Infrastructure Development Committee of Delhi Government, which is self-explanatory. I would like to quote a few lines of that Note. It says:

“This is in connection with the inclusion of Kori Caste as synonym of Koli caste in the SC List of Delhi. I am to refer to your letter F.N. 44(8)/DSCST/2002-03/8056 dated 6.11.2007 wherein the representation of Delhi Pradesh Koli Samaj Kalyan Sangh (Regd.) was sent to the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi. You may perhaps be aware that Kori and Koli are used as synonym in almost all the States in India. It is only in Delhi that this discrepancy has crept in. It is a matter of common knowledge that Kori and Koli are synonymous and they belong to the same community and creed. It may also be stated that by using this synonymous name, no additional caste or community is added to the list. In fact, they are the same and one caste. Therefore, there should not be any hesitation in undertaking this change.”             Similarly it is to be mentioned here that BERWA is in SC List in Rajasthan whereas in other States it is in OBC.

          In Uttar Pradesh, Bahelia is in the SC List whereas Aheria is not in the SC List, though these two castes are the same and synonym. In this case, the All India Commission of Backward Classes has admitted that Aheria is the sub-caste of Bahelia.

          In Bihar, Paan (Samwasi) is synonym to Tanti (Tatwan). The people of these castes are demanding that their castes should be excluded from Extremely Backward Classes and included in the SC List. I have a representation of Bihar Paan Samwasi Bunkar Samaj Udyan Sangh who has given reasons for their demands. I am not going into the details now. But I want to refer a few lines of the observations made by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment. It says:

“The Committee are constrained to note that as many as 17, 18 and 7 proposals from State Governments for amendment in the SC orders are pending with the Ministry of Social Justice and Empowerment, Registrar General of India and National Commission for Scheduled Castes respectively. The Committee have been informed that there is a specified procedure for deciding claims for inclusion in and exclusion from and other modification in the List of Scheduled Castes requiring consultation with the above mentioned agencies.”      “…Since the whole process is long drawn and sometimes it may take many years for State Government proposals to reach the Bill stage, the Committee wish to emphasise that a sound system need to be put in place under which each organisation/agency involved, that is, State Government, Registrar General of India, National Commission for Scheduled Castes (NCSC) and the Ministry of Social Justice and Empowerment are made to follow strict time schedule to process the proposals received so that the benefits may reach the intended populace in the shortest possible time.  The Committee hope that the Government will take appropriate steps in the right direction.”           Even after a long 66 years of Independence and 62 years of our Constitution, we are not in a position to identify which caste should be SC and which area/caste should be included in ST.  This is very strange.  The Government should come forward with a policy so that all such demands are solved once and for all.

          In Himachal Pradesh, there is a growing demand that the Hattis should be given Tribal Area Status and other areas have also raised demands to give them tribal status.  I have also raised this issue in the House and with the Government of India as this is an issue of my State and also from my Lok Sabha Parliamentary Constituency.

          There are some questions to the Government, which the hon. Minister should reply while summing up the discussion in her reply.

1.    Whether the amended list would affect the 15 per cent of Scheduled Caste population?

2.    How many such cases were lying pending in the Ministry?

3.    Why the Report of NCSC is not discussed in both the Houses of Parliament?

4.    Whether it is true that the Reservation Roster in services is not implemented in the Parliament?

Lastly, I want to say a few lines about two more demands.

सभापति महोदय :  कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

SHRI VIRENDER KASHYAP : Sir, I am going to conclude.  This issue was also raised by Mr. P.L. Punia today in the ‘Zero Hour’ that the Reservation Act should be brought in the House and it should be implemented accordingly because that is pending for the last so many years. If this Act is brought and passed then the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will get the maximum benefits, otherwise there is a lot of problem in implementing various rules and regulations, etc. in this country.

 सभापति महोदय :  कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

                                               …( व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप : इंडियन जूडिशियरी सिस्टम की स्थापना इस देश में हो जाए, ताकि जूडिशियरी में भी शेडय़ूल कास्ट लोगों को प्रॉपर रिप्रजेन्टेशन मिल सके। यह भी मैं हाउस के सामने इस अमेंडमेन्ट बिल के माध्यम से कहना चाहता हूं।

         

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही साथ मैडम रामा जी का भी एक संशोधन है कि दिल्ली, बिहार उत्तर प्रदेश में बलवार जाति और जयसवाल जाति को अतिपिछड़ा जाति के वर्ग में रखा जाए। यह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...( व्यवधान)इस बारे में मैं तीसरी बार खड़ा हुआ हूं। मैं आज इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

   

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। The Constitution (Schedule Castes) Order (Amendment) Bill, 2012   पर विचार हो रहा है। हमारे साथी वीरेन्द्र कश्यप जी द्वारा विस्तार से इस पर प्रकाश डाला गया है, उन्होंने इस पर पूरा विवरण दिया है। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल को शीघ्रता से  लोक सभा में लाएं। आज हमारा सौभाग्य है कि अनुसूचित जनजातीय से संबंधित, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक-2012, वह भी आ रहा है। इसके साथ अत्यंत महत्वपूर्ण बिल, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक भी आज विचारार्थ है। उम्मीद है कि वह पास किया जाएगा। इसके साथ-साथ कुछ और बिल हैं जिनका हवाला हमारे साथी वीरेन्द्र कश्यप जी ने दिया। शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड पोस्ट्स, जो राज्य सभा से वर्ष 2008 में पास हुआ था और अभी लोक सभा में लंबित है, उसे संशोधनों के साथ पास होना है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन राज्य सभा से  पास हो चुका है, वह भी लोक सभा में लंबित है।  रिजर्वेशन इन ज्यूडीशियरी जिसका हवाला अभी हमारे साथी ने दिया, वह भी अति अनिवार्य है, क्योंकि गवर्नमैंट और पब्लिक सैक्टर में वेकैंसीज़ बहुत कम हैं और ज्यादातर जॉब अपौर्चुनिटीज अब प्राइवेट सैक्टर में ही हैं, तो प्राइवेट सैक्टर में भी शैडय़ूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विचार होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन विषयों पर जल्दी से जल्दी बिल लेकर आए और वे लोक सभा में प्रस्तुत करके पास किए जाएं।

           जहां तक कौन्सटीटय़ूशन (शैडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमैंडमैंट) बिल 2008 का सवाल है, यह लोक सभा में 21 मई, 2012 को प्रस्तुत किया गया था और चार दिन बाद 25 मई, 2012 को स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने शीघ्रता से यानी 24 अगस्त, 2012 को इस पर रिपोर्ट दी। आज 24 अगस्त, 2013 है। एक साल पहले स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत कर दी गई थी। इसमें जो समय लगा, वह आज हमारे सामने है। कौन्सटीटय़ूशन (शैडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमैंडमैंट) बिल जिसकी बात की जा रही है, यह आर्टिकल 341 से संबंधित है। आर्टिकल 341 में हिन्दुस्तानभर की अनुसूचित जाति की राज्यवार सूची उल्लिखित है। वीरेन्द्र कश्यप जी ने बताया कि सभी राज्य और यूनियन टेरीटरीज की अनुसूचित जाति की कुल संख्या 1,208 है। यह आर्टिकल 341, अनुसूचित जाति की सूची में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आर्टिकल 342 में अनूसूचित जनजाति की सूची है। आर्टिकल 341(1) में उल्लेख है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के गवर्नर से सलाह-मशविरा करके उस सूची को प्रकाशित करेंगे। आर्टिकल 341(2) में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति द्वारा सूची नोटीफाई करने के बाद  उसमें राष्ट्रपति  संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसका संशोधन केवल पार्लियामैंट द्वारा किया जा सकता है। सूची में घटाने-बढ़ाने का कार्य राष्ट्रपति का नहीं है, सरकार यह कार्य नोटीफिकेशन से नहीं कर सकती बल्कि पार्लियामैंट में कानून बनाकर किया जा सकता है। इसीलिए कौन्सटीटय़ूशन (शैडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमैंडमैंट) बिल हमारे सामने है। आर्टिकल 342(2) में इसका पूरा प्रावधान है कि पार्लियामैंट द्वारा कानून बनाकर लिस्ट संशोधित की जा सकती है। वर्ष 1950 में अधिकांश राज्यों में यह सूची बनी थी। सिक्किम क्योंकि बाद में राज्य बना था, इसलिए 1978 में उसकी सूची बनी। समय-समय पर जब भी एडिशन-डिलिशन होता है तो उन्हीं में संशोधन के लिए प्रस्ताव आता है। आज यह बिल उसी के अंतर्गत है। केरल, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, त्रिपुरा में बहुत सी जातियां सिनॉनिम्स हैं। कोई किसी जाति के नाम से है, उससे मिलता-जुलता नाम कोई दूसरा है। वह छूट गया। इसमें अधिकांश उसी तरह से हैं जो सिनॉनिम्स नेम हैं ,िमलते‑जुलते नाम हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत लोगों की अपेक्षाएं थीं, बहुत दिनों से उनकी मांग थी। उस मांग पर विचार करके राज्य सरकारों ने यहां भेजा। राज्य सरकारों के प्रस्ताव आने पर, मंत्रालय द्वारा उसकी प्रक्रिया निर्धारित है, उसके माध्यम से उस पर विचार करके तमाम तरह के नाम जो पहले सम्मिलित नहीं हो सके थे, उन्हें सम्मिलित करने के बारे में सूची में संशोधन किया जाता है। हमारे साथी वीरेन्द्र कश्यप जी ने बहुत विस्तार से बताया है। केरल की दो जातियां हैं जिन्हें जोड़ा जाना है। वे सिनॉनिम्स है। मध्य प्रदेश में एक, ओड़िशा में चार, त्रिपुरा में तीन हैं। इनके आर्डर में संशोधन करके उन जातियों को सम्मिलित करना है। सिक्किम का शैडय़ूल्ड कास्ट्स आर्डर वर्ष 1978 का है। उन्होंने माझी (नेपाली) एक जाति का उल्लेख किया है। राज्य सरकार ने कहा कि उस जाति के लोगों की मांग है कि वे अनुसूचित जाति में सम्मिलिति नहीं रहना चाहते। वे समझते हैं कि हमारे साथ किसी को अनटचेबिलिटी नहीं होती, छुआछूत की प्रैक्टिस नहीं होती। इस सूची में रखने से वे अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें इस सूची से निकाला जाये। उन्हें ओबीसी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव अलग से किया गया है। इसीलिए माझी (नेपाली) जाति को सिक्किम की सूची से बाहर निकालने का इसमें प्रस्ताव है। ओड़िशा में चार जातियों के नाम हैं, जो सम्मिलित होने हैं और उड़ीसा राज्य के नाम का, क्योंकि यहां पार्लियामैंट में ही  संशोधन हुआ था, तो संशोधित नाम को इस आर्डर में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि किसी जाति के नाम को जोड़ने व हटाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। क्या नाम जुड़ें, क्या नाम बाहर निकाले जायें, इसकी निर्धारित प्रक्रिया है। राज्य सरकार सम्यक विचार करने के उपरांत सोशल जस्टिस इम्पावरमैंट मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजती है। सोशल जस्टिस इम्पावरमैंट मिनिस्ट्री में विचार करने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में प्रस्ताव भेज दिया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आवश्यक अध्ययन करने के बाद अगर अपनी सहमति देता है, तो मंत्रालय में भेजता है। अगर असहमति देता है तो भी मंत्रालय में भेजता है। अगर सहमति हो तो मंत्रालय उस पर विचार करने के बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श लेता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्ययन, परामर्श करने के बाद  अपनी सहमति और असहमति देता है। सहमति देने  के बाद मंत्रालय द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के बाद फिर यह बिल प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह आज इस बिल पर हम विचार कर रहे हैं।

          यहां पर कुछ जातियों का उल्लेख किया गया, वीरेन्द्र कश्यप जी ने जिन जातियों का उल्लेख किया, यह सही है। उन्होंने स्वयं इसका उल्लेख किया कि इसका क्या प्रोसीजर है?

  13.57hrs (Mr. Deputy Speaker in the Chair)   मंत्रालय द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से पूरा प्रस्ताव विचार करके पार्लियामैंट में आता है। बहुत सी जातियां हैं। बैरवा समाज का भी उन्होंने उल्लेख किया। बैरवा समाज राजस्थान में अनुसूचित जाति में सम्मिलित है और दिल्ली में उसका प्रस्ताव, बहुत दिनों से मांग चल रही थी, उस पर विचार हुआ। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने भी उसे किया है, लेकिन राज्य सरकार, दिल्ली सरकार द्वारा उस पर विचार हो रहा है। वह विस्तार से विचार करने के बाद मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजेंगे, तो उस पर विचार किया जायेगा। प्रोसीजर फालो करने के बाद आज इस पर विचार हो रहा है और मैं समझता हूं कि आज बिल पास होने के बाद प्रशासनिक कठिनाइयां दूर होंगी, लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी  और जो प्रक्रिया निर्धारित है, भविष्य में भी कोहरी और कोहली समाज के बारे में जो अपेक्षाएं हैं, उनके ऊपर भी इसी प्रोसीजर के आधार पर विचार किया जायेगा और मैं समझता हूं कि उसमें जोड़ने के लिए उस पर विचार अवश्य किया जायेगा। अब मानक क्या हैं? बहुत से लोग बात कह देते हैं कि साहब, हमें अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दिया जाये। उसके मानक निर्धारित हैं। लोकुर कमेटी वर्ष 1965 में बनी थी। उन्होंने सुझाव दिया था, जिनके आधार पर निम्न मानक बने।

 “The test of extreme social, educational and economic backwardness of the caste arising out of the traditional practice of untouchability.”    किसी जाति को सम्मिलित करने का यह  लिटमस टैस्ट है कि अनटचेबिलिटी से सफर करते हों। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   माननीय सदस्य, आप अपनी बात संक्षेप में कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनियाः  मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो अनटचेबिलिटी है, वही सम्मिलित करने का आधार है।  मैं समझता हूं कि तरह-तरह के मुद्दे उठाये गये। जब तक अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की सूची में हैं, जो प्रेजिडैंशियल कांस्टीटय़ूशन शैडय़ूल्ड कास्ट आर्डर में सम्मिलित हैं तब तक उनको बैकवर्ड माना जायेगा। शैडय़ूल्ड कास्ट्स को सम्मिलित करने के जो लिटमस टैस्ट लोकुर कमेटी ने निर्धारित किया था, वह माना जायेगा कि वे जातियां अनटचेबिलिटी से सफर करते हैं। जो इस तरह के जजमैंट कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, वे कहते हैं कि इन जातियों में बैकवर्डनैस देखी जाये।

14.00hrs  इसका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देखा जाए। इसके आंकड़े भी हैं और जब तक आर्टिकल 341 की सूची में वे जातियां है, तो माना जाएगा कि वे बैकवर्ड हैं। वे कौन-सा बैकवर्डनेस का पैमाना मांग रहे हैं? मैं समझता हूं कि इसी तरह से रिजर्वेशन, इन प्रमोशन के सिलसिले में  एम. नागराज ने सुप्रीम में जो निर्णय दिया था, उसके सिलसिले में जो बिल आया, जो राज्य सभा से पास हो चुका है, मैं समझता हूं कि वह लोक सभा में भी अवश्य पास होना चाहिए। आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है, वह बहुत सही बिल है। कई राज्यों- केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश,  त्रिपुरा आदि के लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यह बिल लाया गया है। उन्हें आज यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही होगी कि उनकी जाति को शामिल करने के लिए जो मांग चल रही थी, वह आज पूरी हो रही है। मैं समझता हूं कि जो कठिनाइयां थीं, वे दूर होंगी। उनको अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट मिलने प्रारम्भ होंगे, लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

   

 श्री शैलेन्द्र कुमार :   माननीय उपाध्यक्ष जी, संविधान (अनुसूचित जातियां आदेश) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। आपने परमीशन दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी जैसा कि श्री विरेन्द्र कुमार जी और श्री पुनिया जी ने बहुत विस्तृत तरीके से इस पर अपनी बात रखी है। यह बहुत छोटा-सा संशोधन है। लेकिन इस पर बोलने के लिए कह दिया जाए, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति बहुत लम्बा बोल सकता है। वही व्यक्ति बोल सकता है, जिसके ऊपर गुजरी हो। मेरा ऐसा मानना है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, चूंकि जनजाति वाला विधेयक इसके बाद है, यह अनुसूचित जाति के बारे में है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इन जातियों को संघर्ष करना पड़ता है। आज बोलने से पहले मैं डा. भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करना चाहूंगा। यदि संविधान में उन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर बढ़ाने की बात का समावेश न किया होता, तो हम भी यहां खड़े होकर नहीं बोल रहे होते। लेकिन हमेशा देखा गया है कि कुठाराघात हुआ है। यह संविधान में था कि जब तक शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर ये अपने पैरों पर न खड़े हो जाएं, तब तक इन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। लेकिन आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम जहां-के-तहां हैं। यह स्थिति केवल शहरों में देखने से नहीं पता लगेगी। यदि आप शहर के स्लम बस्तियों में चले जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों की बस्तियों में चले जाइए, तो आज भी वही स्थिति है, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार या राज्य सरकारों ने भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार इन जातियों के उत्थान के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दीं। भारत सरकार की तरफ से एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान चलाया गया था कि जो भी इनके उत्थान या इनकी तरक्की के लिए या इनकी समस्याओं के लिए जो आर्थिक तौर पर धनराशि का समावेश है, वह विशेष रूप से इन्हें मिले। लेकिन उन योजनाओं को भी समाप्त कर दिया गया है। अभी हमारे मित्र श्री बलिराम जी बैठे थे, जिनसे हमारी बात हो रही थी कि कॉमनवेल्थ गेम में स्पेशल कंपोनेंट में अनुसूचित जाति का जो बजट था, उसको ट्रंसफर करके वहां खर्च किया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम जहां-के-तहां खड़े हैं। धीरे-धीरे हमेशा गर्दन पर तलवार लटकती रहती है। एक साज़िश यह भी हो रही है कि इनको जो आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं, किस प्रकार से उनको समाप्त किया जाए।

 

          महोदय, हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से एम्स के बारे में एक आदेश हुआ कि स्पेशलिस्ट या विशेष वर्ग के लिए ही आरक्षण है, उन लोगों के अतिरिक्त सी एवं डी ग्रुप के लोगों को आरक्षण दिया जाए। मेरे ख्याल से यह एक साजिश है कि धीरे-धीरे इसे कैसे समाप्त किया जाए। इस ओर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चूंकि आज केवल अनुसूचित जाति आदेश, 1950 और अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, तो देश की आजादी के बाद आपने देखा होगा कि इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आरक्षण मिलना चाहिए, आज हम किस पैमाने पर कहां खड़े हुए हैं, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। हम हर दस-बारह वर्ष पर आरक्षण को बढ़ाते हैं। आज ज़ीरो आवर में माननीय सदस्य श्री पुनिया जी ने अपनी बात बहुत विस्तार से रखी, जिसको हमने भी सपोर्ट किया। समय-समय पर ये बातें उठती रहती हैं कि किस तरीके से इन जातियों को सुविधाएं मिलें। इन जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अगर ठीक होती, तो आज इस विधेयक की जरूरत न पड़ती। जिस समय संविधान में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन जातियों का समावेश किया था, उस वक्त इनकी आबादी और आज इनकी आबादी में बहुत अंतर है। जैसे-जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अनुरूप हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यह समस्या विकराल रूप से खड़ी हुई है और इस पर सरकार भी गौर नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि अगर इन जातियों को सही सुविधाएं मिलती, तो आज इस संशोधन विधेयक की बात नहीं आती।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, बहुत सी जातियों को जब लगता है कि हमें अनुसूचित जाति के रूप में हक नहीं मिला, तो हम अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएं। जनजाति में जाने के बाद भी जब उनको सुविधा नहीं मिलती, तो वे वापस अनुसूचित जाति में आना चाहते हैं। हमारे यहां इलाहाबाद में कोल जाति है, उनको अनुसूचित जाति में रखा गया। जब उन्होंने देखा कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो अब उनकी मांग है कि हमें अनुसूचित जनजाति में फिर वापस जाना चाहिए। कहीं न कहीं जिस भी पैमाने पर इन जातियों को रखा जाए, मेरे ख्याल से संविधान के तहत भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके अनुरूप उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज कोल बिरादरी, जो इलाहाबाद में है, इतना संघर्ष कर रहे हैं,  वे केवल गिट्टी और पत्थर तोड़कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। उनके बच्चे न पढ़ पा रहे हैं, बीमारियां अलग से हो रही हैं, न उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसलिए इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा से  17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मैंने एक अतारांकित प्रश्न किया था, उसका जवाब आया। आपके समय में पिछले मंत्री जी ने जवाब दिया कि अभी तक वहां से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।  इस प्रकार से तमाम प्रदेशों की विधान सभाओं से पारित प्रस्ताव आकर केंद्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं, उन जातियों को कम से कम अपने वर्ग में, जहां भी वे जाना चाहें, उनकी अपनी राय है, अपना निर्णय है, उसे भेजने में हमें क्या दिक्कत आती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसे गंभीरता से लें और माननीय मंत्री जी अपने जवाब में उसके बारे में बताएं।

          दूसरी बात यह है कि हम रोजगार की बात करते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में हमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जो भी नौजवान पढ़-लिखकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं खासकर अनुसूचित जाति की बात कह रहा हूं, अगर किसी प्रकार से उनके मां-बाप ने लोन लेकर अपने बच्चे को डाक्टर, इंजीनियर बनाया है, तो प्राइवेट सेक्टर में वे जा रहे हैं, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर और जूडिशियरी में भी आरक्षण की सुविधा हो, तभी जाकर सामाजिक न्याय की हमारी परिकल्पना पूरी हो पाएगी।

          मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

 डॉ. बलीराम (लालगंज):उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जातियां आदेश) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

          सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर ने वर्ष 1928 में , जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की  सूची बना रहे थे, जिन्हें कुछ अधिकार दिये जाएं जिससे उन्हें अन्य वर्गों की तरह समता का दर्जा मिल सके। जिन लोगों ने बाबा साहेब डा.अंबेडकर की बात मान ली उन्हें सूचीबद्ध कर कुछ अधिकार दिला दिये।  लेकिन उन दिनों कुछ लोगों ने इस तरह का अभियान चलाया कुछ लोग (पिछड़ी जाति) की सूची में शामिल होने से वंचित हो गए, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान की धारा 340 में व्यवस्था की कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह समय-समय पर आयोग बिठाकर कौन-कौन से लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी शिनाख्त करके उनके लिए भी अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह आरक्षण की व्यवस्था करें। संविधान में इस तरह का प्रावधान है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के लगभग 65 साल बीत जाने पर भी संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, उसके अनुरूप इन्हें हक और अधिकार नहीं मिले। संविधान में संशोधन हो रहे हैं, संशोधन लाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर अमल कैसे होगा, इस पर विचार नहीं हो रहा है। संशोधन करने से ही हमारी स्थिति में बदलाव नहीं हो जाएगा, अनुसूचित जाति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा।

          लोक सभा में 21 मई, 2012 को पुरःस्थापित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2012 का आशय केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और ओड़िशा राज्यों के सम्बन्ध में कतिपय जातियों को संविधान अनुसूचित जातियां आदेश, 1950 में समाविष्ट करना, माझी, (नेपाली) जैसा कि पूनिया जी ने कहा है, वे अपने को अनुसूचित जाति से अलग करना चाहती हैं, क्योंकि वहां पर छुआछूत है। इस तरह का मंत्री जी ने यहां पर संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसका हम समर्थन करते हैं।

          उपाध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह वर्ग ऐसा है, लोग आज सोचते हैं कि इसे कैसे दबाया जाए, कैसे प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए तरह-तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और यहां तक कि न्यायालय ने भी इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 27 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात की थी। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब माननीया बहन कुमारी मायावती जी ने 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है तो ये जिन जातियों से निकल कर आए हैं, उसी आधार पर अनुसूचित जाति के कोटे को बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो उनके साथ नाइंसाफी होगी, उनका हक मारा जाएगा। हम इसके पक्षधर हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।

डॉ. बलीराम : ठीक है कि जनसंख्या के आधार पर उनका आरक्षण होना चाहिए। अभी आपने देखा कि कई महीनों से जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब से वहां के लोग आंदोलनरत हैं। वहां के तमाम सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन के सवाल पर। अभी हमारे साथियों ने पिछड़ी जातियों से इस बारे में सम्बन्धित बात कही और शैलेन्द्र जी ने एम्स की बात बताई। मैं इसका समर्थन करता हूं।   जब मंडल कमीशन की बात आई उस समय भी बहुजन समाजवादी पार्टी ने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि उसके लिए संविधान में संशोधन का यहां विधेयक लाया जाए, लेकिन साथ ही साथ प्रोमोशन में जो रिजर्वेशन है उसके लिए भी संविधान में संशोधन लाया जाए ताकि कोई भी चाहे न्यायालय हो या सरकार उसमें दखलंदाजी न कर सके। आज हमारे जो सरकारी उपक्रम हैं वे धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं और वे निजी क्षेत्रों को सौंपे जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं और माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि इस तरह का अमेंडमेंट लाया जाए ताकि निजी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों को उनकी संख्या के आधार पर निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से जो ज्यूडिशियरी है उसमें भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। माननीय चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तो 18 अप्रैल 2012 को उन्होंने कहा था कि दलितों की स्थिति सुधारे बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आबादी का एक-चौथाई हिस्सा दलितों और आदिवासियों का है, उनकी उपेक्षा करके देश का विकास नहीं किया जा सकता। उन्होंने अफसोस जताया कि तमाम कोशिशों के बावजूद दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। इसलिए जब हमारे वर्ग की एक-चौथाई आबादी है तो उसके विकास के लिए सरकार बजट में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रही है कि एक-चौथाई बजट उनके विकास पर खर्च किया जाए ताकि उसकी स्थिति सामान्य लोगों की तरह हो सके।

          आप लम्बे अर्से से सरकार में हैं और हमारे इधर के भाई भी सरकार में रहे हैं। हमारे इधर के भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, हम भी मानते हैं, उनका आदर करते हैं। ये उनके रास्ते पर चलने की बात करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके चरित्र को भी समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब रामजी को बनवास हुआ तो उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता भी गईं। कैकेई जी ने कहा कि जब ये लोग जंगल में चले जाएंगे तो राज-पाठ भरत जी संभाल लेंगे। लेकिन भरत जी ने कहा कि इस पर हमारा अधिकार नहीं है, इस पर तो रामजी का अधिकार है, इसलिए उनकी खड़ाऊं को वहां पर रखकर राजपाठ को चलाया। इसलिए हम आपसे भी यह कहना चाहते हैं कि अगर गरीबों का अधिकार मारा जा रहा है तो आपको इनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से उनके चरित्र को जानते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जो दलितों का अधिकार है, जो पिछड़ों का अधिकार है, उस अधिकार को भी दिलवाने का आप प्रयास करें, उनकी लड़ाई लड़ें। ...( व्यवधान) इसलिए हमारी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, संविधान के हिसाब से हमें हमारा अधिकार मिले।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  आप बैठ जाइये। किसी और का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त करने दें।

…( व्यवधान)

डॉ. बलीराम : मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ के लोग अपना मन बना लें, अपनी नीयत साफ कर लें और देश को संविधान के हिसाब से चलाएं, संविधान में जो हमारा संविधानिक अधिकार है, अगर वही अधिकार दे दें, तो इस देश में दलितों और पिछड़ों की स्थिति सुधर जाएगी।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

     

 श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी द्वारा 5 अगस्त, 2013 को सभा में पेश किए गए प्रस्ताव संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने तथा आपकी इजाजत द्वारा मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं।

          महोदय, मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने अपनी बात विस्तार से कही है। आज आजादी के 67 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति की दयनीय दशा और दिशा पर चर्चा हो रही है। मैं भारी मन से कहना चाहता हूं कि संशोधन तो बहुत हुए, लेकिन संशोधन के बाद जिस तरह से उन संशोधनों के अनुरूप कार्य होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी आई और कहीं न कहीं उदासीनता आई है। सिक्किम में कुछ जातियों को 1978 में अनुसूचित जातियों की अनुसूची में प्रतिबद्ध किया गया था किंतु कई ऐसी जातियां जिनकी स्थिति और परिस्थिति बहुत ही नाजुक रही है, उन्हें शामिल करने की बात कही गई है। इस देश में आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर किसी जाति विशेष की आर्थिक स्थिति खराब है, तो वह अनुसूचित जाति ही है। आज भी गांवों में 80-82 प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो अनुसूचित जाति की हैं, उनके पास शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। वे आज की तारीख में भी सड़कों के किनारे, पोखर-तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे शौच करती हैं। वे अंधेरा होने का इंतजार करती हैं, सुबह होने के पहले तत्परता दिखाती हैं। अगर ऐसी विषम परिस्थिति आज भी आजादी के 67 सालों के बाद देश में है, तो वह अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ है। यह कहने में मुझे संकोच नहीं हो रहा है कि आज भी अनुसूचित जाति के 80 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आज भी जिस अवस्था में पैदा होते हैं, उम्र के हिसाब से उनका वजन कम होता है। आज भी अधिकांश अनुसूचित जाति के बच्चे विकलांग हैं। आज भी वे बीमारी से त्रस्त हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कहीं संशोधन होते हैं, तो उन संशोधनों के बाद उन संशोधनों के अनुरूप उनकी उपयोगित होनी चाहिए। सिर्फ आंकड़ों से अनुसूचित जातियों की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, बल्कि भौतिक जांच करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): महोदय, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। अनुसूचित जाति के लोगों की व्यथा बता रहा हूं। उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उसे मैं बयान कर रहा हूं। ये संशोधन तो होते ही लेकिन यह बात सत्य है कि डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो अपना दर्शन दिया, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे इस सदन में नहीं आ पाते। किंतु मुझे फLा है उन महान मनीषियों पर जिन्होंने संविधान में भी संशोधन किये हैं। मैं बिहार की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बिहार सरकार ने भी कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में रखने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए  अनुशंसा की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया है, जिन तर्कों और तथ्यों के आधार पर उल्लेख किया है, वह सार्थक है। निश्चित तौर पर उन बिन्दुओं पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। उसमें से पैरगा जाति है। पैरगा जाति की संख्या जम्मू में और पांजा में अधिकांश है। उसकी स्थिति इतनी बदतर है कि जो अभी अनुसूचित जाति है, बिहार में जो अनुसूचित जाति दलित महादलित की संज्ञा दी गई, उससे भी उसकी स्थिति काफी खराब है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि पैरगा जाति, नोनिया जाति, निषाद, लुहार, तांती, तेली, केवट, हलालखोद, लालडेंगी, साईंशहाद और जो मुस्लिम धोबी हैं, कई ऐसे अल्पसंख्यकों में जो कपड़े धोने का काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि उन लोगों की स्थिति काफी खराब है, काफी बदतर है, निश्चित तौर पर भारत सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

“ यूं ही शाख से पत्ते गिरा नहीं करते,           जो बिछुड़ जाते हैं, वे ज्यादा दिन जिया नहीं करते,           जो मौसम आया है, उसे शुमार करो,           गुजरे हुए दिनों को कोई गिना नहीं करते।”   इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

 

 PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I fully support the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012 brought forward by Kumari Selja. It is for including certain castes in the list of Scheduled Castes in the States of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha, Tripura and Sikkim.

          Sir, we all know that in Article 341 of the Constitution, there is a provision for the list of Scheduled Castes. This has been mentioned that in 1950, the first order was issued for the Scheduled Castes by the President of India and since then, six Presidential Orders have been issued and these Orders have been amended from time to time, that is, the list has been changed, but the Constitution enjoins that we must bring it to the Parliament. Only Parliament by law may change the list.

          The process of including new castes is a time-tested process. It is not that the Minister alone does anything. The State Government sends the proposal. Then, the Ministry of Social Justice and Empowerment sends it to the National Commission for Scheduled Castes, of which Shri Punia is the Chairman. Then, it goes to the Registrar-General of India. After approval from both of them, it comes to the Parliament. This whole list has also gone through the whole process. So, nobody can have objection to it. Here in Parliament, there is no point in demanding for inclusion of any new caste in the list of Scheduled Castes because even if the Minister wants, she cannot include any new caste in it without going through the whole rigmarole. The important thing that has been debated / mentioned here is the question of reservation. Why is it included? Why is it important for the caste to be included in the list to get the benefit of reservation, which is given according to Article 16 (4) of the Constitution?

This whole process of reservation for the Scheduled Caste (SC) and including them in the list has a long history. Gandhiji devoted his whole life for the temple entry of untouchables. Our Constitution eliminated untouchability from the country. The main drafting was done by Dr. Ambedkar who was a champion of SCs, and then for the first time reservation was included.

At present, reservation is there in the case of election to Assemblies / Parliaments, and with Shri Rajiv Gandhi’s initiative it was included for election to Municipalities and Panchayats. So, the whole gamut of reservation in the political circle came into being. In the field of Government service, both the State Governments and the Central Government have provided reservation according to the population proportion of the SC and ST in any place. There is no problem regarding that.

Now, a question recently has come up in which there was a lot of hulla-gulla in the Parliament with regard to reservation in promotion. In the case of N. Nagaraj V/s. Union of India, the Supreme Court held that the Constitution amendments made to enable the State to provide reservation in promotion are constitutionally valid. However, the States have to collect quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of representation of that class in public employment keeping in mind maintenance of efficiency as indicated in Article 335. Now, this has posed the main problem because of this Supreme Court judgement. Again, the Supreme Court in the matter of Rajesh Kumar V/s. Uttar Pradesh Power Corporation struck down the provision of reservation in employment of service in the State of UP because the aforesaid requirements were not complied with. This matter was brought in Parliament around August 2012, and the Parliament was brought to a standstill for several days demanding that this provision be amended. An all-Party meeting was called and an amendment has been passed in the Rajya Sabha, but it is awaiting passing in the Lok Sabha. I hope that the Minister would take the initiative in passing the amendments so that there is no confusion about reservation in promotion of SC people. We strongly demand it.

Another demand has been made here before the Minister and you about reservation in appointment in the private sector. When our present Speaker was the Minister for Empowerment, she had raised it several times with the FICCI and other Chambers of Commerce, but our business community, as a whole, are blocking this question of reservation in appointment in private sector jobs. I think that the Government should take a stronger line and enforce this reservation in appointment in private sector. It is because we are trying to undo the wrongs of thousands of years done to the people who have been oppressed and the people who have not got proper opportunity to be given this opportunity.    

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please be brief.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I am concluding in three minutes with two more points to mention here.

          Firstly, I bring to the notice of the hon. Minister, through you, that there are three benefits that have been enjoyed by the SC.  One is reservation in employment; second is reservation in educational institutions. We should be more careful to see that all this reservation in educational institutions is properly implemented. The third is, in every State, now the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students are being given scholarships. Now, a lot of difficulty is being faced by the students in getting the scholarships. This matter should be sorted out. There is delay in disbursement of scholarships.

          Then, every State has a Scheduled Caste/Scheduled Tribe Development Corporation which gives loans. Again, in getting loans, the Scheduled Caste/Scheduled Tribe people are being impeded. A national conference can be called to expedite the work of giving loans to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe students.

          The main issue is issuance of Scheduled Caste Certificates. In many States, the issuance of Scheduled Caste Certificate is a long drawn out process in which bribes have to be paid. People take up to one year. In West Bengal, we have been able to streamline the process and we are giving the Scheduled Caste Certificates within three months. Last year, nine lakh Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates were issued in West Bengal. I would like other States to follow the lead given by West Bengal in issuing Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates quickly.

          Lastly, I want to say that this reservation to Scheduled Castes is a fulfilment of the dream of Gandhiji who wanted ‘Ram Rajya for all’. Those who question forget the fact that even in an advanced country like USA, they have what is known as ‘affirmative action’. Now, reservation is a kind of affirmative action. I had read a speech by Condoleezza Rice who was the Secretary of State in USA. She said, “I could only progress in life because in college I was the recipient of affirmative action.”           Reservation is an affirmative action taken by the State to remove the persistent or present and continuing effects of past discrimination on particular segments of the Society to:

(i)             lift the ‘limitation on access to equal opportunities’;   

(ii)           grant opportunity for full participation in the governance of the society; and   

(iii)          overcome substantial chronic under-representation of a social group.    

    

With these words, I conclude by saying that the Minister has taken a step for advancing the cause of the Scheduled Castes which I fully support.

     

 SHRI SAKTI MOHAN MALIK (ARAMBAGH): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012 which seeks to include certain castes in respect of Odisha, Tripura, Madhya Pradesh and Kerala in the Constitutional (Scheduled Castes) Order, 1950 and also to omit ‘Majhi’ caste from the Scheduled to the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978. I welcome the Bill and support. However, I wish to say a few words on this Bill.  There are many schemes for upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes but what about the implementation?  There is the Act for Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes but it is not implemented properly. Even though the Act is there, we are witnessing substantial increase in the number of atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in recent years.  Only about one-third cases of violence against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are registered.

          The police resort to various malpractices to harass Scheduled Castes and Scheduled Tribes from registering the cases to dilute the seriousness of the violence and to shield the accused persons from arrest and prosecution.  FIRs are often registered under Acts other than POAA to dilute punishment.

          So, I would urge upon the Government to take remedial measures to implement the Act properly and punish the culprits.  We see that lists of castes are variable in different States. So, migrant Scheduled Castes and Scheduled Tribes of one State cannot get the facilities in other States.  The Government should be serious to take measures for provision of the facilities in every part of the country.  After partition, lots of Bengalees belonged to different castes like ‘Namasudra’, ‘Poundrakhsatriya’, ‘Majhi’ etc, who are Scheduled Castes in West Bengal but they do not get the recognition in other States.  I would urge upon the Government to take necessary steps to solve the problem as early as possible.

           

Justice Ranganath Misra Commission recommended dalits of every religion should be included in the Scheduled Castes list.  For this, the Government should take immediate steps and quota of Scheduled Castes should be increased accordingly. There is reservation of jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, it is a well established fact that it is very poorly implemented.  Moreover, the number of jobs are decreasing for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes due to privatisation of Public Enterprises. Therefore, we would urge upon the Government to bring a legislation to reserve jobs in Private Sector to ensure jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country.

          With these words, I wish to conclude my speech and thank you again for allowing me to speak.

   

 SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Thank you for giving me an opportunity to speak on this issue. Sir, I would like to ventilate my views on the Bill namely, Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012.  On behalf of my party Biju Janata Dal, I whole-heartedly support the provisions provided in the Bill.  In this Bill, section 2 clause ‘c’ is about the spelling of my State name Odisha and a few substitute for the Entry in serial numbers 2, 13, 41 and 69 in reference to Presidential order of Odisha.  Sir, these are minor modifications so far as Odisha is concerned.  The Central Government is completely silent on major issues which are affecting the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Odisha. Our State Government repeatedly recommended the exclusion of Dewar caste which is in the list in serial number 24 from the list of Scheduled Caste of Odisha but the Central Government is deliberately silent on this issue.  Similarly, our Government recommended the inclusion of ‘Tiar/Tior’ Community in the list of Scheduled Castes in Odisha.  The total population of ‘Tiar/Tior’ in Odisha is 1.5 lakh. Ninety-nine per cent of Tiar/Tior people are landless.  They are educationally, socially extremely backward and suffer from untouchability and social discrimination.  The traditional occupation of ‘Tior/Tiar’ people is fishing by khepa net and by Pulua. Since 1990, ‘Tior/Tiar’ communities have been demanding to include their caste name in the list of Scheduled Castes but of vain.  So, the Government should take appropriate steps to include them immediately.  In the present day, every Government is debating the fundamental modalities, principles for deciding claims for inclusion in and exclusion from and other modification in the List of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes due to political compulsion. This is a very unwanted trend which is diluting the basic principle of the Indian Constitution. As you know, the criteria for inclusion of caste etc., in the List of Scheduled Castes is extremely social, educational and economic backwardness arising out of traditional practice of untouchability and not poverty. This modality should not be debated at any moment. So, it is the duty of the Union Government to implement the constitutional provision in order to safeguard the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. With these words, I support the Bill wholeheartedly.

                                                                                                                                                                                                                                    

 डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):महोदय, अनुसूचित जाति वाला विधेयक सैलजा जी लेकर आयी हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिए, आप उधर मत देखिए, इधर देखिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, यह गरीब आदमी का विधेयक है। चार-पांच सैशन से बार-बार छपते-छपते, आज संयोग है कि यह पास होने जा रहा है, नहीं तो इस विधेयक का बड़ा दुर्भाग्य हम देख रहे हैं, क्योंकि यह कितनी ही बार कार्यसूची में छपा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। आज अच्छा हुआ कि यह हो गया।  

          महोदय, अपने देश में और प्रदेश में जो ये अनुसूचित जाति, बाबा साहब अंबेडकर जी ने टाइटल दिया, सब राज्य सरकारें दलित, महादलित क्या-क्या शब्द बोल रही हैं, लेकिन असल में उनकी भलाई नहीं हो रही है। दो-तीन राज्यों में कुछ जोड़-घटाव करने के लिए यह विधेयक है, लेकिन बाकी राज्यों का क्या होगा? जैसे और लोग हैं, जैसे पान जाति है, ततवां, तांती, पान, बुनकर इन सभी की एक जाति है, स्वॉसी, पानर ये सभी एक तरह के हैं। ओडिशा में पान शैडय़ूल कास्ट में है, हमारे बिहार में भी पान शैडय़ूल कास्ट में है। स्वॉसी और पानर भी अनुसूचित जाति की सूची में हैं, लेकिन यह ततवां, तांती क्यों छूट गया? सबका विवाह शादी एक साथ में होता है यानी एक जाति है, नाम विभिन्न है, विभिन्न जातियों का विभिन्न स्थानों में विभिन्न नाम है। जैसे कहीं यादव हैं तो कहीं अहीर हैं, इस तरह से लोगों की विभिन्न रूप में अपने देश में जाति की व्यवस्था पहले से है। यह ठीक नहीं है, लेकिन यह पहले से है और उसमें हम सुधार की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ततवां, तांती क्यों छूट गया? राज्य सरकार लिखती है, समाज अध्ययन संस्थान लिखता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया लिखता है, इस सबके बाद में यह कैसे छूट जाता है। ततवां, तांती जाति वाले लोग हमारे यहां आकर जान धुने हुए हैं। उनके नेता हैं और जातियों का संघ है और वे कहते हैं कि पान, ततवां और तांती में कोई फर्क ही नहीं है। पान है, लेकिन ततवां, तांती अनुसूचित जाति में नहीं है।

          महोदय, उसी तरह से अमात जाति है। अमात जाति को ओडिशा में अनुसूचित जाति में रखने का विधेयक है। आप तो सब जानते हैं, बिहार, ओडिशा, बंगाल, झारखंड सब एक प्रदेश था। अब अमात जाति को ओडिशा में अनुसूचित जाति में ला रहे हैं तो फिर बिहार में उसे क्यों छोड़ दिया? पहले एक ही प्रांत था, उसमें उस जाति का एक ही स्टेट्स था, अब ओडिशा में अमात जाति का अनुसूचित जाति में आ गया, लेकिन बिहार की अमात जाति छूट गयी। वह कहेगा कि हमारा क्या कसूर है, हम बिहार में आते हैं, इसलिए हमारा नहीं किया।

          महोदय, एक कानू जाति है, उनके महासंघ के लोग मिले थे, बड़ी संख्या में उनके नेता आये हुए थे, जंतर-मंतर पर धरना हुआ था। किसी अखबार ने उसके बारे में छापा भी था, गरीब आदमी का तो अखबार भी नहीं छापते हैं, उनका तो अखबार में छपता भी नहीं है। उनको हर जगह से प्रताड़ना, हर जगह से उनकी उपेक्षा होती है। कानू जाति के लोगों ने वहां पर धरना दिया, चार-पांच दिन हो चुके हैं, किसी एक अखबार में देखा, शायद जनसत्ता में छपा है कि उन्होंने धरना दिया है।उनका कोई कागज़ आया माननीय मंत्री के यहाँ और प्रधान मंत्री के यहाँ। नाम हुआ कि कागज़ भेजा गया लेकिन पहुँचा या नहीं, मालूम नहीं। कुम्हार जाति जो है, उनका भी संगठन है। कुम्हार, प्रजापति, ये सब उनके विभिन्न नाम हैं, वे भी लड़ रहे हैं कितने दिनों से कि अनुसूचित जाति में हमें रखिये, हमारा सोशल स्टेटस देखिये, सामाजिक इंतज़ाम देखिए, इतिहास-पुराण देखिये, समाज विज्ञान देखिये। नाई जाति जो केश काटते हैं, वे कहते हैं कि हमारी हालत खराब है, हमें भी अनुसूचित जाति में रखिये। एक हैं ढाढ़ी जो मुंगेर और मोकामा के पास हैं। वे आठ-दस लोग हमारे पास आए। सब हट्टे-कट्टे थे। हमने पूछा कि कहाँ रुके तो उन्होंने कहा कि हम तो स्टेशन पर ही नहा-खाकर रह गए। वहाँ से तब किसी प्रकार साहस करके हमारे पास आ गए। वे कहते हैं कि दुसाध, धरही, ढाढ़ी, पासवान उन्हीं को उसमें रख दिया गया है। वे कहते हैं कि हम अलग हैं, हमें पासवान से कोई रिश्ता नहीं है और हमारा नाम कहीं लिखा नहीं है - ढाढ़ी, ढढ़ही। उधर मोकामा के इलाके में ज़्यादा संख्या उनकी शेखपुरा में है, हमें लगता है कि 25-30 हज़ार की उनकी संख्या होगी। लेकिन वे कहते हैं कि कम संख्या के कारण हमें कौन पूछता है? चौपाल जाति अनुसूचित जाति में है लेकिन खतवे नहीं है। खतवे वाले लोग कहते हैं कि दोनों का शादी-ब्याह एक साथ, सभी एक जाति है, चौपाल और खतबे। खतबे वाले का क्या कुसूर है, वह अनुसूचित जाति में नहीं है। तुरहा भी छोटी जाति है लेकिन कम संख्या में है। कैवर्त जाति उड़ीसा में, त्रिपुरा में, बंगाल में अनुसूचित जाति में है। कैवर्त, केवट और मल्लाह जातियाँ हैं। मल्लाह जाति बंगाल में  अनुसूचित जाति में है और बिहार में अति पिछड़ी जाति में है और उनका संगठन लड़ रहा है। नोनिया, मल्लाह, माली, धानू, कहार, बिन्द, बेलदार, केवट और लोहार, ये सभी जातियाँ आप देखें। लोहार जाति बंगाल में अनुसूचित जाति में है और झारखंड में अनुसूचित जनजाति में है। हमारे यहाँ अति पिछड़ी जाति में हैं और वे लड़ रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल करें। ...( व्यवधान) माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके यहाँ ओबीसी में है। इस तरह की विसंगतियाँ इन जातियों की है। माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाई हैं, उसमें केवट जाति भी अनुसूचित जाति में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें, बहुत लंबा हो रहा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह जातियों की बात है, हम क्या करें। पहले से ही इसमें बहुत जातियाँ छूटी हुई हैं। यहाँ भी उनका ज़िक्र नहीं होगा तो उन जातियों का भला कैसे होगा? उसी तरह से गड़रिया है, जो भेड़ चराने वाली जाति है। इसके अलावा पाल जाति है। महोदय, तेली लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति से तो देह छूने से छुआछूत होती थी, वे कहते हैं कि हमको तो देखने से ही छुआछूत हो जाती है। कहते हैं कि तेली को सुबह देख लिया जाए तो भोजन ही नहीं मिलता है, ऐसी समाज में गलत मान्यता है। वे कहते हैं कि हमारी स्थिति अनुसूचित जाति से भी खराब है। अनुसूचित जाति के बारे में कहते हैं कि छूने से छुआछूत होती है लेकिन उनको तो देखने से ही छुआछूत हो जाती है। ऐसी खराब व्यवस्था है हिन्दुस्तान में। ...( व्यवधान) महोदय, हिन्दुस्तान पीछे क्यों रहा? इसीलिए पीछे रहा कि करोड़ों लोगों को पीछे बनाकर रखा, अछूत बनाकर रखा। दुनिया के मुल्कों के साथ हिन्दुस्तान अगली पंक्ति में कैसे बैठेगा जब हम करोड़ों आदमियों को पीछे धकेलकर रखेंगे? यह हमारा मूल सिद्धांत है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे अन्याय हुआ है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान में नौ जातियों के नाम पर रेजिमैन्ट है। राजपूत रेजिमैन्ट है, जाट रेजिमैन्ट है, मराठा रेजिमैन्ट है, सिख रैजिमैन्ट है, एक चमार रैजिमैन्ट थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी तो कहा कि चमार रेजीमेंट होगा और जैसे ही युद्ध खत्म हो गया, वैसे ही चमार रेजीमेंट खत्म हो गया। क्यों नाम हटाया? हम अभी की हुकूमत से सवाल पूछते हैं कि बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा किए गए खराब कामों को आपने सुधार दिया, इस काम का सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हमने डिफेंस मिनिस्टरी से पूछा था कि चमार रेजीमेंट था या नहीं। हमें जवाब आया कि था। क्यों हटा दिया? इसलिए कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनायी थी, जिसके कारण वह विद्रोही साबित हो गए। उसी आर्मी के जोगी राम और धर्म सिंह, जिनको माननीय मंत्री जी जानती होंगी।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, असली मुद्दा तो अब आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : असली मुद्दा तो शुरू से चल रहा है।

     

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उन लोगों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है? ऐसे कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब तक शोषित, वंचित, उपेक्षित दलित लोगों को राष्ट्र की मूल धारा में नहीं लाएंगे। आपने अन्य जातियों के रेजिमेंट को कायम रखा है। चमार रेजिमेंट को अंग्रेज ने हटा दिया तो कांग्रेस सरकार उसको क्यों नहीं रख रही है? इसका जवाब हमको चाहिए और हमें बताइए कि इन जातियों के साथ हजारों वर्षों से अन्याय हुआ है तो क्या अब भी अन्याय होता रहेगा और कितने दिन तक अन्याय होता रहेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इन सभी जातियों का सर्वे करके राज्य सरकारों, समाज अध्ययन संस्थानों और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया से आंकड़े लेकर सुधार करने चाहिए, जिससे वह आरक्षण से वंचित न रहें, अपने हक से वंचित न रहें।...( व्यवधान)

   

 श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं मात्र दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देने के लिए खड़ी हों, तब यह जरूर बताएं कि अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए राजस्थान में आज से पांच साल पहले गूजर जाति ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और आजाद देश में, मैं समझता हूं कि जब हम गुलाम थे, तब भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ था जिसमें बीस से लेकर पच्चीस साल के अस्सी नौजवान मारे गए हों। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह आरक्षण कहां फंसा हुआ है, कोर्ट में उसका क्या स्टेटस है? यह हमारा सबसे बड़ा सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है। जब हम कोई काम करना चाहते हैं, तो कोर्ट का भी कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अस्सी नौजवानों की शहादत उनके माँ-बाप को याद करके सदन चिंतित हुआ था। आज उनकी हालत बहुत खराब है तो उनको शेडय़ूल ट्राइब में शामिल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, यह माननीय मंत्री महोदया जरूर बताएं।

          दूसरा, अनुसूचित जाति का आरक्षण। हर सभ्य हिन्दुस्तानी चाहता है कि हमारी अनुसूचित जातियां, आदिवासी सम्पन्न हों और आगे बढ़ें। आजादी के बाद का 63 वर्ष का समय देश के इतिहास में कोई छोटा समय नहीं होता है। मेरी जानकारी के अनुसार शुरू में दस साल के लिए आरक्षण किया गया था और उसके बाद यह तय हुआ था कि इसकी समीक्षा होगी और तब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हर दस वर्ष बाद यह बढ़ता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि इसका फायदा चंद लोग उठा रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उन्हीं के बच्चे आगे भी उसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे रेल के एक डिब्बे में भीड़ हो और कोई आदमी बहुत अनुनय-विनय करके दरवाजा खुलवा ले कि मेरी रेल निकल जाएगी, कृपया दरवाजा खोल दो और दया करके आप जैसा महानुभाव दरवाजा खोल दे तो अंदर बैठते ही अगले स्टेशन पर जब कोई उस जैसा ही आदमी आता है तो वही आदमी कहता है कि तू पिछले वाले डिब्बे में चला जा।

  15.00hrs जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का फायदा उठा चुके हैं तो क्रीमी लेयर के सिद्धांत का क्या हो रहा है? जो वास्तविक गरीब हैं, उन तक तो यह जानकारी भी नहीं पहुंचती है कि पढ़ाई में उनके लिए रिज़र्वेशन कहां है? नौकरी जो निकलती है, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। उन तक कोई बात नहीं पहुंचती है।

          मैं समझता हूं कि यह सही समय है कि इसकी समीक्षा की जाए ताकि वास्तविक गरीब को इसका लाभ पहुंचे।

 

 SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, at the very outset, I support the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.

          This Bill seeks to include certain castes with respect to Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura in Scheduled Castes Order 1950.  In accordance with the provisions of Article 341, Presidential orders were issued between 1950-78 for specifying Scheduled Castes in respect of various States and Union Territories.  These orders have been amended from time to time by Acts passed by this House.  I welcome this Bill, as it is going to recognize some castes though it is confined to four States only. 

          But, Sir, I do not know for how long these proposals have been pending in the Ministry.  The Standing Committee has pointed out that a number of proposals from State Governments for amending the Scheduled Castes Orders are pending with the Ministry, Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes.  Now, the question arises about the benefits, about the facilities to be provided properly to the Scheduled Castes.  This is the secondary point.  Primary point is the recognition.  If the Ministry and all other mechanisms remain idle and huge proposals remain pending then how recognition of the huge number of Scheduled Caste people will take place?   How will these huge number of Scheduled Caste people who are supposed to be recognized will get the benefits?  I think the Minister will respond to this matter as to how many proposals are still pending in the Ministry; not only in the Ministry but also with the Registrar General of India and with the National Commission of India.  In my State of West Bengal some communities have been left out and they are waiting for the recognition.  It has been very correctly said by some Members in this House that some communities have been recognized as Scheduled Castes in some other States but not in our State.  This is creating problem particularly in the case of cosmopolitan towns.  In cosmopolitan towns people are coming from different States.  In their original home State they have been recognized as Scheduled Castes but as they have not been recognized in our State they are not getting the benefits. So, some sort of mechanism should be found out so that all types of notified Scheduled Castes and Scheduled Tribes are treated at par.  There should be uniformity so that they are not deprived of the benefits.

          Another point which is a matter of concern is, and it has been mentioned by the Standing committee, that the data of the estimated population of different communities was not available with the Ministry of Social Justice and Empowerment. I do not know whether the data is there or not with the Minister herself.  But if there is no data, then how do you prepare the financial memorandum for the Bill?  If you do not know the exact population of the Scheduled Castes, then how are going to prepare the financial memorandum for the Bill? How are you going to provide the budgetary allocation in this regard?  I think this is some sort of lacunae and that should be removed and some justice should be done.

          Then, there is a Registrar General of India.  It never conducts any field based anthropological study.  They do not go to the base. They should go to the base.  They should properly conduct the anthropological studies and collect updated information on the socio economic condition.

          So far as other States are concerned, please dispose of the pending proposals so that they could be recognised as vulnerable.  I do agree with my previous speaker, hon. Member, Dr. Raghuvanshji.  Why are we in the back?  It is because we have moved them in the back.  Let me allow to quote Rabindranath Tagore in this regard.  He said:

“Jare tumi rakho piche, Sey tomare taniche paschate.”                       Those whom you put in the back, they will pull you in the back. As we have pulled them in the back, so our country is also pulling back.  So, justice is required to be done.  In this regard, the priority is to expedite these cases.  Do not sit idle.  If any reforms or restructuring is required of the organizations, do it as soon as possible.  A huge number of people are socially backward and they are deemed to be Scheduled Castes but they have not been recognized.  You are depriving them of their fundamental right.  You are sitting idle and are not functioning properly. So, while I support this Bill, this is my accusation.

I think the Government will think over it and in the course of her reply, the Minister will respond to these points.  With these words, I conclude.

                                                                                                     

 श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहां ये रिजर्वेशंस, पसमांदह लोगों और उनकी जातों का लिस्टों में दर्ज करना तथा उनको सहूलियात देना वाजिब है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक अफसोसनाक सूरतेहाल , हमारे मुल्क में रही है। सैंकड़ो, हजारों साल से जात-पात के नाम पर हम बंटे हुए हैं, जब कि हम सारे लोग जिस जात के भी हों, जो भी पेशा अख्तियार करते हैं, सारे एक ही भगवान ने हमको बनाया है। सारे लोग एक ही इज्जत और एतराम के मुस्तहक हैं। चमार जूतियां बना कर इस देश की ख़िदमत करता है और मैं यहां आकर दो बातें करके इस देश की ख़िदमत करता हूं। अगर वह नहीं होगा, मेरा बाहर जीना हराम हो जाएगा। अगर यह स्वीपर नहीं होगा, मेरा जिन्दा रहना हराम हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा उनके साथ व्यवहार बराबर नहीं रहा है। सामाजिक तौर पर, तालीमी तौर पर, इक्तसादी तौर पर वे लोग बहुत पीछे हैं। उनके साथ हमेशा एक तो यह सलूक रहा और दूसरी तरफ नफरत का सलूक रहा।

          सर, आपकी तवज्जो चाहता हूं, 1980 में मैं शेडय़ूल कास्ट, शेडय़ूल ट्राइब कमेटी का मेम्बर था। हम रामानाथापुरम में गए, वहां शिकायतें आई थीं। वहां एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूं और जब किसी को मैं दवाई प्रैस्क्राइब करता हूं तो ऊंची जाति के डॉक्टर उस नुस्खे को काट देते हैं, उस दवाई को फेंक देते हैं। एक बार शदीद बरसात में मैं बाजार से चला, मैंने अपना छाता सिर के ऊपर रखा तो ऊंची जाति के आदमी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा, कहा कि यह हमारा बाजार है, यहां आप यह नहीं चला सकते। इस चीज़ को आप क्या करेंगे? जब तक इस मुल्क का माइंड सैट चेंज नहीं होगा, जो बड़ी जाति वाला कहता है, वह मुझे कहे, वह चमार के साथ एक ही जगह खाना खाये, तो मैं मानूंगा कि वह बड़ी जाति वाला है। बड़ी जाति वाला अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे मकान में रहने से नहीं होता। बड़ी जाति वाला बड़ी सोच से होता है, बड़े दिल से होता है, बड़े सब्र से होता है, बड़े सुकून और दिमाग से होता है और दूसरों के साथ बड़ी हमदर्दी करने से होता है। कुदूरतें और नफरतें दूर करने से बड़ी जाति होती है, बड़ी जाति सिर्फ इसलिए नहीं कि रेवेन्यू रिकार्ड में मेरी जाति ब्राह्मण लिखी या मेरी कुरैशी लिखी या मेरी सैयद लिखी, बड़ी जाति इन्सानी इख़लाख की बुलन्दी जब आती है, तब होती है। सबसे बड़ी जाति वह है, जो कि अपने आपको मिट्टी में मिला करके मिट्टी के कीड़ों तक की इज्ज़त करना चाहे, वह बड़ी जाति होती है। आज ही मेरे दोस्त ने यह भी कहा, मैं जनाब डॉ. अम्बेडकर साहब को और महात्मा गांधी को सलाम करता हूं, जिन्होंने यह तसव्वुर दिया कि यह समाज बंटना नहीं चाहिए, इस समाज में यकांगत और यकजहती होनी चाहिए, गरीब-अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए, हिन्दू-मुसलमान का फर्क नहीं होना चाहिए, इलाकाई और जुबानों का फर्क नहीं होना चाहिए, हर एक में यकजहती होनी चाहिए, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलता है, जो आगे बढ़ते हैं, जहाजों में चलते हैं, बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियों में चलते हैं, कम्पनियों के मालिक हैं, सोशली इख्तसादी हालत उनकी बहुत अच्छी है, रिजर्वेशन उनको मिलता है, उनके बच्चों को मिलता है और जो मिट्टी में मिले हुए गरीब लोग हैं, वे वहीं रहते हैं। गवर्नमेंट को इन बातों को देखना चाहिए और जिनको यह सवारी 60 साल से मिली है, उससे फायदा मिला है, उनको आप इस लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं और जो पीछे रहे हैं, उनको इस लिस्ट में आप आगे ला सकते हैं।

          सरकार को संजीदगी से इस बात को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे यहां गये थे, जब वे प्रधानमंत्री थे तो पहाड़ी बोलने वाले हमारे लोग बहुत गरीब हैं, उनकी हालत भी वही है, जो शैडय़ूल्ड ट्राइब्स की है। उनको वायदा दिया गया, करना के इलाके में, गुरेज़ के इलाके में, तुलेल के इलाके में, उड़ी के इलाके में, दूरदराज़ जगहों पर, राजौरी वगैरह के इलाकों में कि आपको शैडय़ूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जायेगा, लेकिन आज तक वह फाइल आपके दफ्तरों में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बार-बार रिकमेण्ड किया, जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी, जब डॉ. फारुख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने भी, सब ने किया, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल-दरामद नहीं हुआ। मैं मैडम मिनिस्टर साहिबा से गुज़ारिश करूंगा कि इसका ध्यान रख लें और देख लें। मैं इसी दर्द के साथ, जो उन जातियों के साथ सुलूक हो रहा था, उनके लिए तालीम में, उनके लिए इक्तसादी इमदाद में, उनके लिए वजाईफ में, हर तरह की इमदाद की जाये, ताकि वे आगे बढ़ सकें। हिन्दुस्तान तब तक सेहतमंद नहीं होगा, जब तक सारी जातियां एजुकेशनली, सोशली और इकोनोमिकली आगे नहीं बढ़ेंगी। ये हिन्दुस्तान के अंग हैं, एक अंग अगर कमजोर रहता है तो सारा जिस्म दुखता है। मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये।

          इसी के साथ मैं आपके बिल की हिमायत करता हूं।

                                                                                                                 

 SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. Under article 341 of our Constitution, the hon. President has been empowered to provide status of Scheduled Castes to those people who are in the lower strata of our society and they are called Dalits. Using these powers, the hon. President by an Order of 1950 restricted the status only to those who profess Hinduism as their religion.

 

          I would like to quote to the Minister para 3 of Order 1950. It says:

“Thus dalits who were professing religion of Sikhism, Buddhism, Islam and Christianity were denied this right of Scheduled Castes which they were enjoying from 1936 to 1950.”             They were enjoying it from 1936 to 1950. Later on Sikhs and Buddhists were granted the status of Scheduled Castes. So, two amendments were made. My question to the Government of the day is: When Muslims are entitled to OBC quota, when Muslims can avail reservation under Scheduled Tribe, why is it that dalit Muslims and dalit Christians cannot be given the status of dalits? 

          When the hon. Minister stands up to reply, will she agree with me in saying that article 341 of the 1950 Presidential Order is unconstitutional, discriminatory, depriving and it contravenes our fundamental right of articles 14, 15, 16, and 25, which is the right to freedom of religion? Will she agree with me that the 1950 Presidential Order and article 341 (1) are unconstitutional and plain discriminatory? What is the Government doing to ensure that this discrimination ends?

          Let me read article 13, sub-section 2. It says:

“The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.”   Now, coming to this Government, headed by Dr. Manmohan Singh, I would like to say that this Government had constituted the Sachar Committee. The Sachar Committee had recommended reservation to be given to dalit Muslims and dalit Christians.  About others, it has not mentioned a word.  This Government has formed the Religious and Linguistic Minorities Commission, headed by a retired Chief Justice of the Supreme Court, Justice Ranganath Mishra.  You have tabled a Report in this august House, without an Action Taken Report. You form a Commission under Inquiries Act of 1951, but you do not table an ATR. Then, what is the sanctity of this august House? What is the sanctity of your decisions? Are you really serious enough to uphold the right to equality before law, article 14 and freedom to religion?

          The National Commission for Scheduled Castes in their Order of 18.12.2007 had given a green signal. What is the percentage of dalit Muslim population among the whole Indian population? It is only 0.80 per cent. They are backward educationally and socially. Justice has to be done to them.

          In conclusion, I would like to quote what Mahatma Gandhi wrote in Harijan, Volume IV, No. 46, in December, 1936. He wrote:

“Whether the harijan is nominally a Christian or a Hindu or a Sikh or a Muslim, he is still a harijan. He cannot change his spots inherited from Hinduism so-called. He may change his garb and call himself a Catholic harijan or a Muslim harijan or neo-Muslim or neo-Sikh, his untouchability will haunt him during his lifetime.”   For God’s sake, why do you not uphold the words of Mahatma Gandhi? Father of the Nation has written this, but you do not want to accept his words.

          Coming back to 1997, the National Commission for Minorities, under section 9, sub-section 1 of the NCM Act, has recommended for the outright removal of the provision of the 1950 Order which confines the SC status to three specific religions. In the Annual Reports of 2006 and 2007, they have done this.  For four years the matter is lying with the Supreme Court. I do not know what the Supreme Court is doing. This Government led by Dr. Manmohan Singh has let us down completely. This Government has not even filed a reply in the Supreme Court as to what is your opinion. The Supreme Court has posed three questions to you. You cannot even answer those three questions. Are you running of the Government of the day? You cannot even reply to three questions of the Supreme Court! What has happened to the Usha Mehra Commission’s Report about re-classification of dalits in Andhra Pradesh?  It is a Report of a Commission. The Government is sleeping over that.

     The State of Andhra Pradesh is in turmoil, including coastal Andhra. The Ministers hailing from coastal Andhra are harping about Hyderabad. You forget about Hyderabad. You will never get Hyderabad. But you can protect yourself and you can retrieve the lost ground to the other parties. The population of dalits in coastal Andhra is nearly 20 per cent. They are practicing Christianity. But they are not saying openly. Why do you not give them the dalit status and make a political point over there?

The dalits  of Telangana are angry against you. Why? It is because you are not implementing the Usha Mehra Commission’s report. So, my request to this Government is, at least, to file a reply to the Supreme Court or tell the Supreme Court “we do not have a reply. You decide it.” You do not even want to file a reply. You do not want to take a decision. Despite a Commission which you have yourself formed, you are now bringing forward an amendment. You have conveniently forgotten about the Dalit Muslims and Dalit Christians.… (Interruptions) It is against equality before law. It is against freedom of religion. It is against Articles 15 and 16. It is unconstitutional. It is discriminatory.

       

Over and above that, if a dalit converts to  Christianity and then he decides that he would go back to Hinduism, he gets the Scheduled Caste status. Is it not injustice? This particular  Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 para 3 (41) is based on religion only. Why are you discriminating against Islam and Christianity? Is Dr. Manmohan Singh against Islam and Christianity? Pluralism is the ethos of our country. Secularism is inscribed in the Preamble of the Constitution. For God’s sake,  rise up to the Preamble of the Constitution, rise up to your constitutional duty.

          I would once again request my Ministers from Coastal Andhra Pradesh to focus on this; you will retrieve the lost ground. You are focusing on Hyderabad which is the lost cause for you.

                                                                                                 

 श्री अजय कुमार (जमशेदपुर):  उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से एक समस्या के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा कि झारखंड में माल क्षत्रिय और दण्डछत्र माझी, वर्तमान स्थिति का अच्छा उदाहरण है कि नदी के उस तरफ बंगाल और उड़ीसा में, इन सभी लोगों को शेडय़ूल कास्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन नदी के इस तरफ पूर्वी सिंहभूम और प. सिंहभूम में इस जाति को शेडय़ूल कास्ट के अंदर नहीं माना जाता है। अगर यहां से कोई लड़की बंगाल में जा कर शादी कर लेती है, तो उनके बच्चे को शेडय़ूल कास्ट का दर्जा मिल जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की बंगाल या उड़ीसा से आकर झारखंड में शादी कर लेती है तो उनके बच्चे को शेडय़ूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलता है। आइडैन्टीफिकैशन ऑफ शेडय़ूल कास्ट का जो  सिस्टम है उसका एक सही उदाहरण है। जो गरीब हैं, और जिनको जरूरत है, उनकी आवाज कभी नहीं सुनाई देती है। अगर शेडय़ूल कास्ट की लिस्ट में आने की प्रक्रिया आप देखेंगे, तो इस प्रक्रिया में कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं, जिसमें एक पूरा जैनरेशन खत्म हो जाता है और कोई जवाबदेही नहीं है कि राज्य सरकार, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, या केन्द्र सरकार इसको एक टाइम बाउंड तरीके से जवाब दें। इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है और न ही कोई ट्रंसपैरेंसी है। गरीब आदमी झारखंड, दिल्ली और रांची दौड़ते रहे, यह संभव नहीं है।

          मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस सिस्टम में ट्रंसपैरेंसी ला कर ऑनलाइन कराइए। क्योंकि गरीब के पास साधन नहीं है कि वे बस पकड़ कर, गाड़ी पकड कर दिल्ली आएं, और हम लोगों से मिलें। हमारा यही अनुभव है। पिछले दो साल से हम कोशिश कर रहे हैं।

 

          मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि ये जो प्रोसेस है, सरकार यह कमीटमेंट दे कि इसको ट्रंसपैरेंट और टाइम बाउंड बना देगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का टाइम लिमिट का कोई कमीटमेंट नहीं है, ना हां या ना। आप से अनुरोध है कि सरकार यह कमीटमेंट दे कि राज्य सरकार इस प्रोसेस का टाइम फिक्स कर ले।

          दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करना है कि जहां पर भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, वहां पर तीन-चार मूल सुविधाओं की कमी है - बिजली, लैट्रीन और घर, आप शेडय़ूल कॉस्ट के लोगों के लिए बिजली और इंदिरा आवास बाई लॉ कम्पलसरी कर दें।  आप इसको नम्बर के माध्यम से मत कीजिएगा कि इस बार हम सिर्फ बीस देंगे, इससे समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। इसी तरह से टॉयलेट की सुविधा आप बाई लॉ सुनिश्चित कर लीजिए, कि आइडैन्टीफाय्ड शेडय़ूल कास्ट के सभी घरों में सोलर पावर से बिजली उपलब्ध होगी, क्योंकि आप बिजली पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इन सबके लिए टॉयलेट और इंदिरा आवास की व्यवस्था होनी चाहिए।

          कई माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की थी कि कुछ लोगों को सुविधा मिल जाती है और जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उनको सुविधा नहीं मिलती है और एक पोलिटिकल बात हो जाती है, तो आप से यही अनुरोध होगा, मान लीजिए हम लोग एक क्राइटैरिया लेते हैं टैक्स पेयर्स का, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको ऐसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक फेयर ट्रंसपैरेंट सिस्टम बन जाएगा, तो इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

   

 श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):  उपाध्यक्ष महोदय, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां, 1978 में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से लोग आज भी पिछड़ेपन के शिकार हैं। उन्हें बराबरी पर लाने के लिए इस संशोधन विधेयक के माघ्यम से कुछ प्रदेशों की जातियों में संशोधन किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां यह सशोधन स्वागत योग्य है, वहीं इसके साथ-साथ इसमें आज भी काफी विसंगतियां हैं। उन सारी विसंगतियों को संपूर्ण रूप से ठीक  करने की आवश्यकता है।

          मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में धोबी समाज केवल भोपाल, सीहोर और रायसेन, इन तीन जिलों में अनुसूचित जाति में आता है और बाकी जिलों में यह ओबीसी में आता है। धोबी समाज के लोग सबसे अस्पृश्य अंतिम पंक्ति के लोग माने जाते हैं। जब घरों मे बच्चे होते हैं तो प्रसूति के कपड़ों को घर के सदस्य नहीं धोते, बल्कि उन्हें धोने के लिए धोबी समाज के लोग ले जाते हैं। अस्पताल में ब्लड और पस के धब्बे वाले कपड़े भी धोबी के यहां धोने के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे अस्पृश्य धोबी समाज के लोगों को मध्य प्रदेश के केवल तीन जिलों में शामिल किया गया है। बाकी जिलों में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश विधान सभा से 3 अप्रैल, 1998  और प्रदेश विधान सभा में अशासकीय संकल्प क्रमांक 22 पारित करके भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनः 17 फरवरी, 2006 को एक अशासकीय संकल्प क्रमांक 16,17 और 19 पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा गया।

          मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हम संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जब उनकी बात रखने के लिए खड़ा होता हूं तो मुझे एक चेहरा याद आता है। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र के आफिस में बैठता हूं तो हमारे क्षेत्र का एक बुजुर्ग व्यक्ति परम रजक टीकमगढ़ के गोर गांव से आता है। वह आँखों में उम्मीदें लेकर आता है, बच्चों के भविष्य के सपने लेकर आता है और एक ही बात कहता है कि मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हमारा धोबी समाज मध्य प्रदेश के बाकी सारे जिलों, देश के सारे राज्यों में इसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाये। हमारा जीवन निकल गया, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य संवर जायेगा।

           मैं अऩुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा शासकीय संकल्प पारित करके भेजा गया है। उसे मध्य प्रदेश के बाकी सभी जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाये। इसी तरह प्रजापति समाज को मध्य प्रदेश में छत्तरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी शहडोल और दतिया जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। जब दीपावली आती है तो प्रजापति समाज के लोग दीये बनाते हैं, दशहरा आता है, तब रावण के पुतले बनाते हैं, सक्रंति आती है तब खिलौने बनाते हैं। यह भी अनुसूचित जाति के समाज की अंतिम पंक्ति के वे लोग हैं, जिन्हें विकास की दौड़ में आगे लाने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ-साथ शेष राज्यों में जहां ये वंचित रह गये हैं, इन सबको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

          इसी तरह खटीक समाज को आज भी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल ओड़िशा और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। इन्हें यहां ओबीसी की केटेगिरी में रखा गया है।  अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो यह पूरे देश में एक ही काम करते हैं और आज भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ेपन के शिकार हैं। मै आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि खटीक समाज के लोगों को भी सारे देश में अऩुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी भी एक ही बात कहते थे। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि इस बारे में समीक्षा करनी चाहिए। बड़े-बड़े शहरों में जो गगनचुंबी इमारतें बनती हैं, उन्हें बनाने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति होता है। महानगरों की दमदमाती सड़कों में दमक लाने का काम भी अनुसूचित जाति का मजदूर करता है। लेकिन समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जब तक रहने के लिए मकान, अस्वस्थ रहने पर दवा, पहनने के लिए कपड़े और उसके बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से समान अवसर प्राप्त नहीं होते, तब तक मैं समझता हूं कि हम जो संशोधन करते है, समाज को आगे लाने की दिशा में जो प्रयास करते हैं, वे सारे प्रयास अधूरे हैं।

          चिकगाड़ा, चिक, चीक, महरा, माहरा, औढेलिया, अढोलिया, अढोरिया, अढ़ौलिया एवं सूत सारथी का प्रस्ताव भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया। इसी प्रकार समय-समय पर कहार, केवट, केंवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, धीमर, लोहार, आदि को धोबी आंदोलन के माध्यम से अनुसूची 341 में शामिल करने का आग्रह किया गया है।

          अंत में, मैं इन शब्दों के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि खटीक समाज, धोबी समाज और प्रजापति समाज को देश के सारे राज्यों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसेन और सीहोर को छोड़कर प्रदेश सरकार द्वारा जो संकल्प पारित करके यहां भेजा गया है, उस धोबी समाज को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

                                                                                             

 SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012. I whole-heartedly support this Bill.

          As per the provisions of Article 341 of the Constitution of India, the main criteria for considering a caste for inclusion into the SC List is untouchability. Those castes suffering from untouchability are included in the SC List. At present in India, there are 1,208 castes which are included in the SC List. From the State of Karnataka 60 castes are included in the SC List, from Andhra Pradesh 60 castes are included, from Kerala 55 castes are included, from Tamil Nadu 76 castes are included in this list.

          I would like to submit that for inclusion in SC List, the main criteria is untouchability. Those castes suffering from untouchability have to be included in SC List. Nowa-a-days, from every State recommendations have come for inclusion of castes in this list. From Backward Classes, many castes want to be included in SC List. My humble request to the hon. Minister is that the Government should consider untouchability as the main criteria for inclusion into this list.

          My next point is, the hon. Minister is including some castes into this list, but she is not enhancing the percentage reservation. Already, 1,208 castes are included in SC List. But the percentage reservation remains at only 15 per cent. I would request that the Government should enhance the percentage reservation to the Scheduled Castes.

          Then, I would like to say a few words to further stress my stand. For example, if a touchable caste is included into the SC List, then a situation may arise that the person from this touchable caste will practice untouchability on the other members of the Scheduled Castes. Then, the concept of social justice gets defeated. In that case, the members of the untouchable caste, who experience atrocity and harassment, cannot seek justice under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Such situations have arisen in the past and they may arise in the future also. So, we should not give way for such social dilemmas or social contradictions.

          Finally, I would like to say that the yardstick for inclusion of a caste into the SC List should be strictly followed. At the same time, if some castes are to be excluded, that process should also be done after proper investigation.

          With these words, I support the Bill brought by the hon. Minister of Social Justice and Empowerment.

   

 THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (KUMARI SELJA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, through you, I would like to thank the hon. Members who have participated in this discussion. Shri Virendra Kashyap, Shri P.L. Punia, Dr. Baliram, Shri Bhudeo Choudhary, Prof. Saugata Roy, Shri Sakti Mohan Malik, Shri Mohan Jena, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Sanjay Singh Chauhan, Shri Prabodh Panda, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Ajay Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Dhruvanarayana and other hon. Members have participated in this debate. All the hon. Members have supported this Bill. I am grateful to them.

          Sir, many of them have explained the process through which different castes or their synonyms can be included or excluded from this list. I have also explained it in my speech. But, for the benefit of hon. Members, I would like to, once again, apprise the hon. Members about the procedure that we follow relating to this inclusion and exclusion.

 

          Sir, as all the hon. Members are aware, the Scheduled Castes are notified under the provision of article 341 of the Constitution of India. First, the list of the Scheduled Castes in relation to State or Union Territory is by a notified order of the President after consultation with the State Government concerned.  Any inclusion or exclusion, subsequently, can only be done by an Act of Parliament, hence this Bill .

          The Government of India has laid down modalities in June 1999 as amended in June 2002 for considering proposals in regard to modification in the list of Scheduled Castes.  As per the modalities, the proposals which are initiated by the concerned State Governments – they have to be initiated by the concerned State Governments or the Union Territory Administration along with the ethnographic support – have to be agreed to by both the Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes.  Then they are processed further and introduced as a Bill in Parliament.  After the Bill is passed by both the Houses, the assent of the President is obtained, the amendments are then notified.  

          The hon. Members, Shri Kahsyap, Shri Punia, Shri Shailendra Kumar and all the other hon. Members have raised a number of issues.  As regards some different Castes which were named for inclusion by different hon. Members, my reply to them would be that this is the process which is followed and we have to follow this process.  As one of the hon. Members pointed out that it is important that these issues should be raised here, but unless the process is followed, and it does take some time, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं इसको फौलो करने में और उस प्रोसेस को फौलो करने के बाद ही हम उसे बिल बना पाते हैं। आपने जिन जातियों के नाम लिये हैं, यदि राज्य सरकार ने दिया है, तो इन प्रोसेसेज़ के माध्यम से कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी जगह पर वे हैं या फिर रिजेक्ट हो चुके हैं। उस तरह का प्रोसीज़र फौलो हो रहा है। श्री विरेन्द्र कश्यप जी ने कोली और कोरी जातियों के बारे में खास तौर पर ध्यान आकर्षित कराना चाहा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि दिल्ली में कोली ऑलरेडी लिस्ट में है, लेकिन कोरी जाति के बारे में राज्य सरकार की ओर से हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया है। इसी प्रकार से और भी अलग-अलग कास्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपने उल्लेख किया। श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने कई कास्ट्स के बारे में बात कही।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):   वे गंभीर नहीं हैं, कहकर चले जाने वाले हैं।

कुमारी सैलजा :  मैं जवाब दे दूंगी। इसी साल फरवरी में हमारे पास यू.पी. से 17 नाम इंक्लूजन के लिए आये हैं। इन्हें हमने आर.जी.आई. को कमेन्ट्स के लिए भेजा हुआ है। जब वहां होकर आएगा, तो फिर हम आगे लेकर जाएंगे। माननीय सदस्य ने कुछ और भी बातें कही कि फण्ड्स डायवर्ट किये जाते हैं। खासकर दिल्ली के बारे में बात की, तो हमने भी इसे टेक-अप किया है कि इस तरह से डायवर्ज़न न हो।

          माननीय पुनिया जी ने, जो खुद एन.सी.एस.सी. के चेयरमैन हैं, ने इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इस बिल को सपोर्ट किया, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूं।         डा. बलिराम जी ने प्राइवेट सेक्टर की बात की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज सभी सदस्य इसके बारे में उत्तेजित हैं और न केवल सदस्यगण, बल्कि इस सदन से बाहर भी एससी कम्यूनिटी के सभी लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचते हैं और उन्हें लगता है, हम सभी को लगता है कि यह क्या हो रहा है क्योंकि किसी न किसी कारण से सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर का रोल हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, हमारी  सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया भी है। मैं यह बात भी रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगी की माननीय अध्यक्ष महोदया भी पहले जब मंत्री थीं, इसे बहुत गंभीरता से लिया था, इंडस्ट्री के काफी लोगों से बातचीत की, इसे आगे बढ़ाया। अब हम भी एक कांस्टेंट डायलॉग में हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ मेरी बात चल रही है। मैंने कई बार उनके फोरम में जाकर बात की, अपने दफ्तर में भी बुलाया, चिट्ठियां भी लिखी हैं और अभी भी हम इसको परश्यू कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वे खुद इस बात को रियलाइज करें, वे खुद सोचें कि यह कितना गंभीर मुद्दा है कि अगर वे इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे, तो उसका हमारे पूरे समाज पर बहुत सीरियस रिपरकशन्स हो सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं प्राइवेट सेक्टर से कि वे इसे गंभीरता से लें। ...( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसमें साजिश भी हो रही है। कोई न कोई कड़ा कदम आपको उठाना पड़ेगा। आज रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए आपको कड़े कदम उठाने होंगे।...( व्यवधान)

कुमारी सैलजा: हम चाहते हैं कि कठोर कदम न उठाने पड़ें, बातचीत से, प्यार से मान जाएं, तो अच्छा होगा जिससे सौहार्द्रपूर्ण माहौल बना रहे और सभी लोग इसे मानें, समझें कि इतनी सदियों से जो डिसक्रिमिनेशन हो रहा है, तो आधुनिक युग में इसको मानना चाहिए और जब तक सभी लोग एक्स्ट्रा स्टेप फारवर्ड नहीं लेंगे, यह नहीं हो पाएगा। इसमें कोई मेरिट और डिमेरिट की बात नहीं होती, सबको आगे आना चाहिए। हमारा कांस्टेंट डायलाग चल रहा है, हमें उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर इस नजरिए से इसे देखेगा और आने वाले वक्त में जरूर वे पॉजिटिव कदम उठाएंगे, ताकि सरकार को कठोर कदम न उठाने पड़ें।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में पूछ लीजिए। अभी जवाब दे रही हैं, बाद में प्रश्न पूछिए।

कुमारी सैलजा: महोदय, शिडय़ूल्ड कास्ट सब प्लान की बात यहां पर आई है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इसे सही ढंग से लागू किया जाए। मुझे खुशी है कि एक राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने इसको लेजिस्लेट किया, कानून बनाया और मैंने सभी राज्यों को लिखा है कि जैसा आंध्र प्रदेश ने किया है, इसको देखें, इसका अध्ययन करें। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने लिखा है कि वे भी कोशिश करें कि अपने राज्य में इसी प्रकार का बिल लेकर आएं।  हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य इसे देखेंगे, सभी मुख्यमंत्रीगण इसे गंभीरता से लेंगे, हम भी केंद्र सरकार में इस पर विचार कर रहे हैं कि इसके लिए किसी प्रकार से हम एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ला सकें क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा है। जहां लाखों-करोड़ों रुपये का बजट होता है, वहां एससी प्लान का पैसा अगर एससी लोगों पर सही ढंग से लग जाए, सही मायने में, सही लेटर एंड प्रिट में लग जाए, तो हम कह सकते हैं, सभी माननीय सदस्यगण मानेंगे कि अगर सभी मंत्रालय, सभी लोग, हर लेवल पर अगर इसको सिंसियरली लागू कर दें, तो आज के दिन एससी कम्यूनिटी का जो दर्जा है, उसमें जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे। लेकिन इसमें कमिटमेंट और सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है।

 

          मोहन जेना जी ने ओड़िशा की देयोर कम्युनिटी के बारे में यहां कहा। मैं उन्हें लेटेस्ट बताना चाहूंगी। The Government of Odisha, vide their letter dated 18.09.2012, has informed that the views of the RGI are being examined because the comments of RGI had been conveyed to the Government of Odisha.  Expert views on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from research institutes have been sought with the request to conduct a broad based ethnic study on Keuta, Kaibarta & Dhibar communities and after receipt of their report, further action would be taken.  As far as the Dewar community is concerned, the Government of Odisha had requested the exclusion of Dewar community because we are getting all kinds of letters for and against. The Government had requested the exclusion of Dewar community from the list of Scheduled Castes in 1981 on the ground that Members of this community are not found in the State.  However, pursuant to order dated 5.11.1979 of the Odisha High Court, Dhibar, Keuta & Kaibarta communities were treated as synonyms of Dewar community. Subsequently, these communities were added to the list of Scheduled Castes of Odisha as synonyms of Dewar community, vide the Constitution Orders (Amendments) Act, 2002.  This is the information I would share with the hon. House. 

          Shri Prabodh Panda had specific questions.  I would like to reply to him.  Apart from the 11 proposals, which have been included in the Bill under consideration at the moment, nine more proposals, as per approved modalities, have attained maturity and after obtaining the approval of the Cabinet we shall introduce a Bill on those.  So, seven proposals have been referred to the Registrar General of India; five proposals have been referred to the National Commission for Scheduled Castes; 25proposals have not been agreed to by the RGI even on a second reference and hence are not eligible for further consideration.  Sir, recommendation of this concerned State Government in respect of four proposals pertain to the period before the approval of the modalities as such these have been referred back for reconfirmation of their recommendations. 

          Sir, Shri Sanjay Chauhanji had raised the issue of including Gujjar caste in the list of SCs.  This is for inclusion in STs not SCs. 

          Sir, Dr. Ajay Kumar had raised issue of two communities in Jharkhand. So, as regards the Mal community the State Government recommended its inclusion in 2012 but the RGI did not support it and the observations have been conveyed to the State Government. 

Sir, another community is Dandachatra majhi.  Sir, again the RGI has not supported the inclusion even on a second reference.

          So, Sir, I would again say that many Members have raised very important issues. Even suggestions have come up.  But this is a very limited Bill for inclusion of certain communities. So, I would, while thanking the hon. Members who have participated in this Bill, request them to support this Bill and also get it passed. … (Interruptions)

श्री वीरेन्द्र कश्यप :  सर, मुझे एक-दो बातें बोलनी है।

उपाध्यक्ष महोदय :  सब कुछ तो बोल दिया गया है।

KUMARI SELJA: Sir, the hon. Members of Parliament can write to me and I can reply to them separately.   

उपाध्यक्ष महोदय :  माननीय मंत्री ने बोल दिया है, आपकी बात का जवाब हो गया है। आप लिखकर दे दीजिए, वे जवाब लिखकर भेज देंगे।

 श्री वीरेन्द्र कश्यप :  माननीय मंत्री महोदया, इसमें दो-तीन बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो 66 वर्ष के बाद भी हम इस मुद्दे को फाइनल नहीं कर सकें हैं। क्या सरकार आने वाले दिनों में इस पर कोई टाइम डय़ूरेशन रखेगी यानी दो-तीन-पांच साल बाद पूरा हो जाएगा। यह मामला कब तक चलता रहेगा कि एससी को लिस्ट में लाना है या नहीं लाना है। दूसरी बात यह है कि 15 परसेंट एससी की टोटल आबादी है तो क्या जब ये आबादी इंक्रीज होगी तो हम उन्हें इंक्लूड करेंगे, तो उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होगा? यह भी एक बात है। तीसरी बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी की संसद में वार्षिक रिपोर्ट जो आती है वह पार्लियामेंट में डिस्कस की जाएगी या नहीं।

कुमारी सैलजा :  सर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि जो कास्ट का इश्यू है वह बहुत उलझा हुआ इश्यू है, आसान नहीं है। आज के दिन भी राज्यों से, कम्युनिटीज से अलग-अलग जगहों से कोई यह नहीं कह सकता है कि कौन किस कम्युनिटी को कैसे जानता है। बहुत ही कम्पलैक्स इश्यू है। अभी भी हमारे पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की रिक्वैस्ट आती हैं तो ये जातियां कब तक इंक्लूड हो जाएंगी, किसी के लिए यह कहना नामुमकिन है। मैं यह भी सब्मिट करना चाहूंगी कि अभी हमारा कास्ट सेंसस हो रहा है, देखते हैं उसमें क्या-कुछ आता है  because that is voluntary. किसी को हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि आप इस कास्ट के हैं या नहीं हैं। जब वह आयेगा तो संसद हैं देखेंगे सेंसस के बाद कि क्या व्यू है।

                                                                                                                                                                                                                 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 be taken into consideration.”   The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

                                  Clause 2                          Amenement of the Constitution   

                                                                                  (Scheduled Castes) Order,1950          

    

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an amendment No. 3 – Shri Nishikant Dubey.   

संक्षेप में बोलिये।   

 PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, why are you insisting on sankskhep?   

… (Interruptions)   

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I beg to move:   

          Page 2, after line 12, insert—   

          ‘(vi) after entry 95, add—   

                    “96. Kader   

97.  Koranga   

98.  Namahshudra   

99.  Chandravanshi (Kahar)   

100.   Maal (Mall Kshatriya)”.’.       (3)   

    

          उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जिस प्रोसेस की बात कही वह एक लम्बा प्रोसेस है। पता है कि कास्ट एक कम्पलैक्स सब्जैक्ट है। इसमें टाइम-बाउंड नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद कोई एससी नहीं होगा, कोई एसटी नहीं होगा। लेकिन जो आपके पास स्टेट से प्रपोजल लाते हैं, उसे पहले स्टेट भेजती है फिर आरजीआई को देना है, फिर एससी कमीशन को देना है, उसके बाद संसद में आता है, फिर स्टेंडिंग कमेटी में जाता है, फिर स्टेंडिंग कमेटी से आकर बिल बनता है। इसका प्रोसेस 10-15-20 साल नहीं हो सकता है। इसमें आप टाइम-बाउंड तो कह सकती हैं कि स्टेट से प्रपोजल आया, आरजीआई इतने दिन में दे देगी, आरजीआई दे देगी तो एससी कमीशन इतने दिन में दे देगा। एससी कमीशन दे देगा तो वह पार्लियामेंट में आ जाएगा। फिर पार्लियामेंट जब चाहे साल में, दो साल में उसे कर सकती है। इसका एक आपको जवाब देना चाहिए।

          दूसरा, कई जातियां किसी राज्य में एससी हैं, दूसरे राज्य में ओबीसी हैं, कहीं एसटी हैं तो उसमें एक समानता होनी चाहिए। एससी का मतलब है कि जिसके साथ छूआछूत है, जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज में दबे हुए लोग हैं। जैसे चन्द्रवंशी कहार है। जो कहार है वह छूआछूत में है, उसका काम डोली उठाना था, आप उसे क्या एससी में नहीं रखेंगे, उसके लिए मैंने कहा है। झारखंड सरकार ने आपके पास कादर, कोरंगा की लिस्ट भेजी है। वैस्ट बंगाल में नमाहशूद्र एससी में है। लेकिन हमारे यहां झारखंड में नहीं है। बिहार में वह जाति अनुसूचित जाति में है। इस तरह की जो काफी काम्प्लेक्स स्थिति है, उसके लिए मेरा अमेंडमेंट है कि ये जो सारी जातियां हैं खास कर कहार जाति, रमानी जाति, कादर, कौरंगा और नमाशुद्र है, क्योंकि मल के बारे में आपने कह दिया कि मल के लिए आपने झारखंड सरकार से सैकेंड ओपिनियन लिया है। मेरा अमेंडमेंट है कि आप इसमें इनक्लूड कीजिए और वह उड़ीसा में भी जाति है, वे मध्य प्रदेश में भी जाति है, वे त्रिपुरा में भी जाति है और सिक्किम में भी जाति है। मेरा यही अमेंडमेंट है कि आप इसे एक्सेप्ट कीजिए।

कुमारी सैलजा : जैसा मैंने कहा कि एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। हालांकि कहने और सुनने में हम सभी को यहां बैठ कर लगता है कि जो जाति एक जगह अनुसूचित जाति में है, वह दूसरी जगह भी होनी चाहिए। लेकिन जब तक राज्य इस बात को नहीं मानेंगे, बल्कि माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि राज्यों में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ग्राउंड पर अलग स्थिति होती है। राज्य कई बार एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ मानते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मानते हैं इसलिए जो हमारा सोशल कम्पोजिशन है, वह इसी तरह से है। राज्य से शुरूआत होती है। राज्य हमें रेफर करते हैं, हमें लिखते हैं  कि आप इसे आप इस तरह से इनक्लूड कीजिए। हम राज्य को ओवर राइट नहीं कर सकते हैं। राज्य हमें लिखें। There is a due process, which I have already explained.  Even some hon. MPs have also explained.

श्री रमेश बैस (रायपुर): नमोशुद्रो जाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव किया था।...( व्यवधान)

कुमारी सैलजा : जैसा मैंने अभी कहा कि काफी रेफरेंसिस हैं जो कहीं न कहीं अंडर प्रोसेस हैं। या तो वे आरजीआई के पास हैं या कमीशन के पास हैं या मिनिस्टरी के पास हैं या फिर केबिनेट की अप्रूवल के लिए तैयार हो रहे हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर काफी कम्यूनिटीज हैं। मैं ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस मानती हूं कि यह बहुत लम्बा और टीडीयस प्रोसेस है, जिसके तहत सभी चीजों को हायर लेवल पर क्लीयर करके फाइनली यहां लाते हैं।

In view of this process -- I will examine this also – I would request the hon. Member not to press for his amendment. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। अब क्या चर्चा दोबारा शुरू की जाएगी।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) … * MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Nishikant Dubey, are you pressing your amendment?

… (Interruptions)

SOME HON. MEMBERS: Kindly withdraw it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the view of the hon. Member?

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, मैं अपना अमेंडमेंट विदड्रा करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the amendment No. 3 moved by Shri Nishikant Dubey be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question  is:

          “That clause  2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was  added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

           

Clause 1                          Short Title   

Amendment made:   

Page 1, line 4, --   

          for“2012”,   

          substitute“2013”             (2)   

                                                                                          (Kumari Selja)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

          “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 1, as amended, was added to the Bill.   

Enacting Formula   

Amendment made:   

Page 1, line1, --   

          for“Sixty-third”,   

          substitute “Sixty-fourth”.  (1)   

                                                                                          (Kumari Selja)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

          “That  Enacting  Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

 16.00hrs   

The Long Title was added to the Bill.   

KUMARI SELJA: Sir, I beg to move:   

          “That the Bill, as amended, be passed.”   

    
  

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

          “That the Bill, as amended, be passed.”   

The motion was adopted.   

    

                              

  

    

     

     
  

 16.01hrs