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Lok Sabha Debates

Further Discussion In Climate Change Raised By Smt. Kanimozhi Karunanidhi On 8Th ... on 10 December, 2021

Seventeenth Loksabha > Title: Further discussion in climate change raised by Smt. Kanimozhi Karunanidhi on 8th December 2021, continued.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):  सभापति जी, आपने मुझे दुनिया के लिए बहुत ही सेंसटिव और इर्म्पोंटेट विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए परमिशन दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

          सभापति जी, पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक चुनौती है । हमारे लिए गर्व का भी विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की क्लाइमेट चेंज के विषय में नेतृत्व करने के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की गई और उनको सराहा गया । मैं सबसे पहले देश को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि यह हम सब का सौभाग्य है कि इस देश पर जिन लोगों ने 150 वर्षों तक राज किया, उस देश के पी.एम. आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं । मैं इंग्लैंड के पी.एम. बोरिस जॉनसन के 7 मार्च, 2021 के वक्तव्य के बारे में बताना चाहता हूँ ।

          माननीय सभापति जी, उन्होंने कहा था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि “I want to thank Prime Minister Modi for hosting this Conference and also for his fantastic leadership in areas such as renewable energy as we continue to fight against climate change. ”   सभापति जी, आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर ‘अमृत महोत्सव’ चल रहा है । इस ‘अमृत महोत्सव’ में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उन लोगों को सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 75 वर्ष की आजादी को ‘अमृत महोत्सव’ के रूप में मनाएंगे । आज निश्चित रूप से जो आजादी के दिवाने होंगे, उनकी आत्मा देखकर खुश हो रही होगी कि यदि भारत में कोई लाल पैदा हुआ तो 75 वर्ष के बाद हुआ । जिन लोगों को हमने यहाँ से भगाया, उसके प्रधानमंत्री ने यह dgk है । यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ही सम्मान नहीं था, बल्कि देश के सवा सौ करोड़ लोगों का सम्मान हुआ है । इस कारण से हमारे देश के प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की है ।

        सभापति जी, वे लोग कह कर गए थे । मैं पूछना चाहता हूँ, एक खानदान ने 75 साल की आजादी में 55 साल तक राज किया ।

सभापति जी,  वे कह कर गए थे:-

‘इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए है तूफान से किश्ती निकाल के’             यह लोगों को पहले नहीं दिखाई दिया । लेकिन, जो लोग यह शब्द कह कर गए थे, आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर ‘अमृत महोत्सव’ में आज वह साक्षात दिख रहा है । उनके मुख से कहे गए शब्दों को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने पूरा किया है ।

          सभापति जी, वायु प्रदूषण के विषय पर विभिन्न देशों ने कानून बनाकर समय पर प्रभावी कदम उठाए हैं । इंग्लैंड में क्लीन एक्ट वर्ष 1956 में लागू हुआ । यू.एस.ए. में क्लीन एयर एक्ट वर्ष 1963 में लागू हुआ । न्यूजीलैंड क्लीन एयर एक्ट वर्ष 1972 में लागू हुआ । मैं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के एक वाक्य को कहना चाहूँगा । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने कहा था:-

          “One must care about the world one will not see. ”           सभापति जी, एक खानदान महात्मा गाँधी जी के नाम से 70 साल से रोटी सेंक रहा है । उस महात्मा गाँधी जी का सपना देखिए, जिनका एक वाक्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें प्रेरित करना चाहता है । लेकिन, 30 वर्ष तक इन लोगों को याद नहीं आया । महात्मा गाँधी जी ने स्वच्छ भारत बनाने के लिए स्वच्छता का संदेश दिया था । इनको 30 साल तक उस पर कानून बनाने की याद नहीं आई । अगर मैं क्लाइमेंट चेंज की बात करूं, गाँधी जी के आदर्शों पर ये लोग अपनी रोटी सेंकते रहें, राजनीति करते रहें, लेकिन आजादी के 30 वर्षों तक कानून नहीं बना सकें, इसे मैं पुन: दोहराना चाहता हूँ । कांग्रेस शासन काल में दूरदर्शिता नहीं थी । मानवता के प्रति उनकी संवेदना नहीं थी । यह उसका जीता-जागता उदाहरण है । ये वही लोग हैं, जिनके कार्यकाल में भोपाल गैस ट्रैजडी कांड हुआ । उसमें लगभग 3700 लोग मरे थे । यह तो वही संख्या है, जिनको सरकार ने माना और उनके परिवारों को कम्पेन्सेशन दिया ।

          सभापति जी, भोपाल गैस ट्रैजडी कांड का जो मुलजिम था, उस कंपनी का जो सी.ई.ओ. था, वारेन एंडरसन को राजीव गाँधी जी के निर्देश पर छोड़ा गया । मैं इस सदन के अंदर ऑथेन्टिसिटी के साथ कहना चाहता हूँ, अर्जुन सिंह जी ने एक किताब में लिखा था । वह कांग्रेस के एक बड़े नेता थे । उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था । भोपाल गैस कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था । वह विदेशी था, चार घंटे तक पुलिस कस्ट्डी में रहा, लेकिन चार घंटे पुलिस कस्ट्डी में रहने के बाद दिल्ली से फोन जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है । उसको हवाई जहाज पर बैठाकर अमेरिका के अंदर भेज दिया जाता है । दुनिया में पर्यावरण दूषित करने की वजह से इतने लोग नहीं मरे होंगे, लेकिन मैं सेंसटिविटी की बात बताना चाहता हूं ।

          हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इस दायित्व को निभाने का कार्य आज से 20 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था । उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के विषय में अनेक प्रभावी कदम उठाए । मेरा सदन के लोगों से निवेदन है कि अगर आप ‘कन्वीनिएंट एक्शन’ बुक  में माननीय प्रधान मंत्री जी के वक्तव्यों को पढ़कर देखेंगे तो बहुत लोगों का ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा । यह लोकतंत्र का मंदिर है ।

माननीय सभापति जी ने लोकतंत्र में डेमोक्रेसी का परिचय देते हुए विपक्ष के कहने पर क्लाइमेट चेंज पर चर्चा शुरू की, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं । हम किसी भी चर्चा से किसी भी रूप में पीछे हटने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं । हम दिल से, आत्मा से जनसेवा का काम करना चाहते हैं । हम सवा सौ करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम करना चाहते हैं । करिए, आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं? हाउस को पिछली बार कैसे हाईजैक करके रखा गया था? क्योंकि मालूम है कि चर्चा होगी, अच्छा काम होगा तो इनको गिल्टी महसूस होगी कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये इतना कर रहे हैं और बता रहे हैं ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने आजादी के 70 वर्ष बाद, जो काम अब तक नहीं हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में करके दिखाए । वर्ष 2000 से पहले गुजरात में पेयजल की गंभीर समस्या थी । गरीब‍ महिलाएं, प्रेगनेंट बहनें कई किलोमीटर तक सिर पर मटका रखकर पानी लाया करती थीं । जल में फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता था जो लोगों को बीमार करता था । पीएम साहब, जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2678 किलोमीटर पाईपलाइन और 1 लाख 20 हजार 769 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइनें डलवाई । उन्होंने पानी को इकट्ठा करने के लिए 11 हजार 743 स्टोरेज टैंक्स बनवाए । 181 वाटर फिल्ट्रेशन एंड ट्रीटमेंट प्लांट विद टोटल कैपिसिटी ऑफ 2900 एमएलपीडी, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, पर्यावरण की चिंता करते हुए यह कदम उठाया था ।

माननीय सभापति जी, इस व्यवस्था से 11099 गांवों में 171 शहरों में पेयजल उपलब्ध तो हुआ ही, इसके साथ ही गुजरात की 70 परसेंट जनसंख्या को लाभ पहुंचा । गुजरात में माननीय प्रधान मंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले किसानों में सूखे और पानी के बगैर हाहाकार मचा करती थी, उन्होंने उस समस्या का निवारण करने का बीड़ा उठाया । तीन बार सीएम और अब पीएम रहते हुए ‘हर घर में नल’ को उद्देश्य बनाया । दिल्ली देश की राजधानी बराबर में है । पूरी दुनिया राजधानी की तरफ देखती है । लेकिन दिल्ली में एक ऐसा …*  मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वह केवल बातें करता है और ऐसी बातें करता है जो असंभव हैं । लोगों को सपने दिखाने की बात करता है । ये लोग कम से कम सपना दिखाने के बाद पूरा नहीं करते थे, कम से कम इनके अंदर थोड़ी ग़ैरत तो थी, चुप तो रहते थे, वह…* देश की राजधानी में आज 70 परसेंट पानी नहीं है, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने वह करके दिखाया ।

मैं एक और रोमांचक घटना सदन को जरूर सुनाना चाहता हूं । एक दिन पीएम साहब साबरमती नदी पर बने पुल से गुजर रहे थे । उन्होंने कुछ लोगों को नदी के समीप क्रिकेट खेलते हुए देखा । क्रिकेट खेलते देखकर उनके मन में प्रश्न उठा कि अगली पीढ़ी में जो लोग पैदा होंगे, यहां आएंगे और जब साबरमती के बारे में पूछेंगे तब इसे नदी नहीं एक मैदान बताएंगे । जब वह मुख्यमंत्री थे, वहां से निकल रहे थे तब यह बात उनके ज़ेहन में आई । नदी के किनारे सूखा होने से स्लम बन जाता है क्योंकि वहां लोग कूड़ा-करकट फेंकते हैं । आज भी देश के अनेक राज्यों में ऐसा कूड़ा-करकट मिलता है । वहां नदी का जो थोड़ा-बहुत जल आता था, उससे प्रदूषित होता था । पीएम साहब ने तब सोचा कि इस नदी का कैसे जीर्णोद्धार किया जा सकता है? कोई और नदी तो थी नहीं, उन्होंने सोचा कि इसका रिनुअल कैसे किया जा सकता है । माननीय प्रधान मंत्री जी उस समय सीएम थे, नर्मदा नदी का पानी 230 किलोमीटर से कैनाल के माध्यम से यहां पहुंचाया जा सकता है, उनके मन में यह विचार आया । अगर मैं 230 किलोमीटर इनको कह दूं तो ये लिख ही नहीं पाएंगे, मुझे लगता है, इसमें भी इन लोगों को कन्फ्यूजन होगी । एक दुविधा यह भी थी कि सरदार सरोवर बांध इतना ऊंचा नहीं है । अगर वहां रोककर पानी लाया जाएगा तो ओवरफ्लो होगा, इसलिए सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने वहां बांध ऊंचा करवाया ।

          बांध ऊंचा कराने के बाद पानी की आपूर्ति की । आज अहमदाबाद के साथ-साथ पूरे एरिया में साबरमती का जीर्णोद्धार हो चुका है । आप लोगों ने जाकर देखा होगा, नहीं देखा तो देख भी सकते हैं । अगर शहरों में वायु प्रदूषण की बात है तो मैं आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने एक हजार बसों की बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाया । वहां 19 लाख निजी वाहन थे । उन्होंने जो सिस्टम बनाया, उससे 4 लाख निजी वाहन कम हुए । उससे गुजरात के प्रदूषण में 14 परसेंट का सुधार आया । यह तो मैं गुजरात की चर्चा कर रहा था । इसी प्रकार से माननीय प्रधान मंत्री जी ने चरनका, गुजरात में 3 हजार एकड़ में 500 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़े सोलर पार्क बनवाया । … (व्यवधान) हम आपको बता रहे हैं । आप कुछ सीख लीजिए । यदि परमात्मा अभी भी सद्‌बुद्धि दे रहे हें तो कुछ सद्‌बुद्धि ले लीजिए । … (व्यवधान) जो प्रधान मंत्री मोदी जी कर सकते थे, तुम कहां … * के घर गए हुए थे? तुम कहां… *  के गुनगान करने गए थे? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : रमेश बिधूड़ी जी, प्लीज ।

श्री रमेश बिधूड़ी : आप लोग इस देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पर्यावरण के संरक्षण में विंड एनर्जी अत्यंत महत्वपूर्ण है । मैं देश के प्रधान मंत्री जी के विजन के बारे में बताना चाहता हूं, जिनके बारे में बार-बार कहते हैं कि चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं । … (व्यवधान) अगर डिक्टेटरशिप करनी होती तो विपक्ष के सदस्य के कहने पर पर्यावरण के विषय पर आज सदन में चर्चा नहीं हो रही होती  ।… (व्यवधान) अगर यही कांग्रेस होती तो कभी चर्चा नहीं कराती । अगर …* जी होती, तो … *  भेजकर सबको अंदर करवा देती,…*  भेजकर गेट के बाहर ही … *  देती, सबका … * करवा देती ।… (व्यवधान) वर्ष 2002 में 119 मेगावाट बिजली विंड एनर्जी से उत्पन्न होती थी । … (व्यवधान) जो वर्ष 2014 में बढ़ कर गुजरात में 3387 मोगावाट हो गई ।

माननीय सभापति: कोई भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा । जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

… ( व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : गुजरात में यह तभी संभव था, क्योंकि वहां मोदी थे तो यह मुमकिन हुआ ।  … (व्यवधान)

          इसके बाद, एक और अनोखी पहल की गई । 3600 स्कूलों में बाल ऊर्जा रक्षक दल का गठन किया गया । गुजरात के बारे में बहुत सारी बातें हैं । इनमें से कई लोगों को वहां जाकर हार्ट अटैक आ जाएगा । इनको तो पता ही नहीं था कि यह कैसे होता था और क्या होता था? … (व्यवधान)

           सभापति महोदय, परम्परागत कृषि, स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जैसी अनेक योजनाओं से पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई । यह मैं इनकी जानकारी में डाल देना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग गुजरात, गुजरात कहते हैं । एलईडी बल्ब के प्रयोग का प्रोत्साहन किसने दिया? यह बात इनके जहन में क्यों नहीं आया? दस सालों तक ये प्रधान मंत्री के बिलों को फाड़कर फेंकते रहे । क्या इनकी सोच में नहीं आया कि कैसे बिजली बचाई जाए? क्या कभी इन्होंने सोचा? इन्होंने कभी नहीं सोचा । इस बारे में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने सोचा । मार्केट से वन थर्ड रेट पर गरीबों को एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाया । आज उससे देश में 10 बिलियन किलोवाट हार्स पावर एनुअल बिजली की बचत हो रही है । हर एलईडी के प्रयोग से 160 रुपये से 400 रुपये तक का हर कंज्यूमर को लाभ हो रहा है । कॉमर्स के अंदर उसको इनडायरेक्ट लाभ कहते हैं, जो शायद लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा । अगर तुरंत देखा जाए, तो यह दिखता है ।

आज हर बिजली भरने वाले को उस बल्ब से कारण 160 रुपये से 400 रुपये तक का लाभ प्राप्त हो रहा है । एलईडी बल्‍ब इसीलिए आए ताकि बिजली की कन्ज़म्पशन कम हो । देश में 70 परसेंट बिजली कोयले से बनती थी । कोयले से धुंआ निकलता था, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था । यह बात इनकी बुद्धि में कम आएगी या आयी ही नहीं, ये लोग घर जाकर इसके  बारे में सोचेंगे । माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने विश्व पटल पर मजबूती से इस विषय को रखा है । भूपेन्द्र यादव जी हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, मैं उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विश्व पटल पर भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा । उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्यावरण का संकट भारत जैसे विकासशील देशों के कारण नहीं है । हम अपने विकास पथ को रोक नहीं सकते । हमारी मजबूरी है, हमें विकास करना है, लेकिन पर्यावरण हमारी भी प्राथमिकता है । हमारे प्रधान मंत्री जी की सोच है, यह थॉट है और कहीं न कहीं प्रधान मंत्री जी के गुजरात वाले थॉट ने दुनिया भर में, पूरे विश्व में यह जानकारी दी होगी ।

 

विकसित देशों ने एलपीजी पर मिल रही सब्सिडी हटाने के लिए दबाव बनाया । माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट किया कि हमारी जिम्मेदारी गरीब, वंचित को उसके अधिकारों से लबालब करना है, उसे उसके अधिकार प्राप्त करवाने हैं । एलपीजी को सब्सिडाइज़्ड करने की विश्व पटल पर जब बात रखी गई, तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने बड़ी सजगता के साथ उसका जवाब दिया । एलपीजी पर सब्सिडी से महिला के स्वास्थ्य और पर्यावरण, दोनों में सुधार होता है । एलपीजी पर अगर सब्सिडी नहीं देंगे, तो लकड़ी से, उपले से लोग चूल्हा जलाएंगे । उस चूल्हे की आग को फूंकते-फूंकते लाखों माताएं-बहनें सांस, दमे की बीमारी से मर जाया करती थीं । एक दिन में एक व्यक्ति 500 सिगरेट पीएगा, उतना धुंआ उसके मुंह में नहीं जाता, जितना गरीब माताएं-बहनें चूल्हे में फुंकनी मार-मार कर गीली-कच्ची लकड़ियों से खाना बनाती थीं और धुएं को अपने अंदर ले लेती थीं । जो धुंआ उनके अंदर जाता था, उससे छुटकारा देने के लिए एलपीजी देना हमारी प्रायॉरिटी है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी इसलिए बैन किया गया कि शायद एलपीजी पर सब्सिडी कम होगी ।

अगर एलपीजी महंगी होगी, तो लोग उसको कम खरीदेंगे । अगर लोग एलपीजी कम खरीदेंगे, तो इसीलिए उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा ।

          सभापति जी, प्रदूषण पर संवेदनशील भारत सरकार ने अनेकों प्रभावी कदम उठाए हैं । मैं उसकी भी जानकारी देना चाहता हूं । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पहले भारत में कोयले से बिजली बनती थी । हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने का टारगेट बनाया हुआ है और उन्होंने इस देश के अंदर सभी को इसका टारगेट दिया हुआ है । वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत पैसेंजर कारें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों । उनका टारगेट है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से चलें, ताकि उनको डीजल और पेट्रोल फूंकने की आवश्यकता न पड़े ।

 

          मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि आजकल आप लोग दिल्ली में देखते होंगे कि रेड लाइट्स पर बच्चे बोर्ड लेकर खड़े रहते हैं – प्रदूषण से युद्ध । मैं दिल्ली के उस … * मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसी एक्सपर्ट को बुला लिया होता । वह उनसे पूछते कि अगर किसी गाड़ी को आप एक मिनट के लिए बंद करके उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो वह गाड़ी उससे दस गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती है । दिल्ली की ऐसी कोई भी रेड लाइट नहीं है, जहां पर 30 या 45 सेकेंड से ज्यादा गाड़िया रुकती हों । वे वहां पर बच्चों को खड़ा करके … * करवा रहे हैं । रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑफ, गाड़ी ऑन । उन्होंने वहां पर बच्चे खड़े कर रखे हैं । वे उन बच्चों और नौजवानों को छोटा लालच देकर उनको प्रदूषण में मरवाने का काम कर रहे हैं । किसी एक्सपर्ट को बुला लिया होता, बाकी को छोड़ दो, अगर उन्होंने पीएमओ सचिवालय के किसी जाइंट सेक्रेटरी को बुलाकर सलाह ले ली होती, तो वे उनको सही सलाह दे देते कि अगर किसी गाड़ी को 30 सेकेंड में बंद करके चालू करेंगे, तो उससे दस गुना अधिक प्रदूषण बढ़ेगा । मैं इस हाउस को पूरी ऑथेन्टिसिटी के साथ यह जानकारी देना चाहता हूं, उन्होंने जो …* करने का काम किया है ।

          महोदय, जब हम 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से काम करेंगे, तब हमारे देश का लगभग 156 मिलियन टन क्रूड ऑयल बचेगा । भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक जीरो एमीशंस का लक्ष्य रखा है । मैं आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं, यह विपक्ष के सदस्यों और मेरा सौभाग्य है कि यहां पर कम से कम राहुल जी बैठकर मुझे सुन रहे हैं, तो शायद … * के लोगों को भी कुछ सद्बुद्धि आ जाए कि आज तो हमारे नेता सुन रहे हैं, इसलिए हम भी सुनना शुरू कर दें, वरना वे आधे से ज्यादा समय बाहर ही रहते हैं ।…(व्यवधान)

   

          सभापति जी, दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से एक और चिंता का विषय है । वायु प्रदूषण की वजह से दमा और फेफड़े इत्यादि ।….(व्यवधान) भाई उनको सुन लेने दो, …*  के अंदर थोड़ी… * आ जाएगी, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा ।…(व्यवधान) उनका भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा, तुम तो करते नहीं हो…(व्यवधान) यह देश के लिए अच्छा है ।..(व्यवधान)

माननीय सभापति : बिधूड़ी जी, प्लीज अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

… ( व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: महोदय, वायु प्रदूषण की वजह से दमा होता है एवं उसकी वजह से बच्चे एवं वृद्धजनों के फेफड़े भी प्रभावित होते हैं । प्रदूषण की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु होती है । असंवेदनशील… *सरकार प्रदूषण पर केवल विज्ञापन देकर उनकी इतिश्री करना चाहता है, जिनको इन्होंने समर्थन देकर बैठाया था । मामा-फूफी के हैं, उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अनावश्यक बात मत कहिए । आप सिर्फ अपनी बात कहिए ।

… ( व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, बाद में वह आदमी … * से मिल गया ।…(व्यवधान) इसीलिए अगर आज एक्यूआई का जो स्टैंडर्ड है, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं ।…(व्यवधान)

          महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पर्यावरण वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के जो मुख्य स्त्रोत हैं, अगर मैं दिल्ली पर नहीं बोलूंगा, यह पूरे देश की राजधानी है । दिल्ली में सभी राज्यों के लोग रहते हैं । लोग फोन करके पूछते हैं कि दिल्ली में हालत खराब है, आप घर वापस लौटकर चले आइए । यह देश की राजधानी है, इसलिए पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम होता है ।…(व्यवधान)

 

माननीय सभापति : बिधूड़ी जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

… ( व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: महोदय, इसीलिए दिल्ली में इंडस्ट्रियल प्रदूषण 18 प्रतिशत है, व्हीकल प्रदूषण35 प्रतिशत है, कंस्ट्रक्शन प्रदूषण 30 प्रतिशत है और पराली का प्रदूषण केवल 7 प्रतिशत है । वह महामहिम, …* वो कहता है कि पड़ोसी राज्य कुछ करेंगे ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : इस सदन के जो सदस्य नहीं हैं, उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

… ( व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, मैं दिल्ली के उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप पराली के विषय पर पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कितनी बार मिले हैं? दिल्ली की भौगोलिक स्थिति बढ़ जाए, इंडस्ट्रीज़ बाहर चली जाएं, एनसीआर आगे तक बढ़ जाए, आपने उसकी कितनी चिंता की है? एनसीआर 50 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाए, नोएडा की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, पानीपत की तरफ, आपने उसका कितना प्रयास किया है? इसीलिए वह पर्यावरण के विषय पर संवेदनशीन नहीं है । ऐसे लोग दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वे इन्हीं की सोच और विचारधारा वाले लोग हैं । इसीलिए … * पराली का बहाना बनाते हैं और दूसरे पर आफत डाल देते हैं ।

माननीय सभापति :आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

… ( व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, दिल्ली में कुल 77.56 लाख वाहन हैं, जिनमें से मात्र 8.15 लाख वाहन सीएनजी के हैं । दिल्ली में जब ये महामहिम आए थे ।….(व्यवधान) तब दिल्ली में लगभग 6,300 बसें चला करती थीं । वह भी 10 साल पहले यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त सीएनजी की बसें लाई गई थीं । इस महामहिम ने, इस महानुभाव ने, इस ज्ञानी ने, इस कानूनविद ने पिछले सात सालों में दिल्ली में सीएनजी की एक भी बस नहीं खरीदी है और न ही उसका प्रयास किया है ।

          दिल्ली सरकार द्वारा क्लीन फ्यूल से वाहन चलाने के विषय पर कोई कदम नहीं उठाया गया है ।  सुचारू सार्वजनिक परिवहन की जिम्मेदारी डीटीसी की है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं ।

… ( व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ।

… ( व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ ।… (व्यवधान) सर, मुझे कंक्लूड करने दीजिए ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप एक मिनट में कंक्लूड कीजिए ।

… ( व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: सड़कों पर पड़ी धूल इस विषय का कारण है । पूरी दिल्ली में सड़कों से धूल हटाने के लिए केवल 69 वाहन हैं । इसलिए वह स्मॉग टावर की बात करता था । उसने स्मॉग टावर के एडवरटाइजमेंट के लिए 20 करोड़ रुपये लगा दिए ।… (व्यवधान) वहां पर एक स्मॉग टावर का निर्माण   भी हुआ था । कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन वेस्ट को साइंटिफिक मैथड से हल करना चाहिए । इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर सिर्फ 192 वाहन हैं । मैं पड़ोसी राज्यों की बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ ।

माननीय सभापति जी, मैं 30 सेकेंड में अपनी बात को खत्म करता हूँ । नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के अनुसार दिल्ली में पिछले सात सालों में जोहड़ 22 परसेंट कम हुए हैं और वन 15 परसेंट कम हुए हैं । ग्राम पंचायत की जमीनों को एक्सटेंड करके दिल्ली में वन क्षेत्र बढ़ाए जाने चाहिए । दिल्ली के महानुभावों ने इसे कभी पूरा नहीं किया ।… (व्यवधान) दिल्ली में ग्रीन बेल्ट कम हो रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने पर्यावरण के विषय में दुनिया में नाम किया है । सर, मेरी एक लाइन छूट गई, लेकिन आपने मुझे पर्यावरण के मुद्दे पर ऐसे मंदबुद्धि लोगों का ज्ञानवर्धन करने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति: मैं माननीय सदस्यों से पुन: अनुरोध करता हूँ कि जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे कृपया रख सकते हैं ।

*SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): I would like to place my views on a very important issue of Climate change.  Actually, our today’s act will save our future and our planet from climate emergency. 

          We all know the impacts of climate change, which are already evident in the recent past in terms of increase in temperatures, more droughts and floods, more extreme weather, rising sea levels, and ocean acidification.  These changes are causing serious problems to our livelihood and well-being of people all around the world.  As I am from Mumbai, I feel this problem, due to climate change, in Mumbai too.

          When our Prime Minister Narendra Modi ji recently attended the UN Climate Change Conference, COP26, in Glasgow, he represented the second biggest populated country of the world, and a country who is using coal for 70 per cent of its power generation.  On the other hand, the leader of the biggest emitter of greenhouse gases, the Chinese President, was not expected to attend the Conference.  In this Conference, Modi ji portrayed India as part of the solution to climate change rather than the problem creator.

          Prime Minister Modi ji has been one of the world leaders who has taken a keen interest in climate change issues.  Under his leadership, India has decided to adopt a more proactive, ambitious, and forward-looking approach.  India is advancing on a broad front to ensure a clean energy future for its people. Recently, in COP26 meeting in Glasgow, our hon. Prime Minister, Narendra Modi ji made a pledge that India has promised to cut its emissions to net zero by 2070.  He has promised to the world that by 2030 India will get 50 per cent of its energy from the renewable resources, and by the same year it will reduce total projected carbon emissions by one billion tonnes.  Now, our Government is working in this direction under the leadership of our visionary Prime Minister.  In this summit, our Prime Minister also announced that India can start using half of energy from renewable resources and can reduce emissions by one billion tonnes, 45 per cent, by 2030.

             Moving towards the Prime Minister’s commitment to the world, the installed capacity of solar energy in India has witnessed 18 times increase between 2014 and 2021.  Now, India’s current share of non-fossil sources based installed capacity of electricity generation is more than 40 per cent.  Installed capacity of solar energy was 2.63 gigawatt in March 2014 and now it is 47.66 gigawatt in October 2021.  It is our big achievement towards getting the goal of 50 per cent of its energy from renewable resources by 2030.  India is making every effort to decouple its growth from emissions, by steadily lowering the emissions intensity of its GHG over the years. This keeps India’s GHG emissions below what would otherwise have been emitted.

          To address these issues of vehicular problem and its effect on climate change, the Government of India has planned to transition from new sales of petrol and diesel vehicle to 100 per cent plug-in electric vehicles (EV) by 2030.  The Government is also aiming to transform India into a global hub for electric vehicle manufacturing.  In 2019, Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) II scheme was adopted.  It is important to note that FAME II policy which is the umbrella policy for India has been designed considering demand side incentives, where 86 per cent of the funding is set aside for consumer incentives for EV purchases and 10 per cent is allocated to fund charging infrastructure.  Prior to FAME II scheme, in FAME I the Government had supported adoption of 2,78,000 EVs in different forms.  EVs are becoming a central point for India’s environment, energy and industrial policy.

          So, we can say that our Government, and particularly our hon. Prime Minister, is more concerned about climate change as he is leading from front for this cause.

          Thank you.

          Jai Hind.

*KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): The climate changes in our country, especially in Southern States, should be investigated. As we all know, agriculture and life of the people are dependent on the monsoons. But recently, the changes in the path and period of monsoon have created floods and drought in southern States. Even in the winter season, when it rains, it is harmful for different types of crops and it causes various diseases. The Government should conduct a detailed study on this matter.

          The main reason for this climate change may be attributed to the exploitation of Western Ghats. Development without considering the consequences to the nature and the environment, is the root cause of climate change.

Kerala has been witnessing floods for consecutive years. The State Government is planning to construct a K-rail Silver Line High-Speed Railway Line. This project of laying the railway line will demolish rocks of the Western Ghats. To start this line, the Government wants to acquire acres of wetland, including paddy which may affect climate change and the lives of the people. Therefore, the Central Government must conduct a detailed study and should report about the environmental problem due to this project. On the one hand, the Government announces measures to preserve nature and on the other hand, they try to implement projects to disrupt nature.

 

*श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : जलवायु परिवर्तन आज विश्व भर की चिंता का विषय बना हुआ है, विश्व का हर देश जलवायु परिवर्तन से चिंचित दिख रहा है, आज के समय में बिन मौसम बारिश होना, तापमान का आवश्यकता से अधिक बढ़ना, अनेको तरह से तूफ़ान का आना, बिन मौसम ओला वृष्टि होना यह आम बात हो गई है । जलवायु परिवर्तन हम मनुष्यों द्वारा की जाने वाली अनेकों गतिविधियों के कारण भी हो रहा है  । इस बात से हम सभी सहमत होंगे और विश्वभर के वैज्ञानिको ने भी यह बात कही है कि जलवायु परिवर्तनों में हम मनुष्यों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधयों सबसे बड़ा हाथ हमारा ही रहा हैं इन मानवीय गतिविधियों में में सबसे अधिक चिंता का विषय, औद्योगिकरण के लिए कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों का बेहिसाब उपयोग के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होना हैं, जबकि इसके अतिरिक्त वायुमंडल को सुरक्षा प्रदान करने वाली ओजोन परत जो सूर्य के खतरनाक रेडिएशन को हमारे ओर आने से रोकता है उसका समय के साथ धीरे धीरे ख़तम होना भी है ।

जनसंख्या वृद्धि, पानी का बेहिसाब उपयोग, जंगलो की बेहिसाब कटाई जैसे अन्य कारण भी जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं  । पृथ्वी का वातावरण सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, जैसा की हम जानते हैं कि हमारी धरती के चारो ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है । इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं । ये गैसें सूर्य की ऊर्जा का शोषण करके पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है इससे पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन हो रहा है । जिसके कारण गर्मी की ऋतु लम्बी अवधि की और सर्दी की ऋतु छोटी अवधि की होती जा रही है ।

आने वाले समय में हमारे देश समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभीदेशों की अर्थव्यवस्थाएँ जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रहेंगी । जलवायु परवर्तन के कारण पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग कई इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है । और इससे पुरे विश्व को कई लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है ।

जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो हम उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं । लेकिन आज पुरे विश्व का मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और इस जलवायु परिवर्तन विश्व का हर देश प्रभावित है और जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए प्रयास कर रहा है ।

पृथ्वी वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है । और पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफी कम हो सकता है, जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है । पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण गलेसियर लगातार पिघल रहे हैं और इसके कारण महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के आने का खतरा बढ़ने के साथ ही साथ कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है ।     

             जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं महाद्वीपों के खिसकने से समुद्री की धाराएँ तथा हवाएँ बहुत प्रभावित होती हैं और इनका सीधा असर पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है । वैज्ञानिकों ने बताया है कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला प्रतिवर्ष एक मिलीमीटर की दर से ऊँची हो रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय उपखंड का धीरे-धीरे एशियाई महाद्वीप की ओर खिसकना माना जाता है ।

जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि तथा धूलकण वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, और यह हमारे वायुमंडल की ऊपरी परत पर फैल जाते हैं जिसके कारण पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा घाट जाती है । इससे भी पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है ।

आज के समय में रोज़गार पाने की चाह में गाँवों की आबादी शहरों की तरफ आने लगी है जिससे शहरों का आकार बड़ा होने लगा है  । मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु चेन्नई कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे जैसे शहरों में आवादी बढ़ने से इनका आकार बढ़ने लगा है इन शहरो की क्षमता से कई गुना अधिक आबादी निवास करने से इन शहरों के संसाधनों का उपभोग अधिक मात्रा में हो रहा है । जैसे-जैसे शहरो की आबादी बढ़ रही है, इन शहरो में प्रतिदिन ऊँची-ऊँची इमारते बनती जा रही हैं जिससे उस स्थान की जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है तथा बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली शीतलता में भी कमी हो रही है, जिससे वहाँ के पर्यावरण तथा जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकीकरण का बहुत बड़ा हाथ है अनेक तरह की उद्योगों से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड  जैसी ज़हरीली गैसें फ़ैल रही हैं, यह गैसें कई सालों तक हमारे वायुमंडल में रहती हैं । लगातार बढ़ रही आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई होती जा रही है । घर, खेती, और अन्य जरूरतों के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी का हराभरा क्षेत्र कम होता जा रहा है यह भी जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है |जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में प्रतिवर्ष बदलाव हो रहा है और भूस्खलन, बाढ़, सुखा, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि जैसी घटनाये बढ़ रही है, इसका सीधा असर कृषि की पैदावार पर भी पड़ रहा है ।

जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिये नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है । IPCC आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएँ प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिये किया जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है । जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है । पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है । ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था । इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में सबको जागरूक करना है । इस कार्ययोजना में राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं ।

हमारे देश भारत ने 2015 के पेरिस समझौते में पृथ्वी के तापमान को 2 से अधिक न बढ़ने देने की प्रतिबद्धता में शामिल होने का संकल्प लिया है, और इसके लिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए भी जा रहे हैं । इसमें नवीनीकृत ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को 175 गीगावॉट से बढ़ाकर 450 गीगावॉट करना, 2.4 करोड़ हेक्टेयर परती भूमि का उद्धार करना, 10 गीगावॉट तक के कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करना आदि ऐसे कुछ कदम हैं, जो हमारे देश भारत की जलवायु परिवर्तन की गति को रोकने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है ।

          हमारा देश एक निम्न-मध्यम आय वाला देश है, यहाँ अभी भी विकास की बहुत कमी है । देश के बुनियादी ढांचों को विकास की बहुत जरूरत है । इसलिए सबसे पहले संरचनात्मक और विनियमन संबंधी सुधार किए जाने आवश्यक हैं, 2060 में जलवायु तटस्थता के दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है । देश की विशाल अर्थव्यवस्था और उसके विकासशील देश के दर्जे को देखते हुए हम उन वैश्विक नीतियों, कार्यों और मानकों को प्रभावित कर सकते हैं, जो विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के इस संक्रमण काल में तैयार की हैं, और जिनका निर्धन देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ।

                                               

*डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मैं जलवायु परिवर्तन पर हो रही चर्चा में अपने विचार रखता हूं  ।  Benjamin franklin ने कहा था की “When the well is dry, we know the worth of water." उनकी कही हुई बात आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन पुरे विश्व में एक चर्चा का विषय है और आज संसद में भी इस पर सभी दल के नेता अपना पक्ष रख रहे है. हमारे प्रधानमंत्री में glasgow summit में भारत का पक्ष रखा जिसके अंतर्गत हमारे emission targets क्या होंगे, किस प्रकार हम renewable energy पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कैसे भारत जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक अग्रणी भूमिका में रहेगा । हमारी प्राथमिकता अब यह होनी चाहिए के किस प्रकार इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाए और हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित किया जाए ।

 बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा जो जलवायु परिवर्तन के कारण और भीषण होते जा रहे है उसमे 90000 करोड़ से भी ज्यादा नुक्सान होता है और यह हर साल की कहानी है जिसमे कितने लोग जिसमे किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति एक नकारात्मक ढंग से प्रभावित होते है. आज सदन में चर्चा और संवाद हो रहा है और मुझे भरोसा है की इसके अंत में हम एक सकारात्मक action plan की संरचना करने में सफल होंगे और इस विषय पर सभी दल मिल कर अपना सहोयग दे क्यूंकि ये राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रिय हित और हमारे विकास से सम्बंधित मुद्दा है. इस चर्चा के दौरान Glasgow summit और COP 26 का भी उल्लेख हुआ और ये हमारे लिए गर्व का विषय था की महाराष्ट्र को Inspiring Regional Leadership Award from Under2 Coalition for Climate Action से सम्मानित किया गया और महाराष्ट्र देश के एकमात्र राज्य है जिससे Glasgow में पुरस्कृत किया गया और यह उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व वाली हमारी महा विकास आघाडी सरकार की नीतियों का परिणाम है और हमारे युवा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो proactively पर्यावरण और उससे जुड़े मुद्दों पर लगातार सकारात्मक कार्य कर रहे है और उनका यह प्रयास पिछले कई वर्षों से चल रहा जब वो सक्रीय राजनीति में भी नहीं थे जो उनके संकल्प और जलवायु परिवर्तन के गंभीर विषय पर उनकी प्रगतिशील सोच का प्रमाण है ।

मेरे पहले बोल रहे वक्ताओं ने आंकड़ों और नीतियों पर बहुत विस्तृत तरह से बताया है इसलिए मैं अपना वक्तव possible solution और क्या challenges होंगे सिर्फ उस पर केंद्रित करूँगा । जलवायु परिवर्तन का जो सबसे महत्वपूर्ण indicator है वो है unseasonal rainfall, floods, landslides और drought. महाराष्ट्र में इन प्राकृतिक आपदाओं से हर वर्ष बहुत नुक्सान होता है और इस वर्ष तो मुंबई में दिसंबर के महीने में 91. 2 mm वर्षा हुई जो अभी तक का रिकॉर्ड है । इसके अतिरिक्त मानसून के समय हम सबको पता है की कैसे महाराष्ट्र के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हूँटो जाती है और दूसरी तरफ मराठवाड़ा क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ जाता है जिससे किसानों के फसल नष्ट होती है और उन्हें आर्थिक एवं मानसिक तनाव होता है । महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र जो coastal area है वह कुछ सालों से landslide के मामलों में बहुत वृद्धि हुई जिससे बहुत नुकसान होती है । इन सभी आपदाओं का  उदाहरण मैं इसलिए दे रहा क्यूंकि climate change का जो end result है वो प्राकृतिक आपदाएं है जो समय की साथ मानव रचित आपदाएं बनती जा रही है और भारत के लिए ये इस लिए भी एक चिंता का विषय है क्यूंकि हम एक developing country है और अपनी अर्थव्यसवस्था का विकास करने के लिए हमे industrialization करना पड़ेगा । मेरा मंत्री जी को सुझाव है की जो policy measures लिए जा रहे है वो तो ठीक है लेकिन उसके अतिरिक्त हमें disaster resilient infrastructure creation पर भी बहुत focus करना होगा ।

           Central pollution control board के आंकड़ों के हिसाब से India generated 72,368 MLD (million litres per day) whereas the installed capacity of STPs was 31,841 MLD (43.9 per cent). Of this installed capacity, developed and operationalized capacity was 26,869 MLD (84 per cent). Of the total operationalised capacity, 20,235 MLD (75 per cent) was the actual utilised capacity. In other words, out of total 72,368 MLD sewage generated every day, only 20,235 MLD is treated जिसका मतलब है की सिर्फ 30 प्रतिशत sewage treatment होता है जो प्रदूषण और भविष्य में जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है की हमे sewage treatment पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है क्यूंकि industrial activity और lack of sewage treatment का यह परिणाम है की मेरे क्षेत्र में उल्हास और वालधुनि नदी में इतना प्रदूषण हो गया है की उसका रंग बदल गया और उसे drinking water purpose के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता । मेरा सरकार से ये भी निवेदन है की clean river program को दिए जाने वाले funds बढ़ाये जाए और mission mode पे ये काम किया जाए. हमे urban development के साथ अब healthy, sustainable और smart city बनानी होगी जैसे norway ने कर के दिखाया है और इसके लिए सरकार को urban local bodies और panchayat का और भी जयादा सशक्तिकरण करना होगा ।

Indian renewable energy sector is the fourth most attractive renewable energy market in the world 1. India was ranked fourth in wind power, fifth in solar power and fourth in renewable power installed capacity, as of 2020. Installed renewable power generation capacity has gained pace over the past few years, posting a CAGR of 17.33% between FY16-20. As India looks to meet its energy demand on its own, which is expected to reach 15,820 TWh by 2040, renewable energy is set to play an important role. The government is aiming to achieve 227 GW of renewable energy capacity (including 114 GW of solar capacity addition and 67 GW of wind power capacity) by 2022, more than its 175 GW target as per the Paris Agreement. The government plans to establish renewable energy capacity of 523 GW (including 73 GW from Hydro) by 2030. Central Electricity Authority के आंकड़ों के हिसाब से देश में 3,90,791 MW installed generation capacity है जिसमे से 60 प्रतिशत या 2,34,024 MW कोयला से आती है और हमने देखा था कुछ महीने पहले किस तरह coal crisis से पुरे देश  में एक emergency का वातावरण हो गया था और renewable energy का share 1,49,567 MW और 38.3% प्रतिशत है. The country is targeting about 450 Gigawatt (GW) of installed renewable energy capacity by 2030 - about 280 GW (over 60%) is expected from solar. मैं सरकार को बधाई देता हूँ की PARIS AGREEMENT में जो हमारा 175 GW का जो लक्ष्य था उसकी पूर्ती के लिए सरकार अच्छे प्रयास कर रही है और हम जल्द ही  renewable energy sources का share बढ़ाएंगे । मेरा मंत्री जी से निवेदन है की हमारे देश में दो पहियाँ और 4 पहिया वाहन की बढ़ोतरी हो रही है और इनके emission से global warming और pollution बढ़ता है इसलिए हमे public transport और electrical vehicles पर focus करना होगा और मुझे गर्व है बताने के लिए की महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने कुछ महीनों पहले एक electric vehicle policy launch की है और मुझे भरोसा है की इस model को हम पूरे देश में लागू कर सकते है जिससे fossil fuel के usage और pollution में कमी आएगी ।

The forest cover has stabilized and has been gradually increasing over the years. The latest 'India State of Forest Report (ISFR 2019) revealed that the total forest cover of the country is 7,12,249 square kilometres (which is 21.67 percent of the geographical area of the country) compared to 7,08,273 sq km (21.54 percent of the geographical area of the country) in ISFR 2017. This is an increase of 3976 sq km of forest cover combined, at the national level, as compared to the previous assessment i.e. ISFR 2017.

 

In its August 2021 report, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), made it clear that deforestation is a direct cause of the increased presence of CO2 in the air over the past decade, a rise incomparable to any other period in the past two million years. Forests are carbon sinks; they cycle damaging carbon out of the atmosphere and transform it into biomass through photosynthesis.

Afforestation can slow the impact of climate change while also addressing other environmental issues, such as barren land and soil erosion. Research from Crowther Lab showed that one trillion new trees could absorb one-third of CO2 emissions made by humans. In fact, an additional 25 percent of forested area could absorb 25 percent atmospheric carbon, making a significant impact on rising temperatures globally.

 

*DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, climate change is something not new to the world which has precedence in previous periods also, but why it is a matter of concern now is that, since the mid-20th Century, humans have had an unprecedented impact on Earth’s climate system and caused changes on a global scale. The global action on climate change is much needed and United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is the main arena where the climate action policies are decided and Paris Agreement of 2015 is seen as the guiding force for both developed and developing nations where under this agreement, nations collectively agreed to keep warming “well under 2.0 Degree Celsius, compared to pre-industrial levels” through mitigation efforts.

          The Intergovernmental Panel on Climate Change is a United Nations body that provides scientific information related to climate change, says in a latest report on Climate Change 2021: The Physical Science Basis by the Working Group I of the Assessment Report 6 of IPCC has more High Confidence categorisations than the previous Assessment Report 5 released in 2013. The high confidence categorisation is the biggest area of concern because all 234 scientists unanimously vouch for this category. The report even says that if the world spews less amount of CO2, chances are that the planet will still get hotter by 1.5 Degree Celsius compared to 1850-1900 temperature levels. So, what we can infer from this is that keeping global warming limited t. 1.5 Degree Celsius was one of the more ambitious goals of the Paris Agreement (2015). In the worst-case scenario, the temperature could rise as much as 3.3 Degree Celsius to 5.7 Degree Celsius.

          There is a lot of difference between paper and ground reality. The reasons for the same is shifting the blame or keep on discussing rather than accepting the responsibility of corrective actions in the field of climate change. Common But Differentiated Responsibility is the principle of the United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) where the nations share common responsibility in addressing global warming but yet not equally responsible due to different economic development happening across the nations. What about the developed countries’ promise on climate finance to developing countries for their historical emission of carbon? There is no clarity on Clean Development Mechanism, a form of carbon market mechanism which was decided under Kyoto Protocol and the next confusing part is mobilizing 100 billion dollars annually by 2020 is the pledge given by developed countries at 2009 COP (Conference of Parties) in Copenhagen, but what is its present status where many COP meetings are passing by, hoping that it will be sorted out quickly?

          Coming to climate change effect in India, where we are witnessing its effect on India, cities like Delhi, Hyderabad, and especially Chennai where the effect of climate change is seen recently, but looking at the larger picture as climate change is a global threat to security in the 21st Century where the World Health Organisation called climate change the greatest threat to global health in the 21st Century. Climate change could push more than 100 million people into extreme poverty by 2030 by disrupting agriculture and fuelling the spread of malaria and other diseases, the World Bank said in a report. We must act to limit the future risks to the planet. Some of the effects of rapid climate change felt in India are feeling of global temperature rise, warming oceans, shrinking ice sheets, glacial retreat in Himalayas as it is acting as albedo of earth and as freshwater resources, decreased snow cover, sea level rise, extreme events of flood and drought, ocean acidification, making weather pattern less predictable as it will be difficult for pursuing agriculture etc. The cause of the current rapid climate change is due to human activities and threatening the very survival of humankind like local resource competition, livelihood insecurity and migration, volatile food price as doing agriculture in the backdrop unpredictable weather patterns where in India 60 per cent of crop is depended on rain will impact food security, submerging of underlying areas.

          With this background, we see India’s National Determined Contribution which is part of the Paris Agreement and its critical analysis. Firstly, it pledged to generate an additional carbon sink of 2.5-3.0 billion tonnes of CO2 equivalent by 2030 many experts say that the target may be met halfway at best. To achieve this target India has to produce an additional 25-30 million hectares of forest cover by 2030 which is an additional one-third of the existing green cover. The Ministry of Environment, Forests and Climate Change fails to provide clarity on how this land will be arranged and there is a criticism that there is no effective use of remote sensing for mapping technology to track lands for afforestation in forest planning and the forest officials should be encouraged to use scientific technology in planning. The Green India Mission (GIM) which is one of the 8 missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC). There is a lack of data pertaining to GIM, but a performance report of the National Action Plan on Climate Change finds that on an average GIM targets were missed by 30 per cent where lack of funding is seen as a major reason. According to reforestation the experts call for the shift from monoculture plantation, unfortunately forest departments prefer fast growing species Hence, they go for plantation, but a responsible reforestation would involve consultation with villagers to determine which species best fit the region and planning reforestation activities accordingly and much needed improvement on other contribution made in NDC.

          In 2020 agreed countries should update their NDC, where India is yet to do it. Nevertheless, the hon. Prime Minister’s speech during the 26th Conference of Parties (or COP26) of the United Nations Framework Convention on Climate Change on November 1, 2021 put forth five point agenda like 500 GW of non-fossil fuel electricity capacity by 2030, 50 per cent of India’s energy requirements will be met from renewable by 2030, one billion tonne cut in cumulative emissions by 2030, 45 per cent lower emissions intensity of GDP by 2030, and Net Zero emissions by 2070. Analyzing the agenda, we could infer that it can be an updated NDC, but it is not officially out, nonetheless the 500 GW of non-fossil fuel electricity capacity by 2030 can be seen as quite achievable target if we consider installed capacity alone, because in 2019, although India’s installed capacity of renewable energy was 22.7 per cent of its total installed capacity, the generation from these was just 9.2 per cent. So, increasing the conversion ratio from installed capacity to generation is much needed of the hour and net zero emission by 2070 does not go well with the August, 2021 Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change conveys that for the world to limit global warming to 1.5 Degree Celsius above pre-industrial levels, global emissions have to reach net zero levels by 2050.

          Setting aside the speech, the Union Government since 2014 has consistently diluting or ignoring the various environmental regulations such as trying to amend the Indian Forest Act, The Forest (Conservation) Act, and Draft Environment Impact Assessment Notification which created a major concern area among environmentalists where this law is much needed for environmental governance in the country is an irony where ambitious commitments abroad alone will not help in fighting climate crisis. It has to be an integrated approach on climate changing mitigation, adaptation and resilience measures by balancing economic development and environmental protection.

 

*कौशलेन्‍द्र कुमार (नालन्‍दा): आज भारत ही नहीं, अपितु पूरी दुनियां पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खतरे से परेशान है । हाल ही में ग्लासगो जलवायु समझौता में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दुनियां के लगभग 200 देशों में आपसी सहमति एवं समझौता हुआ है कि धरती पर तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है । किन्तु वैज्ञानिकों को इस लक्ष्य को पाने में संदेह है । उनका मानना है कि तापमान करीब 2 डिग्री तक या उससे भी अधिक हो सकता है । इसके कारण अंटार्कटिक और बाकी हिस्सों में बर्फ पिघलना शुरु हो जायेगा । चिन्ता इस बात की है कि यह पूरी मानव जाति के लिए काफी बड़ा खतरा है ।

यह सच है कि दुनियां के सबसे प्रदूषित शहरों की तुलना में भारत के कई शहर काफी प्रदूषित हैं । देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाये तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस समस्या से कितना गंभीर है । यह सच है और आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल दुनियां में करीब एक करोड़ से ज्यादा लोग इसलिए मरते हैं कि वो जिस हवा में साँस ले रहे हैं, वह हवा जहरीली है । हमारे ऊपर पैसे, पावर और सफलता का ऐसा नशा सवार है कि उस रास्ते अगर जल, जंगल, जमीन सब कुछ की कुर्बानी देनी पड़े, तो उसे देने में कोई संकोच नहीं हो रहा है । हम विकास के नाम पर इतने जहरीले केमिकल बना रहे हैं जो पर्यावरण को तबाह कर रहा है । ऊँची, चमकीली इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं । उसके लिए हजारों पेड़ों और जंगलों को तबाह करना पड़े, तो कोई संकोच नहीं है । कार्बन का उत्सर्जन रुक नहीं रहा है और इसके लिए दुनियां के सबसे ताकतवर देशों का ही ज्यादा हाथ है । हर साल ये ताकतवर देश बैठकर चर्चा तो करते हैं, किन्तु रिजल्ट नहीं आता है । हम खुद अपने भावी जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं ।

 

ग्लोबल वार्मिंग की वहज से आज मौसम तबाह हो रहा है । ठंड में बरसात, बरसात में गर्मी, गर्मी में ठंड, बे-मौसम बारिस । जहाँ हजारों वर्षों से सूखा पड़ता रहा है, वहाँ बाढ़ । जहाँ बाढ़, वहाँ सुखाड़ । समुद्री तटीय इलाकों में प्राकृतिक प्रकोप, वायु का दूषित होना । यह सब इसी का नतीजा है । क्या यह सब हमारेजीवन पर असर नहीं डाल रहा है?

सी.ओ.पी.-26 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रस्ताव कि कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के बजाए चरणबद्ध तरीके से कम करने को मान्यता मिलना, भारत सरकार के लिए धन्यवाद का विषय है । महोदय, मैं बिहार से आता हूँ । वहाँ आधी आबादी बाढ़ और आधी सुखाड़ की चपेट में हर साल रहता है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर्यावरण को लेकर काफी सजग हैं । उनका सात निश्चय के तहत जल-जीवन-हरियाली पर काफी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है । वर्षा-जल-संचय पर भी अच्छा काम हो रहा है । इस योजना को तो पूरे देश में लागू करना चाहिए । यह एक माडल-वर्क है । दूसरा-बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ढाई करोड़ पौधे लगाने की योजना चलाई जा रही है । यह योजना निजी जमीन पर लगाने पर सरकार आर्थिक सहायता भी दे रही है और पाँच वर्षों तक रोजगार की गारन्टी भी रहेगा । यह बिहार के सभी 38 जिलों में चल रहा है । महत्वपूर्ण यह भी है कि इस ढाई करोड़ पौधों में से डेढ़ करोड़ काठ के पौधे और एक करोड़ फलदार पौधे लग रहे हैं । इसी प्रकार बिहार सरकार 10 जिलों को चयनित कर वहाँ पर्यावरण के अनुकूल उद्यान और पशुपालन कार्यक्रम चला रही है । इसके साथ ही बिहार सरकार लो-कार्बन मिशन के तहत यू.एन.ई.पी. के साथ भी काम कर रही है । इस प्रकार बिहार सरकार राज्य में 33 प्रतिशत हरित आवरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है ।

जीवन बहुमूल्य है और इसकी रक्षा करना अपने हाथों में ही सुरक्षित है । इसलिए मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार आमजन को साथ लेकर और सभी राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर पर्यावरण की रक्षा करने की दिशा में काम करे, तो देश में जलवायु परिवर्तन की परेशानियों को कम किया जा सकता है । धन्यवाद ।                                                              

*SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Climate change is a serious issue; therefore, policies should be made to tackle this serious issue. Also, the budgetary allocations have to be done in accordance with the plans.

          The Union Government has allocated a total of Rs. 2869.93 crore to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the FY 2021-22. This is a 7.4 % reduction (Rs. 230 crore) from the BE for the FY 2020-21. This reduction is reflected in slashes to funding of schemes, including Climate Change Action Plan, National Mission for Green India, National Afforestation Programme, Wildlife conservation, and also Project Tiger and Elephant.

          We are really disappointed with the budgetary cut, and we have also voiced concerns that the Government is not allocating sufficient funds to mitigate climate change which is a serious issue with the current Government. Only policies without budgetary allocations would not work.

I hope, the Government would take necessary steps regarding the same.

 

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairman Sir, I thank you for affording me this opportunity to take part in the discussion on climate change, that too, under Rule 193 in the light of COP26 which took place in Glasgow in Scotland where 197 countries met to decide on the actions to be taken to address the phenomena of climate change. 

          I also take this opportunity to congratulate the hon. Speaker for allowing us to take part in the discussion because this is a very serious and important subject as far as India is concerned especially in the light of Glasgow Conference.  It is a very significant subject, thanks to the hon. Speaker as well as the hon. Chairman.

          Sir, climate change is a phenomenon which refers to a change of climate, attributed directly or indirectly to human activities, which alters the composition of global phenomena. 

According to me, climate change is due to the global warming and it is having a direct link to the development process in the country.  The concept of development has to be changed.  The mindset regarding development has to be changed. The concept of development should meet the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs.  That should be the concept of development.   Otherwise, nothing is going to happen. The Summit or Conventions or Conferences or decisions or declarations made at the global level will never give fruitful results. So, the concept regarding development has to be basically and drastically changed.   That is the first point which I would like to make.

Sir, I will come to the Conventions one by one.  The hon. minister is listening and having a patient hearing of the entire debate.  I am thankful to him also.

Sir, let me come from 1990 to 2021. In 1992, the UN Framework Convention on Climate Change declared that any multilateral agreement must be in accordance with the large principle.  What is the principle?  It is common but differentiated responsibilities and liabilities. This is the basic principle which the global Conventions took since 1992.

Sir, developed and developing countries should be treated separately on the basis of their capabilities.  The responsibility of the developing countries and developed countries are to be treated as per the capabilities of the nation and also what the historical polluters have done in the past.  All these things should be taken into consideration in deciding this principle. 

          That is why it is based on the principles of equality and justice. This is the principle followed since 1992. In 1992 Rio Conference, developed countries committed to stabilise emissions to 1990 level by 2000. Has it been done? No. Sir, the rich should reduce and the poor should grow. That was the basic concept which was taken at the time of Rio Conference.

Coming to the Kyoto Protocol 1992, it was signed by 37 developed nations committed to reduce carbon emissions by an average of five per cent from 1990 level by 2008-2012. Developed countries committed to limit greenhouse gas emissions also. This is not being complied with. This is the Kyoto Protocol of 1992. The commitment has not been complied with. There, the principle of differentiation of common responsibilities and liabilities was   accepted and adopted.

In Copenhagen Summit, 2009, 141 countries including USA, Brazil, China and India agreed to the global temperature rise to 2 degree Celsius above 1900 level.

Coming to 2014 Lima Conference, all the parties demanded that they can determine their contributions towards addressing climate change and will submit their national determined contributions by 2015 in the Paris Agreement. This was the commitment made in 2014.

Now, coming to 2015 Paris Agreement, it was adopted to limit the rise in global average temperature to a level of 1.5 degree Celsius to 2 degree Celsius above the pre-industrial levels by 2030. Sir, it is a very important point because the industrially-developed nations have already done the damage to this globe.

Sir, if you take into consideration the period between 1850 and 2000, the Industrial Revolution took place and the carbon emission and damage to the atmosphere and climate has already been done. So, limiting the average global temperature to 1.5 degree Celsius from 2 degree Celsius was the declaration in the Paris Agreement. The ambitious plan was not 2 degree Celsius. I think the hon. Minister will agree with me. It was 1.5 degree Celsius. That was the ambitious plan adopted or suggested or approved by the Paris Agreement.

It was also agreed in the Paris Agreement that developed countries will finance developing countries to assist them not only in the mitigation but also in adaptation. This was the commitment of Paris Agreement. What happened to the Paris Agreement? I am not blaming anybody. Mr. Donald Trump had unequivocally declared that US is not responsible for financing the developing countries and he has unilaterally gone back from the Paris Agreement and he made a statement. Due to paucity of time, I am not going to quote his speech. He said that countries like India are begging for financing from America and other developed countries. That was the speech he made at the time when he was going back from the Paris Agreement. There also we could not respond to this.

I am coming to the Glasgow Conference, 2021. I am not going into all the details. I would like to highlight just four points. The first one is, it is not mandatory for the developed nations to provide financial assistance. It is only a casual observation or a declaration. Already there is a commitment that you have to mobilise 100 billion US dollars for the developing countries for the mitigation as well as adaptation and that is to start from 2023.

In Glasgow Conference, what has been decided? it has urged the developed countries to provide and I think that the year has been extended. The second is to reduce the non-carbon dioxide greenhouse gases emissions by 2030. And the third is to accelerate the development of clean power. In the case of clean power also, we have got so may reservations. The Western developed countries are only concerned about the fossil fuel. Petrol and gas will come under the fossil fuel. But they are concerned about the coal of India and China. Countries like India are being adversely affected. Much stress has been given as far as the clean power is concerned. In clean power also, especially India is depending on coal.

And the fourth one is to phase out inefficient fossil fuel subsidies.These are the major suggestions which have come before the Glasgow Conference or COP26, 2021. The reason why I am mentioning all these Conferences or Conventions or Agreements from 1992 to 2021 is that there is a dilution of the basic principle. That is the point which I would like to make. From 1992 to 2021, when we reached Glasgow from Rio or the transformation from Rio to Glasgow, we can very well see that the principle of equity is diluted and, to an extent, it is lost. I would like to reiterate the principle that ‘common but differentiated responsibilities and capabilities’ has, in a way, become insignificant after the Glasgow Conference. That has to be seriously dealt with. A developing country like India has to be very serious and we have to express our concern over this issue.

Sir, on the basis of this principle, developing countries have to be treated separately. What I am speaking is common parlance. If I am wrong, the Minister can correct me. After going through the records and documents, even the concept of developed and developing countries has been changed. It is very adversely affecting a country like India. Now, what is the new concept? The new concept is, major economy. A new observation has come into the picture. The concept of ‘developed and developing countries’ is being replaced by ‘major economies’. What could be its impact? It means, we are now in the list of US, UK, European Union, China, and Canada. India is there in this list. These are the major economies. Suppose the differentiation between ‘developed and developing countries’ is being changed, in place of ‘developed countries, if the term ‘major economies’ is coming, I would like to know whether India will be getting the assistance as per the basic principle which I have elaborated. That has also to be seriously considered. I want to know whether the Government of India is having a concern on this new development. I do admit that this is not there on the face of the record. But this has come indirectly as an interpretation. In the place of ‘developed countries’, it has been changed to ‘major economies.’ Sir, there is a big difference between the rich and the poor. Can you compare a person living in a 27-storeyed building in Mumbai and a tribal who is living in Attapadi Adivasi colony equally? You cannot compare these two persons.  The emission of carbon by a person living in a 27-storeyed building in Mumbai and the pollution which he is creating cannot be equated with the life of an Adivasi who is living in Attapadi Adivasi Colony in Kerala. They can never be similar. They can never be equated or can never compared even. That is the position. What is happening now? After this Glasgow Conference, the rich are hiding behind the poor. Further, in 1992, the carbon emission was mandatory. I have already explained that it has now become voluntary. I do appreciate the hon. Minister for raising the issue of climate justice in the Conference. But the issue of climate justice proposed by India does not find any place in the operational part of the Glasgow Conference discussion. Of course, we have raised this issue. India deserves appreciation for raising the issue of climate justice and we also support it. But if we critically examine the operational part, it is not finding any place. So, my conclusion regarding the Glasgow Conference is that it is adversely affecting the interest of developing countries.

The hon. Minister can very well explain about the issue of climate justice because he was a part of the discussion and he was leading the discussion regarding climate justice. The fulcrum of any agreement should be climate justice. This is my point. There should be climate justice for a proper global agreement.  I also appreciate the position taken by the Government of India which I have already mentioned.  So, equity should be the key of the agreement.  The emerging world needs to meet and to contain the emission.  This is the problem.  We want to emerge as a developed country but, at the same time, we have to contain the emission.  This is a big problem.  It is not a simple thing.  There should be a principle for that. What is the principle?  The principle of equity should be made applicable so as to have a balance in development and also to contain the emission.  I quote here: “Emission of the past affects the future. Carbon dioxide emission has a life or a residence of 150 years in the atmosphere.  The present emission, according to 2019 assessment, by US is 5.2 gigawatt; it is10 gigawatt by China; and by India it is 2.62 gigawatt. The scale of difference is very huge.  Secondly, if you see US, UK, European Union, Russia, China, Australia and Canada percentage-wise, they are the historic polluters.  They are contributing 34 per cent emission. China is contributing 28 per cent emission and India is contributing only 7 per cent emission. The rest of the entire world contributes only 31 per cent.  If we see the per capita emission, it is 16 tonnes in Australia, it is 7.3 tonnes in China and in India it is 1.9 tonnes.  Why I am mentioning above statistics is because the inequity exists in the world. We need a framework on equity as per the prevailing scientific data according to the NDCs of various countries.  The global average temperature may rise to 3 degree celsius. Sir, the global average temperature may rise to 3 degree Celsius when the safety net is 1.5 degree Celsius.  It is an alarming situation.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I conclude with the following six suggestions. Please give me five more minutes. 

HON. CHAIRPERSON: Please give your main suggestions quickly.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Yes, Sir.  My first suggestion is that there is no sign of any let up in the global warming.  On the contrary, it is increasing.  At Glasgow Conference of the parties, UNFCCC, there was no serious commitment on the part of the industrialist countries to significantly reduce the carbon emission.  On the other hand, they have trivialised the treaty process by involving their corporations and promoting their voluntary commitments. India has failed in the negotiations to garner G-77 unity which we have and to prompt the industrial economies to agree to make a substantial reduction in carbon emission. The second suggestion is that we have also failed to elicit binding commitments from the historic polluters to provide financial and technological support to the developing countries to tide over the problem created by the climate crisis. The third suggestion is that India has to be better equipped its negotiations.  That is the suggestion which I would like to make to the hon. Minister through you, Sir.  We must bring in the long-agreed principle of common but differentiated responsibility into the negotiations.  India has to protect its carbon space for the development of the country but, at the same time, we must not allow the rich, who do most of the pollution, to hide behind the poor.  The use of the carbon space must benefit every Indian not just the rich.  My fourth suggestion is that we need to review our coal policy.  It is also important to examine whether we need to import coal newly from Australia. My fifth suggestion is that India should strictly comply with the commitments made in COP26 regarding the increase of share of renewable energy and should come out with a concrete action plan.  I do appreciate the announcement made by the hon. Prime Minister regarding the renewable energy in the COP26 Glasgow Conference.  It is a good thing but the Government should come out with a concrete action plan so as to make it practicable.  As far as my sixth suggestion is concerned, I also appreciate the position taken by the Government of India in the negotiation to substitute the word “phase-out” with “phase-down”.  I would like to know from the hon. Minister whether that has been accepted.  I am not sure on seeing the documents where the “phase-out” has been replaced by the “phase-down”. 

          Sir, I conclude my speech by saying that if the Intergovernmental Panel on Climate Change Report comes true, then, it is very difficult for the globe to survive. So, my suggestion is that India has to tell the world, ‘enough is enough and stop the carbon emission decisively to reverse the climate change.’           India must be in the forefront to meet the global demand, for mitigation of climate change. At the same time, we should improve our capacity for adaptation. 

          Sir, I will conclude my speech by quoting from the speech of Shri Harjeet Singh, Senior Advisor, Climate Action Network International, which is one of the largest groups. He said:

“This is just a very small step forward. The pace is extremely slow. We are moving in inches when we need to gallop in miles.”   Sir, we need an action today, not tomorrow. Let us work together for it. With these words, I conclude. Thank you very much.

*SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): I would like to present my view on the discussion under Rule 193 on Climate Change.

Climate change refers to long-term weather patterns. These shifts may be variations in the solar cycle. But since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning of fossil fuels like coal, oil and gas.

          Burning fossil fuels generates greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the Earth, trapping the sun's heat and raising temperatures. Sir, examples of greenhouse gas emissions that are causing climate change include carbon dioxide and methane. These come from using gasoline for driving a car or coal for heating a building, for example. Clearing land and forests can also release carbon dioxide. Landfills for garbage are a major source of methane emissions. Energy, industry, transport, buildings, agriculture and land use are among the main emitters.

Many people think climate change mainly means warmer temperatures. But temperature rise is only the beginning of the story. Because the Earth is a system, where everything is connected, changes in one area can influence changes in all others.

The consequences of climate change now include, among others, intense droughts, water scarcity, severe fires, rising sea levels, flooding, melting polar ice, catastrophic storms and declining biodiversity.

Climate change can affect our health, ability to grow food, housing, safety and work. Some of us are already more vulnerable to climate impacts, such as people living in small island nations and other developing countries. Conditions like sea-level rise and saltwater intrusion have advanced to the point where whole communities have had to relocate, and protracted droughts are putting people at risk of famine. In the future, the number of "climate refugees" is expected to rise.

Switching energy systems from fossil fuels to renewables like solar or wind will reduce the emissions driving climate change. But we have to start right now. While a growing coalition of countries is committing to net zero emissions by 2050, about half of emission cuts must be in place by 2030 to keep warming below 1.5°C. Adapting to climate consequences protects people, homes, businesses, livelihoods, infrastructure and natural ecosystems. It covers current impacts and those likely in the future. Adaptation will be required everywhere, but must be prioritized now for the most vulnerable people with the fewest resources to cope with climate hazards. The rate of return can be high. Early warning systems for disasters, for instance, save lives and property, and can deliver benefits up to 10 times the initial cost.

Climate change affects the social and environmental determinants of health – clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause approximately 250000 additional deaths per year, from malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress. Areas with weak health infrastructure - mostly in developing countries - will be the least able to cope without assistance to prepare and respond.

Reducing emissions of greenhouse gases through better transport, food and energy-use choices can result in improved health, particularly through reduced air pollution. Climate change is the single biggest health threat facing humanity and health professionals worldwide are already responding to the health harms caused by this unfolding crisis. While no one is safe from these risks, the people whose health is being harmed first and worst by the climate crisis are the people who contribute least to its causes, and who are least able to protect themselves and their families against it - people in low-income and disadvantaged countries and communities.

Climate change is already impacting health in a myriad of ways, including by leading to death and illness from increasingly frequent extreme weather events, such as heatwaves, storms and floods, the disruption of food systems, increases in zoonoses and food, water and vector-borne diseases, and mental health issues. Furthermore, climate change is undermining many of the social determinants for good health, such as livelihoods, equality and access to health care and social support structures. These climate sensitive health risks are disproportionately felt by the most vulnerable and disadvantaged, including women, children, ethnic minorities, poor communities, migrants or displaced persons, older populations, and those with underlying health conditions.

Although it is unequivocal that climate change affects human health, it remains challenging to accurately estimate the scale and impact of many climate-sensitive health risks. However, scientific advances progressively allow us to attribute an increase in morbidity and mortality to human-induced warming, and more accurately determine the risks and scale of these health threats.

In the short to medium-term, the health impacts of climate change will be determined mainly by the vulnerability of populations, their resilience to the current rate of climate change and the extent and pace of adaptation. In the longer-term, the effects will increasingly depend on the extent to which transformational action is taken now to reduce emissions and avoid the breaching of dangerous temperature thresholds and potential irreversible tipping points.

*श्री देवजी पटेल (जालौर): आज जलवायु परिवर्तन पर मैं अपने विचार रखता हूँ  ।

पृथ्वी पर जलवायु की परिस्थितियों में हो रहे बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं । जलवायु परिवर्तन पिछले कुछ सालों से बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न होता जा रहा है । जलवायु परिवर्तन के कई कारण होते हैं, जो बहुत से तरीकों से पृथ्वी में चल रहे जीवन को प्रभावित करते है । ऐसा विभिन्न प्रकार के बाहरी और आंतरिक कारणों से होता है, जिसमें कई सारी चीजें आती है जैसे पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होना, ज्वालामुखी में विस्फोट होना, मौसम में परिवर्तन होना ऐसे बहुत से कारण है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है ।जलवायु परिवर्तन के कारण ही जल प्रणाली पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वर्षा अनियंत्रित होती जा रही है । यह सारी परिस्थितियां हमारे पर्यावरण में हो रहे असंतुलन को बढ़ावा दे रही है, जिससे वातावरण बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है । जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने और धरती पर स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए मनुष्य के द्वारा हो रही अनियंत्रित गतिविधियों को रोकने की बहुत ही आवश्यकता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ग्रह के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की जलवायु पर पड़ रहा है । अगर यह परिवर्तन ऐसे ही होते रहें तो दक्षिण तथा उत्तरी ध्रुव में जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जन्म लेती जा रही है । बदल रहे मौसमों के कारण वर्षा के स्वरूप में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ और सूखा जैसी बहुत बहुत सी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । मनुष्य को अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा, जिससे कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सके । जलवायु परिवर्तन के दो कारण हैं ।

जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी कि वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । वनों पर प्रभाव पेड़ पौधे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं । क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं । वातावरण के प्रभाव के कारण पेड़ों की कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा संकट बनता जा रहा है । ध्रुवी क्षेत्रों पर प्रभाव जो हमारे उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वह जलवायु को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं । बदलते जलवायु नियंत्रण के कारण इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है । अगर यह जलवायु परिवर्तन ऐसा ही रहा तो आगे आने वाले समय में जीवन पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा । जल पर पड़ रहा प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण जल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । वर्षा की स्थिति में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पृथ्वी पर बहुत जगहों पर सूखा और बाढ़ के जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं । बहुत से लोगों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है । कहीं पे बहुत से लोगों के घर डूब रहे हैं तो कहीं पर पानी पीने के लिए लाले पड़े हैं । तापमान लगातार हो रही वृद्धि के कारण ग्लेशियर के पिघलने से होने वाली आपदा का संकट बना हुआ है जो कि एक विकट समस्या के रूप में उत्पन्न हो रही है ।

जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । पिछले कुछ समय के अनुसार पाया गया है कि मनुष्य ने ही अपनी गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है जोकि बहुत बुरा संकेत है । जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य को अपनी गतिविधियों को   सुधारने की आवश्यकता है, जिससे आगे होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है ।

राजस्थान में जहां एक समान बारिश हो रही है, वहीं साल भर में कुल बारिश के दिनों की संख्या कम हो गई है । कुछ इलाकों में बारिश के दिनों के साथ-साथ कुल बारिश भी कम हो रही है । राजस्थान के अंदर भी कई स्तर पर बातचीत हो रही है नदी बेसिन के अध्ययन के आधार पर अध्ययन कर्ताओं को कहना है कि राज्य के कई इलाकों में बारिश बढ़ेगी या घटेगी या कुछ ही इलाकों  में ही बढ़ेगी । यह भी देखने वाली बात है आपकी जमीन मौसम के बदलाव को कैसे लेती है । यही नहीं, अब राजस्थान का तापमान बढ़ रहा है और गर्मी के समय तापमान बढ़ गया है यह भी एक   कारण है कि राजस्थान में तापमान में वृद्धि के कारण भी अधिक बारिश का कारण संभव है । यही नहीं बारिश की शिफ्टिंग भी देखने को मिल रही है । जल्दी हो रही बारिश यानी अगस्त से पहले ही अधिक बारिश हो रही है । जब गर्मी में जमीन अधिक गर्म होती है और जमीन गर्मी को पकड़ कर रखती है । गर्मी और बारिश दोनों का बढ जाना एक सीमा तक कह सकते हैं कि यह सब कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है । अकेले राजस्थान में ही नहीं देश के अलग-अलग भागों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अलग-अलग है । जलवायु परिवर्तन का आधार स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिलता है । क्योंकि यह देखना होता है कि उस जगह विशेष पर कितनी बारिश होती है और वहां कितना पेड़-पौधे हैं या कितना पानी और जमीन कैसी है । हम राजस्थान को देश के अन्य भागों से तुलना नहीं कर सकते हैं लेकिन यह सही है हर जगह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है । और यह प्रभाव उस जगह की प्रकृति के हिसाब से हो रहा है । राजस्थान का मतलब है वहां स्थानीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है । यह सही है कि आपका बारिश का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र से आता है । लेकिन बहुत कुछ बारिश स्थानीय पेड़-पौधों से भी आता है । राज्य का एक्शन प्लान राज्य के इलाकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं । भविष्य में स्थानीय लोगों की क्या जरूरत होगी इसका भी ख्याल नहीं रखा गया है । जल संचयन प्रणाली को उस स्थान की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया है । जो पहले हो चुका है और अब यह हो रहा है । हालांकि हम इस बिना पर किसी की बुराई करना संभव है कि नहीं यह मैं नहीं कह सकता हूं । यदि हम अपने जलवायु को तेजी से बदलते देखेंगे तो क्या सरकारी योजनाओं में भी तेजी से बदलाव की जरूरत है क्या । यदि भविष्य बदल रहा है तो वर्तमान को बलदने की जरूरत है ।

अभी तक इस विषय पर हिन्दुस्तान में बहुत अधिक अध्ययन हुए हैं लेकिन वे स्थानीय नहीं है । इस संबंध में हम इतना ही कह सकते हैं जैसे राजस्थान में मोटामोटी तो ज्ञात हो सकता है लेकिन जालोर सिरोही जिले में क्या असर पड़ेगा । मुझे नहीं लगता इस प्रकार की कोई अध्ययन हुआ है ।

तापमान कितना बढ़ेगा, रेन फॉल में कितना प्लस और माइनस होगा, ताममान तो बढेगा तो मानसून कितना प्लस होगा और कितना माइनस  । जलवायु परिवर्तन के साथ जो लोकल चेंज हो रहे हैं जैसे लैंड यूज चेंज हो रहा है । शहरीकरण हो रहा । इन दोनों का सामूहिक रूप से कितना असर होगा इसे देखना होगा । मान लिजिए किसी क्षेत्र में रैन फॉल बढ़ रहा है ओर शहरीकरण भी बढ़ रहा है । तो उसमें यदि शहरीकरण के बढ़ने से जमीन अधिक उपयोग में लाई जाएगी । इसके लिए फिर जमीन कहीं न कहीं से तो निकलेगी ही । या तो खेती से या जंगल से । चूंकि यदि मानूसन बेहतर हुआ है तो हो सकता है उत्पादकता थोडी बढ़ी । तो जितनी जमीन आपकी शहरीकरण के कारण बर्बाद हुई उसके बराबर लाभ मिल सकता है । और यदि रेन फॉल कम हो गया तो उत्पादकता घट गई और फिर आपको और जमीन लेनी पड़ेगी, इस हानि को पूरा करने के लिए । लेकिन एक चीज पक्की है । जलवायु परिवर्तन का असर है । दूसरा एक अध्ययन जंगल पर यदि आप देखें तो ग्रिड बाई ग्रिड पर इंडियन इंस्टीटूयट ऑफ साइंस ने कुछ अध्ययन किया है । उन्होंने कुछ ग्रिड लिए और हिन्दुस्तान को पूरे ग्रिड में बांट दिया और किस ग्रिड में क्या चेंज आएगा तो अध्ययन से यह बात निकली है । तो इस मामले में राजस्थान निश्चत तौर पर प्रभिवित हुआ है ।

अन्त में आज जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है वह बहुत ही चिंता की बात है  । साल 1980 के बाद से हर दशक में 50 सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान वाले दिनों की संख्या बढ़ी है. साल 1980 से 2009 के बीच औसतन हर साल ऐसे करीब 14 दिन रहे हैं, जब तापमान 50 के पार गया हो । साल 2010 से 2019 के बीच ऐसे दिनों की संख्या बढ़कर 26 हो गई ।

 

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर):आज विश्व जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों संबंधी एक विकट समस्या का सामना कर रहा है । इस समस्या के दुष्परिणाम धीरे-धीर दुनिया के सामने आ रहे हैं । ऐसा अनुमान है कि आगे आने वाले समय में इसके दुष्परिणामों के कारण विश्व के अनेक देशों का संसार के मानचित्र से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा । अब यह एक विकट समस्या का रूप धारण कर चुकी है और समय आ गया है कि विश्व के सभी देश एकजुट होकर इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाएं ।

जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से ही नहीं अपितु मानव द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी इसका एक मुख्य कारण है । ज्वालामुखी विस्फोट से बड़े पैमाने पर कई वर्षों से निकलने वाली जहरीली गैसों तथा राख जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर रहे हैं । आर्कटिक के नीचे दबे ग्रीन हाउस गैस मीथेन के विशाल भण्डारों के कारण आर्कटिक की जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है । इसी गैस से वातावरण भी गर्म हो रहा है । बर्फ में पड़ रही दरारों से मीथेन पानी मे घुलकर हवा के सम्पर्क में आ रही है, जिससे आर्कटिक क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी तापमान बढ़ रहा है ।

वहीं दूसरी ओर, पिछली दो शताब्दियों से ग्रीनहाउस गैसों में होने वाली बढ़ोतरी की मुख्य वजह मानव द्वारा प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक बड़े पैमाने पर दोहन है अर्थात् जीवाश्म ईधन, भूमि उपयोग तथा कृषिा ग्रीनहाउस गैसों की उपस्थिति में सौर विकिरण के कारण पृथ्वी की सतह तथा निवला वातावरण सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है । जलवाष्प (H2O) तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO2,) ग्रीनहाउस गैसों में प्रमुख हैं । इसके अलावा मीथेन (CH4), नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) क्लोरो पलोरो कार्बन (CFC) तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसें वायुमण्डल में टीर्य अवधि तक बने रहने के कारण इनका पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में मुख्य प्रभाव होता है । विद्युत उत्पादन में कोयले का प्रयोग, जीवाश्म ईधन अर्थात् डीजल, पेट्रोल का अधिक प्रयोग, औद्योगिक क्रांति, आधुनिक विद्युत उपकरण जैसे एयरकंडीशनर, फ्रीजीस्टर आदि अनेको कारण हैं जिनके दुष्प्रभाव अब जलवायु परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहे हैं ।

कृषि के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली नई-नई तकनीकों के कारण पिछले आधी शताब्दी के दौरान खाद्य उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है । लेकिन इन तकनीकों के कारण ग्रीनहाउस गैसों में काफी वृद्धि हुई है । विशेषकर मीथेन एंव नाइट्रस ऑक्साइड में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है । चावल के खेतों की जुताई के दौरान मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है । अधिक उपज प्राप्त करने की लालसा के कारण किसान अपनी फसलों में नाइट्रोजनयुक्त खाद का प्रयोग करते हैं । लेकिन मृदा में सूक्ष्म- जैविक क्रियाओं के परिणामस्वरूप, ये रसायन नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं ।

इस जलवायु परिवर्तन के मानव जीवन पर अनेकों दुष्प्रभाव नजर आने लगे हैं जैसे तापमान में सामान्य से अधिक बढ़ोत्तरी । तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं । जिनका जल नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है । समुद्र स्तर के बढ़ जाने से अनेकों समुद्र तटवर्ती देशों के तटीय भाग जलमग्न हो जाएँगे और वहाँ पर रहने वाले जीवों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा एक अनुमान के अनुसार यदि समुद्र जलस्तर एक मीटर बढ़ जाये तो इससे भारत के 7.5 मिलियन लोग बेघर हो जाएँगे और बांग्लादेश का 35 प्रतिशत भू-भाग जलमग्न हो जाएगा । जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटना में तेजी से वृद्धि हो रही है । चक्रवात, शूरखलन आदि घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं तथा मानव जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं ।

जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन पर अनेक प्रकार की आपदाएँ आने लगी हैं । इनका वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है । जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलों का फैलाव बड़ी रामस्या बन गई है । पहले से ही पानी की कमी की समस्या झोल रहे क्षेत्रों में पानी की मात्रा में और गिरावट आने के कारण अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है ।

 

यही नहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण कम वर्षा होने से कृषि उत्पादन में भी काफी कमी आई है । जिसके परिणामस्वरूप खाद्य फसलों में कमी हो गई है । खाद्य फसलों तथा खाद्य पदार्थों की कमी के कारण लोग भुखमरी, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं । जिससे मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है । जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों तथा पौधों की अनेक प्रजातियों तेजी से विलुप्त हो रही हैं । अधिक तापमान से निजात पाने के कारण अतिरिक्त ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण वातावरण में और अधिक गैसों का जमाव हो रहा है ।

पूरी दुनिया की तरह महाराष्ट्र को भी जलवायु परिवर्तन से बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है । जलवायु परिवर्तन से महाराष्ट्र में कृषि उत्पादकता विशेष रूप से चार प्रमुख फसलों सोयाबीन, कपास, गेहूं और चना के मामले में बुरी तरह प्रभावित हो रही है । जहां एक ओर मानसून की देर और अल्पवृष्टि से सोयाबीन और कपास के अंकुरण को प्रभावित हो रहा है । वहीं दूसरी ओर मध्य खरीफ मौसम के दौरान अधिक वर्षा से कवक रोगों, खरपतवारों और कीटों में वृद्धि हो रही है । रबी सत्र में बहुत कम या लगभग कोई बारिश नहीं होने की भविष्यवाणी है, जिससे फसल पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर रहेगी । भूजल सिंचाई का प्रमुख स्रोत होने के कारण, इस पर दबाव बढ़ जाएगा । कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए खेती की लागत में सुधार करने, खेती के बेहतर तौर तरीकों की जानकारियां बढ़ाने और संसाधन संरक्षण के लिए बेहतर प्रबंधन तौर तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होगी ।

मेरा लातूर जिला तो प्रकृति व जलवायु परिवर्तन की मार कई दशकों से झेल रहा है । पिछले एक दशक के दीर्घकालिक भयंकर सूखे के कारण यहां की फसल पूरी तरह बरबाद हो गई हैं तथा किसान आत्महत्या कर रहे हैं । वहीं दूसरी ओर 2020 व 2021 में अति वृष्टि व बाढ़ के कारण लातूर सहित पूरा मराठवाडा बुरी तरह प्रभावित हुआ । अक्तूबर, 2020 में एक पखवाड़े तक लातूर, उस्मानाबाद, बीड और शोलापुर जिलों में हुई अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण किसानों की खड़ी फसलें बरबाद हो गई, सैंकड़ों व्यक्ति मृत्यु का शिकार हुए तथा हजारो मवेशियों की मौत हुई । बाढ़ के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बरबाद हो गए तथा उनके कारण महीनों तक परिवहन व्यवस्था अस्तव्यस्त रही । लातूर में तो हजारों लोगों के घरबार व संपत्ति सबकुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया । सोयाबीन, तुर, उड़द, मूंग, कपास और ज्वार आदि की फसल बाढ़ के कारण पूरी तरह बरबाद हो गई । पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र समर्थित इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की इस चेतावनी को हम सभी को गंभीरता से लेना होगा जिसमें कहा गया है कि कार्बन उत्सर्जन न रुका तो नहीं बचेगी दुनिया । दुनिया को खतरनाक जलवायु परिवर्तनों से बचाना है, तो जीवाश्म ईंधन के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल को जल्द ही रोकना होगा । साल 2050 तक दुनिया की ज्यादातर बिजली का उत्पादन लो-कार्बन स्रोतों से करना जरूरी है इसके बाद बगैर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के जीवाश्म ईधन का 2100 तक पूरी तरह इस्तेमाल बन्द कर देना चाहिए । सभी देशों को एकजुट होकर इस संबंध में ठोस कार्यवाही करनी चाहिए । हमारे पास ज्यादा समय नहीं है । हमें तापमान घटाने की जरूरत है । इसके लिये तुरन्त और बड़े पैमाने पर कार्यवाही किये जाने की जरूरत है । विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों को साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा । यह किसी एक देश या एक व्यक्ति की समस्या नहीं है । यह पूरे विश्व की समस्या है और इसका समाधान भी पूरे विश्व को साथ मिलकर करना होगा ।

 

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर):जलवायु परिवर्तन पर जारी महत्वपूर्ण चर्चा के संबंध में अपने विचार रखती हूं ।

पर्यावरण किसी भी देश के विकास एंव भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है । हमारे देश में सदियों से वन एंव प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा एंव संरक्षण पद्धति अपनायी गई है । व्यवसायीकरण, औद्यौगिकरण एंव शहरीकरण के चलते पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न सिर्फ हमारे देश में अपितु पूरे विश्व में भी पड़ा है । आज समस्त विश्व के समक्ष जो सबसे ज्वलंत चुनौतियां है, उनमें से एक जलवायु परिवर्तन है । इस पर अंकुश लगाना आवश्यक ही नही बल्कि, अपरिहार्य है । इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विश्व समुदाय ने यह तय किया है कि अगली सदी की दस्तक तक पृथ्वी के तापमान को डेढ़ डिग्री सेल्सियस से अधिक नही बढ़ने देना है । इसी प्रतिबद्वता को पूरा करने की दिशा में बीते दिनों ग्लासगो में संपन्न काप-26 सम्मेलन एक अहम पड़ाव रहा । इस सम्मेलन में जो स्वीकार्य सहमती बनी, उसमें भारत की भूमिका अहम रही । भारत द्वारा सुझाए गए समाधानों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना हुई । काप-26 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो वास्तविक जमीनी पहल की है, वह न केवल भारत के लिए बल्कि, पूरे विश्व के लिए परिवर्तनकारी है । ग्लासगों के इसी मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व समुदाय को पंचामृत का महामंत्र दिया । इसमें देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उर्जा क्षमता को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट तक करने का लक्ष्य है । वर्ष 2030 तक देश की 50 प्रतिशत बिजली आवश्यकताओं को नवीकरणीय उर्जा क्षमताओं से पूरा किया जाएगा ।

अब से 2030 के बीच बीच कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करते हुए अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता भी 2030 तक 45 प्रतिशत से कम हो जाएगी । अंतिम बिंदू के तहत भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा । जब हम जलवायु संबंधी कार्रवाई की बात करते है तो इन लक्ष्यों का महत्व अद्वितीय हो जाता है । मोदी सरकार की जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत मौजूदा नीतियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, जबकि, विश्व के कई देश इसमें पिछड़ रहे है ।

सितम्बर 2021 तक जलवायु कार्रवाई ट्रैकर का यह आंकलन था कि भारत एकमात्र ऐसा जी-20 राष्ट्र रहा, जिसके लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य के अनुरूप थे । यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रति मौजूदा मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । मोदी सरकार घरेलू स्तर पर स्वच्छ तकनिकों को निरंतर प्रवर्तन कर रहा है । भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी, इथेनॉल मिश्रण, सौर पीवी और बैटरी निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश कर जलवायु परिवर्तन सुधार की दिशा में कार्य कर रहा है । आज मोदी जी के आह्वाहन एंव नीतियों की देन है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन में वृद्धि हो रही है । केंद्र सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में वित्त जुटाने हेतु भारत की संस्थागत संस्था को बढ़ाया जा रहा है । हाल ही में कुछ प्रमुख पहलों में सोलर मिशन को जोर-शोर से बढ़ाया जा रहा है ।

आज वन क्षेत्र हमारे देश में घटता ही जा रहा है । पशु-पक्षी विलुप्त होते जा रहे है । वनों में मिलने वाले कई प्रकार के पौधे अब दिखाई नही देते । लालच वश हमारे देश के लोगों ने वन एंव पर्यावरण का दोहन किया है ।

आजादी के बाद से पूर्व की सरकारों ने देश की वन सम्पदा, खादानों एंव नदियों को भी नही बख्शा । जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की स्थिति वन एंव पर्यावरण के मामले में अन्य देशों की तुलना में अच्छी नही है । वर्ष 2014 में एनडीए सरकार के आने के बाद वन एंव पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाने लगा है । जलवायु परिवर्तन एंव स्थायी विकास पर विश्व द्वारा किये जाने वाले नये करारों के आलोक में कृषि, पानी, वानिकी ईत्यादि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतीयों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय अनुकुलन निधि की स्थापना की गई है ।

कार्बन बाजार में भारत की भगीदारी एक सफलता की कहानी है । भारत क्योटो प्रोटाकॉल के अंतर्गत स्थापित स्वच्छ विकस तंत्र (सीडीएम) की कुल सात हजार पांच सौ नवासी परियोजनाओं में से 1541 परियोजनाएं भारत के द्वारा कियांवित की जा रही है ।

केंद्र सरकार का वन एंव पर्यावरण मंत्रालय में जीव जन्तु सर्वेक्षण एंव अणवेशन में सतत प्रयासरत है । वन प्रबंधन योजना में भी तेजी लायी जा रही है । वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित की गई है । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन, ई कचरा प्रबंधन, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वन रोपन कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एंव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा इस क्षेत्र में आशातीत सफलता पाने की कोशिश की जा रही है । प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर की श्रेणीयों में रखने का फैसला किया गया है । हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा उर्जा क्षेत्र में आत्म निर्भरता और आयात में कटौती पर ध्यान दे रहे है ।

आज हमारे देश ही नही पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है । हमारे केंद्र सरकार का संकल्प है हरियाली की हिफाजत  । केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि देश भर में फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने और करीब 30 लाख परिवारों को रोजगार देने के मकसद से जो ग्रीन इंडिया मिशन की शुरूआत की गई है उसे मनरेगा से जोड़ा जायेगा । सरकार ने उद्योगपतियों से कहा है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छा उर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और अधिक हरियाली को केंद्र में रखकर ही उन्हें औद्यौगिक उत्पाद बनाने या बेचने चाहिए ।

मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश हित एंव जनहित में पर्यावरण संबंधी मामलों को हल करेगी और हमारे देश से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याओं का स्थायी निदान होने के साथ आदमी का जीवन खुशहाल होगा । इसमें सभी भारतीयों का साथ मिलेगा और सबका विकास होगा । ।

 

*DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): I would like to express my views on the important subject of Climate Change.

Since the time of Industrial Revolution in Western Europe, the concentration of greenhouse gases (GHGs) has been rising steadily in the earth's atmosphere, thereby leading to substantial increase in global mean temperatures. Carbon Dioxide (CO2), the most abundant GHG, accounting for about two-thirds of GHGs, is largely the product of burning fossil fuels. Due to continued emissions of GHGs, there is likelihood of severe, pervasive and irreversible impacts for humans and ecosystems. IPCC in its Special Report on Global Warming of 1.5° C stated that limiting global warming to 1.5 degree Celsius would require “rapid and far reaching” transitions in land, energy, industry, buildings, transport and cities. Global net human-caused emissions of carbon-dioxide would need to fall by about 45 percent from 2010 levels by 2030, reaching ‘net zero' around 2050.

The world's five warmest years have all occurred since 2015 with nine of the 10 warmest years occurring since 2005, according to scientists from National Oceanic and Atmospheric Administration's National Centers for Environmental Information (NCEI).

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) agreed in 1992, is the overarching international agreement aimed at stabilization of Greenhouse gas concentration in the atmosphere. UNFCCC places responsibility on developed and developing countries for actions on the basis of historical emissions and the principles of Equity and Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). It also mandates developed countries to support climate change actions in developing countries. India is a party to the United Nations Framework Convention on Climate Change, its Kyoto Protocol and the Paris Agreement.

Globally, as a pivotal step to take collective action towards addressing the issue of climate change, the landmark Paris Agreement was adopted in 2015 which has brought countries together to take concerted step towards limiting the global temperature rise to well below 2°C above pre-industrial levels by the end of this century. The Paris Agreement came into force on 4 November, 2016. In all, 185 parties including India have ratified the Agreement so far.

Under the Paris Agreement, India has submitted Nationally Determined Contributions (NDC) with target to reduce its emission intensity of its GDP by 33 to 35 per cent by 2030 from 2005 level; 40 per cent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030 and to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.

Renewable energy has started playing an increasingly important role for augmentation of grid power, providing energy access, reducing consumption of fossil fuels and helping India pursue its low carbon developmental pathway. Efforts are leading to progressively increasing share of renewables in the electricity mix. As of 31 January 2020, 86.32 GW renewable energy capacity have been commissioned and 69.56 GW renewable energy capacity was at different stages of fruition. India is well on the way to realize the target of 175 GW by 2022.

Globally, India stands 5th in solar power, 4th in wind power, and 4th in total renewable power installed capacity. By the year 2022, the renewable power share in the overall electric installed capacity is expected to reach 37 per cent. If large hydro is included, the share of non-fossil fuel electric installed capacity in the electricity mix would be around 48 per cent. Mainstreaming of renewables is a critical dimension of India's 2030 vision.

I would like to say that India is among a few countries in the world where, despite ongoing developmental efforts, forest and tree cover are increasing considerably. As per India State of Forest Report 2019, the forest and tree cover have reached 80.73 million hectare which is 24.56 per cent of the geographical area of the country. There has been an increase of 5,188 sq. km. (0.65 per cent) of forest and tree cover put together, at the national level as compared to the previous assessment 2017.

India's adaptation and mitigation strategies have emphasized on clean and efficient energy system, enhanced energy efficiency, resilient urban infrastructure, safe, smart and sustainable green transportation network, planned afforestation, sustainable climate agriculture etc. I would like to add that India hosted 14th session of the Conference of Parties (COP 14) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) from 2-13 September, 2019. India, as President of COP to UNCCD stated that human actions have contributed to accelerating climate change, land degradation, and biodiversity loss and that, similarly, strong human intent, intelligence as well as technology will be needed to reverse the damage.

International Solar Alliance (ISA) reflects India's commitment for accelerating the development and deployment of solar energy for achieving universal energy access at affordable rate. India considers ISA as an alternative paradigm for international co-operation - one that is based on collaboration and leveraging strengths of individual countries to collectively effect change to address the biggest challenges confronting humanity - sustainable energy, energy poverty and climate change.

Recognizing that ISA has a major role in achieving Sustainable Development Goals, and objectives of the Paris Agreement on Climate Change, and that the ISA initiative would benefit the world at large, during the first Assembly of the ISA an Indian resolution to extend the Membership of the organization to all countries that are Members of the United Nations was adopted. As on date 85 countries have signed the Framework Agreement of the ISA. Of these, 65 countries have ratified the same.

India has been providing all out support for realizing ISA's vision and objectives. The Government of India has allotted 5 acres of land to the ISA in National Institute of Solar Energy (NISE) campus, Gurugram and has released a sum of US$ 26 Million for creating a corpus fund, building infrastructure and meeting day to day recurring expenditure of the ISA upto the year 2021-22. As per commitment, India will release additional US $2.1 million in the year 2020-21.

In addition, various Public Sector Enterprises of Government of India have contributed US$ 8 million for augmenting ISA corpus fund. Apart from these, India has set aside US$ 2 billion for solar projects in Africa out of Government of India's US$10 billion concessional Line of Credit (LOC) for Africa. Exim Bank of India is implementing this line of credit in close coordination with ISA countries in Africa. On the 24 September 2019, on the sidelines of the 74th UN General Assembly, India announced allocation of US$ 12 million grant, and a concessional LOC of US$ 150 million, for Pacific Islands Developing States for undertaking solar, renewable energy and climate related projects.

Thank you.

         

*डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं):जलवायु परिवर्तन जैसे महत्‍वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखता हूँ  । निश्चित तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलवायु है जो Global Average Temperature Increase होने से लगातार खतरे में है । लेकिन हमारी सरकार जलवायु पर कार्य कर रही है फिर भी जलवायु परिवर्तन कुछ सालों से बहुत ही गंभीर समस्या के रुप में उत्पन्‍न होता जा रहा है । जलवायु परिवर्तन के कई कारण होते है, जो बहुत से तरीकों से पृथ्वी में चल रहे जीवन को प्रभावित करते हैं ।

जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण  करने और स्वस्थ वातावरण बनाये रखने लिए मनुष्य के द्वारा हो रही अनियंत्रित गतिविधियों को रोकने की बहुत ही आवश्‍यकता है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे गृह के उत्‍तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की जलवायु पर पड़ रहा है । अगर यह परिवर्तन ऐसे ही होते रहे तो दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुव में जीवन जल्दी समाप्त भी हो सकता है । विभिन्‍न प्रकार के बाहरी और आंतरिक कारणों से होता जा रहा है जिससे पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होना, ज्‍वालामुखी में विस्फोट होना, मौसम में परिवर्तन होना, प्लेट टेक्टोनिक सौर विकिरण जैसे आंतरिक और बाहरी कारण शामिल हैं । प्राकृतिक कारण ग्लेशियर का खिसकना,ज्‍वालामुखी का फटना और मानवीय कारण ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं ।

जब से मशीनों का उपयोग अधिकतम मात्रा में किए जाने लगा हैा मशीनों को चलाने के लिए  जीवाश्‍म ईंधन की आवश्‍यकता होती है जैसे कोयला और तेल, जीवाश्‍म ईंधन, कोयला और तेल जलाने से बहुत सारी कार्बन डाइ ऑक्‍साइड निकलती है, जिससे मिथेन, ओजोन, कलोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्‍साइड जैसी गैसें उत्पन्‍न होती हैं । जिससे ग्लोबल वार्मिग होती है ।

 

          मनुष्‍य ही जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है । मनुष्य के द्वारा विभिन्‍न यत्रों के उपयोग से जैसे वडियो गेम के खेलने से, लाइट जलाने से,माइकोवेव, टी.वी, वाशिंग मशीन, ए.सी. आदि से भी ग्‍लोबल वार्मिंग पर असर पड़ रहा है । जिसके कारण वातावरण में एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्‍न होती है जिससे वातावरण में गर्मी का प्रकोप बढता ही जा रहा है । जलवायु वातावरण को बनाये रखने के लिए अपने को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के साथ-साथ हम सब को भी सावधानी बरतनी होगी तभी कुछ संभव हो सकेगा ।

*SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Climate change has emerged as a global challenge requiring an integrated global response along the principles of common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC).

          Let me share with you that a recent report brought out by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) indicates that in coming decades the impact of climate change will increase in all regions and for 1.5 degrees Celsius of global warming, there will be "increasing heat waves, longer warm seasons and shorter cold seasons" while at 2 degrees Celsius of global warming, heat extremes would more often reach critical tolerance thresholds for agriculture and health. India, being a country in the tropical region is exposed to climatic risks and is vulnerable to climate change impacts on several sectors such as agriculture, forestry, health and biodiversity.

          India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), its Kyoto Protocol and Paris Agreement. Despite having no binding obligation under the UNFCCC, India announced its voluntary goal to reduce the emission intensity of its GDP by 20-25 per cent by 2020 in comparison to 2005 level. Under the Paris Agreement, India submitted its Nationally Determined Contribution (NDC) to UNFCCC outlining eight targets for the period 2021-2030, including, one, to reduce Green House Gases emissions intensity of its Gross Domestic Product (GDP) by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level; two, to achieve about 40 per cent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030, and, three, to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.

          India is implementing the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) which provides an overarching policy framework for climate actions in the country with following eight Missions - National Solar Mission, National Mission on Enhanced Energy Efficiency, National Water Mission, National Mission on Sustainable Habitat, National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem, National Green India Mission, National Mission on Sustainable Agriculture, and National Mission on Strategic Knowledge on Climate Change.

 

 India is moving forward on the subject of climate with determination and great ambition. India is at number four in the world in installed renewable energy capacity. India's non-fossil fuel energy has increased by more than 25 per cent in the last 7 years. Now it has reached 40 per cent of our energy mix. Indian Railways has set a target of making itself 'Net Zero' by 2030. Similarly, our massive LED bulb campaign is reducing emissions by 40 million tonnes annually. We also initiated the International Solar Alliance. We have created a Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) for climate adaptation. Today the whole world believes that India is the only big economy which has delivered in letter and spirit on the Paris Commitment.

          I feel proud to say that in recently concluded COP26 summit at Glasgow, our Prime Minister presented five nectar elements, Panchamrit, to deal with climate change. First - India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Second - India will meet 50 per cent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third - India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030. Fourth - By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 per cent. Fifth - by the year 2070, India will achieve the target of Net Zero. The global community hailed these commitments of India to climate action. Finance is one of the critical enablers of climate actions in developing countries along with technology development and transfer and capacity-building support. India expects developed countries to provide the promised climate finance of $100 billion per year support to developing countries at the earliest.

          India stands committed to addressing the global collective action problem of climate change through multilateralism and resolute domestic actions. The success of multilateralism lies in the transparent, inclusive, party-driven and consensus-based nature of the UNFCCC process. India reaffirms its full commitment to fighting climate change and will work constructively and progressively with other countries in ensuring that we reach a successful outcome. Thank You *सुदर्शन भगत (लोहरदगा): निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन की चुनौती में सम्पूर्ण विश्व जा रहा है. देश में भी जलवायु परिवर्तन के कारण अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.लगातार बढ़ रहे शहरीकरण व लगातार घट रहे वन क्षेत्रों के कारण हो, सभी का दुष्प्रभाव जलवायु के सामान्य एक पर पड़ा है । समय पर वर्षा न होना, कहीं ज्यादा तो कहीं कम वर्षा का होना, सामान्य कृषि अनुमान के अनुसार वर्षा न होने कारण देशभर के किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है  ।

यह बात भी सत्य है कि केंद्र सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वृहत स्तर पर कार्य किया जा रहा  । चाहे वह समुद्र किनारों पर आने वाले तूफानों से निपटने का मामला हो, चाहे इस कोविड त्रासदी में ग्रामीणों को मुफ्त राशन देने का सराहनीय कार्य हो  । अनेकों स्तर पर सराहनीय कार्य किया जा रहा है  । इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के योग्य नेतृत्व का कोटि कोटि अभिनन्दन करता हूँ एवं सरकार द्वारा किये गए कार्यों की सराहना करता हूँ ।

किन्तु आज भी इस चुनौती से निपटने के लिए बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है. इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से अच्छे सामंजस्य के साथ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । लोगों में भी जागरूकता बढ़े इसके लिए भी प्रयास करने होंगे । आज देश सभी छोटे-बड़े सड़क मागों के किनारे.स्कूल-कॉलेज परिसरों में, रेलवे लाइन के किनारे, गावों में तलाव व नहर-नदियों के किनारे वृहत स्तर पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है । मेरे संसदीय क्षेत्र में खनन कार्य होता है इसके कारण वहां प्रदूषण बहुत होता होता है.शहरीकृत क्षेत्रों में भी यही जटिल समस्या है  । ऐसी सभी समस्याओं से निपटने के लिए, समाज और सरकार के स्तर पर, वैज्ञानिकों को शोध के आधार पर इस समस्या के निदान की ओर बढ़ना पड़ेगा भूजल में शुद्धिकरण के लिए भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है  ।

मैं माननीय सदस्या द्वारा प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और सरकार द्वारा किये कार्यो की सराहना करता हूँ । मुझे विश्वास है, की हमारी केंद्र सरकार,हमारे सभी वैज्ञानिक इस चुनौली से निपटने हेतु सम्पूर्ण समाधान के लिए मनोयोग से लगे है  । मेरे द्वारा उपरोक्त सुझावों पर विशेषकर जनजाति बहुल क्षेत्रों में हो रही समस्याओं को ध्यान रखते हुए सरकार और अधिक मजबूती से प्रभावी कदम उठान का कार्य करेगी ।

बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

                                                         

*DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Hon. Chairman Sir, thank you for this opportunity to speak about an important issue of global warming. There are two aspects attached to this. The contradiction between the developing and the developed countries. Hon. Member Shri N.K. Premachandran has presented statistics in detail on behalf of all the Members of this House.

Our Hon. Prime Minister has clearly stated our viewpoint on this subject. He has also mentioned about the fact that how far India is committed on this subject. While we talk on behalf of the developing countries, we should not only put  forth the arguments against the domination of the developed countries and their irresponsible behaviour but also we should place similar arguments as regards internal domestic issues. How it has become an issue between the rich and the poor of this country. Whatever be the disaster, the poor people are the affected lot. Whether it is rain or flood or drought, the poor people are very much affected.

12.52 hrs                       (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) We have the Disaster Management Act which inter alia has the details about how much relief assistance is to be given to the affected persons. But this law was legislated before so many years. This amount of relief was decided in the year 2015. If a person dies due to a natural disaster, there will be a compensation of Rs. 4 lakh for the family of the deceased. This is how it was decided. Similarly, for damage of crops due to floods, the amount of compensation per hectare of paddy, was fixed before 6 years. This amount is insufficient as there has been price rise in the last 6 years. Particularly Tamil Nadu has been affected by heavy rains and floods for the past one month. If you take Chennai for instance, the  heavy rain for 23 days in the month of November was unprecedented as it happened never before. Scientists say that climate change is the reason behind all these effects.   Therefore, Tamil Nadu is one among the States affected by climate change.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has also written to the Union Government for immediate release of adequate funds under the Disaster Management Fund.  I also met the Hon Finance Minister of the Union and requested for release of adequate funds for the State of Tamil Nadu. She has also assured to do the necessary. But adequate funds have not been released so far. I urge that the funds should be released for the State of Tamil Nadu.

Tamil Nadu has a long coastal line. Similarly, Kerala too has a long coastal line. Scientists say that such States which have a long coastal line will be much affected due to climate change. Particularly in the South East Asian countries, the increase in sea level due to global warming will submerge several villages and towns under water. This is what the experts say.

In my Villupuram parliamentary constituency, there are 19 coastal villages. There is a severe sea erosion in all these 19 villages. The villagers are requesting for sea walls to protect them from sea erosion. This is a long pending issue. Those who displace due to increase in sea level are called as climate refugees. It is estimated that there will be one crore persons who will be displaced in Tamil Nadu by the year 2050.

The Union Government should start working on the issues concerning the displacement of climate refugees such as the relief assistance and alternative arrangements to be provided to them, from now onwards. We have to also adapt our other Schemes in consonance with global warming. Only the arguments will not be sufficient.

We are constructing several lakhs of houses under the Prime Minister Housing Scheme.   We should design them environment friendly. These Houses are constructed on the basis of the approved designs. Ample light and ventilation should be provided in all these Houses to minimize the effect of global warming. If we construct houses in such a way, power consumption will be minimized.

We are very much dependant on coal for power generation. At a time when we are dependant on coal, the developed countries are putting  pressure on us to restrict and control the dependence on coal. But we cannot do this immediately. It is understandable. But the Government of India are giving away these coal mines to the private players. Those private players will not be worried about global warming. They are more into profit making. When we are privatizing these coal blocks, we should also think whether we can meet the assurances given by us as regard climate change.

The Electricity Amendment Bill is to be brought before parliament by this Government. The assurances given by us as regards climate change and global warming should be considered while we bring changes to the Electricity Amendment Bill.

We should ponder over whether privatizing coal mines and giving the work relating to power distribution to private players through the amendments to the Electricity Amendment Bill, will help us to achieve the goals set up by Hon. Prime Minister on global warming and climate change.

Thank you so much for this opportunity.

 

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, all the problems of climate change or global warming stem from the mistaken belief of the humankind that humankind is the master of this planet and it has a right to exploit the resources to satisfy its insatiable lust for the comforts of life and for the resources.

          Sir, in the humankind, the man is only a strand in the web of life and he cannot leave away from the web of life and use the resources only to enrich the humankind itself.

          On the international front, we have not been able to negotiate a fair deal, a just deal. So, what is being demanded by the developed nations is that we should preserve our resources for them. They have plundered the resources. Now the third-world and the under-developed countries should preserve our resources and not use it for their sake and for their well-being. The fair deal would have been, as pointed out by the hon. Member who spoke earlier, to compensate the third-world and the under-developed countries for the preservation of the resources that we are now expected to preserve for them, which have already been exploited and plundered by the West.

          That is not being done. At times we are very happy that we are being labelled or counted as the most developed nation, least realizing that by doing this they want to deprive us of the term of the deal that is expected to be negotiated. We cannot leave our forests and water resources unexploited only because it helps them as they have already done it in their countries as also in countries they have colonised.

          Sir, on the international front right from Stockholm to Earth Summit in Brazil to Glasgow, we do not find that kind of a deal that we, not only as India but other countries also, deserve. We are asked to maintain and make life comfortable for people who have exploited their resources. This has been one of our faultlines.

13.00 hrs           What is unique about the things like climate change? These things do not respect any political boundaries. Chernobyl continues to kill people away in forests. It is not that political boundaries restrict the impacts of whatever is being done in a country. These do not respect political boundaries or not even geographical boundaries. If resources are plundered in some country, if emissions are done in some country, that is going to affect some other country somewhere else. As our country has a major say in the world affairs, my request would be that we should help in negotiating a just and a fair deal for the Third World countries.

          Secondly, in Parliament, in seminars or in symposia, we use a very good language to emphasise the need to preserve our environment. But is it being implemented on ground? We continue to exploit our water resources. We know how things have gone bad in Uttarakhand, how we have over-exploited the water resources and how it has resulted in a calamity. The same is being repeated in Chenab Valley. We are over-exploiting the water resources of Chenab Valley in Jammu and Kashmir. We should be very alive that it may also create Uttarakhand-like situation in Chenab Valley of Jammu and Kashmir.

          Sir, the pollution control boards across the country have become pollution facilitating boards. The pollution control boards do not help in controlling pollution but they facilitate in spread of pollution. It is the real experience that we have. All the hon. Ministers went on a pleasure trip and sightseeing to Jammu and Kashmir this season. At the edge of Dachigam National Park, we have seven cement factories. I suspect that they are producing more cement than what they are permitted to. The emission done by these cement factories is directly impacting the Dachigam National Park and the surrounding forests.

          Sir, limestone mining is being done in conservation area. We only believe in rhetoric. We speak too many things but on ground we are not serious in implementing our laws that are made by the Parliament. Nobody seems to be worried about it. I believe that the hon. Minister himself has visited the Dachigam National Park because that is home to the only species of deer in the world, known as Hangul.

          Sir, in 2020, when there was no internet, e-tenders were invited and millions of tons of sand is being removed from the rivers of Pulwama without any environment clearance. I would urge the hon. Minister to check whether any environment clearance was granted to remove those mines and minerals from the rivers of Pulwama.

          It was not done. Unless and until we implement laws domestically, we cannot achieve the targets. We can negotiate a better deal internationally, but unless we implement the law domestically, make our institutions, that are responsible for the preservation of environment and lowering down the emissions, more responsive, more result-oriented and dutybound by the letter of law, we are not going to achieve the targets. 

          Sir, there has to be a shift to sustainable development. We cannot eat up our resources. We are bound by intra-generational equities. We have a duty to pass on to the next generation our planet and our resources at least in the same manner that we had inherited in our preserves. That is not being respected – neither domestically nor internationally. We have ended up now as the third largest carbon dioxide emitter. So, when we make a discussion on it, all these concerns are to be addressed. I would request the hon. Minister to direct the people concerned to go for the auditing of the factories that were 15 or 20 years back allowed to go for production of cement and see whether they are adhering to whatever parameters were prescribed in the permissions. Then only, we would be able to ensure it.

          Let us take the example of the Dal Lake. You also had the pleasure to go to the Dal Lake. It has become a septic tank, again, because of urban run-offs and agricultural run-offs. We have not been able to preserve it the way we inherited it. So, my request would be that instead of only airing or highlighting the problems, we should also practically do something to address the problem.

          Thank you very much.

                                                                                                         

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

          यह एक ऐसा महत्वूर्ण विषय है, जिस पर न केवल हमारी चिंता है, इस सदन की चिंता है, बल्कि पूरे विश्व की चिंता है । क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर या बदलते हुए एनवायर्नमेंट का जिस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है या कार्बन एमिशन को लेकर, कार्बन उत्सर्जन से, लोग इन वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं । जहाँ एक तरफ हम उस वैश्विक चुनौती की बात करते हैं, वहाँ पूरे विश्व के सामने एक वैश्विक चुनौती इस क्लाइमेट चेंज के रूप में भी है, जिसका उल्लेख हो रहा है । अभी ग्लासगो में COP26 बैठक हुई । इसमें भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी   जी ने भाग लिया और हमारे श्रम मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी भी उस ग्लासगो के सम्मेलन में थे । आज जलवायु परिवर्तन केवल इंडिविजुअल के लिए चुनौती नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है । आज जलवायु परिवर्तन को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़े खतरे के रूप में माना जा रहा है । जो पृथ्वी का वायुमंडल है, उस पर जो हमारे द्वारा किए जा रहे क्रिया-कलाप हैं, चाहे ग्रीन हाउसेज की बात हो रही हो, कार्बन एमिशन (जीएससी) हो रहा है,  वह बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में है । इस ग्लोबल वार्मिंग के जो भयावह परिणाम हैं, इसके कारण आज पूरे वातावरण में, ग्लोबल वातावरण में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और जिसका इम्पैक्ट यह पड़ रहा है कि जहाँ कभी सूखा नहीं आता था, वहाँ भयंकर सूखा आ रहा है, जहाँ पानी की कमी नहीं थी, वहाँ पानी आ रहा है । तमिलनाडु में इस समय बरसात हो रही है, कभी आन्ध्र प्रदेश में हो रही है, कभी महाराष्ट्र में हो रही है । क्लाइमेट चेंज में जिस तरीके से यह संकट पैदा हो रहा है, उन परिस्थितियों में 13 नवम्बर से ग्लासगो में जो कांफ्रेंस शुरू हुई उसमें विश्व के 197 देशों के लोग इकट्ठा थे ।

 

प्रधान मंत्री जी ने पूरे विश्व के सामने जो पाँच सूत्र दिए, मैं कह सकता हूं कि आज उस इंटरनेशनल कांफ्रेंस में या क्लाइमेट चेंज की कांफ्रेंस में प्रधान मंत्री जी ने कार्बन उत्सर्जन के लिए, क्लामेंट चेंज के लिए केवल पाँच सूत्र ही नहीं दिए, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक दिशा देने का काम किया, जिसको सभी सदस्यों ने माना है । भारत की पहल, प्रधान मंत्री जी की पहल को सराहा गया । मैं कह सकता हूं कि भारत की गंभीरता इसी से है कि नवंबर में जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो का सम्मेलन हो और दिसंबर में भारत की सर्वोच्च पार्लियामेंट का सत्र चल रहा हो, सत्र में जहां विधायी कार्य हो, कानून बनाने हों, तमाम क्षेत्रों के माननीय सदस्यों के तमाम महत्वपूर्ण विषय हों, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार या हमारे स्पीकर साहब ने नियम 193 में दो दिन से क्लाइमेट चेंज के विषय पर चर्चा हो रही है, इसका पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि भारत गंभीर है । जो युनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कांफ्रेंस हुई, जिसको कॉप-26 डिक्लेरेशन कहा गया, उसमें 197 देशों के लोग आएं, उसमें हमारी क्या प्रतिबद्धता है? भारत के प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम नेट जीरो एमिशन करेंगे, मतलब हम कार्बन के उत्सर्जन को जीरो पर वर्ष 2070 तक लाएंगे । उसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक रोडमैप दिया और उन्होंने कहा कि हमारी वर्ष 2030 तक प्रतिबद्धता होगी कि हम अपनी रिनुअल एनर्जी को, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और फॉसिल एनर्जी को खत्म करके 50 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन करेंगे । यह निश्चित तौर पर अपने आप में एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है । वहां पर इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने एक औसत टेम्परेचर की बात की, क्योंकि यह किसलिए गम्भीर है? जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 1992 में सबसे पहला रियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसको वर्ष 1994 में लागू किया गया । उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक सामूहिक प्रक्रिया एक साथ होगी । आज भी वह रियो कन्वेंशन या रियो एग्रीमेंट पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में लिया जाता है । उसमें भी 197 देश के लोगों ने भाग लिया । जो सारे देश थे, वे पार्टीज़ के रूप में कंवेंशन में हैं और उसकी लगातार वार्षिक बैठक हो रही है । कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज में सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार है, उसके बाद वर्ष 1997 में क्योटो प्रॉटोकोल हुआ और उस क्योटो प्रॉटोकोल को वर्ष 2005 में लागू किया । उसमें 192 देशों के लोगों ने भाग लिया कि हम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेंगे ।

मैं इस सदन में सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, वर्ष 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं । आज जैसे यह 26वां सम्मेलन ग्लासगो में हुआ है, उस समय 21वां कॉप था । 21वें कॉप में पहली बार, जो वर्ष 2016 में पेरिस समझौता लागू हुआ और जिसमें 193 देशों के लोग थे, उसमें पहली बार यह हुआ कि इस जलवायु परिवर्तन पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी रिस्पोंसबिलिटी कभी नहीं हो रही थीं, केवल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिशा-निर्देश इन  पार्टीज़ से आता था, इन कांफ्रेंसेस से आता था । पहली बार यह तय हुआ और उसमें प्रधान मंत्री मोदी जी भी थे, उसमें यह तय हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव न हो, इसको अनुकूल बनाने के लिए विकासशील देशों को उचित वित्तीय सहायता देगा । एक निधि के गठन करने की बात की गई । यह पूरे विश्व को लगा, पहली बार पूरी दुनिया की इस चिंता को एड्रेस करने के लिए पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ । उस पेरिस के एग्रीमेंट के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति उससे अलग हो गए, जहां 100 बिलियन डालर की निधि बनाने की बात हुई । उस पेरिस समझौता के बाद अगर यूएस के तत्कालीन राष्ट्रपति या यूएस उससे अलग हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या भविष्य होगा? लेकिन मैं बधाई देना चाहता हॅूं कि उस पेरिस समझौतों की प्रतिबद्धताओं को इस धरती पर लागू करने का काम किया है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है । उसका नतीजा यह है कि जब हमारा 26वां COP हो रहा है, तो पहली बार फिर से वह प्रतिबद्धता की गई कि हम न केवल लागू करेंगे, बल्कि अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दोनों मिल कर के इस तरीके से काम करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी निधियां भी बनेंगी और वह जो पेरिस रूल बुक, 2009 में किया गया था कि 100 बिलियन यूएस डॉलर्स की जलवायु संबंधों के लिए निधियां स्थापित की जाएंगी, जो कि नहीं हुआ । आज ग्लासगो की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, माननीय मंत्री जी स्वयं विस्तार से बताएंगे कि यह सबसे बड़ी उपलब्धिे होगी कि फिर से डेवलप कंट्रीज़ ने वे प्रतिबद्धता की हैं, एग्रीमेंट में शामिल हुए हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फिर वह सौ बिलियन डॉलर्स की एक निधि बनाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है । उस उपलब्धि के बाद हम आज फिर भारत की पार्लियामेंट में इसकी चर्चा कर रहे हैं । पार्लियामेंट में इसको लेकर चिंता इसलिए है, जो हमने आईपीसीसी की बात की, Inter-governmental Panel on Climate Change, जिस तरीके से इस क्लाइमेट चेंजिस से, ग्लोबल एटमॉसफेयर की, ग्लोबल वॉर्मिंग से जो इसका टेंपरेचर बढ़ रहा है, पूरी दुनिया का जो तापमान बढ़ रहा है, वह सन् 1880 से ले कर 2012 तक 0.85 सेल्सियस बढ़ा था । लेकिन आज की क्या रिपोर्ट है । आईपीसीसी की वही रिपोर्ट है कि वह जहां 1880 से ले कर 2019 तक केवल 0.85 पर्सेंट था ।

आज सन् 1880 से लेकर 21वीं सदी के अंत तक 1.5 पर्सेंट सेल्सियस हो जाएगा तो आने वाले दिनों में 0.85 सेल्सियस बढ़ेगा । जिस तरह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस   तरह से पूरा एनवॉयरमेंट चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हर देश में हो रहा है । आए दिन आप टेलीविज़न पर देखते हैं कि इस कंट्री में फ्लड आ गया, चाइना में देखा, पेरिस और बहुत सी जगहों पर इसका असर हो रहा है । लेकिन आज तय हुआ है कि इस ग्लोबल टेंपरेचर को, जो वर्ष 2040 तक 1.5 बढ़ सकता है, एक ट्रॉपिक साइक्लोंस से इसका असर पड़ेगा । चाहे वह ग्लेशियर पिघले, चाहे वह क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे ह्यूमन हैल्थ पर डायरेक्टली उसका इफेक्ट हो । राइजिंग टेंपरेचर के माध्यम से हो, चाहे वह हीट वेव्स हो, चाहे फ्लड हो, चाहे वह सूखा हो, तो इस तरीके से जो आज आने वाली कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में काम चल है । आज जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने ग्लासगो में पांच बातें कही हैं कि "India will increase its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030; India will meet 50 per cent of its energy requirements from renewable energy by 2030; India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes by 2030; by 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy to less than 45 per cent; and by 2070, India will achieve the target of net-zero emissions.” इस तरह की प्रतिबद्धता हम लेकर आए हैं । यह आज आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है । हमारे माननीय सदस्य बिधूड़ी जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि अगर एयर पॉल्युशन होता है, अगर एयर क्लवालिटी इनडेक्स जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ता है तो वह चिंता का विषय है कि हैज़ार्डस है तो क्या दिल्ली सरकार का केवल इतना दयित्व है कि अगर एयर क्वालिटी इनडेक्स 300, 375, 400 और 500 से ज्यादा हो गया तो स्कूल बंद कर देंगे या आप केवल कंस्ट्रक्शन के काम बंद कर देंगे? आखिर इस उपाय से क्या दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट रोज़ दिल्ली सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दे कि आप नहीं कर सकते हैं तो कौन करेगा । मुझे लगता है कि वह केवल ब्लेम गेम हैं कि फिर दिल्ली सरकार कह दे कि साहब पंजाब सरकार की पराली है । पंजाब कहे कि दिल्ली की है । तो मैं यह समझता हॅूं कि सदन में यदि नियम 193 पर चर्चा हो रही है तो आज हमें चिंता करनी होगी कि अगर हम पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, ग्लासगो  और पेरिस में हमारे प्रधान मंत्री नेतृत्व कर रहे हैं तो भारत में भी सभी राज्यों को मिल कर आज इस क्लाइमेट चेंजिस पर काम करना होगा । 

महोदय, आज हम नियम 193 के तहत इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं । हमें इन सभी चीजों को  देखना  पड़ेगा । तमिलनाडु में भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके फ्लाई ऐसेज रिवर्स में जाते हैं । … (व्यवधान)

          अधिष्ठाता महोदय, अभी तो हमने शुरू किया है ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sir, I have just started my speech. अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूँ । अभी हम विषय पर आये ही नहीं है ।… (व्यवधान) अगर वह उस तरीके से होगा तो निश्चित तौर पर उससे पल्यूशन बढ़ेगा ।

HON. CHAIRPERSON: There are 13 Members from BJP to speak.

… (Interruptions)

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय,वर्ष 2018 में हमने बायो फ्यूल पॉलिसी बनाई ।… (व्यवधान) चूंकि, आप समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं बायो फ्यूल पॉलिसी और ग्रीन एनर्जी की पॉलिसी का उल्लेख भी नहीं कर सकता हूँ । इसीलिए मैं सिर्फ इनका नाम ले रहा हूँ । आखिर हम कब चिंता करेंगे । अगर हमने वर्ष 2018 में बायो फ्यूल पॉलिसी बनाई तो हम इथेनॉल का प्लान्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, हम क्लीन एनर्जी के लिए क्यों नहीं प्रतिबद्ध हो रहे हैं? यह सदन इस बात का गवाह रहा है । इस सदन ने एक इतिहास दिया है । इस सदन ने आज विश्व को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढाँचा एवं प्रक्रिया दी है । इस ढाँचे और प्रक्रिया में, आप नियम 193 के तहत एक दिन और चर्चा करा लीजिए । Now, you can extend this debate for another day also. I think that this will be very fruitful. This is not a political subject, and it is not a question of blame game. अगर हम लोग कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर से भारत के भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए है ।

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member.

… (Interruptions)

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं आपको थैंक यू करूँगा । It is because you are very kind enough towards me as you are giving me more time to speak. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please mention your final point.

… (Interruptions)

श्री जगदम्बिका पाल: आज हमने ग्लासगो में ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ की बात की । इसको हम लोगों ने स्वीकार किया है । आखिर हम इस क्लाइमेट को फ्रेंडली एट्मॉसफेयर कैसे बनाएंगे? मैं पूरे सदन से यही अपील करूँगा कि हमारा जो क्लाइमेट है, हम इस तरह से फ्रेंडली एट्मॉसफेयर बनाए कि हमारी आने वाली जेनरेशन इस बात के लिए प्राउड फील करें कि मोदी जी प्रधानमंत्री थे और भूपेन्द्र जी इसका जवाब दे रहे हैं । इस सदन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई है । यह कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन पूरे सदन ने एक संदेश दिया है, जिसको पूरे भारत ने माना है । आज चाहे एयर पल्यूशन हो, वाटर पल्यूशन हो, कार्बन उत्सर्जन हो, उन चीजों को ठीक करने के लिए पूरे देश में एक संदेश गया है । इसे हम कब कर सकते हैं? अगर जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने पुराने लक्ष्यों को भी अचीव करना चाहें, अभी हमने जो काम किया है, अगर उसको भी हम आगे करना चाहें तो उसे हम तभी कर सकते हैं, जब इसमें हमारा कुछ वित्त पोषण हो ।

          महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत-सी बातें हैं, मैं बहुत-सी बातों को आपसे नहीं कहना चाहता हूँ । लेकिन, थोड़ी बातें कह कर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा । कम से कम जो क्लाइमेट चेंज है, climate change is intensifying the water cycle. This brings more intense rainfall and associated flooding as well as more intense drought in many regions. These are very serious issues that I am raising here. These are not only my concerns, but concerns of the whole country. इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि climate change is affecting rainfall patterns, and changes to monsoon precipitation are expected, which will vary by region. Coastal areas will see continued sea-level rise. इसे आपने देखा होगा । You are from Kerala, and certainly your State is also affected by it.

          महोदय, मैं आपकी ही बात उठा रहा हूँ । इस तरीके से जो कोस्टल एरिया है, जहाँ इतना फल्ड आ रहा है, कोस्टल एरोजन्स हो रहा है । हमारे पास कोस्टल की जो डिटेल्स हैं, मैं धन्यवाद दूँगा कि हमारी कोस्टल लाइन 7500 किलोमीटर है ।… (व्यवधान) मैं एक बात कह दूँ, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस सदन में शायद उनके पास भी एक उपाय है, उनको इस सदन में जरूर भाग लेना चाहिए । एक रात चाँद के साथ, ये सारी लाइट्स आप बंद कीजिए, हम मून लाइट में छत पर बैठें, मून लाइट में ही खाना बनाएं । आखिर हम यह उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं?Charity begins at home. हम क्यों नहीं, अपने-आप शुरू कर सकते हैं? अगर यह सदन तय कर लेगा तो निश्चित रूप से भारत इसमें सबसे अग्रणी होगा ।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, first of all, I would like to personally appreciate the hon. Speaker for bringing up the discussion on Climate Change in the House, which is one of the greatest threats that humanity is facing today. The discussion is prolonged for two days, which has not only helped in conveying its importance among the hon. Members of Parliament but also passed on a strong message to the nation to build up a better lifestyle to fight against Climate Change and save the humanity.

Let me start with the wordings of the UN Secretary General, Antonio Guterres from the COP26 concluding session in Glasgow, United Kingdom - "We are in the fight of our lives, and this fight must be won, never give up, never retreat, and keep pushing forward." The Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) submitted its Sixth Assessment report in August 2021. It showed, without doubt, that climate change is not an issue of future but climate has already changed and is changing. The phrase `climate change’ should be changed to `climate emergency’. Reporting on the IPCC report, the BBC called it the "Code Red for Humanity" indicating the highest level of alert for humanity. Climate change is a global issue and all parts of the world will have impacts.

        Climate change refers to the shifting temperatures and weather patterns, mainly due to greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the earth. Major greenhouse gas emissions are due to carbon dioxide and methane. The main emissions are from sectors like energy, construction, industry, transport, buildings, agriculture, and land use. Primarily, the emission is due to the burning of fossil fuels like coal, oil gas, deforestation and garbage landfills. The consequences of climate change are melting of glaciers or  polar ice, rising of sea water level,  intense droughts, forest fires, water scarcity, intense storms, flooding and degradation of biodiversity.

In the last decade, our country faced many deadly natural calamities which had taken away several of the lives and properties of our citizens. I belong to Kerala, which is one of the most affected States due to climate change for the past several years. Kerala has been tested with rapid changes in temperature, heavy and intense rainfall resulting in flooding of several cities and villages. Cyclones such as Ockhi in 2017 has taken several lives and thousands of houses were destroyed along the coastal areas of Kerala. Unforeseen disasters like cyclones, hurricanes and high intense rains had devastated Kerala for the last several years resulting in heavy floods, cyclones, landslides, and landslips and so on. Unfortunately, human activities such as change in land use, unauthorised and illegal encroachments along coastal area, natural lake, rivers and its catchment areas, constructions on ecologically fragile areas, unscientific constructions, deforestation, illegal quarries on highly sensitive areas  and change in farming and crops types are causing havoc.

According to the report published in 2021 by the IPCC, the sea level will rise and the sea will engulf the shore, and by 2130, many shoreline cities along Kochi will be submerged. We have places, such as Kuttanad, it is in your constituency, hon. Chairperson, which is even below the sea level already, and life will become almost impossible.

According to a study conducted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rainfall is expected to increase by 6-8 per cent along the Western Ghats by 2030. According to the Indian Meteorological Department (IMD), there was a 52 per cent increase in the development of cyclone movements in the Arabian Sea from 2001 to 2019. According to a report published by the National Centre for Coastal Research (NCCR), 41 per cent of Kerala's coastal land has been degraded and 21 per cent expanded due to frequent turbulences along the seashore. Such extreme climate changes may devastate the State, the whole nation and the whole world unless we take precautionary and mitigating measures to protect our planet.

Therefore, we must act now to protect our planet, and it is our responsibility to mitigate the impact of climate change by taking measures to protect the environment, like reducing carbon emission using alternative energy resources, avoiding deforestation, avoiding illegal encroachments of seashore, avoiding all sorts of illegal mining, avoiding construction activities in ecologically sensitive areas, strictly following the land use pattern, protecting the water bodies and wet lands, protecting the water bodies from pollution, following sustainable method of construction and conserving the ecosystem and biodiversity. Even after several disasters, the governments, both, State and central, are engaged in heavy destruction of the environment, deforestation, illegal encroachments, illegal mining, totally destroying the ecosystem and the biodiversity of India in the name of development, as Mr. Premachandran earlier pointed out.

The attitude of the Governments, both the State Government and the Central Government, is totally negative and it is risking the life of the present generation as well as of the future generations. Climate change is also linked to the consumption pattern in the world. Rich countries contribute more carbon emissions per person than the people in developing countries. As Mahatma Gandhiji said "Nature provides for our needs, not greed" and it is time we started looking at our own consumption patterns to reduce our carbon footprint.

Mahatma Gandhiji believed in the least interference of human being in the equilibrium of nature. According to Mahatma Gandhiji, we should not disturb the equilibrium of the nature whatever be our action. He advised the farmers not to interfere with the natural equilibrium of the soil when they do farming. Let us start with ourselves so that the future generations do not blame us.

Therefore, I request the Governments, both the State Government and the Central Government, to withdraw the anti-environmental laws, like EIA, 2020, Forest Act and Blue Economy etc., stop the so-called development projects which destroy the mankind, and think about sustainable development in favour of growth of mankind by protecting the eco system and biodiversity instead of wealth generations for a few billionaires. As said by Vinasha Umashanker in Glasgow "Stop talking and start doing to protect our eco system".

Before I conclude, I want to quote a few lines of a famous poem of a poet, Shrimati Sugathakumari, Oru tai nadam namaku ammaku vendi Oru tai nadam makkalkku vendi Oru tai nadam cheru kilikalkku vendi It means:

 “Let us plant a seed for our mother  Let us plant a seed for our children,  let us plant for lovely birds”  Let us protect the nature.

Let us plant a seed for our mother. Let us plant a seed for our children. let us plant for lovely birds. Let us protect the nature.

 

*SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): I draw the attention of the Government the perils of climate change facing the mountain regions, and highlight the urgent need for intervention to redress this massive challenge facing our communities.

I represent Darjeeling Lok Sabha Constituency, which is situated in the Eastern Himalayan region. Not many may be aware, but the Eastern Himalaya are one of the 32 biodiversity hotspots identified by IUCN (International Union for Conservation of Nation). Our landscape is a repository of some of the most diverse floral and faunal species in the world. The Darjeeling Hills, Terai and Dooars region are blessed with beautiful landscape, abundant natural resources and amazing variety of people, culture, language, and traditions. Due to the natural beauty of this region, Darjeeling hills, Terai and Dooars region attract the highest number of tourists in Eastern Himalaya.This has led to massive growth in number of buildings, vehicles and other related services. However, the growth in tourism has not been met with corresponding growth in infrastructure. This has led to congestion, traffic jams, and pollutions of all varieties - air, water and noise.This problem is not confined to Darjeeling alone.In India, we have 11 mountain regions – from Jammu and Kashmir to Arunachal, from Himachal to the Nilgiris.

 

In the Mountain regions specifically, climate change has emerged as one of the socio-economic and developmental challenges.It is causing changes in the crops and cropping patterns, farming, agriculture, horticulture, and floriculture. It has led to drying up of traditional spring systems and water bodies, and in some places Climate Change is causing many communities to shift from their traditional lands and seek shelter elsewhere. Climate change is not an incident, rather it is a process, and even though Climate Change is a global phenomenon, but the impacts are localized. No two places will get effected similarly, effect of climate change will be different on different places While most talk about "climate change," very few connect it to its effecting the form of extreme weather events.

Today, there are places that are getting two months' worth of rain in a span of two days - obviously this will lead to disaster, because the ecosystem is not attuned to receiving so much rainfall in such a little span of time. In the plains of Siliguri Terai and Dooars people are facing increasing floods, and in the hills people are facing extreme water shortages. Darjeeling is synonymous with tea, but our tea plantations are dying due to changing climate and the new diseases it brings. Darjeeling and Kalimpong produced best Mandarin Oranges, Cardamom and Ginger, today the production has gone down drastically. Farmers, Horticulturists, Floriculturists and Tea Growers are suffering alike.

 

Even our tourism sector has suffered due immensely. Unpredictable weather has caused massive decline in tourist arrival in our region. For instance, in October-November months of 2021, we got such heavy rainfall that the entire tourist season was washed away. In addition, multiple dams along river Teesta has caused massive rise in landslides in the region. Most worrisome is the fact that climate change is causing increasing instances of dengue and other viral diseases even in the hill region, where such diseases were earlier unheard of. However, I am sad to state that despite such severe changes, the West Bengal government is yet to wake up to the changing climate realities. Their conservation efforts are sporadic and unscientific.They never include local communities, or even elected representatives in climate change related mitigation and disaster management decision making processes. They are yet to put in place proper mitigation and management measures.

         Today the mountains are witnessing rising temperatures, decreasing rainfall and increasing uncertainties. When we were young, the temperatures would hardly ever go to 30 degrees in my village. Today an average temperature of 30 degrees has become a norm. This is what scares me.  We don't know how much extremities can our earth bear? I fear that if we do not take care of our environment today, our coming generations will suffer a much bleaker future. Local problems need local solutions, and this is where all the stakeholders have a responsibility to come and work together. At the international level developed nations need to bear the responsibility of sharing climate burden, by providing technological and financial support to developing nations to move towards sustainability. Developed nations need to reduce their per-capita consumption, per- capita emissions and waste drastically. Unless that happens, we won't see much movement towards addressing climate issue.

Today, India is a global leader in moving towards a sustainable future. Under the leadership of Hon'ble PM Narendra Modi ji, our country expanded its solar-generation capacity 18 times or 1800% from 2632 MW on 26 May 2014 to over 47.7 GW as on 31 Oct 2021.            India ranks 4th in the world in terms of Wind Power Generation with nearly 40GW installed capacity. Our Government is committed to increasing India's renewable energy (RE) target to 450 gig watts (GW) as a part of a stronger climate action plan. We are not only focusing towards increase renewable energy supply, our government is working towards promoting sustainable consumption practices as well. For instance, in 2014, the government under Modi ji launched two programs to promote LED bulbs in Indian households and later named it UJALA (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) scheme. Under the programme, the government has replaced 36 crore incandescent bulbs in India with LEDs as of Dec 10, 2021. This has helped save 9565MW of energy and reduced 3.86crore tonnes of carbondi-oxide.

 

Swachh Bharat Abhiyan too is addressed towards keeping our environment clean and green. These efforts will eventually help our nation emerge as the leading country addressing climate change. As I have said before, Climate Change is a global phenomenon, but its impacts are local, therefore the only way to address climate change is to address it from the local levels. I therefore, request all of you present here today to work together to bring about a positive change in the society by scaling up your efforts from grassroots to local, regional, national and then global issues. Our Darjeeling region has included in the Indian Himalayan Central University Consortium by the Niti Aayog.

I therefore request the government to kindly initiate in depth studies into the impacts of climate change on Himalayan Agriculture, Forestry, Tourism and other economic sectors in our Darjeeling hills, Terai and Dooars region, so that once we know the extent of the problem, we can seek their solutions.

          Since our region sits in a critical geography, I feel specialized institution that can study climate change and other natural resources related issues, should be established here. I suggest, one can be established at the location where Eastern Forest Rangers College sits today.

I also take this opportunity to request for establishment of a Central University in our region, which will be critical towards studying various effects and impacts of Climate Change and related phenomenon in the region.

I thank you for your time.

                                                                                                         

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I thank the hon. Speaker for having this discussion on climate change. I thank the hon. Minister who was the leader of the Indian delegation at COP-26 in Glasgow for sitting throughout the debate.

          Before I get enmeshed in other technical details, I have certain questions to ask from the hon. Minister. Even a week before, at COP-26 in Glasgow, Indian Government did not show any inclination to announce Net Zero Target. Actually, the environment sector ruled it out in media. What prompted and what pressured the hon. Prime Minister that he did a volte-face in Glasgow and announced Net Zero Target in 2070?

Is there any credible research available to vindicate the 2070 target? Has any discussion been carried out with the States about the target?

India agreed to phase down on coal in Glasgow. But why did it not push the developed countries on phasing out other fossil fuels, like oil and gas being mostly used by them.

If India has to implement phase down of coal, several coal prosperous States including West Bengal will be more affected than others. We are just starting a coal project in Deocha Pachami. What has the Government thought to make good the potential loss to be incurred by States like West Bengal and to ensure intra-country climate equity and a just transition to environment friendly energy?

 

I would like to bring the Minister’s attention to the problem of Sundarbans. Sundarbans is the biggest mangrove forest in the world. I would request the Minister, if he is interested, to read two books by Amitav Ghosh, the celebrated author – The Hungry Tide, and The Great Derangement – in which he had written about how human beings are destroying the world.

Sundarbans is one of the well-known climate hotspots being affected unprecedentedly by four mega cyclones in the last two years starting with Bulbul, Amphan, Yaas and Jawad. There have been a few other cyclonic impacts of smaller scale as well. This is despite the fact that people in Sundarbans hardly contribute to climate change.

When UNFCCC has agreed to start dialogue formally on loss and damage of climate change as part of the Glasgow decision, we should demand immediate initiation of such dialogue on Sundarbans and calculate the loss and damage already occurred in Sundarbans ecosystem including the loss and damage incurred by nearly five million people living in the area.

Sir, I want to ask another question to the hon. Minister which is this. “Why Glasgow disappoints”. This is the title of an article by Shyam Saran who was our principal climate negotiator for 15 years. Shyam Saran has written, “In the climate pact, there is more ambition to tackle climate change but little in terms of concrete actions”. Shyam Saran has also written, “Prime Minister Narendra Modi has taken centrestage at Glasgow (we all saw his photographs laughing away with Boris Johnson of UK and the UN Secretary General) during his early high-level segment thanks to the absence of Xi Jinping. His commitment to achieving net-zero carbon by 2070 compared favourably with China’s target date of 2060. His announcements of enhanced targets for renewable energy were also welcomed. However, the favourble image wore thin by the end of the conference with India declining to join the initiatives on methane and deforestation. India’s ill-considered amendment on the phasing out of coal pushed the positives of its position off the radar”. Why did you put that amendment on coal? That is a question.

          What ultimately was announced by India at Glasgow is this. We had five goals. India will achieve net-zero emissions by 2070. India will bring its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. India will fulfil 50 per cent of its energy requirement through renewable energy by 2030. India will reduce one billion tonnes of carbon emissions from the total projected emissions by 2030. India will bring its economy’s carbon intensity down to 45 per cent by 2030 from 2005 levels. 

          Where is the money?  It is estimated that it would cost seven lakh crore rupees to achieve these 2030 targets. So far, the Government of India has only got a fund of twenty-nine lakh crore rupees.  Out of it, nine lakh crore rupees is from international sources and twenty lakh crore rupees is from its own resources.  Where would the rest of the money come from?  Actually, the developed countries had promised hundred billion US dollars towards the developing countries per year.  But they have not done so.  In Glasgow, it was noted that the developed countries have not contributed.  So, I would like the Minister to state where he would get this money from.

          We all know what global warming is.  It is due to the emission of carbon dioxide, methane, nitrous oxide and chlorofluorocarbons in the atmosphere.  Chlorofluorocarbons are emitted by your ACs and by your refrigerators working overtime. Over a period of years, they create a shield around the Earth’s atmosphere.  At night, heat is to be radiated out by radiation which does not need any material medium.  But this shield does not let the heat escape.  Heat gets trapped.  So, over a period of years, global warming starts.  Global warming leads to climate change.  Our aim was to limit this to 1.5 degree centigrade.  But it seems that this 1.5-degree centigrade rise will happen before 2030.  All over the world, urgent action is needed.  It is because what is happening is very serious.  I will just briefly state that climate change is causing extreme weather phenomenon, rise in sea level, fall in agricultural production and impact on human health.

          We are holding very glamorous international conferences.  The Environment Minister always is a representative there.  In 1992, we had the Rio Summit.  In 1997, we had the Kyoto Protocol.  In 2009, we had the Copenhagen Summit.  In 2015, we had the Paris Agreement; 196 countries contributed to the Nationally Determined Contributions (NDCs).  Now, in 2021, we have the COP26 Summit.  The main problem is this.  A roadmap has to be announced. 

          I will end by saying that time is running out.  Tagore had written: “Dao firiye sei aranya; laho nagar”. It means, give us back our forest and take away our cities. 

          Sir, you are from Kerala. You know that there are small island nations.  All these islands will be submerged.  Maldives had a cabinet meeting under water to emphasise how climate change is affecting island nations.  We also have Lakshadweep close to your place.  We have Andaman and Nicobar Islands.  We will all be affected.  What is the Government’s roadmap for shifting to renewable energy?  What will happen to the coalfired thermal plants? 

          There is a problem with renewable energy that it is intermittent.  It is not continuous.  Sunlight varies; water level varies; wind varies. 

          So, how to have a continuous power grid?  The main thing is to create environment consciousness among the industries, which in our country are the biggest polluters.  I was mentioning how Dachigam reserve forest is being destroyed by the cement plants.

It is true that we have to raise the standards of living of our poor people.  But it is also true that we cannot do it at the cost of the environment.  We must preserve the environment, and that is why we promise all our support if the Government takes cogent, well-planned, well-thought-out steps to mitigate climate change and ensure a better future for us.

          Thank you, Sir.

                                                                                     

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): One of the biggest reasons apart from its health implications why air pollution is taking centre stage amongst the political narrative is because of the heavy cost it represents to the economy. As per World Bank data, lost labour income due to fatal illness from PM 2.5 pollution in 2017 was in the range of $30-78 billion, equal in magnitude to about 0.3-0.9 percent of our GDP.

Due to its convergence with climate change, India has already put in motion many of the essential ‘sector transitions’ needed in air quality management. Our policymakers across the board are realizing the need to tap into more sustainable options. Today, India is spearheading a solar-energy revolution. Today, 60 percent of Delhi Metro’s daytime energy requirement is being met through solar power from the 750 MW Rewa Solar Project in Madhya Pradesh, reducing its dependence on coal, as well as saving over $170 million on its energy bill over the next 25 years. This also has a large-scale impact on air pollution levels in the areas and are models that must be replicated by policymakers across the board.

Internationally too, we have been front-runners in the aim to create a sustainable country. Our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, spoke about the ‘panchamrit’ or five nectar elements on how India plans to deal with the challenge of climate change and recommended other countries to follow. India has promised to not only become carbon neutral by 2070 but also has ambitious 2030 targets which are already on track. Not only will we increase our non-fossil energy capacity to 500GW but also meet 50 percent of our energy requirements from renewable energy, reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes and reduce the carbon intensity of our economy to less than 45 percent from now to 2030.

India is taking many significant steps to achieve these targets. The Government of India is envisaging a revision of its ambient air quality standards and has strengthened vehicular and industrial emission standards in recent years. A strong emphasis on expanding renewable energy, promoting electric vehicles, and supplying LPG cooking fuel to millions of households are some examples of the actions India is taking to combat air pollution.

The Government of India’s National Clean Air Programme (NCAP) is a powerful step in acknowledging and resolving the problem of deteriorating ambient air quality. The NCAP has set a time-bound goal for improving air quality across the country, with a focus on around 132 ‘non-attainment’ cities where air pollution standards are not being met. It also provides cities with an overall framework for developing air quality management plans, with guidance on policies across a range of sectors.

Recognizing the need for concerted cross-jurisdiction and airshed level action and coordination, our Parliament also approved a law in August 2021 to establish the Commission of Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas.

India is also strengthening its commitments towards encouraging the use of electric vehicles by setting a target of 30 per cent EV sales penetration for private cars, 70 per cent for commercial vehicles, 40 per cent for buses and 80 per cent for two and three-wheelers by 2030. There are various schemes like PLIs, FAME II to directly subsidize the upfront cost of EV. Also, we are working to increase our Advanced Chemistry Cell battery manufacturing capacity. The Government is fully committed for cleaner fuels and the recent addition has been National Hydrogen Policy.

In 2020, based on the recommendations of the 15th Finance Commission, Government of India has also set aside about $1.7 billion to fight air pollution over the next five years for the 42 Indian cities that have million-plus population, provided they reduce their air pollution levels by 15 percent every year. This is the world’s first performance-based fiscal transfer funding program for air quality management in cities and highlights the strong political motivation that exists to mitigate this problem on a war footing.

However, there exist even more steps and interventions that need to be taken in India and need to be supported throughout the political class. Air pollution is an issue that brings together all parties as it lies above politics and it must remain the same.

We now need to work on capacity building and awareness for urban local bodies and State Governments to strengthen coordination to bridge the gap between States having high and low levels of industrialization. Cities need to look beyond their immediate jurisdiction for effective air pollution control strategies and apply a new set of tools for airshed-based management. Also, standardizing tools across India is important so that control strategies and relevant data sets can be linked.

We must understand that each one of us is a contributor to air pollution and localized city-level action is no longer sufficient. It is a threat impacting 1.3 billion people in India for whom the annual average particulate pollution level exceeds the WHO guidelines. We should look towards strengthening mechanisms of pollution from sources outside the city at the airshed level, invest wisely and have a robust and responsive framework in sync with our growing economic prowess.

It is time we heed to our hon. Prime Minister’s call for a global push to adopt sustainable lifestyles. Instead of mindless and destructive consumption, we need mindful and deliberate utilization in areas from packaging to diet. If billions of people make the correct choice, we can take the fight against climate change one step further and save humanity. Building public awareness campaigns and drives towards this effect would be a great step forward in this regard.

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आदिवासी इलाकों में बड़े-बड़े डैम बनते हैं, उनमें हजारों-लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए और पर्यावरण एवं जलवायु के बारे में सही ढंग से सोचना चाहिए । उस एरिया में जिस तरह से आदिवासी भाइयों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होता है और सही ढंग से उनका रिहैबिलिटेशन न होने की वजह से सामाजिक रूप से उनके ऊपर बड़ा असर होता है ।

          महोदय, आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खतरे से परेशान है । हाल ही में ग्लासगो जलवायु समझौते में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ‘सीओपी-26’ सम्मेलन में दुनिया के लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं । जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ग्लैशियरों के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री स्तर 21वीं शताब्दी के अन्त तक 9 से 28 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना है । इसमें दुनिया की आधी से  अधिक आबादी, जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । यह पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा है । दुनिया भर में जिस तरह से तापमान की वृद्धि हो  रही है और जलवायु में बदलाव आ रहा है, उसके कारण समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है । इसका भारत पर सीधा असर पड़ सकता है, खासकर समुद्री इलाकों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है ।

          सर, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई शहर हैं, वहां पर जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनको अभी नदियां कहलाने की बजाय, गटर या ड्रेनेज का स्वरूप प्राप्त हो गया है । मैं जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे बचपन में वहां पर नदी और कुएं का पानी पीते थे, लेकिन अभी मेरे पालघर संसदीय क्षेत्र में परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहां पर बड़ी-बड़ी केमिकल फैक्टरीज खड़ी हो गई हैं । ऐसे ही ठाणे का इलाका है, मुंबई का इलाका है । मुंबई में मीठी नदी है । दहिसर के नेशनल पार्क में पहले वहां के आदिवासी भाई रहते थे, वे कुएं का पानी पीते थे, उससे नहाते थे, लेकिन अब वहां पर नदियों में बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है । जो मेरा बोइसर इलाका है, वहां पर 1296 के आस-पास फैक्टरीज हैं, जिनमें से करीब 500 केमिकल फैक्टरीज हैं । समुद्र के किनारे पर जो मछुआरे रहते हैं, उनके बिजनेस के ऊपर इससे काफी असर हुआ है ।

आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रगति होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ जो कैमिकल की फैक्ट्रियां हैं, उनको परमिशन देते हुए, उस पर ध्यान देना चाहिए । दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की तुलना में भारत के कई शहर प्रदूषित हैं, जिसमें हमारे देश की राजधानी दिल्ली बेहद खतरनाक रूप धारण कर रही है । सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके बारे में गंभीरता से चर्चा की है । यह सच है और आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल दुनिया के करीब एक करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली हवा से सांस लेने से होगी । हम विकास के नाम पर इतने जहरीले कैमिकल्स बना रहे हैं, जो पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं । हम ऊंची चमकीली इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं, इसके लिए हजारों पेड़ों और जंगलों को भी नष्ट कर रहे हैं । कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं रुक रहा है, इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का ज्यादा योगदान है ।

महोदय, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज मौसम तबाह हो रहा है । ग्लोबल वार्मिंग की वजह से महाराष्ट्र में बेमौसम की वजह से काफी किसानों का बड़े तौर पर नुकसान हुआ है । ठंड में बरसात, बरसात में गर्मी, गर्मी में ठंड होने तथा बेमौसम बारिश होती है । हजारों वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है । जहां बाढ़ थी, वहां सूखा है । समुद्री तटों के इलाकों में प्राकृतिक प्रकोप से वायु का प्रदूषित होना, क्या ये सब हमारे जीवन पर असर नहीं डाल रहा है?

मंत्री महोदय से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में एक सूरजगढ़ नाम से जगह है, वहां पर लोह प्रकल्प है और आयरन प्रोजेक्ट है । वहां पर 347 हेक्टेयर में ल्योड्स मेटल्स और अर्थ मूवर्स कंपनी है । उसमें से 6,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट रिजर्व है, उस एरिया में पर्यावरण, वन संरक्षण तथा जैव विविधताओं सहित फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन किया गया है । इस प्रोजेक्ट के कारण वहां के पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राईबल ग्रुप के प्रिमिटिव ट्राइब्स के मंडिया समुदाय का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है । मंडिया नाम का जो आदिवासी समुदाय है, वह कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ महाराष्ट्र में ही बची है ।

यादव साहब, आपके बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप ट्राइबल के बारे में काफी सेंसेटिव है । यह जो प्रोजेक्ट सूरजगढ़ में है, जिसमें 6,000 हेक्टेयर लैंड है, उससे अफेक्टेड मंडिया कम्युनिटी है, उसके विलुप्त होने की संभावना है । आप उस प्रोजेक्ट को रुकवा सकते हैं, क्योंकि आप प्रभावशाली मिनिस्टर हैं, इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है ।

दूसरी तरफ नंदुरबार जिले में सरदार सरोवर डैम की वजह से करीब 6,200 हेक्टेयर वन जमीन को अधिगृहित किया गया है, जहां लाखों पेड़ काटे गए हैं और 33 गांव इससे सीधी तरह से प्रभावित हैं । इस तरह से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा जंगल में हीरा खनन परियोजना है । उस परियोजना में बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है । इससे प्राकृतिक संसाधनों आदिवासियों और जीवों का जीवन बर्बाद हो जाएगा । इस परियोजना में करीब 40 किस्म के दो लाख पन्द्रह हजार से अधिक पेड़ काटे जाएंगे । इसमें अनेक प्रकार के पौधे और जंतुओं का अस्तित्व है, जो सम्मिलित रूप से स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करते हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार एक ठोस नीति बनाकर, उनका हल करे । मध्य प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, अगर आप वह प्रोजेक्ट रुकवा सकते हैं तो आप उसे रुकवाइए । मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है । धन्यवाद ।

*DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): I would like to place my views on climate change, especially in the wake of COP26 held in Glasgow and I thank you for permitting this discussion.

There are mixed opinions regarding climate change where one group who express concern is termed alarmists by the other group who refuse to acknowledge the evidences which are presented to the undeniable facts of the danger of climate change.

The population of the world in 1800 was about 100 crores and that of India was 17 crores. This population was reached after several thousand years of human civilization. However, by 2021, this number has reached 800 crores globally and that of India 140 crores. This population explosion has led to deforestation which has ravaged the earth and other living things evidenced by the increasing number of endangered species of botanical and zoological world. The assault on nature was further endangered by the advent of industrialization in Europe from 1760-1840. It was gloriously termed as Industrial revolution whereas this is probably to be termed the start of global destruction. Not to be left behind in the growing economic competition all third world nations followed suit in industrializing themselves. Not happy with what we were provided for by nature and our need to go faster and be cooler or warmer, we started drilling the earth like a sieve seeking coal, oil, gold, minerals, etc. The resultant use of this fossil fuels has undeniably had its toll on nature. Though several proponents advocate various theories for global warming, the fact that human activity is one of the major cause is undeniable. Studies show that there has been a rise of 1.5 degree Celsius which has resulted in rising sea water levels due to glaciers melting, as evidenced by large areas of land submerged in the last few decades is alarming.

At COP26 participant countries have made bold collective commitments:

 

·                  curb methane emissions;    

·                  to halt and reverse forest loss;   

·                  align the finance sector with net-zero by 2050;    

·                  ditch the internal combustion engine             

·                  accelerate the phase-out of coal, and    

·                  end international financing for fossil fuels, to name just a few.   

    

Apart from these recommendations, one of the most crucial factor which need to be considered is population control. It is sad to note that while States from the South have reduced their population growth to 2.1 percent, several States in the North are still at an alarming rate of 2.7 or more. The Government should ensure that these States are encouraged to achieve the target of 2.1 per cent at the earliest. This Government instead of rewarding States for population control seems to be punishing them by their plans of delimitation of Lok Sabha MPs based on population which will make representation from the Southern States as irrelevant.

This Government has further endangered the environment by adversely amending The Environment (Protection) Act giving free access for corporates to set up industries, ports, etc. endangering land, marine life and the people. I would like to specifically mention about the proposed expansion of the Kattupalli port by Adani group with the hidden blessing of this Government which will destroy the region.

Our hon. Prime Minister has acknowledged 2070 as target for achieving net zero emissions as against 2050 which was the target set by the COP26 to all participating countries. I doubt with the present attitude of this Government if even this extended target will be achieved.

Several of us would have gone by 2070, but the present day children, youth and their children and grandchildren and generations to come have a right to live without any threat of environmental hazard. It is our duty to ensure that we leave them a safe, healthy environment where they can live in peace and harmony.

The COP26 also discusses the monetary policy where developed nations have to pay the developing ones trillions of dollars to help achieve net zero by 2050.Humans have brought several detrimental inventions to this world. I believe that religion and economy to be the two most detrimental ideas of the lot. These two have caused loss of lives, liberty and freedom to millions. I hope that we will      overcome these challenges with greater understanding of the purpose of life. A great poet from Tamil Nadu has written thousands of years ago:

PIRPPOKKUM ELLA UYIRKUM PIRANTHPINNAR YAADHUM OORE YAAVARUM KELIR It means, birth is same for every living being and after birth every place is mine and all living beings are my relatives.

I hope that we all can embrace this philosophy and rise above pettiness of religion, caste, community and work to ensure peaceful global living for the future generations and also reduce the economic divide between the haves and have-nots.

Thank you, Sir.

                                                                                               

*श्रीमती जसकौर मीना (दौसा):  8 दिसंबर 2021 को जलवायु परिवर्तन पर उठाई गई चर्चा पर मैं अपने विचार लिखित रूप में आपको दे रही हूं । आज प्रकृति के परिवर्तन से मानवता ही नहीं समस्त प्राणी जगत के लिए भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो रही है । मानव द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ तो कारण है ही साथ ही मानव की जीवन जीने की कला में आए भौतिकता भी इसका कारण है । अनुसंधान चाहे कोई भी क्षेत्र में हो प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए । धरती कंक्रीट का जंगल तीव्रता से बनती जा रही है । बढ़ती आबादी घटते संसाधन पर्यावरण स्वच्छता को घातक बना  रहे हैं । हमारा देश गांवों का देश है । कृषि ही जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है । वहां गैसीय प्रबंध, ग्रीन हाउस का निर्माण एवं रासायनिक खादों का उपयोग प्रदूषण की वृद्धि में सहायक है । अधिकाधिक प्लास्टिक का उपयोग प्रदूषण को घातक रूप दे रहा है हमारी सरकार ने अनेक उपाय कर प्रदूषण उनमुक्ति का का सराहनीय कार्य किया है । सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रसोई गैस कनेक्शन हा घर में सुलभ कराना, वृक्षारोपण अभियान चलाना और भी अनेक उपाय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू कर पर्यावरण संरक्षण में कीर्तिमान स्थापित किए हैं । मेरा सुझाव है देश में हर व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन की भयानकता को समझना होगा जीवन शैली में बदलाव लाने के प्रयास करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना होगा । जंगलों के विस्तार में जूली फरोरा नामक पेड़ घातक है । इसे समूल नष्ट करना होगा स्थान पर पीपल शीशम नीम के पेड़ों की वृद्धि कर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की वृद्धि करने से भी पर्यावरण में शुद्धता लाई जा सकती है । पराली को न जला कर, इससे पशु चारा बना कर, पशुधन के आहार की व्यवस्था की जाए । जहां जलाने से प्रदूषण वृद्धि होती है, वहां किसानों को पशु चारा बनाने से आमदनी भी बढ़ेगी आज की चिंता भयानक  न बन जाए इसलिए छोटे छोटे स्तर पर भी प्रदूषण मुक्ति के उपाय किए जाने की आवश्यकता पर जागरूक की जानी चाहिए । धन्यवाद ।

*DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): India, under the visionary leadership of PM, Shri Narendra Modi ji, has taken numerous steps to tackle the global problem of climate change and is well on the path of decoupling its emissions from economic growth. India's cumulative and per capita current emissions are significantly low and far less than its fair share of global carbon budget. It has taken several initiatives over the past few years, including, the setting up of the International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, raising the domestic renewable energy target to 450 GW by 2030 and putti ng in place an ambitious National Hydrogen Mission.

The current climate of India is highly diverse, ranging from the subfreezing Himalayan winters to the tropical climate of the south. The consequences of climate change on the social systems are expected to vary in different regions of the world on account of several regional and other local factors. Therefore, different modelling studies, adaptation strategics and technology systems would be required in differing geographical and social contexts. Further, there are many uncertainties in disaggregating the effects of global warming on different agro-climatic regions due to still inadequate scientific understanding of the processes involved in the climate change. This would require developing a strong capability in basic and applied research in climate science by strengthening observational and modelling tools and systems. India is too large a country to adopt strategies based on global averages of climate change. The current levels of uncertainties associated with likely consequences of climate change in various regions of the country are significant and do not enable the development of strategic action plans for different regions within the country.

Global observations suggest that climate change is well under way. At continental, regional, and ocean basin scales, numerous long-term changes in climate have been observed, including widespread changes in precipitation amounts; ocean salinity; wind patterns; and aspects of extreme weather including droughts, heavy precipitation, heat waves, and the intensity of tropical cyclones.

Prime Minister Modi has been one of the world leaders who has taken a keen interest in Climate Change issues. Under his leadership India decided to adopt a more pro-active, ambitious and forward-looking approach in the run-up to the Paris Climate summit. This is reflected in the country's INDC.  It links India's commitment to ecologically sustainable economic development with its age-old civilizational values of respecting Nature, incorporating a sense of inter­ generational equity and common humanity. The targets India has voluntarily committed itself to are unprecedent ed for a developing country.

The energy intensity of India's growth will decline by 33-35 per cent by 2030 compared to 2005 base year, which means that for every additional dollar of GDP India will be using progressively and significantly lesser amount of energy. There is confidence that based on the achievements of the National Mission on Enhancing Energy Efficiency, this target will be met. India being one of the world's largest emerging economy, which already has a large energy footprint globally, this constitutes a major contribution to tackling global Climate Change. The lNDC has set a target of 175 GW of renewable energy by the year 2030 on the strength of the outstanding success of the National Solar Mission. It is reported that this capacity may well be achieved 10 years in advance.

The Government may raise India's target to 227 GW for 2030. The target of achieving 40 per cent of power from renewable sources by 2030 is likely to be achieved several years in advance. The figure is already 21 per cent as of date. India is actively reducing the component of coal based thermal power in its energy mix. It is not widely known that the country has a very high cess on coal, of the order of Rs. 400 per tonne, proceeds from which go into a Clean Energy Fund. India is also committed to not building any new thermal plants which are not of the most efficient ultra-supercritical category.

India is advancing on a broad front to ensure a clean energy future for its people, drawing upon its ingrained civilizational attributes and putting in place a wide range of policy interventions under the legal framework of the Energy Conservation Act, covering 15 energy intensive industries and the Energy Conservation Building Code, covering all new urban infrastructure. 32 States of the lndian Union have formulated and begun implementing their own State Action Plans on Climate Change (SAPCC). There is also an active and vibrant civic society which is promoting citizens' awareness of the threat of Climate Change and what each of us can do as individuals to meet this threat.

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी):यह चिंतनीय है कि आज के समय में लगातार पर्यावरण में प्रकृति में  बदलाव हो रहा है और यह आवश्यक है कि इस संकट को रोकने के लिए घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी । प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा का पूरा उपयोग हमें करना पड़ेगा आज हम सबको अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए इस लड़ाई में आगे आना चाहिए । मानवता को बचाने के लिए हम सबको सचेत हो जाना चाहिए । जलवायु में लगातार परिवर्तन के कारण हमारा वातावरण दूषित हो रहा है । प्रधानमंत्री जी की मंशा है, कॉप, यूके के सम्मेलन में यह तय किया है कि इस देश को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर निर्भर होकर आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है ।  जैव विविधता के विषय पर हमें संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना होगा । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा कहा कि प्रकृति में संतुलन के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए । वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई योजनाएं जलवायु परिवर्तन के ऊपर बनाई गई हैं । कॉप-26 ग्लासगो में नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक का रखा गया है । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि धीरे-धीरे, कृत्रिम ऊर्जा की ओर से प्राकृतिक ऊर्जा की ओर बढ़कर हमें अपना जीवन निर्भर करना होगा । जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण इस देश में अनेकानेक क्षतियां हम सब ने देखी हैं, चक्रवात के रूप में हो या बाढ़ के रूप में हो । शून्य उत्सर्जन  प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है या प्रधानमंत्री जी पांच और लक्ष्य को 2070 तक 50 प्रतिशत, नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2030 तक‍ प्राप्त करने का लक्ष्य है । अत:  प्रधान मंत्री जी ने पांचों लक्ष्यों को पूरा करने में देश को सहयोग करना आवश्यक है । किसानों के द्वारा खेतों में जलाई जाने वाली पराली परिवर्तन भी जलवायु परिवर्तन में एक भूमिका निभाती है । जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे मौसम पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य का स्वास्थ्य लगातार प्रभावित हो रहा है । कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है । आज हमारे देश में कई ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जो लगातार हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका दे रहे हैं, उन पर विचार कर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर विचार करना होगा । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी से लोगों का बिजली उत्पन्न कर लाभ कमाने हेतु योजना पूरे देश में लाए हैं । मैं सरकार के प्रयासों धन्यवाद देने के साथ मेरे प्रयासों को अपने क्षेत्र में इस सहयोग हेतु समर्पित रहूंगी । मैं ऐसा आश्वासन अपने नेतृत्व को देना चाहती हूं ।

   

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : चेयरमैन सर, आपने मुझे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक्यू वैरी मच । मैं इस सदन में दो दिन से सुन रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और कोप-26 सम्मिट में ग्लासगो में मोदी साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेन्द्र साहब ने क्या बोला, क्या किया, उसे हम निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, यह चर्चा नहीं है । इस सदन में सरकार के पक्ष और विरोध में चर्चा करना उचित नहीं है ।

          सभापति महोदय, हम मनुष्य इतना ग्रीडी हो गए हैं कि हम अपने-आप को बर्बाद कर रहे हैं । हम इस दुनिया में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । हम सभी को पता है कि global warming, climate change की वजह से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, effect of agriculture, low lying area में हर साल इरोजन होना, heavy flood होना, biodiversity का impact होना, agricultural product में impact के कारण हम सभी human being पर असर पड़ रहा है । हमें यह पता है कि सारी दुनिया ने मिल कर इस global warming का समाधान ढूंढा है ।

          नरेन्द्र मोदी जी और भूपेन्द्र जी ने हिन्दुस्तान को आगे ले जाने के लिए जो इच्छा दिखाई है, वहां जो five point commitments देकर आए हैं, इस पर सदन को चर्चा करना चाहिए । वर्ष 2030 तक के लिए जो कमिटमेंट किया गया है, तो इसे हमारे हर प्रदेश कैसे निभाएंगे और वर्ष 2070 में हम कहां तक पहुंचेंगे । हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए ।

          माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1980 में, when I came to Delhi as a young student leader, I have seen one R.K. Laxman’s cartoon. In that, he took his children thirty kilometre away from Delhi. The children asked his father, “”What is this sweet smell?” The father had to reply. “My dear children, this is not sweet smell, this is the fresh air. वर्ष 1980 में यह कार्टून बनाया गया था । आज दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर भी प्रदूषण है । जो बच्चे दिल्ली में पैदा हुए हैं, वे पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं । वहां बेटा-बेटी रात में अकाश में लाइटिंग को देख कर पूछते हैं कि मां-पिताजी आकाश में लाइटिंग क्या है? The friend had to tell them, “This is not light. These are the stars in the sky”. आज बच्चों को साफ आकाश देखने का मौका नहीं मिल रहा है ।

13.58 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair.)           माननीय सभापति महोदय, मोदी साहब ने कॉप-26, ग्लासगो में जो लक्ष्‍मण रेखा खींची है, हर माननीय संसद सदस्य, हर नागरिक को इसे निभाने का वादा करना चाहिए । हम इतने ग्रीडी हैं कि हम सिर्फ अपनी कम्फर्टेबल लाइफ जीने के बारे में सोचते हैं ।

Chairman Sir, I would like to tell, through you, all the hon. Members and the countrymen, to not look upon the developed countries, to take a decision and take a pledge today what we can contribute to the society as an individual. आज एक माननीय संसद सदस्य एक गाड़ी खरीदते हैं, तो दूसरा माननीय सदस्य दो गाड़ी खरीदने के बारे में सोचता है । अगर हमारा दोस्त एक अच्छा मकान बनाता है, तो हम दिल में यह सोचते हैं, कि हम उससे भी अच्छा मकान बनाएंगे । This is the reason and this is the cause why we are causing the climate change on this planet. हर इंसान को सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जाऊं कि वे स्वस्थ और खुश रहें, हमें यही वादा करना पड़ेगा । हमें eastern age में जाना पड़ेगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि where there are tribals, there are forests. Where there are forests, there are tribals.

ट्राइबल्स के कल्चर से हमको इस साइंटिफिक एज में भी सीखना पड़ेगा । ट्राइबल्स सदियों से जंगलों में रहते आए हैं । ट्राइबल्स जहां हैं, वहां जंगल हैं और जहां जंगल नहीं हैं, वहां ट्राइबल्स भी नहीं हैं । यह स्थिति डेवलपमेंट के नाम पर है । In the name of development and in the name of commercialising the environment, we have caused climate change and we have caused global warming.

सभापति जी, इन पांच ‘अमृत तत्व’ को हिन्दुस्तान कैसे निभा सकते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन और चाइना को हमें देखने, पूछने और कुछ कहने की जरूरत नहीं है । We have to start today based on what the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi has said at the COP26 at Glasgow. हम उसको कैसे निभाएं, हमें यह सुनिश्चित करना है । Every region irrespective of political parties, every individual irrespective of any caste and creed हमें इस एनवायर्नमेंट को बचाना है । मोदी साहब ने एक मंत्र दिया – ‘Living style for environment’. इस मंत्र को हम कैसे निभाएं, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए ।

14.00 hrs           इसके अलावा, मैं आपके समक्ष यह कहना चाहूंगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस दुनिया पर बहुत ज़ुल्म किया, जिसकी वजह से आज developing countries and under-developed countries are facing the consequences. एनवायर्नमेंट हैज़र्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया । आखिर हम इसे कैसे निभा सकते हैं? हम आज एक डेवलपिंग कंट्री हैं । मोदी साहब ने डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक साथ खड़ा कर दिया, with the mantra given by the hon. Prime Minister at Glasgow. यह मंत्र हिन्दुस्तान को निभाना पड़ेगा और हमारे पड़ोसी देशों को भी निभाना पड़ेगा । मैं भूपेन्द्र साहब के ऊपर बहुत विश्वास करता हूं, because he is an environmentalist.

          चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा न कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि हम क्या ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं । रिनुएबल रिसोर्स, रिनुएबल एनर्जी से हम दुनिया को कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए हमारा, इस देश का क्या ऑल्टर्नेटिव हो सकता है, ताकि दुनिया हमको फॉलो करे । मोदी साहब की  फिलोसॉफी, उन पांच ‘अमृत तत्व’ को कैसे फॉलो करे, इसके लिए मैं यह बिंदु रखना चाहता हूं । हम कोल जैसे फॉसिल फ्यूल को कैसे लिमिट कर सकते हैं? Phase out and phase down का एक बिंदु है । इसको मंत्री जी सदन को जवाब देते हुए बताएंगे कि यह क्या है, क्या नहीं है । We have got the resources. हमारे यहां एक कहावत है । हमारे यहां एक जानवर है – कस्तूरी । उसको नदी, पहाड़, पर्वत आदि में घूमकर ढूंढते हैं कि अच्छी कस्तूरी की स्पीशिज़ कहां है, जिसकी नाभि में वह कस्तूरी होता है ।

          हिन्दुस्तान में क्या कमी है? हम विन्ड एनर्जी जैसी रिनुएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं । The State of Arunachal Pradesh has a forest cover of 84 per cent. According to the Survey by the Central Electricity Authority, अरुणाचल प्रदेश 59 हजार मेगावॉट बिजली जनरेट कर सकता है । जहां सर्वे हुआ और जहां सर्वे नहीं हुआ, वहां भी इतना गीगावॉट निकल कर आएगा । रिनुएबल एनर्जी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा ।

          चेयरमैन साहब, अब hydro-power, ethanol, and electricity का विषय आता है । आज हाइड्रो पावर से हम अपने अरुणाचल प्रदेश से और पूर्वोत्तर राज्यों से 59 हजार मेगावॉट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं । इससे पूरा हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल से आराम से चल सकता है । अभी आरएसपी के सीनियर लीडर प्रेमचन्द्रन साहब भाषण दे रहे थे ।                क्रिटिसिज़म के एटिट्यूड में अगर सभी ऑनरेबल मेंबर्स कहें, तो इससे कोई समाधान नहीं होगा । समाधान हमको ढूंढ़ना पड़ेगा, as a superlative human being. मेरे कुछ बिंदु हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा ।

माननीय मंत्री जी बहुत इनटेलेक्चुअल हैं और बहुत एक्सपीरिएंस्ड भी है । हमें बचपन से देश के लोगों को सिखाना पड़ेगा और स्कूल कार्यक्रम और यूनीविर्सिटी लेवल तक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि यदि पर्यावरण पर ध्यान न दिया तो आने वाला कल कितना खतरनाक हो सकता है । If we do not preserve and protect our environment, तो आने वाली पीढ़ी की जिंदगी कैसी होगी, इसके बारे में हमें अभी सोच लेना चाहिए । देश में एनजीओज हैं, सीवीओज हैं और समाज सेवी संस्थाओं को पर्यावरण के महत्व के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करनी चाहिए । जहां आदिवासी हैं, वहां वन हैं । हमें इस कल्चर को डेवलप करना चाहिए कि पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ।

          सभापति जी, जब आप चेयर पर होते हैं, तब मुझे बोलने का अधिक समय मिलता है और मैं आज भी यही उम्मीद करता हूं । हमें हमारे कानून को सख्त करना पड़ेगा । We have to give freedom to the Central Pollution Board. हर प्रदेश में पाल्यूशन से संबंधित कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि हम जीवन को सरल बनाने में बहुत गलतियां कर रहे हैं और प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं । हमें रामायण में बताया गया कि श्री राम वनवास गए । राम जी जिस वनवास में गए थे, क्या आज वह वन है? राम जी वन को डिस्ट्रॉय करके नहीं गए हैं, हम इंसानों ने उस वन को खत्म करके पत्थर, मिट्‌टी बनाकर रख दिया है । आज हम उस वन को रीजनरेट कर सकते हैं, जहां श्री राम गए थे । यह शक्ति मोदी जी में है और इसलिए मैं अंत में कहूंगा - It is not too late to start a good beginning. अभी भी हमारे पास समय है और समय का सदुपयोग करके कैसे इस प्रदूषण की समस्या से निजात पाई जाए, यह देखने की जरूरत है ।

 

*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir. Thank you so much for this opportunity to speak on an important urgent matter which is the need of the hour. Climate change has put the whole world in the grip of fear. We are responsible for this. We as human beings have a role to play. We cannot deny this. Nature has cautioned us. It has given the alert. The Report of IPCC issued in Geneva says that in future we will be forced to live even our normal life in the midst of natural disasters. On one side we have floods. On the other side we have drought, cyclone, landslide, increase in sea level, heavy rains, forest fire, etc. Nature is giving us the caution in one way or other. Even if we can see it as a normal one which we witnessed in the recent past, even though we believe that we have early warning systems with the help of scientific technologies, the Scientists, even  with the help of early warning systems, were not able to predict the heavy rains and the damage caused by the floods in Belgium and Germany recently. Climate changes which we faced in July 2021 have proved that what we have predicted was not the one which has taken place. In this background, IPCC has issued a Report in Geneva titled “Climate Change 2021- The Physical Science Basis”. This Report explains the Science behind the climate change and the Scientific evidence proving the role of human beings solely the reason for climate change. The crux of the matter is that as per Paris Agreement, even though all the countries control the Green House Gas emissions, average temperature of the universe will increase by 3 degree Celsius at the end of this century.  Scientists say that undoubtedly the Green House Gas concentration in the atmosphere after 1750 is only due to human activities. Due to the impact of global warming on water cycle, monsoon rainfall will be very much affected. This may result in heavy rainfall and drought, at some places both rainfall and drought take place continuously. People who are affected bu these changes will not be able to overcome form this. Due to increase in carbon emission, land as well sea will loose its power to absorb carbon. Due to the past and future emission of Green House gases, levels of sea as well as the glaciers may not be brought to the original level as they were before. This Report discusses with utmost seriousness the issues of climate change. This Report categorically states that even though we try top reduce emissions as per Paris agreement, our normal life will be in the midst of disasters. We should be trying ti reduce carbon  emissions and GHG emissions, besides adapting ourselves and our living places to escape from the disasters which may strike us in future. Every small emission by us will have an impact on this universe. Union Government should plan and execute the work according the need of this hour keeping in view the ramifications of climate change. Union Government is rather only interested in starting hydro carbon projects besides the coal and uranium mines. Moreover the laws controlling such projects are being amended and diluted by this Union Government. Science has given us a red alert about the future of Indians. The Union Government has to understand the serious and work constructively in that direction. While delivering at the MSSRF annual function, Hon Chief Minister of Tamil Nadu Shri M.K. Stalin said that his Government thinks the climate change and its impact on humanity as a serious issue. This lecture by the Hon Chief Minister of Tamil Nadu gave hopes to us. Union Government of India should also act in a responsible manner with a  caring attitude. In India, heavy rains and flood taking place in different places are teaching us lessons of life. Floods have affected the coastal districts of Tamil Nadu, particularly Ramanathapuram district in my Ramanathapuram parliamentary constituency is a coastal district which is also affected by heavy rains. Farmers and fishermen are very much affected. At the time of natural disasters, fishermen are the most affected lot. Farmers are affected due to heavy rains and due to drought without any rainfall. Due to the efficient administration and hard work of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Shri M.K.Stalin and the swift action by the authorities under his leadership, Chennai recovered from the impact of heavy rains. But if we are not progressing further with precautionary measures besides finding solutions to the effect of climate change, there will be a disastrous effect waiting for us. Union Government should act swiftly in this regard protecting our nature. I should highlight here my concerns about the failures of the Union Government in protecting the environment. Draft Environment Policy 2020 brought by the Union Government last year has raised concerns among the environmental activist attracting their criticism. Starting the Organizations and Industries which may affect the environment has been made so easy through this Draft Environment Policy of 2020.  Union Government has taken in its hand the power to exempt certain industries out of the purview of environment protection. Therefore the country is witnessing the fact that through the Draft Environment Policy this Government portrays clearly that it is not worried about the impact of climate changes. In the name of development, tribal people are being forced to move out of forest areas.

HON. CHAIRMAN: Please conclude. 

SHRI K. NAVASKANI : I want to state a sorry state of affairs. As per a Report, by 2030, 40 percent Indians will not be able to get drinking water in India. Several cities are facing water crisis even now. They are arranging to bring drinking water from outside the Cities. We cannot easily avoid this issue. On one side, the Cities get inundated with water due to heavy rains. Such cities are also facing water crisis. If this situation continues, we cannot even think of what will happen to the future generations due to the impact of climate change.  It is not only an issue concerning a party or a State or a nation. It is rather a global issue. We should work together constructively cutting across party lines in minimizing the ill effects of climate change.

Thank you.

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Climate change has become a threat to the humanity. It is an international issue. It is a crisis as well as a challenge faced by the humanity. Global warming is the biggest problem which we face today. Human beings are responsible for this. Earth is the only planet with a suitable temperature and climatic conditions where human beings and other living things can live. Every human being is having the responsibility to protect this mother earth which by itself is a rare opportunity to live. It is not only the issue of India but it is also an issue of the whole world. Not only Indians are facing these challenges, byt every human being across the world is facing similar challenges due to climate change and global warming. We have different seasons like the summer, winter, autumn and spring. These seasons are now very much affected resulting in natural disasters. Humanity faces natural disasters in the form of heavy rain, heavy flood, severe cyclones, landslides, earthquakes, Tsunami etc. throughout the world. Scientists have advised us about these changes in nature due to the impact of global warming. We have to contain global warming. We have to reduce the increase in temperature. This is the responsibility which each one of us have to shoulder. Not only the Government, every citizen should understand his responsibility of protecting mother earth. We should be committed to work with the international community. We should be committed to fulfill our promises and assurances which we say by participating in the various conferences at international level. The country is aware of the fact that the recent heavy rains in Chennai have made the city inundated in flood water. It is said that Tamil Nadu occupies 12th place in national level and Chennai City occupies 7th place. Pazhaverkadu or Pulicat Lake is in Chennai. The land area between the Pazhaverkadu lake and the sea is diminishing day by day. Research scholars sate that the reason is due to the effect of sea erosion. With this background, I should say here that  the Union Government is trying to sell a port at a place called Kattupalli near Pazhaverkadu lake to a private player. There will be serious consequences in future. As many as 1 lakh people living in and around the areas of Pazhaverkadu lake will be affected due to the sale of Kattupalli port to a private player. In general, the people living near the seashore, those who are totally dependant on sea, are affected very much. They are the marginalized people. Keeping in view all these aspects, the proposal to start a new atomic power plant should be given up. Kattupalli port is being developed for handing over it to a private player. I urge that such corporate friendly activities should be given up by the Union Government. I, on behalf of Viduthalai Siruthaigal Katchi (Party) and on my personal behalf, want to stress  this to every citizen of this country and the Union Government that the issue of global warming should be tackled by way of cooperation with the international community. We cannot play blame game with the nature as regards Climate Change. It is a big challenge to be faced by the whole humanity in a responsible manner. We should commit ourselves to work together with the Government in tackling the issues of climate change and global warming. Thank you for this opportunity.

*SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Climate change is one of the main environmental challenges facing the world today. India is facing several problems. Climate change is associated with various adverse impacts on agriculture, water resources, forest and biodiversity, health, coastal management and increase in temperature. Decline in agricultural productivity is the main impact of climate change on India. A majority of population depends on agriculture, directly or indirectly. Climate change would represent additional stress on the ecological and socioeconomic systems that are already facing tremendous pressure due to rapid industrialization, urbanization and economic development. This paper analyzes the impact of climate change and its various aspects in the Indian context.

Now, I would like to talk of Greenhouse Gas emission from India.  Climate change arising due to the increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere since the pre-industrial times has emerged as a serious global environmental issue and poses threats and challenges to mankind. Climate change is increasingly recognized as one of the potential critical factors in sustainable development trajectories and there is an emerging international literature that considers methodological issues and empirical results of studies that explore interlinkages, trade-offs and synergies between the different policy areas involved.

 

On agriculture and food security, a recent World Bank report studied two drought-prone regions in Andhra Pradesh and Maharashtra and one flood-prone region in Orissa on climate change impacts. It found that climate change could have the following serious impacts:   in Maharashtra, sugarcane yields may fall dramatically by 25-30 per cent; in Orissa, flooding will rise dramatically leading to a drop in rice yields by as much as 12 per centin some districts. With melting glaciers, flood risks would increase in the near future. In the long-term, there can be no replacement for the water provided by glaciers that could result in water shortages on an unparalleled scale. Floods and drought are thus projected to multiply as a consequence of climate change. This will lead to a huge crop loss and leave large patches of arable land unfit for cultivation.      

       On water resources, I would like to state that India's rich water resources are unevenly distributed and result in spatial and temporal shortages. The demand for water has increased tremendously over the years due to an increasing population, expanding agriculture, and rapid industrialization which are responsible for considerable imbalance in the quantity and quality of water resources. According to the Ministry of Water Resources, the amount of water available per person in India decreased steadily from 3,450 cm in 1951 to 1,250 cm in 1999, and is expected to decline further to 760 cm per person in 2050. By the year 2050, the average annual runoff in the river Brahmaputra will decline by 14 per cent. If the current warming rates are maintained, Himalayan glaciers could decay at extremely rapid rates, shrinking from the present 5,00,000 km2 to 1,00,000 km. by the 2030s. This is also a cause for concern when considering Himalayan hydropower as a partial solution to India's energy needs, as climate change will sharply reduce the effectiveness of the planned mammoth investments.

The health status of millions of people is projected to be affected through, for example, increases in malnutrition, increased deaths, diseases and injury due to extreme weather events, increased burden of diarrheal diseases, increased frequency of cardio respiratory diseases due to higher concentrations of ground-level ozone in urban areas related to climate change, and the altered spatial distribution of some infectious diseases.

          On increased temperatures and extreme events,  the impact of  climate variability and change, climate policy responses, and associated socioeconomic development will affect the opportunities for and success of climate policies. In particular, the socioeconomic and technological characteristics of different development paths will strongly affect missions, the rate and magnitude of climate change, climate change impacts, the capability to adapt and the capacity to mitigate.

On sea-level rise, I would say that the coastal ecosystem will be affected by sea-level rise and temperature increases. Heavily populated mega delta regions, in particular, will be at the greatest risk due to increased flooding. The changes in the Godavari, Indus, Mahanadi and Krishna coastal deltas will potentially displace millions of people. Projected sea level rise could damage aquaculture industries, and exacerbate already declining fish productivity. There will also be higher risks of increased frequency and intensity of coastal surges and cycles.

         Climate change is expected to affect the human wellbeing in many different ways such as capital, ecosystem, disease and migration. Irrespective of the importance of the issue, it is not clear how to compute the value with the current state of the art of economics. A meaningful development involves at least transformation from agricultural to a non-agricultural economy reducing the dependence on agriculture. Since most of the labour force—about 70 per cent, directly and indirectly, depends on the sector for livelihood and employment, it is when this sector is more productive and ensures food self-sufficiency that it will release the necessary labour and capital for the manufacturing and service sectors. In the context of the current debate about climate hence it is necessary to show, far from being inactive in India, that considerable actions in am of policies, programs and projects are being taken. Technology transfer can speed up the process and additional funds can accelerate government in energy conservation.

श्री हनुमान बेनीवाल(नागौर): महोदय, आज जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मामले को लेकर सदन में चर्चा हो रही है और आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए दो दिन पहले भी समय दिया, आज भी समय दिया और इसको एक विस्तृत चर्चा के रूप में लिया, जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

महोदय, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर विषय है ।  इस मामले को लेकर चिंतन-मनन करने के साथ सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे । लेकिन मुझे यह बताते हुए दु:ख हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे पर्यावरण से जुड़े विद्वान, अनुसंधान करने वाले लोग जो सलाह सरकार को देते हैं, उस पर गौर करने में बहुत देरी की जाती है, जिसका खमियाजा समय-समय पर हमें भुगतना पड़ता है ।

आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि हिमालय हो या मैदानी हिस्से हर जगह धरती गर्म हो रही है । सतह का तापमान बढ़ रहा है और सर्दी की अवधि और असर में कमी आ रही है । अगले 20 से 30 वर्ष यानी 2050 के आस-पास यह जलवायु स्थितियाँ और ज्यादा गम्भीर हो सकती हैं । न सिर्फ चरम तापमान और वर्षा वाली बाढ़ की आफत बढ़ सकती है, बल्कि सर्दी और कोहरे में बड़ी कमी आने वाले समय में हो सकती है ।

          सभापति महोदय, इतना ही नहीं, समुद्रों के भीतर वनस्पतियों से मिलने वाला ऑक्सीजन भी कम होता जा रहा है, क्योंकि वहां अम्लीयता बढ़ रही है । वातावरणीय कार्बन डाईऑक्साइड के सतह पर बढ़ने की प्रबल परिस्थितियाँ बन रही हैं ।

          सभापति महोदय, जलवायु परविर्तन का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ ही रहा है, लेकिन जैसा मैंने देखा है कि राजस्थान के स्थानीय इलाकों में इसका असर बहुत ज्यादा दिख रहा है । जैसे हर मौसम की प्रचंडकारी गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं, कहीं बहुत ज्यादा ठंड तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है । घटनाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन का असर मानसून में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है । जहां ज्यादा बारिश होती थी, आज के समय में वे इलाके सूखा झेल रहे हैं, औसतन बारिश भी नहीं हो पा रही है । जहां कम बारिश हो रही थी, वहां ज्यादा बारिश हो रही है ।

          अब राजस्थान का तापमान बढ़ रहा है और गर्मी के समय तापमान बढ़ गया है, यह भी एक कारण है कि सर्दी के समय अभी जो ठंड होनी चाहिए, वह ठंड नहीं हो रही है । गर्मी के समय तापमान और ज्यादा बढ़ने लग गया है । राजस्थान में तापमान में वृद्धि के कारण भी अधिक बारिश सम्भव है । यही नहीं, बारिश की शिफ्टिंग भी देखने को मिल रही है । निश्चित रूप से हम सब के लिए सोचने की आवश्यकता है और इसमें भारत अग्रणी भूमिका विश्व के अंदर निभा सकता है ।

          कई शोध रिपोर्टों ने बताया है कि सीमेंट निर्माण इकाइयों से होने वाले कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन का वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान  पाया गया है, जो दुनिया भर के सभी ट्रकों द्वारा किए गए सीओ2 उत्सर्जन से भी अधिक है । सीमेंट इकाइयां न केवल पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करती है, बल्कि मृदा क्षरण व जल प्रदूषण भी इनसे होता है । संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वायु प्रदूषण दुनिया भर में सालाना 70 लाख अकाल मृत्यु का कारण बनता है ।

          सभापति महोदय, एक तरफ हम किसानों पर पराली जलाने का मुद्दा बनाकर प्रदूषण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा देते हैं और दूसरी तरफ प्रदूषण के असली कारक जिन पर कार्रवाई तक नहीं की जाती है, मैं इस संदर्भ में मंत्री जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि एक तरफ जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रधान मंत्री जी गम्भीर रहते हैं तो दूसरी तरफ प्रदूषण, पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के जो कारक हैं, उनके विरुद्ध जिम्मेदारी के साथ संज्ञान नहीं लिया जाता है । इसी क्रम में मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर की नगरपालिका क्षेत्र मुंडवा में स्थापित किए गए अंबुजा सीमेंट प्लांट इकाई द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर ली गई पर्यावरण अनापत्ति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं । उक्त कंपनी की नगरपालिका सीमा से निर्माण इकाई की स्थिति 500 मीटर थी, उसने 5 किलोमीटर बता दी । जल की उपलब्धता, जैव विविधता, लैंड यूज एवं लैंड कवर तथा कृषि पर होने वाले हानिकारक प्रभाव के आकलन में कई-कई विसंगतियां पाई गईं और एक-एक बिंदु से पूरे तथ्यों के साथ मैंने पूर्व मंत्री जावड़ेकर जी को अवगत करवाया था । उन्होंने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन जिन्होंने जांच की, उन्होंने सीमेंट इकाई का निर्माण पूरा होने तक वेट किया, सात-आठ महीने लगाये कि जल्दी-जल्दी हो जाए, ताकि कोई दिक्कत न हो । ढिलाई बरती व जांच रिपोर्ट कंपनी के पक्ष में दे दी और जब मैंने वर्तमान मंत्री जी को मामले से अवगत करवाया तो उन्होंने कहा कि पूर्व की जांच का संदर्भ ले लो । आखिर इस मामले में कंपनी और जांच करने वाले लोगों की सांठ-गांठ को सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? मेरा निवेदन है कि आप इसकी पुन: जांच करवाएँगे तो शायद यह जनहित में होगा । कंपनी चाहे कितनी बड़ी हो, सरकार से बड़ी नहीं हो सकती, नियमों से बड़ी नहीं हो सकती । इस अंबुजा कम्पनी के साथ हम यदि ऐसी सीमेंट इकाइयों की ईसी रद्द करेंगे तब एक संदेश जाएगा, अन्यथा यहां भाषण देकर केवल समय व्यतीत करने से पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा ।

          सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पशु-पक्षियों के अस्तित्व पर आ रहे संकट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा । पशु-पक्षी भी इकोलॉजी सिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी हैं । हमारे राजस्थान के सांभर झील के अंदर, जहां हजारों पक्षी पिछली बार मारे गए थे, यहां से केन्द्र की टीम भी गई थी और राजस्थान सरकार ने भी प्रयास किए । इस जगह फिर कई कौवे और विदेशी पक्षी आ रहे हैं । हम रोज अखबार और टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कि वहां मौतों की खबर आ रही है । सांभर झील एक बहुत ही अच्छी झील है और देश की सबसे बड़ी नमक उत्पादक झील है, जो राजस्थान में जयपुर के नजदीक है । मैं चाहूंगा कि उस इलाके के अंदर अतिक्रमण भी हटे और जो प्रभावित क्षेत्र है, उसके अंदर जितने भी अतिक्रमण हैं, उनको हटाया जाए । मंत्री जी उस पर ध्यान दें और उन पक्षियों का संरक्षण भी करें और झील का सौंदर्य भी बढ़ाए । झील आगे बहुत काम आने वाली है । नमक का उत्पादन क्षेत्र है और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

 

मंत्री जी, हमें संरक्षित वन क्षेत्र को बचाने के लिए भी कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि वन क्षेत्र को बचाना भी जलवायु को सही करने में कारगर साबित होगा । मैं आपसे निवेदन करूँगा कि राजस्थान के जोधपुर के बेरीगंगा में संरक्षित वन क्षेत्र में 200 से अधिक खानों में खनन की अनुमति की कोई पत्रावली आपके पास आई है, उस पर एक बार मंजूरी न दें, आप उसे दिखवाए । … (व्यवधान) प्रकृति हमारा भरण-पोषण करती है, इसके बदले हमें प्रकृति की देखभाल एवं संरक्षण को प्राथमिता देनी होगी । सभापति महोदय, मैं केवल एक-दो मिनट ही और लूंगा । … (व्यवधान)

महोदय, जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक परिचर्चा का विषय न हो कर एक सामान्य जनमानस के समक्ष उत्तर जीविता के प्रश्न के रूप में आया है । मेरा जुड़ाव इस विषय से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा प्रदेश राजस्थान जलवायु परिवर्तन द्वारा भविष्‍य में होने वाली विभीषिकाओं जैसे वर्षा की अनियमितताएं, भूगर्भ जल की समस्या, मरु स्थलीकरण की समस्याओं के लिए अत्यंत संवेदनशील है । एक रिपोर्ट बताती है कि 26 हज़ार टन कोविड से संबंधित कचरा दुनिया के महासागरों को प्रदूषित कर रहा है ।

महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान राजस्थान में पंजाब से आने वाले सिंचाई और पीने का पानी जो पूरे राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से आता है, उसमें बढ़ते प्रदूषण की तरफ भी ध्यान आकर्षित करूंगा । यहां लुधियाना की कपड़ों की फैक्ट्रियों के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेताओं की शराब और बीयर की फैक्ट्रियां हैं । उसकी वजह से भी बहुत प्रदूषण राजस्थान में फैल रहा है और हज़ारों लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं ।

मेरा निवेदन रहेगा कि पिछली बार जब व्यास नदी में लाखों मछलियां मरी थीं, तब दिल्ली से भी जांच दल गया था । वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसमें हुआ कुछ भी नहीं । इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था ।

 

सभापति महोदय, इनको बंद किया जाए, यह मेरा निवेदन रहेगा । आज गंगा, यमुना सहित देश की नदियों में बढ़ते प्रदूषण से हालात चिंताजनक हैं । नदियों पर न केवल प्रदूषण, बल्कि इसके रास्ते में बदलाव, खत्म होती जैव विविधता, बालू खनन और कैचमेंट एरिया के भी खत्म होने का असर पड़ रहा है ।

सभापति महोदय, उत्तराखंड में आपदाओं के बाद, हमेशा नदियों पर बने बड़े बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर अंगुलियां उठती रही हैं । सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुका है । यहां तक कि केंद्र सरकार का अपना जल संसाधन मंत्रालय वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने मान चुका है कि उत्तराखंड में गंगा पर कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है ।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद उत्तराखंड राज्य के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2014 को इस मामले में पूछा था कि अगर इन पॉवर प्रोजेक्ट्स से वन और पर्यावरण को खतरा है तो इन्हें रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिन्होंने इन्हें मंजूरी दी? विकास योजनाओं में पर्यावरण से समझौता नहीं  होना चाहिए ।

मैं समझता हॅूं कि हिमालय को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए गंभीर होना पड़ेगा ।

माननीय सभापति: आप अपना आखिरी वाक्य बोल कर समाप्त कीजिए ।

… ( व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल:सर, लास्ट में जयपुर का मुद्दा बता कर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हॅूं । हमारा रामगढ़ बांध, जो आपने भी शायद देखा होगा । हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कनटेंप्ड लग गए । रामगढ़ बांध का जो बाहुल्य क्षेत्र है, उसने इतना अतिक्रमण कर लिया, अगर इस बांध का तमाम अतिक्रमण हट जाए,  हाई कोर्ट बार-बार कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कोर्ट्स के कंटेंप्ट हो गए … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आदरणीया रवनीत राणा जी बोलिए ।

… ( व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्‍त कर रहा हॅूं । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : बेनीवाल साहब, आप अपना आखिरी वाक्य बोल दीजिए … ( व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मेरा आखिरी वाक्य यह है कि रामगढ़ बांध के बाहुल्य क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमणी हैं, चाहे प्रभावशाली आईएएस अधिकारी या नेता कोई भी हो, उनका अतिक्रमण वहां से हटे । मैं सरकार से यही मांग करता हॅूं ।

श्रीमती नवनित रवि राणा(अमरावती): सभापति महोदय, सबसे पहले आपकी चेयर का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के संबंध में सदन में चर्चा कर के पूरे देश ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंजिस हो रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है । पर्यावरण की समस्या इन दिनों चिंता का विषय है । पॉल्यूशन में हो रही बढ़ोत्तरी और ओज़ोन लेयर के कम होने से दुनिया में पर्यावरण को ले कर सभी देश चिंतित हैं । यह मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है । हर दिन पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है । सूर्य की किरणें ज़मीन पर आने के कारण आंखों में और स्वास्थ खराब होने की समस्या हो रही है । नदियों में फेंके जाने वाला कचरा और गंदगी केवल पानी को ही दूषित नहीं कर रहा है, बल्कि बीमारियों को भी बढ़ावा दे रहा है । इसलिए हमें इस गंभीर विषय पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में यह अधिक खतरनाक हो सकता है । सरकार से मेरी यह विनती है कि लोगों के साथ खुल कर इस पर चर्चा होनी चाहिए । आज हमारे लिए पानी सबसे बड़ा विषय है । सन् 2015 में  वॉटर एड नामक एक इंटरनेशनल एनजीओ ने रिपोर्ट जारी की थी ।         

           इस रिपोर्ट में कहा गया था कि धरती का 80 प्रतिशत भाग दूषित हो चुका है । इसलिए, सरकार से विनती है कि देश भर में राज्यों के माध्यम से जल को दूषित होने से बचाने के लिए भी एक अभियान चलाया जाए । अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यमुना नदी का पानी पूरे तरीके से दूषित हो चुका है । इंसान तो दूर, पशु-पक्षियों के पीने के लायक भी नहीं है । मुम्बई शहर की मीठी पानी की जो नदी है, वह शहर के बीचों-बीच बहती है । वह नदी कचरे और गंदगी से भरी है । इसकी सफाई के नाम पर बी.एम.सी. करोड़ों रुपये का खर्च दिखाती है और उसमें भ्रष्टाचार करती है । इस पर भी हमें बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए । मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में एयर क्वालिटी काफी तेजी से खराब हो रही है । दिल्ली, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है । दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ पर पार्लियामेंट और बड़े-बड़े अधिकारियों के ऑफिसेस हैं । यहाँ सब कुछ है । दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण स्कूल-कॉलेज बंद कर दिये जाते   हैं । अगर कोई दिल्ली में आना चाहता है तो पहले वह पूछता है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कैसा है । यहाँ पर अभी रहना सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में लोग पूछते हैं । यह हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है, पहले इस पर बातचीत होती है ।

          महोदय, अगर हम मुम्बई की बात करें तो वहाँ भी एयर क्वालिटी में भारी गिरावट हुई है । मुम्बई के बी.के.सी. का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 तक पहुँच गया था, जो सबसे खराब स्थिति है । यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 और 200 के बीच रहता है तो वह एवरेज माना जाता है । इस गंभीर विषय पर भी केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए । पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों से सड़कों पर भारी मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है । यह हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है । इससे कई तरीके की बीमारियाँ बढ़ रही हैं । केन्द्र सरकार को मेरा एक सुझाव है कि  इलेक्ट्रिक व्हिकल, सी.एन.जी. व्हिकल, सोलर व्हिकल पर भारी सब्सिडी देकर, नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की जगह पर पॉल्यूशन फ्री व्हिकल खरीदा जाए ।

          महोदय, पेड़-पौधे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं । मुझे लगता है कि आज बड़े-बड़े शहर बढ़ रहे हैं और जंगल कट रहे हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्राइबल एरिया आता है । वहाँ हम आदिवासियों को मजबूर करके उनका दूसरी जगह पुनर्वास करते हैं । जब हम शहर में सभी चीजों को देखते हैं तो वहाँ इनका अभाव है । वहाँ रोड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड बननी चाहिए, मेट्रो आनी चाहिए, सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए । जब वहाँ पेड़ की कटाई होती है तो उस पर कोई चिंता नहीं करता है । इस पर चिंता करना बहुत जरूरी है ।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करती हूँ । आज देश भर में हाइवेज़ हैं, रेलवे लाइंस है, मेट्रोज़ हैं, मल्टी पर्पस कंपनी बन रही हैं, मल्टी नेशनल कंपनी आ रही है और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं । इन सभी चीजों के लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए ।

          सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि आज क्लाइमेट के मामले में किसानों की बहुत बुरी हालत है । पहले एक समय होता था कि इस महीने में इतनी बारिश होगी और इस महीने से हमें बुआई करनी है । आज स्थिति स्टेबल नहीं होने के कारण, बारिश के मौसम में ठंड, ठंड में धूप और धूप में बारिश हो रही है । इस प्रकार की जो स्थिति बन रही है, उसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है । हमारी सरकार उस तरीके से काम कर रही है । मंत्री महोदय ने भी इस पर काफी काम किया है ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करना चाहती हूँ । राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से मोदी सरकार ने बीते सात वर्षों में बेहतर कार्य किया है । उसी तरह, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गाँवों को जोड़ने वाले नालों की स्वच्छता के लिए भी एक अभियान चलाना चाहिए । यह काम देश भर में राज्यों के साथ मिलकर करना चाहिए । इससे हमारे गाँव भी नगर और शहर की तरह स्वच्छ तथा सुंदर हो सकते हैं ।

          सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ ट्राइबल क्षेत्र हैं, मेरे क्षेत्र में टाइगर रिजर्व जोन है, बर्ड सैंग्क्चुअरी है, इको-सेंसेटिव जोन है ।… (व्यवधान) जहाँ पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आज वहाँ स्टोन क्रेशर जोन्स चल रहे हैं । जहाँ पर क्रेशर चलाई जा रही है, वह एरिया जानवरों और पशु-पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है । जो लोग गाँवों के आसपास तथा फॉरेस्ट एरिया में स्टोन क्रेशर चलाते हैं, उनको उस एरिया से दूर रखना चाहिए । इससे हमारा फॉरेस्ट सुरक्षित रह सकता है । वहाँ जो जानवर और पशु-पक्षी हैं तथा जो टूरिस्ट्स आते हैं, उनको भी सिक्योर करने की जरुरत है ।

अमरावती महानगर पालिका के राजोरा, परसोड़ा, मासौर और इलना में एक क्रशर कंपनी चलती है, …* कंपनी … (व्यवधान)

माननीय सभापति: ऐसे किसी नाम का उल्लेख मत कीजिए ।…*       आपकी बात आ गई है ।

… ( व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा:इसके कारण पानी का स्तर बहुत नीचे गया है ।… (व्यवधान)मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इस कारण कुओं में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है । इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है । इस पर ध्यान देकर काम करना चाहिए, तभी क्लाइमेट चेंज में सुधार आएगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

                                                                                                      

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): माननीय सभापति जी, आज विश्व एक विकट समस्या का सामना कर रहा है । इस समस्या के दुष्परिणाम धीरे-धीरे दुनिया के सामने आ रहे हैं । वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के वैश्विक तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण यह बहस का मुद्दा बना हुआ है ।

          जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के कारण विश्व के अनेक देशों का संसार के मानचित्र से अस्तित्व खत्म होते जाने की संभावना है और यह हो भी रहा है । कार्बन-डाई-ऑक्साइड का बढ़ना बीते कई दशकों के दौरान जलवायु परिवर्तन के एक प्रमुख कारणों में से एक है । 18वीं सदी में औद्योगिक क्रां‍ति के समय से वातावरण में इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है । ज्वालामुखी विस्फोट से काफी मात्रा में सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ2) जल वाष्प, धूल कण तथा राख वायुमंडल में बिखरकर फैल जाती है । नई तकनीकों के कारण पिछली आधी शताब्दी के दौरान खाद्य उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इन तकनीकों के कारण ग्रीन हाउस गैसों में काफी वृद्धि हुई है ।

          जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग होना भी बहुत बड़ा कारण है । जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के कारण वातावरण दूषित हो रहा है । जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में सामान्य से अधिक बढ़ोतरी हो रही है । समुद्री स्तर का लगातार बढ़ना प्राकृतिक आपदाओं के लिए खतरा हो गया है । जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन पर अनेक प्रकार की आपदाएं आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं । वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है । जलवायु परिवर्तन के कारण मरूस्थलों का फैलाव बड़ी समस्या बन गई है । पहले से ही पानी की कमी की समस्या झेल रहे क्षेत्रों में पानी की मात्रा में और गिरावट आने के कारण अधिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ।

          आदरणीय प्रधान मंत्री जी काफी प्रयत्नशील हैं और उनके द्वारा काफी सुझाव दिए गए हैं ताकि जलवायु परिवर्तन में सुधार हो सके । बिहार में आदरणीय नितीश कुमार जी ने जलजीवन एवं हरियाली के नाम से एक योजना शुरू की है और राज्य को नया मार्ग दिखाया है । इसमें प्रकृति का संरक्षण, पेड़-पौधों की संख्या में वृद्धि करना, जल संचय योजना और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से बचने के उपाय सुझाए गए हैं । बिहार प्रदेश में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति बड़ी जागरूकता है । बिहार के इस मॉडल को पूरे विश्व को अपनाने की जरूरत है ।

          जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों तथा पौधों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं । अधिक तापमान से निजात पाने के कारण अतिरिक्त ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, इसके कारण वातावरण में और अधिक गैसों का जमाव हो रहा है । हिमनद के पिघलने से भू-स्खलन तथा हिम-स्खलन की घटनाएं सामान्य हो गई हैं । हिमनद संकुचित हो गए हैं । पौधों व जानवरों के क्षेत्र विस्थापित हो गए हैं तथा पेड़ों में पुष्पन काफी जल्दी हो रहा है । गर्मियों के तापमान में 20-30 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने तथा वर्षा में लगभग 15 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है । पिछले दिनों आईपीसीसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्बन उत्सर्जन नहीं रुका तो दुनिया नहीं बचेगी  । इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है ।

          मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी कई सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि इसके प्रचार-प्रसार की काफी आवश्यकता है । आईपीसीसी ने कहा है कि वर्ष 2005 तक दुनिया में ज्यादातर बिजली का उत्पादन लो-कार्बन स्रोतों से करना जरूरी है । ऐसा किया जा सकता है । इसके बाद, बगैर कानून, पैक्‍ट, कैप्चर एंड स्टोरेज के जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए । विज्ञान ने अपनी बात रख दी है । इसमें कोई संदेह नहीं है । अब नेताओं को या सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए । हमारे पास ज्यादा समय नहीं है । उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें तापमान घटाने की जरूरत है । इसके लिए तुरंत और बड़े पैमाने पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है । विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान में आदरणीय प्रधान मंत्री जी लगे हुए हैं । इसका समाधान निकालना होगा । यह किसी एक देश या एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या है । इसलिए, इसका समाधान भी पूरे विश्व को साथ मिलकर करना होगा । धन्यवाद ।

 

KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak in this very important discussion on climate change.

          Sir, at the outset, I would like to acknowledge some of the commitments made by the hon. Prime Minister in the COP-26 at Glasgow. The hon. Prime Minister committed that by 2070, India will ensure that its net carbon emissions will be zero; by 2030, India will ensure that 50 per cent of its energy is sourced from renewable energy; by 2030, India will reduce its carbon emissions by a billion tonnes; and by 2030, India will also reduce its emission intensity per unit of GDP by less than 45 per cent. 

          Also, there were some announcements made by the Prime Minister regarding supporting infrastructure in small island countries which must be appreciated. The One Sun One World One Grid group was also announced by our Prime Minister, which was led by India and must be acknowledged. Incidentally, the third promise made in India’s NDC, which is about increasing the forest cover, did not find a mention in the hon. Prime Minister’s speech and that is the only target that India is struggling to achieve. In the NDC, India has promised to create an additional carbon sink of 2.5 billion to 3 billion tonnes of carbon dioxide equivalent through forest and tree cover by the year 2030.

          Sir, because of the paucity of time, I would like to focus on this issue and primarily in the context of my State of Meghalaya. Seventy-six per cent of Meghalaya is covered by forest and my State is a very biodiversity-rich hotspot. Our biodiversity heritage and reputation is at par with one of the world’s most unique ecosystems and it contributes to one of the most significant carbon sinks for India, which is crucial for our country in its bid to honour the pledges made at the Paris Accord and for realising its global environmental commitments. It is very critical for all of us to understand that our forests and our biodiversity perform very important ecosystem services for the nation and for its people.

          It is also this distinctive ecological profile of the Indo-Himalayan region that places us at the frontline of the climate change, a reality that is hurtling at us without any sign of stopping. I am taking a stand today to remind us that for the North-East and for the Indo-Himalayan region, which is significantly different from rest of the country geographically, our nation and environmental capital is one of the most significant wealth that should be dictating our development and growth doctrine of the future. Because of our unique ecological status, States like Meghalaya cannot afford to have a nature negative industrial growth and we need to attune and reconfigure our economic and social mindset to green our economies.

          In this regard, I would like to flag the issue of the Palm Oil Mission which was announced or approved by the Cabinet in August, 2021, which is focussing primarily on the North-East and the Andaman and Nicobar Islands. In 2020, the Indian Council for Forestry Research and Education had recommended that introducing the palm oil should be avoided in areas which are rich in biodiversity, and must be done after proper consultation.

          I would request the hon. Minister to kindly reconsider this and go into a proper consultation process before heading for this mission in the North-East and in the Andaman & Nicobar Islands where our biodiversity is so rich.

          I would also like to speak about the concept of environment State. This is something which is a newly minted idea by the Department of Environment and Forests, Government of Meghalaya under the leadership of our Minister, Mr. James Sangma. It advocates the idea of environment first economies and social model for Indo-Himalayan region which houses forest economies and biodiversity hotspots like us. What does an environment State mean? It means we need to innovate and be the first in the world to integrate nature in all aspects of development and growth.

          North-East can be a unique green laboratory for the world. Our young population and public sector leadership envisions Meghalaya to be a world-class case study on the green frontier for India to innovate on green technologies, green jobs and green economies which need to be implemented. On a regional level, Meghalaya aspires to be a leader to create a green block committed to finding solutions to fast depleting natural assets and rampant deforestation and climate dependent livelihoods. I am told that the market for climate solutions is about a few trillion dollars and this unique economic model plus political consensus can attract global technologies, industries and businesses to flock to the North-East Region.

 

The Forest and Environment Department of Meghalaya is currently working on mounting many initiatives in terms of linking and evolving livelihoods that are closely related to conservation, preservation and restoring of our ecosystems and are also inventorying our natural capital. Meghalaya is also evolving a green livelihood template and looking at innovative financial means to shore up green finances for protection of our forests and biodiversity.

Yesterday, I had attended a video conference where Mr. Erik Solheim was talking about how India is going to achieve the net zero target by 2070. He said that there are four major issues that need to be looked at, which are, renewable energy, electric mobility, greening of our country, and green agriculture. In terms of renewable energy and electric mobility, the Government has many policies and I would like to acknowledge those policies. Greening, protecting and increasing our forest cover is also something that is being done by the Government and also at many State levels where these things are being pursued. There is an initiative in Bengaluru which says, ‘Save Trees’, which is meant for tree plantation.

Also, when we talk about greening our agriculture, I think we need to put more focus on organic farming where North-East play a very, very important role, and the examples that the North-East has given in States like Sikkim must be scaled up.

 

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude within two or three sentences.

KUMARI AGATHA K. SANGMA: I also believe that in order to glue this whole concept together, it is very important for India to shift from a linear economy to a more circular economy. I am very happy to read about the Government’s policies that have been activating policies and promoting projects to drive the country towards a more circular economy. It has already notified various rules such as plastic waste management rules, and construction and demolition waste management rules in this regard.

          The Ellen MacArthur Foundation in its report has said that a circular economy trajectory would bring India an annual benefit of Rs. 40,00,000 crore and it would, in addition, reduce the negative externalities. Green house gas emissions, for example, would be 44 per cent lower in 2050 compared to the current development path.

          We have very finite resources and I urge the Government to include the circular economy concept into the Aatmanirbhar Bharat and in the Smart Cities Mission. Sir, I am extremely passionate about this issue. So, I will request you to please give me a few more minutes. I am about to conclude my speech.

HON. CHAIRPERSON: No, it cannot be done. You have already been given 10 minutes to speak. 

KUMARI AGATHA K. SANGMA: Can I conclude with a quote by Khalil Gibran which says,  “Trees are poems the earth writes upon the sky, We fell them down and turn them into paper, so that we may record our emptiness.”           The crux of this is that … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: That was the best way to conclude your speech.

KUMARI AGATHA K. SANGAM: Sir, the conclusion is that I think the development today has to be re-considered and we cannot follow the western model of development. We have to work towards the well-being of the people and the planet at the same time.

          With these words, I conclude my speech.

*SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): India is the only major country to be on track to achieve its targets set out in the landmark Paris Climate Agreement, according to the UN Environment Programme Emission Gap Report. For instance, India plans to reduce the emissions intensity of GDP – the volume of carbon emissions emitted for every unit of GDP – by around 35 per cent by 2030 from 2005 levels. The country is also nearing its goal of 2015 to achieve about 40 per cent share of non-fossil fuel-based electricity generating capacity, which the government expects to be achieved by 2023; seven years ahead of schedule.

India is extremely vulnerable to the impacts of climate change and significant measures are needed to build climate resilience and assist communities with adaptation. Several programmes are already underway in many parts of India, often in partnership with local financial institutions and, at grassroots level, with non-governmental organisations that are working with local communities for project implementation.

Through corporate social responsibility programmes and other initiatives, Indian industry is also promoting sustainable livelihoods and infrastructure development across the country. Additionally, there are measures that India can take to promote sustainable and inclusive growth in a less carbon-intensive manner. Many of these actions will have to be designed and implemented by industry and civil society. Recognising the important role that non- state actors must play in shaping India's response to climate change, the Government of India is taking steps to make this an inclusive and consultative process and is inviting the participation of all communities, non-governmental organisations and the industries.

As a populous and tropical developing country, India faces a bigger challenge in coping with the consequences of climate change than do most other countries. Climate change is a global phenomenon but with local consequences. There are both external and domestic dimensions to India's climate change policy which has been articulated through two key documents. One is the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) adopted on 30th June, 2008. The other is India's Intended Nationally Determined Commitments (INDC) submitted to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2nd October, 2015. Essentially, the NAPCC has focus on the domestic situation. The INDC is a statement of intent on climate change action announced in the run up to the Paris Climate Change Summit held in December the same year. The NAPCC incorporates India's vision of ecologically sustainable development and the steps to be taken to implement it. It is based on the awareness that climate change action must proceed simultaneously on several intimately inter-related domains, such as energy, industry, agriculture, water, forests, urban spaces and the fragile mountain environment.

There are national missions on solar energy, enhancing energy efficiency, creating a sustainable urban habitat, conserving water, sustaining the fragile Himalayan ecosystem, creating a green India through expanded forests, making agriculture sustainable and creating a strategic knowledge platform for serving all the national missions. The NAPCC acknowledged that climate change and energy security were two sides of the same coin that India had to make a strategic shift from its current reliance on fossil fuels to a pattern of economic activity based progressively on renewable sources of energy such as solar energy and cleaner sources such as nuclear energy. Such a shift would enhance India's energy security and contribute to dealing with the threat of climate change. Thus, a co-benefit approach underlies India's climate change strategy.

The NAPCC constitutes India's response to climate change based on its own resources but it recognizes that it is intimately linked to the parallel multilateral effort, based on the principles and provisions of the UNFCCC, to establish a global climate change regime. We have to build resilience in our economy, infrastructure and social systems to deal with the increasing impacts of extreme weather events. At the same time, we have to act on mitigation measures. While taking strong and bold steps to mitigate the climate crisis, the government should also invest in preparedness, risk management and ensure measures for adaptation. This is the time when India could lead the path and give a strong message to the global community that this is the moment to rise up, scale up and speed up climate action.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM) : Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in this very important discussion on climate change.

Given the rate of change in climate in our country as well as globally, we are likely to face irreversible impacts that will be a doom for the entire humanity, not only for the current generation, but for the future generations to come. Therefore, my humble submission is that remedial actions on climate change should not be limited to international conferences or declarations or statements in the media. Tangible and visible actions should come before we reach the doomsday. We all are responsible to the future generations. They should not blame us. Let us not be complacent. Increasing heat waves, droughts, erratic rainfall during the recent years are indicators. Depletion in the glaciers due to global warming has resulted in the rise of sea level. We should expect frequent and intense heat waves, extreme rainfalls and erratic monsoons as well as more and more cyclones along with other weather related  calamities in the coming decades, as indicated by a report released by IPCC.

          There are various multi-dimensional aspects which I wish to present to the House regarding this subject. But due to very limited time, I only press upon one issue. All the major democracies in the world conducted special sittings and sessions in their Parliaments or elected bodies to discuss this issue. I appreciate the initiative taken by this House to have a discussion on this topic under Rule 193. I also urge upon the Government to have a special session to have a discussion on this issue.

          The recently concluded Conference of Parties (COP), attended by the world leaders from around 200 countries in the first week of November, 2021 held at Glasgow, Scotland, resolved to take tough measures to address the factors leading to climate change. Our hon. Prime Minister and hon. Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav Ji and distinguished delegations were part of this declaration.

          Forests are natural sink of carbon dioxide and other greenhouse gases which are the primary reason for climate change. There is a Forest (Conservation) Act, 1980 which was enacted by this Parliament. The objective of this Act is to protect and conserve forests. We have about 19 per cent of the geographical area with forest cover in our country. In my State of Kerala, it is about 30 per cent. We could achieve the task of forest conservation through the provisions of the Forest (Conservation) Act. However, in Kerala, there is a perpetual human-animal conflict due to which heavy loss of human lives and damage to agricultural crops is happening frequently.   

          As far as some of the North Indian States are concerned, the forest cover is only 4-5 per cent. The national average of 19 per cent is maintained only due to the large forest cover in the South Indian States. At the same time, all of us are the sufferers.

 

          It is understood that the Government is intending to amend the Forest (Conservation) Act, 1980 with new provisions that promotes only deforestation. In the name of infrastructure development, large-scale deforestation is intended wherein the scale of climate change will definitely escalate. Therefore, I would urge upon this House not to take any measures, which are a threat to the forests. At the same time, States like Kerala -- wherein the forest cover is much more than the national average -- the people or farmer-friendly steps are to be explored and evolved so that the equilibrium is maintained.

          All of us in this House might be knowing about the CAMPA Fund. This is a Fund deposited by the people who cut trees and forests through legally-permitted means. This Fund is to be utilized for afforestation measures so that loss of forest is compensated appropriately. On 6th of this month, there was an UnStarred Question No. 1288 and as per the answer given by the hon. Minister to it, the CAMPA Fund collected from all the States up to 07/10/2021 was Rs. 48,606 crore. But, unfortunately, the utilization of this Fund is only Rs. 9,800 crore. This Fund is to be utilized for having more and more afforestation, and if it is not being utilized, then it is going to affect our climate. This Fund is lying unutilized with the Ministry of Environment and Forest for several years. We promote cutting of trees and forest without taking any measure for compensatory afforestation. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to provide a timebound and visible action plan on the utilization of CAMPA Fund.

 

          Lastly, as I had stated at the outset, our actions should not be limited to conferences, discussions and declarations, but these have to be put into practice in letter and spirit so that the impact of climate change can be minimized. Thank you, Sir.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairperson, Sir. Climate change is a global phenomenon that is the sum total of the activities caused by rampant industrialization, deforestation, emission of harmful gases and exploitation of nature in every possible way in man’s greed. It is unfortunate that the developing nations like India are being blamed for changes in climate when the responsibility of degradation of environment was caused by the developed world in its relentless pursuit for profit and greed.

          I would like to draw the attention of the hon. Minister, through you, to the alarming fact that as of 2015 the United States bore responsibility for 40 per cent of excess global carbon-dioxide emissions. The Group of Eight, namely, the United States, European Union, Russia, Japan and Canada is responsible for 85 per cent of such carbon-dioxide emissions, and the Global North defined as the United States, Canada, Europe, Israel, Australia, New Zealand and Japan is responsible for 92 per cent.

In absolute contrast, the Global South - which is by far bearing the brunt of climate change in the form of floods, famines, storms, and sea level rise resulting in deaths – is responsible for just eight per cent of excess global carbon dioxide emissions. Suffering is caused by the rich and developed nations and environmental colonialism by the West. Tremendous damage is caused to the world for which the developing nations are made to pay. This situation must change and the western world must own responsibility and ensure norms to reduce their emissions are followed, and then attempt to teach India about climate change.

Anyone who is criticizing India must also look at the fact that India has contributed much less to global warming than other large countries, on a per capita basis. Although its energy use and coal consumption are growing rapidly, the country is also emerging as a leader in renewable energy. India is rapidly turning to clean energy and alternative energy and this effort by India will have a positive impact in future when it comes to reversing effects of climate change.

15.00 hrs           I am not going into the data as data is already available. Many hon. Members have mentioned different kinds of data. Therefore, I am not repeating the same. The data clearly states that the United States emits 25 per cent, the European Union emits 22 per cent, China emits 13 per cent, contributing to the cumulative emissions. India just contributes three per cent of emissions. The West is trying to malign India as a massive polluter. It is nothing but hypocrisy and deception.

          Since climate change is a matter that affects everyone, let me bring to your attention the issues faced by the people of Puttanad and Munroe island in my Lok Sabha constituency Mavelikkara in Kerala.

          I would like to draw the kind attention of the Minister, through you, to Munroe Thuruth island. In Malayalam,` island’ means `Thuruth’. So, Munroe island is Munroe Thuruth. It is a group of eight islets over an area of 13.1 sq.km. located in Chittumala Block of Kollam District; it is a continuous settlement known globally for its unique topology and is also a major tourist attraction besides being an agrarian zone.

Munroe Thuruth island is now facing  threat to its very existence due to a host of factors including ground subsidence, upward seepage of saline water during high tide events as well as flooding.  These factors combined have decimated the coconut production, paddy cultivation, and aquaculture leading to a significant crisis affecting livelihood and the very survival of about 10,000- strong population. Paddy cultivation over the last two decades have drastically declined resulting in a loss of about of 200 hectares due to saltwater intrusion and flooding.

Various reports by expert committees including, the Expert Committee Report of 2015 by the Kerala State Council for Science, Technology and Environment, the Sixth Report by the Committee on Environment, Kerala Legislative Assembly and several studies highlight the ecological disaster awaiting this  Munroe Thuruth island. It is a very serious matter. We are facing a very serious crisis. Whenever there is change in climate, around 10,000 families are facing problem in this area.

          So, the people of Munroe Island are affected because of global warming, climate change and uncertainties in climate. The Government needs to take immediate steps in promulgating an environmental safety and livelihood protection master plan for revitalizing Munroe Thuruthu. The Government should give compensation for the residents whose houses have been submerged, rehabilitate the residents, and protect the livelihoods at the earliest.

I would further suggest that the remedial measures including raising mangroves along the river bank and the backwaters to regulate shoreline erosion and ensuring a sufficient passage of fluvial sediments from the Kallada river may also be conceived as probable mitigating measures. Munroe Thuruthu in Kerala is equivalent to Sundarbans’ Mangroves as both are affected by ground submergence, receding soil, and seepage.

I would also bring the attention of the hon. Minister through you, Sir, to the devastating floods of 2018, recurring floods, and recurring water logging that are making Kuttanad Taluk, in Alleppey district, an uninhabitable place. The people are unable to live or engage in their livelihood in such harsh conditions. The ravaging floods of August, 2018 was unprecedented on many counts in terms of destruction and in terms of the incompetency of the State Government that aggravated the loss of life and plight by the State Government’s inept response. In 983 villages, about 55 lakh people suffered the onslaught of the flood, 435 people succumbed, 14 people went missing, 2.28 lakh homes were damaged, and 59000 hectares of agrarian land got imperilled. The magnitude of the disaster is unparalleled with that of other States in the recorded history. Adding to this, for the recurring floods, both the State and the Central Government have not given a fair compensation to the State.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. Danish ji, please listen carefully.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, there are two places in my constituency. I have already talked about Munroe Thuruthu. Another one is Kuttanad. Everybody knows that it is below sea level. From time to time, we are facing flood situation whenever the climate is changing in the Arabian Sea. In the Arabian Sea, the water level is increasing and the people are facing the problem. Still, water is there in the houses of the people in Kuttanad. I would like to request the hon. Environment Minister to take some measures to avoid the situation in Kuttanad and Munroe Thuruthu.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : सभापति जी, शुक्रिया । हम जब जलवायु की बात करते हैं, तो वह कृषि पर निर्भर देश के लिए बहुत अहमियत रखता है । Agriculture is the backbone of our country. I come from the state of Punjab and agriculture is the backbone of Punjab. Climate change directly impacts agriculture. Its most important impact is on agriculture.

          जैसा कि मेरे सारे कुलीग्स ने बताया कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर कृषि पर होता है । सबने बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण जहां सूखा पड़ता था, वहां बरसात हो रही है । जहां ओलावृष्टि होती थी, वहां सूखा पड़ने लग गया । अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में हम कहीं न कहीं कोविड के साथ बात करें, तो उसका भी जरूर कोई नतीजा निकलेगा । मेरा कहने का मतलब यह है कि पंजाब में हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज का असर होता आया है । एक एग्रीकल्चर स्टेट के ऊपर यह असर बहुत ज्यादा होता है ।

          इसके साथ-साथ कई और रीज़न्स भी होते हैं । लेकिन हम अक्सर, हर साल देखते हैं कि जब अक्टूबर का महीना आता है, दीवाली का समय होता है, खेती में हारवेस्टिंग का सीज़न होता है, तो दिल्ली में खास तौर पर और पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है, जैसे पंजाब के किसानों ने पराली जलाकर पूरे देश की हवा, वातावरण को जहरीला बना दिया है । असली बात यह है कि पंजाब हो या कोई और कृषि राज्य हो, मैं सिर्फ अपने राज्य की बात कर सकती हूं, सदियों से किसान अपनी पराली को जलाता आ रहा है । पंजाब का एरिया बढ़ तो नहीं गया है, वहां खेती-बाड़ी बढ़ तो नहीं गई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पल्युशन का कारण पंजाब के किसानों को या हरियाणा के किसानों को बताया जाता है । इसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है कि इसका कारण क्या है?

          हकीकत यह है कि 1960 के समय में, जिस समय हमारे देश में खाने के लिए अन्न पूरा नहीं होता था, तो हम विदेशों से अन्न की … *तब पंजाब जैसे राज्यों के मेहनती किसानों ने आगे आकर अपने देश को अन्न संपन्न बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया । आज भी यह देश अन्न में संपन्न है । व्हीट और पैडी उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान पंजाब और हरियाणा राज्य का है । दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरने का काम यह छोटा सा राज्य, जहां देश की सिर्फ दो फीसदी लैंड है, वह करता है । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : … * शब्द डेरोगेट्री है, इसको हटा दीजिएगा ।

… ( व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, कौन सा शब्द?

माननीय सभापति : देश के लिए …* शब्द सही नहीं है । आप प्लीज़ बोलिए न, वह रिमूव हो जाएगा ।

… ( व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, वर्ष 1960 में जानवरों को जो खिलाया जाता था, वह देश में इम्पोर्ट होता था । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए न, please continue.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : चलिए, आप उसको निकाल दीजिए । … (व्यवधान) देश को अन्न संपन्न बनाने के लिए हमारे किसानों ने जी-जान लगाकर मेहनत की और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के चक्कर में वहां हमारा ग्राउंड वॉटर डिप्लीट हो गया । आज यह देखा जाए कि चाहे हवा हो, पानी हो या सॉयल हो, इन सबकी कन्टेमिनेशन होने के कारण जहां पीने का पानी तक साफ-सुथरा नहीं मिल पाता है, वहीं कैंसर जैसी बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं । किसान की हर तरह की इनपुट कॉस्ट, जैसे डीज़ल के रेट कितने हो गए हैं, दवाइयों, खाद, पेस्टिसाइड के रेट बहुत बढ़ गए हैं और उसको एमएसपी भी पूरा नहीं मिलता है ।

          ऐसे माहौल में किसान मजबूर होता है, क्योंकि उसे अगली फसल लगानी है, अपनी पराली जलानी है । उसके पास और क्या संकल्प है? जब वह अपनी पराली जलाता है, तो नए कानून के तहत उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है, जुर्माना लगा दिया जाता है । जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है, उसके लिए सरकार का काम होता है कि आप उसको कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कीजिए । वह ऑल्टरनेटिव तो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बल्कि उसको बदनाम किया जाता है कि सारे देश की हवा जहरीली कर रहा है । सर, दिल्ली की हवा ज़हरीली करने से पहले तो वह खुद उसी हवा में सांस ले रहा है न? सबसे ज्यादा नुकसान तो उसका खुद का हो रहा है ।

          मेरे कहने का मतलब है कि किसानों को बदनाम करना बंद करना चाहिए और उसके ऑल्टरनेटिव तलाशने चाहिए । मेरे क्षेत्र में वर्ष 2015 में इस सरकार ने पराली से इथेनॉल बनाने का एक नींव पत्थर रखा था । छ: साल निकल गए हैं, वह पत्थर वैसे का वैसा ही है, उसका कुछ बन नहीं रहा है । उससे कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं, पराली से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है । ग्लासगो मेंCOP26में आपने कितनी सारी कमिटमेंट्स कीं । इन कमिटमेंट्स को पूरा करने की दिशा में आपको जरूर पराली के बारे में कुछ सोचना चाहिए । आप किसान के ऊपर बोझ डालने के बजाए उसको मशीनरी जैसे हैप्पी सीडर, लोटर आदि सब्सिडाइज़्ड कर के दीजिए, न कि उसके ऊपर इन सारी चीज़ों का बोझ डालिए ।

          नवंबर, 2021 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा कि दिल्ली में जो वातावरण खराब हो रहा है, उसमें स्टबल बर्निंग मेजर कॉन्ट्रिब्यूटर नहीं है । SAFAR - System of Air Quality and Weather Forecasting and Research ने भी कहा कि पराली का तो एक्यूआई में बिलकुल नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है । जब पराली के बारे में मिनिस्ट्री यह खुद कह रही है और यह सारा डेटा दिखा रहा है, तो फिर क्यों यह सरकार हर बार किसान को बदनाम करने लग जाती है?

          महोदय, मैं खास तौर पर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार से जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि वे पंजाब जाकर कुछ और कहते हैं और दिल्ली आकर किसानों को गालियां निकालते हैं कि दिल्ली की हवा खराब कर दी है । मैं पर्यावरण मंत्रालय से कहूंगी कि एक वाइट पेपर निकालें ताकि पता चले कि दिल्ली के प्रदूषण का क्या कारण है? जो इतनी इल्लीगल कॉलोनीज बनाई हैं, इतने सारे व्हीकल्स हैं, उनके कारण हवा खराब हो रही है । सदियों से पराली जलाई जाती है,लेकिन प्रदूषण तो कुछ सालों पहले होना शुरू हुआ है । सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि छोटे किसानों को एक सौ रुपया प्रति क्विंटल स्टबल बर्निंग का अल्टरनेटिव ढ़ूंढने के लिए दिया जाए । तीन साल पहले यह आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन आज तक किसी किसान को एक चवन्नी तक नहीं दी गई है । किसानों पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेजने के बजाय ऐसी सरकारों के मंत्रियों को, मुख्य मंत्री या आफिसर्स को जेल क्यों नहीं भेजा जाता है, जो किसानों की मदद करने के बजाय उन्हें बदनाम करने में लगे हुए हैं । इस कारण मैं आज यह पुरजोर अपील करती हूं कि हमारी पार्टी ने किसान की मदद करने के लिए हर तरह से कोशिश की है, चाहे मंडियां बनवाईं और उनके बिजली के बिल माफ किए । आज की तारीख में पराली जलाने के लिए उनके ऊपर जो जुर्माना लगाया जाता है या जेल भेजा जाता है, यह ठीक नहीं है । वर्ष2019 में2000 किसानों पर पर्चे दर्ज किए गए । किसानों पर ऐसा बोझ न डाला जाए, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जहां व्हीकल्स और इंडस्ट्री के कारण प्रदूषण होता है, पंजाब के किसानों पर जुल्म न किया जाए । इस तरफ सरकार जरूर ध्यान दे और किसानों को वे साधन सैंट्रल मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दे, जिससे वे अपनी पराली को संभाल सकें और उन्हें वातावरण में प्रदूषण फैलाने का दोषी न ठहराया जा सके ।

*श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़):  मैं नियम 193 के अंतर्गत जलवायु परिवतन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं  ।आज जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है । इसने मानव जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है । यदि समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो बहुत देर हो जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार" मानव गतिविधियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वैश्विक वातावरण की संरचना में आए बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं । अगर हम जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो हमें कार्य करना होगा और कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि यह अगली पीढ़ी के जीवन और मरण का सवाल है ।

हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से इस ओर कार्य भी कर रही हैं । हाल ही में ब्रिटेन में संपन्न हुए COP 26 में प्रधानमंत्री जी द्वारा की घोषणाएं जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी सरकार की गंभीरता को दर्शाता है ।

• वर्ष 2070 तक नेट जीरो • वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य • वर्ष 2030 तक देश की कुल आवश्यकता की 50 फीसदी ऊर्जा का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों से करने का लक्ष्य होगा  • वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक कटौती कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है । हमसे ज्यादा उत्सर्जन चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन करता है । अगर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो एक भारतीय 1.9 टन कार्बन का उत्सर्जन करता है तो वहीं अमेरिकी 15.5 टन और एक रूसी 12.5 टन कार्बन का उत्सर्जन करता है, जो कि हमसे बहुत ज्यादा है । हमारी आबादी दुनिया की कुल आबादी का 17 फीसदी है लेकिन दुनिया में कुल कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 5 फीसदी है । एक विकासशील देश होने के नाते हमें अपने विकास को ध्यान में रखकर जलवायु परिवर्तन की नीतियां बनानी है । हम अपनी आर्थिक हितों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर सभी जरूरी कार्य कर रहे हैं । वर्ष 2070 तक नेट जीरो की घोषणा कर हमने दुनिया के सामने एक नजीर पेश की हैं । हम सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोच रहे हैं । हमारा सिद्धांत “वसुधैव कुटुम्बकम्' का है जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक दुनिया परिवार है ।

आज तेजी से हमारी सरकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन की क्षमता बढ़ा रही है । पिछले सात वर्षों में भारत की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन की क्षमता 25 फीसदी तक बढ़ी है । महात्मा गांधी ने कहा था “दुनिया में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं, वो बदलाव आप बनें" । दुनिया के विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं लेकिन भारत लगातार कार्यरत है । पेरिस क्लाइमेट समझौते में जलवायु परिवर्तन के लिए 1 बिलियन डॉलर फण्ड की बात कही गई थी लेकिन विकसित देश इसे लेकर गंभीर नहीं हैं ।

आज का युवा वर्ग जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर है क्योंकि इसका असर दिखने लगा  है । असामयिक बारिश हो, बढ़ती गर्मी हो, हिम ग्लासियर्स का तेजी से पिघलना हो, ये सभी जलवायु परिवर्तन के परिणाम है । पिछले कुछ समय में भारत, चीन और रूस जैसे देशों में आई भयानक बाढ़ जलवायु परिवर्तन का ही असर है । यूरोप में गर्मी में तापमान इतना बढ़ा कि सभी रिकॉर्ड टूट गए । पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने बड़ी पैमाने पर जीवों और वृक्षों को नुकसान पहुंचाया । जीवन का कोई भी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से अछुता नहीं है । स्वास्थ्य से लेकर कृषि तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से मलेरिया, कुपोषण, हीट स्ट्रेस जैसे मामले बढ़ेंगे और वर्ष 2030-2050 के बीच 2,50,000 अधिक मौतें हो सकती है ।

 

हमारी सरकार द्वरा जीवाश्म ईधन के उपयोग को कम कर नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों से होने वाली ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने नेतृत्व करते हुए “अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन" की स्थापना 2015 में की और इसकी पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में की गई थी| आज 100 से अधिक देश इसके सदस्य हैं और हाल ही में अमेरिका इसका सदस्य बना । अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन का 101वां देश है । दुनिया भर के देश इसके सदस्य बन रहे हैं और सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों को संयुक्त राष्ट्र ने भी माना है । वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट ने प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित "चैंपियंस ऑफ़ अर्थ' अवार्ड से नवाजा था ।

हमारी सरकार नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के माध्यम से भी कार्य कर रही  है । सरकार समावेशी और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है । अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की माने तो जलवायु परिवर्तन का असर कमजोर और गरीब वर्ग पर बहुत अधिक पड़ेगी और “क्लाइमेट माइग्रेट्स" की संख्या बढ़ेगी । हमारी सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है और समुद्र तट के किनारे रहने वाली जनसंख्या के हितों की रक्षा के प्रति गंभीर है ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman.  I will start with air pollution, as has been just mentioned here. ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक आर्डर कई सालों से निकला है relating to vehicles that the vehicles that have plied for more than 10 years should be out of road. यदि एनसीआर के बाहर वह व्हीकल रजिस्टर्ड होगा तो वह पांच साल और चलाया जा सकेगा । This is a blanket ban order.  There is no limitation how many kilometres the vehicles would have run, whether they are pollution free or not. सिर्फ एक ब्लैंकेट आर्डर आ गया है । मैं इसके खिलाफ थोड़ी बात कहना चाहता हूं क्योंकि सारे फोर व्हीलर्स प्रदूषण नहीं फैलाते हैं । दो साल या तीन साल में भी व्हीकल प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन उन्हें छूट दे दी गई है और ‘दस साल’ की एक टाइम लिमिट रख दी गई है ।

          I think it was done without applying adequate mind on this aspect, and, in a way, one can allege that it is only to promote the automobile sector that 10 साल के बाद सारे ऑटोमोबाइल्स रोड से बाहर हो जाएंगे । It is a Green Tribunal order.  My request to the Government is that it should bring out a new law or go to the Supreme Court for reconsideration of this order.  क्योंकि हमारे यहां भी पार्लियामेंट हाउस के कैंपस में पहले व्हीकल पॉल्यूशन की चैकिंग होती थी । You may fix a limit.   अगर कोई गाड़ी 10 सालों में एक लाख किलो-मीटर भी रन नहीं करती है,तो वह कितना पॉल्यूशन करेगी? अगर वह पॉल्यूशन करती है तो उसे हटाइए । इन सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए ।

          The second thing which I would like to mention is, we are having incessant rains, and heavy cloud bursts. I have witnessed it, like the most people who were there in Odisha in 1982.  Hirakud Dam Reservoir was created to check flood in the Mahanadi.  But this cloud burst was in the lower part of Hirakud reservoir.  A huge amount of flood water came into Mahanadi.  It was going to inundate Cuttack and a large part of coastal Odisha. Breaches were made and it created a terrible havoc in 1982.  There was a super cyclone of 1999, which affected 14 districts of Odisha.  But after that, invariably, Odisha has witnessed cyclone one year and flood next year.  That is how, for the last two decades Odisha has been ravished by floods and cyclones.  What do people living in Odisha say?  They say, we do not have monsoon rains any more.  Every time when it rains, it is the low pressure in Bay of Bengal that brings rain into Odisha.  This year, particularly, we did not have adequate rain in the months of Ashada and Sravana, that is the months of July and August.  That is why paddy saplings were planted a little later, that is in the month of September.  A large part of land was not cultivated at all.  Now, when the paddy was going to be harvested, suddenly we had two subsequent heavy rainfall and cyclone which has flattened the total paddy field.  The farmers are practically crying every day, and they do not know what to do.

          Why I am saying this is, the climate change has a direct impact on us.  This reminds me of a small book which most of the families in our villages, and some city dwellers also, have.  It is called in Odiya, ‘Khanar Bachan’.  It is actually about a treaty which was entered into by the Princess, who got married to a Prince of Utkal.  She was from the Sinhala, the present Sri Lanka.  By looking at the sky, stars, and the night sky she used to tell what would be the atmosphere like, or when will rains come, and what will happen.  What type of mahamari or epidemic may come?   She used to predict that, and that became her curse also.  Since she was predicting the future, some people got together and asked her in front of the King, that means her Father-in-Law, as to how long the King is going to live.  She predicted it, and that is how it was decreed that her term should be clipped so that she will not predict any more because whatever she was saying was becoming true.  Still, treaties are there, and people read it.  They also study celestial bodies.

          The matter regarding ‘Installed power capacity in MW’ was discussed in COP26.   I have got a list of the States.  This is the Report of the Central Electricity Authority.

          Even today, a large number of States in our country have more than 50 per cent of the capacity of their energy being produced from thermal power. There are very few States which have energy being produced from renewables, including solar, wind, bio-energy, small hydro, and large hydro.

The hon. Prime Minister has given 50 years’ time that by 2070, we will come to ‘net zero’. I think, it is necessary that we have to make a plan to bring down the thermal energy production, at least, the first stage, to below 50 per cent and increase the other renewable energy or the small and large hydro energy to 50 per cent.

          Hon. Chairperson, Sir, in simple words, climate change is a long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth’s local, regional, and global climates. As per the United Nations Framework Convention on Climate Change, ‘climate change’ means a change of climate which is attributed, directly or indirectly, to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is, in addition to natural climate variability observed over comparable time period. It is important to highlight that ‘climate change’ and ‘global warming’ are two different phenomena and these two terms have distinct means. ‘Global warming’ refers to a long-term heating of Earth’s climate system observed since the pre-industrial period, that is, between 1850 and 1900.

          The Conference of the Parties -- we term it as COP -- is the supreme body of the United Nations Framework Convention on Climate Change. The Session of COP is organised annually. So far, 26 Sessions of COP to UNFCCC have been held. The 26th COP which was held in Glasgow from 30th October, 2021 to 13th November, 2021 related to two instruments, that is, Kyoto Protocol and Paris Agreement.

          Before coming to that, I must talk about the United Nations Framework Convention on Climate Change. The Climate Conference, which was held in Geneva in 1990, issued a strong statement highlighting the risk of climate change. The Global Climate Action started with the adoption of the UNFCCC at the United Nations Conference on Environment and Development at Rio de Janerio in 1992. Today, the international environment treaty provides guidance to the world for governing actions to combat climate change through adoption of mitigation efforts directed to control of emission of greenhouse gases that cause global warming.

          Hon. Chairperson, Sir, in this House, we had discussed climate change when Shri Somnath Chatterjee was in the Chair and invariably, most of the hon. Members from different political parties, had participated in that discussion and that must have been discussed in the other House also. We have repeatedly discussed the subject of climate change. I am glad that the hon. Speaker has also allowed this House to deliberate on this subject. … (Interruptions)

          Sir, it is now 03:30 p.m. माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, अभी प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का समय हो रहा है । भर्तृहरि महताब साहब बोल रहे हैं और उसके बाद तीन वक्ता और हैं । पहले उनकी बात पूरी हो जाए, फिर उसके बाद प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस ले लेंगे । अगर आप सभी की इजाजत हो तो ऐसा कर लेते हैं ।

कई माननीय सदस्य: महोदय, ठीक है ।

माननीय सभापति : ठीक है । महताब जी, आप शुरू कीजिए ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Thank you, Sir. However, many developing countries, including India, announced voluntary mitigation goals. India, in 2010, announced its voluntary goals to reduce the emission intensity of its GDP by 20-25 per cent from 2005 levels by 2020. We have taken a number of measures which have resulted in the decline of emission intensity of our GDP by 20 per cent between 2005 and 2016. That means four years before, we have come to the agreement or उस समय जो प्रतिज्ञा हमने ली थी, हमने उसे मीट किया ।

          Another one is the Paris Agreement – an instrument which is legally binding for governing the post-2020 Global Climate Action. India has ratified this on 2nd October, 2016. India’s historical cumulative emissions and per capita emissions are very low despite being home to more than 17 per cent of global population. I remember that as a member of a delegation from the Indian Parliament, I had participated in the Copenhagen Summit that was led by the then hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh.

          Dr. Swaminathan also was in that delegation. Dr. Murli Manohar Joshi also was in the delegation. And Shri Sitharam Yechuri also was in that delegation. I was privileged to be in that delegation.  Also there, India insisted that cumulative emission and per capita emission are very low in India. During that time, European Union was in sitting. It is not per capita. It should be on a different scale. Here, I should mention that this House should express its appreciation to hon. Minister for Environment, Forest and Climate Change for tirelessly, he and his team has worked on COP-26. The outcomes demonstrate their effort.

          Hon. Prime Minister, at COP-26, expressed to intensify India’s efforts to address the challenge of climate change by presenting to the world five nectar elements (Panchamrit) of climate action by India.

          What are these five nectar elements? They are (i) India will take its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030; (ii) India will meet 50 per cent of its energy requirements from renewable energy by 2030; (iii) India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now till 2020; (iv) by 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 per cent; and (v) by the year, 2070, India will achieve the target of net zero.

          These are our commitments which the Prime Minister made on an international platform.  Therefore, today, there is a need for climate justice and climate friendly lifestyles to safeguard future generations and the planet from the impacts of climate change.

          Singling out coal will not serve the purpose. I think that was the major point which our Minister has put forth in that Conference. India’s argument that other fossil fuels used by rich nations are equally responsible for emission is logical. 

          Recently, we have witnessed heavy rains that have flooded major Southern cities.  When climate negotiations were going on in Glasgow, Delhi declared a public health emergency on account of air pollution.

          For the first time in the history of the world, more people live in towns and cities than in rural areas. In India, cities continue to experience shocks such as floods in Chennai (recently and also in 2015), heat waves (such as the one in Ahmedabad in 2010 that claimed more than 1000 lives) and water scarcity (such as in Maharashtra in 2016 when water had to be carried in on trains).

          Therefore, comprehensive climate action plans need to be produced and those who run the cities have the knowhow to execute them.  Before, I conclude, let me ask a question to hon. Minister.

          Is it true that India will require approximately one trillion US dollars by 2030 to achieve national goal on climate change which was announced at Glasgow recently?

          We can do it and that is why, I have factored in this figure. We would like to have an answer from the Minister.

*श्री बिद्युत बरन महतो(जमशेदपुर):आज विश्व एक विकट समस्या का सामना कर रहा है । इस समस्या के दुष्परिणाम धीरे-धीरे दूनिया के सामने आ रहे हैं । यह समस्या है जलवायु परिवर्तन । वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के वैश्विक तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण यह एक बहस का मुद्दा बना हुआ है । इसके दुष्परिणामों के कारण विश्व के अनेक देशों का संसार के मानचित्र से अस्तित्व खत्म हो जाएगा । अतः यह एक विकट समस्या का रूप धारण कर चुकी है और अब विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना होगा । जलवायु परिवर्तन का अर्थ समय के साथ-साथ जलवाय में होने वाले किसी भी परिवर्तन से है, फिर चाहे वह प्राकृतिक विचलनशीलता के कारण हो या मानव के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप हो । जलवायु परिवर्तन कई दशकों से लेकर लाखों वर्षों की अवधि के दौरान मौसम के स्वरूप में सांख्यिकीय वितरण में होने वाला महत्त्वपूर्ण एवं चिरस्थायी परिवर्तन है । जलवायु परिवर्तन किसी एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रह सकता है अथवा सम्पूर्ण पृथ्वी पर घटित हो सकता है ग्रीनहाउस गैसों का सान्द्रण विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड का सान्द्रण बीते कई दशकों के दौरान विद्युत उत्पादन जैसे ताप विद्युत उत्पादन में कोयले का अधिक प्रयोग और जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग होने के कारण बढ़ गया है ।18वीं सदी में औदयोगिक क्रान्ति के समय से वातावरण में इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही कृषि के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली नई-नई तकनीकों के कारण पिछले आधी शताब्दी के दौरान खाद्य उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है । लेकिन इन तकनीकों के कारण ग्रीनहाउस गैसों में काफी वृद्धि हुई है । विशेषकर मीथेन एंव नाइट्स ऑक्साइड में काफी हद तक बढ़ोत्तरी हुई है । चावल के खेतों की जुताई, मवेशियों का आंत्रकिण्वन तथा नाइट्रोजन मुक्त उर्वरक आदि क्रियाओं के कारण ग्रीनहाउस गैसों में बढ़ोत्तरी हो रही है । चावल के खेतों की जुताई के दौरान मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है । जिसका दुष्प्रभाव वातावरण पर पड़ता है ।

जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन पर अनेक प्रकार की आपदाएँ आने की सम्भावनाएँ बढ़ गई हैं । वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है । एक तरफ जहाँ विकसित देश पृथ्वी की धारणीय शक्ति की सीमा को नजरअंदाज कर प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग, विलास, संवृद्धि का माध्यम मानते हैं, वहीं कृषि प्रधान विकासशील देशों में पृथ्वी व प्राकृतिक संसाधनों को जीवन-समर्थनकारी प्रणाली (Life-supporting System) के रूप में देखा जाता है । विकसित देश विकासशील देशों के लिये वित्तीय दायित्व का बोझ उठाने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं । इस सम्मेलन में जलवायु वित्तीयन के विविध आयामों पर सकारात्मक कार्यवाही करने की मंशा व्यक्त की गई है, लेकिन विकसित व विकासशील देशों में एक सुस्पष्ट साझी समझ का विकसित होना किसी भी सफलता की प्राप्ति के लिये आवश्यक है । 

समस्या की पहचान, आकलन, बेहतर समन्वयन व प्रबंधन आदि से जुड़ी चुनौतियों की निगरानी आवश्यक है इसके लिए समूचे विश्व को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और मुझे पूरी आशा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस जलवाय परिवर्तन जैसी विकट समस्या से निपटने के लिए अग्रिणी भमिका निभाएगा ।

कुंवर दानिशअली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे इतनी अहम चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । हम देश के करीब सबसे पॉल्यूटेड शहर में बैठ कर बात करते हैं । जब सर्दी का मौसम आता है, तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है कि बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है । हम सिर्फ यहां की बात नहीं करते हैं,हम जिस देश में पैदा हुए हैं,हमारी संस्कृति ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की है अर्थ इज ए वन फैमिली की है तो हमें पूरी दुनिया के बारे में बात करनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि ग्लासगो में भारत का पक्ष रखा । लेकिन उसके साथ-साथ, दुनिया भर में सन् 2050 में यह जो ग्रीन हाऊस गैस एमिशन को कट करने की बात थी, उसमें हमने अपनी असमर्थता जताई । हमारी सरकार ने ग्लासगो में कहा है, जितनी मेरी जानकारी है किnet zero emission by 2070 हमने शायद यह कहा है । चाइना भी सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों में आ गया है । उसने भी सन् 2060 की बात कही है । हम लोगों ने यहां कई बार चर्चा की है कि जो दूसरे एनर्जी के स्रोत हैं, उन पर हमें आगे बढ़ना है । दूसरे स्रोतों से सस्ती बिजली पैदा हो रही है । हमें कोयले का प्रयोग जल्द से जल्द कम करना चाहिए । हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी और विंड पॉवर प्लांट्स से करीब 2 रुपये 45 पैसे से तीन रुपये प्रति यूनिट तक बिजली का उत्पादन होता है । जबकि कोयले से साढ़े तीन रुपये से तीन रुपये 40 पैसे तक में उत्पादन होता है, जो कि काफी मंहगा है । लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि हम लोग कोयले पर ज्यादा निर्भर हैं । हम जानते हैं कि पिछले दिनों कैसे हिंदुस्तान के एक बड़े कार्पोरेट हाऊस ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ी कोल माइन खरीदी । कहीं इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है कि हम कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली पर ज्यादा निर्भर करने की बात कर रहे हैं । … (व्यवधान) मैंने तो कोई नाम भी नहीं लिया तो फिर क्यों आपको दर्द होता है? … (व्यवधान) मैंने तो …*  का नाम भी नहीं लिया । ये क्यों अनावश्यक शोर मचाने लगते हैं? … (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप कोई भी बात मत सुनिए । सिर्फ चेयर को ही एड्रेस कीजिए ।

… ( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली : सर, मैं तो आपको एड्रेस कर रहा हॅूं । इनको इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि वह दाड़ी में तिनके वाली बात हो जाएगी । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके बोलने से वे चीज़े रिकॉर्ड में चली जाती हैं ।

… ( व्यवधान)

कुंवर दानिशअली: सर, मैं यही कह रहा हॅूं कि जो आज हमारी नस्लें परेशान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वे सांस नहीं ले पाते हैं । हमें कहीं न कहीं से तो शुरूआत करनी पड़ेगी । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हॅूं कि हम लोगों ने ग्लोबल मिथेन प्लेज पर भी मेरे ख्याल से दस्तखत नहीं किए हैं । यह बहुत ज़हरीली गैस होती है । कई बार हम दिल्ली में भी देखते हैं जो नैचुरल गैस का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसमें लीकेज होता है । आप भी जब दिल्ली से मेरठ जाते होंगे तो नोटिस किया होगा ‍कि पिछले दिनों डासना के पास खूब बदबू आती थी । उस पर मैंने नोटिस लिया तो पता चला कि जो अंडरग्राउंड गैस थी, उसमें लीकेज आ गई थी । वह महीनों-महीनों चलता था । इस पर हमें बहुत सख्ती से काम करना चाहिए । यह जाहिर सी बात है कि सरकार को ज्यादा काम करना है, लेकिन क्लाइमेंट चेंज में दुनिया के हर इंडिविजुअल का योगदान रहेगा और वह हमें करना पड़ेगा । मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि हमारे यहां करीब 21 प्रतिशत फॉरेस्ट है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने कहा कि इसको33 पर्सेंट तक ले कर जाएंगे । But India did not sign the Global Leaders Statement on stopping Deforestation by 2030.  मतलब हम कहते कुछ हैं और करते उसका उल्टा हैं । जबकि ब्राज़ील और इंडोनेशिया में ज्यादा डीफॉरेस्टेशन होता है । उन्होंने इस पर साइन किया और हम लोगों ने एग्री नहीं किया ।

सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हॅूं । मैं अपने क्षेत्र से जुड़े हुए  कुछ मुद्दों पर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे अमरोहा लोक सभा क्षेत्र में, जिसमें हापुड़ जिले का भी एक बड़ा पार्ट है, वहां पर वॉटर लेवल रेड ज़ोन में है । इस पर कई बार दिशा की बैठक में भी चर्चा होती है । कई ऐसी पॉल्युटिड इंडस्ट्रीज़ गांवों में लग जाती हैं । मेरे यहां एक गांव चौधरपुर नाम से हैं । It is a village.

          वहाँ बड़ी-बड़ी केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं । मेरे ख्याल से, मैं जितने कैंसर पैशेंट्स का रिकमेंडेशन लेटर प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखता हूँ, शायद उतना कोई नहीं लिखता होगा । वहाँ कई लोगों ने ई.टी.पी. प्लांट्स लगाए हुए हैं, लेकिन उनका संचालन नहीं होता है । माननीय सभापति जी भी जानते हैं कि मेरे यहाँ डिस्टिलरीज़ हैं, सिंभावली शुगर फैक्ट्री है । उस पूरे एरियाज़ में बहुत कैंसर पेशेंट्स हैं । उन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं, लेकिन वे चलाते नहीं हैं ।

          सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि इन चीजों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए । हमारे यहाँ गजरौला में ‘टेवा’ नाम की एक केमिकल फैक्ट्री है,अभी पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना किया, लेकिन वह जुर्माना भी यह कंपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा नहीं करा पाई है । मेरी माननीय मंत्री जी से  गुजारिश है कि आप एक हाई पावर्ड कमेटी अमरोहा लोक सभा क्षेत्र तथा हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में भेजें और उसकी जाँच कराएं, क्योंकि यह हमारे क्षेत्र के लोगों की जान के लिए खतरा है । चाहे हम दिल्ली में हों, एन.सी.आर. में हों, प्रदूषण की स्थिति बहुत ही खराब है ।

          बहुत-बहुत शुक्रिया ।

 

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے اتنی اہم چرچا پر بولنے کا موقعہ دیا اس کے لئے میں آپکا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم ملک کے قریب سب سے زیادہ آلودہ شہر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جب سردی کا موسم آتا ہے، تو دہلی میں اتنی زیادہ آلودگی ہو جاتی ہے کہ بچوں کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم صرف یہاں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری تہذیب وسُدیوکُٹومبکم کی ہے،earth is a family  کی ہے تو ہمیں پوری دنیا کے بارے میں بات کرنی چاہئیے۔ میں محترم منتری صاحب کو مبارک باد دوں گا کہ گلاسگوں میں ہندوستان کا پکش رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں سال 2050 میں یہ جو گرین ہاوُس گیس ایمیشن کو کٹ کرنے کی بات تھی، اس میں ہم نے اپنی لاچارگی جتائی۔ ہماری سرکار نے گلاسگو میں کہا ہے، جتنی میری جانکاری ہے کہ net zero emission by 2070  ہم نے شاید یہ کہا ہے۔ چین بھی سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے ممالک میں آ گیا ہے۔ اس نے بھی سال 2060 کی بات کہی ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں کئی بار بحث کی ہے کہ جو دوسرے اینرجی کے وسائل ہیں ان پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دوسرے وسائل سے سستی بجلی پیدا ہورہی ہے۔ ہمیں کوئلے کا استعمال جلد سے جلد کم کرنا چاہئیے۔ ہم جانتے ہیں کہ سولر اینرجی اور وِنڈ پاور پلانٹ سے قریب 2روپئیے 45 پیسے سے 3روپئیے پر یونِٹ تک بجلی کی پیداوار ہوتی ہے۔ جبکہ کوئلے سے 3.50 سے 3 روپیئے 40 پیسے تک میں پیداوار ہوتی ہے جو کہ کافی مہنگا ہے۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کوئلے پر زیادہ  منحصرہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں کیسے ہندوستان کے ایک بڑے کارپوریٹ ہاوُس نے آسٹریلیا کے اندر ایک بڑی کول مائن خریدی۔ کہیں اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے کہ ہم کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی پر زیادہ منحصر ہونے کی بات کر رہی ہے۔ (مداخلت)۔ میں نے کوئی نام بھی نہیں لیا تو پھر کیوں آپ کو درد ہوتا ہے؟ (مداخلت) میں نے (کاروائی میں شامل نہیں) کا نام بھی نہیں لیا۔ یہ کیوں بے کار میں شور مچانے لگتے ہیں۔ (مداخلت)           جناب، میں آپ کو ہی ایڈریس کر رہا ہوں۔ ان کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہئیے کہ وہ داڑی میں تنکے والی بات ہو جائے گی ۔           جناب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آج ہمارے نسلیں پریشان ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ سانس نہیں لے پاتے ہیں۔ ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی۔  میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے گلوبل میتھین پلیج پر بھی میرے خیال سے دستخط نہیں کئیے ہیں۔ یہ بہت زہریلی گیس ہوتی ہے۔ کئی بار ہم دہلی میں بھی دیکھتے ہیں جو قدرتی گیس کا انفراسٹرکچر ہے، اس میں لیکیج ہوتا ہے۔ آپ بھی جب دہلی سے میرٹھ جاتے ہوں گے تو نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں ڈاسنہ کے پاس بہت بدبو آتی تھی۔ اس پر میں نے نوٹس لیا تو پتہ چلا کہ جو زیرِ زمین گیس تھی اس میں لیکیج آ گئی تھی۔ وہ مہینوں مہینوں تک چلتا رہا۔ اس پر ہمیں بہت سختی سے کام کرنا چاہئیے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کو زیادہ کام کرنا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج میں دنیا کے ہر انسان کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں تقریباً 21 فیصد جنگلات ہیں۔ محترم وزیرِ اعظم صاحب نے، منتری جی نے اور سرکار نے کہا ہے کہ اس کو 33فیصد تک لے کر جائیں گے۔ But India did not sign the Global Leaders Statement on stopping Deforestation by 2030.  مطلب ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے اس کا اُلٹا ہیں۔ جب کہ برازیل اور انڈونیشیا میں زیادہ ڈیفوریسٹیشن ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پر سائن کیا  اور ہم لوگوں نے ایگری  نہیں کیا۔           محترم چیرمین صاحب، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے پارلیمانی حلقہ سے جُڑے ہوئے کچھ مدعوں پر بھی ماننئے منتری جی کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ میرے امروہہ پارلیمانی حلقہ میں جس میں ہاپوڑ ضلع کو بھی ایک بڑا حصہ ہے وہا ں پر واٹر لیوِل ریڈ زون میں ہہے۔ اس پر کئی بار دِشا کی بیٹھک میں بھی چرچا ہوتی ہے۔ کئی ایسی پولیوٹِڈ انڈسٹریز گاوُں میں لگ جاتی ہیں۔ میرے یہاں ایک گاوُں چودھرپور نام سے ہے۔ It is a village.   

          یہاں بڑی بڑی کیمیکل انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں۔ میرے خیال سے میں جتنے کینسر کے مریضوں کا ریکمنڈیشن لیٹر وزیرِ اعظم صاحب کو لکھتا ہوں شاید اتنا کئی نہیں لکھتا ہوگا۔ وہاں کئی لوگوں نے ای۔ٹی۔پی۔ پلانٹس لگا ئے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا سنچالن نہیں ہوتا ہے۔ محترم چیرمین صاحب بھی جانتے ہیں کہ میرے یہاں ڈِسٹلریز ہیں، سنبھولی شوگر فیکٹری ہے۔ اس پورے علاقے میں بہت سے کینسر کے مریض ہیں، انہوں نے پلانٹس لگا رکھے ہیں، لیکن وہ چلاتے نہیں ہیں۔           محترم چیرمین صاحب، میری آپ کے ذریعہ سے سرکار سے مانگ ہے کہ ان چیزوں پر سنجیدگی سے دھیان دیا جائے۔ ہمارے یہاں گجرولہ میں ٹیوا نام کی ایک کیمیکل فیکٹری ہے، ابھی پچھلے دنوں نیشنل گرین ٹریبیونل نے اس پر 10کروڑ روپئیے کا جرمانہ کیا، لیکن وہ جرمانہ بھی یہ کمپنی ڈِسٹرکٹ ایڈمِنیسٹریشن کے پاس جمع نہیں کرا پائی ہے۔ میری ماننئے منتری جی سے گزارش ہے کہ آپ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی امروہہ پارلیمانی حلقہ اور ہاپوڑ ڈِسٹرکٹ میں بھیجیں اور اس کی جانچ کرائیں، کیونکہ یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کی جان کے لئے خطرہ ہے۔ چاہے ہم دہلی میں ہوں، این۔سی۔آر۔ میں ہوں۔ آلودگی کی حالت بہت تشویشناک ہے۔                                                                                                 بہت بہت شکریہ   SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this very crucial discussion which concerns every single person on this planet and impacts our present as well as the future.  I thank the hon. Speaker for allowing a discussion on this very important issue of climate change under Rule 193.

          Before I start my speech, I would like to quote the great Albert Einstein.  He said: “The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”  The Global Climate Risk Index of 2021, an annual ranking from research group, Germanwatch, puts India among the top ten countries as most affected by climate change.  In 2020 alone, India suffered its worst three cyclones, a nationwide heat wave and flooding that killed hundreds of people and forced them to migrate from one place to another.

          Climate change brings about a shift in natural vegetation, thereby deteriorating the forests. Uncertainty of rain has disturbed the crop pattern. Some parts of India are even facing shrinking of water supplies, while other  parts are facing rising sea level. Even in my constituency of Arambagh, a place called Goghat has already been declared as a black zone. It is a very alarming situation there. 

          At the United Nations Climate Change Conference negotiations in Glasgow, India strengthened its Paris target by committing to further reduce, by 2030, the carbon intensity of its economy to less than 45 per cent from the earlier target of 33 to 35 per cent, from the level of 2005; increase non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030, formalising India’s earlier renewables commitment and reduce India’s total projected carbon emissions by one billion tonnes from now to 2030.  India also joined other nations in announcing a zero emissions target by 2070. I want to know the roadmap and the thinking of the Government on this issue.

          I would like to know from the Minister as to whether the Government plans to undertake any field survey to determine, identify the total area or land available in the country for afforestation. A field survey could provide the necessary data to the State Governments to chalk out the necessary strategies for taking up the afforestation activities.

          A rise in extreme weather events in India, from droughts and floods to heatwaves and hailstorms, is causing a very alarming situation. The poor people are forced to abandon their homes, land and livelihood. Many of India’s poor people such as small farmers are finding it hard to cope with the situation. Heavy rain & due to the cyclone Jawad, has caused a large-scale damage to the standing paddy and other crops in the southern district of West Bengal.

In my Arambagh Lok Sabha constituency, the cyclone Yaas and flood in 2020 have already caused enough damage to the farmers. It is really a very alarming situation. There are at least four lakh acres of land in West Bengal where about ten lakh farmers grow potatoes and paddy crops. They are facing a great problem. Will the Minister elaborate what steps have been taken to address the issue of climate migration?

The allocated amount has been only 16.3 per cent, 35.8 per cent and 23.5 per cent respectively under the R&D Scheme for Conservation and Development. Underutilisation of the funds raises doubts about the achievements of the physical targets.

Before becoming Member of Parliament, I was the Deputy Chairperson in our Municipality. So, I know that this is a very alarming problem in the municipal areas.

India has recorded 56 per cent increase in the number of hazardous waste-generating industries which come from the urban areas which are being controlled by the municipalities and the local bodies. The burden of the solid waste is becoming unmanageable. In fact, 79 major protests against unsanitary landfills and dump yards have been recorded in 22 States in the past three years. At the same time, most of these industries are not properly maintaining their wastes also, though it is mandatory under the law.

With these words, I would like to conclude with the hope that the Government will take a positive initiative to save our mother earth.

 

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति जी, आपने मुझे जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

          जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती है । इससे निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा, हालांकि प्रयास जारी है । 31 अक्टूबर से 13 नवंबर, 2021 में स्कॉटलैंड में कॉप-26 का शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है ।

          दुनिया की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है । विश्व की17 परसेंट जनसंख्या हमारे देश में रहती है, इसमें हमारा मात्र पांच प्रतिशत उत्सर्जन का योगदान है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने शिखर सम्मेलन में कहाकि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को 1.5 परसेंट के लक्ष्य तक आना होगा । दुनिया में चीन से सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है । संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप से नीचे यानी चौथे स्थान पर भारत है । अमेरीका, यूरोपीय संघ, रूस, कनाडा, जापान वर्ष 1751 से वर्ष 2017 तक 60 परसेंट कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं ।

          वैश्चिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने पंचामृत फार्मूला दिया है - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर 500 गीगा वाट करेंगे, 50 प्रतिशत ऊर्जा की आवश्यकता नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करेंगे, कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेंगे, अर्थव्यवस्था द्वारा उत्सर्जित कार्बन 45 परसेंट से नीचे लाएंगे और वर्ष 2070 तक भारत नेट शून्य का लक्ष्य हासिल करेगा ।

          यह जो पंचामृत फॉमूला माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया है, वह वाकई में दुनिया के लिए एक नया संदेश है । कोयले का उपयोग भी धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए । इसीलिए, माननीय मंत्री जी इंटरवीन करते हुए कह रहे थे कि थर्मल पॉवरों, रिफायनरियों, सीमेंट उद्योगों, स्टील निर्माताओं आदि सभी को कोयले के वैक्लपिक उपायों का उपयोग करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं । जलवायु परिवर्तन के बहुत-से दुष्परिणाम हैं, जिसको हम लोग पूरी तरह से कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं । कहीं भारी बारिश होती है,कहीं भूस्खलन होता है, कहीं चक्रवात आता है, कहीं भयंकर सूखा पड़ता है,कहीं पीने के पानी की कमी होती है, कहीं गंभीर आग लगती है,समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, बर्फ पिघलती है, बादल फटते हैं, विनाशकारी तूफान आते हैं और जैव विविधता में भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ है । अभी अगस्त माह में आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी । उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछला दशक सवा सौ लाख वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म दशक था । इसी तरह से महासागर में 11000 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म हुआ, परिणामस्वरूप, सन्1901 से1971 की तुलना में समुद्र जलस्तर में तीन गुना वृद्धि हुई है । यह क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर देखा जा रहा है । दुनिया में सबसे अच्छी जलवायु हमारे भारत की है । लेकिन, अब धीर-धीरे कहीं न कहीं उसमें परिवर्तन हो रहा है । प्रकृति का अद्‌भूत संतुलन बिगड़ता दिख रहा है । यहां सभी तरह की जलवायु हैं । लेकिन, कभी बारिश होगी, कभी नहीं होगी, कभी सूखा पड़ेगा । हम लोग जब अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे तो हम देखते थे कि बारिश के दिनों में नक्षत्र के आधार पर बारिश हुआ करती थी । मुझे एक हथिया नक्षत्र याद है । हथिया नक्षत्र में 15 दिनों के लिए जब थोड़ी हल्की बारिश और हवा चलती थी तो ज्वार के पेड़ गिरते थे । यह मुझे याद है,लेकिन आज सब कुछ बंद हो चुका है । अब तो जगह-जगह गर्मी पड़ रही है और तूफान आ रहे हैं । वायु प्रदूषित हो चुकी है, बीमारी बढ़ रही है और अब टिड्डी दल भी आ रहे हैं । मुझे लगता है कि कोरोना में भी कहीं न कहीं इसका असर है । इन सारी चीजों से विश्व में जन स्वास्थ्य के ऊपर एक प्रतिकूल असर हो रहा है । डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि जलवायु परिवर्तन से वर्ष2030 तक कुपोषण, मलेरिया, दस्त और गर्मी से सलाना ढाई लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी । जलवायु परिवर्तन का कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है । आईसीएआर के अध्ययन के मुताबिक जीडीपी में 16 प्रतिशत और रोजगार में49 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र का है । लेकिन, वह धीरे-धीरे कम हो रहा है । यह चिंता का विषय है । आज कई राज्य जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनमें असम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है । कई राज्यों में कभी न कभी कोई ऐसी बाढ़ आती है, जिससे वहां भारी नुकसान होता है । इसका असर सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है बल्कि दुनिया के दुसरे देशों में, जर्मनी और बेल्जियम में भी इसका बहुत जबरदस्त असर देखा गया था । चीन के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा फलों की खेती है । दलहन के उत्पादन में भारत सबसे पहले नम्बर पर है । आज गर्मी के कारण गेहूँ की फसल पर काफी असर हुआ है । पिछले दो सालों से धान की फसल में कंड जैसी एक बड़ी बीमारी अचानक पैदा हो गई है । कई जगह सोयाबीन की फसल में अफलन हो गया है । ऐसी शिकायतें लगातार किसानों की तरफ से आ रही हैं । हिमाचल प्रदेश में सेब के जो किसान हैं, उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है । महाराष्ट्र में ओला, मध्य प्रदेश में ओला, राजस्थान में ओला, हमारा जो मध्य भारत का इलाका है, वहां पर भी भयंकर ओले से फसलों को लंबे समय से लगातार भारी नुकसान होता आ रहा है ।

          वनों में भी जलवायु परिवर्तन का व्यापक असर हुआ है । इसमें कहीं न कहीं अधिक निष्कर्षण,   कीट प्रकोप, टिड्डी दल, पशुधन चराई और जंगलों में आग, ये सब इनके दुष्परिणाम हैं । लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कटाव हो रहा है । पिछले कुछ समय से पराली का विषय भी चर्चा में रहता है ।

हालांकि माननीय मंत्री जी ने इंटर्वीन करते हुए कहा है कि पराली का एक वैज्ञानिक उपयोग एनटीपीसी में, बॉयो फ्यूल बनाने में और पशु चारे के रूप में हो रहा है । इससे जैविक खाद बनाने के लिए हरियाणा और पंजाब में एक बड़े भूखंड आरक्षित किए गए हैं, जहां पर इसका वैज्ञानिक प्रयोग करके, जो अभी परली जलाई जाती है, तो उससे उसे बचाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है । यह बात सही है ।

मैं इसमें माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा । पहले पशुओं अर्थात् बैलों के माध्यम से खेती की जाती थी,लेकिन आजकल मशीनीकरण का युग आ गया है, इसलिए अब वह सब कुछ बंद हो गया है । घाई हुआ करती थी । हम लोग पयार और पराली के बड़े-बड़े स्टॉक जमा करते थे और उसको जानवरों को खिलाते थे । आज सभी जानवर छोड़ दिए गए हैं । अब किसी के घर में कोई गोवंश नहीं है । वे सब बाहर हैं, तो वे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके सामने यह समस्या है कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है । गोशालाएं बन रही हैं, लेकिन हम वहां पर 100 से ज्यादा गोवंश नहीं रख सकते हैं । ऐसी स्थिति में किसी खुली जगह पर जहां पर पानी की व्यवस्था हो,वहां पर खुले अभ्यारण्य बनाए जाएं । मनरेगा के माध्यम से जब गेहूं की फसल आए, जब हार्वेस्टर के बाद उसका डंठल बचता है, तो उसकी कटाई कराकर अगर हम गांव-गांव में भूसा, पराली और चारे के बैंक बनाएं, तो अच्छा रहेगा । जो आवारा पशु हैं, उनको अभ्यारण्य में ले जाकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, तो इस समस्या का हल निकल सकता है । हालांकि कई जगहों पर इसका प्रयोग चल रहा है,लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पहल होनी चाहिए । अगर इसको मनरेगा के साथ जोड़ देंगे, तो इसका एक बड़ा असर पड़ेगा ।

इसी तरह से हमारे देश में काफी बड़ी मात्रा में जंगलों से खाना पकाने के लिए लकडियां काटी जाती हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक 9 करोड़ घरों में एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन्स दिए हैं । अब कोयले और लकड़ी से खाना न बने, बल्कि गैस से खाना बने, तो इसमें भी काफी कुछ हुआ है,लेकिन अभी भी जंगलों से सूखी लकड़ी काटे जाने का प्रावधान है । यहां पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं इसका एक वैकल्पिक उपाय खोजा जाए । जो ऐसे श्रमिक हैं,जो जंगलों से लकड़ी काटकर अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको चिह्नित किया जाए और उनको एक ऐसे वैकल्पिक रोज़गार की तरफ ले जाने का काम किया जाए, ताकि जंगलों की कटाई को रोका जा सके । इसमें पर्यावरण को भी काफी कुछ संतुलन मिलेगा ।

          हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का प्रयोग शुरू किया है । यह प्रयोग बहुत सफल रहा है, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है । सौर ऊर्जा को भी बहुत महत्व मिला है । हमारा जनसरोकार पर्यावरण बने,इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है, वह एक स्वागत योग्य कदम है । जन स्वास्थ्य के लिए जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती है । भारत धरती की रक्षक की भूमिका में है । कॉप-26 में मोदी जी ने वास्तविक ज़मीनी पहल की है । यह पूरे विश्व के लिए परिवर्तनकारी है ।

          हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दे रहा है । दुनिया के दूसरे देश इतनी बड़ी पहल नहीं कर रहे हैं,जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं । हम एथेनॉल मिश्रण कर रहे हैं । हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं । हम बैटरी निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं । इसमें अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है । इसमें धनी देशों का रवैया ठीक नहीं है । मैं अपनी बातचीत के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वर्ष2009 में 100 अरब डॉलर की वार्षिक कोष की स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन आज वर्ष 2021 तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है । निर्धन देशों को इस जलवायु के परिवर्तन को रोकने में सहायता नहीं मिल पाई है । यह भी एक बड़ा कारण है, जिसे इसमें बहुत प्रभावी रूप से देखा जा रहा है ।

महोदय, अमेरिका में 252 अरब डॉलर सिर्फ शराब पर खर्च किए जा रहे हैं और यूरोप में210 अरब डॉलर सिर्फ सिगरेट पर खर्च किए जा रहे हैं । अगर इन देशों में इन चीजों पर थोड़ा-थोड़ा टैक्स लगाया जाए और विश्व के जितने भी अरबपति हैं,उनकी प्रॉपर्टी लगभग13,000 अरब डॉलर की है । यदि उन पर2 प्रतिशत टैक्स लगा दिया जाए,तो इस प्रकोप से बचाने के लिए 260 अरब डॉलर सिर्फ एक साल में आ सकते हैं । जलवायु परिवर्तन के जो उपाय हैं, उन उपायों में इस राशि को खर्च किया जा सकता है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इससे पूरी दुनिया में एक सफल संदेश गया है । भारत सचमुच में 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।

*SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Climate change is posing existential threats to the world. It has become evident with extreme weather, shrinking glaciers, accelerated sea levels, and record floods that global climate change is on the verge of destroying the environment.

The earth has been continuously targeted and took the brunt of destructive activities of humans for more than a century now. Today we have reached "Now or Never" position to act against the environmental degradation and to save Mother Nature. The major cause for Climatic change is environmental degradation by mindless destruction caused by human behaviour and activities.

No other species on this earth has destroyed the environment and ecology than the Human beings.

India may face irreversible impacts of climate change, with increasing heat waves, droughts and erratic rainfall events in the coming years if no mitigation measures are put in place.

Environmentalists and Experts in Climate Change have warned India and South Asia in general, is vulnerable to climate change.

According to the Global Climate Risk Index, India is seventh on the list of countries most affected by climate change. It produces more hotter summer, more cooler winter, and more rainfall during monsoon seasons. Le Nina is generally responsible for cooler than normal winters and more than normal rainfall.

Significant increase in Earth's temperature due to activities like burning fossil fuels (leading to carbon emission), deforestation, and intensive agriculture. The more scientific aspect of this change is Global Warming, caused by the increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere.

          India ranked at 10th position in the global Climate Change Performance Index (CCPI) 2021 released in Germany recently. This is the second year in a row that India has remained in top 10 position in the list of countries to have adopted substantial measures to mitigate climate change.

          But whatever we do at present, to mitigate the climate change crisis is not at all sufficient. Our Hon'ble Prime Minister Narendra Modi has promised Carbon emission free India by 2075 at Glasgow Cop26. This means, it's going to be a very long way to achieve this target. The country requires a collective effort from all sections of the society. We must strive hard to make India as one of the best country to live.

According to the Annual Climate Report 2020, the land and ocean temperature have increased at an average of 0.08 degrees Celsius per decade since 1880. This change in temperature does not only affect humans but puts wildlife and other cohabits in equal danger. The Intergovernmental Panel on Climate Change states that this temperature rise may put 30% of species at the risk of extinction. The year 2020 was 1.2C hotter than the average year in the nineteenth century. The average land and ocean temperature globally was recorded at 0.98C in 2020, compared to 0.92C in 2019.

This temperature rise caused the ever so destructive wildfire in the U.S. state of California, burning more than 471,000 acres. In 2020, U.S. suffered a loss of over $258 billion due to weather catastrophes. Delhi and surroundings too face the wrath of stubble burning which has forced the government to shut down schools, colleges and even government offices and work places. This is going on for years and the Government at the Centre and concerned States have taken any efforts to stop this burning issue remains a million-dollar question.

COVID-19 proved to be a blessing in disguise in terms of climate, but that too, only for a short period. The global closure of businesses and industries was meant to reduce the carbon emission threatening the ecosystem. The Global Carbon Project predicted the fall of carbon emission by 7% by the end of the year.

However, the latest studies show that the COVID-19 has negligible effects on the environment, and the global temperatures will only be O.O1 C lower due to the pandemic. Despite this small number, the world has started to adopt green energy by focusing on renewable energy. The renewable energy share in electricity is expected to increase by 30% in 2022. In harnessing the green energy from Solar, wind, Bio mass and nuclear sources Tamil Nadu is way ahead of other States and is an inspiration to most other States in the Country. Our mercurial  leader Dr. Kalaignar and MK Stalin has always encouraged the green, safe energy production in Tamil Nadu. Tamil Nadu contributes more than 45% of total wind energy produced in the country and making huge inroads in harnessing Solar energy and Bio Mass energy.

Erratic rise and fall in temperatures over time are changing weather patterns and disrupting the usual balance of nature. This poses many risks to human beings and all other forms of life on Earth.

Nearly all land areas saw very hot days and heat waves during summer and post summer season and made 2020 was one of the hottest years on record. Higher temperatures increase heat-related illnesses and can make it more difficult to work and move around. Wildfires start more easily and spread more rapidly when conditions are hotter. There is only one way to douse the ever-increasing heat. Proactive measures to reduce carbon emission and greenhouse gases. If we do not reduce the carbon emission now then we are held responsible for committing the greatest crime of destroying the life of our future generations. It's time to act now. The climate change bomb is ticking and it is the collective responsibility of the Government and people to defuse the bomb.

Changes in temperature cause changes in rainfall. This results in more severe and frequent storms. They cause flooding and landslides, destroying homes and communities, and costing billions of rupees. South Indian States, especially Tamil Nadu has suffered badly due to heavy and heaviest rainfall and flooding every November and December since 2015. The same is the case fir Maharashtra. The loss is recurring and we need to stop it immediately. Otherwise, it will be a great loss not only to the two most productive and earning states Maharashtra and Tamil Nadu but to the whole country.

          Another ugly result of Climate Change ls. increased drought. Water is becoming scarcer in more regions. Droughts can stir destructive sand and dust storms that can move billions of tons of sand across continents. Deserts are expanding, reducing land for growing food. Many people now face the threat of not having enough water on a regular basis. India is witnessing all the phenomenon and is likely to be affected by all the evil deeds.

Climate change destabilises the Earth's temperature equilibrium and has far-reaching effects on human beings and the environment.

During the course of global warming, the energy balance and thus the temperature of the earth change, due to the increased concentration of greenhouse gases, which has a significant impact on humans and the environment.

It is not scientifically possible to assign individual weather events to the current climate change, however, it can be statistically proven that global warming will increase the probability of extreme weather        events.

The direct consequences of man-made climate change include: rising maximum temperatures        rising           minimum temperatures rising sea levels higher ocean temperatures an increase in heavy precipitation (heavy rain and hail) shrinking glaciers thawing permafrost. India is badly affected by these factors caused by the Climate Change phenomenon.

The indirect consequences of climate change, which directly affect humans and our environment, include :  An increase in hunger and water crises, especially in developing countries. Health risks through rising air temperatures and heatwaves economic implications of dealing with secondary damage related to climate change. Increasing spread of pests and pathogens. Loss of biodiversity due to limited adaptability and adaptability speed of flora and fauna.  Ocean acidification due to increased He03 concentrations in the water as a consequence of increased C02 concentrations the need for adaptation in all areas (e.g., agriculture, forestry, energy, infrastructure, tourism, etc.) As the global climate is a highly interconnected system that is influenced by many different factors, the consequences usually result in negative feedback effects. A common example is the ice-albedo feedback, which refers to the melting of the polar caps. According to this, extensive ice surfaces have a cooling effect on the global climate, as a high proportion of radiation is reflected. As a result of the global rise in the average temperature, however, these ice surfaces begin to melt, the ice surfaces shrink and the amount of reflected radiation is reduced. At the same time, the area of land or ocean that has a significantly lower albedo will increase, reflecting less radiation and thus intensifying the actual cause of glacier melt.

   

          Furthermore, scientists can calculate the so-called tipping points of individual subsystems of the global climate. The higher the global rise in temperature, the more the climate system is affected, so that at a certain point, despite significant efforts, a reversal in the process is no longer possible.

Therefore, we all must act collectively and confidently to combat the ill effects of Climate Change phenomenon and rejuvenate and restore the earth to the pleasant mode. If we don't do it now, our earth will go to destructive mode and make life on earth most difficult. It is our bounden duty to be more responsible and more importantly for the Government to adhere to the Principles of Mother Nature.

*SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Climate like any other physical phenomenon is not static but rather a purely dynamic kind of thing. In greater or lesser degree, it is ever changing. In fact, the growth and decline of past human civilization and other species of plants and animals as well as the formulation of future public policy regarding all elements of human life depend on the climate and its change.

          Dealing with the challenge of climate change, India acts on several fronts in a focused manner simultaneously. The National Action Plan brings the development and use of new technologies, and implementation of the plan would be through appropriate institutional mechanisms suited for effective delivery of objectives of each individual mission.