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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Unemployment Situation In The Country. (Not Concluded) on 23 December, 2003

ont> 13.27 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Unemployment situation in the countryTitle : Discussion regarding unemployment situation in the Country. (Not concluded) MR. SPEAKER: The House shall now take up Item No.45. Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I thank you for allowing me to raise a discussion under Rule 193 on the burning issue of unemployment in our country. … (Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस सर्कुलर को वापस लेना चाहिए।…( व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है।…( व्यवधान)

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Only what Shri Basu Deb Acharia speaks will go on record. Nothing else will go on record.

(Interruptions) * SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, it has been stated in para 12 that ‘recognising the right to earn of every citizen, the main thrust of the new Government will be: ‘बेरोजगारी हटाओ’ -- eradicate unemployment… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे दो बार विनती की कि अपनी जगह पर जायें।

...( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : It has been further stated: "As against the present thrust of jobless, our Government will measure the growth by generation of gainful employment."… (Interruptions)

   

*Not Recorded.

           

अध्यक्ष महोदय : अभी बसुदेव आचार्य जी का भाषण शुरू है।

...( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, more than four years have already elapsed.… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश जी, आप कृपया अपनी जगह पर जाइये, यह मेरी रिक्वैस्ट है। एक इम्पोर्टेंट विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, वह होनी चाहिए। कृपया आप अपनी जगह पर जाइये।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I want the discussion to take place. Please go to your seats.

… (Interruptions)

13.31 hrs. (At this stage Kunwar Akhilesh Singh and some other hon. Members went back to their seats) ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह विषय खत्म हो गया है, प्लीज बैठिये। फिर बार-बार आप यही करना चाहते हैं? यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मुझे स्टि्रक्ट होने का मौका मत लाइये। मैं यह बात कभी नहीं समझ सकता हूं कि ३-३ बार बोलने का मौका देने के बाद भी मैं जो कहूं, वह गवर्नमेंट निर्णय करे, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। यह कभी नहीं होगा और इस प्रवृत्ति को भी मैं सदन में पुरस्कृत नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसी इजाजत नहीं दे सकता हूं। मैंने पहले कहा है कि आप मंत्री जी से चर्चा कीजिए और कुछ रास्ता निकालिये। अध्यक्ष की कुछ मर्यादा है, इस सदन की भी मर्यादा है। जिनको इसे नहीं मानना है, वे सदन के बाहर जा सकते हैं।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: If you are not happy with the Government, you can go outside. You can stage a walk-out. और मैं क्या कर सकता हूं।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Shri Basu Deb Acharia, please continue.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, after this Government came to power, no less a person than the Prime Minister of our country, Shri Atal Bihari Vajpayee announced from the rampart of the Red Fort on 15th August, 200 that one crore jobs will be created every year… (Interruptions)

Sir, this assurance was given by the Prime Minister. But what is the real situation in our country? Even after four years of the existence of this Government, how many jobs have been created?

Sir, the Prime Minister again, very recently made a statement. I quote what he said: "My Government has provided one crore jobs every year in the last three years both in the infrastructural and industrial sector. I am sure, no one can challenge me on this issue. "… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बैठिये प्लीज।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Ramdas Athawale is an exception to all the rules of the House.

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : जो सदन के नियम पारित किये गये हैं, उन नियमों की अवहेलना करके…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हाउस का काम रोकना कोई अच्छी बात नहीं है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in the other House when the question was raised in the last Session, he reiterated that one crore jobs for each year are being created for the unemployed youth. But this statement of the Prime Minister was challenged, not by any Member from the Opposition side or the Opposition parties but by the Economic Survey of 2002-03.

Sir, the Economic Survey 2002-03, has given a green picture of unemployment situation in our country. As per the results of the latest quinquennial survey of NSSO on employment and unemployment 55th round, the rate of growth of employment on Current Daily Status (CDS) basis declined from 2.7 per cent per annum in 1983-94 to 1.07 per cent per annum in 1994-2000. Decline in the rate of growth of employment during the Nineties was associated with a comparatively higher growth rate in GDP indicating decline in labour intensity of production. Although, there has been a slight increase in GDP, this has not been reflected in the creation of job or employment.

The Tenth Five Year Plan document has also categorically stated that after the economic reforms, which were started from 1991, since 1994, every year the growth in employment has been decreasing.… (Interruptions) Today, Sir, it is only 0.89 per cent. There is deceleration both in organised and unorganised sectors. You should know it. I have gone through the report of NSSO. Even the I&B Ministry has not supported the contention of the Prime Minister. An advertisement was appearing in the newspapers sometime back, before the State Assembly elections, with a photo of the Prime Minister, stating that nearly 70 lakh new employment has been created each year during the last five years. This was the advertisement given by the I&B Ministry. On the other hand the Prime Minister is reiterating that one crore of jobs are being created each year since 2000-01. What is the real situation? Since 1997, every single year has seen the organised sector employment figure swing; from 281.66 lakh in 1998 to 281.13 lakh in 1999 and then 279.60 lakh in 2000 and again decelerated to 277.89 lakh in 2001.

Sir, we had adopted economic reforms in 1991 and we had opened our doors. In 2001, this Government had adopted a policy and removed the quantitative restrictions. Now there is no restriction on import of any item. What this Government has done during the four years when the growth of unemployment has been decreasing. They set up one Working Group and a Task Force. If you go through the report and recommendation of these two committees, they are quite contrary to each other. Montek Singh Ahluwalia Committee was constituted before Tenth Plan was formulated. What was the mandate that was given to that Committee? It was to recommend on employment opportunities. That Committee also in its report stated how the rate of growth of employment is gradually decelerating. During the period from 1972-73 to 1977-78, it was 2.73 and in 1999-2000, it went down to 0.98 and now it is minus growth. Why has this crisis been accentuated?

We have public sector and this concept of public sector undertakings was adopted after we achieved Independence to have a self-reliant economy and to give employment to the people of our country. When were economic reforms adopted? We have to see the results of 10 years from 1991 to 2001. The second generation reforms were started by this Government in the year 2001. What we have seen is that a number of public sector undertakings which used to employ millions of unemployed youths, have been closed. You have the Minister of Industry who fought against the closure of PSUs. A number of PSUs are now being closed. In 1993-94, the total persons employed in PSUs, excluding BSNL, was 22 lakh and today including the employees of BSNL – because BSNL itself has a few lakh employees – is only 19.89 lakh.

Sir, in reply to a Question, the Minister of Labour has himself admitted that during the last four years, five lakh employees belonging to public sector have lost their jobs. They have started VRS. They have started VSS, Voluntary Separation Scheme, also where the employees will have to separate from the undertaking. Indiscriminately, public sector undertakings are being closed down without attempting to revive them. I can cite the example of MAMC.

It was a very important Public Sector. It was an engineering unit set up to manufacture items meant for mining purposes. There were about 4,500 workers at the time of its closure. No attempt was made to revive this company. Although there was a scope for its revival, yet it was closed. Employees were given VSS.

Sir, today you might have come across a news in the newspapers – you, as the Minister of Heavy Industries fought for the cause of the employees of this organisation – a statement of the management of M/s. Maruti Udyog Limited that 1,225 employees have taken VRS. Those employees have been sent back to their homes. The company has reduced their manpower. Sir, you as the Minister of this Department did not allow the management of M/s. Maruti Udyog Limited to introduce VRS for reducing their manpower.

Sir, there has not been any growth in the organised sector, both in the public as well as in the private. Today, the Multinational companies are setting up their industries in India. We welcome them. But now, the hon. Labour Minister has announced that in the Export Processing Zones, they would not be required to follow the laid down procedures, like giving Provident Fund and Gratuity to their employees. They would not be required to introduce PF schemes. It has been announced by the hon. Minister.

Sir, what is happening in the private sector today? We raised the issue of Ashoka Hotel, Bangalore. In spite of an agreement between the Government of India and the management that there would not be any retrenchment after disinvestment of any unit, the management of the Ashoka Hotel forced 142 employees to take VRS. What has happened to BALCO? Although there was an agreement between the BALCO management and the Government of India that there would not be any retrenchment and that same service conditions would apply to the employees of BALCO at least for one year … (Interruptions)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गरिडीह) :अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में टुंडु जिंक में काम करने वाले करीब ३०० कर्मचारियों पर वीआरएस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : What did the BALCO management do after switching over from being a public sector unit to private sector unit? They introduced the VRS, rather CRS (Compulsory Retirement Scheme). More than one thousand workers were forced to take VRS. A number of their offices were closed. I visited the Bidhanbagh unit of BALCO in Asansol. The offices of BALCO at Kolkata and Asansol were closed. The same thing is happening wherever there has been a change in the management. How will employment grow?

Sir, today in the live registers of the Employment Exchanges of our country, about four crore educated unemployed youth has registered their names.

Four crore educated unemployed youth are in the live register of the Employment Exchanges. We discussed the matter. We raised the issue on the floor of this House. Take the Railways. When I was first elected to this House in 1970, at that time Pandit Kamalapathi Tripathi was the Railway Minister. While presenting the Budget, he said: "I am the biggest employer of our country." The Railways used to employ 1.20 lakh people every year. I can give the figure since 1970. Three years back, in 1999-2000, the number of employees belonging to all the categories – A, B, C and D – in the Railways which was once the biggest employer in the country, was 15.73 lakh. It may even be up to 16 lakh. Today, one lakh employees belonging to Group A, B, C and D; have been retrenched. Today, the number stands at 14.50 lakh. If you see up to the year 1999-2000 or for that matter 1998-99, every year there was an increase in the number of staff in the Railways. In 1999-2000, when this Government took office, what did they do? They solemnly announced in their election manifesto of creating one crore jobs every year to the unemployed youth. After being elected, they have forgotten about the unemployed youth. Berozhgari Hatao was one of the objectives of this Government. That has now become a false promise. Instead of creating new jobs, employment opportunities are being destroyed by this Government.

We get the reply from the hon. Prime Minister. Yesterday also he told me about this when I went to meet him in connection with the recognition to be given to the Santhali language to which he agreed. He asked me: "Why are you bringing forward this discussion? I have already replied? हमने यह कहा कि आप गोल-मोल जवाब देते हैं लेकिन हम साफ जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसका श्रम मंत्री जवाब देंगे। श्रम मंत्री क्या जवाब देंगे? श्रम मंत्री का काम मालिकों के हितों की रक्षा करना है। They protect the interests of the owners and multinational companies. Their main job is to protect the interests of the labour.

श्रम मंत्री (डॉ. साहिब सिंह वर्मा) : =nÉc®hÉ £ÉÉÒ nÉÒÉÊVÉA* gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉɪÉÇ :वह भी देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं भी उदाहरण मांगने वाला था।

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Prime Minister replied that Rs.11,000 crore has been allotted for rural development; millions and millions of jobs have been created. I divided the amount among the agricultural labourers. As per our Labour Minister’s report that we have, out of the 37 crore unorganised labourers, 22 crore labourers are agricultural labourers. If you divide the amount of Rs.11,000 crore among them or distribute the sum of Rs.11,000 crore among the 22 crore agricultural labourers, how much would each get? I have calculated it.

It is only Rs. 550. The minimum wage varies from State to State. It is Rs. 40 in some States, Rs. 50 in some States, Rs. 60 in some States, Rs. 75 in some States and Rs. 100 in some States. So, with Rs. 550, how many days of work will an agricultural labourer get? He will not even get work for a month.

Sir, it is said by the Government that millions of jobs are being created through Swarna Jayanti Swarozgar Yojana and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. We have discussed only this morning as to what is happening in the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. About 70 per cent of the work is being done by the machine in that programme and less than 30 per cent of the work is only done by labourers.

MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, how much time will you take?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I will take another 15 minutes.

MR. SPEAKER: Try to finish it in 10 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will try to finish in 10 minutes, but it would be better if you give me 15 minutes.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Speaker, Sir, many hon. Members would like to speak on this subject. So, time should be equally distributed.

DR. SAHIB SINGH VERMA: Mr. Speaker, Sir, a discussion is going to be held in the Rajya Sabha also on the same subject. I have to go there also. So, if you fix the time for completing this discussion, it would be better.

MR. SPEAKER: We will finish this discussion by 5.00 p.m., including the Minister’s reply. In between, we will have the reply of Shri Jaswant Singh also for yesterday’s discussion. At 5.00 p.m., we will take up Half-an-Hour Discussion and we will adjourn at 5.30 p.m. I hope this is agreeable to all.

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, मुझे चर्चा के लिये राज्य सभा भी जाना है।

अध्यक्ष महोदय: आप वहां पांच बजे उत्तर दीजियेगा।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, मेरे पास कोई मनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है जो वहां बैठकर चर्चा सुने।

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर चाढ़े चार बजे शुरु होगा।

डॉ साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, यदि उत्तर चाढे चार बजे करेंगे तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका रिप्लाई ठीक चाढे चार बजे, और बीच में श्री जसवंत सिंह जी का स्टेटमेंट दोनों पांच बजे तक हो जायेंगे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : अध्यक्ष जी, जो गरीब और मजदूरों के हिमायती हैं, उन्होंने मालिकों पर सांठ-गांठ का आरोप लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : उस बात को छोड़कर और बात ले लीजिये।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, श्री बसुदेव जी ने उदाहरण भी देना था।

अध्यक्ष महोदय : इतना डेलीकेट रहकर कैसे चलेगा?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI P.C. THOMAS): Mr. Speaker, Sir, I have to just introduce a Bill. If you give me one minute, that will be over.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker, Sir, now the debate regarding unemployment situation in the country is going on. The introduction of the Bill cannot be done now.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, it was attempted earlier, but it was not agreed to by the Opposition.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he can do that at the end.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you can do it at the end, after all the business is over.

SHRI KHARABELA SWAIN : Mr. Speaker, Sir, Shri Basu Deb Acharia is taking too much time and so we will not get enough time to speak.

MR. SPEAKER: The first speaker always speaks for half-an-hour.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, at the end, you will ask us to speak only for two minutes. We are also Members of this House. We should also be given, at least, five minutes to speak.

MR. SPEAKER: Yesterday you got 20 minutes, though you were the last speaker.

SHRI KHARABELA SWAIN : But how many minutes did others take? Moreover, when I spoke yesterday only 10 Members were there in the House.

MR. SPEAKER: I understand your anxiety.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the share of agricultural sector in employment in percentage terms, was 73.9 per cent in 1972-73 and now it is reduced to 59.2 per cent. What is the reason for this?

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): This shows that our economy is progressing.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am not blaming the Agriculture Minister for this. The reason why this is happening is because of the policy of this Government. There has been less capital investment in agriculture, in irrigation, in watershed management and in wasteland development. In all the sectors, there has been a reduction in the allocation of funds year after year. As a result of that and also because of the entry of multinational companies in the agricultural sector, there has been deceleration in the growth of employment in the agricultural sector.

14.00 hrs. Sir, one Task Force was constituted under the Chairmanship of Shri S.P. Gupta, who is the member of the Planning Commission. His mandate was to target ten million employment opportunities per year. This was constituted in the year 2002 and the report was submitted in May 2002. He has categorically stated that our country is lacking in agricultural sector because of concentration of land in a few hands. He has not recommended for land reforms but for leasing out of the land to the agricultural labourers.

MR. SPEAKER: Shri Acharia, one moment please. With the consent of the House, I would like Shri Anadi Sahu to be in the Chair, if the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes please.

14.01 hrs (Shri Anadi Sahu in the Chair) SHRI BASU DEB ACHARIA : Now, I will get some more time.

MR. CHAIRMAN : No more time please.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, he has been speaking on this point for quite long. Let others also speak.

MR. CHAIRMAN: Now he has to conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, what is needed is the land reforms, to give land to the agricultural labourers. This will increase the purchasing power of the agricultural labourers and the unemployment problem, which is very acute in the rural areas, will be solved to some extent.

Sir, the agricultural labourers from Bihar and Uttar Pradesh go to Punjab and Haryana in search of work. Unless the job opportunities are created in their States, they will have to go there.

Sir, recently, we have seen violence in Assam. We have seen how the boys from Bihar were beaten up in Maharashtra and how the demand for employment for the sons of the soil is now being raised.

Sir, there was an advertisement for filling up of 20,000 Group ‘D’ posts in the Railways. It was not even 20,000 as it was corrected by the hon. Railway Minister while replying to the debate on Assam Violence; it was only 17,000. You will be surprised to know that for these 17,000 posts, 75 lakh candidates applied. After scrutiny it was found that the number of candidates suitable for interview was 50 lakhs. There were graduates, post graduates and even MBAs who were going to appear for the interview for Group ‘D’, that is, Khalasi’s post, which is the lowest group in the Railways.

When the boys from Bihar went to Guwahati, they were prevented to take the exam and when the boys from Bihar went to Maharashtra, they were beaten up. Why is this happening? This is because on the one hand the hon. Prime Minister is saying that one crore jobs per year will be created and on the other hand they are not providing any job opportunities to the young people. If one crore jobs have been created per year, then it would mean that four crore jobs have been created during the four years of tenure of this Government.

MR. CHAIRMAN: Could you kindly conclude now? You have already taken 40 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, where are those four crore jobs in the Labour Register? Why 75 lakh candidates have applied for 17,000 posts of Khalasis?

You see the figures. The figures are not manipulated by us. The figures are given by NSO and by the Economic Survey. Based on the figures of NSO and of the Tenth Five Year Plan document, each year, there is a deceleration in growth.

Sir, during these four years, because of the policy of liberalisation and globalisation, our doors are being opened to the multinational companies. Now there is a proposal to amend the Labour Laws and the Industrial Disputes Act of 1947; and to allow the multinational companies and industrialists to close down their units where there is less than 1000 workers without permission of the Government. Now, the provision is, if the owner of any unit wants to close down where more than 100 workers are working, he cannot close it down unless our hon. Labour Minister permits. I can give you one example where he has refused to give permission to a public sector undertaking. They wanted to close down one unit but he refused. I congratulate him for that. I thank him for taking the bold step.

But, Sir, the proposal is to amend that Act. The proposal is to repeal the Contract Labour Regulation and Abolition Act of 1970. Why the multinational companies are pressurising? It is because in their units they are not employing permanent labour. They are all employing contract labour. How much are they paying them? They are paying minimum wages. Mr. Labour Minister, you must know even they are not introducing provident fund. I know in my area, Sir from your State, labourers were brought. They were kept inside the factory campus. How much the labourers, who had been brought from Orissa are paid? They are paid only Rs.25 per day plus two times meal. This is the situation.

Another problem is under-employment and quality employment. Sir, the largest percentage in our country is under-employed.

SHRI ANADI SAHU: Please conclude. Other Members have also to speak.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am concluding Sir.

There is under-employment. There is no decent employment. That is also a real problem today in our country. Sir, this Government is not addressing the burning problem of our country – the problem of unemployment. During these four years, instead of, or in place of providing jobs to one crore people each year, more than one crore jobs have been snatched away, rather destroyed, by this Government.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I know, this Government cannot reverse a policy. Anti-people, anti-working class and anti-peasant policy is being pursued by this Government. That is why unless this Government is replaced by a secular and democratic, pro-people and pro-working class, pro-peasant Government, the policy which is being pursued by this Government cannot be reversed.

Sir, the time has come for the Government to think not to give false promises at the time of election. They forget after being elected, remaining in the Government, about the promises made by them in their manifesto. गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाने के लिए भी कानून बनना चाहिए।

Sir, unemployed youths are committing suicide. Not only farmers but the workers also are committing suicide because they are unemployed. The Labour Minister should know this. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : The next Speaker, Shri Yogi Aditya Nath is on his legs. Kindly allow him to speak.

… (Interruptions)

DR. SAHIB SINGH VERMA: Sir, the hon. Member has told many things and said that the picture is very bad. Could he give a few concrete suggestions as to how to improve it? एक, दो, तीन करके दे दें ताकि ५० मिनट की स्पीच हमारे कहीं काम तो आये।

MR. CHAIRMAN: We have given him 45 minutes to speak.

DR. SAHIB SINGH VERMA: Sir, he has not given even a single suggestion. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That is true.

श्री बसुदेव आचार्य : हमने भूमि सुधार का सुझाव दिया है।…( व्यवधान)

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : क्या भूमि सुधार का सुझाव दिया है?

SHRI BASU DEB ACHARIA : You change your policy. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you would be speaking on that. Shri Basu Deb Acharia, please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Right to work is a fundamental right. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We are not doing justice to other speakers. Shri Ram Vilas Paswan is not here now. When he was the Labour Minister, he tried to bring a legislation to amend the Constitution to include right to work as a fundamental right.

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी लास्ट डिमांड है कि आप कानून बनाओ, कानून ले आओ। काम का अधिकार मूलभूत अधिकार होना चाहिए, फण्डामेंटल राइट होना चाहिए, यह हमारा सुझाव है।

सभापति महोदय : महोदय, अब आप भाषण बन्द कीजिए।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Mr. Minister, you change your policy.

Thank you very much for giving me the opportunity to speak.

   

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। जब हम बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा करते हैं तो हमें देश के करोड़ों नौजवानों के बुझे हुए चेहरे नजर आते हैं।

१४.१३ hrs. (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) रोजगार की तलाश में भटकते-भटकते एक सीमा ऐसी आती है, जब वे राष्ट्र की मुख्य धारा से भटककर उन अराजक तत्वों और राष्ट्र विरोधी गतवधियों में लिप्त संगठनों के हाथों के खिलौने बन जाते हैं और आज हमारे सामने, इस देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह यही है कि इस देश में भटके हुए जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें हम समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर कैसे उनकी रचनात्मक शक्ति का उपयोग राष्ट्र की रचनात्मक भूमिका में कर सकें।

निश्चित ही जो महत्वपूर्ण तथ्य है, हमें उससे इन्कार नहीं करना चाहिए कि रोजगार और बढ़ती हुए जनसंख्या एक दूसरे के पूरक हैं। आजादी के बाद से लगातार घोषणाएं तो हुई हैं, लेकिन कभी भी इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया। आप जानते हैं कि इस देश में आबादी २.१ प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यानी प्रतिवर्ष इस देश में २.१५ करोड़ से लेकर २.२५ करोड़ की दर से जनसंख्या बढ़ती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित ही रोजगार के अवसर कम होंगे और आज जब देश सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, हम बार-बार चीन से अपने देश की तुलना करते हैं, आज चीन ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है और वहां पर उसने उस पर प्रभावी अंकुश लगाया है और प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ जब उसने अपने राष्ट्र की योजनाओं के अनुरूप, वहां की परिस्थिति के अनुरूप नीति बनायी हैं तो आज उनके आधार पर काफी हद तक वह न केवल रोजगार उपलब्ध कराने में सफल हुआ है, अपितु जनसंख्या का जो एक विस्फोट है, उस पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी उसे सफलता प्राप्त हुई है। आज इसी का परिणाम है जब हम कहते हैं कि आने वाले ५० वर्षों में भारत की आबादी वर्तमान आबादी की चार गुनी होगी, वहीं पर एक प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि आने वाले ५० वर्षों में चीन की आबादी वर्तमान आबादी की ५० प्रतिशत होगी। यानि वर्तमान आबादी से भी पचास प्रतिशत कम हो जाएगी और मैं समझता हूं कि किसी भी राष्ट्र को अगर विकास के पथ पर आगे बढ़ना है तो उसको सबसे पहला कार्य अपनी बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाने का करना होगा। भारत में अगर वर्तमान सरकार कुछ कर रही है और जिस आर्थिक विकास की दर पर देश को ले जाने का प्रयास कर रही है तो मैं समझता हूं कि पहली बार विदेशी मुद्रा का जो भंडार इस देश में वर्तमान में आया है, अभी आपने पढ़ा है कि सौ अरब डॉलर को पार कर दिया है, मैं कहूंगा कि रोजगार की तमाम संभावनाएं इस देश में हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने और इस सरकार ने वभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई हैं। पिछली बार भी जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और उसमें प्रतिवर्ष जिन वभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दिया गया था, पिछले तीन वर्षों में ८४ लाख, ७९ लाख और ७३ लाख रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से दिये गये थे और केवल नौकरी देने की बात नहीं थी, संगठित औऱ असंगठित क्षेत्रों में जो रोजगार के अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये थे, उनसे संबंधित बात थी और मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार प्रतिवर्ष एक करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती। सरकार रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है और रोजगार की सुविधाएं सरकार ने वभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराई थीं चाहे वह वभिन्न क्षेत्रों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो।

भारत जैसे विकासशील देश में जहां आज भी यानि ७५ प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हो, उस देश के गांवों के विकास के बारे में कभी कोई रणनीति तय तय नहीं की गई। पहली बार इस सरकार ने प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से उन गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने की बात कही है क्योंकि गांवों में इससे पहले कच्चे मार्ग होते थे। गांवों में ग्रामीण कृषि पर आधारित उस रोजगार की व्यवस्था को उपलब्ध करवाने की योजनाएं वहां पर थीं लेकिन कच्चा माल शहरी क्षेत्रों में नहीं आ सकता था और गांवों में कोई भी व्यक्ति रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकता था। आज वहां कुछ पहल हुई है। पक्के मार्गों से जोड़ने की जो व्यवस्था सरकार ने की है, एक ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं, गांवों में जो मजदूर हैं, उनको गांवों में रोजगार प्राप्त हो रहा है। दूसरे गांव जब पक्के मार्ग से जुड़ेंगे तो गांवों में विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सबसे पहला प्रयास है।

गांवों में पेयजल की योजनाएं प्रारम्भ कराई जा रही हैं। गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा की योजनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। १४ साल तक के बच्चों को न: शुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यह एक प्रयास वर्तमान में सरकार ने किये हैं लेकिन इसके साथ-साथ जो वभिन्न योजनाएं हैं चाहे वह स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज रोजगार योजना के माध्यम से हो या सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से हो या प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना हो या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो या अन्त्योदय अन्न योजना हो या अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हो या इंदिरा आवास योजना के माध्यम से हो या जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हो या स्वर्ण जयन्ती रोजगार के माध्यम से हो या बाल्मीकि, अम्बेडकर आवास योजना के माध्यम से हो। वभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार ने अपनी तरफ से दी थीं जिससे रोजगार की सुविधाएं अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में जो घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष सरकार एक करोड़ नहीं कम से कम ८० लाख रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तो सरकार ने ७९ लाख रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो इस देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात क्यों नहीं करते हैं ?

आपको याद होगा कि इसी सदन में जब इस देश में फैमिली प्लानिंग की योजना प्रारम्भ हुई थी तो एक वर्ग ने उसको मानने से इंकार कर दिया था। हम बार-बार किसी एक मामले में न्यायालय की दुहाई की बात करते हैं लेकिन जब इस देश का उच्चतम न्यायालय एक बार नहीं, चार-चार बार इस देश में समान नागरिक संहिता का लागू करने की बात करता है और इसी सदन में मैंने अपना एक समान नागरिक संहिता से संबंधित एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया था और उस विधेयक पर इस सदन में सभी ओर के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे। सबने कहा था कि इसकी आवश्यकता है लेकिन अभी उचित अवसर नहीं आया है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ने वाले या राष्ट्र से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर भी इस सदन ने उस पर भी अपनी तुष्टिकरण की नीति और वोट-बैंक को जोड़कर उस विधेयक को देखने का प्रयास किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार नहीं, चार-चार बार देश में समान आचार संहिता लागू करने की बात कही थी। लेकिन आज तक इस सदन के सभी सदस्य कभी भी उस मत पर गम्भीर नहीं हो पाए हैं। इसलिए केवल एकतरफा बात कहना और सरकार पर दोषारोपण करना, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता हूं।

इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। आप जानते हैं कि १८३५ में हमारे देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी। उससे पहले जब इस देश में साक्षरता का प्रतिशत देखा गया तो वह ८० प्रतिशत के ऊपर था। १८३५ में इस शिक्षा प्रणाली के लागू होने के १०० वर्षों के बाद जब अध्ययन किया गया और साक्षरता का प्रतिशत देखा गया तो पाया गया कि केवल दस प्रतिशत साक्षरता देश में रह गई है। यह साबित करता है कि कहीं न कहीं यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी को प्रेरित करती है। इस शिक्षा प्रणाली से एक तरफ तो व्यक्ति डिग्री हासिल कर लेता है या प्रमाण पत्र हासिल कर लेता है, लेकिन उसको स्वाबलम्बी बनाने की प्रेरणा इस शिक्षा के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रो में पलायन का यह भी एक मुख्य कारण है।

आजादी के बाद हमने देश में जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसमें भी कहीं न कहीं कमियां हैं। केवल चार-पांच साल में यह साबित करना, यह अपेक्षा करना कि कोई भी सरकार पांच साल में पिछले ५० वर्षों के उस कलंक को धो देगी, जिसने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया हो, मैं समझता हूं यह बड़ा कठिन होगा. वर्तमान सरकार ने जो कार्य प्रारम्भ किया है, जहां उसकी सराहना होनी चाहिए, वहीं साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं, जो जनसंख्या की द्ृष्टि से पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र माना जाता है। आजादी के बाद से कोई भी महत्वपूर्ण उद्योग उस क्षेत्र में नहीं लगा था। १९९०-१९९१ में वहां एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए गोरखपुर में"गिडा"की स्थापना की गई, जिससे नोएडा की तर्ज पर उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके। आजादी के बाद एकमात्र उद्योग गोरखपुर में खाद के कारखाने के रूप में लगा था। १९९० में वह कारखाना भी बंद हो गया। इससे वहां के किसानों को खाद, उर्वरक आदि मिलना भी बंद हो गया. १९२० और १९३० के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश में चाहे वह गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे बस्ती हो, इन सभी क्षेत्रों में जो चीनी मिलें लगी थीं, पिछले दस वर्षों के अंदर वहां लगभग ३० से ऊपर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्षेत्र की १४ चीनी मिलों को बंद कर दिया है। अगर एक चीनी मिल बंद होती है तो उस क्षेत्र में उस चीनी मिल से जुड़े हुए मजदूर या कर्मचारी, जिनकी संख्या १००० से १५०० तक होती है, केवल वही बेरोजगार नहीं होते हैं, उसके साथ-साथ बेरोजगार होते हैं हजारों किसान। एक चीनी मिल पर लगभग ५०,००० किसान निर्भर करते हैं। उस क्षेत्र के हजारों मजदूर भी उस चीनी मिल पर निर्भर करते हैं। एक साथ १४ चीनी मिलें बंद हो रही हैं, इस तरह से एक साथ वहां सभी उद्योगों को बंद किया जा रहा है। इसके बारे में और वर्तमान में जो सरकार की वनिवेश नीति है, उस पर सोचने की आवश्यकता है कि इसके कारण इस देश में रोजगार के अवसरों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित ही कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है इसलिए इस पर सोचने की आवश्यकता है।

आज सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मैं इस पर और दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। इस देश में रोजगार के अवसरों के बारे में हमें चिंता करनी है, तो हमें बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाएंगे, तो निश्चित ही हम देश में कितना भी विकास कर लें, अंत में वह बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ समाप्त हो जाएगा।

हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय देशों में जो अर्थव्यवस्था है, वह अलग तरह की है। वहां पर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था मात्र दो प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक है। भारत में ७५ प्रतिशत से ऊपर लोग कृषि पर आधारित हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र हैं जहां अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर चिंतन करना चाहिए। आज हमारे देश में जनसंख्या विस्फोटक स्थिति तक बढ़ती जा रही है और पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं जिनका फायदा अलगाववादी तत्व उठाते हैं। आज शक्षित नौजवान स्वावलम्बी होने के बजाए केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहना चाहते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे तो नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और सरकारी नौकरियों पर जो आज निर्भरता है, उस पर भी अंकुश लग पाएगा। इसलिए हमें सोचना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आज हम मजबूती कैसे प्रदान कर सकें। एक समय ऐसा भी था जब पूरी यूरोपीय मार्किट में ४० प्रतिशत हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था का हुआ करता था। इन २०० वर्षों में ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हुईं कि आज हमारा कब्जा यूरोपीय मार्किट में पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। आज उन परिस्थितियों को जानने की आवश्यकता है.।

14.27 hrs. (Shri P.H. Pandian in the Chair) जो उद्योग १९२०-१९३० के दशक में लगे थे, जो चीनी मिलें पूर्वी उत्तर प्रदेश की हों या बिहार की हों, वे एक के बाद एक आज बंद होती जा रही हैं और उनमें काम करने वाले मजदूर और इस उद्योग में लगा किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए ऐसी कोई योजना बननी चाहिए जिससे जिन मजदूरों और किसानों का जीवन इन चीनी मिलों पर पूरी तरह से निर्भर है उन्हें बर्बाद होने से बचाया जा सके और उनकी आजीविका के साथ खिलवाड़ न हो सके, उनके बंद होने पर अंकुश लग सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ईमानदारी से पहल होनी चाहिए। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और शुरू से ही शिक्षा के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को स्वावलम्बी बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास हम कर सकते हैं और कृषि के क्षेत्र को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, इस ओर हमें चिंतन करना चाहिए। इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रभावी अंकुश हम कैसे लगा सकते हैं, इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इन सभी बातों पर ईमानदारी से चिंतन और कार्रवाई हो, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Shri PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Chairman Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the debate.

I heard my distinguished colleague from the BJP. Well, I expected very much that no less than the hon. Prime Minister will be responding to this debate and shall listen to this issue, which is the core issue of the nation at the moment called, `Unemployment’.

I know the BJP side will start beginning with the tune and the flute that is it not that the Congress ruled for 45 years and more than that? What did they create? `Yes’, we did rule for a long time and long innings. Having faced the exploitation of 200 years of the foreign rule, when the late Pandit Jawaharlal Nehru sat on that Chair, he found that the Indian bag was full of imported varieties. There was nothing in India to offer except the manpower. It was full of illiteracy, plenty of natural resources, lack of technology and lack of immediately required materials. Then, the late Pandit Jawaharlal Nehru gave a priority that we should proceed through planning and the Plan process first gave the highest priority to agriculture. I do admit it. Meanwhile, we had to face the conflict of 1948 unleashed by Pakistan without any modern equipment in the Armed Forces. Then, there was a great betrayal of 1962 on the border of Indo-China; the onslaught of Pakistan, followed by wars of 1965 and 1971, and yet I do agree that the biggest issue was the rise in population.

Sir, my distinguished colleague very rightly said that in dealing with the unemployment problem, we should first address the phenomenal growth of the population of this country. Is it not the late Shrimati Indira Gandhi, who, 1972 onwards, warned the nation that by the time we step into the 21st Century, if we cannot control the population, the Indian situation, in so far as unemployment is concerned, would be explosive.

   

Is it not a fact, while Shrimati Gandhi imposed a definite mandate on family planning, just for political reasons, the Members sitting in the Treasury Benches today and few Opposition Members, in those days, combined hands and took the issue to score on religion? I remember those meetings of 1977 joined by Imam Bukhari of Jama Masjid with the present Prime Minister of India.

MR. CHAIRMAN : Shri Dasmunsi, if you agree, I will ask the Finance Minister to lay the statement. The Finance Minister is to reply at 2.30 p.m. Shri PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the Finance Minister may reply. It is listed at 2.30 p.m.     _________ 14.49 hrs DISCUSSION UNDER RULE 193  

(i) Unemployment situation in the country – contd     MR. CHAIRMAN: Now, we go the discussion regarding unemployment in the country. Shri Priya Ranjan Dasmunsi was on his legs.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I was talking just now that Yogi Aditya Nathji raised a very pertinent issue, and I share his concern, that population should be addressed first. I was reminding him that when Shrimati Gandhi began that campaign, the entire Opposition on that day – most of which are sitting in the Treasury Benches today -- did score on religious issues combining with the Imam Bukhari in the Mosque of Jama Masjid that Shrimati Gandhi was encroaching upon the religion in the name of Family Planning.

Therefore, I feel that the belated wisdom of the NDA Government should come as to how to address the population issue. I share with him fully that these issues should be addressed seriously.

I will be too brief because my colleagues will handle this debate more effectively with all the facts. I do not like to say, unemployment is an issue by which we shall try to belittle this side or that side. But the Prime Minister must understand the gravity of the problem. The Prime Minister did announce that he would create one crore jobs every year. But a Minister of State, in the Rajya Sabha made it clear that under the Prime Minister Rozgar Yojana, the Public Sector Banks received 4,19,771 applications, out of which only 2,00,000 applications were sanctioned. As many as 57,218 applications were pending; the rejection rate was 47 per cent. Under the Sampoorna Gram Samridhi Yojana, out of 1,56,393 applications received as on September, only 57,000 applications were disposed of. It was up to 2002. The figure of 2003 was that 65 per cent of such proposals had not been considered by the banks or the authorities concerned. How could the Prime Minister comply with his commitment? I would only feel for Prime Minister’s emotion and attachment. The NDA Government compels him to talk of employment, but his personal monitoring of the system is really in a mess. If the NDA Government has failed on one account miserably – besides on others, on which I would not talk today – it is in the employment sector.

I wish Dr. Sahib Singh Verma gives a comparative table showing the ratio of employment and growth for the last three Plans, namely Eighth, Ninth and Tenth Plans. That would itself justify that the present process that is going on in the country is disastrous.

I had the privilege of being in the UN with my distinguished friends Shri Kharabela Swain and Shri Tripathi. I had the privilege to work in the Second Committee. Revealing things had come out, which the Government should share. It was said that wherever special care was not taken on the existing manpower and human resources, the casualty rate was more; this happened in the name of globalisation. Such revealing things came out in the UN. UN is now telling that some re-thinking is necessary in the process of reforms.

I would like to quote Shri Arun Shourie, the Minister of Disinvestment, who is the single authority in the Government to destroy all employment opportunities. Pandit Jawaharlal Nehru is criticised; Shrimati Indira Gandhi is criticised for monumental gigantic public sector undertakings and profit and loss accounts. Shri Arun Shourie often does it. I would like to tell him that if those public sector undertakings did not see the light of the day in the First, the Second, the Third, the Fourth and the Fifth Five Year Plans, three-fourths of the employment generation programme of the country would have been halted. You can treat it as a social service, I do not mind; you can say that it was a social security support, I do not mind. But what a colossal amount of employment that they generated! But Shri Arun Shourie replied in the Parliament during the discussion on the ‘Disinvestment Process’ that from 1991 to 2000, in the public sector alone, the number of jobs was brought down from 2.172 million to 1.5 million. That is, one million jobs were brought down within nine years in the public sector alone. It is the statement of the Disinvestment Minister, which I know the Labour Minister would not share, but due to the compulsion of Cabinet accountability, he may not say so.

The Minister wanted our suggestions. I do not like to embarrass the Government by quoting the Economic Survey figures presented by the same Government. The data available up to 2002 states that the number of job seekers registered with the employment exchanges was of the order of 4.16 crore, of which approximately 70 per cent are educated. The number of women job seekers registered was of the order of 1.8 crore. The maximum number of job seekers awaiting employment was in West Bengal, which is 63.6 lakhs while the minimum was in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and the State of Arunachal Pradesh. Placement was maximum in Gujarat whereas the registration was maximum in U.P. Placement effected by the employment exchanges at all India level during 2000 was of the order of 1.6 lakhs as against 3.4 lakh vacancies notified during the period. This is the scenario up to 2002.

If this continues and if the present process of reforms continues, without a human face, where does the Labour Minister stand? I feel sympathy for him. The Prime Minister asked him today to carry the whole buck. It is not only dismal, but also devastating situation is being created by this Government on the employment sector.

In our country, we claim that there is milk revolution. We are number one in the whole world in milk production. But how many milk cooperatives have we set up in the country? India, in the milk cooperative sector alone, can generate more than 7.2 million jobs every year. But the present level of generation is less than 1.3 million. It is a huge area. We can create seven million jobs every year in milk sector alone. We are number one in milk production in the whole world.

In the agro-farming sector whatever has been the improvement in science and technology, due to lack of agro-storage throughout the country, 22 per cent of the natural produce are wasted. We have no preservation capacity. Please compare the countries like Singapore which is a trading nation, or Netherlands, where the storage capacity sector alone can given every two young men out of five, a job. In India, we are not harnessing this. We have not addressed the agro-sector.

My third suggestion is this. This, of course, is to the HRD Ministry. The time has come. I am not opposed to any stream of education. Earlier you were taking the country as a whole. In the higher education level, 72 per cent were in the humanity stream and 28 per cent were in the science stream. But today, 25 per cent are in the science stream and 75 per cent are in the humanity stream. India requires 75 per cent of science stream and 25 per cent of humanity stream. Without science and technology, the bulk of educated youths is pouring in. If there are ten engineers who are unemployed, I can tell you that there are 2,000 Master of Arts youths who are unemployed. This has not been addressed. I do not know whether the Task Force of the Tenth Plan would address this. It is an alarming feature. The NDA did not address this issue.

I will give you another example. I will not take much time. The practical situation is very severe. The Survey of Director-General of Employment in the Labour Ministry says that in the organised sector alone, units in employment came down to 2.73 crore at the end of March 2002, as against 2.78 crore in the previous year. It is coming down in successive years. But this Government is claiming that it is going up. Where is it going up? Is it to a blind lane?

To how many places will you send CRPF and CISF to control the agitation of unemployed youth, who do it either in the name of extremist activity or otherwise? I like many statements of Yogi Aditya Nath today on this issue. At least he understood what the present situation is. Did the Government address those issues? No. There is lack of time; I committed to conclude quickly. My colleagues Shri Mani Shankar Aiyar and others will deal with the subject. I appeal to the Labour Minister, through you, Sir, to abolish immediately, by an Act, all kinds of postal orders for tests and interviews, which are to be sent along with the application form, by the unemployed youth.

15.00 hrs. If the Government cannot give jobs to the youth, it should not punish them by making them purchase postal orders again and again. Why in a free India a young man has to buy postal orders repeatedly for every employment opportunity that he undertakes? The Government should abolish it. Do not think of providing job in terms of annual or monthly salary. Please create and give emphasis to self-employment programme. During Shrimati Indira Gandhi’s time – I am not giving the political figure, you can get it verified – after the bank nationalisation till 1985 subsidy support of the public sector banks to the unemployed youth self-employment project was the total strength. It has been drastically cut down to 65 per cent. Today, the unemployed young men cannot say that they go to the bank, get the project and come back. NPA is not because of unemployed youth,kissans or the farmers. It is because of the big houses and the cheaters. Bank support to the self-employment programme has been drastically cut down by this Government. Where will they go? On the one hand the Prime Minister is telling that he will provide one crore jobs and justify it by giving 60-70 lakh jobs in one State and on the other hand the Minister is making a statement in the House that VRS only has taken away 10-15 lakh jobs. The Prime Minister provides 60 lakh jobs and the commitment is to provide one crore job. Is this a way to run the Government?

Therefore, Sir, I think, this Government must address the issue objectively if at all it is serious to achieve 8 per cent growth rate of 10th Plan. The task force must concentrate to create employment opportunities addressing the agricultural sector more, with more scientific and technological support in the villages. In the urban areas, employment opportunities have reached the saturation point. You cannot provide even a room for a chaprasi.

With these words, I conclude my contribution leaving room for other colleagues of my Party.

   

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): सभापति महोदय, बेरोजगारी पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको ह्ृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बेरोजगारी आज सुरसा की तरह मुंह बाये खड़ी है। इस पर चाहे जितनी चर्चा हो, जब तक आबादी पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे, तब तक हम नहीं समझते कि इसका कोई परिणाम सकारात्मक निकलेगा। इस पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हम जिस तरीके से भी इन चीजों को सामने रखें लेकिन बेरोजगारी की समस्या हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस देश के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों में भी है। मशीनीकरण और उदारीकरण दुनिया को उस दिशा में ले जा रहा है जहां बेरोजगारी उत्पन्न होगी। हम स्वाभाविक प्रक्रिया में आर्थिक संरचना को नहीं ले जा रहे हैं। हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट नहीं है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में यह समस्या खड़ी हुई है। जब देश में बेरोजगारी होगी तो वह कई ऐसी चीजों जैसे हिंसा, अराजकता, उग्रवाद आदि को जन्म देती है खासकर जब हम राष्ट्रीय संदर्भ में इस प्रश्न को देखते हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी या बसुदेव आचार्य जी जितना चाहे आंकड़ों का महाजाल प्रस्तुत करके अपनी पीठ थपथपाते रहें कि हमने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इनकी भी राज्य सरकारों का तांता है। इंदिरा जी और पंडित नेहरू की दुहाई देकर ये भी नहीं बच सकते। चाहे साम्यवादी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बेरोजगारी की समस्या ठोस रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है और उसका कारण आप सब जानते हैं। उसका कारण हमारी गलत आर्थिक नीतियां हैं। उन गलत आर्थिक नीतियों में फंसना भी हमारी बाध्यता है। जहां देश की आबादी का ७० प्रतिशत भाग गांवों में रहता है, उन गांवों की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए, आजादी के ५६ वर्षों में जो मौलिक संरचना अव्यवस्थित थी, उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे इरीगेशन प्लान के माध्यम से हो, चाहे, स्व-जल धारा के माध्यम से हो, चाहे ग्रामीण सड़क परियोजना के माध्यम से हो, प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो, टेलीकम्युनिकेशन के विस्तार के माध्यम से हो या सर्व-शिक्षा योजना के माध्यम से हो। जब तक हम गांवों में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएंगे, कृषि को सम्पन्न नहीं बनाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिलेगी और जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक बेरोजगारी के समापन की दिशा में ठोस पहल नहीं हो सकती। इस दिशा में एनडीए सरकार ने ठोस पहल की है। कई साथियों ने विस्तार से चीजों को रखा है। हम सिर्फ यह कहना चाहेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने जो आंकड़े दिए चार लाइन में कि इतने रोजगार पैदा हुए, ग्रामीण सड़क योजना में इतने रोजगार पैदा हुए, अमुक योजना में इतना धन दिया गया, इतना रोजगार पैदा हुआ, उन आंकड़ों में जाकर हम बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं कर सकते, यह भी सत्य है। हमारा लक्ष्य है कि जहां ७० प्रतिशत आबादी रहती है, उस आबादी के लिए मौलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जब हम खड़ा करेंगे, तभी इस दिशा में कोई ठोस पहल कर सकेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो ठोस पहल हुई है, उसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो धन दिया जा रहा है, चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो, उसका जो आउटकम है, उस रेशियो में धन नहीं दिया जा रहा है जैसे प्रधान मंत्री सड़क योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में मानी जा सकती है। इसी तरह सर्व-शिक्षा अभियान है।…( व्यवधान)अभी यहां ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हुए थे। मैं बताना चाहता हूं कि ३० लाख रुपये प्रति किलोमीटर सड़क बनाने के लिए जो धन दिया जा रहा है, उस पर २ लाख रुपये भी खर्च नहीं हो रहे हैं। रोड बन रही है और उखड़ रही है। इतनी धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी मंशा है कि जब राज्य सरकार उसमें इकाई है तो उसी के माध्यम से यह काम होना चाहिए। हम किसी सरकार को लक्ष्य करके यह बात नहीं कह रहे हैं लेकिन इतनी बात जरूर है। रघुवंश बाबू भी इसे ईमानदारी से स्वीकार करेंगे।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सरकार को बधाई देते हैं तो फिर क्या बोल रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) * श्री अरुण कुमार : जो लूट हो रही है, वह बता रहे हैं।…( व्यवधान)हमने मांग की है, प्रधान मंत्री जी से मिलकर कहा है कि बिहार में अराजक स्थिति है, जंगल राज है। बिहार में सारी अर्थ-व्यवस्था खत्म हो गई है। लुटेरों के हाथ में व्यवस्था चली गई है।…( व्यवधान)उच्च न्यायालय ने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing, except Shri Arun Kumar’s speech, will go on record.

(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: All the verbal exchanges are expunged from the records.

*Not Recorded.

                   

श्री अरुण कुमार : लुटेरों के हाथ में व्यवस्था चली गई है। निश्चित रूप से…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are going out of the track. That is the problem.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

श्री अरुण कुमार : हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा जो धन दिया जा रहा है, उसके दुरुपयोग पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए।…( व्यवधान)सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के संदर्भ में विचार करना चाहिए।…( व्यवधान)अब ये बोलने नहीं देंगे।…( व्यवधान)इनको बीमारी है। अब इनकी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Kindly resume your seat. Whenever you get your chance, you reply to him. Every now and then you cannot get up and reply like this.

… (Interruptions)

श्री अरुण कुमार : रघुवंश बाबू की भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे,…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Every State Government is represented by Members of Parliament in this House. It is not a Legislature.

… (Interruptions)

श्री अरुण कुमार : हम अपनी बात कहेंगे। ये हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। इनको बीमारी है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have taken so much time. Kindly resume your seat. You have taken more than the time allotted to your Party. At the same time you are provoking him to respond.

… (Interruptions)

श्री अरुण कुमार : जो गलत आचरण कर रहा है, उनको बोलने का समय दिया जाता है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Raghuvansji, you are helping him to take more time. Please do not interrupt. When you get your chance, you reply to him.

Nothing will go on record.

… (Interruptions)

श्री अरुण कुमार : सभापति जी, हम अपनी बात एक मिनट में समाप्त करेंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं,…( व्यवधान)हम अपनी राय रखना चाहते हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Raghuvansji, why are raising your lungs power?

Shri Arun Kumar, I have given you enough time. You have taken double the time allotted to your Party.

श्री अरुण कुमार : हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार जो धन ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही है, सरकार को फिशरी, शुगर इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जितनी मजबूती से हम उस दिशा में धन लगाएंगे चाहे वह मखाना हो, केला की खेती हो, शुगर केन हो, फिशरीज हों, डेयरी हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हों, उनको मजबूत करने के लिए सरकार को धन लगाना चाहिए। इससे अधिक से अधिक रोजगार पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, देश में भयंकर बेरोजगारी की समस्या पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह देश की सबसे गंभीर समस्या है। श्री साहिब सिंह वर्मा, श्रम मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि इस चर्चा के बाद सरकार को देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में कुछ ठोस और सार्थक प्रयास करने चाहिए अन्यथा देश में तनाव पैदा होगा और वातावरण हिंसक बनेगा।

आज सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दुस्तान की स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। उसका प्रमुख कारण बेरोजगारी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ए.सी. नेलसन नामक संस्था का सर्वेक्षण हुआ है। उसके अनुसार भारत में सबसे अधिक लोगों की चिंता का विषय काम है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी, अब चले गए हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी आंकड़े दिए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर सरकार यह समझती है कि वह वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं नहीं समझता उससे ज्यादा दूसरी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। हमने कहां गलतियां की हैं, कहां हमारी दिशा गलत रही है, उस दिशा में हमें सोचकर पहल करनी चाहिए।

देश में जो आर्थिक विकास का आधार बनाया गया, वह देश के सभी लोगों को रोजगार देने का नहीं बनाया गया। वह आधार रहा अधिकतम आय कमाना। उसी के चलते यह समस्या और बढ़ी है।

15.17 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) आर्थिक विकास के लिए हमने विदेशी पूंजी निवेश किया। १९९१ से लेकर सितम्बर, २००३ तक हमारे देश में कुळ ३४.८२ मलियन यू.एस. डालर्स विदेशी पूंजी निवेश हुआ। यह किन क्षेत्रों में निवेश हुआ, इसको भी हमें देखना चाहिए। यह विदेशी पूंजी निवेश दूर संचार, बिजली, वित्तीय सेवाओं, साफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट और बिजली उपकरण के इस छोटे से दायरे में ही सिमट कर रह गया। इस तरह से हमने जो अपनी दिशा सुनिश्चित की रोजगार देने की, वह दिशा ही गलत साबित हुई। आज देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है, जहां ६० प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है। उद्योग से हमें १३ प्रतिशत रोजगार मिलता है। नौकरियों से, सेवाओं से हमें २७ प्रतिशत रोजगार मिलता है। हमारे देश में कुल छ: प्रतिशत कुशल श्रमिक हैं और ९४ प्रतिशत अकुशल श्रमिक हैं। हमने सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा की है। अगर आप बजट को उठा कर देखें, तो उसमें भी कृषि को जो संरक्षण और संवर्धन देना चाहिए था, वह दिखाई नहीं देता है। अगर इस देश में खेती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी। खेती के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कपड़ा क्षेत्र है। गत वर्षों में इस उद्योग की भी अनदेखी हुई है। २०००-२००१ में देश के कुल निर्यात में इस उद्योग की भागीदारी २७ प्रतिशत से अधिक थी। २००१-२००२ में इसका निर्यात घट कर २४ प्रतिशत रह गया और २००२-२००३ में यह और घट कर २२ प्रतिशत रह गया। कपड़ा उद्योग के साथ भी हमने इन्साफ नहीं किया। हम पशुपालन उद्योग की भी उपेक्षा कर रहे हैं। आखिर कौन सा आधार है आपके सामने, जिससे आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे।

श्रम मंत्री (डॉ. साहिब सिंह वर्मा) : कुछ सुझाव भी दें।

श्री रामजीलाल सुमन : वह भी बताऊंगा। आपने जो मानक तय किए थे कि वर्तमान दर के हिसाब से रोजगार देंगे, आपने आठ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया। वर्षा अच्छी हो गई, इसलिए जीडीपी की दर सात प्रतिशत तक हो सकती है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आपकी तरफ से जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि सरकार वभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी दूर करेगी, उसको भी आप देख लें। वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में २०००-२००१ में आपने १३३२.६० करोड़ रुपए दिए। २००१-२००२ में ९३७.३२ करोड़ रुपए की राशि रह गई। २००२-२००३ में यह राशि घट कर ९२०.७९ करोड़ रुपए रह गई। जिन योजनाओं से आप बेरोजगारी दूर करने जा रहे हैं, उनमें आबंटित धन कम होता जा रहा है और आप बेरोजगारी कम करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत वर्ष २०००-२००१ में व्यय की गयी राशि २०१ करोड़ रुपया, वर्ष २००१-२००२ में यह राशि १९३ करोड़ रुपया, वर्ष २००२-२००३ में यह राशि १६८ करोड़ रुपया है। यह राशि घटती गयी है। यह प्रधान मंत्री रोजगार योजना का हाल है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का हाल है और यही हाल स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना का है। इन योजनाओं में धन का आवंटन घटा है, बढ़ा नहीं है। जिस तरीके से आप बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं वह प्रयास ही आपका नकारात्मक है, तब आप कैसे इस देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे। इस देश में रोजगार देने का माध्यम अगर कोई हो सकता है तो वह कृषि का क्षेत्र ही हो सकता है। आप पशु-पालन को प्रोत्साहन दीजिए, कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन दीजिए। जब तक आप इन सवालों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस देश में श्रम-प्रधान रोजगार चल सकता है, कृषि पर आधारित उद्योग चल सकता है और इस दिशा में अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। आपने विदेशी पूंजी का निवेश किया और कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया। उनसे क्या बेरोजगारी दूर होगी। भारत तो गांवों में बसता है। अगर हमने इस दिशा में प्रयास नहीं किये तो परिणाम ज्यादा अच्छे निकलने वाले नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय श्रम मंत्री जी जब बहस का जवाब दें तो इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, thank you.

When I start my speech on this problem of unemployment, my first point would be on the definition of ‘unemployment’. Is unemployment an end in itself or is it associated in some way with the overall economic development of a particular nation or a particular country? What is the true perspective of employment? Is it associated with the British system of providing somebody with a Government job so that he becomes a babu; he chews pan; he behaves like an authority; and earns some income. Is it an end in itself? According to me, solving the unemployment problem means, a person should be able to earn by staying in his own place. He need not go to some other place to earn.

Many hon. Members said that there were 22 lakh employees in public sector undertakings, and that it has now been reduced to 19 lakhs. I agree with that. As I said, the true perspective of employment is not just to give income to some individuals, but through them you should be able to extract work so that the overall economic situation of a country improves.

For example, you take these public sector undertakings. I went to China. They took me to their biggest steel industry, the Bao Steel Industry, which employs 18,000 persons. It is producing 18 million tonnes of steel every year. In my State, Orissa, Rourkela Steel Plant is there. It employs 25,000 persons. But it is producing only 18 lakh tonnes. That means only one-tenth of what they are producing. So, do you think that your product is going to be competitive in the international market? When there is a need for only ten persons and if you employ fifteen or twenty persons, is it really going to enhance the quality of your life or the economic situation of this country? Is it going to improve the economic situation of this country? Instead of bolstering up the economy of this country, it is rather destroying it. So, that is the basic reason why the Government of India has taken up the economic reforms.

Whenever there is some change, whenever there are some economic reforms or whenever some new action is being taken, some section of the society will definitely be affected. We can say that. For example, when you remove the red light areas or the liquor shops, some people will be affected; some people will be unemployed. But do you think that is a wrong policy? Do you think so? That is not a wrong policy. Instead of employing ten persons, if you employ 15 persons, actually there is a hidden unemployment of five persons. That is what this Government has not done. This Government has taken the right step and it is moving in the right direction.

The hon. Members sitting opposite say that the number of people working in this country has reduced. But take the example of the call centres that have increased in India. Are they not providing employment opportunity to the people of this country? You will be surprised to see what is happening in other countries, in the Western countries like the United States of America and the United Kingdom. Instead of our jobs running away to these countries, it is rather the other way round. It is the jobs of the other countries which are now coming to India. So, in the legislatures of the United Kingdom and the United States of America, they are now going to pass a legislation banning the flight of jobs to this country. Is our effort in India really not creating employment opportunities in this country? How can we just count it every 15 days? If we count every 15 days how many jobs have been created, how can we know about it? How can this be done?

The Government of India has taken a very right decision through the economic reforms by which the number of employment in this country is actually increasing. It is not decreasing. I would rather say that we will provide employment to the people of this country. Why and what for? Is it meant only that somebody will earn some money? Do you not want that India should be a power house? Do you not want that India should be a super power and India should be a developed nation by 2020? How can we do that? Can we do that by just closing our doors and windows? We say that globalisation is bad. If we close our doors and windows, nobody can enter it. We can also not go to other countries. Can we do it? Is it possible for us to do it in this country?

For example, when you are watching television in your bedroom, you are watching the cricket match played in Australia, you are watching the WTO Conference in Cancun, you are watching the BBC, the CNN etc. The globalisation process has already entered your bedroom. How can you prevent the Internet? How can you say that you do not want Internet? You cannot do it? So, the globalisation process has already come into existence. We cannot deny it. In the days of globalisation, it is the survival of the fittest. You will have to produce high quality goods with lesser cost so that you will be able to compete with others. This process of globalisation has rather given us an opportunity. This is an opportunity by which India can become a power house; it can become a super power by 2020. This is the opportunity that has been given to us.

Now, I will give some suggestions. India should go ahead with the infrastructure building effort. I need not explain it. The Four-Lane Express Highway, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, is going to create job opportunities. Recently, we have passed the Electricity Bill. By that process, every village will be provided with electricity by the year 2012. We are providing the telecom network. All these things are going to create job opportunities in this country. As I said earlier, I need not explain all these things because in this House, several times, we have debated the issues. For example, when one tourist visits a place, it provides job opportunities to six to seven persons.

Sir, how does the road sector create job opportunities in this country? One of the hon. Members of this House, Dr. Devendra Pradhan was telling me the other day that he had built a pucca road to his village. About six months back, in the evening, he was going towards the city from his village. At that time, he found that about 100 people were returning to the village from the city in bicycles. He got down from his vehicle and asked them: ‘Where did you all go?’ They said: ‘we had been to the market.’. Then, he asked: ‘why did you go to the market?’ They said: ‘we had gone to the market to sell vegetables.’ He further asked: ‘are you earning any profit and since when are you doing this?’ They said: ‘yes; we are earning a profit of Rs. 100 per day and we are selling our vegetables in the city market since the time this road had been built.’ This is how the road sector creates job opportunities in this country.

Sir, as Dr. Amartya Sen, the Nobel Laureate, said, proper utilisation of the available resources will create job opportunities. If we want to achieve a growth rate of 8 per cent every year, if we want that our income should be doubled in the next 10 years, if we want to become a super power, then infrastructure building is one of the major things on which this Government should focus its attention. Then, the Government should create more and more storage facilities for vegetables and fruits and they should also promote food processing and allocate more funds to irrigation sector.

Sir, another important factor is the proper and timely implementation of the projects. There should be no cost overrun and there should be no time overrun. This is very important because India is one of the countries in the world which is very poor in project implementation. So, I would appeal to the hon. Prime Minister that he should look into this matter and see that project implementation is given top priority.

I would like to say a few words about population control. Population control cannot be achieved in this country by passing any law. It is simply not possible. Somebody was telling me yesterday that if we pass a law saying that every family in this country should have only one child, then someone will go to the Supreme Court and file a case that his fundamental right has been curtailed. So, it is not possible to pass such a law in our country. But if everybody is educated and especially if women are educated, then population will be automatically controlled. Who is resorting to population control in this country? The educated people, who can look after five children, are resorting to population control. But the poor people, who cannot even look after one child, are producing five or six children. That is why, Sarvsiksha Abhiyan and primary education should be the topmost priority of this Government.

Sir, you will be surprised to know that in a State like Orissa, there are more students and less teachers in primary schools, but there are more teachers and less students in high schools and colleges. This is the situation. Then, the number of students passing matriculation is less than the number of seats available in the colleges in Orissa. There is a mushrooming growth of colleges everywhere in Orissa.

Sir, we say that we should produce graduates in this country. You will be surprised to know that the number of graduates in India is more than the number of graduates in the United States of America, the United Kingdom and Russia combined together. It is four times more than the number that is there in these three countries. What sort of graduates are we producing in our country? Do you want graduates who cannot even read or write a single sentence? Should we produce graduates like that? What is the need for such graduates?

So, finally, to solve the problem of unemployment, I would submit that the Government of India should strongly continue with the process of economic reforms. They should not be swayed away by the motivated propaganda of the opposition parties. They should take strong and hard decisions because they are the need of the hour. I may say that it is only the economic reforms which will bring in prosperity to this country and which will bring employment to the people of this country.

Thank you very much.

श्री मणि शंकर अय्यर (मइलादुतुरई): सभापति महोदय, परमादरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब इस सदन में बहस हो रही थी, उस समय माननीय प्रधान मंत्री दजी ने हमें आश्वस्त किया था कि पिछले साल (२००२-०३) में ८४ लाख ऐसे नये रोज़गार पैदा किये गये थे जिसे हम अंग्रेजी में 1Net addition to employment कहते हैं। वे अंग्रेजी में बोल रहे थे कि 2Net addition to employment in 2002-03 was 84 lakhs.

अब इस विषय को लेकर ८ महीने हो गये हैं। जब सदन में श्रम मंत्रालय की मांगों पर २२.०४.०३ को बहस हो रही थी, मैंने उस समय इस विषय को उठाया था और माननीय श्रम मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि वे इसका स्पष्टीकरण दें कि जब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार १९९३ से २००० के बीच में प्रतिवर्ष net addition to employment ३० लाख हुआ है तो अचानक कैसे २००० के पश्चात् प्रधानमंत्री जी के अनुसार यह आंकड़ा ३० लाख से बढ़कर ७५ लाख हो गया। उसके अगले वर्ष २००१-०२ में वह ७९ लाख हो गया और वर्ष २००२-०३ में यह बढ़कर ८४ लाख हो गया? उस समय थोड़ी-बहुत हलचल के बाद हमारे श्रम मंत्री महोदय ने लोक सभा की डिबेट के पृष्ठ १२७७२, दिनांक २२.०४.०३ को बताया जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :-

" सभापति जी, जैसा मैने निवेदन किया, अगर यह सदन इस बात के लिये तैयार है तो जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि इस पर और विस्तार से चर्चा हो सकती है और विस्तार से आपको जवाब दिया जा सकता है। "

 

 सभापति जी, आज उस विषय पर विस्तार से चर्चा हो रही है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब की अपेक्षा करूंगा क्य़ोंकि उस दिन मेरा आरोप यह था कि मैंने जो विषय उठाया, उसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया था। इस ८४ लाख की फिगर्स के बारे में मंत्री जी ने कहा था कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो फिगर्स दीं, वे उनकी अपनी फिगर्स नहीं थी। Those figures were provided by the Planning Commission. तो मैने उस समय कहा था कि आप योजना मंत्री जी को बुलवाइये। मैंने कहा कि यह चमत्कार कैसे हो गया जबकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि हम सालाना अपनी राष्ट्रीय आमदनी में ६ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर पा रहे थे। जब वर्ष २००१-०२ में यह घटकर ४.४ प्रतिशत, फिर २००२-०३ में ४.३ प्रतिशत हो गई तो यह चमत्कार कैसे हो गया कि सालाना ३० लाख की वृद्धि अचानक बढ़कर ८४ लाख हो गई, तब मंत्री जी जवाब नहीं दे पाये। मैं आज उस जवाब की अपेक्षा कर रहा हूं। इतना ही काफी नहीं है बल्कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले ही हफ्ते तारांकित प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा है। जैसा कि श्रीमती भावनाबेन चीखलिया ने २२ अप्रैल को कहा और जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने २२ अप्रैल को कहा कि प्रधान मंत्री जी के आंकड़े ठीक हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये आंकड़े ठीक हैं या नहीं, मेरा सवाल यह है कि जब कि बढ़ोत्तरी तीस लाख सालाना की थी, आपके आंकड़ों के अनुसार वर्ष १९९३ से २००० तक कैसा यह चमत्कार हुआ है कि उसके तत्पश्चात जब कि हमारी आर्थिक वृद्धि में कमी आई है और रोजगार इतना बढ़ गया है कि वर्ष १९९९-२००० के मुकाबले में तीन गुना इजाफा हुआ है, यह कैसे हुआ है। उस दिन मेरा यह सवाल था और आज आठ महीने के पश्चात मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि श्रम मंत्री जी हमें बतायें कि यह ठीक है, लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं जवाब चाहता हूं। मैं कोई नई चीज नहीं रखना चाहता हूं, नई चीज रखूंगा तो वह कहेंगे कि हम फिर विस्तार से बहस करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से वही चीज कहना चाहता हूं जो मैंने अप्रैल में कही थी और उन्हीं तथ्यों को मैंने यहां पिछले हफ्ते रखा था। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, ये आखिरी इकोनोमिक सर्वे जो मेरे हाथ में हैं, इसके पृष्ठ संख्या २१४ से लेकर २२१ के बीच के आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं जो इकोनोमिक सर्वे में है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले पृष्ठ २१४ पर यह कहा गया है कि १९८३ से लेकर १९९४ के बीच के ११ सालों के दौरान प्रति वर्ष रोजगारी २.७ प्रतिशत से बढ़ रही है, यह इसमें लिखा है और वर्ष १९९४ से २००० में यह घट गई और २.७ प्रतिशत न रहकर वह १.०७ प्रतिशत रह गई। इसमें लिखा है कि रोजगारी की वृद्धि जो दो प्रतिशत से ज्यादा था, अब वह एक प्रतिशत तक घट गई है। फिर उसी पृष्ठ २१४ पर बताया गया है कि १९९४ और २००० के बीच में न केवल बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, बल्कि जो हमारी सारी लेबर कोट्र्स हैं, उनकी तुलना में जो बेरोजगारों का प्रतिशत भी बढ़ा है। इसमें अंग्रेजी में लिखा है -

"The absolute number of unemployed and unemployed expressed as a percentage of the labour force increased during this period 1993-2000 "

 

 तीसरी चीज जो पृष्ठ २१४ पर बताई गई है, वह यह है कि जो कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर मतलब जिन लोगों के लिए हर दिन की रोजगारी नहीं है, उन्हें कभी-कभी थोड़ा सा काम मिलता है। कहा गया है कि जो रोजगार पा चुके हैं, उनमें इस कैजुअल लेबर का हिस्सा कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है।It says: "The share of casual labour in total employment has gone up" जब कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, जब कि बेरोजगारों का हिस्सा हमारी लेबर फोर्स में बढ़ रहा है, जब कि रोजगारी की तादाद दो प्रतिशत सालाना से घटकर एक प्रतिशत सालाना तक गिर गई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह चमत्कार क्या है, हमारे प्रधान मंत्री जी के हाथ में यह मंत्र क्या है, जिसके जरिये हमारे नैट एडीशनल इम्पलॉयमैन्ट के आंकड़ो में अचानक तीन गुने का इजाफा हुआ है। अभी अभी स्वामी जी बोलकर चले गए। क्या नाम है उनका - योगी आदित्यनाथ। यही है बीजेपी के सदस्यों की कमी। …( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : मैं तो हूँ।

श्री मणि शंकर अय्यर: जी हाँ, आप हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : आप बोलते हैं बीजेपी के सदस्य बोलकर चले जाते हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर: आप तो पुलिस के अफसर रहे हैं, इसलिए आपमें कुछ अनुशासन है। बाकी जो गैर-पुलिस अफसर हैं, वे बोलकर निकल जाते हैं।

योगी आदित्यनाथ जी हमें बता रहे थे कि अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं ग्रामीण रोज़गारी को बढ़ाने के लिए, गुर्बत को मिटाने के लिए जिसके ज़रिये जो काम ऑर्गनाइज्ड सैक्टर में नहीं हो रहा है, वह प्रधान मंत्री की देन से आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। मैं नहीं जानता कि और किस वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी के दौर में मक्खन का उत्पादन तो ज़रूर ज्यादा हो रहा है क्योंकि ऐसे लगाते रहते हैं अपने प्रधान मंत्री पर और दूसरों पर। मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूँ, पहले सादर प्रणाम करके, क्योंकि वे स्वामी जी हैं, कि पृष्ठ २१५ पर यह बताया गया है कि जेजीएसवाइ और ईएएस दोनों को समेटकर कुल मिलाकर ४० करोड़ दिन के लिए, ४० करोड़ मैनडेज़ के लिए काम दिया गया था। अब तकरीबन ४०० दिन में इन्होंने ४० करोड़ मैनडेज़ का काम दिलवाया जिसका अर्थ बनता है कि तकरीबन १० लाख रोज़गार उन्होंने ग्रामीण इलाकों में एक साल में पैदा किये। आंकड़े यह हैं। अब दस लाख वे कर रहे हैं जबकि बताया जा रहा है कि रोज़गार की तादाद दो दशमलव से एक दशमलव घट गई है। आप मुझे बताइए कि यह जो १० लाख रोज़गार इन कार्यक्रमों द्वारा आप दे रहे हैं, कितने रोज़गार हैं जो कि खोए जा रहे हैं क्योंकि आपके दौरान इस वर्ष कृषि के क्षेत्र में घाटा हुआ है, इजाफ़ा नहीं हुआ है। एक और बात अभी-अभी हमारे मित्र खारबेल स्वाइं जी बता रहे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक नया सबक सिखाया है कि आर्थिक सुधार का मतलब बनता है कि हम बेरोज़गारी को बढ़ाएंगे…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : मैंने ऐसा कब कहा?…( व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं बता रहा हूँ। अभी आपने बताया।

श्री खारबेल स्वाइं : आप इतने बड़े अधिकारी थे। आप कैसे ऐसी बात करते हैं?…( व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: अभी उन्होंने हमें बताया कि १८ लाख टन स्टील के उत्पादन के लिए राउरकेला में २५ हजार लोगों को रोज़गार दिया गया है जबकि चीन में जब वे दौरा करने के लिए गए तो वहां १८ मलियन टन्स के लिए वे केवल १८ हजार लोगों को रोज़गार देते हैं। इसका मतलब यह है कि आर्थिक सुधार के ज़रिये हम अपने स्टील का उत्पादन बढ़ाएं और बेरोज़गारी को भी बढ़ाते जाएं।

अब स्वरोज़गार योजना पर मैं आ रहा हूँ। वापस चलें उन आंकड़ों पर। पृष्ठ २१५ में यह बताया गया है कि स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत दो साल पहले तकरीबन १० लाख नए स्वरोज़गारियों को मदद दी गई थी और पिछले साल वह घटकर १० लाख से ३.७ लाख हुआ है। अब आपकी प्रधान मंत्री योजना के अंतर्गत यदि २०००-२००१ में आपने १० लाख स्वरोज़गार का उत्पादन किया या उनको मदद दी और अगले साल वह घट गया ९ लाख और फिर पिछले साल वह घट गया था ३.७ लाख, तो आप मुझे बताइए कि यह जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं और जो गुर्बत को मिटाने के कार्यक्रम हैं, इनसे किसको काम मिल रहा है? मेरे मित्र सुमन जी ने अभी बताया कि सरकार की तरफ से इन कार्यक्रमों पर जो खर्चा हो रहा है, वह घटता जा रहा है। मैं उसके साथ यह जोड़ना चाहता हूं कि इसका जो फजिकल एचीवमेंट है, जो काम दिए जा रहे हैं, वे भी आप लोगों के आंकड़ों के अनुसार घटते जा रहे हैं।

महोदय, पृष्ठ २१८ पर बताया जाता है कि जहां १९८३ में रोजगार तकरीबन २४ करोड़ था, वह दस साल बाद ३१ करोड़ बढ़ गया। आपके आंकड़ो से पता चलता है कि प्रति साल १९८३-९३ के बीच में रोजगार ७० लाख सालाना की दर से बढ़ता गया। उसके बाद उसी पृष्ठ पर बताया जाता है कि १९९३-२००० के बीच में बढ़ोत्तरी ३१ करोड़ से ३३ करोड़ थी। यह बढ़ोत्तरी सात साल के अंतर्गत हुई। इसका मतलब है कि १९८३-१९९३ के बीच में रोजगार की बढ़ोत्तरी प्रति साल ७० लाख की थी जो घट कर ३० लाख पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसके आगे के तीन साल में, वह ३० लाख को छोड़ कर ८४ लाख तक पहुंच गई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने गलत आंकड़े दिए हैं, आप ही मुझे बताते हैं कि ये आंकड़े प्रधानमंत्री जी के नहीं थे, प्लानिंग कमीशन के थे। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले आठ महीने में, जब से आप उन आंकड़ों से अवगत हैं, क्योंकि इसका जिक्र मैंने तब किया था, क्या प्लानिंग कमीशन ने आपको बताया है कि इस चमत्कार का रहस्य क्या है। इसमें बताया जाता है कि १९८३ और १९९३ के बीच में बेरोजगारी तकरीबन एक प्रतिशत प्रति साल कम हुई थी। इसी में बताया जाता है कि १९९३ से २००० तक बेरोजगारी ४.७४ प्रतिशत बढ़ती जा रही है। महोदय, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और रोजगार घटता जा रहा है - चाहे कोई भी क्षेत्र हो। स्वाइं जी और स्वामी जी के द्वारा बताया जा रहा था कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है और यहां बताया जाता है कि जहां १९८३ से १९९३ के बीच में कृषि के क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोत्तरी २.२३ प्रतिशत सालाना थी, अब वह घट कर ०.०२ प्रतिशत है। माइनिंग में दस सालों में रोजगार तकरीबन साढ़े तीन प्रतिशत था, वह १९९३-२००० के बीच में घट कर दो प्रतिशत रह गया है।

महोदय, मैं स्वाइं जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इसमें बताया गया है कि बिजली, पानी और गैस के क्षेत्र में १९८३ से १९९४ के बीच में रोजगार में बढ़ोत्तरी ५.३१ प्रतिशत थी, वह अब प्रति साल ३.५५ प्रतिशत रह गई है। कहां से रोजगार बढ़ रहा है. कहां से प्लानिंग कमीशन को ये नये आंकड़े मिल रहे हैं, जिसके आधार पर वे प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कोई भी आंकड़ा समझते हैं, ये तो वहां आफशियल गैलरी से उनको दिये जाते हैं, लेकिन जब वे यहां बोलते हैं और ऐसे सवाल उठते हैं, जो आपकी ही रिपोर्ट पर निर्भर हैं तो मैंने बहुत ही शिष्टता के साथ, नम्रता के साथ वित्त मंत्री महोदय से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आठ महीने पहले मैंने माननीय श्रम मंत्री महोदय से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब आपने जवाब नहीं दिया, बस बताया कि हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, वह चर्चा अब जारी है। समय आ गया है कि आपसे बस यह जवाब जानना चाहता हूं कि जहां १९९३ और २००० के बीच में तकरीबन ३० लाख लोगों को प्रतिवर्ष नया काम दिया जा रहा था, नैट एडीशन टू एम्पलायमेंट कैसे हुआ है कि पिछले तीन साल में जबकि हमारी राष्ट्रीय आमदनी की वृद्धि २०००-२००१ में ४.४ प्रतिशत की घट गई है और फिर ४.३ प्रतिशत की २००२-२००३ में घट गई है, यह कैसे हुआ है कि रोजगारी की तादाद तीन गुना ज्यादा हुई है और हम ८४ लाख पर पहुंच गये हैं?

श्री राशिद अलवी(अमरोहा): मैं बीच में एक मिनट की इजाजत चाहता हूं, चूंकि सैशन का आज आखिरी दिन है, कल सैशन बन्द हो जायेगा। मैं हाउस को बताना भी चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, होम मनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मुम्बई के अन्दर जी.न्यूज नेटवर्क के आफिस पर हमला किया गया, उस पर पथराव किया गया और आफिस को स्मैश कर दिया गया है। जी.न्यूज ने इस बात की इत्तला प्राइम मनिस्टर को दी। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि इस पर पूरी तवज्जह देनी चाहिए और इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिए। किसी भी मुल्क के अन्दर किसी भी जगह के अगर मीडिया के ऊपर इस तरह हमला होगा तो यह इस देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करेगा, मजबूत नहीं करेगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी हो और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, यह बीच में कहां से आ गया?

   

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Thank you, Sir.

The subject of unemployment is a very important one and we are today having a very useful discussion on this subject. In the entire nation, the youths are suffering a lot without employment. Youths are not able to maintain equality among themselves because of unemployment. Unemployment is created particularly because of the policy of disinvestment, globalisation and liberalisation. As a result of this policy, most of the public sector undertakings have been closed and most of the Government employees have been forced to retire.

Today, youths above the age of 25 years are not able to get jobs. The companies which provide foreign direct investment recruit youths in the age group of 19 years to 25 years as a result of which youths above 25 years of age do not get employment in factories and offices. In addition, youths belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and physically handicapped youths are also not able to get jobs because of the disinvestment policy since such reservations are available only in the public sector.

In the case of companies that have been started in the last five years, only highly qualified youths are being employed. So, youths who are less qualified do not get employment. In my constituency of Sriperumbudur, the Hyundai Motors India Limited has set up its factory. It has more than ten sister companies also. In one of the sister companies, Hwashin, they are recruiting youths on contract basis.

16.00 hrs. They are recruiting youths who are below 20-22 years. They are utilising their manpower for about six months to one year, and, then they are pushing them out and recruiting other people so that they are not able to continuously work in the same company. Now, permanent workers are not being engaged.

In my constituency, there are 64 Engineering Colleges. Most of the teachers who had studied B.E. are getting jobs but thousand of engineers are not getting jobs. How will they survive in this country to develop the economy and their families?

In my constituency, there are Defence establishments. They are manufacturing tanks, Defence clothes, etc. But because of the ban on recruitment, there are no employment opportunities. . In my district, there are large companies like Dunlop India Limited, TI Cycles and SSL. They are around Tiruvellore, Gummidipoondi, Ambattur and Thiruvettriyor. However, the small-scale industries are becoming sick. They are being closed. That is why, most of the youths do not get jobs there.

Due to the FDI policy, large industries are not able to compete with the newly opened companies and no steps have been taken by any Government to open the closed factories. So, how will unemployment be removed from our country? Because of the globalisation and liberalisation policy of the Government, more and more industries are getting closed. Thousands of workers are becoming jobless.

Our DMK Government has appointed about 10,000 maintenance workers and about 13,000 workers who work in the rural areas. But what is the fate of these workers? The State Government had dismissed all the workers. Now, they are on the verge of committing suicide. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Shame! DR. V. SAROJA (RASIPURAM): It is sub judice. … (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : It is not only the cooperative societies’ workers, but also the workers of sugar and textile mills have been rendered jobless. Thousands of workers are starving and some of them are committing suicide also.

Now, I would like to talk about the Central Government’s SGRY Scheme. It is meant purely to generate employment. But what is happening in my district? Most of the work is done by the machines and, if the machines will do the work, then how will the employment be generated?

Before I conclude, I would like to mention that the State Government is not properly following the guidelines of the Central Government. … (Interruptions)

Finally, before I conclude, I would like to point out that because of the population growth, we are starving in this nation to create employment. So, the Government has to come to the conclusion about controlling this population growth. They should frame a good policy to control the population growth in the country. A large number of public sector undertakings are being sold to private sector who are not interested in any reservation policy.

So, I would urge upon the Government to think about this serious issue of employment. Please try to open new factories and try to give maximum loans to the youths. If reservation is provided in the private sector, then only the employment will be generated, unemployment will be removed from this country, and social justice will be maintained.

   

...( व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है। आज सुबह मुम्बई में जीटीवी के कार्यालय पर बहुत बड़ा हमला हुआ।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : इस बारे में एक माननीय सदस्य ने बता दिया है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। एनसीपी के लोग हमारे मुम्बई का नाम खराब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि वह इसमें हस्तक्षेप करे। परसों भी हमने कहा था कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।…( व्यवधान)इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आदरणीय प्रधान मंत्री जी को उन्होंने निवेदन ज्ञापन भी दिया है। धन्यवाद।

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : इंडिया की हिफाजत बहुत जरूरी है, हुकुमत इसके ऊपर तवज्जह दे और जरूरी कदम फॉरेन उठाए।…( व्यवधान)

               

सभापति महोदय : अभी बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है।

   

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): माननीय सभापति महोदय, आज देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या दिन-प्रतदिन बढ़ती जा रही है जिसके कई कारण हैं। इसके लिए आबादी को दोष दिया जाता है, आबादी को ढाल बनाया जाता है। इस देश में कई संस्थान और फैक्टि्रयां वीआरएस देती जा रही हैं, मजदूरों को कम किया जा रहा है, अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं जिससे रोजगार के अवसर और कम होते जा रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी हैै। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि प्रति वर्ष एक करोड़ शक्षित नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन इसके विपरीत वीआरएस, गोल्डन हैंड शेक और कम्पनियों का वनिवेश हो रहा है। बेरोजगारी का मतलब है कि जो श्रम करने लायक लोग हैं, वे काम चाहते हैं और अगर उनको काम नहीं मिलता तो वे क्या खाएंगे, उनका जीवन-यापन कैसे होगा। सामाजिक कल्याण की अवधारणा संविधान में है। हमने जो जनतांत्रिक संविधान बनाया गया है, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के जीवन-यापन की सुविधा मुहैया कराए। जिनके पास कोई साधन नहीं है, भूमि नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जिनके लिए श्रम ही जीवन-यापन का माध्यम है, वे कहां श्रम करें, यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है। गांव में जो छोटे-मोटे धंधे हो रहे थे, आज उन धंधों का भी ओपन मार्किट इकोनॉमी के तहत पूंजीवादीकरण हो रहा है। छोटा-मोटा धंधा करने वाले लोग, जैसे कोल, भील और मुसहर जाति के जो लोग पत्तल बनाकर अपना जीवन-यापन कर रहे थे, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आज वही पत्तल मशीनों से बना रही हैं। डोम जाति के जो लोग बांस की टोकरी बनाते थे, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्लास्टिक की टोकरी बनाकर उनका रोजगार छीन रही हैं। अब वे कैसे भोजन पाएंगे, अपना जीवन-यापन कैसे करेंगे। गांव का कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन और कुल्हड़ बनाकर परम्परागत पुश्तैनी धंधा करता था और अपने परिवार की परवरिश करता था, प्लास्टिक फैक्टि्रयों से उस तरह के कुल्हड बनाकर मार्किट में बेचे जा रहे हैं। उनका धंधा चौपट हो गया। उनको पुनर्वासित कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तमाम पटसन, पटुआ और जो भी सूतली और रस्सी के काम होते थे, नाइलोन और प्लास्टिक की रस्सियों ने उसका स्थान ले लिया है। छोटे-मोटे लुहारी के काम और बढ़ईगिरी के जो काम होते थे, उन सब कामों को विस्थापित करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीवादी पलटन की कंपनियों ने उसका स्थान ले लिया है। यह किसकी जिम्मेदारी है ? आबादी का दोष देना उचित नहीं है। आजादी के पहले, जब इस देश की आबादी ३५ करोड़ मात्र थी, उसके बावजूद भी भुखमरी हुई थी। १९४० में अकाल पड़ा था। लाखों लोग भूख से बिलबिलाकर मर गये थे लेकिन आज एक अरब की आबादी में वह स्थिति नहीं है। एक अरब की आबादी होने के बावजूद भी क्या भोजन की कमी नहीं है ? अन्न के भंडार भरे हुए हैं, भले ही लाखों करोड़ों रुपये के अनाज को चूहे खा जाएं, बरसात में वह अनाज बर्बाद हो जाए, यह अलग बात है और उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा।

१९४७ से पहले केवल ३४ लाख बेरोजगार थे लेकिन आज ९० के रिकार्ड में आई.एल.ओ. की रिपोर्ट में तीन करोड़ पचास हजार शक्षित बेरोजगार हो गये हैं और सात करोड़ अर्ध-शक्षित बेरोजगार हो गये हैं और अब २८ करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज की स्थिति उससे भी भयावह है। गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर तमाम आत्महत्याएं हो रही हैं। गरीबी और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मसले हैं। बेरोजगारी का मतलब रोजगार के अवसर से वंचित होना और रोजगार से वंचित होने का मतलब भुखमरी का शिकार होना और गरीबी तथा कुपोषण का शिकार होना है। तमाम अखबारों में बातें आती हैं कि भूख से तड़पते हुए बच्चों को न देख सकने के कारण मां-बाप ने सारे बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। भूख से बेहाल होकर बाप ने बेटे को बेच दिया और भूख से बेहाल होकर मां बेटी को बेचती है। अस्मिता, इज्जत तक दांव पर लगायी जा रही है। इसलिए सरकार को नीति बनानी चाहिए औऱ नीति बनाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि सैकड़ों वर्ष हो गये, काम के ८ घंटे तय किये गये थे। सैकड़ों वर्ष हो गये, उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पहले १४ घंटे, फिर १२ घंटे और फिर दस घंटे का कार्य तय किया गया था। लेकिन अभी सैकड़ों वर्ष से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। काम के घंटे संगठित श्रम में कम करके तीन पालियों की बजाए अगर चार घंटे करके ६ पाली नहीं बना सकते हैं तो ६ घंटे करके आप श्रम के अवसर पैदा कर सकते हैं। चार पालियों में फैक्टरियों और संस्थानों को चलाकर बेरोजगारों के हाथों में आप रोजगार दे सकते हैं। आधुनिक युग में आज जो कल-कारखाने चल रहे हैं और जो वैज्ञानिक तकनीकी युग आया है, उनमें पहले की तुलना में दिमाग का श्रम काफी लग रहा है। पहले केवल मजदूर हाथ से काम करता था लेकिन आज दोनों हाथ, दोनों पैर, नाक, कान, आंखें सबसे काम हो रहा है। इस प्रकार के अप्रेटस और औजार आये हुए हैं कि उसकी तन्मयता और एकरूपता उसमें लगी रहती है। पहले इस तरह की मशीनें नहीं थीं। इसलिए उसके श्रम का ज्यादा शोषण हो रहा है। उसको जिंदा रहने के लिए और शक्षित प्रशक्षित होने के लिए उसको अवकाश, अध्ययन तथा उपभोग की जरूरत है और आपके लिए रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा होंगे।

साथ ही साथ मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा। नौकरियों को सरकारी नौकरी के रूप में ही लिया जा रहा है। यह लार्ड मैकाले की शिक्षा की देन रही है कि जिसने बाबू पैदा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था लागू की। ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि पढ़ाई के दौरान ही जिस प्रकार से विदेशों में जिस तरीके से बच्चों को जो उत्पादन कार्य कराया जाता है, उससे उनको पैसा मिलता है, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था यहां पर भी लागू करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में एक व्यक्ति को, एक पुरुष को यदि नौकरी मिली हुई है, उसके बच्चों को और उसकी पत्नी का भरण-पोषण उसमे रहता है। श्रम के मानक के अनुसार इतना तय किया गया है। इसलिए पति-पत्नी में कम से कम एक व्यक्ति को ही अवसर दिया जाए कि वह सरकारी नौकरी में रहे। यह दोष मानव अधिकार के हनन का और काम के अधिकार का लग सकता है। काम करने का सबको अधिकार है लेकिन इस पर सरकार को बैन लगाना पड़ेगा कि कम से कम एक परिवार में पति-पत्नी में एक को मौका दिया जाए। दूसरे को और जगह पर चाहे जो भी काम कर सकता है, करने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह बेरोजगारों को काम का अवसर दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सभापति महोदय, सदन में बेरोजगारी पर बहस हो रही है। बेरोजगारी एक तरफ से नहीं आती, उसके बहुत से कारण हैं। आज व्यावसायिक पाठयक्रम नहीं होने के कारण भी शक्षित बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा पुरखों से चले आ रहे जो व्यवसाय हैं, उनके धीरे-धीरे खत्म होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। १९८३ से १९९३ तक हमारे देश में ३१ करोड़ बेरोजगार थे। इसके लिए आज की सरकार जिम्मेदार नहीं है। गए ५६ साल में ४७ साल तक देश में कांग्रेस का राज रहा है। बाद में पांच साल कांग्रेस पार्टी ने सरकारों का निर्माण किया और उनको गिराने का काम भी किया। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल चौटाला, चन्द्रशेखर जी, देवेगौड़ जी, इंद्रकुमार गुजराल जी की सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने पहले बनाया, फिर गिराया। कांग्रेस पार्टी के जिन ४७ सालों में बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, वह एकदम से खत्म नहीं हो सकती। एनडीए की सरकार जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने इस दिशा में कुछ पहल की है। बैंकों की तरफ से, कुटीर उद्योगों की तरफ से, महात्मा फुले जी की तरफ से बहुत सा रोजगार देने की कोशिश की गई है। अगर गए ४७ साल में इस समस्या की ओर ध्यान दिया गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी बढ़ती। लेकिन हमारे सिवाय कोई राज नहीं कर सकता, राज करना आपके बस की बात नहीं, यह उनको सिद्ध करना था इसलिए उन्होंने सरकारें बनाने और गिराने का काम किया। जैसा ये बोल रहे हैं, उससे लगता है, पाप किए थे हमने अपने ही कर्मों का फल पाया।

अब आंखें खुल गईं हमारी, अब दूर भगा दो सब माया।

आज जगत को दिखला दें, हम अपनी परिवर्तित काया।

इन सब बातों पर विचार करेंगे तो बहुत समय लगेगा। जिस समस्या का निराकरण गए ५० साल में नहीं हुआ, उस बात का निराकरण एकदम से नहीं हो सकता। एकदम से काया पलट जाए, ऐसा नहीं हो सकता।

हमारे देश में ७० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगर हमने कृषि को बढ़ावा दिया होता, उद्योग का उसको दर्जा दिया होता, तो मुझे लगता है कि हमारी ७० बेरोजगारी उससे समाप्त हो जाती। गए ५० साल में गरीबी हटाओ के नाम पर कारखानेदारों को अरबों-खरबों रुपए लोन के रूप में बांटे गए। बाद में उन लोगों ने अपने कर्जे शासन के माध्यम से खुद ही माफ कर लिए। गए ५० साल में हमारे देश का ४३ लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में जमा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको निकालने में कुछ पहल की है। उनको कुछ और मोहलत चाहिए, क्योंकि पूरा पैसा नहीं निकला है। अगर वह पैसा वहां से निकाल कर देश में लाया जाए तो हम बेरोजगारी को दूर करने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। कुछ जगहों का सर्वे करके और योग्यता के अनुसार पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों को कर्ज दिया जाए, जिससे वह अपना व्यवसाय कर सकें। उसकी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए और जब शक्षित बेरोजगार कर्ज मुक्त हो जाए अपने व्यवसाय से तो वह व्यवसाय उसके नाम किया जा सकता है। तब वह व्यवसाय उनके नाम पर किया जाए। साथ ही सुशक्षित बेरोजगारों के लिए एक अलग से आयोग गठित किया जाना चाहिए ताकि उनके रोजगार के लिए भी कोई रास्ता निकल सके। उसी तरह से प्राथमिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि बेरोजगारी पर नियंत्रण हो सके। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो विद्यार्थी प्राइमरी कक्षा से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा तक अध्यापक या प्राचार्य के संपर्क में रहता है वह बेकार कैसे रह सकता है? इसलिए शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए। यदि शिक्षा में सुधार नहीं हुआ तो इससे बेकारी बढ़ेगी।

बेकारी को दूर करने का एक उपाय और है और वह है कि एक कुटुम्ब में एक ही व्यक्ति को रिजर्वेशन के तहत नौकरी मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन के नाम पर, उतने ही पढ़े-लिखे, उन्हीं के ही जात के उसी के पड़ोस में रहने वाले सुशक्षित नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है जबकि वह कलैक्टर है, उसकी पत्नी सीओ है और बेटा एसडीओ है। एक ही कुटुम्ब में दस नौकरियां देखने को मिलती हैं । इसका भी बेरोजगारी पर असर पड़ रहा है। इसलिए एक कुटुम्ब में एक ही व्यक्ति को रिजर्वेशन के नाम पर फायदा मिलना चाहिए। नौकरियों पर सीलिंग लगाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, कुटीर और लघु उद्योगों को १२ प्रतिशत सहूलियत सरकार की तरफ से मिलती है। महाराष्ट्र में जो महात्मा फूले और महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडल है और जो बैंकों से पैसा मिल रहा है, अगर बैंकों से पैसा लेकर रोजगार किया जाए तो बेरोजगारी पर अंकुश लग सकता है। आपने मुझे समय दिया ।

   

DR. V. SAROJA : Mr. Chairman, Sir, before I start my speech, I would request you to kindly give me enough time because I am the only lady Member speaking on this very important and sensitive subject. So, I may be given extra time.

SHRIMATI KANTI SINGH (BIKRAMGANJ): I am also participating in this debate.

DR. V. SAROJA : I am sorry. Mr. Chairman, Sir, my sister Shrimati Kanti Singh is also going to speak on this debate. So, both of us must be given enough time to speak.

MR. CHAIRMAN : I would give you five minutes each.

DR. V. SAROJA : Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to air my views on this very important and sensitive problem facing our great nation.

I was very carefully listening to my hon. colleagues. But I have one doubt in my mind. To solve this unemployment problem, is it the commitment of the Labour Ministry alone? Is it not the collective responsibility of the entire Government? Does it not need the contribution right from the Finance Ministry to the Planning Commission and to all the Ministries and Departments to play an equal role to find a solution to this very serious problem?

Sir, I would associate myself with most of the hon. Members who have spoken about the population stabilisation. It is the sheet-anchor for the solution of the problem of unemployment. In this regard, education plays a very important role. Our country should have a need-based education, need-based polices, need-based programmes and the need-based schemes. In the Business Advisory Committee, we always demand from the Government to give the Mid-Term Appraisal. But that chance has not been given to us.

I urge upon the hon. Prime Minister to convene an exclusive meeting to discuss the unemployment problem so that all the Departments and Ministries will have their contribution in finding out a solution to this problem.

The hon. Minister wanted us to give suggestions. I would request the hon. Minister to go through the Budget of this year. It is said that the capital receipt is Rs.1,84,860 crore. What is the capital expenditure? It is Rs.72,564 crore. There is a saving of Rs.12,922 crore. Does the amount of saving mean savings alone? Is it not for asset creation? Without asset creation, how are we going to create job opportunities? Without creating infrastructure facilities, how are we going to find a solution to the unemployment problem or how are we going to create 20 million jobs during the Tenth Five Year Plan?

The next point that comes to my mind is this. Ninety-two per cent of labour force belongs to the unorganised sector. For the unorganised sector, so far, we have not done any reforms; we have not critically evaluated and we have not implemented the labour reforms. This is the sheet-anchor.

The Second National Labour Commission has submitted its report long back. May I know from the hon. Minister what has happened to that report? How far have we implemented the recommendations of that report? Is it applicable for five years? Have we ever done any evaluation of the report submitted by the Second National Labour Commission? Will the Ministry place a White Paper about the achievements and about the implementation of the report of the Second National Labour Commission?

In India, there are about 969 employment exchanges. Only 4.6 crore youths are registered; out of the registered unemployed youth, 70 per cent are educated. Out of those who are registered, 26 per cent are educated ladies or educated women.

If education is not going to find a solution for unemployment problem, are we having a proper educational policy? That is my question. If we are not going to have a coordinated approach, a cooperative approach of all the Ministries and if all the Ministries are going to run parallelly without meeting at some point, how is it that the nation is going to find a solution to the unemployment problem? That is my worry.

Coming to the unemployment problem, if we critically evaluate, we will be able to appreciate the reasons. Firstly, nowadays, we are depending on the World Bank, the IMF and multi-national companies. Those companies are project-oriented. The financial institutions have failed to address the problem of unemployment. Will the Government have a re-look at the policies and the programmes through all these financial institutions?

When we look at the book released by His Excellency the President of India, ‘Igniting India’s Mind’, we find that he has clearly said that unless we have a society, a knowledge-based society, not only we are not going to solve the unemployment problem, we are also not going to have developmental activities; we should have achievements proportional to the population of our country. After globalisation and liberalisation there is a decline in the employment opportunities. In this scenario, how is the Government of India going to address this issue? Are we going to have a critical evaluation? Are we going to address the present day problem? Are we going to revise the schemes and plans in terms of liberalisation and globalisation?

We are just a year ahead when we signed the WTO. After the implementation of WTO, have we prepared our farming community to face the challenges? Have we ever taken steps to create awareness and change the mindset of the agricultural labour community? They form nearly 90 per cent of the labour force. Will the Government come forward to have contract farming and product-based agriculture? The horticultural and agricultural products have more export potential. We will also have to have better market accessibility. Only then we will be able to face the challenges of WTO.

I would like to give one suggestion. In Tamil Nadu we have the Self-help Groups. We are able to establish agriculture-based small-scale industries, especially in my constituency. We have grouped 6000 small and marginal farmers having small-scale agriculture, horticulture and food processing industries. The Government of India is going to sanction Rs.10-15 crore for every district under rural development programme, thereby we are able to find a solution to the unemployment problem as also promote agriculture and empower women economically.

Will the Government look into the new item appeared inThe Hindu on 17th December? To find a solution to the unemployment problem, FICCI has suggested a strategy for ‘Jobs for 20 million people’. It has suggested three strategies: Legislative changes in the areas of labour, entry and exit of the social safety network. Appropriate market mechanism for quality infrastructure at competitive price and improved flow of credit. Human resource development, including social security network, could help considerably.

Will the Government look into these and do something to solve the unemployment problem?The absolute number of unemployed youth was 20.13 million in 1993. In 1999-2000 it has risen to 26.58 million. This is of a great concern. Not only that, there is another aspect of unemployment. There are inter-State variations in the employment problem. Kerala tops the list of the unemployment problem, which is to the tune of 20.9 per cent. In West Bengal this is 14.9 per cent and in Tamil Nadu it is 11.78 per cent. I urge upon the Government to kindly consider my suggestions. With these words I conclude my speech.

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Sir, Shri Alakesh Das will deliver his maiden speech. Please allow him to speak.

16.35 hrs. (MR. SPEAKER in the Chair) श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या पर बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के फिगर्स की वकालत की है और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। यह बात सही है कि कुछ समय पहले प्रधान मंत्री जी ने देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिये ८-सूत्री कार्यक्रम पेश किया था जिसके तहत यह दावा भी पेश किया था कि १०वीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रतिवर्ष सरकार एक करोड़ के नये रोज़गार सृजन करेगी और ८ प्रतिशत विकास दर हासिल की जायेगी, पूंजी बाजार की कमियों को दूर किया जायेगा, बढ़ते हुये वित्तीय घाटे को कम किया जायेगा, विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश की जायेगी एवं बुनियादी उद्योगों का विकास किया जायेगा,सार्वजनिक निवेश को अधिकतम सीमा तक ले जाया जायेगा, इससे निश्चित रूप से रोज़गार के नये अवसर प्रदान होंगे लेकिन यह संकल्प लुभावना था क्योकि आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो मालूम होता है कि भारत में दिनोंदिन जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। सदियो से चले आ रहे परम्परागत कुटीर उद्योगों के प्रति लापरवाही है। उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिये साजिश हो रही है। सार्वजनिक उपक्रम, रेलवे एवं अन्य सरकारी निगमो के लाखों श्रमिकों, कामगारों की छंटनी, जबरन सेवानिवृत्ति, तालाबंदी, २४४ औद्योगिक इकाइयों में से अधिकांश को बंद किया जा रहा है। यह इसी का नतीजा है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की आर्थिक नीति के तहत जितने सरकारी उपक्रम की कम्पनियां हैं, उनमें पूंजी निवेश किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि देश में जितनी लाभ देने वाली कम्पनियां हैं,उनमें डिसइनवैस्टमेंट किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकारी रुग्ण उद्योग हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है। लाखों रोजगारों की नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। क्या रुग्ण उद्योंगो का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, क्या लाभ देने वाली कम्पनियों में डिसइनवैस्टमेंट करायेंगे? क्या इससे सरकारी उपक्रम की कम्पनियां समाप्त नहीं की जा रही हैं? हमारे यहां आरक्षण की नीति लागू की गई थी लेकिन निजी कम्पनियों के कारण आरक्षण की सीमा समाप्त की जा रही है। आरक्षण नीति किस प्रकार लागू की गई थी कि जो पिछड़े हैं, उन्हें अगली पंक्ति में लाना है। इस देश में जो निजी कम्पनियां आ रही हैं, जिनके लिये कहा जाता है कि रोज़गार को आगे ले जाने का काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी हालत में रोज़गार नहीं मिल रहा है। जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, वह धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। इस प्रकार सरकारी कम्पनियों का डिसइनवैस्टमेंट करके रोजगार मुहैय्या करना सम्भव नहीं लगता है।

अध्यक्ष जी, हमारा देश कृषि पर आधारित है। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुद्ृढ़ करने के लिये किसानो का सुद्ृढ़ होना आवश्यक है लेकिन आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वे जो अन्न उपजा रहे हैं, उसकी उन्हें सही कीमत नहीं मिल पा रही है। वे रोज़गार कहां से दे, कहां से पैसा आये जिससे अपने बच्चों की परवरिश कर सकें, बेटियों को अच्छी शिक्षा दे सकें और उनकी शादी कर सके। दूसरी ओर प्रधान मंत्री जी ने बार-बार योजनाओं का नियोजन किया है कि उसके तहत वे रोज़गार लाने का काम करेंगे लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हमारे बिहार राज्य में बैंकों में सब से अधिक राशि जमा की जाती है।

लेकिन अगर वहां कोई व्यक्ति ऋण लेने के लिए जाता है तो बैंककर्मी उसे ऋण देने से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर हम आपको ऋण देंगे तो ऋण की वापसी हम नहीं करा सकते। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य का पैसा दूसरे राज्यों को देकर खर्च किया जा रहा है, वहां उद्योग-धंधे लगाये जा रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई उद्योग-धंधा स्थापित नहीं किया जा रहा है। जो कंपनियां रुग्ण हो गई हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यह सब डिसइनवैस्टमैन्ट करने के कारण हो रहा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगी कि पश्चिमी देशों की नकल करके अगर आप देश की आर्थिक स्थिति को सुद्ृढ़ करना चाहते हैं तो ढाक के तीन पात वाली बात हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना में कहा जा रहा है कि हम लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। सड़क के निर्माण में चार लेन की बात कही जा रही है, लेकिन जहां विदेशी कंपनियां चार लेन बना रही हैं, वहां नई टैक्नोलोजी के तहत मशीनों से काम हो रहा है। वहां एक भी आदमी को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में भी चार लेन का कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। वहां सारा काम मशीनों द्वारा हो रहा है और सरकार कह रही है कि हम लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी, आप सुझाव देने की बात कह रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है। आप इस श्रम शक्ति का सही उपयोग करिये, तभी आप इस देश के पढे-लिखे नौजवानों को, जो आज आतंकवाद, नक्सलवाद तथा अन्य देश विरोधी गतवधियों में लिप्त हैं, यदि आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इन नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करायें। माननीय मंत्री जी आप देश की श्रम शक्ति को पहचानिये, तभी हमारा देश सुद्ृढ़ हो सकता है। आप हमारे देश से बेरोजगारी दूर करिये।

________ 16.45 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 UNEMPLOYMENT SITUATION IN THE COUNTRY-Contd.

SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Sir, first of all, I would like to thank you for giving me permission to speak and my Party for putting up my name.

Employment has been as crucial and vital as civilisation. But unemployment is more vital and crucial. It is an enigma and a paradox. Right from the First Plan, employment, particularly employment of the youth, had been given a very high focus and emphasis. In the First Plan of 1952, the Planning Commission said: "In the beginning of planning in India, youth has been recognised as the most vital section of the community." Then in 1988, during the time of Shri Rajiv Gandhi, the National Youth Policy recognised that the most important component of the youth programme has to be removal of unemployment, both rural and urban, educated and uneducated. The national agenda for governance prepared by the BJP and its allies wanted to harness the youth power, the yuva shakti. They wanted to build a national consensus for the creation of the National Reconstruction Corps aimed at environmental protection and ecological task, reclamation of wastelands, including afforestation, and for spreading literacy.

The question of employment or unemployment, right from the last nine Plans, has been given very high importance by whichever Government had come to power. It is a paradox that, in these nine Plans, we have still not been able to solve the problem because unemployment is growing at 2.5 per cent and our population was growing at 2.3 per cent. Yet, my distinguished colleagues have given you the figures very elaborately. I am not going to give you any figures because I remember Mr. Disraili saying in the British Parliament as "lies, damn lies and statistics".

The International Labour Organisation had commissioned some studies on the Indian economy and labour. One of them was the South Asia Multi-Disciplinary Advisory Team (SAAT) of the International Labour Organisation, New Delhi. It is a dismal performance of employment exchanges. In the nine Plans, including the present one, the intention of achieving has been rhetoric rather than on the ground. A lot remains to be solved. So, this is the time for introspection because the States and the Centre are involved.

A large number of organisations doing sample survey include the National Sample Survey Organisation, the Planning Commission, the ILO and organisations within the States. There are a plethora of organisations which are doing sample survey, but not a single organisation is in agreement with the figures of each other. They are all contradictory. The essence of planning, whether it is military or civil or economic development, is reliability and dependent data or information. We are living in the age of information. We hear announcements like we are doing e-governance, e-commerce, e-business and e-everything. But the fact remains that the management of the various developmental programmes or employment generation programmes, whether it is Garibi Hatao or Employment Assurance Scheme or the Jawahar Rozgar Yojana and other schemes which the Ministry of Rural Development and the hon. Prime Minister have enunciated, is poor. There is no monitoring whatsoever. Of course, there is a Monitoring and Evaluation Committee. It is supposed to meet once in six months. A Member of Parliament has been made the Chairman. It consists of MLAs, Panchayat Samitis, Zilla Parishad etc. But there is no reliable and dependable data or information. Most of the reports have said that they are unable to get reliable data. Therefore, monitoring is not effective and it is not scientific. Based on this uncertain data, I do not know how this Government plans to create one crore jobs every year and how they wish to manage the unemployment problem.

Today, 30 per cent of India is youth, below the age of 25. They are the worst sufferers. There are people today who are still selling their children because they do not have the wherewithal to bring them up. Only day before yesterday, one mother has sold her child for Rs. 10. It is shameful. Again, it has happened in Kalahandi, in Orissa.

For the last ten years we have been debating drought, selling of children, floods, cyclones, etc., which have eroded the economic base of our State. There is no new investment. Investment is a derivative of employment.

MR. SPEAKER: Please conculde.

SHRI K.P. SINGH DEO : Sir, in Orissa, the hon. Prime Minister has laid a foundation stone for Paradip Refinery, for Rs. 15,000 crore. Rs. 3,000 crore has been spent. Now, it is going out. Orissa is a poor and a backward State. It is suffering from regional backwardness. It is poverty-stricken and it has high levels of poverty. The highest number of people below the poverty line are living in my State.

MR. SPEAKER: Please conclude.

SHRI K.P. SINGH DEO : Give me two minutes, I will complete my speech. If you insist, I will sit down. Let me complete my sentence.

Some promises were made in the last two elections. We do not have a foreign country in our borders; we are not a Schedule VI State; and we are not a Hill State. Therefore, for a State like Orissa, where there is poverty, hunger, deprivation and starvation, what does the Government want to do? Let the Government share it with us.

   

SHRI ALAKESH DAS (NABADWIP): Mr. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak here. Unemployment is such a disease which makes a man to forget all the colours, odours and fragrances of life. That is the fate of millions of people of our country. Unemployment is a complex, deep-seated and pervasive reality. Increasing figures of unemployment are gradually becoming a thorn in the face of the Central Government. There is decline in the rate of growth of employment which is associated with the sharp decline in the rate of growth of labour force. The absolute number of unemployed as well as the incidence of unemployment are on the increase. The share of agricultural workers in the total number of employment has decreased. As has been the trend, the share of casual labour in the total number of employments has gone up. This is the scenario.

The jobless growth model of capitalism is now changing to a jobless or job-killing mood. In order to keep a higher rate of profit, every industry is reducing jobs by various techniques. They are using new technologies also. There is downsizing, outsourcing, and shifting of industries to a low wage area. They are also curtailing the basic amenities of the workers. Attempts are also on to curtail the minimum wage of the workers. This is the order of the day.

The unemployment rate throughout the country is on the rise and it is reaching unbearable proportions. Long term unemployment has tripled and now it is the highest since 1994. It is not necessary for me to explain the present status of unemployment. It is suffice to say that it may exceed one-third of our population, especially in the context of jobless growth and job-killing mode. The registered unemployed, as stated by the Union Minister of Labour in this House on 30th April, 2003, are 4.7 crore and the unregistered unemployed are estimated to be more than three times of that. If we take into account the jobs lost in the agricultural and industrial sectors, the number may be double or more than that. The Planning Commission has already admitted that the growth of employment is less than the growth of the labour force. Therefore, it is impossible to add the army of the unemployed to the productive activity if this policy continues. So, the policy should be changed.

However, it is very significant that when seasonal workers, who, just for the survival, are employed in any manner in any work, they are also considered as employed in the official statistics of employment. Further, for the survival instinct, when the millions of poor people are engaged in casual work, they are also considered as employed in the official statistics. So, as the Labour Minister has stated in Parliament, the problem is more than that.

In the year 2001-02, more than 10 lakh jobs were lost in the organised sector. 1,10,000 jobs were lost in the banking sector alone. Moreover, 10,000 jobs were lost in the IT sector in the year 2001-02 alone. An announcement was made by the Union Finance Minister regarding reduction of manpower in the Central Government Departments. According to the Geethakrishnan Committee Report, the reduction was two per cent per annum. After the submission of the Report, up to 16.9.02, about 9000 jobs were lost. About 17,000 Central Government employees have been targeted and axed.

The Economic Survey of 2001-02 revealed that in the agricultural sector, 50 lakh agricultural workers lost employment. Employment opportunities have been reduced. However, the Government has adopted the goal of generating ten million job opportunities per year in the Tenth Five year Plan period. But the Special Group concluded that with eight per cent GDP growth per year with unchanged patterns and with continuous or increased production in the capital- intensive industries in the organised sector, we will generate only around six million jobs a year, which is much below the target. So, the proposed eight per cent GDP seems absurd.

According to the UNDP Report on Human Development, by the year 2003, India is the home to the largest number of hungry people. It is estimated at 2.33 million. So, a desperate employment generation effort is needed to change the scenario. For that, the direction of the economic policy is required to be changed.

With these words, I conclude.

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का समय दिया, उसके लिए मैं आपको देश के करोड़ों बेरोजगारों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज देश के करोड़ों बेरोजगार इस सरकार से आशा लगाए बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि एक साल में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और यही सोच कर जहां-जहां चुनाव सम्पन्न हुए, वहां नतीजे विपरीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार से बहुत ज्यादा आशा थी।

महोदय, सरकार ने जो कुछ कहा है, उसके ठीक विपरीत हमारे देश के बुद्धिजीवियों की प्रतक्रिया हुई है। मैं उदाहरणस्वरूप बताना चाहता हूं कि एक डा. दत्त हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कोरेस्पोंडेंस के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं, उनका क्या कहना है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। वे कहते हैं -

"There has not been any dearth of lip service on the issue of unemployment. No concrete efforts were made to develop an integrated approach to output and employment today. This belief lies shattered and the victims are the poor masses. "

 

 महोदय, यह कथन बुद्धिजीवियों का है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस सरकार में बुद्धिजीवी नहीं हैं, लेकिन बुद्धिजीवी आपकी विचारधारा से अलग रहे हैं और वे संतुष्ट नहीं हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हाल ही में हयूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। उसके अनुसार देश में २० करोड़ लोग बेरोजगार हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करने में कृषि क्षेत्र का ६० प्रतिशत हिस्सा है। आज हमारे देश में १७० मलियन हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जो चीन से भी अधिक है।

17.00 hrs. लेकिन १९९० के अगर आंकड़े देखते हैं तो जो सैक्टोरल ग्रोथ कृषि क्षेत्र में हुई है, वह केवल तीन परसेंट हमारे देश में हुई है, जबकि चीन में चार प्रतिशत हुई है। इसका यह कारण है कि कृषि योग्य भूमि अधिक होने के बाद भी हमारे यहां हम वह विकास नहीं कर पाये, हम कृषि क्षेत्र में रोजगार के वे अवसर प्रदान नहीं कर पाये, जो चीन में किये गये हैं। वहां फाम्र्स आर फैक्टरीज का कन्सैप्ट है, जो बहुत सारे यूरोपीय देशों में है, सब जगह यह कन्सैप्ट है कि फाम्र्स आर फैक्टरीज और इसी सिद्धान्त के अनुसार अगर हम चलेंगे तो कृषि के क्षेत्र में हम ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर पाएंगे।

हमारे देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, हमारा देश सब्जी और फल का उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन सब्जी और फलों की प्रोसेसिंग केवल दो प्रतिशत होती है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसके भीषण परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। आप विश्व व्यापार संधि पर दस्तखत होने के बाद प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं और जैसे हमने कृषि के आयात को रोकने पर ध्यान नहीं दिया है, हमारी कृषि वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान नहीं दिया है, उसी का यह कारण है कि पंजाब में, जहां कि एग्रो इण्डस्ट्रीज और एलाइड एक्टिविटीज बहुत अधिक मात्रा में होती थीं, वहां ५१ कारखाने बन्द हो गये हैं और लगभग ८२०० आदमी बेरोजगार हो चुके हैं।

स्माल स्केल सैक्टर में आपने क्या किया, वहां आपने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अन्दर आने की अनुमति दे दी। इसमें आपका आग्र्यूमेंट क्या है, आपका यह कहना है कि अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लघु उद्योग के क्षेत्र में जाएंगी तो लघु उद्योग का क्षेत्र आधुनिक होगा। लघु उद्योग का क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में खड़ा होगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। आपने जो लघु उद्योग बढ़ाने की योजनाएं हैं, जैसे एस.जी.एस.वाई है, उसमें हमने क्या देखा, ४,१९,७७७ आवेदन आये, जिनमें से केवल २,२२,५४२ स्वीकृत हुए। अगर पब्लिक सैक्टर बैंकों का यही रवैया रहा तो आपके लघु उद्योग नष्ट हो जाएंगे, आपके लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा में खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

आपने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स कहती है कि जब जी.डी.पी. का ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। जी.डी.पी. का ग्रोथ रेट तो जरूर बढ़ा, जो ५.२ प्रतिशत से बढ़कर ६.७ प्रतिशत हुआ, लेकिन रोजगार की दर २.७ प्रतिशत से घटकर १.७ प्रतिशत हो गई। अब हम आपके नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन पर भरोसा करें या आपके टास्क फोर्स पर भरोसा करें?

मैं अन्त में कहना चाहूंगा, समय की कमी है, कि राजनैतिक कारणों से ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए। जहां कांग्रेस की सरकारें थीं या जहां भाजपा की सरकारें नहीं थीं, उनके साथ आपने बहुत भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। पूर्व में राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, मेरे पास एक किताब है, वहां के मुख्यमंत्रियों ने आपसे रोजगार बढ़ाने के लिए कितनी योजनाएं दीं। यह किताब पहले ६०-७० पेज की थी, लेकिन योजनाएं भेज-भेज कर यह लगभग १२५ पेज की किताब हो गई है। हमने मध्य प्रदेश से आपके पास योजना भेजी कि वहां हम…( व्यवधान)

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : आपकी योजना पर लोगों ने विश्वास ही नहीं किया।

श्री लक्ष्मण सिंह : उसके लोक सभा में आपके ऊपर सवाल आयेंगे। वहां हमने आपकी वस्त्र नीति के अनुसार तीन अपेरल पार्क खोलने की अनुमति मांगी, आपने नहीं दी। वहां हमने फूड प्रोसेसिंग पार्क खोलने की अनुमति मांगी, जिससे कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योग हम लगा सकें, आपने वहां अनुमति नहीं दी। उसके कारण यह है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार थे, उनका १९९३-९४ में प्रतिशत ३.५६ था, वह बढ़कर ४.४५ प्रतिशत हो गया। राजस्थान में १९९३-९४ में १.३१ प्रतिशत बेरोजगार थे, वह बढ़कर ३.१३ प्रतिशत हो गया। आपने यह काम केवल राजनैतिक द्वेष के कारण किया है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका जो एक करोड़ रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है, वह कभी पूरा नहीं होगा।

इलैक्टि्रसिटी बिल आपने एक साल पहले लोक सभा में इण्ट्रोडयूस किया।

लेकिन उसको आपने रोके रखा जिससे विद्युत की समस्याएं पैदा हुईं चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। आपने इस बार इलैक्ट्रीसिटी बिल पास किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन यही इलैक्ट्रीसिटी बिल पहले पास हो जाता तो आज जो विद्युत की भीषण समस्याएं खड़ी हुई हैं, वे न होतीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि…( व्यवधान)

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : आपने क्यों नहीं किया? …( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : साहिब सिंह जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। अगर राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर आप काम करेंगे तो बेरोजगारी दूर होगा या कम होगी, नहीं तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जायेगी और इस सरकार को आने वाले लोक सभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी।

   

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak.

Basically, the issue is related to generation of employment, if I read it the other way round. With all due respect to the hon. Minister, his responsibility is providing protection to the employees at the present level of employment. I am unable to understand as to how, in the beginning, he will reply as to the generation of employment which is to be given, I had expected that the reply should be, by the Prime Minister because it concerns the nation as such.

Sir, as has already been pointed out that nearly 30 per cent of the population is in the age group between zero and thirty and this is a volcano, if I may say so. Out of this, nearly 20 per cent of the population is unemployed. Whatever we might believe in the globalisation or liberalisation process that we have started, a change which has come out between the 90s and today is that at least the Government was responsible. The Government made efforts to see that there was employment before the 90s, but with the introduction of the globalisation and liberalisation, we have now started talking in terms of productivity, we have started speaking in terms of competitiveness. But what has happened in these last ten years?Sir, if you look at the industrial scenario in this country, the onus was on, if I may say, the big industrial houses which were there. Today, they have become mere puppets in the hands of the multinationals. It may be Reliance, which is one of the biggest houses as we consider. But even that house is a puppet of a big multinational. What is the aim of the multinational? The aim of the multinational is that they came first as a tie-up, they broke the tie-up, they took away the marketing, they allowed the industry with the Indian industry and after a process what they did with the marketing set up is that they got the import liberalised and with the liberalisation of import duties, their production has now started coming into the country. This country is now being converted into a market economy.

If India is only going to be remain as a market, I would like to ask the hon. Minister, what means he has at his disposal to create new employment. If industries after industries are going to be closed down, what will happen to employment generation? For example, Sterlite, which was discussed in this House, has become a monopoly. The Chennai factory is now being closed down. We are now being told that the Chhatisgarh factory will be closed down and one which is there in Orissa will only be started. Already, people who had been there have been thrown away. I would like to know from the hon. Minister if this is the kind of economic policy that you are going to follow then where are the chances of creating employment in this country.

The other issue that I would like to raise with the hon. Minister, since he is concerned with the farmers, is that in 2005 the whole economy will be opened. Once the agrarian sector, which is partially a closed sector, is opened up, may I know, how the Indian farmer is going to compete with the foreign farmer? The only question that I would like to ask him is that the farm labour is a very big labour. If the farmer is not going to get remunerative price, he is not going to employ people, in that case how is he going to protect those farmers and generate employment? These are a few issues on which I would like to have a categorical answer from the hon. Minister.

   

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बेकारी के बारे में चर्चा करते हुए हमारे विपक्ष के कई बंधु केवल दोषारोपण का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एनडीए सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो निश्चय किया है कि प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, उसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। चाहे ६० लाख हो, चाहे ७० लाख हो, चाहे ७५ लाख हो, दिए अवश्य जा रहे हैं।…( व्यवधान)बेकारी कोई एक दिन का परिणाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि लगातार आजादी के बाद जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर रही, उनकी कुनीतियां ओर विकास के बारे में द्ृष्टिकोण इन सबके लिए जिम्मेदार है कि धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इतने बड़े परिमाण में यह समस्या आज हमारे सामने उपस्थित हुई। बेकारी एक भयावह समस्या है।…( व्यवधान)यह मानना पड़ेगा कि अब तक आपकी जो नीतियां थीं, उन्हीं नीतियों का दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ रहा है। आप मल्टी-नैशनल्स को दोष दे रहे हैं। श्री नरसिंह राव के समय में जब श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब उदारीकरण को अपनाने का काम और वैश्वीकरण करने का काम उन्होंने ही प्रारंभ किया था। अब एक-दूसरे को दोष देने से काम नहीं चलेगा। भारत अपने आपको अलग नहीं रख सकता।

एक प्राणी शतुरमुर्ग होता है। जब रेगिस्तान में तूफान आता है तो वह अपना मुंह रेत के अंदर छुपा लेता है। वह समझता है कि सारा तूफान अपने आप दूर हो जाएगा। यह जो शतुरमुर्गीय प्रवृत्ति है, बेकारी विश्वव्यापी समस्या है। केवल भारत के अंदर ही नहीं, विश्व के जो प्रगतिशील राष्ट्र हैं, वहां पर भी बेकारी की समस्या मुंह बाए खड़ी है। मैं कहना चाहूंगा कि रामचरित मानस में जैसे आता है - जस-जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासो दून कपि रूप दिखावा। जैसे-जैसे सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी दुगने होते चले गए। हिन्दुस्तान की आबादी २,४,६,८,१६,३२,६४,१२८ के हिसाब से बढ़ रही है और पैदावार, उत्पादन १,२,३,४,५,६,७,८ के हिसाब से बढ़ रहा है यानी उत्पादन कम और जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप रोजगार प्रदान करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं, रोजगार सृजन करने के लिए जो नए-नए अवसर मिले हैं, उन सबका कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। गांव की जनता गांव में ही रहे, शहर की तरफ नहीं आए। परम्परागत उद्योंगों को भी बढ़ावा दिया जाए। कृषि जो बेरोजगारी को दूर करने का सबसे बड़ा साधन हो सकता है, उस क्षेत्र के अंदर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों का सवार्ंगीण विकास, स्वावलंबन की प्रवृत्ति और शिक्षा के माध्यम से युवकों के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने साधन जुटाकर बेरोजगारी को दूर करें - ऐसा प्रयास होना चाहिए।…( व्यवधान)स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सम्बद्ध सड़क योजना, अन्नपूर्णा इंदिरा आवास योजना, अम्बेडकर, बाल्मीकि आवास योजना, इन सारी योजनाओं से निश्चित रूप से जब परिणाम सामने आएंगे तो देश के अंदर २०१२ तक बेकारी अवश्य दूर हो जाएगी। यदि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री रहे, जैसा दिख रहा है, देश की जनता चाहती है कि नेतृत्व उनको सौंपा जाएगा तो २०१२ तक…( व्यवधान)इससे जनसंख्या पर भी नियंत्रण होगा और साथ ही रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहूंगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर और कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) :जनाब स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बेकारी और बेरोजगारी ने संगीन सूरते हाल इख्तियार कर ली है। इस ऐवान में आदाद-ओ-शुमारके ढेर लगाए जा चुके हैं। मैं उसमें इज़ाफा नहीं करना चाहता लेकिन यह हाल है कि पिछले चार साल के अंदर करोड़ों लोग हैं जो अपने रोजगार और मुलाज़मतों से भी महरूम होकर रह गए। इस तरह रोजगार और मुलाज़मत को बढ़ाना तो दरकिनार, जो मौजूदा सतह, प्रैज़ैंट लैवल है, उसको भी बरकरार यह हुकुमत नहीं रख सकी है। स्पीकर साहेब, तालीमयाफ्ता बेरोजगारों की हालत भी तश्वीशनाक है। एजुकेटिड अनएम्पलॉयड के मामले में केरल इसमें सबसे आगे है। एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजेज में रजिस्ट्रेशंस को अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि केरल में ३५ लाख ३९ हजार बेरोजगार दर्ज हैं। तमिलनाडु दूसरे नम्बर पर है, वहां ३४ लाख ९८ हजार, महाराष्ट्र में ३४ लाख ३४ हजार और वैस्ट बंगाल में ३२ लाख ४८ हजार है। इस तरह की स्थिति है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे और मुख्तलिफ स्कीमों की हालत बयान कर रहे थे। मैं मिसाल के तौर पर वजीरआजम की रोजगार योजना का हवाला दे दूं। उसमें ४७ प्रतिशत एप्लीकेशंस रद्द हो जाती हैं, नामंजूर हो जाती हैं, यह सूरत-ए-हालत है। सर, इस समय इतना वक्त नहीं है वर्ना एक-एक स्कीम की बेसर और बेमानी यहां पर पेश की जा सकती है। यह एक मजमुई कैफ़ियत है। मैं एक अहम नुक्ता हुकूमत के सामने और ईवान के सामने रखना चाहता हूं। यह जरूरी है कि तरक्की के रास्ते में सोसाइटी का हर ग्रुप बराबर-बराबर आगे बढ़े। जो ग्रुप पीछे रह जाएगा, वह देश पर बोझ बन जाएगा और हम किसी को देश पर बोझ बनते देखना गंवारा नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आइए, देखिए, आदादोशुमार डा. गोपाल सिंह की कयादद में हाइ पॉवर पैनल ऑन माइनॉरिटीज ने जो रिपोर्ट पेश की है। मुसलमानों की हालत तो बद से बदतर होती चली जा रही है। भयानक स्थिति है जो सामने आती है। डा. गोपाल सिंह की रिपोर्ट से आदाद शुमार पेश करके मैं हाउस का वक्त लेना नहीं चाहता। ये रिपोर्ट मौजूद हैं। जरूरी है कि माइनॉरिटीज को भी रिजर्वेशन दिया जाए। केरल का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को यहां पर इख्तियार कर लिया जाए। प्राइवेट सर्विसेज में रिजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम मामलात के ऊपर हुकूमत सख्ती, शिद्दत और इख़लास के साथ गौर करेगी और कदम उठाएगी।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, चार साल पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने लालकिले से घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष एक करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार दूंगा। मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई थी लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि मार्च १९९७ तक इस देश में २ करोड़ ७० लाख नौकरियां थीं, इस सरकार ने २० लाख उनमें से नौकरियां खत्म कर दीं। मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि सरकार की निगाह में बेरोजगारी इस देश में नहीं रह गई है। प्रसिद्ध विश्व अर्थशास्त्री श्री क्लेयर हेस्टी ने अनुमान लगाया है कि १८ करोड़ विश्व भर में बेरोजगार लोग हैं, १८ करोड़ से भी अधिक हैं और उसमें मैं दावा करता हूं कि वभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जो आंकड़ा पेश किया गया है, उनमें से १० करोड़ से अधिक बेरोजगार भारत में हैं। आज बहुत अच्छा होता कि माननीय प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद रहते। उनकी उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बहस कर लेते लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी बात माननीय प्रधान मंत्री जी तक जरूर पहुंचा दें। वभिन्न योजनाएं माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू की। हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि ग्रामीण लोगों को अब रोजगार मिलेगा लेकिन हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री चिन्मयानन्द स्वामी जी यहां बैठे हैं, जौनपुर इनका क्षेत्र है। प्रतापगढ़, जौनपुर हम दोनों का है। आज जो एम्पलॉयमेंट ऑफिसेज में रजिस्ट्रेशन १९९९ से है, यू.पी. में ही ६० लाख से अधिक लोग वभिन्न एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थे लेकिन पांच साल में जौनपुर और प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं मिली है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो एक करोड़ रोजगार देने का दावा किया गया है कि हम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं, उसके बारे में मैं यहां बताना चाहता हूं। सड़क पर मिट्टी डालने का काम सरकार करा रही है। मिट्टी इतनी पड़ रही है कि अगर वास्तव में उतनी मिट्टी डाली जाती तो हिन्दुस्तान में दो से अधिक हिमालय पर्वत खड़े हो जाते। यह सारा काम कागजों पर हो रहा है और कागजों पर ही ये आंकड़े दिए जा रहे हैं कि इतने लोगों को काम दिया गया है। मैं श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने पिछले पांच सालों में इतने उद्योग खोले हैं तो कितने लोगों को आपने नौकरियां उपलब्ध कराई हैं ? अगर उपलब्ध कराई हैं तो एक हजार नौकरियों का ही आंकड़ा हमारे सामने रख दें, मैं एक करोड़ की तो बात ही नहीं करता। आप फैक्ट्रीज को बंद करते जा रहे हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो। मैं प्रधान मंत्री जी से और श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इतने उदार हो गए हैं कि फैक्ट्री मालिक जितनी चाहे मजदूरों की छंटनी कर दे, जितने मजदूर हटाना चाहे हटा दे। आप सरकारी फैक्ट्रीज को भी बंद कर रहे हैं, तो इस तरह कितने लोगों को बेरोजगार करते जाएंगे?

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) :अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही कम शब्दों में और मूल बातों को यहां रखूंगी। पूरे सदन ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिंता जताई है, जो सुरसा की भांति बढ़ रही है। इसकी तह में जनसंख्या वृद्धि है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमारे साथी ने केरल के बारे में बताया कि वहां सबसे अधिक शक्षित हैं। बिहार में तो शिक्षा बिल्कुल ही चौपट है। मैं दुख के साथ कहना चाहती हूं कि वहां लघु उद्योग, चीनी उद्योग और कुटीर उद्योग बंद हो गया है । बुनकर, शिल्पी, कुम्हार, जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं, लुहार, चमार आदि लोगों का उद्योग बंद हो गया है। बड़े-बड़े कारखाने पहले ही बंद हो चुके हैं। उनसे भी बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी के कारण बैंक डकैतियां बढ़ रही हैं। ट्रेनों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। राहजनी की घटनाएं हो रही हैं। अपहरण उद्योग को लोग अपना रहे हैं और फिरौती की रकम ऐंठने से लोग मालामाल हो रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, बेरोजगारी के कारण उन हाथों में बंदूक है। महिलाएं अपनी आबरू और बच्चों को बेचने को विवश हैं और पलायन बढ़ रहा है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन किसानों की हालत कितनी खराब है, यह सबको मालूम है। उचित प्रबंधन के माध्यम से रोजगार का विकास हो सकता था। किसी कवि ने किसान के लिए ठीक ही कहा है -

मुख में जीभ, भुजा में ताकत, जीवन में सुख का नाम नहीं है।

वसन कहां, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है।

कभी कहा जाता था - उत्तम खेती, मध्यम बाण, नषिद्ध चाकरी भीख निदान। आज यह स्थिति है कि उत्तम चाकरी मध्यम बाण, नषिद्ध खेती भीख निदान। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि किसानों को आज खाद की, बीज की, सिंचाई की, भंडारण की समस्या है। उसके बाद जब वह अपनी फसल बेचने जाता है तो उसकी बिक्री की समस्या है, क्योंकि उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए।

जितने भी वी.आई.पी. हैं, चाहे नेता हों या अधिकारी हों, उन पर बहुत फिजूलखर्ची होती है। उनके खर्चों को रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती रेनु कुमारी: मैं समाप्त कर रही हूं। अभी हमारे साथी रासा सिंह जी ने सरकार की वभिन्न योजनाओं को गिनाया, जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं कहना चाहती हूं स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सब योजनाओं में लूट मची है। इसलिए इन योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि इस पर ध्यान देकर रोजगार को बढ़ाया जाए।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। देश की हालत बेरोजगारी के कारण बहुत खराब हो चुकी है। प्रधान मंत्री ने एनडीए की सरकार के माध्यम से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो या अन्य योजनाएं हों, लोगों को रोजगार देने के लिए उनको शुरू किया गया है। मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं कि वहां सवा लाख लोग आज भी बेरोजगार हैं। वे नौकरी के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। हाल ही में वहां मलिट्री की परीक्षा हुई थी, जिसमें ६०० जगह थीं, लेकिन वहां जगह-जगह से करीब ४०,००० लोग आए थे। रेलवे में भी यही हालत है। अभी रेलवे में २०,००० नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकला था तो कई लाख लोगों ने आवेदन किया था। रेलवे बोर्ड की रिक्रूटमेंट पालिसी पर हम लोगों ने इसी सदन में कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी। महाराष्ट्र में काफी बेरोजगारी है। महाराष्ट्र में ५० लाख लोग बेरोजगारों की लिस्ट में दर्ज हैं। वहां की राज्य सरकार ने हाल ही में २७,००० नौकरियां कैंसिल कर दी हैं। इस तरह से वहां रोजगार देने का माध्यम नहीं बन पा रहा है। महाराष्ट्र में १७,००० अध्यापकों के पदों को भी वहां की सरकार ने रद्द कर दिया है। सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए परिवार नियोजन होना बहुत जरूरी है। मैंने गत् सत्र में इस बारे में एक प्रश्न उपस्थित किया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया था कि परिवार नियोजन पर जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए। जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा, आबादी बढ़ती ही जाएगी। रिजर्वेशन की भी बात यहां बनातवाला जी ने उपस्थित की और बहुत सारे आंकड़े भी बेरोजगारी के बारे में दिये। मेरा कहना है कि परिवार नियोजन करने के बाद बेरोजगारो की संख्या बहुत कम हो जाएगी।…( व्यवधान)महाराष्ट्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको स्थानीय नौकरियां मिलनी चाहिए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सर, मुझे भी बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर गये थे, मैंने आपका नाम पुकारा था। ठीक है, आप बोलिये।

           

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: मान्यवर, मैं आपके साथ पौलेंड गया था। आपने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दिया। पौलेंड की आबादी साढ़े तीन करोड़ है और हमारे देश में बेरोजगारों की आबादी २५ करोड़ है। इस बारे में सरकार ने जो सोचा है वह तो ठीक है लेकिन सभी पार्टियों के लोग भी इस बारे में सोचेंगे क्योंकि यह खाली बेकारी का सवाल नहीं है, यह राष्ट्रीय सवाल है। राष्ट्रीय सवाल जिस वक्त पैदा होता है तो सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। यही मेरी विनती है।

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Sir, my apologies for not being present when my name was called and thanks for giving me an opportunity. I shall be very brief.

First of all, while talking about unemployment one has to make a distinction between joblessness and lack of employment opportunities. I fully agree with all the facts and figures given by my distinguished friends all along that joblessness is increasing in the organised sector but employment opportunities as a whole, I do not think, have decreased. They are going up because if you look at the informal sector, at the unorganised and at the service sector, you would find that a lot of jobs have been created. A lot of jobs have been created in the television sector, in the telecom sector, in the entertainment sector and in the hotel sector.

Shri G.M. Banatwalla gave a lot of figures about unemployment in Kerala and Goa but many jobs have been created in the hotel industry and in the tourism industry in the last seven years to eight years but those are not recorded at all. In fact, the National Estimate, to which Shri Mani Shankar Aiyar referred in a different context, has made an attempt to compute the volume of employment generated in the unorganised sector and this is a very good thing.

MR. SPEAKER: Dr. Nitish Sengupta, you will have to conclude your speech.

DR. NITISH SENGUPTA : If jobs are going out, it means the organised sector is not in a position to keep these jobs because a lot of people are taking voluntary retirement as a result of the disinvestment policy of the Government. However, in the unorganised sector, I think, employment opportunities are being created.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी का सवाल किसी दल का सवाल नहीं है, यह राष्ट्रीय सवाल है। बेरोजगारी के कारण गरीबी है न कि गरीबी के कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, इसीलिए गरीबी है और इसीलिए आर्थिक विषमता बढ़ रही है। आज कुछ लोग ३५ हजार फीट पर उड़ते हैं और कुछ लोग जमीन पर हैं। पुराने जमाने में गरीब और अमीर का अंतर केवल इतना ही था कि अमीर आदमी हाथी पर चलता था। हाथी की हाइट १२ फीट है और इंसान की पांच फीट है। पहले गरीब और अमीर में केवल इतना ही फर्क था, लेकिन आज गरीब और अमीर में इकोनोमिक डिसपैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे विचार से यही एक हिंसा का कारण है। बेरोजगार जवानों को रोजगार नहीं मिलता, लेकिन एके-४७ मिल जाती है, जिसके चलते हिंसा बढ़ रही है और अमन-चैन समाप्त हो रहा है। …( व्यवधान)मेरा सुझाव है कि जॉब-ओरियेन्टेड एजुकेशन दी जाए। इकोनोमिक पालिसी के चलते जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से ही पलायन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, बैठिए। एक मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मेरा सुझाव है कि नेशनल कमीशन फॉर लेबर बनाना चाहिए। गांव के लोग बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह पलायन तभी रुक सकता है, यदि नेशनल कमीशन फॉर लेबर गठित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप नेशनल कमीशन फॉर लेबर बनाइए।

(Interruptions)* अध्यक्ष महोदय : केवर पप्पू यादव जी की बात रिकार्ड पर जाएगी। यादव जी, आप बोलिए।

   

*Not Recorded.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, यह जीवन-मरण का प्रश्न है। सदन में इस विषय पर कई बार बहस हो चुकी है। देश की १०० करोड़ की आबादी हो गई है और आज सदन में फिर बेरोजगारी पर बहस हो रही है। इसके लिए पक्ष-विपक्ष, सभी लोग दोषी है। हमें कुछ बातों पर महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट सैक्टर में नौकरी देकर बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। हमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बिग-इन्डस्ट्रीज, स्माल इन्डस्ट्रीज और की-इन्डस्ट्रीज, इनको जनसंख्या के आधार पर बांटना होगा कृषि क्षेत्र में ७० प्रतिशत लोग आश्रित हैं। यदि हम कृषि को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें इसकी संख्या को बांटना होगा कि देश की इतनी जनसंख्या कृषि पर आश्रित होगी। इसके साथ ही मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठिए। मैं इसीलिए बोलने के लिए मौका नही देता हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : गांव की महिलाओं को छोटे-छोटे उद्योगों जैसे चूड़ी बनाना, जैली पर आधारित उद्योग, केला और आम व मखाने पर आधारित उद्योग को चलाने की शिक्षा देनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं ...( व्यवधान)...

(Interruptions)* MR. SPEAKER: Only the Minister’s statement will go on record and nothing else.

                   

*Not Recorded.

   

श्रम मंत्री (डॉ. साहिब सिंह वर्मा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लगभग दो दर्जन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। चर्चा के दौरान अनके बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आए। एक ओर जहां आलोचना थी, वहीं सुझाव भी थे। इसमें सन्देह नहीं कि पिछले वर्षों में संगठित क्षेत्र में रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए। लेकिन यह भी सत्य है कि असंगठित क्षेत्र में लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं। मेरी कोशिश के बावजूद भी सन् २००२ और २००३ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन कुल मिलाकर देखने से पता चलता है कि पिछले वर्षों में असंगठित क्षेत्र में रोजगार कम बढ़ा, लेकिन पिछले एक-डेढ़ वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार ज्यादा बढ़ा होगा। इस बारे में स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध नहीं है। लेकिन श्री के पी सिंह देव जी ने ठीक कहा और श्री मणिशंकर अय्यर जी ने फीगर्स देते हुए कहा कि केवल फीगर्स उपलब्ध करा देने से बात नहीं बनती है। यह सवाल देखने का है कि आज देश की क्या परिस्थिति है, देश किस ओर अग्रसर है, देश के लोगों में किस प्रकार का विश्वास है, देश के लोगों में नेतृत्व के प्रति कितना विश्वास है, देश में जो नीतियां चल रही हैं, उनके प्रति लोगों में कितना विश्वास है और क्या देश तरक्की कर रहा है? आज न केवल हिन्दुस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस बात को अच्छी तरह मानते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है।

अभी यूथ पॉलिसी की बात हो रही थी। यहां कहा गया कि राजीव जी ने एक यूथ पॉलिसी बनायी थी और रोजगार देने की बात कही थी तथा कहा था कि देश भर से बेरोजगारी को दूर करने का काम किया जाएगा, रोजगार बढ़ाने का काम किया जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं उन पांच वर्षों की बात बताना चाहता हूं। …( व्यवधान)लक्ष्मण जी आपने ही वह बात उठायी थी। मैं उन पांच वर्षों की बात करना चाहता हूं, जब बहुत डायनमिक और यंग प्राइम मनिस्टर थे और जिन्होंने नीतियां भी बनायी थीं, जो बहुत कुछ करना चाहते थे और जिन के साथ ब्यूरोक्रेसी भी थी क्योंकि उन्होंने लोक सभा की तीन चौथाई सीटें ली थीं लेकिन उस दौरान १९८४ से १९८९ तक, पांच वर्षों में अगर जॉब्स देखें तो वे १९८४ में ७३.४५ लाख थीं।…( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा राजीव गांधी के रिजीम की हो रही है या इस सरकार के रिजीम की हो रही है। पांच साल में आपने क्या किया यह सदन जानना चाहता है? ( व्यवधान)हमने क्या किया हमें मालूम है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री जी, जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसी पर अपने आप को सीमित रखिए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, किसी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप अपना भाषण दीजिए।

ह्ल( व्यवधान)

ाी साहिब सिंह वर्मा:मैं सारी बात बता रहा हूं।…( व्यवधान) मैं अर्ज कर रहा था कि वे 1984 में ७३ लाख ४५ हजार, १९८५ में ७३ लाख ९ हजार, १९८६ में ७३ लाख ७३ हजार, १९८७ में ७३ लाख ६४ हजार और १९८८ में ७३ लाख ९१ हजार थीं। मैं पांच वर्ष की उपलब्धियां बता रहा हूं। इस दौरान ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में नौकरियां, बड़ी-बड़ी पॉलिसीज का निर्माण हुआ, यूथ पॉलिसी बनायी गई और क्या-क्या बनाया, मैं यह बता रहा हूं। उसके बाद प्राइवेट सैक्टर में जो नौकरियां मिलीं, मैं उनका लेखा-जोखा बता रहा हूं। अगर आपने गलतियां कीं और कोई काम ठीक नहीं कर पाए य़ा आपने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो बात शुरु की, उसके कारण लाखों उद्योग धंधे हमारी सरकार के आने से पहले बंद हुए, मैं यह बात आपसे नहीं कहना चाहता। मैं जब कई प्रदेशों में जाता हूं, कोटा में जाता हूं या कहीं और जाता हूं तो पाता हूं कि वहां हजारों-हजार उद्योग धंधे बंद हो गए। यह बात नहीं है कि वे हमारे कार्यकाल में बंद हुए। यह बात सही है कि आपकी गलत नीतियों के कारण वे आपके समय में बंद होते रहे। उसके बाद वे देवेगौड़ा जी, गुजराल जी के समय में बंद होते रहे। वे बाद में कुछ हद तक बंद हुए।…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : He is a Minister. Let him state the facts. Let him tell which are the public sector units which were closed during Sixth, Seventh or Eighth Plan periods? … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I have got the Economic Survey. Would he please reconcile what he has just said with this table in the Economic Survey which says that during the regime of late Rajiv Gandhi – 1983 to 1989 – the growth rate of employment was 2.89 per cent, which has now been reduced, in five years of this Government, to 1.07 per cent. How can he say that? Possibly, he             has just taken the figures of organised sector and he has not taken the total work force. This is the way in which the Minister of Labour is misleading this country, misleading Parliament. … (Interruptions)* SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): How many public sector enterprises were closed down during the last four years? … (Interruptions)

DR. SAHIB SINGH VERMA: I have got the figures. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : During the Sixth, Seventh and Eighth Plan periods, when the Congress regime was there, how many public sector units were closed and employment opportunities were reduced? Let him state the facts. … (Interruptions)

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अभी मणिशंकर जी कह रहे थे कि ....? यह पढ़े-लिखे हैं। आईएफएस की नौकरी करके राजनीति में आए हैं। इनको इतनी । कि पार्लियामैंट में कैसे बोलना चाहिए?

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं चाहता हूं कि आप सत्य बताइए। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मणिशंकर जी, प्लीज बैठिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप ऐसा कह कर राजीव जी को बदनाम कर रहे हैं। …( व्यवधान)क्या आप मुझे ..... आए हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, आप इनसे कहें कि यह अपने शब्द वापस लें। ..... वह यहां असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

...( व्यवधान)

*Expunged as ordered by the Chair.

       

MR. SPEAKER: The Minister is replying to the debate. All his points may or may not be correct. The facts can be brought before the House by some other device. Let him complete his speech.

डॉ. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, अगर यह पार्लियामेंटरी शब्द है तो ठीक है…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: All unparliamentary words will be removed from the record. Please keep silence in the House. I have to go to the next item after this.

डॉ. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, जब से अपनी सरकार बनी है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, उन्होंने प्रारम्भ से ही इस बात की चिन्ता की है और उसके लिये अनेक कदम उठाये हैं कि देश में बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिये। उन्हें रोज़गार देने के लिये अनेक कमेटियां बनाई गई। इनमें एस.पी. गुप्ता कमेटी भी बनी थी। राज्यों के साथ बातचीत करके सब ने यह तय किया कि हम १० मलियन जॉब क्रिएट करेंगे…( व्यवधान)आचार्य जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं, आप भी कमेंटरी पास करते रहते हैं…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना ध्यान उधर मत दीजिये, आप केवल मेरी ओर देखकर भाषण करिये।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी,माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात की चिन्ता की, इसलिये एस.पी. गुप्ता कमेटी गठित की। उसने कुछ सिफारिशें दी, बहुत सारी बातें सुझायीं। हमने उन बातों को १०वीं पंचवर्षीय योजना में समावेश करने का प्रयास किया। हमारी यही कोशिश रही कि न केवल नौकरियां बढ़ें बल्कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार और श्रमिक हैं, उनके लिये दूसरे नेशनल श्रम आयोग का गठन किया ताकि प्रधान मंत्री जी के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिले। असंगठित क्षेत्र में ३७ करोड़ लोग हैं जिन्हें देश की ५६ साल की आजादी के बाद भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली थी, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसके लिये पहल की तो इन लोगों को तकलीफ…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Where is the Bill? Today is the last day of this Session. Where is the Bill?

डॉ. साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह बिल कहां है? वह बिल ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स द्वारा क्लीयर हो चुका है और कैबिनेट से पास होने के बाद कानून बनेगा। अगर सभी माननीय सदस्य यह कहें कि आर्डिनेंस जारी करें तो वह भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि माननीय सदस्य जल्दी में हैं कि यह होना चाहिये, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी को उसमें कोई आपत्ति न हो।

अध्यक्ष जी, कई बार माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। दुनिया के जितने देश हैं, उन्होंने अगर जनसंख्या पर नियंत्रण किया है तो वे अधिक मात्रा में और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बेरोजगारी को दूर कर पाये हैं। माननीय सदस्यों का सुझाव है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिये। वास्तव में देश की जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिये कोई न कोई ठोस और कठोर नीति बननी चाहिये, जिसे किसी बात की चिन्ता न करके सख्ती से लागू किया जाये। मैं चीन का उदाहरण दूंगा जहां पापुलेशन भी काफी है लेकिन रोज़गार भी हैं। इसलिये जनसंख्या नियंत्रण के लिये कोई न कोई नीति बननी चाहिये। इससे काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा एक बात .यहां यह कही गई कि गांवों में लघु उद्योग लगाये जायें। जो हमारे परम्परागत कुटीर उद्योग हैं, वे चलते रहें लेकिन वे आहिस्ता-आहिस्ता किसी कारण से खत्म हो गये हैं। कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि वे किस वजह से खत्म हुये हैं, कुछ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज ने ऐसी चीजें बनानी शुरु कर दी जिसकी ज्यादातर चीजें सस्ती थी, लेकिन घरेलू उद्योग में मंहगी थीं। उन पर उसका असर पड़ा। उसे प्रोटैक्ट करने के लिये राष्ट्रीय नीति बननी चाहिये जिससे गांव में रहने वाले, जो नौकरी पाने के लिये शहरों में आकर समस्या पैदा करते हैं , न आयें अगर गांव के अंदर ही काटेज इंडस्ट्रीज को दुबारा प्रोटैक्शन दी जाये, उनके लिये सॉफ्ट लोन दिये जायें और नई टैक्नौलौजी ठीक ढंग से गांव के काम को बेहतर बनाने के लिये दी जाये,। तो निश्चित रूप से गांवों में रोजगार बढ़ सकता है। यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि जिस तरह से ७५ प्रतिशत हमारे स्कूल आट्र्स में शिक्षा देते हैं, २५ परसेन्ट स्कूल मुश्किल से साइंस वगैरह में शिक्षा देते हैं। मैं यह मानता हूं कि देश के अंदर स्किल डेवलपमैन्ट के जो प्रोग्राम्स हैं, देश में जो स्किल्स हैं, उनकी बेहद कमी है। दुनिया देशों में, जिनमें ८० प्रतिशत स्किल्ड लोग हैं, वही देश तरक्की कर रहे हैं। हमारे देश में केवल आठ परसेन्ट स्किल्ड लोग हैं। उन्हें हम जो स्कूली शिक्षा देते हैं, कॉलेज में हायर एजूकेशन में हम जो शिक्षा देते हैं, उसे इस मात्रा में देने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, खर्चा भी बहुत होता है, इसलिए हमें स्किल डेवलपमैन्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, जो पांच लाख की आबादी के तहत आते हैं, उनके अंदर आई.टी.आई. वगैरह की एजूकेशऩ के लिए सौ प्रतिशत टैक्स एग्जैम्पशन दिया है। हम इस बजट में इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जो शहर में भी इस प्रकार के स्किल डेवलपमैन्ट के लिए कोई आई.टी.आई. चलाता है तो उसमें उसे भी सौ प्रतिशत टैक्स एग्जैम्पशन मिले, इस बात का हमारा प्रयास जारी है। चूंकि देश की तरक्की के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, लोगों की अच्छी आमदनी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्किल डेवलपमैन्ट के प्रोग्राम्स चलाये जाएं।

अभी माननीय सदस्य लक्ष्मण जी ने माननीय रुद्रदत्त जी का जिक्र किया कि उन्होंने अपने भाषण में, किताब में या लेख में यह बात लिखी है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इम्पलॉयमैन्ट पर जो टास्क फोर्स बनाई है, उसमें प्रो. अलघ को उसका चेयरमैन बनाया गया है और प्रो.रुद्रदत्त जी को उसका सदस्य बनाया है।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह आप पहले की बात बता रहे हैं।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : मैं अभी की बात बता रहा हूं। जो टास्क फोर्स हमने बनाई है, वह इस बात को देखने के लिए बनाई है कि अभी माननीय सदस्य ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पैसा तो सैंक्शन किया है, सड़कें तो बहुत बन रही हैं, गांवो में भी सड़कें बन रही हैं, सारे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही उसमें मशीनों का प्रयोग हो रहा है, इसे कम किया जाए और मैनुअल लेबर फोर्स और लेबर इन्टैन्सिव इस तरह की चीजों पर जोर दिया जाए। इस काम को देखने के लिए हमने यह टास्क फोर्स बनाई है, ताकि यह बड़ी-बड़ी प्रोजैक्ट्स पर जाकर स्टडी करें और वहां जो काम चल रहा है उसमें देखें कि कौन से ऐसे काम हैं जो हाथ से किये जा सकते हैं, मजदूरों द्वारा किये जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा लोगों को लगाया जा सकता है। इस पर भी हमने यह काम प्रारम्भ किया है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा, अभी एक माननीय सदस्य सैल्फ हैल्प ग्रुप की बात कह रहे थे। वह कह रहे थे कि जो माताएं और बहनें हैं, अगर उनके हाथ में छोटी-मोटी क्रय शक्ति हो, कुछ पैसा उनके हाथ में हो तो बहुत मदद हो सकती है। पिछले पांच वर्षों में देश में जितने सैल्फ हैल्प ग्रुप बने हैं, उतने आजादी के बाद से कभी नहीं बने। इन ग्रुप्स से गांवों में रहने वाली मेरी माताओं और बहनों की काम करने की शक्ति बढ़ती है, उन्हें सोफ्ट लोन मिलता है। हर बैंक उन्हें पैसा देने के लिए तैयार है, इसके लिए हर बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जिस तरह से आप कह रहे थे कि सैल्फ इम्पलॉयमैन्ट के लिए लोगों को लोन नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी आसानी से पिछले पांच वर्षों में लोगों को लोन मिलने लगा है, शायद उतनी आसानी से उन्हें पहले कभी लोन नहीं मिला होगा। यह हो सकता है कि कर्जा देने के लिए…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the public sector banks have reduced their project lending to the tune of 30 per cent and the Minister is saying that they have increased. He is misleading the House.

SHRI LAKSHMAN SINGH : Under SDSY Scheme, two lakh applications were rejected.

श्रीमती रेनु कुमारी: बिहार में आज रिश्वत लेकर लोन दिया जाता है।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, जब बैंक कर्जा देते हैं तो कर्जा देने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती हैं। अगर किसी ने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की हैं…( व्यवधान)बैंक में कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन देश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि पहली बार किसानों के पैसे पर इंटरेस्ट कम किया गया। जितने भी लोग…( व्यवधान)

SHRI LAKSHMAN SINGH : Sir, I stand by what I said in the House. Let the Minister stand by what he is saying in the House.

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : जितने भी लोग स्वयं अपना काम करना चाहते हैं, उन्हें आठ-नौ परसेन्ट ब्याज पर पैसा मिलता है। मकान बनाने के लिए साठ परसेन्ट तक पैसा मिल रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ और उसके कारण जो करोड़ों मकान बन रहे हैं, उनमें करोड़ों लोगों को काम मिल रहा है। यह सब किसी स्टेटिस्टिक्स में एकदम से नहीं आ जाता, इसे आते-आते समय लगता है, यह आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। अगर स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है, अगर सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा है, बिल्िंडग मैटीरियल का प्रोडक्शन बढ़ा है, तो यदि मकान बनते होंगे, तभी यह सब बढ़ा है। मकान बनाने के लिए मेसन चाहिए, बेलदार चाहिए, मजदूर चाहिए, उसमें करोड़ों लोगों को काम मिला है। उसके कारण माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों दस मलियन की बात कही थी। बहुत सारी योजनाएं चली गईं, उसके कारण उन्होंने बताया था कि ८० लाख ३९ हजार रोज़गार हम २००२-२००३ में क्रियेट कर पाए हैं। अगर उसकी डीटेल मैं बताऊं तो विकास प्रक्रिया के माध्यम से सृजित रोज़गार ४.३ प्रतिशत ग्रोथ रेट पर हमने पिछले साल किया और अगर यह ७ होगा तो सोचिये कितना होगा? अगर ४० लाख उसमें होता है और ७ प्रतिशत होता है तो ५६ लाख होगा। उससे १६ लाख और बढ़ जाएगा। This comes to almost 10 million a year.

उसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर २.७७, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर ४.८३, प्रधान मंत्री रोज़गार योजना पर ३, ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम पर १.६, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना ३.२, सर्व शिक्षा अभियान .२९, जल संवर्द्धन विकास १.७७, ग्रामीण आवास ३.२०, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना १९.६८, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना .०५ The total comes to 80 lakh and 39 thousand.

अभी जैसे यह तो ४.३ पिछले साल के ग्रोथ रेट पर था। जब ७ प्रतिशत ग्रोथ रेट होगा तो कितना होगा आप सोच सकते हैं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ७ प्रतिशत ग्रोथ रेट हो जाएगा। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वर्षा के कारण हुआ। केवल वर्षा के कारण नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर सरकार का जो सहयोग रहा है, कार्य रहा है, उसके कारण हुआ है। इसलिए इस बार निश्चित रूप से २००३-२००४ में जो १० मलियन प्रधान मंत्री जी ने बात की थी, वह बात पूरी होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने देश में अभी भी बहुत काम करने हैं। जैसे दूध की बात कही, गांवों में एग्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए वह आवश्यक है।

एक बात और सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि टूरिज्म में जितना इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, that it is about five million in tourism. There is an estimate. This is what I say. I do not say that this is the right strategy. About five million jobs have been created because of tourism and every year it is increasing by 12 per cent… (Interruptions) In the last three to four years, it has increased by 12 per cent in the tourism alone… (Interruptions)

इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं। यह बात सही है कि अभी और बहुत काम करने की गुंजाइश है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें और अधिक काम हम करेंगे तो रोज़गार की संभावनाएं १० मलियन से भी बढ़ सकती हैं, यही मेरा निवेदन है।

… (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : इनका कोई जवाब ठीक नहीं होता।…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, we are not satisfied with the reply of the hon. Minister… (Interruptions)

17.53 hrs (At this stage, Shrimati Sonia Gandhi and some other hon. Members left the House.) अध्यक्ष महोदय : आप तो आराम से बैठिये मणिशंकर जी। वे तो बाहर जाएंगे ही। आप बाद में शुरू कीजिए। यह तो सभी को मालूम होता है।

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