Lok Sabha Debates
Raised A Discussion Regarding Problems Of Scheduled Castes And Scheduled ... on 4 August, 1998
nt> Title: Raised a discussion regarding problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. (Concluded) 14.52 hrs MR. SPEAKER: The House shall now take up Item No.12 - discussion regarding problems of SCs and STs. Shri Ram Vilas Paswan.
श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): कोई गलत मैसेज न जाए इसलिए मैंने वाकआउट को जाइन किया था। अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने अनुसूचति जाति, जनजाति के लोगों की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति देने का काम किया है। मैं सबसे पहले सरकार से आग्रह करूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने १९९७-९८ की रिपोर्ट दे दी है। एक विशेष रिपोर्ट आरक्षण के सम्बन्ध में एकशन टेकन रिपोर्ट के साथ हमारे बहुत से साथियों को लाइब्रेरी से अनआफशियली मिल चुकी है। मैं चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट तथा एकशन टेकन रिपोर्ट को संसद में रखने का काम किया जाए, जिससे हम इस पर विस्त्ृात चर्चा कर सकें। इसी तरह से सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है। उसने भी १९९४-९५ और १९९५-९६ की रिपोर्ट दे दी है और वह सरकार के पास पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाए, ताकि उस पर बहस हो सके। मैं एक आग्रह और करना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि १९९० में कल्याण मंत्रालय पूरी केबिनेट में नोडल मनिस्टरी के रूप में स्थापित हो गया था। जब हमने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया था और सेंट्रल हाल में उनकी प्रतिमा लगाई थी, तब मंडल आयोग भी लागू हुआ था। चाहे वह गलत हो, लेकिन उसके सम्बन्ध में लोग दो भागों में बंट गए थे। लेकिन कल्याण मंत्रालय तब से एक पिलर के रूप में खड़ा हो गया था और कल्याण मंत्री को केबिनेट का दर्जा दिया गया था।
14.54 hrs (Dr. Laxmi Narayan Pandey in the Chair) उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत आई और उसमें सीता राम जी केसरी कल्याण मंत्री, केबिनेट मंत्री के रूप में काम करते रहे। मैं यह नहीं कहता कि मेनका गांधी जी सक्षम नहीं है, वे सक्षम हैं। जब वे हमारे समय में पर्यावरण मंत्री थी तो उनका अपना के रुपतबा बन गया था, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी यहां भी कहा जा रहा था कि विदेश मंत्रालय ठप है, उसमें राज्य मंत्री है, उसी तरह से कल्याण मंत्रालय है, उसके पास कैसे पावर आएगी, कयोंकि कल्याण मंत्री राज्य मंत्री हैं। केबिनेट में बैठकर सारी चीजों के लिए वहां लड़ने का काम कौन करेगा? इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा। यदि वह यहां रहते तो अच्छी बात थी। होम मनिस्टर साहब भी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि कल्याण मंत्री जी को कैबिनेट रैंक दीजिए। मेनका गांधी जी को कैबिनेट रैंक दीजिए। लेकिन जो वैल्फेयर मनिस्टर हैं, जैसे शैडयूल्ड कास्टस अनटचेबल थे, उसी तरह से कल्याण मंत्रालय को अनटचेबल नहीं बनाना है, उसको मजबूत बनाना है ताकि उसमें ताकत आए और यह नोडल मनिस्ट्री के रूप में काम कर सके, ऐसी हम मांग करते हैं। हम ही नहीं तमाम एस.सी.एस.टी. फोरम के लोग चाहे कांग्रेस के हों या विपक्ष के हों, हम सबने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया था कि कल्याण मंत्री जी को कैबिनेट का दर्जा दीजिए जिससे वह नीति और निर्णय लेने के मामले में सक्षम हो सकें। हम लोगों को इस बात का दुख है और हम कोई पार्टी की भी बात नहीं कहना चाहते हैं। चूंकि हम भी जब सरकार में थे, तो हम जानते हैं कि चूंकि नौकरशाही परमानेंट होती है और उसमें किस तरह से सारी चीजों को डाइल्यूट किया जाता है, यह हमें मालूम है। हम लोगों ने बार-बार कोशिश की कि जिस समय देव गौड़ा जी और नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे, उनसे एस.सी.एस.टी. फोरम की तरफ से मिलकर उनसे आग्रह किया। बाद में गुजराल जी जब प्रधान मंत्री बने, उस समय भी एस.सी.एस.टी. फोरम की तरफ से हमने मिलकर उनसे आग्रह किया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री हैं, उनसे भी एस.सी.एस.टी. फोरम ने मिलकर आग्रह करने का काम किया और मांग एक ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मांग में परिवर्तन किया है। कुल मिलाकर वही मांगें हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, वह सरकार लाचार हो जाती है। चूंकि आज की परस्िथति में जब सरकार कमजोर हो जाती है तो ब्यूरोक़ेसी मजबूत हो जाती है। जब ब्यूरोक़ेसी मजबूत हो जाती है तो जब तक सरकार कोई कदम उठाने के बारे में सोचती है, तब तक सरकार ही चली जाती है। नतीजा यह हो रहा है कि यह एस.सी.एस.टी. वाला मुद्दा, जिनके ऊपर मैं अभी बाद में आऊंगा, ये मांगें ज्यों की त्यों अधूरी रह जाती हैं। सभापति जी, आप पुराने सदस्य के रूप में रहे हैं और आप सारी बातें समझते हैं। जिस प्रकार से किसी चीज को टिकाने के लिए पिलर होते हैं, उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी चार पिलर हैं। पहला पिलर सामाजिक है, दूसरा पिलर इकोनॉमिक है, तीसरा आर्िथक है और चौथा राजनीतिक पिलर है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि सबसे बड़ा सामाजिक पिलर जाति की ईंट के ऊपर खड़ा है। इस देश में हम सारी चीज बदल सकते हैं, धर्म बदला जा सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है लेकिन जाति अगर आप बदलना भी चाहें तो भी नहीं बदल सकते हैं। यदि कोई ब्राहमण कहे कि हम एस.सी. हो जाएं और मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश में हर जाति, हर धर्म में पैदा हुए लोगों ने सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ने का काम किया है। इस देश में पैदा हुए भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे लेकिन जब उन्होंने गरीबों के लिए काम करना शुरु किया "बुद्ध शरणम् गच्छामि, संघम शरणम् गच्छामि, धर्मम् शरणम् गच्छामि।" इस पर भगवान बुद्ध को कितनी यातनाएं दी गईं। इसी प्रकार से स्वामी दयानन्द जी ब्राहमण थे लेकिन जब उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से पाखंडवाद के खिलाफ लड़ने का काम शुरु किया तो दयानन्द सरस्वती जी को एक ब्राहमण ने ज़हर देने का काम किया। महात्मा गांधी जी वैश्य थे लेकिन गांधी जी को भी किसी मुसलमान या दलित ने गोली नहीं मारी, उनको नाथूराम गौडसे ने गोली मारी। चाहे कोई क्षत्रिय हो या राजपूत हो, विवेकानन्द स्वामी जी कायस्थ थे और उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के लोगों, समय रहते अपने अधिकारों को इन शूद्रों के हाथ में दे दो नहीं तो ये उठकर तुम्हारी सारी ताकत को उठाकर रख देंगे। ऐसा भी नहीं है कि राम विलास पासवान चूंकि दलित है, इसलिए हम दलित की लड़ाई लड़ें। कोई मुसलमान है तो वह मुसलमानों के हक के लिए लड़े। इस देश में सही समाजवाद तब आएगा, सही सैकुलरिज्म तब आएगा जब इस देश में एक जाति या एक धर्म विशेष की चिंता करने के लिए दूसरी जाति या दूसरे धर्म विशेष के लोग लड़ने का काम करेंगे।
15.00 hrs. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास कमीशन की पूरी रिपोर्ट है। इस विषय पर और माननीय सदस्य भी बोलेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि देश में आज भी छुआछूत बरकरार है। जुल्म और अत्याचार ... (व्यवधान) गांवों में आज भी छुआछूत बर्करार है। ... (व्यवधान) मैं कोई ऊंची जाति और पिछड़ी जाति की बात नहीं कह रहा हूं। मैं अपने गांव की बात कहता हूं। हम अपने गांव में देखा करते थे, किसी रास्ते से जब कोई ऊंची जाति का आदमी निकलता था, तो अनुसूचित जाति का आदमी नहीं जा सकता था। ... (व्यवधान) मेरे पास जुल्म और अत्याचार के बारे में पूरी रिपोर्ट है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जुल्म और अत्याचार बरकरार है। मैं परसों छ: तारीख को मेरठ जा रहा हूं। वहां चार मुस्िलम लोगों को फेक एन्काउन्टर में मार दिया गया है। जोगिन्दर सिंह के भाई सुरेन्द्र जाटव है, जो जिला के अध्यक्ष है। इनको पकड़कर जंगल में ले गए और गोली मारने का काम किया गया। बिजनौर के बारे में अभी कुछ दिन पहले समाचार आया है कि वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाने का काम किया है। दिल्ली में भी जो घटना घटी है, उसको हमारे साथी उठा रहे थे। कितनी शर्मनाक बात है और इस मामले में सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। आज के अखबार में गुड्डी देवी के बारे में छपा है। श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): मामला नहीं है, गम्भीर घटना है। श्री राम विलास पासवान : कहने का मतलब है, मामला बनेगा, तभी तो कार्यवाही होगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि दलित महिला को भाजपाइयों ने पीटा। चूंकि पार्टी का नाम आया है, इसलिए मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि यह बात गलत हो। गुड्डी देवी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और यह दिल्ली की घटना है। मंदिर में प्रवेश करने पर पीटा जाए, इससे शर्मनाक बात और कया हो सकती है। मैं और इनुमलाई, हम सरकार में मंत्री थे। हम लोग जब दक्षिण में जाते थे, तो ये हिन्दी में ट्रांसलेशन करते थे। ये हिन्दी बहुत अच्छी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु में कुछ साल पहले एक लड़के की आंख फोड़ दी गई। कारण यह कि उसने सवर्ण जाति के घड़े से पानी पीने का काम किया। लालू जी बिहार से आते हैं। मेरे पास आज ही बिहार से यह फैकस आया है, जिसमें लिखा है कि वहां चार दलित लोगों, जिला गया, मोहपुर थाना, को मार दिया गया। मान लीजिए, बिहार में घटनायें घटती हैं। कहीं पर वीर सेना है और कहीं पर दूसरी सेना है, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार की जवाबदेही है कि वह इन गरीब लोगों की जान-व-माल की रक्षा करे। इसी तरह भरतपुर, राजस्थान, के बारे में भी मेरे पास यह किलपिंग है। वहां पर बेगारी न करने पर तीन दलित महिलाओं, तीन में से दो गर्भवती महिलायें थीं, की हत्या कर दी गई। जयपुर से जो हमारे साथी हैं, वे हो सकता है कि इस विषय पर बोलें। २७.४.९८ को जयपुर में यह घटना घटी। मेरे पास उस घटना का फोटो है। एक दलित को बेगारी न करने पर जिस प्रकार बैल की नाक में रस्सी डालकर नकेल डाला जाता है, उसी प्रकार इस व्यकित की नाक में रस्सी डालने का काम किया गया और फिर खूंटे से बांध दिया गया। भोपाल में शाजापुर जिले में बलात्कार करने के बाद महिला को नंगा घुमाया गया। इन सब घटनाओं के बारे में पिछली सरकारों के जवाबों को आपको देखना चाहिए। १९९६-९७ में १९९५ के मुताबिक कम घटनाएं घटीं।
... (व्यवधान) महोदय, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप रिकार्ड देखें कि १९९५ की तुलना में १९९६-९७ में घटनाएं कुछ कम हुई हैं, १९९८ की अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। जिस प्रश्न का पार्िलयामेंट में जवाब हुआ उसके मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एकट बना था, आज उसका कहीं कोई पता ही नहीं है। उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। आज गांवों में आप चले जाइए, वहां पुलिस स्टेशन में जाकर देखिए। उस थाने में कहीं कुत्ता रहता है, वहां न कोई गाड़ी है, कुछ भी वहां नहीं है। मेरा यह कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एकट का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब मंत्री जी बोलें तो नश्िचत रूस से यह बताने का काम करें कि इस संबंध में सरकार ने कया कार्यवाही की है और कया कार्यवाही करने जा रहे हैं, जिससे कि एट्रोसिटी के मामले पर रोक लगाई जा सके। महोदय, इसी तरह आरक्षण का मामला है, इसमें भी तीन तरह के हुए हैं। पार्िलयामेंट और असेम्बली में एससी, बैकवर्ड कलासिस, माइनोरिटी और ऊंची जाति के लोग सब जनता से चुन कर आते हैं। नतीजा यह होता है कि हम पार्िलयामेंट में कानून पास कर देते हैं, लेकिन जब वह कानून एग्जीकयूटिव की साइड में जाता है तो वहां इनकी संख्या नगण्य है, ब्यूरोक़ेसी में संख्या नहीं है।
... (व्यवधान) अब थोड़ी-बहुत संख्या आने लगी है लेकिन वह संख्या कलास तीन और चार में है। पहला जो ऑबस्ट्रकशन होता है वह एग्जीकयूटिव साइड से होता है और उसके बाद ज्यूडशियरी साइड से होता है। आप यदि ज्यूडशियरी में जाएंगे, हमें नहीं मालूम कि आज की तारीख में एक भी एससी या बैकवर्ड कलास का सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है। नतीजा यह होता है कि हर चीज में जहां से सबसे बड़ा इनजस्िटस होता है वह कोर्ट में होता है। पिछले जो चार-छ: जजमेंट हुए हैं, उनमें जो एस्टेब्िलश थे, जो पहले था कि एससी, एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा और अब कह दिया कि नहीं, एससी, एसटी का रिजर्वेशन में जो रोस्टर सिस्टम है उसको खत्म करने का काम करो। यह कहा गया था कि परमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। हमें याद है कि जब मंडल कमीशन का जजमेंट आया तो उसमें नौ जज बैठे थे। उन्होंने सब ने मिल कर कहा था कि परमोशन में रिजर्वेशन पांच साल तक चलेगा। मतलब, १६ नवम्बर या १६ दिसम्बर को मंडल कमीशन का जजमेंट आया था और १६ दिसम्बर, ९२ से लेकर १६ दिसम्बर, ९७ तक रिजर्वेशन में किसी तरह का उलट-फेर नहीं होगा। परमोशन में रिजर्वेशन रहेगा लेकिन हम लोगों को संदेह था कि पांच साल के बाद यह रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हम सब लोगों ने, हर पक्ष के लोगों ने इसी सदन में प्रेशर डालने का काम किया था और नतीजा यह हुआ कि संविधान में संशोधन हो गया। संविधान में संशोधन करके यह कह दिया गया कि परमोशन में रिजर्वेशन चलता रहेगा। आपको जान कर दुख होगा कि कोर्ट में नौ जजो के खिलाफ तीन जजों का जुलाई के महीने में एक जजमेंट आ गया। जजमेंट आने के बाद, उसके आधार पर परमोशन में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि परमोशन में जो रिजर्वेशन था, वैसे भी दिसम्बर, १९९७ से पहले उसमें कोई उलट-फेर नहीं होना चाहिए था, लेकिन परमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करने का काम किया गया। मंत्री जी, जब हम कैबिनेट में थे तब हमने इस बारे में गुजराल साहब को लिखा था और उनको दुख भी हुआ था कि हमने इसको सार्वजनिक चीज कयों बनाया। हमने तब कहां था कि हां, हमने पत्र लिखकर अपने फौरम के मैम्बरों को यह बांटा हैं। उसके बाद एक कमेटी बनाई गयी जिसमें वैलफेयर सैक़ट्री थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पाइंटस को बहुत ही कारगर ढंग से रखने का काम किया था। उसमें सॉलसिटर जनरल थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सैक़ेट्री थे। इन सारे लोगों को बुलाकर निर्णय हुआ कि जो सरकारी आदेश हुआ है उसको वापस किया जाए। लेकिन मुझे अब मालूम नहीं है कि उसका कया हुआ। लेकिन उस समय के कैबिनेट सैक़ट्री का व्यवहार एस.सी.एस.टी. के खिलाफ था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का सैक़ट्री कौन होना चाहिए, इसको आप ठीक ढंग से जांचने का काम कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि वह आपके समय का है, वह हमारे समय से ही है, लेकिन वे कैसे और कौन लोग होते हैं इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। वे लोग समझते हैं कि ये तो राजनीतिक लोग हैं, आज मंत्री हैं कल नहीं रहेंगे और हम तो परमानेंट यहां बैठे हुए हैं। श्री राजो सिंह (बेगूसराय): राम विलास पासवान जी, बहुत देर बाद यह बात बुद्धि में आई। श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं सरकार की बात नहीं कहता हूं। हमारी भी सरकार होगी तो मैं वहां सब पोस्टों पर नहीं बैठा रहूंगा। वहां भी प्रधान मंत्री दूसरा होगा, होम-मनिस्टर दूसरा होगा। आप भी कल प्रधान मंत्री बन जाओ तो भी मैं यही कहूंगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं व्यवस्था की बात कह रहा हूं। जो बनी हुई व्यवस्था है वहां लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसके बाद भी कभी-कभी चीजें नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं इसको अपने ऊपर भी लेता हूं। आज बी.जे.पी. की सरकार है तो मैं कहूं कि बी.जे.पी. यह कर रही है या वह कर रही है, ऐसी बात नहीं है, बात व्यवस्था की है। आप उस मुद्दे को निकलवाइये। हमारी अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो सब-कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में हम लोगों ने रिपोर्ट दी थी तथा उसके साथ-साथ हम लोगों ने एक ड़ाफट बिल भी बनाकर दिया था, लेकिन उसका अब कहीं पता नहीं है। मैं आपके आग्रह करूंगा कि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उसको आप गभीरता से लें। अभी एक नया जी.ओ. निकला है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा लेकिन रिलेकसेशन खत्म हो जाएगा। मतलब कि हाथ-पांव बांधकर नदी में फेंककर तैरने के लिए कहो और कहो कि हमने तो तैरने की छूट दे रखी है। अब रिलेकसेशन खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन का कया मतलब है। अभी दिल्ली में पुलिस की भर्ती निकल रही है लेकिन ६४५ सीटों में एक भी एस.सी.एस.टी की सीट रिजर्व नहीं रखी गयी है। यू.पी.एस.सी. में नियम था कि अगर कोई कैंडिडेट एस.सी. का है अगर वह जनरल कैटेगरी में आ जाता है तो वह एस.सी. में नहीं लिया जाएगा, वह जनरल कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अब कया कहा जा रहा है। इस बार यू.पी.एस.सी का आई.ए.एस. और आई.पी.एस. का रिजल्ट निकला है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट एस.सी.एस.टी, बैकवर्ड कलॉस के टॉप में आए हैं उनको कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि सब को रिजर्वेशन कोटा के अंदर आना पड़ेगा और उसमें आपको रिजर्वेशन की रिलेकसेशन मिल रही है; ऐज में रिलेकसेशन मिल रही है, कवालफिकेशन में रिजर्वेशन मिल रही है You will not be treated as a general candidate. You will be treated as a reserved candidate. यह कहकर उसको नीचे लाने का काम किया जा रहा है। सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा और आरक्षण के बारे में अपने दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। यहां दोनों पक्षों के सांसद बैठे हैं। तमिलनाडु में नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जहां के दलित एजिलमलाई जी हैं उसमें २५ हजार कर्मचारी हैं वहां पर १९९२ से १२०० पोस्ट एस.सी की खाली पड़ी हैं। १२ रिकत पड़ी पोस्टस के बारे में एग्रीमैंट हो चुका है लेकिन उनकी अभी तक बहाली नहीं हो रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वे हड़ताल पर हैं। मैं जब रेल मंत्री था तो हमने एक जून से स्पैशल रिक़ूटमैंट ड़ाइव करने का काम किया था। मैंने कहा था कि रेलवे के जितने स्टाल हैं, उनमें से २० परसैंट शेडयूल्ड कास्टस, शेडयूल्ड ट्राइब्स और मंडल कमीशन के तहत बैकवर्ड कलासिज के होंगे। हमारे समय रेलवे रिक़ूटमैंट बोर्ड में कम से कम ५ शेडयूल्ड कास्टस और दो शेडयूल्ड ट्राइब्स के थे। असम का शेडयूल्ड ट्राइब का था, रांची का शेडयूल्ड कास्ट का था, पटना का शेडयूल्ड कास्ट का था, गोरखपुर का शेडयूल्ड कास्ट का था और उड़ीसा का भजबन बेहरा शेडयूल्ड कास्ट का था। राम सिंह जो जम्मू-कश्मीर का था, वह शेडयूल्ड कास्ट का था। उस समय तीन मुसलमान थे, दो क़िश्चयन थे, दो सिख थे, चार बैकवर्ड कलास के थे और दो ऊंची जाति के थे। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में रहने वाले हर वर्ग के साथ न्याय किया जाए। यदि उसके साथ न्याय नहीं होता तो सामाजिक न्याय नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि सब को अपना अधिकार मिले। आज व्यवस्था का ऐट्टियूड बहुत खतरनाक है। मैं १९९० में जब मनिस्टर था तो एक कानून बनाया था। आज रिजर्वेशन का कानून गवर्नमैंट ऑर्डर से चलता है। गवर्नमैंट ऑर्डर का मतलब है कि यदि कोई अधिकारी उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं है। आप इसके लिए कानून बनाइए और उसे संसद में पास कराइए। ऐसे कानून का ड़ाफट बना हुआ है, आप इसे संसद में मूव करिए। जिस दिन वह कानून संसद में पास हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई अफसर इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ दंड की कार्यवाही हो सकेगी। जितने भी डिपार्टमैंट ऑफ परसोनल से आदेश जारी हुए हैं, वे सारे के सारे संविधान के मूल विचारों के खिलाफ हैं। यदि उसे ऑर्िडनैन्स के द्वारा पास करवाना पड़े, या सीधे संसद में पास करवाना पड़े या संविधान में संशोधन करना पड़े तो आप उसे जल्दी लाएं। जितने भी शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब या वीकर सैकशन के विरोध में सरकार के आदेश पारित हुए हैं, उन्हें आप निरस्त करवाने का काम करें। गवर्नमैंट की उदारीकरण की पालिसी बनी है। इस कारण पब्िलक सैकटर प्राइवेट सैकटर में कनवर्ट हो रहे हैं। हम मांग करना चाहेंगे कि आज आरक्षण न केवल पब्िलक सैकटर में हो बल्िक प्राइवेट सैकटर में भी हो जिससे अनुसूचित जाति और जन जाति की संख्या के मुताबिक हर सैकटर में उनका प्रतनधित्व हो सके। अनुसूचित जाति और जन जाति की जनसंख्या न्यू बुद्धिस्ट के कारण बढ़ी है, दूसरी जातियों के जुड़ने से इनकी संख्या में व्ृाद्धि हो रही है। इनकी संख्या बढ़ कर २५ परसैंट हो गई है लेकिन रिजर्वेशन २२.५ परसैंट है। मंडल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमैंट दिया है कि ५० परसैंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। जब हम दलित क़िश्चयन की रिजर्वेशन के बारे में मांग करते हैं, तो बाधा आती है कि ५० परसैंट की सीलिंग है। यहां तमिलनाडु के साथी बैठे हैं। वहां की सरकार ने ६९ परसैंट रिजर्वेशन का कानून बना कर यहां भेजने का काम किया। संसद ने उसे संविधान की नौवी अनुसूची में डाल दिया, लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि ५० परसैंट की सीलिंग को खत्म किया जाए। अनुसूचित जाति और जन जाति की जो बढ़ती संख्या है, उसके मुताबिक सरकारी नौकरी से लेकर लोक सभा, विधान सभा में उनके आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जिससे इस नियम के अनुसार न केवल लोकसभा में बल्िक राज्य विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ सकें। इसके अलावा कोई भी क्षेत्र हो, वहां इसे लागू करने का काम किया जाये। सभापति महोदय, जैसा मैंने शुरु में कहा था कि इस सब्र के मूल में ज्युडशियरी है। उसके पास जब मामला जाता है तो सब पंख कतरने का काम करते हैं। अब समय आ गया है कि इसे सब जगह करना है। जहां तक जूनियर ज्युडशियरी का सवाल है, वहां रिजर्वेशन है लेकिन सीनियर ज्युडशियरी में अभी तक नहीं है। हम मांग करना चाहते है कि जो सीनियर ज्युडशियरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेज हैं, वहां भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये रिज़र्वेशन की व्यवस्था की जाये ताकि संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात न हो सके। सभापति महोदय, अब बात सफाई मजदूरों की आती है। आज देश में उनकी हालत बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय एक अच्छी बात हुई थी कि वहां जितने सफाई कर्मचारी थे, उनको वेतन देने का काम राज्य सरकार ने ले लिया था। आपको याद होगा कि मलकानी कमेटी १९६० में बनी थी जिसे आज ३८ साल हो गये हैं लेकिन उसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं की गई। आप पार्िलयामेंट हाउस में देख लीजिये कि जितने झाड़ू लगाने वाले हैं, उनमें से कोई परमानेंट नहीं हो पाता। जब हम रेलवे मनिस्टर थे तो हमने एक कलम से पास कर दिया कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो कांट्रेकट सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, उनको रेलवे का कर्मचारी बनाया जायेगा और उनको बना दिया गया। जब वहां ऐसा हो सकता है तो यहां भी आप यह निर्णय ले लें कि कांट्रकट सिस्टम में कोई सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा। जो भी ऐसा कर्मचारी होगा, वह सरकारी कर्मचारी होगा। कया आप जानते हैं कि वह अपने बच्चों की कैसे देखभाल करता है? वह ६ बजे सुबह से लेकर शाम तक काम करता है लेकिन जब उसके बच्चों के स्कूल का समय होता है तो मां और बाप दोनों को झाड़ू लगाने का काम करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि पैसे होते हुये भी उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस कांट्रेकट सिस्टम को खत्म किया जाये। आप इनके टाइमिंग पर ध्यान दें। वह टाइम ऐसा होना चाहिये जिसमें वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके। यदि २४ घंटे में सफाई करनी है तो रात में ही उससे सफाई करवा लें या ऐसे समय रखें ताकि सुबह अपने बच्चें की देखभाल कर सके। सभापति महोदय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की १९९४-९५, १९९५-९६ की रिपोर्ट यहां पेश हो चुकी है। मलकानी रिपोर्ट भी आपके पास आई हुई है। इन रिपोटर्ों को देखकर कांट्रेकट सिस्टम को खत्म किया जा सकता है। आप कहते हैं कि इस देश में छूआछूत नहीं रहेगा। आप कहीं भी चले जाइये, कोई उसके नज़दीक आने का काम नहीं करता है। आप एक टाइम बाउंड कार्यक़म बनाइये और सिर पर मैला उठाने का काम बंद कराइये। मैं पूछता हूं कि सफाई कर्मचारियों को तकनीकी कर्मचारी का दर्जा कयों नहीं दिया जा सकता? हमें आश्चर्य होता है कि सफाई कर्मचारियों को जाति के आधार पर बहाल नहीं किया जायेगा। संविधान में लिखा है:
There should not be any discrimination on the basis of caste and religion. इसलिये जो सफाई कर्मचारी का काम करेगा, उसकी बहाली सफाई मजदूर की तरह होगी। यह तो एकट है लेकिन फैकट अलग होता है। एकट यह है कि जो भी सफाई कर्मचारी का काम करेगा, फैकट में सफाई कर्मचारी के अलावा ओर कोई काम नहीं कर सकता है। इसका नतीजा यह होता है कि सफाई कर्मचारी के नाम पर या तो वे दफतरी या पिउन का काम करते हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जिस क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों का बाहुल्य हो, वहां सारे सफाई कर्मचारी सरकारी सेवा मे माने जायें जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। सभापति महोदय, मैं इनके आर्िथक मामले पर एक और बात आपसे आग्रह करूंगा यहां पर अनुसूचित जनजाति के काफी भाई बैठे हुये हैं। मेरे पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट आई हुई है। आप इसमें देखेंगे कि जो १९९५-९६ की योजना है, सभी मंत्रालयों में १९९५-९६ के लिए १९,३७५ करोड़ रुपये का लक्षय रखा गया था जबकि आबंटन केवल १४८४ करोड़ रुपये किया गया। उसी तरीके से आठवीं योजना के दौरान १,८१,७३५ करोड़ का लक्षय रखा गया और आबंटन ३८,२२१ करोड़ रुपये किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन के मुताबिक, हर मंत्रालय ने मान लिया था कि जो शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ का पैसा है, वह प्रत्येक मंत्रालय में अलग रखा जाएगा। हम आपसे इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि आप उस पैसे को अलग नहीं रखिये बल्िक देखिये कि कया वह खर्चा हो रहा है। आज ट्राइबल इलाकों में अलग राज्य की मांग हो रही है -कहीं झारखंड की मांग हो रही है, कहीं उत्तराखंड की मांग हो रही है, कहीं छत्तीसगढ़ की मांग हो रही है -- उसके पीछे कारण है। हमारे यहां बिहार में हैवी इंडस्ट्रीज़ रांची, बोकारो और धनबाद जैसे ट्राइबल इलाकों में है लेकिन एक ट्राइबल भी उस इलाके का वहां चपरासी के पद पर बहाल नहीं होता है। अगर वह दांतुन के लिए लकड़ी भी काटता है तो भी उसको पटना में आकर ही बेचना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि उसके मन में गुस्सा होता है और वह सोचता है कि उनको अलग राज्य की मांग करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के मुताबिक १५ ट्राइबल्स के घर तक सड़क पहुंचाने के नाम पर ४५ किलोमीटर सड़क बनी। मालूम हुआ कि ट्राइबल के गांवों में तो सड़क नहीं पहुंची लेकिन दूसरे लोगों को फायदा हो गया। नेशनल हाईवे से शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ को कया फायदा है? अगर आप शेडयूल्ड कास्टस और ट्राइब्ज़ को सुविधा देना चाहते हैं तो उनके लिए लिंक रोड बनवाइए, स्कूल बनवाइए, लिफट इर्रीगेशन की स्कीम दीजिए। हमें आश्चर्य होता है कयोंकि भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। इंदिरा आवास योजना में ८० प्रतिशत पैसा सरकार का है लेकिन आप देखिये कि कया कहीं दलितों की बस्ती बन रही है? जिसके मकान हैं, उसके मकान पर मकान बन रहे हैं, लेकिन दलित उसी तरीके से रह रहे हैं। सुनश्िचत रोज़गार योजना और ट्राइबल सब प्लान है लेकिन कितनी ऐसी योजनाएं हैं। यदि कोई सारी की सारी योजनाएं देखे तो कहेगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भारत सरकार ने स्वर्ण भंडार खोल दिया है, लेकिन यदि उसका लाभ देखें तो मेरे पास आजादी के बाद के आंकड़े हैं -- किसानों की संख्या घटी है, लैण्डलॆस लेबरर्स की संख्या घटी है, हर क्षेत्र में संख्या घटी है। सिर्फ थोड़ा बहुत फायदा सरकारी नौकरियों के माध्यम से हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार इस सदन में सरकारी नौकरियों पर डिसकशन होता है। सरकारी नौकरियों का मामला न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न जनता दल का है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण एक ज़माने से चला आ रहा है। सभापति महोदय : भाषण थोड़ा संक्षिप्त करिये। श्री राम विलास पासवान मैं खत्म कर रहा हूं। श्री लालू प्रसाद नौकरी कहां मिलेगी? आपने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर ६० साल कर दी। बी.एस.एफ. में आपके बच्चों की हाइट कम है, छाती नहीं है, उन्हें कहां भर्ती कर रहे हैं?
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, मैं कह रहा था कि जो रिज़र्वेशन का क्षेत्र है, उसमें भी एक प्रश्नवाचक चिहन लगाया जाता है। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने दस साल के लिए रिज़र्वेशन की बात की थी, वह विधान सभा और लोक सभा के लिए की थी। विधान सभा और लोक सभा में १० साल की सीमा रखी गई थी, लेकिन जहां तक जॉब रिज़र्वेशन का मामला है, वह ऐग्रीमेंट गोलमेज़ सम्मेलन में किया गया था। इसलिए आज रिज़र्वेशन को कड़ाई से लागू करना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग थे, आज उनको शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ नहीं माना जा रहा है। यदि आप इस समस्या का निदान करना चाहते हैं तो एक कानून बनाइये कि जो अनूसूचित जाति और जनजाति का व्यकित एक स्टेट में शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स माना गया है, यदि वह देश के किसी भी कोने में जायेगा तो वह अनुसूचित जाति और जनजाति का ही माना जायेगा। आपके अधिकारी कहेंगे कि ऐसा कानून बना हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह कानून सैंट्रल गवर्नमेंट सर्िवसेज के लिए है। लेकिन जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं जैसे दिल्ली में है, यदि कोई पासवान है तो दिल्ली में वह शेडयूल्ड कास्ट में नहीं आता। उसी तरीके से यदि कोई बिहार में मछुआरा है, फिशरमैन है, वहां शेडयूल्ड कास्ट में नहीं है। लेकिन पश्िचम बंगाल में फिशरमैन शेडयूल्ड कास्ट में है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने से कया उसकी जाति बदल जाती है, उसका सोशल स्टेटस बदल जाता है? इसलिए एक स्टेट में जो शेडयूल्ड कास्ट हो, दूसरे स्टेट की राज्य की सेवा में भी वह शेडयूल्ड कास्ट माना जाए। भारत सरकार की सेवा में वह सर्टीफिकेट लेकर कहीं भी कम्पीट कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार की सेवा में उसका स्टेटस वहीं रहता है। सभापति जी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। चूंकि मैंने बहुत तैयारी की थी, वैसे तैयारी भी कया, हम लोग तो उसी परिवार में पैदा हुए हैं। हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है।
... (व्यवधान) मैं महिला बिल वाली बात नहीं कह रहा हूं। वह बिल तो आ नहीं रहा है। महिला बिल वाला मामला दूसरा है। उस पर मेरा कहना है कि कोई भी मेल मैम्बर नहीं चाहता कि उसके स्थान पर कोई महिला आये - पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। उसके लिए कोई न कोई बहाना ढूंढा जा रहा है। श्री मुलायम सिंह जी और लालू जी को बदनाम करते हैं । लेकिन कोई आदमी नहीं चाहता कि उसकी सीट किसी महिला को जाए। इसलिए महिलाओं के लिए रिजर्वेशन यदि करना है तो पार्िलयामेंट की जितनी सीटें हैं, उसमें एक-तिहाई सीटें और बढ़ा दीजिए। उसमें शेडयूल्ड कास्टस, बैकवर्डस और माइनोरिटी के लिए अलग-अलग रिजर्वेशन कर दीजिए। सब मैम्बर्स भी खुश हो जायेंगे और उन्हें भी अपनी सीटें मिल जायेंगी। श्री लालू प्रसाद : शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के एम.पीज. की जो रिजर्व सीटें हैं, उसी में ३३ प्रतिशत रिजर्व करने जा रहे हैं। जिसमें आपकी हाजीपुर की सीट भी रिजर्व हो जायेगी, आप कहां से लड़ेंगे।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : यदि हाजीपुर की सीट रिजर्व हो जायेगी तो हमें कोई दुख नहीं है। मैं हाजीपुर रिजर्व सीट से हूं और जनरल कलास के लोगों को २१ साल से मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें हार्ट बर्िनंग होती है। यदि वह सीट हमारी किसी बहन को मिल जाए तो मुझे कोई आपत्ित नहीं है। लेकिन यह वैसा मामला नहीं है। महिलाओं के जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वह मुद्दा सैकस के आधार पर, जैन्डर के आधार पर है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन अनटचेबलिटी के आधार पर है। इसलिए इसे अनटचेबलिटी के साथ न जोड़ा जाए। मैं इससे सहमत हूं कि जो अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए उसमें इस रिजर्वेशन को न जोड़ा जाए, बल्िक इससे अलग आरक्षण की व्यवस्था की जाए। चूंकि उस आरक्षण का सिद्धांत ही अलग है। इसमें कोई यह न समझे कि इस बहाने से हम महिला बिल को रोकना चाहते हैं, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। सभापति महोदय, हमने जो अनुसूचित जाति और जनजाति की मांगे यहां रखीं हैं, मैं समझता हूं उस पर पूरे सदन की एक राय है, पूरे फोरम की एक राय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं। चाहे हमारी सरकार हो या किसी और की सरकार हो, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। महोदय, जब चुंडूर की घटना घटी थी, हम १०६ एम.पीज. बहुत शालीनता के साथ राष्ट्रपति जी से मिलने गये थे। लेकिन राष्ट्रपति जी ने हमसे मिलने से इंकार कर दिया। उसी समय हम लोगों ने फैसला लिया था कि यदि राष्ट्रपति हमसे नहीं मिलते हैं तो हम लोग अपना राष्ट्रपति बनायेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि श्री के.आर.नारायणन पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति बने। इसका सबसे बड़ा क़ेडिट फोरम को जाता है। मैं आज फिर आपको शालीनता के साथ चेतावनी देना चाहता हूं। यह बिल परसों आ रहा था, लेकिन चलते-चलते आज आया है, चूंकि हम दूसरे कार्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हम इसमें भी उतने ही इंटरेस्िटड हैं, जितना कि जैन कमीशन रिपोर्ट में है। लेकिन हम सोचते हैं कि अब शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के मामले को आप अनटचेबल के समान ट्रीट मत कीजिए, बल्िक इसको गंभीरता से लेने का काम कीजिए। यदि इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, यह कोई पार्टी की लाइन नहीं है। हम सब इकठ्ठे मिलकर न सिर्फ शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ट ट्राइब्स के लोग बल्िक हम सभी लोग आहवान करेंगे और जो दूसरे एम.पीज. हैं, वे भी इस आंदोलन में हमारा साथ दें। इस समय एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसके तहत जो अनुसूचित जाति और जनजाति का हक है और आजादी के ५० वषर्ों के बाद जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसे दोबारा लाने का काम किया जाए। सभापति महोदय, अन्त में मैं यह कह कर बैठ जाना चाहता हूं कि जमीन के अंदर गर्म पदार्थ होते हैं। अगर उन्हें निकलने का मौका मिल जाता है, तो ज्वालामुखी नहीं फटता है, लेकिन यदि उसे दबाया जाता है, तो ज्वालामुखी फटता है और जब ज्वालामुखी फटता है, तो जो सबसे नीचे होता है उसे गिरने का भय नहीं होता, भय उसको होता है जो सबसे ऊपर बैठा है। इस संबंध में अंग्रेजी की एक कहावत कहकर मैं समाप्त करता हूं- "
A person who is already down does not have the fear of a fall." हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करात हूं।
"> श्री महेश्वर सिंह (मंडी): सभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं के बारे में जो चर्चा इस माननीय सदन के सदस्य श्री राम विलास पासवान जी ने उठाई है, मैं उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह सर्ववदित है कि देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरंभ में कहा था कि दलितों के लिए जो आरक्षण होगा ... (व्यवधान)
SHRI P. RAJARETHINAM (PERAMBALLUR): Sir, I have given my notice and my name is in the second place in the list.
MR. CHAIRMAN : You will be called, but not now. जब एक बार मूवर ने मूव कर दिया तो फिर यह आवश्यक नहीं कि दूसरे मूवर को भी पहले के तुरन्त बाद बोलने का अवसर दिया जाए। आपको बाद में अवसर दिया जाएगा। श्री महेश्वर सिंह जी आप अपना भाषण जारी रखें। श्री महेश्वर सिंह : सभापति जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रारंभ में कहा था कि यह आरक्षण १० वर्ष के लिए रहेगा और १० वर्ष की समयावधि इस आशय से तय की गई थी कि आजादी के बाद इस देश की बागडोर संभालने वाली सरकार उनको न्याय प्रदान करेंगी और १० वर्ष की समाप्ित के बाद उनको आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। अत: सर्वप्रथम हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना चाहिए कि उनको अब तक कयों न्याय नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कया उनको आज भी आरक्षण की आवश्यकता है। सभापति जी, जहां तक पासवान जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण की आवश्यकता की बात कही है, मैं उनसे सहमत हूं। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, उनको कभी भी समय पर साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जाता और सुनियोजित ढंग से ऐसा किया जाता था ताकि उनको समय पर पत्र न मिले और वे समय पर साक्षात्कार में उपस्िथत न हो सकें। उसके बाद उन पदों को डीरिजर्व कर के नोटिफाई करके दूसरों को दे दिया जाता है। इसलिए मैं पासवान जी से बिलकुल सहमत हूं कि यदि ऐसा होता है तो साक्षात्कार लेने वाले अधिकारी को इसके लिए उत्तरदायी माना जाए। महोदय, जहां तक विकास का संबंध है, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ट्राइबल सबप्लान के नाम से करोड़ों रुपया भारत सरकार की ओर से आता है, लेकिन सही मायने में उस धन का जनजातीय क्षेत्रों के विकास में उपयोग नहीं होता। वह धन उस क्षेत्र के दलितों के उत्थान में इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए मेरा भारत सरकार को सुझाव है कि केन्द्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी मानिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, जो प्रान्तश: जाकर यह सुनश्िचत करे कि ट्राइबल सब-प्लान का जो पैसा भारत सरकार ने उस क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए दिया था, उसका सदुपयोग हुआ या नहीं। यदि हुआ तो कितना और यदि नहीं हुआ तो कया कारण रहे और उन कारणों को दूर करने के उपाय किए जाएं। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिमाचल का कुल क्षेत्रफल ५५,६७३ वर्ग किलोमीटर है और इसमें से अकेले मंडी क्षेत्र का अपना क्षेत्रफल ३४३८३ वर्ग किलोमीटर है। इसमें तीन जनजातीय क्षेत्र हैं जिन्हें लाहौल-स्पीति, किन्नौर और भरमौर के नाम से जाना जाता है। इन अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का अपना कोई प्रतनधि नहीं है बल्िक मंडी संसदीय क्षेत्र के नाते मैं ही २३६६५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रतनधित्व करता हूं जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का आधा भाग है। इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या कम है जिसके कारण उनका अपना कोई प्रतनधि इस सदन में नहीं आ पाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी संसदीय चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो, तब इन जनजातीय क्षेत्रों को भी अपना एक जनप्रतनधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, लोक सभा में उस क्षेत्र की एक ट्राइबल सीट होनी चाहिए, भले ही उनकी जनसंख्या कम है, ताकि उनका अपना प्रतनधि यहां आकर अपने क्षेत्र और लोगों का प्रतनधित्व कर सके। महोदय, कल जब यहां विदेश नीति पर चर्चा हो रही थी, उस समय जम्मू-काश्मीर का उल्लेख आया था। मुझे प्रसन्नता है कि जब सोज साहब यहां बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आज बहुत परिवर्तन है। वहां शांति है। यह भी एक सत्यता है कि हिमाचल प्रदेश मात्र एक ऐसा पहाड़ी प्रांत है जो कि शांतप्रिय प्रदेश है। अगर हम कभी अपनी समस्याओं के लिए कोई मांग करते हैं तो वह भी शांतप्रिय ढंग से करते हैं। चाहे पूवर्ोत्तर राज्यों का संबंध हो या जम्मू कश्मीर का संबंध हो, वे किस तरह से उग्रवाद के घेरे मे है, यह बात सर्ववदित है। यह खेद का विषय है कि इस प्रकार के शांतप्रिय प्रदेश में कल जो घटना चंबा के शतरुंदी और कालाबन क्षेत्र में घटी, उसमें ३५ लोगों की निर्मम हत्यायें हुई। यह घटना हिमाचल प्रदेश में हो रहे उग्रवाद का परिणाम नहीं हे बल्िक हमारा जो पड़ौसी राज्य है, वहां से उग्रवादी आये हैं। यह क्षेत्र डोडा के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और नश्िचत रूप से वहां पाकिस्तान से आये हुए उग्रवादियों ने यह काम किया है। वे हिमाचल प्रदेश की भी शांति भंग करना चाहते हैं। इसके लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है कि वहां शांति रहे। मैं केन्द्र सरकार का भी आभारी हूं, जो हिमाचल सरकार की पूरी मदद कर रही है। मैं यह कह रहा था कि इतने बड़े क्षेत्रफल की अपनी समस्याएं हैं। जो जन-जातीय क्षेत्र पहाड़ों में हैं, वे ऐसे हैं जहां सर्िदयों के मौसम में हिमपात होता है और वे क्षेत्र देश के बाकी भागों से कट जाते हैं। विशेष रूप से मेरे क्षेत्र के लाहौल-स्पीति और पांगी ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बीच में नेचुरल बैरियर है, जो रोहतांग दर्रे के नाम से जाना जाता है। उसकी ऊंचाई १३ हजार फुट है। जब १३ हजार फुट का पास बंद हो जाता है तो ये क्षेत्र देश के बाकी भागों से नौ महीने के लिए कट जाते हैं और केवल तीन महीने की देश के बाकी भागों से जुड़े रहते हैं। वहां के लोग समस्याओं से जूझते हुए इतने तंग हो गये हैं कि वे वहां से पलायन कर रहे हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इन जन-जातीय क्षेत्र के लोग जो सही मायने में देश के प्रहरी हैं, वे वहां से चले जायेंगे। वे ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि देश की सीमा है। हमारे देश की सीमा एक तरफ चीन के साथ जुड़ी हुई है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। अगर इनका पलायन नहीं रुका और क्षेत्र खाली हो गया तो देश की सुरक्षा की दृष्िट से भी खतरा पैदा हो जायेगा। इसलिए आवश्यक है कि उन लोगों को वहां मूलभूत सुविधायें मिलें। हमारी बहन ममता बनर्जी जी कह रही थीं कि पूवर्ोत्तर राज्यों में जो उग्रवाद है, उसका मूल कारण वहां के लोगों का मूलभूत सुविधायें से वंचित रहना है। इस कारण वे देश की उन्नति की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये हैं, वे अलग-थलग हो गये हैं। ये ट्राइबल्स क्षेत्र होते हुए भी देश की अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं इसलिए इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। १९८१ में जब निवर्तमान प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी लाहौल-स्पीति गई थी तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि रोहतांग दर्रे के नीचे एक टनल बनाया जायेगा ताकि देश के बाकी भागों के साथ ये क्षेत्र जुड़े रहें। इसका सर्वे भी हो चुका है लेकिन खेद का विषय है कि १७ वर्ष बीत जाने के बाद भी केवल ९ किलोमीटर का टनल अभी तक नहीं बन पाया है। आज संबंधित विभाग में बैठे अधिकारी, डिफेंस में बैठे अधिकारी कहते हैं कि यह वॉयबल प्रोजेकट नहीं है कयोंकि इसके ऊपर १४०० करोड़ रुपया खर्च होगा। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि भले ही इस पर १४०० करोड़ रुपये खर्च हो जायें लेकिन देश की सुरक्षा की दृष्िट से यह परम आवश्यक है। इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि यह टनल बनाया जाये। यह शार्टेस्ट रूट है जहां से डिफेंस की सारी सुविधायें लेह और लद्दाख तक जाती हैं। यदि इन लोगों को ये सारी सुविधायें नहीं मिलेंगी तो वहां के लोग लाहौल को छोड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। मेरा कहना है कि पैसे की दृष्िट से इन टनल को नहीं देखना चाहिए बल्िक इसे देश की सुरक्षा की दृष्िट से देखना चाहिए। इस टनल के लिए "राइटस" ने फजबिलटी रिपोर्ट भी तैयार की है। मुझे प्रसन्नता है कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी कुल्लू गये थे तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम इस टनल को बनाने पर पुनर्िवचार करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस टनल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द धन का प्रावधान किया जाये कयोंकि यह देश की सुरक्षा की दृष्िट से बहुत आवश्यक है। इस टनल के बनने से ४५ किलोमीटर लैंथ कम हो जायेगी। इससे जहां जनजातीय क्षेत्रों को सुविधा मिलेगी वहीं यह देश की सुरक्षा की दृष्िट से भी आवश्यक है। जो लोग कभी लाहौल-स्पीति गये हो या रोहतांग दर्रे तक गये हों, वे इस बात को जानते होंगे कि वहां लगभग १० किलोमीटर सड़क है, जो हर साल हिमखंडों के टूटने से, ग्लेशियर के टूटने से टूट जाती है और नई सड़क बनती है। आज ट्राईबल सब-प्लान का पैसा विकास पर कम खर्च होता है बल्िक सर्िदयों में उनके लिए हैलीकॉप्टर की व्यवस्था करके घर से बाहर ले जाने और फिर घर पहुंचाने के लिए सबसिडी के रूप में खर्च किया जा रहा है। यह पैसा विकास पर खर्च हो सकता है। यदि टनल बन जाती है तो हैलीकॉप्टर की विशेष सुविधा की जरूरत नहीं रहेगी। सभापति महोदय (डा. लक्षमी नारायण पाण्डेय) : कृपया विषय पर आइए। श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : यह विषय है, मैं ट्राईबल लोगों को सुविधा देने की बात कह रहा हूं।
... (व्यवधान)
I am only talking about the facilities to be given to the tribal people. This is also a tribal area. ट्राईबल एरिया में रहने वाले लोग जो पैदावार करते हैं, उसके विपणन और विधायन की सुविधा भी सरकार को देखनी होगी कयोंकि वे आजीविका कमाने के लिए काम करते हैं। हमारे लाहौल में हॉप्स पैदा होती है। पिछले साल १३२ मैटि्रक टन हॉप्स पैदा हुई लेकिन चूंकि पैलेट फॉर्म में हॉप्स चाहिए, इसलिए जनजाति क्षेत्र के लोग अपनी उपज बेचने के लिए भी दर-दर की ठोकरें खाते हैं। बाद में वह हॉप्स सरकार को मिट्टी के भाव पर खरीदनी पड़ी जो आज घाटे में चला गया है। मैं आभारी हूं कि प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि उनके लिए वे एक प्लांट की व्यवस्था करेंगे। हिमाचल प्रदेश की बाउंड़ी पर उत्तर प्रदेश का देहरादून जिला लगता है। वहां एक क्षेत्र आता है जो पहले कभी टिहरी रियासत में था और जिसे गिरीपार का क्षेत्र कहते हैं। वह कभी एक ही रियासत में था लेकिन आज जौनसार बाबर क्षेत्र तो जनजाति क्षेत्र घोषित हो गया, जो मूलभूत सुविधाएं जनजातीय क्षेत्रों को मिलती हैं, वे वहां मिल रही है लेकिन उससे लगा क्षेत्र जो नाहन हिमाचल प्रदेश में चला गया, उनकी संस्कृति, सामाजिक रीति-रिवाज एक से हैं लेकिन फिर भी वे इन सुविधाओं से वंचित है। पासवान जी कह रहे थे कि एक जाति जो देस के एक कोने में शैडयूल्ड ट्राईब्स या शैडयूल्ड कास्टस घोषित की गई है, वह देश के दूसरे कोने में भी शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राईब्स घोषित होनी चाहिए। मैं ऐसे प्रांत से आता हूं जहां अनेक विसंगतियां है। टौंस नदी के इस तरफ के लोग, जिनकी जमीनें हिमाचल प्रदेश में हैं, जिनकी रिश्तेदारी हिमाचल प्रदेश में है, डौस नदी के उधर का एरिया जो गिरी पार का क्षेत्र कहलाता है, जहां आज भी बहुपति प्रथा चली आ रही है, उस क्षेत्र को गैर-जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है और जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है, वह जनजाति क्षेत्र कहलाता है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की दो जातियां हैं - गद्दी और गुर्जर। हिमाचल प्रदेश के दो भाग हैं जिसमें एक पुराना हिमाचल कहलाता है, वह क्षेत्र जो १९६६ में हिमाचल में आकर मिला था, पहले वह पंजाब में था, उसमें मेरा ग्ृाह जिला कुल्लू भी आता है, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना भी आता है, यहां के गद्दी और गुर्जर ट्राईबल नहीं हैं जबकि उनकी भाषा और संस्कृति वही है जो आज भरमौर की गद्दी जाति की है। भरमौर की गद्दी जाति जनजाति कहलाती है, मंडी जिले का हिन्दू गुर्जर भी जनजाति कहलाता है लेकिन दूसरे क्षेत्रों को, चाहे वहां हिन्दू गुर्जर हैं या मुसलमान गुर्जर हैं, उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसे मान्यवर राजेश पॉयलट जी भी अच्छी तरह जानते हैं कयोंकि मेरे चुनाव में ये मंडी संसदीय क्षेत्र में आए थे। मंडी में वे लोग जनजाति घोषित हैं लेकिन कुल्लू के गुर्जर और गद्दी लोग जनजाति में नहीं है, कांगड़ा के गद्दी जनजाति में नहीं हैं। जब भी हमने ये प्रश्न इस सदन में उठाए, हमें एक ही जवाब मिला कि इसके लिए एक समति का गठन किया गया है और जब समति की रिपोर्ट आएगी तब ये विसंगतियां दूर होंगी और कुछ नई जातियां भी जनजाति घोषित की जाएंगी। न जाने वह रिपोर्ट कब आएगी और कब यह काम होगी। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं, मैं पासवान जी के साथ सहमत हूं कि यदि एक एरिया में कोई जाति अनुसूचित जाति कहलाती है या जनजाति कहलाती है तो देश के दूसरे भाग में भी उसको वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने से किसी की जाति या उसका रहने का स्तर नहीं बदल जाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। अंत में फिर एक बात कहूंगा कि हमारे जनजातीय क्षेत्रों के बारे में गंभीरता से सोचें। कयोंकि वहां स्कैटर्ड पौपुलेशन है, इसलिए हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। पहाड़ों में बसे हुए लोग देश के प्रहरी हैं। यदि उनका पलायन नहीं रुका और वहां पर चहुमुखी विकास के बारे में नहीं सोचा गया,अगर ये लोग पलायन कर गये तो देश की सुरक्षा की दृष्िट से वह ठीक नहीं होगा, इसलिए जनजातीय क्षेत्र की ओर भी सरकार ध्यान दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।
">SHRI GIRIDHAR GAMANG (KORAPUT): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on an important subject relating to the problems of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. While initiating the debate, Shri Ram Vilas Paswan was telling about the problems faced by the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people.
Coming to the point, in 1985, it was the late Shri Rajiv Gandhi who created a separate Ministry, for SC/STs named the Ministry of Welfare. I was given the change of Tribal Welfare in that Ministry. But recently the name has been changed to that of the Ministry of Social Justice and Empowerment. With the change in the name of the Ministry, definitely the concept would also change. But in the States of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, under article 164 of the Constitution, the Tribal Welfare Minister will head the Welfare Department. Accordingly, the States also changed the name on the basis of the change effected by the Government of India. Some States have changed the Tribal Welfare Department into that of the Department of Welfare. But in the case of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa they cannot change the name because there should a Minister in charge of the Tribal Welfare Department. Especially in Orissa, they have changed the Tribal Welfare Department to that of Welfare Department. The name of the Department is called the Department of Welfare which is not justified as per the first proviso to article 164 of the Constitution.
When we are discussing the important subject but we will get less time. Therefore, I would request the Minister to convene a meeting of the Members of Parliament belonging to Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities separately and not both at a time. It is because we have got 46 ST MPs and the number of SC MPs is more than 85 or so. There will be time problem for discussion of various issues and problems.
SHRI RAM VILAS PASWAN (HAJIPUR): The total number is 156.
SHRI GIRIDHAR GAMANG : The total put together comes to 156. It will be difficult to discuss the issues in one common meeting. First, we have to discuss the issues. The issue set to be discussed first in respect of Scheduled Tribe is exclusively constitutional issues. The constitutional provisions provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are separate. We have got the Scheduled Areas under the Fifth Schedule. Different issues are involved such as the role of the Governor, the power given to the MLAs and the MPs in the Scheduled Areas and the applicability of law in the Scheduled Areas. The power has been given through an Act of Parliament or by an Act of the State Legislature, we have to consider whether it will be applicable to Scheduled Areas or not. All these issues have to be discussed.
We have got three boundaries. One is the international boundary, the second one is the State boundary and then within the State we have got a Scheduled Area boundary. The Scheduled Area boundary is a constitutional one. Therefore it definitely relates to the applicability of law and other problems which are concerning the Tribal Areas and the Scheduled Areas. The states have divided the Scheduled districts and changed the name of the districts. Therefore there will be the problem of applicability of law in the Scheduled Areas.
What is more important today is the problem of the Scheduled Tribes development. We are talking about different schemes and programmes started by the Government of India since the Five Year Plans. They are continuing.
Regarding funds which have been indicated either in the State Plan or in the Central Plan, the figure seems to be very high but the investment is very low. There are two things which are important. There is one demand for grants in the States that for the development of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe. There should be a separate Demand for Grant for SCs and STs and a single-line administration for the implementation of various schemes. Whatever money that is allocated by the Government of India to the TSP area or to the Special Component Plan for the Scheduled Caste people should be on the basis of identification of programmes as well as problems. Whatever money quantified by the Ministries and Departments of Government of India should be communicated to the State Governments and the Tribal Welfare Department of the States about the quantification of funds. Whatever money that will be available from other sources including the institutional finances should be quantified. Funds should be allocated under the first proviso to article 275 of the Constitution for Scheduled Areas.
All these funds have to be pooled together and put in a separate Demand for Grants funds should be distributed among ITDP areas and cluster villages. The concept of tribal development will be meaningful at State level it funds are used in this way.
The second point is about the single line administrative structure which is required for implementation of projects or schemes in tribal areas. It is required because of multiplicity of departments as well as agencies, which definitely creates a confusion. In Andhra Pradesh, single demand and single line administration have been adopted. In Himachal Pradesh also, they have adopted a single line concept of administration. Why can we not adopt it in the major States like Bihar, Madhya Pradesh and Orissa. These States have not yet introduced approach of single line administration for implementation of schemes and programmes relating to the Scheduled Tribes in the Scheduled Areas of the States. I do not know why it is not possible. I do not know whether they will be adopting it or not.
Another important question which I am raising is this. There are a number of policies relating to the Scheduled Tribes. There is a forest policy. There is an education policy exclusively for the Scheduled Areas. There is an excise policy under which liquor is prohibited in the area and then comes the allotment of land. Under the Fifth Schedule, the Governor has the power to regulate the allotment of land in the Scheduled Area and restrict alienation of tribal land.
There are a number of provisions under the Constitution which have not yet been interpreted properly for implementation of the plan. There is no impact of these provisions in Scheduled areas. Secondly, these provisions are implemented without any interpretation. There are some provisions which have neither been interpreted nor implemented.
All the provisions which are enshrined in the Constitution, are very voluminous ones. They have to be studied in such a way so that they are implemented properly and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are given rights and protections. Whatever schemes or programmes which are under formulation and implementation by the Centre or the State Governments, all comes under the constitutional provisions, Investments on bigger projects or dams in tribal areas should be reviewed.
Rehabilitation Policy should be formulated and implemented properly by the States and Central Government. Land alienation and land acquisition due to these projects should be reviewed. Without that, no project will benefit the tribal people. It has been stated that there is no coordination between the Central Ministries, Welfare Ministry and the States with regard to rehabilitation. The tribals have been deprived of their land, water and so on, it is very difficult for them to survive. They have sacrificed everything including their land for the development of the nation in the name of public purpose.
Another important thing is about the present reservation policy of Government. Shri Paswan was referring to that. As regards the role and duty of Public Service Commission of States and Centre, Under article 320 (4) of the Constitution, it is mentioned:
"Nothing in clause (3) shall require a Public Service Commission to be consulted as respects the manner in which any provision referred to in clause (4) of article 16 may be made or as respects the manner in which effect may be given to the provisions of article 335."
That means, the Public Service Commission should not be consulted in the matter of method of recruitment or in respect of making appointments to the Civil Services or in a disciplinary matter or promotion and so on. In all such matters, the Public Service Commission should not be consulted for SCs and STs. So far, neither this provision has been implemented nor interpreted properly. We have not seen as to what will be its impact. These have to be interpreted properly while implementing the reservation policy in services and posts for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
16.00 hrs. Sir, article 339(1) of the Constitution relates to the control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes. It provides the appointment of a Commission to report on the administration of Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes. In 1995, it was already decided by the then Government to constitute a Commission for Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes. But it is still pending for constitution of the Scheduled area and Scheduled Tribes Commission. This will be the second Commission after 1961 for SA and STs.
Scheduled Tribes list comes under the State List. The area restriction which was imposed for the Scheduled Tribes has been removed for with in the State. (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, it is now 4 o'clock. As per the ruling of the hon. Speaker, the Discussion on the Jain Commission Report was to be commenced at 4.00 p.m. today. I know, the Discussion on SCs/STs is also very important. I am not saying that it should be scuttled. But as I have already pointed and the whole House will agree with me that the Discussion on the Jain Commission Report is very vital, as it is connected with the assassination of Shri Rajiv Gandhi who was the leader of the whole nation.
My suggestion is that if the Discussion on the Jain Commission cannot be taken up now, the sitting of the House may be extended by one more day so that tomorrow and day after tomorrow, we will get time to discuss this Report... (Interruptions)
(Interruptions)
16.02 hrs (Shri P.M. Sayeed in the Chair) MR. CHAIRMAN: Let me hear.
PROF. P.J. KURIEN: Mr. Chairman, Sir, as per the ruling given by the hon. Speaker, the Discussion on the Jain Commission Report should be taken up at 4 o'clock, that is, now. Or, if that is not possible, the sitting of the House should be extended by one more day, that is, upto 6th August, 1998, so that we get two days to discuss the Jain Commission Report, and we may continue the whole day with the exhaustive discussion on the SCs/STs. It is also a very important subject. The hon. Chair may kindly consider our point...(Interruptions) श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): हम लोग इस चर्चा को टाल रहे हैं। ... (व्यवधान) इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक चर्चा पूरी हो जाए तब उसके बाद दूसरी चर्चा शुरु कीजिए। डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): हम लोगों को भी चर्चा का मौका दीजिए जिससे हम भी उन बातों को रख सकें जिन पर चर्चा नहीं हुई है।
... (व्यवधान) हमें भी बोलने का मौका दीजिए।
MR. CHAIRMAN: Please speak one at a time.
... (Interruptions)
SHRI BHUBANESWAR KALITA (GUWAHATI): You can continue with this Discussion on SCs/STs. But the House should be extended by one more day so that we have two days to discuss about the Jain Commission Report. The House was extended precisely for discussing the Jain Commission Report.. (Interruptions) प्रो. पी.जे. कुरियन : यह हाउस का सुझाव है कि दो दिन के लिए, कल और परसों इस पर डिसकसन हो जाए।
... (व्यवधान) डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो कुछ और घंटे बढ़ा दिएं जाएं।
... (व्यवधान)
DR. SUBRAMANIAN SWAMY (MADURAI): Sir, either it should be taken up now or tomorrow at 11 o'clock, and the House may be extended by one day because the whole nation is going to listen to this debate on the Jain Commission. Therefore, it is very vital that it should not be in the late hours of the night. It should start at 11 o'clock tomorrow or today at 4 o'clock, that is, now, and it should be extended by one more day. The proposal of Prof. Kurien is very eminently reasonable and the House should agree to it.
SHRI V. SATHIAMOORTHY (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir, what is the urgency to continue with it now? It was the decision of the Chair that we will take up Discussion on the Jain Commission Report at 4 o'clock today.
As scheduled, the discussion on the Jain Commission Report and the ATR should be taken up at this point of time at four o'clock.
categorically said that after completion of this discussion regarding the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the discussion on the Jain Commission Report will be taken up. I want to know when this discussion regarding the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be concluded. श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यकत की है, वह महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी हम सबके नेता थे। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, हम भी अपने विचार व्यकत करना चाहते हैं। समाज के दबे, कुचले और पीड़ित लोगों की भावनाओं को ठीक तरह से व्यकत करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि दो घन्टे समय बढ़ा दिया, लेकिन चर्चा ठीक तरह से सदन में होनी चाहिए। प्रो. पी.जे. कुरियन : वही मैने बोला है। डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय : सदन का समय एक दिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हैं। चाहें तो इस चर्चा का समय दो घन्टे और बढ़ा सकते हैं और फिर जैन कमीशन लिया जा सकता है। लेकिन सदन का समय एक दिन और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): इस चर्चा के लिए कुछ घन्टे बढ़ा दिए जायें, लेकिन जैन कमीशन की रिपोर्ट के लिए पूरा समय मिलना चाहिए, ताकि सभी माननीय सदस्य बोल सकें। जैन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। श्री शिवराज वी. पाटील (लाटूर) : महोदय, कुरियन जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उस प्रस्ताव का समर्थन उधर और इधर के माननीय सदस्यों ने किया है। अभी सदन में शेडयुल्ड कास्टस और शेडयुल्ड ट्राइब्स विषय पर चर्चा चल रही है। इस विषय पर बहुत सारे माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। उनको अगर नहीं बोलने दिया गया, तो उस विषय के साथ अन्याय होगा। इसलिए उन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ऐसे विषय पर केवल शेडयुल्ड कास्टस और शेडयुल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही नहीं बोलना चाहिए या विमैन बिल पर केवल विमैन को नहीं बोलना चाहिए, बल्िक दूसरे सदस्यों को भी बोलना चाहिए। अगर इस चर्चा को पूरा समय नहीं दिया गया, तो इस विषय के साथ अन्याय होगा। इसके साथ-साथ जैन कमीशन की रिपोर्ट के साथ सब लोगों के भावनात्मक संबंध हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से संबंधित यह विषय है। इस पर पिछले सात-आठ सालों से इन्वैस्िटगेशन होता रहा है।अब उसकी रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट १५ वोल्युम्स में हैं - अन्तरिम रिपोर्ट के छ: वोल्युम्स है और फाइनल रिपोर्ट के ९ वोल्युम्स हैं - जो दस हजार पेजेज की है। कल इस पर श्री शिवशंकर जी बोलेंगे और दूसरे माननीय सदस्यों बोलेंगे। इस चर्चा के साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों का आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए। श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : जैन कमीशन की रिपोर्ट पिछले सात वषर्ों तक चली। यह रिपोर्ट हिन्दुस्तान के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता की हत्या से संबंधित है। इस पर जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। इस पर दो दिन बहस होनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। श्री लालू प्रसाद : इस रिपोर्ट के बारे में पूरा राष्ट्र जानना चाहता है। सब दलों की भावनाओं को जानना चाहता है। कया हमने खोया, कया हमने पाया, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। इसमें कोई शार्टकट नहीं होना चाहिए। शेडयुल्ड कास्टस और शेड़युल्ड ट्राइब्स पर चर्चा आज पूरी हो जाए। कल का दिन तो शेडयुल्ड है, इसलिए एक दिन और बढ़ा दिया जाए। जिन लोगों को यहां रहना होगा, वे यहां रहेंगे। जो यहां रहने वाले हैं, जो कन्सर्नड हैं, वे विचार करेंगे। मरहूम राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे, लोकप्रिय नेता थे। इसलिए कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पूरा समय दिया जाना चाहिए।
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have with me a list of nearly twenty or twenty-one names of hon. Members who want to speak on the discussion regarding the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
I will convey the feelings of the House to the hon. Speaker. I understand that he is considering to extend the House by one day. I would request some of the leaders to meet him. Meanwhile, let us go ahead with the discussion on the problems of SCs/STs. Still 21 hon. Members are to speak on this debate.
... (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : Sir, I submit that the discussion on the problems of the SCs/STs should be completed today. Then, tomorrow morning we can take up discussion on the Jain Commission. I think the consensus of the House is for extending the House. I would request the Chairman to convey the feeling of the House to the hon. Speaker. ... (Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI MADAN LAL KHURANA): Originally, the Session was scheduled upto 4th August, 1998, after discussions, it was decided to extend the sitting by one day, that is upto 5th August, 1998. अब अगर आपने इसे ले लिया है तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मुझे प्रधानमंत्री जी से और सब से बात करनी पड़ेगी, तभी एकसटेंशन की बात होगी। आपने जो बात कही है उसके लिए मैं बात कर लेता हूं। मेरा सुझाव यह है कि इस समय हम कल तक के लिए एससी, एसटी का डिस्कशन पोस्टपोन करके इसको ले लें, अन्यथा मुझे फिर एकसटेंशन के बारे में मालूम करना पड़ेगा।
... (व्यवधान)
should be extended. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister complete.
... (Interruptions) श्री मदन लाल खुराना : महोदय, हाउस के एकसटेंशन की बात है, इसलिए मैं जब तक अपने यहां बात न कर लूं तब तक मैं कैसे बताऊं।
MR. CHAIRMAN: Order please. Please be seated. Let the hon. Minister complete. ... (Interruptions)
extended. ... (Interruptions) Please, you take the opinion of the House. ... (Interruptions) Why should you ask the Minister of Parliamentary Affairs? श्री भजनलाल (करनाल) : महोदय, हाउस ने फैसला लेना है। हाउस के सामने एक प्रस्ताव आया है। आप मेहरबानी करके उस पर फैसला लीजिए और हाउस का एक दिन का समय बढ़ा दीजिए, कयोंकि राजीव गांधी की हत्या कोई छोटी बात नहीं है, यह देश के लिए बहुत घिनौनी बात हुई है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाए उतनी कम है। इसलिए दो दिन की डिस्कशन जैन कमीशन की रिपोर्ट पर होनी चाहिए ताकि सारे देश को पता लगे कि किन हालत में, कैसे राजीव गांधी जी की हत्या हुई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और सारा हाउस चाहता है कि आप एक दिन के लिए हाउस का समय बढ़ा दें।
S Sir, majority of the Members are in favour of extending the sitting of the House. ... (Interruptions) श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : महोदय, अब यह नये सिरे से विचार का सवाल है। दो दिन चर्चा होगी, इसीलिए हाउस बढ़ाया गया था। आज सवा चार बज चुके हैं और अभी इस पर बहस होनी है, हमें भी इस पर बोलना है। इसलिए आप हाउस का समय बढ़ा दीजिए। श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है वह सही नहीं है। पहले हाउस का शेडयूल २९ जुलाई तक था। आपने जब बैठक हुई तो सब माननीय सदस्यों की राय थी कि ३० जुलाई तक हाउस का समय बढ़ा दें। कांग्रेस के साथियों की राय थी कि जैन कमीशन की रिपोर्ट को हमें पढ़ने का समय चाहिए और हाउस को एडजार्न करने के बाद १३-१४ तारीख को इस पर हम डिस्कशन करेंगे, तब यह तय हुआ कि अगर १३-१४ अगस्त को हाउस बुलाया जाएगा तो मालूम होगा कि स्पेशली जैन कमीशन रिपोर्ट पर डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। फिर बाद में सुझाव आया कि १६-१७ अगस्त को या १७-१८ अगस्त को डिस्कशन कर लीजिए। सरकार तैयार नहीं हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया और सदन ३१ तारीख तक बढ़ाया गया, फिर सरकार ने तीन-चार तारीख तक प्रस्ताव किया और हम लोगों ने उसे भी माना। लेकिन बाद में स्पीकर साहब ने पांच तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, कयोंकि सोचा यह गया कि पांच तारीख तक जैन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस पूरी हो जाएगी। जैन कमीशन की रिपोर्ट पर दो दिन का समय देना है, आप कहें या न कहें लेकिन उसमें इस बात का मीनिंग इम्पलाइड था। आपने देखा कि महाराष्ट्र का सवाल आया, विदेश मंत्रालय का सवाल आया तो हर चीज पर आप बहस करवाते चले गये लेकिन एस.सी. का मामला आ रहा है तो आप इसे खत्म करवाना चाहते हैं।
... (व्यवधान)अभी-अभीआपने कहा है। (श्री मदन लाल खुराना): आप अपनी बातों को मनवाते भी हैं और उसके बाद आप इस तरह की बातें कहते हैं। पूरे सेशन में आप लोगों ने जो-जो कहा उस पर हमने बहस कराने की बात मान ली। श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, आप रिकार्ड निकलवाकर देख सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि एस.सी. पर डिस्कशन को आप पोस्टपोन कीजिए और जैन कमीशन की रिपोर्ट को रखिये। श्री मदन लाल खुराना: मैने कहा है कि इसको कल लीजिए, कल के लिए कहा है। श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं इसका विरोध करता हूं। एस.सी.एस.टी. पर जितने सदस्य बोलने वाले हैं उनको बुलवाइये और जैसी कि आवश्यकता पड़ेगी, एक दिन का समय बढ़ाइये। जब एक हफते आपने बढ़ाया है तो एक दिन में कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा।
... (व्यवधान) श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर): सभापति जी, हाउस जब फैसला कर लेता है उसके बाद किसी को हक नहीं है कि उस फैसले को बदल दे, यह हाउस की कन्वैंशन है। मेरे ख्याल में यह इतना गहन विषय है जिस पर आंख बंद नहीं की जा सकती है, यह इतना जघन्य अपराध हुआ है इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। खुराना जी, आपसे आग्रह और प्रार्थना है कि ... (व्यवधान) श्री मदन लाल खुराना: जाखड़ साहब, आप मनिस्टर रहे हैं, मैंने ना नहीं की है। मैंने कहा है कि मैं प्रधान मंत्री जी से बात करके आपको बता दूंगा।
... (व्यवधान)
Minister? What way he is concerned with this? You should go by the consensus of the House. Sir, you need not ask the Parliamentary Affairs Minister or the Prime Minister. The House is supreme and so, you can take the consensus of the House.
MR. CHAIRMAN : Let me conduct the House.
... (Interruptions)
SHRI BALRAM JAKHAR (BIKANER): Sir, the House is always supreme. Nobody can dominate the House; the House dominates us. So, there is no question of going back on that. Please do justice; we also have to discuss the Jain Commission Report. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The time allotted for this discussion is up to 4.50 p.m. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please hear me for a minute.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The time allotted for discussing this issue is up to 4.50 p.m. ... (Interruptions)
important subject and everybody wants to speak on this. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please hear me. The House is supreme.
We can continue the discussion now for at least about half-an-hour. In the meanwhile, you can sit with the Speaker and decide. Already the Speaker is considering this. Why are you agitated over this issue? So, let us not waste the time of the House; let the hon. Members speak on that discussion.
PROF. P.J. KURIEN : Sir, kindly convey the consensus of the House to the hon. Speaker.
MR. CHAIRMAN : Yes.
... (Interruptions)
SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Sir, there is no consensus in the House. We have got different views...(Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, I have got a very important point to make. On the 6th of August, Hiroshima Day is to be observed in many parts of the country. All our Members will be going back to their Constituencies. Regarding repeated extensions of the sittings of the House, it was discussed in the Business Advisory Committee. Originally, it was scheduled upto 29th July. Then it was extended for one day. Our Leader had expressed that the Members have got their own schedule and programmes in their Constituencies. Still we agreed that it may be extended for a few more days....(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The time allotted for this discussion is upto 4.50 p.m. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Rupchand Pal, please resume your seat.
... (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : I am concluding. I have got a suggestion to make. The discussion on the Jain Commission Report may be taken up after completing this discussion...(Interruptions) श्री बूटा सिंह (जालौर): सभापति जी, प्रोफेसर कुरियन ने जो प्रस्ताव रखा, उसके ऊपर काफी चर्चा हुई। मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैं केवल एक सबमिशन करना चाहता हूं। सदन की कनवैंशन रही है कि एजेंडा के मुताबिक किसी आइटम का जब वकत आता है तो कोई मैम्बर उठ कर अपनी बात कह सकता है। प्रोफेसर कुरियन ने इसलिए इस बात को कहा कि चार बजे जैन कमीशन पर चर्चा शुरु होनी थी। यह कहना कि यह वेस्टेज ऑफ टाइम है, गलत बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अनुसूचित जाति और जन जाति की समस्याओं के बारे में चर्चा इस सैंशन में नहीं हो पाएगी कयोंकि इसे रोजाना एजेंडा से आगे किया जा रहा था। बड़ी मुश्िकल से गरीबों की दुर्दशा के ऊपर नियम १९३ के अधीन चर्चा श्री राम विलास पासवान ने शुरु की। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिस ढंग से इसमें उदासीनता दिखाई और कहा कि अभी जैन कमीशन पर चर्चा शुरु कर दी जाए, उससे पता चलता है कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार और उनके मन में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोगों के प्रति कोई आदर नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो प्रस्ताव कुरियन साहब ने रखा, जिस का समर्थन श्री शिवराज पाटील और श्री लालू प्रसाद ने किया, उसको हाउस की सैंस मान कर आप अपनी रूलिंग दें। आप एक दिन सैशन बढ़ा कर जैन कमीशन की रिपोर्ट पर दो दिन तक चर्चा कराएं। अनुसूचित जाति और जन जाति पर होने वाली चर्चा को जब तक सदन चाहे, चाहे चर्चा करते पूरी रात हो जाए, इसके ऊपर पूरी डिसकशन कराएं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा हक है।
... (व्यवधान) श्री मदन लाल खुराना: सभापति जी, मेरा अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा शुरु करवाएं। डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): यह एक दिन का सैशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेरा कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार ८ तारीख को है। हम अपने घर कैसे पहुंच पाएंगे? सैशन एक दिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित समय में इसे पूरा कराना चाहिए।
... (व्यवधान) श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मामला इम्पार्टेंट है लेकिन जैन कमीशन का मामला भी उतने ही महत्व का है। इसलिये एस.सी.एस.टी. का मामला खत्म करने के बाद जैन कमीशन के मामले पर बहस ६ और ७ अगस्त को हाउस बढ़ाकर पूरी कराई जाये। सभापति महोदय : आपकी भावना को स्पीकर साहब तक पहुंचा दिया है।
Shri Giridhar Gamang has not yet completed. So, he will speak.
SHRI GIRIDHAR GAMANG (KORAPUT): Sir, I was going to complete my speech. But in the meantime, all the trouble started.
There are a number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In most of the States, they have not been included in the list. The Govt. have to consider for their inclusion seriously. The non-tribals are trying to get themselves included in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it should be stopped.
There are a number of bogus tribes. They are taking advantage of reservation for employment and getting benefits of Development Schemes or at the political status which is very serious matter.
Another important thing is that for how many years the political reservation will continue. It is up to 2000 AD. Then, it is to be extended for a further period of ten years period as under per article 334. Political reservation is a temporary reservation. But article 335, is permanent reservation related to services and posts. When the Government are proposing to extend the political reservation beyond 2000 AD for House of people, State legislature and in Panchayats.
The one-third reservation provided to women in the Panchayats is reservation within the reservation. What we need today is reservation within not among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a very important issue. We agree that there should be reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Without any division and deviation. Definitions provided in article 366 regarding `Scheduled Castes' and `Scheduled Tribes' as well as articles 341 and 342 regarding the powers given to the President and the Parliament for inclusion and exclusion of SCs and STs.
Other important constitutional provisions are there which requires detailed discussion. Please convene a meeting for discussion on the constitutional provisions relating to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The provisions have to be interpreted and implemented with good intentions for protection of people of these sections.
One cannot stop that. We have to see which are the Articles which require amendment today. For example, if I say that every one-and-a-half years or every two-and-a-half years we should go to polls, then the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes would be the worst victims of any uncertain political development. All these points should be gone into.
While adopting certain measures for the protection of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in different fields like education, economic development, giving reservation in education.
The demand for separate States is there because of unrest as well as discontentment which is there in the tribal areas. Why is this discontentment growing? Nobody has made a study on this. I think the Government is not taking it seriously. There is no two opinion on development in tribal areas of Central India Tribal belt put there should be comparison of the tribal areas of North-Eastern States with the Central India Tribal belt in respect of the constitutional provision. Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, etc. all come under the Central India Tribal belt. we have to discuss separately about the Fifth Schedule and the Sixth Schedule provisions. What are the benefits out of the provisions contained in the Fifth Schedule Areas and what are the provisions enshrined in the Sixth Schedule Areas for the upliftment of the tribes that has to be analysed.
I have the Constitutional right to be here. I have been in the House as a representative of the people for eight terms. The hon. Members, like Shri Paswan, and others are also there in the House like me to represent the people. Please go through the provisions of the Constitution relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes while adopting any measures for their protection.
">SHRI P. RAJARETHINAM (PERAMBALLUR): Mr.Chairman, Sir, I wish to thank you for the opportunity given to me to raise an important issue with regard to the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in my maiden speech itself.
Before I touch upon the main issue, it is my sincere duty to thank my beloved leader, the ever and ever unbeatable leader of Tamil Nadu, the saviour of social justice, Dr. Puratchi Thalaivi who has sent me to this august House. Her regime was a golden era of Tamil Nadu. During her regime, she implemented a number of welfare schemes for the upliftment of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. During the regime of Dr. Puratchi Thalaivi, free education was given to all Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. Rupees 100 per month was paid to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students studying in sixth to eighth standards. Also, under her regime, free electricity and pure drinking water was supplied to the colonies where the Scheduled caste and Scheduled Tribe people were living. She was the first one to introduce a scheme in whole of the nation, as the Chief Minister of Tamil Nadu, to make 100 Scheduled Caste and Scheduled Tribe youths as industrialists by providing them international shares and financial assistance of more than Rs.1 crore at Tirupur in Coimbatore district, in the State of Tamil Nadu. During her regime the entire Scheduled Caste and the Scheduled Tribe community was safeguarded whereas the atrocities are very high during the present Government.
This is an important issue which relates to the problems faced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes throughout the nation. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes are suffering either at the hands of the police or some other people everyday. We can see from the newspapers the incidents of atrocities on the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Some of the headlines in the newspapers are: "SC/ST PANEL PULLS UP STATE GOVERNMENT", "STATES ASKED TO CHECK ATROCITIES ON DALITS", "SUPPORT TO ATROCIOUS STAND", "DALITS ALIENATED AND ANGRY", "DALIT ACT MISUSE? IT IS NOT BEING USED", "TRIBALS STRIKE TERROR", etc. Our party colleagues in the elders' House Thiru Niraikulathan and Thiru O.S.Manian and Thiru Margabandu put a common question regarding the communal tension, and atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in our country. The question was whether the Government proposes to take any stringent measures for containing the widespread communal violence and atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in several parts of the country.
In his reply, the then Minister of State for Home Affairs, Shri Maqbool Dar -- it was the United Front Government then -- stated that the overall communal situation in the country had considerably improved. There was a major incident of violence only in Tamil Nadu during the previous two months. It was in the year 1996. On the other hand the situation was very peaceful during the regime of Dr. Puratchi Thalaivi. Nowadays, as far as communal violence and atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, Tamil Nadu is the worst affected State under the present DMK Government.
While answering a Starred Question asked by Thiru Thalavai Sundaram, Member of Rajya Sabha, the then Union Minister of State for Welfare in the United Front Government Shri Ramoowalia stated that the number of cases of atrocities committed against Scheduled Castes in Tamil Nadu during 1996 and 1997 were 535 and 372 respectively. When I am participating in the debate on the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is relevant to quote some incidents that occurred recently in Tamil Nadu under the DMK regime.
A tragedy took place while allotting group houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes at Sorakudi near Valankaiman Thirvarur District of Tamil Nadu. There were some clashes between two rival groups. Police arrested some people and remanded them to custody. ....(Interruptions)
go on record. Please see that it is expunged from the record.
MR. CHAIRMAN : Matters sub judice will not go on record.
SHRI P. RAJARETHINAM : When they were being taken to Tiruchi, one of the remanded Scheduled Caste person named Chinnayan died on the way due to the harassment of the police. After that they brought the illiterate wife of the deceased person from the village and threatened her to sign a statement which was already prepared at the instigation of some top politicians of the ruling DMK Government. The Tehsildar of Valangaiman, with the help of police, tried to perform the last rites of the deceased. At that time, the village people, along with Shri O.S.Manian, Member of Parliament (Rajya Sabha), and the District Secretary of AIADMK stopped the cremation and asked for the re-postmortem of Shri Chinnayan's body. After a prolonged agitation the postmortem was again conducted and the body was cremated. My question is, under whose instructions the Tehsildar, along with the police, tried to cremate the body?
This is happening everywhere in Tamil Nadu under the guidance of the ruling political personalities of the DMK party. This is only a small example of how the SC and ST people are facing problems in Tamil Nadu. I can quote another important incident with regard to the problems and atrocities on SCs and STs which occurred in Thuraiyur village of Tirunelveli district. Police had foisted a false criminal case against an SC youth and took some people to police station. So, the Scheduled Caste people were harassed. People in the Thuraiyur and surrounding villages condemned the harassment of police and they took out a procession. At the instigation of the Government in Tamil Nadu, the police lathicharged the crowd and opened fire and a Scheduled Caste youth by name Philip was killed.
Sir, the Central Government is providing many schemes for the economic empowerment of SC and ST people, but the schemes are not properly implemented. Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are not getting any loans from banks. The bankers ultimately deny them the loans. They are asking for securities from the SC and ST people. In an event in Paramakudi, an innocent girl by name Panjavarnam was killed because of the inefficiency of the ruling DMK party in Tamil Nadu.
Now, I wish to mention the problems faced by SC and ST people who have been migrated from Tamil Nadu and settled in Mumbai for many years. They were unable to get the community certificates even though there was an order from the Union Government to issue certificates to the SCs and STs nation-wide by producing their original certificates issued by the concerned State. I appeal to the Union Government, through the hon. Minister, to redress the problems of migrated SC and ST people in Maharashtra.
I want to quote an important matter. The management of Neyveli Lignite Corporation in Tamil Nadu failed to implement the Reservation Policy. Demanding this, 3000 Scheduled Caste employees are protesting. They are on strike for the past 20 days. This shows the problems faced by the SCs and STs.
We are celebrating the 50th year of our Independence. Even then, the SCs and STs are facing a lot of problems. Sir, here I want to quote the words of the greatest poet of Tamil Nadu, Mahakavi Subramania Bharati -
"Jadigal Illaiyadi Papa Kula Thazhchi Uyarchi Sollal Paavam"
I also want to quote another poem by Poet Bharathidasan -
"Iruttaraiyil Ullathada Ulagam Saathi Irukkindrathenbanum Irukkindrane"
Sir, before concluding my maiden speech, I appeal to the Union Government to take stringent steps to stop atrocities on SC and ST people at least in the 50th year of our Independence. Scheduled Caste and Scheduled Tribe people had entirely voted for the AIADMK party under the able leadership of the former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi. They had sent more than 5 MPs from our party, but there is no MP belonging to the SC and ST from the DMK party. It shows how the previous AIADMK Government under the dynamic leadership of Dr. Puratchi Thalaivi took care of the entire community of SC and ST. Only from this we can understand that our leader Puratchi Thalaivi is the only saviour of the SC and ST people. Our leader is having such a great mentality of accommodating SC and ST people even in the Rajya Sabha elections. But the present Chief Minister and the DMK party is not having such a mentality to give representation even to a single Member from the SC and ST. This only shows the difference between our dynamic leader, and the DMK leader Shri. M. Karunanidhi.
As indicated by the Jain Commission, the DMK and its Chief is not only connected with the assassination of Rajiv Gandhi but also directly connected with the killings of innocent SC and ST people.
I urge upon the Union Government to come forward to set up an Enquiry Committee to go into the atrocities committed on Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the past two years and action be taken against the DMK Government in Tamil Nadu.
advantage of the maiden speech, they had misled the House. This, I want to put on record.
">SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): Mr. Chairman Sir, the present motion relates to the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
I will be strictly limiting to the purview of the Constitution regarding the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for their upliftment and welfare in the sphere of services, education, land, industry, commerce and so on.
The very purpose of providing the safeguard in the Indian Constitution is to bring the Scheduled Castes and Scheduled Tribes at par with others. As earlier pointed out by Shri Buta Singh, it is not a matter of pity, it is not a matter of sympathy, it is a matter of their legitimate right. Why is it so? Having no fault of theirs but because of the Caste animus the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have to suffer and remain aloof from the mainstream of the nation. Therefore, the forefathers of the Indian Constitution, particularly the Chairman of the Drafting Committee, Dr. Baba Saheb Ambedkar, took care of it. The very purpose of providing this safeguard is to bring them at par with others.
Sir, firstly, I will deal with the problem of Service matters. I am very sorry to mention that the Department of Personnel and Training has issued about 5-6 Office Memorandums. Therefore, in keeping with the spirit of the Constitution, they are quite derogatory and violating the spirit of the Constitution.
There was an order of the DOPT dated 30th January 1997, which relates to the case, the Government of India versus Virpal Singh. In that case, they mentioned that if a Scheduled Caste candidate is promoted to a higher post or grade earlier than his senior general candidate, thereafter the senior general candidate is promoted to the some higher post, the seniority of the senior general candidate be retained. It is nothing but snatching the seniority and promotion of the Scheduled Caste candidate by the general candidate.
While issuing that OM, the DOPT had forgotten the latest decision in this matter. This is nothing but going away from the safeguards provided in the Constitution. It is not keeping with the spirit of the judgement dated 7th May 1997 in the matter of Jagdish Lal and others versus State of Haryana and others.
Here it was observed that on promotion to the higher cadre the reserved candidates steaf a march over the general candidates.
The second OM is dated 2nd July 1997 issued by the DOPT regarding the judgement delivered in the case of R.K. Sabharwal versus the State of Punjab as well as J.C. Malick versus the Ministry of Railways. But, conveniently, they have forgotten the judgement that is relevant to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, that is, the case of R.K. Sabharwal and P.S. Gehlot. It observed that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates competing with general candidates, with the same seniority-cum-fitness, would be counted against the general posts and not against the reserved posts. The content of the OM is contrary to this judgement. Therefore, I urge upon the Government to withdraw that OM and issue a fresh OM, keeping in mind the content of the judgement.
Then, there is a third OM, dated 22nd July, 1997. That OM was issued on the basis of the Supreme Court judgment in the matter of Vinodh Kumar versus the Government of India. That OM stated that they had withdrawn the relaxation concessions etc. This point was dealt by Shri Ram Vilas Paswan. In addition to this, I want to say that you have to see the standard of evaluation of the performance made in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, the OM, dated 22nd July must be withdrawn.
There is another OM, dated 13th August, 1997 of DOPT. It contented that the existing reservation in promotion is up to the lower rung of Class-I and not beyond that. This is contrary to the spirit of Article 16(4A) and this decision was taken by this august House through the 27th Amendment of the Constitution. What right has the DOPT got? This is derogatory to the decision of Parliament. The entire Parliament ought to have taken cognizance of it. Why should DOPT take such decision which is contrary to the decision of Parliament? I, therefore, urge upon the Government to withdraw the OM and honour the 77th Constitutional Amendment made by this august House by unanimously. Please do not allow the DOPT to ignore this decision of Parliament.
Another OM, dated 29th August, 1997 of DOPT stated that special recruitment drive cannot be continued even to clear the backlog vacancies. They want to stop the reservation policy but at the same time, the DOPT has ignored the judgment in the case of Post-Graduate Institution of Medical Education and Research versus K.M. Narsimha. The judgment says that the filling up of backlog vacancies by special recruitment drive is not by violating the principle of carrying forward backlog vacancies within one year and within the 50 per cent quota. Hence, I would request that this OM ought to be withdrawn.
As I have mentioned, of course, unofficially, the Action Taken Report was published. But it is an insult to this House that it has not been laid on the Table of the House. Anyhow, what is their argument? Their argument is that it relates to the judgment of the Supreme Court saying that was the law of the land, because it is a precedent created by the Supreme Court. At the same time they are going out of the spirit of the court's judgment. A valid point is whether the decisions taken by the DOPT or even by the court, are within the purview of the Indian Constitution.
If these O.M of the DOPT violated the spirit of the basic structure of the Indian Constitution we, the sovereign Parliament, should not allow its encroachment. I, therefore, suggest that we should have a comprehensive enactment by Parliament which should be put in the Ninth Schedule stating therein that it would deal with the problems of Scheduled Castes, like initial recruitment, reservation, reservation in promotions, carrying forward and clearing of vacancies and other allied matters like training, Transfers posting and deputation etc. Also the concerned officer should be made accountable. They should not take their decisions according to their whims or act whimsically with a caste bias towards the Scheduled Castes and Tribes. I urge upon the Government to have a comprehensive legislation in this respect.
This has also to be incorporated in the comprehensive Act on reservation providing therein reservation in the Defence and Judiciary as earlier mentioned by my friend. Generally the Unions or Associations of the Scheduled Castes and Tribes are not accorded recognition. Therefore, they go to their authorities to establish their claim that they are acting with a social purpose and that the attitude of the trade union is indifferent. The various departments should come forward and such an association or organisation of SC/ST employees should be recognised immediately.
As earlier mentioned by Shri Raja, my colleague and supporter of the Motion moved by Shri Ram Vilas Paswan, we have to see the nature of the atrocities. Today in the Press it has been mentioned that one girl has been molested by the BJP MLAs in front of certain MLCs, that too in a temple. Of course, I do not know the correct facts. But whatever it may be, the occurrence of atrocities stated by them has to be investigated.
said.
SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): Let us forget the incident. Recognising the nature of the atrocities what should the Government do? There is an Act, Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Tribes Act.
AN HON. MEMBER: Civil Protection Act.
SHRI R.S. GAVAI : No, no. That is different. I am talking of the Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Tribes Act. What is the net result? The net result is that a Sub-Inspector of Police has to take cognizance of the atrocities and frame a charge-sheet. I, therefore, say that special courts have to be set up to conduct summary trials and to take decisions very promptly.
17.00 hrs. Now, I come to the Report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. If you refer to article 335 of the Constitution, it says that it is incumbent on the part of the Government and the hon. Speaker to lay such reports on the floor of the House. Those Reports should be discussed. It is a very sorry state of affairs.
My hon. friend, Shri Buta Singh has got the Action Taken Report. I do not know how he has got that Report. He is an influential man. I am a poor man. How can I get the Report? But I have gone through the Report. It is a shame on our part that the Report is published, sent to the library, without laying it on the Table of the House. It is an insult of the House. This Report ought to be discussed.
The Reports of the National Commission on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being discussed since last ten years. The legitimate right of the Members to lay the Report on the Table of the House and to have a discussion is not being done by the Government.
17.01 hrs (Shri Raghuvans Prasad Singh in the Chair) The hon. Minister of State of the Ministry of Social Justice and Empowerment is not present here. She ought to be present here. I hope she will come later on. I will talk about the matter which relates to the hon. Minister of State, Shrimati Maneka Gandhi later on. At the same time, I will urge upon, through you, the Government that an impression should not be created in the minds of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes that their rights are being ignored.
In the era of land reforms, what about the tenancy, land ceiling, and the lands allotted to the poor people? Some of our Government servants here in the lobby met me and handed over their representations. They said that lands were allotted, pattas were released, and they were snatched away.
We have to strive to bring the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on par with others. Therefore, they must be allowed to enter the fields of commerce and industry in order that they can become financially sound. There is no scope for them to enter the judiciary. Within the purview of the Constitution, justice should be rendered. There is no reservation in judiciary. It is a monopoly of particular caste. Why? There should be a fair deal to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes also.
I want to conclude my speech. The hon. Minister of State is not present in the House. I think, probably, somebody may convey her my feelings. She is the Chairman of Dr. Baba Saheb Amebdkar Foundation. The schemes formulated by the Foundation are worthy ones and they are meant for the benefit of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But the bureaucrates of the Department are creating day-to-day obstacles in the day-to-day affairs of the Dr. Baba Saheb Ambedkar Foundation. There is a caste-based attitude of the bureaucrats that they do not want the Baba Saheb Ambedkar Foundation to survive. They cut the fund allocation, spoil the scheme and spoil the minds of the Ministers also. Of course, I will have an occasion to discuss it. I happened to be a Member of the Foundation. A meeting was fixed for 10th August, but because of the advice of the bureaucrats, the meeting was postponed. They were scared that if the meeting takes place and if their attitude was known, then they are likely to be punished. That is why, the meeting was postponed.
PROF JOGENDRA KAWADE (CHIMUR): The photo of Dr. Babasaheb Ambedkar is being removed from the office of the Foundation.
SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): My hon. friend has told that the photo of Dr. Babasaheb Ambedkar has been being removed from the office of the Foundation It is probably from the office of the Miniser of the Social Justice and Empowerment and not from the foundation. ....(Interruptions) This information was recently given by the hon. Member of this House.
As stated by Shri Ram Vilas Paswan, the name of the Ministry has also been changed. Earlier, it was known as Ministry of Welfare and now, it is called the Ministry of Social Justice and Empowerment. Now, it is a very sorry thing that the Department which is supposed to be the caretaker of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to render social justice is doing injustice towards the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
17.06 hrs (Shri P.M. Sayeed in the Chair) I urge upon the Government, the Prime Minister, and Shrimati Maneka Gandhi, the Minister of State of the Ministry of Social Justice and Empowerment to take cognizance of this issue. I also request all the Members of Parliament in general and Members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in particular, to be very alert, to take cognizance of the attitude and to take to task whomsoever does anything wrong.
Sir, I am thankful to you for having given me the time.
(ends) Commission Report?
MR. CHAIRMAN : Please wait. They are discussing the matter.
"> श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, नियम १९३ के अधीन चर्चा में आज हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की अर्थ-व्यवस्था भी अगर जाति पर आधारित है तो इस देश की समाज-व्यवस्था भी जाति पर आधारित होकर रह गई है, यह हम सब जानते हैं। आज कर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार मनुष्य की कीमत मानी जाती है। हजारों वर्ष पुरानी मान्यताओं के कारण जाति के नाम पर अधिकार मिलते हैं और जाति के नाम पर ही अधिकार छीन लिए जाते हैं। जाति के नाम पर मान दिया जाता है और जाति के नाम पर अपमानित भी किया जाता है। इसी तरह अधिकारों का हनन भी जाति के नाम पर ही होता है। जाति के आधार पर लोग शक्षित और अशक्षित होते हैं। हमने देखा है कि जाति के नाम पर ही एक व्यकित को ऊंचा या नीचा समझा जाता है। भारतीय समाज की यह व्यवस्था हजारों वर्ष पुरानी है और इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज तक अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं। जिस जगह पर उन्हें पहुंचना चाहिए, वहां वे नहीं पहुंच पाएं। जहां तक साक्षरता का सवाल है, इस क्षेत्र में भी १९९१ की आबादी के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या १३.८२ करोड़ थी, उसमें ७.७० करोड़ पुरुष और ६.१२ करोड़ महिलाएं थीं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या ६.७७ करोड़ थी जिसमें से ३.३३ करोड़ पुरुष और ३.४४ करोड़ महिलाएं थीं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज उस आबादी में, अनुसूचित जाति में १६.४८ प्रतिशत और आज अनुसूचित जनजाति में ८.१ प्रतिशत लोग शक्षित है। भारत की आज़ादी के बाद यदि एस.सी. और एस.टी. को शिक्षा सही रूप में मिली होती तो आज यह हालत न होती। बहुत से लोगों ने कहा कि दस साल के लिए जो रिजर्वेशन था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। भारत को आजाद हुए पचास साल हो गए, लेकिन विभागों में आज भी कोई सैक़ेटरी लैवल तक नहीं पहुंच पाया है। कलास-२ में भी पदों को भरा नहीं गया है। रिजर्वेशन केवल कलास-४ में पूरा हुआ है। इसके अलावा किसी भी श्रेणी में आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं। वहां अनुसूचित जाति के ६१.०७ प्रतिशत लोग शक्षित हुए हैं और राज्यों की स्िथति में गुजरात का स्थान चौथे स्थान पर आता है। सबसे पहले केरल, दमन और द्वीव, मिजोराम और दादरा नगर हवेली का स्थान है। कुछ काम हुआ है, लेकिन आतंक अभी भी कम नहीं हुआ है। दक्षिण में शिक्षण ज्यादा है, लेकिन दलित लोग फिर भी परेशान हैं। मेरे से पूर्ववकता ने दक्षिण में अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचारों का जिक़ किया। मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के चन्द्रपुर गांव में १० फरवरी, १९९६ के दिनकुशोराम नाम के व्यकित ने एक भूमिपति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस व्यकित ने आवाज लगाई की इस मंदिर का ट्रस्ट बनना चाहिए, कयोंकि वह भूमिपति मंदिर की जमीन का दुरुपयोग कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि उसके लड़के को इतना मारा गया कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। इसी प्रकार ८ अगस्त, १९९५ को सेलम जिले में पांच साल की बच्ची की आंख उसके अध्यापक द्वारा निकाल ली गई। कारण यह था कि उसने ऊंची जाति के बच्चों के लिए पानी पीने के गिलास से पानी पीया। तमिलनाडु मे थेवर जिले के मिलगापुर गांव में जब एक बूढ़ी मां से पत्रकार ने पूछा, तो उसने जवाब दिया कि हम पैदा ही कयों हुए। वह अस्सी साल की बूढ़ी मां है, जो कहती है कि हमारे लोगों को तालाब में नहाने नहीं दिया जाता है, गांव के कुवों से पानी नहीं भरने दिया जाता है और न ही मंदिरों में जाने दिया जाता है। इतना ही नहीं, बस अड्डों पर हम लोग छाया में भी नहीं खड़े हो सकते हैं। पचास साल की आजादी के बाद देश की यह हालत है। कितनी दयनीय स्िथति इन लोगों की है। महोदय, अगर आप भी इन गांवों में जायेंगे, तो इन लोगों की स्िथति को देखकर आप की आंखों में भी पानी भर जाएगा। यह सही है कि बड़े-बड़े शहरों में छुआछूत कुछ कम हुआ है। बड़े-बड़े शहरों में अच्छे कपड़े पहने हुए और हिन्दी-अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गांवों में स्िथति आज भी अच्छी नहीं है। सामाजिक स्िथति और महिलाओं पर अत्याचार की चर्चा इस सदन में हुई है। आप देखें, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, वे कौन सी महिलाओं पर होते हैं। ये अत्याचार कोई सवर्ण जाति की महिलाओं पर नहीं हुए हैं, ये अत्याचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर हुए हैं। इन महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। इसके साथ-साथ प्रमोशन के मामले में रामविलास पासवान जी ने सदन को जानकारी दी कि किस प्रकार अन्याय हो रहा है। अहमदाबाद में आल इंडिया रेडियों के एक आफिसर का यहां ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि उचित नही है।
... (व्यवधान) महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग खेतों में काम करते हैं, लेकिन खेतों के मालिक नहीं हैं। कारखानो में काम करते हैं, लेकिन कारखानों के मालिक नहीं है। ईंट के भट्टों में काम करते हैं, लेकिन उसके मालिक नहीं है। टैम्पों चलाते हैं, लेकिन टैम्पों के मालिक नहीं हैं। बहुमंजिली इमारतें बनाते हैं, लेकिन झुग्गी-झौपड़ियों में रहते हैं। चारपाई बनाते हैं, लेकिन नीचे सोते हैं। जो जूते बनाते हैं, वे जूते पहन नहीं सकते। वे नंगे पांव घूमते हैं। जो कपड़े बनाते हैं, वे अपने शरीर को ढक नहीं सकते।
... (व्यवधान) थोड़ा सा परिवर्तन आया है, जैसा मैंने पहले कहा है कि वह आरक्षण के कारण आया है। लेकिन जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं आया है। इन वगर्ों के बीच की जो खाई है वह कम होनी चाहिए, अभी तक वह खाई कम नहीं हुई है बल्िक दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। इतनी विषमताओं के बाद भी दलितों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। विदेशों से सांठ-गांठ नहीं की। वे देश के लिए मरने-मिटने के लिए तैयार हैं। दलितों में कोई भी आतंकवादी नहीं बना, दलित उग्रवादी नहीं बने हैं। इतना ही नहीं, दलित भू-माफिया नहीं बने, कभी हमलावर भी नहीं बने। वे एनआरआई नहीं हैं। इन लोगों का विदेश में धन नहीं है। इन्होंने कभी देश के साथ द्रोह नहीं किया, ये निरंतर सेवा और निर्माण के कार्य में लगे रहे। फिर भी अन्य वगर्ों के दिल और दिमाग में दलितों के प्रति जो भावना और प्रेम होना चाहिए, वह नहीं है। महोदय, मैं खुशी के साथ कह रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश के आदिवासी और दलितों के अंदर विश्वास पैदा किया है और उस विश्वास के कारण जो इस साल का बजट आया है उसमें उन्होंने दलितों के लिए छात्रावास की सुविधा दी है। छात्रावास बनाने के लिए धन आबंटित किया गया है। अगर पहले प्राइमरी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया गया होता तो यह हालत न होती। हमारे यहां साक्षरता बहुत कम रही है, इसलिए आज यह हालत है। लाखों लोगों को रोजगार देने का वचन दिया है। इन्होंने गुजरात में अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं एवं नवयुवकों की पढ़ाई के लिए सभी को साइकिल देने का निर्णय किया है। ५० प्रतिशत लोगों को तो साइकिल दे दी गई हैं बल्िक इनका सौ प्रतिशत लोगों को देने का विचार है। महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसका समय बढ़ना चाहिए, अभी भी हमारी बात पूरी नहीं हुई। फिर भी मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
">SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the problems of SCs and STs in the country. We are discussing the problems of the 22 per cent of the population of this country. If you go through the history, the Scheduled Tribes and Scheduled Castes were agriculturists or agricultural workers. But after 50 years of Independence, most of the cultivable land has gone out of their hands. Now, they have no land to cultivate. Most of the people have to depend on the forests of this country. In the North-East, the tribal people practice high land cultivation. They need forests for high land cultivation. But the forest area is decreasing day-by-day. The availability of plain land for the tribals of North-East is very less. Therefore, their life is worsening day-by-day. The people who are living below poverty line, the majority of them are tribals. The Central Government as well as the State Government have formulated many schemes to uplift their economic standard. But I have a doubt that either these schemes are not being implemented properly or these schemes are not successful.
It is seen at the end of every financial year that a large portion of the funds allotted by the Central and State Governments for this section of the people remains unspent. In this way, the effort to uplift the tribals and the Scheduled Castes in terms of their social and economic lives has been frustrated. It is not that the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not known. The Government knows their problems. Many committees, both at the Central and State levels, were constituted and many valuable recommendations are available now. But if we examine as to how many of those recommendations were implemented, then you can see that most of those recommendations have not been taken into consideration or implemented. Therefore, the condition of the tribals and the Scheduled Castes remains very bad.
As per the Constitutional provisions, both Central and State Governments give some reservation for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates. But in all the departments, there is a backlog. I am not talking about Class I or II, but even in the case of Class IV, where a lower qualification is required, the quota has not been filled up. We have a Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This Committee examined the public sector undertakings and some Government Departments, and found that not even in a single case, they have filled up the quota 100 per cent.
Sir, the tribal people depend on the forests and there is scope to collect minor forest produce. At present, in most parts of the country, they are not allowed to do that.
In the Sixth Schedule of the Constitution, there is a provision for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to constitute Autonomous District Council. In the North-Eastern part of our country, that is, Assam, Mizoram and Tripura, it is being implemented. I urge upon the Government to uplift the lives of the tribal people. Enough funds should be given to the Autonomous District Councils so that they could run smoothly. In some States like Bihar, Madhya Pradesh and in some other parts where there is a concentration of tribal population, the Central Government should constitute Autonomous District Councils under the Sixth Schedule of the Constitution.
"> श्री सतनाम सिंह कैंथ (फिल्लौर): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एस.सी.,एस.टी की प्राबलम पर बोलने का मौका दिया। माननीय राम विलास पासवान जी और दूसरे सदस्यों ने एस.सी., एस.टी. की प्राबलम पर बड़े विस्तार से रोशनी डाली है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। आज शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार होता है, उसको देख कर यही कहा जा सकता है क "हादसे इतने हैं वतन में, अपने खून से छप कर अखबार निकल सकता है, तुम तो ठहरे ही रहे झील की तरह, दरिया बन कर निकलते तो बहुत दूर निकल सकते थे।" ५० साल की आजादी के बाद भी शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों की आर्िथक, राजनीतिक दशा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जितनी बुरी दशा इन लोगों की है, दुनिया के किसी समाज की ऐसी हालत नहीं होगी - चाहे वह न्याय का मामला हो या उनके साथ होने वाले अत्याचार का मामला हो। ऐसी घटनाएं ज्यादा से ज्यादा इन लोगों पर होती हैं। यहां जितनी भी सरकारें आई, वे लोग उन सरकारों की दया पर ही निर्भर रहे। इनके कल्याण के लिए कार्यक़म बनने चाहिएं। इनका रहन-सहन इनकम के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। इस बारे में सभी राजनीतिक पार्िटयों को अपनी ट्रैंड बदलना चाहिए। उन्हें इस बारे में अपनी सोच बदलने की जरूरत है। डाकटर अम्बेड़कर साहब ने कहा था कि-
"You must fight for your right to lead a life of dignity. If you cannot revolt against injustice and inhuman treatment, it is better you die before you see the brutal killing of your father and raping of your sister. You can get your salvation only when you revolt with all resources and power at your disposal to put an end to the atrocities of the so called higher caste people." यहां हमारे साथियों ने कहा कि ऐसी जातियों से सम्बन्ध रखने वाले जितने ब्यूरोक़ेटस हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता। किसी भी कौम की तरककी के लिए पांच चीजों की जरूरत होती है - लैंड, ब्यूरोक़ेसी, तेल, कॉमर्स और इंडस्ट्री। जब हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि इनका शेयर न के बराबर है। हमारा पब्िलक सैकटर हर क्षेत्र में फेल हो रहा है। प्राइवेट सैकटर में चाहे स्कूल हों, कालेज हों या इंडस्ट्रीज हों, उनमें शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि इन्हें रोजगार का मौका मिल सके। प्रो. बोडसंकी अमेरिका के बहुत ग्रेट इकोनमिस्ट थे। उन्होंने जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया की कम्पैरेटिव स्टडी की थी। उन्होंने कहा था कि नैचुरल रिसोर्िसज, मैन पावलर, रा-मैटरियल दुनिया में उतने कहीं नहीं है जितने इंडिया में हैं लेकिन फिर भी भारत गरीब है। उन्होंने इस बारे में एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने कहा क "If it were possible to transfer overnight all the factories in Pennsylvania and Ohio without changing the attitude of the people, the country would be as it is now even two decades later." हम जब तक इन लोगों की दशा नहीं बदलते, सोच नहीं बदलते, इन लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। एस.सी. और एस.टी. की प्राबलम में चाहे ऑल इंडिया लैवल पर रिजर्वेशन एकट बनाने की बात हो, इसके लिए पहले बैकलॉग को पूरा करना आवश्यक है। शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं पर दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आज वभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यह कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन रिजर्वेशन का आधार इकोनमिक होना चाहिए। ऐसे एम.पीज. और दूसरे लोगों की सोच शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए सही नहीं है। आजादी के ५० साल बाद भी देश में ऐसी समस्या रहेगी तो सोशल और पॉलटिकल स्ट्रकचर कोलैप्स हो जाएगा। आज देश के लोगों में चेतना बढ़ रही है। कमजोर वर्ग के लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सभी पार्िटयों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इनके वैलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इन लोगों की प्राबलम को सॉल्व करने के लिए सही दिशा में कदम उठाने चाहिएं। ब्यूरोक़ेसी और पॉलटिकल सैट-अप को मजबूत करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
"> श्री जंग बहादुर सिंह पटेल (फूलपुर): माननीय सभापति महोदय, मै स्वयं को श्री राम विलास पासवान द्वारा दिये गये विचारों से सम्बद्ध करते हुये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, वैसे तो अनुसूचित जातियों पर अत्याचार बहुत होते हैं लेकिन अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा में, इलाहाबाद के अनुसूचित जाति के एक जज के स्थानान्तरण के बाद उसकी जगह आये दूसरे जज साहब ने अपनी कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया था, वह मामला उठा था। इसी तरह इलाहाबाद के यूनियन बैंक में वहां के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो आफिस में लगाया हुआ था जिसे वहां के मैनेजर ने जबरदस्ती हटा दिया। इस तरीके से पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटनायें होती हैं। इन घटनाओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कुछ तो अखबारों में छप जाती हैं और कुछ रह जाती हैं। कुछ लोग पुलिस में रिपोर्ट करने से इसलिये डरते हैं कयोंकि पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उनको परेशान ज्यादा करती है। सभापति महोदय, यद्यपि इस देश को आजाद हुये ५० वर्ष हो गये हैं लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दलित एवं शोषित समाज लाचार और गुलाम कयों है। इनकी लाचारी और गुलामी को हल करने के लिये कया किया जा सकता है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दलितों का उद्धार करने के लिये जीवन-पर्यन्त संघर्ष किया था। उस संघर्ष को बढ़ाने के लिये उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलामी और लाचारी से निज़ात पाने के लिये उनकी शिक्षा पर ज़ोर दिया था। सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों के आपस के भेद के बारे में भी संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक प्रदेश में अनुसूचित जाति है तो दूसरे प्रदेश में पिछड़ी जाति है। अगर एक राज्य में पिछड़ी जाति है तो दूसरे राज्य में वह अनुसूचित जाति है। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचारों के संबंध में अधनियम आया तो उसमें मध्य प्रदेश में धोबी जाति पिछड़े वर्ग में आती है और उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति पिछड़े वर्ग में आती है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला और मध्य प्रदेश का रीवा जिला मिला हुआ है। अगर कुम्हार इलाहाबाद की तरफ धोबी के साथ मारपीट करे तो अनुसूचित जाति एकट के अंतर्गत उसका चालान होगा और अगर कोई धोबी रीवा के कुम्हार के साथ मारपीट करे तो एस.सी. एकट के तहत एकशन होगा। मेरा निवेदन है कि पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जातियों को पुनः चहिनत करके एकरूपता के आधार पर रिज़र्वेशन में रखा जाए। कुछ ऑफिस मेमोरण्डम हैं जिनके बारे में मैं संक्षेप में कहूंगा कि ३०.१.९७, २७.७.९७, १३.८.९७ तथा २९.८.९७ के ज़रिये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों की सर्िवसेज़ में रिज़र्वेशन तथा उनके प्रमोशन पर एक बंदिश सी लगा दी गई है। उसे खत्म करने के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति कमीशन की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा गया है। उस पर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अवश्य कार्रवाई करे। ">कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, जब से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद लोक सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं पर नियम १९३ के तहत यह पहली बार चर्चा हो रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं पर चर्चा हो रही है तो इस मौके पर माननीय प्रधान मंत्री जी और ग्ृाह मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि मौजूदा केन्द्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेत्ृात्व में चल रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओँ के मामले में गंभीर नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याएं काफी हैं, चाहे हम उसके सामाजिक पहलू को लें, आर्िथक पहलू को लें या राजनैतिक पहलू को लें। मैं सामाजिक पहलू के बारे में अपनी बात रखते हुए बताना चाहूंगी कि इस देश में ऐसे समान की व्यवस्थी थी जिसे हम मनुवादी व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। मनुवादी व्यवस्था के आधार पर इस देश की सामाजिक व्यवस्था गैर-बराबरी के आधार पर बनाई गई जिसकी वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ज़िन्दगी के हर पहलू में गुलाम और लाचार बनाकर रखा गया। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए और ज़िन्दगी के हर पहलू में इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समय-समय पर हमारे महान् पुरुषों ने अथक प्रयास किये। महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबासाहेब अम्बेडकर, छत्रपति साहूजी महाराज और पेरियार जी ने इन लोगों के उत्थान के लिए अपनी जिंदगी समर्िपत की। इन्हीं महापुरुषों की वजह से आज थोड़ा बहुत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मान मिल रहा है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन महापुरुषों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए इतना किया, उन्हीं लोगों की समस्याओं पर सदन में चर्चा हो रही है। इन्हीं लोगों के उत्थान के लिए इन महापुरुषों ने समय-समय पर संघर्ष किया। सभापति महोदय, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन महापुरुषों का बड़े पैमाने पर अपमान हो रहा है, यह मैं इस सदन को अवगत कराना चाहती हूं। यदि इसमें एक परसेंट भी मेरी कोई बात गलत निकले तो मैं हर प्रकार की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लखनऊ से प्रधान मंत्री जी मैम्बर ऑफ पार्िलयामेंट बनकर आये हैं। महोदय लखनऊ में एक हजरंत गंज चौराहा है, जहां एक तरफ बाबासाहेब अम्बेडकर का स्टेचू लगा हुआ है, उसके नजदीक ही महात्मा गांधी जी का स्टेचू लगा हुआ है। उसके थोड़ा और आगे चलें तो बेगम हजरत महल पार्क है, उसके नजदीक एक तरफ नेताजी सुभाष चंद बोस का स्टेचू लगा हुआ है और उसके पास ही परिवर्तन चौक है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ें तो लक्षमण पार्क है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो महापुरुषों के बीच में कोई पक्षपात नहीं किया गया, हमने सबको आदर-सम्मान दिया था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जैसे ही वहां बी.जे.पी. की सरकार बनी, तब से हजरत गंज चौराहे से महात्मा गांधी के स्टेचू तक लाइट रहती है लेकिन बाबासाहेब की स्टेचू पर आज भी अंधेरा रहता है। नेताजी सुभाष चंद बोस के स्टेचू पर लाइट रहती है, लेकिन परिवर्तन चौक पर अंधेरा रहता है। बाबासाहेब की याद में लगभग सौ करोड़ रुपये की लागत से एक बहुत बड़ा पार्क, स्थल बनाया गया, जिसका बी.जे.पी. सरकार ने कार्य रोक दिया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बी.जे.पी. के लोग बोलते थे कि हम बाबासाहेब के खिलाफ नहीं है, १४ अप्रैल के दिन बाबासाहेब की जयंती थी, इसी पार्िलयामेंट के प्रांगण में बाबासाहेब का स्टेचू लगा है, १४ अप्रैल के दिन इस स्टेचू के दर्शन हेतु आम जनता के लिए मुख्य द्वार खोल दिया जाता है, लेकिन लखनऊ में जहां बाबासाहेब के नाम पर गार्डन है, एक स्थल बना हुआ है, १४ अप्रैल के दिन उस गार्डन को बंद रखा गया और लोगों को अंदर जाने से रोका गया। उस दिन उस गार्डन में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हजरत गंज चौराहे और बाबासाहेब के स्टेचू पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि जहां से प्रधान मंत्री जी चुनकर आये हैं, वहां महापुरुषों का अपमान हो रहा है। ऐसे महापुरुष का अपमान हो रहा है जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, जिन्होंने वीकर सैकशंस के लिए कार्य किया ... (व्यवधान) उनका अपमान हो रहा है।
MR. CHAIRMAN : Dr. Shastri, please do not interrupt. We do not have time.
कुमारी मायावती : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि जहां तक अन्याय और अत्याचार का सवाल है, उसे रोकने के लिए कानून की कमी नहीं है, बढ़िया से बढ़िया कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों को इम्पलीमेंट करने वालों की नीयत हमें साफ नजर नहीं आती है। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एस.सी., एस.टी. अन्याय अत्याचार निवारण एकट बनाया, लेकिन इस एकट का सही मायने में सदुपयोग नहीं हुआ है। मैं समझती हूं कि अन्याय और अत्याचार करने वालों को इस एकट के तहत मुंहतोड़ जवाब मिल सकता है, लेकिन यह दुख की बात है कि इस एकट का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार बनी, इस एकट को निष्प्रभावी बनाने के लिए और अनुसूचित जाति और जनजातियों पर जुल्म और ज्यादतियां होती रहें। जुल्म करने वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए बी.जे.पी. की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस एकट को निष्प्रभावी बनाने के लिए एक जी.ओ. जारी कर दिया। सभापति महोदय, जबकि उत्तर प्रदेश में और भी एकट हैं, गुंडा एकट है, एम.एस.ए. एवं गैंगस्टर एकट है, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को फर्जी फंसाया जाता है, उनके बारे में जी.ओ. जारी नहीं हुआ, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण एकट का जी.ओ. जारी हो गया जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगे और उत्पीड़न बढ़ गया। इससे ही हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा साफ नजर आती है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भूमिहीन लोगों को भूमि देने की व्यवस्था की और कुछ भूमि भी दी लेकिन वह भूमि प्रैकटीकली नहीं दी गई, केवल कागजों में दे दी गई। उसको व्यावहारिक रूप में अमलीजामा नहीं पहनाया गया। इसी प्रकार से रिजर्वेशन के मामले में मैं कहना चाहती हूं कि आज देश को आजाद हुए ५० वर्ष के करीब हो गए हैं, लेकिन आज तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं भरा गया और अभी तक बैकलाग चला आ रहा है। हम बार-बार बैकलौग को पूरा करने की बात कहते हैं, लेकिन बैकलौग को पूरा करने के लिए नियमों को इम्पलीमेंट करने वालों की मंशा साफ नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश में मौका मिला, तो हमने बैकलौग को पूरा करने का प्रयास किया और उसको पूरा करने के लिए अभियान चलाया, तो सब पार्िटयों के पेट में दर्द होने लगा। ये सिर्फ बात करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके पेट में दर्द होता है कि इनको कयों नौकरियां मिल रही हैं। ये सब पार्िटयां बढ़िया-बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन इनके दिल में कपट और छल भरा है। सभापति महोदय, भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनके प्रति होने वाले अन्याय तथा अत्याचार को रोकने के लिए बहुत से अधिकार दिए गए हैं, बहुत कानून बने हैं, लेकिन उन कानूनों को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं है। जब देश का संविधान, देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने सौंपा था तो, उस मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान किसी देश का कितना ही बढ़िया कयों न हो, अगर उस संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी, तो बढ़िया से बढ़िया संविधान, घटिया साबित हो सकता है। सभापति महोदय, आज देश की सरकार संविधान को ठीक प्रकार से लागू करके अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित में कानूनों को भलीभांति से लागू नहीं कर रही है जिसके कारण उनको बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आज सरकार के जितने भी विभाग और मंत्रालय हैं, उनमें जितनी भी सुविधाएं और सहूलियातें देने की बातें कही गई हैं, जो नियम कानून बने हैं, वे सब कागजों में बने हैं। उनका व्यवहार में प्रयोग नहीं होता है। यदि उनको सही मायनों में इम्पलीमेंट किया जाए, तो मैं समझती हूं कि उनकी सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। सभापति महोदय, मैं दूर की बात नहीं कहती, इसी पार्िलयामेंट में अनुसूचित जाति और जनजाति के अनेक छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी तक ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिला और रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ। मुझे अनेक ऐसे लोग इसी संसद भवन में मिले, जिन्होंने बताया कि हमारा कैरेकटर रोल खराब करके हमारी प्रमोशन रोक दी जाती है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जब तक कानून और नियमों को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक उनका फायता इनको नहीं मिल सकता है। सभापति महोदय, हमें महान पुरुषों के प्रयासों के कारण आरक्षण मिला और मैं यहां तक कहना चाहती हूं कि यदि बाबा साहेब अम्बेडकर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं करते, तो आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में हम लोगों को जाने का मौका मिलता ही नहीं। नियम और कानून होने के बाद जब आज यह स्िथति है कि हमारे लोग IAS, IPS की परीक्षा देते हैं और कवालीफाई करते हैं, तो भी उनको सीनियारिटी के हिसाब से जो मौका मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता और वे नीचे के पदों तक ही सीमित रह जाते हैं। इसी प्रकार से यूनिवर्िसटीज में देख लीजिए, यही हाल है। इसी प्रकार से जुडीशियरी में देख लीजिए, यही हाल है। कहीं भी कोटा पूरा नहीं किया गया है। हर विभाग और मंत्रालय में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ सौतेला रवैया अख्ितयार किया जाता । सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक और बात कहना चाहती हूं। राजनीतिक दृष्िट से हर पार्टी के मैम्बर अनुसूचित जाति और जनजाति से चुनकर आते हैं, लेकिन उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब उनके हितों की बात आती है, तो सब दूर दूर भाग जाते हैं। अभी महिला आरक्षण विधेयक के समय, जब अनुसूचित जाति और जनजाति, बैकवर्ड तथा मायनारिटीज की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की बात सामने आई, जब हमने सदन के समक्ष इस पक्ष को रखा, तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष में ऐसे अनेक जो शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड कलास के मैम्बर पार्िलयामैंट हैं, वे कहने लगे कि मैडम आप अच्छा इश्यु उठा रही हैं। जब मैंने उनसे कहा कि आप हमें सपोर्ट कयों नहीं करते तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं।
...* मैं कहना चाहती हूं कि जब तक शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइबस के मैम्बर पार्िलयामैंट वभिन्न पार्िटयों में ...बनकर काम करते रहेंगे तब तक आप अपनी कौम का भला नहीं कर सकते।
... (व्यवधान) हमें यह हथकड़ियां तोड़नी होंगी। ... (व्यवधान) मैंने आपके माध्यम से जो बातें रखी हैं, वे कड़वी जरूर हैं ... (व्यवधान)भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है ... (व्यवधान) अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का भला करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।
... (व्यवधान) डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर):आप ...शब्द को वापस लेने के लिए कहें। ... (व्यवधान)
SHRI TAPAN SIKDAR (DUMDUM): Sir, she used the words ...This is unparliamentary. ... (Interruptions)
______________________________________________________________________________ ">*Expunged as ordered by the Chair.
"> श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय सभापति जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। जहां तक मेरे साथियों का ताल्लुक है तो उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में काफी कुछ बताया है। मैं कुछ बातें यहां अर्ज करना चाहता हूं। यदि आप नौकरियों में देखें तो वहां पर अनुसूचित जाति-जनजाति का बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। मैं भी उसी कमेटी का चैयरमैन रहा हूं। इस कारण मैं सारे हिन्दुस्तान में गया और मैंने देखा कि भारत सरकार के हर विभाग में अनुसूचित जाति-जनजाति के जितने प्रतनधि होने चाहिए, जो रिजर्वेशन पोस्टें हैं, वे पूरी नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे घराने से हैं, अच्छे ढंग से सोचने वाली हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए आपके दिल में हमेशा ख्याल रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर आप खास तौर से ध्यान दें और अनुसूचित जाति-जनजाति का जो बैकलॉग है, उसे पूरा कराने का प्रयत्न करें। मैं ज्यूडशियरी के बारे में भी कहना चाहता हूं। इसके बारे में हमारे साथियों ने जो कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह ठीक समझता हूं कि निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जायें तो वहां अनुसूचित जाति-जनजाति के जजों की कमी है। वह कम ही नहीं बल्िक न के बराबर है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे लिए रिजर्वेशन का कोटा रखा है, संविधान में प्रावधान किया है तो फिर यह कोटा पूरा होना चाहिए। इसके लिए एक टाइम बाउंड कार्यक़म होना चाहिए। इसके लिए एक सीमा निर्धारित हो कि इतने समय के अंदर हम इसे पूरा करेंगे। अगर सरकार यह करेगी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्िध होगी। इसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा। अभी बहन जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी आपका ही सहयोग था। आप उनसे तिलक और राखी बंधवाने के लिए गये और फिर आपने ही उनके साथ ज्यादती की। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की ज्यादती बंद करें। आज हिन्दुस्तान के अंदर अनुसूचित जाति-जनजाति पर अन्याय हो रहा है। आप बैंकों में जाइये, रेलवे में जाइये, हर जगह उन पर अन्याय हो रहा है। अभी राम विलास पासवान जी कह रहे थे कि जब मैं मंत्री था तब हमने फटाफट भर्ती शुरू कर दी। अब जटिया जी हैं लेकिन वे लेबर मनिस्टर हैं। उनके पास मजदूरों का महकमा है। जो मजदूर बाहर जाते हैं, वे उनकी सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान से बाहर जाते हैं, उनको भी कहीं जगह नहीं मिलती है। सारे हिन्दुस्तान में आप रोजमर्रा के अखबारात को पढ़े और उससे अंदाजा लगायें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ज्यादती महिलाओं पर हो रही है और वह भी अनुसूचित जाति की महिलाओं पर हो रही है। मैं हैरान हूं और मुझे इस बात का अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले एक हरिजन लड़की, जिसकी उम्र २५ साल के लगभग थी, सड़क पर जा रही थी तो उसे चार आदमियों ने पकड़कर रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसके ऊपर तेल फेंककर उसे जला दिया। वहां पर यह पहला मौका है जब इस तरह की घटना घटी। दिल्ली व अन्य प्रदेशों, महाराष्ट्र, यू.पी. के बारे में जब हम पेपर में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हर राज्य में महिलाओं के साथ ज्यादती होती है और वे महिलाएं अनुसूचित जाति, जनजाति की होती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपको इनकी शिक्षा, खास तौर से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। हमारे बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिले ताकि वे पढ़-लिखकर अपना हक जान सकें। पार्िलयामैंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट या और किसी रिपोर्ट पर यहां कभी डिस्कशन नहीं हुई। आज पहली बार डिस्कशन हो रही है, वह भी थोड़े समय के लिए, पूरे दिन के लिए नहीं हो रही। एक ही पार्टी के मंत्री होने चाहिए। कुछ यहां फालतू बैठकर वाजपेयी जी का गुणगान कर रहे हैं। पुराने हरिजन सदस्य, जो डिज़र्व करते हैं, उनको लेना चाहिए। उधार आदमी लेकर कितने दिन चलाएंगे। इम्प्लीमैंटेशन का तरीका गलत है। इस सरकार को अकल से काम लेना चाहिए। यदि यह सरकार अकल से काम नहीं करेगी तो अपने आप चली जाएगी। हमने बहुत समय देखा है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वह इनको अकल दे। श्री सूरज भान, जो आजकल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, ने भी एक रिपोर्ट बनाई थी। हमारी भी रिपोर्टस हैं। मैंने महाराष्ट्र जाकर देखा कि एक लड़की ने अपना नाम शैडयूल्ड कास्टस की लिस्ट में दर्ज करवाया। वह वहां कैपेबल नहीं थी। जब वह दिल्ली आई तो उसने अपना नाम शैडयूल्ड कास्टस की लिस्ट में दर्ज नहीं करवाया और वह एकदम सलैकट हो गई। हम लोगों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि सूरज की रोशनी यह कहे कि यह शैडयूल्ड कास्ट है और वह बड़ी कास्ट का है तो मैं मान जाऊंगा। यदि पानी में यह लिखा हो कि शैडयूल्ड कास्ट के आदमी को नहीं पीना है, दूसरे लोगों को पीना है तो ठीक है। शैडयूल्ट कास्टस के लोगों की भलाई के लिए सबसे पहले उनके बैकलॉग को पूरा करना चाहिए। लोक सभा में रिजर्वेशन कर दिया लेकिन राज्य सभा में नहीं किया गया। राज्य सभा में भी होना चाहिए। श्री महेश्वर सिंह ने जो बातें कहीं, मैं उनकी सब बातों का समर्थन करता हूं। हिमाचल प्रदेश में ३५ आदमी मार दिए गए जिसमें शैडयूल्ड कास्टस के लोग भी होंगे। हम वहां जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए सारा राष्ट्र चिंतित है। मैंने आडवाणी जी से कल कहा था, इससे पहले भी कहा था कि वहां गड़बड़ी होने वाली है, गड़बड़ी हुई और इतने लोग मारे गए। हिमाचल प्रदेश में यह पहला मौका है जब इस तरह का हादसा वहां चंबा जिले में हुआ।
18.00 hrs. मैं यहां सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस क़ाइटीरिया को जो ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित जनजाति का एरिया है, इसका विकास करने के लिए ध्यान दें। जो गरीब लोगों को एलाट की हुई जमीन है, उसके लिए आपको चाहिए कि उनके जो पट्टे हैं, वे बनावटी नहीं रह जायें, उनको पूरी तरह से मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए। जिस आदमी के पास जमीन होती है, वह अमीर होता है, जिसके पास जमीन नहीं है, वह कुछ नहीं है। जो किसान हैं, गांवों में काम करने वाले हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इस सरकार से तो उम्मीद कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप सब पार्टी वाले जोर देंगे, १८ पार्िटयां हैं, १८ के १८ ही जोर लगाएंगे तो शायद इस सरकार को अकल आ जायेगी, नहीं तो ये और ही काम करते हैं। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में ट्रांस गिरी का इलाका है। जिला सिरमौर में बोर्डर का कवार का इलाका है, वह इलाका उत्तर प्रदेश के इलाके के साथ लगता है। वह पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर उत्तर प्रदेश के लोग ट्राइब घोषित हैं और जो मेरे चुनाव क्षेत्र के हैं, वे ट्राइब में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए हैं, वे हट्टी नाम से जाने जाते हैं। मंत्री जी, हमने पहले सीता राम केसरी जी जब मंत्री थे तो उनको भी उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिया, आपको भी दिया। अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने भी इस बात को पास किया है कि उनके ट्राइब एरिया घोषित किया जाये, उनको ट्राइब्स के राइटस दिये जायें। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह गिरी पार का, ट्रांस गिरी का जो इलाका है, जहां के लोग अपने आपको हट्टी कहते हैं, उनके कस्टम्स एक से हैं, उनके रिवाज एक से हैं। वे लोग एक ही इलाके के रहने वाले थे, वे सिरमौर में आ गये, उनको ट्राइब घोषित करने के लिए और ट्राइब्स को जो सुविधा मिलती है, वह उनको भी मिलनी चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात कही गई कि कई जगह धोबी, कई जगह चमार हैं, यहां हमारे गुजरात के एक साथी ने बताया कि वहां वे अपर कास्ट में कहे जाते हैं, लेकिन वे गुजरात में बैनीफिट उठाते हैं। इस तरह से जो कास्ट में ऊपर हैं, जो शैडयूल्ड कास्टस की कास्टस हैं, उनमें शैडयूल्ड कास्ट के रहने चाहिए और जो ट्राइब्स की हैं, वे ट्राइब की कास्टस रहनी चाहिए। संविधान के अनुसार उनको जो सुविधा दी जानी चाहिए, वह देनी चाहिए। अगर आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो यह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस पर मुझे बोलने का समय दिया। मुझे यही आशा है कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है, यह जाने वाली सरकार है, इसलिए जाने वाली सरकार से अर्ज है ... (व्यवधान) मगर यह जरूर है कि जितने दिन आप यहां बैठे हुए हैं, कम से कम इन कुर्िसयों को थपथपाकर ही सपोर्ट विथड़ा करो, इसको आगे बढ़ाने का काम करो ताकि आपको गरीब लोग दुआ देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। श्री लालू प्रसाद : यह पार्टीवाइज़ नहीं चल रहा है, कई राउंड परिक़मा हो गई, न आर.जे.डी. का, न समाजवादी पार्टी का नाम आया, जबकि नाम आपके पास दिये गये हैं।
... (व्यवधान) कहां कॉल किया गया? सभापति महोदय : सिर्फ आर.जे.डी. का बाकी है। मैंने इधर दो-तीन बार बुलाया। श्री लालू प्रसाद : कितने ही राउंड चल चुके हैं। सभापति महोदय : अब नैकस्ट नम्बर आर.जे.डी. का है। श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): जब टाइम मांगते हैं तो लड़ना पड़ता है। लड़ने से ही टाइम मिलेगा कया? सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। लड़ने का मौका नहीं है। लालू जी, नैकस्ट उन्हीं का नम्बर आ रहा है।
"> DR. BIKRAM SARKAR (HOWRAH): Mr. Chairman Sir, the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are discussed in all the Sessions of the Lok Sabha. It is a routine discussion. I had the unique opportunity of working in the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Welfare as a Joint Secretary looking after the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. During the period, 1982-87, I had the opportunity of meeting the hon. Members of Parliament and discussed with them about the welfare of SCs and STs. Let us not go into politics and indulge in politics. Let us not divide the Scheduled Castes on the basis of political parties.
The concern of the founding fathers of the Constitution was expressed in the debates in the Constituent Assembly. Since then, as I said, it is being discussed as a ritual. I say `ritual' deliberately because the outcome of the debates, discussions, recommendations and suggestions or agreed recomendations for action remain totally unimplemented. We go back again to meet on another occasion to reiterate the whole thing.
Here after 50 years of Independence, we have come to meet and discuss the subject today. In a newspaper today, we find that a Scheduled Caste lady has been tortured, molested, and beaten up mercilessly by some of the so-called upper caste people. This is very sad.
I belong to a Scheduled Caste category. We do not want charity; we want our rightful claim to be established. ... (Interruptions) When I go into the educational or economic development or the aspect of abolition of untouchability, let me start with the last one. Even though Dr. B.R. Ambedkar was able to include in the Constitution of India some of the provisions for social education and economic development, including reservations in services and in Membership of Legislatures, during the last 50 years what we saw was that nothing much had been done to mitigate the plight of the weaker sections of the society.
Coming to the question of untouchability, in 1950, the Constitution abolished the practice of untouchability in all forms. What we see even now is that untouchability is being practised in many parts of the country in covert or overt forms. It is very sad. This is known to everybody. This is being practised. There is a big hypocrisy that is going on in the country. What do we do about it? Is it the responsibility of the Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Castes alone? Is it not a responsibility of all of us across the party lines? What are they doing here? It is being said that we should get ourselves integrated. Who will be integrated to whom? It is a mindblock of the so-called upper castes which is standing in its way. I am saying from my personal experience. I will give an instance. A relative of mine got a first class from an IIT. As his surname did not indicate that he belonged to a Scheduled Caste, the so-called upper caste people started discussing it. In any case, he was a topper. There was some sort of discussion about matrimonial alliance from his boss who was from a general caste. Later on, as he was working in a public sector undertaking, the public sector department wanted to know the position of the caste. When he mentioned that, the whole scenario changed. He was about to be thrown out of the service. I am saying this with a very heavy heart. I have felt many of these things. The attitude of the so-called upper castes has not changed. In certain areas, the so-called upper castes have changed for worse.
My friend was taking an umbrage because they have been treated as bonded labour. I reiterate that the Members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes of all the parties somehow should feel free to extend their voice and support even for the cause of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. How can they do it? Even look at a Scheduled Caste constituency. I have come from a general caste constituency thanks to Kumari Mamata Banerjee. She has given that respect. But I have seen that more than 40 per cent people belong to the Scheduled Caste category. So, it will be decided by the Caste Hindus as to who is a Scheduled Caste candidate who will come as a Scheduled Caste candidate. This is the kind of things. This is the mistake that has been committed in the Constitution.
I would say with all humility that something has to be done about it. Otherwise, this will be completely in the hands of the so-called upper castes.
Snide remarks in universities and innuendos are used by the upper castes. Do you know about the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe? It is `Sone ka Jaat' and `Sone ka Tukda'. This is being discussed all over the universities by the professors and the first-year students. This is the kind of thing that we have to face. What have we come to after 50 years of Independence? This is very sad about the attitude of the upper caste Hindus. When they find that their Scheduled Caste and Scheduled Tribe brothers and sisters are improving their conditions educationally and economically, they are subjected to atrocities in the villages.
Extreme form of hostile attitude towards the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is manifested in the perpetration of atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If we look at the number of atrocities during the period 1981 to 1987, the figure was around fourteen to fifteen thousand per annum. But during the last few years, this figure has gone up by more than double. As reported in the Report of National Commission on Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for the year 1996, it was more than 30,000. This shows the state of affairs in our country.
Sir, today I feel happy as an individual in the sense that when this discussion is going on here, the hon. Minister is present and there is also some kind of an awareness in the House. During the period 1982-87, as a Member of the Executive, I saw that hardly some 20 to 25 Members used to be present when such a discussion was held in the House.
Sir, I would like to present some figures on employment in Group A, B, C and D services. This is very relevant. I have collected these figures from the Report of the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also from the DOPT. In the Group A Central Services category, the representation of the Scheduled Castes is only 10.5 per cent, whereas it should have been 16 per cent. The position is still worse in Central Public Sector Undertakings. There it is little more than eight per cent. What is being done? This shows the mind-block of the authorities including the Ministers.
Sir, I would like to mention a very interesting thing. In Group B services, the percentage of employment is little better. It is 12.61 per cent. In Group C, it is 16.15 per cent and in Group D, it is 21.26 per cent. It is more than the percentage of their total population. But in case of the employees of the Group D categories, the moment they are posted abroad in the Indian Embassies, one finds that our friends belonging to the upper caste would have preferred their brethren to have gone over there. In percentage terms, it is just seven per cent. This shows the mind-block, the attitude and the hypocrisy.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
DR. BIKRAM SARKAR : Sir, I would conclude within a minute. The percentage of persons employed as High Court Judges from the Scheduled Castes and Tribes is almost negligible and, I think, there is no Judge in the Supreme Court from these communities at the moment.
Sir, in regard to economic development I would like to submit that it was Madam Indira Gandhi who thought seriously about it and formulated the Special Component Plan and the Tribal Sub-plan. This has been mentioned by my friend Shri Giridhar Gamang. It was mentioned then that they were not getting the amount that they should get. A Special Assistance Scheme was added to these Plans. This was purely and a cent per cent Central Plan. I was instrumental in getting about Rs.900 crore for the Special Central Assistance Scheme for the Special Component Plan in the Seventh Plan. But unfortunately, last year the amount under the Plan was reduced by half. Whenever the question of economic development comes, the persons belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe are the hardest hit.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
DR. BIKRAM SARKAR : Sir, I would conclude within wa half-a-minute.
Sir, in regard to educational development, I would like to submit that in the Humanities faculty, 90 per cent of the seats have been reserved for the upper caste people. In the Science faculty, there has been a reservation of 94 per cent for the upper caste people. Why should they get it? They should not get more than their share of percentage. The representation of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people, taken together, in the Science faculty is just 0.5 per cent. In the Humanities faculty it is just 1.2 per cent. The situation is despicable.
Sir, we say that we swear and are guided by the Constitution. We say that everything is in the hands of the Government and, we in the Parliament feel helpless about it. There are so many provisions in the Constitution.
Sir the amount of scholarship is inadequate. The amount is so meagre that it is just like giving it to a beggar. The amount should be fixed based on the reality, as it is obtaining in the ground. Otherwise, if one has to spend Rs.1,000/- and is provided with just Rs.200/-, wherefrom would he or she manage the rest Rs.800/-? So, it should be realistic.
Sir, I would conclude by saying that we have got so many provisions but the problem arises, as has been rightly pointed out by Ms. Mayawati and many others, with the question of implementation, the mind to implement, and the Parliament should not feel so helpless about it.
The National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes is totally helpless. The kind of reports that it is giving and the kind of scanty respect that is being paid to it, show that we should not have it. So far as implementation or enforcement is concerned, I would request the Parliament to do something on its own.
"> श्री पीताम्बर पासवान (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारत की आजादी के पाचस सालों के बाद भी हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। नश्िचत रूप से यह बात कही जा सकती है कि आरक्षण पाकर कुछ लोग विधान सभा, लोकसभा और सर्िवसेज में आ गए हैं, लेकिन जो लोग गांवों और कसबों में रहते हैं, उनकी आज भी वही स्िथति है, जो आजादी से पहले थी। आज भी वे बेबस हैं, परेशान हैं और कष्ट में हैं। मनुवादी व्यवस्था में इन लोगों पर जुल्म हो रहे हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती है। चाहे महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार का मामला हो, चाहे छुआछूत का मामला हो, चाहे मंदिर में प्रवेश का मामला हो, चाहे दलित पदाधिकारियों के अपमान का मामला हो - ये अत्याचार सब जगहों पर व्याप्त हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्िथति को सुधारने के लिए बहुत सारे आयोग बनें, नीतियां और कानून बनें, लेकिन इनकी स्िथति में सुधार नहीं हुआ है। हमारे गांव में एक कहावत है - "जाके पैर न पाटी बिबाई, वो कया जाने पीड़ पराई।" इनकी स्िथति को सुधारने के लिए जिम्मेदारी भी ऐसे लोगों के हाथों में दी गई हैं, जिनको उनके दर्द का एहसास नहीं है। जो इस जाति में पैदा नहीं हुआ है और जिसने इनकी घुटन को नहीं देखा है। ऐसे लोग इनके उत्थान के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सभी लोगों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, मनुवादी विचारधारा से निकलकर इन लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मनुवादी व्यवस्था में काम करने वाले लोग ही इन लोगों पर अत्याचार करते हैं। यह विडम्बना है कि अनुसूचित जातियों में से लोग नेता बनकर लाभ तो उठा लेते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं। नेता बनने के बाद इन लोगों में उस नेता के प्रति एक आशा जगती है कि अब उनकी स्िथति में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि वह बड़ा नेता बनकर शहर की चमक-दमक में उस जगह को भूल जाता है जहाँ से यह आया है। जब यह स्िथति होगी, तो वह अनुसूचित जाति के लोगों का कया कल्याण करेगा। आरक्षण पाकर वह बड़ा नेता बनता है या सरकारी पदों पर पहुंचता है, लेकिन इन लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं सोचता है। इसलिए कथनी और करनी में अन्तर करना होगा। आरक्षण पाकर, ऊंचे पदों पर पहुंच">कर, वह अपने परिवार के बच्चों के लिए सोचता है कि वह उसका बच्चा कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ेगा जहाँ बड़े लोगों, पूंजीपतियों का लड़का तालीम पाता है, २० लाख की गाड़ी पर चलेगा, प्रिंस की तरह लिबास पहनेगा, बड़े लोगों के शान में रहेगा । हमारी पोषाक उस ढंग की होगी तो आरक्षण और जनरल में कया फर्क रहा। अगर फर्क करना चाहते हैं तो मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप आरक्षण का लाभ मत लो, आप जनरल कोटे में जाकर राज कुमार बनो। इतना ही नहीं, हमारे दलित समाज में, अनुसूचित जाति की उन महिलाओं को बड़ी भारी आशा जगती है जब उनका पति बड़ा नेता हो जाता है, हाकिम हो जाता है। जब वह बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है तो उसकी दलित पत्नी को बड़ी आशा जगती है कि हम ऐसे बड़े नेता की पत्नी है, लेकिन उस समय उसे बहुत मर्माहट होती है जब वह उसे रास्ते में छोड़ देता है। धकके मारकर घर से निकाल देता है । बेचारी दलित महिला के भाग्य में वह चमक-दमक नहीं लिखी होती है और वह फिर अपने समाज में वापस चली जाती है। वे यहां चमक-दमक वाली महिलाओं को अपनी जीवन संगिनी (अर्दागिनी) बनाते हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन में पारदर्िशता लानी पड़ेगी। कथनी और करनी में सामंजस्य करना होगा । महोदय, जो समय काम करने का होता है, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के उद्धार करने का, सम्मान करने का समय होता है उस समय नहीं किया जाता है और जब लोग कुर्सी पर नहीं होते तो घड़ियालू आंसू बहाते हैं- इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं "नाविक नाव मझधार पार उतारे, जब नाविक ही नाव डुबोए तो उसको कौन बचाए।" बिहार में दलितों के उत्थान और उद्धार के लिए करिशमे का काम हुआ और वह करिश्मा करने वाले का नाम लालू प्रसाद जी है, जिन्होंने दलितों को उठाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। दलितों को हिम्मत दी, अच्छे संस्कार दिए। बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने अमूल्य जो मंत्र दिया कि दलितों, तुम शक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो- इस नारे को बिहार में लालू जी ने चरितार्थ किया कि ऐ दलितो, तुम पढ़ना-लिखना सीखो और जब तुम पढ़-लिख लोगे तो अपने अधिकार को जानोगे। अपने अधिकार के लिए संगठित होकर लड़ो और आज वहां दलित सीना तान कर चलते हैं। पटना में सैंकड़ो-हजारों झुग्गी-झोंपड़ियां थीं। पन्नी और पोलीथीन के घर में लोग रहते थे ।माननीय लालू जी ने अपने शासन काल में तीन-चार मंजिले मकान बना कर दलितों को सम्मानित करने का काम किया। दलितों के घर जाकर, मुख्य मंत्री के पद पर रहने के बाद भी दलितों के बच्चों को प्यार और सम्मान देने का काम किया। डोम, हलखोर, पासी, धोबी, मुसहर दुसाध ... (व्यवधान) चमार, मेहतर आदि सब अनुसूचित जाति के लोगों को गले लगाने का काम किया। सभी वर्ग के बेटे को ओहदे पर बिठाया । यह करिश्मा बिहार में हुआ और लालू जी के शासन काल में हुआ। उनके दिल में अनुसूचितज्ााति एवं जनजाति के लिए दर्द है, बीजेपी वालों में वह दर्द नहीं है। बी.जे.पी. के राज में दलितों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है । महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, घरों को दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, बी.जे.पी. का जहां-जहां राज है वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के हालात ठीक नहीं है। महोदय, महाराष्ट्र में दलित महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। इतना ही नहीं, हमारे अनुसूचित जाति के मसीहा बाबासाहेब अम्बेडकर की मूर्ित को जूतों की माला से अपमानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारे दलित का बेटा जब न्यायाधीश के पद पर पदस्थापित हुआ और उसका जब वहां से ट्रांसफर हुआ तो उसकी कुर्सी को गंगा जल से धोया गया, घर को दोया गया यह सच्चाई है। जब तक यह भावना खत्म नहीं होगी तब तक बी.जे.पी. की मानसिकता का पता चलता रहेगा। महोदय, जहां बेदर्द हाकिम हो, वहां फरियाद कया करना। बी.जे.पी. की सरकार के लोगों के मन में दलितों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
"> श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति जी, २ जून १९६२ को इसी सदन में स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गावरी ने देश की गरीबी का चित्रण करते हुए कहा था कि पूर्वांचल में बैलों के गोबर में जो अनाज निकलता है उसे खाकर अनुसूचित जाति के लोग जीवन-यापन करते हैं। उस समय के प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उसी विवरण के आधार पर पटेल कमीशन की घोषणा की थी। पटेल कमीशन ने उन लोगों के विकास के लिए जो आयोग गठित किया था उसकी रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। आदरणीय राम विलास पासवान जी ने जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं पर बहस नियम १९३ के अन्तर्गत कराई है वह आज के परिवेश में उचित है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज भी गांवों में वर्ण-व्यवस्था के कारण छूआछूत की भावना लोगों में भरी पड़ी है। दिल्ली से पटना तक जो सवर्ण जाति के लोग हैं वर्ण-व्यवस्था के कारण उनका व्यवहार अनुसूचित जाति और जनजाति को लोगों के प्रति हीनभावना का है जिस पर विवाद होता है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। बंधुआ मजदूरों के बारे में मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। हमारे ही लोकसभा क्षेत्र के गांव में कया हो रहा है? एक दलित ने दो सौ रुपया कर्ज लिया तो उसकी जगह पर देने वाले ने २८ हजार रुपया अपनी डायरी में लिख लिया और वह बढ़कर ८४ हजार हो गया। जब दलित कर्जदार के लड़के ने कहा कि आपने दो सौ रुपया के बदले में हमारी बकरी ले ली, हमने एक हजार रुपया भी जमा कर दिया तो ८४ हजार रुपया कहां से हो गया, तो उसके बाप का अपहरण कर लिया गया। इसी तरह से उसी गांव के दूसरे दलित को ६०० रुपया दिया था, उसके लड़के को बंधक बनाकर सात साल काम करवाया गया और उसके ऊपर ९४ हजार रुपया बना दिया गया। इसी तरह से सारे देश में और विशेष रूप से पूर्वांचल में जो दलित बसा है जिसका घर है, झोंपड़ी है, वह गांव के प्रभावशाली लोगों के नाम दर्ज है। जब तक वह बेगार करता रहेगा तब तक तो ठीक है, बेगारी छोड़ दी तो दरोगा से कहकर पीटने का काम करवाया जाएगा और कोई न कोई जुर्म लगाकर उसको मुकदमें में फंसाकर जेल भिजवाने की परम्परा आज भी वहां है। देश के पैमाने पर कानून और नियमों के होते हुए भी यह हो रहा है। अभी हरिजनों पर उत्पीड़न की आदरणीय मायावती जी चर्चा कर रही थीं। मायावती और भाजपा की सरकार दोनों ने मिलकर केवल एक मूर्ित के अनावरण पर अरबों रुपए खर्च कर दिए लेकिन दलित और पिछड़े, दबे-कुचले लोगों के उत्पीड़न के बारे में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। उस समय मूर्ितयों को लगाने की होड़ सी लग गई। आज दलितों पर उत्पीड़न जन्म के आधार पर होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेड़कर ने जिस संविधान को बनाया, जिस संविधान के अनुसार हम अपने अधिकार के लिए लड़े, उसी संविधान पर आचरण करने वाले समाज के सवर्ण वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। केवल कहने के लिए कहा कि हमारा उनके प्रति दर्द है। वे जब उनके बारे में सोचते हैं तो हीनग्रस्त होकर सोचते हैं। इससे जुल्म बढ़ जाते हैं। उन्हें बलात्कार जैसे गलत मुकदमों में फंसाया जाता है। कागजों में स्कूलों और कालेजों में ऐसे लड़कों की बढ़ी संख्या बताई जाती है। छात्रव्ृात्ित लेने में भी होड़ सी लग जाती है। दलितों का उत्पीड़न होने के बाद उनकी हत्याएं भी हो जाती है। हम ५० साल की आजादी के बाद भी इसे रोक नहीं पाए। दलित परिवार के किसी आदमी की अगर उत्पीड़न और जुल्म के आधार पर मौत होती है तो उसके परिवार को एक नश्िचत धनराशि मुआवजे के तौर पर देने का प्रावधान होना चाहिए जिससे जुल्म रुक सकें। नाम के लिए हरिजन उत्पीड़न निरोधक कानून लागू हो जाता है लेकिन बहुत से सवर्ण परिवार के लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। हर गांव में गोलबंदी है। जहां हरिजन उत्पीड़न हो, वहां मुकदमा चलना चाहिए। समाज को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। गलत तरीके से उस अधनियम को बदनाम करके, गांव की गोलबंदी के आधार पर हरिजन उत्पीड़न के मुकदमे चलाए जाते हैं। इसके तहत दलितों को बदनाम करने की साजिश चलायी जाती है। मैं कल्याण सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बढ़ते हुए हरिजन उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए अध्यादेश द्वारा उनको रोकने की पहल की। जो लोग गांव की गोलबंदी के आधार पर मुकदमे कायम कर रहे थे, उन्होंने उसे रोकने की एक पहल की। सभापति महोदय, दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक आरक्षण कागजों में है लेकिन वह लागू नहीं होता। मैंने सेना में आरक्षण करने के लिए एक सवाल किया था तो मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सेना में आरक्षण की प्रक़िया लागू नहीं होगी। ईमानदारी से देखा जाए तो यही देखने को मिलेगा कि पिछली सरकारों ने इनके लिए कुछ नहीं किया। हम इस सरकार में साझेदार हैं। मैं भारत सरकार की कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए कोई कदम उठाएं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऊंची पोस्टों में कया दलितों का कोटा पूरा है? अगर वह पूरा नहीं है तो कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे उस कोटे को पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर हो सके। इससे उन वगर्ों के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होगा कि यह सरकार उनके कल्याण के लिए कुछ काम कर रही है। अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोगों को जब ऊपर उठाने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो मनुवादी व्यवस्था शुरु हो जाती है। वे जाति के आधार पर आचरण करने लगते हैं। उनके मन में यह भावना पैदा होने लगती है कि झोंपड़ी में रहने वाले हलवाहा का बेटा दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया। वे डरने लग जाते हैं कि हलवाहा का बेटा दिल्ली कैसे आ गया? कैसे ऊंची नौकरी में पहुंच गया? जब ऐसी सोच के आधार पर परम्परा हो जाएगी तो वह संविधान का अपमान भी होगा। हम दलितों के अधिकार को वंचित करने का प्रयास भी करेंगे। इसलिये हमारी मांग है कि यदि उन में हीन भावना है तो उसे समाप्त करके आरक्षण की परधि में पूरा करने का प्रयास करना चाहिये। आज पूरे देश में, किसी न किसी राज्य में, रोज़ाना अखबार की सुर्िखयों में निकतता रहता है कि किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया। अगर इसकी लिस्ट देखी जाये तो ज्ञात होगा कि सबसे ज्यादा दलित परिवार की महिलायें होती हैं। जब एक दलित महिला का नाम आता है तो उस पर विचार करना चाहिये कि आखिर यह कयों हो रहा है, इसके निदान का रास्ता कया है और यह कैसे कम हो सकता है? सभापति महोदय, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। हम संविधान के तहत दिये गये अधिकारों की दुहाई देकर लोगों की भावनाओं में सुधार नहीं कर सकते। संविधान में दिये गये अधिकारों का कड़ाई से पालन करना होगा। जब तक मन का परिवर्तन नहीं होगा, छोटे-बड़े, ऊंच-नीच और जन्म के आधार पर हमारा व्यवहार खत्म नहीं होगा, मानवता के आधार पर व्यवहार की प्रक़िया नहीं चलेगी, तब तक दलितों का उत्पीड़न समाप्त नही होगा। मैं भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष जुल्म के आधार पर दलितों की हत्यायें हो रही हैं, उनके परिवार को छात्रव्ृात्ित मिलनी चाहिये। यद्यपि छात्रव्ृात्ित की प्रक़िया कागजों पर है और राज्य सरकारें भले ही इस कार्य को करती हो लेकिन दलितो को दी जाने वाली सहायता का दुरुपयोग न हो। देश के किसी कोने में नौकरी के लिये आरक्षण का मामला हो, जो निर्धारित लक्षय हैं, यह देखना चाहिये कि उस कोटे की पूर्ित हुई है या नहीं। यदि नहीं हुई है तो उसकी पूर्ित करने के लिये जिन परिवारों का नाम कागज़ों पर है और वे बेगारी का काम करते हैं, वहां उनका नाम खारिज कराकर आबादी में अंकित कराने का काम किया जाये। यदि इस प्रकार की प्रक़िया अपनाई जाती है तो दलितों को प्रसन्नता होगी कि यह उसकी सरकार है। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह स्वाभाविक है कि किसी को ज्यादा दिन दबाने से उसमें विस्फोट होगा। चाहे वह किसी जाति का हो, जब उसके अधिकार पर हमला होगा तो वह एकजुट हो जायेगा और फिर विस्फोट हो जायेगा। सभापति महोदय, श्री राम विलास पासवान द्वारा उठाई गई चर्चा के बाद तथा अन्य माननीय सांसदों के बयान के बाद सरकार एक ऐसी नीति निर्धारित करे, दिशा-निर्देश दे ताकि देश के गरीब तथा झोंपड़ी में रहने वाले दलित को न्याय मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
MR. CHAIRMAN : Shri Sode Ramaiah, have you informed the Secretariat that you were going to speak in Telugu?
SHRI SODE RAMAIAH (BHADRACHALAM): Yes. I had already given the name.
MR. CHAIRMAN: You kindly resume your seat. We will arrange interpretation. I will call you later.
Shri Buta Singh.
"> श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति जी, इससे पहले कि मैं श्री राम विलास पासवान जी द्वारा उठाई गई चर्चा पर अपने विचार रखूं, मैं एक बुनियादी बात पर सदन के सामने स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो विभाग शेडयूल्ड कास्टस और ट्राइब्ज़ के मुद्दे को देखने के लिए बना है, आदरणीय मंत्री महोदया के मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, मगर देखा जाए तो इस मुद्दे के सभी जवाब हमें डिपार्टमेंट ऑफ पसर्ोनल एंड ट्रेनिंग से मिलते हैं। इसको लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी पार्िटयों के सभी सदस्य नाराज़ हैं कयोंक the Department of Personnel and Training is not the Department which should look after the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have with me the Allocation Order of the work to various departments. इसमें जो डिपार्टमेंट औफ पसर्ोनल एंड ट्रेनिंग की ऐलोकेशन है, ... (व्यवधान) राम विलास जी और गवई जी, आप भी ध्यान दें कयोंकि यह बुनियादी प्रश्न है। मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि वह भी ध्यान दें। उसमें लिखा हुआ है --
Item No.l: Reservation of posts in services for certain classes of citizens. इसको लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पसर्ोनल यह मानता है कि शेडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ की रिज़र्वेशन का जितना भी काम है, उनके पास है यह गलत है, कयोंकि कांस्टीटयूशन में शेडयूल्ड कास्टस एंड शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए अलग प्रावधान है और बैकवर्ड कलासेज़ के लिए अलग है। मेरा नम्र निवेदन है कि डिपार्टमेंट ऑफ पसर्ोनल एंड ट्रेनिंग कलासेज़ के साथ संबंध रखता है न कि शेडयूल्ड कास्टस औऱ शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ के साथ। इसलिए इसको स्पष्ट करके मंत्री महोदया सीधी ज़िम्मेदारी लें कयोंकि हमने जितने जवाब रिज़र्वेशन के देखे हैं, वे सब डिपार्टमेंट ऑफ पसर्ोनल एंड ट्रेनिंग से आ रहे हैं जो नाजायज़ हैं, इल्लीगल हैं।
They are not covered under the Constitution of India. Under the Constitution of India, it is very well described that the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is covered under article 338 and the welfare of the backward classes is covered under a different article of the Constitution. Therefore, this very fine distinction has to be made. Otherwise, I am sure that the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will never get justice from the Government; because the allocation is wrong as it is a misinterpretation by the bureaucracy.
Therefore, my humble submission to this august House is that we should not address the problems to the Department of Personnel. Luckily for me today, there is nobody from the Department of Personnel. As the hon. Members have pointed out, they are nobody. They are not connected with us. The hon. Minister is sitting here. I would like her to attend to all the problems that we are facing and also being posed by hon. Members from all sections of the House. आज इस सदन में सर्वसम्मति यदि किसी एक विषय पर, किसी एक वर्ग पर, किसी एक मुद्दे पर है तो वह अनुसूचित जाति और जनजाति के मुद्दे पर है और सभी पार्िटयों के जितने भी सदस्य फोरम में बैठते हैं, वे यह कहकर अपनी बात शुरू करते हैं कि इसमें दलगत आधार पर बात न की जाए। इसलिए आज जो भी आपके सामने मुद्दे उठाये जायेंगे, वे सर्वसम्मत मुद्दे हैं, जिनको लेकर अभी मेरे साथी श्री रामविलास जी और गवई साहब बोले हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से एक आर्डीनेन्स निकले या कोई अमेंडमेंट निकले, जिससे कि यह विभाग डी.ओ.पी.टी. से हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वैलफेयर के साथ सम्बद्ध हो जाए। इसके बाद मुझे एक बेसिक बात उठानी है जो यह है कि रिजर्वेशन को लेकर आज देश में यही समझा जाता है कि केवल नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। व्यवसायों में कया होता है, भूमि वितरण में कया होता है, इंडस्ट्रीज में कया होता है, कुटीर उद्योगों में कया होता है उनका रिजर्वेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है, जैसा कि मेरे पूर्व वकता कह रहे थे कि श्री लालू प्रसाद जी ने इन सब चीजों पर बिहार में ध्यान देकर हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को दूसरे व्यवसायों में भी हिस्सा दिया है, जो सही बात है। मगर आज इस देश में रिजर्वेशन का मतलब गवर्नमेंट जॉब में या कुछ कैटेगरी से लगाया जाता है, अभी त्ृाणमूल कांग्रेस से एक मैम्बर बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वयं के पब्िलक अंडरटेकिंग्स रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग सैकटर में पब्िलक सैकटर के मुठ्ठी भर बैंकस हैं, जिनमें रिजर्वेशन पालिसी लागू होती है। सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेकट रिक़ूटमेंट पर बैन लगाया हुआ है। इसलिए मैं यह बात बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उसमें रिजर्वेशन अंशमात्र भी नहीं है। यदि भारत सरकार की खुद की पब्िलक अंडरटेकिंग्स बैंकिंग सैकटर में रिजर्वेशन की अवहेलना हो रही है तो उसका दायित्व आदरणीय मंत्री महोदया के ऊपर है। वह उसे लागू करने के लिए आदेश जारी करें। सभापति महोदय, एक और बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूं कि देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की परसेंटेज अभी तक २२.५ है, जबकि सैंसज कमिश्नर की १९९१ की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमारी जनसंख्या २५ प्रतिशत है। जो २२ प्रतिशत अभी हमें मिल रहा है, इसमें से तीन प्रतिशत सरकार ने गायब कर दिया है। जब कांस्टीटयूशन का प्रोविजन यह कहता है कि लेटेस्ट सैंसज के अनुसार रिजर्वेशन पालिसी को लागू करना चाहिए, पिछले १५-२० वषर्ों में अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रतिशत क़मश: लगभग १६ और सात है, उसके हिसाब से १५-२० सालों में हर साल तीन प्रतिशत हमारा कोटा खत्म हुआ है, कयोंकि यह सरकार लेटेस्ट सैंसज को लागू नहीं कर रही है। एक अन्य बुनियादी बात जिसके बारे में सभी ने जिक़ किया, गवई साहब ने भी जिक़ किया वह यह है कि रिजर्वेशन पालिसी आज तक सरकार के रहमो-करम पर निर्भर है, सरकारी ऑर्डर से चल रही है। उसके पीछे कोई कानून की शकित नहीं है। १९९६ में एक कानून बना, कैबिनेट ने पास किया और वह कानून सदन में आना था, लेकिन वह सदन में नहीं आया। आज जब हमने यह मांगा है तो सरकार की तरफ से एक स्टॉक रिप्लाई आया है। उस रिप्लाई की एक लाइन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एस.सी.एस.टी. कमीशन ने भारत सरकार के पास एक रिकमेंडेशन भेजी कि एक बिल जो कैबिनेट से पास हो चुका है, उसे इस सदन में पारित कराकर एकट बनाया जाए, ताकि रिजर्वेशन की जिम्मेदारी कानून के माध्यम से फिकस की जा सके। यदि वह एकट बन जायेगा तो भारत सरकार का चाहे कोई भी विभाग हो, अंडरटेकिंग हो, राज्य सरकार हो या कोई भी परिषद हो, उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। उस कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई अफसरशाही या बड़े से बड़ा कर्मचारी उसकी अवहेलना करेगा तो उसे तुरंत सजा मिलेगी। मगर जो सरकार ने जवाब दिया है, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है -
Action Taken Report on the Special Report of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes उसको देखकर हमें बहुत गुस्सा और शर्म आती है और हम यह मानते हैं कि यह बी.जे.पी. सरकार का निर्णय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका जवाब कया है -
"The enactment of the said draft Bill on Scheduled Castes and Scheduled Tribes comes under the purview of the DOPT." सभापति महोदय, इन्होंने डी.औ.पी.टी.वाली बात कहकर उसको छोड़ दिया। मंत्री महोदया, शायद आपने एकशन टेकन रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं होगी। उसकी आखिरी लाइन पढ़कर मुझे गुस्सा आता है। उसमें लिखा है-
The Department of Personnel and Training is not in favour of enactment of this Bill. Is that the reply? This Bill is meant to cover the reservation policy. It is, at the moment, being governed by the Government Order. It has no legal sanction. We, all the MPs belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, cutting across the party lines, have unanimously resolved in our Forum in this regard. This Bill was also discussed and approved by the previous Cabinet. This Bill was to be brought before this House. But after the answer which has been given by the hon. Minister in the Action Taken Report, इससे तो हमारे मुद्दे के ऊपर पानी फिर गया। मंत्री महोदया, मैं आपसे आग्रह करूंगा और कहना चाहूंगा कि आप इस एकशन टेकन रिपोर्ट को वापस लें और कैबीनेट में जाकर इसको डिसकस करें। हम आपको यह आखिरी मौका देते हैं, वरना इस देश में एक बड़ा आंदोलन चलेगा और इस बिल को इसी सदन में पास करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस एकशन टेकन रिपोर्ट को आप वापस ले लें। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं केवल तीन-चार मुद्दों पर संक्षिप्त रूप से कहूंगा। भारत सरकार ने १९९४ में एक नैशनल कमीशन फार सफाई कर्मचारीज आफ इंडिया बनाया था। उसने दो रिपोर्ट दीं। वे रिपोर्ट अभी तक आपके किसी विभाग के कचरे में पड़ी हैं, कूड़ेदान में पड़ी हैं। आपको मालूम है कि देश में सफाई कर्मचारियों का जीवन आज भी अमानवीय है। आज स्िथति यह है कि सफाई कर्मचारी का बच्चा जब सोकर उठता है, तो उसकी मां और उसकी बहन सुबह छ:-सात बजे झाडू लेकर नौकरी पर गई होती हैं। उस बच्चे को नहलाने वाला, कपड़े पहनाने वाला, खाना देने वाला, उसकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं होता। उस सफाई कर्माचारी की झोपड़ी भी नाले पर बनी होती है और जब उसका बच्चा बाहर निकलता है, तो उसको खेलने के लिए कौन मिलता है- वह सूअर के साथ खेलता है, कचरे के ढेर के साथ खेलता है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया, तो सांप, बीछू, कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, गाय, घोड़े और अन्य तमाम पशुओं से प्रेम करने वाली हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे पशुओं के साथ-साथ जरा आदमी के बच्चे से भी प्यार करना सीखें ताकि वह सफाई कर्मचारी का बच्चा जो सुबह-सुबह सूअर जैसे निरीह प्राणी के साथ खेलता है, उसको भी अन्य शहरी आदमियों की तरह कुछ सुविधाएं मिल सकें और वह भी अपने नारकीय जीवन से ऊपर उठ सके। आप स्वयं यदि कभी सुबह छ: बजे उठ सकें, तो सफाई कर्मचारियों की बस्ती में जाकर देखें कि वह कितनी गन्दगी में, कैसे जलील और जालिम पशु के साथ खेलता है। उनकी आशा की किरण वह रिपोर्ट जो वधिवत् ढंग से, संविधान के मुताबिक, मंत्रालय में आई हुई है। उस रिपोर्ट पर आप एकशन लें और उसको सदन के पटल पर रखें। सभापति महोदय, महात्मा गांधी की जन्मस्थली में आज भी सफाई कर्मचारी आदमी का मैला अपने हाथ से उठाकर, सर पर ढोकर ले जाता है। यह शर्म की बात है कि भारत की आजादी के ५० वर्ष के बाद भी इंसान की गंदगी को सफाई कर्मचारी अपने हाथ से उठाकर, अपने सिर पर ढोने के लिए विवश है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सफाई कर्मचारियों को २०,००० मकान बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिल्ली नगर निगम को दिए, लेकिन दिल्ली नगर निगम ने वह पैसा और कायर्ों पर खर्च कर दिया और जो ४०० मकान बनाए उनमें आज पशु रह रहे हैं। उन मकानों के ऊपर छत नहीं है, उनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, उनमें पाखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के मकान बनाने के लिए दिया गया करोड़ों रुपया दिल्ली की बी.जे.पी. सरकार द्वारा हड़प लिया गया और सफाई कर्मचारियों को जो मकान देने की योजना थी वह धरी की धरी रह गई। मंत्री महोदया, दिल्ली सरकार आपके नीचे है। आपको उससे पूछने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। आप म्युनसिपल कापर्ोरेशन से इस बारे में रिपोर्ट मंगवाईए। २० हजार कवार्टर्स जो भारत सरकार के पैसे से सफाई कर्मचारियों के लिए बनने थे, उन कवार्टर्स का कया हुआ?
... (व्यवधान) ऐट्रासिटीज की बात बहुत बड़ी है। उसको मैं इतने थोड़े समय में नहीं कह पाऊंगा मगर कमीशन ने ऐट्रासिटीज पर जो तीन-चार लाइनों का हवाला दिया है, वह मैं पढ़ सकता हूं। अभी मेरे पूर्ववकता कह रहे थे कि राजस्थान के एक गांव में दो दलित महिलाओं के पांव में बेड़ी डालकर, उनको आधा नंगा करके, उनके कपड़े उतारकर एक व्ृाक्ष के साथ लटका दिया। वे छ:-सात घंटे उसी व्ृाक्ष पर लटकी रहीं ... (व्यवधान) डायन तो दूसरी जगह कहा है। यह राजस्थान की बात है। ... (व्यवधान) आज सुबह जब हम उठे तो इस देश के अखबार" हिन्दुस्तान टाइम्स" ने पहले पन्ने पर छापा है क "BJP workers beat up SC woman. The victim says culprits threatened her for filing FIR." उस गुड्डी देवी का कया कसूर था? उसका कसूर यह था कि त्रिलोकपुरी में एक पुजारी की इजाजत से वह मेहंदी के झाड़ से कुछ पत्ते तोड़ने के लिए गई थी। वहां बी.जे.पी. के वरिष्ठ नेता काउंसलर सुभाष कोहली और बी.जे.पी. के टिकट पर इलैकशन लड़ने वाले राम चरण गुजराती थे। उन दोनों के सामने ... (व्यवधान) श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): आपको फैकटस का पता नहीं है। इन दोनों के ऊपर कोई आरोप नहीं है। न मारने का आरोप है और न झगड़ने का आरोप है। श्री बूटा सिंह (जालौर): उनके सामने गुड्डी देवी की वह हालत हुई है। ... (व्यवधान) श्री विजय गोयल : आप पहली लाइन पढ़िये ... (व्यवधान) कापर्ोरेशन के जो मैम्बर प्रैजेंट नहीं है, उसके बारे में यह कयों बोल रहे हैं।
... (व्यवधान) श्री बूटा सिंह : सभापति जी, गुड्डी देवी की तस्वीर छपी है।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : He is only quoting.
SHRI VIJAY GOEL : Sir, I am only correcting him.
MR. CHAIRMAN: Do not correct him. He is quoting from the newspaper.
... (Interruptions) श्री विजय गोयल : वे दिल्ली में नहीं रहते, मैंने फैकटस पता किये हैं। ... (व्यवधान) जिन दोनों नेताओं के नाम हैं।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Goel, please resume your seat.
... (Interruptions) श्री विजय गोयल : सभापति जी, इनके बाद आप मुझे दो मिनट बोलने का मौका देंगे। ... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Goel, how can you speak without my permission?
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Thomas, please resume your seat. श्री बूटा सिंह : यह गुड्डी देवी की तस्वीर है। मैं चाहूंगा कि इसकी तस्वीर बी.जे.पी. के दफतर के सामने लटका देनी चाहिए और जिसको डिनाई करना है, वह बी.जे.पी. के दफतर में एफीडेविट दे। गोयल जी के यहां इस तरह से बोलने से यह बात खत्म नहीं होगी। इसके साथ ऐट्रासिटीज का उल्लेख करते हुए हमारे कमीशन ऑफ शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स ने कया लिखा है, वह मैं बताना चाहता हूं।
"The Scheduled Caste bridegrooms are not permitted to... (Interruptions)..." सभापति महोदय : आप संक्षिप्त में बोलिये। श्री मुलायम सिंह यादव : ये सीनियर मैम्बर्स हैं।
... (व्यवधान)
SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): Mr. Chairman, Sir, I would like to know whether a senior leader can take as much time as he wants.
MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, the time is very limited. Please allow me to conduct the House. श्री बूटा सिंह : आज सुबह लालू प्रसाद यादव जी ने एक मांग की है और जिसके साथ सभी शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स मैम्बरों का इत्तफाक है कि जब भी डिफेंस में भर्ती हो, सी.आर.पी.एफ. में हो, बी.एस.एफ. में हो, आई.टी.बी.पी. में हो या आर.ए.एफ में हो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के नौजवान के साधारण मापदंड में, ऊंचाई में, छाती में कमी करके उनको भर्ती करना चाहिए।
... (व्यवधान) मैं यह प्रस्ताव रखता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर उनकी ड़ाप संख्या देखी जाये तो सबसे ज्यादा बच्चे मीडिल स्टैंडर्ड पर, मैट्रीकुलेशन पर, बी.ए. पर ड़ाप कर जाते हैं। कोई किस्मत वाला बच्चा ही पोस्ट ग्रेजुएट करता होगा।
19.00 hrs. इसी तरह से देश की शिक्षा प्रणाली सचमुच अस्प्ृाश्यता का व्यवहार कर रही है। महर्िष दयानन्द यूनीवर्िसटी जो रोहतक में है, वहां के वाइस चांसलर ने इतना आतंक फैलाया हुआ है कि किसी अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे को ऐडमीशन नहीं मिलता। वहां के हमारे दो नेता जो अनुसूचित जाति और रिजर्वेशन पर आंदोलन कर रहे थे, उनको यूनीवर्िसटी से बाहर निकाल दिया। होस्टल में बच्चों के साथ दुर्वयवहार हो रहा है।
... (व्यवधान)
SHRI SURENDER SINGH (BHIWANI): Sir, that university is an autonomous body. आज ये वही बोल रहे हैं। लालू जी इनको धकका दे रहे हैं कि यह बोलें। ... (व्यवधान)
SHRI BUTA SINGH : That is precisely the point. My hon. friend does not know that the reservation policy is governed by the Constitution of India. There cannot be any plea of autonomy. इसी तरह से हमारे बच्चों को, नौजवानों को साइंटफिक इंस्टीटयूशन, टैकनीकल इंस्टीटयूशन, मैडिकल ऐजूकेशन से वंचित किया जाता है और यूनीवर्िसटी तो इतनी क्षीण हो चुकी है कि वहां न ऐडमनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट और न किसी दूसरे डिपार्टमैंट में ऐडमीशन मिलता है। बच्चों के ऐडमीशन में काफी दुर्वयवहार किया जाता है। टैकनीकल इंस्टीटयूशन में रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। ... (व्यवधान) मैंने डिपार्टमैंट ऑफ परसोनेल से शुरु किया था। जितने मैमोरंडम गवई साहब ने यहां पढ़े, उन्होंने सब यह कहकर टर्न डाउन कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। मेरे पास एक दर्जन से अधिक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं। ... (व्यवधान) मैं सब नहीं पढ़ूंगा लेकिन केवल एक आर्डर, जो महाराष्ट्र में मुम्बई काऊंसिल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, की एक पंकित पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा। उसमें यह था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। मुम्बई म्यूनीसिपल कौपर्ोरेशन में एक इम्प्लाई को इसलिए प्रमोशन नहीं मिली कयोंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई आर्डर उसके रास्ते में आता था। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट का जो १९९४ का डिसीजन रिपोर्ट हुआ, उसकी एक लाइन मैं पढ़कर सुनाता हूं। उसमें लिखा है -
"Declaring the action of the Corporation as illegal, the Court held that the right to consider for promotion is the Fundamental Right granted to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the fulfilment of the mandate under article 16(1) read with article 46 of the Constitution." इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वे आर्डर तो सारे लागू कर दिए जिन्होंने हमारे बच्चों के सारे कनसेशन्स खत्म कर दिए और यह जो स्पीकिंग आर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारा फंडामैंटल राइट मांगा है, उसकी ओर नौकरशाही ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपकी आज्ञा से आर्डर की सारी प्रतलपि टेबल पर रखना चाहूंगा। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं जो शडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राईब्स के नौजवानों को फेवर करते हैं, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और जो आर्डर सरकार की मिलीभगत, मैं जान-बूझकर कहता हूं, जहां भी शैडयूल्ड कास्टस इम्प्लाई के खिलाफ कोई रिट पिटीशन होती है तो सरकार बड़े से बड़ा वकील करके देती है जबकि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता ..। प्रभावित शब्द नहीं लेकिन वकील तो बड़े होते हैं, वे अच्छा आरग्यू कर लेते हैं। मैं उस शब्द को वापिस लेता हूं। लेकिन वो फैसले जो शैडयूल्ड कास्टस के खिलाफ जाते हैं, उनको गवर्नमैंट के आर्डर में छाप दिया जाता है लेकिन जो फैसले शैडयूल्ड कास्टस के पक्ष में जाते हैं, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इसलिए महोदया, मैं ऐन वकत पर आपको वार्न करने जा रहा हूं कि डिपार्टमैंट ऑफ परसोनेल की धांधली, तानाशाही, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ घोर अन्याय को समाप्त कर दिया जाए वर्ना आपका डी.ओ.पी.टी. कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सारे काम को अपने हाथ में लीजिए। कभी इस महकमे के इंचार्ज ग्ृाह मंत्री हुआ करते थे, आज इस महकमे में आपको केवल एक खिलौना बनाकर रखा गया है, आपके पास कोई शकित नहीं है कयोंकि आपके जितने जवाब आते हैं, उनमें एक ही बात लिखी जाती है क That DOPT does not agree. ... (व्यवधान) बीस सूत्री कार्यक़म के बारे में कहना चाहता हूं।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए ।
_____________________________________________________________________________ *Expunged as ordered by the Chair. श्री बूटा सिंह : मेरा आखिरी पाइंट है।
... (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह है, मैं सरदार बूटा सिंह जी की बेहद इज्जत करता हूं। मैं तो बच्चा था, जवान था, जब से इनकी रहनुमाई मुझे मिलती थी, लेकिन आज बोलते हुए दो बातें इन्होंने कहीं। एक तो यह कि मैं मंत्री को वार्न करता हूं ... (व्यवधान) श्री बूटा सिंह : वह तो करना होता है, वह पार्िलयामेंटरी है। श्री सुरेन्द्र सिंह : अच्छा, कोई बात नहीं, कर दिया। फिर यह कह देना कि आपको खिलौना बनाकर रखा हुआ है, यह बात अच्छी नहीं है।
MR. CHAIRMAN : No, it is not a point of order. Shri Buta Singh, please conclude now. This will be your last sentence and you will conclude after that. श्री बूटा सिंह (जालौर): यह अनपार्िलयामेंटरी तो नहीं है, मैंने इसलिए कहा। मैं आखिरी पाइंट कहने जा रहा हूं। मेरा पाइंट यह है कि २० नुकाती प्रोग्राम में जवाहर रोजगार योजना में जितनी तथाकथित मदद अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों को दी जा रही है, उसमें २० हजार रुपया दिया जा रहा है। आई.आर.डी.पी. में भी दी जाती है। आज आप २० हजार रुपये लेकर बाजार में जाइये तो छोटी से छोटी कोई मशीन नहीं खरीद सकते और उनको कया कहा जाता है, इसके साथ आप सूअरबाड़ा खोल दीजिए, इसके साथ आप जूता मरम्मत करने का काम खोल दीजिए, इसका मतलब जातिवाद को और पकका कर दिया जाये। हमारा अनुरोध यह है कि उन बच्चों के लिए कम्प्यूटर, उन बच्चों के लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद।
... (व्यवधान) श्री विजय गोयल : सभापति जी, केवल एक मिनट। मैं सिर्फ यह किलयर करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक मिनट दिया। सरदार बूटा सिंह जी ने जो हिन्दुस्तान टाइम्स को कोट करके कहा है, "
B.J.P workers beat up SC women." अखबार ने जो कहा है। हमारे यहां कया हो रहा है कि जो अखबार में आ जायेगा, उसकी बिना जांच किये हम प्रश्न उठा देंगे।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) ...* सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। आपने सबमिशन के लिए कहा।
सभापति महोदय: ट्रांसलेटर का इंतजाम है, अब आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं।
_____________________________________________________________________________ *Not Recorded.
">*SHRI SODE RAMAIAH (BHADRACHALAM): Mr. Chairman, Sir, it is more than 50 years since we achieved our independence, many of the problems of the Scheduled Castes and Tribes remain unattended. I take this opportunity to mention some of those problems and expect that at least now the Government would attend to those problems. Sir, I too belong to the Scheduled Tribes community and hence well aware of the problems faced by them. There are many problems. Among them the problems related to housing, drinking water supply, health and education and roads are quite acute.
The most important problem is that of the problem of housing. Sir, houses are being constructed under Indira Awas Yojana. Yet, unfortunately many these houses are not being allotted to those who belong belong to Scheduled Castes and Tribes, the most neglected sections of our society. And what is more important, is the fact that only Members of Legislative Assembly are eligible for the allotment but not the Members of Parliament. Sir, we are elected members of this august House. We too belong to the same communities. Yet we are being deprived of the housing facility under this scheme, just because we happen to be Members of Parliament. Sir, I appeal to the Government to extend this facility even to the Members of Parliament. More and more houses should be allotted to the people belonging to the SC and ST communities.
There is one scheme under operation to provide drinking water facility to all named after late Shri Rajiv Gandhi. A special survey should be conducted, villages which suffer from acute drinking water scarcity should be identified and all such villages should be cover under the scheme. People in such problem villages should be save from acute water scarcity.
Efforts are on to provide more and more educational opportunities to everyone in the country. Yet, there are many villages in the country even to this day which do not have schools. Schools should be established in every village in the country and especially in those areas where SC and ST communities live predominantly. Every possible facility should be provided to boys and girls belonging to SC and ST communities so that they can pursue their education without any hindrance or difficulty. Hostels should be established in every village.
Sir, ours is an agricultural country and the farmer is the backbone of our economy. There are many farmers belonging to SC and ST communities especially in backward and tribal regions. All the facilities needed for agriculture should be provided to them. The farmers in the country need better irrigation facilities, loan facilities, quality seeds, etc. for producing more grain. The Government should attend to their needs immediately.
There should at least be one hospital or primary health centre for every two or three villages. Each village in the country should have a health worker who can take care of the needs related to health of the villagers. The health worker should every day contact villagers and should know their problems.
Tribal Development Corporations are functioning in the tribal areas. These corporations should be asked to serve the interests of only tribal people. At present they are not attending to the problems related to tribals exclusively. These organisations were established to develop tribal areas in the country and hence they should exclusively attend to the problems of tribal people. Necessary steps should be taken in this direction. Sir, thousands of educated young men and women belonging to Scheduled Tribes are still unemployed. Steps should be taken to provide employment to them immediately. If the Government fails to provide them jobs, at least they should be provided unemployment doles. Tendu leaf is available abundantly in tribal areas. But the tribal people are not in a position to exploit this resource as there are no beedi factories in these areas. Hence the Government should take steps to set up beedi factories in these regions so that thousands of people in the tribal areas can be provided employment. It helps in creating more jobs. Unemployment among these people can be wiped out this way.
19.16 hrs. (MR. SPEAKER IN THE CHAIR) (Announcement By Speaker) SHRI SODE RAMAIAH: Sir, the women belonging to Scheduled Castes and Tribes are being subjected to atrocities day in and day out. There is no security whatsoever either for their lives or for their properties. Attacks on their lives, rapes and molestations have become the order of the day. The Central and State Governments should take this matter very seriously and take necessary steps to prevent atrocities on these women. The strictest possible measures should be taken to improve the law and order situation and see that these hapless women are no more subjected to such atrocities in future.
Every Scheduled Caste and Scheduled Tribe family should be given 5 acres of cultivable land in order to wipe out widespread poverty among these sections of the society.
Under the present Act of 1/70, there is no provision for allotment of plots to SCs and STs for building their own houses. The Act should be amended so as to provide for allotment of plots to Scheduled Castes and Tribes as well.
Sir, I conclude my speech thanking you for the opportunity provided to me to speak.
19.18 hrs."> श्री किशनलाल दिलेर (हाथरस): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रामविलास पासवान जी ने सदन में नियम १९३ के अधीन हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान दिलाने के लिए ध्यान आकर्िषत किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूं। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं बातों की पुनराव्ृात्ित न करते हुए, अपने कुछ विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, हरिजनों पर आज तक अत्याचार होते रहे हैं और उसकी चर्चा यहां पर हुई है। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पिछली सरकारें इन पर हो रहे अत्याचारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा पाई, कोई व्यवस्था नहीं कर पाई और हरिजनों पर अत्याचार होते रहे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन लोगों पर हो रहे अत्याचारों में कमी आ रही है और उत्पीड़न में भी कमी आ रही है। जितने अत्याचार पहले होते थे, उतने अत्याचार अब नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार पर कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाए हैं, जो शोभाजनक नहीं है। मैं आपके माध्यम से वर्तमान केन्द्रीय सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इन अत्याचारों पर रोक लगाए, जिससे जो मित्र आरोप लगा रहे हैं, वे गलत साबित हों। यह सरकार हरिजन विरोधी नहीं है। एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि यह सरकार आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस सरकार की ऐसी कोई मंशा हरिजनों पर कुठाराघात करने की नहीं है। जब संविधान बनाया गया था, तब संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि समाज में जो दबे, कुचले और पिछड़े लोग हैं, उनको किसी प्रकार देश की विकास की धारा के साथ लाया जाए। आज हम दूसरी ही स्िथति देखते हैं। वास्तविकता यह है कि इन दबे हुए लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आरक्षण के बारे में भी हम सदन में चर्चा करते हैं, लेकिन इनके साथ अगर इन्साफ नहीं हुआ, तो इन लोगों में एक दिन ज्वाला भड़केगी और इस जातिवाद के अलग-अलग पहलुओं से देश को गुजरना होगा। एक दूसरे पर आरोप लगाना अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों में एकता होनी चाहिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरिजनों के उत्थान में काम करें और देश से इस जातिवाद को समाप्त करें। आज सबसे बड़ी समस्या सफाई कर्मचारियों की है, जिसके लिए आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। महोदय, जो मजदूर रात-दिन मजदूरी करते हैं, उन्हें समय पर पैसा भी नहीं मिल पाता। मैं आपको एक प्रदेश की नहीं बल्िक सारे हिन्दुस्तान की कहानी बता रहा हूं। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि उनको दस-दस, १२-१२ महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती है। जिस मजदूर को आज के महंगाई के समय में तनख्वाह नहीं मिले तो वह किस तरह अपना गुजारा कर सकता है, अपने बच्चों के जीवन का निर्वाह कर सकता है। जब उनको पहनने, ओढ़ने को कपड़ा नहीं मिलता, खाने को रोटी नहीं मिलती, तो उनके सामने हड़ताल करने और आंदोलन करने का ही एकमात्र सहारा रह जाता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार सभी प्रदेशों को आदेश दे कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर मिले। अगर भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो मेरी मांग है कि उनको राज कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे कि उन्हें समय पर तनख्वाह मिल सके। इनकी हालत बहुत दयनीय बन चुकी है, वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं सकते। उनको अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी के लिए चककर लगाने पड़ते हैं, इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। महोदय, आज के युग में जो पिछड़ा और दुर्बल वर्ग है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। जो यहां माननीय सदस्यों ने अत्याचारों के बारे में कहा है, उसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन अत्याचारों को खत्म किया जाए। इनके वजीफे, ग्रेच्युटी वगैरह पर ध्यान दिया जाए। गांवों में जो गरीब लोग हैं उनको ठीक से पैसा नहीं मिलता। इंदिरा आवास या जो भी सहूलियतें सरकार की तरफ से दी जाती है या छूट दी जाती है उसमें भी धांधलियां होती हैं, उसमें भी कटौती होती है। जो सुविधा शुल्क दे देते हैं उनको तो पैसा मिल जाता है लेकिन बाकी गरीब बेचारे उस छूट से वंचित रह जाते हैं तथा वे बेचारा कर्जे में डूबे रहते हैं। इसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था हो कि गरीब तक वह पैसा ठीक से पहुंचे और उसको पूरा लाभ मिले। महोदय, मायावती जी जब मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने हरिजन एकट लगाने का प्रयास किया था, जिसे कल्याण सिंह जी ने वापस ले लिया और कहा कि जांच करके न्यायोचित कार्यवाही की जाए, तब जनता को राहत मिली। माननीय पासवान जी ने जो बातें रखी हैं, सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलने वाली बातें है, उसके लिए मैं सहमत हूं और इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।
">SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Mr. Speaker, Sir, it is my bounden duty to take part in this discussion. Even before the introduction of the PCR Act and the SCST Act, we have brought about a great improvement in the standard of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Tamil Nadu.
The problems of the SCs and STs can be eradicated in two ways. One is to prevent atrocities by law and the other is to encourage them to join all the other sections through social change.
We are proud to say that the father of the Dravidian movement in Tamil Nadu, Periyar E.V. Ramaswamy Naicker came out of the Congress during the freedom struggle only because of the reason that in an ashram run by the higher caste people, there was separation in respect of the Harijan people in the dining hall. He came out of the Congress and formed the Dravidar Kazhagam. In those days, the SCs and STs were not allowed to walk freely in the streets. (Interruptions) Senior Members can also listen while juniors speak.
PROF. SAIFUDDIN SOZ (BARAMULLA): Senior Members should listen to the speeches of the junior Members. (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : In the State of Tamil Nadu, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people were not allowed to walk in the streets. The cobblers who manufacture chappals were not allowed to wear chappals when they walked in the streets where people belonging to the higher castes lived. The people who constructed the temple were not allowed to enter the temples once a pooja was performed in the newly constructed temple. They were not allowed to carry umbrellas while walking under the hot sun. They were not allowed to ride bicycles. These were the things that were changed by teaching self-respect and rationalism during the past fifty years.
In Tamil Nadu, we are introducing social changes through platform speeches, conducting dramas and even through cinemas we are propagating social change. We are introducing a change in the minds of the Scheduled Caste people. We are also bringing a change in the approach of the upper caste people towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Those who are involved in the self-respect movement are trying to develop the minds of the people to accept the SCs and the STs as brothers and sisters. In the days when there was the Tamil culture, there was no caste or race. In the name of God and religion, dharmas and Vedas, we were separated.
One way is to encourage the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to come forward. We should encourage them and provide education. Education is the only wealth that cannot be stolen. In Tamil Nadu, after the degree level, education is provided free for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have developed training facilities for them with a hostel. In the hostel, a good library is set up. In order to enable them to know the world affairs, we are installing TV sets in the hostel. At the same time, to enable them to prepare for the IAS and the IPS examinations, we are forming coaching centres with all amenities. By providing for better education for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, we have removed the differences between the upper castes and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
Lakhs and lakhs of people are living without the basic amenities like housing and drinking water. They are living in others' properties. The Tamil Nadu Government is providing house pattas to lakhs of people. My colleagues from Andhra Pradesh had said that housing scheme is not properly utilized. In our State we are constructing concrete houses for the people. In 1974, Babu Jagjivan Ram visited our State. At that time, he opened a housing colony. He appreciated the then Chief Minister who is also the present Chief Minister, Dr. Kalaingar. He said that this is the model State and a welfare State. He appreciated the scheme which provided houses rent-free houses. In the year of Golden Jubilee of our Independence, our Government has decided to provide basic amenities like drinking water, link roads etc by the end of this year.
The economic status of the SCs/STs should be improved, then only would they be able to face the oppression and suppression of the higher caste people. In the private entrepreneurship, nationalised banks should provide eighty per cent of the loan and twenty per cent can be got from State Adi Dravida Board. One thousand youths who are the residents of the nearby sugar mills get stipends for purchasing lorries. The only condition that is imposed is that they should have driving licences.
In Tamil Nadu, in every Assembly Constituency, the Government is providing Samathuvapuram where all the basic amenities are provided. Out of 100 houses, 40 houses are provided for SCs/STs, 25 houses are provided for Most Backward Classes, 25 houses are provided for Backward Classes, and 10 houses are provided for others. ... (Interruptions)
Shri Ram Vilas Paswan has said that the State of Tamil Nadu has provided for 69 per cent reservation. So, I am also speaking on the same lines. The mindset of the people should change if we want to abolish the caste system. So, our Government is encouraging the inter-caste marriages. For such marriages, we are providing Rs. 20,000 and also preference in employment.
Recently, during the interview for appointment of teachers, we found that there are not sufficient SC/ST candidates. So, the Government started separate training classes for fifty SC/ST students in each and every college.
After completing the training course, they are called for interview and then, they are appointed as teachers.
MR. SPEAKER: You have already taken ten minutes. Please conclude.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : My learned friends have told that in so many States, they had not filled up the quota of SCs/STs. But in our State, we had passed a law to the effect that the quota of SCs/STs should not be filled up by other candidates.
My other colleague some time back said that there are some incidents involving SCs/STs happened in Tamil Nadu. Yes, I accept that. There was an incident two years ago, where one Cabinet Minister of the Centre was sent out of the aircraft by the Chief Minister.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. Shrimati Satwinder Kaur Dhaliwal.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* SHRI S.S. PALANIMANICKAM : I thank you for the opportunity given.
__________________________________________________________________________ *Not Recorded.
">श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल (रोपड़): अध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जो बहस चल रही है, आपने उसमें मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। यह बहस उस समाज से, उस वर्ग से संबंधित है जो सदियों से लताड़ा हुआ है। वे सदियों से ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा शायद पशु भी नहीं जीते। इतिहास साक्षी है कि उन पर कैसे अत्याचार किये जाते थे, कैसे उनको अलग-थलग रखा जाता था? देश की आजादी के ५० वर्ष बाद भी अगर सदन में यह बहस होती है कि उन पर अत्याचार किये जाते हैं या अभी भी उनकी समस्यायें हैं, वे अच्छा जीवन-स्तर व्यतीत करने के काबिल नहीं हैं, वह हमारे जैसे लोकतंत्र और भारतवासियों के लिये शर्म की बात है। अखबारों में रोज़ सुर्िखयां आती हैं कि कैसे इन लोगों पर अत्याचार किये जाते हैं? अगर किसी ने अपना नाम राणा प्रताप रख लिया तो उसको टर्िमनेट कर दिया जाता है। यदि एस.एच.ओ. मंदिर से क़मिनल को निकाल देता है तो उसे पत्थर से मार दिया जाता है। इस देश का प्रत्येक दल, मैं किसी दल विशेष का नाम नहीं लूंगी, उसका एक ही लक्षय होता है कि वह इन लोगों के कितने ज्यादा से ज्यादा वोट ले सकता है। लेकिन इन लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि यह वर्ग हमेशा अपने आपको उपेक्षित समझता रहा है। इसके लिये हमारा समाज, हमारे राजनीतिज्ञ, हमारी अफसरशाही जिम्मेदार है। यह आवश्यक है कि हम लोग इनकी समस्यायें समझें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। यदि कोई ासमेंट होता है या बलात्कार होता है तो ज्यादातर दलित महिला का होता है। मैं पंजाब को इससे अलग रखते हुये दूसरे राज्यों की बात करती हूं जहां बड़े पैमाने पर इनकी हत्यायें की जाती हैं। दलित लोगों के घरों को जला दिया जाता है। सामाजिक तौर पर उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। इसलिये यह आवश्यक है कि पहले हम उनकी आर्िथक स्िथति मजबूत करें और उन्हें एम्पलायमेंट दें। उनको नौकरी दें या ऐसा काम दें ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपनी रोज़ी-रोटी कमाकर स्वाभिमान का जीवन व्यतीत कर सकें। इस समुदाय में नौकरी-पेशा वाले लोगों का ासमेंट कम नहीं है। नौकरियों में उन्हें पूरा सम्मान नहीं मिलता। अगर कभी प्रमोशन की बात आती है तो उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ता है या उन्हें कचहरियों में जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनको प्रमोशन्स मिलती हैं। इन प्रमोशन्स को लेते समय भी जो अपने साथी कर्मचारी हैं, उनका व्यवहार उनके प्रति ज्यादा इज्ज़त या सत्कार वाला नहीं होता। कचहरियों में केस जाते हैं, चाहे वे प्रमोशन्स के हों या अपॉइंटमेंट के हों, वहां से जो फैसले होकर आते हैं, वह फैसले अगर उनके विरोध में हैं तो नौकरशाही उन्हें एकदम लागू कर देती है और अगर उनके पक्ष में फैसला होता है तो उन्हें दबाकर रख लिया जाता है। इसलिए जहां राजनेता लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, वहीं अफसरशाही भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। इसके लिए ज़रूरी है कि अफसरशाही को भी इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाए। आज इस बात की आवश्यकता है कि जो भेदभाव हो रहा है, इसको खत्म करें और उन लोगों के मन से इस भावना को निकालें कि वे दूसरे दर्जे के शहरी हैं। वे भारत में ही रहने वाले दूसरे लोगों के समान हैं। मैं पंजाब से संबंध रखती हूं और अगर हम इतिहास देखें तो गुरू नानक देव से लेकर गुरू गोविन्द सिंह तक ने समाज-सुधार के लिए बीड़ा उठाया। दूसरे समाज-सुधारकों ने -- राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानन्द ने समाज के दलित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किये परंतु गुरू नानक देव जी ने, जिन लोगों को बहुत नीचे स्तर का समझा जाता था, उनको बराबरी पर लाने के लिए लंगर की व्यवस्था चलाई कयोंकि उसमें राजा या रंक का कोई फर्क नहीं होता। एक ही पंगत में बैठकर सब खाना खाते थे। हमारे यहां नाम जपणा, वंड छकणा ते किर्त करणी कहा गया है। इसमें करनी की जो बात है, उसमें डग्िनटी ऑफ प्रोफॆशन पर बल दिया गया है कि जो हाथ से काम करता है, वह हमेशा ही सम्माननीय होता है। इसलिए काम के आधार पर, कि यह सफाई मज़दूर है, यह दूसरी तरह का काम करता है, हम उसे नीचा नहीं मान सकते। आज उसी भावना को लेकर चलने की बात है तभी दलित वर्ग की जितनी भी समस्याएं हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं और उनको एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आज २१वीं सदी में प्रवेश करने के लिए हमें डेढ़ साल बचा है लेकिन आज भी बातें वही १४वीं शताब्दी वाली हो रही हैं। तब तो बात मानी जाती थी कयोंकि समाज न तो इतना मॉडर्न था और न ही लोग इतने पढ़े-लिखे थे परंतु आज जब शिक्षा का प्रचलन बहुत हो रहा है, जब हम न्यूकिलयर युग में पहुंच गए हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तब भी उन्हीं पुरानी बातों पर अटके रहें तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए ज़रूरी है कि जो अत्याचार हो रहे हैं, हम उनको बंद करें। दूसरी बात है कि रिज़र्वेशन के लिए कानून तो बने हैं, मगर उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। केन्द्र में या राज्यों में देखिये तो वहां इतना बैकलॉग है कि उसे कभी पूरा नहीं किया जाता। केन्द्र सरकार इस पर बल दे और पता लगाए कि किन-किन राज्यों में कितना बैकलॉग है और उसको पूरा किया जाए। अपॉइंटमैंटस भी की जाएं और प्रमोशन्स भी दी जाएँ तभी हम उनको आगे ला सकते हैं। दूसरी बात हमारी मानसिक व्यवस्था को बदलने की है। यहां इकट्ठा हुए, बहस की और फिर सारा कुछ खत्म हो गया -- ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े-बड़े विद्वान संसद में आते हैं और ऊंचे स्तर की बातें बोलने वाले बहस में अच्छे-अच्छे सुझाव देते हैं, उनको कॉपी में नोट करके या किताब में बंद कर देने से ही बात खत्म नहीं हो जाती। जब तक हम उनको लागू नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। इसलिए इस बात पर बल देने की ज़रूरत है कि जो अच्छे सुझाव आते हैं, उनको इंप्लीमेंट करें ताकि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसका सुधार हो सके। पासवान जी ने बड़ी अच्छी बातें कहीं। मैं उनकी बातों से सहमत हूं। उन सभी बातों को लागू किया जाए और हम अपने दिमाग से यह विचार निकाल दें कि हम किस पार्टी से संबंधित हैं। जब पिछड़े हुए और दलित वर्ग की बात आती है तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। यह बात छोड़ दें कि पार्टी कौन सी है। हम सुधार कर सकते हैं और जब हमारा समाज मज़बूत होगा, तभी देश मज़बूत होगा। मैंने इतिहास पढ़ाया है, मैं इतिहास की प्राध्यापिका रही हूं। मैंने देखा है कि जब कित्तमुखी समाज था, मनुष्य समाज कित्तों के आधार पर बंटा हुआ था। इतिहास में उदाहरण हैं कि एक व्यकित के घर में चार बेटे थे - चारों में से एक ब्राहमण हो गया, एक वैश्य हो गया, एक शूद्र हो गया और एक क्षत्रिय हो गया। परंतु धीरे-धीरे रिजीडिटी हो गई और इन्होंने इसे जन्म के आधार पर जाति के आधार पर बांट दिया और जब ऐसा हो गया तभी हमारा देश गुप्त पीरियड के बाद गुलाम हो गया। उस गुलामी को हमने सदियों तक सहा है। उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली है। अगर हम इस आजादी को बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी एकता बनी रहे और जो वर्ग आपके लिए दिन-रात काम करता है, उस वर्ग को एक तरफ छोड़कर आप इस एकता को मजबूत नहीं बना सकते। उनको साथ लेकर ही एकता को मजबूत बना सकते हैं। तभी हमारा देश तरककी करेगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद। श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आप बराबर बोला करें। आप बी.जे.पी. की तरफ से हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं जानते हैं। आप बराबर बोला करिये, दबिये मत, मौका लेकर जबरदस्ती बोला करिये। हम लोग इधर बैठे हैं। श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल (रोपड़): आप किसी को बोलने नहीं देते, इसलिए हमें बोलने का मौका नहीं मिलता।
"> श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं पर नियम १९३ के अंतर्गत आज जो चर्चा श्री रामविलास पासवान और श्री पी.राजरतिनम ने प्रारम्भ की है, उस चर्चा में मैं भी भाग ले रहा हूं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं का जहां तक सवाल है, जो समस्याएं हमारे सामने विद्यमान हैं, उनके निदान के लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे इस बात की ध्वनि जाए कि दरअसल में हम इस समस्या के समाधान के लिए संकल्िपत हैं और इस समस्या का निदान एक समयावधि में करना चाहते हैं। अत्याचारों की जो श्रंखला है, वह हर सदस्य की जानकारी में है। आज दरअसल आवश्यकता इस बात को देखने की है कि हमारा चिंतन, हमारा सोच और हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है। हम समाज के उस वर्ग के प्रति कया कर रहे हैं जो समाज की सेवा के लिए ही नहीं बना, सहयोग के लिए भी उसका योगदान रहा है, देश की आजादी की लड़ाई में भी उसका योगदान रहा है। देश की आजादी के बाद, देश के नवनिर्माण में, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि देश में रहने वाले सब लोग बराबर रहेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। आज सवाल इस बात का है कि जब हम अपनी आजादी की ५०वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अगर हम इन आंकड़ों को देख लें तो मैं समझता हूं कि हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जायेंगे, शरीर के जितने बाल हैं वे शायद खड़े हो जायेंगे। जो अनुशंसाएं केन्द्र शासन की होती है, राज्य सरकारों की होती है, उनका पालन कयों नहीं हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि कया हम इतने कमजोर हो गये हैं? हम बार-बार कहते हैं कि हमारी ब्यूरोक़ेसी हमारी बात नहीं मानती। मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत नहीं हूं। जैसा हम चाहेंगे, जैसी सरकार होगी, जैसा शासन होगा, शासन कार्य जिस ढंग से करना चाहेगा, ब्यूरोक़ेसी वैसा ही करेगी। अभी हाल ही में मैंने देखा कि ४.२.१९९८ को भारत के राष्ट्रपति श्री नारायणन साहब के सामने नेशनल कमीशन फॉर एस.सी. एंड एस.टी. ने अपनी दो वोल्यूम की रिपोर्ट सबमिट की है। आप देखें कि उस रिपोर्ट में कमीशन ने कया लिखा है। उसके खंड-१ में कहा गया है कि केन्द्रीय शासन, केन्द्रीय शासन के मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक़मों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, उनका बराबर निराकरण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा खंड राज्यों में शिक्षा के विकास, विशेष कर आदिवासियों के विकास, नौकरियों की सुरक्षा, पदोन्नतियों के बारे में हुई घटनाएं तथा एस.सी.एस.टी. के ऊपर घटने वाली घटनाओं से संबंधित हैं। मंत्री महोदया, भारत के राष्ट्रपति को उसने अपनी सिफारिशें दो खंडों में प्रस्तुत की हैं और उनको यदि आप देखेंगी, तो आप समझ पाएंगी उनमें कया-कया अनुशंसाएं की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं करने के बाद केन्द्र की सरकार या किसी प्रदेश या राज्य की सरकारों की कया मजाल है कि वे उन सिफारिशों के अनुसार काम न करें या उनका पालन न करें। आयोग द्वारा राज्यों-हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिलनाडु, पश्िचम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भ्रमण करने और वभिन्न राज्यों में ली गई बैठकों के पश्चात अपनी रिपोर्ट दी है। अगर आप उस रिपोर्ट को देखें या उसको देखने का आप समय निकाल सकें तो उसे अवश्य देखें। उसमें चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं। भारत सरकार की ओर से जो धन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रदेशों को दिया जाता है, उसका कितना दुरुपयोग हुआ है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी धन राज्यों को अनुसूचित जाति, जनजातियों के कल्याण के लिए दिया जाए, उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सचमुच यह दुर्भाग्य की बात है कि जब-जब इस पर गहरी चर्चा होती है, तो मालूम होता है कि सुनियोजित ढंग से, सोची-समझी चाल के अंतर्गत, जो सुविधाएं एस.सी.एस.टी. को मिलनी चाहिए, वे नहीं आज भी मिल रही हैं। उन सुविधाओं में बहुत कमी कर दी गई है। सवर्ोच्च न्यायालय के एक फैसले में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण रहेगा। उसके बाद संसद ने संविधान में ७७ वां संशोधन कर के कानून बना दिया और पदोन्नति में उनका आरक्षण कायम रखा, लेकिन संसद ने जो लाभ देने का निर्णय किया, उस पर शासन के एक आदेश द्वारा रोक लगा दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए, उसके बाद संसद निर्णय कर ले और उसके बाद शासनादेश निकला उसमें यह कहा है-
1. The general category employees promoted much later than the SC/STs will regain seniority over SC/STs promoted much before them.
2. The vacancy based reservation was changed to post based roaster whereby all recruitment of SC/STs in class III and IV categories have almost stopped.
This is a horrifying report and the recommendations have not been taken into consideration.
3. The benefit of lower qualifying marks for evaluation during the departmental examination available to SC/STs were withdrawn resulting in blocking their departmental promotions.
4 Reservation in promotion was restricted to the lowest rung in class I category in keeping with the spirit of the 77th amendment.
5 The said recruitment drive introduced by late Rajiv Gandhi in 1989 to fill up the backlog in the vacancies of SC/STs was withdrawn. There is not one Secretary in Government of India belonging to SC/STs, though there are several posts lying vacant. In class I category of Government services, the percentage of SC/STs is 13.06 per cent as against the desired level of 20.5 per cent.
All these things would have to be implemented in due course of time. These things have not been implemented. The decision taken by this august House has been kept abeyance. Who is responsible for this? Whose accountability has to be taken into consideration? Why is the Government so weak in taking a decision?
Sir, I am really pained to say that many instances of atrocities have been cited in reply to various questions. We have seen such cases happening in States like Rajasthan, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh and Bihar. I can quote a number of them.
20.00 hrs. I have the figures for the years 1995, 1996, 1997 and even 1998. In the year 1995, in Andhra Pradesh, 1764 crimes were committed against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This figure is increasing every year. In the State of Rajasthan, the figure stands at 5197. In the year 1996, the figure has gone up to 6623. In the year 1997, it stands at 5694. I wish to illustrate that if we compare these figures, I am really very sorry to say, we will find that the recommendations have not been properly implemented. Take the case of gang rapes. In the Parliament also, this question was replied to. I am not mentioning the names of all the States. In the year 1995, the total figure is 478. In 1996, it has gone up to 550. In the year 1997, it is 670 and up to 1998 the gang rape cases are only hundred. I would say that it is not hundred as I do not know how far the number will go in the coming months.
My humble submission to the House is, we should take it very seriously. We should not just discuss it. We should search our hearts. If we go into our hearts, we will come to know that all these benefits which have been given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the past years are to be properly implemented. The Government of India should take pains to implement it.
The measures to be taken in due course of time have been mentioned in the Report presented to the hon. President of India. I would like to know why these measures have not been taken. Who is responsible for it? The National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes has made a number of recommendations. My humble submission would be to take these recommendations very seriously. This matter should be discussed with all seriousness. When we narrate the figures, thousand figures will come in every year. That is not a glory. It is a bad omen. It gives a bad signal that in the country of Mahatma Gandhi, Gautam Buddha and Dr. Ram Manohar Lohia who always praised similarity, बीच में जो समानता लाने की बात थी, उस समानता की बात को करने का समय आ गया है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात बार-बार कही है और कया हम डा. बाबा साहेब की बात को नकारने जा रहे हैं? कया हम सारी बातों को सुनना चाहते हैं? कया बहस के अंदर इन सारी बातों को निपटाना चाहते हैं? बहस की आवश्यकता इस बात की नहीं होगी। बहस का सवाल नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि नैशनल कमीशन ऑफ एस.सी., एस.टी. के जितने भी रैकमैंडेशन्स आये हैं, उन रेकमैंडेशन्स का सही ढंग से पालन होना चाहिए तब जाकर हम इस समस्या का समाधान कर पायेंगे। अन्यथा हमारी बहसें जो होती रही हैं, वे होती रहेंगी। यहां पर मेनका जी बैठी हैं और वे बराबर इस बात को देख रही हैं। उनके पास सारी जानकारी है। जानकारियों का अभाव नहीं है। मैं चाहूंगा कि वे इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें तथा जितने जी.ओ. के इश्यु हुए हैं, उन जी.ओ. को पूरी तरह से समाप्त करें।
">SHRI RUPCHAND MURMU (JHARGRAM) : Hon. Mr. Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on SCs and STs. Many hon'ble Members have discussed the problem of Scheduled Castes and Tribes in the discussion. They have also pointed out the solutions to be adopted to tackle their problems. I feel Sir the problem of SCs and STs is a part of the comprehensive problem of our country. There is no doubt that the problems of SCs and STs are quite deep and widespread. But Sir, until and unless we solve the collective problems of our country, the problems of SCs and STs cannot be solved. All of us are aware of the situation prevailing in India. We had convened a special session of the House to commemorate the Golden Jubilee celebration of our independence. Most of us participated in the discussion held then. The attention was focused on the problems in its totality in the discission. The main and foremost problem of India is poverty. Half the people in India live below the poverty line. Then the problem of illiteracy is all pervading. 60% people in the country are illiterate. The number of unemployed is 10 to 12 crores. The price of essential commodities has been sky rocketed. The wealth of the country is concentrated only in the hands of 10 to 15% of the population. There is corruption in the high echelon of the society. There is scam, corruption spreading like cancer. Free access has been given to foreign investment to loot the economy of our country. The unity and integrity of India have been threatened because of communalism and politics in the name of religion. Is it possible to get over all development of adivasis and Scheduled Castes and Tribes in this not so bright scenario? It may be possibel to achieve some development partly. These advasis have been deprived, oppressed and victim of atrocities since ages. What do we find everywhere? Whether it is economic, social, or in the field of education, these people have been victimised everywhere. These advasis have been suppressed and oppressed and deprived by the British colonial lords, the _____________________________________________________________________________ *Translation of the speech originally delivered in Bengali.
capitalists and the landowners since ages. Their backbones have been totally fractured and broken. For strengthening their backbones we must provide some kind of stimuli so as to galanize them. This can be achieved if the history of their revolution and struggle for independence is written with proper struggled against the zamindars. These facts must be highlighted honestly and sincerely. They have participated in Santhal Revolution, in Munda Revolution, Kole Struggle, Bhil Revolution and in Chuad struggle. They never surrendered before the British colonial rule. They refused to acknowledge their subjugation. Our country is free now. I must emphasise that the history of their struggle has never been written properly. We must rectify this lacuna and the history of the struggle for independence of the adivasis must be authenticated. We all know that the Centre has all constitutional rights for the over all development of the country. But what a sad state of affairs prevailing in the country. After independence those who came into power ruled the country for almost 45 years. In the 50 years of independence the country was ruled by a single party for almost 45 years. But I am sorry to say that the adivais the SCs and STs have been suffering, paying the price for their improper policy. We would not have faced this situation had an appropriate policy been formulated and followed. Ours is an agricultural country. More than 70 to 75% people depend on agriculture. Those who were at the helm of affairs after independence, thought only for 10 to 15% of the population. They never bothered to think about these poor people. Had they done that, then this situation would not have arise.
After independence, had they focussed their attention on land reform, then the real tiller of the soil would have been benefitted. I must say that had land reform been properly implemented and followed after independence the landless but the actual tiller would have owned the land they till. Moreover, had the leaders thought of providing proper irrigation facilities, high yielding seeds and financial assistance to the poor tiller then the prevailing scenario in the country would have been totally different. These steps would have boosted our production. There would have been more man day in agriculture. These poor would have earned some money individually and thereby would have got the purchasing power. They could have purchased various essential commodities for their use and thus help in creating internal market. To fulfil their demand more factories and industries would have been set up opening avenues for employment. Thus the unemployed would have the chance to get employment. But it is a matter of regret, that the people in seat of power failed to do that so that is how a situation like this has been created due to the myopic vision and selfish approach of these leaders. Many speakers have mentioned about employment job and quota. Yes we have job reservation and we support this but how many people have been benefitted by the so called reservation in job?
MR.SPEAKER : Mr. Murmu, please wind up.
SHRI RUPCHAND MURMU : Sir please give me two minutes more. Sir if we can change the lot of 80 to 90% people, then only we can claim that we have achieved something. People then can have the fruits of job reservation. Our left Front Government have implemented land reform in the State. Sir not only in West Bengal, land reform has been implemented in Kerala and Tripura also. changes have come in the lives of the people there because of land reform. Many members have given statistics and number about atrocities committed on adivasis, SCs and STs. Sir, I am proud to say that in West Bengal SCs and STs do not suffer atrocities by the so called upper cast. Lots of improvement have come among the poor. Their purchasing power has been increased. They now produce two to three types of crop in a single piece of land. So I want to say that if land reform is implemented in the whole country then it is possible to change the lives of these downtrodden people. I would like to know from the present Government of BJP about their policy of land reform. But the present Government never mention anything about land reform. There are leaders and members from various other parties also who never utter anything about land reform. It is because of the fact that many Ministers and members from other parties own vast acres of land in their possession. So they are not in favour of land reform. Because if land reform is implemented they have to lose large chunks of land.
MR. SPEAKER : Mr. Murmu please wind up now. Mr. Shanmugam.
SHRI RUPCHAND MURMU : Please Sir I shall complete within two minutes. As far as education is concerned the SCs and STs are lagging far behind.
SHRI BUTA SINGH : Sir, it is the convention of this House that whenever we sit beyond 8 o'clock, dinner is served in the Parliament. I do not know, how long will the discussion take place. May I know from the hon. Speaker, has there any arrangement been made for the meals or do we have to sit without meals for another two-three hours? श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जितने मैम्बर ऑफ पार्िलयामेंट हैं, वे बोलना चाहते हैं। सदन की राय है कि उन लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक बात है कि यहां मैम्बर ऑफ पार्िलयामेंट हैं, सैक़ेटि्रएट का स्टाफ है, सारे लोग हैं। जब आपने पहले ही तय कर दिया था कि नौ बजे तक हाउस चलेगा तो पार्िलयामेंटरी मनिस्ट्री का हमेशा से फर्ज रहा है कि जब आठ बजे के बाद हाउस बैठता है तो यहां सब मैम्बर्स के लिए और तमाम स्टाफ के लिए खाने की व्यवस्था होती रही है। बूटा सिंह जी यही जानना चाहते हैं कि कया वह व्यवस्था नहीं है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम पर उसको फोरगो कर दिया गया है? बकाया डिस्कशन जारी रहेगा, यह मैं जानना चाहता हूं।
SHRI BUTA SINGH : Sir, you kindly let us know about the arrangements made for dinner.
MR. SPEAKER: Let me ascertain. श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, खाने के लिए तो आपने बोला नहीं। अध्यक्ष महोदय : बोलेंगे।
SHRI RUPCHAND MURMU : As far as education is concerned the adivasis are lagging far behind. But one important issue I must mention. A large number of adivasis comprises of Santhals. These Santhals are scattered all over West Bengal, Bihar and Orissa struggling for their existence and survival and education. If these Santhals are provided education through their mother tongue Santhali then they can improve a lot. So, I urge upon the Government to include Santhali language in the 8th Schedule of our Constitution. The adivasis are fond of their culture. They have inherited a culture of high order and heritage. their culture and heritage must be preserved. Then only we can do justice to them. With these words Sir once again I thank you for giving me an opportunity to speak on this important discussion.
">*SHRI N.T. SHANMUGAM (VELLORE): Hon'ble Speaker, Sir, I thank you for the opportunity to speak in the discussion under rule 193 on the problems faced by the SCs and STs. I also thank the crusader of the people Dr. Ramadoss who has enabled me to speak in this august House now.
Let me at the outset thank Shri Ram Vilas Paswan to have initiated this discussion at this juncture.
Dr. Baba Sahib Ambedkar was like a `morning star' in the lives of the SCs and STs. These downtrodden people were humiliated as untouchables down the ages. Dr. Ambedkar emerged as a great leader of the masses and awakened the sense of self-respect in the minds of these hapless people subjugated to mindless ill-treatment. He strongly advocated that the SCs and STs would be able to improve their position in the society only through political empowerment. It is only through his ceaseless endeavour these downtrodden people could get 8.3% reservation as early as in August, 1943. It is only because Dr. Ambedkar was involved in the framing of the Indian Constitution SCs and STs were able to get reservation in educational institutions, employment and also in the Legislative Assemblies and in Parliament.
In Tamil Nadu, a galaxy of leaders fought for the downtrodden people. An important leader among them was Thanthai Periyar. Now there is Dr. Ramadoss, people's leader and founder leader of our party Pattali Makkal Katchi who tread the path of those great leaders like Periyar. He is untiringly rendering his service to protect and to get the downtrooden people their rights.
As far as our leader is concerned he is a pioneer to ensure equal rights to the people from the oppressed classes like that of people from other castes and classes.
_____________________________________________________________________________ * Translation of the speech originally delivered in Tamil.
Our leader Dr. S. Ramadoss is the founder leader of our party Pattali Makkal Katchi which has provided for a kind of reservation in the party posts. Thiru, Dalit Ezhilamalai hailing from the oppressed class has been made the General Secretary of our party.
Our leader ensured his victory from the Chimdambaram Parliamentary constituency in the recently concluded elections. Not only that, when it came to name somebody from our party to become a Union Minister he declared that our party's first preference would go only to a Dalit. Thereby he has made Dalit Ezhilmalai our Minister for Health in the union Council of Ministers.
Our leader Dr. Ramadoss has also announced that the office of the Chief Minister of Tamil Nadu should be made a rotational one and a Dalit also must occupy the same. He has assured that our party when comes to power would make a Dalit the chief Minister at the first instance.
Several places in India still have seclusion to exclude the SCs and STs in public places like tea shops. Separate glasses and tumblers are kept for these people. Even today they are barred from entering the precincts of temples. We find exclusive cremation grounds for the SC people. In Kodiankulam village, when the dead bodies of the downtrodden were prevented from taken through the streets, Dr Ramadoss the protector of people's rights carried those bodies on his shoulders. What we have to learn from all these incidents is that we must strive to create a casteless society and put an end to these social hurdles and obstacles.
Even STs face several hardships. They do not get proper educational facilities. Adequate sanitation facilities have not been provided to them. Their habitations do not have proper road communication and link roads. Even if there are roads, bus transport facilities are not there. People who live as tribes in the hilly regions are still segregated from the city dwellers. their conditions need to be improved. They must have roads in the mountainous regions. They should get schools and medical facilities. Those deprived people must have enhanced housing facilities and they must be provided with protected drinking water supply. Suitable employment opportunities should be created for them in the mountains and hills where they dwell. They must have better deal to ensure social justice.
Let me thank you again as I conclude.
"> श्री प्रभूदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, राम विलास पासवान जी नियम १९३ के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार के विषय को यहां चर्चा के लिए लेकर आए हैं। मैं समझता हूं सारे सदन में सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यकत कीं हैं। उन भावनाओं में एक तूफान, एक आग निकलती है, एक वेदना, एक विडम्बना निकलती है। इस वेदना और विडम्बना पर किस प्रकार से इस सदन के सदस्यों को चिंतन करना चाहिए। चर्चा करने से, कानून बना देने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। २६ जनवरी, १९५० में भारत का संविधान लागू हुआ। उसके रचयिता डा. भीम राव अम्बेडकर थे। उस संविधान में उस वकत से लेकर आज तक समय-समय पर संशोधन होते रहे। उन संशोधनों का कार्यान्यवन ठीक तरीके से नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बारे में चिंतन करना चाहिए। इस देश की जनता सांसद की तरफ देखती है, इस सदन की तरफ देखती है। यदि इस सदन में दबे, कुचले लोगों की दुर्दशा के बारे में, एस.सी.एस.टी. के बारे में केवल चर्चा होकर रह जाए और उनके कल्याण के लिए कुछ न किया जाए तो यह देश का दुर्भाग्य है। आज हम अपने देश की आज़ादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, देश के लिए यह बड़ी भारी विडम्बना है कि आज भी वही राग अलापा जा रहा है। इस देश के राजनीतिज्ञों ने इस राग को अलापा, आज वही राग हम दुबारा, तिबारा अलाप रहे हैं। इस देश के दबे, कुचले लोग जो वषर्ों से सताए जा रहे हैं, पीड़ित हैं, जिनको ब्रटिश शासनकाल और मुगल शासनकाल से दबाया गया, वे भी अपनी पीड़ा को इस सदन के सामने रख रहे हैं। इस देश के भाग्य विधाताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि कानून बनाने से सब कुछ नही हो जाएगा। सामाजिक समस्या की बात की जाती है, केवल चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। लालफीताशाही के लोग जिनके बारे में यह चर्चा चलती है कि यदि हंसों की मीटिंग में अगर कोई एस.सी. का व्यकित पहुंच गया तो कहा जाता है कि कौवा आ गया। ये लोग आखिर कहां जाएं? आज यह स्िथति है। श्री लालू प्रसाद :खुराना जी, आप भूख से मार रहे हैं।
... (व्यवधान) श्री बूटा सिंह : हाउस की यह मर्यादा रही है कि आठ बजे के बाद हमेशा खाने का प्रबन्ध किया जाता है।
... (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): हर बात को हमेशा गुस्से में कयों करते हैं?
... (व्यवधान) खाने के लिए चार घंटे पहले एडवांस में नोटिस दिया जाता है। अब संभव नहीं है।
... (व्यवधान) श्री प्रभूदयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों पर विचार कीजिए। चाहे वह आन्ध्र प्रदेश या असम या गोवा या गुजरात या बिहार की बात हो, सिर्फ १९९४-९५ के आंकड़े बताते हैं कि तीन वषर्ों में ३२,९६४ हत्या और बलात्कार की घटनाएं हुईं।
... (व्यवधान) श्री लालू प्रसाद : सरकार आपकी है। अब कया करना है?
... (व्यवधान) कया आपको लगता है कि आप गाजियाबाद में कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं?
... (व्यवधान) श्री प्रभूदयाल कठेरिया : मैं पचास सालों की बात कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैंने चिंतन की बात की, इस देश के भाग्य विधाताओं की बात की कि इनकी जिम्मेदारी कया है? सरकारें तो इधर से उधर आती जाती रहेंगी। ... (व्यवधान) अगर बार-बार टोंकाटोकी की गई तो मैं बैठ जाऊंगा। हमारी बात भी सुनिए। मैं पांच घंटे से बैठा हूं। यह चिंता का विषय है। सुनने का प्रयास कीजिए। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। चिंता इस बात की है कि सदन के अंदर जाति की, विद्वेष की भावना फैल रही है। आप देखिए, हम राजनीतिक लोगों में तो यह है ही लेकिन प्रशासन में इसका कितना कुप्रचार हो रहा है। आज यदि पुलिस में कोई एस.सी. एस.एच.ओ. है या दरोगा है, और कहीं पंडित जी उनके शिकंजे में आ गए तो सब प्रकार की उन्हें यातनाएं दी जाएंगी। यह विद्वेश की भावना देश में फैल रही है। इस भावना के फैलने से देश टूट जाएगा और सारी व्यवस्थायें खराब हो जायेंगी। महोदय, सदन में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, कुमारी मायावती जी उपस्िथत नहीं हैं। उन्होंने जिस तरह की बात कही हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। देश में लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद रोटी मिलती है, लेकिन नेताओं के स्टेचू लगाने पर अरबों रुपए खर्च किए गए, चाहे वे स्टेचू बाबासाहिब अम्बेडकर का हो या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हो।
... (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही मानसिकता की वजह से एक दलित महिला को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया।
... (व्यवधान) श्री बूटा सिंह : किसी की मेहरबानी पर नहीं बनीं थी। यह आपस की राजनीतिक अंडरस्टैंडिस थी। उन्होंने भी राज दिया था, भारतीय जनता पार्टी को और उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी राज में आई ... (व्यवधान) श्री प्रभुदयाल कठेरिया : सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी पार्टी की बात कही है। हम भी कर सकते हैं ... (व्यवधान) आप लोगों ने भी अपनी पार्टी की बात कही है। ... (व्यवधान) महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नोट को इज्जत तभी मिलेगी, जब रेजगारी को सम्मान मिलेगा। जिस दिन रेजगारी एक जेब में आ गई, वह जेब को फाड़ डालेगी। इसलिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। समाज के जो दबे, कुचले और पीड़ित लोग हैं, उनकी समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा। अगर उनकी समस्याओं को नहीं समझा गया, तो देश टूट जाएगा। महोदय, चाहे अत्याचार तमिलनाडु में हो या आन्ध्र प्रदेश में हो, अत्याचार अत्याचार ही है। तमिलनाडु में मंदिर में प्रवेश करने पर महिला की दोनों आंखें निकाल ली गई।
... (व्यवधान) महिलाओं के ऊपर अत्याचार देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस पर हम लोगों को चिन्ता करनी चाहिए। आए दिन महिलाओं पर आत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। केवल कानून बना देने से या व्यवस्था कर देने से काम नहीं होगा, इस पर हम लोगों को चिन्तन करना होगा। मैं सुझाव है कि सदन के नेताओं की अलग से एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने पर विचार किया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
... (व्यवधान) हमें राजनीति दलों से ऊपर ऊठकर इस समस्या पर विचार करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इन लोगों के विकास की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
">*SHRI K. VENUGOPAL (SRIPERUMBIDUR): Hon'ble Speaker, at the outset I would like to express my deep gratitude to Dr Puratchi Thalaivi Amma who lives in our hearts as the leader of all our families and also as the General Secretary to our party All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam. It is all due to her that a political worker like me who hails from a common agriculturist's family is today a member of this august House to participate in this discussion. Let me again convey my heartfelt thanks to her to have enabled me to be here in this august House.
I would like to begin my speech condemning the atrocities against the Adi Dravidas and Scheduled Tribes. Let me also thank the electorate of my Sriperumbudur consitituency who have elected me at the instance of Dr. Puratchi Thalaivi. I am pained to note that we have not provided even after so many years a better deal to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as contemplated by Baba Sahib Dr. Ambedkar.
Adi Dravidas (Scheduled Castes) and Scheduled Tribes constitute 30% of the Indian population. they must have their rightful share of place in the society. When Dr. Puratchi Thalaivi was the Chief Minister of Tamil Nadu, she had taken effective steps to provide 69% reservation to the socially and economically backward people that is the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward classes. The intervention from the Supreme Court has come in the way of extending these benefits. We must strive to ensure that these benefits reach these needy oppressed masses.
During the period when Dr. Puratchi Thalaivi was the Chief Minister of Tamil Nadu, she had pursued the policy of providing adequate representation in the police force to the people from the oppressed sections of the society like the Adi Dravidas, Scheduled Tribes. She came out with an order providing "> exemption to the eligibility criteria by way of reducing the required height from 163 to 161 cms.
____________________________________________________________________________ *Translation of the originally delivered in Tamil.
In Tamil Nadu, many transport corporations were named after several martyrs and Tyagis during her tenure. I am saddened to note that the present ruling party in Tamil Nadu wants to do away with this. Just because they wanted to remove the name of Tyagi Sundaralingam, a Scheduled Caste leader they have removed the names of leaders like Dr. Ambedkar, former Prime Minister Rajiv Gandhi, late leader Kamaraj, Perarignar Anna, Puratchi Thalaivar MGR etc. Karunanidhi's Government in Tamil Nadu has changed the name of a district which was named after Dr. Ambedkar. This is nothing but an atrocity against the Adi Dravidas.
I would like to point out that 30 members belonging to our alliance as blessed by our leader Dr. Puratchi Thalaivi were ablve to emerge as victorious candidates only because the people of Tamil Nadu were fed up with the one and a half year old Karunanidhi regime. People are disenchanted with their anti-oppressed-class approach.
When we the oppressed and depressed sections of the society plan a rally to put forth our grievances, Karunanidhi Government selectively deny permission to take out processions or organise meetings.
Even a duly elected people's representative like me is taken to preventive custody thereby preventing us from resorting to democratic agitational methods. Such atrocities and hurdles against the Adi Dravidas committed by the Government of Tamil Nadu must be stopped. I urge upon the Union Government to intervene and ensure the rights of the downtrodden. The Centre may also ensure the overall growth and development of this hapless lot in the society.
I would like to bring to your notice that proper reservation facilities are not available in educational institutions to the Scheduled Caste People even after their residing in Pondicherry continuously for more than ten years.
The Members of Parliament are provided with MPs Local Area Development Fund to the tune of Rs 1 crore. In reserved constituencies where there are more number of SC people live, this fund must be raised to Rs 4 crores. Adi Dravidas live more in number there. That is why those constituencies have been made reserved constituencies. In order to improve the lot of the SCs and the STs the fund needs to be raised.
The district administration and the revenue authorities in my constituency refuse to issue case certificate to the Scheduled Tribe people. This prevents them from getting the governmental measures and schemes aimed at them. I impress upon the Union Government to intervene in this matter and see that those people get the caste certificate.
Avadi Municipality (Town Panchayat) is in Tiruvellore District. I had apportion Rs. 10 Lakh from MPs Local Area Development Fund to facilitate laying of roads that will benefit SC, ST and backward class people. But Avadi Municipality had returned the money back to me after passing a resolution that they may not be able to lay roads with that money. I feel it is only the political animosity that has propelled the Chairman of the Municipality. this is a glaring example to prove my point that the present Government in Tamil Nadu is both anti-people and anti-Dalits. I urge upon the union government to remove that chairman for refusing to take up a project that would benefit the downtrodden.
Late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi's Memorial is in my constituency. All the Adi Dravidas living in the Sriperumbudur Assembly constituency that form part of my Lok Sabha constituency have not been provided with house plot pattah all these years. Even after 50 years they have not been given any. In Poongachattiram area there are about 40 Panchayats. The water from the common rainfed tank is still being used for drinking water purposes. In a place where we have Rajiv Gandhi Memorial, people use common open tank water for drinking and bathing purposes. We have appealed to both the district and State administration to attend to this drinking water problem. But no action has been taken as yet. I am pained to point out this apathy on the part of the authorities over there.
Late Prime Minister Rajiv Gandhi's Memorial should be declared as a place of tourist importance. This may help improving the places around Sriperumbudur.
Let me narrate an incident that took place in my constituency. On 10.11.97, a marriage was registered before the second Joint Sub-Registrar, Madras, to solemnise a love marriage between one Arul Devi, a Hindu Adi Dravida girl and one Panneer Selvam, a Hindu Pillai caste boy. Both of them belong to my constituency. After leading a family life for 5 months the boy left for his place to attend his brother's betrothal in April. He has not returned so far. The poor girl is now 4 months' pregnant. these girls from the Scheduled Caste face injustice. I urge upon the Prime Minister to take effective steps to wipe out the tears of the girls hailing from the oppressed and depressed sections of the society. He must come out with suitable measures to improve the living conditions of these people. Inter-caste marriages should get both social and legal protection apart from encouragement.
I would urge upon the Government to set up an high powered Committee in every revenue district in the country to attend to the problems of the SCs and STs. I wholeheartedly thank Hon'ble Speaker for providing me with an opportunity to participate in the discussion in this august House. With these, I conclude.
"> श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर आज से नहीं हजारों वषर्ों से जुल्म होता रहा है। हमें जुल्म के कारणों को जानना चाहिए और उसके निराकरण के लिए सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। अध्यक्ष जी, हमें अभी जानकारी मिली कि इस साल इसी सदन में इस विषय पर पहले भी बहस हुई थी। अभी जब भाजपा की सरकार बनी तो मैं यह नहीं कहता हूं कि यह अत्याचार अभी शुरू हुआ है लेकिन दलितों, आदिवासियों और एस.सी.एस.टी. पर जुल्म इनके राज में बढ़ा है। उसका कारण है कि जो जुल्मी और अत्याचारी लोग हैं इनके शासन में आने के बाद उनका मनोबल बढ़ा है। अखबारों और समाचार पत्रों में आई घटनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि दलितों, आदिवासियों और एस.सी.एस.टी. पर जुल्म बढ़ा है। कितने प्रकार के जुल्म हैं। मानसिक जुल्म तो यह है कि उन्हें छोटा समझा गया, अछूत समझा गया, दबा हुआ समझा गया, इसलिए मानसिक शोषण उनका हुआ है। लेकिन मानसिक शोषण के बाद शारीरिक अत्याचार, मारपीट, उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाओं की जानकारी अखबारों से हमें पता चलती हैं और यह भी पता चलता है कि ये घटनाएं अब बढ़ी हैं। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, गौरवशाली इतिहास है, इतनी सम्पदा यहां है लेकिन दुनिया में हिंदुस्तान पिछड़ा माना जाता है। इसका मूल कारण यही है कि जिस देश में करोड़ों की संख्या में लोगों को छोटा, दबा हुआ और शोषित रखा जाएगा, वह देश दुनिया के मुल्कों के साथ बराबरी में या आगे नहीं जा सकता है। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए यह एक कलंक का अध्याय है, काला अध्याय है कि पचास वषर्ों की आजादी के बाद भी ऐसा हो रहा है। जिस देश ने महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले, डा. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डा. राम मनोहर लोहिया, रामास्वामी नायकर जैसे बड़े-बड़े समाज सुधारक दिये लेकिन इन लोगों पर जुल्म समाप्त नहीं हुआ है बल्िक बढ़ा है। इसलिए इस पर सभी तरीकों से हम लोगों को उपाय सोचने चाहिए और सभी तरीकों से इस समस्या को समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहिए जिससे दलितों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर जुल्म रुकें, अत्याचार बंद हों। कानून भी बने हैं और उपाय भी किए गये हैं, माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय भी रखी हैं लेकिन यह भी सही है कि वे कानून सही ढंग से लागू नहीं हुए हैं। इसमें मानसिकता का फर्क है और मानस खराब है। इस कारण सही ढंग से इसे लागू नहीं कराया जा सका है। उन्हें कानून के तहत आरक्षण की सुविधा और सहूलियत दी गई है। संविधान ने भी उनको अधिकार प्रदान किया है लेकिन हिसाब-किताब देखने से पता चलता है कि वह ठीक से लागू नहीं हुआ है। वह अगर कहीं लागू हुआ है तो इसके जैसे परिणाम आने चाहिएं, वैसे अच्छे परिणाण नहीं आए हैं। यह चीज विश्लेषण करने से पता लगी है। मैं इस सम्बन्ध में बिहार राज्य का उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री पीताम्बर पासवान ने इसका जिक़ किया। डाकटर लोहिया कहते थे जब तक गरीबों का मन नहीं बढ़ेगा, तब तक उनमें आत्मविश्वास नहीं आएगा। आम तौर से लोग कहते हैं कि गरीब और अमीर दो वर्ग हैं। हिन्दुस्तान में दो तरह की गरीबी से लोग पीड़ित हैं- एक मन की गरीबी से लोग पीड़ित हैं, ऐसे लोग मानसिक रूप से गरीब हैं। दूसरी आर्िथक गरीबी से लोग पीड़ित हैं। मानसिक और आर्िथक दोनों गरीबी ही कहलाती है। इससे मुकित दिलाने के लिए केवल मार्कसवाद इसका इलाज नहीं है। डाकटर लोहिया ने कहा था कि विशेष अवसर का सिद्धांत होना चाहिए और इसके तहत रिजर्वेशन होना चाहिए। मानसिक गरीबी हटाने के लिए शिक्षा के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। सार्वजनिक उपक़मों में आरक्षण का प्रावधान कहीं-कहीं नहीं है। लालू प्रसाद जी के शासन काल में आरक्षण का प्रावधान शैक्षणिक क्षेत्र में और टैकिनकल एजुकेशन में किया गया था। कई बार पूरा विपक्ष श्री लालू प्रसाद जी के खिलाफ एकजुट हो जाता था लेकिन वहां के गरीब, दबे लोग लालू प्रसाद जी को छोड़ते नहीं थे। वे आज भी उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। इसका कया कारण है? इसका यही रहस्य है कि उन्होंने दबे और कमजोर लोगों को ऊपर उठाया। डाकटर लोहिया कहते थे कि ऐसे गरीब लोगों का मनोबल बढ़ाया जाए जिससे विषमता और गैर बराबरी मिटे। दबे समाज के अंतिम आदमी को जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इन लोगों का कल्याण नहीं होगा। लालू जी के समय में कलैकटर के यहां निर्देश जाता था कि शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के आदमियों को आगे बढ़ाया जाए। अगर वे किसी आफिस में जाएं तो उन्हें सबसे पहले कुर्सी पर बैठाया जाए, तब उनसे कोई बात की जाए। इस तरह से उनकी समस्याओं को सुना जाता था। लालू जी ने उन्हें सम्मान दिया। यही रहस्य है कि सारे लोग एक तरफ हो जाते थे लेकिन करोड़ों कमजोर और पिछड़े लोग लालू जी को अपने हृदय में बसा लेते थे। बहार में आदिवासियों और दलितों के साथ जो सम्मानजनक व्यवहार हुआ है, उससे उन्हें लगता है कि असली आजादी अब मिली है। इसी तरह का व्यवहार हिन्दुस्तान भर के दलितों, आदिवासियों के साथ होना चाहिए। उनको बराबरी का अधिकार दिलाया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए। उनको पढ़ाई से लेकर सभी दूसरी आर्िथक सुविधाएं मिलनी चाहिएं। नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि उनकी किस तरह तरककी हो सकती है? इसी तरह से राज्य सभा और लैजिस्लेटिव कौंसिल में आरक्षण होना चाहिए। यदि लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण है तो राज्य सभा और लैजिस्लेटिव कौंसिल में आरक्षण कयों नहीं है? इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। राजनैतिक और सेवा के क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण केवल कागजों में न होकर असलियत और व्यावहारिक रूप में होना चाहिए। अगर इसके लिए नए कानून बनाने की जरूरत हो तो बनाना चाहिए। जैसा एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि स्पैशल कोर्ट अथवा समरी ट्रायल बनाने चाहिएं। कानून होने के बाद भी आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और जन जातियों पर जुल्म हो रहे हैं। जो कसूरवार लोग हैं, उन पर इस तरह से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये ताकि कोई हिम्मत नहीं कर सके। चूंकि बहुत दिन से पीछे छूटे हुये जुल्म की गुंजाइश है और इसीलिये उन्हें ताकतवर बनाना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिये।
MR. SPEAKER: Shri Raghuvansh Prasad Singh, you must conclude now. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ३९ प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। यदि उनकी बकरी बगल में फसल खा जाती तो उनकी प्रताड़ना होती है। यदि कोई गरीब महिला खेत में शौच के लिये जाती तो उस पर जुल्म-अत्याचार होता। इसलिये कहता हूं कि लैंड टू टिलर। जो जोतेगा, वह खायेगा, लूटने वाला जायेगा, कमाने वाला खायेगा। इसलिये हमारी नीति लागू हो कि जो जमीन जोते-बोवे, वही जमीन का मालिक होवे। जब डा. राम मनोहर लहिया का अरमान पूरा होगा तभी हिन्दुस्तान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचार की समाप्ित होगी, तब दुनिय़ा के मुल्कों में हिन्दुस्तान नं. वन का ताकतवर और प्रतिष्ठा वाला देश होकर आगे बढ़ेगा।
MR. SPEAKER: Shri Raghuvansh Prasad Singh, you are one of the Panel Chairmen. So, you have to obey the orders of the Chair. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, जो मेहनत मज़दूरी करता, उसको छोटा माना गया, जो कपड़ा गंदा करे, वह बड़ा आदमी हो गया। जो कपड़ा साफ करे, उसको छोटा आदमी माना गया। जो बैठकर खाय़े, उसको बड़ा आदमी माना गया लेकिन जो मेहनत मजदूरी करके अनाज पैदा करता, जो कपड़ा बनाता, जो सड़क बनाता, जो घर बनाता उसको छोटा माना गया। जो बैठकर खाता, वह बड़ा आदमी माना गया। यही बीमारी है जिस कारण इतने वषर्ों से गुलामी का निर्माण हुआ। जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति पर अत्याचार बंद नही होगा, यह देश दुनिया के मुल्कों मे आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका इलाज जरूरी है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।"> "> श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरदुआर्स) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्री राम विलास पासवान द्वारा जिस महत्वपूर्ण विषय पर च्रर्चा शुरु की है, उस पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया।
SHRI BUTA SINGH : Sir, how many speakers are left?
MR. SPEAKER: There are six more speakers. It is because we have a number of parties. There are 41 parties in this House. श्री जोवाकिम बखला : आज हमारा देश आजादी की ५०वीं वर्षगांठ के समापन पर पहुंच रहा है। आज हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। उनके सपने कया थे? उन्होने सोचा था कि स्वाधीनता के बाद अपना संविधान बनाना है, एक सुंदर जगह तैयार करेंगे जहां समतामूलक समाज का गठन होगा। उन्होंने देखा कि उस समय स्वाधीनता के बाद समतामूलक समाज की स्िथति ऐसी नही थी। कुछ लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में जानते थे। उनकी उन्नति के लिये अगर कोशिश नहीं करते तो समतामूलक समाज गठन करने की जो कल्पना उन्होंने की थी, वह कभी भी पूरी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, आज हम यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजतियों की समस्याओं के बारे में बहस कर रहे हैं। हमें इस बहस को सिर्फ उनकी समस्याओं तक ही सीमित नही मानना चाहिये, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में माना जाये। हमें मालूम है कि आज जितने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग चाय बागानों में काम करते हैं, चाहे वनों में रहकर वनों की रक्षा कयों न करते हों, लेकिन आज वे पिछड़े हैं। आज हमारी स्वाधीनता के ५० साल बाद भी हम लोग यहां समीक्षा कर रहे हैं। दो दिन पहले जब यहां चर्चा हुई तो शासक दल के कई सदस्यों ने गर्व के साथ कहा कि हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया है। वे समझते हैं कि बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिखाया है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस देश को विकास के पथ पर आप तीव्र गति से ले जाना चाहते हैं, इस देश को तब तक तीव्र गति से विकास की ओर नहीं ले जा पाएंगे जब तक हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं करते, जब तक हमारा दृष्िटकोण अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रति नहीं बदलता, जब तक पिछड़े वर्ग को हम दूसरे वगर्ों के समान नहीं ला पाते हैं, तब तक हमारे देश का विकास और उत्थान नहीं होगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। नौकरियों में आरक्षण के मामले पर ध्यान देना चाहिए। जिन अधिकारियों पर इसे इंप्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी है, उन अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए ताकि इन जनजातीय एवं अनुसूचित जातियों का उत्थान करने के लिए, जो प्रावधान बनाए हैं, उन प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कोशिश करनी है उस पर ध्यान दिया जाए। मैं इस सरकार से अऩुरोध करूंगा कि आज असम में जो आदिवासी चाय बागानों में हैं, वन-बस्ितयों में रहते हैं या खेत-खलिहानों में काम करते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, रांची या उड़ीसा से गए हैं, पश्िचम बंगाल में जो रहते हैं, उन आदिवासी लोगों को वहां ट्राइबल का दर्जा दिया गया है, लेकिन जैसे ही बंगाल की सीमा पार करके वे असम में प्रवेश करते हैं, चाय बागानों में करोड़ों का मुनाफा मालिकों को देते हैं, खेत खलिहानों में काम करते हैं, वहां उनको शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर विशेष रूप से गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए ताकि उनको शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ का दर्जा मिले और उनको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिले, अच्छा मौका नौकरी या कालेजों में पढ़ने को मिल सके ताकि वे उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। आज हम लोग देख रहे हैं कि वभिन्न जगहों पर आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस तरह के अत्याचार बंद हों इसके लिए मैं केन्द्र सरकार से अऩुरोध करूंगा और इसमें यदि सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे पश्िचम बंगाल में भूमि संस्कार कानून लागू करके भूमिहीन लोगों को वहां की वर्तमान सरकार ने ज़मीन दी, वहां की सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया, जिला परिषद की सभापति महिलाएं होंगी, अनुसूचित जाति की महिलाएं चेयरपरसन होंगी, वैसे ही जहां प्रधान की जगह खाली है, वहां प्रधान के रूप में अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाएं होंगी, जिस तरह से वहां की सरकार ने कोशिश की है उस दिशा में हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं इस जाति के लोगों की मानसिकता में भी काफी फर्क है। अगर हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन लायें, पीछे मुड़कर देखें और उन लोगों के बारे में सोचें तो यह एक अच्छी कोशिश हो सकती है और हम उनके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।"> "> डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। मैं अपनी बात की शुरूआत भारत की आजादी से करूंगा। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे फाउंडिंग फादर्स और हमारे संविधान निर्माताओं के लिए यह चिंता का विषय बना कि विदेशी शासन की पराधीनता और शोषण से पीड़ित होने के बाद स्वतंत्र भारत की प्रगति समाज के सभी वगर्ों के साथ विकास पर निर्भर थी। तभी यह सोचा गया था कि जो लोग दलित हैं, पिछड़े हुए हैं या शोषित हैं, उनकी एक श्रंखला बनाई गई थी, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति का रूप दिया गया और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं थीं। ताकि दीनता, विहीनता, और हीनता से ऊपर उठकर समाज के दूसरे वगर्ों के साथ समान रूप से चलकर एक इज्जतदार जिंदगी बसर कर सकें। उसी के तहत रिजर्वेशन पालिसी लागू की गई थी। लेकिन यह देखने में आया है कि रिजर्वेशन पालिसी आज तक ठीक ढंग से लागू नहीं हुई। इस पर समय-समय पर बड़ी चर्चाएं हुईं, कुछ विरोध हुए, कुछ लोग इसके फेवर में भी बोले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो लोग समाज में शोषित हैं, उन पर अत्याचार वे लोग करते हैं जिनकी मानसिकता संकीर्ण है। चाहे उन्हें सामन्तवादी मान लीजिए, साम्प्रदायिक मान लीजिए या धर्म की बात मान लीजिए। जब कभी भी इस प्रकार की बातें हुई हैं तो पहला वार शोषित समाज के लोगों पर हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर हुआ। ताकि दूसरे लोग अपना फायदा उठा सकें। कभी-कभी राजनीतिक लोगों ने भी उनको अपना हथियार बनाया और अपना मतलब हल किया। अध्यक्ष जी, अत्याचार के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं - जैसे अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी पर न बैठने देना, किसी को अपने नल से पानी न भरने देना या मंदिर में न जाने देना, इस प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कुछ सुधार करते हुए आजादी के पचास सालों में थोड़ा बहुत ऊपर उठ पाये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी बिरादरियां हैं जो आज भी आरक्षण के लाभों से वंचित हैं। ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट है जिसके अनुसार कुछेक विशेष जातियों को छोड़कर, इसमें दो-चार जातियों को छोड़ दिया जाए, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, अन्य किसी कोई फायदा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग पहले अपनी जाति के धंधे में थे, जैसे चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, उनसे आज उनका धंधा छूट गया है। वह धंधा आज बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास चला गया है, जो कि एक विकास का मार्ग है। आज जो बड़ी-बड़ी टैकसटाइल मिलें चल रही हैं, पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे। जो उनका ट्रेडीशनल धंधा था, वह उनके हाथ से छूटकर दूसरे बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चला गया। फिर इनका विकास कैसे होगा। आज आजादी के पचास साल बीतने के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वे कया कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हिंदुस्तान में नेशनल लैवल पर एक आयोग का गठन किया जाए, जिसमें हर समुदाय के लोग हों। शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स तथा हर जाति विशेष के लोग उसमें हिस्सेदारी करें। जिसकी ब्रांचें स्टेट में तहसील और ब्लॉक लैवल पर भी हों, ताकि हर आदमी आपस में मिल-बैठकर एक दूसरे के सहयोग और बातचीत से समस्याओं का निदान कर सके।
21.00 hrs. लोग आगे बढ़ सकें और एक दूसरे के काम आ सकें। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां दोपहर बाद तीन बजे से अत्यन्त लोक महत्व के विषय, इस देश के वीकर सैकशंस पर चर्चा चल रही है और अब तक चर्चा को चलते हुए छ: घंटे हो गए हैं, लेकिन हमको इस बात का बहुत दुख है कि दूरदर्शन के साढ़े आठ बजे के राष्ट्रीय समाचार में इस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में वैसे जरा सी कोई बात हो जाती है, कोई हल्ला-गुल्ला हो जाता है, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा उसका खूब प्रचार-प्रसार किया जाता है, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और चर्चा को चलते हुए छ: घंटे हो गए हैं, लेकिन दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचारों में इस बारे में कोई समाचार नहीं दिया गया है, यह बड़े दुख, अफसोस और शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, यहां मंत्री महोदय ने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की और वहां दूरदर्शन ने इस महत्वपूर्ण विषय पर ब्लैक आउट कर दिया। यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय उपस्िथत हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस देश के वीकर सैकशंस के ऊपर जब इतनी महत्वपूर्ण चर्चा सदन में चल रही है, तो दूरदर्शन द्वारा इसके बारे में कोई भी समाचार न दिए जाने के पीछे कया रहस्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कमजोर वर्ग के लोगों की इस चर्चा में पार्टी पालटिकस से ऊपर उठकर सभी पार्टी के लोगों ने चर्चा के दौरान एक स्टेंडर्ड मैनटेन करने का काम किया और बहुत कंसट्रकिटव सुझाव दिए, लेकिन दूरदर्शन ने जिस प्रकार से इस चर्चा के बारे में राष्ट्रीय समाचार में कोई समाचार नहीं दिया, ब्लैक आउट कर दिया, यह मैं समझ नहीं सका। संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम विलास पासवान जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने इस विषय की महत्ता को देखते हुए चर्चा के लिए एक दिन और बढाया है ताकि यह डिस्कशन चले और ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों की ओर से जो सुझाव आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में गहराई से जाकर चिन्तन किया है। आपने जो बात कही, उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके समय में ही आपकी सरकार ने यह आर्डीनेंस लागू किया था, जिसके अनुसार प्रसार माध्यम दूरदर्शन और आकाशवाणी आटोनौमस बाडी हैं।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : औटोनौमस का मतलब कया होता है? मैं यह बात शुरू से सुन रहा हूं।
... (व्यवधान) श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की हमेशा से नीति रही है कि सूचना एवं प्रसारण माध्यमों की पार्िलयामेंट के प्रति एकाउंटेबलिटी रहे। इसलिए जो शुरू में एकट बना था, उसमें संसद के प्रति जवाबदेही थी, उसको उस रूप में पारित न कर आपकी सरकार के समय में एक नया आर्डीनेंस लाकर जो प्रसार भारती बोर्ड बनाया गया है, उसकी संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। इसीलिए हमारे समय में जो शुक़वार को बिल पास हुआ है, उसके अनुसार हम उसको सुधारने और संसद के प्रति जवाबदेह बनाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी राम विलास पासवान जी ने जो बात दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचार में इस विषय के बारे में समाचार न देने की कही है, मैं आपकी और सदन की भावनाओं से नश्िचत रूप से सूचना एपं प्रसारण मंत्री महोदया को अवगत करा दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को टेकअप करें।
... (व्यवधान)
SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): The Parliament news for both the Houses is prepared by the respective Secretariats. श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि मैं श्री राम विलास पासवान जी की भावनाओं को संबंधित मंत्री महोदय तक अवश्य पहुंचा दूंगा और कहूंगा कि वे इस बात की छानबीन करें।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह पार्िलयामेंट की कार्यवाही है और आप अध्यक्ष होने के नाते हमारे सरपरस्त हैं और इसके मालिक की हैसियत से यहां हैं और आपके संरक्षण में सारी चीज चलती है, उसका समाचार न देना और ऊपर से यह कहना कि औटोनौमस बाडी है, यह ठीक नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कया आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ मैडीकल साइंसेस औटोनौमस नहीं है, कया शिक्षा के संस्थान औटोनौमस नहीं हैं? मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से मंत्री जी को डायरैकट किया जाए कि वे फाइंड आउट करें कि इस चर्चा के समाचार दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचार में न देने के कया कारण हैं और कल पार्िलयामेंट में आकर जवाब दें।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: What is this? Shri Khurana has already given the information. श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, उसका दूरदर्शन पर कोई समाचार न दिया जाना ठीक नहीं है। दूरदर्शन कोई प्राइवेट संपत्ित नहीं है, यह पब्िलक प्रापर्टी है।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, कल संसद को संबंधित मंत्री महोदय इस बारे में जवाब दें ... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Paswan, you have already brought this to the notice of the hon. Minister and the hon. Minister has given a reply to it. श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय का कोई समाचार दूरदर्शन द्वारा न दिया जाना बिलकुल ठीक नहीं है।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Khurana has already replied to it. श्री लालू प्रसाद : खुराना जी की बात से मैं सहमत हूं। सारे राष्ट्र के प्रतनधि यहां बैठे हुए हैं और एस.सी.,एस.टी. पर चर्चा चल रही है। सारा राष्ट्र जानना चाहता है कि आखिर संसद में कया हो रहा है? संसद सवर्ोपरि है और आप हमारे संरक्षक हैं। हमें देखने में आ रहा है कि वीकर सैकशन, एस.सी, एस.टी. की बातों को लगातार इस तरह से दबाने का काम हो रहा है।
... (व्यवधान)गलत मैसेज गया है।
... (व्यवधान)इस मामले को दबाना, न्यूज को सप्रैस करना भी प्रविलेज का मामला बनता है। आप इसके लिए सम्मन करिये और हम लोग प्रविलेज लेकर आते हैं। चाहे दूरदर्शन का कोई भी बड़ा आदमी कयों न हो लेकिन संसद से कोई भी बड़ा नहीं है। यह कह देना कि आटोनोमस है, हमने उसी दिन कह दिया था कि आटोनोमी को खत्म करिये। ... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Lalu Prasad, please. It is already 9.05 p.m. श्री लालू प्रसाद : आपके हुकम से हम बराबर बैठे हुए हैं। आप हमें पुकार नहीं रहे तब भी हम बैठे हुए हैं। राष्ट्र को बताना पड़ेगा कि न्यूज को कयों दबाया गया?
... (व्यवधान)आप प्रविलेज का सम्मन करिये। संसद किसी को भी जेल में बंद करने का अधिकार रखती है। हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं, उसे बाहर नहीं भेजा जा रहा है। आप इसे देखिये कि ऐसा कयों नहीं हो रहा है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे।
... (व्यवधान)
SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, you please direct the Government. Tomorrow, the Government must explain the position. I am not asking about the Parliament News Bulletin. I am asking about the National News Bulletin. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) :मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।
... (व्यवधान)आप डायरेकशन दे देंगे कि कल लाओ, परसो लाओ।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : इन्होंने कहा कि भावनाओं को हम पहुंचा देंगे। मैं चाहता हूं कि पार्िलयामैंट्री मनिस्टर की हैसियत से यह जवाब दें।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shrimati Reena Choudhary says.
(Interruptions)* श्री मदन लाल खुराना : यह पार्िलयामैंट के अंदर की बात है और आपकी जो भावना है, वह हम मनिस्टर को बता देंगे।
... (व्यवधान) श्री रामदास अठावले : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और इसको दबाने की कोशिश की गई है।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : इन्होंने कहा कि मैं मंत्री जी को कह दूंगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी मनिस्टर हो लेकिन वे कल पार्िलयामैंट में पोजीशन बता दें।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: The hon. Minister of Parliamentary Affairs has already replied that he will convey your feelings to the concerned Minister.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: What is this? Please take your seats.
___________________________________________________________________________ *Not Recorded.
">">"> श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): अध्यक्ष महोदय आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। सबसे पहले मैं श्री राम विलास पासवान जो को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने एक अहम मुद्दा एस.सी,एस.टी. की समस्याओं पर चर्चा के लिए रखा है।
... (व्यवधान)
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shrimati Thakkar, please take your seat. Please allow Shrimati Reena Choudhary to speak.
... (Interruptions)
SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): Sir, it comes under your purview. Please direct the Government... (Interruptions)
MR. SPEAKER: The hon. Minister of Parliamentary Affairs has already replied. Now, please allow Shrimati Reena Choudhary to speak. श्रीमती रीना चौधरी : यह बहुत ही खेद का विषय है कि देश की आजादी में अनुसूचित जाति-जनजाति की अहम भूमिका रही है। अगर हम देखें, तो अनुसूचित जाति की वीरांगना उदा देवी से लेकर महाराजा बिजली पासी की देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका रही है। लेकिन आज आजादी के ५० साल बीत जाने के बाद वास्तविकता कया है? वह यह है कि दलित समाज के जो लोग खेत में काम करते हैं, वे खेत के मालिक नहीं हैं। जिस उद्योग में काम करते हैं, उसके वे मालिक नहीं हैं। जो दलित भट्टों पर ईंट थापते हैं, वे उसके मालिक नहीं हैं, जो चारपाई बनाता है, वह खुद जमीन पर सोता है तथा जो दलित जूता बनाता है, वह खुद नंगे पांव रहता है। यदि उनको आरक्षण न मिला होता तो आज स्िथति में जो सुधार आया है, वह न आ पाता। दलितों पर और सामाजिक रूप से दुर्बलों पर जो अत्याचार होते हैं, उनकी जो संख्या है, वह वास्तविक हम तक नहीं पहुंच पाती है। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भी नहीं पहुंच पाती है। इतना ही नहीं अनुसूचित जाति आयोग तक भी नहीं पहुंच पाती है। दलितों के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने ढंग से भारतीय सामाजिक जीवन की इन कड़वी सच्चाइयों के बारे में जन-जाग्ृाति की ज्योति जताई थी। आरक्षण के माध्यम से काफी परिवर्तन आया है। लेकिन आज भी अन्य वर्ग के लोगों में दलित समाज के लोगों के प्रति जो करूणा और मैत्री की भावना होनी चाहिए, उसकी कमी है। वे इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, सम्पत्ित के रूप में उनका इस्तेमाल करना एक आम बात है कि उनके नाम पर हमें आसानी से कोई चीज मिल जाएगी। उनके नाम से कोई चीज लेकर उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह रखना एक आम बात हो गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए अनेक योजनाएं हैं जैसे शादी-ब्याह के लिए पैसा देना, आवास की सुविधा आदि, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि उनकी लड़की की शादी के लिए दस हजार रुपये दिए जाते हैं तो उन तक सिर्फ चार या पांच हजार रुपये ही पहुंच पाते हैं। आवास के बारे में भी आपस में बंद कमरे में समझौता हो जाता है कि किसे कितना दिया जाएगा। पता लगता है कि जिसके पास पहले से ही काफी सुख-सुविधाएं हैं, वे आवास पा रहे हैं और वास्तव में जिनके लिए वे सुविधाएं दी गई है, उन्हें सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। शादी-ब्याह के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में एक महिला कैबिनेट मंत्री थी। उन्होंने कानपुर के महिपालपुर में अपनी उपस्िथति में हरिजनों की बस्ितयां उजाड़ी, उन पर कहर ढहाया। समाचार पत्रों के माध्यम से इस विषय की बहुत चर्चा हुई थी। मलीहाबाद, जो मेरी कौन्सटीटूऐंसी है, वहां महमूदखेड़ा में सावित्री नाम की एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसे नंगा करके घुमाया गया। ये सब चीजें जो हम आजादी के पचास वषर्ों बाद देख रहे हैं, इस मानसिकता का प्रमाण है कि आज भी हमारी सोच में कहीं कोई कमी है, हम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के उत्थान के बारे में जिस तरह चाहते हैं, उसमें कहीं कमी है। हम अपने उद्देश्य को प्राप्तनहीं कर पा रहे हैं। छुआछूत के नाम पर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार आज भी देखने को मिलता है। मुम्बई में एक दलित लड़की को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। १९७७ से १९८५ तक दलितों पर जो अत्याचार हुए, उनमें प्रति वर्ष ३३ प्रतिशत कत्ल, ९०० गंभीर चोटें, ३९ प्रतिशत बलात्कार, ७१ प्रतिशत आगजनी की घटनाएं हुई हैं और सिर्फ ७५.८ प्रतिशत अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। १९९० में एस.सी., एस.टी के लोगों पर १७,७३७ अत्याचार के मामलेहुए जिनमें से ३६०० मामलों का खुलासा हुआ और ८२ प्रतिशत मामले पुलिस ने दर्ज ही नहीं किए और सजा केवल २२ केसों में दी गई। आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अपने सैर्टीफिकेट बनवाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहां जो अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारी हैं, उनमें से एक भी व्यकित अच्छे पद पर नहीं है, न डी.एम. है न एस.पी. है। कुछ अच्छे रैंक के ऑफिसर होने के बाद भी उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे पास कई संस्थाओं से पत्र आते हैं, सूची उपलब्ध कराई जाती है कि किस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। हम सांसद हैं लेकिन विधायकों को कई बार सिर्फ इस वजह से उच्च अधिकारियों की तरफ से गलत तरह का वर्ताव किया जाता है कयोंकि वे अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं। इसलिए हम अपने प्रति उनका व्यवहार काफी बदला हुआ महसूस करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आजादी के इतने वषर्ों बाद भी, जब हम कहते हैं कि हमने इतनी तरककी कर ली है, इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर भी यदि हमें सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति होने की वजह से अधिकारी और अन्य लोगों से मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़े तो यह हमारे लिए शर्म की बात है और कहीं न कहीं हमारे अंदर भी कमी है। मैं इस चीज को महसूस करती हूं कि यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यकित आई.ए.एस. या आई.पी.एस. हो जाता हं तो वह कई बार इस बात को स्वीकार करने से मना कर देता है कि ये मेरे मां-बाप हैं।
MR. SPEAKER: Now, the Minister will reply.
... (Interruptions) श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, हमें दो-दो मिनट बोलने का मौका दे दीजिए। इस पर हम भी बोलेंगे, हम आदिवासी हैं।
... (व्यवधान) प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि सब को बोलने का मौका दिया जायेगा।
... (व्यवधान) श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, ११ बजे तक के लिए हाउस का समय बढ़ा दीजिए।
... (व्यवधान) प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाये।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: How long should we continue like this? It is already fifteen past nine.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: We have allotted only two hours. But we have already debated this issue for six hours.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: How can I allow every Member to speak?
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please understand. The Chair cannot accommodate all the parties.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Prof. Kurien, without dinner how long should we continue like this?
... (Interruptions) श्री राम विलास पासवान : मेरा एक सुझाव है। हाउस दो दिन के लिए, कल और परसों के लिए बढ़ गया है। आपका कहना ठीक है, ९.३० बजने वाले हैं, यहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे लोग मैम्बर्स से लेकर स्टाफ तक परेशान है। आप ऐसा कर दीजिए कि कल ११ बजे से १२ बजे तक लोग बोल लें और कल १२ बजे मनिस्टर रिप्लाई कर दें। २ ... (व्यवधान) श्री लालू प्रसाद : कल भी फिर वही बात होगी।
... (व्यवधान) प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है कि सभी को दो-दो मिनट का मौका दे दें।
MR. SPEAKER: Please take your seat. A Member from your party has already spoken. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, you have to take only two minutes.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please do not waste the time of the House.
... (Interruptions)
DR. RAVI MALLU (NAGAR KURNOOL): Hon. Speaker, Sir, we have been waiting here since morning without taking lunch and dinner only to participate in the discussion. You have promised that you will give chance to all the Members to ventilate their views. If you do not allow us, then we will walk out.
MR. SPEAKER: Dr. Ravi Mallu, please take your seat.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, please finish it within two minutes.
... (Interruptions)
">SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Mr. Speaker, Sir the Union Minister of State for the newly named Ministry of Social Justice and Empowerment and the learned hon. Members of this august House, I am very thankful to the hon. Speaker for giving me the opportunity to speak on this very alarming and very important topic which relates to atrocities, discrimination and exploitation of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people of this country. I feel sorry that I am not being given enough time to speak on this issue. मैं हिन्दी में भी कुछ बोलना चाहूंगा। भारतवर्ष के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जो दर्द है, तकलीफ है, कम समय में बोलकर उसका समाधान होना मुश्िकल है। मेरे दिल में जो इसके लिए सुझाव है, वह मैं कहना चाहता हूं।
I do hope that the learned hon. Members of this august House including the Minister and the hon. Speaker would sympathise with me in the best interest of ensuring the rights and privileges of the downtrodden, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people of this country.
Until and unless the Government of India changes its mind and , the outlook in planning and policy approach neither the Government of India nor we, the people, will be able to change the fate of the millions of the downtrodden, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. That is why, the change in approach towards policy both by the Government of India and by the nation should be a radical one.
That is why, I would like to appeal to the Government of India as well as to the learned Members of this august House to take note of the following facts and points with seriousness and sincerity. As corrective measures, I would like to suggest the following points.
Until and unless separate Statehood is accorded to the Tribal people living both in hills and plains and the Scheduled Caste people living in compact and contiguous areas, neither the Scheduled Caste nor the Scheduled Tribe people of this country would ever get any sort of justice from the Government of India, whether it is the previous Govt. or the present one or maybe, even the future one. That is why, separate Statehood should be granted to the tribal people in the deserving regions.
Here, I would like to mention certain things very specifically. The very genuine demand for Bodoland, the very genuine demand for Gorkhaland, the very genuine demand for Telenganaand very genuine demand for Vidarbh, should be considered by the Government of India without any further more delay. We want all the hon. Members of the House, cutting across party lines, to be united and be unanimous on this matter. There should be a separate Ministry to look after the Tribal Welfare, tribal development and tribal security. I would like to appeal to the Government of India to create a separate Ministry for Tribal Affairs to take care of tribal Welfare, tribal development and tribal security.
A separate National Commission for Scheduled Tribes should be set up by bifurcating the existing National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A separate National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation should also be created. A separate National Planning Commission for Tribal Sub-plan Areas should also be created. There should not be any sort of imposition of family planning programme on the tribal people. Family planning programmes should not be imposed on the tribal people. There should be further relaxations in the case of Scheduled Tribes. The existing reservation quota for the Scheduled Tribes should be enhanced upto 15 per cent. In the case of Scheduled Castes also, the percentage of reservation quota should be enhanced.
MR. SPEAKER: Please conclude.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : There should be a single administrative unit.....
MR. SPEAKER: This will not go on record. Please take your seat.
(Interruptions)* MR. SPEAKER: Dr. Ravi Mallu.
______________________________________________________________________________ *Not Recorded.
*m30 ">DR. RAVI MALLU (NAGAR KURNOOL): Sir, the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes form a very sensitive and important issue. I am thankful to you that you have given time not only to me but also to other hon. Members to discuss the problems pertaining to SCs and STs.
Sir, we are celebrating 50 years of Independence. For a country which is independent to have a review of their development and welfare, fifty years is definitely a good period of time by which we must have reached our goal as regards development and welfare.
Sir, you know that when Dr. Ambedkar was presenting the Constitution to the Parliament, he told that if the Government in power would not be taking up developmental and welfare programmes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the very structure of democracy would be dismantled by the under-privileged people. He had cautioned that day that, whichever be the party in power, it should take care of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the real spirit, as it is envisaged in the Constitution. What has happened today, after 50 years of Independence? The Constitution-makers had discussed the social and economic conditions in the Constituent Assembly. They found that there were some communities which were under-privileged and were not living in the centre of the villages. They were treated as untouchables. All these untouchable communities had been entered in the Constitution as Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They were given some privileges and the Government was made to implement those privileges in favour of the under-privileged people so that the society as a whole will come up to the level where people can live happily. But what is happening today? After 50 years of Independence, if you go back to the villages, you may still find the caste system and untouchability prevailing there. If you go to the villages, you may find separate colonies for Scheduled Castes constructed under the Indira Awas Yojana of the Central Government or by the State Government housing schemes.That money is meant for housing purpose for the weaker sections.
The evidence is that even today, they are constructing the houses one or two kilometres away from those of the general public. Everybody knows about it. But nobody is taking a serious note of it. If this social inequality and economic disparity continues, what will happen? The hon. Minister can go for a few minutes and see the atrocities committed on SCs. and STs. The extremism, the naxalism, and the unrest in the country are mainly because of non-implementation of the reservation policy and the directions given in the Constitution in favour of the poor people, particularly, the underprivileged people.
You please see what has happened in Uttar Pradesh. Recently, I had read in a newspaper that in the highest body of the Judiciary, a Judge had conducted `shudhi' just because a Judge belonging to the Scheduled Caste category sat on the chair of that Judge. Is it not shameful on the part of the Independent India after 50 years that in the highest body of the Judiciary, a `shudhi' is being conducted? What message will go to the villagers? What message are we conveying to the castes, communities and religions in this country? Are we not just keeping this issue alive? If anybody has done this `shudhi', action must be taken against that person under the rules. He should not be allowed to do like that.
Not only that, in Delhi, a Scheduled Caste lady wanted to go to a temple. She was not only not allowed to enter the temple but she was beaten by the BJP workers. ... (Interruptions) I am here to raise the problems of the people belonging to the Scheduled Castes suffering for the last many centuries. I cannot just go away from here. I have been elected to express my views. I have been elected not only by the Scheduled Caste people but also by others. You know these people have sent me to express my views in this august House so that some sort of action is taken to remedy the problems of these people and things are settled there. Otherwise, what is the fun of coming here? We would have been doing some other thing. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please conclude now.
DR. RAVI MALLU Sir, I am speaking on behalf of a Congress Party ... (Interruptions) Let me speak. This is a very important issue. In my State, about seven ladies belonging to Scheduled Castes were gangraped by some people when they went to collect leaves for their livelihood. Besides this, there were young people who wanted to work with self-respect and dignity, but their heads were shaved. ... (Interruptions) This type of things are happening in Andhra Pradesh. The Scheduled Caste people, who are supposed to enjoy the benefits of reservation, are fighting with each other. Unfortunately, some leaders of the political parties are trying to encourage one group against the other in that State. This is one of the major issues which is creating problems. All these things were discussed.
There are seven Office Memoranda issued by the Department of Personnel and Training which are going against the interests of the Scheduled Caste employees. I do not want to read them out. Shri R.S. Gawai has already mentioned about these Memoranda. Once again, I would request the hon. Minister through you to go through these Office Memoranda.
I wanted to tell you one more thing. Besides these things, I want the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given a status at par with that of the Election Commission or the Human Rights Commission with full financial and administrative powers.
Secondly, the Associations of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees, having a majority following in the public sector undertakings, banks, etc., should be recognised at par with the trade unions.
Reservation should be provided in all private and multinational companies, banks, institutions and various other organisations. Adequate provision for representation should be provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and the Other Backward Classes in the Judiciary ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Dr. Mallu, you already have taken about ten minutes now.
DR. RAVI MALLU ; Reservation should be provided ... (Interruptions) What do you want? Would you allow me to make my submissions or not?
Sir, reservations should be provided for posts in the various Trade Unions. Workmen, and Officers and Directors in the Board of Directors of the PSUs and banks should be appointed on rotation basis by following the roster system as they may be able to protect the interests of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe in these Organisations. People belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe should be provided reservation in all walks of life according to the percentage of their population. An Act on reservation should be brought immediately and should be included in the Ninth Schedule of the Constitution.
MR. SPEAKER: The next speaker is Shri Punnu Lal Mohale.
DR. RAVI MALLU : Sir, just allow me for one more minute.
MR. SPEAKER: Dr. Mallu, please take your seat now.
... (Interruptions)
"> श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति के संबंध में कहना चाहूंगा। आरक्षित पदों को भरने के लिए जो विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा था, उसे बंद कर दिया गया। उसे पुन: चालू किया जाए। अनुसूचित जाति/जनजातियों के रिकत पदों की पूर्ित में जानबूझ कर अवहेलना करने वाले, जानबूझ कर भर्ती न करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के ऊपर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्हें प्रमोशन में प्राथमिकता नहीं दी जाती। जो प्रमोशन के लायक होते हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता। डीपीसी और सीपीसी की बैठक होती है, उन्हें बुलाया जाता है, परन्तु उनके प्रकरण पर कार्यवाही न करके जनरल लोगों से पदों की पूर्ित कर ली जाती है। पर २८ पदों में से NTPC, कोरबा, बिलासपुर, मध्य प्रदेश में CPC होने के बाद एक भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया । इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। जो अधिकारी ऐसा करते हैं, उनको तीन महीने से छ: महीने तक सजा देने का प्रावधान हो, उन्हें सेवामुकत करने का प्रावधान हो। ऐसा करने से देश में समानता आ सकती है, अन्यथा वे संविधान को देखते रहेंगे। ५० साल तक देखा गया लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई, यह चिन्ता की बात है। महोदय, चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, सुनश्िचत रोजगार योजना हो, आईआरडीपी या अन्य कोई योजना हो, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना हो, गंदी बस्ती उन्मूलन योजना हो, कोई प्राइवेट संस्था हो, यूनिवर्िसटी हो, बैंक हो, किसी योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्रतिशत के हिसाब से नियुकित नहीं की जाती, भर्ती नहीं की जाती। मैं चाहता हूं कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए, कानून में संशोधन किया जाए। लड़की के विवाह के लिए अभी १००० रुपया दिया जाता है, कया इतने रुपए में ये लोग अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। इतने ही रूपये में पूंजी वाले बड़े लोग अपनी लड़की की शादी में नियंत्रण कार्ड एवं दोने-पत्तल खरीदते हैं । १८,००० रुपए इन्हें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। अगर हम शहर की बात करें तो इतने रुपए में यहां सन्डास की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। जो सन्डास बनाते हैं वे कैसे गुजर-बसर करेंगे। कया वे लोग इसी तरह अपने घर बनाएंगे? इससे लकड़ी का भी घर नहीं बन सकता, यह सोचने और चिन्ता करने की बात है। जो सामाजिक रीति-रिवाज हैं उनमें लोगों की आर्िथक और सामाजिक दशा सुधारने के लिए सिर्फ यहां अच्छे-अच्छे वातावरण, अच्छी-अच्छी नीतियां और भाषण करने से कुछ नहीं होगा। देश की संसद में आए हुए लोग वायदा करें, कि अपने संविधान के प्रति, रक्षा के प्रति, देश में तथा अपने क्षेत्र में जाकर इन बातों को अमल में लाएं। जिलास्तर पर योजनाओं की मोनिटरिंग हो। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं पिछली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में था, उस समय मैं वहां अनुसूचित जाति का चेयरमैन था। हमारे यहां मोनिटरिंग की व्यवस्था की जाती है, अनुसूचित-जाति के लोगों को भर्ती करने की जब बात होती है, रिकार्ड मंगाया जाता है तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी अनदेखी करते हैं। वे रिपोर्ट भी कमेटी में नहीं भेजते। वहां कितने पद रिकत हैं, कितने प्रमोशन के लायक हैं, कितने लोगों को बुलाया गया उन्हें नियुकित दी गई थी या नहीं उनका उत्तर था जो बुलाए गए हैं वे योग्य केंडीडेट नहीं पाए जाते, इस कारण उनकी भर्ती नहीं की जाती। शासकीय अधिकारी शासन को रिपोर्ट पेश करते हैं । महोदय, जिला रोजगार कार्यालय में सभी शक्षित बेरोजगार लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाली संस्था से नाम मंगाए जा सकते हैं, उसे मेरिट बेसिस पर पदों में लिया जा सकता है। मेरा कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। चाहे हत्या के या बलात्कार के मामले हों या अन्य इसी प्रकार के मामले हों, उन सभी पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
">SHRI S. AJAYA KUMAR (OTTAPALAM): I am thankful to the Chairman for allowing a discussion on the problems being faced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes though at the fag end of this Session. It is unfortunate to note that organised and vicious harassment of Dalits takes place in this land of Buddha and Mahatma Gandhi, even after 50 years of its Independence.
I am sure this august assembly must have many a time discussed this pertinent issue but there is no let up in the crimes against the downtrodden. As per the details provided by the Government, it has been stated that there have been more than 30,000 incidents of crimes in a single year against the Dalits. Numerous legislations, Acts and directives have come as per the directive of the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Various State Governments have formed special courts to deal with the situation. It is unfortunate to note that most of these courts are in disarray and there is absolutely a crisis of confidence. I would not elaborate on these aspects but would concentrate on the specific and pertinent reasons for the virtual trauma of the Dalits.
The issue is many-fold, political, economic and social. Dr. Ambedkar had opined that 10 years was a good period for the assimilation of the Dalits in the mainstream. It has not happened even after five decades. Giving reservations to Dalits and empowering them are different issues. So far, we have concentrated only on reservation and some cosmetic reliefs. The ailment has not been diagnosed or treated for. A majority of Dalits are living in inhuman and unhygenic conditions without getting a helping hand. To be part of the financial discourse of the State, various schemes mooted for the Dalits have not simply taken off. They are formulated in Delhi and transmitted through insincere class of bureaucrats or politicians.
MR. SPEAKER: Please wind up.
SHRI S. AJAYA KUMAR : Sir, you gave me two minutes' time. I have spoken for just one minute.
They are transmitted through insincere class of bureaucrats or politicians who do not take note of the reality of the people for whom they are formulated.
There were many brilliant suggestions which were unheeded to in the past. Crores of hectares of land are with the landlords which are obviously lying uncultivated. Proper land reform measures could be implemented whereby excess land be given to the landless Dalits. I am very happy to say that my State Kerala is the first State in India which has introduced land reform measures way back in 1959. The Act completely eliminated landlordism in the State. Real tillers became the owners of the land. Leasing of land by the landlords was abolished. The reforms had far reaching effects on the social set up in the State. In 1959, in the Land Reforms Act, it was also provided that the excess land be distributed among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Kerala. The condition of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes was radically changed in the State.... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Now, the Minister may give the reply.
SHRI S. AJAYA KUMAR : They got a social status. If the Government wishes to improve the... (Interruptions)
MR. SPEAKER: What is this going on? I do not know, why are you shouting everytime?
... (Interruptions) श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय दे दीजिए ... (व्यवधान) केवल दो मिनट का समय दे दीजिए, हमें अपने समाज की बात कहनी है।
... (व्यवधान)
SHRI MANORANJAN BHAKTA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): There are some tribes residing in Andaman and Nicobar islands... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* _____________________________________________________________________________ *Not Recorded.
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): I am grateful to the hon. Members for... (Interruptions) I cannot speak like that.... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions)* SHRIMATI MANEKA GANDHI: You have already spoken. Sit down. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: No. Please take your seat. Mr. Minister.
SHRIMATI MANEKA GANDHI: Mr. Speaker, Sir, I cannot speak. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Mr. Minister.
SHRIMATI MANEKA GANDHI: Mr. Speaker, Sir, I am grateful to the Members of the House for raising some very important issues. ... (Interruptions) I am really fed up. Please do not do this, Prof. Kurien. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This is too much. What is this? How long we can continue the House like this?
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Now, Mr. Minister.
SHRIMATI MANEKA GANDHI: They are not letting me to speak. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Mr. Minister.
SHRIMATI MANEKA GANDHI: Mr. Speaker, Sir, I thank the hon. Members for raising some important issues. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: What is this? How long we can continue the House? It is already 10 o' clock. There should be some limit.
... (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : Let me submit that there is unanimity in this House as far as certain subjects are concerned. (Interruptions) Let me complete, Mr. Minister. Do not interrupt me. (Interruptions)
SHRI N.K. PREMCHANDRAN : If the hon. Minister is not willing to reply, let the House be adjourned. (Interruptions)
_____________________________________________________________________________ *Not Recorded.
PROF. P.J. KURIEN : No. (Interruptions) Let me submit that in this House there were some subjects where there was unanimity to the effect that all the hon. Members should be allowed to speak. The subject of Railways was one such subject.
We sat very, very late in the night. The Minister of Railways sat through the entire discussion. The problem of SCs and STs is the most important issue. Every Member is asking for two or three minutes' time only. After all, we have sat up to 10 o' clock, even if we are going to sit up to 11 o' clock in the case of the discussion regarding the problems of SCs and STs, they should be allowed. The hon. Minister should sit through the discussion. Every Member should be given two or three minutes' time only. I am requesting all the hon. Members that they should stick to three minutes only.
MR. SPEAKER: Prof. Kurien, how long you will continue the discussion in the House? Do you know how many Members are there? How can we accommodate all the Members?
PROF. P.J. KURIEN : Sir, you please give two or three minutes' time only.
MR. SPEAKER: There should be some limit for everything.
PROF. P.J. KURIEN : You ring the bell after three minutes.
SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH): You talk of three minutes but you take up 15 minutes.
PROF. P.J. KURIEN : Sir, please give two or three minutes' time. You can stop everybody after three minutes. Please allow, after all, they are our Members. We are already late. Let us take one more hour for the discussion regarding the problems of SCs and STs. Shri Ram Naik, since you were on this side also, you know the problem better.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, the hon. Members' earnestness to speak is well appreciated. But when we discussed it, we decided that this subject should be given two hours' time. Now, right from three o' clock, we are nearing 10 o' clock. We have discussed this subject for seven hours, still, there are a few Members. It will be difficult to complete. Even when we knew that the discussion is only for two hours, we have given more time. But he is giving the example of Railway Budget and we sat throughout the night for that discussion.
There is one more aspect that I must bring it to your kind notice. Madam Minister is not keeping good health. In spite of that, she has been sitting here right from 12 o' clock. So, this difficulty should also be appreciated and now she should be allowed to give the reply. (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : What did you do when you were on this side? ... (Interruptions)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): I think very good discussion has taken place in the House and there are some points which have been repeated by all of us. Even then, I think, having sat here for this much of time, if you give 15 or 20 minutes' time or half-an-hour more, the hon. Members would be satisfied. Maybe, the hon. Minister may also please cooperate because that will be the happy conclusion of this debate. If each hon. Member is given two or three minutes' time, we will feel very happy. I hope the Minister, the Minister for Parliamentary Affairs, and the Chair will oblige me.
SHRI RAM NAIK: If at all this can be honoured, I explained her difficulty. (Interruptions) What is this? (Interruptions) I am not telling you. I am telling the hon. Speaker. You go on speaking. Then, please allow her to lay her speech on the Table.(Interruptions) You go on speaking. This is not the way of debating. You get up and go on shouting. This is not the way of debating. We are cooperating and just now you are going on shouting, shouting and shouting. This is not the way. (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Premchandran, please sit down.
... (Interruptions)
SHRI SATYA PAL JAIN : Do not shout like this. Please sit down. ... (Interruptions)
SHRI RAM NAIK: Prof. Kurien, I think you should be in a position to control your Members.. (Interruptions)
SHRI P.M. SAYEED (LAKSHADWEEP): This is not the way.. (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : You need not advise us. You are not the Speaker. Do not say like this.. (Interruptions)
SHRI MANORANJAN BHAKTA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): If you do not want us to speak, then we will go away. Let the tribal people die.. (Interruptions)
SHRI SATYA PAL JAIN: You should give the list of Members to the Speaker. Out of that, the Speaker may call.. (Interruptions)
SHRI RAM NAIK: Only two hours had been given. But we do not mind their speaking.
Mr. Speaker, Sir, you may decide how many Members want to speak. If they are going to abide by a time limit of two minutes each we may agree.
PROF. P.J. KURIEN : We would have completed by now.
SHRI RAM NAIK: For the last l5 minutes you have been saying the same thing now. (Interruptions) This is not the way. We do not mind it. Let us fix up the time. By 10.l5 p.m. it should be over. श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, बहुत से सदस्यों ने नियम ३७७ के अधीन सूचना दी है। वे १२ बजे से बैठे हुए हैं। उनको टेबल पर ले करने का निर्देश दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय : बाद में दे देंगे।
"> श्री मनोरंजन भकत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि पिछले २१ साल से इस सदन में रहने के बाद मैंने इस प्रकार की हालत कभी नहीं देखी जब दूर-दराज द्वीप से आने वाले लोगों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छः प्रकार के आदिवासी हैं जो आदिम जाति के हैं। इनमें शॉम्पेन, निकोबारी, सेंटीनली, पुंगी, जारवा और अंडमानी हैं। इसमें जारवा जनजाति, आदिम जाति आज भूखों मर रही है। प्रशासन उनको भोजन देने के लिए तैयार नहीं है कयोंकि ऐन्थ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया कि इनको भोजन नहीं देना है, सिर्फ केला और नारियल देना है। पका केला नहीं दे सकते, कच्चा केला देना है। कच्चा केला पकाकर वे लोग खाने के लिए तैयार नहीं हैं। एक समय जिनको होस्टाइल कहा जाता था वे लोग नाव में आकर, दिन भर चलकर जनपद पहुंचते हैं और उधर खाना मांगते हैं तो उन्हें खाना नहीं दिया जाता। इस प्रकार कुछ दिनों बाद ही ये जातियां विलुप्त हो जाएंगी। मैं मांग करना चाहता हूं कि संसद सदस्यों का एक दल उस द्वीप में भेजना चाहिए जो उनकी हालत को देखे, खासकर जो प्रमटिव ओरजिनल्स हैं, उनकी हालत को देखना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि शॉम्पेन लोग जो ग्रेट निकोबार में रहते हैं, इंडोनेशिया के बॉर्डर पर है। वहां ऐसी हालत है कि उनके लिए कोई डाकटरी इलाज नहीं है। डाकटर हैं लेकिन उधर नहीं जाते हैं, कोई स्टाफ उधर नहीं रहता है। इसलिए एक पार्िलयामेंटरी टीम सरकार की तरफ से जाए और वहां छः ट्राइबल्स की हालत को देखे। इससे उनकी हालत में सुधार हो सकता है। उनके लिए तुरंत भोजन का बंदोबस्त किया जाए, खाने का बंदोबस्त किया जाए, नहीं तो जो जारवा आदिम जाति है, वह खत्म हो जाएगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि छठे शेडयूल के मुताबिक ट्राइबल्स के लिए ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल बननी चाहिए, इसमें कोई दूसरा मत नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहता हूं कि एक स्टेट में जो शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ है, दूसरी स्टेट में वह दर्जा उन्हें नहीं मिला। बहुत दिनों से बात चल रही है कि सभी स्टेटस में उनकी मान्यता हो, लेकिन उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ। इस पर निर्णय होना चाहिए और अगर कोई असुविधा है तो सभी पार्िटयों को मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो ये बातें चलती रहेंगी। अंत में जो घटना कल दिल्ली में हुई है, जैसा समाचार-पत्रों में आया है, मैं पार्टी बेसिस की बात नहीं करता, इधर बहुत से लोगों की बातें सुनीं, अपनी अपनी पार्टी की बात लोग बोलते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि ५० साल की आज़ादी में कया हुआ? हम इतनी चर्चा करते हैं लेकिन ५० साल में कुछ नहीं हुआ। इस देश में बहुत कुछ आदिवासी और जनजातियों के लिए हुआ है लेकिन और होना चाहिए तथा इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक़म बनना चाहिए।
22.00 hrs. इस पर राष्ट्र की हर पार्टी और सभी लोग मिलकर ध्यान दें। ताकि इस स्िथति में हम परिवर्तन ला सकें। मैं दिल्ली की घटना के बारे में बता रहा था कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने जिस तरीके से एक जाटव, हरिजन महिला को मारा है, उस पर कया कार्रवाई हुई है। यूनियन टैरीटरी का मामला होने के नाते होम मनिस्टर को इस पर एक बयान देना चाहिए कि उन्होंने इस पर कया एकशन लिया है, कया काम किया है। सिर्फ जुबानी भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अपनी सन्िसयरटी को हमें सदन के सामने और देश के सामने रखना पड़ेगा कि हम सही मायने में इस काम को करना चाहते हैं, छुआछूत को हटाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओ पर अत्याचार खत्म करना चाहते हैं, हमें इसका प्रमाण देना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यकत करना चाहता हूं, आप नाराज हो गये थे। आखिर में हमारी बात को सुना गया इसके लिए आपको धन्यवाद।
"> श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बहस में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको कोटिश: धन्यवाद देता हूं। किसी ने कहा है - जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आज ३२ करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में भूखे-नंगे हैं और इन ३२ करोड़ लोगों के लिए हमारे बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के वही लोग हैं, जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस सदन का वकत लगा रहे हैं। हम सही मायने में ऐसा मानते हैं कि एक सार्थक बहस इस सदन में हो रही है। आजादी के इन पचास वषर्ों में जिन्होंने इन गरीब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समता और बराबरी के लिए बड़े युद्ध लड़े, ऐसा करके उनके प्रति आज हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्िपत कर रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, डा. राम मनोहर लोहिया, बाबासाहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले और पेरियार जैसे महापुरुषों के जो संघर्ष थे, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हमने इस बहस के माध्यम से अर्िपत की है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा मुल्क फूला नहीं समा रहा है जब हम बड़े गर्व से कहते है कि हम अणुशकित हो गये हैं। लेकिन मैं शासन के उन लोगों को जरूर कहूंगा कि हम बम फोड़कर अणुशकित तब तक नहीं हो सकते, जब तक हम जनशकित को मजबूत न करें। मुरझाये चेहरे, भूखे पेट, नंगे बदन, नंगे पांव करोड़ों लोग जिस मुल्क में झोंपड़ियों में सिसक-सिसककर अपनी जिंदगी जीने के लिए विवश हों, वह देश अगर कहें कि हम एक बम फोड़कर बहुत ताकतवर हो गये हैं तो मैं कहूंगा कि ताकतवर तब होंगे जब इस मुल्क के करोड़ों गरीब अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग जब ताकतवर होंगे, तभी मुल्क ताकतवर होगा। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा - शांति नही तब तक जब तक न सुखभाग नगर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। यह गैरबराबरी का आलम जब तक इस मुल्क में है तब तक एक ताकतवर और शकित के रूप में खुद को गौरवान्िवत अनुभव करना, मैं समझता हूं कि एक छलावे के अतरिकत कुछ नहीं होगा। आज जो केन्द्र के द्वारा इन जातियों के लिए, इन वगर्ों के लिए प्लान बनाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको स्पीकर के रूप में देखना इन पचास वषर्ों की एक उपलब्िध है। देश का राष्ट्रपति आज दलित वर्ग से है और देश की सवर्ोच्च संस्था का अध्यक्ष भी उसी वर्ग से हैं। आपके रहते इन गरीब तबकों के लिए जो प्लान बनाये जा रहे हैं, जो केन्द्र से योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। आजादी का स्वाद, आजादी का अर्थ तब तक बेमतलब रहेगा, निरर्थक रहेगा जब तक स्वतंत्रता का लाभ इन अनुसूचित जाति और जनजातियों तक नहीं पहुंचेगा। हम डा. राम मनोहर लोहिया को इस देश का असली सर्जन मानते हैं जिसने विशेष अवसर का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए बड़े संघर्ष किये। हम सदन में बैठे हुए उन महान योद्धाओं का भी अभिनंदन करेंगे जिनका नाम वी.पी.सिंह है, वह आज सदन में मौजूद नहीं हैं। श्री लालू यादव, श्री मुलायम सिंह यादव, भाई रामविलास पासवान, प्रकाश अंबेडकर, कांशीराम और कु. मायावती जैसे लोग हैं जो लगातार इस जंग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम उन तमाम लोगों का भी अभिनंदन करना चाहते हैं और आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आज आजादी के ५० वषर्ों के बाद देश में कोई दलित महिला नंगी कर के घुमाई जाती है और संविधान द्वारा जो उनको हक दिए गए हैं, उनके ऊपर कुठाराघात किया जाता है, तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर दंड देने की कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।"> श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए हमें विषमता नहीं समानता चाहिए हमें अन्याय नहीं न्याय चाहिए हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए इस देश के आदिवासी और दलितों को चलने नहीं देंगे तो हम भी इन्हें यहां से हिलने नहीं देंगे अगर हमारी समस्याओं पर हमें बोलने नहीं देंगे तो हम भी तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे।
अध्यक्ष महोदय, दलितों की समस्या पर मेरा कहना यह है कि पुराने जमाने में जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था की गई थी वह कर्म के अनुसार की गई थी। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है- चातुर्वर्णम मयाकृत्वा, गुणकर्म विभागश:, लेकिन बाद में इसे जाति के ऊपर आधारित कर दिया गया। यहीं से इसमें खराबी पैदा हो गई और आज स्िथति यहां तक बिगड़ गई है कि हमें इस विषय पर इस सदन में चर्चा करने पर विवश होना पड़ रहा है। इकनौमिक इकवैलिटी के लिए मेरा सुझाव यह है कि देश में जो भूमिहीन लोग हैं, आदिवासी और दलित भूमिहीनों को जमीन का बंटवारा कर दिया जाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी दे दी जाए। जो भी उनके अधिकार हैं, उन्हें उनको देने की चर्चा होनी चाहिए और उन्हें उनको दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मंदिरों में आज भी दलितों को प्रवेश नहीं मिलता। हमें इस पर विचार करना चाहिए और उन्हें मंदिरों में प्रवेश आसानी से मिल सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : कया मंदिर में प्रवेश करने के लिए संसद में आने जैसा संघर्ष करना होता है ... (व्यवधान) श्री रामदास आठवले अध्यक्ष महोदय, रामायण में बाल्मीकि ने लिखा है कि हमें विद्या ग्रहण करने से इसलिए वंचित रखा गया, कयोंकि उनको मालूम था कि हम कुशाग्र बुद्धि हैं और यदि हम पढ़ेंगे, तो एकदम आगे आ जाएंगे। हमें इसीलिए गांवों के बाहर रखने का प्रयत्न किया गया कयोंकि यदि हम गांव के अंदर आएंगे तो कहीं वे हम से टच न हो जाएं। हम तो खुद उनको टच नहीं करना चाहते हैं। हम उन्हें अनटचेबल रखना चाहते हैं। आपकी सरकार आई है, मेरा आपसे कहना है कि आप भी गरीबों, दलितों और पिछड़ों को न्याय दीजिए। हमारी अपेक्षाएं आपकी सरकार से ज्यादा हैं। दलितों के रिजर्वेशन में जो बैकलाग है, उसे पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन को लागू करिए और इस देश के लोगों को न्याय दीजिए। इस देश के लोगों को न्याय देने के संबंध में चर्चा होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि दलितों में से एक केबीनेट मनिस्टर बनाने का भी काम होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि मेनका गांधी जी को कैबिनेट मिनस्टर बनाया जाना चाहिए। इनको स्टेट मनिस्टर से यदि कैबीनेट मनिस्टर नहीं बनाया, तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इनको कैबीनेट मनिस्टर होना चाहिए। यदि इस देश में महात्मा गांधी का सपना पूरा करना है, तो इस देश का प्रधान मंत्री दलित होना चाहिए। हम चाहते हैं और आपको भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस देश का प्रधान मंत्री दलित समाज से हो और हमें आशा ही नहीं बल्िक पूर्ण विश्वास है कि यदि आपका सहयोग मिला, तो इस देश का प्रधान मंत्री एक न एक दिन दलित समाज से बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।
"> श्री ज्ञान सिंह (शहडोल): अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में काफी समय से आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में, उनको सुख-सुविधाएं दिए जाने के बारे में चर्चा हो रही है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कया विडम्बना है कि "तनों से बंधे दिलों से दूर, प्रजातंत्र का कैसा दस्तूर"। हम इस पर कब तक चर्चा करते रहेंगे। यहां पर मैं एक बात अपील के रूप में कहना चाहूंगा कि अपनेपन की कमी के चलते आज इस तरह की विसंगतियां हुई हैं। आजादी के बाद गरीब तबकों के लोगों की सहायता के लिए तमाम राज्य सरकारों द्वारा, केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से कई अनुदान, बैलगाड़ी अनुदान, बैल जोड़ी अनुदान मकान बनाने के लिए अनुदान दिये जाते हैं लेकिन फिर भी आदिवासी जाति के लोग परेशान हैं। किसका दोष है? यहां पर दोषी कौन है? अगर इसकी छानबीन करें तो शासन प्रशासन के बीच में जो कमी है, जब तक अपनेपन की कमी है तब तक हम आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों में सुधार और बदलाव नहीं कर सकते। जिस मशीनरी के हाथ में इस समाज को उठाने की, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आज सरकारी पोस्टों पर बैठे हुए अधिकारी के मन में एक ही बात आती है कि ये गरीब तबके के लोग हैं और इन्हीं का नाम लेते जाओ और अपना काम करते जाओ। इस व्यवस्था में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी वनों की सुरक्षा के बारे में चन्ितत हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता कयोंकि मुझे मालूम है कि समय अमूल्य है। आदिवासी भाई जो जंगलों पर काश्त करते चले आ रहे हैं, उन पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरे देश में अनावश्यक रूप से मुकदमे तैयार करके न्यायालय में दिये जा रहे हैं। लाखों लोग पेशियों में परेशान हैं। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जिन आदिवासी भाईयों की जमीन को जोतने के नाम पर केस चलाये हैं, उनको आदेश देना चाहिए कि वे केस तुरंत वापिस लिये जाये। दूसरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार केन्द्र में है। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने चुनावके दौरान देश के सामने यह घोषणा की थी कि हम महिलाओं को स्नातक तक मुफत शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। मैं उसकी सराहना करता हूं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हर समाज में दहेज प्रथा को लेकर हत्या होती हैं। महिलायें फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती हैं। हमारे हिन्दुस्तान में एक आदिवासी समुदाय ऐसा है जिसमें आदिवासी कन्या को दहेज के नाम पर फांसी नहीं लगानी पड़ती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन आदिवासियों में यह विस्मरणीय प्रचलन है, उनको आप पुरस्कृत करने की घोषणा करें ताकि इससे देश के सवर्ण वर्ग को प्रेरणा मिले। हमारे आदिवासी समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है और उसमें कन्या पक्ष के लोगों को सहयोग देकर हम कन्या की शादी कराते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सुअवसर पर बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।
"> श्री भास्कर राव पाटील (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज इस सदन में अनुसूचित जाति-जनजाति के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। मेरे से पहले सदस्यों ने जो बातें कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं परन्तु मैं यह जिक़ करना चाहूंगा और उसे कम से कम समय में करने की कोशिश करूंगा। मैं जिस क्षेत्र नांदेड जिले को रिप्रैंजेटेटिव करता हू , वह महाराष्ट्र का एक जिला है। नांदेड कर्नाटक और आंघ्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। इसके पहले हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जिस जाति को शैडयूल्ड कास्ट की सूची में रखा गया है, उस जाति को महाराष्ट्र में शैडयूल्ड कास्ट की सूची में नहीं रखा गया है। अभी यहां कुछ बातें कही गईं। श्री रामविलास पासवान जी ने भी बहुत अच्छे विचार रखे। मैं एक बात का जिक़ करना चाहूंगा कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका नाम अभी तक हमारी सूची में नहीं है खास तौर पर महाराष्ट्र में वडर समाज, जो पत्थर फोड़ने वाले लोगों का समाज है, वह काफी पिछड़ा हुआ है लेकिन आज भी वह समाज पिछड़ी जातियों की सूची में नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उस सूची में सुधार होना चाहिए। महाराष्ट्र में खास तौर पर मेरी कौन्सटीटूऐंसी में एक हटकर (हाटकर) समाज है, जो दूसरे राज्य में एस.टी. की सूची में आता है, उसी तरह धनगर और धनगढ़ जाति महाराष्ट्र में है, दूसरे राज्यों में धनगढ़ जाति को एस.टी. की सूची में रखा गया है लेकिन महाराष्ट्र में उसे एस.टी. का दर्जा नहीं दिया गया। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि मध्य प्रदेश में धोबी पिछड़ी जाति में आते हैं लेकिन महाराष्ट्र में धोबी को पिछड़े समाज में नहीं मानते। मेरी कौन्सटीटूऐंसी में एक समाज, मछुआरों का (कोली और भोद) है, जिसे हम एस.टी. में नहीं लेते। इस सूची में सुधार होने की आवश्यकता है। इसी तरह से अभी एक भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुम्हार को पिछड़ी जाति में लिया जाता है लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कुम्हार को पिछड़ी जाति में शामिल नहीं किया गया। हमारे यहां नाई को भी ऐसी जातियों में नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से शासन से यह कहना चाहूंगा कि इस सूची में सुधार हो। जब हम राज्य सरकार से इस बारे में पूछते हैं तो वह कहती है कि यह केन्द्र का विषय है, राज्य के अख्ितयार में यह विषय नहीं आता। हमारे यहां एक भोई समाज है, नाईक साहब जानते हैं, भोई समाज मछुआरों समाज है, उस समाज को भी न्याय नहीं मिला। इन सब समाजों को आप सूची में डालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
"> श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ... (व्यवधान) जब सबको मौका दिया है तो हमको कयों नहीं मौका दे रहे हैं। ... (व्यवधान) हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Bhuria, please take your seat. How can we accommodate everybody?
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. This is not good.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Bhuria, this is too much.
... (Interruptions) श्री कांतिलाल भूरिया : हम ट्राईबल एरिया से चुनकर आए हैं।
... (व्यवधान)कया हम अपने समाज की बात नहीं रख सकते?
... (व्यवधान)
">SHRIMATI MANEKA GANDHI: Mr. Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members for raising this very important issue... (Interruptions) श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। ... (व्यवधान) राज्यों में बच्चों को ढाई सौ रुपये से २६० रुपये दिए जाते हैं लेकिन वहां ११५ रुपये दे रहे हैं।
... (व्यवधान)इतनी बड़ी विषमता है।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Bhuria, this point has already been covered by some of the Members. Why are you repeating it?
... (Interruptions) श्री कांतिलाल भूरिया : राज्यों में इतने अपराध होते हैं।
... (व्यवधान) इस समय असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय शैडयूल सिकस में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधान सभा ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास करके भारत शासन को भेजा है। उसको लागू करना चाहिए।
MR. SPEAKER: This is too much, Shri Bhuria. What is this? The Minister may please continue. Shri Bhuria, please take your seat. This is not good.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: I may tell your leader that this is not good. What is this?
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Prof. Kurien, what is this? Please ask your Member to sit down. What is this? श्री कांतिलाल भूरिया : ट्राइबल वैलफेयर के लिए ट्राइबल सब-प्लान में भारत शासन ने १९,००० करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उसमें से एक हजार करोड़ रुपया इस साल अब तक रिलीज़ किया जा चुका है।
MR. SPEAKER: Mr. Minister, please continue your reply. श्री कांतिलाल भूरिया : बाकी का १८,००० करोड़ रुपया जो बचा है, उसको भी रिलीज़ करना चाहिए, वरना इस तरह से ट्राइबल्स का विकास कैसे होगा। आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार आदिवासियों के साथ धोखा कर रही है।
MR. SPEAKER: Shri Bhuria, please take your seat. What is this? You must know the procedure. Without knowing the procedure, you are speaking. Mr. Minister, please continue your reply.
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, please give me two minutes time.
MR. SPEAKER: Shri Muniyappa, please take your seat. This is not good. What is this? You are a senior Member.
... (Interruptions)
SHRIMATI MANEKA GANDHI: Mr. Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members for raising some important issues pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I shall try to reply to them. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Muniyappa, I am not allowing you. Please take your seat. What is this?
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* MR. SPEAKER: Mr. Minister, you may continue your reply.
____________________________________________________________________________ *Not Recorded.
SHRIMATI MANEKA GANDHI: Mr. Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members for raising some very important issues pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I shall try to reply to them.
Before I begin, I would like to state that we are in the process of extending invitations to the Members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to come to a meeting at the Parliament House Annexe so that we can discuss about the problems and solutions in detail.
I have pleasure to state that the 30th Report of the erstwhile Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the First and Second as well as the Special Reports submitted by the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (in January 1998) have been laid on the Table of Rajya Sabha on 27th July, 1998 and on the Table of Lok Sabha on 28th July, 1998 along with Action Taken Memoranda. Sir, we can take some credit for expediting laying of Reports after I assumed the charge of Ministry of Social Justice and Empowerment. It may also be mentioned that after the setting up of National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 1992, it is for the first time that the Reports of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been laid on the Table of the House, six years later. I have already given notice to Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats for discussion.
The English version of the Third and Fourth Reports has been received. The Commission has been requested for the Hindi version also. Action for preparation of Action Taken Memoranda is underway.
22.24 hrs (Shri P.M. Sayeed in the Chair) The second issue pertains to atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, I have firm belief that atrocities, whether increasing or decreasing are a matter of grave concern to all of us. Even a single case of inhuman treatment is a slur on the society. However, if we take the facts as they are, the incidence of atrocities has been declining in recent years.
The number of cases reported year-wise are as follows: -
1995 38,494 1996 36,413 1997 32,326 During January, 1998 to June, 1998 except for March, there has been a decline in the cases of murder, hurt and those reported under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
I may also inform the House that during 1995, the number of accused persons convicted was 3,393 and during 1996 their number was 5,514. Likewise, those arrested were 33,716 in 1995 and 32,152 in 1996. The pendency of cases in the Courts has been a concern for the Government and this Ministry has repeatedly been requesting State Governments to take steps to ensure expeditious disposal including the setting up of Exclusive Special Courts. Central assistance on a matching basis is provided to the States as and when proposals are sent by them. I may mention that 55 Exclusive Special Courts have been set up by six States in the country namely, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu. It is hoped that other States will also send proposals for setting up Courts, exclusively for this purpose.
Central assistance is released to the State Governments on 50:50 basis and the Union Territory Administrations on 100 per cent basis to support measures undertaken by them for effective implementation of the Act which includes the provision of adequate facilities including legal aid, the appointment of officers for initiating or supervising prosecutions, setting up of Special Courts, relief and rehabilitation measures, conducting periodic survey and identification of atrocity prone areas and other related matters. During the Eighth Five Year Plan, as against the provision of Rs.27.70 crore, a sum of Rs.50.17 crore was released as Central assistance to the States and the Union Territories for the effective implementation of the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. During 1997-98, Rs.16.47 crore were released to the States.
I may also like to touch upon, in brief, the incident of alleged atrocity on a Scheduled Caste woman of Bijnor District of Uttar Pradesh which was raised in his first speech by the hon. Member, Shri Ram Vilas Paswan. On 13th July, 1998, Shrimati Imarti Devi (SC) was beaten up and her clothes torn by Shrimati Om Vati (SC) and others (SC) in village Inayatpur of Bijnor District. A case has been registered vide No.121/98 by P.S. Barhapur, District Bijnor. It has been informed that five accused persons have been arrested and sent to jail. Two police officials who did not pay serious attention have been transferred and an inquiry has been ordered against them. The victim has been paid so far Rs.4,000/- towards relief. As the victim and the accused belong to Scheduled Caste community, it is not a case of atrocity under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act. Under this Act, one of the accused at least has to be a non-Scheduled Caste or non-Scheduled Tribe.
A lot of hon. Members here have brought up similar cases. I would be happy to look into them if you could furnish details and we can see whether in each case action has been taken or not.
The third issue relates to socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Ministry of Social Justice & Empowerment, and the State Governments have several programmes for the development of education, employment generation and their socio-economic development. Apart from this, Special Component Plan for Scheduled Castes and the Tribal Sub-Plan are the other strategies of focussed attention through which State Governments are required to set apart funds, out of their State budget equivalent to Scheduled Caste and Scheduled Tribe population in their respective States. I agree that some States have not been able to achieve the required percentages, but it has definitely increased. The Central Ministries were also required to apportion funds for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and success to some extent has been achieved by a few Central Ministries namely, the Ministry of Rural Areas and Employment. In so far as the schemes of the Ministry of Social Justice & Empowerment for Scheduled Castes are concerned, we have been able to utilise Rs.2,908.65 crore during the Eighth Five Year Plan against the allocation of Rs.2,323.30 crore.
The level of allocation has increased in 1998-99 to Rs.785.93 crore from Rs.405.98 crore in 1992-93. It is, therefore, evident that allocation for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes has been increasing over the years.
Sir, ever since I have joined the Government in this Ministry, I have brought many innovations in the schemes. I would like to mention a few of them:
One, disability concerns have been included in all the schemes.
Two, under the Post-matric Scholarship Scheme, which is what you are asking about, scholarships are given to all Scheduled Caste andScheduled Tribe students who meet the economic criteria for all post-matric recognised courses run by recognised institutions. In the first year of a Five Year Plan, the committed liability accumulated over the preceding five years is borne by the State Governments. However, due to non-availability of resources, North-Eastern States such as Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura were not able to provide for the committed liability and, therefore, remained devoid of Central Assistance under the Scheme. The Government have now exempted North-Eastern States from providing for committed liability. In other words, in case of North-Eastern States, the entire liability will be borne by the Central Government and my Ministry. Further, in the past, if a parent has more than two boys, only two of them were eligible for scholarship under the scheme. Now, in my Ministry, all the boys are eligible for scholarship. All the girl children were eligible even before. With the recent amendment of the scheme, all the children whether male or female have become eligible.
Three, under the Boys' and Girls' hostel scheme, it has been decided to make a portion of the hostel barrier free so as to make it easily accessible to disabled students.
Four, the authorised share capital of the National Finance and Development Corporation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students has been raised from Rs.300 crore to Rs.1000 crore.
Five, the National Overseas Scholarship which was not operative during the last two years has been revived. Under the scheme, we award scholarships along with passage grant to 30 students belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Nomadic and semi-nomadic communities etc. to pursue advanced studies in Science and Technology abroad. श्री कांतिलाल भूरिया : कया आप छात्रव्ृात्ित बढ़ाएंगी?
SHRIMATI MANEKA GANDHI: Six, the Scheme for NGOs has been made broad-based. Previously, due to delay in receiving recommendations from the State Governments, most or many of the proposals could not be sanctioned in a timely manner. Now, a decision has been taken to entrust the work of inspection and evaluation to reputed institutions of the country. Scope of the Scheme has been widened to include issues relating to human rights, environment, legal aid, women's problems, creation of awareness, other client services etc. Seven, among other initiatives taken for the welfare and development of Scheduled Tribes, I may mention a few of them which are meant exclusively for the development of Scheduled Tribes.
Eight, according to article 339(1) of the Constitution, the President may appoint a Commission every 10 years to review the programmes meant for Scheduled Tribes and Scheduled Areas. The last Commission was constituted in 1960 under the Chairmanship of Shri U.N. Dhebar. About 40 years have passed, but no such Commission was set up. This Government has already approved to set up an eleven-member Commission to review various programmes and policies for tribal development. There is a need to critically review the approach and strategy followed so far and to reorient the same to ensure overall concrete benefits to the tribals within a definite time frame for mainstreaming them and for ensuring better quality of life which is at least at par with the rest of the society.
Nine, there are some tribal groups who are leading an extremely precarious existence and some of them are on the verge of extinction. Seventy five such tribal groups have been identified as primitive tribal groups including some in the Andamans. I will come to that a little later. Existing development programmes have not been able to alleviate their condition. The present Government has decided to introduce a new Central Sector Scheme with hundred per cent Government of India funding for implementation of various programmes like health care, safe drinking water supply, training of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, education facilities, total food security in keeping with their socio-cultural conditions. The Budget provision for the current year is kept at rupees five crore to begin with.
Ten, this Government have decided to launch a new Central Sector Scheme during current financial year for the tribals who will be displaced from forest areas. The Budget provision for the current year has been kept at rupees twenty-five crore. This is a demand made by most of the Members of Parliament because it is felt that the tribals inside the forests are getting a raw deal. Therefore, we have decided to help them.
Now you had asked about post-matric scholarship. Towards the increase in scholarship rates, all the States and the UTs are being consulted to ascertain their views. This is necessary because at the end of the Five Year Plan, the State Governments have to provide for the committed liability.
I would like to take up one by one, what some of you have stated. If I inadvertently, leave out some points, you will have to forgive me.
There have been a great number of people coming to my office or giving me letters, as my predecessor got the same, for reviving the SCs and STs List to add more people to it. For the first time, the modalities for finalising new proposals for inclusion of other communities in the list of SCs and STs are under consideration. Once these are finalised, the 1400 and odd requests that we have from the various Scheduled Castes and Scheduled Tribes, will be processed.
The Reports for the National Commission for Safai Karamcharis for the year 1994-95 and 1995-96 have been circulated to all concerned Ministries and Departments of Government of India for taking suitable action and providing a Memorandum of Action Taken on the recommendations of the National Commission for Safai Karamcharis as far as they relate to issues dealt with by the Central and the Union Government under the provisions of the National Safai Karamcharis Commission Act. On receipt of these Memoranda from all concerned, the Ministry of Social Justice and Empowerment will prepare a composite Memorandum of Action taken which will be laid on the Table of both Houses of Parliament.
Now many of the hon. Members have talked about a particular caste being recognised in one State and not being recognised in the other. There is a very little that we can do about it which you may understand because many of you have been holding similar positions in Government. Under articles 341 and 342 of the Constitution of india, a particular community is specified as Scheduled for a State, or sometimes even part of a State. The Constitution does not provide for the scheduling of communities on an all-India basis. This has been confirmed in various Supreme Court rulings as well. If we have to change this, it will require change in the Constitution which we can talk about. Perhaps, if we can all agree, we can come forward with it.
Regarding Andamans, as was brought out, there are five tribes being recognised as endangered in our list. And a special scheme under the Central sector is going to be introduced during the current financial year to cover as I said, all the health aspects, safe drinking water and economic development.
Now, we come to this problem of the DOPT which Shri Buta Singh had raised. I cannot possibly take the DOPT's services as mandate into the Ministry of Social Welfare for the simple reason that the DOPT covers all service conditions. There is no reservation in the Central Services for any other classes. The reservation is for SCs, STs and OBCs only. The DOPT has been allocated the subject of reservation in services in view of the fact that that is their mandate. All the orders of the DOPT that you objected to, which were all brought out on 30.1.97, 2.7.97, 22.7.97 and 29.8.97 were issued after apprising the Cabinet of which Shri Ram Vilas Paswan was a member. This was much before my term. If you say, they are wrong now, I am afraid, I was not here and this Government was not here. They were taken during your Government's time...(Interruptions)
SHRI RAM VILAS PASWAN : I am not criticising you. मैंने अपनी सरकार के संबंध में भी कहा था कि यह सरकार का सवाल नहीं है। यह बात मैंने उस समय भी कही थी, जब हम सरकार में थे।
SHRIMATI MANEKA GANDHI: We will let them look into it now.
श्री राम विलास पासवान : मैने सुझाव दिया था कDOPT के मनिस्टर और जो आपकीऋ नोडल मनिस्ट्री है, मनिस्ट्री ऑफ वैलफेयर आफिस को भी बुला लीजिए। साथ में शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के संसद सदस्यों और तमाम पोलटिकल पार्टीज, जिनको आप बुलाना चाहें, बुला लीजिए। इसके साथ हमने जो भी पाइंटस तैयार किये थे, उस पर भी विचार करके कोई अंडरस्टैंडिंग निकले, तभी सुधार हो सकता है। यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी सरकार को पावर है कि वह संविधान संशोधन कर सकती है। मेरा यह सुझाव है कि आप एक बैठक बुला लीजिए।
SHRIMATI MANEKA GANDHI: It is a good idea. When we meet the MPs, We will ask the DOPT to be present.
Some Members had raised alleging some kind of conspiracy that the meeting of the Dr. Ambedkar Foundation has been put off. But this is not correct. The meeting of the General Body was fixed for the 10th of August but due to some unavoidable reasons, the meeting has been postponed. And the things that we would like to offer you, are still in the process of getting ready. The Chairperson, that is, me, has fixed the new date for the 2nd of September, 1998, and it has been communicated to the Members. The Agenda are being sent to the Members for the General Body Meeting of the Foundation.
Before I complete, the last thing that I would like to say is that I have received an excellent suggestion from the Consultative Committee attached to this Ministry. I think, one Member is here but the others are not. They have said that we give a lot of money to the States, and we give a lot of money to the NGOs, to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but most of the Members of Parliament are not aware of who is being given and what, and because of that, they are not in any position to tell us whether these are good or bad. They are also not in any position to find out whether their States are actually using the money or not specially, if they are in the Opposition in those States.
Therefore, we have taken a decision here that every three to four months, we will send a list to Members of Parliament of what has been released to their States, and what has been released to the NGOs so that all of them can say whether this has been good, what has been left out so that they can take part in governance, no matter, where they are.
Thank you for giving me time.
___________ SHRI MANORANJAN BHAKTA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Can I seek one clarification?... (Interruptions).. My point is that in Andaman and Nicobar Islands, there is one Jarwa community which is known as hostile tribe. They are a wandering tribe. When they come to the villages, they attack there. They do not have any food to eat. They are hungry. I, therefore, request that the Government of India should immediately take steps to take care of them by providing them food... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please take your seats.
... (Interruptions)
SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, what about today's Matters under Rule 377?
MR. CHAIRMAN: That is what I am going to say.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Kindly take your seats for a minute. Before adjournment of the House, the House has to take up Matters under Rule 377. If the House agrees, the Matters under Rule 377 listed for today can be treated as laid on the Table of the House.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir. We all agree.
MR. CHAIRMAN: The Matters under Rule 377 listed for today are treated as laid on the Table of the House.