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Lok Sabha Debates

Further General Discussion On The Union Budget (2017-18) (Discussion ... on 9 February, 2017

Sixteenth Loksabha an> title: Further general discussion on the Union Budget (2017-18) (Discussion concluded).

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Respected Speaker, Madam. Today, again, it is my privilege that you are in the Chair. Madam, while we are opposing the Budget speech of 2017-2018, our Leader and the hon. Chief Minister of West Bengal, Kumari Mamata Banerjee, gave a reaction on the Budget of 2017. I start my speech quoting her, which is as follows :

“A controversial Budget 2017, which is clueless, useless, baseless, missionless, actionless and heartless.”.

 

          Fortunately, I had the privilege to work with our hon. Finance Minister in few matters as his junior, but I have never seen him so heartless earlier, which has been done this year while giving the Budget speech. He is not that heartless. He is having a big heart. I know about it and I understand it, but his compulsion is that he now has become heartless only for the speech itself and not for any other reason. I have great respect and regard for him. I enjoy his blessing also.

          The Budget does not reflect any roadmap for the country or for the future by the present Government, which has lost all its credibility because of a number of steps including demonetization that has taken place, which has affected public of this country at large. There is jugglery of words and figures in the Budget. The biggest failure of the Government is that the Budget is silent in respect of costs and benefits of demonetization. The failure of the hon. Finance Minister is that he did not give any figure in the Budget speech on two points, namely, how much black money has been extinguished and how much the exercise costs the nation.

          The Budget has neglected primary education, ICDS and nutrition projects. The Budget also did not speak as to how much amount of black money is lying in foreign banks. In other words, there is not a single word about the offshore accounts in the Budget. The Budget speech demonstrates a clear admission of the Government that private investment is in the doldrums. In 2015-16, the Government created 1,50,000 jobs which fell far short of their promise of creating 2 crore jobs in a year.

Gross Fixed Capital Formation (GFCF) is widely used which measures for including private investment. According to the Economic Survey, growth of GFCF in 2014, 2015 and 2016 was 4.9 per cent, 3.9 per cent and -0.2 per cent respectively. The growth has come down.

Micro Small and Medium Enterprises (MSME) are the low cost producers and job creators. Demonetisation has forced nearly 80 per cent MSMEs to close down. Most MSMEs are not companies and they are proprietorships or partnerships. 5,97,000 to 6,94,000 companies file Income Tax returns and amongst them, only 2,85,000 make profits. Cutting the corporate tax rate for MSMEs from 30 per cent to 25 per cent will, therefore, only benefit about 2,70,000 MSMEs. If the taxable income is modest, the benefits are also modest.

13.17 hours                        (Hon. Deputy-Speaker in the Chair) It will do nothing to increase sales or create new jobs.

On the other hand, if excise duty and service tax had been cut, it would have boosted demand and revived many MSMEs that have shut down. Owing to demonetisation, almost 12 lakhs power looms in Maharashtra have been closed down and diamond industry in Gujarat is in a bad condition. Bengali diamond cutters have been forced to return in our State. If the hon. Finance Minister gets time, I would request him to come to West Bengal. I will personally show him as to how many workers have come back to West Bengal from Gujarat, Kerala and Mumbai due to demonetisation and those industries have been closed down. I send an invitation to the Minister. Please come and see it from your own eyes as to what is happening there.

The supply chain of the leather industry in Bengal is in shambles and so is jute, tea, textile, handloom and handicrafts. Moradabad, Firozabad and Meerut, which are renowned worldwide for their glass bangles and sports goods, are in miserable shape and most of them are closed down.

The unorganised sector of India provides 80 per cent of jobs and the demonetisation has destroyed that. Mr. Finance Minister, it is unfortunate that there is not a single sentence in your speech in respect of the unorganised sector. It fully establishes the Government’s heartless attitude towards the unorganised sector. Budget has given credit to farmers which will never reach them because there are no banks in 92 per cent of our villages. The Government’s demonetisation policy has already destroyed the cooperative system by not providing them cash which is the mainstay of our farmers for getting credit.

          Now, the Government is playing with jugglery of words. While, they have given some tax relief  at some places, they have quietly put some surcharges somewhere also. We can understand very well that when they are giving in one hand, they are taking away from the other also. It is shocking to know that when the non-performing assets of banks have reached Himalayan heights of Rs.6,00,000 crore, the Budget has allocated only Rs.10,000 crore only for capitalization of banks. This is really a cruel joke for the banking sector. It is nothing more than a joke itself. Investors are ineligible or are unwilling to borrow and banks are unable to lend. Therefore, credit goes to all industries. It is an all time low and turned negative in October 2016. I would give the figures of the NPA situation of public sector. As on 31st March, 2014, the gross NPA loss was 4.5 per cent; on 31st March, 2015, it was 4.6 per cent; on 31st March, 2016, it was 7.8 per cent; and as on 31st December, 2016, it was 9.1 per cent. This is the situation of NPA.

          Now, I come to loan accounts. The figure that was under the category of performing asset as on 31st March, 2014 has become non-performing asset under this present Government. This Budget of 2017-18 has not given any benefit to any class of people of this country. It is nothing but talking about the poor people, talking about the farmers, and talking about the people of the remote areas. These are all big words. That will not reach the poor people at all.

          Yesterday, I was listening to a lot of speeches made by various speakers. They were very vociferous about the village people. Someone was talking about that. I was telling them that I also come from rural area. I represent a rural area. This time, there is no doubt that cultivation is extremely good. But today they are not in a position to sell the crops because of the non-availability of cash. We cannot ignore that. They may speak about the cashless society. A system which has been going on for seventy years, they cannot, by stroke of a pen, overnight stop it. We support cashless society. But, they cannot do it within one day or two days. It will take time. If I have correctly followed the speech of the hon. Finance Minister the other day, he had said that this cashless cannot be possible within a few days. It will take time. Maybe, it can be done to the extent of 40 per cent. In the cities, it can be done. But it is not possible in village areas. Our rural economy is based on cash flow. We cannot ignore that. We cannot shut our eyes to the reality itself. If we go to any village anywhere, it is based on cash flow system. Therefore, the Budget of 2017-18 will be remembered for not extending the benefit to the people of this country. It will be remembered as a damage control project. India will muddle through another year of hopes belied and aspirations unfulfilled.

          With this, I conclude my speech.

                                                                                               

*श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर)ः मैं आम बजट के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा पेश किये गये बजट को ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार देश का कोई बजट फरवरी के अंतिम दिवस की जगह प्रथम दिवस को ही प्रस्तुत किया गया है और इसके अतिरिक्त रेल बजट को भी आम बजट में शामिल किया गया है। इस बजट में विकास और राहत के बीच संतुलन बिठाने का कार्य माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। रेल बजट में रेल सुरक्षा को बड़ी प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए 1 लाख करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है। स्टेशनों के विकास, स्वच्छता और रेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ई-टिकिट प्रणाली को सस्ता करना सराहनीय कदम है। साथ ही मानव रहित कासिंग को खत्म करना जनहित का कार्य है। सरकार द्वारा काले धन की रोकथाम, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद को खत्म करने के लिए मुद्रा-विमुद्रीकरण भी एक सराहनीय कदम है।

यह बजट गांव व गरीब का बजट है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जिससे यहां के लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होना निश्चित है। किसानों की ऋण देने की राशि में बढोतरी करके किसानों की आमदनी को बढाकर उनके परिवार के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण का 2018 का जो लक्ष्य रखा है उससे निश्चित ही ग्रामीण आधारभूत ढाचे को सुधारने में मदद मिलेगी, और ग्रामीण क्षेत्र से जुडे लोगों के लिए बजट का आवंटन 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। बजट में फ्लोराइउ मुक्त पानी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जिससे मैं समझता हूँ कि मेरे गृह राज्य राजस्थान को फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से ग्रस्त है। इन प्रावधानों से राजस्थान प्रदेश को इस विकट समस्या से निजात मिलेगी।

यह बजट विमुद्रीकरण के बाद की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले आवंटित धन राशि को दोगुना किया गया है। जो सराहनीय कदम है।

सरकार ने जब परम्परा तोड़कर 01 फरवरी को बजट पेश करने का फैसला किया था तो हमारे विपक्षी दल के साथी चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इसके खिलाफ ज्ञापन देने पहुच गये थे, और आशंका जाहिर की थी कि मोदी सरकार लोक लुभावन फैसले करके चुनावों को प्रभावित करेगी लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे सभी नेताओं के चेहरे लाल कर दिये, और सबको बगले झाकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि बजट में एक भी ऐसी घोषणा नहीं मिली जो लोक लुभावन कही जा सकें। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये एक संतुलित बजट पेश किया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूगा कि चुनाव सुधारों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संकल्पों को दोहराते हुये पार्टियों की फंडिंग की पारदर्शिता के लिए कांतिकारी कदम और पार्टियों को नकद मिलने वाली चंदे की रकम को बीस हजार से धटाकर दो हजार करने का प्रस्ताव किया है। यह कदम बिल्कुल सही दिशा में लिया गया है और निश्चित ही धन संबंधी पारदर्शिता से राजनीतिक दलों की जनता में विश्वसनीयता बढ़ेगी।

मैं वित्त मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे लोक सभा क्षेत्र जयपुर में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल से ऊर्जा बनाने के प्लांट की स्थापना जयपुर में करने की धोषणा की है और साथ ही राजस्थान प्रदेश में रेल विकास के लिए 3495 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय में हार्ट सर्जरी के मरीजों की संख्या पिछले 20 वर्ष में बढ़कर लगभग 10 गुना हो चुकी है। लेकिन जयपुर शहर में शिशु हृदय शल्य चिकित्सा के अभाव में गरीब व असहाय लोगों को उपचार के लिए राज्य से बाहर अथवा निजी चिकित्सालयों में जाना पड़ता है क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन बेहद खर्चीले होने के कारण गरीब व असहाय व्यक्ति अन्यत्र कहीं पर भी करवाने में असमर्थ होते हैं।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय में हार्ट ट्रांसप्लांट एवं हार्ट एवं लग्स ट्रांसप्लांट तथा शिशु हृदय शल्य चिकित्सा कॉम्पलैक्स परिसर की स्थापना कराएं ताकि जरूरतमंद गंभीर रोगों से पीडित मरीजों को राहत प्रदान की जा सके।

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर)ः माननीय वित्त मंत्री जी ने 2017-18 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है वह देश के लोगों का हित एवं कल्याण करने वाला है। इस बजट से देश के मध्यम वर्ग को अधिक राहत मिली है। ग्रामीण जनता जो कि असुविधाओं में जीवन जीने को मजबूर थी अब उन्हें शहर जैसी सुविधा गांव में मिलने लगी है। वर्तमान बजट देश के विकास की गति को तेज करने एवं लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देने वाला है इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का आभार व्यक्त करती हूँ।

यह पहला मौका है जब रेल बजट को सामान्य बजट के साथ पेश किया गया है। इससे रेल विभाग एवं अन्य विभागों में समन्वयकारी कार्य हो सकेगे। वित्त मंत्री जी ने रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार लाख करोड रुपये का प्रावधान किया है जिसमें 1 लाख करोड रुपयों को रेलवे सुरक्षा कार्यो एवं रेलवे स्वच्छता कार्यो पर खर्च किया जाएगा। 300 रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट एवं एक्सलेटर लगाये जाएगें जिससे वृद्ध लोगों को फायदा होगा।

देश की जलवायु बदलाव के कारण बजट के समय में बदलाव किया है। गाँव में रहने वालों को जो असुविधा होती थी उसके लिए कई योजनाएं लाई गई है जिससे ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण लोगों को शहर जैसी सुविधा प्राप्त हो सके। देश के 18 हजार गावों में बिजली नहीं थी इस सरकार द्वारा गरीबों के घरों से अंधरे को दूर करने के कई प्रयास किये गए है। जिससे ढाई साल के दौरान 11 हजार गांवों में बिजली पहुंची है। 2018 तक इस सरकार ने प्रण किया है कि वर्ष 2018 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। मेरे संसदीय क्षेत्र में कई गांव ऐसे है जहां पर बिजली नहीं है सरकार द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्राथमिकता दी जाये।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में वेतन भोगियों को उनके आयकर में काफी रियायते प्रदान की है जिसका काफी समय से वेतन भोगी इंतजार कर रहे थे। तीन लाख रुपये तक की आय कमाने वाले को कर मुक्त रखा गया है, ढाई लाख से पॉच लाख के लिए जो स्लैब 10 प्रतिशत का था उसे घटाकर 5 प्रतिशत तक किया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों एवं वेतनभोगियों को काफी राहत दी गयी है। भारत में लोगों द्वारा अपनी आय छिपाने की काफी गलत आदत है इसके लिए रिटर्न कम भरते है और कई तरह के अनाप सनाप व्यय दिखाते है जिससे सरकार को इन लोगों से समुचित अनुपात में एवं नियमानुसार आय कर प्राप्त करने में दिक्कत होती है। इसके लिए सरकार ने कई उपाय इस बजट में किये है जिससे राजस्व में वृद्धि होगी और इस बढ़े राजस्व से जन कल्याण का कार्य करने में सुविधा मिलेगी।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भ्रष्टाचार मिटाने एवं काले धन को समाप्त करने के कई प्रयास किये जा रहे है उसी दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में कई प्रयास किये है जैसे कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास, राजनैतिक दलों द्वारा लिये जाने वाले चंदे के संबंध में नियम बनाना और 2 हजार से अधिक का चंदा लेने में नकदीकरण को समाप्त करना, 3 लाख के लेन-देन में नकदीकरण को समाप्त करना जैसे कदम देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायक होंगे।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है देश में अधिकत्तर लोग ऐसे है जो खेती-बाड़ी पर निर्भर है एवं उनकी आय को 5 साल में दुगना करने का प्रस्ताव इस बजट में है। उनकी उगाई गई फसल का समचित मूल्य एवं लाभकारी मूल्य मिले इसके लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर प्रत्येक किसान को प्रत्येक मंडी से जोड़ा जाएगा जिससे प्रत्येक मंडी में क्या भाव चल रहा है उसकी जानकारी किसान को हो सके और किसान अपने माल को लाभकारी मूल्य पर बेच सके।

देश के युवा वर्ग, ग्रामीण महिलाएं, वंचित, शोषित एवं गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु ग्रामीण लोगों के युवा वर्ग के लिए 100 दिन के रोजगार गारन्टी को लागू करने एवं 1000 का कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देशभर में 14 लाख आंगनबाडी केन्द्रों में महिलाओं को और सुविधा और उनके सशक्तिकरण को मजबूत करने हेतु 500 करोड़ रुपये के द्वारा महिला शक्ति केन्द्र स्थापित करने का विचार है जहां पर बच्चों के विकास एवं महिलाओं के विकास के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा को बढ़ाया जा सके। स्कूलों में गिरती शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किये है। देश के छात्र एवं छात्राओं के लिए 350 ऑनलाइन कोर्स की शुरूआत किये जाने का प्रस्ताव इस बजट में है। देश में मेडिकल कॉलेज एवं इंजिनियरिंग कॉलेज में नैशनल टेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इससे प्रवेश संबंधी शिकायते दूर की जा सकेगी और सी.बी.एस.ई. एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अपने छात्रों के पाठयक्रम पर ध्यान देगी।

देश में कई बीमारियाँ जिससे विशेषकर ग्रामीण लोग शिकार होते है इससे उनका खर्चा भी होता है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके लिए इस लोकप्रिय सरकार के वित्त मंत्री जी ने 2017 तक कालाजार को वर्ष 2018 तक, खसरा को 2019 तक, चेचक एवं टी बी रोग को वर्ष 2024 तक जड़ से समाप्त करने का आश्वासन प्रस्तुत बजट में दिया गया है। देश में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने हेतु मेडिकल सीटो में 5 हजार सीटो की बढ़ोतरी किये जाने का प्रस्ताव है। मेरे गृह राज्य बिहार के पटना में एम्स काम कर रहा है और झारखंड में भी एक एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। देश में औसत आयु बढ़ने से देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी के साथ बढ रही है उन्हें स्वास्थ्य कार्ड देकर जीवन बीमा योजना से जोडा जाएगा और उन्हें 8 प्रतिशत का रिटर्न दिये जाने का प्रस्ताव बजट में है।

वर्तमान सरकार ने देश की महिलाओं को उनका नारी सम्मान दिया है। उनकी सशक्तिकरण में वृद्धि की है जिसकी बदौलत विश्व में भारतीय महिलाओं ने अनेक खिताब जीते है और खेलों में भारत की लाज बचाई है। देश के बडे-बडे पदों पर भारतीय महिलाए कार्यरत है। यह सरकार महिलाओं के कौशल विकास, रोजगार, डिजीटल साक्षरता एवं स्वास्थ्य पोषण के अनेक कार्य कर रही है इसके लिए देश की महिलाएं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के प्रति साभार व्यक्त करती है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने 21.47 लाख करोड का बजट पेश किया है जो पिछले वर्ष से 1.69 लाख करोड़ ज्यादा है। यह बजट देश के विकास, भविष्य और नई पीढी के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें गाँव, गरीब, किसान सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूँ।

           

*SHRI P.C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT):  I congratulate Prime Minister, Shri Narendra Modiji and Finance Minister, Shri Arun Jaitleyji for presenting a very good budget for overall development of the nation with focus on fulfilling the dreams of every section, including the poor, the farmers and the underprivileged.

          Hon'ble Finance Minister has focused on income security of farmers to double their income in 5 years.  Therefore, he has announced number of measures and taken more steps to enable the farmers to increase their production and productivity and deal with post harvest challenges. The Fasal Bima Yojana launched by the Government is a major step in this direction. The coverage of this scheme has been increased, and a sum of Rs. 9000 crores has been provided.  The Government will set up new labs for testing the soil for issuance of soil health card. Provision has been made for long term irrigation fund and micro irrigation fund. Market reforms will be undertaken, which will give opportunity to farmers to sell their produce and get better price. Dairy is an important source of additional income for the farmers. Therefore, a dairy processing and infrastructure development board would be set up in NABARD.

          For rural infrastructure development, Rs. 3 lakh crores are spent in rural areas every year, and more funds have been allocated to improve farm productivity and income of the farmers under MNREGA Scheme.  One crore houses for those who are houseless in villages will be provided.  A sum of Rs. 23,000 crores for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has been allocated. The allocation for village electrification has also been increased. The Government has taken so many steps to improve the life and environment of the farmers and people of the rural area.

          A healthy nation is a wealthy nation. As pointedly stated in the Budget, “Sabka Saath Sabka Vikas” begins with the girl child and women.  More thrust has been laid on expansion of health care through various initiatives, including Mahila Shakti Kendras at village level with an allocation of Rs.500 crores in 14 lakh ICDS Anganwadi Centres.  Allocation for the welfare of Women and Child under various schemes across all Ministries has been stepped up to 1 lakh 84 thousand crores.  Target has been set for elimination of TB by 2025, transformation of 1.5 lakh health-sub-centres into Health Wellness Centres, structural transformation of regular framework for medical education and establishment of 2 AIIMS in Jharkhand and Gujarat. Aadhaar-based smart card is also proposed to be issued to senior citizens for health monitoring.

Merger of Railway Budget with General Budget is a bold historical decision for reforming the Railways in a big way. The burden of huge payout to the exchequer has been done away with and the Railway can now fully focus on system improvements and upgradation to bring in excellence in operational efficiency, safety and greater level of passenger amenities. The projected focus areas indicated in the Budget of Hon'ble Finance Minister viz. passenger safety, capital and development works, cleanliness and finance and accounting reforms truly reflect the priorities and planning to bring the railways on fast track.  Creation of “Rashtriya Rail Sanraksha Kosh” with a corpus of Rs. 1 lakh crores over a period of 5 years, no doubt, will make the rail journeys safer than ever. Elimination of level crossings by 2020, commissioning of 3,500 km. of railway lines and cleanliness efforts will bring in the most desired over-haul of the system and a more comfortable journey to the common man.

Increasing digital economy, prudential fiscal management and effective tax administration are the progressive path to make our economy more vibrant and strong.

This Budget is people’s budget and will serve as a ladder for them to reach their dream destination and deserving position in life as per the wish and vision of our Hon'ble Prime Minister for common man.

     

*SHRI  B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR):  The Union Budget 2017 comes at a time when the economy is mired in low private sector investment, low consumer demand owing to demonetization and a stressed banking system. It therefore becomes important to analyse this budget in its vexed present context. Given that the prime weakness of the economy is the private sector, the Government had to spend more.  The proposal to spend Rs. 21.5 lakh crore in 2017-18, 6.6% above the revised estimate of 2016-17, is therefore welcome.  Deviation from the path of fiscal consolidation, to tide over the low investment, was therefore necessary, as seen in the unchanged 3.2% of GDP target compared to the revised estimate of 2016-17.  Yet, in absolute terms, the deficit has been controlled, and this shows an exemplary commitment towards macro-economic stability.

          The Hon'ble Finance Minister said that the budget had been crafted to put a special focus on the rural and agricultural sector and the poor-sections hit hard by the currency withdrawal.  He declared an expansion of the electronic agricultural marketing mechanism for produce, and also of funds allocated to irrigation. In 2016-17, the MGNREGA spent in excess of 23% of the budgeted allocations for that year – a clear sign of possible rural distress. Hence, allocating a similar amount this year for MGNREGA was imperative and the prerogative of the Centre, which was rightfully done. Additionally, in the rural sector, rural roads and affordable housing have received attention. By focusing on the supply side of the chain, the Finance Minister has converted affordable housing into a marketable product. Affordable housing will now be given infrastructure status, which will enable these projects to avail the associated benefits.

          Another area that the Finance Minister spoke at length about was infrastructure. A sectoral allocation of Rs. 2.5 lakh crore has been made in 2017-18. Railways have received an amount of Rs. 1.31 lakh crore, including Rs. 55000 crore from the Centre.  Initiatives like Clean My Coach Service, Coach Mitra, Rashtriya Rail Sanraksha Kosh with a corpus of Rs. 1 lakh crore are in the right direction to bolster the backbone of our nation – the Indian Railways. A Metro Rail Policy has been proposed as well. My humble submission would be that infrastructure development in the form of flyovers, roads; railways and metro rail although welcome, but must be channelized towards tier two and tier three cities. This will not only ease the population stress on the metropolitan cities, but also give other cities an opportunity to attract investment, create employment and turn into engines of growth.

          Coming on the heels of demonetization and a much awaited GST, I welcome the tax proposals in the Finance Bill- for the spectrum of small businessmen and salaried professionals. The tax rate on salaried class earning between Rs. 2.5 lakh-Rs. 5 lakh has been halved from 10% to 5%, while a new slab of taxpayers has been created, with income between Rs. 50 lakh and Rs. 1 crore, who will pay a 10% surcharge on their taxes.  For small businessmen and companies with annual turnover of Rs. 50 crore, the tax liability has been reduced from 30% to 25% per annum. This shall also benefit MSMEs.

          There have also been a slew of reforms to take the goal of a less-cash economy forward, as envisaged by the demonetization drive. To reduce tax evasion and decrease dependence on cash, cash transactions over Rs. 3 lakh have been banned. A regulator has been promised under the aegis of the RBI to overlook digital transactions. Perhaps the most important political point post demonetization is the proposal to clean up the financing of political donations. The ceiling for individual donations in cash has been reduced from Rs. 20,000 to Rs. 2,000 and a system of electoral bonds has also been introduced to reduce the reliance on cash to fund elections and also preserve the secrecy of political donations.

          In the field of investment and ease of doing business, the long term capital gains tax has been left untouched- except for reducing the holding period for immovable property from three to two years.  The Foreign Investment Promotion Board will be phased out.  This is a welcome move, given the fact that about 90% of investment is channeled in through the automatic route at present. While this will promote ease of doing business, it is essential that the government looks at the possible repercussions of this move on the domestic industry and also on the overall foreign trade policy, because in many sectors at least some part of the FDI comes in through the government approval route as well. High-quality foreign portfolio investors also received clarity on how indirect transfers of shares would be taxed.

          While the Budget is very balanced, and has made selective interventions where needed without meddling into areas that don’t need it, it has overlooked the long standing demand of the people of Telangana- establishment of an All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Hyderabad and that demand has yet not seen the light of the day. AIIMS has been known to provide both premier health care and respectable training to aspiring doctors all over the country. While announcing the establishment of AIIMS in Gujarat and Jharkhand, the Union Budget 2017 overlooked the request for one in Telangana.

          It is not difficult to miss the concentration of this elite institution in the northern belt of India. For the overall development of the education and health-care systems as well the distribution of valuable resources there is a need for reallocation of funds to set up more AIIMS hospitals in other pockets of the country in general and the newly formed state of Telangana in particular. The choice of the city of Hyderabad was also reached at after careful consideration of its convenient location and accessibility to not only the residents of the State of Telangana but also of those who come from the most backward districts of the neighbouring States of Maharashtra, Karnataka and Chhattisgarh. Given its promising location, an AIIMS in Hyderabad will also achieve the goal of easy access to health care for these citizens who are otherwise cut off from similar amenities in their own capital cities.

          Therefore I shall end by acknowledging that the Budget is pragmatic, uncontroversial and rightfully so- in the current economic context and in anticipation that the demand for an AIIMS in Telangana shall also be fulfilled within the contours of the Budget, when it is taken up for consideration and passing by this House.

*श्री लखन लाल साहू (विलासपुर)ःमाननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब ने भारत की संसद में स्वतंत्र भारत के इतिहास का पहल संयुक्त बजट पेश किया जो एक एतिहासिक बजट है, जिससे समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा। यह बजट सबका साथ सबका विकास वाला बजट है, जिसमें सभी सेक्टर को ध्यान में रखकर विशेषकर जन मन धन को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक कदम है, बहुत ही सराहनीय है, इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के विजन डिजिटल इंडिया की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए बजट में शामिल प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी कदम है। यह बजट गावों, शहरों, गरीबों, किसानों एवं युवाओं का बजट है, जिसमें देश मजबूती से आगे बढ़ेगा।

मैं सरकार के संज्ञान में निम्नांकित अनुदानों की मांग रखना चाहता हूँ। जो राज्य सरकार-छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तावित है। रायपुर से शिमगा तक बनने वाले 6 लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग-130 को बिलासपुर तक बढ़ाया जाए। बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा से डोंगरगढ़ तक प्रस्तावित रेल लाइन का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर अंतर्गत रतनपुर (महामाया मंदिर) क्षेत्र को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में शामिल कर, विश्रामालय निर्माण सहित, आवश्यक सुविधा युक्त, कार्यों को अतिशीघ्र कराये जाने की आवश्यकता है। सिम्स अस्पताल बिलासपुर (छ.ग.) में एमबीबीएस और पीजी अध्ययनरत छात्रों की सीटों में बढ़ोतरी की जाए। नवनिर्मित जिला मुंगेली (छ.ग.) में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की मांग को अतिशीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर अंतर्गत रतनपुर (महामाया मंदिर) को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में शामिल कर, विश्रामालय निर्माण सहित, आवश्यक सुविधायुक्त कार्यों को अतिशीघ्र कराये जाने की आवश्यकता है। सिम्स अस्पताल बिलासपुर (छ.ग.) में एम.बी.बी.एस. और पी.जी. अध्ययनरत छात्रों की सीटों में बढ़ोतरी की जाये। नवनिर्मित जिला मुंगेली (छ.ग.) में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की मांग को अतिशीघ्र कराये जाने की आवश्यकता है।

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)ः 1 फरवरी 2017 को देश का बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और यह एक ऐतिहासिक बजट था क्योंकि आजादी के बाद पहली बार बजट को अपने तय समय से पहले प्रस्तुत किया गया, और इस बजट से देश की जनता, किसानो और कारोबारियों ने बहुत उम्मीद लगा रखी थी।

जैसा कि कहा जा रहा है की यह बजट किसानों की सहायता करने और उनकी आमदनी बढ़ाने वाला बजट है और सरकार ने 5 साल में किसानों की आय को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है किन्तु इसमें कुछ संशय है क्योंकि सरकार ने बजट में कहां भी ऐसी कोई बात नहीं बताई की कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा और इसके साथ ही साथ वर्तमान में किसानों पर जो कर्ज है उस कर्ज से किसानों को कैसे छुटकारा दिया जायेगा, किसानों की शिक्षा के विषय में भी कोई बात इस बजट में नहीं कही गई है और मिडिल मैन को हटा कर किसानों को अनाज सीधे बाजार में बेचने की अनुमति देने जैसी कोई बात नहीं कही गई है, मैं सरकार से इस विषय में सोचने का आग्रह करूँगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 67000 करोड़ की राशि का आवंटन इस बजट में किया गया है और सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 40 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने का था, लेकिन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 20 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो पा रहा है और सरकार इस कारण अपने इस लक्ष्य में कामयाब होती नहीं दिख रही है सरकार को इस विषय में पुनःचिंतन करने की जरूरत है।

सरकार शुरू से ही कालेधन की बात कर रही है और यह चुनावी मुद्दा भी था हम सब जानते हैं की जनता ने इसी भरोसे पर इस सरकार को चुना था कि शायद कालेधन का पता लगेगा और इससे जुड़े लोगों का नाम सार्वजनिक किया जायेगा, सरकार बनाते ही सरकार ने एक समिति जरूर बनाई परन्तु उस समिति ने आज तक क्या क्या जाँच की और किन किन लोगों के नाम का पता लगा और कितने कालेधन का पता लगा सरकार ने इस विषय पर अभी  तक कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये और अब बजट में भी सरकार ने कालेधन  की जाँच के लिए विशेष जाँच दल बनाने की बात की है परन्तु अगर पिछली जांच का अभी तक जनता को कोई पता नहीं लगा है तो शायद आगे भी ऐसी ही कुछ रहेगा और मैं समझता हूँ की ऐसा करके जनता को भ्रम में रखा जा रहा है।

सरकार ने रक्षा बजट के लिए तो 2.74 लाख करोड़ रूपये का बजट दिया है और यह सराहनीय भी है परन्तु सरकार को रक्षा सैनिकों के साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमा सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है वर्तमान में हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं बना पाए हैं हमारी ढुलमुल नीति के कारण ही आज नेपाल जैसे देश से हमारे देश की अपेक्षा, अन्य देश ज्यादा नजदीकी बना पाए हैं आज श्रीलंका के साथ भी हमारे सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं रहे पाए हैं जितने पिछले समय में हुआ करते थे।

          बजट में बहुत सारी बातो का जिक्र है लेकिन अर्धसैनिक बलों के हितों के लिए कोई बात इस बजट में नहीं है वर्तमान में अर्धसैनिक बलों को कई तरह की सुरक्षा में लगाया जाता है किन्तु खेद है कि सरकार ने आजतक इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इन अर्धसैनिक बलों और उनके परिवार के लिए किसी तरह की मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती है और न ही इनको कोई समय आधारित पदोन्नति दी जाती है मैं आग्रह करूँगा कि सरकार इस विषय पर ध्यान देते हुए उचित नीति बनाकर अर्धसैनिकों के हितों का ख्याल करे।

          सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 2.44 लाख करोड़ रूपये देने का लक्ष्य रखा है परन्तु वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस मिशन में कितनी सफलता मिली है और अब तक कुल कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है इस बजट में इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले जाने की बात इस बजट में कही गई है लेकिन देश भर में अब तक कितने लोगों को इसके तहत कौशल बनाया गया है इसका कोई आंकडा नहीं लाया गया है। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चलाई हैं और इसके लिए काफी सारा धन भी खर्च किया है परन्तु सरकार शायद अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि इस योजना से कितने लोगों को रोजगार मिला है जबकि वास्तविकता में भी इस पर कोई जमीनी कार्य नहीं हुआ है सरकार को इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है।

          आज देश की जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग 65 साल से कम आयु वर्ग का है अतः निक्ष्चित है कि इसमें एक बड़ा भाग अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा होगा जिसे आने वाले समय में रोजगार की आवश्यकता होगी, इसमें कुछ प्रोफेशनल और कुछ गैर प्रोफेशनल वर्ग के लिए शिक्षा ले रहे होंगे, परन्तु सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है सरकार ने इनको भविष्य में रोजगार दिए जाने हेतु कोई उचित नीति नही बनाई है। इन युवाओं का भविष्य क्या होगा इस विषय को गंभीरता से सोचना की जरूरत है, पिछली सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से आज देश का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, अगर वर्तमान सरकार भी इस विषय पर कुछ नहीं करती है तो इन सरकारों में कोई अंतर नहीं रह जायेगा।

          वर्तमान में देश का युवा आई टी, सेक्टर में तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत में इन युवाओं को पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में काम नहीं मिलता है जिसके कारण इन युवाओं को अन्य देशों की तरफ रोजगार हेतु जाना पड़ता है परन्तु आज अमेरिका इस क्षेत्र से जुड़े नॉन-अमेरिकन को वहाँ से बाहर करना चाहता है और सब जानते हैं कि इस क्षेत्र से जुड़े बहुत से भारतीय, अमेरिका मे काम करते हैं परन्तु यदि इनको बाहर कर दिया जाता है तो भारत सरकार इनके लिए रोजगार हेतु क्या कदम उठा रही है और इनके लिए क्या नीति बना रही है इसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है। हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस में देश की सैन्य शक्ति, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, सेना के अत्याधुनिक हथियार, सेनाओं की रंग-बिरंगी आकर्षित करने वाली टुकड़ियां और हवा में कलाबाजी करते तिरंगे के साथ लड़ाकू विमानों को देख कर हमें अपनी सेना पर गर्व होता है, और यह भरोसा हो जाता है कि हमारे देश की सेनाएं देश की रक्षा करने के लिए न केवल पूर्णरूप से सक्षम हैं, बल्कि हमारा देश दुनियाभर में एक ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश बन गया है परन्तु रक्षा बजट को देखते ही हमें निराश होती है। रक्षा बजट देखने से हमें अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि हर साल रक्षा बजट में मामूली बढ़त की जाती है जो कि सैन्य तैयारियों के लिए काफी होता है। 

          सरकार ने रक्षा बजट  के लिए 2.74 लाख करोड़ का बजट दिया है और जैसे की हम सब जानते हैं कि हमारी सेना के पास दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जरूरी और बुनियादी हथियारों की कमी है, और हमारी सेना के पास युद्ध के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं है, हमारी सेना के जवान कितनी कठिन और विषम परिस्थितियों में रहते हैं, उनके पास बुनियादी सुरक्षा और सुविधाओं के कमी को देख सुनकर बहुत दुःख होता है। सरहद पर प्रतिदिन बढ़ती चुनौतियों और खतरों को देख कर हर बार एसा लगता था की इस बार रक्षा बजट में उचित बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हुई। लगता था कि इस बार रक्षा बजट और सैन्य प्रशासन की व्यवस्था में बदलाव किया जायेगा परन्तु ऐसे कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला।

जैसे कि हम जानते हैं कि हथियार खरीदने की कुल प्रक्रिया काफी लंबी है, और हमारे पास हथियारों का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों की भी कमी है, और हथियार खरीदने वाली फाइलें सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, विशेषज्ञ समितियाँ और वित्त मंत्रालय के बीच फंस कर रह जाती है जिसके कारण उचित समय पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और सेना को हथियारों की कमी से जूझना पड़ रहा है।

           वर्तमान सरकार में हथियारों की खरीद को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन वास्तविकता में स्थितियों में कोई ज्यादा अमूल चूल बदलाव देखने को नहीं मिला है, और स्थिति जस की तस बनी हुई है। परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय आंवटित बजट को पूरा खर्च नहीं कर पाता है। जिसके कारण हथियारों की खरीद में अतिरिक्त समय लगने से सेना के मनोबल पर गहरा असर पड़ता है, और पिछले समय में सैलरी और पेंशन में हुए टकराव से भी सेना के मनोबल पर गहरा असर पड़ा है और यह बहुत दुखद है कि जहाँ एक ओर सेना में हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी है, तो दूसरी तरफ लम्बे समय से रक्षा मंत्रालय अपने पूरे बजट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि देश का हथियार खरीदने और सेना को अपग्रेड करने का काम बहुत पिछड़ गया है, और रक्षा मंत्रालय आवंटित बजट को ही खर्च करने में विफल रहा है, सरकार को इस सम्बन्ध में गहराई से सोचने की जरूरत है।

          पहली बार रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, इसका असर ये रहा कि रेल को महत्व मिला परन्तु इस बार के रेल बजट का रंग नदारद था, इस बजट में ना कोई नई ट्रेन ना कोई स्टेशन या हॉल्ट का जिक्र था जिसके कारण लगता है की इस बार के बजट में कुछ अधूरा सा रह गया है           हर समय सरकार की ओर से रेलवे सुरक्षा की बात की जाती रही है, लेकिन, लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं से सरकार कठघड़े में खड़ी रही है, अब बजट में नए फंड का ऐलान कर वित्त मंत्री अरूण जेटली की तरफ से इस पर अमल करने का भरोसा दिया गया है परन्तु इस पर कैसे कार्य होगा इसकी स्पष्ट रूपरेखा नहीं बताई गई हैं, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर भी लगातार सवाल बन रहे हैं और इन मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन दुर्घटनाओं से जान-माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है, और इस बजट में कहा गया है कि 2020 तक पूरे देश में मानव रहित क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी जो कि सराहनीय कदम है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 3500 किमी की नई रेल लाइन बिछाने का भी ऐलान किया है लेकिन ये लाइन कहाँ और कब बिछाई जाएंगी इसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है।

          इस बार आम बजट के दौरान ही वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रेलवे को लेकर कई बड़े ऐलान किये है जैसे की आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लगने वाला सर्विस टैक्स समाप्त किया जाएगा, इसके अलावा यात्री सुविधाओं को देखते हुए कई और बड़ी घोषणाएं की गई हैं, बजट पेश करते हुए माननीय मंत्री ने घोषणा की है कि 2019 तक हर ट्रेन में बायोटायलेट लगाए जाएंगे, इससे रेलवे की तरफ से सफाई पर भी ध्यान देने के अपने वादे को पूरा करने में मदद मिलेगी, और यात्रियों के सुरक्षा पर भी बल दिया गया है। सरकार ने रेलवे सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का फंड बनाने का ऐलान किया है, इससे रेलवे में सुरक्षा को लेकर हर जरूरी इंतजाम किए जाएंगे लेकिन ये जरूरी इंतजाम क्या होंगे इसका कोई जिक्र नहीं है।

          रेल बजट में हर साल भारतीय रेल के बीते साल के कामकाज की समीक्षा होती है पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिछले साल रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऐलान किया था कि वो रेलवे के सालभर के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, पर इस बार वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रेल बजट के ऐलान किए और उसमें रेलवे की प्रोग्रेस रिपोर्ट का दूर-दूर तक ज़िक्र नहीं था।

          बजट में रेल बजट के अहम् हिस्से होते है उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया था जैसे कि सबसे पहले बीते साल में रेलवे की वित्तीय हालत कैसी रही और आने वाले साल के लिए रेलवे के खर्च का कोई डिटेल्ड विवरण नहीं दिया गया।

          वित्त वर्ष 2016-17 में रेलवे ने जिन नई ट्रेनों को चलाने की बात की थी उनकी क्या प्रगति रही इसका उत्तर नहीं दिया, इसके अलावा तेजस, हमसफर, अंत्योदय, उदय ट्रेनों को लाने का ऐलान किया था पर ये ट्रेनें चलनी शुरू हुई या नहीं इसका जवाब नहीं था।

          रेलवे का ऑपरेटिंग रेश्यो बढ़ाने की बात हुई लेकिन वित्तीय वर्ष 2016-17 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेश्यो कितना और कैसा रहा इसका ऐलान ना होना हैरान करता है, ऑपरेटिंग रेश्यो यानी रेलवे 1 रूपया कमाने के लिए कितना पैसा खर्च करती है इसका कोई ज़िक्र ना होने से पता ही नहीं चलेगा की आर्थिक हालत कितनी बेहतर या बदतर हुई है।

          रेल बजट में पिछले साल किस मद से कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ इसका कोई ज़िक्र नहीं था, लिहाजा रेलवे के कामकाज में पारदर्शिता कैसी रहेगी इसको लेकर वित्त मंत्री ने कोई ऐलान नहीं किया है।

          रेल बजट में नई पटरियाँ बिछाने, ट्रेन चलाने, नए कोच का ऑर्डर देने से जुड़े ऐलान होते हैं जिनका रेल कंपनियों, लोकोमोटिव कंपनियों को बड़ा इंतजार रहता है, पर इस बार रेल बजट के सबसे बड़े ऐलान नहीं हुए जो इन कंपनियों और रेलवे सेक्टर के लिए बड़ा निराशाजनक है।

          रेल बजट से पहले रेल कंपनियों के शेयरों में जो उछाल आता है उससे भी रेल कंपनियाँ महरूम रह गई। 

          हर साल रेल बजट में देश के राज्यों को उम्मीद रहती है कि उनके राज्य के लिए कोई खास ऐलान होंगे या किसी नई ट्रेन का ऐलान होगा पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों के लिए नई ट्रेनें लाई जाएंगी ऐसा ऐलान किया गया है जो साफ नहीं है कि कब तक लाई जाएंगी। रेलवे के कामकाज का कोई आंकड़ा इस बार मुहैया नहीं कराया गया जिससे ये पता चलाना मुश्किल हो गया है कि रेलवे की  आर्थिक, कामकाजी ऑपरेशन स्थिति कैसी है जिसके चलते रेलवे के ऊपर टार्गेट पूरे करने या सही रिपोर्ट पेश करने का दबाव ही खत्म हो गया है जो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे के लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है, अतः सरकार को इस विषय में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

 

*SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA):  The Budget for 2017-18 presented by the Hon'ble Finance Minister almost three months after demonetization has turned out to be deeply disappointing. 

          This year’s budget has some peculiar features as it was presented on 1st February against the usual practice of presenting on last day of February. This time, the Government has also decided to merge the Railway Budget with General Budget because of which the largest public utility service will now have to knock the doors of Finance Ministry for funds.

          People had high expectations that there would be succor to millions of citizens who had suffered a lot consequent to the demonetization of high denomination notes by the Prime Minister on 8th November 2016.  The catastrophe that followed the demonetization has been vehemently criticized by the former Prime Minister and eminent economist Dr. Manmohan Singh. According to him it was a “monumental mismanagement, organized loot and legalized plunder”.  Noble laureate Dr. Amartya Sen, former RBI Governors Raghuram Rajan and Bimal Jalan and a good number of economists of international repute have made scathing attack on the decision to demonetize high denomination currency notes. According to them, it was an ill-conceived decision taken in haste without adequate preparations.

          The poor and vulnerable sections of society were badly affected by the ill-conceived demonetization as 98% of the people across the country use currency for their daily transactions. The large workforce in the informal sector, farm laborers, daily wage earners, migrant laborers, women, the small shopkeepers and traders etc. are hard hit with loss of livelihood, wages and savings.

          By the demonetization measures the economic slowdown got exacerbated. All indicators show that there is a short fall in output in all sectors.  It is unfortunate that the Budget has not done anything to alleviate the hardship and difficulties suffered by the common man.

          Through the Budget, the Government has ultimately accepted that the demonetization is going to bring down the GDP to 6.7%.  This means there will be a loss of 1.5 lakh crore in the interim to an already sluggish economy.

          The Budget is full of hollow promises with no road map. Prime Minister has been assuring the youth that his Government would be providing 2 crore jobs per annum. As per the Labor Bureau data only 1.35 lakh jobs were created in 2016.  Every month there are almost 10 lakh youngsters looking for jobs who have been sadly cheated by this Government. The challenges of unemployment have  not been seriously addressed by the Government.

          Agriculture is one sector which provides maximum number of jobs. But the Budget is totally oblivious of the ill effects of demonetization on the farming community. Everybody expected that the Government would be waiving off the loans advanced to the farmers, especially keeping in view the drought situation, increasing suicides of farmers, etc. in various parts of the country.

          India has more than 7500 Kms long coastline and Kerala’s coast extends to 580 Kilometers. Immediately after the demonetization, the entire coastal belt has witnessed unprecedented penury and starvation.

          The Budget did not take any concrete measure to undo the damage done by the demonetization.  In such a situation what was required was a substantial increase in public expenditure.

          Next to agriculture, construction sector provides largest number of jobs. Millions of construction workers including migrant laborers are now rendered jobless.

          This Government has not lowered the indirect taxes which in turn would have increased consumer spending. The total size of the Budget has come down from 13.36% of GDP last year to 12.74% of GDP this year. It was through expenditure reduction, the fiscal deficit target has been achieved. The Budget should have aimed at garnering more resources from direct taxes from the affluent section as also from the corporate sector.  It is sad that there is increasing reliance on indirect taxes which will add to the distress of the people.  The target of the Government is to collect additional revenue of Rs.75000 crore through indirect taxes, far more than the Rs.20000 crore relief provided in the Budget to small income tax payers.

          The Budget papers indicate that there is a huge accumulation of direct tax dues to the tune of 6.59 lakh crore rupees. No earnest effort was made by the Government to recover these dues.

          The pompous announcement of the Finance Minister that benefit is being meted out to income tax payers is in reality only a meager benefit which reaches only a nominal number of persons.

          Exports are declining. There is no indication whatsoever given by the Finance Minister on how exports are to be improved and promoted.

          Coming to the effect of the budget on the state of Kerala there is a clear discrimination against the state. Kerala, once the pride of health and family welfare, fully deserves an AIIMS.  This has been denied to the state.

          With the merger of the railway Budget hopes of improvement or development of this popular transport system is also quashed.

          The MGNREGA introduced by the UPA Government was very successfully implemented in the State of Kerala.  This Government has often criticized this wonderful scheme which benefits the lowest strata of society. And now the Government has denied the quantum required by the State for promoting this scheme.  Thousands of poor people who relied on the scheme for their subsistence are left high and dry. 

          This Government during the last two budgets has drastically cut allocation for welfare measures.  The slashing of outlays on health, education, women and child welfare are retrograde steps.  If one looks at allocation for MGNREGS, there is no significant increase. Last year’s revised estimate shows that Rs. 47.4 thousand crore was set aside for MGNREGS.  This year Finance Minister has allocated only Rs. 48 thousand crore.  In reality, the tall claims of the Finance Minister turned to be hollow.

          The allocation for school education and literacy has in fact declined from 2.2% in 2016-17 to 2.16 this year.  It appears that Government is fast moving towards privatization in education and health sector.

          The Budget has no proposal for infrastructure development in the state or assistance to the central PSUs.  The budget also neglected the rubber farmers and no assistance provided for price stabilization.

          The Cooperative sector which is epicenter of economic activities in the villages was crippled as a result of the demonetization.  The rural economy is totally at standstill as Kerala is a model to the other states when it comes to the question of cooperatives.

          I would say that this Budget is nothing but hollow promises and is aimed at promoting the interest of the rich and corporate sector.

 

*DR. BHAGIRATH PRASAD (BHIND):  The budget for 2017-2018 presented by Finance Minister Shri Arun Jaitley is a historic budget serving to all sections of our society. It ensures a balance development promoting middle class, catering to the needs of the poor and under-privileged.  An unprecedented move to support farmers is made through Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.  The soil health cards have enhanced soil literacy among farmers to enable them for selection of crops suitable to their farms.  The Government of India has activated Krishi Vigyan Kendras to support and guide the farmers.  Pradhan Mantri Irrigation Scheme will ensure the maximum crops and enhancement of production. Government of India has made arrangements to provide seamless flow of credit to small and marginal farmers.  Farmer’s faith in the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi is indicated in the excessive sowing despite the difficulties they faced during demonetization process.  The effective measures taken by the Government of India will surely enable the farmers to double their income in five years.

          For the first time in the Indian history a sincere endeavor is launched for rural development. During the birth centenary of our ideologue Deen Dayal Upadhyay, the budget has focused on the mission of Antyodaya to bring one crore households out of poverty.  The progressive budget has enhanced allocation for Pradhan Mantri Awas Yojana – Grameen from 15000 to 23000 crore rupees during the ensuing financial year. Similarly, the employment opportunity in rural area will grow through Rural Housing, Taalab construction, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and MGNREGA schemes.  The Modi Government has gone beyond slogans.  The budget provides for holistic attack on rural poverty. Swachh Bharat Mission with its tremendous success in rural area, is promoting new civilized way of living.  The cleanness will promote healthy life style. It will make the population free from diseases and will reduce the expenditure on health.

          In the human history, India is fortunate to be one of the youngest nations in the world.  The budget has appropriately addressed to the quality education and skill development of the younger population of the India. The budget provides adequate allocations for promoting quality education.  The world is no longer a globe; it has become flat due to the fast means of communication. Now, our youth has to compete with the youth of institutions to achieve world class standards.  Similarly, the Pradhan Mantri Kaushal Kendras will provide advance training to enable the youth to obtain gainful employment and channelize their energy, conducive to national development.

          The policy of the Modi Government is reflected in the budget.  ‘Sabka Saath Sabka Vikas’ includes proper attention to the poor and the underprivileged. The budget provides for people-centered development beyond the boundaries of caste, creed and gender. The budget provides for protection and promotion of girl child and women.  Provision of Rupees 6000 for the care of a pregnant women is birth appreciation.  The budget provides for protection of labour by ensuring safe wages and social security to the working class. The budget for scheduled castes and scheduled tribes and minorities has increased allocations to make the schemes effective and result oriented.

          I would like to draw the attention of our Prime Minister and the Finance Minister Shri Arun Jaitley that there are certain areas in the country which require special care to ensure balanced and democratic growth of India. Chambal in Madhya Pradesh, Bundelkhand in UP and Madhya Pradesh, Kalahandi in Orissa and such other areas in different states are waiting to embrace the modern dimensions of development.  The process of history has passed them into oblivion. The post independence period neglect has also contributed to the backwardness of such areas.  They should not be penalized for lack of political awareness.  Now, in the first century, they should no longer suffer abject poverty and unemployment.  The Chambal area has seven lakh hectares land under ravines. This is one of the most fertile lands of the world.  Due to historic reasons there is no government or private sector industrial activity.  With immense land resource, this is most suitable area for defence installations, paramilitary forces training centers and above all, has immense potential for horticulture development.  The dacoity problem is over, now this region craves for development. I am sure with the progressive policies and adequate budgetary provisions and special attention of the Government of India, Chambal will become one of the most prosperous areas of our country.  With these words, I support the budget as presented by our Finance Minister.

*श्री जुगल किशोर (जम्मू)ः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने सरकार का आम बजट संसद में पेश किया। माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी को बेहतर बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ। रेल बजट एवं आम बजट को एक साथ मर्ज किया गया है जो एक ऐतिहासिक कदम हैं। इस बजट में दस विशिष्ट टीमें बनाई गई हैं - किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग, अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवा और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन।

          सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कई कदम उठाये गये है। फसल बीमा योजना के तहत 9000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 5000 करोड़ रूपये की आरंभिक निधि से नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि बनाई गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार का विस्तार किया जायेगा। जिससे जम्मू कश्मीर सहित सभी किसानों को लाभ होगा। दीर्घावधिक सिंचाई निधि का 40,000 करोड़ रूपए की निधि की कुल राशि से 100 प्रतिशत तक अभिवर्धन किया जायेगा। इस योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के किसानों को खेती के लिए पानी मिल सकेगा।

          ग्रामीण आबादी के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं। वर्ष 2019 तक एक करोड़ बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर लाया जायेगा तथा पंचायतों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार काम करेगी। जिससे जम्मू कश्मीर के बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा।

          मनरेगा के अंतर्गत अब तक की सर्वाधिक राशि 48000 करोड़ रूपये आवंटित की गई हैं। आबंटनों का तालाबों के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत  से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई हैं। इससे देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिलेगा।

          प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 27000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के निवासियों को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

          सरकार ने इस बजट मे कृषि, ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 187223 करोड़ का आवंटन किया है।

          युवाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना की जायेगी। देश के 600 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का विस्तार किया जायेगा जिसमें जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खुलेगा और युवाओं को प्रशिक्षण मिलने लगेगा जिससे रोजगार मिलेगा।

          14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ रूपये के आवंटन से महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। जिससे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करेगा।

          बजट में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिससे कालाधन एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

चुनाव सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। राजनैतिक पार्टियों को 2000 से अधिक चंदे की राशि को चैक या डिजिटल माध्यम से लिया जायेगा। इसके साथ राजनैतिक पार्टियों को टैक्स नियमों का पालन करना होगा। राजनैतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगा।

देश में कर सुधारों के लिए जीएसटी को लागू करने की दिशा में सरकार कार्यरत हैं। देश के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए सरकार ने बजट में आय करों में कटौती की हैं। जिससे महंगाई कम होगी और अधिक लोग आय कर जमा करवायेंगे। जिससे देश के विकास में अधिक नागरिकों की भागीदारी होगी।

सरकार के इस बजट से महंगाई कम होगी, डिजिटल लेनदेन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार एवं कालेधन पर रोक लगेगी, गरीबों में खुशहाली आयेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बेघर लोगों को आवास मिलेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, सड़क, बिजली, पानी, घर, खेती आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बजट है जिसमें सभी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस बजट का स्वागत करते हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं।

*श्री हरि मांझी (गया)ःमैं वर्ष 2017-2018 के आम बजट पर अपने विचार रखता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के द्वारा सदन के पटल पर पेश किया गया बजट देश में एक आशा की नई किरण लेकर आया है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है।

“यह बजट प्रगतिवादी और व्यवहारिक है, विदेशी निवेशकों को स्थिर और निष्पक्ष प्रणाली मुहैया करायेगा साथ ही यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को नई रफ़्तार देगा। वित्त मंत्री को इस गरीब समर्थक, मध्यम वर्ग समर्थक, युवा समर्थक और समूचे परिदृश्य बदलने वाले बजट के लिए बधाई दी जानी चाहिए। किसानों, युवाओं, गरीबों और नव मध्यम वर्गों पर खास ध्यान दिया गया है और यह बजट समानता और रोजगार सृजन पर जोर देता है। यह बजट हमारे विकास के इंजन को और तेज करेगा जो समृद्ध भावी जीवन के लिए एक खुशहाल भविष्य की ओर संकेत है।” मैं सरकार द्वारा अपने बजट 2017-18 के कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख करना चाहूँगा जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री अरूण जेटली जी ने 2017-18 के लिए विकास को गति देने वाला बजट पेश किया है। इस बजट में टैक्स प्रणाली में मध्यवर्ग को भारी छूट देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है साथ ही गरीब परिवारों को तीन लाख तक की छूट दी गयी है। इसके साथ ही उन्होंने बजट में सामाजिक सरोकारों का भी पूरा ध्यान रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे का विकास, कृषि सिंचाई क्षेत्रों के लिए 1 लाख 87 हजार 223 करोड़  रूपये इस बजट में दिया गया है और मनरेगा जैसी सामाजिक सरोकार की योजनाओं के लिए बजट आवंटन में पिछले बार के बजट आंवटन को बढ़ाकर 48 हजार करोड़ कर दिया गया है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इस बजट के माध्यम से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इससे न सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इतना ही नहीं बजट में उद्यमिता और नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। कालेधन का प्रसार रोकने और गरीब तबके के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में किया गया प्रयास एवं राजनीतिक दलों में चंदा लेने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाने की पहल में बड़ा बदलाव किया गया है जो कि स्वागतयोग्य है। वित्त मंत्री जी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा के साथ ही पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। बीमा क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य बीमा पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 30 हजार रूपये होगी। इलाज की बढ़ती लागत देखते हुए सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। सभी के लिए घर, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समग्र विद्युतीकरण का उल्लेख कर वित्त मंत्री ने 2022 तक लक्ष्य प्राप्त करने का निर्धारण किया है। वित्त मंत्री को राज्यों की आकांक्षाओं का सम्मान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर बल देने के लिए मैं बधाई देता हूँ। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 का बजट हमारे विकास के इंजन को और तेज करेगा जो भावी जीवन के लिए एक नए सवेरे का संकेत है। यह “सबका बजट” है।

साथ ही साथ रेलवे बजट को आम बजट में मिलाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिससे लोक लुभावन रेल बजट पेश करने की परम्परा को तोड़कर एक नई अवसंरचना के साथ तीव्र गति से रेलवे का विकास करने हेतु 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है, टूरिजम और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे सरंक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया गया है। रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 500 किमी. रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश भर में मानव रहित फाटक खत्म होंगे। मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी।  ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा। ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे, आईआरसीटीसी को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। इसके लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 7000  रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा सुनिश्चित की गई है। 25 रेलवे स्टेशनों को अवार्ड किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में दिव्यांगों के लिए स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे।

सरकार से जनता को ढेर सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं एवं उम्मीद है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सूक्ष्म, उर्जावान एवं कुशल नेतृत्व एवं आपके सहयोग एवं मार्ग दर्शन से एक सशक्त, सक्षम, विकसित एवं स्वर्णिम भारत का निर्माण कर पायेंगे।

           

*SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO (NARASARAOPET):  At the outset, I would like to state that infrastructure has been given priority in order to ensure better growth and more productivity and to improve the quality of life.  It is heartening to note that a whopping Rs. 2.41 lakh crore has been made in 2017-18 for transportation sector which includes rail, roads, shipping.  I welcome this forward looking measure.

          On the one hand, we get to know that economy is not in good shape and the growth rate is slipping.  We could hear that expectations are not met and so on.  On the other hand, we could see Budget is appreciated from some quarters as it does well on macroeconomic stability. Some have given 7 out of 10 on the Budget.

          It has been stated in the Budget that Dairy Processing and Infrastructure Development Fund is to be set up in NABARD with a corpus of Rs. 2,000 crore and would be increased to Rs. 8,000 crore over 3 years.  I would urge the Minister to provide more details like when this Fund is going to be set up and would start operation and how it would benefit the farmers of the country who are committing suicides.

          Coming to the Railways, the Rail Budget is now subsumed in the General Budget. Let me say a few words on the demands of railway projects of Andhra Pradesh and my parliamentary constituency, Narasaraopet.

          I would like to express my gratitude to the hon. Railway Minister, Shri Suresh Prabhu for laying the foundation stone for Nadikudi-Srikalahasti (309 kms.) on 30th December, 2016.  All the required sanctions were given both by the Central and State Governments for the first phase from New Piduguralla to Savaiyapuram.  I would request the hon. Finance Minister to include these new lines to be executed this year.

          I welcome Rs. 1 lakh crore Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for passenger safety which is to be created over a period of 5 years.  I also welcome the announcement that unmanned level crossings on broad gauge lines would be eliminated by 2020.  I would be happy to see fruition during the promised period because a lot of lives are lost at unmanned level crossings.

          It is stated that 3,500 kilometers of railway lines would be commissioned in 2017-18. I would like to strongly urge the hon. Minister to consider many of the pending projects of Andhra Pradesh, about which I would make a brief mention.

          It was announced in the Budget that 25 stations are expected to be awarded for station redevelopment.  I would like to plead with the hon. Minister to consider Guntur station in Andhra Pradesh for redevelopment as it is a major junction where lakhs of people commute every day and hundreds of trains and goods trains could be seen every day.

          Before I mention about the pending demands of my parliamentary constituency, about the food being served on the trains, I would request the hon. Minister to pay special attention to ensure that food served in the trains and at railway stations are of high standard and hygienic. I would also plead for more ‘Model’ Stations in Andhra Pradesh.  Having said that, I would now like to emphasise on long pending demands of my State, Andhra Pradesh, and my parliamentary constituency, Narasaraopet.

          I have written a number of letters to the hon. Railway Minister for various works over a long period of time.  I would request the hon. Minister to look into them with all sincerity for implementation, considering its genuineness and the benefits to be accrued to the people of my State and my parliamentary constituency.

          Now, I would like to elaborate on various pending projects of Andhra Pradesh and my parliamentary constituency highlighted in my communications to the Railway Minister. One of the prominent demands is creation of a New Railway Zone with Guntur as Headquarters.

          I would just mention the pending projects concerning Andhra Pradesh and my parliamentary constituency, Narasaraopet. Chirala/Bapatla- Chilakaluripet-Narasaraopet new line; Nalgonda-Macherla new line; Macherla-Gadwal new line; doubling of Padigipalli-Nallapadu, Vinukonda-Guntur DEMU trains; introducing of a pair of fast passenger of DEMU between Macherla-Guntur; introduction of Guntur-Chennai Intercity Express, Tirupathi-Guntur Intercity; revival of Nagarjuna Express, etc. Many of these projects concerning Andhra Pradesh have been pending for a long time.  There is a need to urgently taking up these projects to fulfill the long pending genuine demands of the people of Andhra Pradesh and my parliamentary constituency.

          We have regulators for civil aviation, telecom but not for railways. I urge the Government to set up a rail regulatory so that long pending projects may be seriously looked into for early execution.  With the plan expenditure pegged at Rs. 1.31 lakh crore for 2017-18, I find it difficult to know as to how Railways would be able to complete many of the pending projects during the year.

          Allow me to briefly state on some of the long pending demands and projects of Andhra Pradesh, which I have been raising budget after budget, and by writing letters to the Railway Minister and requesting the hon. Minister in person but with no avail.

          Introduction of Day time trains from Guntur to Tirupathi has been a long pending demand of the people from both sides but nothing concrete has taken place. There is no Day Train Facility from Guntur to Tirupathi.  This genuine request may be considered at the earliest.  As the 2nd Pit Line also is available in Guntur for maintenance of rakes, Guntur-Tirupati-Guntur Intercity Express (day time) may be considered early.

          It is a sad story that there is no ‘Day Train facility’ between Guntur and Chennai.  As the 2nd Pit Line is available in Guntur for maintenance of rakes, Guntur-Chennai-Guntur Intercity Express (day time) may be looked into as it would serve huge population from both the destinations.

          Macherla in Guntur district is the Assembly Constituency Head Quarters and is located nearly 150 Kilometers away from the district headquarters. Bus journey is a go round that takes nearly 3 to 4 hours to reach Guntur.  This makes it all the more important for introduction of new trains in this route with night halt at Macherla. This request may kindly be given utmost importance.

          Introduction of DEMU Trains between Vinukonda-Guntur-Vinukonda is long overdue.  It is a matter of surprise to know that only long distant journey trains at inconvenient time pass through this Vinukonda Station.  Hence, passengers of this place surrounded by 20 villages demand for a pair of trains toward Guntur around 6.30 am and at 4.30 pm.  Considering its utility and long pending request of the people of over 20 villages, DMU trains may be introduced in this route immediately.

          In the end, I would like to appreciate some of the efforts made in the budget.  For example, tax incentives were made for digital payments.  A huge push has been made to agriculture sector by increasing farm credit loan to Rs. 10 lakh crore, and increasing allocation for the green revolution, white revolution and for the Prime Minister’s irrigation scheme by 35 per cent.

          I wish more funds are allocated for school education with a paltry hike of Rs. 300 crore, though the HRD Ministry had sought Rs. 2,200 crore more in 2016.  Rural India should have been paid more emphasis and allocation.  I also wish more jobs are created.  Till now, it was not so.  But the Government is determined to create one crore jobs during the year.  Let us hope it fulfills its promise.

          Before I conclude, on behalf of our leader and Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu, and my party, Telugu Desam Party, I wholeheartedly appreciate the proposal to exempt from capital gain tax, persons holding land on 2.6.2014, the date on which the State of Andhra Pradesh was reorganized, and whose land is being pooled for creation of capital city under the Government Scheme.  I hope this would a long way in rendering justice and also relief to be given at least on sale of the land.

          I would like to urge finally the hon. Finance Minister to give Special Status to Andhra Pradesh -  a promise which has been made by the then ruling party and the then opposition, the BJP – as it is facing Herculean task to cope with the limited resources not only in building a new Capital but also putting everything in place anew. 

                                               

*श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर)ः हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के द्वारा सदन के पटल पर पेश किया गया यह बजट देश में एक आशा की नई किरण लेकर आया है। जैसा किहमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है। “यह बजट प्रगतिवादी और व्यवहारिक है, विदेशी निवेशकों को स्थिर और निष्पक्ष प्रणाली मुहैया करायेगा साथ ही यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को नई रफ़्तार देगा। वित्त मंत्री को इस गरीब समर्थक, मध्यम वर्ग समर्थक, युवा समर्थक और समूचे परिदृश्य बदलने वाले बजट के लिए बधाई दी जानी चाहिए। किसानों, युवाओं, गरीबों और नव मध्यम वर्गों पर खास ध्यान दिया गया है और यह बजट समानता और रोजगार सृजन पर जोर देता है। यह बजट हमारे विकास के इंजन को और तेज करेगा जो समृद्ध भावी जीवन के लिए एक खुशहाल भविष्य की ओर संकेत है।” मैं सरकार द्वारा अपने बजट 2017-18 के कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख करना चाहूँगा जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री अरूण जेटली जी ने 2017-18 के लिए विकास को गति देने वाला बजट पेश किया है। इस बजट में टैक्स प्रणाली में मध्यवर्ग को भारी छूट देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है साथ ही गरीब परिवारों को तीन लाख तक की छूट दी गयी है। इसके साथ ही उन्होंने बजट में सामाजिक सरोकारों का भी पूरा ध्यान रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे का विकास, कृषि सिंचाई क्षेत्रों के लिए 1 लाख 87 हजार 223 करोड़  रूपये इस बजट में दिए गए हैं और मनरेगा जैसी सामाजिक सरोकार की योजनाओं के लिए बजट आवंटन में पिछले बार के बजट आंवटन को बढ़ाकर 48 हजार करोड़ कर दिया गया है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। झारखण्ड में विगत काफी समय से एक एम्स अस्पताल की मांग केन्द्र सरकार से की जा रही थी जिसको इस बजट में दिया गया है इसके लिए मै केन्द्र सरकार को बधाई देता हूँ।

इस बजट के माध्यम से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इससे न सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इतना ही नहीं बजट में उद्यमिता और नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। कालेधन का प्रसार रोकने और गरीब तबके के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में किया गया प्रयास एवं राजनीतिक दलों में चंदा लेने की प्रक्रिया को भी पारदर्शिता लाने की पहल में बड़ा बदलाव किया गया है जो कि स्वागत योग्य है। वित्त मंत्री जी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा के साथ ही पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। बीमा क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य बीमा पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 30 हजार रूपये होगी। इलाज की बढ़ती लागत देखते हुए सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए।

सभी के लिए घर, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समग्र विद्युतीकरण का उल्लेख कर वित्त मंत्री ने 2022 तक लक्ष्य प्राप्त करने का निर्धारण किया है। वित्त मंत्री को राज्यों की आकांक्षाओं का सम्मान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर बल देने के लिए मैं बधाई देता हूँ। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 का बजट हमारे विकास के इंजन को और तेज करेगा जो भावी जीवन के लिए एक नए सवेरे का संकेत है। यह “सबका बजट” है।

साथ ही साथ रेलवे बजट को आम बजट में मिलाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिससे लोक लुभावन रेल बजट पेश करने की परम्परा को तोड़कर एक नई अवसंरचना के साथ तीव्र गति से रेलवे का विकास करने हेतु 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है, टूरिजम और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे सरंक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया गया है। रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 500 किमी. रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित की गई हैं। देश भर में मानव रहित फाटक खत्म होंगे। मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी।  ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा। ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे, आईआरसीटीसी को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। इसके लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा सुनिश्चित की गई है। 25 रेलवे स्टेशनों को अवार्ड किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में दिव्यांगों के लिए स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे।

सरकार से जनता को ढेर सारी अपेक्षायें, आकांक्षाएं एवं उम्मीद है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सूक्ष्म, उर्जावान एवं कुशल नेतृत्व एवं आपके सहयोग एवं मार्ग दर्शन से एक सशक्त, सक्षम, विकसित एवं स्वर्णिम भारत का निर्माण कर पायेंगे।

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत)ः मैं मान्यवर श्री नरेन्द्रभाई मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूँ। सबसे पहले 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत कर बजट की लाभकारी योजनाओं को समय पर पहुँचाने की और राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे एवं आम बजट को एक साथ प्रस्तुत करके नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। सालों बाद पहली बार आम आदमी को लग रहा है कि वास्तव में उसके द्वारा जिसके लिये वोट दिया गया था वो अच्छे दिन आये हैं। आजाद भारत में पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि प्रत्येक करदाता को कुछ ना कुछ लाभ हुआ है यानि उसका टैक्स पेमेन्ट कम हुआ है।

इस बजट में समाज के हर क्षेत्र के लिये सरकार ने सोचा है। हर समाज के हर स्तर के परिवार के लिए बजट में कुछ ना कुछ है। बजट में भारतीय अर्थतंत्र की नीव किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रूपये का कर्जा देना, फसल बीमा योजना 9 हजार करोड़ का आवंटन ऋण माफी, सॉइल कार्ड के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के ताने-बाने का विस्तारण, माइक्रो इरीगेशन एवं डेरी प्रोसेसिंग के लिये 13 हजार करोड़ का आवंटन, ग्रामीण विकास के लिये 48 हजार करोड़ का बजट, मनरेगा के लिए आवंटित करना इस सरकार की ग्राम्य जीवन स्तर में सुधार लाने की इच्छा शक्ति का परिचायक है। पिछले साल जितना रूपया मनरेगा के लिये आवंटित किया गया था उससे कही ज्यादा खर्च किया गया है। महिलाओं की मनरेगा में 55 प्रतिशत की साझेदारी इस बात का संकेत है कि विकास कार्य जमीन पर हो रहा और वास्तव में हो रहा है और इसी लिए आम आदमी को लगता है कि यह मेरी सरकार है। देश में 1 लाख 50 हजार ग्राम्य पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से कनैक्ट करना ग्राम्य विस्तार के लिए परिवर्तन का आधार बनेगा। जब हमने सत्ता संभाली थी तो काफी समस्या ये हमें विरासत में मिली थीं जैसे आज विरोधी पक्ष में बैठने के बाद जिन्होंने अपने कार्यालय में विगत सालों में देश को सिर्फ रोजाना 2 किमी सड़क बनाकर दी थी और हमनें उस क्षमता को 135 किमी प्रतिदिन बनाने का संकल्प किया है। उनको ये विकास नहीं लगता मैं इस तरह से देश को नयी ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए गाँवों को सड़कों से जोड़ने की प्रतिबद्धता का समर्थन करती हूँ।

इस देश में स्वच्छ भारत अभियान द्वारा आम आदमी को स्वास्थयप्रद जीवन देने का प्रयास सरकार  ने शुरू किया था। उसे आगे बढ़ाते हुए काफी कुछ इस बजट में दिया है। मैं गुजरात राज्य को एम्स की सुविधा देने के लिये गुजरात की आम जनता की ओर से सरकार का विशेष आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिये सीटें बढ़ाना विशेष कर सीनियर सिटीजन को आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड की योजना जिसमें उनके स्वास्थय का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। हमारे वयस्को को काफी राहत प्रदान करने वाला निर्णय है। महिला एवं बाल कल्याण के लिए 1 लाख 84 हजार करोड़ का आवंटन प्रसूता महिला के एकाउन्ट में सीधे जमा करवाना, जिन महिलाओं को गैस सुविधा न होने के कारण परिवार की कमाई का काफी हिस्सा बीमारियों से निजात पाने के लिए खर्च करना पड़ता था। उनकी सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से काफी राहत पिछले साल दी है। उससे पर्यावरण का भी बहुत फायदा हुआ है। अब विन्डमील एनर्जी सोलार एनर्जी, बायोगैस, वगेरह क्षेत्र के उपर सरकार ने जो राहत दी है वह आम आदमी को, युवा को अपने विकास के लिए नए दरवाजे खोलेगा और साथ ही प्राकृतिक स्वास्थय की और भी बहुत ही बड़ा कदम साबित होने वाला है। 2020 तक सभी को अपना घर एवं सभी गाँवों को बिजली का लक्ष्य यह दर्शाता है कि सरकार विकास के प्रति सिर्फ कटिबद्ध ही नहीं अपितु सच्चे मन से विकास करने के लिये प्रतिबद्ध है।

आज अगर सबसे खुश कोई हो रहा होगा वो हमारे सियाचीन बॉर्डर पर, अरूणाचल बॉर्डर कच्छ बोर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिये दिन रात चौकन्ना रहने वाला हमारा वीर जवान होगा क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने उस जवान की और उसके परिवार के बीच की मिलन की तकलीफों को घटाने का प्रयास किया है। उसके रेलवे की यात्रा को लेकर। यह निर्णय ऐसा है जिसके साथ आम आदमी की भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वह भी खुश है क्योंकि हमारे सैनिकों के प्रति हमारे प्रत्येक नागरिक के मन में सम्मान का भाव है।

वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा के उपर बल देकर शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ बेरोजगारी को कम करने की ओर भी काफी ध्यान दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा 100 अंतराष्ट्रीय कक्षा के केन्द्र, स्टैन्ड अप, स्टार्ट अप इंडिया को प्रोत्साहन, 350 नए कोर्सेस का ऑनलाईन शुरू करना परीक्षा के लिए अलग से ऐजेंसी बनाना, स्पोर्टस बजट को बढ़ावा, नई नौकरियां एवं कम लागत पर घर बनाना एफोरडेबल हाउसिंग को इन्फास्ट्रक्चर को दर्जा देना युवाओं की अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के साथ विकास की गति को भी तेज करेगा। देश में पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ा गया है। जिस तरह से वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के बाद लोगों को सिर्फ नई ट्रेनों की घोषणा करके दूसरे बजट में उसे भूल जाने की जो व्यवस्था काँग्रेस सरकार में निर्माण हुई थी उसे भी बदला है। सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाओं के द्वारा बजट देने की बजाए सेवा के स्तर में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया है। जो गत 2 सालों में लोगों ने अनुभव किया ऑनलाइन टिकट बुकिंग में रियायत देकर सरकार ने प्रत्येक प्रवासी को कुछ ना कुछ बचाने का मौका दिया है। इसी लिए मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ।

*श्री राकेश सिंह (जबलपुर)ःमैं सरकार द्वारा पेश किये गए आम बजट का समर्थन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनकी संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के कारण इस वर्ष बजट पूर्व की अपेक्षा एक माह पहले लोक सभा में पेश किया गया ताकि वित्तीय अनियमितताओं और बजट के दुरूपयोग से देश को उबारा जा सके।

इस बार के बजट के माध्यम से कृषि क्षेत्रों, ग्रामीण जनसंख्या युवाओं के लिए बेहतर रोजगार मुहैया करने के साथ ही समाज में गरीब व वंचितों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

पिछले 8 नवंबर 2016 को सरकार द्वारा कालेधन, भ्रष्टाचार, जाली-नोटों, आतंकवाद एवं नक्सलवाद को लगाम लगाने के लिए विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया था। इसके घोषणा के बाद देश में 12.4 लाख करोड़ रूपये की राशि को बैंकों में जमा किया गया। इन फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही जीडीपी में भी ग्रोथ की संभावना बढ़ी है।

वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सुरक्षित करने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है। सरकार ने कृषकों को लोन देने के लिए 10 लाख करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है जिसमें 60 दिन का ब्याज माफ किया जायेगा। इस बार में नाबार्ड आवंटन को 40,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है।

सरकार द्वारा कृषकों को बेहतर कृषि के लिये मिनी लैब्स बनाने का फैसला किया गया है जिसके माध्यम से उनके खेतों की मिट्टी की जाँच कर उनको कृषि के बेहतर उपाए समझाये जा सकें और खेती को किसानों के लिए फायदेमंद बनाया जा सके। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए बजट राशि को 20,000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रूपये किया गया। सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए आधुनिक कानून बनाने पर भी विचार कर रही है जिसके माध्यम से सभी राज्यों में किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके और उनको कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार ने इस बजट में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर फोकस किया है। भारत गावों में निवास करता है और जब तक गाँव का सर्वांगीण विकास नहीं होता तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसी सोच के आधार पर सरकार द्वारा वर्ष 2019 तक 1 करोड़ लागों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष मनरेगा में बजट को सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया। सराकर ने मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता को 55 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है इसके माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने 1 करोड़ लोगों को उनका स्वयं का घर हो इसका भी लक्ष्य रखा है।

सरकार द्वारा गाँव के मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि को 19,000 करोड़ तक बढ़ाया गया ताकि देश के सभी गांवों को मुख्य सडकों से जोड़ा जा सके। सरकार मार्च 2018 तक देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के लक्ष्य को 60 प्रतिशत तक पहुँचने में सफल हुई और आगामी बजट का प्रावधान कर शत-प्रतिशत शौच मुक्त गांवों को बनाने के साथ आगे बढ़ रही है।

देश में पूर्व में अपने वोट बैंक की राजनीति कर युवाओ के उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व मे सरकार बनने के बाद देश के युवाओं को बेहतर रोजगार और उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्किल इंडिया र्स्टाट अप इंडिया आदि योजनाओं के माध्यम से उनको स्किल्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में सरकार द्वारा 100 अतिरिक्त स्किल्ड डेवलपमेंट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही विदेशी भाषाओं जैसे  कोर्सेस को भी प्रारंभ करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट की अतिरिक्त 5000 सीटों की संख्या बढ़ाने पर कार्य कर रही है, ताकि युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार का बेहतर वातावरण दिया जा सके।

इस बजट में प्रमुख रूप से गरीब और वंचित परिवारों को उनकी सामाजिक सुरक्षा दिलाने का प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा महिला शक्ति केन्द्रों के लिए 500 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। गर्भवती महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा 6000 रूपये  का प्रावधान किया गया है ताकि पैसों के आभाव में गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चों की देशभाल और खानपान में कोई समस्या ना हो। बाल विकास एवं महिलाओं के लिए सरकार द्वारा 1,84,632 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। टी.बी. जैसी बीमारियों को 2025 तक पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार द्वारा गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिए देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट कार्ड जैसी सुविधाएँ देने पर विचार किया जा रहा है।

माननीय, श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा रेल बजट को पृथक पेश करने के बजाये आम बजट में ही समाहित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा कहलाती है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने रेलवे को भी अपना राजनीति आखाड़ा बनाने का प्रयास किया गया। हर वर्ष नई घोषणायें और उन घोषणाओं पर अगले कई वर्षों तक कोई कार्य नहीं किया गया और आज उन परियोजनाओं की व्यय पूर्व की अपेक्षा में चार गुना से भी अधिक हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी के संकल्पों के कारण आज पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा की गई घोषणाओं को प्राथमिकता में रखकर पूरा किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त व्यय को रोका जा सके।

          इस बार रेलवे को 3961354 करोड़ रूपये का बजट आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 हजार करोड़ अधिक है। रेलवे ने यात्री सुरक्षा और सुविधाओं  के लिए 1 लाख करोड़ रूपये के बजट का आवंटन किया है।  सरकार द्वारा मानव रहित समपार फाटकों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी मानव रहित फाटकों को 2020 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष 3500 नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 700 किमी अधिक है।

          सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए रेल यात्रियों को सुविधाओं के लिए और ऑन-लाइन टिकट बुकिंग पर लगने वाले सर्विस टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सरकार द्वारा पहली बार SMS के माध्यम से कोच सफाई की व्यवस्था जैसी सुविधाएँ दी जा रही है। 2019 तक सभी रेलवे कोचों में Bio-Toilets को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने पर विचार कर रही है जिससे व्यापारियों को सस्ती और सुरक्षित लॉजिस्टिक सुविधाएँ दी जा सके।

          सरकार आमजन को आयकर से राहत देने के लिए नए कर नियम लागू करने पर विचार कर रही है। सरकार द्वारा सालाना तीन लाख तक के आय पर आयकर को हटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। जिससे गरीब व मध्यमवर्गीय लोगों को फायदा मिलेगा।

          माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। प्रत्येक सेक्टर चाहे वह कोयला, उर्जा, रेलवे, विद्युत हो, सभी सेक्टरों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सरकार की संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के कारण देश में विकास को गति मिली है। सरकार की स्पष्ट नीतियों के कारण इसका लाभ देश के अन्य राज्यों को भी प्राप्त हुआ है।

          आम बजट आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि उनकी मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों को लोगों तक आसानी से पहुँचाया जा सके।

          मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मादी जी को ऐसे ऐतिहासिक बजट के लिए साधुवाद देता हूँ और साथ ही वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

*श्रीमती सावित्री ठाकुर (धार): वित्त मंत्री जी ने 2017-18 का जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। यह देश को आगे ले जाने वाला बजट है इसमें सबकी बात की गई ये देश के भविष्य और भावी पीढ़ी का बजट है इस ऐतिहासक बजट के लिए वित्तमंत्री को बधाई।

          इस ऐतिहासिक आम बजट में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की गई, इस बजट में हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम साफ नजर आता है। चंदे में लिए जाने वाली कैश रकम को 2000 रूपए की सीमा में बंधने से पारदर्शिता बढ़ेगी। बजट में भ्रष्टाचार और कालेधन से लड़ाई दिखी, राजनीतिक पारदर्शिता के उपाय किए गए। काले धन पर करारा प्रहार और गरीबों के जीवन में सुधार का इंतजाम किया गया है, इससे देश की आधारभूत संरचना के विकास को गति मिलेगी।

          बजट में एक करोड़ लोगों व 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने, गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाने, आवास योजना के लिए 29 हजार करोड़, मनरेगा में सर्वाधिक 10 हजार करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 20 हजार करोड़ और शौचालय निर्माण के लिए 16 हजार करोड़ के प्रावधान के साथ ही एक मई, 2018 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण होगा।

बजट 2017-18 का कुल खर्च 21.47 लाख करोड़ रुपये, रक्षा क्षेत्र पर 2.74 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो कि पड़ोसी देश की आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए एक सराहनीय कदम है।

3500 किमी नई पटरी बिछाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे आम जनमानस को लाभ मिलेगा, पर्यटन व तीर्थ स्थलों के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी। जिससे इन स्थानों के विकास में सहायता मिलेगी। रेल सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड निर्धारित होने से भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म किए जाएंगे।

टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का फैसला लिया गया है जिसका सभी ने स्वागत किया है, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा भी अब कर मुक्त होगा। 125 लाख लोगों ने BHIM ऐप अपनाया जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

जहां सरकार ने मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव कर पांच लाख प्रतिवर्ष की आय वाले मध्यम वर्गीय लोगों को राहत दी है। 3 लाख रुपये तक सालाना आमदनी वालों को अब कोई टैक्स नहीं लगाने से निम्न आय वर्ग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय वालों को भी अब 10 की जगह सिर्फ 5औ टैक्स देना होगा।

मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए बैंकों को एक लाख 22 हजार करोड़ के स्थान पर दो लाख 44 हजार करोड़ किया गया जिससे रोजगार और स्वरोजगार का सृजन होगा। 10 लाख करोड़ के कृषि ऋण, सभी टैक्सों का कंप्यूटरीकरण, डेयरी प्रोसेसिंग के लिए आठ हजार करोड़ तथा फसल बीमा के लिए 13240 करोड़ के प्रावधान है जो की एक सरहानीय कदम है। बजट में मध्यवर्ग, गरीब, किसान, युवा और शहरी के अलावा उद्योग समेत अन्य सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। बजट संतुलित है। इसे निर्धारित समय से पहले पेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगले वित्तीय वर्ष से इस बजट में घोषित सभी योजनाएं लागू की जा सकेंगी।

बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि यह दलित, वंचित शोषित, आदिवासी, किसानों और खासकर मध्यमवर्गीय लोगों के हितों के अनुरूप है।

अंत में फिर एक बार मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ तथा वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

                                   

*SHRI B. V. NAIK (RAICHUR):  The Budget presented by the Hon'ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley, for the year 2017-18 is, to some extent, disappointing.  A lot of Members of Parliament have participated in the discussion and have stated many factors with regard to the General Budget 2017-18.  Few Members have welcomed the Budget and majority of the Opposition Members have opposed the Budget.  I oppose the Budget for the following few reasons.

          In my observation and perception, this budget is highly prejudiced, partial, passive, paradoxical and pathetic. In the Budget, we find that it is more of a corporate-friendly budget than a common-man friendly budget.

          The Finance Minister’s tax proposals show that the Government has given concessions for upper strata, for business class while it has imposed a burden on common man. Is it not then correct to call this a pro-rich and pro-corporate Budget? 

          The budgetary allocations for the poor, scheduled castes, scheduled tribes, women and children have been not up to the expectations. Therefore, this budget is highly prejudiced against the poor, SCs, STs, women and children.

          The chasm between the haves and haves not is growing day by day. After this budget, the rich will become richer and poor will become poorer.  Finance Minister is giving more money to the rich and less money to the poor. So, this budget is symbolically paradoxical.

In a welfare state, development cannot be measured only on the basis of high rise buildings, smart cities, high-speed trains, Digital India, Make in India, etc. In fact, the yardstick of development should be on the basis of people’s education, employment, health-care, fooding, housing, etc. These things are not visible in this budget. Hence, this budget is dismal and pathetic.

          The Government of India has not mentioned anything about the Minimum Support Price (MSP) to the farmers who grow agricultural products.  Agriculture is the backbone of the country.  Much importance should have been given for encouragement of the farmers to grow more to meet self-sufficiency in food production.  But, unfortunately, the Hon'ble Finance Minister has not given any attention towards this side. As of now, the country is not self-sufficient in food production. Knowing fully well about the situation, the Hon'ble Finance Minister has failed to provide any importance to this sector, though they have been declaring that agriculture is also one of the priority sectors in the country.

          Hon. Finance Minister’s announcement of giving tax relief of 5% only up to Rs. 5 lakhs was not very well received by the middle class people and there is a huge gap from 5% up to Rs. 5 lakhs to 20% of tax above Rs. 5 lakhs. The people, especially salaried middle class people, expected more from the Hon'ble Finance Minister on the individual tax rates. But, they are very much disappointed with the announcement of the Hon'ble Finance Minister. I urge upon the Finance Minister to keep the tax rate of 5%, 15% and 25% as against the 5%, 20% and 30%, which will help the middle class people on their tax liability.

          Skill development is something on which we have to lay emphasis.  We have the world’s largest youth population totaling to about 360 millions and more than 10 millions are added every year.  The highest level of skilled people that we need is in infrastructure with 105 million followed by auto and auto components (35 million), building and construction (33 millions) and textile industry (28 millions).  To train 360 million workforce, we need 4200 billion dollars by 2020 and what we are spending now is very below normal.  So, this needs to be increased and industry, service sector, PSUs have to be roped in and utilize their resources for skill development.

          Our PSU Banks are not performing well. All put together, NPAs or distressed loans, it comes to around 20 per cent. May be that, even in 2008, at the worst crisis, none of our banks suffered; none of the banks were closed.  But now the thing has come to that precipice that may be the banks will suffer very heavily.  World-over they suffered, but in India they did not suffer. Now it seems that our banks will suffer.

          Lastly, I request the hon. Finance Minister to increase the MPLADS funds to Rs. 15 crore so that the Members of Parliament can take up more developmental activities/works in their Constituencies and help the people.

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR):  The Budget presented by the Hon'ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley, for the year 2017-18 is, to some extent, disappointing.  A lot of Members of Parliament have participated in the discussion and have stated many factors with regard to the General Budget 2017-18.  Few Members have welcomed the Budget and majority of the Opposition Members who spoke from the Opposition side have opposed the Budget. I oppose the Budget for the following few reasons.

          The Budget does not address any concerns of the country. That is why, we find here that manufacturing sector is not growing up. Unemployment is just knocking our doors afflicting the economy, society and the country. The public sector investment is coming down and not taking up. Private investment is just coming down in the last three years. The need of the hour is to accelerate the economy and to promote the consumption but this budget does not have anything substantial on this.

          This Budget is not providing any relief to farmers. Farmers are committing suicide as they are debt-ridden. The facility of crop insurance is given to only those farmers who have taken loans from banks. That means in the event of any natural calamity, the banks will get benefitted from the crop insurance. Farmers should be given 100 per cent subsidy for micro irrigation.  The subsidy meant for farmers should directly be given to the farmers not to the companies.  Similarly, the benefit of crop insurance should directly go to the farmers. Farm loans of all the farmers should be waived off.

          The Budget even does not mention minimum support price to farmers which is absolutely essential.  There is meager increase in the budgetary allocation for MGNREGA.  There is no increase or less increase in allocation for PMGSY and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Smart Cities Programme.

          The hon. Finance Minister has not made even a single announcement in the budget which makes one feel that this Government is really concerned about the underprivileged, dalit, minority and poor classes of the people.  A number of announcements have been made in this budget for the empowerment of women but no provision has been made in the budget for their security.

          The Budget for Railways is Rs. 1,31,000 crore. For this, the hon. Railway Minister could not even protest and he should have asked for more Budget from the Hon'ble Finance Minister.  Due to the very meager allocation to the Railways, the Railway safety will, most probably, be compromised.

          Hon. Finance Minister’s announcement of giving tax relief of 5% only up to Rs. 5 lakhs was not very well received by the middle class people and there is a huge gap from 5% up to Rs. 5 lakhs to 20% of tax above Rs. lakhs.  The people, especially salaried middle class people, expected more from the Hon'ble Finance Minister on the individual tax rates. But, they are very much disappointed with the announcement of the Hon'ble Finance Minister. I urge upon the Finance Minister to keep the tax rate of 5%, 15% and 25% as against the 5%, 20% and 30%, which will help the middle class people on their tax liability.

          Allocation for schemes relating to rural roads, rural drinking water, education, mid-day meal programme and urban development are stagnant.  Initiatives related to job creation for the youth is an area of serious concern where adequate focus is not given.

          Lastly, I request the hon. Finance Minister to increase the MPLADS funds to Rs. 15 crore so that the Members of Parliament can take up more developmental activities/works in their Constituencies and help the people.

*श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): माननीय वित्तमंत्री जी ने अपने बजट प्रस्ताव को जिन दस स्तंभों में विभक्त किया है उसमें भारतीय कृषि और किसान को प्रथम वरीयता दी है। बजट में किसानों को प्रथम वरीयता का स्थान यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार दशको से उपेक्षित कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कृतसंकल्प है। तथा वर्ष 2022 तक वह किसानों कि आय दुगना करने की योजना को मूर्त रूप देना चाहती है।

          कृषि में फसल प्राप्ति के पश्चात् होने वाली हानियाँ किसान की आय को काफी कम कर देती हैं। पहली बार किसी सरकार ने अपने बजट में इस बिन्दु को कृषि को हानि पहुंचाने वाला प्रमुख कारक माना है। तथा किसानों को उन चुनौतियों का सामना करने हेतु समर्थ बनाने की सार्थक पहल की है। किसानों को समय पर प्राप्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन 10 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया है तथा सहकारी ऋण में 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से किसानों को छूट दी गई है। जिला सहकारी बैंको, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों जिनकी संख्या 63 हजार है का नाबार्ड की सहायता से 3 वर्षों के अंदर 1900 करोड़ रुपये खर्च कर कंप्यूटरीकरण करने के प्रस्ताव से किसानों को ऋण का निर्वाध प्रवाह सुनिश्चित होगा।

          प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने का एक अमोघ अस्त्र साबित हुई है। इसी कारण से यह योजना किसानों के मध्य काफी लोकप्रिय हो रही है तथा उसका आकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। सरकार ने बजट प्रस्ताव में 9000 करोड़ का प्रावधान कर वर्ष 2018-19 में इस का रकबा 50औ तक बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है।

          हम सबको मालूम है कि किसान बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कृषि उर्वरकों का प्रयोग करते आये हैं परन्तु मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से अब कृषि में उर्वरकों के उपयोग को एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हुआ है। इस योजना को सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों की परिधि में लाने के साथ स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से एक हजार लघु प्रयोगशालाओं के निर्माण से मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान तक पहुंचाने के लक्ष्य को गति मिलेगी। हम सबको मालूम है की बिना सिंचाई के कृषि अधूरी है। बजट में दीर्घावधि में सिंचाई कोष हेतु 20 हजार करोड़ का प्रावधान तथा वन ड्रॉप मोर क्रॉप लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म सिंचाई कोष हेतु 5 हजार करोड़ की आरंभिक निधि की व्यवस्था करके सरकार ने सिंचाई का रकबा बढ़ाने का अपना संकल्प दोहराया है।

          सरकार ने बाजार में किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजारों का वर्तमान 250 का दायरा बढ़ा कर 585 ए पी एम सी किया है तथा ए पी एम सी से खराब होने वाली वस्तुओं को विमुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा। इससे किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने उपज का बेहतर मूल्य प्रापत करने हेतु संविदा खेती के प्रस्ताव पर विचार कर एक सर्व स्वीकृत कानून बना कर राज्यों से स्वीकृत लेने का जो वचन दिया है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।

          पशुधन किसानों की रीढ़ रहा है, किसान का लक्ष्य अन्न उत्पादन रह गया था जिससे वह पूर्णतः एकांगी हो गया था। सरकार ने नाबार्ड में 8 हजार करोड़ रुपये की संचित निधि से दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना निधि स्थापना हेतु इस वर्ष दो हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान कर यह निश्चित किया है कि किसानों को अन्न उत्पादन के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी सक्रियता के साथ जोड़ा जाएगा।

          वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के जिन बिन्दुओं को मजबूत करने के लिए बजटीय प्रबंधन किया है उससे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का किसान अपनी दुरावस्था से दूर हटकर विकास की मुख्य धारा का नेतृत्व लाने में सक्ष्म होगा।

          माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अलग से रेल बजट की व्यवस्था को समाप्त कर परिवहन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है इस व्यवस्था से रेलों के परिचालन को गति मिलेगी तथा रेल विभाग अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ायेगा।

          मेरे निर्वाचन क्षेत्र रीवा से ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माणाधीन है जिसके निर्माण का कार्य नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में काफी तेज हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उक्त परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये। साथ ही रीवा से सतना रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाये।

          रीवा-मिर्जापुर वाया हनुमना रेलवे लाइन का भौगोलिक सर्वे पूरा हो चुका है जिसका डी पी आर तैयार कराया जाये। रीवा एक गरीब इलाका है यहां से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मजदूरी हेतु, चिकित्सा हेतु नागरिक मुंबई आते-जाते है परन्तु रीवा से कोई सवारी गाड़ी न होने से उन्हें भारी परेशानी होती है अतः रीवा से मुंबई हेतु एक सवारी गाड़ी चलाने की स्वीकृति दी जाये।

             

श्री भरत सिंह (बलिया) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत सरकार का बजट वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।           

          हिन्दुस्तान के इतिहास में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, उसके कारण हिन्दुस्तान आज दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। हम कह सकते हैं कि यदि दुनिया में कोई लोकप्रिय नेता हैं, तो वे श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं।

          आर्थिक क्षेत्र में किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। यदि किसान का खेत किसी वजह से नहीं बोया जा सका है, तो भी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। सिंचाई के लिए भी समुचित धन उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में डेयरी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए आठ हजार करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान) क्षमा करें अधिष्ठाता महोदय।

          श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस ओर इतनी तेजी से कार्य हो रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कृषि का क्षेत्र हो या सड़क निर्माण का क्षेत्र हो, बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है।

          इस बजट में ऊर्जा के क्षेत्र के लिए भी प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री पीयू­ष गोयल जी ने कहा है कि वर्ष 2018 तक हिन्दुस्तान के हर गांव और हर घर में बिजली पहुँचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। चौबीसों घंटे बिजली रहेगी। आज आपके सामने यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव की सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अड़ंगा डालने का काम किया है। इस क्षेत्र में अब तक बहुत काम आगे बढ़ गया होता, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने उसमें अड़ंगा डालने का काम किया है।

          आँगनबाड़ी के बारे में मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। एक-एक आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को 25-25 हजार रुपये सैलरी मिलने वाली है। इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ...(व्यवधान)

          श्री मोदी जी की सरकार ने बुनकरों के कल्याण का भी कार्य किया है। प्रत्येक बुनकर को औज़ार खरीदने के लिए 90 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार दे रही है और फ्री में कीटनाशक व औजार दे रही है। हमारी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार उसमें अडंगा डाल रही है, इसलिए मैं रेलवे के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि रेलवे के क्षेत्र में माननीय मोदी जी और माननीय श्री सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, वह सराहनीय है। इस बजट में 71 हजार करोड़ रुपये केवल उत्तर प्रदेश में ही आ रहा है। अधि­ष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ, ...(व्यवधान) मैं तो अभी खड़ा हुआ हूँ।   

HON. DEPUTY SPEAKER: There are other speakers also. At 1500 hours, the hon. Minister will reply.

श्री भरत सिंह: मैं पाँच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Then other speakers would not get time.

श्री भरत सिंह: अधिष्ठाता महोदय, मैं जानता था। आप आए, उसी समय मैं जान गया था कि ये लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे, क्षमा कीजिएगा। रेलवे के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हो रहा है। अभी हम बुनकरों की बात कर रहे थे कि बुनकरों के लिए फ्री में औजार और फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम हो रहा था। भारत सरकार 90 परसैन्ट पैसा दे रही है। उसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान) भाई देखिए, लालू यादव जी यहां नहीं हैं, मैं जानता हूं, भाई जय प्रकाश यादव जी कि आप श्री लालू यादव जी के सपोर्टर हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हो रहा है, इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी में बलिया का ऐतिहासिक रोल रहा है। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बलिया के लोगों ने बनारस से लेकर छपरा के बीच में सन् 1942 में महात्मा गांधी जी के ‘डू और डाई’ के नारे पर रेल पटरी को उखाड़ने का काम किया था। रेलवे के क्षेत्र में मोदी जी, सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हो रहा है, इसलिए हिंदुस्तान के हर बड़े शहर को बलिया से जोड़ने का काम आगे किया जाए, इस तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please Conclude now.

श्री भरत सिंह: मैं अपनी बात से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बलिया में भी एम्स की स्थापना होनी चाहिए और बलिया में विश्वविद्यालय भी बनना चाहिए।  इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

 *श्री ओम बिरला (कोटा): मैं वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट 2017-18 का समर्थन करता हूँ। वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट समावेशी, संतुलित एवं प्रगतिशील है। यह पहला मौका है जब आम बजट में ही रेल बजट भी शामिल है। इस बार बजट को योजनागत एवं गैर-योजनागत श्रेणियों में वर्गीकृत भी नहीं किया गया है। खास बात यह भी है कि इस बार बजट को अपने निर्धारित समय से करीब एक माह पूर्व फरवरी माह की शुरुआत में ही पेश किया गया है। निश्चिय ही ये एक ऐतिहासिक बजट है। पहली बार रेल बजट एवं वित्त बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया। ये अत्यंत सराहनीय है। यह बजट गरीब समर्थक, विकासोन्मुखी, मध्यम वर्ग समर्थक, किसान समर्थक, उद्योग समर्थक, दलित समर्थक, महिला समर्थक एवं युवा समर्थक होने के नाते सर्वस्पर्शी व्यापक एवं सर्वकल्याणकारी है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सबका साथ-सबका विकास के मार्ग से एक सशक्त एवं सबल भारत के निर्माण की यह आधारशिला है।।

          विगत यूपीए सरकार के बाद जिस प्रकार की दुर्दशा अर्थतंत्र की हुई थी एवं इस सरकार को विरासत में मिली थी, उस पर निदा फाजली की दो पंक्तियाँ अर्ज हैं।

उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला।।

          देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना तथा भविष्य के सुखद भारत का निर्माण अत्यंत चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्य था। किन्तु ईमानदारी लगन व संकल्पबद्धता के साथ देश के सभी वर्गों व सभी राज्यों को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार ने न केवल इस चुनौती को स्वीकार ही किया, अपितु इस दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं।

          वर्ष 2017-18 के बजट में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है और इससे व्यापक प्रभाव पड़ने एवं विकास की रफ्तार तेज होने की आशा है। पहली बार आम बजट के साथ एक समेकित आउटकम बजट भी पेश किया गया है, जिसमें सभी मंत्रालयों एवं विभागों को कवर किया गया है। ये पूर्णतः सराहनीय है।

          वर्ष 2017-18 में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को कुल 4.11 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं, जबकि बजट अनुमान 2016-17 में यह 3.60 लाख करोड़ रुपये ही था। ये हमारी संघवाद की भावना का जीता जागता उदाहरण है। हमने पिछले अनुमान से भी ज्यादा राशि इस बजट में राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए जारी की हैं।

          रक्षा व्यय 2,74,114 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोत्तरी कर भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमाओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं बरती जाएगी। कुल बजट का 12.78 प्रतिशत इस क्षेत्र को आबंटित किया गया है। यह लगातार दूसरी बार है कि सरकार ने रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा का आवंटन किया है। पिछली बार बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी तकरीबन 11 प्रतिशत थी। उससे पिछले साल यह आबंटन तकरीबन 10.5 प्रतिशत था।

          देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यद्यपि लगातार ही देश में कृषि भूमि घटती जा रही है एवं देश की जी.डी.पी. में कृषि का योगदान घटता जा रहा है, किन्तु फिर भी अन्नदाता को संरक्षण एवं सहयोग देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है।

          पिछले वर्ष का 2 प्रतिशत कृषि विकास दर का इस वर्ष बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों और खेतीबाड़ी की बेहतरी के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। किसानों की आय 5 वर्षों में दुगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी इस बजट में रेखांकित हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्रावधान 44,250 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2017-18 के लिए 15.31 प्रतिशत से बढ़ाकर 51,026 करोड़ रुपये किया गया है। ये किसानों के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में और गति लाते हुए इस वर्ष 40 प्रतिशत कृषि  क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। यह विगत वर्ष में 30 प्रतिशत था। इसी तरह वर्ष 2018-19 में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। विगत वर्ष इस योजना में 5.5 हजार करोड़ का बजट प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 9 हजार करोड़ किया जाएगा। वर्तमान में e-NAM प्लेटफॉर्म से जोड़ी गई 250 मण्डियों को बढ़ाकर 585 मण्डियां कर दिया जाएगा। इस कार्य में प्रत्येक मण्डी को आधारभूत संरचनाओं (स्वच्छता ग्रेडिंग और पैकेजिंग) हेतु 75 लाख प्रति मण्डी दी जाएगी। "प्रति बूंद अधिक फसल" के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष 5 हजार करोड़ की राशि से बनाया जाएगा।

          कृषि क्षेत्र के लिए कुल क्रेडिट विगत वर्ष 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 10 लाख करोड़ किया गया। इसमें विशेष रुप से अल्प सिंचित क्षेत्र, पूर्वी राज्य एवं जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में घोषित, कर्ज पर 60 दिन के ब्याज भुगतान पर छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड-सभी 648 कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) के लिए मिनी मृदा परिक्षण प्रयोगशालाओं का प्रावधान किया गया है। 1000 लैब्स स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे जिसके लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराएंगी। डेयरी, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। विगत वर्ष 2016-17 में श्वेत क्रान्ति के लिए 1,136 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान था जिसे वर्ष 2017-18 में 43.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 1,634 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही अलग से ऑपरेशन फ्लड में पुरानी दूध प्रसंस्करण इकाइयों के उत्थान हेतु डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि 8 हजार करोड़ की राशि से स्थापना की जाएगी। इसे तीन सालों में बनाया जाएगा। प्रारंभ में यह 2 हजारष करोड़ रुपये का होगा। नीली क्रान्ति सरकार की एक अहम प्राथमिकता है जिसका ध्यान रखते हुए वर्ष 2016-17 के 247 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को 62.35 प्रतिशत से बढ़ाकर 401 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 5,189 करोड़ से बढ़ाकर 7,377 करोड़ किया गया है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड के पूर्व वित्त वर्ष में सिंचाई योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ की दीर्घावधिक सिंचाई कोष की स्थापना की गई थी। इस वर्ष इसे दुगुना करके 40 हजार करोड़ किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की समस्या से लड़ने के लिए विगत वर्ष में 5 लाख तालाबों को बनाने का निश्चिय मनरेगा से किया गया था। इस साल भी 5 लाख नये तालाब बनाये जाएंगे। वर्ष 2016-17 में मनरेगा के अंतर्गत 38,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मनरेगा के लिए आबंटित बजट में अब तक की यह सबसे बड़ी धनराशि है। निश्चिय ही ये सारे कदम किसानों एवं कृषि श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे।

          हमारी सरकार कार्यों को क्रियान्वित करने में सक्षम है ये भी हमने सिद्ध किया है। वर्ष 2011-14 में औसत 73 किलोमीटर की तुलना में वर्ष 2016-17 की अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण जी से बढ़कर 133 किलोमीटर सड़क निर्माण प्रतिदिन हो गया है। हमारी सरकार प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्तमान लक्ष्य को वर्ष 2019 तक पूरा करने के लिए बचनबद्ध है। वर्ष 2017-18 में इस योजना पर 19,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं राज्यों के अंशदान को भी जोड़ दिया जाए तो वर्ष 2017-18 में इस योजना पर कुल मिलाकर 27,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

          ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में आबंटित 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर बजट 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया है। बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए वर्ष 2019 तक 01 करोड़ मकानों को पूरा करने का प्रस्ताव हमने किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एवं ऋण समर्थन योजना के लिए आबंटन को बढ़ाकर तीन गुना से भी अधिक कर दिया गया है। ग्रामीण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017-18 में 1,87,233 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 फीसदी अधिक है।

          हमारी सरकार युवाओं को समर्पित सरकार है। युवाओं को मजदूर बनाने की जगह हम उन्हें प्रशिक्षित कर कुशल कामगार बनाना चाहते हैं। इस वर्ष बजट में हमने युवाओं को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में कई नई घोषणाएं की हैं। वर्तमान में 60 जिलों में संचालित प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (पीएमकेके) को देशभर में 600 से अधिक जिलों में विस्तारित करना प्रस्तावित है। 4,000 करोड़ रुपये की लागत से 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु आजीविका विकास के लिए कौशल एवं ज्ञान जागरूकता संकल्प (एसएएनकेएएलपी) कार्यक्रम की घोषणा की गई है। औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) का अगला चरण वर्ष 2017-18 में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार संगतता में सुधार करना और उद्योग समूहों के जरिए प्रशिक्षु पाठयक्रमों को सुदृढ़ करना है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त एवं स्व-संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर कम से कम 350 पाठयक्रमों को पढ़ाने के लिएस्वयं नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पाठय़क्रमों को सर्वोत्तम अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। यह डिजिटलिकरण का उत्कृष्ट नमूना होगा। यह पाठय़क्रम विद्यार्थियों को आभासी रूप से पाठय़क्रम में उपस्थित होने, उच्च् गुणवत्ता वाले पठन संसाधनों तक पहुंच, वाद-विवाद मंचों पर भागीदारी एवं परीक्षा देने एवं बेहतर अकादमिक ग्रेड प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

          विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उच्च शिक्षा सुधार और माध्यमिक शिक्षा में नवोन्मेष कोष प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापक पहुँच, लैंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक रूप से 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में स्थानीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है। ये भी अत्यंत सराहनीय कदम है।

          हमारी सरकार महिलाओं को समर्पित सरकार है। 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण स्तर पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना इस ओर बढ़ाया गया कदम है। इन केन्द्रों में ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुशल महिला राष्ट्र की संपत्ति होती है और इसलिए महिला एवं बाल कल्याण के लिए बजट अनुमान 2016-17 के 1,56,528 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर बजट 2017-18 में 1,84,632 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसम्बर 2016 को गर्भवती महिलाओं के लिए की गई घोषणा को दोहराते हुए हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि अस्पतालों में बच्चे को जन्म देने और बच्चे का पूर्ण टीकाकरण कराने वाली गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में देशभर में कुल मिलाकर करीब 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये क्रांतिकारी निर्णय है।

          हमारी सरकार सामाजिक कल्याण को समर्पित सरकार है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाला आबंटन बजट अनुमान 2016-17 में 38,833 करोड़ रुपये था, जिसे बजट 2017-18 में बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। यह बजट अनुमान 2016-17 की तुलना में करीब 35 फीसदी अधिक है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आबंटित बजट को बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यकों के लिए 4,195 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार इन क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली धनराशि की नीति आयोग द्वारा परिणाम आधारित निगरानी की व्यवस्था शुरू करेगी। ये पारदर्शिता लाने वाला कदम है। इस वर्ष सरकार के एजेंडे में प्रशासन की गुणवत्ता, समाज के विभिन्न स्तरों में शक्ति का संचार कर उन्हें समर्थ बनाना और देश को भ्रष्टाचार, काला धन एवं अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण की बुराइयों से मुक्त कराना सम्मिलित है। इस दिशा में हमारी सरकार बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2017-18 में बुनियादी अवसंरचना विकास के लिए कुल 3,96,135 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जिसमें 2,41,387 करोड़ रुपये रेल, सड़क एवं जहाजरानी आदि परियोजनाओं पर व्यय किए जाने हैं। 2017-18 में रेलवे पर कुल पूंजीगत एवं विकास व्यय 1,31,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। इसमें से 55,000 करोड़ रुपये सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2016-17 में 2800 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों की तुलना में 2017-18 में 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइनें शुरू की जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, 5 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये की संचित निधि सहित एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी। सरकार इस कोष की मदद से क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश एवं समयसीमा तय करेगी। सड़क क्षेत्र के लिए बजट 2017-18 में 64,900 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि बजट अनुमान 2016-17 में यह धनराशि 57,976 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2017-18 के अंत तक 1,50,000 से अधिक  ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित तीव्र गति इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। भारत ने इंटरनेट परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 1,55,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जा चुकी है। ’डिजि गावं’ नाम एक अन्य अभियान की शुरुआत भी की जएगी। सरकार ने 20,000 मेगावाट अतिरिव्त क्षमता के लिए द्वितीय चरण के सौर पार्क को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह सरकार ने द्वितीय चरण में दो स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सभी निर्णय राष्ट्र के तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले हैं।

          सरकार से कुछ मांगे हैं जिस पर विचार किये जाने की जरुरत है। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी परवन वृहद् सिंचाई परियोजना जिसके द्वारा कोटा, बारा एवं झालावाड जिलों के 637 गांवों की 2 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई, 820 गांवों में पेयजल की सुविधा एवं 2955 मेगावाट विद्युत परियोजना को पानी दिया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की 7946 करोड़ की डी.पी. आर केन्द्रीय जल आयोग के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है। मेरी सरकार से मांग है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। इतना ही नहीं पूर्वी राजस्थान केनाल परियोजना जिसमें पार्वती, काली सिंध एवं चम्बल के पानी को लिंक कर राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की नितांत आवश्यकता है। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा काली सिंध नदी के कैचमेंट एरिया में मोहनपुरा एवं कुन्दालिया में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण राजस्थान सरकार की बिना अनुमति के शुरू कर दिया गया है जो बेहद अनुचित है। इस और भी ध्यान दिए जाने की जरुरत है। राजस्थान राज्य की हथियादेह एवं अधेरी परियोजनाओं के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश सरकार से सहमति दिलाई जाए ताकि बांरा जिले के बड़े भू-भाग को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

          मैं एक और गंभीर मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कोटा इंस्ट्रूमेंटशन लिमिटेड से सेवानिवृत कर्मचारियों के भुगतान हेतु 438 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि को जल्द से जल्द जारी किए जाने की आवश्यकता है ताकि हजारों कर्मचारियों का घर ना उजड़े। साथ ही भुगतान के समय वर्ष 1997 के पे रिविजन का बकाया एरियर दिया जाए एवं आई.एल. कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों का कुछ भुगतान रोककर कम से कम 6 माह तक रहने का समय कंपनी के नियमानुसार दिया जाए।

          कोटा राजस्थान के प्रमुख शैक्षणिक एवं औद्योगिक शहरों में से एक है। कोट से जयपुर रुट पर रोजना हजारों यात्री सफर करते हैं। कोटा से जयपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए तेजस ट्रेन की सेवाएं जयपुर-कोटा मार्ग पर शुरू करने की बेहद आवश्यकता है। पूर्वांचल से भी कई छात्र कोटा पढ़ाई के लिए आते हैं। इन छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमसफर ट्रेन पटना से कोटा मार्ग चलाये जाने की भी आवश्यकता है।

          पिछले रेल बजट के दौरान उदय ट्रेन की शुरुआत की गयी थी। कोटा से उदयपुर के बीच कई ट्रेन चल रही है। कोटा-जयपुर उदयपुर के बीच हजारों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं इसलिए कोटा-उदयपुर वाया जयपुर उदय ट्रेन चलाने की जरुरत है। मैं सरकार से ये मांग भी करता हूँ कि कोटा से श्यामगढ़ तक मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (मेमू) ट्रेन चलायी  जाए ताकि हजारों यात्रियों को फायदा मिले एवं वो अपने गंतव्य पर सही समय में पहुँच सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा में कोटा मुंबई रेल मार्ग पर कोटा शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर डकनिया तलाव स्टेशन विद्यमान है। पिछले दो दशकों से कोटा शहर का विस्तार इसी दिशा में होता रहा और आज यह शहर के हृदय स्थल के रूप में जाना जाने लगा है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने वाले सभी कोचिंग संस्थाएं इसी स्टेशन के पास स्थित हैं। इस स्टेशन का विस्तार अपेक्षित है। आज जरुरत इस बात की है कि इस कोटा रेलवे स्टेशन की तर्ज पर स्मार्ट स्टेशन बनाया जाए। इस स्टेशन पर यात्री सुविधाएं व विभिन्न ट्रेनों का ठहराव शुरू किय जाये। इस स्टेशन के विकास में एक बड़ी बाधा लूप लाइन ना होना है। उव्त लूप लाइन का प्रस्ताव कोटा मंडल द्वारा मुख्यालय में विचाराधीन है। इसे यथाशीघ्र स्वीकृत किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से ये भी मांग है कि ग्वालियर-श्योपुर के मध्य रेल लाइन का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाए एवं इसके लिए अतिरिव्त बजट का प्रावधान किया जाएगा।

          कोटा पूरे देश की शिक्षा को बल देने वाला शहर है। कोटा में प्रतिवर्ष लाखों छात्र अपना सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आते हैं। इस शहर ने शिक्षा के उत्कृष्ट प्रतिमान स्थापित किये हैं। परन्तु आज भी ये शहर एक अदद उच्च शिक्षा के संस्थान के लिए तरस रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार कोटा एवं राजस्थान के तमाम मेहनतकश छात्रों के आशा एवं आकांक्षा के अनुरूप आई.आई.एम.,आई.आई.टी. खोलने की दिशा में सफल प्रयास करेगी।

          हमारी सरकार ने उड्डयन क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। हमारी सरकार ने ऐसी कार्य योजना तैयार की है जिससे एक मध्यम वर्ग का व्यव्ति भी हवाई सफर कर सके। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में अब तक हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो पायी है। कोटा की जनता हमारी सरकार से ये अपेक्षा रखती है कि जल्द ही अंतरराज्यीय हवाई सेवाएं वहां प्रारंभ की जाएं। मुझे उम्मीद है कि इस ओर जल्द ही हमारी सरकार कार्रवाई करेगी।

          हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने किसानों के जीवन स्तर में आमूलचूल बदलाव लाने का संकल्प लिया है और मुझे आशा ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हम इसे साकार करके ही दम लेंगे।

          हमारी सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है लेकिन लगातार वर्षों की उपेक्षा ने उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर कर दी है। इस आर्थिक कुचक्र से उन्हें निकालने के लिए समर्थन मूल्य में एक तीव्र वृद्धि की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने फसल उत्पादन मूल्य कम करने की दिशा में जरुरी प्रयास किये हैं परन्तु अब भी उनको उचित लागत नहीं मिल पा रही है, इस संबंध में उचित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार से विशेष रूप से मांग है कि नाशवान सब्जियां एवं फलों को जिनका बाजार मूल्य कई बार लागत से बेहद कम हो जाता है के लिए एक व्यापक कार्य योजना बना कर राज्य एवं केन्द्र सरकार मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करे ताकि किसान कर्ज में ना डूबे एवं वो निरन्तर प्रगतिशील रहें।

          हमारी सरकार ने मनरेगा के सुदृढ़ीकरण के व्यापक प्रयास किये हैं। जंगली जानवरों से किसानों की फसल हमेशा से बर्बाद होती रही है। मेरी सरकार से मांग है कि मनरेगा के अन्दर बाड़ लगाने के कार्य को सम्मिलित किया जाए एवं एक व्यापक कार्ययोजना इस संबंध में बनायी जाए ताकि किसानों की फसल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को भी वर्तमान के तीन लाख से बढ़ाकर दस लाख किये जाने की जरुरत है ताकि किसानों को मदद मिल सके।

          हमें इस बात का अत्यंत हर्ष है कि हमारी सरकार ने मुकुंदरा पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया है। मेरी सरकार से मांग है इसका बजट बढ़ाया जाए ताकि यहां जानवरों का रख-रखाव बेहतर तरीके से हो सके एवं साथ ही जंगल में बाघ एवं अन्य जानवर छोड़ने का कार्य किया जाए ताकि ये पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक हो जाए एवं क्षेत्र के लोगों को बढ़े पर्यटन का लाभ मिले।

          हमारी सरकार ने वंचित तबकों की पढ़ाई के लिए छात्रवृति देने की दिशा में बेहतरीन प्रयास किये हैं। ईशान उदय इसका प्रतिबिम्ब है। मेरी सरकार से मांग है कि अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले मेधावी छात्रों एवं गरीब छात्रों के लिए छात्रवृति का प्रावधान होने के बावजूद गरीब छात्रों को भी फण्ड के अभाव में छात्रवृति नहीं मिल पाती है मेरी सरकार से मांग है कि बीपीएल एवं सभी छात्रों को छात्रवृति मिले इसके लिए बजट बढ़ाने की जरुरत है। साथ ही मेरी सरकार से मांग है कि सामान्य वर्ग के मेधावी एवं गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु भी व्यापक कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।

          सरकार ने खेलों के विस्तार के लिए कई प्रयास किये हैं। खेलों के प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कोटा में एस्ट्रोटफ स्टेडियम का निर्माण केन्द्रीय निधि से करवाया जाए एवं खेल संकुल के लिए एक इनडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए। यूथ हॉस्टल के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट का आबंटन अपेक्षित है।

          राजस्थान के अन्दर वहां की ग्रामीण जनसंख्या के तकरीबन 69 प्रतिशत लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किये गए हैं, जबकि राजस्थान की तुलना में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध राज्यों की कवरेज अधिक है। मेरी सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किये गए लाभार्थियों की संख्या को पुनः निर्धारित किया जाए।

          राजस्थान में 16500 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां लोग फलोराइडयुव्त पानी पीने को मजबूर हैं। बचपन में ही बच्चे बीमारियों से घिर रहे हैं। राज्य की एक बड़ी आबादी फ्लोराइड युव्त पानी पीने को मजबूर हैं। हर तीसरा गांव फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित है। इसके अलावा राज्य में मौसम की मार और जल संसाधनों की कमी के कारण पीने के पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां 35 में से 20 जिलों में प्रतिवर्ष अकाल की स्थिति बनी रहती है। मानसून की असफलता के कारण पानी के स्रोत सूख गए हैं। बढ़ती जनसंख्या एवं भूजल पर बढ़ती निर्भरता से अत्यधिक पानी के लिए गहरी खुदाई की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर प्रतिवर्ष घट रहा है। सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न अध्ययन किए जा चुके हैं, परन्तु ये अध्ययन शीघ्र ही पुराने हो जाते हैं क्योंकि फ्लोराइड प्रभावित गांवों की सूची में सतत् नए गांव जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य में पेयजल की स्थिति सुधारने के लिए अतिरिव्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ  कि राज्य में लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने हेतु विशेष योजना बनाकर अतिरिव्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

          मेरे लोकसभा क्षेत्र कोटा जिले में इटावा, सुल्तानपुर, दागौद के चारचोमा, सागोद, रामगंजमंडी लाडपुर के बालापुरा इलाके के कई क्षेत्रों का पानी यूँ ही बह जाता है एवं उपयोग में नहीं आ पाता है। वहीं बूंदी जिले के अन्दर लाखेरी, इंद्रगढ़, आरैलसी, सीएमसी के इलाके के अन्दर के क्षेत्रों में भी पानी का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। मेरी सरकार से मांग है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इन तमाम क्षेत्रों में पानी का संग्रहण किया जाए एवं सीएडी के दायी मुख्य नहर से लिफ्ट सिस्टम लगाया जाए ताकि यहाँ के निवासियों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। साथ ही इसका डीपीआर बनाया जाए ताकि जो इलाका असिंचित है उसको भी सिंचित करके हम किसानों के खेत को पानी दे सकें।

          सरकार से मेरा ये आग्रह है कि सुल्तानपुर के खरावाखाल अयाना, चौपाल एवं नौनेरा सीएडी के नाले से गेता गांव के तेल क्षेत्र के नहर में पानी लिफ्ट करके पहुंचाया जाए।

          कौशल विकास हमारी सरकार के केन्द्र बिन्दु में है। राजस्थान का युवा भी कुशल बने ये हमारी आशा है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में राजस्थान कौशल विकास पहल सोसाइटी को एसडीआई योजना के तहत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे जल्द जारी किया जाए।

          मैं महात्मा गांधी की बात को दोहराते हुए कहता हूँ, ”सही दिशा में किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता” और जनता ये जानती है कि हमारी सरकार की नीति और नीयत ठीक है। हमारा ध्यान मौद्रिक पहलुओं को संयमित रखकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास, बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देने एवं गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक से अधिक धन खर्च करने पर है और हम ये लक्ष्य पाकर रहेंगे। पूरा विपक्ष हमारी आलोचना करता रहा है। इस सुन्दर बजट की भी आलोचना की गयी इस पर अना कासमी की दो पंव्तियां अर्ज हैं।

          चलो जाओ, हटो कर लो तुम्हें जो वार करना है           हमें लड़ना नहीं है बस हमें तो प्यार करना है           इस प्रकार यह बजट जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ-सबका विकास उसे पूरा करने की दिशा में यह सबका बजट है, स्वागत योग्य बजट है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते हुए देश को सुदृढ़ व सक्षम बनाने की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा।

                                           

*श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) ः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत, वर्ष 2016-17 के बजट का मैं समर्थन करती हूं । यह इस सरकार का तीसरा बजट है । तीन वर्ष की अल्पावधि में इस सरकार ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियों हासिल की हैं ।  काले धन के विरूद्ध लड़ाई का मामला हो या देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करने और सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी उपकरणों की खरीद का मामला हो, इस सरकार ने बड़ी तेजी और दृढ़ता के साथ कार्यवाही की है।  यद्यपि हमारी सरकार ने विगत तीन वर्षों में देश को औद्योगिक शक्ति के रूप में प्रति­ष्ठापित करने का प्रयास किया है, और इसी के मद्देनजर कई योजनाएं भी लागू की गई हैं, लेकिन भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है, और आज भी आधी से अधिक आबादी, खेती किसानी से अपना जीवनयापन करती है। इसके लिए सरकार ने बेहतर उर्वरक उपलब्ध कराने, बीजों की बेहतर व्यवस्था करने, सॉयल हेल्थ कार्ड, सिंचाई की व्यवस्था सहित तमाम उपाय किये हैं, लेकिन इस सब के बावजूद खेती किसानी का काम मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करता है । कई बार मौसम प्रतिकूल होता है और अच्छे प्रयासों के बावजूद खेती वांछित लाभ नहीं मिल पाता। किसानों की उपज का भी कई बार उचित मूल्य नहीं मिल पाता  इन सभी कारणों से कृषक वर्ग हमेशा दयनीय स्थिति में रहता है । 

          इस बजट  में माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने कृषकों के कल्याण  के लिए 35984 करोड़ रूपयों का आवंटन किया है ।  किसानों के कल्याण के मद में देश के बजट में पहली बार इतनी बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया है ।  इसके साथ ही, ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग के लिए 60,000 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित  की गई ताकि किसानों को सिंचाई  के लिए पानी उपलब्ध हो सके।  किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उन्हें अर्गेनिक खेती करने हेतु प्रोत्साहन दिया गया है । 

          गाँव के खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों के लिए मनरेगा के मद में 38,500 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है ।  इससे श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों को आसानी से काम उपलब्ध हो जायेगा ।  किसानों के पास एक मात्र धन पशु धन होता, जिसकी ओर सरकारों का कम ही ध्यान जाता है ।  भाजपानीत केन्द्र सरकार ने मवेशियों के कल्याण और उत्तम स्वास्थ्य की दृ­िष्ट से  कई योजनाएं शुरू की हैं ।  केन्द्र सरकार, विशे­षकर हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए विशे­ष धन्यवाद के पात्र हैं ।  देश के लोगों के खानपान की आदतों और जीवन शैली में बदलाव के कारण शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी नई -नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।  केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाये हैं ।  जिला स्तर  के प्रत्येक अस्पताल में डायलिसिस केन्द्र खोलना और प्रधानमंत्री जन औ­षधि योजना के तहत 300 नये औ­षधि विक्रय केन्द्र खोलने का प्रावधान इस बजट में किया गया है ।  इससे जनसाधारण को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो पायेंगी ।  इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार के लिए एक लाख रूपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है ।  इससे समाज के निम्न वर्ग को बहुत फायदा होगा ।  इसके अतिरिक्त मूलभूत  अवसंरचना विकास, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, उच्च शिक्षा, विविध कौशल विकास, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आवासों के निर्माण हेतु इस बजट में बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया है ।  ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का भी प्रावधान बजट में किया गया है ।  मैं इसके लिए  माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और बजट का पूर्णरूपेण समर्थन करती हूं ।  

          इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मैं जिस मिश्रिख संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूं , वह देश के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में आता है ।  यहां पर  तेजी से विकास कार्यों को करने की आवश्यकता है ।  मैंने पिछले वर्ष भी यह मांग की थी कि मेरे क्षेत्र में बहने वाली गंगा नदी के बायें तट पर तटबंध बनाये जाने की आवश्यकता है ।  प्रत्येक वष्­ाऩ लाखों की संख्या में यहां किसान बेघर होते हैं।  उनका घर जमीन सभी कुछ बाद की चपेट में आ जाता है और ये लोग दाने-दाने को मोहताज हो जाते हैं ।  तटबंध बनने से न केवल इन्हें बाढ़ के प्रकोप से मुक्ति मिलगी अपितु इस क्षेत्र में पर्यटन के नये अवसर भी खुलेंगें ।  मुझे खुशी है कि इस बजट में मल्लाग, माधोगंज, बिलग्राम, सांडी के लिए रेल लाइन बिछाये जाने हेतु सर्वे कराने के लिए धनराशि आवंटित की गई है ।  मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो मानव रहित समपार रेलवे फाटक हैं वहां यातायात की बहुत बड़ी समस्या रहती है ।  घंटों ट्रैफिक जाम रहता है ।  अतः इन रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता है ।

                 

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : धन्यवाद,महोदय, आपने मुझे आज 2017-18 के इस बजट पर बोलने का मौका दिया है, 1 फरवरी, 2017 को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लोक सभा में देश का बजट प्रस्तुत किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक बजट था, जिसमें दो बड़ी उपलब्धियां थीं। एक तो यह कि बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कर दी गई है और दूसरा यह कि रेलवे का बजट भी सामान्य बजट में सम्मिलित किया गया है। 

          जैसा कि कहा जा रहा है कि यह बजट किसानों की सहायता करने और उनकी आमदनी बढ़ाने वाला बजट है। सरकार ने पांच साल में किसानो की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। किंतु इसमें कुछ संशय है, क्योंकि इसमें किसानों को सीधे बाजार में अनाज बेचने की अनुमति देने जैसी बात दिखाई नहीं दे रही है। मैं सरकार से इस विषय में सोचने का आग्रह करता हूं। सरकार शुरू से ही कालेधन की बात कर रही है और यह चुनावी मुद्दा भी था। हम सब जानते हैं कि जनता इसी भरोसे पर हमें सरकार में लाई है, लेकिन अभी तक कालेधन के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये गये हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वह इन आंकड़ों को सार्वजनिक करे।

          महोदय, शिवसेना का एक डेलिगेशन माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था और यह बात उनके ध्यान में लाई गई थी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और केरल में कोऑपरेटिव क्षेत्र में कोऑपरेटिव की मूवमैन्ट बड़े पैमाने पर है। यहां पब्लिक सैक्टर बैंक्स बाकी राज्यों की तुलना में काफी कम हैं। हमारे यहां जो निर्णय हुआ, उससे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का सारा कारोबार ही बंद हो गया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कुछ हुआ है, वह सरकार भी जानती है। आज की स्थिति यह है कि महारा­ष्ट्र में 31 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के पास 5,800 करोड़ रुपये के पांच सौ और हजार रुपये के पुराने नोट पड़े हुए हैं। उन्हें हर रोज ढाई से तीन करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं। वह पैसा रिजर्व बैंक आज भी नहीं ले रहा है। उनके लिए कहा जाता है कि यहां भ्रष्टाचार और कालाबाजारी चलती है और कोऑपरेटिव बैंक्स किसी न किसी पार्टी के होते हैं, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी पार्टी का होता होगा, लेकिन वहां जो पैसा रखा जाता है, वह किसानों का पैसा होता है, उन क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों और मजदूर भाइयों का पैसा होता है। देश में सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक महारा­ष्ट्र राज्य में है, जो इन सब बैंकों का लीड बैंक होता है। एक बार उसमें वहां भ्रष्टाचार हुआ था तो सरकार ने पूरा बोर्ड ही डिजोल्व कर दिया था और एक एडिमिनिस्ट्रेटर को वहां बैठा दिया था। आज वे बैंक्स अच्छी तरह से चल रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को पैसा नहीं देंगे तो कोऑपरेटिव बैंक को भी पैसा नहीं मिलेगा। उसके द्वारा सेवा सोसाइटी को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवा सहकारी सोसाइटी के द्वारा ही किसानों को पैसा और ऋण दिया जाता है। सेवा सहकारी सोसाइटी किसानों की रीढ़ की हड्डी होती है। आज किसानों की ऐसी हालत हो गई है कि किसान जो सब्जियां, फल आदि उगाते हैं, उन्हें कोई खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा है। खरीददार उन्हें आधे भाव में मांगते हैं, चूंकि किसान उन्हें रोक नहीं सकता, इसलिए उन्हें मजबूरी में देना पड़ रहा है। डिमोनेटाइजेशन के बाद किसानों के समक्ष एक बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है।

          महोदय, माननीय वित्त राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं, मेघवाल साहब से मैं इस विषय में एक आग्रह करना चाहता हूं। मैं पूरे देश के बारे में नहीं जानता, लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र के देहाती एरियाज में आजकल माइक्रो फाइनेंस कंपनियां  बड़े पैमाने पर पनपती जा रही हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गांवों में जाकर देहाती महिलाओं को दस हजार, बीस हजार, तीस हजार रुपये के छोटे-छोटे ऋण देती हैं, जिसमें पहले कोई पेपर नहीं मांगा जाता। महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं और ये कंपनियां उन्हें ऋण दे रही हैं, लेकिन ऋण वापसी के लिए किसानों की पत्नियों के पास पैसा नहीं होता है। वे वहां मजदूरी करती हैं और मजदूरी करके जो पैसा आता है, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा वे ऋण चुकाने में देती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका रेट ऑफ इंटरैस्ट 26 परसैन्ट है और जब किसान उनका ऋण वापस नहीं दे पाते हैं तो ऐसी हालत में कंपनियां बदमाशों, गुंडों को उनके घरों में भेजती हैं, वे उनके घरों में घुस जाते हैं। कई जगह हमारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर माइक्रो फाइनेंस के बदमाशों को मार-मार कर भगाया है, लेकिन वे घर में घुसकर आदमियों को मारते हैं, घर में रखा हुआ टी.वी. उठाकर ले जाते हैं या घर का अन्य सामान उठाकर ले जाते हैं। ऐसी हालत में काफी परेशानी पैदा हो जाती है। मैं सरकार से इस विषय में मांग करता हूं कि इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बारे में उसे बड़ी गंभीरता के साथ सोचना चाहिए।

          महोदय, सरकार एक बहुत अच्छी मुद्रा योजना लाई थी। आज माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काफी किसानों तथा उनके बच्चों को लोन भी मिला है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं, वे बैंक्स में जाते हैं और कहते हैं कि हमें लोन चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है, मैं उसी विषय पर बात करना चाहूंगा। आज की तारीख में बैंक किसी को भी ऋण नहीं देता है। हमारे साथी सांसद ने जो मुद्दा उठाया है कि सांसदों को बैंकिंग क्षेत्र हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा इलाहाबाद बैंक बोलता है। काफी बैंको की भूमिका यही होती है। मुद्रा के मामले में तो यह विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि जिन लोगों का बैंक में अकाउंट होगा, जिनके ऊपर पहले से ऋण होगा, उसी ने अगर कोई केस रैफर किया होगा कि इनको ऋण दिया जाए तो उसमें भी बैंक आज यह कर रहा है कि अनाधिकृत रूप से उसकी गारंटी, उसका एक फॉर्म पर साइन ले लेते हैं और जो उनके नज़दीकी लोग हैं या बैंक मैनेजरों के नज़दीकी लोग हैं, इन्हीं लोगों को ऋण देने का काम इस मुद्रा योजना के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है, जिससे हमारे जो बेरोज़गार युवा भाई हैं, उनको जरूरत पर लोन नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

          महोदय, मैं आज सांसदों के वेतन भत्तों के बारे में भी बोलना चहाता हूँ। सांसदों के वेतन भत्तों को बढ़ाने की भी काफी दिनों से मांग चल रही है। सांसदों के वेतन भत्तों के बारे में पिछले ढाई साल से हमारी संसद मांग करती है। पता नहीं सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोच रही है। भ्र­टाचार मुक्त रहना चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन सरकार को सांसद लोगों के वेतन भत्तों के बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

          दूसरा, मैं एमपीलैड फण्ड के बारे में भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ही उस समिति के सभापति भी हैं। आज हम लोग पांच करोड़ के बारे में यदि सोचें तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बोलूंगा कि 1896 गांव मेरे क्षेत्र मे आते हैं, अगर उस पांच करोड़ रूपये को उनके हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए तो एक गांव के हिस्से में 27 हज़ार रूपये के हिसाब से पैसा मिलेगा, जो कि इतना नाकाफी है कि उसमें कुछ नहीं हो सकता है। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं मैं तो इनसे विनती करूंगा कि साहब, आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसको बंद ही कर दीजिए, ताकि गांवों के जो सरपंच हमारे पास आ कर हमारे ऊपर चढ़ते हैं, तो हम जवाब देने के लायक भी नहीं रहते हैं। हम उनको पांच तो क्या एक लाख रूपये भी नहीं दे सकते हैं, जिससे कि सौ मीटर का एक रास्ता गांव में बन सकता हो। ऐसा फण्ड हमारे किस काम का है। इस बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। उसको 25 करोड़ रूपये कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा कि उसको बंद ही कर दीजिए, जिससे हमें परेशानी नहीं होगी।

          इस बार रेल बजट आम बजट में ही सम्मिलित है। रेल बजट में काफी कमियां हैं, लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र का ही एक वि­षय रखना चाहता हूँ। हमारे यहां पर नागपुर जिला है। आप सभी जानते हैं कि नागपुर संतरा उत्पादक किसानों के नाते पूरे देशे-विदेश में प्रसिद्ध है। नागपुर का संतरा काफी लोकप्रिय है।

          चार साल पहले तक हमारे किसानों को रियायत दी जाती थी कि वे पैसेंजर ट्रेन को जोड़ कर एक वैगन देते थे, जिसको जोड़ कर संतरा ढुलाई कर के आगे जाता था, लेकिन अभी पिछले चार साल से उसको बंद कर दिया गया है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि सरकार इस बारे में सोचे। किसानों के लिए एकाध वैगन लगा कर पैसेंजर ट्रेन देने की अगर व्यवस्था करेंगे तो संतरा उत्पादक किसानों को अच्छी तरह से उसका मुआवज़ा मिल सकेगा। उसी तरह किसानों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनको रेलवे स्टेशन पर ही संतरे के बूथ लगाने के लिए जगह आवंटित की जाए, ऐसी मेरी विनती है।

*श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):वर्ष 2017-18 का यह बजट कई मायनों में पूर्व के बजटों से भिन्न है। पहली बार यह बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है। पहली बार इस बजट यानी सामान्य बजट के साथ रेल बजट प्रस्तुत किया गया है एवं पहली बार योजना मद एवं गैर योजना मद का विभेद खत्म कर दिया गया है। ये तीनों कदम गहन विचारों, विमर्शोंपरांत किया गया है। अच्छे दिन को भविष्य में भी जारी रखने और मजबूती देने हेतु माननीय वित्त मंत्री जी ने सुधार और विकास के संतुलन को बनाये रखते हुए जो सर्व समावेश बजट को समर्पित किया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

          जब ऐसा विपक्ष हो जो प्रधानमंत्री जी के हर सुधारात्मक एवं विकासात्मक कदम को चाहे वह कितना भी देश हित में हो उसका हर मुमकिन विरोध करने और नकारात्मक राजनीति करने का बीड़ा उठा चुका हो, उसके पास भी बजट की आलोचना के लिए कोई ठोस बात न हो और बस विरोधी होने के नाते विरोध कर रहा हो तो ”सबका साथ-सबका विकास” के सिद्धांत को साकार करने वाले इस बजट की खूबियों को स्वतः ही समझा जा सकता है।

          सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के सदन के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड्गे जी का कहना था कि रेल बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तुत करने से रेलवे की स्वायतता/स्वतंत्रता समाप्त हो गयी है तथा रेल मंत्रालय को वित्त मंत्रालय की चौखट पर हर छोड़ी-बड़ी आवश्यकताओं के लिए लाकर खड़ा कर दिया गया है।

          आदरणीय खड्गे जी को मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी धरोहर (British legacy) को ढोते रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। वैसे भी transport sector as whole के लिए एक integrated approach की आवश्यकता थी। Planned and non-planned के विभेदों को मिटाने को सभी ने उचित माना है, अतः उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की जरुरत नहीं है।

          दूसरी बात मैं इस बजट के संबंध में कहना चाहता हूँ कि गाँव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, व्यवसायी, दलित, शोषित, वंचित को केन्द्र में रखकर बनाया गया है।

          मुझे खुशी है कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्तोदय दर्शन-समाज के अंतिम पंव्ति में खड़े अंतिम व्यव्ति तक विकास की किरण को मार्गदर्शक मानती है। बजट में कृषि ऋण की राशि को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा, किसानों की आय दुगुनी करने, किसानों को समय पर कर्ज मिले, कृषि विज्ञान केन्द्र में 100 नए लैब बनाने पर ध्यान, नाबार्ड के तहत सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने, वन ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना नाबार्ड लेकर आ रहा है, इसके लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का मॉडल, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का प्रावधान, मनरेगा के लिए अब 48 हजार करोड़ रुपये का बजट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनवाने की रफ्तार बढ़ाने का प्रावधान, फसल बीमा योजना का दायरा मौजूदा 30 प्रतिशत की जगह वित्त वर्ष 2017-18 में 40 प्रतिशत करने का प्रावधान, राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत आर्सेनिक और जहरीले तत्वों से प्रभावित क्षेत्रों को पानी पहुंचाने की कोशिश, 2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्का घर देने का प्रावधान, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 2017-18 में 2,814 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये सब ये दर्शाता है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की सरकार गाँव गरीब, किसान और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

          मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि यदि सरकार की नीति, नीयत एवं निर्णय साफ है और सरकार गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, दलित, शोषित, वंचित एवं युवाओं के कल्याण के लिए नयी-नयी योजनाऐंं बना रही है और उनको मूर्त रूप दे रही है तो विपक्षी पार्टियों को इसमें कष्ट क्यों हो रहा है। क्या वे चाहते है कि बजट में अमीर धनाढय़, पूंजीपति, बलवान, मजबूत, सशक्त लोगों को केन्द्र में रखकर बजट बनाया जाये। यदि ऐसा नहीं है तो आदरणीय खड्गे जी हिन्दी शब्दकोष में दलितों के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों के इस्तेमाल पर ऐतराज क्यों जता रहे थे।

          जनशक्ति की पहचान करने वाली हमारी सरकार ने यदि स्वच्छ भारत की परिकल्पना कर स्वच्छ भारत अभियान चला रही है और देश की जनता खासकर गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचितो को यह बताने का कार्य कर रही है कि गन्दगी से बीमारी फैलाती है और उसके उपचार पर अत्यधिक व्यय होता है और वह खर्च गरीबों को और अधिक गरीबी के मुंह में धकेलती है अतः शौचालय बनाना चाहिए तो उसमें गलत क्या है।

          विपक्षी दल इस महान कार्य की भी आलोचना करने से नहीं चूकते हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम है कि गांवों में औरतें शौच के लिए जाने हेतु अंधेरा होने का इंतजार करती हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम है कि बहुत सारी बच्चियां स्कूल जाना छोड़ देती है क्योंकि स्कूल में urinal की व्यवस्था नहीं है। इस सोच की तो दाद देनी चाहिए परन्तु अफसोस है कि ऐसे नेक काम की भी आलोचना की जाती है।

          सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, Start up India, Stand up India, Make in India जैसी जनोपयोगी एवं देश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए बनायी गयी योजनाओं पर अनावश्यक आक्षेप, अनापेक्षित आलोचना सही नहीं कही जा सकती है। योजनाओं के कार्यान्वयन में पायी गयी कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जा सकता है ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके परन्तु योजना जो अपने आप में अत्यंत innovative welfare oriented और all inclusive है पर प्रश्न चिन्ह लगाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता।

          हाइवे निर्माण के लिए 64 हजार करोड़ रुपये राजमार्गों की सुरक्षा, उनके सुदृढ़ीकरण और विकास तथा भारत नेट योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान डिजिटलीकरण पर सरकार की गंभीर सोच को दर्शाता है।

          चुनावी फण्ड में पारदर्शिता लाने के प्रयास की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और राजनीतिक पार्टियाँ इसके आवश्यक तत्व हैं। आजादी के 70 साल बाद भी देश राजनीतिक पार्टी को की जाने वाली फंडिंग  का कोई पारदर्शी तरीका ढूंढ नहीं पायी है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में एक सार्थक प्रयास किया गया है और अब कोई भी राजनीतिक दल 2000 से ज्यादा चंदा कैश में नहीं ले सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन कर electoral bond निर्गत करने की कार्यवाही का जिक्र किया गया है।

          विमुद्रीकरण एवं सर्जिकल स्ट्राइक का लिया गया निर्णय ऐतिहासिक और प्रशंसनीय है। इसे अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर नकारात्मक बनाना सर्वथा अनुचित है। हर समय नोटबंदी के बारे में नकारात्मक अफवाहें फैलाने वाले विपक्ष को मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। मेरा देश बदल रहा है। कोई माने न माने हम झारखंड के लोग इसे जरूर मानते हैं। केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों से झारखण्ड जैसे प्रदेश की गरीब जनता की तकदीर और तस्वीर  बदल रही है। झारखण्ड जैसे पिछड़े कहे जाने वाले राज्य में भी गांव कैश लेस की और उन्मुख हो चले हैं। पूर्वी सिंघभूम जिले के पोटका ब्लाक में एक गाँव है ”नुआग्राम”। 50 फीसदी दलित-आदिवासी आबादी वाला ये गाँव कैशलेस हो  रहा है। गाँव के ज्यादातर लोग आनलाइन बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, ऑर एयरटेल मनी का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। कुछ दिन पहले तक यह कोई सोच भी नहीं सकता था।

          मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाज में आज जो भी बदलाव दिखाई दे रहा है उसका पूरा-पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को जाता है और यह डिजिटल इंडिया के माध्यम से एवं”विमुद्रीकरण” यानी नोटबंदी की पहल की बदौलत संभव हो पा रहा है।

          इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं बजट में वर्णित रेलवे से संबंधित कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूँ।

          3500 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाई जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉइलट होंगे। पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए अलग ट्रेनें होंगी। ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। Railway Safety Fund के लिए 1 लाख करोड़, रेल दुर्घटनाओं को कम करने और उससे होने वाली क्षति के अनुपात को घटाने के लिए किया जाने वाला प्रयास सराहनीय है और मैं इसके लिए रेल मंत्री आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी को बधाई देता हूँ। ये बजट रेलवे में स्वच्छता, सुरक्षा तथा बेहतर सेवा के लिए सरकार की इच्छा शव्ति का परिचायक है।

          मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले झारखण्ड की जनता की ओर से भी झारखण्ड में एम्स को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार का धन्यवाद करने के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे से संबंधित चिर-परिचित मांगों को रखना चाहता हूँ।

          मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेन संख्या-53349/53350 बरवाडीह डेहरी-ऑन-सोन पैसेंजर के दो फेरे लगाने तथा राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या ”12439 राँची-नई दिल्ली” तथा ”12440 नई दिल्ली-रांची” की दैनिक सेवा उपलब्ध करवाने की दिशा में अतिशीघ्र प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने चौथा आम बजट संसद में 01 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किया है। यह एक ऐतिहासिक बजट है। पहली बार रेल बजट एवं आम बजट का एक साथ समायोजन किया गया है जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं को समर्पित है। यह बजट भारत में आमूल परिवर्तन लाने, शव्ति का संचार करने एवं स्वच्छ भरत बनाने का रोडमैप है। जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र सिंह मोदी जी एंव वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली जी का कोटिशः अभिनंदन है।

          बजट में वर्णित दस विशिष्ट स्तम्भ सशव्त भारत के निर्माण में मददगार होंगे। 1. किसान - सरकार किसानों की आय का अगले पांच वर्षों में दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, 2. ग्रामीण आबादी - रोजगार एवं बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना, 3. युवा - युवाओं को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर इनमें शव्ति का संचार करना, 4. गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग - सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य - सुविधा प्रणालियों तथा वहनीय आवास सुविधाओं के सुदृढ़ बनाना, 5. अवसंरचना - दक्षता, उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, 6. वित्तीय क्षेत्र - सुदृढ़ संस्थाओं के माध्यम से विकास एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना, 7. डिजिटल अर्थव्यवस्था - गति, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के लिए,      8 सार्वजनिक सेवा - जनता की भागीदारी के जरिए प्रभावी शासन एवं दक्ष सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था करना, 9. विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन - संसाधन का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना तथा राजकोषीय स्थायित्व को बनाए रखना और 10. कर प्रशासन - ईमानदार व्यव्तियों को सम्मान देना।

          प्रधानमंत्री जी ने बजट में पांच अहम क्षेत्रों पर जोर दिया है। निवेश बढ़े, मांग बने, रोजगार सृजन हो और वित्तीय संतुलन साधा जाए। पांच प्रमुखता वाले क्षेत्रों के लिए बजट में सरकार व्यय की प्राथमिकता तय की गई हैं। किफायती आवास को इफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिला, बेघरों के लिए सरकार 2019 तक एक करोड़ मकान बनाएगी, राष्ट्रीय आवास बैंक 2017-18 में करीब 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज निजी आवास के लिए दिया जायेगा।उद्यमशीलतामैट का बकाया 15 वर्ष में जमा करवाना होगा पहले जो अवधि 10 वर्ष थी। एमएसएमई को ज्यादा व्यावहारिक बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों पर आयकर 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी पर ला दिया गया है जिससे लघु और मझौले उद्योग के हित में  बाजार में सकारात्मक महौल बढ़ेगा, उन्हें विस्तार और बेहतर तकनीक अपनाने को प्रेरित करेगा। ग्रामीण, कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्रों को 1.87 लाख करोड़ का कुल आवंटन, मनरेगा को अब तक का सबसे बड़ा 48000 करोड़ रुपये का आवंटन, नाबार्ड फंड को 40000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया, सिंचाई के लिए कोष भी 40000 करोड़ रुपये तक किया गया। प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना में कृषि-ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। सड़क, रेल और जहाज को बजट में 2,41,387 करोड़ का आवंटन, पूंजीगत और विकास व्यय 1.31 लाख करोड़, पांच साल में 1 लाख करोड़ का रेल सुरक्षा कोष गठित होगा। राजमार्गों के लिए 64,900 करोड़ का आवंटन किया गया है जिससे रोजगार बढ़गा।  डिजिटल लेनदेन से नियामक प्रणालियां, नकद व्यय की सीमा और पीओएस मशीनों के लिए कस्टम और उत्पाद शुल्क में कटौती इस क्षेत्र में भारी बढ़ोत्तरी लायेगी। 

          बजट की उल्लेखनीय बातों में निम्न शामिल है - इफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकारी निवेश को बढ़ाया जाना, ग्रामीण आवास का विस्तार, रोजगार सघन क्षेत्रों जैसे कपड़ा, पर्यटन, चमडा एमएसएमई पर जोर और सबसे अहम युवाओं पर दिया गया जोर। दूसरी चीज पेट्रोलियम पर सब्सिडी में गिरावट का अनुमान है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने की संभावना है, इसलिए सब्सिडी में कटौती अव्यावहारिक होगी। घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों में ही मौजूदा अनिश्चय के संदर्भ में एक ऐसे बजट को पेश किया है जो वृद्धि की आंकाक्षा के साथ विकास के सरोकार को संतुलित कर सके और साथ ही नीतिगत सुधार भी ला सके, सराहनीय है। बजट को लोकलुभावन बनाने से बचाया गया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए गए है जिसमें सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 24 फीसदी का उछाल शामिल है, किफायती आवास पर जोर दिया गया है, जिसमें उसे इफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की बात शामिल है और एसएमई की आय पर कर कटौती करके उसे 25 फीसदी पर ला दिया गया है। इसमें रोजगार पैदा करने के कई कदम भी शामिल है और इफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ओर लक्षित हैं।  

झारखण्ड राज्य में एक नये एम्स की स्थापना की घोषणा के लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री जी श्री अरूण जेटली जी को प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मेरा अनुरोध है कि चतरा संसदीय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का बहुत अभाव है, इसलिए चतरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए भारत सरकार सहयोग प्रदान करें।

          प्रधानमंत्री ग्राम - सड़क योजना में 27000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। नक्सलवाद से प्रभावित ब्लॉकों में 100 व्यव्तियों से अधिक ही आबादी वाले निवासी को पीएमजीएसवाई के अतंर्गत जोड़ने का कार्य आरंभ किया गया है। इसका नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र चतरा, लातेहार एवं पलामू के निवासियों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। यहां के ग्रामीण बसावट में सड़कों का निर्माण होगा।

          ग्रामीण आबादी के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं। वर्ष 2019 तक एक करोड़ बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर लाया जायेगा तथा 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुव्ति दिलाने के लिए सरकार काम करेगी। इससे चतरा, लातेहार एवं पलामू के बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। मनरेगा के अंतर्गत अब तक की सर्वाधिक राशि 48000 करोड़ रुपये आबंटित की गई है। आबंटन का दस लाख तालाबों के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई हैं।

          01 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा जिससे आजादी के इतने सालों बाद भी चतरा, लातेहार एवं पलामू के बिजली से वंचित गांवों में बिजली पहुंच जाएगी और यहां के निवासियों को विद्युतीकरण से सुविधा मिलेगी। सरकार ने इस बजट में कृषि, ग्रामीण एवं संबद्ध  क्षेत्रों के लिए कुल 187223 करोड़ का आवंटन किया है।

          किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कदम उठाये हैं। फसल - बीमा योजना के तहत 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 5000 करोड़ रुपये की आरंभिक निधि से नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि बनाई गई हैं। बजट में किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार का विस्तार किया जाएगा। जिससे चतरा, लातेहार, गढ़वा एवं पलामू जिलों सहित सभी किसानों को लाभ होगा। नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोष में 20,000 करोड़ की अतिरिव्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाएगी। इस योजना का लाभ चतरा, लातेहार और गढ़वा जिले के सिंचाई से वंचित क्षेत्रों को होगा तथा यहां के किसानों को खेती के लिए पानी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23000 करोड़ रुपये से वर्ष 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाये जाएगें जिससे बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों को पक्के मकान मिलेगें। खुले में शौच जाने से मुव्त गांवों को अब पाइपयुव्त जलापूर्ति के लिए प्राथमिकता दी गई है।

          14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ के आवंटन से महिला शव्ति केन्द्र स्थापित किए जिससे ग्रामीण महिलाओं के सशव्तिकरण हेतु कौशल  विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों की सहायता सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6000 रुपये अंतरित कर दिये जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्थान में बच्चे के जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी। इस योजना का लाभ चतरा, लातेहार एवं पलामू सहित झारखंड के पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं को मिलेगा। इससे कुपोषण समाप्त होगा और जच्चा-बच्चा को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। अनुसूचित जातियों के लिए 28155 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड के जरिये स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां रखी जायेगी।

          युवाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना की जायेगी। देश के 600 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा जिससे चतरा एवं लातेहार जिले में भी प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खुलेगा और युवाओं को प्रशिक्षण मिलने लगेगे। इससे रोजगार मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए कौशल विकसित करने के लिए 2022 तक 5 लाख व्यव्तियों को रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

          व्यापक पहुंच, लिंग समानता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा हेतु नवाचार-निधि शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में प्रारंभ की जानी है। 350 ऑनलाईन पाठय़क्रम चलाये जाएंगे जिससे चतरा संसदीय क्षेत्र के प्रखण्डों को लाभ मिलेगा।

          मुद्रा योजना के तहत दलितों, जनजातियों, पिछडे वर्गों एवं महिलाओं को प्राथमिकता के साथ सभी युवाओं के स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है। लघु, मध्यम और वृहद उद्योग - सेक्टर को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। इससे चतरा, लातेहार एवं पलामू जैसे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा और छोटे उद्योगों में बढ़ोतरी होगी।

          बजट में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये हैं। जिससे कालाधन एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। चुनाव सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। राजनैतिक पार्टियों को 2000 रुपये से अधिक चंदे की राशि को चैक या डिजिटल माध्यम से ही दिया जा सकेगा। साथ ही साथ राजनैतिक पार्टियों को टैक्स - नियमों का अनुपालन करना होगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से राजनीति के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़गी और राजनैतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम साबित होगा।

          देश में कर - सुधारों के लिए जीएसटी को लागू करने की दिशा में सरकार कार्यरत है। देश के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए सरकार ने बजट में आयकर में कटौती की है जिससे महंगाई कम होगी और अधिक की आय कर जमा करवाएंगे जिससे देश के विकास में अधिक नगारिकों की भागीदारी होगी।

          सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए रेल बजट और आम बजट का विलय किया गया हैं। इसलिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र रेलवे संबंधित मांगों को भी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। चतरा - गया रेल लाइन परियोजना : चतरा जिले में 37.672 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। 2007-08 के बजट में चतरा-गया रेल लाइन निर्माण के सर्वे की स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए पर्याप्त राशि का आवंटन कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाने तथा तय समय सीमा में कार्य को पूर्ण करवाने की कृपा करें। बरवाडीह-चिरीमिरी (अम्बिकापुर) रेल लाइन परियोजनाः-चतरा लोक सभा क्षेत्र में आजादी से पूर्व बरवाडीह-चिरीमिरी रेलवे लाइन परियोजना प्रस्तावित थी, जिसमें चिरीमिरी से अम्बिकापुर तक रेलवे लाइन बन चुकी है। बरवाडीह से अम्बिकापुर तक रेल लाइन का निर्माण लम्बित है। इस परियोजना के लिए आजादी से पूर्व ही भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। अधूरा निर्माण-कार्य भी हुआ है। यह परियोजना झारखंड के पलामू संभाग को छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से जोड़ता है। जनजातीय बहुल सरगुजा एवं झारखंड का क्षेत्र सीधे मुंबई, हावड़ा से जुड़ता है और अन्य मार्गों की अपेक्षा इस मार्ग से मुंबई-कोलकाता   की  दूरी  400 किलोमीटर  कम  हो  जाएगी  । अतः  इस योजना  के  महत्व को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय हित में शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता है।    चतरा-शिवपुर-टोरी रेल लाइन परियोजना :- कोल इंडिया के पास आपूर्ति बढ़ाने की क्षमता है तथा क्षेत्र में कोयला भी उपलब्ध है, लेकिन कोयले के परिवहन के लिए रेल कनेक्टिविटी के अभाव से देश में बिजली उत्पादन में कठिनाई हो रही है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कोल-कनेक्टिविटी मद में रेल बजट में झारखंड में कुल 97 किलोमीटर लंबी टोरी-शिवपुर (44 किमी.) एवं शिवपुर-कठौतिया  (53 किमी) रेल लाइन परियोजना के लिए राशि आवंटित की जाए जिससे कार्य को गति मिले और देश में बिजली संकट को खत्म किया जा सके। चतरा-टोरी रेल लाइन का सर्वे कार्य शीघ्र पूर्व करवाने तथा परियोजना को गति देने के लिए पर्याप्त बजट का आंवटन करें। यह क्षेत्र कोयले के उत्पादन के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय रेल मंत्री जी ने दिनांक 20.2.2016 को पत्रांक -77 के माध्यम से लातेहार, बरवाडीह और टोरी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। दस महीने से अधिक समय के बाद भी उव्त तीनों स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रेलवे द्वारा यात्री-सुविधाओं में विस्तार की घोषणा के बावजूद जिला-मुख्यालय, लातेहार का रेलवे स्टेशन अब तक उपेक्षित ही है, फलतः इसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर अनिवार्य सुविधाओं यथाः बिजली, पेयजल, बैठने के लिए बैंच, शौचालय, प्रतीक्षालय एवं पूछताछ केन्द्र वगैरह की कमी है। इसके अलावा बरवाहडीह, टोरी एवं छिपादोहर रेलवे स्टेशनों पर भी सुविधाओं का अभाव है। अतः लातेहार, बरवाडीह, टोरी एवं छिपादोहर रेलवे स्टेशनों पर मॉडल स्टेशन बनाने की दिशा में शीघ्र कार्य करें तथा अविलंब यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कराएं।रेल ओरवब्रिज (ROB) का निर्माण:- टोरी स्टेशन के निकटः चंदवा-डोभी पथ पर तथा लातेहार स्टेशन के निकटः लातेहार-सरयू पथ पर फुट ओवरब्रिज (FOB) का निर्माणः- बरवाहडीह जंक्शन पर तथा छिपादोहर रेलवे स्टेशन पर तथा महुआमिलान स्टेशन पर रेलवे फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण किया जायें। चतरा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजादी पूर्व की घोषित बरवाडीह-चिरिमीरी रेलवे लाइन आज तक लम्बित हैं। इस कारण विकास की गति में यह क्षेत्र पीछे छूट गया है जबकि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक सौन्दर्य एवं मानव संसाधन के दृष्टि से यह क्षेत्र देश के उन्नत क्षेत्रों के समकक्ष है। पर्यटन की दृष्टि से भी नेतरहाट हिल स्टेशन, पलामू टाईगर रिजर्व, हाथियों के लिए प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क, राजा मेदनीराय का प्राचीन किला एवं अनेक झरने व अन्य पर्यटन स्थल यहां स्थित है। परन्तु, रेलवे नेटवर्क की पर्याप्त सुविधा के अभाव में इस क्षेत्र का विकास अब तक बाधित रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि चतरा लोक सभा क्षेत्र रेलवे के प्रशासनिक दृष्टि से धनबाद रेलवे मण्डल के अंतर्गत है। ज्ञातव्य हो धनबाद रेल मण्डल रेलवे के सर्वाधिक राजस्व देने वाले मण्डलों में से एक है। उस दृष्टि से यहां रेलवे का विस्तार एवं सुविधाएं अत्यन्त कम है। जो लम्बित परियोजनाएं है, वे न केवल जनोपयोगी है, बल्कि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में दीर्घकालिक भूमिका अदा करने में भी सक्षम है।

       बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। चतरा लोक सभा क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है तो रोजगार बढेगा और उग्रवाद समाप्त होगा। समाज के युवा मुख्यधारा से जुड़ेगे। भारत सरकार एक वित्तीय वर्ष में किसी राज्य के लिए 50.00 लाख रुपए राज्यों के प्रति मेले/महोत्सव हेतु 25.00 लाख रुपये केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। झारखंड राज्य का राजकीय महोत्सव "ईंटखोरी" महोत्सव के नाम से प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। लातेहार जिला स्तर पर "माँ उग्रतारा " महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि ”ईटखोरी महोत्सव” माँ उग्रतारा महोत्सव तथा कौलेश्वरी महोत्सव के लिए प्रति महोत्सव 25-25 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाए जिससे इन पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के स्थलों को विकसित किया जा सके।

          सरकार के इस बजट से महंगाई कम होगी, डिजिटल लेन-देन बढ़ेगा। भ्रष्टाचार एवं कालाधन पर रोक लगेगी। गरीबों में खुशहाली आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़गी, बेघर लोगों को आवास मिलेगा। महिलाओं का सशव्तिकरण होगा। छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। सड़क, बिजली, पानी, घर, खेती आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला यह बजट है जिसने सभी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस बजट से चतरा, लातेहार एवं पलामू सहित झारखण्ड जैसे अब तक विकास की दौड़ में पिछड़े क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएगा। जहां इस बजट से वित्तीय संस्थानों को मजूबती मलेगी, वहीं सरकारी कामकाज में वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। यह ऐतिहासिक बजट बंसत पंचमी के शुभ अवसर पर आया है। विद्या और कौशल से युव्त भारत का यह बजट आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ देश के समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इससे भारत के विकास दर में उत्तरोतर वृद्धि होगी।

 

*SHRI T. G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH):  For the much bruised Indian economy in the aftermath of demonetization, the budget 2017-18 is soothing but not healing.  The black and the counterfeit notes are said to be filtered but both got deposited in the banks along with legal tender.  Now the center is harping on charging them with taxes.  The demonetization actually helped the hoarders to whitewash their money.

          All the affected sectors due to demonetization were craving for some kind of relief in this budget.  Among them, the worst affected sector is Agriculture, to which much attention is said to be focused. Even prior to demonetization, there was no growth in agricultural production since 2011.  In fact, in 2016-17, there was negative growth.  During 2015-16 and 2016-17, when there was serious drought, the spending on agriculture was in fact reversed by 2.7%.  Crop insurance fell by 6.8% (around Rs. 9000 crore) between 2016-17 and 2017-18. Fertilizer subsidy was constantly reduced but the subsidy rose to Rs. 70000 crore due to phenomenal price rise.

          In this budget, it is reiterated that the farmers’ income will double in the next 5 years. Last year also, it was 5 years, next year and year after next year also it will be 5 years only. So the only the goal post is shifted continuously but action is deferred.

          The perennial problem of farmers is that the cost of their inputs is constantly increasing, while the market price of their produce gets reduced.  This budget as the previous ones has nothing to solve this distress of the farmers.

          The crop insurance is raised to Rs. 9000 crore from Rs. 5000 crore, with progressively covering more area. Last year, it was Rs.5000 crore, which increased to Rs. 13,000 crore in the revised estimate. But, still a lesser amount is only allocated in this fiscal.  But tenants, who constitute 75%, are not entitled to insure crops. Neither can they avail any loan offered by the Governments.  The subsidy and the insurance amounts are credited in the account of the absentee landlords only.

          So, any raise in the crop insurance is beneficial to insurance companies only. In last fiscal, the premium was increased to Rs. 13240 crore but only 26.5% of farmers were covered.

          The extended credit of Rs. 10 lakh crore to farmers will mostly be cornered by rich farmers and by the people engaged in agri-business, since the small and marginal farmers don’t have any access to Public Sector Banks. The primary agricultural credit societies, to which these farmers have access to, are not integrated with either the district central cooperative banks or with the public sector banks.

          The much acclaimed allocation of Rs. 48,000 crore to MGNREGS programme pales to be cloudy, when compared to Rs. 47,500 crore spent last year. This year’s allocation also carries with it arrears of Rs. 14,000 crore.

          The waiver of farmer’s loan extended by the Center, especially during this year’s serous drought in states like TN, is not attended to.  Ironically, the BJP has promised to waive the loans in its election manifesto in UP.

          The corpus fund for irrigation sponsored by NABARD is to be doubled to Rs. 40000 crore.  But the Center’s allocation is a feeble Rs. 5000 crore only.  The BJP’s pet program of linking of rivers is missing in this budget also. No fund is extended to intra-state rivers linking projects undertaken by a few states like TN.  The breakup of Rs. 40000 crore corpus is awaited.

          Another sector that was hit very badly is MSMEs.  Mudra loans to MSMEs are doubled this year.  5% tax rebate is given to this sector for companies whose turnover is below Rs. 50 crore.  But this tax concession will be extended to those MSMEs who started earning profit. Given the gestation period of at least 7 years for MSMEs, the new ventures which offer more of jobs are deprived of this deduction. The older companies who attained stagnancy in job creation are offered 5% tax waiver. This will not augment well with the Centre’s intention to aggressively push through 1 million new enterprises in this sector.

          The cap on cash funding of political parties to Rs. 5000 is not going to bring neither transparency nor accountability, since most of these cash collections go unreported.  It is not strictly mandatory for political parties to file returns and even if returns are filed they can’t be subjected to any punitive action under the present dispensation. Neither are they subjected to RTI Act. So, the cap on political funding is only a window dressing since BJP along with Congress are the worst offenders in this area.  The proposed electoral funds where the donor’s name is to be kept conspicuous will further erode transparency and accountability. This scheme is only to protect the erring political parties and their high staked donors.

          On the employment front, only 1.5 lakh jobs were created in 2016.  Unemployment rose to 13.2% in 2016 from 12.9% in 2014.  The budget continues to be unimaginative in this core problem despite being advised by Economy Survey for more concentration in this area.

          Education and health are the most neglected sectors in this budget.  Barring a nominal allocation for secondary education, the higher education is left at the mercy of private and foreign mercenaries.  The target fixed for the eradication of communicative diseases is not appreciated by the World Health Organization for want of necessary inputs though 5000 PG seats in medicine are to be increased, only 2 AIIMS Centers are sanctioned that too in BJP ruled states only. TN is neglected in this front also.

          Dedicating Rupees one lakh crore for railway safety for the next 5 years with an yearly average of Rs. 20,000 crore to meet out the requirements of Anil Kakodkar Committee recommendations though is a welcome step in the right direction, budgetary allocation for this scheme is Rs. 5000 crore only, the rest has to be mobilized by the railways through its own resources. Given the resource crunch of railways, the obligation towards this vital scheme involving safety of passengers has become doubtful. This budget doesn’t say anything about the long pending demand of filling up of 1.42 lakh vacancies of the safety category.  Trackman, who are the custodians of the tract constitute bulk of this vacancy.  The vital categories like the station masters and loco pilots who are the custodians of railway’s safety are forced to overwork due to non-filling of vacancies for a very long time.

          Closure of unmanned level crossings before 2020 and bio-toilets provision for all coaches by 2019 are welcome steps, along with 7000 stations to be commissioned with solar energy with the scope of finally attaining 20,000 MW solar power.  Service tax collected for computerized IRCTC tickets is withdrawn for the good  68% passengers who avail this facility is to be welcomed.  Plan to anchor 3500 km new line is a welcome step.  70 projects are earmarked for joint ventures. Out of Rs. 1,31,000 crore plan outlay for railways in the current fiscal, only Rs. 55,000 crore is to be budgeted, the rest again to be mobilized by the railways.

          Since railway budget is crushed into the general budget, lot more details are awaited.  Out of Rs. 3500 crore allotted for S. Railway, TN is to get Rs. 2000 crore. This will be barely sufficient to complete the on-going projects in TN and they are left in the dead end. The upgraded Chennai suburban transit system, metro rail, Tiruvallur – Arakkonam 4th line, 3rd & 4th line between Vyasarpadi and Gummidipundi, new line between Korukupettai and Chennai Beach, the extension of east coast corridor up to Chennai, the Goa – Chennai dedicated freight corridor earmarked for completion before 2020 find no place in the budget.  The ongoing projects in TN are left to BOT mode with private operators, with the already sanctioned insufficient funds.  It is well established that private players are wary of investing in Railways. Still investing faith in them will only hamper the development of Railway infra.

          TN Government had already expressed its willingness to 10 Railway projects in TN under the Special Purpose Vehicle (SPV) mode. The state government had already signed MOU, for 3 of them, but the demand of TN Government to bring in certain amends in SPV mode stressing equity and growth has outrightly been rejected by the railways, without any scope for further negotiation. The attitude of the railways in this regard negates the development of railways in TN area. The Center should take steps to break this logjam. There is no scope of upping the operating ratio in railways, which reflects its unhealthiness. This is due to depleted earnings in fares and freights, though they are being subjected to frequent hikes. Budgetary support is the only way out. 

          Freight traffic earns more. Hence the proposed eight dedicated freight corridors are to be completed on a priority basis. Diverting railway funds to wasteful expenditure like bullet trains will drain the railways further.

          Not only in Railways, but all of TN is neglected by the Center, since in the entire India BJP has no space in TN politics to operate.  The speedy release of Rs. 4500 crore due to TN by the Center, last year flood relief to which the Center had provided TN with a paltry Rs. 1900 cr., when the Central team assessed the package to be Rs. 3600, the Vardh cyclonic storm relief, the unprecedented drought in TN due to failure of monsoons and due to Karnataka refusing to release the TN share of Cauvery water and the relief sought for it, the budget has not sanctioned even a single pie for all these calamities, whereas it has allocated Rs. 3000 crore for Odisha. There is no financial package for deep sea fishing to TN fishermen which was proposed by the Center. The Budget announces incentives for electrical manufacturing but fails to lift the asset freeze on Nokia.

          Despite the fiscal prudence exhibited in this budget with an eye on FDI, it is not to be forthcoming due to protectionism adopted by the developed countries.

          The direct tax concessions have drained the budget by Rs. 12800 crore. There is a fall in spectrum sale disinvestment, customs and the buoyancy in excise duty on the fall of international oil prices is to be over, fall in GDP and growth rate due to less public investment and corporate debts hampering private investments with their stressed balance sheets, public sector banks having huge load of non-performing assets which is ever increasing, explicit subsidies shooting up to Rs. 2.7 lakh crore, capital expenditure remaining unchanged at 1.8% of GDP in which 0.5% goes to defense and 0.5% goes to imported equipments, gross borrowing unchanged at Rs. 6.05 lakhs crore, 25.4% increase in capital investment lowering to 10.7% in the revised estimate with a chunk of it going to revenue expenditure which is non-asset, the developed countries turning their back to globalization, the scope of economic revival in near future is bleak.

The flagship programs of the NDA Government viz 50,000 Grama Panchayats to be poverty free, one crore houses by 2019, 100% electrification by 2018, broad band connection to 1.5 lakh Grama Panchayats, sanitation coverage in rural India to 60%, PMAY (Avas Yojana) launched in 2015 with a target of 20 million houses by 2022 for urban poor failed to achieve their targets due to gross mismanagement and corruption as reported by the Ministry of Statistics and Programme Implementation.  At least 12 such pro poor schemes for which large sums were allocated in the last budgets had performed poorly. The Finance Minister announced hefty increase in allocation to several of NDA’s programs in the last budget.  But a look at the targets met is pathetic.

To quote Finance Minister’s poetic verse – “Hum aage aage chalet hain, aaiye aap”. My answer is “aap hahan chalet ho, hum hahan aane wale hain” Our Prime Minister vows to eradicate corruption and black money. When the stock was targeted, which was only 6% of the black money, it flew through. Now the rest of Black Money, which accounts for 94% and which is a flow, is to be targeted as promised by the Center.  For that, the double taxation avoidance treaty and the provision for participatory notes are to be outrightly abolished and punitive action on Hawala brokers and the foreign banks involved in Hawala transactions are to be taken, apart from stringent regularization of real estate and gold transactions. Does this Government have the political will to do this?

     

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सन् 2017-18 के लिए बजट पेश किया है। उससे एनडीए सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे विकास की गति तेज़ होगी और आर्थिक सुधारों को बल मिलेगा। 69 वर्ष की आजादी के बाद हमारा विकास ढुल-मुल था। उसको सही दिशा आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है।  

          प्रस्तुत बजट प्रस्ताव से देश के आर्थिक विकास को गति एवं देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। नोटबन्दी से देश में कैशलेस प्रणाली को बढ़ाया जायेगा, जिससे लेन-देन पारदर्शी होगा, जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने का काम करेगा। प्रस्तुत बजट में कई बातें ऐसी आई हैं, जो देश के बुनियादी ढ़ाँचे को मजबूती देकर देश के विकास की राह को नई दिशा देगी। इस बजट से देश के सन्तुलित विकास को सहायता मिलेगी। सभी वर्गों की शिक्षा के प्रसार में बढ़ोत्तरी होगी। माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा पेश बजट में कई योजनाएँ ऐसी हैं, जो राजनीतिक दलों के वित्तीय एवं उनके काम-काज में पारदर्शिता का वातावरण उत्पन्न करेंगी। यह पहला मौका है जब आम बजट के साथ रेल बजट को भी पेश किया गया है। रेलवे में सुधार के भी कई प्रस्ताव हैं।

          माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट में आयकर में काफी राहत दी गई है। वित्त मंत्री जी ने 3 लाख तक की आय को कर मुक्त किया है। 3.5 लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक की आय के स्लैब को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। बजट में वर्ष 2019 तक देश के एक करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने की योजना है। देश की ग्रामीण जनता को रोजगार दिलाने और गाँवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने हेतु मनरेगा में 37 हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रूपया किये जाने का प्रस्ताव है। इस तरह से देश के ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी एवं शहरों में जनसंख्या के बढ़ते बोझ को बढ़ने से रोका जा सकता है।

          इस बजट में प्रधान मंत्री आवास योजना में दो व­ााॉ के दौरान एक करोड़ बेघर परिवारों के कच्चे आवासों के स्थान पर सुविधा वाले आवास बनाये जाने का लक्ष्य है। यह सरकार मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के अथक प्रयास कर रही है, जिससे गरीब लोगों का मकान मालिक बनने का सपना पूरा हो सकेगा। देश में सड़क निर्माण कार्य में ऐतिहासिक तेजी आयी है, जिसकी वजह से देश के गाँवों में पक्की सड़कों का जाल बिछ गया है। यह सड़क मजबूत और अच्छी भी दिखाई देती है। पहले की सड़क 6 माह में खराब हो जाती थी। देश के गाँवों में जल स्तर को बनाये रखने के लिए गाँवों में लाखों तालाब बनाये गये हैं और झीलों के सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से सदन को आश्वासन दिया है कि वर्ष 2018 तक सभी गाँवों में बिजली पहुँचायी जायेगी। मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में ऐसे काफी गाँव हैं, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है। उन गाँवों का विद्युतीकरण होने में इस बजट से विशे­ा फायदा पहुँचेगा। सरकार द्वारा इस बजट में किसानों की आय को दोगुना किये जाने का एवं उन्हें 10 लाख रूपये के नए ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है, इसके लिए कृषि फसल बीमा योजना में व्याप्त कमियों को दूर करने हेतु उसको प्राप्त करने के लिए सरल नियम बनाये गये हैं। उन्हें उनकी फसल का समुचित लाभ दिये जाने हेतु कई योजनाएँ इस बजट में हैं। गाँवों के विकास एवं गाँवो में रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कई योजनाओं को इस बजट में शामिल किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन के रोजगार गारंटी और 100 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

          ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को चिकित्सा सुविधा दिलाने एवं बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की इस बजट में व्यवस्था है। इस बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान गाँवों में महिला शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और इससे महिलाओं के विकास में सहायता पहुँचाने के साथ-साथ महिलाओं की चिकित्सा व्यवस्था भी होगी।

          देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की जांच किए जाने की घो­ाणा इस बजट में की गयी है, जिससे शिक्षा की घटती गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा, विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके लिए बजट में ध्यान दिया गया है। इसी के साथ, 350 ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को प्रवेश पाने के लिए आने-जाने एवं भटकने से निज़ात मिलेगी। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अमेरिकन शैली को अपनाया जाएगा और नेशनल ट्रेनिंग सिस्टम अपनाया जाएगा। इस से सी.बी.एस.ई. और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि­ाद् को केवल पाठय़क्रम जैसे कार्य करने होंगे। देश में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने हेतु डॉक्टर्स की पांच हजार सीटें बढ़ाने का विचार है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। रेलवे के लिए बजट में 1,31,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक लाख करोड़ रुपए रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ बनाने और रेलवे सुरक्षा कार्य की सुनिश्चितता पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। देश के तीन सौ रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट एवं एस्कैलेटर्स लगाएं जाएंगे एवं 3,500 किलोमीटर नई रेलवे लाइंस बनाने का लक्ष्य है। नई रेल लाइंस के बनने से देश के कई भागों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा और इससे रेल यात्रियों को सुविधा होगी।

          सरकार ने बजट में गरीबी उन्मूलन की दिशा में 50,000 ग्राम पंचायतों में व्याप्त गरीबी को मुक्त करने के लिए ‘अंत्योदय योजना’ शुरू की है। महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ की धनराशि 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपए की गयी है, जिससे गांवों में, शहरों में रहने वाले गरीब, बेघर एवं कच्चे घरों में रहने वालों को लाभ पहुंचेगा।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने 21.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो देश के विकास, भवि­य और नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें गांव, गरीब, किसान सभी के हितों को ध्यान में रखा गया है। हर एक दृष्टि से यह बजट देश की जनता के लिए लाभकारी है।

          महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA):  Sir, I thank you for giving me this opportunity. 

I would like to praise the Budget 2017-18 for being balanced, corrective and progressive in nature with agenda to 'Transform, Energize and Clean-up India'. This year's budget is released after a strenuous exercise of demonetization to clean up economy. Innovative and timely supportive measures are included in the Budget to accelerate growth in sectors of the economy.

We all know that India was reeling under drought for the last two years and rural economy was under serious distress. This year's Budget has given due emphasis on rural development with the highest ever allocation of Rs.48,000 crore to MGNREGA which seeks to improve agricultural and rural infrastructure. Further, agriculture sector is being prioritized with increased funding to Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana (cropped area covered is being extended from 30 per cent to 40 per cent).  E-National Agriculture Market increased from 250 to 585 APMCs. NABARD has increased Long Term Irrigation Fund from Rs.20,OOO crore to Rs. 40,000 crore, and Dairy Processing and Infrastructure Development from Rs.2,000 crore to Rs. 8,000 crore. As a clean-up measure, MGNREGA has been properly digitized and recently outlined geo-tagging of works in different districts. This will increase transparency in the administration and facilitate public scrutiny.

With this year's Budget's strategy and approach, I can see the bright future of rural areas with the target of alleviating 50,000 Gram Panchayats from poverty and 100 per cent electrification by 2018. Moreover, rural sanitation is underscored with increased budget allocations and efficient piped drinking water facility to rural areas.

          I personally felt optimistic of this Government’s strategy of giving utmost importance to skill development and youth welfare.  The energies of India’s demographic dividend need to be channelised in a planned manner.  Else, this dividend may turn into demographic disaster.

          New initiatives like SANKALP (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion) with Rs. 4000 crore to provide market relevant training to 3.5 crores of youth and STRIVE (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) with Rs. 2200 crore are major steps in this regard.

          Further, I appreciate the Government’s determination to scale up digitization of India for more transparency and efficient governance.  The initiatives like BHIM App, discounts for digital transactions, waiver of service tax at point of sales, etc. are praiseworthy.

Since my home State, Andhra Pradesh is reeling with increased revenue deficit due to bifurcation, I appreciate the Government’s relief of capital gains to tax in the new capital city of Amaravati that gives boost for industrial development and increased investments.  It is a kind of helping hand to the farmers.  Farmers of Amaravathi personally came to Delhi and thanked the hon. Prime Minister and hon. Finance Minister for the relief extended.

I thank the hon. Prime Minster and the Railway Minister, Shri Suresh Prabhu for requisite allotment of funds for Kakinada-Pitapuram Main line with Rs. 150 crore (last year, it was Rs. 50 crore) and Rs. 430 crore Kakinada – Kotipalli – Narsapuram Railway Line.  As I am from the Kakinada Parliamentary Constituency,   I know the infrastructural bottlenecks in the region and these projects are of great help to our area. 

I personally thank the hon. Finance Minister for the helping hand extended.

Hon. Deputy-Speaker, in this auspicious hour, I would like to remember the earlier promises made by the Government with regard to Andhra Pradesh.  In 2014-15 Budget, the Government talked about establishment of Hardware Project in Kakinada, but so far, no action has been taken in this regard.

I appeal to the Government to look into this matter positively as Kakinanda has the availability of all resources including skilled manpower, talented and energetic youth.  Another three projects promised in the Kakinada region include establishment of Office of Director General of Foreign Trade on the lines of Visakhapatnam, Indian Institute of Packaging and National Institute of Fashion Technology. 

Timely implementation of these initiatives will do greater good to the region and the country as a whole with increased exports as Kakinada Port has recently been included in the list of six ports that are targeted to be developed as major ports.

Further, I request the Government to create a new Railway Zone in Vishakhapatnam which is a long awaited demand of the Andhra people and is also highlighted in the AP Reorganisation Act, 2014.

Finally, I want to request the hon. Prime Minister and the Finance Minister to enhance the limit of MPLADS.  The amount of Rs. 5 crore is not at all sufficient to meet the requirements of the people of our Parliamentary constituency.  I request you to enhance the limit to the best extent possible.

Hon. Deputy-Speaker, I support the Budget on behalf of my Party, Telugu Desam Party, and I thank you for giving me this opportunity.

                                                                              

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) :  धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय,  आपने मुझे वर्ष 2017‑18 के बजट पर बोलने का समय दिया है। मैं सबसे पहले माननीय श्री अरुण जेटली जी, जो हमारे वित्त मंत्री है, उन्होंने जो बजट वर्ष 2017‑18 पेश किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत‑बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि किस तरह से उन्होंने पिछले जितने भी बजट पेश किए हैं, वह अवश्य ही हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का देश के प्रति जो एक कमिटमेंट था, उसे पूरा किया है।

          हमारे देश में व­ाऩ 2014 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने इस बात का संकल्प लेकर कहा था कि हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए हमारी सरकार बनी है। हमें खुशी इस बात की है कि कई व­ााॉ के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रीय नेतृत्व की बात को इस देश की 125 करोड़ जनता ने पूरी तरह से माना और भारतीय जनता पार्टी को इस सदन में पूरा बहुमत दिया।

14.00 hours           उसी दिशा में जब उन्होंने कहा कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो भारत की जनता ने पूरी तरह से नरेन्द्र मोदी जी के पीछे खड़े होकर, जो कांग्रेस का पिछले दस व­ाऩ का और इससे पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार इस देश में फैल रहा था, लगातार कई-कई लाखों-करोड़ों रूपए के घोटाले इस देश में हुए, इसलिए जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया। हम कह सकते हैं कि मोदी जी की दिशा के अनुसार माननीय श्री अरूण जेटली जी ने पिछले सारे बजट पेश किए हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, उसमें विभिन्न योजनाओं के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, वे सिस्टमैटिक तरीके से बजटों में रखे गए हैं।

          यहां इस पर बड़ी चर्चा हुई। इसमें दो राय नहीं कि जब इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो संसद नहीं चलने दी, परन्तु आज वे इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि नोटबंदी हो गई, देश की जनता को परेशानी हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि देश की एक सौ पच्चीस करोड़ जनता भले ही लाइनों में खड़ी रही, परन्तु एक भी व्यक्ति द्वारा या कोई भी एजिटेशनल काम पिछले पचास-साठ दिनों में नहीं हुआ, भले ही वे लाइनों में खड़े रहे। उन्होंने यही कहा कि नरेन्द्र मोदी जी भ्र­टाचार के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। वित्त मंत्री जिस तरीके से स्कीमें लेकर आए हैं, जिस तरह से बजट लेकर आए हैं, वे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं।

          माननीय मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, गांव वालों की सरकार है। वह हमारी एक कमिटमेंट देश के एक सौ पच्चीस करोड़ लोगों के प्रति है, विभिन्न वर्गों के प्रति है। चाहे वह मेरा दलित भाई है, वंचित है, गरीब है, महिलाएं हैं या युवा हैं, सारे वर्गों के लिए आज विभिन्न योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में गरीबी इस हद तक है कि हमारे लोगों के पास आज तन पर कपड़ा नहीं है, जूते उन्होंने कभी देखे नहीं है, दो समय की रोटी उनको नहीं मिलती है। मेरी बहन, मेरी बेटी, भले ही उसको बच्चा होना होता है तो उसको दो समय की तो छोड़िए, एक समय की रोटी भी नहीं मिलती है, खाने को भी नहीं मिलता है। कई स्थान इस देश में ऐसे हैं कि पानी उबालकर, उसमें पत्ते डालकर, चुटकी भर नमक डालकर अपना जीवन दूसरे दिन तक रखते हैं। चाहे महिलाओं के प्रति हो, दलितों के प्रति हो, शो­िातों के प्रति हो, वंचितों के प्रति हो, किसानों के प्रति हो, हर वर्ग के लिए इस बजट में बहुत अच्छे-अच्छे प्रावधान किए गए हैं।

          मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना से लेकर जन-धन से जन-सुरक्षा की बात कही गई है। अब इस देश में जीरो डिपोजिट पर गरीब एकाउंट खोल सकते हैं। पहले गरीब आदमी बैंक के दरवाजे पर खड़ा नहीं हो सकता था। मैं जेटली जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस देश के लगभग 26 करोड़ लोगों ने जीरो डिपोजिट पर, जिन्होंने एक भी पैसा जमा नहीं करवाया और फार्म जमा करने के बाद, साइन करने के बाद उनके बैंक एकाउंट खोल दिए गए हैं। हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, आज उनके बैंक एकाउंट खुल गए हैं। मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि जो अरबों, करोड़ों रुपए बैंकों से लेते हैं, वे पैसा खाकर यहां से भाग जाते हैं। हमारी सरकार ने कहा कि जीरो डिपोजिट पर एकाउंट खोलिए, आपको एक भी पैसा जमा नहीं करना है। इस देश की गरीब जनता बहुत ईमानदार है। मेरी बहन सुबह निकली, सौ रूपए उसने अपने पति से लिए और बैंक के दरवाजे पर फार्म भरा, तो उसने बोला कि मेरी जेब में आज सौ रूपए हैं, मैं जीरो डिपोजिट नहीं करूंगी, मैं पचास रूपए इस खाते में जमा करूंगी। इसी तरह से नौजवान, जिसके पास पैसा नहीं है, अनइंप्लायड है, अपने पिता के पास गया और कहा कि मोदी जी ने कहा है कि आप अपना एकांउट जीरो पर खोलो, कुछ भी जमा नहीं करवाना है। वह बेरोजगार नौजवान जब बैंक एकाउंट खोलने गया, तो उसने सौ रूपए में से पचास रूपए जमा करवाये। आज छत्तीस हजार करोड़ रूपए जीरो डिपोजिट एकाउंट की वजह से, जो हमारे ईमानदार लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों ने वह पैसा इकट्ठा किया है।

          हमारी सरकार ने बहुत सी योजनायें चालू की हैं, चाहे वह किसानों के लिए हों, युवाओं के लिए हों, अनुसूचित जाति के लिए हों, मैं जेटली जी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।   मैं स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने एस.सी., एस.टी. का बजट 38,833 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये किया है, इससे दलित समुदाय के लोग बहुत खुश हैं, उनका काम आगे बढ़ेगा। इसी तरह आपने ट्राइबल सब प्लान में भी 24,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपये किए हैं। यह छोटी बात नहीं है।

          गरीब लोगों को आवास मिले, उसके लिए भी आपने योजना बनाई है। आप चाहते हैं कि इस देश में एक व्यक्ति भी आवास के बिना नहीं रहे। इस बारे में आपकी योजना बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है।

          पिछली कांग्रेस की सरकारों में योजनाओं का नाम बहुत अच्छा था, जैसे ‘इंदिरा आवास योजना’, लेकिन गरीब लोगों के साथ ठगबाजी होती थी। ...(व्यवधान) मैंने पिछली बार इसी हाउस में मंत्री जी से पूछा था कि गरीब व्यक्ति जिसे कोई सौ रुपये भी उधार देने के लिए तैयार नहीं होता, आप उसका मकान बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन कितने पैसे देते हैं। मैं वित्त मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस के समय में एक मकान बनाने के लिए 28,500 रुपये दिए जाते थे जिससे मकान कभी नहीं बनते थे, लेकिन आज प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक लाख 30 हजार रुपये दिए जा रहे हैं जिससे मकान बन रहे हैं और गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं मोदी जी खासकर नितिन गडकरी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश गए। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है जिसकी आबादी 70 लाख के करीब है। वहां वर्ष 2009 तक कुल 5 नेशनल हाईवेज थे। मोदी जी और नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से हमें 62 नेशनल हाईवेज मिले। केन्द्र सरकार 60 हजार करोड़ रुपये देना चाहती है, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार उसकी डीपीआर करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब डीपीआर नहीं बनेगी, प्रदेश में सड़क बनाने के लिए जगह नहीं दी जाएगी तो रोड कैसे बनेगी। आज इस बारे में सोचना जरूरी है।

          मैं अंत में वित्त मंत्री जी, आपका इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे प्रदेश में 90:10 के रेशियो से केन्द्र की योजनाएं दी जा रही हैं। हमें केन्द्र की तरफ से 90 प्रतिशत रुपये मिल रहे हैं और 10 प्रतिशत प्रदेश लगा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा काम इस ओर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।

                                                                                               

*DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR):  This Union Budget seems to be gimmick and somewhere like sugar coated quinine.  There are several slogans and promises, directions for which is not visible.  ‘Sabka Sath Sabka Vikas’, but ironically fund allocation for SC/ST is marginally increased, much less than 10% increase provision from earlier years.  There is no plan in the budget for determining the scheduled castes. SC Sub plan and ST sub plan are left in confusion after removal of the plan and non plan categories.

          There are several Central Government sponsored schemes which are almost essential for rural and urban development, health and education and women and child development. Irony of the scheme is that union government is now shifting the burden of the budget provision to states to a great extent.  Many of the schemes cannot be fulfilled.

          In education sector, Government has not progressed much.  Though budget allocation for higher education have somewhat increased.  The plans for primary and basic education system is not growing up to mark because lack of proper fund allocation and propagation.  Progress of ‘Sarva Shiksha Abiyan’ is being hampered due to lack of fund flow. The fund and policy about adult education is lacking when this is more necessary for various productive fields like advance farming, mining and business and digitalization.

          Mission Antyodaya dreams about making one crore household poverty-free and 50,000 gram panchayats poverty free by 2019.  It seems to be a bit foolish.  Paradise village economy though apparently seems to be progressing; the case is not true for self help groups, MNREGA, Krishi Beema, fertilizer supply.  Union Government is boasting about urea and neem coated fertilizer but what about proper funding and promotion scheme for organic fertilizers?

          The Budget allocation to rural development has been given 24% increase.  Truly speaking, it is not exactly a steep rise so far the various rural development schemes are concerned, namely Prime Minister Gram Sadak Yojana, Awas Yojana, Long-term irrigation programme, employment generation programme which is claimed by Union Finance Minister.  Last financial year’s promises are yet to be fulfilled, so it would be more difficult to deal with this amount of increase in fund.  May be monetary allocation have been increased in certain cases.  But village economy is now under constraint due to various reasons, crop losses due to natural calamities. Without proper compensation and combating policies, compensations and policies for long term recovery are not adequate.  In case of excess of production farmers do not get proper rate for selling.

 Demonetization has affected rural masses who were working in different other States, they lost their jobs and have come back home because of not getting wages adding financial burden to rural villages. There is a budget hike for skill development programme.  Now the number of skilled workers will increase but the Government is insensitive about creating new job opportunities. This will demoralize young generation.  The Government is boasting total digitalization and cashless transaction but practically speaking neither the public nor the Government is having enough preparation to deal with that.  In a sense, the field is not ready yet.

          In the Health sector side, there are promises and fund allocations for various categories of medical colleges but only building and instruments do not make a medical college. We should think about quality of medical education and monitoring of medical colleges, especially private sector ones. Allaying malnutrition and improper growth is a major problem among Indian children.  More attention should have been given to this section.

          Obesity is another form of growth abnormality both in adolescents and adults which leads to multiple diseases like heart problem, hypertension, diabetes, movement restriction, etc. This problem needs care. Funding for research is needed.  Huge cost of medicine is a big problem.  The Government should allocate funds to promote PP partnership in Indian medical companies for production of cheaper generic drugs.

          Many economists and journalists opined that it is just a routine budget and nothing innovative.   This sort of budget can never fulfill the Government’s dream of equity, Swachchata and ‘Roti Kapda aur Makaan’ for all. The Railway Budget should concentrate on new tracks and freight corridor instead of bullet train.

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR):  While shedding my views on Budget 2017-18, first of all, I would like to state that after a period of almost 92 years, the Railway Budget has been merged with the General Budget. Whether it is a wise decision or not, time will tell that but I would like to emphasize upon the fact that during the rule of British, the Railways was contributing a large portion of revenue for GDP which has reduced drastically over the period of time due to development of other aspects like services and industrial sector. When Rail budget was being introduced separately, the railways needed to pay an annual dividend to render its budgetary support to the Government. As the Government claims, our railways are currently running in loss, hence a comprehensive step had to be taken to strengthen the Railways.  Further, there are lesser funds for development plans and most of them are wasted in wrongful manner. So, I feel when it goes into the hands of finance ministry, a process for more commercialized distribution of resources will take place. Hence, I welcome the decision of Government in this regard to merge Railways with General Budget. The Government of Odisha demanded Rs. 5870 crore for development of railway infrastructure in our state but the Government has allocated Rs.5102 crore which is less than our demand, but 9% more compared to allocation made in last rail budget.

          Secondly, I would like to mention the point here about the demonetization move of the Government and its impact on the economy of our country. The adverse impact due to demonetization is a short term impact, as Government claims; it will be beneficial for the Country in longer perspective. The demonetization process was initiated keeping in view checking black money, circulation of fake currency, terror financing and corruption. Subsequently, the purpose of the Government attracted the people to go for digital transaction. I am sure the process of digital transaction could curb corruption. But how can it check terror financing and circulation of fake currency until and unless a policy measure is taken in that regard. As we all know, after demonetization, in various parts of country, we could trace the fake currencies too.  The flow of currency to terror outfits as well as terrorist groups might have been slow during demonetization period but how can we say that it would be eradicated without any stringent measures by the Government. So, the Government should analyse the prospect from all the angles so that steps could be taken to strengthen the economy of our Country. Simultaneously, we should also take measures to make the people aware about benefits of digital transaction.  In this regard, the infrastructure should also be put in place. The way the Government is advertising its policies and programmes, the same way should be initiated for implementation of those along with adequate amount of funds. Over a period of last two and half years, we have declared a number of welfare schemes but most of them without appropriate implementation.

          In this Budget, the Government has allocated Rs. 10 lakh crore for credit to farmers with 60 days interest waiver which is a very good step to strengthen agriculture sector and I feel it is a panacea for moral boosting for the distressed class, the farmers.  The initiative has been taken by Government to make the farmers feel secure against natural calamities.  I appreciate the initiative of Government in this regard wholeheartedly. Some other steps like setting up of mini labs in Krishi Vigyan Kendras in different parts of the Country, declaration for creation of dairy processing infrastructure fund, irrigation corpus fund, micro-irrigation fund by NABARD ,etc. will of course put some life in agriculture sector I suppose, but all those should be implemented appropriately and should be followed with spirit.

          In this budget, Rs. 48000 crore has been estimated for expenditure on heads of MGNREGA which is almost twice of the allocation made in earlier budget. I feel the problem in rural area due to reverse migration especially after demonetization process has made the Government to allocate more under this head.  It seems, it is a damage control initiative of Government to make the poor and disadvantaged people who suffered by demonetization could be benefitted. It’s a welcome step.

          One of important agenda of BJP Government was to create more employment in every sector of the country. But it is yet to be met and we are going through a very lean phase of employment. To accommodate more number of youth under skill development, the Government has allocated Rs. 2200 crore under Industrial Skill training and Rs. 4000 crore under Skill Acquisition and Knowledge Awareness programme. But in my opinion, the space which has been created within last two years in the field of employment, the allocation is meager and cannot meet the expectation to accommodate more number of unemployed youth in the sector.  I, on behalf of my State Odisha, would like to request the Government to allocate more funds by which the Government of Odisha could train the unemployed youth with skill development.

                               

*श्री कमल भान सिंह मराबी (सरगुजा): देश को तरक्की, प्रगति और बदलाव के मार्ग पर ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है एवं ग्रामीण स्थानों पर विद्या की ज्यादातर अनिवार्यता महसूस करता हूँ। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में में जोकि देश का दूसरा पिछड़ा इलाका माना जाता है, जहां यातायात के साधन कम होने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है जिससे कि सरगुजा संभाग में जिला सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया जिला एवं झारखंड, ओडिसा, बिहार जिले एवं प्रदेशों की आम जनता को नई लाइन एवं नई ट्रेन के जुड़ने से लाभ प्राप्त होगा।

          दिल्ली से अम्बिकापुर नई ट्रेन चलाए जाना अति आवश्यक है। चिरीमीरी/अम्बिकापुर से बरवाडीह नई लाइन का विस्तार किया जाए तथा अम्बिकापुर से जबलपुर तक चलने वाली जबलपुर एक्सप्रेस (11266) को प्रतिदिन चलाया जाए जोकि सप्ताह में केवल तीन दिन है।

          ग्रामीण आधारभूत संचरना पर बल देते हुए वर्ष 2015-2017 के दौरान ग्राम पंचायतों को दो लाख करोड़ से भी अधिक धनराशि सीधे उनके खाते में जमा की जा रही है। मनरेगा का आवंटन बढ़ा दिया गया है। गांव में रोज 133 किमी. सड़कों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। जलापूर्ति पाइप लाइन से प्रत्येक घरों में की जा रही है। 23 हजार करोड़ आवास निर्माण, 5 लाख लोगों को रोजगार प्रशिक्षण, सूचना तकनीक गांवों तक पहुंचाई जा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही मरे संसदीय क्षेत्र के जिला सूरजपुर एवं बलरामपुर में केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोले जाने की भी आवश्यकता है।

          मेरा सरकार से आग्रह है कि आज की जरूरत के हिसाब से किसानों को उनकी पैदावार का सही मूल्य मिले और समय पर खरीद की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के बाद भी देश के विकास में इजाफा हुआ है। प्रवासी भारतीयों का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर अमूल्य योगदान रहा है। महंगाई में कमी आई है। पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंधों में मजबूती आई है। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है।

     

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):  The Union Budget 2017 is path-breaking and unique in many ways; starting with more investments for the rural and agricultural sector, lower tax rates, focus on youth and infrastructure boost.  The Budget can be looked at as a combination of pro-poor, pro-farmer and growth oriented budget.  This is the first time in many years that a Budget hosts the interests of the farmers, middle class, youth and small business units under a single umbrella.  I would like to take this opportunity to congratulate our Hon'ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley for presenting such a holistic Budget and our Hon'ble PM, Shri Narendra Modi for his vision.

          Since the present Government has taken over, there has been an economic transformation. Inflation, fiscal deficit and current account deficit have decreased and while focusing on the growth agenda the Government is also adhering to the fiscal deficit target which is pegged at 3.2%.  The focus of the budget is to spend more in rural areas, infrastructure and poverty alleviation, yet maintain best standards of fiscal prudence.

          My starting point to the discussion will reflect on the historic moment that our nation witnessed, when our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi waged a war against black money, corruption and terrorism. The currency demonetization has mostly won accolades across India, albeit the criticism by the opposition.

          I take this opportunity to congratulate the Prime Minister for taking such a brave step.  I believe his step against black money is no less than a surgical strike. 

It will not only be a deterrent to those keeping black money, but also give a major blow to those indulging in the business of fake currency.  And people, who are still questioning the demonetization move, should remind themselves, that right from the start our Government has been committed to fight black money and corruption.  However, a transformation in any society or any country takes time but will give long term gains.  The present Government has hit the “reset” button of the economy which was marred by corruption and coal scam and 2G scam and Commonwealth scam. The list can go on … but what is important here is to focus on the Indian economy that has been provided a new lease of life with a economic growth estimated to be stable at 7.1 per cent in the current fiscal and with GST on the anvil, India is already on the cusp of higher growth in the medium to long term.

          The Government has adopted transformational policy measures in the last 3 years courtesy which India is ranked third in the list of top prospective host economies for 2016-18 as per the World Investment Report 2016.  To mention a few of these initiatives, the Government’s priority for financial inclusion has been the key to poverty alleviation. An unprecedented 26 crore plus Jan Dhan accounts have been opened for the unbanked. Over 20 crore RUPAY debit cards have been issued to enable cashless payments.  Moving swiftly from “Jan Dhan to Jan Suraksha”, close to 13 crore poor have been covered under various social security schemes.  The Government has also launched ‘Digi Dhan Abhiyan’ to provide financial literacy and educate 1 crore citizens from rural India on cashless transactions.

          One of the many takeaways from the budget in the farm sector is that, a plan has been announced to double the income of farmers in the next 5 years and NABARD fund will be increased to Rs. 40,000 crore in Union Budget 2017-18.  The Government will set up a mini lab in Krishi Vigyan Kendras for soiling and a dedicated micro irrigation fund of Rs. 5,000 crores will be set up for NABARD with the initial corpus.  An increment in the Irrigation Corpus has been stepped up making it from Rs. 20,000 crores to Rs. 40,000 crores. Dairy processing infrastructure fund will be created initially with a corpus of Rs. 2000 crores.  Rural agriculture and allied sectors have been allocated Rs. 1,87,223 crore, 24% higher than last year. The increase in investment in agricultural spending and by implementing crop insurance and post-harvest management services will usher in the second green revolution which will bring the much needed smile to our farmers.

          The Government is prioritizing electricity and roads agenda in rural India. The Government intends to connect all villages by roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna by 2019.  The transport sector allocation has been Rs. 2,41,000 crore in 2017-18 and the Budget increase for highways is from Rs. 57,676 crore to Rs. 64,000 crore.

          The Government is committed to build one crore houses by 2019 and the allocation under Pradhan Mantri Awas Yojana has been increased to Rs. 23,000, up from Rs. 15,000 crore in this year’s budget. Also, 100% village electrification of villages will be completed by May 1, 2018.  The Government’s plan to change 77 crore conventional bulbs and 3.5 crore conventional street lights with LED range would save Rs. 45,000 crore.  Further, the National LED Programme would also facilitate India’s commitment towards reducing its emission intensity per unit of GDP by 33-35% by 2030 under its Intended National Determined Contribution (INDC).

          So if we look at the Budget, it is not just target based but also an outcome based budget. The Government has a clear roadmap to alleviate poverty and assure growth in India in a time-bound manner.

          The Government has made record allocations for MNREGA to strengthen rural jobs programme and efforts will be made to assure the economically weak a house of their own under the ‘Housing for All’, scheme.  Over one crore LPG consumers have given up their cooking gas subsidy to support the Hon'ble Prime Minister’s ‘Give it Up Campaign,’ to provide cooking gas connections to the poor in rural households free of cost.  This is how a country moves forward where every citizen is committed to give up their privileges for the benefit of the poor.  Further, this is a perfect example of how a country should be led by a leader, where the citizens are made equal stakeholders in the process of decision making and decentralization of decisions.

          As much as the Government is focusing on rural India, on agriculture and farmers, the Government is equally committed to developing infrastructure and to worth mention, 85 per cent of stalled road projects are back on track.

          The Government has also announced a slew of initiatives in the Budget for start-ups, including tax on profits for three out of seven years, increased from three out of five years aimed at facilitating growth for these new businesses.

          The budget is aimed at taking forward economic reforms. The country’s development is not only dependant on the services and sectors, but also on the people.  Hence, the budget is people-centric.  The Government is smoothly running schemes for the Minorities to benefit the youths who do not have a formal education with a view to enabling them to seek better employment in the organized sector and thus equip them for better lives.

          The Government is giving big push for small trades and offering tax exemptions for small business units; to make MSME companies more viable to pay 25% tax if turnover is up to Rs. 50 crore.

          However, this is not just a Budget priority; the Government has been backing MSME all along. I would like to take this opportunity to specifically mention the support that was provided to the MSME sector in Jamnagar, which is my constituency. After registering a decade long of nominal growth, the Jamnagar based brass parts industry has witnessed a turnaround on the back of increased exports recently. This was made possible with the timely help and intervention of our very own Prime Minister, Shri Narendra Modi and the Finance Minister, Shri Arun Jaitley. The Government of India had reduced the earlier levied 4% SAD on import of Brass Scraps to 2%.  The Government has reduced SAD on imports of brass scrap even at the cost of huge revenue outgo to benefit the Jamnagar’s Brass Industries.

          The benefits of duty reduction would go directly towards the efforts of revenue generation through manufacturing activities to the working class people engaged in the sector. There are 4,000 brass-making units in Jamnagar, over 80 per cent of them in the small-scale category. The industry employs over 200,000 people, directly and indirectly.

          The Government has also revised and rationalized export duty on bauxite down to 5% which will immensely benefit Bauxite mine owners from Jamnagar and Devbhoomi Dwarka, Gujarat.  Small miners are providing employment to about 50,000 people in backward areas of Jamnagar, this will help them retain business and also generate more employment courtesy improved business and exports.

          On behalf of the people of Jamnagar, I take this opportunity to wholeheartedly acknowledge the efforts of the present Government in reviving Jamnagar brass manufacturing sector and also help legalize mining export industry to an extent.

          Complimenting schemes like MUDRA; the Government has more to offer through Start-up India and Stand-up India and to provide a favourable ecosystem for which Rs. 7,200 crore revenue will be foregone on account of tax rebate to MSME.  Skills training will also be focused for the economically weak. The youth of the country is moving ahead. In order to provide employment opportunities, the Government will come up with new initiatives, to formalize the informal economy and also employ the unemployed.

          It’s the people who make our nation and this Budget is aimed at improving everyone’s life in some form or the other and brings about a qualitative change within a specified timeframe.  Against this backdrop and track record of the Government, I can confidently say that very soon India will emerge as an economic super-power under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi.

          There has been tremendous economic transformation and the holistic approach to development as adopted by the Government will take this country to greater heights.  The Government is creating a policy environment which is predictable, transparent and fair. I firmly believe that the era of change has begun.  A change from despair to hope; a hope ignited by the vision of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji. A vision that would bring a smile on the face of every Indian; a smile of contentment, honour and dignity but to achieve this, each one of us will have to contribute to the cause of nation-building and put together the India of our dreams.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे यूनियन बजट, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने कमेरे वर्ग के लोगों के लिए सोचा और 5 लाख रुपये से नीचे की आय वाले लोगों को 5 प्रतिशत की रियायत देने का काम किया। वे बधाई के पात्र हैं।

          माननीय प्रधान मंत्री जी का एक नारा था -- more governance less government. मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल आपने लगभग 274 करोड़ रुपये सरकारी कामकाज के लिए रखे थे। लेकिन आपके बजटरी एक्सपैंसेज देखने से लगा कि more government than governance थी, क्योंकि आपके मंत्रियों के खर्चे लगभग 73 प्रतिशत ज्यादा थे। भारत सरकार ने 455 करोड़ रुपये खर्च करने का काम किया।

          आपने बजट में एजुकेशन सैक्टर का वितरण किया। यह अच्छी बात है कि आपने यूजीसी के लिए रिफॉर्म लाने की बात की। जब हम यूजीसी लैवल तक की बात करते हैं तो उससे पहले सरकार को प्राइमरी एजुकेशन को इप्रूव और स्ट्रैन्दैन करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। आपने सौ करोड़ रुपये केवल मात्र स्मार्ट क्लासेज, लैब्स बनाने के लिए रखे। मुझे लगता है कि जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए एक सौ करोड़ रुपये बहुत कम हैं। हमें सरकारी स्कूलों को डैवलप करने के लिए प्राइमरी स्कूलों को एडिशनल फंड्स सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से देना पड़ेगा जिससे कम से कम उनमें बैंच और क्लास रूम्स पूरे तौर पर हर बच्चे के लिए उपलब्ध करवाने का काम कर पाएंगे।  

          जहां तक खेलों की बात है, आपने खेलों के लिए बजट रखा है। प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि हम ओलम्पिक्स के लिए स्पैशल प्रोविजन लाने का काम करेंगे।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर प्रति रोज एक खिलाड़ी के ऊपर 33 रुपये खर्च किए जाते हैं जबकि अपने देश के अंदर 3 पैसा प्रति खिलाड़ी  खर्च होता है। आप जब बजट का रिप्लाई दें तो देश को यह बताने का काम करें कि देश के अंदर ओलम्पिक वर्ष 2020- 2024 के लिए क्या केन्द्र सरकार कोई स्पेशल प्रोविजन लाने का काम करेगी। मुझे बहुत खुशी हुई जब वित्त मंत्री ने डिमोनेटाईजेशन के ऊपर जब रिप्लाई दिया तो उन्होंने कहा कि किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और यह बहुत खुशी की बात है क्योंकि 63 परसेंट जनसंख्या खेती के ऊपर निर्भर है।

14.11 hours                         (Shri Hon. Speaker in the Chair)             आज 9 लाख करोड़ रुपया एनपीए का बकाया है  और 9 लाख टैक्स इवेडरर्स हैं और आप 9 लाख करोड़ रुपये धनासेठों को रियायत देने का काम करते हैं। नाबार्ड की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मात्र 8,70,000 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है। जब 63 परसेंट आबादी के लिए हम इतनी रियायत नहीं दे सकते इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आप किसानों को मजबूत करने का काम कीजिए। तीन लाख रुपये तक के ट्रैन्जेक्शन पर टैक्स नहीं लेंगे और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। आप अपने जवाब में देश को यह बताएं कि जो किसान नकद में ट्रांजैक्शन करता है अगर वह अपने खाते या प्रोपर्टी ट्रांजैक्शन में तीन लाख रुपये से ज्यादा कैश देगा तो क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी आज क्योंकि किसान आहत है।   

ऒश्रीमती रीती पाठक (सीधी) ः आज मैं देश के ऐतिहासिक बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं ।  देश के इतिहास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार रेल बजट को मुख्य बजट में जोड़ा गया है । आज अनेक क्षेत्रों में देश को विकासशील बनाने के लिए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है।  आदरणीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं ।  आदरणीय प्रधानमंत्री  जी के नेतृत्व में पेश किये गये बजट में रसोई गैस के वि­ाय में  "गीव इट अप" अभियान ने एक विश्वास सामान्य परिवार के प्रति कायम किया है । 1.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री जी के अह्वान पर रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ी है । स्वच्छ भारत अभियान ने आदरणीय मोदी जी के मिशन को जनशक्ति के माध्यम से जन आंदोलन में परिवर्तित किया है  और 1.4 लाख गांवों, 450 से ज्यादा शहरों, 77 जिलों तथा 3 राज्यों ने अपने क्षेत्र को  "खुले में शौच से मुक्त" घो­िात किया है ।

          प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रूपये के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं । प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के माध्यम से 1.5 करोड़ गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं ।  दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से 16 हजार करोड़ रूपए का स्वयं सहायता समूह को सहायता हेतु प्रावधान किया गया है । जनधन योजना के माध्यम से 20 हजार से अधिक डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं ।  दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 18000 गांवों में से 11000 गांवो में बिजली पहुंचाई गई है ।  किसान क्रेडिट कार्ड से तीन करोड़ कार्डों को डेबिट कार्ड   में बदलने का प्रावधान है ।

          प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से  किसानों के जोखिम कवरेज को लिया गया है जो अत्यंत सराहनीय है।  महिला सशक्तिकरण् को बढ़ावा देने के लिये सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, मातृत्व सुरक्षा अधिनियम में संशोधन कर सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया है ।

          प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 20 लाख से अधिक युवा रोजगार हेतु प्रभावित और प्रोत्साहित हुए हैं । कालाधन की समाप्ति हेतु देश में एक क्रांतिकारी पहल कर विमुद्रीकरण से देश की बजट का एवं देश का नया उत्साह, नयी मजबूती दी है । "भीम एप" से देश की जनता को सरल धन खर्च का तरीका समर्पित किया गया है । गरीबों के लिए आवास योजना में आपकी संवेदनश्लता प्रदर्शित हुई है ।  आज देश में सड़कों का नया जाल बिछाया जा रहा है । मनरेगा में 2016-17 में सैतालीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की गई है।

           मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने रेलवे को प्रगति की दिशा में अग्रसर करने के लिए अधिकाधिक राशि अंतरित की है, निश्चित रूप से देश मे विकास के स्वप्न को साकार करने की ही कोशिश है ।  मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को जिन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी जो रेल विहीन है और मुख्य धारा से  विमुख है ऐसे क्षेत्र को रेल से जोड़ने के लिए सबसे पुराने परियोजना ललितपुर सिंगरौली परियोजना को 360 करोड़ इस बजट में राशि उपलब्ध करवाई है ।  जिसे हमारे क्षेत्र के रेल का स्वप्न लगातार साकार होने के कगार पर हे ।

          मैं इस बात पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये कहती हूं कि यह सत्य हे कि यह बजट, दलित, श्रमिक, वंचित, एवं उपेक्षित लोगों का बजट है जो पंडित दीनदयाल जी के स्वप्न को साकार करता हुआ दिखाई देता है ।  इस बजट का मैं हृदय से सरकार को धन्यवाद देते हुए आभार ज्ञापित करती हूं ।

श्रीमती संतो­ष अहलावत (झुंझुनू):अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात माननीय वित्त मंत्री जी के लिए दो बातें कहकर आरंभ करना चाहूंगी।

‘मैं चला हूं मुश्किल राहों पर मगर यकीन है मंजिल मिलेगी, मुझे क्योंकि मेरे इरादे नेक हैं और मेरे कदमों में जान है।’             वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया गया है वह अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। देश के इतिहास में पहली बार आम व रेल बजट को करके 1 फरवरी को पेश किया गया। इसका उद्देश्य देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस बजट में स्वीकृत कार्य के लिए स्वीकृतियां मार्च से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। फलस्वरूप काम जल्दी शुरू होगा और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। अगर बजट की बात करें, इसमें देश के सभी वर्गों को समावेशित किया गया है। किसान, गांव, युवा, गरीब महिला सुरक्षा एवं विकास आधारभूत ढांचा वित्तीय क्षेत्र, डिजीटल इंडिया, पब्लिक सर्विस, खर्च पर संयम और सरल टैक्स जैसी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया गया है।

          यह बजट देश के विकास  में एक मजबूत कदम है। इस बजट से देश  में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की अच्छी सुविधा की संभावना बढ़ेगी। देश में मध्यम वर्ग के पास खरीद शक्ति बढ़ेगी। इस बजट ने साबित कर दिया है कि सरकार किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए उनसे घनि­ठ सहयोग के साथ कार्य करेगी। प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार रूप, मनरेगा में अधिक वित्तीय प्रावधान, दुग्ध डेयरी, महिलाओं के लिए विशे­ष छूट महत्वपूर्ण कदम है।

          इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन अंत्योदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना, आजीविका मिशन जैसे महत्वपूर्ण वि­षय रखे गए हैं।

          अंत में, मैं अपने संसदीय क्षेत्र झुन्झुनू के बारे में कहना चाहती हूं कि इस जिले में सर्वाधिक सैनिक हैं, जो सेनाओं में तैनात हैं। अगर शहीदों की बात करें तो झुन्झुनू जिले का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां कोई शहीद न हुआ हो। वर्तमान सरकार ने सैनिकों के महत्व को समझा है, सम्मान दिया है और चार दशक पुरानी पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन को रखा है, जो कि एक अभूतपूर्व कदम है।

          मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं, बधाई देना चाहती हूं। धन्यवाद। जय भारत।

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर)ः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने चौथा आम बजट संसद में 01 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत किया। यह ऐतिहासिक बजट है। पहली बार रेल बजट एवं आम बजट का एक साथ समायोजन किया गया है जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं को समर्पित बजट है। यह बजट भारत में आमूल परिवर्तन लाने, शक्ति का संचार करने एवं स्वच्छ भारत बनाने का रोडमैप हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी का कोटिषः अभिनंदन है।

       बजट बनाने का एक मानक नुस्खा यह होता है कि पैसा एक जगह से निकालकर दूसरी जगह डाल दिया जाए। सभी बजट पैसों को इधर से उधर करने का अभ्यास ही होते है या तो अमीर से गरीब की और या फिर इसका उलटा, लेकिन हम इस सिद्धांत में विश्वास करते है कि सरकार का पैसा जनता का होता है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसे समझदारी से खर्च करें खासकर गरीबों और वंचितों के लिए।

       बजट में वर्णित दस विशिष्ट स्तम्भ सशक्त भारत के निर्माण में मददगार होगें। 1. किसान - सरकार किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, 2. ग्रामीण अबादी - रोजगार एवं बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना, 3. युवा - युवाओं को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराकर इनमें शक्ति का संचार करना, 4. गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग -  सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों तथा वहनीय आवास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, 5. अवसंरचना - दक्षता, उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, 6. वित्तीय क्षेत्र - सुदृढ़ संस्थानों के माध्यम से विकास एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना, 7. डिजिटल अर्थव्यवस्था - गति, उत्तरदायित्व एवं पारदार्शिता के लिए, 8. सार्वजनिक सेवा - जनता की भागीदारी के जरिए प्रभावी शासन एवं दक्ष सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था करना, 9. विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन - संसाधनों को इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना तथा राजकोषीय स्थायित्व को बनाए रखना और 10. कर प्रशासन - ईमानदार व्यक्तियों को सम्मान देना।

          सरकार के बजट में 3.2 फीसदी वित्तीय घाटे को लक्ष्य तय करना दिखाता है कि सरकार एक बार फिर दूसरे स्रोतों से आने वाली पूंजी पर निर्भर है। पिछले रिकार्ड को देखते हुए कह सकते है कि इतनी भारी मात्रा में पूंजी की आमद तकरीबन नामुमकिन हैं। यह बजट ग्रामीण आबादी और समाज के निचले तबके को अपील करता है।

          ग्रामीण आबादी के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं। वर्ष 2019 तक एक करोड़ बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर लाया जायेगा तथा 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्ति दिलाने  के लिए सरकार काम करेगी। जिससे चतरा, लातेहार एवं पालमू की बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। मनरेगा के अतंर्गत अब तक की सर्वाधिक राशि 48,000 करोड़ रूपये अवंटित की गई हैं। आबंटनों का दस लाख तालाबों के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत की दी गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 27,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया हैं।

01 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। सरकार ने इस बजट में कृषि, ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 1,87,223 करोड़ का आंवटन किया है। किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कई कदम उठाये गये है। फसल बीमा योजना के तहत 9,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 5,000 करोड़ रूपये की आरंभिक निधि से नाबार्ड में समर्पित सूक्षम सिंचाई निधि बनाई गई हैं। बजट में किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रूपये का ऋण देने का प्रावधान हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार का विस्तार किया जायेगा। नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोष में 20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि शामिल करने की धोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23,000 करोड़ रूपये से वर्ष 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाये जायेंगे जिससे बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों को पक्का मकान मिलेगा। खुले में शौच जाने वाले मुक्त गांवो को अब पाइप युक्त जलापूर्ति के लिए प्राथमिकता दी गई।

          14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ रूपये के आवंटन से महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किये जायेगें। जिससे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों हेतु सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। मातृत्व लाभ योजना के अतंर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6,000 रूपये अंतरित कर दिये जाएंगे, जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों को टीकाकरण कराएगी। इस योजना का लाभ चतरा, लातेहार एवं पलामू सहित झारखंड के पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं को मिलेगा जिससे कुपोषण समाप्त होगा और जच्चा-बच्चा को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अनुसूचित जातियों के लिए 28,155 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड के जरिये स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां रखी जायेगी।

युवाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना की जायेगी। देश के 600 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का विस्तार किया जायेगा। 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को रोजगारी प्राशिक्षण दिया जाएगा।

व्यापक पहुंच, लिंग समानता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतू नवाचार निधि शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 ब्लाकों में प्रारंभ की जानी है। 350 ऑनलाईन पाठयक्रम चलाये जायेगें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दलितें, जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को प्राथमिकता के साथ युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है। लघु, मध्यम और वृहद उद्योग सेक्टर को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। इससे जालोर, सिरोही जैसे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा और छोटे उद्योगों में बढ़ोतरी होगी।

बजट में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिससे कालाधन एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। चूनाव सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। राजनैतिक पार्टीयों को 2,000 रूपये से अधिक चंदे की राशि को चैक या डिजिटल माध्यम से दिया जायेगा साथ राजनैतिक पार्टियों को टैक्स नियमों का पालन करना होगा। राजनैतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगी।

देश में कर सुधारों के लिए जीएसटी को लागू करने की दिशा में सरकार कार्यरत है। देश के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुये सरकार ने बजट में आयकरों में कटौती की है। जिससे महंगाई कम होगी और अधिक लोग आयकर जमा करवायेगें। जिससे देश के विकास में अधिक नागरिकों की भागीदारी होगी।

सरकार के इस बजट से महंगाई कम होगी, डिजिटल लेनदेन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार एवं कालाधन पर रोक लगेगी। गरीबों में खुशहाली आयेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बेघर लोगों को आवास मिलेगा। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। यह सड़क, बिजली, पानी, घर, खेती आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बजट है जसमें सभी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस बजट से जालोर सिरोही सांचौर जैसे अबतक विकास की दौड़ में पिछड़े क्षेत्र को विकास की ओर बढ़ायेगा। जहां इस बजट से वित्तीय संस्थाओं को मजबूती मिलेगी वहीं सरकारी कामकाज में वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। यह ऐतिहासिक बजट बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आया है। विद्या और कौशल से युक्त भार का यह बजट आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत के विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

     

HON. SPEAKER: Now, Adv. Joice George.  You have to conclude your speech within two minutes.

 

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): I am thankful to you, hon. Madam Speaker, for giving me this opportunity to speak on the General Budget.

          According to our Economic Survey, the demonetization of high denomination notes has affected the economic growth, and there is an economic stagnation also.  Much has been said about the mitigating measures.  But after having   a close analysis of the Budget Document, it is unfortunate that  we find that there is no specific programme for mitigating the near-term impact of the demonetization on our agrarian community.

          A total sum of Rs. 51,026 crore has been earmarked for the Ministry of Agriculture as against Rs. 48,072 crore earmarked in the last fiscal for the same Ministry.  There is an increase of only Rs. 2,954 crore, which is just six per cent higher. It is not enough to meet the inflation effect.

          Coming to the plantation sector, the allocation to the commodity goods has been reduced or rather has not been improved much.  The Spices Board has only been allotted Rs. 82 crore against the Revised Estimates of Rs. 84 crore allotted last year.  The same is the case in regard to the Rubber Board where Rs. 142 crore has been allotted as against the Revised Estimates   Rs. 148 crore in the last fiscal. 

          Owing to the commitment of the 7th Pay Commission also, the allocation is not sufficient to meet the salary expenditure. The Assistance provided to the marginal, small and medium farmers also is very less.

          Madam, coming to the cardamom cultivation, let me say that 97 per cent of the small cardamom is being grown in my Constituency alone. But due to severe drought  this year, our cardamom farmers are suffering a lot. Although development of   cardamom is the mandate of the Spices Board also, yet the Spices Board is not spending a single pie in terms of assistance to these farmers, may be by way of subsidies for re-plantation or subsidies for initiating some irrigation facilities, etc.           Madam, coming to education sector, it   is also a very important  sector.  Everybody is admitting that 83 per cent of the students coming out of our educational institutions,  are unemployable.  Much has been said about the skill development and all, but there is no promising programme for improving the employability of students, who are coming out from our higher educational institutions.  It is a matter of concern, and need to be looked into.

          Lastly, Madam, I am raising a very important matter concerning our MPs.  We have been asked   to adopt a village under the SAGY scheme and  no money has been allotted for that.  We are all depending on our MPLADS for it. We all expected that there would be some promise or some steps to be taken to improve the MPLADS also, but we do not find anything of this sort in this Budget.

          Lastly, Madam, we were also  expecting an AIIMS like institute to be set-up in Kerala but that has also not been sanctioned.

          I hope that all these points would be taken care of in the reply of the hon. Finance Minister. 

          Thank you.

                                                                                     

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):  A landmark budget was presented by our Finance Minister with the agenda of “Transform, Energize and Clean India with the intention of Sabka Saath, Sabka Vikas.”  This is an inclusive budget which is pro-poor, pro-farmer, pro-downtrodden, pro-youth and for the development of all the sectors and the country at large.  I hail the Finance Minister for presenting a path breaking budget; it will help the country leapfrog to the next level. The merger of the Railway Budget with the General Budget will give an impetus to the transport sector’s growth. This is a historic budget which has revolutionary reforms incorporated in it.  Higher Budgetary allocation to strengthen rural economy, healthcare, Railways and infrastructure will have a multiplier effect on our economy. 

          I welcome the key/important measures announced for the disadvantaged/ underprivileged viz.  setting up of Mahila Shakti Kendras with an allocation of Rs.500 crore, Maternity Benefit Scheme for pregnant women, affordable housing, Action Plan to reduce Infant Mortality Rate, Creation of additional posts to strengthen Secondary and Tertiary levels of healthcare, legislative measures to simplify, rationalize and amalgamate the existing Labour laws, amendment to Drugs and Cosmetics Rules to ensure availability of drugs at reasonable prices, increased allocation to Department of Social Justice and Empowerment; Ministry of Tribal Affairs; Ministry of Minority Affairs and Aadhaar based Smart Cards for Senior Citizens.

          The resilience of Indian farmers is indicative in higher estimated growth in Agriculture. The Budget provisions will make them more resilient.  Integration of farmers with Agri Processing units will boost farmers’ income and allocation of Rs.10 lakh crore for agri-credit is a big positive step.  Agriculture growth rate has increased from 2% to 4.1% and it shows that our Government is working seriously for the betterment of the farmers and farming.  The aim of our Government is to double the income of farmers. The crop insurance is to be strengthened.

          As far as education is concerned, our Government plans to leverage information technology and launch the SWAYAM platform with at least 350 online courses.  This would enable students to virtually attend the courses taught by the best faculty, take tests and earn academic grades. Shifting focus of secondary education to a system driven by learning outcome is a bold and radical move.

       The budget estimates for health sector show an appreciable increase of more than 27%.  This will help to attend tertiary care, human resources for health and medical education and to strengthen NHM.

          I hail the Finance Minister’s proposal of granting infrastructure status to affordable housing.  I also applaud him for helping poor meet aspirations of owning a house through budgetary provisions. Budget has made the house buyer the king by incentivizing the developers and catalyzing investment flows through several concessions and incentives to affordable housing sector.  By giving affordable housing the infra status, the Budget has taken a big step towards realizing the dream of “Housing for All” by 2022.

          I also welcome the emphasis on skill development and technical education – this will enable India to successfully harness the demographic dividend.  Focusing on the youth, the budget proposes imparting of new skill in the rural areas. Mason training will be provided to 5 lakh persons by 2022.  The attention to affordable housing, greater employment in rural areas is the right interventions to build a more equitable society.

          The allocation for the ‘Beti Bachao Beti Padhao’ Scheme has been doubled to 200 crore rupees; 500 crore rupees have been allocated for setting up Mahila Shakti Kendras at village level in the Anganwadi Centres.  This will provide one stop convergent support services for empowering rural women with opportunities for skill development, employment, digital literacy, health and nutrition.

          I applaud the enhanced allocation for MGNREGA Scheme by ten thousand crore rupees and the focus being given for women’s participation. Budget proposes highest ever allocation for MGNREGA of 48,000 crore rupees in 2017-18.  On the rural sector, the allocation have been increased to bring one crore rural households out of poverty under Antyodaya Mission. The Budget has various provisions to improve the quality of life in enhancing the opportunity for earning in rural areas. There are significant provisions for spending on rural infrastructure, including road, irrigation, hosing and toilet.

          Big digital push is the thrust of the Budget and is a very welcome and a right move for the future growth of the economy.  Government has pushed the digital theme in every area of the budget. Every person from small shops to consumers is pushed towards the digital economy. Tax benefits, incentives to use digital payments and extending loans based on a digital footprint will create a larger merchant ecosystem for digital payments.

          I commend the launch of AADHAAR Pay for people without mobile phones and it will spearhead the country’s transition to digital economy.  Renewed focus on proliferating digital to rural and semi-urban areas will further enhance digital inclusion, bridging the digital divide in the society and fostering financial inclusion.

          The Budget aims to boost the Digital Economy, which will have a positive impact on the telecom sector. Additional outlay of Rs. 10,000 crore for BharatNet and creation of Digigaon are a definite positive to broadband penetration.  However, the BharatNet implementation track record needs to significantly improve for benefits to reach rural India. Broadband penetration has a direct impact on economic growth, employment, innovation and prosperity.  A strong push to transport connectivity, healthcare and education through the digital media are likely to have a significant, long-term impact on the telecom ecosystem.

          I wish to add that the proposals of benefits in many social sectors given by the Finance Minister will be helpful for the underprivileged sections and since the income tax rates has been reduced, the tendency of the person of not paying the tax will go down.  I also hail this Budget as growth oriented and progressive. The budget continues to focus on important measures initiated by our Government and is focused on both consumption and investment demand. This budget has given focus on rural economy, small and medium enterprises, small income tax payers and importantly bringing reforms in political funding.  This is a forward looking budget directed towards raising the productivity in the economy with a focus to transform, energize and clean India. With a keen focus on infrastructure and all round development, the budget – under the leadership of our Hon'ble P.M. – will strengthen economic fundamentals – a focus of the Government since 2014.  This budget firmly establishes the winds of change for India ushered in by demonetization and GST.

          I want action for bringing unsalaried class with more income into the tax net. I also appreciate the cap of Rs. 3 lakh for cash transactions. To check black-money and promote digital economy, the budget proposes no cash transaction above 3 lakh rupees. The duties on devices used for cashless transactions are reduced.

          I endorse the inclusion of Railway budget proposals in General budget as a historic step; the budget has come up with many proposals for extension and development of railway network, besides making a big allocation of one lakh crore rupees for railway safety.

          I also support the thrust accorded by the Budget to multi modal transport planning and synergizing investments in railways, roads, waterways and civil aviation.  Development of multi-modal transport hubs would help ease traffic congestion to a large extent and also bring down pollution.

          This Budget has brought transparency in funding of political parties. Now, donations above Rs. 2000 must be made in cheque/draft.  Every political party will have to file its return within the time prescribed in the Income Tax Act.

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अरुण जेटली जी, वित्त मंत्री द्वारा 2017-18 के प्रस्तुत लोकप्रिय आम बजट पर माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद प्रे­िषत करता हूं। यह बजट गांव, गरीब और किसानों के जीवन में बेहतरी एवं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने की दिशा में कारगर साबित होगा। साथ ही साथ यह बजट राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति भी प्रतिबद्धता दर्शाता है। इसमें राजकोषीय घाटे के 3.2 प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप रहते हुए संशोधित अनुमान 2016-17 की तुलना में 1,32,328 करोड़ वृद्धि की पु­िष्ट की गई है।

 मैं स्वयं एक मेहनतकश सीमांत ग्रामीण किसान हूं एवं गांव, गरीब और किसानों की समस्याओं को भलीभांति समझता हूं। इसलिए यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट किसानों की आय को दोगुना करने एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी द्वारा दी गयी अन्त्योदय की परिकल्पना, शो­िषत, पीड़ित, वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री जी की प्रतिबद्धता दर्शाता है। साथ ही प्रधान मंत्री जी का मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास’  के प्रति भी यह बजट प्रतिबद्धता दर्शाता है। इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो वर्ष 2016-17 के 37,499 की तुलना में काफी अधिक है। प्रधान मंत्री आवास योजना में 29043 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष 2017-2018 में 27,131 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान में 16,248 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

          नैशनल मिशन प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन्द्रधनु­ष योजना के तहत बैंकों का पुनः पूंजीकरण करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये एवं    रा­ष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना हेतु भी 6050 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 29,556 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो दस परसेंट की वृद्धि दर्शाता है।

          प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। गरीब परिवार को एल.पी.जी. के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर दस परसेंट आयकर को कम करके पांच परसेंट कर दिया है, जिससे 1 करोड़ 95 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए वर्ष 2017-18 के अंत तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्राडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है। देश के साढ़े तीन करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण के लिए संकल्प योजना के तहत 42 सौ करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इसके साथ-साथ 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  भगत जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बोध सिंह भगत: अध्यक्ष महोदया, हमें पहली बार संघर्ष करके बोलने का मौका मिला है। ...(व्यवधान) आप हमें दो मिनट और बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिये।

श्री बोध सिंह भगत:  अध्यक्ष महोदया, मैं रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हू, क्योंकि उन्होंने ब्राडगेज लाइन के विस्तार के लिए 1 हजार 80 करोड़ रुपये दिये हैं। यात्री सुरक्षा, साफ-सफाई तथा खान-पान आदि के लिए पर्याप्त राशि दी गयी है। इससे निश्चित ही यात्रियों को रेल सुविधा प्राप्त होगी।

          अध्यक्ष महोदया, मेरा जिला नक्सल प्रभावित जिला है। बालाघाट-सिवनी आदिवासी जिला है, जो काफी पिछड़ा हुआ है। इस जिले में काफी विकास कार्यों की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि नक्सल प्रभावित जिलों के लिए कुछ विशे­ष पैकेज दिया जाये। धन्यवाद।

                                                                                               

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):  This time, the Union Budget (UB) is presented on the 1st day of February. Reading the budget at 1100 hrs instead of 1700 hrs had been effected to enable maximum number of our population to hear it or to remove the colonial stigma.  Whatever may be the reason, change is the order of the day.  The names of many schemes/ programmes/streets are being changed.  History will maintain the record and we shall always sing the song that ‘Variety is the mother of enjoyment’ and ‘the world is dynamic’. 

Again, another structural change in the present Union Budget is the amalgamation of erstwhile Railway budget into it and now we have only one Union Budget.  Next, it could be budget less or less Budget as we are going in the direction of cash less or less cash.  I could be really interesting to run the country’s administration/governance without any Budget. What a wonderful idea/ hypothesis! The Hon. Finance Minister tried to steadying the ship of monetization. We have to see how far he will be successful. The FM’s budget appears to take the position of the left-of-centre space from the Opposition. The proceedings of November 8, 2016, wherein a major finance decision was taken apparently without his knowledge, might have given him this position. In the words of the Government, this Budget stands for sustainable growth.  But the question is: Is the negative growth a sustainable growth?

In terms of budget allocation for social sector, Hon FM tried very hard to keep it at status-quo. In this case also, I am afraid; Hon FM is not able to succeed. Yes, there is status-quo allocation of fund in some few major social sector schemes at the cost of majority of many other counterparts.

          Now I come to the most critical part of the Budget.  When it comes to education, the Budget’s attention deficit continues. This is really shocking. Because in a developing democracy like ours, proper empowering of its people is fundamental which is possible only through education.  Still, I do stand by my demand to the Union Government to provide a good school in every Indian village. A good school requires good roads leading to the school, proper water and power supply over and above the required qualified trained teachers and proper physical infrastructure of the school.  I hope the Government does understand it! It is only education that can meaningfully empower our citizens. By properly empowering the citizens, democracy will bear fruits.

          Union Government’s seeing the North Eastern States as the Ashtalakshmi that can take India to new heights; telling that the North East is the gateway of South East Asia; putting in place infamous Look-East (now Act-East) policy only in name; and continuing with the special dispensation in the assistance pattern to the North-eastern states by providing assistance in the ration of 90:10 for core central schemes and 80:20 for non-core schemes to these states will not serve any purpose until and unless the Union Government practices the principle of mutual co-existence at par with the rest of the country in every respect. This is exactly what is lacking on the part of the Union Government.

          Let us take the case of more than 100 days long economic blockade on the two NHs of Manipur called by the United Naga Council (UNC). The Union Government has practically and absolutely failed to open the almost three month long economic blockade called by UNC on the two NHs, Nos. 2 and 37, the only lifelines of Manipur.  The economic blockade of National Highways of Manipur has been called by United Naga Council (UNC) since 1st November last year. People of the State are facing insurmountable hardships. The prices of essential commodities including petroleum products have sky-rocketed. Life-saving drugs are in acute shortage. The situation is still no better.

          The long-awaited tripartite talk of Union Government, State Government and UNC has been initiated on 3rd February. Day before yesterday, the 7th February, UNC Presidential Council Meeting decided to continue the blockade. At the same time, State Assembly Election notification was issued on the same day.  What is this?  It appears that every body’s business is nobody’s business.  At the end, who suffers – only the common people suffer.

          Economic blockade is not the right way.  It is but a crime against humanity. It has created hatred among us, let us stop it. I urge upon UNC to immediately call off the economic blockade.

          Also, I demand for the establishment of dedicated NHs Protection Security Forces to regulate 24x7 smooth flows of vehicles for passengers and goods on these NHs.

          I strongly urge upon the Union Government to immediately intervene and help the State Government to mitigate the situation before it is too late.

          Law and order situation in the border states of the country like J&K and the NE India is still a matter of grave concern.  In these States, the Armed Forces (Special) Powers Act (AFSPA), 1958 has been promulgated since 80’s, and here Army is engaged in counter-insurgency operations under the Act.  This Act provides immunity to the army from being tried without the prior permission of the Union Government. Under this Act, the state of Manipur has seen many orphans, widows, parents who do not know whereabouts of their missing children. Rapes, fake encounters, custodian killings are rampant.

          In spite of the recommendations of various committees, conferences, UN bodies to repeal the Act, the Government of India is still shy to repeal this draconian law. However, the Government of Manipur has lifted AFSPA from the seven Assembly Constituencies under Imphal Municipality.

          I am always for the immediate repeal of this AFSPA. Time has come for this draconian Act to go. I do very sincerely urge upon the Union Government please repeal this Act immediately for the sack of humanity.

          In para 63, the Hon President has stated; I quote “Over eleven hundred obsolete laws have been repealed and 400 more are in the process of being repealed. Legislations relating to Women, Divyang Jan, Labour, Apprentices, Factories, Benami Transactions, Aadhar and Real Estate, to mention a few – mirror my Government’s guiding philosophy of Transparency, and Social Justice.”           Here I would like to request the Union Government, Ministry of Home Affairs in particular, to include in the list, laws relating to the violation of human rights which are also obsolete. One such legislation is the Armed Forces (Special) Powers Act (AFSPA), 1958.  This law is a manifestation of the colonial law legislated way back in 1942.  I once again urge the Union Government to immediately repeal this draconian law.

          With these observations, I strongly oppose the Union Budget 2017-18.

                                       

HON. SPEAKER: Shri C.N. Jayadevan, only two minutes not more than that. 

   

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the General Budget, 2017-18 on behalf of my party, the Communist Party of India. 

          Initially, as a general view, I must give my opinion that the present Budget has once again put down the hopes of the common man, the vulnerable population like the old, tribals, dalits and women.  Moreover the Budget is very much inline with the new liberal outlook of the present Government as there are concessions for the corporate houses at the cost of the middle class community. 

Considering the agricultural sector and the farmer’s community, the loan limit for the farmers have been raised to Rs. 10 lakhs but no measures are in place for solving the increasing suicides of farmers and the drought conditions prevailing in different parts of the country. When there is a boom in the agricultural production, farmers are in doom due to the crash in prices of their produce. 

The alternate employment scheme, the MGNREGA, has been allotted the highest amount, that is Rs. 48,000 crore till date as per the Finance Minister. But he is very well silent on the fact that Rs. 14,000 crore is the backlog from the previous year for the payment of wages.

Basic facilities like health and education are also not given due consideration. The allocation of six per cent of GDP to education, as recommended by Kothari Commission, is till a far dream.  There are also highly ambitious targets for eliminating diseases like measles and tuberculosis, etc.  But I strongly advise that apart from higher allocations, a mission mode working is required. 

          The proposal to increase the medical PG seats at the rate of 5000 post-graduate seats per year does not mention anything about AYUSH system of medicine.  In this context, I would request the Minister to allocate a fair percentage of these 5000 seats to the AYUSH system of medicine also, particularly Ayurveda which has a great potential for earning foreign exchange also.

          Overall, the Union Budget reflects a casual approach that the present Government has taken on the crisis-ridden economy of the country.  Even the Chief Economic Advisor is of the opinion that assessment of demonetisation can be termed as a ‘carpet bomb’.  I repeat, your demonetisation and your Budget is a carpet bomb.  It can only be met after years.  By that time, the time of the present Government would end.

          Thank you, Madam.

 

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : मैडम, मैं कोरबा, छत्तीसगढ़ से आता हूं। जिस प्रकार से हम भारत को भारत माता के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को हम लोग " छत्तीसगढ़ महतारी " के नाम से जानते हैं। किसी प्रदेश के नाम के साथ महतारी शब्द नहीं जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का जन्म हुआ था और भगवान राम हमारे भानजे हैं।

          मैडम, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट अत्यंत लाभदायक, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसुलभ और सभी को ध्यान में रखने वाला बजट है। तुलसी कृत रामायण की एक चौपाई है:

                   ‘मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक।

          पालहि, पोसहि सकल जगत, तुलसी सहित विवेक।’             यह बहुत अच्छी चौपाई है और इसी के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी और वित्त मंत्री जी ने इस बजट को बनाया है, जो आम जनता, किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायी है। सभी चीजों में पहले की अपेक्षा बजट एलोकेशन ज्यादा हुआ है। 

          मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, आयु­ष का बजट पहले की अपेक्षा कम कर दिया गया है, जबकि यह पार्टी भारतीय संस्कृति की पो­ाक पार्टी है। हमारी सरकार भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आयु­ष का बजट गत वर्ष कम था, मैंने बोला भी था, उस समय बजट 1391 करोड़ रुपये थे। इस साल उसका बजट मात्र 441 करोड़ रुपये है, जो इनसफिशिएंट है। एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना में कम से कम 700 से 800 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। पूरे देश के लिए आयु­ष के लिए 441 करोड़ रुपये का बजट अत्यंत ही कम है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक चिकित्सा, जिसे हम पंचकर्म कहते हैं, विश्व की अद्वितीय चिकित्सा पद्धति है। पंचकर्म से कायकल्प होता है। इसलिए इसके बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। जितने आंकड़े सभी लोगों ने पेश किए हैं, उनसे मैं सहमत हूं। आंकड़े बहुत हैं और हम लोगों ने जिस प्रकार से विचार करके यह अच्छा बजट बनाया है, वह सराहनीय है।

          पहले पासपोर्ट बनाने में बहुत कठिनाई होती थी, इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अब पासपोर्ट बड़े डाकघरों से भी मिलेंगे। इसी प्रकार से कोयला खदान में काम करने वाले लोग हैं या माइन्स-मिनरल्स के जितने पैसे हैं, खनिज न्यास हैं, उनको पहली बार सरकार ने उसी एरिया में खर्च करने का प्रावधान किया है। मोदी सरकार की यह बहुत बड़ी देन है।

          मैं कोरबा जिले से आता हूं, वहां तीन वर्ष के लिए 635 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसका एलोकेशन हमें प्राप्त हो चुका है। हम सभी लोगों ने नदी-नालों को बांधने में, स्टॉप डैम बनाने में उसको खर्च किया है। एक-एक बूंद पानी बचाने की बात है, एक-एक बूंद पानी पहुंचाने की बात है। तुलसीदास जी ने उत्तरकाण्ड में लिखा है - कागभुशुण्डि जी ने गरूड़ जी से कहा कि कलयुग में बार-बार अकाल पड़ेगा, जहां-जहां पानी की व्यवस्था होगी, वहीं-वहीं फसल होगी। उस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की है, ताकि अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो और इस देश में अकाल न पड़े। अगर अकाल पड़े, तब भी पानी की व्यवस्था रहे, जिससे फसल का उत्पादन हो सके। इस बात पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध मेरे लोक सभा क्षेत्र में है -हसदेव बंगो बांध। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज कोरबा संसदीय क्षेत्र में है। इस प्रकार से कोरबा क्षेत्र भाग्यशाली है, धनवान क्षेत्र है, लेकिन वहां पर कुछ और ज्यादा सरकारी मद मिले तो ज्यादा विकास होगा। धन्यवाद।

                                                                                     

*श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन)ः जिस दौर में राजनीति वायदों और चमकदार घोषणाओं से की जाती हो, उस दौर में राजनीति से दूर और सबका साथ सबका विकास जसे विचार से ओत प्रोत इस धर्मनिरपेक्ष बजट के लिये मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मादी, माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल जी एवं संतोष गंगवार जी को धन्यवाद देता हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आजाद भारत के पहले संयुक्त बजट को पेश करने के लिये जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी उन्होंने वैसा ही परिचय दिया।

महात्मा गांधी जी का मानना था कि बिना गांवों के विकास के इस देश का विकास संभव नहीं और इस बजट में ग्रामीण विकास के लिये तीन लाख करोड़ के रिकॉर्ड बजट की धोषणा करके हमने यह स्पष्ट कर दिया कि हम गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। इसके अतिरिक्त 2019 तक हर गांव में बिजली, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के हमारे संकल्प बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस देश की सबसे दृढ़ संकल्पों वाली सरकार है। कैशलैस इकॉनमी के लिये हमारे दृढ़ संकल्प, नोटबंदी जैसे साहसिक कदम लेकर जनधन खातों को डॉयरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर से जोड़कर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे।

यूपीए वाले कह रहे हैं कि उनके समय के बजट अच्छे होते थे, उन्होंने तमाम अन्तर गिनाये मैं भी एक अन्तर गिनाता हूं पहले इनकी सरकार में जब बजट आता था तो जनता में चर्चाएं होती थी फलां विभाग को इतना बजट हैं अब इसमें घोटाला होगा, फलां को इतना है, अब इसमें भी घोटाला होगा। इस क्षेत्र में इतना घोटाला हुआ है उस क्षेत्र में इतना घोटाला हुआ है, अब चर्चा होती है कि इस क्षेत्र को विकास के लिये इतना पैसा है इसके लिये इतना है सड़क परिवहन में इतना तेजी से काम हो रहा है रेल में और तेजी से काम हो रहा है। पहले मंत्रालयों में भ्रष्टाचार पर प्रतयोगिता होती थी अब प्रगति पर प्रतियोगिता होती है, मनरेगा में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है जो हमारी मातृशक्ति को हमारा सम्मान है। अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भागीदार बनेंगी।

पिछले दिनों 20 नवम्बर, 2016 को मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पुखराया स्टेशन के निकट जो दुखद हादसा हुआ था उस की जांच में एनआईए की कुछ और टीमें बढ़ा देनी चाहिए, ताकि आईएसआई जैसी आंतकी संस्थाओं के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इसके अतिरिक्त मैं मांग करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष रेल बजट में घोषित कोंच भिण्ड लाइन तथा उरई महोबा के निर्माण की दिशा में राज्य सरकारों से वार्ता कर उन्हें जल्द से जल्द बनाया जाये तथा कोंच से जालौन होते हुए  फफूंद रेल लाइन का निर्माण भी कराया जाये। इसके अतिरिक्त मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थानीय सड़कों की जो स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा उखड़ चुकी सड़को का पुनः निर्माण कराया जाये।

मेरे लोक सभा क्षेत्र से आने जाने हेतु कोई भी एक ट्रेन नहीं है। दिल्ली से कानपुर जाने वाली श्रमशक्ति एक्सप्रेस जो कानपुर में करीब 18(अठारह) घंटे खड़ी रहती है यदि श्रम शक्ति को कानपुर से झांसी तक बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रेलवे की आय बढ़ेगी तथा, एटा, उरई  कालजी पुखारायां क्षेत्र के निवासियों को सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन मिल जायेगी और मेरी मांग है कि पुखरायां स्टेशन जो उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है यहां पर दर्जनों चल रही गाड़ियों का ठहराव देने का कष्ट करें।

                       

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात एक दोहे से शुरु करता हूं:-

दोनों रहिमन एक से जौ लौं बोलत नाहि जन परत है काक पिक ऋतु वसंत के माहि।

 

          जब कौआ और कोयल गाछ पर वसंत ऋतु आने के बाद जब आवाज लगाते हैं तब सही पता चलता है। ऐसे पता नहीं चलता है कि यह कौआ बोल रहा है या कोयल बोल रही है। यहां पर बजट में कोयल की तरह कोई मिठास नहीं मिली। इस बजट में न गरीब के लिए, न दलित के लिए, न आदिवासियों के लिए, न पिछड़ों के लिए और न मॉइनोरिटी के लिए कुछ दिया गया है। बिहार को विशे­ा राज्य का दर्जा दिया जाए, यह सवाल हम हमेशा से उठाते रहे हैं। बिहार को 1 अरब 25 लाख करोड़ रुपये देने का जो विशे­ा पैकेज था, वह भी नहीं दिया गया है। पटना में एम्स बहुत पहले खुला, लेकिन अभी तक न वहां डॉक्टर हैं और न ही वहां पर सही इलाज की व्यवस्था है जिसको सभी स्वीकार करेंगे।

          इसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि बांका, भागलपुर, मुंगेर और जमुई में एम्स खुले। पर्यटन के लिए मंदार,  सुल्तानगंज, अशोकधाम, लच्चौर, विक्रमशिला, भीमबांध, सीताकुंड, और ऋषिकुंड इत्यादि जगहों पर पर्यटन की व्यवस्था हो। नमामि गंगे योजना में सुल्तानगंज, भागलपुर, मुंगेर में बंदरगाह बने और वहां का रख-रखाव हो। एन.एच. के लिए हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि लखीसराय के विद्यापीठ से, बांका से बरहट होकर के जिनहरा होते हुए चट्टी खिसार बांका तक एन.एच. की व्यवस्था हो, इसे उन्होंने स्वीकार भी किया। बिजली का प्रोजेक्ट 4000 मेगावॉट का बांका में लगना चाहिए जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। केन्द्र सरकार ने पानी की व्यवस्था सुल्तानगंज से और कोल ब्लॉक के लिए पिरपैती से की है,  मंजूरी के बाद अभी तक पड़ा हुआ है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनना चाहिए।

          जहां तक रेल का सवाल है, रेल तो आम बजट में चला गया। रेल का खेल तो खत्म हो गया। आज रेलवे की स्थिति बहुत ही नाजुक है। एक समय में जब आदरणीय लालू जी देश के रेल मंत्री थे, उस समय रेलवे का किराया उन्होंने घटाया और मुनाफा बढ़ाया। लेकिन आज किराया बढ़ता जा रहा है और मुनाफा घटता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि कोरीडोर बनाओ। माल ढ़ुलाई का अलग रखो और यात्री ढ़ुलाई का अलग रखो, लेकिन आज रेलवे की खस्ती हालत हो गई है। रेलवे बर्बाद हो गया है।

          सुल्तानगंज से होते हुए वेलहर-कटौरिया की तरफ जो रेल लाइन जाती है, वरियारपुर से होते हुए, बरहट होते हुए और लख्खीपुर होते हुए जो रेल लाइन मननपुर जाती है, उस रेल लाइन के लिए, भागलपुर में एक डी.आर.एम. कार्यालय के लिए बरसों से चर्चा हो रही है कि बन रहा है, लेकिन नहीं बन रहा है। बांका में वाशिंग पिट इंटरसिटी वहां से चले, स्टेशन का रख-रखाव हो, भागलपुर से राजधानी चले, सुल्तानगंज से गाड़ियां चलें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सब आप रेल बजट में बोलिए।  अब आपकी बात पूरी हो गयी है। बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुंगेर में हमने कहा कि गुड्स यार्ड और वाशिंग पिट बने। आपने जितना समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

                                                                            

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): मैडम, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। जनरल बजट में विस्तार से हमारे ज्यादा लोग बोले। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हल्दीघाटी के लिए कहते हैं कि राणा प्रताप पराजित हुए थे, ऐसी कहावत पर हम लोग सब विश्वास करते हैं, लेकिन अभी हिस्टोरीकल रिसर्च जो लोग करते हैं, उनका कहना है कि यह गलत है। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप जी जीत गये थे। पिछले 70 साल से जो लोग यह ध्रुव सत्य मानकर चलते थे, अब खुद ही वे लोग मानकर चलते हैं कि यह सब गलत है।

          जो सच मानता है, वह गलत हो जाता है, लेकिन कड़वा सच मानने में मन में थोड़ा संकोच होता है। वास्तव में हम लोगों ने देखा है कि भारत देश के जो जनसाधारण लोग हैं, जिन्होंने गरीब का नारा लगाया, गरीब के लिए सरकार, गांव के लिए सरकार और घर-घर में सरकार, यह सिर्फ नारा बन कर रह गया है, लेकिन किसी की उन्नति नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी आम लोगों को हर तरह की राहत देने और लोगों के कल्याण करने का विजन लेकर चलते हैं। नरेन्द्र मोदी जी स्ट्राँग डिसिजन लेने में कभी पीछे नहीं रहते हैं।

          यहां पर इलैक्शन की बात नहीं है। सामने इलैक्शन है, फिर भी कड़क डिसिजन लेने से नरेन्द्र मोदी जी कभी पीछे नहीं हटे हैं। हमने देखा है कि देश में काफी सुधार आया है, लेकिन कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। हम लोग आम जनता के बीच में घूमते हैं, वे कहते हैं कि देश में सुधार आया है। जब बड़े-बड़े लोग बैंक में पैसा रखने के लिए रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो हम लोगों के मन में संतो­ा होता है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग खुश हैं, तुम लोग पैसे को जला रहे हो। यह बात ठीक है और सत्य को सत्य मानना जरूरी है। ...(व्यवधान)

          मेरे दादा-दादी दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं दादी से पूछती थी कि आपको अंग्रेज साहब से डर नहीं लगता है। दादी ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता। वे सूट-बूट पहनते हैं, अच्छी ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उनसे बदबू आती है, शायद वे नहाते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि सूट-बूट पहनने से लोग अच्छे हो जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता का प्रयोजन है, ऐसे ही आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में स्वच्छता का प्रयोजन है। केवल सूट-बूट पहनने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। पिछली सरकार की स्वच्छता की कमी होने के कारण हर प्रकार की समस्या भारत में पैदा हुई है। नरेन्द्र मोदी जी ने दोनों सदनों में इस संबंध में विस्तार से बातें कही हैं।...(व्यवधान)

          महोदया, मैं असम की बात कहना चाहती हूं। ऐसा नहीं है कि 70 सालों से असम में काम नहीं हुआ है, लेकिन यह बात जरूर है कि अच्छा काम नहीं हुआ है। अभी असम में बीजेपी की सरकार है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन आठ महीनों में हर गांव में सड़क बनाना शुरू हो गया है। मोदी जी के इन्सप्रीशन से यह सरकार बनी है। यह सरकार अच्छा काम कर रही है और पिछली सरकार की ग्रामीण विकास की नीतियों के बारे में कहूंगी तो कुछ नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी अच्छी बात कीजिए।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : असम की सबसे गंभीर समस्या घुसपैठ की समस्या है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात को सदन में कल और आज उठाने की कोशिश की है। असम के पोरस बार्डर में जो देश के विभाजन के बाद, जो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ फिर भी असम की पोरस बार्डर से घुसपैठ होती रहती है। वे लोग असम की जमीन पर चाहे फारेस्ट लैंड हो, रिवराइन लैंड हो, शंकर माधवदेव की  धर्म सत्र की भूमि हो, या अभ्यारणय हो, वहां घुसपैठिए बैठ जाते हैं और पिछली सरकार के करप्ट अधिकारियों की सहायता से राशनकार्ड और वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज करवा दिया जाता है।...(व्यवधान) वहां बांग्लादेश के दलाल हैं। वे दलाल यहां भी काम करते हैं और वहां भी काम करते हैं। यह असम की मुश्किल है। अभी तक असम में आधारकार्ड नहीं बना है क्योंकि उनकी वोटर लिस्ट में सुधारने की कोशिश जारी है, इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। माननीय अरूण जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूं कि इस काम में असम सरकार के लिए समुचित धनराशि का आबंटन करें। अभी स्कूल टीचर्स और छोटे-मोटे कर्मचारियों को वोटरलिस्ट के काम के लिए अप्वाइंटमेंट देते हैं। उसके लिए कुछ टेम्पररी पोस्ट्स की बहुत जरूरत है। 

          मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। असम में कई अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग हैं। इसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज बनी है। रेलवे ब्रिज बनाने की बहुत जरूरी है और रेलवे में बहुत विभाग हैं, वहां लोगों की इम्प्लायमेंट हो सकती है। वहां पर लोकल इंप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है।

 

HON. SPEAKER: Shri K.C. Venugopal, you will get five minutes only. If you are ready to finish your speech in five minutes, then only speak. Otherwise, your party has no time. 

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, only three speakers from our party have got this opportunity to speak on the General Budget. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Your party has utilized its time. If you are ready to speak only for five minutes, I am ready to allow you.

SHRI K.C. VENUGOPAL: It is not like that, Madam. Our party should get some more time as the time for discussion has been lengthened. Yesterday, it was decided as eight hours but now it has been increased to 10 hours. … (Interruptions) So, our party should get at least 60 minutes. … (Interruptions) You can verify the records.

HON. SPEAKER: I am sorry. I cannot allow you to speak more than five minutes. Your party has already taken 15 minutes more than the allotted time. Still I am giving you time. If you want to speak for five minutes, I will allow you to speak.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Definitely, I want to speak. But how can I finish my speech in five minutes? … (Interruptions)

HON. SPEAKER: If you cannot finish your speech in five minutes, I will allow other Members to speak.

 

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam Speaker, the people of the country had a great expectation from this Budget. After demonetization, people thought that there may come someachche din (good days) through this Budget. That is what their feeling was. But after witnessing this Budget, they are all totally disappointed, especially the common people, poor workers, women and elderly people. All are unhappy with this Budget.

          Yesterday, the hon. Finance Minister told us that after demonetization there has not been much agitation among the people of the country. Even though it is not true, the people silently stood in queues because they had an aspiration that something will come in favor of them in the Budget. But now they are feeling that nothing has come out of it.

          Madam Speaker, I would like to ask the hon. Minister as to why the Government has not released the final statistics of how much money has arrived in banks. How much money has been unearthed after this decision? People thought that a large amount of money will be unearthed which will be used for the benefit of the poor people. But nothing is happening.

          I would also like to know from the hon. Finance Minister about the previous year’s Budget announcements and how much they have been fulfilled. I will highlight only one or two things. The day before yesterday, the hon. Prime Minister mentioned that the Government would save around Rs.22,000 crore in the Financial years of 2014-15 and 2015-16 because of launching of two-pronged approach on cooking gas subsidy – introducing direct bank transfers of the subsidy and asking better off consumers to voluntarily give up theirs. However, the CAG report on Implementation of PAHAL (DBTL) Pratyaksh Hanstantri Labh Yojan tabled in Parliament during the last Session rejects this claim. The audit has found that the saving from people voluntarily giving up LPG subsidy and direct bank transfers add up to less than Rs.2000 crore. It means that they would save only around Rs.2000 crore and not Rs.22,000 crore. The Audit has also found substantial systemic problems with the Direct Benefit Transfer in LPG scheme. So, that claim was actually bogus.

          Then, let us take up Mudra scheme. The hon. Finance Minister has already clarified many times in this House that this scheme is for small and medium sectors. In my constituency I have attended many DLRC meetings. In the last meeting also I asked the bank officers as to how much money they have given for coir and fishing sectors which are traditional industries there. I can tell you, hon. Minister, that not a single person from these traditional industries of coir and fishing has got any benefit from this Mudra scheme. Actually, the figures shown by your officers are quite bogus and misleading. That is what I want to point out.

          Then, I take up the biggest health sector announcement made in last year’s budget. The health protection scheme of Rs.1.3 lakh crore for providing health cover to the poor and the elderly is yet to be approved by the Cabinet. 

          What about the Sansad Adarsh Gram Yojana? You can ask any Member from the entire House as to how the project is going on. How can we do anything in a village without money? Nothing is happening. So, this is also a bogus project.

          Then, what about the AMRUT scheme? My town has been selected under AMRUT scheme. But not a single work has been started in this scheme so far. I would like to ask from the hon. Finance Minister as to when the work is going to start there. So, these promises have not been fulfilled even after two years.

          Let me come to the health sector. There is only a marginal increase in the funding for health sector in the country. There are a lot of programmes which have been announced by the Central Government. The Government has announced that it has prepared an action plan to eliminate Kala-Azar, Filariasis, Leprosy, Measles and Tuberculosis. There is no roadmap to eliminate these diseases and sufficient money has also not been allocated. 

In respect of MGNREGS, there is an increase of Rs. 500 crore only. Last year, we spent Rs. 47,500 crore and this year, Rs. 48,000 crore have been allotted. There is a meagre enhancement. This will not meet the purpose of giving wages to the workers employed.

          Regarding environment and forests, nothing has been given for climate change. There are a lot of activities due to which atmosphere is getting polluted. No major measure has been taken to control the pollution. There is no sufficient fund allocated in this area also.

          Madam, the Budget also did not increase allocation towards achieving India’s commitment to renewable energy.

The much talked about maternity benefit entitlement scheme of Rs. 6,000 per woman, announced by the. Prime Minister on December 31, 2016, has received a meagre allocation of Rs. 2,700 crore. As per the scheme details released by the Women and Child Development Ministry immediately after the Prime Minister’s announcement, State Governments will have to pool in 40 per cent of the amount with the assistance of the Centre. The conditional cash transfer is applicable only to women above the age of 19 years and up to two live children. The programme which was originally started by UPA-II Government in October, 2010 has so long been implemented on pilot basis in 53 districts.

The Ministry officials said that the Budget Estimate of Rs. 2,700 crore has been drawn up taking into consideration 90 lakh beneficiaries annually. The latest available figure for live births, as per the Civil Registration System, 2013 of the Home Ministry, is 2.6 crore. As per the estimates of experts working in the area, a total of Rs. 16,000 crore is required for the scheme annually. This estimate also excludes women employed in the formal sector. The current allocation is truly based on a gross under-estimation and exclusions due to the two-child norm. In our country, women who have more than two children are largely poor people and marginalised people. It would be very unfortunate to exclude those who require this assistance the most.

In Urban Development Ministry, the Government has slashed expenditure on some of the important schemes, like Crop Insurance Scheme and Pradhan Mantri Mudra Yojana.

Another major thing is cut in allocation for the Urban Renewable Mission from Rs. 9,559 crore to Rs. 9,000 crore while urban population is increasing day by day. At the same time, the allocation of several Ministries is diminishing.

Then, privatisation movement is also there. The Centre’s plan for disinvestment of public sector units’ shares to the tune of Rs. 72,500 crore shows that the Government is keen to dilute the State holdings and hand them over to corporate houses.

In respect of primary education, there is no increase in allocation.

HON. SPEAKER: Shri Sudheer Gupta.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, I want to raise one or two issues related to Railway Ministry with regard to my constituency. Last year, the Railway Budget had allocated around Rs. 4,420 crore for doubling purposes in my constituency in Kerala, but not a single paisa has been spent. It is because the Government is now telling that there was a share of the State Government also, but the State Government is not ready to share. Therefore, not a single paisa has been spent last year.

          I and Shri Mahtabji know it because we are in the Committee and we sit in the Committee for so much time. The Budget allocation is one thing and expenditure is another. It should not happen that there is no expenditure done.

          Lastly, farmers in the country had also believed that the Government would provide a loan-waiving scheme for them. During the UPA regime, Rs. 72,000 crore had been waived off. They expected a major waiver this time also. So, they are disappointed.

HON. SPEAKER: Shri Sudheer Guptaji.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Lastly, I would like to say that yesterday, hon. Prime Minister talked about Dr. Manmohan Singh.

                                                                                               

HON. SPEAKER: That is related to the other House.

          Shri Sudheer Guptaji.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, only Sudheer Guptaji’s speech will go on record.

…(Interruptions) …* *SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):  I would like to say that the union budget presented by the Hon'ble Finance Minister is anti-poor, anti-farmer and anti-people budget. It has failed to meet the expectation of the 130 crore people of the country.

          The budget comes at an important juncture when there has been a thrust by the government for a digitized and consequent cashless economy with the demonetization of high value currency notes undertaken in November last year. There was an air of expectation from the people of all strata of life, but this budget was a damp squib which did not meet anybody’s expectations.

          Demonetization was touted as the biggest game changer when it was announced by the Prime Minister in Nov 2017.  However, the budget did not give any account of the details of the effects of demonetization. It has given an account of how much high value currency was recovered and how much black money was unearthed. It is clear that demonetization has failed miserably and consequently, the effects of the failed demonetization effort reflect in the union budget of 2017-18. The Finance Minister has failed to give an account of the effects of demonetization in the said budget.

          Demonetization created numerous problems for the Aam Admi. They suffered in silence expecting a big bang miracle, only to be made to accept a painful and unnecessary exercise which yielded absolutely no fruit.  About 100 people died standing in queues during demonetization.  Was this the intent of the Government?  Has the Government given any compensation to the families of the people who died?  Hundreds of thousands of jobs especially in the unorganized sector has been lost.  The budget does not even take this into consideration as it is a sector that is unaccounted.  What will happen to all the jobless people who worked on daily wages?

          A number of claims have been made in the budget speech by the Finance Minister regarding longer term benefits of this move for the Indian Economy.  Let me quote the hon'ble Finance Minister, “demonetization would lead the economy towards reduced corruption, greater digitization of the economy, increased flow of financial savings and greater formalization of the economy, all of which would eventually lead to higher GDP growth and tax revenues.”  However, this view is not correct as the demonetization has induced an adverse effect on the economy in the medium term, especially for the groups that are in a weaker position.

          Hon'ble Prime Minister Narendra Modi Ji had attacked rural employment guarantee scheme MNREGS saying it served to fill the pocket of the Congress in an election rally.  He also said “MGNREGA should stay as a proof of your failings. I will ensure MNREGA is never discontinued. After so many years in power, all you could do is to let a poor man dig ditches a few days a month.” Modi told the Opposition in February 2015.

          This year, though the allocation under MGNREGA is made to Rs. 48,000 crore, it is not sufficient as the number of households seeking jobs under the scheme is increasing.  Moreover, individual worker is not going to get more work or more pay and that is a big disappointment for landless farm workers.

          I would like to point out that the budget exercise is a mere jugglery of words with regard to agriculture sector.  Allocation of Rs. 10 lakh crore might be a phenomenal amount but when seen against the size of the farm economy and the fields of action involved, the allocation is just a pittance.

          There has been too much talk on crop insurance but too little has been received by the farmers who have lost their crops, farmers are demanding the waiver of all crop loans sanctioned by nationalized banks. As per the available data, about farmers of the state availed about Rs. 29000 crores loan from Nationalized Banks. However, the Union Government has not taken any step to waive the farm loan availed by our poor farmers from the Nationalized Banks.

          Increasing the allocation for crop loans from Rs. 9 lakh crores to 10 lakh crores will only keep farmers eternally debt ridden. However, on the ground, the number of big farmers who availed loan is higher than that of small and marginal farmers.  It shows that banks are reluctant to give farm loan to the said section of the farmers. It is the reason why the living condition of poor farmers is gradually becoming worse.  Hence, I request the Union Government to look into this and take necessary steps to provide farm loan to small and marginal farmers without subjecting them to hurdles.

          With regard to MSP and Remunerative price, I would like to point out that there is no scientific and comprehensive mechanism put in place of fix Minimum Price and also no steps is announced for providing remunerative prices to farmers. Besides, there is no word about implementing the M.S. Swaminathan Commission recommendations on fixation of farm produce providing for 50% profit over and above the cost of production. I would like to ask the Hon'ble Finance Minister that in such a situation how the government would achieve its object of doubling farmers’ income without ensuring remunerative prices for farm produce?  How can it would be ‘Achche Din’ for our farmers?

As far as farmers suicide is concerned, hundreds of our farmers committed suicides in Karnataka as well as other parts of the country due to shock over crop failure.  The families of deceased farmers should be given adequate compensation to mitigate their agonies.

          There is no special scheme or package announced to the state of Karnataka.  The state of Karnataka needs a boost for as it has been affected by severe drought for more than a decade and facing difficulties due to factors like power-shortage, strikes, Cauvery riots and the impact of demonetization.

          The Budget missed out on giving any additional income tax incentives to first-time home buyers or providing higher tax savings on housing loans and house insurance premiums. Nor did it raise house rent deduction limits. In the wake of demonetization and the huge money deposited in the banks, people were looking forward to an increase in income tax exemption limit. There were also multiple requests for the revision of tax slabs pertaining to senior citizens and super senior citizens (above 80 years).  However, Hon'ble Finance Minister disappointed them.

          In the Union budget, the Government has sought to incentivize greater use of non-cash transactions for small businesses by lowering the tax rate on presumptive income to 6% from 8% for all non-cash transactions. The Hon'ble Finance Minister also announced tax exemptions for manufacturers of point-of-sale (PoS) card reader, mobile PoS (mPOS), fingerprint readers and Iris scanners. I would like to point out that the government should have given full exemption in taxing to incentivize users to adopt non-cash transactions for small businesses instead of lowering it from 8% to 6%.  The additional expenses involved in cashless transactions, like charges imposed on online transactions and withdrawals at ATMs, will be a huge burden on common man. This is an indication that the government doesn’t care over the pain and the difficulties undergone by the people during the demonetization period.

          The Union Government has reduced the number of Schemes for Scheduled Castes from 294 to 256.  In the year 2016-17, the total schemes for Scheduled Tribes were 307.  It is brought down to only 261 in 2017-18.  Only 11 new schemes for SCs and 8 new schemes for STs have been introduced in 2017-18.

          As far as the allocation for children in this year’s budget is concerned, it sadly remained unchanged.  It is a dismal 3.32% of the total Budget being allocated to children. I would like to point out that there is a need for a transformational change in the education system of the country.  However the allocations for children have seen a meager increase to Rs. 71,305.35 crore this year from Rs. 65,758.45 crore in 2016-17 Budget.

          There are 10,80,757 elementary schools in our country. The allocation for Sarva Shiksha Abhiyan, (SSA) in this year’s budget is up from Rs. 22,500 crore to Rs. 23,500 crore. If it is distributed with the number of elementary schools, each school get pittance.

          For the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Rs. 3830 crores are allocated, which is only Rs. 130 crore increase over last year. The RMSA has set out a target of ensuring universal access of secondary education by 2017 (gross enrolment rate, GER of 100%) and universal retention by 2020.  But, according to the District Information System for Education (DISE) 2015-16, we are still struggling with 80% GER and 17% drop-out rate in secondary education. If these trends needs to change for secondary education, there has to be increased investment in the RMSA.  For a country like ours, with the potential demographic dividend, it is imperative that the policy response and Budget outlay in the domain of public education need to be accorded higher priority. There is a very meager enhance for the Mid-Day Meal Scheme (MDM) from Rs. 9,700 crore in 2016-17 to Rs. 10,000 crore this year.

          I would like to point out that the allocations under the SCSP, and the TSP in the 2017-18 budget is very inadequate to meet the demands of the communities. The SCSP comprises only 2.5% and the TSP only 1.53% of total allocations, which is not even the half of the mandated amount.

          There has been a decrease in the allocation of Ministry of Social Justice and empowerment for equity and inclusion measures for SC and OBC kids, especially for education. Integrated Child Development Services (ICDS) - Rs. 14,000 crore to Rs. 15,245 crore; and an increase of Rs. 339 crore (from Rs. 2,114.99 crore in 2016-17 to Rs. 2,454.42 crores).

          The country is struggling to meet the targets of basic Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE), 2009.  For instance, a number of schools do not have a boundary wall. Still most of the states do not adhere to the pupil-teacher ratio. On one hand, we have over a lakh single teacher schools in the country, and on the other hand, we still struggle with addressing quality teaching and learning at the school level.

          Farmers expected some big announcements for the agriculture sector like thrust on improving irrigation infrastructure including inter-linking of rivers and enhancing water storage facilities. However, no such steps are taken by the Government in the budget.

          The Indian MSME sector contributes about 45 per cent to manufacturing output and accounts for about 40 per cent of exports.  The sector has vast potential to transform the business landscape of India. The MSME sector, which employs 106 million people, is taking major strides in staying competitive and making the most of the opportunities that will contribute to the growth of the country’s economy. However the union budget has nothing specific to revive the struggling MSME sector.

          The Government had in September scrapped the 92-year old practice of presenting a separate railway budget and decided to present a combined general and railway budget for 2017-18 on 1 February 2017.

          Major chunk of the allocations have been made to line doubling, including Hubballi-Vaso-da-Gama (Rs. 250 crore); Hotgi-Gadag (Rs. 138 crore); Hubballi-Chikkajajur (Bengaluru line) (Rs. 198 crore); Arsikere-Tumakuru  (Rs. 138 crore) and Yelahanka-Penukonda (Rs. 120 crore) under South Western Railway (SWR).

          Despite fervent demands to operationalize the new divisional office announced at Kalaburgi, only Rs. 1 lakh has been earmarked for creation of facilities under Solapur division of Central Railway.  SWR got meager allocation (Rs. 3,146 crore) compared to neighbouring zones – Central Railway, Rs. 6419 crore; South Central Railway, Rs. 5,598 crore and Southern Railway, Rs. 5,785 crore.

          I welcome the Third coaching terminal for Bengaluru, which would help to decongest Bengaluru city and Yeshwantpur terminals; the Ministry of Railways has allocated Rs. 32 crore for the third coaching terminal at Byappanahalli.  The total cost of the terminal is Rs. 116 crore.  The work is expected to be completed in three years. I would like to request the hon'ble Finance Minister to enhance the funds for the said terminal for its early completion.

          I would like to draw the attention of the Government towards the need of allocation for the Railway line between Bengalore and Satyamangala via Kanakapura and Malavalli.  The said railway line was announced about one and a half decade ago. Previously, Railway budgets were allocated for the survey of the railway line. However, there is no mention in this year budget about the Bangalore and Styamangala via Kanakapura and Malavalli railway line. Therefore, I urge upon the Government to allocate sufficient fund for the said project as this railway would help the economic development of backward regions of Ramnagara, Mandya and Chamarajanagar districts of the state of Karnataka.

          I would also like to urge upon the Union Government to allocate funds for Bengaluru Suburban Rail. The Centre had promised to take up the projects with the State Government sharing 80 per cent of the cost. But the state had requested for a 50:50 formula.  Suburban rail needs Rs. 100 crore, but nothing has been allotted for it. I would like to draw the attention of the Government that the state of Karnataka has been facing severe infrastructural crisis in Bengaluru city. Considering the fact that the state of Karnataka is facing frequent droughts and suffering financial loss due to crop failure and drought relief activities, the Government of India should come forward to cost sharing 50:50 for the Suburban rail project in Bengaluru.

          With regard to ROB and RUBs, I would like to mention that the Government has sanctioned only one Rail Under Bridge (RUB) in the budget. Whereas there is a need of 50 Rail Under Bridges. Electrification of trunk routes, Bengaluru to Hosur and Yeshwanthpur to Tumakuru line, has been sanctioned without funds. The Union Government wants all projects to completely rely on institutional funding, that is, loans from private groups. However, I am of the opinion that hon'ble Finance Minister should have allocated funds to begin the works of the RUBs.

          I would also like to mention that a meager Rs. 40 crore has been allotted for passenger amenities for the entire state, while Tamil Nadu has got Rs. 80 crore, and Andhra Pradesh Rs. 100 crore. It is really a disappointing towards the people of Karnataka. The Union Government has done injustice to allocate funds for the railway projects in Karnataka.

          Bangalore’s main railway station needs to be decongested. A project has been proposed to decongest the Krantiveera Sangolli Rayanna station by acquiring 3 acres of land in Binny Mill.  But, the hon'ble Finance Minister has not allocated any funds for the said proposal.  I request that the Government look into this and help decongest the railway station for smooth travel of passengers.

          Overall, this budget has fallen far short of expectations of the common man. It fails to address the realities of the common man and ignores his requirements in order to enable him to enjoy “Acchhe Din”.  The NDA Government has failed to deliver on all of its promises and is fooling the people of this country over and over again with cleverly worded speeches with no substance and little actual work on the ground.

                                     

HON. SPEAKER: Shri Sudheer Guptaji   श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) :  माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि 92 वर्षों से चली आ रही परम्परा टूटी है। भारत के सर्वांगीण विकास के सपने को साकार करने वाला यह बजट है। यह आम बजट देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सुधार की राह पर देश को तैयार करेगा। वर्ष 2015-16 की तुलना में राज्यों को 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि मिली है। राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में जो सुधार हुआ, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

          मैं यहाँ स्पष्ट रूप से इसको देख रहा हूँ कि कृषि के क्षेत्र में जो स्वप्न भारत सरकार ने देखा है, मैं कहना चाहता हूँ कि कृषको को ईश्वर के तुल्य माना गया है।

“सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊँ, जिसके नाम से आये खुशबू, मैं क्या उसको महकाऊँ।”                  इस भाव से यह बजट देश के सामने लाया गया है। इसमें स्पष्ट इंगित होता है कि कृषि के लिए 58 हजार करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 1 लाख 28 हजार 560 करोड़ रुपये की राशि, एनआरएचएम के लिए 27 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास के लिए 29 हजार करोड़ रुपये, मनरेगा जैसी योजना के लिए वर्ष 2015 की तुलना में दुगनी धनराशि 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हम इसे देख पा रहे हैं कि देश कैसे सुधर सकता है।

          आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित 28 हजार गांवों में पेयजल के लिए स्वप्न देखा गया है। एक करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य का संकल्प 23 हजार करोड़ रुपये के साथ, स्वच्छ भारत अभियान 16 हजार 248 करोड़ रुपये के साथ, खुले में शौच से मुक्ति के दूरगामी असर वाले कार्यों के लिए निश्चित ही इस बजट को धन्यवाद के साथ देख सकते हैं।

          648 जिलों में मृदा परीक्षण का अभिनव कार्य हुआ है, जो फर्टिलाइजर के उपयोग को कम करके कृ­िष लागतों को कम करेगा। डेयरी विकास हेतु 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। कृषकों को पशुपालन से अतिरिक्त आय होगी।

          मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम और पशुपालन-कृषि को आधार बनाकर काम किया था। उसी के परिणामस्वरूप वह गांव देश में दसवें नम्बर पर आया। एक छोटे-से गांव ने एक करोड़ रुपये मासिक से अधिक का दूध उत्पादन करके देश के सामने एक अभिनव उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम देख पा रहे हैं कि सिंचाई के लिए बजट का जो स्तर रखा गया है, उससे हर खेत तक पानी पहुंचाने में हम सशक्त कदम लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

          देश को कालाज़ार, ख़सरा, फाईलेरिया, तपेदिक, कुष्­ठ रोग से मुक्ति का लक्ष्य भी आज देश के सामने एक आधार लक्ष्य है।

          डिजिटल इंडिया का सपना भारत-नेट कार्यक्रम में 10 हजार करोड़ रुपये के साथ एक लाख पचास हजार गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का परिणाम होगा। देश को शिक्षित करने के लिए हम दो कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं। 65 हजार प्राथमिक कृ­िष सोसायटियों को भी एकीकृत करने के साथ ही जिला सहकारी बैंकों के ढांचे में सुधार का भी एक अभिनव प्रयोग किया है।

          महोदया, व्यापार के क्षेत्र में छोटी कम्पनियों का टैक्स घटाकर 25 पर्सेंट किया गया, जिससे देश में 95 पर्सेंट  कम्पनियों को सीधा लाभ होने वाला है। आयकर राहत देकर एक करोड़ 95 लाख वेतनभोगियों एवं मध्यमवर्गीय लोगों को राहत देकर मील का पत्थर साबित होने वाला यह बजट अभिनव और दूरगामी परिणाम देने वाला बजट साबित होगा।

          कैपिटल गेन की गणना आधार वर्ष 2001 में करने से प्रॉपर्टी की बिक्री पर कम कर लगेगा।

          शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक नकल करने वाले को बहुमंजिला इमारतों पर चढ़कर नकल कराते हुए हमने देखा है। सरकार उनके सामने हाथ खड़े कर देती थी, आज हमें इस बजट में शिक्षा में सुधार का एक नया रूप देखने को मिला है।

          नैशनल टैस्टिंग एजेन्सी का गठन प्राथमिक शिक्षा हेतु 43 हजार करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा हेतु 33 हजार करोड़ रुपये, पाँच हजार पीजी मेडिकल सीटों का प्रस्ताव और यह हमारे लिए एक आधार स्थिति है।

          अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा हेतु भी दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य और राजनीतिक चन्दे का भी डिजिटाइजेशन हुआ है। गर्व करने के लिए ये बड़े काम हम देख पा रहे हैं।

          आजादी के बाद रक्षा बजट में, रेलवे बजट में और एस.सी., एस.टी. के भाइयों को इस बजट में ऐतिहासिक सुधार के कदम सबके सामने आये हैं। यह बजट इस बात को भी इंगित करता है कि भगोड़े अपराधी जो पिछले बीस-पचास सालों से इस देश में आधार बनाये हुए थे, उनकी सम्पत्ति की जब्ती हेतु कानून का दायरा बढ़ा दिया गया है।

          मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

 

HON. SPEAKER: The next speaker is Shri Bhartruhari Mahtab. I am sorry that I am saying this to a senior Member like you, but I can give you only five minutes to speak.   मुझे विश्वास है कि आप पाँच मिनट में भी अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकेंगे। I am sure about it.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, it is very difficult to quarrel with the Chair and I will not venture into that. But I had written a piece in the newspaper next day when the Budget was delivered. My heading of that article was ‘Fourth Budget: Great Expectations’. I, being a student of English Literature, also wanted to confirm what the last line of the ‘Great Expectations’ was.

          Yesterday, when I went to the Library Building, I sought for that book. A book was given to me which had two novels joined together and the first was ‘A Tale of Two Cities’. I wanted to read the last line of the ‘Great Expectations’. It was talking about what expectation an abandoned child had and how he had progressed in the society, how he had faced different difficulties and met his expectations. It is a novel of 19th Century. Then I thought I should also read the first paragraph of ‘A Tale of Two Cities’ which also describes the kings and queens of France and England. They had similar faces like the UPA and the NDA. The first line says, “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way – in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only”  This was the time of the French Revolution.

          What is the situation today? In this fourth Budget of the present Government, the immediate reaction is – in my article I had also written – that this has come immediately after demonetization. There were great expectations. Media was reflecting the expectations of the public - many things are going to happen. There were great challenges before the Finance Minister and before this Government also. The world was changing. A new President has taken oath in the United States. A new policy of that Government is going to impact the whole world, be it the developing countries and also the developed countries. That was also in the minds of the people. In that respect, we were expecting something spectacular for the common man in this Budget. But, I would say, it is a mixed bag and falls short of expectations. Not much has been done to address the impact of demonetization and I would like to elaborate it a bit. My suggestion to you would be to give more money to the consumers. You have not done that. If more money goes to the consumers, purchasing power will grow, manufacturing sector will also grow and we will be able to increase our domestic market. That has not been addressed. We understand that you have your limitations. But this could have been done or can be done in near future.

          Coming from a State like Odisha, I would say, development of KBK Region, opening of bank branches in unbanked districts and gram panchayats, expanding network in our remote areas and meeting the developmental aspirations of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes community have not been addressed.

15.00 hours           Madam, three things have happened on Basant Panchami, the 1st of February: the Railway and the General Budgets have been merged; and Plan and Non-Plan have also been merged. I need not dwell into the aspect of it. The great Poet Jayadeva had written some 1100 years ago: “Dheera sameere yamuna teere vasathi vane vanamaali”. We are near the Yamuna, Madam, and this Yamuna goes up to Prayagraj and not beyond it. However, the Poet from Odisha had written in Sanskrit: “Dheera sameere yamuna teere vasathi vane vanamaali”. The hon. President also mentioned about the Spring. It is the right time to have it, the Budget, on 1st February. We gain in many things. It is a right decision to merge the Railway Budget and the General Budget.

          Another three things have also happened in this Budget. They relate to three major issues during the last 30 months. The Government has moved from discretionary administration to a policy and system-based administration. The Government has moved from favourtism to transparency. Adequate steps have also been taken to target all beneficiaries and eliminate blanket entitlements; and Aadhaar is the key.

          Madam, a major attack is in progress on black money. I need not go into what SIT has suggested during their three reports. But this demonetization decision was a bold step that this Government had taken.

          Another bold step is relating to transparency in electoral reforms. That is a topic for discussion for quite a long time. In this Budget, an attempt has been for the first time, I think, to cleanse the system of political funding by a provision that only around Rs. 2000 in cash per person can be received by political parties.

          Here, I have a point to make, Madam. ‘Cash’ is a very operative word. The unspoken operative phrase is ‘anonymous’. Thus, instead of showing a donation of Rs. 20,000 from just one source, the political party can conveniently say that it was a donation from ten unknown sources. Please do bear in mind that there are certain political parties who also indulge in that. There is a serial number. I would say that if the contribution is known, the ceiling does not matter. It does not matter if the ceiling is Re. 1 or Rs. 100 or Rs. 2000 or Rs. 2 lakh. All that will be required is to change the number of donors when filing returns with the Income Tax authorities.

          However, the Finance Minister has said that no transaction of more than Rs. 3 lakh will be permitted in cash. Political parties will be entitled “to receive donations by cheque or in digital mode from their donors.” If this clause is implemented, it would alter the political funding landscape completely. However, one does not know whether the reported limit of Rs. 3 lakh is the ceiling for a day’s collection or for a week or a month or a year. Take the second provision. In order to make political contributions by cheque a bit more discreet, the Finance Minister has proposed to bring in an amendment to the RBI Act which will enable issuance of electoral bonds. Donors can purchase such bonds from designated banks and these bonds can be given to the desired political parties.       Since the books of donors will not mention the name of the party and the books of the party will not mention the name of the donor, secrecy can be maintained by the donors. This is a good idea, a very good idea but impracticable. Remember, that each electoral bond will require a serial number which will have to be entered into the bank register along with the names of the donors. If such a register does not exist, it could end up with unscrupulous political parties printing bogus electoral bonds akin to the fake stamp case promoted by Telgi in which the then Deputy Chief Minister was allegedly implicated in the truth serum confession aired on television networks. It could be similar to the fake SGL bonds that were placed by Harshad Mehta. If there is a serial number and a name against each electoral bond issued, it is only a matter of time before either the ruling party or anyone else with access to the top managers of the bank to get the names of the donors and the serial numbers electoral bonds purchased. The public would not have access to this information. But, the savy, individuals and the ruling party can get this information.

HON. SPEAKER: Now you can conclude.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I would like to give a suggestion for consideration. Of course, when the Finance Bill will be deliberated in the second part of the Budget Session, we can deal with this matter relating to personal income-tax matter. But, this is a suggestion for consideration. It is a good step that the Government has taken by reducing it from ten per cent to five per cent in that slot. But, it would be necessary today to give more money to the consumers to have another slot in between five per cent to 15 per cent instead of 20 per cent. A point of concern today in the country is that corporate debt is rising in some stressed sectors and growth is slackening today. That is getting threatened too much.

          I would come to the railways. One hon. Member had mentioned about it.

माननीय अध्यक्षः महताब जी, वह आप रेल बजट में बोल सकते हैं।  उसकी चर्चा अगली बार करेंगे।

(व्यवधान)...

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: This relates to the rate of return of railways. The Report of the Railway Convention Committee was laid before this House and has been accepted.… (Interruptions) There was a time in the 70s when Railway was spending around seventy paise to earn one rupee. In the period of 1995-96, to earn one rupee, it went up to 92 paise or 93 paise or 94 paise. After the Seventh Finance Commission’s recommendation has been accepted, after the responsibility of pension and wages has to be borne by the Railways, Rs.55,000 crore has been provided in this Budget. Earlier, it was Rs.46,000 crore and in the previous year it was Rs.43,000 crore. In the last Budget, it was Rs.43,000 crore and the Revised Estimate was of Rs.46,000 crore. This year, it has gone up to Rs.55,000 crore. What is operating cost? As per the information available with the Committee, to earn one rupee, Railway is spending Rs.1.04. That means, Railway is running in loss. Is that the reason why that instead of bringing a separate Rail Budget as it was being done since 1924, this has been merged? We can discuss this in detail.

          Before concluding, in this speech, the hon. Finance Minister has mentioned Gandhiji’s name four times. He remembered Gandhiji and that is a very good thing. When do you remember someone who is great, who can give us benefit, who can give us ashirwad? We remember them when we are in trouble. We also run to the temple when we are in trouble. ये तो कहा जाता है कि ईश्वर कण-कण में है, लेकिन फिर भी हम मन्दिर जाते हैं। इसका उत्तर एक साधु ने बहुत ही अच्छे ढ़ँग से दिया था। ईश्वर तो कण-कण में है फिर हम मन्दिर क्यों जाते हैं, इसका उत्तर देते हुए साधु ने कहा कि हवा तो चारों ओर है, पर जो हवा आम के पेड़ के नीचे बैठकर हम महसूस करते हैं, वह हवा कुछ अलग है।

In this Budget the Finance Minister quoted the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, saying, ‘A right cause never fails’. He also said later while speaking about the Government’s intent to celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi in 2019, that the Government will take all steps to celebrate it in a befitting manner. I am reminded of this because at that time while writing my editorial I was a bit critical saying how a newly formed Bharatiya Janata Party, which broke away from the Janata Party in the 80s could do this. After that defeat when the Janata Party and all of us were projecting Babu Jagjivan Ram as the Prime Ministerial candidate, we failed and Mrs. Gandhi came back to power. … (Interruptions) At that time Bharatiya Janata Party was the name. Advaniji is here. When Bharatiya Janata Party was formed, a word was coined by both Advaniji and Atalji and that word is ‘Gandhian Socialism’. I was trying to go through Gandhian economy. … (Interruptions) It is Bharatiya Janata Party.

          The Finance Minister remembered Gandhiji. That is a very good thing. Remember Gandhiji, his economic policy, and Gandhian socialism which was propagated in the 80s. Of course in 1984 only two Members got elected. But that is a cause which this party should fight for. Do not go in for consumerism to a great extent saying that by producing more we can create more demand. We will develop our indigenous market but not merely by producing more. What was Gandhiji’s idea? Produce by the masses so that consumption can take place, and not production for the masses by a few. That was the economy he had said. What I said earlier about putting more money in the hands of consumers, I was very much aware and I was quoting Gandhian economy. It is not contradictory, it is more supplementary in the sense that we have to have more money in the hands of our people. I am not dealing with the aspect of plastic money or cash. But it is something that is important.

They were talking about Charvaka and Chanakya. But the idea here is, why cannot we have an economy in our country where we can create a market of our own instead of depending on others? That should be our approach. Ultimately what Gandhiji had said, Madam, is that it is the happiness that has to come. Whatever work we do in this House or outside being in the Government, it is the happiness of the people that is important. That is what Gandhiji had repeatedly spoken about. That is what Gandhian socialism actually portrayed in the 80s. Please remember that. Please remember that and work for that so that people will be happy.

          Thank you.

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI):  I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I express my views on the General Budget 2017-18.

          The Union Budget 2017-18 has been presented at a very crucial moment especially after the Demonetization episode. This Budget represents a significant forward movement from the previous Budgets presented by the Finance Minister.

          The emphasis on agriculture and enhancing farmer’s income are welcome features of the Budget. While the Union Finance Minister spoke about the general revival of growth in the agricultural sector this year, he did not highlight the acute drought situation which has affected agriculture in the southern part of the country, in particular Tamil Nadu. A special package for drought affected farmers would have been a very welcome feature of the Budget.

          In the area of Education, while we welcome initiatives like the Innovation Fund for Secondary Education which would give greater flexibility to State Governments to pursue strategies and implement schemes which are suitable and appropriate to local conditions, we are seriously concerned about the implications of proposals relating to the National Testing Agency to conduct nationwide entrance examinations.

          In the Health sector, we welcome the proposal to create an additional 5000 PG seats and to strengthen Health Sub Centres. However, we are skeptical about the proposal for structural transformation of Medical Education.  The draft Medical Council Bill proposed by the NITI Aayog has a number of problematic features which diminish the powers of State Governments and also discriminate against a State like Tamil Nadu which is relatively advanced in medical education. Hence, I urge the Union Government to take up any such reforms only after adequate consultation with the State Governments and all stake holders.

          We welcome the announcements relating to the affordable housing sector. The proposed reforms in the Labour codes should not compromise the existing rights and entitlements of the workers. We welcome the enhanced allocation for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities. With the substantial enhancement of funds for Scheduled Caste welfare, the long pending arrears for the Post Matric Scholarship scheme for States like Tamil Nadu would be released immediately.

          We welcome the announcement of the Rail Raksha Kosh (the Railway Safety Fund) with a substantial allocation of Rs. 1 lakh crore.  In particular, the elimination of all unmanned level crossings and broad gauge by 2020 is a very timely measure.

          Metropolitan Chennai has been growing rapidly and traffic volumes have increased greatly. To promote and ease public transport of various forms including metro rail and to ensure that the share of public transportation in Chennai city is substantially increased was accorded top most priority by our beloved Leader Puratchi Thalaivi AMMA, during her golden reign.

          Puratchi Thalaivi AMMA was instrumental and played a stellar role in implementing the Chennai Metro Rail Project Phase I.  The Chennai Metro Rail Project Phase II has been included in the Rolling Plan for the current year for Japan International Co-operation Agency (JICA) for funding. A Detailed Feasibility Report for the expansion of the Chennai Metro Rail Project along 3 corridors – North West to South East; West to East; and an orbital corridor at an estimated cost of Rs. 44,000 crores has already been approved by the Government of Tamil Nadu.

          I urge upon the Government to support the proposed Phase II of the Metro Rail Project of Chennai and to ensure that all necessary clearances are provided expeditiously to fulfill the dream of our visionary Leader Puratchi Thalaivi AMMA to provide fillip to the public transport system in the Chennai Metropolitan city.

          The extremely heavy rains during the North East Monsoon in December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihood, loss of life and cattle. The floods in Tamil Nadu were declared as a “Calamity of Severe Nature”. The Hon'ble former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi AMMA had requested the Hon'ble Prime Minister to kindly consider her two memoranda for assistance on account of flood damages and devastation and release the necessary funds at the earliest to meet the State Government’s requirement of Rs. 25,912.45 crores.  But even a year after the central team had inspected and given its report on the devastations caused by the heavy rains and cyclone in December 2015, the Union Government has so far not provided adequate relief to Tamil Nadu for relief and restoration efforts due to the rain and flood damage.

          In December 2016, Cyclone Vardah had caused severe damages to the coastal regions of Northern Tamil Nadu, particularly in Chennai City and adjoining districts of Tiruvallur, Kanchipuram and Cuddalore uprooting several thousands of trees and electric lamp posts besides damaging the roads and other infrastructures of the people. The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu met the Hon'ble Prime Minister and submitted a 142-page memorandum seeking an assistance of Rs. 22,573 crores from the Central Government to undertake reconstruction works in areas affected by cyclone Vardah and reiterated the demand for an ‘on account’ grant of Rs. 1,000 crore for immediate requirements.

          I urge the Union Government to consider in this budget the genuine demands of the Government of Tamil Nadu to immediately release an adequate relief grant to Tamil Nadu for being devastated by two back to back calamities of severe nature.

          Our beloved immortal leader Puratchi Thalaivi AMMA had consistently urged the Union Government for the interlinking of peninsular rivers and for the nationalization of rivers to facilitate economic development in the country.  The Government has notified the special committee for interlinking of rivers, as requested by our Leader Puratchi Thalaivi AMMA. All inter-State rivers should be nationalized so that water resources of the country are optimally utilized.

          The River Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu, particularly the millions of farmers in the delta regions in Tamil Nadu.  With the notification of the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal, the scheme for Modernization of the canal System in the Cauvery Basin at a cost of Rs. 11,421 crore may be accorded approval.  This request of our beloved leader Puratchi Thalaivi AMMA may be approved at the earliest.

          The Tamil Nadu Government had submitted the proposal to the Central Water Commission for the extension, renovation and modernization of Grand Anicut Canal in Thanjavur and Pudukkottai districts at the cost of Rs. 2,610 crore. The Commission also gave the in-principle consent. I urge the Government to consider this important proposal and allocate the requested funds for the implementation of Grand Anicut project.

          The Government of Tamil Nadu had sought the assistance of the Union Government for implementation of the proposal to divert the flood waters of Cauvery to drought prone areas by linking the Rivers Cauvery-Vaigai-Gundar at a cost of Rs. 5166 crores. This project proposal should be approved expeditiously. Like-wise, the Athikadavu-Avinashi Flood Canal Scheme at an estimated cost of Rs. 1862 Crores may also be sanctioned on a priority basis.

          Sensing the importance of cleaning, restoration and conservation of rivers, our visionary immortal leader Puratchithalaivi AMMA had announced Tamil Nadu Vision-2023, a far-sighted, Multi-Disciplinary Mission, giving utmost importance to create and achieve a clean, pollution free environment. The document – includes profiles of 217 infrastructure projects in six major sectors – energy, transport, industrial and commercial infrastructure, urban infrastructure and services, agriculture and human development which sets target of Rs. 15 lakh crore investments.

          The Dream, Vision and Mission of our immortal leader Puratchi Thalaivi AMMA, many far-sighted projects envisaged in Tamil Nadu Vision-2023 and lots of efforts have already been taken under Chennai Rivers Restoration Trust (CRRT) to reduce the sewage let into the rivers and other water bodies of Chennai mega city.

          Apart from the Adayar River Eco-Restoration Project, Rs. 150 crore was allocated out of the Environment Protection and Renewable Energy Fund to restore lake, water bodies in Chennai and other Cities, including Rs. 42 crore for restoration of Chetpet Lake.  A major initiative will be undertaken during the coming financial year by launching the Coovum River Restoration Project to be implemented at a total cost of Rs. 3,833.62 crore in 5 years with Chennai River Restoration Trust as the nodal agency.

          The major projects in pipeline are, creation and restoration of water bodies in Chennai and adjoining areas at the cost of Rs. 500 crores and restoration of Chennai Waterways at the cost of Rs. 10000 crores, the remediation/closure of Perungudi/ Kodungaiyur dump yards at a cost of Rs. 150 crores and Greenfield Regional Landfill and Waste Processing Facility at the cost of Rs. 150 crores and an Integrated Waste Collection and Transfer at a cost of Rs. 200 crores. Further, there are 100% sanitized and open defecation free city project at the cost of Rs. 300 crores and slum-free city program at the cost of Rs. 25000 crores, which include 100% sewerage coverage program at the cost of Rs. 7000 crores.

          Last year an allocation of Rs. 100 crore each for celebrating the Birth Centenary of Pandit Deen Dayal Upadhyay and the 350th Birth Anniversary of Guru Gobind Singh was made. In the same way, Rs. 200 crores should be allocated for Tamil Nadu State for celebrating the Birth Centenary (1917-2017) of “Bharat Ratna” Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran, founder of AIADMK Party and Chief Minister of Tamil Nadu for three consecutive terms from 1977 to 1987.

          Puratchi Thalaivi AMMA had played key role in launching and implementing the free laptop scheme for school and college students studying in Government and Government Aided institutions. It was intended as an effort to bridge the digital divide, which the Government of India has also now recognized. The introduction of new Digital Literacy Mission Scheme for rural India to cover around 6 crore additional household within the next 3 years is good for the rural people. The Pradhan Mantri Jan Aushadi Yojana is similar to the Amma Marunthagam Scheme launched by the Puratchi Thalaivi AMMA.

          The Union Government has included all ingredients required for the popular Budget. The responsibility of implementing the schemes and projects envisaged within the stipulated time is with the Union Government and we hope the Union Government would address the requirements of people in various States without derailing the federal system and the democratic principles provided by the constitution of India.

*DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH):  On behalf of our Party, AIADMK, which is following the policies and principles adopted by late revered leader, Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, I would like to put forth the following views for the consideration of the Union Finance Minister and also the hon. Prime Minister. I am happy to note that the Union Finance Minister has heeded to the repeated calls of our late hon. Chief Minister Amma, who had strongly advocated the idea of doing away with the artificial and irrelevant distinction between Plan and Non-Plan schemes in the Budget.  I would like to emphasis on several sectors in which immediate action of the Union Government is required with regards to Tamil Nadu.

          With regard to agriculture sector, to give a boost to usage of non-conventional energy with regards to use of Solar Power in Agriculture and to take up the programme on a large scale for catering to the demand for the farmers, it is necessary that GOI should consider enhancing the share of Government of India to 80% under Ministry of New and Renewable Energy funds and the remaining 20% can be met by the State and the farmers.

          In Tamil Nadu, the National Horticulture Mission is implemented in cluster approach with the prime objective of achieving holistic growth of Horticulture in the State.  There are seven varied agro climatic zones existing in the State which support cultivation of wide variety of Horticultural crops.  At present, the National Horticulture Mission is being implemented only in 22 districts.  It is requested that the implementation of the NHM may be extended to the remaining 9 districts also to extend the scheme benefits to the farming community of the entire State so as to reap the benefit of agro-climatic conditions and to improve livelihood status of our farmers. As for Micro Irrigation Scheme in Tamil Nadu, it is requested to allocate more funds to Tamil Nadu for micro irrigation so as to cover the entire irrigable area as envisaged under the Vision Tamil Nadu 2023.  With regard to allocation under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) to Tamil Nadu, the allocation for Tamil Nadu under RKVY for the year 2016-17 may be restored to at least the initially indicated interim allocation of Rs. 509.55 crores.  With regard to establishing APEDA in Tamil Nadu, give the States production and export potential, the availability of four international airports and four major seaports and connectivity within the State, the establishment of a full- fledged Regional Office of APEDA in Tamil Nadu would greatly facilitate exports and further encourage the growers and exporters of the State. Our revered leader Puratchi Thalaivi Amma had already made this request in June, 2016.  Considering the importance of APEDA office in Tamil Nadu, I reiterate this demand and request for an early decision in this regard.

          For rural development, thousands of families in Tiruvallur and Kancheepuram districts have lost their houses and livelihood due to the devastation caused by the “Vardah Cyclone”.  The people living in kutcha, semi-pucca houses and houseless rural poor people are the most affected and hence it is very essential to construct disaster resistant houses for the affected households in Kancheepuram and Tiruvallur districts.  Hence, it is requested to sanction at least 10,000 additional new houses to rural areas of both Tiruvallur and Kancheepuram districts under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) (PMAY(G)) Scheme as a special case, in addition to the 1.31 lakh houses already allotted for 2016-17 to Tamil Nadu. With regard to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, under the MGNREGS, there is a pendency in the committed wage liability of Rs. 794 crores.  This leads to delay in payment of wages and puts the workers to a lot of hardship, especially women, because 85% of MGNREGS beneficiaries are women.  There is already a committed wage liability of Rs. 794 crores pending for 2 months.  Further, Rs. 1200 crores (Rs. 600 crores under wage component and Rs. 600 crores from material component) is required for the remaining period of 2016-17.  We request Government of India to release Rs. 1994 crores for urban development. The Detailed Project Report for the 134 km Chennai Peripheral Ring Road (CPRR) connecting Ennore Port in the north through the Northern Port Access Road, to Mamallapuram in the south on the East coast Road (ECR) to provide better connectivity and for decongesting Chennai city has been prepared.  The CPRR Project has been proposed for external funding from the Japanese International Cooperation Agency (JICA) through the Government of India at a total cost of Rs. 12,301 crores including Rs. 921 crores for establishing an Intelligent Transport System (ITS) in Chennai.  JICA is also very keen to support this project. I request that this project may be fast tracked and JICA financing secured at the earliest as it would help in improving the traffic conditions in the city and result in better port connectivity with regard to Chennai Urban Infrastructure Project. The Chennai Urban Infrastructure Project aims at upgradation of roads and bridges and construction of grade separators in Chennai at a total project cost of Rs. 5788 crores.  This project consists of two components to be executed by the Corporation of Chennai and by the Highways Department. A Detailed Project Report (DPR) is under preparation and the project may be considered for inclusion in the JICA Rolling Plan for 2016-17.

          As far as school education is concerned, the 13th Finance Commission grant of Rs. 164 crores for 2014-15 was withheld by Government of India on the ground that requisite growth in expenditure was not shown by the State Governments.  The fact that the growth in expenditure was not achieved because of shortfall in fund release under Sarva Shiksha Abhiyan to Tamil Nadu by Government of India in 2012-13 has been completely overlooked. The State has thus been wrongfully penalized for short release of funds by Government of India. Hence, the grant of Rs.164 crores sanctioned by 13th Finance Commission must be released to Tamil Nadu. With regard to release of Grants under Sarva Shiksha Abhiyan, even though the State Government has submitted all necessary documentation, the funds for the years 2015-16 and 2016-17 for a total amount of Rs. 1378.56 crores are yet to be released by Union Government.

          With regard to Information and Technology, the Government of Tamil Nadu under the leadership of the late Hon'ble Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma had revived the “Tamil Nadu Arasu Cable TV” (TACTV) Corporation in order to provide Cable TV services at an affordable cost to the public.  TACTV submitted its applications for grant of Digital Addressable System (DAS) License to GOI on 5.7.2012 and 23.11.2012.  These applications are still pending with the Ministry of Information and Broadcasting. The deliberate non-issuance of DAS license to the State Government owned Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation by the previous UPA Government was only to facilitate particular private business interests.  Since then, several representations and letters have been sent to Government of India but the license is yet to be issued even though more than two years have elapsed since the present NDA Government took over. It is requested to expedite the issue of DAS license to TACTV.

          With regard to Chennai Metro Rail Project Phase II, Metropolitan Chennai has been growing rapidly and traffic volumes have increased greatly. It was the goal of our Revered Leader the late Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma to promote public transport of various forms including metro rail to ensure that the share of public transportation in Chennai city is substantially increased.  Phase I of the Chennai Metro Rail Project, which is currently under implementation, will cover the total length of 45 km. The Phase I extension from Washermenpet to Tiruvotriyur/WIMCO Nagar covering further 9.51 kms at a cost of Rs.3,770 crores has been recently approved by the Government of India and the work inaugurated by our Revered Leader Puratchi Thalaivi Amma. There is a need to substantially expand the metro rail network in the city of Chennai.  A detailed feasibility report for the expansion of the Chennai Metro Rail Project along three corridors at an estimated cost of Rs. 44,000 crore has been approved by the Government of Tamil Nadu. It has also been included in the rolling plan of Japan International Cooperation Agency (JICA) for funding. Our Revered Leader, late Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma had requested the Hon'ble Prime Minister to instruct the Ministry of Urban Development and Ministry of Finance to support the proposed Phase II of the Chennai Metro Rail Project so that the work can commence early.  The Detailed Project Report (DPR) for Phase II being prepared by M/s RITES will be ready by the end of December 2016. As the inauguration of passenger services on the second elevated section from the Airport to Little Mount Stations was the last public engagement in which our Revered Leader the late Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma had participated in on September 21, 2016, it would be most fitting if Phase II of the Chennai Metro Rail Project is given early approval by the Government of India.

          As far as amendment to the Memorandum of Understanding is concerned, the Chennai Metro Rail Project is being implemented on a joint ownership basis between the Government of India and Government of Tamil Nadu. In the tripartite Memorandum of Understanding (MoU) that was entered into between Government of India, Government of Tamil Nadu and Chennai Metro Rail Limited, for implementing the project, the then UPA Government and the then DMK led State Government had included certain clauses which are not in the interest of the State Government and of the Project.  These clauses do not provide for an equitable sharing of risks and costs. Our revered Leader Puratchi Thalaivi Amma had sought amendments to certain clauses of MOU, in particular, treating the land cost as the equity contribution of the Central or State Government who are transferring the land; sharing of any escalation in project cost and foreign exchange fluctuation beyond the approved project completion period equally by the two Governments; and sharing of both operational losses and profits between the Government of India and the State Government. In response to the Memorandum submitted by our Revered Leader Puratchi Thalaivi Amma on 14th June, 2016, the Ministry of Urban Development indicated that the issue need not be perused further as 80 percent of project work has been completed.  However, the Ministry of Urban Development has persisted with the same clauses and made them even more stringent in the draft MOU they have shared for the Chennai Metro Rail Phase I Extension. The Government of Tamil Nadu has taken up the issue again it is requested that the Ministry of Urban Development should consider this issue with an open mind and in the spirit of co-operative federalism so that the legitimate concerns of the State Government regarding the MOU are adequately addressed.

          With regard to Railways lands taken by Chennai Metro Rail Limited on lease basis, I would like to mention that Chennai Metro Rail Limited has taken the Railway lands on long lease basis for the implementation of the Chennai Metro Rail Project on payment of 99% of the market value for the period of 35 years and extendable for another 35 years.  In spite of the payment of 99% of the land value, the surface rights have been retained by Railways which is unfair. A policy view has to be taken by Government of India to transfer Railway lands to Metro Rail Project on permanent basis on collection of 100% of the land value as is being done in respect of lands transferred from other Central Government Departments/ Agencies with full rights or if full rights cannot be given for justifiable reasons by Railways, then only nominal/token amount shall be charged for restricted rights. Further, no collection of charges should be made for underground tunneling work done by Metro Rail Administration below the Railway land. A nominal fee as track rent may be charged on crossing of Railway track alone. This issue requires a speedy resolution.

          With regard to establishment of Special Purpose Vehicle for execution of Railway Projects, the Ministry of Railways has circulated a draft Joint Venture Agreement to be entered into between the Ministry of Railways and the Government of Tamil Nadu to form a Special Purpose Vehicle (SPV) to execute Railway Projects in Tamil Nadu. Our Revered Leader, late Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma had indicated that the Government of Tamil Nadu was in principle willing to participate in establishing a SPV with the Ministry of Railways. She had requested that the draft MOU required revisions in order to evolve a fair, balanced and acceptable agreement.  The manner in which the draft Joint Venture Agreement is worded leaves us with a distinct impression that the State Governments are being roped in to bear the cost burden on what is essentially a Union Government responsibility under the Constitution. Further, the State Government will be required to bear the losses, if any, while the Railways retain preferential terms for themselves in the area of project approvals, revenue realization, asset ownership and asset handover. Tamil Nadu has certain concerns regarding certain clauses of the draft Joint Venture Agreement which has been circulated by the Ministry of Railways, which include the following: Even though it is termed as Joint venture Agreement, the Agreement is in the nature of Shareholders agreement. Ideally there should be two separate Agreements a (i) JV Agreement between State Government and Ministry of Railways; and (ii) Shareholders Agreement amongst State Government, Ministry of Railways and other Shareholders. This is necessary in order to make a distinction between JV Partners and other Shareholders. The JV Agreement should clarify the roles and responsibilities, rights and powers of State Government and Ministry of Railways as JV Partners, while the rights and responsibilities of Shareholders are substantially driven by the provisions of Companies Act and other commercial understanding between the Shareholders. In Clause 2.1, the Scope of the JV does not clearly mention about the Design responsibility. The responsibility for preparation of Detailed Project Report (DPR), including detailed design may be taken by the Railways through one of their agencies like RITES and the cost of preparing the DPR, at a pre-agreed level may be treated as equity contribution by Railways in the JV.  Further, as the Railway Design Approval process is very laborious and time consuming, the Railways must commit in the JV Agreement that they will take the responsibility for expeditious Design Approval at no additional cost to the JV.  Under Clause 2.2(a) and 2.6, the paid up equity base of the JV should be kept to the minimum, and the balance funding for actual project finance should be brought in by the shareholders in the form of Optional Convertible Preference Shares/Optional Convertible Debentures.  This will avoid the necessity for the shareholders to invest huge sums in the beginning and funds can be mobilized from the shareholders as and when required for investment in subsidiaries.  This would be a more efficient use of capital of funds. Under Clause 2.3 the territorial scope of JV has been described as territory of India. While this is acceptable, it should be made clear that activities would be limited to the State and where beyond the State, then for the benefit of the State. Under Clause 2.7, the provision relating to dilution of equity either in JVC or Project SPV, should not create third party interest in the land and/or Project Assets. Clause 3.2 on Pre-Emptive Rights may be re-worded more accurately as, “any offer by the Company to issue and allot shares to the existing Shareholders shall always be in proportion to their shareholding as mentioned in Clause 2.7.” Clause 4.2 allows for shares to be bought and sold at any price agreeable to the parties to such transaction. This may be amended to state that the price of shares shall be arrived at based on a valuation through a mutually agreed process as per the normally accepted principles of share valuation. If the JV Partners rights are ranked parri-passu and effectively 50%-50%, then Clause 6 defining super majorities is superfluous. Further, the proposed Super Majority for Resolutions on “Fundamental Issues” is “unanimity” in decision making.  If the JV at some stage contemplates equity from a third party, these clauses should not be a hindrance in subsequent decision making. As per Clause 7.1 read with 9.2, all project SPVs are treated as Concessionaires. It may be better to keep the option of further Joint Ventures with State Government or other Central or State PSU also open.  If the project SPV is to be a PPP arrangement, then it should be a concession awarded through competitive bidding. In Clause 7.2, there is no mention of whether the SPV needs to be a private or public limited company which should be clarified.  Clause 9.4 of the JV agreement is not clear about the mechanism of sharing time and cost overrun. If the entire cost is to be borne by Project SPV, then the cost overrun may make the projects unviable.  It is advisable that the SPV is insulated from the implications of overruns by agreeing to an appropriate cost sharing mechanism between Ministry of Railways and the State Government. Under the Concession Structure all the costs of last mile connectivity are borne by the Concessionaire. It is not clear how the costs will be arrived at. For projects implemented through a JV Structure, the respective partners including Railways will have to bear the cost of last mile connectivity. It is also important to have clarity on the cost recovery mechanism by the Project SPV of the last mile connectivity from the beneficiary/ other stakeholders who are beneficiaries. Concession Agreement should enable such recovery from the other Stakeholder beneficiaries by the Project SPV.  There should be a clear understanding that funds would not be diverted to other projects. Under Clause 9.5, as land is an asset in perpetuity, viability of the project should not be the criteria for transferring land to the Project SPV at a cost or free of cost. As already insisted by Government of Tamil Nadu, cost of land must be considered as equity by the State Government. Similarly, if any Central Government lands are involved, their value may be treated as Central Government’s equity contribution. Alternatively, the State Government could lease the land on long term basis and Project Assets Ownership may be retained with the JVC as against Project SPV since the arrangement contemplated is Concession Agreement arrangement between JVC and Project SPV.  This is in line with the current practices of PPP mode Road Sector Projects in NHAI.  The value of the leasehold rights can be taken as the equity of the State Government.  Clause 9.6 provides for assets belonging to the JV Company being acquired by the Ministry of Railways in certain circumstances at Re 1.  Nominal valuation does not appear to be sound corporate governance practice and it is important in case there are accumulated losses, for such losses to be shared proportionately as per the prevailing shareholding. Further, at the end of the Concession Period when the Railways take over the assets, they need to pay the Project SPV, at-least the Debt Outstanding + Equity + Reasonable Return on Equity. Shareholders Agreement should have the provision for fair valuation of shares for takeover by Railways. As far as land is concerned, it should not automatically transfer to the Railways is not appropriate.  All the land pertaining to major transport assets should revert back to the respective Government Agencies as in the case of the Airports and Ports.  Therefore, land should revert to the State Government. The State Government should be given the right to take-over the non-core infrastructure developments and operations from the Project SPVs at the end of the Concession Period.  Under Clause 9.7, the Lenders rights on the Land and Project Assets of the Project SPV is not given due consideration. Further, precommitment and pre-disbursement conditions and guarantees to lenders for repayment of loans either directly or through guarantee of project cash-flows is a key aspect and its implications to the State Government need to be known beforehand. The interpretation Clause 9.8 restricts the sources of revenue for the Project SPV and also implies that the Railways would be sole collection agent for all revenues. Under the Concession Structure, the Project SPV would need to recover costs incurred on the project during the Concession Period through an appropriate Revenue Model.  It should be clarified how the revenue model would work and how the Railways would assure transfer of revenue to the SPV.  The draft JV Agreement is also silent on certain key issues including the business model and revenue model for the JV Company and for the Project SPV, shareholder loans to JVC and Project SPV, Share Valuation, how operational matters of Project SPV and JVC are to be governed, Tag-Along and Drag-along rights, terms and conditions for top-up capital if needed, events of JV Partner or Shareholder Default, express Statement whether the dilution of equity either JVC level or Project SPV level would attract the Disinvestment guidelines of Government of India, and procedure for termination and termination payments.  I strongly urge that the concerns of Tamil Nadu need to be addressed before we are in a position to sign the Joint Venture Agreement. It is only fair to expect the Ministry of Railways to come forward and share the responsibility of project implementation, costs and profits or losses of the SPV as equal partners with State Government. I request the Ministry of Railways to ensure that the concerns of the Government of Tamil Nadu are adequately addressed to in the Joint Venture Agreement modified to enable us to effectively partner with the Ministry of Railways.

          With regard to Fisheries Sector, our revered leader Puratchi Thalaivi Amma had, in the Memoranda dated 3.6.2014, 7.8.2015 and 14.6.2016, sought a Comprehensive Special Package for Diversification of Fisheries in Tamil Nadu. No decision has been taken as yet on this request except for the sanction of Mookaiyur Fishing Harbour, although the Government of Tamil Nadu has gone ahead with the implementation of some components of the package in view of the urgency. The package comprises the following components: (i) Diversification of Bottom Trawlers into Deep Sea Tuna Long Liners: This would reduce the pressure of bottom-trawling boats in the Palk Bay and will cost Rs. 975 crores over three years. As the main proposal is yet to be approved, Government of Tamil Nadu has initiated a scheme at a cost of Rs. 51.3 crores for the construction of new Tuna Long Liners and the construction of 171 Tuna Long Liners has commenced. As many more trawlers have to be replaced, I request early sanction of the scheme for diversification of bottom trawlers to Tuna Long liners which has been pending with Government of India for more than one year now. (ii) Assistance for Mid Sea Fish Processing Park: Under this project, costing Rs. 80 crores, a “Carrier Mother Vessel” will be stationed mid-sea to support and supply “Baby Vessels” involved in commercial fishing in the deep seas.  This will add value to the fish caught in the deep seas and also reduce the pressure of fishing in the shallow waters of the Palk Bay. (iii) Reimbursement of Central Excise Duty on High Speed Diesel (HSD) for Mechanized Boats: The eligibility requirement for boat owners to be in the BPL category, and the monthly ceiling of only 500 litres per boat are both unworkable. Such conditions should immediately be reviewed in order to make this scheme beneficial to fishermen. (iv) Motorization of Traditional Craft:  There are over 32,000 non motorized traditional fishing crafts in Tamil Nadu. Sanction of at least Rs. 35 crores per year based on the revised pattern of Government of India assistance would ensure that all traditional craft can be motorized within five years. Hence, an amount of Rs. 175 crores should be sanctioned to Tamil Nadu over a 5 year period.  However, despite our repeated requests, no funds have been received by Government of Tamil Nadu in the last two years under this scheme. (v) Creation of Infrastructural Facilities for Deep Sea Fishing: To provide Deep Sea Fishing infrastructural facilities in Ramanatahpuram, Nagapattinam and Thiruvallur districts, the Government of India is requested to sanction Rs. 420 crores as 100% Central grant. (vi) Dredging of Fishing Harbours and Bar Mouths: A recurring provision of Rs.10 crores may be sanctioned every year for dredging of harbours and bar mouths. I request that the Comprehensive Special Package for Diversification of Fisheries which totals up to Rs. 1650 crores, with a recurring component of Rs.10 crores may be approved at the earliest.  Also, Under Centrally Sponsored Schemes, the Government of India has sanctioned construction of 4 Fishing Harbours at Poompuhar in Nagapattinam district and at Colachel, Thengapattinam and Chinnamuttam in Kanniyakumari district, at a total cost of Rs. 406.67 crores, with a Central share of Rs. 241.34 crores and State share of Rs. 165.33 crores. The Government of Tamil Nadu has released its entire share to facilitate the early completion of the projects. The Government of India has so far released only Rs. 107.66 crores and is yet to release the balance of Rs. 133.68 crores. The Fishing Harbour at Chinnamuttam was completed a year ago, while the remaining 3 fishing harbours are very close to completion. The non-release of funds is stalling the final completion of these works.  Necessary procedural formalities including submission of utilization certificates have been completed. I request to instruct the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare to release the balance funds immediately so as to speedily complete the projects. With regard to non-release of funds by Government of India under Centrally Sponsored Scheme of National Fishermen Savings Cum Relief Scheme for Tamil Nadu, the Government of India is yet to release the pending Central share amount for the last four years from 2012-13 to 2015-16 for which the Government of Tamil Nadu had released the matching grant to fishermen including the share of Government of India. A total amount of Rs. 42.93 crore of Central share is due to Government of Tamil Nadu from Government of India. It is requested that the Central share be released immediately.

          With regard to modernization of Police Force, the Tamil Nadu Police is one of the most professional and efficient Police Forces in the country. The Police Department has ensured that a peaceful environment prevails in the State and has enabled law abiding citizens to carry out their daily pursuits without fear. The previous UPA Government had approved an estimated allocation of Rs.12,379.30 crores for the scheme of Modernization of State Police Forces, for the five year period from 2012-2013 to 2016-2017, which is highly inadequate for the needs of the entire Police Force of the country. The State of Tamil Nadu itself would require around Rs.10,000 crores in the next few years for modernization of its Police Force. My revered Leader Puratchi Thalaivi Amma had welcomed the Government of India’s decision to continue Central Assistance for the “Modernization of Police Force” Scheme from this year onwards. I request that Central funding must be substantially enhanced to support the State’s effort to create a world class, modern and efficient Police Force. Further, as requested by my revered Leader Puratchi Thalaivi Amma, the Government of India may arrange for DGS&D rates for all the equipment to be purchased under Modernization of Police Force so as to enable faster procurement.

          With regard to Finance Ministry, the Fourteenth Finance Commission recommended a substantial enhancement in the share of the States in the divisible pool of central taxes from 32% to 42%, which we welcomed. However, the increase in share in central taxes from 32% to 42% has been completely neutralized in the case of Tamil Nadu by the reduction in the State’s share of central taxes from 4.969% to 4.023%.  This 19.04% reduction in the inter-se share of Tamil Nadu as per the 14th Finance Commission recommendations is the highest erosion in share amongst all States. The unfair formula adopted by the 14th Finance commission has virtually singled out Tamil Nadu for very adverse treatment. Similarly placed States with higher than average per capita GSDP have gained from the increase in the weightage given to the Area criteria, Demographic change (introduced by 14th Finance Commission) and forest area criteria, while only Tamil Nadu has been penalized for the State’s achievements in better economic development and population control. The average increase in share of central taxes during the year 2015-16 over 2014-15 is 46.06% among fifteen major States and 49.85% among all the States, whereas Tamil Nadu could get an increase of only 20.98%, which is the lowest amongst the major States. Tamil Nadu is the only State to get an increase in share of central taxes of less than 30%.  After accounting for the 18% normal nominal growth in central tax collection, Tamil Nadu received only 2% additionally over and above normal growth due to the increased States’ share recommended by 14th Finance Commission, while all the other States benefitted by 31% on an average.  This implied that the additional fiscal space created for many States by the 14th Finance Commission is simply not available for Tamil Nadu. Further, in 2015-16, actual release of share in central taxes to Tamil Nadu fell short of 14th Finance Commission recommendations by around Rs.2240 crores. Considering the first half year trend, the State’s devolution share will fall short of targets in 2016-17 also.  Further, the States have been required to take up a higher share of the expenditure under a range of Centrally Sponsored Schemes citing the additional fiscal space created by the 14th Finance Commission’s recommendations. This places an added burden on Tamil Nadu which does not have such additional space. Hence, the compensation to Tamil Nadu as special assistance is fully justified.  I request to provide an annual special grant of Rs. 2,000 crores in each of the remaining four years of 14th Finance Commission’s award period to Tamil Nadu to continue its initiatives on various developmental and infrastructure projects, either from the grants available with NITI Aayog or through special allocations. With regard to Special Allocation for strengthening Judicial Infrastructure, the Ministry of Law and Justice has placed the onus on State Government for providing funding for strengthening the Justice Sector over the award period of the 14th Finance Commission.  For Tamil Nadu, the total cost is Rs. 542.13 crores.  The Government of Tamil Nadu is committed to provide adequate infrastructure for the judiciary.  However, the very adverse treatment meted out to Tamil Nadu by the 14th Finance Commission compels the State to seek a special allocation of Rs.542.13 crores either under the Centrally Sponsored Scheme for Infrastructure facilities for Judiciary or out of the special allocation available with the Ministry of Finance or the NITI Aayog. With regard to Sharing Proceeds of Cess and Deposits raised through recent changes to Income Tax Act, I would like to mention that the “Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2016” was passed in the Parliament in the winter session. The main intent of the Bill is that in the wake of declaring specified bank notes as not legal tender, there have been representations and suggestions from experts that instead of allowing people to find illegal ways of converting their black money into black again, the Government should give them an opportunity to pay taxes with heavy penalty and allow them to come clean so that not only the Government gets additional revenue for undertaking activities for welfare of the poor but also the remaining part of the declared income legitimately comes into the formal economy.  Thus, money coming from additional revenue as a result of the decision to ban Rs. 1000 and Rs. 500 notes can be utilized for welfare schemes for the poor. An alternative scheme namely, the “Taxation and Investment Regime for Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, 2016” (PMGKY) is proposed to be provided in the Bill. The declarant under this regime shall be required to pay tax @ 30% of the undisclosed income and penalty @ 10% of the undisclosed income. Further, a surcharge called ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Cess’ @ 33% of tax is also proposed to be levied.  In addition to tax surcharge and penalty, the declarant shall have to deposit 25% of undisclosed income in the ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme, 2016’.  This deposit is an interest free deposit for a period of four years. The amount is proposed to be utilized for the programmes of irrigation, housing, toilets, infrastructure, primary education, primary health, livelihood, etc.  Government of Tamil Nadu supported the provisions of the Bill but seeks a share in the proceeds of the Cess and the Deposits.  Had the rate of income tax leviable been increased from 30 per cent to 40 per cent for such deposits instead of levying the ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Cess’ the proceeds would have been shared with the States as it would form part of the divisible pool.  The proceeds of the cess are not shareable. Hence, we request that the 75 per cent of the proceeds of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Cess be provided to States for implementation of welfare schemes, in particular in agriculture and the unorganized sectors.  Further, it may be confirmed that as recommended by successive Finance Commissions, penalties would form part of tax collection and hence are part of the divisible pool and shareable with the States. The amounts deposited in the ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme’ should be passed on to State Government as interest free loans in the same proportion as is being done with Small Savings Loans, i.e. based on where the deposits are received.  Under release of pending 13th Finance Commission Grants, it is to be mentioned here that, Thirteenth Finance Commission had recommended a grant of Rs. 11,366.90 crores to Tamil Nadu for the five year award period, which came to an end on 31st March, 2015.  Apart from Local Body Grants, Maintenance Grants and State Disaster Response Fund allocations which amounted to Rs. 8537.33 crores, Rs.2829.57 crores was earmarked for State Specific Needs Grant and other Grants-in-aid. Of this, only Rs.1805.82 crores has been released to this State. Since expenditure has been incurred to the tune of Rs.522.91 crores over and above the release of Rs.1805.82 crores from the State exchequer on or before 31st March 2015 and utilization certificates furnished as per the requirement, the said sum is yet to be released. The request for release of Rs.522.91 crores has not been acceded to by referring the close of award period of the 13th Finance Commission and to use the additional fiscal space available due to increase in net tax devolution recommended by the 14th Finance Commission. Tamil Nadu does not have any additional fiscal space due to the 14th Finance Commission’s recommendations.  On earlier occasions, the Government of India released the balance grant against expenditure incurred till the last day of the award period in subsequent years. Tamil Nadu has claimed only expenditure incurred towards the schemes implemented on or before 31.3.2015 and therefore, we expect these claims to be reimbursed by the Government of India. The grants should not be denied to the State merely because the award period of the next Commission has commenced. I, therefore, request to kindly consider the request of the Government of Tamil Nadu to release the eligible balance grant of Rs.522.91 crores to the State for expenditure incurred during the 13th Finance Commission award period. As regards Disaster Relief Assistance for Floods in 2015, the floods in the northern districts of Tamil Nadu, including Chennai in 2015 had caused tremendous damages to infrastructure. The State Government had requested for a special assistance of Rs.25,912.45 crores for temporary and permanent restoration through two separate Memoranda. The High Level Committee sent by the Government of India had assessed and approved the damages at Rs.1737.65 crores.  The Government of India had released only Rs.1365.67 crores from the NDRF, and the remaining Rs.371.98 crores was adjusted with the SDRF balance available with the State.  As per the revised procedure for release of assistance from NDRF vide Memorandum No. 32-7/2014-NDM-1, Ministry of Home Affairs (DMD), dated 8.4.2015, 50% of SDRF balance as on 31st March of the 20 preceding financial year has to be adjusted while releasing the assistance from NDRF for the first disaster in a financial year. It is pertinent to note that the balance in the Tamil Nadu SDRF as on 31st March 2015 was “NIL”.  Thus the State was entitled to receive the entire sum of Rs.1,737.65 crores without any deduction.  But, the funds available in the SDRF at the time of floods (November-December 2015) were taken into consideration, and thereby Rs.371.98 crores was adjusted against the approved assistance from NDRF. Thus, Tamil Nadu was deprived of Rs.371.98 crores, which was its due relief assistance as per the procedure prescribed by Government of India. It is also learnt that while releasing the assistance from NDRF to certain other States, the Government of India had not considered the funds available in SDRF for adjustment from the assessed damage. Considering the extent of damage suffered in the floods in Chennai in December 2015, and non-compliance of the due procedures laid down by the Government of India for such releases, it is requested that the concerned Ministry should reconsider the issue and reverse the decision of adjusting Rs.371.98 crores from out of the approved assistance of Rs.1,737.65 crores for the floods of 2015 and immediately release the sum of Rs.371.98 crores from the NDRF to Tamil Nadu. With regard to immediate release of second installment of SDRF for 2016-17, Tamil Nadu has received the first installment of the Government of India of Rs.267.37 crores towards SDRF for the year 2016-17.  The State Government, as per the Finance Commission’s Recommendations, has transferred its share of 25%, i.e., Rs. 89.13 crores to SDRF.  The cyclone “Vardah” had ravaged the city of Chennai and the Northern districts of Tamil Nadu. The State Government has already sanctioned Rs.500 crores towards immediate relief, rescue and temporary restoration works in Chennai, Thiruvallur and Kancheepuram districts.  Moreover, the State is only in the midst of the monsoon season, expecting further rains.  Considering the above factors, the Central Government may release the second installment of Rs.267.675 crores to the SDRF immediately, which would be of timely help to the State Government in carrying out further relief works. With regard to pending releases under the Flood Management Programme, the Government of India had approved five flood works at a total cost of Rs.613.43 crores under the Flood Management Programme, of which Central Share is Rs.460.07 crores.  Four of these approved works had been completed by 2011-12, and the remaining works have also been finished by 2012-13.  However, the Government of India has so far released only Rs.59.82 crores.  The State Government has spent the remaining expenditure from its own funds. As per the guidelines, the spillover works of XI Five Year Plan are permitted to be carried over to the XII Plan period, and the actual expenditure incurred from State funds are eligible for reimbursement.  The State has revised its claim of reimbursement to Rs.342.94 crores based on correspondence with the Central Government. The Government of India should at least now release the remaining amount of its commitment of Rs.342.94 crores immediately.  With regard to Central Sales Tax Compensation, as part of the road map for the implementation of GST, the Central Sales Tax (CST) rate was reduced from 4% to 3% with effect from 1.4.2007 and further brought down to 2% with effect from 1.6.2008.  The Government of India agreed to implement various non revenue measures and direct release of funds to compensate the States for the revenue losses. While we are happy that a sum of Rs.7655.59 crores has been released so far in this regard, we would like to reiterate that Tamil Nadu has made a claim of Rs.13,227.46 crores for the period from 1.4.2007 to 31.3.2013. A balance of Rs.5571.87 crores is yet to be reimbursed by the Government of India. We request that the outstanding compensation claims of Tamil Nadu should be sanctioned and released at the earliest.

माननीय अध्यक्ष : सी.पी. जोशी जी, अगर आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कर सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। 

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : महोदया, एक मिनट में क्या हो पायेगा।  

माननीय अध्यक्ष : आप धन्यवाद देकर बैठ जाइए।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।

माननीय सदस्य, अगर लिखित भाषण ले करना हो तो दे दीजिए।

*श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा)ः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कल माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका भाषण पूरे ध्यान से सुन रहा था। यह महसूस हुआ कि वे सदन में बोल रहे हैं या किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप में लंबा-चौड़ा भाषण दिया। यह उनका विषय है किन्तु देश की जनता को उनसे अपेक्षा अधिक है कि जो भी वायदे किये उसे पहले पूरा करें। अभी तक वादों का वर्ष रहा है। अब अगला चुनाव 2019 में होगा। कुछ वायदे को पूरा करें, किन्तु माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की जनता को अपने बजट द्वारा निराश किया है। यह बजट दिशाहीन एवं निराशाजनक है।

मैं बिहार से आता हूँ। मेरा प्रदेश विकास की दौड़ में सभी राज्यों से पिछड़ चुका है। हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ की मार झेलने के लिए मजबूर है। आपसे पिछले आठ वर्षों से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर वहां भी उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। अभी तक कुछ नहीं मिला, चर्चा तक नहीं हो रही है। राजनीतिक भेदभाव बिहार के साथ ज्यादा ही हो रहा है। आप चम्पारण सत्याग्रह समारोह के लिए बिहार को भूल गये और इसी समारोह के लिए गुजरात को आर्थिक मदद दी जो स्वयं सक्षम प्रदेश है। क्या यह न्यायोचित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार चुनाव के समय एक लाख पैंसठ हजार करोड़ का विशेष पैकेज की धोषणा का क्या हुआ। पिछले बजट में बिहार को एक और एम्स देने की धोषणा हुई थी, अभी तक जगह चिन्हित नहीं हुआ, कैसी विडम्बना है। दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ है। आबादी के अनुसार वहां कम से कम पांच आई आई टी, दो और एम्स, दो मैनेंजमेंट इंस्टीटयूट एवं अल्पसंख्यकों के लिए एक यूनिवर्सिटी चाहिए। कुछ नहीं दिया जा रहा है। बिहार में सभी एनएच की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। बिहार राज्य सरकार के पास राजस्व की एक अपनी सीमा है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सातों निश्चित योजनाओं को सुचारू ढ़ंग से लागू कर राज्य की जनता को आधारभूत सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। अगर केन्द्र सरकार थोड़ा उदार हो जाय तो बिहार भी अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जायेगा।

क्या बिहार को कम से कम स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। पटना को मैट्रो रेल नहीं चाहिए। केन्द्र सरकार बिहार को भूल चुकी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गंगा नदी से गाद निकाल कर गंगा के प्रवाह को सुचारू करना अत्यंत आवश्यक है। करीब छह-सात जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, वहां के युवकों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विकास की आवश्यकता है। भागलपुर में सिल्क उद्योग के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। बिहार में नदी जोड़ने की योजना खटाई में पड़ी है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है-वह पूर्णतः सफल हुई है। इसका प्रभाव भी हुआ। राज्य में अपराध और दुर्घटनाएं बहुत कम हुई है। जो लोग शराब की लत में पैसे बर्बाद कर रहे थे अब वह बचत हो रही है और अपने परिवार के विकास में खर्च कर रहे हैं। उनके परिवार में शांति है। मुझे आशा थी कि माननीय वित्त मंत्री जी बिहार की तर्ज पर पूरे देश में शराबबंदी का कार्यक्रम लागु करते तो देश का काफी भला होता।

आप जीएसटी को एक अप्रैल से लागू करने वाले थे वह आगे बढ़ रहा है। इससे उद्योग जगत चिन्तित है। इनकम टैक्स में कम से कम चार लाख तक की आय पर आय कर छूट देते तो मध्यम वर्गीय लोगों को कुछ राहत मिलती। किन्तु यह सब नहीं किया गया। सरकार एनपीए पर कुछ नहीं कर रही है। देश के प्रायः सभी बैंक एनपीए की मार से जूझ रहे हैं। यह पब्लिक मनी की लूट है। आप सभी से पैसे वसूल करें, क्यों माल्या जी को भगा दिया। 

सरकार कहती है कि हम किसानों एवं गरीबों के लिए सभी योजनाएं ला रहे हैं। क्या आज बता सकते हैं कि करीब साढ़े तीन करोड़ छोटे किसान फल और सब्जी उगाने वाले है। आप उनको क्या मदद कर रहे है?

मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा के गौरव एवं ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता हूँ और केन्द्र सरकार से आग्रह करते है कि अगर राजगीर (नालंदा) का केन्द्र के द्वारा समुचित विकास किया जाये, तो यह अति महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थन बन जायेगा, जिससे वहाँ के निवासियों की आर्थिक उन्नति तो होगी साथ ही साथ राज्य एवं केन्द्र को अतिरिक्त राजस्व की भी प्राप्ति होगी। नालंदा, राजगीर, पावापुरी पर्यटक क्षेत्र सर्वधर्म, सद्भावना की पावन भूमि देश और विदेश के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। राजगीर क्षेत्र में प्रत्येक तीन वर्ष में हिन्दूओं का पवित्र-पावन (पुरूषोत्तम) मलमास मेला होता है। पंच पहाड़ियों से घिरा हरी-भरी वादियों से घिरा राजगीर में गर्म जल के झरनों, रामयण काल से महारभारत काल एवं मगध काल में जराजंघ शक्तिशाली राजा का निवास यहीं था। आज भी जराजंघ भीम का अखाड़ा विराजमान है। राजगीर की पंच पहाड़ी हिमालय पर्वत से भी पुरानी है, जिसे कहा जाता है कि करीब यह 400 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ स्वर्ण भण्डार गुफा, मनियार मठ, आजाद शत्रु किला, बौद्धकाल में भगवान बुद्ध ने 14 साल तक राजगीर में गृद्धकुट पर तपस्या की। वेणुवन में कई वर्षों तक वर्षावास किया। यह धरती भगवान महावीर की पावन नगरी है एवं जैन धर्म के 22 तीर्थांकर स्वामी सुव्रतनाथ स्वामी इसी राजगीर के हुए। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुण्डलपुर, नांलदा में है और भगवान महावीर की निर्वाण स्थल पावापुरी यहीं पर अवस्थित है। मोहम्मद मखदूम साहब की तपोभूमि राजगृह रही है। इतने सारे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल होने के कारण यहाँ पर्यटकों का अवागमन होता है। किन्तु अभी भी कई सुविधाओं से वंचित होने के कारण पर्यटकों को कई कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि राजगीर(नालंदा) के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार पूर्ण आर्थिक मदद दे।

·       राजगीर, नालंदा, पावापुरी को रेल सम्पर्क से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कोलकता, मुम्बई, गुजरात से सीधी रेल सम्पर्क सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बंगाल, महाराष्ट्र से पर्यटक बहुत आते हैं। राजगीर और वारसलीगंज को रेल पथ से जोड़ा जाये। पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए फतुहा से दनियावां होते हुए राजगीर के लिए अभी कोई ट्रेन नहीं है, कम से कम एक रेल गाड़ी चलाई जाये। हावड़ा-मोकामा को सुपरफास्ट ट्रेन को राजगीर तक बढ़ा दिया जाये। पटना-मथुरा-कोटा ट्रेन को बढ़ाकर राजगीर तक कर दिया जाये।

·       राजगीर में विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं पांच सितारा होटल के साथ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अवश्यकता है।

·       तेल्हाड़ा का विकास होना अति आवश्यक है क्योंकि वहाँ हुई खुदाई में विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कुरकीहार एवं उन्दतपुरी में सर्वेक्षण कराकर खुदाई की जाये, क्योंकि वहाँ पुरातत्व स्थलों के बारे में पता चला है और इन क्षेत्रों में बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, प्रामाणिक दुर्लभ वस्तुएं पाई गई है।

·       अति पवित्र हिन्दू सनातन, जैन, सिक्ख एवं मुस्लिमों का गर्म झरनों का 22 कुण्ड एवं 52 धारा से पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ होता है, इसका विकास किया जाये। यहाँ आचार्य जीवक के नाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य जीवक बौद्धकाल में विश्व के सबसे बड़े वैद्य थे, जिन्होंने तक्षशिला से विद्या प्राप्त कर मगघ की राजधानी राजगृह में भगवान बुद्ध की सर्जरी की थी एवं काशी नरेश के पुत्र के माथे की सर्जरी भी इन्हीं के द्वारा हुई थी।

·       जू-सफारी, अन्तर्राष्ट्रीय खेल मैदान, खेल अकादमी आदि कई योजनाएं राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है। इसे विकसित करने की आवश्यकता है।

·       राजगीर में व्यवहारी गिरि पर्वत पर बाबा सिद्धनाथ, जहाँ महाभारत काल में जरासंध महाराज द्वारा बाबा बैद्यनाथ धाम से शिवलिंग लाकर स्थापित किया गया था। कालान्तर में इस प्रसिद्ध मंदिर को यवनकाल में ध्वस्त कर दिया। आज तक मंदिर के भग्नावशेष अवस्थित है। इसका जीर्णोद्धार आवश्यक है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने वायदों के अनुरूप प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं को रोजगार दें। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं उनकी आय को दुगुनी करने के कार्यक्रम चलायें, जिससे किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर न जोना पड़े। अच्छे दिन लाईये। विदेशों से कालाधन वापस लायें। आपके नोटबंदी से कुछ हाथ आया नहीं, मात्र देश की जनता को लाईनों में खड़ा कर दिया। मंहगाई कम करें। देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरूष ओर महिलाओं एवं प्रत्येक दिव्यांगों (विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक) व विधवाओं को प्रति माह 3 हजार रू. पेशन दें। उज्जवला योजना के तहत सभी परिवार को रसोई गैस देने का कार्य करें।

*श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर)ःसरकार द्वारा प्रस्तुत 2017-18 बजट ऐतहासिक है, और गांव, गरीब, किसानों, महिलाओं, वंचितों और युवाओं को समर्पित है।

          सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र अपना कर गरीबों को उनका हक और योजनाओं का लाभ प्राप्त हो इसके लिए दूरदृष्टा मोदी जी के नेतृत्व वाली पुरूषार्थी सरकार कृतसंकल्प है। यह 2017-18 के बजट ने सिद्ध कर दिया हैं।

          मुक्त व्यापार के उपरांत आज विश्व, संरक्षणवादी नीतियों पर चल पड़ा है। इस संक्रमणकाल में आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु महान भारत देश, मोदी जी के नेतृत्व में इस कठिन राह में भी लगातार आगे बढ़ने में सक्षम है। सरकार पर जनता का यही भरोसा देश के विकास की कुंजी है, और हम सभी को यह पूर्ण विश्वास है कि देश की महिलाएं, गरीब, किसान, वंचित और युवा सभी मिल कर देश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जायेगें।

          जनता के विश्वास पर ही सरकार ने आर्थिक तंत्र में सुधार की ऐतिहासिक पहल की है। इस कड़ी में देश का बजट पहली बार 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण योजनाओं के लिए आवंटित धन का समय से उपयोग हो सकेगा और गरीबों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही मुद्रा के डिजिटल संव्यवहार को बढ़ा कर जनता के धन की खुली लूट पर सरकार ने जोरदार प्रहार किया है। भ्रष्टाचारियों की कमर टूट गयी है और गरीब लाभान्वित हो रहे हैं। जीएसटी से देश के आर्थिक तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव होंगे और आर्थिक विकास के साथ-साथ गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को भी गति प्राप्त होगी।

          21.4 लाख करोड़ बजट में बाल कल्याण और महिला कल्याण के लिए क्रमशः 71,305 और 1,13,327 करोड़ रूपयों (कुल 1,84,632) कृषि क्षेत्र के लिए 1,87,223 करोड़, रक्षा के लिए 2 लाख 74 हजार करोड़ और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया है। इस तरह विकास के साथ गरीबों व किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं।

          गरीबों को रोजगार के लिए मनरेगा योजना हेतु 48,000 करोड़ रूपयों का आवंटन और मनरेगा में तालाब, खेत तालाबों को निर्माण को प्राथमिकता सरकार की सूझ-बूझ और दूरदृष्टि को दर्शाता है। रोजगार और जल संरक्षण की नीति मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर ही नहीं पूरे बुंदेलखंड के लिए वरदान सिद्ध होगी क्योंकि बुंदेलखंड के पत्थर तो सजल हैं परंतु भूमि जल से वंचित है। बुंदेलखंड में जल संरक्षण के लिए यह उचित कार्य योजना है और इससे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा।

          माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से अंत्योदय योजना के अंतर्गत देश की 50,000 पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने का जो संकल्प सरकार ने लिया है वह प्रशंसा के योग्य है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार का यह कदम आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए संजीवनी का काम करेगा।

           प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की योजनाओं के लिए तीन गुना धन आवंटन हेतु सरकार को साधुवाद।

          बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिसंख्यक कृषक और मजदूर हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 2,30,000 करोड़ रूपये के आवंटन और कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम में 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग की व्यवस्था से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और इससे बुंदेलखंड भी लाभान्वित होगा। किसानों के जीवन में परिवर्तन से देश में परिवर्तन सुनिश्चित है। मुझे पूरा विश्वास है कि पांच वर्षों में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार किसान भाईयों की आय को दुगना करने के लिए सभी आवश्यक उपायों का प्रबंध करने में सफल होगी। इससे बुंदेलखंड से रोजगार के लिए पलायन में कमी आने की पूरी संभावना है। किसानों को लोन देने वाली प्राथमिक संस्थाओं (पीएसीएस) के डिजिटलीकरण और उनकी सहकारी बैंकों से संबद्धता के कारण कृषि ऋण व्यवस्ता चुस्त होगी और किसानों की कृषि ऋण से संबंधित समस्याओं में भारी कमी आएगी।

          मृदा स्वास्थ परीक्षण के लिए स्थानीय उद्यमियों को 1,000 लैब निर्माण में सरकारी सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नवीन अवसर पैदा होंगे तथा नाबार्ड में सिचाई कोष के लिए 40,000 करोड़ व डेयरी के लिए 8,000  करोड़ रूपये, हर बूंद पर अधिक उत्पादन के लिए 5,000 करोड़ का माइक्रो फण्ड, इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार का निर्माण जैसे प्रगतिशील और क्रांतिकारी कदमों से किसानों के जीवन में अनिवार्य परिवर्तन आएगा, किसान खुशहाल और संपन्न होंगे। किसान हितैषी सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।  

          इसके अतिरिक्त 1 मई, 2018 तक सभी गांवों के विद्युतीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 133 कि.मी. सड़कों के निर्माण, पाइप लाइन द्वारा पेयजल की व्यवस्था और आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में जल तथा पंचायती राज संस्थाओं में विकास कार्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होंगे और गांव खुशहाल और संपन्न क्षेत्रों के रूप में उभर कर सामने आएंगे।

          देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष की आयु से कम है और अच्छी शिक्षा और तकनीकी कौशल से युक्त युवा देश की ताकत हैं। देश में उच्च और माध्यमिक शिक्षा में सुधार और बाजार के अनुरूप शिक्षा "प्रोग्राम संकल्प" प्रोग्राम के लिए 4,000 करोड़ रूपए का आवंटन किया है जिससे 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग के समान ही लेदर और फुटवियर उद्योग के लिए नवीन योजनाओं का प्रारम्भ स्वागतयोग्य है। 5 विशेष पर्यटन जोन बनाये जाने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। बुंदेलखंड में चित्रकुट, खजुराहो, अरोहा एवं दतिया के साथ जटाशंकर (छतरपुर म.प्र.) आदि अनेकों पर्यटन स्थलों को बुंदेलखंड सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

          रेल और सड़कों के निर्माण और विस्तार से देश की आर्थिक प्रगति और तेज होगी। 7,000 रेलवे स्टेशनों में सोलर पैनल की व्यवस्था, 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट और सुरक्षा लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन सरकार की रेल तंत्र व्यवस्था में सुधार की प्रबल इच्छा शक्ति को दर्शाता है। परिवहन क्षेत्र(रेल,सड़क पोत) सहित संपूर्ण इंफास्ट्रक्चर के लिए लगभग 4 लाख करोड़ के आवंटन से देश विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ेगा।

          लोक सेवाओं में सुधार करके जवानों के लिए केंद्रीय रक्षा यात्रा की जो व्यवस्था सरकार ने की है उसके लिए मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सरकार के इस कदम से देश के जवानों को बहुत अधिक सुविधा होगी और उनको यात्रा के टिकट के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ बुजुर्गों के लिए वेब आधारित पेंशन सिस्टम की व्यवस्था करके सरकार ने अवकाश प्राप्त बुजुर्गों के सम्मान में और अधिक वृद्धि की है व इस प्रयास से बुजुर्गों को बहुत अधिक सुविधा प्राप्त होगी।

          सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल इकॉनमी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। भीम ऐप बाबा साहब को श्रद्धाजंलि है और ""आधार"" आधारित पेमेंट व्यवस्था, पेमेंट ऐंंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में सुधार, वित्तीय सेवाओं के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-एफआईएन) के गठन जैसे कदमों से देश की मौद्रिक व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन होंगे जिसके लाभ प्रत्येक गरीब व्यक्तियों को प्राप्त होंगे।

          अतः विश्व में बढ़ते संरक्षणवाद और आंतकवाद से होने वाले खतरों, देश के आर्थिक तंत्र में जीएसटी और विमुद्रीकरण के माध्यम से परिवर्तन लाने के प्रयासों के बीच सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, वंचितों और युवाओं के कल्याण के लिए जो यह ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है वह भारत को विकास के पथ पर ले जाने वाला है और यह दर्शाता है कि जन कल्याण की दिशाएं मोदी सरकार ने जो ठोस कदम उठाये हैं वे अभूतपूर्व है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दूनिया की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाने क ाळ ओर श्रेष्ठ कदम है। अतः मैं इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

          बुंदेलखंड के निम्न बड़े प्रोजेक्टस को समय से पूरा करने के लिए इस वित्त वर्ष में अधिकाधिक बजट का आवंटन किया जाये।

-महोबा में बहुप्रतीक्षित एम्स की स्थापना की जाये।

-केन बेतवा रीवा लिविंग प्रोजेक्ट

-अर्जुन सहाय नहर परियोजना(महोबा, बुंदेलखंड)

-महोबा-राठ-उरई, उरई-भिण्ड नई रेल लाइन

-कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग-86 को चार लेन किया जाये।

-हमीरपुर जनपद व बांदा जनपद में यमुना नदी पर मनकी, हमीरपुर, सुरौली, चिल्लाघाट एवं बेंदाघाट पर पाँचों स्थानों पर 20 मीटर ऊँचाई वाले बैराज का निर्माण करवाकर लिफ्ट कैनाल सिहरम सुदृढ़ करके मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा को सिंचित किए जाने की व्यवस्था की जाये।

-महोबा जनपद के उर्मिल बाँध, सलारपुर बांध एवं मझगवां बांध  को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से नहर निकालकर जोड़े जाने हेतु इस बजट में ही व्यवस्था की जाये।

उक्त अति आवश्यक माँगों को पूर्ण करने के लिए मैंने निरंतर सदन में एवं मंत्रालयों से अनेक बार निवेदन किया है, 2017-18 के बजट में विशेष विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि हर स्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र के उक्त कार्यों को पूर्ण करवाया जाये।

 

*SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI):  GDP growth alone is not the indicator of human development index. There may be increase in GDP and there may not be any development in villages, where 65-75% of the population resides. Hence, our development is lopsided and our policies are widening the gap between the rich and the poor and town/cities and villages.  The trend should be reversed to realize the equality which is the responsibility of the Government through appropriate budgets.

          Allocation in education is much less when compared to many other ministries. It is not even in top 10 ministries. The increase is 24% for infrastructure and education is no match to it.  Additional surcharge of 10% on individuals with income between 50 lakhs – one crore is justified to reduce the economic gap.  Corporate tax reduction on companies with annual turnover of less than 50 crore from 30% to 25% is not justified.  Diversion of fund of MNAREGA to other works, where no manual labour is involved, should be avoided.  Less funds of MNAREGA are allotted this year. Last year spending was Rs. 47,000 crore and this year, it is only Rs.48,000 which is less taking inflation into consideration.

          Presumptive Tax on business with less than 2 crore turnover reduced to 6% from 8% is justified to encourage the small business. There will be no headache of maintenance of account and audit report for the small business.  Capital gains on property now levied after 36 months after sale of property has been reduced to 24 months.  This should have been reduced to 12 months to avoid misuse of the capital gains. Concessions to affordable housing are required to help the low and middle class to have their own house.  An integrated oil company proposed by merging the existing public sector companies may take away the competition spirit amongst the existing companies. 

          Political funding is the root cause of all corruptions. Although the cash donation limit is reduced to Rs. 2000 from Rs.10,000, the limit for corporate funding is not fixed. There is no overall limit on election expenditure by the companies. Hence, this makes no sense.  Electoral bonds proposed will not serve any purpose to reduce the funding to the political parties and corruption.  Limit on cash transaction of Rs. 3 lakhs is too liberal and with many loopholes.  It will not serve any purpose to curb black money transactions. The issues like single person in a day, single transaction, single event, etc. are the main loopholes. Penalty of equal amount cannot be implemented with so many loopholes. Why the concession to businesses for payment of revenue expenses over Rs.10,000 which cannot be deducted as an expense for tax purpose is meaningless. This should be reduced to less than Rs.1000 including the capital assets like cars/fridges, etc.  There is a need to streamline the account system and audit reporting for charitable institutions. There is lot of tax evasion by these institutions. Nothing has been done in this regard. 

Amending IT Act 1961 to remove the requirement of disclosing the reasons behind a search or a seizure of books of an assessee is not desirable.  It’s also being done with retrospective effect which is very undesirable and may lead to harassment of the assessees by the officials. Some undesirable legislative changes are proposed like Airport Authority of India Act, 1994 to enable monetization of land.  Because, the land is required for future developments for departments like airports, ports and railways, it is not desirable to monetize the land.

          Consolidation of labour laws into 4 codes as promised last year may be done fast for simplification and to overcome the loopholes to benefit the labour force.  Merging of railway budget with the general budget has knocked off the railway supremacy in its focus and autonomy. 

          There is no adequate encouragement for academic research for the future of the country. If no investment in research is done, which means no long term growth for the country is envisaged.  The present budget has done very little for new business like the startups and stand ups.  There is no plan for job creation for the youth. Only the new business can create employment which is absent in this budget.  Digital India and cashless economy are less relevant for rural India because of illiteracy and poverty. India holds 65-75% population in rural India. Hence harping on digitalization and cashless economy is a wasteful exercise. Black money and parallel/shadow economy cannot be stopped without controlling the corporates/politicians/businessmen/gold and hawala operators/corrupt officers. Any number of laws cannot stop black money unless these elements are checked/curbed. There is no indication on these lines in this budget and for that matter during last two and half years by this Government.  Lot is pending to be done to Andhra Pradesh State. As per the Andhra Pradesh State Reorganization Bill, 2014 and as promised in the Parliament, the following are yet to be done: Special status to Andhra Pradesh; Railway Zone at Vizag; Development of a major port at Dugarajapatnam, Nellore district; Establishment of Steel Plant at Kadapa; Green field crude oil refining and Petro Complex in Andhra Pradesh; Vizag to Chennai industrial corridor; International Airports at Vijaywada, Vizag and Tirupati; rapid rail and road connections from the new capital to Hyderabad and other two cities in Telangana; Tribal University in Andhra Pradesh; Irrigation Projects - Handri-Niva, Galeru Nagari, Venugonda, Kalvakurthi and Nettempadu.

          The budget is a major disappointment for SC and STs. By removing the distinction of Plan and Non-Plan expenditure, the budget allocation has come down drastically for both SCs and STs and several schemes have been discontinued which were existing earlier. Similarly, 38 schemes meant for SCs and 46 schemes meant for STs have been discontinued because of the merger in this budget.

       

*श्री राहुल कस्वां (चुरू)ःवित्त मंत्री जी ने चुनौतियों के बावजूद पारदर्शी और आर्थिक प्रबन्धन वाला बजट पेश किया है। गरीब की आय बढ़ाने और लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश का तीव्र विकास सुनिश्चित करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। बजट का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाना और राजनीति को साफ सुथरा करना है। माननीय वित्त मंत्री जी ने किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, गरीब, स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने शिक्षा बजट में लगभग दस फीसदी बढ़ोत्तरी की है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए महिला शक्तिकेन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। साढ़े तीन हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या 60 जिलों से बढ़ाकर 600 जिलों से अधिक तक पहुंचाने का प्रस्ताव किया है, सभी को आवास उपलब्ध कराने की ओर सरकार ने कदम बढ़ाया है।

मनरेगा को अब तक की सबसे बड़ी राशि प्रदान की गई है मनरेगा के अंतर्गत आधारभूत ढ़ाचे के निर्माण पर फोक्स किया जाएगा। पांच लाख तलाबों का निर्माण किया जायेगा। खुले में शौच से मुक्त गांवों को पाइपयुक्त जल आपूर्ति में प्राथमिकता देने की धोषणा की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए पिछले साल की तुलना में एक हजार करोड़ रूपये ज्यादा आवंटित किए गए है। सरकार ने आम बजट 2017-18 में फसल बीमा, सिंचाई व हेल्थकार्ड डेयरी जैसी योजनाओं के लिए दिल खोलकर पैसा दिया है। सिंचाई के लिए पिछली बार बीस हजार करोड़ दिया गया था जिसे बढ़ाकर इस बार दुगुना करते हुए चालीस हजार करोड़ किया गया है। राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए लगभग 1,600 करोड़ का आवंटन किया गया था, इससे इस क्षेत्र के किसानों को भारी राहत मिलेगी लेकिन आज भी 1981 के जल बंटवारा समझौता का पंजाब पालन नहीं कर रहा है, आज भी हमारे हिस्से का 060 एमएएफ पानी हमें नहीं मिल रहा है। सिधमुख नहर परियोजना का 017 एमएएफ पानी हमें पंजाब नहीं दे रहा है इसके लिए किसान वर्षों से संघर्ष कर रहे है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी पंजाब समझौते का पालन नहीं कर रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस समझौते को अविलम्ब लागू करने में आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि राजस्थान के हितों की रक्षा हो सके।

बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए 27,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग सभी गांवों को जोड़ा गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के आज भी कुछ गांव सड़क मार्ग से नहीं जुड़े है। उन्हें जोड़ा जाए कुछ गांव ऐसे भी है जिन्हें सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है, लेकिन रास्ते में रेल लाइन होने के कारण उन गांवों में परिवहन के साधन नहीं जा पा रहे है।  उन स्थानों पर रेल अण्डर ब्रिज का निर्माण किया जाए। बजट में जो आवंटन किया गया  है उससे मिसिंग लिंक सड़को का निर्माण किया जाए। आज भी 5 कि.मी. सड़क मार्ग बनाने पर एक लम्बा क्षेत्र सड़क सुविधा से जुड़ जाता है, ऐसी सड़को का निर्माण अत्यन्त आवश्यक हैं। मैंने इस शानदार बजट के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए है।

*श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर)ः मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा पेश दूरगामी प्रभावशाली 2017-2018 के आम बजट के लिए उन्हें बधाई देता हूँ।

""डर मुझे भी लगा फासला देख कर, पर  मैं बढ़ता  गया रास्ता देख कर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौंसला देख कर।""

मेरा मानना है कि पूर्व सरकार की विफल नीतियों का अध्ययन करते हुए यही कुछ चल रहा होगा हमारे वित्त मंत्री जी के मन और विगत दो वर्षों के अध्ययन से समय के साथ ज्ञान में हुई वृद्धि से विकासशील नीति के तहत इस वर्ष 2017-2018 का एजेंडा ""ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया"" टेक इंडिया का एजेंडा रखा गया है। शासन की गुणवत्ता और जानता के जीवन स्तर में बदलाव, समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतः युवकों और कमजोर तबकों में उर्जा संचार करने और उनकी क्षमता से परिचित करवाने, देश में भ्रष्टाचार, काला धन  और अपारदर्शी राजनीतिक फंड्स की बुराइयों को समाप्त करने, किसानों की 5 वर्षों में आय दुगुना करने, ग्रामीण आबादी को रोजगार और बुनियादी अवसंरचना मुहैया कराने, युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार, गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग को समाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और किफायती आवास, मजबूत संस्थाओं के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में विकास और स्थिरता साथ ही महत्तवपूर्ण के साथ किसानों के लिए फसल बीमा योजना के तहत व्याप्ति का दायरा 30 प्रतिशत से 2017-18 में बढ़ाकर 40 प्रतिशत ओर 2018-19 में 50 प्रतिशत, नई लघु प्रयोगशालाएं और मृदा नमूना परीक्षण हेतु देश में 648 नए कृषि विज्ञान केन्द्र 5,000 करोड़ रूपये की आंरभिक निधि के साथ प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि बाजार की व्याप्ति का 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक विस्तार, प्रत्येक राष्ट्रीय बाजार को 75 लाख रूपए तक सहायता, ग्रामीण आबादी के लिए बैंक लिंकेज, 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्ति दिलाने, मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजाना (पीएमजीएसवाई) सड़कों के निर्माण की गति 2016-2017 में बढ़कर 133 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई जबकि 2011-2014 के दौरान यह औसतन 73 किलोमीटर थी, युवा वर्ग के लिए स्कूलों में अधिगम (लर्निंग) के वार्षिक परिणाम मापन प्रणाली, बेहतर प्रशासनिक और शैक्षिक (अकादमिक) स्वायत्ता प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के उच्चतर शिक्षा संस्थान, सूचना प्रौधोगिकी प्रदान करने हेतुएसडब्ल्यूएवाईएएम प्लैटफार्म प्रारंभ करने, उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश प्ररीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्व-संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एंजेसी की स्थापना, देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) केंद्रों का विस्तार एवं देश भर में 100 भारतअंतरराष्ट्रीय कौशल केन्द्रों की स्थापना, कपड़ा क्षेत्र के साथ चमड़ा और फुटवियर उद्योगों में रोजगार सृजन की योजना, पूरे विश्व में अतूल्य भारत 2.0 अभियान शुरू करने, गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग को मंत्रलयों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला और बाल विकास के लिए आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में 1,56,528 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में 1,84,632 करोड़ करने, गांव स्तर पर 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने, दो नए अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान स्थापित करने, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाले आवंटन बजट में 35 प्रतिशत की वृद्ध करने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना की शुरूआत करने हेतु बल दिया है।

          अवसंरचना हेतु वर्ष 2017-18 के लिए, रेलवे की कुल पूंजी और विकास संबंधी व्यय 1,31,000 करोड़ करने, रेलवे के चार प्रमुख क्षेत्र अर्थात् यात्री सुरक्षा, पूंजीगत और विकास कार्य, स्वच्छता और वित्त और लेखा सुधार करने, स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 2017-18 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का चयन किए जाने, दिव्यांगजन के लिए 500 स्टेशनों में लिफ्ट और एस्कलेटरों की व्यवस्था का दिव्यांगजन अनुकूल बनाए जाने, मध्यावधिक संदर्भ में 7,000 स्टेशनों पर सौर विद्युत की व्यवस्था करने, एसएमएस आधारित क्लीन माई कोच सेवा शुरू करने, तथा वित्तीय क्षेत्र में टीईसी भारत एजेंडा में स्थिर और सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिए जाने, वस्तुओं के व्यापार के लिए हाजिर बाजार और व्युत्पन्न बाजार को समेकित करने के लिए प्रचालन और विधायी ढ़ाचे पर अध्ययन करने और इसके सृजन को बढ़ावा देनो के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर बल प्रदान किया गया है। वित्तीय क्षेत्र के लिए लिए कम्प्यूटर एमरजेंसी रेमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सर्ट-फिन) स्थापित करने, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी ओर इरकोन जैसे सरकारी क्षेत्र के रेलवे उद्यमों के हिस्से को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 2017-18 के लिए, 2015-16 के ऋण देने के लक्ष्य को दोगुना करके 2.44 लाख करोड़ करने, स्टैंड-अप इंडिया स्कीम द्वारा दलितों, जनजातियों और महिलाओं उद्यमियों को हरित क्षेत्र उद्यम स्थापित करने तथा रोजगार सृजक बनने में सहायता करने, साथ ही डिजीटल अर्थव्यवस्था के तहत तंत्र को स्वच्छ बनाने और भ्रष्टाचार तथा काले धन का खात्मा करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, डिजिटल भुगतान की शुरूआत करने, वित्तीय समावेशन और जन धन आधार त्रिसूत्र को बढ़ावा देने, डिजिटल भुगतान अवंसरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ करने का प्रावधान रखा गया जिसके लिए मैं इस बजट की जितनी प्रशंसा करू उतनी कम है।

          मैं रेल मंत्री जी को भी इतने संतुलित एवं भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने वाले बजट के लिए हार्दिक बधाई के साथ इसकी सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर, जो की मेरा संसदीय क्षेत्र भी है और ""मिनी काशी"" के रूप में सूप्रसिद्ध है, प्राचीन संस्कृति एवं प्रमुख आध्यात्मिक केन्द्र रहा है। मेरे द्वारा पूर्व में दिए गए बक्सर सें संबंधित मामलों में ""राम दरबार"" की पेन्टिंग बनवाई जा रही है, जिसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ, साथ ही मेरे द्वारा माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष कई बार बैठक एवं पात्र के माध्यम से तथा सदन में उठाये गए मामलों, खासकार बक्सर रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने एवं विकास हेतु 2017-2018 के बजट में 450 करोड़ रूपये का प्रावधान करने के लिए साथ ही बिहार के पटना एवं मुजफ्फरपुर स्टेशन को भी आदर्श स्टेशन के रूप में स्वीकृत किए जाने हेतु कोटिश: धन्यवाद देता हूँ।

           

15.15 hours PAPER LAID ON THE TABLE .... Contd.

     

 [Placed in Library, See No. LT 6488/16/17]       15.16 hours   GENERAL BUDGET (2017-18)- GENERAL DISCUSSION – Contd.

 

HON. SPEAKER: Now, the hon. Minister.

 

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष जी, कल से यह चर्चा आरंभ हुई है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री एम. वीरप्पा मोइली ने चर्चा आरंभ की और दो दिन लगातार कई सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं।

          इस वर्ष का जो बजट है, उसमें तीन बुनियादी परिवर्तन किए गए हैं। पहला, रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ हम लोगों ने मर्ज किया। दूसरा, बजट की जो तारीख थी, उसे 28 फरवरी के स्थान पर पहली फरवरी की और तीसरा, प्लान और नॉन-प्लान के बीच का जो अन्तर था, उसे समाप्त किया।

          रेलवे बजट वर्ष 1924 में जनरल बजट से अलग किया गया था। जब वर्ष 1924 में यह निर्णय हुआ तो उस समय जो फाइनैंस मेम्बर थे, मैं उनका वर्ष 1924 का भा­ाण पढ़ रहा था। उसमें मूल तर्क यह था कि उस वक्त देश में सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि रेलवे की थी और रेलवे के ऊपर इतना खर्च होता था कि रेलवे का साइज़ जनरल बजट के साइज़ से बड़ा हो चुका था और इसलिए उन्हें लगा कि रेल बजट जनरल बजट का हिस्सा न होकर, उसे अलग-से किया जाए, क्योंकि उसका जो क्वांटम ऑफ एमाउंट था, वह बजट से ज्यादा था। लेकिन, जब उस विद्वान सदस्य ने यह बात रखी तो उन्हें यह कल्पना थी कि स्थिति कभी बदल भी सकती है तो उन्होंने एक वाक्य प्रयोग किया कि आगे जाकर देखेंगे whether the Railways raids the taxes or the taxes raid the Railways. जैसा अभी अन्त में महताब जी ने कहा कि इस वर्ष हमें जनरल बजट से 55,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देना पड़ा है। मुझे लगता है कि जब सत्र के दूसरे हिस्से में रेलवे के ऊपर चर्चा होगी तो जो विषय अभी महताब जी ने उठाया, उस समय वह काफी चर्चा के लायक होगा। वह इसलिए होगा कि आज भी इस देश का जो रेलवे है, वह स्वयं तो एक मोनोपॉली इनवायरनमेंट में सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और चलता है, लेकिन उसकी जो प्रतिस्पर्द्धा है, कॉम्पीटीशन है, वह पैसेन्जर ट्रैफिक में और फ्रेट ट्रैफिक में भी, अब जो विभिन्न वैकल्पिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके साथ आरम्भ हो चुकी है। आज लोग हाईवे के ऊपर रोड से जाना भी पसन्द करते हैं। आज 70 फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं, उनको और जोड़ा जा रहा है तो यह हो सकता है कि आज से एक साल, दो साल, तीन सालों में यह 100 से अधिक हो जाएं। उसमें भी चलने वालों की संख्या काफी बढ़ गयी है। फ्रेट के लिए भी, आज जो दुनिया में तेल के दाम हैं, जो सड़क से माल भाड़ा जाता है, वह भी रेलवे के साथ कॉम्पीटीशन करता है, प्रतिस्पर्द्धा करता है और इसलिए रेलवे कैसे चलेगा, सत्र के दूसरे भाग में जब चर्चा होगी, तो इस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे।

          आज जो परिस्थिति है, वह वर्ष 1924 वाली नहीं है। रेलवे का जो टोटल एक्सपेंडीचर है, वह जनरल बजट का एक बहुत छोटा हिस्सा है। आज तो डिफेंस पर रेलवे से ज्यादा खर्च होता है। आज लोन री‑पेमेन्ट का इंट्रेस्ट ही रेलवे से ज्यादा है। सरकार की इस्टैब्लिसमेंट कॉस्ट जो है, वह रेलवे से ज्यादा है। आज हाईवेज़ के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वह रेलवे से बड़ा है और इसलिए जो वर्ष 1924 की स्थिति थी कि रेलवे का बजट जनरल बजट की तुलना में बहुत बड़ा था। आज अन्य आर्थिक गतिविधियों के आरंभ होने से रेलवे का बजट उसका एक छोटा हिस्सा रह गया है, इसलिए रेलवे का बजट अलग हो इसका कोई तर्क नहीं बचा था, क्योंकि रेलवे की अकाउंटेबिलिटी है और जब एस्टिमेट कमेटी ने इसकी अनुमति दी तो यह भी चर्चा हुई कि रेलवे के ऊपर अलग से चर्चा होनी आवश्यक है, क्योंकि उसकी जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, वह संसद के सामने रहे।

          जनवरी, 2016 में सचिवों की एक कमेटी बनी थी, जिसने जनरल बजट को एडवांस करने की सिफारिश की थी और उसके पीछे कारण बड़ा स्पष्­ट था कि जब मई के महीने में फाइनैंस बिल पारित किया जाता है तो राज्यों को जून के महीने में पैसा मिलता है। देश भर में जून के महीने में बरसात शुरू हो जाती है तो सही मायने में जो खर्चा होता है, वह अक्टूबर के महीने से शुरू होता है। इसलिए जो खर्चे का पैटर्न था, वह फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर की तुलना में थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बहुत अधिक होता था। It was backloaded in favour of the third and the fourth quarters और इसलिए मार्च के महीने में फाइनैंस बिल पास हो जाए और अप्रैल से ही खर्चा आरंभ हो पाए। 28 दिन बजट को एडवांस करने के पीछे यह उद्देश्य था और 28 फरवरी की तिथि का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि यह अंग्रेजों के जमाने की एक परंपरा थी।

          आज से 20 साल पहले बजट शाम को साढ़े पांच बजे इसलिए पेश होता था कि वह जी.एम.टी. टाइम के साथ लिंक था। हमने उस परंपरा को छोड़ा और इस बार 28 फरवरी की परंपरा को भी छोड़कर इस तिथि को बदला है।

     

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, our hon. Minister said something regarding the Railway Budget.

          As you said, for the Railways, the Budget allocation may be low. At the same time, there is also revenue generation and expenditure. These both are to be seen together when comparing with other Departments. Also, most of the MPs would like to speak on the infrastructure facilities of Railways; and opportunity has to be given for that. Now, under the General Budget, it would be very difficult to discuss all that.

 

SHRI ARUN JAITLEY: I quite agree with what Dr. Thambidurai is saying. Therefore, in the set of financial documents with regard to the Railways, you will find the Railway accounts being placed before. In the books which have been given to you along with the Budget, you will just have to find them out. That is why we agreed that every year as a matter of Parliamentary discipline once the Grants of various Ministries are discussed, there would be and there should be a separate discussion on the Railways, as it used to be on the Railway Budget because it is a matter of accountability. So, I have no difficulty with your suggestion that the Railways must be discussed separately so that the discussion in Parliament itself is not denied.

           अध्यक्ष जी, इस वर्ष का जो बजट दिया गया है, उसमें यह स्पष्­ट रहे कि तीन ऐसी परिस्थितियाँ विश्व के अंदर निर्माण हुई हैं, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। पहली यह है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी है और विश्व की अर्थव्यवस्था की जो मंदी होती है, वह स्वाभाविक है कि दूसरे देशों को भी प्रभावित करती है। अभी कहा गया है कि हम अपने देश के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन जी.डी.पी. बढ़ाने में व्यापार का बहुत रोल होता है। आप ट्रेड में से इंटरनेशनल ट्रेड को निकाल दीजिए, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर, उसकी विकास दर पर, उसकी जी.डी.पी. के ऊपर उसका असर पड़ जाता है, इसलिए जब दुनिया के बाजारों में मंदी आती है तो जो खरीदार होता है, उसकी जेब में पैसा कम होता है और जब खरीदार की जेब में पैसा कम होता है तो स्वाभाविक है कि अंतर्रा­ष्ट्रीय व्यापार के ऊपर उसका असर पड़ता है और आपका जो एक्सपोर्ट सेग्मेंट है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। इसमें डिमांड कम होती है।  दूसरी परिस्थिति यह आई है कि पूरे विश्व में, विशे­ष रूप से विकसित देशों में प्रोटेक्शनिज्म का विचार पुनः पैदा हुआ है और उनकी नीतियां उस दिशा में निर्माण की जा रही हैं, जिससे विश्व के ऊपर एक अस्थिरता अर्थव्यवस्था में पैदा होती है।

          तीसरा, यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम कच्चे तेल के मूल खरीददार हैं, इसलिए दुनिया में उसकी कैसी स्थिति चलती है, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका भी एक असर रहता है। इस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन करना और अपनी अर्थव्यवस्था के आसपास ऐसी दीवारें बना लेना कि इस विश्व की परिस्थिति का सबसे कम प्रभाव और असर हम लोगों पर पड़े, पिछले ढाई-तीन साल से सरकार का यह प्रयास रहा है।

          मोइली साहब ने कहा कि ‘we left a legacy behind and you are the beneficiaries of that legacy’.  Moily Saheb, the Prime Minister from the Red Fort had conceded that whichever Government has come, whichever Prime Minister has come, in some measure or the other each one, guided by national interest, has contributed to this country.  But there are political situations, economic situations which evolve in which the Governments at times run into difficulties.

If you speak in terms of the legacy, the period from 2003 to 2008, which covered the last one year of the NDA Government and the first four years of the UPA Government, was globally a boom period.  So, world over, the world economy was doing extremely well.  When the world economy was doing extremely well during this period, every country’s growth rate was moving up.  On the strength of what had happened in the global economy, India additionally benefited because the impetus of the reforms from 1991 downwards was still being felt.

Madam, 2008 saw a major global crisis and that global crisis impacted the world.  It impacted us.  There were indications in between of the world coming out of that situation but in some way or the other this is a prolonged global crisis which has continued and the world still does not know the adequate response as to how to generate more demand.  Commodity prices are fluctuating and that situation still exists. 

Additionally, our problem was that the UPA Government – I am not saying it from a point of view of criticism but from a point of view of introspection, if we look back – for reasons of domestic policy suffered on two counts.  The first was, you did not realise that the time has now come to eliminate discretions, particularly in allocation of resources and switch over to a non-arbitrary, non-discretionary method by which the market mechanism will determine as to who will get these resources.  I think this was the fundamental mistake that you made.  We learnt from your experiences and we corrected the course.  The result of this was, whether it was spectrum or coal blocks, you were inviting trouble everyday.  To be vested with that political power is a very enjoyable experience but it is quite a different experience to face the consequences of that, then start giving various explanations, face various allegations, have adverse reports, adverse court verdicts and scare away investors.  The remaining part of your term, post 2008-09, substantially got wasted in trying to fight the fall out of the misuse of those discretions.            I think this is a lesson that this country has learnt and we decided to stay away from this.

The second thing was that you were concentrating on re-distribution of existing resources, which is a good thing, but you were doing it without concentrating on how to increase volumes of production. An equitable distribution system is desirable. We are all working for that. But, then you had to enhance growth and productivity. As a result of which, growth started falling. Once growth started falling, all the fallouts took place. Inflation reached double figures. The current account deficit went up to four and a half per cent, which is wholly unacceptable. You had to come out with a new impetus to the economy and therefore, fiscal discipline and fiscal consolidation had to be sacrificed. At times, fiscal deficit went up to 6.5 per cent. When you left the Government, you left on that score with a very high rate of inflation. The stated fiscal deficit was about 4.6 per cent. The current account deficit was still around two per cent plus. Then, you went out of the Government. Kindly, look at the kind of consolidation that we have done. 

Shri Mehtab Ji has suggested to reduce more taxes and spend on ‘A’, ‘B’ and ‘C’ extra. The job of the Government, while finding a solution of the kind that he suggested, is not to enter into another kind of problem. So consistently, from 4.6 per cent to 4.1 per cent to 3.9 per cent to 3.5 per cent to now 3.2 per cent and hopefully next year, three per cent, we have brought the fiscal deficit down. It is because if you have a very high fiscal deficit, it has its own consequences. The cost of your borrowings goes up and if the cost of borrowings goes up, not only the Centre but the States will have to borrow at a very high percentage. Therefore, you will have to spend your resources on repaying higher interest.

          Today, current account deficit is 0.3 per cent. The RBI has now targeted inflation rate at four percent plus minus two. At present, we are at 3.6 per cent. Let me tell you that most observers felt that our decision this year to bring down the fiscal deficit from 3.5 per cent to 3.2 per cent was acceptable. One of the only criticisms came from your Party was that it should have been 3 per cent. तीन का अर्थ है कि हम और खर्च कम करते। जब प्राइवेट क्षेत्र का इन्वैस्टमैंट धीरे आ रहा है, सरकार भी अपना खर्च कम कर देगी, तो ग्रोथ कहां से होगी।    

          मोइली साहब, मैं आपको एक और अंतर बता दूं। मेरे पास आंकड़े भी हैं। What matters is not merely the fiscal deficit, it is also the quality of fiscal deficit. You can contain fiscal deficit by earning more and spending more. If you earn more, you will maintain the fiscal deficit or you can cut expenditure and cutting of expenditure has a fall-out on the economy because then growth goes down.

          During the UPA Government, where your fiscal deficits were quite high, in 2012-13, the budget estimate was Rs.5,21,025 crore and the actual spent was Rs.4,13,000 crore. हमने एक लाख सात हजार करोड़ की कटौती की, During the last year of UPA, i.e., 2013-14, Rs. 5,55,000 crore was your budget expenditure and spent was Rs.4,52,000 crore.  So, if you cut over Rs. 1 lakh crore of expenditure, पांच लाख रुपये डेवलपमेंट एक्सपेन्डिचर और उसमें एक लाख करोड़ रुपये काट दें और फिर कहें कि देखिए मैंने फिस्कल डेफिसिट मेंटेन कर लिया। So, the quality of your fiscal deficit was a poor quality because you maintained it only by cutting expenditure.  In the last two years – 2015-16 and 2016-17 – our actual expenditure is more than the budgeted expenditure.  So, we have spent more than what we budgeted for. 

The reason for this is very clear.  Our revenues in the last two years have gone up jointly by 17 per cent in each of the two years.  When the revenue buoyancy is there, the States’ share in the devolution of taxes is also higher.  Therefore, the quality of fiscal deficit itself is much better.  So, our effort is to have as much public expenditure as possible.  While maintaining fiscal consolidation, our effort also has been that resources must come from where they are available.  Therefore, a record amount of FDI is also coming into the country which keeps the economic activity going to generate demand.  We have taken a series of steps to ease the doing of business in India. We have taken steps to make sure that there are no discretions, to clean up the image of India which was that India is a corrupt society in the Centre and the States and therefore, decisions are taken for collateral purposes, that image is being cleaned up. 

          In fact, one of the great things happening in India today is that there is now competition between the States and it is a very healthy competition. आज हर स्टेट कोशिश कर रहा है कि मैं दुनिया भर से निवेशकों  को अपने यहां लाऊं, दुनिया भर से निवेशकों को लाकर अपने स्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूं और अपने स्टेट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाऊं ।  Every State is trying that without an exception. हम लोगों का प्रयास है कि जितना हमें खर्च करना है उस खर्चे को हम ग्रामीण क्षेत्र, खासकर कृ­िष क्षेत्र में करें, जहां से अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा आता है, वहां बहुत बड़ी जनसंख्या है, वहां सबसे ज्यादा साधनों की जरूरत है। हम इफ्रास्ट्रक्चर पर खड़े हैं, हम लोगों ने जितने भी सुधार किए हैं, मैं सभी का जिक्र नहीं करूंगा, केवल तीन बातों का जिक्र करूंगा, राजनीतिक रूप से जीएसटी पर आम राय है, इसका असर है कि जब से हम इसे लागू करते हैं तो देश एक बाजार बन जाएगा।  Today, you have 30 different markets in India. हर स्टेट का टैक्स अलग है, एक राज्य में दिए हुए टैक्स का दूसरे राज्य में इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता  Once you have a free flow of goods and services across the country, you have a system that there is no tax on tax.  You will have a much better and efficient tax system where every limb of the transaction would be caught in the IT network.  That is the reason that all political parties have supported it and every State Government is cooperating with it.

I must say that there was only one political party which abstained at that time, the AIADMK, but now that it has become a Constitution Amendment, the Tamil Nadu Government is also actively participating in finding a solution to all the issues that arise for the implementation of the GST.  So, in the implementation, most of the contentious issues have been sorted out mostly by unanimity itself.… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI:  Tamil Nadu is not getting any compensation.  You said about only five years but after that, what will happen?  That is our worry.

SHRI ARUN JAITLEY:  After that, you will be a much happier State with much larger revenue.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Anyway, the remote control is with you as on today.… (Interruptions)

श्री अरुण जेटली : हम तीन दिन पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं करूंगा। डिमोनेटाइजेशन को जीएसटी के साथ लिंक करके देखिए। जीएसटी का प्रभाव यह रहेगा कि कोई भी वस्तु, चाहे आप रॉ मैटीरियल खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगता है, वह सिस्टम में आएगा। रॉ मैटीरियल से मैन्युफैक्चरिंग शुरु होती है, उसमें कई इनपुट प्रोडक्ट्स लगते हैं, वह सिस्टम में आएगा। जब यह फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, वह ट्रांजेकशन उसमें आएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट होगा, शहर में मूवमेंट होगा तो उसके अंदर आएगा। उपभोक्ता तक जाएगा तो उसका मूवमेंट होगा। हर स्टेज पर जो टैक्स दिया है, वह टैक्स क्रेडिट मिलेगा। किसी न किसी स्टेज पर कोई इवेज़न करता है तो उसे पकड़ पाना अपने आप में संभव होगा। एक ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, जिसमें इवेज़न नहीं होगा और राज्यों का हिस्सा भी बढ़ेगा और केंद्र का भी बढ़ेगा।

          इसके साथ आप विमुद्रीकरण को देखें, मैं पूरी चर्चा में नहीं जा रहा हूं। इसका एक असर क्या हुआ, सबने कहा कि हम अधिकतर रूप से कैश इकोनामी थे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कैश करंसी का जीडीपी में एक छोटा हिस्सा होता है, जबकि हमारा लगभग 12.2 परसेंट है। 86 फीसदी हाई डिनोमिनेशनल करंसी है। हम इन सब विषयों को छोड़ दें, लेकिन हाई कैश इकोनामी में एक स्वाभाविक असर है कि कैश इकोनामी से पैरलल इकोनामी जीवित होती है और चलती है। आपने यह ठीक कहा कि लोग ज्वैलरी में इन्वेस्ट कर देते हैं, सम्पत्ति में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे डील करने के लिए सरकार के अन्य कदम चल रहे हैं, लेकिन जब तक वह कदम लागू नहीं होंगे, तब तक कैश चलने दिया जाए, यह तो कोई तर्क नहीं है। इसलिए जब कोई भी देश विकसित होता है, डैवलप होता है, क्या कारण है कि एक तरफ हम कहते हैं कि दो साल लगातार विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। We are the fastest growing economy in the world.  We are aspiring to move from a developing country to a developed country.   But we see virtues of only cash and cash does lead to evasion.  It leads to a shadow economy; it leads to a parallel economy.

प्रो. सौगत राय (दमदम) : दूसरे देशों में कितना कैश है, जर्मनी में कितना है, अमेरिका में कितना है?

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है। अब हर एक का जवाब नहीं दिया जाएगा।

श्री अरुण जेटली: आप इसे राजनीतिक दृष्टि से मत लीजिए। आप अपने स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक समस्या आपके राज्य में आई है, क्योंकि लोग अपनी सेविंग एक या दो परसेंट एक्सट्रा ब्याज के लिए चिट फंड में डालते हैं और उसकी वजह से राजनीतिक संकट भी आते हैं। ये सब कैश इकोनामी का असर है। आप यह मत भूलिए ।  These are all vices of cash economy.

 

प्रो. सौगत राय: दिल्ली में लॉयर्स के पास नए नोट मिले हैं।आप दूसरे देशों के कैश के बारे में बताइए।

SHRI ARUN JAITLEY:  It is bare common sense that there could be crimes even in a less cash economy. But do not forget the underlying factor that studies after studies, including the UPA’s White Paper of 2012 placed in this House, had said that cash was the biggest facilitator of all crimes. There will be crimes even if there is no cash. Supposing you are a totally cashless society, crimes will still take place. … (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Did the White Paper of 2012 suggest demonetization as a weapon?

 

SHRI ARUN JAITLEY:  Sir, the 2012 Report may have fallen short. I have said this earlier. So, pardon me for repeating it. Nowhere in the world would a Marxist ever say that there are virtues of cash. It is only in India that the Marxists are saying that there are virtues of cash. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

…(Interruptions) … * माननीय अध्यक्ष :   इस तरह यह चर्चा समाप्त नहीं होगी।

…( व्यवधान)

   

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only the Finance Minister’s speech will go on record.

…(Interruptions) … * श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, इसका एक असर है। ...(व्यवधान) सरकार के निर्णय का एक असर है कि जो कैश एक तरह से गुमनाम होता है, जब कैश की करेंसी घूमती है, तो वह किसके बिहाफ पर घूम रही है, उसकी मिल्कियत नहीं होती। आज कैश जब बैंक के अंदर 8 नवम्बर और 30 दिसम्बर के बीच जमा हो गया और उस कैश का ...(व्यवधान)

Prof. Saugata Roy, you are so senior that you should have understood that instead of trivializing it. Let us be clear. Let me answer your triviality now.

Today from all over the country it is clear that lakhs and crores of rupees have come into the banking system. This money from various banks, through the currency chests, will reach the Reserve Bank. The Reserve Bank obviously is going to undertake an exercise of exactly counting the currency. … (Interruptions)

प्रो. सौगत राय:  क्या उसकी काउंटिंग मशीन नहीं है? ...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली  :   काउंटिंग मशीन है,           But as I said, it is an exercise which is time consuming. The Reserve Bank may be able to give you some rough estimates. But after deleting what could be the fake currency, etc. the Reserve Bank, as an important institution, will have to come out with an accurate figure. … (Interruptions)

          They would give an approximate assessment as to how much money is coming. But when they have to give their final figure, they have to assess every note through the counting system that they have. Therefore, it is not an easy system that they would hurriedly and then keep correcting that exercise. Now that the entire money has come into the system, you will find what are the effects which will take place with this money having come into the banking system. Firstly, the capacity of the banks to lend has increased. Secondly, banks in one go said that they are in a position today to absorb this money because this is a low cost money, give some lending and bring the interest rates down. Thirdly, when further transactions in this money are going to take place, obviously the size of the formal economy is going to increase. When the size of the formal economy increases – and I will make good this with evidence now – your quantum of both indirect and direct taxes, both with the Centre and States, move up.

          मैडम, मैंने इस वर्ष के बजट में भी कहा, मैं टैक्सेशन फीगर्स देख रहा था, चूंकि दुनिया में मंदी का माहौल है, कारपोरेट टैक्स में छः-सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पर्सनल इनकम टैक्स में अचानक 38 प्रतिशत वृद्धि हो गयी। स्लो डाउन ईयर्स में 38 प्रतिशत की वृद्धि होने के पीछे बहुत स्प­ष्ट कारण है कि जिस व्यक्ति ने पैसा जमा करवाया है, अभी तक गरीब कल्याण योजना चल रही है, उसको मालूम है कि मैंने कितना पैसा जमा करवाया है और उसमें से एक अंश ऐसे लोगों का होगा, जिनको टैक्स के अंदर उसकी व्यवस्था या बन्दोबस्त करना पड़ेगा।

          नवम्बर और दिसम्बर, दो महीने कठिनाई वाले थे। नवम्बर के महीने में कई व्यवस्थाओं के लिए पुरानी करेंसी चल सकती थी, लेकिन दिसम्बर में नहीं चल सकती थी, इसलिए हर विशेषज्ञ का यह मानना था कि दिसम्बर में टैक्स कलेक्शन बिल्कुल नीचे आ जाएगा, क्योंकि इकोनोमी श्रिंक करेगी। केन्द्र में जब ये आंकड़े आए तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा हुआ था। हर राज्य की फीगर अगले महीने की 22 तारीख को आती है, तो 22 जनवरी को राज्यों के आंकड़े भी आ गए। सभी राज्यों का वैट भी कम हो जाना चाहिए था। मैंने एक-एक राज्य के आंकड़े पढ़े। मैंने उस दिन बतलाया था कि दो राज्यों को छोड़कर हर राज्य का आंकड़ा दिखा रहा था कि दिसम्बर महीने में टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। दो बड़े राज्यों को छोड़कर हर बड़े राज्य का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। जिस वक्त करेंसी की कमी थी और व्यवसाय श्रिंक कर रहा था तो इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ गया, इनडायरेक्ट कलेक्शन कैसे बढ़ गया? इसका कारण यह था, this is only the preliminary analysis I have made that when monies went into the banking system even during the stress period, the size of the formal economy was increasing. Therefore, when the size of the formal economy was increasing, immediate indications of that were visible.

PROF. SAUGATA ROY:  Why did the sale of two-wheelers and the real estate fall?

SHRI ARUN JAITLEY: If you have read the entire analysis in the data, it presents a very mixed picture. … (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : Car sales have risen. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Now you are slowly coming out with the truth; I will give you the full truth now.

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद) :दो राज्यों में कमी होने का क्या कारण था?

श्री अरुण जेटली : ये तो उन राज्यों वाले देखें और अपने पड़ोसियों से पूछें। कम्पीटिटिव फेडरलिज्म में बंगाल को अपनी तुलना बिहार और ओडिशा से करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों से पूछना चाहिए कि उस क्षेत्र में यह बढ़ गया तो मेरा कम क्यों हुआ। अब आपने कहा कि एग्रीकल्चरल सोइंग बढ़ गयी। It is a fact. Tax collections increased; vehicles presented a mixed picture. And the mixed picture was that car sales have gone up; two-wheelers declined, which actually means, two-wheelers indicates that during that period….. … (Interruptions)  People in the informal economy purchased more scooters and more two-wheelers and because the informal economy now in the process of an integration with the formal, there is a challenge as far as the informal economy is concerned. This is what it means. Now, you wanted to know as to  what the comparison in other parts of the world is. We are 12.2 per cent of GDP. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अरुण जेटली जी, आप चेयर को एड्रेस करके बोलें।  पहले ही इस पर आठ घण्टे से ज्यादा चर्चा हो चुकी है। You don’t answer such questions. It is not necessary. I have already said that nothing would go on record except the Finance Minister’s speech.

…(Interruptions)…* HON. SPEAKER: I am sorry. You have not taken my permission. It is not like this. बैठे-बैठे आप बोलें और उसका जवाब दिया जाए। No, I am not allowing this.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am telling him.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am requesting the Minister not to answer such questions.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. Minister you should not answer such questions.

… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, since some people have been debating on this with half-baked information for the last over 2 ½ months, I would like to inform that the cash component in India’s GDP is 12.2 per cent.

PROF. SAUGATA ROY: Not of GDP, you tell about the total economy.

SHRI ARUN JAITLEY: The total economy is the GDP.

          Now, let me give you the examples. The cash component in the GDP of some countries is like this. Sweden is 2.12 per cent, South Africa is 3.56 per cent, United Kingdom is 3.6 per cent, Canada is 3.8 per cent, Brazil is 4 per cent, Australia is 4.4 per cent and, Salim Sahib China is only 4.7 per cent. I have given you the figures of all emerging economies. … (Interruptions) Madam, you can compare it with advanced economies, you can compare it with emerging economies and India falls in the category of emerging economies. दोनों की तुलना में दो, ढ़ाई और चार प्रतिशत के बीच में बाकी दुनिया है और हम 12.2 प्रतिशत पर हैं।

          तीसरे, एक प्वाइंट सौगत राय जी ने और मोइली जी ने भी उठाया था। किसी इकोनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र आया था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में एक बहस आरम्भ की गई है। पिछले वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर था कि सब्सिडीज इस देश के अमीरों को मिलती हैं। सब्सिडी तो गरीब आदमी के लिए होती है और इकोनॉमिक सर्वे के पीछे एक उद्देश्य यह होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजर जिसे बनाते हैं कि भविष्य के लिए भी कुछ एजेंडा के वि­षय टेबल पर रखें, ताकि समाज में उसकी चर्चा हो। अब सब्सिडी अमीर आदमी के लिए नहीं होती।

           इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक सुझाव आया और उससे भी पूर्व जब राज्यों के अभी बजट चल रहे हैं तो केन्द्रीय बजट से कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर का बजट आया तो वहां के वित्त मंत्री ने अपने राज्य के बारे में कहा कि हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जाना चाहेंगे। उसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि जितना भी केन्द्र औऱ राज्य देते हैं, उसको अगर मिला लिया जाए और उसके विकल्प में सब्सिडी की यह व्यवस्था हो कि जितने गरीब लोग हैं, हर गरीब परिवार को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम सरकार दे, वह विकल्प के रूप में हो। एडीशनल के रूप में होगा तो शायद केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास वे साधन नहीं  होंगे। यह एक चर्चा के लिए उन्होंने वि­षय   दिया है, लेकिन उसके बगैर भी आधार प्लेटफॉर्म और जैम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके जो आर्थिक सुधार का एक बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आया है, उसमें सच में अगर हम देखें तो पाएंगे कि वास्तव में एक बहुत बड़ी सेविंग हुई है। यह गरीब आदमी के लिए हुई है। उसके पक्ष में इसकी टार्गेटिंग हो, इस दिशा में प्रयास होता रहा है। इसके अतिरिक्त बजट के पीछे एक मूल विचार क्या था। मैं केवल तीन-चार विचार आपके समक्ष रख देता हूं। यह भी कहा गया कि जॉब क्रिएशन कैसे होगा? आज सरकार खर्चा ज्यादा करे, जिससे अर्थ-व्यवस्था ज्यादा चले। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 3,96,000 करोड़ रुपये, जिसमें से केवल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर- रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज के लिए इसमें से 2,41,000 करोड़ केवल ट्रांसपोर्ट के लिए है।

16.00 hours           पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 3,96,000 करोड़ रूपए इस बजट में खर्च हुआ। दूसरा, रेलवे सुरक्षा का वि­षय उठाया गया है, उसमें दिक्क्त है और इसलिए हम लोगों ने पहली बार सोचा कि रेलवे की सुरक्षा के लिए 1,00,000 करोड़ रूपये का रेलवे सुरक्षा फंड क्रिएट किया जाये, जिसका आरंभिक कुछ पैसा बजट से आयेगा और बाकी रेलवे अन्य साधनों से जुटाएगा।

          पिछले दोनों सालों से, हर वर्ष हम दस प्रतिशत, दस प्रतिशत करके डिफेंस का आउटले बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कृ­िष क्षेत्र में 58,663 करोड़ रूपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,28,560 करोड़ रूपए, लगभग 1,86,000 करोड़ रूपए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, रूरल हाउसिंग, स्वच्छ भारत और गरीबों की अन्य योजनाओं के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 

          मैं आपको पूरा आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, लेकिन राज्यों में हमारा टैक्स कलैक्शन पिछले साल बढ़ा है और इस साल भी यह बढ़ा है तो स्वाभाविक है कि 42 प्रतिशत के आधार पर राज्यों को अधिक मिलेगा। इसके अलावा राज्यों को क्या मिलता है, जो राज्य कलैक्ट करता है, वह राज्य का है। केन्द्र की किटी में से 42 प्रतिशत राज्य का है और सेन्ट्रल सैक्टर स्कीम्स में से, हम राज्य को अलग देते हैं, कुछ में पूरा देते हैं और कुछ 60:40 बेसिस पर देते हैं। जब आप किसी योजना के संबंध में पढ़ते हैं और वह 60:40 की है तो उसमें केन्द्र 60 प्रतिशत खर्च करता है और राज्य 40 प्रतिशत खर्च करता है। ऐसी कई योजनायें हैं। इसलिए राज्य को जो पैसा मिलता है, वह जनता के वेलफेयर के लिए मिलता है, हम लोगों ने उसका भी प्रावधान किया है।

   

इसके अतिरिक्त पहले मनरेगा में क्या होता था, 40,000 करोड़ रूपए बजट में दिखाया जाता था, ताली बजती थी और साल के अंत में 26,000 करोड़ रूपए खर्च होता था। साल के अंत में जो एक-सवा लाख करोड़ रूपए काटते थे, उसमें मनरेगा भी कटता था। हम लोगों ने पिछले साल 38,000 करोड़ रूपए देकर 47,000 करोड़ रूपए खर्च किये और इस साल उसको बढ़ा कर 48,000 करोड़ रूपए कर दिया। उसका खर्चा भी एकदम बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू कलैक्शन सुधरी है।...(व्यवधान) I am sure, with additional resources, your State Government will spend more.

          अध्यक्ष जी, मैं इसके अतिरक्त दो-तीन विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। टैक्सेशन के संबंध में आज तक जितने बजट आये हैं, अगले दिन सुबह समाचार पत्रों में बहुत आता था कि किन चीजों की कीमत बढ़ी है, what all has starting costing more. बजट एक्सरसाइज केवल इतनी थी कि कुछ न कुछ विषयों के ऊपर you do tinkering with the taxes. इस देश के इतिहास में यह पहला बजट है, जिसमें हम ने लगभग टैक्सेज नहीं बढ़ाये हैं। हमने एक वर्ग का टैक्स बढ़ाया है, जिसकी इनकम 50 लाख रूपए से ज्यादा है, उन पर एक सरचार्ज अमीर लोगों पर लगाया गया है। उसके अतिरिक्त हर व्यक्ति जो इनकम टैक्स देता है, उसका इनकम टैक्स कुछ न कुछ मात्रा में कम हुआ है, इसके पीछे पांच लाख रूपये तक की जो स्लैब है, सरकार ने पिछले तीन व­र्षों में उस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये। हमने दो लाख रूपए की लिमिट को ढ़ाई लाख रूपए किया। अब हमने कहा कि ढ़ाई हजार रूपए टैक्स की कटौती मिलेगी तो ढ़ाई लाख रूपए वर्जुअली तीन लाख रूपए तक टैक्स फ्री है। उसके अतिरिक्त हाउसिंग लोन दो लाख रूपए से बढ़ाकर ढ़ाई लाख रूपए कर दिया। हम लोगों ने  80(सी) को एक लाख रूपए से डेढ़ लाख रूपए कर दिया। अगर कोई भी टैक्स पेयर कुछ डिडक्शन ले लेता है तो पांच लाख रूपए इनकम वालों को हम ने दस प्रतिशत से पांच प्रतिशत लाने के पीछे कारण यही था कि जो महताब जी कह रहे थे कि छोटे टैक्स पेयर्स के हाथ में ज्यादा पैसा है।       आज कीमतें भी बढ़ी हैं, इसलिए उनका बोझ कम हो और चूंकि हम टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए जो टैक्स नहीं देते हैं, उन्हें लगे कि दो-चार हजार रुपए देकर टैक्स नेट में आ सकते हैं और चार, पांच लाख रुपए तक की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आकर्­िषत करना ताकि देश का टैक्स बेस बढ़े।

          हमने जो दूसरा बड़ा रिलीफ दिया है, वह एमएसएमई प्लस सैक्टर को दिया कि जितने भी देश के उद्योग हैं, जिनकी टर्न ओवर 50 करोड़ रुपए तक की है और हमारे देश की 96 फीसदी कम्पनीज उस   श्रेणी में आती हैं और ये देश में जॉब क्रिएटर्स हैं। इन्हें टैक्सेशन में पांच परसेंट की छूट दी है। इसके पीछे एक तर्क यह दिया गया कि बड़े वालों को क्यों नहीं दिया। मैंने बजट में उत्तर दिया कि एग्जम्पशन्स का इस्तेमाल करके बड़े उद्योग वैसे ही पच्चीस फीसदी दे रहे हैं। ये छोटे वाले थे, जिन्हें तीस फीसदी देना पड़ता था, इसलिए वे रिबेट लेने के लिए एनटाइटल हैं और छोटा एमएसएमई सैक्टर और मध्य स्टेज की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो देश में रोजगार का सृजन करती हैं, उनका टैक्स हमने कम किया है।

          हाउसिंग सैक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले साल भी सुविधा दी और  इस साल  भी  हमने  सुविधाएं दी हैं । इसके पीछे उद्देश्य है कि  यह सैक्टर डिमानेटाइजेशन के बाद विशे­ष रूप से और विश्व में जो मंदी आई है, उसकी वजह से यह सैक्टर खड़ा रहे। कालेधन के खिलाफ सरकार की जो नीति रही है, उसे हमने बनाए रखा है। एक वि­षय महताब जी ने सबसे अंत में उठाया था, he raised the issue of political funding.  Mahtab ji, we need solutions. We do not want an argument where people have a problem with every solution. And that is the tragedy of political funding in India.  Whichever solution you suggest, people will suggest the problem arising out of that. What is in reality the situation? You are right when you said that people prefer to give by cash because cash has anonymity.  Today, 70 years after Independence, a bulk of India’s politics has been funded through unaccounted money.  Nobody in this House can deny that.  We have made a major serious effort to legitimise it.  We have said: “You pay by cheque.  The donor and the donee both get a tax advantage.”  We have said that pay by the digital mode.  Actually that is the best.  Every political party has hundreds and thousands and lakhs of its supporters.  Small donations can be made through the digital mode. एक समय था, जब देश में छोटे-छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता इलाके में पर्चियां काटते थे, पचास-सौ रुपया इकट्ठा करते थे और फिर पार्टियां चुनाव लड़ती थीं। वह व्यवस्था कम हुई है। अमरीका में जब राष्ट्रपति ओबामा पहला चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा डोनेशन नहीं लूंगा, मैं छोटे डोनेशन्स लूंगा। डिजिटल मोड से ऊपर छोटे डोनेशन्स लेकर उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। यह दो हजार रुपए का जो आंकड़ा है, यह हमने तय नहीं किया बल्कि चुनाव आयोग का सुझाव था। चुनाव आयोग ने कहा था कि बीस हजार रुपए की राशि को दो हजार रुपए की राशि कर दो, ताकि कठिन     हो जाएगा। अगर सबकी सर्वसम्मति से राय हो कि इसे समाप्त कर दो, तो वह दूसरा विषय है। फाइनेंस बिल पर जब चर्चा होगी, तब इस पर चर्चा करेंगे।

          हमने जो डिजिटल मोड कहा, इलैक्टोरल बाँड्स का कहा, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि अगर गोपनीयता नहीं रहती, तो बेहतर है कि व्यक्ति चैक से दे दे और चैक से देने वाली व्यवस्था में जो डोनर है, उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी, अगर आइडेंटिटी पता चलेगी तो उसे डर लगता है कि दूसरा राजनीतिक विरोधी मेरे खिलाफ कार्रवाई न करे। उसे एक और डर लगता है कि किसी ने आपके राजनीतिक दल को चैक से पैसा दिया और दो साल बाद स्वाभाविक तरीके से उड़ीसा सरकार ने उसे कोई कांट्रेक्ट दे दिया, तो हर राज्य में ऐसे लोग हैं जो पीआईएल डालेंगे कि उस पैसे के बदले में ठेका मिला। इसलिए इसे देने वाले भी डरते हैं। इसमें ऐसा कौन सा तरीका है, जिसमें पैसा लेजिटीमेट, टैक्स पेड और अकांउटिड हो। इस एक्स्ट्रा डिस्क्लोज़र के एडवर्स परिणाम भी हैं, जिससे लोग डरते हैं। यह वास्तविकता है। आदर्श व्यवस्था तो यह है कि सब के नाम बता दिए जाएं। लेकिन अगर हम लोग इस आदर्श व्यवस्था में जाएंगे, तो पैसा देने वाला कैश में पैसा देगा और लेने वाले के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इस व्यवस्था को हम लोगों ने बनाया है। बैंकिंग कंपनीज़ रैग्युलेशन एक्ट में बैंकिंग सीक्रेसी लॉ है। कोई भी बैंक अपने अकाउंट होल्डर की डिटेल किसी और को नहीं दे सकता। यह डिटेल वे सरकार और कोर्ट को भी नहीं देते। यदि कोई बैंक में चैक से पेमेंट कर के बॉन्ड खरीदता है, तो उसे यह मालूम रहता है कि उसने कितने बॉन्ड खरीदे हैं। यह उसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन उसने आगे किस-किस को दिए है, यह बात केवल उसी को मालूम होगी। हर राजनीतिक दल को अपना एक प्री-डिक्लेयर्ड अकाउंट इलैक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। अगर उसे सौ लोगों ने बॉन्ड दिए, तो वे सौ के सौ बॉन्ड उसी अकाउंट में जाएंगे। राजनीतिक दल के हाथ में भी वो बैंक ट्रांजेक्टिड पैसा होगा और देने वाले का भी टैक्स पेड पैसा होगा जो कि उसके बैंक में से निकला होगा। यह व्यवस्था हमने सोची है। If you have any improvements to suggest, we are open for discussion on improvement.… (Interruptions)

प्रो. सौगत राय: आप स्टेट फंडिंग करिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आपके पास गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है। आप उसे सामने क्यों नहीं रखते?...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): We will discuss this during Finance Bill.

SHRI ARUN  JAITLEY: Yes.  I am not answering this; I am not opposed to your idea.  But your optimism is based on the fact that when State funding starts, only funds provided by the State will be used in elections and nobody will use private funds in elections.  So, your optimism is based on this one belief which is not consistent with the Indian reality.… (Interruptions) Mahtab ji, if you have any improvements to suggest to this idea, we will welcome this because this is a matter which concerns all of us.  We have put a proposal on the Table; at the stage of Finance Bill it will be discussed.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: We are for transparency.  That we have been saying… (Interruptions)

SHRI ARUN  JAITLEY: We can improve on it.  But do not suggest a problem for every solution.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am not suggesting; I am just apprehending.… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: It is because, if we suggest a problem for every solution, then probably the present status quo, which is not an ideal situation, will continue.

          One last issue that I want to touch is the issue of NPAs which Moily sahib raised.  Moily sahib, NPAs is a self-goal for you; self-goal when you say your percentages have increased.  We have not increased because we started giving much higher unaccountable loans.  Most of these are loans given during the 2007-08-09 period when the boom period of the economy was there.  It is the same loan; disproportionate loans to certain industries were given. Most of these NPAs are not of farmers’. ये किसानों के नहीं हैं। ये बहुत छोटे-छोटे लोगों के भी नहीं हैं। ये बड़ी कंपनियों के हैं। यह आपकी लेगेसी और देन है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हर साल उसका ब्याज 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत या 6.1 प्रतिशत हो जाता है। So, what is the increase which you read? आप जो हमारे खाते में डाल रहे हो, वह आप द्वारा किए हुए कर्मों के ऊपर हम ब्याज दे रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): It is a reflection on your management and governance.… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Moily sahib, the problem is not with our management of the banks. The problem was with your over-management of the banks.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : If you see the scenario, as on today, the loan growth is three decadal low.  This has never happened in the history of the country.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am glad if you change your argument.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: No, I am not changing. I am sticking to that. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Now, one thing is very clear that this increase in NPAs is for two reasons.

          One, on these indiscriminate loans which were given, interest has added on and second, some of these NPAs were being hidden under the carpet -- after the Asset Quality Review that the Reserve Bank ordered -- the total amount due to every bank, the correct figure has been stated.   

Secondly, what better evidence is, your leader has infinite number of times said that we gave some Rs. 1,200 crore advantage to one person who has fled to London.  I have heard this at least a dozen times. Not a rupee advantage by any bank since 26th May, 2014 has been given to that person by any bank whatsoever.  This falsehood has been repeated indefinitely but now the documents have come out and they are all over that this was happening not by the banks but this was happening through the intervention of North Block and the bank officials are having to pay for it now.  So, the problem of NPAs is partly the slowdown.  You are right but it is substantially the over-management of the banking system that you did and those indiscriminate loans which were given during that period only to a select few and to those major industries.  Unfortunately, now you have shifted allegation and said we did all this. What have you done now to manage it and correct it?  So, your allegation is that your sins have not been corrected and reversed by us.  This certainly cannot be a charge on us.  Therefore, please introspect as far as the NPAs are concerned. 

          Madam, that is all I have to say, I have taken more time than what is due.  I commend the Budget to this House.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Shri Jaitley Ji, what about AIIMS?

SHRI ARUN JAITLEY: Madam Speaker, my friend Shri A.P. Jithender Reddy from the State of Telangana has asked for an AIIMS and I am giving it. 

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Thursday, the 9th March, 2017 at 11.a.m. 16.19 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 9, 2017/Phalguna 18, 1938 (Saka)