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Lok Sabha Debates

Further Discussion Regarding Widespread Distress Among The Farmers In The ... on 24 August, 2006

an> Title : Further discussion regarding widespread distress among the farmers in the country raised by Shri Mohan Singh on the 17th August, 2006.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take Item No. 18, further discussion regarding widespread distress among the farmers in the country, raised by Shri Mohan Singh on the 17th August, 2006.

            There are more than 45 hon. Members to participate in this discussion. Therefore, I would request all the hon. Members to be brief, and those who want to lay their speeches are requested to lay them on the Table of the House.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, at the outset, I want to request you that the plight of farmers has received the delayed attention. Actually, we started the debate one week before, but various other political issues like Indo-US nuclear deal and Pathak Authority Report got the precedence which the suffering millions of Indian farmers did not get. Therefore, I want to request you, Sir, that though the number of speakers is more, you give enough time for the debate.

            It is also a matter of considerable satisfaction that Shri Sharad Pawar, who is well versed with the problems of the farmers, is the hon. Minister of Agriculture and he is going to respond to the debate. He himself has said that in the last ten years, especially from 1993 to 2003, more than 1,00,248 farmers have committed suicides in the country and numbers are adding up from 2003 to 2006 and as this debate is proceeding, the number of suicides is also creeping.

This is only a symptom of a very severe agrarian crisis the country is facing. This agrarian crisis is because of the wrong policies, wrong approach and lack of a holistic approach to solve the problems of the farmers. Hon. Minister has been often telling the major reasons for this agrarian crisis. According to him the major reasons for the problems of the farmers are natural calamities causing high indebtedness, failure of crops, uncertainty of monsoon, non-availability of term loan, high rate of interest charged by the private moneylenders, deviation of loan for marriage, sickness and education, mono-crop, no supplementary income than from agriculture and too much of pressure on land-holdings.

            Recently, the hon. Prime Minister visited Vidarbha, and he has announced a Vidarbha package. I was just going through the details of the Vidarbha package. Shri Sharad Pawar is also very well versed with this issue. In districts like Wardha, Akola, Amravati, Yavatmal of Maharashtra, 1,069 suicides by the farmers have taken place in the last 10 years. Therefore, the Government of India has taken 6 districts of Maharashtra, 6 districts of Karnataka, 16 districts of Andhra Pradesh and 3 districts of Kerala, that is, total 31 districts in which 8,000 suicides by the farmers have taken place since 2001, and they have come out with a Vidarbha package. It is a paradoxical thing.

            Unfortunately, the National Commission on Farmers has recommended that this year is to be observed as the ‘Year of the Farmers’. It is in this year -- as the ‘Year of the Farmers’ -- that we are encountering the maximum number of suicides. We cannot thank; we cannot appreciate; and we cannot say anything good about the deaths and suicides in a graveyard.

            I want to go back to the pre-Independence days. The leaders of the farmers met Shri Sharad Pawar, and they have indicated that :

“… Had the Government implemented a simple formula of Sir Chhotu Ram, the Agriculture Minister in the undivided Punjab that farmers would not be asked to pay interest more than the principal amount, thousands of lives would have been saved… ”               Sir, there was a legendary administrator, namely, Sir Chhotu Ram. He came out with two enactments, namely, Punjab Relief Indebtedness Act, 1934 and Punjab Debtors’ Protection Act, 1936, which stipulated this principle that compound interest should not be exceeding the principal amount. I want the hon. Agriculture Minister to take serious note of this, and this should be implemented across the country.

 18.58 hrs.                             (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)              The Chairman of National Farmers Commission, Dr. M. S. Swaminathan, has also recommended an interest rate of only 4 per cent. During Shri Atal Bihari Vajpayee’s period, the interest on crop loan and farm loan was reduced to 9 per cent. Now, it has been reduced to 7 per cent, and I am very happy to mention that in the State of Karnataka, our Deputy Chief Minister Shri B. S. Yediyurappa, who is also the Finance Minister has reduced the interest on farm loan to 4 per cent. Dr. Swaminathan’s recommendation was also to reduce the interest to 4 per cent.

19.00 hrs.             Sir, I want to refer to your own speech. You have also said that Government of India is intending that the interest rate should be reduced to four per cent, and you are on that path. It should happen fast.

            As you know, out of the total commercial and cooperative banks’ loans given to the farmers, according to our Finance Minister Shri P. Chidambaram, only four crore farming households out of ten crore farming households have access to the institutional finance. Then, what happens to the remaining six crore farming households? They have to go back to the same sahukari system where they have to pay compound interest varying from 25 per cent to 40 per cent. If the crops fail because of the vagaries of monsoon, they will not get adequate returns.

            There is a huge problem regarding the Minimum Support Price, which even the hon. Agriculture Minister knows. Therefore, whatever the Union Government and various State Governments are announcing as the Minimum Support Price is inadequate. Even if it is adequate also, there is a lack of marketing intervention. Therefore, announcing the Minimum Support Price is not sufficient, and the Government has to do market intervention to buy the produce. It has to buy the produce, be it wheat, paddy or other farm produce. Since it is not happening, farmers are suffering in this vicious circle and committing suicides.

            I am not here to criticise, but there has been a criticism of the Vidarbha Package also. “PM’s sop disappoints the Vidarbha Farmers: Free Press Journal, Mumbai”. It says, “However, closer scrutiny reveals that a major chunk of the amount is part of the routine budgetary provision. The allocation of Rs. 2,177 crore for irrigation is a regular provision under the Accelerated Irrigation Benefit Programme which would have come the region’s way nevertheless. Besides, the allocation is a combination of loan to the State Government and subsidy. Although it is not yet clear what the loan component will be, the allocation will increase the burden on the Maharashtra exchequer.” This is the case.

            Therefore, Sir, the only solution, which I have been continuously proposing in this august House, is that the Union Government should come out with an Agriculture Budget. Just as we have a separate Railway Budget, the Government of India should also have an Agriculture Budget. The hon. Agriculture Minister has said that irrigation is a major component to come out of this crisis. But what is happening to the irrigation? While replying to the debate, he himself has said:

“क्योंकि इर्रिगेशन के लिए बजट का जो टोटल अमाउन्ट जाता है, that amount is only 0.35 per cent. It is not even half a per cent. This is not good. सूखा पड़ने के बाद पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली और सूखा रोकने के लिए इर्रिगेशन की आवश्यकता हुई, इसलिए भारत सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।”   That means, the hon. Agriculture Minister, first of all, agrees that whatever credit net is there, it is only for 40 per cent of the farmers, and that the small and marginal farmers, who constitute the remaining 60 per cent, do not get this credit facility. On irrigation, only 0.35 per cent is being spent.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are about 20 speakers from your Party who are yet to speak. Please conclude now.

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सर, आप चिंता न करें, आधे मैम्बर्स भी नहीं बोलेंगे, केवल पांच-सात मैम्बर्स ही बोलेंगे। इन्हें पांच मिनट और बोलने दीजिए।

SHRI ANANTH KUMAR : During the NDA regime, we started the grand plan of Interlinking of River Waters. We all are aware that a Task Force was appointed under the Chairmanship of my dear colleague Shri Suresh Prabhu. This project was to be implemented in two stages - Himalayan links and Peninsular links – providing thirty links to connect Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Narmada, Godavari, Krishna and Cauvery. I would like to bring to the notice of this august House … (Interruptions) I am going to conclude, Sir. I know that in this august House Justice R.S. Pathak Enquiry Authority’s Report and Indo-US Civilian Nuclear Agreement take precedence over farmers’ issues. I would request that formers should be given due weightage.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister and the Government that in 1960s and 1970s in California, USA, Tennessee Valley Authority was formed. Because of that Tennessee Valley Authority, California became the fastest growing economy in the world as it provided irrigation and power generation. It is a well-known fact. The same course was taken by China when it started the Yangtze River Valley project. There is a huge dam called the Three Gorges Dam coming up on the Yangtze river there. That dam alone is going to produce 34,000 MW of power.

Why I am referring to the Interlinking of Rivers project now is because once that project is completed - as directed by the hon. Supreme Court, as visualised by Dr. Visvesvaraya, Dr. Ambedkar, late Rajiv Gandhi, Shri Atal Bihari Vajpayee including Dr. K.L. Rao - it would irrigate about nine crore acres of land in the country and generate 35,000 MW of power. That power would be clean, cheap and environment-friendly.

            If the UPA Government is serious in its approach to address the farmers’ problems, there could be two approaches that it could take. One is the symptomatic approach in which you provide credit, loan waiver, provide Vidarbha-like packages, bring down the four stages of cooperative banking from NABARD to primary banks at the villages, and increase the interest rates on loans. It starts from seven per cent and goes up to 12 per cent. These are all elements of symptomatic approach and these are required. This has to be done. At the same time, what is the long-term curative measure? The long-term curative measure could be providing irrigation facilities, providing power, providing markets, providing scientific know-how, and providing remunerative prices to the farmers.

I do not want to quote extensively from the speeches of the hon. Agriculture Minister made in this very House. Though he intends to work for farmers welfare, it does not seem to be happening. In one of his speeches he said that he had to persuade very strongly the hon. Finance Minister to get the bonus for wheat MSP. However, in the Common Minimum Programme of the UPA, it is very clearly laid down that Kisan and Aam Aadmi are their priority. When Kisan and Aam Aadmi are the priority of the Common Minimum Programme of the UPA Government, the entire Government should take note of it.

 

            Therefore, I urge upon the  Agriculture Minister regarding the suicide farmers that he should propose a Joint Parliamentary Committee to be constituted to go into the matter and come out with a national package not a notional package like Vidharba package.

            Secondly, the rate of interest on the farm crop and crop loan should be reduced in the entire country to four per cent on the role model fashion of Karnataka. 

            Thirdly, regarding providing remunerative prices, he has to come out with a holistic policy.

            Finally, as a long-term solution, the two reports of the Task Force regarding inter-linking of rivers have to be implemented.  It should not be kept in the backburner. It should be the priority activity of the Government of India.

            I think, these actions would provide some succour and some relief to the suffering farmers and pave for a new Green Revolution and help the farmers of the country. I think, it is the responsibility of not only the Government and this House but also the entire country to take this seriously and move forward.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I would like to inform that I have a list of more than 40 Members.  Therefore, I would request those hon. Members who would like to lay their speeches on the Table of the House as that would also form part of the proceedings, they can do so.  They are also requested to be very brief and give suggestions only so that we may be able to finish it easily and early.

श्री जय प्रकाश (हिसार) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé gÉÉÒ àÉÉäcxÉ É˺Éc VÉÉÒ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ºÉnxÉ àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ABÉE BÉßEÉÊ­É |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè* ºÉnxÉ +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉ¤É ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé +ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ {ÉÉÒ½É ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ãÉà¤Éä +É®ºÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEàÉWÉÉä® cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãɪÉä àÉå 2-4 ºÉÖZÉÉ´É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ­É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ÉÊãɪÉä näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉäiÉÉ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä nÖJÉ-nnÇ  BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé * उपाध्यक्ष जी, जब से केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार आई है, तब से किसानों को काफी राहत मिली है लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्णरुप से संतुष्ट नहीं हूं। पिछले दिनों धान का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया। हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, हरियाणा और पंजाब के सभी सासंदों ने कहा कि यह न्यूनतम मूल्य बहुत कम है। इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कृषि मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी है कि यह मूल्य १०० रुपये प्रति क्िंवटल के हिसाब से बढ़ाया जाये क्योंकि अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग स्थिति है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा में फाईन और सुपरफाईन दो अलग अलग प्रकार की क्वालिटी हैं। IRA  और  TRA  nÉäxÉÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºàÉå cé* càÉÉ®ä nä¶É ºÉä ºÉÖ{É®{ÉEÉ<xÉ SÉÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå  ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãɪÉä àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉɪÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEå* àÉä®É ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ  cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÚãªÉ 100 âó{ɪÉä ºÉä 150 âó{ɪÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ¤ÉfÃɪÉÉ VÉɪÉä* उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथी कह रहे थे कि गेहूं का आयात क्यों किया गया है। मेरा कहना है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जब गेहूं का आयात किया तो उस समय यहां बाजार मूल्य ८५० रुपये प्रति क्िंवटल था और विदेश से यह ७०० रुपये प्रति क्िंवटल के दाम से खरीदा गया। यदि उसी वक्त आप किसान को ८५० रुपये का भाव दे देते तो हमें विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ता। हमारे साथियों ने कहा कि वह गेहूं भी ठीक नहीं है। उसमें क्वालिटीवाइज़ और वेराइटीवाइज़ कमियां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप गेहूं का एम.एस.पी. बढ़ाएं। इस देश के किसान के मन में खुशी है कि हमें धान का मूल्य कृषि मंत्री जी ने दिया है। जिस समय गेहूं की फसल की बिजाई होती है, उसी वक्त गेहं का समर्थन मूल्य आप निर्धारित कर दें ताकि किसान फैसला कर ले कि उसे कौन सी फसल बीजनी है। धान के साथ साथ गेहूं के लिए भी मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे आपने उसका भाव ७०० रुपये रखा, ६५० रुपये भाव और ५० रुपये बोनस रखा, बोनस को भी एम.एस.पी. में शामिल करके ७०० रुपये भाव मानकर १५० रुपये बढ़ाकर ८५० रुपये का दाम यदि केन्द्र सरकार घोषित कर देगी तो आने वाले समय में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इतना गेहूं पैदा कर देंगे कि आपके जितने गोदाम खाली हैं, सब भर जाएंगे। आप अभी इस बात की घोषणा कीजिए।

            एक बात अनंत कुमार जी ने कही कि कृषि आयोग चार प्रतिशत ब्याज की बात कहता है। मेरा सुझाव है कि कज़र्े पर ब्याज को कम करो लेकिन उसके साथ साथ जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक किसान तरक्की नहीं कर पाएगा, किसान की आर्थिक हालत सुधर नहीं सकेगी। आज इस देश में हजारों किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। इसका मूल कारण यह है कि देश में जो एम.एस.पी. निर्धारित किया जाता है, उसमें किसानों के प्रतनधियों को नहीं लिया जाता, देश के बड़े-बड़े कृषि वैज्ञानिकों को नहीं लिया जाता। मेरी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इसमें कोई लंबी चौड़ी समस्या भी नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि विश्वविद्यालय हिसार और कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में कोई फसल उगाने पर जो खर्चा आता है, उसके ऊपर २० प्रतिशत मुनाफा जोड़कर आप किसान को दीजिए। एक बार फिर हरित क्रांति देश में आ जाएगी और धान, गेहूं, दालें, तिलहन और चीनी आपको दूसरे देशों में भेजनी पड़ेगी, इतना यहां का किसान पैदा कर सकता है। मूल्य निर्धारित करने पर किसान का प्राफिट उसमें जरूर रखा जाए। इसके अलावा चार-पांच चीजें और हैं जिनका ध्यान मूल्य निर्धारित करते समय रखा जाना चाहिए। डीज़ल के दाम आये दिन बढ़ते रहते हैं। जब किसान को सबसिडी देने की चर्चा होती है तो बहुत से लोगों के मन में पीड़ा और तकलीफ होती है। मेरा सुझाव है कि किसान को डीज़ल की आवश्यकता खेत की बिजाई के लिए, सिंचाई के लिए और टयूबवैल से पानी निकालने के लिए पड़ती रहती है। देश के बहुत से प्रदेशों में बिजली की भी कमी है। जब बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो किसान को पानी निकालने के लिए डीज़ल इंजन चलाना पड़ता है जिसके लिए डीज़ल बहुत महंगा है। मेरा सुझाव है कि जिन किसानों के नलकूप हैं, उनको ट्रैक्टर के लिए और डीज़ल जनरेटर्स के लिए अवश्य सबसिडी दी जाए। आपने एक बार सुझाव दिया था और मैंने इस सदन में वह सुझाव रखा था और आज भी रखना चाहता हूं। नहरों के पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहले जिस तरीके से नहरों को जोड़ने के लिए बजट रखा गया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यमुना पर एक रिज़र्वायर बनाकर रेणुका, केसौ और लक्सर कोसी पर यदि तीन डैम बना दिये जाएं तो हरियाणा और राजस्थान में जहां नहरों के द्वारा खेतों के लिए पानी मिलेगा, वहीं दिल्ली में पीने के पानी की समस्या भी दूर हो सकती है। उसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली तैयार होगी। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली से इस संबंध में वायदा भी किया था। मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यमुना एक्शन प्लान के तहत यमुना पर रिज़र्वायर बनाकर डैम बनाएं क्योंकि आज यमुना का ७० प्रतिशत पानी समुद्र में जा रहा है। यहां पर पानी की कमी है और दिल्ली से आगे निकलकर यमुना तबाही मचाती है और पूरे हिन्दुस्तान के बहुत से हिस्सों को डुबोती है।

बिजली के लिए भी मैं सुझाव देना चाहूंगा। पिछले दिनों खबर थी कि आंध्रा प्रदेश में बिजली सरप्लस है जबकि हरियाणा और दिल्ली में बिजली की कमी है, लेकिन हम वहां से बिजली नहीं ला सकते।

जिस तरीके से नदियों को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई है, उसी प्रकार पूरे देश का एक ट्रांसमिशन हो। आज चार ग्रिडों में देश बंटा हुआ है, उन चार ग्रिडों को जोड़ने का काम किया जाए ताकि जिस प्रदेश में ज्यादा बिजली हो, सरप्लस हो, वह दूसरे क्षेत्रों में जा सके और किसानों की फसल बर्बादी से बचाई जा सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि हरियाणा और पंजाब में अगर चार-पांच दिन में वर्षा नहीं हुई, क्योंकि वहां अकाल की हालत हो चुकी है, वहां अकाल पड़ जाएगा। इन प्रदेशों के लिए कहीं से बिजली का प्रबंध करके, यहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दिलाई जाए। खाद का मामला है, हम रसायनिक खाद खेतों में डालते हैं और जमीन की पैदावार की केपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग चार-चार कट्टे डाल देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एनएसपी निर्धारित करते वक्त यह घोषणा कर दी जाए कि जो गोबर की खाद से फसल तैयार करेंगे, उन्हें डेढ़ सौ रुपए क्िंवटल दाम ज्यादा मिलेगा और जो उर्वरक खाद से तैयार करेंगे, उनके निर्धारित मूल्य होंगे, क्योंकि यदि आप गोबर की खाद डाल कर फसल तैयार करेंगे तो उससे जमीन की पैदावार बढ़ेगी और हमें खाने के लिए अच्छा गेहूं मिलेगा। चाइना ने एक्सपेरिमेंट किया है। इसलिए इसके भाव अलग से निर्धारित किए जाएं।

महोदय, अंत में मैं एक बात ओर कहना चाहूंगा कि जैसे सर छोटू राम जी, जो हरियाणा के जाट लीडर थे, उनका नाम लिया गया। वह आपकी धरती में पैदा हुए और आज भगवान के बाद इस देश का किसान उनको याद करता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों को जो राहत दी, वह सारे देश में लागू होनी चाहिए। किसानों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए कोआपरेटिव बैंक की वसूली न होने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। उनकी बहुत बुरी हालत है, उनकी जमानत नहीं होती, क्योंकि अदालत जमानत लेती नहीं है। प्रदेश की सरकारें ४० दिन से पहले उन किसानों को निकाल देती हैं, क्योंकि नियम यह है कि यदि कोई कर्जदार ४० दिन तक जेल में रहेगा तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा, इसलिए सरकार उन्हें ३९ दिन जेल में रखती है और एक दिन पहले छोड़ देती है। इसलिए उस बेचारे किसान की हालत बड़ी खराब होती है। किसान की वसूली के लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम किसी किसान को जेल में नहीं डालेंगे, हम उनकी आर्थिक हालत मजबूत करके उनसे कर्जा वसूली करेंगे। मेरा एक सुझाव फसल बीमा योजना के बारे में है। हर सरकार कहती है, इसे एनडीए ने लागू किया। आज भी हम कहते हैं कि इसमें तीन-चार चीजें जोड़ी जानी चाहिए। महोदय, आप भी उसी इलाके से आते हैं। वहां पिछले दिनों टमाटर की फसल बर्बाद हो गई थी, क्योंकि वहां ज्यादा ठंड पड़ गई थी। उसके बाद सरसों की फसल पाले से खत्म हो गई थी, इसलिए इन चीजों को भी फसल बीमा योजाना में लागू किया जाए। रेलवे का अलग से बजट है, डिफेंस को भी बहुत बजट मिलता है, उन्हें मिले, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। हर व्यक्ति कहता है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और इसका अलग से बजट नहीं है। इसलिए आज यहां पर सभी सांसदों को एक ध्वनि से इसे पास करना चाहिए। कृषि का बजट अलग हो और उसके अंदर नहर और बिजली विवाद शामिल किया जाए ताकि किसानों को बहुत बड़ा लाभकारी मूल्य दिया जा सके।

            महोदय, मैं आपको और मोहन सिंह जी को धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप एनएसपी बढ़ाने का काम करेंगे।

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ (¤ÉäÉÊiɪÉÉ) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी इस पर बोलना है।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :झा जी, मुझे पता है कि आपको भी एकोमोडेट करना है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मैं आपका नाम बोलूं और आप यहां उपस्थित न हों।

श्री रघुनाथ झा : हम यहां उपस्थित रहेंगे।

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR):   Sir, it is true to say that approximately 70%  of our population are involved  in the agricultural sector. The Union Government  calls themselves  as Govt. of “Aam Admi”. Even  the Hon’ble Finance Minister has tried to emphasis towards the agricultural sector. But this not so. The farmers  are facing serious issues and problems.  I belong to the State of Rajasthan. The State has less than 1% of water  reserves and water resources at present moment.

            But how does one remove the basis problem of farmers lets analysis it :

            Firstly, the farmers are not getting the required minimum support price for their agriculture produce. The farmers  toils hard on the farm to produce agriculture goods.  For example, I represent the constituency of Jhalawar. Jhalawar parliamentary area is located on the southern eastern border of Rajasthan. The farmers are growing Soybean during the Kharif period & growing Dhania. Mustard during the Rabi Season.

            The farmers work hard in extreme  hard weather condition during the Monsoon Season. But they work hard  and produce  large amount of Soybeans  & other product material above. But after producing agricultural goods what will be the MSP (minimum support price) for the crops  growth in the two different seasons within our Country. The farmers  must get remunerative prices for their goods. The prices of diesel, Urea, & even seeds have gone up. Therefore the price on the raw material used in the production of the goods have gone high. Therefor,  the farmers reach to get corresponding  prices for its goods for Soybean Mustard, Dhania etc.                 Secondly, around the world  especially in the western countries subsidies  have been given. But in the developed nations are trying to make the emerging * The speech was laid on the Table.

market reduce their subsidy to the agricultural farmers.  Why are we having double Standards is this a U.S. intervention in India’s backbone.

            Sir, when our Hon’ble Prime Minster  visited United States there was a much hype of Agriculture  initiative which was created between  the two countries.      

            Sir, I must inform the August House that during  the meeting with Hon’ble Prime Minister with the US Counterpart, Heads  of two largest seed companies  sat in the meeting and drafted  the agricultural  initiatives to help their  companies. Are we working  for poor farmers on trying  to open the entire seed market to the American Supported Industry.

            Sir, we need to take a stringent  view and must stop the United States on slaught of the developing nations.

            Secondly, Sir we need to create suitable water bodies. If Panchayat and local bodies are not assisted in setting up anicuts and small water bodies the agricultural production cannot be carried out. Sir, we need to innovate  our irrigation process.  We need to take advantage  of irrigation scheme  in Israel. Such as dried irrigation. I belong to a desert State it will assist our farmers to optimize production. So we must create  water bodies & preserve the rain water  through water harvesting.

Thirdly, we need better transport facilities  for our farmers goods. If agriculture  goods  such potatoes, onion or tomatoes  are not set to the right market (Mandis) the farmers goods will not be able reach the consumers  and thus assist the middlemen to increase prices of goods due to shortage of goods. The prime example in the onion crisis in Delhi in the 1990’s.

Sir, the farmers goods should be stored in cold storages  and in areas such as warehouses where they can be preserved. These goods can be value added after it is processed. The value addition of foods should  be done and through SHG group  and the owners theSHGgroups should be farmers. The best example is seen in Karnataka such as SIRI.

Sir, the farmers should get assistance from the local govt to create regional marketing hubs  to increase the revenue earned by the farmers. The marketing hubs should be linked to KVK can research agricultural goods which is in demand and inform  the farmers on the technical no how to produce the goods.

Fourthly,  Sir,  we need to look towards diversification  of cropping pattern and to take advantage of national horticultural mission. This mission will assist  farmers  to produce horticultural  produce. Sir in Jhalawar area their a lot of produce of oranges. But oranges could be processed  to value added.  The linkage  would assign the farmers.

Lastly, I would like to say that India is a agricultural producing  nation we need  to advantage  of it and use modern  agriculture technique such mechanised farming, contract farming etc. to assist  the farmers. 

Sir, I also must mention the Regional Rural Banks (RRB’s)  need  to lend farmers  loan at lower rate of interest. These  RRB’s  are fleasing the farmers  so we need to strict action against  the RRB’s  whenever the situation arises.

Sir, India is huge Country. We at time face  calamity such as floods.  They destroy  crops  we need to have  a comprehensive  insurance  policy  where village is considered  the point of consideration of not the tehsil as before.  Sir, our Hon’ble Agriculture Minister is a farmer and has always assisted our State of Rajasthan. We thank  fear his assistance. Once again I would like to thank you for letting me speak  on this very important topic which effects are daily life. Lets all come together  to uplift  are farmers and make India a agriculturally rich country and thus help our GDP to rise.

Sir, and I hope my considerations will be considered by the Union Govt.  and help the farmers of India and the farmers of Hadoti region.

 

SHRI M. APPADURAI (TENKASI): Sir, it is unfortunate that the basic problems of farmers that have given rise to great distress among them is yet to be addressed to even after 60 years of Independence.    Timely credit facility is not available to farmers, especially the small and marginal farmers among them.  Agriculturists are also not able to get quality seeds, fertilizers, pesticides and other essential inputs in a proper way.  When they are very much need of them, there is either scarcity or delayed arrival of such inputs.  Their distress, which commence with the commencement of cultivation, goes on till they go for harvesting the crops and storing the grains.  Most of the small and poor farmers live their lives almost dying everyday. 

            When crop is under cultivation, excessive rains or scarcity of rain drastically affect the growth and the yield.  If they escape rains, then comes the pestering insects and pests.  Natural disasters, monsoon failures, non-availability of agricultural extension services in some place, the hard grip of private money lenders have been posing great threat to the lives and livelihood of the poor farmers in this country.  If they come out of the clutches of all these things and when they go to the market to sell their produce, they do not get remunerative prices.  Thousand of dreams are there in the eyes of an agriculturist that his family will meet with prosperity but they all end up as tears in their eyes.  When the growth is in plenty that is also a great danger to farmers in the absence of a viable marketing and distribution mechanism.  Both the Central and the State agencies in many places in the country are found to be failing in their duty of procuring agricultural produce in time, especially the essential commodities like rice and wheat.  This results in the farmers being pushed to distress sales, i.e., selling of their produce at throw away prices.  Thereby making their occupation, a non-gainful employment chosen by themselves leading to dismay and distress. 

*English translation of the speech originally laid on the table in Tamil.

            The cost of labour of the farmers and their family members and also the cost of manure, especially natural manure are not normally taken into consideration at the stage of determining prices for the agricultural produce.  Unfortunately, this is found only in the Indian context.  I urge upon the Union Government to evolve a suitable strategy to give the right to the farmers to determine prices for their agricultural produce.  Only then, farmers can be really liberated from the turmoil in a free country like ours which seeks to enjoin itself with free economy in the process of globalization.  Hence, I urge upon the Government to evolve alternative strategy, plan and schemes to improve the lot of farmers of the country that is dependent on agriculture.  Let the Government come before this House to deliberate on the comprehensive plan they may have to evolve in this regard.  With this I conclude.

                                                                                                 

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, देश की आबादी १ अरब ८ करोड़ है। ६० परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है। आज किसानों को अच्छे बीज, समुचित सिंचाई, सस्ती ब्याज दर पर ऋण और कृषि बीमा की सख्त जरूरत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसान बेहाल है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बैंकों की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आसान प्रक्रिया से साहूकारों से ऊंची दर पर ऋण लेने को मजबूर है। सूदखोरों से कर्ज ले रहा है। कृषि क्षेत्र की अनदेखी से देश का भविष्य खतरे में है।

आज पूरे भारत में १०० किसानों में से २७ किसान बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज ले रहा है। देश में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यहां तक की किसान अपनी लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाता है। किसानों का भविष्य खतरे में है। किसानों पर २५ करोड़ का कर्जा है, तभी किसान आत्महत्या कर रहा है। विदर्भ के ६ जिलों में ३७५० करोड़ रुपयों की सहायता प्रधानमंत्री जी ने की है। ५३० किसान परिवारों से प्रधानमंत्री मिले, लेकिन किसानों को हताशा से उबारने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र, आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक, केरल प्रदेशों में कर रहा है। आंध्रा प्रदेश के १६ जिलों में ३ वर्ष में ४२६१ किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कर्नाटक के ६ जिलों में ५९१२ आत्महत्या, केरल के ३ जिलों में २०१ आत्महत्याएं हुई हैं। उपरोक्त सभी प्रदेशो की स्थिति देख कर पुनर्वास पैकेज बनाने की जरूरत है। पूरे देश में किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ४० परसेंट किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। कहीं से भी स्थिति संतोषजनक या उत्साहवर्द्धक नहीं है इस कारण बाकी ६० परसेंट किसान मजबूरी में खेती से जुड़े हैं। २७ परसेंट किसान खेती को अलाभकारी पेशा मानते हैं। ५ परसेंट किसान मानता है कि खेती सामाजिक प्रतिष्ठा का पेशा नहीं है। छोटे मझोले किसान कम लाभ के कारण खेती छोड़ कर दूसरे काम करने लगे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। देश की आबादी निरंतर सिमटती कृषि भूमि खेती पर प्रतिकूल असर डाल ही रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पर्दापण ने बिजली, पानी और बीजो को महंगा कर दिया है। दस वर्षों में सीमांत कृषकों की संख्या ३ करोड़ से ज्यादा हो गई है। विकसित देश अपने किसानों को प्रतदिन ५ हजार करोड़ रुपए का अनुदान देते हैं। भारत सरकार एक वर्ष में इतना अनुदान किसानों को देती है। पूरे विश्व में आज अगर खाद्यान्न के मामले में तुलना करें तो भारत अग्रणी हो सकता है। फल, सब्जी दूसरे स्थान पर है। फिर भी हम किसानों को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। भारतीय कृषक आयोग बने, तभी देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है।

*The speech was laid on the Table.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इस संबंध में पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। हम अपेक्षा करते थे कि कुछ सकारात्मक और ठोस प्रयास किसानों के हालात सुधारने के लिए होंगे, लेकिन जितनी तेजी के साथ इस दिशा में काम होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। देश की आबादी बढ़ रही है और कृषि योग्य जो भूमि है, उसका आकार कम हो रहा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज जो देश की मूल समस्या है, वह चाहे बेरोजगारी हो या खाद्य संकट, अगर इन सब चीजों से निपटना है तो कृषि को संरक्षण देने के अलावा अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है।

             उपाध्यक्ष महोदय, अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाए बगैर यह काम पूरा नहीं हो सकता। देश का पूरा विकास करने और देश की बेरोजगारी दूर करने के लिए जो वभिन्न क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, उनमें अब तक का हमारा तजुर्बा यह बताता है कि हमारे जितने भी प्रयास हुए, वे अभी तक फलीभूत नहीं हुए। देश में १९५१ में बेरोजगारी ०.२१ प्रतिशत थी जो अब बढ़कर १३ प्रतिशत हो गई है। देश के ७२.४ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि की दुर्दशा का परिणाम यह है कि लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर इस पलायन को रोकना है, तो कृषि क्षेत्र को मजबूत करना पड़ेगा।

महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का बड़ा प्रचार हुआ कि उसके माध्यम से देश की बेरोजगारी दूर हुई। उसके क्या परिणाम निकले हैं, वह मैं आपको बताता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था ‘एस्केप’ है जिसने सर्वेक्षण करके बताया है कि भारत की बेरोजगार लोगों की संख्या के केवल एक प्रतिशत से भी कम लोगों को आई.टी. क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के ४५ करोड़ बेरोजगारों में से केवल १० लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार मिल सका है।

महोदय, मैं श्री शरद पवार जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अब ११वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बन रहा है। मैं सोचता था कि उसके प्रारूप पर इस सत्र में चर्चा होती, लेकिन नहीं हो पाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मांटेक सिंह अहलूवालियां हैं। उन्होंने कहा है कि ९.५ प्रतिशत विकास की दर का लक्ष्य हम लोग तय कर रहे हैं, लेकिन यह लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें या अन्य लोगों को कृषि की ओर विशेष ध्यान देने से कौन रोकता है और कौन मना करता है कि कृषि की ओर विशेष ध्यान न दें ? यह कहने से नहीं, बल्कि करने से होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से निवेदन करते हुए मांग करना चाहता हूं कि जब इस प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाए, तब उसमें सबसे अधिक हस्तक्षेप मंत्री महोदय का होना चाहिए। खासतौर से कृषि क्षेत्र के विकास हेतु मैं सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देने की बात कहना चाहता हूं। खेती के लिए सिंचाई की नितान्त आवश्यकता है। सिंचाई खेती का प्राण है। देश में ६४ मलियन हैक्टेयर परती भूमि पड़ी हुई है, यानी इतनी अधिक मात्रा में गैर-उपजाऊ भूमि है। इस गैर-उपजाऊ भूमि को सिंचाई की व्यवस्था कर के कृषि योग्य बनाया जा सकता है। योजना आयोग देश की ८८ मलियन हैक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने की बात कर रहा है। १०वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने १५ मलियन हैक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे इस मुद्दे पर हुई बहस का जवाब दें, तब वे मेहरबानी कर के यह बताने की कृपा अवश्य करें कि उसमें से कितना लक्ष्य हम हासिल कर पाए और जब ९वीं पंचवर्षीय योजना से १०वीं पंचवर्षीय योजना में आए थे, तो ९वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से कितनी कम भूमि को हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए थे। इसके साथ-साथ यह भी बताने की कृपा करें कि अगर हम अपने देश में सिंचाई योजनाओं के माध्यम से खेती को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, तो उसके क्या कारण हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की गईं देश की ४९४ सिंचाई परियोजनाओं में से मार्च, २००६ तक हम केवल ३८ परियोजनाओं को ही पूर्ण कर पाए हैं। हमारे जल प्रबन्धन का यह हाल है। आंध्रा प्रदेश का कानूपुर इंटीग्रेटेड इर्रीगेशन प्रोजैक्ट और गुड़गांव का मेजर कैनाल इर्रीगेशन प्रोजैक्ट ऐसे हैं, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए थे, लेकिन अब १०वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अगर यही स्थिति रही, तो हम कब तक इन्द्र के भरोसे बैठे रहेंगे, हम कब तक प्रकृति के भरोसे बैठे रहेंगे ? मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप सिंचाई की ओर तवज्जोह नहीं देंगे और अगर खेती को पानी नहीं मिलेगा, तो निश्चितरूप से आप खेती से जो विकास की दर हासिल करना चाहते हैं, वह हासिल नहीं हो सकती है।

महोदय, सिंचाई की तरफ अनदेखी का आज परिणाम यह हो रहा है कि देश की १३३ मलियन हैक्टेयर भूमि जोत की है उसमें से केवल ५३ मलियन हैक्टेयर भूमि में ही अभी तक सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सिंचित और असिंचित भूमि में होने वाली कृषि उपज में कितना अन्तर होता है। मंत्री महोदय खुद जानते हैं कि सिंचित और असिंचित भूमि से कृषि उपज में ७० से लेकर १२० प्रतिशत तक का अन्तर होता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का जो खाका तैयार किया जा रहा है, जो समाचार पत्रों में छपा है, उसमें उल्लेख हो रहा है, योजना आयोग के सलाहकार गजेन्द्र हल्ला जी ने कहा है कि ग्यारहवीं योजना में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ३२० लाख करोड़ रूपये का व्यय होना है। यह व्यय कहां होना है? ४० हजार करोड़ रूपये एयरपोर्टों के विकास के लिए व्यय होना है, ६० हजार करोड़ रूपये बंदरगाहों के विकास के लिए व्यय होना है, २,२०,००० करोड़ रूपये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए व्यय होना है। राष्ट्रीय राजमार्गों, बंदरगाहों और एयरपोर्टों पर यह दौलत खर्च हो, लेकिन कृषि की उपेक्षा करके नहीं। लगता है कि आपका द्ृष्टिकोण व्यावसायिक है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि दौलत खर्च करने की प्रमुखता जब तक कृषि नहीं होगी, तब तक उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई व्यवस्था को छोड़कर हमने ड्राई लैण्ड फार्मिंग और असिंचित भूमि में कृषि को बढ़ावा देने की बात की। गत दशकों से दलहनों और तिलहनों की ड्राई लैण्ड उपज के लिए अनेकों तकनीकी मिशन बनाए गए, लेकिन देश में उनका उत्पादन नहीं बढ़ पाया। मैं कहना चाहूंगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने जो प्रयास किए हैं, वह फलीभूत क्यों नहीं हो पाए? कृषि यन्त्र, कीटनाशक उत्पादों, बीज उत्पाद कम्पनियों, रसायन उर्वरक कम्पनियों के लिए जो सब्सिडी का मामला है। यह सब्सिडी किसानों के नाम पर दी जाती है। वर्ष २००५-०६ में १७,२५३ करोड़ रूपये सब्सिडी दी गयी। यह सब्सिडी फर्टिलाइजर उत्पादकों को दी जा रही है, लेकिन फर्टिलाइजर का दाम भी बढ़ता जा रहा है। इस सब्सिडी को देने की आखिर उपयोगिता क्या है?

हम तमाम मामलों में दुनिया की नकल करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अमरीका अपने कृषि उत्पादकों को १८० बलियन डालर सीधे सब्सिडी देता है, यूरोपियन देश ३२० बलियन डॉलर सब्सिडी देते हैं और यह सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाती है। हमने इन सम्भावनाओं पर कभी विचार नहीं किया है।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने एक सर्वेक्षण के मुताबिक खुद स्वीकार किया है। ३ जुलाई को कोयम्बटूर में वित्त मंत्री का बयान छपा कि २७ फीसदी किसानों को ही वित्तीय संस्थानों से ऋण मिल पाता है। शेष किसानों को निजी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके ब्याज दर की कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। वित्तीय संस्थाओं से और ज्यादा ऋण देने की व्यवस्था करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा कि जिस तरह से रेल का बजट होता है, ठीक उसी तरह से कृषि के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, शरद जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस सरकार में कृषि मंत्री हैं, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का जो खाका बन रहा है, चाहे कृषि के लिए आप अलग से बजट बनाएं या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को कृषि अधारित करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के पाप में आप शामिल न हों। कौन कितने दिन मंत्री रहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इस सरकार से अलग हो जाएंगे तो कम से कम इतिहास में आपका नाम होगा कि आपने किसानों की बर्बादी के नाम पर इस सरकार को सहयोग नहीं किया। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में यदि देश को बचाना है, तो कृषि को बचाना होगा। कृषि को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी जो दौलत है, उस दौलत को खर्च करने की दिशा गांव हो, गरीब हो, खेती हो, यही एकमात्र विकल्प है, इस देश को बचाने का।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, आपकी पार्टी के बोलने का टाइम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको पांच-सात मिनट बोलने के लिए दे रहा हूं।

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI):  Our country is a agrarian country. 70% our population is depending  on the farm sector. Farmers  of this country mainly cultivating  Onion, Cotton, Chillies, Sugarcane, Paddy and Wheat. Main problems of the farmers are (1)  Flood,         (2)  Non availability of sufficient water (3)  Fair price for products (4)  Lack of financial assistance  for cultivation. (5)  Not able  to get good seeds, pesticides and fertilizers. (6) Changing policies of Government.

            If we go down south farmers are suffering  for want of water for irrigation due to failure of Monsoon. The farmers  in north are suffering due to heavy  rain and flood. Continuously for number of years farmers are not able get water  for transplantation.  All of a sudden if heavy rain comes  and able to get water they have to start cultivation. They are searching for money to purchase seeds, fertilizers and other cultivation instruments. Immediately farmers are going to get loan from the private money landers. Private money landers are giving loan to farmers for higher interest. After that the farmers are provided with spurious seeds, adulterated  pesticides and fertilizers. Due  to these  problems the farmers are not able to get good yields. Moreover,  the cost of production  being much higher than the prices, most farmers are running up huge losses and have to  borrow heavily. Since most of them have defaulted on loan repayments  the banks are unwillng to extend fresh loans. Their only recourse  is to borrow from the trader-monelender  at 30 to 50% interest this had ensured that the farmers are trapped in debt.

            Moreover, the farmers not provided with necessary loans by Nationalised and Schedule  Rural Banks. For giving Rs. 10,000/- to a farmer the Co-operative banks are getting number of documents. Before getting loan of Rs. 10000/- farmers have to spend minimum Rs. 2500/- . The Co-operative  banks are * The speech was laid on the Table.

collecting more interest, penal interest and costs for the loan of Rs. 10000/-.  If a farmer is not able to pay the loan to the co-operative societies, they are initiating attachment proceedings.  The co-operative societies are attaching even “Mangalya Sutra” for arrears of loan.  After seeing this pathetic situation our Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunanithy waived the entire co-operative loan to the tune of Rs. 6826 crores borrowed by the farmers in Tamil Nadu. In this juncture I urge upon the union Government to direct the all Nationalised Banks to waive atleast interest for the loans borrowed by farmers.

            Furthermore, throughout the country farmers are cheated by seed companies, Pesticide Companies are Fertilizers Companies.  I request the Hon’ble Prime Minister to order to take stringent action against all these fraudulent agencies.

            To solve the problem of monsoon failure all the rivers in this country have to be linked.  Atleast the perennial rivers in southern states to be linked. For that Union of India has to be allocated sufficient fund for linking of rivers.

            Particularly the farmers growing vegetables are not able to get fair price.  Union of India has to direct all the State Government to open Co-operative Marketing Agencies in District Level.

            Due to Farmers suicides in this country widespread distress is prevailing every where. Farmers suicides cannot be de-linked from indebtedness and the economic distress small farmers are facing.  Indebtedness is not new. Farmers have always organized for freedom from debt.  In the nineteenth century the so called “Deccan Riots” were farmers protest against the debt trap into which they had been pushed to supply cheap cotton to the textile mills in Britain. In the eightees for the farmers in Tamil Nadu staged agitation for free electricity, for waiving of arrears loans.  The above agitation was headed by Late Farmer’s leader Sri C. Narayanasamy Naidu.  The Congress Party totally supported the demands of Farmers. In the year 1989 Tamil Nadu Government by the then Chief Minister Dr. Kalaignar Karunanithy provided free electricity to all farmers. I request the Hon’ble Agricultural Minister union of India to direct all the state Governments to provide free electricity to all farmers.

            Hence I urge upon the Government to take all necessary steps to provide loan facilities to farmers through Nationalised Banks without delay and further direct the authorities concerned to help the farmers by providing good seeds, good pesticides and good fertilizers then only the problems of the farmers will be solved.

 

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि पर निर्भर है। जब फसल अच्छी होती है तब किसान खरीददारी में, शादी विवाह में, मकान बनाने में, पिछले वर्ष लिए गए ऋण को चुकाने में मुक्त हस्त से खर्च करता है। किसान की फसल जब बाढ़ अथवा सूखा से खराब हो जाती है, तब वह निराश हो जाता है और अगर २-३ वर्षों तक फसल खराब होती रहे तो वह घोर निराशा की स्थिति में पहुंच जाता है। पिछले वर्षों में कई राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं में इसी कारण वृद्धि हुई है।

            हमारे देश का किसान काफी साहसी एवं हिम्मत वाला है। अगर उसे सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं, अच्छे उन्नत किस्म के बीज दिलाए जाएं तथा समय पर बिजली उपलब्ध कराई जाए तो वह इतनी अच्छी एवं विशाल मात्रा में फसल पैदा कर सकता है कि वह अपना कर्ज चुकाने के साथ ही देश को भी कर्ज मुक्त कराने में बड़ा सहयोग दे सकता है क्योंकि अच्छी फसल आने पर किसान उस पैसे को देश में खर्च करता है जिससे मांग बढ़ती है, उद्योगों में उत्पादन भी बढ़ता है, व्यापार बढ़ जाता है। कल कारखानों के पहिए तेजी से चलने लगते हैं एवं देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चक्र मजबूत होने लगता है। अब हमारे देश में खाद्यान्नों के विपुल भंडार भरे होने पर भी अगर विदेशों से महंगा खाद्यान्न आयात किया जाएगा, तो किसान निराश होगा ही, साथ ही देश का पैसा भी विदेशों में जाने से अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अत: किसान को आत्म निर्भर एवं मजबूत बनाने के लिए सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड एवं ऋण ही नहीं, बल्कि उसे कर्ज के चक्र से निकालने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था का भी बजट में प्रावधान होना चाहिए तथा नदियों को आपस में जोड़ने की योजना की गतिशीलता से सभी राज्यों को लागू करना चाहिए। साथ ही किसानों की फसल के साथ ही डेयरी तथा सब्जी बागवानी आदि दूसरे कामों को भी विशेष प्रशिक्षण अभियान चला कर प्रोत्साहित करना चाहिए एवं फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दिलाने के लिए तहसील के बजाए पटवारी हल्का को ईकाई मानना चाहिए। इन प्रयत्नों को करने से किसानों को निराशा से बचाया जा सकता है।

* The speech was laid on the Table.

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ (¤ÉäÉÊiɪÉÉ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मेरी पार्टी का टाइम समाप्त होने के बाद भी आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज ऐसा व्यक्ति देश का कृषि मंत्री है, जो सीधे किसान है और किसानों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है। ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {ɽiÉÉ cè* +ÉÉVÉ nä¶É BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉκlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® 70 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå, VÉ¤É càÉ cÉÊ®iÉ µÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉä ãÉɪÉä +ÉÉè® JÉÉtÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxÉÉVÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxɪÉÉ àÉå VÉÉä +ÉÆb®´Éä] ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ 35 |ÉÉÊiɶÉiÉ ÉʺÉ{ÉEÇ £ÉÉ®iÉ àÉå cè, ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ 60´ÉÉÆ ´É­ÉÇ àÉxÉÉ ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå càÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä* ªÉÚxÉÉÒºÉä{ÉE BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä àÉÖiÉÉÉʤÉBÉE 5.70 BÉE®Éä½ ¤ÉSSÉä BÉÖE{ÉÉä­ÉhÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé, VɤÉÉÊBÉE SÉÉÒxÉ, ÉÊVɺÉBÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ càɺÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ àÉÉjÉ 70 ãÉÉJÉ AäºÉä ¤ÉSSÉä cé* +ÉÉVÉ Éʴɶ´É àÉå 1.10 +É®¤É ãÉÉäMÉ AäºÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ®ÉäVÉÉxÉÉ ABÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ bÉãÉ® ºÉä BÉEàÉ cè, =xÉàÉå ºÉä 26 BÉE®Éä½ <ÆÉÊbªÉxÉ cé* आज हम दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहते हैं और हम सब लोग कहते हैं कि हमारे यहां दो तिहाई किसान हैं, जो खेती पर निर्भर करते हैं और मजदूर भी इसमें लगे हुए हैं। आज हम माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहते हैं, जैसा हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहा है कि आज दूसरे क्षेत्रों में पैसा लगाया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी सदन में चर्चा हुई कि इस देश में पिछले १० वर्षों के अन्दर एक लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की और हम किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं। आज भी किसानों को जो उनका हक मिलना चाहिए, उनकी उपज का मुनासिब दाम उनको मिलना चाहिए, उस पर हम तवज्जह नहीं दे रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हमारी सफलता ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर निर्भर करती है। गरीब के लिए खाद्य सुरक्षा की हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है, आय के अवसरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, उसमें अभी यथास्थितिवाद बना हुआ है। वल्र्ड हंगर सीरीज़, २००६ की एक साइलेंस इमरजेंसी करके रिपोर्ट छपी है, उसमें कहा गया है कि बंगाल का जो फेमिन आया था, बंगाल के फेमिन में जितने लोग मरे थे, उससे अधिक लोग हर वर्ष इस देश में मर रहे हैं और हम उसके बारे में कोई विशेष चिन्ता प्रकट नहीं कर रहे हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं दर्शाता कि अभी भी खाद्य और पोषण की सुरक्षा, जिसे हम एक्सेस टू फूड कहते हैं, आम लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं, उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। भारत में अभी भी जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि हमारी दो तिहाई जनसंख्या किसान है। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सर्वे किया है, जिसमें एक चिन्ताजनक स्थिति का संकेत किया गया है। उसमें कहा गया है कि ६० प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। आखिर वे खेती क्यों छोड़ना चाहते हैं, जब उनके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कारण है कि खेती में इनपुट, खेती करने में जो उनका सामान लगता है, उनको खाद चाहिए, उनको बीज चाहिए, उनको डीजल चाहिए, पानी चाहिए, इन चीजों की कमी है और जो उनके दामों में महंगाई बढ़ी है, उस रफ्तार से आप उसको उचित मूल्य नहीं दे रहे। जैसा हमारे साथी जयप्रकाश जी ने कहा कि आपने एम.एस.पी. जो घोषित किया है, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप ६ से १० रुपये धान की कीमत बढ़ाकर देने जा रहे हैं, आपने गेहूं की कीमत कम दी तो बाजारों में दूसरे लोगों ने खरीद लिया। इस कारण बाहर वालों को आपने ज्यादा कीमत दी और हमारे देश के किसानों को कम कीमत दी। हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम ६०० या ७०० रुपये तो धान की कीमत कीजिए। आप गेहूं की कीमत आठ सौ रूपए से अधिक कीजिए। आज किसानों को कितनी अधिक लागत लगती है और डीजल का दाम कितना बढ़ गया है? आप तो किसान हैं, आप तो खुद खेती करते हैं, आपको सब चीजों का पता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें आप बढ़ोत्तरी करने का काम करिए। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या बीज की है। आज भी प्रमाणिक बीज किसानों को ठीक तरह से और समय पर नहीं मिल पा रहा है। जिस समय गेहूं या धान की बुआई करनी है, उस समय प्रमाणिक बीज किसानों को नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके बीज के बारे में कोई नीति बनाएं, मैं कृषि की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं, हम लोगों ने तीन-चार दिन तक देश में कृषि का काम करने वाले लोगों को बुलाकर सिफारिश की है, हम चाहते हैं कि उस सिफारिश के मुताबिक काम हो। हमें कृषि प्रणाली संबंधी विकल्पों पर भी अधिक तवज्जह देने की जरूरत है, ताकि हमारे किसान संसाधनों को बाजार की दिशा की ओर मोड़ें। कृषि प्रणाली संबंधित विकल्पों से मेरा अर्थ है, खेत, पशुधन, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, अगर इस संयुक्त पद्धति से काम होगा, पहले भी हमारे यहां हमारी माँ-बहनें कौशल के के रूप में बकरी, गाय, भेड़, भैंस खरीद कर काम करती थीं। आज वह सब चीज बंद हो गया है। इसलिए खेती में परिवर्तन लाने की जरूरत है। खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं, खासकर अपने उत्पादों के लिए कृषि संबंधी जानकारी का अभाव आज किसानों को बाजार में तलाशने में सबसे बड़ी बाधा है। किसानों को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि उसको कहां जाना चाहिए, कहां उनको बीज और खाद सही मिल सकता है, इसके लिए उनमें जागरूकता होनी चाहिए, इस बात की भी आज हमारे देश में कमी है।

महोदय, यह सर्ववदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, जहां एक ओर जहां कृषि क्षेत्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है, वहीं खेती पर लगे लोगों की निर्भरता भी कम होती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि गैर कृषि क्रियाकलापों, खासकर ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से रोजगार की उपलब्धता करायें और प्रछन्न बेरोजगारी को दूर करें। यह ध्यान देने योगय बात है कि सिर्फ रोजगार का आवरण ही काफी नहीं होगा और इससे गरीबी दूर नहीं होगी। आज आवश्यकता इस बात की है लोगों की उत्पादकता और रोजगार की गुणवत्ता भी बढ़े। कृषि क्षेत्र में अभी भी इसकी कमी है। इसके लिए लोगों की कार्यकुशलता बढ़ाना जरूरी है। जहां तक कृषि नीति की बात है,, हम कृषि मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप इसका पुनरावलोकन करें और इस पर फिर से विचार करने का काम करें। इस संबंध में एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाएं। राष्ट्रीय कृषि नीति के द्वारा ही इस बात का ठीक से प्रबंधन हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे बिहार में आम होता है, लीची होती है, मखाना होता है, परवल होता है और दूसरी साग सब्जियां होती हैं, लेकिन उचित रख-रखाव और कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण, वहां कृषि के उत्पाद साठ प्रतिशत तक बरबाद हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन चीजों की तरफ विशेष ध्यान दें। माननीय सदस्य अनंत कुमार जी बैंकों के ऋण के संबंध में कह रहे थे। आज भी हमको मोटर-कार खरीदने के लिए बैंक की ऋण दर, किसानों को दिए जाने वाले ऋण की दर से कम है। आपको किसानों के ऋण को चार प्रतिशत तक ले जाने का काम करना चाहिए, हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे। कृषि को मुक्त बाजार के जोखिम से भी बचाना होगा। जिसों का बाजार, कमोडिटी मार्केट कितना अस्थिर है? फ्यूचर मार्केट इस दिशा में सही कदम है, लेकिन इसके बुरे प्रभाव जैसे जोखिम, जमाखोरी और अप्राकृतिक रूप से मूल्यवृद्धि कर मुनाफाखोरी जो आम लोगों के हित में नहीं है, उस पर काबू पाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि फ््यूचर मार्केट को मजबूत किया जाए एवं उसको उचित रूप से नियमित रैग्यूलेट भी किया जाए। आज फ्यूचर मार्केट का लाभ बिचौलियों को ज्यादा मिल रहा है। किसानों और उत्पादकों का इससे सीधा संबंध नहीं हो सकता है। उपयुक्त कांट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इनका सीधा लिंकेज संभव है, इस प्रकार हम बाजार के जोखिम को कृषि से कम नहीं कर सकते हैं । हमारी बदकिस्मती है कि देश में कभी बाढ़, कभी सुखाड़ होता है और सिंचाई का उचित प्रबंधन नहीं है। …( व्यवधान)अलग राज्य बिहार आज पूरा सूखाग्रस्त हो गया है। जो खेती लगी हुई थी, वह भी समाप्त हो गई। धान की फसल चली गई और उससे पहले गेहूं की फसल भी चली गई। बिहार में १० लाख हैक्टेयर जमीन में वाटर लॉगिंग की समस्या है। अगर हमें वाटर लॉगिंग की समस्या से निदान मिल जाए तो उससे लाभ होगा।

प्रति वर्ष बक्सर से फरक्का (बंगाल) तक किसानों की गंगा किनारे हजारों एकड़ जमीन गंगा में विलीन हो डाती है। इसके कारण अच्छे-अच्छे किसान मजदूर बन गए। इससे बचाव के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

कृषि मंत्री जी गन्ना किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह परचित हैं। ३२ शुगर फैक्ट्रीज़ थीं। देश आजाद होने के समय हम २५ प्रतिशत चीनी का उत्पादन करते थे। आज ३२ शुगर फैक्ट्रीज़ में से सिर्फ ६ शुगर फैक्ट्रीज़ चालू हैं, बाकी सब बंद हो गईं हैं। देश की आजादी के बाद भिन्न-भिन्न राज्यों में, चाहे सहकारी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, चीनी मिलें खोली गईं, लेकिन बिहार, जो आज झारखंड में बंट गया, उसकी १० करोड़ पौपुलेशन थी, लेकिन हमारे राज्य में एक भी शुगर फैक्ट्री नहीं खुली। हमारे यहां दर्जनों जूट की अच्छी-अच्छी फैक्ट्रीज़ थीं। कृषि पर आधारित सारे कार्य खत्म हो गए, कागज के कारखाने खत्म हो गए। हम कृषि मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार के किसानों के लिए मनी क्रॉप, जो शुगर फैक्ट्री थी, उसे चलाने का कार्य करें।

अंत में, मैं खेती में अधिक निवेश पर बल देना चाहूंगा। ऐसा करना सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों में जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि में निवेश या तो स्थिर है या साल-दर-साल कम होता जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी अभी बहुत कम है।…( व्यवधान)रिलायन्स जैसी कम्पनी अब इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और किसानों से सीधा सम्पर्क किसानों के लिए लाभकर सिद्ध हो सकता है। पर यह ध्यान रहे कि बाद में किसानों के हित की अनदेखी न हो एवं हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सिर्फ निजी हित के लिए सीमित न हो जाए और हमारे किसान एक नए चक्रव्यूह में फिर से न फंस जाएं। कृषि मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri C. K. Chandrappan.   You can speak for five minutes.

 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I will cooperate with you.

            We are discussing the biggest sector of our Indian economy, a sector of economy that provides maximum employment to people, food security and also industrial raw material.   Sixty per cent of population depends on agriculture and its contribution to GDP is slightly over 23 per cent.  So, this is a very important sector of our economy.  But if you see the other side, it is infested with suicides of peasantry about which this House has discussed so many times.

            Sir, there is another alarming feature.  The latest report of the National Sample Survey says that 40 per cent of population in agriculture, that means 40 per cent of the people engaged in agriculture, say almost good riddance to this agriculture.  They say that they cannot remain any more in agriculture.   They are so frustrated and desperate.   So, it is in this condition we should discuss as to how we could overcome this problem.  

            Sir, the hon. Minister is here.  He himself is a good agriculturist, a friend of Kisan and he is very sensitive to these problems.

            He has been offering packages. Packages are good. In a desperate condition, probably the packages will help as a measure of rehabilitation and even these packages are like a miser opening his purse.

            Sir, the Minister knows the problem of Kerala very well. We are requesting him that, for Heaven’s sake, he should give some relief package to Alleppey and Idukki districts because these are the districts which are ruined by the crisis. In Idukki district, there is a crisis in the plantation industry and in Alleppey district, the crisis is that of Kuttanad area which mainly has rice cultivation. We plead with the Minister to consider the problems faced by the farmers of these two districts of Kerala and announce some relief package.

            Apart from relief packages, certain basic things need to be done and I think the hon. Minister will consider them. More capital investment, both public as well as private, is required in agriculture if it is to be saved from this crisis. The Planning Commission should plan accordingly and more budget allocation should be made for agriculture. The Minister himself was telling us the other day that the amount that is earmarked for irrigation is less than one per cent of the Budget and it is the same case everywhere. If we have to overcome this crisis, very big policy changes are required in this field which will bring about far-reaching effect on the life of peasants of our country.

            As far as post-harvest technology is concerned, the less said is better. There is hardly anything in this area. The peasant may cultivate anything, but there is no support of post-harvest technology by which he can add value to his produce and sell it in the market. There is no market support for the peasant. He is always called upon to sell his produce in a distress sale.

            So, these are the areas where some important measures have to be taken. Then, we have to provide supplementary income to our farmers. Another area where the farmer is very much concerned is animal husbandry and dairy farming. India was the topmost milk producing country in the world in the past, but we do not have a planned approach in this area now. Similarly, poultry and sericulture are also suffering due to lack of proper planning and attention. Then, the Agriculture Minister is in-charge of fisheries also. This is a big Ministry because it deals with a big sector of our economy. But it does not the kind of support that it should get from the Planning Commission and the Finance Ministry. So, this House always extends its full support to the Minister in this regard.

            Sir, what happens due to lack of adequate financial support to the Ministry of Agriculture? What happens is, the farmers are getting less and less interested in continuing in this occupation. If we have to have the guarantee that farmers will remain in this field, then we will have to support them in a big way. We have to support them in terms of cheaper inputs and those inputs include capital also about which everybody is pleading here for a rate of interest of 4 per cent on loans provided to farmers. This is the recommendation of the Commission on Agriculture headed by Dr. M.S. Swaminathan. The Minister himself appointed that Commission. In this connection, I would like to remind the Minister as to what the Prime Minister had said. The Prime Minister had said that if agriculture does not grow at the rate of 4 per cent, then 8 per cent growth rate in our economy would remain a dream.

It will not be materialised.  Why are we failing in this sector? It is because, even today, we largely depend upon the vagaries of monsoon.  That is where the importance of irrigation, importance of more money spending, so that you will get better results and all that, come. 

            Imagine a situation where our farmer, that is 60 per cent of the Indians, has a little more spare money to buy one more sari for his wife, to buy one more lungi or a shirt for himself.  This will give employment to thousands of workers in the textile mills if he buys one sari, one shirt, one lungi, one chappal and all that.  It will produce immensely a lot of employment and that will solve the unemployment problem.  But he cannot do that.  Why can he not do that?  He does not have spare money.  He is always in debt.

            It was the Royal Commission on Agriculture constituted by the Britishers in those days said that the Indian peasant is born in debt, living in debt, dying in debt, bequeathing debt to his inheritance.   That situation is there even today.  We have to find means by which he is given support that he produces enough to sustain himself and a little more spare money so that he can buy other things and by which the economy will get a big boost.  If that has to be done, we will have to take certain measures in right direction.

            Why not the Government thinks in terms of providing loan at zero per cent interest rate or interest free loan to small and marginal peasants?  This is done in China and its result in Chinese economy was a big boost in the production because the man who gets the support, he will not think in terms of committing suicide.  He will remain, he will sustain in agriculture.  He will work hard and produce well and with that he will push forward the economy.

            I hope, Shri Sharad Pawar, being a very imaginative tall leader of the UPA Government and also an agriculturist himself, very sensitive to the problems of the agriculture, would give due consideration to all these problems and make a break to the past and take the peasant for a bright future.

           

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Deputy-Speaker Sir, the farmer is the backbone of the country.  Our Indian agriculture is the largest in the world and also it contributes 24 per cent to 25 per cent to the GDP.  It provides employment to 65 per cent of the workforce.  But the farmer is suffering a lot.

            As per the reports, Indian agriculture ranks first in the world in milk production.  It ranks second in the world in the production of wheat and rice.  It ranks second in the world in the production of vegetables.  It ranks third in the world in the production of cotton, groundnut and fruit.  It ranks fourth in the world in the production of sugarcane and potato. 

But what is the state of the Indian farmer?  The farming community is neglected, unhappy, shattered and committing suicide.  In the past five years, 10,000 farmers have committed suicide throughout the country, particularly in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala.

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): In other parts of the country also.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Yes, even in other parts of the country also.  I was mentioning the major States where more number of farmers have committed suicide.

            In the last two years, in Andhra Pradesh alone, 3,200 farmers have committed suicide.

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): That was in 1994-95.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Whatever it may be.  The figures are there with the hon. Agriculture Minister. 

            But ultimately, recently, the hon. Prime Minister has announced a package for Vidarbha on 18 July 2006.

       

20.00 hrs. So, we are very happy for that.  Even in Andhra Pradesh, nearly 16 districts are in distress and farmers are committing suicides.  The Andhra Pradesh Government has submitted a package of nearly Rs. 51,826 crore but so far the Government of India has not taken any action.  On the floor of the House, the hon. Agriculture Minister said that it is under process and it will be sanctioned very soon.  The farmers of Andhra Pradesh are eagerly waiting for that. 

            Ultimately, what we have to do is waiver of loans, otherwise the farmers will not get any benefit.  My humble request to the Agriculture Minister is for total waiver of loans.  Then only the farmers will be happy.  Due to indebtedness, the farmers are borrowing money from the private moneylenders at huge rate of interest ranging from 25 per cent to 50 per cent which they are unable to pay.  As per the Prime Minister’s statement, the farmers are not getting remunerative price for their produce.  That is why there is indebtedness; that is why the farmers are committing suicides.  The whole country, all the political parties, even the Chief Ministers, and even the farming community have represented several times to the Government of India to decrease the interest rate to 4 per cent.  From this season, from the kharif season, the Government of India has announced interest rate of 7 per cent only for kharif season, only for the crop loans, and not for the entire agriculture.  If a farmer takes loan for the Kharif crop, then only the 7 per cent interest rate will be applicable to him.

            The farmers are not getting Minimum Support Price (MSP) for their produce.  Recently the Government of India has increased it by Rs. 10 per quintal for paddy.  How is it possible?  The input price has increased alarmingly.  The cost of labour, the cost of fertilizer, water, and the price of diesel have increased six times in the last two years.  How will the farmer get remunerative price?  That is why my demand to the Agriculture Minister is that the price per quintal should be increased to Rs. 700.

            For the Scheduled Castes Commission, we are appointing Scheduled Castes; for the Commission for Women, we are appointing women representatives; but for the Agricultural Price Fixation Commission there is no farmers’ representative. 

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय आठ बजे तक था, लेकिन अभी मेरे पास इस चर्चा पर बोलने वाले माननीय सदस्यों की काफी लम्बी लिस्ट है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच टेबल पर ले करना चाहते हैं, वे कर दें। उनकी स्पीच भी पार्ट आफ दि प्रोसीडिंग मानी जाएगी। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय यह चर्चा समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : For so many years, on the floor of the House, cutting across the party lines, all have requested the Government of India but the successive Governments have totally failed to include farmers’ representative in the Agricultural Price Fixation Commission.  In Punjab, Haryana and Uttar Pradesh dharnashave taken place in front of the Government offices for increasing the MSP.  That is why my request to the Agriculture Minister is that hereafter we have to select them throughout the country, from Andhra Pradesh, from Karnataka and so on.  You can divide them into zones. You include some experts, farmers’ representatives and some NGOs in the Agricultural Price Fixation Commission.  Then, they will know the ground reality.  Then only the farmers will get MSP to which they are legally entitled.  You take the Common Minimum Programme of the UPA; the priority is for the farming community.  According to the Standing Committee’s Report for 2005-06, the investment in agriculture as per GDP at constant prices was 2.0 per cent in the year 2003-04.  In 2004-05, it decreased to 1.7 per cent.

            So, we are talking one thing but we are showing only lip sympathy.  Without providing money, how will it be possible for the Agriculture Ministry to cater to the needs and demands of the farmers?  In the Ninth Plan, the Agriculture Ministry requested the Planning Commission to allocate Rs. 18,253 crore but the allotment was Rs. 9,293 crore only.  Even in the Tenth Plan, the Agriculture Ministry has proposed Rs. 25,001 crore but the allotment from the Planning Commission is only Rs. 13,300 crore.  So, how is it possible for the Agriculture Ministry to meet the demands of the farmers?

            Sir, we formed NABARD initially to give credit to the farming community.  Ultimately, they have now shifted to provide loans to the State Governments for construction of roads, bridges and other things.  Now, they are not providing any credit to the farmers. So, we have to rethink and ensure that the initial objective of NABARD, when it was started, to give credit to the farming community is achieved. 

            The most important vital thing is inter-linking of rivers.  Repeatedly I am mentioning it on the floor of this House.  If we do this, then it will solve all the problems.  It will provide employment, it will provide water to the farmers,  and it will provide cheap electricity to the farmers. … (Interruptions)

SHRI L. RAJAGOPAL : You tell what the Andhra Government has done in the last two years. … (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : The proposals are going.  In the name of projects, everybody knows, and the whole country knows what they are doing.  They have given an assurance that within three years they would provide water to 16 lakh hectares of land but after two years and four months they are not able to provide water even to a single acre of land.  That is the position in respect of construction of projects in Andhra Pradesh.  Sir, I do not want to go into that controversy. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, under the Employment Guarantee Scheme, we have provided Rs. 17,000 crore to Rs. 20,000 crore to provide employment to unemployed people.  For inter-linking of rivers, if if you spend Rs. 20,000 crore or Rs. 30,000 crore, then in turn you can provide employment to people, you can generate power, and you can provide drinking water in many villages. 

            Sir, a number of projects are pending completion in various States.  Nearly, 300 projects in various States are nearing completion.  Under the Accelerated Irrigation Benefit Programme, you have provided only Rs. 6,000 crore, which is not at all sufficient for all these projects. Once you complete the irrigation projects, then the farmers will get water and they will be happy, and they will have an assured crop. 

            Finally, there should be a mechanism throughout the country.  For Railways, we have a separate Budget.  There should be a separate Budget for Agriculture also.  Nearly 65 per cent of our population depends on agriculture.  The country needs a separate Agriculture Budget.  The subject of agriculture is in the State List and it should be brought from the State List to the Concurrent List.  Now, agriculture is in the State List, and the Government of India is providing scientific inputs and some financial co-operation to the States.  If you bring it into the Concurrent List, then the Government of India will have some powers and they can also do something to agriculture.

            Sir, these are my suggestions.  I would like to make a request to the Agriculture Minister to accept my suggestions.

           

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT):Sir, I am pained to make these observations on agriculture, which even today is the livelihood of 70% of our population. Agriculture in India is expiring as her farmers and their dependents are committing suicide. 25,000 farm suicides in 2005, up from 10,000 in 2002, out of the rural population of 750 million gives an average of 33 farmer suicides per 10 lakh rural residents. In the tiny district of Wayanad in Kerala, which I represent, 529 persons have committed suicide from 1999 onwards till date.

Hopes were high after the visit to Wayanad of the Central Planning Commission team in June. Unfortunately, the announcement came that only Rs.698 crore was allocated for 31 districts (including Wayanad, Kasargode and Palakkad districts of Kerala) over a period of 3 years. There is nothing in this measure to alleviate farmer distress. It was for this reason that a delegation of MPs from Kerala, irrespective of party affiliation met the PM on 22nd August. We communicated the magnitude of the disaster facing our farmers and requested for immediate remedial steps. Suicides continue, with one more person taking his life yesterday.

This shocking apathy in the face of mass suicides by farmers due to agricultural distress also mocks the mandate that brought the UPA formation at the centre, a rejection of urban-oriented planning. That such lopsided view of development is being pursued even now is exemplified by the ungrudging allocation of almost Rs.1 lakh crore (through public sector equity and borrowing) by the PMO, to make a Shanghai out of Mumbai, while ignoring agrarian devastation.

I would like to quote P. Sainath: “DUMP THE packages, give us a price. It's the price of cotton we're worried about," says 'Kaka' Manohar Motiramji Tadas. "With a fair deal on that, we can manage for now." Tadas knows something   * The speech was laid on the Table.

about farming. He has been at it for close to 45 years. He does have other demands, like a debt waiver and access to credit. But the price of cotton tops his list just now.” Rustic wisdom has identified an immediate remedy, beyond the vision of our policy makers. For the latter knows that behind the whole agrarian crisis looms the shadow of WTO-engendered economic liberalisation. Market liberalisation means one-sided market penetration benefiting multinational corporations, backed by their governments, to ensure cheap access to third world domestic economies. With the removal of all Quantitative Restrictions on agricultural imports, impending corporatisation, subsidies and introduction of Bt cultivation, the culture of growing crops will die. We are choosing these easy options because we do not care for agriculture any more. Over the years the importance of agriculture has declined relatively. Now it accounts for only 25 per cent of the GDP, though 75 per cent of the rural population depends on it for livelihood. Public development expenditure on rural sector which was 14.5% of GDP in 1990 fell to 5.9% in 2001. This is a tragic decline.

Sir, what is happening in the agricultural sector now is unprecedented.  Prices of almost all crops have slumped. Not only of pepper, coffee, cardamom, vanilla, arecanut, ginger and other cash crops of my state alone. Duty-free import of low grade pepper through Sri Lanka under the SAARC Free Trade Agreement, and mixing with our finest quality of Malabar pepper has resulted in our losing the International market, as well as spoiling the internal market. Because of this prices have plummeted. To save the Wayanad pepper grower, this policy has to be reversed. In the case of cardamom similar imports are happening from Nepal.

From being one of the largest exporters of cotton, we have not only become the third largest importer but tragically suicide among growers has assumed epidemic proportions. Malwa mustard growers have been hit by imports of cheap palm oil and soya oil. Coconut farming the livelihood of 6 million plus households in Kerala, with 46% of acreage devoted to it, is in deep crisis. Price has plummeted from the average price of Rs. 6638 for 1000 nuts (without husk) in 2005, to Rs. 4100/- this month and coconut oil has crashed from Rs. 7286 to Rs.4850. Aggravating this disaster is the implementation of FTAs like SAFTA, effective as of July 1, 2006 and ASEAN to be in effect as of Jan 1, 2007. Experience shows how detrimental imports facilitated by such trade agreements can be to the unsuspecting farmer. The exim-policy of 2000 resulted in price of coconut plunging from Rs. 5050/1000 in Jan 2000 to Rs. 2446/1000 in Jan 2001 and of coconut oil from Rs. 5339/quintal to Rs. 2836/quintal. Surprisingly the average applied rate of import tariff in 2004-05 is almost 65% lower than the average applied rate in 1990-91. Some of the key agricultural goods have the minimum applied tariff rate in India, which include pulses 10%, maize 15%, milk powder 15% etc.             The decision to import wheat at a much higher price compared to local procurement price is absurd. Wheat production rose to 17 million tonnes in 1968, an increase of 5 million tonnes over the highest of 12 million tonnes harvested in 1964. Government recorded impressive strides in agriculture by releasing a special stamp entitled ‘Wheat Revolution’ in July 1968. This success was later replicated in rice, and similar increases were recorded in cotton, sugarcane, millets and in oilseeds. Today, at a time when food production struggles to barely keep pace with the burgeoning population growth, farmers are being asked to diversify, produce crops that are suitable for export and to compete in the international market. With promise of cheap food available off the shelf in the global market, the focus has shifted from agriculture to industry, trade and commerce, and agri-processing companies. Procurement has drastically dropped from 20.63 mn tonnes in 2001-02 to to 14.79 mn tonnes in 2005-06. Worse, we have imported 3.5 mn tonnes of wheat so far this year. The crisis erupted after the Government allowed corporates like Cargill, Continental, Reliance, ITC and Hindustan Lever to buy directly from the farmers. The import decision as well the depleted central pool estimated at 62 lakh tonnes, as against buffer stock norm of 84 lakh tonnes, has enormous implications for the food security regime of our country. Shocking is the fact that agricultural imports have gone up by 300% in the last decade, including edible oils, sugar, fruits and vegetables. Dr. M.S. Swaminathan, Chairman of National Commission on Farmers has termed it a ‘wake-up’ call to the nation. Incidentally, a hazard of these imports from America and Australia is the risk of the entry of alien wild plants. One single example will suffice. Parthenium weed which now has overrun 15% of our geographical area, came along with PL 480.

            Pulses have stagnated at 12-13 mn tonnes over many years, requiring imports worth Rs. 2,261 crore in 2004-05.Both Urad and Moong dals are to be imported from Myanmar at zero duty. Countries like Canada, Australia, Turkey and Mexico have increased acerage of pulses, offering challenge to local growers. In the dairy sector, following liberalisation, milk powder which was on the restricted list for imports, was put on the open general licence.

Agriculture is a state subject. But the Centre signs international agreements without discussing with the states whose people are devastated by such agreements. This goes against the principle of our federal structure.

Farmers in Wayanad in particular are vulnerable on account of small holdings - 92% less than two hectares. Hence they are totally dependent on getting decent prices. Take the instance of coffee of which Wayanad grows 80%, that too the best quality in the world. Coffee retails for many hundred-fold over the price got by the producer. The profits are bagged by MNCs like Nestle, Unilever and Starbucks. This is one of the reasons that we demanded the Commodity Boards to be strengthened, support price be given, and processing and marketing infrastructure be implemented immediately for all cash crops.

Sir, the proposed seed bill being discussed, will further strengthen global seeds vending corporations like Cargill, Monsanto, Sygenta, etc. The amendment of the Agricultural Produce Marketing Society Act in 14 states and the introduction of an integrated food bill has made corporate India to eye agriculture. Contract farming actively promoted through change of law will mean that the farmer loses his independence and  rights over the land. TNCs like Cargill and Monsanto are increasingly involved in all the stages of agriculture - seed, pesticide, procurement and processing. Indian companies Reliance (Medicinal and aromatic plants in Gujarat) Hindustan Lever (Tomato) in Karnataka, Birla vegetables in Rajasthan and Haryana are already in the field. Recently Delhi experienced one of the consequences of this system. Prices of tomato went up because PepsiCo which started the contract farming trend in India through tomato farming in 1989, in Hoshiarpur in Punjab, mopped up even the remaining produce from the market. Now they are into Basmati as well. Sir, the Food Safety & Standards Bill 2005 is there to ensure the health of the corporates at the expense of the expendable lives of farmers.

            How expendable it is, is proven by the lower intake of food grains per capita from 175 kilos to 155 kilos now, a shameful statistic, post-liberalisation.   Amartya Sen says that despite recurring famines, "Africa still manages to ensure a higher level of regular nourishment than does India" and that a larger proportion of our children are undernourished than in Africa.

            On subsidies, Sir I will submit certain revealing figures. Trade restrictions by the developed nations, which if the Third World practises is called ‘protectionism’, cost developing countries $100 bn a year, $20 bn more than they receive as aid. Current estimates are that subsidies in the West amount to $350 bn a year as against $276 bn before 1994. In the Uruguay round EU & U S successfully protected their subsidies under ‘Green’ and ‘Blue’ boxes, for which there were no reduction commitments. I will mention only the case of coffee, to draw a distinction between us and a fellow third world country like Brazil. Coffee prices have crashed due to the volatile international market. The highest quality of Robusta coffee grown in Wayanad has no protection from the vagaries of this situation, unlike in Brazil, where the Coffee Development Fund (Funcase) apart from earmarking $1.67 bn for financing coffee harvest and storage costs of small growers, is further trying to secure another $392 mn from the Government.

The growth of India’s agricultural imports was 152 % during post-WTO period as compared to 90.7% in case of exports. While WTO agreements were expected to increase exports in sectors like agriculture, leather, textiles and garments, these categories have in fact declined.

                Sir, I may be permitted to touch upon PDS. With a network of about 4,51,000 Fair Price Shops (FPS) distributing commodities worth over Rs.150 billion to about 1.8 crore households through out the country, our PDS has perhaps the largest distribution network of its type in the world. PDS is a rationing mechanism, entitling households to essential commodities such as rice, wheat, sugar, kerosene and edible oils at subsidised rates. In India, the per capita grain availability has been seriously declining since 1995, when WTOs’ rules started being implemented. In fact, National Sample Survey (NSS) starting from the 38th round have documented the decline in cereal consumption since 1992. An estimated 63% of Indian children go to bed hungry, and not surprisingly 53% of all Indian children suffer from chronic malnutrition. A majority of farmers in most states across the country spend almost all their money on food, leaving a pittance for education and healthcare. Hence as a welfare measure, the PDS has to be maintained and all efforts to dismantle it fought.

            To compound the situation is the decision to introduce Bt brinjal, on which subject have written an open letter to the PM. However, would like to point out two recent instances of the dangers posed by these crops. The Indian Express today has reported on the quarantine imposed by the West Bengal government on the hilly areas of North Bengal and Purulia, where the Atlantic variety of potato is grown by Pepsi. There is a possibility that it can spread disease. These are processed into chips. We have to address the issue of whether this is fit for human consumption. ‘Environment groups yesterday urged the European commission to follow Japan and restrict imports of American rice after the US government admitted that an illegal and untested genetically modified strain had contaminated the food chain. The contamination source is apparently a trial GM rice called LLRICE601, produced by the German-based biotechnology company Bayer’ – The Guardian  August 22, 2006 Banks lend to farmers non-agricultural loans for agricultural purposes.  When crops fail, it leads to default. Experience has proved that except in times of distress, farmers do not default. The compound interest levied on such rescheduled loans, become extortionate. Since the farmer is in an absolute state of indigence, all such loans have to be written off. For this purpose close co-ordination among the Central & State governments, NABARD, Public & Private sector banks and Co-operative banks is mandatory. Farmers who have taken loans from unscrupulous money lenders at exorbitant rates of interest must also be protected. Moreover the recommendation of the National Commission on Farmers to lend to farmers at 4% interest should immediately be implemented.

I would like to summarise with a plea on behalf of farmers. Till the late 1990s, Wayanad was a cornucopia earning invaluable foreign exchange. Currently,  the total loan outstandings of farmers in Wayanad is around  Rs. 800 crore, which is hardly a fraction of the present foreign exchange balance of Rs. 7,77,435 crore ($160.67 bn) as on this April 28th, and NPA of Rs. 90,000 crore for all banks as on March 31, 2004. Is it not just to come to the aid of the farmers in their time of distress, against the above financial scenario, with a humanitarian package? 

I would like to conclude by asserting that our farmers are losing their rights over land, water and seed, all in the name of technology and liberalisation mantra. Moreover, these policies are implemented stealthily without adequate discussion in public and parliamentary fora. Do we want to convert our farm lands into mass graveyards?     

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश के किसानों में व्याप्त निराशा पर बहस की वजह सरकार की नीति किसानों के हित में आजादी के बाद ६० सालों तक कोई ठोस नीति नहीं बनायी गयी। इसी वजह से किसानों की बदहाली बरबादी हो रही है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी क्षेत्रों में नीति बनने में विलम्ब हो सकेगा, लेकिन किसानों के प्रति सर्वप्रथम नीति हमें बनानी होगी व मैं बनाऊंगा। इसके बावजूद पं० नेहरू जी के बाद आज तक कृषि नीति नहीं बनवाना, यह भी निराशा आत्महत्याओं की वजह है।

इस कृषि प्रधान देश में किसानों की बदहाली निराशा, खेती के प्रति निरूत्साह व किसानों की आत्महतया से सभी व्यथित हैं। कई बार तो प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री भी अपनी व्यथा व्यक्त कर चुके हैं।

इस निराशा के आत्महत्या में कइ कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों को हम तुरंत हल नहीं कर पायेंगे। यह भी सत्य है। हमारे कइ सदस्यों ने यहां विचार रखे। सभी ने चिंता व चिंतन किया। मैं भी उन्हीं की तरह। किसानों के कृषि उपज को दाम मिलना खेत की सिंचाइ व कर्ज माफ-कम ब्याज पर कर्ज मिलना इत्यादि बातों से मैं सहमत रहते कृषि मंत्री जी को मैं कृषि आयोग के अध्यक्ष श्री डॉ० स्वामीनाथन जब विदर्भ के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था- प्रेस में छपा था विदर्भ के किसानों की आत्महत्या की वजह सिंचाइ क्षेत्र की कमी, अनाज का मूल्य नहीं मिलना तथा बैंकों के ब्याज के दर में किसान गढ़ रहा है। इन तीनों बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं मानता हूं कि हम सिंचाई हेतु बड़े बांध व सिंचाइ परियोजनाएं तुरंत नहीं बना पायेंगे। अनेक दिककतें आयेंगी। धनराशि के साथ पर्यावरण मंत्रालय व अन्य कारणों से विलम्ब संभव है, लेकिन जिन किसानों को वैयक्तिक स्तर पर सिंचाइ उपलब्ध हो सकेगी उन्हें सरकार मदद करे। कुआं, नाले, नदी से सिंचाइ हेतु मांगे उतनी कनैक्शन बिजली का देने की व्यवस्था करें। बिजली मुफ्त नहीं, लेकिन कनैक्शन बिजली जल्द देने की नीति बनाएं। मेरे अकेले महाराष्ट्र में ६ लाख के करीब किसानों नेबिजली कनैक्शन हेतु आवेदन किया तो देश में कतने लाखों करोड़ के पास किसान बिजली कनैक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में होंगे। उन्हें कनैक्शन देना है। हमारे व किसानों के हित में होगा। प्रलंबित सिंचाइ परियोजनाएं वन पर्यावरण मंत्रालय की समती की वजह रूकी है। उन परियोजनाओं को पूरा करने का भी प्रयास जारी रहे। ताकि ही निकट भविष्य में किसानों का अधिक सिंचाइ प्राप्त हो।

* The speech was laid on the Table.

        किसानों की कृषि उत्पादकों जो समर्थन मूल्य दिया जाता है उस मूल्य से कोइ भी दल किसी राजय का किसान खुश नहीं है। लागत के अनुरूप उत्पादकों को दाम नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में धान की प्रति क्िंवटल उत्पाद की लागत ९५० रूपये आती है। उन्हें ६१० रूपये समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। किसान ३४० रूपये नुकसान प्रति क्िंवटल पर होता है वह कैसे जिंदा रहेगा।

बाजार में मूल्य बढते हैं सरकार अंकुश लगाने में अनेक प्रयास करती है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने दलहन के दाम टमाटर के दाम घटाने हेतु राज सहायता दी इन किसानें के उत्पाद की अधिक मूल्य न मिले इसलिए पूरे प्रयास किये लेकिन सीमेंट, लौहा, पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज अन्य वस्तुओं के बढते दामों को कम करने का प्रयास नहीं किया। राज सहायता नहीं दी इससे कांग्रेस सरकार की किसानों के प्रति नीति स्पष्ट होती है।

महोदय, बाजार में कृषि उतपाद का मूल्य बढने को अनेक बाधायें आ रही हैं जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जा रही काम को बदले अनाज योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के माध्यम से मजदूरों को मिलने वाला अनाज काला बाजार में बिकता है। यह चोरी के रास्ते बिकने वाला अनाज मार्केट में सस्ता बिकता है। अनाज की कीमतों को बाजार में बढने नहीं देता, यही नहीं कइ कइ राज्यों में चुनावों में घोषणा की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा कि हमें चुनकर दो हम २ रूपये किलो चावल, गेंहू देंगे। यह सस्ते गेंहू चावल की काला बाजारी होती है। बाजार सस्ते दामों पर बिकता है। इन वविध योजना से मिलने वाला अनाज बाजार में मार्ग से आता है। बाजार में मंदी लाता है। इस पर विचार होना चाहिए यह घोषणा व काम के बदले अनाज के कार्यक्रम बंद होने चाहिए।

किसानों की आत्महत्याओं को राज्य सरकार जिम्मेवार दिखती है। लेकिन हमें चाहिए धान, कपास, गेंहू व दलहन उतपाद को उचित दाम लाभप्रद मूल्य देना ही किसानों की निराशा की तथा आत्महत्याएं रोक सकेगा।

हमें चाहिए किसानों को पंरपरागत फसल के साथ अन्य उत्पाद हेतु भी प्रोत्साहित करे। तिलहन हेतु नये संशोधन कर पाम ट्री जैसे, जट्रोपा, करण, महुआ अन्य ऑयल शिड वाले वृक्ष कृषि भूमि में लगाने हेतु प्रयत्न करें ताकि किसान इन पेड़ों से कइ सालों तक नियमित उत्पाद ले सके, जिस पर बाढ़ सूखे का ज्यादा असर नहीं होगा। इस सुझाव पर भी विचार करें ताकि देश को खाद्य तेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थो पर होने वाली विदेशी मुद्रा को व्यय रोक सके व किसानों को भा आय बढ सके।

मैं चाहता हूं किसानों को न्याय देने हेतु निराशा समाप्त करने हेतु इस कृषि प्रधान देश में किसान को आत्महत्या से रोके उसे सम्पन्न बनाने हेतु कारागर प्रयास हों।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को एक स्लोगन दिया था “जय जवान, जय किसान,”  लेकिन हम उस नारे को भूल गये। आज हम कहते हैं कि, “We are self-sufficient, and we want to be self-sufficient.”  हमें किसानों को ज्यादा महत्व देना है लेकिन यह सच है कि चाहे आंध्रा प्रदेश हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो या केरल हो, everywhere the farmers became the victims of the circumstances.  I do not know why.  मैं दो-तीन बातों की ओर माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं। +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 59 ºÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ÉÊ®BªÉÚ BÉE®É ãÉÉÒÉÊVÉA - What was the amount of agricultural land? कितनी जमीन थी और अब कितनी है - हमारा देश में हरित क्रांति हुई है, लेकिन आज कितनी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है और कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है? A huge area of land have been given for non-agricultural purposes.  Please transfer back the same agricultural land.  I am not speaking against anybody.  I am not against industries.  But the Government must formulate certain policy for the agricultural land. ये लैंड किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड दे देंगे, तो किसान कैसे खेती करेंगे? You would appreciate. Unemployment problem is too high in our country.  So, here I would stress for the full review of the policy on agriculture.  Today, what is the situation of the agriculture labour, the landless labour and the poor farmers? इसे रिव्यू करना बहुत जरूरी है। स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई, अगर ऐसा होगा, तो देश में फूड क्राइसिस हो जाएगा। यह सच है। यहां हमारे दोस्त मौजूद हैं और वे अपनी बात भी कहेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी।

हमारे राज्य में प्रोडक्शन अच्छा था। हमारे राज्य में १ करोड़ ६० लाख हेक्टेयर में उत्पादन होता था, वह अभी हो कर १ करोड़ ५० लाख रह गया है। १०००० हेक्टेयर एकड़ में प्रोडक्शन कम हो गया है। फिर २००७-०८ में १ करोड़ ८० लाख का टार्गेट है, लेकिन १ करोड़ १० लाख हेक्टेयर में प्रोडक्शन होगा। पूरे देश का क्या होगा? ऐसी बहुत सी जगहें हैं। चुनाव के समय हम किसान की बात कहते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कहीं भी किसानों की बात नहीं की जाती है। अगर करते भी हैं तो रात के १० बजे करते हैं, जब सारे सदस्य दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, प्रेस भी व्यस्त रहती है। They have got the deadline. The message should not go to the people. ऐसा क्यों है? मैं समझती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय किसान का है। किसान का इश्यू डिस्कस करने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। मेरा सुझाव है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में रिव्यू कीजिए। The Government must set up a Land Bank. उस लैंड बैंक में लैंड मैप भी होना चाहिए। We are not against industrialisation.  But for God’s sake, please realise the pathetic situation of our agricultural labour, about the agricultural land. We are not against industries.  Let the industries grow, but at the same time let the sufficient agricultural land remain for the agricultural use.  We cannot sow anything without agricultural land. अगर खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? कपड़ा नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, तो जीवनयापन के लिए दूसरी आवश्यक चीजें कैसे प्राप्त होंगी? एग्रीकल्चरल लैंड मैप हर राज्य के लिए होना चाहिए। So,  there is a need to have an Agricultural Land Bank.  Another thing is to have the agricultural  mapping.

             मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि किसानों के लिए एक बैंक होना चाहिए, जहां से सिर्फ किसान को लोन मिले। Agricultural labours and the farmers should get the loans. ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉéBÉE càÉå ãÉÉäxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ xÉ­] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉéBÉE =ºÉä ãÉÉäxÉ näMÉÉ* ´Éc {ÉèºÉÉ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ càÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? Sixty per cent of our population is dependent on agriculture.  We can, and we should set up some Land Bank for the agricultural labour.  अभी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि यही कोशिश होती है कि किसान की एग्रीकल्चर लैंड बेच दी जाए। क्या होगा? उसके ऊपर शॉपिंग मॉल होगा, ब्यूटी पार्लर होगा। शॉपिंग मॉल होने चाहिए लेकिन हमारे किसान कहां जाएंगे। अगर एग्रीकल्चर लैंड शॉपिंग मॉल के लिए दे देंगे, हाउसिंग के लिए दे देंगे, मल्टीनेशनल कम्पनियों को कोई मार्किट बनाने के लिए दे देंगे तो किसान कहां जाएंगे? We are proud of our farmers. We are proud of our industry also. We do not want any difference between industrial land and agricultural land. Only thing is that there should be some restriction.  कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड है? एग्रील्चरल लैंड में जिसे खेती करनी है, उससे अपना परिवार चलाना है। देश में लैंडलैस लेबर कितनी है? यह पहले ३९ लाख थी लेकिन तीन-चार बरस में ७९ लाख हो गई है। क्यों हो गयी है? हम ५० हजार एकड़ जमीन प्रमोटिंग के लिए देते हैं। इससे जमीन कम हो जाती है। Sir, you find out whether this fact is true or not. More than six lakh acres of agricultural land is given for non-agricultural purpose.   शॉपिंग मॉल बनाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बनाने के लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन पहले किसान को जिन्दा रखना आवश्यक है। अगर आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो जिन्दा लाश किस काम की होगी? At the same time, I am not having this opinion that I am not interested in agricultural labour. हमें एग्रीकल्चरल लेबर की प्रॉबलम देखनी चाहिए। They are not getting water for irrigation. They are not getting the support price. They are not getting fertilizer at a cheaper price. अब इलैक्टि्रसिटी के रेट बढ़ गए हैं। पहले किसान को एक मोटर चलाने के लिए एक हजार रुपए एक महीने में देने पड़ते थे। एक स्टेट में उसके रेट दस हजार रुपए हो गए हैं। किसान कैसे देंगे? ऐसा स्वयं गवर्नमेंट ने कहा है। चार हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कर्नाटक, आन्ध्रा प्रदेश, केरल और हमारे बंगाल में भी किसानों ने आत्महत्या की है। बंगाल में पहले किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की थी। एक हजार से ज्यादा वर्कर टी गार्डन में मर गए। वे सब बिहार के थे। चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, वे सब जगह मर रहे हैं। चाहे डोंकाल हो, चाहे जालंगी हो, चाहे राजरहाट हो, चाहे भांगोड़ हो, चाहे सिंगूर हो …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Kindly give me two minutes. I would not take much of the time. I know there are so many Members to speak.

             +É£ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉVÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉ® BÉEä ®ä]弃 ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cé* BÉEciÉä cé ÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉ nä nÉÒ VÉÉA* BÉDªÉÉå nÉÒ VÉÉA? BÉEciÉä cé ÉÊBÉE {ɺÉÆn cè* {ɺÉÆn cè iÉÉä BÉDªÉÉ nä nÉÒ VÉÉA? +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ {ɺÉxn cè +ÉÉè® ´Éc BÉEc nä ÉÊBÉE {ÉÉÉÌãɪÉÉàÉå] nä nÉä, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É nä ºÉBÉEiÉä cé? BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé* ´Éc {ɺÉxn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ xÉÉìxÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ãÉéb cè ÉÊVɺÉä +ÉÉ{É nä nå* BÉEÉä<Ç ÉÊnBÉDBÉEiÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉVÉ®cÉ] àÉå 9 cVÉÉ® ABÉE½ ãÉéb ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä MÉA* É˺ÉMÉÚ® àÉå nÉä cVÉÉ® ABÉE½ ãÉéb ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä MÉA* cÉÎãnªÉÉ àÉå SÉÉ® cVÉÉ® ABÉE½ ãÉéb ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä MÉA*  £ÉÉÆMÉÉä½, ®ÉªÉSÉÉèBÉE +ÉÉè® BÉÖEã{ÉEÉÒ àÉå 40 cVÉÉ® ABÉE½ ãÉéb ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä MɪÉä* ´ÉBÉEǺÉÇ BÉEÉä JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ¤ÉÉc® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉ nÉä* =xcå VÉàÉÉÒxÉ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉ®iÉä cé* àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ {ÉÉ]ÉÔ  BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cÚÆ* +ÉMÉ® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiÉ cÉä iÉÉä the Central Government must see this matter.  एक पॉलिसी होनी चाहिए। किसी के लिए दूसरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ आपसे रिकवैस्ट करना चाहूंगी कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए। लैंडलैस लेबर देश में सबसे ज्यादा है लेकिन उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम होना देश के लिए भी अच्छा है। रिम्यूनरेटिव प्राइज होने चाहिए और किसानों को बचाने के लिए नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए।

 

सेव किसान स्कीम, किसान बचाओ, देश बचाओ - इस तरह की स्कीम देश में होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी किसानों के लिए जरूर कुछ करेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश के किसानों के ऊपर जो एकतरफा बुलडोजर चलता है, वह नहीं चलना चाहिए, इसे आप खत्म करिये। यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खत्म हो जायेगा तो देश खत्म हो जायेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि आप इस संबंध में कुछ कीजिए। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे और देश के लोग समझेंगे कि हम लोग जो भी लड़ाई करते हैं, देश के लोगों के लिए करते हैं। जनता के लिए हम हमेशा लड़ाई करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Suresh Prabhu to speak now. Please be brief.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, I will not take more time than my sister.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY):   Sir,  it is quite unfortunate  and agonising that even after 10th five year plan  and 50 years of development experience we are  again and again discussing the distress of farmers. In the last 2 ½  years this House has devoted enough attention to discuss  the problems  of farmers, suicides of farmers and difficulties of farmers. But every time we discuss the woes of farmers, we end up with more and more evidences of sufferings and miseries of farmers.

            We know  that, and proudly so, India is growing at 8 per cent  per annum. But at the same time the rate at which the Indian farmers are committing suicides is also increasing.  If one can construct  an index of miseries, one index of destitution, one can find that the rate of economic growth and the index of misery is increasing over the years. This is grave paradoxical  because growth is also expected to induce income generation, purchasing  power growth and hence happiness. This apparent contradiction only shows that we have adopted a model which is not congenial to agricultural  growth. Indian agriculture refuses to cross what is called Hindu rate of growth, namely,  3% which leave a large number of farmers getting marginalised.

            Why is this unfortunate scenario? What is wrong with our policies? What is ailing our farmers? Is this Government responsible for the distress of the farmers?  Are our farmers responsible? Is the nature responsible?

            In my view all the above three variables are to be blamed.  Nature  has been playing a destructive role. The alternative occurrence of either a flood or drought  causes untold miseries. Nature has been niggardly as far as India is concerned  which creates considerable  uncertainties and risks in agricultural operations.

 

* The speech was laid on the Table.

 

            Coming  to farmers, the vicious circle of poverty  with which they subsist,   low productivity, small size of holdings and their beliefs in social customs and conundrums  account for their sufferings.

            On the Governmental side, the decline in investment in agriculture, increased input costs  due  to slashing of subsides, crash in output prices due to lifting of quantitative restrictions  and reckless import substitution, increasing  penetration of MNCs, inadequate and untimely  credit base accentuated the problems of farmers. Under this emerging  circumstance  we need to do the following:

            Increasing public investment, provincial land reforms and distribution of surplus land to the tillers of the soil as is done Tamil Nadu, increasing  subsidies, social control and equitable distribution  of water resources, strengthening of cooperative banking, extension of minimum support price to all crops and procurement to all parts of the country, self-sufficiency is food grains production, introduction of a scientific and sustainable land use policy and the protection of the environment.  We should also pay great attention to agricultural resources, devolution of funds for Panchayati Raj and allocate adequate funds for drought, flood and erosion control.

            We should psychologically motivate the farmers that they can improve and the Government should adopt a farmer friendly approach.

   

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तब पहले प्रश्नकाल होता है, उसी तरह से हर सैशन में एग्रीकल्चर के ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक सैशन जाता है और दूसरा सैशन आता है तो उसमें भी हम चर्चा करते हैं। मेरा कहना है कि सैशन के बिजनेस में फार्मर्स सुसाइड और एग्रीकल्चर की समस्याओं पर बहस कराने के लिए पहले ही एक कार्यकाल तय किया जाए, ताकि इस तरह से जल्दी में इस विषय पर चर्चा न हो। इस पर दो-तीन दिन का समय रखना चाहिए। हर सैशन में हम चर्चा करते हैं कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, हर सैशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में कृषि की समस्या है, मैं समझता हूं कि आज बुनियादी स्तर पर इसमें बदलाव लाने की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम आज तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमने देखा है कि हर तरफ जो बयान दिये जाते हैं, उनमें हम हमेशा कहते आये हैं कि कृषि क्षेत्र की जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे हल करने कि लिए सरकार की तरफ से किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया गया है। लेकिन जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने जो ऋण लिया है

२०. २२ hrs.                           (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) उसे चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। यदि हम उसे और ऋण देंगे तो आत्महत्याओं का सिलसिला कैसे कम होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि सरकार की तरफ से नेशनल सैम्पल सर्वे का जो बयान आया है, उसमें लिखा है कि ५१ प्रतिशत से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सैक्टर से ऋण नहीं मिल रहा है, उन्होंने इनफोर्मल सैक्टर से पैसा लिया है। उसकी वजह यही है कि जिन लोगों को ऋण की जरूरत है, उन्हें ऋण नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह बैंकिंग सैक्टर से बाहर है और बैंक की तरफ से जिन्हें ऋण दिया जा रहा है, उनमें जिन्होंने पहले ऋण लिया था, उनके लिए क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं है, उसकी और कोई डाइमैन्शन है, उसके लिए भी सोचने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को आज जिस तरह की राहत की जरूरत है, उसमें मैं दो-तीन चीजें बताना चाहता हूं। हमारे देश के कृषि मंत्री, श्री शरद पवार साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन राजनीति में जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें कृषि के बारे में हिस्ट्री, प्रेजैन्ट सिचुएशन और फ्यूचर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी शायद ही किसी को होगी। उन्होंने बारामती में किसानों की हालत जिस तरह से सुधारी है, उसे देखकर देश का हर किसान शायद यही चाहेगा कि उसे भी बारामती के किसानों जैसा जीवन जीने का मौका मिले। मुझे पता है कि आज जो खेती की जाती है, उसमें ८३ प्रतिशत ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इकोनोमिस्ट में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें कहा गया है कि हम कितना ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। यांग्से, जो चीन की रिवर है, माइकेश रिवर उसके ढाई एन्युअल इनफ्लो के बराबर हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। इतना ग्राउंड वाटर कहां से आयेगा। आज जो हमारी हालत हैं, आगे आने वाले दिनों में हमारी हालत इससे भी अधिक खराब हो जायेगी, यदि पानी की समस्या को हम किसानों की समस्या से नहीं जोड़ेंगे। मैं यह मानता हूं कि यह हमारे लिए एक चैलेन्ज हैं और दूसरा चैलेन्ज फ्रैगमैन्टेशन ऑफ लैन्ड है। यदि इसी तरह से हमारी आबादी बढ़ेगी तो वर्ष २०५० में हमारी आबादी ६० प्रतिशत बढ़ने वाली है, यानी हमारी आबादी १६० करोड़ हो जायेगी। इसका असर हमारे फ्रैगमैन्टेशन पर क्या होगा, यह भी सोचने की जरूरत है।

तीसरी बात मैं सॉइल के बारे में कहना चाहता हूं। जहां भी ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति हुई, वह सही हुई। लेकिन जहां भी हरित क्रांति हुई है, उन राज्यों की हालत आज बहुत खराब है, क्योंकि मिट्टी की फर्टलिटी खत्म होती जा रही है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में जहां ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं पहुंची है, जिनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूवार्ंचल आदि प्रदेश हैं, वहां हम ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे लाएं, यह हमारे सामने एक चुनौती है।

            Fourth, public investment in agriculture since 1991 has consistently gone down as percentage of GDP. नहीं मानता हूं कि जिस तरह से रिफॉम्र्स हमने शुरु किये, उन रिफॉम्र्स में हमने इंडस्ट्री और ट्रेड की तरफ ध्यान देकर रिफॉम्र्स किए। चीन में, १९७८ में जब रिफॉम्र्स की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने एग्रीकल्चर से यह शुरुआत की थी। लेकिन हमने बहुत गलत ढंग से काम करने की शुरुआत की, जैसे अगर हमें बिल्िंडग बनानी है तो टॉप की बिल्िंडग बनाने की शुरुआत की तो वह खड़ी नहीं हुई। इसलिए सबसे पहले हमारे क्षेत्र में पब्लिक इंवेस्टमेंट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी बात, आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से जो सेन्ट्रल स्टैटिस्टीकल ऑरगेनाइजेशन ने सर्वे किया, उसमें यह आया कि ४५ प्रतिशत किसानों का यह कहना है कि सोशल स्टेटस न होने के कारण हम एग्रीकल्चर छोड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से किसानों को सोशल स्टेटस दिया जाए। यह भी सोचने की बात है। आज हालत यह है कि अगर किसान कहेगा कि मैं किसान हूं तो शायद उससे शादी करने के लिए अपनी कोई लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। सोशल स्टेटस गिरता जा रहा है, इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले सालों में हमने देखा कि जीडीपी की ग्रोथ तो हो रही है, but as a percentage of GDP, agriculture’s share has fallen while the population dependent on agriculture has not fallen. That means per capita income of farmers has fallen at macro level. There is enough evidence available on how it has fallen at micro level also.

            Sir, I will come to the solutions in my own way to co-operate with you so that I do not take more time. First, I think we should give away this pre-conceived notion that farmers’ problems are related only to agricultural credit. That is one of the problems but not the only problem. Therefore, we should think about many other solutions also which are required. The first one is how we can provide more value added products to the farmers. There are examples in UP and Maharashtra. The other day when Shri Mohan Singh was speaking, he mentioned about it. He told that the farmers who were planting sugarcane, if they are now doing sugar production through co-operatives, their incomes have increased. So, we must bring more and more farmers who can have value added products and take them into not the private sector but among the farmers themselves so that their incomes can go up.

            Secondly, we really need to have a market support system for farmers. We cannot have in India a system wherein we leave everything to the market forces. Markets are always dependent when the markets are perfect, but we have not reached the stage wherein there are markets operating in a manner in which they should be. Therefore, we must have a market intervention programme from the Government and market support system available to all farmers in India. That is very important.

            Third, we should reduce their input cost. I think, the Government must think a little bit differently than before. Power is very important because farmers depend 83 per cent on ground water. You cannot draw ground water without electricity and electricity is expensive now. So, we have decided to give free electricity, but free electricity means no electricity to the farmers. They only get an assurance of free electricity, but they do not get free electricity.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sir, I am concluding. … (Interruptions) You are an ideal person for me to follow. What you do when you speak from here, I will do. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Then, there is no end.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Yesterday also, the same thing happened. I was here till 9 p.m. Today also, the same thing has happened. Nobody will be prepared to do this job. I will be here till 9 p.m. … (Interruptions)

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sir, I will give you one example on power.

            Sir, can you think about Central Government generating cheap source of energy, particularly using coal at pit-heads and use that energy through feeder to be supplied to farmers only? Can you think about something like this whereby free electricity menace will go and utilisation of water will also be proper? At the same time, farmers will also get assured electricity at affordable prices. I have personally talked to all the farmers’ organisations. Nobody says that they want free power. They said ‘give us only assured quality power.’ Therefore, can you think about it? We really need to think about it.

            The next thing is insurance. We need to provide a comprehensive insurance cover so that farmers’ risks are covered. You are trying to tell them everything, but not give them a proper insurance cover. So, we need a proper insurance programme. The insurance cover which is available today is very misleading. So, we really need to work on that.

            Water is a very important issue. I think, Shri Sharad Pawar will agree that we have got only four per cent of the water resource of the world and already 17 per cent of global population is utilising that water. Water cannot be expanded because natural capital cannot get expanded because population increases. How do you deal with that problem? The Government must come out with a concrete policy on that.

            Agriculture Ministry is only one of the Ministries. It is the Ministry to take blame but not the only Ministry which is responsible to solve the several problems that this sector is facing. That is one thing to do.

MR. CHAIRMAN: Mr. Prabhu, please conclude your speech.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sir, I would only like to make two more points, and I would conclude my speech. Firstly, I would like to talk about population control. I think that we cannot deal with the agriculture problem without thinking about population control.

            I was reading a statement by the Prime Minister today, who said that population is not a problem. This is a fallacy. The demographic dividend theory that we are becoming a young nation, as if we are going to remain here for life. We are going to remain a young nation for some time, and that population cannot be supported by agriculture because there is a problem. Therefore, population control also must be linked to the agriculture problem. 

            Lastly, I would like to talk about science. There are a lot of fallacies about use of science in agriculture. There are a lot of issues raised like ethical, environmental and others wherever we use biotechnology. I think this is the time that the Government must call all concerned people, and address these issues. They should settle this issue once and for all. How do we address the problem relating to science and technology?

           

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, आज की स्थिति में जब आर्थिक विकास की दर ८ प्रतिशत तथा अधिक की तरफ जा रही है तब हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या करने के लिए विडम्बनापूर्ण स्थिति है। यह एक कठोर सच्चाई है कि आर्थिक विकास का प्रभाव कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ा है। बेसक कृषि क्षेत्र में विकास की दर सिर्फ २.४ प्रतिशत की दर पर रूक गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढती हुयी बेरोजगारी इस क्षेत्र का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनोमिक स्टेगिनेशन के कारण बहुत बड़ी तादाद में किसान तथा मजदूर देहात में पलायन करके अच्छे जीवन की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संघर्षो की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। जिसका सीधा प्रभाव देश की राजनीतिक स्थिरता पर पड़ा है। भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भारत में विकास दर १४ प्रतिशत के आसपास निरंतरता में अपेक्षित है जिसमें कृषि क्षेत्र की भागीदारी ८ प्रतिशत के आसपास निरंतरता में होनी चाहिए। परंतु दुखद स्थिति यह है कि किसानों की क्रय शक्ति बढ नहीं रही है। उनमें ऋणग्रस्तता बढ रही है तथा परिवार टूट रहे हैं।

यह जानने योग्य तथ्य है कि आज भी हिन्दुस्तान में ६६ प्रतिशत से जयादा आबादी मुख्यत: कृषि पर निर्भर है कृषि कार्य हिन्दुस्तान का परम्परागत आजीविका का आधार रहा है यह मानव अध्यवसाय रहा है। परन्तु इन्हीं किसानों ने सब्सिटेंस एग्रीकल्चर से कर्मशियल क्रोप की खेती तक एक लम्बा रास्ता तय किया है और हिन्दुस्तान को खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता हासिल की है।

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चल रही है और बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था के समय में हिन्दुस्तान की कृषि पिछड़ रही है और किसान हताश हो रहा है। इसके लिए विशेष तौर पर सरकार की कृषि संबंधी अदूरदर्शितापूर्ण नीतियां जिम्मेदार हैं।

हिन्दुस्तान एक वविध भौगोलिक संसाधनों का देश है जो पूरे विश्व के लिए सीड हब की तरह काय कर सकता है परंतु सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए निवेश की कमी के कारण बायो टैक्नोलॉजी का लाभ किसानों को नहीं मिल सका। ग्रामीण क्षेत्रों में हयूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की स्थिति * The speech was laid on the Table.

बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रा० शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, रोजगार प्राप्त करने के अवसरों की स्थिति महिलाओं की स्थिति तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण की स्थिति सभी जगह सरकार की विफलताएं स्पष्ट दिखायी पड़ रही हैं। सरकार अभी तक सभी गांवों में बिजली भी उपलब्ध नहीं करा सकी है।

बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण स्थिति बद से बदतर हुयी है। सरकार भी कुल कृषि योग्य जमीनों को सिंचित नहीं कर पायी है। कइ बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। डीजतल की कीमत दिनोंदिन बढ़ रही है जिसके कारण किसान की उत्पादक लागत बढ रही है तथा जीवन का स्तर गिर रहा है।

भारत सरकार का कृषि मंत्रालय सही समय पर उचित निर्णय ले पाने में नाकाम रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि किसानों को वित्तीय उपलब्धि तीन गुना की जाएगी परंतु भ्रष्टाचार के कारण आज भी कमजोर किसान बैंकों से लाभ नहीं उठा पा रहा है, बल्कि साहूकारों के माध्यम से लुटने के लिए विवश है।

सरकार आर्थिक सुधार लागू करना चाहती है परंतु मेरी राय में सरकार को पहले व्यापक प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार लागू करने चाहिए थे ताकि सरकारी तंत्र की जवाबदेही स्पष्ट की जा सके तथा किसानों एवं श्रमिकों की उत्पादकता बढ सके। परंतु ऐसा नहीं हुआ है।

आबादी बढ रही है और नियोजक विभाग एवं सरकारी तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों तथा विशेष तौर पर कृषि क्षेत्रों में आर्थिक विकास की एक निश्चित दर लगभग ८ प्रतिशत संविधानिक बाध्यता के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों पर तथा केंद्र सरकार पर लाजमी होना चाहिए। ताकि आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडा बन सके तथा दूसरे गैर जरूरी कार्यक्रमों से इस राष्ट्र को निजात मिल सके।

यह भी आवश्यक है कि कृषि प्रसंस्करण को लक्ष्य बनाकर बढाया जाए तथा प्रत्येक ग्राम सभा को उत्पादन तथा प्रसंस्करण की इकाई के तौर पर विकसित कर दिया जाये ताकि प्रत्येक ग्राम की आमदनी एक निश्चित गति से बढ़ सके।

देश में ७३वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत कानून लागू किया गयाहै परंतु पंचायतें अभी तक नियोजन के विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं उठा सकी हैं। इसके लिए विशेष कैपेसिटी बिल्िंडग की आवश्यकता है तथा यह कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के माध्यम से उचित आर्थिक नीतियां अपना कर किसानों का सशक्तीकरण किया जा सकता है और यह प्रयोग पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक किया गया है।

हिंदुस्तान एक बड़े उपभोक्ता बाजार के तौर पर विकसित हो रहा है। जिसके लिए आउट सोर्सिंग इन ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। सरकार को बड़े पैमान पर कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एक अनुकूल माहोल तेयार करना चाहिए तथा विदेशों में स्थित हिंदुस्तानी दूतावासों में एग्रीकल्चर कांउसलर की नियुक्ति करके लाभपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए।

यह आवश्यक हो गया है कि चीन का उदाहरण देखते हुए कृषि क्षेत्रों में लो कास्ट लेबर इंटेंशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होना चाहिए ताकि बडे पैमान पर वैल्यू एडीसन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी बढ़ायी जा सके।

हिंदुस्तान में यह एक दुर्भाग्य का विषय है कि सहकारिता का विकास आगे नहीं बढ़ सका। इस क्षेत्र में सरकार को सामने आकर विशेष कदम उठाने चाहिए ताकि किसान आर्थिक रूप से संगठित होकर परिस्थितियों का सामना कर सके।

कृषि क्षेत्रों में टैक्नोलॉजी तथा स्किल अपग्रेडेशन की बहुत आवश्यकता है। लेब टू लैंड प्रोग्राम को विशेष तौर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नए उच्च तकनीकी यंत्र, हाई प्रोडक्टीविटी तथा अधिक दूध देने वाली गाएं तथा भैंस निश्चित रूप से ग्रामीण तरक्की एवं खुशहाली की भूमिका रख सकते हैं। कृषि को मशीनीकरण तथा श्रमिकों को स्किल अपग्रेडेशन के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनकी उत्पादकता वृद्धि हो सके।

काम की तलाश में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरों की तरफ भाग रहा है तथा असुरक्षा का शिकार हो रहा है। यह जरूरी हो गया है कि जो लोग खेती छोड कर शहरों में जा रहे हैं। सरकार उनके लिए एक एग्जिट पॉलिसी बनाए ताकि किसानों तथा उनके परिवारों को बरबाद होने से बचाया जा सके और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार की सुविधायें उपलब्ध करायी जा सके।

कृषि क्षेत्र अपार संभावनाओं का क्षेत्र है और उचित नीतियों पर चलकर कृषि क्षेत्र की भागीदारी राष्ट्रीय आर्थिक विकास में निश्चित तौर पर बढ़ायी जा सकती है। परन्तु इसके अभाव में कृषि क्षेत्र दुर्दशा की ओर जा रहा है तथा किसान भी परेशान हैं। आज की हालात में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार विशेष प्रयास करते हुए किसानों की मदद करे ताकि किसान आत्महत्या करने के लिए विवश न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में देश के किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है। इसके पूर्व किसानों के बारे में इसी सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है किन्तु यहां पर चर्चा होती है, सरकार आश्वासन देती है और सरकार सदन से बाहर जाकर सो जाती है। आज पूरे देश में किसानों की हालत बहुत गम्भीर है। चूंकि मैं महाराष्ट्र से चुनकर आती हूं, इसलिये मैं आज महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति को आपके माध्यम से यहां रखना चाहती हू।

महाराष्ट्र में पिछले ५-६ सालों में २३०० किसान आत्महत्या कर चुके हैं। फसल बर्बादी, कर्जेदारी बढ़ने, और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा निरंतर उपेक्षा किये जाने के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी की विदर्भ य़ात्रा के दौरान किसानों को ३७५० करोड़ रुपये का पैकेज प्रदान किया, फिर भी आत्महत्याओं का क्रम नहीं रुक रहा है। देश के लिये यह अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस दिन प्रधानंमंत्री दौरा था, उस दिन भी वहां किसान आत्महत्या कर रहे थ और दौरे के बाद भी अब तक लगभग ८०-९० किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मुख्य रूप से चार कारणों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिये गये आश्वासनों को पूरा न करना, राज्य में १६ से १८ घंटे लोडशैडिंग करना, किसानों का खून चूसने वाली बैंकों की ब्याज दरें और कॉटन प्राइस मैकेनिज्म। इन चारों बातों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। एक एकड़ जमीन के लिये भी यदि किसान को वांछित पानी मुहैय्या कराया जाये तो उसे ढाई गुना पैदावार ज्यादामिलती है। पैदावार बढ़ने से आर्थिक दशा बदलती है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास पानी से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा संवैधानिक निर्देश दिये जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पिछड़े क्षेत्र का सिंचाई बैकलॉग दूर करने की जरूरत पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार के द्वारा बैकलॉग के लिये उपलब्ध रकम आबंटित नहीं की गई है। इसलिये सिंचाई प्रोजैक्ट अधूरे पड़े नतीजे से किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आयी।

महाराष्ट्र में लगभग १६-१८ घंटे लोडशैडिंग है। बिजली पम्प पानी के लिये ६ लाख ६० हजार आवेदन कनेक्शन की प्रतीक्षा में फाइलों में बंद हैं। किसानों ने कुंए टैंकों के लिये कर्ज लिया है। एक ओर ब्याज बढ़ रहा है और लोडशैडिंग के कारण खेती के लिये पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है जो उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है।

        कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान ऊर्जा मंत्री श्री शिन्दे ने इस तरह का कैबिनेट निर्णय करके किसानों को शून्य के बिजली बिल भेजे थे। उनकी बात पर भरोसा करते हुये मुफ्त में बिजली मिलने की खोटी उम्मीदों ने उनको फिर से चुना किन्तु कांग्रेस सरकार वादे से मुकर गई। चुनाव के बाद सरकार बनते ही बेहिचक कह दिया कि चुनाव में दिये गये आश्वासन पूरे नहीं करने के लिये होते हैं। श्री शिन्दे ने भी स्वीकार किया कि मुफ्त बिजली देने का निर्णय चुनावी रणनीति का हिस्सा था। यह किसानों के साथ वर्तमान सरकार द्वारा किया गया विश्वासघात है।  àÉcɮɭ]Å àÉå BÉßEÉÊ­É, +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 13 ºÉä 14 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n®Éå {É® BÉEWÉÇ ãÉäxÉÉ {ɽ ®cÉ cè VɤÉÉÊBÉE ÉʤÉcÉ® +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå ®É­]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE 7 ºÉä 8 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É ®cä cé* MR. CHAIRMAN : Madam, if it is a lengthy statement, you can place it on the Table of the House for record.

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : मैं दो मिनट में खत्म कर रही हूं।

MR. CHAIRMAN: If it is a maiden speech, you can continue, Madam.

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों में नाबार्ड से ५ प्रतिशत की दर पर कर्ज़ उपलब्ध होता है। उस पर राज्य सहकारिता बैंक द्वारा ३ प्रतिशत, जिला सहकारी बैंक द्वारा ३ प्रतिशत और सेवा सहकारी सोसाइटी द्वारा ३ प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। इस प्रकार यह कुल अंत में १३-१४ प्रतिशत बैठता है। इसी चक्र में किसान कुचला जाता है। महाराष्ट्र का किसान यदि १० हजार रुपये कर्ज़ लेता है तो उसको ४० हजार रुपये चुकाने होते हैं।

केन्द्र में एनडीए सरकार थी तो कपास उत्पादकों को कपास का भाव प्रति क्िंवटल ३००० रुपये दिया गया और सोयाबीन का भाव १९०० रुपये प्रति क्िंवटल दिया गया। महाराष्ट्र में अधिकांश किसान कपास और सोयाबीन की खेती करते हैं। इस वर्ष सरकार ने कपास १५०० और सोयाबीन १२०० रुपये प्रति क्िंवटल के मूल्य से खरीदा। उपज न होने के संकट में फंसा किसान गिरे हुए दामों के कारण टूट गया। वह कैसे जिन्दा रह सकता है? किसानों के लिए जो बात एनडीए कर सकी, वह यूपीए के लिए संभव क्यों नहीं?

        केन्द्र एवं राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इन घटनाओं का जात-पात, पंथ-धर्म या प्रांत से सरोकार नहीं होता बल्कि वह सरकारी नीतियों से ही होता है। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाएं हों तो केन्द्र सरकार समतियां गठित करके अक्षम्य समय बरबाद करती हैं। किसानों को समतियों की नहीं, सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता है।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र के किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्ज़ से तुरंत मुक्त किया जाए। उसका सारा कर्ज़ा माफ़ किया जाए। उनको पांच प्रतिशत की दर से नया कर्ज़ उपलब्ध कराया जाए एवं सस्ते दाम में बीज उपलब्ध कराए जाएं। महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र में आत्महत्याएं अधिक हो रही हैं एवं जिनकी ज़मीन असिंचित है और जिन किसानों द्वारा कर्ज़ की रकम पर जितना ब्याज अदा कर दिया गया है, उन्हें तत्काल कर्ज़मुक्त करें। मेरी मांग है कि कपास पर कस्टम डयूटी बढ़ाएं व आयात पर आंशिक पाबंदी लागू करें ताकि देशी कपास की मांग और दाम बढ़े।

मेरी सरकार से मांग है कि सिंचाई का बैकलॉग दूर करने के लिए केन्द्र अलग से सिंचाई विभाग स्थापित करे तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार इस खर्च होने वाले पैसे का भार आधा-आधा वहन करें।

MR. CHAIRMAN: Now, I will make a request that those who have written speeches, it will be helpful if they place them on the Table. She has been given permission because it is her maiden speech. We have only one more day, that is, tomorrow when we will be closing the Session. So, please try to be brief. Please help me because I cannot remain here till midnight.

DR. RAJESH MISHRA (VARANASI): I will request you to please help the farmers also.

MR. CHAIRMAN: I seek your help. Yesterday also, we sat up to nine o’clock. Everybody has left, and I will be here throughout.

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जब हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ था, उस समय देश की ८० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर थी। आज आज़ादी के ५९वें साल बाद स्थिति यह आ गई है और नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि ४० प्रतिशत लोग कृषि का कार्य छोड़ना चाहते हैं और ६० प्रतिशत लोगों की भी उसमें कोई उत्सुकता नहीं है। इससे महसूस होता है कि आज हिन्दुस्तान के अंदर खेती की क्या स्थिति है। पिछले दस सालों की चर्चा बार-बार इस सदन में हो रही है कि हिन्दुस्तान के अंदर करीब १,४०,००० किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। उसमें दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन में कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों के किसानों ने आत्महत्याएं कीं लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, वह घुट-घुट कर दम तोड़ रहा है। कोई एक बार सूसाइड कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की स्थिति यह है कि वे घुट-घुट कर मरने के कगार पर पहुंच रहे हैं और मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

महोदय, हम किसानों की समस्या के बारे में समझते हैं। हिन्दुस्तान एक संघीय देश है और यहां जो जिम्मेदारी केन्द्र की होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी वही जिम्मेदारियां होती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वहां पिछले १५-१६ सालों से यह हालात हो गए हैं कि किसानों को गांव में चार-पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। १५ सालों में सिंचाई के लिए टयूबवैल नहीं लगाए गए, नये टयूबवेल नहीं लगे और पुराने टयूबवेल लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि किसान अपने खेत में खाद नहीं डाल सकता और यदि कोई प्राकृतिक आपदा आई तो जो प्रदेशों की सरकारें हैं, हमें याद है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के करीब ४२-४३ जनपदों में सूखे की स्थिति थी और हमने उस समय इस सम्मानित सदन में उस पर प्रश्न किया था तो कृषि मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रदेश सरकार से जब हमें सूचना दी जाएगी तब हम सर्वे कराएंगे तथा उसके बाद उस पर कार्यवाही करेंगे। यह बात सही है कि प्रदेश सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि हमारे प्रदेश में इतने जनपदों में सूखा पड़ा है। प्रदेश सरकारों की स्थिति यह है कि वे इस सामान्य कार्य को भी नहीं करना चाहती कि पत्र लिख कर केन्द्र सरकार से यह कहें कि आप सर्वे करा कर, फलां-फलां जनपदों को सूखाग्रस्त जनपद घोषित कर दीजिए। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह हो गई है। एक तरफ पूरे हिन्दुस्तान के जो अलग-अलग प्रदेश हैं, वहां के किसानों की अलग-अलग समस्याएं हैं। हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं। हमारे अपने जनपद वाराणसी के अंतर्गत पहले एक बहुत बड़ा खाद का कारखाना साहूपुरी का हुआ करता था। वह पिछले १२ सालों में बंद हो गया। एक ईस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा कारखाना गोरखपुर में होता था, वह भी पिछले दस-बारह सालों से बंद पड़ा है। हमारे यहां जितनी शुगर मिलें थीं, प्रदेश की सरकारों ने एक-एक करके, उन सारी शुगर मिलों को बेच दिया और आज वे प्राईवेट सैक्टर में चली गई हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि इन सारी शुगर मिलों को लेने वाले लोग अपनी फैक्टि्रयों को बंद करके, वहां बिल्िंडग बना करके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आज जो किसानों की हालत है, उस हालत में यह स्थिति नहीं बन पा रही है कि हम किसे ज्यादा दोषी कहें और किसे कम दोषी कहें।

महोदय, हम समझते हैं कि आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। आपने महाराष्ट्र और आंध्रा प्रदेश में ३१ जनपदों को पैकेज दिया। हम माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने जो तुरंत फौरी कार्यवाही हो सकती थी, वह उन्होंने किसानों के लिए की। आज स्थिति यह है और हम महसूस कर रहे हैं कि यदि हम हिन्दुस्तान के किसानों के मनोबल को ऊंचा नहीं करेंगे, उन्हें ऊंचा नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज जहां हिन्दुस्तान की मूल अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, यदि वह चरमरा जाएगी तो हिन्दुस्तान कमजोर होगा और जिस हिन्दुस्तान का हम आने वाले समय में सपना देखते हैं, वैसा हिन्दुस्तान नहीं बन पाएगा। हमारा एक सुझाव है,…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : You can speak for hours with passion because the topic is such. But we do not have time. Please conclude.

डॉ. राजेश मिश्रा :  महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूं कि मुझे दो मिनट बोलने के लिए ओर दे दीजिए। मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और जितनी फैसलिटी इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है, इंडस्ट्री सैक्टर में वन विंडो सिस्टम है, बड़े-बड़े जितने हिन्दुस्तान के बैंक हैं, इंडस्टि्रयलिस्ट हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वे ऋण देते हैं। हमने कभी यह नहीं सुना कि ऋण वसूली के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों के यहां कभी छापे पड़े हों। यदि किसान दस हजार रुपए कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसके यहां तहसीलदार और नायब तहसीलदार पहुंच जाता है तथा उसे जेल भेज दिया जाता है।

  सभापति महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार से हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों को सारी फेसलिटीज दी जाती हैं, उसी प्रकार से हिन्दुस्तान के किसानों को भी सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। देश में जो लोग खेती पर निर्भर हैं, उन्हें उद्योगपतियों के समान सारी सुविधाएं दी जाएं, तब हिन्दुस्तान के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उन्हें खेती में लाभ होने लगेगा और हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

MR. CHAIRMAN : I would have given you more time but the time is very short.

SHRI A.V. BELLARMIN (NAGERCOIL): The distress engulfing the farming community all over the country is beyond anybody’s imaginable limit.  It is an appalling phenomenon in certain States upon agriculture both in land and in sea owing to torrential and incessant rain.  While associating myself with the views of Dr. Sujan Chakraborty, who spoke earlier, I would like to make a few points concerning my district.

            I hail from one such State, Tamil Nadu, particularly from a district Kanyakumari which is being lashed by continuous, torrential rains.  The damage caused to the agriculture crops like banana plantations, rubber, paddy and other cash crops like pepper, cardamom, glove, etc. in the hilly region is in unmeasurable scale.  In the matter of banana plantations and rubber plantations the devastation caused to them has driven the farmers concerned to the verge of abysmal poverty and indebtedness.  The compensation of Rs. 1,000 per hector for banana plantations announced by the Government will be Rs. 1 per tree whereas the cost of inputs and labour involved by the farmers will work out to Rs. 150 per tree.  Similarly, for the rubber plantations the input cost for each plant will come to Rs. 20,000 to Rs. 25,000 till the yield starts.  It is much more in the case of paddy.  Thus, to the inland farmers and agriculturists, the loss sustained due to natural calamities is not being compensated by the Government, thereby putting them in debt trap and driving them to the verge of suicide. 

            Likewise, the plight of fishermen, who depend upon the sea for their livelihood, is appalling.  The fishermen are prevented to go in for fishing operations for two months from May every year, which is supposed to be the breeding season of fish.  Usually, during four months, particularly with monsoon season, the sea will be rough and not worthy for fishing.  Thus, they are deprived   * The speech was laid on the Table.

 

of their livelihood for six months every year.  They should also be adequately compensated by granting some relief.  Equally deprived are the inland fishermen who are dependent on fishing harvest. 

            Every time we go on discussing about suicides and distress of farmers in the House but what we need is that the Government should act; the Government should come with proposals considering the suggestions and explanations of our renowned scientists to save and protect the farmers all over the country.  Adequate compensation for the damages caused should be ordered immediately in the absence of adequate insurance coverage. 

                         

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA):  The country has witnessed the worst ever agrarian crisis in recent years.  The situation compelled thousands of our farmers to commit suicide unable to bear the financial burden.

            Agriculture sector which has been the mainstay of our economy started waning since the introduction of liberalised economic policies in the country from early 1990s.  The withdrawal of public sector investment in agriculture sector, the opening up of our internal market, the lifting of restrictions in imports  of products, particularly, agricultural produces, crop diversification, entry of corporate players and promotion of contract farming placed havoc with the farming sector in the country.  The continuous fall of prices and the overall increase in the production cost as a result of the withdrawal of subsidies has made agriculture unsustainable and the recurring natural calamities added to the woes of the farmers especially the small and medium sized peasantry.

            To revive the vital sector, there should be a fundamental change in the policies.  Government must initiate adequate level of public sector investments in the infrastructure development and the promotion of allied industries enhancing the employment generation in the rural areas.  Funds should be made available to the rural peasantry at affordable interest rates to help the peasants from falling prey to the unscrupulous private moneylenders. It is also imperative that steps should be taken for strengthening and widening of the price support system, creation of a Price Stabilization Fund for agricultural commodities and universalising crop insurance.

            I take this opportunity to bring to the notice of the hon. Minister that Kerala is one of the States in the country which is hard hit by the present agrarian crisis.  The crisis has already taken the lives of hundreds of farmers in the State.  Five districts of the State, namely, Wayanad, Kasargod, Palakkad, Idukki and Alapuzha are worst hit by the crisis.  But the Central Government has identified only three districts – Wayanad, Palakkad and Kasargode as distressed for providing relief.  The State Government of Kerala and the Members of Parliament have been demanding the inclusion of the other two districts too in the distressed and provide relief to the farmers.  It should be done and relief packages like the one the Government declared for Vidarba region should be provided urgently.  The State’s agriculture sector is different from that of the other States.  The main agriculture produces in the States are cash crops and perennial crops, and hence, these aspects have to be taken into consideration for the relief package.

     

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय, हिन्दुस्तान की ६० प्रतिशत जनता आज खेती पर निर्भर है। खेती के लिये निर्धारण ठीक नहीं होने के कारण आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज जो चीजें किसान को खेती करने के लिए लगती है, उसमें १५-२० प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। किसान को नई टेक्नोलॉजी, नया-नया बिजाना (बौने) आदि की खोज में संशोधन, पैदावार की बिक्री की उचित व्यवस्था न होने के कारण आज किसान बर्बाद हो रहा है। आज किसान को कर्ज लेने के बावजूद फसल का समुचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिससे उसका कर्ज बराबर बढ़ता रहता है। कर्ज चुकाने के लिए उसे पुन: साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज न चुकाये जाने पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरी आपसे विनती होगी कि अगर कृषि उद्योग को बढ़ाना है, तो किसान को बचाना आवश्यक है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने “ जय जवान जय किसान ”  का नारा दिया था। इसलिए किसान को बचाना हमारा पहला कदम होना चाहिए।

अभी जो किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ ५०.००० रुपये से १,००,००० रुपये तक कर्ज दिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि उनके कर्ज को तुरंत माफ किया जाये। किसान को अमरीका, चीन तथा दूसरे देशों में जिस तरह सब्सिडी दी जाती है वैसे यहां भी सब्सिडी दी जाये। अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद तथा पेस्टीसाइड लाते-लाते ही किसान परेशान हो जाता है, बेजार हो जाता है। उसकी इनपुट कॉस्ट में जो १५-२० प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है, तो वह भी खत्म होनी चाहिए। जमीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसान का मार्गदर्शन होना चाहिए। दूरदर्शन पर ‘ कृषि दर्शन’  कार्यक्रम अभी ३० मिनट के लिए प्रसारित होता है। इसे कम से कम घंटा और बढ़ाया जाये तथा एक दिन में दो बार प्रसारित किया जाये जिससे किसानों को ज्यादा नई जानकारी मिल सके। साहूकार की ब्याज दर अत्याधिक होती है जिसको देने के लिए किसान पर दबाव बनाया जाता है। जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे साहूकारों को सुरक्षा कानून में तुरंत बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ किसान तथा उसकी फसल के बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसे सुरक्षा गारंटी मिल सके।

उद्योगों के नाम पर बैंकों से लाखों-करोड़ों रुपये ऋण के रूप में लिये जाते हैं और उद्योग के डूबने पर बैंकों के लोगों के साथ मैनीपुलेट करके ऋण को रफा-दफा करा लेते हैं तथा वे लोग स्वयं बच जाते हैं। क्या सरकार बता सकती है कि उनकी आत्महत्या की कोई सूचना उसके पास है ?  बेचारे किसान का * The speech was laid on the Table.

कर्जा ५०,००० से १,००,००० रुपये होते हुए भी बैंक उनके पीछे सख्ती से लग जाते हैं। कर्ज की अदायगी में अक्षम होने के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कृषि उद्योग बहुत ही सेंसीटिव है तथा फसल की बिक्री होने तक उसे हर कदम पर संरक्षण मिलना ही चाहिए।

सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किसानों को हर साल पर ४ प्रतिशत ब्याज दर कर्ज देने की सिफारिश की है। मेरा सुझाव होगा कि ब्याज की दर ४ प्रतिशत के बजाय २ प्रतिशत होनी चाहिए।

अभी खेती में लागत ज्यादा आती है तथा उपज मूल्य उसकी तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए उसका कर्ज बढ़ता जाता है तथा दैविक आपदा की मार किसानों पर अलग होती है। इसलिए किसान समुचित मार्गदर्शन की अत्याधिक आवश्यकता है क्योंकि वे पढ़े-लिखे बहुत कम होते हैं। किसान को जमीन की मिट्टी, उसके अनुरूप फसल का चयन जलवायु तथा फसल की बिक्री की समुचित व्यवस्था की जानकारी देना अत्याधिक आवश्यक है। इसके बाद ही उसको फसल की वाजिब कीमत मिल पायेगी।

सरकार अपने समर्थन मूल्य पर किसान का माल समय पर खरीदे तथा उसका भुगतान तुरंत (एट दी स्पाट) करे तो बाजार का मूल्य भी स्थिर रह सकता है और किसान को हानि से बचाया जा सकता है। दैविक आपदाओं के कारण फसल के नष्ट होने पर भरपाई करने के लिए एक सुरक्षा कोष की स्थापना होनी चाहिए जिससे उसके नुकसान के समय में किसान की मदद की जा सके।

प्रधान मंत्री जी द्वारा विदर्भ के दौरे के बाद पैकेज की घोषणा की गयी। उसके बावजूद भी टी.वी. प्रसारण के अऩुसार १७-१८ अगस्त को छ: किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गयी हैं। यह सिलसिला अभी भी चालू है। अत: मेरी प्रार्थना होगी कि ५० हजार से एक लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाये तथा बिजली पानी के बिल भी तुरंत माफ किये जायें। यह व्यवस्था तुरंत लागू होनी चाहिए तभी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुक सकेगा तथा किसानों को राहत मिल सकेगी।

जत्सोफा वनस्पति अगर समुद्र किनारे पर लगायी जाये जैसे महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, उड़ीसा, आंध्रा प्रदेश, केरल, गुजरात में लग जायें, तो तीन साल में उसका उत्पादन शुरू हो जाता है। इससे बायोडीजल बनाया जा सकता है। जिससे तेल की भारी बचत तथा इसमें हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक निगम की स्थापना कर ली जाये तथा किसानो को बहुत मदद मिलेगी।

इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक निगम की स्थापना कर ली जाये तथा किसानों को सहकारिता बेसिस पर इसके लिए तैयार किया जाये तो बहुत बड़ी मदद हो सकेगी। महाराष्ट्र में किसानों ने अऩुभव किया है कि प्रति हैक्टेयर ज्वार के मुकाबले फूलों की खेती से कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है। मेरी प्रार्थना होगी कि देश भर के किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाये।

किसानों को सहकारी एजेंसियों द्वारा खेती के काम में आने वाले सामान को सस्ते मूल्य पर दिलाया जाये। उनकी फसल की समुचित कीमत किसानों को दिलवाने की व्यवस्था की जाये। उनकी कीमत का भुगतान नकद कराया जाये। साथ ही उनकी जीवनयापन की चीजों की उपलब्धता भी सस्ते मूल्य पर सहकारिता के आधार पर कराने की व्यवस्था की जाये जिससे उनमें जीने का विश्वास पैदा हो सके और किसान समझे कि सरकार को उनकी चिन्ता है और वह उदासीन नहीं है।

 

श्री गणेश सिंह (सतना) :àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉÉäcxÉ É˺Éc VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ =~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉVÉ àÉé £ÉÉ®ÉÒ àÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ cÉÒ ABÉE AäºÉÉ ´ÉMÉÇ cè, VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉäºÉcÉ®É àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ <àÉnÉn BÉEä VÉÉä +ÉÉÆBÉE½ä cé, ªÉÉÊn càÉ =xÉ {É® vªÉÉxÉ nå, iÉÉä ªÉc º{É­] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊxɮɶÉÉ +ÉÉ<Ç cè =iÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå xÉcÉÒ +ÉÉ<Ç* सभापति महोदय, भारत का किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। देश में आज भी खेती का काम पूरी तरह से घाटे का माना गया है। इसके बावजूद भी अभी तक जो प्रयास हुए हैं, मैं समझता हूं कि वे बहुत अच्छी दिशा में नहीं हुए हैं। ७० प्रतिशत से ज्यादा लोग इस देश में खेती के काम में लगे हुए हैं और जितनी खेती की समस्याएं अभी तक चिन्हित की गयी है, चाहे साहूकारों के ऋण का विषय हो, चाहे सिंचाई की कमी हो, चाहे बिजली की कमी हो, चाहे प्रकृतिक आपदा हो या अन्य कोई कारण हो, इन तमाम कारणों के चलते किसान पूरी तरह से दुखी हुआ है। देश के ४८ से ६० प्रतिशत से अधिक किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। छोटा किसान पूरी तरह से महसूस कर चुका है कि खेती में कोई काम नहीं बचा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक १२५८५ रूपये प्रति किसान के ऊपर कर्जा है। स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसमें उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि देश में खेती का धन्धा घाटे का है। लगातार खेती का रकबा भी घट रहा है। कर्ज की शर्तें कठोर तथा महंगी होती जा रही हैं, उपज का दाम ठीक से नहीं मिल रहा है, भण्डारण की कमी है, प्रसंस्करण की कमी है, विपणन संबंधी सुविधाओं का अभाव है, रोजगार के अवसर भी घटते क्रम में हैं, इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने कहा कि एक समग्र राष्ट्रीय कृषि नीति बनायी जानी चाहिए। उस संबंध में जो पहल हुई है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएं।

महोदय, पूरे देश में तीन तरह के किसान हैं - एक वह किसान है, जो अपने हाथ से काम नहीं करता है, लेकिन जमीन का ७५ प्रतिशत हिस्सा उसी के पास है, दूसरी तरह का किसान वह है जो हाथों से काम करने वाला है, वह पूरी तरह से मझौला किसान माना जाता है और तीसरी तरह का किसान बटाईदार तथा भूमिहीन है, जो दूसरों की जमीन लेकर खेती का काम करता है। मैं समझता हूं कि जितनी भी आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं, वह एक लाख से ज्यादा है। यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। यह बात सच है कि जो आत्महत्याएं किसानों की हुई हैं, वह वाकई में भूमिहीनों और बटाई में जमीन लेकर खेती करने का काम करने वाले किसानों की चिन्हित की गयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में एन्ट्री मिल रही थी, तो उस समय हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कहा था कि कम से कम कृषि के क्षेत्र में इनका प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी हमने उनको प्रवेश दे दिया। आज की तारीख में हम मुक्त अर्थव्यवस्था के हिमायती बन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मुक्त अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से हिमायती हैं। आप हिमायती बनिए, लेकिन इसके परिणाम जो सामने आए हैं कि एक तरफ तो अमीरी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीबी भी तेजी से बढ़ रही है। आखिरकार इस अंतर को हमें कहीं न कहीं खत्म करना होगा। हम डब्ल्यूटीओ का मुकाबला करने जा रहे हैं, लेकिन विदेशों में किसानों को सौ प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, वहीं हमारे देश के किसानों की क्या हालत है? हम उनके कर्ज को पूरी तरह से नहीं पटा पा रहे हैं। जितनी मौते आज तक हुई हों, उन सभी मौतों के पीछे एक ही कारण है कि वह कर्ज नहीं पटा पाए। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की फसल का दाम ठीक तरह से नहीं देना भी इसका एक कारण है। ११०० रूपये प्रति क्िंवटल के हिसाब आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया गया। उसमें भी पांच सौ प्रतिशत से ज्यादा कीटनाशक दवाइयां मिली हुई हैं। एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि हमारे देश के किसान ६ सौ रूपये प्रति क्िंवटल में अपना अनाज नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इस बार सरकारी गोदाम खाली पड़े हुए हैं। किसानों ने कह दिया है कि हम नहीं देंगे। मण्डियों के सामने जो चौपाल लगी, उनमें किसानों ने पूरी तरह से अपनी फसल को बेच दिया। उनको चौपाल लगाकर देने वाले कौन लोग हैं? हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को वह काम भी दे दिया। हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मण्डी भी समर्पित कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में यह क्या हो रहा है? हमारे देश में एक सर्वे हुआ था कि वर्ष १९८७-८८ में भूमिहीन किसानों की संख्या ३५.४ प्रतिशत थी और सीमान्त किसानों की संख्या १९.१ प्रतिशत थी। वर्ष १९९९-२००० में भूमिहीनों की संख्या बढ़कर ४०.९ प्रतिशत हो गयी और सीमान्त किसानों की संख्या २२.३ प्रतिशत हो गयी। आखिरकार यह सिलसिला कहीं रूकेगा या नहीं? हमारी जोत का औसत रकबा भी घटता जा रहा है। १९८५-८६ में यह १.६९ हेक्टेयर था, जो दस वर्षों में यह घटकर १.४१ पर आ गया है। २००३ में ६६३८ गांवों के ५१७७७ घरों में एक सर्वे हुआ, उसमें ४० प्रतिशत किसानों ने कहा कि हमें खेती नहीं करनी। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि निश्चित तौर पर जनसंख्या का लोड है, उसको घटाना पड़ेगा और उसको कहीं न कहीं दूसरे रोजगार में ले जाना पड़ेगा। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा क्षेत्र होगा, आप कहां पर ले जाएंगे? आज करोड़ों की संख्या में वे बेरोजगार हो गये हैं। आपने ही बयान दिया है कि जिसके घर में गाय थी, जिसके घर में बैल था, जिसके घर में पशुधन था, उस घर का किसान आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन जिसके घर में यह सब कुछ नहीं था, वे आत्महत्या के शिकार हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने एन.पी.ए. का ७० हजार करोड़ रुपया समाप्त कर दिया, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसान को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता।

मैं अन्त में अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो देश के हालात हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। अभी प्रधानमंत्री जी विदर्भ के इलाके में गये हुए थे, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने वहां जाकर अच्छा खासा पैकेज वहां पर सब किसानों को दिया है। वह पूरे देश में भी देना चाहिए, जहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसे ३० जिले चिन्हित हुए हैं, ३० जिलों में सब जगह पैकेज दें, लेकिन उन इलाकों को भी शामिल करें, जहां के किसान वाकई में परेशानी में हैं। जिस प्रदेश मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, जिस सतना क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में सिंचाई का औसत रकबा बहुत कम है। वहां पर सिंचाई का औसत रकबा बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी वहां भी प्रधानमंत्री जी से आर्थिक पैकेज किसानों को दिलायें। मध्य प्रदेश चूंकि एक पिछड़ा हुआ राज्य है और वहां के आधे से ज्यादा जिले वर्तमान में जो बाढ़ आई है, २२ जिले उससे तबाह हैं। वहीं हमारे २० जिले सूखे से प्रभावित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उन सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए वहां के किसानों को पैसा दिया जाये, वहां के किसानों की आर्थिक मदद के लिए हमें आर्थिक मदद दी जाये। प्रदेश में बिजली का संकट है, बिजली के संकट के लिए आप हमें आर्थिक मदद देने का काम करें। हमारी सरकार ने अपने स्तर से बहुत कुछ काम किया है, डेढ़ हजार से ज्यादा भूमि पर सिंचाई के नये साधन बढ़ाने का काम किया। हमारी ही सरकार ने प्राकृतिक आपदा में आर.वी.सी.एफ. एक्ट में संशोधन करके किसानों को ज्यादा मदद देने का काम किया। फसल बीमा योजना में अकेले मध्य प्रदेश की सरकार ने पटवार हल्कों को इकाई बनाया है। हिन्दुस्तान के किसी दूसरे राज्य में इसे इकाई बनाने का काम नहीं किया।

MR. CHAIRMAN : It is already 9 o’clock.  Please conclude.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except the speech of Shri Karan Singh Yadav, will go on record.

(Interruptions)* * Not Recorded.

bÉì. BÉE®hÉ É˺Éc ªÉÉn´É (+ÉãÉ´É®) : माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों की समस्या पर बोलते हुए माननीय सदस्या कुमारी ममता बनर्जी की उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि किसान को किसान नहीं रहने दिया जा रहा। औद्योगीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर सरकारी सहयोग से बड़े-बड़े भू-माफिया, बड़े-बड़े व्यापारी किसानों की उपजाऊ जमीन को किसी न किसी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। सरकारें इस तरह के बयान अखबारों में दे देती हैं कि यह जमीन औद्योगीकरण के लिए अधिगृहीत की जायेगी और व्यापारी लोग किसानों के पास चले जाते हैं कि सरकार आपको अच्छा मूल्य नहीं देगी, हम आपको अच्छा मूल्य देंगे। वह किसान, जो जिंदगी भर कर्जे में जिया हो, जिसने कभी सुख से रोटी नहीं खाई हो, उसको जो जमीन पुश्तैनी मिली है, उस जमीन को वह औने-पौने दामों पर बेच देता है। लाख-दो लाख रुपये उसके लिए उस वक्त में बहुत बड़ी रकम उसको दिखाई देती है, अगर पांच बीघा जमीन हुई तो १०-२० लाख रुपये में वह सपने लेने लगता है कि मैं अपनी बच्ची की अच्छी शादी कर दूंगा, बच्चे को अच्छा पढ़ा दूंगा, कोई व्यापार कर लूंगा और नतीजा यह होता है कि उसके पास जमीन नहीं रहती। वह जमीन से बेदखल हो जाता है और आज माननीय मंत्री महोदय यह स्थिति कमोबेश सभी नेशनल हाईवेज़ के साथ में है। दिल्ली से निकलकर गुड़गांवा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से जब हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो मेरा अलवर क्षेत्र उसमें आता है। वहां दोनों तरफ की जमीन और चारों तरफ वहां लम्बी-लम्बी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और किसानों से वे सौदा करते हुए नजर आते हैं। किसानों की जमीनें उनके हाथ से जा रही हैं। जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, वे इतने निष्ठुर हैं कि जहां लगता है कि जमीन मिलनी चाहिए, जहां उन्होंने उंगली टेक दी, वही जमीन उनको मिलनी चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे राजस्थान में मेरे क्षेत्र के पास कोटपुतली नाम की एक जगह है।

21.00 hrs. एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना बिड़ला समूह द्वारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज के नाम से लगाया जा रहा है। वहां के किसान सरकार के सामने रो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, हमारी जमीन में अच्छा पानी है और अपनी जमीन में हम पुस्तैनी रूप से रह रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यहां से दो-चार किलोमीटर दूरी पर बंजर और पहाड़ी जमीन है, आप वहां कारखाना बना लीजिए। उनकी बात को न सरकार सुनती है और न ही व्यापारी उनकी बात सुनते हैं। बाद में उन्हें घोट-घोटकर और प्रलोभन देकर जमीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। ममता बनर्जी जी जिस बात को कह रही थी, उस बात को मैं कृषि मंत्री जी के संज्ञान के लाना चाहूंगा कि कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए कि किसान की उपजाऊ जमीन को किसी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है। ऐसा कोई नियम कृषि विभाग या सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में वर्तमान राज्य सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, वहां की वर्तमान सरकार ने जयपुर के आसपास की हजारों एकड़ बीघा जमीन किसानों की लेकर, महिंद्रा एंड महिंद्रा को स्पेशल इकॉनामिक जोन के नाम से दे दी, यह किसानों को सबसे बड़ा दुख और दर्द है।

महोदय, राजस्थान सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादक है। माननीय कृषि मंत्री जी के इन्टरवेंशन से पिछले सालों में फसलों और सरसों की खरीद समय-समय पर हुयी है। लेकिन जितनी खरीद होनी चाहिए, उतनी खरीद नहीं हो पाती है। खरीद का जो काम नाफेड या सरकारी एजेंसियां करती हैं, वह आधा-अधूरा ही करती हैं। हमारा क्षेत्र प्रति बीघा दस से पन्द्रह मन प्रति बीघा सरसों पैदा करता है और सरकार यह कह देती है कि हम छ: मन प्रति बीघा के हिसाब से ही खरीदेंगे। खरीदकर जब वे चली जाती हैं, तो सरसों गोदामों में रह जाती है। मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आयल सीड आयल की समस्या को समझा, परखा और सदन में इस बात को स्वीकार किया कि श्रीलंका में जो सन् २००३ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसके माध्यम फ्री फ्लो आफ वेजिटेबल आयल्स, जो श्रीलंका से यहां आ रहे हैं, उससे हमारे देश की तेल और घी बनाने वाली इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। आपने जब से नैफेड को एनेलाइजिंग एजेंसी बनाया है, तब से सरसों के भाव में सुधार आया है। लोकल इंडस्ट्री के अंदर कुछ उछाल आया है, कुछ जीवन आया है, मेरे क्षेत्र की बहुत सी आयल मिल्स धीरे-धीरे गति करने लगी हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो फ्री फ्लो आ रहा है, उसे बंद किया जाए और उसमें कुछ क्वांटिटी रिस्टि्रक्शन की जाए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप समर्थन मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, राजस्थान के अंदर कुछ फसलें हैं, मोठ, बाजरा, धनिया, मेथी, ज्वार, ग्वार आदि जो गोल फसलें राजस्थान में काफी मात्रा में पैदा की जाती हैं, माननीय कृषि मंत्री जी जब आप समर्थन मूल्य की चर्चा करें, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पैदा होने वाली बाजरे, मोठ, सरसों आदि का समर्थन मूल्य बढ़ाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मै अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं।

डॉ. अरविन्द शर्मा (करनाल) : महोदय, १४ अगस्त, २००६, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम के राष्ट्र के नाम संदेश में भी कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादनों पर जोर दिया है। उन्होंने टाइफैक मिशन के जरिये खेती करना और इसके लिए जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है। ताकि २०२० तक मौजूदा २०० मलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ३६० मलियन टन खाद्यान्न उत्पादनों की बढ़ोत्तरी हो सके।

ठीक उसी प्रकार १५ अगस्त, २००६, स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने के बाद हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री, गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी डॉ० मनमोहन सिंह जी ने भी दुखी ह्ृदय से अन्यदाताओं की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधान मंत्री जी के इस अभिभाषण में पूरे देश को किसानों की दुखद स्थिति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आज दुनिया का पेट भरने वाला वह किसान दुखी होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक ५-६ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री व श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश के तीन बड़े बाढ़ग्रस्त राज्यों महाराष्ट्र, आंध्रा प्रदेश एवं गुजरात का दौरा किया जहां पर बाढ़ से सब कुछ तबाह हो गया, वहां के किसान, खेतिहर मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व उद्यमी व व्यवसायी बरबादी के कागार पर खड़े हो गये हैं। फिर भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से तीनों राज्यों के किसानों एवं बाढ़ पीड़ित परिवारों के राहत के लिए ११५० करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की है ठीक उसी प्रकार १५ अगस्त को उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के ऋणों का ब्याज पूर्ण रूप से माफ करने की बात दोहरायी है। यह हमारे प्रधान मंत्री जी एवं यूपीए सरकार की किसानों के प्रति सच्ची सहानुभूति है।

भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर बडी ही मेहनत से अनाज, गेहूं, दाल, चावल, चना, बाजरा, कपास एवं तिलहन पैदा करता है और देश की खुशहाली एवं उन्नति में भागीदारी दर्ज करता है। भारतीय किसानों द्वारा की गयी पैदावार विश्व के कइ अन्य विकासशील एवं गरीब देशों की भी अन्न एवं दालों की मांगों को भी पूरा करते हैं और जिससे विदेशी मुद्रा का सृजन होता है। फिर भी भारतीय कृषि विकसित एवं पश्चिमी देशों के मुकाबले में कमजोर स्थिति में है। क्योंकि आज भी भारतीय कृषि पुराने तौर तरीकों पर आधारित है। आज भी खेतीबाड़ी वर्षा के पानी को तरसती है और जिस साल ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है और जिस भी साल बारिश नहीं होती तो किसानों को सूखे की मार झेलनी पड़ती है।

*The speech was laid on the Table.

आज भी भारतीय कृषि उद्योग आधुनिक तकनीकी की कमी की वजह से चीन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं अन्य कई विकासशील देशों से भी पिछड़ा हुआ है जिस कारण खेती में पैदावार कम होती है। कृषि पर पूर्ण रूप से आश्रित किसानों, मजदूरों, खेतिहर मजदूरों की स्थिति दयनीय एवं सोचनीय बनी रहती है। आज आधुनिक युग में भारतीय कृषि रोजगार के क्षेत्र में सबसे निचले दर्जे की श्रेणी में आ गयी है। भारत सरकार, (यूपीए सरकार) ने समय समय पर किसानों एवं कृषि संबंधित उद्योगों की स्थिति को सुधारने का जोरदार प्रयास किया है। ताकि कृषि पर निर्भर लोग अपने जीवन यापन को आधुनिक बना सकें।

भारत सरकार ने कृषि संबंधी नीतियों और योजनाओं के प्रति किसानों को जागरूक करना चाहिए। कृषि एवं किसानों को अत्यधिक आधुनिक बनाने के लिए समय समय पर कृषि संबंधी पंचवर्षीय योजनाएं बनानी चाहिएं उसके अंतर्गत आधुनिक एवं वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना चाहिए, नये नये प्रकार की फसलें उगाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ताकि कृषि की पेदावार बढ़ सके और देश में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय किसानों को नयी नयी तकनीक सीखने के लिए भेजना चाहिए।

नदियों के जल बंटवारें एवं बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने संबंधी नीतियां बनानी चाहिए ताकि देश के छोटे और बड़े राज्यों में समान रूप से कृषि के लिए किसानों को समय पर पानी की उपलब्धता हो सके। इसके अंतर्गत नदियों को जोडने व बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने की योजना जल्द से जल्द क्रियान्वित होनी चाहिए।

सरकार द्वारा किसानों के लिए बिजली तथा पानी की समुचित व्यवस्था करना चाहिए कम रेट पर बिजली उपलब्ध करानी चाहिए, बिजली के बिलों में भी छूट देनी चाहिए। सरकार को तालाब, कुएं, समरसीब्ल पम्प, सोलन पम्प, डेम, नदियां, रजवाहों की व्यवस्था करके हर छोटे बडे किसान को उसके खेत की आखिरी छोर तक पानी की उपलब्धता करानी चाहिए ताकि फसलों को कोइ नुकसान न हो सके।

सरकार द्वारा किसानों को कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। खेती के लिए अच्छे बीज, आधुनिक कृषि यंत्र कम रेट पर उपलब्ध कराने चाहिए। ऋणों के भुगतान के समय किसानों के साथ कोइ सख्त कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडडा ने हरियाणा के किसानों के लिए कोऑपरेटिव सोसायटीज द्वारा दिये गये ऋणों को समय पर न भरने पर किसानों के प्रति सख्त कार्यवाही से मना किया है।

किसानों द्वारा की जा रही आत्म हत्याओं को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसानों के कृषि उत्पादन पर उनकी लागत मूल्य के बराबर उनकी फसलों का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। समय समय पर उनकी फसलों को समर्थन मूल्य एवं लागत मूल्य के हिसाब से बढ़ाना चाहिए और किसानों एवं उनकी फसलों के लिए बीमा योजनाएं तैयार करवानी चाहिए।

महोदय, मैं किसानों के सच्चे हमदर्द स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं राजीव गांधी जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए यूपीए की सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कृषि को बढ़ावा देना देश की उन्नति और विकास को बढ़ावा देना है।

                                                                                                                                   

SHRI M. SHIVANNA (CHAMARAJANAGARA) : Mr. Chairman Sir, first of all Sir I would like to thank Mr. Mohan Singhji for bringing such a vital issue for discussion in this House. 

            Farmer is the backbone of our Indian Economy.  But unfortunately to day his backbone is breaking.  All his dreams are shattered.  As per the statement of the Hon. Minister of Agriculture, Sharad Pawarji 100248 farmers have committed suicide between 1993 and 2003.  This is the pathetic condition of farmers even after 59 years of Independence. 

            Just few days ago (Thursday) six farmers of Hata village in Akola district of Maharastra attempted suicide by drinking insecticide after they were allegedly denied cash compensation under a flood relief schemes.  This situation will continue if we do not take care of the interest of farmers.  The support price which is being announced periodically should be substantial.  It may be sugarcane, coconut, ragi, paddy or any other crop but the price announced by the Central Government should be a substantial amount.

            Tomato growers in Kolar were struggling to get Rs.2/- per kilo. Many of them were throwing tomatoes on the road desperately.  Some of them took loan of Rs.50 thousand and ultimately they got only Rs.5000/- after selling their produce.

            Similarly coconut growers are also facing lot of problems.  The plants are falling one after another.  Many of the trees are falling because of NUSI disease.  They are not getting proper corupensation Coffee growers particularly small growers are facing crisis.

It is the farmers who brought green revolution and white revolution in this country.  But what is the price of milk?  The milk produced by farmer gets about eight rupees per litre where as Bisleri company collects fifteen rupees per litre of water.  This is the pathetic condition of the farmers.

*  English translation of the speech  originally delivered in Kannada.

It is our late lamented leader and former Prime Minister who gave the slogan “JAI JAWAN JAI KISAN”.  To day after 59 years of Independence where does the farmer stand?  It is high time for us to take corrective measures in this regard.  Both State and Central Governments should consider this matter very seriously. The farmers in the country particularly in my constituency Chamarajanagara do not have crop insurance. They completely depend upon rain God and every two years the crop will fail. Hence it is very essential to provide insurance cover to all the crops.

Recently the Finance Minister has reduced the interest rate of agriculture loan and made it 7%.  In China it is zero per cent.  Tamil Nadu has reduced the interest and they are providing free electricity.  A person who takes car loan pays less interest.  In Karnataka the interest rate is only 4% Infact, this should be only one per cent and that is my demand to the Centre.

Now the union Government should come out with some revolutionary measures for the benefit of the farmers.  Linking of rivers is lingering on for the last several decades.  V.K.R.V. Rao gave his plan to link rivers.  Nothing has been along in this regard.  There are other options also before the Government in this matter.  They have to take up linking of rivers very seriously and provide sufficient water to farmers of this country.  This will solve most of the problems of our country. 

Sir, I thank you and with these words I conclude my speech.

     

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, आज किसानों के विषय पर जो चर्चा हो रही है, इस में भाग लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी झारखंड के किसान परिवार से आए हैं। पहले सम्पूर्ण बिहार में झारखंड था। देश में किसान की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी समृद्धि के लिए कई नीतियां बनीं, कई कानून बनाए गए और योजनाएं बनी है।  लेकिन सम्पूर्ण बिहार में, झारखंड के होते हुए उसका एक परसेंट लाभ भी वहां के किसानों को नहीं मिला। धीरे-धीरे झारखंड के किसान आक्रोशित हुए, बिहार से अलग हुए। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद आज उस राज्य की जो स्थिति है, जो प्राकृतिक देन है, वहां की जमीन उबड़-खाबड़ है, पठारी, पहाड़ी क्षेत्र है। आज तक वहां का किसान प्रकृति पर ही निर्भर रहा है। अगर ऊपर से पानी गिरा यानी बरसात होती है, तो किसान की खेती होती है। अगर पानी नहीं गिरा, तो किसान को जंगल के कंद-मूल खाकर जीवित रहना पड़ता है। वहां के अधिकतर किसान दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। वे अपने बाल-बच्चों को जीवित रखने के लिए बंगाल, पंजाब आदि हर प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं।

सभापति महोदय, यूपीए के आदरणीय कृषि मंत्री काफी अनुभवी हैं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि कृषि मंत्री ऐसी कोई नीति बनायेंगे जिसके तहत झारखंड के किसान का भविष्य उज्जवल होगा। झारखंड में किसान की जमीन किसी की दी हुई नहीं है। वे तीन पीढ़ी से जंगल काटकर, जमीन को समतल बनाकर रहते हैं। वे उस जमीन को सीढ़ीनुमा खेती करने लायक बनाते हैं। उस जमीन में प्रकृति की बहुत देन है। उस राज्य के नीचे काफी सम्पदा है। कहीं आयरन ओर है, तो कहीं तरह-तरह की खनिज सम्पदा है।

आज उस सम्पदा पर बड़े-बड़े मल्टी नैशनल के व्यावसायियों की तीखी नजर है। दुनिया के लोग उस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए वहां आ रहे हैं। वहां बड़े-बड़े कारखाने खुल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वहां के किसान को जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस संबंध में तमाम पूर्व वक्ताओं और हमारे मित्र ने बताया है कि वे लोगों को प्रलोभन बहुत अच्छा दिखाते हैं। वहां अच्छे पैकेज की घोषणा होती है। उनके दलाल किसान को समझते हैं कि अगर यह जमीन उनको दे दी गयी, तो आपके बेटा-बेटी की जिंदगी सुधर जायेगी। बड़ी -बड़ी कम्पनियों में उन लोगों को कुछ दिन के लिए नौकरी भी दी जाती है। लेकिन माडर्नाइजेशन के नाम पर ईएसएल और वीआरएस के तहत उन किसानों को निकाल भी दिया जाता है। आज किसान न घर का है और न घाट का है।

ऐसी स्थिति में, मैं मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सभी दलों के अधिकतर संसद सदस्य गांव से आये हुए हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। भारतवर्ष तभी मजबूत होगा जब गांव मजबूत होगा। इसलिए आज संकल्प लेने और नीति बनाने की जरूरत है, जिसके तहत किसान की जिंदगी सुधरे। ऐसी नीति की जरूरत है जिससे वह अपने बेटा-बेटी अच्छी एजुकेशन मिल सके, एक अच्छा माहौल मिल सके जिससे वे अपने बाल-बच्चों को अच्छी तरह से रख सकें।

आज गांव में हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। वहां कोई भी कृषि उत्पादित वस्तु बाजार में नहीं लाई जा सकती। उस राज्य में २२ जिले हैं। उदयमान राज्य नया राज्य बना है। आज वहां के किसान इस व्यवस्था से बहुत बेजार हैं, दुखी हैं। जब किसान का बेटा भूख से मरता है तब वह राइफल्स उठा लेता है। आज वहां के १९ जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। पूरा झारखंड उग्रवाद से प्रभावित है क्योंकि वहां खदान बंद हो रहे हैं। वहां जो पब्लिक सैक्टर की कम्पनियां हैं, वे बंद होने की स्थिति में हैं। अगर देश में शांति रखनी है, किसान के हाथ में अगर काम देना है, तो गांव में पानी और बिजली देने की जरूरत है। झारखंड के ७० से ८० प्रतिशत गांवों के लोगों ने अभी तक बिजली नहीं देखी है। जमशेदपुर शहर छोटा शहर है। रांची के तोला, हजारी बाग और धनबाद में आज वाटर लैवल काफी नीचे चला गया है। पहले किसान अपने कुंए खोदकर उस पानी से खेती करते थे। लेकिन आज शहरीकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, उद्यमी उद्योग लगा रहे हैं, वे यहां के पानी को ज्याद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज किसान को पानी देना होगा। आज सरकार जो पैसा इण्डस्ट्री के लिए खर्च कर रही है, वह किसानों के लिए खर्च होना चाहिए। आज किसान के हाथों में बिजली और पानी पहुंचाने की जरूरत है तभी हम इस उग्रवाद का मुकाबला कर सकते हैं और युवाओं में बढ़ रहे आक्रोश को रोक सकते हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम झारखण्ड राज्य पर विशेष ध्यान दें और कृषि के क्षेत्र में हम आपकी ऐसी पहल देखना चाहते हैं।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने नियम १९३ के तहत हो रही किसानों से सम्बन्धित इस चर्चा पर बोलने के लिए मुझे समय दिया।

आज किसानों की समस्याओं और उनकी निराशा पर चर्चा हो रही है। यहां जो प्रतनधि बैठे हुए हैं, उनमें से लगभग ८० प्रतिशत सदस्य किसान हैं या किसानों द्वारा चुने गए हैं। जब से यह देश आजाद हुआ है, यह हाउस बना है, यहां लोकतंत्र कायम हुआ है, लगभग हर सेशन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती आई है।

महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं ही एक किसान हैं। हमें खुशी है कि किसानों के बारे में इनको चिन्ता है। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए पांच चीजों - पानी, बिजली, इनपुट्स जैसे खाद, बीज, डीजल, पेस्टीसाइड्स और कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य तथा कर्जे से मुक्ति - की आवश्यकता है। अगर ये पांचों चीजें मिल जाएं तो किसान खुशहाल हो सकता है। जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वे मजबूरी में हो रही है। मैं अपने राज्य हरियाणा, पंजाब और कुछ हद तक वेस्टर्न यूपी के बारे में बता सकता हूं कि जब देश आजाद हुआ, किसान के पास औसतन १८ से २० एकड़ जमीन प्रति परिवार थी। आजादी के बाद आज ५९ साल के बाद, अब तक तीन पीढि़यां गुजर गयीं, आज लैण्ड होल्िंडग दो से तीन एकड़ प्रति किसान रह गयी है। उस वक्त परिवार १० आदमियों का था और आज परिवार १०० आदमियों का है। जमीन घट गयी, जमीन पर भार बढ़ गया, किसानों की दुर्दशा का यह भी एक प्रमुख कारण है।

महोदय, जब पानी की बात आती है, तो हमारे देश की जियोग्राफी ऐसी है कि कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर सूखा है। हर साल हजारों करोड़ रूपए सूखे और बाढ़ में बर्बाद हो रहे हैं और किसान को पानी नहीं मिल रहा है। अटल जी की सरकार ने सभी नदियों को जोड़ने की एक योजना बनाई थी, अगर वह ठीक तरीके से लागू हो जाए तो शायद पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। इस पर प्रयोग करना चाहिए, यद्यपि बरसात कुदरत की चीज है। आज हरियाणा में सूखे की स्थिति है और देश के कई अन्य राज्यों में जबर्दस्त बाढ़ की स्थिति है। राजस्थान जैसे प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गयी है, लेकिन हरियाणा में सूखा पड़ा है। हम इसके लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। हरियाणा और पंजाब, जिनको कृषि की द्ृष्टि से खुशहाल प्रान्त कहा जाता है, आज वहां का किसान खोखला हो गया है, थोथा हो गया है। उसमें अब क्षमता नहीं रही है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी है   सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किसान की क्या हालत है। आज पंजाब में भी किसान आत्महत्या कर रहा है और हरियाणा में भी कर रहा है, क्योंकि वह कर्ज से इतना दब गया है कि और कोई चारा उसके सामने नहीं है। इसलिए कृषि मंत्री जी को और सरकार को किसान को कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए नियम बनाने चाहिए।

बीमा योजना की बात आती है, अटल जी ने भी २० प्रांतों में इसे प्रयोग के तौर पर लागू किया था। लेकिन यह योजना उसके आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए किसान की आशा लगातार टूट रही है। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार देश में ४८ प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो किसी भी हालत में कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि किसान कहां जाएगा।

योजना आयोग की बात आती है, वह एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार, १,४०,००० करोड़ रुपए अगले दस साल में देने को राजी है। एक तरह से यह सब्सिडी है, इन उद्योगों को सब्सिडी देना मंजूर है, लेकिन किसान को मुआवजा देने की या अन्य रूप से राहत देने की बात आती है, तो योजना आयोग अंगूठा दिखा देता है कि हमारे पास बजट नहीं है। इस तरह की किसान विरोधी नीतियां बनाने वाले लोग कौन हैं, क्या ये वे लोग हैं जो ए.सी. में बैठकर किसान के बारे में नीतियां बनाते हैं और उसकी उपज का दाम तय करते हैं, जैसे धान का रेट सिर्फ दस रूपए प्रति क्िंवटल बढ़ाया गया है? मैं कृषि मंत्री जी जानना चाहता हूं कि कौन हैं वे लोग जिन्होंने यह दाम तय किया है? दाम तय करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जबकि इनपुट की चीजें महंगी हो गई हैं और आम चीजों के दाम तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन रेट सिर्फ दस रुपए प्रति क्िंवटल बढ़ाया जा रहा है।

यदि आप किसानों के बारे में सही सोच रखते हैं, तो उन्हें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। हम उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के हक में नहीं हैं। किसान अपनी पूरी दिहाड़ी लगाता है, मेहनत करता है इसलिए उसे लाभकारी मूल्य की आवश्यकता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले जरूरत थी, आज नहीं है। इसलिए कृषि मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक किसानों को ब्याज पर कर्ज देने की बात है, आज किसान कर्ज तले डूबता जा रहा है। दो-तीन साल पहले किसान को १८-१९ प्रतिशत की ब्याज दर से कर्ज मिलता था। अटल जी की सरकार ने उसे घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया। इस सरकार ने उसे और घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में किसान को सात प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज मिल रहा है? आपने इस बारे में बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। किसान को बीज, खाद इत्यादि के लिए आपने तीन लाख रुपए की लमिट बनाई है और वह उसे सात प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा। लेकिन आप एक भी किसान ऐसा बता दें जिसने तीन लाख रुपए लिए हों, उसकी तो ५०,००० रुपए से ज्यादा की लमिट ही नहीं है। उसके लिए भी जब वह बैंकों में जाता है, तो कहा जाता है कि हमें ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं इसलिए ये निर्देश जारी होने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। सरकार का ट्रेंड बन गया है, हमने पिछली बार देखा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों के एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे कर्ज उतारने के लिए और कर्जा देने की बात हो रही है। कर्ज लेकर कर्ज उतारना समस्या का समाधान नहीं है। जब तक किसान को आर्थिक द्ृष्टि से मजबूत नहीं बनाएंगे, उसकी फसल के उचित दाम नहीं देंगे, उसे खाद, बीज नहीं देंगे, बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं कराएंगे, तब तक कर्ज के लिए कर्ज देना किसान को एक तरह से और मारने के बराबर है।

बिजली की समस्या अत्यंत गम्भीर है। बहुत से माननीय सदस्यों ने बिजली के बारे में कहा। अभी जीरी की फसल का समय है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज कृषि मंत्री जी सर्वे करा लें करीब २५ प्रतिशत किसानों ने धान की फसल उखाड़ दी। पानी नहीं है, मानसून नहीं आया, बिजली नहीं है, टयूबवैल्स नहीं चल रहे हैं, तो किसान को उखाड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। इसलिए बिजली की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बरसात होना या न होना कुदरत के हाथ में है, लेकिन बिजली की व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। आप जीरी खरीदने का लक्ष्य बना रहे हैं। आपने देखा ही है कि गेहूं की हालत क्या हुई। आपने ६५० रुपए प्रति क्िंवटल उसके दाम तय कर दिए, उसकी वजह से यह हालत हुई और व्यापारियों ने वह गेहूं खरीद लिया, आपके पास नहीं आया। उसके बाद आपने ५० रुपए बोनस के रूप में देने की घोषणा की, लेकिन तब किसान के पास गेहूं नहीं था। व्यापारी बोनस का फायदा उठा गये।  आप किसानोंको पैसा ठीक नहीं दे रहे हैं, इससे जीरी की फसल में भी आपका टार्गेट ठीक नहीं रहेगा।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री किशन सिंह सांगवान : एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसा कई साथियों ने अभी कहा कि प्रदेश की सरकारों का यह एक ट्रेंड बन गया है कि किसानों की जमीन एक्वायर करो और बड़े-बड़े डीलरों को बेचो। बड़ी-बड़ी कंपनियां आकर जमीन एक्वायर कर रही हैं, अच्छी जमीनें एक्वायर कर रही हैं। कहीं विशेष आर्थिक जोन बनाया जाता है, मार्किट बनाई जाती हैं। उनके सारे टैक्स माफ कर दिये जाते हैं। मेरा क्षेत्र सोनीपत दिल्ली के पास है और दिल्ली के तीन ओर हरियाणा लगता है। वहां की जमीन कितनी उपजाऊ और कीमती है लेकिन इंडस्टि्रलिस्ट को वह जमीन सस्ते दामों पर दी गयी है। मेरे क्षेत्र में २२०० एकड़ जमीन, जिसका भाव एक से डेढ़ करोड़ एकड़ है, सरकार किसानों से १८ से १९ लाख रुपये में ले रही है। हम आर्थिक जोन के विरोध में नहीं हैं लेकिन वह ऐसी जगह बनाया जाए जहां रेट कम हैं, जहां जमीन उपजाऊ नहीं है। गुड़गांव आजकल हांगकांग बन गया है। ये लोग वहां जमीन एक्वायर करते हैं। आप सिरसा में जाओ, महेन्द्रगढ़ में जाओ, वहां आप आर्थिक जोन बनाएंगे तो किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन आजकल सरकार प्रॉपर्टी-डीलर का काम कर रही है। केवल मेरे प्रदेश की ही बात नहीं है बल्कि सारे प्रदेश की सरकारों का यही हाल है। सस्ते दामों पर किसान की जमीन लो और महंगे दामों पर बेचो, इससे बड़ा विकास नजर आयेगा।

मैं माननीय कृषि मंत्री एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कृषि मंत्रालय का बजट रेल विभाग जैसा होना चाहिए। उसमें इर्रिगेशन, बिजली और रुरल डैवलेपमेंट भी आ गया, अलग-अलग विभागों का कोई फायदा नहीं है। सब विभागों को मिलाकर कृषि संबंधी एक विभाग बनाया जाए और उसका रेलवे की तरह अलग से बजट पेश किया जाए तभी गांवों का विकास हो सकता है।

MR. CHAIRMAN : Now, I have to make an announcement. Still we have more than 10 Members to speak. After that, the hon. Minister will have to reply. It will be very late. So, I do not think it will be possible to take up ‘Zero Hour’ matters today.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : हम तो उसी के लिए बैठे हैं।

MR. CHAIRMAN : You please wait. I will consider. If the other Members cooperate and speak briefly, then I can do that.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : ठीक है सर।

SHRI HITEN BARMAN (COOCH BEHAR):             Sir, after independence so many Budget was passed. Many scheme took up to save the farmers. But the condition of farmers was not improved. But why there are so many causes for distress among the farmers in the country. Farmers are not getting their reasonable price for the productive commodities. There is no irrigation facility for all the farmers. Subsidy of fertilizers and other equipments of the farmer slowly decreased. Want of rainfall so many state were drought and farmers are bound to commit suicide. Only special package is not solve the problem. After the announcing the special package of Bidava Area there are 70 farmers have suicide.

            In this discussion, I want to draw attention to the Agriculture Minister that North Bengal i.e. Part of West Bengal. There is no irrigation facility. Only Teesta Project for irrigation running scheme. But last 30 years the scheme was not completed due to lack of sanction money from the Government.

            Sir, I also draw attention to the Hon’ble Minister Sharad Pawarji. In this year in the area of Cooch Bihar District of West Bengal and also nearer the district also due to short rainfall the farmers are not able to cultivate about 40% of the land which are being cultivated had dried up due to shortage of rainfall. The only economic crop “Jute” due to shortage rainfall were not being decomposed. Serious problem arises in this area West Bengal Government declare drought area some moujas. In this circumstances, I wrote a letter to the Hon’ble Minister  but not yet response from the Ministry. I humble request to Shard Pawarji to send a central team to observe the area and sanction more money for the drought area.

                                                                                                                                     

* The speech was laid on the Table.

 

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this very important debate. Like it has been pointed out by a multitude of speakers, we are on the threshold of a precarious agrarian crisis. Today, farming is both a way of life and the principal means of livelihood for about 65 per cent of our population and yet it only contributes about 20 per cent to our GDP. Truly, this is a story of our lost millions.

            Sir, our farm population is increasing at a rate of about 1.8 per cent annually. In this regard, we are very different from some of the other Western industrial economies where the farm population has rapidly come down with the advent of industrialisation and other sectors becoming more prevalent. As a result of this, the size of our landholdings is going down at a rapid rate and all this is accounting for a very precarious cost-risk-return structure for our farmers. A recent NSSO Survey revealed that given a choice, about 40 to 50 per cent of our farmers would like to quit farming and join some other profession. This is really alarming for a country, which calls itself a Krishi Pradhan Desh.

            Another recent insight article, written by Harish Damodaran, concludes that three-fourths of Indian farms take home a salary less than Rs.3,000 a month, which is less than 60 per cent of the starting salary for a Government peon.   This is another point with regard to what kind of situation we are looking at.

            Sir, agriculture, in India, is a non-remunerative and generally losing proposition and I think, it is very well debated in this House. I would not like to dwell on this subject, but I would straightaway get to the point.   The main point of my debate will be the role of MSP regime itself.   While, I will support most of the hon. Members, including Shri Kishan Singh Sangwan, that MSP for kharif needs to be steeply high, I would also comment on some other drawbacks of the MSP regime that we see today. 

            महोदय, जब मैं नौजवान था, तब मैं हिंदी का एक गाना सुनता था।

श्री किशन सिंह सांगवान : आप आज भी नौजवान ही हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :जब मैं छोटा बच्चा था, तब एक गाना सुनता था " मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। " यह बात आज भी सही है। मैं बच्चे से जवान हुआ। हमारे देश की धरती सोना, हीरे, मोती उगल रही है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सोने, हीरे, मोती को मिट्टी के मोल खरीदने का काम न करें। खरीफ का जो एमएसपी बढ़ा है, जो प्वायंट आउट किया है वह ०.१५ परसेंट बढ़ा है। This does not even cover the inflation rate.  It is actually 50 times less than the annual inflation rate.  

            Sir, I would like to ask the hon. Agriculture Minister, why has the Government of India fixed the MSP with total disregard to the suggestions and recommendations by the States.  For example, in the case of the two most kharif producing States of Punjab and Haryana, in case of paddy. have recommended a hike of Rs. 150 and Rs.173 each, but that has been totally ignored.

MR. CHAIRMAN : You can lay it on the Table.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Sir, I will conclude in two-three minutes. 

            Sir, another thing is the recommendation of the CACP.  This is really serious.  Not only are we looking at farmers getting less prices but we are also looking at the threat to food security of our nation.  Just like the case with wheat, we can also face the similar situation to paddy.  Now an argument has been brought forward, in case of paddy, our current reserves, the buffer stocks, are in much better situation than wheat.  But we have to remember that wheat crisis started two-three years back, when the then Government took a sort of a decision to limit the hikes in MSP to very meagre amount.  So, I think, we are looking at that kind of inflection point for paddy also.  So, we have to take corrective measures from the beginning.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम किसान हैं, भिखारी नहीं हैं। एक ट्रेंड चला आ रहा है। वर्ष २००२ से पहले एनडीए की सरकार थी। पहले कम मूल्य देते थे और बाद में वृद्धि करते थे। पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के हमारे सारे नेतागण थे, उन्होंने फैसला किया कि प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देंगे, तब मूल्य में वृद्धि की गई। रबी के सीजन में ५० रुपए का मूल्य बढ़ाया गया। क्या हर बार किसानों को इस देश में मांगना पड़ेगा और उसके बाद मूल्य बढ़ाया जाएगा? मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर सीएसीपी एमएसपी का कैलकूलेशन करती है और मांगने के बाद ही मूल्य क्यों बढ़ाया जाता है? जब सारी स्थिति सामने होती है, तो कहां कमी रह जाती है?

I agree with the fact that we need to steeply hike the MSP.  But I would also like to point out a few flaws with the methods of calculation of MSP.

मैं एक और गाना सुना करता था कि " गोल माल है सब गोल माल है। " आज यह हालत है कि किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, लेकिन जब ग्राहक वही अनाज खरीदने के लिए जाता है तो उसे ज्यादा मूल्य देना पड़ता है।

A recent study by Mckinsey and CII pointed out that Indian farmer gets much less than his counter-part in America and European Union, while Indian consumer pays much more than his counter-part in America and European Union.

So, we have to point out this middleman stigma that we have in our whole scheme. एक महत्वपूर्ण प्वाइंट है एमएसपी की जो सीएसीपी कैलकुलेशन करता है, उसमें क्यूमिलेटिव एवरेज लेता है। हमें प्रदेश के आधार पर एमएसपी का निर्धारण करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Shri P. Karunakaran.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : We have to go for State-specific MSP because cost of production for any agricultural product is widely different from State to State.  It is a very simple fact that some States are rich in electricity.

MR. CHAIRMAN: You can lay it on the table.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Please, Sir; there are two or three important points that I would like to raise. 

            A few States are rich in electricity and some other States are deficient in electricity.  The cost of electricity in the deficient States is much higher so the farmers eventually have to pay much more.  Similar is the case with the cost of land.  जो एनसीआर प्रदेश हैं वहां कॉस्ट ऑफ लैंड ज्यादा हैं। किसान का उसी आधार पर ज्यादा खर्चा होता है। एमएसपी बुआई से पहले डिक्लेयर करना चाहिए और संविधान में मैंडेट है कि सीएसीपी बुआई के सीजन से बहुत पहले बताए कि एमएसपी कितना होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन ब्यूरोक्रैट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो एमएसपी की घोषणा में इतना डिले करते हैं। इसके कारण देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोचेगी?

MR. CHAIRMAN: Shri P. Karunakaran, you can speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.  There is a limit to everything.  

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: You are a young man; you can understand the difficulty.  Please conclude.

… (Interruptions)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :सीएसीपी के कैलकुलेशन में बहुत बड़ी कमी है। रेट ऑफ इंटरस्ट का जिक्र नहीं है। जितना खर्चा है वह करते हैं लेकिन they do not take into consideration the rate of interest that the farmer pays in that particular investment.  Today, our farmer is a borrowing farmer. 

21.37 hrs.                              (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) He spends a certain amount of money on a particular produce but, at the same time, on that money he is also paying a huge interest which ranges from two to five per cent on a monthly basis in some cases.  So, we have to take into consideration that any calculation of MSP should be with the calculation of the interest rate.

* Not Recorded.

            My last point is this.  The desired two stakeholders of MSP were our farmers so that the farmers get good price, and the consumers so that the consumers do not have to pay too much.  But, today, what we have seen in the last five or six years, rather during the last decade?  This MSP regime has not been able to protect the interest of either farmers or the consumers.  So, we have to look at delinking the food security and relief from procurement from support price operations.  This is my prime recommendation.

MR. CHAIRMAN : Please conclude, Mr. Hooda.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA :  My second recommendation is that we have to also look at dual MSP.… (Interruptions)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : हमारी बात छोड़ दीजिए लेकिन स्टाफ के लिए डिनर का इंतजाम नहीं किया गया है। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय :   बीच में टोका-टाकी न करें।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : We have to look at dual MSP pricing so that  we do not have the basic MSP but there is some flexibility available with FCI who will ensure the procurement is very good.  मैंने कहा था कि मैं अपना बिन्दु एमएसपी पर रखूंगा। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि किसान की इनकम बढ़ाने के लिए हमें एमएसपी के साथ-साथ एनिमल हसबैंडरी से रिलेटिड चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एनिमल हसबैंडरी के क्षेत्र में पहली बार इतना ज्यादा ध्यान दिया है। खास कर हमारे राज्य में मुर्रा नस्ल की भैंस को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री जी ने इतनी बड़ी ग्रांट दी जो आज तक कभी नहीं दी गई थी। पूरी दुनिया में कहीं जर्सी चलती है, कहीं बोस्टेन गाय चलती है, उसका दूध पूरी दुनिया में पीया जाता है। मैं खुशी और गर्व के साथ एक सपना देखता हूं कि २१वीं सदी में जिस प्रकर मुर्रा की भैंस दुनिया में सबसे अच्छी है पूरी दुनिया में चाहे अमेरिकी हो, चाहे चीनी या जापानी हो, हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ें और कृषि मंत्री जी हमारा साथ देते रहें तो आगे आने वाले दिनों में, २१ वीं सदी में सारी दुनिया वाले दूध पीएं तो जर्सी और बोस्टेन का नहीं बल्कि हरियाणा की भैंस का दूध पीएं। यही माननीय कृषि मंत्री को कहते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें शून्यकाल में बोलना था, यदि अभी अलाऊ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय :  अभी बीच में नहीं होगा, क्योंकि किसानों की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। किसानों की समस्याओं को पूरा सदन बहुत गम्भीरता से ले रहा है और आप लोगों को भी इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

Now, Shri P. Karunakaran.

 

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Chairman, Sir, we have been discussing the issues of the farmers in this House now and also discussed them in the other Sessions of the 14th Lok Sabha.  We know it well.  When we compare the issues today and two years back, no doubt, all the Members of this House have the same view that the situation is deteriorating.

            Sir, I do understand that the Government has spent a lot of money in the Budget for the farming society.  At the same time, even though  the growth rate is eight per cent as claimed by the Finance Minister and also the inflation rate is only four per cent as claimed by our Finance Minister, this theoretical concept is not reflected in the day-to-day life of the farmers or the agricultural society.  So, the first point that I would like to make clear is that the Government has to consider the policy that we are following at the national level and also some of the effects of the policy that we take at the international level.  Though we spend more in the agricultural sector, we are not able to improve the situation of the farmers.  That has become a truth now.  So, we have to find and we have to reconsider the policies that we have taken at the national level.

            The second point which I would like to make it clear is that in the recent time, the Government has declared a special package policy for 31 districts including three districts in Kerala.  Sir, it is only Rs. 639 crore.  There is a widespread apprehension in Kerala that this is the special package that the Government has declared.  I want to make it clear whether it is correct or not.  Almost in all the newspapers it appeared about this special package, and it is insufficient to meet the demands.  If it is true, then it is insufficient to meet the demands of the people.  The Kerala Government has already submitted a detailed representation at the time of UDF Government and also at the time of UDF Government.  We, the Members from Kerala, met the Prime Minister, met the Agriculture Minister, met the Finance Minister and have given a detailed report.  I think, three study teams have already gone to Kerala.  Four or five districts in Kerala have been hit very badly by the recent monsoon.  So, we, the Members from Kerala and also the Kerala Government, have demanded that this special package has to be declared very soon because justice delayed is justice denied.  If you do it after two months or three months, it would not be helpful.  Still there are reports of suicides of farmers in Wayanad.  Three days back, there was a report that one farmer has committed suicide, and it is continuing.  So, something has to be done.  It is true, as stated by some other Members, that it is only a temporary measure.  When we take the special package, it is a temporary measure.  Even though it is a temporary measure, this has to be done as soon as possible.

            Sir, we have full faith on the Agriculture Minister especially on agricultural matters.  With regard to the issues pertaining to Kerala, this special package has to be declared in this House itself, and I would request the hon. Agriculture Minister to do that.

             

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, आपने मुझे देश के किसानों में फैली निराशा और उनकी समस्याओं पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब मैं चौपाल में अपने बुजुर्गों से सुनता था तो वे एक कहानी कहा करते थे - “उत्तम खेती मद्धम बान, करे नौकरी भीख समान " ।लेकिनआज इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है कि जिस नौकरी के लिए कहा जाता था कि भीख के समान नौकरी करना होता था। आज व्यापार बड़ा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी नौकरी करने वाले की स्थिति सुदुढ़ हो गई है लेकिन जो एक नम्बर का किसान था, आज वह अपने हालात की वजह से आत्महत्या कर रहा है। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार चालीस प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। भारत में आज की सरकार कृषि के क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं नहीं जानतीं या फिर किसानों के प्रति चिन्तित नहीं है। आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण से कृषि क्षेत्र बिल्कुल तबाह हो गया है। खाद, डीजल और बीज के दाम बढ़ गये हैं। सिंचाई के लिए किसान को पानी नहीं मिलता है। कृषि के न्यूनतम मूल्य कम हो गये हैं। उत्पादन लागत बढ़ गई है।

जब हमारा किसान फसल बोता है तब फसल बोने के बाद उसकी समझ में नहीं आता कि कब कौन सी समस्या आ जाए जिससे उसकी सारी फसल खेत में ही रह जाए। किसी तरीके से किसान फसल काटकर अगर घर ले जाता है तो उसके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है और इसीलिए उसे मंडी में जाकर अपना अनाज बेचना पड़ता है और कम दामों में वह अपना अनाज बेचता है। जो आड़तिया होता है, वह मंडी में एक महीने या दो महीने के उधार पर उसका अनाज लेता है।

आज केन्द्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना चलाई गई है, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, जो किसान क्रेडिट कार्ड बैंक में लेने जाता है, वहां बगैर कमीशन दिये उसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र जालौन की बात कर सकता हूं। वहां कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जहां किसान को बगैर कमीशन दिये क्रेडिट कार्ड मिल गया हो।

हम एक बात कहना चाहते हैं। जब हम किसान की समस्या के बारे में बात करते हैं तो हमारे यह समस्या आती है कि सरकार किसानों की जमीन ले लेती है और जमीन चाहे वह सड़क के लिए ली हो या किसी और को दी हो, मैं जिस कौंच नगर से आता हूं, वहां से केलिया बाईपास जो चार कि.मी. के करीब है, उसके लिए सड़क बनाई गई और उसके लिए किसानों की जमीन ली गई। हमारे एक मित्र है श्री कन्हैया लाल यादव, पुत्र श्री राम सेवक यादव, उनकी जमीन को लिये १५-२० साल हो गये हैं लेकिन आज तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अगर उनके ऊपर कर्ज है तो लेखपाल या एसडीएम उनके पास पहुंच जाते हैं और उठाकर उन्हें बंद कर देते हैं। बीस-बीस साल हो गये हैं लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो कैसे हम कहें कि किसान शक्तिशाली औऱ समृद्धशाली होंगे। जब तक हम इन सारी बातों पर विचार नहीं करेंगे, किसानों को जो दाम देना है, वह उन्हें बैंक से समय पर नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत जो योजना चलाई जा रही है,…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : महोदय, पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूखा घोषित किया गया था। राजस्व कर्मियों की प्लॉटवार और ग्रामवार सर्वे कराकर प्रभावित कस्बों को कृषि निवेश राज सहायता दी गई थी। दूसरी बात सहकारी बैंकों से जिन किसानों ने ऋण लिया था, जिन किसानों ने खाद उठाई थी, जो ऋण लिया था, उसी में बीमा योजना का पैसा काट लिया गया। १०२५ रुपये काट लिये गये लेकिन बीमा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला। जो बैंक का, जिले का महाप्रबंधक है, उसके द्वारा ९५-१०० किस्मों की बीमा राशि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भेजी गई।मात्र ४३ कृषकों को बीमा का लाभ मिला है। इतना ही नहीं, तहसील में दो न्याय पंचायतों में बीमा राशि बांटी गई है लेकिन दो न्याय पंचायतों में बीमा राशि नहीं बांटी गई है। एक न्याय पंचायत सड़क के उस तरफ है, उसे बीमा राशि नहीं मिली है और दूसरी गांव के बगल में मुश्किल से १००-२०० मीटर की दूरी पर है, उसे बीमा राशि मिल गई है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस ग्राम सभा को न्याय पंचायत के तहत लिया गया है, उसे बीमा राशि मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय, जब तक ग्राम सभा को ईकाई नहीं माना जायेगा, तब तक उसे बीमा राशि नहीं मिल पायेगी।…( व्यवधान)   यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर ईकाई नहीं माना जायेगा, तब तक किसानों को राष्ट्रीय बीमा .योजना का पैसा नहीं मिल पायेगा। हमारे यहां पिपरमिंट की खेती हो रही है। राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड भारत सरकार द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। अभी बीच में कुछ फाइलें तैयार की गई हैं।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :अगर इस तरह भाषण लम्बा किया जायेगा तो बात नहीं बन पायेगी। अभी तक आप जो बोले हैं, ठीक बोले हैं। अब आप अपना भाण खत्म कीजिये।

gÉÉÒ £ÉÉxÉÖ |ÉiÉÉ{É É˺Éc ´ÉàÉÉÇ  : सभापति जी, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, लखनऊ ने मेरे संसदीय क्षेत्र के लिये पैसा स्वीकृत करके काम किया जा रहा है। दिनांक ०७.०७.२००० को…( व्यवधान) 

                                                                                                                       

सभापति महोदय :  अब आप बैठ जायें। आपका भाषण समाप्त माना जायेगा। आपके सारे पाइंट्स आ गये हैं। दूसरे दलों के सदस्य भी बोलने वाले हैं, आप बैठिये।

श्रीमती तेजस्विनी सीरमेश।

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Sir, first of all I would like to thank the Chair.

            I would like to register my official respectful appreciation to our Agriculture Minister who has spent almost more than five to six hours to listen to the problems of the farmers being raised in this House. It will be a memorable day for me as a first timer. They are very impressive speeches. It really comes from the heart of every leader who spoke here for the farmers. I see an iota of hope in this House that our Agriculture Minister will respond to the problems of the farmers and he will even address the shortcomings in some decisions of the UPA Government. Even though I belong to the ruling party, when we are speaking about the farmers’ issue, I will never compromise. That is why, my farmers sent me here to speak for themselves. Sir, I thank you once again.

            Sir, in India, we have two India. One is virtual India and another is real India. That real India is very poor but powerful, that is, the rural India. It is very powerful where 65 per cent of the people are depending on agriculture. Agriculture’s contribution to our GDP is 22 per cent. It is coming down. Why? It is the time to debate on it.

            The total number of farmers who committed suicide between 1998 and 2003 is one lakh. It is time that this country should bow its head in pain and shame for that. I do not mind bowing my head in pain and shame. Our farmers have committed suicide in this land of Gandhi.

The UNHD Report in 2005 makes clear that our progress on poverty reduction front is poor. India ranked at 127th place among 177 countries. Do you not think that rural India deserves more attention and more funds from this Government?

It is not the privilege that we are giving to our farmers. It is not the privilege they are seeking from us. It is their right. They feed the countrymen as anndatha. But today they prefer poison to humiliation. Why?

 

            It is only to save their dignity as farmers. Just because they are farmers, they will die, they prefer death rather than humiliation and insult.

            Agriculture cannot grow in an isolated way. Agriculture is the core of Indian economic strength. While 70 per cent of farmers depend upon agriculture, what is our allocation to this sector? It is only two per cent. While 65 per cent of the population belongs to rural India we are allocating only two per cent to them in our Budget. How much are we giving to irrigation? It is only 0.35 per cent. In this allocation of 0.35 per cent, the hon. Minister should accommodate drinking water facility to this biggest country also. How will he allocate from this limited resource? How will he meet these requirements? Who makes this type of policies? Is it by the bureaucrats and the technocrats who have not seen the ground realities in the villages? Do you not think that in decision-making bodies we must involve our farmers, our agricultural scholars and our scientists to formulate the pro-farmer policies?

            We talk so much for the farmers with sympathy. Will it help them? Will these sympathies help them? Agriculture is not an earning profession but it helps to serve the mankind. While the mankind lives on agriculture, why are there suicides of the farmers in this country? It is a clear indication of lack of coordination between virtual India and real India. Virtual India is prosperous and commands the Indian economy but true efforts to bring up the rural India is a big question mark in front of us.

            Sir, our UPA Government definitely deserves an appreciation from the farming community. As a representative of them, representing 27 lakh voters in my constituency Kanakapura, I can say that this is a drought-prone area. There is no irrigation. There are no rivers. The underground water level is going thousand feet below. What sort of future can I see for my farmers unless there is dryland development and unless there is reserve renovation of the tanks and the water bodies? I cannot see it. Unless we help the sericulture sector, unless we help the animal husbandry, poultry and fishery areas where they can live as an added profession to agriculture, it would be difficult.

            My Government, that is the UPA Government, reduced the rate of interest on agricultural loan to seven per cent. During the NDA Government, of course, they reduced it from 11 to 8 per cent. But their loan margin was up to Rs. 55,000 whereas the UPA Government raised it to Rs. three lakh at the rate of interest of seven per cent. It is definitely a biggest help to the farming community. Of course, Dr. Manmohan Singh’s Government also extended two per cent rate of interest to the agricultural loans by the banks in 2005 also. Wherefrom these farmers are getting this loan money? One is the scheduled banks like the national banks and the second is the regional banks or commercial banks like Canara Bank, Bank of Baroda, Allahabad Bank etc. and the third is the district cooperative banks which lends money to the village cooperative societies from where the farmers borrow the loans.

            Here there is one lapse. I do not mind, I do not hesitate to apprise my Government about this lapse and request them to rectify it. When they were extending help to the regional banks and the national banks, the district cooperative banks were deprived from this facility. The commercial banks can earn the profits by giving loan to the traders and industrialists. But these poor cooperative banks are depending only on the farmers and there is no avenue to earn profits.

            My personal opinion is that the hon. Minister Shri Sharad Pawar is really an elderly statesman. He is having his own value for his voice in the UPA Government. I urge upon him, as a representative of the farmers, to give that benefit to the district cooperative banks also. Otherwise, this decision is going to affect you badly. I do not mince the words while I am saying so.

            At the same time, my State of Karnataka suffered drought for four years. It is these banks which came to the rescue of the farmers in Maharahstra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu etc. The commercial banks were asking for collateral security. When there is no value for the life of the farmers, what collateral security that they can offer to the banks? That is why, these district cooperative banks were the lifeline of the farmers. These banks should be strengthened in all possible manner. I urge upon the Government to take steps in this regard.

22.00 hrs.             While preparing the Budget, how much do we allocate to the agriculture and irrigation? It is 2.35 per cent only. So, I would like to ask Shri Sharad Pawar how he will pay for their crop insurance. He is committed to the cause of farmers. I know that he is the champion of farmers’ cause. He is having concern for them. I met him personally. He is having a lot of love for the farming community. Shri Sharad Pawar, please convince me that with this meagre allocation of 2.35 per cent, how are you going to pay for their crop insurance, how will you upgrade the technology, how will you do the research and development at agricultural universities, how will you construct dams, how will you rejuvenate water bodies like lakes and tanks, how will you help Upper Krishna Project of Karnataka? On this project, we have spent Rs. 8,700 crore to store water, but unless you extend Rs. 1,000 crore more, it will be of no use and we cannot use that water.

            Where is the money in rural India? So, I urge upon him that he should come to our rescue. Do you not think that it is a matter of shame that while we can give 11 to 12 per cent to create telephone facility, we give only 2 per cent to agriculture which comprises 56 per cent work force? I think, attitude should change.

MR. CHAIRMAN : You can lay rest of your speech. Shri Suresh Waghmare.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, I will conclude. The NDA failed to provide even this 2.35 per cent. So, I appreciate my Government.

            What is happening in China? China is spending 10 to 12 per cent on agriculture. We are having equal potential and we are having equal potential to challenge China. I feel that India’s agriculture sector deserves an allocation of 10 to 12 per cent.

            What has happened in recent times? Southern India has heavily suffered due to floods, tsunami and drought. Do you not think that it is time to inter-link the inter-State rivers? Population has increased from 35 lakhs to 100 crores whereas the agricultural land remains the same. That is why, due to urbanisation and industrialisation, farmers were having lack of land.

MR. CHAIRMAN: Shri Suresh Waghmare. Now, nothing will go on record except the speech of Shri Suresh Waghmare.

(Interruptions)* SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, I urge upon the Agriculture Minister to educate farmers on water management. Due to their illiteracy and innocence, they do not know how to manage water. Farmers need education on rainwater harvesting and all these things. There should be created marketing facilities, demand, cold storage facilities and such other facilities.

            Let us all together try to wipe out the tears of the farmers. With these words, I would like to thank the Chair for giving me this opportunity to speak.

*When we were liberated from Britishners in 1947, our population was 35 lakhs. Only today we crossed 100 crore. Whether our Agri land extended? No. Impact it reduced due to the urbanization and industrialization.

            Today more than 85% agriculturist is not interested in farming. It is nor viable.

            In my view as a farmer, our farmers are the more self-respected people. They do not want anybody’s sympathy. They need right policies. They do not * Not Recorded.

*….*This part of the speech was laid on the Table.

want to live like beggars, but they determine to be the backbone of this country. Cant we give them quality seeds, power, stable prices crop insurance and rural weightage to the children of farmers.

            To help them – we must adopt long term measures rather than short term measures like subsidy, crop insurance – flood relief, time being they needed.

            We must ensure remunerative prices to their produce. Ex cement rates increased to 150-250 Rs. Produces can’t farmers fix their process to their produce.

            Great – Marketing, demand, increase in cold storage, processing units. Encourage & support to grow export oriented items. Add value addition to the farmers. Here it is only 4% It is is 15 to 20% value addition in foreign countries.

            Technology and R&D should react the farmers fields through extension. Agri-university must use as a consultancy to educate farmers about soil test crop pattern, etc.             Water – Our farmers do not know the value of the water. Due to their illiteracy and ignorance, they fail to understand the scarcity of water. They fails to understand the importance of water. So they need more education on water management and rain water harvesting and to recharge the underground water and to adopt the drip irrigation.*                                                                                                                                                     श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। कृषि के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है, गए ६० वर्ष में इस देश के किसानों की जो हालत हुई है और आज भी हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। किसानों की यह हालत क्यों हुई, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो एक प्रमुख कारण सामने आता है कि किसानों को उसकी लागत मूल्य पर आधारित जो मिलना चाहिए, जो मदद होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से किसानों की आज यह हालत है। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जब कि देश के विकास में ५० प्रतिशत से अधिक कृषि का योगदान है। इसके बावजूद भी कृषि की जो स्थिति है, हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज यह स्थिति क्यों है, इसका कारण यह है कि जो लोग अनेक वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने कृषि के प्रति जो अनास्था दिखाई, उसकी वजह से यह स्थिति हमारे ऊपर आई। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की पूरी व्यवस्था करते, सिंचाई की सुविधा देते, गांवों को पक्के रास्ते से जोड़ा जाता और सिंचाई के लिए किसानों को बिजली देते तो यह स्थिति न होती।

             माननीय सभापति जी, इन सभी बातों को तुलनात्मक द्ृष्टि से तत्काल करने की आवश्यकता है। इनके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने चर्चा भी की है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जो सुधार करने के प्रयास इस सरकार ने किए, वे ठीक नहीं थे। यही कारण है कि आज देश में बहुत इम्बैलैंस देखने को मिल रहा है। इस इम्बैलेंस के कारण ही देश में आज कहीं सूखा है, तो कहीं बाढ़।

महोदय, देश में जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, तब उसने दो प्रमुख कार्यक्रम प्रारम्भ किए जिनमें प्रथम देश की नदियों को आपस में जोड़ना तथा दूसरा देश के ग्रामों को सड़कों से जोड़ना। एन.डी.ए. की सरकार जाने के बाद, ये दोनों ही काम इस सरकार ने बन्द कर दिए हैं। जहां कहीं ग्रामों को शहरों से जोड़ने हेतु सड़कें बनाई भी जा रही है, वहां बहुत धीमी रफ्तार के काम हो रहा है जिसके कारण गांव पिछड़े ही बने हुए हैं। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के काम की रफ्तार बढ़ाई जाए, क्योंकि यदि यह हो सका, तो ही हम किसानों को बचा पाएंगे।

महोदय, देश की कृषि का देश के विकास में ५० प्रतिशत योगदान है, लेकिन उसके लिए बजट बहुत कम रखा जाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि कृषि का बजट बढ़ाया जाए। मैं दूसरी मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रेल का बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से कृषि का भी अलग बजट प्रस्तुत किया जाए। मैं तीसरी मांग करना चाहता हूं कि कृषि को उद्योगों के साथ जोड़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Next speaker is Shri Madhusudan Mistry.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not indulge in cross talk in the House.

… (Interruptions)

 

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, I have only a few suggestions to make, and I do not want to make a lengthy speech on this issue. First of all, I would like to talk about the State of Gujarat. There are incidents of bursting of ponds as well as release of water from the dams, which are damaging the land of the farmers throughout the State.

I believe that your Ministry is the nodal agency for the Calamity Relief Fund (CRF), and the National Contingency Calamity Fund (NCCF). I would suggest that the farmers -- whose land has been damaged due to release of water from the dams and as a result of bursting of the ponds -- should be given full compensation for damages from the CRF or NCCF. It should be earmarked, and it could be either 30 per cent or 40 per cent.

Actually, the farmers do not get adequate compensation once the land has been damaged due to release of water from the dams. This is a manmade disaster. In fact, the Irrigation Department is creating a lot of misery for the farmers. Even though, you and your Ministry are not at all responsible for it, yet the blame comes on the Ministry of Agriculture.

            Secondly, I have come to know that there has been a lot of irregularity in the purchases made by NAFED in the last two years. In my constituency and others, when they start to purchase the mustard seeds, the traders buy mustard seeds first; obtain the 7:12 certificate for the farmers; and then sell them. Their own products are purchased at very low prices for NAFED itself in the name of the farmers. This tendency has to be rectified, but I do not know how you can do it.

            Thirdly, I would like to mention about the issue of insurance for the farmers. I am given to understand that the State also has to give 25 per cent of the contribution. The money from the Centre goes to the State, but this money -- which has been released by the Central Government for the farmers -- is not distributed because of non-availability of the State’s share.

            There is a very big problem of bioseeds including BT cottonseeds. A lot of farmers have turned to plant BT cottonseeds. In fact, we have not yet ascertained about the side effects of BT cottonseeds on land or its side effects on the cattle, which eat them. We also do not have the data regarding its side effects in case people consume the cottonseeds, and the Health Ministry seems to be ignorant about it. I am saying this because there is no study that has been carried out by the Health Ministry. What kind of side effects will occur in your body or in the blood if you consume the oil of the BT cottonseeds? That has to be carried out. Coming to the issue of lending by NABARD, I regularly attend the District-level Review Committee meetings in my District. In the last meeting, I asked them as to how much money they have given to the farmers, especially those farmers who do not have irrigation facilities and also to the tribals because tribals are also farmers. Besides, there are also other small farmers who are from the backward community and who do not have irrigation facilities and so on. Even though we are providing credit cards, these people have not at all been involved. Most of the lending is given to the big farmers for buying tractors and other implements, and these poor farmers are always left out. There should be a thorough review of the lending being done by NABARD without which, I do not think credit would reach the poor farmers as such.

            Coming to electricity, I think, your Ministry should also coordinate with the Power Ministry and we should all represent to the Prime Minister on this issue because there is a shortage of electricity in the States. In my own State, there is a demand of 10,000 MW of electricity, but the State can only generate 5,600 MW of electricity. In the last five years, they were able to add another 660 MW of electricity. There is a shortfall of 3,500 MW of electricity. Electricity is the key to the success of the farmers. I think, we should request the Ministry concerned to look into this.

            Finally, I agree with all my friends and support them on the issue that we must enhance the Budget of the Agriculture Ministry so that farmers of this country can flourish.

SHRI PRAHLAD JOSHI (DHARWAD NORTH): I will make two or three suggestions and then lay the rest of my speech on the Table of the House.

            Sir, we are celebrating 60th Year of our Independence. Seventy per cent of the population is still dependent on agriculture, but investment in agriculture has reduced from 14.9 per cent in the First Plan to 5.2 per cent now. Recently, the Tata Institute of Social Sciences has made an extensive survey, I am sure, hon. Sharad Pawar knows it very well, wherein they have attributed one important cause, major reason, for the suicides/distress of farmers, which is manipulation by the middlemen in regard to the cost of agricultural produce. If hon. Sharad Pawar can see to it that this middlemen system is eliminated, then he will be worshipped like anything in the future, and he will create history. Please make a plan or bring out a mechanism whereby you can avoid these middlemen.

            Last December, when the Winter Session was going on, there was a discussion in this House regarding hike in onion prices. After the Session was over, when I went to Hubli, my Constituency, farmers were agitating there for want of better prices for their onions.

            Secondly, I would like to bring to the kind notice of the hon. Minister that crop relief insurance pertaining to 2003 has not been paid in my Dharwad District, and 642 names have been left out. I have sent a memorandum to you in this regard. We are now in 2006, three years have already passed since then, but these 642 farmers have not received any official communication. It has not been done till now. Moreover, you have not released any insurance relief for the year 2004-05. There is another problem.

MR. CHAIRMAN : You can lay your speech on the Table.

SHRI PRAHLAD JOSHI : I will make only one or two points. Compulsory insurance has been done in respect of some commercial crops, which amounts to 13 per cent to 14 per cent. This is creating more problems. Another point is about the loan which is being given for the Kharif Season at the rate of 7 per cent. That has to be made applicable for all the agricultural loans.

            Another very important point is about the non-availability of fertilisers.

MR. CHAIRMAN: You can lay your speech on the Table.The non-availability of fertiliser is a big problem. You should take this up with the Indian Railways. Recently the Indian Railways have changed the classification of fertiliser as a result of which there has been an increase of 30 per cent to 40 per cent in the prices of fertiliser. The State Bank of India is charging Rs.150 to issue No Dues Certificate to the farmers. Other Banks are also charging high fees for this purpose. This should be examined.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI PRAHLAD JOSHI: Sir, I would like to lay the rest of my speech on the Table.

MR. CHAIRMAN: Please do that.

*SHRI PRAHLAD JOSHI : I rise to speak about the problems rather distress of the farming class. It is quite ironical even after six decades of independence the distress of the farming class in the country is not overcome. It is also quite ironical even after the country having celebrated its Golden Jubilee of Independence a decade ago the Indian farmers is to harvest profusely only hunger, indebtedness crop loss, humiliation, exploitation by middlemen and finally and most devastating is the ample of distress forcing him for suicide. At the very outset, I cannot desist from saying the crisis and the problems facing the farmers and other agrarian problems and crisis are only attributable to the policies followed by the Governments in Centre over the years.

                The first and foremost is the decrease in investment in this sector is huge over the plan period of five decades despite having 70 percent of population *…….* This part of the speech was laid on the Table.

depending on this sector and sectors 25 percent contribution to GDP. Despite this the investment in this sector has come down to a meager 5.2 percent from 14.9 during the first plan. Despite many schemes for irrigation the Indian agriculture still suffers from shortage of water, leaving the farmers to his fate to depend on uncertain monsoons.

            There is one more aspect which this august house to note that the effectiveness in providing required information by Government agencies as regard to crop patterns best menace declining productivity of land, lack of timely warning by these agencies with regard to supply of spacious seeds by manufacturers etc. Due to lack of technical update by Government agencies to the farmers a substantial portion of the land in Karnataka suffer from infertility by excess use of chemical fertilizers. Therefore, the Government should take all possible measures for providing well orchestrated advice provided to the farmers with regard to use of fertilizers to the lands and maintain the fertility.

GENESIS IN GLOBAL ECONOMICAL ORIENTED POLICES             It is rightly pointed by some agrarian economists that most of the farmers distress can be traced to the introduction of technology led capital intensive farming in the hay day of green revolution. Cases of the farmers suicide especially among cotton growers reported mainly in high-tech belt such as Andhra, Karnataka, Maharashtra especially in Vidarbha and Tamil Nadu. One more important aspect we cannot miss noticing is that slashing of investments and expenditure on rural development and agriculture said to be mainly under the guidance of IMF and World Bank.

MISMATCH BETWEEN THE INPUT COST AND SELLING PRICE             The farming community is all the time suffering from price manipulations by traders and speculators. There is always a serious mismatch between actual cost of production and realization from sale of agri-products. This is a single major issue affecting the entire farming community for more than five decades making Indian agriculture constantly unsustainable, even with frequent minimum support price packages given by Government. It is also known fact how the farmers with their quality produce grown timely are exploited by the middlemen and farmer is deprived of getting a good remunerative price. I would like to bring to the notice of this Government how it all happened in Karnataka last year with regard to onion produce. The onion price had touched its record high last year and people were even not able to get onion in the market. At some point of time the onion were sold even Rs.100 per KG. But at the same time onion growers in northern part of Karnataka came on the streets hesitating for getting good remunerative price for their produce, which was abundant. This incidents itself indicates how neither the farmer nor the consumer get benefited and middlemen always walk away with the smiles.

                There is no denying that the Prime Minister tried to focus about the concern of the Government by visiting personally the Vidharbh region in Maharashgtra shaken by the spate of suicides of farmers. I request him to visit other States also like Karnataka. I believe this visit must have given him real insight into the ‘charkayuh’ that the Indian farmers have been relentlessly pushed into over the past few decades.

            With almost 1000,000 farmers already dead and with suicides  showing no signs of ending this Government has utterly failed to address the problems of  farmers. In the last two budgets the focus of the bailout package has been on enhancing  institutional credit flow tot he farm sector. But what is not being realised is the growing indebtedness is the genesis of the crises and mere debt relief package will not pull the farmers from the deep well of distress. What farmers need desperately is assured income and this is where this UPA Government fails miserably. What the farming class need is a remunerative price for their produce. But this Government instead of looking at this radically ahs been on fast track approach to reduce import tariff on food allowing cheaper imports. It is farming class that is hard hit by these policies of Government as importing food is like importing unemployment, which the Hon’ble Prime Minister being himself an eminent economist is quite aware.

            So Sir, it is now high time for all and this Government in particular to look at farmers crisis and sucides from this angle and urge for some measures. With all packages of lending policies the total lending including all banks is still 27% which should be enlarged with rational institutional lending policy.

            Karnaraka is a Sate with 60 lakh agricultural families and 65 lakh agricultural labours a point is to be noted is that only 14 lakhs farmers are covered by institutional financial assistance i.e. banks and co-operative societies and remaining are naturally left with the inevitable fate of getting exploited by money lenders. It is not enough that the Government is announcing doubling and tripling of amount of loan to the farmers what is to be ensured is more number of farmers are brought under the flow of institutional finance so that the exploration by the moneylenders is stopped.

            Minimum support price package should be extended to red chilly growers in Karnataka where the world farmer’s quality red chilly known `Byadagi Chilly’ in the northern parts is grown. But during the last ten years the red chilly growers in Karnataka are in crisis as they are not getting substantial price of the produce.

            A separate red chilly board to be established which will go a long way in addressing the problems of red chilly growers. Red Chilly Research Institute should be provided with required technical aid and financial backup for after effective functioning in Karnatraka. I also urge a well-equipped storage facility and cold storage facility for vegetables and other perishable produce grown by farmers to be provided in all taluks of the Karnataka.

            Finally a Vidarbha like package should also be extended to Karnataka particularly in Dharwad distt. Where frequent crop failure occurs in large-scale farmers took extreme steps of suicide and are in no less critical conditions. I also urge this Government to provide central assistance from Central assistance from Central Calamity Relief Fund or from Prime Minister National Releif Fund to the formers of the Kalaghatagi Tq. Dharwad Dist. Where the crop loss is occurred due excess rains.*             श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, किसान आज आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसका गहराई से आज हम इस सदन में चिन्तन कर रहे हैं। जो किसान हमारा अन्नदाता कहलाता है, उस किसान को बचाने के लिए हमें हर प्रयास करना जरूरी हो गया है। लेकिन किसानों की इस आत्महत्या की बीमारी रोकने के लिए सही इलाज की जरूरत है, लेकिन इस बीमारी का अगर सही पता हम नहीं लगा सके तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। कोई भी डॉक्टर जब मरीज की बीमारी का पता नहीं कर सके तो वह सही इलाज नहीं कर पाएगा। किसान आत्महत्या करने पर तुला है और वहां खेती भी नहीं छोड़ता है, यह उसकी मजबूरी है। जीवन व्यतीत करने के लिए खेती के सिवा उसके पास दूसरा कोई आल्टरनेटिव नहीं रहा है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि रोटी कपड़ा मकान देने वाला आम आदमी की जरूरत आज किसान ही पूरी कर रहा है।

अभी-अभी हमारे साथी ने बताया कि उत्तम खेती, दोयम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, यह टर्म तो अब पूरी तरह बदल चुकी है। मेरा मानना है कि इस सरकार की जो आज तक आर्थिक पालिसी रही है, आज तक ६० साल में से करीब ५० साल कांग्रेस का ही राज था और उसी की बदौलत जो इनकी नीतियां रहीं, वही इसका एक कारण है। महाराष्ट्र में विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुईं, उसमें मेरा क्षेत्र यवतमाल है, उसमें सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुईं। वहां प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया। उनके साथ हमारे आदरणीय शरद पवार जी, कृषि मंत्री भी मेरे क्षेत्र में आये थे। विदर्भ में केवल एक परसेंट इर्रीगेशन है और हमने पश्चिम महाराष्ट्र में देखा है कि जहां शरद पवार जी के क्षेत्र में १०० परसेंट इर्रीगेशन है। इसीलिए संविधान में एक प्रावधान किया गया था, जब आर्टीकल ३७१ में सेवंथ एमेंडमेंट किया गया था। उसके मुताबिक उस समय यह डर था कि उन्होंने जब देख लिया था, सूंघ लिया था कि आगे चलकर इम्बेलेंस होने वाला है, इसलिए कांस्टीटयूशन के आर्टीकल ३७१ में एमेंडमेंट किया गया था कि With respect to Maharashtra, provide for any special responsibility to the Governor for the establishment of a separate Development Board for Vidarbha. आगे लिखा है: Equitable allocation of funds for development of watershed areas subject to the requirement of the State as a whole. यह बात क्लियर कट अभी देखने को मिली है और यही हुआ। आन्ध्रा प्रदेश में हमने देखा, तेलंगाना में …( व्यवधान) 

सभापति महोदय : अगर आपके पास लिखा हुआ भाषण है तो टेबल पर ले कर दीजिए।

gÉÉÒ cÉÊ®£ÉÉ>ó ®É~Éè½  : एक मिनट। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय : एक मिनट का मतलब एक मिनट।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : सबसे ज्यादा आत्महत्याएं आन्ध्रा प्रदेश के तेलंगाना में और विदर्भ में हुई हैं, इसलिए अलग तेलंगाना राज्य की मांग उठी है। तेलंगाना की मांग आज से नहीं, हम तो कई साल से कर रहे हैं। यह टी.आर.एस. तो २००१ में अभी आया है, इसके पहले से हमारी मांग थी कि सैपरेट तेलंगाना राज्य होना चाहिए।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : आप कहां तेलंगाना पर चले गये। आप विषयान्तर हो रहे हैं, विषय के बाहर जा रहे हैं। इतना समय हमारे पास नहीं है। आप चेयर को सहयोग कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : ३७५० करोड़ रुपया विदर्भ पैकेज का दिया, इसमें से ७१२ करोड़ रुपया कोआपरेटिव सैक्टर में जो बैंक थे, उनके लिए गया। यह रुपया किसानों के हाथ में नहीं आया, जो बैंक हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में यह काम हुआ।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : हम दूसरा नाम पुकारते हैं। अब आपका भाषण समाप्त होता है।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : किसानों के साथ आज तक यही हुआ, इसीलिए किसान मरता जा रहा है।

सभापति महोदय :  आपके भाषण का समय समाप्त हो गया है।

...( व्यवधान)

श्री हरिभाऊ राठौड़ : मेरा यही कहना है कि जब सोलह-सोलह घंटे बिजली गायब रहती है, लोअर शेडिंग होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में किसान कैसे उबरेगा? …( व्यवधान)

(Interruptions)* सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड मे नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए। आप चाहें तो अपने बचे हुए भाषण को सभा के पटल पर रख दीजिए।

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* Not Recorded.

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : महोदय, नियम १९३ के अंतर्गत होने वाली चर्चा में भाग लेते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के किसानों में जो निराशा थी, उसके संबंध में इस सदन के माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने जो चर्चा यहां उठाई हैं, इसमें बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। आज भारत को आजाद हुए ५९ साल बीत चुके हैं। कृषि में ही भारत का सबसे प्रमुख व्यवसाय है। लगभग २२ करोड़ किसान कृषि श्रमिक हैं, जो कि कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है कर्ज में पलता है और अंत में कर्ज में ही मर जाता है। आज देश में करीब एक लाख किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा चुके हैं। आत्महत्या करने वाले किसानों में आंध्रा प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक, केरल, पंजाब आदि राज्यों के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विदर्भ के लिए तीन हजार सात सौ पचास करोड़ का जो स्पेशल पैकेज दिया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसान के लिए चिंता की।

महोदय, सर्वेक्षण में बताया गया है कि एक हजार किसानों में से ३५६ किसान बैंक से लोन लेते हैं और ३०९ किसान व्यापारी या महाजन से कर्ज लेते हैं। कई किसानों की फसल बाढ़, सूखे और ओलावृष्टि के कारण बरबाद हो जाती है। किसान कर्ज के कारण अपनी जमीन बेच देता है और जब कर्ज नहीं उतार पाता तो अंतिम रास्ता वह आत्महत्या के रूप में अपनाता है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है, यह भी उनकी आत्महत्या का एक कारण है। महोदय, खेती वास्तव में आज घाटे का सौदा है। जितनी लागत किसान की आती है, उतना उसे खेती के माध्यम से नहीं मिल पाता है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, वास्तव में किसान हैं, वे बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और सहकारिता से भी जुड़े हुए हैं।

चार माह पूर्व मध्य प्रदेश में काफी फसल ओलावृष्टि से बरबाद हो गई थी। वर्तमान में इस प्रदेश के बीस-बाइस जिले बाढ़ की स्थिति के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में चंबल का इलाका सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। चंबल क्षेत्र, जो कि डाकूग्रस्त क्षेत्र के नाम से मशहूर है, मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान चंबल के बीहड़ों की ओर दिलाना चाहता हू। वहां हजारों एकड़ भूमि प्रति वर्ष बीहड़ों में परिवर्तित हो रही है, इस संबंध में आप विचार करें और चंबल क्षेत्र के लिए कोई स्पेशल पैकेज लाएं। मैं कहना चाहता हूं कि कई छोटी-छोटी नदियां हैं, यदि उनको रोका जाए और छोटे-छोटे बांध बना दिए जाए, तो इससे जहां पानी लेवल बढ़ेगा, उससे वहीं किसानों को काफी सुविधा भी होगी। मैं चाहूंगा कि सरकार छोटी-छोटी नदियों का सर्वे करायें, जिससे वाटर रिचार्जिंग भी होगी और किसानों को पानी भी मिलेगा।

सभापति महोदय :  आप अपने भाषण के शेष भाग को सदन के पटल पर रख दीजिए।

श्री अशोक अर्गल : मैं अपने भाषण का शेष भाग सदन के पटल पर रखता हूं।

*महोदय, प्रति वर्ष चम्बल नदी के बीहड़ बढ़ रहे हैं जिसके कारण मुरैना जिले के कई गांव बीहड़ कटाव के कारण खाली हो रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार के द्वारा कोई उपाय किये जायें। इसके साथ-साथ जो कृषि भूमि बीहड़ों में बदल रही है, उसे रोकने के लिए सरकार कोई योजना या पैकेज बिना किसी विलम्ब के दे।

मध्य प्रदेश का चम्बल अंचल देश मे सरसों का रिकार्ड उत्पादन करता है। इस इलाके में कोई उद्योग लगाया जाये जिससे किसानों के परिवार बच्चों को रोजगार मिलेगा । कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से चम्बल क्षेत्र में किसानों को जागरुक करने के उद्देश्य से किसान मेले लगाये जायें, जिससे किसानों को अधिक से अधिक नए अनुसंधानों से संबंधित जानकारी मिले। किसानों को पर्याप्त बिजली और पानी मिले, इस बाबत राज्यों को और अधिक राजकीय आर्थिक सहायता दी जाये। मध्य प्रदेश के चम्बल संभाग में किसानों की फसल सूखे, ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो जाने से उनका विद्युत का पैसा बकाया है उसे माफ किया जाए कृपया वहां सर्वे कराकर सहायता दी जाये जिससे किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर न हो।

मध्य प्रदेश के चम्बल इलाके की नदियों के माध्यम से वर्षा का पानी बहकर चला जाता है। इसे रोकने हेतु क्वारी, कूनो, सोन. थाक, और आसन नामक नदियों पर छोटे-छोटे बांध बनाये जाने हेतु सहायता दी जाये। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, जल स्तर भी बढ़ेगा और किसानों के कुंओं और नलकूपों को पर्याप्त पानी मिलेगा।

किसानों को पशुपालन, सुअर और कुकुक्ट पालन आदि से संबंधित अधिक जानकारी दी जाये। रेल मंत्रालय की तरह कृषि मंत्रालय का बजट भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। *   *……* This part of the speech was laid on the Table.

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सदन में नौ या दस घंटे से ज्यादा सदन के सभी सदस्यों के मन में किसानों के प्रति चिंता है, इसीलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बड़ी गंभीरता से डिस्कशन हुआ है। यह जो विषय था, इसके दो हिस्से थे - एक किसानों की आत्महत्या और दूसरा उचित मूल्य ।

ये दो ऐसे विषय हैं, जिनके आधार पर पूरे देश की कृषि नीति और कृषि स्थिति के बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जिन सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं उन सबका आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने यहां जो अपने विचार रखे, उनमें कुछ अच्छे सुझाव आए हैं, जिनका फायदा शायद मुझे नए कदम उठाने में होगा। सभी सदस्यों ने कहा कि देश का बहुत बड़ा वर्ग खेती पर निर्भर रहता है। हिन्दुस्तान का चित्र अलग है। हिन्दुस्तान में दुनिया की १६-१७ प्रतिशत आबादी रहती है, दुनिया का ४.२ प्रतिशत वाटर इस देश में है, दुनिया की २.४ प्रतिशत जमीन इस देश में है, ६५ प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर रहती है, देश के वार्षिक उत्पादन में २१ प्रतिशत जीडीपी की जिम्मेदारी इस देश के किसान और जमीन में मेहनत करने वाले मजदूर करते हैं और देश के एक्सपोर्ट में ११ प्रतिशत हिस्सा खेती क्षेत्र का है। हमने पिछले ४-५ सालों में अनाज का उत्पादन देखा, तो पता लगा कि प्रति वर्ष हम २०८, २०९ और २१० मलियन टन उत्पादन करने में कामयाब हुए। हर साल इस देश के किसान खेती के माध्यम से जो सम्पत्ति पैदा करते हैं, उसकी कीमत ५१७ लाख करोड़ रुपये है। इस देश के किसान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने का काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन आज यह पूरा सैक्टर संकट में है। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था। श्री सुरेश प्रभु यहां नहीं हैं। उन्होंने यहां बहुत अच्छे सुझाव दिए थे, कई और माननीय सदस्यों ने भी अच्छे सुझाव रखे कि आज इस देश की जमीन पर कितना ज्यादा बोझ आ गया है।

१९४७ में जब हम आजाद हुए, तब इस देश की आबादी ३५ करोड़ थी, जो आज बढ़कर १०६ करोड़ हो गई है। ३५ करोड़ आबादी में से ७० या ८० प्रतिशत लोग खेती करते थे, लेकिन आज १०६ करोड़ की आबादी में ६० प्रतिशत लोग खेती करते हैं, यानी जमीन कम हो गई है। १९४७ में दिल्ली की क्या अवस्था थी और आज क्या है। दिल्ली के आस-पास का सारा इलाका, जिसमें खेती होती थी, आज अर्बनाइज़ बन गया है। देश का एक जिला, एक ब्लॉक या एक गांव भी ऐसा नहीं है जहां खेती की जमीन नान-एग्रीकल्चर या अर्बनाइज़ेशन के लिए कन्वर्ट न हुई हो। हमने बड़े-बड़े घर बनाए, इंडस्टि्रयल एस्टेट बनाए, एजूकेशन इंस्टीटयूशन्स बनाए, गांवों में स्कूल बनाए और जो जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती थी, वह नान-एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गई, यानी १९४७ से जमीन कम हो गई, लेकिन उस पर डिपैंड रहने वाला वर्ग बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसके साथ-साथ परिवार में जमीन का बंटवारा हुआ, फ्रैगमैंटेशन हुआ, उसके कारण खेती अनइकोनॉमिक होने के रास्ते पर जा रही है।

 ऐसी  तमाम बातें सदस्यों ने कहीं। जो सर्वे हुआ, उसके माध्यम से ४० प्रतिशत लोग आज खेती नहीं करना चाहते। उनको खेती करने में दिलचस्पी नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। उनके परिवार खेत संभालने के लिए सक्षम नहीं हैं। उनकी खेती, उनका क्षेत्र इतना सीमित हो गया है जिसको उनका परिवार चला नहीं सकता। हम सभी जगह पर देखते हैं, सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि एक परिवार का सदस्य नौकरी करता है और दूसरे परिवार का सदस्य गांव में खेती करता है, तो उनकी स्थिति कम्पैयरेटिवली अच्छी रहती है। उनका मकान अच्छा होता है। शायद एक मोटरसाइकिल भी उनके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। मगर जिस परिवार में एक, दो बच्चे या सभी परिवार के सदस्य खाली खेती करते हैं, उनकी परिस्थिति बड़ी गंभीर होती है। आप उनका लैंड रिकार्ड देखिय़े। इस रिकार्ड में उन्होंने दुनिया भर का कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने बैंक, लैंड डेवलपमैंट, सोसायटी या जहां से भी पैसा मिलता है वहां से पैसा लिया है क्योंकि उनको परिवार चलाने के लिए खेती की आमदनी पूरी नहीं पड़ती। इसलिए आज लोग खेती से बाहर जाने की सोच रहे हैं। हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं ?

             यहां पर किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात कही गयी। मैंने सदन के सामने किसानों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में डिटेल्ड इनफोर्मेशन दी थी। लोगों द्वारा आत्महत्या करने की घटना कोई आज से नहीं है। मेरे पास १९५० से लोगों द्वारा आत्महत्या करने के आंकड़े हैं। इनमें से किसान परिवार के सदस्य कितनी आत्महत्या करते हैं, इसकी सेपरेट इन्फोर्मेशन १९९५ से इस देश में इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। १९९५ से आज तक इस देश में एक लाख के पास लोग आत्महत्या करते हैं। इन आत्महत्यों में १२ से १४ परसेंट लोग किसान परिवार के होते हैं। बाकी अन्य परिवार के लोग होते हैं मगर १२,१४,१६ प्रतिशत आत्महत्या करने वाले लोग किसान परिवार के होते हैं। यानी १० हजार से १२ हजार तक लोग हर साल आत्महत्या करते हैं।

पिछले पांच सालों से आत्महत्या का प्रमाण इस देश में बढ़ा है। मगर इस पर चर्चा पिछले दो सालों से हो रही है। मैं खुद पिछली बार आत्महत्या पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज जिस सरकार की हुकूमत है, वह इस सैक्टर में, इस समस्या के बारे में ज्यादा संवेदनशील है। इसलिए सदन में आत्महत्या की समस्या पर बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें हम रास्ता निकालना चाहते हैं। सदन में बैठे हुए सदस्य किसी भी साइड के हों, किसी को भी इस देश का किसान द्वारा आत्महत्या करने में खुशी नहीं है। उनको इससे वेदना होती है। कई लोगों की इससे नींद खराब होती है। इतने बड़े देश में फूड सिक्योरिटी की समस्या करने वाले परिवारों द्वारा आत्महत्या का रास्ता स्वीकार करने की जो परिस्थिति है, वह मेरे और आपके लिए बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। इसमें कुछ न कुछ रास्ता नि़कालने की आवश्यकता है कि वे आत्महत्या क्यों करते हैं? <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ MÉc®É<Ç ºÉä <ÆBÉD´ÉɪɮÉÒ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ, AxÉVÉÉÒ+ÉÉäVÉ BÉEÉÒ àÉnn ãÉÉÒ MɪÉÉÒ* ]É]É <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] VÉèºÉä ABÉE +ÉSUä <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] BÉEÉÒ àÉnn ãÉÉÒ MɪÉÉÒ* <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ bä´ÉãÉ{ÉàÉé] <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] BÉEÉÒ àÉnn ãÉÉÒ MɪÉÉÒ, àÉèxÉäVÉ <º]ÉÒ]áÉÚ] VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ cè, ´Éc +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ àÉnn ãÉÉÒ MɪÉÉÒ* <ºÉBÉEä iÉciÉ c® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉiÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉɪÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊVɵÉE BÉE<Ç àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉnxÉ àÉå  ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE xÉÉìxÉ Aä´ÉäãÉÉʤÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE A䶪ÉÉbÇ ´ÉÉ]®, <®ÉÒMÉä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 40 |ÉÉÊiɶÉiÉ JÉäiÉÉÒ +ÉÉVÉ <®ÉÒMÉä]b c VɤÉÉÊBÉEè ¤ÉÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ àÉÉxɺÉÚxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉÉÒ cè* अगरमानसून ठीक हो गया तो स्थिति ठीक, अन्यथा परिस्थिति गंभीर हो जाती है। आपके बिहार जैसे राज्य पर अगर ठीक तरह से ध्यान दिया जाए तो शायद हिन्दुस्तान की अनाज की समस्या हल करने की ताकत बिहार में, वहां की धरती में और वहां के लोगों में है। लेकिन आज वहां सूखे की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर वहां यह परिस्थिति रही तो इसका असर पूरे देश पर हो सकता है। कभी सूखे और कभी बाढ़ की इस परिस्थिति से हमें रास्ता निकालना होगा। मानसून की यह अनसर्टेनिटी एक बड़ी समस्या है। दूसरा कारण यह है कि जमीन की प्रोडक्टिविटी घट रही है, इसका असर किसानों के परिवारों पर हो रहा है। जब उनको उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो परिस्थिति गंभीर हो जाती है, यह तीसरा कारण है। किसानों को ऋण मिलने के लिए हमने जो जो इंतजाम हमने किए थे, उनसे आज बड़े पैमाने पर ऋण देने में कामयाबी मिलने के बावजूद ४० प्रतिशत से ज्यादा लोगों को फॉर्मल रास्ते से ऋण अभी भी नहीं मिल पा रहा है। अभी भी ६० प्रतिशत तक किसान प्राइवेट मनीलेंडर्स के पास जाते हैं और उनको कई जगह पर २५-३० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में पैसा वापस करने की ताकत उनमें नहीं रह जाती तो सुसाइड के रास्ते पर जाने की भावना उनमें आती है। पूरे बैंकिंग सिस्टम में एग्रीकल्चर को देखने का जा रवैया है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आज क्रॉप लोन के बारे में कुछ रास्ता निकला है, मगर किसानों को सिर्फ फसल लेने के लिए ही पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। उनके घर में शादी होती है, कभी बच्चों की पढ़ाई की समस्या पैदा होती है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, तो ऐसे कामों के लिए उनको पैसा मिलने के लिए बैंकिंग सिस्टम में कोई रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में खेती के नाम पर पैसा लेने और वह पैसा दूसरे काम के लिए खर्च करने पर, वह पैसा डायवर्ट होने के बाद वह पैसा वापस करने की ताकत उनमें नहीं होती है। ऐसे में वह डिफाल्टर बनता है, डिफाल्टर होने के बाद बैंक का रास्ता बन्द हो जाता है। तब वह किसान मनीलेंडर्स के पास जाता है जिससे उनको छुटकारा नहीं मिलता है। कई लोगों की आत्महत्या के पीछे इस तरह के कारण देखने में आए हैं। इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल चार दिन या चार साल में यह परिस्थित पैदा हो गयी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। जब हम आजाद हुए, पंडित जवाहर लाल नेहरू का नेतृत्व था। पंडित जी ने सबसे ज्यादा ध्यान पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए दिया था। पंडित जी ने एक जगह पर कहा था क "Everything can wait but not agriculture". उनकी कृषि के बारे में टोटल एप्रोच यही थी। इसीलिए उस जमाने में खेती के क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाऐ गए। सदन के कई माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि हम हमेशा जब बाबा साहेब डा०अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने समाज के दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बाबा साहेब का योगदान आता है, देश के संविधान को तैयार करने में उनका योगदान आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक दूसरा पक्ष भी है। वे आजादी से पहले देश के वाटर रिर्सोसेज मनिस्टर थे। उस समय उन्होंने देश की आगे की परिस्थिति अपनी नजर के सामने रखी और कुछ अच्छे कदम उठाए थे, उनमें भाखड़ा नांगल बांध के लिए डिसीजन, दामोदर वैली का डिसीजन, इलेक्ट्रीसिटी बोड्र्स सेट-अप करने का डिसीजन और इन्टरस्टेट ग्रिड तैयार करने का डिसीजन आदि शामिल हैं। आज उनका नाम लेने वाले उनके कई समर्थकों को बाबा साहेब अम्बेडकर का यह योगदान मालूम नहीं है। पंडित जी ने एक साइंटफिक टैम्पल की कल्पना करके उस पर काम किया था। इसमें उनका सहयोग लिया था। हमारे देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया था।

श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में देश की हुकूमत आने के बाद अनाज की समस्या काफी गम्भीर हो गई थी। इसका रास्ता निकालने के लिए सी. सुब्रमण्यम जैसा कृषि मंत्री सौभाग्य से देश को मिला। फिर बाबू जगजीवन राम जी ने कृषि मंत्री की जिम्मेदारी ली। इन दोनों के नेतृत्व में सबसे बड़ा काम यह हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में लाई गई।

सदन में इस विषय पर चर्चा करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने बीज की समस्या उठाई। यह बात सत्य है कि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो अच्छे बीज की आवश्यकता होती है। कई सदस्यों ने सीड में जो परिवर्तन आ रहा है, उस बारे में अपनी चिंता यहां व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रैडिशनल सीड फायदेमंद है। यह बात सच है कि कुछ ट्रैडिशनल सीड हम लोगों का मददगार हो सकता है। उसमें भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। जब देश में हरित क्रांति हुई, उसका एक इतिहास है। सी. सुब्रमण्यम जी ने गेहूं की कमी के कारण विदेश से गेहूं का सीड मंगाया, जो मैक्सिकन शिप से यहां आया था। नार्मन बोरलॉग, जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला था, उन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान किया था और वह हिन्दुस्तान के मित्र थे। आज उनकी उम्र ९० वर्ष से ऊपर है। वह करीब छ: महीने पहले यहां दिल्ली में आए थे। हमारे देश में जहां-जहां कृषि क्षेत्र में अनुसंधान होता है, वहां-वहां जाकर उन्होंने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के साथ एक रिश्ता कायम करने का काम किया था। उन्होंने एक वैराइटी डवलप की थी, जिसे शिप से भारत लाया गया था। सुब्रमण्यम साहब ने देश के सभी एग्रीकल्चर कमिश्नर्स की बैठक बुलाई और इस बारे में कहा। आपको ताज्जुब होगा कि पंजाब राज्य को छोड़ कर अन्य किसी भी राज्य के कृषि मंत्री या कमिश्नर उस बीज का ट्रायल लेने को तैयार नहीं थे। पंजाब ने वह सीड लिया। पहले ही साल पंजाब में इतने गेहूं की पैदावार हुई कि वहां रखने की जगह नहीं मिली और स्कूल की इमारतों का इस्तेमाल उसके लिए किया गया। तब देश में ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी और हमें यह समस्या हल करने में कामयाबी मिली थी।

मैंने शुरू में कहा था कि हमें २०८ मलियन टन तक पहुंचने में कामयाबी मिली, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना के बाद परिस्थिति में बदलाव आ गया। यह बदलाव ऐसा आया कि जो टोटल इंवैस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करने की आवश्यकता थी, उसमें दिन-ब-दिन कमी आनी शुरू हो गई। १९८५-१९८६ के प्लान में, during 1980-95, that is during the Sixth Plan, the all India situation indicates that the gross fixed capital in agriculture, as proportion to GDP, has declined from 3.1 per cent to 1.6 per cent. छठे से नौवें प्लान में यानी १५ साल के समय में Our total investment, which went up to three per cent, as proportion to GDP, has come down to 1.6 per cent.càÉÉ®ÉÒ ®ÉÉ榃 BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç* Investment in agriculture, as percentage share of GDP at current prices, had decreased from 2.56 per cent to 1.6 per cent during 1990-2004. इससे भी ज्यादा गम्भीर स्थिति यह हुई कि पब्लिक एंड प्राइवेट जो टोटल इंवैस्टमेंट होती है, उसमें दिन-ब-दिन पब्लिक इंवैस्टमेंट कम होने लगी और जो प्राइवेट इंवैस्टमेंट हुई, वह टाटा-बिड़ला की नहीं थी।  प्राइवेट इंवैस्टमेंट यानि किसानों ने बैंकों से कर्ज का बोझ सिर पर लिया, चाहे कुंए के लिए, चाहे बोरिंग के लिए, चाहे ट्रेक्टर के लिए इंवैस्टमेंट की और इस प्राइवेट इंवैस्टमेंट से किसानों का बोझ बढ़ गया। बाकी समस्याएं भी आ गयीं और वह भी चल रही हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी जमीन की होल्िंडग का साइज फ्रैगमेंटेशन के बाद बहुत कम हो गया और खेती अलाभकारी होने लगी। इसके साथ ही कुछ और कदम भी यहां उठाने की आवश्यकता थी और जैसा मैंने कहा कि बिना सिंचाई के आप खेती नहीं कर सकते हैं। जैसा माननीया तेजस्विनी जी ने यहां कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में भी जो टोटल इंवैस्टमेंट करने की आवश्यकता थी, उसमें हमारी कमियां रह गयीं। आज पूरे हिंदुस्तान में २३२ बड़े प्रोजैक्ट्स, ९२९ मीडियम प्रोजैक्ट्स और जो पुराने प्रोजैक्ट्स थे, जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता थी, ऐसे १२३८ या १२४० प्रोजैक्ट्स कई सालों से बनने में लगे हैं। कुछ में तीस साल पहले काम शुरू हुआ, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिस प्रोजैक्ट की इंवैस्टमेंट ५० करोड़ थी, आज वह बढ़कर ७०० करोड़ से ज्यादा हो गयी है और वह प्रोजैक्ट अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस काम पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसके साथ-साथ जो हमारी जमीन है, इसकी फर्टीलिटी कम होने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये सभी समस्याएं हमारे सामने आई हैं और हमें इनका रास्ता निकालना है। किस प्रकार से रास्ता निकल सकता है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। जमीन पर बोझ हम किसा प्रकार से कम कर सकते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। किसान परिवार का लड़का खेती में ही रहना चाहिए, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और उनकी एजूकेशन बढ़ाकर दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए क्या हम कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान परिवार के लड़कों को खेती छोड़कर दूसरे कामों में मौका देने के लिए किस तरह उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकतक। जमीन का बोझ कम करने की आवश्यकता है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। सिंचाई की समस्या को दूर करने की ओर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा।

मुझे खुशी है कि पिछले दो सालों में पहली बार सिंचाई के लिए पिछले आठ-दस सालों में जितने प्रॉविजन किये गये, उससे ज्यादा कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जहां पानी आने की संभावना नहीं है वहां वाटर शैड डैवलेपमेंट का काम करने की आवश्यकता है। इस देश में इसका काम चार-पांच एजेंसियां करती थीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन से काम होता था। इनमें कहीं न कहीं तालमेल की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने रेन-फैड अथॉरिटी से कराने का डिसीजन ले लिया और तीन हफ्ते पहले इसका डिसीजन फाइनल हो गया है। एग्रीकल्चरल मनिस्ट्री के नेतृत्व में रेन-फैड अथॉरिटी इस देश में वाटर कंजरवेशन का काम करेगी, इस बारे में एक बहुत बड़ा डिसीजन इस क्षेत्र में लेने के लिए किया है। सीड अच्छी तरह से मिलना चाहिए, इस पर भी कई सदस्यों ने यहां विचार रखे। माननीय मोहन सिंह जी ने जिस डिस्कशन की शुरुआत की थी। आईसीएआर ने दो साल में २४० नयी वैराइटीज, अलग-अलग किस्म की, इस देश का डैवलेपमेंट करने के लिए साइंटिस्टों से कहा और हमारे देश की साइंटिस्ट कम्युनिटी आगे आ गयी।

मैंने पिछले दो सालों से सूचना एकत्र की है कि अलग-अलग किस्म की २४० नई वैराइटीज विकसित करने के लिए हमारी साइंटफिक कम्यूनिटी कामयाब हो गई है, फिर भी इस बारे में काम करने की आवश्यकता है। सीड्स के बारे में सदन में अलग-अलग विचारधारा रखी गई। दुनिया के सामने एक कंट्रोवर्सी आई है, जिसे जेनेटिकली मोडिफाइड सीड्स और बीटी काटन बोलते हैं। कई सदस्यों ने बीटी काटन के बारे में अपने विचार रखे। यह बात सच है कि जो आत्महत्याएं हुई हैं, उनमें से काटन एरिया में आत्महत्या का परसेंट ज्यादा है। यह परसेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि जहां काटन होता है, जैसे पंजाब और मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा छोड़ दें, तो बाकी सभी जगह काटन या रेनफैड क्रौप है, जहां पानी मिलेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। काटन के लिए बीज और फर्टिलाइजर्स के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। अगर उत्पादन ठीक नहीं हुआ, कीमत ठीक नहीं मिली तो इसका बोझ सीधा किसानों के ऊपर पड़ता है। उस बोझ को कुछ लोग सहन नहीं कर पाते और इसलिए किसानों को आत्महत्या के रास्ते पर जाना पड़ता है।

एक-दो सदस्यों ने यहां कहा कि बीटी काटन इसके लिए जिम्मेदार है। आज दुनिया के तीन देशों चाइना, यूएसए और मैक्सिको में बीटी काटन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन तीन देशों ने बीटी काटन का ८०-९० परसेंट उत्पादन करने के लिए कदम उठाए हैं। गुजरात में बीटी काटन से लाभ हुआ है। पंजाब में बीटी काटन लगाने के लिए पिछले साल तक इजाजत नहीं थी लेकिन पंजाब के किसान ने यह नहीं सोचा कि इसकी इजाजत नहीं है और कहीं से भी बीज लाने की कोशिश की और अपने क्षेत्र में बीटी काटन का उत्पादन किया और उन्हें कामयाबी मिली है। मगर एक बात सच है कि जहां रेनफैड काटन है वहां बीटी काटन लगाना रिस्की है, क्योंकि पानी नहीं मिला तो फसल खराब हो जाएगी। बीटी काटन का बीज महंगा है और इतना अधिक निवेश करने के बाद अगर उनकी फसल खराब हो गई, तो किसान के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ता है। जहां पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां इस प्रकार की फसल लगाना, इस बारे में १० बार सोचने की आवश्यकता है। लेकिन बीज ही खराब है, ऐसी स्थिति नहीं है। यह बात कही गई कि इसका क्या असर हो सकता है। जब नए किस्म का कोई उत्पादन इस देश में करना होता है तो ६-६ साल तक ट्रायल करते हैं और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य और सॉयल पर उसका क्या असर होगा, यह बराबर देखा जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसे गंभीरता से देखने की जिम्मेदारी हमारी साइंटफिक कम्युनिटी करती है। यह वैरायटी ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद ही बीटी काटन की इजाजत दी गई। इसके उत्पादन की अनुमति यूपीए सरकार आने के दो साल पहले दी गई थी। जो भी कदम पिछली सरकार ने उठाया, पुरानी सरकार का वह कदम ठीक था। इसका फायदा हमें जरूर होगा, इसका मुझे विश्वास है। कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, प्रोडक्शन के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट को ज्यादा करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, मार्केटिंग प्रोसेसिंग की व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसके साथ किसानों को सप्लीमेंटरी इनकम किस प्रकार हो सकती है, इस बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है और इन सभी क्षेत्रों में कुछ-न-कुछ कदम उठाए गए हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि सरकार के हुकूमत में आने के बाद पहले १५ दिनों में निर्णय ले लिया कि हम ३ साल में एग्रीकल्चर क्रेडिट दुगुना करना चाहते हैं और इसमें हम कामयाब भी हुए हैं। हर साल ११० परसेंट से ज्यादा जो टार्गेट था, वह पूरा करने में हमें कामयाबी मिली है। 2004-05  में हुकूमत में आने के बाद १ लाख ५ पांच हजार करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर लोन देने का हमने टारगेट रखा। जबकि १,२५३०९ करोड़ रुपए खर्च हुए।

gÉÉÒ cÉÊ®£ÉÉ>ó ®É~Éè½  : मैंने कल परसों जायजा लिया …( व्यवधान) 

SHRI SHARAD PAWAR: I have not yielded.  इससे पहले ८६ हजार करोड़ रुपया टोटल कर्जा दिया गया था। पहले साल हम एक लाख २५ हजार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए। २००५-०६ में १ लाख ४४ हजार करोड़ रुपए का टारगेट बनाया जबकि एक्चुअली १ लाख ५७ हजार ४७९ एचिव हुए। १११.६९ परसेंट टारगेट पूरा करने में हमें कामयाबी मिली। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह बात स्वीकार करने के बाद कुछ न कुछ कदम उठाए गए। मुझे मालूम है कि शेडयूल्ड बैंकों द्वारा आज ५७ परसेंट राशि के क्रैडिट की सप्लाई हुई है। कोआपरेटिव इंस्ट्टीटयूशन्स के माध्यम से केवल २७ परसेंट हुआ है जिसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है।

यह बात सच है कि देश के कोआपरेटिव इंस्ट्टीटयूशन्स की हालत खराब है। उनकी हैल्थ सुधारने के लिए यूपीए सरकार ने एक कदम उठाया और वैद्यनाथन एक्सपर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। उसकी रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा कि १४ हजार करोड़ रुपए की लागत लगाने के बाद कोआपरेटिव इंस्टीटयूशन्स की हालत सुधार सकते हैं, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव हमारे सामने रखा है। प्रधान मंत्री ने सभी देश के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुला कर डिटेल में डिसकशन किया और राज्यों की सहमति लेकर इस पर अमल करने की तैयारी की। १४ हजार करोड़ रुपए की टोटल इनवैस्टमैंट करके बैंकों की हैल्थ ठीक करने की आवश्यकता है। इनमें १२ हजार करोड़ रुपए भारत सरकार देगी और सिर्फ दो हजार करोड़ रुपए की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर होगी। दो साल में देश के बैंक, डिस्टि्रक्ट सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, स्टेट कोआपरेटिव बैंक और विलेज सोसायटीज तीनों की हैल्थ सुधारने के लिए एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम इस रास्ते पर जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। यहां एक बात कही गई कि हम कर्जा देकर बोझ बढ़ाते हैं। मैं उन साथियों से सवाल पूछना चाहता हूं। हम जब तक कैपिटल और बाकी इनवैस्टमैंट करने के लिए कोई न कोई इंतजाम नहीं करेंगे तो वे कैसे खेती करेंगे, कहां से पैसे लाएंगे, क्या मनी लैंडर से लाएंगे या साहूकार से लाएंगे? उनके लिए आसानी से पैसा देने का रास्ता खोलना होगा और इंटरस्ट रेट कम करने के लिए कोई न कोई कदम उठाना होगा। एनडीए सरकार ने पहली बार ५० हजार रुपए तक ९ परसेंट के आसपास इंटरस्ट करने के लिए कदम उठाया जो एक अच्छा कदम था। इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने ७ परसेंट इंटरस्ट रेट करके तीन लाख रुपए तक की लमिट बढ़ायी। हमने इस पर अमल करने की शुरुआत की है। तेजस्विनी जी ने जो समस्या उठायी है, वह बराबर चल रही है। कोआपरेटिव इस्टीटयूशन्स को पूरी मदद करने के लिए नाबार्ड में सुधार करने की आवश्यकता है। नाबार्ड ने जो डसिजन लिया है, उससे कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से किसानों को प्रॉफिट मिलेगा। उन्होंने ४० परसेंट क्रॉप लोन देने की तैयारी की है। बाकी कोआपरेटिव बैंकों के ऊपर होता है लेकिन आज उनकी उतना ताकत नहीं है। इसके ऊपर बुरा असर होगा। इसलिए इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हम क्या कदम उठा सकते हैं, इस बारे में डिसकशन करके रास्ता निकालने के लिए, हमने एक अक्तूबर को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलायी है। उसमें कुछ न कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकारों को लेनी होगी, या भारत सरकार को खुद लेनी होगी, इस पर कुछ न कुछ डसिजन हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह समस्या अगले १५ दिन में हम दूर करेंगे और किसानों की मदद करके इस समस्या को दूर करेंगे।

23.00 hrs. चार राज्यों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है। इन चारों राज्यों के बारे में यहां ज्यादा डिस्कशन हुआ। हमने स्टडी की और पाया कि देश के सारे राज्यों में थोड़ी बहुत आत्महत्याएं हुई हैं और इन आत्महत्याओं का प्रमाण महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा प्रदेश और कर्नाटक में ज्यादा है। वहां भी कुछ जिलों में ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हमारे पास सूचना दी कि विदर्भ के छ: जिलों में परिस्थिति अधिक गम्भीर है। कर्नाटक ने भी छ: जिलों के बारे मे हमें सूचना दी। आंध्रा प्रदेश ने १६ जिलों में परिस्थिति गम्भीर होने की सूचना दी और केरल में जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने तीन जिलों का प्रपोजल हमारे सामने रखा। हमने इसकी बड़ी गहराई से इंक्वायरी की और सोचा कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं और देखा कि सभी जिलों को इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ एरियाज में हमने इस पर ध्यान देने की तैयारी की।

सभापति महोदय, यहां पैकेज के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। उनमें दो-तीन बातों पर हमने पहले ध्यान दिया कि जिन किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ है, जो डिफाल्टर्स बने हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमने कदम उठाया कि इनके सिर पर जो टोटल कर्ज का बोझ है, इस कर्ज के बोझ की हम सात साल की इंस्टालमैन्ट्स करें, इसमें दो साल का मॉरिटोरियम दें, पहले दो साल यह पैसा रिकवर न करें और उनके डिफॉल्टर्स होने के बावजूद उन्हें नया कर्ज देने का रास्ता खोलें तथा उनके ऊपर जो इंटरैस्ट का बर्डन है, इस इंटरैस्ट बर्डन का सौ प्रतिशत बैंकों में भरने का काम स्टेट गवर्नमेन्ट और भारत सरकार करेगी। यहां माननीय सदस्य श्री राठौड़ ने कहा कि किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि बैंकों से पैसा लेने के बाद किसान डिफाल्टर्स बन गये और वह बोझ उनके सिर पर आ गया, इस कर्ज के बोझ का कुछ हिस्सा भारत सरकार ने बैंकों में उनके नाम पर भरा है, इससे किसको फायदा होगा, इसका फायदा किसानों को होगा। किसी पोलटिकल पार्टी को फायदा होगा, यह बोलने में आसान है, लेकिन यह थोड़ा समझने की बात है, यह गम्भीर बात है। हमने देखा कि इसमें उन्हें मदद करने की आवश्यकता है और हमने उनकी मदद की।

दूसरा काम यह किया कि उस डिस्टि्रक्ट में एग्रीकल्चर क्रेडिट का फ्लो बढ़ाने के लिए हमने कदम उठाये। तीसरी बात यह है कि सुसाइड का मुख्य कारण वहां एश्योर्ड इर्रिगेशन नहीं है, यह बात जब सामने आई, तब जो डिस्टि्रक्ट्स इसमें कवर होते हैं, उन सभी जिलों के सभी प्रोजैक्ट्स, जिन्हें क्लियरेन्स मिला है, फॉरेस्ट क्लियरेन्स और एनवॉयरनमैन्टल क्लियरेन्स में कोई समस्या नहीं है। ऐसी प्रोजैक्ट्स की सौ प्रतिशत फाइनेन्शियल जिम्मेदारी भारत सरकार ने ए.आई.बी.पी. से लेना तय किया और तीन साल में ये प्रोजैक्ट्स पूरे करने के लिए कहा। महाराष्ट्र के बारे में जो बात यहां कही गई, महाराष्ट्र की टोटल प्रोजैक्ट्स के लिए जो पैसे दिए गए, विदर्भ के बारे में यहां कहा गया, उसमें इर्रिगेशन के लिए टोटल प्रोजैक्ट्््स का पैकेज ३७५३ करोड़ रुपये है। इसमें सिर्फ इर्रिगेशन के लिए २१७७ करोड़ रुपये रखे गये हैं। ये २१७७ करोड़ रुपये तीन साल में मिलेंगे और तीन सालों में सभी प्रोजैक्ट्स को करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है, क्योंकि खेती के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। उस समस्या को दूर करने के लिए वहां वार फुटिंग पर प्रोग्राम लेने की आवश्यकता है, इसलिए इस तरह का काम वहां किया गया। हम यहां ही नहीं रुके हैं। एश्योर्ड इर्रिगेशन, माइक्रो इर्रिगेशन, वाटरशैड डवलपमैन्ट, वाटर हारवेस्िंटग स्कीम और चैक डैम्स आदि के लिए हमने फाइनेन्शियल सपोर्ट दी। आज सीड्स बदलने की आवश्यकता है, इसलिए अच्छे सीड्स देकर इनकी पचास प्रतिशत कॉस्ट भारत सरकार ने ली और पचास प्रतिशत थ्रू बैंक देने के लिए वहां कदम उठाये। इसके साथ-साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का कार्यक्रम उस जिले में चालू किया। इसके साथ ही सप्लीमैन्ट्री इन्कम उन किसान परिवारों को मिलनी चाहिए। इसलिए हर जिले में, हर साल एक हजार क्रॉस ब्रीड काउज वहां डिस्टि्रब्यूट करने का कार्यक्रम लिया और तीन साल में तीन-तीन हजार क्रॉस ब्रीड काउज या बफैलोज देने के लिए कदम उठाये जायेंगे तथा इनकी जो कीमत होगी, उसमें पचास प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार देगी और पचास प्रतिशत बैंक के माध्यम से कर्जा दिया जायेगा। इससे शुरू में किसानों पर कोई बोझ नहीं होगा। इस तरह का सप्लीमैन्ट्री इंकम देने का कार्यक्रम भी हमने रखा है।

इस तरह से ये पैकेज तैयार किये गये। ऐसे ही आन्ध्रा प्रदेश, कर्नाटक औऱ केरल सरकार के भी इस बारे में प्रपोजल आए हैं, और पैकेज तैयार किये गये हैं। मुझे विश्वास है कि अगले पन्द्रह दिन में आन्ध्रा प्रदेश, कर्नाटक औऱ केरल के बारे में निर्णय भारत सरकार एनाउंस करेगी लेकिन इसमें केरल की व्यवस्था अलग है। आन्ध्रा प्रदेश और कर्नाटक इन दोनों का ही टोटल कंसंट्रेशन इरीगेशन पर है लेकिन जहां तक केरल का सवाल है, केरल की स्थिति अलग है। केरल में हमने तीन जिले लिये हैं, जिनकी सिफारिश वहां की सरकार ने की है और दो जिले- इडुक्की और एलापुला के बारे में वहां की सरकार ने सिफारिश की है। ये नये दो जिले उन्होंने दिये हैं। इन सभी पांचों जिलों की अवस्था कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्रा प्रदेश की, वहां की स्थिति से बहुत फर्क है। केरल में टोटल प्लांटेशन क्रॉप में कोई समस्या पैदा हुई है। पैपर देखिए, कार्डामम देखिए, इससे पहले इस देश में, खेती के क्षेत्र में इन सभी चीजों के क्षेत्र में बहुत प्रगतिशील ऐसे जिले थे मगर हमने ‘सार्क देशों के साथ एग्रीमेंट किया और यह एग्रीमेंट हमने पड़ौसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए किया। वहां से कुछ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट यहां लाने के लिए और इधर से भी इनके ऊपर से हमने टैक्सेज हटा दिए। हमारा ऑबजर्वेशन यह है कि चाहे पैपर हो, कार्डामम हो या कॉफी हो, ये सभी आइटम्स पड़ौसी देशों से दूसरे देशों से लेकर यहां आते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का टैक्सेज नहीं है और इसीलिए इनके साथ कम्पीट करने की ताकत हमारे केरल के किसानों की अब रही नहीं है। पिछले दो-तीन वर्ष में जबर्दस्त नुकसान उनको सहना पड़ा है। इसमें कैपिटल इंवेस्टमेंट ज्यादा है और इंकम कम हो गई है, नुकसान ज्यादा हो गया है और इसलिए बोझ ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए केरल के बारे में यदि कुछ करना है तो प्लांटेशन क्रॉप पर अधिक ध्यान देना होगा। केरल की समस्या अलग समस्या है, ऐसा सोचकर इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए मैं सदन के माध्यम से हमारे केरल के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केरल के वे तीन जिले, हालांकि इस बारे में हम फाइनल प्रपोजल करेंगे और ये प्रपोजल फाइनल होने के बाद, इन तीन जिलों के बारे में केरल सरकार औऱ केरल के हमारे सभी सांसदों की जो डिमाण्ड है कि दो जिलों की स्थिति वैसी ही है, वह समझकर इसको भी इसमें इंक्लूड करने के लिए कोई निर्णय लेने का काम भारत सरकार करेगी और केरल को भी इसमें ठीक तरह से मदद करने के लिए हम लोगों के माध्यम से मदद करेगी। यहां यह बतलाया गया कि प्रधान मंत्री विदर्भ में गये, पैकेज की अनाउंसमेंट की गई, फिर ये आत्महत्याएं क्यों नहीं रुकीं ? आपको यह देखना चाहिए कि इस पैकेज में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया ? इरीगेशन प्रोजेक्ट पर दिया गया और इरीगेशन प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं होता है। प्रधान मंत्री जी ने जुलाई महीने के पहले हफ्ते में वहां जाकर पैकेज एनाउंस किया, इरीगेशन के लिए २००० करोड़ रुपये की एनाउंसमेंट की। इनमें से एक भी कार्य शुरु नहीं हुआ। हम यह नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह मानसून का महीना है। बारिश के दिनों में इरीगेशन का प्रोजेक्ट कभी शुरु नहीं हो सकता। इसका काम बारिश खत्म होने के बाद ही शुरु होगा और यह काम राज्य सरकार करने वाली है। इसलिए आज उन्होंने वहां एनाउंस किया और दूसरे दिन वहां काम शुरु हो गया, तीसरे दिन पानी आ गया, चौथे दिन उनकी फसल अच्छी हो गई औऱ आत्महत्या की स्थिति खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में यह काम हमें अगले दो-चार साल करना होगा, तीन साल का टाइम लमिट है। इसलिए जो कुछ हो रहा है, इससे हमें खुशियां मिल रही हैं लेकिन दो दिन में यह पूरी समस्या हल हो जाएगी, इस पर मेरा विश्वास है और सदन भी इससे सहमत हो सकता है। ये आत्महत्याएं कम होनी चाहिए, इस बारे में कुछ न कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। यह बात सच है।

ग्लोबेलाइजेशन के बारे में भी यहां कुछ बातें कही गई हैं। ग्लोबलाइजेशन से कुछ हमारे फायदे की भी बात हुई है और कुछ इसका बुरा असर भी पड़ा है। यह बात सदन में कही गयी थी कि हिन्दुस्तान का किसान अपनी खेती में कई क्षेत्रों में दुनिया में आगे गया है, जैसे India is one of the largest milk producers in the world; India is one of the largest fruits and vegetable producers in the world; India is one of the largest banana producers in the world; and India is the second largest producer of sugar in the world.

 ऐसी कई एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं जिनका उत्पादन करने में हम कामयाब हुये हैं। देश की आवश्यकता पूरी करने के बाद हमारे पास सरप्लस में है, कॉटन हमारे पास सरप्लस में है जिसे एक्सपोर्ट करने के लिये हमें दुनिया की मार्किट में जाना होगा लेकिन बाकी दुनिया के सभी देशों के साथ रिश्ते खराब करके नहीं जा सकते हैं। आपने पिछले दो सालों में देखा होगा कि टोटल एग्रीकल्चरल आइटम्स इम्पोर्ट हो गई। इस साल १७ से २० एग्रीकल्चरल आइटम्स का एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले साल एग्रीकल्चरल आइटम्स का एक्सपोर्ट ३२ हजार करोड़ रुपये का हुआ जबकि इस साल ४० हजार करोड़ रुपये का हुआ है। इस साल किसानों की पैदावार कम हुई, फिर भी ४० हजार करोड़ रुपये की आइटम्स का एक्पोर्ट करने में हम कामयाब हुये। हमने ३५ हजार लाख कॉटन बैल्स का एक्सपोर्ट किया है। मगर हमारे यहां लौंग स्टेबल कॉटन नहीं थी। इस कॉटन की हमारे टैक्सटाइल्स के लिये जरूरत थी, इसलिये ८-९ हजार कॉटन बैल्स का इम्पोर्ट किया गया। फिर भी हम कॉटन एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गये। इसलिये यह बात सही नहीं है कि ग्लोबवलाइजेशन का हमें फायदा नहीं मिलता।

सभापति जी, यह बात सदन में बार-बार उठी कि हमने गेहूं का आयात क्यों किया? इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किट एक्ट में संशोधन हुआ, उसके पहले किसानों को अपनी उपज कहीं बेचने या किसी को बेचने का अधिकार नहीं था, जो बाद में मिला। पहले गेहूं और धान मंडी में ले जाने की उनकी जिम्मेदारी थी और मंडी के लाइसेंसधारी ट्रेडर्स द्वारा उन्हें दाम दिये जाने की जिम्मेदारी होती थी। मंडी में पहले एफ.सी.आई. खरीदारी करती रही है, उसे छोड़कर कोई दूसरा खरीददार नहीं जा पाता था। किसानों को उनकी उपज का दाम तय करने में सरकार की जिम्मेदारी बनती थी और किसानों को उतना दिया जाता था। सरकार द्वारा एम,एस,.पी. तय करना पड़ता है जिसमें राज्य सरकारों की सलाह ली जाती है। यह बात भी सच है कि राज्य राज्य की कीमतों में फर्क होता है। कोई राज्य सरकार ज्यादा कीमत देती है और कोई राज्य सरकार कम कीमत देती है। इसके बाद औसतन एक ऐसी पद्धति स्वीकार की गई है। यह कहा गया कि जो एम.एस.पी. तय करने वाली बौडी है, उसमें किसानों का प्रतनधित्व नहीं है, यह बात सच नहीं है। किसानों को उस बौडी में प्रतनधित्व दिया गया है। जानकार किसानों को इसमें प्रतनधित्व दिया गया है। उसने जो कीमत दे दी, वह कीमत खरीद के लिये इस देश में कई सालों से चल रही है। इस साल भी इस तरह से खरीद की गई है। यह बात सही है कि सरकार ने गेहूं का दाम ६५० रुपये प्रति क्िंवटल तय किया। हमारे पास बफर स्टाक कम था, मार्किट सैंटिमेंट्स हमारे खिलाफ थे। पहले साल किसानों को अपना गेहूं किसी को बेचने का अधिकार नहीं था लेकिन इस साल वह अपना माल मंडी में ले जाने के बजाय उसके दरवाजे पर व्यापारी और कुछ कम्पनियां खरीदने के लिये गईं। चूंकि सरकार का भाव ६५० रुपये था, इसलिये वे उसे ६७० रुपये देने के लिये तैयार थे। नतीजा यह हुआ कि किसान उन्हें अपना माल बेचते रहे। इस बात से किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि कुछ पैसे ज्यादा ही मिले। अपना माल मंडी ले जाने के लिये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बचत हुई, इसलिये किसानों ने खुशी से अपना माल उन्हें दिया। पहली बार उन्हें कुछ ज्यादा पैसा मिल गया। गुजरात में अच्छा हुआ और मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी किस्म का गेहूं तैयार होता है जिसकी किसानों को कीमत ८००-८५० रुपये प्रति क्िंवटल तक मिली। अगर फूड मनिस्टर होने के नाते हमें १६ लाख मीटि्रक टन की आवश्यकता थी तो हमारे पास केवल ९ लाख मीटि्रक टन अनाज ही आया। बाद में हमने बोनस देने शुरु किया लेकिन फिर भी हमें किसानों से रैस्पांस नहीं मिला। जब हमने किसानों को ६५० रुपये से ७०० रुपये देने चाहे तो व्यापारियों से किसानों को ७०० रुपये से बढ़कर ७३५-७५० रुपये प्रति क्िंवटल मिले। इस प्रक्रिया से उसे ज्यादा पैसा मिला और किसानों को फायदा हुआ।

सभापति जी, हमारे नौजवान सासंद श्री हुड्डा के जो सुझाव आये हैं, हमें उन पर सोचने की आवश्यकता आ पड़ी है। वह सुझाव मुझे ठीक लगता है। दो किस्म की कीमतें हमें तय करनी पड़ेंगी। एक मनिमम सपोर्ट प्राइस तय करना पड़ेगा। डिसट्रैस सेल की नौबत किसानों पर आ गई तो सरकार को वह खरीदना है और किसानों को बचाना है। दूसरा, सरकार पीडीएस की जिम्मेदारी नज़रंदाज़ नहीं कर सकती। मगर पब्लिक डिस्टि्रब्यूशन की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए किसानों को कम कीमत देकर माल खरीदना और सरकार की सोशल स्कीम पर अमल करना किसानों के प्रॉफिट से पैसे लेकर, इसमें भी हमें बदलाव करना होगा। प्रीवेलिंग मार्केट रेट किसानों को हमें देना होगा और प्रीवेलिंग मार्केट रेट से हमें पीडीएस के लिए गेहूं, चावल खरीदना होगा, सबसिडी देनी होगी और फूड सिक्यूरिटी की समस्या दूर करनी होगी। यही रास्ता हमारे सामने है और इसमें सुधार करने की कोशिश हम करेंगे।

जो बातें यहां कही गईं, झा साहब ने कही है, जय प्रकाश जी ने कही है, हूडा जी ने कही है, येरननायडू जी ने कही है, कई साथियों ने कहा कि आज जो पैडी की प्राइस तय की है, इससे लोगों को नाराज़गी है। ६०० रुपये की रिकमंडेशन हमारे पास सीएसीपी की आ गई। इसमें १० रुपये की बढ़ोतरी कर ६१० रुपये किया गया। यह बात सच है कि आइल क्राइसेज़ आने के बाद इसमें किसानों की लागत बढ़ गई है। इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जो सुझाव यहां हमारे कई साथियों ने दिया है, इसको पूरी तरह से स्वीकार करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है मगर जो सुझाव मुझे पंजाब के चीफ मनिस्टर और कुछ साथियों से आया कि कम से कम जो ६०० रुपये कीमत थी, उसमें १० रुपये की जो वृद्धि करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। आज १० रुपये की जगह पर ५० रुपये प्रति क्िंवटल ज्यादा भाव देना मैं सरकार की तरफ से अनाउंस करता हूं और ६५० रुपये हम इसमें देंगे। गेहूं की कीमत तय करने की बात आएगी तो गेहूं की परिस्थिति में भी टोटल कॉस्ट देखने के बाद और खास तौर से पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि देश में बिजली की कमी हो गई है इससे डीज़ल का प्रैशर किसानों पर आ रहा है। ये सब बातें मद्देनज़र रखते हुए गेहूं के बारे में जो कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, वह हम उचित समय पर करेंगे। गेहूं बोने में अभी देर है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर भी ध्यान देंगे, सदन के माध्यम से मैं इस देश के किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है। भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए मगर राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हिन्दुस्तान में यह परिस्थिति है कि गेहूं का उत्पादन देश में पंजाब, हरियाणा, वैस्टर्न यूपी तीन राज्य करते हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी लेने का ठेका इन तीन राज्यों ने लिया है। बाकी राज्यों को भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। चाहे कोई भी रीजन हो, धान का हो, गेहूं का हो, सोयाबीन का हो, आइल सीड्ज़ का हो, जो कुछ कर सकते हैं वह करने के लिए हर राज्य को कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं देश के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सामने यह बात रखने वाला हूं और उनको कहने वाला हूं कि पीडीएस की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार लेने के लिए तैयार है मगर इसमें राज्यों की तरफ से भी कुछ न कुछ माल पीडीएस में देने की तैयारी होनी चाहिए। पूरा बोझ हरियाणा के सिर पर डालकर समस्या पैदा करना ठीक नहीं है। बाकी राज्यों को भी इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है।

कुछ और समस्याओं के बारे में भी यहां कहा गया। इसमें से जो मुख्य बातें थीं, वह मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। एक बात यहां कही गई कि अमेरिका के साथ जाकर हमने कुछ एग्रीमैंट किया है जिससे कुछ बड़ी कंपनियों की मदद होगी, इस तरह की आशंका यहां व्यक्त की गई है। यह बात सच है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री के अमेरिका में जाने के बाद प्रैज़ीडैन्ट बुश के साथ जो अंडरस्टैन्िंडग हुई इसमें कृषि क्षेत्र में हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, इसके बारे में भी बात हुई। यू.एस. नॉलेज इनीशियेटिव, इस तरह का एक एग्रीमैंट, भारत के साथ हो गया है।

 

यह इंडो-यूएस एग्रीकल्चर नॉलेज इनशिएटिव है, ये एग्रीकल्चर नॉलेज इनशिएटिव किस क्षेत्र में मिल कर काम करेंगे, एजुकेशन, लरनिंग रिसोर्सेस, केरीकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ये एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग, यूज़ ऑफ बॉयो प्रोडक्ट्स एंड बॉयो फ्यूअल आदि मिल कर इसमें काम करेंगे। बॉयो टैक्नोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करेंगे। इन चारों क्षेत्रों में अमेरिका रिसर्च में ज्यादा आगे गया है। इसलिए जहां इनका लाभ हो सकता है, उसका लाभ देश के किसानों को देने के लिए इस तरह का एक एग्रीमेंट किया है और इसका काम इस साल से शुरु हो जाएगा, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

महोदय, विदेश से गेहूं खरीद की जो बात कही गई है और यहां के किसानों से वहां ज्यादा कीमत दी है, यह सच भी है और नहीं भी है। हम जब पंजाब और हरियाणा से गेहूं खरीदते हैं तो पूरे देश में भेजते हैं और तब जो कीमत तय करने की बात आती है, उसमें टोटल कास्ट लेनी पड़ती है। प्रोक्युरमेंट चार्जेज, किसानों को जो कीमत दी है, वह, ट्रांसपोर्ट चार्जेज, गोदामों में रखने के चार्जेज और स्टोरिंग चार्जेज और उसके ऊपर इंटरस्ट, ये सब देखने के बाद जो इकोनोमिक कास्ट डोमेस्टिक व्हीट इस साल का ११२७६ रुपए है, ये फाइनल कीमत, भारत सरकार की हिन्दुस्तान में जो खरीद है, वह हम लोगों को पड़ रही थी। हमने जो पहला लॉट परचेज किया, उसकी कीमत ९९७८ रुपए पर-टन है, दूसरे लॉट में १२२६१ रुपए है और यह यहां के खर्चे से १५ रुपए कम है। इस तरह दूसरे लॉट की कीमत मिली। तीसरा लॉट, जो अभी खरीदना होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया इतने बड़े पैमाने पर खरीदता हैं, यह देखने के बाद दुनिया की मार्केट में कीमत ऊंची गई है और उसकी कीमत हम लोगों को देनी पड़ेगी। मगर जब टोटल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास तीन या चार मलियन टन गेहूं कम है तो ऐसी परिस्थिति में हम दुनिया से गेहूं यहां लाकर अपना बफर स्टॉक ठीक तरह से नहीं करेंगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फूड सिक्योरिटी की समस्या आएगी। स्थिति कोई भी आए, मगर देश के गरीब लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम अनाज नहीं दे सकते, यह परिस्थिति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए मैं इम्पोर्ट के खिलाफ बिल्कुल हूं। जब मेरे ऊपर इम्पोर्ट करने का डिसीजन आया, यह नौबत आई तो मुझे नींद नहीं आई। इम्पोर्ट के खिलाफ मेरी जो भावना है, वह मेरे सामने थी। इस देश में बड़े पैमाने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के भूख की समस्या मेरे सामने थी और अगर वह समस्या हल करनी है तो हमें यहां अनाज लाना होगा। जिस तरह हम बाहर से एडीबल ऑयल लाते हैं, उसी तरह इस साल गेहूं लाने की भी आवश्यकता है, यह बात हमारे सामने आई और यह डिसीजन हम लोगों ने लिया। मगर मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम अगले साल-दो-साल में इस पर इतना ध्यान देंगे कि गेहूं का उत्पादन इस देश में बढ़ सकता है तथा देश की जो रिकवायरमेंट है, वह देश में ही पूरी हो सकती है और इससे किसान को ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इस तरह इस सैक्टर में हम कदम उठाएंगे, यह विश्वास में माननीय सदस्यों को दे सकता हूं।

महोदय, खेती के साथ-साथ हार्टीकल्चर के लिए ज्यादा पैसे दिए। डेयरी सैक्टर और फिशरी सैक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाएं। जिस तरह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में बनाई थी, उसी तरह फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। हैदराबाद में सात-आठ हैड क्वार्टर्स हैं, अगले महीने वहां भी हम इसका काम शुरु कर रहे हैं। फिशरीज़ के क्षेत्र से भी किसान को, उस क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों की हम किस तरह मदद कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए हमें एक तो उत्पादन बढ़ाना है और इसकी ठीक तरह से प्रोसेसिंग के लिए कोई बंदोबस्त करना, इसकी मार्केटिंग की परिस्थिति ठीक करना और खेती उत्पादन के लिए जो लागत लगती है, वह किसानों को ठीक तरह से, कम इंटरस्ट पर मिलने के लिए प्रबंध करना, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए ज्यादा इनवेस्टमेंट करना, इन सभी क्षेत्रों में ध्यान देना और दूसरा सप्लीमेंट्री इंकम, वह चाहे डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री या सुअर पालन के माध्यम से हो, ये किस तरह किसानों को दे सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना। इस तरह से कार्यक्रम बना कर हम आगे बढ़ रहे हैं।

  सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि अगले दो साल में परिस्थिति में बदलाव आने की स्थिति आएगी और जिन किसानों को फूड सिक्योरिटी की सफलता के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है, उससे उन्हें छुटकारा मिल सकेगा।

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...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। बहुत समय हो गया है। इसलिए स्पेशल मेंशन भी अब संभव नहीं है। जो माननीय सदस्य जीरो आवर का विषय उठाना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे उसे टेबल पर प्रस्तुत कर दें। उनका वह विषय रिकॉर्ड पर चला जाएगा।