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Lok Sabha Debates

Discussion On The Constitution (Ninety-Third Amendment) Bill, 2001 (Insertion ... on 28 November, 2001

16.14 hrs. Title: Discussion on the Constitution (Ninety-Third Amendment) Bill, 2001 (Insertion of new article 21A, Substitution of new article for article 45 and Amendment of article 51A). (Bill passed) मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ.मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

‘कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।‘ अभी-अभी सदन ने संविधान संशोधन का एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है। वैसा ही एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक मैं आज प्रस्तावित करने के लिए सदन के सामने उपस्थित हूं। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और इसके पारित हो जाने से भारत की चतुर्मुखी प्रगति के लिए रास्ते खुलेंगे, सामाजिक न्याय और भारत के प्रत्येक बालक और बालिका को सुशक्षित होने का सुअवसर मिलेगा। आज भारत विश्व के सबसे अधिक धनी जनसंख्या वाले देशों में अकेला देश बचा है जिसमें यह व्यवस्था हम लागू नहीं कर पाए। हाल ही में हमारे पड़ोसी बंगलादेश ने भी ऐसी व्यवस्था अपने यहां कानूनी तौर पर स्थापित कर दी है। दुनिया के जितने भी बालक-बालिकाएं अशक्षित हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या भारत में है। इस देश में ६ वर्ष से १४ वर्ष की आयु के लगभग २१ करोड़ बालक-बालिकाएं इस देश में हैं और जिनमें से २० प्रतिशत बालक और बालिकाएं इस शिक्षा व्यवस्था के दायरे के बाहर हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। यह हमारे देश के लिए एक ऐसा अभिशाप है जिससे हमें जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहिए। पिछले दशक में १९९१ से २००१ तक शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की है। आज हमारी साक्षरता दर लगभग ६६ प्रतिशत हो गयी है और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले तीन-चार वर्षों में जिस रफ्तार से हम आगे बढ़े हैं वह रफ्तार जारी रही तो हम बहुत शीघ्र ही जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उससे पहले ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। *Moved with the recommendation of the President.

 

  भारत की स्थिति आज जो हैं वह हमेशा नहीं थी। मैं पुराने इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं जब भारत के विश्वविद्यालय दुनिया में प्रसिद्ध थे और दुनिया से तमाम लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वे सारी बातें सदन को और देश को मालूम हैं। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में जो शिक्षा की स्थिति थी वह अंग्रेजों के ५०-६० साल के शासन में ही बहुत अधिक बिगड़ गयी थी। हमारी शिक्षा और विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीनता का उस जमाने में बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी शासन था। महात्मा गांधी जी ने बहुत जोरदार शब्दों में सन १९३१ की गोल मेज कांफ्रेंस में एक बात कही थी, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं :-

"We have the education of this Future State, that is India. I say without fear of my figures being challenged successfully, that today India is more illiterate than it was 50 or 100 years ago and so, is Burma because the British Administrators when they came to India, instead of taking hold of things as they were, began to root them out. They scratched the soil and began to look at the root and left the root like that and the beautiful tree perished. The village schools were not good enough for the British Administrator. So, he came out with his own programme. Every school must have so much paraphernalia, so much building and so forth, well, there were no such schools at all. There are statistics left by the British Administrator which show that in places where they have carried out a survey, ancient schools have gone by the Board because there was no recognition for these schools and the schools established after the European pattern were too expensive for the people; and therefore, they could not possibly overtake the thing."  

  यह उन्होंने उस समय की परिस्थिति के बारे में वर्णन किया। मेरे पास वह रिपोर्ट है जो एडम्स की रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जो एक पादरी थे और बाद में जो जर्नलिस्ट हो गये थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है : -

"This supposes that there are one lakh such schools in Bengal and Bihar and assuming the population of those two provinces to be four crore, there could be a village school for every 400 persons."  

  यह हालत हमारे देश में अंग्रेजों के आने से ठीक पहले थी। आगे चलकर उन्होंने जो मानदंड बनाये थे, उसके आधार पर वे कहते हैं क "Taking therefore, eleven-thirtieth of the above mentioned 400 persons and three-seventh of the result, it will follow that in Bengal and Bihar, there is, on an average, a village school for every 63 children of the school going age."

 

  यह परिस्थिति हमारे देश की थी। मैं इस संबंध में और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। डॉ. धर्मपाल जी ने " दी ब्युटिफुल ट्री " पुस्तक में तमाम चीजों को संकलित किया है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। यह पुस्तक हमारे देश के शिक्षाशास्त्रियों के लिये पठनीय और मननीय है क्योंकि इससे पता चलता है कि उस समय हमारे देश के स्कूलों की क्या दशा थी। गांवों और कस्बों में क्या व्यवस्था थी, पंचायतें किस प्रकार स्कूलों का प्रबंध कर रही थीं और गांवों तथा कस्बों में विशेषज्ञों का निमार्ंण किस प्रकार से हो रहा था। इस रिपोर्ट को देखने से यह भी पता चलेगा कि बंगाल, बिहार, मद्रास प्रेजीडेंसी, बम्बई प्रेजीडेंसी, पंजाब में शिक्षा की स्थिति अंग्रेजों के ठीक आने के पहले अच्छी थी। लेकिन यह बाद में बिगड़ी। उसका कारण यह था कि शिक्षा का जो तौर-तरीका अपनाया गया, वह बहुत मंहगा था और इस देश की व्यवस्था, परम्परा, संस्कृति और आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि जब अंग्रेज यहां से गये तब हमारी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी।

अध्यक्ष महोदय, महिला शिक्षा की स्थिति तो और भी खराब थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बारे में विचार किया और संविधान के अनुच्छेद ४५ में यह व्यवस्था की कि राज्य १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करेगा और १० वर्ष के अंदर कर देगा। अगर आप देखें तो ज्ञात होगा कि १९५१-५२ के बाद १९६१-६२ तक यह पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन आज हम २००१ तक आ गये हैं। अभी तक इस तरफ सभी प्रयत्नों के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाये या हमने इसकी उपेक्षा की और विकास के अन्य मानदंडों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। शिक्षा को महत्वपूर्ण न समझकर इसकी उपेक्षा की गई। मैं उन तमाम कारणों में नहीं जाना चाहता कि किस कारण से यह स्थिति आई लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये जिस अनुदान की व्यवस्था की गई थी, उससे अधिक आज तक कोई सरकार ने प्लान आउटले में हिस्सा नहीं दे पाई है। मेरे ख्याल से यह ७.९ प्रतिशत ऐलोकेशन किया गया था लेकिन आज हम ४ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह ठीक है कि तब मात्रा १०० करोड़ लगती थी और आज २०-४० हजार करोड़ रुपया दिखाई देता है लेकिन अर्थ-व्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ जितनी धनराशि की आवश्यकता थी, वह नहीं दी गई है या नहीं दी जा सकी है। मैं उस कारण में नहीं जाना चाहता। आज सारा देश और सदन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत में शिक्षा की अनिवार्यता और नि;शुल्क व्यवस्था की आवश्यकता है। इसे यथाशीघ्र किया जाना चाहिये। हमें इस बारे में ध्यान देना होगा कि अभी भी करीब-करीब ५० साल के कार्यकाल में हम वह नहीं कर पाये हैं जो हमें १० साल में करना था। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के बारे में अनिवार्यता और नि;शुल्कता के बारे में पहली बार विचार किया गया हो। सच तो यह है कि आजादी की लड़ाई के जमाने में हमारे तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने, चाहे वह गोपाल कृष्ण गोखले रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों या महर्षि अरविन्द या डा. ज़ाकिर हुसैन रहे हों, उन सब ने शिक्षा की अनिवार्यता और नि;शुल्कता के लिये बल दिया। महात्मा गांधी ने मराठी दैनिक " आत्मोद्धार " में यह लिखा था ;

 

"The fifth requirement of national education is that it should be free."  

फिर उन्होंने आगे चलकर कहा ;

"Lastly, the people themselves must have control over the planning and carrying out of education. In the exercise of this control lies education too. The people will then have faith in education meted out to their children and feel their responsibility towards it."

उन्होंने कहा कि शिक्षा का सामाजिक तौर से प्रबंध किया जाये जिसकी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। उस पर तब ध्यान दिलाया था कि जब तक समाज की सहमति और सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक लोगों को अपने बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। शायद स्व. गोपाल कृष्ण गोखले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने १९११ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में १६ मार्च को एक विधेयक पर बोलते हुये एक महत्वपूर्ण बात कही थी।

   

"My Lord, an American legislator, addressing his countrymen more than half a century ago, once said that if he had the Archangel’s trumpet, the blast of which could startle the living of all nations, he would sound it in their ears and say: `Educate your children, educate all your children, educate every one of your children.’ The deep wisdom and passionate humanity of this aspiration is now generally recognized, and in almost every civilised country, the State today accepts the education of the children as a primary duty resting upon it. " इसलिए यह १९११ से उन्होंने किया। उसके बाद१९१६ में यह विधेयक पास नहीं हो सका । फिर श्री विट््ठलभाई पटेल ने मुम्बई में १९१६ या १९१७ में एक विधेयक इस देश म,ें मुम्बई क्षेत्र में अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा लागू करने के लिए पास करा लिया था । इसलिए यह एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है, जो हमारी आजादी की लडाई के जमाने में भी बराबर चलता रहा । श्री गोखले ने इसी भाषण में आगे चल कर कहा था - "Turning next to the systems of education adopted in different countries we find that while in most of them elementary education is both compulsory and free, and in a few, though the principle of compulsion is not strictly enforced or has not yet been introduced it is either wholly or for the most part gratuitous, in India alone it is neither compulsory nor free. Thus in Great Britain and Ireland, France, Germany, Switzerland, Austria, Hungary, Italy, Belgium, Norway, Sweden, the United States of America, Canada, Australia and Japan, it is both compulsory and free, the period of compulsion being generally six years, though in some of the American States it is now as long as nine years. In Holland, elementary education is compulsory, but not free. In Spain, Portugal, Greece, Bulgaria, Servia and Rumania, it is free, and, in theory, compulsory, though compulsion is not strictly enforced. In Turkey too, it is free and nominally compulsory, and in Russia though compulsion has not yet been introduced, it is for the most part gratuitous."  

  उनका तब से इस बारे में बड़ा आग्रह था । दुनिया के देशों से तब भारत की तुलना की जा रही थी कि अन्य देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है और हम शिक्षा के मामले में कितने पीछे हैं । डा. जाकिर हुसैन ने १९४१ में बेसिक एजूकेशन कांफ्रेन्स को सम्बोधित करते हुए कहा था -

"I think basic education is a task the State must undertake and perform. It is a task so intricate and so vast that private effort by itself cannot organise and control it. "  

  इस तरह ऋषि अरविन्द ने ये सब बातें कहीं थी । उन्होंने अपने लेख में कहा था, जो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के बारे में लिखा था -

"The first problem in a national system of education is to give an education as comprehensive as European and more thorough without the evils of strain and cramming. This can only be done by studying the instruments of knowledge and finding a system of teaching which shall be natural, easy and effective. The muscles of mind must be thoroughly trained by simple and easy means. Then, not till then, great feats of intellectual strength can be required of them. "  

  अर्थात उन्होंने आग्रह किया है कि इतना बोझ बच्चों पर मत लाद दीजिए कि उनका मस्तिष्क काम न कर सके, बल्कि उनके मस्तिष्क को एक आकर्षक ढंग से, सुविधाजनक ढंग से प्रशक्षित कीजिए, ट्रेन कीजिए। उसके बाद फिर वह बड़ा काम करने के लिए इनटेलेक्चुअल द्ृष्टि से सफल होगा । इन सब बातों पर विचार करते हुए देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से यह मांग अभिभावकों की तरफ से, अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से उठती चली आ रही है और हमारे राष्ट्रीय गठबंधन के एजेन्डा में भी है कि हम इस देश में अनिवार्य और नि़शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे । आपको स्मरण होगा कि इस पर काफी विचार करने के बाद पिछली बार १९९७ में संसद में एक विधेयक रखा गया था, जिसे स्थाई समति के पास भेज दिया गया। स्थाई समति ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने कुछ सुझाव दिये । उन सुझावों को जब हमने देखा तो यह लगा कि उनमें काफी सच्चाई है ।

वह सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं और उऩका उपयोग किया जाना चाहिए। वह उस विधेयक को पूरा विधेयक, कारगर विधेयक बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और व्यवस्थित बनाएंगे। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस पर विचार हुआ और उन्होंने यह आदेश दिया कि इस विधेयक को ठीक ढंग से दुरुस्त करके सामने रखा जाए। उन्होंने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को यह काम सौंपा और उसकी बैठकों के पश्चात् वधि मंत्रालय की सलाह के बाद और वधि आयोग की सलाह के बाद हमने अब इस विधेयक को इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो विधेयक की व्यवस्था १९४५ में हमारे संविधान में थी, वह उनका एक निदेशात्मक सिद्धांत था, वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। यद्यपि उन्नीकृष्णन जी के मामले में जो निर्णय हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि यह अनुच्छेद यद्यपि निदेशात्मक सिद्धांत है पर यह उतना ही प्रभावी है और होना चाहिए जितना कि कोई मौलिक अधिकार वाला अनुच्छेद हो सकता है। एक तरह से उन्होंने उस बात की स्वीकृति दी कि शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद ४५ को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इस को भी ध्यान में रखते हुए बहुत सी सरकारों ने कुछ अपने यहाँ कानून बनाए। १८-१९ राज्यों ने अपने यहाँ कानून बनाए हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षा समवर्ती विषय है और शिक्षा की व्यवस्था सारे देश में और सारे समाज के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह भी इस रूप में उस व्यवस्था को लागू करे और इसलिए इस विधेयक को पास करना और सामने लाना बहुत जरूरी था।

पिछला जो संशोधन था, उसमें एक बात यह कही गई थी कि अनुच्छेद ४५ को पूरे तौर पर समाप्त कर दिया जाए और केवल अनुच्छेद २१ में एक दूसरा अनुच्छेद २१अ जोड़कर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना लिया जाए और अभिभावकों पर भी कुछ दायित्व डाला जाए जो फंडामेन्टल डयूटीज़ में और मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद में डाल दिया जाए। इस पर जब संसदीय समति ने विचार किया तो उनको लगा और ठीक लगा, मैं भी इससे सहमत हूँ कि जो अनुच्छेद ४५ है, वह बच्चों को १४ वर्ष तक की अवस्था की शिक्षा का सरकार को निर्देश देता है। उसमें जन्म से ६ वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल किया गया है और जिस रूप में पिछला विधेयक सामने रखा गया था, उसको मान लिया जाता तो जन्म से ६ वर्ष तक के बच्चे का जो शिक्षा के बारे में, कोई व्यवस्था कोई निर्देश किसी सरकार को, राज्य अथवा केन्द्र को संवैधानिक द्ृष्टि से उपलब्ध नहीं होता, यह बात मैं समझता हूँ कि एक कमी थी उसके अंदर, और जब संसदीय स्थायी समति ने इस तरफ ध्यान दिलाया तो हम लोगों ने इस पर गहराई से विचार किया और कहा कि यह बात उठानी है और इसको किसी न किसी रूप में लाने की जरूरत है। हमने अनुच्छेद ४५ में यह व्यवस्था की है कि वह ६ वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के पूर्व की व्यवस्था और उनकी देखभाल करे, इसका निर्देश केन्द्र और राज्य सरकारों को देना भी जरूरी है, राज्य और केन्द्रों को, क्योंकि अगर यह व्यवस्था न की गई तो शिक्षा का पूरा महत्व हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। मैं इसको थोड़ा साफ करना चाहता हूँ।

बालक की केवल शारीरिक तंदुरुस्ती होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि बालक का मस्तिष्क भी ठीक तरह से काम करने वाला होना चाहिए।

MR. SPEAKER: The Business Advisory Committee has allotted only two hours for the consideration and passing of this Constitution (Amendment) Bill. You have taken almost half-an-hour already. At the time of giving reply also, you can take some time.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं अभी पाँच-सात मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें माता की अगर चिन्ता नहीं की जाएगी और गर्भवती माता की चिन्ता नहीं की जाएगी, जिस बच्चे ने जन्म लिया है, उसके स्वास्थ्य की, दवाइयों की चिन्ता नहीं की जाएगी तो वह ६ वर्ष की अवधि तक नहीं पहुँचेगा और पहुँच भी गया तो पढ़ने के नाकाबिल होगा। इसलिए यह विचार किया गया कि अर्ली चाइल्ड केयर का प्रबंध करना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, इस हेतु हमारी अनेक स्कीमें हैं जिनके माध्यम से हम इसे लागू कर रहे हैं। हमारा महिला और बाल विकास का विभाग है। वह इस तरफ पूरा ध्यान दे रहा है। आई.सी.डी.एस. की स्कीम है जो इस चीज को देखती है। अब हमने उसे यूनीवर्सलाइज कर दिया है। उसे सारे देश के लिए उपलब्ध करा दिया है। प्लानिंग कमीशन से निरन्तर बातचीत चल रही है कि कैसे पोषण की स्थिति अच्छी बने, कैसे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में पूरी चर्चा हुई है। इसलिए यह जो शून्य से छ: साल तक के बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं, वे व्यवस्थाएं हम पक्के तौर पर आज भी, जितना और जहां तक भी संभव है, राज्य सराकरों के साथ मिलकर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, शून्य से छ: साल तक के बच्चों की संख्या भी हमारे देश में बहुत बड़ी है। १२ से १४ करोड़ के लगभग ऐसे बच्चों की संख्या है। इसलिए यदि उसका प्रबन्ध हम सरकारों पर डाल देंगे, तो मुश्किल होगा। जब हमने उनसे बात की, तो अधिकांश राज्य सरकारों ने कहा कि हम इस स्थिति में नहीं हैं। इसलिए पहले छ: से १४ वर्ष तक के प्रावधान को पूरा कर लें, उसके बाद इस तरफ ध्यान देंगे, लेकिन तब तक हम इसको किसी कीमत पर पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। भले ही इसे हमने मौलिक अधिकारों में नहीं रखा है, लेकिन डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स को भी हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं और बराबर उस पर पूरा ध्यान देते जाएंगे और इसके लिए जितना भी आवश्यक होगा वह हम करेंगे। हमने कई योजनाओं को एक साथ मिलाकर इसका पूरा प्रबन्ध कर दिया है। इस द्ृष्टि से मैं अब समझता हूं कि जो संविधान के अनुच्छेद ४५ की भावना थी उसको हमने पूरे तौर पर स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि अगर आपने इस मामले को मौलिक कर्तव्यों के अन्तर्गत माता-पिता के ऊपर दायित्व डाल दिया, तो कहीं उनको दंडित तो नहीं किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि यह सोच ठीक नहीं है।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): I should not interfere. If you do not mind it, I will take a minute. If I speak now itself, it will help you and the House also to correct it. Article 45 says:

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all the children until they complete the age of fourteen years. " The new article which we are trying to introduce in the Constitution now says:

"The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years."  

  The Government has said that the State shall endeavour to provide early childhood care. This is an addition. This is good. We welcome it. What is missing is the words "free and compulsory." After all, it is going to remain in the Directive Principles of State Policy chapter. It will not create burden on the State Governments. There is no point in dropping these two words "free and compulsory." If you think it proper, then, you may amend it.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो शून्य से छ: साल की अवस्था का परसेंटेज है, इसके ऊपर हमने बहुत शिक्षाविदों से राय ली है। इसको आप कंपलसरी नहीं कर सकते क्योंकि वह ऐसी अवस्था है कि जिसमें तीन-चार साल का बच्चा तो कुछ भी पढ़ने समझने लायक नहीं होता है। दुनियाभर में जिसमें बच्चे फार्मल शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए तैयार किए जाते हैं, तो उसे कंपलसरी करना संभव नहीं है और फिर इसे करने में जो कठिनाई है, मैंने आपको बताई कि राज्य सरकारें तैयार नहीं हैं। आज हम फ्री करने की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी छ: से १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी तरफ ध्यान देकर हम उसको पूरा कर रहे हैं। तब तक ये बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे और तीन-चार साल का समय और निकल जाएगा, तब यह कोशिश भी की जाएगी कि इसके लिए भी और व्यवस्थाएं करें। फिर भी हमारी चिन्ता यह है कि शक्षित होने लायक बच्चे स्वस्थ हों और स्वस्थ व सबल मस्तिष्क के बनें।

अध्यक्ष महोदय, दुनिया के किसी देश में शून्य से छ: साल के बच्चों की शिक्षा का कंपलशन नहीं है और न ही फ्री है। वे अधिकांश स्थानों पर समाज के सहयोग से, कम्युनिटी के सहयोग से, माता-पिता के सहयोग से और सरकार के सहयोग से चलते हैं। हमारे देश में करीब १० लाख स्कूल और गांव हैं जिनमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को ये व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अगर सिर्फ लिखने की बात है, तो अलग है। उसमें लिख दें, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे हम अभी कर नहीं पाएंगे। आज तक हमने लिख रखा था फ्री और कंपलसरी शिक्षा हम १० वर्ष में पूरी कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। १० वर्ष क्या ५० वर्ष में भी संभव नहीं हो पाया। इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। वह संभव नहीं है। इसलिए जो संभव है उसे करें, तो बेहतर है। चाहे कोई भी सरकार आए। हमारी सरकार आए या आपकी सरकार। हम पूरी निष्ठा के साथ काम करें। इस बारे में तो पूरा और सबका मतैक्य है कि इस तरफ पूरा ध्यान देना है और इस काम को जल्दी से जल्दी करना है। मैं आपको निश्चित रूप से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बारे में कोई कोताही नहीं होगी और यह शून्य से छ: साल तक के बच्चों के लिए जो फ्री एजूकेशन एंड चाइल्ड केयर की व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे।

हम जो विदेशी सहायता भी इसमें लेते हैं, उसकी द्ृष्टि से भी और बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन से भी बातें कर रहे हैं। हम इस देश की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह कर रहे हैं, कारपोरेट हाउसेज से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस क्षेत्र में आकर जल्दी से जल्दी मदद करें। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

जो अन्तिम बात इसमें मुझे कहनी है, वह यह है कि इस विधेयक को पारित होने के पश्चात जो हम राज्य और सरकार मिलकर धन की व्यवस्था कर सकते थे, वह भी हमने प्रबन्ध किया था। हमने जो ग्रुप ऑफ एक्सपट्र्स बिठाया था, उसने सब देखकर ८९-९० हजार करोड़ रुपये की बात की है, जो हमें आने वाले १० वर्षों में लगाना है। आज भी हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है, वह एक ओन गोइंग स्कीम है। यहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, मुझे उनका बहुत आभार प्रकट करना है कि यह एकमात्र स्कीम ऐसी है, जिसको उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि यह चलती रहेगी। आज भले ही पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, लेकिन अगली योजना में भी यह स्कीम चलती रहेगी। अभी पंचवर्षीय योजना तो बनी नहीं है, लेकिन यह ओन गोइंग स्कीम के रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके लिए ८५ प्रतिशत धन केन्द्रीय सरकार दे रही है और १५ प्रतिशत राज्य सरकारें दे रही हैं। अगली बार ७५ प्रतिशत हम देंगे और २५ प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी। उससे अगली योजना में ५० प्रतिशत हम और ५० प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी, जो निरन्तर चलती रहेगी, इसलिए इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धान्त हैं, जिसके अन्दर एक सैटिसफैक्टरी क्वालिटी की व्यवस्था की गई है, उसका भी इन्तजाम हम कर रहे हैं और आज लगभग सभी राज्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस सर्व शिक्षा अभियान के मातहत स्कूलों में क्वालिटी का, गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा और आने वाले वर्षों में फेजेज में वे इस व्यवस्था को लागू करेंगे, इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था को, इस अनुच्छेद में संशोधन को आप सर्वसम्मति से पारित करें और भारत को एक नोलिज सोसायटी बनाने की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए मदद करें। आगे आने वाले विश्व में केवल नोलिज सोसायटीज ही प्रतिस्पर्धाएं कर सकेंगी। भारत का रिकार्ड, भारत की परम्पराएं इस मामले में बहुत महान रही हैं और आगे भी अगर हम जल्दी से जल्दी शक्षित, सुशक्षित और स्वस्थ बना सकेंगे तो एक समर्थ और सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो २१वीं सदी को भारत की सदी बनाने का एक संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में मदद करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

MR. SPEAKER: This includes the reply also.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): No more reply.

   

SHRI SAMIK LAHIRI (DIAMOND HARBOUR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. I am thankful to the Minister of Human Resource Development for introducing this kind of Bill. It has given us some opportunity to discuss about making the education as a Fundamental Right. It is most unfortunate that after 54 years of our Independence, we are now having some initiatives to make education a Fundamental Right.

It was stated in article 45 of our Constitution that free and compulsory education would be provided to all the children up to the age of 14 years within a definite period.

16.44 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) I quote from article 45. It states:

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."  

  But according to this article, if good initiatives had been taken, then, definitely by the year 1960, this dream could have been realised. But it was then deferred to 1970, then to 1980, then again to 1990 and then to 2000. Recently, the Minister of Human Resource Development, Shri Joshi, has declared that India would achieve this target at least by 2010.

In this way, the time is going away. If we look back, there were several Committees and Commissions to look into the different aspects of education right from elementary to higher education. There was no dearth of Committees and Commissions in our country so far as the education is concerned. More than 120 Committees and Commissions have been constituted to look into different aspects of education right from elementary to higher education.

One of the Commissions, the 17 Member Education Commission headed by Dr. D.S. Kothari, which is one of the most important Commissions that was set up long back, submitted its report on 29th June 1966, if my memory is correct. It states:

"The destiny of India is now been stopped in her classrooms. This, we believe is no more rhetoric in a world based on science and technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the people. "  

  But, even after 54 years of Independence and even after three decades of submission of the report by this Commission, this could not be realised till date.

Now, let us have a look about the strength of our country so far as education is concerned and the place that we are occupying in the world. It has been referred by the hon. Minister, our position is not at all happy. According to the World Education Report, India shares 32.3 per cent of the illiterates of the world and it has been estimated in the report that India""s share of the global illiteracy will go up to 34 per cent in the year 2004.

Sir, we know that India is having a share of the global population of 16.9 per cent only. So, this data is enough to describe the sorry situation of our country so far as education and literacy are concerned. When our position is so bad, if we compare with the countries of the world and if we look into the expenditure on education, that situation is very bad there also. It is even worse.

If I refer to the Human Development Report 1997 -- I am referring to 1997 because the Eighty-Third Constitution (Amendment) Bill was under discussion by the Standing Committee, which has been very correctly referred by the hon. Minister -- at that time, India""s figure on public expenditure on education out of the total expenditure was 11.9 per cent, whereas the world figure was 14 per cent. Even the figure of other developing country like South Africa was 16.99 per cent.

Now, if we look at the public expenditure per student as percentage of per capita Gross National Income by India, it is also very low in comparison to the world figure. Where do we stand? It is only 16.3 per cent in India and the world figure is at 23.3 per cent.

Sir, we are having a big chunk of the world""s illiteracy, we are having big chunk of children who are out of school. Therefore we should have more and more expenditure on education. But ironically, the expenditure on education in our country has come down right from the First Five Year Plan to the Ninth Five Year Plan. It has been referred by the hon. Minister also and everybody knows that.

In the First Five Year Plan, the allocation was much higher. It was to the tune of 6.79 per cent out of the total plan outlay. It came down and in the Ninth Five Year Plan, it was to the tune of 4.25 per cent only. This resulted in a huge amount of illiteracy, a huge number of illiterates, huge number of out of school children and the position of the education of our country in comparison to other countries is very sorry. It is only because of the neglect that our education has received.

Sir, under this backdrop, when the 83rd Constitution (Amendment) Bill was introduced in the other House, it was referred to the Standing Committee. It was the first initiative in our country to declare education as a fundamental right. This Bill was introduced by the then United Front Government. Though it had its own lacunae, that was the first initiative in our country even after so many years of our Independence. Though the Standing Committee, within the due date, had submitted its Report to Parliament, Parliament could not take it up for discussion because the United Front Government fell down. What had happened after that? After that, the 83rd Constitution (Amendment) Bill could never see the light of the day. It was gathering dust for years together. In between we have seen the statements of the Union HRD Minister, Shri Joshi, many times. Before every Session of Parliament, we used to see in the newspapers that the Education Minister of our country is committing before the nation that within a short span of time, he is going to introduce the Bill. But for years together, it was not introduced. But, now ultimately, it has been introduced as the 93rd Constitution (Amendment) Bill. Though for renaming one amendment has been circulated, let it be placed by the Minister at the time of placing the amendments.

Now, after going through the different aspects of this 93rd Constitution (Amendment) Bill, I am very sorry to say that it is indeed a back leap in comparison to the present status. Why I am saying so? Sir, in Article 45 of the Constitution, which has been very correctly referred to and mentioned by Shri Shivraj V. Patil, it has already been there - up to the age group of 14, free and compulsory education will be provided.

Sir, I would like to refer to the famous judgement of the Supreme Court, that is, Shri Unnikrishnan’s judgement, way back in 1993, and I quote:

"It is noteworthy that among the several articles in Part IV, only article 45 speaks of time-limit. No other article does.     Has it made any significance? Is it a small pious wish even after 54 years of our Independence?" … (Interruptions) MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SAMIK LAHIRI : Sir, I will be concluding my speech shortly. This is a very important Bill. Please allow me some more time. So, Sir, in that particular judgement, the Supreme Court had conferred the fundamental right to the students, to all the children up to the age group of 14. Now, in the proposed 93rd Constitution (Amendment) Bill, the age group between 0 and 6 has been eliminated. Why is it so? I would like to know as to what has prompted the Government to decide it. It has been said, at the time of placing the Bill by the hon. Minister, that for the age group between 0 and 6, he cannot make it compulsory. But why can you not make it free? The question that is posed by the Minister is this. Where from the money will come? Sir, even after 54 years of our Independence, we could not realise the dream of the framers of our Constitution. They categorically stated that within 10 years, it would be done. Now, again if you leave it to article 45, it will never be realised. You cannot segregate the age group between 0 and 6. It will never be realised. After 54 years of our Independence, now we could find some time to discuss about making education as a fundamental right. We do not know after how many years again we will find some time to discuss this particular aspect of this Constitution. That is why, I would urge upon you not to leave this age group of 0 to 6. Early childhood care and education are very important. You cannot segregate this from the elementary education. Early childhood care cannot be segregated from the elementary education. This is an integral part of the elementary education and it has been acclaimed everywhere internationally. You had been in the teaching profession for so long. You have that experience. Even we were a signatory of the UN Charter in the year 1992. There also it has been stated that early childhood care education should be taken care of by the Government. Then, why are you excluding this 0-6 age group? Some suspicion is roaming in and around my mind. Why is this 0-6 age group left out? May I refer here to this point? 16,000 schools are being run by the RSS as Saraswati Sisu Vidhya Mandirs. Are you trying to exclude those schools from the arena of the State, and Government control? Do you want to do that? That is why it has been excluded? Let some scientific and realistic explanation come from the hon. Minister. MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SAMIK LAHIRI : I am concluding. But it is very important. After so many years, we found some time to discuss this fundamental right. So, please do not curb my right to say. … (Interruptions) Sir, another important point is the financial aspect of this Bill. If we make it a fundamental right, definitely a big amount of money is needed for it. One Committee was set up. Prof. Tapas Mazumdar Committee had indicated that a total amount of Rs.1,36,92,200 crore is needed. Already you have stated that in the Ninth Five Year Plan, the share would be 15:85 ratio. In the next Five Year Plan, it will be 25:75 ratio and in the next Plan to that, it will be 50:50 ratio and from that onwards it will carry on. But some few months are left for the completion of the Ninth Five Year Plan. It means it will start from 75:25 ratio. You have to see this. This is the responsibility of the Government to arrange for the money. This is one of the most important aspects. It has been stated by Kothari and even during placing this particular Bill, you said of the immense importance of imparting elementary education. If I can refer Prof. Amartya Sen and Jhon Dreze, their research papers have stated that if you put five paise in elementary education, you will get 25 paise back in your GDP. Even that financial aspect is also there. So, why are you not arranging that much of money? This is a social investment. But unfortunately, if we look at the Budget of this Government for the last three years, the allocation for education has gone down in terms of percentage. I can quote but I do not want to waste the time of the House. So, I am not going into those figures but it is true. When you need more and more money, when you need to allocate more and more money, you are drastically cutting down your Budget for education. You may say that the Prime Minister or the Finance Minister is not giving enough money to you but it is the problem of your Government and you have to arrange it. Why do you not go in for some alternative arrangement? You are giving so many relaxations to the corporate houses. Why cannot you impose an education cess on the corporate houses and accumulate some amount of money so that this can be met and realised? In that manner you have started accumulating some kind of money for road. So, why cannot you do it so far as education is concerned? It bears immense importance. Last but not least is this. One of the most important aspects has been stated in the Bill in the last clause that in article 51(a) of the Constitution, after clause (J), the following clause shall be added, "who is a parent or guardian to provide opportunities for education." It is whose responsibility? Is it State’s responsibility or the guardian’s responsibility to provide the opportunity?

17.00 hrs. You have stated here that a person who is a parent or a guardian has to provide opportunities for education. It is the duty of the State. If you make it a Fundamental Right, it becomes the duty of the Government to impart education to the child. It is not the duty of the parents or guardians. You could say that the duty of the parents would be that they should encourage children to go to school or to get educated but you cannot confer the responsibility upon them. You cannot shy away from your responsibility or you cannot abdicate your responsibility by putting the burden on the shoulders of the parents and guardians. This is another major point where the Government is trying to shy away from discharging its own responsibility. These are the major lacunae. I urge upon the hon. Minister and I urge upon this august House that the lacunae have to be addressed.

This is a very important Bill. After many years, we are discussing this Bill. So, I urge upon the hon. Minister that he should consider it with flexibility. He may please rise above partisan politics, think about the 6.5 crore children who are out of school and think about the poor families. In our country, 35 per cent of our population is living below the poverty line. He should think about what is going to happen to them. He has to consider all these aspects. If all these lacunae are not removed, this Bill would be detrimental to their interests and will not be able to serve the purpose of declaring elementary education as a Fundamental Right.

I hope and wish that the hon. Minister would definitely be able to understand and he would be flexible enough to incorporate these points and would be able to plug the loopholes and make this Bill more comprehensive.

With these words, I thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity.

   

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : सभापति जी, संविधान के ९३वें संशोधन विधेयक -२००१ पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, जीवन के प्रारम्भिक काल से शिक्षा हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करती है और शिक्षा से लोग स्वावलम्बी और पुरुषार्थी बनते हैं। आज अनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप ही भारत ने प्रारम्भिक शिक्षा में स्कूलों की, छात्रों की, अध्यापकों की बहुत अधिक संख्या बढ़ाई है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। इसी कमी को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का कष्ट किया है और वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यह सरकार और इसके मानव संसाधन मंत्री माननीय जोशी जी जो खुद शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उन्होंने देश में शिक्षा की दुर्दशा को पीड़ा और वेदना के साथ देखा है। हमारे पूर्व-वक्ता माननीय समीक लाहिड़ी जी ने अभी जो बातें कही हैं उनको दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन देश की स्वतंत्रता के पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी उन्होंने पूरी नहीं की। मैं दलगत आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन यह एक वास्तविकता है। माननीय लाहिड़ी जी, जिस सरकार को आपकी पार्टी समर्थन देती रही, उसने पूर्व में यह कभी नहीं कहा कि अनिवार्य शिक्षा का विधेयक लाना चाहिए और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। माननीय लाहिड़ी जी, आप जिस प्रदेश से आते हैं उसमें आपकी सरकार है और अगर आप अपने प्रदेश में इस बात के लिए अगुवाई किये होते और इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था किये होते तो आज आपने जो भाषण किया वह अनुकरणीय होता।

‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे‘ - वह वहां कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप यहां आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। अच्छे काम के लिए यह विधेयक आया है। माननीय जोशी ने उस अच्छे काम की शुरुआत की है। उनको धन्यवाद देना चाहिए और बहुत-बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उन्होंने इसमें पहल की है।

मैं १९५०-५१ में स्कूलों की संख्या के बारे में बताना चाहता हूं ताकि यह बात रिकॉर्ड में आ जाए। १९५०-५१ में स्कूलों की संख्या २ लाख ३१ हजार थी। जो लगातार बढ़ती गई। आज यह संख्या चार गुना बढ़ कर १९९८-९९ में ९ लाख ३० हजार पहुंच गई। प्राथमिक शिक्षा चक्र में नामांकन में छ: गुना वृद्धि हुई है। नामांकन १.९ करोड़ से बढ़ कर ११ करोड़ पहुंच चुका है। प्राथमिक स्तर के नामांकन में इतना एडिशन हुआ यानी १३ गुना की वृद्धि हुई है। लड़कियों के नामांकन में ३२ गुना की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यह एक उल्लेखनीय बात है। अभी भी देश में लगभग एक लाख ऐसी बस्तियां हैं जहां एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूली सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपने इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास किया लेकिन आज भी जो कमियां हैं, वह हमें चुनौती दे रही हैं। उस चुनौती को यह सदन स्वीकर करे। आपने सर्व शिक्षा अभियान चला कर अच्छी योजना चलाई। राज्यों के सहयोग से एक समयबद्ध विकृत पद्धति के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा से सर्व सुलभीकरण का लक्ष्य पूर्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास किया। विभाग और आप इसके लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। आपके विभाग ने जिस तरीके से काम प्रारम्भ किया और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए जो प्रयास किया, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो लक्ष्य रखा कि २००३ तक सभी बच्चे स्कूली शिक्षा वैकल्पिक स्कूलों अथवा वापस स्कूल चलो शविरों में होंगे, वह एक स्वागतयोग्य कदम है। सभी बच्चे २००७ तक पांच वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे। सभी बच्चे २०१० तक आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना आपके विभाग की तरफ से प्रारम्भ हुआ है। वह फलदायी साबित हो रहा है, मैं इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं।

मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि भवन निर्माण की बहुत आवश्यकता है। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देने के लिए भवनों की आवश्यकता बहुत अधिक है। बहुत से टूटे-फूटे भवन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में भी हैं। मैं चाहूंगा कि इसके लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाए जिससे स्कूलों का निर्माण हो सके। केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में ७५ और २५ का जो आधार है उसे भी देखा जाए। अगर कोई राज्य सरकार कमजोर है जैसे बिहार सरकार है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उत्तर प्रदेश की सरकार है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से भी कमजोर है। अगर मैं कहूं कि आर्थिक द्ृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार से कमजोर बिहार सरकार है …( व्यवधान) ...( व्यवधान)... * सभापति महोदय : आसन की बिना अनुमति से रघुवंश बाबू ने बोला है इसलिए उस पर कोई ध्यान न दिया जाए।…( व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : ७५ और २५ का जो रेशो है …( व्यवधान)

सभापति महोदय: आपस में टोका-टाकी मत कीजिए। आप अपना भाषण प्रारम्भ करिए। …( व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : मैं बुद्धिमान का उत्तर दे सकता हूं लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर है। इसलिये केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि ७५-२५ परसेंट का रेशो कम करे लेकिन हमारे साथी ने जो कुछ कहा, वह अलग बात है, इस पर मैं नहीं जाता।

कुंवर अखिलेश सिंह : इसमें उत्तर प्रदेश को जोड़िये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने शानदार प्रगति की है। ६-१४ वर्ष आयु वर्ग के २० करोड़ बच्चों में से ४.२ करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। इस बात को सरकार ने स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित है। अभी तक देश में एक लाख बस्तियां ऐसी हैं जिनको एक किलोमीटर तक के स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे मालूम होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने में कितने बच्चे पिछड़े हुये हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज भी दिनभर बच्चे कूड़े के ढेर में से सामान एकत्रित करते हैं जिसे वे बेचकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो ईंट भट्टे पर काम करते हैं और भीख मांगकर अपना भरण-पोषण करते हैं। ६-१४ वर्ष के गरीब बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जाये, इस पर शिक्षा विभाग ने विस्तृत विचार किया है। मैं चाहूंगा कि इन बच्चों के लिये भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये जिससे वे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो काम किया है, अच्छा किया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे राज्यों में सहयोग और समयबद्ध एकीकृत पद्धति के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा सर्व सुलभीकरण शिक्षा का लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास है। आपके प्रयास की जितनी प्रंशसा की जाये, उतनी कम है। मंत्री जी ने प्रारम्भिक शिक्षा को और पुष्ट करने के लिये पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया है। इसके अंतर्गत मध्यान्ह भोजन...

MR. CHAIRMAN : सरकार की तरफ से जवाब आयेगा, आप अपनी बात कहिये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : सभापति महोदय, मध्यान्ह भोजन की योजना एम.डी.एम. के नाम से विख्यात है जिसे १५ अगस्त, १९९५ से शुरु किया गया था। इसी योजना के कारण १-५ कक्षा के बच्चों का प्रवेश बढ़ा और इससे बच्चों का कक्षाओं में टिकाव बढ़ा। बच्चों को स्कूल जाने की आदत हुई। इस योजना के अंतर्गत जो खर्च किया गया, वह प्रारम्भिक शिक्षा पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। १९९५ में ३.३४ करोड़ बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया। १९९६-९७ में ५.५७ करोड़, १९९७-९८ में ९.१० करोड़, १९९८-९९ में ९.७९ करोड़, १९९९-०० में ९.९० करोड़, और २०००-०१ में १०.५० करोड़ बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की गई। मेरा सुझाव है कि इसमें और बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जहां तक बच्चों के लिये खाद्यान्न मात्रा का सवाल है, यह पर्याप्त है। जिन राज्यों ने उठाया है, वह पर्याप्त मात्रा में उठाया है लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जो दोपहर के भोजन के स्थान पर अनाज का वितरण कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि उन लोगों को भोजन मिल सके । आप चाहते हैं कि मैं थोड़े समय में समाप्त कर दूं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं । अंत में मैं कहना चाहता हूं कि छात्रदेवो भव: की मानसिकता लेकर काम करने की आवश्यकता है । आवश्यकता इस बात की भी है कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उन प्राइवेट विद्यालयों में पब्लिक स्कूलों द्वारा जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और जिस तरीके से धन उपार्जन के लिए वहां शिक्षा को व्यवसाय बनाकर शिक्षा दी जा रही है, बड़े शहरों में बहुत सारे पब्लिक स्कूल खुले हैं । उनमें एक प्रकार का पाठयक्रम होना चाहिए, फीस में समानता होनी चाहिए । वहां दो सौ, तीन सौ रूपये फार्म के ले लेते हैं और हजारों रुपये एडमीशन के लेते हैं । इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके माता,पिता को अंग्रेजी आती है या नहीं, यदि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो एडमीशन नहीं होगा । एक तरफ हमारे स्कूल हैं, जहां हम टाट और पट्टी भी नहीं दे पाते हैं, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं । इस प्रकार से समाज के अंदर जो असमानता है, इस असमानता को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए ।

सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने ३६००० राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं । उन्होंने पाठशालाएं तो खोल दी हैं, लेकिन उनमें एक-एक अध्यापक रख दिया है । वह अध्यापक आठवीं पास हैं, यह उसकी योग्यता है । आठवीं पास लोगों को वहां नियुक्त कर दिया है । …( व्यवधान)

                           

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : जो स्वयं शक्षित नहीं है, वह क्या शिक्षा देगा । यहां जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अंत में एक बात और कहना चाहता हूं ।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है ।

...( व्यवधान) *...

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

*Not Recorded.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया । यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय मंत्री जी को यह ख्याल आ गया कि हिन्दुस्तान के सौ करोड़ के लोकतंत्र को अब डंडे से नहीं हांका जा सकता । व्यवस्थाएं बन रही हैं, एक क्रान्तिकारी इनैक्टमैन्ट हिन्दुस्तान को एक नये युग के दहाने पर ले जा रहा है, इसमें व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन करने का संकल्प समाया हुआ है । लेकिन इसे आने में इतनी देर लगी । शिक्षा के करीकुलम की जांच करने में और शिक्षा का भगवाकरण करने में सरकार इतना गौर कर रही थी । सरकार ने अब तक दूसरे गैर जरूरी मुद्दे, जो शिक्षा से जुड़े हुए थे, पर इतना ध्यान दिया । यह संविधान संशोधन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, वाकई में आऩे में बहुत देर लगी है । जब मुल्क आजाद हुआ था तब संविधान के नीति निर्माताओं ने यह प्रावधान किया था कि यूनिवर्सल एलीमेन्ट्री एजूकेशन दस साल के अंदर दी जायेगी । लेकिन आज ५४ साल हो गये । इन ५४ वर्षों का लेखा-जोखा आप जानते हैं,. इस बीच कितना दुख गरीब और असहाय जनता ने पाया है । हिन्दुस्तान की तकदीर कहां से कहां तक पहुंच गई हैं । आज ५४ वर्षों के बाद आप जागे हैं । आपको इसके लिए बधाई देने को दिल तो करता है लेकिन बहुत कुछ याद भी आता है, जिससे सीना भारी है । आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान की जो रूपरेखा बन गई है एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पूंजी का पजेशन और टैक्नोलोजी का पजेशन इतनी विसंगतियां पैदा हो गई हैं । आदमी, आदमी के शोषण का शिकार हुआ है, ऐसी व्यवस्था बन गई है । अपेक्षित आर्थिक विकास नहीं हो सका ।

आज हालत यह है कि मैकिन्से बिजनेस कंपनी के एडवाइजर साहब आकर बताते हैं कि अगर आपने हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास की दर १० प्रतिशत नहीं पहुँचाई तो हिन्दुस्तान को वर्तमान स्वरूप में साबुत नहीं रख पाएंगे। आखिर ५४ सालों में जो लापरवाहियाँ हुई हैं, जो उपेक्षा बरती गई है शिक्षा के प्रति, उसने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, इस पर गंभीरता से गौर करने की जरूरत है।

आज भी हमारे मुल्क में खेती पर निर्भरता ८० प्रतिशत है। आदमी जानता नहीं कि उसे कैसे जिन्दगी जीनी है। आज भी ८० प्रतिशत आदमी खेती पर निर्भर हैं और उनमें भी आधे से ज्यादा अशक्षित हैं। मजदूर अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते, यह नहीं जानते कि उसका कल क्या था, और भविष्य क्या होगा।

माननीय सभापति महदोय, इतने वर्षों में शिक्षा की कमी से जो व्यवस्था बनाई गई है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरीके से इस कुव्यवस्था के कारण देहातों में जो पूँजी पैदा हुई, वह शहरों की ओर भाग रही है जो टेलेन्ट पैदा हुआ, वह शहरों की ओर भाग रहा है। हिन्दुस्तान की ८० प्रतिशत आबादी जो खेतों-खलिहानों में रहती है, शिक्षा से वंचित रही है, जिन्दगी और भविष्य से वंचित रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस संशोधन को लाने में वाकयी बहुत देर हुई। कितनी कमेटियां बनाई गईं , कितने जांच आयोग बैठे। मेरे पास लिखा हुआ है, राधाकृष्णन कमीशन १९४८-४९ में, मुदलियार कमीशन १९५२ में आया, कोठारी कमीशन १९६४-६६ में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन १९८६ में, राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट १९९० में, UN Convention on rights of the child which india ratified in 1992, उन्नीकृष्णन जी का जजमेंट आया १९९४ में, सैकिया कमेटी की रिपोर्ट १९९७ में आई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्टैन्िंडग कमेटी की रिपोर्ट १९९६ में आई, एजुकेशन मनिस्टर्स का रेजाल्यूशन १९९८ में आया। National Committees Report on UEE on mission mode १९९९ में आई, डाकार डिक्लेयरेशन २००० में हुआ। कहां प्रयास किया गया? जिस मुल्क के अंदर संविधान ने कह दिया था कि हर आदमी को मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा, एलीमेंट्री एजुकेशन की व्यवस्था १० साल के अंदर की जाएगी, उसी मुल्क के अंदर समाज का संविधान भी हजारों सालों से कहता रहा है कि शूद्रों को शिक्षा का हक नहीं है, क्या इस बात की छाया पड़ गई? हिन्दुस्तान की तकदीर इतने सालों में अपना लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकी, हिन्दुस्तान की जनता और लोकतंत्र जिस मंजिल पर पहुँचना चाहता था वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को गौर करना है।

आज इतनी असुरक्षा और अन्याय केवल अशिक्षा के कारण ही हो रहा है। आज हिन्दुस्तान विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि जो आदमी चोट खाया हुआ है, अन्याय का शिकार हुआ है, असुरक्षा का शिकार है, उससे विकास की बात करके देखिये, आपकी शक्ल देखकर वह हँसने लगता है। स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह एकनॉलेजमेंट है कि जो अनपढ़ आदमी है, वह कहता है कि अनपढ़ आदमी जिन्दगी भर कष्ट में रहता है। यह ५४ सालों की कहानी है, दो पुश्तें बीत गईं। १९४७ में हमें आज़ादी मिली थी, दो पुश्तें पूरी हो गईं। आज हम एक नया कदम रखने जा रहे हैं, जहां नये भविष्य की रूपरेखा हमें रखनी है।

आज शिक्षा की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। हालत यह है कि सरकार पर इस बात का दबाव है कि संसाधनों की कमी है। अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्य कई वर्षों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि यह सरकार इस बिल को सदन में लाए। करीब १६२ माननीय सदस्यों ने प्लैज फार्म भरकर दिया था एक्रॉस द पार्टी लाइन्स। यह एक सार्वभौमिक मुद्दा है जिस पर आम सहमति थी। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति है, वह वाकयी में बहुत खराब है।

सभापति जी, उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि हजारों स्कूल खाली पड़े हैं। वहां अध्यापक नहीं हैं। मैं उद्देश्य की बात कहना चाहता हूं कि मैं अपनी कांस्टीटयूएंसी के एक गांव में गया था। दूरदराज का क्षेत्र था। वहां के बुजुर्ग शिक्षा के प्रति बहुत चिन्तित थे। मुझसे उन्होंने कहा तीन साल से विद्यालय बना हुआ है, लेकिन इसमें अध्यापक नहीं आया है। नाराज हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि यहां शिक्षक नहीं आया, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन दरोगा कितने दिन से नहीं आया, तो वे बोले कि दरोगा एक दिन में दो बार आता है। यह स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या वाकई आज हमारी नीति और नीयत है और क्या वाकई हम शिक्षा को गांवों में पहुंचाना चाहते हैं, जैसा हम यहां कह रहे हैं ?

सभापति महोदय, जो बिल सामने रखा गया है, उसके बारे में बोलते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो एनरोलमेंट है, उसमें ड्राप आउट रेट बहुत ज्यादा है। आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान के साढ़े १२ करोड़ छात्र-छात्राओं का एनरोलमेंट ही नहीं हो पाता है। पन्द्रह करोड बच्चे पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं, विशेषकर छात्राओं के मामले में ड्राप आउट रेट बहुत ज्यादा है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसमें आपने फ्री और कंपलसरी एजूकेशन का प्रावधान किया है, लेकिन क्या विधेयक का उद्देश्य पूरा हो पाएगा ?

सभापति महोदय, शिक्षा विभाग की पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है जिसमें न केवल शिक्षा को मुफ्त करने की बात कही गई है, बल्कि दोपहर का भोजन, किताबें और कपड़े मुफ्त देने का प्रावधान भी होना चाहिए, यह अनुशंसा की गई है। लेकिन आपने विधेयक में ये प्रावधान नहीं किए। इस प्रकार से यह विधेयक अधूरा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ३९ प्रतिशत आदमी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जो साधन संपन्न लोग हैं उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। वे एक-एक साल में एक-एक लाख रुपए एक-एक बच्चे पर व्यय कर सकते हैं, लेकिन गरीब कहां से व्यय करेगा। गरीबी रेखा के नीचे एक बच्चे के पैदा होने का उसके लिए मतलब है कि दो हाथ कमाने वाले और पैदा हो गए। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो यह विधेयक अधूरा रह जाएगा और जो आपकी मंशा है, वह पूर्ण नहीं हो पाएगी।

सभापति महोदय, शिक्षा से मतलब यह है कि छात्र को मीनिंगफुल एजूकेशन, क्वालिटी एजूकेशन मिले, जो उसका सवार्ंगीण करे, लेकिन इस पर आपने गौर नहीं किया है। आज भी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उनकी दशा बहुत खराब है। सरकारी विद्यालयों का हाल आपसे छिपा नहीं है। दोहरी शिक्षा प्रणाली चलती है। अगर हम अपने देश के बच्चों को क्वालिटी एजूकेशन, मीनिंगफुल एजूकेशन नहीं दे पाते हैं, तो हम सच्चे मायने में संविधान की भावना और इस विधेयक के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज देश की ५४ वर्ष की आजादी के बाद देश के गरीब व्यक्ति की शिक्षा की द्ृष्टि से हालत बहुत खराब है। यदि आप अब भी देश के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य करने संबंधी विधेयक नहीं लाएंगे, तो आप कभी भी लोगों का भला नहीं कर पाएंगे।

महोदय, सरकार छ: वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का विधेयक पास कराना चाहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि माता कुपोषण की शिकार है तो बच्चा कभी तन्दुरुस्त पैदा नहीं हो सकता। आज देश में गरीब गर्भवती महिलाएं बड़े पैमाने पर कुपोषण का शिकार हैं। उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता। गर्भवती महिला की भोजन की कमी के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके बारे में वैज्ञानिक बताते हैं उन बच्चों का आई.क्यू. लैवल कम होता है। बच्चे की बैद्धिक क्षमता कम रहती है। ऐसे कौन से कारण हैं जो हिन्दुस्तान में ५४ वर्ष की आजादी के बाद आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। क्या कारण हैं कि वे पेट भर भोजन नहीं कर पाती हैं जिसके कारण वे कुपोषण का शिकार बनती हैं और ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो वजन में कम होते हैं और आम बौद्धिक स्तर से उनका बौद्धिक स्तर नीचा होता है और आगे जाकर वे अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को आखिर आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कर के आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मात्र राज्य सरकारों के ऊपर इस कार्य को छोड़कर निश्चिन्त नहीं हुआ जा सकता।

आपने राज्यों का हाल देखा है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा उनके पास नहीं है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बिषय से बाहर जा रहे हैं। बिल पर बोलिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैंने बताया कि जन्म से लेकर छ: साल तक की उम्र तक का पीरियड बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिछले साल सदन में चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि जो गृहणियां हैं, बच्चों की माताएं हैं, आप उनको इनकम टैक्स में इस बात की रिबेट दे सकते हैं कि वे बेसिक इंस्टीटयूट फॉर्म करती हैं, राष्ट्र की सेवा करती हैं, परिवार की सेवा करती हैं। क्या आप उनको रिबेट दे सकते हैं? आप भिन्न-भिन्न योजनाओं के माध्यम से बहुत सा पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन आपका डिलीवरी सिस्टम फेल हो चुका है। आपके सरकारी कर्मचारियों की ऐकाउंटेबिलीटी के ऊपर सवाल है, सरकार के संकल्प के ऊपर सवाल है। …( व्यवधान) इन बातों पर सोचना पड़ेगा कि क्या आप जन्म से छ: साल तक की उम्र के बच्चों के शिक्षा एवं विकास के मामले को राज्य सरकारों पर छोड़ सकते हैं? मेरा निवेदन है कि आप विशेष रूप से इस एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल १४ साल से १८ साल तक की आयु का है। १४ से १८ साल की एज गुप बहुत ही वाइटल है। मैं बताना चाहता हूं कि जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, उनमें १४ से १८ साल तक की उम्र में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सशक्तिकरण महिला वर्ष मना रहे हैं और इसमें अगर १४ से १८ साल की बहनों के हितों की रक्षा भारत सरकार के माध्यम से नहीं कर सके। अगर इस नए विधेयक के अंदर उसका प्रावधान नहीं कर सके तो यकीन मानिए, हम उनके प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।(Interruptions)* सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। आपने पन्द्रह मिनट ले लिए हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*Not Recorded.

   

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Sir, the Constitution (Ninety-third Amendment) Bill is the brainchild of our hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. I congratulate him for bringing out this Bill for education to everybody. Unless we achieve universal education, we cannot eradicate poverty. They are both inter-linked. We feel that in many of the backward States educational facilities are not properly organised. It is because of poverty. Again unless you eradicate poverty, you cannot get people educated. That is why, the provision of amendment of the Constitution and bringing out a new article 21A will put responsibility on the States along with the Central Government. Now, the Union Government want to take the burden of universal education. It is a welcome sign and everybody should welcome it. This Bill seeks to insert a new article and to amend article 51A.

This has been done with a view to providing an obligation to the parents. As they have stated, it is a partnership among the Central Government, the State Government and the parents or the guardians. Unless you bring about a movement in the society, more so in the villages, it is very difficult to achieve the target of universal education at the elementary level in the age group of six to fourteen years.

As many hon. Members have felt, it is a fact that infrastructural facilities like school buildings and teachers are not available in many villages. Both these are indeed very important. Unless you have a building you cannot run a school; similarly, unless you have a teacher, you cannot run a school. Providing school teachers is becoming a problem because it is a financial commitment. To overcome this difficulty, in the past three or four years, the Andhra Pradesh Chief Minister Shri Chandrababu Naidu has appointed more than two lakhs of voluntary teachers.

17.36 hrs (Shri Shriniwas Patil in the Chair) SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): They are not paying salary to the school teachers.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : I am coming to that. The idea of bringing teachers to schools is very important. He has appointed School Committees. Nobody can deny that. As you know, there are no school committees in many places. He has formed School Committees in every village. These School Committees will take responsibility of the voluntary teachers and the State Government also shares some financial burden. So, the idea is very good. Unless you have teachers to run elementary schools, you cannot make universal education a reality.

There are a good number of educated youths. They are not having any avocation now. Though our Government has promised one crore jobs every year, we could not fulfil it so far.… (Interruptions) Please do not disturb me. When your Members were speaking, I never disturbed them. I have heard you patiently and you also must have patience.… (Interruptions) Certain hard facts are not palatable to some hon. Members. I cannot do anything for that. But facts are facts.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : They have not paid their sweepers also. Ask him whether it is a fact or not. Salaries to the teachers have not been paid for the last two years. What is he talking? This should not go unchallenged.

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : This should not go on record. I have not yielded to her to intervene in the matter.

Unless this idea is put into practice in every village, how can you educate children? You must have teachers, you must have buildings and you must have the will. At least some State Governments have the will to educate people. There may be difficulties because our nation is a poor nation. We cannot provide everything overnight. It comes along with our will to do things. So, you must have the will in the first place. Because of this reason I wholeheartedly welcome this Constitution (Amendment) Bill, though it has been brought forward late. It should have come in 1997 or 1998 itself. But the Government has taken some time to bring forward this amendment – better late than never.

Now we have come to a very good understanding that once this amendment has been made, then they have to pass a Bill again for universal quality education. Quality education still remains an unfulfilled dream. I totally agree with this view. So, quality primary education is a first step in the right direction. An explicit provision should be made in the fundamental rights of the Constitution.

Creation of infrastructure in the field of education should be given the highest consideration. We are very enthusiastic to make right to education a fundamental right and insert it in article 45 of the Constitution. But we could not do much about it in Part-III because it is a fundamental right. So, once it is in the form of an Act, we have to compulsorily implement it.

For this huge funds are required. For ten years, they say, there is an allocation of Rs. 98,000 crore. Annually, it comes to Rs. 9,800 crore. Due to inflation it may go up. The Government of India knows its commitment. Once they know the commitment, they can fulfil it. That is why the House should whole-heartedly support this Bill.

There should not be more burden on the State Governments. If there is more burden on the State Governments, they may not be able to do it and this may also go the same way the other schemes have gone. At least, up to fifth class, the Government of India should fund 100 per cent. Then only we can achieve the object of primary education to all children. After achieving this, we can go to high school education. Unless the Government makes primary education compulsory, no village can develop. If I say what they are doing in Andhra Pradesh, some Members may again cry foul. In Andhra Pradesh, we are having Education Committees. If there are any dropouts, the Committee will go to the village and find out the reason as to why they have dropped out. It is very important. Our Chief Minister says that we should create knowledge-based society at the earliest to eradicate poverty. We are working with that spirit. So, we welcome this amendment. I would like to reiterate what I have said earlier, that there should not be more burden on the parents, and on the State Governments. The Central Government should take upon the task itself so that we can achieve quality universal education step by step.

With these words, I support the Bill.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने संविधान में संशोधन करने वाला जो विधेयक पेश किया है, उसका मैं शिव सेना पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूं। पिछले ५० साल से जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया। हमारी सरकार देर से भले आई, लेकिन उसने सभी को शिक्षा देने के अधिकार को अनिवार्य करने सम्बन्धी विधेयक पेश किया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद ४५ में लिखा है-

"राज्य संविधान के प्रारम्भ से दस वर्षों की अवधि के भीतर सभी बच्चों को १४ वर्ष की आयु पूरा करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। "

आज इस बात को कितने साल हो गए, लेकिन अभी यह काम पूरा नहीं हुआ। अब हमारी सरकार यह काम पूरा करने जा रही है। इसलिए मैं डा. मुरली मनोहर जोशी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं।…( व्यवधान) पहले बच्चों को अनपढ़ रखा जाता था। महाराष्ट्र में विख्यात समाज सुधारक महात्मा फुले जी ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत प्रयास किया था। आज उनकी पुण्य तथि है। शिवराज पाटिल जी पहले महाराष्ट्र विधान सभा में सभापति रह चुके हैं और यहां भी रहे हैं। उनको भी इस बात का पता है। महात्मा फुले ने मराठी में कहा था, मैं उसको सदन में बताना चाहता हूं-

विद्येविना मति गेली, मतविना नीति गेली नीतविना गति गेली, गतविना वित्त गेले इत्तके अनर्थ एका अविद्येने केले।

इसका मतलब यह है कि अगर हम विद्या नहीं पाएंगे तो इससे हमारी बुद्धि चली जाएगी। अगर मति यानी बुद्धि नहीं रहेगी तो नीति नहीं आएगी। अगर नीति नहीं है तो फिर गति भी चली जाएगी और गति के बिना आदमी जिंदगी में खड़ा नहीं रह सकता। यह क्यों हुआ, यह इसलिए हुआ कि आज तक सभी को विद्या नहीं मिली। हमारे महान समाज सुधारक महात्मा ज्योति बा फुले जी की आज पुण्य तथि है और आज ही यह बिल पेश हुआ है। मुझे लगता है कि इस प्रकार हमने उनका सम्मान किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

६ से १४ बर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।…( व्यवधान) मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा क्योंकि It is affiliated to Shiv Sena. लेकिन कई बार देखा गया है कि जहां स्कूल मास्टर होते हैं तो वहां बच्चे नहीं होते और जहां बच्चे होते हैं तो वहां स्कूल मास्टर नहीं होते। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए लेकिन यूनीसैफ की रिपोर्ट है कि १०,००० करोड़ बच्चे आज स्कूल में नहीं पढ़ सकते। यह हमने पेपर में पढ़ा है, उसकी जानकारी के मुताबिक हम लोग कह रहे हैं। कई बार देखा गया है कि रूरल एरिया में जो पिता हैं, उनके साथ बच्चे भी खेतों में चले जाते हैं। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि १९९५ तक दस वर्ष तक के बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ देने की नीति जो अपनाई थी, वैसी नीति आप अपनाएं। कम से कम बच्चे खाना खाने के लिए तो स्कूल आ सकते हैं और इस बहाने से शिक्षा और खाना दोनों हो जाएगा। रूरल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं है। नतीजा यह है कि गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं करते। कोई भी गरीब परिवार अपने बच्चों को कई बार पेट की भूख के कारण भी स्कूल नहीं भेजते। वे अपने बच्चों को इसलिए तो स्कूल नहीं भेजेंगे जिससे लिटरेसी के स्टेटिसटिक में बढ़ोतरी हो सके।

हम अशिक्षा हटाने पर अपने जीडीपी का तकरीबन ३.८ फीसदी खर्च करते हैं जबकि प्राइमरी एजुकेशन का अच्छा रिकार्ड रखने वाले विकासशील देश अपनी जीडीपी का तकरीबन ९ प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमें कम से कम ५ प्रतिशत तो बढ़ाना चाहिए, ऐसी मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। प्राइमरी एजुकेशन में जहां स्कूल में अगर जाएंगे तो बच्चों के लिए ब्लैक-बोर्ड भी नहीं होता। किसी-किसी स्कूल में तो बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाते हैं।

आंगनवाड़ी में जो संगठन काम करते हैं, जो बच्चों को पालते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आंगनवाड़ी के लोगों को अच्छी तरह से वेतन दिया जाना चाहिए। पॉलिसी के लिए आप ९८००० करोड़ रुपया आप खर्च करने जा रहे हैं जिसमें दस वर्ष तो लग जाएंगे। दस वर्ष क्यों, अभी से ही शुरू कर दीजिए जिससे जल्दी से जल्दी और ज्यादा प्रगति हो सकती है। डा. अम्बेडकर ने कहा था कि १५ वर्ष तक इनको आरक्षण देना चाहिए लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि पढ़ो और अपना हक प्राप्त कर लो। पढ़कर सामान्य लोगों के साथ खड़े होकर अपना हक प्राप्त करना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका प्वाइंट हो गया। ठीक है।

श्री मोहन रावले : आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन मुझे अभी और बोलना था। आप चाहें तो मैं अपना भाषण यहां रख सकता हूं। सभापति जी, क्या मैं इसे टेबल पर रख दूं?

सभापति महोदय : ठीक है, दे दो।

श्री मोहन रावले ।: अध्यक्ष महोदय, ६ साल से १४ साल तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा (फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन ऑफ द ऐज ऑफ सिक्स टू फोरटीन इयर्स) देने के संबंध में लाया गया यह ९३वां संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा कदम है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। क्योंकि यह ऐसा कदम है जिसके बारे में पछले पचास वर्षो में बातें तो हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इस नजरिए से एन डी ए सरकार का यह संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है।

अध्यक्ष जी, यह संशोधन विधेयक इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे यहां करीब ९० प्रतिशत बच्चे स्कूल में नाम तो लिखाते हैं लेकिन उनमें से करीब ६५ प्रतिशत बच्चे पांचवी तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते। इसके बाद के आंकड़े बताते हैं कि यदि पहली कक्षा में १०० बच्चों ने नाम लिखाया हो तो उनमें से सिर्फ १५ ही आठवीं तक पहुंचते पहुंचते स्कूल में रह पाते हैं। ऐसे में शिक्षा का बुनियादी हक दिलाने वाला यह कदम काफी जरूरी लगता है।

सरकार ने इस बिल में आर्थिक प्रावधानों को जोड़कर और भी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। बिल के मुताबिक इस लक्ष्य को पाने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अगले दस वर्षो में ९८,००० करोड़ रूपये खर्च करेगी। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें इस क्रम में फंडस की कमी का रोना न रोए। इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि अगर संभव हो तो इस राशि में कुछ और राशि भी जोड़ दी जाए, जिसका इस्तेमाल शिक्षकों, ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड को संचालित करने वालों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सके। इसी क्रम में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ के तहत शुद्ध की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जिक्र करना चाहूंगा। SIR, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं:

THREE IMPORTANT CONSTITUENTS ARE : प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों सहित कम से कम दो क्लास रूमों की व्यवस्था करना, जिला प्राईमरी स्कूलों में एक ही शिक्षक है वहां एक और शिक्षक की नियुक्ति, और * LAID ON THE TABLE.

 

  इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सभी अध्यापकों के लिए फर्नीचर सहित जरूरी STUDY MATERIAL उपलब्ध कराना स्पीकर सर, मुझे बताया गया है कि इन तीन घटकों को पूरा करने के काम में वर्ष २०००-२००१ में काफी तेजी आई है, लेकिन अभी भी इसे शत-प्रतिशत पूरा नहीं किया गया है। शिक्षा के लिहाज से यह बुनियादी सुविधायें जरूरी हैं और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना आवश्यक है। अध्यक्ष जी, अनिवार्य शिक्षा से ही जुङा हुआ एक और मसला है भोजन का। हमारे यहां ज्यादातर बच्चे स्कूली शिक्षा को इसलिए बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास अपना पेट भरने के लिए काम करना जरूरी हो जाता है। इस समस्या को ध्यान में रखकर सरकार ने १९९५ में मिड डे मिल नाम की योजना की शुरूआत की थी। यह कार्यक्रम पहली से पांचवी तक के बच्चों को स्कूल में बनाये रखने के लिए तैयार किया गया था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक २०००-२००१ में इस योजना में करीब १०.५० करोड़ बच्चों को शामिल किया गया तथा सत्र ७ मार्च, २००० तक इस मद पर १०८१.८१ करोड़ रूपये खर्च किये गये। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम ६-१४ वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने वाला यह ९३वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, उसी तरह हमें यह व्यवस्था भी करनी चाहिए कि इनमें से गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ दोपहर का खाना भी अनिवार्य रूप से मिले। एजुकेशन सरकार सालाना तकरीबन ३८०० करोड़ रूपये शिक्षा पर खर्च करती है। लिटरेसी रेट में बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन ये गति इतनी कम है कि हर साल इलीटरेटस की तादात बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल स्टेन्ड्रड की अगर बात करें तो हमारा पर्सेंटेज श्रीलंका से भी खराब है। रूरल एजूकेशन और प्राइमरी एजूकेशन का स्तर अच्छा नहीं है। नतीजा यह होता है कि यह गरीबों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करती। कोई भी गरीब परिवार अपने बच्चे को इसलिए स्कूल नहीं भेजेगा कि इससे लिटरेसी के स्टेटिसटिक में बढ़ोत्तरी हो सके। बल्कि वो ये जानना चाहेगा कि इससे उसे क्या आर्थिक फायदे होंगे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी प्राथमिक शिक्षा के पास नहीं है। प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी स्कूल एजूकेशन) अनिवार्य तो होना ही चाहिए उसमें यह भी ध्यान दिया जाए कि इसे रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि यह मैसेज जाए कि थोड़ा पढ़ने लिखने से कमाई का भी फायदा होगा - रोजगार उन्मुखी शिक्षा जरूरी हो ग्रामीण इलाको के लिए । एक्सपर्ट बताते हैं कि प्राइमरी एजूकेशन की खराब हालत के लिए सरकारी रवैया भी काफी हद तक जिम्मेवार है। सरकार प्राथमिक शिक्षा के मुकाबले हायर एजूकेशन पर ज्यादा ध्यान देती है। नतीजा सामने है, प्राइमरी एजूकेशन का स्तर घटता जा रहा है इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। हम अशिक्षा हटाने पर अपने (जी डी पी) का तकरीबन ३.८ फीसदी खर्च करते हैं। जबकि प्राइमरी एजूकेशन का अच्छा रिकार्ड रखने वाले देश अपने यहां जी डी पी का तकरीबन ९ प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है कि यह प्रतिशत थोड़ा ज्यादा हो क्योंकि सरकार के सामने दूसरी प्राथमिकताएं भी हैं। फिर भी हमें अपनी शिक्षा का बजट थोड़ा जरूर बढ़ाना चाहिए और इसे जी डी पी का ५ प्रतिशत करने की कोशिश करनी चाहिए।             श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, यह जो संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक, २००१ पेश किया गया है, इसमें कुछ गंभीर कमियां हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इस बात को नीति-निदेशक तत्वों के आर्टिकल ४५ में बता दिया था कि दस वर्ष के अंदर १४ वर्ष तक की आय़ु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। दस वर्षों के बदले ५२ वर्ष बीत गए लेकिन अभी जो प्रयास करना शुरू हुआ है, उसमें सभी बालकों को १४ वर्ष की आयु पूरी करने तक के स्थान पर सरकार ने इसे छ: से १४ वर्ष तक कर दिया है। जीरो से छ: वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें मूल अधिकारों में ले जाने की कोई बात नहीं की गई है। मूल अधिकारों में ले जाने की बात ५२ साल के बाद शुरू की गई है। १९९७ में राज्य सभा में यह बिल लाया गया था, जो मूल अधिकार के अनुच्छेद २१(क) के रूप में लाया गया था, जिसमें मूल अधिकारों के रूप में दिया गया था कि छ: वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा की गारंटी होगी, लेकिन उसे बदल कर मूल अधिकारों की जो मूल भावना है, उसे इसमें समाप्त करके राज्य सरकार के ऊपर कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। "राज्य वधि अवधारित करे कि न:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध वह करेगी।" इसलिए इसमें मूल अधिकार नहीं रह जाता है, केवल राज्य की मंशा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है, मूल अधिकारों के रूप में नहीं हो पा रहा है। धारा ४(क) के अंतर्गत मूल कर्तव्य में धारा ५१(क) लाकर कहा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। यह तो हमेशा से कर्तव्य रहा है, लेकिन यह लिखने का मतलब है कि राज्य सरकार नियमों द्वारा यह वनिर्दिष्ट कर देगी कि हर गार्जियन अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराएं। इसके लिए सरकार कोर्ट में जाकर उन पर मुकदमा चला सकती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। आप अनुच्छेद ५१ में संशोधन कर रहे हैं कि माता-पिता या संरक्षक छ: वर्ष से १४ वर्ष तक की आयु वाले अपने बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। परोक्ष रूप से आप कह रहे हैं कि माता-पिता जीरों से छ: वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास न करें। इस तरह इसमें तमाम त्रुटियां हैं, जो मूल भावना संविधान निर्माताओं की रही हैं कि बच्चों को न:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, इसमें मूल अधिकार कहीं नहीं बनाया जा रहा है, जब कि हमारे देश में गरीबी और अशिक्षा बहुत ज्यादा है। यहां दलित और कमजोर तबके के लोग ज्यादा संख्या में हैं। इनकी पढ़ाई-लिखाई का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल ४५ लागू किया गया था। ५२ वर्षों के बाद उसका संज्ञान लिया गया है। उसके बावजूद जो अवधारणा थी, उसे दरकिनार किया गया है। केवल यह दिखाया जा रहा है कि सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए काफी अच्छे ढंग से सोच रही है, लेकिन मेरा निवेदन है कि पुन: इसे ठीक ढंग से सोच-समझ कर मूल अधिकार बनाया जाए, क्योंकि जो जीरो से छ: वर्ष के बच्चे हैं, जिनकी जनसंख्या १४ करोड़ है, उनके लिए क्या होगा, उनकी देख-रेख कौन करेगा? उन जीरो से छ: वर्ष तक के बच्चों को आप नहीं देखेंगे, छ: वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। आप संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत संशोधन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर पुन: अध्ययन करके, पुनर्विचार करें। इस पर चार साल का समय लगा है, पुन: और समय लगा कर इसे वास्तविक मूल अधिकारों की श्रेणी में लाने का कष्ट करें। KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the 93rd Constitution (Amendment) Bill. Through this Bill, right to education has been made as a fundamental right for children in the age group of six to 14. I hope that the whole House will wholeheartedly welcome this Bill. Sir, this is a demand, which is pending since long. When we came from the student movement or the youth movement, ‘education for all’ was our demand from the beginning. Education must be treated as the most important subject in this country and it must be included as a fundamental right. The Government is bringing this amendment in article 45 of the Constitution and we welcome it. But we have to see the basic problems as to why, in our country, the dropout rate is so high, illiteracy rate is so high, why the school-going children sometimes cannot go to school, and education has become so expensive. If we see at the grassroot’s level, we will find that whatever fund that is given by the Government for education has been misused like anything. That is why, my first submission to the Government is this. In article 41, there is a detailed elaboration about right to education and right to work. If we cannot compare and correlate right to education with right to work which is the basic and social problem of this country, then the people would not be able to send their children even though the Government has laws. Though the Government is going to implement the laws, there will be a difficulty from the point of view of the basic principle. Sir, the Government has brought forward this Bill to provide education as a fundamental right for the children. It is a very good attempt but at the same time, if the Government can amend article 41 also from the directive principles to fundamental rights, then the basic problem relating to right to education would be solved. Sir, I appreciate my friends who talked about education. It is a fact that parents want their children to go to school but the problem is that they do not have food and shelter in our country even after so many years of our Independence. There are so many villages, where there is no power and where there is no drinking water facility. Though we have so many Yojanas and many other schemes, there are houses where people do not get drinking water even from the tubewell. That is the basic problem. So, my request to the Government is, if it is not possible now, to accept the right to work as a fundamental right if we want to implement really and meaningfully right to education. I remember that when Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he started National Literacy Mission and the Government gave so much of money to all the States for this National Literacy Mission. But, Sir, I want an investigation from you on this. In the name of literacy, so many States organise their own political programme. I am not mentioning about a particular State. I would like to know as to how many Districts really became literate. Can you tell me? I have seen so many districts where they are not at all literate but the Government gave them awards. 18.00 hrs. It is not at the time of Rajiv Gandhi’s period. But I am telling you about what is going on for a year. I am giving you one example. In West Bengal, there is a district called Burdwan. We have seen it. If you find out the Government’s record, you will see that it is not that after you have come. It happened before you have come. They have declared Burdwan district as a hundred per cent literacy achieved district. But if you see the people, 50 per cent of the people are not able to sign. You cannot even get a signature. So, in the name of literacy, some State Governments do this.

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): It is not hundred per cent. It is 80 per cent literacy rate.

KUMARI MAMATA BANERJEE : We will investigate.

MR. CHAIRMAN : Mamataji, kindly address the Chair.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are consuming her time.

KUMARI MAMATA BANERJEE : I am giving you an example.… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Guilty mind is always suspicious.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, it is a fact that there are some districts. The fact remains that they declare that these districts have achieved literacy rate but they are not at all literate. I want to see that everybody should be literate. I am not talking against any particular State. I am giving you an example so that he can investigate the matter. If I am wrong, I withdraw my words. If they are right, they have to prove it. The point is that in the name of literacy, this is done.

Secondly, there is Operation Blackboard Programme. But if you see the village, there is no operation and no blackboard. There is neither operation nor blackboard.

Regarding the condition of the school building, I must congratulate the MPs. They are giving funds from the MPLAD programme to those schools and colleges, and not the State Government. As I know, education is the State subject. Yes, it is a State subject. … (Interruptions) I may be wrong.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): It is in the concurrent list.

KUMARI MAMATA BANERJEE : But the major responsibility is with the State Government.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mamataji, kindly address the Chair.

Hon. Members do not disturb her. Please continue.

KUMARI MAMATA BANERJEE : If it is in the concurrent list, it is all right. The major responsibility lies with the State Governments. They are the implementing authorities. I am talking about the implementing agency and the implementing authority.

Sir, the drop-out rate is so high especially among the girl children. There are so many families. Though we are moving towards the 21st century, we have some social problems. That is why, some family thinks that it is better to arrange their marriage instead of sending them to schools. My request to the Government is that it should be sincere to see that everybody should be educated. Why is this 6-14 age group alone? I will appeal to you that free education should be up to the college level for the girl children. This message should go to the people that girl child drop-out rate is high. Let the girl children have the facility up to the college level.

To implement this programme, my suggestion would be to start food-for-work programme for the poor parents who are below the poverty line because they do not have any home, shelter and food. They feel it better to send their children for labour and work. I would appeal if you are sincere, really talk to the State Government and start a scheme, food-for-work, and give food to the parents who are below the poverty line so that they can send their children to the school. At the same time, my request would be that there must be some monitoring or implementing agency. It is a very important subject.

MR. CHAIRMAN: The time allotted for your Party is over. Kindly conclude.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Why for me?

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I wanted her to conclude. She is sitting. Let her conclude. I do not say no. If she is sitting willingly, how can I help? You please conclude.

KUMARI MAMATA BANERJEE : I do not misuse the time of the House because everybody should speak.

Sir, only a few points are remaining.

MR. CHAIRMAN : The time allotted to your party is three minutes and you have already spoken for eight to nine minutes.

KUMARI MAMATA BANERJEE : For our party, you are giving only three minutes while for others you have allowed 25 minutes. … (Interruptions)

Anyway, thank you very much. My thanks to the Chair for allowing me to speak.

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : सभापति महोदय, मैं ९३वां संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाई है। इसलिये मैं अपनी पार्टी आर.एस.पी. की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, यहां नि;शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही जा रही है लेकिन ६ से १४ वर्ष तक के बच्चो के लिये चर्चा हो रही है और संविधान संशोधन विधेयक में रखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समस्या के समाधान के लिये माननीय मंत्री जी संशोधन विधेयक लाये हैं, वह अपूर्ण है क्योंकि इसमें ० से ६ साल तक के बच्चों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि ड्राप-आउट ज्यादा होगा। जो परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन्हें किसी भी तरह का इनसैंटिव दिये जाने का प्रावधान नहीं है। यह सोचना अनावश्यक होगा कि केवल ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये बात की जा रही है जबकि ० से ६ वर्ष तक के बच्चों के लिये कोई बात न सोची जाये। आप नि;शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की बात कर रहे हैं। इसके लिये संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन करना चाहिये ताकि सीनियर सैकेंडरी लैवल तर निशुल्क शिक्षा दी जा सके। यह मेरा सुझाव है। जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, उनके लिये स्कूल तक जाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा जिस परिवार को खाना नहीं मिलता, जिसके पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, रहने के लिये घर नहीं, उस परिवार का बच्चा स्कूल नहीं जा पायेगा और वे अपने बच्चों को काम में लगा देंगे। यदि ऐसा होता रहा तो जिस टारगेट को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं कि बच्चों को नि;शुल्क शिक्षा दी जा जाये, वह पूरा नहीं हो सकेगा।

इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में विचार करें और ० से ६ वर्ष तक के बच्चों के लिये कोई व्यवस्था की जाये ताकि सब को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पाने का अधिकार मिल सके।

इतना कहकर मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

       

DR. (SHRIMATI) BEATRIX D’SOUZA (NOMINATED): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill. This important and long-awaited amendment making free and compulsory education a Fundamental Right is an acceptance by Parliament of an existing legal position.

In the 1990s itself, the Supreme Court in the Unnikrishnan case and in the Mohini Jain case ruled that education is a Fundamental Right and the right is derived from article 21, the Right to Life, because Right to Life presupposes the right to dignity of life and presupposes that apart from necessities we also have opportunities to write, to speak and to communicate.

I think, the age limit is quite arbitrary. Usually, a child enters Class I at the age of five. If we are to include – and I hope you include – non-formal and job-oriented education, you have to extend the age limit to the age of sixteen.

Sir, article 45 of the Constitution has been redrafted and it states:

"The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six". So, while the State makes a commitment to primary education from the age group of 6 to 14, the State only endeavours to provide early childhood care for children up to age six. Now, this is against the spirit of the Constitution and certainly against the constitutional directives and against the Supreme Court judgments that state that education for all children is a fundamental right. Sixteen crore children will be denied this fundamental right if we do not include this age-limit to come under this category. Sir, primary education has been called an unfinished business and it will remain unfinished, if we do not address it in its entirety. Sir, there is an apprehension that parents will be harassed if they fail to send their children to school. I believe that one should consider parental fundamental duty more as a principle, the responsibility of the `parental community. The whole parental community should be looked at here and not any individual parent. If we consider it a fundamental duty of the parental community, then it is only fair that the parental community should share a part of the financial burden. 18.12 hrs (Shri P.H. Pandiyan in the Chair) I would very forcefully recommend an Education Cess in the next year’s Budget. There is a parallel education structure in our country where the rich get quality education and the poor do not, and this cess would democratise education in the country. Also, the Government should insist that one-fourth of MPLADs funds should be spent on classrooms and on computers. I can spend my money anywhere in India and , Sir, I have given approximately Rs. 3 crore to the building of the classrooms and for computers. Sir, free and compulsory education should also be quality education. The quality of training of a teacher impacts on the learning process. It will be a dreadful parody of this Bill if there are lack of classrooms and teachers, who are inducted, as someone said, we have voluntary teachers, who have not got any training, if we teach through an adult literacy programme, or we have untrained teachers on a contract basis and it worse still through correspondence courses. I believe that with the decentralisation of education already in place the panchayats should be involved in popularising the scheme and I understand that the Village Education Committees are now responsible for micro-planning and school mapping. Sir, panchayats are also necessary for mobilising community support for this scheme. This is the core strategy of Lok Jumbish and the Shiksha Karmi Project. Sir, at present, our education budget is top heavy and lop sided. Most of our funds go for higher education and only a small amount of the budget is spent on elementary education. While China subsidises only elementary education, India continues to subsidise higher education. Our universities are continuing to churn out unemployed and unemployable graduates. Incidentally, we have the largest percentage of college graduates in the world and the largest percentages of people who are illiterate. Our elite IITs, for example, at the taxpayers’ expenses, educate future American citizens. Sir, private industry and private educational institutions also have a social responsibility towards providing free education. Sir, India’s ultimate resource is human resources and neglect of education will retard the growth of human prosperity and the country’s economy. Sir, this Bill attempts democratisation of education and I whole-heartedly support this Bill.         *SHRI C. SREENIVAASAN (DINDIGUL): Hon. Chairman Sir, We are now amending our Constitution for the 93rd time and I am happy to participate in this discussion while making education a fundamental right to children from 6 to 14. I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the 93rd Constitution Amendment Bill. In order to ensure social justice in a dishevelled society, a popular campaign was led by the Dravidian movement from the last two decades of the past century. Our party, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam is the rightful heir to the Dravidian Movement. Our party believes that the key to social justice is education. Dravidian Movement has been insisting upon this right from the beginning. Education was available to a select few down the centuries. It took several centuries to take education to common man. Dravidian Movement played a significant role in creating an awareness to the masses to pursue education. The freedom to the country ensured equality. We clamoured that we have ensured equal opportunity to all the people of the country. But it is only after 54 years of independence that we make right to education a fundamental right. The proposed Constitution Amendment on which we discuss now aims at providing education to all children between 6 and 14 years of age. I hope all the sections of this House would approve this move. Psychologists say that formative influences on a child below six form the basis for an individual""s outlook and attitude and plays a significant role in character formation. When truth remains so, we have not ensured this basic need and necessity to provide adequate care to children below six. I am not very sure about the reasons behind the move to include the care for children below six in the directive principles instead of making that too a fundamental right. I feel this Constitutional Amendment could have been more comprehensive. It is only when children and growing youth are given proper care, we can hope for a bright future generation. That specific attention could be a very useful investment for the future. Our founder leader Puratchi Thalaivar MGR and our present leader Dr Puratchi Thalaivi Jayalalithaji have understood their social responsibilities. They introduced and successfully continued the nutrition-noon-meal scheme in all the schools and balvadis. The scheme served as a model not only to several States in India but also to UN Organisation which implemented the same in many countries. This ensured attendance in schools and brought about a drastic fall in the drop out rates. Dr Puratchi Thalaivi""s ‘cradle baby scheme’ is not only to give protection to girl child apart from ensuring equal opportunity to women but also to provide the basic health care and proper development of body and mind of the children below six. It is really a revolutionary scheme. The care for children below six is included only in the directive principles. We would have heartily welcomed if the government sought to make this aspect also a fundamental right of the children. Article 51A makes it a fundamental duty of the parents or guardians to provide education to children upto 14 years when government takes upon itself that it will provide free and compulsory education. Only when two hands come together we can clap. Likewise both the government and the parents must come together to ensure education to children. This is true. But at the same time it is also necessary for the Government which makes this Constitutional Amendment to allocate adequate funds matchingly. I feel that Rs 980 crore per annum referred to as a recurring expenditure to the exchequer is not sufficient. We must ensure that 6% of our GDP should be set apart for education. We have been talking about it for the past 50 years and more. At no point of time our allocation crossed 3.9% of GDP. Currently it is at 3.4%. This must be enhanced and this legislation must be made a meaningful one. With this I conclude my speech extending our support to this Amendment Bill on behalf of our party AIADMK *English translation of speech originally delivered in Tamil. DR. A.D.K. JAYASEELAN (TIRUCHENDUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. This Bill is an epoch-making Bill, or you can say this is an historically important Bill. I can call it a progressive Bill or a reformative Bill. When I say reformative, I mean, educating people from birth till the age of 14 years would bring about a change in the society itself. It would bring about a change in its thinking and improve quality of life. So, I can aptly call it a reformative as well as a progressive Bill. When the society gets reformed, then the country would make progress. I hope the country would progress as a developed country in the course of time. I do greatly commend Dr. Joshi and his team for this wonderful work. It has been very late. Even then, it is commendable that the Minister has the courage to do this Himalayan task. The Government has to give top priority to it because it involves the whole society as such. It does not say these people or those people. Everybody is entitled to get free and compulsory education. I need not emphasise much on the importance of education. It is fundamental for the development of an individual as well as the country as a whole. Three important factors are involved in this field. First among them is the Government. When I say Government, it includes the Central Government, the State Governments and the local bodies. Secondly there are students, and thirdly there are parents. So, there must be a kind of a holistic approach, an integrated approach. Then only this programme will succeed. The Government has to allot more funds. At least six per cent to seven per cent of the GDP should be allotted for this. I can cite some examples. In Tamil Nadu, during my leader Dr. Kalaingar’s time, as Chief Minister more funds were allotted for education. In Tamil Nadu, in all Governments from the time of Kamarajar, education has been given importance. Particularly our leader Dr. Kalaingar gave importance to children and also to introduction of computer studies in schools. I take this opportunity to mention that in the local bodies, in Chennai Corporation our hon. Mayor Shri Stalin introduced computer education even in the Corporation schools. They have taken innovative measures. That is why Tamil Nadu is much ahead in the field of education. When we were discussing about the quality of education in a meeting of the Human Resource Development Committee, one of the members referred to an inspection conducted by the members. When the members went on that inspection, they found some schools, where there were teachers who were reading novels or doing other things instead of teaching. When the members went to another school, they found that there were no teachers. They went to another school where they found no students. Finally they visited a school where there were neither children, nor students, nor a building, but there was just a board. If the Government continues to function like this, it cannot ensure quality education to children. There must be commitment and political will on the part of the Government, only then we can achieve this goal. The goal is really great. I can cite the example of the missionaries. Even 200 years ago missionaries were working in the field of education. They started schools in villages, in the nook and corner of the country. Because schools were there people studied in them and they could improve their lives and they could improve their lives. We need commitment on the part of the Governments - whether they are the Central, the State or the local Governments. I think the Governments alone cannot do this job. They have to actually find some committed NGOs from different parts of the country and depute the task to them. There are many promoters of education and educationists all over the country and particularly in Tamil Nadu. There, the Government must come forward to select NGOs, which are committed to their job. Commitment is very important in this. We have to entrust this matter to NGOs also. We must encourage them. The Government can, at least, allot lands and provide other required things to NGOs and encourage promoters of education. They can really do wonderful jobs. There may be black sheep here and there but generally NGOs are doing a good job. SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Do not encourage more NGOs in this scheme. Then the purpose of the NGOs will be fulfilled and not the objective of Parliament. DR. A.D.K. JAYASEELAN : If Government takes it up it is better. If it cannot do the job, at least, it can delegate the power to NGOs. If nothing is done, at least, they can do some job there. Regarding parents I tell you one thing. The Government has to motivate the parents and the students. Actually, everybody is interested in educating their children. But, unfortunately, because of social and economic factors, they are forced to keep their children at home or send them to work in order to earn some money. We have to compensate them. In some States they are providing mid-day meals and things like that. I think we have to go still further. The Government must try to encourage parents also. We must identify people who are living below the poverty line and help them to enhance their own income so that they can spare their children and let them go to school. Regarding school-going children, I can tell you that sometimes, they carry big loads of books. That load could be minimised and at the same time, they must maintain quality. As Madam just now mentioned, there must be right to work also. Regarding the period of ‘birth to six years’, I would say that it is a very important period; it is a formative period intellectually; so, this period must be given importance. The Government should not stop it at the age of 14 years; they must extend it still further and it must be at least up to the age of 16 years. During this period, we must encourage them to do some social work. Some may be encouraged to join defence forces, as the Defence Minister said. So, we should provide more scope for children to join defence forces or to do some social service also. … (Interruptions) This year is the International Year of Women. Women must be encouraged; there must be free education for women up to college level. Like people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, economically backward people may be there in any community and they should also be helped. I was the Principal of a College and therefore, I knew this. There are economically backward people in all communities who find it very difficult to spend; they do not have money to afford. So, the Government must come forward to help such people who are economically backward, and the Government must take care of the economically backward people also. So, I would only appeal to the Minister that along with the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, even the economically backward people must be helped in such a way that they continue their education at least up to the college level. I hope that this scheme will be very successful and I congratulate the Minister for this.     SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Thank you, Sir. Today is a remarkable day in Indian Parliament. As education is enumerated in the fundamental rights of the Indian Constitution, we are stepping forward to give mass education. Mass education is the pre-condition of development of our country. I convey my thanks to the HRD Minister, Dr. Joshi. I support the Bill with some modifications. I have some suggestions for the consideration of the hon. Minister. Firstly, the insertion of the new article 21A says:

"21A. The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine."  

  My suggestion is this. Why is it only for children in the age group of six to fourteen? My clear suggestion in this regard for the consideration of the whole House is that it should be between 0-18 years or up to school final examination, whichever is earlier. It should be up to school final examination or up to 18 years of age, whichever is earlier.

The second amendment to article 51A says:

"4. In article 51A of the Constitution, after clause (I), the following clause shall be added, namely:-

"(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.". "  

  I would like to ask you as to why you are casting the responsibility on the guardians or parents. It is the duty of the State and it is not the duty of the guardians or the parents because the subject of ‘right to education’ is enumerated in the fundamental rights of the Constitution. So, duty is cast on the State and not on the guardians or the parents.

I know that the hon. Members would appreciate this point that poor guardians or parents have no financial capacity and they cannot provide or afford to have the cost of education of their children. So, those children, instead of going to primary schools, are going to restaurants, tea stalls and hotels to do work.

Instead of getting education in the primary schools, they are serving tea or coffee, washing cups, serving eatables in hotels. Or, they are serving as maid-servants in the houses of upper class people. This is the condition of the lower class people. People belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community cannot afford expenses for the education of their children. So, the problem of child labour is increasing day-by-day. I would say that it is not the duty of the guardian or the parent but it is the right and the duty of the State to bear the expenses for the education of the children. So, it should be deleted. Instead of guardian or the parent, it should be the duty of the State to bear the expenses for the education of children of our country.… (Interruptions) I have a few suggestions to make for the consideration of the House as well as of the Minister: Free education should be clearly defined to include fees, uniforms, books, stationery, mid-day meal, transport and facilities for the differently abled. Compulsory education should be clearly defined so that the compulsion is on the State and not on the parents to ensure free quality education for all children. Age limit of 6-14 is not acceptable but should be expanded to include early childhood education and up to class 10 certification. Therefore, 6-14 has to be changed to include up to class 10 or up to the age of 18, whichever is earlier. The inclusion of age group zero to six is important because ECCE (Early Childhood Care and Education) includes maternity, safe delivery, breast-feeding, infant care, neighbourhood support. By the age of three years, centre-based activities need to be considered such as day care centres, creches and support services. Equitable quality has to include at least minimum infrastructure in terms of adequately paid teacher for every class with 1:30 teacher-student ratio; classroom for every grade, appropriate teaching-learning materials, toilets, drinking water, adequate provisions for physical, cultural, aesthetic development apart from ‘academic’. As a corollary, there should be no parallel or cheap options currently promoted by various Central and State schemes without these minimum infrastructure. MR. CHAIRMAN : Please conclude. There are seven speakers. Hon. Leader of Opposition also has to speak. We will have to take up voting at 7 o’clock.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : I will just conclude in a minute.

These are my suggestions. I place my suggestions for the consideration of the House. If only the Government accepts my suggestions, the purpose will be served. Otherwise, we will not be able to achieve our goal. I hope you will accept my suggestions. With these words, I support the Bill with a little modification.

   

SHRI SHRINIWAS PATIL (KARAD): I thank you for giving me this opportunity. I rise to bring to the notice of the hon. Minister one point. Especially in Maharashtra and other sugarcane-growing areas, the sugarcane season lasts for more than 150 to 160 days. Lakhs of labour come from rural areas and stay around the sugar factories. Their job is to cut the sugarcane. Their boys and girls are not getting education because they have to be with their parents at the work place. They have to look after the cattle. An experiment was done in Maharashtra where Shakkar Shalas, that is the schools near the fields where they cut the sugarcane, were opened.

So, on the basis of this, in the places like brick-kilns, quarries, etc. where there is labour, if some teaching arrangement is made through employing the local under- graduates and graduates by paying a fixed salary, the problem of teaching those boys and girls will be solved.

Sir, the hilly areas where the dams are created artificially, communication in these areas used to be by road. But, with the creation of dams, it is cut off. Unless and until, there is navigation or some boats are employed, no communication is possible. In the areas where there is ample rain, especially, in rainy season, it is not possible for the teachers to go to the schools and teach them. If the under-graduate, the B.Ed. and people who have got education after matriculation are given some fixed salary, they could be permanently posted in those areas. One central area can be nominated for opening the school for three or four villages. I hope this alternative arrangement will definitely solve the problem. It will definitely give an impetus to the school education.

Sir, eighteen Sainik schools have been opened for quality education by the Government with people’s participation. Earlier, the fees were only Rs.10,000 to Rs.12,000 and it was within the reach of the common man. But, now, I am told that the fees has been enhanced to Rs.42,000. It has gone beyond the financial capacity of the parents. At Satara District, the parents are now on hunger strike at the doors of District Magistrate. The Government wants to give quality education. There is dearth of officers in the Army, Air Force, and Navy. In order to create opportunities for the students from the middle class or lower middle class or people living below poverty line, the Government should even share the financial burden with the State Governments. If it is done, the problem of quality education will be solved.

I sincerely thank the Chair for giving me this opportunity to speak.

   

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ मुल्क के शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसकी शुरुआत में इन्होंने महात्मा गांधी की राउंड टेबल कांफ्रेंस के भाषण को उद्धृत किया है। हमें जहां तक याद पड़ता है १९३० में हिन्दुस्तान की आबादी ३० करोड़ के आसपास थी। अभी के हिन्दुस्तान की आबादी में, महात्मा गांधी के समय की आबादी जो थी, उससे भी चार करोड़ अधिक की आबादी आज शिक्षा से वंचित है। यह विधेयक जैसा कि संस्कृत में कहा जाता है - विषकुम्भकम् परागकुम्भकम् जैसा है। इसका अर्थ है कि नीचे तो विष भरा हुआ है, लेकिन ऊपर अमृत या मीठा पदार्थ रखा हुआ है। इस विधेयक को एक नजर देखने से लगता है कि सभी को शिक्षा मिलेगी। लेकिन उसीके साथ लिखा हुआ है कि पढ़ाने का कर्त्तव्य गार्जियन का होगा। फर्ज कीजिए अगर कोई महिला कोर्ट में जाती है और कहती है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई का प्रबंध नहीं है, तो सरकार का वकील बोलेगा कि बच्चे को पढ़ाने का मौलिक अधिकार है इसलिए आपकी डयूटी है पढ़ाने की। जब यह बात है तो फिर सरकार बीच में फँडामेंटल राइट को क्यों ला रही है। इसलिए यह छलपूर्ण विधेयक है। फँडामेंटल राइट का मतलब क्या यही है कि गांव में स्कूल नहीं है, अगर गांव की कोई महिला कोर्ट में जाएगी कि हमारे बच्चे को शिक्षा उपलब्ध नहीं है, इस पर सरकारी वकील यह बोलेगा या नहीं बोलेगा कि यह गार्जियन की डयूटी है - यही आप इस बिल में ला रहे हैं।

उनका पढ़ने का राइट है - इसका आप स्पष्ट जवाब दीजिए। यह प्रतिगामी विधेयक है। सन् १९९३ में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्रा प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें आर्टिकल ४५, २३ और सब मिला कर उसका प्रभाव यह है कि जीरो से १४ वर्ष तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट उसी कोर्ट के फैसले से दिया गया। उसे ये इस विधेयक से छीन रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट, कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय से उस फैसले से जो अधिकार जीरो से छ: वर्ष तक के बच्चों को दिया गया है उसे वापस करने वाला यह खतरनाक विधेयक है।

हिन्दुस्तान में लोग देख रहे हैं कि गरीबी और गैर बराबरी, मानसिक गरीबी की जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक मानसिक गरीबी दूर नहीं होगी। जीडीपी का ३.४ प्रतिशत बहुत कम है, उसे छ:, सात और आठ क्यों नहीं करना चाहते हैं। हम डा. लोहिया के साथ नारा लगाते थे - "राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सब की शिक्षा एक समान।" बड़े लोगों के बच्चे खर्चीले स्कूल, डीपीएस और रंग बिरंगा प्रिंस स्कूल है। आम आदमी का बच्चा ऐसे स्कूल में है जहां छप्पर है तो घर नहीं और घर है तो छप्पर नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, कहीं मास्टर नहीं, उनके लिए बैठने के लिए ठीक से स्थान नहीं है।

महोदय, मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं। आज ही राष्ट्रीय सहारा ने निकाला है।…( व्यवधान) बिहार में इतिहास, पुराण गवाह है कि रानी मदालसा का पांच वर्ष का बच्चा ज्ञानी हो गया था और आप छ: वर्ष के बच्चे को पढ़ाई से हटा रहे हैं। यह शिक्षा का हक छीनने वाला विधेयक है। प्रो. अनिल गोपाल शिक्षा शास्त्री हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का हक छीनने वाला विधेयक खत्म किया जाए। उनका कहना है, इसके मायने हैं कि जीरो से छ: वर्ष के आयु समूह, यानि जन्म से छ: वर्ष तक में आने वाले लगभग १६ करोड़ बच्चे जनगणना २००१ के अनुसार शिक्षा का बुनियादी हक खो देंगे, जो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने सन् १९९३ में दिया था। अंत में उनका कहना है कि किसी भी सरकार ने आज तक जीरो से छ: वर्ष के आयु, समूह के बच्चों के लिए शिशु देख-भाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु आवश्यक राशि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं किया है, ऐसा एक अनुमान आचार्य राम मूर्ति समति ने १९९० में प्रस्तुत किया था। लेकिन सरकार ने उस पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। यह स्पष्ट है कि ९३वां संशोधन विधेयक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन आदेशों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि कुल मिला कर उन्नीकृष्णन फैसले के तहत जो बुनियादी हक बच्चों को मिल चुका है उसे छीन लिया जाए ताकि सरकार की संवैधानिक जवाबदेही कम हो जाए। सौभाग्य से इस विधेयक के छिपे हुए एजेंडे को गरीब जनता समझने लगी है और विधेयक को दोबारा लिखने की पुरजोर मांग कर रही है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Whatever you want to say, you give that paper. It will be presumed to have been read.

 

…( व्यवधान)

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सवाल केवल इतना है कि क्या शक्षित समाज और गरीब जनता इस विधेयक का समर्थन करेगी? …( व्यवधान) दिल्ली में हजारों लोग आए हुए हैं और ये सभी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, इन सवालों पर ९३वें संशोधन में क्या होगा।…( व्यवधान) आपका इस खबर को पढ़ कर क्या जवाब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इसे पढ़ने का कष्ट नहीं किया होगा।

       

आचार्य राममूर्ति समति को ताक पर रख दिया, सन १९८६ की नयी शिक्षा नीति को ताक पर रख दिया, कोठारी कमीशन को ताक पर रख दिया और बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने वाला विधेयक लाए हैं। इसलिए हम इसे सदन में बर्खास्त करते हैं क्योंकि किसी भी सदस्य ने नहीं कहा है कि जीरो से छह तक की जो बात इन्होंने की है वह सही है। सभी लोगों ने कहा है कि जीरो से छह वर्ष वाली बात छोड़ी जानी चाहिए। यह सरकार बताए कि क्या यह फिर से विधेयक लाएगी या इसे जोड़ेंगे या फिर शिशु शिक्षा केन्द्र में आरएसएस पर जीरो से छह तक की पढ़ाई छोड़ देंगे और तालिबानी पढ़ाई पढ़ाएंगे। मैं इसके खिलाफ हूं।

   

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, मैं इस ९३वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के बारे में जिस तरह से बात चली कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए - मान लें कि १९५१ में साक्षरता अगर १६ प्रतिशत थी तो आज वह साक्षरता ६५ प्रतिशत हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो प्रचार और प्रसार शिक्षा का हमारे देश में होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के २० करोड़ में से ७ करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी या मडिल स्कूल तक नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार का प्रयास है कि सभी बच्चों को मौलिक शिक्षा दी जाए लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि उसके लम्बे प्रयास के बाद भी वह १९४७ से अब तक इसमें सफल नहीं हो पाई है। नयी-नयी कमेटियां बनी हैं जिन्होंने अपने सुझाव भी रखे हैं और उन कमेटियों के माध्यम से जो सकारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए थे वे अभी तक उठाये नहीं गये हैं। सेकिया कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए आगे के पांच वर्षों के लिए ४० हजार करोड़ रुपया चाहिए। मैं नहीं समझता कि वह अभी तक पूरी हुई है। मजुमदार कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए आगे के १० वर्षों में १ लाख ३७ हजार करोड़ रुपया चाहिए, जिसकी व्यवस्था नहीं की गयी है। पिछले बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा गारंटी योजना की घोषणा की थी और नौंवी योजना खत्म होते-होते लगभग ९ लाख प्राइमरी स्कूल शुरू करने का अंदाज भी लगाया था। लेकिन मैं समझता हूं कि वह योजना अभी तक शुरू ही नहीं की गयी है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अगर हम गांव या झोंपड़-पटि्टयों में रहने वालों की अवस्था देखें तो मां-बाप की जिम्मेदारी इस बिल के माध्यम से जिस तरह से लगाई गयी है वह पूरी नहीं होगी। मां-बाप को इस बात का अहसास ज्यादा रहता है कि उसको दो वक्त की रोटी कमानी है। वह अपने दस-बारह साल के बच्चे से चाहते है कि वह मजदूरी किसी होटल में करे, खेत में काम करे और उसका सहगामी बनके उसकी आजीविका का साधन बने।

हम बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं लेकिन स्कूलों में झांक कर देखें तो देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल की बिल्िंडग नहीं हैं। झोंपड़-पटि्टयों में स्कूल चल रहे हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता और न उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है। कुछ वर्ष पहले ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना शुरु हुई थी। वह बड़ी सस्ती ओर अच्छी योजना थी। लेकिन सरकार द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद भी वह सरकारी स्कूलों में पहुंच नहीं सकी। वह योजना फेल हो गई।

दिल्ली में सभ्य और जागृत समाज के लोग रहते हैं। १९९८-९९ में प्राइमरी स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों का स्टेटस देखें तो पता लगेगा कि वहां दाखिले १४ लाख ६८ हजार ३६१ हुए लेकिन माध्यमिक स्कूल तक पहुंचते-पहुंचते आधे रह गए यानी ६ लाख २३ हजार ३१५ रह गए। पूरे देश के आंकड़े देखें तो यही हाल देखने को मिलेगा। माध्यमिक स्कूलों में १७ करोड़ बच्चे रजिस्टर में दाखिल हुए लेकिन माध्यमिक तक पहुंचते ६ करोड़ ७८ लाख रह गए।

सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखे। विदेशों में जीडीपी का ६ से ७ परसैंट शिक्षा पर खर्च किया जाता है लेकिन हमारे यहां मात्र ३-४ परसैंट खर्च किया जाता है। गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग की जाती है। हमारे यहां ७० बच्चों के पीछे एक अध्यापक है। वह कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? नए स्कूल खोलने की जरूरत है। नए स्कूल खोलने की दर छ: हजार प्रति वर्ष है। अगर स्कूल में दाखिले की बात लें तो तकरीबन १८० लाख बच्चे इसके लिए तैयार होते हैं। उसके मुकाबले स्कूलों की बहुत कमी है। हमने मां-बाप के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली है। मेरा सुझाव है कि पहले मां-बाप की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारा जाए, शिक्षा को सार्थक बनाया जाए। जब तक शिक्षा सार्थक नहीं बनेगी तब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। आज वह खतरे में है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। झोंपड़-पटि्टयों में रहने वाले गरीब लोगों को जागरूक किया जाए ताकि जो सपने चाहे वे सरकार के हों या विपक्ष के हों या हमारे हों, वे साकार हो सकें। शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाए।

   

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman Sir, investment in education is the best investment for a nation. It is tragic that while the frontiers of knowledge are expanding at an incredible speed, we, in our country, are still grappling with the terrible problem of illiteracy.

Sir, education is necessary not only for the development of the personality and the latent potentialities of an individual, but it is also necessary for sustenance and growth of a democratic polity. We cannot conceive of a welfare State that lacks in its primary duty or function to provide education to its children.

The founding fathers of the Constitution realised the paramount importance of education and provided that children, until they complete the age of 14, will have free and compulsory education. Unfortunately, this provision appeared in Part IV, which contains Directive Principles of State Policy and are not enforceable by law. Therefore, there was no guarantee of enforcing this right of the child against the Government.

Nevertheless, our courts have not been lagging behind. The Supreme Court has repeatedly held that a child has a right to free education until he completes the age of 14 years. This is, particularly, so when the Supreme Court gave its judgement in Unnikrishnan vs. the State of Andhra Pradesh in AIR1993 SC 2178. It was therefore, made clear that the State is under a constitutional mandate to provide free and compulsory education to children until they complete the age of 14 years.

Therefore, let us not be under any illusion or misunderstanding that it is only today and with this Ninety-Third Constitution (Amendment) Bill that an initiative is being taken to provide the right to free and compulsory education as a fundamental right. It has already been recognised by the Supreme Court in the various judgements and particularly in the one quoted by me.

Sir, when one goes through the provisions of the Bill, one begins to wonder whether the Bill establishes the fundamental right to education or whittles down the right of children to education. It is, unfortunately, the latter. Latter is the case. It has already been pointed out that the Bill leaves out the fundamental right of the children, recognised by the Supreme Court, to education, the children who are in the age group of zero to six.

Now, the Supreme Court recognises the right of the children to free education even before the age of six and here today we are having a Bill that debars those children below six years of age and provides that only students of six to fourteen years of age will have the right. This is a serious shortcoming. It is, really speaking, an attack on the right of the children to free education as established and recognised by even our Apex Court.

19.00 hrs. Sir, it is well known that the non-formal education of the children start today at the age of three or four years. Therefore, I say that this is an important shortcoming of the Bill which has to be rectified if we are to uphold the right of the children to free education.

The concept of free and compulsory education is not defined in the Bill. It needs serious consideration. In the first place, free education cannot mean merely exemption from payment of tuition fees and other school charges usually levied by the schools. Free education must also include free supply of textbooks, stationery, other study materials, at least, one meal a day, transportation charges, uniforms, and several other necessities. Parents may be too poor to afford, to provide uniform, to provide our costly textbooks and such other things which are necessary in order that the child may have proper education.

Secondly, Sir, this word ‘compulsion’ needs to be properly defined. The word, ‘compulsion’ is not to be related to the student or the parents. Parents cannot be penalised for being too poor to send their children to school. The word, ‘compulsion’ has to be understood in relation to the State and the obligation of the State to provide for free education.

Mr. Chairman, Sir, then the quality of education cannot be ignored. There must be specific provision to say that the education provided must be of a reasonably satisfactory quality.

This question of 14 years has also to be understood. Our founding fathers said that free and compulsory education is to be … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Now, it is the time for voting.

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, I will conclude my speech as early as possible. After all, I have six amendments and I must be able to explain those amendments to this House.

Sir, as I was saying that the founding fathers thought of 14 years of age because in those days, the formal certification of completion of school was at the Seventh standard. Seventh standard marked the completion, the formal certification of the completion of school studies. So, it means six plus seven, 13 years. Today, our educational pattern is different. We have certification of completion of school studies at the Tenth standard. If formal education starts at six, then six plus ten, free education must be guaranteed at least up to the age of 16 years, if not more.

Sir, my another amendment to the Bill says that the Bill must come into force not later than one year after it gets the assent of the President. The Bill says that it will come into force after the assent of the President at any time, at the whims and fancy of the Government when the Government issues the notification. Therefore, this right of the child is at the mercy of the Government when it might notify.

Article 45, in the directive principles, provided for 10 years within which the arrangement must be made.

But then no attention was paid to 10 years and even after the Golden Jubilee of our Constitution, article 45 has remained a pious and fond hope. Therefore, I say that in order to see that the right is not an illusory right, the shortcomings must be removed.

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Chairman, Sir, I rise to welcome on behalf of the Congress Party this Constitution (Amendment) Bill which is making education a fundamental right. However, I would like to point out a few lacunae, which are inherent in this Bill, and I shall confine myself strictly and briefly to them.

A year ago I had written to the Prime Minister expressing my concern on the danger of placing all the onus and responsibility of education on the parents. Now this law is meant mostly to empower the very poor and the oppressed. Yet the Bill places all the responsibilities on these parents, especially through clause (k) in article 51A. The main responsibility for providing education should be on the State rather than on parents since most of them in any case have to struggle for their living. For instance, why should an illiterate landless labourer be deemed to have committed an offence under this law if he is prevented by some practical difficulty from sending his child to school? This I believe is a major lacuna which must be addressed.

In this context, the word ‘compulsory’ in the proposed article 21A does not go with the spirit of the Fundamental Right. It denotes enforcement. While the citizens in the group of 6-14 years shall have a fundamental right to free education, the State should have a corresponding responsibility to provide the facilities for such education. This , I believe, must be made clear in the Bill.

19.07 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) The other very important point is about the quality of education which is imparted. There is no point really in making education a fundamental right if its quality is poor, if its quality is not adequate and not good. The National Policy on Education launched during the Prime Ministership of Rajiv Gandhi made it very clear that education must be of a satisfactory quality. I, therefore, strongly feel that there should be a reference to quality in the Bill which is in front of us.

While speaking of quality, I would also like to refer to the issue of content which is most important, which has become most important today in view of the recent alarming attempts to revise school syllabi in a rather underhand manner for propagating a particular ideology. It has become extremely necessary to spell out the content of the education offered to our children. The content must be secular and in keeping with the tenets of our Constitution.

In one of my earlier communications to the Prime Minister, I had pointed out that article 45 under the Directive Principles should not be deleted. I am glad that this suggestion has been taken into account.

The Government has accepted that the interest of children from zero to six years of age would be addressed.

While the original article 45 spelt out a time period for fulfilling the responsibility of providing universal education, the modified article does not do so. I would like to, therefore, through you, urge the Government to spell out the time by when education up to the age of six would be provided universally.

Equally important, I believe, is the question of the Centre’s responsibility for providing education. Although all of us know that Education is a State subject, I believe, it would not be realistic for the Centre to expect the States to shoulder this onerous responsibility of discharging a Fundamental Right all by themselves. I believe that all initiatives and the entire onus at the moment have been placed with the States. The Centre’s role, its responsibility and obligation, therefore, require a clear definition in the law.

19.11 hrs (Mr. Speaker in the Chair) The Bill also says that the cost would be Rs.9,800 crore per annum. If we are really serious about fulfilling the objectives of this Bill, the actual provision of these resources must be guaranteed. Ideally, the cost should really be shared by the Centre and the State Governments and the administrative responsibility for implementation should be left to the States. It is, therefore, necessary to spell out the manner in which the funds are to be spent and the organisations through which the money would be spent. The arrangements and methods for funding should be incorporated in the appropriate law. In view of these concerns, I strongly urge the Government to bring clauses for regulating the funding and also the quality and content of education in keeping with the principles of our Constitution, either in this Bill or in an appropriate law.

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Before the hon. Minister replies, I have got a technical point.

Article 21 A is being sought to be added now but the hon. Minister may kindly go through article 21. It says:

"No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law."  

  So, this article cannot come in there. It is against the scheme of things. Therefore, may I suggest that article 24 is the best place where this clause could be added. Article 24 says:

"No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment."  

  This new article could, therefore, be inserted prior to article 24 or after that. That is the best place and proper place according to the scheme of our Constitution, where this clause could be added. I would request the hon. Minister to kindly consider this. Article 21 might be the correct place to add this new article according to the interpretation of the Supreme Court but when you take into consideration the whole scheme of the Constitution, article 24 is the most appropriate place where this could be included. Otherwise, this will not go with the scheme of the Constitution.

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आज के सभी सम्मानित सदस्यों, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, इस समस्या के बारे में अपनी गंभीर चिन्ताएं और इस विधेयक से हमारे देश को जो कुछ लाभ होगा और जितना होना चाहिए, उसके बारे में कहा है। प्रतिपक्ष की सम्माननीय नेता ने अपनी कुछ ऐसी चिन्ताएं व्यक्त की हैं और उनके आधार पर कहा है कि उनका समावेश कहीं न कहीं उचित रूप में किया जाना चाहिए। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का तो समर्थन किया है और उन्हें इसमें जो शंकाएं या किसी प्रकार की कमी दिखाई दी, उसका उल्लेख भी किया है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इस विधेयक का जो कुछ भी निर्माण किया गया है, वह एन.ई.पी., १९८६ की ऐजूकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया गया, संसदीय सलाहकार की स्थायी समति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया गया, अकेब कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसके अध्यक्ष सम्माननीय जनार्दन रेड्डी जी थे, उनकी सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया गया और लॉ कमीशन से राय लेकर किया गया। इसलिए इसमें किसी प्रकार की आशंका होने का कोई कारण नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप उस समय उपस्थित नहीं थीं, कि जब इसके बारे में केन्द्रीय कानून बनेगा, तब एक अवसर और होगा जिस समय हमें उन तमाम बातों का निराकरण करने और उनका उचित रूप से समाधान करने का अवसर मिलेगा। एक कानून बनेगा जो आप सबके सामने आएगा, आपकी राय से बनेगा। कानून बनाते समय भी हम चेष्टा करेंगे कि जो कुछ अभी उसकी तैयारी हो गई है, उसमें शीघ्रता करें और सभी संबंधित दलों से उसके बारे में परामर्श करें। उसमें हमें किसी प्रकार की तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि वह एक ऐसा कानून होगा जो सारे देश के सभी राज्यों के साथ बराबर लगेगा और देश के आने वाले भविष्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था और प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक सर्वमान्य नीति का निर्धारण करेगा। क्योंकि एन.ई.पी. संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय नीति है और हमने उसे गहराई से देखा है, उसमें किसी प्रकार की असहमति या मतभेद नहीं है। सारे राष्ट्र ने उसे स्वीकार किया है। इसलिए हम उसी के आधार पर चलते हैं।

जहां तक यह कहा गया है कि फंड्स किसकी मार्फत दिए जाएंगे, अभी भी जो श्रम शिक्षा अभियान में हमने राशियों को बांटने की नीति रखी है, राज्य सरकारों द्वारा जो समतियां बनेंगी, उसी के माध्यम से वह जाएगा। वह किसी गैर-सरकारी या ऐसी संस्था के माध्यम से नहीं बंटेगा जो उस सोसाइटी से, जो राज्यों द्वारा बनेंगी, बाहर हो। इसके अंदर यह व्यवस्था की गई। बाकी भी जो हमारे श्रम शिक्षा अभियान के अंदर आज प्रबंध हैं, हम उसे पंचायतों तक पहुंचा रहे हैं और श्रम शिक्षा अभियान की अध्यापकों की नियुक्ति पचायतों की खुली मीटिंग में होती है। उसमें भी किसी कमेटी या अलग से प्रावधान नहीं है। खुली कमेटी में सारे गांव के लोग बैठ कर अपना अध्यापक तय करते हैं। इसे हम जितना अधिक पारदर्शी बना सकते हैं। अगर उसमें और भी कोई सुझाव आएंगे तो हम श्रम शिक्षा अभियान को और अधिक पारदर्शी और पंचायती राज को और अधिक अधिकार देने की जो व्यवस्था होगी, उसमें हम जरूर करेंगे, क्योंकि जो बहुत सी बातें बताई गईं, उनमें एक बात यह भी थी कि अध्यापक वहां नहीं जाते, मिलते नहीं हैं। उस सबको ध्यान में रख कर यह किया गया है। मैं उसे भी क्रमश: बताऊंगा।

सम्माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने फंडामैंटल डयूटीज़ के बारे में कहा कि आर्टिकल ५१(ए) में इस प्रकार का प्रावधान क्यों किया गया है। दरअसल इसके बारे में सबकी राय यह है कि यह एक कर्तव्य है, जैसे उसमें तमाम कर्तव्य बताए गए हैं कि हमें अपने झंडे का मान करना चाहिए, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे महिलाओं का अपमान हो। उसी तरह यह भी एक डयूटी है कि माता-पिता का फर्ज है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाएं। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि यह दंडित करने के लिए है। आर्टिकल ५१(ए) में आज तक किसी कानून के अंतर्गत उसमें दंड नहीं है। इसलिए उसे इसमें रखा है ताकि सारी खतरे की बात है, आशंका है कि वह पनिशेबल होगा, पैनल प्रोवीज़न्स लगेंगे, दंडनीय होगा, वह ऐसा दंडनीय नहीं है, हालांकि १९ राज्यों में लोगों ने जो कानून बनाए हैं, जिन कानूनों में पीनल प्रोवीजंस हैं, यद्यपि कहीं एक रुपया जुर्माना है, कहीं ५० पैसे जुर्माना है तो कहीं २०० रुपये भी जुर्माना होगा, लेकिन मैंने देखा है कि उसमें उन्होंने पीनल प्रोवीजंस रखे हैं, लेकिन हमारा इरादा, जो केन्द्रीय कानून हम बनाएंगे, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था, जिसमें किसी पेरेण्ट को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाये या उसको दंडित किया जाये, इसकी पूरी सावधानी रखेंगे और जो भी उपाय आप बताएंगे, वे उपाय, जो प्रावधान आप बताएंगे, वे रखेंगे। यह बात जरूर है कि कोई माता-पिता इस बात को जानें और समझें कि यह भी उनका कर्तव्य है। यह तो कोई गलत बात नहीं होगी। कम्युनिटी पर, समाज पर, गांव पर हम इस बात के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं की जायें कि वे इस बात का ध्यान रखें कि इनके इलाके का कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रह जाये। इसके लिए उनको मोडीफाई करने की, उनको परसुएड करने की की जाये। यह सारा प्रबन्ध उस कानून में रखने की हम आज व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरीके के और भी जितने आप उसमें प्रतिबन्ध लगाना चाहेंगे कि जिससे कोई व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो, बिना पढ़ा-लिखा हो, प्रथम बार उसके परिवार के लोगों को शिक्षा मिल रही हो, उसका कोई हरैसमेंट किसी प्रकार से उसको दंड की स्थिति में न आना पड़े, यह मैं आपको बिल्कुल अपनी सरकार की ओर से और अपने मंत्रालय की ओर से आश्वासन देना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को दंडित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। चूंकि कानून आपके पास आयेगा, स्टेंडिंग कमेटी के पास भी जायेगा, उस समय अगर इसमें कहीं कोई कमी होगी तो उसे देखा जा सकेगा, जहां तक इस कानून का सवाल है।

यह पाठयक्रम से तो सम्बन्धित नहीं है, इस पर तो सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे फिर बताना चाहता हूं कि सरकार का और प्रधानमंत्री जी का यह स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हमारे एन.ई.पी. के जो घोषित उद्देश्य हैं, उससे हम कहीं बाहर नहीं हैं। मैं बार-बार कह चुका हूं कि हमारे इस पाठयक्रम में सर्वधर्म समभाव होगा, पूरे पंथनिरपेक्षता के लिए, सैकुलरिज्म के लिए प्रतिबद्धता होगी। जब भी पुस्तकें आयेंगी, आप देखेंगे और उस समय भी यदि कोई यह बतायेगा कि इन पुस्तकों में ऐसी चीज है, जो सर्वधर्म समभाव के विरुद्ध है तो उसको हम तभी निकाल देंगे। इसमें हमें किसी प्रकार का कहीं कोई संकोच नहीं है, यह हमारा द्ृढ़ निश्चय है कि हम वह भी रखेंगे और ऐसी बात किसी पाठयक्रम में नहीं जाने देंगे, जो किसी जाति, सम्प्रदाय, भाषा या क्षेत्र के बारे में छोटे बच्चों के मन में किसी प्रकार का अवसाद पैदा करे, किसी प्रकार की नफरत पैदा करे, किसी प्रकार का झंझट पैदा करे। हम यह नहीं चाहते कि छोटे इम्प्रैशन बच्चों के मन में, छोटी आयु में कोई ऐसी चीज पढ़ाई जाये, जिससे उनके मन में किसी प्रकार से भी कोई गलतफहमी पैदा हो सके। बड़े होने पर वे चाहे जो पढ़ेंगे, हम किसी विचार को प्रतिबंधित करने के हक में नहीं हैं, कोई पुस्तक बैन नहीं करना चाहते। हालांकि बहुत सी पुस्तकें हमसे पहले भी बैन हुई हैं, लेकिन हम किसी पाठयक्रम की पुस्तक को बैन नहीं करना चाहते, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अच्छा हो कि वे सभी सरकारें इस नीति का अवलम्बन करें। जहां-जहां भी जिस पार्टी की हो, वे सब मिलकर काम करें और हमारी शिक्षा की व्यवस्था को इस रूप में दें कि वे भारत की आवश्यकता के अनुसार, भारत के नागरिकों में सदभाव, सहमन्यता और मिल-जुलकर काम करने की भावनाओं को पैदा करे।

दुनिया बहुत आगे जा रही है, तमाम देशों ने आज अपने ऐसे तमाम मामलों को निपटा लिया है। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर अपने देश में भी जो सामाजिक तनाव के जितने मामले हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटायें और आर्थिक प्रगति और अपने देश की सुरक्षा के लिए मजबूती से आगे एक राष्ट्र के नाते बढ़ें, ताकि २१वीं सदी भारत की सदी हो सके।

एक और प्रश्न उठाया गया है और वह बहुत से मित्रों ने उठाया है। मैं सब के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ये छ: वर्ष की आयु के ऊपर क्यों रखा गया है और बाकी उसको पूरा अधिकार क्यों नहीं दिया गया, पूरे तौर पर क्यों नहीं बदला। इसमें कई बार बहुत विचार हुआ है। वधि आयोग में भी विचार हुआ है, राज्य सरकारों में भी विचार हुआ है और मेरे सामने यह कैब कमेटी की रिपोर्ट, जो १९९२ में श्रीमान जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में हुई थी, वह भी मौजूद है। आर्टिकल ४५ के बारे में कहते हुए आपने इसमें कहा है:

"According to the NPERC, Articles 39(f), 46 and 47 of the Constitution lend support to its interpretation. Consequently, the NPERC recommended that the scope of Article 45 should be enlarged to include ECCE, that is Early Child Care in Education."    

"While making a departure from an interpretation which was held all along, it would be necessary to consider the implications of the new interpretation. The nation as a whole and the State Governments in particular are still struggling for the achievement of universal elementary education for six to 14 years age group. Accordingly, it implied additional responsibility of compulsory and free ECCE for the 0 to 6 group and would impose an unrealistic target which would be difficult, rather ney impossible to achieve in the foreseeable future. The NPERC itself, in para 5.11.0, noted the magnitude of resources needed for the universalisation of ECCE and concluded that Government cannot considerably mobilise such vast resources."  

  इसलिए बाद में उन्होंने कहा है "We feel that it would not be prudent to set higher goals and policies than what is feasible. Therefore, we feel, it is premature to include ECCE in article 45 and suggest that Government should instead vigorously strive for achieving goals laid by the POA. We strongly recommend that while expanding the coverage, particular attention should be paid to the under-privileged communities as suggested by the programme of action and reiterated by the NPERC." लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस एलीमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन को आर्टिकल ४५ में रखा है। यह जानते हुऐ भी कि उसमें रिसोर्सेज मोबलाइजेशन में क्या दिक्कत है। आज की जो परिस्थिति है, वह मैं बता सकता हूं कि इसको करने में कितना समय लगेगा। आज हमारे देश में शून्य से छ: वर्ष तक के बच्चों की गिनती सन् २००१ की जनगणना के अनुसार १५ करोड़ ७८ लाख है। इसका २६ प्रतिशत यानी चार करोड़ तीस लाख बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज जो हम कार्यक्रम चला पा रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर हम जो आई.सी.डी.एस. और डी.डब्ल्यू.सी.डी. कार्यक्रमों से जिनको लाभ पहुंचा रहे हैं, उनकी संख्या दो करोड़ छियानवे लाख है। एक करोड़ तैंतीस लाख का गैप जो गरीबी रेखा से नीच हैं, उसी में है।

SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE): What will happen to those that are going on?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हम कर रहे हैं। उनके लिए आई.सी.डी.एस. को बढ़ा दिया है, यूनीर्वसलाइज किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : पैसा भी बढ़ाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : पैसा भी बढ़ा रहे हैं और योजना आयोग को भी लिखा है। आपकी मदद भी चाहिए, आपकी सरकार भी बढ़ाए।

श्री बसुदेव आचार्य : उसने भी बढ़ाया है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : बढ़ाया है तो अच्छी बात है। हमने राज्यों से अपील की है और बहुत से राज्यों ने सहयोग किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार भी मदद करे और कुछ राशि वह भी बढ़ाए, यह मैं आपकी मार्फत उससे कहना चाहता हूं।

जैसा मैंने सवेरे भी बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, योजना आयोग के साथ और वित्त मंत्रालय के साथ बराबर इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से आईसीडीएस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे सारे गांवों को इसमें ला सकें। अभी तक आठ लाख स्कूलों में से पौने छ: लाख में हम कर पाए हैं। कोशिश है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इन सबको आच्छादित कर लें। हर गांव और हर स्लम में व्यवस्था हो जाए कि वहां के ऐसे बच्चों का पूरा प्रबंध कर सकें। मैं चाहूंगा सदन इस द्ृष्टि से पूरी मदद करे। आपकी सद्भावना से हम इसे जरूर पूरा कर सकेंगे।

एक बात मिड डे मील के बारे में कही गई। मैं और हमारी सरकार इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि बच्चों को स्कूल में लाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो प्रारम्भ से उनका स्वास्थ्य ठीक हो। उनकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक है। होने वाली माताओं का स्वास्थ्य ठीक हो, तभी यह स्वास्थ्य वाला सवाल ठीक हो सकेगा। इसके लिए न्यूट्रीशिन मिशन बना दिया है। योजना आयोग से भी बात की है कि न्यूट्रीशन के लिए पोषण आहार, विशेषकर गर्भवती माताओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए और उनके इम्यूनाइजेशन के लिए अधिक से अधिक धनराशि की व्यवस्था की जाए। मैं आशा करता हूं जिस तरह की सहानुभूति हमें योजना आयोग से मिल रही है, हम पोषण के मामले में काफी कुछ आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद सवाल उठता है उन बच्चों के प्रारम्भिक द्ृष्टि से व्यवस्थाएं करने का, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं।

फिर यह सवाल उठाया गया कि ड्राप-आउट हो जाता है, उसके लिए मैं मानता हूं कि हमें दिन में एक बार भोजन देना चाहिए, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। अभी तक यहां से केवल अनाज दे रहे हैं, उसे पके हुए भोजन में बदलने का काम राज्य सरकार का है। मुझे खुशी है कि कुछ राज्य सरकारों ने काम किया है - जैसे तमिलनाडु ने उल्लेख किया, केरल में व्यवस्था हो रही है। गुजरात भी इसके लिए आगे आ रहा है।…( व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : यू.पी. की हालत बहुत खराब है।…( व्यवधान)

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : जी हां, बहुत राज्यों में हालत खराब है।…( व्यवधान) यू.पी. की हालत खराब करने में आपका भी कुछ योगदान है, उसके लिए हम चेष्टा कर रहे हैं। हम यह योजना प्रस्तुत कर रहे हैं कि पके हुए भोजन को प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतें मिल कर एक व्यवस्था बनाएं, जिससे बच्चों को पका हुआ भोजन मिल सके। मैं सभी माननीय सदस्यों और नेताओं से अनुरोध करूंगा कि जहां-जहां जिस पार्टी की सरकार है उस तरफ पूरा ध्यान देने की कोशिश की जाए। उसके लिए जो स्कीम्स बनाने की जरूरत है वे बनाई जाएं, उसे हम कैसे कम खर्च में कर सकते हैं। हमने रेडी टू ईट फूड तैयार किया है, जो दूर-दराज के इलाके हैं - जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, नार्थ-ईस्ट और उत्तरांचल के इलाके हैं, वहां हम पैकेट में तैयार ऐसी चीजें दे रहे हैं जो चार-छ: महीने तक खराब नहीं होतीं। बच्चे उसे खाकर पोष्टिक रूप में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सब तरह की स्कीम्स हैं। बायो टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि ऐसे पोषण आहार के बारे में रिसर्च करें, जो बच्चों को पोषण दे सकें।

महोदय, यहां एक सवाल किताबों और यूनिफार्म को फ्री करने का उठाया गया। बहुत सारे राज्यों में किताबें और वर्दी लड़कियों के लिए, कहीं पर परिगणित जाति और जनजाति के लिए न:शुल्क है उसे बढ़ाने की बात हो रही है। हमने एक स्कीम बनाई है, जो प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस मनिस्ट्री के पास है, जिस पर विचार हो रहा है। वह यह है कि लड़कियों की शिक्षा न केवल प्रारम्भ में, बल्कि बी.ए. तक न:शुल्क करें और परिगणित जाति एवं जनजाति की लड़कियों के लिए व्यावसायिक कोर्स, डाक्टर और इंजीनियरिंग में भी न:शुल्क करने के लिए चलाएं। इसके लिए सरकारों से भी बात हो रही है और इसके कम्पोनेंट्स का निर्धारण किया जा रहा है। कोशिश यह है कि आज सरकार के पास जो अर्थव्यवस्था है, उसे लेकर हम जो कुछ कर सकते हैं वह शिक्षा के लिए पुरजोर करें। मैं एक शक्षित और विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते इस बात से पूरे तौर से सहमत हूं और इसके लिए मैं पुरजोर प्रयत्न करता हूं कि जब तक भारत स्वस्थ और शक्षित नहीं होगा तब तक भारत विश्व में २१वीं शताब्दी में अपना स्थान नहीं बना सकेगा। हमारा पड़ौसी चीन है, उससे हमें सीखना चाहिए। जिसने अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पिछले २०-२५ सालों में बहुत प्रयत्न किया है। यह सामान्य प्रश्न नहीं है, बहुत गंभीर है और आज सदन ने इस विधेयक का समर्थन करके भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मैं सभी सम्मानित नेताओं और सदन के सम्मानित सदस्यों का ह्ृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए समर्थन किया है, आप सब के सहयोग से हम इसे आगे ले जा सकेंगे। इन्ही शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री शिवराज वि.पाटील (लातूर) : श्रीमन्, हमने इस विधेयक का हमारे नेता, हमारी पार्टी और दूसरे बहुत से लोगों ने स्वागत किया है, मगर हमारे मन में जो शंकाएं हैं वे भी हमने स्पष्ट की हैं, उनका जवाब मिलना जरूरी है। यह इतना बड़ा विधेयक है, इसलिए इसकी शंकाओं का समाधान किए बगैर इसे पास करना कितना मुश्किल होता है, इसे हम सब समझ सकते हैं।

महोदय, हमारी पहली शंका यह है कि उन्नीकृष्णन का जो जजमेंट आया है, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसकी वजह से जो कुछ भी बच्चों की पढ़ाई के लिए आज तक किया जा रहा था , उससे कम इस कानून से नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम इस कानून से होगा तो हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं यह होगा। इसलिए हम यह आश्वासन और कानून में बदल चाहते हैं कि जो भी माननीय उन्नीकृष्णन के जजमेंट में जो ज्यूडिशरी ने दिया है लेजिस्लेचर ने निकाल लिया - ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपसे यह मांग करते हैं कि आप हमें आश्वासन दे दें कि जो भी उन्नीकृष्णन जजमेंट में दिया गया है उससे कुछ कम हमारे बच्चों को नहीं देंगे। अगर उससे कुछ कम आ गया तो उसको आप दुरुस्त करेंगे। ऐसा हम आश्वासन चाहते हैं।

दूसरा पाइंट यह है कि क्वालिटी एजूकेशन होनी चाहिए और क्वालिटी एजूकेशन देने के लिए आप पूरी तरह से काम करें और जितना भी उसमें कानून की मदद से करना जरूरी है या एडमनिस्ट्रेशन देकर करना जरूरी है उसको भी आप करें, हम आपसे ऐसा आश्वासन चाहते हैं।

तीसरा बिन्दु है कि हमारे यहां जो मां-बाप हैं वे बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे बच्चों के घरवालों पर रहम करें और कहें कि बच्चों को पढ़ाऩे की हमारी जिम्मेदारी है और हम यह न कहें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं होंगे, इसका आप प्रयत्न करेंगे - ऐसा आश्वासन हम आपसे चाहते हैं। ऐसा आश्वासन आपसे मिल जाए तो इस बिल की गरिमा भी बढ़ सकती है। अन्यथा जो ज्यूडिशरी ने दिया है या नेशनल एजूकेशन प्लान ने दिया है और पहले हम आर्टिकल ४५ के नीचे दे रहे थे उससे आप कम दे रहे होंगे। इसलिए हम आपसे आश्वासन चाहेंगे कि अगर जरूरत होगी तो कानून में भी आप बदल करेंगे।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज भी जो हम कर रहे हैं वह माननीय उन्नीकृष्णन के निर्णय से कही ज्यादा कर रहे हैं और उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। …( व्यवधान)

श्री शिवराज वि.पाटील : देखिये, इसमें अगर कोई राज-कारण कर रहा है तो हम बोलेंगे कि आप राज-कारण कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि हम राज-कारण कर रहे हैं। …( व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं यह मानकर चलता हूं कि इसमें कोई राज-कारण नहीं है। यह देश का सर्व-सम्मत विचार है और सभी का मिलकर विचार है। इसमें कोई राज-कारण नहीं है। सरकार की नीयत और इरादा साफ है कि जो भी अधिक से अधिक हम कर सकते हैं वह हम कर रहे हैं और किसी भी हालत में उन्नीकृष्णन जजमेंट से कम करने का तो सवाल ही नहीं है। आप सब लोग और जनता हमको देखेंगी कि हम बराबर इसमें सुधार करेंगे। आपके मन में यह एक निराधार शंका है। आखिर आर्टिकल ४५ को संशोधित करने की हमने शुरूआत नहीं की थी, वह उस सरकार ने शुरूआत की थी जिसका आप समर्थन कर रहे थे। वह कानून वहां से आया था और उसके बाद संसदीय समति ने उस पर विचार किया और जो कुछ उन्होंने कहा उसमें हमने सुधार किया तथा केयर एजूकेशन को किसी ने भी आर्टिकल ४५ में रखने की सिफरिश नहीं की थी, कैब ने भी नहीं की थी लेकिन हमने की है क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को जीरो से छह तक शिक्षा देना हमें करना है।

MR. SPEAKER: Before I put the motion to the vote of the House, I may inform the House that this being a Constitution (Amendment) Bill, the voting has to be by division.

19.40 hrs Let the Lobbies be cleared --

The Lobbies are cleared.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."  

  The Lok Sabha divided:

Division No.5 19.51 hrs. AYES       Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Advani, Shri L.K. Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Baghel, Prof. S.P. Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavaraj, Shri G.S. Bauri, Shrimati Sandhya Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Behera, Shri Padmanava Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Brahmanaiah, Shri A. Brar, Shri J.S. C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Ram Raghunath Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix Daggubati, Shri Ramanaidu Dahal, Shri Bhim Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Deo, Shri Bikram Keshari Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V.

Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Farook, Shri M.O.H. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gandhi, Shrimati Sonia Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Gupta, Prof.Chaman Lal Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jaffer Sharief, Shri C.K. Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kamal Nath, Shri Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Hassan Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanna, Shri Vinod Khunte, Shri P.R. Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K.E. Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri Arun Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram *Makwana, Shri Savshibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar Mallik, Shri Jagannath Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal *Corrected through slip.

 

              Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram *Voted through slip.

Naik, Shri Shripad Yasso Narah, Shrimati Ranee Nayak, Shri Ananta Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. Panja, Dr. Ranjit Kumar Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok *Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dharm Raj Singh *Corrected through slip.

Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Shriniwas Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa Premajam, Prof. A.K. Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ram Sajivan, Shri Ram, Shri Braj Mohan Ramaiah, Dr. B.B.(Eluru) Raman, Dr. Ramachandran, Shri Gingee N. Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri A.P.Jithender Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri N. Janardhana Reddy, Shri S. Jaipal Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroja, Dr. V. Sathi, Shri Harpal Singh Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Dr. Ram Lakhan Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta *Singh, Shri Ajit Singh, Shri Bahadur Singh, Shri Balbir Singh, Shri C.N. *Corrected through slip.

Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan *Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan *Singh, Shri Rampal *Singh, Shri Sahib Singh, Shri Tilakdhari Prasad Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Manoj Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. *Corrected through slip Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Topdar, Shri Tarit Baran Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaiko, Shri Varma, Sh. Ratilal Kalidas Venkataswamy, Dr. N. Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Dr. S. Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash *Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Wangcha, Shri Rajkumar Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh *Yadav, Shri Sharad Yerrannaidu, Shri K. *Corrected through slip.

 

                      MR. SPEAKER: Subject to correction,* the result of the division is:

Ayes: 340 Noes: 2 The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.   The motion was adopted.   *Ayes -340+11 ( S/S Satyanarayan Jatiya,Savshibhai Makwana,Kailash Meghwal,Madhusudan Mistry,Chandresh Patel,Ajit Singh,Rajo Singh,Rampal Singh,Sahib Singh. V.Vetriselvan,Sharad Yadav also recorded /corrected their votes through slips:=351) Noes-2-2=Nil..

 

Clause 2- Insertion of new article 21 A.   MR. SPEAKER: We will now take up clause by clause consideration. Before I put clause 2 to the vote of the House, there are amendments given by three hon. Members, Shri G.M. Banatwalla, Shri Samik Lahiri and Shrimati Renuka Chowdhury. I would request them to move their amendments if they want. SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): I beg to move:   Page 2, line 3, -

for "of the age of six to fourteen years" substitute "until they complete the age of fourteen years" (2) Page 2, line 3, - for "fourteen" substitute "sixteen" (3) Page 2, after line 4, insert – "Provided that in making any law to provide for free and compulsory education under this article, the State shall not – make it obligatory upon any educational institution not maintained by State or not receiving aid out of State funds to provide such free and compulsory education to more than ten per cent of its students in every class; and enforce any penal sanctions on a parent or guardian." (4) Page 2, after line 4, insert – "Explanation – In this article, "free and compulsory education" – shall mean and imply the obligation on the part of the State to provide the education; shall include exemption from payment of tuition fees and other usual school charges and free supply of text books, stationery other study materials, uniforms and at least one meal and provision for free transportation wherever necessary; and shall mean provision of reasonably satisfactory quality of education" (5) SHRI SAMIK LAHIRI (DIAMOND HARBOUR): I beg to move: Page 2, -

for lines 2 to 4, substitute – "21A. The State shall ensure provision of free, equitable and quality education for all children until they complete the age of fourteen years". (9)     SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): I am not moving my amendments. MR. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 2, 3, 4 and 5 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House.   The amendments were put and negatived.   MR. SPEAKER: I shall now put amendment No.9 moved by Shri Samik Lahiri to the vote of the House. SHRI SAMIK LAHIRI : Sir, I want division. MR. SPEAKER: Okay, I shall put amendment No.9 to vote. The question is:

Page 2, -

for lines 2 to 4, substitute – "21A. The State shall ensure provision of free, equitable and quality education for all children until they complete the age of fourteen years". (9) The Lok Sabha divided:     Division No.6 19.58 hrs. AYES   Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Athawale, Shri Ramdas Banatwalla, Shri G.M Bansal, Shri Pawan Kumar *Barman, Shri Ranen Basavaraj, Shri G.S. Bauri, Shrimati Sandhya *Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Bhagora, Shri Tarachand Bhuria, Shri Kantilal Brar, Shri J.S. Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaudhary, Shri Ram Raghunath *Corrected through slip.         Chennithala, Shri Ramesh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhury, Shrimati Renuka Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Dev, Shri Sontosh Mohan Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Eden, Shri George Farook, Shri M.O.H. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gandhi, Shrimati Sonia Ghatowar, Shri Paban Singh Govindan, Shri T. Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Jaffer Sharief, Shri C.K. Jalappa, Shri R.L. Jos, Shri A.C. Kamal Nath, Shri Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Sunil Krishnadas, Shri N.N. Kurup, Shri Suresh Lahiri, Shri Samik Makwana, Shri Savshibhai Mandal, Shri Sanat Kumar Meena, Shri Bherulal *Mistry, Shri Madhusudan Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Muttemwar, Shri Vilas *Narah, Shrimati Ranee Pal, Shri Rupchand Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Tarachand Shivaji Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Shivraj V. *Voted/Corrected through slip. Patil, Shri Shriniwas Pilot, Smt. Rama Pramanik, Prof. R.R. Premajam, Prof. A.K. Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Rau, Shrimati Prabha Reddy, Shri N. Janardhana Reddy, Shri S. Jaipal Riyan, Shri Baju Ban Sangtam, Shri K.A. Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Saroj, Shrimati Sushila Sayeed, Shri P.M. Sen, Shrimati Minati Seth, Shri Lakshman Shakya, Shri Raghuraj Singh Sharma, Capt. Satish Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Singh Deo, Shri K.P. Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta Singh, Shri Balbir *Singh, Shri C.N. Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Tilakdhari Prasad Singh, Shrimati Shyama Sivakumar, Shri V.S. Sorake, Shri Vinay Kumar Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Topdar, Shri Tarit Baran *Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vyas, Dr. Girija Wangcha, Shri Rajkumar *Corrected through slip.

Yadav, Shri Bhal Chandra  

Yadav, Shri Mulayam Singh  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

 NOES    Acharya, Shri Prasanna  

Adhi Sankar, Shri  

Aditya Nath, Yogi  

Advani, Shri L.K.  

Ananth Kumar, Shri  

Angle,Shri Ramakant  

Argal,Shri Ashok  

Arya, Dr.(Shrimati) Anita  

Atkinson,Shri Denzil B.  

Baalu, Shri T.R.  

‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat  

Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh  

Bainda, Shri Ramchander  

Bais, Shri Ramesh  

Bandyopadhyay,Shri Sudip  

Banerjee, Kumari Mamta  

Banerjee,Shrimati Jayashree  

Barwala,Shri Surendra Singh  

Behera, Shri Padmanava  

Bhargava, Shri Girdhri Lal  

Bishnoi, Shri Jaswant Singh  

Biswas, Shri Ananda Mohan  

Brahmanaiah, Shri A.  

C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati)  

Chakravarty, Shrimati Bijoya  

Chandel, Shri Suresh  

Chaturvedi, Shri Satyavrat  

Chaubey, Shri Lal Muni  

Chaudhary, Shri Ram Tahal  

Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai  

Chauhan, Shri Nandkumar Singh  

Chauhan, Shri Shriram  

Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai  

Chinnasamy, Shri M.  

Choudhary, Shri Nikhil Kumar  

Chouhan, Shri Nihal Chand  

Chouhan, Shri Shivraj Singh  

D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix  

Daggubati, Shri Ramanaidu  

Dahal, Shri Bhim  

Dalit Ezhilmalai, Shri  

Deo, Shri Bikram Keshari  

Dhinakaran, Shri T.T.V.  

Diler, Shri Kishan Lal  

Diwathe, Shri Namdeo Harbaji  

Durai, Shri M.  

Elangovan, Shri P.D.  

Fernandes, Shri George  

Gadde, Shri Ram Mohan  

Gadhavi, Shri P.S.  

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal  

Gandhi, Shrimati Maneka  

Gangwar, Shri Santosh Kumar  

Gautam, Shrimati Sheela  

Gavit, Shri Ramdas Rupala  

Gehlot, Shri Thawar Chand  

Giluwa, Shri Laxman  

Goel, Shri Vijay  

Gohain, Shri Rajen  

Gupta, Prof.Chaman Lal  

Hussain, Shri Syed Shahnawaz  

Indora, Dr. Sushil Kumar  

Jag Mohan, Shri  

Jagannath, Dr. Manda  

Jagathrakshakan, Dr. S.  

Jain, Shri Pusp  

Jaiswal, Dr. M.P.  

Jaiswal, Shri Shankar Prasad  

Jatiya, Dr.Satyanarayan  

Javiya, Shri G.J.  

Jayaseelan, Dr.A.D.K.  

Joshi, Dr. Murli Manohar  

Joshi, Shri Manohar  

Kaliappan, Shri K.K.  

Kannappan, Shri M.  

Kanungo, Shri Trilochan  

Kaswan, Shri Ram Singh  

Katara, Shri Babubhai K.  

Kataria, Shri Rattan Lal  

Kathiria, Dr. Vallabhbhai  

Khan, Shri Hassan  

Khandelwal, Shri Vijay Kumar  

Khandoker, Shri Akbor Ali  

Khanna, Shri Vinod  

Khunte, Shri P.R.  

Krishnamraju, Shri  

Krishnamurthy, Shri K.E.  

Krishnan, Dr. C.  

Krishnaswamy, Shri A.  

Kulaste, Shri Faggan Singh  

Kumar, Shri Arun  

Kumar, Shri V. Dhananjaya  

Kumarasamy, Shri P.  

Kusmaria, Dr. Ramkrishna  

M.Master Mathan, Shri  

Mahajan, Shri Y.G.  

Mahajan, Shrimati Sumitra  

Mahant, Dr. Charan Das  

Maharia, Shri Subhash  

Mahtab, Shri Bhartruhari  

Mahto, Shrimati Abha  

Majhi, Shri Parsuram  

Malhotra, Dr. Vijay Kumar  

Mallik, Shri Jagannath  

Malyala, Shri Rajaiah  

Mandal, Shri Brahmanand  

*Manjay Lal, Shri  

Manjhi, Shri Ramjee  

Meena, Shrimati Jas Kaur  

*Meghwal, Shri Kailash  

*Corrected/Voted through slips.  
   
   
   
   
   
   
   
   

Mehta, Shrimati Jayawanti  

Mishra, Shri Ram Nagina  

Mohale, Shri Punnu Lal  

Mookherjee, Shri S.B.  

Moorthy, Shri A,K,  

Munda, Shri Kariya  

Muni Lall, Shri  

Murmu, Shri Salkhan  

Murthi, Shri, M.V.V.S.  

Murugesan, Shri S.  

Naik, Shri Ali Mohd.  

Naik, Shri Ram  

Naik, Shri Shripad Yasso  

Nayak, Shri Ananta  

Nitish Kumar, Shri  

Oram, Shri Jual  

Osmani, Shri A.F. Golam  

Palanimanickam, Shri S.S.  

Pandeya, Dr. Laxminarayan  

Pandian, Shri P.H.  

Panja, Dr. Ranjit Kumar  

Parste, Shri Dalpat Singh  

Passi,Shri Raj Narain  

Paswan,Dr. Sanjay  

Paswan, Shri Ram Vilas  

Paswan, Shri Ramchandra  

Patasani, Dr.Prasanna Kumar  

Patel, Dr. Ashok  

Patel, Shri Chandresh  

Patel, Shri Deepak  

Patel, Shri Mansinh  

Patel, Shri Prahlad Singh  

Pathak, Shri Harin  

Patil, Shri Annasaheb M.K.  

Patil (Yatnal), Shri Basangouda R.  

Pawaiya, Shri Jaibhan Singh  

Ponnuswamy, Shri E.  

Potai, Shri Sohan  

Prabhu, Shri Suresh  

Pradhan, Dr. Debendra  

Pradhan, Shri Ashok  

Prasad, Shri V.Sreenivasa  

Radhakrishnan, Shri C.P.  

Radhakrishnan, Shri Pon  

Raje, Shrimati Vasundhara  

Ram, Shri Braj Mohan  

Ramaiah, Dr. B.B.(Eluru)  

Raman, Dr.  

Ramachandran, Shri Gingee N.  

Ramshakal, Shri  

Rana, Shri Kashiram  

Rana, Shri Raju  

Rao, Shri Ch.Vidyasagar  

Rao, Dr. D.V.G.Shankar  

Rao, Shri Ganta Sreenivasa  

Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana  

Rao, Shri Y.V.  

Rathwa, Shri Ramsinh  

Ravi, Shri Sheesh Ram Singh  

Rawale, Shri Mohan  

Rawat, Prof. Rasa Singh  

Rawat, Shri Pradeep  

Ray, Shri Bishnu Pada  

Reddy, Shri A.P.Jithender  

Reddy, Shri B.V.N.  

Reddy, Shri G. Ganga  

Reddy, Shri Gutha Sukender  

Renu Kumari, Shrimati  

Sahu, Shri Anadi  

Sai, Shri Vishnudeo  

Sanadi, Prof. I.G.  

Sangwan, Shri Kishan Singh  

Sarkar, Dr. Bikram  

Saroja, Dr. V.  

Sathi, Shri Harpal Singh  

Selvaganpathi, Shri T.M.  

Sengupta, Dr.Nitish  

Shaheen, Shri Abdul Rashid  

Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram  

Shanmugam, Shri N.T.  

Shanta Kumar, Shri  

Shashi Kumar, Shri  

Sikdar, Shri Tapan  

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari  

Singh, Capt. (Retd.) Inder  

Singh, Ch.Tejveer  

Singh, Dr. Ram Lakhan  

*Singh, Shri Ajit  

Singh, Shri Bahadur  

Singh, Shri Chandra Pratap  

Singh, Shri Chhattrapal  

*Corrected through slip  

Singh, Shri Digvijay  

Singh, Shri Prabhunath  

Singh, Shri Radha Mohan  

Singh, Shri Rajo  

Singh, Shri Ramanand  

Singh, Shri Ramjivan  

Singh, Shri Rampal  

Singh, Shri Sahib  

Sinha, Shri Manoj  

Solanki, Shri Bhupendrasinh  

Somaiya, Shri Kirit  

Sreenivasan, Shri C.  

Srinivasulu, Shri Kalava  

Swain, Shri Kharabela  

Swami, Shri Chinmayanand  

Swami, Shri I.D.  

Thakkar, Shrimati Jayaben B.  

Thakur, Shri Chunni Lal Bhai  

Thirunavukarasu, Shri  

Tomar, Dr. Ramesh Chand  

Tripathee, Shri Ram Naresh  

Tripathy, Shri Braja Kishore  

Vaiko, Shri  

Varma, Sh. Ratilal Kalidas  

Venkataswamy, Dr. N.  

Venkateshwarlu, Shri B.  

Venugopal, Dr. S.  

Venugopal, Shri D.  

Verma, Prof. Rita  

Vetriselvan, Shri V.  

Vijaya Kumari, Shrimati D.M.  

Vijayan, Shri A.K.S.  

Virendra Kumar, Shri  

Vukkala, Dr. Rajeswaramma  

Wanaga, Shri Chintaman  

Yadav, Dr.Jaswant Singh  

Yadav, Shri Devendra Prasad  

Yadav, Shri Hukumdeo Narayan  

Yadav, Shri Jagdambi Prasad  

Yadav, Shri Sharad  

Yerrannaidu, Shri K.  
   
   
   
   
   
   

MR. SPEAKER: Subject to correction,* the result of the division is: Ayes : 104 Noes: 239   The motion was negatived.   *Ayes –104+6 - 1(S/ S Ranen Barman, Joachim Baxla,Madhusudan Mistry, Smt. Ranee Narah,S/S C.N. Singh, Ram Murti Singh Verma --Shri Manjay Lal also recorded /corrected their votes through slips=109) Noes – 239+3 (S/s Manjay Lal, Ajit Singh and Kailash Meghwal also recorded/corrected their votes through slips =242)                                                     MR. SPEAKER: His Amendment was negatived. The lobbies are already cleared. I shall now put clause 2 to the vote of the House. The question is:

 

"That clause 2 stand part of the Bill." The Lok Sabha divided:     MR. SPEAKER: Nothing should go on record.   (Interruptions)*            

---------------------------------------------------------------------------------------------------   *Not Recorded                                                                             Division No. 7 20.00 hrs. AYES Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Advani, Shri L.K. Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavaraj, Shri G.S. Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Behera, Shri Padmanava Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Brahmanaiah, Shri A. Brar, Shri J.S. C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) *Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chandel, Shri Suresh *Corrected through slip.             Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Ram Raghunath Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai *Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix Daggubati, Shri Ramanaidu Dahal, Shri Bhim Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Deo, Shri Bikram Keshari *Corrected through slip. Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V. Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Farook, Shri M.O.H. Fernandes, Shri George *Gadde, Shri Ram Mohan Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gandhi, Shrimati Sonia Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Ramdas Rupala *Corrected through slip. Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Gupta, Prof.Chaman Lal Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jaffer Sharief, Shri C.K. Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kamal Nath, Shri Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Hassan Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanna, Shri Vinod Khunte, Shri P.R. Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K.E. Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri Arun Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh *Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Makwana, Shri Savshibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar Mallik, Shri Jagannath Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Brahma Nand Mandal, Shri Sanat Kumar *Corrected through slip     Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas *Voted through slip.

Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram Naik, Shri Shripad Yasso Narah, Shrimati Ranee Nayak, Shri Ananta Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. Panja, Dr. Ranjit Kumar Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dharm Raj Singh Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Shriniwas Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa Premajam, Prof. A.K. Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ram, Shri Braj Mohan Ramaiah, Dr. B.B.(Eluru) Raman, Dr. Ramachandran, Shri Gingee N. Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri A.P.Jithender Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri N. Janardhana Reddy, Shri S. Jaipal Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shrimati Sushila Saroja, Dr. V. Sathi, Shri Harpal Singh Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shakya, Shri Raghuraj Singh Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Dr. Ram Lakhan Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta *Singh, Shri Ajit Singh, Shri Bahadur Singh, Shri Balbir Singh, Shri C.N. *Corrected through slip. Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan Singh, Shri Rampal Singh, Shri Sahib Singh, Shri Tilakdhari Prasad Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Manoj Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. *Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Topdar, Shri Tarit Baran Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaiko, Shri Varma, Sh. Ratilal Kalidas Venkataswamy, Dr. N. Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Dr. S. *Corrected through slip.                 Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita *Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Wangcha, Shri Rajkumar Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Sharad Yerrannaidu, Shri K. *Corrected through slip.     MR. SPEAKER: Subject to correction,* the result of the division is: Ayes: 341 Noes: Nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The motion was adopted. Clause 2 was added to the Bill.   *Ayes :341+9 (S/s Ajoy Chakroborty, Nand Kumar Singh Chauhan, Ram Mohan Godde, Ramkrishna Kusmaria, Kailash Meghwal, Madhusudan Mistry, Ajit Singh, Ramji Lal Suman, Ram Murti Singh Verma also recorded/corrected their votes through slips=350)                                                             Clause 3 -- Substituion of New Article for article 45.   MR. SPEAKER: There are four amendments to this clause given notices of by Shri G.M. Banatwalla, Shri Samik Lahiri and Shrimati Renua Chowdhury. I shall first call Shri G.M. Banatwalla. Shri G.M. Banatwalla, are you moving your amendment No.6? SHRI G.M. BANATWALLA : I beg to move: Page 2, line 7,--

after "provide" insert "free" ( 6) MR. SPEAKER: Shri Samik Lahiri, are you moving your amendment No.10? SHRI SAMIK LAHIRI : I am not pressing and not moving it. MR. SPEAKER: Shrimati Renua Chowdhury, are you moving your amendment Nos. 14 and 15? SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : No. I am not pressing. MR. SPEAKER: I shall now put the amendment No.6 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House.   The amendment was put and negatived.   MR. SPEAKER: The Lobbies are already cleared. I shall now put clause 3 to the vote of the House. The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill." The Lok Sabha divided:   Division No. 8 20.03 hrs. AYES       Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Advani, Shri L.K. Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavaraj, Shri G.S. Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Behera, Shri Padmanava *Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Brahmanaiah, Shri A. Brar, Shri J.S. Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh *Chakravarty, Shrimati Bijoya Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Ram Raghunath * Corrected through slip Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. *Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhury, Shrimati Renuka Daggubati, Shri Ramanaidu Dahal, Shri Bhim Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Deo, Shri Bikram Keshari Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V. Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji * Corrected through slip Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Farook, Shri M.O.H. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan *Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gandhi, Shrimati Sonia Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. *Corrected through slip Gupta, Prof.Chaman Lal Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jaffer Sharief, Shri C.K. Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kamal Nath, Shri Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Hassan Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanna, Shri Vinod Khunte, Shri P.R. Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K.E. Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. *Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri Arun Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh *Corrected through slip Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Makwana, Shri Savshibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar *Mallik, Shri Jagannath Mandal, Shri Brahma Nand Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash *Mehta, Shrimati Jayawanti *Mishra, Shri Ram Nagina * Corrected/Voted through slip *Mistry, Shri Madhusudan Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ram *Naik, Shri Shripad Yasso Narah, Shrimati Ranee Nayak, Shri Ananta Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam * Voted/Corrected through slip Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dharm Raj Singh Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Shriniwas Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa Premajam, Prof. A.K. Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ram Sajivan, Shri *Ram, Shri Braj Mohan Ramaiah, Dr. B.B.(Eluru) Raman, Dr. Ramachandran, Shri Gingee N. * Corrected through slip Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana *Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Reddy, Shri A.P.Jithender Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri N. Janardhana Reddy, Shri S. Jaipal Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Sahu, Shri Anadi *Sai, Shri Vishnudeo * Corrected through slip Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shrimati Sushila Saroja, Dr. V. Sathi, Shri Harpal Singh Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shakya, Shri Raghuraj Singh Shanmugam, Shri N.T. Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Dr. Ram Lakhan Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta *Singh, Shri Ajit Singh, Shri Bahadur Singh, Shri Balbir Singh, Shri C.N. Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo *Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan * Corrected through slip     Singh, Shri Rampal Singh, Shri Sahib *Singh, Shri Tilakdhari Prasad Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Manoj Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. *Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri * Corrected through slip Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Topdar, Shri Tarit Baran Tripathee, Shri Ram Naresh *Tripathy, Shri Braja Kishore Vaiko, Shri Varma, Sh. Ratilal Kalidas Venkataswamy, Dr. N. Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Dr. S. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Wangcha, Shri Rajkumar * Corrected through slip Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Sharad Yerrannaidu, Shri K.         NOES C.Suguna Kumari, Dr.(Shrimati) D’Souza, Dr. (Shrimati) Beatrix Malyala, Shri Rajaiah Ray, Shri Bishnu Pada Shandil, Col (Retd.) Dr. Dhani Ram Venugopal, Shri D.                                                                             MR. SPEAKER: Subject to correction,* the result of the division is: Ayes: 319 Noes: 13 MR. SPEAKER: The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.   The motion was adopted. Clause 3 was added to the Bill.   *Ayes:319+19 (S/s Tarachand Bhagora, Nikhil Kumar Choudhary, G.S. Galib, Faggan Singh Kulaste, Jagannath Mallik, Kailash Meghwal, Ram nagina Mishra, Shripad Yasso naik, Braj Mohan Ram, y.V. Rao, Vishnudeo Sai, Ajit Singh, Ramanand Singh, Tilakdhari Prasad Singh, Ramji Lal Suman, Braja Kishore Tripathi, Smt. Bijoya Chakravarty and Smt. Jayawanti Mehta also recorded/corrected their votes through slips +338)     Clause 4 -- Amendment of article 51 A   MR. SPEAKER: There is an amendment to this clause given notice of by Shri Samik Lahiri. Shri Samik Lahiri, are you moving your amendment No.11? SHRI SAMIK LAHIRI : I beg to move: Page 2,--

for lines 11 and 12,--

substitute "(k) to inspire and encourage every child between the age of six and fourteen years to receive education, if such citizen is a parent or guardian of the child." (11) .  

  20.00 hrs. MR. SPEAKER: I shall now put amendment No. 11 to clause 4 moved by Shri Samik Lahiri to the vote of the House.

 

The amendment was put and negatived.

 

MR. SPEAKER: Before I put clause 4 to the vote of the House, I would like to say that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by division.

The Lobbies are already cleared.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

 

The Lok Sabha divided:

 

Division No.9 20.07hrs.

AYES       Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Advani, Shri L.K. Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavaraj, Shri G.S. Bauri, Shrimati Sandhya Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Behera, Shri Padmanava Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Brahmanaiah, Shri A. *Brar, Shri J.S. C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya *Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat *Corrected through slip Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Ram Raghunath Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix Daggubati, Shri Ramanaidu Dahal, Shri Bhim Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Deo, Shri Bikram Keshari Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V.

Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Farook, Shri M.O.H. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan *Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gandhi, Shrimati Sonia Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh * Corrected through slip Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Gupta, Prof.Chaman Lal Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jaffer Sharief, Shri C.K. Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kamal Nath, Shri Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanna, Shri Vinod Khunte, Shri P.R. Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K.E. Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri Arun Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Makwana, Shri Savshibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash * Voted through slip     Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram Naik, Shri Shripad Yasso Narah, Shrimati Ranee Nayak, Shri Ananta * Voted through slip Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. Panja, Dr. Ranjit Kumar Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dharm Raj Singh Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Shriniwas Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa Premajam, Prof. A.K. Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ram Sajivan, Shri Ram, Shri Braj Mohan *Ramaiah, Dr. B.B.(Eluru) Raman, Dr. Ramachandran, Shri Gingee N. *Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa *Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri A.P.Jithender Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender * Corrected through slip Reddy, Shri N. Janardhana Reddy, Shri S. Jaipal Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shrimati Sushila Saroja, Dr. V. *Sathi, Shri Harpal Singh Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shakya, Shri Raghuraj Singh * Corrected through slip Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Dr. Ram Lakhan Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta *Singh, Shri Ajit Singh, Shri Bahadur Singh, Shri Balbir Singh, Shri C.N. * Corrected through slip Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan Singh, Shri Rampal Singh, Shri Sahib Singh, Shri Tilakdhari Prasad Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Manoj Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Topdar, Shri Tarit Baran Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaiko, Shri Varma, Sh. Ratilal Kalidas Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Dr. S. Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Wangcha, Shri Rajkumar Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Sharad Yerrannaidu, Shri K.                                         MR. SPEAKER: Subject to correction, the result of the division is:

Ayes: 340 Noes: 1 The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.   The motion was adopted. Clause 4 was added to the Bill.   *Ayes: 340+10 (S/s J.S. Brar, P.S. Gadhavi, Kailash meghwal, Madhusudan Mistry, B.B. Ramaiah, Ramshakal, S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, harpal Singh Sathi, Ajit Singh, Suresh Chandel also recorded/corrected their votes through slips)=350     Clause 1 - Short title and commencement   SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, I beg to move: Page 1, after line 5, insert-- "Provided that the date of such notification shall not be later than one year from the date on which the assent of the President is obtained." (1)     MR. SPEAKER: I shall now put amendment No.1 to clause 1 moved by Shri G.M. Banatwalla to the vote of the House.   The amendment was put and negatived.   MR. SPEAKER: Shri Lahiri, are you moving your amendment? SHRI SAMIK LAHIRI : No, I am not pressing; I am not moving. Amendment made:

Page1, line 3,--

for "(Ninety-third Amendment)" substitute "(Eighty-sixth Amendment)" (7) (Dr. Murli Manohar Joshi) MR. SPEAKER: The question is: "That clause 1, as amended, stand part of the Bill."   The Lok Sabha divided.   Division No.9 20.07hrs. AYES     Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Advani, Shri L.K. Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavaraj, Shri G.S. Bauri, Shrimati Sandhya Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Behera, Shri Padmanava Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Brahmanaiah, Shri A. *Brar, Shri J.S. C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya *Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat *Corrected through slip Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Ram Raghunath Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix Daggubati, Shri Ramanaidu Dahal, Shri Bhim Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Deo, Shri Bikram Keshari Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V. Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Farook, Shri M.O.H. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan *Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gandhi, Shrimati Sonia Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh * Corrected through slip Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Gupta, Prof.Chaman Lal Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jaffer Sharief, Shri C.K. Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kamal Nath, Shri Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanna, Shri Vinod Khunte, Shri P.R. Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K.E. Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri Arun Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Makwana, Shri Savshibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash * Voted through slip Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram Naik, Shri Shripad Yasso Narah, Shrimati Ranee Nayak, Shri Ananta * Voted through slip Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. Panja, Dr. Ranjit Kumar Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dharm Raj Singh Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Shriniwas Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa Premajam, Prof. A.K. Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ram Sajivan, Shri Ram, Shri Braj Mohan *Ramaiah, Dr. B.B.(Eluru) Raman, Dr. Ramachandran, Shri Gingee N. *Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa *Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri A.P.Jithender Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender * Corrected through slip Reddy, Shri N. Janardhana Reddy, Shri S. Jaipal Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shrimati Sushila Saroja, Dr. V. *Sathi, Shri Harpal Singh Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shakya, Shri Raghuraj Singh * Corrected through slip Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Dr. Ram Lakhan Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta *Singh, Shri Ajit Singh, Shri Bahadur Singh, Shri Balbir Singh, Shri C.N. * Corrected through slip Singh, Shri Chandra Pratap Singh, Shri Chhattrapal Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan Singh, Shri Rampal Singh, Shri Sahib Singh, Shri Tilakdhari Prasad Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Manoj Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Topdar, Shri Tarit Baran Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaiko, Shri Varma, Sh. Ratilal Kalidas Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Dr. S. Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Wangcha, Shri Rajkumar Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Sharad Yerrannaidu, Shri K.                                 MR. SPEAKER: Subject to correction* the result of the division is: Ayes: 335 Noes: nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.   The motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill. The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.   *Ayes : 335+11 (S/s J.S. Brar, Laxman Giluwa, C.K. Jaffer Sharief, Ramjee Manjhi, Kailash Meghwal, Madhusudan Mistry, K.H. Muniyappa, Sanjay Paswan, V. Sreenivasa Prasad, Ajit Singh, Tilakdhari Prasad Singh also recorded/corrected their votes through slips)=346                                                             MR. SPEAKER: Now, the hon. Minister may move "That the Bill, as amended, be passed." DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I beg to move: "That the Bill, as amended, be passed." MR. SPEAKER: Before I put the motion "That the Bill, as amended, be passed", to vote of the House, I would like to say that being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by division. The Lobbies are already cleared. The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."   The Lok Sabha divided:   Division No.11 20.12 hrs. AYES       Abdullakutty, Shri A.P. Acharia, Shri Basu Deb Acharya, Shri Prasanna Adhi Sankar, Shri Aditya Nath, Yogi Advani, Shri L.K. Ananth Kumar, Shri Angle,Shri Ramakant Argal,Shri Ashok Arya, Dr.(Shrimati) Anita Athawale, Shri Ramdas Atkinson,Shri Denzil B. Baalu, Shri T.R. ‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat Badnore, Shri Vijayendra Pal Singh Bainda, Shri Ramchander Bais, Shri Ramesh Banatwalla, Shri G.M Bandyopadhyay,Shri Sudip Banerjee, Kumari Mamta Banerjee,Shrimati Jayashree Bansal, Shri Pawan Kumar Barman, Shri Ranen Barwala,Shri Surendra Singh Basavaraj, Shri G.S. Baxla, Shri Joachim Begum Noor Bano Behera, Shri Padmanava Bhagora, Shri Tarachand Bhargava, Shri Girdhri Lal Bhuria, Shri Kantilal Bishnoi, Shri Jaswant Singh Biswas, Shri Ananda Mohan Brahmanaiah, Shri A. Brar, Shri J.S. C. Suguna Kumari,Dr. (Shrimati) Chakraborty, Shri Ajoy Chakraborty, Shri Swadesh Chakravarty, Shrimati Bijoya Chandel, Shri Suresh Chatterjee, Shri Somnath Chaturvedi, Shri Satyavrat Chaubey, Shri Lal Muni Chaudhary, Shri Ram Raghunath Chaudhary, Shri Ram Tahal Chaudhri, Shri Manibhai Ramjibhai Chauhan, Shri Nandkumar Singh Chauhan, Shri Shriram Chennithala, Shri Ramesh Chikhalia, Shrimati Bhavnaben Devrajbhai Chinnasamy, Shri M. Choudhary, Shri Nikhil Kumar Chouhan, Shri Nihal Chand Chouhan, Shri Shivraj Singh Chowdhary, Shri Adhir Chowdhury, Shrimati Renuka D’Souza, Dr.(Shrimati) Beatrix Daggubati, Shri Ramanaidu Dahal, Shri Bhim Dalit Ezhilmalai, Shri Das, Shri Nepal Chandra Dasmunsi, Shri Priya Ranjan Deo, Shri Bikram Keshari Dev, Shri Sontosh Mohan Dhinakaran, Shri T.T.V. Diler, Shri Kishan Lal Diwathe, Shri Namdeo Harbaji Dome, Dr. Ram Chandra Dudi, Shri Rameshwar Dullo, Shri Shamsher Singh Durai, Shri M. Eden, Shri George Elangovan, Shri P.D. Farook, Shri M.O.H. Fernandes, Shri George Gadde, Shri Ram Mohan Gadhavi, Shri P.S. Galib, Shri G.S. Gamang, Shrimati Hema Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shrimati Maneka Gandhi, Shrimati Sonia Gangwar, Shri Santosh Kumar Gautam, Shrimati Sheela Gavit, Shri Ramdas Rupala Gehlot, Shri Thawar Chand Ghatowar, Shri Paban Singh Giluwa, Shri Laxman Goel, Shri Vijay Gohain, Shri Rajen Govindan, Shri T. Gupta, Prof.Chaman Lal Hamid, Shri Abdul Handique, Shri Bijoy Hansda, Shri Thomas Hassan, Shri Moinul Hussain, Shri Syed Shahnawaz Indora, Dr. Sushil Kumar Jaffer Sharief, Shri C.K. Jag Mohan, Shri Jagannath, Dr. Manda Jagathrakshakan, Dr. S. Jain, Shri Pusp Jaiswal, Dr. M.P. Jaiswal, Shri Shankar Prasad Jalappa, Shri R.L. Jatiya, Dr.Satyanarayan Javiya, Shri G.J. Jayaseelan, Dr.A.D.K. Jos, Shri A.C. Joshi, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Manohar Kaliappan, Shri K.K. Kamal Nath, Shri Kannappan, Shri M. Kanungo, Shri Trilochan Kaswan, Shri Ram Singh Katara, Shri Babubhai K. Kataria, Shri Rattan Lal Kathiria, Dr. Vallabhbhai Khan, Shri Abul Hasnat Khan, Shri Hassan Khan, Shri Sunil Khandelwal, Shri Vijay Kumar Khandoker, Shri Akbor Ali Khanna, Shri Vinod Khunte, Shri P.R. Krishnadas, Shri N.N. Krishnamraju, Shri Krishnamurthy, Shri K.E. Krishnan, Dr. C. Krishnaswamy, Shri A. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Shri Arun Kumar, Shri V. Dhananjaya Kumarasamy, Shri P. Kurup, Shri Suresh Kusmaria, Dr. Ramkrishna Lahiri, Shri Samik M.Master Mathan, Shri Mahajan, Shri Y.G. Mahajan, Shrimati Sumitra Mahant, Dr. Charan Das Maharia, Shri Subhash Mahtab, Shri Bhartruhari Mahto, Shrimati Abha Majhi, Shri Parsuram Makwana, Shri Savshibhai Malhotra, Dr. Vijay Kumar Mallik, Shri Jagannath Malyala, Shri Rajaiah Mandal, Shri Brahma Nand Mandal, Shri Sanat Kumar Manjay Lal, Shri Manjhi, Shri Ramjee Meena, Shri Bherulal Meena, Shrimati Jas Kaur *Meghwal, Shri Kailash Mehta, Shrimati Jayawanti Mishra, Shri Ram Nagina *Mistry, Shri Madhusudan Mohale, Shri Punnu Lal Mohan, Shri P. Mollah, Shri Hannan Mookherjee, Shri S.B. Moorthy, Shri A,K, Munda, Shri Kariya Muni Lall, Shri Muniyappa, Shri K.H. Muraleedharan, Shri K. Murmu, Shri Rupchand Murmu, Shri Salkhan Murthi, Shri, M.V.V.S. Murugesan, Shri S. Muttemwar, Shri Vilas Naik, Shri Ali Mohd.

Naik, Shri Ram Naik, Shri Shripad Yasso Narah, Shrimati Ranee *Voted through slip.

 

                  Nayak, Shri Ananta Nitish Kumar, Shri Oram, Shri Jual Osmani, Shri A.F. Golam Pal, Shri Rupchand Palanimanickam, Shri S.S. Pandeya, Dr. Laxminarayan Pandian, Shri P.H. Panja, Dr. Ranjit Kumar Parste, Shri Dalpat Singh Passi,Shri Raj Narain Paswan,Dr. Sanjay Paswan, Shri Ram Vilas Paswan, Shri Ramchandra Patasani, Dr.Prasanna Kumar Patel, Dr. Ashok Patel, Shri Chandresh Patel, Shri Deepak Patel, Shri Dharm Raj Singh Patel, Shri Dinsha Patel, Shri Mansinh Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Tarachand Shivaji Pathak, Shri Harin Patil, Shri Amarsinh Vasantrao Patil, Shri Annasaheb M.K. Patil (Yatnal), Shri Basangouda R. Patil, Shri Shivraj V. Patil, Shri Shriniwas Pawaiya, Shri Jaibhan Singh Pilot, Smt. Rama Ponnuswamy, Shri E. Potai, Shri Sohan Prabhu, Shri Suresh Pradhan, Dr. Debendra Pradhan, Shri Ashok Pramanik, Prof. R.R. Prasad, Shri V.Sreenivasa Premajam, Prof. A.K. Radhakrishnan, Shri C.P. Radhakrishnan, Shri Pon Radhakrishnan, Shri Varkala Rajbangshi, Shri Madhab Raje, Shrimati Vasundhara Rajendran, Shri P. Rajukhedi, Shri Gajendra Singh Ram Sajivan, Shri Ram, Shri Braj Mohan Ramaiah, Dr. B.B.(Eluru) Raman, Dr. Ramachandran, Shri Gingee N. Ramshakal, Shri Rana, Shri Kashiram Rana, Shri Raju Rao, Shri Ch.Vidyasagar Rao, Dr. D.V.G.Shankar Rao, Shri Ganta Sreenivasa Rao, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Shri Y.V. Rathwa, Shri Ramsinh Rau, Shrimati Prabha Ravi, Shri Sheesh Ram Singh Rawale, Shri Mohan Rawat, Prof. Rasa Singh Rawat, Shri Pradeep Ray, Shri Bishnu Pada Reddy, Shri A.P.Jithender Reddy, Shri B.V.N. Reddy, Shri G. Ganga Reddy, Shri Gutha Sukender Reddy, Shri N. Janardhana Reddy, Shri S. Jaipal Renu Kumari, Shrimati Riyan, Shri Baju Ban Sahu, Shri Anadi Sai, Shri Vishnudeo Sanadi, Prof. I.G. Sangtam, Shri K.A. Sangwan, Shri Kishan Singh Sar, Shri Nikhilananda Saradgi, Shri Iqbal Ahmed Sarkar, Dr. Bikram Saroj, Shrimati Sushila Saroja, Dr. V. Sathi, Shri Harpal Singh Sayeed, Shri P.M. Selvaganpathi, Shri T.M. Sen, Shrimati Minati Sengupta, Dr.Nitish Seth, Shri Lakshman Shaheen, Shri Abdul Rashid Shandil, Col.(Retd.)Dr. Dhani Ram Shanmugam, Shri N.T. Shanta Kumar, Shri Sharma, Capt. Satish Shashi Kumar, Shri Shinde, Shri Sushil Kumar Shukla, Shri Shyamacharan Sikdar, Shri Tapan Singh Deo, Shri K.P. Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh, Capt. (Retd.) Inder Singh, Ch.Tejveer Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Dr. Ram Lakhan Singh, Kunwar Akhilesh Singh Rajkumari Ratna Singh, Sardar Buta *Singh, Shri Ajit Singh, Shri Bahadur Singh, Shri Balbir Singh, Shri C.N. Singh, Shri Chandra Pratap *Corrected through slip. Singh, Shri Chhattrapal *Singh, Shri Digvijay Singh, Shri Khel Sai Singh, Shri Prabhunath Singh, Shri Radha Mohan Singh, Shri Rajo Singh, Shri Ramanand Singh, Shri Ramjivan Singh, Shri Rampal Singh, Shri Sahib *Singh, Shri Tilakdhari Prasad Singh, Shrimati Shyama Sinha, Shri Manoj Sivakumar, Shri V.S. Solanki, Shri Bhupendrasinh Somaiya, Shri Kirit Sorake, Shri Vinay Kumar Sreenivasan, Shri C. Srinivasulu, Shri Kalava Subba, Shri M.K. Sudarsana Natchiappan, Shri E.M. *Corrected through slip. Suman, Shri Ramji Lal Suresh, Shri Kodikunnil Swain, Shri Kharabela Swami, Shri Chinmayanand Swami, Shri I.D. Thakkar, Shrimati Jayaben B. Thakur, Shri Chunni Lal Bhai Thirunavukarasu, Shri Tiwari, Shri Narayan Datt Tiwari, Shri Sunder Lal Tomar, Dr. Ramesh Chand Topdar, Shri Tarit Baran Tripathee, Shri Ram Naresh Tripathy, Shri Braja Kishore Vaiko, Shri Varma, Sh. Ratilal Kalidas Venkataswamy, Dr. N. Venkateshwarlu, Shri B. Venugopal, Shri D. Verma, Prof. Rita Verma, Shri Ram Murti Singh Verma, Shri Ravi Prakash Vetriselvan, Shri V. Vijaya Kumari, Shrimati D.M. Vijayan, Shri A.K.S. Virendra Kumar, Shri Vukkala, Dr. Rajeswaramma Vyas, Dr. Girija Wanaga, Shri Chintaman Wangcha, Shri Rajkumar Yadav, Dr.Jaswant Singh Yadav, Shri Bhal Chandra Yadav, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Hukumdeo Narayan Yadav, Shri Jagdambi Prasad Yadav, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Sharad Yerrannaidu, Shri K.                                     MR. SPEAKER: Subject to correction* the result of the division is: Ayes: 346 Noes: nil The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. The Bill, as amended, is passed by the requisite majority, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution.   The motion was adopted.   *Ayes 346+5 (S/s Kailash meghwal, Madhusudan Mistry, Ajit Singh, Digvijay Singh, Tilakdhari Prasad Singh MR. SPEAKER: Hon. Members, it is a matter of great satisfaction that we have passed two very important Constitution (Amendment) Bills today. This has been because of the sincere co-operation extended by every hon. Member of this august House. I express my thanks to the hon. Leader of the House, hon. Leader of the Opposition, all leaders and whips of parties, and indeed every Member of the House. 20.08 hrs   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 29, 2001/Agrahayana 8, 1923 (Saka).

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