Lok Sabha Debates
Congratulation To Shri Naveen Jindal, Mp On Winning Silver Medal In Skeet ... on 19 December, 2006
> Title: Congratulation to Shri Naveen Jindal, MP on winning Silver Medal in Skeet Shooting event at the 50th National Shooting Championship held in New Delhi on 18 December, 2006 and congratulation also to the Indian Cricket Team for winning the fisrt Test Match against South Africa in Johansberg.
…(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : जब हम बोल रहे हैं, तो आपको चुप रहना होगा।
…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: Hon. Members, it gives me a great pleasure to inform the House that one of our young colleagues, Shri Naveen Jindal, has won a Silver Medal in the Skeet Shooting Event at the 50th National Shooting Championship held at New Delhi on 18th December, 2006. Shri Jindal has done us proud and I am sure the House would join me in congratulating him on this achievement.
Q.No.382, Shri Rewati Raman Singh.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : आप क्या सर-सर करते हैं। What is your problem?
… (Interruptions)
SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, the House should congratulate S. Sreesanth also.
MR. SPEAKER: I congratulate S. Sreesanth and the Indian Team also. We are very happy and congratulate the Indian Team for the great play. I also congratulate Sourav Ganguly, V.V.S. Laxman and Zaheer Khan.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी कोई बात नहीं लिखी जा रही है।
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी और साथ ही दुख भी होगा कि जो बागी, दागी हैं… (व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : अभी यह बात मत बोलिये।
…(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे छोड़िये और हमारे साथ आकर बातचीत कीजिए। क्या होगा, वह हम बता देंगे।
...(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है, आज लास्ट डे है।
11.07 hrs. MR. SPEAKER :Shri Rewati Raman Singh, Question no. 382.
(Q. No. 382) श्री रेवती रमन सिंह : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉɪÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä¤ÉÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉèºÉä ÉÊ|ɪÉnÉ̶ÉxÉÉÒ àÉ]Â]Ú BÉEäºÉ VÉÉκºÉBÉEÉ ãÉÉãÉ BÉEäºÉ* <xÉ nÉäxÉÉå BÉEäÉʺÉVÉ àÉå +ÉÉʣɪÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉä näJÉiÉä cÖA, àÉé MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉƶÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè, ÉÊVɺɺÉä xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ, ºÉÆ´ÉänxɶÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉɪÉÉãɪÉÉå àÉå AäºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´ÉÉÉç ºÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé*… (व्यवधान) यदि दस साल के नहीं बता सकते तो कम से कम एक या दो सालों के लम्बित मामलों का विवरण बताने का कष्ट करें।
MR. SPEAKER: I do not know whether the Minister has got the particulars.
श्री शिवराज वि. पाटील : gÉÉÒàÉxÉÂ, àÉéxÉä VÉÉä =kÉ® ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉ cè, ªÉÉÊn ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉ =ºÉä näJÉå iÉÉä =xcå {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® iÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEnàÉ =~ɪÉä MɪÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉʵÉEÉÊàÉxÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ® BÉEÉäb +ÉÉè® VÉÉä nںɮä ÉʵÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉìVÉ cé, VÉèºÉä +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. AÉÊ´ÉbèxºÉ ABÉD] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ <xcå ºÉnxÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉãÉÚàÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ 1994 àÉå <ºÉ ºÉnxÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ, ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ ´ÉÉÇ 2005 iÉBÉE <ºÉ ºÉnxÉ àÉå {É½É ®cÉ +ÉÉè® 2005 àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉàÉèxb BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ´Éc càÉÉ®ä º]èSªÉÚ] BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ MɪÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ ´ÉÉÇ 2005 àÉå ¤ÉnãÉBÉE® ªÉcÉÆ ãÉɪÉÉ MɪÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ càÉ <ºÉàÉå näxÉä VÉÉ ®cä cé* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEä àÉÉãÉÚàÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, ªÉc BÉEÉàÉ cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxɺ]ÅÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä]ºÉÇ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä BÉEäÉʺÉVÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä BÉEäÉʺÉVÉ ÉÊbº{ÉÉäVÉ +ÉÉì{ÉE cÖA cé, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉÚàÉÉiÉ ãÉÉì ÉÊàÉÉÊxɺ]ÅÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉMÉ® +ÉÉ{É SÉÉciÉä cé iÉÉä àÉé ãÉÉì ÉÊàÉÉÊxɺ]ÅÉÒ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä nä nÚÆMÉÉ[MSOffice2] ।
श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह सूचना अपनी ओर से दे रहे हैं कि लगभग ५६ लाख आपराधिक मामले अभी न्यायालयों में विचाराधीन हैं। लॉ कमीशन ने १९७८ में कुछ रिकमंडेशंस दी थीं। उन रिकमंडेशंस में एक बात यह भी थी कि क्या सरकार जजों की नियुक्ति ज्यादा संख्या में जल्दी करेगी क्योंकि जजों की बहुत कम संख्या होने के कारण १०-१० साल तक आपराधिक मामले न्यायालयों में लम्बित रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जजों की नियुक्ति, जैसा लॉ कमीशन ने आपसे आग्रह किया था, आप जल्दी उस रेशियो में करेंगे और दूसरे यह कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आप बनाने का काम करेंगे, जिससे एक साल के अंदर केसेज का निपटारा हो?
MR. SPEAKER: This is for the Law Minister.
SHRI REWATI RAMAN SINGH : Sir, he would have to send the recommendations.
श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि लॉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEàÉÆbä¶ÉÆºÉ nÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ ÉÊ®BÉEàÉÆbä¶ÉÆºÉ àÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊ®BÉEàÉÆbä¶ÉÆºÉ {É® càÉxÉä +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉÖEU {É® càÉå +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ oÉÎ] ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, ´Éc BÉEÉàÉ ªÉcÉÆ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉé ºÉnन को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट में जजों की नियुक्ति आदि का काम केन्द्रीय सरकार के पास है। डिस्टि्रक्ट जज, सैशन जज, सविल जजेज और मैजिस्ट्रेट का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हमारे देश में करीब-करीब १३,००० कोर्ट हैं और यह संख्या बहुत कम है। इसमे जजेज की संख्या भी कम है। इसलिए प्रान्तीय सरकारों को बताया गया है कि आप ज्यादा संख्या में जजों का अपाइंटमेंट करें ताकि सैशन्स कोर्ट और नीचे के जो कोर्ट हैं, वहां जल्दी केसेज डिस्पोज ऑफ हो सकें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेज के अपाइंटमेंट का काम है, वह केन्द्र की ओर से होता है। लेकिन यह बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हैं और आपका इरादा प्रश्न पूछने का यह है कि जो न्याय करने में देरी होती है, वह किस प्रकार से कम की जाए। उसे कम करने के लिए सरकार की ओर से बहुत कारगर कदम उठाये गये हैं। स्पीड से काम करने के लिए नये कोट्र्स बनाये गये हैं। आर्बिट्रेशन का कानून भी बनाया गया है। दूसरे, लॉ मनिस्ट्री की तरफ से सरकिट कोर्ट की व्यवस्था भी की जा रही है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जजेज जाएंगे, गांवों में जजेज जाएंगे, कोर्ट गांवों में पहुंचेगा और वहां केसेज का निपटारा होगा। उन्हें जो कुछ पैसा देना है, वह भी सरकार की ओर से देने का काम चल रहा है। इसके साथ-साथ जो हमने क्रमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट किया है, उसके अंदर भी प्री-बार्गेनिंग का एक प्रोवीजन बनाया गया है। उससे भी आप केसेज की संख्या कम कर सकते हैं।
दूसरी बात उसके अंदर जो बतायी गई है, वह यह है कि जिन बहुत सारे छोटे-छोटे केसेज को आसानी से कम्पाउंड नहीं किया जा सकता था, उन्हें कंपाउंड करने के लिए भी प्रोवीजन बनाया गया है। तीसरी बात बतायी गई है कि जो समरी केसेज और वॉरंट केसेज होते हैं, इनमें वॉरंट केसेज की संख्या ज्यादा थी और समरी ट्रॉयल की संख्या कम थीं। उसमें भी वॉरंट केसेज की संख्या कम करके समरी ट्रॉयल से केसेज का किस प्रकार से निपटारा कर सकें, उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। मगर मैं सम्मानीय सदस्य को कहूंगा कि जो अमेंडमेंट २००५ औऱ २००६ में किये गये हैं, वे बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स हैं। लॉ कमीशन की ओर से जो रिकमंडेशंस आईं थीं, उनके आधार पर, जो दूसरी कमेटियां बनी थीं, उसके आधार पर और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमंडेशंस दी थीं, उसके आधार पर, यहां जो सदस्यों की कमेटियां बनी थीं, उनके कहने पर ये बनाये गये हैं। माननीय सदस्य अगर उन सबको देख लें तो आपको पता चलेगा कि पहले से आज के इन कानूनों के नीचे केसेज डिसाइड करने में कितनी आसानी हो सकती है। उनका पता चलने पर आपके मन में जो शंका है, उसका पूरी तरह से समाधान होगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा मगर काफी समाधान उससे हो जाएगा[r3] ।
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Sir, a Committee on Criminal Justice Reforms had been constituted under the Chairmanship of Justice Malaimath and they have given a comprehensive Report to the Government which is now being processed. Parts of this Report have been accepted.
My question, through you Sir, to the hon. Minister is, when parts have been accepted by the Government, why is it not implementing these parts till date? It is also very important to plug loopholes as many witnesses today turn hostile. Are you thinking of a witness protection programme to enable honest deposition by witnesses in cases?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The Malaimath Committee Report is quite a comprehensive one and we have accepted some of the recommendations given by the Malaimath Committee. We have incorporated them into the Criminal Procedure Code and other laws also. We have asked the Sate Governments to see that those recommendations are implemented. One of the recommendations was that Plea Bargaining should be provided in the law and we have already provided it in the law. It was necessary for us to see that the Directorate of Prosecution should be there which can help in this respect. That has also been done. It is now for the State Governments to see that they issue directions and provide the wherewithal, which are required for doing justice as per the recommendations given by the Malaimath Committee.
The second part of the supplementary relates to protection to be given to witnesses. The Third Amending Bill is likely to be introduced and in that Third Amending Bill to the Criminal Procedure Code and other criminal laws, it is provided as to how protection can be given to the witnesses. In that law, we are providing that the statement shall be recorded by the police on audio and video tapes. It is also provided that, in some cases, the statements shall be recorded by the Magistrate. It is also provided that if the prosecutor and the judge are suggesting that the witnesses should be given protection, that kind of protection will be given. It is also provided in that law that if it becomes necessary to give protection for a longer time, it can also be done. But this is a very difficult situation. Supposing we are giving security to all the witnesses and if we ask the State Governments to provide security to all the witnesses, then the burden which will be caused on the State Governments because of it will be enormous. We shall have to obtain their cooperation and only then, we can do it. But we are marching in the direction of providing protection to the witnesses also.
MR. SPEAKER: We have already taken 20 minutes for one Question.
श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन मैं केवल इतनी बात पूछ रहा हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने आपको अपराध रोकने के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं, यदि दिये हैं, तो आपने उनको क्रियान्वित भी कर ही दिया होगा। यदि क्रियान्वित नहीं किया है, तो उसके क्या कारण हैं?
श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ऑमनीबस प्रश्न है कि उन्होंने हमें क्या सुझाव दिये और क्या नहीं दिये मगर जहां तक मेरे मालूमात हैं, क्रमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, क्रमिनल प्रोसीजर कोड, एवीडेंस एक्ट इनको अमेंड करने का अधिकार जहां हमारी पार्लियामेंट को हैं वहीं स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी है, क्योंकि वह कंकरेंट लिस्ट में हैं। वह सिर्फ स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में नहीं हैं। इसलिए जो भी राजस्थान की सरकार करना चाहती है, वह करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारे बनाये हुए कानून और उनके बनाये हुए कानून में यदि कोई विरोधाभास है, तब कोई चीज हमारे पास आकर यहां से उनको देने की जरूरत है। आपने अगर दूसरे तरीके से मुझे मालूम कराया है, किस प्रकार के कानून के बारे में आप यहां प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उसे देखकर आपको बता दूंगा।
MR. SPEAKER: Very exhaustive replies on all possible issues have been given by the hon. Minister.
(Q. No. 383) SHRI SUGRIB SINGH : Sir, I would like to know from the hon. Minister through you on one point. Is it a fact that some State Governments are lagging behind in achieving the targets of ITDP and as a result thereof, tribals are at the receiving end?[MSOffice4] If so, whether the Government propose to monitor the programmes constantly and the real objectives of ITDP are fulfilled in every State?
SHRI P.R. KYNDIAH: The ITDP concept has been a very good concept in the sense that it would bring through that agency, through that project agency the kind of concentrated socio-economic development of the tribals. Now, these details are given in my answer. They are the administrative units of the State Governments. I know that, for some time, there has been declining importance of the ITDP and ITDA as it happened in Orissa. But, at the same time, from the State Governments we did try to be more focused by getting the funding through the ITDP. It is one way of improving their development, their functioning. But, so far, we have not been able to do that. There is a negative response from the Finance Ministry and the Planning Commission. But, at the same time, I recognize what the hon. Member has said that we must strengthen the ITDP and the ITDA agents.
SHRI SUGRIB SINGH : My State of Orissa is facing severe constraint of funds to complete the projects under ITDP due to inordinate delay in releasing the grants every year. In view of the above, I would like to know from the hon. Minister whether the hon. Minister would like to direct his Ministry to release the funds at the beginning of the financial year so that the money earmarked to the State can be spent in time.
SHRI P.R. KYNDIAH: My concern is that the ITDP should function more effectively. But we do not fund them directly. We have to fund them through the State Government. If the hon. Member can inform me in what way the ITDP is not functioning, I could help him by taking it up with the State Government but we cannot have direct funding. It is for the State Government to be more pro-active.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : His question was just to release funds.
MR. SPEAKER: He was complaining about non-release of grant in time.
SHRI P.R. KYNDIAH: It is for the State Government to do that.
श्री किसनभाई वी.पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान गुजरात में आई.टी.डी.पी. प्रोजैक्ट्स के लिये आबंटित धनराशि को अन्य स्कीमों में खर्च किये जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार आई.टी.डी.पी. प्रोजैक्ट्स के लिये आबंटित धनराशि के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिये क्या क्या कदम उठा रही है?
SHRI P.R. KYNDIAH: Well, to be very frank, I do not have any protest, any complaint. But, as I said earlier, we cannot by-pass the State Government. There are sets of schemes or projects which are very important to perform. But whatever we can do from our side, if the hon. Member can inform me in a very specific manner, I can assure him that I will take steps in my own way.
श्री मनसुखभाई डी. वसावा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों के विकास के लिये बहुत सारी योजनायें चालू की हैं, लेकिन इन सारी योजनाओं का लाभ दुर्गम क्षेत्रों, वनों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी है, यदि हां, तो इन वनों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के विकास तथा इन सभी योजनाओं का फायदा उन्हें मिले, उस के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?
SHRI P.R. KYNDIAH: We are working hand in hand with the State Government. The only way that we do is that we release funds through the Special Central Assistance to strengthen the Tribal Sub-Plan.
This is being done on the basis of the population ratio of that State and in relation to the entire population of the country. We are requesting the State Governments to take up schemes which are laid down. We have plenty of schemes for the purpose of improving the living standard of the tribal people in the field of education and so on. Primarily there are two basic schemes through which we help the States. One is through the Special Central Assistance to the Tribal Sub Plan and the other one is through article 275 (1) of the Constitution in which we give assistance to States. These are the two basic ways of channelising the funds to them and then the State Governments can take up the schemes. Then, we do have amendment of the system at the ITDP level.
SHRI ABU AYES MONDAL : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that there are instances of deaths due to starvation in different tribal areas of the country in spite of having many schemes under the Integrated Tribal Development Programme. If so, I would like to know the reasons for that.
MR. SPEAKER: This is very vague.
SHRI P.R. KYNDIAH: Sir, this is a very general question. It is not related to the main question.
MR. SPEAKER: So, you have no such information! SHRI P.R. KYNDIAH: Yes, Sir. I have no such information.
श्री अनंत गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मूल प्रश्न के लखित उत्तर के भाग ‘घ’ में जवाब दिया है कि आईटीडीपी/आईटीडीए का मुख्य कार्य जनजातीय समुदाय के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास के वभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।
महाराष्ट्र के मुख्यत: तीन जिलों - अमरावती, ठाणे और धुले में बड़ी संख्या में आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं। और भी कई जिले हैं - गढ़चिरौली है, चंद्रपुर है, लेकिन मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं, वह है कि पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के इन जिलों में कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण गरीबी है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि बाल मृत्यु को रोका जाए। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि जहां आदिवासी जनजाति बस्तियों में कुपोषण से बाल मृत्यु हो रही है, उसे रोकने के लिए अनेक योजनाएं हैं, उनमें से एक प्रमुख योजना की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने की है कि उन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी का प्रायोजन ज्यादा संख्या में करेंगे, जिससे उसके ज़रिये उन बालकों को अच्छा आहार मिल सके। जो आंगनवाड़ी की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने की है, उसे पूरा करने के लिए क्या राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास आया है? यदि आया है, तो केन्द्र सरकार ने इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की है?
अध्यक्ष महोदय : इतना लंबा प्रश्न पूछेंगे तो कैसे काम होगा?
SHRI P.R. KYNDIAH: Sir, it is a long question. But I agree with the hon. Member about the importance of focusing attention on the livelihood and welfare of the tribals. I agree with him entirely, but so far, the State Government has not brought any such programme to my attention. That is the position at the moment.
MR. SPEAKER: That is enough.
SHRI VANLAL ZAWMA: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister stated in his written answer that the four tribal States of the North East namely, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh are not included in the ITDP and ITDA schemes. Then, for the Special Central Assistance to the Tribal Sub Plan also, these four States of the North Eastern Region are not included.[R5] [r6] Sir, the hon. Minister himself is from Meghalaya. I do not know what is the reason that these four tribal States are not included in this sub-plan.
SHRI P.R. KYNDIAH: Sir, it is a very good question. There are States in the country, which are pre-dominantly tribal States. Mizoram is a tribal State; Meghalaya is a tribal State; Arunachal Pradesh is a tribal State; and Nagaland is a tribal State. These are mainly the tribal States. Therefore, they just need a special plan. The entire plan is a Tribal Plan. It is more than 50 per cent and in the case of Mizoram it is about 70 per cent to 80 per cent.
अध्यक्ष महोदय : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ vÉÉरे धीरे ब्रीफ में बोलें। हम लोग प्रीफेस बहुत ज्यादा करते हैं।
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Speaker Sir, the Integrated Tribal Development Projects and ITDS are the administrative units of the State Governments for the welfare of the tribal people.
Since 2003-04, the Government of India, under the Tribal Sub-Plan, is sending funds to the ITDS. But the funds are being diverted by the State Governments to other schemes. I would like to know whether the hon. Minister has any information in this regard, if so, what are the steps the Government of India has taken in this regard?
Sir, it came in the newspapers. We are directly releasing the funds for the tribal welfare, but the State Governments are diverting those funds to other schemes… (Interruptions)
MR. SPEAKER: You do not have to repeat.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, the State Governments are diverting the funds to other schemes… (Interruptions)
MR. SPEAKER: There is no necessity to repeat.
SHRI P.R. KYNDIAH: Sir, there is no such information that we know of.
श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी कल्याण की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई सालों से चल रही हैं मगर उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं चले हैं। भारत सरकार ने ट्राइबल्स सबप्लान भी बनाया है। ट्राइबल्स की जनसंख्या २००१ की जनगणना के अनुसार ८.२ प्रतिशत है। पिछले साल का बजट ५,६३,००० करोड़ रुपये का था। उसमें ट्राइबल्स के लिए कम से कम ५० हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की आवश्यकता थी।मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि २००६-२००७ के बजट में ट्राइबल्स के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किये थे और अगले बजट में ८.२ प्रतिशत, यानी ५० हजार करोड़ रुपये आदिवासियों के लिए मंजूर करने के लिए आपका मंत्रालय क्या प्रयत्न कर रहा है?
MR. SPEAKER: He wants more money.
SHRI P.R. KYNDIAH: Sir, this is a question for the future. We will take the suggestions of the hon. Member in order to increase the allocation of funds in the Eleventh Plan.
MR. SPEAKER: Very good.
(Q.No. 384) श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडस्टि्रयल पाक्र्स स्कीम पॉलिसी केन्द्र सरकार ने १९७७ से बनाई है और मार्च २००९ तक उसे एक्सटैन्ड भी किया है। यह इंडस्टि्रयल पाक्र्स की स्कीम्स हैं, वह राष्ट्र के हित में हैं, स्टेट्स के हित में हैं, इंडस्ट्रीज़ के हित में हैं और लेबरर्स के हित में हैं। राज्य सरकारों ने भी इस पर अच्छा रिस्पौन्स दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने आप इंडस्टि्रयल पाक्र्स बनाने की कोशिश की है और विदेशों के साथ एम.ओ.यू. साइन करके भी इंडस्टि्रयल पाक्र्स बनाने की कोशिश की है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि गुजरात सरकार ने कुल कितने इंडस्टि्रयल पाक्र्स की योजनाओं के प्रपोज़ल केन्द्र सरकार को भेजे हैं और केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार की कितने इंडस्टि्रयल पाक्र्स की योजनाओं को स्वीकृत किया है?
SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, the Industrial Park Scheme is one of the schemes that is being run by the Government of India in our Department. It has proved to be a highly successful scheme because it relates to the development of quality infrastructure. I have placed the information in the reply.[r7] As far as Gujarat is concerned, the number of industrial parks approved under the Scheme is four, and those which are functioning in the last three years in the State of Gujarat is one.
अध्यक्ष महोदय: इसका जवाब उत्तर में दिया गया है।
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : ये तो अनुमोदित हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने शुरू किए हैं?
MR. SPEAKER: How many are pending? Have you got the necessary information?
SHRI ASHWANI KUMAR: In all, there are 157 proposals from all over the country which are pending. From Gujarat, as far as my information is concerned, as per this chart, in the last three years, none is pending, but as far as Gujarat is concerned I will get the information more elaborately and give it to the hon. Member.
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, इंडस्टि्रयल पार्क की स्कीम के तहत गुजरात सरकार ने एक लेबर ओरिएंटेड इंडस्टि्रयल पार्क ओर्डीनेंस भारत सरकार को भेजा है। वह आर्डीनेंस बहुत लम्बे समय से स्वीकृति के लिए यहां पैंडिंग है। जो आर्डीनेंस गुजरात सरकार ने भारत सरकार के पास भेजा है, उसकी स्वीकृति कब तक मिलेगी?
SHRI ASHWANI KUMAR: This is not covered by the Question. I will get the information. It pertains to a particular State. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: You are right.
SHRI ASHWANI KUMAR: I will get the information and give it to the hon. Member.
श्री महेश कनोडीया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक पार्क योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा का भी निर्धारण किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सीमा के उल्लंघन की स्थिति में क्या कोई दंडात्मक प्रावधान भी है?
SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, this Scheme was originally to expire in 2006. It has, now, been extended till 2009. It is implicit in the time-limit for the operation of the Scheme that the parks have to come up as soon as possible for the simple reason that it is only thereafter that the developer can get the returns by allocating it or selling it to the units concerned. Although there is no specific time duration but it is being monitored very closely by the Department. In case of any inordinate delay, action is taken and the developer is called.
SHRI N.S.V. CHITTHAN : Mr. Speaker, Sir, from the statement tabled by the hon. Minister, 10 industrial parks are approved by the Government of India, and more so, only two industrial parks are functioning. May I know from the hon. Minister, through you, Sir, the special reasons for non-functioning of the remaining eight industrial parks?
Sir, Madurai is the second biggest city in Tamil Nadu. South Tamil Nadu is economically and industrially backward. I would like to know from the hon. Minister whether any application for starting the industrial park in South Tamil Nadu is pending. If not, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will introduce further fillip to start industrial parks in south Tamil Nadu.
SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, this Scheme is not a State specific. It does not arise out of this Question. But I can, for the satisfaction of the hon. Member, tell him that whenever any proposal is received from any State Government, it is favourably considered provided it is within the normal parameters of eligibility.
MD. SALIM : Sir, the hon. Minister has rightly given the a cumulative figure for three years in respect of the sanctioned strength of the industrial parks, and how many are functional. That was the main Question. My question is this. The Minister has replied to the first part of the Question and said that it is a continuous process, every time they are receiving the applications and accordingly, they are sanctioning it. A huge number of parks – more than two-thirds – have been sanctioned but not functional. What is the number of applications, year-wise, that you are receiving? For example, this year and last year, how many have been sanctioned? If you give these details, then we can find out how many are not functioning after they are sanctioned. After the SEZ rule – the main question was that and the Minister has avoided that – finalised in February 2006, is it still attractive? Your figures will show that.
MR. SPEAKER: I do not think the Minister has avoided it.
SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, it is a very relevant question. I will attempt and answer. First of all, this has no correlation to SEZ because SEZ is an entirely different Scheme. It is related to exports. This is for quality infrastructure. It is true that there is a gap between what is sanctioned and what has become functional.[R8] It is for this reason that we have now started a review of the scheme with a view to bridging whatever are the inadequacies; and we are ensuring that whatever is sanctioned, actually gets started on the ground. That is why we have circulated a note in the Ministry of Finance, which is one of the key Ministries, and we are going soon to amend the scheme with a view to ensuring that whatever is sanctioned gets on the ground.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Mr. Speaker, Sir, this scheme envisages promoting quality infrastructure. But we find that the result, which has been shown in the statement, is very much dismal and discouraging. Within three years, the figures of only 12 States have been made available. Then, about the project, the number of industrial parks approved is 213 whereas the number of functional industrial parks is only 66. It is not covering all the States of the country.
So, why are the other States not coming forward? What is the difficulty? Is the scheme not very much encouraging? In my view, some more incentive is required to be given for all these schemes. So, I would like to know as to what is the perception of the Government. What are they doing, because the result is very much dismal and discouraging? The figures of other States are not available. What is happening with the other States? Why are they not coming forward? I want to know an answer from the hon. Minister.
MR. SPEAKER: Okay. You need not repeat. You have asked your question. Asking a question three times, does not make it a stronger.
SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, why a particular State is more active than the other is for the State Governments to say; and for those inactivities, it is for them to explain.
MR. SPEAKER: Yes, that is right.
SHRI ASHWANI KUMAR: As far as the scheme is concerned, we are determined to go out of the way to promote the development of quality infrastructure not only under this scheme but under various schemes that pertain to quality infrastructure. But as I have said in my reply to the earlier questions, whatever has been the noticeable shortcoming, either in the implementation of the scheme or in coordinating with various State Governments and various stakeholders, will be addressed through an ongoing process of review.
MR. SEAKER: Now, Shri Ram Kripal Yadav. You have to ask a relevant question. श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय: सिर्फ रैलेवेंट क्वैश्चन पूछिए।
श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ रैलेवेंट प्रश्न ही पूछूंगा। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित प्रौद्योगिक पार्कों के विषय में एक चार्ट दिया है जिसके अनुसार १२ राज्यों में ये अनुमोदित किए गए हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं, जहां गरीबी है, पिछड़ापन है, फटेहाली है - जैसे बिहार। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार से अभी तक कोई प्रोपोजल नहीं आया है, यदि नहीं, तो क्या वे बिहार में इसकी स्थापना के बारे में सोच रहे हैं ताकि वहां का पिछड़ापन, गरीबी एवं फटेहाली दूर हो सके?
श्री अश्विनी कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि आप कोई भी प्रोपोजल लेकर आएं और अगरवह एलीजबलिटी क्राइटीरिया में होगा, तो हमें खुशी होगी कि बिहार में इंडस्टि्रयल पार्क लगे, लेकिन जैसी मैंने पिछले तीन साल की इन्फर्मेशन दी ही, उसके अनुसार बिहार से ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं आया है।
श्री चंद्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र औद्योगिक द्ृष्टि से प्रगतिशील राज्य है। वहां से जो ५६ प्रपोजल आने की सूचना उन्होंने अपने उत्तर में दी है। उनमें से पिछले तीन सालों में २३ प्रपोजल क्रियान्वित होना बताया गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो बाकी ३३ प्रपोजल हैं, वे किन कारणों से स्वीकृत नहीं हुए, वे कब तक विचाराधीन रहेंगे और उनके नाम भी यदि वे बता सकें, तो बेहतर होगा?
श्री अश्विनी कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक नामों का सवाल है, मैं उन्हें सूचना दे दूंगा।जहां तक कारणों का सवाल है कि वे किन कारणों से स्वीकृत नहीं हो पाए, इस बारे में निवेदन है कि प्रत्येक इंडस्टि्रयल पार्क स्वीकृत होने के विशेष कारण हो सकते हैं। इसके लिए स्पेसीफिकली देखना पड़ेगा। मैं इसकी मालूमात लेकर उन्हें अवगत करा दूंगा। [r9] MR. SPEAKER: Q. No. 385: Shri Iqbal Ahmed Saradgi –not present.
Q. No. 386: Shri Adhalrao Patil Shivajirao – not present Shri Anandrao V. Adsul.
(Q. No. 386) SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL : Sir, medicinal plants and herbs are the traditional monopoly of our county, and so many Ayurveda Acharyas have written books on herbs and medicinal plants composition. Nowadays, it is competing with the Allopathy by quality, good packing with good marketing. But it is observed that so many multinational companies have purchased medicinal plants and are selling the products on their own patents. What steps has the Government taken to prevent it?
SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, it is true that in the past, certain cases have been noticed where foreign patent offices, particularly in the US and Europe, have granted patents to certain of our geographical indicators or biodiversity products like Neem, Turmeric and Basmati. But as soon as these had been brought to our notice, the concerned organizations took up the case; they had applied for revocation of the cases; and I am happy to report to this House that in the case of Turmeric, Neem and Basmati, we were successful in having the patents wrongfully granted, withdrawn.
SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL : Sir, as reported in the National Herald dated 1.10.2006, India will soon put on internet, the names of 1,07,000 traditional knowledge belonging to the country, which cannot be patented by any one in the world. Definitely, I would congratulate the Government. But if it is so, what are the steps which the Government is willing to take in regard to patents which have been issued in the past by multinational companies of other countries?
SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, as the hon. Member rightly said, we have put out what is known as Traditional Knowledge Digital Library, where 1,60,000 instances of traditional knowledge have been earmarked for the benefit of foreign registries so that under any ignorance, patents are not granted. As I said, in the past, specific cases have been brought to our notice particularly, relating to Basmati, Turmeric, Neem, Brinjal and Jamun. We have successfully challenged these wrongful patents, and have got them revoked in four cases. Wherever such wrongfully granted patents and information thereto are brought to our notice, we will do everything possible to protect our traditional knowledge and biodiversity.
DR. SUJAN CHAKRABORTY : Sir, it is a very important question where India is having the highest biodiversity in the world. It ranges from Himalayas to Sunderbans; all of us know. The traditional use of herbs and medicinal plants is also huge in our country. Every village in our country has some sort of traditional knowledge; all of us know it. But most unfortunate part is that in the last few years, the patents on medicinal plants, herbs, part thereof and its use are manifold in the USA and China than in India. Roughly it is 60 to 70 times more than what is there India.
My view is that the Government should be more serious on this issue. In the written answer it is mentioned:
“When information is received about patents being obtained in certain items, which are not considered patentable and which adversely affect Indian interests, possibilities are explored by the affected person to challenge it under the patent laws. ” This gives an impression as if it is the affected persons for whose interest the patent and patentability are to be seen. It should be a national interest; and from that end, it should be seen.
My question is that since in spite of TKDL, there are traditional knowledge in the villages, whether the Government is going to formulate and develop a compendium on the traditional knowledge. From that end, the Government as a national interest should take up the issue of patent as the most serious one.
MR. SPEAKER: What is your question?
DR. SUJAN CHAKRABORTY : I want to know whether the Government is going to formulate and develop a compendium on traditional knowledge and thereby patent applications as well as the patentability should be the responsibility of the Government as a national interest. It is not just the responsibility of the affected person.
MR. SPEAKER: The Government only grants patents.
THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): Sir, the Government has taken many steps in this regard.[r10] The Doha Ministerial Declaration acknowledges the necessity of examining the issues relating to traditional knowledge. India, along with Brazil, Colombia, Cuba, Pakistan, Thailand and Tanzania, has moved the WTO—please remember this—on 29th of May 2006 for the amendment of TRIPS to make it mandatory requiring disclosure of origin. This is a step we have taken on 29th May. There has to be a disclosure of traditional knowledge and disclosure of origin. We are taking this up very strongly. That apart, it is our endeavour and we shall be attempting that whenever the Doha Round move is over. This, which we will attempt, also gets somewhat amplified so that further protection is available at a multilateral international level.
श्री रवि प्रकाश वर्मा : महोदय, जैसा कि सवाल से स्पष्ट है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विदेशों में हिन्दुस्तान के जो जीन पूल हैं, उनके औषधीय गुणों के लिए पेटेण्ट कराया है। हम स्पेसफिकली आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि उनका क्वाण्टम, उनकी तादात क्या है? उसको काउण्टर करने के लिए आपने क्या किया है और काउण्टर करने में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं?
श्री अश्विनी कुमार: जैसा मैंने कहा है कि जितने भी गलत पेटेंट ग्राण्ट हुए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है और उन पेटेंट्स को रिवोक कराने के लिए हमने उचित कार्रवाई की है और उसका मैंने आपको विवरण भी दिया है। जहां तक हल्दी का सवाल है, नीम का सवाल है, बासमती का सवाल है और सबसे बड़ी बात, जैसा मंत्री जी ने अभी कहा, जहां तक दोहा राउंड के इनीशिएटिव का सवाल है, उसके अलावा हमने अपने पेटेंट कानून, २००५ में सैक्शन तीन, १०, २५, २६ और ६० के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी हम सारे बाहर के लोगों को दें, बाहर की विदेशी रजिस्टरों को भी दें ताकि गलत पेटेंट न हो सकें और जो यहां पर गलत पेटेंट, बायोडाइवर्सिटी की ट्रेडीशनल नोलिज को जो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर के माध्यम से अगर पेटेंट ले लेते हैं तो उस पेटेंट को रिवोक करने के प्रावधान हमने अपने कानून पेटेंट कानून, २००५ में सम्मिलित किये हैं। इसमें हर सतह पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गलत पेटेंट न दिये जा सकें।…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: No, I would not allow this please. No, this is not a cross-question answer session.
प्रो. महादेवराव शिवनकर : महोदय, जड़ी-बूटियों के, मेडीशनल प्लांट्स के पेटेंट कराने के सम्बन्ध में जो डिस्प्यूट्स सामने आये हैं, हम कुछ प्लाण्ट्स के सम्बन्ध में पीछे रह गये और विदेशी राष्ट्रों ने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उनके पेटेंट करवाने का प्रयत्न किया, तो ऐसे कितने केसेज़ अभी पेंडिंग हैं और उसमें हमने जो प्लीड किया है, वह प्लीड करते समय कितने केसों में हम फेल हुए हैं और कितने में ठीक फैसला हुआ है? This is a major question.
श्री अश्विनी कुमार: जैसा मैंने पहले अपने उत्तर में कहा कि जो पेटेंट ग्राण्ट होते हैं, खास तौर पर विदेशी कम्पनियां विदेशी मुल्कों की रजिस्ट्रीज़ में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करती हैंै और क्योंकि उन रजिस्टि्रयों को जानकारी नहीं होती, वे पेटेंट दे देते हैं। उसकी पूरी डिटेल तो हमारे पास नहीं है कि किस मुल्क में किस कम्पनी ने किसके लिए पेटेंट मांगा है, लेकिन जहां-जहां की हमें जानकारी मिलती है कि कहीं गलत पेटेंट दे दिया गया है, जैसा मैंने बताया कि हल्दी के लिए, बासमती के लिए हमने एक्शन लिया और हर जगह हमें कामयाबी मिली है, यह मैं सदन को बताना चाहता हूं।
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, in spite of India very rich in biodiversity, we are lagging behind many other countries with similar wealth. One of the constraints facing the entrepreneurs in the Indian medicine is the absence of an appropriate pharmacopoeia. Is the Government, along with TKDL, engaging any expert body for the preparation of such a dependable pharmacopoeia?
SHRI ASHWANI KUMAR: From time to time, we are engaging with our scientific and research establishments. The CSIR has been particularly active, and all avenues are being explored, including a regime of pharmacopoeia. We will be able to let the House know much better as and when the Mashelkhar Committee recommendations are forthcoming.
(Q. No. 387) SHRI S.K. KHARVENTHAN : Sir, as per the written answer submitted by the hon. Minister, the Government of India is proposing to establish agri-export zones to develop export of fruits and other perishable agri-products. I want to know whether the Government of India is having any proposal to set up one such agri-export zone in Dindigul district of Tamil Nadu which is known for vegetables and fruits.
SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, over the last three years about 60 agri-export zones have come up in different parts of the country. These agri-export zones have come up as a result of a collaborative venture between the Central Government, the State Governments and private entrepreneurs. About Rs. 800 crore worth of investment has gone into these AEZs and roughly about Rs. 5,000 crore worth of exports are also coming about as a result of these.
The specific question from the hon. Member relates to a mango-related agri-export zone in Dindigul district. No such proposal has actually come from the State Government. Right now we have frozen the expansion of the AEZs till we make the current generation of AEZs fully operational. We have set aside some money under the Infrastructure Development Scheme of the Ministry of Commerce to kick-start some of the more attractive of these AEZs and if in the opinion of APEDA the AEZ in Tamil Nadu for mangoes is found to be attractive from the export point of view, I am sure, it will be taken up as well.
SHRI S.K. KHARVENTHAN : Sir, India is the world’s biggest mango producer accounting for nearly half of the global production. A large quantity of export variety of mangoes are produced in Natham which forms part of my constituency. But the agriculturists are facing so many problems for storage of mangoes and are not getting fair price. I want to know whether the Government of India will set up a cold storage at Natham in Dindigul district, Tamil Nadu for helping the mango growers.
SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, we have had a breakthrough in mango exports this year. Japan, which had banned the import of mangoes from India for almost 20 years, has now allowed six specific varieties of mangoes to be imported from India – Alphonso, Banganpalli, Chousa, Kesar, Langda and Mallika. These six mango varieties can now go to Japan. We are now negotiating with America, Australia and New Zealand for expanding mango exports.
… (Interruptions)
श्री राम कृपाल यादव : º´ÉÉMÉiÉ cè* … (व्यवधान)
श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, … (व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।
… ( व्यवधान)
SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, I thought the applause was for mango exports. … (Interruptions)
श्री हरिन पाठक : महोदय, मंत्री जी को ऐसा लगा कि उन्होंने मैंगोज का नाम लिया, इसलिए तालियां बज रही हैं। … (व्यवधान)
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : àÉcÉänªÉ, =xcÉåxÉä सदन का समय खराब किया। … (व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए।
...( व्यवधान)
SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, we are actively … (Interruptions)
MR. SPEAKER : Mangoes and Lalooji both are sweet.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER : The hon. Minister is answering a very important Question.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER : Shri Athawale, I will remember; next Session no chance to you.
… (Interruptions)
SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, I am sure, as a result of our efforts, export of mangoes from Bihar also will benefit and we are getting new markets in Japan and in America and I would like to assure the hon. Member that we will set up cold storage facilities and pack-house facilities wherever it is possible to export mangoes.
अध्यक्ष महोदय : अंजनकुमार यादव जी, आप ब्रीफ में अपना क्वैश्चन पूछिए।
श्री एम. अंजनकुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार ने सब्जी और फलों के निर्यात के लिए किसान वर्ग के साथ गत दो वर्षों में क्या कोई बातचीत की है? यदि हां, तो उस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?
SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, the APEDA has taken up the task of setting up vapour heat treatment facilities and irradiation facilities to facilitate the export of mangoes from Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Bihar, West Bengal and UP This is an on-going process. As and when more export markets are opened up, I am sure the facilities will expand. But APEDA has taken up these facilities as a matter of national priority.