Lok Sabha Debates
Further Discussion On Motion Of Thanks On The President'S Address Moved By Shri ... on 7 February, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on motion of thanks on the President's Address moved by Shri Rakesh Singh on 6th February, 2018 (Discussion concluded).
HON. SPEAKER: I am requesting all of you to please go back to your seats. You want a solution therefore you should show some respect to the Prime Minister. Please go back to your seats. We will start discussion on the Motion of Thanks.
(Interruptions)
HON. SPEAKER: I cannot give you any solution. You have to go back to your seats and then only you can speak.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): I would request all the hon. Members of Parliament from Telugu Desam Party and YSR Congress Party from Andhra Pradesh. Now hon. Prime Minister is going to reply to the Motion of Thanks on the President’s Address … (Interruptions).
HON. SPEAKER: A dialogue should not go like this.
SHRI ANANTHKUMAR: Thota Narasimham Ji, that matter is before the hon. Speaker. I would request all of you to resume your seats and cooperate … (Interruptions).
HON. SPEAKER: You go back to your seats. Then only I can hear something. This is not the way. First, you have to go back to your seats.
… (Interruptions) HON. SPEAKER: Nothing will go on record. …(Interruptions)… * 12 10 hrs (At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members went back to their seats.) माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाएं । आप संचालन मत कीजिए । …(व्यवधान) HON. SPEAKER: Please go back to your seats. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: This is not the way. Please go back to your seats. I can understand.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Jyotiraditya Ji, what is this going on?
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: क्या हो रहा है?कृपया आप लोग बैठ जाएं ।
....(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, यह क्या हो रहा है? आप क्यों बोल रहे हैं?
…..(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठ जाइए । क्या आप लोग हाउस चलाना नहीं चाहते हैं? आप लोग क्या कर रहे हो?
…..(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: श्री करुणाकरन जी,प्लीज बैठिए । श्री सम्पत जी, आप अपनी सीट पर जाइए । Shri Rajesh Ji, please go to your seat. यह क्या हो रहा है?
…..(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे जी, आप लीडर हैं, आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। यह क्या हो रहा है?
…..(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आपका तो यह मैटर नहीं है । You are doing the same thing again. I am sorry about this.
Hon. Members, please go to your seats.
12 11 hrs (At this stage, Shri Velagapalli Varaprasad Rao and some other hon. Members left the House.) माननीय अध्यक्ष: मैं किसी को कुछ नहीं बोलने देना चाहती हूँ। I am sorry. आप लोग अपनी पार्टी के सदस्यों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं अब नहीं बोलने देना चाहूंगी । This is not the way. I am sorry.
.....(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: यह क्या हो रहा है? आप लोग गड़बड़ करना चाहते हैं । यह क्या है? पहले आप बेठिए ।
.....(व्यवधान)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, I want to say that when I was speaking with your permission, at that time no discipline was maintained, but now why is this being done? (Interruptions) Do you want to prevent me? … (Interruptions)
HON. SPEAKER: I am not preventing anybody.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: So, we also are demanding the same thing. Whatever were promised during the time of the Reorganisation of the Andhra Pradesh State should be fulfilled. Whatever provisions are there in the AP Reorganisation Act should be implemented. That was my plea. At that time these people opposed me.
HON. SPEAKER: That is not my problem.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I was telling the same thing at that time.
12 13 hrs (At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.) माननीय अध्यक्ष: It is okay. मगर यह मामला ऐसे नहीं सुलझेगा ।
...(व्यवधान)
श्री अनन्तकुमार: माननीय अध्यक्षा जी, आप रिप्लाई के लिए अनुमति दीजिए। ... (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए। What is this?
…(व्यवधान)
*DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): I would like to place my views on severe issues with regards to the state of Tamil Nadu on the motion of thanks on the President's address.
It is a deep concern for our entire country about the unabated apprehensions of Indian fishermen from Tamil Nadu by Sri Lankan Navy and the implications of the new Bill introduced in the Sri Lankan Parliament of 24th January, 2018 with provisions to impose huge penalties of Indian fishermen, who engage in legitimate fishing in their traditional fishing grounds of Palk Bay.
New amendments made in the Fisheries and Aquatic Resources Act, 1960 of Sri Lankan during the year 2017, has banned and declared bottom trawling as a punishable offence. In addition, a new Bill named the Foreign Fishing Vessels Bill, has also been approved by the Sri Lankan Cabinet which provides for stringent penalties against fishing in the sovereign territory of Sri Lanka. It is widely reported in the media, that the Bill has been introduced in the Sri Lankan Parliament on 24.01.2018 and its provisions were aimed at Indian Fishing Trawlers from Tamil Nadu, the Tamil Nadu fishermen, as well as their fishing gear, while they are peacefully fishing in their traditional fishing waters of Palk Bay. This new Bill has provisions to incarcerate our fishermen for longer periods of time and impose huge penalties, which run upto few crores of Indian rupees. The life and livelihood of Indian fishermen from Tamil Nadu who fish in the traditional waters of Palk Bay, will then be left at the mercy of the Sri Lankan Government. This move has created widespread resentment and panic amongst the fishermen of Tamil Nadu, especially amongst the fishermen fishing in the Palk Bay. It is an extremely unfortunate development, at the time when the Ministers of India and Sri Lanka met twice and the Joint Working Group on Fisheries met thrice, to work out a permanent solution to resolve this long pending sensitive livelihood issue. In addition, the Government of Tamil Nadu with the support of Government of India has initiated various proactive measures to decongest the Palk Bay and diversify the trawling fishing effort from Palk Bay into deep sea fishing. This unilateral move by the Government of Sri Lanka has far reaching implications on the livelihood propositions of fishermen from Tamil Nadu and will definitely hamper proactive efforts taken by the Government of Tamil Nadu and the diplomatic efforts taken by the Government of India. Palk Bay is the historic and traditional fishing area of Indian fishermen from Tamil Nadu. Their historical rights were simply signed away, as part of the ill-advised Indo-Sri Lankan agreements of 1974 and 1976, which also unilaterally ceded Katchatheevu to Sri Lanka, without having any foresight or concern for the plight of our innocent fishermen. The stand of our Revered Leader Puratchi Thalaivi Amma and the Government of Tamil Nadu to abrogate the 1974 Indo Sri Lankan agreement that created an imaginary International Maritime Boundary Line and ceded the Katchatheevu is let along with the potential traditional fishing grounds of our fishermen to Sri Lanka, is sub-judice before the Supreme Court of India. Thus, it would be fitting for the Government of India to register its strong disapproval of such a move, affecting the livelihood of our fishermen in the Palk Bay, at the highest diplomatic level. The country is also aware that equipments which are essential for fishermen to earn their humble livelihood, have not yet been released by Sri Lanka. Long periods of disuse and the monsoons have condemned the boats and equipment to ruin and the poor fishermen are being subjected to a huge permanent loss. It is therefore requested that the only means of livelihood of our fishermen is returned in a refurbished condition by the Government of India at the earliest. It is requested that Central Government to immediately take action through the highest diplomatic channels to secure the release of our fishermen and their fishing boat. It is once again reiterated that the Ministry of External Affairs and the Indian Mission in Sri Lanka must immediately and effectively respond to this latest move by the Sri Lankan side, by registering our strong protest against the new legislation of the Sri Lankan Government and ensure that the Act is not implemented.
Regarding agriculture, it has been a long pending demand of the government of Tamil Nadu for formation of Cauvery Management Board and the Cauvery water regulation Committee for the implementation of the final order of the Cauvery Water Disputes tribunal. I would once again reiterate the decision of the Government of Tamil Nadu that there is no need to constitute a Permanent Water Disputes Tribunal to adjudicate the Inter-state River Water Disputes amongst the States. Without prejudice to the above decision, I would like to bring to the notice of the Government of India, the following view points which have far reaching implications, if the present Act, 1956 is amended as proposed by the Government of India.
Each and every water dispute amongst the States is unique in character and the water disputes that would arise are complex in their mode unlike the usual civil and criminal cases normally dealt with by the courts; The river basins differ widely in the total availability, utilization and nature of use of water in them, besides the socio-economic conditions and other parameters that required to be examined in allocating the resources; The present Act of 1956 does not speak about the tenure of appointment of a Chairman and two other members nominated by the Hon'ble Chief Justice of India from amongst persons who at the time of such nomination are judges of the Hon'ble Supreme Court or of a High Court. However, under the proviso in clause (4), an upper age limit has been prescribed if the proposed legislation is enacted and comes into force. In so far as the Cauvery Water Disputes Tribunal is concerned, the Members appointed are hearing the dispute right from the year 1991 and they have already crossed 70 years of age. The Government of India has also notified the appointment of a Chairman to the Tribunal very recently. The new Chairman has not yet commenced hearing the pending 5(3) Applications along with the Members because of the I.As filed by Tamil Nadu with regard to seeking an order for the Tribunal to proceed with these Applications pending disposal of the Civil Appeals filed by Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. If this draft Bill is enacted by the Parliament and comes into force, the two members will cease to hold office as members of the Tribunal because of the age constraint and so also the Chairman.
The Cauvery Water Disputes Tribunal has been constituted by the Government of India based on the judgement of the Hon'ble Supreme Court in W.P. No. 13347 of 1983 on 4.5.1990. Therefore, the Transfer of the pending 5(3) Applications to the Inter-State River Water Disputes Tribunal under clause (4) of the draft Bill on its enactment, shall not be done without the leave of the Hon'ble Supreme Court.
The Cauvery Water Disputes Tribunal has rendered its final decision on 5.2.2007. This decision has also been notified by the Government of India with reference to the orders of the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court on 9.12.2016 has held that the appeals filed by the Governments of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu against the final decision of the Tribunal dated 5.2.2007 are maintainable. So, in respect of Cauvery Water Dispute only 5(3) Applications are pending for the Tribunal to forward a further report to the Central Government. The Cauvery Water Disputes Tribunal will be in a better position in terms of continuity and institutional memory to dispose of 5(3) Applications. In these circumstances, there is no need to transfer the 5(3) matters pending before the Cauvery Water Disputes Tribunal to the Permanent Water Disputes Tribunal for adjudication in the event of the proposed amendments to the Act of 1956 coming into force.
As regards clause 9A of the draft Bill, relating to maintenance of data bank and information, the Government of Tamil Nadu in D.O. No.10669/ ISW2 / 2001-7, dated 31.7.2001 informed the Government of India that the data supplied by the State Government need not be verified by the Central Government and the amendment would not be necessary. The Government of Tamil Nadu reiterates this view again. In the circumstances, the Government of Tamil Nadu firmly believes that the provisions in the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 as amended upto 2002 (Act No.14 of 2002) would suffice to adjudicate the Inter-State River Water Disputes amongst the States and therefore, there is no need to make amendments to the provisions of the Act as envisaged by the Government of India in the draft Bill of 2017. Further, the Government of Tamil Nadu conveys its decision that the functioning of the existing Cauvery Water Disputes Tribunal should not be hampered in the pretext of transfer of the pending applications to the proposed constitution of the Inter-State River Water Disputes Tribunal. I, therefore, urge the central government to kindly not process or proceed further on the Bill introduced in the Lok Sabha, among others, that envisages the constitution of a Permanent Water Disputes Tribunal to adjudicate River Water Disputes amongst the States. I would like to bring it to the notice of the house to the notified Final Order of the Cauvery Water Disputes Tribunal, dated 5th February, 2007, according to which Tamil Nadu has to get 192 TMC ft water in a year at Billigundulu, as per the monthly schedule specified in the order. But as on 09.01.2018, only 111.647 TMC ft has been realized at Billigundulu against 179.871 TMC ft due by that date, leaving a deficit of 68.224 TMC ft. In this irrigation year 2017-18, the Mettur reservoir could be opened for irrigation only on 2nd October, 2017 against the normal date of 12th June, 2017, as the inflow into the reservoir was poor and the storage was inadequate. Though the Samba cultivation commenced soon after and the rainfall due to the North East Monsoon was helpful in the beginning, the intensity of rainfall became heavy and destructive by the end of October, 2017. The young crop could not withstand the onslaught of such rainfall and got damaged to a considerable extent. The farmers of the Cauvery delta had to replant the crop, as a result of which the crop period got extended. These standing crops need irrigation in the critical stage of crop growth maturity, namely, milky and dough stage, for which irrigation has to be extended beyond January 2018. At this instance, I would like to point out that the farmers of Cauvery delta lost their crop last year, 2016-17, due to deficit inflows into Mettur reservoir. The storage in the Mettur reservoir as on 12.1.2018 is a meagre 21.27 TMC ft (utilizable storage 16.27 TMC ft). This is grossly inadequate to meet the irrigation needs of the standing crops and drinking water needs during the summer months. The crop season in Karnataka is already over and there is a gross storage of about 49.82 TMC ft as on 12.1.2018 in the State's four major reservoirs in the Cauvery basin. After reserving the minimum needs of drinking water supply and perennial crops, Karnataka can release at least 15 TMC ft to Tamil Nadu to make up a part of the shortfall, which is required to meet the crucial needs of the standing crops in the Cauvery delta. I request the government of India to urge the state government of Karnataka to consider the plight of the large number of farmers of the delta region who depend on the success of this crop to meet their livelihood and instruct them to release 7 TMC ft of water immediately and the balance within a fortnight, from the existing storage for saving the standing crops.
I wish to bring it to the notice of the Government that about 850 fireworks manufacturing units are functioning in Tamil Nadu. These units are mostly located in Virudhunagar District and contribute 90% of the fireworks produced in the country. They provide employment to more than 8 lakh people mostly women, directly or indirectly. All the manufacturers observe very high standards of safety and have evolved as a well regulated Industry over a period of time. However, recently the industry is facing a major setback, due to filing of Public Interest Litigations by a few NGOs and individuals before the Hon'ble Supreme Court of India to ban manufacture, sale and use of fireworks in any form. The manufacturers of fireworks have suffered very severe financial losses and there has also been loss of employment due to imposition of ban on sale of fireworks in NCR region during the 2017 Diwali season. Even though the ban was subsequently lifted by the Hon'ble Supreme Court of India, few more Public Interest Litigations have been filed before the Hon'ble Supreme Court of India and the same have been admitted. This has created fear and uncertainty in the minds of the firework manufacturers leading to disruption of production as they are unsure about the outcome of the pending Public Interest Litigations. The use of fireworks during Diwali and many other religious and cultural festivals is deeply rooted in our tradition. Even in the developed countries like U.S.A., Singapore, Japan, Australia and the EU nations allow massive display of fireworks during celebration of religious, cultural and National events such as Christmas, New Year, Independence day, etc. The importance of display of fireworks during the National and cultural events in USA can be derived from the fact that the Supreme Court of USA has gone on record to pronounce, that as per the Second Amendment of the Constitution of USA, usage of fireworks during celebrations of cultural events is a right of all Americans, as it symbolises display of civic pride and patriotism.
Further, with the improvement in chemical technology, better quality fireworks which leads to lesser pollution are constantly being evolved. As per rule 3(b) of the Environment (Protection) Rules, 1986, only when the level of any of the pollutants mentioned in the table in Schedule VII goes beyond the prescribed limit in the said table for two consecutive days shall the alarm bells ring and continuous monitoring and further investigation instituted. In the case of fire works, almost all reported scientific data has revealed reversing of the level of pollution to the level prior to the use of fireworks, within 24 hours. The manufacturers of fireworks in Tamil Nadu use nitrate salts for its production, which is much less polluting than chloride salts, which are used extensively in fireworks manufactured in other parts of the world. Further, none of the firework manufacturers in Tamil Nadu are using the chemicals prohibited under various Pollution Control Rules or by the Hon'ble Supreme Court of India. The manufacturers of fireworks in Tamil Nadu are using safe and environment friendly products and there are no recorded long term effect on the environment. Since the use of fireworks is attached to our socio cultural traditions, any ban on production, sale and use of the same will adversely affect the sentiments of the people of India. It will also affect the livelihood of 8 lakh people and push them further into poverty. I, therefore, urge the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to carryout necessary amendment to Rule 3 (b) of the Environment (Protection) Rules, 1986 and exempt the fireworks manufacturing industry from various provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986, thereby saving the livelihood of 8 lakh families dependent on fireworks industry.
I wish to bring it to the notice of the Government about the proposed privatisation of Salem steel Plant. It has come to the notice of the Tamil Nadu government by the employees of Salem Steel Plant that a Legal Advisor, Asset Valuer and Transaction Advisor have been appointed by the Central Government in June, 2017 itself and it was decided to constitute an Advisory Committee for speeding up the privatisation of SSP by calling for a global tender. Salem Steel Plant, over the years has acquired global reputation for its high quality steel and is an iconic symbol for the State and the people of Tamil Nadu. We have a deep sense of pride and attachment to this Public Sector Plant. The Government of Tamil Nadu had acquired about 15.5. sq.kms of land in 9 villages four decades ago in the foot hills of Kanjamalai, Salem District. It was possible to undertake such extensive land acquisition mainly because of the public sector character of the plant and perhaps, the secured benefits that would accrue to the people of the state and the country as a whole. Land is the most valuable and sought after asset in possession of Salem Steel Plant today. Further, the Salem Steel Plant provides employment to about 2000 persons and many ancillary and subsidiary units also depend on it. It was brought to the notice of the Tamil Nadu government, that the financial condition of the Plant has improved in the financial year 2016-17 in comparison to the financial year 2015-16. Further, the State Government has supported the expansion project costing Rs. 2005 crores of the SSP with a structured package of incentives in the form of Soft loan, Capital Subsidy, Electricity Tax Exemption and Environmental Protection Subsidy. In 2015, the Government of Tamil Nadu granted a one year extension from 01.11.2010 to 31.10.2011, so as to enable the Salem Steel Plant to complete its expansion activities and avail the incentive package. The Public Sector Undertakings are capable of performing better provided they are given the right support and direction in a dynamic economic scenario. I believe that the reasons for the Salem Steel Plant's recent losses must be studied thoroughly and the Salem Steel Plant must be given a chance to improve its efficiency to make a turn- around. If that is done, I am sure that Salem Steel Plant will certainly transform once again into a profit making Public Sector Undertaking. I, therefore, request the central government once again to kindly intervene in the matter expeditiously and the Ministry of Steel and the Steel Authority of India Limited must not privatize the Salem Steel Plant.
I would like to bring to the notice of the Government that three Premier Indian Council of Agricultural Research (ICAR) Institutes namely a) Sugarcane Breeding Institute functioning at Coimbatore, b) National Research Centre for Banana functioning at Tiruchirapalli and c) Central Institute of Brackish water Aquaculture (CIBA) functioning at Chennai, are likely to be closed or merged with other ICAR Institutes across the country. In this regard, the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore has been serving the farming community since 1912. The sugarcane varieties released by this Institute are very popular among sugarcane growers of not only Tamil Nadu, but also in Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. With an aim to increase the cane yield / high sugar recovery and to enable better remuneration to the Sugarcane growers, the Government of Tamil Nadu is keen that the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore is not closed or merged with other ICAR Institutions. The National Research Centre for Banana established in 1993 at Tiruchirapalli, is contributing very significantly in increasing the production and productivity of banana so as to meet the growing demand of our varieties in India and abroad. The R&D work and research station is of immense importance. Tamil Nadu stands first in banana production and export. The coordination and handholding support extended by the Banana Research Institute, Tiruchirapalli is acknowledged by the Government of Tamil Nadu. I, therefore, request the Central Government not to close or merge this Institute with other ICAR Institutions. I would also like to inform the Government that CIBA, Chennai provides regular technical support to Tamil Nadu and all other coastal States especially in brackish water aquaculture. Lakhs of people in Tamil Nadu are engaged directly or indirectly in cultivation of Vennamei shrimp, which has boosted the economic contribution of Tamil Nadu Fisheries sector considerably. The continuous handholding support of such a premier institution to aquaculture farmers is inevitable in sustaining the aquaculture production of the State. Import and quarantine of Specific Pathogen Free (SPF) mother shrimps are allowed by Government of India only through the Chennai International Airport. Due referral services for pathogens are being provided by ICAR-CIBA to DADHDF, Ministry of Agriculture, Government of India and to the aquaculture community of the whole country. Now, aquaculture is blossoming into sustainable livelihood option for fishermen in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, that too along 1076 Km long coast line of Tamil Nadu, which has 56000 hectares of potential brackish water area. In the above circumstances, the closure or merger of the said ICAR Institutes namely Sugarcane Breeding Institute at Coimbatore, National Research Centre for Banana, Tiruchirapalli and Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) at Chennai will have a detrimental impact on the interest of the farmers and fisher folk of Tamil Nadu. In this regard, our Hon'ble Chief Minister had addressed the Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare in retaining these Premier Institutes as such. Decision in this regard is still awaited. Now, I reiterate my demand that the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare must continue the activities of these prestigious Institutes to function as such without closure or merger with other institutions, in order to safeguard the interest of farmers and fisher folk of Tamil Nadu. Lastly, the entire country is aware of the severe cyclonic storm "OCKHI" which has caused extensive damage to Kanyakumari district of Tamil Nadu. The magnitude of the damage to power infrastructure, agriculture, fisheries infrastructure etc. is humongous and thereby be declared as a National disaster. A dedicated naval base with helicopter landing centre and communication command centre must be set up in the district. 1500 High frequency wireless sets and control rooms in all coastal districts need to be set up with 90% subsidy from Central Government. Search and rescue operations by Coast Guard, Indian Navy and Air Force must continue till the last fisherman is rescued. A dedicated satellite radio channel for informing about the weather conditions to the fishermen is required. A total of Rs. 9302 crore must be allocated to the state which includes Rs. 5255 crore for relief and rehabilitation measure due to Ockhi cyclone and Rs. 4047cr for permanent flood mitigation projects to be taken in the coastal districts of Tamil Nadu especially Chennai city during the North East monsoon season.
*श्री राम टहल चौधरी (राँची):माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण द्वारा तुष्टिकरण के स्थान पर सशक्तीकरण देश में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। यह सरकार गरीबों, किसानों को समृद्ध और महिलाओं को उनके सम्मान दिलाने एवं युवा वर्ग को रोजगार दिलाने के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने और उन्हें राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ने के लिए अहिंसक रूपी तीन तलाक का सफाया करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाये हैं जिसकी विश्व में खूब प्रशंसा की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि तीन तलाक को समाप्त करने वाला और तीन तलाक को सजा दिलवाने का कानून जल्द पास होगा। इससे मुस्लिम बहन बेटिया आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।
देश में कुछ शक्तियां नहीं चाहती हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग, दलित एवं आदिवासी वर्ग अपने विकास को आगे बढ़ाए इसके लिए नए-नए हथकंडे अपनाया जाते है पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह सरकार दलितों,जनजातियों एवं पिछड़ों के आर्थिक सामाजिक विकास का वातावरण देने के लिए कृतसंकल्प है। पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग को संवैधानिक शक्ति प्रदान करने के लिए सदन में बिल लाया गया, जो संकेत देता है कि यह सरकार पिछड़े वर्ग के वास्तविक विकास के लिए वचनबद्ध है अति पिछड़ों को उच्च शिक्षा और नियुक्तियों का लाभ सुलभ कराने के लिए अनेक सुधार किए हैं। सरकार द्वारा दलित के बेटे को देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार दलित के विकास के लिए सदैव काम करती रहेगी ।
किसान भारत देश की रीढ़ है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश भी खुशहाल नहीं होगा। जब तक किसान का भला देश का भला है। इस सरकार ने किसानों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं,फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर किया है। प्राकृतिक आपदा के समय किसान को राहत मिले इसके लिए फसल बीमा योजना को आसान भी बनाया गया है और इसके प्रीमियम में काफी कमी की गई और कई अन्य फसलों में इसका दायरा भी बढ़ाया गया है। किसानों को खेतीबाड़ी के लिए लोन देने में ब्याज दर को 4 प्रतिशत करने में इसी सरकार का निर्णय रहा है। इस निर्णय से आज किसान साहूकारों के दरवाजे नहीं जाते है, बल्कि बैंक जाते हैं और वहां से सम्मान सहित ऋण लेते हैं। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और लागतों से ज्यादा मूल्य दिलवाने के लिए कम्प्यूटराइज्ड सुविधा वाली योजनाएं चलाई हैं आज किसान किस फसल का मूल्य किस स्थान पर क्या है की जानकारी आसानी से प्राप्त कर रहा है ।
जीवन अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है अस्वस्थ जीवन से नीरसता एवं अवसाद जैसे क्षण पैदा होता है। गरीब और मध्यम परिवार आज नर्सिग होम और प्राईवेट अस्पताल के हजारो रुपये के खर्चों के कारण अपने परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं करवाते । इन नर्सिंग होम और प्राईवेट अस्पतालों में डेंगू बुखार और अन्य बुखार के बिल 10 लाख से 16 लाख रुपये के होते हैं और ये नर्सिंग होम और प्राईवेट अस्पताल जब तक बिल की पूरी रकम न आ जाए तब तक लाश को नहीं देते हैं। इस सरकार ने गरीबों और मध्यम व्यक्तियों के इलाज को सुगम और नि: शुल्क बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में रिम्स अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और जिस अनुपात में मरीज आ रहे हैं, उस अनुपात में पलंग नहीं हैं। एक-एक पलंग में दो-दो मरीज रहते हैं। इससे रोगियों को असुविधा हो रही है।
माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सड़कों की सम्पर्कता में विस्तार दिए जाने पर जोर दिया गया है। देश में जाम बढ़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में बायपास को कवर होते हुए एक रिंग रोड बन रहा है, जिसमें नाहक देरी हो रही है। इसके कार्य को जल्द पूरा किया जाए । राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और उसको मजबूती से बनाने के लिए मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। स्वच्छता को लोकप्रिय बनाने में इस सरकार का काफी योगदान रहा है। मरे संसदीय क्षेत्र के शहरों में सीवर के अभाव में काफी गंदगी रहती है इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि राँची शहर में स्वच्छता लाने के लिए सीवर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएं ।
सरकार द्वारा देश के खदानों में अच्छा उत्पादन की खबर है और कोयले के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देश के कुल उत्पादन का 38 प्रतिशत सबसे ज्यादा मेरे झारखंड राज्य में होता है, परन्तु यह कहते हुए खेद हो रहा है कि कोयला इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। इससे फिजूलखर्ची और झारखंड को राजस्व का नुकसान भी पहुंचता है साथ ही कोयला खदानों के विस्थापन एवं निरीक्षण कार्य बड़ी देरी से होत हैं। सरकार से अनुरोध है कि कोयला इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय को राँची लाया जाए । साथ ही दामोदर घाटी परियोजना की सारी योजनाएं एवं प्लांट अधिक से अधिक झारखंड की राजधानी राँची में लाया जाए। दोनों कार्यालय का कोलकाता में रहना झारखंड के राजस्व को नुकसान पहुंचता है और एक तरह से झारखंड के साथ अन्याय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोनों मुख्यालयों को कोलकाता से राँची में स्थानान्तरित किया जाए ।
झारखंड में आज से तीन साल पूर्व सैकड़ों गांवों में अधेंरा रहता था । सरकार की सौभाग्य योजना इन अंधकारमय गांवों में उजाले की किरण दे रही है और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में 6 करोड़ बिजली कनेक्शन दिए जाने के संकेत दिए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इस सरकार ने 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दिए हैं। महिलाओं को मिले नःशुल्क एल. पी. जी. कनैक्शनों से उनकी जीवन क्रिया में खुशहाली आई है और खाना बनाने में धुंए की दिक्कत आदि से निजात मिली है। महिलाओं को सम्मानीय जीवन बिताने में माननीय प्रधामंत्री जी द्वारा शुरू की गई शौचालय निर्माण नीति से पूरा सहयोग मिला। देश में एक करोड़ 88शौचालय बन चुके हैं और खुले में शौच से छुटकारा मिला है ।
वर्तमान समय में स्कूलों का वातावरण भयंकर होता जा रहा है। शिक्षा के स्थान पर हिंसा ले रही है । छात्र मारे जा रहे हैं,छात्र-छात्र आपस में लड़ रहे हैं और ये लड़ाईयां हिंसा का रूप ले रही हैं। इसमें कई छात्रों की जान चली गई है । मेरे संसदीय क्षेत्र राँची के बूटी बस्ती की रहने वाली एवं आर. टी. सी. इंजिनियरिंग कालेज की बी. टेक छात्रा सुश्री जया भारती के साथ गैंग रेप एवं उसके बाद उसको जला दिया,परन्तु आज तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। इस संबंध में मैं सरकार से केंद्रीय स्तर पर इसकी जाँच करने एवं केंद्र स्तर पर हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।
माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा सेना के जवानों को उत्साहपूर्ण माहौल से देश की रक्षा करने में सराहनीय सहयोग मिल रहा है। उनको मिलने वाली सुविधा में बढ़ोतरी हुई है । सेना के बड़े अधिकारियों की अहमता एवं घमंड पर रोक लगानी होगी। मरे संसदीय क्षेत्र राँची के सुगनू,हुन्डय,मेलेट्री छावनी में सेना के अधिकारियों द्वारा गांव की सड़कों को बंद करने और जीने के माहौल पर रोका-रोकी किए जाने की घटनाएं सेना के उच्च अधिकारियों के इशारों से अक्सर हो रही है। यह मामला मैंने कई बार सरकार एवं सदन के समक्ष रख चुका हूं। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक तरफ सेना और दूसरी तरफ गरीब ग्रामीण आमने-सामने हो जाते हैं जो कभी भी हिंसा ले लेती है। इस संबंध में ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में सेना की वजह से सरकार की बदनामी होती है। मेरे संसदीय क्षेत्र की स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का कार्य पिछले कई दशकों से लम्बित पड़ा हुआ है। जिसमें विस्थापितों को मुआवजा और उन्हें नियुक्त करने के मामले अधर में पड़े हुए हैं। सरकार का ध्यान जल्द जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र राँची के धुर्वा स्थित एच. ई. सी. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 1.1.1997 से 11.12.2006 तक के बकाया एरियर राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में लोक सभा के सदन में प्रश्न कई बार कर चुका हूं। मेरा सरकार से निवेदन है कि बकाया एरियर राशि का भुगतान अविलम्ब करवाया जाए ।
माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।
*SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Thanks to the President for his address to the Joint Session of Parliament.
I was disappointed with the President’s Address on some points. Hon’ble President mentioned that the economy is booming. But everybody knows how our economy became affected due to demonetisation and the hasty imposition of G.S.T. Lakhs of people became jobless due to imposition of these two decisions. GDP also declined due to these tax reforms. In the President’s Address it is mentioned that new employment will be generated. But I am sorry to say that 3.7 crore jobs have been lost due to demonitisation only. Now the position is that every year lakhs of employees are retiring but those posts are not being fulfilled for long time. Madam, in the President’s Address there is no mention about the foreign policy of our country. We know the deteriorating situation in our neighbouring borders. Everyday our soldiers are attacked and killed on our borders. Some steps must be taken to stop such unfortunate deaths.
The Address did not touch the growing attack on Muslims and Dalits throughout the country. How will this Government stop the communal violence? It should be stopped.
*SHRIMATI DEV VARMA (BANKURA): I would like to place my views on the Motion of Thanks to the President's Address. It is very heartening that the address emphasis on large number of issues like farmers, youth and self- employment, triple talaq, women opportunities, , economic growth and several other policies and programmes. The President's address focused on strengthening economic and social democracy and definitely these efforts are establishing a new social order in the country which will provide equal opportunity to the poor. However the government needs to ensure that the poor especially deprived classed are not further marginalised by the upper castes. Agriculture is the backbone of the country. More than 70% of people depend on agriculture but it is most unfortunate that farmer's suicides are on rise. It is sad that poorest rural people or farm workers are forced to take their lives because of indebtedness. The Hon. President has said that the government's priority to remove the difficulties faced by the farmers and also to raise their standard of living. I urge upon the government to provide succor to the farmers immediately. Even the potato farmers are in crisis and are demoralized. The promised sabka saath Sabka Vikas will be hollow if farmers plight is not attended on war footing. The hon. President has rightly said that the service to humanity is an integral part of India's cultural heritage. Because of these values India has remained the first responder in times of crisis in the neighbouring countries. We do need to maintain and preserve these values. The dignity and self respect of muslim women that have remained captive for decades is now hoped to live a life of self respect after the enactment of triple talaq bill. This, no doubt will be a milestone towards women equality in the country. It is also heartening that road connectivity in the country especially in villages have increased. However there is need to connect the hilly areas that are very inaccessible. India's higher education is afflicted by a deep malaise. Three widely acknowledged criteria for judging an education system are: access, equity and quality but sadly we have failed our youths by all three criteria. The expansion of higher education especially the medical education in the country in terms of quantity has often been at the expense of quality. Youths have become vulnerable to various illegal activities because of unemployment. We would again urge the government to implement the Special Provisional employment to the states as assured by the NDA in their Election Manifesto as then it would solve the problem of unemployment and revenue deficit. With this I support the motion and thank the hon. President for addressing the joint sitting of Parliament.
*श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा):महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मैं समर्थन देती हूं।
2018का वर्ष नए भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को अनेक गरीब वर्ग योजना द्वारा गरीबों और किसानों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। हम सबने देखा है कि महिलाओं को किस तरह लकड़ी बीनकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था । हमारे प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना द्वारा 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
हमारे प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने के लिए तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है और यह लोक सभा में पास भी हुआ है। राज्य सभा में पास होने के बाद मुस्लिम बहन भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी। सरकार ने "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना शुरू की थी। इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखते हुए अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़कर 640 जिलों तक कर दिया गया है। मैटरनिटी बेनिफीट एक्ट में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। जनधन योजना के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज दिया गया है । लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे हैं,जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है।
"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है । वर्ष 2017 के दौरान रबी और खरीफ की फसलों के लिए 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है । हमारी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
"प्रधानमंत्री जन औषधि" केंद्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केंद्रों की संख्या 3 हजार के पास पहुंच चुकी हैं। हमारा देश,दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें, स्वरोजगार कर सकें इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,स्किल इंडिया मिशन,मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं।
देश में बीते महीने में फीफा अंडर-17वर्ल्ड कप और एशियन एथेलेटिक चैम्पियनशिप जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ने 1.750 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से "खेलो इंडिया कार्यक्रम" नाम से एक महत्वाकांक्षी"ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान"के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक एक करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है। अनेक योजनाओं के द्वारा गरीब लोगों को सुविधा देने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री ने रखा है । महामहिम राष्ट्रपति का मैं जोर-शोर के साथ समर्थन करती हूं ।
*श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): मैं श्री राकेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तीकरण, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, स्वास्थ्य व शिक्षा में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने व 10 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हेतु प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना अत्यंत सराहनीय कार्य है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी व माननीय प्रधान मंत्री जी को राष्ट्र के सशक्तिकरण हेतु विशेष धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।
*SHRI CH. MALLA REDDY (MALKAJGIRI): Motion of Thanks to the Address of the Hon'ble President. I feel it as a privilege to place my opinions on behalf of our party, the Telangana Rashtra Samithi. Hon'ble President, in his Address to the Joint sitting of Parliament has assessed the various policies being undertaken by Government in the country during the year 2018-19. Initiating the Address, he informed the commitment of the Government towards strengthening social justice and economic democracy and to usher ease of living for the common man but inequalities are rising in the last few years, as per a recent Oxfam report that showed wealth concentration got skewed even more in favour of the rich in 2017, with 1% cornering 73% of all newly created wealth that year.
The Swachh Bharat Mission making the country swachh by 2019 has noble goals. I urge the Government to note that construction of toilets is only half the job done but generating demand is the essential factor that guarantees the success and sustainability of any sanitation programme.
On the proposal of holding simultaneous Assembly and General elections to ease the burden on human resources, the cost of holding elections for Lok Sabha and state assemblies are pegged at Rs. 4500 crore and discussions were held on 'one nation one election' idea for many years, starting with a Law Commission suggestion in 1999. A 2015 report by Parliament's standing committee also suggested holding simultaneous election to save public money and end policy paralysis because of the impact of the model code of conduct. Our beloved Chief Minister Shri K. Chandrashekhar Rao and our party Telangana Rashtra Samithi welcome this proposal and fully support the idea of holding simultaneous elections.
Our government in Telangana has taken up some flagship programmes like Mission Bhagiratha (supply of drinking water to all households), Mission Kakatiya(restoration of the existing minor irrigation tanks). Mission Kakatiya has not only increased the irrigation intensity, but also enhanced the crop yield. We urge the central government to give financial assistance generously to tackle the severe drought conditions in Telangana and to take up long-term measures for drought-proofing and these flagship programmes.
As stated by finance minister Arun Jaitley in his budget speech that Agriculture is the government's "top priority", but farmers were not getting the right price for their produce. The farmers are not able to recover their investment made in sowing and were falling into the debt trap. I urge the central government to increase the MSP to cost of production plus 50% and 1.5 times the entire cost of production including the cost of land in the entire country. Our government in Telangana has announced cash incentive of Rs 4,000 an acre for each of the around 7.2 million farmers in the state for the kharif and rabi seasons under agriculture investment support scheme and providing 24 hours free power supply for agriculture. I request the central government to extend such type of support schemes to the whole nation to support our distressed farmers.
Road transport is the dominant mode of transport in India, both in terms of traffic share and in terms of contribution to the national economy. Road transport plays a key role in promoting equitable socio-economic development across regions of the country. I urge the central government to grant funds meant for development of national highways and road network schemes in Telangana and declare all the state highways as National Highways.
The weaker sections of the society have been the victims of exploitation for many centuries. Their backwardness, underdevelopment and deprivation can be removed through the compensatory provisions of reservation. In India, reservation has become a means of empowerment. The weak persons always deserve some extra care. Similarly, the weaker sections of Indian society are requiring some extra mileage which is being provided in the form of reservation in jobs and seats in legislature. The Constitution of India gives directives to State to take special care for protecting the interests of the weaker sections of the society. The best way of protecting their interest is to provide them some facilities in the way of reservations. For a country that has scarce and limited public resources, reservations unquestionably have important social, economic and political implications. In April, the Assembly of Telangana passed a legislation to increase quota for Muslims and STs to take overall reservation in Telangana to 62 per cent by urging the Centre to include it in the 9th Schedule as was done in case of Tamil Nadu, where the total reservation is 69 per cent. Our government introduced 'Kalyana Lakshmi' and 'Shaadi Mubarak' schemes intended to give Rs.75,116 to the family of the girl to help them meet her marriage expenses and remove the notion that the girl was a burden on the family. Our Government also introduced pension scheme for the elderly persons, widows, orphans single women and physically challenged.
*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 29 जनवरी 2018 को दोनों सदनों के संयुक्त सभा में अभिभाषण हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के आगामी वर्ष के लिए कार्यों की रूपरेखा का दस्तावेज होता है साथ ही सरकार द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा भी ।
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के वर्तमान एवं भविष्य के सभी प्रमुख मुद्दों का समावेश किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कमजोर वर्गों,अल्पसंख्यकों,महिलाओं,वरिष्ठ नागरिकों,युवाओं,किसानों सहित सभी के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि श्री नरेद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीब,दलित,पीड़ित,शोषित,वंचित,अल्पसंख्यक,किसान,श्रमिक,महिला और युवाओं सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है।
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय एवं महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रही है। इस दिशा में काम करते हुए मोदी सरकार ने देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया है। वर्ष 2019 तक देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनायेंगे । अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने तीन तलाक पर एक विधेयक संसद में रखा है। हमारी सरकार इसे शीघ्र कानून का रूप देना चाहती है। सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ इस बिल को पास किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय करते हुये आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना 45साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को हज पर जाने की पाबंदी हटा दी है। इस वर्ष 1300 से ज्यादा महिलायें बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं। आगामी वर्षों में यह संख्या बढ़ेगी।
गरीब महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। और अब इसका लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। गांव की गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं जिससे उनको और उनके बच्चों को धुएं से मुक्ति मिल रही है। धुएं से कई तरह की होने वाली बीमारियां समाप्त हो रही हैं।
हमारी सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी के युवाओं को कर्ज दिया जा रहा है। इस योजना में अब तक 10 करोड़ लोगों को ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। 4 लाख करोड़ रूपये से अधिक का कर्ज दिया गया है। इनमें तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बैंकों से कर्ज लिया है। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में उल्लेखित स्वरोजगार की अवधारणा को मुद्रा योजना ने पुष्ट कर व्यावहारिक रूप प्रदान किया है।
हमारी सरकार किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। कई दशकों से लंबित सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए तत्परता से सरकार कार्य कर रही है। झारखण्ड एवं बिहार राज्य की उत्तर कोयल जलाशय परियोजनाओं को केद्र सरकार से स्वीकृति प्रदान कर दी है और कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस परियोजना के पूरा होने से लाखों किसानों, मजदूरों को लाभ प्राप्त होगा । झारखण्ड के लातेहार,पलामू और गढ़वा जिलों में भू-जल स्तर के निरन्तर ह्रास का भी प्रभावी निषेध होगा। क्षेत्र के जल स्तर में सुधार होगा ।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को साल दर साल मौसम की बेरूखी के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित हुई है। वऐाऩ 2017 में 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना से लाभ हुआ है। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूरे देश में अनेक सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के माध्यम से क्रियान्वित किया है तथा इसके परिणाम आगे आने वाले सालों में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। देश में 275 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न और 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। दाल के उत्पादन में रिकार्ड 38प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कृषि उत्पाद की बबादी रोकने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" शुरू की गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1 हजार करोड़ रूपये की "डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि" बनायी गयी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। ई-नाम पोर्टल पर अब तक 36 हजार करोड़ रूपये से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार हो चुका है। नीम कोटिंग यूरिया के कारण कालाबाजारी पर रोक लगी है। बंद पड़े उर्वरक कारखाने फिर से शुरू हो रहे हैं।
हमारी सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया है। इससे झारखण्ड के चतरा,लातेहार,पलामू एवं गढ़वा सहित देश के बांस उत्पादक क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा।
हमारी सरकार देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की दिशा में बहुत तेज गति से कार्य कर रही है। वर्ष 2019 तक गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा । वर्ष 2014 में मात्र 56 प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़े थे जो हमारी सरकार ने विगत चार साल में अब 82 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ दिया है ।
हमारी सरकार वर्ष 2022 तक देश के आवासहीन गरीब परिवारों को छत उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। विगत साढ़े तीन साला में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है। गरीब के जीवन में उजाला फैलाने के लिए सरकार "सौभाग्य" योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही है। हमारी सरकार ने देश में आजादी के 70साल बाद भी बिजली से वंचित18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम विगत साढ़ तीन साल बहुत तीव्रता से किया है। प्रत्येक गांव व कस्बे में बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ रूपये की योजनाएं लागू की हैं। आने वाले वर्ष में हमारी सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। सरकार ने विगत तीन साल में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि की है। भारत में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की विधायी निकाय का मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है।
भारत नेट परियोजना के तहत ढाई लाख पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है जिससे गांवों में ई-हैल्थ,ई-एजूकेशन,ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स जैसी सुविधाएं चालू होंगी ।
हमारी सरकार देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीरता से काम कर रही है । इस दिशा में कई ठोस कदम उठाये गये हैं । प्रधानमंत्री जन औषधि केद्र,दीन दयाल अमृत योजना,प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम,एमबीबीएस में डॉक्टरों की 13 हजार सीटें बढ़ाना, हृदय रोगियों के लिए स्टेट के दाम 80 प्रतिशत तक कम करना, इद्रधनुष योजना आदि कई योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की हैं ।
हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ दे रही है । इन योजनाओं से लगभग 2 हजार करोड़ रूपये का बीमा क्लेम किया जा चुका है। "अटल पेंशन योजना" का 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है।
युवाओं को खेलों के प्रति अधिक जागरूक करने और अधिक प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोज कर तैयार करने के लिए हमारी सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया है जिसमें 1750 करोड़ रूपये से अधिक राशि दी गई है।
हमारी सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत बच्चों में छोटी उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता के लिए काम किया जा रहा है। हमारी सरकार 20 "इंस्टीटय़ूट्स ऑफ एमिनेन्स"बनाने का काम कर रही है। इसके लिए 10 हजार करोड़ की राशि दी है। सरकार इंडियन इंस्टीटय़ूट्स ऑफ मैनेजमेंट को स्वायत्तता देने जा रही है।
हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन और अमृत योजनाओं के माध्यम से लगातार बेहतर कार्य कर रही है। पर्यटन में विश्व रैंकिंग में भारत की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। झारखण्ड राज्य में सरकार जमशेदपुर-राँची-नेतरहाट-बेतला इको परिपथ बनाने जा रही है। साथ ही ईटखोरी-कौलेश्वरी-बोधगया आदि स्थानों को धार्मिक पर्यटन के लिए विकसित करने का काम सरकार कर रही है।
हमारी सरकार हवाई मार्ग,जल मार्ग, सड़क मार्ग सभी प्रकार के परिवहन के लिए नए रास्ते बना रही है। जलमार्ग विकास परियोजना,सागरमाला कार्यक्रम,उड़ान योजना, बुलेट ट्रेन आदि योजना हमारी सरकार प्राथमिकता से लागू कर रही है जो आने वाले वर्षों में पूर्ण होगी ।
हमारी सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रयास से नक्सलवाद और माओवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। लगातार उग्रवाद को समाप्त करने के लिए विकास के कार्य किये जा रहे हैं। लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। पुलिस बलों से आधुनिक तरीकों से कार्य करने के लिए 18 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की योजनाएं लागू की गई हैं।
देश के जवानों और शहीदों की कई दशकों की मांग "वन रैंक वन पेंशन"को हमारी सरकार ने लागू किया है। आगामी वर्ष में सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को बकाया राशि का भुगतान करने का काम करेंगे ।
हमारी सरकार ने गैर जरूरी 1728 से ज्यादा कानून पिछले तीन साल में समाप्त किये हैं जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं झेलनी पड़े । साथ ही सरकार ने टैक्स सुधार के लिए "जीएसटी" जैसे कानून भी बनाये हैं।
हमारी सरकार का मानना है कि देश में साल भर चुनावी प्रक्रिया चलने से देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए महामहिम जी ने देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए विचार कर सहमति बनाने का सुझाव दिया है। हमारी सरकार सभी दलों से अनुरोध करती है कि "एक देश एक चुनाव" का कानून बनाने में सहयोग करें ।
हमारी सरकार दलित,अल्पसंख्यक,युवाओं,किसानों,गरीब,शोषित,वंचित,पिछड़े,युवाओं एवं महिलाओं आदि सभी वर्गों के लिए काम कर रही हैं। सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। अंत्योदय का मतलब है कि विकास की पंक्ति में आखिर में खड़ा व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में खड़े लोगों के बराबर करना। इसी दृष्टि से सरकार ने 2022 तक प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यू इंडिया (नया भारत)बनाने का संकल्प लिया है। इस संदर्भ में एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है "हम तो भारतीय जनसंघ के माध्यम से राष्ट्र को सबल, समृद्ध और सुखी बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। अतः इस अधिष्ठन पर हमें राष्ट्र रचना का व्यावहारिक प्रयत्न करना होगा। हमने अपनी प्राचीन संस्कृति का भी विचार किया है। किन्तु हम कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं है। हम किसी पुरातत्व संग्रहालय के संरक्षक बनकर नहीं बैठना चाहते। हमारा ध्येय संस्कृति का संरक्षण नहीं अपितु उसे गति देकर सजीव व सक्षम बनाना है। उसके आधार पर राष्ट्र की धारणा हो और हमारा समाज स्वस्थ एवं विकासोन्मुख जीवन व्यतीत कर सके, इसकी व्यवस्था करनी है। इस दृष्टि से हमें अनेक रूढ़ियां खत्म करनी होगी,बहुत से सुधार करने होंगे। जो मानव का विकास और राष्ट्र की एकात्मता की वृद्धि में पोषक हो,वह हम करेंगे और जो बाधक होगा उसे हटायेंगे। ... हमें उन संस्थाओं को निर्माण करना होगा जो हमारे अन्दर कर्म चेतना पैदा करें। ... इसी अवस्था से राष्ट्र की विविधता उसकी एकता के लिए बाधक नहीं होती। भाषा,व्यवसाय आदि भेद तो सभी जगह होते हैं। किन्तु जहां विराट जाग्रत रहा है, वहां संघर्ष नहीं होते।... हमने अपने राष्ट्र के विराट को जाग्रत करने का काम करना है। अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर,वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविऐय की महत्वाकांक्षा लेकर हम इस कार्य में जुड़ जायें। हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं और न रूस या अमरीका की तस्वीर । ... हम ऐसा भारत निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा । जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ सम्पूर्ण मानव ही नहीं अपितु सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर "नर से नारायण" बनने में समर्थ होगा। यह हमारी संस्कृति का शाश्वत,दैवी और प्रवाहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्व - मानव के लिए यही हमारा दिग्दर्शन है। भगवान हमें शक्ति दे कि हम इस कार्य में सफल हो,यही प्रार्थना है।" (25 अप्रैल 1965) इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार द्वारा विगत साढ़े तीन साल के दौरान देश के आम नागरिकों के हित हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बधाई देता हूं तथा आह्वान करता हूं कि आईये हम सब मिलकर पं. दीनदयाल उपाध्याय और श्री नरेद्र मोदी जी के नये भारत के सपने का साकार करें।
वन्दे मातरम ।
*श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन):मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ तथ्यों को पुनः इस सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं और शायद ये बात बार-बार देश के सामने जानी चाहिए कि पिछले साढ़े तीन वर्षों की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कैसे जमीनी स्तर पर बदलावों को वरीयता दी है,माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय के दिखाए रास्ते की स्पष्ट झलक दिखती है, जिससे समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ हुआ है, जैसा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि गरीब महिलाओं को "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" ने सुविधा संपन्न महिलाओं से बराबरी करने का अवसर दिया है और सामाजिक न्याय के अनदेखे पक्ष का समाधान किया है। अब तक इस योजना के तहत देश में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिसके अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा में आज तक 67,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ठीक इसी तरह माननीय राष्ट्रपति ने हमारी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का जो उल्लेख किया उसके अंतर्गत हमारे जनपद में लगभग 45000 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है,जिससे 67 गांव खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ)घोषित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तरफ माननीय राष्ट्रपति ने की है, वह स्वप्न अब पूरे भारत के हरेक व्यक्ति को संचार माध्यमों से जोड़ रहा है और बुंदेलखंड,जिसके अंतर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भेगनीपुर आता है, वहां पहली बार लगभग 300 गांवों तक हाई स्पीड ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी पहुंची है, जिससे विशेष रूप से किसानों को बड़े बाजारों में फसलों के मूल्यों का पता लग रहा है,जिससे उसे अपनी फसल के सम्पूर्ण दाम प्राप्त हुए हैं।
गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने और उन्हें विकास की राह पर चलने के लिए समर्थ बनाने के लिए,मोदी सरकार ""सौभाग्य"" योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही है। जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों परिवारों को फायदा हो रहा है।
गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली एनडीए सरकार की योजनाओं से देश में आर्थिक लोकतंत्र और भी सशक्त हो रहा है। हम अब देश के बैंकिंग सिस्टम और गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। "जनधन योजना" के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले,देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।
"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2017 के दौरान,रबी और खरीफ की फसलों के लिए, 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इस योजना ने बुंदेलखंड के लाखों किसानों को राहत देने का कार्य किया है,जिनको फसल बर्बाद होने के पश्चात् पूंजी बर्बाद हो जाने की चिंता लगी रहती थी।
किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना,माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। मोदी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं। सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।
हमारी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, ई-एनएएम पोर्टल पर अब तक 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है।
दशकों से लंबित 99सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है। दलहन और तिलहन क्षेत्र के उत्पादन बोनस के माध्यम से भी सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है। दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वऐाऩ की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है।
किसानों की उपज, बाजार तक पहुंचने से पहले क्षतिग्रस्त न हो, देश में कृषि उत्पादों की बर्बादी न हो,इस उद्देश्य से "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" शुरू की गई है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 40000 टन की क्षमता वाला एक कोल्ड स्टोरेज निर्मित किया गया है। जिससे किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित बचाये रखने की चिंता से भी मुक्ति मिल गई है।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11 हजार करोड़ रुपए की "डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि" के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है।
मोदी सरकार की नीतियों की वजह से जहां एक तरफ यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100 प्रतिशत नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है। वर्ना उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का ये आलम था कि वहां खाद की बिक्री के समय पुलिस बुलाकर स्थिति नियंत्रण में करनी पड़ती थी क्योंकि कालाबाजारी करने वाले खाद माफिया गरीब किसान के हिस्से की खाद को तिगने चौगुने दामों में बेच देते थे और किसानों को उनके हक की खाद भी नहीं मिल पाती थी।
इसी तरह, एनडीए सरकार ने गरीबों को एक रुपए प्रति महीने के प्रीमियम पर, बीमा योजना सुलभ कराई हैं। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि मिल चुकी है। जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एनडीए की सरकार ने लाखों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित किया।
सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए,विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है। अब लोग अपना उद्यम चलाने के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं। "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के कई नौजवानों को भी फ़ायदा मिला है।
लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है और स्वरोजगार शुरू करने में सफल हुए हैं।
बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी एनडीए सरकार वचनबद्ध है। "अटल पेंशन योजना" के तहत लगभग 80लाख वरिऐठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।
"प्रधानमंत्री जन औषधि" केद्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केद्रों की संख्या 3 हजार के पार पहुंच चुकी है।
"दीनदयाल अमृत योजना" के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है दवाओं के साथ ही, हृदय रोगियों के लिए "स्टेंट" की कीमत को 80प्रतिशत तक कम किया गया है। घुटने के ऑपरेशन में लगने वाले इम्प्लांट को भी नियंत्रित किया गया है।
"प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम" के माध्यम से 500 से अधिक जिलों में, रियायती दरों पर सवा 2 लाख मरीजों के लिए डायलिसिस के 22 लाख से ज्यादा सेशन किए गए हैं।
डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7 हजार से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं।
चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में "राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक" भी प्रस्तुत किया है।
ये सभी तथ्य बताते हैं कि हमारी सरकार की उपलब्धियां निश्चित ही इस देश के गरीब,पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है,इसके अलावा सरकार विशेष रूप से सहयोग की नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। इसके अतिरिक्त "उजाला योजना" के अंतर्गत अब तक देश में 28 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा भी 50 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब की बिक्री की गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में सालाना 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है। इतना ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश में प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ यूनिट बिजली की बचत भी हो रही है।
बिजली बचाने के अभियान के साथ ही, देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने का कार्य भी जारी है। पिछले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है।
सरकार ने "वन नेशन, वन ग्रिड" का कार्य पूरा करके राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। देश के प्रत्येक गांव तथा कस्बे में विद्युत वितरण व्यवस्था मज़बूत करने के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं। 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य भी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एटा कस्बे के पास सोमई में पावर ग्रिड का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा ।
दुनिया में पहली बार इसरो ने एक बार में 104 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया । जून 2017 में भारत के जीएसएलवी एमके-तीन की पहली डेवलपमेंटल फ्लाईट सफल रही जो कि देश की लांच कैपिसिटी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम है।
इस वर्ष 12 जनवरी को इसरो ने पीएसएलवी-सी40 का सफल प्रक्षेपण करके देश का मान बढ़ाया है। इसी दिन इसरो ने सौवें उपग्रह का प्रक्षेपण किया ।
इसके साथ ही मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राकेश जी द्वारा लाये गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।
सादर ।
*श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा):मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं। अभिभाषण केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा विगत साढ़े तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों और भविष्य की कार्य योजनाओं का दस्तावेज है जो सत्य है,शिवमय और सुंदर है। सत्य इसलिए क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के परिप्रेक्ष्य में है। शिवमय इसलिए क्योंकि सर्वजन कल्याणकारी है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह सुनहरे नव भारत के निर्माण का दृष्टि पत्र है।
राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है,हमारे संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर कहा करते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता । कमजोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार,संविधान में निहित इसी मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है।
आर्थिक लोकतंत्र,आर्थिक न्याय की दिशा में क्रंतिकारी कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने "जनधन योजना" 2014 में आरम्भ की जिसके तहत अब तक लगभग 31 (इकत्तीस)करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं।
इस योजना के शुरू होने से पहले,देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है ।
जो काम कांग्रेस शासन के छह दशक में नहीं हुआ, वह काम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीन-साढ़े तीन साल में हो गया।
आर्थिक लोकतंत्र;आर्थिक न्याय की दिशा में क्रंतिकारी कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए,विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है । अब लोग अपना उद्यम चलाने के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं।
जैसाकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।
जहां तक सामाजिक न्याय का प्रश्न है,श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा एक नहीं अनेक कदम उठाये गए हैं और आमजन की तकदीर बदली है। कांग्रेस सरकार में सिर्फ नारे दिए जाते थे ।
समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है।
पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़ों को उच्च शिक्षा और नियुक्तियों का लाभ सुलभ कराने के लिए पिछड़े वर्ग के उप श्रेणीकरण के अध्ययन हेतु आयोग का गठन किया गया है।
आदिवासियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले कई वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है।
देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों,खासकर उत्तर पूर्व में लाखों लोगों का जीवन बांस से जुड़े उद्योग पर आधारित है। पेड़ की श्रेणी में रखे जाने के कारण बांस का जीविकोपार्जन के लिए उपयोग कर पाना मुश्किल था। इन मुश्किलों को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया है। इससे अब बांस को काटने,उसके परिवहन और उपयोग की स्वतंत्रता मिल गई है। समाज के सभी वर्गों का सामाजिक उत्थान हो, यह हमारे प्रधानमंत्री के कार्य का मूलमंत्र है और यह महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण से स्पष्टत:परिलक्षित होता है।
हमारी सरकार की दृष्टि सर्वजन कल्याणकारी है, कोई भेदभाव नहीं,महिला हो या पुरुष,यह जाति तो या वह जाति,यह धर्म हो या वह धर्म। यही तो शिवमय विचार है, हमारे कर्मयोगी,धर्मयोगी प्रधानमंत्री जी का सबका कल्याण,तुष्टिकरण किसी का नहीं ।
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ निरंतर कार्यरत है। सरकार ने "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" लागू किया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछले तीन वर्षों में उन्हें 6 हजार से ज्यादा कैंप लगाकर 9 लाख से अधिक आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।
जैसाकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण के संकल्प के साथ,सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती से काम कर रही है।
सीखो और कमाओ, उस्ताद,गरीब नवाज कौशल विकास योजना, नई रोशनी आदि कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम,ईसाई,सिख,बौद्ध,पारसी एवं जैन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
यही है सबका साथ,सबका विकास । कांग्रेस और अन्य दलों की तरह नहीं, बस खास लोगों का साथ और अपना विकास ।
पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति,फेलोशिप,कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ भी दिया गया है।
महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए,आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना, 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है। इस वर्ष 1,300 से ज्यादा महिलाएं बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।
पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी क्षेत्र के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है।
प्रधानमंत्री जन औषधि केद्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केद्रों की संख्या 3 हजार के पार पहुंच चुकी है। दीनदयाल अमृत योजना के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है। दवाओं के साथ ही हृदय रोगियों के लिए स्टेंट की कीमत को 80 प्रतिशत तक कम किया गया है। घुटने के ऑपरेशन में लगने वाले इम्प्लांट की कीमत को भी नियंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के माध्यम से 500 से अधिक जिलों में,रियायती दरों पर सवा 2 लाख मरीजों के लिए डायलिसिस के 22 लाख से ज्यादा सेशन किए गए हैं।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नव भारत के निर्माण की एक सुंदर दृष्टि प्रस्तुत की है, जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दृढ़ता और तेजी से काम कर रही है।
देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें,स्वरोजगार कर सकें, इसके लिए सरकार स्टार्ट अप इंडिया,स्टैंड अप इंडिया,स्किल इंडिया मिशन,मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है।
युवाओं में आज की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास करने के लिए हाल ही में सरकार ने संकल्प और स्ट्राइव नाम की दो योजनाओं को स्वीकृति दी है।
सरकार 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार देश के परिवहन क्षेत्र को तैयार करने और संपर्क बढ़ाने पर कार्य कर रही है। आधुनिक परिवहन व्यवस्थाएं इस तरह विकसित की जा रही हैं कि सभी यातायात सुविधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों।
"स्वदेश दर्शन" और "अमृत योजना" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने और उन्हें संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
2022में,जब हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा तब देश के किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी,देश में बिना छत के कोई नहीं रहेगा सबके पास अपना घर होगा। विकसित शहर, विकसित गांव होगा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव होगा,सबको शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध हो गए। भारत गरीबी से मुक्त होगा, भारत महाशक्ति होगा,विश्वगुरु होगा ।
मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का हृदय से समर्थन करते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के अंश को पढ़ कर अपनी बात समाप्त करती हूं।
उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत-शत आकर्षक, अरमारों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):वर्ष 2018 में नए भारत का संकल्प पूरा करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार जनता के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ है, सरकार ने जनधन योजना के तहत 31 करोड़ से अधिक खाते खुलवाए है जिसके तहत की गांव के दूर-दराज के लोग भी आज आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं तथा इसके जरिए लोकतंत्र में आर्थिक सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी प्रशंसनीय है,सरकार द्वारा गरीब खाताधारों के खाते में ही सब्सिडी ट्रान्सफर करने का काम या जा रहा है जिसके तहत कि आज जरूरतमंदों तक सीधी आर्थिक सहायता पहुंच रही है, इस योजना को जल्द से जल्द देश के सभी हिस्सों में लागू किया जाना चाहिए ।
मौजूदा सरकार ने किसानों के हित के लिए कई काम किया है हर गरीब को भर पेट भोजन मिल सके इसके लिए एनएफएसए (नेशलन फूड सिक्युरिटी एक्ट)के तहत राज्यों में सस्ती दरों पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाना अनिवार्य है ताकि लाभ निर्धारित व्यक्ति को मिले ।
सरकार देश के कृषि से लेकर इनफ्रास्ट्रक्चर तक के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार अगर गरीब और मध्य वर्ग की चिन्ताओं को दूर करने वाली हेल्थ योजनाएं ला रही है तो देश के छोटे उद्यमियों की वेल्थ बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है। देश के किसानों के विकास के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुणा करने का प्रस्ताव किया गया है,जिसके तहत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है, हमारी सरकार फूड प्रोसेसिंग से लेकर फाईबर ऑप्टीक्स तक,सड़क से लेकर शिपिंग तक, युवा से लेकर सीनियर सिटीजन तक,ग्रामीण भारत से लेकर आयुष्मान भारत तक तथा डिजिटल इंडिया से लेकर स्टार्ट-अप इंडिया तक सभी योजनाएं आम व्यक्ति को मजबूती प्रदान करने वाला कदम है। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवा पर भी पुरजोर ध्यान दे रही है। इसके तहत 800 तरह की दवाइयों को सस्ता किया गया है तथा स्टेन्ट की कीमतों में भी 80 फीसदी की कमी की गई है गरीब परिवार को भी सरकारी तथा कुछ चिह्नित निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपयों तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा,सरकारी खर्च पर शुरू की गई यह दुनियां की अबतक की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो मिलेगी ही साथ ही साथ युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी। इसके साथ-साथ हमारी सरकार द्वारा डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13000 सीटें तथा पोस्टग्रेजुएट की 7000 से अधिक सीटें मंजूर की गई है। चिकित्सा शिक्षा में गुणवता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने लोक सभा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक भी प्रस्तुत किया है।
हमारी सरकार द्वारा 51 लाख नए घर, 3 लाख किमी से ज्यादा सड़कें,लगभग 2 करोड़ शौचालय, 1.75 करोड़ में बिजली का कनेक्शन देने का प्रावधान किया है, मेटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ता किया गया है। सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, नवोदय विद्यालय के तर्ज पर सरकार द्वारा एकलव्य विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा लाभ आदिवासी जनजाति के छात्रों को मिलेगा। हमने आसानी से जीवन जीने की भावना का विस्तार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी देखा है जिसके तहत महिलाओं को न सिर्फ धुएँ से निजात दिलाने में मदद मिल रही है बल्कि इसके माध्यम से उनका सशक्तीकरण भी किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत पहले निर्धारित 5 करोड़ कनेक्शनों के बदले अब 8 करोड़ नए कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जिसका सीधा लाभ दलित पीड़ितों तथा वंचितों को मिलेगा । उपरोक्त् कदम ऐसे कदम हैं जो की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न कराएगी जिससे नव भारत के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी ।
धन्यवाद ।
*श्री संजय धोत्रे (अकोला): यह स्पष्ट है कि माननीय प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि ने “वसुधैव कुटुंबकम” को धरातल पर उतारा है।
सरकार ने अपने अब तक के प्रगतिशील कार्यक्रमों से देश में एक नया आयाम जोड़ा है, जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे ।
मेरा मानना है कि “स्वच्छता अभियान” के तहत देश को खुले में शौच से मुक्त करने का अभियान वास्तव में सामाजिक न्याय की भावना और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाएँगे ।
सरकार ने “सबका साथ –सबका विकास” तथा “बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रमों की तरह वे ठोस कदम उठाए हैं, जिन पर बहुत चर्चा हो चुकी है । सरकार द्वारा दृढ़ संकल्प से लिए गए निर्णयों में “प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना” के डायरे को बढ़ाना महिलाओं का समान बढ़ाना है।
मुस्लिम महिलाओं को द्वारा “तीन तलाक” के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए जो आश्चर्यजनक व ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वह एक मील का पत्थर साबित होगा और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने में सहायक होगा ।
सरकार ने वास्तव में गरीबों की पीड़ा को नजदीक से महसूस किया है। आज तक के इतिहास में 31 करोड़ गरीबों के “जन-धन योजना” के तहत बैंक खाते खोलना देश में आर्थिक लोक तंत्र को सशक्त बनाने का एक कदम है।
माननीय प्रधान मंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया था, वह एक-एक कर पूरा हो रहा है।
सरकार ने किसानो की पीड़ा को समझा है। उनकी आय को 2022 तक दो गुना करने, खाद्यान्न रिकार्ड उत्पादन करने, किसानों को फसलों की लागत मूल्य के ऊपर 50% अधिक देने के मतलब समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करना एक क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है।
इतना ही नहीं, बाज़ार में फसलों के दाम गिरने पर सरकार द्वारा खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने का जो संकल्प लिया गया है, उससे किसानों की फसलों के उचित मूल्य सुनिश्चित हो जाएंगे।
हमारी सरकार गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सदा संवेदनशील रही है। “भारत नेट परियोजना” देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रौडबंड कनेक्टिविटी से जोड़ना, इत्यादि ऐसे कदम हैं जो निश्चित रूप से देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे ।
हर गरीब को पानी बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, यह सरकार का संकल्प हर आवासहीन गरीब परिवार को 2022 तक पूरा कर लिए जाएगा, यह लक्ष्य अब दूर नहीं है ।
मैं उन योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ जो गरीबों के लिए लाभकारी होंगे- जैसे प्रधान मंत्री जन औषधि, दीन दयाल अमृत योजना, स्टेंट की कीमत को 50 प्रतिशत तक कर करना, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, इत्यादि ।
मैं शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए सरकार के कदमों से इसे आधुनिक बनाने को राष्ट्र के भविष्य-निर्माण की दृष्टि से क्रान्तिकारी कदमों की संज्ञा दूँगा ।
ऊर्जा क्षेत्र में ‘वन नेशन वन ग्रिड” योजना तथा 25 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्बों के वितरण से पर्यावरण की रक्षा, बिजली के बिल में 40 हजार करोड़ रुपए की बचत व 10,000 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होना एक प्रगतिशील कदम है ।
मैं सरकार के वन रैंक वन पेंशन के वचन को अक्षरशः पूरा करने के लिए बधाई देता हूँ, जिसके तहत 20 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों व उनके परिवारों को 10000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया गया ।
स्वतंत्रता के बाद टैक्स सुधार करते हुए जीएसटी को लागू कर एक देश एक टैक्स की अवधारणा को सरकार ने अमली जामा पहना दिया है।
मैं माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाले प्रगतिशील कदमों से देश को नवीन पथ पर ले जाने के संकल्पों का हृदय से समर्थन करता हूँ और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का तहेदिल से समर्थन करता हूँ ।
*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रति व्यक्त करती हूँ।
आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां नागरिकों की अपेक्षा,युवाओं को रोजगार,महत्वकांक्षा पूर्ण करने के साथ वर्तमान सरकार को जो विरासत हमें पूर्व सरकार द्वारा मिली है उस निराशा के माहौल से जनता को राजनैतिक व्यक्तियों के प्रति जो आशंका है उससे देश को बाहर लाना है। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार का अंतिम पूर्ण बजट आया है परन्तु इस सरकार में किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाया है। ईमानदार एवं कार्यरत सरकार के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी पर लोगों का अटूट विश्वास एवं विदेशी राजनायकों में उनकी सम्माननीय छवि ही वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाणपत्र है।
जीएसटी के लागू होने के बाद प्रथम आर्थिक सर्वे ने देश की प्रगति के मार्ग प्रशस्त होने की गवाही दी है। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसे व्यवहार में भी लाते हैं। इसी कारण जीएसटी काउन्सिल में संसद में हमारी उपस्थिति को भी अब तक जो पचा नहीं पाए ऐसे पक्षों की सरकारों के सदस्यों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी,साथ में लेकर चलने में सफल हुए हैं। जीएसटी में एक भी प्रस्ताव पर मतदान ना होना इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है।
जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से शौचालय निर्माण की बात की तो टीका पर वे विरोधी अपने गिरेबान में झांकने से भाग गए अगर आपने पिछले 60-65 सालों में गरीबों को सिर्फ इतनी सुविधा दी होती तो देश कहां प्रगति पर होता। हमने तो 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण 3-4 सालों में करके गरीब मां-बहनों को सम्मान की जिंदगी दी है।
देश की पहली महिला प्रधानमंत्री दी पर महिला सम्मान सुरक्षा नहीं दे पाए । शौचालय तो ठीक महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे से होने वाली बीमारी से निजात दिलाने का श्रेय भी माननीय प्रधानमंत्री को ही है। मैं पूरे देश की महिलाओं की ओर से उज्ज्वला योजना एवं स्वच्छ भारत योजना हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी एवं पूरी सरकार को बधाई देती हूं ।
आजादी से आज तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हेतु मुस्लिम समाज का उपयोग करने वाली पार्टियां जब हमने वास्तव के धरातल पर मुस्लिम समाज का भला करना चाहा तो सरकार का विरोध करने उतरे हैं। जिससे इन पक्षों का लघुमति समाज के साथ उन्होंने आजतक किए छलावे का नकाब उतर गया है। मैं तीन तलाक को कानूनी रूप देकर मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की यात्रा में सम्मिलित होने का आह्वान इन पक्षों से करते हुए सरकार का अभिनंदन करती हूं।
देश की आधी आबादी को खुशियां बांटने हेतु वर्तमान सरकार के उठाए अनेक कदमों से वास्तव में देश महिला सशक्तीकरण की ओर दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। बेटी पढ़ाओं, मेटरनिटी लीव में 12की जगह 26 सप्ताह छुट्टी वो भी पूरे वेतन सहित ऐसे कदम हैं जिससे महिला सुरक्षा सशक्तीकरण के साथ-साथ कुटुंब को भी जोड़कर सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।
वर्तमान सरकार सिर्फ वायदे नहीं करती उन्हें पूरा करने हेतु निर्णय शक्ति और देश के हित में कोई भी निर्णय लेने की एवं उसे पूरा करने की इच्छाशक्ति रखती है। इसीलिए कठोर से कठोर निर्णय के बाद भी देश की जनता सरकार के पीछे खड़ी दिखाई देती है।
चाहे नोटबंदी हो जीएसटी हो- तीन तलाक या हज सब्सिडी को बंद करना इन सभी निर्णयों ने साबित किया है कि सक्षम-दूरदर्शी-देश की नब्ज पहचानने वाला कुशल नेतृत्व हो तो देश की जनता कष्ट सहन करके भी उसे स्वीकार करती है।
अभी गुजरात चुनाव में विरोधियों द्वारा विशेषकर राहुल जी द्वारा समाज को तोड़ने की मानिसकता रखने वाले सभी मानसिकता के लोगों को इक्ट्ठा किया। संविधान की भावनाओं के विपरीत आरक्षण देने का आश्वासन दिए गए और पूरे समाज को गुमराह किया गया उतना ही नहीं उन्होंने देश में विकास हुआ ही नहीं है ऐसी गलत बातों का प्रचार किया। पर अगर उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को पूछा होता की इतना प्रवास चुनाव के दौरान उन्होंने कार से किया वे रोड कभी कांग्रेस शासन में बने थे क्या? वे सभी रोड करीब-करीब बीजेपी के शासन में बने है।
केद्र सरकार और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी विरोधियों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं ऐसी बातें कही गई। मैं उन्हें उनकी नानी का जीवन पढ़ने का सुझाव देती हूं अगर वर्तमान सरकार इंदिरा जी से अभी भी असहिष्णु होती तो आज आधा विपक्ष जेल में होता। यह इसलिए कहना चाहती हूं कि किसी व्यक्ति का विरोध राजनैतिक स्तर पर जितना होना चाहिए उस से काफी ओछी राजनीति करते-करते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नुकसान करने की एवं भाषण करने से भी उन्हें परहेज नहीं पर सरकार के नेतृत्व,नीति एवं नियत के कारण विदेश में उनकी सरकारों ने आज वर्तमान सरकार एवं माननीय नरेद्रभाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है,सम्मान दिया है, जो वास्तव में भारत के प्रति बदली मानसिकता का परिचायक है।
इन सब मुद्दों के मद्देनजर मेरा दृढ़ विश्वास है भारत देश आज सुरक्षित हाथों में है और जनता को भी यह विश्वास है कि यही सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।
*श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच):सरकार ने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है। सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं जिसको कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। जीएसटी और नोटबंदी के माध्यम से सरकार ने देश में आर्थिक अपराधों को कम किया है और कालाधन को समाप्त करने के प्रयास किए हैं। ईमानदार टैक्स देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। धीरे-धीरे देश के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है और इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर 640 जिलों तक बढ़ा दिया है। कार्यरत महिलाओं की सुविधा में बढ़ोतरी की और काम-काज की शर्तों को आसान बनाया है। गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बैंकिंग सिस्टम और गरीब की खाई को कम किया गया है। जनधन योजना के तहत अब तक 31 करोड़ के बैंक खाते खोले गए हैं। देश के युवा वर्ग को रोजगार दिलाने में मुद्रा योजना में और धन उपलब्ध कराने के संकेत दिए हैं।
मैं दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्र से आता हूं जिसमें जनजाति के लोग बड़ी तेजी के साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे है। आमतौर से अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में पिछड़ापन देखा जाता है, अगर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा,पेयजल एवं सिंचाई पर जोर दिया जाए तो आदिवासी क्षेत्र के जनजाति वर्ग बड़ी तेजी के साथ और आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ने उन इलाकों में जहां पर 50प्रतिशत से ज्यादा जनजाति वर्ग के लोग हों,तो वहां एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव किया है। साधारणतः यह देखा गया है कि एकलव्य स्कूल में शिक्षकों की कमी है जिसको दूर किया जाए और एकलव्य स्कूल में अस्थाई शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। इन अस्थाई शिक्षकों को परमानेन्ट किया जाए। देश में बांस उद्योग को बढ़ावा देने में इस सरकार ने प्रयास किए हैं। बॉस को पेड़ों की श्रेणी से निकाल दिया है जिससे आदिवासी क्षेत्रों में बांस आधारित उद्योग बनाए जाएंगे और इससे आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों को काफी मात्रा में काम मिलेगा। इस सरकार द्वारा देश में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में स्थित नर्मदा तट पर एक संग्रहालय और दूसरा सरदार सरोवर बांध के पास केवडिया क्षेत्र में संग्रहालय स्थापित किया गया। इसी तरह से दूसरे राज्य में इसी तर्ज पर आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय स्थापित किए जाने का विचार है। इससे आदिवासी क्षेत्रों में आत्मविश्वास और उत्साह का वातावरण पैदा होगा।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के किसानों को अपार सुविधा दिए जाने के संकेत दिए हैं। 2022 तक देश के सभी किसानों की आय को दुगुना किए जाने का जिक्र किया है। बजट में भी किसानों को उनकी फसल लागत से 50 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिए जाने की घोषणा की है और किसानों की अधिसूचित फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुणा बढ़ाएं जाने का वायदा बजट में किया गया है।
भारत के 82 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है जिससे हर मौसम में किसानों को गांव से खेत और गांव से अन्य गांवों में आने-जाने की सुविधा मिली है। इसी के साथ भारतमाला,सागरमाला से राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्गों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे देश की परिवहन सुविधा अच्छे ढंग से मिल पाएगी। देश में विकास के साथ हवाई सेवा की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके लिए एयरपोर्टों में 5 गुणा वृद्धि की जा रही है और कई नए शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा गया है। अहमदाबाद से मुम्बई के बीच बुलेट रेल सेवा चलाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
महामहिम राष्ट्रपति जी के सम्बोधन में बुजुर्गों के वेतन संबंधी दोषो को दूर करके एक रैंक एक पेंशन के माध्यम से 20 लाख रिटायर्ड लोगों को 10 हजार करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है।
मानव जीवन में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा एवं जीवन सुरक्षा के कई उपायों का उल्लेख राष्ट्रपति जी के सम्बोधन में है। देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई और राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई है। गरीब व्यक्तियों को 800 विभिन्न दवाएं बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए देश में 3000 प्रधानमंत्री जन औषधि केद्र खोले गए हैं। देश के 500 जिलों में डायलिसिस की सुविधा कम शुल्क पर उपलब्ध कराई गई है।
मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की खराब टेलीफोन व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां पर बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं,जबकि अन्य प्राइवेट टेलीफोन में मोबाइल अच्छे ढंग से चल रहे हैं। देश में 2014 में दो टेलीफोन कंपनियां थीं जो अब बढ़कर 113 के करीब हो गई है। यानि देश में प्राइवेट कंपनियां लाभ कमा रही हैं और अपना कारोबार बढ़ा रही हैं परन्तु सरकारी कंपनियों में अधिक अधिकारी और कम मजदूर होने के कारण घाटे से घाटे में जा रहे हैं। सरकार को इस संबंध में कड़े कदम उठाकर बीएसएनएल की दूरसंचार सेवा को दुरस्त करना चाहिए । इसके लिए बीएसएनएल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करके निकले परिणामों के आधार पर सख्त कार्यवाही की जाए ।
मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत आकाशवाणी के चार एफएम स्टेशन आदिवासी क्षेत्रों में है जैसे- डिडियापाडा,नेत्रण,जतगडिया और राजपीपला । इन एफएम स्टेशनों को सरकार बन्द करने जा रही है। इससे आदिवासियों को मनोरंजन के साधन से एवं माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने से वंचित होना पड़ेगा और न ही केद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी समय पर मिल पाएगी ।
मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।
*श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर):मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के "वसुधैव कुटुंबकम"की दृष्टि के आयाम को साथ लेकर संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं।
विरोध पक्ष के नेताजी ने अपने वक्तव्य में उनकी कांग्रेस की पार्टी ने 60 साल में क्या-क्या किया वो बोलते हुए वनमैन शो की कई सारी बातें बताते हुए कहा कि भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनवाया था लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं बताई कि कांग्रेस की सरकार के वडाप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की पानी की समस्या हल करने के लिए चार दिशाओं में 4 बड़े डैम बनाए जाएंगे, यह भी घोषणा की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार सरोवर डैम का शिलान्यास भी किया था फिर भी कांग्रेस की सरकार ने यह डैम पूर्ण करने का काम नहीं किया। इसी के साथ-साथ बाकी के दो बड़े डैम आज तक नहीं बने और भारत वर्ष की प्रजा की पानी की समस्या हल नहीं हुई ।
देश आजाद हुआ और इस देश में कांग्रेस के वन मैन शो की अपनी उपलब्धियां गिनाई। साथ ही में विरोध पक्ष के नेता माननीय श्री खड़गे जी ने कहा कि जमीन से लेकर आसमान तक हमारी कांगेस की सरकार ने विकास किया है। लेकिन आसमान से लेकर जमीन, समुद्र से पाताल तक विकास के नाम को लेकर बोफोर्स, 2जी स्पैक्ट्रम,कोयला जैसे कई सारे घोटाले,करप्शन किया। उस पर नामदार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच चल रही है। यह बात नहीं बताई। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब भारत देश आजाद हुआ उस समय में विश्व में कई सारे देश भी आजाद हुए थे और आज वो देश विकास की गति को लेकर कहां पहुंचे और भारत कहां है वह नहीं बताया।
आजादी के पहले और बाद में रजवाड़े राज्य को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था लेकिन जब कश्मीर को भारत में जोड़ने की बात आई, वडा प्रधान पंडित नेहरू जी ने यह काम मैं करूंगा करके वल्लभभाई पटेल को नहीं दिया और वडा प्रधान पंडित नेहरू जी ने कश्मीर को जोड़ने का यह काम नहीं करके और कश्मीर को अखंड भारत में नहीं जोड़ने की वजह से आज भी कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और इस समस्या का हल अभी तक नहीं निकल पाया है। यह कांग्रेस की देन है।
महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि यूएनओ में भारत को परमानेन्ट मेम्बरशिप दी जा रही थी उस वक्त वडाप्रधान पंडित जी ने चीन के साथ मिलकर हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा लगा के चीन के साथ मिलकर चीन को परमानेन्ट मेम्बर बनवाने देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, फिर भी आज चीन यह बात भूलकर बाधाएं डाल रहा है और भारत का कोई भी प्रश्न हल नहीं होने देता है और पाकिस्तान के लिए सभी प्रकार से मददगार बनता है तबभी कांग्रेस चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं।
तीसरी बात आजादी के बाद कांग्रेस बहुमत से सरदार वल्लभभाई पटेल को वडा प्रधान बनाना चाहती थी फिर भी सरदार जी को हटाकर पंडित जवाहरलाल जी वडा प्रधान के पद पर बैठ गए।
यह सब देन कांग्रेस के वन मैन शो की सारी गलतियां की बाते विरोध पक्ष के नेता बताते नहीं हैं लेकिन देश की जनता भलीभांति जानती है और इन गलतियों का परिणाम आज देश की जनता भुगत रही है।
हमारी शिक्षा नीति में राष्ट्र भावना की देशभक्ति के सही पाठ पढाए गए होते तो आज का जवान भारत माता की जय बोलता दिखाई देता लेकिन ऐसी राष्ट्र भावना की शिक्षा नहीं देकर भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्ला-इंशाल्ला बोलता दिखाई दे रहा है यह भी तो आपकी कांग्रेस पार्टी की देन है और देश के टुकड़े करनेवाले की ताकत के साथ खड़ी हुई कांग्रेस आज भी दिख रही है। इन सब बात पर भी विपक्ष के नेताजी को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार ने स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पी बाबासाहेब अंबेडकर का जो सपना था उसी की दिशा में यह सरकार सभी क्षेत्रों में, जैसे कि मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे फिर आदिवासी के सर्वांगीण उत्कऐाऩ,विकास की बात हो, गरीब और मध्यम वर्ग के उत्कर्ष,युवाओं,महिलाओं,किसानों,उद्योगपतियों,श्रमिकों के विकास की बात हो सभी में अपना योगदान दे रही हैं।
वर्तमान सरकार गरीबों की पीड़ा को महसूस करके बहुत सारी योजनाएं उत्कर्ष के लिए बना रही है और उसी का फायदा गरीब एवं मध्यमवर्ग के आम आदमी तक पहुंचाने का सघन प्रयास किया है, जिससे मेरा मानना है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र और भी सशक्त बन रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्रभाई मोदी जी ने भारत जोड़ो का नारा देकर "एक भारत-श्रेष्ठ भारत", "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत " और"वन नेशन वन ग्रेड "का कार्य पूर्ण करने के बारे में भी कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद,मानवतावाद को नजरअंदाज करके माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने भारतवऐाऩ में एकात्मवाद,मानवतावाद की व्यवस्था विकसित कर रहे हैं,राष्ट्रपिता महात्मागांधी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए शौचालय निर्माण से भारतीय नारी की गरिमा बढ़ाने के साथ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के माध्यम से सर्व जन सुखाय सर्व जन निरामया का यह आंदोलन पूज्य बापू के प्रति सारे भारतीयों की सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरे देशभर में कई सारी योजनाएं जैसेकि गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने के लिए सौभाग्य योजना, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए विकास पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,गरीबों को भरपेट भोजन मिले इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आदि के द्वारा देश को आगे बढ़ा रहे हैं।
समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं के साथ-साथ पिछड़े वर्ग एवं आदिवासियों को प्राथमिक शिक्षण से लेकर उच्च शिक्षण,रोजगार,युवाओं को रोजगार मिले इस का भी आयोजन कर रही है।
गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी दिशा में राष्ट्रीय आयुष मिशन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना,दीन दयाल अमृत योजना,हृदय रोगियों के लिए स्टेंट की कीमत में कटौती,डायलिसिस के जरूरतमंदों को रियायती दरों पर सेवाएं मिले इन सब को ध्यान रखकर चिकित्सा,शिक्षा,गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक भी बनाया है। हमारी सरकार ने दूर-दूराज आदिवासी एवं देश के राज्य के छोटे-छोटे गांव में रहनेवाले गरीब और बच्चों को भी लाभ मिल रहा है और हमारी सरकार ने इनटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी शुरू किया है। हम इसका स्वागत करते हैं।
भारतवर्ष की सांस्कृतिक परम्परा हमारी पहचान है इसी को ध्यान में रखकर एक भारत- श्रेष्ठ भारत और मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करके स्वदेश दर्शन और अमृत योजना का भी आयोजन किया है।
देश के विकास के लिए किसानों, विद्यार्थियों,वैज्ञानिकों,युवाओं को आने वाली पीढ़ी में समग्र विश्व में भारत एक महत्वाकांक्षी देश बनकर पूरी दुनिया को नए रास्ते की ओर विकास की ओर आगे ले जाए उसी के बारे में हमारी सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा के बारे में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर देश की आंतरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह सब रास्ते पूरे विश्व के कई देशों के साथ आपस में बातचीत का रास्ता खोलकर हिंसा को छोड़कर महात्मा गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए कदम बढ़ाए हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी ने सन 2022 में हमारा भारतवर्ष स्वतंत्रता के 75 पर्व मनाएगा तब नया भारत एक भारत का सपना साकार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के संगठन को साथ लेकर देश की, मानवता की, भारत के नहीं लेकिन पूरे विश्व में मानवता की सेवा के बारे में और आपस में भाई-भाई की बुनियाद बनाकर जनभागीदारी द्वारा समग्र विश्व के जनकल्याण के लिए समग्र विश्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का उसी के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है, नए भारत का सपना साकार करने के लिए सभी को एक सा चलने का आह्वान किया है,भव्य भारत के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए सभी दिशाओं में भरपूर आयोजन और प्रयास किए हैं।
मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाकर आम जनता को इसके लाभ पहुंचाया है, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं।
मैं एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेद्र भाई मोदी जी का न्यू इंडिया की नींव को मजबूत करने वाले जो हर दिशा में कदम उठाए हैं उसी का स्वागत करते हुए, आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए धन्यवाद प्रकट करता हूं।
जय हिन्द ।
भारत माता की जय ।
*श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज):किसानों के बारे में मैं बराबर सदन में बोलता हूं। जो मुफ्त शिक्षा,दवा मुफ्त देगा,किसानों की हरदम सुरक्षा करेगा, समय से बिजली, खाद,पानी ,धान खरीद समर्थन मूल्य, वही तो किसानों का नेता रहेगा। आज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है कि किसानों के हितेषी देश के प्रधानमंत्री नरेद्र भाई मोदी हैं।
माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद ठीक दो दिन बाद 1 फरवरी को सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया। मोदी केयर के अंतर्गत आर्थिक से भी ज्यादा दवा के लिए एक साल में एक परिवार के लिए पांच लाख रूपये की दवा सीधे सरकार के पैसों से दी जाएगी। सरकारी अस्पताल या निजी प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा ।
दलित आदिवासियों के लिए जैसा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भाषण में आदिवासियों की शिक्षा के लिए केद्र सरकार कार्य कर रहीं है कहा था वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी,माननीय वित्त मंत्री जी ने कम से कम में बीस हजार से ज्यादा पचास हजार वाले ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने का बजट पास किया है। इससे शिक्षा आदिवासियों को मिलेगा तथा उनका विकास होगा ।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पांच करोड़ महिलाओं को सम्मान मिला । तीन करोड़ और महिलाओं को लाभ मिलेगा। जहां लकड़ी, गोइठा से खाना बनाती थी। जिससे 400 सिगरेट के बराबर धुआं शरीर में जाता है। जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उस रोग से मुक्ति मिलेगी। गांव-गांव गरीब महिलाओं को फिर गैस सेलेण्डर मिलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी को अभिनन्दन वन्दन करता हूं।
1. प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ।
2. मुद्रा बैंक योजना से रोजगार ।
3. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दहेज भगाओ ।
4. तीन तलाक से महिलाओं को सुरक्षा ।
5. सुकन्या समृद्धि योजना ।
2022 तक हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा । तमाम बहुत सारी योजना बनाई जा रही हैं। गांव-गांव में जय भीम, जय मोदी के नारे गरीब दलित आदिवासी लगा रहे हैं ।
सरहद पर भी हमारे सेना के जवान जवाब दे रहे हैं। एक के बदले दस मार रहे हैं। लेकिन विपक्षी खिल्ली उड़ाते हैं। हमारे सेना के जवानों को कहते हैं। याद करिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो यही विपक्षी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे। सेना के खून की दलाली की बात करते थे। क्या यही उचित था?
याद करिए हमें आजादी कैसे मिली। कितने क्रान्तिकारी लोग मारे गए । मैं याद दिलाता हूं। जब देश गुलाम था और गुलामियों की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत मां कराह रही थी तब देश के रणबाकुरे जांबाज सिपाहियों ने इस वतन की बलि वेदी पर अपनी आत्मआहुति देकर इस देश को आजाद कराया था।
वहीं पश्चिम बंगाल से नेता सुभाष चद्र बोस ने ललकारा था। हिन्दुस्तानियों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कानपुर की धरती से चद्रशेखर आजाद के पिस्टल हुंकार भर रही थी कि अंग्रेजों गोरी चमड़ी वाले भारत छोड़ो वरना ये पिस्टल की गोली तुम्हारे जबड़े में उतार दी जाएगी और उतारी भी ।
16 वर्ष के खुदी राम बोस ने अपनी जवानी खपा दी। बीर अब्दुल हमीद, अस्फाक उल्ला, गाजीपुर, बलिया के चित्तू पाण्डेय, मंगल पांडेय ने अपनी जवानी खपा दी। सेना के जवान मारे जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होता है। ये विपक्षी सबूत मांगते हैं। जरा शर्म करो हम उन्हीं के बदौलत हम बोलते हैं। नहीं तो आज कल अफजल गुरु जैसे लोग तमाम यहां आ जाएंगे ।
तीन तलाक राज्य सभा में विपक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं पास होने दे रही है। याद करिए इसी सदन में देश के प्रधानमंत्री पंडित जहवाहर लाल नेहरू हिन्दू रीति-रिवाज से दहेज महिला उत्पीड़न का कानून लेकर आए थे तो माननीय संसद सदस्यों ने पूछा था कि केवल हिन्दू महिलाओं के लिए कानून क्यों ला रहे हैं तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि पहले हिन्दू महिलाओं के लिए कानून लाया हूं। फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लेकर आउंगा। 52 साल तक कांग्रेस ने राज किया। फिर भी तीन तलाक जैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून नहीं बना। अब उनके छूटे कामों को देश के प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं तो भी कांग्रेस पार्टी पास नहीं करा रही है।
इन लोगों को मुस्लिम महिला और देश कभी माफ नहीं करेगा। देश की जनता इनसे पूछेगी कि 55 साल राज काटने के बाद भी आज गरीबी क्यों है। कौन दोषी है। किस पार्टी ने देश पर राज किया। कौन देश को घोटाला में लूटा। एबीसीडी घोटाला हुआ। आज चार साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ। एक भी मंत्री पर ..................बढ़ते कदम को हम रूकने न देंगे ।
*SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): I express my gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I place my views. The extremely heavy rains during the North East Monsoon in December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihood, loss of life and cattle. The State Government's requirement was Rs. 25912 crores. But even a year after the central team had inspected and given its report, the Government had not provided adequate funds to Tamil Nadu.
Similarly in Dec 2016, Cyclone Vardah had caused severe damages to the coastal regions of Northern Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu had sought Rs 22,573 crores from the Union Government to undertake reconstruction works in areas affected by cyclone Vardah. But no relief fund was provided. Recently the Ockhi Cyclone has devastated the Southern parts of Tamil Nadu, Kanyakumari and Tirunelveli districts. But not enough relief funds were provided from Centre to Tamil Nadu.
Earlier this year the Tamil Nadu government, had declared all 32 districts as drought-affected, and urged the Centre to sanction Rs. 39,565 crore to provide relief to farmers for damages caused due to the drought situation. A special package for drought affected farmers of Tamil Nadu and cyclone ravaged fishermen and farmers would have been a very welcome step. Tamil Nadu was severely affected by drought and scarcity of water for irrigation. I urge the Union Government to release a special package and funds to address the plight of farmers in Tamil Nadu at the earliest.
Tamil Nadu having coastal length of 1076 km is one of the leading States in the country boosting Fishing industry. I request the Hon'ble Finance Minister to release Rs. 3000 Crores for the development of fisheries in Tamil Nadu. The Union Government has promised to form a separate Ministry to Develop and conserve the fisheries resources and to enhance the socio Economic status of the fishermen community and to provide protection, ensure safety and security of the fishermen. I would like the Government of the day will create a separate Ministry for Fisheries and Development of Fishermen Community in the country and focus exclusively on the subject to provide a permanent and everlasting solution for the serious life challenging problems faced by Indian Fishermen Community. The Government of Tamil Nadu has urged the Union Government to release Rs 17,000 crores to enhance power infrastructure in the cyclone-prone Tamil Nadu either as grant or as soft loan. Conversion of 230 KV transmission overhead lines into 230 KV underground cables need to be expedited to facilitate urban growth in the limits of Greater Corporation of Chennai. I urge the Union Government to release Rs 17,000 crores to enhance power infrastructure, to expedite the Cheyyur Ultra Mega Power Project, to allocate the entire power of 2,000 MW generated out of Kudankulam Nuclear Power Plant Units 3 and 4 to Tamil Nadu and to speed up the process of establishing the inter-state green energy corridor.
In Chennai Metropolitan city, the Central and Egmore railway Stations are strategically important in the sub-urban railway, EMU line connecting Chennai with several stations in Kanchipuram, Tiruvallur and Vellore Districts. There is an urgent need to have a skywalk connecting Central and Egmore Stations. Many important bridges and railway crossings near Central and Egmore Stations and in Chennai particularly the Elephant Gate Bridge needs to be renovated and strengthened. Therefore, I urge the Government to take up the redevelopment and modernization of railway stations at Chennai Central and Egmore in one go and also to provide much needed fillip to all the railway stations.
*श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में देश के सर्वांगीण विकास की झलक पेश करने वाला दस्तावेज है,इसमें प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के सभी क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों का इस अभिभाषण में विस्तार से जिक्र किया गया है, सरकार द्वारा देश के गरीब, आदिवासी,एस.सी.,ओ.बी.सी. व कमजोर तबकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। देश के सर्वांगीण विकास की अभूतपूर्ण तस्वीर इस भाषण में छलकती है।
महामहिम जी द्वारा मोदी सरकार की पिछले 4 सालों की उपलब्धियों जैसे जन-धन योजना, देश में महिलाओं के बैंक खातों की तादाद में खासी बढ़ोतरी होने, तीन तलाक बिल को लोक सभा से पास कराया जाना व स्वच्छ भारत, टायलेट की सुविधा,गावों को सड़कों से जोड़ने, दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा कानून पास कराने, बुजुर्गों के लिए पेंशन सुविधाएं,गरीबों के लिए बीमा सुरक्षा योजना, गरीबों व निम्न, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बिना बैंक गारंटी के कर्ज योजना व देश में लक्ष्य से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, आज भारत बिजली का नेट एक्सपोटर बन गया है, 18000 गावों तक बिजली पहुंचाने का काम भी लक्ष्य की और शीघ्र बढ़ रहा है,वहीं वन रैंक वन पेंशन के वादे को हमारी सरकार ने पूरा किया, जिसके तहत 20 साल से ज्यादा रिटायर्ड सैनिकों 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया राशि का भुगतान किया है।
देश के आर्थिक एकीकरण के संदर्भ जी.एस.टी. से कीमतों के कम होने का लाभ भारत के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की पहल सरकार द्वारा की गई है,हर आवास दीन, गरीब परिवार को 2022 तक घर का लक्ष्य सरकार की प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना व जनधन योजना के तहत अब तक 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जाने का जिक्र इस भाषण में विस्तारपूर्वक किया गया है।
2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाला उनका खर्च भी घट रहा है, किसान और विज्ञान की उपलब्धियों का अभूतपूर्व संगम इस अभिभाषण में है।
केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए स्वास्थ्य नीति बनाई है और सस्ते दर पर औषधियां उपलबध कराने की पहल सरकार द्वारा की गई है, केंद्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार, देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया है। सरकार देश में 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस बनाने पर काम कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में पारदर्शिता लाई जायेगी,उड़ान योजना और बुलेट ट्रेन का जिक्र इस अभिभाषण में है। देश के छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने की उड़ान योजना शुरू की गई है,इस योजना के मात्र 15 महीनों में 56 हवाई अड्डों और 31 हैलीपैड को जोड़ने का काम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
देश में बार-बार चुनाव से मानव संसाधनों पर जोर बढ़ता है,देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर हम सभी की चिंता का विषय है, इसलिए हम सबको इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा,इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति होनी चाहिए,क्योंकि हम सबसे पहले देश हैं।
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नए भारत के सपने को पूरा करने में पूर्ण समर्पण से काम करने का आह्वान है। गत चार सालों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं।
भारत की जनता महसूस कर रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका लक्ष्य तय है और वह भक्तिभाव से काम कर रहे है,वे किसी भी काम को असंभव नहीं मानते हैं,इसलिए उनकी सरकार बड़े फैसले ले रही है और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। इससे देश की जनता में उम्मीदों का संचार हुआ है,हिंदुस्तान महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मैं राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।
जय हिंद, धन्यवाद।
*श्री देवजी. एम.पटेल (जालौर): मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। हमारी एन डी ए सरकार के गठन हुए लगभग 4 साल पूरे होने जा रहे है। सरकार दवारा सतत प्रयासों के कारण इन चार सालों कं दौरान हमारे देश ने हर क्षेत्र ने तरक्की की है, चाहे वह जनता के बेहतर स्वास्थ्य की बात हो अथवा देश के आर्थिक विकास की, चाहे विदेश नीति का क्षेत्र हो अथवा देश की रक्षा का प्रश्न ।
हम सभी जानते है कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने पिछले कार्यों का लेखा जोखा दे कर आगामी साल के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीति का ब्यौरा देश व संसद को बताती है। हमारी सरकार तुष्टिकरण में विश्वास न रख "सबका साथ सबका विकास“की नीति में विश्वास रखती है तथा इसी कार्यनीति को कार्यरूप देने हेतु अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण हेतु पूरा-पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हज सब्सिडी को खत्म कर दिया है परन्तु साथ ही साथ यह फैसला भी किया हैं कि यह सारा पैसा अल्पसंख्यकों,विशेषकर अल्पसंख्यक महिलाओं के शैक्षणिक विकास पर खर्च किया जाएगा ।
हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं । साथ ही साथ चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए तथा इसी को आधार बनाकर नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार की जनधन योजना के कारण आज 31 करोड़ गरीब लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने में सफल हुए हैं। विमुद्रीकरण के कारण देश से काले धन की सफाई के साथ ही साथ नकली मुद्रा की समस्या से भी काफी हद तक झुटकारा मिला है। सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूँजी निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के री-कैपिटलाइजेशन करने का निर्णय भी किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में पिछले एक वर्ष में लगभग350000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है ।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान की साल दर साल मौसम की बेरूखी के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित हुई है। साथ ही साथ सरकार यह प्रयास कर रही है कि किस प्रकार किसान की 'आमदनी को दोगुना किया जाए । सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूरे देश में अनेक सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के माध्यम से क्रियान्वित किया है तथा इसके परिणाम आगे आने वाले सालों में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे।
सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के नियमित प्रयासों के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है पूर्वोत्तर में, सुरक्षा स्थिति में भी बदलाव आया हैं। नक्सली-माओवादी हिंसा की घटनाओँ में भी कमी आई हैं साथ ही साथ रक्षा विनिर्माण सेक्टर में सामरिक गठजोड़ से संबंधित नीति को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे प्रमुख रक्षा प्लेटफार्म और उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, सरकार ने 'वन रैंक. वन पेशन" के अपने वचन को पूरा करते हुए 20 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिकों को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक को बकाया राशि का भुगतान किया है।
सरकार की इन कोशिशों के कारण ही तीन वर्ष में भारत वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Buisness की रैंकिग में142 से 100 वीं रैंक पर पहुच गया हैं इससे विश्व बाजार में देश की साख और बढी हैं। देश कं आर्थिक एकीकरण के लिए सरकार ने स्वतंत्रता के बाद का सबसे बडा टैक्स सुधार Goods and Services Taxes रूप में किया है कीमतों के कम होने का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँच सके इसके लिए सरकार द्वारा National Anti -profeeteering Authority का गठन भी किया गया है।
सरकार के राजनयिक प्रयासों के कारण विश्व में भारत को नया सम्मान मिला है आज विश्व के किसी भी कोने में बसे सभी भारतीयों को यह भरोसा है कि है कहीं भी संकट में पड़ेंगे तो उनकी सरकार उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश वापस ले जाएगी । वर्ष 2014 के बाद से विदेश में संकट में फंसे 90,000 से अघिक भारतीयों को वापस लाया गया है।
सरकार ने 'वन नेशन, वन ग्रिड' का कार्य पूरा करके राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिरिचत की है। देश के प्रत्येक गाँव तथा कस्बे में विद्युत वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़. रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं। 'उजाला योजना‘ के अंतर्गत देश में 28 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। निजी क्षेत्र द्वारा भी 50 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब की बिक्री की गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में सालाना 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है। पहली बार ऐसा अवसर आया है जब देश में बिजली क्षमता के विस्तार में लक्ष्य से अधिक वढ़ोत्तरी हुई है। अब भारत बिजली का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुँचाने का कार्य भी पूर्णता कीं तरफ बढ़ रहा हैं।
उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलने से अब तक देश की 4 करोड़ महिलाओँ को धुँएं तथा चूल्हे से छुटकारा मिला है तथा उनके परिवारों को धुँआं रहित स्वस्थ वातावरण मिल पाया है। मुझे पूरा विश्वास हैं कि आगामी साल के अंत तक सरकार देश के सभी 10 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवा देगी।
देश के छोटे शहर हवाई मार्ग से जुड़ सकें और निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और युवा कम खर्च पर आसानी से हवाई यात्रा का लाभ उठा सकें, इसके लिए ’उड़े देश का आम नागरिक' यानी 'उड़ान'योजना शुरु की है। स्वतन्त्रता के बाद देश में जहाँ केवल 76 हवाई अड्डे ही वाणिज्यिक उड़ानों से जुड़े थे वहीं‘उडान'योजना के मात्र 15 महीनो में 56 हवाई अड्डों और 31 हैलीपेडों को जोड़ने के लिए कार्य शुरू किया गया है। अब तक 16 ऐसे हवाई से उड़ाने शुरू भी ही चुकी है।
सरकार देश की जनता के साथ चुनावों के दौरान किए गए हर वायदे को एक एक कर पूरा करने में सफल रही हैं। रेलवे सेवाओं का विस्तार हो अथवा देश के विभिन्न भागों में मेंट्रो रेल परियोजनाएं । राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हो अथवा परिवहन सुविधाओं में सुधार । डिजिटल साक्षरता की बात हो अथवा देश में संचार व्यवस्था में सुधार । अंतरिक्ष का क्षेत्र हो अथवा मिसाइलों का विकास । हर क्षेत्र में सरकार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रही है तथा बधाई की पात्र है।
इस अवसर पर मैं अपने जालोर संसदीय क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं की और सरकार का ध्यान दिलाते हुए अनुरोध करता हूँ कि वह इन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इनके समाधान हेतु यथोचित एवं शीघ्र कार्यवाही करने हेतु कदम उठाए जाएं - उत्तर- पश्चिम रेलवे के अंतर्गत समदडी-मीलडी रेल लाइन का आमान परिवर्तन मीटर गेज से ब्रोडगेज कार्य14 अक्टूबर 2010 को पूरा हो गया था। इस मार्ग पर मालगाडियॉ सुचारू रूप से चलने लगी हैं। सात वर्षों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस मार्ग पर यात्री सुविधाओं का नितांत अभाव है। नाममात्र को यात्री गाड़ियां इस रूट पर चल रही हैं। इस रूट पर मीटर गेज से ब्रोडग्रेज होने पर ट्रेनों की संख्या कम हो गयी । जो चल रही हैं, उसके संबंध में भी यात्रियों को काफी परेशानी सहनी पड़ती हैं अत: नागरिको की समस्या को देखते हुए बीकानेर-दादर सुपरफास्ट ट्रेन न0-12489/12490 को समदडी भीलडी रूट पर सप्ताह के सातों दिन चलाया जाए ।
उतर पश्चिम रेलवे कें अंतर्गत समदडी-भीलडी रेल लाइन के मीटर गेज से ब्रॉडगेज में आमान परिवर्तन कार्य 14 अक्टूदर 2010 को पूरा हो गया था। इस मार्ग पर मालगाड़ियां सुचारू रूप से चलने लगी हैं। सात वर्षों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस मार्ग पर यात्री सुविधाओं का नितांत अभाव हैं। नाम मात्र को यात्री गाड़ियां इस रूट पर चल रही है। इस रूट पर मीटर गेज से ब्रॉडगेज होने पर ट्रेनों की संख्या कम हो गयी । जोधपुर अहमदाबाद इंटरसिटी वाया समदडी भीलडी मीटरगेज पर चलती थी, परन्तु ब्रॉडगेज होने पर इन ट्रेन को बंद कर दिया गया। अत: जोधपुर अहमदाबाद इंटरसिटी वाया समदडी भीलडी को पुन: प्रारंभ किया जाय।
सिरोही रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन करने के लिए लम्बे समय से माँग की जा रहीं थी । अब रेलवे ने इसे मान लिया हैं इसके लिए मैं रेलवे और गृह मंत्रालय को धनयवाद देता हूँ। इसके साथ सिरोही रोड (पिंडवाडा) रेलवे स्टेशन पर प्रमुख रेलगाडियों को जैसे आश्रम एक्सप्रेस, अहमदाबाद आगरा फोर्ट को ठहराव दिया जाए। सिरोही रोड (पिंडवाडा) रेलवे स्टेशन की आय को देखते हुए इसे बी0 श्रेणी के स्टेशन में अपग्रेड किया जाए।
आज से आठ दशक पहले यानि 15 मार्च 1929 को जालोर में पहली बार रेल दौड़ी थी। आज जालौर जिले की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर हो गयी है। अब तक जिले में यात्री सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ हैं। सांचोर जिले का एक उपखण्ड हैं तथा यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र घोषित हैं और अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र हैं। यह रेलवे लाइन से महरूम हैं । सांचोर को रेलवे लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है।
आम जनता की अपेक्षाओं के मद्देनजर जालौर जिले में 100 बिस्तरों वाला एक नैचुरोपैथी अस्पताल स्थापित किया जाना चाहिए।
हमारी सरकार यातायात को सुगम बनाने में नित्य नये रिकॉर्ड बना रही हैं आज एक दिन में 20 कि.मी. राज्यमार्ग का निर्माण हो रहा हैं। मेंरे संसदीय क्षेत्र में गुजरात स्थित झेरडा से सिरोही मार्ग (वाया रेवदर और मंडार में बाईपास निर्माण) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया हैं। जालौर जिला केन्द्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। देश के राजमार्ग को रेलवे क्रासिंग से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार वचनवद्ध है, इसी क्रम में जालौर आहोर मार्ग (एन०एच०-325)पर स्थित समपार संख्या सी-48 के स्थान पर उपरी पुल के निर्माण की घोषणा की गई है। सरकार से आग्रह है इन कार्यों को समय पर पूरा किया जाए जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। जालौर में एक पैरा मिलिटरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए।
इन शब्दों के साथ में अपनी सरकार द्वारा विगत चार सालों के दौरान देश के आम नागरिकों के हित हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बधाई देता हूँ तथा धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।
धन्यवाद *SHRIB.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): At the outset I would like to state that the people of Karnataka voted for the Congress Party to power as they were disappointed and disillusioned with the performance of the previous Bharatiya Janata Party Government. Our Congress Party came to power in 2013 with a commitment to clean and transparent administration. The hon'ble Chief Minister of Karnataka has taken every steps to meet the expectations of the people even though there is a lack of adequate cooperation from the Union government.
Our Congress Party is always following the tenets of Equality and Social Justice. Several developmental and welfare measures are initiated with the objective of building a vibrant and a model State. The Congress Government has instilled confidence amongst all sections of society including the weaker sections, minorities, women and the aged. Karnataka government has focused on people-centered development model and the person in the tail-end of the State should get food, health, education, shelter and employment.
The Government of Karnataka's most ambitious programme Anna Bhagya provides rice to the poor free of cost ( as against Re 1/ kg of rice earlier) and also one litre of palm oil at Rs 25 and 1 kg iodised salt at Rs. 2, one kg of sugar at a subsidised price of Rs 13.50 per kg is provided. This welfare initiative of the State Government benefits 1.07 crore families and covers two thirds population of the State almost four Crore people. The our Congress Government's objective is to make the State hungerfree and eliminate malnutrition.
The Rajiv Arogya Bhagya, a cash-less scheme for the people belonging to above poverty line, where the beneficiary pays only 30 per cent of the medical expenditure on treatment and the rest 70 per cent is borne by the Government is yet another people-friendly initiative of our Government. Extending a Helping Hand, a novel scheme, where the Government provides for medical expenditure of the victims of the major road accidents for the first three days has been announced.
The Government has set a target of constructing over 12 lakh houses in 5 years at the rate of 3 lakh houses per year. During 2013-14, 3.17 lakh houses and in 2014-15, 3.02 lakh houses have been built spending Rs 4555 crore. During 2015-16, 4.80 lakh houses are targeted for construction out of which 2.98 lakh houses are being built for SCs and STs whose contribution of Rs 30,000 will be paid by the Government.
Development of Hyderabad — Karnataka Area: Removal of regional imbalance is one of the foremost priorities. Sustained efforts were made which ultimately culminated in the amendment of the Constitution of India by including Article 371 (J) for the development of Hyderabad — Karnataka Area. The Government immediately constituted Hyderabad Karnataka Area Development Board which approved an outlay of Rs 862 crore during 2013-14 out of which Rs 330 crore has been spent and 2339 works have been completed. During 2015-16, Rs. 1000 crore has been earmarked to the Board for taking up infrastructure works and reducing institutional gaps.
The Congress led Government follows the great tradition of the Congress Party by extending a helping hand to everyone, especially to the poor and the needy, the oppressed and the weaker sections, in the next three years. Karnataka will be a role model to be emulated.
The NDA Government claims that it believes and run on the principles of 'Antyodaya' and make inclusive development for all. In fact during the last three and half years the union government failed to fulfil the target of 'Antyodaya'. This Government is making the people to believe its false claims that increasing in the number of opening of Jan-Dhan bank account was the first. 31 crores accounts were opened. As it is known to the world that the initiative of opening bank account was taken by the UPA government and thousands of accounts were opened under the UPA regime itself. This government claim credit for name changing of the programs introduced by the previous congress-led government, That is all.
This government has push crores of people into hardship as demonitisation created chaos in the country. Poor people including farmers, small traders, daily wagers, unorganized sector workers were forced to deposit about Rs. 73 thousand crores under the Jan Dhan scheme. The government did not care for the agonies and pains in queuing up in front of banks in the fear of suffering loss of their hard earned money due to demonetization. Even this is being claimed by this government as it is an achievement of NDA Government. BJP leaders say that hard earned money of the poor people is safe in the bank account and they find themselves linked with the economy of the country. It is a big fun that the common people, who deposited all their money in the account, are forced to live a pathetic life as a number of restrictions imposed to withdraw their own money and also they suffer the burden of transaction cost. I believe this is not a achievement but an harassment of poor women, daily wage earners, small shop owners and farmers. The worst sufferers have been the lakhs of urban and rural labourers and migrant workers who were left jobless because employers had no cash to pay their wages. Then came street vendors and petty traders who were left without customers. Small farmers lost heavily on perishables they could not market. Many transporters, rural and urban, had to stop plying. Small businesses in hundreds of trades — ranging from dhabas and repair shops to makers of bidis and jaggery — closed in the absence of buyers and a lack of working cash. Middle class households, more vocal in protest, suffered extreme inconvenience in getting their money out of banks.
The BJP is saying that it is because of the appeal of Modi ji, rich people gave up gas subsidy voluntarily so that this subsidy could be given to poor people and dalits in the country. If this is true, why Hon'ble Prime Minister Narendra Modi ji has not opened his mouth and make an appeal to put an end to the repeated incidents of killings of poor and dalits in the name of Cow vigilance and religious intolerance in the country. The government has failed to control its own cadres and Hindutva brigade who are disturbing peace and harmony in our country.
Another points is the claim that NDA government had decided to provide gas connection to 8 crore poor women during 5 years. It was the UPA government, who introduced Direct benefit transfer for LPGs (DBTL) scheme. With this scheme the linkage of LPG to consumers directly through their bank accounts with Aadhaar to achieve its objective of scheme in curbing leakages and preventing black marketing of cylinders. As a result of our UPA governments, ambitious and farsighted program to the LPG is made available to poor women. As far as employment is concerned the NDA Government found no solution for unemployment in the country. It has failed to create as many jobs as it has promised. BJP promised to create 2 crore employment opportunities every year, but it has ended with creating 2 crore unemployments every year since it assumed power at the Centre. These unemployed youths were directionless.
Social welfare is an important aspect of economic progress. No nation has ever progressed well enough with dysfunctional education system, as deficit in education hurts economic growth. Crisis in education, as pointed out by the economic survey, has not been addressed adequately by this government, or even by governments in the past. While enrollment in schools has shown healthy signs of growth, the outcomes have not been satisfactory. Higher education, similarly, suffers from huge quality issues. If India is on the cusp of reaping benefits of growth on the back of demographic dividend, it has the potential to grow at arithmetic progression if the education system is overhauled and employment generation is sped up. While quality education, along with skill, is a tried and tested long term solution to spur economic activity, the present NDA government has not done enough to make education a priority area for growth. Neither has he done enough to generate new jobs.
*डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारी संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया,मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। पिछले चार सालों से हम और पूरा देश ये अनुभव कर रहा है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा "एकात्म मानववाद और अंत्योद्य"से हमारे देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन आ रहा है । बातें तो बिल्कुल छोटी-छोटी लगती है लेकिन व्यक्ति के जीवन में सुधार इन छोटी-छोटी बातों से ही होता है ।
हमारे देश की लाखों महिलाओं का आधा जीवन लकड़ी बीनने और चूल्हा फूंकने में चला जाता है। महिलाओं और बच्चों के साथ-साथ पूरा परिवार चूल्हे के धुएँ में भरा श्वास लेने के लिए मजबूर थे और हमारे देश की लाखों बहनें दिल,फेफड़े और आंख की बीमारी से ग्रस्त हैं और कितनी मेरी माँ-बहन-बेटी की जान भी चली गई । किसी ने नहीं सोचा कि हमारी ये माताओं-बहनों को कैसे बचाया जाए । इस धुएँ से बचाया जाए । लेकिन माननीय मोदी जी ने "उज्ज्वला योजना" के माध्यम से तीन करोड़ तीस लाख से ज्यादा एल. पी. जी. कनेक्शन मुफ्त में देकर इन बहनों का जीवन तो बचा लिया और इसके उपरांत सम्मान के साथ जीने का अवसर भी दे दिया। आगे भी आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त से गैस कनेक्शन देने का आयोजन करके इससे महिलाओं के स्वस्थ जीवन दिया। मेरे क्षेत्र भावनगर में हजारों महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल चुके हैं और हमारा लक्ष्य भी पूरा हो चुका है।
विश्व की सबसे बड़ी "आर्थिक योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना"के तहत 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए और उसमें भी पहले महिलाओं के बचत खाते जो 28 प्रतिशत था वो 40 प्रतिशत हो चुके हैं और वे आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही है।
देश के गरीबों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, स्वरोजगार बढ़े, इसके लिए "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"के अंतर्गत 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए और 4 लाख करोड़ रुपए बिना बैंक गारंटी, स्वरोजगार के लिए दिये गए। अब लोग अपने तरीके से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।
हमारी ऋषि और कृषि की संस्कृति है। लेकिन सालों से हमारे देश का विकास बेचारा, बेबस और लाचार बन रहा था। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की तकलीफों का निराकरण और उनका जीवन भी अच्छा बने इसको प्रीओरिटी में लिया। "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के तहत रबी और खरीफ फसलों के लिए 5 करोड़ 71 लाख किसानों को बीमा कवच दिया गया।
हमारे देश की मिट्टी सोना-हीरा-मोती उगाने वाली मिट्टी है और हमारे देश के परिश्रमी किसानों की मेहनत से 275 मिलियन टन से ज्यादा अनाज और 300 मिलियन टन फल-सब्जियों का रिकार्ड पैदावारी हुई। किसानों को उनकी पैदावार के योग्य कीमत मिल सके, इसलिए देश की कृषि मंडियों को ई एन ए एम (ई-नाम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है और अब तक 36 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि पैदावार का व्यापार किया जा चुका है। मेंरे क्षेत्र में भी बोटाद ए पी एम सी को ई-नाम से जोड़ा गया है और किसान उनका लाभ भी अच्छी तरह उठा रहे हैं। "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" से वन ड्रोप मोर क्रोप का अभियान चलाया जा रहा है। 99 सिंचाई योजनाओं जो सालों से लंबित पड़ी थी उनका काम भी प्रगति में है। साथ ही में "डेरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि"के द्वारा डेयरी उद्योग से आमूल परिवर्तन लाया जा रहा है और बहुत सारी किसान लक्षी योजना के द्वारा वास्तव में 2022 तक हमारे किसान की आय दोगुना करने का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे।
सही अर्थ में "अंत्योद्य" के विचार को सार्थक करते हुए हमारे देश के पिछड़े तबके के लोग,गरीब,किसान,बुजुर्ग महिलाएं, युवाओं में आर्थिक सुरक्षा मिले इसके लिए सरकार ने "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना", "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना"से लोगों को जोड़ा और 2 हजार करोड़ रुपये की क्लेम धनराशि मिल चुकी है। "अटल पेंशन योजना"के तहत 80 लाख बुजुर्गों को जीवन जीने के लिए सरल कर दिया गया। सचमुच वरिष्ठ लोगों को सहारा मिल गया है।
कहा जाता है कि जो देश सुखी-समृद्ध है उनकी सड़कें अच्छी होती हैं लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि जिस देश की सड़कें अच्छी होती हैं वह देश सुखी और समृद्ध होता है। इस सूत्र के चरितार्थ हेतु हमारा गांव सड़क से जुड़ सके इसके लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" के अंतर्गत 82 प्रतिशत गांव सड़क से जुड़ चुके हैं और 2019 तक प्रत्येक गांव को जोड़ दिया जायेगा। यातायात की सुविधाएं नेशनल हाईवे, मोटरवे, रेलवे और एअर कनेक्टिविटी सभी को सुलभ कराई जा रही है मैं बहुत ही आनंदित हूं कि हमारे क्षेत्र का प्रथम "भावनगर-सोमनाथ"नेशनल हाईवे जोकि पूरा सीमेंट-कंकरीट सेड और 5000 करोड़ रुपये के खर्च से बड़ी तेजी से बनाया जा रहा है और सालों से लंबित बोटाद-साबरमती और ढ्सा-जेतलसर ब्रोडगेज का काम भी तेजी से प्रगति में है और सबसे गर्वित होने वाली बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री का मोटर वे के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट "घोघा-दहेज फेरी सर्विस"का प्रारंभ जो खुद माननीय नरेंद्र भाई ने इसमें सफर करके करवा दिया जिससे हमारे भावनगर के साथ-साथ पूरे सौराष्ट्र का साउथ गुजरात से अंतर बिल्कुल कम हो गया है और हमारे सौराष्ट्र के विकास के दरवाजे खुल गये हैं। पैरों में हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई सफर सुलभ हो ऐसी "उड़ान योजना" के तहत किफायती दरों से हमारे भावनगर को अहमदाबाद और सूरत से जोड़ दिया गया है।
विदेशों में आवागमन के लिए आवश्यक पासपोर्ट सेवाओं के लिए 251 पासपोर्ट सेवा केंद्र को मंजूरी दी गयी और 60 पासपोर्ट केंद्रों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। हमारे भावनगर में भी हाल ही में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने वाला है। आज पूरा विश्व डिजिटल टैक्नोलोजी की जो ताकत है उनका उपयोग कर रहा है। सालों से हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़े मजबूती से जम गई हैं। भ्रष्टाचार की जड़ को उखाड़ फेंककर गरीबी और वंचितों को सम्मानपूर्वक उनका अधिकार दिलाने के लिए"डिजिटल इंडिया" मिशन माईल स्टोन साबित हो रहा है। हमारे भावनगर का वल्लभीपुर तहसील कब से पूरा डिजिटल हो चुका है और गांवों के अनपढ़ लोग भी आज उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से और परिवार को बनाये रखने के लिए प्रसूता महिलाओं को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह की सवेतन छुट्टी दी गई है। आजादी के इतने सालों बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है। इस साल 1,300 से ज्यादा महिलाएं बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।
वंचित गरीब परिवारों को अपना खुद का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जिससे सभी देशवासियों के सिर पर छत हो और उसे शौचालय,पानी,बिजली मिल सके।
आज देश में गरीब और मध्यम वर्ग,संतुलित आहार न मिलने के कारण, गंदगी फास्ट लाइफ और टेंशन की वजह से बहुत सारी बीमारियों को झेल रहा है और इन बीमारियों की चिकित्सा पर होने वाला खर्च बीमारियों को और गंभीर बना देता है। हमारी सरकार ने "राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति" के तहत "प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र" के माध्यम से 800 तरह की दवाइयॉं 5,200 से अधिक जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल इम्पलांट्स, हार्ट के रोगियों के लिए स्टेंट 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम कीमत में कराये जा रहे हैं और इस बार के बजट में तो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ योजना "आयुष्मान भारत" कं अंतर्गत देश के 40 से 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की चिकित्सा सहायता मिलेगी जिससे किसी गरीब की मौत चिकित्सा के अभाव में न हो।
हमारे देश की आध्यात्मिकता,संस्कृति,योग,आयुर्वेद,हमारी परंपराओं को आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। कुंभ मेले को युनेस्को द्वारा "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर" की सूची में शामिल किया है। चेन्न्ई को भी संगीत की गरिमामय परंपरा के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में स्थान दिया गया है जिससे हमारे "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना को पूरा बल मिल गया है और इसके अलावा हर एक क्षेत्र का विकास देश के हर एक नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठ सके, इसके लिए भरसक प्रयत्न हमारी सरकार कर रही है और "सबका साथ सबका विकास" सूत्र को चरितार्थ कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार हमेशा "चरैवेति-चरैवेति"सूत्र को नजर के सामने रखकर स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर में नये भारत का निर्माण का लक्ष्य पूरा करेंगे। "न्यू इंडिया" 130 करोड़ देशवासियों का सपना है। ये सपना पूरा करने के लिए आओ हम सब देशवासी निष्ठावान,प्रगतिशील और पारदर्शक सरकार के साथ मिलकर नये भारत का, भव्य भारत का, श्रेष्ठ भारत का, अतुल्य भारत का और दिव्य भारत का निर्माण करें।
"वंदे मातरम"
*प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन): राष्ट्रपति अभिभाषण किसी भी सरकार का दर्पण होता है। जिसमें सरकारें अपनी उपलब्धियों और भावी योजनाओं का प्रकाशन करती है। देशवासियों के सौभाग्य से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों,वंचितों,किसानों,मजदूरों की सरकार होगी और इस राष्ट्रपति अभिभाषण में उन सारी बातों का अमली रूप दिखाई देता है। इस सरकार ने सामाजिक न्याय जो केवल नारों में था भाषणों का हिस्सा था। जमीन पर उतारने का काम किया है।
बाबा साहेब अंबेडकर ने श्रम मंत्री रहते हुए सबसे पहले महिला पुरुष को समान वेतन का अधिकार दिया था । उन्होंने ही महिलाओं के लिए 6 सप्ताह की मैटरनिटी लीव लागू की थी। लेकिन उसे 26 सप्ताह लगभग 6 महीने की छुट्टी देने का काम मोदी सरकार ने किया है। हिंदुस्तान की औरतों को पहली बार न्याय मिला है। जब महिलाओं के बचत खातों की संख्या 28 प्रतिशत से बढ़ कर के 40 प्रतिशत हो गयी है। जब 3 करोड़ 50 लाख गैस कनेक्शन उन्हें दिए जाते हैं जब देश के हर बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक शाखा में कम से कम एक लोन महिलाओं को दिया जाएगा ।
हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग इस देश का सर्वाधिक पीड़ित और प्रताड़ित वर्ग है, गरीब है,वंचित है, शोषित है लेकिन उसे न्याय देने काम मोदी सरकार ने किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मुद्रा योजना में 50 प्रतिशत लोन दिए गए हैं। हमारे कांग्रेसी मित्र, हमारे कम्युनिस्ट मित्र प्रारंभ से चिल्लाते रहे कि रोटी, कपड़ा,मकान होना चाहिए। सन् 1971 में कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ। लेकिन काम नहीं किया,सामाजिक न्याय का नारा अगर किसी ने सार्थक किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चार लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके करीब 10 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन देने का काम किया है ताकि वह अपना व्यवसाय खड़ा कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दूसरे लोगों को रोजगार दे सके ।
हम जानते हैं की पूर्व कि सरकारों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसी गांव में एक और किसी गांव में दो आवास मिलते थे और वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया है। इस देश के गरीबों को पक्की छत दी है। स्वास्थ्य इस देश के गरीबों के लिए बहुत बड़ी समस्या रही है और उचित इलाज न मिलने के कारण लाखों लोग काल कवलित हो जाते हैा। जब किसी के परिवार में कोई बीमार होता है और कोई बड़ी बीमारी उसे हो जाती है तो पूरे जीवन भर की कमाई उस बीमारी में लगा देता है या कई बार वह परिवार कर्जदार हो जाता है। फिर भी, परिवार का सदस्य बचत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के इतिहास में गरीबों के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लाकर के दी है और 45 से 50 करोड़ लोगों को 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा, 15 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था की है। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन्होंने गरीबों की इस बहुत बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिया और उनके उचित इलाज की व्यवस्था की ।
भारत गांव में बसता है और महात्मा गांधी ने मेंरे सपनों का भारत किताब लिखकर गांव का महत्व प्रतिपादित किया था लेकिन उस गांव में सड़क बनाने का काम यह हमारी सरकार ने किया। 100000 गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। गांव में 500000 हॉटस्पॉट लगाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ताकि डिजिटल इंडिया को गति मिल सके। पहली बार किसी सरकार ने 1400000 करोड़ का बजट ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया है। यह भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाने योग्य बात है। नया भारत श्रेष्ठ भारत समृद्ध भारत तभी हो सकता है जब गांव में हमारे गांव श्रेष्ठ हो,समृद्ध हो और यह 14 लाख 30 हजार करोड़ हमारे गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का माध्यम बनेंगे ।
इसी कड़ी में किसानों को अपनी उपज का बेहतरीन बेहतर मूल्य मिले और इसके लिए सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुणा करने का जो संकल्प लिया है जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। गांव की अर्थव्यवस्था विलेज इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए और गति देने के लिए 22 हजार ग्रामीण हाटों को कृषि ग्रामीण बाजारों के रूप में विकसित करने का काम आज के समय में गांव की सूरत बदल देगा ।
आजादी के 70 साल बाद भी आज गरीबों के घरों तक बिजली नहीं पहुंची है। 18000 गांव ऐसे थे जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची थी लेकिन हमारी सरकार का घर-घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। जिसके तहत 40000000 गरीब परिवारों के घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर इस देश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रही है ।
आज ग्रामीण परिवेश में स्व सहायता समूह ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं उन स्व सहायता समूह के माध्यम से मिलने वाले छोटे-मोटे काम और 2000, 5000, 10000 के छोटे लोन उस ग्रामीण महिला के जीवन में कितने खुशी लाते हैं,कितना परिवर्तन लाते हैं इसकी कल्पना एयर कंडीशनर में बैठे लोगों को नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन करोड़ो महिलाओं को जो स्व सहायता समूह से जुड़ी है 75 हजार करोड़ की राशि और बढ़ाने का काम किया है। गांव के विकास के लिए तीन लाख 17 हजार किलोमीटर की सड़क बनाने का प्रावधान किया गया है। बजट दिया गया गया है।
माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण सामाजिक न्याय को समर्पित है क्योंकि यह सरकार सामाजिक न्याय को संकल्पित है लेकिन सामाजिक न्याय नारा नहीं है। देश की मूलभूत आवश्यकता और देश को मजबूत करने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है। रेल, मेंट्रो,हाईवे,पोर्ट एयरपोर्ट,पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, सागरमाला,भारत माला, डिजिटल इंडिया से जुडे प्रोजेक्ट इस देश को सशक्त और समर्थ भारत बनाने की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हमारे विपक्षी मित्रों की सुई आज भी गरीबों का अपमान करने तक टिकी हुई है वह देश के उन लाखों होटल व्यवसाइयों को, छोटी दुकान वालों को, रेहड़ी वालों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें भिखारी बता रहे हैं। सड़क पर छोटी मोटी दुकान लगाकर पकोड़े बनाने का काम करते हैं, जो चाय का होटल चलाते हैं कहीं छोटी-मोटी दुकान चालते है, उन्हें भिखारी कहने का काम हमारे कांग्रेस के मित्रों ने किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें कि देश के गरीबों का अपमान वे बंद करें।
मैं राष्ट्रपति अभिभाषण का समर्थन करता हूँ व धन्यवाद करता हूँ।
*श्री राहुल कस्वां (चुरू): संसद के बजट सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से शुरू हुई। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की चार साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा गया तथा सरकार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा रखी व माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नए भारत के निर्माण के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की गई। राष्ट्रपति जी ने सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का प्रभावी ढंग से वर्णन किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीखो और कमाओ, उस्ताद,गरीब नवाज कौशल विकास योजना,नई रोशनी, आदि कार्यक्रमों के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये गए हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रभावी ढंग से वर्णन किया है जिससे आम आदमी को भारी राहत मिली है। सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की है। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भीम एप की बड़ी भूमिका रही है। सरकार ने राजमार्ग क्षेत्र के एक नए वृहद कार्यक्रम भारतमाला की स्वीकृति दी है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत् 28 करोड़ से ज्यादा एलईडी वितरित किये जा चुके हैं। सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करके और अधिक उसमें पारदर्शिता लाने का कार्य किया है। सरकार ने तीन तलाक बिल के पास होने की उम्मीद जताई है। गांवों को सड़क से जोड़ने, देश में महिलाओं के बैंक खातों की तादाद में बढ़ोतरी का जो कार्य सरकार ने किया है उसका भी जिक्र किया है। देश में पहली बार बिजली क्षमता के विस्तार में लक्ष्य से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने वन रैंक वन पैंशन के अपने वादे को पूरा करते हुए 20 लाख से ज्यादा रिटायर्ड सैनिकों को 10,000 करोड़ रूपये से ज्यादा बकाया राशि का भुगतान किया है। हर आवासहीन गरीब परिवार को 2022 तक घर मिले, 2022तक किसानों की आय को दोगुना हो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्य कर रही है, सरकार ने गरीब एवं मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई है। राष्ट्रपति जी ने लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहमति बनाने का आह्वान किया। बार-बार चुनाव से मानव संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के सर्वांगीण विकास की झलक पेश करने वाला दस्तावेज है जिसमें यह परिभाषित होता है कि सरकार गरीबों,किसानों,अल्पसंख्यकों और युवाओं के प्रति समर्पित है।
*श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक सवाई माधोपुर): मैं माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए भाषण का स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन पर पिछली सरकारों के समय में कोई ध्यान ही नहीं दिया । मोदी सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी जिनका प्रत्येक शहर,गांव एवं ढाणियों में रहने वाले आखिरी छोर के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। मैं अपनी बात सबसे पहले महिला से आरंभ करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी अध्यक्ष महोदया भी एक महिला है ।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके है। मेंरे संसदीय क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर में 3 लाख गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं ।
महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण वर्ष 2016-17 में लगभग 42500 करोड़ रुपये था जिसको पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। मेंरे संसदीय क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर में 51370 महिलाओं को इसका लाभ मिला और दूनी में सर्जन एनजीओ के माध्यम से महिलाएं को दुग्ध एकत्रित करने का कार्य कर रही है इन महिलाओ को प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये का मुनाफा हो रहा है जो किं पूरे देश में एक उपलब्धि है ।
बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत की गई। अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 660 जिलों तक कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत 161 जिलों से बढ़ाकर 660 जिलों तक कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ खाते खुले जिनमें 19,183 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई ।
ज़नधन योजना के तहत लगभग 31 करोड़ गरीब व्यक्तियों के 0 बैलेंस पर खाते खोले जा चुके है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 7,48,000 लोगों के खाते खोले जा चुके है। ये वो लोग है जिन्होंने कभी बैंक खातों के बारे में सोचा तक नहीं था ।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ लोगों को 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण दिया गया। मेंरे संसदीय क्षेत्र में 23046 लोगों को 131.33 करोड़ रूपये के ऋण बांटे गए।
सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए वचनबद्ध है और यूरिया खाद पर नीम कोटेड करके यूरिया की कालेबाजारी पर 100 प्रतिशत रोक लगाई गई ।
दालों के लिए नई नीति बनाई जिससे की उत्पादन में 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसी के साथ-साथ ओलावृष्टि से फसल के नुकसान का ऐतिहासिक मुआवजा मोदी सरकार ने दिया ।
ई-एनएएम के तहत अब तक 36 हजार करोड़ रूपये से अधिक का कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है ।
गरीब एवं आवासहीन लोगों के लिए मोदी सरकार ने 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया है और 2022 तक हर गरीब परिवार को आवास देने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अकेले मेंरे संसदीय क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर में 20075 हजार मकान बन गए है जिनकी लागत 300 करोड़ रूपये है ।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत 2014 में केवल 56 प्रतिशत गांव सड़क संपर्क से जुड़े थे । अब 82 प्रतिशत से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं जिनमें से "अधिकांश दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में हैं। हमारा लक्ष्य 2019 तक देश के प्रत्येक गांव सड़क सम्पर्क से जोड़ देने का है। काग्रेस के समय में प्रतिदिन 3 कि.मी. सड़क बनाने की एवरेज आ गई थी जिसको मोदी सरकार ने बढ़ाकर 23 कि.मी. प्रतिदिन कर दिया है ।"
वन रैंक बन पैंशन के बचन को पूरा करते हुए मोदी जी ने 20 लाख से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया। जून 2017 मेँ भारत के जीएसएलवी-एमके-3 का पहली बार सफल प्रक्षेपण हुआ और 12 जनवरी को पीएसएलवी-सी-40 का सफल प्रक्षेपण करके पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया ।
उजाला योजना के तहत अब तक 28 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किए जिससे की बिजली बिल में सालाना 40 हजार करोड़ रूपये की बचत हो रही है। पिछले 3 वर्षों में सौर उर्जा के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है। जिससे की 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य भी तेजी से बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत 4करोड़ गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं ।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसानो़ं को 2009 तक के बिजली की जमा फाईलों पर ट्यूबवैल कनेक्शन दिए जा चुके है ।
प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए मैं सदन में आपके बीच आभार प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा । ....(व्यवधान) कल सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए । ....(व्यवधान) श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री मो.सलीम जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री टी. नरसिम्हन जी, श्री तारिक अनवर जी, श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी, श्री ए. अनवर राजा जी, श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, श्री कल्याण बनर्जी जी, श्री पी. वेणुगोपाल जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री आनन्दराव अड्सूल जी, श्री भारती मोहन जी समेत करीब 34 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। ...(व्यवधान) विस्तार से चर्चा हुई । किसी ने पक्ष में कहा, लेकिन एक सार्थक चर्चा इस सदन में हुई। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण किसी दल का नहीं होता है....(व्यवधान) देश की आशा- आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का और उस दिशा में हो रहे कार्यों का एक आलेख होता है...(व्यवधान) उस दृष्टि से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कितना उचित है?....(व्यवधान) अध्यक्ष जी, हमारे देश में राज्यों की रचना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। तीन नये राज्यों का निर्माण हुआ था। उन तीन राज्यों के निर्माण में, चाहे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखण्ड बना हो, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना हो, बिहार में से झारखण्ड बना हो। यह उस सरकार की दीर्घ दृष्टि थी कि किसी भी समस्या के बिना तीनों राज्यों का निर्माण हुआ और तीनों राज्यों के अलग होते ही, जो भी बंटवारा करना था तो बंटवारा, अफसरों के तबादले करने थे तो तबादले, सारी चीजें स्मूदली हुईं । .......(व्यवधान) नेतृत्व अगर दूरदृष्टा हो, राजनीतिक स्वार्थ की हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं होते हों, तो कितने स्वस्थ निर्णय होते हैं, इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीन राज्यों के निर्माण के समय दिया था। उसको आज देश अनुभव कर रहा है।...(व्यवधान) आपके चरित्र में है, जब आपने भारत का विभाजन किया, देश के टुकड़े किए....(व्यवधान) और जो जहर बोया, आज आजादी के 70 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानी न भुगतते हों ।......(व्यवधान) आपने देश के टुकडे किए, वह भी उस तरीके से किए, आपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए हड़बड़ी में, संसद के दरवाजे बंद करके, सदन ऑर्डर में नहीं था, तब भी आंध्र के लोगों की भावनाओं का आदर किए बिना। तेलंगाना बनाने के पक्ष में हम भी थे। तेलंगाना आगे बढ़े, उसके पक्ष में आज भी हम हैं। लेकिन आंध्र के साथ उस दिन आपने जो बीज बोए, आपने चुनाव के लिए हड़बड़ी में जो किया, यह उसी का नतीजा है कि आज चार साल के बाद भी समस्याएं सुलगती रहती हैं…(व्यवधान) इसलिए आप पर इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती । अध्यक्ष महोदया, कल मैं कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण सुन रहा था। मैं यह समझ नहीं पा रहा था…(व्यवधान) कि वह ट्रेजरी बेंच को संबोधित कर रहे थे, यहां बैठे लोगों को संबोधित कर रहे थे या अपने ही दल के नीति-निर्धारकों को खुश करने का प्रयास कर रहे थे।...(व्यवधान) कल जब उन्होंने बशीर बद्र की शायरी से बात शुरू की, खड़गे जी ने बशीर बद्र जी की शायरी सुनायी। ...(व्यवधान) मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने जो शायरी सुनायी है, वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री महोदय ने जरूर सुनी होगी।...(व्यवधान) कल उन्होंने शायरी में कहा कि, "दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों ।"…(व्यवधान) मैं जरूर मानता हूँ कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री जी ने आपकी यह गुहार सुन ली होगी…(व्यवधान) लेकिन श्रीमान खड़गे जी, जिस बशीर बद्र की शायरी का आपने जिक्र किया, अच्छा होता उस शायरी में आपने जो शब्द बोले उसके पहले वाली दो लाइन भी अगर याद कर लेते तो शायद इस देश को यह जरूर पता चलता कि आप कहां खड़े हैं। उसी शायरी में बशीर बद्र जी ने आगे कहा है कि, "जी चाहता है कि सच बोलें, जी बहुत चाहता है कि सच बोलें, क्या करें, हौसला नहीं होता।"…(व्यवधान) मैं नहीं जानता कर्नाटक के चुनाव के बाद खड़गे जी सही जगह पर होंगे या नहीं होंगे... (व्यवधान) और इसलिए यह एक प्रकार से उनकी फेयरवेल स्पीच भी हो सकती है। ...(व्यवधान) आम तौर पर सदन में जब पहली बार कोई सदस्य बोलता है तो हर कोई सम्मान से उसकी बात सुनता है। उसी प्रकार से जो फेयरवेल की स्पीच होती है, वह भी करीब-करीब सम्मान से सुनी जाती है... (व्यवधान) अच्छा होता, कल कुछ माननीय सदस्यों ने संयम बरता होता और आदरणीय खड़गे जी की बात को उसी सम्मान के साथ सुना होता, जो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। विरोध करने का हक है, लेकिन सदन को मान लेने का हक नहीं है। ... (व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मैं देख रहा हूँ कि जब भी हमारे विपक्ष के कुछ लोग हमारी किसी बात की आलोचना करने जाते हैं, तो तथ्य तो कम होते हैं, लेकिन हमारे जमाने मे ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, हमने ऐसा किया था, हम यह करते थे, ज़्यादातर उसी कैसेट को बजाया जाता है । लेकिन यह न भूलें कि भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भी जो देश आज़ाद हुए हैं वे हमसे भी तेज गति से काफी आगे बढ़ चुके हैं। ...(व्यवधान) हम नहीं बढ़ पाए, यह मानना पड़ेगा और आपने मां भारती के टुकड़े कर दिए । ...(व्यवधान) उसके बावजूद भी यह देश आपके साथ रहा था। ...(व्यवधान) आप उस जमाने में देश पर राज कर रहे थे, प्रारम्भिक तीन-चार दशक तक विपक्ष का एक प्रकार से नाममात्र का विपक्ष था। ...(व्यवधान) वह समय था, जब मीडिया का व्याप भी बहुत कम था और जो था वह भी ज़्यादातर देश का भला होगा, इस आशा से शासन के साथ चलता था । ...(व्यवधान)। रेडियो पूरी तरह आप ही के गीत गाता था । ...(व्यवधान) अन्य कोई स्वर वहाँ सुनाई नहीं देता था। ...(व्यवधान) बाद में जब टी. वी. आया, तो वह टी. वी. भी आप ही को पूरी तरह समर्पित था। ...(व्यवधान) उस समय न्यायपालिका में भी, ज्यूडिशियरी की टॉप पोजीशन पर भी नियुक्तियाँ कांग्रेस पार्टी करती थी। ...(व्यवधान) यह पार्टी के द्वारा तय होता था, यानि इतनी लग्जरी आपको थी। ...(व्यवधान) उस समय कोर्ट में न कोई पीआईएल होती थी, न एनजीओज की ऐसी भरमार हुआ करती थी। ...(व्यवधान) आप जिन विचारों से पले-बढ़े हो, वैसा ही माहौल उस समय देश में आपको उपलब्ध था। ...(व्यवधान) विरोध का नामो-निशान नहीं था। ...(व्यवधान) पंचायत से पार्लियामेंट तक आप ही का झंडा फहर रहा था, लेकिन आपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया ।...(व्यवधान) देश के इतिहास को भुलाकर एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाई । ...(व्यवधान) उस समय देश का जज़्बा, आज़ादी के बाद के दिन थे, देश को आगे ले जाने का जज़्बा था । ...(व्यवधान) आपनी कुछ ज़िम्मेदारी के साथ काम किया होता तो देश की जनता में यह सामर्थ्य था कि देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते, लेकिन आप अपनी ही धुन बजाते रहे। ...(व्यवधान) यह मानना पड़ेगा कि आपने सही दिशा रखी होती, सही नीतियाँ बनाई होती, अगर नीयत साफ होती तो यह देश आज जहां है, उससे कई गुना आगे और अच्छा होता, इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यही लगता है कि भारत नाम के देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ...(व्यवधान) जैसे इसके पहले यह देश था ही नहीं। ...(व्यवधान) कल मैं हैरान था, इसको मैं अहंकार कहूँ या नासमझी कहूँ या वर्षा ऋतु के समय अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कहूँ ।जब यह कहा गया कि देश को नेहरू ने लोकतन्त्र दिया, देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया। ...(व्यवधान) अरे! खड़गे साहब, कुछ तो कम करो ।
मैं जरा यह पूछना चाहता हूँ । आप लोकतंत्र की बात करते हैं। आप जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे देश में जब लिच्छवी साम्राज्य था, जब बुद्ध परम्पराएं थीं, तब भी हमारे देश मे लोकतंत्र की गूंज थी। कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दिया। बौद्ध संघ एक ऐसी व्यवस्था थी, जो चर्चा, विचार, विमर्श और वोटिंग के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया चलाता था । ...(व्यवधान)
श्रीमान खड़गे जी, आप तो कर्नाटक से आते हैं। कम से कम एक परिवार की भक्ति करके, कर्नाटक के चुनाव के बाद शायद आपकी यहाँ बैठने की जगह बची रहे, लेकिन कम से कम जगदगुरु बस्वेश्वर जी का तो अपमान मत करो। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कर्नाटक से आते हैं, कि जगदगुरु बस्वेश्वर थे,जिन्होने उस जमाने मे ‘अनुभव मंडपम’ नाम की एक व्यवस्था दी। यह बारहवीं शताब्दी में थी । गांव के सारे निर्णय लोकतांत्रिक तारीक से होते थे, इतना ही नहीं, उस समय विमेन एमपावरमेंट का काम हुआ था कि उस सदन, उस सभा के अंदर महिलाओं का होना अनिवार्य हुआ करता था। यह जगदगुरु बस्वेशर जी के कालखंड में लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम बारहवीं शताब्दी में इस देश में हुआ था। लोकतंत्र हमारी रगों में हैं, हमारी परंपरा में है । ...(व्यवधान)
इतिहास गवाह है को बिहार में लिच्छवी साम्राज्य के समय हमारे यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था थी। ...(व्यवधान) अगर हम प्राचीन इतिहास पर गौर करें तो हमारे यहाँ आज से ढाई हज़ार साल पहले गणराज्य की व्यवस्था हुआ करती थी। यह भी लोकतंत्र की परंपरा थी । सहमति-असहमति को हमारे यहाँ मान्यता थी ।
आप लोकतंत्र की बात करते हैं? श्रीमान् मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हुए और आप ही की पार्टी के नेता, उन्होने अभी-अभी, जब आपकी पार्टी के भीतर चुनाव चल रहा था, तो उन्होने मीडिया को क्या कहा था? उन्होने कहा था- “जहांगीर की जगह पर शाहजहाँ आए, शाहजहाँ की जगह पर औरंगजेब आए । क्या वहाँ चुनाव हुआ था, तो हमारे यहाँ भी आ गए”। आप लोकतंत्र की बात करते हैं?
मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, जब आपके एक पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमान राजीव गांधी, हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहाँ आप ही के पार्टी के चुने हुए एक मुख्य मंत्री, शैड्यूल्ड कास्ट के मुख्य मंत्री उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे।...(व्यवधान) लोकतंत्र में विश्वास की बातें करने वाले आप लोग जिस नेहरू जी के नाम पर लोकतंत्र की सारी परंपरा को समर्पित कर रहे हैं, उसी परंपरा में श्रीमान राजीव गांधी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर कर एक दलित मुख्य मंत्री को, एक चुने हुए जन प्रतिनिधि को खुले आम अपमानित किया था । ...(व्यवधान)
श्री टी. अन्जैया का अपमान किया। ...(व्यवधान) आप लोकतंत्र की बात करते हो, जब आप लोकतंत्र की चर्चा करते हों, तब सवाल यह उठता हैं, यह तेलुगू देशम पार्टी और श्री एन.टी. रामाराव उस अपमान की आग में से पैदा हुए थे । ...(व्यवधान) इस अपमान की आग में से पैदा हुए थे। श्री टी. अन्जैया का अपमान हुआ, उनका सम्मान करने के लिए श्री रामाराव को अपना फिल्म क्षेत्र छोड़कर आंध्र प्रदेश की जनता की सेवा के लिए मैदान में आना पड़ा ।...(व्यवधान) आप लोकतंत्र की बात समझा रहे हो । इस देश में 90 से अधिक बार धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकारों को,उन राज्यों में उभरती हुई पाटिर्यों को आपने उखाड़ कर फेंक दिया।...(व्यवधान)आपने पंजाब में अकाली दल के साथ क्या किया, आपने तमिलनाडु में क्या किया, आपने केरल में क्या किया, इस देश के लोकतंत्र को आपने पनपने नहीं दिया ।...(व्यवधान)आप अपने परिवार के लोकतंत्र को ही लोकतंत्र मानते हो और देश को गुमराह कर रहे हो।........(व्यवधान)
इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र...(व्यवधान)जब आत्मा की आवाज उठती है, तो उनका लोकतंत्र दबोच जाता है।........(व्यवधान)आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के रुप में श्री नीलम संजीव रेड्डी को पसंद किया था और रातों-रात उनके पीठ में छुरा भोंक दिया गया और अधिकृत उम्मीदवार को पराजित कर दिया गया।...(व्यवधान)आप इत्तेफाक से यह भी देखिए, ये भी आंध्र प्रदेश से आते थे। आपने श्री टी. अन्जैया के साथ अपमान किया,श्री नीलम संजीव रेड्डी के साथ अपमान किया।...(व्यवधान)आप लोकतंत्र की बात बताते हो। इतना ही नहीं, डॉ.मनमोहन सिहं जी देश के प्रधान मंत्री थे, कैबिनेट में निर्णय किया,लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था, संविधान के द्वारा बनी हुई संस्था,आपकी ही पार्टी की सरकार और आपके पार्टी के एक पदाधिकारी पत्रकार वार्ता बुलाकर कैबिनेट के निर्णय को प्रेस के सामने टुकड़े कर दें।........(व्यवधान)आपके मुंह में लोकतंत्र शोभा नहीं देता है। इसलिए,कृपा करके आप हमें लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए ।........(व्यवधान)
मैं जरा एक इतिहास की बात बताना चाहता हूं ।...(व्यवधान)जब देश में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ,तो उस समय पंद्रह कांग्रेस कमेटियाँ थी, उसमें से बारह कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था और तीन लोगों ने नोटा किया था।...(व्यवधान)किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था, उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया, वह कौन सा लोकतंत्र था ।...(व्यवधान)पंडित नेहरु जी को बैठा दिया गया, अगर देश के पहले प्रधान मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते,तो मेरे कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास नहीं होता।...(व्यवधान)
अभी दिसंबर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव था कि ताजपोशी थी। ...(व्यवधान)आप ही के पार्टी के एक नौजवान ने आवाज उठाई। वह अपना उम्मीदवारी पत्र भरना चाहता था।...(व्यवधान)आपने उसको भी रोक दिया। ...(व्यवधान)आप लोकतंत्र की बातें करते हैं।...(व्यवधान)मैं जानता हूं कि यह आवाज दबाने के लिए इतनी कोशिश नाकाम रहने वाली है।...(व्यवधान)सुनने की हिम्मत चाहिए ।...(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार की विशेषता है, हम ऐसे वर्क कल्चर को लाए हैं, जिस वर्क कल्चर में सिर्फ घोषणाएं करके अखबार की सुर्खियों में छा जाना, सिर्फ योजनाएं घोषित करके जनता की आंख में धूल झोंक देना,यह हमारा कल्चर नहीं है।...(व्यवधान)हम उन चीजों को हाथ लगाते हैं,जिसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और जो अच्छी चीजें हैं,वे किसी भी सरकार की किसी की भी क्यों न हो, अगर वह अटकी है,देश को नुकसान हो रहा है तो उसे ठीक-ठाक करके पूरा करने का प्रयास करते हैं।...(व्यवधान)क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें आती-जाती हैं, देश बना रहता है और उस सिद्धांत को हम मानने वाले हैं ।...(व्यवधान)
क्या यह सच नहीं है,यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही कार्यशैली और क्या कारण था कि पिछली सरकार में हर रोज 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, आज एक दिन में 22किलोमीटर नेशनल बन रहे हैं।...(व्यवधान)रोड आप बनाते हैं,रोड हम भी बनाते हैं।...(व्यवधान)पिछली सरकार के आखरी 3 सालों में 80 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं। हमारी सरकार के 3 साल में 1 लाख 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं ।...(व्यवधान)पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में 1,100 किलोमीटर रेल लाइन का निमार्ण हुआ ।...(व्यवधान)सरकार के इन तीन वर्षों में 2,100 किलामीटर रेल लाइन का निर्माण हुआ।....(व्यवधान)पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में 2 ,500 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ, इस सरकार के 3 सालों में 4 ,300 किलोमीटर से ज्यादा का काम हुआ ।...(व्यवधान)
2011के बाद पिछली सरकार में 2014 तक आप, फिर कहेंगे यह योजना हमारी थी, यह कल्पना हमारी थी,इसकी क्रेडिट हमारी है, गीत गाएंगे ।...(व्यवधान)सच्चाई क्या है?…(व्यवधान)आप्टिकल फाइबर नेटवर्क,आपके कार्य करने के तरीके क्या थे?...(व्यवधान)जब तक रिश्तेदारों का मेल न बैठै,यार-अपनों का मेल न बैठै,गाड़ी आगे चलती नहीं थी।...(व्यवधान) 2011 के बाद से 2014 तक आपने सिर्फ 59 पंचायतों में आप्टिकल फाइबर पहुंचाया । हमने आने के बाद इतने कम समय में 1 लाख से अधिक पंचायतों में आप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा दिया। कहां 3 साल में 60 से भी कम गांव और कहां 3 साल में 1 लाख से ज्यादा गांव । कोई हिसाब ही नहीं है जी ।....(व्यवधान)
इसलिए,पिछली सरकार ने शहरी आवास योजना 939 शहरों में लागू की थी,आज प्रधान मंत्री आवास योजना 4320 शहरों में लागू है। आप 1000 से भी कम और हम 4000 से भी ज्यादा किए हैं। पिछली सरकार के आखिरी तीन वर्षों में कुल 12000 मेगावाट रिन्युएबल इनर्जी की नई क्षमता जोड़ी गई, इस सरकार ने तीन सालों में 22,000 मेगावाट से भी ज्यादा क्षमता जोड़ी। शिपिंग इंडस्ट्री और कार्गों हैंडलिंग में आपके समय निगेटिव ग्रोथ था। इस सरकार ने तीन साल में 11 प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ करके दिखाया है। अगर आप जमीन से जुड़े होते तो शायद आपकी यह हालत न हुई होती। मुझे अच्छा लगा,हमारे खड़गे जी ने दो चीजें कहीं,एक रेलवे और दूसरा कर्नाटक। खड़गे जी का सीना फूल जाता है। आपने बीदर-कलबुर्गी रेल लाइन का जिक्र किया ।
देश को इस सच्चाई का पता होना चाहिए,यह बात कांग्रेस के मुंह से कभी किसी ने सुनी नहीं होगी,कभी नहीं बोला होगा,उदघाटन समारोह में भी नहीं बोले होंगे,शिलान्यास में भी नहीं बोले होंगे, सत्य को स्वीकार कीजिए। बीदर-कलबुर्गी की नई रेल लाईन का प्राजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंजूर हुआ था। वर्ष 2013 तक आपकी सरकार रही,आप स्वयं रेल मंत्री रहे। यह आपके ही पार्लियामेंटरी कान्स्टीटुएंसी का इलाका है। उसके बावजूद भी,इतने सालों बाद भी,अटल जी की सरकार के कितने साल हुए,सिर्फ 37 किलोमीटर का काम हुआ। वह काम भी तब हुआ,जब येदुरप्पा जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने इनिशिएटिव लिया। भारत सरकार ने जो मांगा, उसे देने के लिए सहमति दे दी। तब जाकर सरकार ने अटल जी के सपने को आगे बढ़ाने का काम किया। जब चुनाव आया, तो आपको लगा कि रेल चल पड़े तो अच्छा होगा । 110 किलोमीटर होना था, 37 किलोमीटर पर ही झंडी फहरा कर आ गए । हमने आकर इतने कम समय में 73 किलोमीटर का शेष काम पूरा किया। हमने नहीं सोचा कि यह विपक्ष के नेता का संसदीय क्षेत्र की इलाका है, इसको अभी गडढ़े में डालो, बाद में देखा जाएगा । ऐसा पाप हम नहीं करते। यह इलाका आपका था लेकिन काम देश का था, हमने इसे देश का काम मान कर पूरा किया। उस पूरी योजना का लोकार्पण मैंने किया, तो भी आपको दर्द हो रहा है। इस दर्द की दवा देश की जनता ने पहले कर दी है।
अध्यक्ष महोदया, दूसरी चर्चा बाड़मेर रिफायनरी की कर रहे हैं। विजय प्राप्त करने के लिए चुनाव के पहले पत्थर पर नाम जड़ जाएगा, तो गाड़ी चल जाएगी । आपने बाड़मेर रिफायनरी में जाकर पत्थर जड़ दिए, नाम लिखवा दिया। जब हम आकर कागजात देखें, तो रिफायनरी को जो शिलान्यास हुआ था वह सारा कुछ कागज पर था। न जमीन की मंजूरी थी, न जमीन थी, न भारत सरकार के साथ कोई फाइनल एग्रीमेंट था । चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपने वहां भी पत्थर जड़ दिया। आपकी गलतियों को ठीक करते, उस योजना को सही स्वरूप देने में भारत सरकार और राजस्थान सरकार को इतनी माथापच्ची करनी पड़ी, तब बड़ी मुश्किल से इसे निकाल पाए और अब उस काम को प्रारंभ कर दिया है ।
जब हमने ढोला-सदिया ब्रिज उदघाटन किया तो कुछ लोगों को तकलीफ हो गई और कह दिया कि यह तो हमारा है, बड़ा आसान है। यह कभी नहीं बोले हैं, जब उस का काम आगे बढ़ रहा था, तब इस सदन में सवाल उठे, कभी यह कहने की ईमानदारी नहीं दिखाई कि यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में निर्णित हुआ था। वह भी हमारे बीजेपी के एक विधायक ने विस्तार से अध्ययन करके मांग की थी और माननीय अटल जी ने उस मांग को माना था और उसमें से यह बना था । 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के इलाकों को प्राथमिकता दी और उसे तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमने किया और तब जाकर वह ब्रिज बना । ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्षा जी,इतना ही नहीं, मैं गर्व से कह सकता हूँ, देश में आज सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी गैस पाईप लाइन, सबसे लंबा समुद्र के अंदर ब्रिज, सबसे तेज ट्रेन, सारे निर्णय यही सरकार कर सकती है और समय सीमा में आगे बढ़ा रही है। इसी काल खंड में 104 सैटेलाइट छोडने का कार्य भी हो रहा है ।...(व्यवधान)
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसका उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र कैसा होता है। शासन में रहे हुए हर एक का सम्मान कैसा होता है। लालकिले से दिया भाषण निकाल दीजिए, आजादी के बाद के कांग्रेस के नेताओं के लालकिले से भाषण निकाल लीजिए । एक भाषण में किसी ने यह कहा हो कि देश में जो प्रगति हो रही है उसमें सभी सरकारों को योगदान है, भूतपूर्व सरकारों को योगदान है, ऐसा कोई एक वाक्य लालकिले से कांग्रेस के नेताओं ने बोला हो तो ज़रा इतिहास खोलकर ले आइए । यह नरेन्द्र मोदी लालकिले से कहता है कि देश आज जहाँ है, पुरानी सभी सरकारों का भी योगदान है, राज्य सरकारों का भी योगदान है और देशवासियों का योगदान है। हमारी हिम्मत खुलेआम स्वीकार करने की है। यह हमारे चरित्र में है, मैं आज बताना चाहता हूँ, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, उस काल खंड में गुजरात की गोल्डन जुबली ईयर था। हमने गोल्डन जुबली मनाने में एक कार्यक्रम किया कि जितने भी महामहिम राज्यपाल के भाषण थे, गर्वनर के भाषण क्या होते हैं, जैसे महामहिम राष्ट्रपति का भाषण उस की सरकार की गतिनिधियों का उल्लेख करता है, महामहिम गर्वनर का भाषण उस राज्य की सरकार के किए गए कामों को बयान करता है। गुजरात बनने के बाद सरकारें कांग्रेस की रही थीं, लेकिन हमने जब से गुजरात बना तब से लेकर 50 साल की यात्रा में जितने महामहिम गवर्नर्स के भाषण थे, जिसमें सभी सरकारों का काम का ब्योरा था, उसका ग्रंथ बनाकर प्रेषित किया और उसे आर्काइव में रखने का काम किया ।
इसको लोकतन्त्र कहते हैं । आप मेहरबानी करके, सब कुछ आपने ही किया है, आपके एक परिवार ने किया है, आपको वहां जाकर बैठने की नौबत आई है। ...(व्यवधान) आपने देश को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए आज यह कारण है कि दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, रेललाइनें तेज गति से आगे बढ़ी रहीं हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, गैस पाइपलाइन बिछ रही है, बन्द पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को खोलने का काम चल रहा है, करोड़ों घरों में शौचालय बन रहे हैं और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ ...(व्यवधान) रोजगारी और बेरोजगारी के आधार पर आलोचना करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब बेरोजगारी का आंकड़ा देते हैं, आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, मैं भी जानता हूँ कि आप बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का देते हैं। ...(व्यवधान) अगर बेरोजगारी का आंकड़ा पोरे देश का हो तो रोजगारी का आंकड़ा भी पूरे देश का होना चाहिए । ...(व्यवधान) अब आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल की सरकार, कर्नाटक की सरकार, ओडिशा की सरकार और केरल की सरकार, हम तो हैं नहीं वहां, न तो एनडीए है, इन चार सरकारों ने स्वयं जो कोशिश की है, उस हिसाब से पिछले तीन-चार वर्षों में इन चार सरकारों का दावा है कि वहाँ करीब-करीब एक करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। ...(व्यवधान) क्या आप उनको भी इंकार करेंगे । ...(व्यवधान) क्या आप उस रोजगार को रोजगार नहीं मानेंगे? ...(व्यवधान) बेरोजगारी देश की और पूरे देश की रोजगारी का आंकड़ा ...(व्यवधान) मैं इसमें देश के आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, भाजपा की सरकारों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, एनडीए की सरकारों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सरकारों की चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ सरकार में आपके लोग बैठे हैं और रोजगार देने के क्लेम वे कर रहे हैं । या तो आप इन्कार कर दीजिए कि आपकी कर्नाटक सरकार रोजगार के जो आंकड़े दे रही है, ‘झूठे’ आंकड़े दे रही है। ...(व्यवधान) इसलिए देश को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिये और देश के ऐसे सभी राज्यों के रोजगार ...(व्यवधान) भारत सरकार ने जो प्रयास किया है, उसकी योजनाएँ और आप जानते हैं कि ईपीएफ में एक साल में 70 लाख नए नाम रजिस्टर हुए हैं और ये 18 से 25 साल के नौजवान हैं, बेटे-बेटियां हैं, उनके नाम जुड़े हैं । ...(व्यवधान) क्या यह रोजगार नहीं है? ...(व्यवधान) इतना ही नहीं, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई लॉयर बने, कोई चार्टर्ड एकाउण्टेंट बने, कोई कंपनी सेक्रेटरी बने, कई लोगों ने अपने कारोबार प्रारम्भ किए, अपनी कंपनियों में लोगों को काम दिया, खुद का रोजगार बनाया । ...(व्यवधान) आप इसको गिनने को तैयायर नहीं हैं। ...(व्यवधान) आप भली-भांति जानते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ दस प्रतिशत रोजगार होता है और इनफॉर्मल सैक्टर में 90 प्रतिशत होता हैं। ....(व्यवधान) इसलिए आज इनफॉर्मल सैक्टर को भी फॉर्मल सैक्टर में लाने के लिए हमने कई ऐसे इन्सेंटिव और योजनाएं बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास किया है। इतना ही नहीं, आज देश के मध्यम वर्गीय परिवार का नौजवान नौकरी की भीख मांगने वालों में से नहीं है, वह सम्मान से जीना चाहता है। वह अपने बलबूते पर जीना चाहता है। मैंने ऐसे कई आईएएस अफसर देखे हैं, मैं कभी उनसे पूछता हूँ कि आपकी संतान क्या करती है। मैं ज्यादातर सोचता हूँ कि शायद वे भी बाबू बनेंगे, लेकिन आजकल वे कहते हैं कि साहब, जमाना बदल गया। हमारे पिता जी के सामने थे तो हम सरकारी नौकरी खोजते-खोजते यहाँ तक पहुँच गए, आज हम जब अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा यहाँ आ जाओ, तो वे मना करते हैं। वह कहता है कि मैं स्टार्ट-अप चालू करूंगा ।
13 00 hrs वह विदेश से पढ़कर आया है और बोलता है कि मैं स्टार्ट-अप चालू करूंगा,यह सब क्यों । देश के नौजवानों में यह ऐसपिरेशन है और भारत के नेतृत्व में कोई भी दल हो,देश का मध्यमवर्गीय तेज-तर्रार जो नौजवान है उनके ऐसपिरेशन को बल देना चाहिए,उनको निराश करने का काम नहीं करना चाहिए । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,स्किल डेवलपमेंट योजना, एंटप्रेन्योरशिप प्लानिंग योजना, ये सारी बातें देश के मध्यम वर्ग के ऊर्जावान नौजवानों को उस ऐसपिरेशन को बल देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोन की स्वीकृति हुई है। यह आंकड़ा कम नहीं है और 10 करोड़ की लोन स्वीकृति में कहीं किसी की कट की हुई,बीच में कोई दलाल आया, उसकी कोई शिकायत नहीं है । यह भी तो इस सरकार के वर्क कल्चर का परिणाम है, हमने जो नीति-नियम बनाए हैं, उसी का परिणाम था कि उसको बिना कोई कारण के,बैंक में जाने पर धन मिल सकता है। 10 करोड़ लोन स्वीकृत हुई है, उसमें 4,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा दिया गया है। इतना ही नहीं,जो लोन प्राप्त लोग हैं, उनमें तीन करोड़ लोग बिल्कुल नए उद्यमी हैं,जिनके जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया,ऐसे लोग हैं, क्या यह भारत की रोजगारी बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपने आंखें बंद करके रखी हैं और इसलिए आप अपने गीत गाने से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। यह मानसिकता आपको वहीं रहने देगी । अटलजी ने कहा है, वही सच्चाई है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नही होता और इसलिए आप वहीं रह जायेंगे और वहीं पर आपको गुजारा करना है ।
मैं पूछना चाहता हूं कि ये सभी हमारे जमाने,हमारे जमाने के गीत गाते रहते हैं । अस्सी के दशक में हमारे देश में एक गूंज सुनाई दे रही थी कि 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है,उस समय ये कांग्रेस के नेता हर किसी को 21वीं सदी का पर्चा दिखाते रहते थे । नौजवान नेता थे, नए-नए आए थे, अपने नाना से भी ज्यादा सीटें जीतकर आए थे और देश की जनता 21वीं सदी, 21वीं सदी, मैंने उस समय एक इंटरैस्टिंग कांर्टून देखा था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान खड़ा है और सामने से ट्रेन आ रही है। ट्रेन पर 21वीं शताब्दी लिखा था और यह नौजवान उस तरफ दौड़ रहा है तो एक बुजुर्ग ने कहा कि खड़े रहो, वह आने ही वाली है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है । अस्सी के दशक में 21वीं सदी के सपने दिखाए जाते थे । सभी ओर 21वीं सदी के भाषण सुनाए जा रहे थे और 21वीं सदी की बात करने वाली सरकार इस देश में ऐवीएशन पॉलिसी तक नहीं ले पाई । अगर 21वीं सदी में ऐवीएशन पॉलिसी नहीं होगी तो आपने वह कैसी 21वीं सदी के बारे में सोचा – बैलगाड़ी वाली! आप यही कर रहे हैं ।
अध्यक्ष महोदया, हमने एक ऐवीएशन पॉलिसी बनाई और आज छोटे-छोटे शहरों में जो छोटी-छोटी हवाई पट्टियाँ पड़ी हुई थीं, उनका हमने उपयोग किया और 16नई हवाई पट्टियां,जहां जहाज आना-जाना शुरू हो गया, 80 से ज्यादा ऐवीएशन strips के लिए संभावनाएं पड़ी हुई हैं,उस पर हम काम कर रहे हैं। टायर-टू,टायर-थ्री इन शहरों में हवाई जहाज उड़ने वाले हैं। यह सुनकर उधर के सदस्यों को तकलीफ होगी कि आज देश में करीब साढ़े चार सौ हवाई जहाज ओपरेशनल हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि यह हमारे इनीशिएटिव का परिणाम है कि इस वर्ष 900 से ज्यादा नए हवाई जहाज खरीदने के आर्डर हिंदुस्तान से गए हैं । यह सफलता इसीलिए ही नहीं मिली है कि हम सिर्फ निर्णय करते हैं, हम टेक्नोलोजी का भी भरपूर उपयोग करते हैं। हम मोनिटरिंग करते हैं। हम रेल और रोड़ के काम को ड्रोन से देख रहे हैं। हम सेटलाइट टेक्नोलोजी द्वारा ट्रैकिंग कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, यदि टायलेट बनाया गया है, तो मोबाइल फोन पर उसकी तस्वीर टैग की जाती है। इस तरह से सेटलाइट टेक्नोलोजी का उपयोग करते हुए हर चीज को आगे बढ़ने का काम किया है। मोनिटरिंग के कारण काम में गति भी आई है और ट्रांसपेरेंसी को भी ताकत मिली है ।
मुझे याद आता है जब हम चुनाव जीतकर आए, तब ‘आधार’ के बारे में आपकी तरफ से ही आशंका पैदा की गई थी कि मोदी ‘आधार’ को खत्म कर देगा । आपकी ‘आधार’की योजना को मोदी पटक देगा । आप मानकर चले थे कि मोदी ‘आधार’को आने नहीं देगा,इसलिए आपने हमला किया कि मोदी ‘आधार’ को नहीं लाएगा। लेकिन मोदी ‘आधार’ को वैज्ञानिक तरीके से लाया और उसके वैज्ञानिक उपयोग करने के रास्ते खोजे,जो आपकी कल्पना तक में नहीं थे।अब जब ‘आधार’लागू हो गया और अच्छे ढंग से लागू हो गया,गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलने लगा,तो आपको ‘आधार’का इम्प्लीमेंटेशन बुरा लगने लग गया । आप चाहतेहैं कि चित्त भी मेरी हो तथा पट भी मेरी हो । आज 115 करोड़ से ज्यादा ‘आधार’बन चुके हैं । सरकार की करीब चार सौ योजनाएं डायरेक्ट बेनीफिट स्कीम से जुड़ी हैं और गरीबों के खाते में सीधे पैसे जाने लगे हैं। आपने ऐसी-ऐसी विधवाओं को पेंशन दी है,जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वह कागज पर विधवा हो जाती है। सालों तक उन्हें पेंशन मिलती है और बीच में बिचौलिए मलाई खाते हैं । विधवाओं के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, दिव्यांगों के नाम पर सरकारी खजाने से निकले पैसे बिचौलियों की जेब में गए हैं और राजनीति चलती रहती है। आज ‘आधार’के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आप दुखी नहीं हैं, आपके दुख का कारण यह है कि जो बिचौलियों का जाल था, वह खत्म हो गया है। जो रोजगार गया है, वह बिचौलियों का गया है । जो रोजगार गया है,वह बेईमानों का गया है। जो रोजगार गया है, वह देश को लूटने वालों का गया है ।
अध्यक्ष महोदया, चार करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की सौभाग्य योजना हम लाए हैं। आप कहेंगे कि लोगों के घरों में बिजली देने की योजना हमारे समय की है। हो सकता है, लेकिन क्या उस समय बिजली थी, क्या ट्रांसमिशन लाइनें थीं? 18 हजार गांवों में खम्भे तक नहीं लगे थे और लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हुए थे और आप कह रहे हैं कि यह हमारी योजना है । हम किसी भी डेवलपमेंट के लिए टुकड़ों में नहीं देखते हैं ।
हम एक होलिस्टिक,इंटिग्रेटेड एप्रोच, दूरदृष्टि और दूरगामी परिणाम देने वाली योजना के साथ काम को आगे बढ़ाते हैं ।
सिर्फ बिजली के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। आपको पता चलेगा कि सरकार के काम करने का क्या तरीका है, बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए हम किस तरीके से काम करते हैं। देश में कुल घर हैं 125 करोड़,जिनमें से चार करोड़ घरों में आज भी बिजली नहीं है, इसका मतलब है कि करीब-करीब 20 पर्सेंट लोग आज भी अंधेरे में जिन्दगी गुजार रहे हैं । यह गर्व करने जैसा विषय नहीं है। इसे आपने हमें विरासत में दिया है, जिसे पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसे हम कैसे कर रहेहैं?हमने बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए चार अलग-अलग चरणों में काम को हाथ में लिया है। एक,बिजली का उत्पादन,ट्रांसमिशन,डिस्ट्रिब्यूशन और चौथा है-कनेक्शन। ये सारे काम हम एक साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने पर बल दिया है। सौर ऊर्जा,हाइड्रो ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा,आदि जिस क्षेत्र से भी बिजली का उत्पादन हो सकता है, उस पर बल देकर हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। ट्रांसमिशन नेटवर्क में हमने तेज गति से वृद्धि की। पिछले तीन सालों में, डेढ लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। यह पिछली सरकार के आखिरी तीन वर्षों की तुलना में 83 पर्सेंट ज्यादा है। हमने स्वतंत्रता के बाद देश में कुल स्थापित ट्रांसमिशन लाइनों में,जिनमें वर्ष 2014 के बाद यानी आज़ादी के बाद अकेले हमने 31पर्सेंट बढ़ाया है ।
ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी पिछले तीन सालों में हमने बढ़ायी है । कश्मीर से कन्याकुमारी,कच्छ से कामरूप तक निर्बाध रूप से बिजली का ट्रांसमिशन करने के लिए नेटवर्क का सारा काम हमने खड़ा कर दिया है। पावर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए वर्ष 2015 में उज्ज्वल डिसकॉम एश्योरेंस योजना यानी ‘उदय’ योजना की शुरुआत की गई है और राज्यों के साथ एमओयू करके इसे आगे बढ़ाया गया है । बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनियों में बेहतर ऑपरेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित हो, हमने इस पर बल दिया है ।
घर में बिजली पहुँचाने के लिए बिजली कनेक्शन के लिए ‘सौभाग्य’योजना लांच की गयी है । एक तरफ बिजली पहुँचाने और दूसरी तरफ बिजली बचाने का काम किया गया है । हमने 28 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। मध्यम वर्गीय परिवार,जो घर में बिजली का उपयोग करता है, 28 करोड़ एलईडी बल्ब का उपयोग होने के कारण लगभग 15 हजार करोड़ रुपये मूल्य का बिजली का बिल बचा है, जो मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब में गया है। इससे मध्यम वर्ग को लाभ हुआ है। हमने वेस्टेज ऑफ टाइम को भी बचाया है और वेस्टेज ऑफ मनी को भी रोकने के लिए ईमानदारी के प्रयास किये हैं ।
महोदया,यहाँ पर किसानों के नाम पर राजनीति करने के भरपूर प्रयास चल रहे हैं और इनको मददगार लोग भी मिल जाते हैं। यह सच्चाई है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे देश के किसान, जो फसलों का उत्पादन करते हैं, करीब-करीब एक लाख करोड़ रुपये के फल-फूल,सब्जी,अन्न,आदि को खेत से स्टोर तक और बाज़ार तक जो सप्लाई चेन चाहिए, उनमें कमी के कारण ये सम्पदाएँ बर्बाद हो जाती हैं। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना शुरू की । हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं कि किसान जो भी उत्पादन करता है, उनके लिए रखरखाव की व्यवस्था मिले। यह कम खर्च में मिले और उनकी फसल बर्बाद न हो । उनको इसकी गारंटी मिले ।
सरकार ने सप्लायी चेन में नये इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए मदद करने का फैसला किया है। उसके बाद जो एक लाख करोड़ रुपये चाहिए, वह देश के किसानों को फूड प्रोसैसिंग में लगे हुए,मध्यम वर्ग के नौजवानों को गांवों में ही कृषि आधारित उद्योगों के लिए अवसर की संभावनाएं हमने पैदा की हैं।…(व्यवधान)हमारे देश में जितना कृषि का महत्व है, उतना ही पशुपालन का है। दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में पशुपालन के क्षेत्र में आवश्यक प्रबंधन के अभाव में सालाना 40हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है।…(व्यवधान)हमने पशुओं की चिंता करना, कामधेनु योजना के माध्यम से इन पशुओं के रखरखाव की चिंता करने के लिए, उनके आरोग्य की चिंता करने के लिए एक बड़ा एग्रेसिव काम शुरू किया है और उसके कारण कामधेनु योजना का लाभ देश के पशुपालकों को और जो किसान पशुपालन करता है, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।…(व्यवधान)हम वर्ष 2022 तक किसानों की इनकम को दोगुना करने की बात करते हैं। वर्ष 1980 में 21वीं सदी की बात करना तो मंजूर था, लेकिन मोदी वर्ष 2018 में आजादी के 75साल होने पर वर्ष 2022 में उसको याद करे, तो आपको उससे तकलीफ हो रही है कि मोदी वर्ष 2022 की बातें क्यों करता है।…(व्यवधान)आप वर्ष 1980 में 21वीं सदी के गीत गाते थे, देश को सपने दिखाते रहते थे। आज मेरी सरकार निर्धारित काम के साथ वर्ष 2022 में आजादी के 75साल पर कोई काम करना चाहती है,जो हमारे लिए एक प्रेरणा है। उसको लेकर अगर काम कर रही है तो आपको उसमें भी तकलीफ हो रही है । …(व्यवधान)
आप शंकाओं में इसलिए जीते कि आपने कभी बड़ा सोचा ही नहीं है और छोटे मन से कभी कुछ नहीं होता है। किसान की आय को दोगुना करने के लिए क्या हम उसकी लागत में कमी नहीं कर सकते हैं? …(व्यवधान)सोइल हेल्थ कार्ड के द्वारा यह सम्भव हुआ है, सोलर पम्प के द्वारा यह सम्भव हुआ है,यूरिया नीम कोटिंग के कारण यह सम्भव हुआ है।…(व्यवधान)ये सभी काम किसान की लागत को कम करने के लिए हैं और ऐसी अनेक चीजों को हमने आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से किसान को खेती में रोजगार देने के लिए हमने बैम्बू को उगाने के लिए काम किया है।…(व्यवधान)अगर वह अपने खेत के किनारे बैम्बू लगाएगा तो बम्बू का एश्योर्ड मार्किट है। आज देश हजारों-करोड़ रुपयों का बैम्बू इम्पोर्ट करता है, यह आपकी एक गलत नीति के कारण है। …(व्यवधान)आपने बैम्बू को ट्री कह दिया, पेड़ कह दिया, जिसके कारण कोई बैम्बू काट नहीं सकता था। मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोग परेशान रहते थे।…(व्यवधान)हममें हिम्मत है कि हम बैम्बू को ग्रास की केटेगिरी में लेकर आए हैं। अपने खेत के किनारे पर अगर किसान बैम्बू लगाता है, उससे उसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और उससे उसको अतिरिक्त इनकम भी होगी ।…(व्यवधान)
हम दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां प्रत्येक पशु के अनुपात पर कम दूध का उत्पादन होता है। उसको बढ़ाया जा सकता है।…(व्यवधान)हम मधुमक्खी पालन पर बल देना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी के पालन में करीब 40प्रतिशत की वृद्धि हुई है।…(व्यवधान)बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज दुनिया हॉलिस्टिक हेल्थ केयर और ईकोफ्रेंडली लिविंग पर बल दे रही है…(व्यवधान)इसलिए केमिकल वैक्स की जगह पर उसको बी-वैक्स चाहिए।आज पूरी दुनिया में बी-वैक्स का बहुत बड़ा मार्किट है और हमारा किसान खेती के साथ मधुमक्खी का पालन करेगा तो बी-वैक्स के कारण उसकी आय में बदलाव होगा।…(व्यवधान)हम यह भी जानते हैं कि मधुमक्खी फसल को उगाने में भी एक नयी ताकत देती है । अनेक ऐसे क्षेत्र हैं,दूध उत्पादन, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज़,बाम्बू वैल्यू एडिशन इत्यादि । ये सारी चीजें किसान की आय को कवर करती हैं ।…(व्यवधान)
जो लोग सोचते थे कि आधार कभी नहीं आएगा,आ गया। उनको यह भी परेशानी थी कि जीएसटी लागू नहीं हो पाएगा और हम सरकार को दबोचते रहेंगे। अब जीएसटी आ गया है, तो अब ये क्या करें? कोई नया खेल खेलो? …(व्यवधान)ये खेल चल रहा है। कोई देश की राजनीतिक नेतागीरी देश को निराश करने का काम कभी नहीं करती है ।…(व्यवधान)
लेकिन कुछ लोगों ने इस काम का रास्ता अपनाया है। आज सिर्फ जीएसटी के कारण लॉजिस्टिक में जो फायदा हुआ है, …(व्यवधान)जितना समय उसका जाम व टोल टैक्स के कारण वेस्टेज जाता था, आज उसका वह समय बच गया और हमारे ट्रांस्पोर्टेशन को 60 परसेंट डिलीवरी की नई ताकत आयी है। जो काम वह 5-6 दिन में करता था, वह काम आज ढाई-तीन दिन में पूरा कर रहा है। यह देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हमारे देश में मध्यम वर्ग की भारत को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका है। मध्यम वर्ग को निराश करने के लिए भ्रम फैलाने के प्रयास हो रहे हैं, ‘झूठ’फैल रहा है। हमारे देश का मध्यम वर्ग का व्यक्ति गुड गवर्नेंस चाहता है, बेहतरीन व्यवस्थाएं चाहता है। वह अगर ट्रेन की टिकट ले तो उसके हक की सुविधाएं चाहता है, अगर वह कॉलेज में या स्कूल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे तो उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहता है, वह खाना खरीदने जाए तो खाने की क्वालिटी अच्छी हो, यह मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता है और सरकार का यह काम है कि पढ़ाई के बेहतर संसाधन, उचित मूल्य पर उसको घर उपलब्ध कराना, अच्छी सड़कें, ट्रान्सपोर्टेशन की बेहतर सुविधाएं,आधुनिक अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर,मध्यम वर्ग की आशाओं एवं आकांक्षाओं के लिए और ईज़ ऑफ लिविंग के लिए यह सरकार कमर कसकर कार्य कर रही है। …(व्यवधान)लोग यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में एंट्री लेवल इनकम टैक्स 5 प्रतिशत की दर पर यदि कहीं है तो भारत में है। जो किसी समृद्ध देश में भी नहीं है, वह हमारे यहां है। पहले बजट में टैक्स से छूट की सीमा 50 हजार रुपये बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया गया है। इस बार बजट में हमने 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मंजूर कर दिया है, सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स में छूट का भी प्रावधान किया है, मध्यम वर्ग को करीब 12 हजार करोड़ रुपये का सालाना नया फायदा जुड़ता जाए,ऐसा काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में हमने 31हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है। पहली बार इस देश में मध्यम वर्ग के लोगों को ब्याज में राहत देने का काम इस सरकार ने किया है। नए एम्स, नई आईआईटी, नए आईआईएम, 11 बड़े शहरों में मेट्रो और 32 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट एलईडी की व्यवस्था कर दी गई है। एमएसएमई से कोई इन्कार नहीं कर सकता,एमएसएमई क्षेत्र के साथ जुड़े मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ढाई सौ करोड़ रुपये के टर्नओवर पर टैक्स रेट 30 परसेंट से कम, 25 परसेंट करके मध्यम वर्ग के समाज की बहुत बड़ी सेवा की है । 5 प्रतिशत दिया है । दो करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों को केवल बैंकिंग के लोन के माध्यम से लेन देन करते हैं, सरकार उनकी आय को टर्नओवर का 8 प्रतिशत नहीं मानकर 6 प्रतिशत मानती है। यानि उन्हें टैक्स में दो प्रतिशत का लाभ होगा ।
जीएसटी में डेढ़ करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले कारोबार को कंपोजीशन स्कीम दी गई और टर्नओवर का केवल 1 प्रतिशत भुगतान दुनिया में सबसे कम हिन्दुस्तान में करने वाली यह सरकार है ।
माननीय अध्यक्ष महोदया, जनधन योजना के तहत 31 हजार करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउण्ट्स खोले, 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को स्वास्थ्य व सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हो, 90 पैसे प्रतिदिन या एक रुपया महीना, इतना अच्छा बीमा हमने देश के गरीबों को दिया। आपको यह जानकर संतोष होगा कि इतने कम समय में गरीब परिवारों को कोई आफत आयी तो इंश्योरेंस की योजना के कारण ऐसे परिवारों के घर में दो हजार करोड़ रुपये पहुंच गया है । अध्यक्ष महोदया, यह असामान्य काम हुआ है। …(व्यवधान)उज्जवला योजना के तहत तीन करोड़ तीस लाख माँ-बहनों को, गरीब माँ-बहन,गैस के कनैक्शनों के लिए ये एमपीओं के कुर्ते पकड़कर चलना पड़ता था,अब हम सामने से जाकर गैस कनैक्शन दे रहे हैं। …(व्यवधान)अब वह संख्या हमने आठ करोड़ करने का निर्णय लिया है। …(व्यवधान)
महोदया,आयुष्मान भारत योजना…मैं हैरान हॅूं कि क्या देश के गरीब को स्वास्थ सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? …(व्यवधान)गरीब पैसों के अभाव में इलाज करवाने नहीं जाता है। …(व्यवधान)वह मृत्यु को पसंद करता है,लेकिन बच्चों के लिए वह कर्ज छोड़कर जाना नहीं चाहता है। …(व्यवधान)क्या ऐसे गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की रक्षा करने का निर्णय गलत हो सकता है? …(व्यवधान)हाँ आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कोई बदलाव करना है, अच्छे पॉज़िटिव सुधार लेकर आइए, मैं स्वयं समय देने के लिए तैयार हॅूं ताकि देश के गरीबों के लिए पांच लाख रुपये तक सालाना खर्च करें, उसके काम सरकार आएगी …(व्यवधान)लेकिन आप उसके लिए भी इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं।…(व्यवधान)यह अच्छी योजना है, आप जरूर मुझे अपने सुझाव दीजिए । …(व्यवधान)हम मिल-बैठकर के नक्की करेंगे, तय करेंगे । …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं,उसने जमात के भी सोचने के तौर-तरीके में बदलाव किया है। …(व्यवधान)जन-धन योजना ने गरीब का आत्मविश्वास बढ़ाया है। …(व्यवधान)गरीब बैंक में पैसे जमा कर रहा है,रुपये डेबिट कार्ड उपयोग कर रहा है। …(व्यवधान)वह भी अपने आपको समृद्ध परिवारों की बराबरी का देखने लगा है। …(व्यवधान)स्वच्छ भारत मिशन ने महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया। …(व्यवधान)अनेक प्रकार की पीड़ाओं से उसको मुक्ति देने का कारण बनाहै। …(व्यवधान)उज्ज्वला योजना गरीब माताओं को धुएँ से मुक्ति दिलाने का कारण बना है। …(व्यवधान)पहले हमारा श्रमिक या तो अच्छी नौकरी पाने के लिए पुरानी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था क्योंकि पुराने जमा पैसे डूब जाएंगे। …(व्यवधान)अब हमने उसके अनक्लेम्ड 27 हज़ार करोड़ रुपये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देकर, उस तक पहुंचाने का काम किया है। …(व्यवधान)आगे गरीब मज़दूर जहां जाएगा तो उसका बैंक अकाउंट भी साथ-साथ चलता जाएगा। …(व्यवधान)हमने यह काम किया है ।
महोदया,भ्रष्टाचार और काले धन की बात करना चाहूंगा। …(व्यवधान)अभी भी आपको रात को नींद नहीं आती है। …(व्यवधान)मैं आपकी बेचैनी जानता हॅूं। …(व्यवधान)भ्रष्टाचार के कारण जमानत पर जीने वाले लोग भ्रष्टाचार के कामों से बचने वाले नहीं हैं। …(व्यवधान)कोई भी बचने वाला नहीं है। …(व्यवधान)यह इस देश में पहली बार हुआ है कि चार-चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को भारत की न्यायपालिका ने दोषी घोषित कर दिया है और उनको जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। …(व्यवधान)यह हमारा कमिटमेंट था। …(व्यवधान)जिन्होंने देश को लूटा है, उनको देश को वापस लौटाना पड़ेगा। …(व्यवधान)इस काम में मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हॅूं। …(व्यवधान)यह मेरा आर्टिकल ऑफ फेथ है। …(व्यवधान)मैं लड़ने वाला इंसान हॅूं। …(व्यवधान)इसलिए आज देश में एक ईमानदारी का माहौल बना है। …(व्यवधान)एक ईमानदारी का उत्सव है। …(व्यवधान)अधिक लोग आज आगे आ रहे हैं। …(व्यवधान)इनकम टैक्स को देने के लिए आगे आ रहे हैं। …(व्यवधान)उनको भरोसा है कि शासन के पास,खजाने में जो पैसा जाएगा, उसकी पाई-पाई का हिसाब मिलेगा और उसका सही उपयोग होगा। …(व्यवधान)यह काम हो रहा है । …(व्यवधान)
महोदया,आज मैं एक विषय को ज़रा विस्तार से कहना चाहता हॅूं। …(व्यवधान)कुछ लोगों को विश्वास है कि ‘झूठ’ बोलो,जोर से ‘झूठ’बोलो,बार-बार ‘झूठ’ बोलो और यह फैशन हो गया है। …(व्यवधान)हमारे वित्त मंत्री ने बार-बार इस बात को कहा है, तब भी उनकी मदद करने वाले,चाहने वाले लोग सत्य को दबा देते हैं और ‘झूठ’बोलने वाले लोग चौराहे पर खड़े होकर जोरों से ‘झूठ’ बोलते रहते हैं। …(व्यवधान)वह मसला एनपीए का है । …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से आज देश को कहना चाहता हूँ कि आखिर एनपीए का मामला है क्या,देश को पता चलना चाहिए कि एनपीए के पीछे ये पुरानी सरकार के कारोबा रहैं और शत-प्रतिशत पुरानी सरकार जिम्मेवार है।…(व्यवधान)एक प्रतिशत भी कोई और नहीं है।…(व्यवधान)आप देखिए उन्होंने ऐसी बैंकिंग नीतियाँ बनायीं कि जिसमें बैंकों पर दबाव डाले गये।…(व्यवधान)टेलीफोन जाते थे, अपने चहेतों को लोन मिलता था। वे लोन का पैसा नहीं दे पा रहे थे।…(व्यवधान)बैंक,नेता,सरकार,बिचौलिये मिल करके उसका रीस्ट्रक्चर करते थे।…(व्यवधान)बैंक से गया पैसा कभी बैंक में आता नहीं था।…(व्यवधान)कागज पर आता-जाता,आता-जाता चल रहा था और देश ‘लूटा’जा रहा था।…(व्यवधान)उन्होंने अरबों-खरबों रुपया दे दिया।…(व्यवधान)हमने बाद में आकर के, आते ही हमारे ध्यान में यह विषय आया।…(व्यवधान)अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं पहले ही दिन देश के सामने वे सारे तथ्य रख देता,लेकिन ऐसे समय बैंकों की इस दुर्दशा की बात देश के अर्थतंत्र को तबाह कर देती।…(व्यवधान)देश में एक ऐसा संकट का माहौल आ जाता, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता और इसलिए आपके पापों को देखते हुए,जानते हुए, सबूत होते हुए भी मैंने मौन रखा, मेरे देश की भलाई के लिए।…(व्यवधान)आपके आरोप मैं सहता रहा, देश की भलाई के लिए, लेकिन अब, बैंकों को हमने आवश्यक ताकत दी है।…(व्यवधान)अब समय आ गया है कि देश के सामने सत्य आना चाहिए।…(व्यवधान)यह एनपीए आपका पाप था और मैं आज इस पवित्र सदन में खड़ा रहकर कह रहा हूँ, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रहकर कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसा लोन हमने नहीं दिया है, जिसको एनपीए की नौबत आयी हो।…(व्यवधान)आपने छुपाया, आपने क्या किया,आपने आँकड़े गलत दिए ।…(व्यवधान)जब तक आप थे, आपने बताया कि स्ट्रेस्ड एसेट का 36परसेंट है ।…(व्यवधान)हमने जब देखा और वर्ष 2014 में हमने कहा कि ‘झूठ’ नहीं चलेगा, सच चलेगा, जो होगा देखा जायेगा और जब सारे कागजात खंगालना शुरू किया तो वह जो आपने देश को बताया था, वह गलत आँकड़ा था।…(व्यवधान) स्ट्रेस्ड एसेट का 82परसेंट एनपीए था।…(व्यवधान)मार्च, 2008 में बैंकों द्वारा दिया गया कुल एडवांस 18लाख करोड़ रुपये और छ: साल में आप देखिए क्या हाल हो गया, वर्ष 2008 में 18लाख करोड़ और आप जब तक मार्च, 2014 तक बैठे थे, यह 18 लाख करोड़ 52 लाख करोड़ रुपया पहुँच गया, जो देश के गरीब का पैसा आपने लुटा दिया।…(व्यवधान)आप लगातार रीस्ट्रक्चर करते रहे।…(व्यवधान)कागज पर लोन आ गया,लोन दे दिया, लोन आ गया, लोन दे दिया, आप ऐसे ही उनको बचाते रहे,क्योंकि बीच में बिचौलिये थे,क्योंकि वे आपके चहेते थे, क्योंकि आपका कोई न कोई उसमें हित सधा हुआ था और इसलिए आपने यह काम किया ।…(व्यवधान)हमने तय किया कि जो भी तकलीफ होगी,सहेंगे,लेकिन साफ-सफा और मेरा स्वच्छता अभियान सिर्फ चौराहे तक नहीं है, मेरा स्वच्छता अभियान इस देश के नागरिकों के हक के लिए इन आचार-विचार में भी है और इसलिए हमने इस काम को किया है ।
हमने योजना बनाई,चार साल लगे रहे। हमने रि-कैपिटलाइजेशन पर काम किया है। हमने दुनिया भर के अनुभवों का अध्ययन किया है और देश के बैंकिंग सेक्टर को ताकत भी दी है। उसे ताकत देने के बाद मैं चार साल आपके ‘झूठ’को झेलता रहा और आज मैं देश के सामने पहली बार यह जानकारी दे रहा हूं। 18लाख करोड़ रुपये से 52 लाख करोड़ रुपये आपने लुटा दिए।आज जो इसमें पैसे बढ़ रहे हैं, वह उस समय के आपके पाप का ब्याज है। ये हमारी सरकार के दिए हुए पैसे नहीं हैं। यह जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उस 52 लाख करोड़ रुपये पर जो ब्याज लग रहा है, यह उसका है। देश कभी आपको इस पाप के लिए माफ नहीं करेगा ।…(व्यवधान)कभी-न-कभी तो इन चीज़ों का हिसाब आपको देश को देना पड़ेगा ।…(व्यवधान)
मैं देख रहा हूं कि हिट-एण्ड-रन वाली राजनीति चल रही है। कीचड़ फेंको और भाग जाओ, कीचड़ फेंको और भाग जाओ।जितना कीचड़ उछालोगे,कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। इसे और उछालो, जितना उछालना है,उछालो ।…(व्यवधान)
अब इसमें मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन, देश इसे तय करेगा कि यह क्या है। आपने कतर से गैस लेने का बीस सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। जिस दाम से आपने गैस लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने आकर उसके संबंध में कतर से बात की। हमने अपना पक्ष रखा।भारत सरकार उससे बंधी हुई थी। आप जो सौदा कर गए थे, हमें उसे निभाना था,क्योंकि किसी देश की सरकार की अपनी एक विश्वस्तता होती है। लेकिन, हमने उन्हें तथ्यों के सामने रखा। हमने उन्हें कन्वींस किया और मेरे देशवासियों को खुशी होगी। अध्यक्ष महोदया, इस पवित्र सदन में मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हमने कतर से रि-नेगोसिएशन किया और गैस की जो हम खरीद करते थे, उसमें हमने देश के करीब आठ हजार करोड़ रुपये बचाए ।…(व्यवधान)आपने आठ हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए थे।इसे क्यों दिया, किसके लिए दिया, कैसे दिया, क्या इसके साथ सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं, इसे देश तय करेगा,इसमें मुझे नहीं कहना है ।…(व्यवधान)
मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गैस के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत सरकार का एक सौदा हुआ था। गैस उनसे लिया जाता था। हमने उनसे भी नेगोसिएशन किया,लम्बे समय का किया और आपने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने चार हजार करोड़ रुपये उसमें भी बचाए।…(व्यवधान)देश के हक़ का पैसा हमने बचाया । इसे क्यों दिया, किसने दिया, कब दिया, किसके लिए दिया, किस हेतु से दिया,इन सारे सवालों के जवाब आप तो कभी देंगे नहीं, मुझे मालूम है। देश की जनता जवाब मांगने वाली है।…(व्यवधान)
एक छोटा-सा विषय है – एल.ई.डी.बल्ब । कोई मुझे बताए कि क्या कारण था कि आपके समय वह बल्ब 300-350 रुपये में बिकता था । भारत सरकार उसे 300-350 रुपये में खरीदती थी। इसका क्या कारण है कि वही बल्ब, उसकी टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं, उसकी क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं, देने वाली कम्पनी वही, पर, 350 रुपये का बल्ब अब 40रुपये में कैसे आ रहा है? …(व्यवधान)इसके बारे में ज़रा आपको कहना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा।…(व्यवधान)
आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि आपके समय में सोलर पावर बारह रुपये,तेर हरुपये, चौदह रुपये, पन्द्रह रुपये प्रति यूनिट थी। ‘लूटो’, जिसको भी ‘लूटना’है, ‘लूटो’, बस हमारा ख्याल रखो, इसी मंत्र को लेकर चला गया। पर,आज वही सोलर पावर दो रुपये, तीन रुपये प्रति यूनिट के बीच आ गया है।…(व्यवधान)लेकिन,इसके बावजूद भी मैं आप पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाता हूं,देश को उसमें जो लगाना है, लगाएगा,उसमें मैं अपने आपको संयमित रखना चाहता हूं।…(व्यवधान)लेकिन यह हक़ीकत बोल रही है कि क्या हो रहा था ?…(व्यवधान)
आज विश्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की ताकत सारी दुनिया में बड़ी है, जहाँ भी हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान का पासपोर्ट लेकर जाता है,वह आँखे ऊँची करके गर्व के साथ देखता है…(व्यवधान)आपको शर्म आती है,आप विदेशों में जाकर देश की तस्वीर गलत तरीके से पेश कर रहे हो।…(व्यवधान)जब देश डोकलाम की लड़ाई लड़ रहा था और वहाँ खड़ा था, तो आप चीन के लोगों से बात कर रहे थे।…(व्यवधान)आपको याद होना चाहिए, संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र तथा देश के प्रति विपक्ष की एक जिम्मेवारी होती है।…(व्यवधान)जब शिमला करार हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जुल्फिकार भुट्टो जी के साथ करार किया,हमारी पार्टी का इकरार था, लेकिन इतिहास गवाह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी से समय माँगा,उनसे मिलने भी गए और उनको बताया कि देश हित में यह गलत हो रहा है।…(व्यवधान)हम उससे बाहर आकर के उस समय देश का कोई नुकसान नहीं होने दिया था।…(व्यवधान)देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। जब हमारे सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो आप सवालिया निशान खड़ा करते हैं ।…(व्यवधान)
इस देश में एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ, अभी भी कैसी-कैसी चीजें लोगों के मन में सवालिया निशान बनी हुई है।…(व्यवधान)इस सरकार के आने के बाद 54 देशों का इंडिया-अफ्रीका समिट हुआ, ब्रिक्स समिट हुआ, फीफा अंडर-17 का वर्ल्ड कप हुआ,…(व्यवधान)इतनी बड़ी-बड़ी आयोजनाएँ हुई,अभी 26 जनवरी को आसियान के 10 देशों के मुखिया आकर बैठे थे और मेरा तिरंगा लहरा रहाथा।…(व्यवधान)आपने कभी सोचा नहीं था, जिस दिन इस नयी सरकार का शपथ हुआ और सार्क देशों के मुखिया आकर बैठ गए तो आपके मन में सवाल था कि 70 साल में हमें क्यों नहीं समझ में आया।…(व्यवधान)छोटा मन बड़ी बात नहीं कर सकता है ।
अध्यक्ष महोदया, देश एक न्यू इंडिया का सपना लेकर आगे बढ़ना चाहता है। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया की बात कही थी,स्वामी विवेकानंद जी ने नये भारत की बात कही थी,हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जब पद पर थे तो नये भारत का सपना सबके सामने रखा था।…(व्यवधान)आइए,हम सब मिलकर नये भारत बनाने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निर्वाह करें।…(व्यवधान)लोकतंत्र में आलोचनाएं लोकतंत्र की ताकत हैं, ये होनी चाहिए,तभी तो अमृत निकलता है।…(व्यवधान)लेकिन लोकतंत्र झूठे आरोप करने का अधिकार नहीं देता है, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए देश को निराश करने का हक नहीं देता है।…(व्यवधान)इसलिए मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर बोलने वालों ने बोल लिया,अब जरा आराम से उसको पढ़ें,पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आए तो दुबारा पढ़ें।…(व्यवधान)भाषा समझ नहीं आयी हो तो किसी की मदद ले लें,लेकिन जो ब्लैक एंड ह्वाइट में सत्य लिखा गया है, उसको नकारने का काम न करें, इसी अपेक्षा के साथ राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हॅूं ।…(व्यवधान)
अब मैं सबको कहता हूँ कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण को स्वीकार करें।…(व्यवधान)इसी एक अपेक्षा के साथ, आपने जो समय दिया,मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद ।…(व्यवधान)
HON. SPEAKER: A number of amendments have been moved by Members to the Motion of Thanks. Shall I put all the amendments to the vote of the House together?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
HON. SPEAKER: I shall now put all the amendments together to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
13 45 hrs (At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members went back to their seats.) HON. SPEAKER: I shall now put the Motion to the vote of the House.
“That an Address be presented to the President in the following terms:-
'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 29, 2018'.” The motion was adopted.
13 46 hrs