Lok Sabha Debates
Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015. on 17 March, 2015
Sixteenth Loksabha an> Title: Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015.
(As Passed by Rajya Sabha) HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 27, the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015.
Mr. Minister.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं :
“कि हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का आशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।” HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the States of Haryana, Karnataka and Odisha and the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ” SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.
This is related to Haryana, Karnataka and Odisha. Some of the castes left out had to be included. The social, education and economic position of that caste is the same.
I would now like to explain one of the most important things. In Karnataka, on 10th August, 1950, the first Presidential Notification pertaining to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of the Mysore State was issued and subsequently, in the year 1956, an amendment to the Presidential Notification of 1950 was made. While amending the Scheduled Caste List, the Madar caste was included in the districts of Belgaum, Bijapur, Dharwad and Canara. Likewise, the caste Madiga was included in South Canara district of Kollegal taluk and Mysore District. There is a clear evidence to show that the Madiga and Madar are the same castes as per Anthropological studies. As a matter of fact, marriages and other social intercourse take place between these two castes. However, because of the regional variations in language, they are pronounced as Madiga in the old Mysore area and Madar in the Hyderabad-Karnataka, Mumbai -Karnataka area. After the area restrictions were removed in the year 1977, unfortunately, instead of treating Madiga and its synonymous caste like Madar as one and the same, they have been listed in the separate serial number as if they are . distinct and separate castes. In this context, I wish to draw the attention of the hon. Minister in respect of the Scheduled Caste List pertaining to Karnataka. Madar caste is at Serial No.22 and Madiga Caste is at Serial No.61. By this, it is evident that both the castes are listed separately. According to the Notification issued by the Government of India, 101 castes are there. Out of these, one is at Serial Number 22 and the other one is at Serial No.61. My only request to the hon. Minister is to regroup it. There is no amendment which is required.
I wish to draw the attention of the hon. Minister of Social Justice to Serial No.17 of the same List where Banjara, Lambani and their synonym castes are grouped together and at Serial No.23, where the Bhovi and its synonym castes are grouped as one caste. Therefore, my humble request to the hon. Minister of Social Justice is to group Madar and Madiga and their synonyms on the same lines as it is done in the case of Banjara, Lambani and Bhovi castes under a single group. There is no dispute on that. The regrouping is correct. Even in Bhovi, there are four or five castes. They are regrouped like Lambani and Banjara. There are so many castes which are there. Serial No.17 is that of Banjara which they have regrouped. Serial.No.23 is that of Bhovi which they have regrouped. It is good also for all practical purposes.
I, now, wish to inform the august House and the hon. Minister that under this single group, by doing this, there will be regional unity. The prevailing confusion can be removed in this regard. Further, I make my stand clear before this House that I am not seeking any amendment or alteration to the Scheduled Caste List except to re-arrange the Madiga and Madar caste along with their synonyms by grouping them together. This is the most important thing..… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: I would request the hon. Members, especially this side – the Ruling Party side – to maintain silence. There are a lot of problems for me in controlling this side. You go on talking when the hon. Member is speaking on the important Bill relating to the Scheduled Castes. It is a serious matter. You Members go on talking. I am very sorry for that. Regularly, the disturbance is only on this side.
SHRI K.H. MUNIYAPPA: Sir, it is a serious matter which we are discussing, particularly pertaining to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people. I would request the hon. Members to listen to me.
Coming to the subject, these are all activities relating to leather manufacturing. The Madar and Madiga people are engaged in these activities. They are cobblers. They are doing so many items from leather.. They have been regrouped without changing, amending or altering anything.
I am talking of only Sl. No. Nos.22 and 61, which are to be reviewed out of the list of 101 Scheduled Castes, which was decided in 1956. I want a specific clarification when the hon. Minister responds to the debate.
The issues which I am going to raise now may not be directly related to the debate. Atrocities on Dalits are increasing till today. There is no sign of reduction of atrocities on Dalits, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in spite of modernisation, changes in the society.
Reservation on promotion is one of the most important areas. When the NDA Government was there; hon. Minister, Shri Thaawar Chand Gehlot was there; we all went to the hon. Prime Minister and explained as to how natural justice has been denied for the SCs and STs. According to their population, promotion has to be given to them. This is long pending. The Minister is so dynamic and committed. I urge him to place it before the Cabinet to see that the same is implemented. It is a long pending demand. We have been trying for the last 20 years.
Many years ago, on this subject, Shri Thaawar Chand Gehlot and myself together in the SC/ST Forum, with more than 120 MPs urged upon the hon. Prime Minister, Shri Vajpayee, and subsequently, Dr. Manmohan Singh, and even Shri Deve Gowda to provide justice to the SCs/STs by providing reservation on promotion. We are in a democracy. Baba Saheb Ambedkar clearly written in the Constitution that according to their population and eligibility, rights meant for SCs/STs should be extended to them. According to the provisions of the Constitution, reservation on promotion is compulsory but no Government, including my Government, the UPA Government, has not agreed, not implemented till today.
Hence, I urge upon the Government to ensure justice to the SCs/STs by providing reservation on promotion. We all together support this Bill. I have already requested Madam, Sonia Gandhi; they are ready to support this Bill. Kindly take effective steps, and solve this problem.
डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदय,संविधान (अनुसूचित जातियां)आदेश (संशोधन)विधेयक, 2015 के संबंध में हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का आशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां)आदेश, 1950 तथा संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया है,मैं उस विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ।
महोदय,आज समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे उन व्यक्तियों की बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, जिनको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृिट से आज भी बराबरी पर लाए जाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। महात्मा गाँधी जी ने, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने, भीम राव अंबेडकर जी,इन सभी के अंतःकरण में यही पीड़ा थी कि हमारे समाज के वंचित लोग,आज भी जो लोग विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए किस तरह से प्रयत्न किए जाएं। उस दिशा में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा,उनकी सरकार के द्वारा,हमारी सरकार के द्वारा यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है,यह वास्तव में इस वर्ग के लोगों को बराबरी पर लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी बात इस दिशा से आरम्भ करना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं, जो कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों की श्रेणी में हैं, जबकि दूसरे राज्यों में उनको ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है या सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। कुछ जातियाँ रोजगार की तलाश में माइग्रेट होकर दूसरे राज्यों में जाती हैं। जब वे दूसरे राज्यों में जाती हैं,तो वहाँ पहुँचने पर उनके साथ वही छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, वही अस्पृश्यता का उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जब उनको उस राज्य में उस कैटेगरी का लाभ मिलता है और दूसरे राज्य में जाने पर जब उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसको क्यों नहीं अनुसूचित जाति की श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए,उसकी सन्तान को उन सारी सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जाना चाहिए? मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय जी भी उसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संज्ञान में भी यह बात है कि मध्य प्रदेश में जो धोबी समाज है,यह धोबी समाज भोपाल,सीहोर और रायसेन में,इन तीन जिलों में तो इस समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। धोबी समाज के हमारे बंधु वे बंधु हैं कि जब हमारे घरों में प्रसूति होती है तो जच्चा-बच्चा के जो कपड़े होते हैं, वह कपड़े भी घर में नहीं धोए जाते हैं, वे कपड़े धोबी समाज के लोग ले जाते हैं। घर में किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो शुद्धता के लिए वे कपड़े घर में नहीं धोए जाते हैं। हमारे धोबी समाज के लोग आते हैं और वे कपड़े लेकर जाते हैं। ऐसा अस्पृश्यता का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। अस्पतालों में भी जो रक्त भरे कपड़े होते हैं, मवाद भरे कपड़े होते हैं, वे सारे के सारे कपड़े धोबी समाज के लोग ले जाते हैं और उनको साफ करने का काम उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश में केवल तीन जिलों में उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश विधान सभा से 3 अप्रैल, 1998 को विधान सभा में अशासकीय संकल्प क्रमांक 22 पारित करके भेजा गया और इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुनः 17 फरवरी, 2006 को एक अशासकीय संकल्प क्रमांक 16, 17 और 19 पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह अशासकीय संकल्प पारित करके राज्य शासन ने यहाँ भेज दिया है और उस समाज के बंधुओं को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि सारे देश में धोबी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करके उसका लाभ उनको मिलना चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में एक प्रजापति समाज है। इसको टीकमगढ़,छतरपुर,पन्ना,दतिया,सतना,रीवाँ,सीधी और शहडोल जिलों में तो अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है लेकिन बाकी जिलों में उसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। यह प्रजापति समाज वह है कि जो दीपावली पूजन के लिए मिट्टी से दीपक बनाने का काम करता है। यह प्रजापति समाज वह है कि जब दशहरा आता है तो रावण का पुतला उनके द्वारा बनाने का काम किया जाता है। ये प्रजापति समाज के लोग वे हैं जिनके द्वारा मिट्टी के छोटे-छोटे खिलौने और तरह तरह की कलात्मक वस्तुएँ बनाने का काम किया जाता है, लेकिन आज भी उनका सामाजिक,आर्थिक और शैक्षणिक स्तर ठीक नहीं है और जो लाभ उनको मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं मिल पाने के कारण वे आज पिछड़ रहे हैं।
मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे धोबी समाज और प्रजापति समाज के जो लोग हैं, इनको सारे देश में अनुसूचित जाति की कैटागरी में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह से खटीक समाज को भी सारे देश में अनुसूचित जाति की कैटागरी में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य बैठे हैं। आंध्र प्रदेश में,कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में इस जाति के बंधुओं को शैडय़ूल्ड कास्ट की कैटागरी में शामिल नहीं किया गया है, गुजरात में भी शामिल नहीं किया गया है,जबकि मध्य प्रदेश में,उत्तर प्रदेश में,हरियाणा में, पंजाब में और उत्तराखंड तथा महाराट्र में खटीक समाज के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। पिछले दिनों यहाँ आंध्र प्रदेश के खटीक समाज के अनेक बंधु आए थे। उन्होंने वहाँ राज्य सरकार से भी प्रस्ताव पारित कराकर यहाँ भेजा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जो खटीक समाज के लोग हैं,प्रजापति समाज के लोग हैं,धोबी समाज के लोग हैं,इन सारे लोगों को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए उनको संविधान में व्यापक रूप से प्रस्ताव लाकर उनके साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारे अनुसूचित जाति के लोग गगनचुंबी इमारतें बनाने का काम करते हैं। शहरों की चमचमाती सड़कों को दमकाने का काम अनुसूचित समाज के व्यक्ति करते हैं लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हम आज भी देखते हैं तो वह जहाँ का तहाँ नज़र आता है।
मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े हुए इन बंधुओं के बारे में विचार करते हुए जहाँ इनके लिए बजट एलोकेशन बढ़ाने में सहयोग करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है,वहीं पूर्व में जब हमारी सरकार थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी और उस समय भी अनुसूचित जाति के वर्ग के बंधुओं को उनके प्रमोशन में और आरक्षण में लाभ देने के लिए संविधान में संशोधन करके आगे बढ़ाया था। मेरा विश्वास है कि इस सरकार के द्वारा जो कुछ क्षेत्र वंचित रह गए हैं,उन वंचित क्षेत्रों के बारे में भी विचार करते हुए और संपूर्ण प्रस्ताव लाकर उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा क्योंकि आज भी समाज में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि एक मंत्री महोदय मंदिर में गए तो उनके जाने के बाद मूर्तियों को धोया गया। मन में पीड़ा होती है जब कोई दलित मंदिर में जाता है और उसको मंदिर में प्रवेश करने पर पीटा जाता है। मन में दर्द होता है जब किसी दलित की बकरी किसी बाहुबली के खेत में चली जाती है और वह बाहुबली उसको न केवल पीटने का बल्कि उसको ज़िंदा जलाने का काम करता है। मन में पीड़ा होती है जब एक अनुसूचित जाति की किशोरी का निधन हो जाता है और उसको जब श्मशान घाट में जलाने के लिए ले जाते हैं तो उसको वहाँ जलाने नहीं दिया जाता है और प्रशासन उसमें हस्तक्षेप करके उसको अन्य स्थान पर जलाने की व्यवस्था करता है।
18.00 hrs. महोदय,यह अन्याय सदियों से होता चला आया है। ऐसे ही दिल्ली में मल्लाह अनुसूचित जाति की कैटेगरी में हैं जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इन्हें ओ.बी.सी. की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे ही एक भूइयां समाज के लोग ओडीशा में हैं। ओडीशा में उन्हें अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल किया गया है, लेकिन उससे लगे हुए झारखण्ड राज्य में भूइयां जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से यह जो सामाजिक असमानता का भाव खत्म करने की दिशा में कदम उठाया गया है, वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is 6 o’clock. What about extending the time for this discussion? If the House agrees, we will extend the time of the House.
SEVERAL HON. MEMBERS: yes.
HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, we are extending the time for this discussion up to 7 o’clock. Then, afterwards, we will take ‘Zero Hour’.
डॉ. वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज के एक वंशज थे छत्रपति शाहूजी महाराज। वे प्रातः काल रोज बाणगंगा में स्नान करने जाते थे। जब वे बाणगंगा में स्नान करने जाते थे तो उनके जो पुरोहित थे,वे उन्हें वैदिक मंत्रों के स्थान पर पुराणों के मंत्र कहते थे। एक दिन जब उन्हें इसका रहस्य मालूम पड़ा कि उन्हें वैदिक मंत्रों के स्थान पर पुराणों का मंत्र सुनाया जाता है तो वे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उस पुरोहित को बदल कर प्रजापति समाज के व्यक्ति को पुरोहित नियुक्त किया और उन्हें काशी भेज कर संस्कृत का ज्ञान कराया। तब से आज तक कोल्हापुर में यह परंपरा चली आ रही है कि प्रजापति समाज का व्यक्ति राजपुरोहित होता है। यह जो बिल है, यह बिल वास्तव में ऐसे समाज के जो उपेक्षित बंधु हैं, जो आर्थिक-सामाजिक दृिट से पिछड़ गए हैं, उन सब को बराबरी पर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
उपाध्यक्ष महोदय, जो सब प्लान का पैसा जाता है, वह बाकी सारे गांवों में तो लगाया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में अनुसूचित जाति क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बंधुओं के लिए जितनी राशि का उपयोग होना चाहिए,वााॉ से यह देखने में आ रहा है कि उस राशि का उपयोग उन क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। मेरा विश्वास है कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आयी है, वह इस पैसे से उन वर्ग के क्षेत्रों के कल्याण के लिए कदम उठाएगी। उन बस्तियों में उस राशि का उपयोग करने की दिशा में काम किया जाएगा। सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी का नारा है- ‘सबका साथ,सबका विकास।’ जब सबसे अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा,तब सबका साथ होगा और सबका विकास भी होगा।
मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश का धोबी/रजक समाज, प्रजापति समाज और कुछ राज्यों में केवल मात्रा के आधार पर जैसे छोटी इ, छोटा उ, आ की मात्रा छूट जाने के कारण उस समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे धोबी समाज को कहीं-कहीं रज़क समाज भी बोला जाता है। उसी तरह धानक समाज को कहीं धानुक समाज बोला जाता है, बंशकार बोला जाता है,बांसफोड़ समाज बोला जाता है। इस तरह मात्राओं के कारण जो उच्चारण में त्रुटियां हो जाती हैं,इन सब के संबंध में व्यापक रूप से मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं,आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक सम्पूर्ण प्रस्ताव लाकर पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के लिए जो एक राज्य में एस.सी. की कैटेगरी में हैं, उन्हें बाकी राज्यों में भी एस.सी. कैटेगरी का लाभ दिलाने की दिशा में प्रयास किया जाए। मुझे विश्वास है कि यह कदम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ही यह सरकार उठाएगी।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Thank you Mr. Deputy Speaker, Sir. I rise to support the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015.
Sir, the Government has brought forward this Bill to modify the list of Scheduled Castes which is prevailing in the States of Haryana, Karnataka and Odisha. While supporting the Bill, I would like to highlight certain discrepancies and deficiencies that are existing in the present list so that they are removed early for the benefit of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes living in all parts of India.
In Tamil Nadu, there is a community known as Badaga, living in and around Nilgiris. This community has all the traits that can be attributed to the Scheduled Tribes and they are leading a life characterised by the tribals. The Tamil Nadu Government, under the able leadership of Makkal Mudhalvar, Dr. Puratchi Thalaivi Amma had written to the Centre to include the people belonging to this community in the Scheduled Tribes list. Hence, I request that this Badaga community may be included in the ST list.
Secondly, our leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma had repeatedly written to the Central Government to include Dalit Christians in that List. There is another demand that the Erular community should be included in this category. But, so far, it seems that nothing has been done. These demands are pending for a very long time. I would request the Government to kindly consider these and include them in the List immediately.
Then, there is another peculiar situation of one community finding its inclusion in the State’s List of SCs/STs but not finding its place in another State.
I will give you an example. The communities - Pallan, Adi Driavida and Arunthathiyar – are included in the List of SCs in Tamil Nadu but these communities do not find their place in the List of the National Capital Territory of Delhi. This was confirmed by the hon. Minister of Social Justice and Empowerment in the answer to the Starred Question No. 283 of 17th March, 2015, that is, today.
There are more than five lakh Tamilians belonging to SCs and STs who have migrated from Tamil Nadu and are living in Delhi for several decades. But since their communities are not included in the SC/ST List, their educational and employment opportunities are very severely affected. The SC/ST certificates that they got from the State Government of Tamil Nadu is not being accepted in Delhi and that is how, they are being deprived of all the benefits of upliftment, socially, educationally and economically.
Hence, I would request the Government to take efforts to compile one All India List which will be applicable throughout India so that the SC/ST people are treated on par all over India.
With these words, I conclude and I thank you for the opportunity given to me.
SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA) : Respected Deputy Speaker Sir, I take the floor to say a few words on The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015 which covers the states of Haryana, Karnataka, Odisha, Dadra and Nagar Haveli. The number has been increased to 58 from 50 and I thank the Government of India and Hon’ble Minister for that. But the question arises that even today, this particular community is being added to the list. Respected sir, I represent the district of Burdwan in West Bengal and I am a part of the backward community for whose rights I stand here, in this temple of democracy. I thank you for giving me this opportunity to express my views on this very important subject. I wish to speak for the backward castes. These people are scattered in various states; not only in Haryana, Karnataka and Odisha but also in Andaman, West Bengal, Jharkhand, Bihar etc. In Bengal, there are communities like Vaishnavas and Bauls. They are extremely backward. Similarly, as many Hon’ble Members of different states have pointed out, that there are numerous other downtrodden tribes who should be included in the list. Even after 67 years of independence, they have remained deprived and outcaste. From 1950 to 2015, so many laws have been enacted, but to no avail. Nothing worthwhile has happened so far. Everytime, whenever amendment bills are brought in the House, same things are repeated, same issues are discussed. People talk about development, education, economic and social infrastructure transformation but nothing actually happens. Therefore, I wish to say that if real development of the backward communities is to be made a reality, then the Government has to adopt a holistic approach by enhancing the budgetary allocation for this sector. Why do we need to add new castes in the list even today? It means that nothing has been done in the last so many years. This bill is a glaring proof of the plight of the underdeveloped people. They have to run from pillar to post to get a caste certificate. The tribal people from Maddi or Soren community are made to visit the officers at least ten to twenty times just to get a certificate issued. This is inhuman Hon’ble Minister Sir, I urge upon you to look into this aspect. Why a person from the SC ST, tribal community has to clear so many hurdles for getting an official work done? What is the procedure? This bill mentions that documents of 1971 or 1950 have to be produced to get caste certificate. The irony is that these people are so backward, so impoverished that they do not know how to bring the documents. They do not get two square meals a day: they do not have roofs over their heads; so how do you expect that they would be able to produce documents in order to get SC ST certificate? How pathetic, how cruel things can be for them! So my request to you would be to kindly think about the provision. You should strive for the upliftment of these communities, mere inclusion of names in the list will not do. Only amendments will not serve the pupose. We have heard about Dr. Babasaheb Ambedkar, Deen Dayal Upadhyaya in your speeches. First, try to fulfil the dream of Dr. Ambedkar. He had said exactly what Deen Dayal ji had talked about. Both had similar visions. So you must realise what they had dreamt of. The issues should be clearly highlighted and effective steps have to be taken in this regard. If we really want to help these backward castes, the first thing we must introduce them to is, education. We know that the least educated community is the most backward one. A country. Which lags behind in literacy can never progress. This is the story of our nation. Thus, you have to take the initiative and show a direction in your budget. You will be glad to know that in West Bengal, we have started a programme called ‘Shikshasree’ to help students from class V to VIII. Our Hon’ble Chief Minister Ms. Mamata Banerjee is trying her best to improve the living conditions for the poorest of the poor, the deprived, the marginalized sections of the society. But we have limited resources. Therefore more central aid is required. If we get adequate fiscal assistance, we shall be able to implement the schemes successfully. More sensitive approach is needed today and only education can bring about a transformation. At this age, the downtrodden, poor people are not covered by the PDS or ration facilities; they are deprived of electric connections: they do not have BPL cards. Such massive scale of deprivation and backwardness must be addressed first, or nothing can be achieved by a few amendments. Amendments can never lead to progress. Only infrastructure development is not enough.
In the end, I just wish to say that we are in this temple of democracy and we have got the opportunity to voice our views in this august House which is a great privilege. The Britishers have ruled this country for 200 years dividing people along religious lines of Hindus and Muslims. Now we are dividing people along caste lines. We are identified as Mochi, Hari, Dom, Kayastha, Brahmin but not as Indians. This is highly shameful. Therefore, we must realise our faults and rise above such narrow mindedness in our endeavour to build a new, developed, progressive nation. With these words I thank you and conclude my speech.
DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to share my views on the constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015.
Sir, I would like to state that the Constitution (Scheduled Castes) Orders Amendment Bill, 2015 was first tabled in Rajya Sabha in 2014 but lapsed after the previous 15th Lok Sabha was dissolved. It was again introduced by the NDA Government seeking amendment to the list of Scheduled Castes in three States namely, Haryana, Karnataka and Odisha and also a Union Territory that is Dadra and Nagar Haveli. In respect of my State Odisha, the communities namely Dhoba, Dhobi, Dom, Dombo, Duria Dom, Katia, Kela, Nalua Kela, Khadala and Turi have been proposed to be included in the list of Scheduled Castes.
In this regard, I would like to thank the Government of Odisha that it has recommended for inclusion of these castes in the list of Scheduled Castes. These castes of the State live a miserable life. Life itself becomes a burden to them. By extending the status of Scheduled Castes, it would immensely help them to come to the mainstream society. By adding them in the list of Scheduled Castes, it is expected to empower them or to bring them to the mainstream society where they can compete with others and could be a part in building of the nation. This is a welcome step but the Government must revisit the reservation policy as the number of Scheduled Caste population has increased due to addition of so many communities from time to time. In this regard, I would like to state that the percentage of reservation should be increased along with a provision of adequate allocation of funds in order to remove the caste discrimination in society. I am in favour of the Bill and whole-heartedly support its passing and enactment.
DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Thank you Sir for giving me an opportunity to speak on this important Bill. As you know, it is almost 70 years since we got independence. If you look at the statistics, 36 per cent of the SCs are still living below poverty line. Recently, there was a survey by the Consumer Family Expenditure Index. Even that survey has shown that the family consumption expenditure index is much lower among the SCs. So, it indicates that we need to take a fresh look at it. Whatever we have done in terms of reservations, definitely, it has yielded some results in elevating some sections of the SCs from the poverty. Some people are getting good education. Of course, a proportional representation is in the Lok Sabha or in the Legislatures. But at the ground level, a majority of people in the case of SCs are least educated or economically empowered.
There is a lot of demand from the various States for inclusion of communities who are almost like the SC category but not included in the SCs. It may be because of oversight or omissions or commissions. That is the reason why this legislation is coming every now and then. There is a demand from the various States to be included in the SC category. Our party TRS would definitely support it.
From the State of Odisha, there is a Dhobi community. This Dhobi community people are called razakars in my State. They are present across India because it was a service. Dhobi community is there in Tamil Nadu. It is there in Telangana, it is also there in Andhra Pradesh but the Dhobi community is included only in some particular States. In my State, there are many Dhobi communities representing for last many years to be included. This piecemeal legislation is going to cause heartburn to a majority of the similar socio-economic condition castes in various States. My request to the hon. Minister would be to do a comprehensive study across the nation and see that the castes which still qualify to be included in the Scheduled Castes are included.
Before bringing in a comprehensive Bill, a comprehensive study has to be undertaken.
There is a legislation in the Parliament that proportionate fund has to be allocated in the Budget for the SC/ST Sub-Plan. I can tell this House proudly that after the formation of the Telangana State, under our Chief Minister, KCR Garu, we have allocated Rs.50,000 crore for implementation of the SC Sub-Plan, that is, in five years, each year Rs.10,000 crore is allocated. This scheme is being implemented in letter and spirit. Probably, for the first time in India, as you see, land is seen not only as giving economic power but also in terms of giving respect. Our Chief Minister has included a plan where each Dalit family, which is not having any land, is given three acres of land being purchased by the Government at a cost of Rs.3 lakh to Rs.5 lakh per acre. That means, for each family it comes to Rs.15 lakh or sometimes it comes to Rs.12 lakh or Rs.18 lakh. We are giving this land to the Dalit families. Not only land, but also for irrigation, we are providing bore well facility, electricity and agricultural implements. Also, about Rs.1000 crore is provided in the Budget for the upliftment of the entrepreneurs.
But what I have seen is, once these are there with them, there are certain people who are above the level. There are some doctors. Their children are becoming doctors. But the poorest of the poor among the SCs are not able to get into the competition. My request, through you, Sir, to the Minister is, kindly look at this issue afresh because the downtrodden section among the community should be given the first choice. My request, through you, Sir, to the Minister is that let him think about this.
More than anything, economic power is the most essential thing for their upliftment. Without economic power, simple or meagre education is not going to help them. There are many people who have studied Degrees and B.Tech but they are still doing the work of MGNREGA because they do not have implements; and they do not have economic backup. They are neither here nor there. My request would be, apart from reservation, we have to look for the economic upliftment of all the downtrodden sections, that is, giving reservation in private institutions and also taking a special initiative for their economic support will be helpful.
Lastly, before I conclude, there is a fight amongst the different communities of this section, which is taking place in the Telugu States, after the division, both in Andhra Pradesh and Telangana. Most of the Members know of this. I request the Minister, through you, Sir, to put an end to this. Now we are able to abolish untouchability. Definitely, if all the Parties are committed, once we keep aside the ambitions of each political Party, we can abolish the differences among the communities of the SCs and we can integrate them into a single community. I request that ultimately, we should lead all our policies to integrate the entire SC community. Thank you Sir.
SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, this Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015 is a small Bill to include some of the SC communities in the Schedule of our Constitution. The castes to be included in Part-V of the Schedule are from the States of Haryana, Karnataka and Odisha. I fully support this Bill because inclusion of new socially and educationally backward communities in the Constitution List will definitely help the poorest of the poor sections of people of this country.
At this time, we would like to go through the condition of the SC/STs in our country. Almost, more than 20 crore SCs and 10 crore STs are there in our country. There are about 30 crore people of our country belong to SC and ST communities and we could pass it only after 68 years of our Independence. But even today their condition is as usual. Today we passed our Budget but what the percentage of allotment for SC and ST categories is? The mandatory allotment has also been cut in a big way. The mandatory allotment for SC Plan fund is 17.5 per cent which has been cut by up to 8.2 per cent. Similarly, the ST Plan fund has also been cut from 8.2% to 5 per cent. Without economic and educational upliftment of these people, how can we uplift our society? Only through education we can uplift their present status and bring them equal to other sections in our country. But our education system is badly affected by the cut in education sector, particularly in higher education.
Sir, we have passed the Right to Education Act in 2009. I had been a Member of the HRD Committee for five years. After the passage of the Right to Education Bill we visited various States and looked into the condition of education as well as the progress in respect of implementation of the Bill. I was very much disappointed to see that in some States people belonging to SC and ST categories, who were working under landlords in their paddy fields and agriculture farms, were not able to send their children to schools without the permission of the landlords. Landlords asked them if they want to continue their employment in farms, they should never send their children to schools. That is the pathetic condition in our country.
Sir, while on the one hand the Government’s allotment for educational institutions is going down, on the other, private institutions are mushrooming. Though we are providing reservation to these people in education and employment in Government institutions, there is no reservation for these people in private institutions. If the Government educational institutions are reduced in the country, how will the students of SC and ST communities continue their studies? I think the Government must take some necessary steps to provide education to these students.
My second point is regarding reservation in employment. We had gone to see the employment situation in the higher education institutions like IITs, IIMs and other Central institutions. I am very sorry to say that our Committee observed that in majority of the institutions more than 50 per cent posts were vacant. They did not fill those seats because a majority of the seats were reserved for SC and ST candidates. That is why they were not ready to fill up those vacancies. It happens even in Railways; even in public sector companies. There is a reduction of more than 20 million jobs in Government sector. So, how would these people get employment after passing their graduation?
Sir, my State is the State of great leaders like Ayyankali. Their vision was that ‘I would like to see five B.A. graduates in my community.’ That was their notion. That was their dream. Today, thousands of holders of B.A. degree are there in our country, but they are not getting jobs. How will they survive?
In this regard, education and employment should be noted in a positive way. Otherwise, we cannot uplift the society. What does the Constitution of India say? Article 46 in Part IV dealing with Directive Principles of the State Policy talks of promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections, and their protection from social injustice. In reality, that does not happen.
Our great leader, Dr. Ambedkar, wrote this Constitution and put so many clauses for the betterment of society. Mahatma Phule of Maharashtra fought for the welfare of the SCs and the STs. So many social reformists worked for the betterment of the SCs and the STs in this country.
I would urge upon the Government that they should not put a list of castes in the Constitution, but they have to provide better consideration for the SCs and STs in our country.
With these words, I support the Bill and thank you, Sir.
श्री दलपत सिंह परस्ते (शहडोल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुसूचित जाति संविधान (संशोधन)बिल पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समाज में अनुसूचति जाति के लोग, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, इनको पिछड़ेपन, असमानता,गैर-बराबरी के लिहाज़ से एक समान मानकर एकरूपता में लाना चाहिए। इनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इनको पढ़ने-लिखने में, सामाजिक-आर्थिक,शैक्षणिक योग्यता में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।
SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in this debate.
I welcome the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2015. This Bill proposes new communities to be added in the State of Haryana, Karnataka and Odisha. The communities mentioned in the Bill have been economically, socially and educationally backward for years. They have suffered serious injustice. Thus, this Bill is welcome.
Sir, I want to highlight a few points. For inclusion of a caste, the main criteria range from the caste facing backwardness to untouchability. Untouchability is the main criterion for inclusion of castes. At present, 1,208 castes are included in the list of SCs. From my State Karnataka, 101 castes are included in the List of SCs.
Further, there are 76 castes from Tamil Nadu and 93 castes from Odisha. Untouchability is the main criteria for inclusion of a caste. In many of the States, their majority communities want to get benefited from the Scheduled Castes list by getting included in the Scheduled Castes list. My request to the hon. Minister is to please consider the backwardness among the Scheduled Castes instead of untouchability as the main criterion for inclusion in the list.
Secondly, according to the 2000 census, the present population of the Scheduled Castes in the country is 16.6 per cent and that of the Scheduled Tribes is 8.6 per cent, and the percentage of reservation given in the Government of India is only 22.5 per cent, which has a shortage of 2.75 per cent. So, my humble request, through you, to the Union Government is to enhance the percentage of reservation as per the population of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, that is, 25.2 per cent.
In the State of Karnataka, presently, the percentage of reservation for the Scheduled Castes is 15 per cent and for the Scheduled Tribes is 3 per cent, which comes to a total of 18 per cent reservation that is being followed there. My request, through you, to the hon. Minister is to give direction to the State Government to enhance the percentage as per the population in our State.
As regards the Special Component Programme for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the greatest injustice in this Union Budget for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is that the budget for the Scheduled Castes Sub-Plan allocated is Rs. 30,850 crore. During the year 2013, under the UPA Government, our Government had allotted Rs. 41,561 crore for SCP and Rs. 24,598 crore for TSP. The present NDA Government, in this Budget, has cut down the SCP and TSP amount. So, my request, through you, to the hon. Union Minister is to enhance the SCP and TSP according to the Planning Commission guidelines based on population.
In our State of Karnataka, our hon. Chief Minister, Mr. Siddaramaiah, has allocated Rs. 15,830 crore for SCP in the last Budget and in this Budget Rs. 16,230 crore has been allocated for it.
As regards the backlog vacancies, as per the Report of 8 May 2013, there are about 58,591 vacancies in the Central Government institutions, and more than 50,000 backlog vacancies are there in the Central Universities. So, my request to the hon. Minister is to take action for filling up of these backlogs by a special drive.
There are three more pending Bills in the Union Government. One is the Constitution (Amendment) Bill regarding promotion; another is the Constitution (Amendment) Bill regarding Prevention of Atrocities Act; and one more Bill is the Special Component Programme Bill. My humble request to the hon. Minister is to please introduce these three Bills in the next Parliament Session itself.
Lastly, as regards the issue of social justice, there is no social justice in the Union Cabinet. There are 42 Scheduled Castes MPs in the BJP, and they have given only one Cabinet representation to the Scheduled Castes. In our UPA Government, with the blessings of Madam Soniaji, six Cabinet Ministers with good portfolios like Railway, Home, Poverty Alleviation, Tourism and Social Justice were there. In BJP, there is no social justice for the Scheduled Castes. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the next speaker is Shrimati Pratima Mondal.
… (Interruptions)
SHRI R. DHRUVANARAYANA: Sir, as regards fake caste certificates, there are about 1,832 fake certificates produced … (Interruptions) Sir, there are 42 MPs from the Scheduled Castes, but they have been given only one Cabinet position. … (Interruptions)
In our UPA Government, six to seven Cabinet Ministers were there belonging to the Scheduled Castes community with the blessings of Madam Soniaji with good portfolios like Railways, Home, and Poverty Alleviation. But they have given only one Cabinet with the portfolio of Social Justice. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Pratima Mondal.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Let there be no argument.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: You are allowed two minutes.
SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak in this august House on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015.
What stuck me the most is that my community still continues to accept a position of humiliation only because of caste. I have a dream that my two children will one day live in a nation where they will not be judged by their caste but by the content of their character and patriotism.
After Independence, the Constitution of India, piloted by Dr. Baba Sahib Ambedkar prescribed certain protection and safeguards for Scheduled Castes with the objective of promoting their educational, economic and political interest. The Government has yet so far provided various plans and programmes offering them opportunities to develop, providing educational facilities, health service and building communication network etc. It is observed that Government programmes specially those pertaining to the welfare of the Scheduled Castes are never taken seriously. There is no effective monitoring system to point out the failure of the Plan object. There are diversion of resources and lack of utilities of the scheme. Therefore, the condition of this community still remains very miserable. Therefore, remedial measures and courses of correction should have to be implemented diligently. Most of the Scheduled Castes communities are still striving to fulfil their basic needs of food, clothing and shelter as well as basic education. Besides this, they deserve better opportunities to live in with dignity and self-respect. Hence, ample opportunities should be made available to them which should ensure them a secured and dignified life in this 21st century.
Thank you.
श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय,मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी सरकार का हर कदम एससी और एसटी समाज की भलाई के लिए उठ रहा है। हिंदुस्तान के दलित समाज ने भी जिस तरह से इस सरकार को बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है, आज हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के नौजवानों की भी कुछ एसपीरेशंस हैं, उनके भी कुछ सपने हैं। अभी जो बजट पेश हुआ है, इसमें उन्हें जॉब क्रिएशन के लिए, एंटरप्रयोनोरशिप के लिए एक विशेा प्रावधान रखा गया क्योंकि आदरणीय मोदी जी दलित समाज के आंखों में जो सपने हैं, उन्हें भलीभांति जानते हैं। आज हमारा समाज जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता है। उसे थोड़ी-सी सहायता की जरूरत है। मैं जब संसदीय कमेटियों में जाता हूं, मैं अनुसूचित जाति कमेटी का भी सदस्य हूं। कई बार रिपोर्टिंग में आता है कि योग्य एससी कैंडिडेट्स नहीं मिले। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी आ रही है, हमारे समाज के लोगों के लिए नए-नए सैंटर आफ एक्सीलेंस एजुकेशन खोलने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज के लोग स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हिंदुस्तान की प्रगति में भागीदार बनना चाहते हैं। महोदय,कोई ज़माना था कि हिंदुस्तान की सेना में दलितों को प्राथमिकता मिलती थी। वहां चमार रेजिमेंट थी, रमदासिया रेजिमेंट है और महार रेजीमेंट भी है।
आज हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि एट्रोसिटी की वजह से जो दबंग लोग हैं, वे हमें देश में जीने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सेना में हमारी भर्ती करवा कर हमें इस देश पर बलिदान होने का मौका तो दे दो। इस प्रकार की मांग आज हमारे समाज की ओर से उठ रही है।...(व्यवधान)
महोदय,मुझे दो मिनट और बोलने का मौका दीजिए। आज एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव लाने की जरूरत है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में जिस प्रकार से बैकलॉग को दूर करने के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की थी।...(व्यवधान)
श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विाय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने आज देश के लिए हमारे एससी और एसटी समाज के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए,दलित-शोिात सभी लोगों को ऊपर उठाने के लिए योजना बनाकर ‘सबका साथ, सबका विकास’ के इस नारे द्वारा देश में उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जा रही हैं।
महोदय,मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आती हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोक सभा की अनुसूचित जाति की मात्र एक सीट है। वह सीट लोकसभा जांजगीर-चाम्पा जिला में बहुत ज्यादा संख्या में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने गुरू घासीदास बाबा जी के गिरोतपुरी धाम में कुतुब मीनार से भी ऊंचे जय-स्तम्भ का निर्माण किया है। यह ऐतिहासिक है और सारा देश इस बारे में जानता है। इसे आठवें अजूबे के रूप में जाना जाता है।
महोदय,मैं एक-दो विायों पर ही अपनी बात कहूंगी। कई जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जाति में जोड़ने का आग्रह किया गया है। उन्हें शामिल करने के लिए कहते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो आरक्षण का विाय है, वह अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत का आरक्षण था। पिछले कार्यकाल में,जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति का सर्वे किया गया तो चार प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के काटे गए हैं। उसमें हमारे अनुसूचित जाति के आरक्षण को काटा गया है। जब जनसंख्या के आधार पर फिर से जनगणना हुई। उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है।
इसलिए मैं मांग करती हूं कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रतिशत काटा गया है, उसे पुनः वापिस किया जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।
श्री भगवंत खुबा (बीदर):उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक, 2015 के बारे में बोलने का मौका दिया है।
मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कर्नाटक प्रदेश से चुनकर आता हूं। आपने सीरियल नम्बर 23 पर कर्नाटक के बारे में जो वाक्य प्रयोग किया गया है कि भोवी,ओड,ओड्डे,वड्डर,वाडर,वोडर,बोवी,कल्लुवड्डर और मन्नुवड्डर,इन सभी का कार्य और रहन-सहन एक ही तरह है। इन सभी के कार्य और इनका जो रहन-सहन है, वह एक तरह का है। इसलिए आप इन्हें सीरियल नम्बर 23 के अंतर्गत लेकर आए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। मैं एक अन्य बात और कहना चाहूंगा,हालांकि यह इस विभाग के तहत नहीं आती,एस.टी. विभाग के अंदर आती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में बीदर, गुलबर्गा और यादगिर के अंदर कुरुबा और गोंडा एक पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह कब्बलीग के करीब 36 शब्द हैं,उन्हें भी एस.टी. में शामिल करना चाहिए। यही मेरा आग्रह है।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार एवम् देश में कई जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए आंदोलन चल रहा है। बिहार में बांका मेरा संसदीय क्षेत्र है। उसके साथ ही सटे हुए भागलपुर, जमुई, मुंगेर और लखीसराय में खासकर बांका में लैया, खैर,खैरवार, पुजहार जाति के लोग विकास से मरहूम हैं और इनकी आबादी समाप्त होती जा रही है। ये लोग राट्र की मुख्य धारा में नहीं हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त जातियों को भी अनुसूचित जाति में शामिल करके उनका विकास करने और उन्हें सम्मान देने का काम किया जाना चाहिए।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक मैंने सदन में पेश किया है, वहा काफी सीमित और मर्यादित है। हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा और दादरा-नगर-हवेली में कुछ अनुसूचित जातियों के सम्बोधन के समय कुछ और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग वहां होता है। लेकिन उन पर्यायवाची शब्दों के आधार पर इन जातियों के लोगों को प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई होती थी और प्रमाण पत्र नहीं बनते थे। इन राज्यों की सरकारों ने इन जातियों के पर्यायवाची शब्दों को उस मुख्य जाति के साथ जोड़ने के प्रस्ताव भेजे। उन प्रस्तावों को हमने आर.जी.आई. के पास भेजा। वहां से जब सहमति आ गई तो उसके बाद अनुसूचित जाति आयोग को इन प्रस्तावों को भेजा गया। जब उन्होंने भी सहमति दे दी, उसके आधार पर हम यह विधेयक सदन में लाए हैं। इस विधेयक पर 14 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सीमित बात होने के बाद भी कई माननीय सदस्यों ने विस्तार से अनुसूचित वर्ग के लोगों की समस्याओं के बारे में उल्लेख किया। मैं उन सब माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम इन समस्याओं के बारे में जागरूक हैं और उनके समाधान हेतु सक्रिय हैं। जैसे मुनियप्पा जी ने कर्नाटक में मादिगा और कुछ अन्य जातियों को इसमें शामिल करने की बात कही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार की ओर से जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ था, आर.जी.आई. ने और अनुसूचित जाति आयोग ने उस पर सहमति दे दी, उसके उपरांत हम यह विधेयक सदन में लेकर आए हैं, जिसका आपने समर्थन किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कर्नाटक सरकार से बातचीत करके कोई प्रस्ताव भिजवाएंगे तो मैं आश्वस्त करता हूं कि उस पर जरूर कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही साथ यहां पर प्रमोशन में आरक्षण की भी चर्चा हुई। यह मामला डी.ओ.पी.टी. के अधीन आता है और उसके साथ हमारा मंत्रालय निरंतर सम्पर्क में हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विाय पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रमोशन में आरक्षण संबंधी प्रावधान पहले समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने वाऩ 2000 में संविधान में संशोधन करके इस व्यवस्था को फिर से बहाल करने का काम किया था। मध्य प्रदेश के सांसद डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने कुछ जातियों का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि उनको भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित करेंगे तो अच्छा होगा। रजब जाति,जिसको धोबी भी बोलते हैं, सखवार,जांगला और कुम्हार जातियों के संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव आए थे कि इनको दो-तीन जिलों से बाहर अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इनको सम्पूर्ण प्रदेश में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव उनकी तरफ से आया था, परन्तु आरजीआई ने इन प्रस्तावों पर असहमति व्यक्त की है। हमने राज्य सरकार को आरजीआई की असहमति से अवगत कराया है और उनसे राय मांगी है। अगर वे इस संबंध में कोई राय देते हैं तो हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी समस्याएं बतायी हैं,लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो इस बिल से संबंधित विाय हैं, केवल उन पर ही इस समय चर्चा करना चाहूंगा,बाकी की बातें फिर कभी अवसर आने पर कहूंगा। मैडम के. मरगथम ने तमिलनाडु की एक-दो जातियों के बारे में कहा कि उन जातियों के लोग देश के कोने-कोने में रहते हैं और विशेाकर दिल्ली में रहते हैं,लेकिन उनको दिल्ली में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि एक राज्य में यदि कोई जाति अनुसूचित जाति में है और दूसरे राज्य में उसका नाम नहीं है तो वहां वह मान्य नहीं मानी जाती है, इसी कारण से दिल्ली में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेने में कठिनाई आती है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है,जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यूनियन टैरिटरी है तो वहां की सरकार अगर कोई उपबंध करना चाहे तो वह कर सकती है,अगर दिल्ली की सरकार हमारे पास कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे, कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और उसको सफल बनाने की भी कोशिश करेंगे। सुनील कुमार मंडल जी ने भी इसी प्रकार की बात कही है और बहुत सारी जातियों को सम्मिलित करने को कहा है। बिहार से जिन-जिन जातियों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, उसमें से किसी जाति के लिए प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अगर बिहार राज्य से प्रस्ताव आएगा तो नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन मैं देना चाहूंगा। डॉ. पुलामणि सामल जी ने भी कहा है और मैं उनको बताना चाहूंगा कि ओडिशा की जो जातियां हैं, उनमें हम पर्यायवाची शब्द जोड़ रहे हैं, अगर कोई प्रस्ताव ओडिशा राज्य से आएगा तो हम विश्वास दिलाते हैं कि उस पर कार्रवाई करेंगे। पी.एम. गौड़ साहब,पी.के. बिजू जी, दलपत सिंह परस्ते जी और ध्रुवनारायण जी ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा श्रीमती प्रतिमा मंडल जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं रत्न लाल कटारिया जी ने समस्या बतायी है, श्रीमती कमला पाटले ने भी विचार व्यक्त किए हैं, भगवंत खोबा जी ने और एक अन्य माननीय सदस्य ने भी अपने विचार इस बिल पर व्यक्त किए हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी माननीय सदस्यों से अनुरोधकरना चाहूंगा कि संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने पर ही हम विचार कर पाएंगे। इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने हमारे मंत्रालय के बजट में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की है, बल्कि उसमें और वृद्धि हुई है। हमारे विभाग में दो सैक्शन हैं,पहला है, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और दूसरा, पर्सन्स विद डिसएबलिटी है। दोनों के बजट प्रावधान में वृद्धि हुई है बाकी अन्य मंत्रालयों में अगर अनुसूचित जाति सब-प्लान योजना में कोई कटौती हुई है, तो संबंधित मंत्रालयों से सम्पर्क करके कोशिश कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति सब-प्लान योजना में पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराएं।
19.00 hrs. मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ कहूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने अनुसूचित जाति वर्ग के हित संरक्षण की अनेक योजनाएं भी बनाई हैं। छात्राओं को जो प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध कराई जाती है,उसमें भी वृद्धि की है। जो आय की लिमिट है कि इससे ज्यादा आय वाले को नहीं मिलेगा, उसमें भी हमने वृद्धि की है। कुल मिलाकर हम पढ़ने-लिखने वाले छात्र-छात्राओं को अधिक छात्रवृत्ति देने का भी प्रयास कर रहे हैं। आय की लिमिट कम थी,उसको बढ़ाकर भी कर रहे हैं। राजीव गांधी फैलोशिप योजना के अंतर्गत पी.एच.डी. वगैरह करने के लिए भी सुविधाएं देते हैं। अगर विदेश में जाकर कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो उसको चार प्रतिशत वार्िाक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा भी देते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमने लागू की है। अभी अभी हमने 200 करोड़ रुपये की वेंचर कैपिटल फंड उद्यमी लोगों के लिए जिससे कि वे छोटे-मोटे लघु उद्योग डाल सकें, इसके लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है और उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके साथ ही हरित व्यवसाय योजना भी हमने लागू की है। उसमें ई-रिक्शा और हॉर्टिकल्चर के लिए और जो छोटे-मोटे गरीब तबके के लोग हैं, वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं इस अवसर पर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित करें। बाकी समस्याओं के बारे में समय आने पर और विचार विमर्श करेंगे और कार्रवाई करेंगे।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी उन्होंने जो बताया कि एससी और एसटी के जो सब-प्लान हैं, उनको जो पैसा अलॉट किया गया है, सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसा उन्होंने कहा है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और आपने भी पढ़ा होगा लेकिन बोलने की हिम्मत भी नहीं होती क्योंकि आप सरकार में हैं और वहां हम लड़ नहीं सकते क्योंकि आपके साथ वहां पर कैबिनेट में भी कम लोग होते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्कूल,एजुकेशन और लिटरेसी में पहले 8569 करोड़ रुपये अलॉटेड था जबकि अब 7816 करोड़ रुपये है। इसी तरह से रूरल डवलपमेंट के लिए 6398 करोड़ रुपये पहले था जबकि अब 3885 करोड़ रुपये है। वूमैन और चाइल्ड डवलपमेंट एससी के सब-प्लान में 3961 करोड़ रुपये था, आपके जमाने में 2057 करोड़ रुपये हुआ है। पीने के पानी और सैनीटेशन के लिए जो हर जगह 2520 करोड़ रुपये रहता है, अब 1372 करोड़ रुपये है। आपने एससी और एसटी के सब-प्लान में तो काट दिया और काटने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)आप फाइट करो, पैसा लो और इन लोगों को सब-प्लान में जो इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने वादा किया है,उस वादे के मुताबिक आप इसको रखकर उन राज्यों को भेजो या आपके यहां से करो लेकिन पैसे में तो कटौती की गई है, सारा पैसा मिलाकर कम से कम आज 19000 करोड़ रुपये तक की कटौती की गई है लेकिन आप इसको नहीं मानते। मगर यह स्टैटिक्टिस है। आप कृपया करके ऐसा मत बोलते रहो और लोगों को गुमराह मत करो। आप ऐसे बोलिए कि कोशिश करेंगे लेकिन आपने दिया है, ऐसा मत बोलिए। It is far from truth.
SHRI K.H. MUNIYAPPA : Sir, I would like to have one clarification from the hon. Minister.
HON. DEPUTY SPEAKER: Are you challenging the List which the Government want to include? I cannot open the whole debate once again. From your Party your Leader wants to speak. Then some other Member may also want to speak. I cannot allow everybody to speak.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: That is not the issue. The issue is regarding inclusion of certain communities in the List.
SHRI K.H. MUNIYAPPA: Hon. Deputy Speaker, Sir, I am placing a very valid question before the hon. Minster. In its recent budget the Government of Karnataka has kept Rs.17000 crore exclusively for SC/ST according to their population. If it is not spent, it would be carried forward.
HON. DEPUTY SPEAKER: He has already raised this issue. Please do not repeat it. This is not a budget discussion.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you restrict your reply to the inclusion of names only.
… (Interruptions)
*m18 श्री थावर चंद गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं खड़गे साहब का आदर और सम्मान करता हूं। मैंने बहुत स्पट बोला या तो वह मेरी हिंदी को समझ नहीं पाये या राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे विभाग में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई, बल्कि और बढ़े हैं। डिसएबल्ड डिपार्टमैन्ट में और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मेरे मंत्रालय के बजट में वृद्धि हुई है, यह मैंने कहा। बाकी मंत्रालयों में जो-जो कमी आई है, उसके लिए हम जागरूकता के साथ उनके सम्पर्क में हैं।...(व्यवधान)मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जब से एस.सी. सब-प्लान योजना प्रारम्भ हुई है, दस साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही है, आठ परसैन्ट से ज्यादा कभी भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि 15 और 16 परसैन्ट होनी चाहिए थी,यह नहीं हुआ, इसके लिए यह जिम्मेदार हैं। नियम यह है कि अनुसूचित जाति सब-प्लान की धनराशि डाइवर्ट नहीं हो सकती है। परंतु ...दिल्ली प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं।
HON. DEPUTY SPEAKER: Names will not go on record.
श्री थावर चंद गहलोत : दिल्ली प्रदेश की मुख्य मंत्री ने 744 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उपयोजना के एस.सी. सब-प्लान के डाइवर्ट कर दिये और स्टेडियम बना दिया। मैं राजनीति करना नहीं चाहता था,, परंतु यह इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि एक तो मेरी बात को उन्होंने समझा नहीं, मैंने कहा कि अगर किसी मंत्रालय में कुछ हुआ है तो मैं उसका संज्ञान ले रहा हूं, मैंने यह कहा है। मैंने कहा कि अगर अन्य मंत्रालयों में कटौती हुई है तो मैं उसका संज्ञान लूंगा, अन्यथा आपकी सरकार के टाइम नौ परसैन्ट से ज्यादा कभी भी धनराशि आबंटित नहीं की गई, जबकि 15 परसैन्ट होनी चाहिए थी। आपने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है।
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the States of Haryana, Karnataka and Odisha and the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
The question is:
“That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :
“कि विधेयक पारित किया जाए।” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up ‘Zero Hour’.