Lok Sabha Debates
Regarding Reported Statement Of Mr. Colin Powell, U.S. Secretary Of State, On ... on 30 July, 2002
12.12 hrs. Title: Regarding reported statement of Mr. Colin Powell, U.S. Secretary of State, on Kashmir issue.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker, Sir, 22nd July was a very sad day for India. Our Vice-President died on that day. The entire nation was in a shock in that tragic circumstance. In the same afternoon, the nation got further shock when the sovereignty and integrity of this nation was sought to be questioned, which was never questioned by anybody in the world right from the days of Pandit Jawaharlal Nehru to all other Governments which were in power.
Mr. Speaker, Sir, it is a fact that this Parliament has maintained a glorious tradition and a rich heritage that during Parliament Session if any foreign dignitaries visit India for interacting with the nation on important matters pertaining to the Government, on the first available opportunity the representative of the Government, the Prime Minister or the Minister concerned, come to the floor and take the House into confidence to inform as to what transpired in regard to that visit. I have been witnessing, in the Thirteenth Lok Sabha, on many important matters the House is taken very lightly by the Treasury Benches in terms of their obligation under article 75 (3) for their accountability to Lok Sabha. The entire House stood by the Government and continue to stand by the Government to combat cross-border terrorism.
The entire House is one with the Government in fighting the menace of terrorism which is continuously being patronised by Pakistan to destabilise our nation. Therefore, it is the duty of the Government of India to report to Parliament on vital matters regarding any kind of confabulation, discussion and understanding reached between Indian and any other nation in this regard.
On 22nd March, 2000, we all witnessed a Joint Session of Parliament. We heard the President of the United States. This House paid rich tributes to our jawans who sacrificed everything to defend the integrity of the country in the Kargil war. You would appreciate that cutting across party lines, the entire nation stood like a rock behind our Armed Forces which rescued, protected and defended the sovereignty of the nation in the critical Kargil war. Yet we had to digest and swallow one thing. This very Government was keeping quiet about it while the speech came from no less a person than the President of the United States of America who said: " The American diplomacy did in urging the Pakistanis to go back behind the Line of Control in the Kargil crisis." The Government did not react to it. Our Armed Forces, valiantly fought the war. We still continue to be proud of it and shall give all our support. This sentence was overlooked by the Government. No reaction came from the Government.
On 27th, the visiting Foreign Secretary of the United States, a nation with whom we have a good understanding and shall continue to prosper in our trade and commerce as also on various other exchanges, made a statement. We have no personal ill-will against any individual. But in terms of the very strong policy of the nation, propounded and founded by Pandit Jawaharlal Nehru with the help of this very Parliament, I would say that it does always protect the very sovereignty of the nation. It cannot be questioned, interfered with by any other forces. Both in terms of our Constitution as well as the resolve of the nation, Jammu and Kashmir is an integral part of India. The Government of the day, the Government which will come in future – as also the Governments which had been there in the past were competent enough to take care of this - is and will be solely competent to take care of this issue, competent to deal with the issue that may come from within Jammu and Kashmir or for that matter from any part of India.
The Foreign Secretary of the United States, Mr. Colin Powell, during his visit, made a statement. We are told about this because we have no occasion to hear it from the Government. The Government did not make a statement on the floor of the House. He called on the hon. Prime Minister, the hon. Deputy-Prime Minister, the hon. Foreign Minister and also the Principal Secretary to the hon. Prime Minister Shri Brajesh Mishra. After meeting all these dignitaries, he came to the Press Conference and made the very statement which shocked the nation, which is nothing but a slur and assault on the very dignity of the nation, on our sovereign approach and the sovereign policy of the nation.
In Jammu and Kashmir, elections will be held, and it will be fought by different political parties. People will exercise their franchise. If anything is there, it is the duty of the Election Commission to look into the matter. If there is any allegation, apprehension from any party about the fairness of the election, we have the right to approach the Authority, that is, the Election Commission. The Government has to cooperate with the Election Commission. We have been taking up this issue for a very long time. That being so, how is it that no less a person than the Foreign Secretary of the United States, who is visiting India, came out with a statement in the Press Conference after meeting the four dignitaries? With his loud voice and mighty tune, he said that the elections in Jammu and Kashmir should be inspected by the outside observers for its fairness. Once again, he declared that the Kashmir issue is on the global agenda and it is an international issue. We have observed how he did it in the Press Conference and how he articulated the very points. Later on, in the afternoon, I heard with my own ears the reaction of the Government which came from its spokesman which is nothing but a soft reaction. It said: "We do not approve of it. We do not appreciate it." The statement is not in terms of the voice of the one billion people; not in terms of the voice of the largest democracy of the world. It does not reflect the sovereign will of the nation. The former Presidents, Mr. Nixon, Mr. Reagan, Mr. Carter did not try to question and no foreign authority for that matter, who had been dealing with these issues many times in the sub-continent right from the days of Pandit Jawaharlal Nehru, Shrimati Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi and even after Shri Narasimha Rao, did try to even remotely question the very internal authority of the nation to decide about our issues.
Sir, I am surprised that a soft rebuttal came from the Government and the Parliament is not taken into confidence on this matter till today. When I gave the notice on this issue yesterday, I was told that we should take it up later on because of the Foreign Minister’s visit to three nations and the Prime Minister cannot come to the House today because he is otherwise preoccupied. I do not mind, but is it the way the nation and Parliament is treated by the Government?
I, therefore, demand that, on the return of the Foreign Minister, there should be a comprehensive policy discussion in the House. We want to know the full policy approach of the Government in this regard. We want to know the Government’s position not only on the statement made by Mr. Colin Powell, but, as the Leader of the Opposition demanded during the debate on cross-border terrorism, we also want that the Government must spell out its policy on Jammu and Kashmir issue to the nation and Parliament. Therefore, the Government cannot keep quiet on this issue. We want a positive response today from the Government and we also want a comprehensive policy discussion in this House.
Sir, I need your protection and your advice on this critical issue which is vitally linked with the very unity and sovereignty of this country.
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कोलिन पॉवेल का बयान कि" कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है " यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कश्मीर में चुनाव के समय विदेशी पर्यवेक्षक भेजे जाएं तथा कैदियों की रिहाई हो, यह बात भी पॉवेल ने कही है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी पूर्व-राष्ट्रपति बिल-क्िंलटन ने कहा था कि कश्मीर विवादास्पद भाग है। अध्यक्ष महोदय, अमरीका जो कह रहा है वह निन्दनीय है । यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में मध्यस्थता करने की बात है और हमारी जो अमरीका-परस्त नीति है यह उसी का परिणाम है। यह भारत की सम्प्रभूता, मान-मर्यादा के प्रतिकूल टिप्पणी है और हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। यह गंभीर मामला है सदन में इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए तथा भारत सरकार को आज यहां अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। सरकार आज यह बताए कि पॉवेल ने जो कहा है उस पर उसकी क्या प्रतक्रिया है?
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Speaker, Sir, elections to the Jammu and Kashmir Assembly are conducted under the direction of our Election Commission which is a constitutional authority under the Constitution of India. As in the case of any other State, we conduct elections in Jammu and Kashmir also. So, how can it become an international agenda? It is a clear case wherein the American Government is trying to interfere in the internal matters of our country. If things go on like this, suppose there is an election in Bihar and the American Government says that it is on the international agenda and so some foreign observers should be there to see the election in Bihar, would it be allowed? So, in the same way, can the elections in Jammu and Kashmir be conducted under the supervision or monitoring of foreign agencies?
Sir, this is a clear case wherein a foreign power is interfering in the internal affairs of our country. The elections are conducted under the provisions of the Constitution. We have the Representation of People Act and the same Act is being applied in the elections to Jammu and Kashmir Assembly also. So, how can they say that there must be monitoring by international observers? The Central Government is banking upon the American Government for their support on the Kashmir policy. What is the result that they have got? The Government is becoming more and more dependent on the American Government and our policy on Kashmir is being dictated by them from the White House. All along, the American imperialists have taken the view that Kashmir is a ‘disputed territory’. These are the words used by Pakistan also. In the instant case also, we find that the US Secretary of State has used the same words. It will tantamount to saying that Kashmir is a ‘disputed territory’.
Are they agreeing to it?
Kashmir is an integral part of India. Why should we fight for it? … (Interruptions) The people in the Foreign Ministry are always looking upon the American people as to what they will do, what they will say. Even, recently, our Deputy-Prime Minister has requested the American Government to declare Pakistan as a terrorist State. What was the reply? The reply given by the American Government is ridiculous that Pakistan is a State, which is an ally of America in its fight against terrorism. This is the reply.
The newly appointed Deputy-Prime Minister has the audacity to receive a reply from that nation. Why do they not ask the American Government to declare Pakistan as a terrorist State? … (Interruptions)
श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां रिकवैस्ट शब्द का जो उल्लेख किया, उसे हटाया जाए।…( व्यवधान)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, they are always looking upon the American Government. Now, where have we reached? We have reached a stage where even the election in a State of India is being viewed from an international angle… (Interruptions) It is direct interference in the internal affairs of our country. Would you allow this? … (Interruptions) It is interference into the affairs of an Independent country. It is an upfront to the democratic practices… (Interruptions) It is an upfront to the democracy… (Interruptions)
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने हमेशा अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं और*…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please sit down.
I am going to request the Government to respond because this is an important issue. Before that I would like the other leaders of different parties also to express their views. But let me first call those Members who have already given notices on this issue.
*Expunged as ordered by the chair.
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, we have no objection in that but you first give a chance to Members of this side also… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I am going to permit the leaders on this issue. Please sit down.
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय अध्यक्ष महोदय, १९४८ में पाकिस्तान की घुसपैठ और हमले के कारण भारत के जम्मू-कश्मीर प्रान्त के एक बहुत बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। इस घटना के बारे में सारा विश्व जानता है कि एक साम्राज्यवादी रण नीति के अन्तर्गत भारत के साथ यह विवाद पैदा करने की कोशिश की गई थी - चाहे वह अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान हो या अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान हो जिन का जिक्र अभी यहां माननीय सदस्यों ने भी किया है। ऐसा कोई भी बयान, ऐसा कोई भी आख्यान जो भारत की सम्प्रभुता और हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान के विरुद्ध जाता है, स्वाभाविक रूप से समूचे देश के लिए एक चिन्ता का विषय है। वभिन्न पार्टियों के बीच भेद-मतभेद हो सकते हैं लेकिन जहां तक राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रश्न है, मैं समझता हं कि इस मामले में किसी पार्टी के बीच कोई दो राय नहीं हो सकती है लेकिन यह स्थिति निर्मित क्यों हो रही है? पिछले डेढ़-दो वर्षों के भीतर भारत की विदेश नीति को जिस तरह संचालित किया गया और जिस तरह उसे विकृत किया गया, अगर उसके वभिन्न पहलुओं की गम्भीरता से समीक्षा करें, तब हमें यह महसूस होगा कि भारत की विदेश नीति के आंतरिक ढांचे में जो कमजोरी पैदा हुई, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश विदेशों से होने लगी है। ५०-५५ वर्षों तक भारत सरकार का निरन्तर यह रवैया रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार भी किया कि जम्मू और कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का विषय है। जिसकी शिमला समझौते के अंतर्गत, जो भी मतभेद हैं, उनके निराकरण करने की व्यवस्था की गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री कॉफी अन्नान द्वारा उनके पाकिस्तान दौरे के समय जब पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिमला समझौते में इस बात की व्यवस्था है कि दोनों देशों के बीच में किसी भी विषय पर, विशेषकर जम्मू कश्मीर के संबंध में, जो भी मतभेद हैं उनके निराकरण की व्यवस्था इसके अंतर्गत की जानी चाहिये। ऐसी स्थिति में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ और समूचे अंतर्राष्ट्रीय समूह ने भारत के पक्ष में जब इस बात की मान्यता प्रदान कर दी है कि यह हमारी सार्वभौमिकता का मामला है, संप्रभुता का प्रश्न है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय आधार पर इसका निराकरण होना चाहिये। ऐसी स्थिति में किसी भी देश के विदेश मंत्री का यहां आना और भारत के प्रति अभी तक जो समूचा स्टैंड था, जो स्थिति थी, जो मान्यता थी, नीति थी, उस नीति के विरुद्ध यहां पर यह कहना, और ऐसा बयान देना, यह हमारे राष्ट्र के लिये अपमानजनक बात है।
अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों के अंदर, हम यह निरंतर अपेक्षा करते रहे हैं कि यह सरकार हमारे देश की विदेश नीति से संबंधित कोई विस्तृत चर्चा, बहस या विचारों का आदान-प्रदान लोकसभा में करेगी और उसके बाद कोई दिशा-निर्देश जारी करेगी जिससे हमारी विदेश नीति के संबंध में कोई सोच बनती रहेगी लेकिन दुखद पक्ष यह है कि भारत देश, जो कभी निर्गुट देशों का नेता हुआ करता था, आज उस देश की विदेश नीति की स्थिति यहां तक पहुंचा दिया है कि कोई भी यहां आकर अपनी सलाह देने लगता है, कोई भी हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगता है, कोई भी हमें आदेश-निर्देश देने लगता है, इससे आश्चर्य होता है। किसे जेल में रखना है और किसे जेल से बाहर रखना है, क्या इसका निर्णय भी वाशिंगटन से होगा या किसी दूसरे देश की राजधानी में बैठकर होगा, यह इस देश के लिये शर्मनाक बात है। इसके लिये जिम्मेदार और कोई नहीं, इस लचर सरकार की लचर विदेश नीति ही इसके लिये जिम्मेदार है।
अध्यक्ष महोदय, विदेश नीति के क्षेत्र में बहुत सी उपलब्धियों के बारे में कहा गया है लेकिन सच तो यह है कि उपलब्धियां तो दूर की बात है, जितनी इस देश की विदेश नीति कमजोर हुई है, हमारे भ्रम के कारण सरकार की गलत नीति के कारण हुई, उससे पहले कभी नहीं हुई थी।
अध्यक्ष महोदय, बेहतर होगा कि विदेश नीति पर विस्तृत चर्चा हो, सरकार पूरे तथ्यों के साथ आये और सरकार इस देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिये कदम उठाय़े और स्पष्ट करे और सारे देशों को अपने पक्ष में संदेश भेजे।
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, we are all thankful to you for your kind observation that this is a very serious matter and needs to be fully discussed. Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity.
We have been expressing our apprehension precisely because of the attitude that is being taken by the USA and almost a submissive attitude taken by our Government with regard to this. Almost every month, one or two big officers or Ministers, etc. are coming here. We do not know for what purpose they are coming here. It seems that India and Pakistan have now become a sort of theatre of activity to them. Al unsolicited advices are being given by them because the Government here is also giving an impression that the most important advice which they can have is the advice of the Government of the USA. We have been saying that the whole thing is to see how to have a smile on the face of the President Bush and then your life is justified. This is the serious surrender almost of our sovereignty, the right to decide on our own affairs in this country.
Sir, knowing all along India’s stand that Jammu and Kashmir is an integral part of India and there can be no negotiation and no compromise on this issue, how come such advices are being given and how come there so many visits are here only on the basis of Jammu and Kashmir?
Who has appointed them as the arbiter of this matter? Will they decide? This is compromising our own sovereignty. This is nothing but a direct insult to us. This is the result of a very weak-kneed policy. We have said it on the floor of this House. We have seen the earlier Foreign Minister running along with one junior officer, some Deputy-Secretary, Talbott or somebody going to all the capitals of this world. We do not know for what purpose. Then anybody is coming as Deputy-Secretary, Assistant Secretary and Deputy Assistant Secretary. All Ministers are standing. There are all photographs of handshaking. I do not know what you are discussing. At the end of the day, they go on advising us in a peremptory manner. This is not an attitude of a friendly Government. This imperial attitude of a Government is because of your weak policy. Therefore, we strongly resent. We strongly condemn this attitude. … (Interruptions)
All along, this country had projected a national foreign policy. Unfortunately that is under attack now. That has been jettisoned. That is why nobody bothers about you. Today you have fractured the foreign policy of this country because of your attempt to kow-tow to certain particular forces. Therefore, not only we condemn but also ask the Government to suitably reply to this.
Also, Sir, I request you earnestly to allow a full-fledged discussion on this very important issue on the floor of the House at your early convenience.
श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने यहां जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे लगता है कि सम्पूर्ण राष्ट्र इस विषय पर चिंतित है।…( व्यवधान) There is no dispute on the attitude of various foreign countries. There is no dispute on that within the House or within India. There is no question of any dispute regarding Jammu and Kashmir. It is an integral part of India.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Then why did you keep quiet when Mr. Clinton in the Central Hall said that Kashmir is a disputed area? Why for the last two years have you not protested against Mr. Clinton interfering in our internal affairs and describing Jammu and Kashmir as the disputed area when it is against the Government of India and its policy? Please answer that.
SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI (DEORIA): In 1971, India had broken Pakistan into half. Then we completely subjugated them. We had 92,000 prisoners.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Let Shri Kirit Somaiya complete his speech.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Mani Shankar Aiyar, please sit down.
SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI : In 1971 we had defeated Pakistan. We had completely broken.… (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Kashmir is not a disputed area. It is an integral part of India. I am asking him why the Government for the last two years kept completely quiet when President Clinton said in 2000 in the Central Hall that Jammu and Kashmir is a disputed area.
MR. SPEAKER: Shri Mani Shankar Aiyar, you are a senior Member.
SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI : Sir, If you are allowing me, I also want to ask a question. There is an intervention from the hon. Member. Then kindly allow me for two minutes. I want to know this. It is not a problem of today. In 1971, we had broken Pakistan into half. We had 92,000 prisoners. We had the Pakistan Government on its knee. Why did you not completely do away with the Kashmir problem? What was the problem? What is the Shimla Agreement? Is that an agreement? That is the beginning of all the problems today. …(Interruptions) You have taken no action on it. Now after 30 years, that is the only problem. Let us have a complete discussion. I am putting up a very valid question.… (Interruptions)
प्रो. एस.पी.सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, सीनियर मैम्बर बीच में खड़े होकर आधा घंटे का भाषण दे देते हैं, यह कौन सा तरीका है। यह किस हैसियत से बात कर रहे हैं। हमारा भी नोटिस है, आप हमें भी बोलने दीजिए।… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I do not think the Members want to discuss this issue seriously. If you do not want the reply, please let me tell you that I opened the debate for all the Members, for all the Parties because this is an important issue. But the way in which the questions are being asked, I do not think that the House is serious.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: If the House is serious, let me tell hon. Members that the hon. Minister is here to reply. If you do not want a reply from the hon. Minister, you can cross each other or ask questions of each other. Otherwise, let me conduct the House nicely and let Shri Kirit Somaiya complete his speech. While an hon. Member is speaking, if another hon. Member wants to make an argument, he can always put a question when he himself speaks. This is not the way in which questions are asked in this House and not the proper way of putting questions to hon. Ministers. Therefore, I make a request to all of you. Let us finish at least this important issue today before the ‘Zero Hour’ ends and let everybody be brief and to the point.
… (Interruptions)
श्री किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में यह विषय इतने महत्व का है कि मुझे ऐसा लग रहा था और मेरी विनती है कि इसमें हम व्यक्तिगत राजनीति न लाएं। अगर राजनीति लाना चाहते हैं तो मेजर जनरल त्रिपाठी जी ने जो भावना व्यक्त की, वह पूरे देश के जवानों की भावना है जो १९७१ के युद्ध में या १९६५ के युद्ध में या १९४७-४८ में क्या हुआ …( व्यवधान)
कुंवर अखिलेश सिंह: १९७१ में तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: I do not think, the hon. Minister would reply if we proceed in this way. Shri Ramdas Athawale, please sit down.
… (Interruptions)
श्री लाल मुनी चौबे: कांग्रेस के लोग अतीत में न जाएँ, जो वर्तमान है उसमें ही रहें। अतीत में जाएंगे तो …( व्यवधान)अतीत में न जाया जाए, केवल वर्तमान को सोचकर बात की जाए। पहले क्या हुआ इस पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please sit down. I have allowed only Shri Kirit Somaiya to speak.
...( व्यवधान)
श्री किरीट सोमैया: महोदय, सदन में जो कश्मीर के लोगों की भावना की कद्र होनी चाहिए और हमें एक होकर एक ही आवाज में यह कहना चाहिए कि कश्मीर हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग है या कश्मीर को छोड़ दो, वह कश्मीर भी हिन्दुस्तान में कैसे आए, उस द्ृष्टि से हमें प्लानिंग करनी चाहिए और एक होकर विश्व के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए।
आज क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म के संबंध में हमें उस प्रकार से एक होना चाहिए जिस प्रकार से सरकार और सदन कारगिल के युद्ध के समय एक होकर सैनिकों के साथ खड़े हुए थे। मेरी प्रार्थना है कि कोई भी अमेरिका या विदेश का मंत्री आए या जाए, लेकिन सरकार और सदन, हिन्दुस्तान की जनता ने एक होकर कहा है और उस मत से मैं सहमत हूँ कि विदेशों से १९४८ से अलग-अलग प्रकार के बयान आते रहते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता इस विषय पर एकमत है कि कश्मीर में किसी भी पार्टी की, किसी भी सरकार की या यू.एन.ओ. की दखलंदाज़ी हम नहीं होने देंगे। कश्मीर में चुनाव होने हैं तो होंगे और निष्पक्ष होंगे। लोकशाही है। जो उम्मीदवार खड़े होंगे, उसमें से कुछ जीतेंगे, लेकिन वह निष्पक्ष चुनाव होगा और वह हमारे इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होगा। यह सरकार का और एन.डी.ए. का फैसला है। मैं अंत में आहवान करूंगा कि सबको एक होकर जो भी विदेश के मंत्री हों, उनके जो भी बयान हों, उनका विरोध करना चाहिए और कश्मीर के बारे में हमें एक होकर अपनी बात कहनी चाहिए।
SHRI K. YERRANNAIDU : Mr. Speaker, Sir, ours is the largest democracy in the world. So far, the Election Commission of India has conducted thirteen Lok Sabha elections. Our Election Commission is a sovereign authority and need not be advised by any foreign country.
Mr. Colin Powell came to India and he has made three objectionable statements that the issue of Jammu and Kashmir is an international issue, that the prisoners should be released and also that the elections should be conducted with the help of international observers. My party is condemning all these three statements. They are all highly condemnable.
Kashmir is an integral part of our country. Right from Pandit Nehru to Shri Vajpayee, our hon. Prime Ministers have stated this on the floor of the House categorically. So, I am requesting the hon. Prime Minister, through you, that he should come to the House and give his reply on these three issues. The Spokesperson has given the reply but it is not enough. It has not satisfied anybody. The House is in Session; the hon. Prime Minister should give the reply to clarify the position.
SHRI ALI MOHD. NAIK (ANANTNAG): Sir, I may be allowed for two minutes. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: I will permit you.
… (Interruptions)
कुंवर अखिलेश सिंह: आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने नहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए संपूर्ण दुनिया के अंदर आतंकवाद को जगह-जगह प्रश्रय देने वाला अमरीका आज पूरी दुनिया के अंदर अपनी दादागीरी दिखाने का कार्य कर रहा है और १०० करोड़ की आबादी के मुल्क का नेतृत्व करने वाले देश की यह सरकार आज हीनता की भावना से ग्रस्त है। मैं बड़े ही साफ शब्दों में बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसी सेंट्रल हाल के अंदर तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्िंलटन ने जिस तरह से हमारी सेना के हौसलों को पस्त करने का कार्य किया और बयान दिया कि हमने कारगिल युद्ध को समाप्त कराने का कार्य किया। उस समय ही यदि सरकार ने पलट कर जवाब देने का कार्य किया होता कि तुमने नहीं हमारे देश की बहादुर सेना ने कारगिल युद्ध के अंदर विजयश्री प्राप्त करने का कार्य किया है, तो अमरीका की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती।
महोदय, हम बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि आज १०० करोड की आबादी के मुल्क को अमरीका का विदेश मंत्री नसीहत देने वाला कौन होता है ? इसी सदन के अंदर हमने कहा था कि आपने अमरीका के दबाव में कारगिल के खलनायक जनरल परवेज मुशर्रफ को भारत में आमंत्रित कर के जिस तरह से हीरो बनाने का काम किया है, उससे पाकिस्तान और अमरीका का मनोबल बढ़ा है।
महोदय, १३ दिसम्बर की घटने के बाद, जब संसद ने आपको यह अधिकार दे दिया था कि दुश्मन को सबक सिखाओ, दुश्मन देश पर आक्रमण करो, लेकिन आपके हाथ नहीं उठे। उसके बाद अमरीका का मनोबल लगातार बढ़ता चला गया।
महोदय, हम बड़े ही विनम्र शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर आप देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से अमरीका के पालतू कुत्ते पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आगे आना होगा। तभी हम इस तरह की हरकतों को बन्द कर पाएंगे और रोक लगा पाएंगे। अत: मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आपको देश के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी विदेश मंत्री और कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर हमारे देश के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत करता है, तो उसे हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, we totally oppose the statement made by Mr. Colin Powell in regard to sending observers to witness the elections in Jammu and Kashmir.
Sir, when USA was attacked by the terrorists, then it was projected that it was a war against terrorism throughout the world and when India was attacked, then we are advised and suggested to have a dialogue with Pakistan without further delay. So, this very attitude is really condemenable. It is directly an intervention in the sovereignty of a democratically elected country. We condemn it.
Secondly, on the bifurcation of Eastern Railways, we totally condemn it. All the expert Committees have objected it. We totally believe that this decision which is against the interest of the country is also to be withdrawn. It is also going to divide the country. We are totally opposed to this economically unviable decision of the Cabinet. So, we stage a walk out against the decision of the Cabinet.
12.48 hrs (At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.)SHRI SOMNATH CHATTERJEE : In protest of what?
अध्यक्ष महोदय : रेलगाड़ी चली गई।
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) :आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे साथी किरीट सोमैया जी और सम्माननीय नायडू जी ने जो विचार रखे, उनका मैं सम्मान करता हूं। जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे पूरे सदन का यह संदेश वहां जाना चाहिए कि चुनाव निर्भयता और शांतिपूर्वक होंगे और पूरे देश की जनता, पूरा पक्ष और पूरा सदन उनके साथ है। यह संदेश जाना बहुत जरूरी है। अभी बंदोपाध्याय जी ने कहा कि अमरीका क्या बोलता है, उससे हमारा कोई लेनादेना नहीं है। यह हमारे देश का मामला है और चुनाव कब कराना है और कैसे कराना और कैसे आब्जर्वर भेजना है, यह हमारा खुद का मामला है। यह हम स्वयं करेंगे किसी बाहरी देश को हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान को भी यह संदेश जाना जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर के इश्यू पर पूरा देश इकट्ठा हो गया है और चुनाव में यदि किसी प्रकार की बाधा पैदा करने की कोशिश की जाएगी, तो कारगिल जैसा प्रत्युत्तर मिलेगा। धन्यवाद।
श्री अली मोहम्मद नायक: जनाब स्पीकर साहब, जहां तक अमरीका के फॉरेन मनिस्टर के बयान का ताल्लुक है, हम इस बयान की पुरजोर मुखालिफ़त करते हैं। आज सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस ने अपने ५० साल के शासन में कश्मीर में क्या कुछ किया और न यह सवाल है कि क्या कुछ गलत हुआ ? सवाल यह है कि कश्मीर के बारे में इस अवाम को क्या करना है? मेरे कहने का मतलब यह है कि गलतफहमियां हम पैदा करते हैं और We are providing material to foreign elements. कश्मीर में गवर्नर रूल के तहत दो बार इलैक्शन हुए। सबसे पहले १९७७ में इलैक्शन हुआ जब श्री मोरारजी देसाई प्राइम मनिस्टर थे। उसके बाद १९९६ में इलैक्शन हुआ। इस बीच १२ साल तक वहां कोई इलैक्शन नहीं हुआ। जब नैशनल कांफ्रेंस मैदान में आई तब गवर्नर रूल के तहत वहां इलैक्शन हुआ। हमारे यहां इलैक्शन कमीशन इतना सख्त, ताकतवर और हिम्मत वाला है कि वह वहां आज़ादाना इलैक्शन करा सकता है। लेकिन जब हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां कश्मीर में गवर्नर राज, प्रैजीडेंट राज आदि की बात करती हैं और यह कहती हैं कि वहां तभी इलैक्शन साफ सुथरे होंगे तो That means we are providing material to foreign elements. हम वहां लोग भेजेंगे और वे देखेंगे कि कैसे इलैक्शन हुआ। यह कौन कर रहा है ? हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ़ पार्टियां, मैं इस हाउस में नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं कि ये जो शोर मचाते हैं कि कश्मीर में राष्ट्रपति राज होना चाहिए तभी वहां इलैक्शन साफ सुथरे होंगे। इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान का जो इलैक्शन कमीशन है, उस पर वे डाउट पैदा करते हैं और लोगों का ऐतबार उस पर से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इलैक्शन कमीशन में इतनी ताकत है कि वह रियासत जम्मू-कश्मीर में साफ सुथरे इलैक्शन करा सकता है।
अध्यक्ष महोदय : नायक जी, अब आप समाप्त कीजिए।
श्री अली मोहम्मद नायक: इसके साथ-साथ गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का भी फर्ज है कि वह देखे कि आला रियासत में साफ सुथरे इलैक्शन होते हैं या नहीं। लेकिन किसी गैर मुल्क के आदमी को यह बताने का कोई हक नहीं कि कश्मीर में इलैक्शन कैसे हों और न ही यह हक है कि यहां फॉरेनर लोग आकर इलैक्शन को सुपरवाइज करें, इन्वेस्टीगेशन करें। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी सोवर्निटी किसी को बेच डाली है। अमरीका हमको कहता है …( व्यवधान)गवर्नमैंट ऑफ इंडिया और गवर्नमैंट ऑफ जम्मू-कश्मीर को फैसला करना है कि वे पौलटिकल प्रैशर को कब छोड़ेंगे ? अब कैसे छोड़ेंगे? …( व्यवधान)अगर हम अमरीका से कहें कि वे अलकायदा वालों को छोड़ दें तो इस पर उनका क्या रिएक्शन होगाWhat will be their reaction? उन्होंने अफगानिस्तान के जो आतंकवादी पकड़ रखे हैं, उनको छोड़ दें तो उनका क्या रिएक्शन होगा ? मैं आज हुकूमत हिन्दुस्तान से यह गुजारिश करूंगा, यहां बैठे हुए लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमको कश्मीर के मुद्दे पर एक होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि कश्मीर में इलैक्शन साफ नहीं होने चाहिए। सभी पोलटिकल पार्टीज को देखना चाहिए कि वहां इलैक्शन बिल्कुल साफ सुथरे हों। …( व्यवधान)गवर्नमैंट ऑफ इंडिया अपनी पोजीशन वहां वाजे करे। …( व्यवधान)
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Speaker, Sir, I generally subscribe to the views which have been expressed by hon. Members, Shri Priya Ranjan Dasmunsi and Shri Somnath Chatterjee.
Kashmir is very much an integral part of our country. The advice given by Mr. Colin Powell is condemnable and we cannot accept it. It is most amazing that our Government almost becomes submissive and they are not able to give a befitting reply. Our country is not a colony of the USA, nor is Jammu and Kashmir a disputed territory. It is an integral part of our country. It is most amazing that our Government is used to rush to USA and solicit the help of Washington. It seems that our Government is willing to appoint an arbitrator in Indo-Pakistan dispute. This is a direct intervention in our democratic set up, this is a direct intervention in our sovereignty, this is a direct intervention in our democratic rights, and we condemn it. So, I request the Prime Minister to come to this august House and clarify the position so that our foreign policy is fully protected.
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, the Indian Union Muslim League strongly opposes and condemns the statements made by Mr. Colin Powell. But, Sir, we would also strongly want to place on record that these statements reveal an utter failure of the external policy of the government. The sad failure of our external policy and our external diplomacy have brought about such statements. The statements by Mr. Colin Powell are very serious. They are against the basic formulations and the stand of the entire nation with respect to Kashmir. We do not know whether our Government, by having talks with the United States, has ever found the question of the international observers in the Kashmir election coming up. We do not know whether such a question ever came up in the talks and if so how the Government tried to convince the United States that it is their wrong notion. We do not know whether the question of political prisoners ever came up and what and how the Government tried to convince the United States about this.
Now, the failure of our external policy by this Government arises because of its weak-kneed policy, because of the subservient and submissive attitude towards the United States of America. It is this that has brought about this situation. Now also the spokesperson of the Ministry of External Affairs has tried to softly brush aside the serious remarks which are against the basic policy of India as far as Kashmir is concerned and that is that Kashmir is an integral part of our nation, of India. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Banatwalla, I have given only one or two minutes to the hon. Members to express their views and not more than that. Please sit down.
SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, just a minute. We do not know what strong protest is lodged by this Government with the United States of America on these points. We should be informed of the same. Thank you. … (Interruptions)
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर)अध्यक्ष महोदय, कोलिन पावेल जी का जो स्टेटमेंट है, उसे हम कण्डेम करते हैं । हमारी सरकार से इतनी ही उम्मीद है कि अमेरिका के साथ दोस्ती ठीक है, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने टेकने का काम करना अपने देश की अस्मिता के साथ कोई अच्छी बात नहीं है । अमेरिका के साथ जम्मू कश्मीर के इश्यू को सोल्व करने के लिये अगर अमेरिका हमें कुछ सहयोग करता है तो ठीक बात है, मगर जम्मू कश्मीर के इलैक्शन में बाहर के पर्यवेक्षकों को भेजना चाहिए, इस तरह दखल करने का जो काम अमेरिका कर रहा है, उसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए । आडवाणी साहब और आप उनसे बात कर लीजिए । उनके फॉरन मनिस्टर यहां आकर इस तरह की बात करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है । जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य घटक है और जम्मू कश्मीर पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है, इस तरह की बात करना ठीक बात नहीं है ।
मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर के इश्यू को हल करने के लिए आपको एक युद्ध करने की आवश्यकता है और अगर युद्ध नहीं होता है तो पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से यदि जम्मू-कश्मीर हमें नहीं मिलता है तो…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमारा नाम काट दिया है क्या?
अध्यक्ष महोदय : अभी तक तो नहीं काटा है, आपका नाम लिस्ट में है।
श्री रामदास आठवले : इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि युद्ध करने से आप क्यों डर रहे हैं? अगर युद्ध करने की आपमें हिम्मत नहीं है तो हम लोगो में युद्ध करने की हिम्मत है। हम सब को मिलकर एक बार ऐसा युद्ध करना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर के ऊपर हर बार इस तरह की चर्चा न हो, इसके लिए सरकार को इस पर कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
13.00 hrs. SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, the Secretary of State of United States of America has made a statement with regard to sending international observers to oversee Jammu and Kashmir elections. That is his point of view. We do not subscribe to that. We do not believe in that. Then, how do we extend our imagination to the extent of saying that this is an insult on the country and our country has become subservient to them and to say that it is an incursion on our sovereignty? … (Interruptions) Sir, it is not. Sir, that is his point of view. We do not subscribe to that and let us not forget that the United States of America is a colleague in our fight against terrorism. … (Interruptions) Sir, within the last six months, about 65 dignitaries … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please listen to him.
… (Interruptions)
कुंवर अखिलेश सिंह: …* …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात करना ठीक नहीं है।
*Expunged as ordered by the chair.
SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I seek your protection.
Sir, within the last six months, more than 60 foreign dignitaries have come to India - the Prime Minister of England, the Foreign Minister of England, the Foreign Minister of United States of America and the Defence Minister of United States of America. Why are they coming to us? Were they coming earlier? Did they care for India in the past years? In the early seventies when the Congress Party was in power, they had sent our representative to attend a convention of Organisation of Islamic Countries At that time, our representative went to Rabat to attend the convention. He was insulted there. He waited, but he was not allowed to attend the convention. This was the state of India when the Congress Party was in power, but now hon. Atal Bihari Vajpayee is the only Prime Minister of India who has been invited to USA, the White House for two consecutive years. This has enhanced the prestige of India. This has enhanced the dignity of India. … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : This is the joke of the year. Such an intelligent man should be inducted in the Cabinet. … (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : So, India is standing on its own legs. Our Government, our hon. Prime Minister has enhanced the prestige of India in the present situation.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महदोय, अभी एक दिन पहले अमेरिका के विदेश सचिव यहां आए। वे यहां पर प्रधान मंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से और वभिन्न मंत्रियों से मिले। उसके बाद हम लोगों ने उनका बयान सुना, जिसको लेकर इस सदन में हम लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हिन्दुस्तान को उपदेश दिया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के जब चुनाव होंगे तो वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं। ऐसी बात उन्होंने कही है। उनके अपने राष्ट्रपति के चुनाव में दो महीने तक क्या होता रहा, यह हम सब लोग जानते हैं। हमारे यहां भी राष्ट्रपति का चुनाव अभी सम्पन्न हुआ है और लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है।…( व्यवधान)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, he has been elected on minority votes. … (Interruptions)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों का हाल हुआ, वह सब जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। अब इस सरकार के वह दिन हमें देखना पड़ रहा है। तुष्टिकरण की नीति जारी है। वे लोग आते हैं और बोल कर चले गए कि कश्मीर ग्लोबल इश्यू हो गया है। शिमला समझौते के तहत बात करने की कोई बात नहीं कहता। वे कभी कहते हैं कि सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक होने चाहिए और कभी इस तरह की बात कहते हैं। यह भारत सरकार की विदेश नीति और कूटनीति की विफलता है। पहले विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी थे, अब यशवंत सिन्हा जी हैं। वे यहां आते हैं और भूल जाते हैं कि कौन है, ये लोग बदल जाते हैं, सक्षम नहीं हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहां तीन हजार वर्ष पूर्व वैशाली में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। उस समय तो अमेरिका पैदा भी नहीं हुआ था। १५०-२०० वर्ष पुराना देश हिन्दुस्तान को उपदेश दे रहा है।…( व्यवधान) पाकिस्तान में सैनिक शासन के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा और हम जो लोकतंत्र को अपनाए हुए हैं, हमें उपदेश दिया जा रहा है और जम्मू-कश्मीर के चुनावों में पर्यवेक्षक नियुक्त करने की बात की जा रही है।…( व्यवधान) १०० करोड़ की आबादी वाला यह मुल्क है, हमारे यहां इंच-इंच जमीन में मानवाधिकार हैं।
इसीलिए इसकी विफलता और यह दुर्दिन हिन्दुस्तान को देखना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो और दुनिया में यह कहो कि हम सौ करोड़ दुनिया का छठां हिस्सा हैं और सबसे बड़ा लोक तंत्र का हमें गौरव प्राप्त है। हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे ऊंची है। हमारा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ का सिद्धांत है। हमारे यहां से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जी ने विश्व शांति का संदेश दिया है। महात्मा गांधी जी का सत्य और अहिंसा का जो संदेश है, इसका प्रचार करो।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप शुरू करिए नहीं तो मैं मंत्री जी का नाम लेता हूं।
…( व्यवधान)
श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना यहां व्यक्त कर दी, इसलिए हमें बहुत कुछ नहीं कहना है। हम एक बिंदु कहना चाहते हैं। जो बयान पॉवेल जी का आया है, जिस पर यह चर्चा चल रही है। अमरीका से हमारी दोस्ती है या दुश्मनाई है, हम नहीं कह सकते लेकिन आतंकवाद के मामले में हमने दोस्ती की है कि हम उनका सहयोग करेंगे और वह हमारा सहयोग करेंगे लेकिन इस दोस्ती के बाद हमारे घर के मामले में अमरीका का इस ढंग से हस्तक्षेप भारत की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और हम यह कहेंगे और जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे थे कि विदेश मंत्री जी का बयान आ चुका है, उनका खंडन आ चुका है। लेकिन सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और वहां चुनाव भारत की सरकार कराएगी। इसकी जिम्मेदारी अमरीका को नहीं लेनी चाहिए। अगर अमरीका हमारे घर के मामले में हस्तक्षेप करता है तो इस सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान हमारे घर में घुसपैठ करा रहा है, अमरीका का वह अभिन्न मित्र बना हुआ है। कई ऐसे मौके भी देखे गये हैं जबकि अमरीका ने पाकिस्तान का पक्ष भी रखा है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस सवाल को सरकार गंभीरता से ले और सरकार अमरीका को इस मामले में मुंहतोड़ जवाब दें कि हमारे घर के मामले में आपको हस्तक्षेप करने का या बोलने का कहीं से कोई अधिकार नहीं है।
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष जी, पूरे सदन ने जिस बात के बारे में अपनी चिंता ज़ाहिर की है, सरकार उससे पूरी तरह से सहमत है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। संसद से इसका प्रस्ताव पास हो चुका है और सरकार उस प्रस्ताव पर द्ृढ़ता से कायम है। इसलिए इस पर किसी तरह की कोई सलाह या कोई भी सुझाव न तो आज तक हमने कभी स्वीकार किया है और न हम इस पर कोई बात आगे बढ़ाएंगे।
दूसरी बात जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के बारे में कही गई है, पावेल साहब यहां आये थे और बार-बार यह कहा जाता है कि क्यों बार-बार लोग आते हैं? यह सवाल भी उठाया गया है। इन सारे सवालों से जुड़ी हुई एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि जम्मु-कश्मीर में चुनाव आज से नहीं पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत में जब-जब चुनाव हुआ है तो वह निष्पक्ष चुनाव हुआ है। यहां पर चुनाव इमर्जेंसी के दरम्यान भी हुआ है तथा जो सबसे ताकतवर प्रधान मंत्री थीं, वह भी चुनाव यहां हारी हैं। इसलिए चुनाव की निष्पक्षता पर दुनिया किसी तरह का कोई शक हम पर नही कर सकती है, यह हमारा रिकार्ड है।…( व्यवधान)तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां पर विदेश मंत्री जी ने बयान क्यों नहीं दिया?उनको आकर सबसे पहले बयान देना चाहिए था। तो मैं बता दूं कि कल का दिन ऐसा था जिसमें संसद का कोई कामकाज नहीं हुआ। आज विदेश मंत्री जी को बाहर जाना पड़ा क्योंकि ब्रूनई में "एसियान" के ऊपर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। वह वहां गए हैं और वहां पर और भी कई लोगों से मुलाकात होगी जिसके बारे में यह शक और शुभा ज़ाहिर किया गया है। मैं एक ही बात माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि हमने विनम्रता के भाव से कहा। हमारे शब्द भले ही विनम्र होंगे लेकिन हमारे कदम हमेशा कठोर होंगे। इस बात को सदन में सरकार की तरफ से मैं रखना चाहता हूं और इसका असर भी हुआ। मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा। पावेल साहब का पाकिस्तान में जाकर बयान आया है और फिर बैंकांग जाते हुए हवाईजहाज में जो प्रेस कांफ्रेस उन्होंने की है, उसमें दोनों में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो बात भारत कह रहा था कि किसी भी तरह की कोई भी इंटरनेशनल मोनीटरिंग जम्मू-कश्मीर में कराने के बारे में अमरीका उसका पक्षधर नहीं है। उस प्रेस कांफ्रेस का बयान मेरे पास रखा हुआ है।
दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि भारत और पाकिस्तान, दोनों, स्वतन्त्र राष्ठ्र हैं, कश्मीर के मामले में हम किसी भी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे। यह दोनों देशों के बीच में ही तय करना होगा कि कश्मीर का निदान कैसे निकल सकता है। जहां तक वह दबाव है, वह भी बदला हुआ है। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सौ करोड़ लोगों का मुल्क है, जिस बात की दुहाई बार-बार दी जा रही थी कि १९४८ से लेकर हमारी विदेश नीति है, उस विदेश नीति पर हिन्दुस्तान के हितों की रक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं। हमें भारत के भविष्य के निर्णय के बारे में दुनिया की किसी भी तरह की किसी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।
MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. 13.11 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.
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