Lok Sabha Debates
Regarding Discussion And Voting On Demands For Grants In Respect Of Budget ... on 17 December, 2003
nt> 14.31 hrs. DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - GENERAL Title: Regarding discussion and voting on Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2003-2004.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2004, in respect of the following demands entered in the second column thereof – Demands Nos. 5, 6, 8, 12, 13, 15 to 17, 29 to 31, 33, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 55, 56, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 72, 77, 80, 85, 87 to 92, 98, 99 and 101 to 103. "
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am deeply grateful to the hon. the Minister of Finance for having circulated in conjunction with the Supplementary Demands of the Government, a mid-year review of the economy. Sir, the Mid-year Review of the economy and other statements made outside the House appear to indicate that in the current year, 2003-04, there has been some recovery. Indeed, a growth rate of seven per cent for this year has been projected and that is all to the good. But might I remind the House that the annual average rate of growth in the last five years of the NDA Government has been just a sliver over five per cent. Even if the economy grows at seven per cent in 2003-04, the average growth rate for the last six years would be a mere 5.8 per cent, which is way below the average annual growth rate of 6.6 per cent achieved in the first five years after Manmohanomics took off, that is, 1992-97. Indeed, Sir, for three of those years, 1994-97, growth was at over seven per cent per annum, peaking at close to eight per cent in the final year. What the National Democratic Alliance has done, has been to bring us down a whole two percentage points per year. Even if we achieve seven per cent this year, we would have lost nearly 12 percentage points of growth over the six years.
I ask this House to please note that even in the second half of the eighties - I am talking about the period 1985-90 - our average annual rate of growth had already almost reached six per cent. If you look at that period, it was 5.8 per cent, which is the same as we are getting now. Fifteen years ago, indeed the highest rate of growth ever achieved by India was under Shri Rajiv Gandhi, that is 10.8 per cent in 1988-89, the only year ever that the Indian economy has grown in double digit figures.
Please also note that in the previous year to 1988-89, that is 1987-88 we had suffered a drought worse than the drought from which we are recovering in this year, 2003-04.
Sir, in that year of recovery, 1988-89, we grew at close to 11 per cent. This year, the economy will, at best, be growing at seven per cent, all of four percentage points below the last year of recovery. What then is there to celebrate in this year? The fact is that the near six per cent annual average growth rate attained over six years of NDA governance is no more than the rate at which the economy has been growing for the past 20 years since Indiraji’s second coming. There is no improvement. They are just stuck where they were. Had the NDA sustained the increase in the growth rate that the Congress had bequeathed its successor governments, India today would be in the big league giving the People’s Republic of China a run for its money. But we are floundering because the economy under the National Democratic Alliance has not been performance, it has been public relations.
We read in the papers that the hon. the Minister of Finance is predicting `explosive growth’. That is the language one would expect from an advertising executive. But a responsible Finance Minister should not be feeding his fantasies. How can so dismal a performance as the NDA’s six years in office augur for explosive growth unless, of course, the hon. Minister is expecting that the NDA Government will be demitting office next year?
Sir, we have heard such hype so often that it beggars credibility. I recall the hon. Prime Minister going to the United States of America in October-November, 2001 and proclaiming that India would attain nine per cent growth. Our actual growth in that year was a miserable 4.4 per cent and even that 4.4 per cent fell to 4.3 per cent two years later. Who can believe this kind of hype?
Sir, what causes us, on the Opposition Benches, the most concern is not the poor performance on the GDP front so much as the dreadful performance on the employment front. From the mid-1980s to the mid-1990s, we averaged well over six per cent growth per year. But at the same time employment was rising according to the annual Economic Survey, at an average of 76 lakh jobs per year. The economy was growing at six per cent and employment was growing at 76 lakh jobs per year before the NDA Government took over. The NDA Government took over and in their common agenda blazenly proclaimed a slogan `berozghari hatao’ and the Prime Minister blithtely promised a crore of jobs a year, including, of course, self-employment. The Prime Minister has even claimed in this House in the Budget Session in his reply to the debate on the Motion of Thanks to the President that the target has been more or less achieved. He said that nearly 84 lakh jobs net had been created in the last year, that is , 2002-03. He is on record here in this House as saying that net job creation in the year 2002-03 was 84 lakh. This was in response to the hon. Leader of the Opposition. Now, the Treasury Benches are, of course, free to chose whatever figures they fancy. But we, the humble Members of the Opposition, are obliged to stick to the neutral truth.
That neutral truth is not of our invention, it is a truth told in the Government’s own annual Economic Survey. The latest Economic Survey, for 2002-03 says that the total increase in employment between 1994-2000 averaged around 20 lakhs a year. Now, we asked in the debate on the Demands for Grants for the Ministry of Labour, how employment growth at 20 lakhs a year in a period of high growth had suddenly jumped to a net increase of 84 lakhs a year, in a year of exceptionally low growth. How is it possible? The poor Labour Minister, of course, was unable to reply. But the hon. the Finance Minister is a wizard with figures. So, would he please explain how a four-fold increase in employment has been secured in 2002-03 as claimed by the hon. Prime Minister with the precipitate drop in that year in GDP growth to a miserable 4.3 per cent? Please explain this conundrum to us. How is it that when growth dips, your employment shoots up and when your growth slightly increases, your employment collapses? I do not understand this conundrum. It is for the hon. Finance Minister to explain to the country through this House.
Sir, moreover, I would like to request the hon. Minister to kindly explain as to how net employment can grow at the fantastic speed claimed by the hon. Prime Minister when the Economic Survey tells us that unemployment has risen. Please note, unemployment has risen, not employment has risen. According to the Economic Survey, 2002-03, unemployment has risen at an average of 65 lakhs a year, even before the poor years of growth we have experienced in recent years. Unemployment has increased. I am particularly surprised at the Prime Minister’s figures because the same Economic Survey of this Government also informed us that -- NSSO, National Sample Survey Organisation, as reported in the Economic Survey -- in the previous NSSO period the notional job loss, that is job loss owing to deceleration in employment is running at 60 lakhs per year in the agricultural sector, ten lakhs per year in the construction sector, six lakhs per year in the manufacturing sector and 1.5 lakhs per year in the mining sector.
Sir, if in every sector of the economy job creation is lower than it was earlier, how can this Government claim that their employment targets are being fulfilled? When notional job loss is running at over one crore jobs a year, then from where are they getting a net addition to employment of one crore a year which the hon. Prime Minister has claimed on the sacred floor of this House? What growth is there is jobless growth. There are now nine lakh fewer jobs in the organised sector than in the year in which the NDA Government was sworn in.. There are about nine lakh fewer jobs in the organised sector.
Sir, unemployment, particularly amongst the young and even more particularly amongst the educated youth, has attained truly alarming proportions. For example, recently, for 20,000 `D’ category jobs of khalasis in the Railways -- it is the lowest possible job in the Railways -- does this House know how many valid applications there were? I am not talking about applications. I am talking about valid applications. There were 55 lakh valid applications for 20,000 jobs for khalasis in the Railways. This is the measure of unemployment among the youth in this country. That is why I say that it has attained alarming proportions. Our youth do not need learned debates to know that they are unemployed. They know from their bitter personal experience that growth under the NDA has been growth for the rich and the super rich and the poor have had to make do with empty promises.
I now turn to the poverty ratio. Clearly, an average rate of 5 to 6 per cent growth a year will have some impact on the poverty ratio. But the NDA have thrown all comparisons out of gear by so altering the basis on which poverty is estimated that all comparisons to the past have been rendered impossible. I have brought this up before the House earlier also. I have asked the Minister of Statistics of those days about it and he had confirmed on the floor of the House that he could not compare the 55th Round, which was the last Round, with any previous Round because they altered the basis. He also said on the floor of the House that they had not attempted even to make whatever deflations are required to make it comparable.
Now, I draw the attention of the hon. Finance Minister to the Economic and Political Weekly of the last week of November which contains an excellent article on the spatial distribution of poverty. The author says that they are not able to take into account the results of the latest 55th Round because of non-comparability. This is an academic opinion and not a political bias. So, to go by the results of the comparable Rounds, the decline in poverty ratios associated with the NDA’s rate of GDP growth is lower than in the early 1990s and much lower than in the 1980s. Instead of increasing the rate of decrease of poverty, that rate is being decreased. The NDA’s six years have been years of slow growth in employment and slow rates of poverty reduction. Whatever little growth there has been, has been the growth for the better off and not growth with equity.
The Mid Year Review circulated by the Finance Minister refers to the strong supply base of foodgrains. Yes, there are massive bufferstocks and yes, there are massive exports of foodgrains. But foodgrains are first meant for those of our fellow Indians whose need is the greatest. Tragically, the NDA has fiddled so much with our public distribution system that, notwithstanding the huge stocks of foodgrains available with the Government, The Economic Survey itself confessed at Table 1.7 that food availability per capita per day is decreasing and not increasing. Today, that is, in the year 2002-03, the last one for which we have figures, theper capita per day availability of foodgrains is nearly 100 grams below what it was in 1991 when we had a major economic crisis. What this means is, the rats are getting fatter in the FCI godowns while malnourishment and under-nourishment among human beings are deepening. BPL foodgrains have been so priced that they are out of the reach of the poorest of the poor and so inefficient is the system of public distribution and disaster relief that even what is released in so niggardly a fashion does not reach the most desperate section of the poor. The problem is that this Government keeps trying to find answers to poverty through the market.
They keep trying to find answers to poverty through the market, little realising that while the market may be fine for about 200 million Indians who are strong enough to stand on their own in the market place, at least 500 millions of our people are on the margins of the market and some 300 millions are out of it altogether. In consequence, the NDA’s policies propitiate Kubera and they do not propitiate Daridra Narayana. That is why their political philosophy is पैसा तो खुदा से कम नहीं।. It sums up the mental attitude of the NDA.
I have attempted an analysis from the data available in the latest Economic Survey, of where the Indian economy would have been if the NDA had maintained the sectoral rates of growth of the Rajiv Gandhi-Manmohan Singh period, that is approximately from 1985 to 1996. I have had the honour of these findings being published in the first week of this month, in theEconomic and Political Weekly. That gives it a certain academic worth.
My findings are first on agriculutre. In the last four years of Shrimati Indira Gandhi’s period, total agricultural output grew by sixteen per cent. In the first four years of Shri Rajiv Gandhi’s period, agricultural output grew by a further seventeen per cent. But under the NDA, agricultural output, between 1998 and 2003-04, has collapsed to just six per cent. Foodgrains production went up by 36 per cent in the eighties. From 1980 to 1990, foodgrains production went up by 36 per cent. Now, in the last six years, it is up by less than ten per cent.
The hon. Minister’s mid-term review confesses at Table 1, page 3, that notwithstanding the best monsoon that we have had this year – we had the best monsoon this year, that is 2003 – kharif output of foodgrains is likely to be three millions lower tonnes than what it was two years ago. It may be higher than last year. But their estimate is that they are going to have 108 million tonnes this kharif season compared to 111 million tonnes two years ago.
Coming to oilseeds, under Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi, the output was doubled from 9.4 million tonnes to 18.6 million tonnes. The kharif figure for the current year, as per the hon. Minister’s own estimate is that our production will be only one million tonne more than what it was two years ago. In the eighties, the import of edible oil was slashed from nearly 900 million dollars at the start of eighties to less than 200 million dollars at the end of the decade. Imports have now risen so dizzily that they are close to ten times the figure of 1990-91. Is this the way to treat the poorest of the poor farmers? It is they who are engaged in the back-breaking task of producing oil seeds under dry-land farming and in rain-fed conditions.
Let me come to electricity generation. It is another area of shame for the NDA. It rose at 140 per cent. … (Interruptions)
श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): चालीस साल आप सत्ता में रहे और आपने कुछ नहीं किया तो इन्हें शर्म नहीं आई, हम चार साल में एकदम कैसे करेंगे।He cannot use such words like ‘shame’. He can criticise. He can point out. But he cannot use these words like ‘shame’ and all that.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Paranjpe, your name is there. You are going to speak. Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Mr. Deputy-Speaker, Sir, let me re-frame it. I want to know from my Shiv Sena friend there whether he feels any sense of shame over the fact that from 1980 to 1990, electricity generation in India increased by 140 per cent whereas the additional generation in the last six years is under 40 per cent. Previously, it was 140 per cent, now, it is less than 40 per cent! Shri Geete is here. He can confirm it. Power generation has been increased in the last three years at between three and three-and-a-half per cent a year. The commercial owings in the power sector now exceed Rs.35,000 crore. The NDA’s solution is to set up Regulatory Authorities when what the country needs is regular supplies. The Ninth Plan target for additional capacity was slashed by half. Even that slashed target has not been attained by this Government.
The output of coal has declined from a growth of 88 per cent in the 1980s to merely 14 per cent in the NDA period. The saddest tale of all is cotton textiles where output expanded by 86 per cent in the decade of the 1980s and has registered no more than a five per cent increase in the NDA period.
The Mid-Year Review confesses with regard to textiles that there is no improvement in textiles even in this year of recovery. Is this a record of development to boast about? I agree that the number of cell phones may have gone up. … (Interruptions) Yes, the number of cell phones certainly has gone up. I am not surprised because, after all, this Government’s reliance on big business houses makes it clear that they are very solicitous about telecom. True, there may be no more waiting for gas connections. I also grant that compared to the misery of last year, there are some signs of hope in the economy now. Among these, foreign exchange reserves are getting to a close to $ 100 billion. The Golden Quadrilateral is a badge of pride that we can wear upon our breasts. But there are so many areas of concern. Is the kind of hyperbole that we hear from the hon. the Minister of Finance – whether in this House or outside - justified? Perhaps one has to really ask oneself whether this is justified. Is this stoking of a feel-good factor compatible with the actual state of our economy? Too many of the fundamentals are deeply disturbing.
For example, savings and investment rates are not increasing. They peaked in our time. Nearly ten years ago, they peaked in our time. The rates have been coming down. They are stagnating. In the stock market, it is the secondary market which is once again booming. I draw the attention of the Chairman of the JPC to that. We said it in the JPC that the root cause of what went wrong last time was that the secondary market was booming when the primary market was stagnating.
I draw the hon. Finance Minister’s attention to page 10 of his own Review. I am not sure that Finance Ministers always read what they circulate. So, I would like to draw your attention most earnestly to page 10 of your own Review in which you say that investment in the primary market between April and September of 2003 has been of the order of Rs.1,300 crore but the Mutual Funds alone have pumped more than Rs.33,000 crore into the stock market. We are running a ratio of at least 1:33 between the Primary Market and the Secondary Market.
15.00 hrs. Sir, the secondary market is a casino. It is a Satta Bazaar. You go there, you buy some shares and sell them off. The primary market is where you invest and if for every rupee invested, 33 rupees are being used on gambling, this is not healthy for the economy. You cannot draw attention to the SENSEX and say: ‘look, it has already crossed 5,000’ without also considering that, as the JPC said more than a year ago, that a primary market that is growing on slowly and a secondary market that is booming is the first sign of danger, is the red alert for the economy.
Similarly, there is a massive increase in FII inflow into India. Where is the increase in FDI inflows? FII money comes into the Stock Market and goes out and it comes into the Stock Market in order to make money. So, always more is going out than is coming in. We would be happy if, as a result of FII interest in our Stock Market, there were to be a corresponding boom in FDI which remains in the country, but no, investment by FIIs increases, FDI stagnates.
Sir, the capital output ratio remains exactly where it was. So, if you do not increase your investment rate up to 32 per cent, you cannot get a growth rate of eight per cent. What is the actual investment rate? It is about 24 per cent. So, we are struck where we are. But while this is happening, even more dangerously, capital-intensive investment in the private sector is not improving productivity, but is seriously diminishing employment. While the NDA does its damnedest to shut down the public sector – they are doing everything they can to shut down our public sector – organised employment in the private sector, says the latest Economic Survey, is growing at the magnificent rate of 0.1 per cent per annum. The whole of the private sector, which is organised, is increasing their labour force at the rate of 0.1 per cent per annum. While this is the situation that obtains in the private sector, the Government is busily closing down whatever it can of the public sector.
I would like to mention one final point and this is a slightly technical point. The Economic Survey confesses that the employment elasticity of output in virtually all sectors of our economy is declining. It means that for every addition of output, the addition to employment is declining, not rising.
Sir, on the fiscal front, the Director-General of the National Council of Applied Economic Research, Dr. Suman Berry, in a recent public presentation of his mid-term review, pointed out that the fiscal deficit in the first six months of the current fiscal year has risen by a staggering 40 per cent and today’s newspaper say that Standard and Poor have estimated that if you add the Centre’s deficit to all the deficits of the States, then the combined fiscal deficit is 85 per cent of our Gross Domestic Product. Now, what is their answer? Their answer is ‘disinvestment’. They have done nothing to build it, but they want to sell it off in order that they may cover up their fiscal deficit. How does their disinvestment take place? We have been asking for a policy, but there is no policy on disinvestment. It is done on a case-by-case basis. They say: ‘Show me the buyer and I will tell you what the rules are’. That is why there is no belief in the integrity of this Government. When they started their disinvestment process, for example in BALCO, there were many foreign buyers. The Americans came, the French came. They all walked out because they know that there will come a day when members of this Government, some of their greatest election managers, will step into the act. That is why, it is the lack of faith in the integrity of this Government that is responsible for serious businessmen from outside not coming to India. It is a rampant example of crony capitalism under Shri Yashwant Sinha and later on under the hon. Shri Jaswant Singh.
Sir, the tax-GDP ratio is lower than it was at the start of Manmohanomics 12 years ago. The black economy has been estimated by Prof. Arun Kumar, who is the resident expert at the Jawaharlal Nehru University, as constituting 40 per cent of our GDP. He and his fellow economists have estimated that if the black economy is taken into account, the richest three per cent of our population have an income that is 57 times higher than of 40 per cent of our population. I am not talking about the poor alone. I am talking about the poor and the near poor. I am talking about the middle class. Three per cent are having an income 57 times higher than what 40 per cent people of this country are earning. I suggest that it is entirely significant that the hon. Minister’s Mid-Year Review barely touches on the problems of the poor and the unemployed. There is nothing in the Review about the handlooms sector, which is the second largest generator of employment in this country. There is nothing in this Review about unorganised labour which constitutes 93 per cent of this country’s labour force. There is nothing in this Review about youth unemployment or about employment for educated youth. There is nothing in this Review about malnutrition and under-nourishment. Worst of all, in my view, notwithstanding the 37th Report of the Standing Committee on Urban and Rural Development and the excellent debate we had on this subject in the Monsoon Session in both the Houses, there is not a word in the Minister’s Review about Panchayati Raj, that is, development through empowerment which is widely accepted even by the World Bank as the key to rural development and to poverty alleviation. Not a word is there.
I am just coming to the end. So, please do not feel so concerned. I will be through in about 90 seconds.
This Mid-Year Review reads like a brochure designed for Wall Street brokers and Dalal Street dalals. This is probably because it is addressed to Wall Street brokers and Dalal Street dalals. It is not addressed to the poor of India. It is not addressed to the unemployed of India. It is addressed only to the brokers and dalals who are hailing the hon. Finance Minister’s feel-good economics. This is a Government which has a pocket book where its heart should be. The Mid-Year Review is such a complacent exercise in self-praise that I have no faith in the Government’s Supplementary Demands. So, notwithstanding the change at the helm of the Ministry of Finance, I am afraid, the National Democratic Alliance is still to find its ‘Manmohan Singh’.
श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मणि शंकर जी के इतने सुंदर भाषण के पश्चात् मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। इतना सुंदर इतिहास, भूतकाल, गांधी परिवार की कहानी, वास्तव में क्षणभर मेरे मन में आया कि मैं आपसे पूछूं कि इतना सुंदर बोलने के पश्चात मैं क्या बोल सकूंगा। मैं वास्तव में आपसे पूछना चाहता था कि क्या एक वाक्य में इस डिमांड का समर्थन करके मैं बैठ सकता हूं, क्योंकि जो आंकड़े उन्होंने रखे हैं, इन आंकड़ों का माया-जाल, आंकड़े और मनी, दोनों इनके कमाल हैं। इनके नाम में ही मनी है और मनी भी आंकड़ों की मनी है।
महोदय, उन्होंने इतिहास तो इतना सुंदर बताया, इंदिरा जी और राजीव जी - इनके समय पर आर्थिक प्रगति ऐसी-ऐसी हुई थी कि लोक सभा की छत तोड़ कर ऊपर चला गया। और जो तुलना हो रही थी, उसके पश्चात तो मुझे ऐसा लगा…( व्यवधान)
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। सही मनी इधर है और ब्लैकमनी उधर है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us hear him seriously. आप समर्थन इधर दीजिए।
श्री किरीट सोमैया: रामदास जी की बात सुनकर मुझे एक किस्सा याद आ गया, जो मैंने पहले भी सदन में सुनाया था। वह मैं कहना नहीं चाहता था, जो काली नजर की बात चल रही थी।
उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों मुम्बई से आते हैं क्या?
श्री प्रकाश परांजपे : ये पंढरपुर से हैं, भगवान विट्ठल के आदमी हैं।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बारी अभी आने वाली है, अभी आप किरीट सोमैया जी को सुनिये।
श्री किरीट सोमैया: यह जो काले और काली मनी की बात कर रहे हैं, दोनों उस साइड में बैठे हैं। मैंने पहले भी एक किस्सा सदन में सुनाया था कि देखने के लिए नजर चाहिए, द्ृष्टि चाहिए। मणिशंकर जी की नजर से देखो या आम आदमी, इतिहासकार, या मेरे जैसे छोटे तकनीकी आदमी किरीट सोमैया की नजर से देखो। रामदास जी, आप काली नजर की बात कर रहे हो, आपको किस्सा याद है कि जब एक शिष्य ने अपनी शिक्षा पूरी करके गुरु का आशीर्वाद लेकर गांव के चौराहे के झाड़ के नीचे एक सुन्दर चित्र बनाया और लिखा कि इसमें कोई त्रुटि हो तो ढूंढकर निकालें। शाम को उसने आकर देखा तो पूरा चित्र काला था। उसने गुरुदेव के पास जाकर कहा कि गुरुदेव, मैं तो नापास हो गया। गुरुदेव ने कहा कि नहीं बेटा, तू जा, वह तो देखने वालों की द्ृष्टि के ऊपर है, तू सफेद लाल चाक लेकर जा। उसने दूसरे दिन चित्र रखा और उसने वहां लिखा कि यदि आपको इसमें कोई भी अच्छी बात दिखाई दे रही है तो इसके ऊपर मार्क करिये। दूसरे दिन देखा तो पूरा चित्र लाल ही लाल था, क्योंकि सभी को उसमें अच्छाई नजर आ रही थी। अभी काला चोक लेकर मणिशंकर जी जाएंगे और रामदास जी आकर कहेंगे कि नाक काली है, कान खराब है, उंगली टेढ़ी है तो फिर काला ही काला नजर आयेगा।
मैं मणिशंकर जी को उनका इतिहास कहना चाहूंगा कि आजादी को ५६ साल हो गये। मैं मणिशंकर जी की तरह ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ५६ वर्ष के इतिहास में लगभग ४२ वर्ष इस देश के ऊपर गांधी और नेहरू परिवार ने शासन किया, ४२ वर्ष तक एक परिवार ने शासन किया।Shri Mani Shankar Aiyar was explaining to us what was the economy of our country at the end of 42nd year of our Independence. If you have to compare it, compare those 42 years with the 42 months of NDA Government. I can challenge that these 42 months are far better than those 42 years. मैं उनको आगे उनके आंकड़े भी सुना रहा हूं। उन ५६ वर्षों में से ५१ साल कांग्रेस कल्चर के प्रधानमंत्री इस देश में रहे। पहली बार राष्ट्रीय विचारधारा के मानने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने हैं। माननीय मणिशंकर अय्यर जी जो बात बात कर रहे थे, १९४७ में जब देश आजाद हुआ, उस समय पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था और कौन प्रधानमंत्री बना था। आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। हम आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं। मैं जब व्यक्ति का उल्लेख करता हूं तो वह उस काल से सम्बन्धित है। १९८९ में जब माननीय राजीव गांधी जी ने विदाई ली तो ४२ ईयर्स का नेहरू गांधी युग समाप्त हुआ। जब देश आजाद हुआ, तब हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व २.१ बलियन डालर था। जब राजीव जी ने १९८९ में विदाई ली, जब राजीव जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, उस समय पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ३.९ बलियन डालर था।
मैंने गये सप्ताह में भी श्री जसवंत सिंह जी का अभिनंदन किया था कि आने वाले आठ-दस दिन में आप भी द्रविड़ तथा गांगुली की सेंचुरी मारोगे। आज मैंने कन्फर्म किया है today India has crossed 100 billion dollar foreign exchange reserves.
उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री अटल बिहारी जी ने शपथ ली, उस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था ? From 1947 to 1989, just you have grown from 2.1 to 3.9. आज हमने १०० बलियन डालर क्रास किया है। आप अगर चाहें तो बाकी आंकड़ें भी मैं पढ़ सकता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी के समय में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ। यह भी मैं आपको बता सकता हूं। स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसे विषय में, रामदास आठवले जी, जैसा मैंने कहा कि देखने की द्ृष्टि चाहिए। श्री मणि शंकर अय्यर जी को स्टैंडर्ड एंड पुअर में भी पुअर परफोर्मैंस दिखती है लेकिन स्टैंडर्ड एंड पुअर, आज का अखबार है, जो उन्होंने रेफरैंस दिया, उसी में लिखा है : "S&P hikes India’s forex ratings". But conveniently he ignores it. क्योंकि देखने की द्ृष्टि ठीक नहीं है।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): kindly also enlighten us on the rupee-dollar ratio of Nehru’s era and rupee-dollar ratio of today..… (Interruptions)
श्री किरीट सोमैया: मैंने अभी कहा कि सन् २००० में जस्ट ५० बलियन डालर था। …( व्यवधान)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : You are speaking well. I am thankful to you. Kindly also enlighten the House about rupee-dollar ratio linked with the GDP. Do not simply go for the foreign exchange basket.… (Interruptions)
श्री किरीट सोमैया: Do not worry प्रिय रंजन दासमुंशी जी, यह तो पहला ही दर्जा है। हमारे मराठी में कुठे गेले प्रकाश परांजपे, कहीं मिर्ची जोम्बली का ? असा म्हणतात। मिर्ची लगी यानी पहला ही मुद्दा कहा तो आप दोनों उठकर खड़े हो गये। अभी मैं दूसरा मुद्दा बता रहा हूं।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : It is because of Nehru-Gandhi family, the parliamentary democracy still exists and we are sitting here.
श्री किरीट सोमैया: फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बाद मैं डालर और रूपये की बात करूंगा।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरे आंकड़े बताना चाहता हूं कि डालर और रुपये की वैल्यू क्या है ? आज तक एक भी प्रधान मंत्री का कार्यकाल ऐसा नहीं है जिसमें डालर के सामने रुपया डी-वैल्यू न हुआ हो। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने १९८२ से ८४ तक शासन संभाला, उस समय डालर के मुकाबले रुपये की वैल्यू ७.९ रुपये थी। जब उन्होंने १९८४ में विदाई ली तब रुपये की वैल्यू १०.३४ रुपये थी। जब श्री राजीव गांधी जी ने १९८४ से १९८९ तक सत्ता संभाली,This is also I am referring from the same book, the same library, the same Reserve Bank figures.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : In spite of the devaluation, what was the amount invested in public sector?
Sir, it is a healthy debate. What was invested in the public sector, which you built in the country? You tell us about that.… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Let Shri Kirit Somaiya be heard.
श्री किरीट सोमैया: प्रिय रंजन दास मुंशी जी, पब्लिक सैक्टर का इन्वेस्टमैंट कितना बढ़ा है, वह भी मैं बताने वाला हूं। आप चिंता मत कीजिए।…( व्यवधान)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I know you will have these topics in view but you also articulate this view.
उपाध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिये।
...( व्यवधान)
श्री किरीट सोमैया: जब राजीव जी का काल था यानी १९८४ से १९८९ में डालर के मुकाबले रुपये की वैल्यू १०.३४ रुपये थी। श्रीमती इंदिरा जी के कार्यकाल के बाद जब श्री राजीव गांधी जी ने बागडोर संभाली, उस समय रुपये की वैल्यू १०.३४ रुपये थी।And when that era ended, it was Rs. 14.48. मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा होने वाला है, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने १९९९ में सत्ता संभाली, जब मैं लोक सभा में आया, इस सरकार के चार साल समाप्त हुए हैं।, उस समय एक डालर के मुकाबले रुपये की वैल्यू रुपये ४३.५० पैसे थी जबकि आज ४५ रुपये पर आ गयी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब पांच साल समाप्त होंगे तब ४३.५० रुपये पर लाकर हम रख देंगे।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he is on record and I am thankful to him. From Indira ji to Rajiv ji, it went from 10 to 24 and during Atal ji’s time, it went from 43 to 45. I am thankful to him for his confession. … (Interruptions)
श्री किरीट सोमैया: इनको खुद की इज्जत निकालनी है तो निकाल लें। श्री नरसिंह राव के समय में रुपये की डालर के सामने डीवैल्यूएशन कितनी हुई। जब श्री नरसिंह राव ने बागडोर संभाली,When you were the Minister, one dollar was Rs. 19. जब वे विदा हुए, हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा रुपये का डीवैल्यूएशन हुआ। जब उन्होंने विदाई ली तो एक डालर का मूल्य ३४ रुपये हो गया।…( व्यवधान)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : If it has been the devaluation of the rupee, the foreign exchange would not have risen. The foreign exchange has risen precisely because of the devaluation of the rupee and precisely because we increased the interest rates. We went up in foreign exchange in five years from one billion to 40 billion dollars but they have only taken it up to two and a half times. … (Interruptions)
श्री किरीट सोमैया: मैं यही जानना चाहता हूं। श्री नरसिंह राव के समय में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व रिवाइज़ हुआ, वह भी मैं बता दूंगा। Do not take credit for going from one to forty billion dollars. … (Interruptions)जब श्री नरसिंह राव ने विदाई ली तब १४ बलियन डालर भी नहीं था।…( व्यवधान)
श्री प्रकाश परांजपे : सत्ता संभालने के लिए श्री नरसिंह राव ने कितनी ब्लैक मनी यूज़ की, वह भी इनसे पूछिए।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Paranjpe, you are going to get your chance.
SHRI PRAKASH PARANJPE : I am going to get it. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not exhaust it now.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Let there be silence in the House.
श्री किरीट सोमैया: फाइनैंशियल इंस्टीटयूशन्स परफार्मैंस - जब यूटीआई, मैं वास्तव में वित्त मंत्री जी से पूछने वाला था कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स आपने यहां सबमिट की, यूटीआई ६४, यूएस ६४, यूटीआई १ को फाइनैंशियल सपोर्ट इसमें आपने नहीं लिखा है because you are committed to the small investors. मैं पूछने की जल्दबाजी करने वाला था, फिर और डिटेल में गया तो मेरे हाथ में प्रैस कटिंग आ गई। UTI I redeem five per cent more of SUS 1999 for Rs. 300 crore. फिर मैंने वह इतिहास पढ़ा - यूएस ६४ और दीपक पारेख कमेटी। जब १९९८ में इस सरकार ने पहली बार सत्ता संभाली तभी US 64 NAV went below 10 per cent. सरकार ने दीपक पारेख कमेटी ऐप्वाइंट की और फिर दीपक पारेख ने रिकमैंड किया कि यूएस ६४ का डविडैंड इन्वैस्टर्स को नहीं दे पाएंगे, अन्यथा यूटीआई को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। सरकार ने नई-नई सत्ता संभाली थी। उस समय सरकार ने निर्णय लिया किWe would support UTI and US 64 – Rs. 3,300 crore. जब सरकार ने यूएस-६४ के अगेन्स्ट यूटीआई को सपोर्ट दी तभी उसकी ऐक्चुअल बुक वैल्यू सिर्फ १५१६ करोड़ रुपये थी। वह १८०० करोड़ रुपये जो डैफीसिट था, एनडीए गवर्नमैंट १९९८ में जब पहली बार आई, उस दिन का था। आज ३३०० करोड़ जो दिए, यह पांच साल में इस सरकार ने कमाल किया। श्री जसवंत सिंह जी ने यूस- ६४ को सपोर्ट देकर जो कमाल किया, उससे आज वह १८०० करोड़ क्रास कर गया और लॉस चला गया। That SUS 1999 is now running into 70 per cent profit. यह कमाल एनडीए गवर्नमैंट ने करके दिखाया।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : After the loot of UTI. … (Interruptions)
श्री किरीट सोमैया: मैंने कहा कि देखने के लिए द्ृष्टि चाहिए। एक द्ृष्टि गोल्डमैन की है और एक द्ृष्टि माननीय राष्ट्रपति महोदय की है। राष्ट्रपति महोदय ने भी देश को संबोधित करते हुए कहा है कि विज़न २०२० - हमारे सामने सपना होना चाहिए। हां, हमने ८ प्रतिशत जीडीपी का सपना देखा तो हम ५ प्रतिशत क्रास करने जा रहे हैं। हम अगली बार १० प्रतिशत का सपना देखेंगे तो ८ प्रतिशत क्रास करेंगे क्योंकि हमें २०२० में मोस्ट डैवलप्ड जी ५ कैटेगरी में हिन्दुस्तान को ले जाना है। यह राष्ट्रपति जी ने कहा था। गोल्डमैन सैक्स का जो एस.एन.पी. आप रेफर कर रहे थे, मैं भी रेफर कर सकता हूं कि गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा था। India will be the third largest economy in the world by 2050." उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से करवट बदल रही है, जिस प्रकार से फील गुड सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सैक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि को इस सरकार ने पोलटिकल स्टेबलिटी के साथ एक नई द्ृष्टि दी है। उन्होंने भी कहा है, "The Indian GDP is growing at nearly eight per cent while the world average is hovering around three per cent." Goldman Sachs has written that ‘a fifth of Microsoft engineers are Indians.’ Mr. Deputy-Speaker, Sir, he has further written that we are the only one in three nations who have built supercomputer. He has also written that we are the only one of the five who have launched communication satellite. Mr. Deputy-Speaker, Sir, he has further written that out of the Fortune 500 companies of the world, 100 companies have set up their R&D centres in India. What have we developed? What have we built up? We have developed brand India. कल तक विश्व में भारत को कोई जानता नहीं था। उसका नाम नहीं लेता था। जो नाम लेते थे, वे कहते थे कि ये कुछ ग्रांट लेने के लिए आए होंगे। लेकिन आज दूसरों को ग्रांट डवलप करने का काम भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया है। आज हिन्दुस्तान में विश्व के टॉप रेडिमेड से लेकर ऑटोमोबाइल वाले तक कहां-कहां से लोग इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आ रहे हैं।
This is another Press clipping. The heading is ‘Venture capital firms bullish on India.’ Mr. Deputy-Speaker, Sir, what is venture capital fund? They are only there to help the new industry. जो कम्पनी लिस्टेड होती है, उस कम्पनी को, what have they suggested? They have suggested that funding by venture capital companies topped an estimated 500 million dollar by the end of September. "India’s growing political stability and rapid economic growth are proving attractive for venture capitalists." It is also mentioned that it is just equivalent to Japan and South Korea.उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल के एक अखबार में छपी एक खबर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। What is the feel good factor? The feel good factor is nothing else but we have created an atmosphere of confidence. We have created a climate of good development.आज हिन्दुस्तान के इंडस्टि्रयल सेक्टर manufacture regained. Steel plants are to pump in Rs.50,000 crore. अगर ५०,००० करोड़ रुपए की यह इंवैस्टमेंट होगी, जिसमें आईओसी, बाल्को, नाल्को, टाटा केमिकल्स, बीएसइएस, हुंडई, इंडो रामा, एल.जी. इलैक्ट्रॉनिक्स, जिंदल, कितनी कम्पनीज के नाम बताऊं,These companies have already announced their plans for development, expansion and growth. Rs.50,000 crore is going to be invested in the next couple of years. ये ५०,००० करोड़ रुपए जब आएंगे, तब हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे।
एक और अच्छे मासिक ने लिखा है,this is about BPO. मणिशंकर जी रोजगार के बारे में बता रहे थे। इम्प्लायमेंट जेनरेशन का सिस्टम २१वीं शताब्दी में बदल रहा है। आप बी.पी.ओ. में देखें, नोएडा, मुम्बई, हैदराबाद, बैंगलौर में आपको कम्प्यूटर आपरेटर्स, टेलीफोन आपरेटर्स, कम्यूनिकेशन आपरेटर्स, लाइनमैन मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि बी.पी.ओ. सेक्टर में In the BPO sector, they are getting good job and good salary. What was our market in BPO? It is Rs.11,300 crore during 2002-03. What is projected? It is not projected by me. I can tell you several companies. The first one is NASSCOM-Mckinsey, the second is Gardner, third is BPG, fourth is Forex Reserve and the fifth is IDBI. इन सबमें भारत का पोटेंशियल क्या बताया है, What will be the business through BPO in India? It will be totally in foreign exchange. अलग-अलग बताया है, जैसे २००३-२००४ में ११,३०० करोड़ रुपए यानीIn 2008, half of them have predicted that our BPO will be Rs.1,13,000 crore per annum. Another group of 10 have projected that it would not be less than Rs.2,26,000 crore per annum.
उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें अभिमान होना चाहिए। पहले तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चा माल ले जाकर बना-बनाया माल आयात करती थी लेकिन आज हमारे भारतीय नयी पीढ़ी के नौजवान और राजनतिज्ञ है with a clear mind and with determination. उन्होंने यहां ऐसा वातावरण तैयार किया है कि outsourcing of various types are accounting processes, insurance, banking, finance, airlines, telecom, automotive, manufacturing, direct marketing, utilities, transportation and so on. यह सभी काम हम बीपीओ के द्वारा कर रहे हैं। आज ब्रटिश टैलीकॉम में स्ट्राइक की कॉल वहां की यूनियन देती है। That is against whom?वे कहते हैं कि भारतीय उद्यमी हमारे यहां से बिजनैस लेकर जा रहे हैं। इसलिए वे लंदन में स्ट्राइक सी काल देते हैं। हमें अभिमान है कि हमने यह करके दिखाया है। हम अर्थव्यवस्था को इसी दिशा में लेकर जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ब्रटिश मैट्रो की इंक्वायरी नई मुम्बई में बैठा हुआ टेलीफोन ऑपरेटर करता है। उनकी payroll writing Bangalore में बैठा हुआ व्यक्ति करता और और उनकी reservation and booking Hyderabadके लोग करते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से और पूरे सदन से अपील करुंगा कि we should get united. आज अमरीका में एक स्टेट रेजोल्यूशन पास करता है, एक बिल अडॉप्ट करता है कि BPO should be stopped from going to India. वे कहते हैं कि जॉब शिफ्ट हो रहे हैं। जब हम डब्ल्यूटीओ में एक होकर मणिशंकर जी और किरीट सोमैया साथ मिलकर लड़ सकते हैं तो जब डैवलेप देश हिंदुस्तान का भविष्य रोकने का प्रयत्न करें तो इस हाउस में एक होकर हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं कि BPO is our future. आज इंडियाना, अमरीका के एक स्टेट में बिल पास हुआ है तो अमरीका के दूसरे स्टेट में भी कल पास होगा। आज इंग्लैंड की संसद इस प्रकार का विचार कर रही है कि जॉब शिफ्ट हो रहे हैं। इसे कैसे रोकें? There is a need. इसलिए मैं विपक्ष के माननीय नेताओं से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आउटसोर्सिंग को दबाने का प्रयत्न जिस प्रकार से हो रहा है उसको रोकने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। मैं अजमेर में बैठ हुआ था तो वहां माननीय प्रधान मंत्री जी ग्रामीण सड़क योजना और नेशनल हाई-वे की सब जगह चर्चा हो रही थी। The Government has come out with a project of Rs. 50,000 crore. इससे सीमेंट और स्टील का उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को वहां रोजगार मिलेगा।
श्री रामदास आठवले : इस सरकार ने कितना रोजगार इन पांच सालों में दिया है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गयी है? बेरोजगारी तो बढ़ रही है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Kirit Somaiya.
(Interruptions) …* श्री रामदास आठवले : मैं सदन से वॉक-आउट करता हूं।
15.34 hrs. (Shri Ramdas Athawale then left the House) ________________________________________________________________ * Not Recorded श्री किरीट सोमैया: पिछले ५५ वर्षों में इस देश में कुल ५५६ किलोमीटर सड़क बनी और इन पांच सालों में १५००० किलोमीटर सड़क बनाने का काम हम पूरा करने जा रहे हैं। That is the achievement of the NDA Government.माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं।During the regime of Shrimati Indira Gandhi only Rs. 389 crore were disbursed under housing finance. During late Shri Rajiv Gandhi’s regime it was Rs. 1,062 crore. श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ओर एनडीए की सरकार के इन पांच सालों में ये सारे काम हुए हैं। मुझे यह कहते हुए अभिमान हो रहा है कि इस साल हमने ५०,००० करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए और पिछले पांच सालों में हमने एक लाख करोड़ रुपया हाउसिंग फाइनेंस के जरिए लोगों को दिया है। एक लाख रुपया इस योजना में लोगों को देने से हाउसिंग एक्टविटीज बढ़ेंगी, कन्स्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा। इतना ही नहीं, जब हमने सत्ता संभाली थी, उस समय रेट आफ इन्टरैस्ट १५ परसेंट था, लेकिन अब यह घटकर ७.५ प्रतिशत रह गया है। मेरे एक इकोनोमिस्ट मित्र ने सहा कहा - A new concept has been developing in our economy and that is a grandfather’s concept. It is a grandfather’s concept that you people have developed. पहले स्थिति यह थी कि व्यक्ति नौकरी करता था, शादी करता था, भाड़े की जगह पर रहता था और एक सपना देखता था कि मैं रिटायर होने के बाद अपना घर बनाऊंगा, गांव में घर बनाऊंगा। रिटार होने के बाद मुझे प्रोविडेंट फन्ड और ग्रेच्युटी मिलेगी, उससे मैं अपना घर बनाऊंगा। लेकिन आज हमने इस विचार को ही बदल दिया है। पच्चीस साल की उम्र में जैसे ही उसकी शादी होती है, वह हाउसिंग फाइनेंस लेने जाता है। पहले अपना घर बनाता है और जब उसकी उम्र २८-३० साल की होती है, वह टू-व्हीलर लेने की स्थिति में आ जाता है और ४० साल की उम्र तक फोर-व्हीलर लेने की स्थिति में आ जाता है। हमने आर्थिक स्थिति को इस प्रकार निर्मित कर दिया है।
उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं किसान क्रैडिट कार्ड के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। इस विषय पर बहुत चर्चा हो रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले चुनावों में तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को वोट ऐसे ही नहीं मिल गए हैं। हमारी सरकार ने किसानों के हाथ में पैसा दिया है। How much finance have you disbursed during your 42 years’ regime and how much finance was disbursed during the last 51 years of Nehru and Gandhi family? … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Kirit Somaiya says.
(Interruptions) …* श्री किरीट सोमैया: उपाध्यक्ष महोदय, हमने ३० सितम्बर, २००३ तक ३,४१,३४,५१७ किसानों को क्रैडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है। We have given Rs. 82,825 crore finance to the agriculturists and farming sector.
उपाध्यक्ष महोदय, किसान क्रैडिट कार्ड, ग्रामीण सड़क योजना और अन्नपूर्णा योजना द्वारा दस किलो अनाज देने की व्यवस्था की । भारत माँ को अन्नपूर्णा का रूप देने का काम किया है। यह काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है।Sir, I would like to give one more figure. My colleague was discussing about the manufacturing sector. This manufacturing sector … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीमेंट के प्रोडक्शन के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले मैं पिछले तीन साल के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा और फिर इनके काल के आंकड़े दूंगा। किसी भी देश की इकोनोमी को अगर जज करना है, तो उसके स्टील उत्पादन और सीमेंट के उत्पादन को ध्यान में रखना होगा। सन् २०००-०१ में ९३.६१ मलिटन टन कुल सीमेंट का उत्पादन हुआ, जिसमें से ९० मलियन टन देश में कन्ज्युम हुआ और ३.१५ मलिटन टन का एक्सपोर्ट हुआ। Last year, that is, 2002-03, it was Rs. 111.35 crore. 1993 की तुलना में सीमेंट का उत्पादन ११३ मलियन टन बढ़ा है। This year, the Indian cement manufacturers are going to cross the production of about 118 million tonnes and consumption will be not less than 114 million tonnes.१९४७, १९८७ के आंकड़े मेरे पास नहीं है और १९९७ में १८ मलियन टन कम है। हमारे देश का विकास यहीं पर ही नहीं रुक गया है। हमारे देश के आर्थिक स्थिति सुद्ृढ़ हो रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दो अन्य घोषणायें भी की हैं। राज्यों को दिए गए डैट का रेट-ऑफ-इन्टरैस्ट बहुत ऊंचा है। उनको कम ब्याज पर पैसा देने का भी काम किया है।
This Government has, for the first time, during the history of India एक्सट्रनल डैट का अर्ली रीपेमेंट करने का काम करके दिखाया। The total external receipts including grants during 2002-2003 were Rs. 13,528 crore and the total repayments made during the same year were Rs. 24,286 crore.हमने नया कर्जा लेकर नया रीपेमेंट नहीं किया है। Another ____________________________ *Not recorded thing is that it includes Rs. 14,669 crore towards premature repayment of high-cost debt. हमने राज्य सरकार को भी यह स्कीम दी है। मेरे पास और बहुत से आंकड़े मणिशंकर जी जैसे हैं।Financial assistance by national banks for agricultural and rural development उसकी अगर तुलना करें तो उनकी तुलना की भी मेरे पास फीगर्स हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय की यदि इस समय करें तो we have gone 700 times more. इसी प्रकार से दूसरे जो आंकड़े आप लेना चाहें तो मैं आपके सामने देने के लिए तैयार हूं। इन्दिरा जी के समय में ३४ हजार ३९७ करोड़ रुपए एग्रीकल्चरल फाइनेन्स दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय किसान क्रेडिट कार्ड के साथ २ लाख ७१ हजार ९५० करोड़ रुपए दिए। ये आंकड़े वहीं रिजर्व बैंक के हैं जहां से आप लेकर आए हैं। एजुकेशन से लेकर दूसरे दो-तीन बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके मैं आपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने मांग की थी कि सीनियर सटिजन के लिए कोई स्कीम बनानी चाहिए। उन्होंने गत वर्ष के बजट में वरिष्ठ पैंशन योजना घोषित की। मुझे अभी पता चला है कि ६ महीने में दो लाख से ज्यादा पॉलिसी इशू हुई हैं और प्रीमियम ३६२५ करोड़ रुपए रीसिव्ड हुआ। आज सीनियर सिटीजन हम पर बहुत विश्वास करते हैं। जो राज्यों का डैट है, मैं उनके आंकड़े भी दे सकता हूं। मैं टेलीकॉम से लेकर बाकी अनेक बिन्दु आपके सामने रख सकता हूं। टैली-डैनसिटी कितनी थी, गैस कनैक्शन कितने थे, मैं इन सब के आंकड़े दे सकता हूं।
मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि देश की इकॉनमी को अगर और गति से आगे बढ़ाना है तो देश में एक वातावरण निर्माण करना पड़ता है और वह वातावरण निर्माण करने के लिए हम सब को साथ मिल कर काम करना पड़ता है। उसे देखने के लिए अगर आज कोई व्यक्ति या कोई यंग इंटरप्रिन्योर बीपीओ में जाता है या अपना काम करता है या छोटा धंधा करता है या छोटी सी नौकरी करता है, यदि हम उसे जाकर यह कहेंगे तो वह क्या सोचेगा? आज मणिशंकर जी का भाषण सुनने के बाद हम सब को लगा कि हमें जाकर आत्महत्या करनी चाहिए। ऐसे में बाहर कोई आदमी जिन्दा होगा तो वह रास्ते में भटक रहा होंगा क्योंकि मणिशंकर जी ने कह दिया कि इस सरकार ने देश को बरबाद कर दिया, जीडीपी खत्म हो गया, एग्रीकल्चरल फाइनान्स नहीं है, रोजगार नहीं हैं, सभी बेकार हो गए हैं, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, लोगों के कपड़े फटे हैं। मुझे लगा कि हम बाहर जाएंगे और सोचेंगे कि पहले तो ऐसे नहीं था, अभी चार-पांच घंटे में अचानक चमत्कार हो गया, ऐसे में हम कैसे बाहर जाएंगे। माणिशंकर जी, इस प्रकार से काम नहीं होता है। ऑपोजिशन में भी यह बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि हां, आपने ये अच्छे काम किए लेकिन इन्हें और करने की आवश्यकता है। आज देश २१वी सदी में जा रहा है और २१वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नेतृत्व है। आपको उससे बहुत चिन्ता नहीं करनी चाहिए। २०वीं सदी में आपकी पार्टी के हाथ में नेतृत्व था। आधा दशक नहीं लगभग सौ साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया। २०वी सदी में आपने क्या किया? हां, हमने सपना देखा है और हम उस सपने को साकार करेंगे। हम २१वीं सदी को हिन्दुस्तान की सदी बनाएंगे।
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, neither the mid-term review of our economy nor the Supplementary Demands for Grants has cared to address the burning problems confronting our countrymen. The illusory feel-good factor sought to be created by the NDA Government is to mislead the countrymen and cover up the dismal performance of the NDA in almost all sectors – agriculture, industry, employment, poverty reduction etc. We find that in the mid-term review, it has been said that the GDP will grow by seven per cent. It is said in November 14th mid-year Economic Review. As per the announcement made earlier during the Budget, according to Fiscal Responsibility and Budget Management Act, it is to be quarterly reviewed. Elections were there and just to influence the electorate, a rosy picture was sought to be presented before the countrymen, but the reality is that GDP growth is accepted by the economists as one of the yardsticks for development. Whatever be the growth, I am not going into the arithmetic of what the GDP growth was during Congress regime and what it is during the present regime, whether it is six, seven or eight per cent on an average. That is one of the yardsticks for development, but the real test is how far this arithmetic is translated into reality.
I want to ask directly the hon. Finance Minister: Has the employment scenario in the country deteriorated or not? Is it not alarming, as said in the Economic Survey? The latest single illustration is the recruitment of 20,000 khalasis by the Railways. What has happened in Assam? What is happening elsewhere? I am not mentioning that. That has been taken up elsewhere at a different time. Fifty-five lakh valid applicants have applied – Shri Mani Shankar Aiyar has not mentioned – and amongst them, there are candidates who are MBAs, doctors and engineers. Is it not alarming to the Government?
Everyday, we are discussing terrorism, terrorism and terrorism. We are parroting what is being said in Washington. All sorts of terrorism are menace. Have we not looked into what is happening to our educated young people, what is happening to the frustrated young folk? They have no option left. If the Government is, at all, serious, instead of indulging in figures and saying in the mid-year review that 84 lakh jobs have been created in one year, it could have done at least something in the Supplementary Budget, to rectify the situation. They have not done it. They are disinvesting merrily. Even profit-making undertakings are being sold to their friends. Corruption has been revealed at many levels. Even those who have opted for VRS - even the skilled people, technical people about whom we should be proud - are being driven out of jobs and their statutory dues are yet to be given which amount to Rs. 2,000 crore.
Sir, let me mention about one case. Burn Standard Company Limited is one of the prestigious organisations in the public sector. It is in the business of manufacturing wagons. The Railways are not giving them necessary orders. That is a different story. After it was referred to BIFR, there was a revival package. They are badly in need of Government support. No support is seen here although there is a mention about Andrew Yule and Co. What is that? From their savings only, something like Rs. 43 crore will be put into their equity. Are they serious? I am giving another example. The other day my esteemed colleague Shri Jos was referring to Dunlop India Limited while discussing about rubber and all these things.
He has said that it is a private organisation, and the owner has siphoned off the money. What can be done now since he is dead? It was sent to BIFR, and from BIFR to AAIFR. Now, it is in the appellate tribunal. Mr. Minister, for your information, 34 per cent of the stake in Dunlop India Limited belongs to the financial institutions like UTI, UBI, SBI, and such other organisations.
I just want to share my feelings. During the Kargil war, the Prime Minister had requested the then Chief Minister of West Bengal that although Dunlop India Limited is under lock out -- the technical name is suspension of work -- for months together, and the workers are starving, but for the Kargil war we need the aero tyres for our Air Force. Hence, would you please help us without creating any obstruction? The Chief Minister instantly called us and told us that : "It involves our security, our prestige, and our national honour. I know that the workers are starving, but allow the Government of India, and allow our defence people to take out whatever is available there because they badly need -- during the course of the war -- the aero covers for the Air Force."
It was a spectacle to be seen. The top officials from the Air Force were entering the Dunlop India Limited, and the starving workers and their families were standing in a row giving them ovation with small placards that read : "We love our country, but our children are starving." The officers stated that : "It is such a good factory, and they can produce the best quality aero covers for the Air Force." Even today they are capable to do so.
I had approached the Government for the other products that are used by the army-men. I had met the Minister, I had written to all the important leaders, and I had even written to the NDA Government. Do you know what they had said? They said : "Yes, we agree to what you say. It is a very important unit. Their technology is superb, we need their products in the defence forces, and we have been doing so. But our philosophy is that we cannot nationalise the unit as the philosophy of market economy and disinvestment is our goal today."
Is it an argument? You are taking the savings of Rs. 43 crore from the NGOs. Is there any equity in that? Why don’t you consider the fact that -- if you have any interest in our national economy, in self-reliance, in our defence -- Dunlop India Limited can still produce the best products for us? They have the skilled workers, the technology, and the Government has 34 per cent of the stake in it. So, I say that this Government is not at all interested in the real interest of the people of this country.
I would like to mention about BSNL. They proposed that they are giving Rs. 2,300 crore to BSNL because they are suffering a loss. But, today in a reply they have said that they have not suffered a loss, but their profit margin has come down. We ourselves had asked as to what will happen to the rural telecom, and what will happen to the village public telephones when the new telecom policy comes into effect? Our apprehensions proved true that no private sector had any obligation with regard to providing telephones in the rural areas.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : It is shameful.
SHRI RUPCHAND PAL : In one case we have found that in Maharashtra out of 5012 connections, the private sector had given only 12 connections, and the whole burden had to be borne by BSNL only. Throughout this entire period, the public undertakings were sought to be there, and their profit margins were sought to be eroded. Now, they say that Rs. 2,300 crore will be given to BSNL so that they can compensate the loss. How will you give it? Will it be from their earnings, spectrum charges, licencing fees etc? Of course, there is a Bill pending about universal service obligation, but that money will go to the Consolidated Fund. The Bill is pending. It should be a dedicated fund.
You talk about market economy. Why do you not allow the public sector bodies or the undertakings to compete with them on a level playing field? What is the result or the performance of the public sector undertakings during the last six months or eighteen months? Even after continuous efforts by this Government to weaken them, the public sector organisations have made profits. In the Supplementary Budget, there is no substantial support for these bodies.
I am not going into the issues pertaining to cell phones, rural phones and how lakhs of people are surrendering their landlines and all those things. What I want to ask this Government is this.
Sarva Sikhsha Abhiyan was stated to be one of the most important Schemes of the Government. However, at the instance of the Prime Minister, when the Planning Commission prepared a list of priorities, we found that this was excluded. How serious can this Government be on this issue? Are they serious with regard to removal of illiteracy and with regard to elementary education? They are waxing eloquent about compulsory universal elementary education. They are speaking about this and that, that they will be spending such and such amount during the coming five years and all those things. However, we do find that this Government could not spend a huge amount and that is being readjusted in the Supplementary Budget.
Sir, with your permission, I wish to read one particular portion relating to Sarva Sikhsha Abhiyan.
"For providing grant under the Scheme, Sarva Sikhsha Abhiyan, Rs. 800.57 crore; Lok Jumbish, Rs. 55 crore; and an additionality of 1,056.57 crore will be partly met by savings of Rs. 506 crore."
What does this mean? It means that they are excluding it from the priorities. The Planning Commission told the Prime Minister that it was not a priority, that cell phone gets more priority. There is this advertisement that talks about "Bharat shining". We can have telephones; we can go to the market and have some cell phones, but what is happening to our literacy programme, what is happening to our elementary education and what is happening to our public health care? Social sector is ailing. Now, we find that the Government does not care for these things.
They are waxing eloquent about Forex and that the reserves have risen up to U.S. $ 1.0 billion. Is it good for a country of our size? The economists have expressed their apprehensions that it is not a good thing unless we know how to use it. We do not know how to use it. What is happening now? There is a pressure on the rupee and the rupee is appreciating. We are losing our competitive edge in exports, and our exporters are asking as to what will happen to them. The dollar is appreciating in a planned manner whereas our rupee is appreciating in such a manner that we cannot be competitive in the export market. There is no concern for this.
What is the scenario in the banking system?
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I do not know whether the discussion on the ATR on JPC recommendations will start at four o’clock or whether I should continue with my speech? I will take another five minutes before I conclude my speech.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, we can start the discussion on the ATR on JPC recommendations now and come back to this later or have the discussion on the ATR on JPC tomorrow.
16.00 hrs. SHRI RUPCHAND PAL : I will do as you say, Sir. I can continue for five to ten minutes, if you permit me.
MR. DEPUTY-SPEAKER: According to the list, your party’s time is over.
SHRI RUPCHAND PAL : I know that, Sir. Please give me five minutes more and I will conclude.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You kindly conclude.
SHRI RUPCHAND PAL : I am concluding, Sir.
I now come to the banking system. The interest rates have been slashed in the case of term deposits from 13 per cent to 5.75 per cent, to six per cent in some cases. In spite of that, people are putting their money in the banks and PSUs only. They are flush with money. What is reflected in the balance sheets of banks is solely for treasury earnings and trading. There is hardly any off-take. People are putting their money in banks in spite of the fact that interest rates have been brought down artificially, because there is hardly any social security for the middle-class and for the senior citizens. People have burnt their fingers in the capital markets. They have learnt that capital markets have become the most insecure places for small investors and now they put their money in the banks. The banks are wondering as to what would happen if this situation continues.
Coming to small savings, small savings in the country are used by the States for development purposes. In many States the Governments themselves are organising, mobilising and encouraging small savings because our savings rates have gone down during their regime. Investments have also gone down. What we find is that there is a severe lack of stationery. The agents do not have the requisite receipt books. They do not have the certificates because the printing press is not able to supply them in such huge numbers. I have repeatedly approached this Government on this. I have repeatedly requested the Finance Minister also. Let the States be given the responsibility of organising and mobilising the stationery. Then they will be accountable for that. You are withholding the small savings and you are discouraging the small savings which can benefit the State Governments.
I say that this Government, in these Supplementary Demands for Grants, has not addressed any of the burning problems – be it poverty, unemployment, industry, or agriculture - confronting the countrymen. I, therefore, oppose these Supplementary Demands for Grants.
16.03 hrs. (Shri P.H. Pandian in the Chair) SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): Mr. Chairman, Sir, I am really not happy to speak now because our Finance Minister is not sitting here in the House. I know that the Minister of State is here. However, I do not know if our Finance Minister will read any of the points that I am going to raise now. I say this because whenever we meet him, he says, " मुझे कागज से नफरत है। कागज मत लाओ, चिट्ठी मत लाओ। " मैं सुनाना चाहता हूं, लेकिन वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। So, I do not know if the valid suggestions I am going to make will be gone through by our Finance Minister or not.
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो भी बोलेंगे, उसे माननीय राज्य वित्त मंत्री, सुनेंगे और लिखेंगे और उन्हें भेजेंगे।
श्री प्रकाश परांजपे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि जो मैं कहूंगा, उसे माननीय राज्य मंत्री लिखेंगे और उसे माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष पेश करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, वे उसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वे कहते हैं कि उन्हें पेपर से नफरत है।
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहती हूं कि जो भी वे बोलेंगे, उसे हमारे एम.ओ.एस. माननीय वित्त मंत्री जी से पूरा कहेंगे। …( व्यवधान)
श्री प्रकाश परांजपे : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य वित्त मंत्री महोदय जो मैं कहूंगा, उसे पूरा नहीं करेंगे।The bureaucrats do not listen to the Ministers of State. The bureaucracy does not listen to the Ministers of State. This has been our experience. You can ask any Minister of State as to how much the Secretaries and bureaucrats do listen to him or her. So, do not tell me that they will listen to the Minister of State.… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, this is a very serious matter. An hon. Member belonging to the ruling party is saying that the bureaucrats do not listen to the Ministers of State.… (Interruptions)
PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Sir, it is strange that a Member from the Treasury Benches should blame the Government.… (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : This is a very correct observation made by him, Sir.… (Interruptions)
श्री प्रकाश परांजपे : सर, जो सही बात है, वही मैं कह रहा हूं। We are also elected Members. I am not criticising the Government, I am merely giving suggestions. I am putting forward what I feel in the form of suggestions.
This is my experience of the last six years. I am going to give the examples of my experience. That is why I have categorically said that the Finance Minister always says: "I do not believe in papers.चिट्ठी मत लाना,"अगर हमारी चिट्ठी जाएगी, वे पढ़ेंगे तो I will be thankful to him.
Sir, I have listened to the speech of Shri Mani Shankar Aiyar very attentively. Then, I listened to the speech of Shri Kirit Somaiya also. What a nice presentation Shri Mani Shankar Aiyar had made! गलत बात सही तरीके से कैसे-कहां कही जाती है, have learnt a lot. जो नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, वह उन्होंने बताया, लेकिन जो बात नहीं हुई है वह करने के लिए वे कुछ सुझाव दें। I was expecting that from him. He is such a learned person. If he is made the Finance Minister, how he is going to solve the points or the drawbacks where the NDA Goernment has failed? That way, I was expecting suggestions from him. Had he done so, I would have become more happy. But the easiest thing in India is to criticise others saying आप गलत हैं, आप गलत हैं।
आपके हाथ में ४० साल तक सत्ता थी, हमने नहीं कहा कि आप गलत हैं। पांच साल से हमारी एनडीए गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम कर रही है। क्या-क्या काम किया है, इसलिए तीन राज्यों में हमें क्या मिला और आपको क्या मिला, वह कहने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात आप कहते हैं कि अगर आप सत्ता में छ: महीने के लिए आते तो आप क्या कर सकते थे। आपने बिजली के बारे में कहा, मैं हरेक प्वाइंट पर जाना नहीं चाहता, लेकिन जो बात नहीं हुई, मैं मानता हूं कि नहीं हुई है, उसे करने के लिए क्या करना चाहिए, I was expecting that from him.यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, हमें मालूम है। चार साल में सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर करना है, what is the solution? I was expecting from Shri Mani Shankar Aiyar that he would not only criticise the Government – because Budget is not a political thing -- but he would also make concrete suggestions. Budget is not a political thing. Everybody has to contribute as to how best he can do for the development of my nation Hindustan.
So, instead of doing that, he has only shown the bad lines, the bad books of the Government. I would be thankful to Shri Mani Shankar Aiyarji, if he can write privately to me the solutions on the criticisms that he had made in his speech. महोदय, मैं यहां सिर्फ दो-चार सुझाव देना चाहता हूं।
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : There is a very simple solution. Let us come back to power, and we will do it. So long as you are there, it is not possible… (Interruptions)
श्री प्रकाश परांजपे : उनके पास सोल्यूशन नही है तो हम क्या करें?
Sir, I am just referring to all my speeches made during the last six years. The fundamental rule of economics is that whatever you have saved, you have gained. We had given a number of suggestions to the present Government stating where they can save their expenditure. But unfortunately, not a single suggestion of ours has been accepted. I do not know whether they are thrown away.
Sir, I am giving a simple example of the Finance Ministry. It is the policy of the present Government to promote indigenous manufacturers.
अडसुल जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं?
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : मैं सुन रहा हूं।
SHRI PRAKASH PARANJPE : The fundamental job of this Government is to promote the indigenous manufacturers. There is one Indian who has manufactured ink, which is used for printing notes. His price is below the price at which we are importing this ink. His ink was tested in the laboratory and it was certified also that it stood as per the requirements of the Department. Now, there is no reason not to place him the order for that. Then, the bureaucracy asked him to supply ink of Rs. 18 lakh as a sample. I do not know whether the Finance Minister is aware of this thing or not… (Interruptions)…His ink was technically accepted by the Department टैंडर में ऐसे नोटिस देते हैं, ऐसी कंडीशन डालते हैं, that the indigenous manufacturer will not stand.
I would ask my friend, the Minister to look into this matter. I would be happy even if order worth 25 per cent of the total requirement of ink is placed to that indigenous manufacturer. Then, I can say that whatever the Government is saying, it is doing that. Otherwise, simply saying to promote indigenous manufacturer’ and not actually placing the orders to the indigenous manufacturer will not help. When somebody comes forward with a cheaper price, with a better quality, the bureaucrats are not placing orders to the indigenous manufacturers. I do not know what interest the bureaucrats have got in importing.
प्रो.ए.के.प्रेमाजम:स्वदेशी।
श्री प्रकाश परांजपे : वही मैं कह रहा हूं।
I am saying this. I am from the ruling coalition. I am saying this… (Interruptions) It pinches me.… (Interruptions)…These things are pinching us because we are moving with the society. When people question us, what reply have we got? If that ink was not approved technically, it would not have been tested in the laboratory, and the order could be rejected.
Same is the case with my Defence Minister.
One Colonel is producing bullet proof tyres which cost 40 per cent less than the imported tyres. There is one Mr. Yeso, who is the General Manager, sitting in Hyderabad. For the last two years, he is making some correspondence on not placing orders. I approached the Minister.उन्होंने जो कहा, वह मैं हाउस में नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी अपील उनसे भी है।They had tested the tyres which are manufactured by this Colonel. They are being used by the PMO also; they are being used at a number of places. The tyres have been certified technically. They are refusing only on one reason that he does not have his own factory. But the Colonel says that he would buy tyre from the factory which is producing it, but he wants them to place order in good number. For the last two years, I am after that, but unfortunately he has not received any orders so far.
On the same lines, one person from Pune is manufacturing some product called ‘shells’ which are used in the manufacture of bombs. He is selling that at 50 per cent of the price on which we are importing. A letter was sent to him, saying ‘whenever required, we will contact you’.एक साल हो गया, अभी तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं मिली। क्या मिला, मुझे मालूम नहीं। So, if the policy of the Government is to promote indigenous manufacturers, then you have to show it. I can give you thousands of examples, but I am giving only two – one relating to the Finance Ministry and another to the Defence Ministry. They say that they always want to promote indigenous manufacturers, but their actions are totally against it. Otherwise, they could just admit that they do not have any control over the bureaucrats. सैक्रेटरी मेरी बात सुनती नहीं है, ऐसा ओपनली कहो। In that case, we can withdraw ourselves.
Secondly, I have given certain suggestions in my Budget speech saying that reducing the rate of taxes will not reduce revenue.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I want to know if this is a TV show that he is giving this ‘commercial break’! Is it allowed in this House to promote individual companies?
SHRI PRAKASH PARANJPE : I have not taken anybody’s name.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : He is entitled to argue that we should have Swadeshi as a policy. I would entirely then support him. But I think, as far as I know, it is against the practice in this House to refer to individual cases and to promote them in this manner. That will be all right in a TV show, but not in this House.
SHRI PRAKASH PARANJPE : स्वदेशी के लिए बात करें तो भी गलत है, फॉरेनर के लिए बात करें तो भी एंटीनेशनल है।
MR. CHAIRMAN : It is not the duty of the Member of Parliament to take up issues like this, and it cannot be debated here also.
SHRI PRAKASH PARANJPE : I am not debating it. I am just informing the House. I am not asking an answer from the hon. Minister.
MR. CHAIRMAN: When it is informed, it leads to a debate.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Anything said in this House gives a different meaning outside.
SHRI PRAKASH PARANJPE : If some indigenous manufacturer is promoted, I am happy about it.
MR. CHAIRMAN: We can talk about the policy.
SHRI PRAKASH PARANJPE : I am only talking about the policy.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The floor of the House cannot be used to promote a particular company.
SHRI PRAKASH PARANJPE : I have not taken any company’s name.
MR. CHAIRMAN: Please refrain from doing that again.
SHRI PRAKASH PARANJPE : Sir, I have given some suggestions in my speech on Budget. I was expecting that at least a one-line letter will come from the Department saying whether they have accepted my suggestion or whether they are thinking on those lines. But no correspondence has come from the Finance Ministry.
My suggestion was this. We have an income tax slab like this: from Rs.50,000-Rs.60,000 – 10 per cent; from Rs.60,000-Rs.1,50,000 – 20 per cent and from Rs.1,50,000- Rs.8,00,000 – 30 per cent. I have given this suggestion in my Budget speech itself. Can we not think of having 15 per cent income tax with a surcharge of 10 per cent for those who declare their incomes which are above Rs.8,00,000. By reducing tax, more people will declare their incomes. But no reply was received from the Finance Ministry as to whether they are accepting my proposal or they are rejecting my proposal. When I did not receive anything, that means, they have rejected my proposal. I have to take like that.
MR. CHAIRMAN : The time allotted to your Party is over.
SHRI PRAKASH PARANJPE : अभी तो दो मिनट ही हुए हैं। I will conclude in another four minutes. That was my first suggestion that if you reduce tax at higher level, revenue will definitely increase.
We always compare the policy of China with the policy of India – the industrial policy. I would like to narrate only two points. In China, there is no income tax on the profits earned on exports.
But in India whatever profits we earn by way of export are taxed. Will the Government think of giving that advantage to those persons who are exporting something and earning profits by not taxing them up to a certain level?
I referred to the banks. Phateja Company at Sambhaji Nagar has been granted loan to the tune of Rs, 550 crore by the Punjab National Bank. That company has nothing but a land worth Rs.1 crore. How is the Government going to recover this money? Will the Government enquire from the MD on what basis such a huge loan was sanctioned to that company? This is only one example. There are a number of companies where such loans have been sanctioned. We do not know how they were sanctioned and there is no way now to recover those loans. What steps will the Government take in this regard? Will the Government punish the concerned officers who had granted such loans illegally? When they knew that there was no way to recover the loan, how such huge loans could have been sanctioned?
On the other side, HOCL at Raigarh is asking the Government for some guarantee. They were given Rs. 100 crore, because of which they had reduced the higher rate interest loan and have earned profit. They are asking for additional Rs.200 crore only as a guarantee from the Central Government so that the higher rate interest loan is repaid. The banks are ready to give them the loan at six per cent but the file is moving from one department to the other. The company’s name is, Hindustan Organic Chemicals Ltd., Maharashtra. … (Interruptions)
Last but not the least, I am, for the last six years, fighting for an increase in the MPLAD fund. on a technical ground. This year’s Budget will be presented somewhere in February and will be passed in the month of April. Elections will be held and the code of conduct will apply. The rainy season will start. The amount of Rs. 2 crore which will be sanctioned in the coming Budget will not be useful to us. That is why we are asking for an increase of Rs.1 crore at least to the present MPs. But there is no reply to that. The Finance Minister says that he has sent the proposal to the Prime Minister. The Prime Minister says that he has sent it to Shrimati Sushma Swaraj. Shrimati Sushma Swaraj says that she has sent it to the Speaker because it comes under his purview. Ultimately, our own demand – the entire House had agreed in a meeting held at Speaker’s Office – to have an increase of Rs.1 crore is not being replied to by the Government. मैंने यहां धरना दिया तो मुझे प्रॉमिस किया गया कि आपका हो जायेगा।So, at least today I expect, if not the Prime Minister at least the Finance Minister, will make an announcement in this regard. The Government can have a condition that only those MPs who have exhausted Rs.2 crore allocated to them will be released this extra Rs.1 crore. It is not necessary to sanction it to all the MPs and pay interest on the unspent amount. I agree with that. This is my viewpoint.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : By one stroke of pen an MP has been given Rs. 2 crore. Do you mean to say that since he has exhausted the money, he is entitled for further payment? No. SHRI PRAKASH PARANJPE : The argument put forward by the Finance Minister is that the Government is paying heavy interest on the amount which is not utilised. So, I agree with that. Only those MPs who have utilised Rs.2 crore allotted to them, can be given extra Rs.1 crore. Will the Government think about it? मैडम, वह तो कम से कम इमीडिएट करें।
MR. CHAIRMAN: As Chairman of the MPLAD Committee, I request the Minister to consider it immediately. The Minister can talk to the Prime Minister and see that the Members are disbursed the money before the end of their term.
… (Interruptions)
SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Let it be before the end of this Session.… (Interruptions)
SHRI PRAKASH PARANJPE : In my speech on Budget, I had said that the repayment of loan by companies is not possible. Can the Government give one opportunity to the industrialists to repay their loans in any way, either in cash, gold, silver or land and the income tax department will not question them? When we can have VDS to bring out the black money, why can the industrialists not be given a chance? They have got property but everything is in number two and so, they cannot repay though they want to repay. Will the Finance Minister give some period, say till March 31st, within which anybody who has borrowed money and is not in a position to pay in white money can repay his loan either in cash, land, silver or gold and the income tax department will not question as to where from they have got this money?
I am hundred per cent sure that 60 to 70 per cent loans will be recovered by the banks and the position of the banks will improve. I am not simply criticising. We are giving some suggestions to the Government. But unfortunately I have received no reply whether they have been accepted or rejected or they are being considered.
Again I will say that our Finance Minister wants us not to write letters, so I am saying orally. I hope the Minister will take cognisance of the suggestions which I have put forth and he will do something about it. These suggestions will improve the financial position of my Hindustan.
DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Mr. Chairman, Sir, this is a normal practice to present the Supplementary Demands for Grants in every Session because many estimates are likely to be changed due to various circumstances. That is why, the Supplementary Demands come into the picture. This time also the hon. Finance Minister has come with it.
One Demand is regarding fertiliser which is probably for supporting the subsidy. The Department of Telecommunication requires a lot of expansion and they have provided some funds for their own Department, namely, the Department of Economic Affairs. A substantial amount has been granted for elementary education which is very important. They have granted Rs.1600 crore for rural development. It is very useful. They have given something for natural gas, steel industry, and other things also.
But coming to the Demands, we always look for various other aspects as per our economy. Many things have been mentioned by many hon. Members. I would only like to mention a few items which are required for the immediate needs of the country. Of course, various Governments have adopted different types of approaches. There may be some lapses and there may be some improvements. But our main concern is what is required in the future. We look forward as to what we need to do in future and how we should proceed in order to make this country progressive. Today I could see one big booklet in which they asked: "Will India catch up with China?"
This is a challenge that we have to take up. We have to catch up with a developing country, if not a developed country. That is the point which we have to see. The major thrust is agriculture. Today, India has more than 65 per cent people living on agriculture. Secondly, we have to go for industrial development which requires infrastructure. These two aspects are very important. One should try to develop them. It has got employment potentialities. It could earn revenue for the Government. All these things are inter-dependent.
Another item which we have had to face in the last 3-4 years is the frequent natural calamities. They have become big problems. Somehow or the other, the Finance Minister has not kept enough fund for the National Calamity Relief Fund. Only two days back in Andhra Pradesh, there was a big cyclone. The entire coastal area has been affected and millions of acres of land has submerged. The paddy crop has been damaged at the time of harvesting. In fact, I wanted to show the pictures to the hon. Finance Minister. The houses have collapsed, people are sitting on top of the roofs, telephone and electric lines have collapsed because of the wind velocity and heavy rains. The losses are colossal. What is required is the immediate support from the Government of India. People require immediate support. They cannot wait for verification. If it can be done quickly, one can understand. But if you do not do it in time, it is not useful. A sick man requires immediate treatment. It is not that we can give him treatment when he collapses. What I feel is that the Government should be able to come to their rescue quickly. In the last two years, there were drought conditions which have affected the country badly. The Government of India must consider the immediate requirements of the people. It should try to give proper help for those people.
The Government is creating infrastructure. As Shri Somaiya has mentioned, Rs.50,000 crore have been kept for the National Highways. It is a good thing.
This is being done without any support from the Ministry of Finance. They are doing it by raising road tax. Similar kind of a thing is being done by the Railways through levying safety tax. The Railways are utilising this money for improvement of passenger amenities. A very minimum percentage of people in this country pays tax. What is important is the distribution of tax revenues. This needs to be widened in order to undertake various developmental activities that would help the country to move forward.
1626 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) Sir, I would like to make a point in regard to natural calamities. Inter-linking of rivers is one very important issue. This project is under the consideration of the Government. A number of States are suffering owing to natural calamities like floods, cyclones and drought. Inter-linking of rivers would help to lessen damage on such calamities and would also help in providing better irrigation and drinking water facilities. This would require investment in this sector. But it is a question of taking the decision to do it. In the case of National Highways the Government has taken a decision to spend Rs. 50,000 crore and are going ahead with it because the Government has taken the decision to do it.
Sir, my next point is about power generation. This is absolutely necessary for the development of agriculture and industry. The Government should provide maximum support for the development of infrastructure. Rural development is another thing on which I would like to lay emphasis on. The hon. Prime Minister had made a statement in the month of December last year that those persons who pay ten per cent stipulated under theSwajaldhara Scheme within a stipulated time, the Government would pay the remaining amount and would implement the scheme. But unfortunately those who have paid the money have not yet got the benefit of this Scheme owing to shortage of fund. But once the hon. Prime Minister has promised it, this should be implemented without delay.
Sir, I would also like to make a point about housing and education. Educational facilities should be improved. The Sarvasiksha Abhiyan should be strengthened which, in turn, would help to spread education in rural areas. This is one of the basic needs today. The Government should do something more than what is being done to improve the conditions of the people in rural India.
Sir, in the case of the banking sector, the interest rates have come down. That is a good thing in one respect. But it is affecting the people who have retired from their jobs. They are not able to get more money out of their investments from the banks. The advances of the banks have increased but the deposits have reduced. The Government should so something to protect the interest of the retired people so that they can also survive.
Sir, the textile industry has assumed importance in the context of global competition. What is required today is to have a review of the various duty structures, like customs and excise, that are in place. Same is the case in regard to the sugar mills. If the Government does not take some serious steps in this regard, then the sugar mills would virtually collapse. Many hon. Members have mentioned about edible oils. This sector should be given adequate protection. There is also a difference in the duty structure of refined and non-refined oils. I feel, this is very important. The Government should take care of this aspect. The Government supported the UTI by allocating Rs. 14,000 crore and so the Government should also come forward to give relief to the people who are suffering on account of natural calamities like flood, cyclones and drought. Millions of people are affected by natural calamities and people also lose their means of livelihood.
Sir, the scheme for rural ladies, namely, DWCRA is a successful scheme. This sort of schemes should be devised for rural development. Indian talents have been recognised internationally today. We need to pay more attention for education of our younger generations.
MR. SPEAKER: Shri Ramaiah, your time is over. Please conclude now. We have to finish the entire debate by six o’clock today.
DR. B.B. RAMAIAH : These are my suggestions to the hon. Finance Minister and I request him to take these aspects into consideration. Thank you very much.
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुदानों के अनुपूरक मांगों में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की। सरकार द्वारा अनुपूरक मांगे जो प्रस्तुत की गई हैं, उससे हमें लगता था कि सरकार अनुदानों की अनुपूरक मांगे लेकर आ रही है, इससे कृषि व्यवस्था में, ग्रामीण व्यवस्था में कोई सुधार होगा, लेकिन हमें सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स को देखकर हमें घोर निराशा हुई है। इन डिमान्ड्स में किसानों के लिए और गांवों के विकास के लिए किसी भी तरह का प्रयत्न नहीं किया गया है। आज विश्व व्यापार संगठन की जरूरतों के कारण सबसे ज्यादा चुनौती इस देश के कृषि को मिल रही है। उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए, इसके पूर्व भी सामान्य बजट में, इस सरकार ने किसी भी तरह की इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। इस सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स के अन्दर भी सरकार की कहीं भी इच्छाशक्ति दिखाई नहीं दे रही है। आज दुनिया में जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वे लगातार कृषि पर अत्यधिक छूट देते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि हमारा कृषि उत्पाद विश्व के व्यापार में लगातार पिटता चला जा रहा है। जिसके कारण देश के किसानों के भविष्य के समक्ष एक प्रश्नचिहन खड़ा हो गया है। अगर देश की कृषि को हमने समृद्धशाली नहीं बनाया, कृषि जन-जीव को हमने समृद्धशाली नहीं बनाया, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि देश अपेक्षित प्रगति की गति प्राप्त नहीं कर सकता है।
माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर कृषि विकास मंत्रालय में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष संगठक हेतु ११९५.७३ करोड़ रुपए की मांग रखी है। इसमें खाद्यान्न संगठक हेतु ३८० करोड़ रुपए का मांग रखी गई है। अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसद सदस्यों की वजिलैंस और मॉनिटरिंग कमेटी का देश के सभी राज्यों में गठन किया था। यहां ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं। वजिलैंस ऐंड मॉनिटरिंग कमेटी की जिन प्रदेशों या जिलों में बैठकें हुई उन बैठकों की कार्यवाही का अवलोकन करने का जरा भी प्रयास नहीं हुआ। यदि आपने वजिलैंस ऐंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी और हमने अपना समय देकर और ध्यान लगा कर कार्य किया तो निश्चित रूप से आपको उस कार्यवाही का अवलोकन करना चाहिए था और आपको उसमें उठाए गए बिन्दुओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देना चाहिए था। उसके कार्यान्वयन की दिशा में कोई कार्रवाई भारत सरकार द्वारा नहीं की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिन राज्यों को जो धन दिया जा रहा है, काशीराम राणा जी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ५० परसैंट धन का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। अगर ५० प्रतिशत भी धन का सदुपयोग करा देंगे तो गांव की स्थिति आपको परिवर्तित दिखायी देगी लेकिन मैं देख रहा हूं जहां गाव थे वे वहीं पर हैं और जिन गांवों में पुराने खडंजे लगे थे आज वहां दलदल की स्थिति पैदा हो रही है। उन जगहों में यह हो रहा है कि जो खडंजे बिछाए जा रहे हैं उनको ग्राम प्रधानों और दूसरे लोगों द्वारा उजाड़ कर अपने निजी मकानों के उपयोग में लाया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जो धन आप दे रहे हैं उसका स्वागत है लेकिन उसका कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे देखने के लिए कोई तंत्र विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पर अपेक्षित प्रगति को हासिल करेंगे।
खाद्यान्न संगठक हेतु जो ३८० करोड़ रुपए मांगे हैं, मेरा अनुभव है कि आप जहां खाद्यान्न दे रहे हैं उनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कोटेदारों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा, स्थानीय जन प्रतनधियों द्वारा हो रहा है। वे खाद्यान्नों को खुले बाजार में बेचते हैं। आप जिन लोगों के लिए खाद्यान्न भेज रहे हैं, उनको खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है। यह वस्तु स्थिति है। आपको इस पर भी द्ृष्टि डालनी चाहिए।
इसमें जल संसाधन के लिए भी धन मांगा है। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में आपके निर्देश से बाढ़ के सवाल पर चर्चा करायी गई। जिन आंतरिक नदियों के कारण बाढ़ आती है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता लेकिन नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों की बाढ़ विभीषिका से प्रति वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के करोड़ों रुपए के जन-धन की क्षति होती है। वर्ष १९९८ में पूवार्ंचल और बिहार में प्रलयकारी बाढ़ आई थी और वर्तमान प्रधान मंत्री उस समय भी प्रधान मंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने गोरखपुर में पूवार्ंचल तथा बिहार की जनता से वायदा किया था कि हम नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों के बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करेंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि १९९८ से २००३ तक प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जनता के साथ वायदा किया गया था उसे पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस सदन में बिहार और उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों ने बार-बार यह मांग उठायी कि नेपाल और भारत का एक संयुक्त कार्य दल गठित करके नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों पर बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं लेकिन अभी तक सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और न बजट में कोई प्रावधान किया।
इन्होंने दूर संचार के क्षेत्र में भी ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था के सुधार के लिए धन मांगा है। दूर संचार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अभी मेरे पास उसके तथ्य हैं। एक अमेरिका की कम्पनी डैगलस स्लीपन है। सीबीआई ने जांच करके मुकदमा किया है। मॉरीशियस वे द्वारा दो करोड़ रुपए डेढ़ सौ कम्पनियों ने बीएसएनएल के अन्तर्गत जमा किए। …( व्यवधान)अमेरिका की डैगलस स्लीपन कम्पनी है जिस के विरुद्ध सीबीआई ने गैर कानूनी टेलीफोन कारोबार करने के मामले में मामला दर्ज किया।
उसने विभाग को ९ करोड़ ७२ लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके प्रत्यार्पण के लिये कार्यवाही नहीं की गई। अगर टेलीफोन विभाग के नॉन टैक्नौलौजी प्राइवेट लमिटेड का प्रकरण देखा जाये तो वास्तविकता सामने आ जायेगी। जनसत्ता जैसे प्रमुख अखबार ने दिनांक ०८.०४.०३ को यह समाचार प्रकाशित किया था । अगर उस समाचार पत्र के आधार पर भी कार्यवाही करेंगे तो मैं समझता हूं कि ३०० करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला सामने आयेगा। आज स्थिति यह है कि जो मोबाइल सेवा शुरु की गई है, उसके सिम कार्ड के लिये सभी माननीय सदस्यों पर दबाव पड़ रहा है। वहां की जनता का कहना है कि जितनी मांग है, उतनी आपूर्ति नहीं की जा रही है और उस हिसाब से केवल १० प्रतिशत की आपूर्ति हो पा रही है। सभी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में एक समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं चाहता हूं कि मांग और आपूर्ति में सांमजस्य स्थापित किया जाये और इसके लिये आपकी तरफ से निर्देश दिये जाने चाहिये।
अध्यक्ष जी, आयकर विभाग की दशा इतनी दयनीय हो चुकी है कि मैं क्या बताऊं। जेपीसी की चर्चा के लिये आप एक मीटिंग बुलाने वाले हैं और उस में हम लोगों को आप आमन्त्रित करेंगे। उस समय यह बात उभर कर सामने आ जायेगी कि अदानी एक्सपोर्ट कॉरपोरेट सैक्टर के बारे में जे.पी.सी.ने उन्हें नम्बर एक पर क्यों रिपोर्ट दी है। मैं एस्टीमेट्स कमेटी का भी मैम्बर हूं। यह कमेटी पिछले दिनों गुजरात के दौरे पर गई थी । मैंने देखा कि इनकम टैक्स आफिसर्स ने ८० करोड़ रुपया से ऊपर का टैक्स अपील के तहत माफ कर दिया। एक तरफ जो छोटे-छोटे करदाता हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं लेकिन दूसरी तरफ ८०-८० करोड़ रुपये का इनकम टैक्स माफ कर दिया जाता है। ये कम्पनियां शेयर मार्किट में फंसी हुई हैं लेकिन उनकी अपील पर यह टैक्स माफ कर दिया जाता है,- क्यों?
अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सरकार ने उर्वरक और रसायन मंत्रालय के लिये धन की मांग की है। गोरखपुर खाद कारखाना वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार गोरखपुर खाद कारखाने को चलाने के लिये भारत सरकार ने एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया है लेकिन आज की तारीख तक खाद कारखाने को चलाने के लिये कोई प्रबंध नहीं किया गया है। जनता की बार-बार मांग आ रही है, मजदूरों द्वारा मांग की गई, जन-प्रतनधियों द्वारा मांग की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर नाफ्था बेस्ड यह संयंत्र नहीं चल सकता तो नई टैक्नौलौजी के आधार पर इस संयंत्र को चलाने का काम किया जाये। इस दिशा में प्रधान मत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि गोरखपुर खाद कारखाना चलाने के लिये सरकार पहल करे।
अध्यक्ष महोदय, वस्त्र मंत्रालय ने भी धन की मांग की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के अंतर्गत गणेश शुगर मिल जो एन.टी.सी. का प्रतिष्ठान है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत चलायी जाती थी लेकिन गत १० वर्षों से वह चीनी मिल बंद पडी हुई है। वहां के मजदूर अपना बकाया पाने के लिये संघर्षरत हैं लेकिन न तो मजदूरों को भुगतान किया गया और न ही चीनी मिल को चलाने के लिये सरकार ने कोई सार्थक प्रबंध किया है। वस्त्र मंत्रालय के अधीन जो कानपुर की एक मिल है, वहां के मजदूरों के साथ दूसरी तरह का द्ृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और गणेश शुगर मिल के मजदूरों के साथ दूसरी तरह का द्ृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाये।
अध्यक्ष महोदय,अब अंतिम बिन्दु की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने वभिन्न मांगों के उन्नयन के लिये धन की मांग की है। बौद्ध सर्किट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी और उनकी निर्वाण स्थली कुशीनगर मेरे लोक सभा क्षेत्र में आते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यदि आप बौद्ध सर्किट को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ें तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी और निर्वाण स्थल से खनुआ-नौतनवा होते हुये ठूठीबारी और कुशीनगर तक का मार्ग जोड़ दिया जाये जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों को सुगमता होगी।
अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, जो अनुदानों की पूरक मांगें हैं, वे किसानों को न्याय देने में समर्थ नहीं, इसलिये मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूं।
SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to place my views on the Supplementary Demands.
Sir, when I gave a cursory reading to this Supplementary Demand Note, I was amazed to see that there is no mention about all our deliberations of the last four years. As early as in 2001-02, we had asked for the implementation of the Sethu Samuthiram project. While replying, the Minister said that about Rs. 1,500 crore have been allocated for that project. They have earmarked a few crores of rupees for investigation of the project. Now there is no mention about the total cost of the project to implement it. So, has the Government any inclination to implement the project? It is not mentioned in the Supplementary Demands.
I went through the Demands of the Ministry of Law and Justice. We have been consistently pursuing with the Government for establishment of a Bench of the Supreme Court in South India. A person from Kanyakumari has to come to Delhi. As early as in the first Report of the Law Commission by late Shri Setalwad, there was a recommendation that a Circuit Bench of the Supreme Court should be established in South India. About 150 Reports of the Law Commission have been passed. But so far, the Centre has not complied with the establishment of a Circuit Bench of the Supreme Court. I would now urge upon the Government to implement it.
There is no mention about the recovery of loans from the chronic defaulters, the rich defaulters, the parasites, and the leaches living on public banks and public money. Right from 1999, I have been consistently pleading before this House that the heavy loan defaulters should be brought to book. The All-India Bank Employees’ Association has published a book containing the names of about 2,000 defaulters. We have deliberated on that. But what has happened to that? Was there any recovery? One of my friends referred to some big defaulter in the Punjab National Bank in Maharashtra. It has prompted me again to urge upon the Minister of Finance to recover the loans from the chronic defaulters.
Then there is no mention about the allocation of money for implementation of the project relating to nationalisation of rivers. There was a hue and cry. A decision was taken at the Prime Minister’s level. The Prime Minister was pleased to appoint Shri Suresh Prabhu as Chairman of the Nationalisation of Rivers Project. What has happened to that? How much progress have they made? How much allocation has been made for early implementation of that project? It is all in letter but not in spirit. It is all in the Budget speech. It is all in the public announcement. It has come out. So, I would now urge upon the Government on behalf of my Party that there must be some allocation for implementation of that project.
Then there was a reference two years ago regarding measures by the Centre for the physically handicapped. The Government had also asked the MPs to allocate money from the MPLADS for this project. We are allocating money. But the Government has not taken up this project seriously. They have not allocated money. I would request the Government to allocate more money.
Finally, the disinvestment is the order of the arguments today. When disinvestment of BALCO was taking place, it was challenged before the Supreme Court. The Supreme Court said: "It was a policy matter. We will not interfere." But when HPCL and BPCL were taken up, it was challenged before the Supreme Court. The Supreme Court admitted and heard that case. Then they said: "The approval of the Parliament is necessary." In one matter, they interfered and admitted it. In another matter, they did not do so. So, I do not know which one is correct. What is the position of law passed by the Supreme Court on the question of disinvestment? So, let the Government come out with a clear proposition whether the Supreme Court has got powers to enquire, adjudicate and hear the question of disinvestment. The judgement varies from case to case. There is no general judgement on that.
There is no mention about the allocation of funds for the provision of basic amenities for rural areas.
MR. SPEAKER: Your time is over. You can understand the difficulty better.
SHRI P.H. PANDIAN ): I will finish it now. It is the duty of every Member to support the Supplementary Demands because we cannot oppose it as the money has already been given. The Government has to run, so we support the Demand. But I would request the hon. Minister to take into consideration our viewpoints and serve the people.
SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Amidst the brouhaha of economic prospects as is being orchestrated by this Government, there are so many seamy-sides which are overlooked or intended to be diluted.
Sir, as the per the Reserve Bank of India report, till September 2003, the gross fiscal deficit has been registered at Rs.81014 crore. It is higher by 43 per cent over the corresponding period in the last year. It is accounted for 52.7 per cent of Budget Estimates in the current year. So far as revenue deficit is concerned, it is hovering around Rs.65,247 crore, higher by 37.4 per cent over the corresponding period last year, which also constitutes 58.3 per cent of Budget Estimates in the current year.
Sir, from April to September, the growth in exports has been registered at only 10 per cent, which is 18 per cent lower than the corresponding year when the growth was registered at 18 per cent. On the other hand, growth in imports was higher by 21.4 per cent against 9.2 per cent in the previous year.
The Government may boast of its foreign exchange reserves, yes it is as robust as 92.6 million by the end of October and the exchange rate of rupee appreciated by 4.8 per cent against dollar, but depreciated against Euro, against Yen and against Pound. The short-term debt increased from 4.6 billion dollar to 5.8 billion dollar.
16.58 hrs. (Shri P.H. Pandian in the Chair) Sir, decline in credit growth has been observed in coal, petroleum, rubber and food processing sector. The persistent of large aggregate borrowing by the Central and State Governments still is an area of major concern. Annual inflation is higher by WIP and external debt has raised to 109 billion dollars. However, it was 104 billion dollar in the last year.
The Government has failed to widen any revenue base. The Government has failed so far as fiscal deficit is concerned. Already the expenditure has risen by 50 per cent. The range of public sector banks in priority lending rate is 9 to 12.25 per cent. The overall trade deficit is at 7.1 billion dollar higher than the deficit of 3.5 billion dollar. The balance of payments showed a deficit of 1.2 billion dollars.
The International Monetary Fund has projected the growth of our economy at 5.6 per cent in the year 2002-03 and 5.9 per cent in the year 2003-04. It has also been observed that due to the slow pace of reforms, the other structural adjustments and fiscal discipline, the Central Government is set to reach a ten per cent deficit for the five years, however, India becomes a creditor of International Monetary Fund under its Financial Transaction Plan.
17.00 hrs. Sir, this time, we are discussing our economic scenario in the background of the arrest of Saddam Hussain. Sir, may I know from the Government whether the arrest of Saddam Hussain and the resurgent capital market in America will pour out the FII from Indian market or not. We all acknowledge that agriculture is the key element of our economy as still two-thirds of our population eke out its livelihood from agriculture sector. However, over the long years, agriculture has been subjected to sheer negligence and deprivation.
Sir, during the First Five Year Plan, that is during 1951-56, the Centre’s share of allocation to the agriculture sector was 14.9 per cent and during the Tenth Plan period, it has been reduced to 5.2 per cent. Even the share of agriculture in GDP also has declined. It was around 61 per cent in the year 1950-51. Now, it has come down to only 24 per cent. However, still 14.7 per cent of our export earnings is generating from agriculture sector. That is, on the one hand, two-thirds of our population are being given sustenance from agriculture, on the other hand, 14.7 per cent foreign exchange earning are being generated from agriculture. Sir, dependence of population in agriculture declined only from 77 to 69 per cent during this period. Investment in agriculture has been declining from 1993-94. In 1993-94 it was 1.6 per cent and now it is merely 1.3 per cent. Growth in agriculture GDP was 3.1 per cent during the eighties but during the nineties it has declined to 2.7 per cent.
We are all concerned about the GM crops and GM foods. The Government has not yet declared any explicit policy on GM foods and GM crops. Already, Genetic Engineering Approval Committee has approved the commercial production of 3 bt cotton. GM Food has already been banned in Europe. In European countries, a moratorium has been imposed on GM Foods and GM crops. But, so far as India is concerned, the entire agriculture sector is unaware of what is happening on GM Food. The Government should not indulge in playing hide and seek game with the agriculturists. Therefore, Sir, the Government is totally anti-farmer and the Government is totally indifferent to the agriculturists. This is my conclusion. Thereby I am concluding my speech also. Because of the paucity of time, I cannot express myself. So, with regret, I am concluding.
श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) :थैंक्यू चेयरमैन सर। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स रखी गई हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिए ख़ड़ा हुआ हूं।
चेयरमैन सर, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को और एन.डी.ए. के नेता चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने पांच वर्षों में अपनी डायनैमिक लीडरशिप के कारण आज भारत को दुनिया की चौथे नंबर की इकनौमिक पावर बना दिया है। अभी कांग्रेस के मेरे मित्र श्री मणि शंकर अय्यर जी बोल रहे थे कि जब से यह सरकार आई है तब से इसने आर्थिक क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। मैं बताना चाहूंगा कि १९९८ में हमारा जीडीपी १३,९०,१४८ करोड़ रुपए था, जो पिछले पांच वर्षों में बढ़ कर २२,३६,१२८ करोड़ रुपए हो गया है। १९९८ में हमारा एक्सपोर्ट १,३०,१०१ करोड़ रुपए था जो २००३ में २,५०,१३० करोड़ रुपए हो गया है। आईटी के क्षेत्र में हम केवल मात्र १०,९४० करोड़ रुपए का कार्य करते थे, जो आज ४५,५०० करोड़ रुपए तक चला गया है। इतना ही नहीं हमारे देश में १९९८ में इंटरनेट का यूस करने वाले केवल १२ लाख लोग थे, जो आज सवा करोड़ के लगभग हो गए हैं। पिछले २४ सालों में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चल रहा था, लेकिन अटल जी के प्रयासों से हम इसमें पोजटिव हो गए हैं। आज हमने न केवल अपने देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाये, बल्कि हमने जो विदेशी लोन देने थे, हमने तीन बलियन डालर की प्री पेमेंट एक्सटरनल लोन की थी। अब की बार हमने आईएमएफ तक को लोन दिया। हमारा एक्सपोर्ट २० प्रतिशत पर-ईयर बढ़ गया है। इनफ्लेशन में पिछले पांच वर्षों का जो एवरेज है, वह तीन प्रतिशत से भी कम है। इस सरकार ने टैक्सटाइल क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए २५,००० करोड़ रुपए दिए। आप भारत की प्रगति इसी से आंक सकते हैं। आज जो दुनिया में ५०० वल्र्ड स्तर की कम्पनियां हैं, उनकी सौ कम्पनियां भारत में कार्य कर रही है।
महोदय, हम कारों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और १२ देशों को हम आज आटो मोबाइल पाट्र्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाउसिंग लोन आठ प्रतिशत दर पर देकर एक नई क्रांति हमारे हाउसिंग सैक्टर में आई है। दिल्ली में १२,५०० करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो रेल का कार्य शुरू किया गया। १९८६ से लेकर पिछले वर्ष तक केवल १६ नई गाड़ियां चली थीं, इस सरकार ने अपने छोटे से कार्य-काल में स्वर्ण जयंती शताब्दी ट्रेन चलाई। बिजली के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है, ३७१२ मेगावट यूनिट बिजली पैदा की और पांच लाख बायो गैस युनिट हमने अपने देश में लगाए।
महोदय, बिजली हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए अतिआवश्यक है। मैं चाहूंगा कि हाइड्रो पावर जेनरेशन क्षेत्र में और एटोमिक पावर क्षेत्र में, जो भी पावर जेनरेशन का कार्य हो रहा है, उसके लिए जितना भी धन उपलब्ध कराया जाए, उतना ही कम है। आज दुनिया के अंदर हमारा जिस तरह मान-सम्मान बढ़ा है, आप इस बत से अंदाजा लगा सकते हैं। पहले जब कभी हमारा कोई बड़ा नेता दुनिया के दौरे पर जाता था तो अखबारों में छपता था -"अल्हा के नाम पर दे दो, इंटरनेशनल फकीर आए हैं, ये अनाज मांगने आए होंगे या रुपया मांगने आए होंगे।" आज अटल जी के नेतृत्व में हमने अनाज के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। आज हमारे पास छ:करोड़ मीटि्रक टन अनाज जमा है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी सौ बलियन अमेरिकी डालर से ऊपर पहुंच गया है। आप हम से मुकाबला करना चाहते हैं। हम चेलैंज करके कहते हैं कांग्रेस और मित्र दलों को - कि जो कार्य कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल पिछले ५० सालों में नहीं कर पाए, हमने केवल पांच वर्ष के थोड़े से कार्य-काल में, विकास कार्यों में अपने रिकार्ड बनाए हैं। हमने पांच में ३.५ करोड़ टेलीफोन कनैक्शन दिये, जबकि ५० साल में केवल ८६ लाख कनैक्शन दिये गये थे। हमने पांच साल में ३.५ करोड़ एन.पी.जी. गैस कनैक्शन दिये, जबकि ५० साल में ३.३७ करोड़ कनैक्शन दिये गये थे। इन दो सालों में ३.५ करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बांटकर ७५ हजार करोड़ से भी ज्यादा किसानों के हालात सुधारने के लिए पैसे दिये। आज हमारे देश के अन्दर प्रतदिन पांच किलोमीटर ६ लेन सड़क बन रही है। आज हमारे देश के अन्दर एवरेज ११ किलोमीटर फोर लेन सड़क बन रही है और प्रधानमंत्री सड़क योजना ने आज सारे देश को जोड़ दिया है, चाहे वह सड़क कनैक्टिविटी हो, चाहे रेल कनैक्टिविटी हो, चाहे एयर कनैक्टिविटी हो, सब के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाये जा रहे हैं। हमारे हवाई अड्डों की दशा को सुधारा जा रहा है।…( व्यवधान) अभी तो मुझे बोलते हुए दो मिनट भी नहीं हुए।
आज हम दुनिया का सबसे बड़ा पी.डी.एस. चला रहे हैं। १.५ करोड़ लोगों को हम १५ हजार करोड़ रुपया खर्च करके दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल आज प्रदान कर रहे हैं, जिससे देश के करोड़ों लोगों को हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का मौका मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने ७००४ करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर खर्च करके आज शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीबी और अमीरी का जो प्रचलन चल रहा है, भारत सरकार ने पूरी कोशिश करके गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक के बाद एक क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के कम से कम १८ लाख बच्चों को भारत सरकार ने स्कालरशिप देकर उनके लिए आगे बढ़ने के नये कार्य किये हैं। इसी तरह से हर क्षेत्र के अन्दर काम हुआ है।
हमारे देश में पहली बार एग्रीकल्चर पालिसी आई, पहली बार देश के अन्दर हैल्थ पालिसी आई, जिसमें एक रुपया प्रतदिन देकर २५ हजार रुपये तक के बीमे का प्रावधान किया गया। इसी तरह से हैल्थ सैक्टर के ऊपर अपनी जी.डी.पी. का ६ परसेंट से भी ज्यादा खर्च करके आज नेशनल लेवल के ६ एम्स हॉस्पीटल बनाने जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : I have given you enough time. There are so many speakers. We have to finish it at six o’ clock. The Minister has to speak.
श्री रतन लाल कटारिया: मुझे बस ३-४ मिनट का समय चाहिए।
MR. CHAIRMAN: I am giving only one minute. Time management is very difficult.
श्री रतन लाल कटारिया: मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे वह नोर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, उसके लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया। प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए अलग पैकेज दिया, चाहे हमारे पुलिस बल के माडर्नाइजेशन के लिए हो, चाहे वह देश की सुरक्षा का प्रश्न था, हर क्षेत्र के अन्दर हमारे फाइनेंस मनिस्टर ने दिल खोलकर रुपया दिया है और देश की आर्थिक स्थिति को हर तरह से मजबूत करने के लिए दिन रात कार्य किया है। यह सरकार भारत की एकता और अखंडता के लिए वचनबद्ध है। जो सपना हमारे राष्ट्रपति महामहिम कलाम जी ने देखा है और जो सपना भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नेदेखा है कि हम २०२० तक भारत को दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, उस दिशा के अन्दर ये जो भी सप्लीमेंटरी डिमांड्स आई हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं।
SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Mr. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for allowing me to participate in this discussion on Supplementary Demands for Grants.
During your speech, you had correctly pointed out about the lack of allocation for the Sethu Samudhram Project. When the dynamic Minister Shri Su. Thirunavukkarasar was the Minister of State in charge of Shipping, there was some allocation but now there is totally no allocation. On the 15th December, our party conducted a very big picketing in Chennai and all over Tamil Nadu. Nearly three lakh cadres of the DMK were arrested for demanding allocation for the Sethu Samudhram Project. That was one of our demands because now there is no allocation at all for this project.
You had also very correctly pointed out the problem of non-recovery of loans and chronic defaulters. During discussions on the General Budget also, I had mentioned about the problem of chronic defaulters. In my State and particularly in my constituency and in my district, there are two big businessmen who have got loans worth Rs. 200 crore from various banks like the State Bank of India, Punjab National Bank, Indian Bank and Indian Overseas Bank. They have not repaid even a single paisa. I mentioned about this earlier during the debate on the General Budget and you have also raised the problem of chronic defaulters. So, the hon. Minister of Finance, the Prime Minister and the Central Government should take steps to recover these loans.
Coming to the agriculture sector, the growth rate has been severely affected by drought conditions in the country as a result of which production has decreased. Steps have to be taken to enable farmers to purchase seeds and agricultural implements. The farming community is not able to get loan from banks. Our hon. Prime Minister has announced that interest on loans taken by farmers would be waived but only 50 per cent of interest on loans are waived. So, this has to be looked into.
Hon. Member Shri Kirit Somaiya has mentioned in his speech about the Kisan Credit Cards. It is a welcome measure taken by our NDA Government. Nearly four crore farmers have got Kisan Credit Cards and are enjoying the benefits of Kisan Credit Cards.
Another problem that we are facing is that nowadays jobs are not being created. The youths need employment. There is unrest in most parts of our country because of unemployment. So, employment generation has to be there and employment opportunities have to be created.
The inter-linking of rivers would very much help the farming community. It is very necessary to take speedy action on inter-linking of rivers.
In the industrial sector and in the manufacturing sector, we have made very good progress.
It is an indication of the success of the NDA Government that in the last five years nearly 15,000 kilometres of national highways have been added and roads are being constructed.
It is true not only in the case of National Highways but it is true in the case of rural roads also. Now, rural villages are connected. So, in the industrial sector, in the manufacturing sector, in the National Highways and in the rural sector, our NDA Government has done a very good work.
With these words, I conclude my speech.
श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): सभापति महोदय, अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, उनमें काफी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है, ऐसा मेरा ख्याल है। जब तक अमीर और गरीब की दूरी, गहराई को पाटने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सत्ता पक्ष के हमारे सहयोगी अपनी जितनी भी पीठ थपथपाने की कोशिश करें, वह बेकार साबित होगी।
मैं कहना चाहता हूं कि आप किसानों को जो सुविधाएं देने की घोषणा करते हैं, घोषणा सिर्फ घोषणा न रह जाए बल्कि उसे इम्प्लीमैंट करने की व्यवस्था करनी चाहिए जो नहीं हो रही है। जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उन पर जितना ध्यान इस सरकार को देना चाहिए, उतना नहीं दे रही है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि चाय उद्योग की जो स्थिति है, चाय़ उद्योग के मालिक कह रहे हैं कि चाय उद्योग पर बहुत बड़ा संकट है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की वजह से आज इंटरनैशनल बाजार की जो स्थिति है, उसका प्रभाव चाय उद्योग पर पड़ रहा है। लेकिन मेरा विश्लेषण कहता है कि इसमें कृत्रिम संकट की सृष्टि की गई है और इसके पीछे मालिक की जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, उसका अभाव है और कुछ हद तक एक्सप्लॉयटेशन भी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि साउथ इंडिया, दार्जलिंग, तराई एवं आसाम में चाय उद्योग में जितने मजदूर काम करते हैं, उनकी संख्या दस लाख है। उनमें से आधी मजदूर महिलाएं हैं। उनमें मजदूरों के डिपैंडैंट बच्चे भी हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है। आपको सैस के माध्यम से चाय की हरि पत्ती से पैसा मिल जाता है। आप सैस का जो पैसा कलैक्ट करते हैं, उससे टी बोर्ड की मार्फत कुछ रिलीफ चाय इंडस्ट्री को देने का प्रयास करते हैं। टी बोर्ड के माध्यम से सिर्फ टी इंडस्ट्री को अच्छा बनाने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, उसे जारी रखिए लेकिन साथ ही चाय उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं, उनके बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, उनकी ओर भी आपकी नजर जानी चाहिए। उनको टी बोर्ड के माध्यम से रिलीफ दीजिए। इंडियन सैस एक्ट, १९५३ के माध्यम से चाय उद्योग से जो पैसा मिल रहा है, उसका कुछ हिस्सा चाय बागान के श्रमिकों को मिलना चाहिए, उसका कुछ हिस्सा वैल्फेयर ऐक्टीविटीज के लिए उनके बच्चों को मिलना चाहिए। आज तकरीबन २३ पश्चिम बंगाल के बागान डूअर्स, तराई और दार्जलिंग में बंद हैं। वहां जो बेकार लड़के हैं, जो बेरोजगारी की समस्या को फेस कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है। जो बच्चे स्कूल जाते थे, उनको खाना नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार की जितनी ताकत है, क्षमता है, उसके अनुसार वह कोशिश कर रही है लेकिन वह काफी नहीं है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र टी बोर्ड के माध्यम से चाय बागान में हिन्दुस्तान के साउथ इंडिया, पश्चिम बंगाल, आसाम में जितने भी चाय उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको बचाने का जिम्मा आपको लेना पड़ेगा, उनको रिलीफ देने का आयोजन करना पड़ेगा, उनको मैडीसन्स देनी पड़ेंगी।
इसी तरह इंडो-भूटान ज्वाइंट रिवर कमीशन की बात चल रही थी। मैं बार-बार मांग करता हूं कि इंडो-भूटान ज्वाइंट रिवर कमीशन का गठन करने से जो आर्थिक स्थिति, विशेषकर उत्तर बंगाल में जो दयनीय स्थिति पैदा हुई है, उसमें सुधार होने की संभावना है। साथ ही साथ ब्रहमपुत्र-रीवर बोर्ड के अन्तर्गत उत्तर बंगाल की नदियां भी आती हैं लेकिन उत्तर बंगाल की नदियों की देखरेख करने के लिए जो पैसा मिलना चाहिए, वह पैसा उनको नहीं मिलता है। इस पर हमारी भारत सरकार को ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि जो आपने घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं पर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम से कम इसकी मोनीटरिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए अन्यथा जितनी भी अपनी पीठ आप थपथपाएं, हमारे देश के गरीब किसानों, नौजवानों और मजदूरों तक आपकी परियोजना का फल जब तक नहीं पहुंचता है तब तक आपकी परियोजना का फल मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
MR. CHAIRMAN :Shri Arun Kumar to speak now. Five minutes’ time is given to each Member. Please limit yourself to this. Please be conscious of the time.
श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): सभापति महोदय, इतने कम समय में सप्लामेंट्री डिमाण्ड्स फॉर ग्रान्ट्स पर सारी बातें नहीं रखी जा सकतीं लेकिन कुछ सलाह के तौर पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आजादी के ५६ साल बाद भी आज यह देश सौ करोड़ की आबादी के साथ जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ जद्दोजहद कर रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के आंकड़ों के जाल में हम न जाएं तो निश्चित तौर से हम देखेंगे कि आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन समस्याओं से जूझ रही है। आज यदि दिल्ली में ही जाएं और अस्पतालों की स्थिति देखें तो आपको पता चलेगा कि गरीब लोग जिन्हें असाध्य रोग हो गया है, जो किडनी, लिवर और हॉर्ट के रोगी हैं, इनके सामने मौत के अलावा कोई और उपाय नहीं है। जो व्यवस्था है, वह अपर्याप्त है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, इसने कम ही समय में विकास तो किया है और माननीय मणि शंकर अय््यर जी ने जो डॉटा दिया कि सरकार बिल्कुल विनाश कर रही है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं लेकिन मैं इस बात से भी संतुष्ट नहीं हूं कि हमें कुछ नहीं करना है, हमने बहुत कुछ कर लिया। मैं यह मानता हूं कि आज भी हमारे सामने समस्याओं का अम्बार है और देश के सामने ग्लोबल विलेज और कई तरह की प्रतिस्पर्धा है, इस ग्लोबल विलेज में निश्चित तौर से हमारे सामने कई व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं। इन कठिनाइयों की वजह से हम उन सारी समस्याओं का निदान ढ़ूंढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास के लिए चाहिए चाहे वह पॉवर सैक्टर में हो, चाहे वह रोड सैक्टर में हो या टेली-कम्युनिकेशन में हो या रेल के क्षेत्र में हो या एयर कनैक्टिविटी में हो, आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकासशील और विकसित राष्ट्र के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी कमी थी और इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल हुई है और निश्चित तौर से इसका लाभ हमें आने वाले वर्षों में दिखेगा। हम विस्तार से कुछ बात रखना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है। हो सकता है कि जो मूल बात है, वह भी छूट जाए, इसलिए दो-तीन सवालों पर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे।अभी दिल्ली में ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ था। शायद सरकार की योजना है कि समस्त ग्रामीण बैंकों को उनके स्पोंसर्ड कमर्शियल बैंकों में मर्ज कर दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि सारे ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का संगठन बनाया जाए। हमारा यह मानना है कि कमर्शियल बैंक किसानों की मौलिक समस्याओं की ओर उतने सजग नहीं रहते, जितने कि ग्रामीण बैंक रहते हैं। इसके अलावा जिस बेसिक पर्पज के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, वह पर्पज भी डिफीट होगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, जहां हमारी आबादी का कुल ८० प्रतिशत रहता है। अगर हम वहां की अर्थव्यवस्था को सुद्ृढ़ नहीं करेंगे, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनकी क्रय शक्ति मजबूत नहीं होगी, तो हम चाहे जितनी विदेशी मुद्रा जमा कर लें, जितनी जीडीपी बढ़ा लें, गांवों के किसानों, मजदूरों की दशा नहीं सुधरेगी और उनकी क्षमता बढ़ाने में हम बहुत कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें यह कार्य करना चाहिए।
बिहार कई मायनों में पिछड़ा हुआ राज्य है। हम कुछ कहेंगे तो रघुवंश बाबू काफी परेशान हो जाएंगे इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन वहां बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। वहां आप कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सत्ता में हैं। अभी मणिशंकर जी बड़ा लम्बा-चौड़ा डाटा दे रहे थे कि इतनी खराब स्थिति है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिहार राज्य की स्थिति बहुत अराजक है और वहां सम्पूर्ण तरीके से सामाजिक, आर्थिक और कानून व्यवस्था सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। जहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहां कुछ ऐसी चीज है, जैसे बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना है।…( व्यवधान) सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। बिहार में बरौनी, अंझोर और सिंदरी तीन कारखाने थे। जिनके पास हजारों करोड़ रुपए का धन है। आज एक नया कारखाना बनाने में १५०० करोड़ रुपए की लागत आती है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही नष्ट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वह कृषि पर आधारित ही राज्य है। इसलिए बरौनी, अंझोर और सिंदरी को रिनोवेट करके, नई तकनीक के साथ एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको खड़ा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कौन सुनता है आपकी बात और क्या उसकी वेल्यू है ? बिहार के खिलाफ बोलने के लिए आपको यहां से भत्ता मिलता है। आप जनता की बात नहीं करते हैं।…( व्यवधान)
श्री अरूण कुमार : अगर आपमें थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो वहां चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, उसको पढ़ कर देखो।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार पर बोलने वालों को यहां की एनडीए सरकार भत्ता बांट रही है। बिहार की जनता हमें यहां चुनकर इसलिए भेजती है कि हम यहां उसकी समस्याओं को उठाए।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Shri Arun Kumar and Dr. Raghuvansh Prasad Singh, do not address each other. Please address the Chair.
श्री अरूण कुमार : हमने वहां की सरकार के खिलाफ बोला है, क्योंकि वहां अराजकता की स्थिति है। इसीलिए हमें जनता ने यहां चुनकर भेजा है।.
..( व्यवधान)...* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :वित्त मंत्री जी इनका भत्ता बढ़ा दीजिए…( व्यवधान) इनको बिहार सरकार के खिलाफ बोलने के लिए भत्ता मिलता है…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: The exchanges which have taken place between Dr. Raghuvansh Prasad Singh and Shri Arun Kumar will not go on record.
(Interruptions) … * श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. I have expunged it.
…( व्यवधान)
___________________ *Not recorded MR. CHAIRMAN : Shri Rajesh Ranjan, I have not allowed you to speak.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: It has been expunged.
SHRI RAJESH RANJAN alias PAPPU YADAV : Mr. Chairman Sir, you have not allowed me. … * MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Rajesh Ranjan, order please.
… (Interruptions)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने ७६ अरब ६० करोड २१ लाख रुपये की अनुपूरक मांगे सदन में अप्रोप्रिएशन बिल पर लाने का काम किया है। हमने देखा है कि ग्रामीण विकास पर भी १५७९ करोड़ ७५ लाख रुपये की इनकी अनुपूरक मांगें हैं। महोदय, एक गीत हमको याद आ रहा है "उमरिया बढ़ती जाए रे, चुनरिया घटती जाए।" बेकारी बढ़ रही है और माननीय विद्वान मणिशंकर अय्यर जी ने पूरा विश्लेषण करके बताने की कोशिश की कि बेकारी की समस्या बढ़ रही है।
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर (वडोदरा) : इनकी भाषा पर रोक लगाई जाए।…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :यह तो एक फिल्म का मशहूर गीत है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Is there anything unparliamentary that he said?
… (Interruptions)
________________________________________________________________ * Not Recorded MR. CHAIRMAN: I am asking the Members whether there is anything unparliamentary.
… (Interruptions)
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ( बोलंगीर): इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।
MR. CHAIRMAN: If there is anything unparliamentary, it will not go on record. Kindly resume your seats.
… (Interruptions)
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर: इन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए।
MR. CHAIRMAN: If there is anything unparliamentary, it will not go on record.
… (Interruptions)
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर: इन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।
MR. CHAIRMAN: I have already said that, if there is anything unparliamentary, it will not go on record.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have already expunged it. If it is unparliamentary, it will not go on record.
… (Interruptions)
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर: माननीय सदस्य को अपने शब्द वापस लेने चाहिए।
MR. CHAIRMAN: What did he say? I have already said that if there is anything unparliamentary, it will not go on record.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, please continue.
… (Interruptions)
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सर, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।
MR. CHAIRMAN: No, Point of Order now.
… (Interruptions)
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर: इन्हें माफी मांगनी होगी।…( व्यवधान)इन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे।
MR. CHAIRMAN: What is this? I have already said that if there is anything unparliamentary, it will not go on record.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you kindly address the Chair.
17.39 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) MR. SPEAKER: Shri V. Dhananjaya Kumar, what is the problem?
श्री वी.धनञ्जय कुमार (मंगलौर): सर, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।
अध्यक्ष महोदय : मैं इनका पाइंट ऑफ आर्डर सुनना चाहता हूं। क्या पाइंट ऑफ आर्डर है?
श्री वी.धनञ्जय कुमार : इन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।
अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अगर कुछ अन-पार्लियामेंटरी है तो हम निकालने के लिए तैयार हैं।
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: If it is unparliamentary, it will be removed from the record.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please sit down. All other Members, please sit down.
… (Interruptions)
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन लोक मर्यादा और लोकलाज से चलता है। मेरा आपसे आग्रह है कि ऱघुवंश प्रसाद सिंह जी सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, किसी भी बात को बोलने से पहले उनको विचार करना चाहिए। …( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :महोदय, हमने क्या कहा है, उसको भी सुन लिया जाए। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।
...( व्यवधान)
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा होती है। …* इस प्रकार की बात सदन में बार-बार कहना उचित नहीं है। इस चीज को आपको कठोर रूप से लेना चाहिए। …( व्यवधान)
प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खड़े होकर हम लोगों की ओर इशारा करके कहा है - "उमरिया बढ़ती जाए, चुनरिया घटती जाए। " इस सदन में किस की चुनरिया घट रही है। यह महिलाओं का अपमान है। …( व्यवधान)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): ये सबको गाली देते हैं और आप इनको चेयर पर बैठाते हैं। यह गलत बात है। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से सभ्यता की अपेक्षा करता हूं।
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर: अध्यक्ष महोदय, इनको शब्द वापिस लेने होंगे। माफी मांगनी होगी। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : Please sit down. It is a very simple matter and I can sort it out within no time.All unparliamentary words have been removed from the record.
...( व्यवधान)
डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: कल कहा कि…*और अब महिलाओं के बारे में कहा। इनको गाली देने का अधिकार है। ये अकेले आदमी सारे सदन को गाली देंगे। कोई मर्यादा नहीं है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: As I have already said, the discussion on these Supplementary Demands for Grants has to be completed by six o’clock. .
… (Interruptions)
____________________________________________________________ * Expunged as ordered by the Chair प्रो. रीता वर्मा : इनको अल्फाज वापिस लेने होंगे। माफी मांगनी होगी। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको कहा है और सभी सदस्यों को कहा है कि सभ्य शब्दों का सदन में इस्तेमाल करें। शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं होने चाहिए।
...( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने की इजाजत मिली है। …( व्यवधान)
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर: इनको माफी मांगनी होगी। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सदन में कहा है, इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी ने विचार व्यक्त किए हैं।
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए।
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : यह भी डिसीप्लीन नहीं है, जब मैं बोल रहा हूं, तब बीच में आप भी बोल रहे हैं।
मैं सभी सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि यह देश का सर्वोच्च सदन है। मैं यही चाहता हूं कि सदन के सभी सदस्य जिम्मेदारी से बिहेव करें। एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर आरोप लगाने और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे स्थिति खराब हो। मैं नहीं चाहता कि इस सदन में कभी ऐसी स्थिति पैदा हो। इसलिए मेरी सब से विनती है कि जब हम बोलें तो बड़ी सावधानी से बोलें। मैं सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे किसी शब्द का प्रयोग न करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। यहां गलत बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सदस्य ऐसी बातें कहेंगे, उनके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई करने का समय न आ जाए इसलिए मैं इस विषय में सभी सदस्यों को वार्निग देता हूं। मेरी विनती है कि गवर्नमैंट की ग्रान्ट्स को पास किया जाए। मैं समझता हूं कि मैम्बर्स समझदार हैं। वे समझदारी से इस बात को समझेंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूं? मुझे आज ये सप्लीमैंटरी डिमांड्स छ: बजे एप्रूव करनी हैं। माननीय मंत्री जी भी इन्हें पास कराने के लिए यहां आए हैं। मैं अभी सप्लीमैंटरी डिमांड्स की तरफ जाना चाहता हूं। रघुवंश जी, अब आप अपना भाषण खत्म करिए।
…( व्यवधान)
SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO: Sir, he must apologise… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you please conclude your speech now.
… (Interruptions)
प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम इनको बोलने नहीं देंगे। यह पहले हम से माफी मांगे। …( व्यवधान)
श्री वी.धनञ्जय कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके बार-बार कहने पर भी इनके ऊपर असर नहीं हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। …( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, मैंने इससे संबंधित तीन पंक्तियां पढ़ी। मैंने किसी महिला के लिए हरगिज ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने किसी सदस्य के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। एक मशहूर गीत पुराने जमाने का था। चूंकि ग्रामीण विकास में एलोकेशन घट गया है, मैंने उसे गीत की पंक्ति से कहा। …( व्यवधान) इन्होंने हाथ उठा कर कहा कि हरगिज नहीं, जो बिल्कुल गलत बात है। इसका क्या मतलब है? …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: मैंने जो बात कही है उसे समझने की कोशिश करें।
…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: The Chair will go into the details. If the warning is required, he will be warned not to use such words in future.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय: इससे ज्यादा चेयर से क्या हो सकता है?
…( व्यवधान)
SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO : No, Sir. We will not allow him to speak unless he apologises.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: The Member will be warned if the words used by him are hurting others, insulting others and insulting the women, specially.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय: महाले जी, मैं आपको बोलने के लिए दो मिनट दे रहा हूं। आप बोलिए। रघुवंश जी, आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप बैठिए।
…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, मैं एक पंक्ति भी बोल नहीं सका। मैंने महिलाओं के विरुद्ध ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Now, Shri Haribhau Shankar Mahale.
Dr. Raghuvansh Prasad, your time is over. Please sit down now.
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि ऐसे शब्द जो अनपार्लियामैंटरी इस्तेमाल हुए होंगे, मैं उनको वार्निंग दूंगा। प्लीज बैठिए।
…( व्यवधान)
प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम इनको बोलने नहीं देंगे। इनका समय समाप्त हो गया है। यह पहले माफी मांगे। …( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :माननीय वित्त मंत्री जी ने ७६ अरब ७ करोड़ २१ लाख रुपए का सप्लीमैंटरी बजट प्रस्तुत किया। इसमें हमारा कहना है कि माननीय सदस्य मणिशंकर जी ने हिसाब जोड़ कर बताया कि १८ हजार ३७४ करोड़ रुपए ग्रामीण विकास में खर्च हुए। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: आपका समय पूरा हो गया है। प्लीज बैठिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :यह गलत बात है। क्या हमें चार पंक्तियां भी नहीं बोलने देंगे? चूंकि सरकार की गलतियों को हम उजागर कर रहे हैं इसलिए हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। …( व्यवधान)
नर-नारी और महिलाओं का सम्मान होना चाहिये…( व्यवधान)ये लोग जानबुझकर मुझे रोक रहे हैं। मैं अपनी बात बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी को बहुत संक्षेप में समय दिया गया है…( व्यवधान)मैं ग्रामीण विकास की बात कह रहा था कि वर्ष २००२ में ग्रामीण विकास के लिए १८३७६ करोड़ रुपया रखा गया लेकिन वर्ष २००३ में यह १४ हजार करोड़ रुपया कर दिया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह आबंटन क्यों घट रहा है।…( व्यवधान)अध्यक्ष जी, आज मंहगाई बढ़ रही है और गरीब को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। इस प्रकार गरीबी घट नहीं रही है।…( व्यवधान)रीजनल डिसपैरिटी बढ़ रही है। क्या वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिये योजना में क्या क्या प्रावधान किये गये हैं? इस सप्लीमेंटरी बजट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष का व्यवहार देखा जाये। मैं यहां करोड़ों रुपये का मामला उठा रहा हूं…( व्यवधान)
सरकार बिहार के लोगो का गला काट रही है…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। आप लोग बैठिये।
(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदय : श्री हरिशंकर महाले, आप बोलिये। और किसी का रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।
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Not Recorded श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की पूरक मांगों पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं।
अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में १० जिले सूखे से प्रभावित हैं। इनमें मेरे नासिक जिले की सात तहसीलें हैं। वहां पीने के लिये पानी नहीं है, जानवरों के लिये चारा नहीं और लोग भूख से मर रहे हैं…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये। वे महाराष्ट्र से हैं, मैं उन्हें पूरी सुरक्षा दूंगा।
श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि वह महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे ताकि योजना को कार्यरूप दिया जा सकें।
अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना को सफल बनाने की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मिट्टी के दाम ज्यादा मिलते हैं, लेकिन धान आज बाजार में चार रूपये किलो मिल जाता है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
आदिम जाति के बारे में केन्द्र सरकार ने स्वतंत्र मंत्रालय खोला है, लेकिन इसे अधिक धन नहीं देते हैं। इसे ज्यादा धन देने की आवश्यकता है।
पंत प्रधान सड़क योजना बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस योजना को पी.डब्ल्यू.डी. के हाथ में देना चाहिए, इसे जिला परिषद को नहीं देना चाहिए।
डब्ल्यू.एल.एल. फोन योजना चालू की गई है, लेकिन इसमें हैंडसैट देना बहुत जरूरी है। लोग बी.एस.एन.एल. मोबाइल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें टावर नहीं लगाया गया है, जबकि टावर का लगाना बहुत जरूरी है, इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
बिजली की स्थिति देश में बहुत खराब है, इसमें सुधार की जरूरत है।
मनमाड में एफ.सी.आई.बहुत मशहूर है, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। उसमें कामगारों पर आपत्ति आई हुई है। केन्द्र सरकार को वहां भी ध्यान देना चाहिए।
रिजर्व बैंक द्वारा बहुत कठिन नियम बनाये गये हैं, इसलिए ऋण देने वाली संस्थाओं के ऊपर संकट पैदा हो गया है। इसलिए हमारी मांग है कि रिजर्व बैंक अपने नियमों को शथिल करे।
गरीबी के अनुपात का सर्वे कराना बहुत जरूरी है और देश में बेरोजगारी को दूर करना भी बहुत जरूरी है।
अध्यक्ष महोदय : र्मत्री जी, इनका आगे का भाषण रिकार्ड पर नहीं जायेगा। अब आप बोलिये।
...( व्यवधान)..* श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सर, क्या मेरा नाम कट गया।
अध्यक्ष महोदय : आपका नाम लिस्ट में नहीं था, इसलिए कटने का सवाल ही कहां आता है।
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): I am grateful to the hon. Members who have participated in today’s discussion. The discussion itself was limited to the Supplementary Demands for Grants but it is encouraging and is also indicative of the interest that the hon. Members have taken with regard to the economic development of the country. Various issues outside of the specific aspect of the Supplementary Demands, inevitably, understandably, got covered here, again because the discussion on the Supplementary Demands for Grants, and just little later on the Appropriation Bill which follows, has been preceded by the submissions by the Ministry of Finance to both the Houses of Parliament of a mid year review of the state-of-economy, as we had announced. Inevitably, the issues that Mid Year Review covered have also come up for consideration. I am sure you will appreciate, Sir, as will the hon. Members, that had it been a discussion on the Mid Year Review, I would have then endeavoured to answer all the points raised by all the hon. Members in as much detail as I can. But I have to limit it to the scope of the discussion.
Hon. Shri Mani Shankar Aiyar’s entire intervention was on an assessment of the Mid Year Review and also on the performance of the economy. He, of course, is not satisfied with the performance of the economy. That is his viewpoint. It is a viewpoint that is not shared by many others. But we need not alter his mind. The central thesis that he propounded was that his Party and his Party’s Leadership is much better than the NDA Government. That is his viewpoint again and I am sure he will understand that we do not actually share self-assessment. Much more important, I think for him and for his Party, is that not only do we not share, unfortunately for them the electorate also does not share the view. That again is the subject that can be discussed at considerable length subsequently.
18.00 hrs. Subsequently, the questions of growth, food availability, poverty alleviation, etc. were also raised. These are substantial questions and I do not want to belittle the points that have been raised in this regard as also about employment or about Foreign Direct Investment or ICOR. These are substantial issues that have been raised. I really wish that there were – as I think the other House is doing – a fuller discussion on the Mid-year Review and that would provide me the more suitable opportunity to respond.
I would submit to all the hon. Members that the Supplementary Demands were naturally over-shadowed by the large coverage of the Mid-year Review. I would request the hon. Members to appreciate that whether it is a quarterly review or a Mid-year Review or subsequent reviews about the Budget, they cannot cover the totality of the economy. It is only a quarterly report. We submitted first ever such report last year when we presented the Budget. This is a new process that we have started. It cannot cover all aspects. Therefore, some hon. Members suggested that उसमें गांव के बारे में कम ज़िक्र है या ग्रामीण व्यवस्था के बारे में कम ज़िक्र है।
The central point which hon. Shri Rupchand Pal made is actually related to the Supplementary Demands and he said that it appears that the Sarva-Shiksha Abhiyan Scheme is not a priority. I think that is an erroneous reading of the objective data that has been provided. If the original provision in the Budget was for Rs.1,951 crore for the Scheme which is part of the BE of 2003-04, the additional amount of Rs.801 crore is now being provided – Rs.505 crore through Supplementary Demand and the balance through savings. You would find it, if you would study the papers given by the Ministry of Human Resource Development itself.
कई माननीय सदस्यों ने कहा कि गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अगर इसी सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ में देखें तो जो २३०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, वह गांवों में दूर संचार को पहुँचाने के लिए हमने सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ में रखी है। मैं माननीय सदस्यों से सादर निवेदन करूँगा कि यह कहना कि गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा आरोप लगाने से पहले जो आंकड़े हैं, उन्हीं को देख लें। मुझे विश्वास है कि माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने बहुत धीर, गंभीर और विचारों से भरा हुआ अपना भाषण दिया होगा, पर मुझे खेद है कि वह और ऊंचा नहीं बोल पा रहे थे। थोड़ा और ऊंचा बोलते तो मैं सुन लेता। उन्होंने जो विचार रखे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।
एक पॉइंट अवश्य उठा कि महाराष्ट्र में करीब ११ तालुकों में सूखे को लेकर क्या व्यवस्था है। पहले हमें महाराष्ट्र के कई प्रतनधिमंडल इस विषय पर मिले थे, महाराष्ट्र के सांसद भी मिले। हमने पहले निवेदन किया था कि जब तक राज्य सरकार सूखे के बारे में अधिकृत घोषणा नहीं करेगी - इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। राज्य सरकार को वहां घोषणा करनी पड़ती है। यह एक रेन शैड एरिया है महाराष्ट्र का और वहां कठिनाई हो जाती है। इस वर्ष बहुत अधिक कठिनाई है। सरकार इससे परचित है और यहां से कृषि मंत्रालय द्वारा जो जांच टीम को जाना था, वह जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार से भी अभी हमें आवेदन मिले हैं और उन्होंने नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड में से कुछ पैसों की मांग की है। उसकी बैठक होने जा रही है।
महाराष्ट्र में सूखे की जो चर्चा आपने की, सरकार की ओर से उसमें समुचित व्यवस्था होगी, उसमें कमी नहीं आने दी जाएगी।
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कुछ ऐसे उपाय करें जिससे सामाजिक स्तर को और ऊंचा उठाने का, ज्यादा बढ़ाने का प्रयास हो सके।
श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में बहुत सही बात है, बहुत सही विचार है। मेरा एक ही निवेदन है, चूंकि सप्लीमेंट्री डिमांड अपने आप में एक सीमित विषय है, जो बजट संसद द्वारा पारित हुआ है, जिन फिगर्स को आपने ही पारित किया है, उसमें यदि हम पाते हैं कि कोई कमी रह गई है या धन की और आवश्यकता है, तो वह बात बजट पर बहस के समय कही जा सकती है। इसमें आप देखेंगे कि तीन-चार ही मोटे-मोटे आयटम हैं, जिन्हें लेकर हम आपके समक्ष, आपकी स्वीकृति के लिए आए हैं। जो अन्य विषय उठाए हैं, वे महत्वपूर्ण हैं, वे बहुत गम्भीर हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। यदि यहां मिड-ईयर-रिव्यू पर चर्चा होती, तो उसका विस्तार से जवाब दिया जा सकता था। जब बजट पर चर्चा होगी, फायनेंस बिल पर चर्चा होगी, तो निश्चितरूप से इन सारी बातों पर विचार किया जाएगा। मैं आपसे और माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि वे सप्लीमेंट्री डिमांड्स को अपनी अनुमति प्रदान करें।
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I have to object. All the point that we raised, not even an attempt has been made to answer them. I do not know why the Mid-year Review should be issued in conjunction with the Supplementary Demands and we cannot discuss it within the framework of the debate. When the Economic Survey is issued along with the Annual Budget, then at that time we do discuss it. If the Minister is of the view that we are out of order, in a sense, in bringing up the Mid-year Review when we are discussing it, my request to you is that at least for the future let us make it a practice that as at the time we discuss the Budget, we also discuss the Economic Survey, which is an old convention, so when we discuss the Supplementary Demands, we should also take into account the Mid-year Review… (Interruptions)
SHRI JASWANT SINGH: I am ready to do that.
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, ओनली पाइंट आफ इन्फर्मेशन हेतु पूछना चाहता हूं। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : यह प्रथा नहीं है। आप तो जानते हैं यह होता ही नहीं है।
श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर दे दूं। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : दूसरे सभी सदस्य प्रश्न पूछेंगे।
He has made a good suggestion you can consider it. You can consider it at the right time.
… (Interruptions)
SHRI JASWANT SINGH: Sir, I think, it is reasonable to suggest that the Mid-year Review also be discussed. The point whether it should be discussed separately, as the other House is doing, or whether it should be discussed along with the Supplementary Demands is really a matter of convenience and that should be decided by you… (Interruptions)
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सर, मैं केवल एक इन्फर्मेशन चाहता हूं। उसे पूछने की मुझे अनुमति प्रदान की जाए।
MR. SPEAKER: No more questions and clarifications.
… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, in the course of my speech I made a point… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I cannot allow Members to start the `Question Hour’ here. When there is Question Hour, you do not permit the Chair to run the Question Hour and when there is no `Question Hour’ you want to put questions.
… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I had sought a clarification. The HRD Minister had written to the hon. Prime Minister saying that while the hon. Prime Minister had asked the Planning Commission to prepare a list of priorities of schemes, it did not contain the Sarvasiksha Abhiyan scheme in that. It was a complaint of the hon. HRD Minister. I sought to know whether the Sarvasiksha Abhiyan scheme is in the list of priorities of the hon. Prime Minister or not… (Interruptions)
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :अध्यक्ष महोदय, वह इन्फर्मेशन यह है कि जो एम.पी.एल.ए.डी.एस. का मामला है, आने वाला साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस मामले में कुछ कृपा करें ताकि हम दुबारा आ सकें। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आदर पूर्वक सिर्फ यही निवेदन है, और कुछ नहीं।
MR. SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2003-2004 to the vote of the House.
"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2004, in respect of the following demands entered in the second column thereof – Demands Nos. 5, 6, 8, 12, 13, 15 to 17, 29 to 31, 33, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 55, 56, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 72, 77, 80, 85, 87 to 92, 98, 99 and 101 to 103."
The motion was adopted.
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