Allahabad High Court
Ram Lal vs A.D.C. And Others on 5 January, 2024
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Reserved on 14.12.2023 Delivered on 05.01.2024 Neutral Citation No. 2024:AHC:2016 Court No. - 36 Case :- WRIT - B No. - 19185 of 1985 Petitioner :- Ram Lal Respondent :- A.D.C. And Others Counsel for Petitioner :- A.N. Bhargava,Ghanshyam Divedi,Sanjai Kumar Pandey Counsel for Respondent :- Sabhapathi Tiwri Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. Heard Sri Sanjai Kumar Pandey, learned counsel for the petitioner and Sri Sabhapathi Tiwari, learned counsel for the respondents.
2. During consolidation proceedings a dispute arose relating to Khata Nos.68, 69, 108 and 110 of land situated in Village Siyaon Nankar. In the basic year Khata No.68 was recorded jointly in the name of Ram Tahal (father of original respondent Nos.2, 3 and 4) son of Bisheswar and Ram Lal (original petitioner) son of Dinai. Khata Nos.69 and 110 was recorded exclusively in the name of Ram Lal (original petitioner) son of Dinai whereas Khata No.108 was recorded in the name of Ram Tahal son of Bisheswar.
3. During consolidation, original petitioner Ram Lal filed an objection that land in dispute was acquired jointly by Bisheswar, Nageswar and Kalpu, who were brothers and sons of Parsu but Bisheswar being eldest of them and also being head of family, therefore, only his name was got recorded in the revenue record, whereas all were in cultivatory possession of land in dispute.
4. It is not much in dispute that out of three brothers, firstly Nageswar died issue-less, Bisheswar died thereafter and then widow of Nageswar died and lastly Kalpu died. The original petitioner is daughter's son of Kalpu. Kalpu and Bisheswar both deposited ten times of rental for their 1/3rd and 2/3rd share respectively for Bhumidhari Sanad on 16.02.1950. On 18.05.1950, Bhumidhari Sanads were issued to both Kalpu and Bisheswar for their respective shares. On 17.04.1954, Kalpu has executed a registered gift deed in favour of his daughter's son Ram Lal, the original petitioner. Thereafter, on 27.09.1955, after death of Kalpu, name of Ram Lal was mutated under order of Naib Tehsildar.
5. During consolidation, Ram Tahal, father of the respondent nos.2 to 4, filed objections claiming his exclusive right and title over land in dispute that his father Bisheswar has acquired property in dispute exclusively and that he was recorded originally but later on other parties in collusion with Lekhpal and Patwari got their names recorded fictitiously. Original petitioner has also filed objections.
6. Before consolidation proceedings, there were litigation between the parties. The suit was decreed, however, during pendency of appeal thereof, since consolidation proceedings commenced, therefore, appeal was abated.
7. The Consolidation Officer, by order dated 31.3.1971, has rejected objections of father of respondent Nos.2 to 4 as well as objections of original petitioner and directed to expunge the name of original petitioner from Khata Nos. 68, 69 and 110.The relevant part thereof is mentioned herein after:-
"2. The name of Ram Lal is expunged from Khata No.68.
3. The name of Ram Lal be expunged from Khatas 69 and 110 and the name of Ram Tahal be entered instead."
8. The original petitioner being aggrieved by above referred order preferred an appeal, which was allowed in part by order dated 13.07.1971. It was directed that in Khata Nos.68 and 69, the original petitioner had 1/3rd share and Ram Tahal had 2/3rd share. It was further directed that Khata No.110 shall be continued in the name of Ram Lal whereas Khata No.108 shall be continued in the name of Ram Tahal. Relevant part of order is mentioned hereinafter:-
"" I have heard the learned counsel for the parties and have also gone through the connected records on file. My findings are as under.
There is no document on file to show that Nagesar was son of Parsu. There is also no document to show that Smt. Bhamani was widow of Nagesar. There is also no evidence which could prove that Nagesar was co-tenure holder of the Khatas in dispute. The extract of Khatauni for 1324 F is on the file. The plots in dispute are record in the name of bisesar s/o Bersu with 5 years period of cultivation. The extract or Khatauni for 1348 is on the record. The plots in dispute recorded in the name of Bisesar alone with 4 years period of cultivation. The extract of Khatauni for 1354 F is on the file. The plots in dispute are recorded in the name of Bisesar so parsu with 10 and 11 years period of cultivation. The extract of khatuni of 1355F is also on the file. The plots in disputes are recorded in the name of Bisesar s/o Persu with 11 and 12 years period of cultivation. The extract of khatauni for 1359F is also on the record. The plots in dispute are recorded in the name of Bisesar s/o Parsu Ram Tahal is son of Bisessar.Ram Tahal examined in the case. He admitted that Persu had 2 sons viz. Kalpu and Bisesar. He is son of Besesar Ram Lal s/o Bhagauti appeared. He admitted that partition in between Bisesar appear. He admitted that partition in between Bisesar and Kalpu took place 20 years back. He is r/o village where the plots in dispute lie. No enmity has been alleged with this witness. The extract of Khatauni for 1359 F is on the file. Kalpur deposited 10 times of 1/3 share of khatas No.84 of 1359 F on 16.21950 Bisesar deposited 10 times of 2/3 share on the very date. The extract of khatauni for 1399 F in cooperates an amaldramad. The bhumidhari sanad no.5918/5 has been issued to Kalpu in respect of 1/3 share on 18.5.50 while Bhumidhari sanad no.5918/6 has been issued to Bisesar in respect of 2/3 share on 18.5.50. They deposed 10 times on 16.2.50. The perusal of amaldramad reveals that Kalpu and Bisesar deposited 10 times on one date and they got bhumidhar sanad on 18.5.50. This indicates that the name of Kalpu has been added with in the knowledge of Bisesar. This further indicates that the name of Kalpu was added on the admission of Bisesar had it been not so, they would have not deposited 10 times on one date. The name of Kalpu continued in the village records. The inclusion of name of Kalpu with Bisesar indicates that plots in dispute were ancestral and the name of Bisesar continued in the representative capacity.
Kalpu executed a registered gift deed in favour of Ram Lal s/o Pinai on 17.4.54. The registered gift deed is on the file. Ram Lal is daughter's son of Kalpu. The name of Ram Lal has been mutated under the orders of the Naib Tehsildar dated 28.9.55. The extract of khatauni from 1363F to 1365F in corporate this order. The name of Ram Lal continued in the village records till it is expunged by the C.O. The plots of Khata No.68 and 69 are ancestral. These plots are recorded in the names of Kalpu and Bisesar with period of cultivation prior to abolition. The perusal of Bhumidhari sanad reveals that Kalpu and 1/3 share in these khata. The name of Kalpu and thereafter Ram Lal continued over the Khatas till the order of the C.O. I fail to understand how too separates khatas have been formed Ram Lal is entitled to 1/2 share in Khata No. 68 and 69.
Khatas No.108 and 110 are recorded in the name of Ram Lal and Ram Tahal respectively. These are Sirdari Khatas. There is no evidence on the file to show that the plots of these khatas are ancestral. The entries in respect of these khatas need to be continued.
In view of the aforesaid discussion, the following orders are passed.
Order Appeal are partly allowed. Khatas No.68 and 69 be merged and the name of............
partitioned be effected as under:-Ram Lal.......1/3 Ram Tahal.....2/3
The orders of the C.O. with regard to Khatas No.110 is set aside. The order of the C.O. with regard Khata No.108 is upheld. Khata No.110 should continue in the name of Ram Lal and Khata No.108 should continue in the name of Ram Tahal. This order will govern in appeals No.685 to 697.
File be consigned after amaldaramad in village records."
9. The above order was challenged by both the parties and the Deputy Director of Consolidation, by order dated 26.02.1973, dismissed both the revisions. The relevant part thereof is mentioned hereinafter:-
"3- मैंने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुना तथा संबंधित अभिलेखों का भी अवलोकन किया।
4- राम लाल की निगरानी में विवाद ग्रस्त खाता सं०165 उभय पक्ष के नाम वर्ग 2 अंकित था जिसके बारे में राम टहल ने तनहा हक की आपत्ति की और यह कहा कि राम लाल का नाम फर्जी अंकित है जिसे अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकार किया जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
5- खतौनी 1360 फ० के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विसेसर पिता राम टहल वर्ग 2 अंकित है। किन्तु 1362 फ० में कल्पू भी विसेश्वर के साथ अंकित हो गया। यह निर्विवाद है कि राम लाल कल्पू की लड़की का लड़का है। रामलाल, निगरानी कर्ता इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि कल्पू किस प्रकार 1362 फ० में विशेश्वर पिता राम टहल के साथ आया निगरानी कर्ता के वकील ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कल्पू का नाम 1362 फ० में गलत ढंग से विसेश्वर के साथ अंकित हो गया। अतः राम टहल का ही विवादग्रस्त भूमि में हक मान कर अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय लिया है। जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
6- अतः रामलाल की निगरानी में कोई बल नहीं है जो खारिज की जाती है।
7- राम टहल ने ग्राम सिवाय नानकार के विवादग्रस्त खाता सं०68, 69 एवं 110 के बारे में तनहा हक के लिए निगरानी किया है। बहस के दौरान राम टहल के विद्वान वकील ने खाता सं० 110 के बारे में भी राम टहल के नाम तनहा अंकित था निगरानी पर कोई बल नहीं दिया और न इसके बारे में कोई बहस ही किया। अतः खाते के बारे में अब कोई विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह खाता तनहा राम लाल का माना जाएगा।
8- विवाद ग्रस्त खाता सं० 68 आधार वर्ष में उभय पक्ष के नाम वर्ग 1 अंकित था और खाता सं०69 केवल राम लाल के नाम अंकित था। राम टहल ने इन खातों के बारे में तनहा हक की आपत्ति की और यह कहा कि राम लाल फर्जी अंकित है एवं विवाद ग्रस्त भूमि विशेश्वर की एकाकी अर्जित की हुई है, जिसमें राम लाल को कोई हक नहीं मिलना चाहिए व०अ०च० ने इसे निरस्त किया और वादित भूमि पक्षों की माना तथा खाता सं०68 एवं 69 को एकजाई करके रामलाल को 1/3 और राम टहल को 2/3 अंश दिया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
9- अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राम टहल ने तनहा हक के लिए एक दावा जुडीशल अफसर के यहां किया था जिसमें उसकी डिग्री हो गई किन्तु अपील में यह आदेश निरस्त हुआ जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व परिषद में चकबन्दी के कारण स्थगित हो गई। निगरानीकर्ता राम टहल के विद्वान वकील ने यह बहस किया कि 1324 फ० की खतौनी में राम टहल ने पित विशेश्वर अंकित है और 1348 तथा 1354 से 1356 फ० तक की खतौनी में एवं 1359 फ० की खतौनी में भी केवल राम टहल के पिता विशेश्वर ही अंकित है, किन्तु 1359 फ० की खतौनी के टिप्पणी के स्तम्भ में सनद भूमिधरी द्वारा 1/3 भाग की भूमि कल्पू और 2/3 विशेश्वर के नाम अंकित है और यह निर्विवाद है कि कल्पू और विशेश्वर सगे भाई है। निगरानीकर्ता के विद्वान वकील ने यह बहस किया कि चूंकि विशेश्वर ने लिखित रूप में कल्पू को सहखातेदा...(अपठनीय) नहीं स्वीकार किया और न इस प्रकार का कोई आ...(अपठनीय) है अतः इस प्रविष्ट पर कोई ब्यान नहीं दिया जाना चाहिए किन्तु प्रतिपक्षी राम लाल के विद्वान वकील ने यह बहस किया कि इस प्रतिष्टि के कई वर्ष वाद तक कल्पू और विशेश्वर जीवित रहे, परन्तु विशेश्वर ने अपने जीवनकाल में कल्पू की सहखातेदारी के विरुद्ध कोई दावा नहीं दायर किया और न कोई आपत्ति ही किया। उन्होंने यह भी बहस किया कि कल्पू ने दिनांक 17.9.54 को राम लाल के हक में अपने 1/3 भाग का हिव्वानामा भी कर दिया जिसके विरुद्ध भी कोई आपत्ति विशेश्वर ने नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि विसेश्वर ने कल्पू को सहखातेदार बराबर स्वीकार किया। इसी आधार पर व०अ०च० ने विवादग्रस्त दोनो खातों में 1/3 भाग रामलाल और 2/3 भाग राम टहल को दिया है, जिससे मैं सहमत हूँ।
10- अतः राम टहल की निगरानी में कोई बल नहीं है, जो खारिज की जाती है।
11- अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर राम टहल की निगरानी संख्या 3217/128 एवं राम लाल की निगरानी संख्या 3958/336 तत्वहीन है, जो खारिज की जाती है और स०व०अ०च० एवं व०अ०च० के आदेश दिनांक 13.7.71 एवं 28.12.71 पूर्ववत रखे जाते है।
इसी आदेश के ऊपर वर्णित दोनों निगरानियों का निस्तारण किया जाता है। इस आदेश की एक प्रतिलिपि निगरानी संस्था 3958/336 पर भी लगाई जाय।
दि० 26-2-73 ह०अ०श०मिश्र 26-2-73 (अद्या शंकर मिश्र) उप संचालक चकबन्दी (प्रशासकीय) बस्ती" (Emphasis supplied)
10. The aforesaid order was challenged by Ram Tahal, before this Court by way of filing Writ Petition No.3885 of 1973, in respect to Khata Nos.68 and 69 only. This Court, by order dated 02.11.1979, allowed the writ petition and set aside the order passed by the Deputy Director of Consolidation and matter was remitted to decide it fresh. The relevant part thereof is mentioned hereinafter:-
"याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि का विशेश्वर अकेला खातादार था और इसकी पुष्टी में उन्होंने खतौनी 1324, 1348, 1354 से 1356 और 1359 प्रस्तुत किया है जिससे यह पूर्णतः सिद्ध है कि विशेश्वर पिता याची विवादित भूमि का अकेला कास्तकार था और प्रतिपक्षी सं०1 का नाम राजस्व अभिलेखों में लेखपाल द्वारा गलत अंकित कर दिया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि या अपनी कसकी पुष्टि में उनके द्वारा मौखिक व लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिसकी कोई विवेचना उप संचालक चकबंदी ने अपने निर्णय में नहीं किया है। प्रतिपक्षी विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह भूमि सम्मिलित परिवार द्वारा अर्जित की गई थी और विशेश्वर का नाम बहैसित कर्ता परिवार राजस्व अभिलेखों में अंकित था। विवादित भूमि पर कलपू का 1/3 हिस्सा था और हिव्वानामादवार कलपू क रामलाल, प्रतिपक्षी संख्या 1 को अपना 1/3 हिस्सा दे दिया अतः प्रतिपक्षी संख्या 1 का विवादित भूमि पर 1/3 भाग है।
मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना और उन पर पूणरूपेण विचार किया उप संचालक चकबंदी के आदेश से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित व मौखिक साक्ष्य की विवेचना अपने निर्णय में नहीं किया है। उप संचालक चकबंदी के लिये इस बात पर विवेचना करना आवश्यक था कि विवादित भूमि पर विशेश्वर प्रारम्भ से ही अकेला कास्तकार था या उक्त भूमि समिलित परिवार को समीत थी जिसमें विशेश्वर का नाम बतौर कर्ता परिवार राजस्व अभिलेखों में अंकित था उस उपरोक्त उप संचालक चकबन्दी के लिये इस बात पर भी निर्णय देना आवश्यक था कि विवाद भूमि पर कलपू या प्रतिपक्षी का न अंकित .......... था। उप संचालक चकबंदी के आदेश के अवलोकन तथ्य एवं विधिक से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत चकबन्दी को तथ्य एवं विधि के आधार पर निर्णय का अधिकार है अतः आख्या में उपलब्ध लिखित व मौखिक साक्ष्यों पर बिना ध्यान दिये हुए और उनकी बिना विवेचना किये हुए निर्णय देना किसी प्रकार न्याय नहीं कहा जा सकता ऐसी स्थिति में मैं उप संचालक चकबंदी के निर्णय को त्रुटिपूर्ण पाता हूँ जो आपास्त होने योग्य है।
अतः मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूँ और उप चकबंदी का आदेश दिनांक 26.2.1973 को अभिलखण्डित करता हूँ और उन्हें निर्देश देता हूँ कि विधि अनुसार उपरोक्त संप्रेक्षण के आधार पर याची की निगरानी का पुनः निस्तारण करेगा। उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं बहन करेगे।
दिनांक 2.11.1979 ह०अस्पष्ट" (Emphasis supplied)
11. During second round of litigation on remand, the Deputy Director of Consolidation, by order dated 15.10.1985, allowed the revision filed by Ram Tahal in respect of Khata Nos. 68 and 69 and held that petitioner's grand father Kalpu has no share in property in dispute. The relevant part thereof is mentioned hereinafter:-
अब इस वाद में देखना यह है कि क्या सनद भूमिधरी व भूमिधरी जमा करने से कोई हक कल्पू को विवादित भूमि पर मिल सकता था और क्या कल्पू वर्ष कागजात न होते हुए भी भूमिधरी जमा कर सकते थे। यह भूमिधरी रपट नं० 10/1949 अग्रीकल्चरल टीनेन्ट एक्वीजीशन आफ प्रिविलिजेज एक्ट 1949 के अन्तर्गत दाखिल की गयी। इस रपट की धारा 3(1) में वर्ग टिनेन्ट होलिडिंग आन स्पेशल टीम, अनुबंध (व) इन्ह रपट आफ प्रोपाइटरी टेनेक्ट (सी) इन आकूपेन्सी टीनेन्ट (डी) हेरीडेटरी टिनेन्ट (ई) इन आकूपायर (एफ०) सवटीनेन्ट ही भूमिधरी जमा कर सकते थे। आकूपायर 1356फ०के कब्जेदारान के लिए दिया गया है अतः उपर्यु्क्त किसी धारा के अन्तर्गत कल्पू भूमिधरी नहीं जमा कर सकते थे। क्योंकि वह किसी प्रकार के काश्तकार नहीं थे। इसकी धारा 3(2) उक्त एक्ट के अन्तर्गत कोई दर्ज सहखातेदार भी भूमिधरी ..... लिए जमाकर सकता था किन्तु कल्पू सहखातेदार दर्ज नहीं थे और न उन्होंने सबके लिए भूमिधरी जमा किया। इस हेतु इस धारा का भी ... कल्लू को नहीं मिल सकता था धारा 3(2) उक्त एक्ट में कल्पू को भूमिधरी जमा करने की इजाजत नहीं देता, अलवत्ते अनरिकार्डेड कोर्ट ने को भी धारा 3 (वी) के अन्तर्गत भूमिधरी इस एक्ट के तहत जमा करने का अधिकार दिया गया कल्पू केवल इस धारा 3(वी) के तहत ही भूमिधरी जमा कर सकते थे, किन्तु इस धारा में भूमिधरी जमा करने की कुछ शर्ते थी, वह यह थी कि अनरिकार्डेंड कोटेनेन्ट केवल रिकार्डडे टिनेन्ट की लिखित इजाजत से ही दरखास्त भूमिधरी जमा करने की दे सकता था और जमा कर सकता था। इस वाद में कल्लू रिकार्डेड केवल रिकार्डेड टिनेन्ट की लिखित इजाजत से वरखास्त भूमिधरी जमा करने की दे सकता था और जमा कर सकता था। इस वाद में कल्पू रिकार्डेड टेनेन्ट नहीं थे, तथा विशेषर ने भी कोई लिखित अनुमति इस सम्बन्ध में नहीं दिया था, जैसा कि इसके सम्बन्ध में राम लाल की और से कोई कागज एवं सबूत दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि विशेषर ने कल्पू की भूमिधरी जो जमा की गयी है, वह फर्जी है और उससे कोई स्वत्व राम लाल को नहीं मिल सकता है इतना ही नहीं इस वाद में रामलाल ने यह भी साबित नहीं किया है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर ने कोई आदेश कल्पू की भूमिधरी जमा करने को दिया हो। इसके अतिरिक्त सनद भूमिधरी की अमल बरामद खतौनी में अवश्य दर्ज है, किन्तु किस अधिकारी के आदेश एवं मुकदमा नम्बर से इस भूमिधरी सनद की अमल बरामद हुई है, यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार से बगैर आदेश के कल्पू ने तनद भूमिधरी सनद प्राप्त किया इस प्रकार से केवल कल्पू के नाम गलत इन्दराज ही माना जायेगा। 1363 फ० में कल्पू का नाम सहखातेदार फर्जी दर्ज होने के तुरन्त बाद राम टहल ने दावा इश्तफरार धारा 229 बी दाखिल किया था जो डिग्री लेकर बाद को कोर्ट आफ रेवन्यू में अवेट हुआ। इसके अतिरिक्त भूमिधरी का आदेश समरी आदेश होता है, जिसकी कोई पाबन्दी या इस्टापेल या रेसजुडीकेटा नहीं है और इसे कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि सनद भूमिधरी की अमलबरामद फर्जी है। इसके अतिरिक्त राम लाल ने जो बयान तहरीरी दिनांक 25.2.71 को प्रस्तुत की है, उसमें उन्होंने विवादित भूमि को कल्पू तीनो भाई द्वारा मुस्तकी पैदा होना कहा है और जब वे बयान देने आये तो उन्होंने विवादित भूमि को परसू को पैदा किया जाना बताया है। इस प्रकार से संयुक्त पैदाकर्दगी की बात गलत साबित हो जाती है। राम लाल की और से कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित भूमि कभी परसू के नाम दर्ज नहीं हो और उसके अभाव में विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति नहीं कहा जा सकता है। इतना ही नहीं राम लाल ने अपने बयान में हिस्से के आधार पर अपने को भूमिधर नहीं कहा है, बल्कि बयान में कहा है कि विवादित भूमि कल्पू को बरासतन मिली थी। 1363 फ० के पहले कोई कब्जा विवादित भूमि कल्पू को विरासतन मिली थी। 1363 फ० के पहले कोई कब्जा विवादित भूमि रामलाल का नहीं था, बल्कि कब्जा के बरासतन मिलना बताते है, किन्तु प्रश्न यह है कि जब भूमि निजाई कल्पू की सम्पत्ति ही नहीं थी, तो बरासतन मिलने का उन्हें कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है।
इसके अतिरिक्त यदि विवादित भूमि मुस्तकीम हासिल की गयी होती, अथवा पैतृक होती तो नगेरार का मु० भगवानी को भी कल्पू के साथ भूमिधरी जमा करने सह भूमिधर बनाया गया होता। राम लाल ने विवादित भूमि में अपना ½ में कह दिया, किन्तु ½ कहने में नगेसर का हिस्सा उन्हें नहीं मिल जायेगा, अब तक .... बाबत कोई केस न रक्खा जाये, जो नहीं है। इससे भी राम लाल की निगरानी गलत साबित होती है।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि तनहा राम टहल की सम्पत्ति है और राम टहल की मृत्यु के पश्चात अशर्फी आदि का हक व हिस्सा है जिससे कोई सम्बन्ध राम लाल से नहीं है। राम लाल का नाम विवादित दोनों लोगो ने गलत दर्ज हो गया है, जिसे निरस्त करना उचित है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को देखता हुआ मैं निम्न आदेश देता हूँ।
आदेश यह निगरानी राम टहल वारिसान अशर्फी आदि स्वीकार की जाती है। फैसला सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आंशिक रद्द किया जाता है। खाता सं० 68 व 69 से रामलाल का नाम खारिज होकर तनहा नाम खारिज होकर तनहा नाम अशर्फी, श्यामलाल, शिव सरन पुत्रगण राम टहल दर्ज किया जाता है, सभी निगरानी राम लाल निरस्त की जाती है। उक्त आदेश निगरानी सं० 3958/336/673 पर भी लागू होगा।
दिनांक 15-10-85 ह०अपठनीय (के०एस०जौहरी) सहायक संचालक चकबंदी, बस्ती (Emphasis supplied)
12. The original petitioner has challenged the above referred order dated 15.10.1985 in the present writ petition.
13. Sri Sanjai Kumar Pandey, learned counsel for the petitioner has submitted that it was a consistent case that land in dispute were acquired jointly by three brothers namely Bisheswar, Nageswar and Kalpu, which was supported by oral as well as documentary evidence. As such findings returned by the revisional authority, were perverse.
14. It is further contended that by consent of recorded tenant even a unrecorded tenant could deposit ten times of rent for declaration of Bhumidhari rights and to grant a Bhumidhari Sanad. Both Bisheswar and Kalpu have deposited ten times of rent in respect of their respective shares. The Bhumidari sanads were issued and on its basis a registered deed was executed by Kalpu in favour of original petitioner. Learned counsel lastly submitted that the revisional authority has wrongly placed reliance on the statements recorded during proceedings of a suit filed under Section 229B of U.P.Z.A. & L.R. Act despite it was abated at appellate stage as well as directions of the Court passed in earlier round of litigation were not followed.
15. Per contra, Sri Sabhapathi Tiwari, learned counsel for the respondents has supported the impugned order and submitted that original petitioner has no right over property in dispute and the Bhumidhari Sanad was issued contrary to the provisions of United Provinces Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949. Learned counsel has also referred relevant part of the impugned order in support of his submissions.
16. Heard counsel for the parties and perused the record.
17. The petitioner's case was based on an argument that property in dispute was acquired by three brothers namely Bisheswar, Nageswar and Kalpu jointly however, in revenue records name of only Bisheswar was mentioned since he was eldest of them. All the three have respective shares in the land in dispute. It was further case of the original petitioner that Kalpu has deposited three times of rent qua to his share and, accordingly, Bhumidhari Sanad was issued which was never challenged and, thereafter, Kalpu has executed registered gift deed in favour of the original petitioner.
18. Per contra, case of contesting respondents was that Kalpu has no individual right on the property in dispute. The ten times of rent deposited by Kalpu qua to his alleged share was without any permission of original tenure holder and that only on basis of a Bhumidhari Sanad no right could be created.
19. In the aforesaid circumstances, this Court has to consider whether Sanad issued to Kalpu was in terms of the provisions of above referred United Provinces Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949 as well as whether land in dispute was acquired from a corpus of Joint family or not. It is not in dispute that the Kalpu was never recorded as a tenure holder before Bhumidhari Sanad was issued. In order to appreciate provisions of above referred Act, its would be appropriate to quote relevant Section 3, Section 3-A, Section 3-B and Section 3-C of it, hereinafter:-
"3. Tenants entitled to acquire the privileges. - [(1) Whoever being-
(a) a tenant holding on special terms in Avadh,
(b) an ex-proprietary tenant,
(c) an occupancy tenant,
(d) a hereditary tenant, or
(e) an occupier,
(f) a sub-tenant referred to in sub-section (4) of Section 47 of the United Provinces Tenancy Act, 1939, of land (other than land specified in the Schedule) pays to the credit of the State Government an amount equal to--
(i) where it is paid in a lump sum, ten times, and
(ii) where it is paid in instalments as laid down in sub- section (4), twelve times, the annual rent payable or deemed to be payable by him in respect of the holding shall, on an application made by him in that behalf to the Assistant Collector, be entitled to a declaration with effect from the date on which the amount of the first instalment, as the case may be, has been deposited, that he has become entitled to the privileges provided by or under this Act.] [Explanation I. - Where a holding is jointly held by two or more tenants, the rent payable by any tenant shall, for the purposes of this Section, be deemed to be an amount proportionate to his share therein]. [Explanation II.] - For the purposes of this Section the expression -
(i) "Occupier" means an occupier [recorded in the record of rights for 1356 fasli] of any land which on the date immediately preceding the date of declaration under Section 6 is not included in the holding of a premanent tenure-holder, permanent lessee in Avadh, tenant grove-holder rent free grantee, grantee at a favourable rate of rent [* * *], or which is not in the personal cultivation of a thekadar or a mortgagee, [or which is not sir or khudkaslu of a landlord, who on the said date is assessed in Uttar Pradesh to land revenue of Rs. 250 or less annually or where no land revenue is assessed to lesser amount of local rate than would be payable on land revenue of Rs. 250 annually].
(ii) "Hereditary tenant" includes a tenant of sir holding from a sir holder who, on the date immediately preceding the date of declaration under Section 6, is assessed in Uttar Pradesh to a land revenue exceeding Rs. 250 annually or where no land revenue is assesed, to a local rate exceeding the amount which would be assessed on a land revenue of Rs. 250 annually.] [(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in the case of a holding held jointly by two or more tenants, anyone of them may pay the amount referred to in the said sub-section on behalf of all other tenants in the holding.] [(3) It shall be sufficient for the purposes of sub-section (1) if the applicant instead of paying the amount in cash makes an application to the Assistant Collector stating that the amount of any bond issued in favour of the applicant as balance of price of sugarcane supplied by him to a sugar factory may be treated as deposit of the amount referred to in sub-section (1)]. [(4) In cases to which clause (ii) of sub-section (1) applies, the applicant may, if the application is made -
(a) before the first day of March, 1951, pay the amount in four equal instalments, that is to say-
First Installment Along with the application.
Second Installment June 30, 1951.
Third Installment February 28, 1952 Fourth Installment June 30, 1952.
(b) before the first day of July, 1951 but after the last day of February, 1951 pay the amount in three equal instalments that is to say -
First Installment Along with the application.
Second Installment February 28, 1952.
Third Installment July 30, 1952.
(c) before the first day of March, 1952, but after the last day of June, 1951, pay the amount in two equal instalment that is to say-
First Installment Along with the application.
Second Installment June 30, 1952 Provided that the Assistant Collector may on the application of the applicant extend the date fixed for the payment of the second and subsequent instalments so, however that the date so extended shall not be later than the 30th day of June, 1952.] [3-A. Acquisition of privileges by sub-tenants. - (1) Where a part only of the holding belonging to a person mentioned in clauses (a) to (d) of sub-section (1) of Section 3 is held by a sub-tenant, such person may on payment of ten times the amount of rent payable for the remainder of the holding (such amount to be determined by the Assistant Collector) make an application under the said sub-section in respect of the remainder, and the provisions of Sections 4 to 7 shall apply to such application as if the remainder were a separate holding, (2) The provisions of sub-section (1.) of Section 3 shall have effect in the case of a sub-tenant also as if he was a tenant of the land held by him: Provided that no application shall be made thereunder except with the written consent of the land-holder and that the amount to be paid to the State Government shall be fifteen times the rent payable for the land by the land-holder or if the landholder so further agrees, ten times of such rent.
Explanation. - The expression "rent payable" in sub-sections (1) and (2) means the rent as may be fixed by the Assistant Collector having regard to--
(i) the rent payable for the entire holding by the land-holder;
(ii) the portion thereof held by the sub-tenant; and
(iii) the nature and quality of such portion.
(3) Where a declaration has been granted to a sub-tenant in accordance with Sections 3-A and 6, the land-holder shall be deemed, notwithstanding anything contained in any law or contract, to have surrendered such land and the sub-tenant to have become the hereditary tenant therefore liable to pay an amount on account of rent which shall be equal to the amount determined in accordance with the explanation to Section 3-A.] [3-B. Acquisition of privileges by unrecorded co-tenants.- (1) Any person claiming to be entitled as co-tenant of a holding along with the recorded tenants thereof but whose name is not recorded in the recorded-of-rights relating thereto may apply under Section 3 for a declaration in respect of the whole holding or his share therein. (2) No application under sub-section (1) shall be granted unless the tenants whose names are recorded in the record-of-rights give their consent in writing . (3) If the application is allowed the Assistant Collector shall order the name of the applicant to be recorded as a co-tenant and all the provisions of Sections 4 to 16 shall apply to him as if he had been a tenant whose name was already entered in the record-of-rights].
[3-C. Acquisition of privileges by recorded and unrecorded co-tenants jointly. - (1) In the case of 151 holding belonging jointly to two or more persons as tenants but the name of some only of the tenants being entered in the record-of-rights the person recorded may, in the application, under section 3, request the Assistant Collector to grant the declaration in favour jointly of himself and such person. (2) The Assistant Collector shall thereupon issue a notice to such other person and if in reply to the notice such other person appears and consents that he is a tenant, he shall grant the declaration jointly in favour of both]."
(Emphasis supplied)
20. A careful reading of above referred quoted provisions provides that under Section 3-B, there could be acquisition of privileges by an unrecorded co-tenant. However, a precondition to apply for Bhumidhari Sanad is that, the recorded tenure holder has to give a consent in writing to this effect. It could not be disputed that original petitioner's status was neither of a occupied nor a hereditary tenant nor a sub tenant and for purpose of a claim as a co-tenant not only there must be a written permission of recorded tenant but there shall be a legal basis to claim status of a co-tenant.
21. In the present case, there is no document on record that the recorded tenant i.e. Bisheswar has given any written permission to Kalpu to deposit ten times of rent. As well as there is no document on record that the authority has scrutinized whether original petitioner has made out a right to issue a Bhumidhari Sanad. In the aforesaid circumstances, statements recorded during proceedings under Section 229 of U.P.Z.A. & L.R. Act would also become relevant wherein a statement was made that original petitioner and his brothers were separated and maintaining their respective land recorded in their respective names. This statements are important since there was no revenue record wherein original petitioner was ever recorded as tenant holder.
22. In the aforesaid circumstances and discussion, since the Kalpu has no right over a part of the land in dispute, therefore, he has no right to execute a gift deed of said part of land in favour of the original petitioner. There are concurrent finding that there was no jointness of family as well as land in dispute was not developed from nucleus of joint family. There is no legally substantial argument or evidence to contradict above referred findings.
23. Lastly, argument of counsel for the petitioner that directions and observations of this Court as mentioned in order dated 02.11.1979 whereby the matter was remitted back to the Deputy Director of Consolidation were not followed. As referred above, there were two directions or observations by this Court that whether Bisheswar was sole Kastkar of land in dispute or he was recorded as a Karta of the joint family and that it was merely irregularity that name of Kalpu was not recorded in the revenue record.
24. In this regard, the following part of the order passed by the revisional court after remit would be relevant wherein he has considered material on record including statements of the parties and that he has returned specific findings that the land in dispute was recorded in the name of Bisheswar being sole tenant as recorded in 1320-Fasli to 1326-Fasli being Pattedar.
"इस वाद में कल्लू रिकार्डेड केवल रिकार्डेड टिनेन्ट की लिखित इजाजत से वरखास्त भूमिधरी जमा करने की दे सकता था और जमा कर सकता था। इस वाद में कल्पू रिकार्डेड टेनेन्ट नहीं थे, तथा विशेषर ने भी कोई लिखित अनुमति इस सम्बन्ध में नहीं दिया था, जैसा कि इसके सम्बन्ध में राम लाल की और से कोई कागज एवं सबूत दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि विशेषर ने कल्पू की भूमिधरी जो जमा की गयी है, वह फर्जी है और उससे कोई स्वत्व राम लाल को नहीं मिल सकता है इतना ही नहीं इस वाद में रामलाल ने यह भी साबित नहीं किया है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर ने कोई आदेश कल्पू की भूमिधरी जमा करने को दिया हो। इसके अतिरिक्त सनद भूमिधरी की अमल बरामद खतौनी में अवश्य दर्ज है, किन्तु किस अधिकारी के आदेश एवं मुकदमा नम्बर से इस भूमिधरी सनद की अमल बरामद हुई है, यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार से बगैर आदेश के कल्पू ने तनद भूमिधरी सनद प्राप्त किया इस प्रकार से केवल कल्पू के नाम गलत इन्दराज ही माना जायेगा। 1363 फ० में कल्पू का नाम सहखातेदार फर्जी दर्ज होने के तुरन्त बाद राम टहल ने दावा इश्तफरार धारा 229 बी दाखिल किया था जो डिग्री लेकर बाद को कोर्ट आफ रेवन्यू में अवेट हुआ। इसके अतिरिक्त भूमिधरी का आदेश समरी आदेश होता है, जिसकी कोई पाबन्दी या इस्टापेल या रेसजुडीकेटा नहीं है और इसे कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि सनद भूमिधरी की अमलबरामद फर्जी है। इसके अतिरिक्त राम लाल ने जो बयान तहरीरी दिनांक 25.2.71 को प्रस्तुत की है, उसमें उन्होंने विवादित भूमि को कल्पू तीनो भाई द्वारा मुस्तकी पैदा होना कहा है और जब वे बयान देने आये तो उन्होंने विवादित भूमि को परसू को पैदा किया जाना बताया है। इस प्रकार से संयुक्त पैदाकर्दगी की बात गलत साबित हो जाती है। राम लाल की और से कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित भूमि कभी परसू के नाम दर्ज नहीं हो और उसके अभाव में विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति नहीं कहा जा सकता है। इतना ही नहीं राम लाल ने अपने बयान में हिस्से के आधार पर अपने को भूमिधर नहीं कहा है, बल्कि बयान में कहा है कि विवादित भूमि कल्पू को बरासतन मिली थी। 1363 फ० के पहले कोई कब्जा विवादित भूमि कल्पू को विरासतन मिली थी। 1363 फ० के पहले कोई कब्जा विवादित भूमि रामलाल का नहीं था, बल्कि कब्जा के बरासतन मिलना बताते है, किन्तु प्रश्न यह है कि जब भूमि निजाई कल्पू की सम्पत्ति ही नहीं थी, तो बरासतन मिलने का उन्हें कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है।"
25. From the above, it could not be held that direction by this Court were not complied with. In the aforesaid circumstances, outcome of above discussions is that, I do not find any illegality or irregularity in the impugned order, which warrant interference by this Court under writ jurisdiction. Accordingly, this writ petition has no merit and is accordingly dismissed.
Order Date :- 5.1.2024 Mini