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Lok Sabha Debates

Announcement Regarding Amendments To Motion Of Thanks On The President'S ... on 5 February, 2019

Sixteenth Loksabha > Title: Announcement regarding amendments to Motion of thanks on the President's Address.

Hon. Members, whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated, may, if they desire to move their amendments, send slips at the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. Only those amendments, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

       A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any hon. Member finds any discrepancy in the list, he/she may kindly bring it to the notice of the Officers at the Table immediately.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, Shri Mallikarjun Kharge ji, do you want to speak?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I am ready to speak. मैं उसी तैयारी से आया था, लेकिन अब सदन ऑर्डर में नहीं है ।…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्रीतथा सांख्यिकीऔर कार्यक्रमकार्यान्वयनमंत्रालय मेंराज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सर, हाउस ऑर्डर में है । सब लोग शांत हैं ।…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: मैं तुम्हारी पोल खोलूँगा। आप चुप बैठिए ।…(व्यवधान)तुम्हारी पोल खुल जाएगी । आप चुप बैठिए ।…(व्यवधान)

       महोदया, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कल लिया जाए ।…(व्यवधान)मैं कल सविस्तार आपको बताऊँगा ।…(व्यवधान)

माननीय  अध्यक्ष : आप कल की इनकी गारंटी ले रहे हो ।

…( व्यवधान)

माननीय  अध्यक्ष : आप कल की इनकी गारंटी ले रहे हो कि कल ये सदन चलाने देंगे ।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: मैं कल उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा । मैं आपसे भी रिक्वेस्ट            करूँगा ।…(व्यवधान)

माननीय  अध्यक्ष : मैं तो सभी से रोज रिक्वेस्ट कर रही हूँ ।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: यह इस लोक सभा का आखिरी सत्र है । आप हमें ज्यादा समय दीजिए । हम कल इस पर सविस्तार बात करेंगे ।

माननीय  अध्यक्ष : हम समय दे रहे हैं । आपको समय की कमी नहीं है ।

…( व्यवधान)

माननीय  अध्यक्ष : कल की गारंटी कौन लेगा?

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: हम सभी मिलकर गारंटी लेंगे ।…(व्यवधान)

माननीय  अध्यक्ष : कौन सभी मिलकर लेंगे?

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: हम सभी मिलकर लेंगे ।…(व्यवधान) जब सरकार गलती करती है,तो हंगामा तो करना पड़ता है ।…(व्यवधान)अगर रात के 7 बजे जाकर अरेस्ट करते हैं, तो क्या चुप बैठते? …(व्यवधान)अब अगर आपके पास कोई पुलिस अधिकारी रात के 7 बजे आया, तो क्या आप चुप बैठेंगे?…(व्यवधान)

माननीय  अध्यक्ष : मैं उनसे सुनना चाहती हूँ ।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: यह राफेल का मामला है । यह 35 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है ।…(व्यवधान)

माननीय  अध्यक्ष : मैं उनसे बात कर रही थी ।

       सुदीप जी, आप बोलिए ।

…( व्यवधान)

श्री विजय गोयल:  ये हमारी पोल खोलेंगे तो पोल खोलें । सारा सदन शांत है । जब आप बोलते हैं तो कोई नारे नहीं लगाता है । आप बोलिए, पोल खोलिए, हम सुनने को तैयार हैं । …( व्यवधान)

 

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Madam, in response to your query we want to assure you that the House will run smoothly tomorrow but the Government should respond to our request. …(Interruptions) We are of the opinion that some major things happened in Kolkata. The Supreme Court has given the judgement. The judgement is totally against one Central Government Institution. …(Interruptions)

       So, we are opposing for that. Tomorrow, from morning 11 a.m. onwards, you will certainly be able to run the House most smoothly till you adjourn the House. Today, I will request Rajnathji to rise to the occasion and take the decision accordingly. …(Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): You can give assurance for yourself. …(Interruptions)

माननीय  अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आ गया है।

… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: From our side, we are giving 100 per cent assurance.

माननीय  अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

…( व्यवधान)

   

संसदीय कार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्रीतथा जल संसाधन, नदी विकास औरगंगा संरक्षणमंत्रालय मेंराज्य मंत्री (श्री अर्जुन राममेघवाल): महोदया, अभी आपके साथ तय हुआ था कि आज हाउस दो बजे चलाएंगे तो दो बजे हाउस चलना चाहिए । धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है । अन्य पार्टियाँ बोलना चाहती हैं, वे आज बोल लें । अब अपने पास समय कम है । अब समय नहीं है ।

HON. SPEAKER: I do not know what will happen tomorrow. The judgement has come. Whatever happens tomorrow, it is okay. The judgement has come. Now, we must start the discussion. I do not know what will happen tomorrow.

… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: The movement launched by Mamata Banerjee is not related to a man’s arrest. It is a total pity. It is because the parliamentary democracy is at stake and … * …(Interruptions)

       So, we certainly expect that in a parliamentary democratic process the Government should listen to the Opposition. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: What will happen tomorrow?

… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: We assure you on behalf of our Party that we will take part and allow the House to run smoothly tomorrow from 11a.m. to 8 p.m. if necessary, without lunch. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: I do not know what will happen tomorrow?

… (Interruptions)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग आज इस धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो वे आज इसमें भाग न लें, उन्हें कल निश्चित रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए,लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो माननीय सदस्य अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए ।…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am ready to discuss, but the House is not in order. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा तो नहीं होता है। डिस्टर्ब तो आप ही कर रहे हैं । हाउस ऑर्डर में आपके कारण नहीं है । इनके कारण नहीं है,ऐसा तो नहीं है । They are not disturbing you. 

…(Interruptions)

 

TEXT OF AMENDMENTS   HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4 o’ clock.

15 26 hrs The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

 

16 00 hrs MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT’S ADDRESS – Contd The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

( Hon. Speaker in the Chair) HON. SPEAKER: Dr. P. Venugopal -- Not present.

       Now, Shri Bhartruhari Mahtab.

… (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam… HON. SPEAKER: Yes. What is it?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam, yesterday, our colleague, Prof. Saugata Roy made a demand on the floor of this House that ‘considering the situation of the State of West Bengal, let the Prime Minister come to the floor of the House and issue a statement.’        We waited for him. But he did not come. As he did not come, we have taken a decision to walk out. This walk out is for today only.

HON. SPEAKER: Okay. Thank you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : So, we are walking out from the House.

 

16 01 hrs At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):  Madam Speaker, I stand here today to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the Address of the hon. President to both the Houses of Parliament.

       Just five days back, the Government announced ‘providing Rs. 6,000 to each farmer who has less than two hectares of cultivable land, in three instalments per annum’.

Miseries of the farming community have hogged the headlines for quite some time …(Interruptions)

DR. M. TH AMBIDURAI (KARUR): Madam, our Member, Dr. Venugopal is here and he wants to speak on the President’s Address.

HON. SPEAKER: I will allow him after Bhartruhari Mahtab        I had called his name, and he was not there. So, I called Shri Mahtab to speak. But I will allow him after Bhartruhariji concludes his speech.

DR. M. TH AMBIDURAI: That is not fair. He is ready to speak.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): He was not there at that time.

DR. M. TH AMBIDURAI : He is ready to speak.  He was already in his seat.

HON. SPEAKER: I think, one should not make such a point; it is not a prestige issue.  I called the name of Dr. P. Venugopal but he was not present at that time. That is why I called Shri Bhartruhari Mahtab to speak. So, after Shri Bhartruhari Mahtabji concludes his speech, I will call Dr. Venugopal and he can speak.

DR. M. TH AMBIDURAI: I am not questioning it. But he was in his seat when Mahtabji started speaking.

HON. SPEAKER: No, no. When the House reassembled and I called the name of Dr. P. Venugopal, he was not there.

       I will allow Dr. P. Venugopalji to speak after Shri Bhartruhari Mahtab concludes his speech.

       Yes, Shri Bharatruhari Mahtab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, miseries of the farming community have hogged the headlines for quite some time. With losses mounting over the years, the farmers have been literally surviving on loans.

       As of September 2016, Rs. 12.06 lakh crore was the outstanding agricultural loan. 

       I would narrate a case of one Pradeep Sharma, a potato grower from Agra District in Uttar Pradesh. He had cultivated potatoes in ten acres this year.

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे (गुलबर्गा):मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्या कह रहे हैं, अब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे : हाउस ऑर्डर में नहीं था, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप कल इसे लीजिए । मुझे अपनी बात कल कहनी है ।…(व्यवधान) जितना मैं बैठा हूँ, उतने तुम बैठे भी नहीं हो ।…(व्यवधान)तुम चुप बैठो । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लेकिन आप समय पर नहीं थे ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी मैं आपको बोलने का मौका दे दूँगी ।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: मैं तो यहीं आ रहा था । …(व्यवधान)देखिए मैडम,यह अच्छा नहीं होता है । …(व्यवधान) अगर मैं नहीं था, तो डॉ. वेणुगोपाल तो थे ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह भी नहीं थे ।

…(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप मुझ से बात कीजिए । आप प्लीज बैठ जाइए । आप भी नहीं थे और वह भी नहीं थे । आप दोनों के बाद उनका नाम लिया गया है ।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: यह क्या है? यह मजाक हो रहा है । …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Venugopal ji was also not there. ऐसा थोड़े ही होता है ।

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I narrate a case of one Pradeep Sharma, a potato grower from Agra District in Uttar Pradesh, who has cultivated potatoes in ten acres this year: “He brought 19,000 kilograms to the mandi. He got a profit of Rs. 490 after selling his entire produce.  In anger, he has sent his paltry earnings to the Prime Minister thinking, perhap – what has come out in the Media is this – he will come to understand his problems.” Should we believe that incentive and support, which is announced in the Interim Budget, is an outcome of this?  I hope, not. And if it is, it is disastrous. The agrarian distress prevails. The farmer pauperisation is a reality. A debate is going on whether farm loan waiver is the right answer to address farmers woes.  Secondly, how will the State Governments bear the fiscal burden?  The Chief Ministers of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh have announced waivers.  The question being tossed around is this. Where will the money come from?  After Telangana launched the trend-setting Rythu Bandhu Programme, providing fixed amount of Rs. 8,000 per acre…(Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे : मैडम, ये जो ऑर्डर में बात करनी थी, इसके लिए आपने प्रिफरेंस नहीं दिया । …(व्यवधान) डॉ. वेणुगोपाल तो …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या है?

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुनखड़गे: मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कल अपनी बात कहूँगा । हाउस ऑर्डर में नहीं था, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता था । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं कहाँ आपको मना कर रही हूँ? आप बार-बार वही बात क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको मना नहीं किया है । आप नहीं थे, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं राह देखती बैठी रहूँ? What can I do?

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: You were not there.  He was not there. I am sorry. यह कोई तरीका नहीं होता है।

…(व्यवधान)

16 08 hrs At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, after Telangana launched the trend-setting Rythu Bandhu Programme, providing fixed amount of Rs. 8,000 per acre – which has, now, been raised to Rs. 10,000 per acre as direct income support to farmers – it has triggered a chain-reaction amongst states to announce similar or improved versions of financial aids.  Karnataka has come up with a similar package to provide Rs. 5,000 per acre to dry land farmers.  Odisha has launched an economic package.  Instead of waiver, Odisha has announced a package of Rs. 10,180 crore for three years under Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation which is known as KALIA Programme for land owning farmers, tenant farmers, landless labourers as well as sharecroppers. 

This will benefit 57 lakh households. Jharkhand followed it with Rs 2,250-crore scheme to help at least 22.76 lakh small and marginal farmers with Rs. 5,000 per acre, per year, with an upper limit of five acres. West Bengal has come up with the Krishak Bandhu Scheme, under which a farmer will get support of Rs. 10,000 per acre, per year. Now the Union Government has announced Rs. 6,000 per year to a family having up to two hectares of cultivable land. No doubt, it is a welcome step. But this direct income support cannot be a permanent solution.  The actual solution lies in fixing the Minimum Support Price calculating the true input cost and adding 50 per cent to it.  Today’s calculation of input cost is faulty and does not capture the actual expenditure.  Leave out land cost, if labour and other costs are calculated and 50 per cent is added and MSP is fixed, then only farmers can come out of distress.

Biju Janata Dal had sat on a dharna on 8th of January last month in Delhi which was addressed by our Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik.  The Odisha Assembly, cutting across party lines, which has Congress, BJP and also some Left Members, had unanimously passed a resolution to enhance MSP of paddy to Rs. 2,730 per quintal.  That is the calculation which our Government has done.  None from the Union Government has disputed that calculation.  This is a calculation of actual input cost plus 50 per cent of one quintal of paddy.  That evening we met the hon. President in Rashtrapati Bhawan.  We expected that something fruitful will happen.  What we have got now is an incentive of Rs. 6,000 per year, per family who own up to two hectares of land.  I regret to mention that there is no mention of revisiting the determination of MSP.  Until that is done, there would be no freedom from the vicious clutches of urban consumers and the bureaucracy who have exploited the agriculturists.

My second point refers to Para 76.  There is a mention of Sardar Patel who amalgamated princely States and brought political integration of the country.  But the task of economic integration is still incomplete.  That is what is mentioned in that paragraph. Disparities remain. Spatial inequality disrupts policy consensus. It complicates Centre-State relations.  It reduces income and occupational mobility. It generates chronic poverty.  This Government, especially Prime Minister Modi located the problem along an east-west axis. Seventy-one years after Independence, the problem of how to address the country’s vast economic disparities still remains. 

Poverty and affluence in India are strongly distributed along caste vectors. Scheduled Castes and Scheduled Tribes are the most poorly served by the Indian State and uniquely vulnerable to chronic poverty. It does not come as a surprise that Gujarat and Maharashtra have low concentration of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population, while UP and the eastern coastal States like Odisha have high concentration which need 90 per cent support in education and other Centrally-sponsored schemes. That is the reason why we have been demanding that a special category status should be provided to Odisha and to some other eastern States which have been ventilating that demand. 

The third point which I would like to mention here briefly is this.  I would touch upon two most touted schemes of this Government which have been mentioned by hon. President in his Address.  They are Ujjwala and Ayushman Bharat.  Ujjwala provides free cooking gas connections to poor families.  The Government claims that 80 per cent of the beneficiaries have been refilling cylinders with average per capita consumption being 3.28 cylinders.

       Cooking gas was introduced in this country in 1955. In the President’s Address, it is mentioned that there were 12 crore gas connections in 2014.  Another 13 crore families have been provided with gas connections. Forty-eight percent beneficiaries are Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  Now, State run fuel retailers have introduced 5 kg refill options to make purchasing them affordable. This is the catch. Public Sector Undertakings have deferred loan recovery upto six refills.  This intuitiveness or imaginative action needs to be appreciated. The bright side is India which is now the biggest emitter of green house gases have sent a message to the world that we are for clean energy and it has added to our credentials in the global forum. But actual refilling is something very different.

       Now, coming to Ayushman Bharat, it is said that more than 10 lakh poor have already availed free treatment from hospitals. A myth is being created and the reality is very alarming.  Fifty crore patients are eligible for availing treatment upto rupees five lakh per year per family. The allocation for this scheme is rupees ten thousand crore a year.  Can someone do the mathematical calculation?  One can understand as to what has happened.  There is a great need to build modern health care centres in Tier-II and Tier-III cities.  Without such secondary and tertiary health care centres, this Ayushman Bharat is severely handicapped. For India, universal healthcare is the answer. National Sample Survey records as many as 24 per cent of rural households and 18 per cent of urban households fall into the debt trap on account of medical expenses.  

       As our Chief Minister has said, illnesses do not abide by financial disciplines of households. The disease will not come and ask you whehter you have a BPL card or not.  That is what Ayushman Bharat always asks for. Do you have a BPL card? But our programme which we have in Odisha is something different. It covers all families. This is why, quality of health delivery and not financial upper limit should be crucial.  It is for this reason Odisha has its own Swasthya Kalyan Yojana. We have not accepted Ayushman Bharat since its beginning.

       Madam, normally President’s Address gives an account of activities of the Government for the past one year that is from the past Budget.  But this year, there is a difference.  In this year, what we have seen is that it deals with the activities of past five years. That means from 2014.  It is a marked change.

       Hon. President has mentioned about demonetisation which was of 2016. Hon. President has also mentioned about surgical strikes which is of 2017.  Hon. President has also mentioned about GST which is also of 2017.  Normally, the President’s Address which has actually been prepared by the Government deals with only one year – since last budget till the new budget is placed.  Here, it covers the whole five years.

       Madam, hon. President in his Address to the nation on the eve of Republic Day has firmly reminded the people that development cannot be attained without a salute to the spirit of ‘inclusiveness and pluralism’ which rests on the tripod of diversity, democracy and development. This is the speech which the hon. President gave on the eve of the Republic day.  

It is also mentioned that “India’s pluralism is its greatest strength.” Should we believe that this is nothing but a cock a snook at polarisation and a slap in the face of those, including the Ministers who keep on insisting that those who think differently should go to Pakistan? It would have been better if India’s pluralism would have been mentioned in the Address.

       Madam, I would like to mention here the last point. It is a little bit lengthy because it deals with the emotion of our countrymen. The hon. President has reminded us about the significance of 2019. It is the 150th Anniversary of the birth of Mahatma Gandhi. It is the 550th anniversary of Babaji, Guru Nanak Dev Ji. He has remembered the ghastly massacre that had taken place in Jallianwala Bagh in 1919. It is also the 150th death anniversary of Mirza Ghalib. The 70th Anniversary of the Constitution Day will be celebrated in 2019. But let us not forget that 100 years ago, the Government of India Act of 1919 was enforced which increased the participation of Indians in the Governance of India. Secondly, a much-hated law, the Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919, known notoriously as the Rowlatt Act or the Black Act which entrenched restrictions on civil liberties, indefinite preventive detention or judicial review of those ‘suspected’ of terrorism, trial without juries, jailing without trials, was enforced, which is part of the history and it was known as the Rowlatt Act.

       Thirdly, a national trauma arose from the vortex of protests against the Rowlatt Act and the massacre by army bullets of 379, according to the British, and some thousand men and children, according to a fact-finding team of Indian National Congress at Jallianwala Bagh, Amritsar. Mahatma Gandhi was a member of that fact-finding team. It was said ‘terrorism is wrong’. Gandhi and other leaders said, ‘violence is evil’. Rabindranath Tagore returned his Knighthood a hundred years ago. But we should not forget that scores of other ‘Sirs’, ‘Rai Bahadurs’, ‘Raj Bahadurs’ did not return their titles.

       This is the centenary that brought India some hope as well as huge despair, and hauntingly mass death. It is the centenary of heroic courage and sacrifice. It is also the centenary of the ‘Nest’-- a hundred years ago, the foundation of Visva Bharati was laid on 18th December, 1918 and the classes began in July, 1919. This is the centenary that brought Visva Bharati. I do not know why it did not find a mention in the Address of the hon. President.  It is also the 50th Anniversary of riots in Gujarat in 1969. Frontier Gandhi visited India that year because we were celebrating the centenary year of Mahatma Gandhi’s birth anniversary. Frontier Gandhi visited India that year at the age of 80. He fasted for three days, being the guest of the Government of India, for communal peace and harmony.

       Madam, in his acceptance speech while receiving the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding, he repeated to the audience what a Muslim girl in Ahmedabad had told him, and I quote:

“Muslims were being asked by Hindu communalists to leave the country or live like untouchables.”        In the address to the Joint Sitting of Parliament, he was brutal in his assessment. He said, ‘You are forgetting Gandhi the way you forgot the Buddha’. Does it reverberate in our mind when we are celebrating the 150th Anniversary of Mahatma Gandhi’s Birth, when we are celebrating 100th Year of many other instances about which I have said? How truly these lines actually reverberate in our ears?

       Hon. Madam, 35 is not a particularly memorable number. But this year is the 35th anniversary of an Indian going out to space. In 1984, in the month of April, Squadron Leader Rakesh Sharma went round the earth on Salyut 7 along with five men from USSR when India’s Prime Minister Indira Gandhi asked Squadron Leader Rakesh Sharma, ऊपर से आपको भारत कैसा दिखता है? Slightly startled by the question but collecting himself in a moment, he said, ‘सारे जहां से अच्छा’। This immortal half-line from Iqbal’s song reverberated through the airwaves throughout this country. At that time television was not there. But we were very close to the radio that was there in our houses. How proud we all became that evening when these lines were aired!        Subsequently, in film halls when those visuals were shown in the news reel, we felt very thrilled. That immortal half-line from Iqbal’s song reverberated through the airwaves into millions of homes. The nation heard and saw him. A sense of India’s greatness stirred with it. This is the 35th anniversary of that dizzy moment.

       This is the 35th anniversary of Operation Blue Star leading to brutal assassination of Indira Gandhi followed by the killing of another between 8000 and 17000 Sikh Indians at the hands of fellow Indians. Let us not forget that massacre. A large number of Indians reached out to the victims, sheltered them, brought them to their house, provided them all succour, but a larger number did not do any such thing. They stayed put watching with glazed eyes.  When we are in 2019, can we ask ourselves a question: will India in 2019 look सारे जहां से अच्छा or will it be a blend of pleasure and pain, glory and shame?

       Madam, before I conclude, I would like to mention here that 70 years ago this year, speaking in the Constituent Assembly B.R. Ambedkar had said, ‘It is quite possible in a country like India – where democracy from its long disuse must be regarded as something quite new – there is danger of democracy giving place to dictatorship. If there is a landslide, the danger of the second possibility becoming actuality is much greater.’ This he had said 70 years ago and how true it is today.

       Why should we be so alert to the danger that he pointed out is not because an opportunity has come for effecting a change of Government, which will be in another two to three months’ time, but because far-reaching liberating changes are needed in the country. Changing a Government from one to another will not actually help this country to a greater effect, if we do not understand what liberation is.

       What are these liberating changes that are needed? There are three but I will quote only one and that is the liberation of our public life from fear. Fear can paralyse dissent, immobilize free speech and free association. It is not just in an insecure state but it is very uncomfortable with freedom.

       In the eighth decade of our Independence, India ought to be afraid of nothing, save its conscience. Thank you.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I thank you. I rise to participate in the discussion regarding the Motion of Thanks on the Address which the hon. President delivered to the Members of Parliament of both the Houses on 31st January this year.

       Madam, at the very outset, I would like to state that the Address is dull, lacklustre, and monotonous. On the one hand, it was on the expected lines because in an election year when the entire country is going to face elections in the next few months, it was but natural that the Government would only want to narrate the achievements during its entire tenure. So, I was not surprised when the President listed out what the Government tried to achieve during its tenure.

16 31     hrs                    (Hon. Deputy Speaker in the Chair)        To begin with, I would like to thank the hon. Prime Minister for having laid the foundation stone for establishing a new AIIMS in Madurai last week. I would only wish that the Centre allocates sufficient funds for this project and complete it in a record time so that it starts treating patients soon thereafter.

       I also appreciate the efforts of ISRO and extend kudos to ISRO’s scientists and engineers for showcasing India’s might in space technology and also setting a new world record in launching satellites.

       Having said this, Hon. Deputy Speaker, Sir, now it is my duty to point out the shortcomings in his Address and the issues which did not find a mention in his Address. The President in para 26 mentioned about eliminating unmanned level crossings. Here, I would like to point out that in my parliamentary constituency, we have Avadi railway station where the level crossing had been closed about more than ten years ago, but there is no subway. Avadi is a place where several Central Government industries are situated, like Heavy Vehicles Factory, CVRDE, Ordnance Factory, engine factory, clothing factory, CRPF Training Centre, Air Force Centre etc., for which people from one side of the track have to necessarily go to the other side. In the absence of a subway, people have to take a circuitous route which is four to five kilometres longer. I have made several requests to the Government, but so far, nothing has been done. I would request the hon. Railway Minister once again to see that the subway is constructed early for the benefit of people of my constituency.

       The next para mentions about the natural calamities with special reference to the cyclonic storms in the Southern States and the promptness of Centre in extending relief and rehabilitation. I would like to mention that 13 coastal and non-coastal districts in Tamil Nadu had been devastated by Cyclone Gaja during November, 2018. The Chief Minister of Tamil Nadu vide his letters to the hon. Prime Minister sought urgent sanction of Rs. 2,650 crore from NDRF for providing temporary restoration and relief, but the Centre sanctioned only a few hundred crores of rupees. In view of this, I would request the Centre to announce that calamity as a national disaster. Even though it is late, considering the magnitude of the damage, it is worth making that announcement. The Chief Minister of Tamil Nadu further mentioned that Tamil Nadu may require Rs. 15,000 crore for permanent restoration. I would request the hon. Minister to see that sufficient funds are released to the Government of Tamil Nadu.

       Para 32 mentioned about the reservation provided to the poor in general category. While I am not opposing this measure of the Government for giving social justice and equal opportunities, I would request the Government to see that 69 per cent reservation, which is already existing in Tamil Nadu, is given constitutional status.

       In para 38 of his Address, hon. President mentioned about education. On education front, I would like to point out that the Centre had revised guidelines for the post-matric scholarship scheme since April 2018 and several students belonging to the SC and the ST communities have been severely affected.

I would like to proudly say that Tamil Nadu has the highest enrolment ratio in higher education in the country of more than 45 per cent solely because of the scholarship provided to them. The Government of Tamil Nadu is effectively implementing the Centrally-Sponsored Schemes for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Due to the committed liability, the finances of the Government had been put to a lot of stress. The State is yet to receive an amount of Rs. 985.80 crore as arrears from the Government of India. I request the Centre to immediately release its Central assistance to Tamil Nadu.

       In the case of Sarva Shiksha Abhiyan, an amount of Rs. 2,109.08 crore; in the case of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, an amount of Rs. 1,902.22 crore; in the case of Right of Children to Free and Compulsory Education, an amount of Rs. 210.36 crore are pending from the Ministry of HRD.

       I would like to inform the House that the Government of Tamil Nadu has started pre-KG classes in all the Government schools all across the State. So, if these pending amounts are disbursed, it would benefit the poor and the under-privileged sections of the society.

       In Para 66, he hon. President mentions about corruption and black money. In the Interim Budget also, the Finance Minister mentioned about the quantum of money that had been recovered due to the efforts taken against black money and corruption. But the Government had earlier stated that the names of black money holders in foreign banks would be made known. May I know whether the Government has got those names and when the citizens will know who are those people who are hoarding black money abroad.

       The President proudly remarked about the GST regime in Para 76. In the case of GST compensation also, the Government of Tamil Nadu is yet to receive a total arrears of Rs. 1,760.53 crore from the Centre, that is Rs. 455.16 crore pertaining to 2017-18 and Rs. 1,305.37 crore for 2018-19. I request the Finance Minister to kindly look into this and release the ‘settled GST compensation arrears’ to Tamil Nadu immediately, which is a commitment under the GST Act.

       Moreover, there is an unsettled IGST amount to Tamil Nadu to the tune of Rs. 5,454 crore. Tamil Nadu has received only Rs. 4,097.50 crore so far. I request the Centre to settle the balance amount also early.

       I may also point out that the Performance Grant of Rs. 560.15 crore for 2017-18 and the Basic Grant of Rs. 3,216.06 crore for 2018-19 to local bodies in Tamil Nadu are pending. The Ministry of Housing and Urban Affairs has already recommended to the Ministry of Finance, Government of India in this regard. I request the Minister of Finance to immediately release the pending Grants.

       While dealing with cooperative federalism in Para 96, it is stated that 10 per cent additional share in taxes, as per the Finance Commission’s recommendations has been given. But in real terms, the combined effect of Tamil Nadu’s overall share in Central taxes has increased only marginally from 1.59 per cent to 1.69 per cent. The 14th Finance Commission had adopted an unfair and unscientific formula which had singled out the welfare State, that is Tamil Nadu. We feel that Tamil Nadu has been penalised for the State’s achievement in economic development and population control.

       The Terms of Reference of the 15th Finance Commission is also skewed and may penalise the best performing State, that is Tamil Nadu.

       On the concept of cooperative federalism, as I mentioned in one of my earlier speeches in this august House, the Centre is like mother and all the States are like her children.  A mother will not discriminate against any of her children. But contrary to this basic principle, the Centre is showing step-motherly treatment towards some States.

       Without any motive, I would like to mention in this in this House that the Union Territory of Diu & Daman has been given Rs.1,400 crore worth of projects, launched on 19th January this year. A medical college campus is being built at a cost of Rs.200 crore, to be completed in two years; not just this, in February, 2018, the Centre launched developmental schemes like water treatment plant, gas pipeline, electric substation etc., worth Rs.1,000 crore for Diu & Daman. All of this is only for a population of 2.5 lakhs.

       I would like to reiterate that I am not against the development of any State of our country.  But the Centre should not discriminate against any State and without bias, it should sanction or release more funds for performing States.

       The Indian economy had been dealt with in great detail by the Hon. President. The latest World Bank Report has said that the Indian economy has become world’s 6th biggest economy, pushing France to the 7th position.  It is stated that the new calculations were arrived at, on the basis of performance of Indian economy during 2017.

       Be that as it may, what is the real position of Indian economy? Who are contributing to India’s growing GDP in real terms? India’s GDP is dependent mainly on 5 or 6 States, which contribute in a major way. The major contributors to the national GDP are the following States: Maharashtra is leading with 14.09% of share to the GDP, followed by UP with 8.23%, then followed by Tamil Nadu with 8.15% and further followed by Gujarat with 7.31%, West Bengal with 6.7% and Karnataka with 5.56%. All other States are very meagre contributors. That being so, what are we getting in return? It is paltry and we are gasping for breath in terms of our share of money from the Centre.

       I am pained to point out that the President did not mention anything about the Inter-State water disputes and how the Centre is going to resolve them for mutual benefit. Hence, I would like to point out that the Central Water Commission had granted permission to the Cauvery Neeravari Nigam Limited, Karnataka to prepare a DPR for Mekadatu Project on Cauvery river.  This is a clear violation of the Award given by the Cauvery Water Disputes Tribunal. This Project is being taken up not just for drinking water purpose, but also to increase the extent of irrigation.  The Central Water Commission did not consider the genuine and justifiable objections of Tamil Nadu.  This has caused a great alarm and apprehension in the minds of the people of Tamil Nadu and this is going to affect the livelihood of lakhs of farmers who are dependent on Cauvery water.

       The Hon. Chief Minister of Tamil Nadu had written to the Hon. Prime Minister on 27.11.2018, requesting the Centre to instruct the Central Water Commission to withdraw the permission given to prepare DPR. He reiterated the same in a memorandum presented to the Hon. Prime Minister on 08.10.2018. The Tamil Nadu Legislative Assembly also passed a unanimous Resolution during its Special sitting on 06.12.2018 in this regard and sent it to the Centre for consideration.

       Hon. Deputy Speaker, Sir, in this regard, the Members of Parliament from our Party had expressed their concerns vociferously during the last Session and unfortunately, their voices were curtailed by suspending them and they were not allowed to raise their issues on the floor of Parliament. Hence, I request the Centre to immediately withdraw the permission granted to Karnataka to prepare DPR for Mekadatu Project.

       Similarly, the Ministry of Environment and Forests, Government of India had given a conditional nod, a few months ago, to Kerala to conduct an Environmental Impact Study to build a new Baby Dam on Mullaperiyar.  This is again a violation of the decree of the Supreme Court, pronounced in 2014. The Supreme Court ordered that no new dam would be built without the consent of Tamil Nadu.  Even then, the Centre had allowed Kerala to conduct this study.  Here again, I request the Centre to immediately withdraw the permission given to Kerala to conduct the study.

       The President also did not mention anything about Women’s Reservation Bill. The Government of Tamil Nadu has already reserved 50% seats for women in election to local bodies.  We, from AIADMK, are for reserving one-third of seats in legislatures for women. I would request the Government to bring forward this Bill and pass it during this Session itself.

       The hon. President’s Address made a mention about conferring of Bharat Ratna on Shri Pranab Mukherjee this year. In this connection, there is a demand from our Party to confer Bharat Ratna on Dr. Annadurai and Dr. Jayalalithaa -- both of whom were former Chief Ministers of Tamil Nadu. I am concluding my speech with a request to the hon. Prime Minister that the Centre may genuinely consider conferring Bharat Ratna on both of them. Thank you, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, many Members want to speak during the Motion of Thanks discussion, but those who are not able to get the opportunity to speak, they can at least lay their written speeches on the Table of the House and that will be recorded as you having been given an opportunity. Therefore, hon. Members who want to lay their written speeches are allowed to do so, and the same will be treated as part of the proceedings.

Now, the next speaker is Shri Madhukarrao Yashwantrao Kukade.

 

श्री मधुकररावयशवंतराव कुकडे (भंडारा-गोंदिया): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कृपया यहां से बोलने की परमिशन दीजिए ।

       माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने बड़ा सुन्दर अभिभाषण दिया । राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूरी पार्टी का चरित्र आया । 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहीद दिवस मनाया गया और 31 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सदन के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण दिया । उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि हम लोग इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती मना रहे हैं । उससे एक दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में हिन्दू महासभा के नेता ने महात्मा गांधी के पुतले पर, उनकी फोटो पर गोली चलाई । जिस महात्मा गांधी को राष्ट्र मानता है, जिस महात्मा गांधी को हम मानते हैं, वह देश की जनता देख रही थी । आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, जो देश के महान नेता हैं, जिनके नेतृत्व में हम महात्मा गांधी की शपथ लेते हैं, उनकी 150वीं जयन्ती मनाते हैं । यू.पी.में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । वहां महात्मा गांधी की फोटो पर गोली चलाई गयी और उसके बाद उनका फोटो जलाया गया । हम राष्ट्र को कैसा मानते हैं? क्या हम महात्मा गांधी को मानते हैं? हम चाहते थे कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में इसे बोलेंगे। हमें लगा कि 31 जनवरी को राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में यह कहेंगे कि महात्मा गांधी की जो फोटो जलाई गई है, उसका यह सरकार विरोध करती है । पर, अभी तक यह नहीं हुआ । लोक सभा को आज 130 करोड़ जनता देख रही है । हमें इसकी निन्दा करनी चाहिए । पर, हम क्या कर रहे हैं?…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रअग्रवाल (मेरठ):सर, उनके खिलाफ वहां की स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही          है ।…(व्यवधान)

श्री मधुकररावयशवंतराव कुकडे: क्या माननीय गृह मंत्री जी ने इसके बारे में बोला है?…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रअग्रवाल: सर, वे पागल लोग हैं ।…(व्यवधान)

श्री मधुकररावयशवंतराव कुकडे: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पूरा देश देख रहा था कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए जान दी,जिस महात्मा गांधी ने इस देश को एक अलग पहचान दी, उस महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पिछले साढ़े चार सालों में जला दिया गया । राष्ट्र आर्थिक गुलाम हुआ है । जिस दिन महात्मा गांधी के पुतले पर गोली मारी गयी, जिस दिन महात्मा गांधी का पुतला जलाया गया, उस दिन भारतवर्ष सामाजिक और आर्थिक गुलामी में चला गया । उस राष्ट्र पर अब मुझे अभिमान नहीं रहा । मुझे आदरणीय पन्तप्रधान जी पर बहुत विश्वास है । मैंने उनका पूरा भाषण रिकॉर्ड किया । पर, आदरणीय महात्मा गांधी के फोटो के जलाने के बारे में अगर सरकार कोई वक्तव्य देती,अगर यहां से प्रधान मंत्री जी बोलते, गृह मंत्री जी बोलते तो राष्ट्र को लगता कि महात्मा गांधी उसके आदर्श हैं और उस महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था । उससे ऐसा लगता कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात की भूमि पावन होती । आज पूरा देश महात्मा गांधी की फोटो को जलाए जाने से बहुत दुखी है । जिस देश में महात्मा गांधी की फोटो जलाई जाती है,वह राष्ट्र ठीक से रह नहीं सकता, यह मेरा कहने का मतलब है ।

       माननीय राष्ट्रपति जी ने अच्छा अभिभाषण दिया । आपने राफेल की खरीद की, आपने अच्छा किया। राफेल की हमें जरूरत है । राफेल की खरीद देशहित में होनी चाहिए ।

       माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश की ऑर्डनैंस फैक्ट्रियां,जो भारत निर्माण का साधन थीं, उन्हें हम आज बंद करने का प्रयास कर रहे हैं । आज पूरे देश के ऑर्डनैंस फैक्ट्री के कर्मचारी चार दिनों से स्ट्राइक पर थे । उनका भविष्य अनिश्चित था । ऑर्डनैंस फैक्ट्री के कर्मचारी देशहित की दिशा में काम करते। वे देश के लिए रक्षा सामग्री तैयार करते । आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1962 के युद्ध के बाद देश में ऑर्डनैंस फैक्ट्रियों का निर्माण किया । पर, आज उन्हीं ऑर्डनैंस फैक्ट्रीज को हम बंद करने के मार्ग पर जा रहे हैं । हम देश में किस तरह ‘मेक-इन-इंडिया’कर रहे हैं,यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है । हम चाहते हैं कि यहां ‘मेक-इन-इंडिया’के सामान  बनें । पर, हमें यही लग रहा है कि जो ऑर्डनैंस फैक्ट्रियां ‘मेक-इन-इंडिया’ का भविष्य बनतीं,जिनमें हजारों लोगों को नौकरी के साधन मिलते हैं, आज वहां नौकरियां बंद पड़ी हैं । ऑर्डनैंस फैक्ट्रियां कंगाली के कगार पर चली गयी हैं ।

हम देश को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं । हम देश को गुलाम कर रहे हैं । एक तरफ हम देश की आजादी का जश्न मनाते हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की फोटो जलाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तिलांजलि देते हैं । जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को आजाद किया,आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तथा महात्मा गांधी जी हमारे बीच नहीं है । आज पूरी ऑर्डनैंस फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं । हम देश को मेक इन इंडिया कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यह मुझे नहीं पता। मैं एक सामान्य आदमी हूं । मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला आदमी हूं ।

       आज सरकार ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र के टी.वी. चैनल को बंद कर दिया है । जो टी.वी. चलाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का आईना दिखाते हैं, कृषक की बात करते हैं, पूरे देश के अंदर बड़े टी.वी.वाले ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं करते हैं । कमर्शियल टी.वी. वाले कोई बात नहीं करते हैं । सरकारी टी.वी.का जो माध्यम था, वह लोगों को न्यूज़ देता था । जहां ग्रामीण कलाकार काम करते थे, खेलकूद तथा बच्चों की कॉमेडी दिखाते थे और सरकारी टी.वी.क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दिखाते थे । सरकार ने निर्णय कर लिया कि गवर्नमेंट टी.वी. बंद करेगी । हमने एक ही निर्णय किया कि देश को गुलाम बना दिया । मैं मांग करता हूं कि सरकारी टी.वी.चलाना चाहिए ।

       माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकारी टी.वी.चलना बंद हो जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों को कहां काम मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार कैसे काम करेंगे? यह एक प्रश्न उठता   है । जिस मातृभूमि से मैं आया हूं, हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके कला तथा खेलकूद को स्थान देना चाहिए । हमें देश को एक राष्ट्र बनाना चाहिए । हमें यह प्रयास करना चाहिए कि सरकारी परियोजनाएं चलती रहे, उनसे रोजगार का अवसर मिलता रहे । आज जो पूरे टी.वी.सेन्टर हैं,हर जगह बंद कर दिये गए हैं । हमारे जिले में बंद कर दिए गए हैं। सभी जगह टी.वी. सेन्टर्स बंद हो रहे हैं । वहां के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया है । वहां बिल्डिंग वगैरह सभी चीज हैं, लेकिन हम कैसा निर्णय करते हैं, यह मुझे पता नहीं है कि सरकार कैसे चल रही है । हम भारत के लिए काम करते हैं ।

       माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के साढ़े चार साल पूरे हो गए हैं । माननीय मोदी जी रामभक्त है । वह वाराणसी से चुनकर आए हुए हैं । अयोध्या, यूपी के अंदर योगी जी की सरकार है । मुझे लग रहा था कि यहां पर राम मंदिर का बिल आएगा और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा । हमारी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होगा और देश में दंगे नहीं होंगे । हम चाहते हैं कि सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाए और यह हमारी भावना है । यदि सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव लाती तो देश में पूरी तरह शांति हो जाएगी । हम हर बार झगड़ा  नहीं करेंगे। हिन्दू-मुसलमान के बीच दंगे की शुरुआत नहीं होगी । यूपी के अंदर आपकी सरकार है और दिल्ली में भी आपकी सरकार है, तो फिर अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? हम लिखित में दे सकते हैं कि यदि अयोध्या में राम मंदिर का बिल आएगा, तो मैं इसका समर्थन करूंगा । हमने राइटिंग में लिख कर दिया था । आज अयोध्या में राम मंदिर ‍का निर्माण हो जाए। आज एक तरफ मुसलमानों की भावनाओं को देखते हुए, आपने तीन बिल पास किये,इसके लिए आपको धन्यवाद है, लेकिन हमारी भावना नहीं दिखती । यानी हिन्दू समाज की भावना नहीं दिख रही है और जो हिन्दू राम मंदिर के लिए मर रहे हैं । आप पूरे देश के टुकड़े मत कीजिए । यह भावना कीजिए कि हमारा देश एक रहे। वहां राम मंदिर बने,आप इसके लिए बिल लाइए। आपको राम मंदिर के बारे में सोचना चाहिए, अभी तक साढ़े चार साल बीत गए है । आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी देश में राम मंदिर बनाएंगे । यह राष्ट्र के हजारों-करोड़ों हिन्दूओं की भावना है और मेरी भी यह अभिलाषा है । मुझे लगा कि इस सदन में बिल पास किया जाएगा ।

       उपाध्यक्ष महोदय, हम किसान की बात करते हैं । हमारी सरकार ने किसानों को छह हजार रुपये दिये हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं । हमें कबूल है कि किसानों को छह हजार रुपये दिये जाएं, यह अच्छी बात है । इसके लिए मैं नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं । मुझे लगा कि छह हजार रुपये एक साथ दिये जा रहे हैं, लेकिन आप उसे तीन पार्ट में दे रहे हैं । आज चड्डी सिलाएगा, कल पायजामा सिलाएगा और फिर कुर्ता सिलाएगा । किसान एक दिन में यह काम नहीं कर सकता । आज दो हजार रुपये लेकर आएगा, तो वह हल जोतेगा,कल दो हजार रुपये लाएगा,तो वह बीज डालेगा, फिर दो हजार रुपये लाएगा, तो धान काटेगा । यदि किसानों को एक बार में छ: हजार रुपये दिये जाते, तो ठीक रहता । माननीय श्री शरद पवार जी और माननीय श्री मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 2009 में जो कर्ज माफी की, वही कर्ज माफी आप कर देते, तो देश का किसान खुशहाल और सम्पन्न होता ।  हम धान के दोगुने मूल्य की मांग करते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार कहती है कि हमने धान के भाव बढ़ाए हैं । भाई साहब, हम उसी क्षेत्र में रहते हैं,जहाँ धान पैदा होता है । एक क्विंटल धान के लिए 2700 रुपये का खर्च आता है और सरकार 1750 रुपये दे रही है । हम क्या कर रहे हैं? दोगुनी धान नीति करवाकर हम जनता को गुमराह कर रहे हैं ।

       माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ, यह मेरी पार्टी की बात नहीं है । मैं यह जो कह रहा हूँ, यह कांग्रेस की बात नहीं है, न ही यह शरद पवार साहब की बात है । मैं विदर्भ से आता हूँ । वर्ष 1997 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी । मैं उस पार्टी का विधायक भी था । वर्ष 1997 में एक प्रस्ताव पास किया था। आदरणीय बनवारीलाल पुरोहित जी अभी गवर्नर हैं, उन्होंने यह प्रस्ताव लिखा था कि हम अलग विदर्भ राज्य का निर्माण करेंगे । हमने यह सुना कि भारतीय जनता पार्टी अलग विदर्भ राज्य की मांग करेगी,हमें भी खुशी हुई थी । वर्ष 1997 में भुवनेश्वर की सभा के अंदर यह प्रस्ताव पास किया गया कि हम अलग विदर्भ राज्य बनायेंगे । आज जो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस जी हैं,आदरणीय गडकरी साहब ने अलग विदर्भ के लिए रथ यात्रा निकाली। पूरे विदर्भ का माहौल चेंज किया और उन्होंने यह कहा कि अलग विदर्भ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हमने भी समर्थन किया । हमें लगा कि मेरी पार्टी   है । हम इसे करेंगे । दोस्तो, वह सपना टूट गया । ऐसा लगा कि अलग विदर्भ हो नहीं सकता । हम सिर्फ विदर्भ की बात कर सकते हैं, होड़ ले सकते हैं । विधान सभा के अन्दर 62 में से 44 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं । विदर्भ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया,हरदम देती रही है । आज विदर्भ नहीं बन रहा है । विदर्भ का विकास रुका हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय,एक टाइम में कांग्रेस पार्टी ने भी वर्ष 1920 और 1930 में प्रस्ताव पास किया था । आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर ने भी अलग विदर्भ की बात की थी । बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि अलग विदर्भ हुए बिना विदर्भ की जनता का विकास नहीं हो सकता । आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया,उन्होंने यह लिखा कि विभाजन करके अलग विदर्भ बनाना चाहिए । वह नहीं हुआ। पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दोनों की मांग थी, जो देश के प्रधान मंत्री थे और गृह मंत्री थे कि विदर्भ को अलग होना चाहिए । आज दोनों ही यहां पर नहीं हैं ।

       उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में चर्चा नहीं हुई । सरकार सिर्फ चुनाव सोचती है । माननीय नितिन गडकरी जी, जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने 2014 में लिख कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम अलग विदर्भ बनायेंगे । अलग विदर्भ तो बना नहीं, वादे सिर्फ खोखले रहे, झूठे रहे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,हमने महिला आरक्षण की बात की थी । सरकार महिला आरक्षण लाएगी, हमने इसका स्वागत किया था । आप प्रस्ताव लाते, तो हर पार्टी इसका स्वागत करती । सरकार ने महिला आरक्षण की बात नहीं की । इस सरकार ने महिला आरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया । 

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,हमारे यहां भेल की फैक्ट्री थी । अलग विदर्भ बनता, तो भेल शुरू हो जाता । भेल इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को काम मिले, किसानों को ऋण मिले, लेकिन इस सरकार ने भेल नहीं बनाई । इस सरकार ने यह काम किया कि भेल के नाम पर लूट चाहिए,जो भेल विकास के लिए थी । आपने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बंद कर दी, टीवी सेंटर बंद कर दिए । इस सरकार की नीयत हमारी सामान्य जनता के विकास की ओर नहीं है, यह मेरा मानना है ।

       महोदय, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ । मई माह के बाई इलेक्शन में जो गोसीखुर्द प्रकल्प था, वह राष्ट्रीय प्रकल्प था, इस सरकार ने उसे राष्ट्रीय प्रकल्प से बाहर किया । वहाँ के 22 गाँव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। आज 9 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है । उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर रही है । ऐसे टाइम में सरकार जनता के साथ नहीं है । मुझे यह कहना है ।

       महोदय, रेलवे क्रासिंग के अंदर मानव रहित रेलवे क्रासिंग्स बंद की गई थीं । हमने मान लिया । मानव रहित रेलवे क्रासिंग्स तो बंद कर दिए,लेकिन जहाँ से अंडरग्राउंड बनाया गया है,वहाँ पानी भरा रहता है और दोनों तरफ की जनता का सम्पर्क टूटा रहता है । ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसानी के लिए, अपने काम के लिए जाते हैं । बरसात के दिनों में वहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है । पानी भरे होने से वहां रास्ता बंद हो जाता है । हम किसान की बात करते हैं कि उनका विकास हो,उनके लिए अच्छे रास्ते हों ।

       उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने रेलवे क्रासिंग बंद करके अंडरग्राउंड रेलवे मार्ग बनाया हुआ  है । न वह सीधा है, न टेढ़ा है । वहाँ घटना हो सकती है । मेरी आशा थी कि राष्ट्रपति महोदय देश का आइना रखेंगे,उन्होंने नहीं रखा । मैं अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

 

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI) : Though the Government may have succeeded in providing subsidized LPG connections, how does it ensure that the households opt for LPG? Just by giving the household free connection and not subsidizing the future use of LPG cylinders, the high prevalence of usage of wood in rural India is not addressed. The national average refill consumption of  LPG cylinders is 7.7 cylinders per annum, which is evidently less than 4 cylinders that the Ujjwala beneficiaries have been recorded to have consumed in 2016-17.

       There has been a recorded delay in the release of funds to the State to reimburse the premium amount paid to the hospitals by the States. Less funds have been allocated to the scheme compared to the amount requested by the scheme's implementation agency, which is the National Health Agency.

       The report of Justice Reddy Committee, which studied the issues relating to OROP implementation is yet to be made public. The veterans are demanding for annual revision of pension, as opposed to five year revision proposed by the Government. Also, when considering pension revision annually, it is demanded that 2015 be taken as base year, and not 2013. Since majority of the army personnel  opt for pre-mature retirement (PMR), such personnel must also be eligible for OROP. I request the Government to consider these demands to ensure true implementation of OROP in its true sense.

       Ahead of the 2014 Assembly elections, the Centre has promised ST status to Dhangars. Pardhi or Takari tribe were tagged as criminal tribe by the British, though their notification in the Criminal Tribes Act, 1871. Though after independence, they were denotified and named as nomadic tribe, they continue to be discriminated and stigmatised as thieves and criminals. Hence to ensure real integration of members of this tribe into society, need to provide reservation for Pardhis, ST status to Dhangars and to include the entire Lingayat community to be included in the Other Backward Caste (OBC) category.

       The Government during 2014 general election has vowed to build a new India. But unemployment has increased to 6.1% highest in last 45 years. The Government has withheld the release of employment data for 2017-18 by not releasing the National Sample Survey Office employment survey. National Career Service – there is no account of how many youth have actually found job through this portal. The Labour and Employment Minister admitted that the National Career Service portal areas does not maintain data on placements. Employment Exchange – Number of job seekers registered and number of them actually placed form 2016 (2016, 2017, 2018) is not maintained. There is also lack of work/employment under MGNREGA in drought hit regions of Maharashtra. I demand the Centre to release sufficient funds to drought hit States, so that the States can provide more work in these areas.

 

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): भारत एक कृषि प्रधान देश है,हमारे देश का विकास तभी संभव होगा, जब हमारे किसान भाइयों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के किसान भाइयों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है । केंद्र सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का दोगुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके । हमारी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है । किसानों की हर जरूरत को समझते हुए,उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है ।

       जन-धन योजना की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है । आज जन-धन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रूपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है ।

       ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना’ के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं । उन्हें हमारी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रूपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है, वे लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके ।

       ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है । अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं । हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश समय ईंधन जुटाने में लग जाता था । ऐसी बहनों-बेटियों के लिए मेरी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं ।

       स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है । इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था । गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराई गई । इंद्रधनुष योजना शुरू की गई ।

       सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है । 600 जिलों में औषधि केंद्र खोले गए, कुपोषण के लिए पोषण मिशन का प्रारंभ किया गया है । तमिलनाडु के मदुरै से लेकर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक नए ‘एम्स’बनाए जा रहे हैं ।

       गांवों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते चार वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई में 31 हजार नई सीटें जोड़ी गई हैं । सिर्फ 1 रूपया महीना के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है ।

       ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं । इन केंद्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

       ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में,हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रूपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है । सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं ।

       वर्ष 2014 में 18 हजार से अधिक गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी । आज देश के हर गांव तक  बिजली पहुंच गई है । ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरो में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है ।

       पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है जबकि वर्ष 2014 के पहले पाँच साल में,सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था ।

       अब भारत, मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है । मेक इन इंडिया के तहत ही आंध्र प्रदेश में, एशिया के सबसे बड़े मेडटेक जोन की स्थापना की जा रही है । जी.एस.टी. से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जिसका काफी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है । इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं । वर्ष 2014 से पहले जहां 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वहीं अब 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं ।

       ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है । इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रूपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं । ‘वर्ष 2014 में जहां 1 जी.बी. डेटा की कीमत लगभग 250 रूपए थी, अब वह घटकर 10-12 रूपए हो गई है । इसी तरह, मोबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्च होता था, वह भी अब आधे से कम हो गया है ।

       वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी । आज एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाईबर से जोड़ दिया गया है  तथा लगभग 40 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट लगा दिए गए हैं । कामकाजी महिलाओं को, अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन-पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है । उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 आई.आई.टी., 7 आई.आईएम., 14 आई.आई.आई.टी., 1 एन.आई.टी. और 4 एन.आई.डी. की स्थापना की जा रही है ।

       नौजवानों के अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं । इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है । 2017-18 में देश के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है । ‘उड़ान योजना’ के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई है । इसके कारण आज साधारण परिवार के व्यक्ति को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिल रहा है ।

       इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर, सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं । रक्षा उपकरणों के उद्यम स्थापित करके देश को सुरक्षित बनाने तथा युवाओं को नए अवसर देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है । जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । अब भारत, मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है । मेक इन इंडिया के तहत ही आंध्र प्रदेश में, एशिया के सबसे बड़े मेड टेक जोन की स्थापना की जा रही है ।

       बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है । यह पहल, देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे ।

       हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है । किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सजा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है । कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद,दोषियों को फांसी की सजा मिलने से, ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है ।

       वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग की संख्या 8,300 थी । हमारी सरकार ने मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त हो गई हैं । बीते साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने औसतन हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है । जहां पहुंचकर दिव्यांग-जन खुद सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं । इस दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 12 लाख दिव्यांग-जनों को 700 करोड़ रूपये के सहायता उपकरण दिए गए हैं ।

       बेनामी संपत्ति कानून, ‘प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट’और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है । काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था । इस फैसले ने काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन,जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया ।

       हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है । हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है । कौशल विकास योजना के जरिए करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले । मुद्रा योजना के जरिए लाखों युवाओं को लोन दिए गए जिसकी मदद से 1 करोड़ युवा स्टार्ट-अप शुरू कर चुके हैं ।

       शहरों में अपना घर बनाना सामान्य परिवार के लिए आसान हुआ है । 18 हजार से ज्यादा गांव बिजली से दूर थे, आज लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी हैं । 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए, मध्यम परिवार पर इलाज का खर्च कम से कम हो, इसके लिए गरीबों के लिए आयुष्मान योजना शुरू की गई ताकि हमारे देश के आम नागरिक भी अपना इलाज आसानी से करवा सकते हैं । सिर्फ 1 रूपये के प्रीमियम और 90 पैसे प्रति दिन के प्रीमियम के जरिए 21 करोड़ लोगों को जीवन बीमा की सुविधा, गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकार मेरी सरकार, गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है । ‘नमामि गंगे मिशन’ के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रूपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है ।

       देश में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, हमारी बहनों और बेटियों को पहले शौच जाने के लिए शाम का इंतजार करना पड़ता था कि कब ‍‍‍अंधेरा हो ताकि वे खुले में शौच जा सके । देश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़ा, स्वच्छ भारत के तहत अब गांवों के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है । इस तरह हमारे प्रधानमंत्री का एक नये भारत के निर्माण का जो सपना है ,इसे आने वाले समय में वह सपना साकार होगा ।

 

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): मोदी जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए.सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म,ट्रांसफॉर्म फिर परफॉर्म पर चलती है ।       आम नागरिक का जीवन आसान करने के लिए काम कर रही  है । भाजपा सरकार कमजोर वर्गों को समर्पित है । मैं सरकार की इस सदभावना को करबद्ध नमन करती हूँ ।

       माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने नोटबंदी, जी.एस.टी., आर्थिक आधार पर आरक्षण और सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना की, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश को अनिश्चितता के दौर से निकालकर ऐसा नया भारत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और उसे न्याय मिले तथा उसकी गरिमा सुरक्षित हो । वह वास्तव में सत्य है ।

       आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण ऐतिहासिक है । सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए हैं । इसके साथ ही गरीबों, महिलाओं,युवाओं और मध्य वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अनेक पहल की हैं ।

       इससे युवक, युवतियों के साथ न्याय होगा जो गरीबी के अभिशाप के कारण अपने को वंचित महसूस करते हैं । इसमें सरकार की मंशा एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के अधिकारों की कटौती किए बिना 10 प्रतिशत आर्थिक तौर पर, 25 प्रतिशत शिक्षा की सीटों में बढ़ोतरी करने का निर्णय सचमुच सर्वसमावेशी उत्कर्ष का है । मैं इसकी सराहना करती हूँ ।

       हमारी सरकार की राजनीतिक सफलता के कारण ही तथा प्रयासों से आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है । स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के साथ देश 2022 में जो 20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिससे भारत का वैश्विक प्रभाव और बढ़ेगा । प्रधानमंत्री मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैम्पियन ऑफ दी अर्थ का जो अवार्ड दिया गया है, उनकी यह प्रतीती है ।

       सीमा पर आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके देश ने नयी नीति और नयी रीति का परिचय दिया है । देशहित की ही अग्रता वर्तमान सरकार का अहम मुद्दा है ।

       पिछले चार सालों में सरकार हर क्षेत्र में जवाबदेही बनी रही है । इससे लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ा है । पिछले साढ़े चार वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। देश के व्यापक आर्थिक एकीकरण के अधूरे काम को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ।

       राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की कुछ खास बातें इस प्रकार रहीः जो सचमुच देश को दुनिया में सबसे आगे पंक्ति में खड़ा करती है । अन्नदाता किसानों की स्थिति सुधारने को कई कदम उठाए गए । सरकार देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है ।

       महिलाओं के लिए बजट में 26 हफ्ते के मातृत्व अवकाश की शुरूआत की गई । आंगनबाड़ी और आशा योजना के मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई । उज्ज्वला योजना में 2 करोड़ और मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे । यह योजनाएं महिलाओं की तरक्की में सहायक होगी । यह सामाजिक सरोकार के प्रति संकल्पबद्धता है ।

       9 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर बहू-बेटियों की गरिमा रखी है । यह स्वच्छ भारत अभियान की बड़ी सफलता है । तीन तलाक पर सरकार के प्रयासों की तारीफ करनी ही होगी । इससे हमारी मुस्लिम महिलाओं, बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति मिलेगी । आयुष्मान भारत विश्व की सबसे  बड़ी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवार लाभान्वित होने वाले   है । 10 लाख लोगों का इलाज हो चुका है । इससे लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा ।

मोदी सरकार ने 21 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया । सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में परिवर्तन करने के समुचित प्रयास किये जा रहे हैं । नोटबंदी ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और 3 लाख करोड़ रूपये वापिस लाया गया है । इसने व्यवस्था से बाहर धन को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा । इस सरकार ने आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ाई है ।

       रक्षा क्षेत्र में भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है । राफेल मामले में भी सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे हैं । अब भारतीय वायु सेना को भी राफेल मिलेगा । इससे देश की रक्षा सरल होगी ।

       जी.एस.टी. व्यवस्था में व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है । महंगाई दर 10 फीसदी से घटकर 4.5 फीसदी पर आ गई । सरकारी घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 3.4 फीसदी है । नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न भरा  है ।

       स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने व्यापक सुधार किए हैं ।        प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 7 लाख करोड़ से ज्यादा के ऋण दिए गए । इससे 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया । स्टार्ट-अप इंडिया व स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से नौजवानों को स्वावलंबी बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है । यह सराहनीय है । दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है । मैं इसकी सराहना करती हूँ । मोदी सरकार विकास की पंचधारा पर चल रही है । जिसमें बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, किसानों को सिंचाई, बुजुर्गों को दवाई और सुनवाई ।

       अतः मैं सरकार की उपलब्धियों और सफलता के साथ राष्ट्रपति जी के इस भाषण का समर्थन करती हूँ ।

*SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR):  In this Address, Hon'ble President has not mentioned as requested by Odisha Chief Minister to give special status to Odisha. Also has not opened mouth pretending as if  suicidal attempts  have never made by the farmers but in our State hon'ble Chief Minister Shri Naveen Patnaik, has already announced the special package to the farmers of our State. And added to here in the entire Presidential Address and budget is filled by the KALIA yojana influencing  the Modi Government. So hon'ble Chief Minister Naveen Patnaik already created a new dimension in the country as a whole how the Kalia yojna will reach to the masses. I have been initiated all through to have a metro in the Capital Bhubaneswar and the metro should be from Cuttack to Bhubaneswar to Khorda Jatani then to Puri and Konark. By that the economical condition would improve to attract more tourist from the world. In the meantime, Monorail should be started immediately to avoid or to minimize the traffic congestion. There should be immediately more flyovers all through the city because it comes under the smart city in the world. This is august venture in the Bhubaneswar  which has been included into the world map among global top 20 cities in the world. The sanctioned money should have been provided immediately. President is silent and has not mentioned regarding the Paika Rebellion that I have brought out through submission and was answered by the Hon'ble Finance Minister, Arun Jaitley. I am also grateful to him that not only my submission is admitted but also he has answered the same for implementation, but it has not progressed yet. And hon'ble Minister Javadekar of Ministry of Human Resources in a public meeting, arranged by the party and invited all party leaders also announced after hearing my talks that 1817 was  the first freedom struggle of the country and nowhere this freedom struggle  is being recognised as there were a massacre by English people through combing operation, bunching and annihilating. I draw the kind attention that 1817 is never recognised by the Government through the entire course book from KG to PG in all the schools and colleges. The date of 1857 of Sipahi bidroha should have been changed to 1817, the first freedom struggle movement. I have appealed  to Hon'ble Prime Minister to sanction two hundred crores to start the museum and statues and Paika library, and a flame constructed at hilltop of the Barunai in Khorda. The renovation of Khorda Fort should have been started immediately. All this Raj Bhasha Hindi should have been implemented in all these respective courses of the country at the same time the regional language would never work out in the course. President Ram Nath Kovind addressed a joint session of the Parliament, where he spoke about the Narendra Modi Government's achievements in the last four years. President Ramnath Kovind obviously has spoken the language of the Government of the day. Is Mr. Kovind a party's spokesperson or a President of the country? Why is he using the term "My Government"? Current Government is definitely not every Indian's Government; Modi and Co. were favoured by only 31 per cent of the voters in the 2014 general election. I am unable to understand who is the Government of President. Frequently President addressed My Government."We are committed to the mantra of Sabka Saath Sabka Vikas. We welcome discussion on all issues and hope that the House will function smoothly," he added. President Kovind talks about a 'changing India' that conducted surgical strikes and says this indicates that the country has introduced its 'new policy and new method'.

"Our forces and their morale symbolize the power of the 21st century India. My Government has not only completed the demand of one rank one pension for four decades, but also paid arrears of more than Rs. 10,700 crores to 20 lakh ex-servicemen.

"After decades of intervals, the IAF is going to strengthen its power by adding the new generation of ultra modern fighter aircraft-Rafael in the coming months." My opinion on the Rafael deal is "It should have been inquired in to".

 

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): In this address, Hon'ble President has not mentioned as requested by Odisha Chief Minister to give special status to Odisha. Also has not opened mouth pretending as if suicidal attempts have never made by the farmers but in our State hon'ble Chief Minister Shri Naveen Patnaik, has already announced the special package to the farmers of our state. And added to here in the entire presidential address and budget is filled by the KALIA Yojana influencing the Modi Government. So hon'ble Chief Minister Naveen Patnaik already created a new dimension in the country as a whole how the Kalia yojana will reach to the masses. There should be a flyover from Cuttack to Paradeep for safe commuting of the passengers, drainage both sides of the railway lines, lighting system and rest room for the passengers. As Paradeep is the second deepest port among 12 ports in India, regarding the employment for land losers, displaced persons, persons belonging to compassionate community should be engaged in Paradeep port, IOCL, ESSR, PPL, IFFCO. An airport which is proposed two years back and a super specialized hospital should immediately started in port area. Hon'ble President addresses the joint session of the Parliament where he spoke about Narendra Modi's achievement in the last 4 years, obviously has spoken the language of the Government of the day. He should not have used the word "MY GOVERNMENT". I have been initiated all through to have a metro in the Capital Bhubaneswar and the metro should be from Cuttack to Bhubaneswar to Khorda Jatani then to Puri and Konark. By that the economical condition would improve to attract more tourists from the world. In the meantime, Monorail should be started immediately to avoid or to minimize the traffic congestion. There should be immediately more flyovers all through the city because it comes under the smart city in the world. This is august venture in the Bhubaneswar which has been included into the world map among global top 20 cities in the world. The sanctioned money should have been provided immediately. President is silent and has not mentioned regarding the Paika Rebellion that I have brought out through submission and was answered by the Hon'ble Finance Minister, Arun Jaitley. I am also grateful to him that not only my submission is admitted but also he has answered the same for implementation, but it has not progressed yet. And hon'ble Minister Javadekar of Ministry of Human Resource Development in a public meeting arranged by the party and invited all party leaders also announced after hearing my talks that 1817 was the first freedom struggle of the country and nowhere this freedom struggle is being recognized as there were a massacre by English people through combing operation, bunching and annihilating. I draw the kind attention that 1817 is never recognized by the Government through the entire course book from KG to PG in all the school and colleges. The date of 1857 of Sipahi bidroha should have been changed to 1817, the first freedom struggle movement. I have appealed to Hon'ble Prime Minister to sanction Two Hundred crores to start the museum and statues and Paika library, and a flame constructed at hilltop of the Barunai in Khorda. The renovation of Khorda Fort should have been started immediately. All this Raj Bhasha Hindi should have been implemented in all these respective courses of the country at the same time the regional language would never work out in the course. President Ram Nath Kovind addressed a joint session of the Parliament, where he spoke about the Narendra Modi Government's achievements in the last four years. President Ramnath Kovind obviously has spoken the language of the Government of the day. Is Mr. Kovind a party's spokesperson or a President of the country? Why is he using the term "My Government"? Current Government is definitely not every Indian's Government; Modi and Co. were favoured by only 31 per cent of the voters in the 2014 general election. I am unable to understand who is the Government of President. Frequently President addressed My Government "We are committed to the mantra of Sabka Saath Sabka Vikas. We welcome discussion on all issues and hope that the House will function smoothly," he added.

       President Kovind talks about a 'changing India' that conducted surgical strikes and says this indicates that the country has introduced its 'new policy and new method'.

       "Our forces and their morale symbolize the power of the 21st Century India. My Government has not only completed the demand of one rank one pension pending for four decades, but also paid arrears of more than Rs. 10,700 crores to 20 lakh ex-servicemen.

"After decades of intervals, the IAF is going to strengthen its power by adding the new generation of ultra modern fighter aircraft-Rafael in the coming months." My opinion on the Rafael deal is "it should have been inquired in to."

 

*श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर):महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी सरकार के साढ़े चार साल की उपलब्धियों का लेखा-जोखा बड़े ही सुन्दर ढ़ंग से बिना किसी लाग-लपेट के और वर्णन के साथ पेश किया जो अति सराहनीय है ।

       साढ़े चार साल के समय के दौरान, हमारे देश ने हर क्षेत्र में अति सराहनीय प्रगति की है,चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक हो या हमारी मूलभूत संरचना से समहित हो, चाहे वह हमारे जन मानुष की आर्थिक उन्नति और उसके स्वास्थ्य से समाहित हो और चाहे वह विदेश में भारत की साख के विषय में हो ।

       हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण का बीड़ा उठाया जिसमें अभी तक 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया । इससे स्वच्छता का दायरा 98 प्रतिशत बढ़ गया, जो 2014 में केवल 40प्रतिशत था । हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक, जो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है, देश के सभी घरों में शौचालयों की सुविधा प्राप्त होगी । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए यह सरकार और विशेष तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

       गाँवों में हमारी माताएं,बहने और बेटियां चूल्हे पर खाना बनाती थी और उससे उठने वाले धुएं से वे अकसर बीमार रहती थी । हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिये हैं और बीते केवल साढ़े चार वर्षों में हमारी सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है । इसके प्रयोग से हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । मैं इसके लिए भारत सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ ।

       हमारी सरकार ने पिछले वर्ष ही आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की थी । विश्व की सबसे बड़ी योजना के तहत 50 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रूपये तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है । सिर्फ चार महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब लोग अपना इलाज अनेक अस्पतालों में मुफ्त में करवा चुके हैं । आप सभी के सहयोग से यह योजना हमारी गरीब जनता के लिए वरदान साबित होगी । इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों सुविधाएं प्रदान की गई है, जैसे बीमा सुरक्षा कवच, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिशन इन्द्रधनुष इत्यादि जिससे प्रत्येक भारतीय को इन योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी ।

       हमारी सरकार अभूतपूर्व गति से ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत शहर और गाँवों में घरों के निर्माण में कटिबद्धता से लगी हुई है । पिछले साढ़े चाल सालों में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है । हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सन 2022 तक हर बेघर परिवार को घर उपलब्ध करा दिया जायेगा । यह उपलब्धि कोई छोटी-मोटी नहीं है । इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है ।

       2014 में 18 हजार से अधिक गाँव ऐसे थे, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची थी । आज देश के हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी है और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है ।     हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों को सुगम्य भारत अभियान चलाकर अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं ।

       मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी और इससे अनेकों हादसे हो जाते थे । वर्ष 2014 में मानव रहित क्रॉसिंग्स की सख्या 8,300 थी जो लगभग समाप्त हो गई हैं । इस कार्य के लिए माननीय रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय बधाई के पात्र हैं ।

       हमारी सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में अनेकों कदम उठाये हैं जो कि सराहनीय हैं, जैसे नाबालिग के साथ बलात्कार को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखना, मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलवाने के लिए तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का प्रयास करना, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना और गरीब वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देना इत्यादि ।

       हमारी सरकार ने युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और उनको स्वालम्बी बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है, जैसे कौशल विकास अभियान,प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,स्टार्ट-अप इंडिया तथा स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आदि । इनके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं ।

       महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिला है । दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और उनको 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है । यह राशि वर्ष 2014 के पहले चार वर्षों में दिये गये ऋण से ढाई गुना ज्यादा है ।

       हमारी सरकार ने मेहनती किसानों का भी भरपूर ध्यान रखा है । सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम मूल्य को फसल की लागत का डेढ़ गुना से भी अधिक करने का फैसला लिया है । किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है । वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद करना,मिट्टी की सेहत के बारे में जानकारी देने के बारे में 17 करोड़ से ज्यादा सॉयल हैल्थ कार्ड बाँटना,खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर करना, फसल की उचित कीमत दिलाना आदि ऐसी कार्यवाही है,जो किसान को आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर करेगी ।

       जन-धन योजना के तहत आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं । इससे देश का प्रत्येक परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है । आज जन-धन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रूपये इस बात का प्रमाण है कि आज बचत करने का तरीका बदल गया है । आज मनरेगा और दूसरी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खातों में जा रहा है  जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है ।

       हमारी सरकार ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं । इसी कड़ी में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था । काले धन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार 3 लाख 38 हजार संदिग्ध सेल कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया । बेनामी सम्पत्ति कानून और प्रिवेंशन और मनी लाँडरिंग एक्ट इस कड़ी में कड़े कदम हैं और इसके सकारात्मक नतीजे सामने आये हैं ।

       व्यापारियों और उद्यमियों को परेशानी से बचाने के लिए जी.एस.टी.जैसा व्यापक कर सुधार लागू होने से वन नेशन-वन टैक्स-वन मार्केट की अवधारणा साकार हुई है । शुरूआती दिक्कतों के बावजूद व्यापारियों और उद्यमियों ने इसे अपनाया है ।

       इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग जहाँ 2014 में 142वें पायदान पर थी,वह अब 77वें स्थान पर पहुँच गई है । यह भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

       पिछले साढ़े चार साल में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी   है । आज भारत विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वह दिन दूर नहीं जब भारत पाँचवे पायदान पर पहुँच जायेगा ।

       डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पिछले साढ़े चार साल में 6 लाख 5 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुँची है । इससे करीब 1 लाख 10 हजार करोड़ रूपये की बचत हुई है और 8 करोड़ संदिग्ध नामों को लाभार्थियों की सूची से हटाया गया है ।

       माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से मेक इन इंडिया की पहल के प्रभावी परिणाम सामने आये हैं । आज हमारा देश मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया   है ।

       आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है । आज भारत का कदम विश्व पटल पर बढ़ा है। आज विश्व का कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं रखता । यह सब हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण ही है ।

      

*श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा):मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अपना आदर व्यक्त करती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से केवल संसद के दोनों सम्मानीय सदनों के समक्ष ही नहीं, पर देश के हर एक नागरिक के समक्ष, हमारे देश की अस्मिता सभर,गौरवमय और जन आकांक्षाओं को परिपूर्ण करती सरकार की विकास यात्रा का विस्तार से विवरण, अपने संबोधन में किया है ।

       आदरणीय राष्ट्रपति जी के संबोधन की हर बात इसीलिए भी अति महत्व रखती है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का महत्तम और एक लंबा अरसा सार्वजनिक जीवन, संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में बिताया है । इसलिए उनका विशाल और लंबा अनुभव, हम सर्व लोकप्रतिनिधिओं का मार्गदर्शन व प्रेरित करता है ।

       शासन-प्रशासन की संस्कृति में बदलाव लाने के लिए अवसरों का निर्माण, शासन-प्रशासन का सामान्यजन के प्रति जवाबदेही में वृद्धि करने का सुनिश्चित आयोजन और देश के आखिरी छोर के सामान्य नागरिक को सुख के लिए, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, सर्वहितैषी कार्यक्रमों,पारदर्शी नीतियां और सर्वसमावेशी नवीन पहलों का विशेष व विस्तृत एवं सराहनीय उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में किया । जिनमें सह-विशेष उल्लेख था कि वर्तमान सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु हैं । गरीब-मध्यम वर्गीय, शोषित,वंचित, पीड़ित,किसान, श्रमिक और देश के युवाओं का कल्याण ।

       वर्तमान केंद्र की सरकार के लिए महामहिम ने स्पष्ट वर्णन किया कि 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था । वर्तमान सरकार ने “एक नया भारत” बनाने का संकल्प लिया जहाँ व्यवस्थाओं में अधूरापन न हो और उसमें प्रमुख रूप से वर्तमान केंद्र की सरकार ने वित्तीय समावेशन, छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन, वंचित समुदाय का सशक्तिकरण, आवास निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छता अभियान, ग्रामीण विद्युतीकरण,किफायती और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं, किसान कल्याण, नारी शक्ति-महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास,अनुसूचित जाति/जनजातियों की उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहन, दिव्यांग कल्याण और सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय बाबते, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,वन रैंक-वन पेंशन, एल.पी.जी. कनेक्शन, पेमेंट पोस्टल बैंक और विशेषकर विमुद्रीकरण,जीएसटी, आयुष्मान भारत योजना, देश के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, विभिन्न योजना और कार्यक्रमों के माध्यम से उठाए गए अर्थपूर्ण कदमों से प्राप्त अनेक परिणाम भी समाविष्ट थे ।

       राष्ट्रपति जी ने सरकार के आयकर का बोझ घटाने के निर्णय, महंगाई पर नियंत्रण कर मध्यम वर्ग को बचत के लिए नए अवसर निर्माण करने की सराहना की ।

       संसद के दोनों सदन,देश के हर एक नागरिक की आशा-आकांक्षा और हम सब पर रखे गए एक अटूट विश्वास की दो पवित्र संस्थाएं हैं । ये दोनों पवित्र संस्थाएं, संवाद-समन्वय और संवेदना की भव्य परंपरा पर चलती आई है और हम सभी में दिन-प्रतिदन,पल-प्रतिपल राष्ट्र भावना जागृत करती आई है ।   

       राष्ट्रपति जी ने वर्तमान केंद्र की सरकार में यह आशा, आस्था और विश्वास भी जताया कि, उनकी सरकार “सबका साथ-सबका विकास” सूत्र के आधार पर सेवारत है । इसी सूत्र के सामर्थ्य से और पवित्र विकास नीति की भावना से, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है  और “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” की संकल्पना से देश के उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिए, वर्तमान केंद्र की सरकार प्रतिबद्ध है ।

       राष्ट्रपति जी के संबोधन से हम सभी में नव ऊर्जा एवं नव शक्ति का संचार हुआ है । मैं पुनः ऐसे सर्वस्पर्शी और सहभागिता की विचारधारा को समर्पित अपने प्रेरक संबोधन के माध्यम से नई दिशा देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का आदरपूर्वक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ ।

 

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण से स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में वर्तमान सरकार द्वारा किये गए कार्यों से सही मायने में देश को विकास के रास्ते पर लाया गया है । 2014 में देश  में अनिश्तिताओं का माहौल था, तरह-तरह  के सरकारी काम-काज में गड़बड़ी होती थी जिससे देश के अंतिम व्यक्ति को न कोई लाभ न कोई राहत मिल रही थी । 2014 के बाद वर्तमान सरकार ने अनिश्चितता एवं भ्रष्टाचार की जड़ों का उन्मूलन करने काम किया है जिसके कारण वर्तमान सरकार के प्रति विश्वास देखने को मिल रहा है ।

       देश के कई भाग प्राकृतिक आपदा का सामना हर साल करते है चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, वर्तमान सरकार ने प्रत्येक आपदा के समय लोगों को राहत और पुनर्निर्माण कार्य में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता दिखाई है जिसके कारण प्राकृतिक आपदा से नुकसान और लोगों की पीड़ा पहले से काफी कम रही है । यह भी देखा गया है कि इन राहत कार्यों में पहले से दोगुनी राशि खर्च की गई है,जो वर्तमान सरकार का एक उल्लेखनीय कार्य है ।

       देश में युवाओं की संख्या बढ़ी है, सरकार ने इन युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशलता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है । कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करके उन्हें व्यापार और छोटे उद्योग धंधों के प्रति सक्रिय किया है । इस सरकार के हर साल में 10,000 कौशल विकास केंद्र और 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों ने युवाओं की कुशलता को बढ़ाया है । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत युवाओं को उद्योग एवं व्यापार की शुरूआत करने के लिए 7 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा की मदद की है । इसका लाभ 15 करोड़ लोगों ने उठाया है । मेक इन इंडिया,स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से देश में उद्योगों को बढ़ाने का काम किया गया है । 2014 से पहले देश में कई लाख कम्पनियां जाली थी और कागजों पर चल रही है और गड़बड़ी करने के कामों में लगी थी, जिसे इस सरकार ने 3 लाख से ज्यादा जाली कम्पनियों को रद्द करके राजस्व को नुकसान पहुँचाने वाले कार्यों पर पूरी तरह से लगाम लगाई है ।

       देश की बेटियों और बेटों को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स करने हेतु कई शिक्षण संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी की है,होनहार एवं गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप की योजनाओं को बढ़ावा दिया है और इन कार्यक्रमों में दी जाने वाली राशियों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है । देश में 103 केंद्रीय विद्यालय एवं नये 62 नवोदय विद्यालय खोलने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाये हैं ।

       माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा मिला है । देश भर में दिये गये 15 करोड़ लोगों के मुद्रा लोन में महिलाओं का प्रतिशत 73 रहा है और दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से महिलाओं को 75 हजार करोड़ का ऋण दिया गया है, जो 2014 की तुलना में ढाई गुणा ज्यादा है । छोटे और मझोले उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है । शिशुओं के लालन-पालन में महिलाओं को दिये जाने वाले मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 6 माह किया गया है । इस सरकार में महिलाओं को जो सम्मान मिला है, वह पूर्व में कभी नहीं मिला, पहले केवल महिलाओं के लिए औपचारिकताएं निभाई जाती थी ।

       देश में 2014 से पहले उर्वरक की काफी कमी रहती थी और इसकी काला बाजारी होती थी, उस समय में सदन में उर्वरक की कमी के मामले उठाये जाते थे,परंतु 2014 के बाद किसानों को उर्वरक आसानी से मिला और और सरकार ने यूरिया खाद में मिलावट न हो इसके लिए यूरिया खाद की नीम कोटिंग 100 प्रतिशत की गई । किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए 17 करोड़ के सॉयल हैल्थ कार्ड बांटे गये और किसानों को नई तकनीकी एवं खेती-बाड़ी में सहायता करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई । किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास की दिशा में 22 खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना बढ़ोतरी की गई ।

       देश के किसानों को बैंकिंग सुविधा का फायदा दिलाने के लिए जन-धन योजना के अंतर्गत 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गये इससे देश के हर परिवार को बैंकिंग से जोड़ा गया है । आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को बहुत बड़ी ताकत मिली है । 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष देना एक ईमानदारी का सबूत है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर देश में कल्याणकारी कार्य हुए हैं और लोगों को फायदा पहुँचा है,मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ ।

   

*SHRI TEJ PRATAP SINGH YADAV (MAINPURI) :  Thank you Hon'ble Speaker for providing me opportunity for expressing my views on the Motion of Thanks on the President's Address.

       The President's Address was deeply disappointing which made claims that are contrary to the ground realities and known facts. Hon. President, spoke of the accomplishments of the Modi Government so far. The speech appeared more like an election manifesto of the BJP-led NDA Government.

       After four and half years in power and on the eve of election, Government has suddenly wake up to agrarian crisis faced by farmers. The Government is in denial and therefore will not be in a position to improve the situation on all fronts including alleviation of agrarian distress, redressal of the grievances of farmers, improving rural wages which have fallen sharply and so has the agricultural growth.

       The President said that addressing farmers' problem and raising their standard of living was the highest priority of the Government, but ironically he has not made single statement about the suicide of farmers in various parts of the country. The Government has committed to doubling of farmers' income by 2022, but there has been decrease in income of farmers due to record food production and lack of structural reforms in agriculture sector. The farmers of Uttar Pradesh are facing problem of non-payment of arrears of sugarcane. The stray animals are destroying crops of farmers in different parts of Uttar Pradesh. The potato farmers of Uttar Pradesh have been forced to throw their crops on road due to low price and suffering from debt.

       The employment of 2 crores every year, as promised, has not been created. The assessment by the National Sample Survey Office (NSSO) conducted between July 2017-June 2018, showed the unemployment rate stood at 6.1 percent, the highest since 45 years. Earlier, the Centre for monitoring Indian economy, reported the country lost as many as 11 million jobs last year. The Government is reluctant to share data related to unemployment which resulted in resignation of acting chief statistician of the National Statistical Commission.

       Two days before presentation of Interim Budget, the Government has fudged the data of GDP growth rate which has been continuously slowing down over the years in the NDA Government. Government has missed the target of fiscal deficit for the last two years. According to a recent Oxfam study, the richest 1% cornered 73% of wealth generated in India in 2018.

       Non Performing Assets (NPAs) in Banking system is highest level of around 10 lakh crores. Big corporates are allowed to loot banks and leave the country through nexus of Government. The Government is setting a bad precedent by recapitalising public sector banks through tax payer's money. Bank credit growth declined a 20 year low in 2016-17 due to a virtual freeze in new loans by public sector banks.

       The Government has failed to bring back money deposited abroad and deposit of 15 lakh in account of common man of this country. The Government has also failed to build 100 smart cities, as promised.

       There has growing incidents of atrocities/discrimination and violence against the minority communities in the country. The Government has withdrawn the Haj Subsidy to a particular community whereas similar concessions are still being accorded to other community.

       The Government expenditure on the health sector have stagnated at 0.3 percent of Gross Domestic Product (GDP) as against the National Health Policy (NHP) 2017 targets 2.5 percent of GDP as health expenditure by the Government.

       Defence gets mere 1.58% of GDP which is the lowest allocation since 1962. The reduced allocation will adversely affect the military preparedness and acquisition of arms/ammunition in scenario of two front war with Pakistan and China.

       The Government has failed in its responsibility for safety of rail passengers as there have been continuous occurrence of rail accidents/derailments in the country like recent accident of Seemanchal Express  in Bihar in which 7 people died. There are huge 2.20 lakh vacancies in railways including 1.41 lakh in safety department. Project delivery continues to be unsatisfactory as there is large number of cost and time overrun of pending railway projects in the country.

       The Government has failed miserably in keeping its promises in the 2014 election manifesto. The Government has not fulflled its promises in last four and half years. As the President could not have given account of the Government's non-performance and failures, but the Government should not make a mockery of the people's problems. The Hon. President has put forth the dream of new India, but our country is an ancient country with a rich cultural heritage and civilization. No Government can create new India so, this slogan is not for creating "New India" but for new Lok Sabha election.

       With these words, I oppose the motion.

       Jai Hind, jai samajwad. 

 

*SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Hon. President's Address highlighted several initiatives of the Government. The life of every Indian should be improved by the Union Government which is sensitive to the needs of the common people and implementing the schemes at an unprecedented pace.

       I wholeheartedly compliment the Union Government for constructing more than 9 crore toilets under the Swachh Bharat Abhiyan and increasing the coverage of rural sanitation to 98 percent. The State of Tamil Nadu has taken earnest efforts for implementing the 'Swachh Bharat Mission' effectively to meet its national goals. I am happy to state that 100 percent sanitation coverage has been achieved in the State and all Village Panchayats have been declared Open Defecation Free (ODF). Tamil Nadu is the first State in the country to achieve universal coverage in the establishment of Solid Waste Management Systems among Village Panchayats. The 'ThooimaiKaavalars' have ensured that last mile sanitation is a reality in Tamil Nadu. Moreover, the State Government is committed to protecting the environment and eco system and has banned certain 'use and throw away plastics' with effect from 1st of January, 2019.

       I appreciate the Union Government for providing more than 6 crore cooking gas connections to poor sisters and daughters under the Ujjwala Yojana.

       Tragic accidents at unmanned railway crossings have for years been a subject of discussion in our country. I place on record praises for the Union Government for eliminating unmanned railway crossings in the country.

       Keeping in mind the desire of the youth to be self-reliant, the Kaushal Vikas Abhiyan was launched. Under this Abhiyan, in the last four years, on an average one crore youth have been trained every year in different skills. The Tamil Nadu Skill Development Corporation has been closely working with the industries in the State to identify skill gaps and for conducting training to improve the employability of our youth. I am happy to note that the State Government is ensuring the skilling of the rural and urban poor through the Centrally Sponsored schemes.  I am confident that all these endeavours will significantly improve the employability of the educated youth while also resolving the problem of skill deficit presently being faced by the industries.

       Union Government is establishing new educational institutions to provide increased opportunities for professional education of the highest standard. As many as 7 IITs, 7 IIMs, 14 IIITs, 1 NIT and 4 NIDs are being established.  I am happy to state that with the Gross Enrolment Ratio in higher education at 48.6, Tamil Nadu continues to reign as numero-uno in India. I compliment the State of Tamil Nadu for providing essential study materials like books, notebooks and laptops, four sets of uniform, school bags, footwear, bus passes and bicycles to students of Government and Government aided schools, free of cost. The special cash incentives provided by the State to girl children have increased their enrolment and reduced drop-outs.

       A Defence Corridor is being established in Tamil Nadu, which will not only strengthen our security through establishment of production facilities for defence equipment, but also provide employment to the youth. I welcome this. The establishment of industrial hubs for defence products in Chennai – Vellore – Salem – Hosur- Coimbatore – Trichy corridor will definitely improve the prospects of Tamil Nadu as a major defence manufacturing force. I request the Government of India to expedite the implementation of this defence industrial production corridor project.

       Union Government has conferred the Bharat Ratna on Mahamana Madan Mohan Malaviya and Atal Bihari Vajpayee in 2015. This year it has been decided to confer Bharat Ratna on Nanaji Deshmukh, Bhupen Hazarika and Pranab Mukherjee. I hope that the Government of India will favourably consider the requests of  the State Government to confer 'Bharat Ratna' posthumously on Tamil Nadu's revered leaders, Perarignar Anna and Puratchi Thalaivi Amma and to rename the Chennai Central Railway Station as 'Puratchi Thalaivar Dr. M. G. Ramchandran Central Railway Station'.

       The security forces constantly strive to strengthen the country's internal security. Their concerted efforts have played a crucial role in reducing terrorism and violence. The maintenance of law and order is a pre-requisite for the overall development of the State of Tamil Nadu. The State Government has effectively maintained law and order, ensuring peace and stability in the State. I wish to point out that the recent National Crime Records Bureau (NCRB)  report has named Chennai as the safest metro and Coimbatore as the safest city for women. The launch of 181 helpline for women's safety and 'Kavalan App' of Police will definitely strengthen the efforts of the State Government in ensuring safety and security of the people, particularly women.

       The 'Tamil Nadu Vision 2023' Document conceived by the late Chief Minister Hon. Puratchithalaivi Amma has always served as the guiding light for this Government to take the State on the path of development.

       The Government of Tamil Nadu, led by the Hon'ble Chief Minister Shri Edappadi K Palanisamy is being steadfast in carrying forward the proud legacy of the late Chief Minister Hon. Puratchi Thalaivi Amma, by implementing programmes and policies envisioned by Amma. I request that the Union Government should support the initiatives and steps taken by the State Government of Tamil Nadu. Thank you.

   

*m16 *SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE) : Hon. President's Address highlighted several initiatives of the Government.

       The Union Government is said to have worked continuously to strengthen the spirit of Cooperative Federalism enshrined in the Constitution. It has been the endeavour of the Government to enable the State Governments to undertake development work in their respective States in a more effective manner. In line with this objective, Union Government took the decision to provide the State with 10 percent additional share in taxes as per the  recommendations of the Finance Commission. Tamil Nadu, as always, has continued to be a fiscally prudent State, notwithstanding several financial challenges. However, the revenue deficit  has been on the rise in recent years mainly due to devolution formulae evolved by the 14th Finance Commission which has adversely affected the State finances. Further, implementation of Ujwal Discom Assurance Yojana (UDAY) and 7th Pay Commission recommendations has also widened the revenue deficit. The delay in the release of Integrated Goods and Services Tax (IGST) and Goods and Services Tax (GST) compensation, due to the State, has also accentuated this problem. The Fifteenth Finance Commission, constituted by the Hon'ble President of India to give recommendations on the distribution of financial resources between Centre and States, visited the State in September 2018 and has had detailed discussions with the Government. I earnestly hope that the 15th Finance Commission will uphold the principles of equity and efficiency and will give a fair deal in financial devolution to the State of Tamil Nadu. GST is proving instrumental in establishing an honest and transparent system of trade and commerce which is also benefitting the country's youth. This system, while reducing the difficulties faced by traders, has enhanced their ease of doing business across the country. Tamil Nadu has successfully embraced the GST despite the   challenges associated with the transition to a completely new tax regime. However, there has been delay by the Government of India in the release of State share of IGST and in the settlement of GST compensation on the guaranteed 14 per cent growth in SGST revenues. The Government of India is yet to make IGST settlement of Rs. 5,454 crore relating  to the year 2017-18 and short payments on GST compensation of Rs. 455 crore for the year 2017-18 and Rs. 1,305 crore for the period from April to September 2018, which are adversely affecting the State finances. I therefore urge the Central  Government to settle these dues at the earliest  and ensure prompt release of such dues in future.

       Under the world's biggest health care scheme, 'Pradhan Mantri Jan Aarogya Abhiyan', 50 crore poor are eligible for availing treatment  up to Rs. 5 lakh per year per family in case of serious illness. I thank the Government of India for sanctioning Rs. 1,264 crore for establishing AIIMS at Thoppur in Madurai District. It will go a long way in providing high-end  healthcare services to the people of southern districts of Tamil Nadu. I understand how important it is to add 31 thousand new seats in medical  education in the last 4 years in order to address the shortage of doctors in rural areas. I am proud to say that Tamil Nadu has made great strides in comprehensive public health service delivery. As per the latest Sample Registration System Data, the Maternal Morality Ratio (MMR) has reduced to 66 per one lakh live births and Infant Mortality Rate (IMR) has been brought down to 17 per 1,000 live births.  The Tamil Nadu Government has recently increased the insurance coverage from Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh per family by integrating the State scheme with the Government of India's flagship scheme of 'Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana' from September 2018. I am delighted to note that the Government of India's "Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana' which benefits pregnant and lactating women giving first live birth, has also synchronized with the State Government's Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme' with effect from April 2018. The State sponsored health schemes like 'Menstrual Hygiene Programme', ' Amma Baby Care Kit' and 'Amma Megapperu Sanjeevi' will continue to augment the efforts of the State of Tamil Nadu in ensuring maternal and child care.

       I wish that by 2022 when the nation celebrates 75th anniversary of its independence, no family would remain homeless, as set by the Government.

       Under 'Pradhan Mantri Saubhagya Yojana', 2 crore and 47 lakh homes have been provided electricity connection. Hon. President said that India is rapidly moving on the path where every home is electrified. The systematic efforts taken by the late Chief Minister Hon. Puratchithalaivi Amma brought about a turn around in the power sector in the State of Tamil Nadu. The State Government continues her initiatives by implementing thermal and hydro-electric projects to the tune of 17,100 MW at a total estimated cost of Rs. 1.27 lakh crore, which are under various stages of execution. Tamil Nadu continues to top the States producing renewable energy, with an installed capacity of 11,716 MW. A robust power sector has become the biggest strength of Tamil Nadu for attracting new investments.

       Union Government is establishing new educational institutions to provide increased opportunities for professional education of the highest standard. As many as 7 IITs, 7IIMs, 14 IIITs, 1 NIT and 4 NIDs are being established. I am pride filled to state that with the Gross Enrolment Ratio in higher education at 48.6, Tamil Nadu continues to reign as numero-uno in India. In order to make higher education affordable to students from economically backward regions and rural areas, 41 University constituent Arts and Science Colleges are being converted to Government Arts and Science Colleges in a phased manner from 2018-19. I compliment the State of Tamil Nadu for providing essential study materials like books, notebooks and laptops, four sets of uniform, school bags, footwear, bus passes and bicycles to students of Government and Government aided schools, free of cost. The special cash incentives provided by Tamil Nadu Government to girl children have increased their enrolment and reduced drop-outs.

       Similarly, grant of Constitutional status to the 'Other Backward Classes Commission' demonstrates the Union Government's commitment towards social justice. The Tamil Nadu Government has always given utmost importance to the safety, empowerment and welfare of socially disadvantaged sections of the society like the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Most Backward Classes, De-notified Communities, Backward Classes and Minorities. The Government of India has revised the guidelines of post-matric scholarship for Scheduled Caste students, thereby increasing the committed liability of the State from Rs. 353.55 crore to Rs. 1,526.46 crore with effect from 2017-18. As a result, post-matric shcolarship scheme, though a centrally sponsored scheme, the State is forced to bear almost the entire liability. I request the Government of India to reconsider this issue and hope that the guidelines would be revised to share the expenses between the Centre and States as in the case of other Centrally Sponsored Schemes. The Tamil Nadu Government continues to provide assistance through the marriage assistance schemes, social security pensions, cradle baby scheme and integrated special homes for senior citizens and destitute children. The Puratchi Thalaivar M.G.R. Nutritious Meal Programme' is a praise worthy scheme of Tamil Nadu which tends to ensure overall nutritional security of all school going children by providing them variety meals with eggs. I am happy to state that 'Amma Two Wheeler' Scheme is empowering the working women by providing them financial assistance upto Rs. 25,000 each to purchase two wheelers.

 

*m17 *SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): I thank you so much for giving me this opportunity to express my views on Motion of Thanks to the Address by Hon. President. Hon. President's Address highlighted several initiatives of the Government. The Union Government says that it is striving day and night to attain the goal of doubling farmers’ income. It should be the priority of the Union Government to provide better facilities and assistance to farmers for the entire spectrum of agriculture activities from purchase of equipments and seeds to transportation of produce and projects, 71 projects will be completed by the next few months. The State Government has always adopted a multi-pronged approach towards the development of agriculture and its allied sectors, aimed at creating sustainable livelihood opportunities for the farmers through technological interventions and diversification. It is heartening to note that the State of Tamil Nadu is one of the top performers in implementing the 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana', a centrally sponsored scheme, aimed at mitigating weather risk through crop insurance. Tamil Nadu Government is taking several measures to strengthen irrigation 19 structures and augment water storage capacity. The comprehensive Athikadavu-Avinashi Scheme has been taken up at a cost  of Rs. 1652 crore and will benefit 24,468 acres of cultivated lands besides recharging ground water 20 and augmenting water supply in Coimbatore, Erode and Tiruppur districts, by channelising surplus water of Bhavani river to 74 tanks and 971 ponds. The flagship scheme of 'Free distribution of milch cows, goats and sheep' being implemented by Tamil Nadu Government since 2011, has provided sustained livelihood opportunities to the rural poor, insulating them from economic vulnerabilities. The State of Tamil Nadu has witnessed remarkable growth in the dairy sector due to the concerted efforts of the Government with the milk procurement reaching a record level of 37.03 lakh litres during October 2018.

       Hon. President in his Address said that the Union Government, fully focussed on the management of natural disaster, has more than doubled the financial assistance so that relief work can be performed with full capacity. The State of Tamil Nadu has recently suffered from the devastating Gaja cyclone, which ravaged the Cauvery delta area and the central districts of the State, causing enormous destruction in terms of loss of life, damages to houses, crops, coconut and other plantations and severe damages to power infrastructure. The State Government had taken prompt pre-emptive action to evacuate people from vulnerable coastal areas and alerted the fishermen as part of its pre-monsoon preparedness, which saved large number of lives. The Hon. Chief Minister of Tamil Nadu announced a comprehensive package of Rs. 2,335.48 crore so far for immediate relief and rehabilitation of the affected areas. I thank the Central Government for expediting the release of Rs. 353.70 crore towards second installment of its committed contribution to SDRF allocation for the year 2018-19. I applaud the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu for unveiling a programme for replacing one lakh fully damaged huts with concrete houses and extending full financial support for rejuvenation of coconut and other plantations under project mode. The State Government has sought assistance of Rs. 2,709 crore as immediate relief and Rs. 15,190 crore for permanent restoration from Government of India following which a Central team visited the affected districts. While thanking the Government of India for sanctioning Rs. 900.31 crore additionally under National Disaster Relief Fund (NDRF) for immediate relief, I request the Government of India to extend adequate additional financial assistance to the State Government under ongoing schemes to rebuild the affected houses and restore the economic livelihood of people.

       The Tamil Nadu Government has strongly opposed the recent move by the Central water Commission for giving clearance to Government of Karnataka to prepare the Detailed Project Report for constructing a reservoir at Mekedatu in Karnataka. This act is a blatant violation of the Hon'ble Supreme Court judgement on the order of the Cauvery Water Disputes Tribunal which states that 'upper riparian State shall not take any action so as to affect the scheduled deliveries of water to lower riparian States'. Tamil Nadu State Assembly has also passed a resolution unanimously condemning and opposing the action of the Government of Karnataka and the Central Water Commission. I urge upon the Government of India to direct the Central Water Commission immediately to withdraw the permission granted for preparing the Detailed Project Report and to restrain the Government of Karnataka or its agencies from taking up any work at Mekedatu or at any other place in the Cauvery basin of Karnataka, in violation of the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal and the judgment of the Hon'ble Supreme Court, without the consent of the State of Tamil Nadu.

       Tamil Nadu Government opposes the attempt made by Kerala to construct  a new dam to replace the existing Mullai Periyar Dam and will continue its pursuit of raising the water level of this dam to 152 feet. Though the inter-State river water disputes can be better resolved through mutual trust and understanding, the State of Tamil Nadu has been repeatedly forced to seek legal remedy to protect its legitimate riparian rights. Therefore, following the footsteps of late Chief Minister J. Jayalalithaa, our Hon'ble Chief Minister is committed to protecting the interests of the farmers and the people of Tamil Nadu by all legal means in inter-State river water disputes.

       The State of Tamil Nadu has expressed its concerns on various National legislations such as suggesting amendments to National Medical Commission Bill, withdrawal of Dam Safety Bill, issues related to Motor Vehicles (Amendment), Electricity Bill etc. These concerns have been put forward by the State to uphold the interests of the people of Tamil Nadu. The Government of India has introduced the Dam Safety Bill in the Parliament, which infringes upon the State's rights. I hope the concerns of the State will be impartially addressed and resolved by the Government of India in such legislations.

       The Union Government has not only enhanced the credibility and prestige of the passports held by the Indian diaspora but has also stood by  them in their hour of need. During the last four years, more than 2 lakh 26 thousand Indians stranded abroad have been rescued and brought back to the country. The arrest of fishermen and confiscation of their fishing vessels by the Sri Lankan Navy continues unabated. In the last two years, 551 fishermen were apprehended by the Sri Lankan Navy. I appreciate the efforts taken by the Hon. Chief Minister Shri Edappadi K, Palanisamy in securing the release of 206 boats and 543 fishermen who  were languishing in the Sri Lankan prisons. The State Government reiterates its stand that Government of India should amicably resolve this issue to find a lasting solution with the Sri Lankan Government. I hope that the Union Government will try to help the Tamil Nadu State Government in its efforts for ensuring development of the State both morally and financially. Thank you. 

 

*m18 *SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): At the outset, I would like to express my gratitude for giving me this opportunity to express my views  on the Motion of Thanks to the President's Address.

       Hon'ble President in his Address has stated that the Government is trying to fulfill its vision to double farmer's income. But, in reality, the situation is different. Majority of the farmers in the country are living in debt trap. They are not getting timely credit, quality seeds and subsidy. Suicides of farmers are increasing year after year and they are not protected. Therefore, Government should take all efforts to assist the farmers particularly the small and medium farmers and also in educating and promoting them in the cultivation of organic farming which can only provide assured returns.

       As regards sharing of water between the States, Government of Tamil Nadu requested the Central Water Commission to withdraw the permission given to Karnataka for preparation of Detailed Project Report for Mekedatu Project as it is in violation of the Final Order of the Cauvery Water Disputes Tribuanl and the Judgment of Hon'ble Supreme Court. The unilateral action of Karnataka proposing to construct a new reservoir at Mekedatu is a clear violation of the judgment of the Hon'ble Supreme Court, if Mekedatu or any such Project is taken up in the Cauvery basin by upper riparian States. In the circumstances, I urge upon the Union Government to act positively in this matter.

       The issue regarding constructing of a New Dam in Mullai Periyar has caused great apprehension and consternation among the people of Tamil Nadu. The action of the Government of Kerala in having approached the Government of India and the Government of India having entertained the proposal of Kerala are in gross violation of the decree of the Hon'ble Supreme Court dated 7.5.2014 in O.S. NO. 3 of 2006. For the construction of new dam, there has to be agreement of both the parties. The offer made by Kerala cannot be trusted upon Tamil Nadu. I shall, therefore, urge upon the Union Government to desist from entertaining and considering any proposal of the Government of Kerala, a new dam in Mullai Periyar in future and also to negate the proposals which are in violation of the orders of the Hon'ble Supreme Court.

       As regards Dam Safety Bill 2018, I reiterate our Chief Minister's view that 'all the States are consulted and consensus is evolved'. The Resolution passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly on 26.6.2018, expressing the concerns of the people of Tamil Nadu, on the proposed Dam Safety Bill was sent to Government of India for taking immediate action. However the serious concerns of the State have not been addressed at all by the Government of India and a Bill has now been introduced in Lok Sabha without considering the views/comments of the State Government. I shall, therefore, urge upon the Union Government to withdraw the Dam Safety Bill, 2018 introduced in the Lok Sabha on 12.12.2018 and request not to proceed further and before that address the genuine concerns of all the States.

       As regards the draft Bill on Higher Education Commission of India which Ministry has sought suggestion from all the stake holders. The Government of Tamil Nadu is of the view that the existing institutional arrangement of the University Grants Commission (UGC) with the regulatory and financial powers is functioning well and that there is no need to disband the UGC and replace it with Higher Education Commission of India with only regulatory powers. The present system, where UGC is entrusted with the responsibilities of maintaining, monitoring and improving the standards of teaching and research in Higher Educational Institutions and also with the power of sanctioning funds under various schemes has been in vogue since 1956 without any complaints. UGC has required capacity for objective evaluation of the proposals received and sanction funds in a transparent manner. The financial powers are an additional enabling mechanism for UGC to ensure implementation of its recommendations. In the now proposed draft bill, the financial powers are proposed to be transferred to  the Ministry of Human Resource Development, Government of India or some other body. The Government of Tamil Nadu has strong reservations and apprehensions in this regard, as our experience of sanction of funds objectively based on merits to Tamil Nadu has not been positive by various Ministries of Government of India. Further, if this financial power is taken over by  the Ministry of Human Resource Development, we apprehend that the funding pattern would change from 100% funding to 60:40 ratio between Government of India and the State Government. For the reasons cited  above, the Government of Tamil Nadu strongly opposes the draft Bill on Higher Education Commission of India (Repeal of University Grants Commission) Act 2018 request that the present institution of UGC may kindly be continued.

       It is not out of place to mention here that the Gaja cyclone had wrecked havoc in Tamil Nadu and almost 10 districts were worst affected. Over one lakh poles had been uprooted and a significant number of power sub-stations damaged, the death toll stood at 63, even as 3.41 lakh houses were damaged, 11.32 trees were uprooted while 1.04 lakh heads of cattle and birds perished following the cyclone. Government of Tamil Nadu swiftly acted and restored normalcy in the cyclone affected areas with its meager means. It has sought about Rs. 15,000 as Central Assistance for relief and rehabilitation activities. But only a few hundred crores were sanctioned by the Centre in spite of repeated reminders. I shall, therefore, urge upon the Union Government for immediate Central financial assistance to Tamil Nadu by releasing adequate funds to the people of the cyclone affected districts.

       Another important issue is regarding the Centre's proposal to shut down the 'Central Potato Research Station' (CPRS) located in Nilgris District, Tamil Nadu. In Tamil Nadu, potatoes are mainly grown in hilly districts of Dindigul, Nilgiris, Krishnagiri and Erode districts covering nearly 5,500 Ha. CPRS is a well known Premier Institute functioning in Tamil Nadu. It was founded in 1957 and has been serving the potato farmers for the past 70 years in coordination with the State Government as well as with the Tamil Nadu Agriculture University (TNAU). The Institute is well equipped with hi-tech laboratory, seed production and multiplication facilities located in an area of 45 acres. This CPRS is the only station in the whole of South India researching on Potato cyst nematode and Potato early blight which are major diseases affecting potato cultivation and help the farmers to keep these maladies in check and grow the potato crop profitably. From this Institute, potato farmers are getting disease free seeds. If this Research station is closed, farmers of Tamil Nadu and other southern states of India, have to depend on the Potato Research Station at Jalandhar, Punjab, which is located far away to access disease free planting materials, which in turn will increase the cost of cultivation. Moreover, the varieties of North India are not suitable for Southern hills. In the above circumstances, the closure of the said Institute "CPRS" at Ooty will have detrimental impact on the interest of the potato farmers of Tamil Nadu and the entire southern States. I therefore urge upon the Union Government not close the CPRS, Ooty in order to safeguard the interests of the potato farmers of Tamil Nadu as well as farmers in southern States.

       As regards the fishermen issue, with deep concern I would like to state a new development in which a Sri Lankan Court has imposed fine on our fishermen who were apprehended by the Sri Lankan Navy, while eking out their humble livelihood in the Gulf of Mannar. The nabbed fishermen were convicted by a Sri Lankan Court and imposed a fine of LKR 60 lakhs per head (approx INR 26  lakhs per head). The Court  has also ordered that if in case the fine is not paid, they will have to serve a term of 3 months imprisonment. The latest move by the Government of Sri Lankan against the Indian fishermen  is nothing but a mockery of the diplomatic efforts being undertaken by the Government of India to sort out the sensitive issue. This has created a sense of panic in the minds of fishermen  under captive without imposing any fine or jail term.

There has been a long pending demand from the Government of Tamil Nadu to honor C.N. Annadurai, who was the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu from 1967-69 for the highest civilian award, the "Bharat Ratna". He was known as Perarignar Anna for his outstanding intellectual capacity. He was a great social reformer writer, orator, litterateur and a tall Dravidian leader. He fought for upliftment of downtrodden and women's rights. He was an orator par excellence in Tamil, no less in English as well. During his tenure as Chief Minister, "the State of Madras" was renamed as "Tamil Nadu". He was the pioneer who championed the cause for State Autonomy. Perarignar Annadurai was one of the Country's finest Parliamentarians and his speeches in the Parliament were well received and acclaimed by other Parliamentarians cutting across party lines. He is still remembered with fondness by a large number of people of Tamil Nadu, even now, 49 years after his demise. Several institutions and organisations in Tamil Nadu have been named after him. He was mild mannered, accommodative, upright and fought tirelessly for improving the socio-economic conditions of the people. In acknowledgement of the contribution made by him to the society at large and as recommended by Government of Tamil Nadu, I urge upon the Union Government to kindly confer "Bharat Ratna" award to the former hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru C.N. Annadurai, posthumously.

       There has been a long pending demand to honour our former Chief Minister Puratchi Thalaiver Dr. M.G. Ramachandran by renaming Chennai Central Railway Station after "Puratchi Thalaiver Dr. M.G. Ramachandran" in commemoration of his birth centenary. The Hon'ble former Chief Minister, Dr. M.G. Ramachandran, who is affectionately known as "Puratchi Thalaivar (Revolutionary Leader), was a self-taught genius, an iconic film personality, who became Tamil Nadu's most popular mass leader. The birth centenary of Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran, Hon'ble former Chief Minister of Tamil Nadu which fell in 2017, celebrated by the Government of Tamil Nadu in a glorious and befitting manner. He is remembered nationally and internationally for having launched several innovative welfare programmes which has become model to be emulated throughout the country. "The Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R.  Nutritious Meal Programme" implemented in all the schools in Tamil Nadu, is a manifestation of his commitment for the welfare of weaker sections of the society. This Scheme has been commended by the Hon'ble Supreme Court as worthy of being followed by other States, now religiously being adopted by the Government of India as a pan-Indian Programme. Therefore, as recommended by the Government of Tamil Nadu, I request the Union Government to kindly take necessary steps to rename Central Railway Station at Chennai as "Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central Railway Station" in commemoration of his birth centenary.

       Besides, Government of Tamil Nadu has recommended "Bharat Ratna" to late Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Selvi J. Jayalalithaa. The late Chief Minister is very fondly remembered by the people of Tamil Nadu as Puratchi Thalaivi Amma. The highest civilian honour- Bharat Ratna would be most fitting way to recognize the extraordinary public service, phenomenal achievements and the remarkable life of one of the most influential political leaders of independent India. She led the AIADMK Party to a memorable electoral victory in 1991 and repeated the feat in 2001, 2011 and 2016, assuming office as the Chief Minister of Tamil Nadu, a record six times for a total period  of 15 years. In between, she also led her party to strong performances in the elections to the Lok Sabha, in 1998, 1999, 2009 and most memorable in 2014. She reached the top on her own, with no political background. The late CM pioneered All Women Police Station and Women in the State Police and thereby gave a very high sense of safety for women and the vulnerable. She has pioneered lot of innovative schemes to the poor, downtrodden and oppressed classes of society. Therefore, I urge upon the Union Government to confer "Bharat Ratna" to the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Selvi J. Jayalalithaa posthmously.

        

*m19 श्री रत्न लालकटारिया (अम्बाला):महोदय, 31 जनवरी को ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व भाषण महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिया । महामहिम महोदय ने उन सब बातों का जिक्र अपने अभिभाषण में किया कि किस प्रकार नोटबंदी से लेकर राफेल तक, जीएसटी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक,वन रैंक वन पेंशन, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और मुद्रा योजना में महिलाओं की भागीदारी की बात कही ।      

17 00 hrs जिन 15 करोड़ लोगों को लाभ मिला इनमें 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं । इसमें उज्ज्वला योजना का जिक्र किया गया, साढ़े सात करोड़ से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनैक्शन दिए गए । सितम्बर में आयुष्मान योजना लागू हुई और तीन-चार महीने में ही दस लाख से अधिक लोगों को बेनिफिट मिला ।

       महोदय,मैं विपक्ष के मित्रों के बारे में क्या कहूं, जब भी सर्जिकल स्ट्राइक और मुद्रा की बात होती है, तब एक शेर याद आता है – “हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, जब कभी मोदी का नाम आता है देश की तरक्की के साथ, तो ये विपक्ष वाले पता नहीं क्यों मोदी के नाम से जल जाते हैं ।” इनका सारा दिन एकमात्र एजेंडा हमें बदनाम करने का है । मैं इनको कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा होमवर्क भी करके आया करें। यूएनओ क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कह रहा है, कि मोदी जी की कड़ी मेहनत के पश्चात् आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे ज्यादा चमकती हुई अर्थव्यवस्था है । इसके परिणामस्वरूप आधार कार्ड के बारे में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी आधार कार्ड के माध्यम से 123 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, विश्व के देशों को भारत के आधार कार्ड की प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए । महोदय, जिस तरह से मोदी सरकार ने आधार के माध्यम से सभी लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़कर कदम उठाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद विश्व बैंक कह रहा है भारतवर्ष में गरीबी का उन्मूलन हो रहा है । 7 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट इन स्कीमों के माध्यम से गरीबों को मिला है । 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकार के समय में भ्रष्टाचार के माध्यम से दलालों की जेब में चला जाता था और मोदी जी ने 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये देश की जनता के बचाए हैं ।

       महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र किया, गुरु नानक जी का जिक्र किया और जलियां वाले बाग का जिक्र किया । इनको याद करके सारे भारत के लोग नतमस्तक होते हैं । महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने संत गुरु रविदास महाराज का भी जिक्र अभिभाषण में किया है ।

उन्होंने संत गुरु रविदास जी महाराज के कर्म के ऊपर जोर डालने की बात कहते हुए कहा कि जो लोग अपने कर्म पर जोर देते हैं, उनको भगवान स्वयं ही मिल जाता है । ‘कर्म ही पूजा है’ इस बात का महामहिमराष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया । गुरु रविदास जी महाराज ने भारत की डेमोक्रेसी के बारे में आज से साढ़े छ: सौ साल पहले लिख दिया था और उन्होंने कहा था कि-

“ऐसा चाहूं राज मैं,मिले सभी को अन्न, छोटे-बड़े सब समान हों तो गुरु रविदास रहे प्रसन्न” कन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी, जिसकी आज सारे संसार के अंदर चर्चा हो रही है, चाहे वह एस.डी.जी. गोल हो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो, जी-20की मीटिंग हो, दोहा के अन्दर मीटिंग हो, सारी दुनिया आज इस बात के ऊपर लगी हुई है कि दुनिया में जो आमदनी के साधनों का बंटवारा हो रहा है, उसके अंदर किस प्रकार से फाइनेंशियल इन्क्लूजन लाया जाए, इसके ऊपर आज सारा संसार मिलकर काम कर रहा है । मुझे भी कई बार विदेशों में जाने का मौका मिला है । दो बार अटल जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली में जाने का मौका मिला है । वहां पर दो सौ देशों के प्रतिनिधियों से आपस में बातचीत करने का मौका मिला है और वहां एक सीन देखने को मिला कि 20-25 साल पहले जब मैं एक बार आस्ट्रेलिया गया था, तो वहां के लोग एक दिन रात के डिनर पर कह रहे थे कि -“Mr. Kataria, when there is starvation in your country, we send wheat to your country.” जब भारत में भुखमरी होती है, तो हम भारत के अंदर गेहूं भेजते हैं । तब मैंने कहा कि मिस्टर बॉब आप किस जमाने की बात कर रहे हैं । आज हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेयी हैं । आस्ट्रेलिया कितना गेहूं पैदा करता है?उससे ज्यादा गेहूं तो मेरा हरियाणा प्रान्त ही करता है । आपको जितना गेहूं चाहिए,उतना ले जाइए । दोहा के आर्थिक कान्फ्रेंस में जाकर जब प्रधान मंत्री ग्लोबल टेरोरिज्म की बात करते हैं,जब प्रधान मंत्री ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, जब क्लाइमेंट चेंज की बात करते हैं, तो वे देश जो भारत को हल्के में लिया करते थे, आज मोदी जी को कहते हैं कि-

“दिल की महफिल सजी है, चले आइए,             मोदी जी बस आपकी कमी थी चले आइए” आज हमने देखा कि मैक्सिको के राष्ट्रपति कहते हैं कि –‘आप गाड़ी में बैठिए, मैं ड्राइव करूंगा’। इस प्रकार का जो मान-सम्मान हमारे देश को मिला है, हमारे नेता को मिला है, पता नहीं क्यों उस मान-सम्मान से विपक्ष के लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी जलन हो रही है?किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इतना जहर तो कभी समुद्र मंथन से भी नहीं निकला था, जितना जहर ये सारे मिलकर उगल रहे हैं । यह डेमोक्रसी है,डेमेाक्रसी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलता है । यह हमारी चर्चा का मन्दिर है । इस मन्दिर में आकर चर्चा कीजिए । जब यहां पर चर्चा करने की बात आती है, तो मेरे मित्र वाक आउट कर जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, एथिक्स राजनीति में कहां तक गिर गयी है? कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी गोवा के अंदर पर्रिकर जी का हाल पूछने के लिए जाते हैं,उनका कुशल मंगल पूछने के लिए जाते हैं,वे काफी समय से बीमार हैं,लेकिन बाहर निकलकर फिर से उनको राफेल याद आ जाता है ।

क्या हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि हम राफेल का गुणगान करने लगेंगे?आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, न सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, न इस सदन की मर्यादा रख रहे हैं । वर्ष 2019 के ऊपर निगाहें लगाई हुई हैं । तभी लोग कहते हैं कि ‘कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना।’ जिस दिन से गरीबों के लिए यह 10 प्रतिशत आरक्षण हुआ है,उस दिन से ऐसा लगता है कि माई मर गई है और जान निकल गई है ।…(व्यवधान)मैं इसमें करेक्शन कर लेता हूं, मैं यह भी कह सकता हूं कि नानी याद आ गई है । …(व्यवधान) यह तो चलेगा? …(व्यवधान) सर, मुझे दो-तीन मिनट और चाहिए । मुझे सिर्फ दो-तीन मिनट समय और दे   दीजिए ।

डिप्टी-स्पीकर सर, जिस तरह से तीन लाख से भी ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स खड़े करके, जिस तरह से 50 हजार करोड़ रुपये की बेनामी सम्पत्ति जब्त करके, जिस तरह से इनकम टैक्स का आधार साढ़े तीन से बढ़ाकर सात करोड़ किया गया है और इस वर्ष भी लोग इनकम टैक्स के दायरे में अपने आप आएंगे तो इस तरह का वातावरण आज देश में बन रहा है । मैं खुद दलित परिवार से आता हूं,  मैं गरीबों के बीच में जाता हूं । अभी हमने हाल ही में जींद का चुनाव जीता है, मैं एक दलित बस्ती में चला गया और मैंने जब वहां मोदी जी का जिक्र किया तो लोग कहने लगे कि मोदी जी का जिक्र मत करो, वह हमारे दिल के ऊपर लिखा हुआ है, आपका वह काम पहले ही 100 प्रतिशत हुआ पड़ा है । आप हरियाणा के बारे में हमें थोड़ा समझा दो,ताकि जिस प्रकार से वर्ष 2019 में केन्द्र में मोदी जी की लहर चलेगी, हरियाणा प्रदेश के अन्दर भी दोबारा हम आपकी सरकार बना दें । उन मुद्दों के उपर आप थोड़ा जिक्र कर दें ।…(व्यवधान) डिप्टी-स्पीकर सर, वैसे मेरे एक तकिया कलाम है कि अभी तो मेरा तवा गरम हुआ है । मुझे एक मिनट समय दीजिए । …(व्यवधान)

डिप्टी-स्पीकर सर, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जिस प्रकार से अपने अभिभाषण में भारत की तस्वीर पेश की है और इस सरकार के अन्दर लोगों का विश्वास जिस तरह से बढ़ा है, उसको मद्देनजर रखते हुए, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।                                  

 

*m20 श्री धर्मेन्द्रयादव (बदायूँ):उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यहां से बोलना चाहता हूं ।

       उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का संयुक्त सदन को सम्बोधित करना और उसके बाद इस सदन और दूसरे सदन से भी धन्यवाद ज्ञापित करना, इस देश की अपनी एक लोकतांत्रिक परम्परा है । मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं ।

       उपाध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का बखान महामहिम राष्ट्रपति जी के श्रीमुख से होता है, लेकिन बहुत दुख होता है कि यह सरकार देश की जनता के सामने तो …*   बोलती ही थी,महामहिम राष्ट्रपति जी के श्रीमुख से भी … * बोलने में कोई कसर नहीं रखी गई ।…(व्यवधान)

श्री निशिकान्तदुबे (गोड्डा):सर, … *  शब्द  अनपार्लियामेंटरी वर्ड है।…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्रयादव : इसकी जगह असत्य लिख लें ।…(व्यवधान)

       उपाध्यक्ष जी, मैं वहीं से शुरू करूंगा, जहां से आदरणीय मधुकर जी ने शुरू किया था ।…(व्यवधान) 30 जनवरी को राष्ट्रपिता बापू की पुण्यतिथि थी और हम उनकी 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं । आगरा में जो घटना हुई है, उस घटना की मैं अपनी ओर से पुरजोर निन्दा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि अगर वास्तव में आप बापू की राह पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, हालांकि आप ऐसा नहीं मानते हैं, आज तक आपने गोडसे की आलोचना नहीं की है, लेकिन अगर बापू के लिए आपके दिल में जरा भी सम्मान है तो ऐसे संगठन पर आपको हमेशा के लिए रोक लगा देनी चाहिए । लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे आपके आनुषंगिक संगठन हैं । हमारे नेता जी कहते हैं कि आपने तमाम मुंह बना रखे हैं, कभी किसी से कट्टर बात बुलवाएंगे और कभी किसी से उदार बुलवाएंगे । आप अलग-अलग समय पर, अलग-अलग लोगों का इस्तेमाल करते हैं । उपाध्यक्ष जी,महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बापू से शुरू करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और डॉ. राम मनोहर लोहिया जी का पुरजोर जिक्र किया गया,सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने भी जिक्र किया,लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया और संविधान में जो प्रावधान किए हैं, मैं उसी पर आना चाहता हूं । पांच सालों के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की जितनी धज्जियां एनडीए की सरकार ने उड़ाई है, उतनी कभी नहीं उड़ी है । बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिन शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा न्याय की पुरजोर वकालत की है और संविधान में प्रावधान भी किए हैं, लेकिन आप उनके लिए जितने भी गलत तरीके से कानून बना सकते थे, ऐसे कानून जिनके माध्यम से उनके हकों का हनन हुआ, वे बना सकते थे, आपने वह लगातार पांच साल बनाने का काम किया है ।

उपाध्यक्ष जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय दिलाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि सभी जातियों की गणना कर ली जाए और जिनकी जितनी आबादी है, उनको उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाए । केन्द्र सरकार 10 प्रतिशत का प्रावधान लाई थी, हम ने उसका विरोध नहीं किया। हम ने उसका समर्थन किया है, लेकिन मैं समर्थन के साथ-साथ आज फिर मांग करना चाहता हूं कि 10 प्रतिशत अपर कास्ट के लोग हैं तो 10 प्रतिशत आरक्षण दें, अगर 15 प्रतिशत अपर कास्ट के लोग हैं तो 15 प्रतिशत उनको आरक्षण दे दें । वे जितना हैं, उतना उनको आरक्षण दे दें,हम उसका भी समर्थन करेंगे, लेकिन जो बचा हुआ 85 फीसदी है, वह एससी, बीसी,माइनॉरिटी,एसटी और ओबीसी के लोगों को, उनकी संख्या के अनुपात में, उनका हक और अधिकार दे दें ।

जिस तरह से रोस्टर के मामले पर इसी सदन के अंदर, गृह मंत्री जी ने सदन और देश को गुमराह किया,माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने गुमराह किया,सड़कों पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं । पिछले सत्र में ही उन्होंने वादा किया था कि हम नया बिल लाएंगे, यह आखिरी सत्र भी खत्म होने वाला है, लेकिन केन्द्र सरकार उस बिल के लिए कोई काम नहीं कर रही है ।

उपाध्यक्ष जी, मेरी मांग है कि  सबसे पहले पूरी जाति जनगणना सार्वजनिक हो,रोस्टर की पुरानी प्रणाली शुरू हो । अगर आपको 13 पॉइंट्स रोस्टर से प्रेम है तो उस रोस्टर को लागू रखें लेकिन उपाध्यक्ष जी के माध्यम से मेरी मांग है कि समाज में जो सबसे ज्यादा उपेक्षित और पीड़ित हैं, रोस्टर को उल्टा कर दें । सबसे पहला पद एसटी को दे दें,दूसरा पद एससी को दे दें, तीसरा पद ओबीसी को दे दें और चौथा पद अनरिज़र्व्ड को दे दें तो हम चाहेंगे कि आप बाबा साहेब के  साथ न्याय करना चाहते हैं ।

आदरणीय हुक्मदेव नारायण जी लोहिया जी का जिक्र जरूर करते हैं । लोहिया जी ने अपने भाषणों में हमेशा नारा दिया है कि “संसोपा ने बांधी गांठ,पिछड़े पावें सौ में साठ ।” लोहिया जी की उन्हीं बातों को लेकर,आदरणीय नेता जी, समाजवादियों और जनता पार्टी मंडल आयोग की सिफारिश लाई और मंडल आयोग की सिफारिश भी लागू कराई । आप लोहिया जी का इतना नाम लेते हैं तो कम से उस रिपोर्ट को, जो लोहिया जी ने कहा था, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी लागू करने का काम करें । उपाध्यक्ष जी,आपके माध्यम से यह हमारी मांग             है ।…(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रसिंह (भदोही):मंडल कमीशन कब आया?

श्री धर्मेन्द्रयादव: मंडल कमीशन जनता पार्टी की सरकार में आया था और वह जनता दल की सरकार में लागू हुआ था ।…(व्यवधान)

श्री निशिकान्तदुबे : हम उसका समर्थन कर रहे थे ।…(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्रयादव :  आप उसका समर्थन कर रहे थे लेकिन उसके बाद आपने सरकार भी गिरा  दी । आप क्यों बहस कर रहे हैं?…(व्यवधान)सरकार आपने ही गिराई थी ।…(व्यवधान)     श्री वी. पी. सिंह जी को पद से हटना पड़ा था और बाद में चन्द्रशेखर जी को कांग्रेस के समर्थन से बाद में प्रधान मंत्री बनना था, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं ।…(व्यवधान)

       उपाध्यक्ष महोदय, शौचालय की बहुत चर्चा हुई है । हम फख्र के साथ कहते हैं कि  इस देश में शौचालय की शुरुआत सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने की। जब वह वर्ष 1990 में मुख्य मंत्री बने तो उसी समय से शौचालय बनाने की शुरुआत हुई । जो उत्तर प्रदेश के पुराने नेता हैं, उनको जानकारी होगी की उन्होंने सबसे पहले शौचालय बनाने की शुरुआत की है । आज शौचालय जरूर बन रहे हैं । हम इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि  शौचालय नहीं बन रहे हैं, लेकिन वे शौचालय ऐसे बन रहे हैं, जिनमें पानी का भी इंतजाम नहीं है और उन पर कई तरह के होर्डिंग्स लगे हुए हैं । चूंकि मेरे पास समय कम है,इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा ।

       आप दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को छ:हजार रुपये देना चाह रहे हैं, उसकी बड़ी चर्चा कर रहे हैं । हम पूछना चाहते हैं कि यूरिया के 50 किलोग्राम के कट्टे में से पांच किलोग्राम यूरिया कितने दिनों से निकाल रहे थे और वह जो पैसा बचा, लेकिन आप बजट के आखिरी सत्र में छ: हजार रुपये देना चाहते हैं । जब तक यह बजट लागू होगा तब तक देश चुनाव के मैदान में   होगा । …(व्यवधान) आपने किसानों की वैल्यू 17 रुपये प्रतिदिन नापी है ।…(व्यवधान)प्रत्येक परिवार में औसतन चार-पांच लोग हैं । जब चार-पांच लोग होंगे तो 17 रुपये में से प्रति व्यक्ति तीन-चार रुपये से ज्यादा नहीं पड़ेगा । इन लोगों ने बहुत सारी बातें की है कि यह धर्म का युद्ध है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं । जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि नरेन्द्र मोदी जी पहली बार संसद में प्रधान मंत्री के तौर पर चुन कर आए थे । वह संसद की सीढ़ियों को नतमस्तक करते हुए आए थे। स्वाभाविक है और शायद हमने भी यही उम्मीद लगाई थी कि वह लोकतंत्र की बहुत बेहतर रक्षा करने का प्रयास करेंगे ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि एक भी ऐसी लोकतांत्रिक संस्था नहीं बची है,जिस संस्था की मर्यादा का हनन इस सरकार में न हुआ हो । चाहे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को बाहर निकलना पड़ा हो या कोई दूसरा मामला हो । सीबीआई, ईडी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं,वे आज इनकी पार्टनर एलायंस बन चुकी हैं ।

       उज्ज्वला योजना के माध्यम से छ: करोड़ कनेक्शन देने की बात बहुत प्रसारित की गई । सरकार की तरफ से जो भी जवाब दे, वह इस बात का आंकड़ा जरूर दे कि छ: करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में से कितने लाभार्थियों ने दोबारा सिलेंडर भरवाया । यूपीए के समय 300 रुपये, 400 रुपये के सिलेंडर को लेकर आप राजघाट और दूसरी बड़ी-बड़ी जगहों पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज आपने एक सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से ज्यादा बढ़ा दी है । किसानों के लिए एमएसपी की बात आपने बहुत कही है । स्वामीनाथन जी ने कहा था कि सी2 के हिसाब से काम कीजिए। हो सकता है कि किसान सी2 का मतलब न समझ पाएं । सी2 का मतलब यह है कि किसानों की जो लागत है खाद, बीज, पानी,उनके परिवार की मजदूरी और खेती के लिए लिए गए पैसे का ब्याज आदि का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की मांग स्वामीनाथन आयोग ने की थी,जिसे आप नहीं कर पाए ।

       उपाध्यक्ष महोदय, जब किसानों की दुर्दशा के बारे में सोचते हैं, तो बहुत दुख होता है । साठ हजार किसान पिछले पांच सालों में आत्महत्या कर चुके हैं । किसानों की बहुत बातें की गईं कि हमने किसानों की इतनी आमदनी बढ़ा दी । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि हमारी आमदनी ज्यादा हुई है,तो हमारा निर्यात क्यों नहीं बढ़ा? आज हमारा आयात बढ़ गया है । आज खेती व्यवसाय में आयात बढ़ रहा है । चुनाव में जरूर कहते हैं कि यदि अमुक पार्टी जीत जाएगी, तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे । हम केन्‍द्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है और क्यों पाकिस्तान से चीनी आयात की जा रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चीनी भुगतान की मांग करते हैं, तो इनके मुख्य मंत्री कहते हैं कि गन्ने का उत्पादन कम करो, क्योंकि चीनी खाने से शुगर होती है । क्या यही आपकी सोच है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान परेशान है ।

       मैं गौवंश के बारे में भी कहना चाहता हूं कि यदि आपको गौवंश की इतनी चिंता थी,तो क्यों नहीं भारत सरकार ने पांच साल में और क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने दो साल में गौवंश की रक्षा के लिए अलग से बजट का एलोकेशन नहीं किया, क्यों नहीं अलग से गौशाला बनाई?इस काम के लिए आपने बजट क्यों नहीं दिया? आप गांव प्रधानों पर दबाव बनाना चाहते हैं, आप दूसरे लोगों पर दबाव बनाना चाहते हैं । मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं कि बहुत एससी, बीसी,माइनोरिटीज की बात कही गई । हुक्मदेव जी ने बहुत बातें कहीं, हमें इंकार नहीं है कि प्रधान मंत्री जी पिछड़ी जाति से जरूर होंगे, लेकिन प्रधान मंत्री जी जिन लोगों से घिरे हैं, वे पिछड़ा विरोधी हैं । पीएमओ, केबिनेट सैक्रेट्रीएट में, केबिनेट मंत्रालय में,मुख्य मंत्रियों में, राज्यपालों में, वाइस चांसलरों में,पीएसयूज में जिस तरह से एससी, बीसी  लोगों की उपेक्षा इस सरकार में हुई,स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी उपेक्षा कभी नहीं हुई ।

नोट बंदी के बारे में चर्चा हुई । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि 1000 रुपये के नोट से काला धन बढ़ रहा था, तो 2000 रुपये के नोट से ऐसा क्या तर्क है कि काला धन नहीं रहा । जब 99 फीसदी से ज्यादा पैसा वापस आपके बैंकों में पहुंच गया, तो आप बता दीजिए कि उसमें से कितना पैसा काला था और कितना सफेद था?हमारे नेता कहते हैं कि पैसा काला-सफेद नहीं होता है,बल्कि हमारा और आपका लेनदेन काला या सफेद होता है । जीएसटी का यही हाल है। व्यापारी पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं ।

       महोदय, अटेवा पेंशन बचाओ मंच के लोग आंदोलनरत हैं । देश के अंदर तकरीबन 13 लाख लोग नई पेंशन प्रणाली से पीड़ित हैं । वे पुरानी पेंशन प्रणाली चाहते हैं । मेरी मांग है कि आप उनकी बात स्वीकार कर लीजिए । इसी तरह से पांच लाख से ज्यादा साक्षरता प्रेरक आपने बेरोजगार कर दिए हैं । हम चाहते हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उन्हें आगे का भी काम दीजिए । इसी तरह से फैलोशिप का मामला है । उत्तर प्रदेश में 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को माननीय अखिलेश यादव जी ने स्थायी टीचर बना दिया था । टीचरों की देश में कमी है । आज भी दस लाख से ज्यादा टीचरों की कमी है । हम चाहते हैं कि उन शिक्षा प्रेरकों को भी कुछ काम दिया जाए ।

आपने ‘नमामि गंगे’ की बात की । मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में गंगा जी तो साफ नहीं हो पाईं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वरुणा नदी को साफ करने का काम जरूर किया है । जिन गंगा माँ ने उन्हें बुलाया था, उन गंगा माँ को भी वे साफ नहीं करा पाए,बनारस को क्योटो भी नहीं बना पाए । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो काम हमारी सरकार कर सकती थी, उसे किया ।

       नफरत फैलाने के लिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,देश की तमाम विभूतियों ने अपने बड़े-बड़े सम्मान वापस किये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत फैलाने की नीति थी, उसके विरोध में बहुत-से विद्वानों ने लगातार अपने पुरस्कार वापस किए ।

       आज महँगाई चरम पर है । महँगाई के बारे में जिस तरह की बातें की गई थीं, जब आपने वर्ष 2014 में चार्ज लिया था, तो डीजल और पेट्रोल के दाम क्या थे, रसोई गैस के दाम क्या थे? आज आपने उनको कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया, जबकि उस समय कच्चा तेल प्रति बैरल महँगा था,लेकिन आज महँगा नहीं है ।

       इसी प्रकार से, सीमा की सुरक्षा की बहुत-सी बातें की गईं । 300 से भी अधिक हमले बाहर से हुए हैं, पाकिस्तान से हुए हैं । आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय नेता जी जब देश के रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने सियाचीन की सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान के विरुद्ध फायरिंग कराई थी । ऐसा कोई रक्षा मंत्री आपके सामने नहीं कर पाया ।

       आप राफेल पर बदनाम हो गये । हमारे समय में सुखोई का समझौता हुआ था । आप बताएं अगर किसी ने सुखोई में कोई कमी निकाल पायी हो । बहुत सारी बातें थी ।

       इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने पिछले पाँच सालों में जिस तरह से जनता को ठगा है, छला है, धोखा दिया है, जुमले दिये हैं, बेरोजगारी के नाम पर पकौड़े बिकवाये हैं,ऐसी सरकार को चुनाव के बाद इस देश का जनमानस उखाड़ फेंकने का काम करेगा ।

 

*m21 *SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I extend my sincere thanks and express my gratitude to the Hon'ble President on his address. The Hon'ble President's speech was an expression of hope and aspirations of the country and the steps taken in that direction. Through his speech the Hon'ble President has emphasized on how far we have come in accomplishing our goal of "Sabka saath sabka vikas" and with this I would like to say a few things in  support of the motion.

As mentioned by the Hon'ble President this year marks the 70th  anniversary of Constitution Day and also marks the 550th anniversary of Guru Nanak Dev Ji, who  taught us to live life with service sense and harmony, is also celebrating the same year. This Government has taken a pledge for a 'New India', an India where nobody remains hungry, an India where everyone gets basic healthcare and education. However, let us be reminded that India was liberated long back but several other countries that were liberated after us have moved far ahead of us. We have to accept the fact that we could not progress at that pace and it is only in the last four years; we have seen India's economy growing at a rapid rate and India has improved rank by 23 positions in Ease of Doing Business. In the World Bank's latest Ease of Dong Business Report (DBR, 2019) India has recorded 77th rank from a dismal 142nd among 190 countries. Actions speak louder than words and this is self explanatory of the actions that the Government has been doing. There is the zeal to carry the country forward and not benefit just one family. The Government has been working with tremendous responsibility and leverage the strength of the people of this country. This Government is not busy with personal agenda. Nobody can deny that if the previous Governments had made responsible initiatives and policies, the country would have been way ahead of its time.

This Government does not believe in just announcing new schemes and grabbing the headlines of the newspaper and cheating the public in this way. This Government has performed and headlines were created through the work.

There are realistic frameworks and timelines. This Government has tried to complete all the suspended good initiatives of previous Governments. What is the reason that the previous Government could complete only 11 km of National Highway per day while today 22 km of national highway is being constructed every day? Roads were constructed by every Government. The previous Government could construct only 80 thousand kilometers of roads in the last three years of their tenure and we have constructed 1 lakh 20 thousand kilometers of roads in three years. In the last 3 years of their tenure the previous Government has constructed 1100 kilometers of new rail lines; while our Government has laid 2100 km of rail lines in 3 years. The previous  Government in its last 3 years had electrified 2500 kilometers of rail lines, but this Government in 3 years has electrified more than 4300 km rail lines. Optical Fiber network between 2011 and 2014 you could spread the optical fibre network  in only 59 panchayats and today, 1.16 lakh gram panchayats have been added to the optical fiber network and on one hand, we have less than 60 villages in 3 years and on the other hand more than 1 Lakh villages in the same span of 3 years. These figures are far from comparison. In the last four years, more than 1 crore houses have been built under the Government's rural housing schemes while  prior to the year 2014, in five years, only 25 lakh houses had been built. The previous Government only moved ahead with Atal ji's dream and then turned it into a nightmare.

Whether it is laying new tracks or doubling the existing lines or converting narrow gauge to braod gauge, work under NDA has been 11.5% faster than the Congress led UPA II. The Railways has laid 7,666km of tracks during 2014-17 (NDA's rule), which is 794 km more than the UPA II between 2009 and 2012. In 2013-14, railways laid down only 1,562 km of track while in 2016-17, it is 2,855 km.  So it's almost double! Work is for the welfare of the country and there should be no politics over that.

Today, the railway lines are expanding at a rapid rate, the port development is under focus, gas pipelines are being laid, the fertilizer plants that were shut down are again being started, toilets are being built in crores of households and new opportunities of employment are coming up. Under the 'Energy Ganga Project' at a cost of around Rs. 13 thousand crore, will expand the gas pipeline based industries in many cities in eastern India.

Be it a city or a village, the Government is trying to strengthen the health related infrastructure. The Government is opening new medical colleges, upgrading district hospitals and opening a wellness centre in every major panchayat of the country, there has been overall development across sectors. The Government has launched the Saubhagya scheme to connect the households with electricity. On one hand we have focussed on electricity connection while on the other, we are focussing on saving electricity. We have distributed 28 crore LED bulbs. About 15 thousand crore rupees were saved in electricity bills. We have tried to prevent wastage of time as well as wastage of money honestly. LED bulbs -what was the reason that during your period an LED bulb used to be sold at 300-350 rupees? The Indian Government used to purchase at 300-350 rupees. What is the reason that same bulb with the same technology, the same quality and sold by the same companies is now being sold at 40 Rupees?

You have to answer this! What is the reason that in your time per unit of solar energy used to cost 13 or 14 or 15 rupees? You were looting the country. You wanted to gain by looting the country. This was the Mantra followed by you. What is the reason that today solar energy is available at Rs. 2 and 3. Yet we won't accuse of corruption. If the country wants it will accuse you. I don't want to cross the limits. But this is the truth and therefore the prestige of our country has increased.

Now India is rapidly moving towards the situation where each household will have electricity and no family will be forced to live in darkness. After decades of effort, there were only 12 million gas connections in our country till the year 2014. In only four and a half years, this Government has added a total of 13 crore households to the gas connection. The benefits of Government schemes are reaching the masses, as had been aimed from the start. The poorest of poor are getting basic needs of life fulfilled, from healthcare to sanitation, education to cooking gas, and much more. 

We are well aware that the expense of curing diseases is a burden for the poor families. The Government has launched 'Ayushman India Scheme' last year; as part of the 'mass drug project', 4,900 mass drug centers have been opened in more than 600 districts across the country so far. Medicines are being provided at more than 700 of such centers at very low cost. This is the pace at which the Government has been working. The direct benefit transfers are also reaching the poor without any pilferage; as a result, the Government has won immense faith in the countrymen. The life of each of the people is better, that is the main mission of this Government.

Attempts are being made to politicize the issue of farmers. The Government is trying to double the income of the country's farmers a first of its kind initiative taken by any Government. While understanding the needs of the farmers, the Government strives for lasting solutions to their problems. More assistance to farmers in the whole process of buying agricultural equipment and seeds from the market to deliver and sell agricultural products, this is the priority of the Government.

Demonetization was an important step taken by the Government against black money and corruption. Implementation of the Goods and Services TAX (GST) has made business easy in every part of the country.  More than 6.8 million people have come forward to file income tax returns as against the 3.8 crore people in 2014. Today the taxpayer has the belief that his money is being spent in the nation building with integrity. Only this Government is capable of taking such decisions and decisions and much work is being accomplished well within the time limits. More than 31 crore bank accounts have been opened under Jan Dhan Yojana, more than 18 crore poor people will benefit from the health insurance scheme with a premium of just 90 paise per day or 1 rupee per month. The steps taken by the Government has also changed the way people used to think. The Jan Dhan Yojana has increased the self confidence of the poor. Earlier the workers used to fear quitting the old job for a better job as they could have lost their accumulated money. We have transferred the 27 crore rupees of unclaimed money to their bank accounts with the help of Universal Account Number. Now a poor labourer can carry his bank account with him. You will be happy to know that those poor families that were in trouble have received 2000 crore rupees under this scheme. Such extraordinary work has been done. This Government has the ability to become a new 'growth engine' of the country and we cannot deny the facts delivered by the President in his speech. We also did changes to GST after implementation as per feedback received from different sectors. We have the courage to accept our judgment of errors openly. This is our charter! GST is now building an honest and transparent business system in the country. Schemes like the Mudra Yojana, Skill Development Scheme, entrepreneurship training and so on are efforts in the direction of pushing the aspirations of these zealous youngsters. As a result, today under Pradhan Mantri Mudra Yojana loans of  more than 10 lakh crore Rupees have been approved. This is not a small figure. Till now there has not been any complaint of the loan being stuck or middlemen coming in between. More than Rs. 7 lakh crores have been given without any guarantees for the youth to get loan easily for their business. It has been benefited by more than 150 million people receiving the loan. This is the result of the work culture of this Government. These are the people who were deprived of the opportunities for so long. Isn't it an attempt to increase employment in the country?

On the defence front, our Government has conducted the surgical strikes. Our forces and their morale symbolize the power of the 21stcentury India. After decades of intervals, the IAF is going to strengthen India's defence power by adding the new generation of ultra modern fighter aircraft Raphael in the coming months.

During the 1980s an echo of the statement regarding the arrival of the  21st century was heard everywhere but an Aviation Policy could not be formed! We have framed an Aviation Policy and have started using the small runways in small cities. In 2017-18, more than 123 million people have travelled in the country. Under UDAN Scheme, 12 lakh seats have been made available to the people at a reduced price. Due to this, today's ordinary family person is getting an opportunity to fly in the airplane. This was possible not only because of our firm decisions but also because we use technology and are constantly monitoring the work. We are also monitoring the work of roads and railways with the help of drones. We are using geo-tagging satellite technology.

I am astonished with the fact that when we won the elections, the opposition had raised doubts that the Hon'ble Prime Minister would end your Aadhaar scheme. Therefore, you used Aadhaar to attack the Hon'ble Prime Minister as you believed that it would be removed by him. But it did not go down well with you when the Hon'ble Prime Minister linked the Aadhaar with technology. It was beyond your imagination that the Hon'ble Prime Minister would re-introduce it in a new way. When the poorest of the poor started benefiting from the scheme, the opposition felt bad about it. Today more than 115 crore people have  Aadhaar cards. Funds are being deposited by Direct Benefit Transfer in the accounts of the poor for about 450 schemes of the Central Government. For several years you have given pension to those widows who were widows only on papers and to those daughters who did not even exist. The amount was taken away by the middlemen. Similar was the case for the senior citizens, disabled people. The funds meant for them were taken away by the middlemen. 57000 crore rupees went to the middlemen. Today you are unhappy not because Aadhaar is being used for Direct Benefit Transfer but because the middlemen have lost their business.

Let me just highlight the Government's initiatives for women. Women have been the greatest beneficiaries of the Pradhan Mantri Mudra Yojana. Six crore women have also joined self-help groups under the Deendayal Antodaya Yojana. Maternity leaves have been extended from 12 weeks to 26 weeks. The Government is trying to bring about an end to the practice of triple talaq. The Government is working towards eradication of malnutrition in women and children. More than 6 crore gas connections in houses under the Ujjwala scheme. Most of our mothers, sisters and daughters, would remain sick because of the smoke released from stove and thus the health of the whole family was affected. Under the Ujjwala scheme, more than 6 crore gas connections have been given so far.

In the last four and  a half years, my Government has worked towards social and economic development of the society. This Government is developing the country with our idea of a New India. Mahatma Gandhi had talked about a 'Young India', Swami Vivekananda ji had talked about 'New India' and our former President Pranab Mukherjee ji had also talked about a 'New India'.  Come let us pledge for fulfilling the dream of making our country a 'New India'. Criticisms in a democracy are the strength of a democracy. This is a must as only then we can churn the nectar out of it. However, democracy doesn't allow imposition of false accusations. You do not have the right to demoralise the people of the country for gaining political brownie points.

No one can deny the truth that the India is emerging stronger under the leadership of our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Against this backdrop and track record the Government, I can confidently say that very soon India will emerge as an economic and social super-power under the leadership of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji. There has been tremendous economic transformation and the holistic approach to development as adopted by the Government will take this country to greater heights. The Government is creating a policy environment which is predictable, transparent and fair. I firmly believe that the era of change has begun. A change from despair to hope; a hope ignited by the vision of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi jI.

A Vision that would bring a smile on the face of every Indian; a smile of contentment, honour and dignity but to achieve this, each one of us will have to contribute to the cause of nation building and put together the India of our dreams.

Thank you very much.

 

*m22 *श्रीमती संतोष अहलावत (झुन्झुनू): मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया,इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी । मैं केवल दो-तीन विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी ।

       सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर का जो लक्ष्य रखा गया, वह एक ऐतिहासिक कदम है । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आज ऐतिहासिक कार्य हो रहा है । जिस गरीब के लिए अपना घर एक सपना था,आज वह सरकार की मदद से अपने घर में रह रहा है। यही नहीं सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किये गए कार्यों की आज पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है । आज हर घर में शौचालय बनाकर सरकार द्वारा न केवल महिलाओं के आत्म-सम्मान की रक्षा की है बल्कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में भी कमी लाने का काम किया है ।

       मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो काम किया गया है, वह एक ऐसा कार्य  है जिसे करने की कल्पना भी कभी किसी अन्य राजनैतिक पार्टी ने नहीं की । आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है जिससे न केवल महिला का जीवन सुधर रहा है बल्कि अब वह अपने परिवार और बच्चों के विकास और तरक्की की ओर ध्यान दे पा रही है ।

       मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि आज सरकार द्वारा देश के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचने का कार्य किया जा रहा है । मैं राजस्थान से आती हूँ, जहाँ पहले यदि आप गांव के बाहर आकर बस गए है तो आपको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता था, परंतु आज सरकार की प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत देश में लगभग 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन लगा दिया गया है ।

       मैं अब किसानों की बात करती हूँ । हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए एम.एस.पी. तय किया जा चुका है, यही नहीं राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों का पचास हजार तक का ऋण भी माफ किया था । आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार जो 10 दिनों में किसानों का ऋण माफ करने के वादे के साथ आई थी, 50 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ऋण माफी नहीं की है । देश की जनता को पता चल गया है कि कांग्रेस द्वारा पिछले 66 सालों में देश को सिर्फ लूटा गया है । गरीबों के नाम पर जीतने वाली सरकार ने गरीबों का केवल शोषण किया है और अपने घर भरे हैं ।

       हमारी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गयी परंतु कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस योजनाओं को अभी तक लागू नहीं किया है । मेरा कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से कहना है कि आयुष्मान भारत उनके लिए नहीं बल्कि उनके प्रदेश के लोगों के लिए हैं, इसलिए इस योजना को अपने प्रदेशों में लागू करें ताकि गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके ।

 

*m23 श्री गणेशसिंह (सतना):माननीय उपाध्यक्ष महोदय,संसद के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

       सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री और विश्व पटल पर भारत का कद ऊँचा करने वाले श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी तथा उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत चित्रकूट को अपनी कर्मस्थली बनाने वाले नानाजी देशमुख को भारत रत्न से अलंकृत किया है । इसके लिए मैं सतना की पूरी जनता की तरफ से सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

       एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेने वाले श्री बाबू लाल दहिया, जो साधारण शिक्षक हैं और बघेली भाषा के उत्कृष्ट कवि भी हैं, ने अनाज के जितने पुराने बीज थे,उन सबको संकलित करने का काम किया था और उनकी विशेषताओं को देखकर सरकार ने उनको भी ‘पदम् श्री’ से अलंकृत किया है । इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ ।

       माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी,डॉ. राम मनोहर लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी,संत तिरुवल्लुवर जी, संत रविदास जी, सरदार पटेल जी और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे महान महापुरुषों का जिक्र किया,जिन्होंने देश को एक नया दर्शन दिया था । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्हीं के आदर्शों पर चलकर देश में एक सफल सरकार देने का काम किया है, जिसका उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है ।

       वर्ष 2014 के आम चुनाव से पूर्व देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था । चुनाव के बाद मोदी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया था। एक ऐसा भारत, जहाँ व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता न हो, भ्रष्टाचार न हो और जहाँ अस्वच्छता के लिए कोई स्थान न हो । पहले दिन से ही मोदी सरकार का लक्ष्य था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे,कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जनसुविधाएँ पहुँचें ।

       मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 में सरकार में आने के पहले दिन से ही देश को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएँ शुरू कीं । उन योजनाओं में आयुष्मान भारत योजना, प्रधान मंत्री जन औषधि योजना, प्रधान मंत्री जन आरोग्य अभियान, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन मिशन, मिशन इंद्रधनुष, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री सौभाग्य योजना, सुगम्य भारत योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, कौशल विकास अभियान,प्रधान मंत्री मुद्रा योजना,स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, खेलो इंडिया खेलो,सॉइल हैल्थ कार्ड योजना,पी.एम. फसल बीमा योजना, कॉमन सर्विस सेंटर,बेनामी संपत्ति कानून,डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर स्कीम, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट्सी कोड, सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन,इन सभी योजनाओं का महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है ।

       उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले साढ़े चार वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है । भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014 में विश्व की जी.डी.पी. में भारत का योगदान 2.6 प्रतिशत था। अब यह बढ़कर 3.3 परसेंट हो गया है । आज भारत विश्च की छठी सब से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है । प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हर व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं । प्रत्येक व्यक्ति व वर्ग के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था की गई है । ऐसे नए भारत का उदय हुआ है । उन्होंने एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश की है, जो गरीब मां लकड़ी के धुएं में खाना बनाती थी, वह बेबस बहन जो पैसे की चिंता में गंभीर बीमारी के बावजूद अपना इलाज टालती थी,वह बेटी जो शौच जाने के लिए सूरज ढलने का इंतज़ार करती थी, वह बच्चा जो बिजली के अभाव में पढ़ाई के लिए सूरज की रोशनी का इंतज़ार करता था, वह किसान जो ओले से फसल बर्बाद होते देखकर कर्ज चुकाने की चिंता में घिर जाता था, वह युवा जो कर्ज न मिल पाने के कारण अपना रोज़गार शुरू नहीं कर पाता था, ऐसे असंख्य -असहाय चेहरों की मदद के लिए मोदी सरकार ने लक्ष्य तय किए । इसी सोच की वजह से योजनाओं को आज इतनी सफलता मिली है, जिसका उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है ।

       उपाध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के बारे में मैं उदाहरण देना चाहता हूं । जो लोग कहते हैं कि ये सब योजनाएं हवा में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र सतना है । उज्ज्वला योजना में अब तक लगभग 1,70,000 हितग्राहियों को गैस का कनेक्शन पहुंच चुका है और वे उसका उपयोग भी कर रहे हैं । प्रधान मंत्री आवास योजना में 44,475 घर स्वीकृत हैं, जिनमें से 37,117 का गृह-प्रवेश हो चुका है । यह मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं । आयुष्मान भारत योजना के तहत मेरे जिले में 2,05,800 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं । अब तक 700 लोगों का इलाज भी हो चुका है । सौभाग्य योजना के तहत सतना जिले में 42,826 कनेक्शन लग चुके हैं । 290 ट्रांसफार्मर्स लग गए हैं । 11 केवी लाइन के 168 किलोमीटर तथा एल.टी.लाइन का 342 किलोमीटर का काम हो चुका है । इसी तरह देशभर में योजनाओं का लाभ लोगों को मिलने लगा   है ।

       उपाध्यक्ष महोदय, 70 सालों में पहली बार यदि किसी सरकार ने ओ.बी.सी. को संवैधानिक अधिकार दिया है, तो वह मोदी सरकार ने दिया है । बाबासाहेब भीमराव आम्बेडकर जी ने संविधान में लिख दिया था कि जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, उनको विशेष अवसर मिलें । इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों को अवसर मिल गया, ओ.बी.सी. को भी अवसर मिल गया,लेकिन जो उच्च वर्ग में गरीब लोग हैं,उनका क्या गुनाह था? उनको अगर किसी ने न्याय दिया है,दस परसेंट आरक्षण देकर के, संविधान में संशोधन कर के, तो यह ऐतिहासिक काम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है और उनका जितना धन्यवाद किया जाए, उतना कम है । इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी का अवसर कम नहीं होगा । बजट भाषण में उल्लेख किया  गया है  कि 25 प्रतिशत विश्वविद्यालयों की सीटों में भी बढ़ोतरी होगी, इससे जो आशंका थी वह खत्म हो गई ।

       अभी धर्मेन्द्र जी रोस्टर का मामला उठा रहे थे । रोस्टर वाले मामले में तो निश्चित तौर पर इन वर्गों का नुकसान होगा और इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है । हमारे क्षेत्र के अंदर 1500 करोड़ रुपये की एक पेयजल योजना,जो जिले के पांच विकास खंडों में घर-घर पानी देने की योजना है, उसकी भी स्वीकृति हमें यहीं से मिली थी । हमारे जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिला था । मैं वर्ष 2004 से सांसद हूं । दस साल मैं यू.पी.ए. की सरकार में मांग करता रहा । मेरे जिले में अस्पताल का न तो उन्होंने कभी उन्नयन किया,न कभी मेडिकल कॉलेज देने की बात की । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक बार के निवेदन में ही मध्य प्रदेश में जो एक मेडिकल कॉलेज जाना था, वह मेरे क्षेत्र में दिया । इसके लिए मैं क्षेत्र के समस्त नागरिकों की तरफ से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । 100 स्मार्ट सिटीज़ बननी थीं, उसमें मेरे क्षेत्र को वर्ष 2017 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी दिया गया । इस योजना के तहत करोड़ों रुपये के काम चल रहे हैं ।

आज हम यह कह सकते हैं, जैसा कि प्रधान मंत्री जी कहते थे कि मेरी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास करेगी’। आज उन्होंने सचमुच यह साबित कर दिया है कि हमने सब के साथ न्याय किया है । अभी बजट में ऐतिहासिक निर्णय किया गया है । दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसान को न तो कभी एमएसपी का फायदा मिलता था और न कभी उसको बोनस का फायदा मिलता था । वह बेचारा मण्डी में जाता था तो उसको उसकी उपज का उचित दाम भी नहीं मिलता था । ऐसे किसानों के खाते में सीधे छ: हजार रुपये डालने का भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, यह बहुत ऐतिहासिक है और इसका भयंकर व्यापक असर हो रहा है ।

मैं अपनी सरकार को पुन: धन्यवाद देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आज गांवों की तस्वीर बदल रही है, आज शहरों की तस्वीर बदल रही है, आज गरीब आदमी के मन में एक भरोसा जगा है कि हम समस्यामुक्त हो सकते हैं, आज हमारी हर जरूरत को सरकार पूरा कर रही है, गरीब आदमी आज अपनी कमाई का पैसा बचा रहा है । वह इसलिए कमाता था कि उसका मकान बने,उसके घर में उजाला हो जाए । वह कमाता था कि उसकी बेटी का विवाह हो जाए, वह कमाता था कि उसके बच्चे की पढ़ाई हो जाए, वह कमाता था कि उसके परिवार के इलाज और दवाई का इंतजाम हो जाए और आज इन सारी जरूरतों को मोदी जी की सरकार पूरा कर रही है । इसका देश में व्यापक असर हुआ है । मैं मानता हूं कि जन-धन खातों में जो पैसा बच रहा है, वह गरीब की कमाई का पैसा है, जो सेविंग में जा रहा है,क्योंकि उसकी हर जरूरत को सरकार पूरा कर रही है । पिछले पांच सालों में एक ईमानदार सरकार देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है ।

वर्ष 2004 से 2014 के दस सालों में जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको हम यहां जब उठाते थे तो पूरे प्रमाण के साथ उठाते थे । लेकिन आज विपक्षी दलों के लोग जो मामले उठा रहे हैं, वे केवल हवा में उठा रहे हैं । जब संसद में राफेल पर बहस हुई तब उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया । सुप्रीम कोर्ट पूरे दस्तावेजों की जांच करती है और जांच करने के बाद जब सरकार के पक्ष में फैसला देती है तो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे और बाहर जाकर जिस तरह से ये लोग बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में यह ओछी हरकते हैं । इस पर इनको सुधार करने की जरूरत है ।

मैं अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए निवेदन करता हूं कि जो सरकार प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, यह एक सफल सरकार है और आने वाले समय में यह देश की जरूरत है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार फिर से आए और वे आएंगे । धन्यवाद ।

 

*m24 SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): I express my sincere gratitude to the hon. President on his Address. Though, President’s Address does not belong to any Political Party, it should reflect the hope and aspirations of the people of this country and also briefly review as to what has been done during the last few years.

The President’s Speech mentions of a ‘New India.’ The Government and the Party in power has been saying so many things during the last five years and their achievements are not up to the expectations. Keeping the ensuing elections in mind, the Government has come up with a new narrative. Some of the Government’s actions have resulted in dismantling the credible institutions. These institutions, which are the pillars of democracy, are being undermined. This is a great injustice to the democracy and to the future generations.

The hon. President’s Speech contains references to ‘Demonetisation’ and ‘Rafale Deal.’ I would like to ask this Government as to who has benefitted from demonetisation? How much black money has been traced? Demonetisation has not yielded any positive results. Rather, it has given immense suffering to the labourers, especially the agricultural labourers and farmers. Many people have lost jobs and many sectors have still not recovered from the effects of demonetisation.

I fully support the Defence Forces and express my sincere gratitude to the Armed Forces for the sacrifices made in defending the unity and integrity of our country. I also support that they should be equipped with the latest technology and weaponry to meet any eventuality. But transparency is required in defence purchases. I request this Government to appoint a Joint Parliamentary Committee so that any misgivings on the Rafale deal can be cleared.

       This Government has been making efforts of keeping old wine in new bottle.  The old schemes are newly packaged and marketed through their publicity channels.

       This Government came into power with a full majority raising high hopes among people. A promise to bring back all the black money stashed abroad was made during the last election and promised Rs. 15 lakh to each of the households. The last five years of rule has shown that all the hopes are faded away.  Now again for the upcoming election, new promises are being made and hopes are being raised.

       Another issue of serious concern is the intolerance displayed by the ruling party. The society is being segmented on the lines of religion, caste and also on the basis of economic backwardness.  This approach is not forward looking and will lead to internal conflicts and unrest in society.

       There is a reference to the aspect of corruption in the speech.  I am constrained to bring to the notice of this august House that instead of corruption coming down, it has in fact become rampant and spread across all levels of governance.  I request this Government to establish and develop structures which will reduce the interface of the people with the officials which may aid in reducing corruption.

       As a woman parliamentarian, I am concerned about the steps undertaken for the development of women. Construction of toilets will be a big morale booster apart from being a health initiative especially to rural women.  The Government should also quickly bring in the legislation for providing reservation to women in democratic institutions.  This will prove their sincerity in the cause of women.

       Government should endeavour to do a lot for the farmers. The best scheme that has been formulated for the benefit of agriculturists is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.  However, the implementation has not been upto the mark and the scheme also does not cover the product price fluctuations. The constituency which I represent is a major producer of tomatoes and onions. Though there is a good crop this year, farmers have not been benefited with the price and are totally devastated. It does not even cover transportation.  There is no minimum support to the produce. I request this Government to provide minimum support price for tomatoes and onions and also to formulate a scheme for the development of storage facilities, so that farmers can sell the produce later when they command good price.

       When it comes to the handloom sector, it leaves everyone worried. Unable to survive on this industry, many are diverting to other activities as labour. It is time to provide substantial relief to the weaving community by designing appropriate schemes and also by bringing handloom products under zero per cent GST in the next GST Council meeting.

       I request this Government to design a special package for Rayalaseema and implement the same in a time bound programme, so that the region can develop and come at par with other areas of the State.

       I am extremely disappointed at the absence of any mention on Andhra Pradesh in the President’s Speech.  The non-implementation of the assurances given on the Floor of the House and in the AP Reorganization Act has given rise to a lot of discontentment among the people of Andhra Pradesh.  The creation of separate railway zone for Vishakhapatnam, steel factory at  Kadapa are some of the major disappointments. The credibility of the Parliamentary institution is in peril and people lose faith in the parliamentary system when commitments made by the Government in Parliament are not honoured. I reiterate that commitments made in the Parliamentary institution need to be honoured irrespective of who is heading them. This is the basic tenet of democracy.  Granting of special status will aid and boost progress of the newly created State of Andhra Pradesh.

            

*m25 *श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल): समय का विचित्र संयोग है कि एक ओर जहाँ देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहा है वहीं जलियांवाला बाग में हुए दुखद नरसंहार के 100 वर्ष भी पूरे हुए हैं और देश आज उन महान शहीदों को जिन्होंने हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है । विरल संयोग यह भी है कि परम पूज्य गुरू नानक देव जी की 550वीं जयंती इसी वर्ष मनायी जा रही है, जिस वर्ष की देश संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा । महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी मैं आपको अपने समस्त देशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए समाज के उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला और समाज के सभी वर्गों के हित में देशवासियों को संबोधित किया ।

       वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था । कुशासन, कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम पर था । देश की साख गिर रही थी, पर माननीय मोदी जी की सरकार का गठन होते ही नया भारत बनाने का संकल्प लिया गया । ऐसा भारत जहाँ व्यवस्थाओं में अधूरापन,अकर्मण्यता,भ्रष्टाचार,अस्वच्छता और अज्ञान के लिए कोई स्थान न हो । पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि “सबका साथ-सबका विकास”  । समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन-सुविधाऍ पहुँचे । स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ । बेबस महिलायें शौच जाने के लिए सूरज ढलने का इंतजार से मुक्त हुई और ग्रामीण स्वच्छता  का दायरा बढ़कर 98% तक पहुँचा  । उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं जिससे कि माताऍं, बहनों और बेटियों को चूल्हे के धुऍ से मुक्ति मिली है और समय की बचत भी हुई है । मेरे क्षेत्र में 1,15,000 महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले हैं । कई बहु-आयामी योजनाओं में एक आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है । सिर्फ 4 महीनों में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अस्पताल में अपना इलाज करवा चुके हैं । प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के अंतर्गत 600 से ज्यादा जिलों में 4900 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं । सरकार का लक्ष्य है क वर्ष 2022 में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाये तब कोई भी परिवार बेघर न रहे, पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है । मेरे क्षेत्र में 9500 आवास बन गये हैं । जबकि वर्ष 2014 के पहले पाँच साल में सिर्फ 25 लाख घरों का निर्माण हुआ था । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों को साढ़े 6% की इन्टरेस्ट भी दे रही है । एक आकलन है कि अगर किसी ने 20 लाख रूपये का होम लोन 20 वर्षों के लिए लिया है तो उसे करीब-करीब 6 लाख रूपये की सहायता मिल रही है । सरकार की प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली कनैक्शन दिये जा चुके हैं । वर्ष 2014 में 18 हजार से अधिक गाँव ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं थी, आज बड़े गर्व की बात है कि देश के हर गाँव मंझरों, मौहल्लों में बिजली पहुँच गई है । मेरे क्षेत्र में 1042 गाँव,मंझरों, मौहल्लों में विद्युतीकरण हुआ है । ये उजाला घरों में न होकर भाग्यों में हुआ है । देश को खुशहाल बनाने के लिए और नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का गठन हुआ है । जिसके तहत बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा के ऋण दिये गये हैं । मेरे क्षेत्र में भी 6200 लोगों को लोन मिला है । इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है । अब तक देशभर में दिये गये 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73% लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं । नौजवानों,युवाओं को केंद्रित कर खेलो इंडिया अभियान के तहत सरकार देश के कोने-कोने से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है । राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भी खोला गया है, जिससे खिलाड़ी लाभ उठा सकेंगे ।

भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी आत्मा में किसानों का वास होता है । इसलिए सरकार किसानों की स्थिति सुधारने के लिए और कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील  है । किसानों के हित में सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को फसल की लागत मूल्य का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है । सॉयल हैल्थ कार्ड बाँटे गये हैं, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है । यूरिया की 100% नीम कोटिंग की गई है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है । मेरे क्षेत्र में 64000 किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है । किसानों को फसल बेचने में आसानी हो,इसके लिए देश की 1500 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया गया है । डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इ-गवर्नेंस का पूरा लाभ मिले,ऐसी गति दी जा रही है । वर्ष 2014 तक देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया था जो अब एक लाख 16 हजार तक के आंकड़े को छू रहा है । मेरे क्षेत्र में भी 446 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे दिये गये हैं । सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को लोगों के और निकट पहुँचा रही है । सरकार की इन योजनाओं का ही असर है कि पिछले साढ़े चार वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3% की रफ्तार  से बढ़ी है । वर्ष 2014 में विश्व की जी.डी.पी. में भारत का योगदान 2.6% था जो अब बढ़कर 3.3% हो गया है । उत्तर प्रदेश,बिहार समेत देश में वर्षों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स के पुनःनिर्माण का कार्य भी प्रशंसनीय है । देश में हाईवे का बनता जाल देश को विकसित देश की श्रेणी में ले जा रहा है । इस तरह देश में चौतरफा विकास कार्यों से हमारे गाँव, मजदूर, महिलायें,डॉक्टर, शिक्षक,वैज्ञानिक,किसान  और नौजवानों को लाभ मिल रहा है । मित्रों देश बदल रहा है, पहले हमारे देश के लोग देश के प्रधानमंत्री को देख तक नहीं पाते थे । आज गरीब, किसान,मजदूर, व्यवसायी और छात्र-छात्रायें व वृद्धजन और तमाम लोग सीधे प्रधानमंत्री से बात करते हैं, परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं और मोदी जी भी अपने मन की बात तक सार्वजनिक रूप से लोगों को संबोधित करते हैं । सरदार पटेल जी की प्रतिमा आज गगनचुम्बी है । ये प्रतिमा की ऊंचाई सूचक है कि प्रधानमंत्री देश को ऐसी ऊंचाई पर स्थापित किये बिना चैन नहीं लेंगे । संपूर्ण जगत आज महानायक मोदी जी की ओर देखता है, इनसे सीखता है और इनके कार्यों की प्रशंसा करता है । गर्व की बात है कि देश की साख विदेशों में लगातार बढ़ती जा रही है ।

       मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूं ।

 

*m26 *श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): 2019 के अंतरिम बजट के समर्थन के साथ मुझे विचार प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ ।

       बुनियादी ढांचा किसी भी राष्ट्र के विकास और बेहतर जीवन स्तर की रीढ़ होती है । हमने गत साढ़े चार साल में वृद्धिपरक विकास से भी कई आगे बढ़कर उपलब्धियां हासिल की हैं । सबका साथ-सबका विकास के ध्येय से प्रेरित हमारी सरकार ने संसद में जो बजट पेश किया है, वह मिडिल क्लास,छोटे कारोबारी और किसान जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं, उन्हीं का विचार किया गया है। इस बजट से करोड़ों लोगों की उम्मीद को बल मिलेगा । मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट सीमा को दोगुना कर पाँच लाख रूपये तक बढ़ा दिया है । इससे तीन करोड़ करदाता को लाभ होगा । इस बजट में छोटी-छोटी छूट के माध्यम से हाउसिंग सैक्टर को काफी मदद पहुँचाई है, मसलन कैपिटल गेन को एक ही जगह अब दो प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है । बैंक में डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज और किराए पर टी.डी.एस. अब 10,000/- रूपये से बढ़कर 40,000/- रूपये तक बढ़ा दी है, इससे लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा । छोटे-छोटे किसान जिनके पास दो हैक्टेयर तक सीमित जमीन है,उन्हें सालाना 6,000/- रूपये की रकम “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के माध्यम से दी जाएगी । इससे 12 करोड़ किसान लाभांवित होंगे । इस माध्यम से छोटे-छोटे किसानों को सम्मान मिला है । इससे हमारी सरकार ने साबित किया है कि वास्तव में सरकार गरीबों का विकास तथा उन्नयन करने वाली सरकार है । देश में तेजी से बढ़ रही रेल सेवा सामान्य यात्रियों की आवागमन की बढ़िया सेवा है । यह ध्यान में रखते हुए यात्री किराया तथा माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की है । साथ ही समपार पर होने वाले हादसे रोकने के लिए ब्रॉडगेज लाइन पर सभी मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग हटाये गए हैं । वर्ष 2018-19 रेल के इतिहास में सबसे सुरक्षित वर्ष रहा है । स्वदेश में पहली बार विकसित एवं निर्मित सेमी हाई-स्पीड “वन्दे भारत एक्सप्रेस” शुरू होने का संकेत देकर भारतीय यात्रियों को तेज रफ्तार, बेहतरीन सेवा एवं सुरक्षा का विश्वस्तरीय अनुभव मिलेगा । गाय के दूध उत्पादन को बढ़ावा तथा गायों की बेहतरी के लिए “राष्ट्रीय कामधेनु आयोग”के गठन की घोषणा करके 750 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इससे ग्रामीण क्षेत्र में गाय के दूध का बढ़ने के साथ-साथ खेती के लिए उपयुक्त गोबर और गाय का मल-मूत्र उर्वरक के रूप में मिलेगा । इससे जमीन को उपजाऊ बनाने में सहायता मिलेगी । इसके साथ पशु-पालन एवं मत्स्य पालन के कर्ज के ब्याज पर 2% छूट का भी ऐलान करके इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं ।

       इस बजट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गौर किया है, अपने पड़ोसी देश सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, इससे हमारी सेना भी सक्षम होनी चाहिए । इसलिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 3.18 लाख करोड़ कर दिया है । साथ ही वन रैंक-वन पेंशन योजना कार्यान्वित करके सेवानिवृत्त सैनिकों का मनोबल मजबूत किया है । मजदूरों को भी सालाना बोनस का एलान किया है । इसके तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले और हर माह 21,000 रूपये कमाने वालों को सालाना 7000 रूपये के बोनस का तोहफा दिया है । वही 60 साल से ज्यादा उम्र वाले मजदूरों को हर माह 3000 रूपये की पेंशन का भी प्रावधान किया है । इससे उनका वृद्धावस्था जीवन सुचारू रूप से गुजारने में सहायता मिलेगी । इस योजना से देश के 10 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलेगा । ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए अब तक 6 करोड़ गैस कनेक्शन जारी किये हैं और इस साल दो करोड़ का लक्ष्य रखा है यानि टोटल 8 करोड़ गैस कनेकशन का लक्ष्य निर्धारित किया   है । गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना लागू कर दी है,इससे नवजात शिशु का पोषण तथा स्वास्थ्य सुदृढ़ रहने में मदद मिलेगी और परिवार खुश रहेगा । आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी (ए.आई.) यानि कोई भी मशीन इन्सान द्वारा किये गये कार्यों को हू-ब-हू संपन्न करती है, उसे ए.आई. कहते हैं, विकासशील देशों में रोजगारों की कल्पना बदल रही है । ए.आई. और प्रौद्योगिकी का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा,साफ-सफाई,सीवरेज, जैसे 9 क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर पहचान की गयी है। उससे रोजगार के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।

       यह बजट न केवल सकारात्मक है बल्कि नागरिकों का भविष्य बदलने वाला है, इससे नागरिकों में आशा का संचार हुआ है और वे मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए आतुर हैं,उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जनता हमें निराश नहीं करेगी ।

 

*m27 SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address.

       Frist of all, let me pay our great tributes to Sri Sri Siddaganga Maha Swamiji, the ‘Walking God’ of Karnataka. More than 10,000 students are studying in the Math. Recently, at the age of 111 years, he passed away.  The whole country paid tributes to him including the hon. Prime Minister. 

       I would request the hon. Prime Minister and the Government of India to give him the ‘Bharat Ratna’ Award for his great service to the nation and for the development of the children irrespective of any caste, creed or language for the last 111 years. It is also the demand of the six crore people of Karnataka to confer Bharat Ratna on him.

       Sir,  coming to the President’s Address, firstly, let me make a point that while visiting London, our hon. Prime Minister paid floral tributes to  Lord Basveshwara, which no other Prime Minister had done earlier.

       Democracy was first given in India by  Anubhava Mantapa. Anubhava Mantapa is the real replica of today’s Parliament and how our President of India is its head.  In those days, in the 12th Century, Allama Prabhu was holding the Chair in the Anubhava Mantapa. The Mughals and Britishers ruled for about 800 years – 600 years by Mughals and 200 years by Britishers.   Before that also, India was  having democratic setup.  But the historians have not written properly and because of that, our country is facing many big problems.

       Even during the times of Basavanna,  every person used to be given equal rights including women.   During those days, 50 per cent reservation was being given to  women. 

       So, ours is the only Prime Minister, who has given his vachnas in 23 languages of the country. The whole world has seen and known  on that day as to how Basavanna had given the social security for the people of India in those days.  So, in those days,  Karnataka’s Anubhava Mantapa was the replica of today’s Parliament.

       Sir, during those days, if any relation would come to Basavanna, he would say: “Nentarishtaru  Bandare Samayavillendu Heli”,  i.e., “There is no time. But if people come, I would call them inside my office (with taliru torna) by giving highest respect.”        Similarly, today, our Prime Minister also has left his relations, but if any poor person comes to his office,  his doors are always open. He is the replica of the 12th Century’s  Basavanna. I congratulate my Prime Minister on providing his services to the downtrodden and the last person of society.  It is a great thing.

       Sir, our hon. Prime Minister has given so many schemes for the poor people of India.  Out of them, Jan-Dhan Yojana, Beti  Padhao-Beti Bachao are important ones.  Then,  Constitutional status was given to  the OBC people by our Government.   In the 70 years of India’s democracy, till this Government came,  OBC people did not have  Constitutional status. It was for the first time that an amendment was made and the OBCs were given the Constitutional status.

       Similarly, 10 per cent reservation to the Economically Backward people  was also given by our Government.  There were many poor boys and girls belonging to the upper castes, who were not getting the opportunity in  employment and job promotions. So, under the leadership of our hon. Prime Minister, through a Constitution Amendment, 10 per cent reservation has been given to the economically backward people in the general category.

       Hon. Deputy-Speaker, Sir, in those days, giving equal  rights to every person of society was the Basavanna’s concept. He said: “Whether I take the birth in the coming generation or not, I do not know. But Madara Channayana maneya maganendu kareyiri. Whether it is Scheduled Caste people,  whether it is the  Harijan people, whether  it is the downtrodden people,  whether I take birth or not, today only you call me as  Madara Channayana.”        All these Vachanas have been translated by hon. Prime Minister in 23 languages. Even in London, they have given a place for erecting the statue of Basavanna on the bank of a river.  The hon. Prime Minister had gone there and paid his tribute.

       Today, the country is facing a lot of problems like caste, creed, etc.  If you go through the Vachanas of Basavanna, they are about social equality. Sir, it is because you are coming from Tamil Nadu, you know very well about Karnataka and Tamil Nadu.  Basavanna has said:

Ivanarava, iva nammava nammava Kudalasangana charanara maneya maganendenisayya He said that everybody is equal.  He solved everybody’s problem.  He was the Chief Minister in those days.  Our Prime Minister has seen poverty in the country. That is why, he has launched the Ujjwala Yojana for the poorest of the poor women of the country. During the last 70 years, only 13 crore connections were given.  In the last four years, we have given another 12 crore connections under this Ujjwala Yojana.

हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज़ से चलेंगे That facility has been given under the Scheme called UDAN. It has been started in different parts of the country.  Now, even a common man can fly in an aircraft. 

       Apart from that, there are schemes like Swachh Bharat and Ayushman Bharat.  The Swachh Bharat is a great scheme. It is a movement.  Mahatma Gandhi ji wanted us to be clean and made it a movement at that time. During the last 70 years, in every Panchayat, in every Municipality or in a corporation or any in a Mahanagar Sabha, people used to say that we are paying tax.  You, Panchayat Members, clean all this.  But, today, our hon. Prime Minister has taken the broom and started cleaning India. Today, under the Swachh Bharat Scheme, the entire country has taken it as a movement.  Earlier, our cities were just like hell but today they are neat and clean.

       If the environment of a country is healthy, automatically, the people of that country will be healthy.  Keeping that aspect in mind, our Prime Minister has launched the Ayushman Bharat Scheme.  The whole world, even the UN, has appreciated our hon. Prime Minister because of his efforts. He is thinking as to why our people are becoming poor.  In every house, there is a patient whether he is a grandfather or a mother or a daughter or a son.  Each and every family is suffering because they have to make high payment to the hospitals for their treatment. The Prime Minister understood that. He has made this facility available for 50 crore people and 10 crore families in the country under the Ayushman Bharat. 

Apart from that, during the last four years, in my Parliamentary Constituency, with the blessings of the hon. Prime Minister, I have made certain developments.  I have constructed an Ambedkar Statue and Suvarna Vidhana Soudha in my Parliamentary Constituency.  By constructing this Suvarna Soudha, Belgaum has become the second capital of Karnataka. The third Kendriya Vidyalaya has been given to students of Belgaum. In the last 40 years, there were no overbridges. Just now, our senior leader was telling that in Tamil Nadu, you are not having railway bridges.  In Belgaum also, we are facing the same problem.  I got all the over-bridges in Belgaum.  Out of new bridges, four have already been completed and three are under progress.

There is an old railway station in Belgaum.  It was constructed during the British time, we are also remodelling it.  There is construction of a new railway station in Belgaum. 

UDAN-III has been sanctioned.  About 14 cities are going to be connected by this.  A new look has been given to the airport.  Our late Ananth Kumar ji and Gajapathi Raju ji has inaugurated the work at the airport at Belgaum.  Now, UDAN-III has been started  in which 14 cities are going to be connected to different places from Belgaum. Apart from this, Belgaum is selected in the first phase of the Smart Cities Mission. …(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI SURESH C. ANGADI : I must thank Shrimati Nirmala Sitharaman also; she has given Directorate General Foreign Trade office to Belgaum to export materials.   A Passport Office also has been given to Belgaum. 

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri C. N. Jayadevan.

SHRI SURESH C. ANGADI: Even Shri Nitin Gadkari has given special roads for Belgaum connecting Hyderabad, Goa, Pune and Bangalore.  All these have been the developments made by hon. Prime Minister Shri Narendra Modi during the last four years. …(Interruptions) During the UPA Government, not a single overbridge was given to my area.  It did not happen.  I thank the hon. Prime Minister for providing all these facilities to my Parliamentary constituency. …(Interruptions)

*m28 SHRI C. N. JAYADEVAN (THRISSUR): Sir, thank you very much for giving an opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks to the hon. President’s Address made in the Joint Session of Parliament on 31st January 2019. This is the last Session of the 16th Lok Sabha and naturally the President is not expected to deliver the future policy statement of the present Government. But the report card that has been presented by the President does not match with the reality. The Modi Government has failed to fulfil all the promises it made while it took charge of the Government, whether it is on the question of providing 10 crore new jobs or doubling the farmers’ income or putting Rs. 15 lakh in each bank account or checking price rise or improving agricultural growth and industrial growth or unearthing black money etc. The dramatic move of demonetization by Narendra Modi ji has been a colossal disaster of the Indian economy, resulting in closure of several lakhs of small and medium enterprises and loss of jobs to millions of workers. The latest NSSO survey, which was not allowed to make public by the Government, has revealed this fact. Two independent members of the National Statistical Commission including its acting Chairman resigned on this issue. They charged that the Government had failed to publish the new NSSO employment survey data for 2017-18 which had stated that India had seen a sharp rise in unemployment in the last couple of years and a slowdown of economic growth. Earlier the Government had revised and manipulated the GDP data published by CSO to show NDA years looking better than UPA.

 

In order to divert people's ire against the Government on issues like corruption in Rafale deal, unrest among the youth on growing unemployment, atrocities on Dalits, tribals, minorities and other weaker sections, the Government brought the issue of reservation in jobs and education for economically weaker sections of upper castes and Ram Mandir in Ayodhya. The 10 per cent reservation for economically weaker sections is against the Constitution. The Constitution very clearly states that the reservation is specifically for the social and educational backwardness that has been imposed on a section of society for centuries due to caste system.

The President has pitched for the two contentious Bills, the Triple Talaq Bill and the Citizenship Amendment Bill. The Triple Talaq Bill, which has been brought repeatedly through Ordinances as it failed to pass it in Rajya Sabha, is to appease the Muslim women and terrorize the Muslim men. If the Government is for empowerment of women and gender equality, why are they not passing the Women’s Reservation Bill and why the BJP and RSS people are creating chaos and trying to divide the people of Kerala over the Supreme Court verdict allowing entry of women of all ages into the Sabarimala Ayyappa temple? The entire North East is witnessing massive protest actions against the Citizenship Bill which is waiting for approval of Rajya Sabha. I hope better sense will prevail upon the Government to withdraw both these Bills.

The working class all over the country had observed a two-day strike in January this year to protest against curtailment of trade union rights and amending various trade union laws with provisions against the interests of the workers and pro-employers. The agricultural workers in the country are demanding a comprehensive central legislation for their welfare and security.

18 00 hrs        Sir, anyone disagreeing with the Government is being dubbed as anti-national and were even killed persons like Gauri Lankesh, Kalburgi, Govind Pansare and Dabholkar.  Following the British practices, sedition charges have been foisted on the former Jawaharlal Nehru University Students’ Union President Kanhaiya Kumar and several other JNU students and lately against academician Hiren Gohain, social activist Akhil Gogoi and journalist Manjit Mohanta for their criticism of the Citizenship Amendment Bill 2016. It is high time that this archaic sedition law is repealed which is not needed in democratic India.

       The President’s Address is silent on these issues. Hence, I oppose the Motion of Thanks on the President’s Address.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is 6 ‘o’ clock. There are five Members to speak. Therefore, can we extend the House upto 1830 hours?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir, extend the House upto to 7 ‘o’ clock.

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री,  खान मंत्री तथासंसदीय कार्यमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह तोमर): सर, एक घंटा समय बढ़ा दीजिए ।

   

*m29 श्री राजेन्द्रअग्रवाल (मेरठ):महोदय, धन्यवाद । मुझे तो लग रहा था कि मेरा नम्बर कल आएगा, लेकिन आपने कृपा करके मुझे आज यह अवसर प्रदान किया,मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ।

       महोदय,मेरा एक निवेदन है कि कृपया आप मुझे टोकिएगा नहीं,क्योंकि मैं एकदम से घबराकर बैठ जाता हूँ ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please be brief.

श्री राजेन्द्रअग्रवाल: I will try to be brief. हमारे विपक्ष के अधिकांश दोस्त यहाँ पर नहीं हैं, परन्तु हम लोग दिन भर उनका हालचाल देखते रहे हैं । पूरे 4.5 साल में हमने उनको देखा है । किस प्रकार की चीजें वे करते रहे हैं, हम सब उन सभी बातों को समझ रहे हैं । कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बंदरिया अपने मृत बच्चे को, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे,सीने से लगाकर घूमती रहती है, उसी प्रकार की आदत हमारे विपक्ष के दोस्तों की हो गई है कि वे डेड इश्यू को अपने सीने से लगाकर घूम रहे हैं । उसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है और यह सबको समझ में भी आ चुका है ।

महोदय, आँखें बंद कर जो अंधेरा-अंधेरा चिल्लाये, उसे कौन उजाला दिखलाये? वर्ष 2014 में जब यह सरकार बनी, उस समय 16 मई को परिणाम आए थे । 18 मई को गार्जियन ने,जो बहुत प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार है, एक ऐडिटोरियल लिखा। अंग्रेजों के बारे में हम यह बात कह सकते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान को थोड़ा सा समझा था और हमारे सिस्टम्स को बर्बाद करने के लिए भी उन्होंने अपनी उस समझ का इस्तेमाल किया था । इसलिए उनकी जो टिप्पणी है, वह थोड़ी अलग है, थोड़ी महत्वपूर्ण है । मैं उस ऐडिटोरियल को थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ । उन्होंने जो ऐडिटोरियल लिखा, उसका शीर्षक था India: Another Tryst with Destiny. मैं उसे थोड़ा सा ही पढूँगा ।

“Today, on 18th May, 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi’s victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the sub-continent. India under the Congress Party was in many ways a continuation of the British raj by other means.”  यह गार्जियन ने लिखा है। उसने आगे लिखा-

“Those men and women lived in was ruled by relatively small english speaking elite whose attitude towards the masses was ultimately benevolent and exploitative but never inclusive.”  मैं इसे आगे थोड़ा सा और कोट करना चाहता हूँ ।

“In the old India, the poor were there to be helped when the elite remembered to do so or when they needed to seek or in effect to buy votes.” यह जो टिप्पणी लिखी है, यह बड़ी ही सटीक टिप्पणी है और आगे के वर्षों में जिस प्रकार से सरकार चली, उसने इस बात को सिद्ध किया कि वास्तव में वर्ष 1947 के बाद से जिस प्रकार से सरकारों को यहाँ पर चलाया गया, उनकी नजर में उन सरकारों और हमारी यह सरकार, जो नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, के बीच क्या फर्क था ।  महोदय, मैं दो-तीन बातें खास तौर से कहना चाहता हूं । पहली बात कि इस सरकार ने राजनीतिक क्षेत्र की विश्वसनीयता का निर्माण किया । इसमें बड़ा भारी संकट था । लोग यह कहने लगे थे कि राजनीति में जो लोग जाते हैं, वे अपनी सुख-सुविधा के लिए जाते हैं, अपने आराम और मजे के लिए जाते हैं । परन्तु,नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जो कहा, वह किया । उनका जो पहला भाषण था, संबोधन था, उसमें उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, यह सरकार किसानों को समर्पित रहेगी, यह देश के कमजोर वर्गों को समर्पित रहेगी । मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, परन्तु उन्होंने उस प्रकार के सारे के सारे कदम पिछले साढ़े चार सालों के अन्दर निरन्तर उठाए ।

       महोदय, मैं ‘आयुष्मान भारत’ का जिक्र करना चाहता हूं । मैं मेरठ के कुछ अस्पतालों में इलाज करा रहे इस योजना के लाभार्थियों के पास गया। मुझसे एक महिला ने कहा कि साहब, मोदी जी ने हम पर बड़ा उपकार किया है । मेरी तीन बेटियां हैं । पिछले साल मेरे पति बीमार हुए थे । उनका इलाज कराने में मेरे चालीस हजार रुपये खर्च हो गए थे । चालीस हजार रुपये की रकम उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी । पर, अब जब वे बीमार हुए तो मुझमें हिम्मत नहीं थी । मुझे लगता था कि कैसे मैं अपने पति को स्वस्थ करूंगी, कैसे मैं अपने बेटियों की शादी करूंगी?मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है । उसने कहा कि अब मैं मोदी जी की आभारी हूं । अब मेरे पति भी स्वस्थ हो जाएंगे और मैं अपनी बेटियों की शादी भी कर पाऊंगी ।

       इसी तरह किसानों के बारे में भी बातें हैं। अभी जो हमारे दोस्त 17 रुपये प्रतिदिन के बारे में कह रहे थे । किसी ने टिप्पणी की कि 75 पैसे प्रति घंटे का हिसाब क्यों नहीं बताया? वर्ष 2008 में केवल 52 हजार करोड़ रुपये माफ किए गए थे,जबकि उस समय 6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। इसका बड़ा हल्ला मचाया गया । पूरे देश में यह कहा गया कि हमने किसानों के ऋण माफ   किए । हमने 75 हजार करोड़ रुपये वार्षिक, सीधे,बिना किसी दलाली के, बिना किसी बिचौलिए के, किसानों के खाते में भेजने का इंतजाम किया है । ये बातें हमारे ध्यान में आनी चाहिए । मैं सारी बातें विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर जो कहा,वह किया । सरकार की विश्वसनीयता है । संसद के अन्दर प्रवेश करते समय जिस तरह उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया था, उसी भाव के साथ उन्होंने पूरे साढ़े चार,पौने पाँच सालों के अन्दर जनता की सेवा करने का प्रयास किया । यह मैं सरकार की पहली बात मानता हूं ।

       दूसरी बात ‘सबका साथ, सबका विकास’है। इस बात का जिक्र गार्जियन के एडीटोरियल में भी किया गया है । वोट बैंक की राजनीति के चलते टुकड़ों-टुकड़ों के अन्दर, लोगों के बारे में सोचना हुआ करता था । पर, हमारी सरकार ने, नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने इसे पूरी तरह से बिल्कुल समाप्त किया ।

‘सबका साथ, सबका विकास’ के कई अर्थ होते हैं । मैं खास तौर से दो आयामों के बारे में कहना चाहता हूं । एक है - प्रत्‍येक वर्ग की चिंता । धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं होता है । अगर कोई गरीब है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, वह गरीब है । हमने यह कभी नहीं कहा कि संसाधनों के ऊपर किसी वर्ग या माइनॉरिटीज का पहला अधिकार है । हमने कहा कि इस पर गरीबों का पहला अधिकार है । हमने उनकी चिंता की ।

इस तरह ‘सबका साथ, सबका विकास’ एक पहलू है और दूसरा पहलू है - सब क्षेत्रों का विकास, जो 115 जिले पिछड़े हुए थे,हमने उन्हें आइडैंटिफाई कराया । उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता था । वे पिछड़े जिले हैं । शायद वोट बैंक में उनका उपयोग नहीं था, पर हमने उनके विकास की चिंता की ।  

हमने नॉर्थ-ईस्ट का विकास किया । मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता हूं । मैं वर्ष 2012 में नॉर्थ-ईस्ट गया था । वहां मुझसे लोगों ने कहा कि साहब, वर्ष 1962 में चीन ने हमला किया, पर उसके बाद 50 सालों का समय बीतने के बाद भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं हुआ है । पर, आज हमने नॉर्थ-ईस्ट का समग्र रूप से विकास किया । ऐसे अनेक उदाहरण हैं । जहां कभी विकास की किरण नहीं पहुंची,वहां पर भी,जैसे सूर्य का प्रकाश सभी जगह अपना प्रकाश डालता है, उसी तरह नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’के संकल्प को पूरा किया   है ।

       महोदय, मैं तीन शब्द कहना चाहता हूं - भ्रष्टाचार मुक्त शासन । मैं उसका बहुत उदाहरण देना नहीं चाहता हूं । इसमें कोई व्यक्ति बहुत बार शॉर्ट रूट अपनाता है ।

       जी.एस.टी. का बड़ा उल्लेख होता है । जी.एस.टी. के बारे में कांग्रेस के लोग कहते थे कि यह हमारा बेबी है और फिर उसे वे डिस-ओन करते थे । उनकी दुविधा न उन्हें समझ में आई, न हमें समझ में आई । लेकिन, आप जी.एस.टी. की टाइमिंग देखिए । उनकी टाइमिंग थी - जुलाई, 2017 और गुजरात के जो चुनाव थे, वे नवम्बर-दिसम्बर, 2017 में थे । मैं इस बात का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि गुजरात माननीय प्रधान मंत्री जी का होम स्टेट है । वैसे तो पूरा देश ही उनका होम है, परन्तु वहाँ के चुनावों को लेकर सारे लोग ध्यान रखते थे कि वहां क्या होगा? गुजरात प्रीडॉमिनैंट्ली अधिकांशत: थोड़ा उद्यमी प्रकार का राज्य है । परन्तु इस बात की परवाह किए बगैर कि गुजरात के चुनावों में इसका क्या परिणाम होगा,उन्होंने साहसिक निर्णय लिया और जी.एस.टी. को लागू कराया । इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है । हम छठे स्थान पर पहुंच गए हैं और हमारे पास जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है ।

       इसी तरह से एक और बात है कि किसी भी योजना के बारे में समग्रता से विचार करना । मैं फिर कोई बहुत लम्बा उदाहरण नहीं देना चाहूंगा । चाहे आप स्वास्थ्य की योजना को लीजिए,यदि स्वास्थ्य का कोई संबंध है तो स्वच्छता होनी चाहिए । स्वास्थ्य है तो योगा होना चाहिए । स्वास्थ्य है तो जो दवाइयां हैं, वे सस्ती होनी चाहिए । स्वास्थ्य है तो एम्स का विस्तार होना चाहिए । स्वास्थ्य है तो आयुष्मान योजना होनी चाहिए । इसी प्रकार की किसानों को लेकर पूरी टोटिलिटी के साथ योजना है । यह उनकी एक और विशेषता है जिसको मैं समझता हूं ।

       माननीय उपाध्यक्ष जी,आर्थिक सुधारों के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं । हम इस देश के अंदर खूब सुनते थे कि ईमानदारी के साथ रहना मुश्किल है । आज नरेन्द्र भाई मोदी जी ने स्थिति यह बना दी है कि बेईमानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा और हो रहा है । बेईमानों की नींद हराम है । उनको बुरे-बुरे सपनें आते हैं,मोदी-मोदी कहकर जाग पड़ते हैं । यह गारन्टी है कि कोई भी चोर नहीं बचेगा । चौकीदार बिल्कुल सर्तक है । उनको किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिलेगी।

       उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बार-बार इशारा कर रहे हैं । साहब, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं एक बात सोच रहा था कि हम यह रिपोर्ट कार्ड लेकर आएं, किसी जमाने में हमारे दो सदस्य थे । हमने धैर्य रखा, संसदीय मर्यादाओं का पालन किया, हमने परिश्रम किया, धीरे-धीरे हमको जनता ने आर्शिवाद देकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया । इनका क्या होगा? इन्होंने सत्ता ठीक से नहीं चलायी, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते रहे, 50 से नीचे की संख्या आ गई, विपक्ष के नाते भी इनकी भूमिका अच्छी नहीं रही । इनको तो मम्मी की भी डांट पड़ेगी, इनके गुरुओं की भी डांट पड़ेगी और इनको जनता भी अस्वीकार करेगी । इन्होंने अपनी किसी भी जिम्मेवारी को ठीक से निर्वाह नहीं किया है । माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं एक शेर जरूर पढ़ना चाहता हूं-

‘हजार शमा फिरोजा हूं रोशनी के लिए, नजर नहीं तो अंधेरा है आदमी के लिए’        यह सरकार बहुत ही अद्भूत ढंग से काम कर रही है । भारत की जो महान ऋषि परंपरा है – वसुधैव कुटुम्बकम् एकं सत् विप्रा: बहुधा वदन्ति माता भूमि: पुत्रोअहम् पृथिव्या:

       इसके अभिमान को लेकर यह देश आगे बढ़ रहा है । यह सरकार अंत्योदय के संकल्प को लेकर जन-कल्याण का काम कर रही है । मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि यह सरकार फिर आएगी । मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

 

**m30 DR. P.K. BIJU (ALATHUR) : Thank you very much for giving me the  opportunity to express my views on the pre-Budget 2019 speech of Hon. President Ram Nath Kovind ji. 

       It is remarkable effort by Hon. President of India to invoke the names of a few torch bearers of our society such as Mahatma Gandhi, Ram Manohar Lohia, Guru Nanak etc. in his speech.  But it is annulled by the later part of his speech that tom-tommed the purported achievements of the Government in the last five years.

       2019 marks the fifth anniversary of an era of disappointment for believers, of vindication for the skeptics, and of frustration for all who want India to thrive.  I am sorry to say that all the so called achievements are nothing but a mockery of the policies of the Narendra Modi Government that has misfired and remained a mere rhetoric.  The story of the last five years is one of missed opportunities and dashed hopes, of waiting for Achhe Din that never came.  Only the rich and corporate are the beneficiaries of this Government.

       How does one look back at these five years? No doubt, this Government has brought the country 50 years back.  There is a constituency of voters whose support Modi has earned by presenting himself as a development-oriented economic reformer.  We have a stunning checklist of spectacular failures, headed by a GDP growth rate that has fallen by 2.2 percent because of the twin self-inflicted blows of demonetization and the botched  rollout of GST.

The tuglaquian decision of scrapping the 500 and 1,000 rupee note overnight was a huge shock to India.  Chaos gripped throughout the country.  At least 33 people have died as a result  of demonetization, with causes of death ranging from people collapsing of exhaustion after waiting in the queues for the bank, a child dying in hospital as the parents only had only currency notes, and others committing suicide as they were unable to feed their families.  Outside of these extreme cases, the rest of the country faced hours of queuing outside banks and ATMs and huge income losses, as customers and employers had no cash to pay workers with. It has crushed the agrarian and informal sectors of India.  And what is the result of this foolish exercise.  99.3%  of the banned notes return to the coffers.  And how it could curb the black money-nobody knows.

       Hon. President, there is no sign of Achhe Din. Manufacturing has contracted, exports have declined, growth in industrial production has slowed  and agriculture is stagnating.  Credit growth stood at 5.3 percent in 2016-17, the lowest in over 60 years.  But during the tenure of this Government, there is an exponential growth in number of farmer's suicide, communal violence, malnourished population, school dropouts, atrocities against SC/STs and minorities, unemployed youth, homeless families, corruption, etc.        The country has witnessed unprecedented increase in the number of farmers uprising.  It is clear brimming up of the discontent brewing in the rural hinterland of our country.  There is a deeper malaise in the farm sector on account of multiple factors.  This is an anti subsidy regime.  In a way, the Modi-led Government is paying the price for not focussing on a deeper overhaul to repair damaged farm infrastructure via a reforms-based approach, and is merely relying on temporary solutions in the form of hiking MSPs offering waivers and giving growers hope of unrealistically good days ahead.

       All the sectors are heading to complete privatization under Modi Government.  There is substantial cut in allocation of Higher education that encourages privatization and exclusion of the poor students. A number of PSUs are shutting down. Lack of social security measures in the informal  sector is threatening the economy of the country.  Poor are getting poorer.  The gap between the poor and rich has been widening many folds under this Government.  The spending on flagship schemes such as MNREGA, NRHM etc are meagre.  In many instance, budgetary allocation earmarked for social security schemes are mostly unspent impairing the objectives of the schemes.  The Government is playing with the data and misleading the public. 

       Where is my promised job?  The youth in our country is asking the Prime Minister.  A Government that promised two crore new jobs a year - eight crore in four years-has generated precisely 18 lakh jobs in that time, and the Prime Minister has been reduced to claiming that pakoda-sellers on sidewalks should also be counted in the employment figures.  While the debate on the economy is largely centred around the urban middle class, one aspect of it, lack of new jobs, is being felt even among villages and semi-urban areas.  Even during its high-growth years, Indian economy had faced flak for a 'jobless growth phase'.  Now, when growth has taken a beating, the problem has turned worse.

       Prime Minister Narendra Modi, who likes to refer to himself as the pardhan sevak, is brazenly trying to fool the people of the country on the issue of petrol and diesel prices.  The  BJP Government earned a windfall of $40 billion or Rs. 2,33,000 crore in its first three years, whose benefits it refused to pass on to the Aam Aadmi. Instead, it levied in extra taxes on fuel leading to hike in price of essentials that further stifles the family budget of the poor.  What the sordid saga of oil prices shows is that the Modi Government has actually been extorting money from farmers, workers and other common people of the country in order to satisfy the greedy appetites of corporate houses and big landowners.

       BJP gave the slogan of 'Sabka Saath, Sabka Vikas', of forming a Government aimed at working for the masses, inclusive of all castes and communities.  But the overt, majoritarian excesses that became emboldened by the BJP Government have sent alarm bells off among the minorities.  During these five years, more than 100 Dalits and Muslims were lynched by mobs in India on suspicion of slaughtering cows. For a democracy to thrive, it must be underpinned by the rule of law and protection of human rights. There is a majority religion , which is recognised and respected but the rights of minorities must equally be protected.  The subversion of institutions to serve a narrow sectarian political agenda is also a part of this.  Saffronsiation of educational Institutions, Curriculum, and Government offices has been one of the core political agenda of this Government. The Government has clearly moved its agenda from Vikaas to Mandir.

       What is the truth behind the schemes ornamented with catchy slogans implemented by this vainglorious Government?  Hon. President has mentioned the flag ship scheme Swatcha Bharat.  It is one of the classic examples of propaganda exercise  by a fascist Government.  The President has mentioned in his speech that more than 9 crore toilets have been constructed under Swatch Bharat.  It suggests that like the UPA, the NDA Government is focused almost solely on meeting construction targets.  But the Government is silent on the question that how many people are using the toilets.  There is rampant corruption involved in this project.  Still a believer cannot take a dip in the Holy river Ganga without the fear of contagious diseases.  One cannot pass a city without clipping your nose with your fingers due to the stench emanating from the garbage piles.  Where is swatch bharat, the one boasted by the Government; only on papers not on the roads.

       It is a fact that Indian health sector too is on the path of complete privatization under the Modi Government.  Ayushman  bharat scheme is one of the most celebrated healthcare initiatives of the Government, which is meant to provide Rs.5 lakh insurance cover to 50 crore families. The relentless drive towards privatisation of public health systems in the country has only just begun with Ayushman Bharat.  Modi said it was "an opportunity to serve the poor"  and to "empower the poor".  But experts, evidence, and past experience with insurance schemes in the country tell a different story.  Besides paying for the premiums to be shared 60:40 between Centre and states,, except for the Northeastern states and the three Himalayan states of Jammu & Kashmir, Himachal and Uttarakhand, this allocation will be used to cover the costs for setting up the technology to go with it; the National Health Stack, a complicated digital infrastructure to subsume all medical and healthcare activities in the country, with the primary aim of enabling private players to harvest the health data of citizens.  The Government will pay the premium for the insurance cover given to the people by private insurance companies, whose entry is also facilitated by this scheme.  Apart from budget deficiencies, the Indian healthcare system is also suffering from the deficiencies of infrastructure and doctors.  Limited doctors mean limited facilities, which are insufficient to serve our population.  The already insufficient infrastructure appears to be more inefficient with the increasing incidence of non-communicable diseases, such as diabetes, cardiovascular diseases, stroke, cancer, etc. Another crucial head under which allocation has been cut is of upgrading district hospitals. This will force people towards private hospitals.

       The Government has launched the National Nutrition Mission for persons suffering from malnutrition and to eliminate the factors responsible for malnutrition.  'Mission Indradhanush' has been launched by the Government to provide immunization facilities to children and pregnant women living in remote and tribal areas.  But according to the Global Nutrition Report 2018, with 46.6 million children who are stunted, India tops the list of countries followed by Nigeria and Pakistan. The SCs and STs still have the highest child mortality cases. 

       On the other side, corporate houses have been indiscriminately given loans which they are now refusing to return. Such bad loans-given from public money collected through taxes -have reached over Rs.10 lakh crore, as per Reserve Bank of India.  There are many such cases of corporate houses and cronies of the Government or ruling party being given massive handouts from the public exchequer. In fact, the Government has been selling off national assets, like the public sector  units to private entities.  Unfortunately, though the Prime Minister has undoubtedly brought a great deal of personal energy to his extensive travels around the globe, which have enhanced his image and marked India's presence on the world stage, few tangible gains can be seen for the country from his frequent flyer miles. 

       The BJP led NDA Government is also noted for its flagrant neglect of states ruled by other parties.  My state Kerala has witnessed the biggest flood this season since 1924.  Ten of its total fourteen districts have been severely affected.  From August 9 to 12, 39 people have died and the overall death toll stands at 186 in this season.  More than 60,000 people have been housed in various relief camps across the state and 211 places have seen landslides and landslips.  Around 30,000 houses have been destroyed, and nearly 20,000 km of public roads have been damaged.  As Kerala continues to reel under heavy rains and floods alongwith landslides and landslips, the BJP led centre has announced a grant of only Rs.100 crore for the state, sidelining the state's demand of Rs.1,220 crore as an immediate relief. The question that arises now is why is the Centre so reluctant to provide funds for a state that shares its taxes with the Centre?

       To sum up, I reiterate that hollow rhetoric cannot make any qualitative changes and the Governments so called achievements have blithely ignored the poor masses during these five years of power. 

*m31 *SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. Hon President in his Address said that Diversity is the biggest strength of our Country. All the eligible voters should vote in the Lok Sabha Elections. Especially, those born in the 21st Century will be voting for the first time in the Lok Sabha Elections that makes it more special.  I wish to stress that the forthcoming Lok Sabha Election will pave way for a new resurgent India. Government’s welfare programmes are reaching the poor people without any hindrances. Particularly the Ayushman Bharat Scheme is aimed at ending the sufferings of the poor. As many as 21 Crore people have been benefitted by various Insurance Schemes in the name of Prime Minister. Hon. President has also stated that many AIIMS like institutions are being set up throughout the country. Hon Prime Minister also laid the foundation stone for an AIIMS in Thoppur near Madurai of Tamil Nadu. This is the dream of our revered leader Hon. Puratchithalaivi Amma. I felicitate the Union Government for fulfilling the dream of Hon. Amma.   Housing for All by 2022 is the Scheme being implemented successfully.

Union Government is also firm in passing the Triple Talaq Bill, with an assurance for protecting those Muslim people affected by Triple Talaq. I wholeheartedly appreciate this. It is important that Stand Up India and Start Up India, the Schemes aimed at uplifting Educated Youth are being implemented in Industry Sector. Tamil Nadu has seen unprecedented growth in the field of Industry. Union Government should be supportive of the State Government for further development. Through Mudra loans, Women of our country are able to get self-employment hassle free. I am happy to say that large number of poor people, particularly women, have been benefitted in Tamil Nadu through this Mudra Scheme. It is pertinent to say that 13 Crore families of our country have been provided LPG gas connection free of cost. Electricity connection to all villages, Increasing the Minimum Support Price (MSP) for different Crops benefitting the farmers, are some of the initiatives of the Government that have been highlighted by the Hon. President. There should not be any bias in the selection of beneficiaries for such Schemes. Under Ujjwala Scheme 6 Crore people have been provided gas connection free of cost. This Scheme should reach further to several Crores of People. The price of Gas Cylinder used by the poor and marginalized sections of the Society should be under control.

Even though Government has controlled price rise, many products are beyond the reach of poor, marginalized and middle-class people. Government should work for rectifying this drawback. Under PMAY-Gramin Scheme 1 Crore 30 lakh houses have been constructed during the last 4 years. In Tamil Nadu, many people have lost their houses due to incessant rains and cyclones that affected the State. Union Government should allocate more funds to Tamil Nadu for construction of homes to the homeless people of Tamil Nadu. Union Government is making efforts to double the income of farmers. But the farmers are in distress unable to repay their farm loans. As per the conditions prevailing in the State, farmers should be provided a helping hand. Maternity leave for women has been increased from 12 weeks to 26 weeks. Under Deendayal Scheme, 6 Crore women have been benefitted by joining Self Help Groups. Union Government is making efforts to address malnutrition in women and children. Under Indradhanush Scheme, Children are provided free vaccination. There should be concerted efforts by the Union Government in this regard. As many as 34 Crore people have been benefitted under Jan Dhan Yojana. In the year 2014, there were only 59 villages which had digital connectivity. Now, it has been increased to 1 lakh 16 thousand in number. In order to implement these schemes under the supervision of State and Union Governments, there is a need for better coordination between the Union Government and State Government concerned. Tamil Nadu Vision- 2023 is the dream project of Hon Puratchithalaivi Amma. To implement this Scheme, I urge upon the Union Government to allocate sufficient funds for the State of Tamil Nadu. There is a long pending demand for release of Rs.9000 Crore from the Union Government to Tamil Nadu. Hon. Deputy Speaker has also raised this issue on the floor of this House. But the Union Government has not replied.

In my Krishnagiri Parliamentary Constituency, the Union Government had announced that flight services will be started from Hosur. That is still pending. Union Government had announced about the opening of Passport Office in my Krishnagiri parliamentary constituency. But that demand is also pending. I have time and again raised in this august House about laying of a new railway line between Jolarpet and Hosur. I request that the Union Government should give importance to the such schemes which are beneficial at large. I once again thank you for giving me an opportunity to speak on Motion of Thanks to the Hon. President’s Address. Thank you. Vanakkam                                                                              *m32 श्री निहाल चन्द (गंगानगर):  उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है । माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की एक पुरानी परम्परा है । इस परम्परा के लिए मैं महत्वपूर्ण समझता हूं कि पहली बार देश के राष्ट्रपति जी ने इस परम्परा को चालू रखते हुए केन्द्र की पिछले 5 साल की सरकार की योजनाओं का जिक्र किया है । आपने देखा होगा कि विश्व गुरू कहलाने वाला भारत, पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, पहली बार देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह देश विकास के पथ पर आगे निकला है । पूरे विश्व के अन्दर भारत का नाम रोशन करने का काम अगर किसी ने किया है, तो नरेन्द्र भाई मोदी ने किया है ।

वर्ष 2014 के चुनाव से पहले देश की क्या हालत थी,यह हम सब जानते हैं । कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल के अन्दर इस देश में कैसे अनिश्चितता पैदा हुई, यह भी हम सब जानते हैं । धरती मां की इज्जत के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ हुआ,यह भी हम लोग जानते हैं,कितना भ्रष्टाचार इस देश में पनपा, यह भी हम जानते हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले पांच साल के अन्दर केन्द्र में नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पूरे विश्व के अन्दर भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने का काम किया । देश को विश्व गुरू बनाने का अगर किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के राज ने और नरेन्द्र भाई मोदी ने किया है । विश्व गुरू कहलाने वाले भारत का पूरी दुनिया तमाशा देखती थी, लेकिन पहली बार पिछले 5 साल के अन्दर जिस तरीके से नरेन्द्र भाई मोदी ने इस देश को और ज्यादा विकास के पथ पर पहुंचाने का काम किया, यह एक अग्रणी कार्य था । मैं समझता हूं कि जितना बड़ा काम इस देश के लिए नरेन्द्र भाई मोदी ने किया, 70 साल के इतिहास में कोई नहीं कर सका । पिछले 5 साल के कार्यकाल के अन्दर हमने जो आयाम स्थापित किए, देश के राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उनके बारे में कहा था ।   मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि  जिन योजनाओं की शुरुआत नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने की, उन योजनाओं को पूरा करने का काम भी इस सरकार ने किया है ।

       महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि  जिन योजनाओं की शुरुआत हमने की थी, इस सरकार ने उसे पूरा करने का काम किया है । पांच साल में पहली बार इस सरकार ने इतने आयाम स्थापित किए हैं । पिछले दस सालों में इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के राज में फैला था, लेकिन इन पांच सालों में हिंदुस्तान का कोई भी माई का लाल नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है । ऐसा भी पहली बार ही हुआ है ।

       महोदय, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट किसानों के लिए रखा है । मैं इतना ही  कहना चाहता हूं कि पहली बार पांच लाख रुपए तक की टैक्स छूट देकर मध्यम वर्ग के करदाताओं का विशेष ध्यान रखा है । सरकार ने इस तरह से बहुत बड़ी राहत देने का फैसला किया है । इस सरकार ने  किसानों के लिए जो किया है, वह सबके सामने है । मेरे से पहले कई वक्ताओं ने सॉएल हैल्थ कार्ड की बात कही। किसानों को करीब 18 करोड़ सॉएल हैल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं । धरती मां की तबियत किस तरह से खराब हो रही है, यह कोई नहीं जानता था । हम किस तरह से बीमार हो रहे हैं, यह कोई नहीं जानता था । अगर धरती मां को ठीक करने का काम किसी ने किया है तो वह नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है और 18 करोड़ सॉएल हैल्थ कार्ड बनाकर किसानों को दिए गए ताकि  अगर धरती मां की तबियत खराब हो जाए तो उसे लैब में जाकर चैक करा सकें ।

       महोदय, वर्ष 2018 में 6000 रुपए प्रतिवर्ष उन किसानों को दिये जाएंगे जिनके पास दो हैक्टेयर से कम जमीन है । पहली बार किसी सरकार ने ऐसा काम किया है । इससे केंद्र सरकार पर 75 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा । इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा । यह भी पहली बार हुआ है ।

       महोदय, केंद्र सरकार ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बीमा पालिसी जारी की है । मैं समझता हूं कि  ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान को रबी की फसल पर डेढ़ प्रतिशत और खरीफ की फसल पर दो प्रतिशत प्रीमियम भरना होगा और बाकी सारा पैसा केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी । मेरे से पहले कई वक्ता बता रहे थे कि  जिस तरह से हिंदुस्तान की जीडीपी आठ प्रतिशत के करीब रहने की संभावना है, विश्व में पहली बार भारत को छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है । यह काम नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है, मुझे यह कहते हुए कोई शंका नहीं है ।

       महोदय, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, तब हमने किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ किया था । अगर इसके बाद किसी सरकार ने ऐसा किया है तो इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान को देने का काम किया है ताकि अगर किसान के खेत में फसल न हो तो उसे सरकार के खजाने से बेनिफिट मिल सके । अगर कोई प्राकृतिक आपदा किसान पर आ जाए तो ऋण में किसान को दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी और जो किसान सही समय पर ऋण भरेगा तो उसे तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी, ऐसा भी पहली बार हुआ है ।

       महोदय,  इस देश में जिसके घर में कभी गैस का चूल्हा नहीं जलता था,जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके घर में गैस का चूल्हा जलेगा,मैं देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि  उन्होंने ऐसे आठ करोड़ परिवारों के घर में चूल्हा जलाने का काम किया है । मैं गांव के ग्रामीण लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम किया है ।

       महोदय, केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना की शुरूआत की,इसमें देश के 15 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया, इनमें 73 प्रतिशत महिलाएं भी हैं । जो लोग बेरोजगार थे,उनको रोजगार देने का काम केंद्र सरकार ने किया है । गांव के बच्चे पढ़-लिखकर शहर में आते हैं, वे बेरोजगार होते हैं, उनकी हालत दयनीय होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस देश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले,इसलिए मुद्रा योजना की स्थापना की गई । मैं केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान के पश्चिमी भाग से आता हूं, मेरी कांस्टिटुएंसी श्री गंगानगर है । सरकार ने राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के लिए पहली बार तय किया है कि राजस्थान की 1,060 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारतमाला सड़क बनाएंगे । इसके लिए केंद्र सरकार 25 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है । पहली बार केंद्र सरकार ने तय किया है कि  अमृतसर से भावनगर पर ग्रीन कोरिडोर बनाएंगे ।

केंद्र सरकार उस पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है । पहली बार केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि हम लोग अमृतसर से लेकर भावनगर तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे । इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है । ट्रेनों के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है । मैं अगर अपनी कांस्टिटूएंसी की बात करूं, तो 13 नई ट्रेनों की शुरुआत मेरे संसदीय क्षेत्र गंगानगर से हुई है । हर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हुआ है । एक रेलवे स्टेशन पर एक करोड़ रुपये से लेकर 24-24 करोड़ रुपये तक के रेलवे स्टेशन बने हैं । ऐसा पहली बार हुआ है । गांव में विकास हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में तय किया था कि हम सीधा पैसा गांव में देंगे । पहली बार ग्राम पंचायत को 14 वें फाइनेंस कमीशन का पैसा केंद्र सरकार से मिला है । पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा एक-एक ग्राम पंचायत को मिला  है । एक-एक ग्राम पंचायत को साल में 50 लाख रुपये देने का अगर किसी ने काम किया है तो वह केंद्र सरकार ने किया है । मैं आप सब की तरफ से आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पांच साल तक हिन्दुस्तान में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, जो केवल देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस देश को आर्थिक दृष्टि से विश्व की छठी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया है । मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि हम वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का संकल्प  करेंगे । केंद्र सरकार ने तय किया है कि गांव के खेत के गरीब इंसान को इस देश में नई दिशा मिले । गांव के खेत तक पानी पहुंचाने का,नहर बनाने का, पक्का नाला बनाने का,सीमावर्ती क्षेत्र में,ग्रामीण क्षेत्र में,गांव में पानी देने का अगर किसी ने काम किया है, तो वह केंद्र की सरकार ने किया है ।

       उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के कैनाल नहर का जिक्र करना चाहूंगा कि जो नहर वर्ष 1970 में बनी थी, उसका आज तक नवीनीकरण नहीं हो पाया था । पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रस्ताव भेजा गया और केंद्र सरकार ने इसके लिए तीन हजार चार सौ करोड़ रुपये देकर उस नहर का नवीनीकरण किया, ताकि सेंध की समस्या खत्म हो । ऐसा पहली बार किया गया है । मैं गांव के ग्रामीणों की तरफ से देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश दिन-दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे और आर्थिक खुशहाली में सबसे आगे  बढ़े । आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत ।

HON. DEPUTY SPEAKER: There are three or four Members more to speak.  We can extend the House upto 7 o’ clock.

 

*m33 SHRI TOKHEHO (NAGALAND): Hon. Deputy Speaker, Sir, I rise to participate in the discussion on Motion of Thanks on the Hon. President’s Address delivered to both Houses on 31st January, 2019.

       Hon. Deputy Speaker, Sir, previous speakers have mentioned about various schemes that have been launched by the Government for the downtrodden, jobless and landless people in the country and also about all the financial assistance that was given to the farmers. I shall not dwell on this. But I want to make one comment that the Government should make a comprehensive plan to do away with all these problems of the downtrodden people in due course of time. Otherwise, to my thinking, it may not be possible for the Government to always feed all these groups of people in the days to come. This is what I want to comment on this issue and I want to congratulate the Hon. Prime Minister for extending all the medical facilities to the poor and helpless people for their treatment.

       Sir, I want to make a mention that in the Hon. President’s speech at Sl. No. 107, it says that due to concerted efforts, violence and terrorism have been reduced in the Maoist areas and a number of youngsters have come forward to join the mainstream. In another page no. 108, hon. President mentioned that due to the Government’s committed effort for equitable development in Jammu, Ladakh and Kashmir, favourable environment has been created and recently elections to urban local and panchayat bodies could be conducted peacefully.

So, I would like to congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for the step taken to control the law and order problems in these two States under control. But nothing has been mentioned in the hon. President’s speech about North-Eastern insurgency problems.

       Sir, you are also aware that negotiations, especially, with regard to Assam and Nagaland are going on, and negotiations between Nagaland underground groups and the Government of India have been going on for the last 22 years under different successive Governments, namely, from 1999 to 2003 under the NDA Government; and from 2004 to 2013 under the UPA Government; and only  after the present hon. Prime Minister took over office, on August 3, 2015 the Framework Agreement has been signed between the Government of India and NSCN-IM, and we were expecting that solution is going to be there within this time, but election is at the door step and I believe that a final solution may not take place. But during the UPA Government, in 10 years, there were only negotiations, and there was no sign of improvement in the negotiations. But during hon. Prime Minister’s time, within two years, the Framework Agreement has been signed -- as has been mentioned by me -- and it is going on for the last 3 ½ years.

The people are suffering. Here, in the hon. President’s Address, it is said that: “My Government’s efforts are ushering in change for the betterment of the country and this process will continue. With the blessings and support of 130 crore Indians, my Government has commenced its journey towards building a New India…”. I will quote only two points from serial no. 114 it. It states that : “… A New India, where every person gets an opportunity to nurture his or her talent, and has equal opportunities of advancement; and A New India, where every person gets justice with dignity …”. Sir, with regard to Nagaland situation, unless settlement is there between NNPG and the Government of India, there will be no development and people will not get justice and dignity.

       Our Government has taken a lot of initiatives / programmes for development, but in Nagaland only four-lane road that was committed by our former hon. Prime Minister, late Shri Atal Bihari Vajpayee ji, is under construction between Dimapur and Kohima. Otherwise, rest of the development works are held-up due to insurgency problems. Therefore, taking this opportunity, I would like to request the hon. Prime Minister, hon. Home Minister, senior Leaders and the Leaders of this august House to kindly extend all assistance to resolve this Naga political issue, so that Nagaland can also be a part of this great nation. Thank you, Sir.

 

*m34 श्री दुष्यंतचौटाला (हिसार): उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यहां से बोलना चाहता हूं ।

धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया ।

उपाध्यक्ष जी, सरकार की बहुत बड़ी-बड़ी बातें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा रखी गई हैं कि किस तरीके से सरकार ने पिछले वर्षों में और आने वाले वर्षों में देश की उन्नति और विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है । सरकार बार-बार स्किल इंडिया की बात करती है, रोजगार की बात करती है,लेकिन यह हैरानी की बात है कि सरकार का स्किल इंडिया कार्यक्रम सफेद हाथी जैसा है, जिसको बार-बार अच्छी तरह से दिखाया जाता है, मगर ग्राउंड रियलिटी यह है कि स्किल इंडिया के माध्यम से आज के दिन में जो रोजगार युवा साथियों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है । नेशनल कैरियर सर्विसेज के आंकड़े बताते हैं कि एक लाख 70 हजार नौकरियों के लिए एक करोड़, तीन लाख लोगों ने एप्लाई किया है । पिछले दिनों हरियाणा में ग्रुप – डी पद के लिए भर्ती निकली थी । 17 हजार नौकरियों के लिए 18 हजार बच्चों ने, पीएचडी किए हुए बच्चों ने भी माली के जॉब के लिए एप्लाई किया था ।

       उपाध्यक्ष महोदय, मोदी जी का वह वादा भी सरकार को याद रहना चाहिए था, जिसमें कहा गया था कि हर वर्ष नए रोजगार लगाए जाएंगे । सरकार आंकड़े नहीं देती है । 10 लाख रोजगार की बात करने वाली सरकार देश में रोजगार मे क्षेत्र में 10 प्रतिशत का इज़ाफा लेकर आएगी । आज ये हालात हैं कि केन्द्रीय विद्यालय जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिट्स में प्रिंसिपल और टीचर्स के पद खाली पड़े हैं । मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के आंकड़े बताते हैं कि प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की कितनी वैकेंसीज देश की अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में खाली पड़ी हैं । आप सरकारी नौकरियों की बात करिए, आप यूनियन की बात करिए या स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करिए, केवल ठेकेदारों को ज्यादा बढ़ोतरी मिले,उससे भविष्य के रोजगार में कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाने का काम यह सरकार कर रही है ।

       दूसरी ओर ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’की बड़ाई की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन गांव गोद लिए ।…(व्यवधान)मैंने जो घुसकानी गांव को गोद लिया, मैं वहां के सरकारी स्कूल के बारे में कहना चाहता हूं । सरकार कहती है कि  हम सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वह   बनाएंगे । बिना सैंक्शन लिए वहां के क्लास रूम्स तोड़ दिए गए और आज ये हालात हैं कि लगभग एक साल हो गया है लेकिन राज्य सरकार ने नए क्लास रूम्स की अप्रूवल नहीं दी है और बच्चों को खुली जगह में पढ़ाई करनी पड़ रही है । आज ये हालात हैं कि  किसी संसद आदर्श ग्राम योजना में सड़कें नहीं बनी, जैसा कि पप्पू जी कह रहे थे । वहां पर आंगनवाड़िया नहीं बनी, राजीव गांधी केन्द्र नही बने और न ही अस्पताल बनें । प्रधान मंत्री जी ने यह योजना क्यों और किस विजन के लिए शुरू की थी, इसके ऊपर आज तक भारत सरकार अपना विजन नहीं दे पाई ।

       ‘फसल बीमा योजना’ की बात की जाती है । मुझ से ज्यादा सारे माननीय सांसद जानते हैं । मैं यह कहूंगा कि यह फसल बिना योजना है । जहां किसान से पैसा ले लिया जाता है । हरियाणा का आंकड़ा है कि  खरीफ, 2016 में 127 करोड़ रुपये किसानों से लिया गया और जब बांटने की बात आई तो कंपनियों के दरवाजे पर लंबी-लंबी कतारे लगीं लेकिन आज तक किसानों को उनकी फसल बीमा के पैसे नहीं मिले ।

       उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार बड़ी-बड़ी योजनाओं का नाम लेकर सरकार द्वारा यह दर्शाया जाता है कि विकास कराया जा रहा है, लेकिन धरातल की तस्वीर यह है कि चाहे डिजिटल इंडिया हो, आज डिजिटाइजेशन की बात की जाती है । यह कह दिया जाता है कि  हम ने इतने लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर बिछाए हैं ।

       उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो आप बताएं कि  किस ग्राम पंचायत में ऑप्टिक फाइबर आने के बावजूद भी कोई ऐसा सेट अप किया हो कि गांव डिजिटाइज हुआ हो । आप कमेटी के चेयरमैन हैं । मैंने अपने एमपी लैड फंड से वाई-फाई लगवाया और उसके लिए प्रधान मंत्री जी के दफ्तर से अप्रूवल लेना पड़ा । दो साल में वाई-फाई अप्रूव हुआ और साल खत्म होते ही सरकार ने कह दिया कि आप एमपी लैड से वाई-फाई को चलाने के लिए दोबारा पैसे नहीं दे सकते हैं ।

       आज रेलवे का क्रेडिट लिया जाता है कि हम ने सभी अनमैन्ड रेलवे फाटक बंद कर दिए   हैं । मैं पिछले महीने जींद में था । जींद हरियाणा का सबसे पुराना जिला है । कांग्रेस और बीजेपी के ये कारनामें हैं कि 15 साल के राज में, जब से ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनने लगे हैं,जींद में एक अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बना है ।

       उपाध्यक्ष महोदय, इस सेशन में पहली बार बोलने का मौका मिला है,आज माइक बंद नहीं करें । मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मैं सिर्फ वही टॉपिक ले रहा हूं जो राष्ट्रपति जी द्वारा रखे गए हैं ।

       रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है । मैं सरकार को बधाई दूंगा कि सरकार ने यह योजना बनाई कि हम हर घर को लोक सभा चुनाव से पहले बिजली पहुंचाने का काम करेंगे । मैं यह बताना चाहता हूं कि ढाणियों में बिजली पहुंचाने के लिए ढ़ाई करोड़ रुपये खर्च कर चुका हूं । लोग गुजरात मॉडल देखते हैं । ढाणियों में बिजली पहुंचाने का मॉडल देखना चाहते हैं तो हिसार आकर देखिए । आज ये हालात हैं कि लगभग चार हजार आसियानों,लोगों को बिजली पहुंचाने का काम किया गया है ।…(व्यवधान)

       अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार पीएमजेएवाई योजना लेकर आई है । मैंने पहले भी सदन में यह कहा था,यह बहुत अच्छी योजना है । सरकार प्राइवेट तौर पर अपने खर्चे पर पांच लाख रुपये गरीब आदमी को अस्पताल खर्च की सुविधा देगी । मगर आपको उस योजना को अच्छी तरह से लेकर आगे जाना है तो मेरा एक सुझाव है कि आप इंवेस्ट करें ।…(व्यवधान)

*m35 श्री शरदत्रिपाठी (संत कबीरनगर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

       अभी जो सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, इस पर हमारे बहुत-से साथियों के द्वारा बातें कही गई हैं ।…(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, please sit down now. Shri Sharad Tripathi, please continue speaking. Chautala ji, you speak on all Bills. It is not a new thing. There are other Bills and you can speak on them.

श्री शरदत्रिपाठी: अभी तक हमारे बहुत-से साथियों ने इस लोकप्रिय सरकार के सबसे अच्छे कार्यों के बारे में आँकड़े सहित वर्णन किया । …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already concluded. Please sit down.

श्री शरदत्रिपाठी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरुआत कर देता हूँ । किसी कवि ने कहा था कि जलाओ दिये, पर रहे ध्यान इतना, अँधेरा धरा पर कहीं रह न जाए ।

       आज ऐसा ही विकास का दीपक हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी ने जलाया है । लगता है कि विकास का यह दीपक, भारत के पूरे भूभाग को विकास के लौ से प्रकाशित करके ही रहेगा । आज देखा जाए,तो मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ । मैं संत कबीर नगर से चुनकर आता हूँ,इससे मैं गौरवान्वित हूँ । मैं अपने प्रधानमंत्री जी का विशेष आभारी हूँ कि कबीर साहब, जो पूरी दुनिया में सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, की निर्वाण-स्थली पर जाकर भारत के किसी पहले प्रधानमंत्री ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ का जो खाका खींचा और उनको जो सम्मान दिया,उसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ । उनके वहाँ पर जाने के बाद उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अब तक 57 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जा चुके हैं, जो रोजगार के साथ-साथ पर्यटन का भी केन्द्र बनेगा ।

        मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, जिन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास’के साथ-साथ छोटे-से जनपद संत कबीर नगर में नयी रेलवे लाइन निकालने की स्वीकृति दी । लोग वर्ष 1970 से इसके लिए प्रयास कर रहे थे । बहुत-सी सरकारों के लोग और मुखिया आए और गए और बहुत-से रेल मंत्री भी बने । माननीय रेल राज्य मंत्री आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी बैठे हैं, इनका भी विशेष योगदान उसमें रहा है । माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर इसे अप्रूव करवाया है । हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि आज संत कबीर नगर से एक नयी रेलवे लाइन निकलने जा रही है, जो सात संसदीय क्षेत्रों को जोड़ेगी। लगभग पाँच हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के शिलान्यास की तारीख तय होने जा रही है । इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा दिया था । मैं आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे संसदीय क्षेत्र में कर्मणी से लेकर चार  विधान सभाओं को हाईवेज से जोड़ने का काम किया है ।

       मैं पूरब से आता हूँ । पूरब की एक अपनी भाषा होती है, जो गाँव-गली-किसान की भाषा होती है,जो वहाँ के माटी की भाषा होती है, जो पूर्वी भाषा के रूप में कही जाती है । अगर मैं उस भाषा के आधार पर सरकार की सारी क्रियाकलापों का चित्रण करना चाहूँ, तो आज इस देश में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी, जिसने दवाई, सिंचाई,कमाई, पढ़ाई,रहाई, तकाई,घुमाई और सर्ज़िकल स्ट्राइक को भी जोड़ दिया जाए, तो आतंकवादियों की ठुकाई आदि सारे कामों को एक साथ करने का काम करके इस देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है ।

       कल जो लोग वहाँ पर तख्ती लहरा रहे थे, जो बेईमानी के आधार पर एक-दूसरे के साथ हो जाते हैं कि तुम वहाँ बेईमानी करो, मैं यहाँ बेईमानी करूँ ।

       मैं उनसे आज भारत के एक ऐसे प्रधान मंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा कि आज दो तरफ का भारत है । एक उस तरफ के लोग, जो अब तक इस आधार पर काम कर रहे थे, इस विचारधारा पर विकास की रेखा खींच रहे थे कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो । लेकिन एक भारत के आज यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी इस आधार पर काम कर रहे हैं कि हे भारत मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहें । इस आधार पर जब विकास का खाका खींचा जाता है,हमारे एक सहयोगी सांसद ने यहां पर कहा । उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा आया है, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक के आधार पर या जो काले धन की बात की गई, मैं उनको बताना चाहूंगा कि काले धन के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत नोटबंदी, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम और काला धन कानून जैसे कड़े कदम उठाने के कारण 50 हजार करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां जब्त और कुर्क की गईं तथा इस अवधि के दौरान 6,900 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियां और 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्तियों को जब्त किया गया । यह आज हमारी सरकार का ‘सबका साथ, सबका विकास’ के साथ-साथ एक कड़ा प्रहार है । जो भारत के लोग भारत में रहकर भ्रष्टाचार की दीमक बनकर इसको चाटने का काम कर रहे थे,आज हमारी सरकार ने एक नया कीर्तिमान बनाने का काम किया है । कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है । बिना किसी भेदभाव के काम किया गया है ।

       उपाध्यक्ष महोदय, अगर पूर्वोत्तर की बात कहें, तो पूर्वोत्तर को भी 21 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा की योजनाएं दी गईं, क्योंकि वह भारत का अंग है । अगर वोट की राजनीति हमारे प्रधान मंत्री जी ने की होती, तो शायद वहां के लिए इतनी बड़ी योजनाएं न देते । आज चाहे रेल की क्रांति हो, चाहे आज पढ़ाई की क्रांति हो, चाहे आज उज्ज्वला की क्रांति हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के आधार पर, जिन माताओं-बहनों के लिए गैस कनेक्शन एक सपना था, उन्होंने उसे देने का काम किया है । एक साथ ही सारे क्षेत्रों में काम करने का नया कीर्तिमान बनाने का आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने साहस किया है और इसको धरातल पर उतारा है ।

उपाध्यक्ष महोदय,इससे सिर्फ तीन लोगों को पीड़ा हो रही है । मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहूंगा । इससे सिर्फ तीन लोगों को पीड़ा हो रही है - या तो जो देश की वास्तविक स्थितियों से अंजान हैं या तो वो जो बेईमान हैं और या पाकिस्तान है । इन तीन लोगों को केवल आज पीड़ा हो रही है । इन तीन लोगों के अलावा अगर मैं आंकड़े की बात करुं,क्योंकि आप मुझको समय नहीं दे रहे हैं । जितनी बात मैंने कही है - रहाई, पकाई, दवाई और सिंचाई से लेकर के सारे के सारे आंकड़े मेरे पास हैं । इन आंकड़ों के आधार पर कम से कम मुझको अगर आप एक घंटे का समय देते, तो मैं पूरा बताता कि युवाओं के लिए क्या किया गया है । पहली बार किसी सरकार ने युवाओं के लिए कार्य किया है । आज रोज़गार की बात की जाती है । पिछली सरकार में चार किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, आज 28 किलोमीटर बन रही है । कितने रोज़गार के साधन-संसाधन डेवलप हुए हैं । हमारे रेल राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं । इन्होंने 600 महिला भर्ती निकाल कर हमारी मातृ शक्ति को भी एक बहुत बड़ा उपहार देने का कार्य किया है ।

इस आधार पर मैं अंत में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं एक लाइन में कहकर कंक्लूड करुंगा । उनके लिए, जो लोग उधर बैठे हैं – ‘‘जो होता है वो होने दो, यह पौरुष हीन कथन है, जो हम चाहेंगे, हमारी सरकार के मुखिया चाहेंगे, उसमें ही नवजीवन है,उसमें ही नवजीवन है ।’’ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

**m36 SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR) : The year 2019 not only marks the 70th  anniversary of Constitution Day or 150th year of Mahatma Gandhi's birth, but also the 100th  year since the Jallianwala Bagh massacre.

       The Hon'ble President has said that the Government has taken a pledge for a 'New India', an India where nobody remains hungry, an India where everyone gets basic healthcare and education.  But in reality we need to go long way to achieve this.

       It is true that the benefits of Government schemes are reaching the masses, as had been aimed from the start.  The poorest of poor are getting basic needs of life fulfilled, from healthcare to sanitation, education to cooking gas, and much more.  The direct benefit transfers are also reaching the poor without any pilferage working any pilferage.  But the role of State Governments in the execution is commendable and the best performing states like Tamil Nadu should be incentivized instead Tamil Nadu has been continuously penalized in allocation of funds in Central and centrally sponsored schemes.  I urge the Government that the productive states like Tamil Nadu should be adequately supported by the centre for further achievements. 

       The Hon'ble President has mentioned that under the Ujjwala scheme, more than 6 crore gas connections have been given so far and the Government has added a total of 13 crore households to the gas connection.  This is most welcome aspect  and need to be extended to crore of women in rural areas.

       The 'Ayushman India Scheme' is most welcome at the same time it has to be clubbed with the already existing health schemes of State Governments.  The better performing states must be adequately compensated.

       The 'mass drug project is akin to AMMA Marunthagam introduced in Tamil Nadu by our beloved leader Puratchi Thalaivi AMMA.  The opening of 4,900 mass drug centres in 600 districts across the country so far is laudable.  The Prime Minister's  'Safety insurance plan' on premium of just 1 rupee month has been granted to nearly 21 crore poor sibilings  as insurance safety shields on 'Prime Life Jyoti Insurance Scheme'. This is really a welcome project.

       In the last four years, more than 1 crore lakh houses have been built under the Government's rural housing schemes.  I urge the Government to provide special package for Tamil Nadu to construct new houses for those who lost the houses during the floods and calamities in the last 3 years.

       The Hon'ble President has mentioned that his Government is trying to double the income of the country's farmers.  While understanding the needs of the farmers, the Government strives for lasting solutions to their problems.  More assistance to farmers in the whole process of buying agricultural equipment and seeds from the market to deliver and sell agricultural products should be given the top priority so as to achieve the desired result.  The Hon'ble President has not mentioned about the plight of the farmers of Tamil Nadu due to the sufferings they met out with cyclonic floods and heavy rains in the last 3 years. There is no mention of the efforts taken by the Government to tackle the dreaded issue of Farmer's suicide in the country.

       The President has lauded that Under Jan Dhan Yojana, 34 crore people have opened a bank account and almost every family in the country is connected to the banking system.  This is an important achievement.  But the Government has to instruct the Nationalized Banks not to penalize the poor middle class people for  not keeping the Minimum balance.

       It is unfortunate that the Hon'ble President has not mentioned about the linking of Indian Rivers, particularly the linking of Peninsular Rivers which alone can solve the water sharing disputes and irrigation water crisis between the South Indian States.  The Hon'ble President  has not mentioned the ways and means to solve or to provide permanent solution for the Fishermen problem in the coastal regions of the country particularly the problems faced by the fishermen of Tamil Nadu.  Finally I urge the Government to honour and accord Bharat Ratan to our mercurial leader Puratchi Thalaivi AMMA for her outstanding deeds and achievement as the woman leader of the country.

 

*m37 श्री कौशलेन्द्रकुमार (नालंदा) : सर, कृपया सात मिनट दीजिए । हम लोगों ने पहले मैडम से रिक्वेस्ट की है । आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । सोलहवीं लोक सभा का यह अंतिम सत्र है । पुरानी संसदीय परंपरा के अनुरूप महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार के पूरे कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है । सरकार की गरीब कल्याण की नीतियां और उससे जीवन में सुगमता के साथ नए भारत का निर्माण कैसे हो, इसकी रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की है ।

       उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सही मायने में इंडिया से ज़्यादा भारत के दर्शन को परिलक्षित करता है । इस पूरे सदन की ओर से मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को अन्नदाता की संज्ञा देकर उनका अभिनंदन किया है । यह दर्शाता है कि हमारी सरकार किसान भाइयों को अर्थव्यवस्था का आधार तो मानती ही है, साथ ही साथ परंपराओं का संरक्षक भी मानती है । एन.डी.ए. की सरकार प्रयासरत है कि कैसे किसानों की आय जल्द से जल्द दोगुनी हो, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता,वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद,वैज्ञानिक केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी, मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी के लिए बांटे गए 17 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हैल्थ कार्ड,खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग, इन सभी कार्यों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है । पिछले साढ़े चार वर्षों में कई मंचों पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इन मुद्दों पर विशेष संज्ञान लिया है । हमारी सरकार ने 22 फसलों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने का ऐतिहासिक कार्य किया है । महिलाएं सशक्त एवं सुरक्षित हों,युवाओं को रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हों, दिव्यांगों को अधिक से अधिक योजनाओं द्वारा लाभ पहुंचाया जाए । आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण मिला है ।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोगों के नेता रहे डॉ॰ राममनोहर लोहिया के समानता पर आधारित समाज निर्माण के दर्शन का जिक्र किया है, जिस ओर सरकार अग्रसर है । मोदी जी ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया है जो समता और सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकृत किया गया । वन रैंक-वन पेंशन को स्वीकृति मिली और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जनआरोग्य अभियान के तहत देश के 50 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पांच लाख रुपये तक के इलाज के खर्च की व्यवस्था की गयी है । जिसमें सिर्फ चार महीने में लगभग दस लाख से ज्यादा गरीबों को अस्पतालों में इलाज का लाभ दिया जा चुका है । यह सरकार की उपलब्धि रही है ।

भ्रष्टाचार के सवाल पर इस सरकार की आरम्भ से ही ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रही है । हमारे देश में भ्रष्टाचार एक महामारी के रूप में फैल रहा था,उस पर सरकार ने पूर्णरूपेण अंकुश लगाया  है । चाहे वह काले धन के खिलाफ एसआईटी के गठन का मामला हो या बेनामी सम्पत्ति पर शिकंजा कसना हो, काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया गया, जिससे वह धन मुख्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना। जीएसटी द्वारा पूरे देश में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को एक भारत, एक टैक्स के रूप में किया जाना महत्वपूर्ण था । यह लगभग बीस वर्षों से लम्बित था। सभी राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों की सहमति और समन्वय से जीएसटी को लागू करना देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार वाला कदम था । मुद्रा योजना से 15 लाख लोगों को करीब सात लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है । जिसमें करीब 75 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता देना एक सराहनीय कदम है । उज्ज्वला योजना से रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना भी अति सराहनीय कार्य है। मोदी जी की एनडीए सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले उन लोगों को जो देश और समाज की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हैं, उनके योगदान का संज्ञान लेते हुए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिससे पद्म पुरस्कारों की गरिमा फिर से स्थापित हुई है । हमारे इसी सदन के माननीय सदस्य हुकुमदेव बाबू को आपने लम्बे राजनैतिक और सामाजिक अतिविशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया है । इस सदन के लिए यह गौरव का विषय है । धन्यवाद ।

 

*m38 श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इतना कह सकता हूं कि यह एक चुनावी भाषण था और दो महीने के अंदर सब कुछ पता चलेगा ।

       मेरा पहला बिंदु है कि पिछले साढ़े चार सालों में एजुकेशन और हेल्थ में आपने कम्प्लसरी और कॉमन एजुकेशन का जिक्र नहीं किया है । सबसे पहले हिन्दुस्तान के कमजोर, वंचित,शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइबल्स,माइनोरिटी के लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं,जो मजबूर लोग हैं, उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण अस्पताल है । वहां एमआरआई नहीं होता है,सीटी स्कैन नहीं होता है,लेब्रोटरी नहीं है, वहां टेक्नीशियन नहीं है, वहां एक्स-रे मशीन नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि आपने जांच को फ्री क्यों नहीं किया? आप जांच को कम्प्लसरी और फ्री कर देते ।

आप प्राइवेट लोगों को चांस देते हैं । डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा पैसा जांच से जाता है । एक भी सरकारी अस्पताल में एक्स-रे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन नहीं है । एक भी स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं हैं ।…(व्यवधान) आप हिन्दुस्तान में गेम को कंप्लसरी कर देते कि 7वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए गेम कंप्लसरी होगा और एक से लेकर पांच तक जो टॉप करेगा…(व्यवधान) हिन्दुस्तान में जिस किसी भी वर्ग के लोग, चाहे वह निषाद हो, चाहे वह केवट हो, कुम्हार हो, मल्लाह हो, चाहे तैराकी में हो,कबड्डी में,खो-खो में, कुश्ती में, जिसमें वह टॉप करेगा,उसमें एक से लेकर पांच तक को या तो रोजगार देंगे या बीस लाख रुपये देकर हम उसकी तरक्की करेंगे । आपने ऐसा नहीं किया है । पहले बिलो पावर्टी लेवल के 30 प्रतिशत लोगों को अस्पताल में इलाज और स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था थी । क्या अब एक प्रतिशत बच्चों को भी पढ़ाने की बात होती है? यह सबसे बड़ी बात है ।

दूसरे, 45.50 प्रतिशत बेरोजगारी, संसार की हिस्ट्री में पहली बार यह घटना हुई             है ।…(व्यवधान) भारत में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई है । आपने आज तक दो करोड़ तिहत्तर लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है ।…(व्यवधान) आप हर महीने 55 रुपये मजदूर से लेंगे ।…(व्यवधान)आप 33 साल के बाद 5,000 रुपये देने की बात करते हैं । 33 साल के बाद भारत कहां जाएगा?…(व्यवधान) 33 साल तक आप मजदूर से लेंगे, क्या यह मजदूरों का अपमान नहीं है?

तीसरे, किसान जो दुनिया का निर्माण करता है । 11 करोड़ 82 लाख किसान,आपने कहा है कि 500 रुपये महीना देंगे । वह भी वर्ष 2020-21 में…(व्यवधान)किसान भूख और आत्महत्या की वजह से दुखी नहीं हुए हैं, लेकिन 500 रुपया किसान से जो पहले ही इस देश में…(व्यवधान)पहले ही 10,000 रुपये किसान को…(व्यवधान)आप 500 रुपये किसान से…(व्यवधान)यह किसान के लिए आत्महत्या से बड़ा अपमान है । किसान क्या करेगा, आप 500 रुपये वोट के लिए दे रहे हैं, ताकि मुझको वोट दे दो ।…(व्यवधान)यह सबसे बड़ी बात है । बट्टेदार, दिहाड़ी मजदूर और बंधुआ मजदूर के लिए आपने कुछ नहीं किया है । आपने उन्हें रोजगार और पेंशन नहीं दिया  है ।…(व्यवधान)हिन्दुस्तान में बेरोजगार सबसे ज्यादा हैं । आपने उनको पेंशन नहीं दिया है । आप कहते हैं कि हम 10,000 या 5,000 रुपये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे । आप ममता, आशा…(व्यवधान) यह जो रसोईया है, मानव बल है, यह जो नियोजित शिक्षक है, जिस पर आज बहस हो रही है,जिसको 40,000 रुपये तन्ख्वाह देनी चाहिए । आप संविदा पर बहाली करके बर्बाद करते हैं । आप 6,000 और 3,000 रुपये…(व्यवधान)आपने ममता और आशा पर कुछ नहीं कहा है । आप क्या करना चाहते हैं? यह हम आपसे जानना चाहते हैं । आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय,एक पिक्चर आई है । निर्भया और दामिनी के बाद 1,64,000 बलात्कार हमारे हिन्दुस्तान में हुए हैं । दो सरकारें बन गई हैं, एक दिल्ली की और दूसरी केन्द्र की है । उस पिक्चर में हिन्दुस्तान की स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया गया है । आप सुरक्षा की बात करते हैं । यह सबसे बड़ी बात है ।…(व्यवधान)मैं सिर्फ दो-तीन बातें बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं       बोलूंगा ।…(व्यवधान)मैं जानना चाहता हूं कि आप राजनीतिक लोगों को पेंशन देते हैं, आप भारत रत्न देते हैं । आप किसको देते हैं, मैं उसकी आलोचना में नहीं जाऊंगा ।…(व्यवधान)लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पेरियार, मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा फूले,मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जिस कबीर की बात करते हैं । मैं भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, अब्दुल हमीद, मंगल पांडे, चन्द्रशेखर आज़ाद, बाबू वीर कुमार सिंह, शेरशाह सूरी, अशफ़ाक़ उल्ला, गणेश शंकर विद्यार्थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने भारत के लिए अपना योगदान नहीं दिया है?पालिटिशन्स को भारत रत्न मिलेगा, जो उन्माद पैदा करते हैं।…(व्यवधान) आपने आज तक भगत सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया है? आपने झांसी की रानी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया है?…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय,मैं बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि…(व्यवधान) रुक जाइए । मैं आपसे ओडीएफ पर कहना चाहता हूं कि गांवों में जाइए, दरवाजा नहीं है और आंगन नहीं है,बाड़ी नहीं है । आप ओडीएफ की बात करते हैं ।…(व्यवधान)उजाला योजना के अंतर्गत बिहार में एक साल में मात्र पांच आदमियों को इस योजना का लाभ मिला है ।…(व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि यह दोबारा नहीं भरा गया है ।…(व्यवधान)ओडीएफ कहीं नहीं है ।

मैं अंत में, एक बात बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा ।…(व्यवधान) मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ और दिल से कहना चाहता हूं कि यदि इनकी हिम्मत है…(व्यवधान)अभी यूजीसी के द्वारा तेरह सेमेस्टर लाकर के एस.सी./एस.टी.…(व्यवधान)जिस तरीके से यूथ को बेरोजगार किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय,मैं अंत में एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि यह देश के युवाओं की पीड़ा है । जब हिन्दुस्तान में 26 जनवरी और 15 अगस्त ब्लॉक से लेकर दिल्ली तक मनायी जाती है,इसमें क्या कारण है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक ऑडिट नहीं हुआ है ।         

ऑडिट क्यों नहीं हुआ? आप 26 जनवरी और 15 अगस्त को दीपावली और ईद की तरह फैस्टिवल के रूप में मनाइये । गरीबों का टैक्स का पैसा 26 जनवरी और 15 अगस्त में मत लगाइये, इनका ऑडिट करिए तथा इन्हें हर साल मनाने की जरूरत नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हिंदुस्तान के गरीबों के पैसों को लूटते हैं ।

       इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 6th February, 2019 at 11.00 am.

19 00 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 06, 2019/Magha 17,1940 (Saka).

   

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

         

* English translation of the speech originally delivered in Manipuri.

* English translation of the speech originally delivered  in Tamil.

* Treated as laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

*  Speech was laid on the Table.

*  Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

*  Speech was laid on the Table.

*  Speech was laid on the Table.

*  Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

*  Speech was laid on the Table.

*  Speech was laid on the Table.

*  Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Speech was laid on the Table.