Further Discussion On The Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) ... on 25 February, 2000

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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) ... on 25 February, 2000

nt> Title: Further discussion on the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) (Withdrawal of Legal Proceedings) Bill, 1999, moved by G.M.Banatwalla. (Concluded). Bill Withdrawn.

1551 hrs PRIVATE MEMBER’S BILL MR. CHAIRMAN: The House shall now take up further consideration of the Bill moved by Shri G.M. Banatwalla. Shri Ramesh Chennithala was on his legs and he may continue now.

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Madam Chairman, the hon. Member Shri G.M. Banatwalla has introduced this Bill and I am supporting the spirit behind this Bill.

* Published in the Gazette of India Extraordinary PartII-Section 2 dated 25.2.2000.

TADA Act has lapsed and at the same time, some people who are involved in the TADA cases are still facing legal proceedings. They are in jail and they are facing problems. Shri G.M. Banatwalla wanted that all these cases should be withdrawn and those people should be set free. We were discussing about the consequences and the menace of terrorism also along with the main issue. The serious problem is that we are all in agreement with the spirit behind this Bill. We are all agreeing that TADA Act has been misused and a lot of innocent people were taken into custody by the police and they were all harassed. The whole aim or the motto behind this Bill is to save those innocent people who were harassed under TADA Act.

I do not want to take much time of the House because I have already mentioned about all these things earlier. So, today I would like to say that terrorism is a universal phenomenon and it has to be checked. It is the duty of every Government in the world to check this menace. The Government of India has to give more importance to check terrorist activities across the border. We can see that pan-Islamic fundamentalism is trying to obstruct; and now it has become a grave issue before the nations around our country. We have to view it very seriously and we have to think about this. We have also to have some kind of a strategy to tackle terrorist activities across the border. To curtail these activities, India is trying to take the support of other nations. We have succeeded in one way, that is, to raise these issues in international fora. Further, our Government should try its level best to get the support of other countries and try to raise this issue in international fora in a significant manner so that we can get the maximum support from other foreign coutries.

Now it is evident that Pakistan is sponsoring this kind of terrorism. Pakistan is aiding and abetting these terrorist activities in our country. So, it is the duty of the Central Government to take the support of other countries and raise these issues in the international forums so that we are able to isolate these countries who are trying to create confusion in our country. I agree with the spirit of the Bill which is introduced by Shri Banatwalla. At the same time those people who are involved in these crimes should not be allowed to go scot-free.

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर): श्री बनातवाला जी ने यहां जो बिल प्रस्तुत किया है, उस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस दिन अपने बिल का प्रस्तुतीकरण करते हुए जिस प्रकार का चित्र खींचा ,उस चित्र के खींचने से ऐसा प्रतीत होता था कि टाडा एक्ट बहुत जुल्म ढा रहा है, अत्याचार ढा रहा है और वह भी समाज के वर्ग विशेष पर। ऐसा उनके भावों से कुछ झलक रहा था। मैं समझता हूं कि टाडा एक्ट जब लागू हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी। १९८७ के अंदर टाडा एक्ट लागू हुआ था और हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार के कानूनों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?क्योंकि जब-जब देश के अंदर इस प्रकार की संकटमय परिस्थितियां पैदा हुईं, जब-जब कोई प्रायोजित आतंकवाद चाहे सीमावर्ती देशों से हुईं हों, आतंकवाद विद्रोह हो या इस प्रकार की आतंकवादी गतवधियां बढ़ी हों, तब देश की जो भी सरकारें थीं उन्हें कठोर कदम उठाना पड़ा और राष्ट्र के हित में उठाना भी चाहिए। क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर कहा गया है "दंडेन शास्त्रिक प्रजाम्"इसका पर्याय यह है कि शासन थोड़ा सख्त होना चाहिए।क्योंकि पांचों अंगुलियां एक तरह की नहीं होती। अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो अच्छे लोगों का जीना हराम कर देते हैं। कानून और व्यवस्था का तकाजा है और समाज के अंदर जो रहते हैं, ‘जासु राज प्रजा दुखारी’,जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी रहती है, तो उस राजा को शासन करने का वास्तव में अधिकार नहीं है। इसलिए प्रजा को सुखी रखने के लिए और असमाजिक तत्वों को, आतंकवादी तत्वों को, विध्वंसकारी तत्वों को ...(व्यवधान) इसलिए इस प्रकार के कानून बनाना अत्यंत आवश्यक थे। शायद आप भूले नहीं होंगे कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थीं तब उन्होंने मीसा लागू किया था। आप मीसा की बात भी थोड़ी याद रखें। इसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम बना था। उसके बाद १९८७ के अंदर टाडा आया। उसके साथ-साथ प्रीवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो १९५० से १९६९ तक लागू हुआ। इसी प्रकार से डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट १९६२ से १९७१ तक लागू हुआ।, तो जब-जब देश में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं या देश की जो सुरक्षा है, कानून और व्यवस्था खतरे में पड़ती है तो हमें इस प्रकार के सख्त कानूनों को लाने की आवश्यकता है। ठीक है, टाडा अपनी मौत आप मर गया। १९८५ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुसार टाडा की जो समयावधि थी, वह समाप्त हो गई और टाडा लैप्स हो गया। लेकिन टाडा के अंदर जितने गिरफ्तार किये हुए लोग थे, उनमें से लगभग २३,९०१ लोगों को, जिनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए या और कोई कारण से उनको छोड़ दिया गया। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार केवल २२ लोग शायद ऐसे बचे हैं जिन्होंने हीनियस क्रमिनल क्राइम्स किये हैं। जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति बड़ा घोर अपराध किया है या बमकाण्ड करके सैंकड़ाँ लोगों की जानें लीं हैं, ऐसे लोगों को भी अगर छोड़ देने की बात कहते हैं तो उनकी बुद्धि पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है, उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है। आज हम देख रहे हैं कि कारगिल पर विजयश्री प्राप्त करने के बाद पाकिस्तानी प्रशक्षित आतंकवादियों को, विदेशी भाड़े के लोगों को कश्मीर की घाटी के अंदर भेजकर कितना लहू-लुहान द्ृश्य उपस्थित कर रहा है। सैंकड़ों निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं।

१६.०० ण्द्ध.

हमारे सुरक्षा बलों पर आक्रमण हो रहा है, सुरक्षा बलों के कैम्पों पर आक्रमण हो रहा है। यही नहीं, जो लोग नक्सलवादी हैं, आंध्रा प्रदेश में और अभी मध्य प्रदेश के बक्सर जिले में, उन्होंने माइनिंग वगैरह बिछाकर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतरवा दिया। देश के उत्तर-पूर्वी इलाकों में जिस प्रकार की उग्रवादी गतवधियां हो रही हैं, जो सैवन सिस्टर्स कहलाती हैं, विशेषकर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, क्या इस प्रकार की गतवधियों को देश सहन करता रहेगा। इसलिए जहां टाडा कानून खत्म हुआ लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, वधि मंत्री यहां विराजमान हैं, देश में आतंकवादी गतवधियों को समाप्त करने के लिए, समाज विरोधी ताकतों का दमन करने के लिए और जो लोग कानून की व्यवस्था को चौपट करने पर तुले हुए हैं, साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं या उग्रवाद फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए और आम जनता को सुख और शांति पहुंचाने के लिए कडा कानून बनाना अत्यन्त आवश्यक है, बनाया जाना चाहिए।

इस विषय में सरकार ने तय किया था, पहले राज्य सभा में क्रमिनल लॉ अमैंडमैंट, १९९५ में एक बिलTo Combat Terrorism भी आया था लेकिन शायद वह किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया। अब देश में जिस प्रकार से आई.एस.आई. का जाल फैलता जा रहा है, जैसे ५०० रुपये और १०० रुपये के नोट छापकर हिन्दुस्तान में भेजे जा रहे हैं, यहां की आर्थिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिए जैसे तस्करों द्वारा मादक पदार्थों का हिन्दुस्तान में अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है, सबसे अधिक सीमाओं पर छंब में जो युद्ध लड़ा जा रहा है या नक्सलवाद, की समस्या पैदा हो रही है, देश में उग्रवाद का वातावरण पैदा हो रहा है, इन सारी परिस्थितियों में इसे करना अत्यन्त आवश्यक है। भारत सरकार ने जो वधि आयोग बनाया है, उनकी भी अनुशंसा है कि टाडा के स्थान पर नया प्रभावी आतंकवाद एवं विध्वंसक गतवधि निरोधक कानून तैयार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वधि आयोग ने जो अनुशंसा की है, सरकार वह कानून इस सदन में जल्दी लाए नहीं तो हमारे देश में योजनाबद्ध ढंग से अपराधों में जो प्रभावी वृद्धि हो रही है, उसे रोकने में सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

वधि आयोग के अध्यक्ष श्री वी.पी. जीवन रैड्डी, श्री बनातवाला ने भावना प्रकट की है कि अगर किसी के ऊपर वास्तव में जुल्म हुआ है, अगर टाडा के अंदर निर्दोष लोगों को फसाया गया और जानबूझकर उनको डिटैन्शन में रखा गया, यदि ऐसे लोगों पर ज्यादती हो तो उसका निराकरण किया जाना चाहिए। वास्तव में जो ज्यादती करने वाले लोग हैं या जिन्होंने जनता के साथ जुल्म किया है, जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उनके विरद्ध सख्ती का व्यवहार होना चाहिए अन्यथा आम लोगों की निगाह में कानून की इज्जत नहीं रह जाएगी। जब कानून की इज्जत नहीं रहेगी तो सारे समाज में अराजकता का वातावरण पैदा हो जाएगा। वधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि प्रस्तावित आपराधिक कानून संशोधन विधेयक में न तो टाडा जैसे सख्त प्रावधान होंगे और न ही नियम बहुत कठोर होंगे। वे पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रभावी कानून बनाने की बात सोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उनकी शंकाओं का भी समाधान करेगा। इसमें टाडा जैसे सख्त कानून भी नहीं होंगे और नियम वगैरह में सुरक्षात्मक उपाय होंगे, अपील करना का अधिकार होगा। पहले तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील होती थी लेकिन अब उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करने का उपाय किया गया है ताकि निर्दोष लोगों को नहीं सताया जाए।

एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आज इस देश में छदम धर्मनिर्पेक्षता के नाम पर, तथाकथित सैकुलरिज़्म के नाम पर समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, यह होना चाहिए कि जो भी वर्ग गलती करता है, उसे स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। ‘ मीठा-मीठा हप, कड़वा-कड़वा थू’ , जो उनके अनुकूल प्रतीत होते हैं, चाहे वे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, मुम्बई में जो कांड हुआ, बारह जगह बम विस्फोट हुए और सैंकड़ों निर्दोष लोगों की जानें गईं।

या और भी कश्मीर के अन्दर या अन्यत्र जहां भी होता है तो सब लोग ऐसा मान लेते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है। नहीं, हमारा कानून है, हमारा संविधानहै। इस देश में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सब कानून की निगाह में एक समान हैं। जो भी कानून को तोड़ने वाला है, जो भी जनजीवन को खतरे में डालने वाला है, जो भी भारत के विरुद्ध इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने वाला है, वह कानून की नजरों में दोषी माना जायेगा। आपने बहुत शेरो-शायरी पढ़ी है, मैं भी एक शेर के अन्दर अपनी बात कहना चाहूंगा:

हम आह भी भरते हैं तो हो जातेहैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

इसलिए जो आपराधिक गतवधियां करने वाले आतंकवादी आज कैसी-कैसी घटनाएं कर रहे हैं, कभी वे बारातों पर और जो अच्छे समारोह हो रहे हैं, वहां झुंड के झुंड, ३०-३०, ४०-४० लोगों को मारकर चले जाते हैं, कभी उनकी भी निन्दा करें कि वास्तव में यह देश के हितों के विरूद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय देश की स्थिति बहुत असाधारण रूप से खराब हो रहीहै, क्योंकि जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी हम देखते हैं कि वहां कठोर कानून बने हुएहैं और आतंकवाद से निपटने के लिए हमने अमेरिका को बहुत कहाकि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कियाजाये, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जैसे बंदरिया अपने बच्चे को चिपकाये रखती है, ऐसे ही अमेरिका पाकिस्तान को चिपकायेहुए है। वह हमारी भावना को समझ नहीं रहा है, लेकिन जब से लादेन अफगानिस्तान के अन्दर बैठा हुए अमेरिका के दूतावासों के अन्दर बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं, तब से अमेरिका की आंखें खुली हैं और अब वह कह रहा है कि हां, पाकिस्तान आतंकवादियों की शरणस्थली बन गयाहै। मैं समझताहूं कि अमेरिका को हमारे देश की भावना को समझना चाहिए और हमें विश्व में जनमत पैदा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भारत का आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का ही एक हिस्सा है और जहां-जहां भी इस प्रकार के कई देशोंके अन्दर इस प्रकार की आतंकवाद की गतवधियां बढ़ रही हैं तो मैं समझता हूं कि टाडा कानून तो गया और उसके अन्दर जो निर्दोष लोग अभी हैं, वैसे मैं सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, जिसके द्वारा समाधान हो जाना चाहिए। वास्तव में इस समस्या का निराकरण करने के लिए सरकार भी निरन्तर चिन्तित है और प्रयत्नशील है। इन्होंने कहा है कि अब २२ लोग रह गये हैं और स्टेट्स को कहा गया है कि वे रिव्यू करें और रिव्यू करके जो भी निर्दोष लोग हैं, उनको भी जल्दी छोड़ाजाये। जिन्होंने अपराध किये हैं, कानून का धाराओं के अनुसार उनको जो भी सजा देनी है, वह दी जाये।

मैं अन्त में सरकार से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार के हाथ मजबूत होने चाहिए। सरकार के हाथ निर्दोषों को दबाने के लिए नहीं, निर्दोषों की रक्षा करने के लिए, आम जनता को अमन और चैन पहुंचानेके लिए, कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है ताकि आतंकवादी गतवधियों में सीमा पार के आतंकवाद से और कश्मीर व उत्तर पूर्व में होने वाली नित नई घटनाओं से और नक्सलवाद और बिहार के अन्दर होने वाली घटनाओं से निबटा जा सके।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Madam, I support the Bill introduced by my hon. friend. While supporting this Bill, I have to express certain facts which are available in the country. Now, the first thing which I would like to mention here is that till TADA is in the statute book, it is a matter of grave concern. How is it retained in the Statute Book? It should have been removed from the Statute Book long before. It is a naked violation of human rights. India is one of the countries which have signed Human Rights Declaration of the United Nations. Even after signing this Declaration, it is a mysterious and a ridiculous thing to retain this law in the Statute Book. Now, this has created a very serious situation. This Government is very eager to dispose of matters at the earliest. They want speedy disposal of all cases.

1610 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) For that purpose a new CPC amendment was brought by my learned friend. The result is, the entire lawyer community in India is against him. They were brutally lathicharged yesterday. It is very very unfortunate. I am an advocate and he is also an advocate. Before our eyes they were brutally lathicharged. For what purpose? It was because he said that everything would have to be disposed of at the earliest. But this is a matter which will open your eyes – that TADA legislation is out of date, it is inhuman, it is brutal and it has to be struck off from the statute book. Did they take any action?

The Supreme Court has found that it is unsuited and that it is a human rights violation. They have not taken any action. Please see the tendency in which the Law Minister is thinking. There is an Advocates Act. There also you see that there is a delay. The Supreme Court has said that the right to practise shall be made a fundamental right. They have not implemented it. But they are now implementing something else. He and I have to appear for a test every five years. It is very ridiculous and very harmful. Such is the tendency shown by the present Government.

Here also we see the same tendency that TADA is retained. For whose benefit? Trial is going on for years. Even today the under-trial prisoners are languishing in various State prisons. It is a statute which is being frequently misused. It was never used for the purpose for which it was passed. But, it was used for beating the political opponents, for putting the political opponents in the prison and that too indefinitely.

We have celebrated the golden jubilee of our Constitution. What was the result? As pointed out by my learned friend the other day, hundreds and thousands of under-trial prisoners are still in prison on the simple pretext that they are under-trial prisoners under the TADA Act. Is it not shameful to my learned friend Shri Ram Jethmalani? Does he not feel ashamed of such a situation being developed in India? He always speaks of speedy disposal of cases. He is for creating an independent judiciary and he is also trying to appoint a Law Commission for this purpose.

But this is a very fundamental issue – a person without trial in jail. Even our Constitution strictly provides that everybody who is arrested or detained should be produced before a Magistrate within 24 hours. Nowhere in the world you will find such a procedure because it is only a procedural matter. Whenever a person is taken into custody, he should be produced before a judicial court. Nowhere it is written like that. But in India it had to be written like that because the colonial powers had put people for years together without trial. To prevent such a catastrophe, we have made it a fundamental right in the Constitution. Why did we do it? It was in order to see that it should not be misused. But we have misused that provision by passing the legislation and by putting people inside the prison without a fair trial. Some of them have languished in the jail. Is it not an irony of fate? You may think for a moment. Is it not shameful to our nation? In the twenty-first century, is it not shameful that people are being put in the prison on very silly pretext that they are found to be terrorists?

We could not prevent terrorism. Hon. Home Minister, Shri L.K. Advani is always speaking about cross-border terrorism. When we are facing cross-border terrorism, why are innocent people being put into the prison? Is there any justification? So, I request my hon. friend to withdraw it or even to strike it off from our statute book at the earliest possible time and save our prestige. Otherwise we will be ridiculed.

With these words, I conclude.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Mr. Chairman Sir, it stands to reason and logic that when a law has been repealed in the wisdom of the Parliament, all cases pending under that should automatically and morally be withdrawn. Therefore, I would support Shri Banatwalla’s proposal in that respect. However, I would like to make one exception. There may be some cases where there are serious charges. The charges may be of the nature of criminal conspiracy or violence or serious offences or heinous crime. I would not recommend withdrawal of those cases but in the cases of people who have been detained under TADA, I should support the present proposal that their cases should be withdrawn.

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति महोदय, मैं मुख्तसर अल्फाज़ में अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं इस बिल को मुकम्मल तौर से सपोर्ट करता हूं। हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद कुछ कानून ऐसे हुए जिनका इन्तहाई गलत इस्तेमाल हुआ और टाडा कानून इस मुल्क का एक ऐसा ही कानून था जिसका इस्तेमाल इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा गलत हुआ। कितने बेगुनाह लोगों को टाडा के अंदर बंद कर दिया गया और कितने खानदान के खानदान तबाह कर दिये गये औऱ आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है।

अभी मेरे कुलीग ने कहा कि तेईस हजार से ज्यादा लोग टाडा में बंद किये गये थे, उन्हें छोड़ दिया गया, चूंकि उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, वे बेगुनाह थे। यह खुद अपने आपमें एक पूरी कहानी कह रहा है कि तेईस हजार लोगों पर मुकदमा चला, उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। कितना गलत इस्तेमाल टाडा का हुआ। क्या यह उन तेईस हजार खानदानों को कम्पनसेशन दे पाएगा ? मैं कांग्रेस के लोगों को भी यह कहना चाहूंगा जिन्होंने यह कानून बनाया था और उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो आज सरकार के अंदर हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि जब जब जो सरकार में आता है, वह हमेशा एक जुबान बोलने लग जाता है और जब अपोजीशन में आता है तो अपनी जुबान बदल देता है। कानून टैरेरिस्ट लोगों के लिए जरूर होना चाहिए, टैरेरिस्ट लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए लेकिन टैरेरिस्ट लोगों के लिए कानून बनाकर हिन्दुस्तान के मुसलमान के खिलाफ इस कानून के तहत गलत कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। टाडा के अंदर सबसे ज्यादा अकलियत के लोगों को परेशान किया गया। मैं लॉ मनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा मैंने जातीय तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा लड़ा था जिसमें जिस आदमी की सजा भी खत्म हो गई लेकिन वह उसके बावजूद जेल में पड़ा हुआ है और उसकी उम्र ७०-७५ साल की है। लेकिन पुलिस ने, एडमनिस्ट्रेशन ने उसके खिलाफ एक ऐसा केस बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहना पड़ा कि हमें अफसोस है और हमें सहानुभूति है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूमात कि आज वह जेल में है कि नहीं है। लेकिन क्या कानून का मतलब यह है कि बेगुनाह लोगों को इस तरीके से सजा दी जाए ? टैरेरिज्म के नाम पर सजा जी जाए ? इस मुल्क के अंदर जब भी कोई ऐसा वाक्या होता है, उसे आई.एस.आई. के नाम चड़ा दिया जाता है। मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार इतनी इंकम्पीटेंट सरकार है कि इस देश के अंदर जो भी गलत काम हो रहा है, वह पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, वह आई.एस.आई. एजेंट्स कर रहे हैं? अगर यह सरकार ऐसा कहती है कि जितने गलत काम ऐसे हुए हैं और ये पाकिस्तान कर रहा है या आई.एस.आई. एजेंट्स कर रहे हैं तो यह इंकम्पीटेंट सरकार है, इसे हट जाना चाहिए, इसे सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक कानून बना है मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, कब्रिस्तान में टेंट लगाकर कोई भी अल्लाह का नाम लेना चाहें तो उसे सरकार से इज़ाजत लेनी पड़ेगी।

किस लिए बनाया है? मुख्यमंत्री का कहना है कि बॉर्डर पर जितने मदारिस हैं और जिन पर कुरान का पाठ पढ़ाया जाता है, उनमें आई.एस.आई. के एजेंटस ने रहना शुरु कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक भी वाकया ऐसा कोट नहीं किया कि बॉर्डर पर कौन सा ऐसा मदरसा है जहां मुख्यमंत्री गए और वहां आई.एस.आई. के एजेंट रहते थे, टेररिस्ट रहते थे। यह देश को बताना चाहिए कि इस मदरसे में इतने टैररिस्ट पकड़े गए और इन टैररिस्ट्स की वजह से यह कानून बनाना पड़ा। इस मुल्क में अल्लाह का नाम लेने के लिए क्या डिस्टि्रक्ट मेजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी, सरकार से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी? क्या यह सैकुलरिज्म है? क्या इसलिए इस देश को सैकुलर देश कहा जाता है? मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार की नीयत गलत है। बेगुनाह लोगों को फौरन छोड़ना चाहिए। गुनहगार लोग खुल्लमखुल्ला छूट गए हैं और बेगुनाह लोग टाडा में बंद हैं। श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट के अन्तर्गत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे सरकार में बैठे हैं और मंत्री बने हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि इन्हीं क्वानीन से टैररिज्म बढ़ता है। जब-जब किसी के मजहबी जजबात के साथ खिलवाड़ होगी, टैररिज्म बढ़ेगा। गोल्डन टैम्पल की बेहूरमती करोगे, भिंडरावाला पैदा होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बाबरी मस्जिद को तोड़ोगे तो मुम्बई में मैनन पैदा होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अपनी नीति और नीयत बदलो। तब देश ठीक से चलेगा।

मैं अपनी बात लम्बी न करते हुए इतना अर्ज करना चाहूंगा कि उन तमाम लोगों को जो टाडा में बंद हैं, उन्हें फौरन छोङना चाहिए। टाडा के खिलाफ आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, यह तो वही बात हुई -

"करके खून मीर का जा बैठे हैं घर के अन्दर, और फिर पूछते हैं कि दर पे है हू हां कैसी?"

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी(अहमदनगर) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä <ºÉ cÉ=ºÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* àÉé ¤ÉxÉÉiÉ´ÉÉãÉÉ VÉÉÒ uÉ®É {Éä¶É <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ]ÉbÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç, ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ* VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA, ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É BÉEä´ÉãÉ AäºÉä 209 ãÉÉäMÉ ¤ÉSÉä cé VÉÉä ]ÉbÉ àÉå ¤ÉÆn cé* ]ÉbÉ uÉ®É àÉcÉ®É]Å àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖA* ´Éä BÉDªÉÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖA? àÉcÉ®É]Å VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉcÉ®É]Å àÉå ®cÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ]ÉbÉ ºÉ¤ÉÉìÉÌbxÉä] +ÉÉvÉÉ® lÉÉ* आज देश में सुख शान्ति की चर्चा करते हैं। हर आदमी को शान्ति चाहिये, समाधान चाहिये लेकिन कानून की तरफ से जो बर्ताव होना चाहिये, उसके बर्ताव का लोग विरोध करते हैं। १९७५ में देश के अंदर एमरजेंसी नहीं आई होती जिसमें बेगुनाह राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था जब कि टाडा में कुछ न कुछ गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया था । १९७५ में तो बेगुनाह लोग २-२ साल तक जेल में रहे लेकिन टाडा में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वे गुनहगार हैं। ऐसे लोगों को छोडे जाने की आज बात की जा रही है। आज समाज के वे लोग टाडा में हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि रिवाल्वर, बारूद पकड़ा जा रहा है। इन सब में वे लोग शामिल हैं जो आपके सामने आयेंगे। ऐसे ही जाली नोट बनाने वाले लोग हैं। उस काम में जो लोग शामिल हैं, वे पकड़े जाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

यहां श्री रावत ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी, वह सही है कि जब देश में लोग शान्ति चाहते हैं तो उसके लिये कड़ा से कङा कानून होना चाहिये। यदि एक बुरा आदमी देश के लिये कोई गलत काम करता है तो उसके लिये कानून सख्त होना चाहिये ताकि देश में शान्ति बनी रहे। ऐसा विद्रोह करने वाले व्यक्ति तभी तैयार होते हैं जब उसके पीछे राजनैतिक सपोर्ट होती है। इसलिये वह तैयार हुआ है। आज लोग महाराष्ट्र के लिये और गुजरात के लिये लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ है लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लिये चर्चा होती है। हम सब लोग यहां सभागृह में बैठकर चर्चा कर लेते हैं। असम में देखिये कि किस प्रकार उलफा के लोग रोज लोगो को मार रहे हैं। उस समय की सरकार को जिस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये थी, वह नहीं की गई और इसलिये असम गर्त में आ गया। इसके लिये कड़ा से कड़े कानून की आवश्यकता है जिसके माध्यम से शान्तिप्रिय लोग आराम से रह सकते हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में किया गया। हमारी सरकार होते हुये भी कुछ नहीं हो सका। उस समय जिस प्रकार की सत्ता मिली, उसका उपयोग इस देश में अलग अलग वाद निर्माण करने में किया गया जिसका परिणाम भारतवर्ष को भोगना पड़ रहा है। आपने जो गलतियां की हैं, उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि टॉडॉ से भी बढ़कर कड़ा कानून बनाना चाहिये जिसके माध्यम से आम जनता शान्ति से रह सके। यदि ऐसा बुरा आदमी गिरफ्तार होता है तो देश में शान्ति पैदा होती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि सरकार के हाथ में कानून है और उसके माध्यम से समाज में शान्ति का निर्माण होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि टॉडॉ के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुये हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके आम जनता को राहत दिलायें और वे लोग छोड़े न जायें।

सभापति महोदय; जितना समय इस बिल के लिये आबंटित था, वह पूरा हो गया है लेकिन कुछ माननीय सदस्य अभी बोलने के लिये अधिक रुचि रख रहे हैं। यदि सभा की सहमति हो तो इसको एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री अली मोहम्मद नाईक (अनंतनाग); VÉxÉÉ¤É SÉäªÉ®àÉèxÉ ºÉÉc¤É, +ÉÉVÉ ]ÉìbÉì BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE àÉ®BÉEWÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÉããÉÖBÉE cè, ªÉc ºÉ®BÉEÉ® ]ÉìbÉì BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* इस सरकार से पहले जो सरकार थी उन्होंने ८० की दहाई में यह कानून बनाया और इसके तहत कार्रवाई की गई। जहां तक इस कानून के तहत गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, मैं यह मानने को तैयार हूं कि इस कानून का काफी हद तक मिसयूज किया गया। इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो जहां-जहां लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में इसे मिसयूज किया गया, मैं कल ही अखबार पढ़ रहा था, उससे यह पता चला कि मुम्बई में एक शख्स था जो कारखाना चलाता था, वहां से पुलिस ने एक हथियार पकङकर उसे टाडा में फंसा दिया और उसकी फैमिली को १५ दिन थाने में रखा । Now the man has gone before the Supreme Court and the Human Rights Commission. हयूमैन राइट्स कमीशन ने सरकार को यह आदेश दिया कि इस शख्स को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और हयूमैन राइट्स कमीशन ने माना है कि इस शख्स को बहुत जलील किया गया। इस ऐवान के जो ऑनरेबल मैम्बरान हैं वे इस बात से बाखबर हैं कि हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म एक्टर और इस ऐवान के जो सदस्य रहे हैं, उनके फरजंद को भी टाडा में घसीटा गया। ये ऐसे कई मसले हैं । मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बता दूं कि इसका कहां-कहां गलत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस वक्त टाडा का जो कानून है नाफिज-उल-अमल नहीं, यह अपनी मौत खुद मर गया। लेकिन इसका दफा में यह दर्ज है कि जिस दिन से यह मरा उस दिन से अगर इस टाडा के तहत एफ.आई.आर. लागू हो या प्रोसीडिंग्स चल रही हो तब तक जब तक कि उनका आखिरी फैसला नहीं होगा । These will be treated as proceedings under TADA. यह उस कानून में लिखा है। इसमें दो चीजें है - एक तो इसका जो मिसयूज हुआ है उसका आप इसमें इलाज नहीं करा सकते हैं क्योंकि कानून खत्म हुआ है और लोग हयूमैन राइट्स कमीशन में जाकर अपनी तकलीफ का इजाला कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि कुछ लोग दस सालों से टाडा केसिज में पकड़े हुए हैं, यहां तक कि जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा है। लेकिन दस सालों में भी लगभग कोई शहादत उनके खिलाफ नहीं लाई गई और वे दस साल से कोर्ट में है। हिंदुस्तान एक जम्हूरी मुल्क है, हमारा एक जम्हूरी आईन है। हम यह कभी नहीं कहते कि जिसने जुल्म किया है उसे आप छोड़ दें। Justice delayed amounts to justice denied. यह भी आपको देखना है।

मैं लॉ मनिस्टर साहब से दो बातों का जवाब जानना चाहता हूं। यह नहीं कि सिर्फ मुम्बई में टाडा में ऐसा है, वर्चुअली हिंदुस्तान की हर रियासत में टाडा में लोग पकड़े गये, उनमें कुछ लोग जमानत पर चले गये और केसिज चल रहे हैं। लेकिन ऐसे केसिज भी हैं, मैं अपनी स्टेट की बात करता हूं जहां कोई शहादत नहीं आ रही है और प्रोसीक्यूशन की तरफ से ऐसा किया गया कि पंजाब और रियासत जम्मू-कश्मीर के कुछ लोग जिन्हें टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया उनमें से कुछ लोगों को जम्मू में रखा और कुछ लोगों को मुम्बई में रखा और उन्हें तारीखों पर नहीं लाया गया।

With the result that nine years have passed and there is no conclusion of the proceedings. I will request the Law Minister that when he replies to this debate he should give us the total number of cases registered in the country and the total number of cases pending in various courts. He should also give us the number of cases where no witness has been recorded for the last ten years.

I must submit before this hon. House that the Government should take a sympathetic view in this regard. Why are people behind the bars without recording any witness against them? The Government should review all such cases. As far as we are concerned, we are not in favour that anybody, who commits a crime, should go scot-free.

But in a democratic country like India, nobody should be put behind the bars without being heard.

महोदय, हमें उसको अपनी डिफेंस का कोई मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कानून मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि जब वे इस बिल की बहस का जवाब दें तो वे यह बताएं कि कितने केसेस हैं जिनमें कोई शहादत नहीं हुई है।

And the accused are behind the bars for the last nine years. I know that the present Government is not responsible for passing the TADA. The Act is not in vogue at present. It has already died down. If injustice has been done to the people of India, whichever Party they may belong, the Government has the responsibility to see that that injustice is removed. With this, I am in complete agreement with Shri Banatwalla on the principle that no innocent be kept behind the bars. But the guilty should not be released.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, श्री जी.एम. बनातवाला जी के बिल पर बोलने के लिए आपके द्वारा मुझे अवसर दिया गया है , इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने इस बात को कई बार दोहराया है कि टाडा का गलत इस्तेमाल हुआ है। खाली टाडा ही नहीं, जितने भी स्पेशल एक्ट हैं, उन सबका गलत इस्तेमाल होता है। अभी भी हो रहा है। अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कोट किया था कि २१,००० के आसपास ऐसे मामले थे जिनमें अभियोजन पक्ष को सुबूत ही नहीं मिले कि वे साबित कर पाते कि जो मुलजिम बन्द किए गए हैं वे वाकई गुनेहगार थे। हालांकि कुछ मामले अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह सोचने का है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में आखिर आज यह स्थिति क्यों आई है कि हमारी कार्यपालिका को परिणाम देने के लिए हर कदम पर स्पेशल एक्ट की जरूरत पड़ती है।

सभापति महोदय, यह बड़ी गहराई से सोचने की बात है कि हमने लोक तंत्र के ५० वर्षों का एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन इतने समय के बाद आज ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जहां पर कि कार्यपालिका को जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, उसको बार-बार यह बोध होता है कि बिना विशेष शक्तियों को हाथ में लिए हुए जो प्रशासनिक उद्देश्य हैं, जो प्रशासनिक उद्देश्य हैं, जो वधि और व्यवस्था के लक्ष्य हैं, उनको वे पूरा नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैं एक मामले पर यहां पहले भी बता चुका हूं कि जब इस बात पर गौर हो रहा था और टाडा जैसे स्पेशल एक्ट को खत्म किया जा रहा है और जो मुलजिम बनाए गए हैं इस पर गौर करना चाहिए कि उन्हें छोड़ दिया जाए। इस बात पर गौर होना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई हैं कि बगावत का माहौल बना और हालात इस स्तर तक पहुंचे।

महोदय, मैं यह बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर हम यह देखें जैसे हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने बताया कि विशेष कानून की जरूरत क्यों हैं और सख्त कानून की जरूरत क्यों है, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रशासन के अंदर जो सेवंदन हीनता व्याप्त हो गई है, संवेदन शून्यता व्याप्त हो गई है, उसको दूर किया जाए, भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। हम तो उत्तर प्रदेश का केस जानते हैं कि किस तरीके से सत्ता के इशारे पर पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बेगुनाहों को बन्द किया जा रहा है। अभी हमारे पूर्ववक्ता भी बता रहे थे मैं भी उन्ही की बात को बल देना चाहता हूं कि हमारी सरकारी मशीनरी इतनी कमजोर हो गई है और इतनी संवेदन शून्य है कि बेगुनाहों पर जुल्म कर रही है, हम उन बेगुनाहों को नहीं बचा सकते हैं, हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उस मशीनरी को जिसकी परफारमेंस दिखाई पड़ रही है, लगातार गिरावट दिखाई पड़ रही है, उसको हम रोजाना, नित नए कानूनों से लैस करना चाहते हैं।

माननीय सभापति जी, कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ समस्यायें ऐसी हैं जो सत्ता की मानसिकता से पैदा हुई हैं। आज जबकि पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है कि जितने स्पेशल एक्ट बनते हैं या इस्तेमाल किये जा रहे हैं, वे सविलयन के राइट्स पर इनक्रोचमैंट हैं। ऐसे समय में जब ये बातें सत्ता में रहने वालों के द्वारा उठाई जाती हैं कि परिणाम देने के लिए, वधि और व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए हमें अधिक सख्त कानून चाहिए, तो बात कुछ समझ में नहीं आती। हमने इस बात को देखा है कि जब आदमी डरा हुआ होता है, जब आदमी अन्याय का शिकार हुआ होता है तब उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हम कितनी भी विकास की बात कर लें, कितनी भी लोकतंत्र की बात कर लें, जब हम अपनी व्यवस्था के अंदर, आम आदमी के अंदर अन्याय की भावना दूर नहीं कर सकते तो निश्चित सी बात है कि जो प्रशासनिक प्रणाली है, जो मशीनरी है, वह अपनी हताशा में इससे और सख्त कानून की मांग करती है और सरकार बेतहाशा एक के बाद एक सख्त कानून बनाती चली जाती है लेकिन रिजल्ट वही रहता है। सच्चाई यह है कि जितने स्पेशल एक्ट बने हैं, उन सबका उपयोग कम हुआ है और दुरूपयोग ज्यादा हुआ है। टाडा कानून इससे कोई अलग नहीं है।

सभापति जी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि जिन दिनों पंजाब में आतंकवाद चल रहा था. उन दिनों उत्तर प्रदेश में, हमारे जनपद में कई बेगुनाह सिखों के ऊपर टाडा लगाया गया था और टाडा ही नहीं लगाया गया बल्कि उन बेगुनाहों को बार-बार बंद करके उन्हें बङा अपराधी भी बनाया गया। उसकी मानसिकता केवल यह थी कि भ्रष्ट कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी टाडा कानून के मार्फत हमारे सिख भाइयों से सिर्फ पैसा उगाहने के लिए जाते थे। जहां से पैसा मिल जाता था, उन्हें छोड़ दिया जाता था और जहां से पैसा नहीं मिलता था, उन सबको अपराधी बना दिया जाता था। हमारे हिन्दुस्तान के अंदर अलग-अलग राज्यों में इन उदाहरणों को बहुत गहराई से देखा गया है, महसूस किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री बनातवाला जी, जो विधेयक लाये हैं, मैं उनसे सहमत हूं और इस बात को पुन: कहना चाहता हूं कि हमारे ट्रैजरी बैंचिज में बैठे हुए साथी जब इस बात की मांग करते है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, उन्हे यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान सौ करोङ की आबादी का लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए स्पेशल कानून नहीं बल्कि समाज के अंदर प्रशासन में संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार निवारण उससे कही अधिक आवश्यक है।

(इति) SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): May I intervene for half a minute only? Accusing fingers have been shown against the BJP, the Congress and others about hartouring of criminals. Before TADA nithasn been incorporated in Section 52A of the CPC dealing with harbouring of criminals and all that. The TADA takes into consideration the harbouring of criminals as indicated in the IPC. That has to be kept in mind.

सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति महोदय, यहां पर जो विषय चल रहा है उसमें टाडा के तहत जो बिहाइंड दि बार्स हैं उन्हें छोड़ने की बात चल रही है। मैं समझता हूं कि उन्हें छोङने की बात नहीं है, यह सिर्फ दो प्वाइंड प्रोग्राम है। पहला प्वाइंट यह है, जैसा अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भविष्य में इस देश में शांति चाहिए या अंशांति चाहिए, इसका फैसला हम करने जा रहे हैं।

दूसरा प्वाइंट है कि इस देश में उन लोगों को छोड़ने के बाद इस देश का कानून कौन चलाने वाला है। इस देश का कानून सरकार चलाने वाली है या गुनाहगार लोग चलाने वाले हैं, इसका फैसला आज हम इस बिल के तौर पर करने जा रहे हैं। इसलिए दो प्वाइंट पर प्रकाश डाला जा रहा है। मैं समझता हूं कि रावत जी ने दो प्वाइंट प्रोग्राम बनाकर बहुत जबर्दस्त बात कही है।

मेरे दिल में एक सवाल आया है। हमारे मित्र ने कहा कि two hundred persons are behind the bar.श्री बनातवाला ने बिल लाकर बहुत अच्छा काम किया। मैं यह नहीं समझ रहा हूं कि सब लोग क्रमिनल हैं। कुछ सज्जन लोग भी होंगे जिन पर ज्यादती करके उनको अंदर किया गया है। मैं समझता हूं कि २०१ में से २०० लोग बहुत अच्छे हैं। उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन यदि २०१ में से एक आदमी भी क्रमिनल होगा और वह बाहर आ गया, उसने सौ खून कर दिए तो उसकी गारंटी कौन लेने वाला है, यह मेरा सवाल है। इसलिए जो आईडियोलॉजी यहां पेश की जा रही है, मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर उसकी छानबीन की जानी चाहिए क्योंकि एक आदमी सौ खून कर सकता है, दो खून कर सकता है, २०१ में से एक आदमी का सवाल है। २०० लोग ईमानदार हैं लेकिन यदि एक बेईमान निकला तो उसे सौ जानें लेने की मोहलत दी जा रही है, मैं ऐसा समझता हूं।

आप जानते हैं, मुम्बई मैट्रोपोलीटन सिटी में पांच मिनट में १२०० लोगों की जानें गई थीं। कई जवान पत्नियां विधवा हो गईं, कई के माथे का सिंदूर निकल गया, कई के मां-बाप ने अपने कमाते हुए बच्चे गंवा दिए, कई बूढ़े मां-बाप शॉक से मर गए क्योंकि उनका जवान बेटा मर गया, कई जवान लोग हैंडीकैप्ड हो गए। इसलिए गुनाहगार लोगों के दिल में जो डर बना हुआ था, वह हट गया है। लेकिन हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं। We are giving protection to the criminals. कोई लीगल इन्क्वारी नहीं होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए एक का मामला बहुत गंभीर है। मैं समझता हूं कि कारगिल में जो लोग शहीद हुए, जिन नौजवानों ने अपनी जानें दी है, उनका हौसला बढ़ाना हिन्दुस्तान के लोगों का काम है। यदि हम यह मैसेज देते हैं कि आप कुछ भी काम करें, एक-दो साल अंदर रहिए और बाइज्जत बरी हो जाइए, तो उनका हौसला कैसे बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि हम देश के लिए मरते हैं, आप गुनाह करिए और छूट जाइए। इसलिए उनका हौंसला बढ़ाने के लिए कानूनी कार्यवाही बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं।

मैंने कहा कि यदि २०० लोगों में से एक भी व्यक्ति क्रमिनल होगा तो क्या होगा। उस क्रमिनल ने यदि किसी एक्स का खून किया, और यदि उसका भाई जिन्दा होगा, उसे जब पता लगेगा कि जिसने मेरे भाई का खून किया था, वह आदमी बाहर आ गया है तो मुझे लगता है कि खून करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी, वह वैसे ही मर जाएगा। उसे मालूम है कि यह बहुत बड़ा गुंडा है, इसने मेरे भाई का खून किया है। इसलिए जो बेसिस ढूंढा गया है, वह बहुत गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं।

आपने सुना होगा, महाभारत में अर्जुन ने जब श्रीकृष्ण से सवाल किया कि भारत में बहुत अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का नाश हो रहा है तो श्रीकृष्ण ने कहा - ‘ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत :’ । जब-जब देश में अधर्म बढ़ेगा , जब-जब देश में ज्यादा जुल्म होगा, जब-जब देश में जुल्मी कार्यवाही होगी, गरीब लोग मरते जाएंगे, तब-तब मैं जन्म लूंगा। यह महाभारत की बात है। लेकिन कलियुग में ऐसा नहीं हो रहा, कोई श्रीकृष्ण पैदा नहीं हो रहा है। गुनाह बढ़ते जा रहे है। उन्हें रोकना आपके और हमारे हाथ में है, देश की जनता के हाथ में है। श्रीकृष्ण की बात महाभारत तक सीमित है। अगर कलियुग की बात की जाए तो इसमें ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं।

हिन्दुस्तान में पैदा हुए एक आदमी का नाम दाउद इब्राहिम है। हिन्दुस्तान उसकी मातृ भूमि है लेकिन वह अरेबियन कंट्री में बैठा है। वहां से आदेश देता है कि मुम्बई के इस-इस एरिया में पांच लोग हैं, शाम तक उनको खत्म करना है।

उनके बगैर यहां आये, बगैर कोई हथियार भेजे पांच लोग मर जाते हैं। उनको इंडिया के कानून का कोई डर नहीं है, ऐसे-ऐसे एग्जाम्पल हैं। पांच लोगों का तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसलिए कानून को जितना ज्यादा सख्त किया जाये, उतना अच्छा है। आज सख्त कानून की देश में जरूरत है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब से टाडा कानून रद्द किया गया है, तब से हिन्दुस्तान में ६४० करोड़ रुपये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेनटेन करने के लिए खर्च हुआ है। यह २० साल के अन्दर हाइएस्ट फीगर है, यह हिन्दुस्तान में खर्च हुआ है।

आज आपको मालूम है कि बेरोजगारी बहुत है। एक बेरोजगार आदमी, एक नौजवान आदमी, बी.ए., एम.ए. की क्वालफिकेशन लेता है, डिग्री लेता है और डिग्री लेने के बाद डिग्री को पुंगली करता है और नौकरी ढूंढने के लिए जाता है। वह देहात में से शहर में आता है और हर आफिस में जाकर अपनी डिग्री दिखाता है कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे एम्प्लायमेंट चाहिए। उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है, ऊपर से उसके ऊपर उम्र का भूत सवार रहता है। फिर उसको वहां कोई क्रमिनल मिल जाता है। वह उसको सबसे पहले तो अय्याशी के समन्दर में डाल देता है, वह उसे हर तरह की अय्याशी कराता है और उसके लिए जो भी पैसा लगता है, वह उसे देता है। मुम्बई में यह फैक्ट है। फिर वह उसे बोलता है कि अब सब कुछ हो गया, अब तुम्हें हमारे लिए एक छोटा सा काम करना है, उस आदमी का जाकर खून करना है। उस वक्त वह लड़का अपने होशो-हवास में नहीं रहता। मैं तो सोचता हूं कि १८-२० साल के जो लड़के हैं, वे मेच्योर नहीं हैं। वह खून कर देता है और जेल के अन्दर चला जाता है। बेरोजगारी की वजह से भी आज गुनहगारी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। इसलिए जो कन्सैप्ट लाया गया है कि ये सब के सब निर्दोष हैं, मैं मानता हूं कि २०० लोग निर्दोष हैं, मैं भी इस बात में आपसे सहमत हूं, लेकिन आप एक गलत आदमी का क्या करोगे, उस एक आदमी की गारण्टी कौन लेगा ? यह सवाल यहां हाउस में उठाया गया है।

यह ठीक है कि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता और आपके आदेश का पालन करता हूं, लेकिन बनातवाला जी ने दो बातें रखी हैं। इन्होंने पहले रखा है कि जब से टाडा कानून लाया गया, तब से इसमें अत्यधिक दुरुपयोग किया गया। ठीक है कि अत्यधिक दुरुपयोग किया गया होगा, इसलिए कुछ लोग अन्दर भी हो गये होंगे, कुछ के ऊपर अन्याय भी हुआ होगा। दूसरा इन्होंने जो मुद्दा यहां पर रखा है कि मुकदमा चल रहा और भारी संख्या में मुकदमे पैंडिंग हैं तो यह सवाल ज्यूडीशियरी का आ गया है कि ज्यूडीशियरी पर रोक कैसे लगाई जाये। या जो निर्दोष लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी कैसे छोड़ा जाये, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर जो रिप्लाई दिया है that is a very clear-cut reply. It says:

"There is a definite time period for Judiciary also to investigate this particular matter and give the result ." मैंने आपके सामने सारी बातों का शॉर्ट में ब्यौरा दिया है। It is very essential to take harsh steps in this particular matter.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): àÉcÉänªÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ, MÉÖÆbÉMÉnÉÔ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ ÉÊcxnÚ, àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ªÉc iÉÉä |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè* ªÉc |É´ÉßÉÊiÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cÉä, =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä VÉ°ô®ÉÒ cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE½É BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒºÉÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉàÉå 25000 ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® +É£ÉÉÒ 200 ãÉÉäMÉ cé* ¤ÉÉBÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ cé* ªÉc ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ MÉãÉiÉ cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ cé, VÉÉä ãÉÉäMÉ <VVÉiÉnÉ® cé, =xÉBÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉ VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® {ÉèºÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE näiÉä cé, {ÉèºÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉEÉÒ <VVÉiÉ ãÉÚ]iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉä àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ MÉãÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE½É BÉEÉxÉÚxÉ, +ÉãÉMÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉÖÆbÉMÉnÉÔ ®ÉäBÉExÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* मेरी आपके माध्यम से यही प्रार्थना है, आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कानून को जानने वाले हैं इसलिए आप इसमें संशोधन करें। जैसा अभी मेरे सहयोगियों ने कहा कि न्यायपालिका में भी संशोधन की जरूरत है, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, उस पर भी विचार करें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव बनातवाला साहब ने रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आतंकवाद का सामना तो हम सभी लोग करने के लिए तैयार हैं, यह कोई पार्टी या जाति-धर्म का सवाल नहीं है, यह तो राष्ट्रीय एकात्मता का सवाल है। भारत को खोखला बनाने वाली जो भी शक्तियां हैं, उनका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे देश में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, उसको हमें खत्म करना है। भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जो हक दिए हैं, कानून के माध्यम से रक्षा करने की बात कही गई है। अगर पुलिस के माध्यम से उस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बेगुनाह को गुनाहगार समझकर अरेस्ट करते हैं और टाडा में बंद कर देते हैं और पुलिस के द्वारा यंत्रणा दी जाती है, वह काम इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। यहां वधि मंत्री जी बैठे हैं। आपकी नई-नई सरकार है, आप क्या करते हैं, यह भी हमें देखना है। सरकार कोई भी हो आतंकवाद को हमें खत्म करना है। मुझे जानकारी है कि जब मुम्बई में बम विस्फोट हुआ था तो उस सिलसिले में कई गुनाहगार लोगों को अरेस्ट किया गया था, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। पाकिस्तान से जिनका सम्बन्ध है, उनको अरेस्ट किया जाता है तो वह बात समझी जा सकती है। लेकिन जिनका सम्बन्ध पाकिस्तान से नहीं है, जो मुसलमान भारत-पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत में रहे, उनका भी सम्बन्ध पाकिस्तान से बताकर पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है और उन पर टाडा लगा रही है। हम लोगों की जानकारी के अनुसार ऐसे लोग बेकसूर हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप सोचें और जो बेगुनाह हैं उनको छोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन बेगुनाहों को छोड़ते वक्त गुनाहगारों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पुलिस में काफी भ्रष्टाचार है, यह एक अलग विषय है, लेकिन कई बार ये लोग पैसा लेकर गुनाहगारों को भी छोड़ देते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। इस पर भी हमें गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

नई सरकार गम्भीरता से इस बारे में सोचे, नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा। इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार सही ढंग से नहीं सोचती तो हमें सरकार चलानी पड़ेग।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): आप इधर आ जाएं।

श्री रामदास आठवले : जब आप इधर आएंगे तो हम उधर चले जाएंगे। टाडा कानून के बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। बनातवाला साहब के इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में बिल लाना चाहिए, हम उसका समर्थन करेंगे, जिससे बेगुनाह लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जा सके।

हमारे देश में कोई भी दंगा-फसाद होता है तो सरकार कह देती है कि इसमें आई.एस.आई. का हाथ है। इसलिए हर विषय पर आई.एस.आई. को जोड़ना ठीक बात नहीं है।

(u2/1700/asa/san) मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर ऐसे आतंकवाद का सामना करेंगे और बनातवाला जी के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय : माननीय कानून मंत्री जी इंटरवीन कर रहे हैं।

1700 hrs THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): Sir, it is a paradox that when this Bill was about to expire and the then Government wanted to extend the life of this Act, I had vigorously opposed the extension of life of the Bill. I am opposed to all draconian laws. My speech in the Rajya Sabha against extension of this Act is a matter of record. I do not know whether hon. Shri Banatwalla has read it.

Sir, I not only fought against it but I also carried on a war in the courts, and I am proud to say that mainly as a result of my efforts in the Supreme Court, by a judicial decision, this Act was humanised. My friend, who is a lawyer, is prepared to concede that to me.

But Sir, the Act contained a provision which is usual. When an Act is repealed, there is Section 6 of the General Clauses Act which immediately applies, which says that when the Act is repealed, all pending prosecutions, all pending offences, discovered or undiscovered, all investigations shall continue as if the Act had not been repealed. This is the general law of the land. Since this Bill was allowed to expire and was not formally repealed, Section 6 would not have applied. But they had introduced a special Section in the Act which says that on the expiry of this Bill, Section 6 of General Clauses Act shall apply. The result is that the prosecutions which were pending in May, 1995, when the TADA expired, will continue to be dealt with by the old law as if the TADA had not expired.

This happened, as I said, against my wishes, but the redeeming feature is that the TADA which continues to exist today is the humanised TADA which was humanised partly by legislation as well because as a result of the Supreme Court criticism and our criticism, even the Legislature made some changes in the TADA and brought down its original ferocious and draconian character.

Sir, in spite of this personal history of mine, today, I oppose Shri Banatwalla’s Bill and I oppose it with all the intellectual might that I can command because I believe that this Bill is unconstitutional and it is unfair and grossly unfair to some people, and it is evil in its consequence. I am afraid that the hon. Members have not appreciated the evil nature of this Bill. What does this Bill say? This Bill says that all pending prosecutions under TADA come to an end and all accused who are on trial stand acquitted, discharged or let off.

Sir, first I take up the unconstitutional part. This is a direct interference with the basic feature of India’s Constitution. The basic feature of India’s Constitution is that the judiciary shall try offenders and they will ultimately be acquitted or convicted according to a judicial decision. This House has no power to take on judicial functions and decide by law that all prosecutions which are pending shall stand terminated.

During recent months, we have received long lectures on not interfering with the basic features of the Constitution though, of course, we had never any such intentions. We disclaimed that intention, and we stand by it. But today, a Bill is brought under which this august House is told that it should terminate all prosecutions pending in court, which have been pending for a variety of reasons since/before the TADA expired. I want this House to appreciate the enormity of what this House is invited to do. Forget all cases. My friend wanted some statistics – I do not have absolutely accurate statistics, but I will give you some.

Take the bomb blasts case in which hundreds of innocent people lost their lives as a result of widespread conspiracy, the most heinous kind of conspiracy in the annals of Indian crime. The result of Shri Banatwalla’s Bill, if accepted, is that all those accused stand acquitted. He does not even say that from these Special TADA courts, these proceedings should be transferred to normal courts and tried according to normal law. What is Section 3 of TADA? Section 3 of TADA is nothing but conspiracy to commit the offences of murder of innocent people by the use of certain fire arms and lethal weapons and so on and so forth. Whatever is the offence under TADA is also an offence under the normal law. If Shri Banatwalla had said in his Bill that all these should stand transferred to ordinary courts and these prosecutions shall go on in accordance with ordinary law, I would not have at least accused Shri Banatwalla’s Bill as being a mischievous Bill. If we say today that Parliament has decided that the bomb blast cases in Mumbai have come to an end and all those people are free, I do not think that the people of India will allow us to walk on the streets of this country. It will create that kind of a situation in which Members of Parliament will lose the confidence of the whole nation; and, Sir, I am not going to be a party to this. I am not a scheduled speaker today because this is a matter of the Home Ministry, but Sir, my blood boils when I see a thing like this happening that we are told solemnly to put an end to all prosecutions without invoking the ordinary law.

Now, Sir, why I say that it is unfair to some people is because there are some people who are bound to be innocent. For example, in the bomb blast case, if you have about 150 accused, they should never have been put in there. Some of them are already on bail. What has been done to humanise this, I will point out to the House in a minute. Some people may have been denied bail because prima facie there is evidence, which may turn out to be false evidence, but they have been denied bail. Now, those persons must be wanting that after all this long, protracted custody and a trial, they should have at least the satisfaction of having been acquitted honourably and declared as honourable citizens of India by an honourable Tribunal by a judicial decision.

1708 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) What will happen now to those people who are waiting for a judicial verdict to clear their character of the heinous charges, which were made against them? They will now be told that, "Do not worry! There is no judicial decision in your favour, but you have been acquitted by a vote of Shri Banatwalla and less than a quorum of this Lok Sabha." That will be no satisfaction to innocent people who are waiting a judicial pronouncement of their innocence.

Now, Sir, look at this. I am told that around 700 persons are on trial today for TADA offences in various courts. My friend said: "Are not there some cases in which no prosecution has been made at all?" Sir, I have tried to find this, but I am not able to give you these statistics. I will discover it and send it to you. But the law is very clear today, which has been cleared by the Supreme Court in a number of decisions including the famous Antulay Case that every accused is entitled to a speedy trial. If he has been kept either in custody or on tenterhooks as a result of a pending trial for a very, very long time, he is entitled to complain that his constitutional right of a speedy trial has been violated and, therefore, he should be let off.

But the Supreme Court has said that the courts would have to discover in each case whether the delay is because of the accused himself or it is the result of corruption or incompetence of the prosecuting agencies. Now, even to enforce the fundamental right of a speedy trial is a judicial function. Shri Banatwalla says, `no, this House, the Lok Sabha will decide how that judicial function should be discharged. We will terminate all prosecution irrespective of whether the accused have managed to see that no trial takes place for the last so many years’. We know the well-known tactics by which the accused obtains delays in trial; we know the well-known tactics by which defendants prevent passing of decrees in civil trials. We know it.

Sir, therefore, this is unfair; this is monstrous in its consequences. After all, TADA today, modified by legislation, modified by judicial decisions, is no longer that draconian a statute of which complaint is being made. Let me say this that as a result of our fight in the courts, the Government was compelled to constitute Review Panels. These Review Panels were constituted at the Central level and at the State level. Under obligations, created by judicial decisions, they examined every case and decided that this accused deserves to be released on bail and the prosecution will consent to his being released on bail.

Sir, if there are any cases, which are brought to the attention of the courts in which some underrepresented accused, who does not, for example, know his constitutional right, is being kept in custody for a unduly long time – some cases should be brought by the hon. Members to our attention – we would see that justice is done in those cases by instructing the public authorities which are in charge of prosecution to do justice even now. It is because we believe in a civilized system of criminal law without which we are not entitled to call ourselves a civilized society.

Sir, I am sorry I have intervened in this debate but I wanted to. Even Shri Radhakrishnan whose age and experience has completely made him immune to all freedom of speech ...

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: Your formulations are very perfect. I am sorry to say that you have given a very far-fetched interpretation of Shri Banatwalla’s intentions.

SHRI RAM JETHMALANI: Kindly read the Bill. Shall I now read it for you? The Bill says and I quote:

"(a) all investigations and legal proceedings pending or continuing and all orders made under such pending or continuing proceedings in accordance with the provisions of the principal Act shall be deemed to have lapsed or abated or been withdrawn on the date of coming into force of this Act;

(b) no investigation, prosecution or legal proceeding, whether pertaining to the previous operation of the principal Act or otherwise shall be instituted on or after the date of commencement of this Act; and

(c) all the accused facing prosecution and legal proceedings under the principal Act shall stand discharged on the date of commencement of this Act. "If I have misunderstood it, then I am afraid, you have grossly misunderstood me.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : It is far-fetched.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I do not think, this House should be a party to this frustration of the Constitution; to this frustration of justice. I am sure, there are some guilty persons who are standing their trials and that these guilty persons should escape as a result of the vote of this House is something to which I cannot reconcile myself to.

Thank you.

1714 hours THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CH. VIDYASAGAR RAO): Sir, I rise to oppose The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) (Withdrawal of Legal Proceedings) Bill, 1999 moved by the hon. Member Shri G.M.Banatwalla.

I cannot speak as eloquently as Shri Banatwalla did when he was speaking in his eloquent Urdu.

Most of the Members have opposed the Bill, some have supported it but most of them have supported the spirit of the Bill. The hon. Member, Shri G.M. Banatwalla was successful in creating an atmosphere in this august House that as if taking the advantage of the provisions of the TADA -- thousands have been arrested and thousands of undertrials were rotting behind the bars that their fundamental rights had been infringed, and said that therefore, all the undertrials be released/discharged.

Hon. Chairman, Sir, I am indebted to our hon. Minister of Law. After his speech, nothing is left on this issue. However, I would like to put forth some facts before the House, and I am sure that the hon. Member, Shri G.M. Banatwalla would be convinced and would withdraw the Bill. Sir, basically, if this Private Members Bill is moved in this House demanding that all the cases which are pending in the various courts of the country be withdrawn, it would be impossible to accept it. It cannot be imagined because most of the criminals in these cases are charged under the various provisions of the law. There are some provisions with which the accused are charged of offences punishable with life improvement and even death.

Sir, the Bill provides for withdrawal of all investigations and legal proceedings under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act of 1987 which was allowed to lapse in the month of May 1995 by the then Government. The investigations and the legal proceedings which were pending at the time of the lapsing of the TADA(P) Act of 1987 remained unaffected because of the savings clause Section 1(4) of the Act which was a normal provision in criminal statutes. Not only that. Had this provision not been there in the TADA(P) Act of 1987, even then legal proceedings, as stated by the hon. Minister Shri Ram Jethmalani, pending thereunder would have continued unaffected by lapse of this Act by virtue of Section 6(e) of the General Clauses Act of 1897.

Sir, I would like to quote the relevant provisions of this General Clauses Act of 1897. It says:

"Effect of repeal—Where this Act, or any [Central Act] or Regulation made after the commencement of this Act, repeals any enactment hitherto made or hereafter to be made, then, unless a different intention appears, the repeal shall not— … (e) affect any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forefeiture or punishment may be imposed as if the repealing Act or Regulation had not been passed. "

Sir, even though in the absence of the saving provision under the TADA, that is, Section 1(4), as per the General Clauses Act of 1897, all those accused were charged under various provisions. They were legally charged as they committed heinous crimes and they deserved punishment. So, making sweeping remarks or requesting the House to pass the Bill, to release all the hard core criminals is not fair.

Secondly, as you all are well aware, basically, this TADA Act was enacted in view of the escalated terrorist activities in the State of Punjab. The terrorists were motivated, trained, armed, funded and infiltrated from across the border by Pakistan’s intelligence agencies as part of a low intensity proxy war to challenge the territorial integrity of the country.

These challenges still continue to remain not only in border States of Punjab and Jammu & Kashmir but also in the rest of the country and the low intensity proxy war being waged by Pakistan against India has already taken a toll of more than 30,000 innocent lives. There are also challenges being posed by the left-wing extremism in the States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Bihar in addition to the various ethnic insurgencies in the North-East.

There were certain allegations and public perceptions about the misuse of TADA Act in certain States. Perhaps in view of this, the then Government has allowed the TADA Act of 1987 to lapse and simultaneously a Criminal Amendment Bill of 1995 was introduced in the Rajya Sabha. Unfortunately, while the TADA Act of 1987 lapsed, its replacement Bill was not passed. As a result, our security forces are severely constrained in dealing with the terrorist violence and proxy war from across the border.

It may be interesting to note that countries like UK and USA which have lost only a few lives because of international terrorism have enacted comprehensive Bill on anti-terrorism laws to deal with terrorist violence. On the other hand, India which has been at the receiving end of international terrorism from across our borders has today no anti-terrorism law. We have asked the Law Commission to look into the anti-terrorism laws of the various countries of the world and we have also asked the Law Commission to look into the minute details of TADA Act which was allowed to lapse and to provide adequate legislation with twin objectives. One is to provide an adequate legal mechanism to deal with terrorist violence and also safeguard the basic rights of the accused to defend himself properly.

As far as the allegations of the misuse of TADA Act are concerned, these figures are a little exaggerated. I would like to submit certain facts and figures and also the Supreme Court judgments, as our hon. Minister Shri Ram Jethmalani said that there were various review committees. By virtue of those review committees, a number of accused have already been released. Only a few accused persons are there in prisons.

The Supreme Court went into the depth of the matter on several occasions. As mentioned by Shri G. M. Banatwalla , in Shri Kartar Singh’s case in 1994, the apex court directed that the State Governments and the Central Government should constitute State Review Committees and also Central Review Committees -- the State Review Committee headed by the Chief Secretary of the State comprising the Law Secretary, Home Secretary and the Director-General of Police and the Central Review Committee headed by the Union Home Secretary comprising the Law Secretary and the Director of CBI -- to thoroughly review all the pending TADA cases by State Police and CBI respectively. As a result of the review by the State Review Committee, all the TADA charges were dropped against as many as 23,862 persons. It is not that the accused have been arrested and kept behind bars and nobody is bothering about them. Pursuant to the Supreme Court decision, both the Review Committees at the State level and the Central level had acted swiftly and ultimately cases against 23,862 persons have been dropped under the TADA provisions.

However, it does not mean that they are innocent persons. Even though they have been dropped under the TADA proceedings, they are being tried under various provisions under other normal laws.

The hon. Supreme Court again looked into the matter of genuine grievances of the TADA detenues and in a Public Interest Litigation, the Saheen Welfare Association Case, 1996, divided TADA undertrials into the following four categories for grant of bail: hardcore undertrials whose release would prejudice the prosecution case and whose liberty may be a menace to society in general and to the complainants and prosecution witnesses in particular; other undertrials whose overt acts or involvement in the terrorist crimes directly attract sections 3 or 4 of the Act; undertrials roped in not because of any overt activity but by virtue of being part of a criminal conspiracy; and undertrials who were booked under section 5 of the Act for possessing incriminating articles in notified areas.

The hon. Supreme Court opined that undertrials falling in category (a) cannot receive liberal treatment. Undertrials falling in category (b) who have been in prison for five years or more and their trial is not likely to be completed within the next six months can be released on bail at the discretion of the Court. Undertrials falling in categories (c) and (d) could be dealt with more leniently and released on bail if they have been in jail for three or two years respectively.As a result of these directions, as of date Designated TADA Courts have enlarged on bail as many as 11,351 persons. Now, only about 522 persons are in detention in TADA cases. That is the ultimate result. It is not that several thousands of persons are languishing in the prisons for several years. It is not correct. Only 522 persons are under detention in TADA cases. Today, therefore, there are no genuine grievances as regards pending TADA proceedings. All the persons who are in jail have had the opportunity of approaching the State Review Committees and the Designated TADA Courts. Those who are still under detention have had the opportunity of moving bail applications before the Designated TADA Courts and higher Courts. If they are in jail today, it is because of the evidence against them and because of the gravity of the offences with which they are charged.

The hon. Member Shri Banatwalla had made some important points during the discussion on 17.12.1999 regarding pendency of a large number of cases under investigation, denial of bail to the accused, delays in trial of cases and false implication in pending TADA proceedings, etc. As on date, there are only 3619 cases pending under TADA (P) Act, 1987 of which 648 cases are under investigation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time allotted for this Bill is almost over. If the House agrees, we will extend it by another 20 minutes in order to complete this measure. Is it the pleasure of the House to extend time for this Bill till the reply is over?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rao, you may please continue.

SHRI CH. VIDYASAGAR RAO: As of date, there are only 3,619 cases pending under the TADA (P) Act, of which 648 cases are under investigation.

Most of these cases are pending investigation in Assam, where the police force is tied up with counter-insurgency work; and the witnesses are also not coming forward to give evidence because of the activities of ULFA and Bodo outfits. Several accused are absconding. Out of the 648 cases pending investigation, 611 are in Assam alone; and only 27 persons are in detention in Assam.

The hon. Member made a particular mention of the large number of cases remaining pending in the State of Jammu & Kashmir. Citing some reference to this in a book Betrayal of Indian Democracy, by Mr. M.B. Chande, he had alleged that if the police want to book some one, they tag his name to an old FIR relating to a case pending investigation. It is impossible. It was specially related to one gentleman. As of today, in Jammu & Kashmir, only two cases are pending investigation and the remaining thousand cases are at the trial stage. The allegation in the above book at page 170 regarding police implicating persons in old FIRs of pending cases is very vague. The only case mentioned is relating to Muzaffar Ahmed Shah of Baramulla District who was arrested in March 1991 and this is pertaining to the period when TADA Act was in existence. So, the question of tagging the name of a gentleman to the old pending FIR does not arise. But if the hon. Member comes up with some specific instance regarding this irrespective of whether in Jammu & Kashmir or in any other State of the country, then that matter can be definitely inquired into.

As regards non-availability of bail under the pending proceedings, I have already mentioned the Supreme Court’s guidelines, which are there. Most of them have already been released and only 522 are under detention. The hon. Supreme Court had itself mentioned in the above judgement that these guidelines will not be applicable to complex and grave cases like the Mumbai bomb blast case in which a lengthy trial is inevitable on account of the complexities of the case. Even in the Mumbai bomb blast case, out of 122 persons facing trial, 90 are on regular bail and seven are on interim bail. Only 31 accused persons against whom there is specific and direct evidence regarding their involvement in the Mumbai bomb blast case are still in custody as either they have not sought bail or their bail applications have been repeatedly rejected by various courts. It is because they are charged with heinous crime.

The hon. Member also made a reference to the large number of witnesses that still remain to be examined in this case. I may mention that so far 586 prosecution witnesses have already been examined in the court and 130 more witnesses still remained to be examined in this case. This case, like other TADA cases, is being heard by the Designated TADA Court on a day-to-day basis.

The hon. Member has mentioned about a case in which one person was arrested just because he was seeing an activist in Raigarh District of Maharashtra. It was said that the person was arrested because he saw some terrorist on the way and thus, he was implicated in the case. That is not true.

Similarly, it was alleged that a woman had offered water to an unknown extremist and so, she was falsely implicated. These are two glaring instances where the hon. Member wanted me to highlight. I would say that both the cases had been inquired into and no such woman or man was apprehended on a ground, which was stated. The Government of India has advised the State Governments to instruct their prosecution branches not to seek adjournments in TADA cases. Mostly, defence counsels are obtaining adjournments and because of that the trial is protracted. The Government has already taken steps.

I would also like to draw the attention of the hon. Member to the observations of the Supreme Court in the same case. It observed:

"While liberty of a citizen must be zealously safeguarded by the Courts, nonetheless the Courts while dispensing justice in cases like the one under TADA Act, should keep in mind not only the liberty of the accused but also the interest of the victims and their near and dear ones and above all the qualitative interest of the community and the safety of the nation so that the public may not lose faith in the system of judicial administration and indulge in private retribution."

If this Bill of Shri Banatwalla is accepted by the House, hardcore terrorist involved in heinous terrorist crimes like the Mumbai bomb blast case, serial train blast case of 1993 and all the terrorists involved in Jammu and Kashmir, North-East and Punjab in gruesome killings of innocent people would go scot-free. It is no good saying that after the charges under TADA are withdrawn the accused can still be punished under the normal law. Therefore, I would request Shri Banatwalla to withdraw this Bill. Otherwise, it would send a wrong signal to the nation. The trials in Mumbai blast case and in other cases would be expedited. The State Governments have already instructed the respective agencies to expedite the investigations.

I would like to point out one more observation made by the Supreme Court in a Public Interest Litigation by Saheen Welfare Association. It has opined that the directions given by the Court in respect of leniency in giving bail to TADA undertrials of b, c and d categories mentioned above may not be applied by the Designated Courts in exceptional grave cases such as the Mumbai bomb blast case where a lengthy trial is inevitable looking to the number of accused, the number of witnesses and the nature of the charges. He is dictating terms to various institutions. Accepting this Bill would send a wrong signal to the country. Already we are facing insurgency, subversive and left wing extremist activities throughout the country. Therefore, I would request Shri Banatwalla to withdraw the Bill.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset I thank all the Members, the hon. Minister of Law and the hon. Minister of State for Home Affairs who have intervened and participated in the Bill. I am grateful to them because several issues could come up for discussion in this august House. Now, Mr. Deputy-Speaker, Sir, I was really very happy when the hon. Minister of Law stood up to intervene because I knew and I know that he was a crusader against this draconian law, viz. TADA. I expected that the principle behind the Bill, the sentiments behind the Bill would get all the support from the Minister of Law, Shri Ram Jethmalani. But then I was stunned as he spoke. What a change it makes from the Opposition to the Treasury Benches! What a change! He came down very vigorously upon my Bill and each andvery part of my body cried out. Et tu Brute, you too Brutus. That was not expected of you.

That was not expected of you. Instead of arguments, Mr. Deputy-Speaker, Sir, we had sound and fury from our Law Minister. What is the principle of the Bill which has got support from almost every section of the House? I will go to that a little later but let me take the Law Minister seriously. Does he stand by his convictions? Let us see what he has said. He has said that the Bill does not say that those who got released from here should be tried under the normal laws of the land. Your proposal is accepted. Will you come forward with such a Bill? We shall pass the Bill with all the unanimity that we can have here in this House….(Interruptions)

SHRI RAM JETHMALANI: Had you said it in 1995, we would have done it. Now, after five years of trial, you want the cases to come to an end and go to other court where they will take another five years.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Today, after five years your sound and fury is to that particular extent. With sound and fury the matter was presented that this is a mischievous and obnoxious Bill. Let those who have been languishing in jail for years and years continue to languish. We care not for the families of those who have got destroyed beyond the point of repair. Yes.

The point that we were making was that there should be no compromise with the offender. In my opening speech while initiating the Bill I had said that if the Government feel that they are accused of heinous crime, let them move under the law of the land rather than under this infamous, draconian law that was abused on a large scale and which happened to be the darkest spot on the fair name of democracy upheld by our country. Such is the situation. Everyone who spoke in the House said that there could be no compromise with the offenders. But why should we have this Bill? We have to understand the nature of TADA and why was it allowed to lapse.

We wanted repeal of TADA. At that time we were asking for the repeal but instead of repeal came the lapse. Why was TADA allowed to lapse by the then Government? That was because it was admitted by every section that TADA has been grossly misused, abused. It was admitted that it was used most arbitrarily. It was admitted that utmost partiality had taken place. It was admitted that it is a violation of all the healthy principles of jurisprudence. It was admitted as a sweeping violation of human rights. Admitting all this, TADA was allowed to lapse. Therefore, when you admit all this, those who have suffered under TADA have also to be released. The effect of TADA has to be erased. There is a contradiction and an obvious contradiction that on the one part you accept TADA as a draconian law, a law that is in violation of the healthy principles of jurisprudence, a law that threw to wind all the concept of human rights but it is still continuing. You say that the law has lapsed but still you continue with trials under the same type of law.

The principle in bringing up this Bill is that no accused should go free. They may come under the normal laws of the land, if the Government is prepared, if the Minister of Law is serious in the matter of his conviction, and if he is ready, the Government may come forward with an official Bill accepting the principle of this Bill. The people should not suffer under the provisions of a law which lapsed because it was considered to be a lawless law.

Sir, whenever a reference is made here about the MISA, NSA and so on and so forth, - you will remember, and whenever such laws came forward, we of the Muslim League had always opposed such lawless laws. Here on the floor of the House several such Bills were characterised by me as `lawless laws’. Then, is not India a democratic country? We lean on lawless laws, defaming democracy.

I enquired why TADA was allowed to lapse. It was allowed to lapse because of its obnoxious character and large scale misuse. Those who have suffered under such obnoxious law, they had to be released. The laws of the land are there and nobody prevents the Government from trying them under the normal laws of a democratic country. When somebody comes to power he forgets the democratic norms and the taste of power makes him hungry for greater and greater authoritarianism, totalitarianism and fascism which should be condemned. Therefore, I must make it very clear.

प्रो रासासिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस शब्दावली में यह अपनी बात कह रहे हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं। उन जैसे वरिष्ठ सांसद जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती।

SHRI G.M. BANATWALLA: Therefore, when a senior Member is compelled to use such terms, they should take it seriously.

I heard the Law Minister with rapt attention – obnoxious mischievous Bill and what not. You too Brutus! I never expected this of him. Nonetheless, he is in his own trap. He should come forward with a Bill that says that those who are accused under this draconian law should go under the normal laws of the land. Sir, the question remains and that is, we are having people who are languishing in jails for periods ranging from one year to even a decade. The very fact that a large number of people were released itself shows the arbitrary manner in which the Act was involved.

प्रो रासासिंह रावत : मानवाधिकारों के हनन की बात तो सब करते हैं लेकिन मानवाधिकारों का उलंघन करने वालों के खिलाफ भी कुछ बात कहनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस हाउस के बड़े सीनियर मैम्बर हैं। अगर यह यील्ड करते हैं तभी आप बात कर सकते हैं। बनातवाला जी, क्या आप यील्ड करेंगे?

SHRI G.M. BANATWALLA : Not at all. I want to complete it. He had had his way and then he had had his time also to speak.

Sir, what I was saying is that the TADA also has miserably failed and still they want to keep that failed law. You know what has been the conviction rate under the TADA.

Of those tried in the designated TADA court, the conviction rate is 0.81 per cent. Less than even one percent of the people who were arrested or accused under TADA could be convicted. Still, you insist to continue with such a draconian law. Out of 67,000 people detained from 1985 to 1994, only 8000 cases were tried and out of 67,000 people, only 725 people could be convicted. Such is the pathetic position. It was found when the matter was before the Supreme court that 59,505 people had been detained under the Act and no cases were brought against them for nearly a year even after the Act was allowed to lapse. This is the arbitrary manner in which this law has been used and that is why my Bill is before the House for repealing that particular provision under which the cases are still going on. I may quote from a piece that appeared in the Guest Column ofDelhi Mid-Day on January, 19 of this year. The piece is by Shri P.N. Tikkoo, who puts it very well as:

"The low conviction rate clearly indicated that TADA was primarily used for arbitrary detention while avoiding the legal safeguards required under the preventive detention laws. In the name of targeting areas of high rank terrorism, TADA as such made a mockery of the Indian judicial system and ended up as the most draconian law ever enforced in India."

There was a reference by the hon. Law Minister to the so-called humanisation. I am sure, we all know about the humanisation of TADA. TADA was so draconian, so much against all healthy principles of jurisprudence, so much against the human rights concept that the Supreme Court has also struggled within its own limitations. The law is there passed by this august House. Taking on the law within its own limitations, whatever the Supreme Court could do, it tried to do. Let us carry forward that struggle of the Supreme Court to humanise the law. Let us, therefore, be wedded to the democratic principles and to the normal laws of the land.

We are even being told that a new law is coming that The TADA under a new garb is coming. I must tell the Government that these are all methods to increase the terrorism rather than meet the terrorism. While initiating my Bill, I had spoken at length on that particular aspect. What has been the effect? I ought to have been accused for having come with a lenient Bill. I should have been accused because the Bill does not speak of compensation to those arbitrarily detained under the law.

I thank all those who have participated in the debate. I am sure, the Government, including hon. Shri Ram Jethmalani, will think again on this question.

The principle of the Bill is that one cannot continue to be tried under a law which has been held to have been abused, to have been abused on a large scale and which has been held to be draconian and lawless. One should not continue under such a thing. That is an offence to the democratic character of our country and laws. I hope and I even invite the Law Minister to take his own words seriously and come out with a law which says that while everyone under detention under this law is freed, they may continue to be tried under the normal laws of the land. That was the proposal which he was trying to build up all the time. We ask him to be true to his own conviction. I think the matter has been discussed at length and I hope the Government will also consider the situation.

The hon. Minister, while replying, has said that some of the cases which have been referred to by me are not correct. But I have here the names of those accused and the number also. I can give those names and numbers that are there with me but then, I do not want to go into the aspect of interfering with the judicial work. Therefore, in such a case, I do not want to give those names and numbers. I have been speaking not in favour of `x’ or `y’ or `z’. I was speaking in favour of the healthy jurisprudence. I am agreeing for that healthy jurisprudence rather than those fascist laws. I hope the Government will reconsider its position and in times to come, without wasting the time, it may come with a suitable legislation that can satisfy even Shri Ram Jethmalani, myself and all sections of the House to see that justice is given to all those who are languishing in the jails for even more than a decade.

With these words, I seek your kind permission and permission of the House to withdraw my Bill I beg to move for leave to withdraw the Bill further to provide for withdrawal and prevention of all legal proceedings under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 which expired on 23 May, 1995 and for matters connected therewith or incidental thereto.

(ends) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill further to provide for withdrawal and prevention of all legal proceedings under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 which expired on 23 May, 1995 and for matters connected therewith or incidental thereto. "

The motion was adopted.

SHRI G.M. BANATWALLA : Under the hope that the Government will respond positively, I withdraw the Bill.

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Further Discussion On The Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) ... on 25 February, 2000