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Lok Sabha Debates

Discussion On Resolution Regarding Reservation For Scheduled ... on 9 July, 2004

nt> 15.44 hrs. RESOLUTION RE: RESERVATION FOR SC/STs AND BACKWARD COMMUNITIES IN PRIVATE SECTOR Title: Discussion on resolution regarding reservation for Scheduled Castes/Scheduled Triabes and Backward Communities in Private Sector. (Not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up Private Members’ Resolution regarding Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and backward communities in private sector to be moved by Shri S. Ajaya Kumar. Before we take up the Resolution for discussion, we have to fix the time for discussion on this Resolution. Generally, two hours are allotted in the first instance. If the House agrees, two hours may be allotted for discussion.

SHRI S. AJAYA KUMAR (OTTAPALAM): I beg to move:

"Having regard to the fact that unemployment situation in the country has aggravated due to disinvestment, privatisation of Public Sector Undertakings, downsizing of Government services and non-recruitment in Government Departments which has adversely affected the weaker sections particularly SC/STs and backward communities, this House urges upon the Government to take immediate steps for reservation in employment in favour of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and socially and educationally backward classes in private sector also."

 The unemployment situation in the country is becoming more and more alarming as the generation of employment in all sectors has not registered an increase in tune with the increasing demand and also in many sectors the trend has been negative particularly during the last decade.

As per the report of the National Sample Survey Organisation, the rate of growth of employment declined from 2.7 per cent per annum in 1993-94 to 1.07 per cent per annum in 1994-2000. According to the Report, the number of unemployed increased from 20 million in 1993-94 to 27 millions in 1999-2000 and also the incidence of unemployment increased from 5.99 per cent in 1993-94 to 7.32 per cent in 1999-2000. At the end of 1996, there were over 36 million persons registered on the employment exchange of India. The number increased to 94 million by the year 2002. The rate of employment generation in the organised sector has declined from 2.4 per cent during 1971-81 period to 1.6 per cent per year during the 1981-91 period and to 0.8 per cent during the 1991-95 period basically due to the industrial sickness as result of ill-conceived economic policies pursued by the successive Governments and it is well demonstrated in the industrial growth rate as stated in the Economic Survey 2003-04. In the agriculture sector also, the situation is highly disappointing as the employment in this sector dropped to 57 per cent in 1999-2000 from 60 per cent in 1993-94.

The problem of depletion of employment is clearly linked to the LPG policies pursued by the successive Governments at the Centre and the States for over one decade.

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the other socially and economically backward communities are the ones who are most hit by this situation. The industrial units in the Public Sector and also the Central and State Governments were the major areas of employment generation and in these sectors the socially backward communities and other weaker sections enjoyed the chances of getting employment through the existing reservation policy only. But with the policy of privatising the Public Sector Units, downsizing of Government services and the ban on recruitment minimized the avenues of employment for these sections.

Agriculture sector used to provide about 60 per cent of the total employment in the country. More than 70 per cent of the people depend on this sector. Agriculture sector suffered heavily during this period owing to the above said policies. The decision of the Government to include agricultural produce in the list of reducing of import tariffs in accordance with the WTO conditions played havoc with our agriculture sector. Also, the stand of the Government cutting down the public investment in this sector coupled with the severe drought situations prevailed in many parts of the country in successive years crippled the Indian agriculture. Due to this situation, there were drastic reduction in the agricultural activities resulting in millions of agricultural labourers losing their work and means of livelihood and life security.

The Economic Survey 2003-04 says:

"More than 58 per cent of the population depends on agriculture, a sector producing only 22 per cent of GDP. While an acceleration in agricultural growth to 4 to 4.5 per cent is imperative, even with such growth, the share of agriculture in GDP is likely to reduce further. Therefore, there is a need to absorb excess agricultural labour in other sectors. "

 Sir, here it should be noted that the work force in the agriculture sector, especially in the rural areas are down in respect of the most vulnerable sections, like the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections of the society. Therefore, to accommodate these sections, new avenues have to be explored and identified. Since the private sector is given priority of development and since there is a reduction in the employment opportunities in public sector and Government sectors, extending the existing reservation facilities to the private sector is a must.

I urge upon the Government to actively facilitate the above perspective to ensure that the privilege of reservation is extended for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Communities to the private sector also. The unambiguous directive drawn in the National Common Minimum Programme is to be implemented with a definite time frame.

In this context, I wish to express my apprehension of possible delays and even vacillation from various constituencies in this regard. Corporate private sector is already up in arms against this idea in the name of efficiency and the dominating feudalistic mindset may also work in vehemence. Only with the will and determination of the Government, we will be able to achieve this great national goal.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:

"Having regard to the fact that unemployment situation in the country has aggravated due to disinvestment, privatisation of Public Sector Undertakings, downsizing of Government services and non-recruitment in Government Departments which has adversely affected the weaker sections particularly SC/STs and backward communities, this House urges upon the Government to take immediate steps for reservation in employment in favour of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and socially and educationally backward classes in private sector also."

     

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री एस. अजय कुमार ने इस सदन के समक्ष विचार के लिये जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी से जुड़ी हुई समस्या को, जो इस समाज का सबसे गरीब और कमज़ोर वर्ग है, उससे जोड़कर सरकार और पूरे इस देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिये बहुत सही समय पर यह प्रस्ताव आया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अपने ८० साल के संघर्ष के अनुभव से इस बात को समझा था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुये जो लोग हैं, यदि उनकी तरक्की के लिये राजकीय प्रयास नहीं हुये तो हमारा समाज कई हजार वर्षों पहले जितनी दूरी पर खड़ा हुआ था, आज भी उसी स्थिति में खड़ा रहेगा। उन लोगों की तरक्की के लिये हमारे संविधान निर्माताओं ने दो तरह के प्रावधान किये। पहला- प्रावधान यह किया है कि हिन्दुस्तान के उन गरीब और दलित वर्ग के लिये प्रतनधि संस्थाओं को प्रतनधित्व दिया गया और दूसरे, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की दुर्दशा का अध्ययन करने के लिये भारत के राष्ट्रपति एक कमीशन नियुक्त करेंगे और भारत सरकार उस कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार उन वर्गों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेगी। सन् १९५३ मे पं. जवाहर लाल नेहरू के समय काका कालेलकर कमीशन की स्थापना की गई थी जिसने तीन साल में अपनी संस्तुतियों दे दी थी लेकिन उन पर धूल पड़ी रही। उसके बाद भारत सरकार ने उन संस्तुतियों को लागू करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया। सन् १९७७ में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वचन और आश्वासन देश की जनता को दिया कि यदि हमारी पार्टी इस देश की हुकूमत में आई तो वह काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू करेगी । लेकिन पार्टी के भीतर भी पार्टियां थी, अंतद्वर्ंद्व था और ऐसे वर्ग, जो हजारों वर्षों से या उससे भी अधिक समय से, जब से जातिप्रथा का उद्भव हमारे देश में हुआ, समाज के बहुसंख्यक वर्गों की हिस्सेदारी को लूटने का काम करते थे, उन लोगों के दबाव में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को जनता पार्टी की सरकार लागू नहीं कर सकी और किन्हीं परिस्थितियों में यह कहा गया कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पुरानी पड़ गई हैं, अब एक नया कमीशन बनाया जाना चाहिए। वर्ष १९७८-७९ में मंडल कमीशन की नियुक्ति हुई और १९८२ तक उस कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई लेकिन वह भी धूल चाटती रही, आठ वर्षों के संघर्ष के बाद उसकी संस्तुतियों को १९९० में इस देश में लागू किया गया। उसके लागू होने के बाद निजीकरण के सिलसिले की एक बहार पूरे हिंदुस्तान में चली। जब भूमंडलीकरण और निजीकरण का वातावरण इस देश में बना तो आरोप लगाया गया कि यह षडयंत्र है कि संविधान के द्वारा समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को जो अधिकार दिये गये हैं उनका हम किस तरह से अपहरण करें। निजीकरण के बारे में अभी भारत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में और सरकार संचालन का जो प्लेटफार्म तैयार हुआ है, उसमें एक अपील की गई है कि, हम सभी वर्गों से परामर्श करके निजी क्षेत्र में भी इन वर्गों की तरक्की के लिए आरक्षण के कानून को पास करायेंगे और उसे लागू कराना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप समाचार पत्रों पर ध्यान दें तो उन सभी वर्गों ने, जिनके हितों पर चोट पहुंचने वाली है, एक स्वर से सरकार के इस पक्ष को मानने से इनकार कर दिया और जो आज निजी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनकी ओर से, उनके जो बड़े संगठन हैं, उन्होंने सरकार के इस निश्चय को एक तरह से चुनौती दी है और कहा है कि हमें सुयोग्य व्यक्ति चाहिए, हमें आरक्षण लागू करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि समाज के कमजोर वर्गों के हितों का अपहरण करने के लिए सुयोग्य का प्रश्न हमेशा से और शुरू से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैं आपके जरिये से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार इसमें द्ृढ़ता से काम करे। आज माननीय लालू प्रसाद जी की इस बात के लिए सराहना हो रही है कि उन्होंने एक अच्छा रेल बजट पेश किया है, लेकिन हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि रेलवे का कारोबार बढ़ रहा है, आज से दस साल पहले रेलवे में २१ लाख कर्मचारी काम करते थे और आज जबकि रेलवे का कारोबार बढ़ा है लेकिन इन कर्मचारियों की संख्या १६ लाख हो गई है। इसका असर किसके ऊपर पड़ता है। हिंदुस्तान के पढ़े-लिखे नौजवानों को सबसे अधिक खपाने की क्षमता भारत के वाणिज्यिक और व्यावसायिक बैंकों में थी। आज से दस साल पहले उनमें दस लाख लोग काम करते थे। लेकिन आज उन बैंकों में आटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटकर आठ लाख रह गई है। इस तरह से दो लाख पढ़े-लिखे नौजवान का रोजगार अकेले बैंकिंग सैक्टर में इन दस वर्षों में कम हुआ है।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आहलूवालिया कमीशन की योजना आयोग के जरिये एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का कहना है कि इस देश में आज की तारीख में साढ़े चार करोड़ पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। अभी जो दस्तावेज हमारे सामने आया है, उसके अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारों की तादाद १८ प्रतिशत के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। दूसरे नम्बर पर १४ प्रतिशत के हिसाब से केरल राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है और सबसे कम बेरोजगारी उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ रही है। महोदय, क्या इन सरकारी आंकड़ों पर यकीन किया जा सकता है। बिहार में गरीबी के जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल और केरल में बढ़ती हुई बेरोजगारी के जो लम्बे-चौड़े आंकडे हैं, उसके दो खास बुनियादी कारण हैं। पहला बुनियादी कारण यह है कि केरल में महिलाओं, नौजवानों और पुरुषों में करीब-करीब शत-प्रतिशत साक्षरता है। पश्चिम बंगाल में नौजवानों में जागरूकता है। इसलिए जो भी पढ़े-लिखे लोग सरकार से रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर आते हैं, वे सरकार के रोजगार कार्यालयों में जाते हैं, इसलिए इन दो राज्यों में बेरोजगारों की बढ़ती हुई रफ्तार का प्रतिशत हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। लेकिन जिन राज्यों में आज भी पिछड़ापन है, जागरूकता नहीं है, अशिक्षा है, उन राज्यों में बेरोजगारों की रफ्तार बढ़ने के बावजूद आंकड़ों और कागजों में बेरोजगारों की रफ्तार कम दिखलाई पड़ती है।

16.00 hrs. इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा सरकारी स्तर पर इन सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान के संवैधानिक और संविधान के अंतर्गत बने हुए सारे कानूनों को लागू करने का दायित्व जिस पक्ष के ऊपर है, वह है हिन्दुस्तान की ज्यूडीशियरी, और हिन्दुस्तान की जो सीनियर ज्यूडीशियरी है, जिसको हम अपर ज्यूडीशियरी कहते हैं, उसमें आरक्षण का कानून आज की तारीख तक लागू नहीं है। नतीजा यह है कि अदालत के दरवाज़े पर भी समाज का कमज़ोर और गरीब, दलित और पिछड़ा अपनी दख्र्वास्त लेकर जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। इकोनॉमिक ऑफैन्डर्स को हिन्दुस्तान की ज्यूडीशियरी न्याय देती है। प्राकृतिक न्याय के नाम पर इस तरह के लोगों को खुली छूट मिलती है, लेकिन हमारा जो जायज़ अधिकार है संविधान के तहत, उसकी दख्र्वास्त लेकर ज्यूडीशियरी के सामने जाते हैं तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसलिए यदि न्याय की गुहार के लिए हम आना चाहते हैं तो जिस प्रकार भारत के संविधान में जितनी प्रतनधिक संस्थाएं हैं, चाहे लोक सभा हो, चाहे विधान सभा हो, जिस तरह से इनके अंदर आरक्षण का कानून लागू है, उसी तरह का आरक्षण का कानून न्यायपालिका में भी लागू होना चाहिए, यह हम भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं।

उसी के साथ एक यूनिवर्सल लॉ बनाकर जितनी भी इंप्लॉयमैंट अपॉर्चुनिटीज़ की संस्थाएं हैं, चाहे निजी क्षेत्र की हों या सार्वजनिक क्षेत्र की हों या बाहर से आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों, भारत के अपने सामाजिक विकास के दौर को देखते हुए उन सभी संगठनों में आरक्षण का कानून अनिवार्यत: लागू होना चाहिए जिससे हमारे सामाजिक परिवर्तन का जो माइलस्टोन है, भारत के महान राजनेताओं ने, जिन्होंने हज़ारों वर्ष का हिन्दुस्तान के इतिहास का अध्ययन करके भारत की पिछड़ेपन की, सामाजिक असमानता और विषमता की जो परिस्थिति थी, उसका अध्ययन करके सामाजिक परिवर्तन की दिशा से एक महान कानून भारत के संविधान को दिया था, उस कानून को व्यापक बनाकर, उसके दायरे को व्यापक बनाकर हिन्दुस्तान में काम करने वाले सभी पक्षों में इसको अनिवार्य बनाना चाहिए।

इस आग्रह के साथ आपने मुझे दो बातें कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और अजय कुमार जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि सही मौके पर इस तरह का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष उन्होंने विचारार्थ प्रस्तुत किया।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं कि देश के अंदर बेरोज़गारी अत्यधिक बढ़ रही है और इस संबंध में मुझे रामचरितमानस का एक किस्सा याद आता है। तुलसीदास जी ने लिखा है --

" जस-जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। "

एक पौराणिक कथा है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम समुद्र को पार करने के लिए उसके किनारे पर पहुँचे, उससे पहले हनुमान जी उनके दूत बनकर लंका जाने के लिए समुद्र को लांघ रहे थे। उस समय हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की देवी सुरसा आई और उसने हनुमान जी को रोकने के लिए मुँह फैलाया। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुँह फैलाया, हनुमान जी आकार में उससे दोगुने होते गए। परिणाम यह हुआ कि सौ योजन का मुँह हुआ तो हनुमान जी दो सौ योजन के हो गए।

इसी प्रकार से आज़ादी के बाद से हमारे देश में जो भी सरकारें आईं, उन्होंने जब-जब बेरोज़गारी को दूर करने के लिए प्रयास किए, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं कि प्रत्येक सरकार ने प्रयत्न किये, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उत्पादन बढ़ता है एक, दो, तीन, चार, पाँच के हिसाब से और आबादी बढ़ती है दो, चार, आठ, सोलह और बत्तीस के हिसाब से। परिणामस्वरूप उसमें तालमेल नहीं बैठा और बेरोज़गारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हमें इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा और बेरोज़गारों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा।

भारत के संविधान में दलित वर्गों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और सदियों से जिनको दबाकर रखा गया था, जिनको अवसर प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संविधान के तहत आरक्षण प्रदान किया गया, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हों या नौकरियों के क्षेत्र में। वह प्रारंभ में दस वर्ष के लिए था। फिर धीरे-धीरे उसका समय बढ़ता गया और वह निरंतर बढ़ता गया। उसके बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ओबीसी जो थे, उनको भी आरक्षण प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप केन्द्रीय नौकरियों में १५ प्रतिशत अनुसूचित जाति, ७.५ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और लगभग २७ प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कहीं २१ प्रतिशत और कहीं कुछ और भी है।

   

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भू.पू. सैनिकों के लिए, अपंगों के लिए, अपाहिजों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आरक्षण किया जा रहा है। इससे आरक्षण की सीमा बढ़ती चली जा रही है। अब माननीय श्री अजय राज जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें पहले इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि डिस-इनवैस्टमेंट के कारण सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण होने, सरकारी सेवाओं में कटौती करने और सरकारी विभागों में भर्ती नहीं होने के कारण देश में बेरोजगारी की स्थिति और भी गम्भीर हो गई है जिससे कमजोर वर्ग विशेषकर एस.सी. और एस.टी. के लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। एस.सी., एस.टी. और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राइवेट सैक्टर में रोजगार और आरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव यहां लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त की द्ृष्टि से और सामाजिक न्याय की द्ृष्टि से यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे वोट की राजनीति काम कर रही है। कहीं न कहीं आरक्षण की कोई सीमा बनानी पड़ेगी, व्यावहारिक द्ृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। वर्तमान प्रधान मंत्री, जिस समय श्री नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति और डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर करने की नीति अपनाई थी। हम उदारीकरण और वैश्वीकरण की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं और कंपटीशन की बात करते हैं। जब कंपटीशन करना है और कंपटीशन में हमें ठहरना है, तो केवल आरक्षण से काम नहीं चलेगा। आखिर आरक्षण के साथ-साथ हमें व्यावहारिक द्ृष्टिकोण अपनाते हुए, योग्यता और दक्षता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिन वर्गों को हमें नौकरी देनी है, पहले उन्हें दक्ष बनाना होगा, योग्य बनाना होगा। योग्यता और दक्षता के बाद ही उन्हें निजी क्षेत्रों में स्थान देने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में इंडियन इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट और बड़े-बड़े संस्थान खुले हुए हैं जहां से हजारों योग्य विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं। उनमें सभी कौमों, सभी जातियों और सभी वर्गों के लोग योग्यता और दक्षता प्राप्त करने के बाद बैंकों और अन्य नौकरियों में भेजे जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। जाति और वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। चाहे वह अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, शोषित हो या दलित हो, उन्हें नौकरियां प्रदान की जाती हैं। ये नौकरियां उन्हें किस आधार पर प्रदान की जाती है, योग्यता के आधार पर, दक्षता के आधार पर उन्हें नौकरियां प्रदान की जाती हैं। यदि क्षमता प्रदान करने के बाद उन्हें नौकरियां दी जाती हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इसलिए जहां मैं इसका सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करता हूं वहां यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें नौकरियों में व्यावहारिक द्ृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से यू.पी.ए. की सरकार बनी है, तब से इसके कुछ घटक अपनी बात को मनवाने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण दिए जाने की बात पर अड़े हुए हैं। यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण इतना ही आवश्यक था, तो हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री चन्द्र शेखर, श्री देवेगौडा जी, श्री गुजराल जी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, इतने बड़े-बड़े लोगों के हाथ में देश की हुकूमत आई, उन्होंने कभी निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात नहीं कही। अब चूंकि कहीं नौकरियां बची नहीं और अच्छी नौकरियां केवल प्राइवेट कंपनियों में दिखाई दे रही हैं। इसलिए अब ये निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। …( व्यवधान)

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में आरक्षण देने की आवश्यकता है। …( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :उपाध्यक्ष महोदय, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य बैठें और मुझे अपनी बात कहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप कृपया बैठिए। आपको भी इस पर बोलने के लिए टाइम दिया जाएगा। जब आपको बोलने के लिए टाइम मिले, तब आप बोलें।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक उपक्रमों में क्या स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। उनके केस बी.आई.एफ,आर. में चल रहे हैं। सार्वनिक उपक्रमों के हजारों कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत नौकरी से निकाला जा रहा है। अधिकांश सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। यही कारण है कि हमारे वामपंथी रुग्ण इकाइयों के रिवाइवल के लिए हमेशा कोई न कोई प्रस्ताव लाते रहते हैं कि वे लाभदाई हों, वे कंपनियां लाभ के अंदर चलें, उनमें मुनाफा हो, लेकिन जो कुछ कंपनियां निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं उन्हें वल्र्ड कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वह चीन हो, अमरीका हो, इंग्लैंड हो या फ्रांस हो। इनकी कम्पनियां हिन्दुस्तान में आ रही हैं और यहां की वहां जा रही हैं। यहां के लोग अपनी दक्षता के आधार पर इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में या अन्यान्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिनी किसी भेदभाव के किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का कैसा भी व्यक्ति, अगर वह योग्य एवं दक्ष हो, प्रबंधन में कुशल है, उसने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वह आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे अवश्य ही निजी क्षेत्र में भी स्थान दिया जाना चाहिए, परन्तु केवल जाति के नाम पर, कि यह केवल एससी, एसटी एवं ओबीसी का है और उसने दक्षता एवं कुशलता भी प्राप्त नहीं की तो हमारी वे कम्पनियां कैसे उत्पादन कर सकेंगी, कैसे विश्व प्रतिस्पर्द्धा के पटल पर समर्थ हो सकेंगी, यह मैं आपके माध्यम से सदन के सामने सवाल रखना चाहता हूं। जब से निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात चली है तब से हमारे उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र में काम करने वाले जो बड़े-बड़े उद्योग संघ हैं - सीआईआई, इंडियन चेम्बर्स एंड कामर्स और जो दूसरे बड़े-बड़े संगठन हैं, फिक्की, इन सारे बड़े-बड़े लोगों ने मिल कर, इन सब के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं।"एक तरफ इधर अति, एक तरफ उधर अति," Excess of everything is bad. हर चीज की अति उचित नहीं कही जा सकती। ये एक तरफ कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये जितने भी उद्योगों के प्रतनधि, निजी क्षेत्र में काम करने वाले हैं और दूसरी तरफ जिनके हाथ में बागडोर आई है, उनके कुछ घटक, उनके दबाव और निजी क्षेत्र में आरक्षण के बाद, उनके बीच में कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए। उद्योग परिसंघों ने कहा कि हम प्रशिक्षण देने को तैयार हैं। हम उनके लिए आवश्यक सुविधाएं, जो दलित शोषित वर्ग हैं,…( व्यवधान)मुझे अपना पक्ष पूरा प्रतिपादन करने दें, मैं थोड़ी से हट करके बात कर रहा हूं। मैं सिद्धांतत:इस बात का समर्थन कर रहा हूं।

महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर वे उन्हें सुविधाएं प्रदान करने को तैयार हों, दक्ष, कुशल, कौशलता प्रदान करने को तैयार हों, उनके लिए सारी आर्थिक सुविधाएं जुटाने को तैयार हों, जो ऐसी स्थिति में ट्रेंड, प्रशक्षित होकर आएं तो उन्हें लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। हमने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान की और सारी सुविधाएं प्रदान करने के बाद जब वे कम्पीटिशन में आएं तो उन्हें नौकरियां भी धड़ाधड़ मिलने लगें। सब जगह उन्हें स्थान मिले तो वे आरक्षण का लाभ और भी ज्यादा उठा सकेंगे, मेरी व्यक्तिगत मान्यता इस बारे में यह है।

महोदय, इस बारे में मैं आपकी आज्ञा से कुछ कोट करना चाहूंगा, जो यहां के उद्योग परिसंघ और दूसरे लोगों का कहना है। वह भी एक द्ृष्टिकोण है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। इसमें लिखा है - "सीआईआई के अध्यक्ष ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह एक गंभीर ओर जटिल मुद्दा है और किसी ठोस समाधान के लिए इसकी तह में जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आखिर हम भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के युग में जी रहे हैं। ऐसे में देश में योग्यता और दक्षता के साथ किसी तरह का समझौता कैसे किया जा सकता है। कम्पीटिशन के मामले में उन्होंने कहा कि कैसे समझौता किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिकताओं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के मद्दे नज़र उद्योगों अथवा पिछड़े वर्गों के लोगों को वभिन्न क्षेत्रों में दक्ष बनाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग तैयार हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण के खतरों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व आर्थिक फोरम की वर्ष २००३-०४ की रिपोर्ट के मुताबिक विकास की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भारत पहले ही आठ पायदान नीचे खिसक कर ५६वें स्थान पर आ गया है, जबकि औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा में यह अभी भी ३७वें स्थान पर है। " पहले भारत का स्थान ऊंचा था और अब वह ५६वें स्थान पर आ गया है, जबकि औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा में अभी भी ३७वें स्थान पर है। औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा में हमारा देश ३७वें स्थान पर है, लेकिन वैश्विक द्ृष्टि से हम लोग उस प्रतिस्पर्द्धा में नीचे आ गए हैं। इसलिए इस मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। यही नहीं, प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत के वभिन्न राज्यों के बीच भी बहुत बड़ा अन्तर है। इसलिए इस प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए हमें व्यावहारिक कदम उठाकर इस समस्या का निवारक हल खोजना होगा ताकि हम शोषित वर्गों को निजी क्षेत्र में भी सेवा का अवसर प्रदान कर सकें और विश्व में आर्थिक युग के अन्दर अपने अस्तित्व को बनाये रखकर भारत को सोने की चड़िया बनाने का सपना साकार कर सकें।

आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I stand to support the Resolution moved by Shri Ajaya Kumar. I was amazed at hearing the speech made from the BJP bench. It reminded me of the arguments advanced by the leaders of apartheid to the people of Africa that ‘you are not civilized enough, you are not educated enough and you cannot be independent, whereas we are educated, we are civilized and we will rule you for thousand years.’ I do not know how this kind of argument can be advanced here.

Here is a case where unemployment is acute. There is no credible statistics by which we can say that there is so much of unemployment. Some say it is four crores and some say it is six crores and all that, but the fact of the matter is that in this country there is a lot of unemployment. When there is a lot of unemployment, at the same time, as the Mover of the Resolution had pointed out, there are various areas where employment opportunities are denied. Employment opportunities are denied in the Government in the name of no recruitment. Employment opportunities are denied in the Government and in private companies in the name of downsizing. Employment opportunities are again denied to the most downtrodden section in the public sector undertakings because they are privatised or disinvested. So, this creates a certain new situation in the country. Over and above, it is a question of tackling serious unemployment situation.

Here, these new policies create conditions where people, who would have otherwise got employment opportunities, are denied these. Now, take the case of the present Budget proposals. In the Budget, it is proposed that disinvestment is going to take place in a big way in LIC, civil aviation and telecom. I think these are the three sectors proposed. These are the areas where people used to get employment based on reservation. Now, it may be FICCI’s argument or it may be CII’s argument that they want competitive edge, this and that. That is precisely what the champions of apartheid also were arguing that those people were not civilised enough and that they were not educated enough.

Here, in this country, the Constitution stands committed that the people, the STs & SCs, who, due to historical reasons, are not provided the opportunities to come forward in life, should be taken by hand and put to the forefront. When we advance, when the society advances, we want those people also to go along with us. If your argument is accepted that they should be trained first, that they should be educated first, then they will have to wait for centuries to get employment. You are supporting reservation, but it would be a left-handed compliment. We are saying that reservation should be there. In the given conditions of India, when reservation, as a matter of principle, is accepted in the Constitution, here are certain new areas where opportunities are denied because of the Government’s policy. We want reservation to ensure job opportunities in those sectors where disinvestment and privatisation are taking place.

Another point is, India got Independence 57 years ago. Now, 57 years have passed.

A child born in 1947 would turn 60 in another three years; still we could not do much justice to the backward classes and the tribals. There are many appalling stories one could narrate. The tribals who wanted shelter and job had agitated in Kerala were shot down. The tribals who got killed was not compensated, where as, the policeman who shot them down was compensated. This happened to the Muthanga incident. The tribals were not compensated by the Government. This happened even 57 years after we attained Independence. This is the condition of the poor, especially the socially oppressed, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, how are we going to implement the pledge made by the founding fathers of the Constitution? This is a thing that every one of us sitting here should get a little more worried about. If that has to be done, concrete steps have to be visualised by which the backlog could be eliminated.

The proposal is that in Private Sector employment there should be reservation based on backwardness for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I do not think, there is anything wrong in the demand. Why somebody should get worried because the FICCI has said something. The FICCI and other organisations might be thinking only in terms of making more profits in their business but this House should be more concerned about the health of the country, the future of the country and the future of the most downtrodden sections. Therefore, I say, this is a serious proposal which deserves serious consideration of the House. This is a proposal that has come at the right time, because more privatisation means more denial of jobs to the socially oppressed. So, I propose that more serious thought should be given to this proposal. Maybe, if we cannot right now adopt this Resolution, you may think in terms of setting up a Parliamentary Committee to examine this proposal and come forth with a Report so that the House could debate and decide to the Report.

I support this Resolution. Thank you very much.

   

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अजय कुमार जी ने इस हाउस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन देने का मुद्दा उठाया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जो वर्ग हजारों सालों से सोशली, इकोनामिकली, एजुकेशनली वीक हैं, ऐसे लोगों को सहायता देकर इस वर्ग को ऊपर उठाना चाहिए। अगर उनको ऊपर उठाकर ताकत नहीं दी जायेगी तो उन्हें ऊपर उठाने का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस पार्टी, हमारी आरपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी तथा बाकी सभी पार्टियों ने इस इलैक्शन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन देने का मुद्दा उठाया था। अगर फिक्की और सीआईआई के लोग योग्यता की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का संविधान श्री बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था। बाबासाहेब अम्बेडकर जी दलित वर्ग के थे। इसी तरह रामायण लिखने वाले महर्षि बाल्मीकि भी शैडयूल्ड कास्टस के थे। महर्षि व्यास भी बैकवर्ड क्लास के थे। इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे, वे भी दलित वर्ग के थे। उन्होंने देश को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। उप प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम जी भी दलित वर्ग के थे। उनकी बेटी श्रीमती मीरा कुमार आज यहां मंत्री हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी दलित वर्ग के हैं। आज आप हाउस को चला रहे हैं। इसी तरह स्टेट्स में भी बहुत से मुख्यमंत्री दलित वर्ग के हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि योग्यता हर किसी में होती है। रिजर्वेशन पालिसी का मतलब है कि यदि १०० लोगों से कोई फैक्टरी चलने वाली है, तो रिजर्वेशन देने का मतलब २० प्रतिशत सीट बढ़ाना नहीं है। यदि आपने सौ सीटें भरनी हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से एससी, एसटी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देना होगा। अगर सामाजिक न्याय की बात करनी है तो हमारे देश के इंडस्टि्रयलिस्ट्स को इस तरह के विचार नहीं रखने चाहिए। वे भारत में रहते हैं और भारत के लोगों की भलाई चाहते हैं तो उनको ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी ने हमें आश्वासन दिया था। डा. मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री बन गए हैं। प्राईवेट सैक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए संविधान में अमैंडमैंट करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को इसका विरोध करना है, उनको विरोध करने दीजिए। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। आप कानून बना दें। जिन लोगों को फैक्ट्री चलानी है, उनको रिजर्वेशन देना होगा। मेरा सुझाव है कि प्राईवेट सैक्टर में एससी, एसटी के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जिन उद्योगों को प्राईवेट बनाना है, उनमें ५१ प्रतिशत शेयर सरकार के होने चाहिए और ४९ प्रतिशत शेयर प्राईवेट सैक्टर के होने चाहिए। इस तरह उनमें ऑटोमैटिकली रिजर्वेशन पॉलिसी लागू रहेगी।

जब संविधान बना था, तब शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों की जनसंख्या १५ प्रतिशत थी। लेकिन ५४ सालों में उनकी जनसंख्या काफी बढ़ गई है और उसमें कुछ और जातियां भी जुड़ी हैं। पहले १५ प्रतिशत शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए और साढ़े सात प्रतिशत शैडयूल्ड ट्राईब्स के लोगों के लिए रिजर्वेशन थी। अब शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए १० प्रतिशत और शैडयूल्ड ट्राईब्स के लोगों के लिए १० प्रतिशत रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसमें साढ़े पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने की भी आवश्यकता है। हमारा यह कहना नहीं है कि दूसरे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ५४ सालों में कोई भी सरकार रही हो, लेकिन अभी तक सब कैटेगरीज़ का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। क्लास वन, क्लास टू में भी अभी तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। प्राईवेट सैक्टर के लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि बाकी लोगों को निकालकर एससी, एसटी के लोगों को भरती करना है। जैस-जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे, उनकी जगह ऐसे लोगों की रिक्रूटमैंट करनी चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक ही नई फैक्टि्रयों में रिजर्वेशन देना चाहिए। हम सरकार के जमाई हैं, हमें बहुत कुछ मिल रहा है। साढ़े बाइस प्रतिशत और साढ़े पांच प्रतिशत के अलावा ३ प्रतिशत रिजर्वेशन ब्राहमण कम्युनिटी के लोगों के लिए होनी चाहिए। बाकी जातियों के लोगों को पौपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन देने में हमारा कोई विरोध नहीं है।

महाराष्ट्र प्रदेश में एक घुमांदू जाति है। उनकी पौपुलेशन कम से कम १० प्रतिशत है। हमारा सुझाव है कि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राईब्स के लोगों को मिलने वाली सुविधाएं इस कम्युनिटी के लोगों की भी मिलनी चाहिए और इसके लिए थर्ड शैडयूल बनाने की आवश्यकता है। उनको ऐजूकेशन के क्षेत्र में और सर्विसेज़ में यह सुविधा मिलनी चाहिए। पोलीटिकल रिजर्वेशन, पार्लियामैंट, असैम्बली, जिला परिषद और पंचायत आदि में भी उन कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। इसी तरह का हमारा सुझाव है। हमारा एक और सुझाव है कि ई-रिजर्वेशन को मीरा कुमार जी, नौवें शैडयूल में डालने की आवश्यकता है। यदि यह रिजर्वेशन संविधान के नौवें शैडयूल में आ जाता है तो कोर्ट में जाने के लिए कानूनी तौर पर भी पाबंदी आ जाएगी और रिजर्वेशन को प्रौटेक्शन मिल सकता है। इसलिए इसे संविधान के नौवें शैडयूल में डालना चाहिए।

इसके साथ-साथ यदि रिजर्वेशन को पूरा प्रौटेक्शन देना है तो एक रिजर्वेशन एक्ट बनाने की आवश्यकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी के सही इम्पलीमेंटेशन में ५४ साल लग जाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। रिजर्वेशन एक्ट बन जाता है तो रिजर्वेशन एक्ट के तहत हरेक ऑफिसर को रिजर्वेशन भरने की आवश्यकता होगी चाहे वह सुप्रीम कोर्ट है या हाईकोर्ट है। वहां जजेज हैं। यदि हमारे जजेज वहां आ जाते हैं तो केसेज के जजमेंट जल्दी आ सकते हैं। इसीलिए उनकी क्वॉलिटी के बारे में किसी तरह का विचार नहीं करना चाहिए। उसके साथ-साथ जो पांच ऑफिस मेमोरेंडम थे, उनमें से तीन ऑफिस मेमोरेंडम विदड्रॉ हो गये हैं लेकिन उनका अभी तक इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाया है। उसके बारे में भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यू.पी.ए. की सरकार को पेंडिंग ऑफिस मेमोरेंडम विदड्रॉ करने की आवश्यकता है। उसके पेपर्स मंगाकर आप उस पर विचार कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी इम्पलीमेंट करने के लिए अगर संविधान ने दिशा दी है, कानून अगर बना है तो रिजर्वेशन भरना ही चाहिए। अजय कुमार जी ने जो प्रस्ताव रखा है, हम उसका समर्थन करते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। जिन्हें विरोध करना है, उनको विरोध करने दो। हमें विरोध पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रावत जी, मैं समझ रहा था कि आप उधर से सपोर्ट कर रहे हैं। आप जब इधर थे तब इधर से अच्छा बोलते थे।

प्रो. रासा सिंह रावत : हम सिद्धांतत: समर्थन कर रहे हैं।

श्री रामदास बंडु आठवले: आपने समर्थन तो किया लेकिन आप जब इधर थे तब ठीक था लेकिन उधर जाकर थोड़ा गड़बड़ लगता है। जब दलितों का कोई इश्यू आता था और मैं आपका भाषण सुनता था तो आप बहुत अच्छा बोलते थे। आपने सपोर्ट भी किया है। अब उधर ही ठीक हैं। हाउस में दो तरह का मत नहीं होना चाहिए। आदिवासी और दलित वर्ग को ऊपर उठाना चाहिए। आज भी इन वर्गों पर बहुत अत्याचार होते हैं। आज भी उनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। देहातों में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए इन वर्गों को न्याय मिलना चाहिए। यूपीए की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग और दलित वर्ग ने हमें बहुत सपोर्ट किया है तभी हम सत्ता में आए हैं। इसलिए इस वर्ग को यदि बाजू में रखेंगे तो अच्छा होगा। चाहे हमें मंत्री पद मिले या न मिले लेकिन इस वर्ग को न्याय मिलना चाहिए और सरकार इस वर्ग के लिए काम करे। मेरा विश्वास है कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार है, वह प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन के बारे में विचार करेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अजय कुमार जी का धन्यवाद करता हूं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I support the Resolution. Now, we are all aware that there is a constitutional provision for reservation. In the Constitution, it was provided only for ten years. Dr. Ambedkar was very particular that the reservation should not be a rule of perpetuity. It is not a long-standing process, and it is for a temporary period only. The law of perpetuity does not govern reservation. But, unfortunately the situation presently available in the country is otherwise. We have amended the Constitution regarding reservation about five or six times. What was the purpose of doing so? It was for the simple purpose of extending the period of reservation. The framers of the Constitution provided it for ten years, but in spite of that fact the socio-conditions available in the nation remained static.

I am a person who has participated in the freedom struggle. I am still alive and I was one of the persons who hoisted the national flag on 15 August 1947. Even today the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes remain as they were when we won the freedom, of course, there may be some cosmetic changes. But the basic fact is that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes could not be brought to the mainstream. We thought of making the persons who were socially backward equal to all others. They must be equal to the forward community. That was the aim, but we could not achieve that aim. That is due to lack of political determination. The rulers who were governing the country did not have a will to make the provisions effective of making the reservation process a non-entity. Unfortunately, that could not be done.

Now, it may be stated that the Nehru era followed a policy of public enterprises. We had more or less nationalised almost all services like banking, railways, telephones, etc. All these were nationalised, and there was a provision for reservation for the backward classes as well as for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Now, it is an era of globalisation, privatisation, liberalisation and a good name is given to it, namely, reform process. Reform process is the name given to this change. What is the result of that change? Every day employment opportunities are getting diminished in the public sector as well as in the private sector. Reservation quota in the public sector is getting diminished, employment opportunities are getting diminished, and unemployment is the order of the day. In such a situation, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be in a deplorable state of affairs.

What is the thinking of the judiciary? Of course, the judicial pronouncements have enshrined the individual rights of the citizens, but in the matter of collective rights, the judiciary is taking a reverse step. They are not even rising up to the occasion in collective rights, that is, collective bargaining by the workers. They say that the workers have no right to strike. They have given a decision against the provisions of the Industrial Disputes Act. The workers do not get a right to strike at work, and the Supreme Court declares strike itself as illegal. Why is it so? It is because they are also following the policies of commercialisation, liberalisation, globalisation, privatisation, and those policies have influenced the judiciary also. The judiciary is also influenced by these trends in the society like globalisation and privatisation.

In the world of competition the judiciary is a part of it. But they will say that for individual rights they will be all right, but for collective rights the judiciary will be negative. That is what we see nowadays. Even processions are banned. You cannot take a procession on a public road. For what purpose do they take out a procession? It is to get the citizens’ grievances redressed, and that is being denied by the judiciary by taking a negative attitude in support of globalisation. Globalisation has influenced even the Indian judiciary. We all know that India is a party to so many international treaties. We are a party to the World Trade Organisation. We have the World Trade Treaty; we are also a member or we belong to the International Labour Organisation. India is a signatory to the International Labour Law. The International Labour Law is very, very particular that the workers have a right to strike work. However, the Supreme Court is not aware of it. They have given a verdict against the International Labour Law. India has become an uncivilised nation by this verdict: denying the right of the workers to strike work for getting their grievances redressed. The collective bargaining is denied in India by the Indian judiciary. A judiciary which stood for independence, a judiciary which stood for citizens’ rights, they had gone to the extent of denying these collective rights. That is the trend of the day.

The social backwardness is not because of the fault of somebody. The social backwardness is due to some social systems which prevailed in India, that is, Varnashrama Dharma, which was the order of the day. The SC/ST people were treated as untouchables. They were denied the right to walk on a public road. They were denied the right to study in public schools. Even Dr. Ambedkar had to attend the school in a separate batch, at a separate place. He was not allowed to dine with his classmates in the same class. He was not allowed to take lessons along with them. He was seated at a different place. That was the situation available in India. These people were treated as untouchables and they could not be seen as human beings. That was the situation available in India. That is the historical background which is not one man’s creation. Since they were socially backward, since they were untouchables, even the basic rights were denied to these people. When India became free, we made some statutes, and untouchability is an offence now. In spite of those facts, the SC/ST people are even now denied their legitimate rights.

What is the position in the public service? Even when the Railway Budget was introduced day before yesterday by our Railway Minister, it was stated that even in respect of appointment of railway employees, they could not fill up the gaps in the reservation quota of SCs and STs because suitable candidates or qualified persons were not available. Therefore, there is a backlog in the matter of filling up of SC/ST quota even in Railways. In public service also, they are denied the opportunity of getting employment for a long time. That injustice has not been redressed so far. Now, we are facing a situation where almost all these public undertakings are being privatised, and getting employment for the SCs and STs is becoming very, very acute. This can be remedied only by a statutory measure. There must be some political determination to save these SC/ST people from ruin. In what way can we save them? The Supreme Court may take a different view, but whenever licences are issued for starting a private enterprise or a private firm, there must be a condition preceded that they will observe rules of reservation in the matter of employment. That is not an encroachment of the fundamental rights.

Even reasonable restrictions can be imposed on fundamental rights. So, when a State Government or the Central Government issues a licence to a new private enterprise, it must be made a condition precedent that reservation should be made available in all categories of employment in that particular concern. That must be a condition precedent in the matter of issuing licences. What is the difficulty?

If at all the Supreme Court finds that this is opposed to the fundamental rights, then Constitutional protection could be given to this provision by bringing it under the Ninth Schedule of the Constitution. We can put in a separate clause to this effect and invoke it whenever a licence is obtained by a private concern from a State Government or the Central Government. What is the difficulty? So, if there is a will, there is a way! If the State Governments and the Central Government have the sincere will to implement this provision of appointing SCs and STs, it could be done by giving Constitutional protection to the legislation that is being discussed. We can make legislation like that.

The Governments are issuing licences for setting up universities; for setting up medical colleges, for starting railway and telecommunication facilities, etc. In almost all the fields of activity, the State and Central Governments are issuing licences. When a licence, or registration or recognition is granted, it must be made a condition precedent, it must be made mandatory, that that would be subject to the rule of reservation. Can we do that? If we can do that, something can be done in this regard.

That is why, at the outset, I have very definitely said that if there is a political will, there is a way. If there is a will to protect the SCs and STs, we can find an easy method of giving a real answer to the demand made by the Mover of the Resolution. I strongly support him.

   

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the motion moved by Mr. Ajaya Kumar, which has got far-reaching ramifications for the socio-economic development of the under privileged communities of this country. This Resolution is about the need for reservation in employment in the private sector. There is a case for it and there is a case against it.

The Hon. Member from the BJP bench, I think, was almost confused on whether to provide a case for or against this Resolution. Ultimately, he ended up in a dilemma. He said that merit is important. The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry is opposing it. The private sector is opposing it. It is being said that the globalisation process will be halted and the whole world will come to a grinding halt. I do not think there is a grain of truth in the argument provided by the BJP Member or by the captains of industry in this country.

Merit cannot be tested the way in which they want to test it. Saying that SC, ST and Backward Classes people are devoid of merit is, to say the least, an insult to the two largest communities of this country. How can he presume that these people do not have merit? You teach them, you train them, then provide them jobs, and then provide jobs to everybody. What has our experience taught us?

We are not saying that people from the backward communities, or scheduled communities, are wanting in any respect. There are scientists from these communities; there are great administrators from these communities; and there are academicians from these communities. Where else have they not shined? Where have they been found wanting in merit? Do you think they would be wanting in merit working in the private sector? Who is contributing to the productivity of the private sector today? It is the workers who have gone from the SCs, STs and Other Backward Classes communities. Who are contributing to the production and productivity of the various private sector industries? They are exploiting the labour of these communities and show the profits and say that merit is very important. Are they not meritorious people who are contributing to the output which is being exported to the foreign countries through which you are getting greater amount of foreign exchange? Where is the question of merit? They are not wanting in it. I do not think that the profitability of the private sector will go down if they employ the people from these communities. They are equally competent; they are equally meritorious; they are equally efficacious; and they are equally efficient. Therefore, you cannot put an argument that everything will go to doldrums if these people are employed in private sector.

Secondly, I would like to ask the question as to what is the component of private sector as such. What is private in the private sector? Everything is public there. You take a large-scale industry; you take a medium scale industry or any institution in the private sector. Who is financing these industries in the private sector? It is the Industrial Development Bank of India which is a public corporation which is financing these industries. The commercial banks are giving credit. The Government is giving credit. Everything is provided by the Government. Therefore, there is no such thing as a private sector. If the private sector people and the captains of industries who spend five per cent or ten per cent of their capital cannot presume themselves as the owners of the properties which they create. I would say in the language of Mahatma Gandhi that they are only the trustees of the public property. Private sector is only the trustee of the public property. Therefore, they have a social responsibility towards the people of this country, who are numerically strong. In this case, the numerically stronger people come from the SCs, STs and OBCs who constitute about 85 per cent of the population of this country. If the private sector people cannot respect the sentiments; if they cannot understand the backwardness of these people, if they cannot provide livelihood to the people, and if they cannot ensure security of their lives, we do not require this kind of private sector in this country. If they want to coexist in this country, if they want to enjoy the privileges and if they want to enjoy the concessions of the Government of India or the various State Governments, which are provided at the taxpayer’s expense – every penny that is given by the Government to the private sector is indirectly the taxpayers money of this country - they have the responsibility towards the society and they have to provide jobs to these people. Therefore, they cannot shirk away or say that they cannot employ them.

It is really amazing that the Parliament of India have to take into account the views of these people who are financed by the Government itself. Hon. Member comes to this House and says that the will of the CII is more important in deciding the fate and destiny of this country.

I am reminded of the classical statement of Jawaharlal Nehru. He said that to wipe out every tear from every Indian eye has been our ambition, that may be beyond us. But as long as there are tears, our work will not be over. This was the mission of India. This was the mission of Independence. This was the mission of freedom.

Sir, you will agree that even today the tears in the eyes of Indians have not been wiped out. That means our work has not been completed. Who are the people who are filled with these tears? It is the SCs, STs and Other Backward Classes communities, who are not vertically moved in the scale of development. There is a horizontal mobility here and there but they have not really moved in proportion to the size of the population. There may be a microscopic minority among these people who have moved and who have proved their mettle in various walks of life whereever they have gone. Therefore, Sir, we cannot discount the case for reservation for OBCs, SCs and STs in the private sector in the present circumstance.

If the Government had taken the path of socialistic pattern as envisaged by the Indian Constitution and as espoused by Jawaharlal Nehru and as championed by Dr. Ambedkar, the great forefathers of this country, and if they had gone into the path of socialistic pattern in building up the public sector, we would not have been begging with the private sector for reservation in jobs. But unfortunately, we have reversed thegrowth path. We have taken up the socialistic pattern of society from 1951 and we came up to 1986. From 1986, we have reversed the path towards the private sector. The agony of this country is that we are reversing the paths and progress with great implications for this country and because today in the name of economic reforms, we would like to support the private sector, we want to nourish the private sector. The people are losing jobs. In the name of economic reforms we have downsized our Government departments; we have downsized the expenditure for the Government departments; we have disinvested in the public sector. These are all the areas which have provided employment opportunities to these people with reservation principle. The principle of reservation was there but now all the gates are getting closed. You are opening the gates of the private sector. I do not say that you are opening the Pandora’s box but you are opening up the doors of the private sector and the private sector has to accept the social responsibility and they will have to provide jobs to these people.

That is why the Common Minimum Programme which has been agreed to by all the coalition parties has endorsed the view that there should be reservation for SCs and STs in the private sector. Fortunately enough, the Mover of the Resolution has added the Other Backward classes also. Therefore, when the Resolution is accepted, it should be accepted in toto. We should be able to provide the respective percentage of reservation after a careful study of the whole issue. Therefore, we should be able to accept this principle of reservation in the private sector and this is one of the ways of helping these downtrodden people to come up. What will happen to those who are educated in these communities, who happen to be the first generation learners. I would like to remind you, Sir, that they are not second generation learners. They go to the schools, colleges, and universities to get degrees with great toil and moil. With great financial constraints, the parents of these children educate them and they get their degrees. When you say that there are no jobs in the public sector and if you say that they are from backward communities, therefore, there are no jobs for them in the private sector, where will they go? They get frustrated and the radical among the frustrated, turn into different kinds of people. When the parents find that their children do not get a job, they lament on educating their children. The second boy or girl is not educated and they are asked to go back to their traditional occupations. If he is a son of an agricultural labourer, he will have to be only an agricultural labourer. If he is a son of a fisherman, he has to become a fisherman only. Then, where is the social mobility for which the Indian Constitution stands? Therefore, it is the Constitutional duty of this august House that we should unanimously decide to move this Resolution and bring about a Bill or amendment to the Constitution. In whatever capacity – I am not an expert to say as that - it is required. It should be brought and unanimously accepted.

  17.00 hrs. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे यह प्रस्ताव सदन में लाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like to say one thing. अब समय थोड़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी सदस्य पांच-पांच मिनट बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमारी पार्टी के २३-२४ सदस्य हैं। मैंने अभी एक मिनट भी नहीं बोला है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That will be better for us. मैं चाहता हूँ कि सभी एकोमोडेट हो जाएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम तो बराबर आसन का सहयोग करते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may continue.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अजय कुमार जी को यह गैर सरकारी संकल्प लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ चूंकि यह संकल्प पूरी तरह से संविधान सम्मत है। संविधान के अनुच्छेद १५(४) और १६(४) में साफ लिखा है -- Socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes…. यानी इन लोगों को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा प्रोविज़न करने वाला विशेष अवसर का सिद्धांत संविधान में है। उसी तरह से संविधान के अनुच्छेद १६(४) में लिखा है कि इनमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। अब परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं। आज़ादी के ५६ साल बाद जो निजीकरण हो रहा है, जो इकोनॉमिक बदलाव आ रहा है, जो आर्थिक सुधारीकरण के नाम पर, ग्लोबलाइज़ेशन और प्राइवेटाइजेशन तथा वनिवेश की नीति के तहत जो रोज़गार के अवसर घटे, आखिर इनको कैसे संतुलित किया जाएगा। नजि क्षेत्रों के उपक्रमों में SC, ST OBC को आरक्षण देने का प्रावधान होना लाजमि है । रासा सिंह रावत जी पुराने सदस्य हैं और शायद पांचवीं बार निर्वाचित होकर आए हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैं उनकी बात सुन रहा था। तकलीफ इसलिए हुई कि यहां मानसिकता का सवाल है। इस देश में जब अपलिफ्टमैंट होगा, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो गरीबों में भी सबसे गरीब है, उसका होगा। महात्मा गांधी जी इस देश के सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया। उनका सपना था अंत्योदय का - अंतिम आदमी का उदय करना। समाज के अंतिम आदमी को अपलिफ्ट करने का उद्देश्य कब पूरा होगा? संविधान भरा पड़ा है। संविधान में मूल अधिकारों में दिया है, अनुच्छेद १५(४) और १६(४) में, लेकिन उन वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? जिस तरह की बातें रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा, कंपीटैन्सी नहीं होगी, योग्यता की बात है, दक्षता की बात है, मैं रासा सिंह रावत जी का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आपकी यह मानसिकता कैसी हो गई? आज बदली हुई परिस्थितियों में जहां निजीकरण चल रहा है, रोज़गार के अवसर घट रहे हैं। ये लोग कहां जाएंगे? इतनी बड़ी आबादी कहां जाएगी? यदि रोज़गार नहीं मिलेगा, निजी क्षेत्रों में आप इनको रोज़गार के अवसर नहीं देंगे तो ये कहां जाएंगे? जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, ऐसे वर्गों को जो दलित वर्ग हैं, वंचित हैं या ओबीसी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे कहां जाएंगे? समाज में पिछड़े वर्ग के ५४ प्रतिशत लोग हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को मिला लें तो २४ प्रतिशत हैं। अभी जो सेन्सस २००१ का हुआ है, उसको यदि बेसिस बनाया जाए तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की और भी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, इन लोगों की गरीबी का कारण क्या है - बेरोज़गारी। बेरोज़गारी है इसीलिए वे गरीब हैं। जो इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, आज वे दो वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। आप कंपीटैन्सी की बात करते हैं। सारी स्मरण शक्ति इनके पास है। हजारों वर्षों से जो मिट्टी से, खेत से, गिट्टी से, लकड़ी से, खलिहानों से जुड़े हुए हैं, मरे हुए चमड़े से जिनकी तकदीर जुड़ी हुई है, उनको क्या आरक्षण निजी क्षेत्रों में नहीं मिलेगा? आप क्या चाहते हैं? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या समरस समाज बनाने की कल्पना बीजेपी की नहीं है? रासा सिंह रावत जी की बात सदन में सुनकर मैं निजी रूप से आहत हुआ। मैं आम तौर पर इन बातों की चर्चा नहीं करता, लेकिन रासा सिंह रावत जी का भाषण गुणवत्ता के नाम पर फ्यूडल मानसिकता के तहत, ऊंच-नीच की खाई को बढ़ाने वाला है। आप हमें तैरने के लिए अवसर दें तो पता चलेगा कि हम अच्छे तैराक बनते हैं या नहीं। हिन्दुस्तान में साबित हुआ है। कहां चली गई प्रतिभा? आज़ादी के समय जिस समय कांस्टीटयूशन बन रहा था, क्या डॉ. अंबेडकर की प्रतिभा का कोई मुकाबला था? उस समय बुद्धि और प्रतिभा आप लोगों की कहां चली गई? सबसे बड़ा बुद्धिमान आपने डॉ.अंबेडकर को माना। आप तैरने का मौका दीजिए, तब देखिये हम कंपीट करते हैं या नहीं, हम अच्छे तैराक हैं या नहीं? पहले तैरने तो दीजिए। तैरने का अवसर नहीं देंगे और कहेंगे कि कंपीटेन्ट नहीं हैं, दक्ष नहीं हैं योग्य नहीं हैं, योग्यता का परिचय तब होगा जब हमें योग्य पदों पर बैठकर विशेष अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन वर्गों को ावशेष अवसर देने की बात कही गई है। डा. लोहिया जी ने भी यही कहा था और अवसर के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था। जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें यदि विशेष अवसर दिए जाएं तभी उनकी योग्यता का पता चल पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है- जहां चाह वहां राह। इस सरकार की चाह है। इसीलिए यू.पी.ए. सरकार का जो राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, उसमें साफ-साफ कहा गया है कि कमजोर वर्ग के लोगों को, एस.सी. और एस.टी. के लोगों को निश्चित रूप से आरक्षण देने पर विचार करेंगे। उसमें यह संकेत स्पष्ट रूप से दिया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जो सरकार है, उसकी इच्छा है और जब इच्छा है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि संविधान की दसवीं अनुसूची में इसका प्रावधान होना चाहिए कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. हेतु आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए और आरक्षण का परसेंटेज पापुलेशन की बेसिस पर होना चाहिए। जिसकी जितनी पापुलेशन होगी, उसे उतने परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, यह फिक्स कर दिया जाए। यदि एस.सी. की पापुलेशन ज्यादा है, तो उसे ज्यादा आरक्षण मिलेगा और यदि एस.टी. की पापुलेशन कम है, तो उसे कम आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार से ओ.बी.सी. की जितनी पापुलेशन है, उसके हिसाब से उन्हें भी आरक्षण दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां दक्षता और क्षमता की बात कही गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन उसकी सोश्यल रेस्पांसबलिटी होती है। प्रत्येक सरकार का सामाजिक दायित्व होता है कि जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रो. रासा सिंह रावत जी ने इसका विचार नहीं किया और उन्होंने दक्षता और क्षमता की बात कही कि दक्षता और व्यावहारिक द्ृष्टिकोण अपनाया जाए तथा क्षमता के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी की भी यही नीति होगी कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं, उनका उत्थान किया जाए। …( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने इस प्रस्ताव का सैद्धान्तिक रूप से समर्थन किया है और समर्थन करते हुए, व्यावहारिक द्ृष्टिकोण रखते हुए मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही है, ताकि इस संकल्प की जो भावनाएं हैं, उनकी भी पूर्ति हो और हमारे देश की जो आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति हो।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वही कहावत हो गई कि ‘ गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें।’देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, जब तक आप उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अपलिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक उनका उत्थान कैसे होगा। इसमें व्यावहारिक पहलू की बात कहां से आ गई?

यह साहित्यिक टर्मिनौलौजी ही शोषण का जरिया है। इसमें क्या व्यावहारिकता है, इसका क्या प्रैक्टीकल आसपैक्ट है, इसमें व्यावहारिक पक्ष का क्या मतलब है ?क्या संपूर्ण देश के लिए दौलत कमाने का काम ये कमेरे नहीं करते ? खेती से लेकर हर काम यही वर्ग करता है और आज उसी को नीचे दबाया जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, आप पंजाब से आते हैं। आप जानते हैं कि मंडियों में गेहूं की बोरियां उठाने, उन्हें सिलने, उनकी ढुलाई करने का काम इसी वर्ग के लोग करते हैं। देश के जो अमीर लोग हैं, वे पैसे और रुपए तो खा नहीं सकते। वे गेहूं खाएंगे या चावल खाएंगे। इन्हें उगाने का काम यही वर्ग करता है। सब्जियां उगाने का काम गरीब लोग ही करते हैं। यही वर्ग है जो अमीर वर्ग को भोजन खिलाने का काम करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्ग सभी को भोजन खिलाने का काम करे और वही भूखा बैठा रहे, यह कैसे हो सकता है। मेरे उस पक्ष के लोग देश को कैसा देश बनाना चाहते हैं। समाज में असंतुलन बढ़ रहा है, उसे दूर कर के ही देश का समग्र विकास किया जा सकता है। संतुलित समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब निम्न वर्ग को ऊपर उठने का अवसर दिया जाएगा और समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। डाक्टर साहब ने सही कहा कि गरीब के आंसू पोंछने का काम करना होगा। प्रो. रासा सिंह रावत जी, मुझे माफ करेंगे, मैं थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, हालांकि मैं कभी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं, वह थोड़ा कठोर है। यदि समाज की इसी प्रकार की मानसिकता रही, गरीब के आंसू नहीं पोंछे गए और उसे ऐसी मानसिकता के रहते दबाया गया, तो वे आंसू सूख जाएंगे और सूख कर तेजाब बन जाएंगे। जब तेजाब बाहर आएगा तो वह देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग के जो आंसू हैं उन्हें हमें पोंछने का काम करना चाहिए, उन्हें तेजाब नहीं बनने देना चाहिए। जिस वर्ग की जितनी पापुलेशन है, उसे उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाए, यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है।

       

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): I rise to support the Resolution moved by my colleague, Shri Ajaya Kumar. Major points have already been covered by the earlier speakers. I will not take much of the time of the House in repeating them.

At the outset, I must say that the situation demands that we pass this Resolution. I must tell the House the situation prevailing in our country now. There is a provision in the Constitution giving certain percentage of reservation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the backward communities in the public sector as well as Government services. For the last ten years, as pointed out by my senior colleague Shri Varkala Radhakrishnan, there is a total recruitment ban not only in the Central services but also in the State services. Everybody can see what is happening. When a person retires from a post, with his retirement that post also retires or disappears. There is not at all new recruitment, even on the compassionate grounds. In this House, I think either in 2002 or 2003, while presenting the Budget an announcement was made to ban the Banking Recruitment Board. It was abolished. There is no recruitment either in the Railways or in the public sector. Our public sector is almost disappearing. Foreign capitalists are coming to our country. Almost 70 per cent of equity participation in aviation sector is by foreigners. Our public sector is almost disappearing. In such a situation what is the meaning of giving this reservation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward communities? What is meant by having such a provision in our Constitution when there is no recruitment either in public sector or in Central as well as State Government services?

This is the reality. So, the situation demands that we pass this Resolution. We have to enact and insert this provision in our Constitution. My senior colleague, Prof. Rasa Singh Rawat, is a very good friend of mine. While supporting this Resolution he had pointed out certain pragmatic difficulties. I once again say, where there is a will there is a way. We have to find out a way to tackle these pragmatic difficulties and enact such legislation. The whole of our public sector is disappearing. There is a total ban in the recruitment everywhere. So, the situation demands it and this is the justification to pass this Resolution.

I do not want to take much of the time of the House. All the valid points have been covered by the earlier speakers. It is my request that this august House should unanimously adopt this Resolution moved by Shri Ajaya Kumar. We have to find out a way to tackle these constitutional technicalities.

With these words, I support this Resolution. I would request this august House to adopt this Resolution unanimously.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have to go for some urgent work. Since the Chairperson is not present here, I may request Shri Hannan Mollah to be in the Chair for some time.

17.16 hrs (Shri Hannan Mollah in the Chair) DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I want to speak on the Railway Budget.

SHRI N.N. KRISHNADAS : Sir, he wants to speak on the Railway Budget.

MR. CHAIRMAN: We are having discussion on the Resolution regarding reservation of jobs in private sector for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If you want to speak on this, you can speak. You are a new Member but you have to change the subject.

DR. BABU RAO MEDIYAM : Sir, I want to support the Resolution put forward by the hon. Member, Shri Ajaya Kumar. It is the need of the hour today because in our country, most of the toiling masses comprise of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They are being denied jobs now. Definitely there are jobs in the private sector. But there is no reservation in private sector. So it is essential to have an Act to improve the financial position and dignity of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as they belong to the suppressed section. They are socially and economically backward. Even after so many years of Independence, the backwardness of these communities have not been removed. That is why, such an Act is very much required. I support this Resolution.

SHRI W. WANGYUH KONYAK (NAGALAND): Mr. Chairman, Sir, all the senior Members have touched the subject of reservation in public sector undertakings. I come from Nagaland. We cannot talk about reservation in PSUs in the North-East because there is no PSU. If we talk about reservation, there is no meaning. In Nagaland, there is not even a single PSU. But I am really happy that my friend, Shri Ajaya Kumar has moved this Resolution. I support his Resolution.

Insurgency in the North-East is gaining ground. One of my senior friends from the North-East is sitting here. Insurgency in the North-Eastern States is gaining ground because of rising unemployment. Even if there are vacancies for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the advertisement for the same reaches them late due to problems in communication. Again, after having appeared for a post that is reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they find their names towards the end of the merit list and as a result they do not get the job. Even though there is a provision for reservation of seats for the Scheduled Caste and Schedule Tribe candidates, yet they do not enjoy that facility in real terms. That is why insurgency is gaining ground in the North-East.

Sir, Mizoram has the highest literacy rate in the country. The graduates in Manipur State are not finding jobs and as a result they are pulling rickshaws to earn their livelihood and some of them are taking to underground activities. In the State of Nagaland, hundreds and thousands of graduates are appearing in the interview for one post. The ones who do not get the job are taking to anti-social activities and are creating a problem for the society. It is easy to do that because there is no recruitment policy as such for joining the insurgency groups. It is because of unemployment that the problem of insurgency is becoming more critical in the North-East.

Sir, the Central Government has banned the creation of posts in the North-Eastern States, particularly in the State of Nagaland for the last six to seven years. There is no job opportunity. Where do these educated youths go? They have no option but to join the anti-national groups. In Nagaland, only a sum of Rs. 5000/- is allocated from the PMRY. We requested the Central Government for enhancement of this amount to Rs. 15,000/-. But our request was not acceded to. There is no job avenue. A sum of Rs. 5,000/- is not enough. How can the State Government provide job opportunities to 50,000 educated youths with a sum of just Rs. 5000/-? We requested the Central Government for enhancement of this amount to at least Rs. 10,000/-. But that request also was not acceded to.

Sir, secondly, the North-East is referred to as one State in all the speeches that are made. I would like to put it on record that the different States of the North-East has different problems. In every matter, the North-East is considered as one unit. The grants received by the different States of the North-East cannot be compared with any one State of the country because as individual units we are getting lesser amount.

Sir, therefore, I would like to request the Central Government that the ban on creation of posts in the North-East should be lifted. Secondly, there should be an enhancement of the quota of the PMRY and other Centrally-sponsored schemes and a special employment package may kindly be announced for the North-East. It is because the educated young youths of the North-East have no other job opportunity except to enter into anti-national activities.

Sir, with these words, I support the Resolution moved by Shri Ajaya Kumar.

           

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I support this Resolution moved by Shri Ajay Kumar. It is very sad to note that even after 57 years of Independence, we are discussing whether reservation is needed or not. It is again sad to note that some of our learned colleagues of this Parliament are saying that it is not practical and proper. This is not a question of competence. As stated by other comrades and learned colleagues, this is a question of social justice. As stated by Shri Ajay Kumar and other hon. Members, we know that a number of public sector undertakings are reduced year after year because of the policies adopted by the Government.

When we think of some of the private enterprises and private sector undertakings, some years ago they were owned by the Government. So, it is due to the policies of the Government that many of the public factories and institutions have become private now. So, it is justifiable to say that it is the duty of the Government to provide reservation in the private sector because the management of these private institutions are using the amenities, assets and all other facilities created by the Government. They are using the facilities created by the Government when they were public sector units in the earlier days. They were not owned by the private sector people. They were owned by the public sector and the assets were really owned by the Government.

On the one hand, it is the duty of the Government to implement this policy strictly. When we privatise any institution, there should be reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the OBCs. There are some segment of the private institutions, though we say that they are private institutions, yet they are aided by the Government. They are assisted by the Government. Take, for example, some educational institutions in Kerala. There are private schools or aided schools there. But salaries and all other facilities are given by the Government, not by the private owners. They admit the students and appoint teachers, but the salaries are given by the Government. But there is no reservation in these private schools. This may be a new information to many of our friends. This is one segment of the private sector that we have seen.

There should be no hesitation to implement the question of reservation. This is high time and too late to have any restriction. It is high time that we should have a direction from the side of the Government to give reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Communities. There is no need to have any other discussion. It is because when we give jobs to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Communities, they are not going to sleep in the factories or in the Government offices. They are going to work. They are part of the society. As stated by many other hon. Members, they are downtrodden people, and they are agriculture workers. They are working in the minds and they are working under difficult conditions. It is the duty of the society to provide reservation without any hesitation and without any doubt. We are bound to give reservation in all the institutions.

I would like to point out one more issue. In Kerala, there are self-financing schools and colleges. But they are using many facilities created by the Government. But there is no obligation on the part of the management to give reservation when it comes to teachers’ appointment or admission of students. Though there is quota, it gets reduced year after year.

DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

At the outset, I would like to say that I fully support the Resolution moved by the hon. Member Shri S. Ajaya Kumar. I think that after hearing the well-documented presentation of Shri Ajaya Kumar and the enlightened speeches of the hon. Members supporting the Resolution, this august House can adopt the Resolution unanimously. It will be in the good tradition of this august institution. In the name of social justice, right from the very beginning, we are expressing concern for the down-trodden and the deprived people. That is why the principle of reservation was adopted in the Constitution.

Here, I would like to say that it was our endeavour to extend that benefit to other weaker sections also. But even after more than half a century, we know what the ground reality is. Vast masses of this down-trodden, deprived people, who are called the dalits or Other Backward Classes or communities, are still lingering in poverty, ignorance and social backwardness. Their valuable constitutional rights, their cherished human rights, are being denied to them. It was just for the purpose of empowering them that we envisaged the idea of reservation. We have given opportunity for them to share power and authority. But what is happening?

It is a reality that we all know, we all share that with the advent of globalisation, the Government is withdrawing steadily from various sectors including the service sector. The employment opportunity available with the Government or the public sector is fast dwindling. There is a constitutional guarantee for these people for providing reservation. But that guarantee, in a very short while from now, will remain only on paper. It is so because, in reality, actually no employment will be there in the Government or the public sector for these people to share. So, it is the bounden duty of the Government, as a consequence of its withdrawal from employment-generating activities, to ensure that these people get their due share which is denied to them as a result of this globalisation in the private sector. Now, the private sector is replacing the public sector.

As many of our hon. Members have pointed out, there is absolutely nothing which we can call private in the private sector. It is also a part of the public sector. Or, one should say that the so-called private sector is also the property of the people, the property of the country. Resources are provided by the State. In this changed context, in the globalised context, we are demanding that the due share of these deprived sections of society, which is being denied, should be compensated. The only way of compensation is to ensure that these sections get their due share in the private sector. Whether it is a multi-national company or an Indian private company or any other firm, it should not give this as a charity. These people are knocking at their door for justice. But it will not be heeded to by them. So, it is the duty of this Parliament to ensure that what is denied to them is ensured to them.

It is my humble wish that this august House should adopt this Resolution unanimously thereby enabling the Government or forcing the Government to make the necessary law ensuring these people their due share in the nation’s wealth.

With these words, I conclude.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : माननीय सभापति जी, श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तावित संकल्प यहां प्रस्तुत किया गया है। यहां लगभग जितने भी सदस्य अभी तक बोले हैं, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, सभी की भावना एक है। इसलिए सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज इस बात की आवश्यकता है कि एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो आज इस सैक्टर में रोजगार नहीं मिल पा रहा है वह रोजगार मिले। इस भावना से जब हम विचार करते हैं तो सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा है कि आज सरकार को इस दिशा में कानून बनाने की आवश्यकता है और यूपीए सरकार की इच्छा भी यही है तो सरकार की तरफ से इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। आज प्राइवेट मैम्बर बिजनैस है, इसलिए आज हम यहां विचार कर रहे हैं लेकिन इस पर निर्णय सरकार की तरफ से हाउस में लेने की आवश्यकता है। किसी भी मैम्बर को इस पर कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती है क्योंकि सारे ही सदस्यों ने इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैम्बर्स की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज हम जिस ओर जा रहे हैं और दुनिया में जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का लाभ गरीबों को, एससीएसटी के लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारी इस भावना से वे क्षेत्र प्रभावित होंगे। इसलिए इस पर आज नहीं को कल, निर्णय जरुर होना चाहिए और कोई ठोस कानून बनना चाहिए जिससे एससीएसटी और बैकवर्ड क्लॉस के लोगों को मदद हो सके। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं और अपनी महान नेता से भी अनुरोध करता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें। केवल हम यहां पर अपनी बात को कह दें, अपनी भावना को व्यक्त कर दें तो कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि सबकी सहमति से ऐसा बिल सरकार की तरफ से आना चाहिए जिससे इस कमी की भरपाई हम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा) : सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया। साथ ही मैं अपने साथी श्री एस. अजय कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे यह बिल लाए। सभापति जी, अभी तक मैं अपने माननीय सदस्यों के विचारों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, निश्चित तौर पर निजी क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए । प्रावधान करने के लिए यूपीए की सरकार ने भी संकल्प लिया है और अपने एजेन्डे में इसको शामिल किया है। सदन में जब एक राय व्यक्त होती है, तो बीच में कुछ इस प्रकार के विचार सुनने को मिलते हैं, जिससे मन उद्वेलित हो जाता है। आज यह चिन्तन का विषय है कि दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की माली हालत खराब क्यों है। उनकी खराब आर्थिक स्थिति के बारे में मैं विस्तार से चर्चा समयाभाव के कारण नहीं करना चाहता हूं।

17.42 hrs. (MR. Deputy Speaker in the Chair) उपाध्यक्ष महोदय, आज उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है। आज योग्यता और अयोग्यता के सवाल पर इन लोगों को बदहाली में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मैं आपको महाभारत का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन को लगा कि इस पृथ्वी पर उससे महावीर कोई नहीं है। जब इस भावना को उसने श्रीकृष्ण के समक्ष प्रकट किया, तो श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम वीर नहीं, मूर्ख हो। आज लोग योग्यता और अयोग्यता के सवाल पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम वीर नहीं, मूर्ख हो। इस पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि मैं जब बाण चलाता हूं, तो कर्ण का रथ साढ़े सात हाथ पीछे चला जाता है और जब कर्ण बाण चलाता है, तो मेरा रथ साढ़े तीन हाथ पीछे जाता है। इसलिए मैं उससे ज्यादा महाबली हूं। फिर श्रीकृष्ण ने कहा कि कर्ण से ज्यादा कोई महाबली नहीं है। जो लोग योग्यता और अयोग्यता के सवाल को उठाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रथ पर मैं तीन लोकों के भार के साथ हूं और ऊपर हनुमानजी हैं, इस पर भी जब कर्ण बाण चलाता है, तो रथ साढ़े तीन हाथ पीछे चला जाता है। यदि मैं इस रथ से उतर जाऊं, तो तुम्हारे रथ का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए योग्यता अन्दर होती है, जैसे हमारे पूर्वक्ता, माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने कहा कि उन्हें तैरने का मौका दो, वे अपने को बेहतर तैराक सिद्ध करके बतायेंगे। योग्यता और अयोग्यता का सवाल उन्हीं लोगों ने उठाया है, जिन लोगों ने जमीन हथियाने का काम किया है, अधिक भूमि पर कब्जा किया है, जिनको खुरपी चलाना नहीं आता, कुदाल चलाना नहीं आता, ट्रैक्टर चलाना नहीं आता । इस तरह से सवाल उठाकर उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर उनको मौका मिलता है, तो वे ज्यादा अपने आपको बेहतर सिद्ध करके दिखाते हैं। चाहे कम्प्यूटर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो - हर क्षेत्र में वे अपने आप को बेहतर दिखा सकते हैं। जिन लोगों ने योग्यता और अयोग्यता का सवाल उठाया, उन्हीं लोगों ने दावा किया कि ये उनसे ज्यादा काबिल नहीं हैं, ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, उन्हीं लोगों ने इन लोगों को बदहाली हालत में रखा हुआ है। जिन मुट्ठी भर लोगों ने देश की रक्षा का भार लिया, उन्हीं ने इन लोगों को समाज से वंचित करने का काम किया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Virchandra Paswan, please wait a minute. You may continue after the announcement.

The time allotted for discussion on this Resolution is over. Four more hon. Members have to speak on this Resolution.

Will someone intervene? The Mover has the right to reply to the Debate. If the House agrees, the time for the Resolution may be increased by half-an-hour.

...( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर सवाल है और इस विषय पर सार्थक चर्चा की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो समय इसके लिए आवंटित हुआ है. वह अपर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि यह चर्चा आज ही समाप्त हो। इतने संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार इस विषय पर चर्चा करें। हम इस विषय में बोलना चाहते हैं। अभी चार सदस्यों के नाम और हैं और दूसरे सभी सदस्य इस विषय में बोलना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि इसे अगली बार लें। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: पहले आधा घंटा पूरा होने दें, फिर देखते हैं।

SHRI N.N. KRISHNADAS : Mr. Deputy-Speaker, Sir, this being a very important matter, the debate on this Resolution may be taken up next time also. … (Interruptions)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्यगण कह रहे हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप भी इससे सहमत होंगे। इस पर भरपूर चर्चा होनी चाहिए। माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत सुन्दर सुझाव आ रहे हैं। सरकार की इच्छा है कि इस विषय में जितने ज्यादा सुझाव आएं उतना अच्छा रहेगा। सब का यही सुझाव है कि इसे अगली बार लेना पड़े तो आप उसकी अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह अभी ६ बजे तक चलेगा और इसे आगे फिर ले लेंगे।

श्री वीरचन्द्र पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा कि उनकी काबलियत और योग्यता उस समय कहां थी जब एक-एक करके विदेशी देश में आक्रमण कर रहे थे और देश गुलाम हो रहा था। जब सिकन्दर आए, जब मुगल आए और लास्ट में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहां शासन करके देश को गुलाम बनाने का काम किया। तब इनकी काबलियत और योग्यता कहां थी? आज मुझे फख्र और गौरव है कि हिन्दुस्तान की सरहद पर हर जाति और धर्म के लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इनमें दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। यहां हर तबके के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। आज हमारी सरहद सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। दुश्मन हमारी तरफ तिरछी नजर से देखने का साहस नहीं करते क्योंकि हमारे लोग सीमा की रक्षा कर रहे हैं। जब इन लोगों के हाथ में देश की सुरक्षा का भार था तब इनकी काबलियत और योग्यता कहां थी? उस समय विदेशी आते थे और पददलित करके चले जाते थे। इन लोगों ने देश को गुलाम बनाने का काम किया। इसलिए जब यह योग्यता की बात करते हैं तो हमारे दिल में हलचल होती हैं और वभिन्न बातें उमड़ती हैं। मैं अहसास दिलाता हूं कि मैं इनका दुश्मन नहीं हूं। यह सृष्टि को भूल गए हैं। मैं सृष्टि को भूलने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि सृष्टिकर्ता एक ही है। आज जितने लोग दिखायी दे रहे हैं वे सारे एक ही सृष्टिकर्ता की संतानें हैं। आपने हमारे भाइयों को बदहाली की जिन्दगी देने का काम किया। मैं आज बदला लेना नहीं चाहता । आपने अतीत में जो गुनाह और पाप किया, उसे समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जो स्थिति होगी उससे समाज खंडित हो जाएगा, देश बचने वाला नहीं है। यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, देश को एक रखना चाहते हैं, अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, समरस समाज की स्थापना करना चाहते हैं, देश में सभी के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं और रोजी-रोटी देना चाहते हैं तो आपको बड़े व्यापक ह्ृदय से देश के लिए सोचना होगा। आपने संकीर्ण भावनाओं से सोचने और अपने विचारों को प्रकट करने का काम किया। आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। आप आज जिन्दा हैं और अपने लिए सोच सकते हैं, अपने बेटे और पोते के लिए सोच सकते हैं। यदि आप नहीं रहेंगे तो उसके बाद कोई सोचने वाला नहीं रहेगा। आप जो बनाएंगे सब नष्ट हो जाएगा। आपके द्वारा अच्छी व्यवस्था नहीं दी जाएगी, अच्छा वातावरण नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि आज हम सब मिल करके देश को अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छे विचार और संस्कार देंगे तो आने वाले दिनों में आप रहें न रहें लेकिन जो व्यवस्था होगी, जो कानून होगा, अच्छी विचारधारा और संस्कार होंगे, उसके तहत हमारी आने वाली संतानें महफूज और सुरक्षित रहेंगी। ऐसे में सभी को रोजी रोटी मिलेगी।

इसलिये, यदि आप देश की बात करते हैं, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास की बात करते हैं तो उनकी सृष्टि की मूल भावना को समझना होगा। मेरे पास कहने के लिये बहुत सी बातें हैं लेकिन समय की कमी है। इसलिये कुछ बातों का जिक्र करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वरिष्ठ साथी यहां बैठे हुये हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों को मानसिक बदहाली दी गई है, जब हम गांव में जाते हैं और आप लोगों की दी हुई हीन भावना को पाते थे तो उन्हें जगाने का काम किया और उन लोगों से कहा कि आगे बढ़ो और मन की हीन भावना दूर करो। उनमें कोई खुरपी चलाता, कोई कुदाल चलाता या कोई रिक्शा चलाता, मेहनत-मजदूरी करता ता। वे लोग अपने कर्मों के बल पर खाते हैं और उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो भीख मांग कर खाते हैं। और उस पर भी वे कहते हैं कि वे श्रेष्ठ कुल से हैं। ऐसा नहीं है कियोंकि वे लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। इसलिये मैं उनसे कहा करता था कि अपने कर्मों के आधार पर अपने बाजुओं के बल पर खाने का काम करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इसमें आरक्षण का कोई सवाल नहीं है। इसमें एक मानसिकता परिलक्षित होती है। समाज में गरीब या अमीर होना योग्यता का पैमाना नहीं होता । जैसे कोई महलों में रहने वाला या जमींदार के यहां पैदा हुआ आदमी जानता है कि महल का गुसलखान या रनिवास कहां है, महल की बैठक कहां है लेकिन जो वहां पैदा नहीं हुआ, उसे क्या मालूम ? उसे महल की जानकारी के अभाव में अयोग्य नहींम ठहराया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बार संसद में आया हूं। यहां के गलियारे मैं भी नहीं जानता । जो लोग गांवों में या खलिहानों में काम करते हैं, वे अपनी जिन्दगी का गुजारा कर रहे हैं, वे इन लोगों से ज्यादा योग्य और काबिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि दलित, गरीब,पिछड़े या आदिवासी गरीब हो सकते हैं लेकिन वे देश के प्रति उदासीन नहीं हो सकते क्योंकि आज देश उन्हीं के बल पर बचा हुआ है। इसलिये हर क्षेत्र में उन्हें वाजिब हक मिलना चाहिये। नौकरी पर जाने में कोई अमीर नहीं हो जाता। नौकरी पर जाने का लक्ष्य यह है कि जहां पालिसी बनती हैं, पालिसी कार्यान्वित की जाती है तो ये लोग वहां रहें और देखें कि इन लोगों के लिये क्या काम हो रहा है। क्या इन लोगों के साथ बेईमानी तो नहीं हो रही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या इन लोगों ने कोई गुनाह किया है जो इन्हें हक नहीं दिया जाता? ये लोग फाइल लेकर टहलते रहते हैं और लिख दिया जाता है कि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है और फाइल बंद कर दी जाती है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि लाखों नौकरियां न केवल भारत सरकार में बल्कि राज्य सरकार में तीन साल तक नहीं दी जाती हैं। इसलिये विज्ञापन नहीं निकाले जाते और चौथे साल कह दिया जाता है कि चूंकि तीन साल हो गये हैं, कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिये डी-रिजर्व की जाती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गया और यह स्पष्ट निर्देश है कि न केवल तीन साल बल्कि १०-१५ साल तक भर्ती के लिये विज्ञापन दिये जाने चाहिये। लेकिन आज यह कहकर गुनाह किया जाता है कि तीन साल पूरे हो गये हैं, इसलिये ये स्थान अनारक्षित किये जाते हैं। इस कार्य से लाखों लोगों को नौकरी से वंचित किया जाता है। उन्हें रोजी-रोटी मिल सकती थी । इसमें बहुत सारे लोग समाहित हैं, बहुत सारे लोगों ने पाप किया है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पाप किया है, जिन लोगों ने गुनाह किया है, वे बड़े ह्ृदय के साथ इसे स्वीकार करते हुए प्रायश्चित करने का काम करें, इसे सुधारने का काम करें। हिंदुस्तान कैसे बचेगा, हिंदुस्तान कैसे अखंड रहेगा, इस पर सबको सोचने की जरूरत है। क्योंकि यदि इस तरह से किसी को दबाने, छलने और ठगने का काम होता रहेगा तो यह देश नहीं बचेगा। क्योंकि इस देश में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब और हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। यदि राष्ट्रीय भावना को जगाना है तो हरेक समाज को इज्जत देनी होगी, बराबर का अवसर देना होगा। हर समाज की खुशहाली के लिए सोचना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज तक इस समाज का अकथनीय शोषण हुआ, अकथनीय धोखा इस समाज के साथ हुआ, इन सब चीजों को दूर किया जाए और आरक्षण में जो अनियमितता रही है, जिसके आधार पर लाखों लोगों की रोजी-रोटी छीनने का काम किया गया है, उसे कैसे पुनस्र्थापित किया जाए।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, वर्ष १९९० से पूर्व कालेजों और यूनिवर्सिटीज में लैक्चररशिप की जब नियुक्तियां होती थीं तो आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए ४५ प्रतिशत अंक निर्धारित थे और सामान्य कोटे के लोगों के लिए ५२.५ प्रतिशत अंक निर्धारित थे। लेकिन उस समय यू.जी.सी. ने इसे एकदम से ४५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५५ प्रतिशत करने का काम किया और सामान्य लोगों का ५२.५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५५ प्रतिशत करने का काम किया। आप सोच सकते हैं कि जिनके लिए ४५ प्रतिशत अंक निर्धारित थे, उनके लिए एक साथ १० प्रतिशत अंक बढ़ाये जाते हैं और जिनके ५२.५ प्रतिशत अंक निर्धारित थे, उनके लिए केवल ढाई परसेन्ट अंक बढ़ाये जाते हैं, यह कहां का इंसाफ है। जो योग्यता और अयोग्यता की बात करते हैं, यह उन्हीं लोगों की चालबाजी का एक शिकंजा है, जिसके द्वारा लोगों को नौकरियों और उनके हकों से वंचित रखने का प्रयास किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज और कालेजों में नौकरियां पाने से वंचित रह गये हैं, क्योंकि जब वे पी.जी. का एग्जाम दे रहे थे तो उनके मन में यह भावना थी कि ४५ प्रतिशत अंक लाकर वे इसमें आ जायेंगे। लेकिन उन पर कुठाराघात किया गया और एक साथ दस परसेन्ट अंक बढ़ा दिये गये। लेकिन बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और ५५ परसेन्ट को वर्तमान में ५० परसेन्ट पर लाया गया है। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि इस साजिश के दौरान कितने पद दबाये गये, कितने अनारक्षित किये गये और कितने लोगों को नौकिरयां नहीं दी गई, सरकार इन सब बातों पर भी विचार करे तथा जो पद छीन लेने का काम किया गया है, सप्रैस करने का काम किया गया है, उसे चिहनित करके इनके बैकलॉग को पूरा करने का काम किया जाए। एक स्पेशल अभियान के तहत सरकार इसे करने का काम करे।

मैं एक बात बताना चाहता हूं कि योग्यता और अयोग्यता के सवाल को उठाने वाले लोगों में कालेज यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ५०, ५५ या ६० परसेन्ट माक्र्स आते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ७०, ७५ से ८० परसेन्ट तक माक्र्स आते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यह मेरा व्यावहारिक अनुभव है और हमने इसे देखने और समझने का काम भी किया है कि यह एक कटु सत्य है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योग्यता और अयोग्यता की चर्चा करते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके ४० परसेन्ट माक्र्स मुश्किल से आते हैं। लेकिन उनके चाचा, दादा, भाई और मामा यूनिवर्सिटीज और कालेजों में बैठे हुए हैं जो ४० परसेन्ट को ८० परसेन्ट करने का काम करते हैं। जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो ५५ या ६० परसेन्ट अंक लाते हैं तो यह उनकी योग्यता है, जो उनसे कहीं बेहतर हैं। इस तरह से जो योग्यता का पैमाना है, इसके कारण समाज में बहुत तरह से इन्हें हर पग पर दबाने का काम किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो जातियां हिंदुस्तान में हैं, उन्हें चिहनित किया जाए, उनका प्रतिशत निर्धारित किया जाए और सभी जातियों को उनकी आबादी के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि आज आरक्षण का जो लाभ दलित और पिछड़े समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है, यह अघोषित रूप से उन लोगों को मिल रहा है जो आरक्षण की चर्चा करते हैं, वही लोग इसका लाभ उठाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह भी एक परिपाटी है जो हर सरकार में चली आ रही है और जो हमें देखने को मिल रही है, जो हमारे मन को बड़ा दुखी करती है।

18.00 hrs. यदि गरोबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर एक करोड़ रुपया खर्च किया जाता है तो एक लाख लाभान्वितों का नाम लिया जाता है और इतने बड़े मोटे-मोटे पन्ने समाज के सामने और मीडिया के सामने उपस्थित किये जाते हैं। यहाँ हजारों हजार करोड़ रुपये एक एक आदमी लेकर बैठा हुआ है मगर उन लोगों की चर्चा भी कहीं नहीं होती है। इसलिए एक लाख लोगों पर एक करोड खर्च करके, इस तरह से लाखों लोगों का नाम लेकर, इस समाज को ठगने का काम न करें। यह जो प्रस्ताव आया है जिसमें निजी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई है, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Discussion on this Resolution will continue on the next allotted day for Private Members’ Resolutions.

The Lok Sabha stands adjourned to meet again on Monday, the 12th July, 2004 at 11.00 a.m. 18.01 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 12, 2004/Asadha 21, 1926 (Saka).

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