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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Resolution Regarding Legislation On Measures To ... on 8 March, 2002

15.32 hrs. Title: Further discussion on the resolution regarding Legislation on Measures to Control Population moved by Shrimati Jas Kaur Meena on the 29 November, 2001 (Resolution withdrawn).

DR. RANJIT KUMAR PANJA (BARASAT): Thank you, Mr. Chairman, for allowing me to speak on the Bill. As a Doctor, I am interested in anything that controls the population of our vast country with a vast population exceeding 100 crores. The Government had set up a Population Commission which is yet to give its opinion. There should be a time limit so that it gives its opinion as soon as possible. Our population is a peculiar mixture of different religions, castes, creeds etc. Apart from that, there is insurgency and infiltration of people from other countries making the situation very complex. In West Bengal itself there are 66 lakhs of fake ration cards. The recent enumeration showed that there were 67 lakhs of fake voters. So, the population, as such, may be more than 100 crores. So, any means that controls population should be welcomed.

I, as a doctor, would like to say a few words on this Bill moved by Shrimati Meena. Chota parivar sukhi parivar is being advocated for so many years. But it is not successful in controlling the population, especially that of the poor people who should limit their population by having small families. This is due to lack of education. I remember a story told by a famous author that the only recreation that the poor people have is to be with their wives since they cannot afford to have any other recreation. That is why they get more children. But now-a-days living is so costly that one has to think about education of these people. Lack of education gives rise to poverty, illiteracy and more dropouts. It becomes a vicious circle. To get out of this vicious circle, we have to follow the example set by other countries. China and Bangladesh are two neighbouring countries which have been successful in controlling the population. China started with very drastic methods. It started with one child norm and that has become a failure. Later on they modified it. So, we have to be careful that any means that we adopt should not be drastic. It should not be drastic. It should be gradual and it should be based on awareness of the people.

In Bangladesh, they have set a very good example and we should take that into account because we have a huge minority population which is allowed to marry several times. These people can have more children and that increases the population. There is a religious stigma. So, one has to be very careful. In Bangladesh, what they have done is that they have integrated the family welfare measures in the general health care system. In the general health care system, they advise all the patients who come to the hospitals about family planning as a method of keeping good health. That way, they have controlled it and they have got rid of this stigma that is there. Many of these people do not marry more than once. Of course, in the educated Muslim community or any other community which has allowed more than one marriage, those people do not do it now. But the poor people do it and suffer more.

Charity begins at home. That is why, Shrimati Meena suggested about restrictions or disqualification or the criteria for becoming Members of Parliament and Members of Legislative Assemblies. But in the case of those who have already come with multiple children as Members of Parliament and Members of the Legislative Assemblies, we cannot have the restrictions on them now. So, there has to be a dateline for that. Whether it will start from the Fourteenth Lok Sabha or the Fifteenth Lok Sabha, one has to decide about it.

About other restrictions in appointments and things like that, they have to be gradual also. But they are most welcome if they control the population. The main thing that I would like to stress is about the education of the general public and awareness of the general public so that they can understand the value of this legislation. Otherwise, due to human nature, they will try to disobey this obligation. I do not know how many people will be punished for this if this measure is adopted. But ultimately some chaos might come in. So, one has to be careful and one has to be more practical about creating the awareness that restrictions are being given for the good of the country and good of its people. Then, I think, it will succeed.

Generally, I agree, in principle, to this measure. But how it has to be formulated should be done by the Population Commission taking into consideration all the points that are being raised by the hon. Members.

With these words, I conclude.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I rise to basically support the Resolution moved by the hon. Member Shrimati Jas Kaur Meena. First, I would just give a brief history of this population aspect. It is very interesting to hear this point. It is said that at the time of the birth of Jesus Christ, the population of the world was hardly five crore. It took about 1800 years to reach the population of 100 crore, one billion people. Then, it took another 160 years – that means, by 1960 – to reach the figure of four billion. When it took 1800 years to reach 100 crore mark, it took hardly 160 years to reach the figure of four billion. Then, by 1984, it became five billion, that is, 500 crore. In the year 2000, within a span of only 16 years, we again reached the figure of six billion, that is, 600 crore. When in the beginning we took 1800 years to reach one hundred crore, another 100 crore we added only within 16 years. So, this population growth is basically destroying the resources needed for the future.

I will give you four or five examples to show how the resources are being destroyed. First, take the example of public health. Take the example of the unclean water. Because of the increase in the population, water is now being unclean and the unclean water, along with poor sanitation, kills about 12 million people each year in most of the developing countries.

Take air pollution for example. It also kills about three million people every year in the developing countries.

I come to food supply. In 64 out of 105 developing countries, population has been growing faster than the food supply. Moreover, this rise in population has almost degraded two billion hectares of arable land all over the world, which is equivalent to the size of the USA and Canada. This is so because of the commercial and construction activities.

Take the example of fresh water. The supply of fresh water is not infinite because water has got its limitation. We cannot produce water but the demand is soaring as the population is increasing. More and more people mean we require more and more fresh and potable water. By 2025 when the world population is projected to be eight billion, 48 countries, consisting of three billion people, would feel the shortage of fresh water. This would happen after 20 years. Many of us may also see such a situation.

Take for example coastline and ocean. High population densities and urban development pressure destroy half of the coastal eco-system. Fishing in ocean is also being over-exploited. Trawlers are now going to the sea and most of them are coming with empty hands.

Then let me come to forests. Forests provide livelihood to the population. Population living in forests mostly survives on forests and forest produce but nearly half of the world’s original forest cover has been lost. Each year, another 16 million hectares are being cut, bulldozed or being burnt. Forests provide over 40 billion dollars to the world’s economy annually and are vital to maintaining a healthy eco-system. But we are just destroying it everywhere.

Take for example bio-diversity. It is crucial to the continued vitality of agriculture and medicine and perhaps even to the life of the earth itself. Yet human activities are pushing many thousands of plants, animal species into extinction.

Mr. Chairman, Sir, you are an aged person. What you saw – plants and animal species - in your childhood, you would not be seeing now. The same is the case with me. I am not seeing now what I have seen in my childhood.

Finally, I come to the question of global warming. The earth’s surface is warming mostly due to greenhouse emissions, largely from the fossil fuels. If the global temperature rises as projected, sea level would gradually increase and you would see that after some years it would cause widespread floods and most of the villages which are situated nearer to the sea coast would be totally extinct from the face of the world. You would see that this would happen within a span of eight to ten years. An hon. Member spoke about Balasore. I also come from a coastal area. This would happen to my coastal area also.

While population growth has slowed down, but in absolute term, it has continued to increase every year. In every 13 years, we are adding just one billion people to the population.

Now, I would give some suggestions as to how we are going to do away with the problem of increasing population. In order to have comfort level of the individual, we would have to check the population. There is no doubt about that. More and more people are trying to share the available comfort or whatever resources are available in this world.

So, to decrease the rate of growth of population, we have to educate our people, particularly our women. As you are aware, we can see that our population is increasing very rapidly in those regions where women are not literate. Dr. Ranjit Panja was telling that China has been able to control population growth by enforcing some strict laws. India is a democratic country and I do not think we can enforce such draconian laws here in our country. But we can at least educate our women and if we educate them we will succeed in controlling our population growth.

Sir, Shrimati Jas Kaur Meena, in her Resolution, has included a provision to bar persons having more than three living children from holding positions and appointments in Government services and to disentitle such persons from availing of benefits under any welfare scheme of the Government. But due to religious and other considerations we cannot force the people of our country not to have more than two or three children. But we can at least bring a law saying that we would not give any incentive to any person who is exceeding that limit.

Secondly, if we can have a rule at Gram Panchyat level that anybody having more than two children, born after 1995, would be disqualified, why can we not apply the same rule to our State Legislatures and also Parliament? If that can be the rule at the grassroot level for Panchayats, that can be applied for MPs and MLAs also. So, I fully agree with Shrimati Jas Kaur Meena that the Government should come forward with such a law for MPs and MLAs.

Sir, in our country, there is a belief among our people that only a son can take somebody to paradise or that he can bring back economic prosperity to a household and a daughter cannot do that. We should do away with such very old and out-dated outlook and we can do this only through educating our people.

Then, the Government should also provide facilities for safe abortion. If somebody is coming forward for abortion, then the Government should provide scope for that. I would also like to suggest that there should be strict enforcement of law to prevent child marriages. If the Government is having a law which says that a boy under the age of 21 years and a girl under the age of 18 years should not get married, then that law should be strictly enforced.

Finally, I would suggest that the Pre-Natal Diagnostic Technique Act, 1996 should also be strictly enforced so that people do not go for abortion when they come to know that they are going to have a girl child.

With these words, I support the Resolution moved by Shrimati Jas Kaur Meena and I appeal to the hon. Minister that the Government should be very strict in enforcing the relevant laws if they want our country to prosper and the people to have a reasonable levels of comfort.

   

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Mr. Chairman, Sir, on the one side, I support the principles of this Resolution, but on the other side, as regards the amendment of the Constitution which the hon. Member has proposed, I do not think it will be implemented with retrospective effect, because we cannot change the existing law.

But we have to think about tomorrow. The politics is not for today. It is also for tomorrow. That is why we have to think about it very seriously. Our colleague, Dr. Ranjit Kumar Panja is not only a Member of Parliament but he is also number one Skin Specialist in Asia. He has already spoken. I think, he has covered the real points. But as a political and social worker, I feel today that if you cannot control the population, the development of this country will lag behind. It depends on how the Government would control the population.

If I remember correctly, when Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister, Shri Sanjay Gandhi tried out some formula. The information had been spread out that it was ‘nasbandi’. That is why because of such propaganda, Shrimati Gandhi lost her election. So, this is not an easy matter. The matter is very difficult. But the matter is tough, we have also to see the interests of the country. We have also to see the interests of our future generations.

Why has China developed so much? I did not prepare my speech with all the facts and figures. But it is a common sense that China has developed because, on the one side, that is not a democratic country. They have dictatorship there. So, they can apply their formulae. But the problem is that we are a democratic country. There are so many political parties, so many ideas, and so much thinking and vision. It is just a hotchpotch. So, you have to satisfy each and everybody. Then, you can formulate a policy. I appeal to all the political parties in this country that we should not touch the religious sentiments of the people. The Hindus have their code. The Muslims have their own code. The Sikhs have their code. The Christians have their Code. The Buddhists have their code. I do not want to touch this aspect. But can we not think about this matter in a broad sense?

Today, the priority must be to control the population. If we cannot control our population, I am sorry to say that this country will sometimes have communal riots and sometimes violence. There will sometimes also be a disaster after disaster. That is why what we cannot enforce on the people, we can appeal to them. Of course, it is a draconian law. The people may not like if you enforce it. But if you appeal to the people and involve them, and create an awareness among them, the matter might be sorted out. All the people may not agree. Of course, I believe, 50 per cent of them will accept it. We have seen how the people in south India control the population. This time, we should have gone for delimitation. But they have appealed to the Supreme Court through a Writ Petition. They have said correctly that they could control their population. But you cannot control the people in northern India. What their harm? Why would they take the responsibility? When the people in southern parts of India can control the population in our country, why can we not control the people in northern and eastern parts of India? That is our headache.

I think, the politicians are more responsible for this type of situation. I am not leaving myself also. Charity begins at home. That is why, I say that we, the politicians, are responsible for it. Only for vote politics, we are losing our credibility everyday. In our country, we have to see that if we do not control the population, the future of our country will go from bad to worse. Even the Census Report says that the people in south India have controlled the population. But it is not so in the northern and eastern parts of India.

The Government has already set up the Population Commission for this. But we want to see that there must be some timeframe for this so that within that timeframe, they can give the idea and thought, so that you can involve the State Government, you can involve NGOs, and you can even involve the children and students also. What students can do, we cannot do because now their IQ is so sharp. At the school level, we can convince the children.

I would like to tell you one thing today about the infiltration problem in our country. If you ask me, Whether you have been able to control the infiltration situation, I would say, no. India is a country, which is represented by all communities, all castes, and all creeds. But is it not a fact that India is surrounded by Pakistan, Sri Lanka and others. India has borders with Nepal, with Bhutan, with Bangladesh and in the North-Eastern Region, we have borders with China, and in Arunachal Pradesh we have borders with Myanmar.

I would like to tell you something about my own State. Last time, we lost the elections there. I thought this is the proper forum but here we do not get the opportunity because the House does not run properly. Everyday one or the other issue comes and the House has to adjourn. But people ask us what issues are we raising in the House. If the House does not run, what to do. Some times we feel bad also.

Today, I thought that on this Private Members Resolution, at least, I should speak. What happened to our election? I want an investigation into it from the Government. Even a Commission of Inquiry can be appointed. Why I am saying so is because three impartial organsiations have also brought out this fact. One of them is CAG. My Opposition friends are also raising the Defence Ministry scam because of the CAG report. After the CAG report is given, it goes to the Public Accounts Committee and the Committee gets reply from the Ministry.

But in my State, it is not that only this year they have submitted this report. The CAG report says that in my State 66 lakh fake ration cards are there. These people came from outside. I am quoting from the CAG report and it has been mentioned there. Now, the new voter list has been prepared in my State only and the name of 69 lakh voters have been deleted from the voters list. In my constituency, I won by 2,25,000 genuine votes. They curtailed the number of votes to 2,72,000. Sir, you will be surprised to know if I compare it, one CAG report says that 66 lakh fake ration cards are there, the other impartial organisation, the Election Commission says, that names of 69 lakh voters have been deleted because of so many reasons, and the Census Report says the same thing. We lost. What is the number of votes we have received?

Trinamool Congress has got 1,12,00,000 votes and without allies we got 1,42,00,000 votes. The CPM alone has got 1,39,00,00 votes and along with Left Front they got 1,79,00,000. Out of that 57 constituencies are being captured by the PWG, MCC and such organisations. We complained about it so many times that villagers are not allowed to vote and even the candidates are not allowed to cast their vote, though it is an old chapter. But we do not get any justice.

But what was the percentage of their voting. They won; and at that time their percentage was 49.5 per cent and our percentage was 39.88 per cent of the total votes.

16.00 hrs. If you see the CAG Report and tally it with the voters’ list now – the doctored voters’ list that has been published – then you will see the voter formation and the tally will be totally different. They got 49.5 per cent whereas we got 39.5 per cent. If you tally the CAG Report and the Election Commission Report, then ours will go up from 39.5 per cent to 53.5 per cent whereas their figure will come down from 49.5 per cent to 35.5 per cent. This is the fate of democracy. That is why, we have to control our population. That will be our urge. At the same time, it is the duty of the Government to see why these fake ration cards are there. After the Reports came from three impartial organisations, why can the Government ask the Commission of Inquiry to conduct an inquiry and to take a correct decision? It is a matter of unfortunate part that nobody thinks about Bengal and we are the worst sufferers. Bengal border is not less important than any other border. Gujarat is a sensitive area because Gujarat borders Pakistan. Jammu and Kashmir is a sensitive area because it borders Pakistan. Bengal is also a sensitive area because it borders Bangladesh. ISI agents from Pakistan are coming through Bangladesh to Bengal. It is a free zone now for the terrorists. Bengal is a gateway of North-Eastern Region and gateway of Bhutan and Nepal. It is surrounded by so many States. That is why, these mischievous things are going on. I do not want to say about the infiltrators who came before 1971 according to Mujibur Indira Pact and we agree to that. Everyday, in the daytime they are murdering people in my State. Then they take lunch and travel just a kilometre to go to Bangladesh and take dinner there. How do we control this situation? The situation is so serious and that is why, I am making this appeal. I do not know whether this Bill will be passed or not. It talks about the politicians. It is okay. The politicians should not pollute the situation. We do not want to create nuisance. Charity begins at home. Yes, this is an appeal that the politicians must start from their family. Whatever happened has happened. We should not unnecessarily go on criticising it because literacy is also a matter.

I feel proud about the South India where hundred per cent literacy is there and I congratulate them. At the same time, I feel that the girl child drop-out rate is so high in the Northern India and in the Eastern India. We have to take care of that also. We have to see that we create an atmosphere with all the religious groups through the politicians. You should convene a meeting of all the political parties – not the religious groups and we respect all the religious groups – and they should decide about the fate of this country. Otherwise, unemployment will go up. Now it is more than three crores. In my State, it is more than 62 lakhs. Now, the young people do not take interest even to register their names because they know that there is no future for them. Now, you are going in for disinvestment and new industries are not coming up. Where will the people go? That is why, we have to be self-sufficient, we have to be determined and we have to help each other. That is why, our first priority is to address the key issue of this country and I feel that population control is the key issue. Changing the political system is the key issue.

Electoral reform is the key issue. Judicial reform is the key issue. Administrative reform is also the key issue.

With these words, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सभापति महोदय, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि किसी भी राष्ट्र के लिए एक गंभीर समस्या है। विशेष तौर पर भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए यह और भी गंभीर समस्या है।

वैसे भारत देश संपन्नता के लिहाज़ से विश्व के निर्धनतम देशों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है लेकिन आबादी के लिहाज़ से भारत अरबपति है जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोज़गार जैसी भयंकर समस्याएं २१वीं सदी में भारत के समक्ष मुँह बाये खड़ी हैं। ये समस्याएं कम तो क्या होनी थीं, बल्कि शैतान की आँख की तरह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ४० करोड़ लोग आज भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। ४० करोड़ के लगभग लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता और २५ करोड़ बेरोज़गारों की लंबी फौज देश के सामने खड़ी है। आज देश में पैदा होने वाला हर नवजात शिशु १०००० रुपये का विदेशी कर्ज़ अपने सिर पर लेकर पैदा होता है। और भी अनेक समस्याएं हैं।

आज भारत की गरीब बेसहारा और लाचार लड़कियां अरब देशों में बेची जाती हैं। भारत मानव अंगों का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर देश है। मैं ज्यादा विस्तार में आँकड़ों में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझसे पहले के वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आंकड़े दिये। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूँगी कि इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए हमें कुल बजट का ज्यादा से ज्यादा भाग शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लगाना होगा क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी किस्म की जागरूकता समाज में पैदा नहीं की जा सकती और जागरूकता के बिना सिर्फ कानून बना देने से भी किसी समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता है। जब लोग शिक्षा द्वारा जागरूक होंगे तो समस्या को समझने की ताकत और सामथ्र्य उनमें आएगी और तभी हम इस प्रकार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। जिस संकल्प को श्रीमती जस कौर मीणा जी ने रखा है मैं उसका समर्थन तो करती हूँ लेकिन साथ ही साथ कहना चाहती हूँ कि इसके लिए कानून बनाए जाएं। कानून के बिना सिर्फ जागरूकता पैदा करने से काम नहीं चलेगा। दोनों में सामञ्जस्य बनाकर यदि चला जाए तभी हम इस प्रकार की अनियंत्रित जनसंख्या जैसी गंभीर समस्याओं से देश को छुटकारा दिला पाएंगे और तभी भारत २१वीं सदी में विकसित राष्ट्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर समृद्ध राष्ट्रों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ सकेगा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्रीमती जस कौर मीणा जी द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के संबंध में जो निवेदन संकल्प में व्यक्त किया गया है, उसका पुरज़ोर समर्थन करता हूँ।

आज विश्व में सबसे अधिक आबादी चीन की है - एक अरब से अधिक, लेकिन चीन ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हम लोग भी एक अरब की सीमा को पार कर गए हैं, लेकिन अभी तक देश की जनसंख्या पर हम नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यह हमारे लिए अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम पत्तों को पानी दे रहे हैं लेकिन जड़ की ओर जाने का प्रयास नहीं करते। चारों ओर से विकास की आवाज़ तो आ रही है - विकास के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपये भी खर्च किये गये हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएं बन रही हैं लेकिन उनका लाभ जो दिखना चाहिए, राष्ट्रीय जीवन में झलकना चाहिए, वह नहीं झलक पा रहा है। इसका एकमात्र कारण देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। मान्यवर, देश की पैदावार तो बढ़ती है एक-दो-तीन-चार के अनुपात से लेकिन आबादी दो-चार-आठ-सोलह के अनुपात में बढ़ रही है, इसका तालमेल बैठता नहीं है। परिणामस्वरूप, पानी के लिए जितने टयूबवैल खोदे गए हैं, जितनी पाइपलाइनें लगाई गई हैं, या जो आवास की व्यवस्था की गई है, जितने विद्यालय खोले गए हैं, जितने अस्पताल खोले गए, वह सारे के सारे कम पड़ जाते हैं और फिर वही समस्या मुँह बाये खड़ी रहती है।

मुझे इस अवसर पर रामचरितमानस की पंक्तियाँ याद आती हैं जब हनुमान जी लंका की ओर माता सीता का पता लगाने जा रहे थे तो रास्ते में सुरसा परीक्षा लेने के लिए आई। वहाँ पर तुलसी जी लिखते हैं-

"जस-जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा"

जैसे-जैसे सुरसा ने अपना मुँह बड़ा करके दिखाया, हनुमान जी ने उससे दोगुना रूप धारण कर लिया।

इसी प्रकार जैसे जैसे हम परिवार नियोजन संबंधी कदम उठा रहे हैं या अन्यान्य साधनों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे-वैसे हिन्दुस्तान की आबादी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यद्यपि समाज का जो सभ्य और पढ़ा-लिखा वर्ग है, वह जनसंख्या के नियंत्रण में विश्वास करने लगा है, उन उपायों को अपनाने लगा है।

सभापति महोदय, जो निरक्षर लोग हैं या जो धर्मान्धता के शिकार हो रहे हैं अथवा कुछ मजहबों के अंदर ऐसा ऊहापोह है कि हम परिवार नियोजन अपनाएं अथवा नहीं और इस प्रकार की बातों को मानकर परिवार नियोजन का विरोध करते हैं, उनसे और देश के सभी धर्माचार्यों तथा देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतनधियों से मेरा निवेदन है कि वे राजनीति से ऊपर ऊठकर राष्ट्र हित की द्ृष्टि से चिन्तन करें और देश के सबसे बड़े इस सम्प्रभु सदन में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या पर विचार किया जाए कि इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है।

मान्यवर, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अभी माननीय ममता जी ने घुसपैठ की ओर ध्यान आकर्षित किया कि बंगला देश से लोग घुसपैठ कर के भारत में आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगला देश भी इसी बीमारी का शिकार है। वहां भी बढ़ती हुई आबादी और घटते हुए खलिहानों के कारण यह समस्या भयावह बनी हुई है। रोजी-रोटी की तलाश में बंगला देश से लोग भारत में चोरी छिपे आ रहे हैं।

मान्यवर, हमारे देश में भी ग्रामों की ओर से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। ग्रामों में आज भी निरक्षरता का साम्राज्य है और यह मानना कि संतान तो भगवान देता है संतानोत्पादन करते जाना, उचित नहीं है। यदि ऐसा होता, तो जो निसंतान लोग हैं, भगवान उन्हें संतान क्यों नहीं देता ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को भगवान संतान देता है, इस मानसिकता का शिकार नहीं होना चाहिए और उन्हें संयमित जीवन निर्वाह करना चाहिए। जो लोग संयमित जीवन नहीं जीते हैं, वे शीघ्र मृत्यु के शिकार हो जाते हैं।

मान्यवर, हमारे यहां तो प्राचीन समय से ही सीमित संतान का उपदेश दिया जाता रहा है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है- "वरं एको गुणी पुत्रो, न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चन्द्रमो हरन्ति, न च मूर्खन्यापि:"

अर्थात् गुणी और योग्य पुत्र एक ही बहुत होता है। मूर्ख यदि १०० भी हो जाएं, तो क्या फायदा। चन्द्रमा एक ही होता है और तारे हजारों, लेकिन एक ही चन्द्रमा रात को पूरा प्रकाश करता है, हजारों तारे भी चन्द्रमा के प्रकाश के समक्ष फीके पड़ जाते हैं और केवल टिमटिमाते रहते हैं।

मान्यवर, हमारे देश में तो प्राचीन संस्कृति के आधार पर कहा गया है कि "आरोग्य परंधनं, संयम: खलु जीवनं"अर्थात् संयमित जीवन ही सबसे बड़ा जीवन होता है। हमारे यहां तो चार अवस्थाओं के हिसाब से चार आश्रमों की व्यवस्था की गई जिसके अनुसार ब्रहमचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और फिर संन्यासाश्रम। अर्थात् २५ वर्ष तक व्यक्ति गुरू के आश्रम में रहकर, ब्रहमचर्य का पालन करते हुए विद्याध्ययन करे और संयमित जीवन व्यतीत करे। उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे और विवाहोपरान्त सन्तानोत्पत्तित करे। उसके बाद ५० वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए और ७५ वर्ष होने के उपरान्त संन्यास ले ले, लेकिन आज हम देखते हैं कि देश के राजस्थान और अन्य प्रदेशों में ८० वर्ष तक भी लोग घर नहीं छोड़ते। इसी के कारण समाज का विघटन हो रहा है।

सभापति महोदय : रासा सिंह जी, एक मिनट बैठिए।

ऐसा है कि इस प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। यदि सदन की अनुमति हो, तो समय बढ़ा दिया जाए। यदि सदन की अनुमति है, तो कितना समय बढ़ाया जाए, एक घंटा या डेढ़ घंटा ?

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मेरा निवेदन है कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर चर्चा के लिए डेढ़ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : ठीक है, सदन की अनुमति से इस प्रस्ताव हेतु ४५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो बाद में सदन की अनुमति से समय और बढ़ा दिया जाएगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, जैसा मैंने कहा था कि हमें सभी धर्मों के धर्माचार्यों को एकत्रित कर के इस बारे में विचार करना चाहिए और सभी को इस पर एक मत होना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या ही बीमारियों की ज़ड़ है। आज मकान नहीं होने के कारण क्या हैं, आज हर चीज का अभाव क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है। आज कमाने वाला तो एक है और खाने वाले १० हैं, तो कैसे उनकी खाने की व्यवस्था होगी, कैसे उनकी विद्या की व्यवस्था होगी। यदि उन्हें इसका अहसास करा दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वे लोग सावधान रहेंगे।

मान्यवर, जनसंख्या को नियंत्रित करने और परिवार नियोजन करने हेतु प्रचार तो बहुत किया जा रहा है और बड़े-बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज वे सब असफल होते नजर आ रहे हैं। इसका क्या कारण है। इसका भी हमें पता लगाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि देश के सभी वर्ग के लोगों को विश्वास में लेकर हमें इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकेगी। यदि हम यह सोचें कि यदि हम परिवार नियोजन की बात करेंगे, तो देश के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देश हित को सर्वोपरि मान कर इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए कि बढ़ती जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए और इस ओर प्रयास किया जाना चाहिए।

चीन का उदाहरण लेना चाहिए। हमारे यहां भी ग्रीन कार्ड सिस्टम लागू करना चाहिए। जिन लोगों के केवल दो बच्चे हैं--एक बच्चा और एक बच्ची, नर-नारी है एक समान, वेदों का है यह ऐलान--या ज्यादा से ज्यादा दो संतानें हैं, उनको सरकारी नौकरियों मिलें, सरकारी सुविधाओं मिलें, वे प्रविलेज्ड आदमी माने जायेंगे और उनको हर जगह प्राथमिकता मिले। जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी तथा वे सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पायेंगे। परिणामस्वरूप उनमें एक प्रकार की भावना पैदा होगी। हालांकि हमने पहले परिवार-नियोजन के नाम पर भावना पैदा करने की कोशिश की लेकिन ज्यादती हो गयी। वे इमरजेंसी के दिन थे इसलिए लोग उसे याद करके डरते हैं लेकिन उस समय राष्ट्र-हित में--हम दो और हमारे दो--जो बात सोची गयी थी, मैं समझता हूं कि वह एक प्रकार से देश की आबादी को कम करने की सदासशयता की भावना सिद्ध हुई थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस समस्या के बारे में सभी राजनीतिक दलों के प्रतनधियों को बुलाकर, सभी धर्माचार्यों और सभी सम्प्रदायों के आचार्यों को बुलाकर, बढ़ती हुई जनसंख्या का विभत्स रूप उनके सामने रखकर समुचित निर्णय करें।

सभापति महोदय, राजस्थान में जब श्री भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व की सरकार थी तब उसने एक निर्णय लिया था कि जिन पंचायतों में जो जन-प्रतनधि चुने जायेंगे, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य या म्युनसिपल काउंसिल का मैम्बर, उनकी संतानें उस समय जो थीं, वे तो थीं लेकिन उस तारीख के बाद अगर दो से तीसरी संतान या जिनकी पहले चार संतानें हैं, उनकी पांचवीं संतान पैदा हो गयी तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। राजस्थान में यह कानून अभी भी चल रहा है। परिणामस्वरूप वहां जन-प्रतनधि केवल वही हो सकते हैं जिनकी ज्यादा संतानें न हों। यह भी एक प्रकार का आकर्षण है। ऐसा ही सरकारी नौकरियों के अंदर या जहां भी पंजीकृत संस्थान हैं वहां भी नौकरियों वगैरह देने का सवाल हो तो मैं समझता हूं कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

मैं मैडम जसकौर मीणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इसके तीन कारण दिये हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे सारे सरकारी उपाय निष्फल हो गये हैं, बेकार हो गये हैं। करोड़ों-अरबों रुपया खर्च हो गया है। नौंवी पंचवर्षीय योजना पूरी होने जा रही है और दसवीं पंचवर्षीय योजना की रुपरेखा हमारे सामने उपस्थित हो गयी है। हमने आजादी की स्वर्ण जयंती भी मना ली, गणतंत्र की भी स्वर्ण जयंती भी मना ली है। उसके बाद भी हमारे यहां जो स्थिति है, वह ढाक के तीन पात जैसी ही है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता पैदा हो गयी है। इसलिए इस मुद्दे के ऊपर बिना किसी राजनीति के, बिना किसी सम्प्रदायगत विचार के राष्ट्रीय मुद्दे मानकर इस समस्या का हल करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इसका हल भी दिया है कि जो कांस्टीटयूशनल अमेंडेमैंट आया था, ८९वां संशोधन विधेयक और १९९२ का संशोधन विधेयक आया था, उसमें यह उपबंध किया गया है कि छोटा परिवार मानदंड का उल्लंघन करने वाला संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अयोग्य होगा, उसे शीघ्र पारित किया जाये। मैं समझता हूं कि Charity begins at home.यह देश का सर्वोच्च सदन है, सर्वोच्च पंचायत है। हमने नीचे की पंचायतों में इसे लागू कर दिया है लेकिन हम लोग देश की जनता के सामने उदाहरण उपस्थित करने के लिए कि अब तक जिसकी जो संतानें हैं, वे तो हैं लेकिन आगे इन संतानों में वृद्धि नहीं होगी और वे दो से तीसरी नहीं होंगी, इसके बारे में कुछ न कुछ रोक लगाने के लिए ऐसा संविधान संशोधन पारित होना चाहिए। इसके अलावा अगर तीन से ज्यादा बच्चे हों, उन्होंने इसका उपाय भी बताया है कि उनको सरकारी सेवाओं में पद धारण करने, सरकारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने और ऐसे व्यक्तियों को सरकार की किसी भी कल्याण योजना में मिलने वाले फायदों से वंचित करने हेतु उपयुक्त विधान लाया जाये। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं दक्षिण के राज्य केरल को धन्यवाद देना चाहूंगा। केरल ने परिवार-नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तमिलनाडु और कर्नाटक वगैरह भी इस बात में आगे हैं लेकिन उत्तरी भारत के राज्य जिनको बीमार राज्य कहा जाता है चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, उनकी आबादी भयंकर रूप से बढ़ रही है। वहां मक्खी-मच्छर की तरह आदमी हो जायेंगे। एक नया आस्ट्रेलिया हिन्दुस्तान में हर साल पैदा हो रहा है। परिणामस्वरूप उनका पेट कैसे भरा जायेगा?अपराध भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो। साथ ही मैंने जो बात कही है, उसका भी ध्यान रखा जाए। हमारी भारतीय परम्परा है, प्राचीनकालीन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दो बेटे थे - लव और कुश, योगेश्वर श्रीकृष्ण के बारह वर्ष के ब्रहमचर्य के बाद प्रद्युमन पैदा हुए।…( व्यवधान)हमारे यहां कहा गया है कि ब्रहमचर्य के बल पर या संयंमित जीवन के आधार पर भी अगर व्यक्ति अपनी आयु बढ़ाना चाहता है, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है ---

"जीवेम् शरद: शतम्:

श्रणुयाम् शरद: शतम् प्रब्रकम: शरद: शतम् प्रदीनास्यामशरद: शतम्"

सौ साल तक सुनना चाहता है, सौ साल तक देखना चाहता है, सौ साल तक स्वतंत्र होकर जीना चाहता है तो उसे संयमित जीवन जीने के लिए भी संतानें कम पैदा करनी चाहिए। यह प्रेरणा और इस भावना का भी प्रचार करना चाहिए। इसके लिए राजनैतिक और सारी बातों से ऊपर उठ कर ---

एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए जो तू सेवे मूल को, फूले फले अघाय।

यह एक विकराल समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या भयंकर और भयावह है। इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, यह सोचना चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Hon. chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to place my views on this very important Resolution moved by my dear sister Shrimati Jas Kaur Meena. This Resolution is a very important one and it is time-bound as well as need-based. The need of the nation today is population control. Even 53 years after Independence we have failed to understand as to what the problem is and why we are not taking effective steps to control the population unlike in South India.

Sir, will the Governments of the States, especially Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Orissa come forward to evolve a separate family planning policy which will suit the local people? The literacy rate and particularly female literacy rate is directly proportional to the awareness of the programme and also the understanding of the importance of the population control.

In that way I am proud to say that next to Kerala, Tamil Nadu is the torchbearer for population control, not today but about ten years back. Will the Government come forward with a broad mind and will it come forward to adopt the methodology adopted by the Government of Tamil Nadu? It is not family planning programme but it is a family welfare programme. It involves all the Departments of the Government towards one goal and that is family welfare programme.

As the Father of the Nation said if a man is educated, the family is educated; but if a woman is educated then not only the family is educated but the State is educated and the nation is educated. In that way my great leader Dr. Puratchi Thalaivi has been a tower of strength not only for the people of Tamil Nadu but also to the nation in that way. As a lady, in spite of all the hazards that she has been facing all these days, she has emerged as one of the leaders committed for women literacy and help for poor and downtrodden.

In this context I would like to point out that Madam has evolved a scheme and she has distributed one lakh cycles for the Dalit girl students, for those who are studying Eleventh and Twelfth standards to create awareness of importance of literacy among the Dalit girls and thereby to bring about the social and economic empowerment of women.

In that way, she is the torchbearer of all other Chief Ministers to give importance to the female literacy. Sir, there is a regional imbalance not only in respect of population control but also in respect of the achievements in every Ministry. Will the Government come forward to evolve a mechanism? And especially in the States where the performance is poor, instead of decentralising the rules, regulations and policies, it should be individualised. Will the Government come forward to call the Chief Ministers of those States where population is not under control, along with Health Secretaries, Chief Secretaries and also the Health Ministers? The Government of India should come forward with an open mind to understand the problem of the individual States and see what solution we can adopt to control the population and the achievement in all those States.

Sir, the Government of India has come out with the Population Policy and also the Population Commission, but I am very sorry to say that it has not addressed the issue of individual States and also the methodology it is going to adopt for the control of population.

Sir, the year 2001, which was the Empowerment of Women Year, has come to an end. Will the Government come forward with a White Paper in this House on the achievements made in respect of empowerment of women? I am asking for it because the empowerment of women, female literacy, family planning programme and population control have got a sequence and continuity. We can create awareness about female literacy through the panchayats’ elected representatives. There can also be fixed responsibility, and they should be able to create awareness through public participation. Unless we institute a mechanism which is one hundred per cent with the involvement of Panchayati Raj, it is very difficult for either the Central Government or the State Governments to find a positive solution as far as population control is concerned.

Sir, there is no political will on the part of both the Central Government and the State Government on this national issue. Politics is different from the national issues. Cutting across the party lines, cutting across the States, all the Members of Parliament should help in this regard. I would urge upon the Government and also the Members of Parliament sitting here to see that we are committed to our national goal. At least, we will evolve a system; we will look after and adopt our own constituency; we will sit with the State Government; we will sit with the District Collector to find out the problems; and we will co-ordinate and co-operate with the District Administration. We will evolve a mechanism so that the population control comes under one roof. It is a national goal and achievement of population control will be a national achievement.

Sir, as far as sensitisation in respect of family planning programme is concerned, the Government of Tamil Nadu has evolved self-help groups in this matter. Will the Government of India come forward to encourage more self-help groups? Will it see through the self-help groups, through the Panchayati Raj Institutions, through the elected representatives to have a common forum to discuss about this matter? Will the individual States also come out with their specific policies and will the Government of India discuss it to see that we come under one roof to find solution to this problem?

With these few words, I conclude.

   

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मीणा बहन जी सदन में जो संकल्प लेकर आई हैं, मैं उसका पक्षधर हूं। इस बारे में मैं कुछ बातें यहां रखना चाहूंगा। आबादी बढ़ने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं। पहला कारण गरीबी है, दूसरा कारण लोगों में असुरक्षा और तीसरा कारण अशिक्षा का होना है। गांवों में आम आदमी आज भी यह समझता है कि अगर उसके एक ही बच्चा हुआ और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका सहारा कौन होगा। इसी तरह से बीमारी में कौन उसकी देखभाल करेगा और बुढ़ापे में कौन उसका पालन-पोषण करेगा। यह भी देखा गया है कि गांवों में अधिकतर बच्चे बड़े होकर अलग हो जाते हैं। हमारे देश में पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। जिसका बहुमत रहा है वही वहां का राजा बनता है। आज भी वही जमाना ज्यादा बदला नहीं है। आज हमारे देश में लोकतंत्र है। यहां भी जिसका बहुमत होता है, वही नेता बनता है। चाहे गांव का सरपंच हो, विधायक हो या सांसद हो, सभी बहुमत के आधार पर बनते हैं।

इसी तरह देश में अशिक्षा के कारण भी जनसंख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। लोगों ने पढ़ना-लिखना बीच में ही छोड़कर रोजी-रोटी की तरफ मुख कर लिया। अगर घर में लड़की हो तो उसको घर में ही बिठाए रखा, पढ़ने-लिखने नहीं भेजा, क्योंकि घर के बाकी सदस्य जो काम के लिए जाएंगे तो उनको खिलाएगा कौन। इस कारण भी आबादी बढ़ी। इसके कारण ही आज देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि विकास के सब रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। लोगों में असुरक्षा महसूस होने लगी है। कुछ पढ़-लिखे बेकार नौजवान आतंकवाद की राह पर चल पड़े, कुछ मजदूरी करने लगे और कई बेकार नौजवान गांवों में जुआ खेलना लड़ना-झगड़ना आदि काम करने लगे। इस कारण हमारे देश की जनसंख्या आज एक अरब से ऊपर हो गई है।

मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरे स्वयं के १२ बच्चे हैं। परिस्थिति ऐसी हुई, क्योंकि गांव में झगड़े आदि होते रहते हैं, मैं अपने परिवार में अकेला था, लोग हमें भगा देते थे, पुलिस से पिटवाते थे, दफा १०७ में भी फंसाया गया। इससे मुझे लगा कि अगर हमारा बहुमत हो तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर ही आदमी नेता बनता है। मैं भी पहले सरपंच बना, फिर विधायक और सांसद बना। प्रजातंत्र में बहुमत की आवश्यकता है। बहुमत नहीं होगा तो आप नेता नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज के दौर को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को और समाज को कि परिवार नियोजन आवश्यक है। आज दुख में, भूख में ज्यादा बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से नहीं हो सकता। बच्चे ज्यादा होंगे तो उनकी बीमारी का इलाज मुश्किल होगा, नौकरी मिलने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को परिवार नियोजन के लिए कुछ उपाय करने होंगे। जैसे हमने टी.बी., मलेरिया आदि बीमारियों के इलाज के लिए टीका निकाला है, उसी तरह से आबादी रोकने के लिए भी हमें कोई कैपसूल या टीका निकालना होगा। मैंने इस बारे में डाक्टर से भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के दो बच्चे हो जाएं, तो उसको कैपसूल दे दिया जाए या टीका लगा दिया जाए, जिससे आगे संतान न हो सके। मैं समझता हूं कि यह अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसी तरह से ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हैं, वह नौकरी के लिए दरख्वास्त देता है तो उसको नौकरी न दी जाए, वेटिंग लिस्ट में आखिर में उसका नाम डाल दिया जाए। इसी तरह से कर्ज देने में भी किया जाए कि अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको प्राथमिकता न दी जाए, लेकिन दो या उससे कम बच्चे वालों को प्राथमिकता दी जाए। उद्योग, व्यापार आदि के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए। व्यक्ति से पहले एफिडेविट लिया जाए, फिर उसको कोई कारोबार करने की अनुमति दी जाए। इस तरह से आज देश में लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज किसी के दो बच्चे हैं, तो वे ढंग से पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं, उनका इलाज भी सही ढंग से हो सकता है। अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हों तो उसके सभी बच्चों को शिक्षा का समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। ज्यादा बच्चे वालों को अस्पतालों में भी थर्ड क्लास बैड दिया जाए। इससे लोगों की मानसिकता बदलेगी, परिवर्तन आएगा, समाज में जागरुकता आएगी और देश का विकास भी होगा। कम बच्चे वाले लोगों को शासन की मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। इससे आम लोगों को यह लगेगा कि वाकई कम बच्चे होना सही बात है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो आदमी २५ साल की उम्र से पहले शादी करे, उसके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि अगर वह पहले शादी करता है तो उन्हें सभी सुविधाएं, जैसे सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक सुविधाओं से वंचित किया जाये, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक कानून बनाया है कि अगर किसी पंच के या सरपंच के दूसरे के बाद तीसरा बच्चा होता है तो उसे उसी समय पद से अलग कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थति, वातावरण पैदा करने से, देश में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए लोगों को शक्षित करने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है और यह आवश्यकता जब तक नहीं होगी, हम चाहे जितना यहां बोलते रहें, कानून की बात करते रहें लेकिन अगर हम कानून में व्यवहार्यता नहीं लाएंगे क्योंकि समाज में कई धर्माम्वलम्बी हैं जो धर्म को मान्यता देते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है कि हम परिवार नियोजन नहीं कराएंगे, कुछ भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ राजनैतिक दल बहुमत के ऊपर भरोसा करते हैं, इसीलिए इन सब लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक इन लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, हम यहां कितने ही विचार रखें, संकल्प रख लें, हमारे संकल्प थोथे ही रह जाएंगे।

इस परिस्थति को देखते हुए हमारी बहन जी ने जो संकल्प रखा है, उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि भविष्य के लिए नया कानून बनाया जाए। जो हो गया, सो हो गया, अब भविष्य की चिन्ता की जानी चाहिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, at the outset I would like to thank Shrimati Jas Kaur Meena for bringing this resolution on measures to control population. I should also mention here that the total population of our country today is around Rs. 102 crore.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, if this Resolution is passed, then it should have an retrospective effect so that quite a few Members in this House would have to resign! SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, it is estimated that the rate at which the population is growing now it could stabilise only in 2040 A.D. There is a great divide between the South and the North, as has been discussed in the House, as far as growth of population is concerned. Names of some States have also been mentioned in this regard. There is also another divide between the East and the West in regard to economic and financial prosperity.

Sir, Shri Gurucharan Das, an eminent writer and thinker of our country, in his book, `The Great Divide’ has discussed about this economic and financial divide. The rate of progress that the Western parts of our country are likely to make in another 15 years and the way the Eastern parts of the country are trailing vis-a-vis their progress, they may be able to catch up to the Western parts only in 2040-45. But when we are discussing about the problems of population explosion, we should also deliberate about this divide and we should pay our attention to this chasm that is making our country weak.

Sir, around 30 per cent of our population is below the age of 25 years. Kumari Mamata Banerjee was mentioning that we should pay more attention towards the school and college going children. Why is it so? It is because it is they who are going to control the population of this country in another 10 to 15 years.

       

They are not educating the people who are about to enter the age of reproduction. They should be educated first. In another ten or fifteen years, they will come into the reproductive age group. They have to check the growth of population themselves. They have to implement the two-child norm, or one-child norm as is being practised in China. Thirty per cent of the population today is below the age of 45 years. Another 40 per cent of the population today is above the age of 46 years. Within ten years, as has been estimated, large sections of our population will become senior citizens. So, the Government has to adequately look after the health of these senior citizens because that is a commitment of the Government under the provisions of the Constitution.

Now we should put more stress on children who are going to schools today, who are going to colleges today, who should be more knowledgeable about the problem of population explosion. Hon. Member Shrimati Jas Kaur Meena has brought a timely Resolution. I should thank her for drawing the attention of this House and of the Government to this issue. A number of Panchayati Raj institutions in different States have already implemented such legislations making the two-child norm compulsory. Orissa has also implemented this. But there is a rider in it. It says, any person who can be elected to a ward, or as a Sarpanch, or as a Zilla Parishad Member, should have two children. Any person having more than two children after 1995 will be disqualified. As Shri Priya Ranjan Dasmunsi was saying, with retrospective effect, we too can take it back to 1995 because that is the standard practised in most of the Panchayati Raj elections. Elected members are debarred if they have more than two children after 1995. After that they are not allowed to contest elections. Similarly, we should prove our sincerity. We should make a similar provision in legislative assemblies and the two Houses of Parliament stipulating 1995 as the cutoff year.

I would like to make a humble correction here. The small-family norm have been mentioned for elected representatives. Similarly suitable legislation be made to debar persons having more than two living children from holding any position, for appointments in Government services. In this Resolution the norm mentioned is three children. I would like to suggest that it should be brought down to two. It should be level headed for all. It should be made equally applicable for all. The limit of number of children should be equal to both public representatives and for people holding appointments in Government services.

There is another important part, though it does not come under a separate clause, and that is disentitlement. This matter should be debated thoroughly. Other than confining it to two-child family norm there is another rider which is incorporated in the second clause. That is the provision of disentitlement to the benefit of welfare schemes. I am not talking about JRY or other welfare schemes. This principle should be applied in respect of all social benefits. A number of private medical practitioners in my State have been insisting on this. They are identifying those families who have two-children who get priority. They should get priority in different Government hospitals. They should get priority in getting different benefits from the Government. It is high time we make such a provision to discourage and disentitle the people who go in for large families. They can be made to make certain payments in different hospitals for getting health services. The people who practise the two-child norm should get priority in health services.

This reminds me of a question which my science teacher asked me, during my primary school days some 35 years back. In our village, we had a brinjal plant. He asked me to do an experiment. So, he asked me to pluck the brinjal every season. I started doing it and that plant started giving me brinjals every season.

But the day I allowed one brinjal to be preserved and allowed, that brinjal to ripen, that plant died. I was surprised. So, I went to my science teacher and asked him that ‘from the day I went on plucking the brinjal, the brinjal plant was quite bushy and healthy; it was giving me brinjals every season. But the day I preserved one brinjal of that plant, that plant died.’ I asked him as to why that brinjal plant died after I preserved one brinjal. He replied that the plant, by its nature, became aware that its seed was preserved. That is why it died. So, also is the human nature. When a human being is aware that his seed is preserved and his children are there to keep up his progeny, he will adopt two-child norm.

I think, the Health Ministry has been making a number of surveys in this regard. As was stated just now, which are the families having more number of children? It is the poor class, the down-trodden. The persons who do not get proper health care have the tendency to have more children. In an affluent society medical health care is assured; health security of one child is also assured by the Government, by the Establishment and by the society. So, the total responsibility is of the State, of the society, and of the Government. If that responsibility is sincerely followed, then the poor man will not have a tendency to have more children. That is why, I say, the Health Ministry as also the society have a greater role to play in this regard.

With these few words, I welcome and support the Resolution moved by Shrimati Jas Kaur Meena.

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद): महोदय, श्रीमती जस कौर मीणा द्वारा जनसंख्या के संबंध में जो बात कही गई है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जनसंख्या के संबंध में यदि कभी भी कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया गया तो वह संजय गांधी जी के वक्त में उठाया गया, आप सब साथियों को याद होगा। उस वक्त एक ऐसी व्यवस्था बनी थी जिससे लगता था कि कुछ कानून बनेगा और हिन्दुस्तान की आबादी में कंट्रोल होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि फैमिली प्लानिंग के साथ-साथ कांग्रेस की सरकार चली गई और इस कद्र सरकार हारी कि दोबारा कोई भी सरकार उस इश्यु को उठाना नहीं चाहती, अपने हाथ में लेना नहीं चाहती, क्योंकि सवाल कुर्सी का है। अब अगर कुर्सी से चिपकने की इतनी बात होगी तो हिन्दुस्तान की जनसंख्या को किसी कीमत पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता।

महोदय, मुझे मालूम है जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक हम या हमारे पिता जी लगातार एमपी और एमएलए होते आए हैं। मुझे वह वक्त भी याद है जब दो-ढाई लाख की आबादी के वोटर्स के ऊपर मेम्बर पार्लियामेंट चुना जाता था। आज हिन्दुस्तान में ऐसी बहुत सी पार्लियामेंट्री कांस्टीटयूएंसीस हैं जिनमें ४२-४५ लाख वोटर्स हैं। श्रीमन्, एक प्रतनधि से क्या उम्मीद की जा सकती है? प्रतनधि क्या न्याय कर सकता है, क्या विकास करवा सकता है? नतीजा यह होता है कि जब भी पार्लियामेंट और असेम्बली के इलैक्शन होते हैं तो दो-तिहाई लोग साफ हो जाते हैं - इसकी क्या वजह है? आखिरकार इस पर क्यों नहीं विचार होता?

सरकार किसी की भी रहे - हमारी रहे या आपकी रहे लेकिन यदि हम परिवार-नियोजन के बारे में उचित निर्णय नहीं लेंगे तब तक हमारे द्वारा किये हुए सारे कार्य पीछे ही रह जायेंगे। मौजूदा परिस्थिति में हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें पढ़े-लिखे लोगों की अनुपातिक जनसंख्या घट रही है और निरक्षर लोग बढ़ते जा रहे हैं।

मुझे याद है जब मेरी शादी १९७० में हुई थी तब समय था तीन बच्चों का। दो लड़की एक लड़का उचित माना जाता था। फिर समय बदला और सरकार ने एक लड़का और एक लड़की की बात कहनी शुरू की। लेकिन आज जो पांच-दस प्रतिशत पढ़े-लिखे लोग हैं वे एक ही बच्चा पसंद करते हैं। साफ है हम किसकी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या उन लोगों की बढ़ रही है जो हिंदुस्तान पर भार होने वाले हैं। हमारी मानसिकता गुलामी की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा लगा जैसे एक कमरे में बंद घोड़े को जब खोल दिया जाता है तो वह कमरे में ही चारों ओर घूमता रहता है। नतीजा यह है कि हम कानून बनाना भी चाहें तो कभी धर्म के नाम पर यह दलील आती है कि हमारे धर्म में जनसंख्या कंट्रोल नहीं है। मेरी पार्टी चाहे इस बात के खिलाफ हो लेकिन मुझे अपनी बात कहने से कोई रोक नहीं सकता…( व्यवधान)जनसंख्या के मुद्दे पर सख्त कानून बनना चाहिए और सख्ती से उसका पालन होना चाहिए और कानून के अनुपालन के लिए आपको बहुत आत्मबल की आवश्यकता होगी। चाहे एक बार आपकी ये कुर्सिया विचलित हो जाएं लेकिन सख्त कानून तो आपको बनाना ही पड़ेगा।

अभी तक परिवार-नियोजन के बारे में बातें तो बहुत हुई हैं लेकिन जो वर्ग बच्चे कम पैदा करता है उसे क्या विशेष सुविधा आपने मुहैय्या कराई है, क्या विशेष सुविधा उसे मिली है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। पहले गांव में परिवार-नियोजन कराने वाले गरीब लोगों को पट्टे पर जमीन मिल जाती थी लेकिन आज वह भी नहीं मिलती। पहले महिलाओं को गांव में धोती आदि मिल जाती थी लेकिन आज वह भी नहीं मिलती। आज हालत यह है कि वैसकटॉमी-टयूबकटॉमी जो लोग कराते हैं उनके भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। असली बात यह है कि केवल कागजों में ही खाना-पूर्ति कर दी जाती है लेकिन फैमिली-प्लॉनिंग उनकी नहीं होती है। कुछ लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए इस प्रकार की खाना-पूर्ति करते हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सही तरह से हर स्तर पर नसबंदी की व्यवस्था हो सके। मैं वभिन्न सरकारों की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि आज हिंदुस्तान में स्वास्थ्य संबंधी इतनी व्यवस्था हुई है कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है और सीनियर-सिटीजन्स की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यह प्रजातंत्र के लिए एक शुभ-संकेत है। लेकिन क्या यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि अनुत्पादक लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। मैं यह नहीं कह सकता कि आपको कोई ऐसी दवा ईजाद करनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मरें और वह आप कर भी नहीं सकते।

अमरीका वगैरहा जो विकसित देश हैं उनमें शुरूआती दौर में ही लोगों को पांच-छह साल मलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है।

अब होता क्या है? पांच साल का पीरियड, मैं युद्ध वाली बात नहीं करता, आप आगे मेरी बात सुनिए तो आपको एहसास होगा कि मैं आपसे कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपसे कह रहा था कि देश के प्रति लोगों की क्या हमदर्दी है, क्या उत्तरदायित्व है, उसमें वह सिखाया जाता है। उन्हें एक अनुशासित सटिजन बनाया जाता है। देश कैसे आगे बढ़े, सरकारी चीज को वह अपनी चीज समझें, ये सारी व्यवस्थाएं उसके तहत समझायी जाती हैं। आज यदि ये सब नहीं किया जा सकता है तो कम से कम यही व्यवस्था बनाई जाए। संस्कार ऐसे दिए जाएं जिससे लोग अपना उत्तरदायित्व समझें। ऐसी बात कहने के लिए मुझे माफ करना। मॉरेल एजुकेशन का सबजैक्ट तो खत्म कर दिया है। इसी का नतीजा है कि आबादी बढ़ती जा रही है।

मैं जस कौर मीणा जी के प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं। सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाए। गुलाम व्यक्ति के लिए डंडा ही उसे ठीक करने का रास्ता है। यदि डंडा उठाने में समर्थ होंगे तो निश्चय ही देश के भविष्य को सम्भाल सकेंगे।

सभापति महोदय : इससे पहले श्री कांति लाल भूरिया जी अपना भाषण प्रारम्भ करें, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने संकल्प पर ४५ मिनट का समय बढ़ाया था क्योंकि कांति लाल जी को बोलना है, माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है और जो इस संकल्प की मूवर हैं, उन्हें भी अपनी बात कहनी है, अत: १५ मिनट या इस संकल्प के पूरे होने तक समय बढ़ा देते हैं। इसके बाद ही दूसरा संकल्प लिया जा सकता है।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जस कौर मीणा जी के संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए चिंता का विषय हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकार की तरफ से एक कानून बनना चाहिए। कई माननीय़ सदस्यों ने यहां इस बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। कानून बन जाते हैं और वे अपनी जगह सुरक्षित रहते हैं लेकिन उन्हें लागू करने की सरकार के अन्दर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार कार्रवाई किए बिना उसे पास करने में लगी रहती है। देश की नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी आज हमारे बीच में नहीं हैं और संजय गांधी जी भी हमारे बीच में नहीं हैं। उन्हें दूरगामी परिणाम देखे थे। उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में देश में भयंकर जनसंख्या का विस्फोट हो सकता है और इससे देश गरीबी की तरफ जाएगा। आपातकालीन स्थिति के समय परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए गए लेकिन सत्ता पक्ष में बैठने वाले साथियों ने सत्ता में आने के लिए ऐसा जबर्दस्त देश में माहौल बनाया जिससे सभी को यह लगा कि जबर्दस्ती नसबंदी की जा रही है। इस बारे में सरकार के खिलाफ कई बातें कही गईं। वोट की राजनीति की खातिर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से पीछे हटना पड़ा। यदि वोट की राजनीति करके, सत्ता में आने के मूंगेरी लाल जैसे हंसीन सपने देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण विषय को कैसे आगे लेकर चलेंगे और जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। कानून बनने चाहिए लेकिन उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। उनका पालन करवाने की सरकार में हिम्मत होनी चाहिए। वर्तमान केन्द्र सरकार पोटो जैसा कानून बनाने के लिए काफी उत्सुक है लेकिन उसका उपयोग करने से पीछे हट रही है। आज गुजरात में जो स्थिति बनी है, वह इनकी नीतियों का ही परिणाम है। कई प्रकार के ऐसे जो कानून बने हैं, उन्हें लागू करना चाहिए लेकिन क्या यह सरकार दंडात्मक कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पा रही है?

17.00 hrs. कानून बनाने के लिये बहुत जल्दबाजी होती है लेकिन उसे इंपलीमेंट करने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज इस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसे हमारे सामने उभरकर आना चाहिये।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार को इस बात के लिये लोगों को प्रेरित करना चाहिये कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कानून लागू हो रहा है, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी उस कानून को समान रूप से लागू करना चाहिये। इससे शहरी क्षेत्रो में बढ़ रही जनसंख्या पर भी रोक लग सकती है। यह देखा गया है कि दलित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग पर अपना टारगेट पूरा करने के लिये कानून को मोड़ दिया जाता है लेकिन शहरों में रहना वाले गरीब लोग, जिनके पास खाने के लिये नहीं है, मेहनत करते हैं, आपरेशन कराने में पीछे रहते हैं। कानून समान रूप से सख्ती से सब पर लागू होना चाहिये। केन्द्र सरकार को चाहिये कि सभी राज्यो के मुख्यमंत्रियो को बुलाकर इस बात पर विचार करे और उसे समान रूप से सभी राज्यों में लागू करने का जिम्मा दे। तभी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। आज सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करना चाहिये जिसमें युवाओं को खासतौर पर इस बारे में बताये कि इस कार्यक्रम से क्या फायदा है और क्या हानि है। सरकार को लोगों को विश्वास में लेकर इस कार्यक्रम के बारे में योजना बनाकर लागू करने का जिम्मा लेना चाहिये तभी स्थिति मजबूत हो सकती है।

सभापति महोदय, सरकारी अधिकारियों पर यह कानून सख्ती से लागू होना चाहिये कि जिनके दो से अधिक बच्चे हो, उन्हें प्रोमोशन न मिले या दो से अधिक बच्चे होने पर रिवर्ट करने का काननू बनना चाहिये। जिनके दो से कम बच्चे हों, उन्हें नौकरी में प्राथमिकता मिलने का कानून बनना चाहिये। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने राजनैतिक क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम किया है और मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। पंचायती राज कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। इसके साथ ही महात्मा गांधी का जो सपना था, उसे पूरा करने में शतप्रतिशत सफलता हासिल की है। २६ जननरी, २००१ से यह कानून लागू कर दिया गया है कि पंच या सरपंच के चुनाव में खड़ा होने के समय यदि किसी के दो से अधिक बच्चे होंगे, उसे तत्काल उस पद से हटा दिया जायेगा और कई लोग हट भी गये हैं। इस कानून को सख्ती से लागू किया गया है कि जिसके दो से अधिक बच्चे होंगे, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंच और सरपंच इस बात से डर रहे हैं कि यदि दो से अधिक बच्चे हुये तो उनकी कुर्सी चली जायेगी और आने वाले चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिये वे लोग अपनी जवाबदेही समझकर बैठे हुये हैं। इसी प्रकार हमारे विधानसभाओं और लोकसभा के लिये होना चाहिये। मगर हम लोग यहां बैठकर कानून बनाकर अपने आपको बचा लेते हैं लेकिन नीचे वाले लोगों पर कानून बनाकर उसे लागू करने की बात करते हैं। पहले हम सुधरें, अपने आपको कानून के कटघरे में लायें ताकि नीचे वाले लोग भी समझें कि हम जब यहां बैठकर इस बात को समझ सकते हैं तो वे क्यों नहीं समझ सकते।

सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि उसके १२ बच्चे हैं। उनकी मजबूरी रही होगी। उन बच्चो का लालन-पालन, पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य, शादी-ब्याह में कितनी बड़ी मुसीबत आ रही होगी। वे खुद इस बात को समझ सकते हैं। हमें भी इन बातों को समझना पड़ेगा कि यह काम सबसे पहले पार्लियामेंट से होना चाहिये कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो उसे एक बिल लाना चाहिये जिसे एकमत से पास होना चाहिये और इस पर कोई विरोध न करे। स्व. इन्दिरा जी ने परिवार-नियोजन को लागू किया था। स्व. संजय गांधी ने भी पांच-सूत्री कार्यक्रम के तहत इसे लागू करने का जिम्मा लिया था।

परिवार-नियोजन जरूर होना चाहिये लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों ने वोट की राजनीति में कहा कि वह* आखिर में, इन्दिरा गांधी जी को चुनाव हारना पड़ा और तब से यह सारी स्थिति चली आ रही है। इसलिए यदि उस समय वोट की राजनीति न करते और इस बात को मान लेते और संजय गाधी जी के पांच सूत्री कार्यक्रम को अपना लेते तो आज हमारी एक अरब से ज्यादा की जनसंख्या नहीं होती…( व्यवधान)

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): आप लोग जबरदस्ती ऑपरेशन करवा रहे थे।

सभापति महोदय : कृपया अनुचित शब्दों को कार्रवाई से निकाल दें।

श्री कांतिलाल भूरिया : आज हम इसके अंदर ही रहते। परंतु राजनीति करने वाले कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने सोचा कि हम कुर्सी पर कैसे आयें और लोगों को कैसे भड़कायें। आज भी लोग अशक्षित हैं, बिना पढ़े-लिखे हैं, वे समझे कि ये ठीक कह रहे हैं। परंतु आने वाले समय में हमारे आगे क्या मुसीबत आयेगी, वे नहीं समझ पाये। परंतु आज वे ये सब बातें समझ रहे हैं। वास्तव में उन लोगों को भड़काकर ये सारा उल्टा-सीधा इन लोगों ने किया है, आज उन्हें इसकी जानकारी है।

सभापति महोदय, मेरे दो बेटे हैं। यदि हम राजनीतिक लोग इन सब चीजों को पालन करें तो देश में बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। हम जन प्रतनधियों को युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। आज मृत्यु के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पर जन्म और मृत्यु दर पर नियंत्रण करने की जवाबदारी होनी चाहिए। आज गरीब आदमी को किस तरह से न्याय मिले और उसका ठीक से इलाज हो सके, इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए। इसके साथ ही यह प्रावधान भी होना चाहिए कि मान लो किसी ने दो बच्चों के बाद ऑपरेशन करा लिया और किसी दुर्घटना में उसके बच्चे मर जाएं तो दोबारा से उसकी नसबन्दी को खोलकर फिर से उसे पिता बनने का सौभाग्य मिल सके, ऐसा कानून भी देश में होना चाहिए। लोग शुरू में नसबन्दी करा लेते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाए तो उस स्थिति में वह क्या करेगा। इसके लिए उपरोक्त व्यवस्था देश में होनी चाहिए। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मद्रास में सुश्री जयललिता ने इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किया है, क्योंकि वह खुद बैचलर हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी भी बैचलर हैं। लेकिन वह इस पर मौन क्यों हैं। उन्हें इस बारे में कानून पूरे देश में लागू करना चाहिए और जनसंख्या का * Expunged as ordered by the Chair.

जो दबाव देश के ऊपर पड़ रहा है उसे कम करने का प्रयास केन्द्र सरकार को करना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और देश को मुसीबत में डालती चली जा रही है…( व्यवधान)

सभापति महोदय, परिवार नियोजन वाले परिवार नियोजन करके थक रहे हैं, लेकिन आज युवाओं की शादियों धड़ल्ले से हो रही हैं। इस मामले में १८ वर्ष लड़कियों के लिए और २५ वर्ष लड़कों के लिए शादी की उम्र निर्धारित होनी चाहिए तथा इसकी वैधानिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारी बहन जो संकल्प लाई हैं, वह एक बहुत अच्छा संकल्प हैं। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि आज एक मुसीबत के रूप में सामने आ रही है। जनसंख्या को घटाने के लिए सारा सदन एक राय से इस पर विचार करे और आने वाले समय में हमारा देश मजबूती से खड़ा हो सके, इसके लिए जनसंख्या कम करना बहुत आवश्यक है।

   

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA): Mr. Chairman, I appreciate hon. Member Shrimati Jas Kaur Meena for her great concern over the population growth in the country, which she expressed by bringing this Resolution for consideration by this august House. Many other hon. Members have also expressed their views and given valuable suggestions on this important issue.

I fully agree that the population growth is making adverse impact on the quality of life of the people. But I have some reservations on the measures suggested in the Resolution. The Government has placed population stabilisation at the top of its agenda and has already adopted the National Population Policy, 2000.

A long process of consultation and national debate preceded the formulation of this Policy.

The Policy affirms the commitment of the Government towards voluntary and informed choice and consent of citizens while availing reproductive health care services and continuation of the target free approach in administering family planning services. This Policy enumerates certain socio-demographic goals to be achieved by 2010 which will lead to achieve population stabilisation by 2045.

Population stabilisation is basically a social development programme. The status of woman and her education, distribution of income and opportunities, urbanisation, migration and potentialities of development have a significant impact on population growth. Poverty, lack of access to food, means of livelihood and resources and unemployment are determinants which influence the decisions which people take about their family size. Lack of infrastructure and health services, long distances, bad roads, poor state of public hygiene, poverty and deprivation. are also determinants influencing decisions of the people. Any policy for sustainable development should, therefore, go into the root causes of poverty and deprivation and aim at reducing fertility and mortality, improving reproductive health and achieving family well being. It is in this integrated and holistic perspective that the National Population Policy, 2000 has been formulated.

Hon. Members must be aware that there has been a paradigm shift in the implementation of the family welfare programme. The shift is towards community participation. The emphasis is now more on education, counselling, IEC and providing adequate health and family welfare services of good quality. This is the just and equitable way to stabilise population.

Sir, the growth of population is no doubt a serious problem concerning the socio-economic condition of this country. It is against economic growth, it is against public health, it is against sanitation and it is against even literacy rate of the country. But we are not in a position to call it a social crime. For a social crime, we can have an exclusive legislation and the culprits can be booked under law. Since this cannot be termed as a social crime and not committed by antisocial elements, we cannot have an exclusive legislation as suggested by hon. Members.

However, the hon. Member has advocated passing of the 79th Constitution Amendment Bill, 1992 which provides for disqualification for elections to the Parliament or Legislature for violation of small family norm. This Bill has remained pending in Rajya Sabha since 1992. I would like to inform this august House that the delay in passage of this Bill has been due to absence of a consensus among major political parties, as stipulated by the Parliamentary Standing Committee and the Cabinet. Leaders of political parties have expressed divergent views in the meetings convened exclusively for this purpose. As per the recommendations of the Parliamentary Standing Committee and the Cabinet, we are continuing our efforts to arrive at a consensus on the issue. The hon. Member will appreciate that it is important to come up to the House for passage of the Bill only after a consensus among political parties has been arrived. I would however like to add that many women activists have voiced their concern about placing women at a disadvantageous position through this Bill since women do not always have the decision making power about the number of children in the family. They consider such a law as detrimental to the rights of women for being elected to the Parliament or Legislatures. Similarly, they feel that any legislation for debarring persons having more than three children from holding positions and appointments in Government services will work against women who are not in a position to determine the size of their family.

MR. CHAIRMAN : I seek the permission of the House to extend the time of this Resolution by 10 to 15 minutes to dispose it of.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI A. RAJA: Apart from these, we are having other hurdles also. Internationally, the Programme of Action (PoA) of the International Conference on Population (ICP) held in 1994 has come out unequivocally against coercion in family planning programme to which India is also a party.

We are confined to make it clear in the Population Policy which was adopted by Parliament in 1999 that compulsion in the area of Family Welfare Programme is ruled out for all times to come. In spite of the hurdles in passing legislation, let me inform this House that the growth in population has slowed down as revealed in Census 2001. The average exponential growth, which was 2.22 per cent in decade ending in 1981, declined to 2.14 per cent by 1991 and came down more sharply to 1.93 per cent by 2001. National Family Health Survey conducted in 1999-99 showed that the average number of children per couple has come down from six in 1951 to 2.9 in 1999. Kerala, Tamil Nadu, Goa, Nagaland, Mizoram, Delhi, Pondicherry, Andaman and Nicobar Islands have already achieved replacement level of fertility, that is, a Total Fertility Rate of 2.1. The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, West Bengal, Punjab, Manipur, Sikkim, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Daman and Diu and Lakshwadeep are making steady progress in terms of outreach and coverage of basic and essential reproductive health care. Many of these States have begun to register good management practices.

However, there are five States, that is, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh, which currently constitute nearly 44 per cent of the total population need significant improvement with regard to their socio-demographic indices. Demographic outcomes in these States would determine the timing and the size of the population, at which the country population would be stabilised. In order to give focussed attention to the problems of these States, an Empowered Action Group has been constituted in the Ministry of Health and Family Welfare at the direction of hon. Prime Minister in the first meeting of the National Commission on Population Chaired by him. It may be noted that the States like Kerala, and Tamil Nadu, which have performed well, have not enacted any legislation which prescribes any prohibitive or coercive measures.

It is now well established that population stabilises only when child survival issues, maternal health issues and contraception issues are addressed simultaneously and effectively. Therefore, the Family Welfare Programme seeks to address these three issues simultaneously.

The Government has taken many initiatives in the last two years in this direction. Some of the important initiatives are: promoting 24 hour delivery service at the PHCs and CHCs; contractual appointment of health staff; RCH Camps; Training of Traditional Birth Attendants (Dais): Immunisation strengthening activities; RCH Outreach services for remote and weaker districts and slums; developing cadre of community based midwives; strengthening primary health care services; revising norms for maintenance of health infrastructure; ensuring availability of quality contraceptives; enhanced compensation for sterilisation; convergence and provision of services through health melas and intensified publicity and advocacy through a revised strategy.

It may be noted that children and women in the reproductive age group constitute a very large segment of our population. Providing for their health and well being is not only a human rights issue but is also an important factor which impacts upon issues related to population stabilisation. It is well known fact that high infant mortality is directly related to high fertility rate. Issues related to the reproductive health of couples in general and of women in particular have a direct impact on the fertility rate. Factors like age of marriage, spacing of birth and meeting the unmet needs for reproductive health services, especially contraceptive services are of vital importance for achieving population stabilisation at an early date.

In view of the initiatives taken by the Government for achieving population stabilisation with the implementation of the Popultion Policy and also by adopting an approach which has proved to be successful in some of our own States, I request the hon. Member to withdraw the Resolution and endorse the Government’s implementation strategy so that we can achieve the goal of family well being and population stabilisation at the earliest.

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, I would like to submit that irrespective of the party affiliations, all the hon. Members are very much interested in controlling the population problem in this country. I would like to know from the hon. Minister whether the Government will bring forward a comprehensive legislation proposing one-family one-child policy.… (Interruptions) In the interest of the country, will the Government bring forward a formal and comprehensive legislation to solve this problem in order to bring the nation to the international level in this regard? Mr. Minister, will you bring forward a legislation to see that this country is brought to the level of some veto-power countries like Germany, Japan, France and America? This is the only problem why our plans are going down and everything goes down. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is actually interested in bringing forward a legislation in this regard.… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I have a question to put.

MR. CHAIRMAN : No. You have already made your speech.

SHRI KHARABELA SWAIN : I have only one question to put. What is the fertility rate of Orissa? Is it more than Uttar Pradesh and Bihar?

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, are you responding to his question?

SHRI A. RAJA: No. Coming to Shri Muniappa’s question, I would like to state that as I put it earlier, the family welfare programme in our country is implemented through the voluntary and informed choice and consent of the citizens. As per the National Population Policy, 2000, we are taking many measures to control the population growth. As I put it, it cannot be termed as a social crime. So, we cannot bring forward a prohibitive legislation. That is the only problem. Apart from that, to my knowledge, nowhere in the world is there a prohibitive legislation to punish such people. So, we are acting in an affirmative sense. We cannot act in the negative sense by bringing forward such a legislation.… (Interruptions)

SHRI K.H. MUNIYAPPA: There is such a legislation in China. That is why they are in the first place in this regard.

MR. CHAIRMAN: He has replied to your question.

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मेरे इस अति महत्वपूर्ण संकल्प पर बहुत से अनुभवी और योग्य सांसद बंधुओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उनके द्वारा दिये गये विचारों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूंा मैं उनके विचारों को सम्मिलित करके कहना चाहूंगी कि उनके बहुमूल्य सुझाव और साथ में यदि हम सोचें तो आज किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठकर एक देश के लिए हमें सोचना है। इंसानियत से और छोटे-छोटे धार्मिक समाजों से देश बहुत बड़ा होता है इसलिए भारत देश की बढ़ती आबादी और घटते संसाधन जिस तरह से हमारे विकास की गति को धीमा ही नहीं कर रहे बल्कि निगल गये हैं, समूल नष्ट कर दिये हैं, उस पर हमें गहराई से विचार करना है। मैं आपसे आश्वासन चाहूंगी कि आप इसके लिए कोई न कोई कानून बनायेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगी - निज पर शासन फिर अनुशासन। जब हम इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुद आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पहले अपने आप से अनुशासन सीखना होगा। मैं यह भी कहूंगी कि यहां अनुभवी सांसदों ने अपने विचार व्यक्त करते समय अधिक बच्चों की बात कही है कि १२ बच्चे क्यों हुए ? सामाजिक सुरक्षा के कारण, बहुमत के कारण या जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर उनको कहीं सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी लेकिन उसके साथ ही यहां इस सम्मानित सदन में ऐसे भी नवयुवक बैठे हैं जिनका एक ही बच्चा है। वे ऐसे समुदाय से जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर बड़ी अंगुलियां उठाई गयी हैं।

मैं एक दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगी कि उसके पीछे राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है। पंचायत राज अधनियम के अन्तर्गत जब ७३ वां संविधान संशोधन हुआ था तो पंचायत राज संस्थाओं में चुने जाने वाले सदस्यों के लिए संतान की संख्या निश्चित की गई थी। वही संख्या यदि विधायिका और संसद में भी तय कर दी जाये तो यह छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जायेगी और इससे हमारे इस हाउस में प्रवेश लेने वाले हर सदस्य अपने देश को सर्वोपरि मानते हुए इस कानून का पालन करेगा, ऐसा मेरा आपने अनुरोध है, गुजारिश है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी। सुझावों के अन्तर्गत यह बात आई है कि पिछले पचास सालों में हमने अपनी आबादी को बढ़ाने के अलावा गांवों और गरीबों के हितों के बारे में बिल्कुल चिन्ता नहीं की। गांवों से सिमटते हुए मजदूर शहरों और महानगरो में पहुंचते हैं जहां ऊंची-ऊंची अट्टारिकाओं के लिए मलबे ढोते हैं, ईंटें ढोते हैं। उनको रेलगाड़ी के सैकिंड क्लास के डिब्बे में बैठने की जगह भी नहीं मिलती। इसके साथ एक बात और भी है कि हम बढ़ती हुई जन्मदर को सीमित करने के लिए यदि कठोर कानून या कदम नहीं उठाएंगे तो पचास वर्षों में जो आबादी सौ करोड़ को पार कर गई है और उन सौ करोड़ में से जब चालीस करोड़ लोग प्रजनन के लिए तैयार हैं तो अगले दस सालों में और कितने अधिक लोग बढ़ जाएंगे - तब जो धनराशि इस देश के विकास में लगनी चाहिए, वह केवल लोगों के पेट भरने में चली जाएगी। शायद सब लोग इससे सहमत होंगे।

दूसरे, माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उनके सन्दर्भ में दो बातें कह कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमतीमीणा जी, कोई नया भाषण मत कीजिए। मंत्री जी ने जैसे आपसे अनुरोध किया है और अपनी तरफ से कुछ आश्वासन भी दिए हैं, उस सन्दर्भ में आप अपने संकल्प को वापिस ले रही हैं, अथवा नहीं।

श्रीमती जस कौर मीणा: मैं इसमें इतना और जोड़ना चाहती हूं कि यदि आप कठोर कानून बनाने की तरफ नहीं जाएंगे तो कम से कम इतना करें कि आज हमारे यहां जो अविवाहित महिलाएं हैं, बांझ महिलाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था के कारण जिनको जलील किया जाता है जबकि वे देश हित में सहयोग दे रही हैं, संतान वृद्धि नहीं कर रही हैं, साथ ही निसंतान महिलाओं की जो स्थिति हैं, उन सबको सम्मान देने का कोई न कोई प्रावधान कानून में संकल्प के आधार पर कर दें जिससे कम से कम ऐसा हो कि सामाजिक द्ृष्टि से जिनको हीन समझा जाता है, उनको उन्नत समझा जाए।

जिसके यहां एक या दो बच्चे हैं, उनको किसी तरह का कानूनी संरक्षण मिले ताकि वे विकास की गति में आगे बढ़ें। मैं अपना संकल्प इसी बात पर वापिस लेना चाहूंगी, आप कोई आश्वासन दें कि किसी न किसी तरह हम देश हित में कोई बात जोड़ेंगे।

MR. CHAIRMAN : He has stated many points. Mr. Minister, do you want to respond?

SHRI A. RAJA: We are pursuing the matter among the political parties to arrive at a total consensus. We would consider it.

श्रीमती जस कौर मीणा: धन्यवाद। आश्वासन या कुछ अच्छा होने के आधार पर मैं अपना संकल्प वापिस लेती हूं। मैं खुद अनुसूचित जनजाति की हूं। तीस साल पहले मैंने दो बेटियों के बाद आपरेशन करवाया था। मेरे मन में वेदना थी। मुझे उससे प्रगति मिली है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों के बाद, बेटे के बाद तो सब आपरेशन करवा लेते हैं, करें। मैं इस उम्मीद के साथ अपने संकल्प को वापिस लेती हूं कि निकट भविष्य में कोई कानून आएगा।

       

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shrimati Jas Kaur Meena be withdrawn?

 

The Resolution was, by leave, withdrawn

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