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Lok Sabha Debates

Discussion On The Constitution (Scheduled Castes And Scheduled Tribes) Orders ... on 2 May, 2002

१४.३१ hrs. Title: Discussion on the Constitution (Scheduled Castes And Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002 and Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2002. (Bills passed) संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सभापति जी, मेरी प्रार्थना यह है कि ये मद संख्या १४ एवं मद संख्या १५ पर जो दो विधेयक हैं, ये बेसिकली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्डर से डील होते हैं। इन दोनों की मैरिट के साथ-साथ माननीय सदस्य यह भी जरूर चाहेंगे कि जनरल चर्चा भी हो। हो सकता है कि वह चर्चा दोनों के बारे में लगभग समान हो। इसलिए मेरा आग्रह है कि दोनों बिलों पर इकट्ठी चर्चा कर ली जाए और भले ही छ: बजे के बाद थोड़ा ज्यादा समय लगे, तो भी ये दोनों विधेयक आज ही पारित हो जाएं, ऐसी प्रार्थना है।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, we have no objection, and we agree.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): We also agree, Sir.

सभापति महोदय : सदन की सहमति है कि आइटम नं.१४ एवं आइटम नं.१५ पर एक साथ विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी दोनों को एक साथ मूव करें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ.सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, १९५० और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, १९५० में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की ऐसी कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं और गुजरात राज्य में बसा दिए गए हैं या वहां बसाये जाने वाले हैं, गुजरात राज्य के संबंध में वनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके, पर विचार किया जाए। "

" कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, १९५० में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

 

 माननीय सभापति महोदय, संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) (संशोधन) आदेश विधेयक, २००२ इस समय विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में यह व्यक्त करना उचित होगा कि इस विधेयक में जो प्रस्ताव सम्मिलित हैं वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार हैं तथा इन प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों, भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन प्राप्त है।

पहले विधेयक में मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों जिन्हें सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन के अनुसरण में गुजरात में पुनर्वासित किया गया है, या किया जाना है, के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण को बरकरार रखने का प्रस्ताव है।

दूसरे विदेयक यानि कि संविघान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक २००२ में उडीसा, पंजाब वं पश्चिम बंगाल से संबंधित आठ प्रस्ताव सम्मिलित हैं। इन प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों , भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन प्राप्त है।

इस तरह ये दो प्रस्ताव हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन पर विचार-विमर्श किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Motions moved:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 so as to provide for inclusion of certain Scheduled Castes and Scheduled Tribes oustees of the States of Madhya Pradesh and Maharashtra, who have been displaced due to Sardar Sarovar Project on the Narmada River and are settled or may be settled in the State of Gujarat, in the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes specified in relation to the State of Gujarat, be taken into consideration."

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, be taken into consideration."

 

 MR. CHAIRMAN: Now, I call Shri Priya Ranjan Dasmunsi to speak.

*SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr Chairman Sir, on behalf of my party I thank the Hon. Minister for bringing two amendments in the two important Bills viz. the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill 2002 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) 2002. The decision for amendment should have been taken two years back. Though belated I have found that hon. Minister Dr Jatia after going through our demand has always been very prompt to take necessary action. After he took over the responsibility he brought these two bills with necessary amendments in the last session itself. Today it is going to be passed. Our hon. Minister has mentioned two objectives in these two bills. One is about the inclusion of displaced persons from Maharashtra and Madhya Pradesh affected due to Sardar Sarovar project on the river Narmada in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe list of Gujarat as they have settled or may settle in Gujarat. I have no objection in these amendments. I would like to speak something on the other Bill. I am very happy that Chain community has been included in the Scheduled Caste list. I would request the Minister for a small amendment. This Chain community stays in Malda Murshidabad Nadia and you have mentioned South Dinajpur. Sir there is no district as South Dinajpur in West Bengal. It was West Dinajpur. Now it has been divided and are known as North Dinajpur and South Dinajpur. This community stays both in North and South Dinajpur. So instead of South Dinajpur if North and South Dinajpur are written then the aspiration of this community living in both these areas will be fulfilled. This is my first request. Today before the discussion is over you can contact West Bengal Government and get the information that these are North Dinajpur and South Dinajpur in the list and after that the amendment can be done.

The leader of Chain community Shri Kanchan Sarkar of Murshidabad, Member of Parliament our dear leader Shri Adhir Choudhury and I have been agitating for more than two years on this issue. But it is a matter of regret that even after agitating and sending the notes to your Ministry for necessary action, nothing was done. All the time we were getting the stock reply that the matter is pending or under consideration. The State Government of West Bengal has passed the resolution unanimously three years back. Even after submitting the papers to the Ministry two years back, nothing was done. I am grateful to you that after I send the necessary papers to you, you took action and today you have brought the Bill. I again thank you for this. The Chain Mandal community stays in large number in Malda, Murshidabad, Nadia North and South Dinajpur. They are farmers by profession and have remained a deprived community for many years. These people have been demanding their inclusion in the Scheduled Caste list for a long time. Today after the bill is passed here and then in Rajya Sabha and after the Presidential Order, this community will have a new direction, new lease of life. But I would like to make another request to the Hon. Minister. There is another community Chasad who also stays in these areas along with Chain community. They are also Mandals. Their name has not been included separately in the Bill. I request you to get information about this Chasad community of these three districts from West Bengal Government through your Ministry, you will find that this community also deserves to be included in the Scheduled Caste list.

I want to draw the attention of the Minister to the second issue. Our dear colleague Shri Amar Roy Pradhan is the member of the House from Coochbihar. A select Committee was set up in the 11th Lok Sabha to give Scheduled Tribe status to the Koch Rajbanshi Tribes of Assam. Mr Sanna was the Speaker at that time. He appointed me as the Chairman of this Select Committee. I declined that after saying that this is not proper. The issue of the Committee will be that of the SCs & STs. So a member from SC/ST community should be the Chairman. So I resigned and then Shri Amar Roy Pradhan was entrusted to be the Chairman of that Committee. Shri Amar Roy Pradhan went all over Coochbihar, and many areas collected information and after much hard work and perseverance prepared a report on 14th August, 1997. He recommended in that report that Koch Rajbanshi from Assam should be given the status of Scheduled Caste and Scheduled Tribe. This was recommended by the Government of Assam also. But it is a matter of regret that this issue has not been included in your Bill. I will request you to bring another Bill in the next session with the amendment order of giving SC/ST status to this community of Assam who has remained the victim of deprivation, oppression, suppression and exploitation since ages. If they are included in the list they will have new hope and new life. You have got the report of the Select Committee. I request you to implement the recommendation to give new hope and aspiration to this suffering community. Along with this I shall mention another important issue to you. It is not all political. North Bengal is a part of West Bengal where the Rajbanshi community stays. Roy Burman Sarkar Choudhury Singh belong to this community and they are the original inhabitants of North Bengal. When India was united, in undivided Bengal this community was staying from Rangpur, Faridpur, Bagura, Rajshahi, Dinajpur, Malda, Koochbihar, Jalpaiguri. This community had a leader Panchanan Burman known as Thakur Panchanan. An advocate by profession he took part in freedom struggle. He tried to awaken this community from Rangpur to Coochbihar explaining the value of education so that they can realise and assert their rights. He preached them to discard superstition to dedicate their lives for the cause of the nation. I shall submit to you that these people have been identified as the Rajbanshi community in North Bengal and one of their representative Shri Amar Roy Pradhan is present here. The late leader Shri Upen Burman of Jalpaiguri member from Rajya Sabha had also agitated for this cause umpteen times. This community though Scheduled Caste, but due to various reasons, like some lacuna in the implementation of various plans, the improper utilisation of the allocated money for the SC/STs or the extra burden for the development of North Bengal come by the country, this community has remained a deprived lot. All of you know and admit the burden of partition has been borne by both Punjab and West Bengal. No other State in India has gone through the burden of partition like Punjab and West Bengal. When the country was divided the displaced persons from the other side came and settled both in Punjab and West Bengal. Some displaced persons in West Bengal were sent to Dandakaranya, Mana camp, Andaman, Pilbhit and some were sent to present day Uttaranchal. These displaced persons comprised of both SC and non-SC. A large number of displaced people whom we later called refugee settled down in North Bengal. Both Hindu Muslim communities live there peacefully and still that culture is present there. But some information proved the fact that the allocated fund in 6th, 7th 8th and 9th Five Year Plans for the welfare of the SC & ST was not spent properly and timely. Due to this failure on the part of the administration, a gap, a vacuum has been created among them. This area in North Bengal is the most sensitive area in India. Terrorists pour in both from Nepal and Bhutan border. These terrorists are threatening these people and taking advantage of their frustration, deprived lives are trying to make them terrorists. An organisation known as KLO want separatism, violence and terror, are playing with fire in North Bengal. All the people in West Bengal are against this terrorism, are against this violence. But at the same time we should discard the step motherly treatment meted out to SC, the Rajbanshi community of North Bengal. We must listen to their grievances. I have written to the Home Minister about this issue. I have also written to our Chief Minister Budhadev Babu requesting to interact with the people associated with the agitation who want to fight their cause not through violence but through democratic means. We must try to understand the cause behind their agitation. They have a distinct culture, they have a dialect, a distinct style of expression. They want that their dialect, their style of expression, their script, though that is also Bengali should be taught with dignity in North Bengal University. This community should not be made prey to separatism. More than 400 young men and women of their community are in the jail. More than 100 women have been oppressed. More than 10 qualified teachers of this community have been beaten up in the jail. If these people are treated with force then they will be in the hands of the terrorists from outside. They will definitely play in their hands.

I will request you to talk to West Bengal Government and the Centre and take some developmental measures to ameliorate their condition. Proper respect should be given to their language and culture and sympathetic treatment should be given to their cause so that they can be brought to the mainstream. Sir, they are peace loving people. I know them very well because I come from North Bengal. Because of deprivation and exploitation they have been agitating. They have never resorted to violence. Although Naxalbari agitation started from North Bengal but that was related to land and agriculture. My appeal to you is that for the development of North Bengal. You please enquire about the demand, the problem of Rajbanshi community and after talk with Planning Commission and West Bengal Government, please take some appropriate measure so that these people can live with their heads high with all dignity. They should not be ill treated anymore.

Sometime back in a play in Calcutta, this community has been targeted, their language and way of life was mocked at. Excitement and anger might have arisen after the incident. But after my interference it did not happen.

This is my appeal to you to look into the grievances of these people and take some appropriate measures to improve their condition.

My last appeal to you is not there in today’s list although it comes under your Ministry. In North Bengal there is a Muslim community from Murshidabad to Coochbihar. In UP there is Ansari community who comes under backward class. In North Bengal also there is a Muslim community known as Shershabadi, who have been deprived since thousand years. They are divided into two parts one in Norsa Shershabadi, and the other is Shershabadi. Norsa Shershabadi are people from lower caste Hindu who embraced Islam after being exploited and hated for their low birth. The Shershabadi community is Muslim who have been deprived by their own community and have remained backward without education, development and also the victim of feudal rule. These two communities have appealed umpteen times to Backward Class Commission for their inclusion in the backward community list. They have appealed to the State Government also. The Central Backward Class Commission after my mentioning their case here went to Calcutta. They had a hearing in Calcutta but till today no step has been taken to include this community in the backward class list. If you happen to visit Malda, Dinajpur, Coochbihar you will find village after village which is most backward, the most undeveloped, without education. These people live there. They work in the field in the village without proper care sans education, sans development. Please think about these people and take some appropriate measure to give some ray of hope to these deprived lot.

I won’t take much time. I again urge upon you to consider the case of Chasad community staying in these districts of Malda, Murshidabad, Nadia, Dinajpur only the Rajbanshi community scattered all over North Bengal from Malda to Coochbihar. Through you I shall also appeal to West Bengal Government to take a joint initiative both from the State and from the Centre along with the local representatives to protect the human rights of the Rajbanshis, to stop the inhuman treatment to those in jail and to go deep into the matter. This initiative may help to solve their problem. The Calcutta High Court has delivered their final verdict. Even then they are terribly scared. I do not want their children to embrace terrorism and turn into terrorists. I want they should live in India, in West Bengal peacefully, they should remain here with all other party in the mainstream.

Once again I request you to fulfil the recommendation submitted in the report dated 14.8.97 of Shri Amar Roy Pradhan. I again appeal to you to give the status of Adivasis to Koch Rajbanshi in the SC list. Once again I thank you to bring these Bills and end my speech.

*English Translation of the speech originally delivered in Bengali.

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ तथा संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ प्रस्तुत किया है। इसका मैं समर्थन करता हूं और उनको और इस सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए यह सरकार समय-समय पर और समय के पहले उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस प्रकार की कानूनी अड़चनों को ठीक करने के काम में लगी हैं। पिछले दो वर्षों में अनूसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारों पर रोक लग गई थी। उस रोक को हटाने का काम भी इस सरकार ने किया है और इस सरकार ने अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति वर्ग के हित में काम करके यह दिखा दिया है कि भारत के संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार इस वर्ग के लोगों के लिए प्रदत्त किये गये हैं, उनको वह सक्रियता से लागू करना चाहती है। यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है,…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): असली बात तो हम लोग दिखा देंगे कि क्या-क्या बात हो रही है।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : ये ऐसे ही कहते हैं। इसमें अच्छी बात यह हुई है कि इस सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग से भी इस विषय में सलाह ली है। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत यह आयोग काम करता है तथा पिछले अनेक वर्षों से हमने यह देखा है कि इस आयोग की सिफारिशों पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है और इस आयोग को नजरअंदाज करने का काम किया गया है। इस बार राज्य सरकारों से सलाह ली गई, विशेषज्ञों से राय ली गई और इस आयोग से भी सलाह-मशविरा की गई। उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ जातियों को जिनके पर्यायवाची नाम हैं, एक-दूसरे के पूरक नाम दर्ज किये गये हैं। उसका कारण यह है कि एक राज्य में उनको सुविधाएं मिलती हैं और दूसरे राज्य में नहीं मिलती। एक जिले में सुविधाएं मिलती हैं और दूसरे जिले के उसी प्रदेश में सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए उन नामों को ठीक करने का काम किया है और कुछ जातियों को जोड़ने का काम भी किया है। उसके कारण अनेक वर्षों से अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग थे, वे उन वर्ग समूहों में आने के बाद भी जो अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, वे उससे वंचित हो रहे थे, इस संशोधन के कारण ये सुविधाएं अब उनको मिल जाएंगी।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में आती है परंतु वह अनेक राज्यों में अनूसूचित जनजाति में नहीं मानी जाती। केवल इतना ही नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में भील मीणा आदिवासी में आते हैं, बाकी जिलों में मीणा शब्द की जाति अनुसूचित जनजाति में नहीं आती। राजस्थान में मीणा जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं और सारे देश में चाहे रेलवे में हो या केन्द्रीय सरकार के कारखानों में जो काम करने लग जाते हैं और उन राज्यों में दस-बीस साल तक उनकी जमाहट हो जाती है, मकान बना लेते हैं, उनका आवास वहीं हो जाता है, जमीन-जायदाद खरीद लेते हैं, वहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। चूंकि पिताजी वहां नौकरी करते हैं और बच्चे वहां पढ़ते हैं तो इस कारण से वे सुविधाएं उनको उन राज्यों में नहीं मिल पाती हैं। या तो फिर वे प्रमाण-पत्र लेने के लिए राजस्थान जाएं नहीं तो वहां रहते हुए उनको सुविधाएं नहीं मिलती और राजस्थान जाने के लिए केन्द्र सरकार से स्थानान्तरण करवाने की बात करनी पड़ेगी कि मुझे जातिगत सुविधाएं नहीं मिलती हैं और मुझे उस राज्य में पदस्थ कर दो और सभी को एक ही राज्य में पदस्थ कर देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि इस दिशा में कोई कारगर पहल की जाये ताकि उनकी इस प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाएं। दूसरा उदाहरण मैं मध्य प्रदेश का देना चाहता हूं कि वहां धोबी जाति और प्रजापति जाति जिनको कुमार बोलते हैं, मुश्किल से दो-दो-तीन-तीन जिलों में वे अनुसूचित जाति में दर्ज हैं और बाकी जिलों में अनुसूचित जाति में दर्ज नहीं हैं। वहां कांग्रेस के एक राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़े। जिस जिले में अनुसूचित जाति में थे, वहां का प्रमाण-पत्र लगा दिया पर वहां आरक्षित सीट पर उनको टिकट नहीं मिला। वह दूसरे जिले में चुनाव लड़ लिये, फॉर्म की जांच के समय पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और अगर की भी होगी तो निर्वाचन अधिकारी जो थे, उन्होंने उनका फॉर्म पास कर दिया।

बाद में रिट लग गई -"नर्मदा प्रसाद प्रजापति।"ये ऊर्जा मंत्री थे,जब रिट लगी तो कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध करार दे दिया और यह कह दिया कि ये इस जिले में तो अनुसूचित जाति के हैं, परन्तु जिस जिले से चुनाव लड़े हैं, वहां वे अनुसूचित जाति की लिस्ट में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति हो गई।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रदेश में अगर आधे से अधिक जिले में या २५ प्रतिशत जिलों में कोई एक जाति रहती है और उन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग की लिस्ट में पंजीकृत, अधिसूचित कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में, या तो सारे प्रदेश में उन जातियों को उस वर्ग में ले लिया जाए या फिर उस वर्स से निकालने की बात पर विचार किया जाए। इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं, उन्हें हल करने की आवश्यकता है और हल करने के लिए इस सरकार को प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये विसंगतियां बहुत तकलीफदायक हैं।

दूसरे, इस संशोधन विधेयक में मध्य प्रदेश से संबंधित मामले अधिक हैं, जो सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही है, उसमें सर्वाधिक जमीन डूब में आने वाली है। डूब में आने वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का है और एक नहीं, अनेक, सैंकड़ों गांव उस डूब में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे-जैसे काम बढ़ रहा है, इस परियोजना की जो जो मेन दीवार है, जिसे डैम बोलते हैं, वह जैसे-जैसे ऊंची होती जा रही है वैसे-वैसे पानी रुकता जा रहा है और पानी रुकने के कारण गांव के गांव डूब में जा रहे हैं। जो गांव डूब में जा रहे हैं, उन्हें विस्थापित करने की व्यवस्था एवं कार्यवाही चालू है। ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश में उसके आसपास कोई जमीन नहीं है, उन्हें गुजरात में ले जाकर पुनस्र्थापित कर रहे हैं।

महोदय, मध्य प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र के भी कुछ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं। उन्हें भी वहां गुजरात में विस्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है, उनका भी वहां पुनस्र्थापन यहां से हटने के कारण किया जा रहा है। गुजरात की जो अनुसूचति जाति एवं जनजाति की सूची है, इनके नाम उसमें सम्मिलित नहीं हैं। ऐसी जातियों को जो वहां बसा रहे हैं, वहां इन्हें बसाने के कारण यहां जो उन्हें सुविधा मिल रही थी, वह गुजरात में नहीं मिलेगी। वह सुविधा उन्हें गुजरात में भी मिलती रहे, इस प्रकार की व्यवस्था करने की द्ृष्टि से जो जातियां यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लिस्ट में सम्मिलित थी, उन्हें गुजरात में भी सम्मिलित करने का इस संशोधन विधेयक के माध्यम से यह सरकार काम कर रही है। मैं इसका समर्थन करता हूं और सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अच्छे काम में सब सहभागी बनें और सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को पारित करने में अपना योगदान दें।

SHRI H.D. DEVE GOWDA (KANAKPURA): Mr. Chairman, Sir, I do not want to take much time of the House. I would like to raise only one or two points, particularly the issue of the Scheduled Tribes. Both the Bills have been taken up simultaneously for the consideration of the House.

The Karnataka Government has recommended two communities,Parivara and Upvara for the inclusion. These two communities were left out during the regime of Shri Chandra Shekhar. He included about four communities, like Valmiki, Naik and Banjara. Unfortunately when the Notification was about to be issued these two communities were deleted at the official level. I was not in the House at that time. At that time, our senior leader Shri Chandra Shekhar was kind enough to consider it, even though his tenure was too short, and these two communities were brought under the purview of the Scheduled Tribes. Subsequently, when I came in this House in 1991, I tried to prevail upon the Congress Government. Shri Sitaram Kesari was the Minister of Welfare at that time.

15.00 hrs. He said in the very same House that they were going to bring a comprehensive Bill as recommendations of several States were pending, his Department would examine the whole issue, all the recommendations would be codified and then they would bring a comprehensive Bill in which the communities which are to be included in the list of either the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes would be clearly mentioned.

The matter has been pending for the last twelve years, since 1990. All the State Governments in Karnataka have recommended to include these two communities. May I ask the hon. Minister to kindly consider all the recommendations made by not only the State Government of Karnataka but of other States also? At least he has now brought this particular Scheduled Tribe community in the list as on account of the construction of Sardar Sarovar dam some people have had to be rehabilitated. I have no objection to this. But my only request is that he may bring a comprehensive Bill at least in the next Session which would include all the recommendations of all the State Governments and see that these benefits would be given to the two communities, Parivara and Upwara, in Karnataka.

There had been long agitations during the days of Shri Devraj Urs. This recommendation was first given to the Union Government at that time. Unfortunately, it has been dragging on since then, though I would not like to blame anybody for this.

I would like to bring one more point to the notice of the hon. Minister. Because of social compulsion, we are adding several small communities which are really poor and deserve to be included in the list of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes depending on their social background. But the same percentage of reservation that was kept in the Constitution has been continuing. With the addition of their population, the percentage of reservation that we have provided is not commensurate with their present population. We have taken a decision in Karnataka to increase it from 18 per cent to 20 per cent in all the direct recruitment to the various Departments. When I was the PWD Minister and subsequently the Chief Minister of Karnataka, we decided to increase the percentage of reservation. It was earlier 15 per cent for Scheduled Castes and three per cent for Scheduled Tribes. We revised it to twenty per cent and five per cent respectively. Some of these communities have been neglected all along because of their social background. This aspect may also be kindly considered by the hon. Minister.

I hope and trust that he is going to bring a comprehensive Bill to include Parivara and Upwara communities insofar as my State is concerned. Insofar as other States are concerned, the recommendations made by them may please be taken into consideration.

Sir, I thank you for giving me this opportunity.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, सरकार की ओर से संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ के माध्यम से दो विधेयक पेश किए गए हैं। मैं उन दोनों का समर्थन करता हूं। सरकार की ओर से समय-समय पर कुछ बातों को जोड़ने और कुछ बातों को निकालने का निर्णय किया जाता है। पंजाब, बंगाल और उड़ीसा के लोगों की वर्षों से यह मांग थी। उनकी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो संशोधन विधेयक लाकर जो कदम उठाया है, उसके लिए माननीय मंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनेक सवाल आज तक खड़े थे। । जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता श्री थावर चन्द गेहलोत जी ने कहा कि अमेंडमैंट लाकर अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाफ पांच अध्यादेश जारी किये गये थे। इन अध्यादेशों के कारण समग्र देश के लोग परेशान थे। इन अध्यादेशों में से तीन अध्यादेशों को खारिज करके पूरे देश के अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के दिल में उत्साह बढ़ाया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार के साथ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो उम्मीद रखी थी कि वे हमारे दुखों को समझ सकेंगे, तो सभी पक्ष के लोगों ने सहयोग देकर जो अध्यादेश सदन में खारिज कराए थे, मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि लोक सभा में यह अमेंडमैंट हो जाता है लेकिन उसका जो इम्प्लीमैंटेशन होना चाहिए, वह नहीं होता। फिर कोई न कोई कोर्ट में जाकर उस पर अडंगा डाल देता है। सब संसद सदस्यों के प्रयत्न से जो काम हुआ, उस काम में जो सफलता मिलनी चाहिए थी, उस काम का जो लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। इसलिए उनके दिलों में इस बात का दुख है। हमने पहले भी कहा था कि ऐसा न हो इसलिए इसे हम नौवी सूची में डालने के लिए बार-बार प्रार्थना करते आये हैं। आज भी मैं मंत्री जी को उस बात की याद दिलाना चाहता हूं।

सभापति जी, इसके भाग १३ - उडीसा राज्य के संबंध में, प्रविष्टि २२ का लोप करने की बात आयी है और उसी तरह प्रविष्टि १९ का लोप करने की बात आई है। इसी के साथ थर्ड भाग के उपभाग दो में प्रविष्टि ३७ के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित करने और ३८ में"""" मोची"""" शब्द का उपयोग किया गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गुजरात में अनुसूचित जाति-जनजाति के अंदर सिर्फ एक ही डिस्टि्रक्ट ऐसा है जो डांग है। वहां के रहने वाले मोची कहे जाते हैं। वे इसमें आते हैं। जिस तरह आज मोची शब्द इसमें समाविष्ट हो रहा है, उस तरह गुजरात में पहले मोची शब्द समाविष्ट नहीं था। इस शब्द के आने से लमिटेड एरिया में रहने वाले लोग मोची जमात के थे लेकिन एरिया रैस्टि्रक्शन उठ जाने के कारण, समग्र गुजरात में रहने वाले मोची जमात के लोग, जो अछूत नहीं हैं, जो शैडयूल्ड कास्ट्स में नहीं आते हैं, वे जनरल लोगों के साथ रहते हैं। उनमें छुआ-छूत का कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन एरिया रैस्टि्रक्शन उठ जाने के कारण पूरे गुजरात के मोची समाज की गणना अनुसूचित जाति में की जाती है, परिणामस्वरूप आज गुजरात के अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग अपनी नौकरी से हाथ धोने लगे हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। स्कूल-कालेज में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आज गुजरात के अंदर सब पढ़े-लिखे लोग चिल्ला रहे हैं।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में उस समय के संसद सदस्य, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया। उसके परिणामस्वरुप २० साल से गुजरात के अंदर हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। हमारे सामने कांग्रेस के सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी बैठे हैं। जब उन्हें बोलने का मौका मिलेगा तब वे इस संबंध में कुछ कहेंगे। आज हमारे लिए यह जन्म-मरण का प्रश्न बन गया है। माननीय मंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि गुजरात सरकार ने रेज्योल्यूशन पास करके भारत सरकार को भेज दिया है और कैबिनेट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के अंदर यह बात रुकी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां यह बात क्यों रुकी हुई है ? क्यों वह रिजर्वेशन के खिलाफ हैं ? क्यों हमें परेशान किया जा रहा है ? अनुसूचित जाति-जन जाति के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, वह क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी पर दबाव डाला जाये और जल्द से जल्द यह अमेंडमैंट यहां आये ताकि गुजरात में बसने वाले जो लाखों गरीब परिवार के युवक नौकरी से वंचित हैं, एडमिशन से वंचित हैं, अच्छी-अच्छी पोस्ट से वंचित हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : वर्मा जी, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामैंट्री कमेटी है। मंत्री जी उस पर दबाव नहीं डाल सकते। वे उनसे रिक्वैस्ट करेंगे। पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी मिनी पार्लियामैंट्री कमेटी है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : आपने जो कहा, वह ठीक है लेकिन भावना यही है, इसलिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया है।

उसी तरह गुजरात में तीन जातियां ऐसी हैं जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जोड़ने की आवश्यकता है। यह लिस्ट आई है, समय पर इसे भी यहां शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात इन्होंने की। सरदार सरोवर के कारण वहां बहुत सारी जमीन डूबने जा रही है। पुनर्वास के लिए लोग गुजरात में भेजे जाते हैं। आपको जान कर खुशी होगी कि गुजरात पुनर्वास के कार्य में अग्रणी है। वहां बहुत लोग आए जिनको बसा दिया गया। उनके पास जो जगह थी, उससे भी अच्छी जगह उनको दी गई। एक एकड़ जमीन वाले व्यक्ति को दो एकड़ जमीन दी गई। १८ साल से वरिष्ठ उम्र के जितने लड़के हैं, हरेक को इनडिवीजुअल जमीन दी गई। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग गुजरात में आए हैं, वे खुश हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे गुजरात की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में आएं और यह होना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में वे जिन चीजों से लाभान्वित होते थे, वे सब लाभ गुजरात में भी उनको मिलें। लेकिन साथ-साथ पुनर्वास के केस में मध्य प्रदेश को जो तेजी लानी चाहिए, वे नहीं लाते। आज कुछ लोग पानी न मिलने के कारण परेशान हैं। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही गुजरात सरकार से बात करके पुनर्वास का कार्य पूरा करे क्योंकि हमारा मेन कार्य सरदार सरोवर की योजना को पूरा करना है। सरकार की ओर से बार-बार कमेटी बैठती है और कहती है कि जब तक पुनर्वास का काम पूरा नहीं होगा, तब तक डैम को ११० मीटर तक ले जाने की परमीशन नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि गुजरात के लोग पानी के बिना परेशान हैं, किसान परेशान हैं। सभापति महोदय, आप बार-बार खड़े होकर किसानों के बारे में यहां बोलते हैं। किसान बरसात के लिए आकाश पर भरोसा करके बैठा रहता है। नर्मदा का लाखों क्यूसिक पानी समुद्र में बह जाता है लेकिन किसान नदी को देख कर तड़पता रहता है। अभी एक महीने बाद यह समस्या हल हो जाएगी लेकिन मैं गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने महीपरीएज पानी की पाइप लाइन द्वारा गुजरात के लोगों की प्यास बुझाई वर्ना गुजरात में पानी पर लड़ाई होने वाली थी। यह काम जल्दी खत्म हो और सरकार की ओर से सर्टीफिकेट मिले तो नर्मदा अथारिटी को डैम बनाने की मंजूरी मिल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह काम जल्दी से पूरा हो जाए और मध्य प्रदेश सरकार इसे गुजरात भेजे और जरूरी कार्यवाही पूरी करे। मध्य प्रदेश सरकार इसकी अगुवाई करे। मैं विनती करता हूं कि गुजरात सरकार द्वारा जल्दी इसका हल निकाला जाए और एरिया रेस्टि्रक्शन को पुन: स्थापित किया जाए ताकि लोगों पर जो अन्याय हो रहा है, वह मिट सके।

* SHRI MOINUL HASSAN (MURSHIDABAD): Hon. Mr Chairman Sir, I want to mention certain points on the Bill viz. the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2002 brought by the Government. I support this Bill. One of our hon. Members from our party will speak on the second Bill.

At the outset I congratulate the hon. Minister for including the Chain community. They reside mainly in Malda, Murshidabad, Nadia and South Dinajpur has been mentioned in the Bill. I again want to say that instead of South Dinajpur North and South Dinajpur should be inserted. More than several lakh of Chain community live in my constituency and my district Murshidabad. They have migrated mainly from Bihar and UP as labourers and settled down on the banks of Ganga and Bhagirathi. Even today this community has a tendency to settle besides the river especially the big rivers. They have a language which is almost akin to Hindi. Most of them are engaged in agriculture. They produce vegetables, keep themselves engaged in agricultural work. Moreover this community has a distinct culture of its own. Hon. Mr Chairman Sir, I would like to mention here that an agitation for recognition as backward community has been brewing up not only in Murshidabad but in other parts of the State also. A unanimous resolution for inclusion of this community as backward class adopted by West Bengal three years back was sent to the Centre for consideration. Today that demand has been included in the list and I congratulate the hon. Minister for accepting it. We have the information and knowledge also that many from this community have got higher education. In spite of being highly educated these people have not been facing difficulty because they are not enlisted as Scheduled Caste. I would like to mention here that providing job reservation will not solve the problem. Because we know what happens in the reserved quota for other Scheduled Castes. If a comprehensive economic package is adopted then only we can expect some kind of development for this community. I would request the hon. Minister to announce a separate comprehensive economic package by the Government to ameliorate their condition. It is necessary to do some serious economic programs for the upliftment of the community. It is true a large number of undeveloped community has been excluded in the list. In West Bengal itself a large number of undeveloped community have been left out from the list. In the meantime there was a Private Members’ Bill for Deshuwali Majhi introduced. This community of Deshwali Majhi should be included in the SC/ST list. At one point of time they were connected with the Santhal community. They were excluded from the list after the Santhal uprising during British rule. Now again this community should be included in the list. They have their own uniqueness, their own culture. After giving due respect to their uniqueness and culture, they should be enlisted as SCs and STs. Besides there are many small communities with special identity and culture. They should be brought from darkness to light. They should be associated with our system and effort should be made to join them with the mainstream. It has been mentioned here that right from Malda Coochbihar to Barak in Assam with many districts, comprises the area of North Bengal. The community having the large number is called Rajbanshi. They are undeveloped and undoubtedly require full scale development. I would like to submit here Sir that West Bengal Government has tried as far as possible for their development. It is not correct to say that these people terrorised and threatened by outside element and that has made them scared all the time. All of us have no second opinion that constructive effort is required to bring these people from darkness to light. Our endeavour should also be focused on other sectors too.

We know our commitment to our Constitution. So we have to prepare the list constitutionally. The first list was prepared under article 341 in 1950. After many amendments, modifications have been adopted time after time. But it is not only sufficient to enlist the backward community so that they get some facilities. It has been our experience in all these years that until there is economic development, their condition cannot be altered. They need change in their lifestyle, education for their development so that they can be brought from darkness to light.

With these words, after thanking you for giving me an opportunity to participate in the discussion, I conclude my speech.

*English Translation of the Speech originally delivered in Bengali.

15.33 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair.) *DR BIKRAM SARKAR (PANSKURA): Today we have two Bills. No. 11 the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2002 and No. 14 the Constitution (Scheduled Castes & Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2002 for discussion in the House. I thank you Sir for giving me an opportunity to participate in the discussion and through you I congratulate the hon. Minister for bringing these two Bills though belated in the House showing the Government’s concern for the SCs and STs.

Mr Chairman Sir, first of all let me speak about SC. The SCs are economically and socially backward. Now a days we speak about the integration with other parts of society. But the responsibility lies not only with them but also with the upper strata of society – the so called upper caste. In the Bill for discussion the focus is on the displacement of certain tribes due to Narmada River project and their rehabilitation in other States, i.e., Gujarat and also the necessity for their names to be included in the list of SC/Sts in Gujarat. It is a good idea but I would like to mention that this kind of problem exists in many areas. Let me mention the areas facing this problem. After partition two castes Poundra and Namoshudra left East Bengal and came to West Bengal. These people were rehabilitated in Uttar Pradesh and parts of Orissa both by the State Government and the Centre.

Yesterday itself some people from Pilibhit came and met me. They said that they were the inhabitants of East Bengal before Bengal was divided. The Government brought them from their original home to Nainital and other places. They have mentioned particularly about two communities of SCs. These SCs are from West Bengal, namely Poundra and Namosudra. They are not treated as SCs in U.P. and so they are being deprived of the facility and advantage meant for the SCs. In some extreme cases it so happened that after coming to Calcutta they stayed in some relatives’ house and they were taken from there to these areas of U.P. Had they have some address in Calcutta or West Bengal. They may not have faced any problem. But those who are directly sent from East Bengal to these areas, have been facing difficulty and they are not able to get any certificate for their castes. So my suggestion is that, the way the measures have been taken for the rehabilitation and inclusion of the names of the displaced persons in the SCs list of Gujarat, the same procedure should be adopted for these people also. I know the difficulty in implementing this suggestion. I was the Joint Secretary in the concerned Ministry from 1982-1987. I know the practical difficulty involved here. Some hon. Members like Mr Deve Gowda has suggested for a comprehensive Bill. I do not know if there is any meaning in the word ‘comprehensive’. It is a dynamic process which involves some modification, alteration and deletion. Instead of a comprehensive Bill which is time consuming, it can be done in the piece meal approach. I congratulate our hon. Minister for focusing his attention in this regard.

About the Rajbanshi community I want to say that they have spread over from Assam to North Bengal in large numbers. It is urgently needed that they should be brought into the list of SCs. Hon. Member Shri Priya Ranjan Das Munshi and many others have spoken about this. We feel that they are socially and economically backward and they fulfil the criteria for inclusion in the SCs list. Their inclusion should be done as early as possible for their benefit. They have their language, their dialect, they have a contribution in the civilisation. We must respect these aspects and keeping in mind their dignity, these people should be enlisted expeditiously. But I must mention one thing in this regard. The notion that the moment the people are enlisted as SCs, everything is solved, is wrong. They have reservation in workplace either in the Government or Public Sector Undertaking. But today is the age of privatisation. The private undertakings have no responsibility as far as reservation for SC/STs is concerned. The private industry is also getting Government money. They are running their concerns by taking money either from public fund or loan from bank. So I request the Minister to look into it and see that these deprived people get reservation in private undertaking as well.

I would like to mention one more thing. When I was in the Ministry, I used to look after this issue. Because of my own interest I tried to go deep into the matter. I come from a SC background although I have been elected as MP on general category. After working in that department, I know that a time comes when there is mind block for this issue I have seen in 1987 in West Bengal that for primary school teacher the qualification was only simple matriculation or school final pass. But even for that post where 16% is reserved only 2.5% is fulfilled. Till now that percentage has not been increased to even 3%. As per information, it still remains at 2.5%. That means we have enlisted them as SC/STs. But if there is no conscious effort on the part of both the State Government and the Central Government, there cannot be any improvement and for these people.

Their main problem relates to land. Most of them are landless agricultural labourer or bargadar who stay in the village. They are very much exploited. If the Government wants to ameliorate their condition, it has to be done in a comprehensive way. Yes once there was a plan and still it is continuing – special component plan for SCs and for STs. According to this plan some fund is allocated for the development of the SC/STs. The money will be decided on the percentage of SCs. In the case of West Bengal and other parts of India the money allocated is far less than the percentage. In West Bengal where the percentage is 24, only 5% is allocated for the special component plan, we speak of accelerated development mentioned even in our Constitution. But if the difference is so wide how can one succeed in developmental work. That is why these people lag behind. So there must be economic measures so as to improve their condition. We have seen wherever the SCs wanted to assert their right provided in the Constitution, they have been victimised, tortured, their women have been raped. This has happened not only in West Bengal but Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, everywhere. Their voices have been throttled because they wanted to assert their rights. Whenever they want to rise and demand their rights, they have been victimised. Let me come to West Bengal. In Medinipur, Keshpur, Garbeta, Khajuri, Itaberia, Chandrakana in Jhargram, Debra, Pingla, Sabang, Shalbani, in North Bengal particularly in Balurghat and in Coochbihar. Truly speaking in North Bengal and in Bishnupur of Bankura District, Kotulpur Onda, Khatra, in Burdhwan Jamuria, Goghat in Hooghly and Khanakul everywhere the atrocities have been committed on these people whether politically or by police force, most of the victims who have been sent to jail, their body parts have been cut. Large percentage of these tortured people belong to SCs. It proves the fact that the atrocities and oppression is still continuing unabated. The conscious effort on the part of the society against this atrocity on the SC/STs has not been made. I have cited the example as far as job quota is concerned. Even in the case of primary school teacher where educational qualification is minimum, there too, the percentage remained far below. Of course the quota is almost fulfilled as far as higher posts like IAS, IPS or All India Service or in the case of class I officers are concerned. But the criteria is not followed as far as lower posts are concerned.

I shall again come back to the case of Paundra and Namosudra. Some members have mentioned about these two communities. They stay in Uttar Pradesh and some parts of Uttaranchal and still now they are neglected because they are not getting the opportunities meant for SC/STs. As far as my information goes, I know a Constitution Amendment Bill came up some time in the past but because Parliament was dissolved that Bill could not come up. I request the Hon. Minister to realise their problems and take some measures as early as possible. The other thing I have mentioned may sound like repetition. But I must again reiterate that a fund is allocated for the development of these people. But that money is not properly spent due to lack of monitoring. I am sorry to say that the mindset we have, also prevents us from doing justice to these people. A small percentage of the amount is spent for their cause and the rest of the money is returned. Even if the whole amount is spent, it is spent on some other purpose. I know many States where money allocated for the welfare of the Scheduled Castes is not spent properly. I can cite the example of Orissa. Money meant for Kalahandi and Koraput is spent in Bhubaneswar. Although in the report of Comptroller and Auditor General, it has been mentioned, nothing has been done.

When we find that the SC/STs are beaten up, tortured and killed even when they seek justice for atrocities against them as in Bihar. Mr Chairman Sir, they get killed because their greatest fault is that they have tried to assert their Constitutional rights. In South India still there are some areas where one IPS Scheduled Caste was not allowed to enter the village with his shirt on. He had to go with his upper part naked in the village. In their marriage ceremony they have to come down from the horse’s back and walk down through that part of the village where the upper castes stay.

So when we speak of assimilation the so called upper castes have greater responsibility. They cannot avoid their responsibility. The idea of assimilation should not be kept in words only. All of us have to do it. The responsibility lies on people of the upper castes and every member of the society.

With these words, I once again congratulate the Minister and thanking the Chairman for giving me an opportunity to speak, I conclude.

*English Translation of the speech originally delivered in Bengali.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Mr. Chairman, Sir, I am standing here in support of Bill No. 14 of 2002, Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002 moved by the hon. Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Satyanarayan Jatiya.

Sir, this Bill is moved on account of an urgent necessity as one of the biggest dam known as Narmada dam, that is Sardar Sarovar Project is under construction. And once the construction of the dam is over, hundreds of villages in the States of Madhya Pradesh and Maharashtra will be submerged on account of Sardar Sarovar Project. Now, according to the agreement between the States of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra, as decided by the Government of India – the hon. Minister for Water Resources is also here – it is the responsibility of the Government of Gujarat to see that the people belonging to either castes, whether Scheduled Caste or Scheduled Tribe, and there may be other people also, who are displaced on account of this particular project, are settled. A man may go from one State to another State for good. At that time, it is not the responsibility of this State Government or that State Government to include that particular caste in the list of respective castes. We all must appreciate that this has got very serious implications also because after Independence, the first List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was prepared by way of the Presidential Order and all subsequent Lists were amended only by the Parliament because it can only be amended by a Constitutional Amendment. The percentage of reservation in services, the percentage of reservation in education and various other facilities to be given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are based on the original List.

Every State has got a different and separate List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now, we all know, actually some of us know how a caste can be included in the List of Scheduled Castes. That issue was decided as back as 1931 when the first Census under one British Commissioner named Sarte was done, and that was the first caste-based Census in our country. According to that Census, social disability arising out of untouchability was the main criterion for considering a particular caste as Scheduled Caste. A list was prepared. As far as the Scheduled Tribe is concerned, it has nothing to do with untouchability. But if he is originallly an inhabitant of a particular region – it may be a forest, a jungle, a tribal area, may be a Hindu, a Muslim, a Christian –only then he is considered as Scheduled Tribe and reservation is given according to the population of that tribe or that caste.

In Gujarat, the reservation in State Governments services in Groups C and D is not only on the basis of population in the State, but it is on the basis of population in the district. In the lowest category of Group D, sweeper and various other posts, when there is a district recruitment by the District Magistrate, then the advertisement is only for the Scheduled Castes belonging to that District and percentage of that District is applied for recruitment or promotion, as far as this particular caste is concerned. So, this Bill is very significant. Let us not make any suggestion which will violate the fundamental principle of giving adequate representation to the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as far as the State Government is concerned.

Now, as far as this particular Bill is concerned, highest number of people are dislocated from the State of Madhya Pradesh. As a result, all people belonging to that submerged village, who belong to Scheduled Castes community, as listed in the Bill -- Balahi, Balai, Bhangi, Mehtar, Chamar, Chikwa, Chikvi, Koli, Kori, etc., -- are already there. Identical sub-castes are there in Gujarat, but there are many sub-castes, which are not there in the list of Gujarat. As a result, they are not coming willingly. They are dislocated. Now, the problem with the Government of Gujarat is that their names do not appear in the list of the Government of Gujarat, as approved by Parliament. As a result, the list of the sub-castes should be included in the list of Government of Gujarat. Hence, this Bill has come before us. So, I welcome it.

Similarly, there are various sub-castes of Scheduled Tribes also like Bhil, Bhilala, Barela, Patelia, Bhil, Tadvi Bhil, Pawra, Vasave-- in Gujarat, we have got Vasava, but there is no Vasave; we have got Patel, but not Patelia. So, this is very important. These are the sub-castes of Maharashtra. They will come on account of submersion to Gujarat and hence the requirement is that they should be included in the list.

My request to the hon. Minister is that when you are agreeing that these villagers, who come to Gujarat on account of submersion of their villages, their names should be included in the list of Government of Gujarat so that they can get the benefit as Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Their population should be added to the present population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Gujarat, and if necessary, the percentage of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes be amended accordingly in Gujarat.

Sir, I am thankful to our former Prime Minister, Shri H.D. Deve Gowda, who has pointed out that revision of percentage on the basis of population is not done regularly. We have completed the census of 2001. Once I spoke in this very august House that the reservation of Members of Parliament in Lok Sabha is on the basis of 1971 Census and we now have the Census figures of 2001 also. As a result, they get less representation. If the same thing continues in services in Gujarat, Scheduled Castes will get only seven per cent reservation because of the figure of 1971 Census whereas Scheduled Tribes will get 14 per cent reservation.

I would request the hon. Minister and the Government in power that once the census is over, they can take a reasonable time. Suppose the census is complete in 2001. By 2002 or 2003, they must revise the percentage in services, percentage in admissions in educational institutions and percentage of SCP and other grants going from the Central Government to the State Governments. Otherwise, the very purpose of taking the census every ten years and adequate representation under article 355 of the Constitution is defeated.

There is another serious issue which I want to bring to the notice of the hon. Minister. As a member of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Committee, I am here. Shri Rati Lal Varma is the Chairman of that Committee and my sister, Shrimati Jas Kaur Meena is also there. We have come across hundreds of cases of false certificates in this country, and that too particularly in banks, LIC and public sector undertakings, and not in Group C and D but in Group A and B, for recruitment and promotion. There are cases where a man has joined service with the help of a bogus certificate and he has worked for twenty years, and after 20 years it is detected on the basis of an anonymous petition that he has availed the benefit provided to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. In fact, they do not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe categories, but the Government is waiting for a decision. I would request this august House that as far as the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned, the Parliament is supreme. The power to give a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe certificate should be given to a competent authority in every district in every State and only that certificate should be taken as valid.

Another suggestion is that the Ministry should collect all information concerning false certificates all over the country. This is the job of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Otherwise, the real Scheduled Castes and Scheduled Tribes are deprived of their constitutional rights. This is a very serious issue.

At this juncture, I would like to draw your attention to another issue which is very serious as far as the State of Gujarat is concerned. There was an anomaly created in the year 1976 by the then Government when area restriction was removed. It was a good amendment, but as far as Gujarat is concerned, people were not aware about the history of Gujarat. Gujarat State came into being in the year 1960. Prior to that, it was Bombay State – now known as Maharashtra or Mumbai. According to the old Bombay State, there was a particular sub-caste, namely mochi. They were Scheduled Caste in the Dang district of the then Bombay State and the Umargaontaluka of the then Bombay State. The number of persons belonging to this particular sub-caste, as far as the Dang district and the Umargaontaluka are concerned, was few hundred only, but they were doing the work of tanning and skinning dead animals. As a result, they were rightly included in the list of Scheduled Castes of the then Bombay State. After the division of the Bombay State into two States, that is Maharashtra and Gujarat, Dang district and the Umargaon taluka of Bulsar district came in the State of Gujarat. Accordingly, from the Government of India, there was an area restriction. So, these people were allowed to continue to be getting the benefit of Scheduled Caste. But in 1976, this area restriction was removed. That was a mistake. Whatever may have been the Government - it may have been a Congress Government - but this mistake was committed, this anomaly was created. Subsequently, there was the Janata Dal Government, there was the Congress Government, there was the Janata Dal and BJP Government, again there was the RJP and Congress Government, and right now there is the BJP Government, but there is no difference of opinion among all political parties of Gujarat. The Government of Gujarat has written ten times to the Government of India. I was not a Member of Parliament but I had an opportunity of meeting the then Prime Minister, Shri Narasimha Rao and other M.Ps. and social leaders. I had also met the hon. ex-Prime minister who is sitting here, Shri Deve Gowda, when he was the Prime Minister. I had also an opportunity of meeting hon. Shri Vajpayee Ji, who is the present Prime Minister.

All the three Prime Ministers have accepted our request saying that the demand is just and very simple and very genuine; but it cannot be done without introducing an amendment to the Constitution. The papers were naturally sent to the Ministry of Social Justice and Empowerment which was required to do the homework. We got a written reply, as the hon. Member has rightly quoted : "We are going to prepare a comprehensive Bill; we have got hundreds of requests for inclusion." But our case was not of inclusion or deletion. The Gujarat case was of re-imposing the area restriction. In fact, I am happy that this Bill is already prepared by the Ministry but has gone, according to the rule or convention, to the Standing Committee of Labour and Welfare. It should not have gone to that Committee. But it has gone.

I would, now, request the hon. Minister to kindly speak to the Chairman of the Committee. In fact, I have also spoken to him. He has agreed that if this is the matter, then the Committee may expedite the report. I would request the hon. Minister to take personal interest because the population of Mochi is a few hundred in Dang district; they may be hardly 1,000 in number but in the entire Gujarat they are five lakhs in number. The people of that particular sub-caste are availing the benefit because otherwise they are very forward as compared to the Scheduled Castes.

There is another anomaly here. This particular sub-caste was already included in the list of Other Backward Classes of the State. They are already there in the list of Other Backward Classes. Can a caste remain in two lists, OBC and also in Scheduled Castes? According to my information, the Government of Gujarat has given an assurance. I am in constant touch with the Minister of Social Justice in Gujarat. The Government of Gujarat has given an assurance that if the area restriction is re-imposed, the entire Mochi sub-caste will be included in the list of Other Backward Classes. They can definitely be included in the list of OBCs because of their economic backwardness; but socially they are far ahead. So, at this juncture I am requesting you while supporting this Bill. It is not a condition. As pointed out by the former Prime Minister, hon. Shri H.D. Deve Gowda, all such requests are most genuine requests and are of inclusion. There are a few cases of deletion. In fact, in the Scheduled Castes, there cannot be a case of deletion. There are cases for inclusion. If they are genuine, if the persons are untouchable and if they are not allowed to go to temples and if the barber does not cut their hair etc., then their cases are to be considered. You know what is the criteria. You go to any Indian village and you can see who is a member of the Scheduled Castes and who is not.

I would request you to please expedite this matter. It is pending at the door of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the last 24 years. With Dr. Satyanarayan Jatiya as the Minister of Social Justice and Empowerment, I am sure that it should not remain there for another 24 days. You may kindly bring that Bill.

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): कर देंगे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : कर देंगे, बहुत अच्छा।I am very much thankful to you. I support this Bill because it is absolutely necessary. Whenever any public projects are taken up, the worst affected are the tribals. The dislocation is always of the tribals or the poor people residing in the villages.

With these words, I support the Bill and I also request the Minister concerned to introduce the Bill as far as re-imposition of area restriction is concerned. Thank you very much.

SHRI RATILAL KALIDAS VARMA : Sir, I may just submit that I was also present at the meeting with the former Prime Minister hon. Shri Deve Gowda at Hyderabad House at 12 in the night. This is just to remind him.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Yes, all the ninety people were there.

 

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) :सभापति महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ और संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ का समाजवादी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। इस संशोधन के समय इस विधेयक में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अभी न अनुसूचित जातियों में आई हैं और न पिछड़ी जातियों में आई हैं। ऐसी जातियां कोई भी सुविधा नहीं पा रही हैं, जैसे हमारे यहां उत्तर प्रदेश में गोरैया जाति है जिसे जनजाति में जोड़ रहे हैं, वैसे ही मुशहर जाति है, घुमक्कड़ जातियां हैं, जो घुमक्कड़, बंजारा जातियां हैं, वे चारों तरफ घूमती रहती हैं।

माननीय सदस्यों ने कहा, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन्हें भी अनुसूचित जाति में डालने का कष्ट करें और जो ओबीसी में आने लायक हैं, उन्हें उस जाति में शामिल करने का कष्ट करें। जब सार्वजनिक उद्योगों में छंटाई होने का काम हो रहा है, इन उपक्रमों में सरकार अपनी पूंजी घटा रही है - जैसे मारूती उद्योग, बाल्को या ऐसी जितनी भी सार्वजनिक कम्पनियां हैं, जिनको सरकार बेचना चाहती है और प्राइवेट लोग ले रहे हैं तो उनमें भी आरक्षण की सुविधा मिलती रहे। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, प्राइवेट कम्पनियां आ रही हैं, उनमें भी अनुसूचित जाति /OBCआरक्षण का अधनियम पारित हो रहा है या नहीं, उनमें भी आरक्षण मिलना चाहिए।

महोदय, मैं दो-तीन बातें मंत्री जी से कहना चाहूंगा। अब पता नहीं मंत्री महोदय के बस में है या नहीं। इस सरकार की नीति क्या है, हम नहीं जानते। हम लोग लगातार देख रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने भी जजों की नियुक्ति में कहा है कि जो जजों की लिस्ट बनाई जा रही है, उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए मैं मंत्री जी और भारत सरकार से मांग करता हूं कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्तियां की जा रही हैं, उनमें भी आरक्षण की सुविधा लागू की जानी चाहिए, क्योंकि यह न्याय का मंदिर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जी को मुख्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया गया, उसका आज तक फैसला कोर्ट से नहीं आया। जब मायावती की कुर्सी छीनी गई तो उसके बाद विधान सभा अध्यक्ष और हाईकोर्ट से लेकर आज तक जजमेंट नहीं आया और वहीं भाजपा की सरकार का मुख्य मंत्री जब उत्तर प्रदेश से हटाया गया तो रातों-रात हाईकोर्ट ने बैठ कर फैसला किया और पुन: भाजपा के मुख्य मंत्री को कुर्सी पर बैठा दिया। मैं माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि वहां भीें न्याय मिलना चाहिए।

जितने भी हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बनाए जा रहे हैं, आप देखें कि वहां इन जातियों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जो जातियां उपेक्षित हैं, उन्हें सब जगह न्याय मिले। यहां माननीय पैट्रोलियम मंत्री बैठे हैं। उन्होंने डीलर सलैक्शन बोर्ड बनाया, आप बता दें कि उसमें कितने रिटायर जज बनाए गए हैं, कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने पिछड़ी जाति के लोग डीलर सलैक्शन बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं, हम जानना चाहेंगे कि उसमें कितनी पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया। यहाँ कहा जाता है कि इन्हें आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वास्तव में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आज जितनी भी ऊंची-ऊची पोस्टें हैं - चाहे वाइस चांसलर की कुर्सी हो या अन्य कोई पद, इन सारी कुर्सियों पर इनकी उपेक्षा की जा रही है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिन जगहों पर पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का आरक्षण लागू नहीं हुआ, उनमें भी आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए, इसी अनुरोध के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

   

16.00 hrs. SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Mr. Chairman, Sir, the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002, and the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2002, as introduced by the Minister, are welcome measures and they are to be appreciated because they are very much needed. A considerable delay has already occurred in this. Most of the poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes migrate from one place to another in search of employment, sometimes, under the ‘Food for Work Programme’. Naturally, they do not have any fixed assets at the place of their stay.

It is strange that a particular caste people in one State come under the Backward Class, when they move to a neighbouring State and they do not come under either the Scheduled Caste or Scheduled Tribe. This peculiar problem is not only there in Maharashtra, West Bengal, Gujarat and Orissa, but also in other parts of the country. For instance, fishermen in Orissa come under the Scheduled Caste category. Some of these fishermen who have migrated from Orissa are staying in Srikakulam District, and they are in a pitiable condition because when they migrate to Andhra Pradesh, they are no longer being treated as Scheduled Caste, but as a Backward Class community. I do not know whether they have submitted any memorandum or not. It is very unfortunate that those fishermen who have migrated from Orissa to Andhra Pradesh have not been listed in this Bill as Scheduled Castes.

It should be treated as a routine work and it should be done periodically because there are so many castes in India and, particularly the downtrodden and the voiceless people do not know how to represent their case. If they have the voice and if they were able to represent themselves, this pitiable condition would not have occurred.

In spite of all these, caste exploitation is still going on. Many of us are not able to find ways and means to mitigate their sufferings. These things have come to light because of the inclusion of Scheduled Castes oustees of Sardar Sarovar Project from the States of Madhya Pradesh and Maharashtra as new castes in the list of the Scheduled Castes in respect of the State of Gujarat. This should have been done long back. They were suffering for so many years, and we are now trying to correct the situation. This is a welcome sign.

Likewise, through the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2002, they are including ‘Mangali’ community in Koraput and Kalahandi districts and ‘Mirgan’ community in Navrangpur district of Orissa in the list of Scheduled Castes. My request is that the fishermen in Andhra Pradesh should also be included in this list. Let us immediately pass on this benefit to them.

There is a National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That Commission should go around, receive petitions from the State Governments and mitigate the sufferings of these low caste people. If we can do something to them, we will be doing a great help to humanity, especially the poorer sections. We cannot ask them to stay at one particular place. If there is drought or some natural calamity, they go to nearby places, to other States. If we take the ‘Mangali’ community, they are treated as Scheduled Castes in Orissa, whereas when they migrate to Andhra Pradesh, they are treated as Backward Class. They come to Andhra Pradesh seeking employment under the ‘Food for Work Programme’. My suggestion is that you should go by their spoken language and their origins. These poor fishermen, when they come to Srikakulam District in Andhra Pradesh in Tekkali Constituency, they are treated as Backward Class.

Sir, if the people belonging to Mangali community, who are treated as belonging to the Scheduled Castes community, comes to Parvathipuram, their neighbouring district, in Andhra Pradesh then they are treated as belonging to Backward community. That is not correct. It should be done on the basis of their origin and their language of Mother tongue and their position should not change with a change in their place of stay. Otherwise we would not be doing justice to those people and it would not be a good thing in the larger interest of the country. This aspect has to be taken into consideration.

Sir, there should also be a periodic review – may be once a year or once in two years -- of these castes so that people who do migrate to other States at regular intervals could be put into the right caste categories and they get the benefits. It is then only that we would be helping them.

Sir, with these few words I welcome these amendments and support them.

श्री राम सजीवन (बांदा): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो विधेयक यहां पेश किया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जो इस विधेयक से संबंधित नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति-जनजाति और बैकवर्ड क्लास की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को व्यापक रूप से हल करने के लिए एक अलग से धांसू अमेंडमैंट सम्पूर्ण संशोधन परिवर्धन सहित एक नया विधेयक लाना चाहिए जिसमें बहुत सी समस्याएं जो माननीय सदस्य यहां पर प्रस्तुत करते हैं, उन पर विचार किया जा सके। मैं समझता हूं कि उस नये विधेयक को इस तरह से सर्व समर्थन प्राप्त होगा जैसे आज इस विधेयक को प्राप्त हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मंत्री जी को हिम्मत करने की जरूरत है। सम्पूर्ण संशोधन परिवर्धन विधयेक लाना क्यों जरूरी है, इसके लिए सभी ने बताया है और मैं भी बता रहा हूं।

आपने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का दौरा किया, इसके बारे में आपको याद होगा। मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी लेकिन उसके बाद आपने अखबारों में जो बयान दिये, उसे पढ़कर मुझे इसकी सूचना मिली कि आपने वहां बहुत अच्छी घोषणा की है। जब आप चित्रकूट जिले में गये, यह मध्य प्रदेश से मिला हुआ चित्रकूट जिला है।

डॉ.सत्यनारायण जटिया : मैं मध्य प्रदेश गया था।

श्री राम सजीवन : आप मध्य प्रदेश गये होंगे लेकिन वहां जाने के लिए चित्रकूट जिले से ही क्रास करना पड़ता है। …( व्यवधान)वह अच्छी बात है। आप सब जगह जायें लेकिन वहां पर आपको आदिवासियों ने एक ज्ञापन दिया था। वहां पर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले में कई जिले शामिल हैं जिनमें से चित्रकूट, बांदा, मोहबा, झांसी, हमीरपुर और उधर बनारस मिर्जापुर और सोनभद्र आदि पूरी पट्टी जो मध्य प्रदेश से मिली हुई है, उसमें दो-तीन जातियां अनुसूचित जाति-जनजाति की रहती हैं। उनमें मुख्य रूप से कोल है। इनको अलग-अलग जगह कोल, कोल्लार आदि भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। कोल, मवइया, गौंड आदि तीन अनुसूचित जातियां बड़े पैमाने पर वहां रहती हैं। उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके की १२ करोड़ जनता में इनकी संख्या सभी जिलों की मिलाकर ३०-४० लाख के करीब होगी। वे जातियां अनुसूचित जाति में तो शामिल हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हैं। आपसे लोगों ने मांग की थी कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये तब आपने अखबारों में बड़ा जोरदार बयान दिया था कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जायेगा लेकिन आपने जब यह विधेयक प्रसारित किया, मैं आशा कर रहा था कि अपने कहे मुताबिक आप इनको शामिल कर लेंगे लेकिन यह बहुत ही मामूली संशोधन विधेयक है और इसमें उनका नाम शामिल होने का सवाल ही नहीं है, आपने किया भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि व्यापक संशोधन लाइए और उसमें इन जातियों को शामिल किया जाए। इन जातियों को शामिल करने का आधार और औचित्य भी है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भूभाग के इन जिलों से मिले हुए मध्य प्रदेश के जिले जैसे, रीवा, सतना, छतरपुर आदि में ये जातियाँ अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं किन्तु उत्तर प्रदेश के ये जिले अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हैं। उनके शामिल न होने से इन जातियों का बड़ा अहित हो रहा है। कैसे अहित हो रहा है, मैं उदाहरण देता हूं। अभी पम्प देने के लिए एक ऐडवर्टाइज़मैंट निकला। उन जिलों में जब वे जातियां निवास करेंगी तभी वे उनको पेट्रोल पम्प दे सकते हैं। वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी है ही नहीं तो उनको वह लाभ कैसे मिलता। वे लोग रिजर्वेशन्स, सर्विस और भारत सरकार की अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा सुझाव है कि आप कृपा करके इस पर विचार करें और सदन में विचार करने का आश्वासन भी दें।

इस संबंध में मैं आपको एक पत्र के बारे में बताना चाहता हूं। जनजाति मंत्री श्री जुएल उराम अभी बैठे नहीं हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा। मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि इन जातियों को अनुसूचित जाति से आगे बढ़ाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। प्रधान मंत्री जी का पत्र मेरे पास आया जो गृह मंत्रालय होकर जनजाति मंत्री के पास पुहंचा। मंत्री जी ने मुझे उत्तर भेजा। मेरे पास उस उत्तर की प्रति है। मैं समझता हूं कि उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसमें लिखा है कि मैं उक्त विषय पर विचार करवा रहा हूं। आप दूसरे विभाग के मंत्री रहे हैं और आश्वासन दूसरे मंत्री दे रहे हैं। आप सदन में खड़े होकर कहिए कि मंत्री जी ने विचार का जो आश्वासन दिया है, उसे मैं मानता हूं और उसे पूरा करूंगा, तब हम समझेंगे कि आप वास्तव में शक्तिशाली मंत्री हैं और आप में जनजाति के लोगों का भला करने का साहस है।…( व्यवधान)मेरा कहना है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि डा अम्बेडकर ने शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लिए संविधान में सुविधाएं प्रदत्त कीं। उस समय भी मनुवादी लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया था। डा अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें शैडयूल्ड कास्ट््स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के साथ अदर बैकवर्ड क्लास तथा अन्य बहुत से लोग शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डा अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान में जो सुविधाएं दी गई हैं, शैडयूल्ड कास्ट््स, शैडयूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के हित के लिए, हमको एकताबद्ध तरीके से लगातार संघर्ष करना चाहिए और डा अम्बेडकर के सपने को पूरा करना चाहिए। डा अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया, उसे पूरा करना चाहिए।

इसलिए हमारा नारा है, मंत्री जी जरा मेरी तरफ ध्यान देकर आप भी सुन लीजिए:

" डॉ. अम्बेडकर तेरा मिशन अधूरा, बहन मायावती और कांशीराम करेंगे पूरा।"

हम सब को मिलकर उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ...( व्यवधान)

हमारे पीछे मनुवादी चलें तो हमें क्या आपत्ति है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : बोलने वालों में आपका नाम है, कृपा करके उनको बोलने दें।…( व्यवधान)

श्री राम सजीवन :यदि मनुवादी और कोई भी लोग हमारे पीछे, हमारे साथ और हमारे मिशन के पीछे चलने के लिए तैयार हैं तो हम सब का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वे जो भी हों। इसमें डिवाइड मत करिये, हमें मिशन को पूरा करना है तो एकताबद्ध तरीके से चलने की कोशिश करिये। आप जरा राव साहब से सम्पर्क कर लें और हाउस में अभी कुछ कह देंगे तो हमको बल मिलेगा, वरना सुन लिया और चल दिये, ऐसा बहुत होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं आज अनुसूचित जाति, जनजातियों को समृद्ध करने हेतु जिस उद्देश्य से इन दोनों विधेयकों को लाया गया है, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई हूं।

पिछले ५० वर्षों में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को लेकर जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है, लेकिन बढ़ते समय पिछले चार दशक ऐसे निकले हैं, जिसमें मात्र संवैधानिक व्यवस्था के नाम पर आंकड़ेबाजी का ही मकड़जाल रहा है। इसमें मैं यह कहूं कि नौकरियों में आरक्षण को लेकर जिस तरह से न्याय और अन्याय का तराजू यदि हम इस तरह से लेते हैं तो अन्याय का ही पलड़ा भारी होता है। पिछले ढाई वर्ष में वर्तमान सरकार ने दो संशोधन इसी सदन में पास किये और उन दोनों संशोधनों को पास होने के उपरान्त भी आज देश की कई गैरभाजपा सरकारों ने अभी तक उन्हें लागू नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनैतिक तुष्टीकरण की नीति के चलते अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण सम्बन्धी लाभ और परिलाभ उन्हें पूरे-पूरे नहीं मिल पाते। आज इन दोनों अध्यादेशों में से प्रथम अध्यादेश पर मैं चर्चा करना चाहूंगी, अपने विचार रखना चाहूंगी। अनुसूचित जातियों में कुछ प्रान्तों, जैसे पंजाब और बंगाल को लेकर जो कुछ और जातियों को जोड़ने की बात आई है, यह केवल पंजाब और बंगाल की ही बात नहीं है, बल्कि मैं यह कहूंगी कि सम्पूर्ण देश में अऩुसूचित जाति की ऐसी बहुत सी उपजातियां हैं, जिनका सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर और आर्थिक स्तर आज भी इस तरह का है कि मुझे एक महान कवि की पंक्तियां याद आती हैं:

"श्वानों को मिलता दूध-वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपट निठुर, जाड़े की रात बिताते हैं।"

यह दशा आज अनुसूचित जाति के उन भाई बहनों की है, उन परिवारों की है, जिन परिवारों को न शैक्षिक लाभ मिला है, न सामाजिक स्तर ऊंचा उठा है और न आर्थिक रूप से उनके पास उन्नत व्यवसाय है। आप दिल्ली के अन्दर ही देख लीजिए कि रेल की पटरी के पास-पास लाखों झुग्गी-झोंपड़ियां हैं और उन झुग्गी-झोंपड़ियों की यदि कल्पना करें तो लगता है कि धरती माता की छाती पर फफोले हैं और उनमें रहते हुए वे तड़पते हुए जीव हैं। यदि आप सर्वे करके भी उनमें रहने वालों को देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग दिल्ली में मजदूरी करने के उद्देश्य से यहां रहते हैं।

अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती हैं, लेकिन उन लाभकारी योजनाओं का लाभ, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। सवर्ण जाति के बहुत सारे विद्वान, समृद्ध और सक्षम भाई बहन अपनी संस्थाओं का निर्माण करके, स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण करके उनके विकास और उनकी समृद्धि की धनराशि को अपने ऐश और आराम पर खर्च करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वे खुद के मंत्रालय में भी यदि मूल्यांकन करेंगे तो उन्हें यह जानकारी मिलेगी कि अनुसूचित जाति के विकास के नाम पर, अनुसूचित जनजाति की समृद्धि के नाम पर शेक्षिक, सामाजिक और उनके स्वास्थ्य के सुद्ृढ़ीकरण के नाम पर कितना धन सवर्ण जातियों के सक्षम लोग ले जा रहे हैं।

वे दिल्ली में बैठे हुए अपनी आंकड़ेबाजी कर लेते हैं। उनमें मात्र वोटों का ही लालच होता है कि उस समय गर्ज पड़ती है तो वे उनके पास जाते हैं। आज कई ऐसी उपजातियां हैं, कई जातियां हैं जिन जातियों को अलग-अलग राज्यों में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूंगी कि आज भारत का ९० प्रतिशत शारीरिक श्रम यदि कोई जातियां करती हैं तो वे अनुसूचित जनजातियां ही करती हैं। यू.पी. में जब गंगा और यमुना की नहरों की खुदाई हुई थी, उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहन वहां पहुंचे और उनका पूरा कुटुम्ब वहां पहुंचा और नहरों की खुदाई की लेकिन जब भूमि के आबंटन की बात की तो उन्हें भूमि नहीं दी गई और कहीं दी भी गई तो किसी को दो एकड़ या ढ़ाई एकड़ दी गई। यू.पी. में लाखों परिवार ऐसे हैं और हमारे भाई अशोक प्रधान जी जो आज राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कई बार यह बात उठाई कि बुलंद शहर, मेरठ या अन्य शहरों में मीणा जाति के लोग जो राजस्थान से पलायन करके नहरों की खुदाई के दौरान वहां चले गये थे और सैकड़ों वर्षों से वहां रह रहे हैं लेकिन उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे पूर्व वक्ता मध्य प्रदेश के सांसद थावरचंद गेहलोत जी ने भी मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही समुदाय की बात की कि जब राजस्थान में अकाल पड़ता था और भीषण अकाल की वजह से पानी, चारे और भोजन की तलाश में गांव खाली हो गये थे और कई जातियां मध्य प्रदेश में जाकर बस गयी थीं। आज मध्य प्रदेश में उन भाइयों के लिए भी संवैधानिक आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा आग्रह है कि यू.पी., मध्य प्रेदश और दिल्ली जहां हम बैठे हैं और इस जगह पर आज लगभग साढ़े चार लाख परिवार अनुसूचित जनजाति के रहते हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिल्ली में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस संशोधन विधेयक को पेश करते समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य को भी मद्देनजर रखना चाहिए था। अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ दिलवाने की बात करनी चाहिए थी। आरक्षण के प्रतिशत की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी जातियों को आरक्षण की परधि में जोड़ा जा रहा है चाहे वह आरक्षण एससीएसटी, ओबीसी का क्यों न हो लेकिन उसके प्रतिशत को बढ़ाने की बात नहीं की जाती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग जो थोड़ा-बहुत सक्षम हैं, वे ही इसका लाभ ले पाएंगे लेकिन जो जंगलों, गांवों, खेतों और खलिहानों में पड़े हुए हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा और इसके साथ-साथ जो महानगरों में शहरी बस्तियों में रहने वाले एससी श्रेणी के भाई-बहन हैं, अन्य राज्यों से यहां पलायन करके रोजी-रोटी की तलाश में महानगरों में जो बसे हैं और इन झुग्गी-झोंपड़ियों में बस जाते हैं, उनको आरक्षण के लाभ की जानकारी नहीं है। उसका प्रमुख कारण उनका शैक्षिक स्तर है कि पचास वर्षों में भी कोई सुधार नहीं हआ है। मैं खुद अनुसूचित जनजाति के आरक्षण क्षेत्र से चुनाव जीतकर आई हूं। वहां की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में ०.५ प्रतिशत भी साक्षरता का भाग नहीं है। इन न्यूनतम साक्षरता दर को लेकर क्या उम्मीद करें कि उन्हें किसी भी तरह का संवैधानिक लाभ या संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहूंगी कि आज अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय अलग है, अनुसूचित जनजाति के प्रभारी मंत्री को भी यहां विराजमान होना चाहिए था ताकि सम्पूर्ण राज्यों में होने वाली असमान व्यवस्था को वह समझते और पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में भी किस तरह से अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था, जो आज भी कुप्रभावित हो रही है, उसको वे समझते।

महोदय, दूसरे विधेयक में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई-बहन जल प्रबन्धन की वजह से प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के व्यक्ति को गुजरात जाना पड़ेगा और महाराष्ट्र के व्यक्ति को गुजरात जाना पड़ेगा और वहां जिले के हिसाब से जो आरक्षण की व्यवस्था है, वह त्रुटिपूर्ण है। मैं समझती हूं कि भारत का संविधान पूरे भारत का संविधान है। भारत के संविधान में जिन जातियों को जोड़ा गया है, उनकी मान्यता सम्पूर्ण भारत के लिए रखनी चाहिए और सम्पूर्ण जातियों को समान रूप से सम्पूर्ण भारत में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि यह व्यवस्था हो जाती है, तो राज्यों की सरकारों को आरक्षण की व्यवस्था में कटौती करने और अनुसूचित जनजाति का गला घोंटने पर अंकुश लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी इस बिन्दू पर गम्भीरता से विचार करें। राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते हुए, अनुसूचित जनजाति के लोगों का गला घोंटा जाता है, यह व्यवस्था केवल एक प्रान्त में ही नहीं है, अनेक प्रान्तों में है और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को संवैधानिक आरक्षण का समुचित लाभ मिलना बहुत मुश्किल है।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। वभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी परिलाभ दे रहे हैं, उनका बहुत ही सतर्कता के साथ मोनिटरिंग होना जरूरी है। यह मूल्यांकन नहीं हुआ और पिछले ५० वर्षों में मूल्यांकन न होने वजह से उनका सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उन्नयन नहीं हो पाया है। मुझे आपसे निवेदन करते हुए दु:ख है कि आज भी मेरे संसदीय क्षेत्र में सैंकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। शैक्षिक स्तर में गिरावट की वजह से आज भी यदि वहां हैजा हो जाता है, तो देवता के चबूतरे पर रखकर झाड़ा-फूंकी करते हैं। जब उनको कुछ कहा जाता है, तो कहते हैं कि किताबों मे लिखा हुआ हम नहीं जानते हैं, यहां तो देवता, भैरों जी और माताजी हैजा, उल्टी का इलाज करेंगी। पचास सालों की आजादी के बाद भी यह स्थिति है। पूर्व में अनेक सविधान संशोधन हुए और पिछले दो सालों में दो बार नौकरियों के लिए संविधान संशोधन किए गए और अब जातियों और उपजातियों को जोड़ने के लिए दो संविधान संशोधन पेश किए गए हैं, इन दोनों विधेयकों के पास होने के बाद भी मुझे उम्मीद नहीं है कि उन लोगों के हितों की संरक्षित कर पायेंगे। इनका कार्यान्वय भी वे लोग करेंगे, जो सवर्ण हैं, समृद्ध हैं और बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। इन लोगों के चलते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ नहीं दिला पायेंगे और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस दिशा में सतर्कता बरती जाए। इन दोनों विधेयकों के पास होने के बाद उनके हितों की रक्षा के लिए जो कल्पना की गई है, वह पूरी होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

* SHRI RUPCHAND MURMU (JHARGRAM): Mr Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on these Bills. I also congratulate the Hon. Minister to bring these two important Bills. After he became the Minister, Dr. Jatia has shown his concern for the welfare of adivasis, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the backward community. And, he also adopted certain measures for the development of SCs and STs. One Hon. Member from my party has already spoken on these Bills. I won’t take much time because one more colleague of mine will also speak on the same Bills. The purpose of the Bill, the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002 is to include the names of the displaced persons from the States of Madhya Pradesh and Maharashtra, due to Sardar Sarovar Project and may settle in the State of Gujarat and to include their names in the list of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes of Gujarat. While supporting, I must mention this problem of rehabilitation after displacement is prevailing in many States of our country. Concern has been expressed for the rehabilitation of the oustees of the States of Madhya Pradesh and Maharashtra and the purpose of the Bill is to enlist them for Gujarat. Many Honourable Members have spoken on the Bill and supported it. I also support it, but I would like to ask what the Minister would like to do as far as displaced persons in other States is concerned. I must mention the problem prevailing in Assam. Many years back, many adivasis, Scheduled Castes, Scheduled Tribes migrated to Assam in search for job and they settled down there permanently. But till now, their name has not been included in the SC/ST list of Assam. As mentioned by Hon. Member Shri Dasmunshi, I would also like to say about Select Committee of 1996. The Chairman of that Committee was our Hon. Shri Amar Roy Pradhan. The report was submitted timely in 1997 but no action was taken on the recommendations of that report. No Bill was moved and the names of those people were not included in the list of SC/ST of Assam. I request the Hon. Minister to look into the matter and take some move so that the names of these adivasis, Scheduled Castes and Scheduled Tribes are included in the List of Scheduled Castes/Scheduled Tribes of Assam. I have been elected in the SC/ST Parliamentary Committee this year. I was a member of that Committee in the past also. Whenever we have visited that area, they have approached us and presented their representation with a demand that their name should be included in the SC/ST List of Assam. I request the Hon. Minister Dr. Jatia to look into this important matter also. Sir, the British ruled our country for more than 200 years. They have resorted to all kinds of exploitation, oppression to these adivasis, but I would like to say that these adivasis never compromised with them. Right from the beginning, they agitated, revolted to get freedom from colonial rule. We speak of Sidhu Kanu Virasamunda, Ajit Murmu and various other adivasis whose names, I just can’t recollect now. But, these people have agitated, revolted for freedom. In 1855, Sidhu Kanu fought against the British. If we discuss their agitation, we come to know that it was against the rule of the British and along with that they also fought against the oppressor, the Jotdar, Zamindar and the money lender. They felt that after the British there won’t be any injustice and oppression against them. But, it did not end after the British. It continued even after independence. Some move has been adapted to ameliorate the conditions of the exploited people, but nothing substantial has come up. They are socially, economically and educationally still backward. Here, we have the Hon. Members, the leaders of this august House, I will request them to rise above party lines and think about the plight of these unfortunate people. A conscious effort must be taken to make this people equal to any human being. They have the problem of food and ordinary livelihood. The name of West Bengal has been mentioned here. Hon. Shri Dasmunshi and Shri Vikram Sarkar have mentioned about land. But, they have not mentioned about land reform. If the question of land reform comes up, then we have to speak about West Bengal, Kerala, Tripura. They have distributed land among the poor, among the adivasis. It has been mentioned in Mandal Commission Report also that most of the backward people are agricultural, marginal labourers. They are associated with land. Without land reform if land is not provided to them, irrigation facility is not given to them, then, how will they earn livelihood? How will change come in their life? When we speak about land, we have to mention West Bengal. What was the condition prevailing before 1977? If we think of adivasis, the condition they are facing, we have to revive the timing pre-77 and post-77. Before 1977, especially during the month of September-October, the adivasis had to face hunger with the scarcity of food. I am an adivasi. I was a school student. I used to go to school with empty stomach in the month of September-October. I remained hungry throughout the day. Now, there is definitely a change in the life of the adivasis, Scheduled Castes in West Bengal due to land reform. Of course, problems are there. It has been mentioned that in some areas adivasis are attacked. The reasons may be political also. He has mentioned about Keshpur, Garpeta and other areas, but this kind of situation was created to advantage political mileage. I don’t want to go into such controversy, but certain facts cannot be denied. Adivasis have problems and it is not only sufficient to provide food to them. The adivasis have their own language, culture, especially the Santhals. They have their own language, culture, their script. They are losing the distinct identity of their language due to influence of other language. Their cultural identity is also suffering. They have their own script known as Olchiki. We have raised this issue so many times in Parliament. But, nothing has been done so far. West Bengal Government has recognized Santhali language. A unanimous resolution was passed in West Bengal and they have sent it for the consideration of the Central Government so that Santhali language is included in the VIIIth Schedule of the Constitution. The Government of India must think over it and give recognition to the rich Santhali language and include it in the VIIIth Schedule as early as possible. It has not been done so far. I request the Hon. Minister to think over it and urge upon the Government to give recognition to Santhali language and to include it in the VIII Schedule of our Constitution. In West Bengal, the primary schools have already Santhali language and its script have been used as medium of instruction in the adivasi areas. There is a Committee to think and to take some procedure, so that this Santhali language can be used for higher education also. Other adivasis are also fighting for their language who want that due recognition should be given to their language.

I said here I won’t take much time. I will talk on two-three issues concerning the adivasis. The West Bengal Government has taken certain effective steps for the cultural preservation of the adivasis. But, the State Government alone cannot do it. The Central Government must take some effective measures to preserve culture and language of the adivasis. I want to mention another important issue. Some of the adivasis have been involved in communal incidents. This is happening because some political parties and other organizations have started ‘distributing’ religion to the adivasis. I must say whenever a mishap has happened in India, the first victim were always only the adivasis. It may be riot, it may be communal disturbance, it may be earthquake. Because they are poor people and some of them are being lured and they become victims of the circumstances. But, I would like to remind the people, who are busy in ‘distributing’ religion that before distributing religion they should distribute education to the adivasis. They have to think of their economic condition, their way of life, their lack of education. Why don’t they bother to provide these things to the adivasis. The religion in personal affair, why should this be imposed on others? The deprived lots of adivasis need overall development. I hope the Government of India will take some measures so as to provide some concrete development to these people. I request the Hon. Minister to use his good Office, so that something can be done for the welfare of the adivasis.

I, after supporting these two Bills, and, once again, thanking the Chair for giving me an opportunity to participate in the discussion, conclude my speech.

*English Translation of the speech originally delivered in Bengali.

SHRI MADHAB RAJBANGSHI (MANGALDAI): Mr. Chairman, Sir, here I take my stand to support the two Bills. While supporting the two Bills, I would like to raise a serious matter which has become a constitutional crisis in Assam. My senior colleague and Chief Whip of Congress Party has mentioned the problems of Koch Rajbanshi in Assam. Koch Rajbanshi people of Assam are socially, economically and politically downtrodden. They are socially, economically and politically downtrodden not only in Assam, but also in North-East. My relative and senior M.P., Shri Amar Roy Pradhan belongs to Koch Rajbanshi caste. We belonged to Scheduled Castes in West Bengal; we belonged to Scheduled Tribes in Meghalaya; we belonged to OBCs in Assam; and we belonged to General category in Bihar.

Hon. Minister of Social Justice and Empowerment has done injustice to us by not including Koch Rajbanshi in this Bill. Let me describe as to how he has done injustice to us. I belonged to Scheduled Tribe in 1996. Now, I belong to OBC category. I contested as a Scheduled Tribe candidate in 1996 election. One Shri Karuno Datta was elected as a Member of the Legislative Assembly from a Scheduled Tribe (Reserved) constituency. It is because we were included in the list of Scheduled Tribe during the regime of Shri P.V. Narasimha Rao, by promulgating an Ordinance. This Ordinance was issued for four times. In 1996, Bill No. 21 of 1996, was introduced in the House during the regime of Shri Deve Gowda who was the Prime Minister of India at that time. That Bill was referred to a Parliamentary Select Committee by the House. Shri Amar Roy Pradhan was Chairman of that Committee. They went to Assam and studied the matter. They took evidence from all, including leading citizens. They have recommended that Koch Rajbanshi should be included in the list of Scheduled Tribe. The Committee submitted its Report on 14th August, 1997. Up to 14th August, 1997, we belonged to Scheduled Tribe. After that no Ordinance was issued, nor a Bill was introduced. Now, Koch Rajbanshi caste is neither Scheduled Tribe nor OBC. Now, we are neither here nor there. My student, who belongs to Koch Rajbanshi caste, is studying in an Engineering College. Now, he has come under General category. Shri Karuno Datta who was elected as a Scheduled Tribe candidate, has also come under General category. No Bill was introduced. The Lok Sabha was then dissolved. The Ordinance was not renewed. Koch Rajbangshi has become a general caste. Hon. Social Justice Minister, is it not an injustice meted out to us? Is it not a constitutional crisis? From 1998 onwards, I have been demanding it. The BJP support us. The State BJP Executive Committee of Assam have adopted a Resolution saying that Koch Rajbangshi should be included in the List of Scheduled Tribes. They had made a commitment about this in the election manifesto also. The BJP has given this assurance in the election manifesto. The Congress has given this assurance in its election manifesto saying that Koch Rajbangshi should be included in the List of Scheduled Tribes. Shri Rajan Gohai, the State Unit President, had given an assurance to us before the election that Koch Rajbangshi would be included in the List of Scheduled Tribes during their time.

Shri Dilip Singh Bhuria was the Chairman of the National Commission on Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. He went to Assam. He said while he was speaking in front of a large number of people that our caste would be included in the List of Scheduled Tribes. Shrimai Bijoya Chakravorty, who is the Central Minister, also assured us about this. But I am very sorry to say that there is no response at all from the side of the Government. The Central Government was to introduce a Bill in the House to this effect. In this Bill, the Koch Rajbangshi community is not mentioned. Yet I support it. The Koch Rajbangshi community was recommended to be included along with five other communities – Ahom, Moran, Motok, Chutia and the ex-tea garden tribes – by the Select Committee.

Here, I would like to mention that one more problem arises in Assam. The Central Government has decided to create a Bodo Autonomous Council in Assam where only 18 per cent Bodo people are there. Sir, 82 per cent people are non-tribals in this area. Only 18 per cent people are Bodo people who reside in this area. They have decided to create this Council. If this Council is created by the Central Government as well as the State Government, what will be the fate of the 82 per cent non-tribal people? Further, more than 50 per cent people in this area are Koch Rajbangshi and tea-tribes. May I request the Central Government, through you, Sir, to introduce a Bill in this House before creating a separate Bodo Territorial Council in the State of Assam? I would also request the Government that they should include the name of this community in this Bill as belonging to the Scheduled Tribes. Otherwise, there will be a serious resentment in the State of Assam. You may see that in Bengal more than 5000 Koch Rajbangshi people are in jail now. They are demanding a separate Kamatapur State there. So, this resentment is developing in my State also. But we have never demanded a separate State. We are Assamese. We would like to stay in Assam. We are simply demanding that we should be included in the List of Scheduled Tribes. We are socially, economically and political backward. So, we should be included in the List of Scheduled Tribes. This is our simple demand.

May I know what is the reason for not introducing the Bill in the House after the same is recommended by the Government of Assam, the Registrar General of India, the Select Committee, and supported by the BJP, the Communist Parties and the Congress Party? There is no opposition from any party for including koch rajbangshi into the list of Scheduled Tribe. May I know from the hon. Minister as to what is the reason? If there is no reason, please introduce the Bill in the next Session so that the problem can be solved in Assam.

With these words, I conclude my speech.

           

*SHRI SANAT KUMAR MANDAL (JOYNAGAR): Hon. Mr Chairman Sir, Dr Jatia has brought two Bills viz. the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2002 and the Constitution (Scheduled Castes & Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2002, for discussion and passing. I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion and I shall be brief while expressing my views. We have seen in the Bill that there is a provision to include the names of some SCs and STs in the SC/ST list. On the whole we have a complaint that after partition many displaced people arrived and settled down here. Many of them belong to SC/ST. Some attempts were made for the improvement of these people but nothing concrete came out. In 1996 a Select Committee was set up under the Chairmanship of Shri Amar Roy Pradhan. After visiting Assam, Bihar, Kuchbihar and many other areas and collecting information about SC/STs a Report was prepared with a recommendation of inclusion of certain castes and tribes in the list of SC/STs. It has been mentioned already that the said report was submitted on 14th August, 1997. But till today no attempt has been made on the part of the Central Government to take certain steps for the welfare of SC/STs, as recommended in the report.

When we find that the measures taken for the SC/STs in other parts of India, we come across certain things. The people who are recognised and enlisted as SC/STs in a particular area do not have the same status if they happen to live in another State. After the partition of the country many people were displaced and came to settle down here. They were sent to Dandakaranya, Manacamp, Orissa, UP and other areas. Although there people really belong to SC/ST, they did not get recognition in the areas where they settled down. In West Bengal, we have enlisted Poundra and Namosudhro, as SCs but these very people who settled down in Orissa or Bihar have not got the recognition of a Scheduled Caste. This discrimination has led to widespread repercussions. We find that people with SC/ST background have not got any development, educationally, socially or economically. This has happened due to faulty administrative measures. We have seen that the money allocated for the welfare of the SC/ST is far from adequate and the money is also not spent on them properly. I will request the hon. Minister to give sufficient allocation for the developmental programme for SC/STs. Moreover, paying attention to their culture, language and lifestyle is needed.

We have seen in West Bengal specially in Sunderban area, there is a caste known as Mahato. They have not been recognised as SC. So we find that to earn livelihood these people have settled down in Sundarban area. They lack the facility of education, economic stability and face many more problems. They have their own language, own culture and way of life. They settled down in Sunderban when they were engaged in cutting down the jungle. They fulfil all the criteria of SC but unfortunately they have not got that recognition as yet. Side by side we find that there are Oram and others with the same language and culture and weak economic background got the recognition of an SC and ST. We have to get rid of this kind of discrimination. Realising the discrimination many hon. Members have expressed the need for a comprehensive Bill. But unfortunately nothing has been done after 1950 either in the form of comprehensive Bill or modification in the list. That is why we have the complaint against the Central Government for this inaction. I support these two Bills fully and expect the Government to adopt certain measures so as to satisfy the lacuna prevailing in the system.

With these words after thanking the hon. Chairman for giving me an opportunity to express my views, I conclude my speech.

* English Translaion of the Speech originally delivered in Bengali.

         

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : सभापति महोदय, डा. सत्यनारायण जटिया ने दो अमैंडमैंट बिल रखे हैं - एक वह है जो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर बनने के बाद जो विस्थापित होकर गुजरात में चले गए हैं, उनको रिजर्वेशन देने के बारे में है।

17.00 hrs. उनको रिजर्वेशन दे दी जाये। यह बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका वैलकम करता हूं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि उनको वहां ले जाकर बसा देना ही काफी नहीं है, उनके लिए जो और सहूलियतें पैदा करनी जरूरी हैं। जहां पर वे गये हैं, वहां पर उनके काम का प्रबन्ध होना चाहिए और वहां पर स्पेशल फंड उनके लिए बनाकर उनका सुधार होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोग्राम हो, जिससे वे पिछले जीवन के बारे में यह महसूस न करें कि हम दूसरी स्टेट में आ गये हैं तो हमारा क्या बनेगा। यह ठीक है कि रिजर्वेशन उनको दे दी जाये, मगर उनका दूसरा घर बसाने का इन्तजाम भी करना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है।

दूसरा बिल कुछ जातियों को इन्क्लूड करने का है, जो जातियां काफी दिनों से अनुसूचित जाति से बाहर रह गई थीं, उनको इन्क्लूड करने का है। मैं देखता हूं कि दूसरे बिल से आपको पता चलेगा कि पंजाब में रमदासिया, रायदासिया और रविदासिया कास्ट हैं, उनको पुराने १९५० के आर्डर में रामदासी, रविदासी लिखा हुआ था। आज तक उनको सब अनुसूचित जाति में मानते रहे, पर पिछले इलैक्शन में किसी ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर दी तो एक एम.एल.ए. को अनसीट कर दिया, क्योंकि उसे जो सर्टफिकेट दिया गया था, वह रविदासी का नहीं था, रविदासिया का था, इसलिए उसको एमेंड करने के लिए जो कानून में प्रावधान किया गया है, यह अच्छी बात है। बंसल साहब का भी इसमें एक एमेंडमेंट बिल था, यह इसमें इन्क्लूड हो गया है। इसको इन्क्लूड करने के अलावा इसमें बहुत सी बातें आई हैं कि जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अन्य जातियों को वह मिलता नहीं है। बहुत सी बड़ी-बड़ी पोस्टें हैं, जैसे जजों की पोस्ट का जिक्र किया गया है कि उसमें रिजर्वेशन नहीं है, उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है। जो जज बनेगा, उसकी क्वालफिकेशन तो पूरी होगी ही न, लेकिन उसको इसलिए जज नहीं बनाया जायेगा कि वह अनुसूचित जाति का है। वह क्वालिफाइड होगा, तभी जज बनेगा। पर जज की पोस्ट में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, इस बात का जवाब दिया जाये। इसी तरह यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े वाइस चांसलर हैं, उनमें भी रिजर्वेशन नहीं है। पंजाब में छ: यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन एक भी अनुसूचित जाति का वाइस चांसलर नहीं है। बड़ी-बड़ी पोस्टें, जो सरकार नोमिनेट करती है, उनमें अनुसूचित जाति को नोमिनेट नहीं किया जाता, उनमें भेदभाव किया जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाये। यदि रिजर्वेशन देना है तो सभी जगहों पर हो, चाहे २५ हो या ३३ परसेंट हो, लेकिन वह सभी पोस्टों में हो।

दूसरे, जो प्राइवेट अदारे हैं, जैसे बैंक हैं, दूसरी कम्पनियां हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन जरूर किया जाये। इसमें गवर्नमेंट का जितना उसूल है, उतना ही रिजर्वेशन वहां पर मिलेगा और उसे लाजिमी किया जाये, तब जाकर उनको कोई लाभ मिल सकेगा, नहीं तो वे लोग परवाह नहीं करते। वे अपनी मर्जी से लोगों को रख लेते हैं और किसी को रिजर्वेशन नहीं देते। इसलिए मैं मनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि प्राइवेट अदारों में रिजर्वेशन लाजिमी कर दें। बाकी जो बातें हैं कि कास्ट को इधर से उधर कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। मैं मनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि जो स्टैप्स लेने हैं, वे सख्ती से लें, ताकि गरीब लोगों का उद्धार हो सके।

मुल्क को आजाद हुए ५० साल हो गये हैं, मगर आज भी गांवों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं। पंजाब जिसको हम लोग इतना फॉरबर्ड समझते हैं, वहां भी लाखों लोग बेघर हैं, उनके पास जमीन नहीं है ? केन्द्र सरकार का एक कानून जो यूनाईटेड फ्रंट की पहली सरकार थी, उसने मजदूरों के लिए एक काम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लाने की बात कही थी जिसमें इन लोगों को कानूनी तौर पर अधिकार मिलने थे लेकिन वे नहीं मिले क्योंकि आपकी सरकार ने पता नहीं उसको कहां फेंक दिया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उस काम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन को लाये और पास करवाए, इससे आपका बहुत बड़ा नाम होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कानून का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे सख्ती से लागू करेंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति जी, मैं सामाजिक न्याय औऱ अधिकारिता मंत्री श्री जटिया जी के द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ और संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ जो लाया गया है, इसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में कुछ जातियों की नयी प्रविष्टियों को शामिल करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है और उसमें राज्य सरकारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के परामर्श के साथ विकास की द्ृष्टि से जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। आज देखा जाये तो आज़ादी के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान की द्ृष्टि से काफी योजनाएं बनी लेकिन क्रियान्वयन की द्ृष्टि से देखा जाये तो ठीक तरह से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण एससी, एसटी के लोग इन योजनाओं से होने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं। अधिकांश एससीएसटी के जो व्यक्ति हैं, उनके परिवारों को अगर आप देखें और जब आप उनकी बस्ती में जाते हैं जहां छोटे-छोटे मकान होते हैं और पानी के निकास की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है और बिजली की व्यवस्था नहीं है। केन्द्र सरकार से जो पैसा गरीब बस्ती उन्मूलन हेतु जाता है, उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री जी से इस अवसर पर अनुरोध करना चाहता हूं कि तीन राज्यों में जिन नई जातियों को शामिल किया गया है, वे स्वागत योग्य हैं लेकिन आज भी देखने में आता है कि मध्य प्रदेश में जो धोबी जाति है, उसे भोपाल में, सीहोर में, रायसेन में एससी में शामिल किया गया है लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में एससी की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। जब हमारे परिवार में दुख आता है, किसी की मृत्यु होती है तो कपड़े घर में नहीं धोये जाते हैं और वे सारे कपड़े धोबी ही धोता है। इसी प्रकार से जब परिवार में नया बच्चा जन्म लेता है तो अस्पताल से प्रसूति के बाद महिला घर आती है तो सोर के वस्त्र घर में नहीं धोये जाते हैं और वे कपड़े भी धोबी को दिये जाते हैं। इस प्रकार से वह महत्वपूर्ण व्यक्ति धोबी जो इस संकट के क्षणों में समाज के सारे परिवारों के कपड़े धोता है, इस पर भी उसको अस्पृश्य माना जाता है, उसको साथ बिठाकर खाना खाने में आज भी लोग परहेज करते हैं। खटिक समाज को मध्य प्रदेश, यू.पी., राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में एससी की श्रेणी में शामिल किया गया है। मैं केरल, कर्नाटक और आन्ध्रा प्रदेश गया था, वहां पर खटिक जाति के लोगों को पिछड़े वर्ग में रखा गया है, अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया है और पिछड़े वर्ग की भी अंतिम श्रेणी में रखा गया है। हम देखते हैं कि योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है। अनेक राज्यों में अनुसूचित जाति के लोग सरकार द्वारा दिए गए लाभ से वंचित रह गए हैं। अन्य जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ फर्जी प्रमाण पत्र से मिल जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश, गुना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक गैस एजेंसी का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उस गैस एजेंसी के लिए मेरे ही जिले की एक महिला ने फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाकर वह गैस एजेंसी अपने नाम में आबंटित करवा ली, जो गुना के लिए अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए प्रकाशित हुई थी। इस संबंध में जब दूसरे स्थान पर जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पता चला, तो उसने क्लैक्टर महोदय से शिकायत की। कलैक्टर महोदय, ने एसडीम महोदय से जानकारी प्राप्त की कि वह महिला वास्तव में अनुसूचित जनजाति में आती है या नहीं, तो पाया गया कि उसमें अपने नाम में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। इस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के कारण भी इन लोगों को लाभ नहीं मिलता है।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक योजना चलाई गई है। ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास रोजी-रोटी के साधन नहीं है और एक एकड़ भी भूमि नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक-दो एकड़ जमीन आबंटित करने के लिए योजना चलाई है। देखने में आ रहा है कि वह भूमि भी जो बड़े-बड़े सम्पन्न लोग हैं, वे अपने लोगों के नाम से आवंटित करा लेते हैं, लेकिन रिकार्ड में उन लोगों का नाम ही होता है और वास्तव में वे हकदार नहीं होते हैं। जब उनके घर में कोई दुखद घटना होती है या शादी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक-दो हजार रुपए कर्ज दे दिया जाता है और बन्धुवा मजदूर बनाकर रखा जाता है। इस तरह का शोषण अनेक राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ देखने को मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग छोटे-छोटे कामों में लगे हुए हैं। थोड़े प्रतिशत ही लोग ऐसे हैं, जो सर्विस तक पहुंचे हैं या अच्छे काम-धन्धे में लगे हुए हैं। अधिकांश लोग मजदूर बनकर ही काम कर रहे हैं, चाहे वे बीड़ी बनाने का काम कर रहे , चाहे ईंट-भट्टे में काम कर रहे हैं। ये लोग छोटे काम करके ही अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

अंत में, मैं इन विधेयकों का समर्थन करते हुए, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के नाम पर जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर योजनाओं का लाभ रहे हैं, इसको रोकने के लिए वे सख्त कदम उठायें। इसके साथ ही जिन जिलों में इन लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, उनको राज्य सरकार की सूची में शामिल किया जाए और जिनको प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है, उनको सारे देश में उस श्रेणी मे शामिल किया जाए, तभी उनको वभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इन विधेयकों का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI AMAR ROYPRADHAN (COOCHBEHAR): Hon. Chairman Sir, I totally support the Bills regarding SC/STs that have been moved in accordance to Article 341 of the Indian Constitution, after so many years. I also extend my congratulations through you, Sir, to the mover of the bills Dr. Jatia. At least you have come forward after doing away with the red tapism. You have endeavored to give recognition to at least 8 communities of the SC and STs. But at the same time, I am constrained to say with much sorrow and to the best of my knowledge that whenever the reports regarding SC Commission or ST Commission were raised in this august House – right from the 4th Lok Sabha, the 5th Lok Sabha to the 13th Lok Sabha, then a demand for a whole day discussion was also raised. We also wanted a complete, comprehensive bill regarding this, but this bill is rather a miniscule part – where is the complete one? You have heard sometime back from the members of both sides that there are still so many castes and tribes that could not be accommodated in this bill. I know that you, Sir, is an ardent follower of Swami Vivekananda and the Hon. Minister Shri Jatia is also a follower of Swami Vivekananda. Swamiji said, "O India! Do not forget that these poor countrymen, these countrymen who do not have food, the illiterate Indians, the cobblers, the scavengers are but your blood, your brother." Can Indian progress without them? It is impossible. If some people think that India can progress bypassing the SCs and STs, then they are living in fool’s paradise.

Hon. Minister, there is some praise for you too. You have tried to say through the objects and resolutions portion that on June 15, 1999, as the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes and the Registrar General of India informed you about these 8 castes and tribes, you incorporated them. My name has been quoted so many times by many hon. Members. I was appointed Chairman of the Constitutional Reforms Committee in the year 1996 – there are other members of the Committee as Shri Ghatowar, Shri Priya Ranjan Dasmunshi and so on, from both the sides. We visited states like West Bengal, Assam, Meghalaya, Orissa and other places too. We along with the staff of Lok Sabha Secretariat laboured hard for it. After lots of work and reading numerous letters, we submitted the report on 14th August 1997. Mr Chairman Sir, the date as you can appreciate was long before 15th June 1999. So the question why the former one was not implemented and now the later one is being taken will definitely be raised. Why was it not done, for what it was not done or who did not let it be done. You have said in the bill about why it was necessitated. Detailing this you have said that those people who were rendered displaced in Maharashtra and Madhya Pradesh due to the Narmada Dam Project, were provided rehabilitation in Gujarat. There name is to be included in the SC/ST list of Gujarat. No one would oppose that, not from either side. But if only this has happened, then these people who were rendered homeless after partition could not be held responsible for partition. As one hon. Member, Shri Sanat Kumar Mandal said, the leaders and not the people formulated the partition of the country. The leaders might belong to the Congress or the Hindu Mahasabha or the Muslim League. But the lakhs of people who came from East Bengal to West Bengal as refugees and from West Bengal they were further sent to Madhya Pradesh, Orissa or Dandakaranya or Manacamp or to Andaman Islands for rehabilitation. Why were they sent away? They could not get the recognition of Scheduled Caste and Scheduled Tribes in those areas. We need a comprehensive bill for this reason only. Shri Ghatowar is present here, he can say that his ancestors were not from Assam but from Jharkhand. The area which is presently known as Jharkhand. The British took away lakhs of people from Jharkhand area and Madhya Pradesh to work in the tea gardens in Assam.

Hon. Chairman Sir, my name has been raised here for a number of times, I request you to allow me to make my views in regard to that.

We earn crores of foreign exchange every year from these tea gardens. And the people who work there are being described as tea-tribes. Why? The Rajbanshi, the Coch and other communities there have been categorized as general. The Santhals, the Oraons, the Mundas – hon. Chairman Sir, can you tell us whether the Santhals are not tribes, the Oraons are not tribes, the Mundas are not tribes? Why is such injustice being meted out? If they are Scheduled Tribes in West Bengal, why can’t they be treated the same in Assam? When these people reach Assam and Meghalaya, they are not treated as Scheduled Tribes or Scheduled Castes; they are rather being treated as general and tea-tribes. The Committee that was constituted under my Chairmanship recommended that these people should also be taken into the fold. The people of that area in Assam also think in those terms and some think to the contrary too. They think if this community grows beyond 1 crore and they are included as tribes, then the whole State may be rendered into a Tribal State. The bill was not raised only in view of this fear or apprehension.

Hon. Mr Chairman Sir, how can I describe the agony, the sorrow of these people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes. I would request the hon. Minister, Dr. Jatia – you have come forward, please step out further with a little faster speed; if you cannot do away with red tapism that has clouded the affairs, then these people in India belonging to SC and ST would never taste freedom. This freedom can be transformed into reality if you bring a comprehensive bill. A bill through which we can proclaim that these poor, hapless people, the cobblers, the scavengers – all of them constitutionally belong to India. Incidentally, the question of employment can also be raised. The hon. Minister, the Health Minister are present here. Will they tell any one Public enterprise where the quota of 15% and 7½% - a total of 22½% has been fulfilled? Hon. Jatia Saheb, tell me please whether it was done in the banks, the LIC or in the Reserve Bank of India or NABARD? Why couldn’t it be done? What is the requirement? All you need for employment is a graduation degree. There are so many young people with B.A. degrees belonging to SC and STs. What about qualification? There are so many who have been jailed for stealing? Are they the only qualified ones?

Hon. Sir, I will conclude now. But before concluding I will only request one thing. Hon. Priya Ranjan Dasmunshi talked about the Nossho Sheikh and the Sehrawardy Sheikh. They are Muslims specifically from Coochbehar district. When Coochbehar was a princely state, there was a war between the Mughals and the King of Coochbehar. These people are converts of that time. But they still write Nossho Sheikh in documents and deeds. They have been identified as OBCs but that is not enough. The people belonging to Nossho Sheikh and Sehrawardy Sheikh should be included in the Scheduled Caste category. If they are not included as SCs. Yes Mr Nitish Babu, you know it because you were posted as DM at Coochbehar they write Sheikh in the deeds. If the case is so, they should also be taken into the fold. I hope and once again request the hon. Minister to bring a comprehensive bill. Do not forget, Mr. Minister what Gurudev Rabindranath Tagore said, "Those whom you are pushing back, will drag you backwards." If you push them backwards, you will not be able to go forward, you will not have that power; whole of the country will go backwards. I warn you about this and also thank you.

With these words of warning, I conclude my speech.

*English Translation of the speech originally delivered in Bengali.

             

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी दो विधेयक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाये हैं। एक विधेयक के माध्यम से प्रस्ताव है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की ऐसी कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, जो सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गये हैं और गुजरात में बसाये जा रहे हैं, उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में स्वीकार किया जाये। मैं समझता हूं कि इस में कोई दो राय नहीं हो सकती, असहमति नहीं हो सकती। यह स्वागत योग्य कदम है। जब मध्य प्रदेश में उन जातियो को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिली हुई है, गुजरात में भी उन्हें वही सुविधा मिलनी चाहिये, इसलिये इस विधेयक का स्वागत होना चाहिये।

सभापति महोदय, दूसरे विधेयक में पंजाब, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की कुछ जातियों को अनूसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है। इन जातियो को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाये, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जो पिछड़ी जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उन्हें विकास के नये अवसर मिलने चाहिये, उन्हें राजकीय सहायता मिले, मैं इस विधेयक का भी स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, मुझे इस संबंध में दो बातें कहनी हैं। मैं कोई लम्बा भाषण देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, समय भी नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समाज एक परम्परावादी समाज रहा है और हमारे यहां जो जातीय व्यवस्था रही है वह पहले कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था होती थी। बाद में जन्म पर आधारित व्यवस्था के लागू होने से अनेक तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। किसी ब्राहमण के चार पुत्रों में से अगर चारों अलग-अलग काम करते थे, यदि उनमें से कोई शिक्षा का काम करता था, कोई सफाई का काम करता था, कोई सुरक्षा का काम करता था औऱ कोई खेती का काम करता था तो अपने-अपने काम के अनुसार उनकी जाति विभाजित होती थीं। वे जन्म के कारण ब्राहमण नहीं हो जाते थे। हमारी पुराण और उपनिषद में ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। बाद में यह व्यवस्था बदल गई और ठाकुर का पुत्र ठाकुर, ब्राहमण का पुत्र ब्राहमण और अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का पुत्र अनुसूचित जाति का ही माना जायेगा, वह अछूत और अस्पृश्य ही माना जायेगा, यह एक विसंगति हमारे समाज में पैदा हुई है। उसी का परिणाम है कि हजारों वर्षों से बहुत सारी जातियां पिछड़ती चली गईं। उन्हें विकास करने का अवसर नहीं मिला। अन्तत: आजादी के बाद जब देश में हमारी सरकार बनी तो १९५० में हमने इसे रेगुलेट किया, उसके लिए संविधान में प्रावधान किया और हमने अनुसूचित जातियों की सूची बनाई।

सभापति महोदय, मैं एक विसंगति की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में धीवर जाति है। वहां अनेक क्षेत्रों में इसी जाति के अनेकों नाम हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रान्त हैं, कहीं उन्हें केवट कहते हैं, कहीं उन्हें कहार कहते हैं, कहीं उन्हें रैक्वार कहते हैं और कहीं उन्हें धीवर कहते हैं। यह वही जाति है जो मछली पालन का काम करती थी, नाव चलाने का काम करती थी। उस तरफ बैठे हुए लोगों को केवट संवाद पूरी तरह से याद होना चाहिए। भगवान राम को केवट ने पार लगाया था, इसलिए उनका स्मरण होना ही चाहिए। यह काफी पुरानी जाति है। ये आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं और वहीं पर अपना काम करते हैं। नदियों के किनारे रहते हैं और तालाबों और नदियों से मछली इत्यादि पकड़कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रान्तों में अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रेणी में उनका नाम रखा जाए, इस बात के लिए उनकी लम्बे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन उस पर अभी तक गंभीरता से विचार नहीं किया गया। मुझे इस बात पर आपत्ति है और मैं पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि धीवर जाति के जो वभिन्न नाम हैं, इसमें जो भी आपकी प्रक्रिया है, इसके लिए आपको प्रदेशों से राय मांगनी है या नेशनल कमीशन से पूछना है या जो भी संस्तुति आपको लगानी है, वह सब काम करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए, उन लोगों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए और उन्हें अनुसूचित जाति और जनजातियों में शामिल किया जाना चाहिए।

दूसरी एक और विसंगति की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भोपाल, सीहोर और रायसेन इन तीन जिलों के अंदर धोबियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। वहां धोबी अनुसूचित जाति के माने जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेशे के बाकी ४२ जिलों में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में कोई अंतर नहीं है। आज भी उनके साथ अनुसूचित जाति के लोगों जैसा व्यवहार किया जाता है। शैक्षणिक रूप से वे बहुत पिछड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से जो तिरस्कार, प्रताड़ना अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होती है, वह उनके साथ भी होता है। लोगों में यह मान्यता है कि ये गंदे कपड़े धोते हैं, मैला धोते हैं। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जो अनुसूचित जाति में मेहतर जाति के लोग हैं, वे भी उनका छुआ पानी नहीं पीते हैं। मेरे क्षेत्र में मेरे सामने एक हादसा पेश आया। कुछ अनुसूचित जाति के लोग मेरे पास शिकायत लेकर आये कि हम चाय की दुकान चलाते हैं, कुछ सवर्ण लोग हमारे हाथ की छुई चाय नहीं पीते हैं। मैंने कहा कानूनन यह गलत है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं वहां पहुंचा।

सभापति महोदय, जो सामान्य वर्ग के लोग थे, अर्थात् सवर्ण थे, उनको बुलाकर मैंने कहा कि इनके यहां चाय पीजिए। मैं इनकी दुकान पर चाय पी रहा हूं, आप भी पीजिए। उन्होंने कहा कि हम इनकी दुकान पर चाय पीने के लिए तैयार हैं। हम मेहतर की दुकान पर चाय पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक धोबी को बुला लीजिए और अगर यह मेहतर उस धोबी के हाथ की बनी चाय पी, ले, तो हम मेहतर की दुकान की चाय पीने के लिए तैयार हैं। मैहतर भी धोबी के हाथ की चाय पीने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस उदाहरण के माध्यम से यह बता रहा हूं कि आज समाज में धोबी का सामाजिक स्थान क्या है और यही स्थिति समूचे प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी है।

सभापति महोदय, बड़ी अजीब बात यह है कि इसी प्रदेश के किसी भाग में आप एक जाति को अनुसूचित जाति मानें और दूसरे हिस्से में उसी जाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अवस्था एक समान होते हुए भी उसे आप अनुसूचित जाति का नाम न दें, यह बहुत बड़ा अन्याय है।

महोदय, यह अन्याय और बड़ा तब हो जाता है जब १९९८ में मध्य प्रदेश की विधान सभा ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया और वह सर्वसम्मत संकल्प पारित कर के केन्द्र सरकार को भेजा कि-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश के रजत धोबी समाज को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत शामिल किया जाए। "

 

 उपर्युक्त संकल्प क्रमांक २२, शुक्रवार, दिनांक ०३ अप्रेल, १९९८ को मध्य प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। उसकी एक नकल मेरे पास है। जब सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश की विधान सभा और मध्य प्रदेश शासन इसके लिए प्रस्ताव भेज चुका है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या केन्द्र के स्तर पर नहीं होनी चाहिए।

महोदय, सबसे वचित्र और सबसे बड़ी विसंगति की बात यह है कि एक लोक सभा क्षेत्र के दो जिलों में भी यह विसंगति देखने को मिल जाएगी। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहां नहीं हैं। वे वदिशा लोक सभा क्षेत्र से आते हैं। वदिशा लोक सभा क्षेत्र में दो जिले रायसेन और वदिशा हैं। रायसेन में धोबी जाति के लोग अनुसूचित जाति में माने जाते हैं और उसी लोक सभा क्षेत्र के दूसरे जिले वदिशा में धोबी जाति के लोग अनुसूचित जाति में नहीं हैं। कितनी बड़ी विसंगति है कि एक ही लोक सभा क्षेत्र में पड़ने वाले दो जिलों में रहने वाले एक ही जाति के व्यक्तियों को एक जिले में अनुसूचित जाति की सुविधाएं प्राप्त हैं और दूसरे जिले के उसी जाति के लोगों को उस सुविधा से वंचित रखा गया है।

महोदय, मेरा शासन से अनुरोध है, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह खुले दिमाग से इस पर विचार करे। इससे सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ने वाला नहीं है और न ही कोई सांवैधानिक समस्या रह गई है क्योंकि मध्य प्रदेश विधान सभा ने पहले ही केन्द्र सरकार को सर्वसम्मत प्रस्ताव प्रेषित किया हुआ है। इसलिए मैं माननीय जटिया जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप धोबी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश की विधान सभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव को द्ृष्टि में रखते हुए समूचे मध्य प्रदेश के धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय यथाशीघ्र लें और इनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करें।

महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ढीमर, केवट, कहार, धीवर और किरार जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की भी जो प्रक्रिया नियमानुसार है, जो कार्रवाई करनी है, वह भी पूरी की जानी चाहिए जिससे इन जातियों के लोगों को अपना भाग मिल सके, इनको न्याय मिल सके जो अभी तक नहीं मिल पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

   

डॉ. संजय पासवान (नवादा): सभापति जी, ये जो दो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं। इनके माध्यम से १८ शेडयूल्ड कास्ट्स और १९ शेडयूल्ड ट्राइब्स, इस प्रकार लगभग ३७ जातियों को जो अन्याय से परेशान थीं, त्रस्त थीं, इनके पारित होने से उन्हें न्याय मिलेगा।

महोदय, इसमें दो कारण प्रमुख रहे हैं। एक तो विस्थापना, डिसप्लेसमेंट रहा है और दूसरा माइग्रेशन रहा है। इन दोनों के कारण लोग अपने घर-द्वार, राज्य और प्रान्त छोड़कर वभिन्न जगहों में जाते हैं।

खासकर सम्मान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए वे जहां जाते हैं वहां उनको उस जाति के हिसाब से सुविधा न मिले, जिस जाति की सुविधा उनको अपने गृह प्रदेश में उपलब्ध है तो मानवीय द्ृष्टिकोण से, सामाजिक द्ृष्टिकोण से उन के साथ बड़ा अन्याय होता है। इसलिए डिस्प्लेसमैंट के बाद जिन जातियों का प्रांत बदल गया था, उस प्रांत में वे अनुसूचित जाति-जनजाति की सूची में थे, मंत्री जी ने उनको इस बिल के माध्यम से जो सुविधा देने का प्रस्ताव किया है, वह एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही साथ हम यह कहना चाहेंगे कि दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है और जहां देश के चारों कोनों से, दसों दिशाओं से लोग काम की तलाश में, मजदूरी करने के लिए, सम्मान की खातिर आते हैं, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली में भारत के जिस भी कोने से लोग आते हों, उनका जो प्रांत है, उस प्रांत में अगर वे अनुसूचित जाति-जनजाति की सूची में हैं तो दिल्ली में भी उनको वही दर्जा मिलना चाहिए। आप जानते है कि बिहार से अनुसूचित जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान. पंजाब में मजदूरी के लिए आते हैं। खासकर जिस जाति से मैं आता हूं, हमारी जाति दुसाध और उपजाति पासवान है। पासवान जाति के लोग बड़े मेहनती, पराक्रमी, श्रमिक और एडवेंचर किस्म के होते हैं। उन्होंने मारिशस, फिजी आदि में जाकर अपने परिश्रम से एक पहचान बनाई है। आज निश्चित तौर से इस देश में खासकर दिल्ली में उस समाज की बहुत बड़ी आबादी है। उसके अलावा मुशहर समाज है, नौनिया समाज है जिसके लिए आप लड़ते रहे हैं। इन समाजों को भी यहां वही दर्जा मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि इन जातियों के लोग अपने राज्य में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां उनका सम्मान नहीं है। सामाजिक द्ृष्टि से भले ही उन्होंने कुछ धन कमा लिया हो लेकिन उनका सम्मान नहीं है। वे चाहते हैं कि हम दिल्ली में ही रहें। दिल्ली में उन्हें दर्जा कैसे मिले, इसके लिए हमने प्रयास किया है। भाई राम विलास पासवान जी एन.डी.ए. में नहीं रहे, उन्होंने यह प्रयास किया था। पासवान समाज को, मुशहर समाज को, धोरी समाज को दिल्ली में वही दर्जा मिलेगा तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह बहुत कल्याणकारी कदम होगा। यदि आज यह कहा जाये कि अनुसूचित जाति-जनजाति के कौन-कौन से लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो शायद कोई जाति ऐसी नहीं होगी जो यह कहे कि हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। यह उपाय, यह प्रावधान कब तक चलने वाला है ?

मेरा कहना है कि एक पावर्टी एलीविएशन मंत्रालय है जो अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मंत्रालय से पावर्टी ऐलीविएशन मनिस्ट्री का कोई संबंध बने। जब तक पावर्टी का ऐलीविएशन नहीं होगा, चूंकि इसका दलितों, आदिवासियों, बनवासियों, पिछड़ों और गरीबों का संबंध है इसलिए हम चाहते है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं सशक्तिकरण के लिए पावर्टी एलीविएशन मनिस्ट्री जो अलग से बनी है, उसका तालमेल इस मंत्रालय से होना चाहिए उसको इस मंत्रालय में जोड़ा जाये। जब तक गरीबी पर, बेरोजगारी पर, बेकारी पर हम हमला नहीं करेंगे तब तक यही हालत रहेगी।

एक समय था, हमारे भाई चतुर्वेदी जी ने बताया कि ऐसा प्रसंग है लेकिन यह प्रसंग बहुत बार दिखाई नहीं पड़ता। वहां चाय नहीं पीएंगे, वहां यह नहीं करेंगे, ये बातें खत्म हो गई हैं। अब हम लोग चाय पीने के लिए व्याकुल रहते हैं कि हमको पासवान जी चाय पिलाएं, राम साहब चाय पिलाएं। लेकिन इसके बाद भी बुनियादी बात है कि कैसे गरीबी दूर हो। इस पर हम सबको हमला करना चाहिए। इसके लिए समुचित उपाय करने चाहिए।

मैं दो-तीन बातों के लिए बधाई देना चाहूंगा कि देश में जो तीन रिपोर्ट आई हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण है। भाई चतुर्वेदी जी ध्यान दीजिए। आप जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य के मुख्य मंत्री ने एक दस्तावेज पास किया है, उनकी उपस्थिति में हुआ है। मैं उनकी सराहना करता हूं। उसमें नया आस्पैक्ट लिया गया है कि दलित, बनवासी समाज को व्यवसाय, व्यापार और भूमि से कैसे जोड़ा जाए। यह एक अच्छी बात है क्योंकि अब नौकरियां खत्म हो रही हैं, निजीकरण हो रहा है, विश्व व्यापारीकरण हो रहा है। ऐसे में इस वर्ग की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए एक पहलकदमी की गई है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि स्कूल, कालेज के लिए जो खरीदारी होगी, वह हम ऐसे उत्पादकों से करेंगे जो दलित समाज के हैं। यह जो शुरुआत हुई है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। जो बैरन जमीन पड़ी हुई है, उस पर उनको मालिकाना हक दिला कर एक प्रयास होना चाहिए। उन्होंने वह प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।

संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट आई है। वह किसी पार्टी को सूट नहीं कर रही है, इसलिए वे उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मगर उसमें सामाजिक न्याय के संबंध में कमजोर वर्गों के लिए जो ५० पन्ने दिए गए हैं, यदि उन्हें देखें तो निश्चित तौर पर अगले ५० सालों में कैसे उनका कल्याण हो सकता है, यह बताया गया है। यहां जो निजीकरण का दौर चल रहा है, डब्ल्यू.टी.ओ. का प्रावधान लागू होने वाला है, उसके बावजूद भी इस संदर्भ में कैसे इस वर्ग के हित का कल्याण हो सकता है, उसमें यह प्रावधान किया गया है।

तीसरा, प्लानिंग कमीशन ने जो हयूमन डैवलपमैंट रिपोर्ट दी है, बिहार, उत्तर प्रदेश आज भी उस इन्डैक्स में सबसे पीछे आता है। उसके लिए कैसे काम होगा। मैं चाहता हूं कि इन तीन उपायों पर चर्चा होनी चाहिए, सैमिनार हो, वर्कशाप हो। मंत्रालय यह देख कि नौकरी के अलावा और कहां इस वर्ग के हित की सुरक्षा की जा सकती है, नके लिए कैसे उपाय किए जा सकते हैं। हमारे सामने यह अहम प्रश्न है। जो अच्छा प्रयास उन्होंने किया है, वह लघु है। यदि वह आगे भी चलता रहे तब ईमानदारी से इस वर्ग का कल्याण, उत्थान और उन्नयन हो सकता है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : डा. जटिया एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं। टोटल ३४ जातियां हैं जिनमें से २५ जातियां शैडयूल्ड कास्ट की हैं और ९ जातियां शैडयूल्ड ट्राइब्स की हैं, जिनको शैडयूल्ड कास्ट्स एंड शैडयूल्ड ट्राइब्स की सूची में समाविष्ट करने के बारे में भारत सरकार द्वारा आपने अच्छा निर्णय लिया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार की तरफ से जो भी विधेयक आता है, बहुत बार हमने उनका विरोध किया है लेकिन अच्छे काम को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। मेरी मांग है कि हर बार इसी तरह का विधेयक नहीं लाना चाहिए। शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की सूची में जिन जातियों के नाम हैं, अगर उन जातियों के लोग किसी दूसरे राज्य में जाएं और वहां की लिस्ट में उनका नाम न हो लेकिन भारत सरकार की लिस्ट में हो, तो इसे देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाने के बाद केन्द्र की सुविधा मिलती है। मेरा सुझाव है कि बाद में आप ऐसा विधेयक लाएं कि भारत सरकार की सूची में जिन जातियों के नाम हैं, अगर वे किसी भी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की रिजर्वेशन का फायदा उनको मिलना चाहिए। अगर इस तरह का विधेयक आता है तो हर बार विधेयक लाने की जरूरत नहीं होगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि महाराष्ट्र में विमुक्त जाति या मेमेडिक ट्राइब एक जमात है जो सोशली, इकोनोमिकली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं, उनका नाम मंडल कमीशन में है, जो २७ परसेंट रिजर्वेशन उनको मिला है…( व्यवधान)

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है तो हाउस में कम से कम हमें भी बोलने दिया जाये।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी वे बोल रहे हैं।

श्री रामदास आठवले : मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र में एक फिजेएण्टी कम्युनिटी है, मेमेडिक ट्राइब्स हैं, विमुक्त जातियां हैं, उनका जनसंख्या अनुपात ३.५-४ परसेंट था, जब मैं महाराष्ट्र स्टेट में सोशल वैलफेयर मनिस्टर था, तब हमने उनके लिए एक थर्ड शैडयूल बनाया था और फिजेंएण्टी समाज के लिए तीन परसेंट रिजर्वेशन हमने अलग से रख दिया। मेरा जटिया साहब से कहना है कि जो फिजेएण्टी समाज महाराष्ट्र में है, इस समाज के लिए भी आपको अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति से आवश्यकता पूरी करते हुए…( व्यवधान)

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): जो आपने कह दिया, वह सब मान लिया जायेगा।

श्री रामदास आठवले : मान लिया जायेगा, मानना ही होगा, जब तक ये मनिस्टर हैं, तब तक सब मानना ही होगा। जो रिजर्वेशन हमको मिला है, यह कोई भीख नहीं है, यह तो हमारा हक है। महात्मा गांधी जब पूना के पास यरोडा में अनशन कर रहे थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की उनके साथ बातचीत हुई। महात्मा गांधी का अनशन छोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की उनकी जो मांग थी, उस मांग को उन्होंने छोड़ा और कहा कि अगर आरक्षण दिया जाता है तो मैं इस मांग को छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसीलिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के सिग्नेचर से पूना पैक्ट हुआ। इसीलिए फिर इस देश का संविधान बाबा साहेब को लिखने का मौका मिला।

"अगर मेरा भीम संविधान का शिल्पकार न होता, तो आरक्षण का निर्णय कभी नहीं होता, दलितों का आरक्षण न होता, तो सरकार की खटिया खड़ी करने के लिए मैं यहां नहीं आता, मैं यहां नहीं आता तो जटिया जी आपका हाल क्या होता, वे लाख बुरा चाहें तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा मेरे से नाता है, इसलिए आपका कुछ नहीं होता।"

आप अच्छे मंत्री बने हैं। हमारा कहना इतना ही है कि इस तरह आपने एक अच्छा काम करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आन्ध्रा प्रदेश में रेड्डी कम्युनिटी है और एक कोण्डारेड्डी नाम की कम्युनिटी शैडयूल्ड ट्राइब्स में होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रेड्डी समाज के लोग कोण्डारेड्डी का सर्टफि केट लाकर वहां रिजर्वेशन का फायदा बहुत सी जगह पर एम.बी.बी.एस. और इंजीनियरिंग में लेते हैं। ऐसा जहां-जहां भी होता है, उसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में माना कम्युनिटी और हल्ब कम्युनिटी हैं, उनकी भी कई सालों से मांग यह है कि हमारा अनुसूचित जाति में अन्तर्भाव होना चाहिए, मगर अगर शैडयूल्ड ट्राइब्स में कुछ जातियों को आप लाने का प्रयत्न करते हैं तो शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का विरोध है, शैडयूल्ड कास्ट्स में भी अगर कुछ जातियों को लातेहैं तो उनका भी विरोध इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि रिजर्वेशन हमको कम मिल रहा है और इसलिए नई जातियों का अन्तर्भाव उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ जातियां मंडल कमीशन में हैं, उनको अऩुसूचित जाति, जनजाति में अन्तर्भाव करने की आवश्यकता है, यदि प्राब्लम है तो मेरी मांग यह है कि उनके लिए ५-६ परसेंट अलग से रिजर्वेशन रखकर उनके लिए अलग सूची बनाने की आवश्यकता है, यह भी हमारा सुझाव इसमें है। मंडल कमीशन में मुस्लिम समाज के कम से कम ८० परसेंट लोग हैं। मेरा कहना यह है कि मंडल कमीशन में उनकी जातियां हैं, जैसे अंसारी है और भी दूसरी कुछ जातियां हैं, उनके लिए १० परसेंट रिजर्वेशन मंडल कमीशन के २७ परसेंट रिजर्वेशन में से मुस्लिम समाज के लिए रखने की आवश्यकता है। क्रिश्चियन में भी कुछ लोग कन्वर्ट हुए हैं, जो शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग थे, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग थे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। उन्होंने धर्म बदल दिया है इसलिए उनको आरक्षण न देना यह भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान सेक्यूलर है और सभी धर्मों का समर्थन करता है। इसलिए यदि किसी ने धर्म बदल लिया और वह यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का था और इसका प्रमाण पत्र दे दे तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जटिया जी इस पर विचार करें। आपके पहले जब मैडम मनिस्टर थीं, तब हमने उनसे कई बार चर्चा की थी, लेकिन यह बिल नहीं आ सका। अब यह बिल यहां पेश हुआ है। आप थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ढाई साल तक और भी अच्छा काम करें। अभी आपको कोई खतरा नहीं है। कल तक खतरा था, लेकिन वह अब दूर हो गया है। आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग परेशान हैं इसलिए कि आपके वोट कैसे इतने बढ़ गए, यह अब हमें मालूम हो रहा है।

मनु स्मृति का नहीं चलेगा अब राज, क्योंकि संविधान बहुत मजबूत हुआ है देश में आज।

मनु स्मृति की बात करने वालो रखो संविधान की लाज, नहीं तो देखते-देखते चला जाएगा तुम्हारा राज।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

१८.०० hrs. *SMT. SANDHYA BAURI (VISHNUPUR): Hon. Mr Chairman, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the two Bills namely the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2002, and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002. The hon. Minister deserves congratulations for bringing forward these two Bills. I am glad to see that in the provision of the Bill certain Castes and Tribes who are economically and socially backward have been given recognition. Fifty- five years have passed after independence but still there are many communities, castes and tribes which still remain backward economically and socially.

Today is a happy day for us because the Chain community of West Bengal has got recognition as SC. They stay mainly in Malda, Murshidabad, Nadia and North and South Dinajpur Districts. This community has been agitating since long for their recognition. After a long agitation their demand was considered and three years back the West Bengal Assembly adopted a unanimous resolution urging SC status to this particular community. The permission of Registrar General of India was received in this regard and today this community has achieved the goal for which they had been struggling all along. Along with this community there are other communities like Layak who have been agitating to get the status of SC. The latest correspondence for their cause was made on 19.1.2001. There are many other communities who have been agitating since long but unfortunately their agitation not yielded any result so far. Because these people are not included in that list of SC/STs, they have been deprived of the facility and advantage provided for the SCs and STs. But I am proud to say that in my State of West Bengal some facilities have been provided to these people through Adivasi Welfare Organisation. A long agitation has been going on by another community known as Deswali Majhi for inclusion in the list.

सभापति महोदय : सभा की सहमति हो तो विधेयक पास होने तक समय बढ़ा दिया जाये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: विधेयक पास होने तक समय बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : सभा की सहमति से विधेयक पास होने तक समय बढ़ाया गया।

* SMT. SANDHYA BAURI: Till 1941, they were declared ST, 1952 and 55 they had the identity as Santhal. Then again they were identified as primitive body. After 1964, due to unknown reasons they were excluded from the list of ST. The Adivasi Welfare Organisation of West Bengal provided them certain opportunities and facilities on various occasions. Many hon. Members have spoken about the plight of SC/STs but as regards the deprived community of Deswali Majhi that they lack proper dwelling place, have no economic stability and are leading a miserable life. After 1977, I can proudly say that in my State of West Bengal there is definitely a change in the life of SC/STs. Before 1977, they were recognised even as human beings. They were used by the moneyed people for their own benefit. Today, they may be economically poor but they have the dignity of living as human beings. Many hon. Members have mentioned about the behaviour of the upper castes. They never allowed the deprived people to wear even shoes. They had to approach the upper caste with bare foot. It may be due to economic reasons also that they did not have the power to purchase shoes. But people even with shoes were not allowed to come anywhere near an upper caste. There was always discrimination that these people were poor and belonged to a lower caste. The evil custom of untouchability also prevailed at that time. They were not allowed to draw water from the wells belonging to upper caste. They were made to stand in a corner and water used to be poured into their buckets. They were not allowed to bathe in the ponds when the upper castes were taking bath. Even their shadow was discarded. I would like to put the question to the august House when we walk in the street do we look at our shadow. But I am happy to say that that kind of situation is no more there. Of course it may be prevailing in some States in India. The population of Deswali Majhi is around 3.5 lakhs.

Atul Chandra Majhi is Secretary of West Bengal Deswali Majhi Development Committee. He and others have been agitating for many years for the cause of Deswali Majhis. They have also sent a representation to the Petitions Committee of Parliament seeking recognition as ST. When the Committee visited West Bengal they sent a Report saying that Deswali Majhi belong to a section of Santhal tribe or aboriginal. After the Santhal Revolution in in 1855 they were treated as separate groups. We have seen the report of the Petitions Committee recommending to give ST status to Deswali Majhi so that they can avail of the opportunity as SC. I would also recommend that Layak community should also get the status SC. I must also state a very important fact money allocated for the welfare of SC/STs is released only at the fag end of the financial year almost literally giving no time whatsoever to utilise it in time. So many welfare measures are announced, so many programmes are taken up but if there is no timely release of money, how can they be implemented. One thing is clear. Had we been serious enough in our attitude to ameliorate the condition of the SC/STs all these 55 years, we would not have the urgency of getting the budgetary allocation for their programme. That is why we are still fighting for the cause of the SC/STs for the budgetary allocation for their welfare. It is still happening because we have failed to acquire that mental attitude to embrace them as our own. As a mother I am appealing for some strong measures for the upliftment of SC/STs. A mother is always partial for her handicapped child. Since the SC/STs have remained deprived for such a long time, they need special care and protection from the State. 370 proposals have been sent for the consideration of the Government for inclusion of many castes and tribes in the list. I urge upon the Government to expedite their demand and settle their case as early as possible.

With these words, after thanking the Chair, I conclude my speech.

   

* English Translation of speech originally delivered in Bengali.

सभापति महोदय :सभा की सहमति हो तो विधेयक पास होने तक समय बढा दिया जाये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: विधेयक पास होने तक समय बढा दिया जाये।

सभापति महोदय :सभा की सहमति से विधेयक पास होने कर समय बढाया जाये।

18.06 hrs. ( Mr. Deputy Speaker in the Chair ) डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :उपाध्यक्ष महोदय, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इन दोनों विधेयकों पर जब एक साथ बहस चलाई जा रही है, तो एक साथ ही इन दोनों विधेयकों को क्यों नही लाया गया?विधेयक एक साथ आ जाते, क्योंकि बहस में बातें एक चल रही हैं, लेकिन नाम दो विधेयकों के हैं।

महोदय, उड़ीसा में अनुसूचित जाति की सूची में कुछ जातियों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन दो जातियों को हटाना चाहते हैं। उन्होंने इन जातियों का उल्लेख नहीं किया है। हमको लगता है कि कुछ-न-कुछ गड़बड़ी इसमें जरूर होगी। प्रविष्टि २२ और प्रविष्टि ९० का लोप करना चाहते हैं। प्रविष्टि २५ में चिरवा छलिया जाति और किनार-किनोर, इन दोनों जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में से हटाना चाहते हैं। इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा प्रश्न - बिहार में नौनिया जाति सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक द्ृष्टि से अनुसूचित जाति में होनी चाहिए। इस बारे में वहां के समाज अध्ययन संस्थान और राज्य सरकार ने अनुशंसा की है। मैंने भी इस सवाल को दो-तीन बार उठाया है, लेकिन उसके ऊपर महारजिस्ट्रार कोई पेंच लगा देते हैं।

स्टेट गवर्नमेंट के आयोग से, समाज अध्ययन संस्थान और राज्य सरकार से अनुशंसा है। उसे अनुसूचित जाति में शामिल करने में, नुक्ताचीनी करने का, देरी करने का और जल्दी से शामिल न करने का क्या औचित्य है, यह हम केन्द्र सराकर से जानना चाहते हैं।

महोदय, हम बार-बार यह सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी तरह से मल्लाह जाति, साहनी जाति, मछली मारने का काम, नोनिया जाति बंगाल में अनुसूचित में है, कई राज्यों में अनुसूचित जाति में है। यह जो सवाल उठ रहा है कि एक ही राज्य में एक ही जिले में वह जाति अनुसूचित जाति में है और दूसरे जिले में पिछड़ी जाति में है। इस तरह से राज्यों में भी फर्क है। वही जाति एक राज्य में अनुसूचित जाति में है और दूसरे राज्य में पिछड़ी जाति में है। इसलिए इसका एक कॉम्प्रीहेंसिव विधेयक आना चाहिए। अभी भी कई विधेयक लम्बित हैं। फिर एक जाति, जो अनुसूचित जाति में किसी राज्य में है, वहीं दूसरे राज्य में अगर कोई नौकरी करने या किसी काम के लिए जाकर बस गया तो फिर उस परिवार को आरक्षण का लाभ पाने में कितनी कठिनाई होती है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। फिर मल्लाह जाति, साहनी जाति, जो मछली मारने का काम करती है, उनके लिए भी अनुशंसा आई। बार-बार मांग आ रही है कि अनुसूचित जाति के लोगों को, नोनिया जाति के, ये सभी लोग संगठन बना कर जाति का सम्मेलन करते हैं और एक नम्बर प्रस्ताव यही पास करते हैं कि अनुसूचित जाति में हमें जाना चाहिए और समाज अध्ययन संस्थान के मुताबिक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सभी द्ृष्टिकोण से वे लोग अनुसूचित जाति में रहने लायक हैं। सभी सामाजिक अध्ययन और समाज शास्त्र के जानकर लोग सभी तरह की चीजों को जान कर अनुशंसा करते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। तुरहा जाति, तगमा, पाम, ये सभी छोटी-छोटी जातियां हैं और सभी की हालत खऱाब है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सभी मामलों में ये पीछे हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है, इसलिए इनका राजनीति पर असर कम होता है। इसलिए ये सभी उपेक्षित हैं। इन चार जातियों का जिनमें काम आगे बढ़ा हुआ है, राज्य सरकार से अनुशंसा आ चुकी है, उसके बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा उसका विधेयक नहीं लाया जा रहा है, इससे इन लोगों में बहुत नुकसान और क्षोभ होता है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि ये चारों जातियां, जो बिहार में हैं और कई राज्यों में ये अनुसूचित जाति में हैं - नोनिया जाति, मल्लाह, जिन्हें लोग साहनी भी कहते हैं, तुरहा जाति, जो फल वगैरह का काम करती है, कुछ जिलों में इनकी संख्या अच्छी है, लेकिन ये हर द्ृष्टिकोण से बहुत पीछे हैं। तगमा, तांती, पान, ये सभी एक ही जातियां हैं, लेकिन इनके वभिन्न ऐरियों में वभिन्न नाम हैं। इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना चाहिए। मुस्लिम में जैसे - इस्लाम के मूल कानून में जाति-भेद नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि में,…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : लालू जी और आप भी एक ही जाति के हो, आपको मुख्य मंत्री नहीं बनाया, राबड़ी जी को बना दिया।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :आपको नहीं मालूम है, जाति का हिसाब करेंगे तो लालू जी यादव हैं और वह पिछड़ी जाति में हैं, मैं फारवर्ड में हूं।…( व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार : पार्टी तो एक ही है।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :पार्टी तो एक ही होती है,…( व्यवधान)लेकिन उसमें अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : आचार, विचार, संस्कार और बोलने की शैली तो एक ही है, फिर आपको मौका मिलना चाहिए था।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :इस मंत्रिमंडल में दो सदस्य हैं, जो कविता करते हैं - एक प्रधानमंत्री जी हैं और एक सत्य नारायण जाटिया जी हैं। प्रधानमंत्री जी और सत्य नारायण जाटिया जी की क्या जाति है, दोनों कवि हैं। इसलिए कई मामलों में जाति अलग-अलग रहने से भी मेल खा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस्लाम के सिद्धांतों में जाति-व्यवस्था नहीं है लेकिन हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से हिंदुओं में वभिन्न जातियां हैं उसी प्रकार से मुसलमानों में वभिन्न जातियां हो गयी हैं। उसमें भी कुछ जातियां कलार, बक्खो, राइम ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में रहने के लायक हैं। उनकी भी आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक हालत ठीक नहीं है। इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Do you not think that if they are included, then you have to increase their percentage? You should ask for that also. If you add the percentage of Scheduled Castes to 15 per cent, then the percentage should also go up proportionately. So, ask for an increase in the percentage.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :यह ठीक बात कह रहे हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन का प्रतिशत बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए चाहे हमें इससे लिए कोई विधेयक लाना पड़े। हमें केन्द्र सरकार से इस बारे में उम्मीद नहीं है क्योंकि ये अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसी जातियां जिनकी हालत ज्यादा खराब है उनका अध्ययन किसी भी सामाजिक अध्ययन संस्थान से या समाज कल्याण विभाग से या किसी भी दूसरी एजेंसी से जांच करवाकर, जो जातियां अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति में रहने के लायक हैं उन्हें उसमें रखना चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश में यहां-वहां जो जातियां चली जाती हैं उनको भी इस विधेयक के द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति में लाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई वित्तीय संकट है। इसलिए इन सभी बातों पर सरकार को विचार करके एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले भी कई संशोधन लोक सभा में पास किये गये हैं और उससे भी पूरे दलित वर्ग को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने के आसार बने हैं। सामाजिक उत्थान के लिए जो जातियां पिछले ५० वर्षों से मांग करती रही थीं उनके भले के लिए उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल से संबंधित यह विधेयक माननीय जटिया जी ने यहां प्रस्तुत किया है। इन्होंने उन जातियों को जो सामाजिक न्याय से वंचित थीं सामाजिक न्याय दिलाने का जो कार्य किया है यह सराहनीय है और माननीय जटिया जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्रालय विकास की ओर अग्रसर है। दलितों के लाभ के लिये कार्य कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मेरे जिले में ३०-४० साल पहले पश्चिम बंगाल से आये हुये कुछ लोग रहने लगे है परन्तु उन्हें अभी तक अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं डाला गया जबकि वे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की श्रेणी में थे। उनके रहन-सहन, खान-पान से उन्हें बंगाली नाम से जाना जाता है। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से उन्हें यह दर्जा दिया जाये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसी जातियां हैं जैसे धुरिया, गोड़, बिन्द और धीवर। उत्तर प्रदेश के किसी जिले में वे पिछड़ी जाति हैं तो किसी जिले में अनुसूचित जाति हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इनके आर्थिक और सामाजिक परीक्षण कराकर इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये।

उपाध्यक्ष जी, आज केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही है। उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश में कुंमारी मायावती मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने जा रही हैं। यह एक सबूत है जिससे मालूम होता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी दलितों के हितैषी हैं। यह मालूम हो कि १९७७ से पहले दलितों को नाममात्र को सुविधायें दी जाती थीं। उनको केवल एक सिलाई मशीन या मकान बनाने के लिये नकद ५०० रुपये दिये जाते रहे। उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी और श्री वाजपेयी उस मंत्रिमंडल में थे। उनके समय में अन्त्योदय योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ३००० रुपये का अनुदान अनुसूचित जाति के लोगों के लिये जारी किया गया था। उसके बाद कांग्रेस ने दलितों के लिये कोई काम नहीं किया। अगर किया तो केवल दिखावे के तौर पर किया। कहीं उसने उनका वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संज्ञान में दो-तीन बातें हैं। आज दलितो को जो पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां दी जाती हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अपर कास्ट के लोग चरवाहे के नाम फार्म भरकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गैस और पेट्रोल पम्प मिलें, अनुसूचित जाति के सांसदों द्वारा तय करके, उनकी अनुशंसा के आधार पर परीक्षण करके वास्तविक सदस्य को लाभ मिलना चाहिये, तभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, जहां उससे उन जातियों को लाभ मिलेगा, उसके साथ-साथ यह भी विचार का विषय है कि नौकरियों में जो बैकलॉग है, उसके लिये भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिये। इससे जो बैकलॉग रुका पड़ा है, उससे अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार लोगों को लाभ मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेना में आरक्षण के लिए एक विशेष बिल लाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की न्यायालयों, सेना और विश्वविद्यालयों में बहुत कम भर्ती की जाती है। इससे इन लोगों को लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे देश में सारे उद्योग-धंधे प्राइवेट सैक्टर में जा रहे हैं और इनमें कहीं भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी को इसके लिए भी एक बिल लाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए प्राइवेट सैक्टर, उद्योग-धंधों और कंपनियों में भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण हेतु एक बिल पास होना चाहिए। इससे इन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने जो पाबन्दी लगा दी थी, जो दो-तीन बिल पास हुए हैं, उनमें शीघ्रता से कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में दलितों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह सरकार जो काम कर रही है, वह इन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है।

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on these two Bills. The hon. Minister has, in fact, introduced two Bills. However, I would like to confine myself to the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002. I subscribe to the views as expressed in this Bill. Therefore, without any hesitation, I must extend my support to this Bill which has brought under its purview the eight communities in the States of Orissa, Punjab and West Bengal as belonging to Scheduled Castes.

As far as the Chain community of my district and also in the rest of the State of West Bengal is concerned, they are clamouring for decades to get them included in the list of Scheduled Castes, the Chain community belong to the vulnerable sections of our society. Only .01 per cent of the females of that community has gained literacy. More than 45 per cent people of that community are living below the poverty line. They eke out their livelihood by vending vegetables and by doing farming.

I would like to recall the brief history of this Bill. Last year, the Bill was introduced by Shrimati Menaka Gandhi. However, in the last Bill, the Chain community was not included in the list as belonging to the Scheduled Caste community. Therefore, we had opposed the Bill vehemently before the introduction of that Bill. Later, we made personal representations to the Standing Committee. After scrutinising everything, we are happy that the Chain community has been included in the list.

Sir, there are various communities in India which are demanding for long to be included in the list. Here, I would like to refer to the tea-garden tribes, the Koch Rajbongshi, Ahom, Chutia, Moran and Motak communities of Assam.

These communities are also demanding for inclusion in the list. The proposal has been sent to the Select Committee of Parliament. However, nothing positive has yet come out.

Sir, I would request the hon. Minister to consider these communities of Assam for inclusion in the list keeping in view the political equilibrium of that State. It is intriguing to note that when we are conquering the outer space, when we are talking about the digital convergence, and when we are talking about the progress of information technology, at the same time, here we are discussing over the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Sir, India is still bearing the stigma of caste war resulting in mayhem, death, depredation, arson, molestation and so on. Just see as to what is the status of SCs & STs in our country. Here, everybody is demanding the benefit of reservation policy as prescribed by the Government. However, in reality, it is still distressing.

The population of SCs & STs is 16.5 per cent and 8.1 per cent respectively. Literacy rate has gone up. For SCs, it was 52.2 per cent in 1991. However, can you imagine that we are living in a modern age? When 5.77 lakh Indian people are still carrying human excreta on their heads in the morning. Manual scavenging is still prevailing in our country. It is really an ignominious episode as far as India is concerned.

However, we must know that in the world , there are various communities which are recognised as a backward community, such as Roma in Europe, Chioefs in Mexico, Kurdis in Iraq and Burakasi in Japan. But in a developed country, various measures have been taken up to uplift those distressed classes. Here, in India, our Constitution has provided all facilities insofar as reservation is concerned. However, it is still to be permeated to the beneficiaries of our country.

I would just like to refer to the share of SCs and STs in our services. As far as SCs are concerned, reservation in Central services is 8.23 per cent in Class I; 8.47 in Class II; and 14.76 in Class III. In banking sector, it is 13.7 per cent in clerical jobs. In regard to the representation in public sector enterprises, it was 4.86 per cent in Class I; 6.7 in two other levels. As far as STs are concerned, it is 2.89 per cent in Group A; 2.68 in Group B. Their representation in Group ‘C’ services is 5.69 per cent and it is 6.48 per cent in Group ‘D" services. From these figures we can easily understand the economical backwardness of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in our country.

Sir, I would like to refer to a few extracts from the Commonwealth Human Rights Constitutional Programme. It has been stated there that since 1980s there has been a steady decline in the allocation of Government funds for the development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and their welfare projects. The paper further states that there is a general lack of interest and seriousness on the part of the planning and implementing machinery to achieve the objectives enshrined in the Constitution. The benefits secured by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes do not appear commensurate with the funds spent so far. Despite providing reservation quotas in jobs, the representation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the higher levels of public services remains poor. The Departmental Orders concerning recruitment and promotion of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have adversely affected their interests.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHARY: Sir, I will conclude soon.

Our Constitution has enshrined in the Directive Principles of State Policy that every State should promote the economical and educational interests of the people belonging to backward communities, particularly the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It says that the State should protect them from injustice and all forms of exploitation.

Sir, I would like to conclude by referring to a paragraph of the speech of Dr. B.R. Ambedkar. He said that fraternity means a sense of solidarity among the Indian people. It emphasises the principle of unity and solidarity in our social life. However, it is very difficult to achieve it in a caste-based society. If the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes do not get proper opportunities, a day may come when their accumulated rage may demolish the democratic structure which our Constituent Assembly laboriously built up.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, २००२ जो लाया गया है, उस पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं केवल दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। महाराष्ट्र में विशेषत: मराठवाड़ा और विदर्भ में पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति-जनजाति की सूची में शामिल करना बहुत जरूरी है। इस बिल का उद्देश्य यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना से जो लोग इफैक्टिड हैं, उनके प्रति न्याय करना है। सोशल वेल्फेयर मंत्री श्री जटिया सक्षम मंत्री हैं। महाराष्ट्र में एक कोली जाति है और उसमें भी महादेवपुरी एक अलग जाति है। उस जाति के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। उनके पास मकान नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है और वे अति पिछड़े लोग हैं। कोली और महादेवपुरी जाति के लोग महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। उनकी कई सालों से मांग है कि उन्हें शैडयूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हम इन दोनों जातियों को न्याय नहीं दे सके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इन दोनों जातियों को शैडयूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाना चाहिए।

अटकर थंगर जाति महाराष्ट्र में ओ.बी.सी. में आती है और यदि वे आंध्रा में जाएं तो उनका दर्जा शैडयूल्ड कास्ट्स का होता है। कहीं वह जाति शैडयूल्ड कास्ट्स में आती है और कहीं शैडयूल्ड ट्राइब्स में आती है। मेरा सुझाव है कि एक सर्वसम्मत बिल लाना चाहिए। अगर हमें सही मायने में इस जाति के लोगों को न्याय देना है तो सर्वसम्मत बिल लाने की जरूरत है। जो लोग महाराष्ट्र में बकरियां पालते हैं, वे अपनी बकरियों को लेकर आज यहां, कल वहां और परसों कहीं और जाते रहते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। राज्य सरकार की लिस्ट में भी उनको स्थान नहीं मिला है। उन्होंने इसके लिए बहुत समय तक आन्दोलन किए और धरना भी दिया। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी संख्या होते हुए भी अभी तक उनको शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। उनके बारे में भी विचार होना चाहिए। भोई जाति के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। उनके पांव में जूता नहीं होता, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता। यदि वे मछली नहीं पकड़ें तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। किसी व्यक्ति को रोटी नहीं मिलती, मकान नहीं मिलता, हम कौन सी सदी में रह रहे हैं, यह सोचने की बात है। भोई समाज को भी शैडयूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए, मैं ऐसी मांग करता हूं। मुस्लिम जाति में एक वर्ग खटीक है। महाराष्ट्र में हम उसे कसाई कहते हैं। वे लोग बकरी काट कर अपना पेट पालते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरह जो खटीक लोग हैं, उनकी शैडयूल्ड कास्ट्स में शामिल करने की बहुत सालों से डिमांड महाराष्ट्र में होती है, लेकिन अभी तक खटीक लोगों को, जो मुसलमान हैं, उनके पास कसाई का काम करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इनको शैडयूल्ड कास्ट्स का दर्जा मिलना चाहिए।

दूसरा एक छोटा सा कोस्टी समाज है, जो कपड़ा बुनते हैं, जो एकदम छोटे लोग हैं। इनकी संख्या महाराष्ट्र में २०-२५ लाख के करीब है। अभी कोस्टी लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उन्होंने मुझसे निवेदन किया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी निवेदन किया है कि कोस्टी जाति को शैडयूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स में शामिल करना चाहिए। मेरी भी ऐसी डिमांड है कि अभी कोरी, माधव, भोई, हरकरधनखर, खटीक और कोस्टी जाति के छोटे और पिछड़े हुए लोगों को, अति पिछड़े लोगों को जरूर शैडयूल्ड कास्ट्स या शैडयूल्ट ट्राइब्स में दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपील करूंगा।

आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मनिस्टर जो दो बिल लाये हैं, इनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

बिल नं. ११ और १४, ये दो अलग-अलग बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप अलग बिल लाये हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से सम्बन्धित जो नर्मदा सरोवर परियोजना में लाखों लोग विस्थापित होने जा रहे हैं, उसमें खासकर अनुसूचित जनजाति का परिमाण बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में उनका पुनर्वसन, उनका रिहेबलिटेशन होने जा रहा है। उनके जो शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के अधिकार हैं, वे कायम रहें, इसके लिए आप जो बिल लाये हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नर्मदा सरोवर क्षेत्र से, इन्दौर और उज्जैन डिवीजन से मंत्री महोदय आते हैं, इसलिए आपने इसमें बड़ी कुशलता के साथ, जल्दबाजी के साथ उनकी मदद करने की जो कोशिश की है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

लेकिन उसके साथ ही साथ मंत्री महोदय जो चीजें कई सालों से आपके मंत्रालय में पेंडिंग हैं, खासकर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ईस्ट पाकिस्तान से १९६७, १९६८ और १९६९ में लाखों की तादाद में रिफ्यूजीज, बंगाली भारत में आये। भारतवर्ष में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनको विस्थापित किया, उनको रहने के लिए रोटी, कपड़ा, जमीन और मकान, सब चीजों की व्यवस्था की, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि १९६८-६९ से पश्चिम बंगाल ने तो उन्हें नामशूद्र होने की वजह से शैडयूल्ड कास्ट्स का दर्जा दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी लाखों लोग नामशूद्र जाति के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें शैडयूल्ड कास्ट्स का दर्जा नहीं मिला है। बिहार, यू.पी. और देश के कई प्रान्तों में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन्हें उस समय रिहेबलिटेट किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के कई सुझाव राज्य सरकारों ने आपके पास दिये हैं, लेकिन राज्य सरकारों से सुझाव आने के बावजूद भी आपके मंत्रालय ने इन्हें गम्भीरता से नहीं लिया है। एक तरफ हमारे देश में जो बाहर से लोग आये हैं, उनको हमने पूरी सुविधा दी है, लेकिन उनका जो एस.सी. का दर्जा है, वह हम सब जगह नहीं दे पाये हैं। मैं पश्चिम बंगाल सरकार का स्वागत करूंगा, उस समय वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बाद में आज जो सी.पी.एम. की गवर्नमेंट है, दोनों सरकारों ने उन्हें नामशूद्र के माध्यम से एस.सी. कैटेगरी में रखा है, लेकिन आज भी देश के ५-६ प्रान्तों में उन्हें एस.सी. का दर्जा नहीं मिला है। मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात बड़ी गम्भीरता से मैं आपकी नजर में लाना चाहूंगा जिन-जिन राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक हैं, वे नहीं चाहते कि नई जातियां हमारे में शामिल हों। वे उसका विरोध करते हैं। एक ही देश में एक ही प्रांत में एक जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं मिला है। ये लोग लाबी बनाकर राज्य सरकार पर दबाव डालते हैं कि भले ही ये जातियां दूसरे प्रांतों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आती हैं, लेकिन हमारे राज्य में इनको यह दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से इन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। आपने संविधान के माध्यम से जो नोटफिकेशन निकाला है, उसमें उसका समावेश है, लेकिन उन राज्यों में उन लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति का अधिकार नहीं मिल रहा है।

एक बहुत बड़ा जोक आपके विभाग में हुआ है। गोंद और राजगोंद अनुसूचित जनजाति में आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये काफी संख्या में हैं। मेरे क्षेत्र में इन आदिवासी लोगों की तादाद काफी है। लेकिन इनके बारे में जो नोटफिकेशन निकाला गया उसमें गोंद और राजगोंद के बीच में कौमा होना चाहिए था, वह नोटफिकेशन की कापी में नहीं होने से दूसरी जाति के लोग हाई कोर्ट में चले गए और यह कहा कि यह तो एक ही जाति है, जबकि ये दोनों अलग-अलग जातियां हैं और दोनों ही जनजाति हैं। इसके कारण इन लोगों के बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है और ये लोग एस.टी. वाली आरक्षित सीट से चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं। ये लोग खासकर उक्त तीन राज्यों से सम्बन्धित हैं। संसद में इस बारे में बिल पास हो चुका है, लेकिन एक प्रटिंग मिस्टेक की वजह से इनका नुकसान हो रहा है। आप इसकी जांच कराएं और राज्य सरकारों को निर्देश दें कि इस गलती को ठीक किया जाए और इन्हें दो जातियां माना जाए।

उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक के सीमित होने की वजह से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे साथियों ने जो कहा कि धोबी बिहार और दूसरे कई राज्यों में कहीं पर अनुसूचित जाति में हैं और कहीं पर अनुसूचित जनजाति में आते हैं। महाराष्ट्र में उनको छोड़ दिया गया है। उसी तरह से माना और कुंडीमाना को एस.टी. में लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में कई सालों से संघर्ष चल रहा है कि ये एस.टी. में हैं या नहीं। आप इसकी जांच कराएं और अगर ये एस.टी. में आते हैं तो उनको उसका हक मिलना चाहिए।

उसी तरह से हलवा और हलवी दोनों एस.टी. में आते हैं। ये हमारे यहां कोस्टी बुनकर हैं। ये लोग बुनाई का काम करते हैं इसलिए मराठी में इनको कोस्टी कहा जाता है। महाराष्ट्र में ये बुनकर का काम करते हैं। जाति के साथ व्यवसाय का नाम लगने से इनकी जो एस.टी. केटेगरी है, वह चली गई है। उसी तरह से भोई समाज पर भी अन्याय हो रहा है। आपके नोटफिकेशन में जो जातियां अनुसूचित जाति और जनजातियों में आती हैं, लेकिन कुछ राज्यों में उनको इसका अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप एक रिव्यू कमेटी बिठाकर उनके साथ न्याय करें। इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान से, आज के बंगलादेश से जो लोग हमारे यहां आए हैं, उनको हमने रिहेब्लिटेट किया है, उनको नाम शूद्र का दर्जा देकर एस.सी. या एस.टी. का दर्जा दिया गया था, उसको बहाल करें।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I want to make a point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are two or three Members.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am putting a very pertinent point. Social backwardness is the main criterion. The doctrine of creamy layer is applicable to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Food adulteration is a social evil. So also in the matter of conferring benefits to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people, it should not get adulterated. The Minister may kindly answer this.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Varkala Radhakrishnan, the Minister has taken note of it. While he replies, he will give reply to your point.

श्री छत्रपाल सिंह : मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई डिबेट नहीं करना चाहता। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो यह बिल लाए हैं, वह स्वागत योग्य है। कई जातियों को एस.सी. या एस.टी. का दर्जा एक राज्य में मिल रहा है, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं मिल रहा है इसलिए सही मायनों में एक कम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आएं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में जब तक आप क्रीमिलेयर नहीं बनाएंगे, तब तक नीचे के लोगों कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो आई.ए.एस. अधिकारी हैं या राजपत्रित अधिकारी हो गए हैं, उन्हीं के परिवार वालों को इसका लाभ मिल रहा है। नीचे के जो लोग हैं, जो आज भी मजदूरी करके, खेत में या छोटे-मोटे उद्योगों में, अपनी रोजी कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको और उनके बच्चों को एस.सी. या एस.टी. आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण नहीं, सिर्फ एक प्वाइंट कहिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): फर्जी प्रमाण-पत्र बनाने के कारण इस आरक्षण की सुविधा का बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर कुछ लोग या तो सांसद या विधायक या सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए फर्जी प्रमाण-पत्र देने वालों को रोका जाये। दूसरे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहचान पत्र नहीं होने के कारण लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। भारत में इस तरह का विशेष अभियान चलाया जाये जिससे कि इन लोगों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए जो दर-दर की ठोकर खानी पड़ती है और समय पर तहसीलदार या बड़े अधिकारी प्रमाण-पत्र नहीं देते तो उनको दर-दर की ठोकर न खानी पड़े और उनको प्रमाण-पत्र समय पर मिल जाये। आरक्षण की सुविधा की द्ृष्टि से सरकार एक अभियान चलाये, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी कमेटी ने भी इस बारे में बड़ा जोर दिया है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना हो,…( व्यवधान)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir.

We totally oppose the removal of benefits to the creamy layer among the Scheduled Castes. We must find out a way to help those who are not benefited but this removal of benefits to the creamy layer would affect the entire reservation system. This is our view.

डॉ.रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : धोबी जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित होना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि प्रजापति और कुमार जो जातियां हैं, एक जिले में वे बैकवर्ड में आती हैं, तो दूसरे में अनुसूचित जाति में आती हैं। इस प्रकार से जो अन्तर है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, एकरूपता हो जाये और इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, all the points that have been raised are important. इनको नोट कर लीजिए। खासकर एक स्टेट में जो एससीएसटी हैं, वे दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहां वे कुछ भी नहीं हैं।

डॉ.सत्यनारायण जटिया : इन महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ मेंजो दो विधेयक आये हैं, उसको आधार बनाकर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में इस सदन की जो चिंता है, उसका प्रकटीकरण हुआ है। यह जो दो विधेयक हैं, निश्चित रूप से ये सीमित ही हैं। एक विधेयक में सरदार सरोवर बांध के कारण मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां थीं, उनको जगह गुजरात में मिलने के कारण और गुजरात में उनकी अनुसूचित जातियों में मान्यता नहीं हैं। इसलिए प्रविष्टि करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए एक विधेयक इस प्रकार का है। दूसरा विधेयक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के संदर्भ में है। उसमें उड़ीसा के संदर्भ में दो प्रविष्टि हैं, दो को विलोपित करना है। पंजाब में नवीन प्रविष्टि है, चार की पर्याय जो जातियां हैं, जिनके उच्चारण में अन्तर है, उसको जोड़कर पश्चिम बंगाल में एक नवीन प्रविष्टि है और एक पर्याय है। कुल मिलाकर सीमित ही है। सभी माननीय सदस्यों की चिंता थी और जैसा कि अभी बताया गया कि एक राज्य में जो अनुसूचित जातियां हैं, वे दूसरे राज्य में एस.सी. क्यों नहीं हैं?निश्चित रूप से एक लम्बी प्रक्रिया के अन्तर्गत इसका निर्धारण हुआ है। आज़ादी के पहले से १९३५ में पहली बार अनुसूचित जाति क्या है, इसमें कौन सी जातियां सम्मिलित होनी चाहिए, इसका क्राइटीरिया क्या है, किनको हम एससी मानते हैं, कौन सी जातियां अस्पृश्यता से पीडित हैं, कौन सी जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक न्याय से वंचित हैं, कौन सी जातियां हैं जिनको राजनैतिक रूप से समाज में आना है, इस प्रकार से १९३५ में पहली बार इस पर विचार-विमर्श हुआ है। अभी जैसे एक माननीय सदस्य ने बताया कि पूना पैक्ट में आरक्षण के बारे में कुछ बातें आ गई थीं, तो यह संदर्भ पुराना है।

19.00 hrs. उसी के आधार पर आगे बढ़ने का काम हुआ है। इसके बाद १९३६ में कुछ बातें हुईं, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद इसमें कुछ काम हुआ है। कुल मिलाकर कोई निश्चित पद्धति नहीं थी कि जो जातियां रह गई हैं, उनको किस प्रकार से इन्क्ल्यूड किया जाए। उनको सम्मिलत करने का उपाय किया जाए। पिछले जून, १९९९ में हमने एक पद्धति तय की है कि किस तरह से प्रस्ताव बनाने के बाद, विचार-विमर्श करने के बाद, जो प्रस्ताव बनेंगे, उनको किस तरह से सम्मिलित करने का उपाय किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव राज्य सरकारों की ओर से आते हैं। उनका परीक्षण होता है और महापंजीयक (जनगणना) के माध्यम से होता है। इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बना हुआ है, वे परीक्षण करते हैं। उनकी रिपोर्ट मंत्रालय के पास आती है। इन सारी बातों का मापदंड तय किया जाता है कि किस तरह से इन जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए उपाय किए जायें। मुझे यह कहते हुए संतोष है कि पिछले समय में हमने ८९ प्रस्तावों को इन्क्ल्यूड करने का काम किया है, जिनमें से ८ का काम हम अभी कर रहे हैं और ८१ संसदीय समति के सामने विचाराधीन है। जैसे ही प्रस्ताव आते हैं, उनको प्रस्ताव के रूप में लेकर इन्क्ल्यूड करने का काम हम करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग भी इस काम को कर रहा है। उनके पास ५२ प्रविष्टियां हैं, उनके ऊपर विचार करके इन्क्ल्यूड करने का काम करेंगे। यह काम मंत्रालय का नहीं है, इस काम को करने के लिए परीक्षण, निरीक्षण करके काम करेंगे। इस प्रकार के प्रस्ताव जब हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उसको प्रोसैस करने का काम करते हैं, ताकि इन जातियों को अधिकार मिल सके और अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में मान्यता मिल सके। इस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से भी इन सारी बातों की पूर्ति करने के लिए कहते रहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक प्रदेश में हैं पर दूसरे प्रदेश में मान्यता नहीं मिलती है। हमारा आधार यह होता है कि प्रस्ताव प्रदेश से आता है और प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है, निरीक्षण करने का काम वे करते हैं और इसकी प्रक्रिया है। उनके माध्यम से जो प्रस्ताव आता है, वह प्रस्ताव फिर महारजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग परीक्षण करते हैं। इसके बाद ही फिर पूर्ण स्वरूप बनता है। आज की स्थिति में ३६४ ऐसे प्रस्ताव है, जो राज्य सरकारों के पास अतरिक्त जानकारी देने और परीक्षण के लिए हैं। उनकी रिपोर्ट आने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ५०५ ऐसी प्रविष्टियां हैं, जिनके बारे में निष्कर्ष निकालने का काम हमारी एनडीए की सरकार आने के बाद, एक पद्धति तय करने के बाद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं होता था। परन्तु कुल मिलाकर पद्धति तय करने के बाद कौन-कौन सी बातें करनी हैं, उनके सारे हक हैं, उनको सारी सुविघायें मिलें, जिनके कारण समाज में वे समता का स्वरूप प्राप्त कर सकें यह काम कर रहे हैं। अस्पृश्यता के कारण जो पिछड़ापन रह गया है, अस्पृश्यता के कारण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो वंचित रह गए हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके, इस प्रकार के उपाय हुए हैं। इस अवसर जिन माननीय सदस्यों ने जो-जो बातें कही हैं, जैसे मध्यप्रदेश में धोबी जाति के बारे में कहा गया। एक भाई कह रहे थे कि बहुत ही चतुराई के साथ, चूकिं नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण कुछ मिल रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें चतुराई कुछ नहीं है। …( व्यवधान)

श्री नरेश पुगलिया: वे विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए उनको न्याय मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि २०-२० सालों से प्रस्ताव राज्य सरकारें नहीं भेज रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सही कहा कि एक ही जाति एक राज्य में एससी है और दूसरे राज्य में एससी में नहीं आती है। एमएलएज़ की लाबी नहीं चाहती है कि नए नाम उसमें एड हों। राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, तो उसके लिए आप एक टाइम बाउन्ड कार्यक्रम तैयार करें। अगर राज्य सरकारें नहीं भेजती हैं, तो केन्द्रीय सरकार सीधे हस्तक्षेप करें। आप कमीशन पर डाल देते हैं, मंत्री जी यह आपसे अपेक्षा नहीं थी। मेहरबानी करके कमीशन या राज्य सरकार पर निर्भर न रहते हुए, टाइमबाउन्ड प्रोग्राम दें और ५०५ प्रस्ताव जो राज्य सरकारों के पास पैंडिग हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कृपया यह बतायें?

डॉ.सत्यनारायण जटिया : इसमें किसी को सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। चूंकि आप जानते हैं, सरकार किसी पद्धति के आधार पर चलती है। पहले तो पद्धति कोई तय ही नहीं थी। आप चाहें तो राज्य सरकारों के पास जो प्रस्ताव हैं उनकी सूची पढ़कर सुना देता हूं कि कौन-कौन सी राज्य सरकारों के पास कुल मिलाकर कितने-कितने प्रस्ताव हैं।

श्री नरेश पुगलिया: मंत्री जी, आप कृपया टाइम बाउन्ड कार्यक्रम दीजिए।

डॉ.सत्यनारायण जटिया : जरूर, आपकी चिन्ता से मैं सहमत हूं।

मेरी कोशिश होगी कि हर तरह से इस काम को करें, अभी तो यह शुरुआत है।…( व्यवधान)

श्री सी.के.जाफ़र शरीफ़ (बंगलौर उत्तर) : आप पूरा बताइए ताकि पता चले कि किस राज्य की क्या परिस्थिति है। इससे कुछ राज्यों पर भी असर पड़ेगा। आप जब यहां बताएंगे तो सारे देश को मालूम होगा, उस वर्ग को मालूम होगा जो न्याय चाहता है।…( व्यवधान)

श्री नरेश पुगलिया: आप पूरी लिस्ट पढ़ दीजिए।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये बहुत लम्बी लिस्ट है।

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, ज्यादा लम्बी लिस्ट नहीं है, जो मेरे पास है। इसमें ३६४ नाम हैं और सभी प्रदेशों के हैं, जहां से प्रस्ताव आए हुए हैं।…( व्यवधान)आप कौन से प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं?…( व्यवधान)

श्री सी.के.जाफ़र शरीफ़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव चल रहा है, जो देश की गरीब जनता और दलितों के बारे में है, इसके बारे में देश की जनता को और खास कर पीड़ित वर्गों को अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपको कोई बात सदन से छिपाने की जरूरत नहीं है। सदन भी जाने और देश भी जाने।…( व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : छिपाने की बात नहीं है।…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): मेरा यह कहना है कि आज भी लोग बोलते हैं कि हमें स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं मिली। मुझे लगता है कि सौ साल बाद भी लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं मिली। इसलिए यह कितने दिनों तक चलेगा। आप एक कमीशन बैठा कर एक बार में इसे खत्म क्यों नहीं करते, अन्यथा इस तरह से हर साल नये-नये लोग आकर बोलेंगे कि हमारा नाम भी इसमें इनक्लूड कर दिया जाए, क्या यह ठीक है?

डा. सत्यनारायण जटिया : आप जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं और सभी ने कहा है कि सारे प्रस्ताव मिल कर लाए जाएं, किन्तु प्रस्ताव को लाने के लिए जो प्रक्रिया है वह सब एक साथ तैयार करके, सब का एक साथ लाना कितना मुश्किल काम है और जब तक एक साथ न आए तब तक कुछ करना ठीक नहीं है। इसलिए जितना आ गया है, उसे करते जाना और जैसे-जैसे आते जाएं, उसे करते जाना, यही पद्धति ठीक है। हम प्रतीक्षा करते रहें कि कौन सा प्रदेश भेज रहा है, कौन सा नहीं भेज रहा है। हमारे पास जो प्रस्ताव तैयार होकर आ गया है, उसे हमें यहां लाकर पारित कराने का काम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे, वैसे-वैसे हम करते जाएंगे। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है और निकट भविष्य में हम देखेंगे कि जो ५०५ प्रस्ताव हैं, उन्हें कराने के लिए यह संसद है और संसद इसका फैसला करेगी। निश्चित रूप से जो लोग इससे वंचित हैं, जिन्हें वर्षों से यह अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें प्राप्त कराने के हर प्रकार के उपाय किए जाएंगे।…( व्यवधान)राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर कहीं मतभेद नहीं है।…( व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): अभी-अभी मंत्री जी ने बताया कि जैसे-जैसे प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर विचार कर रहे हैं तो असम के बारे में, राजवंशी के बारे में जो प्रस्ताव आ गया है और यह बहुत पहले आया है, उस पर अभी तक विचार नहीं हुआ।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कितने प्रस्ताव आए हैं, अगर यह ज्यादा लम्बी लिस्ट है तो ऐसा कीजिए, इसका सारा सर्कुलर सभी माननीय सदस्यों को भेज दीजिए ताकि सभी माननीय सदस्य इससे अवगत हो जाएं।

डा. सत्यनारायण जटिया : मुझे कोई कठिनाई नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him complete his reply. In case any clarifications are required after that, I shall give you the floor.

श्री सी.के.जाफ़र शरीफ़ : इस प्रकार माननीय सदस्यों को भेजने की बात अलग होती है, यहां जो मंत्री जी बोलेंगे वह रिकार्ड पर आएगा।…( व्यवधान)किस राज्य की क्या प्रतक्रिया है, यह पता चलेगा।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर ज्यादा लम्बी लिस्ट नहीं होगी तो पढ़ देंगे।

…( व्यवधान)MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jaffer Sharief, there is no reason why there should be any controversy on this issue.

डा. सत्यनारायण जटिया : अनुसूचित जातियों के संदर्भ में जो प्रस्ताव लम्बित हैं, उनकी सूची मेरे पास है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। मैं आंध्रा प्रदेश से शुरू करना चाहूंगा - आंध्रा प्रदेश में अनुसूचित जाति के दो प्रस्ताव हैं, असम में १६ हैं और बिहार में २५ हैं।…( व्यवधान)

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Please mention those two also. Otherwise how shall we know which are those two communities?

डा. सत्यनारायण जटिया : यह कैसे होगा?

SHRI M.V.V.S. MURTHI : You mention it at least community-wise. Unless you tell how will we be knowing them? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have asked about State-wise information. Now you are asking the community-wise information.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Sir, it is not like this. I request the hon. Minister to mention the communities. I submit that this matter is pending for a long time. The ‘Nune’ community is there. My friends from West Bengal and Orissa have mentioned it. They are the fishermen belonging to the Scheduled Castes. They have migrated to Andhra Pradesh and they are living in Tekkali in Srikakulam district of Andhra Pradesh. … (Interruptions) They are treated as Scheduled Caste in Orissa but are treated as Backward Class in our State. They have been slogging there for a long time. A recommendation has been given in this regard. The hon. Minister is now settling the issue of migrants of Sardar Sarovar project. In the same way this also has to be done. This is my submission. I request that this may please be done. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Murthi, he has given the details. You cannot expect the hon. Minister to give all the details. You have asked the Minister as to how many resolutions are pending.

 

… (Interruptions)

 

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): उपाध्यक्ष जी, क्या बहस दुबारा शुरू हो गयी है। मंत्री जी पर दबाव क्यों डाला जा रहा है।

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Sir, this is not correct. He cannot show ill-temper in the House. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, whatever information you have, you give it to the House. It is already late.

डॉ.सत्यनारायण जटिया : यदि किसी माननीय सदस्य को किसी विशेष बात की जानकारी लेनी है तो मुझे वह जानकारी देने में खुशी होगी। अभी मैं जो पढ़ रहा था उसमें आंध्रा प्रदेश के दो प्रस्ताव, असम के १६, बिहार के २५, दिल्ली के ७, गोवा के ३, गुजरात के १३, हरियाणा के ५, मध्यप्रदेश के २६, जम्मू-कश्मीर के ३, कर्नाटक के ९, केरल के २७, मध्य प्रदेश के १५, महाराष्ट्र के १७, मणिपुर का १, मेघालय के १६, उड़ीसा के ३०, पंजाब के १०, राजस्थान के १२, सिक्किम के २, तमिलनाडु के ६१, त्रिपुरा के २, उत्तरांचल के १८, पश्चिम बंगाल के २, चंडीगढ़ के ७, पांडिचेरी के ९ प्रस्ताव। इस प्रकार कुल मिलाकर ३६४ प्रस्तावों को हमने जानकारी के लिए भेजा है। जैसे ही यह जानकारी आयेगी, हम इस बात को करने के लिए तैयार होंगे।

श्री नरेश पुगलिया: उपाध्यक्ष जी, यह टाइम-बाउंड प्रोग्राम के अंतर्गत होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम-बाउंड यह कैसे करेंगे। यह इंफोर्मेशन पूछते हैं और अगर वह नहीं आती है या नहीं देते हैं तो ये लोग कैसे इसे टाइम-बाउंड करेंगे।

डॉ.सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष जी, बहस बहुत सार्थक हुई है और सदस्यों द्वारा जो बातें कही गयी हैं उनको मैंने नोट किया है तथा और भी जो प्रस्ताव होंगे उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित हैं उनको वे मिलनी चाहिएं और इस देश के संविधान में जिनका उल्लेख है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में है कि " हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुता-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, समानता का अधिकार देने के लिए कटिबद्ध हैं" । इससे कम में समझौता कैसा और इस बात को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश के साथ, आप सब के सहयोग को प्राप्त करते हुए ही हमारी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान का हर नागरिक सम्मानित नागरिक के रूप में अपना जीवन जीये। यह कोई भाषण का मंच नहीं है बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी का मंच है। इसलिए उसको निभाने के लिए हम तैयार हैं। आज के अवसर पर जो ये दो विधेयक आये हैं, मैं सदन से निवेदन करुंगा कि …( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : प्रजापति जाति मध्य प्रदेश के दो जिलों में अनुसूचित जाति में है और बाकी में नहीं है। इसलिए बाकी में भी कराइये।

डॉ.सत्यनारायण जटिया : धोबी जाति के बारे में जो आपने पूछा है, इस बारे में राज्य सरकार को पूछने के लिए हमने भेज दिया है। जैसे ही राज्य सरकार से जानकारी आ जाएगी, इसको करने के लिए जो भी होगा वह हम करेंगे।

आज जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उसके अंग्रेजी पाठ के पृष्ठ-दो पर बारहवीं-तेरहवीं पंक्ति में जो शब्द साउथ-दिनाज़पुर है, वह प्रिन्िंटग-त्रुटि के तहत गलत हो गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी जगह दक्षिण दिनाजपुर पढ़ा जाए।

श्री खारबेल स्वाइं : उड़ीसा में एक जाति पहले बैकवर्ड कास्ट थी। बीच में वह एससी में आ गयी और कुछ एमएलए और एमपी भी बन गये। अब वह फिर बैकवर्ड में आ गयी है। यह कैसे होता है, समझ में नहीं आता है। यह कैसे सब होता है, यह मैं समझ नहीं पाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : भारतवर्ष में कभी-कभी ऐसा भी होता है।

In the English version of the Bill, for Dakshin Dinajpur, South Dinazpur has been mentioned whereas the district is known as `Dakshin Dinajpur’ only. The hon. Minister has given a notice of amendment. However, since it is a patent mistake, he has been requested to point it out. He has already pointed it out while replying to the debate. I accept it and treat this as a patent mistake.

श्री अमर राय प्रधान :ईस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आये थे, उसके बारे में?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, when a Scheduled Caste or the Scheduled Tribe goes from his State to some other State, he loses his benefit. Is there any safeguard for that? He had asked this question.

डा. सत्य नारायण जटिया: उपाध्यक्ष जी, वास्तव में हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आधार बनाकर उसका परीक्षण हुआ था कि किन आधारों पर कौन सी जाति अनुसूचित जाति है। जहां अस्पृश्यता बरती जाती है जहां सामाजिक रूप से, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है, तब से वह चला आ रहा है तो पूरे देश में इस प्रकार सार्वदेशिक रूप से कौन-कौन सी जातियां अनुसूचित जाति के दायरे में आनी चाहिये। इस प्रकार इस कारण से जो पहले से चला आ रहा है, उसको कहां सम्मिलित करना है, छोड़कर या कहीं छूट गया है, अनुसूचित जाति का है या पिछड़ा वर्ग है, इसके लिये प्रदेश सरकारें प्रस्ताव करती हैं। यह जोड़ने और निकालने का काम संसद और इस संविधान की प्रक्रिया के तहत होता है। यही कारण है कि जब कोई जाति जहां जाती है तब संख्या ज्यादा हो जाती है..

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसमें एस.टी. भी है?

डा. सत्य नारायण जटिया: मेरे पास ट्राइब्स नहीं है, मैं अनुसूचित जाति के बारे में बोल रहा हूं। क्योंकि यह प्रस्ताव पहले बना था और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को मिलाकर यह किया था, मैंने इसे पॉयलट करने का काम किया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it like that for both, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes?

डा. सत्य नारायण जटिया: उपाध्यक्ष जी, माने कहा कि हमारे पास प्रस्ताव तैयार है। जैसे ही हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी तो बाकी बाद में कर देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, he has given satisfactory reply.

श्री अमर राय प्रधान :आप जल्दी से दल्दी एक काम्प्रहैसिव बिल लाइये। पाकिस्तान से आने वाले ३५ साल से यह रह रहे हैं लेकिन घरबार नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: जब स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट आ जायेगीhe will be bringing the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill for disposal.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 so as to provide for inclusion of certain Scheduled Castes and Scheduled Tribes oustees of the States of Madhya Pradesh and Maharashtra, who have been displaced due to Sardar Sarovar Project on the Narmada River and are settled or may be settled in the State of Gujarat, in the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes specified in relation to the State of Gujarat, be taken into consideration."

 

  The motion was adopted.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

 

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

डा. सत्य नारायण जटिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

 

The motion was adopted.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill for disposal.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, be taken into consideration."

 

  The motion was adopted.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

 

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

Clause I, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

डा.सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

 

The motion was adopted.

 

MR.DEPUTY SPEAKER:The House now stands adjourned to meet tommorrow at 11 a.m.     19.20 hrs.   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 3, 2002/Vaisakha 13, 1924 (Saka).

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