Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Illegal Immigrants And ... on 11 March, 2011

> Title : Further discussion on the motion for consideration of the Illegal Immigrants and Overstaying Foreign Nationals (Identification  and Deportation) Bill, 2009, moved by Shri Baijayant Panda on 25th February, 2011 (Bill Withdrawn).

 

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Mr. Deputy-Speaker, I had just begun speaking on this issue last time. I had briefly made the point that many people consider our country as a developed country – in fact when President Obama was speaking here to us Parliamentarians, he said the same thing –  the fact remains that we are a developing country and we have limited resources and we have constraints in meeting the needs of our own citizens. This should not be taken to mean that we are small hearted in any way. When it comes to difficulties faced by other countries, India has always reached out. When there was a tsunami that affected south-east Asia, India was one of the first countries to reach out and help the citizens of the south-east Asian countries. When there was an earthquake in Pakistan, India was one of the first countries to reach out and offer help to the citizens of our neighbouring country.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Today there has been an earthquake in Japan which has caused severe damage. More than forty lakh houses have been damaged. A tsunami was also there.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I take the point that the hon. Minister is making in that it is not just the developing countries and not just our neighbours whom we have helped. We must also remember that in 2005 when hurricane Katrina hit the southern coast of the United States, again India was one of the first countries to reach out and offer financial help which was also accepted.

          The point I am making is that India is a country that has a large heart and India and has offered succour and help to citizens of countries far and wide in our neighbourhood and across the world in helping them during their times of distress. But we must not forget that in our country of 1.2 billion people, we still have hundreds of millions of our own citizens who are deprived of the basic necessities. Our resources are constrained in the sense that we are not at the stroke of a pen able to take care of the difficulties of all our citizens.

We have of course been developing as a country and as an economy. Compared to what we were twenty years ago, our economy has developed a lot and we are considered as an emerging super power in the world. But our first priority must remain to take care of the needs of our own citizens, which is why the Bill that I have proposed seeks to take further measures to ensure that we manage illegal immigration into our country with a great focus, greater effort and greater consciousness.

 

16.00 hrs.           Sir, when I speak about the needs of our own country’s citizens, depending upon the measure that we use, we have either 20 per cent to 25 per cent of our population live below the poverty line or, depending on certain other measures, up to 800 million of our citizens live on a basic income of hardly Rs. 20 per day. We can use any measure of poverty. Some of the international measures of poverty are earning capability per person of one dollar per day or earning capability per person of two dollars per day. We use these measures and we also use other measures, such as calorific intake available to citizens, whether they take adequate food or not. By any of those measures, India contains the largest number of poor people in the world.

 

16.01 hrs                         (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)             In this context, if we have to see the strains that illegal immigration puts on our country’s resources, then some of these facts are startling. When we try to find out the details of how many illegal immigrants are there in this country, one of the startling facts is that there are no clear numbers; there are only estimates available. Let me cite some of the estimates that are available. According to some estimates, there are between 20 million and 25 million illegal immigrants in this country, who should not have been here in the first place. That is not an insignificant number. If we look at 20 million or 25 million people, who are illegal residents of this country, who have come here from other countries, then we have many States in our country which do not have that much population. We have many developing States in our country where even if the population is more than 25 million, we have equal number or more number of people that do not get the full benefits of being an Indian citizen.

          Some more statistics are highly illuminative. In 2009, these issues were raised in the Parliament. In reply to a question raised in the Rajya Sabha, statistics were given with respect to just one sub-section of illegal immigrants, which are those illegal immigrants who have come from Bangladesh and this should serve to be quite illuminating. In 2005, 485,640 Bangladeshis came to India with valid travel documents and out of those, 12,338 stayed behind illegally. This is just a sub-section of people who have come here with valid documents but have decided to stay on. But if you look at only that sub-section, the trend is quite alarming. This is as per the Government statistics. These statistics have been furnished by the Central Government to Parliament, to the other House, Rajya Sabha, only two years ago. If you look at that number, the number of Bangladeshis, who came to this country in 2007 as opposed to 2005 increased to 5,00,234. These are legal visitors with proper documents, but out of that number, 25,712 then became undocumented and untraceable, who stayed behind without proper papers. If you look at the trend, the number of document legal travellers from only this one country, who came to India went up marginally from 4,85,000 in 2005 to 5,00,000 in 2007, but from that, the number, who stayed behind illegally, has doubled. So, in 2005, you have 2.5 per cent of these legal travellers who then decided to stay on illegally whereas in 2007, that number has doubled when you had five per cent of these legal travellers who decided to stay back in the country illegally. That five per cent is not a small number as it comes to 25,000 people. This is only that small sub-section of legal travellers out of whom a percentage stayed behind illegally in this country and that too, legal travellers from only one country, Bangladesh.

If you extrapolate from this, then you can come up to some staggering numbers of illegal immigrants visiting this country from various other countries; staying on in this country; and not just those who come here legally and stay on, but those who are smuggled across and those who are victimised even as part of human trafficking network. We all know that the poor citizens of the sub-continent -- India, Nepal, Bangladesh, Pakistan -- are exploited; are duped; and are bought and sold like cattle in human trafficking rings. Some of them just come for work, but many, particularly, young adults or even those who are not yet adults are exploited and sold into prostitution and many other such deplorable activities.

          The fact is that India is not doing much about this. The fact is that India has been held to shame in front of the rest of the world with regard to human trafficking. Just the other day we were discussing in this august House that repeatedly international organisations -- who monitor human trafficking -- rate India’s efforts as sub-optimal or as sub-par. The United Nations or other multilateral organisations hold India’s efforts as very poor. Countries like the United States of America have put India on a tier-II watch-list for human trafficking. These are all inter-connected issues.

Illegal immigrants into our country strains our own resources; deprives our own citizens of basic necessities, which we must provide them; and at the same time, we are playing into the hands of law breakers who run human trafficking networks. I do not want to give the impression that India is a country that has a closed mindset. In the 21st century, as we emerge as an economic superpower on the world stage, we need to have a broad and modern view of legal immigration. Actually, we need to attract certain kinds of talent as our country develops parts of its economy, which are world-class whether it is IT; medical facilities; software services; and so many other services, and we are lacking behind there.

We are blocking the type of immigrants that we require to have in this country. We are not allowing scholars from other countries to come here for Phd. studies; we are not allowing world-renowned professors from other countries -- many of them nobel laureates -- to come here and teach in our universities; and we are not allowing high-level professionals to come and contribute to India’s economy. Actually, we are doing it, but we are putting a great deal of red tape and a great deal of hurdle in their way, and we are prepared to turn a blind eye to millions and millions of illegal immigrants who either are just smuggled across the border or come legally and then stay on illegally where they have become as much of a drain to the economy as a contributor.

          The Bill that I have proposed intends to address these issues. We must make many changes to our law in welcoming highly qualified immigrants. The other developed countries have gone through the same phase that we are going through, and they have provided the laws to attract high quality immigrants who contribute to the nation in terms of research; in terms of development; and in terms of investment. We must have investment visas that allow qualified individuals from other countries to come and invest in our country; we must have visas for higher studies; we must have visas for R&D; and we must provide residential facilities to those qualified individuals from countries that we are prepared to accept them from to have those facilities. This is where our laws are stuck in the 19th century, and yet as I said, millions of immigrants are coming into this country without any proper documentation and without that degree of contribution to our tax system; to our social services; and to all these other aspects of our economy.

          The Bill that I have proposed requires that a Commission be setup at both national and State-levels.

          Sir, the proposal is for either a serving, or more likely a retired Judge of the Supreme Court at the national level and the High Court at the State level for the memberships to be formed. Unless this happens, we are not going to be able to take any steps to deal with the scourge of illegal immigration in our country.

          The fact remains that we simply treat this with a blind eye. I can tell you one of the greatest gaps in our dealing with this issue is that we do not empower our Coast Guards. We spend lakhs of crores of rupees on our Defence, and even on the Coast Guards, we have started spending some money. The Coast Guards spends enormous resources in patrolling certain parts of the country, the coastal parts of the country like Maharashtra and Karnataka are patrolled extensively. But I can tell you from my own experience that my State, which has one of the largest coastlines in the country, nearly 500 kilometres, although it has seen some stepped up action by the Coast Guards in recent years, the fact is it is grossly inadequate. This is a subject that has been raised by me; this is a subject that has been raised by many of my colleagues from Orissa that we do not have adequate Coast Guards patrolling. Some small improvement has happened in recent times where a small number of helicopters are doing patrolling, but that is not enough. We need a greatly increased Coast Guards presence on the Eastern Coast of India because large numbers of immigrants use this unprotected Coast of ours to enter the country.

          This has been discussed; we have had commitment from the Government; we have had commitments from the Home Ministry, to step up these activities, but they have just not been happening. I would like to take this opportunity to bring this to the attention of the Government that we need to make substantially more investment in resources for the Coast Guards if we are to protect our coastline from illegal immigration.

          Sir, the Bill that I have proposed would provide that on a regular basis. The Government deals with this problem. Government, by itself, has many distractions. There are many issues that it has to deal with on a weekly basis, on a daily basis; it does not stay focussed on the issue of illegal immigration. Only on the odd occasion when such issues are taken up in Parliament, we get certain assurances, but really no steps are taken by the Government to fulfil.

          If you look at the number of people that have been deported from India, again, the numbers are not increasing. Although the number of illegal immigrants is increasing, the numbers of those people who are being caught and deported are actually decreasing. You can clearly tell from this that the Government is simply not focussed on this. I do not want to sound prejudiced against any particular country. I will again cite Bangladesh. The reason is the largest number of data that is available has to do with citizens of that country. I do not have prejudice against any particular country. In any case, our focus has to be that our first priority is to provide our services to our citizens. People from other countries are welcome here as long as they come through documented procedures, as long as they come with proper travel documents.

          But just to use the statistics that are available, I have just told you that the number of illegal immigrants or those who come with documented papers but stay on from Bangladesh has doubled in the last two or three years. Yet, the numbers who are being detected and deported are decreasing. Let me give you the statistics. In 2006, the number of Bangladeshis who were deported was 13,692 whereas in 2008, it was 12,625. So, the number of legal visitors is increasing; out of them, the number who is remaining here illegally is doubling, but the numbers who are being detected and actually deported is actually decreasing. This is a clear evidence that the Government is simply not focussed.

          Sir, the Commissions that I have suggested at State and national levels would have to do this on a regular full-time basis. Of course, being from Orissa, I have proposed Bhubaneswar as one of the headquarters, but that is not the main issue. The main issue is that the country as a whole has this problem. We have a particular problem because we have a long coastline, and we have a great number of illegal immigrants. But the entire country faces this problem. Whether the headquarters of the Commission are at Bhubaneswar, Patna, Mumbai, Bengaluru or Delhi is not the issue. The issue is we must start taking steps; we must start taking steps to implement the law of the land.

I am not asking for anything out of the way. I am not even asking for new laws to deal with illegal immigration. I am asking for the provisioning of Commissions by people of eminence, retired judges, or even serving judges, to only implement the law as it stands today. This issue has been debated not just in Parliament, not just in media, not just throughout the country, but it has also been dealt with by the courts.

          We are aware that certain of our Northeastern States have seen this problem on an enormous scale over the past few decades. There have been allegations that the entire demographics of some of our Northeastern States is changing. We have enough of a challenge within our country dealing with changing demographics. We have enough of a challenge within our country to ensure that any Indian has freedom of movement from any part of India to another part of India. We have enough challenge in ensuring that any Indian should be able to make a livelihood in any part of India. On top of this we do not need to add additional challenges of our demographics being changed by non-citizens of this country coming and changing our demographics.

          These issues have been taken up at the highest judicial levels of this country. There have been laws passed. Some of these laws have been not upheld by the Supreme Court. I would like to cite some of these things. In 1983, the Government enacted the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act to facilitate setting up of tribunals, to determine if a person is illegal or not. This Act overrode the Passport Entry into India Act, 1920, and Immigrations Expulsion from Assam Act, 1950, and the Passport Act, 1967.

          The contentious provision of the 1983 Act was the condition that the onus of proving the citizenship credentials of a person in question lies with the complainant and the police and not on the accused, which is not the case with the 1946 Foreigners Act. This has been heard in the Supreme Court. The Supreme Court has held the 1983 Act as ultra vires of the Constitution and has overthrown it. In overthrowing the 1983 Act the Supreme Court decided that all cases will be decided in the manner provided by the Foreigners Act 1946 and the Foreigners Tribunals Act, 1964, and accordingly, 32 foreigners tribunals are functioning in Assam.

          Assam is not the only part of the country that has this problem. We cannot turn a blind eye to the fact that the Supreme Court has ruled unconstitutional certain aspects of new laws which were attempted within the last two or three decades which did not solve the problem. The fact is, we have laws in place. The 1946 Foreigners Act the Supreme Court found adequate. And it does put the onus on the alleged people to prove their citizenship. Anybody who is a citizen of India should not have any problem in proving that.

          If 32 tribunals can be functioning in Assam, there is no problem why five of them cannot function throughout the country or 30 of them cannot function throughout the country, one in each State. The fact is, we need to take steps to check illegal immigration and infiltration. We need to take steps to check those legal visitors who come here with proper papers and then stay on illegally.

          Some steps have been taken. Before concluding I want to acknowledge that. For example, I mentioned that some enhancement of resources of Coastguard has happened but it has not happened uniformly, as I said. Some parts of the country are being patrolled, my part of the country is not being patrolled. Similarly, some resources have been provided to the Border Security Force. There has been some investment in equipping them with modern and sophisticated equipment, reduction in the gaps between border outposts. Now, there are more outposts because the gaps between outposts are less.

          But a lot more needs to be done. Patrolling needs to be intensified by the BSF as well as by the Coastguard. There has to be a comprehensive programme of construction of border roads, border fencing, flood-lighting, and many other such steps.

          I know that many of my colleagues are waiting to speak on this subject as well as on many other subjects. I do not want to take up too much time but I want to conclude by saying that we have enough of a problem with a large population; we have enough of a problem with constraints of resources that we should not be turning a blind eye to adding to these problems with illegal immigrants coming into the country. It is high time that we took notice of this. We keep taking notice of this every time there is a hue and cry. But it is high time that we put a mechanism in place which will deal with this on a day-to-day basis so that the Government does not lose focus and move on to other issues and once or twice a year be hauled up on this issue.

          It is high time that we pass such a Bill and put such Commissions in place with eminent people who can deal with this problem on an on-going basis.

          All I am asking for is implementation of the existing laws and to create new laws to allow immigrants in qualified categories in highly technical and in higher education categories. I am not asking for any fundamental change of the law; I am only asking for the law to be implemented for which we need these Commissions to be in place.

          With that, I move this Bill.

MR. CHAIRMAN :  Motion moved:

“That the Bill to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas and for their deportation to the countries of their origin and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”       MR. CHAIRMAN: I have one request to make to the hon. Members. To maintain the sanctity of the Private Members’ Business, I would request all of you to be present. Otherwise, the sanctity will be lost.

          Shri Shailendra Kumar.

             

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं और भाई अर्जुन मेघवाल जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पहले बोलने का समय दिया। श्री वैजयंत पांडा जी द्वारा अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया।

          सभापति महोदय, मैं पांडा जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी, सब बातें विस्तार से कही हैं। यह बात सत्य है कि हमारे देश में बहुत समय से बाहर रहने वाले आप्रवासी यहां आते हैं, जिनका वीज़ा होता है, वीज़ा समाप्त होने के बाद भी वे यहां रुक जाते हैं। यहां आने के बाद वे लापता भी हो जाते हैं। वे यहां अधिक समय से ठहरे हुए होते हैं, इससे भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को भी खतरा है। इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। खासकर देखा जाए तो हमारे देश में बंग्लादेश के बहुत सारे लोग यहां पर हैं, जिनकी अभी तक हम लोग कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। अगर आंकड़े देखे जाएं तो मेरे ख्याल से भारत में लगभग दो करोड़ अवैध प्रवासी इस वक्त रह रहे हैं, जो चिन्ता का विषय है। जो दक्षिण-भारतीय हैं, वे श्रीलंका से आए हैं। पंजाबी बताने वाले बहुत से लोग हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं और जो अपने को बंगाली बताते हैं, वे बंग्लादेश से आए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे कायदे से हमारी जो इंटेलीजेंस है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि इसकी जनगणना कर लें और देखें कि बहुत से लोग कब आए हैं, किस स्थिति में हैं।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यह बड़ी चिन्ता का विषय है, यहां रहने के बाद वे राशन कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र भी बनवा लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा कर यहां पर आराम से भारतीय, एक तरीके से शरणार्थी बन कर यहां रह रहे हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं पता है। हमारी सरकार ने, बहुत सी इंटेलीजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने इस पर कदम उठाया है। मेरे ख्याल से लगभग 13,000 लोगों को वापस भेजने का काम भी किया है, जो एक चिन्ता का विषय है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियां हैं, ये वहां के तमाम देश के जो लोग हैं, उनके दूतावासों, विदेश मंत्रियों से वार्ता करके इन लोगों को वापस भेजने की व्यवस्था करें।

          सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो खुद को शरणार्थी कह रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार चिन्तित थी, यही कारण है कि आज इस विधेयक को यहां पर लाया गया है। सन् 2009 में देश में रहने वाले विदेशियों की संख्या के आंकड़े जो बताते हैं, वे 65,000 के करीब और सन् 2008 में 11,000 थे। उस समय 53 लाख विदेशी भारत आए, जिसमें 65,000 अवैध तरीके से रुक गए।

          सभापति जी, जिनमें से सुरक्षा एजेंसियों ने केवल 7426 विदेशियों को गिरफ्तार किया था और केवल 13 हजार को वापस भेजा गया है। यह चिन्ता का विषय है कि इस तरह से इतने लोग यहां अवैध तरीके से रह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह सवाल हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश में तमाम ऐसी आतंकवादी घटनाएं भी होती रहती हैं। इनमें ऐसे तमाम तरह के लोग, जो घुसपैठ कर के आ जाते हैं और यहां रह रहे हैं, वे शामिल पाए जाते हैं। इसलिए इन सभी की जनगणना होनी चाहिए, ताकि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें समय-समय पर जाकर देखें कि उनकी गतिविधियां क्या हैं।

          महोदय, यहां तक देखा गया है कि जो बंगला देश के लोग हैं, वे यहां आए हैं। अफगानिस्तान से बहुत से लोग आए हुए हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और वे तमाम अपराधों में लिप्त रहते हैं। वे पकड़े भी गए हैं। उनके वीजा भी समाप्त हो गए हैं और फिर भी यहां पड़े हैं। जिनके वीजा समाप्त हो गए हैं, तो उन्हें वापस जाना चाहिए। इस विषय पर विदेश मंत्रालय, उन देशों के दूतावासों से बात करे, उन देशों के विदेश मंत्रियों से बात करे। मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें मैंने पढ़ा कि विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती परनीत कौर ने संसद में बयान दिया कि अमेरिका में जो हमारे 1500 छात्र पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी छुट्टियों में एक संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि रेडियो यांत्रिक तंत्र के द्वारा उनकी विजिलेंस की जाती है और जब उनका वीजा समाप्त हो जाता है, तो अमेरिका की कोशिश रहती है कि वे वापस अपने देश जाएं। जो लोग पढ़ने जाते हैं, उनके लिए वहां अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। इस प्रकार के बहुत लोग हैं, जिन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।

          महोदय, अभी हमारे श्री पांडा जी ने जैसा कहा हमारे बहुत से मछुआरे ऐसे हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अनजाने में बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और पकड़े जाते हैं, उन्हें भी अपने देश में लाने की व्यवस्था की जाए। अभी हमारी विपक्ष की नेता ने, सोमालिया के डाकुओं द्वारा जो हमारे भारतीय पकड़े गए हैं, उन्हें भी छुड़ाने और देश लाने की बात कही था। सदन उनके लिए चिन्तित था। इस प्रकार की तमाम बातें हैं। यदि बाहर का नागरिक यहां आता है, तो जब तक उसके पास वीजा है, तब तक वह यहां रह सके, यहां घूम सके, पर्यटक के रूप में घूम सके और देश को देख सके, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद उसे जाना चाहिए। हमारे लोग बाहर जाते हैं और वीजा समाप्त होने के बाद उन्हें सख्ती से और कड़ाई से देश भेज दिया जाता है और जो नहीं आ पाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वे वहां इतनी फ्रीडम में नहीं रह पाते हैं। इसलिए कम से कम दूसरे देशों से सीख लेकर हमें अपने देश में भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे कि वीजा समाप्त होने के बाद, भारत आए हुए विदेशी वापस अपने देश में जा सकें।

          महोदय, पांडा जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह बहुत अच्छा विधेयक है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपना बात समाप्त करता हूं।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):  सभापति महोदय, श्री वैजयंत पांडा द्वारा लाए गए विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको पता है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां हम लोग खुद ही इस समस्या से जूझ रहे हैं और किस काँटैक्ट में समस्या से जूझ रहे हैं, यह भी आप जानते हैं। हम मालिक हैं, झारखंड के लोग मालिक हैं, आप भी उसी राज्य से आते हैं। हम इस देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा माइंस, मिनरल्स, कोल और अन्य चीजें पैदा करते हैं। हमारे ही ऊपर पूरा देश आधारित है, फिर चाहे रेलवे चल रही है या मुम्बई चल रही है या दिल्ली चल रही है। यदि हम अपना उत्पादन बन्द कर दें, तो यह देश ठप्प हो जाएगा। मैं इस सदन में बड़ी गम्भीरता से ये बातें कह रहा हूं, लेकिन जो मुम्बई के अन्दर हो रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे ही लोगों को बिहारी कह कर और मारकर भगा दिया जाता है। हम लोग ही गरीब हैं, हम लोग ही परेशान हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण रोजगार है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुम्बई के लोग बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ हैं या हिन्दी भाषी लोगों के खिलाफ हैं। उसका कारण यह है कि उनमें समझदारी का अभाव है। जिन लोगों को वे बिहारी समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वे लोग हमारे लेबर का काम छीन रहे हैं, गार्ड का काम छीन रहे हैं, ड्राइवर और कंडक्टर हो रहे हैं और खलासी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे बेसिकली इन्फिल्ट्रेटर हैं। उनकी भाषा एक है, उनकी जुबान एक है, उनका चेहरा एक है और यह दिल्ली के अंदर भी हो रहा है। दिल्ली के माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी यहां उपस्थित हैं, वे मेरी इस बात की गवाही देंगे कि दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। घरों में काम करने वाले जो लोग हैं, वे इसी प्रकार के लोग हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):  सभापति महोदय, मुझे तो इस बात की खुशी है कि माननीय दुबे जी ने मुम्बई के बारे में यह बात कहा तो सही।

श्री निशिकांत दुबे :  महोदय, हमारी 15 हजार किलोमीटर की सीमा है। 7500 किलोमीटर की कोस्टल सीमा है और इस इन्फिल्ट्रेशन के कारण लोग कहते हैं कि हम वोट बैंक की पॉलीटिक्स के कारण बोलना नहीं चाहते, इस देश को बंटने मत दीजिए। कहा जाता है कि “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे” पहले यह जमीन है, जननी है, भारत है, उसके बाद हम सब हैं। वोट बैंक की पोलिटिक्स के आधार पर इस देश का बंटवारा हो चुका है और इस इन्फिल्ट्रेशन के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। पंजाब में किन लोगों ने आतंकवाद को भड़काया, यह किसी से छुपा नहीं है। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी है, मुम्बई में अटैक हो चुका है और हमारे प्लेन का हाईजैक हो चुका है, कंधार जैसा मामला हो चुका है।

          यदि आप इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, वह भी उसी इन्फिल्ट्रेशन के कारण हो रहा है। नागा एक्टिविटी यदि बढ़ रही है, उल्फा की एक्टिविटी यदि बढ़ रही है, नक्सलवाद यदि इस देश में बढ़ रहा है तो यह सब घुसपैठ के कारण हो रहा है या वैसे देश, जो इस देश को तोड़ देना चाहते हैं, उन देशों के कारण हो रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे क्या? यदि वोट नहीं मिलेगा तो इस देश को बचाने की बात नहीं करेंगे क्या?

           हमारी गरीबी बढ़ रही है। यदि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो पहले हमारी गरीबी 27 प्रतिशत थी, वह अब 37 परसेंट हो गई है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, 120 करोड़ लोगों को आप पानी क्या पिलाएंगे। पानी के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 2020 के बाद यदि सबसे ज्यादा भारत में कहीं लड़ाई होनी है तो वह पानी की लड़ाई होनी है, लेकिन हम पानी की चिन्ता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। मेरा यह कहना है कि हम इस बिल का समर्थन करते हुए इन बातों को यदि देखने का प्रयास करें तो हमारे लिए वह बढ़िया होगा।     

          कुछ फैक्ट्स हैं और मैं इसलिए यह बात कहता हूं कि हमेशा कहा जाता है, Our mistakes increase our experience and our experience always decreases our mistakes. एक बार हम गलती कर चुके हैं, दोबारा इस देश को गलती करने से रोकिये। घुसपैठ के कारण क्या हो रहा है, इसके कुछ आंकड़े माननीय विजयन्त पाण्डा जी ने दिये हैं। मैं कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं और कुछ बयान हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। शेख मुजीबुर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान के पास पर्याप्त जनसंख्या है, वहीं असम के पास पर्याप्त मात्रा में वन सम्पदा है। असम में कोयले व तेल के भंडार हैं, इस कारण असम को पूर्वी पाकिस्तान का भाग होना ही चाहिए, तभी पूर्वी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। यह उन्होंने लिखा है। उसके आगे जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक मिथ्स ऑफ इंडिपेंडेंट में लिखा है कि यद्यपि यह सबसे महत्वपूर्ण विवाद है, परन्तु यह गलत होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य मात्र कश्मीर ही विवाद का मुद्दा है। कश्मीर के जितना ही महत्वपूर्ण विवाद पूर्वी पाकिस्तान की भारतीय सीमा से लगते हुए कुछ जिले और असम के बारे में भी है। पाकिस्तान का इन पर दावा बनता है। ढेरों उदाहरण ऐसे हैं, जो यह दिखाते हैं कि वे अपनी चीजों में सफल हो रहे हैं। हमारे यहां जो वोट बैंक की पोलिटिक्स हो रही है, वह इन बातों को सफल बनाने के लिए एग्रेसिव है।

          अभी माननीय विजयन्त पाण्डा जी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जिक्र से पहले मैं आपको कहूं कि ऐसा कारण कैसे हुआ कि आई.एम.डी.टी. एक्ट को सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना पड़ा। आई.एम.डी.टी. एक्ट कैसे इस पार्लियामेंट ने अलग से बना लिया, इस संविधान की धारणा को कैसे खत्म कर लिया। मौ. करीम छागला, वैलनोन लॉयर थे, ज्यूरिस्ट थे, मैं उनका बयान कोट करना चाहता हूं, जब यह कानून बना था तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। यह आपको पता है कि वे मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, यहां के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना संविधान है, हमारे पास नागरिकता कानून है, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कौन नागरिक है और कौन विदेशी। वर्ष निर्धारण करने में अनावश्यक इस विषय को इतना उलझा कर रख दिया है कि कोई भी व्यक्ति, जो इस देश का नागरिक नहीं है और यदि वह विदेशी है तो इसका क्या महत्व है कि वह भारत में कब आया है। भारत में प्रवेश करने का वर्ष उस व्यक्ति के वैधानिक स्तर को परिवर्तित नहीं कर सकता। विदेशी लोगों के नाम राज्यों की मतदाता सूची में नहीं हो सकते। उनको मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उनके नाम मतदाता सूची में हैं तो उनके नाम उनमें से निकाल देने चाहिए और इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि दोबारा वे नाम न आ जायें। यह करीम छागला साहब ने कहा है और क्या हुआ है?        आपको पता है कि इसी पार्लियामेंट में एक विदेशी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट के कारण उसकी सदस्यता खत्म हुई है। वह एक-दो बार नहीं बना है, तीन बार सांसद बना है तो आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ...( व्यवधान) उनका नाम सब को पता है। यहां नाम नहीं लेना चाहिए।...( व्यवधान)

राजेश्वर जी कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे और जो आईबी के आफीसर रहे हैं,  उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्र का एक अध्ययन बता रहा है कि बीस से चालीस पर्सेंट गांव सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठियों के कारण घुसपैठ से प्रभावित हो रहे हैं।  इसमें जाति का सवाल नहीं है, रिलीजन का सवाल नहीं है। इस देश में अलग-अलग कारण हैं, जो इन चीजों को बढ़ाता है।  कोई कास्ट के आधार पर किसी को मदद करने की कोशिश करता है, कोई रिलीजन के आधार किसी को मदद करने की कोशिश करता है, कोई भाषा के आधार पर किसी को मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस देश को तोड़ने के लिए वही सारी चीजें, जैसे सोवियत यूनियन टूट गया, जैसे तिमोर टूट गया, वही सिचुएशन इस देश की बन रही है।  सभापति महोदय, हमारे और आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस देश को हम कैसे बचायें? असम के पूर्व राज्यपाल श्री एस. के. सिन्हा थे, मैं कुछ कोट कर रहा हूं, वह कहते हैं कि राष्ट्रपति को भेजी रिपोर्ट में घुसपैठ के कारण असम में असमिया लोगों के अल्पमत में होने का खुलासा किया गया है।  जब वह असम के गवर्नर थे, तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी।  उसके बाद श्री अजय सिंह गवर्नर बने थे, उन्होंने कहा था कि हर दिन बांग्लादेश में असम की सीमा पर कम से कम 15 हजार लोग घुसपैठ कर रहे हैं।  ये कोई पालिटिकल लोग नहीं हैं।  मैं जिन बातों को कह रहा हूं, इनका पालिटिक्स से लेना-देना नहीं है।  उससे आगे बढ़कर सीपीआई के श्री इंद्रजीत गुप्ता जी, जब होम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने इसी संसद में 6 मई, 1997 को कहा था कि भारत में डेढ़ करोड़ घुसपैठिए हैं। इंद्रजीत गुप्ता साहब ने ऐज होम मिनिस्टर 6 मई, 1997 को सदन में कहा था।  पूर्व गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल साहब, जो अब कोयला मंत्री हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि डेढ़ से दो करोड़ अवैध घुसपैठिए यहां रह रहे हैं।  इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। इतनी सारी चीजें मौजूद हैं और उनको न रोकने के कारण आज क्या हो रहा है?  पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं, अधीर साहब यहां बैठे हुए हैं, वहां 292 विधानमसभा सीटों में से 52 पूर्ण रूप से और 100 अन्य विधानसभा सीटें घुसपैठियों से प्रभावित हैं।  यह आईबी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है।  असम में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां 126 विधानसभा क्षेत्रों में 46 क्षेत्रों में ये निर्णायक भूमिका में हैं।  हम जिस राज्य से आते हैं, यदि उसका पाकुर जिला, साहेबगंज जिला, गोड्डा जिला यानी पूरे संथाल परगना को आप देखेंगे तो उसकी डेमोग्राफी पूरी तरह से बदली है।  पाकुर जिला एक रिलीजन विशेष का जिला बनता जा रहा है, साहेबगंज एक रिलीजन विशेष का जिला बनता जा रहा है।  उसकी आग गोड्डा में आ रही है, देवघर में आ रही है, दुमका आ रही है, जामतारा में आ रही है, वही आग दिल्ली में आ रही है, वही आग गुजरात में जा रही है, अहमदाबाद में जा रही है, सूरत में जा रही है।  इस पार्लियामेंट में अटैक हुआ, तो वह कौन लोग थे?  यदि नेपाल से एक प्लेन का हाईजैकिंग हो गया तो वह कौन लोग थे?  पूरी सीमा खुली हुयी थी, नक्सलवाद जिससे हम और आप प्रभावित हैं, आप जहां से चुनकर आते हैं, ये नक्सलवादी कौन हैं? प्रचंड का बयान है कि जब वह अपना आंदोलन चला रहा था, तो पांच साल जब वह अंडरग्राउंड था, संथाल परगना में बिताया।  ये कौन लोग हैं?  परवेज बरूआ साहब कहां रह रहे है?  कौन उसकी एक्टिविटी को कौन बढ़ा रहा है, लश्कर-ए-तोइबा के लोग कहां रह रहे हैं, कौन उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कौन लोग अंदर आ रहे हैं, राजन देववर्मन कहां रह रहे हैं?  नागा के जो हेड हैं, वह कहां रह रहे हैं? ये कौन लोग हैं?  बर्मा बढ़ा रहा है, बांग्लादेश बढ़ा रहा है, पाकिस्तान बढ़ा रहा है, श्रीलंका से जो लिट्टे आया था, जिसके कारण माननीय राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, ये किस तरह के लोग हैं? केवल इसे रिलीजन से जोड़कर कि यदि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ की बात कर रही है, तो रिलीजन की बात कर रही है, यदि इस तरह की बात करेंगे तो यह देश कभी नहीं बन सकता है।  इस देश को, इस पार्लियामेंट को यह समझने की आवश्यकता है और हमें देश बनाने की आवश्यकता है।  वह क्या कर रहे हैं?  वहां तस्करी हो रही है।  मैं शिवरात्रि के दिन देवघर में था।  आपको पता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में बासकीनाथ और बाबा वैद्यनाथ है, दो-दो ज्योतिर्लिंग हैं।  मैं रात के ढाई बजे, चूंकि मुझे सुबह पार्लियामेंट आना था, मेरा प्लेन दुमका में था, तो मैंने ढाई बजे रात में कहा कि हम देवघर से बढ़ते हैं। देवघर से जब मैं दुमका की तरफ बढ़ रहा था, तो तीस किलोमीटर के रास्ते में देवघर से बासकीनाथ के बीच में, मैं गाड़ी बीस से पच्चीस किलोमीटर प्रतिघंटे से अधिक स्पीड से नहीं चला पा रहा था।     

कारण क्या था? शिवरात्रि के दिन लोग रात के दो-ढाई बजे गाय और बैल लेकर जा रहे थे। बगल में जरमुंडी थाना है। मैं वहां गया और थाना प्रभारी को उठाया। मैं सांसद हूं और रात के दो बजे थाने में पहुंचा तो स्वाभाविक है कि वह भी दौड़ा-दौड़ा आया। उसने एसपी को फोन किया। वहां गाय और बैल की तस्करी हो रही थी। हम यहां एनीमल हस्बैंड्री की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं और वहां गाय, बैल कट रहे हैं, बंगलादेश जा रहे हैं, तस्करी हो रही है।

          अभी सिल्क में डय़ूटी घटी है। यदि कहीं से चाइना सिल्क आ रहा है तो वह अरुणाचल प्रदेश, बंगलादेश, नार्थ ईस्ट के रास्ते से आ रहा है। यदि आप सिल्क में डय़ूटी घटाएंगे तो उस तरह की सिल्फ की तस्करी और ज्यादा होकर आएगी। इसी तरह हथियार आ रहे हैं। यदि राजस्थान का बार्डर देखेंगे तो एके-47 से लेकर एके-54 तक हथियारों की तस्करी हो रही है। जाली नोट कहां से आ रहे हैं? जाली नोट भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। मादक एवं नशीले पदार्थ उसी रास्ते से आ रहे हैं। आप आईबी, रॉ या कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी अनैतिक गतिविधियां होती हैं, यदि प्रॉस्टीटय़ूशन की बात भी करें तो यह उसमें भी बढ़ावा दे रहा है। मैंने आपको 5-6 कारण गिनाए। आपको लगता है कि इस देश में घुसपैठियों के खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए। पूरा किशनगंज, अररिया, दार्जिलिंग, वैस्ट बंगाल, राजस्थान के बार्डर का एरिया देखिए, किसने जमीन खरीद ली, पता ही नहीं चलता। यदि आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे, सारी गतिविधियों को नोट करेंगे, तो इन्हें रोकने का सवाल है। यदि नहीं रोका तो पूरा देश इसे मार्क करके इम्प्लॉयमैंट की बात करेगा। हम गरीबों की जितनी भी बात कर लें, जितनी भी सैंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला दें, आज गरीब वही है, क्योंकि हम-आप जिस राज्य से आते हैं, वहां 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। 70 से 75 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे अपनी गुजर-बसर करते हैं। वे हमसे, आपसे लाल कार्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की एक कविता है --

                                        पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक                                         चल रहा लकुटिया टेक                                         मुट्ठीभर देने को, भूख मिटाने को                                         चाट रहे हैं झूठी पत्तल                                         कहीं सड़क पर खड़े हुए                                         झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए।

सवाल यह है कि गरीब आदमी की आत्मा हमें और आपको दोष देगी।

          सभापति महोदय, मैं पांडा जी को धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप इन घुसपैठियों को भगाने की कोई व्यवस्था कीजिए। आप यूआईडी के माध्यम से उन्हें जो नागरिक बनाने की बात करते हैं, इसके लिए कानून में कोई न कोई संशोधन कीजिए। यदि यूआईडी हो जाएगा तो उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, उन्हें बीपीएल कार्ड आदि सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी। आप इसे खत्म कीजिए और हमारे सुझावों को मानते हुए इस बिल को ऐक्सैप्ट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

                                                                       

MR. CHAIRMAN :  Shri Panda, have you given any suggestion that the names of those who have illegally infiltrated here should not be entered in the voters’ list and that the guilty officials should be punished?

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA):   Sir, I have left it to the Commission which I have proposed and the rules are to be framed for the Commission and these are suggestions which ought to be incorporated in those rules.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR):  Sir, my esteemed colleague, Shri Baijayant Panda has introduced a Bill under the nomenclature ‘The Illegal Immigrants and Overstaying Foreign Nationals (Identification and Deportation) Bill, 2009’.

          Sir, the tone and tenor of this legislative document appear to be innocuous as it has not been proposed that the existing Act should be replaced or repealed or anything like that.  Some provisions are sought to be inserted in the existing legislation so as to implement the essence of the Foreigners Act, 1946.

          So, I think, it is a pertinent proposition in view of the fact that illegal immigration has become a matter of major concern for us.  Further more, illegal immigration has already assumed a world-wide phenomenon. In the United States of America also illegal immigration has been rising alarmingly as per the estimates of the US Government.  We are well aware that Hispanic population used to cross over to the United States of America over the years and are eating away the jobs of the native Americans.  Reports have also come that illegal immigrants from India are also swarming into that country.  Therefore, illegal immigration cannot be a matter of concern for India alone. It is a world-wide phenomenon.

          There are two types of immigration.  One is political and the other is economical. Some of the immigrants are called political immigrants because they immigrate to other countries due to political persecution or religious persecution that they face in their own countries. So, due to these reasons they are forced to flee their native countries and they take refuge or shelter in their adopted countries or host countries. This is one type of immigration.

          The other type of immigration is due to economic reasons.  The socio-economic factor of all the countries is not the same.  Therefore, people from developing countries or poor countries emigrate to the other countries for well-being of their lives. 

So, there are two factors.  One is ‘pull’ factor and the other is ‘push’ factor. Some people think that their fortune could be changed by emigrating the native country and by establishing themselves in foreign land, I mean the land of destination. The cost that they have to pay for this is that, they may not be eligible for exercising their franchise in the destination country; and they may be apprehended or arrested.  

The other reason is the ‘push’ factor.  Due to poverty and unemployment, people usually from poor countries cross the borders out of desperation, to eke out their livelihood. This kind of illegal immigration usually tends to flow from developing countries to developed countries.  In the Indian sub-continent, as we know, India has been recognised as an emerging economy.  

India is going to be an economic Super Power.  That is why India plays the pull factor of the people of our neighbouring countries as they are allowed to eke out their livelihood by settling themselves in our country.    There are other factors also, viz., religious persecution.  Since our Independence, we have been facing the immigration problem due to the religious persecution being taken place, especially in Bangladesh and in Pakistan.  When we attained Independence, the Hindu population in Pakistan was 20 per cent. Now, it has been reduced to 1.5 per cent Hindu population in Pakistan.    That means due to religious persecution, a great chunk of Hindu population have been forced to flee their native country.  Now, the question is how do we define those Hindus who have appeared as illegal immigrant in India.  I would like to know whether they should be treated as refugees or they should be treated as illegal immigrants.  Sir, we need to have a clear distinction in regard to refugee and illegal immigrant.

          Sir, when Bangladesh was carved out to be a sovereign country, religious persecution also took place there.  Lakhs of Hindu population were forced to flee into our country.  Even Chakmas from Bangladesh also had the same fate and even the Burmese Muslims were forced to flee into Bangladesh by the persecution of Burmese Government.  Therefore, we need to have a clear definition of who should be called a refugee and who should be called an illegal immigrant. 

       Sir, I do not know whether illegal immigration and infiltrators can be defined in the same way.  I also beg to differ that all the terrorist problems in our country are borne out due to illegal immigration.  I think this will be the over simplification in view of the insurgency problem in our country.  If you see the entire North Eastern Region, you will find that there is huge number of illegal immigration.  It is also true that in West Bengal, there is huge number of illegal immigrants. But the fact is that West Bengal, Assam and Bangladesh at some point of time belong to undivided British India. The entire Assam region was sparsely populated.  So, people from West Bengal, North India and from Bangladesh would have settled in Assam.

But the day the Independence was announced, the entire North-Eastern Region got geographically isolated. Those areas which were earlier known as the traditional areas of migrants, have become areas of illegal immigrants because before the partition, traditionally, people from West Bengal, Bangladesh and North India used to settle in Assam. At that time, it was called internal migration. But, in the wake of Independence, all of them became midnight children and illegal immigrants and the traditional migration got augmented by the flow of refugees and other illegal immigrants. Therefore, we should conceive a way so as to determine the illegal immigrants and refugees.

          A number of estimates often  emerged in the media or the other forum also in regard to the number of illegal immigrants. When Shri Indrajit Gupta was the Home Minister, he stated in Parliament that the number of illegal immigrants was 10 million. When Shri L.K. Advani was the Home Minister, he stated that the number of illegal immigrants was estimated at 15 million. The senior bureaucrat Shri P. Raman stated that the number of illegal immigrants went up to 20 million. According to the Law Commission, it is a common perception that in Assam, the number of illegal immigrants was 4.5 million and for West Bengal, it was 5.4 million. About 3,50,000 illegal immigrants are entering our country annually. It is a fact that if you want to hire the cheap labour, the Bangladeshi workers are available.… (Interruptions)

          Sir, in the United States of America, H1B Work Visas are available for the people from other countries. It is a Work Visa. Like that, can we not give Work Visas for the nationals of the other countries so that the problem of illegal immigrants could be dealt with? It has been referred to by even the initiator of the Bill Shri Baijayant Panda. So, this can be considered. By all indications, the Bill is simply seeking to implement the tone and tenor of the existing laws. I think I should support this legislation.

          With these words, I conclude.

 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभाति महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं।

          सभापति महोदय, मैंने बहुत गौर से पूरी बहस सुनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अब दो करोड़ का आंकड़ा आ चुका है। मैं अपने आप से पूछता हूं कि इतनी अलार्मिंग स्थिति में क्या अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रीय (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009 इसकी दवाई है। यह जो एक्ट आया है, दो करोड़ का आंकड़ा सामने आया है, मैं भी असम वकील के तौर पर हाई कोर्ट जाता था। वहां जो नदी है, तो लोग नदी के किनारे पचास-सौ किलोमीटर आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो एक्ट बन रहा है, इससे उस समस्या का 0.11 परसेंट निदान होने वाला नहीं है। इसका एक कारण है, जैसे हमारे यहां कोई शुभ कार्य आरम्भ होता है, तो गणेश जी की प्रतिमा लोग स्थापित करते हैं। इसी तरह हर एक्ट में ट्रिब्यूनल बनेगा और ट्रिब्यूनल में आटोमेटिकली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज विराजमान कर दो। इससे तो ट्रिब्यूनल के एक जज और चार सदस्यों की स्थापना हो रही है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। मैं बहुत आदर से कहना चाहूंगा कि जनसंख्या के लिए प्लानिंग के बाद इसमें भी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। संसद में हर सैशन में पचास एक्ट आ रहे हैं।

          दूसरी बात मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। सैक्शन-3, मैं एकदम लीगल आर्गुमेंट और लीगल बिल बात कह रहा हूं। मैं श्री वैजयंत पांडा जी का स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस स्थिति को आइडेंटीफाई किया है। जैसा इसमें लिखा है -

“The Commission shall consist of a Chairperson who shall be a serving or a retired Supreme Court judge appointed by the President in consultation with the Chief Justice and four other members…”   I put a question to myself and to my friend. Will this mitigate or ameliorate or solve the problem of illegal immigrants? I submit with all respect, ‘no’. इसका एग्जीक्यूटिव एक्शन होना चाहिए। मेरा कहना है कि इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। आईपीसी एक्ट है कि चोरी करना खराब है, भ्रष्टाचार का भी एक्ट है, तो क्या ब्लैकमनी और क्रप्शन खत्म हो गई है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): You tell Mr. Panda.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): He is telling it to Mr. Panda only; he is not telling you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Thank you.

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, अगर आप इजाजत दें, तो मैं बहुत अच्छी बात सुनाना चाहता हूं। इंग्लैंड में लार्ड डैनिंग चीफ जस्टिस थे। यह बात यहां फिट हो रही है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। एक जंगल में सियार ने मुकदमा दायर किया कि मुझे जंगल में बहुत परेशानी है, क्योंकि सब मुझे खाने का दौड़ते हैं इसलिए मेरा प्रोटोकाल, मेरा स्टेटस टाइगर, जो कि जंगल का राजा है, उसके बराबर कर दीजिए। उसने बहुत नामी-गिरामी वकील हम लोगों की तरह किया और वकील ने बहुत अच्छी बहस की, तो जज ने उसकी बात मान ली।

सभापति महोदय :  आपने बहुत ढंग से नामी-गिरामी में अपने को जोड़ लिया।

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, आपने सही पकड़ लिया, दूसरे लोग समझ नहीं पाए थे। उस सियार को आर्डर मिल गया कि दो महीने तक उसे वही प्रोटोकाल मिले, जो जंगल के राजा को मिलता है। सियार ने वह स्टे आर्डर अपनी पूंछ से बांध लिया और घूमने लगा। यह बात डैनिंग ने अपनी किताब में कोट किया है। उसके बाद उसकी आंटी फोक्स उससे मिली। सियार ने कहा कि मुझे आर्डर मिल गया है और दो महीने तक मुझे जंगल के राजा का प्रोटोकाल मिलेगा। लोमड़ी ने कहा कि इस आर्डर के चक्कर में मत पड़ो। मैं जहां से आई हूं, रस्ते में मैंने दो-चार जंगली कुत्ते देखें हैं, वे मुसीबत कर देंगे। लोमड़ी अभी सियार को समझा ही रही थी कि दो-तीन कुत्तों ने उसे दौड़ा दिया। लोमड़ी तो अपनी बिल में घुस गई और सियार कुत्तों को पूंछ से लगा हुआ आर्डर दिखा रहा था। सियार को भी समझ आ गया और वह भी अंदर घुस गया, लेकिन उसने अपनी पूंछ बाहर ही रहने दी।

कुत्ते जो काटने आ रहे हैं, वे स्टे ऑर्डर देख लें। कुत्तों ने न स्टे ऑर्डर देखा, उनको काट लिया, उनकी पूंछ भी कांट ली और स्टे ऑर्डर को चबा दिया। दूसरे दिन फिर अदालत बैठी। फिर उसी वकील ने कहा कि माई लॉर्ड, इन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया क्योंकि आपके ऑर्डर की अवहेलना हुई। इस पर जज साहब बड़े पशोपेश में पड़ गये और कहा कि देखिए, हम ऑर्डर देते हैं, कानून बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमारा काम नहीं है।

          इसलिए महोदय, मैं इस एक्ट से आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। यह उसी तरह से है कि टेनिस फील्ड में फुटबॉल खेलने की कोशिश हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी एक एग्जासटिव जैसे बीएसएफ इसकी एक ऑरगेनाइजेशन बने, उसमें पुलिस और उससे कनैक्टेड अधिकारी हों। उसमें हाइकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने 40 साल तक सिर्फ मुकदमा और किताबें देखी हैं,  वे उसको कैसे कर पाएंगे? जिन बॉर्डर स्टेट से ज्यादा घुसपैठ हो चाहे यू.पी. हो या असम हो, उनमें उसका प्रभाव बढ़ाया जाए और ये टोटली इसमें इंवाल्व हो जाएं अन्यथा इस बिल से सिर्फ ध्यानाकर्षण की बात होती है।

          हमारा जो विदेश मंत्रालय है, देश में यह फीलिंग हो रही है कि बहुत स्लो एक्शन हो रहा है। यह ग्लोबल समस्या है चाहे वह सोमालिया के लुटेरों की हों और चाहे ट्राई यूनिवर्सिटी में कॉलर लगाने की हो, इसको डिप्लोमैटिकली ब्राडकॉस्ट किया जाए। यूनाईटेड नेशंस के माध्यम से, सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से इललीगल इब्रिड का मामला हो, अगर हम आतंकवादियों जैसा कि निशिकांत जी ने बहुत अच्छा इस पर कहा, ...( व्यवधान) इस चीज का आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, इसको वोट की राजनीति से न जोड़ा जाए कि वह आ गये हैं तो हमें वोट मिलेगा। इसलिए हम नहीं बोलेंगे और यह नेशनल क्राइसिस है, इसमें दो राय नहीं है, पूरा हाउस इस प्वाइंट पर है। इस पर एक कमेटी बैठाकर, इसका आकलन करते हुए इस पर सुझाव दिया जाए और फिर इस पर एक्शन हो तो वह बेहतर होगा। मैं एक बार अपनी बात समाप्त करने से पहले  जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, He has burnt mid-night oil. हम उनको धन्यवाद देते हैं लेकिन निराशा की बात यह है कि इससे काम चलने वाला नहीं है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I may be permitted to speak from here.

सभापति महोदय :  इससे भी आगे आना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

…( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी) :  इससे आगे कहीं वैल में मत आ जाना!..( व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I have never been to the well of the House.

सभापति महोदय : आप अपनी बात आरम्भ करिए।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, the Bill which has been moved by my colleague, Shri Baijayant Panda and the manner in which he has put forth his view point today encompasses, especially, three aspects. One is, who is a citizen; second is, who is an immigrant; and third is what is illegality relating to citizenship and immigration. 

          So, when we discuss on this topic, specifically on these three aspects, one is reminded, as has been mentioned in the Bill, to the Constitution which, I think, our learned friend from the Bar, who is a Member here, Shri Vijay Bahadur Singh, must have referred relating to articles 5 to 10 depicting the citizenship of this country.

In the Foreigners Act of 1946, to which Mr. Panda has referred in the Bill, he clearly mentions that a person who migrates to India legally is entitled to a number of provisions, which is enshrined in the Constitutions.  Legally, he is entitled to take advantage of the provisions that are enshrined in the Constitution. 

To further his cause, he has also mentioned that India is becoming prosperous year after year, as in our country the GDP growth also, on an average, is hovering around 8 per cent.  The number of rich people is growing.  I think in today’s newspaper, in the Forbes Magazine, how many billionaires have been listed, that list has come up. And the middle class is growing; income is also growing.  That also attracts many people to come here from outside the border of our country to live in peace and tranquillity and also earn their livelihood.  Should we make some provisions in our Constitution, in our law so that we can invite talent, invite professionals, invite those technically skilled people to come here and also make our society prosper? That was one of his suggestions that though we have more than a billion of people in our country, we lack professionalism, we lack skill and there is a need that legally we can also invite those persons to come and earn their livelihood and also make our society prosper. But there will be two opinions always on this issue.  Even the United States today has two opinions on that.  Different provinces or States of the United States have different laws relating to immigration.  Immigration is legal.  To a great extent, it is legal; and it should be legalised.  That is why, when some skilled personnel from our country go to the United States, go to England, go to France or go to Australia, or go to any other developed country, legally, they have to go through a specific channel. But still in their country, there is a different opinion that why these people are coming to our country; they are eating our jobs; that should be stopped.  Elections are also fought on that issue.  So, in our country, if we hold a different view to that, there is no quarrel on that.  There should not be any quarrel on that.  Everybody is entitled to hold his own view. 

But my opinion is that any country can prosper if we invite talent, if we invite professionals.  That is how this country at one point of time was inviting talent and professionals. That is the only gravitational force which makes a society prosper.  That is how a society prospers, a country prospers.  The history is .replete with instances that when a particular place or a particular country of the world is in a growth mode, is prosperous, people have a tendency to go there and live there.  That is how in hoary past, a number of people had migrated into this country.  That is how, during Chandragupta Maurya’s time, after he established the empire, a number of people from different parts of the world had come here.   That system continued attracting talents, attracting students, attracting engineers.  That is how it continued for more than a thousand years.  That was also one of the reasons why it was attacked by Central Asian tribes.  I think it was in 10th century AD; that is how India got disintegrated as an empire and fell to ruins.  The maritime activities also fell to ruins.  

          But my point here is this.  Australia, of course, is a country of migrants.  So also is the United States.  If you take 200 years of their history, that is also a country of migrants.  Even today they attract talent.  If today, the Middle East is growing, they are also attracting talents. So, India also should attract talented professionals.  But here comes the problem.  We need skilled manpower.  I would like to mention one specific problem about Assam.  We discussed this in our country for the last 25 years or 30 years to be specific. Why do the people from Bangladesh have a tendency to migrate to Assam?  I am only focussing on Assam, in the sense that why the people from Bangladesh migrate to Assam.  Shri Nishikant Babu mentioned about one of the speeches of Mujibur Rahman before 1971.  That was not after 1971; that were before 1971, when it was East Pakistan. … (Interruptions) 

SHRI NISHIKANT DUBEY : He wrote the book. … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, that is a compilation. 

          I would say why people of Bangladesh have a tendency to go to Assam.  Is it just to change the demography of that State? Is it just to change the demography of the North-East?  They very well know that it cannot be.  The Guwahati High Court later on gave a judgment.  I would be quoting that judgment later on. But my point here is that simple people of Bangladesh who have to toil everyday to earn their livelihood also go across the border, earn their livelihood and come back in the evening to their house.  A lot of people used to migrate.  The division on August 14th and 15th  of 1947 is an unnatural division; not only in the Eastern sector but also in the Western sector. It is an unnatural division.  I am not saying this.  This had been said by Yogi Aurobindo in those days.  On a specific message on the 15th August, 1947 he had said: “This unnatural divide will evaporate.”.  That was the prediction which, I think, in my lifetime would come true.  … (Interruptions)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): Best of luck! … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You will be there also to share.

 But that is an unnatural division.  People, who used to work in the fields of Assam, earn their livelihood and come back.  But because of this artificial boundary which had been carved out, a new nation has come into being for the last 64 years.  We have to accept the reality.  What should we do? 

          Before the Assam Accord, which was signed in 1985, was implemented or when the system of identification was put in place in 1983, an idea was floated. When it was under the President’s Rule, Shri K. Ramamurthy, who was the Advisor to the Governor of Assam, had floated an idea that let us give them a ‘working pass’.  So, a card will be provided to these people; they will come, work here but they will not be entitled to the citizenship of this country. What is the issue today?  I do not know if any Members from Assam would participate in the discussion on this Bill.  I do not know if at all they will be participating in the future because election is knocking at the door, and already the dates have been declared.

          But how to tackle this problem? There is a shortage of labour force in Assam. People from West Bengal will not go there to work.  People from Manipur are not coming to Assam to work.  People from Bihar are not going to work in the fields of Assam. Tea Estates are different. But in the paddy fields, the problem lies there where the people from Bangladesh go to Assam and work. … (Interruptions) So is the case in Meghalaya. … (Interruptions)

So is the case in Meghalaya. People from Bangladesh also come into Meghalaya.  There is another type of ethnic problem, which is emanating in Meghalaya.  I do not know if Members from Meghalaya would also be participating in this debate.  People from Bangladesh come into Meghalaya, marry the tribal girls, beget children. They already have one family in Bangladesh and they have another family here in Meghalaya.  I think the Government is aware of this situation.

MR. CHAIRMAN : Mahtabji, be a bit short in your speech because there are still three to four hon. Members, who want to speak on this Bill and I want that this should be concluded today; and the new Bill of  Prof. Ranjan Prasad Yadav is taken up for discussion. That is why I am  in a hurry. 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would try to wind up by making three to four suggestions.

          In the world across, illegal immigrations do take place.  Those who  cross the United States-Mexico border, very strict actions are taken against them. People get shot.  Although there is a fence all across the United States border yet people do cross the border. People also illegally migrate into Europe through Romania, Greece, Spain and even Italy and accidents do take place in the Mediterranean Sea and other routes. People do die. 

          I do not say only about the Indians, Asians and Africans also do have to lose their lives.  Illegal immigrations also take place in the South-East Asian countries.  In a very inhuman way, people have to cross from one country to another to earn their livelihood.  So, from the humanitarian point of view, India as a country, should accept this reality and also accept them to earn their livelihood. 

          Mr. Chairman, Sir, we always say Atithi Devo Bhava.  Who is ‘Atithi’? I always interpret it in this way. A person, who does not give us the tithi (date) and arrives. He is ‘a-tithi’.  He never gives us the date and time as to when he is going to come. Without notice, who arrives in our house, in our place is ‘a-tithi’. That is all.  And, we have a tradition of providing him all respect, all provisions. That is the culture of our country.  About a person, who comes here to earn his livelihood,  the onus lies on us to give him that much of provision. But the issue that Mr. Panda raised is this. By doing such things, should we deny the provisions to our people for which we are indebted to, for which we are committed to legally.  That is the question, which should be addressed. The Mover of this Bill has said that we need a Commission to identify and take decision instantaneously.  That is the need of the hour.

सभापति महोदय : मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं महताब जी को कहूं कि आप बंद कीजिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि वे आज किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच जायें।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am just concluding.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, मेरा नाम भी है।

सभापति महोदय : क्या यह संभव है कि आपका नाम न हो?

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :  महोदय, क्यों?

सभापति महोदय : आपका नाम है ही।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : There are actually three ‘Ds’, which are required here – Detect, Delete and Deport.  One has to detect; one has to delete; and one has to deport.   These are the three ‘Ds,’, which one has to work on.  In the Foreigners’ Act, the onus lies with the person against whom a complaint is lodged and he has to prove that he is the citizen of India.

          It was struck down by the Supreme Court. There, the person who is lodging a complaint has to prove that this fellow is not a citizen. There the problem lies. That is why, it was struck down by the Supreme Court. I would say to identify the person, as I mentioned, to detect a person, to delete his name, if it is there in the voters’ list or any other list that is there, and also to deport, is one of the most difficult portions of identification and deletion. Deportation is one of the most difficult issues. Language is not the only identification criteria.

We have to find out by other means because in Orissa, because of the coastline, a number of people have come and settled. As that has been mentioned, in the ravines of Brahmaputra a lot of people have come and settled there, so also in the coastal Bheda area of Kendrapara and Bhadrak districts, a lot of illegal immigrants have come and settled. They have been there and that has become a political issue for a number of political parties.

          I would conclude by saying this that the Government should first come out with a statement. How much illegal immigrants we have in this country? The last number that was told to this House was in 1997. But we should hear it from the Government. Also, we would like to understand what steps they are going to take to delete and to deport all the illegal immigrants.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):सभापति महोदय, इस विधेयक के समर्थन में और उसके विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथियों ने अपने विचार रखे। मैं वैजयंत पांडा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन और देश का ध्यान आकृष्ट किया है।  निशिकांत जी ने विस्तार से इस पर चर्चा की। मैं भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाला हूँ।  भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ बिहार की बंग्लादेश के साथ भी सीमाएँ जुड़ती हैं। कटिहार से लेकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की तरफ बंग्लादेश से भी काफी संख्या में लोग आते हैं और नेपाल के मार्फत अब खतरा ज्यादा बढ़ने लगा है।  जो बात निशिकांत जी ने उठाई थी, इसका केवल एक पहलू नहीं है। हमारे देश में जो घुसपैठिये आते हैं, चाहे वे अवैध रूप से आएँ या वीज़ा लेकर रह आएँ, चाहे वे एनजीओ बनाकर काम करने वालों के साथ मिलकर काम में लग जाएँ, लेकिन वे अनेक रूप से छद्म रूप धारण करके भारतवर्ष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को भी अस्त-व्यस्त कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। महताब जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ अतिथि की सेवा करने की बात कही गई है। वह तो है, लेकिन जब अतिथि को हम घर में रहने दें और वही हमें घर से बाहर निकाल दे तो उस अतिथि की हम क्या पूजा करेंगे? गणेश की मूर्ति बनाने चलें और वह राक्षस बन जाए, तो उस मूर्ति की पूजा करेंगे या उसको ले जाकर समुद्र में डुबा देंगे? आज यह स्थिति पैदा हो गई है।

          मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मधुबनी जिला के कैसे-कैसे संबंध हैं । सरकार की तरफ से अतारांकित प्रश्न संख्या 2335, दिनांक 27.7.2009 में गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि आतंकवादी तत्वों और बिहार के कुछ लोगों के बीच संपर्क है। अब यह बिहार में संपर्क है, यह कौन है? हमारे यहाँ का तो है नहीं। मैं सबसे ज्यादा सघन मुस्लिम आबादी से जीतकर आता हूँ लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो भारतीय मुसलमान हैं, लगातार उनके पूर्वज बसे हुए हैं, उनमें से ये नहीं हैं। वहाँ एक भी राष्ट्रद्रोही नहीं हैं। लेकिन आखिर ये कौन हैं? उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि आतंकवादी तत्वों और बिहार के कुछ लोगों के बीच संपर्क है। जब गृह मंत्री कहते हैं कि संपर्क है तो फिर उनको बाहर निकालने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? अभी एक प्रश्न निशिकांत जी उठा रहे थे।

भारत-नेपाल सीमा पर 4178 लोग वर्ष 2010 तक पकड़े गए थे। भारत बांग्लादेश की सीमा पर 19091 लोग पकड़े गए थे। तस्करी करने वाले नेपाल और बांग्ला देश की सीमा पर कुल मिलाकर 23229 पकड़े गए। उनको पकड़ने के बाद उन पर केस चल रहा है। लेकिन उसकी बज़ायाफ्ता छानबीन होनी चाहिए। वे क्यों आए थे? वे कौन हैं? क्या केवल तस्करी करते हैं या राष्ट्रद्रोही संगठनों से उनका संबंध है? पूरी छानबीन करने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सदन का एक पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस हिन्दुस्तान मे विदेशी धन से जितने एनजीओज़ चल रहे हैं, जो कोई विदेश से आता है, वीज़ा से या अवैध रूप से आता है, उनका कहीं न कहीं इनसे संबंध है। तीन साल का आंकड़ा इस सदन में दिया गया, जिसमें हमें यह बताया गया कि कहां से कितना पैसा इस देश में एनजीओज़ के द्वारा खर्च किया जाता है, वह यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। नेपाल और बांग्ला देश की सीमा वाले एरिया में 7854.75 करोड़ रूपए केवल शिक्षा के क्षेत्र मे खर्च किए गए। इसमें सरकार ने कहा कि प्राप्त हुई विभिन्न शिकायतों तथा की गई जांच के आधार पर 41 संगठनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषेध किया गया। 35 संगठनों को पूर्वानुमति श्रेणी में रखा गया। 11 संगठनों के खातों को सील किया गया। ये कौन हैं? इसमें भी जो घुसपैठ करने वाले एनजीओज़ के साथ जुड़कर, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होते हैं। विदेशी धन से चलने वाले एनजीओज़ उन्हें बचाने का काम करते हैं। मैं आपके सामने यदि कहूं तो इस देश में इतना बड़ा मामला है, जो देखने के बाद आदमी का मन घबरा जाता है कि कितना इसमें गड़बड़ किया गया है। सरकार द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों पर कार्यवाही के संबंध में सरकार ने कहा कि कार्यवाही नहीं की है। सरकार ने कहा कि सीमा क्षेत्र का शत्रु द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सरकार ने अतारंकित प्रश्न संख्या 849 दिनांक 24.11.2009 में स्वीकार किया है कि सीमा क्षेत्र को शत्रुओं की खुफिया एजेंसी द्वारा मधुबनी से लेकर बंगलादेश तक भारत-नेपाल सीमा तक, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार ने हमें उत्तर दिया है उसके आधार पर 28869 करोड़ रूपए भारत वर्ष में, तीन साल का आंकड़ा है, एनजीओ द्वारा लाया गया।

          सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि एनजीओ विदेशों से धन लेते हैं, शिक्षा के मामले में ये पैसा खर्च करते हैं और कहते हैं कि हम शिक्षा में प्रयुक्त प्रयोजनार्थ राशि जो देश में खर्च हुई है, वह 7229 करोड़ रुपए है और जो भारत-नेपाल सीमा पर है, शिक्षा के प्रयोजन सहित भारत-नेपाल सीमावर्ती राज्यों के विदेशी अभिदाय की राशि 1104 करोड़ है और शिक्षा प्रयोजन सहित भारत-बंगलादेश सीमावर्ती राज्यों की विदेशी अभिदाय राशि 1874 करोड़ है। आखिर नेपाल सीमा पर, बंगलादेश की सीमा पर ये शिक्षण संस्थान चलाते हैं, वे कौन-सी शिक्षण संस्थाएं हैं? सौ एकड़, दो सौ एकड़ में कैम्पस बनाए गए हैं, जिनके अंडरग्राउंड में माल लदा हुआ ट्रक घुस जाता है, उसकी जांच नहीं कर सकते हैं, जांच करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर इसे रोकना है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से रोक सकते हैं। अगर हमारे हृदय के अंदर अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संस्कृति, धर्म, समाज सभी से प्रेम है और इनके प्रति समर्पण भाव है, तो हम इसे रोक सकते हैं। अगर देश के अंदर ही कोई जयचंद पैदा होगा, देश के अंदर ही विदेशी ताकतों को बुलाने वाला होगा, तो कभी भारत वर्ष को इससे मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। भारत को अगर मुक्ति दिलानी है, तो समर्पण भावना चाहिए, संकल्प चाहिए, कटिबद्धता चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। यह कह कर चलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सीमा में चाहे वैध हो, अवैध हो, घुसपैठिया हो, वीजा सहित रुके हों, उनको खोज कर निकाला जाए। जैसे चूहे को निकाला जाता है, वैसे उनको निकालिए। सरकार उस पर कार्यवाही करे। उन्हें खदेड़ कर बाहर करिए और इस देश को बचाइए। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आयोग के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यवाही पर जो विजय बहादुर जी कह रहे थे, उससे यह होगा, केवल आयोग से समस्या का निदान नहीं होगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने पांडा साहब का बिल पढ़ा तो मुझे लगा कि एक साधारण सा बिल है, जिसमें वे यह कहना चाहते हैं कि जो लोग बाहर से यहां आते हैं, वे कुछ ओवर स्टे करते हैं और उस बहाने कुछ लोग यहां रह जाते हैं या कुछ लोग इल्लिगल इमीग्रेंट्स हैं, जो बगैर किसी वीज़ा या पासपोर्ट के दाखिल हो जाते हैं।

          सभापति महोदय, मैंने जिस समय माननीय सदस्यों के भाषण सुनने शुरु करे तो मुझे लगा कि ये तो हालात शायद ऐसे हो रहे हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार कहीं है ही नहीं। हमारे पास कोई चारा नहीं है, सारा खेल बिगड़ जाएगा। सारे हिन्दुस्तान की आजादी एक मिनट में खत्म जाएगी। आज कोई समस्या है, उसे इतनी गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है, इतनी गहराई में ले गए। मुझे थोड़ी-सी शांति मिली, जब मैंने मेहताब जी और चौधरी साहब जी की बात सुनी। हर चीज के कुछ पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हैं, लेकिन हम जो सोचते और करते हैं, उसका नतीजा सिर्फ यहीं खत्म होने वाला नहीं है। हमारे भी बहुत सारे भाई दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, जो उस सरकार द्वारा वहां पर उस बात से पीड़ित हो सकते हैं। अगर हम कोई कानून बनाते हैं, मैं उस कानून के साथ सौ फीसदी सहमत हूं और मैं आपकी मंशा से भी सहमत हूं। आप जो कहते हैं कि यह पता लगना चाहिए कि कौन लोग यहां आ रहे हैं और क्यों स्टे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अन्य पहलू भी हैं। हिन्दुस्तान हमेशा मानवता, गरीबों और फ्री ट्रेवल की वकालत करता रहा है। पासपोर्ट और वीज़ा अब लागू हुआ है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपके नेता आजादी मिलने के बाद दुनिया में सार्क के बारे में लेक्चर देते रहे कि हमारे जो काँटीनेंट हैं, उसके अंदर जितने हमारे आसपास के देश हैं, इसमें कई बार फ्री ट्रेवल की भी वकालत हुई। जैसे यूरोप में है, एक वीज़ा होता है, उसके द्वारा आप नौ, दस या बारह देश ट्रेवल कर सकते हैं। आज हम किस से घबड़ा रहे हैं, माफ करना, मुझे मंशा पर शक है, इसलिए मैंने निशिकांत जी को टोका था। उन्होंने मुंबई के बारे में चुभती हुई बात कही कि हम अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें मारा जाता है, जलाया जाता है। हमारे स्कूटर और टैक्सियां जला दी जाती हैं कि तुम अपने प्रदेश के अंदर जाओ। वे यहां ये सब बातें कह रहे थे, तभी मैंने खड़े होकर उन्हें टोका कि मुझे खुशी हुई कि आपने यहां पर मुंबई का जिक्र किया।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आज हम टूरिज़म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम लोगों को डरा नहीं रहे। आप यहां आएंगे, अगर एक घंटे की भी देरी हो गई तो हम तुम्हें अंदर बंद कर देंगे, फिर तुम दस साल के लिए गए। हम अमेरिका जाते हुए डरते हैं, क्योंकि वहां पर कई बार हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी हुई। हमें बुरा लगता है, इसलिए वहां जाने का मन नहीं करता। ऐसे देश में हमें नहीं जाना, जहां इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं या हमारे साथ बदसलूकी की जाती है या जो भी उनका इंतजाम है, वह हमारे ऊपर लागू किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? यह बिलकुल सही कायदा है कि हर आदमी रोटी कमाने के लिए कहीं न कहीं जाता है, कोई रास्ता एवं घर ढूंढता है। आसपास बहुत सारे गरीब देश हैं, जिनके लोग यहां आते हैं और बहुत सस्ते में मजदूरी या अन्य कोई काम करते हैं। उन्हें हम अपने घर में नौकर तो रख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बराबर का दर्जा नहीं दे सकते, यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कई बार नारे सुने और कई लोगों को देखा कि बंग्लादेशी के नाम पर उन्होंने कई कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए।

          सर, माफ करना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने हिन्दुस्तान के हर नागरिक को वोटर कार्ड दे दिया? आप किसी गरीब बस्ती के अंदर जाइए, मैं शर्तिया लिख कर देता हूं कि अगर आप उससे कह दें कि अपना आइडेंटीफिकेशन दिखा दे। आप अपने देश में रहने वालों को पूरे आइडेंटीफिकेशन, आई-कार्ड नहीं दे पाए तो यह कसूर आपका है या किसी अन्य का है?

और उसके नाम पर आप उनके साथ ज्यादती करें, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज वक्त है कि खुले दिल से जीना सीखें। हिन्दुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ता। हां, मैं मानता हूं कि टैररिज्म के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, सख्त से सख्त बोला जाए और जितनी आवाज उठाई जाए, वह कम है। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोगों को कैटेगरी में बांट दें कि कौन किस कैटेगरी का आदमी है, जिसे हम पकड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी “ए” कैटेगरी हो सकती है। इम्पौर्टेंट कैटेगरी टैररिज्म की है, टैररिस्ट्स की है। आप जो चाहे करें, लेकिन आप इसके नाम पर किसी गरीब आदमी को, जो आपके देश में रोटी कमा रहा है, उसे आप मारने लगेंगे या उसके खिलाफ बोलने लगेंगे, तो मैं शायद उस राय से बिलकुल सहमत नहीं हूं। हमारे बहुत सारे हिन्दुस्तानी हैं, जो अफ्रीका गए हैं, यूरोप गए हैं और अमरीका गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ...( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे :  हमारे देश के जो लोग और छात्र ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वे लीगली गए हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : श्रीमान् बहुत सारे वैसे भी गए हैं। बहुत सारे ओवर स्टे भी कर रहे हैं। माफ करना, जो आप करेंगे, वही वे भी आपके लोगों के साथ करेंगे। आप जो इतनी जोर-जोर से बोल रहे थे, उसका असर और जगह भी पड़ेगा। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  इसीलिए मैं भी सोच रहा था कि श्री जय प्रकाश अग्रवाल भी बहुत जोर-जोर से बोल रहे हैं, तो वे श्री निशिकांत दुबे जी की बात का जवाब दे रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बेटे भी वहां हैं, हमारे बच्चे भी वहां हैं। वे वहां नौकरी ढूंढ़ने जाते हैं और वहां वे ओवर स्टे कर रहे हैं। अपने मां-बाप के साथ ठहर रहे हैं, अपने भाई के साथ ठहर रहे हैं। उनका वीजा खत्म हो गया और जब उन्हें तंग किया जा रहा था, तब आपको बहुत तकलीफ हो रही थी और आज जब दूसरे के बेटे हमारे यहां नौकरी करने आए हुए हैं या पैसा कमा रहे हैं और गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा मकान नहीं है और उनके पास साधन नहीं हैं, उन्हें इस्लाम के नाम पर मत तंग करो, यह ठीक नहीं है। आप कैटेगरी बनाओ। आप सोच लो। जहां देश की एकता और अखडता को खतरा हो, वहां तक मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं। आप एक कानून लाएं, उसे लागू किया जाए, मैं उससे सहमत हो सकता हूं, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, उस नतीजे से भी डर कर हमें रहना चाहिए। हमारे शब्दों का इस्तेमाल और हमारी बातों का इस्तेमाल उन पर न पड़े जो विदेशों में रहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

          सभापति जी, मैं श्री पांडा द्वारा प्रस्तुत विधेयक के एक हिस्से तक सहमत हूं। आपने कई बातें बहुत अच्छी कही हैं। आपने कोस्ट लाइन के बारे में कहा, इंटैलीजेंस के बारे में कहा, मैं उन चीजों से सहमत हूं, लेकिन मैं श्री निशिकांत दुबे जी की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। मैं हुक्मदेव नारायण यादव जी की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। इतना तेज मत जाओ। आपने वैसे ही बहुत विष घोल रखा है। इसे इतना ज्यादा मत करो कि स्थिति और बिगड़ जाए। मैं, पांडा साहब आपके विधेयक का थोड़-बहुत समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह अच्छी नीयत से लाया गया विधेयक है।

 

सभापति महोदय :   श्री निशिकांत दुबे, यहां से वहां चले गए। इसलिए थोड़ा हो रहा है, नहीं तो पूरा समर्थन कर देते।

 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):सभापति जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं। श्री वैजयंत पांडा साहब ने जो बिल पेश किया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राजस्थान से आता हूं। आपने वर्ष 1962, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 का युद्ध देखा। राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उस पर जो लोग रहते हैं, वे अधिकांशतः मेघवाल, सिंधी मुसलमान और भील हैं। उन्हें खाने के लिए ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन एनीमल हस्बैंड्री जो वहां की रीढ़ है जैसे गाय है, बकरी है या अन्य पशु हैं, उनके साथ, यानी प्रकृति के साथ तालमेल करते थे, जिससे उनकी हैल्थ ठीक थी। जब वर्ष 1962, 1965 या वर्ष 1971 के आक्रमण हुए, तब पाकिस्तान को लगा कि राजस्थान के साथ जो हमारी सीमा है, इसके लोग सेना के साथ मिलकर मुकाबला करते हैं, ये इतने हैल्दी कैसे हैं, जबकि वहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत कम हैं? उन्होंने एक अलग तरीके से हमारी सीमा पर घुसपैठ कर के, संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास किया। उन्हें सबसे पहले लालच दिया गया कि आप तो बहुत कम संसाधनों से रहते हो, इससे क्या बनता है, आप मर जाओगे। इसलिए उन्होंने सीमा के लोगों को अफीम की चोरी, कपड़े की तस्करी और जाली नोटों की तस्करी सिखाई। हमारा राजस्थान की सीमा का मामला था।  

जो हम कल्चरली रिच हैं, वह बिगड़ गया। वहां लोग अफीम भी खाने लग गये, लोग लालच में भी आ गये और जो अवैध रूप से घुसपैठिये घुसे थे, वे आई.डी. वोटर कार्ड लेकर नागरिक भी बनने जा रहे हैं। अभी जो जयप्रकाश जी कह रहे थे, वे कुछ हद तक सही हो सकते हैं। अभी विजयन्त पाण्डा साहब कह रहे थे कि अतिथि देवा भवः, यह बात भी ठीक है, लेकिन मैं राजस्थान से आता हूं। मेरे बहुत से साथी, हमारे बहुत से राजस्थान के लोग असम में रहते हैं, जब वे वापस आकर हमें बताते हैं कि हमारा असम में हाल क्या हो गया है कि मूल असमी यह सोच रहा है कि हम अल्पमत में आ गये हैं और हमारी सभ्यता को चोट पहुंच रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में लोगों को लगे कि असमी साहित्य भी कभी था क्या। अगर किसी सभ्यता और संस्कृति पर चोट पड़ेगी तो यही होगा। तभी जाकर हाई कोर्ट, गोहाटी को इंटरवीन करना पड़ा और हाई कोर्ट ने ऐसे ही इण्टरवीन नहीं किया। जब उनको लगा कि यहां पर गलत हो रहा है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, यह अपने शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर कोई कमाने आ रहा है, भुखमरा है, यहां रोजी-रोटी मिल रही है और इस देश को अपना देश मान रहा है तो हिन्दुस्तान के लोग उसको कभी भी घुसपैठिया नहीं मानते हैं। घुसपैठिया उसको मानते हैं, जो कमाने के नाम पर आ रहा है और यहां की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने आ रहा है, यहां की एकता और अखण्डता को नष्ट करने आ रहा है और यहां की आन्तरिक सुरक्षा को ठेंगा बता रहा है, उसी को यहां पर हम घुसपैठिया मान रहे हैं।

          इसलिए विजयन्त पाण्डा जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I rise to participate in the discussion and consideration of the Illegal Immigration and Overstaying Foreign Nationals (Identification and Deportation) Bill, 2009 introduced by our hon. Colleague Shri Baijayant Panda.

          Sir, we can look at this particular Bill in two parts – one is about illegal immigrants with no proper documents for travel and other things, and another one is overstaying foreign nationals who perhaps have the travel documents to come into our country. This particular Bill rather has given us a chance to discuss some very important illegal and migration issues. I being a man from one of the North Eastern States, I wish to say the following things.

          In this era of globalization and liberalization, to speak about one’s identity and culture may sound conservative and retrogressive. It is not merely a matter of identity and culture, it also is a question of political and economic survival of the natives. Even in a global village or a cosmopolitan environment, everyone must have the right to preserve and promote his or her identity and culture, but exactly not at the cost of others. As a matter of fact, huge influx of illegal immigrants affects not only the culture and identity of the natives, but also greatly affects the economics and politics of the country.

          There is no dearth of problems in the border States of the country – be it Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat, Orissa, for that matter in all coastal areas, and particularly in Bengal and North Eastern States. Our focus is always on terrorism, insurgency, under-development and, of course, corruption.

          Let us see the situation in the North Eastern Region from where I come. Apart from the above-mentioned major issues of insurgency and the under-development, there is another problem looming large in the entire Region, that is, the problem of demographic infiltration across the border. In fact, illegal immigrants from Bangladesh and Myanmar have been a major issue in States like Assam, Manipur, Meghalaya and Tripura. Floods of migrants have come and settled in various parts of these States.

Tripuris in Tripura are now a minority community in their homeland because of the ever-increasing influx of population from Bangladesh.  Earlier, Tripuris were the majority community in Tripura. But now they are reduced to a minority community in their own homeland. Moreover, their cultural identity has been greatly influenced by the aliens and foreign intruders.

          Please take the example of Assam. Foreigners’ issue has been a vexed issue in the State for the last many years. Assam Gana Parishad is the product of the anti-foreigners movement of Assam students. Despite the Assam Accord and the Immigration Law, the problem of foreigners in Assam still continues. Thousands of migrants are still pouring into this State from Bangladesh. The most difficult duty of the State Government is to identify the foreigners and deport them. These migrants do speak the same language. They have the same religion. They can very easily mix with the natives. Thus their population increases alarmingly and there is a big change in the demographics.

          Manipuris in the State of Manipur are under a constant threat from the waves of foreigners coming in from Myanmar. Floods of people from the neighbouring countries have entered Manipur and settled there. Such influx is going on every now and then because the border is porous. Still the intrusion is continuing. Here also the major problem is that the intruders have similar physical appearance and speak the same language. They have their arable lands on either side of the borders. Their children are married to one another. They go farming from this side to that side. So, this is a real human problem. They also speak, very interestingly, Kuki, Mejo, the same dialects. This is one problem. Consequently, a dramatic metamorphosis takes place and the identity of their culture is threatened. One day, the position of natives of Manipur may become like that of Tripuris in the State of Tripura. In order to check infiltration from the neighbouring countries, proper border fencing must be done.

MR. CHAIRMAN : Meinyaji, please wait.

          Since the time allotted for consideration of this Bill is over, if the House agrees, we can extend the time till the completion of discussion on the Bill.

SOME HON. MEMBERS: We agree.

MR. CHAIRMAN: Okay. Meinyaji, please continue.

DR. THOKCHOM MEINYA : In order to check infiltration from the neighbouring countries, proper border fencing and regular full guard is necessary. It is learnt that some fencing work has been started at the Indo-Myanmar border. I know border fencing at the Indo-Bangladesh border is taken up in full swing. It is very good. Fencing our border will definitely check illegal migration in the North-East. Fencing plus strict and proper security patrolling will certainly solve the menace of illegal migration.

          We do understand many things about other border States like Gujarat, Rajasthan, Punjab, Jammu & Kashmir, Orissa and others. But I strongly feel that proper border fencing and vigilant border patrolling by our security personnel will definitely and drastically curb the problem of illegal migration across the border.

          As I have said in the beginning, we can take up this particular Bill in two parts, one exclusively for illegal immigrants and another exclusively for overstaying foreign nationals.

          With these words, I thank you for having allowed me to participate in the debate.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for having given this opportunity.        At the outset, let me thank the hon. Member Shri Baijayant Panda for having moved this Bill – the Illegal Immigrants and Overstaying Foreign Nationals (Identification and Deportation) Bill, 2009.  Altogether ten Members have participated in this discussion. I express my thanks to the hon. Members who have actively participated in this discussion for their valuable observations and suggestions.

          I have been listening with rapt attention to the views expressed by Mr. Baijayant Panda and other Members. The Bill is to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas, and for their deportation to the countries of their origin.

          Sir, by this Bill, the hon. Member seeks to establish a National Commission and State Commissions for identification and deportation of illegal immigrants and foreign nationals. The functions of the Commission, according to the mover are, to identify illegal immigrants or foreign nationals and determine their nationality, to prescribe the guidelines for State Commissions for identifying the illegal immigrants or foreign nationals and their nationality, to hear any complaint or appeal against the findings of any State Commission, to recommend to appropriate Government for deportation of illegal immigrants and foreign nationals, to facilitate speedy hearing of cases against illegal immigrants, and to take such measures as may be necessary for this purpose.

          It is a fact that there are innumerable illegal immigrants in our country, as stated by the hon. Member, as is there in the Statement of Objects and Reasons. It is also a fact that the presence of the illegal immigrants creates a variety of problems in our country. They are mostly coming from neighbouring countries and the figures will show that the influx is mainly from Bangladesh.

          Considering the large influx of illegal immigration from Bangladesh through the long porous border and further, in view of the geographical proximity, family ties and ethnic similarities, coupled with better economic opportunities in India, a special procedure has been laid under the existing Act for identification and deportation of Bangladeshi immigrants.

          This provides for verification of claims of alleged illegal Bangladeshis to be persons of India, from the concerned State, within a period of 30 days and if it is not done, then deportation is effected through BSF, using ‘push back’ mode. These instructions are being reviewed and modified under delegated powers.

          As far as illegal immigration from other countries is concerned, the State Government, after nationality verification is done by the Ministry of External Affairs, issues appropriate travel documents, and thereafter, deports the person. I would like to mention that we have adequate and appropriate legislation by way of Foreigners Act, 1946 to deal with such illegal immigrants and other related issues.

          The 1946 Act defines ‘foreigners’ as persons who are not citizens of India. It gives wide powers to the Government of India to make orders relating to every aspect of illegal immigration and overstay of foreigners. The Foreigners Act, 1946 provides for detection, identification and deportation of illegal immigrants and foreigners overstaying in India. The authority under the Act of 1946 Act is given to the District Magistrate and Commissioner or Superintendent of Police.

          Besides, it also stipulates certain obligations on the masters of vessels, pilots of aircrafts, owners of hotels, and premises frequented by foreigners to furnish information about foreign nationals. The effectiveness of the procedure laid down in the Foreigners’ Tribunal Order of 1964 passed under the said Act is also worth mentioning. I reiterate the fact that illegal immigration is a serious issue which needs to be addressed very effectively; and it is to be tackled in a pragmatic manner. But I must also state that the existing Acts, rules, orders made thereunder, especially the Foreigners Act, 1946 are adequate to deal with the problem of detection, identification and deportation of illegal immigrants.

          The Private Member’s Bill proposes to set up a National and State Commissions, without providing for ground level mechanism for detection and identification of illegal immigrants. If the exercise is to be carried out by the District Police, there will be no change from the existing arrangement. Currently, the SP of the District has been made responsible for detection, identification and deportation of such persons.

18.00 hrs. Adding additional layer of State Commission through Civil Court process will only delay the final identification and thereafter deportation.

सभापति महोदय : इससे पहले बिल का समय बढ़ाया गया था, क्योंकि उसके लिए दो घंटे एलॉटेड थे। हम हाउस से और समय बढ़ाने की अनुमति चाहते हैं। अगर आप सब सहमत हों, तो 15 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाता है।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: The current system of identification is quasi-judicial summary proceeding. Changing this to regular Civil Court proceedings will only delay identification.

          The Bill provides for appeal in the National Commission against the orders of State Commissions. This will further delay the process of identification and deportation through another layer of proceedings.  This will only help illegal immigrants to stay longer in the country.

          Once the Commission starts functioning like Civil Courts, it is possible that those identified as illegal immigrants may agitate through further process of legal mechanism in the High Courts or the Supreme Court to get the orders of the State or National Commission reviewed or quashed.  This will further add to delay in processing of the case, which will be advantageous to illegal immigrants alone.

          Even after the findings of the Commissions that the person is an illegal immigrant, he or she cannot be deported until respective Mission issues ‘Travel Document’ after due nationality verification.

          Sir, the Bill projects a non-recurring expenditure of Rs.50 crore and an estimated amount of Rs.200 crore as recurring expenditure.  From the experience of Foreigners Tribunals in the State of Assam, it may be stated that the financial implications may be far more than these projected amounts.  Apart from adding a layer of process in identification and thereby causing delay, the proposed Commissions will not lead to any value addition.  Therefore, these expenses from the Consolidated Fund of India cannot be justified.

          The hon. Supreme Court of India in its order dated 12.07.2005 in writ petition Sonowal Vs. Union of India and another has said that the Foreigners Act, 1946 confers wide ranging powers to deal with the foreigners or with respect to any particular foreigner or any prescribed class or description of foreigners for prohibiting, regulating or restricting their or his entry into India or continued presence including arrest, detection and confinement.

          The Apex Court has also noted in this judgement that the most important provision of the Foreigners Act is Section 9, which casts the burden of proof that the person is not a foreigner of a particular class or description, as the case may be, upon such person.  The hon. Court has also observed that the IMDT Act, 1983 proved advantageous for such illegal immigrants as the proceedings initiated against them almost entirely ended in their favour enabling them to have a document having legal sanctity to the effect that they are not illegal immigrants.

          The proposed Bill is also likely to lead to similar kinds of judicial process as was under the IMDT Act and delay the process of identification, detection and deportation of illegally staying foreign nationals in the country.

          In view of the above reasons, with all humility at my command, I oppose the Private Member’s Bill and fervently appeal to the hon. Member, Shri Panda to kindly withdraw this Bill.                                                          

 

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Thank you, Sir.  Very briefly I would just like to make two or three comments.  In response to Jai Prakash ji’s very eloquent appeal for us to have big heart, I would like to say that is how I started my speech also that in India we not only have a history, we have a current experience that we have a big heart.  We have been helping countries around our neighbourhood.  We have been helping developed countries when they have crisis. But we do have a problem where our own citizens do not get the full benefits of being Indian citizens.  That should be our first priority.

          I would also like to tell Jai Prakash ji that the intent of this proposed Bill is to de-politicise the issue.

We have seen in today’s discussion also that there are hints that political mileage can be taken out of this issue.  The idea is to take it out of political debate and put it in a Commission where you have judicial people looking after the process so that we do not criticise the issue.  All I was saying is that we should implement the law of the land. 

          In response to the hon. Minister’s reply, I would like to point out two things.  I agree with some of the statistics he has pointed out but two things I do not agree with.   The hon. Minister pointed out that today there are adequate measures in place for detecting illegal immigration.  I humbly and respectfully disagree.  I have given the statistics that the trend of people overstaying and the trend of people coming into the country is increasing and the number of deportations is decreasing.  That issue has not been addressed.  If we had adequate measures in place, at least, the Ministry would have been able to tell us how many illegal immigrants there are today in the country.  Nobody is able to tell us.  These estimates of two crore illegal immigrants are estimates by some surveys.  We need adequate measures.  There is one estimate made by some media organisation that if we continue at the current rate at which we are deporting illegal immigrants, it will take us thousand years to deport all the existing illegal immigrants.  Not to mention all the more illegal immigrants that are taking place. 

          I will end by just point out one more infirmity.  The hon. Minister pointed out that we have adequate Acts and rules in place.  I agree with this.  I do not agree that Acts and rules need to change.  I am not suggesting that we have new criteria.  I am not suggesting that we have any harsher rules than what we have today.  All I am saying is that we need a mechanism because by Executive action and by giving the job to the Superintendent of Police, by giving the job to the District Magistrate, it is not practically possible.  Our SPs and DMs are busy with innumerable schemes which they have to implement. My proposal was that there should be some mechanism which will take up this job on a full time basis.  I do not want to take the time of the House.  I just wanted to point out that this is a subject that deserves greater attention.  

I do want to compliment some steps that have been taken.  You have pointed out on the BSF, strengthening of the border fencing, the reduction of the gap between outposts, etc.  Keeping in line with the traditions of our august House, I will be agreeable to withdraw the Bill.

          I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas and for their deportation to the countries of their origin and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN :  The question is:

“That leave be granted to withdraw the Bill to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas and for their deportation to the countries of their origin and for matters connected therewith or incidental thereto.”   The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I withdraw the Bill.