Discussion On The Motion For Consideration Of The Indian Institute Of Petroleum ... on 4 August, 2017

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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Indian Institute Of Petroleum ... on 4 August, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017.

HON. SPEAKER: The House will now take up item No. 12 – Indian Institute of Petroleum and Energy Bill.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था होना घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।” महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुमति दी। सदन में एक नया कानून बनाने के लिए मैं आपकी अनुमति से सदन की अनुमति चाहता हूँ।...(व्यवधान) जब वाऩ 2014 में आध्र पुनर्गठन का कानून बना।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर भी ले लेंगे। आज जीरो ऑवर लिये बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कह रही हूँ कि आज जीरो ऑवर लिये बिना मैं नहीं जाऊँगी।

…( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दोनों राज्यों का बँटवारा हुआ।...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): We co-operated for three Bills. … (Interruptions)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार):मैडम, मैं आपको, खड़गे साहब को और सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कल जितने बिजनेस आइटम्स ‘लिस्ट-ऑफ-बिजनेस’ में थे, पूरा इस सदन ने पहली बार कम्प्लीट किया। इतना ही नहीं, कल का दिन संसदीय इतिहास में एक अनोखा दिन था, एक रिकॉर्ड भी बना दिया, यानी तीन बिल्स, सब ने मिलकर, सबके सहयोग से हमने चर्चा करके पारित भी कर दिये।

माननीय अध्यक्ष : सभी सहयोग कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, मैं आपके द्वारा यह बता रहा हूं।...(व्यवधान) आप ‘ज़ीरो आवर’ जरूर लीजिए, लेकिन इस बिल के बाद लीजिए, इतनी ही हमारी प्रार्थना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, ‘ज़ीरो आवर’ ले लेंगे।

…( व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): We are supporting the Government in this regard. … (Interruptions) The Government should be considerate. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आज फ्राइडे है, इसलिए मैं भी बोल रही हूं कि लंच ब्रेक मत करो, कंटीन्युएशन में काम करो।

…( व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, लंच-ब्रेक मत करिए।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is not good. … (Interruptions) You should allow us to participate in the Zero Hour. Shri Dharmendra is here. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जी, बार-बार से इस प्रकार से प्रस्ताव नहीं लाइए। अगली बार ऐसा नहीं करेंगे।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम सभी लोगों ने सपोर्ट करके बिल पास किए। पर, अब ‘ज़ीरो आवर’ नहीं लेना अच्छा नहीं है।...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : यह आपका ही निर्णय है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्षा जी, जब वर्ष 2014 में ‘आंध्र प्रदेश रि-ऑरगेनाइजेशन एक्ट’ बना, उस बिल में, उस व्यवस्था में जब दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ, दो अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयां बनायी गयीं। दोनों राज्यों के विकास के बारे में बात की गयी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य आगे कैसे बढ़ेंगे। संसद के दोनों सदन, लोक सभा और राज्य सभा ने उस पर विस्तार से चर्चा की। पहले भी चर्चा हुई। यह उस चर्चा का एक बढ़िया उपज था, एक सोचा-समझा हुआ निर्णय था कि आंध्र प्रदेश में विश्व स्तर का एक पेट्रोलियम इनर्जी इंस्टीच्यूट बनाया जाएगा।

12.27 hours (Hon. Deputy Speaker in the Chair) उपाध्यक्षजी, आंध्र प्रदेश नया बन रहा है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। आंध्र प्रदेश के मन में यह हुआ कि अपनी अर्थनीति को कैसे आगे बढ़ाएं। वर्ष2014 में जो कमिटमेंट था, एक एक्ट के माध्यम से, प्रधान मंत्री जी की विशेष जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के विकास के लिए जो वचन संसद ने उन्हें दिया था, एक-एक करके उन सारे विषयों को हमें पूरा करना है। उसी के अन्दर शिडय़ूल-13 में वहां की स्किल मैनपावर को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग खोला जाएगा। यह सूचना मैं आपको सहर्ष देना चाहूंगा। पिछले एकैडमिक ईयर से आंध्र यूनिवर्सिटी के कैम्पस आई.आई.पी.ई. की पढ़ाई शुरू की गयी है। एक सोसायटी बनाकर इसे एक इंस्टीच्यूट का प्रारूप दिया गया है। उसकी प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था भी की गयी है और इसकी एक वष्ाऩ की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है। आई.आई.टी., खड़गपुर को उसे मेनटेन करने की जिम्मेदारी दी गयी है और इसी साल दूसरे बैच का एडमिशन भी हो जाएगा।

उपाध्यक्षजी, आंध्र प्रदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रांत है। चालीस साल पहले भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मुम्बई के ऑयल फील्ड का, गैस फील्ड का एक व्यावसायिक उपक्रम शुरू किया गया। कई सालों में यह समझ में आ रहा है कि उससे ज्यादा रिसोर्स कृष्णा-गोदावरी बेसिन में है, जिसे हम लोग ‘के.जी. बेसिन’ के नाम से जानते हैं और मानते हैं। के.जी. बेसिन में चुनौतियां अलग हैं। वहां गहरा समुद्र है और ऑयल के बजाय गैस की उपलब्धता ज्यादा है। दुनिया में एनर्जी को खोज निकालने के लिए, विशेषकर हाइड्रोकार्बन एनर्जी को खोज निकालने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी, समय‑उपयोग टेक्नोलॉजी, उसको सही व्यावसायिक ढाँचे तथा व्यावसायिक मॉडल की आवश्यकता होती है।

उपाध्यक्ष जी, कोई भी चीज सिर्फ रिसोर्स एवेलेबल होने से नहीं होती है, बल्कि उसको मोनेटाइज करने के लिए अच्छे मानव शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्यों का पुनर्गठन हुआ और आंध्र प्रदेश में आई.आई.पी.ई. करने का निर्णय किया। पिछले मार्च‑अप्रैल महीने में कैबिनेट ने यह फैसला किया कि उसे एक अलग संस्था बनाकर स्वतंत्रता दी जाए। अब तक वर्ष 2016‑17 के अकेडेमिक ईयर में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के दो कोर्स में पचास‑पचास विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए दो सौ एकड़ जमीन भी उपलब्ध करायी है।

जैसा मैंने अभी कहा कि आईआईटी, खड़गपुर उसके मेंटर इंस्टीटय़ूट के रूप में काम करेगा। इसको एक इंस्टीटय़ूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की मान्यता देने के लिए, मैं आपके सामने यह बिल लेकर आया हूं। उसकी प्रारंभिक तथा आर्थिक व्यवस्था हुई है। इसमें सरकार ने लगभग साढ़े छह सौ करोड़ रूपये से ज्यादा व्यय करने की व्यवस्था भी है। इस महत्वपूर्ण इंस्टीटय़ूट को एक कानूनी ढाँचों में परिवर्तित करने के लिए, एक स्वतंत्र आडेंटिटी देने के लिए तथा एक नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीटय़ूट बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से सदन की अनुमति चाहता हूं। मैं निवदेन करता हूं कि माननीय सदन इस पर चर्चा करके परामर्श दें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to declare the institution known as the Indian Institute of Petroleum and Energy to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to dwell on the legislation under the title, ‘The Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017’.

Sir, actually it is in pursuance of the bifurcation of Andhra Pradesh that two States – Telangana and Andhra Pradesh came into being. हम सबको वह दिन याद है और इस पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारा हंगामा हुआ था, जब इन राज्यों के बाइफर्केशन की बारी आई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी की यह प्रतिबद्धता तथा पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि वहां के आम लोगों का जो ओपिनियन था, उसको मानते हुए इनका बाइफर्केशन किया जाए, विखंडित किया जाए। अगर हिन्दुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए भुगतना पड़ा है, तो वह कांग्रेस पार्टी है। अब न हमारे साथ तेलंगाना रहा और न ही आंध्र प्रदेश रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट से पीछे नहीं हटी। यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश आगे है और पार्टी पीछे है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, उसको पूरा किया। मैंने सोचा था कि हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र बाबू एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसी के चलते आंध्र प्रदेश रि‑ऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2014, जिसके 13 शेडय़ूल में यह था कि वहां पर एक इंस्टीटय़ूट बनाया जाए। जिसको ये लोग आई.आई.पी.ई. कहते हैं, क्योंकि यह कमिटमेंट के अंदर है। इसका कारण क्या था? The objective is to meet the quantitative and qualitative gap in the supply of skilled manpower for the petroleum sector and to promote research activity needed for the growth of the sector.

On behalf of my Party, I would like to congratulate the endeavour of the Government of Andhra Pradesh because the State Government had given 200 acres of land free of cost and I think, this should be emulated by other States as well. A stretch of 200 acres of land was given free of cost for setting up IIPE in Sabhabharam Mandal in Visakhapatnam. IIPE has been registered under Andhra Pradesh Society Registration Act 2001. A temporary campus of IIPE has been set up for academic session of 2016-17. This was mentioned by the hon. Minister also. The Cabinet has approved a sum of Rs. 655 crore as capital expenditure to set up IIPE and a contribution of Rs. 200 crore towards its Endowment Fund in addition to a contribution of Rs. 2000 crore from oil companies towards the Endowment Fund. I think, the oil companies and other Multi-National companies and corporate bodies of our country should come forward to offer Endowment Fund for other States also. We are in desperate need of having requisite funds for setting up such institutes of importance. It is because this sector contributes 16 to 17 per cent to the GDP of our country. However, we are lagging behind in setting up dedicated institutions in this sector. There is a huge demand for skilled manpower for growth in this sector.

प्रधान जी, आप बड़े यंग मिनिस्टर हैं। आपका नसीब भी बहुत अच्छा है। आप नसीब वाले मिनिस्टर हैं, क्योंकि सत्ता में आने के पहले ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल का भाव 112 से 115 डॉलर प्रति बैरल था। आपके आते ही यह कभी 50, कभी 46, कभी 51, मतलब 51 से ज्यादा यह नहीं हुआ। ...(व्यवधान) मतलब तेल की दुनिया में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी बरसती रही। ...(व्यवधान) लेकिन फिर भी आपका दिल आम गरीबों के लिए मेहरबान नहीं हुआ। इतनी सारी सुविधा होते हुए भी आपने क्या किया? जो सब्सिडी देते थे, आपने कहा कि इसे हटा देना चाहिए। पहले दो रुपये, अभी चार रुपये, आप निर्णय ले चुके हैं कि सारी सब्सिडी रेजीम खत्म करेंगे। आप बहाना देते हैं कि यह ठीक नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब बीपीएल लोगों को यह सुविधा मुहैया होगी। 18 करोड़ हिंदुस्तानी, जिनको यह सुविधा मिलती थी, आपने उन लोगों को खारिज कर दिया। आपका बहाना है कि यह गरीब के लिए ठीक है, लेकिन जो गरीब नहीं हैं, उनके लिए पैसा देना बेकार है। 18 करोड़ हिंदुस्तानवासियों, जो 5-6 दिन पहले या एक महीना पहले गरीब थे, आज क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान के ऊपर, वे सारे अमीर बन चुके हैं। इसमें खास कर बंगाल में एक करोड़ चालीस लाख आबादी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको इसमें क्या लाभ हुआ? 115 डॉलर प्रति बैरल से घट कर 50 डॉलर प्रति बैरल की सुविधा मिलते हुए भी आपने क्यों आम जनता के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए हैं? यह बड़ी हैरानी की बात है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 18 करोड़ लोग, जिनको सब्सिडी मिलने वाली थी, क्या वे अब गरीबों की लिस्ट से बाहर आ चुके हैं, कैसे आ चुके हैं? क्या आप लोग ज्यादा रामचरित पढ़े हैं या ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़े हैं, इसलिए ये सारे 18 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गये हैं?

दूसरी बात, आज इंडियन एक्सप्रेस में क्या निकला है? Refinery project Navaratna EIL under probe for contract to Dubai company. CVC asked for papers for this 6.25 crore contract and PPRs for CBI probe. हम सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। हमने 80 के दशक में इंटीग्रेटिड पॉलिसी बनाई थी। हमारे देश में मिडल क्लास बढ़ रहा है, कन्जम्पशन पावर बढ़ रही है। जब मिडल क्लास बढ़ेगा, कन्जम्पशन बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत एनर्जी की पड़ेगी। इसे नजर में रखते हुए हमने इंटीग्रेटिड एनर्जी पॉलिसी बनाई थी। अब आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑयल और नैचुरल सैक्टर पर और ज्यादा विचार किया जाए। अभी भी हिन्दुस्तान में पावर सरप्लस है लेकिन एनर्जी की काफी पावर्टी है। We are still suffering from poverty of energy. पर कैपिटा ऑयल कन्जम्पशन कम है, फिर भी हम दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर हैं। हमारे देश में पर कैपिटा एनर्जी कन्जम्पशन कम है। आज हमारे सामने बड़ा मौका है क्योंकि यूरोप, चीन में मैक्रो इकोनामिक हेडविंड्स के कारण एनर्जी की कन्जम्पशन धीरे-धीरे थमेगी, तब हमारे देश में मैक्रो इकोनामिक टेलविंड्स के कारण एनर्जी कन्जम्पशन बढ़ेगा। आपको इस समय अच्छी पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी जरूरतों के साथ आगे जा सकें।

महोदय, बॉम्बे हाई में ईज़ी ऑयल मिलता था, राजस्थान में मिलता था। लेकिन डेढ़ दशक में हिन्दुस्तान में कोई मेजर ऑयल डिस्कवरी नहीं हुई है इसलिए इम्पोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। हमें इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम को हटाना चाहिए। सेल कंपनी की बात दुनिया में हो रही है। इस कंपनी की हिन्दुस्तान में क्या अपारच्युनिटी है? एक्सपर्ट कहते हैं कि हिन्दुस्तान में सेल गैस की पोटेंशिएलिटी है। अगर ठीक से एक्सपर्ट किया जाए तो अगले 200 साल के लिए हम निश्चिंत हो सकते हैं।

महोदय, रिलांयस हिन्दुस्तान में एक अच्छी बेस्ट सैटिड इंडस्ट्री है। रिलांयस की रिफाइनरी की परफार्मेंस और पब्लिक सैक्टर रिफाइनरी की परफार्मेंस में इतना फर्क क्यों है? इसकी रिकवरी अच्छी होती है जबकि हम फेल होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं -Distillate yield at PSU refineries started to improve since 2012-13 following certain technological and performance improvement but it has now started registering decline. Reliance has been making the highest gross refining margin and rated the best in the world. हमारे पीएसयू क्यों नहीं कर सकते? छः कोर सैक्टर हैं, इनमें ऑयल उत्कृष्ट सैक्टर है। हम इस सैक्टर की परफार्मेंस पर अच्छी तरह से जोर दें तो देश के लिए अच्छा होगा। हम सुनते हैं कि कच्छ में कुछ डिस्कवरी हो रही है, पुंछ और लद्दाख के बारे में भी सुन रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के कारण आप घुस नहीं सकते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपको सदन में बताना चाहिए कि इसका कारण क्या है? लद्दाख में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है? ऑयल सैक्टर को लेकर हम सबको चर्चा करनी चाहिए।

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU (VISAKHAPATNAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017. I thank the hon. Prime Minister, Narendra Modi ji and our hon. Minister of Petroleum and Natural Gas, Dharmendra Pradhan ji for taking the decision to establish the Indian Institute of Petroleum and Energy in the State of Andhra Pradesh, particularly at Visakhapatnam. I thank both of them on behalf of the people of Andhra Pradesh.

As you all are aware, when the State of Andhra Pradesh was divided into Andhra Pradesh and Telangana, there was not even a single institution of national importance in the divided Andhra Pradesh because all the institutions were left in Telangana, particularly at Hyderabad. The Reorganisation Act assures the people of Andhra Pradesh establishment of many institutions of national importance, particularly institutions relating to the Ministry of HRD. Seven institutions were to be established. Out of seven, five have already been established. They are: IIM at Visakhapatnam, Indian Institute of Technology at Tirupathi, Indian Institute of Science and Educational Research at Tirupathi, IIIT at Kurnool, and National Institute of Technology at Tadepalligudem. So, five institutions have already been established. Two institutions are yet to be established. One is the Central University at Ananthapur and the other is the Tribal University at Vijayanagaram District, which is the neighbouring district of mine. I hope the Government is taking steps to establish these two remaining institutions which come under the Ministry of HRD.

As far as the Andhra Pradesh Reorganisation Act is concerned, it assures the establishment of Petroleum University in the State of Andhra Pradesh and this assurance is being fulfilled by our young and dynamic Minister of Petroleum and Natural Gas, Dharmendra Pradhan ji. He personally came to Visakhapatnam to lay the foundation stone for the Petroleum University. I am very happy to mention what the hon. Minister stated in that inaugural function. He, while addressing the public and also the students who newly joined this Institute, told them one thing. That is, after four years, the students of this Institute are going to get the degrees. He said that after four years he foresaw a situation where the students of this Institute will have degrees in one hand and the appointment letter in the other. That was the assurance he had given on that day. I could still recollect the brightness in the faces of those young students who joined this Institute on that day.

This Bill is being introduced to declare it as an Institution of national importance. The Institution will have the governance structure which will consist of the Board of Governors, the General Council, and the Academic Senate. I hope the hon. Minister will give autonomy to this Institute to design its own curriculum. The Bill also ensures legal mandate to award degrees for the students who have studied in this Institute similar to the IITs and the IIMs.

The courses offered in this Institute are in two streams. One is B.Tech in Petroleum Engineering and the other one is B.Tech in Chemical Engineering. The capital expenditure for this Institute is being estimated at Rs. 655 crore and the Endowment Fund is being estimated at Rs. 400 crore. The same is being allocated and is expected to be spent over a period of four to five years.

I would request the hon. Minister to allocate the funds that are required as per the construction of the buildings of the Institute so that the Institute comes up with necessary infrastructure at the earliest. I would request the hon. Minister that the basic infrastructure should be completed in such a way that at least one year the students who have joined this Institute should spend in the new campus so that they have the feeling of belonging to the campus of that Institute. Therefore, I request the hon. Minister to consider this. Sir, this institute is being established to create skilled man power in the field of petrochemical engineering and also to provide research activities for this sector. Why has this institute been established in the State of Andhra Pradesh? As the hon. Minister has explained in his speech, after the Bombay High, Andhra Pradesh is going to emerge as the hydrocarbon hub in future. As you are all aware, KG Basin is one of the promising fields where we can explore huge volumes of crude oil and natural gas.

I thank the Government of Andhra Pradesh for coming forward to allot around 200 acres of land free of cost to set up this institute there. Whatever institute is being offered to the State of Andhra Pradesh, our Chief Minister Shri Chandrababu Naidu is very fast enough to say, ‘you give me the institute, we will give you the land free of cost, kindly set up the institute at the earliest’. That is the request made by our Chief Minister because he is showing a lot of interest to get all the institutes that are being assured by the Government of India and this is one of them.

This institute has started functioning temporarily from the campus of the College of Engineering of Andhra University in which I studied engineering and where I also worked as a Teacher. I am very happy that this institute has started functioning from this very campus. Recently I visited the Institute of Petroleum and Energy. I interacted with the students as to what they are doing, how teaching is going on etc. I was very happy to interact with the students of the new institute and I hope that this institute will become an institute of national importance which will be having world-class infrastructure so that the students will get priority in appointments after passing out from this institute.

Sir, why is this institute being established in Andhra Pradesh? Andhra Pradesh is having about 974 kms. long sea coast and KG Basin promises a huge potential for exploitation of crude oil and natural gas. All the petroleum companies of India, which are known in the field of petrochemicals, such as Oil India, ONGC, Reliance, Cairn, GSPC are there in the KG Basin. ONGC is planning to invest about Rs. 78,000 crore in the coming year, Rs. 10,000 crore investment on onshore activities and Rs. 68,000 crore on offshore activities. It has signed a MoU with the Government of Andhra Pradesh for investment of Rs. 78,000 in the Investors’ Summit which was held at Visakhapatnam in January, 2017 for exploitation of crude oil and natural gas resources in the KG Basin. Cairn India is planning to invest about Rs. 3,240 crore in Ravaa field in the KG Basin. Reliance and British Petroleum, in a joint venture, are planning to invest Rs. 40,000 crore in D6 gas field in the KG Basin. We have the HPCL Refinery in Visakhapatnam. It is also expanding its capacity by investing about Rs. 16,000 crore. A Petrochemical Complex is coming up with an investment of Rs. 20,000 crore.

Sir, I mentioned about the presence of hydrates in the Bay of Bengal. The hon. Minister is aware about the discovery of hydrates in the KG Basin area. I am happy to mention here that about 134 trillion cubic feet hydrates is estimated to be available in the Bay of Bengal. This hydrate is nothing but a solid, which will be looking like ice form of water. It has to be exploited from KG Basin. There is no technology, at present, to exploit it because they have to operate it under high pressure, high temperature environment. Now, Japan and Canada are doing research in this field.

I wish that this Institute of Indian Petroleum and Energy will undertake research activity in the exploration of these hydrates. When these hydrates are exploited, India will become self-sufficient in energy field.

With these words, I conclude. Thank you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill in the Lok Sabha.

But before I speak on the Bill, I have two questions for the hon. Minister. Firstly, why did the Government increase the price of subsidized LPG by four rupees per cylinder; and why will it be done every month? This is an anti-people decision, of which our leader, Sudip Bandyopadhyay had spoken earlier. I also say that this anti-people decision should be withdrawn.

Secondly, this Bill was cleared in the Cabinet on 12th April, 2017, and the Bill has now come to Lok Sabha. I want to know from the hon. Minister as to why did he go and lay the foundation-stone of the new campus even before it was cleared by the Cabinet, and even before the Bill came to Lok Sabha. He should not have done that. Laying a foundation-stone before even the Bill is cleared by the Cabinet, should not have been done… (Interruptions)

So, having said this, I say that this Institute is very essential. It is being set up in Vizag, which already has a petroleum refinery. It is close to the Krishna-Godavari Basin where oil has been found. It is also close to Kakinada where HPCL is setting up a new petrochemical complex. So, it is ideally situated.

The Government of Andhra Pradesh has given 200 acres of land at Sambhavaram where the Minister went to lay the foundation-stone. The IIT Kharagpur already teaches petroleum; they have got a subject called ‘Exploration Geophysics’. They are mentoring this Institute; and already four professors are working there. More professors will be appointed after consultation with the IIT professors. The intake is 50 students for Petroleum Engineering and 50 students for Chemical Engineering. So, already, 96 students have started studying in this Institute; and the course is very important.

This Institute of Petroleum and Energy is being set up as a follow up of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 where it was promised that Andhra Pradesh will have a new petroleum institute. In fulfillment of that objective, this has been done and a Bill has been brought.

Now, I want to say that it is very essential not only to develop petroleum sector but also to develop alternative sources of fuel. India is already deficient. We are importing 70 per cent of our petroleum products refinement. That is why research on non-conventional hydrocarbons as well as new sources like liquefied natural gas, bio-fuel and renewable should be used in India so that we can reduce our dependence on imported fuel, which is causing a huge outflow of our foreign exchange.

Now, as far as this Institute is concerned, it is being structured in the likes of the IITs. The only thing is that the hon. Minister has to bring another Bill so that it can be declared as an Institute of national importance.

13.00 hours That has to be included in Entry 64, Schedule VII, of the Union List. That has to be done. I would like to request the hon. Minister to examine whether there is any need to bring a separate Bill for that purpose.

The Ordinances of the Institutes will be set up by the Central Government. The first Statute and the first Ordinance will be made by the Central Government and thereafter the power would go to the Board. The Central Government would also provide for General Council of the Institute and also provide for the Board of Governors. In this connection, I want to invite the Minister’s attention to the Indian Institutes of Management Bill which was passed in this House only recently. There, the Government intervention has been withdrawn from the IIMs altogether. They said that all decisions will be taken by the Board of Governors and the President will not be the ‘Visitor’ to the IIMs. Now, I want the Minister to follow this path and make this new Institute free from the apron strings of the Government. Let all these things be decided by the Governing Council of the Institute itself.

As I said, it is of great importance to find more petroleum sources. It is said that the Bay of Bengal Basin is floating on oil. Oil exploration had started in the Sundarban’s area of West Bengal but that was given up. I think, Schlumberger or some American company was doing it. Now, it has been given up. I would urge the hon. Minister, since he is here, so that the exploration for petroleum can take place in the Bay of Bengal Basin of West Bengal.

The Cabinet has approved Rs. 65.46 crore as capital expenditure and given Rs. 400 crore as endowment fund. The Bill states clearly that this will be slowly reduced. In coming days, slowly, the Central Government grant would be reduced and expenditure or shortfall will be met from the endowment fund for which Rs. 400 crore has already been allocated. The idea is that ultimately the Institute will be raising some of the finances from its own sources and, I hope, the Minister would do the needful in this matter so that the Institute is not short of fund. In total, about Rs. 1,000 crore are being given for the development of the Institute. As I said, the Government of India is doing well by investing so much money in energy. By 2022-23, the capital expenditure would come down to Rs. 4.16 crore. The initial capital expenditure is for constructing the buildings, laboratories, etc. So, slowly, it will taper down. Then, the Institute will run from its own income and from its endowment fund.

There is also an Indian Institute of Petroleum at Dehradun where ONGC has its Headquarters. This new Institute will do Under-Graduate studies. I would like to request the Government to also initiate the Post-Graduate courses immediately, which are already there in IIT Kharagpur in West Bengal, and also to start doctoral research. This is a good step. It fulfils the aspirations of the people of Andhra Pradesh. It is in keeping with the Andhra Pradesh Reorganisation Act and it meets the challenge of India’s energy needs in the future.

With these words, I support this Bill which is well-intentioned.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, thank you very much. I rise to speak on the Indian Institute of Petroleum Energy (IIPE) that is going to be set up at Visakhapatnam in Andhra Pradesh. If the hon. Minister requires to appease the people of Andhra Pradesh for the future of his political party, we are totally with him; we support him. We are happy that Andhra Pradesh, which is not really a new State, will see further development. It is the original State and Telangana is the new State. We are very happy about it. But this seems to be a political decision. Who are we, after all, to question anything?

These days, these times are times when we should be talking about energy synergy. I recollect, in Neemuch, I think that is in Madhya Pradesh, the hon. Prime Minister, about three months ago, had laid out his plans, his dreams for renewable energy. He had promised in his speech that he would usher in an energy revolution by harnessing sources of energy such as solar and wind power. We all know that Shri Modi is very much in favour of alternative energy. He has implemented it, to a great extent, in Gujarat when he was the Chief Minister and he wants his dream to be implemented at a national level. However, the way the newly restructured Ministry of Coal, Power, New and Renewable Energy has moved ahead, it has to be acknowledged. It has received yeoman applause from many sources which normally should not have been applauding it. The present Government had confidence to increase the renewable energy target from 20,000 MW of solar energy capacity to 100,000 MW by 2022, a stupendous five-fold increase. The Government also wants to put in place 60,000 MW of wind power capacity. Although these tall figures may sound very impressive to a lay person, it should be kept in mind that both wind and solar actually can produce, at peak utility, only 20 per cent of their capacity. Thus, meaning that a 100 MW solar energy plant at the best of its capacity can produce only 20 MW. The hon. Members may question as to why I am talking about another Ministry when we should be talking about petroleum and energy sources from hydrocarbons or fossil fuels or conventional sources. It is because, I believe, both should be connected as the hon. Prime Minister has thought of bringing and harnessing both these things and moving ahead in the future.

One needs to be encouraged. More funds need to be poured into it while the other needs to be discouraged and slowly, methodically, it should be trimmed. That is where the whole world is moving. Our dependence on fossil fuels needs to be challenged. We have to learn to challenge our own abilities. People should be encouraged to increase their dependence on renewable energy. While the whole world is now trying to find ways to have less dependence on fossil fuels, this Bill is asking the Parliament to pour in a lot of money into research to promote the use of petroleum products which is simply not comprehensible, not understandable by somebody, …* like me. I am talking about myself.

I have a suggestion. Just call this Institute, the Indian Institute of Energy. While the proposed university can work towards developing better technology, involving renewable energy, it should simultaneously work towards reducing our dependence on hydrocarbons. At the moment, there is a National Institute of Solar Energy under the ministry of Power, Coal and New and Renewable Energy. There is a Pandit Deen Dayal Petroleum University in Gandhinagar. There is a Power Management Institute run by NTPC in Noida. There is an institute of Drilling Technology operated by ONGC in Dehradun. What I suggest is why not bring all of these together under one umbrella like you have All India Institute of Medical Sciences. The hon. Health Minister has done a lot of good work. Similarly, on those lines, why not bring all these institutes under one umbrella, put in money and ask them to work on methods on how to get rid of those which create emission, which pollute the atmosphere and whose use damages the earth and move away from those sources of energy into alternative energy.

The structure of these institutions could be on the same lines as the proposed institute with the only difference that the research would be focussed on finding new renewable sources of energy and encouraging their adoption throughout the country.

Interestingly, when I read the Bill, Section 9 which defines the functions and objectives of this institution, I found something very funny to which I would like to draw the attention of the hon. Deputy Speaker Sir. I am reading Section 9 Sir: -

“Promote research and development for the benefit of oil, gas and petrochemical industry and the energy sector through the integration of teaching and research, foster close educational and research interaction through networking with national, regional and international players in the oil, gas and petrochemical industry and the energy sector, giving broad focus to the functioning of the institute in the area of petroleum and petroleum related technologies under the wide umbrella of energy and doing all such things, not specifically covered above as may be necessary incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the institute.” Sir, that means we are going to encourage the usage of petroleum and petrol products.

I would like to mention the last point which is also interesting and it is there in this.

Even the General Council has members only from hydrocarbon industry who will obviously not like the country to move away to renewable energy. This Bill proposes that the institute would be advised by a General Council, in Section 15.

Let us take a look at the composition Sir. The Council will comprise upto 20 Members including Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas who shall be the Chairman; Chairman, Indian Oil Corporation; Secretary, Oil Industry Development Board; Chairman, Gas Authority of India, and more importantly, persons not less than two but not exceeding four representing the private entities in the field of petroleum sector operating in the country to be nominated by the Chairperson.

The membership composition implies that traditional thought and traditional mindset will not only continue, it shall be further strengthened with private enterprise. And how many players are there in the petroleum sector in India? I can recollect only Essar and there is one smaller company called Reliance and a few others. So, those two companies will have two members and that is enough. The idea here for the nation should be to evolve out of hydrocarbons and not to evolve into it further.

Thank you Sir.

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Hon. Deputy Speaker, I wish to express my gratitude to our hon. Leader Puratchi Thalaivi Amma and thank you for allowing me to speak on the important Bill, the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017.

The Bill establishes the Indian Institute of Petroleum and Energy, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. It declares the institute as an institution of national importance. The institute aims to provide high quality education and research focusing on the themes of petroleum, hydrocarbons and energy. We would like the Government to start an institute of same kind in Tamil Nadu where the Government excels in exploration and exploitation of petroleum, oil and gas resources.

The Institute will not only be declared as an institute of national importance but also the research would focus mainly on fields such as liquefied natural gas, biofuels and renewables. The Bill mandates that a Board of Governors also be formed along with the Institute’s General Council.

The Senate is the principal academic body responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination in the Institute. The Director of the Institute will be appointed by the Central Government. The accounts of the Institute shall be audited by the C&AG of India.

The extraction of hydrocarbon from Tamil Nadu has become a burning issue and has raised apprehension in the minds of the people of Tamil Nadu, particularly the farmers of the Cauvery delta region. The Union Cabinet has approved the proposal to extract hydrocarbons from Neduvasal, Nallandarkollai, Vanakkankadu, Kottaikadu, Vadakadu and nearby villages in Pudukkottai District of Tamil Nadu.

This has raised apprehension among the villagers that this may be a move to extract hydrocarbons which is against the interests of the farmers. The agitated farmers are protesting continuously against this move. Still the Government is unwilling to scrap the Neduvasal hydrocarbon extraction project. The Union Government, instead of solving this burning issue, is adding fuel by their move to sign the MoU.

Our beloved leader hon. Puratchi Thalaivi Amma had strongly opposed any move to extract such gases, as this could adversely affect the farm lands, agricultural activities and food security. The Tamil Nadu State Government has made a categorical statement that it would not allow any such project in the State.

Sir, while we oppose the extraction of hydrocarbons from farm lands in Tamil Nadu, the Tamil Nadu Government with faith and hope, has declared about 23,000 hectares spread across 45 villages in Cuddalore and Nagapattinam Districts as Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region (PCPIR). The Centre would allocate Rs. 1,146 crore for improving the infrastructure such as road and rail connectivity in the region.

The PCPIR would be a specifically created investment region for establishment of manufacturing facilities for producing petroleum, chemicals and petrochemicals along with associated services and infrastructure meant for domestic consumption and export.

The Centre had approved setting up four PCPIRs in Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha and Tamil Nadu. The industry sources said the region would deal with petroleum refinery and downstream products. It does not have anything to do with oil or gas exploration as the region will be confined only to petroleum refinery. The PCPIR project was expected to attract a total investment of Rs.92,160 crore.

Under these circumstances, I urge the Union Government to stop the extraction of hydrocarbons in any form from Neduvasal and neighbouring villages in Pudukkottai. I strongly urge the Union Government to close all the wells already dug for pilot projects and cancel the land lease agreements between the ONGC and the farmers and handover the lands to the farmers ensuring that the interests of the farmers are fully safeguarded.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Deputy Speaker, Sir, at the outset, let me congratulate the hon. Minister for bringing out such a wonderful Bill, the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017.

The issue is that right now there are some institutes existing in the country. They are run by some of the petroleum companies only. What will be their status right now? You are not only creating a new institute but also you are creating an institute of national importance, what was needed for long. Therefore, I congratulate the Minister.

But as far as energy is concerned, all over the world, hydrocarbons and shale gas are issues coming out presently in the energy sector. But during the Standing Committee study tour, when we visited some of the ONGC centres, we found that we failed in many of the wells that are dug for shale gas. So, this is the institute, which will give us some directive and guidance in that regard as it is a research institute. I feel that there will be more stress on research work rather than on academic education in the institute. If it is only for academic study, the students will get their degrees and join some jobs. But, I think, the main stress should be on research work.

When the shale gas production started throughout the world, the risk came down and the petroleum industry was shattered a bit because by that time they had purchased crude oil at a higher price which the market price came down, which caused a huge loss to the companies. But no one knows it. We feel that as the market price of crude oil goes down, the price of petrol will equally go down. But the petrol companies faced losses because they had purchased the crude oil at a higher price.

When we are going to form this institute, let me first congratulate the people of Andhra Pradesh. They must be very happy today that an institute of national importance has been bestowed to them. They must have been requiring it for a long time since two States have been formed out of one and they needed some booster from the Central Government.

Then, the next most important thing of the course at the institute is its curriculum and syllabus. The curriculum should be of a global standard. If it is not of a global level, again we will be coming down in comparison with other global universities. So, the significance of research standard has to be kept in mind. We are going to form a board there. We know about the functions of the board as to what they are going to do.

Then, do we have the teachers, the educationists of that global standard and quality, who can teach our students in that institute? When we form an institute of national importance, it is all about imparting education with regard to new technology. Today, the technology changes rapidly all over the world. Therefore, we should have staff, which is well versed with the latest technological changes, to impart education of a very high quality to our students. That is what we require. So, I would also like to know from the hon. Minister as to what is our preparation in this regard?

When the Government is giving national importance to this institute, I have a few suggestions. The most important thing, I think, is that the Government is giving it financial assistance also. For the next three years, Rs.200 crore is being provided through this Bill. Generally, when such institutes are formed, they are not backed with financial assistance. But this is a Bill through which the Government is providing a financial aid to this institute and hence the people of Andhra Pradesh must be very happy about it.

Sir, I feel that Mumbai, particularly the coastal belt of Mumbai is also an appropriate place for such an institute. The headquarters of petroleum companies are also in Mumbai. Therefore, I request the Government to think of setting up of an institute of national importance in Mumbai also because one institute will not be able to cater to the needs of the entire country.

Sir, a number of wells dug with the intention of shale gas have failed in the Northeast. The rate of failure is much more than what we are gaining out of it. We need to do a study for that. Then again research is required. Therefore, I demand Bill that many more such institutes should be set up. I also request the Government to bring all the existing institutes under one umbrella cover of this institute. Thank you.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Please give me some more time to speak as this institute is going to be set up in my constituency. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, no. You have to speak only about the institute.

… (Interruptions)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : Sir, this institute is coming under my parliamentary constituency. Thank you, Sir.

First of all, I would convey my thanks to our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji; our dynamic hon. Minister, Shri Dharmendra Pradhan ji and our Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu for granting an institute of national importance to Vangali Village, Sabbavaram Mandal in Anakapalli constituency. The location of the institute is nearly 25 kilometres from Visakhapatnam Airport. I also convey my sincere thanks to our Chief Minister for granting 200 acres of land, which is very expensive. The price of one acre of land is about two crore rupees. So, the cost of this land comes to more than Rs. 400 crore and the State Government has given it free of cost.

As the House knows, in accordance with 13th Schedule of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, the Indian Institute of Petroleum and Energy has been set up. I thank the NDA Government for establishing this institute. I also thank the authorities for sanctioning this institution and starting this institution in the present academic year itself in order to save the students’ future. One hon. Member wanted to know why they have laid the foundation stone. It is only in the interest of the students that they laid the foundation stone and commenced the class work in a temporary accommodation at Andhra Pradesh University, keeping in view the future of 100 students – one batch for petroleum and one batch for chemical engineering.

The institute will provide high quality education and conduct advance research in all aspects relating to the conventional hydrocarbons. Another important feature of the Bill is that the institute is expected to be a domain-specific energy institute which will serve as a fountainhead for nurturing world-class technical human resources capable of serving as leaders and innovators in the field of petroleum technology and energy. If possible, the Government may think of making it an international institute having foreign collaborations and exchange programmes with the institutions in the developed countries in the near future.

In this connection, I want to make some suggestions for the kind consideration of the hon. Minister. While appointing the non-gazetted staff, he should give instructions to the institute, they should recruit local people instead of recruiting people from outside the State. This will give an opportunity to the local youth of the State to secure jobs.

Regarding allocation of funds to the institute, I suggest to the hon. Minister to release funds smoothly so that the construction of the institute takes place at a fast pace. If possible, a committee may be constituted to oversee the work of infrastructure and other works on a priority basis. The Government has provided budgetary support for capital expenditure which is spread out till 2022-23. I suggest to the hon. Minister that the Government should adhere to this schedule strictly and there should not be any extension beyond 2023.

I would also like to give a small suggestion. In every educational institution, even in IITs, the Governments are spending thousands of crores of rupees for giving education to students. After finishing their education, all our students are going to the foreign countries for their higher studies and jobs. I am not objecting to that, but when we are investing crores of rupees for providing education in this country, we should also try to stop brain-drain to other countries. At least, in this petroleum and energy institute, I request the hon. Minister to take care of this aspect. In all our institutions – private and government – we are producing job-seekers for multinational companies. At least, this institution should not provide job-seekers for the private companies like Reliance Industries or public sector companies like HPCL or private universities. At least, some of the students should be the job-makers. For that, the syllabus or the content we teach to the students should be useful for their future innovations. So, I request the hon. Minister to start an incubation centre on par with the institution so that the creative or innovative minds of the youth of this country could be utilised for the development of this country.

The other thing is that because of industrialisation, decentralisation and IT revolution, the jobs had been increasing day by day, but today, because of automation, the jobs are decreasing. I request the hon. Minister that we have to give training to the present students to meet future challenges arising out of automation and business activities getting more and more Internet based so that after some time, they do not get insecured in respect of their jobs.

Some people have asked questions about starting this institute in Andhra Pradesh. It is because after Gujarat, it is Andhra Pradesh which is having the longest coastline. We have major ports, rail connectivity, road connectivity, and we have natural resources, but unscientifically our State got divided three years back without any capital; without any educational institutions; and without anything else and with a Rs. 16,000 crore deficit Budget. But, with his experience, our hon. Chief Minister with the cooperation and blessings of our hon. Prime Minister is running the Government for the last three years with great difficulty. But I would like to thank the Government of India once again for sanctioning seven educational institutions in three years. It is a great achievement of our State after Independence as no other State got seven institutions in these three years.

I also request the hon. Minister to please introduce yoga to meet the future stress challenges. Nowadays, what is the major problem in the country for the youth? It is only stress. Therefore, on par with the syllabus you please introduce yoga also for the students so that they will definitely be fit both physically and mentally. I would request the hon. Minister that along with education we should also teach students ethical values, culture, tradition, etc. This is the legacy that we can give to the future generations and not our assets or properties. Thank you once again for giving me this opportunity.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017. Our TRS Party is supporting the Bill.

Petroleum is the only single import to our country, which shows an impact on the entire economy even on vegetable prices in the States. We are happy that the Government is setting up the Indian Institute of Petroleum with an investment of Rs. 655 crore as capital and Rs. 250 crore as endowment, and declaring this institution as an institute of national importance.

We are glad that the institution is being set up in our erstwhile capital of Andhra Pradesh. Now, it is our new neighbouring State of Andhra Pradesh. Our country has achieved a lot in the field of technology, but still we are behind in some important areas. In the institution, the curriculum not only includes petroleum but it includes environmental-friendly alternate to petroleum like bio-fuels and other renewable energy. But we are not concentrating on the development of multi-field stock bio-gas plant for our farmers, which will give a substitute for LPG and Urea.

When these two States were divided, it was clearly mentioned in the State Reorganization Bill, 2014. There are some institutions over there and really we are happy for it. We are supporting Andhra Pradesh, and we are always giving our support to a new State for its development and we are for it.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): Thank you very much.

PROF. A.S.R. NAIK: We are also requesting you that there are many pending issues in the Telangana State also. It is already mentioned in the Reorganization Bill that the Indian Institute of Management (IIM) would be there and we have allocated land for it, but three years have passed and there is no initiation from the Government side or the particular Department. Another issue is the Horticulture University promised under the State Reorganization Act 2014, which is still pending as well as the Tribal University. As you know, there are 10 crore tribals in the country. If tribals have some educational institutions, it gives them confidence to pursue higher education. It is very important. Already a sum of Rs.100 crore has been allocated. Why is the Government not taking any initiation in this regard? I would request the Ministry, through you, to take initiation for the establishment of a Tribal University in Telangana.

As you know, the Steel Authority of India have approached Bayyaram Iron Ore Mines. Earlier, one lakh acre was given on lease. I would like to state here that we fought for it and were not in favour of the agreement. Three years have lapsed. It is located in the tribal parliamentary constituency. No initiative has been taken by the Government. So, I would request the Government, through you, to expedite the pending proposals.

We welcome whatever steps the Central Government have been taking concerning Andhra Pradesh. We are happy. It is also a new State. Kindly concentrate on Andhra Pradesh. Whatever proposals have been stated in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, I would request the Government to take initiation to expedite the same. Thank you, Sir.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I am very much happy to be here to discuss one of the important Bills in the area of petroleum and energy sector. The Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017 was tabled by our hon. Minister, Shri Dharmendra Pradhan. He is a dynamic Minister. I have no doubt. I have some experience as I have been a Member of the Standing Committee on Petroleum for the last three years. I found that such dynamism does not exist in the petroleum companies, particularly in our PSUs.

We have a lot of institutions under the Petroleum Ministry but the functioning of such institutions is not good. The Oil Industries Development Board was established in 1975 under the Oil Development Act of 1974. We have established many institutions like Directorate General of Hydrocarbons, Oil Industry Safety Directorate, Centre for High Technology, Petroleum Conservation Research Association, etc. for improvement of energy requirement of our country, and also for bringing in improvement in our petroleum industry.

Day before yesterday a Report was submitted on Centre for High Technology. We need new technology. But such institutions are not working well. Recently, the Ministry has appointed a permanent Director in one of the institutions. It is a welcome step. Only when we strive to strengthen our own industry, we can meet the challenges.

I would like to state that the first institute established in this area is in 1960 – the Indian Institute of Petroleum, Dehradun, Uttarakhand with the technical support of the CSIR, Uttarakhand. The second institute came into being in 2008 in Rai Bareilly, Uttar Pradesh by an Act of Parliament. It was given national status in 2008 itself. This institute received support from ONGC, HCPL, BPCL, Oil India, IOCL, OIDB, and acadamic support with IIT, Kanpur. The Indian Institute of Petroleum & Energy, Visakhapatnam, Andhra Pradesh was established in 2001 under the Societies Act of Andhra Pradesh. This was elevated to the status of an institution of national importance.

It is good. The Financial Memorandum of the Bill says, and I quote:

“The establishment of the Institute involves total capital expenditure of Rs.655.46 crore and an endowment fund of Rs.400 crore (Rs. 200 crore from Budgetary support and Rs.200 crore from five Oil Public Sector Undertakings). Around half of the interest accruing from endowment fund of Rs.400 crore will be utilised to meet the deficit against the recurring expenses and remaining recurring expenses will be met through students fees, donations and other earnings of the Institute such as research and development, consultancies, students placement fees, etc.” It is very difficult. The OIDB is the biggest organization in the country. They are charging cess from each oil subscriber. That gets accumulated in the Finance Department. It comes to more than Rs.1.5 lakh crore in the hands of the Government. But they have given the merger amount for the utilization of such an important institution.

I am going to conclude within two minutes. Shri Tathagata Satpathyji has already mentioned about the Board of Governors. But, as per the composition of General Council, only the Indian Oil Corporation and the OIL are there. But, we do not have representation from the ONGC, OIDB and others institutions.

We are looking for oil security. The requirement met in our country is through import of oil. But now the imported crude price is quite less. I came to Parliament in 2009. At that time, the budgetary support for the oil subsidies was more than Rs.1.00 lakh crore. Now, it is zero. Now, people subsidise the Government.

There is one more thing. The expense of vehicles on oil is comparatively higher than the expense of electric vehicle. The scenario is changing world over from oil-run vehicle to electric-run vehicle.

I have only one more point. The joint venture of oil companies is going to be a private entity. The Secretary (Petroleum) himself is the Chairman of the private PETRONET. Therefore, the JV of the oil companies is not going to be a private entity. It is a part and parcel of the Government. The Government is looking for the merger of all the oil companies to form a bigger oil company. I would request the Government to take the admission of this Institute under the JEE. But, recently, we have had many complaints about this Joint Entrance Exam. It included incidence of bribe, capitation fee and so on. This led to the subversion of the admission process. The eligible candidates could not get admission in this Institute. I would request the Minister to look into this matter personally especially about the Rajiv Gandhi Institute. I would also request the Minister to start one such Institute in Cochin, as there are many major institutions like HPCL, BPCL and the PETRONET is also there in Cochin. I hope the Government will start one such Institute in Cochin. Thank you.

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Sir, at the very outset, I thank the Chair for permitting me to speak on the Indian Institute of Petroleum Energy Bill, 2017 with an aim to take the nation forward in education, training and research relating to the field of petroleum and energy. The Government has established an Institute of Petroleum and Energy in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. I congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Petroleum Minister Shri Dharmendra Pradhanji for acceding to the aspirations of youths of Andhra Pradesh.

The Indian Institute of Petroleum and Energy is one of the prestigious Institutes granted to Andhra Pradesh after the bifurcation of the State in 2014. The Government of India has fulfilled the commitment to establish a Petroleum University in the successor State of Andhra Pradesh as per the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014. The Institute is expected to be a domain specific energy institute that should serve as the fountain head for nurturing world class technical human resources who are capable of serving as leaders and innovators in the field of petroleum technology and energy.

The objective of this university should be to meet the quantitative and qualitative gap in the supply of skilled manpower for the petroleum sector and to promote research activities needed for the growth of the sector. The academic and research activities of this Institute should derive strength from the Institute’s proximity to sector related activities such as KG Basin, Visakhapatnam refinery and the planned Petrochemical complex at Kakinada.

The research work carried out by the Institute should not be confined to petroleum but alternate and renewable energy need to be given equal importance. Research activities should be opened to all the researchers of the top institutes of the country so that the IIPE becomes the global consultant and a research hub for energy.

However, to make the institute a world class university, adequate infrastructure has to be provided. The institute cannot function and provide qualitative research and internship programmes with only four faculty members. The Government needs to consider this aspect. Only then the credibility of the university will increase and can focus on the various programmes and the research to be carried out by the institute.

With this, I once again congratulate the Government for setting up IIPE in Andhra Pradesh and support the Bill.

I would like to take this opportunity to thank the Prime Minister for launching the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to provide 5 crore poor women with free LPG connections for providing clean cooking fuel. The Yojana has been formulated to ensure that no rural and below poverty line family resorts to cooking using wood, charcoal, cow dung or other unhealthy fuel sources. Rural households in the country have always had limited or no access to modern utilities like LPG, but with Prime Minister’s initiative, poor women in rural areas and even in remote areas now avail the facility of gas connections. However, the Government should release more connections as lakhs of people below poverty line are still waiting for this facility. The Government should not restrict a poor woman to avail free cooking gas connection if she does not have the Aadhaar Card.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Within a short span of time, our respected Shri Dharmendra Pradhan ji, Minister of Petroleum under the inspiration of the hon. Prime Minister established a very high-standard institute - the Institute of Petroleum and Natural Gas. I congratulate the people of Andhra Pradesh and the Government of Andhra Pradesh because it is a great achievement on the part of the hon. Member.

I also congratulate Shri Dharmendra ji because there is one petroleum institute which was inaugurated by the Congress Party. They inaugurated it and forgot it completely. But it is Shri Dharmendra Pradhan who has granted Rs. 350 crore and made it workable. Again, I request hon. Minister to see that it starts working again.

We cannot deny that Shri Narendra Modi is very accurate, honest and down to earth in keeping the commitment at the right moment and in the right direction. This Institute of Petroleum and Energy is a part of our Government’s promise and commitment to the Andhra Pradesh when it was bifurcated. As such, in 2017, this year, as per the commitment, the Minister of Petroleum established this high-standard institution and sanctioned Rs. 655.45 crore which is a huge amount. This will be a world-class institution to mould our budding youth and to find a resourceful human beings. This Institute will fill the gap of qualitative and quantitative need for oil sector by promoting research and development work in both petroleum and petroleum related energy sector. Our budding youth will be well versed in advanced knowledge and technology which are so far lacking in the universities of our country, to compete everywhere and become global leaders in the time to come.

This institute which is established presently in Andhra Pradesh will provide knowledge in both conventional and non-conventional hydrocarbon related resources, liquid gas and bio fuel. High technical knowledge in such areas will surely create high quality human resource for the country and for the world. This institution is being given a status which is at par with IITs. This institute in Andhra Pradesh includes advanced programme at postgraduate level and it has got the sanction and legality to grant postgraduate degrees and doctorate degrees which is a great thing. This additional advantage for our talented and inquisitive youth is a source of blessing. Previously, our students had to go to foreign countries to get such knowledge. Only this time, because of the Petroleum Ministry and our hon. Prime Minister, our students are getting the opportunity to get all the knowledge required to be a global leader in our country itself.

As we know, the oil sector is now flourishing like anything. But oil was discovered for the first time in Assam when a British officer in the early 1880s discovered some oil-like substance in the soil stuck in the leg of an elephant. He followed the elephant and he engaged some labourers to dig the place. He asked the labourers, “Dig boy, dig.” It is said that the name Digboi has originated this way. This is how the first oil town Digboi came into existence. Presently, there are four refineries in Assam. ONGC is also working there. But I have come to know that though the Oil India is getting lots of profit, the ONGC is in loss. ONGC is a world class organisation and it has got work everywhere in the world. I think it should flourish. Only with a high standard establishment, you can do it; otherwise it is not possible. So, I would urge the hon. Minister to restart the Sivasagar Petroleum Institute in Assam. He has given money for it to be started again with high quality professors. I hope he will establish such type of institutes all over the country, especially in the north-eastern region because there is dearth of talented and skilled people. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी द्वारा भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 सदन में लाया गया है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडियन इंस्टीटय़ूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना की मंजूरी से संबंधित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के सामने अपने राज्यों से जुड़े कुछ सवालों को रखना चाहता हूं। केंद्र सरकार बिहार राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में इंडियन इंस्टीटय़ूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना करे तो यह बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का विशेष पैकेज भी हो सकता है। इसकी घोषणा स्वयं सरकार कर चुकी है। हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में इंडियन इंस्टीटय़ूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना की जाए। हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा? इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि बिहार के पटना भागलपुर, बांका, मुंगेर तथा अन्य जगहों पर सीएनजी एवं पीएनजी की व्यवस्था कब तक होगी?

मैं माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र बांका बाराहाट में गैस बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी दी है और वहां आज कार्य भी शुरू हो गया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से लगातार आग्रह भी करता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि बांका बाराहाट के गैस बॉटलिंग प्लांट का कार्य पूर्ण हो।

मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल के समर्थन मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज जरूरत है कि हम पेट्रोलियम और रिन्युअबल एनर्जी के प्रति गंभीरता से चर्चा करें। इस बिल में पेट्रोलियम इंस्टीटय़ूट के सेटअप होने की बात आ रही है। मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि हम केवल पेट्रोलियम पर एक वर्ल्ड क्लास टेक्नीकल इंस्टीटय़ूट बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी जब पेरिस गये थे, तब प्रकाश जावेड़कर जी एन्वायरन्मेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने वहां जाकर रिन्युअबल एनर्जी के प्रति कोपा एग्रीमैंट भी साइन की थी। अगर हम इसी इंस्टीटय़ूट को एक इंस्टीटय़ूट ऑफ नैशनल इम्पोर्टैंस फॉर पेट्रोलियम एंड रिन्युअबल एनर्जी करते, तो शायद कहीं न कहीं वे सारे ऑस्पैक्ट्स भी कवर होते।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से पता लगता है कि इस इंस्टीटय़ूट को सेटअप करने में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। मेरा कहना है कि जो पेट्रोलियम कम्पनीज हैं, जो इस इंस्टीटय़ूट के बायो-प्रोडक्ट्स पर रिसर्च एंड डेवलपमैंट होगी, उससे अपने आपको और डेवलप करने का काम करेगी। हम उनका हिस्सा क्यों न इस इंस्टीटय़ूट में डालने का काम करें? हम जब नैशनल इम्पोर्टैंस का इंस्टीटय़ूट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें सैंट्रल गवर्नमैंट से हजारों करोड़ों रुपये लेने पड़ते हैं। आज हमारे पास एसआरए, रिलायंस और प्राइवेट कम्पनीज हैं, तो क्यों न हम उन कम्पनीज के सीएसआर के फंड्स को डायवर्ट करके, चाहे वहां बिल्डिंग बनानी है, इफ्रास्ट्रक्चर करना है या कोई रिसर्च करना है, उसके लिए पैसा लगायें। हम वहां जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, वह कहीं न कहीं हमारे देश में काम आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस इंस्टीटय़ूट से हजारों बच्चे डेवलप होकर जायेंगे। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर जो बच्चे रिसर्च करते हैं, वे एजुकेशन हमारे इंस्टीटय़ूट से लेते हैं, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद कतर, दुबई, यूएसए आदि ऐसी कंट्रीज जहां ऑयल एक्स्पिडिशन बड़ी तादाद में होते हैं, वहां पर चले जाते हैं।...(व्यवधान) हमें कहीं न कहीं एक सीमा बांधनी पड़ेगी कि जो बच्चे इन इंस्टीटय़ूट्स से पढ़कर निकलेंगे, उन पर कम से कम पांच साल तक उन इंस्टीटय़ूट्स की रिसर्च में काम करने का प्रतिबंध लगायें।

अंत में, मैं मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि यह इंस्टीटय़ूट्स ज्यादातर केजी बेसिन पर काम करेगा। मेरा कहना है कि इसके अलावा और भी एरियाज हैं, जैसे पानीपत और भटिंडा में रिफाइनरी है। हमें इनके आस-पास भी इंस्टीटय़ूट्स डेवलप करने पड़ेंगे, जो नैशनल इम्पोर्टैंस से अटैच्ड हों, मगर इन रिफाइनरीज में भी हैल्प कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि निश्चित ही कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम या भ्रांति है, क्योंकि यदि वे इस विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि परम्परागत हाइड्रो कार्बन्स के साथ ही चूंकि ऊर्जा क्षेत्र विकसित हो रहा है और गैर-परम्परागत हाइड्रो कार्बनों के साथ ही साथ नये स्रोत, जैसे द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में आ रहे हैं, तो संस्थान भारतीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी स्थिति प्राप्त करने और बनाये रखने के लिए इन क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से अनुसंधान करेगा। जब यह स्पष्ट कर दिया गया है, तो फिर हमारा यह सोचना कि ये इंस्टीटय़ूट केवल हाइड्रो कार्बन्स को लेकर, जो परम्परागत हाइड्रो कार्बन्स हैं, उन्हीं के बारे में सिखायेगा और शोध करेगा, तो ऐसा नहीं है।

हम जानते हैं कि जो परम्परागत हाइड्रोकार्बन्स के स्रोत हैं, वे घटते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि गैर-परम्परागत और नए स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसमें एक तकनीकी विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारी धरती का जो भूगर्भ है, उसके अंदर पत्थर के रूप में ऑयल शेल्स एंड टार सैंड्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर एक कम्पाउण्ड होता है, जिसे तेल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसे हल्का करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को घटाने के लिए एक विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। मुझे लगता है ऐसे संस्थान बनाने से हम अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर ही रहे हैं, साथ ही हम उस दिशा में भी काम करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में इन ऑयल शेल्स का बड़ा भण्डार है, जिसका प्रयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से किया जा सकता है।

किसी भी सरकार का चरित्र यदि सही हो और वचन प्रतिबद्धता हो तो निश्चित रूप से वह जो कहती है, करके दिखाती है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी को, कि वह इतना अच्छा विधेयक लाए हैं और इस प्रकार के इंस्टीटय़ूट की स्थापना आध्र प्रदेश में करने जा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इस प्रकार के राज्य हैं, जहां हाइड्रोकार्बन्स एवं गैर-परम्परागत हाइड्रोकार्बन्स का भरपूर भण्डार है, इसलिए वहां भी इस प्रकार के एक इंस्टीटय़ूट की स्थापना की जाए। समय कम है, इसलिए अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा। Henry Petroski had said ‘science is about knowing and engineering is about doing’. Hon. Deputy Speaker, Sir, I want to say that our Government believes in knowing and then doing the right thing. With this, I wholeheartedly support this Bill and I congratulate the hon. Minister.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी-स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत जरूरी बिल लेकर आए हैं और यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत महत्व है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्रोत बहुत कम हैं और ऐसे स्रोतों की तलाश की जा सकती है, इसके लिए स्कोप है। इकोनोमी की ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हम विदेशों से भी गैस वगैरह मंगवा सकते हैं। यह सच है कि देश में जो पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज हैं, उनके एक्सपेंसेज दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और उसे कम करने के लिए अच्छे टेक्नोक्रैट्स की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आप आज जो बिल लाए हैं, इससे हमारे जो युवा वहां एजुकेशन लेंगे, उसका बहुत बड़ा फायदा फ्यूचर में देश को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्रोतों से दूर हैं, हमारे पास कोयला नहीं है, इसलिए वहां इस किस्म की इंस्टीटय़ूशन बननी चाहिए। आप आज जिस प्रकार की नेशनल इम्पोर्टेंस की पेट्रोलियम एंड एनर्जी इंस्टीटय़ूशन आध्र प्रदेश के लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा इंस्टीटय़ूट पंजाब में भी बने तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वह सरहदी क्षेत्र है। दूसरा, मैं मंत्री जी से यह भी मांग करना चाहता हूं कि जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स जोड़ते हैं, मगर बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिनमें फार्मर्स और कन्ज्यूमर्स के लिए कभी रेट चेंज नहीं होता है। क्रूड ऑयल की जो एक्चुअल प्राइस है, उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। सबसे ज्यादा टैक्सेस अगर किसी प्रोडक्ट पर लगते हैं तो वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगे हैं। इन टैक्सेस को कम करने की जरूरत है, विशेषकर कृिष क्षेत्र के लिए। मैं यही मांग करता हूं। धन्यवाद।

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak.

The National Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017 aims to set up an Indian Institute of Petroleum and Energy at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. It also declares the Institute as an institution of national importance. I appreciate the aim of the Bill as it provides high quality education and research focusing on the themes of petroleum, hydrocarbons and energy. The Government is going to pump in Rs.655.46 crore. It is stated that this budgetary support for capital expenditure is expected to spread out till 2022-2023. Would the hon. Minister state what is the plan of action in place as of now particularly when our aim is very challenging and the amount to be spent is so huge?

The said Institute is expected to be a domain-specific energy Institute that will serve as the fountain-head for nurturing world class technical human resources capable of serving as leaders and innovators in the field of petroleum technology and energy. What spadework has been put in place as of now or proposed to be put up for taking the Institute further?

The said Institute is aimed at extending high quality education and conduct advance research in all aspects relating to the conventional hydrocarbons. I appreciate the exalted aim. Will the hon. Minister state as to how he intends to go about and what initiatives have already been put in place to achieve this aim of quality education and conducting advance research in petroleum and design?

About the constitution of the Board of Governors which is responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute and having a General Council of the Institute, inter alia, would review from time to time the broad policies and programmes of the Institute and suggest measures for the improvement, development and expansion of the Institute. I would like to know from the hon. Minister what measures were put in place to make the functioning of the institute transparent and accountable. Will the institute have autonomy to steer clear of the impending issues that it would face while navigating towards an institute of excellence and national importance and setting a benchmark for other such institutions in other fields like agriculture, scienceet al?

Coming back to the aims of the Bill, where do we stand on these themes? How much prepared are we? What are our challenges in the field of petroleum and energy? Have we analyzed them? Where are we placed vis-a-vis other countries in terms of technology and state of art innovations in the field of petroleum and energy?

There is a need to have a re-look or a fresh look at the whole gamut of issues or concerns involved in providing education and research when our institutions find hardly a place of excellence in 100 out of 200 best institutions of the world?

There is an urgent need to bring in foreign faculty, who are experts and who know what is happening and what new developments and innovations are taking place in the realm of petroleum and energy sector?

I hope the hon. Minister too would endorse this view that there is a lot of room for improvement and we should strive towards making the National Institute of Petroleum and Energy a centre for excellence in the real sense of the term and not make it as an achievement of the Government of the day that it has gifted an institute to a State and forgotte patronizing and monitoring it.

I am representing West Bengal. Would the hon. Minister consider setting up an institution of national importance to cater to the emerging and challenging needs in the domain of petroleum and energy in West Bengal?

Lastly, I would request the hon. Minister to withdraw the decision taken by the Ministry to stop LPG subsidy.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे तीन मिनट समय देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार को इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार एक राष्ट्रीय महत्व की भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना विशाखापटनम में करने जा रही है और इसमें करीब एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च होगा। हमें आशा है कि यह संस्थान देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक होगा। मैं माननीय मंत्री जी को भी इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन हमारे देश में होता है और 80 प्रतिशत हम लोग बाहर से आयात करते हैं। दिन प्रति दिन कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता-बढ़ता रहता है। अभी पिछले 10-15 वर्षों के रिकॉर्ड अनुसार यह निचले स्तर पर है। इससे काफी हद तक हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, किन्तु मेरा मानना है कि यह लाभ आम नागरिक को नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसका लाभ गरीबों को भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार से, देश में 50 प्रतिशत से अधिक गैसों का उत्पादन हो रहा है और शेष के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। फिर भी गैस का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है? देश में आज घरेलू गैस लगभग छः करोड़ परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से अधिक संख्या गरीब परिवारों की है।

एलपीजी का दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं करना चाहिए। साफ ईंधन के लिए गैस आवश्यक है, इसलिए इसे कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। मेरा सुझाव और आग्रह है कि सरकार को घरेलू एलपीजी के दाम में कमी करनी चाहिए, इसके दाम में वृद्धि करना ठीक नहीं होगा।

सरकार को आवश्यक रूप से विचार करने का समय आ गया है कि कच्चे तेल का उत्पादन कैसे बढ़े, इसका देश में प्रचुर मात्रा में भण्डारण हो, लेकिन इसका उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है। इसके लिए ओएनजीसी ने पहले जिम्मेवारी ली थी, आज वह उस जिम्मेवारी से हट रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि ओएनजीसी को सुधारने की आवश्यकता है।

मैं बिहार से आता हूँ। सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना ‘हल्दिया-जगदीशपुर पाइप-लाइन परियोजना’ वहाँ लग रही है। यह बिहार के कई जिलों से गुजरेगा, किन्तु इसका कोई लाभ बिहार को नहीं मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस पाइप-लाइन परियोजना का जाल पूरे बिहार में फैलाने की अनुमति दें ताकि वहाँ की आम जनता को कम दामों पर एक साफ ईंधन मिल सके।

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ‘भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017’ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूँ।

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी और पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वे एक बहुत महत्त्वपूर्ण बिल इस सदन में लाये हैं। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीटय़ुट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना को मंज़ूरी दी है। यह संसद में पारित अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान होगा। डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए इस संस्थान का संचालन, ढाँचा और अधिकारी उसी तरह के होंगे जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में है। एक अलग अधिनियम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा-अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र बनने के लिए संस्थान को अपेक्षित दर्जा प्रदान करेगा।

जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में वर्णित है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची की प्रतिबद्धता के तहत इस संस्थान को स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल श्रम-शक्ति की आपूर्ति की मात्रा के गुणात्मक अंतर को पूरा करना और क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आइआइटी के अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधि को इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में, जैसे के.जी. बेसीन, विशाखापत्तनम् रिफाइनरी और काकीनाड़ा जैसे प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल परिसर तक इस संस्थान की पहुंच से मजबूती मिलेगी।...(व्यवधान) महोदय, अभी मैंने शुरू किया है।

HON. DEPUTY SPEAKER: We have to finish quickly because we have to take up `Zero Hour’.

श्री ए.टी.नाना पाटील: इस विधेयक के माध्यम से सरकार जनहित के एक और वादे को पूरा करने जा रही है। आज पूरा देश जानता है कि पिछली सरकार ने जो भी वादे किये थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने जनता से जो वादे किये हैं, उसके साथ-साथ पुरानी सरकार के बचे हुए वादे को भी पूरा करने जा रही है।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जीएसटी हो, आधार कार्ड हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो या देश में कालाधन समाप्त करने का वादा हो, वर्तमान स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय के स्थायी कैम्पस की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले विशाखापत्तनम् में अतकापल्ली गांव में 200 एकड़ जमीन बिना मूल्य के सरकार को प्राजेक्ट के लिए दिया है। मैं आंध्र प्रदेश की जनता और वहाँ की सरकार का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मंत्रिमंडल अर्थात हमारी सरकार ने संस्थान के कैंप्स के लिए 655.46 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के लिए एक ‘एन्डोमेन्ट फंड’ की स्थापना भी की गई है। इसमें अपने अंशदान के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि भी सरकार ने दी है, जो कि उसके द्वारा दी गई 600 करोड़ की राशि से अलग होगी। ये तेल कंपनियों द्वारा मुहैया कराई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की योजना के अनुसार इन कैंप्स में आधुनिक सुविधा से उपयुक्त प्रयोगशालाएं होंगी। ये कैंप्स ई-लाइब्रेरी एवं वाई-फाई सेवाओं जैसी अन्य आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होंगे। विश्वविद्यालय ने केमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बी.टेक पाठय़क्रम की शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया है। कुछ ही समय से यह संस्थान स्नातक और डॉक्ट्रेट स्तर जैसे उच्चतम पाठय़क्रमों की शिक्षा प्रदान करना भी शुरू करेगा। महोदय, मुझे दो मिनट दीजिए। यह संस्थान विश्व स्तरीय तकनीकों के माध्यम से मानव संसाधनों का पोषण करने के लिए मूल स्रोत के रूप में कार्य करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है, ताकि यहाँ पर उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध हों। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह संस्थान निकट भविष्य में भारतीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी ख्याति प्राप्त करेगा तथा पेट्रोलियम ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक गैस, जैविक-ईंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से अनुसंधान और विकास करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि यह प्रस्तावित संस्थान एक आधुनिक सुविधायुक्त प्रीमियर संस्थान के रूप में खुद को स्थापित करेगा। मैं आँध्र प्रदेश की जनता तथा सरकार को इस अवसर पर बधाई देता हूँ, क्योंकि वहाँ एक विश्वस्तरीय तथा प्रौद्योगिकीय शिक्षा का संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान बिल पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से विशाखापट्नम में जो इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ पेट्रोलियम स्थापित किया जा रहा है, वह एक बहुत अच्छा इनिशिऐटिव है। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम के अलावा अन्य ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज़ की खोज की जा रही है। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर खोज करने का बहुत अच्छा स्कोप है। हम अपने देश में सिर्फ 20 पर सेंट ही कच्चे तेल की पूर्ति कर पाते हैं, बाकी तेल हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है। भगवान ने भारत की धरती को बहुत से खनिज पदार्थ दिए हैं। हमारे यहाँ कोयला, पेट्रोलियम आदि कई खनिज पदार्थ हैं। ऐसे इंस्टीटय़ूट्स की वजह से नई उम्र के लड़के जो डिग्रियाँ हासिल करेंगे, उनके माध्यम से इस क्षेत्र में नई खोज होगी। आज इस प्रकार की नई खोज की जरूरत है। मेरे द्वारा बोलने से पहले भी यह बात चली थी कि पंजाब के भटिंडा में भी एक तेल की रिफाइनरी है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का एक इंस्टीटय़ूट भटिंडा में भी खोला जाए। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ टैलेन्ट की कमी नहीं है। पेट्रो-कनेडा कंपनी और अमेरिका में जितनी भी ऑयल सैक्टर की कंपनियाँ हैं, वहाँ भारतीय इंजीनियरों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमें मजबूरी के कारण यहाँ के संस्थानों से डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद इन जगहों पर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र को और आगे लेकर जाने की जरूरत है। आज नॉर्थ इंडिया में भटिंडा, संगरूर और ऐसे चार-पाँच अन्य स्टेट्स जुड़ते हैं। वहाँ एयरपोर्ट भी है। वहाँ रेलवे भी पहुँचती है। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस ओर भी कृपया ध्यान दें और नॉर्थ इंडिया में भी एक इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी दिया जाए, ताकि हमारे जो टैलेन्टिड इंजीनियर्स हैं, वे इसी देश में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का इनिशिऐटिव इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी खोलने का है। देहरादून में इससे संबंधित एक संस्थान है, लेकिन आज जिस तरह सरकार ने देश की एक बड़ी आबादी की समस्याओं और उनकी चुनौतियों को ऐड्रेस किया है, उससे डिमाण्ड काफी बढ़ गई है।

उज्ज्वला एक ऐसी योजना है जिसके तहत हम बड़े व्यापक तरीके से गांव में प्रवेश कर चुके हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एनर्जी शब्द बहुत ही व्यापक है। दुष्यंत जी ने कहा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देने की जरूरत है। दुनिया के बाजार में आज सोलर और विण्ड एनर्जी पर शोध हो रहे हैं। हमारे यहां भी इस क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एक नया आयाम देने का काम किया है। निश्चित तौर से हमें शोध प्रबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे-जैसे हम पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और गांव, खेत-खलिहान में इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, हम वहां तक प्रवेश कर चुके हैं। बीपीएल परिवारों में जाने के बाद हमें सेफ्टी का भी प्रबंधन करना चाहिए। इसलिए ऐसे संस्थानों के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय मानक का संस्थान इसे बनाने के लिए हमें दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों से भी समझौता करना चाहिए। उस समझौते के तहत हमारे यहां भी रिसर्च वर्क हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान यह बने, इससे कई तरह के लाभ, चूंकि ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है, इस पूंजी को जितना परिष्कृत करेंगे, उतना अच्छा होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी है, इसी तरह से आगरा में तेल रिफाइनरी से जो गैस निकलती है, हमारा विज्ञान पता नहीं कहां तक सक्षम है, वह लगातार 24 घण्टे जलती रहता है। हम उसको यदि टैपिंग करें, उसकी बॉटलिंग करें तो उससे काफी लाभ होगा, इसलिए रिसर्च के माध्यम से इसकी टैपिंग और बॉटलिंग का भी प्रबंध करना चाहिए। धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much. I rise to support the Bill in its full spirit and text. I take this opportunity to congratulate the then UPA Government led by Dr. Manmohan Singh ji for having taken a bold decision to bifurcate Andhra Pradesh so that this Institute is established as part of its commitment. Also I take this opportunity to congratulate this NDA Government led by Shri Narendra Modi ji for honouring the commitment made by the UPA Government. I would like to congratulate also the Chief Minister of Andhra Pradesh and the State Government for providing such a land for establishing this Institute of national importance and prestige.

This is the need of the hour and there is no doubt about it because in the petroleum sector we do not have an institute of national importance. The Statement of Objects and Reasons also talks about an institute of national importance. We have to convert it into an Institute of global importance. Our standing in this field internationally is nil. Indian oil and gas companies are having presence in 21 countries. Still we do not have expertise and manpower in oil exploration. We are lacking in that area and we have to address that issue. I feel that this Institute will provide and deliver professional experts in the field of oil and gas. So, I support the Bill.

14.24 hours (Hon. Speaker in the chair) The lack of professionals in this sector has to be addressed. We know that 70 to 75 per cent of our oil requirement is being imported. A major chunk of our foreign exchange is being spent towards this sector. Still we do not have self-sufficiency in the oil sector. I had a talk with Shri Veerappa Moily, the then Minister. According to him, even in the State of Rajasthan we are having abundant resources of oil. But unfortunately we are not able to explore oil in Rajasthan, and even in Assam. So, my suggestion is that prime importance or significant importance should be given to oil exploration for which self-sufficiency in oil exploration technology is also highly required. I hope this Institute will help a lot towards that end. That is the suggestion.

There are so many other Institutes, like the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum in Assam, in Bengaluru, in Raebareli. My suggestion is, all these Institutes should be brought within the purview of the Indian Institute of Petroleum and Energy so that they could also be developed. The fourth suggestion is that IOCL, HPCL, BPCL, ONGC and all other organisations in the petroleum and natural gas sector should be protected in public sector itself.

Lastly, I would like to make a request pertaining to my constituency. In my constituency, Hindustan Petroleum Company has stopped its entire operations 20 years back and 27 acres of land is lying idle for the last 20 years. I have written to the Minister about this many times. No positive response has come from him so far. So, I urge upon the hon. Minister to start some institute in that area and utilise that land.

With these words, I conclude.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर):माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 के समर्थन में खड़ा हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय पेट्रोलियम मंत्री, धर्मेन्द्र प्रधान जी को बधाई देता हूं कि वे पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो विधेयक लाए हैं। हम समझते हैं कि आध्र प्रदेश के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए यह एक मिसाल बनेगी और विकास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। वहां से हमारे नौजवान उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके पेट्रोलियम के क्षेत्र में आएंगे। वे अपनी विशेषज्ञता का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिससे पेट्रोलियम के कामों में सहूलियत होगी। हम चाहते हैं कि इसी तरह से, जैसे कल हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने बयान में कहा था कि वाऩ में 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि इसी तरह से ट्रांस्पोर्ट विश्वविद्यालय की भी व्यवस्था की जाए। जिसमें बच्चे पढ़ें और हमारी सड़कों की जो स्थिति है, दुर्घटनाएं होती हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं बंद हों।

इसी तरह से हमारे रेल मंत्री, सुरेश प्रभु जी ने कहा था कि रेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो तो हम चाहते हैं कि रेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो। जिसमें हमारे नौजवान उच्च कोटि की विशेषज्ञता हासिल करके आगे आएं और देश हित में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन बातें आग्रह करना चाहूंगा। भारत में रिसर्च की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि आप दुनिया के मानचित्र में देखें तो पाएंगे कि प्रतिभा की कमी नहीं है। इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी बिल मील का पत्थर साबित होगा। यह आवश्यक है। मेरा कहना है कि शोध और विशेषज्ञों पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हम दुनिया से एक या दो नहीं, बल्कि 70-75 प्रतिशत आयात करते हैं, जबकि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन यदि हम विशेषज्ञ के अभाव में 70 सालों में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, जिसमें यू.पी.ए. की सरकार के बाद एक बड़ी पहल हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और धर्मेन्द्र प्रधान जी ने की है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि नॉर्थ इलाके में, जहां सबसे पहले असम में रिसर्च की आवश्यकता है, यह बात आप जानते हैं, क्योंकि जब आप चाइना बॉर्डर के इलाके में जाएंगे, वहां रिसर्चर पर बहुत ज्यादा शोध की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि ऐसे इंस्टीटय़ूट्स को नॉर्दर्न इलाके में भी लाने की आवश्यकता है। जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के साथ अल्टरनेटिव एनर्जी पर भी आपको बहुत ज्यादा खोज करने की आवश्यकता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

बिहार के हल्दिया प्रोजेक्ट पर बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा अंतिम बिंदु यह है कि हमारे यहां बरौनी रिफाइनरी है और 70 सालों में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसको कैसे डेवलप किया जाए? मेरा एक सुझाव यह है कि सी.आर.एस. के माध्यम से जो सबसे ज्यादा धन अर्जन करने वाली कंपनी है। आप की जो ओ.एन.जी.सी. है, आप इंस्टीटय़ूट को उसी के धन से डेवलप कर सकते हैं, अगर मंत्रालय से आवश्यकता कम पड़ेगी।

पूर्णिया, बंगाल, कटिहार, बायसी और किशनगंज इलाकों में अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थ पाने के लिए, देखा गया है कि जो बरौनी से पूर्णिया का इलाका जो गंगा के इस पार में हल्दिया के बीच में है। उस पर शोध करने की आवश्यकता है। आपसे मेरी मांग है कि पूर्णिया, बायसी, बंगाल और असम के बीच जो अत्यधिक भंडारण है, उस भंडारण को खोजने की आवश्यकता है। भारत में भंडारण की कमी नहीं है, लेकिन शोध और रिसर्च में कमी है। मैं आपको ऐसा इंस्टीटय़ूट खोलने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन आप सिर्फ उनकी संख्या बढ़ा दीजिए। आई.आई.टी., रुड़की से आपने जो कम्पेयर किया है, वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इनकी संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर एक सार्थक चर्चा माननीय सदस्यों के माध्यम से कराई है। 23 सम्माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस बिल पर दिये हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि यह बिल आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग इंस्टीट्य़ूट बनाने के लिए आया था, लेकिन सारे मित्रों ने पूरे पेट्रोलियम इकोनोमिक्स और मौजूद हाइड्रो कार्बन इंडस्ट्री की भारत के संबंध में जो-जो चुनौतियां हैं, जैसे डिमांड्स फॉर ग्रांट पर डिस्कशन होता है, सबने वैसे ही सुझाव दिये हैं। यह मेरे लिए मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा। मैं उसे अन्य समय में काम में भी लगाऊंगा। आज उत्तर देते समय आपने इंस्टीटय़ूट के बारे जो कुछ मूलभूत सुझाव दिये हैं, उन्हें मैं आदर के साथ ग्रहण करते हुए अपने विषय को सीमित रखूंगा।

महोदया, इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि अगर अमरीका में शैल गैस का उद्भावन नहीं होता तो शायद विश्व की राजनीति और अर्थनीति दोनों कुछ और होतीं। शायद आज विश्व में तेल के दाम 100 डालर पर बरकरार रहते और खाड़ी के देशों में पूरे तनाव का वातावरण जारी रहता। अमरीका ने शैल गैस का उद्भावन किया, आविष्कार किया, उसके कारण आज विश्व में तनाव घटा है और तेल के दाम पचास डालर के ऊपर नहीं जा रहे हैं। मेरे मित्र अधीर जी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे प्रधान मंत्री जी सौभाग्यशाली हैं, देश की जनता सौभाग्यशाली है, इसलिए विश्व में तेल के दाम इस स्थिति में हैं। अधीर जी इसका मूल कारण यह है कि आज रिसर्च और विज्ञान ने ही इस प्रकार के नये आयाम को खोज निकाला है और इसलिए आज शैल गैस की अर्थ नीति बन पाई है। अगर ह्यूस्टन में दो-तीन अच्छे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंस्टीटय़ूट न होते तो शायद इंस्टीटय़ूट और लेबोरेटरी के एक्सपेरिमैन्ट, कमर्शियल एक्सपेरिमेन्ट ऑयल और गैस फील्ड में नहीं होते। जो एक्सपेरिमेन्ट्स तीस सालों तक चले, उसके कारण आज विश्व में तेल की एक नई इकोनोमी उभरकर आई है। मैं आभारी हूं कि जिस परिस्थिति में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल पर मेरे मित्र तथागत जी ने कहा कि यह राजनीतिक निर्णय है। मैं तथागत जी को बताना चाहता हूं कि मैं पिछली लोक सभा में नहीं था, आप यहां थे, आप ही लोगों ने उस पर निर्णय करके फैसला किया था कि एक नया इंस्टीटय़ूट होना चाहिए। हम आपकी प्रशंसा न करें, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम आपके आभारी हैं, देश की पुनर्रचना में आप लोगों ने भी योगदान दिया है। पिछली सरकार ने सही तरीके से पुनर्गठन के अवसर पर देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में नेशनल इम्पार्टेंस की एक इंस्टीटय़ूट तय की। लेकिन मैं आभारी हूं कि आपने पेट्रोलियम और इनर्जी के लिए एक इंस्टीटय़ूट आंध्र प्रदेश में तय किया। मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक फ्यूचरिस्टिक इम्पैक्ट रहेगा तथा आगे आने वाले समय में आंध्र प्रदेश में क्या-क्या होगा। इसका लाभ सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, इसका लाभ देश की अर्थ नीति को होगा, विश्व की अर्थ नीति को होगा, भारत के नौजवानों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी और जिस विषय पर चर्चा की गई है, सिर्फ हाइड्रो कार्बन क्यों। मैं अपने मित्र राघव लखनपाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सबका ध्यान आकर्िषत किया। इस इंस्टीटय़ूट में सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इनर्जी के बारे में रिसर्च या पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि वैकल्पिक, नॉन-फॉसिल हाइड्रो कार्बन के बारे में, आल्टरनेटिव इनर्जी के बारे में भी चर्चा होगी।

श्री हरि बाबू ने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख किया। विश्व में नैक्स्ट जनरेशन की इनर्जी के बारे में कई प्रकार की चर्चा होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सोलर, विंड, हाइड्रोजन से इनर्जी उत्पन्न होगी, नये-नये प्रकार के कंजर्वेशन के बारे में चर्चा हो रही है, बायो-फ्यूल्स के बारे में चर्चा हो रही है, ऐसे ही एक विषय गैस हाइड्रेट के बारे में चर्चा हो रही है। जापान, अमरीका, चाइना और भारत ये चार अग्रणी अर्थव्यवस्था गैस हाइड्रेट के बारे में शोध कर रहे हैं। गैस हाइड्रेट यही होती है जो आइसक्रीम बन जाती है। हजारों मीटर जमीन के नीचे समुद्र की गहराई में, सीबैड पर जब वातावरण अत्यधिक ठण्डा हो जाता है, हाइड्रो कार्बन, पैट्रोलियम पदार्थ आईसक्रीम का रूप ले लेता है। अभी जो विश्व में तीन-चार जगहों पर पर्याप्त मात्रा में गैस हाइड्रेट की अनुसंधान की सफलता मिली है, उसमें मैं गर्व के साथ इस लोक सभा के पटल पर भारतीय जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन एक प्रोलिफिक बेसिन बनती दिख रही है, जिसमें आने वाले दिनों में कई सौ वर्षों तक, शायद भारत की एनर्जी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। चुनौती कहाँ है? चुनौती इसी में है कि उसको कैसे हम मॉनिटाइज़ कर पाए। उसको कैसे हम बाहर ले कर आ पाए। मैं इसीलिए आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम को इसके लिए सही जगह चुना है। आध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बन रहा है, जहां रिफाइनरी है। जहां के.जी. बेसिन, जो दुनिया की, हमारा तो सपना यह होना चाहिए कि आज ह्युस्टन का जो स्थान विश्व की तेल अर्थनीति में है, विज्ञान के अनुसंधान में है, व्यवसाय में है, वह के.जी. बेसिन का भी हो।

यह अलग बात है कि मेरे कुछ मित्रों को प्राइवेट सैक्टर के बारे में एक पैथोलॉजिकल हेट्रेडनेस है। उनकी वह समझ है। उनकी जो सोच है, वे वही कहेंगे। बाकी आज इस देश की सहमति है, विज्ञान, व्यवसाय, संस्थान आदि इन सभी का एक मेलजोल बिठाना पड़ेगा। आज अमरीका अगर विकसित हुआ है। हम पांच चीज़ों में अमरीका के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमरीका के विकास के मॉडल को हम नज़रअंदाज़ भी नहीं कर सकते हैं या विश्व के किसी भी आधुनिक इलाके के विकास मॉडल को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उन्होंने इस तालमेल को ठीक से बना कर रखा है। क्या हमारे वाइज़ैक, विशाखापटनम, काकीनाडा या राजामुंदरी आने वाले दिनों में ह्युस्टन नहीं बन सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ह्युस्टन बन सकते हैं। इसका मूल बीज शायद यह इण्डियन इंस्टिटय़ुट ऑफ पैट्रोलियम एण्ड इंजीनियरिंग से ही निकलेगा। आने वाले दिनों में रिसर्च, विज्ञान और अनुसंधान इन सब पर जोर दिया जाएगा, अर्थ का कोई अभाव नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश सरकार का मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने दो सौ एकड़ जमीन बिना पैसा के उपलब्ध कराई है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सही कदम उठाया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: धमेन्द्र जी, आपने मिथनॉल के बारे में कुछ सोचा है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दादा, आज कम से कम आईआईपीई के बारे में सोचें। बाकी आप कभी भी सवाल पूछिए, मैं तो सौभाग्यशाली रहूंगा कि आपने प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर भी दूंगा। आज तो हम आईआईपीई के बारे में सीमित रहें। इसमें आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में क्या-क्या होने वाला है। कोई जरूरी नहीं कि जो क्रूड ऑयल उत्पादित होगा, विश्व में क्रूड ऑयल उत्पादित हो रहा है, भारत में क्रूड ऑयल उत्पादित हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा ट्रांस्पोर्टेशन फ्युल में ही आएगा। आने वाले दिनों मे भारत में किसी सामान्य व्यक्ति के घर में कोई अर्थनीतिक परिवर्तन होता है, तो उसके अपने घर में फर्क दिखने लगता है। उसके पहनावे में, उसके रहन-सहन में, उसके घर में परिवर्तन आता है।

पर्यावरण के बारे में हम सब सजग हैं। मेरे प्रधान मंत्री कोप-21 में खुद को प्रतिबद्ध कर के आए हैं कि दुनिया हमारी जिम्मेदारी को समझे। अभी अमरीका ने हाथ खींच लिया कि हम कोप-21 को नहीं मानते हैं। प्रकाश जी उसका समझौता कर के आए थे। प्रधान मंत्री जी ने विश्व को कहा कि भारत पर्यावरण में सबसे आगे हैं। हम कोई प्रदूषणकारी देश नहीं हैं। हम तो सबसे कम प्रदूषणकारी देश हैं। दुनिया के प्रदूषणकारी हमें समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब अमरीका ने हाथ खींचे तो प्रधान मंत्री जी ने विश्व के नागरिकों को कहा कि भारत अपनी जवाबदेही पूरी करेगा और हम कोप-21 के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो हाइड्रोकार्बन आएगा, उसको हमें ट्रांस्पोर्टेशन फ्यूल में परिवर्तित करना है। हमें क्या करना चाहिए, यह संस्थान उसकी क्या जिम्मेदारी लेगा, आने वाले दिनों में क्या गरीबों के घरों में प्लास्टिक की कुर्सी नहीं बननी चाहिए? क्या गरीब लोगों को पहनावा नहीं पहनना चाहिए? नग्न लोग अगर टैरीकॉटन के सस्ते कपड़े पहनते हैं तो क्या यह नहीं होना चाहिए? आज की आधुनिक जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यकता में, हमारे परिधानों में, हमारे दिन प्रति दिन के जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं, जो पैट्रोकैमिकल प्रोडक्ट से बनती हैं। यह जो माइक्रोफोन हमारे हाथ में है, यह भी पैट्रोकैमिकल प्रोडक्ट है। तथागत जी, आप अपने कान पर लगाकर जिससे सुन रहे हैं, यह भी क्रूड ऑयल से ही निकलकर आता है। इसलिए आप थोड़ा पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए, मैं हूँ, ठीक है, मेरे प्रति आपका बड़ा आदर है, मैं आभारी हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सांसद हैं।

श्री तथागत सत्पथी: हम तो आपको सपोर्ट करते हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : आप क्या करते हो, यह सब जानते हैं। इस विषय में हम थोड़ा बड़ा सोचें। मैं इस सदन का आभारी हूँ कि आप सबने एक-आध कुछ सुझाव दिया है, एक-आध कुछ मौलिक प्रश्न उठाया, आपने अपने इलाके की अपेक्षा को भी कहा, यही तो संसद का उद्देश्य है, लेकिन सबने यह सहमत किया कि यह रिसर्च इंस्टीटय़ूट होना चाहिए, यह सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस होना चाहिए, इसमें पर्याप्त अनुसन्धान होना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचा जाना चाहिए। लोकल रोजगार पर निश्चित रूप में ध्यान दिया जायेगा। जो सारा नॉन-टीचिंग स्टॉफ होगा, बाहर से लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, आध्र प्रदेश के नौजवान उसमें आयेंगे। आपने सेफ्टी के बारे में कहा, उसके बारे में भी अध्ययन होगा। यह भी कहा कि सरकार क्यों पैसा खर्च कर रही है और पेट्रोलियम कम्पनियों को भी उसमें करना चाहिए। मैं इस सदन को अन्त में यह भी सूचित करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार का पैसा है, उसके साथ-साथ, यह भी व्यवस्था थी कि भारत सरकार ही उसको बनायेगी, यही पिछली बार आप लोगों ने, पिछले दिनों में कानून बनाते हुए उसको तय किया था, उस प्रतिबद्धता को हम स्वीकार करते हैं, उसको दोहराते हैं। उसके साथ-साथ ऑयल कंपनी भी अपना कान्ट्रिब्यूशन करेगी। दोनों मिलकर देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आध्र प्रदेश स्थित यह इन्डियन इंस्टीटय़ूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को आपकी अनुमति होगी, आपकी स्वीकृति होगी, उसी पर एक विश्व स्तर का एक इंस्टीटय़ूशन बनाया जायेगा, जो आने वाले दिनों में पेट्रो कैमिकल में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, गैस इकोनॉमी में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में और सारे प्रकार की एनर्जी के व्यवसाय को, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में, सारे प्रकार की वैकल्पिक ऊर्जा और भारत में लम्बे समय तक गरीबों को, प्रधान मंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, सस्ती दर पर ऊर्जा पहुँचाना, निरन्तर ऊर्जा पहुँचाना, स्वच्छ ऊर्जा पहुँचाना, सुरक्षित ऊर्जा पहुँचाना। इसके लिए हमारी यह सरकार प्रतिबद्ध है। यह इंस्टीटय़ूट इस प्रकार के कामों में नींव का पत्थर होगा। इसके लिए आपकी स्वीकृति चाहिए। मैं अध्यक्षा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस वितर्क को यहाँ रखने का मौका दिया। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to declare the institution known as the Indian Institute of Petroleum and Energy to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.” The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration.

The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 5 Constitution of Board of Governors HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos. 1 to 4 to clause 5 ?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am not moving Amendment Nos. 1 to 5.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

Clause 9 Functions of Institute HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos.6 to 9 to clause 9?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Madam.

I beg to move:

Page 3, line 45, – after “admission” insert “of meritorious students”. (6) Page 4, line 5, – after “integration of” insert “learning,”. (7) Page 4, line 16, – after “students” insert “, faculties, researchers”. (8) Page 4, line 18, – after “employees” insert “, students, researchers and faculties”. (9) HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 6 to 9 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 9 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 Powers of Board HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos.10 to 13 to clause 10?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam.

I beg to move:


          Page 5, line 24, –  

          after “of the Institute”  

insert “so as to maintain the international  

            standard”.                         (10)                         

          Page 5, line 44, –  

          after “charges”  

insert “reasonable and affordable to the  

           students”.                                    (11)                         

          Page 6, lines 10 and 11, –  

          for                “Central Government”  

substitute         “Union Cabinet”.         (12)                         

            

Page 6, line13, –  

          for                 “or any authority”  

substitute         “not below the rank of a Head of  

Department”.               (13)

Madam, the fees of the Institute should be reasonable and affordable and disposing of the land should be with the permission of the Union Cabinet, not by the Central Government. It is because, there is a Supreme Court judgement that the public sector undertaking property shall not be disposed of without having concurrence of the Union Cabinet, not the Central Government.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 10 to 13 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 10 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 to 14 were added to the Bill.

Clause 15 Constitution of General Council HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment Nos. 14 to 16 to Clause 15.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 6, after line 44, -

insert “(aa) the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the Central Government who shall be the Co-Chairperson.”. (14) Page 7, line 17, -


for  “Chairperson”  

substitute “Central Government”.                     (15)  

Page 7, line 21,-  

after “meeting”  

insert “with the prior permission of the Central Government”.                                                          (16)

Madam, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change representatives are not there in any of the Council or Senate because the Ministry of Petroleum is closely connected to the Ministry of Environment. Their representations should also be there. If the Minister can assure, I will withdraw.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 14 to 16 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 15 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16 was added to the Bill.

Clause 17 Senate HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 17 to Clause 17?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving my Amendment.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clauses 17 to 32 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 17 to 32 were added to the Bill.

Clause 33 Statutes how made HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 18 to Clause 33?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes madam, I beg to move:

Page 10, line 36, -

after “section provided” insert “with the prior approval of the Central Government and the same shall come into force from the date of notification in the official gazette”. (18) HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 18 to Clause 33 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 33 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 33 was added to the Bill.

Clauses 34 to 36 were added to the Bill.

Clause 37 Tribunal of Arbitration HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 19 to Clause 37?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving my Amendment.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clauses 37 to 45 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 37 to 45 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: I beg to move:

“That the Bill be passed. ” HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed. ” The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष : श्री कामाख्या प्रसाद तासा - उपस्थित नहीं।

श्री गोपाल शेट्टी।

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Discussion On The Motion For Consideration Of The Indian Institute Of Petroleum ... on 4 August, 2017