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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Institutes Of Technology ... on 24 March, 2011

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010.

 

MADAM SPEAKER: The House would now take up item no. 25 – Institute of Technology (Amendment) Bill.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL):  Madam, I beg to move*:

“That the Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961 be taken into consideration.”                       Madam, the IITs in this country are our premier institutions. Of course many of them were set up way back in the 50s and 60s in this country. But I have to say and place on record that they have provided Yeoman’s Service to our nation. Many of the IIT graduates moved out of India and became solution providers to the rest of the world. They are, now, coming back to India to give back to their country, to their nation the excellent quality of education that they received in this country. It is with this in mind that this Government decided that we need some new IITs so that we get more people from all parts of the country to be admitted to these institutions of excellence so that they become benchmark not just only for other institutions but also for other educational institutions in this country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):आप हिन्दी में बोलिये तो सबको समझ में आ जाएगा। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए।

...( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL:  Madam, but the IIT system also need revamp because, as I said, these were set up in the 50s and 60s. The world has changed. We require new solutions in the context of the emerging challenges that we face in the 21st century. The nature of information has changed; the nature of reaching information to people has changed and with the ICT revolution, the Indian Institutes of Technology have to reinvent themselves.   They will, I am sure, in the years to come, play an even more significant role in taking India forward.  This particular Bill, of course, became necessary when we set up eight new IITs and when we converted the Institute of Technology Banaras Hindu University, ITBHU, a constituent unit of the Banaras Hindu University into to an Indian Institute of Technology BHU, Varanasi and integrated it into the IIT system. It was necessary to bring this amendment for the simple reason that, under Entry 64 of List I, only Parliament can declare an institution as an institution of national importance and not the Central Government.  The Central Government has no power to declare each of these institutions as institutions of national importance.  It is only Parliament that has that exclusive privilege.  So, we therefore, needed to include these eight new IITs  by amending the Bill and adding them in the Bill as institutions of national importance as well as the BHU.  It is with this reason that we have brought this Bill. 

There are some more minor changes which will certainly be discussed in the course of discussion of this Bill. But, what we are trying to do is to ensure that, wherever an IIT is set up, it must try to meet the technological needs of the States and Union Territories included in its zone.  It must support and collaborate with technical educational institutions located in the zone with a view to enhance their quality and capability.  It should be in a position to advise the Government of States and UTs included in the zone in the matter of technical education and regarding any technological problem referred by them to the institute for advice. 

There are some minor changes in the structure of the IITs so that they have greater flexibility in administration and there is lesser control of Government.  We are moving away from the era of control.  We believe that academic excellence survives in an environment which is free from control.  Academic community needs enormous flexibility in decision-making. Therefore, the structures of the IIT system must also change.  I have been having regular meetings with the IIT Council. We have set up several committees and those committees have given recommendations. We will be really looking at these institutions in a different light in the years to come. 

I promise the people of India through you, Madam, that we will ensure that IITs perform the function that they were conceived to perform.

अध्यक्ष महोदया : माननीय सांसदों से आग्रह है कि कृपया पारस्परिक वार्तालाप बंद कर दें और विषय पर ध्यान दें।

SHRI KAPIL SIBAL:  We will ensure that the benefits of the enormous talent that is located in the IIT system reach the people of India especially the rural folks in India, the marginalised and the less advantaged because ultimately, technology is only an enabler.  Technology is not a solution.  Technology enables empowerment of people and the objective, ultimately, is to ensure that the people and the citizenry of this country, especially our young students, are empowered through this process.

          With these words, I commend this Bill to the distinguished Members of this House.

MADAM SPEAKER:  Motion moved:

“That the Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961, be taken into consideration.”   Shri Arjun Ram Meghwal may speak now.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में कुछ संशोधन मंत्री जी लेकर आए हैं।

          महोदया, मंत्री जी ने अभी  बताया कि आई.आई.टी. से ग्रेजुएट होने के बाद आईआईटीन्स विदेशों में चले जाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि वापस भी आते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ आंकड़ें हैं, जो यह बताते हैं कि जो यहां आई.आई.टी. करते हैं और एम.बी.ए. विदेशों से करने के बाद विदेशों में ही सैटल हो जाते हैं।

 आई.आई.टी. में पढ़ाने का खर्चा भारत सरकार करती है। कुछ लोग एमबीए यहां से करते हैं और वे वहां सैटल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग एमबीए बाहर से अमेरिकन या आस्ट्रेलियन इंस्टीटय़ूट से कर लेते हैं, वे अधिकतर उन्हीं कंट्रीस में सैटल हो जाते हैं।

          अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने आईआईटीन्स, जो इंडिया में ग्रेजुएट हुए, उनमें से कितने बाहर गए और कितने वापस आ गए?  Has the hon. Minister got any data in this regard? यह एक केटेगरिकल प्रश्न मंत्री जी से मेरा है। ये जो आठ नये आईआईटीस बन रहे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं।

          अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं, इस हाउस में घोषणाएं होती हैं कि इस-इस स्टेट को आईआईटी दी जाती है या इस-इस स्टेट में आईआईटी अगले साल से खोली जाएगी। जैसे राजस्थान के लिए तीन साल पहले घोषणा हुई, उसके बाद लोकेशन का मामला अड़ गया। हम लोग भी मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि लोकेशन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोफेसर व्यास हैं, जो आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद में काम करते हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इससे पहले भी एक कमेटी बनाई थी ।  That was a Technical Committee. उसमें कोई भी पोलिटीकल आदमी नहीं था। उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि राजस्थान का आईआईटी अगर खोलना है तो उसे कोटा में खोला जाना चाहिए। कोटा की मांग भी बहुत अर्से से थी, यहां जो कई माननीय सदस्य बैठे हैं, वे जानते होंगे कि बहुत से एमपीज़ के बच्चे भी कोटा में कोचिंग लेने के लिए जाते हैं। कोटा में बहुत बड़े-बड़े इंस्टीटय़ूट्स हैं। कोटा कोचिंग के लिए फेमस हो गया है। ...( व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद) : इसमें तो राजनीति न करें।...( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। ...( व्यवधान) प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में कमेटी सरकार ने ही बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आईआईटी की घोषणा सदन में होती है, उसके बाद लोकेशन का काम गवर्नमेंट को दे दिया जाता है।

          मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी राजनीति होती है, यह नहीं होनी चाहिए, मैं यही कह रहा हूं। पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसने कोटा के लिए रिकोमेंड किया। फिर जब गवर्नमेंट आई तो उसने जोधपुर के लिए रिकोमेंड कर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं, आप सारे राजस्थान में सर्वे करा लीजिए कि कोचिंग इंस्टीटय़ूट कहां ज्यादा हैं, बच्चे कहां ज्यादा पढ़ते हैं। कोटा की इतनी वाज़िब डिमांड थी और उसे इग्नौर कर दिया गया। मैं यह कह रहा हूं कि क्या एक स्टेट में दो आईआईटी नहीं हो सकते? ठीक है, हमने माना कि जोधपुर आदरणीय मुख्य मंत्री जी का इलाका है, इसलिए वे उसे वहां ले गए। लेकिन उसकी जो वाज़िब डिमांड हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के लोगों की थी, वहां के लोग चाहते थे कि कोटा में आईआईटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके पीछे रीजन है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीटय़ूट्स कोटा में हैं। पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा कोचिंग लेने वाले कोटा जाते हैं। कोटा की जो कोचिंग इंस्टीटय़ूट्स हैं, वे नामी इंस्टीटय़ूट्स हो गई हैं। उनमें कई बार एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोटा में IIT के लिए लड़कों ने भी आंदोलन किया।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER:  Nothing will go on record.

(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो गए, आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। Madam, I seek your protection. ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मेघवाल जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER:  Nothing will go on record except what Shri Meghwal is saying.

(Interruptions) … * श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में पूछना चाहता हूं कि क्या प्रोफेसर व्यास प्रधान मंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद में नहीं हैं? प्रो. व्यास की अध्यक्षता में इसी कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने रिकोमेंड किया कि कोटा आईआईटी के लिए इल्लिजिबल है।

          अध्यक्ष महोदया, फिर भी वे जोधपुर ले गए। इसमें मैं क्या राजनीति कर रहा हूं? यहां कोटा के एम.पी. बैठे हैं, उनसे पूछिए। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  आप उधर देखकर मत बोलिए। आप आसन की ओर देखकर बोलिए। आप क्यों खड़े हो गए? आप कृपया बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, जो कोटा में आई.आई.टी. खोलने की डिमांड है, वह जायज डिमांड है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकेशन का काम, केवल स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे मत छोड़िए। अगर आप आई.आई.टी. खोलते हैं, तो जो प्लेस उसके लिए एलीजीबिलिटी रखता है वहां आई.टी.आई. खोलिए। I am not from Kota, though I am from Rajasthan. I do not belong to Kota.  I belong to Bikaner. यह पूरे राजस्थान की जनता की भावना है कि आई.आई.टी. कोटा में खुलनी चाहिए थी। अगर वह क्षेत्र पिछड़ा है, तो जालोर में खोल दो। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं। आप बैठिए। आप उनके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त मत कीजिए। आप अपनी बात बोलिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, मैं तो बोल ही रहा हूं। यह पाइंट मैं मंत्री जी के ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि ...( व्यवधान) बहुत पुराने हैं। इसलिए मैं बैठता हूं।

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू):अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि क्या वे राजस्थान को जानते नहीं हैं। वे इस बात को जानते हैं कि कोटा, मध्य भारत के साथ बसा हुआ है, उसके अंदर घुसा हुआ है और जोधपुर पाकिस्तान की सीमाओं पर है। वहां पर शिक्षा नगण्य है। इसलिए आई.आई.टी. जोधपुर में खोलने का फैसला किया गया है। मैं तो यह चाहता था कि जोधपुर की बजाय सीकर या झुंझुनू में खोल दी जाती, तो ठीक रहता। जोधपुर में खोली जा रही है, यह भी बहुत अच्छा हुआ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, मेरा इतना ही कहना है कि There is a Committee constituted by the Chief Minister, by the Government.  In that Committee, there were eminent IITians and Professors.  It was a technical Committee and not a political Committee. Prof. Vyas was the Chairman of that Committee. कमेटी का कहना मानना चाहिए था। उसमें आपने चेंज कर दिया। ये चीजें ठीक नहीं लगतीं। भारत सरकार को व्यास कमेटी की रिपोर्ट IIT, IIM व Central University की location के लिए माननी चाहिए थी । मेरा इसमें इतना ही निवेदन है कि कोटा भी बहुत एलीजीबल है। अगर आप एक स्टेट में दो आई.आई.टी. दे सकते हो, तो हमारे कोटा को भी एक आई.आई.टी. दे दीजिए। ...( व्यवधान)

          मैडम, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली आई.आई.टीज. के लोग भी मिले और राजस्थान के लोग भी मिलते रहते हैं। आई.आई.टी. में प्रौफेसर्स नहीं मिल पाते हैं और इसलिए रिसर्च एंड डैवलपमेंट का जो वर्क है, जिसके लिए जोशी जी कल बोल रहे थे कि रिसर्च वर्क आई.आई.टीज. में कम होने लग गया है, यह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आई.आई.टी. के जो प्रौफेसर्स हैं, उनकी जब नियुक्ति होती है, तो उसमें एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. के आदमी का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या आई.आई.टी. भारत के संविधान से गवर्न नहीं होती हैं, क्या भारत का संविधान उन पर लागू नहीं होता, क्या जो रिजर्वेशन के प्रॉवीजन्स हैं, वे आई.आई.टी प्रशासन पर लागू नहीं होते, क्या वे आई.आई.टी. की कौंसिल्स पर लागू नहीं होते? इन सब चीजों को भी इसमें देखा जाना चाहिए। इस बारे में अगर बिल में कोई बात होती, तो ज्यादा अच्छा रहता।

          महोदया, तीसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बिल में ही जोन और कॉलेबोरेशन की बात कही गई है। इन्होंने जोन बनाए, अच्छी बात है। इन्होंने इसके साथ ही बिल में कहा कि जो पॉलीटैक्नीक इंस्टीटय़ूट होंगे और जो आई.टी.आई. होंगी, उनमें क्या कोर्सेस चल रहे हैं, उनके साथ टैक्नीकल कोलेबोरेशन करेंगे। 

          मेरा इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि इन्होंने जो जोन बनाये हैं, यह अच्छी शुरूआत है, लेकिन जोन के बारे में स्टडी क्या है कि उस पर्टिकुलर जोन में किस तरह की रिसर्च की आवश्यकता है। हमारे यहां पर जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूं, वैसे तो फ्लोरा और फौना के बारे में हमारे यहां डैजर्ट में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक पौधा होता है, जिसमें पानी देने की जरूरत नहीं होती, उस आकड़े के अन्दर एक धागा होता है, उसका दूध भी निकलता है, वह मैडीशनल प्लांट भी है, लेकिन कभी आई.आई.टीज़. के लोगों ने, कभी रिसर्च करने वाले लोगों ने इसके बारे में सोचा, हालांकि आई.आई.टीज़. वाले कहते हैं कि यह हमारा सबजैक्ट नहीं है, लेकिन आफरी एण्ड काजरी ने भी लिखकर दिया कि नहीं आप इसे करिये तो क्या इस तरह का कोई सबजैक्ट आप ले सकते हैं, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिल सकता है? उसमें आपको पानी देने की भी जरूरत नहीं है, वह डैजर्ट का पौधा है, प्रकृति का पौधा है। यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। ऐसे हमारे यहां सैंकड़ों पौधे हैं, जिसमें खींप है, आकड़ा है और पता नहीं कितने हमारे मैडीशनल प्लांट्स हैं। उस पर अगर स्टडी करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आई.आई.टी. करने वाले लोग हैं, वे बाहर भी नहीं जाएंगे, उनको लोकली एडजस्ट होने का मौका मिल जायेगा।

          दूसरा, मैं यह कहना चाह रहा था कि आई.आई.टी. के साथ जब तक आप एम.बी.ए. नहीं करते, आई.आई.टी. अधूरा होता है। ऐसे हमारे कुछ लोग हैं, जिनके परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, वे भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वे कहते हैं कि आई.आई.टी. के साथ एम.बी.ए. करना जरूरी है। एम.बी.ए. का अलग एग्जाम होता है तो यह कोलेबोरेशन भी कहीं न कहीं आप देखिये। ठीक है कि एग्जाम है, उससे किसी को अहमदाबाद में एडमीशन मिल गया, किसी को लखनऊ में मिल गया, किसी को मुम्बई में मिल गया, लेकिन इसमें भी जो आई.आई.टीज़. हैं, जैसे 8 हमारे नये खुल रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं कोलेबोरेशन एम.बी.ए. के साथ करिये। दूसरे, क्या आप उनसे लिखा नहीं सकते कि चूंकि आपने इंडिया में पढ़ाई की है, आपने आई.आई.टी. भी इंडिया में किया है, एम.बी.ए. भी आपने इंडिया में की है तो आप पांच साल तक विदेश नहीं जाओगे, क्या ऐसी कुछ लिखित में उनसे अंडरटेकिंग हम नहीं ले सकते? क्योंकि, उनकी पढ़ाई में अपने रिसोर्सेज़ यूज़ होते हैं और आदमी बाहर चले जाते हैं, फिर हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और उसका रीज़न एक ही है कि वहां पर पैसा अधिक मिलता है, पैकेज अधिक मिलता है तो हमें पैकेज के बारे में भी कहीं न कहीं इंटरवेंशन करना पड़ेगा। हमारा जो ब्रेन है, जो यहां के पढ़े-लिखे लोग हैं, जो यहां पढ़ते हैं और एम.बी.ए. करने बाहर चले जाते हैं, वे तो बाहर ही सैटल हो जाते हैं। अगर एम.बी.ए. के साथ इनको लिंक नहीं करेंगे, कोलेबोरेट नहीं करेंगे, इंस्टीटय़ूशंस का उस जोन में आपस में कोआर्डीनेशन नहीं बनाएंगे, यह भी एक मैनेजमेंट का पार्ट सम्मिलित नहीं करेंगे तो लोग कहीं एम.बी.ए. करेंगे, फिर बाहर चले जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि हमारे यहां आई.आई.टीज़. की कमी है या अच्छे ट्रेंड लोगों की कमी है, हमें यहां प्रोफेसर नहीं मिलते, हमें यहां पीएच.डी. करने वाले नहीं मिलते, हमें यहां रिसर्च करने वाले नहीं मिलते। ये सब चीजें इसमें भी आ रही हैं।

          इसमें मैं एक और चीज़ मंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि पीएच.डी. करने वाले वैसे भी कम हैं। टैक्नीकल एजुकेशन में भी कोई पीएच.डी. करेगा तो ये कह रहे हैं कि उसको एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि यू.जी.सी. वगैरह सब इन्हीं का ही है। ये कह रहे हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा, वैसे ही पीएच.डी. करने वाले लोग कम हैं, जो टैक्नीकल एजुकेशन में पीएच.डी. करना चाह रहे हैं, उनको कम से कम उस एग्जाम से या तो छुट्टी दिला दो या कोई ऐसा सिंपल दो-तीन पेज का फॉर्म बना लो, उसी फॉर्म में वह ढंग से भर लेगा, तो वह भी पीएच.डी. कर सकता है। वैसे ही पीएच.डी. कम करने वाले हैं और एग्जाम के साथ लिंक कर दिया तो पीएच.डी. करने वालों की संख्या और कम हो जायेगी। जैसे ही पीएच.डी. करने वालों की संख्या कम होगी तो रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या कम होगी और रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो आई.आई.टीज़. खोलने का वास्तव में जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यह मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

          दूसरी चीज़, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि डब्लू.टी.ओ. एज में हम जी रहे हैं और डब्लू.टी.ओ. एज में ट्रिप,  जैसी सारी चीजों का उल्लेख है, आई.पी.आर. (इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट) का भी है। अभी डब्लू.टी.ओ. एज की बात इन्होंने इसमें की है तो हम कितनी चीजों के लिए इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट प्राप्त कर सकते हैं, कितनों के लिए हमने एप्लाई किया है और यह काम इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट के लोग क्यों नहीं करते, बाहर के लोग  यह कहते हैं कि यह हमारे देश का पौधा है, यह हमारे देश की वनस्पति है। जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, वे नमकीन को ही बाहर ले गये कि नमकीन हमारे यहां बनती है। ज्योग्राफिकल इंडीकेशंस में भी आई.आई.टीज़. वाले योगदान नहीं करते हैं तो यह सब कोलेबोरेशन जो जोन बनाये हैं, उसमें जब इन सब चीजों का कोलेबोरेशन होगा, तब जाकर इस बिल की सार्थकता सिद्ध होगी, अन्यथा बिल जैसे ये लाये हैं, 8 नये आई.आई.टीज़. खुल जाएंगे, जिस तरह के देश के लोग हैं, जिस तरह के नौजवान लोग हैं, जो टैक्नीकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिनके मन में पीड़ा है कि हमें इस तरह की टैक्नीकल एजुकेशन मिले, जब यह सब होगा, तब इस बिल की सार्थकता होगी।

          आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                               

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):  Madam Speaker, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

          I rise to support the Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010. The Bill was introduced in the Lok Sabha by the hon. Minister in the month of August, 2010. Actually, the main aim of the Bill is to look into the Institutes of Technology Act, 1961. This particular Act has declared the IITs, which are seven in number, which are at Kharagpur, Mumbai, Delhi, Kanpur, Chennai, Guwahati and  Roorkee, as institutes of national importance. Now, the Government feels that we require more IITs. So, in the year 2008, it was decided to establish eight more IITs at  Bhubaneswar, Gandhinagar, Hyderabad, Patna, Jodhpur, Ropar, Mandi and Indore. Now, this particular Act of 1961 should take into its fold these IITs so that they also become institutes of national importance. At the same time, the Government also feels that there are many institutes in the country which have got their own qualities. They wanted to study which of these institutes can be converted into IITs.

          When an Expert Committee was formed, they found  that the Institute of Technology under the Banaras Hindu University is also one of them. So, the BHU University’s Institute of Technology has been named as the IIT, Banaras Hindu University and this has also to be included in the Act. 

          In the previous Act, seven IITs have the jurisdiction over the entire country. Now, with the introduction of these IITs, the Act wanted to define the zones. The hon. Minister has fully explained about that and hence I will not go into the details. The Act has gone into the full details of how the zones are being distributed and what are the functions of these IITs in these zones.  In each zone, the Institute will have the duty to support and collaborate with the technical education institutions  that fall within its respective zone. They have also to collaborate with the other technology activities in the zones. But, unfortunately, as the Banaras Hindu University has recently recognized its IIT, BHU, it has to have its own separate zone. I think that will be looked into. There is nothing to worry about that.

          The most important thing is that the Bill has gone to the Standing Committee and the Report on that is there. The Standing Committee has looked into various pros and cons of the Act. We welcome the inclusion of these new IITs and also the IIT, BHU in the Act and declare them as institutes of national importance.

          While supporting the Bill, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Board of Governors. We wish all the IITs should have a regular, a very similar Board of Directors. Here and there,  some variations are there. One such instance is that since the  BHU  does not have its own zone, no State is given here. So, the State nominee will not be there in this zone. Every IIT is required to have a representative of the respective zone, I mean, the State.

          In this connection, I would like to draw the attention of the House to the present position. Out of these eight new IITs, their academic sessions were to be started in 2008-09. Only two IITs have started the session. Six institutes are yet to start the session. Mere declaration of these institutions as institutes of national importance indicates only a quantitative achievement, not qualitative achievement. Fulfilment of qualitative achievement of these new IITs does not seem to be feasible in the near future. So, I suggest that all these new IITs should start functioning immediately.

          One problem is about the campus. Lands have been allotted. The State Governments have allotted the land but they have not been taken over. Probably, certain  things are there.  Only IIT, Hyderabad have got their own land. These are certain things which are yet to be looked into.

          Then, the Government needs to take urgent initiatives for attracting qualified teachers to these institutions. My learned friend from the other side said that we have got dearth of experts for teaching as well as for carrying out research activities. I would like to inform him that the faculty from abroad, especially the NRIs who went out from our IITs and working in other countries, these NRIs and overseas Indians are being brought into our country through a vigorous campaign through their alumni network. This is a very good thing. Then, we should make a provision in the rules for re-employment of superannuated teachers.

          Then, we should enhance the scholarship amount given to Ph.D students. I would like to draw the attention of the hon. Minister that our students who are doing Ph.D in all the scientific research institutions are going abroad after finishing their study. I would not like to name the institutions here. What is happening is, the moment the students submit their Ph.D thesis, they are offered very good jobs anywhere in the country and abroad. With all humility I would like to say that they are offered a salary which is more than double of what their Professors are getting. That is why, our research students are going out of our country soon after completing their research. So the Professors do not want the students to submit their thesis papers, with the result the students remain there. This is the mechanism which the Professors are adopting to retain the students there for some more time even after completion of their research. They have got their own reasons to explain for this because they have to look after the laboratories. There are no people to look after the laboratories to continue the search. So, what the Professors are saying is also correct. Taking all these things into consideration, I would suggest that the scholarship amount paid to Ph.D students should be enhanced. At the same time, post-doctoral research students should be given ample opportunities for working there so that they can be retained in their parent institutions. Then, the salary of the faculty needs to be increased. Of course, they have got some benefits due to the Sixth Pay Commission. But their salary needs to be enhanced further.

          I would like to draw the attention of the Ministry about the faculty position in our IITs at present. I will not go into details. But out of the existing seven IITs, IIT, Kharagpur is very famous. But the faculty position there is, as against 870 posts, we have only 530 in position and 340 posts are lying vacant. This is just one example. In almost all the seven IITs, we have vacancies in the range of hundreds. Then, in the eight new IITs which are to be started, the Government has sanctioned 90 faculty members each for six IITs. Out of these six IITs, only IIT, Hyderabad has got 46 faculty members in position and 44 posts are lying vacant and the faculty position in other institutes is still worse than this. The reason why I say this is because without the faculty members being fully recruited, it will be very difficult for these institutions to attain the status of institutes of national importance. I think we will not deny the fact that IITs cannot become institutes of national importance unless they have the required number of qualified and experienced teachers. With further expansion in terms of number of higher educational institutions, this problem would acquire gigantic proportions. So, we have to take this into account and take suitable action to fill up the vacancies of faculty members. Therefore, I would request the Minister to pay special attention in this regard.

          Then, I would also like the Ministry to do what the UGC is doing now. They have Faculty Improvement Programme where the in-house faculty members can be given training so that they can improve themselves by acquiring knowledge about new technologies. Similarly, the existing Faculty Recruitment Mission may be made a permanent one.   We should not do it on a temporary basis.  This will attract the young people having potential to teach, and besides that we can build training facilities for the in-house IIT faculties. 

          Advancement of knowledge through inter-disciplinary interaction has become the forte of the day. Therefore more inter-disciplinary process should be introduced in all these IITs.   They should make a proposal so that those we should not stick to those original themes only.  Why I am saying this is because in our country, India, in research we have enjoyed, during a very elaborate span of time, development of basic science.  You know the importance of basic science. With the knowledge of basic science that we have in the country we can develop a better understanding of other disciplines. 

This actually has helped our IIT graduates to go abroad and they are found successful.  After being found successful there, of course, they wanted to contribute something to the country, they wanted to come back.  That is why, I have mentioned in the beginning that we can always make avenues so that NRIs and those who are working abroad can be given more opportunities to come and work here. 

I would like to emphasise on one very important point which the hon. Minister has mentioned and that is about the end of the era of control.  This is very encouraging because in education, as such, one cannot force one to learn.  All of us are aware of our Gurukul system where those students who wanted to learn used to go to the house of the teacher, stayed there, worked for him, and tried to convince him that they actually wanted to learn.  Only after that the teacher used to pick them up and taught them.  So, the way is that we should teach those who want to learn.  This was the system which we have had.  In that way, the institution should be given some autonomy so that they can frame their curricula, their way of examination, way of teaching and they should be given some freedom.  This way they can select those students who want to learn and that way the teaching and learning process will be very successful.

Another important thing is about the benefits to be given to the rural population of the country.  Of course, India lives in villages and we are all concerned about the rural people.  For that we have got Right to Education Act and we have got many institutions, like Sarva Shiksha Abhiyan, etc.   So, after taking up all these talents from the far flung areas through Navodaya Vidyalayas, etc. we can nurture our education system in the country. Now-a-days many students are coming up. So, we have to encourage institutions like Navodaya Vidayalayas where you can have district level institutions. These can tap the students from the rural areas who can contribute their intellect for the development of the nation. In that way, I suggest that more number of such schools can be established by the Government so that rural talent is being tapped properly and in time.

As far as research and development activity is concerned, as I have mentioned earlier, we should give more emphasis on the research and development of basic science, which is our forte. In that respect, I would very humbly submit to all of you that we are the inventors of ‘Zero’.  You know how much powerful ‘Zero’ is.  ‘Zero’ is most powerful if it comes on the right side of a figure and if it comes on the left side of the figure, it is, of course, difficult to explain.   I have been a student of Mathematics and I have been teaching the subject for more than 30 years.  I do feel that ‘Zero’ has definitely some value.  Therefore, we have to work on our certain things where we have got the talent. 

I would say that Astronomy is the only basic science because when there was no light, when there was no Sun, and when the night came there was no Moon, you could not see anything.  You had to look up at the Sky and start counting the Stars.  From there we have started all these laws of heavenly bodies and all these things.  This is the basic science that we had and we have in the country.  We have developed a lot in the field.  Of course, the Germans are doing our Indology through Sanskrit and all people are trying to follow us. This is where we have got our best fundamentals and our basic things.  So, we have to improve those.  By improving research and development in fundamental science, in basic science, perhaps our country will be able to – when I say this I would be very humble – dominate the research activities in the entire world.  At the present moment also, we are dominating in IT across the world simply because our people here do speak English. Fortunately or unfortunately, we have got the talent in basic Mathematics.  So, in computing and in IT faculty, now we are dominating everywhere. These are the things which we have to take into account.

          I would like the Department and the Ministry to note our concern and ensure that these Institutes are made to evolve an advanced Institutes doing research at the global level.  We should not be confined only to the regional level.  We should come out and compete at the global level so that we lead the entire world in the field of research and development in the scientific activities.

          With these few words, I support the Bill.  It is a good Bill.  I congratulate the hon. Minister and the UPA II Government for having brought this Amendment Bill.

 

 श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।  मंत्री जी इस बिल में वर्ष 1961 का संशोधन लेकर आए हैं। मैं इसका पुरजोर समर्थन भी करता हूं। कल ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा शोध छात्रों के बारे में जो बिल लाया गया था, उस पर हमने चर्चा की थी। उस पर आदरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी ने कुछ आपत्ति की थी। आज पूरे देश में एनआईटी जैसे बहुत से ऐसे संस्थान खुले हैं, लेकिन देखा गया है कि हमारे यहां जो योग्य शिक्षक हैं, उनकी आज भी कमी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगर अलग से प्रशिक्षण दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कारगर होगा।

          आपने भारतीय विज्ञान और शिक्षण अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भोपाल, तिरुवनंतपुरम और मोहाली में खोलने के बारे में जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां भी इन्हें खोलने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनमें योग्य शिक्षक हों ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो इंजीनियर निकलें, वे देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। हमारे देश में आज भी तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले नवयुवकों और शिक्षकों की कमी नहीं है। लेकिन उन्हें वहां नहीं लगाया जाता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन संस्थानों में उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

          यह स्वागत योग्य है कि आपने दो लाख तकनीकी सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन उसमें गरीब छात्रों के लिए आपने केवल पांच फीसदी सीट्स ही रिजर्व की हैं। मैं चाहूंगा कि इसे बढ़ाकर कम से कम दस फीसदी किया जाए। शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के छात्रों को भी उसमें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए।

          आपने ग्रामीण क्षेत्रों में नए संस्थान खोलने के लिए दस एकड़ और शहर में 2.5 एकड़ जमीन की व्यवस्था के बारे में एक मानक बनाया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं। उनके पास जमीन बहुत कम हैं। यदि इसे दस एकड़ से कम करके पांच से आठ एकड़ तक कर दें तो अच्छा होगा।

          महोदया, किसानों के पास जो जमीन है, वह खेतीयोग्य जमीन है, किसानों की राय लेकर ही उनकी जमीन का अधिग्रहण करें, तभी अच्छी व्यवस्था हो पाएगी और हमारे नए संस्थान भी खुल पाएंगे। आपने आंकड़े दिए है कि देश में 3200 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें पांच लाख इंजीनियर्स आप तैयार करते हैं, लेकिन आज जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके और प्रशिक्षण लेकर निकल रहे हैं, उनके सामने भी बेरोजगारी की समस्या है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो इंजीनियर्स पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनको हम रोजगार देने की भी व्यवस्था करें। वे तमाम प्राइवेट एवं विदेशी कंपनियों की ओर जा रहे हैं। कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि अपने देश के संस्थानों एवं विभागों में उनका समावेश हो तभी जाकर हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। हमारे बहुत से ऐसी आईटी विभाग इंजीनियरिंग कॉलेजों में हैं, जो बंद होने की कगार पर है, उनको आर्थिक सहायता देकर अधिक मजबूती देने की जरूरत है। उनको चिन्हित करके हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वे रेगुलर चलें क्योंकि उनके यहां का पुरानी परफार्मेंस बहुत अच्छी रही है। यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 62 वर्ष बाद हमने एक से आठ तक अनिवार्य शिक्षा की है, छः से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए किया है, जबकि इसको आजादी के बाद ही करना चाहिए। तमाम राज्यों ने इसमें अपनी मजबूरी भी दिखाई है कि हमें अनिवार्य शिक्षा के लिए केन्द्र धन दे, तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे। जब हम बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं दे पाएंगे, आगे चलकर उनको क्या दे पाएंगे। आपको राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिक्षामंत्रियों एवं टेक्नीकल एजुकेशन के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वे अनिवार्य शिक्षा में विशेष भागीदार हों, भाग लें, जब उनकी जड़ मजबूत होगी, तभी हम आगे जाकर उनको तकनीकी शिक्षा देने पर बाध्य होंगे। आपने 20 नए आईआईआईटी की स्थापना की मंजूरी दी, जिसमें आईआईआईटी के लिए 128 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बहुत से पिछड़े राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य एवं अन्य पिछड़े राज्य, उनको प्राथमिकता दें कि वहां पर ये संस्थान खुलें, ताकि वहां के प्रतिभाशाली छात्र चुनकर आएं। आईआईएम के लिए 60 करोड़ रुपये, एनआईटी के 80 करोड़ रुपये और नए एवं पुराने पॉलिटेक्निक्स की बेहतरी के लिए आपने 840 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अगर पूरे देश में देखा जाए, तो बहुत से ऐसे पॉलिटेक्निक एवं कॉलेजेज हैं, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इस बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहां इलाहाबाद में भी एक पॉलिटेक्निक है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसलिए इस बजट को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि उनकी स्थिति भी अच्छी हो सके। मैं मांग करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी - कौशाम्बी जनपद एवं प्रतापगढ़ में इस प्रकार के नए संस्थान अगर स्थापित कर दें, तो बहुत अच्छा होगा। वहां के छात्र पढ़ने के लिए इलाहाबाद, लखनऊ या कानपुर जाते हैं। इससे उनको अपने ही जिले में शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक संस्था मिल जाएगी।  यह मेरी पुरजोर मांग है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए आपने अलग से एक बोर्ड बनाने की बात कही है जैसे सीबीएससी एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड्स हैं। आपने तकनीकी शिक्षा बोर्ड बनाने की बात की है, उसमें राज्य सरकारों से बात करके बनाएं, तो मेरे ख्याल से बेहतर व्यवस्था होगी। इस तरह की शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था हो। यह देखना चाहिए कि छात्र का कहां पर इंट्रेस्ट है और कहां पर उसकी लगन है, उसको देखकर अगर रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था करेंगे, तो अति उत्तम होगा। आपने 50,000 दक्षता उन्नयन केन्द्र खोलने की बात आपने कही है जिसमें 1600 आईटीआईज की स्थापना करने की बात आपने कही है। आपने सीबीएसई बोर्ड में यह व्यवस्था की है कि दूसरी पाली चलाकर टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर शिक्षा, क्राफ्ट्स एवं अन्य तकनीकी शिक्षा देने की जो व्यवस्था की है, वह बहुत उत्तम है। इस प्रकार की व्यवस्था अगर अन्य बोर्ड्स में भी करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा।  अध्यक्ष महोदया, मैं इसी के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बताया है कि तकनीकी शिक्षा में 50 प्रतिशत सीट्स बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग में 2 लाख, मैनेजमेंट में 80,000 और आर्किटेक्ट में 2200 सीट्स बढ़ाने की भी बात कही है और इनमें पांच फीसदी सीट्स कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पांच फीसदी की जगह दस फीसदी आरक्षित सीट्स उनके लिए कर देंगे तो ज्यादा उचित होगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नालंदा से आता हूं और इस नाते बताना चाहता हूं कि नालंदा जो प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का एक उच्च संस्थान था, उसे बख्तियार खिलजी ने बारहवीं शताब्दी में जलाकर राख कर दिया था, लेकिन उसके बाद बिहार के मुख्य मंत्री और हमारे नीतीश कुमार जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर लाने की कोशिश शुरू की है और अंधेरे में दीप जालकर 12.56 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)   उस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित करने का काम कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में भूगोल और ग्रहों का अध्ययन कराया जाता था। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ-साथ वहां पर एक आईआईटी भी खोला जाए।

          नालंदा के नाम पर कई जगहों पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दुनिया भर से छात्र वहां शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। मैं सदन से मांग करता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ वहां पर एक आईआईटी खोला जाए, वैसे पटना में आईआईटी की पढ़ाई शुरू हो गई है। लेकिन तीन बरस हो गए हैं, वहां पर केवल कुछ विषयों की ही पढ़ाई कराई जाती है। पटना के आईआईटी का अपना परिसर नहीं है, वहां पर क्लासेज़ लेने के लिए बाहर से शिक्षक आते हैं। मेरा सुझाव है कि बाहर के शिक्षकों की जगह वहां पर स्थाई रूप से शिक्षकों की नियुक्ति हो, जिससे पटना के आईआईटी में सुधार हो सके। वहां पर न तो कोई लैब है, न कोई पुस्तकालय है और न ही उसका कोई कैम्पस है। मैं चाहता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कराए।

          पटना के आईआईटी में और भी कई सुधारों की गुंजाइश है, जिन्हें किए जाने की जरूरत है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पटना के आईआईटी में इन सभी सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूरा किया जाए, जिससे पटना का आईआईटी एक उच्च शैक्षणिक संस्थान बन सके।

          एक बहुत पुरानी मांग रही है कि बीएचयू को आईआईटी का दर्जा दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि वह आईआईटी होने की सभी शर्तें पूरी करता है। मंत्री जी ने इस बारे में सिफारिश भी की है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

          मेरा एक अन्य सुझाव है कि बिहार से झारखंड अलग राज्य बन गया है। लेकिन झारखंड में कोई भी आईआईटी नहीं है। सिंदरी में बीआईटी है, हम चाहते हैं कि उसे आईआईटी का दर्जा दिया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर वहां के बच्चे आईआईटी में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

          सभापति महोदय, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

MR. CHAIRMAN :  Hon. Members, I would make an announcement that there will be no Lunch Hour today.

          Sk. Saidul Haque.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

          This Bill seeks to amend the Institutes of Technology Act, 1961. 

          I welcome the inclusion of eight newly established IITs under the provision of this Act and conversion of IT (BHU) University into the system of IITs.  The purpose of the Act, as is expressed, is to enhance access, equity and quality of higher education in the country in the field of technological education and research.  If the Government likes to make these institutions as institutions of national importance in real sense, the Government should take some concerted efforts to make them advanced centres for study and research.

13.00 hrs.           Sir, I have some points to make.  My first point is on the question of quality. There are seven IITs already existing and adding these new eight ones, there will be 15 IIT plus IIT Banaras University.  So, it would be more than double of the present number of IITs. But what is the quality status of these Institutions?  If we take into account the older seven ones, i.e.,  IITs  at Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madrs, Guwahai, Roorkee, it is seen that the total sanctioned faculty strength is 4,052, but still 1179 posts of teaching staff are vacant as on 27.8.2010.  In my State of West Bengal, there is one IIT at Kharagpur where the total faculty strength is 870 but 340 posts are still vacant.  Similarly, in Roorkee, the total strength is 5,777 and 199 posts are still  vacant.  Same is the case with other IITs. 

National RuralMandi and Indore, the other six have started functioning from the Academic Session 2008-09.  As per the norms, 30 teachers per year per IIT were required to be in place during the first three years.  But what is the position now?  Those six IITs have the sanctioned faculty strength of 540 and 311 posts are still vacant, which is more than half of the total sanctioned strength.  Similarly about the IIT at Jodhpur, out of 90 sanctioned posts, 70 are still vacant; about the IIT, Ropar, out of 90 sanctioned posts, 57 are still vacant.

          Sir, just think the plight of students in these new IITs with quite a few of them being M.Tech or Ph.D students.  They are pursuing their professional education in the absence of qualified and experienced faculty. That being the case, how would these IITs become Institutions of national importance in the field of higher education and research?

          Hence, without properly addressing the area, further expansion would only lead to problems in gigantic proportions.  The Government must ensure the quality of such premier institutions. It must not be compromised with quantity  and future promises.  At the same time,  for admission criteria, reservation status for the backward and weaker sections must be kept as per the Constitutional mandate.

          So is the case of locations of campuses.  The campuses of the newly set up institutions, are presently, temporary in location. The present temporary campuses located at the sites like ordnance factory or polytechnics cannot be considered an ideal setting of institutions of national importance.  All these new IITs should be fully functional in a real sense and in a time bound manner with proper location of campuses.  But the way, the Government is moving, it appears that the fulfilment of qualitative parameters of these new IITs does not seem to be feasible in the near future.  Hence, mere declaration of these institutes as Institutions of national importance indicates only a quantitative achievement.  As such, will it not be just a change of nomenclature?  At the same time, it should be seen that the students coming out of these institutions at the cost of national exchequer, must serve this country in the field of science and technology.

          My second point is with regard to the question of Government’s overall approach to such institutes vis-à-vis the IIT Act, 1961.  In the present Amendment, the Government’s main objective is to incorporate the eight new IITs along with IIT, BHU by amending the IIT Act, 1961.  But the need of the hour is to make a comprehensive review of the whole Act as suggested by the Planning Commission.  The Planning Commission has opined that instead of amending the Act, time and again, a thorough review of the Act is required so as to include all such features that may bring these IITs at par with global practices, norms and standards of grievance, finance, teaching, research and collaboration.  The Parliamentary Standing Committee had also made the same kind of observations. So, with phenomenal advancement in technical education across the globe, our premier  technical institutions like IITs need to function, keeping pace with the fast changing scenario in the globe.

          The Government had constituted a Committee under the chairmanship of Prof. Anil Kakodkar in February, 2010 to suggest a roadmap for the autonomy and the future of the IITs.  I do not know whether that Committee has submitted its Report by November, 2010, as was scheduled.  If not, that should be done at the earliest; and then, the Government should place before the House, a comprehensive amendment in the light of the suggestions given by that Committee and also by the Planning Commission.

          My third point is regarding duties and responsibilities to be performed by every Institute of Technology with regard to concerned States or Union Territories under its zone. 

          Clause 7of the proposed Billseeks to amend Section 6 of the Principal Act wherein it has been proposed that every Institute may strive to meet the technological needs of the States and Union Territories included in its zone by supporting and collaborating with technical education institutes located in the zone with a view to enhance their quality and capability and also by advising the State Governments and UTs included in its zone in the matter of technical education and any technological issue referred by them to the Institute for advice. But by using the word ‘may’, the Government likes not to make the duty and responsibility mandatory with regard to serving the technical needs of the States and UTs. But is it not contradictory to what has been said in 4(d) of the Statement of Objects and Reasons? It is written there that it will be the duty of the IITs to support the States and the UTs technologically in their zones and address their technical problems. Right now, without a larger support system, with increased number of faculty members, with equipped labs and other facilities, the Institutes will not be able to meet the need of the States and UTs. So, my suggestion is that the Union Government should make each Institute well equipped to meet the need of its own and also of the States and the UTs falling within its zone for the national interest of the country and States’ representative in the Board concerned must be kept.

          Fourth is the question of redefining the zones of Clause 3 of the said Bill. To the existing seven IITs, we are adding eight more. Hence, while deciding the zones, the distribution of States and UTs should be made in a more balanced way so that none of them becomes overburdened and no State remains uncovered. The IIT, Banaras should also have a zone of its own. The Standing Committee has also made specific recommendation to that effect.

          Now, I would request, through you to the hon. Minister to consider establishing one more IIT in North Bengal in West Bengal in the Twelfth Five Year Plan. I do hope that the Government will look into the points and also will give due honour to the recommendations given by the Standing Committee and the Planning Commission in this regard. With these, I conclude my speech.

                                                                                                               

डॉ. बलीराम (लालगंज):महोदय, प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 में संशोधन का जो मामला मंत्री जी लाए हैं, इस विषय में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कुछ मायनों में मैं इसका स्वागत करता हूं कि उन्होंने शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की पहल की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बनारस यूनीवर्सिटी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्ष 2010 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक अगस्त 2010 मानसून सत्र में लाया गया।

          महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुई और इसके पीछे पंडित मदन मोहन मालवीय की अहम भूमिका रही। उस समय हमारे देश में यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था, जिस तरह से आज आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कब्रीज यूनीवर्सिटी, कोलम्बिया विश्वविद्यालय हैं, इस केटेगिरी का हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रहा है। माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं कि हम आईआईटी की स्थापना करेंगे और पृष्ठ 3 के पैरा-6 में दर्शाया है कि आईटी बीएचयू की चल और अचल सम्पत्ति आईआईटी बीएचयू वाराणसी में विहित होगी। इसमें यह भी है कि इसका अलग से प्रशासन होगा और इस पर बनारस यूनीवर्सिटी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर आपको इस तरह से करना है तो बीएचयू के कैम्पस में न खोलने की बजाय आप दूसरी जगह आईआईटी खोल दें, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं, तो यह निश्चित रूप से काशी विश्वविद्यालय को ठेस पहुंचेगी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भावना को ठेस पहुंचेगी।  बीएचयूकी दूसरी विश्ोषता यह रही है कि कैब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड का उद्देश्य एक परिसर में, एक शासन के अन्तर्गत मूल प्रयोज्य और व्यवसायी पाठय़क्रम विषय पढ़ाया जाना और समग्र शिक्षा प्रदान करना था। इसमें अलग से कोई इस तरह का कुछ प्रावधान नहीं किया गया है और जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का जो 1915 में बीएचयू विधेयक प्रस्तुत करते समय सर हरकोर्ट बटलर ने यह कहा था कि यदि कोई अखिल भारतीय विश्वविद्यालय है तो वह यही है। इसमें उन्होंने कहा था कि टैक्नीकल ऐजुकेशन को अलग से करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इस तरह से करते हैं तो कल वहां का मेडिकल, कृषि और तमाम ऐसे संकाय हैं, इंस्टीटय़ूट हैं, वे भी अपनी अलग से मांग करेंगे और तब विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहता हूं कि इस तरह के विधेयक को आपको वापस लाना चाहिए जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपने कहा है। आप आईआईटी खोलें लेकिन उस पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का नियंत्रण रहे, उसकी देखरेख उस विश्वविद्यालय के तहत होनी चाहिए। अलग से खोलने का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए हम आपसे यह अपील करना चाहेंगे कि इसके विपरीत बीएचयू को इंजीनियरिंग और टैक्नॉलोजी संकाय से अलग किया जा रहा है ताकि एक नया स्वतंत्र संस्थान स्थापित किया जा सके जबकि गजेन्द्र गढ़कर समिति ने ऐसी सिफारिश नहीं की थी और इस प्रकार के राष्ट्रीय स्वरूप का ह्रास होगा। इसीलिए वर्ष 2009 में भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की थी कि व्यवसायिक पाठय़क्रम इंजीनियरिंग और मेडिकल को अलग से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहेंगे कि इस पर निश्चित रूप से विचार करें। मैं उसका स्वागत करता हूं कि जो आपने इस तरह की पहल की है कि तमाम आई.आई.टी. कॉलेज खोल रहे हैं, पॉलीटैक्निक कॉलेज खोल रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज आप गांवों और शहरों में खोलने की बात कर रहे हैं। साइंस एवं टैक्नॉलोजी में अगर हम अपने इतिहास को देखें तो भारत में साइंस और टैक्नॉलोजी सबसे मजबूत रही है और तमाम आक्रमण चाहे आक्रमण होने के कारण चाहे विदेशियों का आक्रमण रहा हो, इसके तहत हमारी संस्कृति और सभ्यता को, हमारी साइंस और टैक्नॉलॉजी को तहस नहस किया गया। आज जरूरत इस बात की है कि हमें साइंस और टैक्नॉलोजी को तरजीह देनी चाहिए। इस पर ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करना चाहिए और साथ ही साथ हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि एक तरफ तो आप इंजीनियर लड़के बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके रोजगार की आपके पास क्या व्यवस्था है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

           तीसरी बात मैं एससीएसटी और पिछड़ी जाति के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि आपने जो यह विधेयक लेकर आए हैं, इसमें 5 प्रतिशत वीकर सैक्शन के लिए आरक्षण की बात तो कही गई है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान है, संविधान में एससीएसटी और पिछड़ी जातियों को 22.5 और 27.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करेंगे कि इसमें भी आप अमेंडमेंट करिए और एससीएसटी को 22.5 और पिछड़ी जातियों के लिए 27.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था करें।

                                                                                         

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, the Committee observes as to what happened to the seven IITs, including Delhi, Kanpur and Kharagpur, if you see about 50 years of their existence. I do not know. The hon. Minister, who is most prominent, would appreciate that he has cancelled some universities which were the very feeding centres to promote the IITs.

          We have ben requesting the hn. Minister to recognise another institute, Asian School of Business Management, which is having full infrastructure, but I do not know why you are not recognising it as a university. The UGC has already recommended that Orissa needs about 13 universities, which we will not have until and unless you promote those institutes or recognise them for MBA or technical studies. I would request you to immediately announce certain universities in Orissa which can act as the feeding centres for IIT.

          I would like to thank the hon. Minister that the foundation stone of one IIT has been laid in my constituency. I was leading a team of the hon. Members of this House and pleaded to him why you shifted the IIT. After a long struggle and sustained effort on my part and subsequently on the request of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, you did it. But I would also bring to your attention that till now it is being managed in the rented premises. The main building has not yet started. I am delighted and grateful if you could allot more money to meet the demand to complete that IIT Centre in my constituency which is rural-oriented. The parents of the school-going children in those areas are selling their properties so that they can enrol them in that IIT whereby their children are able to get jobs. Despite that, it so happened that some of the feeding centres are being neglected by you.

          I am soliciting your kind attention and would request you again and again to pay special attention to promote those IITs. Orissa needs another IIT. After we raised our demand, we are grateful to the Central Government that it has already sanctioned one IIT in Bhubaneswar, which is my constituency and also the capital of Orissa. I would also submit that we need another IIT for western Orissa or southern Orissa or northern Orissa. It depends on you how you would like to allocate it, but it is my request and submission to you. 

          I would like to submit that you are promoting the islands of excellence. It should not be there. You promote whatever you are promoting, but you also take care of rural students because those are exploring their knowledge. So, in Orissa, we have had scholars and we also need scholars. Since the students there do not have proper institutions, they are going outside.

          I would like to cite the example of Kharagpur IIT. It is near Kolkata, but it is a rural-based IIT. It is feeding and promoting rural students to become scholars. Then, I find that IITs lack particularly in research work. It should be a research-oriented august institution and should promote research.  To promote research work, we need some research scholars. So, these IITs should be research-oriented institutions.

          My last request is related to vacancies in Bhubaneswar IIT and not only Bhubaneswar but also the other august institutes.  In Bhubaneswar, the sanctioned faculty strength is 90, but 42 persons are in position and there are 48 vacancies. With regard to infrastructure, I would like to submit that it is still being managed in the rented premises. So, again, I would like to pray to you that the real money you have allocated, it has not really reached there. It is located at Jatni Assembly Constituency, which is near my constituency. I would request you to pay special attention to see that whatever money you have allotted, must be released soon as we need more funds from your side.                                 

MR. CHAIRMAN:The next speaker is Shri Prabodh Ponda.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir I am not Ponda. I am Panda starting with ‘Pa’.

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

SHRI PRABODH PANDA : Thank you, Chairman, Sir. In principle, I support this particular Bill. The Bill is for inclusion of eight newly established IITs and conversion of IIT, BHU into a system of IITs.

          The proposed legislation indicates a significant step in fulfilling the aspirations of our young students so far as higher education is concerned. I think that this Bill has a three-fold approach. Firstly, to include eight new institutes under one umbrella; secondly, it would empower the State Government to notify zones; and thirdly, the IITs would be entrusted to observe the technological problems of the respective States. So, in principle, I support it.

          I am lucky enough as the IIT, Kharagpur falls in my constituency, and I am thankful to the Union Government for allocating Rs. 200 crore for the development of IIT, Kharagpur. I have some other points to mention here with regard to this Bill. All the IITs are enjoying autonomy. So, I think that they have already gathered some experience for a long time.

          A point has also been raised here about the shortage of faculty. The IIT, Kharagpur, which is a premier institute of technology, is also suffering as there is a shortage of faculty of more than 350 in number. They are now contemplating to expand the disciplines, and the student strength would also be doubled. How will this acute shortage of faculty there match with this step?

          As regards R&D, it was mentioned in yesterday’s discussion as to how much has been allocated in the Budget for the R&D in the IITs and other universities.

          As regards producing more PhDs, it is much less than the expectation. Generally, it is observed that most of the students studying in the IITs have their eye on foreign universities. Their body is in the IITs in our country, but their mind goes to the foreign universities. So, we have to think over this situation. The IITs function in a situation when several changes are taking place in the global scenario. There should be upgradation of the IITs and the standard of the IITs should be much higher so that there is attraction for them and they will not be in a mind to go abroad to get their PhDs or even the Post Graduation degrees.

          IITs do no merely comprise o Professors or Faculties, but also comprise of employees, including the ones employed in the hostels. What is your attitude towards them? As far as Kharagpur IIT is concerned, the employees are facing problems in regard to their pay-scales and they have problems relating to promotions and in some respects they are not even at par with the employees working in the universities. I have had several discussions in this regard with the former Minister of Human Resource Development, late Shri Arjun Singh, but they have not been sorted out so far.

          Another problem with regard to IITs is about the research work being done in higher educational fields like engineering and technology without any backward linkages. It was said earlier that the laboratories should travel to the villages. There should be linkages between the villages and the IITs. Be it agriculture, industry or infrastructure development, the IITs should play an effective and pro-active role. The research done in the IITs should not be superfluous and should be linked with the local areas. Earlier, it was linked with the villages, now it excludes the villages as it is thinking about other things.

          Another point is about the patent regime. What about the achievements of the IITs. In how many aspects we have Intellectual Property Rights or Patent Rights? It is our desire that IITs should endeavour in this regard.

          Another important aspect about IITs is that it was established by the Union Government or by the Parliament. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. You are a very senior Member. You must speak on the Bill. Please conclude now.

SHRI PRABODH PANDA : What about the role of the local MPs in the IITs? How will they be involved in the local IITs? We have to intervene in several matters relating to IITs, as it has happened in the case of a Member of Parliament of one particular area. There is no system at present or there is no provision for involving the local MPs. Even when the hon. Minister visits these premiere IITs, the local MP is not being invited or not being called. There should be some provision so that the local MPs could be involved.

          With these words, I support this Bill. In the coming days, I think the Minister will come forward with a comprehensive review in this regard. We are very happy that another 18 IITs are coming up and that more IITs will be coming up in our country.

 

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, at the outset, I want to congratulate the Government for setting up 8 more Indian Institute of Technology.  I also congratulate you sir for allocating Rs.100 crore this year for IIT Kharagpur, which is in my state West Bengal.  I would like to urge upon you not to abolish the Benaras University IIT because it has a long legacy and cultural heritage.  Thus it should be maintained.

          My suggestion is that more IITs should be set up in our country.  We all know that good, qualified teachers are required to teach bright students.  But as of now,  there is dearth of qualified faculty.  So in all such institutes 50% of the posts are lying vacant.  In Kharagpur also, about 300 posts are empty.  The infrastructure of IIT Kharagpur is good but it is not as good as the foreign IITs.  In comparison to those, the indigenous IITs are not up to the mark.  We need to have exchange of ideas and interaction so that the standard of learning improves.  Foreign professors  must come here and our faculty members must go abroad to have better interaction and exposure.   IITs should be upgraded to produce more and more post graduates and PhDs.  Though we have many meritorious scholars, they do not have the proper research atmosphere and infrastructure.  Therefore our students are lured to go to other countries where they can also get hefty pay packets.  We must strive to keep these genius scholars with us so that number of PhDs in India increases.  The reservation policy should also be implemented.  In North Bengal, one IIT needs to be opened – this is my humble request to you sir.

          With these few words, I support the Institutes of Technology  (Amendment) the Bill, 2010 and conclude my speech.

             

SHRI SURESH ANGADI BELGAUM): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Institutes of Technology (Amendment) Bill.

My constituency Belgaum is situated near the borders of Maharashtra, Karnataka and Goa. In my constituency, we have got people speaking four languages. It is a very big district in Karnataka. My request is to start an IIT at Belgaum.

There are many educational institutions like the Karnataka Lingayat Education Society, Karnataka Law Society, Maratha Mandal etc. Many Mathadeeshs have started the educational institutions to provide education for the poor and middle class people in that region. At the time of reorganization of Karnataka, Mysore Maharaja developed the South Karnataka and the North Karnataka was not developed. This region is called as Mumbai Karnataka region. So, this Mumbai Karnataka region requires an IIT at Belgaum. My colleague Shri Ramesh Vishwanath Katti also is supporting me in this. There have been representations given by many Members of the Legislative Assembly from Belgaum District in this regard. The Chief Minister has already sent a proposal to the hon. Minister of HRD asking him to start an IIT at Belgaum.

Belgaum is a historic place. Rani Chenamma was the first lady who fought for the freedom of India. There is a school also in her name called Rani Chenamma Girls Residential School. Swami Vivekananda had visited Belgaum and he stayed for nine days in Belgaum. Apart from that, the Congress Adhiveshan had taken place in 1924 when Mahatma Gandhiji visited Belgaum. And for many years, late Shri Shankaranand was there in the Government of India from this region. This is a backward area. When Shri Chidambaram was the Finance Minister, I invited him for a Golden Jubilee function of the Commerce College of Belgaum.

 

He statedthat Belgaum is a mutilingual city and is a major educational hub after Pune and Bangalore. Belgaum is an educational and cultural city. It is like a chhota Bharat. An IIT in Belgaum would be useful for students coming from middle class and agricultural backgrounds, and people not only of Karnataka but also parts of Maharashtra will benefit from it. If an IIT is sanctioned for Belgaum, I would be most obliged along with my colleague Ramesh Katti.

          Education is more important today than any other thing. We want our students to go to other countries. Many people say that they should work here in India. But if our students work only in India they may not get the right opportunities. We must provide them opportunities to go to other places in the world. India is on the path of becoming a superpower. When our people go abroad for higher studies and gain more knowledge, our country’s image will be built up in foreign countries also. So, they should not be restricted to India. They should serve in other countries. They should gain more knowledge and support India’s development in the coming days.

          As the former President A.P.J. Abdul Kalam stated, India will become a superpower in the coming days. That would happen only with the power of knowledge. If there is knowledge, then we can become a superpower. So, for getting knowledge, we need more IITs.

          I congratulate the hon. Minister for paving the way for setting up of many IIT colleges in India. Not just eight, let him open 20 more colleges, one in each State. May God bless him for giving better knowledge to our young students! Today Indians are advising even the President of America. More than forty youths are giving advice to Obama in America. We must be proud of that fact. Yesterday we attended a lecture by Mr. Sam Pitroda on National Innovation Council and the work it is doing. He said that we have about 550 million students in the country. Our students are quite capable. In the coming days they will become the leaders of the world. So, we can create a good environment for research for our students.

          I would request the hon. Minister to set up an IIT in Belgaum also. Our Chief Minister has already sent a letter to hon. HRD Minister. We support this Bill.

 

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Sir, the Institutes of Technology Act, 1961 was enacted by Parliament. This amendment Bill is in line with the thinking of the Government to have more IIT level institutions by upgrading existing institutions as well as creating new Indian Institutes of Technology. The main object of this amendment is to include eight new Indian Institutes of Technology and declare them as institutions of national importance. The second major object of this amendment Bill is to declare the Institute of Technology, Banaras Hindu University as an institution of national importance and integrate it with the Indian Institute of Technology system.

          I am very happy to note that the hon. Member from Sikkim Mr. Prem Das Rai is a product of an IIT. It is a reason for all of us to be proud. He can speak better about IITs.

          Sir, the demand for an IIT in Kerala has been a long-pending one. Hon. Minister Kapil Sibal, I hope, will announce setting up of one in Kerala during his reply to this debate. In this regard I would like to point out that when Prime Minister was in Kerala he publicly declared that the next time an IIT will be set up, it will be in Kerala.   People areeagerly waiting forthat declaration. I am  humbly requesting the hon. Minister that the long pending demand of Kerala should be considered. Kerala is known for its highest literacy rate compared to the rest of our country.  But unfortunately, in Kerala, there is no IIT.  Look into the case of students who are enrolled in almost all the IITs  spread over our country. Keralites number are very high. Based on the recommendation of the Scientific Advisory Council to Prime Minister and also having regard to the regional imbalance, the Government is establishing IITs. Is it correct to deny Kerala’s opportunity? Is it correct not to allow establishment of an IIT in Kerala? How can we claim that regional imbalance is fulfilled? Sir, I am requesting the hon. Minister that keeping this objective in view, why is Kerala excluded from the list? Here is the list. All the 15 more IITs are functioning all over India. The total expenditure for establishing newly created IITs is about Rs.4,232 crore. But in such a situation, why Kerala is deprived of having an IIT?

          These institutions  form a very important segment among the premier technical institutions in the country to promote   quality education and research. Considering the role in providing  high quality and technical manpower for regional and national requirements, these institutions have been given the status of institution of national importance.

          The establishment of IIT is a long standing dream, as I mentioned earlier. The State has informed the Centre that Kerala is willing to render all facilities for setting up of an IIT in Kerala. IIT Campus would boost higher education sector in Kerala. I hope, the Centre would seriously consider this demand. More than 30,000 graduates study in these prestigious institutions spread all over India. Every year, we select around 8,000 undergraduates to IITs. One more IIT in South would be an added advantage to the students of South India.

          India leads the world in terms of its incessant human resources potential. Indian IITs are known for producing exceptionally talented engineers. Increasing the number of IITs will add to the number of technical wizards that the country needs now to lead the world.

          Sir, I am once  again requesting our visionary Minister, Kapil Sibal ji and the State Minister, hon. Purandeshwari ji to consider establishment of an IIT in Kerala. I am supporting this Bill. 

   

MR. CHAIRMAN :  Shri Suresh Angadi is allowed to associate with the issue raised by the hon. Member.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, बहुत सुना है आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.आई.टी.। अब यह सब सुनते-सुनते हम लोग समझते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इनमें क्या फर्क हैं, यह नहीं समझ में आता है। लेकिन मोटा-मोटी जो गांव में रहने से हम लोगों को जो जानकारी मिलती है कि अब आई.टी. में लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, बैठे रह गए, उनको अब रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार जो अभी विधेयक लायी है, उन्होंने दावा किया है कि सबका क्लाउज देखा जाए। प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करना यानी पहले से वह राष्ट्रीय महत्व की संस्था नहीं थी, अब ये घोषित करने जा रहे हैं।  क्या दावाहै? और उसे भरतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के साथ एकीकृत करेंगे, यानी उसको आईआईटी में मिला देंगे बीएचयू से निकालकर।  अब इसमें कहाँ से इनका लॉजिक है? क्या बीएचयू कम राष्ट्रीय महत्व की संस्था है? आचार्य नरेन्द्र देव और डॉ. राधाकृष्णन उसके वाइस चांसलर रहे हैं। एक से एक महान पुरुष आज़ादी की लड़ाई के समय से उसमें रहे। सरकार दावा करती है कि उसमें पहले से एक और इंस्टीटय़ूट इंजीनियरिंग का है, उसको आईआईटी में मिला देंगे, आईआईटी बना देंगे, उसको और भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं लगता। यह पार्लियामैंट का परिसर है। इसके भीतर ही किसी राज्य की असैम्बली बना दी जाए तो कैसा लगेगा? बीएचयू का परिसर है, पहले से टीचिंग यूनिवर्सिटी में एक नाम है बीएचयू का, उसका ऐतिहासिक महत्व है, उसकी जान है, शान है और उसके बीच में आप कहते हैं कि आईआईटी बना देंगे। नया आईआईटी बनाने से आपको कौन रोकता है? हम सवाल उठाते हैं कि आप अलग से आईआईटी क्यों नहीं बना रहे हैं? पुराने के लिए कहते हैं कि हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या यह है कि जो पहले से है वह नीचा ग्रेड का था, खराब था? देश में सभी संस्थाएँ अलग अलग काम कर रही हैं। देश में 3200 इंजीनियरिंग कालेज हैं। उसमें आईआईटी भी हैं और जो नए खुलते हैं वे सब भी हैं। कुछ में मेधा के आधार पर भर्ती होती है, कुछ में डोनेशन देकर नाम लिखा जाता है। जैसे तैसे नाम लिखा जाता है, रंग-बिरंग के इंजीनियर उससे पैदा होते हैं। कुछ लोगों की करोड़ों करोड़ रुपये महीना पर बहाली होती है और कुछ लोगों को कोई नहीं पूछता है। इसमें सुधार होना चाहिए। एनआईटी अलग बनाया है। पुराने जो कालेज हैं, सबको नाम दे दिया है एनआईटी। लेकिन उनकी गुणवत्ता में असली सुधार होना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम साधारण बात जानते हैं कि जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी घट जाएगी। क्वांटिटी भी बढ़े, क्वालिटी भी रहे, यह सरकार को देखना चाहिए। इसके लिए आपने क्या किया? आईआईटी जो पहले से दुनिया में एक नामी संस्थान है, उसमें कितने टीचर्स की कमी है? उसकी पढ़ाई में अब गिरावट आ रही है। पहले से जो नाम कर गईं संस्थाएँ, दुनिया में उसका नाम है और उसी नाम को भुनाने के लिए और आईआईटी  बनाकर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने का दावा करते हैं। अभी कुछ एनआईटी भी बनाए हैं। उसका भी कुछ बिल आया था। कमेटी में भी उसकी बात गई थी। कमेटी ने भी कहा कि उसमें जो पढ़ाई की कमी हो रही है, शिक्षक ही नहीं हैं तो पढ़ाई क्या होगी? वहाँ शिक्षक बहाल किये जाएँ। इस पर सरकार दावा करती तो अच्छा होता लेकिन वही पुराने कालेजों के नाम और बोर्ड बदल रहे हैं। आईआईटी का दुनिया में बड़ा नाम हो गया तो पुराने सब कालेजों में आईआईटी लिख देने से या ऐसी घोषणा से उसमें तरक्की होगी या गुणवत्ता में सुधार होगा या उसमें कुछ करने से सुधार होगा? आज टैक्नोलॉजी का युग आ गया। टैक्नोलॉजी  के बिना हम आगे नहीं चल सकते। दुनिया के सभी देशों के साथ हमारा मुकाबला हो गया है। हमारे लड़के यहाँ मेधावी हैं। मेधा में कोई कमी नहीं है पुराने ज़माने से। हिन्दुस्तान की मिट्टी का क्या कोई जवाब है? यहाँ से मैथेमैटिक्स, शून्य का, रेखागणित का, जियोमैट्री का, ट्रिग्नोमैट्री, जयक, उज्जयक, साइन, कोसाइन सबका अनुसंधान यहाँ से हुआ। अरब में मैथेमैटिक्स को इल्म-ए-हिन्दसा कहा जाता है, मतलब हिन्दुस्तान से आया हुआ ज्ञान। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, एक से एक मेधावी लोग यहाँ हुए। उस समय जब ग्रैविटेशन का सिद्धांत आया तो कहा गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन।  हमारे यहां ात्येन्द्र नाथ बेस, पी.सी. भटनागर, जगदीश चन्द्र बोस, सी.वी. रमन, मेघनाथ साहा, जो कि संसद के भी सदस्य थे, दुनियाभर में उनकी किताब हीट एण्ड थर्मोडिनामिक्स पढ़ाई जाती है,  एक से एक विद्वान और काबिल लोग हुए हैं।...( व्यवधान) मेरा सवाल है कि इसमें शिक्षक की कमी कब दूर होगी? उस कमी को दूर करने के लिए मंत्री जी ने क्या उपाय किए हैं? इंजीनियरिंग की देश में पांच लाख सीट हैं। इन्होंने दावा किया है कि हम दो लोख और बढ़ाएंगे। सीटों की संख्या आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे भर नहीं पा रही हैं, डोनेशन वाले कॉलेजों में। तीन-चार तरह के कॉलेज हो गए हैं, उनमें किस तरह की पढ़ाई है? कहीं आईआईटी है, कहीं एनआईटी है, कोई नया आईआईटी है, एक आईआईआईटी अलग है, उसमें अब पढ़ाई बंद हो रही है, उसमें कोई नहीं जाना चाहता है। कुछ कॉलेजों के पढ़े-लिखों लड़कों की पूछ है, जबकि कुछ कॉलेजों के पढ़े-लिखों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि डोनेशन देकर नाम लिखवाते हैं। एक तरफ डोनेशन है और दूसरी तरफ मेधा है। कैसे हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार हो? शिक्षकों की कमी और शिक्षण में सुधार हो? बीएचयू में भारी मरमरिंग है। वहां वेतन बढ़ने से कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन बीएचयू से आईआईटी को कैसे अलग कर सकते हैं?...( व्यवधान) इसलिए इन सारे सवालों पर टेक्नोलॉजी का काम आगे बढ़ना चाहिए। देश में मेधा है। हमारे लड़के मेधावी हैं। यहां जगह नहीं मिलती है तो विदेश में अध्ययन करने जाते हैं। मां-बाप पेट काटकर, लोन लेकर बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि अच्छी पढ़ाई होगी। हमारे देश में अच्छी पढ़ाई हो, कौन नहीं चाहेगा? लेकिन नाम, कंधा और बोर्ड बदलने से उसमें कोई सुधार नहीं आएगा, इसलिए ठोस रूप में माननीय मंत्री जी बताएं कि आपकी सुधार की योजनाएं क्या हैं?...( व्यवधान)

 सभापति महोदय :  आपने अच्छे प्वाइंट बोले हैं। अब समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस पर विचार होना चाहिए। इन्हें तरक्की की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ठोस कदम के साथ आगे जाना चाहिए, मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ें। देश और दुनिया में जो चुनौतियां हैं, उनके मुकाबले के लिए हमारे युवक टेक्नोलॉजी पढ़कर तैयार हैं, मुकाबला करें, अनुसंधान और विकास करें। यही मैं कहना चाहता हूं।

   

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this wonderful opportunity to speak in Parliament.  I am a product of IIT Kanpur and I can say without any hesitation that today whatever I am, I think the education that I have received at the IIT has made that possible.

          Sir, the amendment that is being brought to the Institutes of Technology Act, 1961 is a welcome step and I support it.  This is a scale-up exercise and it is a public policy response to the huge demand for students wanting to get into IITs.  As the IITs have not expanded their capacities as it should have, better late than never, we are trying to expand capacities and trying to ensure that those meritorious students who indeed want to make it good and get that brand of IIT would be able to do so.

          Sir, thereare a couple of qustions that gets posed here. The first question is, would this brand of IIT continue to be the brand that it is? It has taken 30 to 40 years for this brand to be established the world wide. It is people like Bill Gates who have made public statements about the quality of students who come out of the IITs. That is why this brand, in so many ways, has been established without a shred of doubt. But by giving the same brand to so many other institutions, would we be able to sustain? I think, this is a huge question that is there in front of each one of us and in fact, it is something that needs to be addressed in full. I completely agree with the previous speaker when he said that I think it is important to get to the basics, the basics of how we are going to ensure that the quality of education, the quality of students which ultimately get the brand would be able to be sustained.

          In the light of this, the other issue is one of research.  How much of research would go on in all of these IITs? I think, here again, the question of how good will be our faculty and would they be able to cope up with the needs of faculty? This is again another major challenge. 

13.57 hrs.                               (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           I also know that in some of the IITs, a management school has been added. Like for instance in IIT Kanpur there is a management school. Are we, therefore, moving from one of technological expertise to also a very broad based understanding of the social sciences as well as other fields of study? This leads me to the final question that I would like to pose to our hon. Minister is that converting the Benaras Hindu University IIT into a normal IIT, is that something which is really required? There is a need and there is a thought, I am quite sure, that many of these IITs would later on grow into universities. That means all the other branches of education and research would also be added in these IITs. So, is there something that we can learn from the Benaras Hindu University which has all the other domains of knowledge creation and knowledge dissemination? Would it not be a fitting idea to actually understand that as well?

          Sir, these are some of the questions that I had for the hon. Minister, through you, and with these words I commend the hon. Minister for bringing this Bill and giving us this opportunity to expand on the name of the IITs.

             

श्री रामकिशुन (चन्दौली):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक पर बोलते हुए कहना चाहूंगा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का दुनिया के विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके इंजीनियरिंग विभाग को आप आईटी में बदल रहे हैं, उसे सम्मिलित कर रहे हैं। उसके पास पूरी दुनिया में जितने विषय होते हैं, जितने सब्जैक्ट्स हैं, उन सब की पढ़ाई होती है। चाहे मेडिकल, साइंस या कृषि हो, इन सब की उच्च स्तर की पढ़ाई होती है। उसके इंजीनियरिंग विभाग को आप बदल कर, जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है, जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख है, उसमें भी वर्णन हुआ कि इसकी स्वायतत्ता और सार्वभौमिकता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी।

 

14.00 hrs.           उपाध्यक्षमहोदय, श्री मदन मोहन मालवीय जी ने भीख मांग कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। काशी और बनारस देश की सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक राजधानी है। अगर उसके स्वरूप को बदलेंगे और भारत सरकार के मंत्री के रूप में आप उसके ऊपर अंगुली उठाएंगे, तो बनारस और काशी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह पूर्वान्चल का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का सवाल है। हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान से बाहर के जितने लोग आते हैं, वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वह इंजीनियरिंग विभाग हो, मैडीकल विभाग हो या किसी और विभाग का कोई क्षेत्र हो।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाए। यह ठीक है कि उनके प्रौफेसरों की तनख्वाहें कुछ कम हैं। ठीक है, आप उसे बढ़ा दीजिए। उन्हें आई.आई.टी. के बराबर सुविधा दे दीजिए, लेकिन उसके स्वरूप को मत बदलिए। अगर आपको पूर्वान्चल में आई.आई.टी. की स्थापना करनी है, तो एक अलग आई.आई.टी. बना दीजिए। वहां जमीन पड़ी है। नक्सल प्रभावित जनपद है। चन्दौली उसका एक अलग भाग है। आई.आई.टी. आप चन्दौली में ले जाइए। आपके पास जमीन पड़ी है। आपको जमीन लेने की जरूरत नहीं है। बी.एच.यू. की जमीन है। आप मिर्जापुर में आई.टी.आई. खोल दीजिए। वहां काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की जमीन है। वहां खोल दीजिए।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। आज वह विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान की शैक्षिक आत्मा है। अगर आप उसके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो श्री मदन मोहन मालवीय की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। जब हमारे देश के लोगों को पढ़ने का कोई संसाधन नहीं था, कोई स्थान उच्च और तकनीकी शिक्षा का नहीं था, तब मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके साथ हमारी आस्था जुड़ी है। उसके साथ हमारी विचारधारा जुड़ी है। उसमें हमारे त्याग और बलिदान की एक बहुत बड़ी ताकत लगी है। उस ताकत को नष्ट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, बल्कि उसके स्वरूप को और अच्छा बनाइए। आप यदि वहां आई.आई.टी. इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं, तो बनारस से आगे चन्दौली, मिर्जापुर, जौनपुर और गाजीपुर हैं और उनसे सटे हुए कई जनपद हैं, वहां स्थापित करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे समय देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।                              

 

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Sir, I would like to extend my support in favour of the Bill but with some additions and changes. 

          Sir, we are striving hard to make India a vibrant society and we cannot achieve this goal without proper scientific education.  So, we are happy that at least this Bill will expand the horizons of IIT education to a greater extent.

          With the advancement of technical and scientific education across the globe, our premier technical institutions like IITs have to function, keeping pace with the fast changing scenario. The Government should undertake a comprehensive review of the IITs from time to time.

          A Committee was constituted under the Chairmanship of Prof. Anil Kakadkar in February, 2010 to suggest a road map in this regard.  But it is a matter of regret that the Government has not taken into consideration all the points recommended by that Committee. 

Firstly, a mere declaration of more IITs is not a big thing.  The Government should create infrastructure and atmosphere conducive to this type of institutions. Secondly, this Bill is silent on reservation issue.  The students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, and minorities should get their share in admission on the basis of their population.  The Government should come forward to support and provide pre-admission support to these communities.

Coming to lack of faculty, the Government should give proper importance to the recommendations of the Committee.  The Standing Committee suggested to initiate Faculty Recruitment Mission.  In IIT, Bhubaneswar, there are 90 sanctioned faculty seats and there are about 48 faculty posts lying vacant.

          Another pont is that the Govrnment should consider the proposal of the Orissa Government to declare the Burla Engineering College as an IIT. 

          With these words I conclude. 

   

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, जब जागो, तभी सवेरा। माननीय सिब्बल साहब को कल जब मैं सुन रहा था तो इन्होंने कहा कि दिल्ली दूरस्थ है और आई.आई.टी. के लिए दिल्ली निकटस्थ ले आये हैं, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं।

          ये आई.आई.टी. 1946 में श्री जोगिन्दर सिंह या जो वायसराय थे, उस वक्त अंग्रेजों की जो सरकार थी, उन्होंने यह कन्सैप्ट बनाया कि आई.आई.टी. यहां बनने चाहिए और उसी के आधार पर सी.एस.आई.आर. बना और पहला आई.आई.टी. 1950 में खड़गपुर में खुला और उस समय के जो विज़नरी प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, उन्होंने एक बड़ी च्छी बात कही, जब पहले कन्वोकेशन में वे 1956 में खड़गपुर गये थे तो उन्होंने कहा था:

 “Here in the place of that Hijli Detention Camp stands the fine monument of India, representing India's urges, India's future in the making. This picture seems to me symbolical of the changes that are coming to India.”             उन्होंने सरकार कमेटी बनाई और सरकार कमेटी के आधार पर उन्होंने रीजनल इम्बेलेंसेज़ को दूर करने के लिए इस तरह के इंस्टीटय़ूट बनाये, लेकिन 1961 के बाद यदि आई.आई.टी. खुला तो माननीय राजीव गांधी जी ने क्यों दिया, क्योंकि उस समय में एकोर्ड करना था और उनकी जो डिमांड थी, स्टूडेंट्स का मूवमेंट था कि हमको एक आई.आई.टी. दे दिया। आपने रुड़की आपने एक पुराना इंस्टीटय़ूट था, आपने दे दिया। क्या 50-60 साल तक सरकार ने इसके बारे में सोचने की कोशिश की कि जिस वक्त ये 4-5 आई.आई.टी. खुले, उस वक्त भारत की पोपुलेशन क्या थी और उसके बाद क्या पोपुलेशन रही। हमारे यहां किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता है और इसके बाद अक्टूबर, 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं मानता हूं कि जवाहर लाल जी के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ही दूसरे ऐसे प्रधानमंभी थे, जिन्होंने इस देश में विज़न लाने की कोशिश की, वे विज़नरी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा कि  “By updating the existing academic institutions that have necessary promise and potential”  यह एक अक्टूबर, 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और उसके बाद उन्होंने एस.के. जोशी कमेटी बनाई और एस.के. जोशी कमेटी ने कुछ एक रिकमेण्डेशन दीं तो उसमें रीजनल इम्बेलेंसेज़ को आपने जो ये आठ आई.आई.टी. बनाने की बात की है, क्या ये रीजनल इम्बेलेंसेज़ को दूर करने की बात कर रहा है?

          मेरे केवल 3-4 सवाल हैं। दूसरा सवाल यह है कि जो आई.आई.टी. हैं, इनको रिकग्नीशन तब मिली, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेण्टेटिव्स उसमें रैजोल्यूशन पास किया, हमारे आई.आई.टी. को अपलिफ्ट करने के लिए, ये सोचने के लिए कि पहला इंस्टीटय़ूट है। चाइना ने भी इसी तरह का किया, लेकिन आज का क्या माहौल है। हम आज की स्थिति में किस जगह पर खड़े हैं। 2010 में हायर एजुकेशन की दुनिया में जो लिस्ट निकली है, उसमें से हम 200 में पहले हमारा नम्बर 187 था, 162 था, 150 था, 87 था, 42 था, लेकिन आज हम 200 की लिस्ट में कहीं नहीं ठहरते हैं। क्या हम इसी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जिस तरह से सारे मैम्बर्स ने इस तरह के क्वश्चंस उठाये हैं। इसके बाद जो आपने इनके एडमीशन में एक एज बार किया है, एज बार करने की क्या आवश्यकता है, आप 25 से 30 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग गरीब गांव से आते हैं। आपको पता है कि हम कब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, 7-8 साल की उम्र में हमारे यहां लड़के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो आई.आई.टी. में जो लड़के पढ़ते हैं, वे गांव के गरीब लोग हैं, आप उनको दो बार क्यों बार कर रहे हैं। पहले 25 साल यदि एज रखना चाहते हैं तो रखिये, वे तीन बार एग्जाम देंगे, चार बार एग्जाम देंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद जो अमेरिका बना है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और कई मैम्बर्स ने जो कहा कि 70 परसेंट लड़के आज भी ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं और आप इसकी बात कर रहे हैं कि वे वापस आ रहे हैं। वे वापस केवल नेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, वे वापस इसलिए आ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत एक बड़ा मार्केट खुल रहा है और इस मार्केट में वे अपना पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। क्या हम इतना पैसा खर्च करके उनके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में आ रहे हैं?

          मेरे अभी कुछ क्वश्चन हैं, आई.आई.टी. के कुछ प्रोफेसर मुझसे मिले थे।...( व्यवधान) यह बड़ा इम्पोर्टेंट पाइंट है। उन्होंने आपको रिप्रेजेण्टेशन दिया है, आपने कहा कि एक्सोडस नहीं होना चाहिए, हम अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स को लाएंगे।   यह बड़ अच्छी बात है। आईआईटी के जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, वे बहुत परेशानी में हैं।  आईआईटी दिल्ली के कुछ प्रोफेसर मुझसे मिले थे। उन्होंने तीन प्वाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है। पहला रिप्रेजेटेंशन यह है कि “While implementing the Sixth Central Pay Commission Report, the Government of India has created two types of pensioners; firstly, those whose minimum pension is 50 per cent of the corresponding new pay scale of their respective cadres (meant for only senior IAS Officers) and secondly, others whose minimum pension is 50 per cent of the minimum of the pay band in which their corresponding new pay has been fixed plus the Grade Pay.  This decision of the Government is obviously arbitrary and discriminatory in nature and is thus violative of article 14 of the Constitution of India.”   वे परेशान हैं।  दूसरा प्वाइंट उन्होंने कहा है कि      “As per notification of the MHRD, the pay of all the three cadres of faculty in the IITs, viz, Assistant Professor, Associate Professor and Professor has been fixed in pay band IV of Rs. 37400-67000 with different Grade Pays of Rs. 9,000, Rs. 9,500 and Rs. 10,500. ”   They are losing more than Rs. 5,000 to Rs. 10,000 to Rs. 15,000 per month.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।  

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, तीसरा प्वाइंट कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।  

 “As explained above the minimum loss to a pre-2006 retired IIT Professor is about Rs. 8,000 per month.”             वह इस तरह से लॉस कर रहे हैं।  पहले यह होता है कि जो पढ़ने में ज्यादा तेज होते थे, वह सरकार में जाते थे, पढ़ाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे।  लेकिन आज जब इस तरह का पे-स्केल आप लागू करेंगे, आईएएस के लिए अलग लागू करेंगे, प्रोफेसर्स के लिए अलग लागू करेंगे, पेंशनर्स परेशान होंगे, तो आप किस तरह के आईआईटी बनाने की बात करते हैं, यह आप खुद ही समझ सकते हैं।  

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Mr. Deputy Speaker, Sir I support the Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 brought forward by the hon. Minister of Human Resource and Development, Shri Kapil Sibal. 

      Sir, IITs are the centres of excellence.  The nation is proud of the contributions of the IITs.  It is also true that rethinking is required to revitalize and strengthen the IITs.  Most of our colleagues have given emphasis on making the IIT academics in a better manner as per the international standard.  Along with that, the infrastructure and the salaries of the academicians in the IITs should also be given due importance.  I am thankful to the hon. Minister and to the UPA Government that my State Orissa, in Bhubaneswar has got an IIT.   But, at the same time, I would like to draw the attention of the hon. Minister because he is a creative person. He is trying to do his best for the academics in the country, as per the size of our country.  I am drawing the attention of the hon. Minister towards the plight of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and economically poor people.  They live in 60 naxal-affected districts.  The Scheduled Castes, Scheduled Tribes and economically poor people are living there.  They are not having access to the excellent education centres and infrastructure-wise and from every point of view, they are backward.  So, what sin the population of these areas have committed that they would not have access to this IIT sort of education?  So, I would like to know from the hon. Minister whether he has got any plan to make at least four centres for these 40 naxalite-affected districts so that the scholars of these districts would have a chance to go for IIT and they would contribute to the nation in a better manner.

         Sir, you know that today there is not a single Secretary in the Government of India who belongs to Scheduled Caste category.  This is very pity because we are not giving thrust to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes dominated areas, to bring them up to the mark. That is why; these sorts of problems are arising.

         Sir, in my Orissa, the KVK region is there.  This region is highly backward.  I would request the hon. Minister to give at least one IIT to this KVK region, the most backward part of India so that the goal of the Government, the target of the Government and the very purpose of the Ministry would be served.                        

It would hlp impart excellenteducation and provide centres of excellence to the poor Scheduled Caste, Scheduled Tribe and the Backward class people of this country.

          With these words, I conclude.

           

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर):  माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आईटी अमेंडमेंट बिल जो माननीय मंत्री जी  लेकर आए हैं, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। आप इस देश में आठ नहीं अस्सी आईआईटीज खोलिए। अगर फंड की कमी पड़ती है तो सारे सांसद प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर और फंड दिलाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो विश्वविद्यालय अपने स्वरूप में हैं उसके स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास न किया जाए। क्या आज देश को सिर्फ आठ ही आईआईटीज की जरूरत है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आईटी के रूप में सिर्फ बीएचयू की बात बारबार यहां पर सभी सदस्यों ने उठाई है, बीएचयू में केवल छठे वेतन आयोग के मामले को लेकर उसे एक अलग से यूनिवर्सिटी, आईआईटी बनाने की बात की जा रही है। बीएचयू के पास अभी हमारे साथी सदस्य ने कहा कि बनारस, चंदौली और मिर्जापुर कई जगहों पर बहुत मात्रा में जमीन हैं। यह बात, यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि बीएचयू में संपूर्ण रूप में मेडिकल, एग्रीकल्चर आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अगर आज हम वहां एक आईआईटी को अलग करेंगे तो मेडिकल की बात आएगी, एग्रीकल्चर की बात आएगी, फायनांस की बात आएगी। सब लोग अलग-अलग अपनी राग, अपनी डफली बजाएंगे, लेकिन मेरा आप से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी आप पूरे देश में आईआईटी खोलिए।

          अभी श्री निशिकांत दूबे जी  ने भी एक बात कही कि इस देश की आबादी 120 करोड़ हो गई है। 120 करोड़ की आबादी के लिए आप केवल आठ आईआईटीज जोड़ देंगे तो क्या समस्या का समाधान हो जक्य? आपको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी  बनानी होगी।  आप राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च करिए, वर्क करिए और देखिए कि और कितने आईआईटीज की जरूरत है। उन्होंने जो कहा कमेटी जो बनाई गई थी, वह रिजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए बनाई गई थी। निश्चित तौर पर आज वास्तविक जरूरत है कि हम एक स्टडी करें और पूरे देश में इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए जितने भी विश्व विद्यालय हैं, जितने भी आईआईटीज की जरूरत हो, आप उनको बनाइए। हमें एक बात जरूर माननीय मंत्री जी की बातों से लगा कि जब से यह मानव संसाधन विकास मंत्री बने हैं, शिक्षा को मानव संसाधन कह दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्री जब से बने हुए हैं तब से मैं देख रहा हूं, वे विश्वाद्यालयों से या तो दुखी हैं या नाराज हैं। विश्वविद्यालयों के अस्तित्व के बारे में कल श्री मुरली मनोहर जोशी जी भी कह रहे थे कि विश्वाद्यालयों के अस्तित्व को धीरे-धीरे समाप्त करना चाहते हैं। ऐटोनॉमस बॉडी के रूप में क्यों खड़ा करना चाहते हैं, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए उन जगहों पर बैठाकर? आप खुद सोचिए जब नालंदा विश्व विद्यालय और तक्षशिला डिस्ट्राय हुआ तब से शिक्षा का स्थानांतरण पूरब से पश्चिम की तरफ हुआ। उसी समय कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड की स्थापना हुई।

उपाध्यक्ष महोदयः  आप कृपया संक्षेप में बताएं।

श्री धनंजय सिंह :   माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी को इस बात को जानना चाहिए। नालंदा के डिस्ट्राय होने के तीन सौ साल बाद  बीएचयू की स्थापना हुई।  उसके बाद उस विश्व विद्यालय ने ऐसे-ऐसे  विद्वानों को दिया जिन्होंने अपनी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां उस विश्व विद्यालय से पढ़े हुए तमाम लोग संदन के अंदर भी हैं और यहीं नहीं वहां से जो छात्र पढ़े हैं और निकल गए, अगर उस विश्व विद्यालय के साथ जरा भी छेड़-छाड़ की गई तो करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। आज माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं तब ये आईआईटी बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पं. मदन मोहन मालवीय जी ने विश्व विद्यालय की स्थापना की थी तब  देश गुलाम था  और उन्होंने भिक्षा मांग कर लोगों से उस विश्व विद्यालय की स्थापना की। अगर माननीय मंत्री जी जब मंत्री न होते और उस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किसी प्रकार की कोई संकल्प लिए होते तो तब हम मानते कि इनकी बेहतर सोच हैं।

                                         

SHRI JANARDHANA SWAMY (CHITRADURGA): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on The Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010.… (Interruptions)

          Sir, I would like to say that I am a product of the Indian Institute of Science. I did my Masters Degree in Electrical and Communication Engineering. I must extend my congratulations to the hon. Minister for introducing this Bill. It shows the importance of science and technology, particularly in the R&D sector in our country. However, I would like to say that to make it successful, we must also enable quality education at lower levels.  they are te feeding channels or higher education and R & D particularly in the field of science and technology. We are having about 116 crore people in this country and we had a rich culture and history for thousands of years. We invented bangles, we invented zero, we invented hospitals, we invented buttons, but all of these happened thousands of years back. What has happened after that is a question we must all answer. Nothing worthwhile came out from this country in the last 100 years and we did not invent many of the things which we are using today. It could be aeroplane, microphone, transistor, telephone, space shuttle, light bulb, bicycle, television, radio, car, electricity, motor, dynamo, LED, computer and internet and none of these things come from our country. That is something we have to think about.

          Sir, one of the most important things is that in order to improve our economy, we need to know that R & D particularly in the field of science and technology is more important so as to fuel economic growth, and education plays a very important role in order to have innovation in the area of science and technology. We need to attract the best of the minds for teaching and we cannot produce the best with the inferior system which we have today. We must also change our education system. Today, we are producing graduates without really seeing as to what is the quality of the degrees that they are getting. Our education system is more like a read, remember and reproduce kind of a process without really understanding the underlying concepts. Today, we study a lot, but we understand very little. That is the reason for us to remain as a technology follower rather than being a technology leader in the world. It is of no use to have a thousand more Ph.Ds if there is no quality in our education. Hundreds of Nobel Prize winners are there in other countries such as the United States of America, but the number of Nobel Prize winners from our country is still in single digit. So we need to set a goal to produce more Nobel Prize winners in this country and more importantly we need to set the timeline. Then, we should enable the IITs and IISc to carry out such work and we should enable them with adequate funding. We must also challenge our scientific and Technology community with tough problems in the fields of agriculture, healthcare, transportation etc. and we should provide them with adequate fund allocation. We must also provide more funding to many of these technical institutions and more importantly, in this country we should know how to respect the intellectual property because what good it is to produce something if you cannot protect it.

          So, in summary, this Bill is a good step forward provided it addresses some of the concerns  I expressed.

 

SHRI IJYARAJ SINGH (KOTA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for permitting me to speak on the Bill to further amend the Institutes of Technology Act, 1961.

          Sir, Indian Institutes of Technology are our premium high technology education institutes. Many of our top minds and talents study here and they learn here. Getting admission into these institutes is very difficult because of the very rigorous admission procedures. The students who study here go on to work in lucrative positions in firms as well as in top positions in Government and administration. Many of them further go on to do MBA and then become managers in technology driven firms. Such is the demand for seats in these institutes that there are thousands of applicants for very few seats. Therefore, this decision to have more IITs in the country is, indeed, a very welcome one.

          I come from the city of Kota which attracts thousands of students from all over the country who come here to study in the coaching institutes there. They study for IIT Entrance Examination, they study for All India Engineering Entrance Examination as well as for Medical Entrance Examination and Kota has had excellent results in these spheres. The results of the institutes in Kota have been among the top in the country and Kota is known as an education city not only in the country but also internationally.

          Therefore, I would like to say that there is an excellent education atmosphere in Kota and we have industry, mining and agriculture in the vicinity of Kota. In fact I had actually, in the beginning, wanted to have the IIT of Rajasthan allocated to Kota, but due to several reasons, primarily due to the fact that we do not have an operational airport, Kota could not get the IIT and it went to Jodhpur. However, if we take into account the fact that the State of Rajasthan is a larger State in the Union of India, it is bigger than many of the European countries. So it is an excellent case of providing or the possibility of having a second IIT campus in Rajasthan.

 

So, I wouldrequest the hon. Miniter to seriously think on these lines.  The idea has to be to physically distribute the IITs all over the country. Jodhpur happens to be towards the Western part of Rajasthan, whereas Kota is towards the Central part of India. We have to establish more IITs and more technical institutes of higher education all over the country so that more and more students can get to study in them. 

          Finally, I would like to commend the Bill. 

 

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir.  No nation can prosper unless the human resources of that nation were to be developed.  I am happy that the human resource development is in the hands of the learned Minister, Shri Kapil Sibal, who has also got quite innovative ideas.

          In this context, I wish to bring some of the issues by virtue of my being a student of National Institute of Technology, Warrangal and I want to put them to him.  It is a dream for the youth of India, though about 50 years back, particularly, brilliant boys to go for higher education to the USA and the UK, today the same dream is to join an IIT in India.  It is a proud thing.  That means the quality and the standards of the Indian Institute of Technology is comparable to any one of the best institutes in the world and the top industrialists of western countries are now coming to IITs for Campus selection and selecting the students with rupees one crore per year or even more than that sometimes.  It is really good.

           Many of the hon. Members have covered many of the points and maybe I may be repeating them.  The point is about the faculty shortage.  The situation of faculty shortage is extremely bad in the country today, particularly, for higher education.  We all agree; we are all people with great brains, not only today but even if we were to go thousands of years back, Indians are the most intelligent. All these technologies, whether it is Space or something else was known to us thousands of years back.  Only because our ancestors have shifted from materialism to spiritualism, our concentration has gone from technology to spiritualism.  That is the reason why some of the countries, which are now developed materially, are claiming that they are more intelligent.  It is not true.  Even today, the entire research that is being done, in almost all the developed world is being done by our people who are really intelligent.

          So, I wish that the hon. Minister, while starting more number of IITs, must concentrate on starting technical teachers training institutes, either separately or in-house. There are very good institutes which can give training in the premises, with no extra expenditure involved with their people, with their staff for technical teachers’ training.  One of the reasons why people are not choosing to go to faculty is because the earnings are little or limited.  There is no second means of earning, like corruption and other things.  The only course is whatever salary they get, they get in the faculty.  So, I wish to bring to the notice of the hon. Minister to bring substantial change, to bring an incentive to the people to come to the faculty by increasing the salaries substantially.

          Some of the reasons why the IITs are good are because of the self-confidence.   The student of engineering from IIT is different from students of normal college.  His self-confidence, his communicative skills, his exposure to the industry, his national integration and the cultural exchange in that institute, by virtue of the students being selected from all over the country are totally different from normal institutes.  That is the reason why the IITs have got this name world over.

          Sir, in regard to the faculty, as it takes some time for them to start teachers training institute and prepare the staff, I think the services of the retired faculty can be put to use on a part-time basis, on a contract basis by paying substantial amounts to them or by encouraging ex-faculty or even take some of the NRIs who are prepared to teach for one month or two months.

          Sir, anoter point is onteaching methods. There must be innovative methods. It is not just the lecturers teaching the students; the students must read in the library and put questions before the other students and they must be able to answer them.  If no student is able to answer, then the role of the teacher must come in.  This is how we can put the minds of our students to innovative thinking; otherwise they will not go for innovative thinking. 

          Similarly, I want the hon. Minister to concentrate on research and development.  If the developed nations have come up today, it is only because of research and development being done by our people.  It is easier to attract multinationals to start research institutes in this country because we have got more number of competent and intelligent people.  The only thing is that the hon. Minister must bring a legislation to permit all those people to come in and do the research utilizing our brains. 

          I support the hon. Minister.  More particularly, I will be happier if he does take up the faculty training, research and all that. 

 

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL):  Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am, first of all, deeply obliged and grateful to the distinguished Members of this House who have participated in this debate and have given some very valuable suggestions and made some very incisive comments not just on the amendments that are proposed but also in the context of the general environment with respect to education.  Specially the concerns that they have expressed about faculty shortages, concerns that they have expressed about quantity and quality, concerns that they have expressed about teachers’ training, concerns about remuneration and compensation of faculty, these are all very valuable comments and we will certainly take all those into consideration as we move forward to implement our educational policy.

          I have also noted with all seriousness comments made by the distinguished Members of this House including Dhananjay ji, Baliram ji, Shailendra ji, Raghuvansh ji, Panda ji and many others.  Some of you have commented upon the Banaras Hindu University.  I want to, standing here, give a commitment to you that I have no intention, absolutely no intention to tinker with the cultural heritage of that University.  I am deeply involved in the University.  In fact I was the Chief Guest of the Convocation last year in the University.  I have seen the premises of the University and we are not going to let down Madan Mohan Malaviya’s dream. We will, in fact, make sure that that dream goes forward.  I will presently allay your concerns.  We will not be interested in bifurcating that University at all.  But in the course of my comments, I will try and persuade you to believe that that is not so.  Incidentally, I am not far remote from teaching.  I myself was a teacher in Delhi University; I started my career in life as a teacher.  So I am deeply wedded to education.  I want to take the quality of education forward in this country, and that quality must start from the school system.  That quality cannot be made up at the IIT system.  Therefore, there are major reforms and I am really grateful to Sonia ji and grateful to the Prime Minister of India that the first legislation that was introduced in the UPA II was the Right to Education Act to every child in this country.  Why was that done?  It was done because my Government is deeply committed to educating the young in this country.  It is not just education but the kind of quality education that the young deserve in this country.  Unfortunately in the last 60 years, despite the best efforts, we have failed in that process.  We have not been able to impart the kind of quality education that we wished to impart.  We are trying to change the whole system.  A distinguished speaker in the House said that children today base their levels of excellence on rote learning, on mugging up.  

          We are rying to change that s well.  We want the process of education should be interactive between the teachers and the students; a process of education through which the child asks question rather than the answers being given to him overnight; a process through which the child learns through interacting with each other; where the teacher is the part of the class and not of the head of the class; where the students are as much of part as the teacher is part of teaching the students. So all these changes we are contemplating and you will see as we unfold our policies in the times to come that we are going to make major changes to ensure that if the substratum of the education is strong, if the substratum of education has quality in it then surely the right kind of children who have quality learning will actually then emerge and join these high quality institutions to serve the interests of India not the interest of the rest of the world.

          Sir, one of the big issues that we are concerned with is that if you look at the IITs’ system it was set up way back in the 50s and the 60s that also was a vision, at that time the Education Minister was Abul Kalam Azad. He is the one who set up most of these institutions.  It was also the vision of Pandit Jawaharlal Nehru.  About 50 or 60 years have passed and we have not been trying to change with the times. 

The contemporary world is different from the world of the 1950.  The nature of the challenges that we were confronted within the 1950, have changed. We are confronted with very serious issues of global warming.  We are confronted with very serious issues of energy.  We are confronted with very serious issues of communication.  We are confronted with very serious issues of resources.  And ultimately it is through technology which is an enabler that we will be finding these solutions.  So, we must empower these institutions to the extent that we can and we must create as many institutions as possible. 

Sir, let me just give you a small figure.  At this point in time about 220 million children go to school.  But of the 220 million children who go to school around 13 to 14 million actually go to universities.  Forget the IITs. This is in thousands.  But only 13 million out of the 220 million children reach university which means almost 200 million children do not go to university.  What are we trying to do?  We have gone through ‘Right to Education’ through access to education.  We are trying to make sure that the gross enrolment ratio of India which is 13 per cent and by the year 2020 it would become 30 per cent. That means the number of children who will go to university will be raised from 13-14 million to 45 million. We will need another thousand universities. We will need another 45,000 colleges in the next 10 years if we want to make sure that the access that is required to higher educational institutions is provided for by increasing numbers. These 15 or 16 IITs will not do. We will need many more.  But the question is this.  Has the Government all the resources in the world to set up hundreds of IITs and the answer is no?  First we must get the double digit growth, then we must earn the revenues and then with those revenues we must invest as much as possible in the public education system but even that will not be enough to serve the needs of India. We need to expand higher education in a big way.  We need to act through public-private partnership.  We need to set up more IITs or more educational institutions of the standard of IITs. 

          If I was actually looking at the past percentage of people who have appeared in the JEE Exam and you would be surprised to know that hardly 2 per cent people have passed this exam.  Lakhs of people have appeared but how many people pass this exam?  Hardly 2 per cent.  Where do the others go?  What happens to them? Some of them are actually very high quality students but they have no access to high quality institutions.  So, I beseech the distinguish Members of this House to be on the same platform.  Allow the extension of education. Allow our reform process. Allow foreign institutions also to come to this country with very very stringent safeguards to make sure that national interests are served.

All these lgislations have aready gone to the Standing Committee.  Therefore, I would request the distinguished Members of this House to help me in this process.

          Having said this, now let me just come to some of the questions that have been raised by the distinguished Members of this House. 

          As far as the policy of setting up of IIT is concerned, the Government realise that we do not have the wherewithal to set up an IIT in every State in this country.  But the general policy that was followed was that each State should either have a Management Institute or an IIT. … (Interruptions)  Let us not make this into a regional or a State dispute. We are talking about education. We are talking about the future of our children.  No matter which State they belong to; they are our children.  So, we want to give every child the best education possible but the State is constrained.  You know about the State Governments, and many of you are aware of your State Governments and how the State Governments themselves are constrained even to provide basic education to people.  Even the State of Kerala, though they are perhaps one of the most forward looking States in education, is constrained.  But look at the dropout rate there as well.  So, this is a very complex issue. … (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): There is not even a single IIT in Kerala. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL:  I know. Therefore, we would like to give an IIT to every State.  But because of constraints, it is not possible.  The policy is that the State should either have a Management Institute or an IIT. … (Interruptions)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Last year, the Prime Minister had assured it … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL:  So, we would like, in the future, as the economy grows, as we gather more resources, to make sure that not just one but as many IITs as possible in the absence of financial constraints are set up in various parts of the country.

          Now, let me just come to the issue of the Banaras Hindu University because that issue was raised by the distinguished Members of this House.  I just want to mention that this is a very unique institution.  Banaras Hindu University is our heritage.  It is a part of our heritage. We should not, in any way, want to disturb that heritage.  So, what we decided was this.  We are aware of the fact that interdisciplinary teaching is very important because there you have a hospital also.  So, we do not want to bifurcate that.  But a Committee was set up some time ago. 

This is the background of setting up of IT (BHU).  A Committee was set up under the Chairmanship of Shri S.K. Joshi to identify promising institutions of higher learning in Science and Technology in the country for their transformation to the level of an IIT. That Committee identified the following seven Institutions for upgradation to the level of IIT, which included IT (BHU).  That Committee recommended that IT (BHU) should be converted into an IIT. But what we have made sure is that in the administrative structure, there is a representation of BHU in the IIT. 

Let me just explain that to you.  For example, we have said that we would not allow IT (BHU) to sever its relation with the University.  In fact, the Vice Chancellor will be the Director of the IIT at this point in time. And representation of BHU on the Board of Governors would work towards the interdisciplinary education that we are talking about.  Two of the nominees in the Board will be given by BHU.  So, we are not breaking the linkage.  We never want to break the linkage. We want to make sure that the kind of interdisciplinary character of the institution remains the same.  But at the same time we also want to give a benefit to the institution so that it gets the status of an IIT.  So, you have my assurance, Sir, any Member at any point in time can come to me if any attempt is made to take away from the heritage of the Banaras Hindu University. … (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): He is the ex-officio Chairman, not the Director. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: In the first year, yes.  In the next year, he will be the ex-officio.  That is what the amendment is.  So, we are not breaking the linkage.  We do not wish to break the linkage.  … (Interruptions)  The Vice-Chairman of the BHU would be the Vice-Chairman of the IIT. … (Interruptions)

श्री रामकिशुन (चन्दौली):काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के वह अधीन होगा या अलग होगा?...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल:  हम अलग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो हम बात बता रहे हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सवाल पूछ लिया है, वे इसका जवाब देंगे। कृपा आप बैठ जाइये।

          Nothing will go on record excpt what the hon. Minister says.

(Interruptions) …* उपाध्यक्ष मोदय : केवल मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...( व्यवधान) * SHRI KAPIL SIBAL: The Vice-Chairman of the Board of Governors will be the Vice-Chancellor.… (Interruptions) The Vice-Chairman of the Board of Governors will be Vice-Chancellor....( व्यवधान) तभी तो मैंने आपको कहा है। मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामकिशुन जी आप बैठ जाएं। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान) * उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सवाल किया था, मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों बैठ जाएं, सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड में जा रही है।

...( व्यवधान)* श्री कपिल सिब्बल : आप मेरी बात सुन लीजिए, तब आपको समझ आ जाएगा। The Vice-Chairman of the BHU would be the ex-officio Member in the first year.  But later, the Vice-Chancellor of the BHU would be the Vice-Chairman of the Board of Governors… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप आसन की तरफ देखकर बोलिए।

…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: The Vice-Chancellor of the BHU would be the Chairman of the Board of Governors for the first three years and then, the Vice-Chairman of the Board of Governors subsequently.  This is the Bill. We are not, therefore, bifurcating or destroying  the University… (Interruptions)  तभी तो मैं आश्वासन देना चाहता था। यह हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता है।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Now, having explained my position  and the Government’s position on this issue, the other point that was raised by a distinguished Member, which was a very important point, was with respect to the Faculty. I think, this is a very serious issue again because there is, indeed, a shortage of Faculty because the moment you increase the number of IITs, naturally the students will have to be served. One of the reasons for the shortage of Faculty also, is the reservations because on account of reservations, the increase of students capacity has been 54 per cent.  And, because of the increase of students  capacity, we need more teachers in the IIT system. That is really the main reason why there has been an extreme shortage  of Faculty.

          But if you look at, for example, IIT Mumbai, which is one of the oldest institutions, even there, there is a shortage.  The total number of the sanctioned strength is 637; the people in Faculty in position is 491; and there is a shortage of 146.  So, the total shortage in the old IITs is about 1,216 over the total sanctioned strength of 4,105.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, please be brief. There are other items also to be taken up.

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, Sir. I would just conclude   About the new IITs, of the total strength of 4,765, the vacancy position is 1,551.

          Now, there are two solutions to it because remember, we cannot build Faculty overnight.  It is not possible. यह तो सम्भव भी नहीं है कि सुबह हुई और टीचर आ गए। इसके लिए हमने दो खास तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका यह है कि जो आईआईटीज़ में विद्यार्थी आते थे, वे ग्रेजुएट डिग्री बी-टेक के लिए आते थे, क्योंकि आईआईटी सिस्टम में एम-टेक का महत्व नहीं था। बी-टेक के बाद विद्यार्थी एम-टेक के लिए बाहर चले जाते थे और बाहर उन्हें नौकरी भी मिल जाती थी। इसी कारण हमने तय किया कि आने वाले 10-20 वर्षों में हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं, एम-टेक के कोर्सेस को बढ़ावा देंगे।...( व्यवधान) मैं बीएचयू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईआईटीज़ की बात कर रहा हूं।...( व्यवधान) इसलिए आने वाले वर्षों में क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस होंगे, फैकल्टी की शोर्टेज भी कम हो जाएगी।

          दूसरी बत यह है कि सरे आईआईटी सिस्टम को हम नेशनल नॉलेज नैटवर्क द्वारा कनैक्ट कर रहे हैं और उसके द्वारा क्या होगा कि कोई आईआईटी स्टूडेंट किसी भी आईआईटी में अगर बैठा हो तो उसको कोई कोर्स लेना है तो नेशनल नॉलेज नैटवर्क द्वारा वह किसी और आईआईटी प्रोफैसर से वह कोर्स ले सकता है। यह कनैक्टिविटी हम अगले दो साल में पूरी कर देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि अगर फैकल्टी शॉर्टेज होती भी है, जब तक हम फैकल्टी की कमी पूरी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी बच्चे वे कोर्सेज कर पाएंगे। यह दूसरी स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है और साथ साथ में हम एक ओपन सोर्स मैटीरियल जो आईआईटी प्रोफैसर ने तैयार किया है, वह हम बनाने जा रहे हैं और हमने बनाया है। वह 1100 कोर्सेज का ओपन सोर्स मैटीरियल है। विश्व में ऐसा नहीं है और सब फ्री है। वह ओपन सोर्स मैटीरियल जो हमारे आईआईटी प्रोफैसर ने बनाया है, वह हम बाकी आईआईटीज में भी भेजेंगे, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी उपलब्ध है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजिस को भी उपलब्ध है ताकि यह क्वॉलिटी एजुकेशन सभी को प्रदान हो। इसलिए हम बहुत से कदम उठा रहे हैं। आज चर्चा केवल इस अमेंडमेंट के ऊपर है और यह अमेंडमेंट जरूरी इसलिए है कि अगर हमने अमेंडमेंट नहीं किया तो वे बच्चे जिन्हें तीन साल हो चुके हैं, उन बच्चों को अभी डिग्री मिलनी है और अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ तो उन्हें डिग्री भी नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें थोड़ी जल्दी भी है। मैं बहुत खुश हूं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री कपिल सिब्बल : मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बिल को समर्थन दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you finished?

SHRI KAPIL SIBAL:  I move that the Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961, be taken into consideration.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) … * 14.53 hrs. Shri Ramkishun and some other hon. Members then left the House   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

 

Clause 2 Amendment of Section 2   Amendment made:

                    Page 1, line 9,--

                      for  “Bhubaneshwar”   

                    substitute “Bhubaneswar”.                                                 (3)   

                                                                                (Shri Kapil Sibal)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.               

             

Clause 3            

Amendment of Section 3        

    

Amendments made:   

                    Page 2, line 5, --   

                      for “Bhubaneshwar”   

           substitute“Bhubaneswar”.                                                (4)   

                                                                                (Shri Kapil Sibal)   

                    Page 2, line 31, --   

                      for “Bhubaneshwar”   

           substitute“Bhubaneswar”.                                                (5)   

                                                                                (Shri Kapil Sibal)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

                              “That clause 3, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 4 was added to the Bill.               

             

Clause 5            

Amendment of Section 5        

    

Amendment made:   

                    Page 3, line11, --   

                      for “Bhubaneshwar”   

                     substitute “Bhubaneswar”.                                                (6)   

                                                                                (Shri Kapil Sibal)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

                              “That clause 5, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 6 was added to the Bill.   
  

                

             

Clause 7            

Amendment of Section 6        

    

Amedment made:   

          “Page 4, for lines 25 to 31, substitute –    

‘7. In section 6 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:–   “(1A) Subject to the provisions of this Act, every Institute may strive to meet the technological needs of the States and by the Union Territories included in its zone by–  

(a)    supporting and collaborating with technical education institutions located in the zone with a view to enhance their quality and capability;

(b)    advising the State Governments and the Union territories included in its zone in the matter of technical education and any technological issue referred by them to the Institute for advice.”’.”                    (7)                                                                     (Shri Kapil Sibal)   MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 7, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 8 Amendment of Section 11   Amendment made:

          “Page 4, for lines 42 to 44, substitute – “(b) four persons to be nominated under clause (d), out of which two persons to be nominated by the Executive Council referred to in clause (d) of section 2 of the Banaras Hindu University Act, 1915, from amongst its members including its Vice-Chancellor;”;”                               (8)   (Shri Kapil Sibal)   MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 8, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

 

Clause 10 Amendment of Section 38   Amendment made:

          Page 5, line 9,–    

          for “Bhubaneshwar”   

          substitute “Bhubaneswar”.”                  (9)   

(Shri Kapil Sibal)   

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

“That clause 10, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 10, as amended, was added to the Bill.               

             

Clause 1            

Short Title and Commencement        

    

Amendment made:   

                    “Page 1, line 3,–    

                    for “2010”   

                    substitute “2011”.”                               (2)   

                                                                  (Shri Kapil Sibal)   

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

    

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 1, as amended, was added to the Bill.   

Enacting Formula   

Amendment made:   

                    “Page 1, line 1,–    

                    for “Sixty-first”   

                    substitute “Sixty-second”.”                                      (1)   

                                                                  (Shri Kapil Sibal)   

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

    

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

The  motion was adopted.   

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

The Long  Title was added to the Bill.   

    

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:   

“That the Bill, as amended, be passed.”   

    

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

“That the Bill, as amended, be passed.”   

    

The motion was adopted.