Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks Moved By Shri Madan Lal Khurana On The ... on 18 April, 2000

Title: Further discussion on the motion of thanks moved by Shri Madan Lal Khurana on the 16th March, 2000 and seconded by Dr. Nitish Sengupta. (Not concluded).

15.04 hrs. SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Madam, I stand here to oppose the content of the President’s Address although all of us – I am sure, including my friends on that side – have the highest respect for him. He is a man of great intellect and great wisdom. I believe, he is adorning the office he is occupying with great lustre, but I cannot but express my unhappiness that he, in the Address, had to say many things which he does not believe in obviously, and indulge in many rigmaroles and half-baked jargons.

However, his real views were expressed when he addressed the nation on the 25th of January of this year. With your permission, I wish to quote because that should be, if I may say so, the approach of the entire House, of the entire nation, to identify the main issues so that we can try to tackle them, address them, for their solutions and not to go on full-throated praise for whatever comes from that side, more from their allies than from the ruling B.J.P. "Fifty years into our life in the Republic, we find that justice -- social, economic and political -- remains an unrealised dream for millions of our fellow citizens. The benefits of our economic growth are yet to reach them. We have one of the world's largest reservoirs of technical personnel, but also the world""""""""s largest number of illiterates; the world""""""""s largest middle-class, but also the largest number of people below the poverty line, and the largest number of children suffering from malnutrition. Our giant factories rise from out of squalor. Our satellites shoot up from the midst of the rubbles of the poor. Not surprisingly, there is silent resentment among the masses against their conditions and erupting openly in violent forms in several parts of the country. Tragically, the growth in our economy has not been uniform. It has been accompanied by great regional and social inequalities. Many a social upheaval can be traced to the neglect of the lowest tier of the society, whose discontent moves towards the path of violence. Dalits and the tribals are the worst affected by all this."

There are many other passages to be read for our own better understanding of the situation, for upliftment of our own ideas. But I do not wish to quote only from his speeches.

Now, apropos of that, what had he to say because of the compulsions of his office? He is holding a constitutional office, and everybody knows that the Government prepares the speech. What does the Government say through the President""""""""s Address?

"The agenda for a proud and prosperous India, which is a common policy document of the Government of the National Democratic Alliance, provides a framework for faster development with equity and employment."

Then, Madam, in paragraph 47, the Government says:

"Our vision of achieving a higher growth rate is not aimed at benefiting only the rich or the middle-class. On the contrary, the poor are at the centre of all our developmental efforts."

It is nothing but a joke perpetrated on the people of this country.

Now, what is this NDA that we are talking? Yesterday, Shri Vaiko was so fulsome in praise of NDA forecasting that NDA will come to power. Of course, I do not know whether anybody knows, at one particular point of time, who are the constituents of NDA. It is a fluctuating body. It has an open-door policy: "Anybody can come in". Even Shri A.B.A. Ghani Khan Choudhury is being invited there to join. The NDA consists of B.J.P., and we are realising everyday in our lives, particularly the poor people, then R.S.S. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: They say that they are inviting you also.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Are you inviting me to come there? I thought, I was bankrupt. One of your allies told me that I was intellectually bankrupt. You are making people bankrupt.

 

The constituents are: BJP, RSS – nobody has to tell anybody what is RSS – Bajrang Dal, VHP, and Vanar Sena called Hanuman Brigade or something like that. Just see the wonderful constituents of NDA. Then we have our good friends TDP; there is Shri Vaiko’s MDMK; and there is JD(U). Where are those twin brothers of ours, Ram Vilas and Sharad Yadav? They are the most pathetic figures on those benches. There is Trinamool Congress now represented by our illustrious Dr. Nitish Sengupta. At this age my memory may be very short but he may be having a very strong memory. Dr. Sengupta’s journeys are quite effective journeys. He denied that he came to us for support. Very well, I accept his statement. Naturally, he has to say that he did not. He twice contested election on behalf of Congress.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): I contested election on Congress ticket only once.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Maybe, he had contested once and tried to contest the second time but could not.

He had a buttermilk bath when he stood as a Congress candidate.

DR. NITISH SENGUPTA: That is not correct.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He contested as a Congress candidate two years back and now he is in Trinamool Congress. From Congress he jumped on to the bandwagon of Trinamool Congress. And now we are being given lectures by such hon. Members of Trinamool Congress whose political theory is not known to anybody.

The other day we witnessed Shri Yerrannaidu extending massive support to this Government. He was so much enamoured about the IT policy. The IT Minister is not present now. He rose in the House to oppose the increase in levy price for PDS.

DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): We still oppose it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I am thankful to the hon. Member for his reiteration. Today I miss Shri Yerrannaidu. He stood in the House and extended support to everything that is uttered from there. He stood up to protest against the PDS price hike and scuttling of PDS. Like a tiger he roared. But then, his leader was called by the Prime Minister and admonished. He must have been told, ‘I have given you Clinton and even then you are making these noises. What is this? I managed to change his itinerary from Bangalore to Hyderabad and even then your people are shouting here.’ Yesterday I saw Shri Yerrannaidu. He looked almost like a paper tiger, rather like a mouse. One can hardly hear his voice now. It seems he has been admonished. They are remaining outside the Government, but they are not fully supporting the Government. They are trying to get extra money from the Government.… (Interruptions) Therefore, they are opposing them but they are supporting them too.

Shri Sudip Bandyopadhyay of Trinamool Congress stood up in the House and said that his Party opposes disinvestment, privatisation and sale of shares of public sector companies. Yesterday, Dr. Sengupta spoke as if the words ‘public sector’ are the dirtiest words in his vocabulary.

DR. NITISH SENGUPTA : I never said that. I said that the public sector must be turned around.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Perhaps, we are intellectually bankrupt and that is why we could not follow you.

Nowadays the easiest way for some of us to go on TV is to go to the entrance of the Parliament House.

You are sure to be, because you have these types of allies who have to make noises for their own constituents in their respective States. And here, they enjoy the fruits of office. He has to go and make fulsome promises, praises of the Prime Minister. You are meeowing like cats. The Prime Minister has said -- it came out in every newspaper -- that ‘there will be no rollback of prices. Do not ask for this.’ Then, where is this gusto? With all this gusto you are trying to show that you are taking up popular causes. You are keeping this Government alive. You are keeping this Government in position. You are enjoying the fruits of office.

Shri Prabhunath Singhji, the same is the case for your Samata Party also. Shri George Fernandes! Whether he is a trouble shooter or power broker, I do not know. He is the same George Fernandes, the hero of 1974, the great Socialist, the great leader of the masses and the great leader of the labour movement in this country! We used to almost worship him.

Have you read, Madam Chairperson, the election manifesto of Samata Party of 1998?

DR. (SHRIMATI) BEATRIX D’SOUZA (NOMINATED): Now, he is a great Defence Minister.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He is a great selector that he has selected you to be a Member of this House… (Interruptions)… I know, who selected whom… (Interruptions)

DR. (SHRIMATI) BEATRIX D’SOUZA (NOMINATED): That is my privilege.… (Interruptions)… I do not know what has it to do with the President’s Address.… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : How many years have you spent here, Madam?

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): It is immaterial that how many years she has spent here.… (Interruptions)…It is not for him to say like this… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Do not interrupt… (Interruptions)…You are also part of it.

SHRI ANADI SAHU : Madam, Chairperson, this is not a kind remark… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I am going to express it.

We have been told that the NDA is the only hope… (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज -बिहार); सभापति महोदय, हमें आपत्ति है कि इन्होने हमारी पार्टी और हमारे दल के नेता का नाम लिया है।

MR. CHAIRMAN : He has not said anything unparliamentary which cannot go on record.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज -बिहार); हम यह कहना चाहते हैं कि सोमनाथ बाबू समता पार्टी पर कमेंट्स कर रहे है। इनको यह अधिकार नहीं है। इन्होंने श्री जार्ज फर्नान्डीज के लिये दलाल शब्द का प्रयोग किया है। जो अंग्रेजों की दलाली करते आये हैं, वे लोग श्री जार्ज साहब पर कमेंट्स करने के अधिकारी नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Madam, Chairperson, what I am trying to say, in my humble submission, is that it is being posed that ‘the NDA is the only hope of this country. There is no substitute of the NDA. There is no alternative to the NDA.’ I am trying to show how cohesive the NDA front is. It is supposed to be the National Democratic Alliance. It is nothing but ‘Neo-Despotic Amalgam’ of some political parties. It is nothing else. Who are the constituents of it, I am trying to show.

Shri L.K. Advani --- who sits at number two seat and who is always trying to go at number one seat, and at least this time Shri Prafful Goradia also wants him to be at number one seat as per his latest issue of BJP Today --- says that ‘in case of coalition politics, there is no question of any ideology.’ This is today’s politics in this country that political ideology has no relevance! Relevance is to be in power, to acquire power! Shri Advani has openly complimented the decision of formation of this Mahajot. I do not mind. Let there be Mahamahajot. They say that the Congress is welcome to join it. Mahajot of BJP, TMC and Congress! It is a wonderful Mahajot. Have it. We do not mind.

MR. CHAIRMAN: They invited you also.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I hope, that will be the last day of my life… (Interruptions)

DR. NITISH SENGUPTA : Do not feel suffocated… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Madam, I am sure that it will turn out to be… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Were you not with us in 1989 when Shri V.P. Singh was the Prime Minister of this country?

Did you support that Government or not? Was it your last day in life?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He is sorry that I am alive.

SHRI KHARABELA SWAIN : You should be sorry that you are alive.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Shri L. K. Advani, the Home Minister, one of the greatest lights of BJP and NDA has welcomed Shri Ghani Khan Chaudhary or Congress to be in their Mahajot. I do not mind. Let there be any number of Parties. Now this BJP which abuses Congress Party day in and day out, maybe on the basis of their perception, is abusing the Congress for what they are doing in Bihar. They are abusing Congress for what is happening in Madhya Pradesh. And the very same Congress is welcome so far as West Bengal is concerned. This is the ideology of this Party. We may find some day that Shri Ghani Khan Chaudhary addressing public meetings in Malda with Pandit Sudarsan together on the same platform. With a tika on his forehead probably one day he will put on a Khaki short and indulge in RSS parade. We may have to see that some day. This is the position and, of course, Shri Ghani Khan Chaudhary has thrown us to the Bay of Bengal on many occasions. …(Interruptions). We swam back to the shores with greater vigour and greater power and greater strength. I do not know what will happen to our friend Shri Ghani Khan Chaudhary if he is taken to Hardwar and made to bathe in the icy waters to remove all the sins he has committed all these years.

This is the position in this country and this is NDA and they are giving us lectures and they are talking of the poor people in this country! What has happened? Prices have gone up.

Dr. Bolla Bulli Ramaiah was our good Commerce Minister. Now he has not got any Minister’s job.

I am coming to the President’s speech on price rise.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): You are speaking only about the politics of West Bengal.

MR. CHAIRMAN : He is concerned with West Bengal.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Is West Bengal out of India?

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : It is in India. But you are talking only of West Bengal.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : आप ममता जी की महाजोत से घबराते क्यों हैं, उसे बनने दीजिए।

SHRI ANADI SAHU: It is because his Party is being cornered in West Bengal, naturally he has to spit venom.

MR. CHAIRMAN: He wants to provoke you and he is succeeding.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mahajot will be treated as Mahajoke in our State. There is no doubt about it. This is the Mahajoke. This is not Mahajot. This is Mahajoke and nothing else, according to me.

I am referring to all this because I want to ask what is the future of this country with a hotch-potch and motley combination. What is their policy on price rise? What is their policy on kerosene price increase? What is their policy on PDS? Is there one policy? What is their policy on reducing the subsidy on fertilisers? How can anybody rely on this combination of people who are together either because of power or because of lucre? Nothing else is there. They are expecting that the people should accept that they will deliver the goods. They say they are as much concerned with poor people as they are concerned with rich and middle class. Let us see one example where poor people have received any serious concern from them. I would like to know this. Shri Prabhunath Singh can rise and tell us how this price increase will support the common people. Are you not demanding the roll back of prices? Therefore, what I am trying to say is that the President’s Address is nothing but misleading the people of this country. They are unable to deliver the goods. Today we are facing most serious problems.

Everybody knows about price rise. We raised it yesterday. But what about the Export-Import Policy? What is the position? For 2000-2001, it has done away with quantitative restrictions on imports for 714 items, which includes a wide range of consumer goods and agricultural and dairy products. Restrictions on another 715 items will be removed by April next year. What is happening to our small-scale industries? What is going to happen to our cottage industries?

Rice, milk products, vegetables and everything else are allowed to be imported under OGL now. Which section of people has benefited by this? … (Interruptions) He is talking of consumer. Which consumer is benefited? It is the elitist consumer. The growers will not be benefited in this country; the agriculturists will not be benefited in this country. They have no proposal to bring before the House for the agricultural labour. They are trying to affect the common people, the ordinary agriculturists and the cultivators.

One ripple in Wall Street, there is convulsion, earthquake in Dalal Street. Today, this is the result. There is some drop in the Nasdaq in USA and everything collapses here. Does it show the strength of our economy? Our Minister of Finance is eulogising India’s achievement before his economic masters. He is totally subjugated. This is the position today. What a sight we see when our Minister of External Affairs Shri Jaswant Singh – a very good friend of mine – is more busy in trying to sell Jodhpur as a tourist spot than looking after the interests of our external affairs. When the President of a friendly country was here, he was busy in Jodhpur Palace as a guide. … (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : जसवन्त सिंह जी ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ थे, केवल घूमने नहीं गए थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बातचीत तो यहां होनी थी। वहां बातचीत करने गए थे?

प्रो. रासा सिंह रावत : वहां बातचीत करने भी गए थे।

MR. CHAIRMAN : We are already short of time. The more you disturb, the more time we are going to take.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I want to expose this Government. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not respond to them. Please address the Chair.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I am not a Buddha that I ignore everything. I have not reached the nirvana stage. … (Interruptions)

I was trying to show how this country has today become subservient to foreign economic policies and programmes, how everything that is foreign is being invited here and lauded here and how our own companies are going into liquidation. The shares of our Navaratnas are being sold at throwaway prices. Till today, we do not know how the price of GAIL shares were fixed? They were purchased by foreign companies. What will happen to this country?

Shri Sudip Bandyopadhyay, a very distinguished Member of this House from the Trinamool Congress was opposing disinvestment. His leader has said that she would not allow disinvestment in Railways or privatisation of Railways. It is very good but what about the other concerns like ITI, HTL, VSNL, ONGC and Indian Oil Corporation? These are giants that have built the economy of this country.

What happened to Vizag Steel Plant? Shri K. Yerrannaidu stood up to oppose this. What has happened? Has it been revived? Has it been brought out of the BIFR? Where is my good friend Shri Vaiko? He stood up to oppose the privatisation of Salem Steel Plant? He was roaring and he was opposing that decision. He said, `We shall never allow this’. Now, he says that NDA will come to power again and again and again. By that time there will not be any Steel Plant in Salem. We gather from the newspapers that they have decided to proceed with this.

Now, we have a unique Ministry for Disinvestment. Can you imagine this? In a country like ours where it is necessary to make more public sector units viable and strong, this Government has created a new Ministry for Disinvestment. We are not against the private sector in areas where the country’s interests are not affected. But we have had excellent public sector undertakings. They have become sick for the reasons that we are all aware of. Instead of trying to revive them, this Government is trying to sell them off. This unique Ministry has been provided with all the paraphernalia, like Secretary, Joint Secretary etc., to sell away the shares of important public sector undertakings of this country.

Madam, therefore, I say that this Government is anti-poor. This Government’s policies have already affected us and its policies are going to affect us more in the future. So, I demand and I hope that sensible Members of the NDA will also join me in demanding the withdrawal of increase in the prices of kerosene, LPG etc., in demanding that PDS should be restored to its former position, and in demanding that fertiliser subsidy should be withdrawn. I hope the saner sections or those who have not sold away their conscience to BJP or Bajrang Dal will support us.

Then, what is this review of the Constitution? I wish Shri Ram Vilas Paswan was here today. He is a good friend of ours. We were together. … (Interruptions) Dr. Nitish Sengupta, why are you going away? You accused us of intellectual bankruptcy. Please sit here and listen as to how you have made the people of this country bankrupt. You were a bureaucrat and you were holding very high positions in the Government. What did you do? You gave only lectures. You have enjoyed the best of both the world, the bureaucracy and the political system. At least we have not made the people bankrupt.

Let me come to review of the Constitution. What for is it? Constitution-makers or the founding fathers decided that Constitution itself should provide a for its amendment. Then, who can amend the Constitution? Only this House along with Rajya Sabha can do that. We did amend the Constitution, sometimes for good and sometimes with very serious effect. As soon as 42nd Amendment was passed, Shrimati Indira Gandhi’s Government was defeated. This Government talks of parliamentary democracy and its concern for parliamentary democracy. Do you want to show your concern for parliamentary democracy by bypassing Parliament? This is the only body which can amend the Constitution. What is this hush-hush? Which good proposal for amendment are we opposing? Have this Government placed any good amendment which the country needs? Have we opposed them?

Madam, we have been told about this Government’s concern for passing the Women’s Reservation Bill. Unfortunately, Shrimati Geeta Mukherjee is not here with us. Where is the Bill? Is it in the list of Business? I referred to it in the other meeting.

It is not in the list of business. We are supporting it if they genuinely support the Women’s Reservation Bill. This Government should have told us the provisions of the Constitution which they want to change. Not a single provision has been mentioned till today. We are being told of strengthening the federal principle. Nobody demanded this more consistently than my Party and other Left parties. Our friends here from Andhra Pradesh and Tamil Nadu also supported us. But what is the proposal? Not a single proposal has come. Madam, can anybody say with any amount of sincerity that unless the entire section of the House supports an amendment proposal, it can be passed? Can anybody believe that? In the present composition of Lok Sabha and Rajya Sabha, can you pass an amendment without a consensus? I beg to ask most respectfully can you make a single amendment to the Constitution? Then, what is the Constitution review?… (Interruptions) I hope he has got Salem Steel Plant in his pocket. Of course, he is such a good friend of ours. He was with us in 1996. Then he went to Jayalalitha. Now, in his new political incarnation, he is with Shri Atal Bihari Vajpayee via Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal… (Interruptions)

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Finally, I have reached the correct place.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You think so. But you do not know when you will be thrown away as a hot potato like Jayalalitha. She was also thrown away.

SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): Are you supporting Jayalalitha?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What I do or do not do, I do not have to divulge to you.

MR. CHAIRMAN : Shri Chatterjee, you cannot take the whole afternoon for one speech.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Therefore, it is a sinister move. The object is something else. They know that they have no earthly chance of getting any amendment passed here without the consent of the Opposition. They have deliberately ignored the Opposition. They have not brought forward any concrete proposal.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, मैं पूरे सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिन तथ्यों को तोड़-मरोड़कर विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, वह इनके जैसे नेता के लिए शोभाजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि सरकार बार-बार कह चुकी है कि संविधान संशोधन होगा तो हाउस के सामने लाया जाएगा, हाउस ही संविधान संशोधन करेगा। बार-बार कह रहे हैं कि मूल ढांचे या उसके स्वरूप को नहीं बदला जाएगा। फिर भी वही बात कही जा रही है। यह गोएबल की थ्योरी नहीं तो और क्या है। बार-बार गलत बात को दोहराया जा रहा है। देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. He has a right to have his views just as you have a right to have your views. He has not said anything unparliamentary that you can object.

प्रो. रासा सिंह रावत : कोई मुद्दा तो है नहीं, एक ही गलत बात को बार-बार दोहराया जा रहा है। विपक्ष को तो रचनात्मक लाइन पर चलना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: You can reply to him when you speak. आप जब बोलेंगे तो उनको उत्तर दे दीजिए।

SHRI KHARABELA SWAIN : After speaking for 40 minutes, he would again speak for another 40 minutes because he is a senior Member… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Chatterjee, please conclude. You have finished the time of your Party. You cannot go on speaking.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Madam, you cannot include these interruptions in my time.

MR. CHAIRMAN: But then you have already finished your Party’s time.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Madam, I defer to your desire. So, what my very good friend Shri Rasa Singh Rawat has said, is precisely my submission that without this House you cannot pass an amendment. All of us know that.

प्रो. रासा सिंह रावत : आपके सामने ही तो लाएंगे।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I am obliged to him for telling us that the House will consider the amendment and pass it.

Therefore, this is precisely my point.

SHRI KHARABELA SWAIN : We do not need your advice.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I never give my advice to all those people.

My submission is that when without this House no amendment can even be thought of, then why the whole Opposition has been kept in the dark. What is this high-powered committee for? Even if the committee makes two hundred very valuable suggestions, unless you get the consent of the House, you cannot get them through. Therefore, instead of that, you could have given your suggestions, called a meeting of different parties and found out the consensus on the proposed amendments. Supposing if you make a proposal for right to work as a fundamental right, we would support you. On right to employment and right to education we would support you. Then what is this committee for?

1541 hours (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) So far as the electoral reforms are concerned, there have been many many committees which have made unanimous recommendations. Shri L.K. Advani is a party to it and Shri Atal Bihari Vajpayee was a party to the 1971 committee. But, most of those recommendations have remained unimplemented. Shri L.K. Advani as the Home Minister constituted a committee regarding State funding with Shri Indrajit Gupta as the Chairman and Dr. Vijay Kumar Malhotra as a member. They gave unanimous recommendations. But why are they not being implemented? Does it require another committee to sit on them? If there were proposals which would have helped strengthen the parliamentary democracy and the common people, did you ever find us wanting? Let us know this. So, what is the purpose of this committee?

Why are we worried? It is very easy to say that the basic structure of the Constitution will not be affected. It cannot be amended because the Supreme Court has said that the basic structure is beyond the reach of even Parliament. But the Home Minister, one of the most leading lights of this Government, has said:

"The basic structure doctrine does not bind us to parliamentary democracy."

This was the observation of Shri L.K. Advani.

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): That means they can even amend the basic structure of the Constitution.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : They say the basic structure does not mean only parliamentary democracy. The basic structure can be parliamentary democracy of the presidential type also.

That is why, when the hon. Prime Minister spoke in the Central Hall on 27th January, he mentioned that the need for stability both at the Centre and the States has been felt acutely. Therefore, for the purpose of stability, they want constitutional changes to be made. We are being told that only constructive No- Confidence Motion has to be brought in. Otherwise No-Confidence Motion cannot be brought in. If the TDP goes away and if Shri Vaiko also in one of his bright moments decides to withdraw the support, they would not care. They would not mind it at all.

If such an amendment is passed, the minority Government can continue.

SHRI VAIKO : But that cannot be passed without your support.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Then why are you ignoring us now? Why this High-Powered Committee? I am sorry that some eminent judges have been misled into accepting their positions. What benefit would come out? I would like to ask them this question with all humility. Therefore, I am sorry to say that this is a move only for the purpose of providing a plan for the next electoral battle and nothing else than this. They know the present composition of the House with all the NDA partners’ full-throated support against principles, against ideology which is irrelevant according to Shri Advani. They cannot get it through. Therefore, I am sorry to say that the report will be a tailor-made report, in spite of the participation of my good friend, Shri Sangma. These illustrious judges may be annoyed with me but unfortunately, that would be so. And today, we find that Justice Krishna Iyer who has been the co-Chairman of the Sub-Committee says that at least, he will get an opportunity to address a very large audience through his report. That is what he says. I was shocked to hear this. He is justifying his acceptance of Chairmanship and he says that he would get a very wide leadership now. He says: "I must speak to the Indian people on human rights through this report."

SHRI VAIKO : He is a radical man.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : That is our sorrow. How is this creeping into? What is this hollow review of the Constitution for the so-called betterment of the people by misleading many eminent people in this country? Therefore, these are sinister moves.

Yesterday, many of our friends had spoken about the thrust of the economic policy of this Government. What is the thrust of the foreign policy of this Government? What happened during the Kargil war? The Report of the Subramaniam Committee is there. So many people have been held responsible now. How to deal with that? Appoint another Committee! Over the Subramaniam Committee, another Committee headed by our Home Minster has been appointed. I just now heard it on the television during lunch break. You go on appointing Committee after Committee. This is the best way of deferring this issue. This is the Government which has brought unmitigated disaster to the people of this country. This is the Government which has sold away India’s interests and the interests of our people. Our economic sovereignty has been lost. Today, we are so busy in obtaining some smiles from USA and UK that we forget the South Asian countries. What has been the role of our Foreign Minister in NAM Conference? We are jettisoning the leadership, and Shri Jaswant Singh, our esteemed Foreign Minister does not condescend to go to Cuba for G-77 meeting because it is Cuba and maybe, that will not meet with the approval of the US President. That is why, Dr. Murli Manohar Joshi shows with his tikha. This is what is happening in this country. We are overtaken by a group of fundamentalists. RSS is attempting to take over. Why did they do it in Gujarat, Shri Vaiko? And why they did not withdraw the ban here? Is it because in Gujarat, they have absolute majority?

SHRI VAIKO : NDA has stood to its commitment.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : NDA has stood to its commitment. Your own senior partner will do that in other States of the country. This is your commitment. Then you supported the withdrawal of ban on RSS. Kindly tell us on this point.

SHRI VAIKO: What was the final outcome?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The final outcome was, because of the concerted opposition in this House, by the objection of the people outside this House, by their relentless movement, this Government had to kneel down and withdraw that. Otherwise, it would have never happened.

SHRI VAIKO : That credit goes to NDA and the Prime Minister.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : As I said, this Government has brought about unmitigated disaster to the common poor people of this country who are bearing the brunt of the anti-people policies of the Government. Our economic sovereignty has been at stake. There has been total failure. Shri Ram Vilas Paswan was not there.

1549 hours (Mr. Speaker in the Chair.) Sir, as you have come to the Chair, I would take one more minute to conclude. The review of the Constitution has raised doubts in the minds of the dalits, about the object of jettisoning Dr. Ambedkar’s Constitution, and since the territory of Shri Ram Vilas Paswan is dalits, we suddenly find that dalits raths have been brought out by BJP and the Prime Minister is addressing dalit rallies, which they never thought out all these years, and it is not understood.

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): Please do not misquote so much. The maximum number of Members of Parliament from States like Uttar Pradesh and here, are from the BJP.… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, that is why, they are making efforts to enter into that area where Shri Ram Vilas Paswan and others have been operating. Shri Devendra Prasad Yadav has come. He is now supporting the rise in prices of PDS items and the reduction in fertilizer subsidy! Are you? Therefore, this is a motley combination.

श्री प्रभुनाथ सिंह(महाराजगंज, बिहार) : हम अब भी उसका विरोध करेंगे।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Today, they have almost declared a war on the common people, the poor people of this country. Therefore, I am sorry to say that although this Address has been delivered by our most respected Rashtrapathi ji, I have to oppose its contents tooth and nail. The people of this country, at the first opportunity they get, will give their verdict not in favour of the NDA as he has been day-dreaming yesterday but in favour of removing this cancer from our body-politik.

With these words, I conclude.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Mr. Speaker, Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity to speak on behalf of our Party, the Telugu Desam Party, on the Motion of Thanks on the President’s Address which was delivered by the hon. President of India to the Joint Session of Parliament.

His Excellency, the President of India, was pleased to address the Joint Session of Parliament for the first time in the new millennium. The hon. President has dwelt upon several aspects that have been performed by the Government. Naturally, in the new millennium, every section of the people of this country as also that of several other countries have expected that there will be a definite economic direction to the people and to the country in particular. But after having heard the Address, there are mixed feelings expressed by these sections of people that the Address lacks a comprehensive economic direction to the nation in the new millennium.

The Address is also silent over certain core issues like the transfer of revenues to the States, respecting the recommendations of the Sarkaria Commission and also the indications given by the Tenth Finance Commission. It is also conveniently silent over the issue which is in debate – about the electoral reforms. Moreover, it is silent over the cooperative federalism of democracy which has also been under discussion. In addition to this, mention has not been made about the plight of the handloom weavers. So, in regard to all these aspects, the people are disappointed since there is no specific direction.

Sir, the hon. President has rightly quoted that the Father of the Nation always exhorted us during our struggle for freedom that we must ensure that the first claim on the fruits of the development belongs to the poor and the weaker sections. The Father of the Nation has given this direction and the hon. President has very rightly quoted the same.

As far as the recent decisions taken by this Government are concerned, they are not in consonance with what has been preached by the Father of the Nation. Not even a single decision has been taken by this Government to ameliorate the sufferings of the poorer sections. Whatever decisions have been taken, particularly in the recent past, they have really pinched the purse of the poorer sections, the small and marginal farmers and the unprivileged sections of the society.

Shri Somnath Chatterjee has pointed out on several occasions that on the one side the TDP is supporting the NDA Government and on the other side, the TDP is opposing some of its policies. Yes, we made our intentions very clear; we made our stand very clear right in the beginning that the TDP is extending issue-based support. We are making it very clear. It does not mean that on every issue we will have to pull down the Government, we have to bring down the Government. It is not so. … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : We want them to continue and make a mess of it. … (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : To make the mess of the whole politics and the democracy, even the Marxist Party has ventured to support the Congress, which are the two opposite poles. Otherwise, this situation would not have come up. … (Interruptions)

As far as the poorer sections are concerned, first of all, I would like to mention about a few issues like the rise in the prices of the essential commodities. This is the hot subject debated in Parliament on several occasions. This subject was debated even yesterday, and today also.

Any reform should be with a human face. What is the human face involved in this withdrawal of the subsidies on this particular PDS rice? Several States are worst hit with the withdrawal of the subsidies on rice and wheat. Most of the poorer sections are now taxed. Even a State like Andhra Pradesh is worst hit, which has introduced this subsidised scheme as early as 1983 with the far-reaching vision of our founder-president, Shri N.T. Rama Rao. Now, Andhra Pradesh is also forced to shift this burden to the poorer sections. Till yesterday, we have been giving this rice for Rs.3.50 per kilogram., now since the Government of India has suddenly enhanced it to Rs.5.90 per kilogram, we are forced to give rice at Rs.5.90 per kilogram for only 22 per cent of the cardholders who are living below the poverty line (BPL). As far as our State is concerned, Lakarawala Committee Report is still a controversial thing.

16.00 hrs. The State of Andhra Pradesh is getting only 9 lakh tonnes of rice under Public Distribution System at the rate of Rs.5.90 per kilogram and the State has been purchasing the remaining 14.5 lakh tonnes which is required for distribution under PDS at the rate of Rs.11.80 per kilogram. Still we are giving 23 lakh tonnes under PDS to the poorer sections. So, a lot of burden has been laid on the poorer sections and the State. Now, even after increasing the price to Rs.5.50 per kilogram, the State of Andhra Pradesh is forced to bear the burden to the extent of Rs.1,062 crore on rice subsidy alone. Therefore, we do not find any logic for this increase in the price of rice distributed under Public Distribution System at this point of time. We may discuss several things about reforms. But as far as withdrawal of subsidy on rice and wheat is concerned, even our party also insists that it should be rolled back.

Sir, yesterday, the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas made a statement on the increase in the prices of petroleum products like kerosene and LPG. He was quoting the prices in the neighbouring countries and said that they are very high in those countries. He was also mentioning time and again that the decision to rationalise the subsidy on petroleum products was taken by the United Front Government. Yes; I agree that the United Front Government took this decision. But it was initiated during the 13-day tenure of the BJP Government in 1996 and this decision was finalised during the tenure of the United Front Government.

As far as the United Front Government is concerned, we were all partners in that Government and even the CPI (M) had also supported it. That Government had taken several other decisions also. If the NDA Government is pointing out that this decision was taken at that point of time, then all other decisions, which have been taken, at that point of time should also have been followed by this Government. To the credit of the United Front Government, it had reduced the price of fertilisers by Rs.100 for a 50 kg. bag, whereas this Government has withdrawn the subsidy and increased the fertiliser price by 15 per cent. This is not the time in India to withdraw the subsidy on fertilisers.

Sir, when we compare the agricultural situation in some of the neighbouring countries like our smallest neighbour, Bangladesh, the dosage of application of fertilisers is at its lowest in our country. Japan is applying fertilisers three times more than what India is applying, Germany is applying two times more than us and even the United States of America and other countries are applying higher dosage of fertilisers and getting higher productivity from their land. Our agricultural productivity in the last 10 years has remained static. There is no increase in our agricultural productivity. Under these circumstances, when 39 per cent of the people in the country do not have adequate accessibility to food or do not have adequate food or two meals a day, still if we are withdrawing the subsidy on fertilisers, it is not fair.

MR. SPEAKER: Prof. Ummareddy Venkateswarlu, just now, we have taken a decision in the Business Advisory Committee to have a discussion on price rise in the House during next week. The House will discuss this issue on 27th of this month.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Sir, I am thankful to you for allowing a discussion on this issue. I will make a mention of this point and switch over to the next point. I would not like to elaborate this point now.

So, our party feels that this is not the appropriate time to withdraw the subsidies and discourage the farming community from applying higher dosage of fertilisers in order to get higher returns in agriculture.

Sir, the Government has appointed a broad-based Commission to review the Constitution of India.

The hon. President has made a mention that the Government has, therefore, set up a broad-based Constitution Review Commission to review the Constitution. As far as the review of the Constitution is concerned, I do not know as to why there is a necessity for dragging this issue to the extent of a debate and for dragging this issue to the extent of political dimensions. As and when the Constitution was amended earlier more than 80 times, every time, the amendment was made to a particular provision. Even that provision was reviewed. The provision was examined. The intricacies were well discussed and then it was amended. Did it not mean that the provisions were reviewed before an amendment had been brought forward? Now, after 50 years of our Constitution, when the Constitution was amended more than 80 times, when the time values have changed, we do not find any reason as why it should not be reviewed. Our party does not find any reason why it should be debated to such an extent and it should be politicised to such an extent and say that there is no logic in reviewing this Constitution. Whatever review is going to be taken up, all these suggestions will once again be before both the Houses.They will be debated once again here as had been done earlier for every constitutional amendment and the wisdom that prevailed in the House at that point of time will be the finality.

1606 hours (Shri Devendra Prasad Yadav – in the Chair) As far as our party is concerned, we do not find any reason why we should oppose it as long as the basic structure of the Constitution is not going to be disturbed, as long as the Fundamental Rights of the people are ensured, as long as the secular fabric is ensured, as long as the parliamentary democracy is upheld and as long as the safety net for the unprivileged classes is not disturbed. So, to that extent, our party is of the opinion that in the name of review, these fundamental issues should not be disturbed. The fundamental structure of the Constitution should not be disturbed.

Now, I come to the next issue, that is, the investment in agriculture. The hon. President has also made a mention that a higher investment in agriculture leads to prosperity of the country. If we just look at the total allocations that had been made in the Second Five Year Plan, 34.5 per cent of the Plan allocations were made to agriculture and its allied subjects. Unfortunately, over the time, from Plan to Plan, the total allocations have been brought down to 18.5 per cent. This is the treatment that has been given. Now, the Government says through the Presidential Address that a higher allocation must be made to agriculture. Quite contrary to the precept, even in the recent annual Budget allocations also, the allocation to agriculture has been further reduced. Even after 52 years of Independence in India, there is no national policy for agriculture. So, agriculture production has dwindled. Now, the agriculture production has almost reached a plateau over the past 10 years. The per capita grain that is available per head has just increased marginally by 34 grammes per day over the past 52 years.

It is just 34 grams over the past 52 years. We are unable to get the minimum calories. An average citizen in the country is getting about 2100 calories against 2600 calories that is required. Under these circumstances, any further reduction in allocations to agricultural sector is going to be disastrous and it is not merely telling that allocations to agriculture are required more but in practice and in reality it should be done.

Coming to the other aspects like the drought situation in the country, it is really a very peculiar issue. As far as the drought situation in the country is concerned, hon. President made a mention to minimise the effects of natural calamities. The Government has set up a high-power committee to prepare a natural disaster management plan and this committee was given an assignment, the terms of references. This will review the existing arrangements for preparedness for natural disasters and their mitigation. It will recommend measures for strengthening of organisational structures and formulate a comprehensive model plan for natural disaster management at the national, State and district levels.

Sir, the country has no dearth of these plans. The country has a dearth of political will to implement them. It is where we are struck up. You can just look at the recent happening. It is really painful for us that the Government could not come up with any statement in this regard yesterday, that is the first day of the second spell of this Session.

The Government could have come with a suo motu statement about the unprecedented drought situation that has been prevailing in some of the States, like Andhra Pradesh, Rajasthan and Gujarat where we have been seeing the reports that piles of dead bodies of cattle are there by the side of road. People have been starving and they do not have even drinking water. Cattle have been dying for want of water and fodder. Women have to go several miles to carry a pot full of water.

When this is the situation, when crop has failed, when there is no water for drinking, when there is no fodder for cattle, the Government is insensitive, I use the word insensitive, to some of these natural calamities which are bothering the people of this country.

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Even then they are supporting this Government! PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Sir, every minute the Congress Party need not remind us that we are supporting the Government. Yes, we made it very clear in the beginning that our support is an issue based support. We criticise when it is not coming up to the mark. That does not mean that we will have to go to the extent of pulling down the Government from time to time. It is not our intention.

Sir, this drought situation is such severe that, last year, in Andhra Pradesh alone about 678 Mandals, out of 1104 Mandals were severely hit by drought. To an extent of Rs.2500 crore worth of agricultural products were lost. People do not have drinking water and the underground water table has got depleted. We are not getting even the basic minimum facilities there.

When such is the case, when the State Government has been taking all measures to come to the rescue of its people and when it has made a demand with the Union Government to provide an aid of Rs.750 crore, it has come up finally with an aid of Rs.75 crore only and even that also has not been released. Once again consecutively, this year there is a severe drought. People have been starving for water.

I demand and urge upon this Government to wake up and send a team immediately to States like Andhra Pradesh, Gujarat, and Rajasthan, to apprise the loss, to look at the conditions of the people, and then do what best that can be done by this Government.

Sir, this Committee on Natural Disaster Management has been asked to suggest measures for the organisational structures. What is the use of having the organisational structures in its recommendations? Now, the country needs higher resource base for meeting these calamities. There is a necessity and need to increase funds under the Calamity Relief Fund, which stands only at Rs. 126 crore for the entire nation of this dimension, which is having 100 crore population and about 7,000 kilometres of coastal line. It is but natural that there will be drought, flood, hurricane and other natural disasters and the fund that is available for calamity relief is only Rs. 126 crore. Sir, under NFCR, the total amount allotted per year is Rs. 140 crore. It is just a pittance for a dimension of the flood situation that Orissa State alone has faced and for a dimension of the drought situation in Andhra Pradesh and in some other States. Even the Government of India is telling that they have already exhausted the funds available under these two heads, that is CRF and NFCR. Why do you not think about enhancing this amount before appointing Committees and asking these Committees to give its recommendations for the organisational structures? These Committees should be appointed for giving its recommendations as to what should be the volume of the funds that are required under these two heads so that the States can be rescued in times of need.

Sir, the next issue is about communal harmony. Communal harmony has been referred to by the President in his Address. It has been mentioned in the Address, `The Government is fully committed to preserving and further strengthening the secular ethos of our country."""""""" We are happy about that. It has also been mentioned here that communal harmony in the country has improved remarkably over the past few years. They have cited certain examples and said that there has been a ten per cent decrease in communal disturbances. This does not mean that there has been a ten per cent decrease during a particular year. It will not testify that there is communal harmony and there is an overall improvement in the scenario.

Sir, I am just rather forced to cite one example as to how the Gujarat State Government has withdrawn the ban on the entry of Government employees into RSS. This Government has also made an attempt to put it for a discussion here. In the beginning, it has not advised the Gujarat State Government to withdraw it. But later, TDP said firmly that it is worthwhile to advise the Gujarat Government to withdraw the Order allowing the entry of Government employees into RSS. … (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Trinamool Congress also has said so. … (Interruptions)

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : When Trinamool Congress along with TDP stood firmly in its opposition on this issue, finally the Government had no other option but to advise the State Government of Gujarat to withdraw it instead of keeping itself in an embarrassing situation.

Does it send a good message across the country?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Also the Chairman in his other incarnation.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : I have not mentioned him because he is in the Chair. So, does it send a good message that we have improved in maintaining communal harmony?

SHRI T. GOVINDAN (KASARGOD): We have to remember that the House has lost 12 days in this regard.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : It is the most unprecedented event. Yes, the House has lost 12 days. Even in U.P., subject to correction, we have been just recently hearing that for construction of Ram Mandir, we do not need the permission of the Union Government and it is an issue to which both our Congress friends and also the BJP were party in 1990. Even at the time of demolition of Babri Masjid, we were all sitting here in the same House. Everybody had raised the issue that Babri Masjid was being brought down there. When such a controversy is there on this issue, what is the point in rousing the feelings of one section of the people again at this point of time? Does it send a good message that there is communal harmony?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Sir, I will just take 2-3 minutes. Sir, in this connection I draw the attention of the Government to the problems of extremism and naxalism in some of the States. Naxalism is there in five States, particularly in the South and more particularly in the case of Andhra Pradesh. It has been really playing havoc. For maintaining law and order in some of our States, there is an imminent and urgent necessity for the Government of India to come up with a Plan. The Government of Andhra Pradesh has sent the proposals. Our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu had, quite a good number of times, prevailed on the Government of India to come to the rescue of the State in mitigating this particular menace. The Government of India has promised that they will reimburse 50 per cent of the total cost that has been incurred by all these five States. It has not been made. Some token amount has been given. Recently, our Chief Minister also requested to strengthen his hands for eradicating this menace. He had requested to send two battalions of the Central Forces to Andhra Pradesh to address the problem of extremism and naxalism. These two battalions have not been sent so far. The Government of Andhra Pradesh has also sent a comprehensive plan for the development of interior and remote areas involving an amount of Rs.1,299 crore to support and address the socio-economic problems in these areas which is still pending.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU: I will conclude it in one minute. Unfortunately, the Government did not react on this particular issue.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE (SOLAPUR): Still you want to support.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Where will they go? They will come to us. Let him support.

SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): You asked about two battalions but you have got none.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): We have understood your point.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : So, in conclusion there are several other issues, but I would particularly refer to the handloom sector. Our Party has been opposing the recommendations that have been made by Satyam Committee because it is contravening with the interest of the handloom workers.

In Andhra Pradesh alone, there are about 780 cotton weavers’ societies apart from 600 sericulture societies who would be adversely affected if the handloom sector reservations are scrapped. That would result in the mills and the powerloom sector encroaching upon the traditional handloom items and endangering the survival of the weavers. As such, the Satyam Committee Report is to be withdrawn.

Lastly, I appreciate the stand taken by the Government in extending the help to North-Eastern States for their development. There is an adequate mention in the Address that they are going to take up the North-Eastern Region’s economic problems.

Sir, with these few words, on behalf of my Party and on my own behalf, I convey my thanks to our respected President for having delivered the Address.

 

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman. Sir, I thank you very much for having given me this opportunity to participate in the discussion on Motion of Thanks to the hon. President for his Address delivered to both the Houses of Parliament under article 86 of the Constitution.

The hon. President has delivered a customary Address prepared by the Cabinet. It is not his original thought and original thinking. He has not put his head to prepare this speech. The Cabinet has put in their words into the mouth of the hon. President under article 86 of the Constitution.

The hon. President has taken an oath that he will defend the Constitution and the law. But the Government has set up a broad-based Constitution Review Commission. Now, the President has delivered the Address under the Constitution, but there is a view expressed by the Cabinet and they have set up a Review Commission. What for? Is it needed at this juncture? Even according to the note prepared by the Cabinet, this was working well. The Constitution has worked well for the last 50 years and it has been admitted by the Cabinet. The Government has said that they will not alter the basic structure of the Constitution. They cannot do it. If they try to do it, they would be out of power. Any Government should work in accordance with the provisions of the Constitution. They cannot say that they can alter the basic structure in defiance of the judiciary. They cannot say that they will amend the Fundamental Rights. They cannot say that they will amend the parliamentary system of Government. They cannot say that they will amend the striking balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles. Why should there be a reference about the constitution of a Review Commission? It is to divert the people’s attention from the failure of the Government.

The present Government has failed on all fronts. On the economic side, they were not able to procure the means of livelihood for common and poor men. They are not able to provide employment and housing to the poor sections of the society. They are not able to compete with foreign countries in other fields. It is just to divert the attention that the constitution of the Review Commission has been referred to by the hon. President in his speech. I would like to say that equality before law is the essence of democracy. It is the essence of the basic features of the Constitution.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): They say the basic structure does not mean only parliamentary democracy. The basic structure can be parliamentary democracy of the presidential type also.

That is why, when the hon. Prime Minister spoke in the Central Hall on 27th January, he mentioned that the need for stability both at the Centre and the States has been felt acutely. Therefore, for the purpose of stability, they want constitutional changes to be made. We are being told that only constructive No- Confidence Motion has to be brought in. Otherwise No-Confidence Motion cannot be brought in. If the TDP goes away and if Shri Vaiko also in one of his bright moments decides to withdraw the support, they would not care. They would not mind it at all.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman. Sir, I thank you very much for having given me this opportunity to participate in the discussion on Motion of Thanks to the hon. President for his Address delivered to both the Houses of Parliament under article 86 of the Constitution.

The hon. President has delivered a customary Address prepared by the Cabinet. It is not his original thought and original thinking. He has not put his head to prepare this speech. The Cabinet has put in their words into the mouth of the hon. President under article 86 of the Constitution.

The hon. President has taken an oath that he will defend the Constitution and the law. But the Government has set up a broad-based Constitution Review Commission. Now, the President has delivered the Address under the Constitution, but there is a view expressed by the Cabinet and they have set up a Review Commission. What for? Is it needed at this juncture? Even according to the note prepared by the Cabinet, this was working well. The Constitution has worked well for the last 50 years and it has been admitted by the Cabinet. The Government has said that they will not alter the basic structure of the Constitution. They cannot do it. If they try to do it, they would be out of power. Any Government should work in accordance with the provisions of the Constitution. They cannot say that they can alter the basic structure in defiance of the judiciary. They cannot say that they will amend the Fundamental Rights. They cannot say that they will amend the parliamentary system of Government. They cannot say that they will amend the striking balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles. Why should there be a reference about the constitution of a Review Commission? It is to divert the people’s attention from the failure of the Government.

The present Government has failed on all fronts. On the economic side, they were not able to procure the means of livelihood for common and poor men. They are not able to provide employment and housing to the poor sections of the society. They are not able to compete with foreign countries in other fields. It is just to divert the attention that the constitution of the Review Commission has been referred to by the hon. President in his speech. I would like to say that equality before law is the essence of democracy. It is the essence of the basic features of the Constitution.

But the Supreme Court has said that equality means equality among equals. A lorry owner can be equated to another lorry owner, a rickshaw-wala can be equated to another rickshaw-wala, a rich man can be equated to another rich man. So, we have not accorded complete equality to all sections of our Indian society. But was there any reference about that by the President? The essence of the Indian law and the American law is equality before law, but that has not been referred to by the President. It is guaranteed, but they have said that for the last fifty years they have not been able to attain that. Then, is the parliamentary system of democracy working well or are the Members of Parliament participating in the governmental working? No. Is the Government accountable to the Parliament? No. Are they presenting everything to the Parliament? No. I have been seeing this for the last six months. Disgusted with that, I have come to the conclusion that the Executive is not at all accountable to the Parliament. The governmental business is different, the parliamentary transaction is different. Some months after transacting the governmental business outside Parliament, they intimate the Parliament as a matter of routine. It is a constitutional obligation on the part of the Government to consult the Parliament and to place everything before the Parliament. Otherwise why should there be elections, why should there be Members of Parliament and why should there be a Cabinet? For the last six months they have not done this at all. So, I would appeal, through you, to the Government that at least now they should wake up and do their constitutional duty. This Address has no relevance at all. It has been prepared by the Cabinet. It is all in simple language. There has been no debate on this.

I would draw the attention of the House to another point which has been referred to by the President in para 21. The Central Government is exposed. The financial condition of all the States is worrisome. So many States are bankrupt. They are not able to run the administration. I was watching the Star TV last month where they were saying that wherever the transport system failed, the State Government failed. They quoted Maharashtra and some other States. I would ask the Government what action they have taken against those States which are not able to run the administration. The total fiscal deficit of all the States is Rs.75,000 crore. Was there any imposition of financial emergency on any State under article 360 of the Constitution? No. It was not imposed because the parties ruling those States are in the NDA. If financial emergency under article 360 is imposed on those States, they will walk out of the NDA. Financial emergency should be imposed on those States which are not able to run the State administration. Some States are not able to pay salary to their employees, they are not able to recruit the young blood, they are not able to pay to the contractors for the work done by them, they are not able to pay the matching grant even to the panchayats. Then why should there be a State Government? Under the Constitution, there is distribution of power between the States and the Centre, but some States are not functioning properly. So, I would say that the Central Government is not functioning at all. I feel the non-existence of the Government of India in all fields. This is not an individual assessment, every section of society, every cross-section of people has come to understand that there is no Government existing at the Centre.

There is Parliament. But is there any discussion at all? On all crucial issues there is no discussion at all. On all important issues no discussion was taking place.

It is said in the President’s Address :

"The deteriorating trend in the fiscal position of State Governments needs to be urgently reversed."

How will you do it? Will you provide finances? No. When the Central Government is suffering from financial constraints, how will they help the State Governments? No. We cannot impose Central rule at the Centre. We cannot impose Central Emergency at the Centre. But you can impose financial emergency against the erring State.

Regarding the amendments that this House has passed, I went through one daily, The New Age of 16th January, 2000 wherein the Communist Party of India has released the list of all defaulters of bank loans. The Supreme Court has not released it. The Government of India has not released it. The Communist Party of India has released it. On one occasion I referred to an individual. That has been referred here. I was reprimanded on that day. This is your paper.

SHRI BASU DEB ACHARIA : It is not ours. It belongs to the CPI.

SHRI P.H. PANDIYAN: Yes. I referred to article 176. It is there. One is answerable to his conscience. On that day, there was hue and cry. On that day itself I said that I could prove it. Do you know the amount? It is Rs.28,26,31,908.70! I raised the issue on that day. What did the Finance Minister do? He did not take action. Instead, there was a reprimand. So, I came to the conclusion that this is not a place to place the truth. This is not the place to argue for the people.

I appeal to the Chair and also to my colleagues that we must articulate the feelings of the people. We must reflect the aspirations and expectations of the people. There are depressed classes, the oppressed classes and the backward classes. Those people’s hunger and their anger towards the elected representatives should reflect here.

This morning, during Zero hour, there was a reference to Shri Laloo Prasad Yadav. It was said the CBI has bypassed the Prime Minister in Laloo’s case. This is in The Asian Age of 16th April, 2000. I quote the headline :

"CBI bypassed P.M. in Laloo’s case."

I would now like to place it before you. I did not give notice in the morning to raise it in Zero hour, now I have an opportunity. The constitutional functionaries have been reduced to a little level. The Chief Minister is being prosecuted the next day of assuming power by the sanction of a Governor. Is that Governor competent to grant sanction? No. That has been held so by the Supreme Court that the Governor is not competent to grant sanction.

Shri Antulay’s case was different because it was a concession granted to the counsel. In Shri Antulay’s case, the former Law Minister, late Shri A.K. Sen, when he was a lawyer, he first appeared for the State of Maharashtra, he opposed it. Later, when he appeared for the Union of India, he conceded that the Governor has got the discretionary power under article 163 of the Constitution.

The President has no discretionary power. But the Governor has a discretionary power under article 163(3). It is a concession which is applicable only to that case.

Now the Constitution Bench of the Supreme Court has not passed any judgement whether the Governor is competent to grant sanction in the absence of the opinion of the Council of Ministers.

The whole Cabinet should meet. The whole Cabinet should advise the Governor to grant sanction. In this case, there was no such sanction obtained by the CBI. There are so many ways. Moreover, the children or wife of the accused are also being prosecuted. I would tell how the judge talked about the status of the wife of a Chief Minister. In the April 5th order, the Special Judge says: `It is not in dispute that Rabri Devi is a wife of Laloo Prasad and during the check period, she was housewife.’ Is it necessary? If this principle is applied, no Chief Minister is going to be safe, no Member of Parliament is going to be safe and no Central Minister is going to be safe. The Supreme Court has held that the Presiding Officer should accord sanction. Was it obtained in the recent case? No. It was not argued technically this morning. That is why, I would like to place before this august House that constitutional functionaries have been reduced to a little level. A police officer can arrest a Minister. The sanction is only a formality which can be obtained at any time during trial. I am saying academically that if this sort of police power is given to an individual to arrest a Chief Minister – I do not know Rabri Devi, I do not know Laloo Prasad – it is not safe. The case is pending before the Constitution Bench of the Supreme Court to decide whether a Governor can suo motu grant sanction. It is not yet decided. The Supreme Court has not constituted the Bench so far. It is pending for the last two years. In the absence of the decision of the Constitution Bench of the Supreme Court, a CBI officer goes and arrests. Normally, no arrest is made in the case relating to accumulation of wealth. I have been appearing as a lawyer for the last 30 years and I know it, but for political reasons, it is a double-edged weapon. Today he may be on that side, but tomorrow he may come to this side.

If this power is given to a Special Judge, if this power is given to the CBI and if the power to arrest and search is given to a police officer, why should you enjoy this constitutional power? If everybody is asked to account for his possessions, he cannot do so. Can you account for your wristwatch? Can you account for your ring? So, I would say that this power should vest in the Parliament and in the respective Legislature.

There should be an amendment to the Constitution. Article 368 of Indian Constitution provides for amending it. The articles of the Constitution are not renumbered in the American Constitution. The amendments are printed along with the original book of the Constitution in the United States of America. Only in the Indian Constitution, these are renumbered. When there is a provision for amending the Constitution, why should there be rehabilitation of the retired judges, to review this constitutional provision? Are there no legal luminaries? Are there no experienced Ministers or Chief Ministers? Are there no experienced Speakers? Let this House be converted into Constituent Assembly. Let us deliberate. This is the supreme body. The Supreme Court has said that the Constitution is Supreme, but they did not want Parliament to be supreme.

At this juncture, I must explain the definition of sovereignty. This is political sovereignty. Parliament is a political sovereign. Austin has said, and the law students know, that if a determinate human superior, not in the habit of obedience like a superior, receives habitual obedience from the bulk of the society, is sovereign of that society.

This Parliament is receiving habitual obedience from the bulk of the society and, therefore, it is sovereign. The Supreme Court has said, "Constitution is supreme". They do not want Parliament to be supreme. Therefore, we must declare that this House, the representatives of the people, is supreme. We represent the people. Since one hundred crore people cannot be represented in the House, they have chosen 544 people as their representatives. Hence, this House has to be converted into a Constituent Assembly to review the Constitution, if at all necessary.

Coming to the Cabinet form of Government, I would like to say that though it is based on Westminster model, it is not functioning properly here. When we enter the courts, we argue our cases and then we come out of the courts because we have finished our cases. I have been watching the Ministers for the last six months. They come, answer and then they go back. They do not listen; they are not participating in any other process. I feel that they should remain in the House; during the Session, they should not even go on tours. In Tamil Nadu, we did like that; there, the Ministers would not go on tour during the Session. The Ministers should remain in the House, they must participate and they must be readily available to give the answers. That is the way to ensure accountability of the executive to Parliament. When Members put questions or read the contents of matters under Rule 377, it goes to the Ministries concerned and then we get the replies. Is it the right way? Even in the Supreme Court, if anybody enters without a paper, then you can ask for stay and they grant the stay. In that way, why should the Cabinet form of Government in India not function within the House?

Nobody is present, and I hardly see the Prime Minister. I can understand, if he is engaged. However, the other Ministers should come to the House; they should not undertake foreign tours during the Session. Only in times of emergency, they can go on tours.

When we are not functioning properly, when the parliamentary system fails, the judiciary enters. That is why, they are allowing so many public interest litigations. If we do not fail the people, then the judiciary can be kept out. In 1983, when Shri Chandrachud was the Chief Justice of India, in AIR Bina versus Union of India Case, in the strangulation case, he said: "This Court is not a third Chamber of the Legislature. It has no extra-territorial ambitions. Its function is to interpret law. That is all." Is it correct, Shri Somnath Chatterjee?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Absolutely.

SRI P.H. PANDIYAN : Now, the courts are administering the justice, because you are not administering it properly. You are not answering the questions properly.

I will quote a classic example. The House Committee allotted a house to me. But the allotment was stayed by the Tis Hazari Court. Though the House Committee allotted a house to me, an ordinary court stayed it. Had it been the case in Tamil Nadu, I would have thrown it out. But here, nobody bothers about the functioning of Parliament.

I would say that a review of the Constitution is not necessary, but a review of the functioning of parliamentary system of Government here in India, at the Centre, is necessary. We come from Chennai and stay in Delhi. We do not go out; we do not have a family here. What for do we participate in the proceedings? It is to deliberate, to debate, on the public issues and to get readymade answers from the Cabinet.

The Subrahmaniam Committee, the other Committee mentioned by Shri Somnath Chatterjee, and the Pakistan business need not be referred to at all.

MR. CHAIRMAN (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): Please come to the main point. You have already taken twenty minutes.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): There is no Constitutional content in this. It is something like a weekly journal. The entire country looks to the Government of India with hope and expectations. The Americans do not expect anything from India. We Indians expect much from the Indian Government. We the Members of Parliament expect this Government to function.

The Cabinet form of Government is the best form of Government and the Parliamentary model is the best model. It need not be reviewed at all. Therefore, this Review Committee may be abolished. First of all, the Government is not required to rehabilitate the retired Judges. Because of this practice, Judges begin to entertain hopes and start delivering judgements favourable to the Government as they approach their retirement. When the debate was on, there was a heated exchange. It is democracy. Here, you cannot accept this side or that side. There must be a consensus evolved on all issues in a Parliamentary system of Government.

The BJP led NDA alliance is a curious chemical mixture of different combinations and permutations. It is not a single entity. Its constituents talk in one voice inside the House and when they go out, they talk in many different voices. They have been exposed. How can they cheat the electorate? If they had told people during election campaign that they would be doing all this if elected, people would not have elected them. The electorate would not have given this verdict at all. It is a sin to cheat people. Let the partners of NDA realise this and work for the benefit of the nation and the electorate.

We the Members of Parliament from All India Anna DMK Party in Lok Sabha are only ten in number. We are interested in delivering goods. We are monitoring the functioning of the Government. We cannot do anything more. We cannot form an alternative Government. Members on either side of us are much greater in number. We cannot participate in the governance at the national level. We can participate only at the State level.

I am grateful to the President for having addressed the Members of Parliament. I respect the office of the President. I thank him on behalf of myself and my Party. … (Interruptions)

This Government is a constitutionally elected Government. Let the Constitutionally elected Government discharge its constitutional obligations to the House and to the people of the country.

 

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय सभापति जी, इस विषय़ पर मेरे से पूर्व अनेक दल के वरिष्ठ नेतागण बोल चुके हैं। ये सब बड़े विद्वान नेता हैं। अच्छे वकील भी रहे हैं। हमें आश्चर्य हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे थे।

वे सदन को ही नहीं इस देश को भी गुमराह कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : आप पुराने सदस्य हैं। आप अपनी प्रतिभा से बात को पूरी तरह रखने में सक्षम हैं। इसलिए माननीय सदस्य का नाम लेकर न कहिए, आप अपनी बात कहिए।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मैं सोमनाथ जी से जानना चाहूंगा कि वे और लोगों को तो बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं किन्तु जिस समय देश गुलाम था, भारत छोड़ो आन्दोलन था, उस समय आपका क्या नारा था। गांधी जी के बारे में आपके क्या आईडिया थे? क्या आप साहस के साथ कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के कितने आदमी जेल गए थे? (व् यवधान) बात तीखी लगेगी। क्या यह सही नहीं है कि उस समय आप अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे? आज हमें उपदेश दे रहे हैं। ( व्यवधान)

सभापति महोदय : मिश्र जी, आप चेयर की तरफ मुखातिब होकर बोलें, मैम्बर की तरफ नहीं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: He is addressing on my address. … (Interruptions)

श्री राम नगीना मिश्र : हम लोगों पर कटाक्ष किया गया है। इसलिए जवाब देना भी जरूरी है। ( व्यव्ाधान) आपने त्रृणमूल कांग्रेस का उदाहरण दिया। हमें वह दिन याद है जब ममता जी स्ट्रेचर पर लाद कर यहां लाई गई थीं। उनकी हत्या का प्रयास किसने किया था? आपके राज में उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। आज वे रणचंडी बनकर आपके सीने में दर्द दे रही हैं। इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। महाजोत का आयोजन किया गया है। आप श्री चौधरी की बात कर रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मिश्र जी, पुराने समाजवादी रहे हैं इसलिए स्टाइल से बोल रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : उन्होंने देश के हित में सोचा है। आप बीसों साल से बंगाल में राज कर रहे हैं। आप मेरी आलोचना करते हैं। आपने बंगाल की क्या दुर्दशा कर दी है? बंगाल के उद्धार के लिए एक नारा लगाया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी को हराओ और महाजोत गठबंधन बढ़ाओ। श्री चौधरी ने देखा कि यह बंगाल के हित में है कि सारे दल मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ रहें। इसलिए उन्होंने ममता बनर्जी का साथ देने का फैसला किया है, जो कि सराहनीय कार्य है। आपके सीने में दर्द था इसलिए आपने उनका विरोध किया।

आप संविधान की बात करते हैं। मैं आपकी बात ही नहीं कह रहा, मैं अपने कांग्रेस साथियों से भी जानना चाहता हूं। मैंने अखबार में पढ़ा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष ने देश को गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि आज जो सरकार है, वह देश में तानाशाही लाना चाहती है, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। क्या यह बात सत्य नहीं है कि आपके राज में ८० सविधान संशोधन किये गये? क्या यह सत्य नहीं है कि आपात स्थिति लागू की गई? क्या श्री जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी देश के गद्दार थे? उन्हें जेल में बंद किया गया। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने खुद बयान दिया है कि कोई भी संविधान संशोधन जब तक दो- तिहाई बहुमत से सदन में पास नहीं होगा, लागू नहीं होगा। जब आप यह जानते हैं कि समीक्षा की बात की गई है, विद्वानों की कमेटी बनाई गई है और उनसे राय मांगी गयी है कि इसमें क्या प्रबंध किया जा सकता है जिससे देश का भला हो सकता है। वे सारी चीजें सदन में आयेंगी। जब आप यह जानते हैं तो बौखलाये क्यों हैं? जब दो-तिहाई बहुमत होगा तब वह पास होगा। आप और कांग्रेस के लोग देश को गुमराह कर रहे हैं।

मैं साम्प्रदायिकता के बारे में निवेदन करूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी और हमारे साथी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक है - यह साम्प्रदायिक नहीं है, यह राष्ट्रीय पार्टी है। मैं चैलैंज करता हूं। ५० साल आपकी हुकूमत हुई, ५० साल की हुकूमत में कांग्रेस का राज रहा, श्री वी.पी. सिंह का राज रहा, आपकी भी मिली-जुली सरकार रही, कितने हिन्दू-मुस्लिम रॉयट्स हुए। जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में देश में हिदू-मुस्लिम रॉयट्स नहीं हुए। आप जिसे साम्प्रदायिक कहते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इफ्तार करते हैं, टोपी पहनकर इफ्तार करते हैं -

यह सत्य नहीं है। आप उनकी प्रतिभा को देखकर घबरा रहे हैं। आज इस हुकूमत में एक भी हिन्दू-मुस्लिम रायट नहीं हुआ है। यह मिली-जुली सरकार है और मिली-जुली सरकार सिद्धान्त के अनुसार चल रही है, सारे लोगों की राय को लेकर चल रही है।

इस देश में पचास साल आपने राज किया। आपके पास क्षमता थी, लेकिन अमरीका के डर की वजह से आपने एटम बम का परीक्षण नहीं किया। एक दफा इन्दिरा जी ने किया था। हमें गर्व है कि इस सरकार ने आते ही देश की रक्षा के लिए परमाणु बम का परीक्षण किया। अमरीका के आर्थिक प्रतिबन्ध के दबाव होते हुए भी, आज हम मजबूत है। साथ ही अमरीका के राष्ट्रपति जी ने भारत की महत्ता को स्वीकार किया है। यह साधारण गर्व की बात नहीं है। …( व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था, हमारे बगल में चाइना है और चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। पाकिस्तान से भी तीन-चार बार युद्ध हो चुका है और पाकिस्तान ने कहा है कि वह एटम बम का प्रयोग करेगा। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एटम बम का रखना बहुत जरूरी है। यह काम हमारी सरकार ने किया है। जनतान्त्रिक गठबन्धन की सरकार ने किया और इसके पहले की सरकारों ने नहीं किया है।

एक अन्य बात मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं। जिस समय चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, उस समय आप चाइना और रशिया के इशारे पर काम कर रहे थे, लेकिन आपने उसका विरोध नहीं किया। आपकी चाइना और रशिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरी बातों के बारे में बात करनी चाहिए।

महोदय, एक बात मैं पार्टी के ऊपर उठकर कहना चाहता हूं। हमारे देश में भ्रष्टाचार कैन्सर की तरफ फैल रहा है। इस समस्या का समाधान अगर सब लोग मिलकर नहीं करेंगे, तो चाहे जितनी भी शक्ति आप इसको दूर करने में लगायें, यह दूर नहीं हो पाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं - राजीव गांधी जी ने लाल किले से एक बार कहा था कि जितना रुपया हम गांवों में विकास के लिए देते हैं, उतना खर्च नहीं होता है। सिर्फ सौ रुपए में से १५ रुपए ही वहां पहुंच पाते हैं। आज जितनी भी सरकारें आई हैं, इसमें हमारी भी सरकार शामिल है, सब कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। ज्यों-ज्यों दवा की, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया - कोई ऐसी जगह नही है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त न हो। मेरे विचार से हमें इस समस्या का समाधान मिलजुल कर करना चाहिए। मैं राष्ट्रपति जी से अभिभाषण पर बोल रहा हूं, शायद इसका जिक्र इसमें भी नहीं है। सदन में सारे देश के चुने हुए लोग बैठे हुए हैं, मै उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक यह कैन्सर देश से नही जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। मैं जमीन का आदमी हूं, मुझे मालूम है, जितना रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है, वह दूसरी पाकेट में चला जाता है। जिस देश के नेता भ्रष्टाचारी हो जाए, जिस देश के अधिकारी भ्रष्टाचारी हो जायें, तो देश के किसानों का क्या होगा। सारे लोग किसानों का शोषण कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सदन में एक प्रस्ताव पारित हो, जिसके पास आय से अधिक धन है, उसके धन को जब्त कर लिया जाए और ...

एक माननीय सदस्य : इसका निर्धारण कौन करेगा ?

श्री राम नगीना मिश्र : संसद, इस देश में संसद से बढ़ कर कोई संस्था नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लोकपाल विधेयक क्यों नहीं आया है ?

श्री राम नगीना मिश्र : आएगा। लोकपाल विधेयक में प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि विधेयक में प्रधान मंत्री को भी जोड़ा जाए। जितनी जल्दी हो सके, देश को इस कैन्सर से मुक्ति दिलाने के लिए लोकपाल विधेयक लाया जाए। मैं आपके माध्यम से सारे सदन से प्रार्थना करता हूं कि सारे दल के लोगों के इस दिशा में काम करन चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसान हूं। जितनी भी सरकारें आई हैं, सब आंसु बहाती हैं कि किसान की भलाई करनी चाहिए। यह बात सही है कि पहले की अपेक्षा एक आदत बन गई है, हम रोना रोते हैं। हमें भी याद है और आप सब लोगों को भी याद होगा कि जब देश गुलाम था तो उस समय देश की क्या हालत थी और आज क्या हालत है। पहले देश की आबादी ३३ करोड़ थी। इसमें बंगाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा भी था।

"33 करोड़ थे भाई सेवक सपूत जिसके, भारत के सिवाए वह दूसरा देश कौन सा है। "

आज हम एक अरब हो गए हैं, लेकिन उस समय दो वक्त की किसी को रोटी नहीं मिलती थी। आज यहां जो ७०-७२ के एम.पीज बैठे है वे बता दें कि उनकी शादी में क्या मोटर-गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था। इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। जब देश आजाद हुआ तो यह काम जवाहर लाल जी ने किया। देश में बड़ी-बड़ी फैक्टि्रयों का सरकारी क्षेत्र में विस्तार किया गया और उनकी उन्नति हुई। लेकिन कुछ दिनों तक देश चला, जिस वक्त तक कांग्रेस मांग कर काम चला रही थी, उस समय तक विकास होता रहा। जब मांगना बंद हो गया तो विकास का काम बंद हो गया। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में जा रहे हैं। जवाहर लाल जी के समय में राष्ट्रीयकरण का नारा लगता था, क्योंकि उससे फायदा था। उनका कहना था कि बड़ी-बड़ी फैक्टि्रयां ही हमारे मंदिर हैं, लेकिन आज सब सरकारी उपक्रम घाटे में जा रहे हैं तो आज नारा लग रहा है कि निजीकरण करो। चाइना जैसे मुल्क को भी यह कबूल करना पड़ा है। हमें वह दिन याद है, जब वी.पी. सिंह जी की हुकूमत थी तो कितना खजाना खाली हो गया था। जब चन्द्रशेखर जी की हुकूमत आई तो देश कंगाल था और भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा गया तब जाकर कर्मचारियों को वेतन दिया गया और उदारीकरण की नीति चालू हुई। जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तो उदारीकरण की नीति लागू की गई। आज आश्चर्य है कि वही कांग्रेस उदारीकरण का विरोध कर रही है। आज ३३ मलियन अमेरिकी डालर खजाने में पड़ा हुआ है। आज उल्टा हो गया। आज से कुछ दिन पहले राष्ट्रीयकरण का नारा था और अब निजीकरण का नारा हो गया है। यह सत्य है कि बिना निजीकरण के काम चलने वाला नहीं है। हमारे जितने उपक्रम हैं वे सब बंद पड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि देश की प्रगति के लिए उदारीकरण की नीति लागू रहे, तभी देश का भला हो सकता है, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है उसे भी मजबूर होकर इसे कबूल करना पड़ा है।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और कृषि के बारे में हर सरकार हमदर्दी जाहिर करती हैं। हमें अन्य जगह तो मालूम नहीं है लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि कपास में घाटा था तो इस कारण कई किसानों ने आत्महत्या की। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान आत्महत्या करने की पोजिशन में हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी चीनी मिले हैं और साथ-साथ बिहार की भी बहुत पुरानी हैं, जर्जर हो गई हैं और अधिकांश मिलें बंद होने के कगार पर हैं। अरबों रुपए के घाटे में मिलें चल रही हैं, जो ८००-१००० टन क्षमता की मिलें हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जब तक उनकी केपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक मिलें घाटा देती रहेंगी। हमें आश्चर्य है कि इस युग में थोड़े से यूरिया के दाम बढ़े तो हल्ला हुआ, पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो हल्ला हुआ, किन्तु गन्ना किसानों के अरबों रुपए चार-पांच साल से बाकी हैं लेकिन कोई इसके लिए हल्ला नहीं करता है, केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ७५ करोड़ रुपए बाकी हैं।

२२ करोड़ रुपया सरदार नगर की चीनी मिल में बाकी है, १८ करोड़ रुपया कठकुईयां पडरौना चीनी मिल में बाकी है तथा १४ करोड़ रुपया कप्तान गंज की सरकारी चीनी मिल में बाकी है। इस तरह से ७४ करोड़ रुपया बाकी है और पूरे प्रदेश में अरबों रुपया बाकी है। सारी मिलें जर्जर पड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि देश में एक राष्ट्रीय चीनी नीति निर्धारित होनी चाहिए। कुछ प्रदेशों में जलवायु ऐसी है कि वहां गन्ना ही पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में किसानों की जर्जर अवस्था है, मिलें बंद हो रही हैं, इसलिए उनके उद्धार के लिए अलग से प्रावधान किया जाये। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के हजारों-हजार गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। देश में कुल बिजली का जितना उत्पादन हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसके हिसाब से न के बराबर है। विदेशों से जो कंपनियां आ रही हैं उनसे और प्रदेशों का विकास हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश में भी बिजली के संयंत्र लगाये जायें, पावर-हाउस बनाये जाएं जिससे किसानों को बिजली मिले और उनका विकास हो। जब बड़े-बड़े गांव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे, उन्हें पानी, खाद और बिजली मिलेगी, तभी किसानों की भलाई होगी। कोरे नारों से किसानों की भलाई नहीं होगी। इन चीजों के लिए धन मुहैया किया जाना चाहिए। सरकार ने देश के विकास के लिए राष्ट्रीय विकास योजना बनाई है तथा सड़कों का जाल बिछाने के लिए ५४ हजार करोड़ रुपया स्वीकृत किया है जोकि एक सराहनीय कदम है। जितने भी राष्ट्रीय मार्ग हैं अगर उनका विकास हो जायेगा तो इससे देश का बहुत भला होगा।

इस सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। संयुक्त परिवारों के बिखराव के कारण वृद्ध लोगों की हालत आज बहुत खराब है। इस सरकार ने वृद्धों के लिए राष्ट्रीय वृद्ध परिषद बनाई है। गांव में वृद्ध महिलाओं और विधवाओं की हालत दयनीय है। इस काम के लिए जितना भी अधिक से अधिक धन मुहैया कराया जाये, वह सराहनीय होगा। यह काम पहले की किसी भी सरकार ने नहीं किया है।

साम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में बोलते हुए अभी हमारे भाई आर.एस.एस.की आलोचना कर रहे थे। आर.एस.एस. वह संस्था है जिसने हर राष्ट्रीय विपत्ति में साथ दिया है। हमें याद है कि बनारस के डोमराज के यहां शंकराचार्य ने भोजन किया है। इससे बड़ा दूसरा कोई समरसता लाने का काम नहीं हो सकता है। दूसरे लोग तो केवल नारे देते हैं। हमारी धर्म-निरपेक्षता के गलत अर्थ लगाये जाते हैं। आज अनेक राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर विकसित हैं और वे जाति का संरक्षण करके देश को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं, यह आप सोच सकते हैं।

आज हिंदू-मुसलमानों की बात की जा रही है। हमें याद है कि लखनऊ में इरान के इमाम आये थे और उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वह विश्व के किसी कोने में नहीं मिल रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अयोध्या में सचमुच में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गयी है तो ए देश के मुसलमानों, वहां पर राम मंदिर बनवाओ।

यह बात सच है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अपने मन की बात कर रहा हूं। अगर सचमुच में सद्भावना चाहते हैं, देश को एकसूत्र में बांध कर रखना चाहते हैं, हिन्दू मुसलमान भाई-भाई बन कर रहना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि देश का बंटवारा हो चुका है, हिन्दुस्तान पाकिस्तान बन चुका है। वहां हिन्दुओं की क्या दशा हो रही है, बंगाल में क्या दशा हो रही है? वह किसी से छिपी नहीं है। वाजपेयी जी द्वारा लखित कविता "जंग नहीं होने देंगे" का जब पाकिस्तानी कवि ने अनुवाद किया तो उसे पाकिस्तान से निकाल दिया गया। सलमान रुशदी ने किताब लिखी तो उसे भी बंगाल से निकाल दिया गया। भारत में हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक समान हैं। इस सरकार में सब को समान अधिकार प्राप्त हैं। आज सबसे अधिक बहुसंख्यकों की हालत खराब है। वभिन्न दलों के लोग ईसाइयों, दलितों और मुसलमानों के हितों के लिए लड़ते हैं लेकिन हमें अफसोस है कि बहुसंख्यक हिन्दुओं के हितों की रक्षा के लिए कोई नहीं लड़ता। सच्चाई यह है कि हिन्दू-मुसलमान एकता तब कायम होगी जब भगवान राम का मन्दिर अयोध्या में बनेगा, भगवान शंकर का मन्दिर काशी में बनेगा और मथुरा में भगवान कृष्ण का मन्दिर बनेगा। मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वे स्वत: ये तीनों मन्दिर बनाने की सहमति दें। इससे देश में एक भी दंगा नहीं होंगा और हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई बन कर रहेंगे।

अंत में मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

 

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Sir, I stand to support the Motion of Thanks to the President. The President’s Address was a usual report of trips made, visitors who came, policies which are to be recast, commitments which were sought to be met etc. But through all this, there were areas of concern which, I think, people across party lines and even those outside the political sphere have begun to talk about and worry about. I have two statements which I would like to read. One is the President’s Address in the Central Hall of Parliament on the 50th Anniversary of the Constitution. It says, "Today when there is so much talk about revising the Constitution or even writing a new Constitution, we have to consider whether it is the Constitution that has failed us or whether it is we who have failed the Constitution’. "

That was the speech made by the President in the Central Hall of Parliament. On the same day, the Prime Minister made a speech. He said, "There is one great test for Constitution. For any system of governance, it must deliver and it must be durable. Our Constitution has stood this test. One reason it has been able to do so is that it embodies a masterly balance between the rights of the individual and the requirements of collective life, between the States and the Union, and between providing a robust structure and flexibility. Our Constitution has served the needs of both India’s diversities and her innate unity. It has strengthened India’s democratic traditions’. "

That was the speech of Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee marking the 50th Anniversary of the Constitution in the Central Hall of Parliament.

Just a few weeks later, this Government drafts an Address for the President. The same Government and the Cabinet headed by the same Prime Minister, makes the President to come to Central Hall with the Address and tell the nation that we feel that a review of the Constitution is necessary. Could there be a greater insult to the President of a country? To make him read, in the very Central Hall, an Address which totally contradicts what he and the Prime Minister himself have and on that very platform something totally contrary tio what he said a few weeks earlier. But that is the system and he did it. Now, I would like to tell you as to why the people are concerned. I would like to ask three questions. The first question is this: Are you competent, by a Government Order, to set up a body which will review the Constitution?

The Executive is a creation of the Constitution. The Constitution has a provision for change. The Constitution-makers have given a provision that over the time if we wish, we can amend the Constitution. We have come to this House as the Government. We sat as the Opposition also when other Governments brought amendments, some of which were approved by two-thirds majority while others were rejected. This supreme power, to decide about these things, has been given by the Constitution to the Parliament. If you want convert the Parliament into a Constituent Assembly. There was a proposal earlier to convert the Parliament into a Constituent Assembly. Let all parties sit and decide. But this move was not to just change something in the Constitution. If that was simply an amendment, the Government could have come out with it. We are prepared to support the Government on issues like the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes reservation or other such issues on which we all are concerned. The Government should do it in a normal way by coming before the Parliament. As we see it, there is a plan behind this sudden desire to review the Constitution.

I must very humbly say that it is something far beyond the simple amendment or change. It is a carefully planned, well-calculated move to debunk the Constitution as having failed to respond to the patriotic and nationalist aspirations of the majority community. I will substantiate this with a lot of material which the BJP itself has produced and circulated. I have got copies of it. All I am saying is, the whole intention behind it seems to be the establishment of Hindu Rashtra. I would like to quote two or three documents. I am not placing them on the Table of the House as these are printed materials. One is, ‘the Constitution of India and National Unity’ by Shri L.K. Advani. This has been circulated with the BJP symbol. It is an open document. This was circulated long before the idea of Review Committee came in. It speaks about the various issues of the Constitution. I would just like to mention two or three. "Ambedkar cautioned against Stress on Diversirty". He quotes Ambedkar on this and I would like my friends like Ms. Mayawati to take note of it. He says:

"Prior to the attainment of Indian Independence, all of us made a conscious attempt to underline unity. After the achievement of Independence, it is the diversity which is being emphasised. Sometimes, this emphasis goes to very dangerous lengths."

He talks about the need and builds it up.

The next item is, "One people one culture". He talks about one nation, one culture. It is a part of the document. I am not reading it because we have limited time. The third thing he talks about is the question of Article 370 which he says has got to go. He speaks about various issues of the Constitution. This is one document, I am sure most of you have read it. The others who have not seen it, better see it. The second document which I have found is even more sinister, "Draft of the new Constitution of Bharat" which has been prepared and circulated as a document by the Golden Jubilee Celebration Committee of the ABVP. The draft is by Shri Anil Chawla. The whole thing is a new Constitution for Hindu Rashtra. This is really what is behind this entire review business. It is not that the Government just want to change some fundamental rights somewhere or something else. There are other issues also.

I would again like to quote Advaniji. This pamphlet was again brought out by the BJP on Swarna Jayanti Yatra which it took out. To save time, I would just like to quote one sentence out of it which is very important. "The truth that India is one country, one people and one culture is that Hindutva, cultural nationalism, is the true and only identity of India and that India is secular only because its Hindu ethos was deliberately suppressed by the previous Constitution makers". Was it not this very truth which has guided the vision of all the towering leaders of the Freedom movement? Gradually, things are emerging of what is behind the whole idea of recasting the Constitution.

I can quote a few more documents, but I do not want to do so except for one document which I have come across with a foreword by Shri Singhal, again a great name in the Parivar. There is a whole chapter in this on why the whole Constitution is anti-Hindu. `Anti-Hindu Constitution"""""""", `Plight of the Hindus"""""""", `Educational Institutions"""""""", `Common Civil Code"""""""", `Conversion affects nationalism"""""""", and `Solution to the problem of minorities"""""""" are all in the new Constitution which they are working for. The concern of all secular forces today is that in the name of a Constitution Review they are doing this.

I know Justice Venkatachalaiah. He is a very noble man and he thinks that he is going to be able to contain all these forces. I met him. He said: `Do not worry Margaret, I am not going to let them tamper with anything"""""""". I said: `You are a man who does not understand what you are sitting on and it will be too late for you to do anything when you discover what has already happened"""""""".

The whole point, and I am making it repeatedly, is that the idea is to start a debate, create public feeling that the Constitution has failed, it has not responded to the ethos of the freedom movement, and it has not responded to the needs of the majority community. There are repeated references to them and to the minority rights.

When I was doing this research, I came across a number of quotations which very surprisingly come almost at par with what Shri L.K. Advani has been saying. The quotations are from the Bunch of Thoughts of Golwalkar. I am just picking up the sub-headings from that. `The present federal system generates separatism"""""""". So, you have to go in for a unitary system in the long run. `The concept of minority is ruinous"""""""". So, there is no room for minorities. Then it goes on to say `Conversion subverts loyalty to the nation"""""""". The next one that I come to is:

"Hindu Rashtra is the only solution to the problem of the minorities. Only Hindu Rashtra grants equal opportunities for all. It is our sacred duty to re-establish Hindu nation. "

This is what is behind the whole move towards the creation of a new Constitution. I think it is high time that all secular forces stood up against this. Here, I am not talking only of political people. I am talking of all those who are concerned about maintaining the unity, the integrity and the secular basis of our country and our Constitution. Please wake up and forget the petty power politics of being together, being in power or being in Ministries. This is something which you will have to be prepared to give up if it is a fight to retain what is sacred to this nation. Others have spoken about the government of 24 parties. I am not at all ridiculing anybody. It is coalition politics. But, I am asking whether a party which does not have a majority of its own, have alone a massive majority, a party which is putting together different political parties - regional, small, one-member, two-member, etc. - has the mandate of the people to change the Constitution and to give India a Hindu Rashtra or a new Constitution. This is the question we are asking.

We know that it will be thrown out in this House because it cannot get the two-third majority. Even if the Government were to fall, I know that most of the NDA partners will not support those amendments in the House. So, what is the idea? It is to create lack of faith in the basic concepts of the Indian Constitution and that I believe is the most dangerous step that this Government has taken in the name of making the Constitution work.

The minorities and the SC and ST are already concerned about what is going to come out of this new Constitution. The Directive Principles such as Common Civil Code and Goraksha are sought to be converted into Fundamental Rights and article 370 is sought to be abolished. They are then talking essentially about `one nation, one people and one culture"""""""".

I can say today that the Congress is going to fight in the streets, fight in the villages, and fight on other platforms to see that this sinister motive of the BJP and its allies is not allowed to take shape.

We will boycott the Commission and we will see that this Commission is not allowed to function in this country as long as there are Congress men and women in this country. We will fight it to the finish. This is a challenge which I throw to the Government today.

I would like to make a simple quotation from a speech which has been delivered the other day by Shri Nariman, the famous jurist and the nominated Member of the Rajya Sabha. It is M.N. Roy Memorial Lecture-2000. It is a beautiful analysis of why the Constitution review is a dangerous thing. He says:

"I would humbly say to our leaders in governance – Put aside your election manifesto. Cherish the ideals of those who framed our Constitution. Do not, I beseech you, tamper with our Constitution by undertaking an overall review – such a venture can only lead to rising expectations, then dissatisfaction and disillusionment, followed by frustration and perhaps even (God forbid) ultimate disintegration."

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगी?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मुझे और १० मिनट चाहिए।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और १२ मैम्बर्स हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मुझे तो अपना भाषण खत्म करने दीजिए।

Sir, this is the warning that Shri Nariman has given you and I plead with you to please look at this issue once again and do not take a wrong step. Sir, other Members have taken a much longer time. I have just a few issues to speak about.

सभापति महोदय : कांग्रेस पार्टी की सूची बहुत लंबी है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : ठीक है।.

I am talking about Centre-State relations. We have the case of the Governor of Bihar. I know that we are not supposed to discuss about the Governors here. So, I will not name him or say anything objectionable. Was what he did in keeping with the Sarkaria Commission’s recommendations, which you in the Opposition were quoting day in and day out? The events overtook the Governor and you did not know what was happening in Bihar and ultimately, you had to submit. But because of what happened, the political vendetta has been let loose now. They say that CBI worked without Prime Minister’s knowledge. Shri Advani says that he did not know. Nobody knows as to who triggered CBI action, the arrests and all that has followed in Bihar and then this Government has the cheek to stand up and say वह चार्जशीट हो गया तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए। चार्जशीट हुए मंत्री यहां बैठे हैं, रोज़ उत्तर दे रहे हैं इस सदन में। चार्जशीट हुए कैबिनेट मनिस्टर सेन्ट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं और उधर एक महिला मिली आपको, दूसरा कोई नहीं मिला? वह तो हाउसवाइफ थी। कहते हैं कि जेल भेजो, रेज़िग्नेशन दे दो। यहां पहले रेज़िग्नेशन होने दीजिए उसके बाद आप उनका रेज़िग्नेशन मांगिये।.

On what basis are you demanding the resignation? I am not justifying corruption. I had looked after CBI for five years. I know it. But my point is to use the same yardstick. If these chargesheeted Ministers can sit here and be in charge of the Home Ministry and have the investigating agencies under them, then why should Shrimati Rabri Devi resign? पूछ लीजिए क्या हो गया। उनके लिए एक राय है और आपके लिए दूसरी राय है। Political charge-sheet and corruption do not differ.

वह यादव हैं, वे दूसरे हैं, यही बात है न। उन लोगों के लिए दूसरी राय है। …( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज,बिहार) : यह बोलने से ही कांग्रेस का सफाया हो गया। इसी तरह बोलते रहिये। …( व्यवधान)

SHRIMATI MARGARET ALVA : You need not worry about the Congress Party.… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : मस्जिद गिराना देशद्रोह का काम है। वह ज्यादा बड़ा अपराध है।

…( व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : हमसे कांग्रेस के सफाये की बात मत करिये। सुखराम जी को आपने करप्ट बोला और १५ दिन तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया और बाद में सुखराम जी को अपनी गोद में बैठा लिया। तब करप्शन की बात कहां गई आप लोगों की?

जब आपने उनको अपने साथ बैठाया और उनके बेटे को राज्य सभा में बैठाया तब आपके हाई मोरल वैल्यू का क्या हुआ? जब कांग्रेस में हैं तो करप्ट हैं और जब आपके पास पहुंचते हैं तो सब संत बन जाते हैं। जब जयललिता जी आपके साथ बैठीं तब आपने उनको महारानी बनाया। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कैबिनेट मनिस्टर जाते थे। जब उन्होंने आपको छोड़ दिया तब वे करप्ट हो गईं और उन पर केसेस शुरू हो गये। Do you have any moral courage to talk to us about corruption? आप लोगों की क्या बात है? एक राय आपके लिए है और एक राय दूसरों के लिए है। यह सब नहीं चलेगा। सब आपकी गेम को जानते हैं। आप इसको जल्दी से छोड़ देंगे तो यह आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। पूरे दिन हम देखते हैं कि the Congress is shrinking. हमारे बारे में आप सब यह कहते हैं कि कांग्रेस बर्बाद हो गई, चली गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप जो बात करते हैं। You please look at the BJP’s figures. I challenge you. Here are the figures in respect of each State. The BJP is not expanding. I am talking about it now. You are going piggyback on the backs of the regional parties. अकाली दल के बिना आप पंजाब में है ही कहां। सुश्री ममता बनर्जी के बिना आप बंगाल में है ही कहां? हरियाणा में आप है ही कहां। इस समय आपकी दो सरकारें चल रही हैं। हमारे रिबेल्स के बिना आपकी सरकार नहीं चलेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी सरकार कहां चल रही है? एक गुजरात में चल रही है और एक हिमाचल में चल रही है। यू.पी. की सरकार तो लंगड़ी सरकार है। वहां ११० मंत्री बने हैं। पता नहीं और कितने ऐड किये हैं? रोज चेंज करते हैं, नहीं तो वे छोड़कर चले जायेंगे। What is the big thing that you are talking about the expansion and the acceptance of the BJP by the people? You please look at Uttar Pradesh. You are 177 out of 425; in Punjab, it is 18 out of 117; in Madhya Pradesh, it is 114 out of 320; in Rajasthan, it is 30 out of 200; in Haryana, it is 6 out of 90 and in Bihar, it is 7 out of 324. बी.जे.पी के एक्सपेंशन की बात आप आज जो करते हैं तो वह कहां है?

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): We have got the highest MLAs in India.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : She is not yielding. Please sit down.

… (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA : I am saying that it is the regional parties which have supported you and given you a foothold. So, this is where I am coming to the danger position. The point is that the regional priorities have now become the national agenda. जो रीजनल पार्टीज डिक्टेट करेंगी, वही आपको बोलना पड़ता है, नहीं तो आपकी सरकार नहीं बचेगी। Therefore, today, you do not have a strong Central Government. Whatever you may talk about Shri Vajpayee’s capacity, you are at the mercy of the regional parties which are dictating terms and the regional agenda have today become the national priorities. They are raising loans wherever they want. They are disinvesting whatever they want. They are doing what they want and the Centre cannot say anything. हालत यह हुई कि आज आपका स्टेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पांच-दस साल के बाद सैंटर में भी आपका पोलटिकल कंट्रोल खत्म हो जायेगा। So, this is what I am saying. You do not know what is happening in the States. If Shri Chandrababu Naidu tomorrow says that if you do not roll back the prices on various items, his party Members will not support the BJP Government here, then, you are gone. वे जो कुछ कहेंगे, उनको आपने नहीं किया तो आप गये।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर आप श्री नायडू को प्रधानमंत्री मानेंगे तो सब हट जायेंगे।

…( व्यवधान) कांग्रेस नायडू को प्रधान मंत्री मानेगी नहीं। आप भी जिम्मेदार हैं। …( व्यवधान)

अगर आप नायडू को प्रधान मंत्री मान लें तो हम मानते हैं कि सब हट जायेंगे।

श्री मार्ग्रेट आल्वा : आगे के लिए किनको बनाना है या क्या करना है, वह आप देख लीजिएगा। वह दूसरी बात है। …( व्यवधान) मैं केवल दो मिनट और बोलूंगी। …( व्यवधान) आप डिस्टब्र्ड मत करिये। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण पूरा करिये।

श्री मार्ग्रेट आल्वा : मैं महिलाओं के बारे में बात कर रही हूं।

Sir, I am now coming to the question of women. हमारे बिल के बारे में क्या हुआ? हमारे बिल को एड्रेस में लिया, उसमें लिखा, मेनिफेस्टो में लिखा। हम बोल रहे हैं कि ले आओ, हम सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। Only on that he says that if there is a consensus, he will bring it forward to the House. I am putting this question to the ruling party. Why did you not work out a consensus on the Constitution Review Commission first and then appoint the Commission? There, you did not want any kind of a consensus but you have decided about it yourselves. It is only on the Women’s Reservation Bill that you want a consensus! You may bring it before the House. Let it be defeated. We are prepared for a defeat. Therefore, please bring it before the House and let it be voted out. The Constitution (Amendment) Bills were voted out in 1989.

We brought them back again in 1992. The people changed their minds and accepted it.

शहरी रोज़गार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : श्री मुलायम सिंह से पूछिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आप उनको ठीक करेंगे। I am telling you that the NCW is not functioning. सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। Now they are creating the Task Force to look at women’s issue. I am the Chairman of the Committee on Empowerment of Women. हम लोगों से कुछ पूछा नहीं है, अलग टॉस्क फोर्स बनाएंगे, महिलाओं के लिए नए प्रोग्राम बनाएंगे। जो प्रोग्राम हैं, उनमें से एक भी नहीं चल रहा है। जहां १० करोड़ रुपये देते हैं वहां २ लाख रुपये भी खर्च नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि नया टॉस्क फोर्स बनाएंगे। मुझे बुलाया था, मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है। Who are these women? Some socialites are going to decide. जो लोग कुछ जानते नहीं हैं, उनको बिठाकर टॉस्क फोर्स बना दीजिए, बहुत कुछ चलेगा। महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम हैं, उन्हें पेपर शीट मत बनाइए। Be serious about what you are doing. We have told the Prime Minister that we do not want another Task Force. You implement what is already there.

सभापति महोदय : मैडम, सदन के समय की सीमा के अंदर आपको अपना भाषण समाप्त करना है। आप चेयरमैन भी हैं। जब आपको अधिकार प्राप्त है तो आप कमेटी के थ्रू सदन में सारी बात ले आइए। आपकी पार्टी का मात्र ३२ मिनट का समय था और २० मिनट हो गए हैं।

SHRIMATI MARGARET ALVA : I am bringing an issue before the House which is of a very serious nature. In the last elections, there were advertisements put up in the papers – I have got this advertisement – by a social organisation in Mumbai. The advertisement is by "Communalism Combat". In these advertisements they talked about various issues affecting the society and told the people "Think before you vote". उसमें एक महिलाओं के बारे में था कि जो सती को सपोर्ट करते हैं, जो डाऊरी को सपोर्ट करते हैं - They made various statements. Fourteen women’s organisations signed and said "Be careful. Support those who support the women’s cause". Immediately the next day, there was a Press briefing by two leaders of the BJP – they are two spokesmen who said ये फोरेन मनी पोलीटिकल परपस के लिए यूज कर रहे हैं। They had not paid. They only signed an advertisement by a Mumbai organisation which does this work. अभी उनके खिलाफ फेरा इन्क्वारी शुरु कर दी है। This was done because they signed an advertisement telling the women of India to vote for those who would support the women’s cause. The officials of the Home Ministry are sitting in their offices today and harassing them. आपके सब ऐकाउंट्स हम चैक करेंगे। आपने मिसयूज किया है। This type of harassment is meted out to women who take a stand against the evil of this country. Then, they set up a Task Force to say that we will tell you as to what must be done for women. We know what has to be done. You implement what is on the book and our problems will be solved. I am not going into the question of economies of the country. The Budget is there and there are other Members who will be speaking on that.

But I want to say about the condition of many of our public sector undertakings, and particularly those which are being closed down. The BIFR was the answer to rehabilitate them. The BIFR was dead for one year. I went and sat in the BIFR asking them time and again. They said "Madam, if they are not appointing members to the BIFR, how can we function? अभी पता किया है या नहीं। मैंने फाईनैंस मनिस्टर को तीन चटि्ठयां लिखीं। एक की भी ऐकनौलेजमैंट नहीं है। People are hanging themselves in my constituency. They had committed suicide in the plywood factory. They have closed down the factory four years ago but the BIFR has not carried out any hearing and no decision was taken. There is no money going. I want to know as to what the Government’s response is to the people being thrown out of job. Public sector undertakings are being closed down. There will be retrenchment; there will be no jobs. It is bad enough. Multi-nationals are coming. You are closing your domestic industry. Tomorrow there will be no competition when dumping takes place. Now for imports at cheap rates you are closing down the Indian industry. When prices go up from abroad you will have no competition from home because you have closed down your paper mills; you have closed down you steel mills etc. I am telling the Government take the warning. This is what has happened in Mexico; this is what has happened in Iran, and this is what has happened in other economies which collapsed. When the IMF withdrew its big bubble of funding, the industries collapsed.

While we would withdraw from certain sectors we must use that money towards social sectors like poverty alleviation, education, health and so on. You are not doing that. Now, the money is going towards reducing the Budget deficit. There are 72 Ministries, the Ministries are multiplying and the Government expenditure is going up instead of reducing. सब ग्रुप्स को मंत्री बनाना है तो ७२ मंत्री बन गये हैं, जो ५० थे, ५० से कम थे, सब मंत्रियों को गाड़ी, स्टाफ, पी.ए., ट्रैवलिंग और सिक्योरिटी की सुविधा देनी है तो पैसे खत्म। अभी आप बोल रहे हैं कि पब्लिक सैक्टर के पैसे इसमें जाएंगे, क्यों? The public sector was created to serve the nation. They have done a job all these years. Do not just blindly close down everything. स्वदेशी स्वदेशी की बात कर रहे हैं न, तो स्वदेशी तो पब्लिक सैक्टर भी है। हमारे देश के जो हैं, पहले उनको बचाइये, उसके बाद क्िंलटन का विजन साइन करिये, उसके बाद आई.एम.एफ. के लोन्स लाइये, उसके बाद सब कुछ करिये। Finally, I am pleading with you not to look at issues only with saffron colour. Do not paint the country saffron. The country is a multi-coloured nation. We have to be prepared to accommodate and accept everybody; only then can India be strong and survive the challenges as we have done in the past.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, मदन लाल खुराना जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होने की एक परम्परा है और इस परम्परा के माध्यम से राष्ट्र की जनता को एक संदेश दिया जाता है कि जो सरकार केन्द्र में होती है, उसकी नीयत क्या है, उसकी नीतियां क्या हैं और देश के गरीबों के लिए, मध्यमवर्गीय लोगों के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए कौन-कौन से कार्य सरकार करने जा रही है, इसकी बहुत थोड़े में झलक दी जाती है। यह जो किताब है, जिसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, इसमें भी बहुत से बिन्दुओं का जिक्र किया गया है। इसमें संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, गरीबी उन्मूलन का जिक्र किया गया है, निरक्षरता मिटाने का, सामाजिक न्याय को सुद्ृढ़ करने का, महिला पुरुष को समान न्याय प्रोत्साहित करने की बहुत सी बातों का जिक्र इसमें किया गया है। हम चाहते हैं कि कर्मवाद और बहुत थोड़े में हम सदन के सामने अपनी भावना रख सकें।

जितने भी विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, सब ने संविधान संशोधन पर बड़े जोर-शोर से आपत्ति की है और उन लोगों का कहना है कि यह साजिश है। इस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसलिए सरकार ने व्यापक आधार वाला समीक्षा आयोग का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशें संसद् के समक्ष रखी जाएंगी, जो भारत की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। हम जानना चाहते हैं कि जब संविधान संशोधन के बाद ५० और ५२ वर्षों के बाद जो ८० बार से ज्यादा संविधान में संशोधन लोक सभा और राज्य सभा के माध्यम से हुए हैं तो अभी हम पुनर्समीक्षा आयोग की बात कर रहे हैं। यह मेरी नजर में बुरा नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी सदस्य को, किसी दल को आपत्ति होगी तो राज्य सभा और लोक सभा में यह आना है और सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि मुलायम सिंह जी, आपके विरोध करने से भी इसमें अन्तर नहीं पड़ेगा, यह पास हो सकता है, जब कांग्रेस के लोग इसका समर्थन कर देंगे। बिना कांग्रेस के सहयोग के तो यह पास होना ही नहीं है, लेकिन यह राजनैतिक अनावश्यक हौवा खड़ा करना और देश में…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह तो वशिष्ट बात है, पाटिल साहब बताएंगे। ये कह रहे हैं कि अन्ततोगत्वा कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, जो समीक्षा हो रही है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : बिल्कुल नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप चुपचाप बैठे हो।

सभापति महोदय : वे ईल्ड नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : बिल्कुल नहीं। सोनिया जी ने १४ तारीख की रैली में खुद कहा है कि हम विरोध करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : इसको राजनीतिक स्टंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें त्रुटियां होंगी तो यह आपके सहयोग के बिना पास नहीं होगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : आप लोगों के मन में ऐसी भावना बनाना चाहते हैं जो बहुत जहरीली है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आपका यह इश्यू जब जनता में जाएगा तो वे अपना मेनिफेस्टो लेकर आपके पीछे पड़ जाएंगें और आपको फिर इधर बैठना पड़ेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि बिना इनके सहयोग के यह पास होने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे मामले आए हैं, क्योंकि राज्य सभा में सरकार कमजोर है, जब इनके सहयोग से सफलता मिली है। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस अपनी पुरानी परम्परा को तोड़ेगी।

पैरा पांच में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। उसमें गरीबी उन्मूलन और निरक्षरता को हटाने की बात भी कही गई है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन क्या सिर्फ इस किताब में लिख देने से ही हो जाएगा, क्या गरीबी उन्मूलन नवरत्नों के शेयरों को बेचने से होगा या विदेशी कम्पनीज को और विदेशी पूंजी को यहां लाकर होगा ? इसलिए सरकार बताए कि उसने गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया है।

…( व्यवधान) मैं जितना भी बोलूंगा कभी आपको अच्छा लगेगा और कभी इनको, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि वह गरीबी उन्मूलन किस तरह करना चाहती है। गरीबी उन्मूलन सिर्फ कागज पर लिख कर नहीं हो जाएगा। अगर इसी ढंग से किया गया जिस तरह से सरकार कर रही है प्राइवेट सेक्टर को बेचकर और कम मूल्य आंककर उसके शेयर बेच रही है तो इससे गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, लेकिन देश के गरीबों का उन्मूलन जरूर हो जाएगा। इसलिए इस पर सरकार को चिंतन करने की जरूरत है।

इसी तरह निरक्षरता हटाने की बात का जिक्र है। हमें अफसोस है कि आज सदन में एक माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि नधियों की कमी के कारण आठ लाख प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास प्रमाण है, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग का जो बजट होता है, वह खर्च नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य काफी तैयार होकर आए हैं, क्या वे बता सकते हैं कि शिक्षा के बजट पर कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है ?

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, मैं इस पर भी तैयार होकर आया हूं। लेकिन मेरा अधिकतर समय हंगामे में जाया हो जाता है। आप मेरे मित्र हैं और संयोग से आसन पर विराजमान हैं, आप मेरा ध्यान रखें। मैं पूरे आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। केवल कुछ ही बताना चाहता हूं। १९७७-७८ में ३२३.७० करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन १४३.२३ करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। एक तरफ तो बजटीय प्रावधान शिक्षा विभाग को मिलता है, वह खर्च नहीं किया जाता, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सकें। सरकार बजट बनाने में लगता है गड़बड़ी करती है, अनुमान पर बजट बनाया जाता है। उसमें गैर योजना मद में भारी खर्च किया जाता है।

गैर-योजना मद में भारी खर्च करने से और बजटीय अनुपात में खर्च नहीं करने से, भारी गड़बड़ियां होती हैं। इसी तरह से हम बताना चाहते हैं, अभिभाषण में सामाजिक न्याय के सुद्ृढ़ीकरण की बात भी कही गई है। यह सरकार सामाजिक न्याय के प्रति बड़ी सतर्क है और बैकलाग पूरा करने के लिए कैबिनेट में बिल पास हो चुका है, जो इसी सत्र में आऩा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सामाजिक न्याय सुद्ृढ़ कैसे होगा ? सामाजिक न्याय प्रतियोगिता के माध्यम से सुद्ृढ़ होगा, लेकिन प्रतियोगिता को हम हर क्षेत्र में समाप्त कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी जिस ढंग से खड़े होकर * करते हैं, जब महिलाओं के आऱक्षण की बात आती है । …( व्यवधान)

सभापति महोदय : य़ह शब्द असंसदीय है, इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : मैं यह कहना चाहता था, वे अपनी बात जोर से रखते हैं। हम यह कहना चाहते हैं, जब तक प्रतियोगिता को कायम नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक न्याय की बात नहीं की जा सकती है। सामाजिक न्याय की बात जाति और धर्म के नाम पर सिर्फ आरक्षण देने से नहीं * Expunged as ordered by the Chair.

होगी। यदि सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ना है, तो बिहार में आरा जिले में जगदीशपुर में कुंवर बाबु सिंह का किला अभी भी मौजूद है। इस किलेको वहां जाकर देखना चाहिए। उन दिनों उनके सेनापति जात के मुस्लिम थे और उनका दरबार का पंच अनुसूचित जाति का था। वे लोग मैरिट के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर और जिनमें शक्ति होती थी, वे लोग वहां हुआ करते थे। सामाजिक न्याय की बात आप जरूर कीजिए, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रतियोगिता के माध्यम से, जिनमें प्रतियोगिता की क्षमता हो, सामाजिक न्याय किया जाना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर देश में सामाजिक न्याय की बात करना एक साजिश हो सकती है और उससे कभी भी सामाजिक न्याय सुद्ृढ़ नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच समान न्याय बढ़ाने की बात भी कही गई है। लेकिन समान न्याय कैसे बढ़ेगा। क्या समान न्याय सिर्फ आरक्षण से पूरा हो सकता है। मेरे विचार से समान न्याय आरक्षण से पूरा नहीं हो सकता है। हम कहना चाहते हैं कि समान न्याय की बात प्रतियोगिता की भावना से होनी चाहिए। कही भी आरक्षण के माध्यम से किसी के दिल को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

पैरा-९ कहा गया है कि सरकार किसानों और कृषि के प्रति बहुत चिंतित है और किसानों की बड़ी हमदर्द है। चुनाव के दौरान जब भी दलों द्वारा अपना मेनिफेस्टों तैयार किया जाता है तो उसमें किसानों के हितों की बात लिखी जाती है। सत्ता में आने के बाद और दिल्ली में एयरकंडीशन्ड कमरों में बैठने के बाद किसानों के हितों को भूल जाते हैं। मुझे यह कहने में आश्चर्य नहीं है, जिस सरकार के हम सहयोगी दल के सदस्य है, हमारी सरकार ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मुझे यह कहने मे अफसोस नहीं होगा कि हमारी सरकार द्वारा भी अभी खाद का दाम बढाया गया है, जिसने किसानों के गले पर चाकू चलाने का काम किया है. अभी कैरोसिन और डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। निश्चित तौर पर गांव की जनता से जिस विश्वास के साथ मत लिया गया है, उसके साथ धोखा किया गया है। कहा गया कि हम मूल्य नियन्त्रण करेंगे, लेकिन मूल्य नियन्त्रण न करके गांव के लोगों के कंधो पर महंगाई का बोझ लाद दिया गया है और गांव के लोगों की कमर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैनिफैस्टो के माध्यम से जनता से जो वायदा किया गया है, उस वायदे को निभाना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय दूर नहीं है कि इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की संख्या दो से इतनी बढ़ी है, कहीं शून्य न हो जाए। इसलिए जनता के साथ धोखा नहीं किया जाना चाहिए। हम हिम्मत के साथ इस बात को कहने के लिए तैयार हैं …( व्यवधान) सिर्फ किसानों के नाम पर रोना नहीं चलेगा, किसानों के हित की बात करनी पड़ेगी। आज देश के किसान पीड़ित हैं, आज देश के किसान रो रहे हैं, आज देश के किसानों मे मन में बैचेनी है, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से सुविधायें मुहैया नहीं कराई गई हैं। किसान बाढ़ से ही नहीं, बल्कि जल-जमाव से भी प्रभावित होते हैं और फिर सही समय पर खाद और बीज न मिलने के कारण भी किसान मरमाहट होते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसानों के हितों की अनदेखी न की जाए, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा की जाए। जब इस देश का किसान खुशहाल होगा, तो देश भी खुशहाल होगा। यदि इस देश के किसान दुखी होंगे, तो देश कंगाल हो जाएगा - यही मेरा मानना है।

महोदय, मैं अपनी भावनाओं को आपके समक्ष बताना चाहता हूं। मुझे पैरा ११ पढ़ कर आश्चर्य हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि इसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखा गया है कि विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियां और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनकारी मजदूरी रोजगार पैदा करने के वशिष्ट कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और पुनर्गठित सुनिश्चित रोजगार योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि अंधेर नगरी के चौपट राजा की कहानी यहां चरितार्थ होती है। हम जानना चाहते हं कि इस योजना से बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा। अगर सरकार को रोजगार मुहैया कराना है, हम मानते हैं कि सरकार सब को नौकरी नहीं दे सकती। हम मानते हैं कि भारत सरकार में उतनी रिक्तियां नहीं हैं, जितने देश में लोग बेरोजगार हैं, लेकिन व्यवसाय दे सकती है। सरकार बैंकों के माध्यम से धन मुहैया करा सकती है। योग्यता के आधार पर उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना का पैसा जो क्षेत्र में विकास के लिए जाता है, उसमें वे कहते हैं कि हम बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा कहना है कि इस तरह के भाषण करने वाले देश के गांव की पीड़ा को नहीं जानते हैं। वे एयरकंडीशन में बैठ कर सिर्फ मजा लूटने का काम करते हैं। गांव की भावना को नहीं समझते हैं, इसलिए इस तरह के वाक्यों को लिखा गया है। हमारा यह कहना है कि इन सब बातों से सरकार को अवगत कराना चाहिए।

महोदय, इसी तरह हम यह बताना चाहेंगे, पैरा १६ में लिखा गया है- " विश्व में वृद्ध व्यक्तियों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत भी है। हाल के समय में संयुक्त परिवार प्रथा खत्म होती जा रही है जिससे वृद्ध लोगों की भावनात्मक उपेक्षा हुई है व उनकी देखभाल में कमी आई है। सरकार ने वृद्ध लोगों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई है।" ठीक ही लिखा गया है, लेकिन इसका क्या कारण है। हम यह मान कर चलते हैं कि इस देश पर पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है और इसके हावी होने से जो एक गांव का परिवार का रिश्ता था, समाज का रिश्ता था उसमें बदलाव आया है, उसमें टूट आ रही है। जब तक देश पर पश्चिमी सभ्यता पर रोक नहीं लगाई जाएगी, प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तब तक आपसी रिश्ते मजबूत नहीं होंगे और जब तक आपसी रिश्ते मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत की सभ्यता और संस्कृति बच नहीं पाएगी। आज भी गांव में चल कर देखिए, पुत्र अपने पिता को पिता के रूप में मानता है और बुढ़ापे में अपने माता-पिता की सेवा करता है। समाज का वह वर्ग, जो अपने को बहुत चतुर और बुद्धिजीवी समझता है, जो अपने को बड़े लोग समझते हैं उसके अपने परिवार से रिश्ते नहीं होते। उसका अपने माता-पिता से रिश्ता नहीं होता। इसलिए पश्चिमी सभ्यता उन पर हावी है, खास कर बड़े शहरों में पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि पश्चिमी सभ्यता पर अंकुश लगाना चाहिए और यह जो टी वी के द्वारा प्रचार चल रहा है यह भी पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देने का एक कारण बनता जा रहा है। यह जो गलत और अश्लील प्रचार हो रहे हैं, जो विदेशी मुल्कों के प्रचार करके भारत के लोगों को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है, यह भी एक विदेशी साजिश है। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसे प्रचारों पर भी रोक लगानी चाहिए। अगर ऐसे प्रचारों पर रोक नहीं लगाई गई तो निश्चित तौर पर भारत की सभ्यता और संस्कृति पर जो गंभीर रूप से हमला हो रहा है, वह खतरे में पड़ेगी।

महोदय, पैरा २६ और २७ में लिखा गया है और बिलकुल सत्य लिखा गया है। हम अपने देश के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जब भी देश पर संकट आता है तो जिस तरह से देश के बहादुर जवान अपनी बहादुरी और हिम्मत का परिचय देते हुए देश की रक्षा करते हैं उसमें कहीं संदेह नहीं है और सरकार ने भी बहादुर जवानों की विधवाओं को १४० गैस की एजेंसियां देकर उनके जीवन के भरण-पोषण के लिए जो कदम उठाया है, उसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं।

सेना में एक-दो बातें सुनने को मिली हैं कि कहीं से किसी सैनिक का तबादला हुआ और बीच रास्ते में वह लापता हो गया। चार-पांच साल से उसके परिवार के लोग रक्षा मंत्रालय का चक्कर लगा रहे हैं, हमने भी रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है कि उसका पता करके बताया जाये। अगर ऐसी बात हो जाती है और रक्षा मंत्रालय को पता नहीं होता है तो यह एक गंभीर बात है। रक्षा मंत्रालय को पता करके उसके परिवार वालों को बताना चाहिए कि वह आदमी कहां है और किस परिस्थिति में है?

पैरा ३० में लिखा है कि देश के कुछ भागों को छोड़कर कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी अच्छी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज इसी सदन के एक सदस्य राजीव प्रताप रूडी के संबंध में चर्चा चल रही थी। अभी हम बाहर निकले हुए थे तो इसी लोक सभा का एक कर्मचारी कह रहा था कि उसके बेटे को बिना किसी कारण के पुलिस ने मारा है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उसने कहा कि हम गृह मंत्री जी के यहां गये, उनसे पत्र लिखवाया, स्पीकर साहब से पत्र लिखवाया, रामविलास जी से पत्र लिखवाया है। जब थाने में गये तो उनसे कहा गया कि बहुत लोग पत्र लिखवाते हैं, अपनी चिट्ठी अपने घर में रखो, जो हमारे मन में आयेगा वही हम करेंगे। इसके बाद भी हम कानून और व्यवस्था की चर्चा करते हैं।

कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, वहां आतंकवाद है, लेकिन आज देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। मध्य प्रदेश में मंत्री मारे जाते हैं, बिहार में भूतपूर्व सांसद और विधायक मारे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं, बंगाल के बारे में ममता जी यहां खड़े होकर बोल रही थीं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं और दिल्ली की घटनाएं आये दिन सुनने में आती हैं। फिर भी गृह मंत्री जी कहते हैं कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हम इस पर कोई ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आज पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन गयी है, रक्षा करने की जगह अपराध में शामिल हो रही है। इसलिए पुलिस का प्रशिक्षण उच्चकोटि का होना चाहिए और उसे आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहिए ताकि वह अपराधियों का मुकाबला कर सके। केवल मुंह से कह देने से कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, काम चलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, विमान अपहरण का भी इसमें जिक्र किया गया है लेकिन हम इस पर कुछ चर्चा करना नहीं चाहते हैं। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी और दस दिनों के बाद विमान अपहरण हुआ था। आज हमारा सीमावर्ती देश नेपाल आई.एस.आई. का अड्डा बन चुका है। बिहार में सीतामढ़ी, मोतीहारी, छपरा, सीवान, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश में देवरिया और गोरखपुर जो नेपाल से लगते जिले हैं ये आई.एस.आई. के अड्डे बन चुके हैं। उनके हथियार और धन के बल पर आये दिन अपहरण और हत्याएं हो रही हैं और हमारा गृह मंत्रालय बिल्कुल सोया हुआ है। नेपाल टेलीविजन पर भारत के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है और पाकिस्तान की प्रशंसा की जा रही है। अगर इन बिंदुओं पर गंभीरता से चिंतन नहीं किया गया तो गंभीर परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी। आज नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन पर खतरा बना हुआ है। इसलिए केन्द्र सरकार को इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। सदन में अगर पक्ष या विपक्ष का कोई सदस्य बोलता है तो यह केवल भाषण सुनने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन बिंदुओं की जांच करवा कर गंभीरता से कार्रवाई की जानी चाहिए और इन क्षेत्रों की चौकसी गंभीरतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि आई.एस.आई. की गतवधियों का पर्दाफाश किया जा सके।

अभी ५०० रुपये के नोट आई.एस.आई. के माध्यम से निकाले गये हैं। बैंकों से लोग पांच सौ रुपये के नोट लेने से घबराने लगे हैं कि कहीं आई.एस.आई. के माध्यम से बैंकों में तो ये नोट नहीं चले गये हैं। ऐसी परिस्थिति में इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

महंगाई के बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना और चिन्तन करना चाहिए। आज गांव के किसान परेशान है, गरीब लोग परेशान हैं और मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं। गांव के लोगों की परेशानी दूर करने का एकमात्र रास्ता यही है कि किसानों को खुशहाल बनाया जाए। किसान उस समय खुशहाल होंगे जब उन्हें खेती की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अगर वह उपलब्ध नहीं कराई गई तो गांव टूटेंगे। गांव टूटेंगे तो देश टूटेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं खुराना जी द्वारा पेश किए गए राष्ट्रति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Mr. Chairman, Sir, though I have got the full respect to the hon. President even then I cannot support the Motion of Thanks moved by Shri Madan Lal Khurana and supported by Dr. Nitish Sengupta.

Sir, in pre-Independence days when we were only the students, at that time, we used to learn that India’s unity lies in its diversity. India has got so many languages, so many religions and so many castes and even then we are united. But that concept and that flavour is going to be wiped out. It has started with the partition of India on August 15, 1947. Some power hungry people have divided India. I do not like to name them at this moment. But from that time, India is not going in a smooth way. After 53 years of Independence, we have seen communal riots here and there. We saw the caste riots here and there. Now, insurgency is going to be more and more, particularly in some areas like Andhra Pradesh, Bihar and North-Eastern Region.

Now, if you go to those parts or even if you read the newspapers you will find that exploitation is going on in those parts mercilessly. Today, what is going on in the North-Eastern Region? The North-Eastern Region is identified by the three words, namely, Ethnicity, Identity and Insurgency. There are separatist movements by groups like NSCN, ULFA, UNLF, PLA, BODO, MN Group, etc. Some of them demands even separate State. ULFA’s aim is to create a separate sovereign country in Assam. I would like to quote what ULFA leader, Dr. Gogoi said:

"It believes that Assam was never a part of India before it was annexed by the British. "

This is the position. We are Indian citizens and we have to bear all these things. My question to the Government is this: what are they doing? Of course, it is true that it has not started just now. But for the last two years, you were in the Government. Have you done anything?

In the past, we have seen so many actions. What are those actions? You have started some Operations like Operation Bajrang in November, 1990; Operation Rhino in September, 1991 and Operation Golden Duck in April, 1995, but the net result is zero. What have you done in your period? Please tell the House how are you going to stop this insurgency and the separatist movement. No matter what others have done, you are also following the same path.

In Shri H.D. Devegowda’s time, the Government announced that Rs. 1,000 crore will be spent for the North-Eastern Region. The present Prime Minister is doing in the same way. He mentioned that they are going to give more money, namely, Rs. 1,200 crore which will be spent for the North-Eastern Region. Have you checked the records from where the money has come and where the money is going?

Have they ever seen how this money is being spent in that part of the country? They never thought of that. The separatist activities are going on more and more. The ISI activities are also going on in the same manner. There are 5,633 communities throughout India and out of these, 635 are the tribal communities. And out of these 635 tribal communities, you will be astonished to know that more than 300 are in North Bengal and the North-Eastern region. When this is the position, has the Government ever thought of these tribal people? They hold a big rally of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people from different parts of the country here in Delhi, but have they ever gone to this part of the country? Have they seen how they are living, what are their means of livelihood, what is their earning? They never thought of that. These people are living in a very precarious condition.

In this connection, I would like to mention another point. From Pranati Devi’s case, which took place a few years back, it was clear that the Tata Tea Company was also involved in the insurgency. Because they have so many tea gardens in that area, so, to save their tea gardens, to save their tea leaves, they have links with ULFA and other insurgent groups in that part. This is the position.

The Government has never thought of the economic rehabilitation of that area. They have never thought of the economic growth of that area. It is true. The Ministers are sitting there. They are saying so many things about the tribal people and the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but have they studied the conditions of those people who are living in the North-Eastern region – in Assam and other parts? The Saotal and Munda communities are treated as tribals throughout the country, but in Assam, where they constitute more than 50 per cent of the population, they are not treated as tribals. The Oraon community is not treated as tribals, though they are the original people of that area. The Rajbongshi community is not treated as tribals. If they are treated as tribals, then what would happen? They will be in majority. Just to save the upper castes people who are in minority, they are not declaring Assam as a Tribal State. What is the harm in doing that? If more than 50 per cent of the population of a State consists of tribals, that State must be declared as a Tribal State. But they are not doing that. The Congress people are also equally responsible for that. In the last fifty years, they have not done this and now the present Government is also following the same path as was taken by the Congress people in the past. If they really want to do justice to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, they must come forward with an open mind and those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes must be recognised as such, particularly in the North-Eastern region.

In the President’s Address, there is no mention about land reforms. If they want to do any good to the people, they must do good to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes people because they are the down-trodden people, they are the landless people. They are there in every State. Except in Kerala, West Bengal and Tripura, what has happened in other States? The land reforms have never been done properly. Mr. Chairman, Sir, even in your State, Bihar, these were not done properly.

You are talking that the People’s War Group is coming up in Andhra Pradesh. But, really, what is the main thing? What is the purpose of their revolt? It is because of the fact of non-implementation of the land reforms and because of alienation of land. The land should go to the tillers and the surplus land should be distributed. You were talking about many things.

Recently you have published a book. I have gone through it. I think all the hon. Members of this House have received that book and if not I hope that they will receive it. It is titled ‘India Rural Development Report-1999’. On page 121 the following has been clearly mentioned :

"Land and agrarian reforms is an unfinished agenda of the last five decades."

It was stated in that book that for the last 50 years we did not do anything and it is an unfinished job and it is really so. In the first Five-Year Plan we took decisions about the land reforms. Afterwards, the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had also, in the Allahabad Congress, said about the socialistic pattern of society. Thereafter, so many slogans have been raised. One of them is "Garibi Hatao". But what has really happened? You have to remove the root of the problem. गरीब हट गया, गरीबी नहीं हटी। If we really want to do anything for the poor people, for the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes, then land reforms are a must. But that job has not been done.

You go through all the Five-Year Plans upto the Sixth Five-year Plan. There have been some Plan allocations and some stress about this aspect. But after that whatever Governments were there, had been conspicuously silent. It is so, even with the present one. Why are you so silent about the land reforms? If you really like to do justice to the poor people, to the landless people, and to the people belonging to the agricultural working class, then you must do the land reforms.

But, Sir, it is not mentioned here in the President’s Address. Even in the Budget proposals some allocations are made here and there. But that is not at all sufficient. Land reforms have not been done throughout the country though it was announced long back in the first Five-Year Plan in 1953.

Particularly in Assam, in that sector the same old set of legislations is there. Nothing has been done. What about Andhra Pradesh? When Shri P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister, I raised this question here on the floor of this House. I said that the hon. Prime Minister himself was responsible for land grabbing. There was so much of hulla gulla at that time. Hon. Member, Shri Shivraj Patil was in the Chair at that time. This is the position. In Andhra Pradesh, land reforms measures have not been properly implemented till today. In Bihar also it is the same situation. The surplus lands were not distributed. It was because of some political reasons.

In that India Rural Development Report-1999 it has been mentioned :

"Its aim is to break in land-caste-based political controls, loosen in interlocking behaviour of the factor markets, guarantee access to technology and credit and create condition for maximum production and marketable surplus."

We are not taking all these aspects into account. For that reason, we are suffering a lot. Insurgency is going on. Killings are going on here and there. We are not taking note of that. If you like to stop the insurgency, there are other forces to be tackled.

The hon. Minister of External Affairs is not here at this moment. I would like to urge upon the hon. Prime Minister and the Ministry of External Affairs about one thing. It is stated that these insurgency groups – be it Boro, Kamatapuri or ULFA – are having the meetings in Bhutan which is our neighbouring country. They are meeting there and they are getting the training there. The militancy training is going on there. But we are not taking up this matter with the Government of Bhutan. Why is it so?

Why is there so much of silence about this? You have to take up the matter immediately with the Government of Bhutan. It is a problem just like the river water problem. If you want to stop insurgency then you must take a decision regarding Bhutan and Nepal. You must talk to them and have some legislative arrangement so that we can stop insurgency, and also the ISI activities in that part of the country.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय,मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की मुझे अनुमति प्रदान की है।

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश के ७५ प्रतिशत लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है। यह सरकार जब हुकूमत में आई थी तो इस देश के करोड़ों लोगों को इस सरकार से बहुत सी अपेक्षाएं थीं लेकिन इस सरकार ने पदारूढ़ होने के बाद क्रमश: अपने आचरण और कर्तव्य से देश के संपूर्ण जनमानस को निराश ही नहीं किया, बल्कि उनके मन में कुंठा और क्षोभ की भावना को जन्म दिया।

आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में यह सरकार कृषि क्षेत्र से सब्सिडी समाप्त करती जा रही है। जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का संचालन अमेरिका के हाथों में है, वह अमेरिका अपने राज्य में कृषि क्षेत्र पर ढाई सौ प्रतिशत से अधिक सब्सिडी दे रहा है लेकिन उसी अमेरिका के दबाव में ये कृषि क्षेत्र से सब्सिडी समाप्त करते जा रहे हैं जिसके कारण आज उर्वरकों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। आज किसान को डीज़ल बढ़े हुए मूल्य पर खरीदना पड़ रहा है जिससे किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। संपूर्ण देश के किसानों में आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है। आज महंगाई की मार किसान पर पड़ रही है। किसान के उत्पादन का उचित मूल्य इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अभी गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने ५८० रुपये प्रति क्िंवटल तय किया है लेकिन उसी गेहूं को जब जनता के बीच में बेचेंगे तो ९०० रुपये प्रति क्िंवटल से अधिक दाम पर बेचने का काम करेंगे और ये कहते हैं कि हम किसानों की भलाई कर रहे हैं।

आज आलू की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और कन्नौज जिलों में जाइए तो ८० पैसे प्रति किलो के भाव पर भी किसानों का आलू खरीदने को कोई तैयार नहीं है। किसान आलू घरों के बाहर फेंक रहे हैं और आलू के सड़ने की वजह से वहां महामारी फैलने की स्थिति हो गई है। आज किसान की स्थिति इस लायक नहीं है कि वह उस आलू को ले जाकर कूड़े के ढेर पर फेंकने का काम करे। अभी तक आलू की समस्या का निराकरण करने के लिए इनके द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया है। आज स्थिति यह है कि जब हमारे देश के अंदर चीनी का पर्याप्त भंडार था तो इन्होंने पाकिस्तान से चीनी मंगाने का काम किया जिसका नतीजा यह निकला कि आज गन्ना किसानों के सामने एक नयी तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। अकेले उत्तर प्रदेश में २० चीनी मिलें बंद हो गई हैं, जब से यह सरकार हुकूमत में आई है। अभी राम नगीना मिश्र जी बोल रहे थे कि उनके क्षेत्र की तीन चीनी मिलें बंद हुई हैं। आप एफ.सी.आई. का रिकार्ड उठाकर देखें तो पता चलेगा कि पर्याप्त मात्रा में गेहूं का भंडार था फिर भी इन्होंने विदेशों से गेहूं मंगाने का काम किया जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। आज किसान की रीढ़ टूट चुकी है। किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, भुखमरी का शिकार हो रहा है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या अमरीका के इशारे पर, अमरीका की दया पर ये इस देश को चलाना चाहते हैं? अमरीका जिस तरह के दिशा निर्देश देगा, उन्हीं का अनुपालन करके ये देश की नीतियों का संचालन करने का काम करेंगे?

महोदय, मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने भाषा नीति के सवाल पर अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है। समाजवादी पार्टी देशी भाषाओं की पक्षधर है। समाजवादी पार्टी अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को किसी पर थोपने की पक्षधर नहीं है। हम तेलुगू के पक्षधर हैं, हम कन्नड़ के पक्षधर हैं, हम मलयालम के पक्षधर हैं, हम गुजराती के पक्षधर हैं, हम सभी राष्ट्रीय भाषाओं के पक्षधर हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तमिल के भी पक्षधर हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : हम तमिल के भी पक्षधर हैं और देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं के पक्षधर हैं। जब तक अंग्रेजी इस देश में रहेगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश में आती रहेंगी और इस देश को लूटती रहेंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंग्रेज़ियत दोनों का चोली-दामन का साथ है। इसलिए समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, इस देश के सम्मान और स्वाभिमान को दुनिया में प्रतिष्ठापित करना है तो हमें राष्ट्रीय भाषाओं को देश के अंदर प्रतिष्ठापित करना होगा। मान्यवर, हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इस सरकार ने भाषा के सवाल पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है।

आज संविधान की समीक्षा के नाम पर इस सरकार के लोग अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हाय-तौबा मचाने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि संविधान समीक्षा के नाम पर आप क्या करना चाहते हैं? इस देश के संविधान का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राय से बाबासाहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इस देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी बुद्धिजीवियों ने किया था।

दुनिया के सभी संविधानों से बेहतर संविधान हमारे देश का है। आज ये संविधान समीक्षा के नाम पर क्या करना चाहते हैं? क्या पिछड़ों को अधिक अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं? क्या दलितों को और ज्यादा संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं या अकलियतों को और ज्यादा संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं? मेरी अपनी खुद की मान्यता है, समाजवादी पार्टी की मान्यता है कि संविधान संशोधन के बहाने ये इस देश को हिन्दू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं लेकिन मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि जब तक समाजवादी पार्टी का वजूद कायम है तब तक हम इनके हिन्दू राष्ट्र को कायम नहीं होने देंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है और आने वाले दिनों में रहेगा।

आज संविधान समीक्षा के नाम पर देश की भावना के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है और इस देश को तोड़ने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज संविधान समीक्षा के सवाल पर इनके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों में ही एका नहीं है। हम स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि यह संविधान समीक्षा नहीं करा पायेंगे। संविधान समीक्षा करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक दिशा तय करनी होती है। राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य और दायित्व है कि वह कौन सी राजनीतिक दिशा तय करें। जब राजनीतिक दिशा तय कर ली जाती है तब विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। लेकिन इन्होंने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पहले ही मंगा ली। ये पूरी प्रक्रिया को ही पलट देने का कार्य कर रहे हैं।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये इस देश के जनतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो वर्तमान संसदीय प्रणाली है, संसदीय जनतंत्र है, उसको समाप्त कर इस देश में तानाशाही को थोपना चाहते हैं। ये पांच साल के लिए संसद को और विधान सभाओं को स्थायित्व प्रदान करने की बात करते हैं। पांच साल तक अगर देश के अंदर लूट होती रहे, देश के अंदर भ्रष्टाचार सुरसा की तरह मुंह फैलाता चले, देश के अंदर संसद सदस्य को सड़कों पर पीटा जाता रहे। क्या इस तरह पांच साल तक संसद रहेगी? जनता हमको पांच साल इसलिए चुनकर भेजती है कि हम पांच साल के अंदर जनता के अधिकारों का संरक्षण करे।

आज यू.पी. में क्या हो रहा है? आज इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को अपराधियों के हाथ में गिरवी रख दिया है। आज जिन अपराधियों को जेल में रहना चाहिए था, वे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मनिस्टर और स्टेट मनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में राज्य सभा का चुनाव हुआ है। वहां १५ से २० लाख रुपये खुले आम लेकर एम.एल.ए. बिका है। क्या इसलिए पांच साल तक विधान सभायें और लोक सभा के सांसद और विधायक बिकने के लिए रहें।

आज संविधान समीक्षा के नाम पर ये देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान समीक्षा के नाम पर ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वह बंद होना चाहिए। आज कारगिल के सवाल पर यह सरकार अपनी पीठ थप-थपाने की कोशिश कर रही है। हम कहना चाहते हैं कि कारगिल का जो सच है, वह सच सामने आना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की घाटी के एक मुसलमान गडरिये ने सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की सूचना दी कि पाकिस्तानी घुसपैठिये हमारे देश की सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं लेकिन देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने उस सूचना को नजरअंदाज किया। जिसका नतीजा यह रहा कि पाकिस्तानी घुसपैठिये हमारे देश की सरज़मीं को रोंदते रहे। हमारे देश के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को इस देश से खदेड़ने का काम किया। आक्रमण सुरक्षा की सबसे सफल रणनीति हुआ करती है। यदि हमारी सेना के हाथों को बांधा नहीं गया होता और पाकिस्तान से उस समय खुले आक्रमण की इजाजत दी गयी होती तो जैसे १९७१ में हमने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाकर उनकी बोलती दुनिया के पैमाने पर बंद कर देने का काम किया था, वैसे ही आने वाले २५-३० सालों तक पाकिस्तान हमारे देश की सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इन्होंने देश की सेना के हाथों को बांधकर, देश की सेना को आक्रमण की खुली इजाजत न देकर देश के प्रधान मंत्री ने कायरता का परिचय दिया। उसका कुफल आज तक हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज रक्षा बजट में जो अतरिक्त धन का प्रावधान करना पड़ा है, यदि हमारी सेना को खुले आक्रमण की इजाजत दी गयी होती तो रक्षा बजट में इस अतरिक्त धन का प्रावधान नहीं करना पड़ता। माननीय मुलायम सिंह जी जब इस देश के रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन हमारे देश की सीमा की तरफ आंख उठा कर देखेगा तो .युद्ध हमारी धरती पर न होकर दुश्मन की धरती पर होगा। इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत हमारे देश की सीमा की तरफ आंख उठा कर देखने की नहीं पड़ी। लेकिन इनकी कायरता का परिणाम है। इन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। श्री नवाज शरीफ से पाकिस्तानी चीनी मंगाकर हमारे देश के लोगों को खिलाने का काम किया।

आज आई.एस.आई. का बड़ा भारी हौवा खड़ा कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि नेपाल के इलाके में आप जाइये और नेपाल और भारत के इतिहास और भूगोल पर द्ृष्टि डालिए तो सुगोली की संधि में अंग्रेजों ने नेपाल की तराई का इलाका भारत से नेपाल को दिया था और बदले में गढ़वाल और कुमाऊं को लिया। आज नेपाल की तराई के इलाके में नेपाल की जनसंख्या के हिसाब से ५२ प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। पूरी दुनिया में मात्र नेपाल ही हिन्दू राष्ट्र है। हम इस देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहते है कि अगर एक हिन्दू राष्ट्र के अंदर आपके देश के विरोध की भावनायें पनप रही हैं, आई.एस.आई. अपने अड्डे बनाती चली जा रही है, आप इस देश को जो हिन्दू राष्ट्र जनता के बीच में बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप इस देश को कहां ले जायेंगे?

हम आपसे कहना चाहते हैं कि आई.एस.आई. के एजैंटों के नाम पर आप अकलियतों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में धर्मस्थल विधेयक लाया गया है और कहा गया है कि भारत और नेपाल की सीमा पर मस्जिदों और मदरसों का अधिकाधिक रूप से निर्माण हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि यहां से संसदीय समति जाकर देखे, अगर मदरसों का निर्माण हुआ है तो मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। अगर आप मदरसों का विरोध कर रहे हैं तो मंदिरों का भी निर्माण नहीं होना चाहिए। उन मदरसों में जो निर्माण हुए हैं, चल कर देखिए कि वह धन कहां से आया है। उन लोगों ने किस तरह ईंट और गारे का इंतजाम करने का काम किया है। आप चिन्हित कीजिए कि कौन लोग आई.एस.आई. के एजैंट हैं। जो लोग भी आई.एस.आई. के एजैंट हैं, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और जिन लोगों द्वारा आई.एस.आई. की गतवधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। लेकिन आई.एस.आई. के नाम पर अगर आप एक कौम विशेष को लांछित करने का काम करेंगे तो यह देश को तोड़ने की कोशिश होगी, देश को जोड़ने की कोशिश नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश में धर्मस्थल विधेयक को पारित करके ये सरकार एक बार फिर उग्र हिन्दुत्व को बढ़ावा देना चाहती है। जिस तरह राम के सवाल पर, आज ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पूरे देश में हिन्दुत्व की भावना पैदा करके हिन्दू-मुसलमान, सिख-इसाई के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की थी फिर उसी तरह की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कल चुनाव हो जाएं तो उत्तर प्रदेश के राजनैतिक पर्दे से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए आज ये फिर उग्र हिन्दुत्व का भावना को भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश धर्मस्थल विधेयक लाए हुए हैं और उसके द्वारा केवल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अभी तक उस धर्मस्थल विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हमारी समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिली और हमने आग्रह भी किया है कि अगर आप इस देश के धर्मनिर्पेक्ष चरित्र को बचाना चाहते हैं तो इस धर्मस्थल विधेयक पर कदापि हस्ताक्षर न करेंगे।

आज इस सरकार में बैठे हुए लोगों को गरीब की चिन्ता नहीं है, गांव, खेत-खलिहान, किसान की कोई चिन्ता नहीं है। आज ये बुनियादी सवालों से हटते जा रहे हैं। उन बुनियादी सवालों को छोड़कर, नकली मुद्दों को उभारकर, एक बार फिर देश में भावनात्मक उभार पैदा करके आने वाले दिनों में सत्ता को हथियाने का येन-केन-प्रकारेण प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मनिर्पेक्ष ताकतों को लामबंद करके इनके नापाक इरादों को कभी भी सफलीभूत नहीं होने देगी।

हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज इनकी गलत नीतियों से देश की आंतरिक और बाहय सुरक्षा दोनों को खतरा हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक की स्थिति पर नजर डालें। आज जम्मू कश्मीर में ३६-३६ सिखों की सामूहिक हत्या की जा रही है। सरकार मूकदर्शक बनकर खड़ी है। सुरक्षा एजैंसियां लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल हो गई हैं। पूर्वोत्तर भारत के अंदर उल्फा से लेकर तमाम अलगाववादी संगठन सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े हैं। आज केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को ही खतरा नही हैं, देश की बाहरी सुरक्षा को भी इनकी गलत नीतिय़ों के कारण खतरा पैदा हो गया है। आज ये अमरीका से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अमरीका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आप अमरीका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उससे संबंध सुधारें, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन अपने पड़ोसी मुल्कों से भी आपके संबंध मधुर होने चाहिए, आपके पड़ोसी देशों से भी आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। दुनिया के एक हिन्दू राष्ट्र नेपाल में भी आज भारत विरोधी भावना पनप रही है। आप पता कर लें, आज जो लोग नेपाल में भारत के पक्षधर हैं, जो राजनैतिक पार्टियां भारत की पक्षधर हैं, उनके खिलाफ माहौल पैदा करके नेपाल में वोट की राजनीति की जा रही है। अगर दुनिया के एक हिन्दू राष्ट्र से अपने संबंध बेहतर नहीं बना सकते तो आपको हिन्दुत्व की बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

आज लंका से हमारी क्या स्थिति है, बंगलादेश से हमारे किस तरह के संबंध हैं, यह जग जाहिर है। हम इनसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा और अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध सुधारने होंगे। जब हमारे पड़ोसी मुल्कों से संबंध सुधरेंगे तब दुनिया में हम अपने देश को एक नई प्रतिष्ठा प्रदान कर सकते हैं। आज यह सरकार पिछड़ों, अकलियतों पर एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत हमले करती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के ३,००० से ऊपर कार्यकर्ताओं की सुनियोजित तरीके से हत्या कराई जा चुकी है। जिस तरह यह सरकार उत्तर प्रदेश में तानाशाही को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास कर रही है, इसकी दूसरी कहीं कोई मिसाल नहीं बनती। ढाई हजार से ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज भी जेलों के अंदर यातना की जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं।

आज फर्जी मुकदमों की स्थिति इस कदर है, आज अभी जब राजीव प्रताप रूडी जी के ऊपर हमला और उनके अंगरक्षक पर हुए हमले की पीड़ा का यहां पर बखान कर रहे थे तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब आपके संसद् सदस्य के ऊपर यहां दिल्ली के अन्दर हमला होता है तो आपके मन में बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर भी जो आपके विरोधी लोगों के ऊपर आपकी पुलिस जो अन्याय और अत्याचार कर रही है, जो जुल्म ढा रही है, उसके ऊपर भी तो आप नजर रखो। हम नहीं कहते कि हमारी बात को आप सच मान लो। आप एक संसदीय समति का गठन कर लो, जिलेवार गठन कर लो। हम आपको सूची दे देंगे, एक-एक चीज की आप समीक्षा कर लो। अगर आपकी सरकार कठघरे के अन्दर खड़ी हुई नजर नहीं आयेगी, बदले की भावना से उसकी कार्रवाई यदि प्रमाणित नहीं होगी तो मैं सदन के अन्दर चुनौती देता हूं, मैं संसद् सदस्य के पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आज स्थिति इस कदर हो गई है कि जब हम अपने संसदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए संसद में आते हैं, अभी २५ तारीख को मुझे कामर्स की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लेना था। २४ तारीख को मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र से आ रहा था तो हमारे ही निर्वाचन क्षेत्र के दरोगा ने हमारी जीप को जबरदस्ती रोका, हमारे ऊपर रिवाल्वर तानने का काम किया और उल्टे हमारे ऊपर ही फर्जी मुकदमा कायम करने का काम किया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कुंवर अखिलेश सिंह और राजीव प्रताप रूडी की ही यह बात नहीं है, आज इनकी गलत नीतियों के कारण पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि इन्होंने जामिया मलिया के अन्दर ६७ छात्रों को बुरी तरह से पीटकर, उनके अंगों को तोड़कर, इमाम को बुरी तरह से अपमानित करके, पीटकर उन्हें जेल में बन्द किया गया और उनके ऊपर ३०७ का फर्जी मुकदमा कायम किया गया। अभी कल प्रमोद महाजन जी इसी सदन के अन्दर कह रहे थे कि हमारी सरकार ने एजेंसियों को निर्देश दे दिये हैं कि अदालत के अन्दर वे जमानत का विरोध नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार प्रथम द्ृष्टया यह मानती है कि जमानत का विरोध नहीं किया जाना चाहिए तो यह भी सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन लड़कों के ऊपर जो आपराधिक मुकदमे कायम किये गये हैं, वे आपराधिक मुकदमे प्रथम द्ृष्टया गलत हैं, उन लड़कों के ऊपर से वे आपराधिक मुकदमे वापस लेकर जिन लोगों ने जामिया मलिया में बिना वाइस चांसलर की इजाजत के प्रवेश करके छात्रों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, छात्रों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

आज जिस तरह से पुलिस बर्बर रवैया अख्तियार करती चली जा रही है, अगर इस रवैये पर अंकुश नहीं लगा तो कल वह दिन दूर नहीं है, जब संसदीय कार्य मंत्री जी को, प्रधान मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी राजीव प्रताप रूडी की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address.

Before I go into the details of the matter which has been indicated in the Address, I would like to mention here that a lot of heat was generated on the Constitution Review Committee. The opposition groups started it in a whimper and they will end it in a whimper because the Constitution Review Committee is not an Amending Committee. It will only give a report which may be accepted or which may not be accepted. By making a mountain out of a molehill, they are trying to create a situation, and as I said earlier, it will end in a whimper.

In this connection, I would like to invite the attention of this august House to the Presidential Speech made in 1999 wherein the hon. President in very clear terms had said that ‘The Agenda for a proud and prosperous India is to be carried forward.’ In that Address, he had stated that `It reaffirms its faith in the principles of secularism, social justice, federal harmony, probity and socio-economic equity.’ That was the clarion call given in 1999. Now also, in 2000, the President addressed both the Houses and in paragraph eight of the President’s Address, the same thing has been reverberated. It says: "The Agenda for a proud, prosperous India which is the Common Policy Document of the Government of the National Democratic Alliance, provides its framework for faster development with equity and employment." Does it not mean that this NDA alliance is committed to secularism?

The apprehension which has been indicated is because of availability of no issue with the Opposition parties.

In sum total I would say about the objective behind the Presidential Speech.

The objective mostly is to alleviate the rural poverty and to ensure improved quality of life for the rural population, especially those below the poverty line. That is the crux of the problem which has been indicated in the Presidential Address. I would deal only on those issues.

Before I deal on these issues, I would like to invite the attention of the Chair to the derisive words which were used by Shri Mani Shankar Aiyar yesterday. We knew, as students of English literature, that there was an anglo-phile called Shri Nirad C. Chaudhary who had written a book "The Autbiography of an Unknown Indian ." To him, everything English was good and everything Indian was bad.

Yesterday I had an impression that Shri Mani Shankar Aiyar has scant regard for the tradition, religion, phonetics and language of India. That is why, he flaunted the Performance budget of the Rural Development Department and derided at the words Swarna Jayanti Gram Swaraj Yojana, the Jawahar Gram Samridhi Yojana, Balika Samridhi Yojana and all those things, as if the words used in this book did not have the connotation they deserves. I do not know in what manner he feels that the Gram Samridhi does not have the connotation and the definition of the quality which is required to impart and convey to other people. This derision has to be deprecated in all manner.

In his flaunting of page 7, he indicated that there has been no progress and no work has been done by this Government. I would invite your attention to page 7 itself wherein it has been indicated that the Employment Assurance Scheme has had 99.92 per cent last year. Is it not a good achievement? This year it has come up to 63.62 per cent up to December 99. Those of us who know the working of Governments, would very well know that between December and February and March, things are taken up by the end of March and we would be knowing that 100 per cent achievement is there. This year, the Government of India has targeted that 12 lakh houses will be built under Indira Awas Yojana. Perhaps my friend on the Opposition Benches does not know that there is a share of 25 : 75 share and the Gram Sabha has to decide as to who is to have this Indira Awas. Lot of procedure is involved and everything is done at the last moment. To say that there has been no performance last year is only a misrepresentation and misinterpretation of facts.

So far as the strides made in progress is concerned, you will kindly see that the President has said that we have made good strides in development of agriculture, particularly in the rainfed and drought-prone areas.

So far as good progress is concerned, I invite the attention of hon. Members to the Economic Survey which has conducted regarding the steps taken in 1999-2000. The Ecnomic Survey indicates that the Indian economy has been growing by 6 per cent GDP, and GDP growth has been 6.8 per cent last year.

In agriculture, the improvement has been 203 million tonnes against 200 million tonnes in the previous year. Pulses, sugar and all those things have shown quite a good achievement.

Industry has shown 6.2 per cent growth last year, as has been indicated in the Economic Survey.

With the development of infrastructure, the growth in the supply of electricity has gone up to 7.4 per cent.

The telecommunications sector has shown a phenomenal growth of 33.4 per cent. Operational guidelines have been given to the banks and financial institutions for sanction of term loans to technically feasible and financially viable infrastructure projects. This is why there is a long stride in the infrastructure sector.

The Economic Survey says that in 1999-2000, the fiscal deficit remained at five per cent. Our aim is not to go beyond five per cent or 5.5 per cent. The rate of inflation should not go beyond four per cent. That is our motto. You will be happy to see that The Economic Survey has indicated that there has been no inflation and that the fiscal deficit has remained at five per cent of the GDP.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): This is in spite of sanctions and the Kargil conflict.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Thank you, Dr. Sengupta. I was just about to say that this was in spite of the difficulties that we faced in Kargil and the international scenario. We have maintained a good growth rate, the fiscal deficit has not gone up and the GDP growth rate is going up at a galloping speed.

Our friends in the Opposition have a negative bent of mind and would like to say that the growth is not proper. I would invite attention to the social programmes that have been taken up. I am not going into the details because I know that the hon. Chairman would not give me much time. There has been a reference to the special programmes for the generation of productive wage employment in paragraph 11. As far as productive wage employment is concerned, the Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana has been implemented last year and will be implemented this year also. It has taken into account all the developmental work that had been taken up earlier. Various schemes like DWACRA SITRA have been clubbed together and brought under one control so that the SJGSY could be a viable project, we could have good funding and people could get work; so that self-employment would be there and rural poverty could be alleviated.

Apart from the SJGSY, the Jawahar Gram Samridhi Yojana is also there. Infrastructure development is the most important thing taken up by this Yojana last year. It will be taken up this year also. The Jawahar Gram Samridhi Yojana aims at basic infrastructure in the villages. That is why the primary objective is to create durable assets and to enable the rural poor to increase the opportunities for sustained employment. Sustained employment is the crux of the problem. That is what has been agitating the mind of the Government. That is why it has been indicated in the President’s speech that we aim at alleviating the poverty of the rural poor and that there should be a continuous employment scheme.

So far as continuous employment is concerned, I would invite attention to the Employment Assurance Scheme. In the Ninth Plan itself, it has been indicated that at least a hundred mandays of employment has to be created for the rural poor. One hundred mandays is not a small thing and money has to be found for that. In Orissa and Bihar, there is a mass exodus of people to other areas to search for work. They do not get much work. The hon. Chairman is well aware of the difficulties he faces in Bihar and the difficulties we face in Orissa. The agricultural labourers are utilised seasonally. After the seasonal utilisation, if we create a hundred mandays of work for them, is it not poverty alleviation? Is it not that we are thinking only of the poor and nothing else? I am not going into the details. I am going only into the core problem of poverty alleviation. This is what has been indicated in the Approach Paper to the Ninth Plan. It says, `growth with social justice and equity’ and that `the growth rate has to be five per cent of the GDP’. This is what has been indicated in the Ninth Plan.

Poverty alleviation has been given priority there. It says that in 1993, people below poverty line were 36 per cent in the all India scenario which has to be brought down to 15-20 per cent as the case may be. In the Ninth Plan itself, it has been indicated that the literacy rate has to go up to 75 per cent of the people; and that is not a mean job to be done. For bringing up the literacy rate a lot of things have to be done. When we are thinking of bringing up literacy rate and alleviating the poor, the main thrust in the Ninth Plan has been inadequacy of social infrastructure affecting the quality of life of the people and employability. That is what the hon. President has indicated in his speech, about employability, whether it is 100 mandays or any other thing that is to be taken up.

But the difficulty is this. In the rural areas we have difficulty of landholdings. For the last 50 years, Governments have come and gone; there has been fragmentation of landholdings. There is no consolidation as a result of which we are facing difficulties and the rate of growth in the agricultural sector has diminished or impeded. The first thing that this Government has done last year is to provide funds in the Budget so that fragmentation of holdings does not take place. It is rather unfortunate to say that the tribals have been deprived of their land.

My friend from the Forward Bloc was telling about it and I fully agree with him. I come from a Constituency where 50 per cent of the people are tribals. It is rather unfortunate that they have been deprived of their holdings by manipulative forest officials, revenue officials, police officials and greedy land grabbers.

In the Fifth Schedule of the Constitution of India, there is a provision that in Scheduled Areas, the Governor will pass Resolutions and make regulations so that the land is not alienated away from the tribals. In Orissa, we have Land Regulation of 1956, but it is not being implemented properly. The lands of the tribals in my area and in the adjoining constituencies have also been taken away by some vested interests. I brought it to the notice of the Governor saying that he has discretionary powers. Somebody was telling in some other context that the Governor does not have discretionary powers. I say that he does have discretionary powers. There are certain grey areas in the Constitution where the Governor has discretionary powers. It was in some other context that somebody was telling about it.

Under the Fifth Schedule of the Constitution, under article 46 or article 342 or whatever it is, the Governor has the powers to pass Resolutions and to regulate the alienation of lands of the tribals. I wrote to the Governor in Orissa. He never replied to me. He sent the letter to the Chief Secretary of the State saying that that matter may be looked into. I refused to talk to the Chief Secretary, saying that this is a matter of Constitutional provision, that I brought to the notice of the Government and that he may take stock of the situation. In Orissa, there is no Tribal Council. Why do they not form a Tribal Council and hear their grievances? Nothing has been done. It must be so in other States also.

Unless there is land reform, and the deprived, the downtrodden and the disadvantaged are given their land, they cannot prosper. We have land settlements and in major settlements, the land goes away from the tribals or the poor. The person who lives 300 kms. away from Cuttack where the High Court is situated could not come and plead his case. The Special Officer gives the ruling in favour of the tribals, but other people come to the High Court and get a stay order.

In the Ninth Plan itself, there is a provision. I am happy that the writers of the Ninth Plan have taken into consideration the difficulties that are being faced by the tribals. The Ninth Plan objectives indicate that even civil courts should have no jurisdiction in the proceedings involving transfer of land of persons belonging to Scheduled Tribes. It is given in page 39, Volume 2. Legal provisions have to be made or prevention of alienation of tribal lands and for their restoration, not only in the notified Scheduled Tribe areas, but also in the tribal lands in other areas, that is, marked areas. One is the notified area and the other is the marked area.

19.00 hrs. This is the objective the Government has set before everybody so that, as I said, the downtrodden are not deprived of their lands which they must get. This has come to the mind of the Government. That is why the President has indicated that land reforms have to be taken up. We have made a lot of noise about subsidy cut. Kindly go through the Budget papers wherein you will find that the cut has not been enormous as it has been made out to be. Last year the subsidy was Rs. 8,200 crore, the year before last it was Rs. 7,568 crore, and this year it is around Rs. 8,500 crore. It is good that the fertiliser subsidy has been cut. The land is losing its productivity because of the wrong ratio of NPK. You must have read in the newspapers that capacity of the land has been reduced because of indiscriminate use of urea which is available at a subsidised rate. Whatever subsidy we give for fertiliser, it goes to the producer and it does not go to the tiller of the land. Why not help the poor? Why should we help the producer?

So far as food subsidy is concerned, last year it was Rs. 8,200 crore and this year it would be Rs. 8,100 crore. The cut is only Rs. 100 crore. The Targeted Public Distribution System has been revamped. But we make a lot of hullabaloo about cut in subsidies. As regards other subsidies, it comes to Rs. 27,929 crore. It is a huge amount. Since we have got a huge amount of subsidy, we have to walk on crutches. We cannot walk on our own because the subsidy level is more than Rs. 35,000 crore. The debt level is Rs. 120,000 crore whereas the revenue is Rs. 205 lakh crore. Then, how can we make debt repayments and interest repayments? For that we have to go with the begging bowl to get money from the people to pay the interest or the principal. That is why this Government has decided that we should stand on our own and tell the world that we are a proud nation. Be Indian and be a proud Indian. That is the motto of this Government. This should be the motto of all the people who are living in this country. It is by a process of tightening the belt and by a process of cutting subsidies in different levels, we can make a lot of progress.

Let me now refer to paragraph 24 of the President’s Address. It directly concerns me and my State. The Central Government has come out with lot of help to our State. But the help has not been bountiful. I beseech the Government to be bountiful. We have suffered a lot. Our backbone has been broken. We cannot stand on our own unless there is munificence on the part of the Central Government. Let the Government do it in whatever manner possible, but kindly help us to be back on the rails. Take the case of KBK. I am grateful to the hon. Prime Minister for he has announced Rs. 6,200 project to be implemented over a period of five years. The devastating cyclone of October, 1999, has crippled the economy. People are dying in thousands. You have seen that 25,000 people have died in Jagatsinghpur district alone. We do not have any statistics to show as to how many people are dying on account of malnutrition, poverty, deprivation and neglect. Children are dying in large numbers. Now, my main concern is how to make their lives meaningful, especially the fishermen so that they can come out of that trauma.

The trauma is very important because they have suffered a lot. So, the shock has to be overcome and the Government of India has to come in a better manner to help us get over these difficulties.

After Kargil we have another problem in Pakistani sponsored terrorism in J&K. We have been seeing that the fire power of our paramilitary forces and the police forces in J&K and other areas of the country is not adequate. The terrorists, the left extremists in Bihar, Orissa, Madhya Pradesh or Andhra Pradesh have better communication system, better fire power. Although, by and large we have remained peaceful last year because of extra vigilance on our part and because of tolerance on the part of different people. There was not much of communal tension anywhere but still then the left extremists or the terrorists have been creating havoc and occasionally here and there in North-East. It is time that the paramilitary forces, the police forces are modernised and they are equipped properly. That has engaged the attention of the Government also. It has been indicated in the President’s Address of this year. You will find from paragraph 30 as to the overall law and order situation and what steps are being taken to curb any anti-social and anti-national activities. Those of the people who say that unnecessarily somebody has been called as an ISI agent – yesterday there was a furore – must admit that ISI agents are there in our country. How fake currency notes are going into the market? How intelligence is being transmitted, collated? So, we have to take into account the anti-national activities of the people. For that matter we have to make the police force strong, efficient and work worthy. Maybe, here and there, there are some aberrations. Aberrations could be there, no doubt but we have to tolerate a little bit of aberration here and there. That is how we can progress further.

Before I conclude I would like to mention one more thing. Kindly go through Paragraph 47 wherein it has been indicated that, "the poor are the centre of all our developmental efforts. Towards this end, Government stands committed to implement its social and economic agenda outlined in my last Address to both the Houses of Parliament". The Hon. President has clubbed together both the Addresses of 1999 and 2000. What is it? It says, ‘committed to implement its social and economic agenda’. I would conclude my speech by quoting from Rigveda. The last Sukta and the last Rucha of the Rigveda are quite pertinent so far as this matter is concerned. When I try to put this thing, kindly keep in mind that the Rigvedic hymn is quite secular. It is not religious. It is a didactic approach to keep together the proud Indians. It has nothing religious in it. The last Rucha says समानो मंत्र: समति: समानी।

समानी व आकूति:, सह चित्तमेषाम्।

1909 hrs. (Shrimati Margaret Alva in the Chair ) If you want to see the other part of Rucha, kindly go to Room No.62. The entire thing has been written there. What does it indicate? It indicates समानो मंत्र: our invocation should be same. We should have same invocation asking for bounty, asking for help, asking for temporal gains or whatever it is. समति: समानी. - when you get together, like this congregation, your approach should be the same. समानी व आकूति: - our imploration should be the same. We should not get divided in our implorations. The last is, सह चित्तमेषाम - our mind should be same. We should work together for a better India whether we are that side or this side of the Govt.

कुमारी मायावती (अकबरपुर); माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, बी.जे.पी. के नेतृत्व में जो एन.डी.ए. की सरकार चल रही है, इस सरकार के कार्यों का जिक्र किया गया है। इनमें संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जायेंगी, निर्धन और शोषित वर्ग में आर्थिक सुधार को और महत्व दिया जायेगा, मुख्य हवाई अड्डों को लम्बे समय तक लीज़ पर दिया जायेगा, गैर-योजना खर्चे में वृद्धि रोकने के उपाय, आतंकवाद से ग्रस्त पूवार्ंचल राज्यो को मदद, कारगिल मामले में सुब्रहमण्यम समति की रिपोर्ट की जांच के बाद उसके अनुसार उपाय होंगे और महिलाओं के हित में भी बातें कही गई हैं। मैं इन मुद्दों के विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दो को ध्यान में रखकर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, सरकार की तरफ से अभिभाषण में कहा गया है कि निर्धन और शोषित वर्ग के आर्थिक सुधार को और महत्व दिया जायेगा। यह बात सरकार ने उनके आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर कही है लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि इन वर्गों के आर्थिक सुधार के लिये सरकार कौन से कदम उठायेगी। सरकार के पास ऐसी कौन सी योजनायें हैं जिनको इंपलीमेंट करने के लिये सरकार कैसे सक्रिय रहेगी, इस बात का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। मैंने माननीय राष्ट्रपति जी अभिभाषण को पूरा पढ़ा है। इसमें सरकार की ओर से कहीं भी कमजोर वर्गों के लोगों - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर कोई ठोस बात उनके हित में नहीं कही गई है। खासकर यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दे को ही लिया जाये तो पूरे अभिभाषण में कहीं भी उनके आरक्षण के मुद्दे को टच नहीं किय़ा गया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, उसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है।

इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पिछले वर्ष के आखिर में पांच दिसम्बर से लेकर सात दिसम्बर तक अनुसूचित जाति और जनजाति के एम.पीज. का तीन दिन का एक सम्मेलन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए था, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में बुलाया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था। उस मौके पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि यह सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा। आप एस.सी., एस.टीज. के एम.पीज. अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए क्या चाहते हैं, आप अपने सुझाव दें, उन सुझावों पर सरकार गंभीरता से सोच-विचार करेगी। पांच दिसम्बर को जब माननीय प्रधान मंत्री जी उद्घाटन भाषण दे रहे थे तो मैंने उसी मौके पर उन्हें बीच में टोकते हुए य़ह कहा था कि आप यह भी बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कुछ मुद्दों को लेकर आपने जो आश्वासन दिये हैं, उन आश्वासनों को आप कब तक पूरा करेंगे। उसके लिए आपका क्या टाइम बाउंड प्रोग्राम है, आप इसका भी खुलासा कर दे। उस मौके पर माननीय प्रधान मंत्री जी मेरी बात को टाल गये। पांच दिसम्बर से सात दिसम्बर तीन दिन तक यह अधिवेशन चला, लेकिन आखिरी दिन सरकार ने यह कहा कि तीन दिन तक यह अधिवेशन चला है और अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए वभिन्न दलों के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो एम.पीज. यहां मौजूद हैं, जिन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए अपने विचार रखे हैं। उन्हें सरकार के सामने रखने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया जाए और वह ड्राफ्ट कमेटी ड्राफ्ट बनाकर सरकार के पास भेजे। सात दिसम्बर को जिस ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था, उसमें वभिन्न दलों के एस.सी. और एस.टी. के एम.पीज. को लिया गया था। उसमें सात-आठ एम.पीज. थे, जिनमें मुझे भी शामिल किया गया था। तीन दिन तक यह सम्मेलन चला, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए वभिन्न पार्टियों के शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स से संबंधित मैम्बर पार्लियामेंट ने जो अपने सुझाव दिये, उन सुझावों को ड्राफ्ट में लिखा गया और वह ड्राफ्ट सरकार को दिया गया। उस पर सरकार ने सात दिसम्बर को यह आश्वासन दिया था कि जो ड्राफ्ट दिया गया है, उस पर सरकार जल्दी ही सोच-विचार करेगी और इनके विकास के बारे में सोचेगी। उसके बाद क्या हुआ, २२ दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में यह घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार की नौकरियों में एस.सीज. और एस.टीज. के कर्मचारियों के लिए प्रोमोशन में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया है और इसके लिए संविधान में संशोधन विधेयक की भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और यह विधेयक हम बहुत जल्दी पार्लियामेंट में लाने वाले हैं। यह बात माननीय प्रधान मंत्री जी ने २२ दिसम्बर को लोक सभा में कही थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पांच दिसम्बर से सात दिसम्बर तक जो अधिवेशन सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए एस.सी. और एस.टीज. एम.पीज. की राय जानने के लिए बुलाया गया और २२ दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में जो घोषणा की थी, उन सारी बातों का जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी के ा््अभिभाषण में कही नहीं किया गया है।

इतना ही नहीं, इस सत्र में भी जो अभी तक बिज़नेस लिस्ट हमारे पास आई है, उसमें भी इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। एक तरफ कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने लालकिले के मैदान से दलित संगम के नाम से एक महारैली बुलाकर इन बातों की घोषणा की लेकिन दूसरी ओर सत्र के कार्य में इन बातों का कोई ज़िक्र नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के मामले में गंभीर नहीं है, आरक्षण के मामले पर गंभीर नहीं है। वह केवल कागज़ी कार्रावाई पूरी करना चाहती है। व्यवहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का विकास सरकार नहीं चाहती है। आरक्षण के मामले पर प्रमोशन की जो पुरानी स्थिति थी, उसको बहाल नहीं करना चाहती है। इसके साथ-साथ जो बैकवर्ड क्लास है या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके उत्थान के मामले में भी सरकार मुझे गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसके अतरिक्त जब हम किसानों की बात करते हैं तो इस देश का किसान चाहे वह किसी भी राज्य का हो, वह हमें हर मामले में दुखी नज़र आ रहा है क्योंकि सरकार की ओर से खेती करने के लिए जो सस्ते साधन मुहैया कराने चाहिए, वे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जब उनकी फसल पक कर तैयार होती है तो सरकार सस्ते दामों में उसको खरीदती है। साधन महंगे देती है और फसल सस्ते दामों पर खरीदती है जिससे किसान देश के बहुत से हिस्सों में दुखी होकर आत्महत्याएं भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी किसानों की स्थिति खराब है, खास तौर से गन्ना किसानों की और आलू उत्पादकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन मुद्दों के साथ-साथ चुनाव सुधार के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। आपको मालूम है कि राज्य सभा के अभी इलेक्शन हुए तो उसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया और वभिन्न पार्टियों के M.L.A’s को खरीदा गया। यह राज्य सभा का हाल है, लेकिन जब लोक सभा और विधान सभा के लिए चुनाव होता है उसमें भी मनी, मीडिया और माफिया का बहुत दुरुपयोग होता है। उससे जो गरीब और दलित तथा कमजोर वर्ग के लोग हैं वह अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस देश में हम जिन दलितों, पिछड़ों और अकलियतों की बात करते हैं, उनकी आबादी लगभग ८५ प्रतिशत है, लेकिन वे अपना वोट जब ढंग से नहीं डाल पाते हैं तो गलत लोग चुनकर आते हैं और कहा जाता है कि मुट्ठी भर माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों के पास बहुमत है। यदि चुनाव सुधार हो जाएं और केन्द्र सरकार चुनाव सुधार के मामले में गंभीर है तो उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर चुनाव सुधार लाने चाहिए। मैं दावे से कहती हूं कि फिर इस देश में चाहे वह केन्द्र सरकार हो या प्रदेशों की सरकारें हों, फिर केन्द्र और राज्यों में मुट्ठी भर लोगों की सरकारें नज़र नहीं आएंगी। फिर बहुजन समाज के लोगों की सरकार नजर आएगी जिनके पास वोट बहुत ज्यादा हैं।

इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संविधान की समीक्षा के बारे में मैंने जीरो ऑवर में बहुत कुछ बोल दिया है लेकिन नटशैल में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगी कि भारतीय संविधान में जब अमैंडमैंट की व्यवस्था है तो भारतीय संविधान की समीक्षा क्यों? इसके पीछे हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आती है। भारतीय संविधान की समीक्षा की आड़ में बी.जे.पी. की सरकार अपने गुप्त एजेंडे को लागू कराना चाहती है। इसे बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने अपने कार्यों का जिक्र किया है, इन कार्यों में गरीब और मजलूमों की उपेक्षा हुई है खासतौर से वीकर सैक्शन के जो लोग हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। इसी के साथ भारतीय संविधान की समीक्षा का जो जिक्र किया गया है, तो यह मामला भी काफी गंभीर है। मैं समझती हूं कि ओपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन बी.जे.पी. के जो सहयोगी दल हैं, उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है।

मैं एक बात और आपकी इजाजत से कहना चाहूंगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के बारे में जरूर जिक्र गया है। अभिभाषण के पेज नम्बर छ: के पैरा नम्बर १५ में कहा गया है कि महिलाओं की आबादी देश में आधी है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में सरकार गंभीर है। लेकिन पिछले सत्र के दौरान महिलाओं को आरक्षण देने के लिए """"""""ेकि लोक सभा और विधान सभा में ३३ प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए"""""""", उस मौके पर हमने सरकार को लोक सभा में और ऑल पार्टीज मीटिंग में कहा था कि हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हमने सरकार से कहा कि आप ३३ प्रतिशत आरक्षण की बात करते हैं, हम उसके फेवर में है लेकिन यदि आप ३३ प्रतिशत से बढ़ा कर जब आप महिलाओं की आधी आबादी का जिक्र करते हैं तो हम चाहेंगे कि महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती है तो उन महिलाओं के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए जो अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित हैं जिसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग आते हैं। जिनकी महिलायें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, ऐसी महिलाओं को यदि राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा देना है तो महिला रिजर्वेशन बिल में इनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था होना चाहिए।

मैंने आपके माध्यम से जिन बिंदुओं, मुद्दों की तरफ खासकर वीकर सैक्शन के हित को ध्यान में रख कर, आरक्षण के मामले में, महिला आरक्षण के मामले में, बहुजन समाज की महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है, उन पर सरकार जरूर सोच विचार करने की कोशिश करेगी।

इसके साथ-साथ आपने कहा कि हम गरीब लोगों का भी ध्यान रखेंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीबों का ध्यान रखेंगे, उनके उत्थान के बारे में सोचेंगे लेकिन दूसरी तरफ जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो गरीब और अमीर व्यक्ति दोनों के लिए जरूरी है, उनकी कीमतें बढ़ा रही है। जैसे गेहूं,चावल, गैस और मिट्टी का तेल है। आप आज भी इंटीरियर में चले जायें जहां बिजली नहीं है वहां मिट्टी के तेल से गरीब लोग अपने घरों में रोशनी करते हैं। यदि मिट्टी के तेल, रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं पर कीमतें बढ़ाई जायेंगी तो इससे निर्धन और निर्धन होते चले जायेंगे। उनका जीना दुर्लभ हो जायेगा। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपको केवल खोखली बात नहीं कहनी चाहिए बल्कि बात में कुछ दम होना चाहिए। यदि सही मायने में आपकी नीयत साफ है और आप इस देश में गरीब, कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों का हित चाहते हैं तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आपने जो वृद्धि की है, उसको आप वापिस लें। इसी तरह मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कीमतों में आपने वृद्धि की है, उसको भी आप वापिस लें अन्यथा आपका हाल बुरा होगा।

आपको मालूम है जब आपने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई थीं तो दो राज्यों में अपनी सरकार खोनी पड़ी। दिल्ली और राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मूल्य वृद्धि के कारण उसे अपनी सरकार खोनी पड़ी। यदि आपने कीमतें वापिस नहीं लीं तो मुझे नहीं लगता कि आप केन्द्र में ज्यादा दिन बैठ पाएंगे। आपको दिल्ली और राजस्थान की तरह केन्द्र से भी बाहर जाना होगा। इसलिए आप जो कहते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। आपने आतंकवाद, देश की सुरक्षा, लॉ एंड आर्डर को ध्यान में रख कर बातें बहुत कहीं हैं लेकिन यदि उस पर इम्प्लीमैंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार की राजनीति का प्रदर्शन होता है। एन.डी.ए. की सरकार के कॉमन एजैंडे पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति जी ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं। मैं उनके कई मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

जो प्रादेशिक समतल की बात रखी गई है, इससे पहले भी जो सरकारें आईं, उन्होंने भी यह बात रखी, आज भी यह बात आई है और कल भी आने वाली है। लेकिन आज तक प्रादेशिक समतल निर्माण नहीं हुआ, यह दुखद बात है। मैं जिस इलाके से चुनकर आया हूं, आजादी के ५२ साल के बाद भी हम देखते हैं कि मूलभूत चीजें जैसे पीने का पानी, खेती के लिए पानी, आने-जाने के लिए रास्ते, स्कूल के बच्चों के लिए पाठशाला आदि भी बहुत से प्रदेशों में उपलब्ध नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए जब तक हम एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक उस हिसाब से राशि आवंटित नहीं करेंगे तब तक रीजनल बैलैंस की बात नहीं होगी, वह सिर्फ पेपर में ही रहेगी।

पिछड़े वर्ग, जनजाति के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, बनाई गई हैं। लेकिन जो योजनाएं केन्द्र से बनाई जाती हैं, राज्य सरकार को जिस योजना के लिए राशि भेजी जाती है, वह उस योजना में खर्च नहीं होती। आज सुबह सवाल-जवाब के समय मानव संसाधन मंत्री के उत्तर से हमने जाना कि हम कोई ऐकाउंटेबलिटी नहीं रखते, कोई मौनीटरिंग नहीं करते। इसलिए पिछड़े और जनजाति के लोगों के लिए जो योजना बनाई जाती है, वह पेपर में ही रहती है। इसके लिए ठोस पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ऐकाउंटेबलिटी रखने की जरूरत है तभी हम पिछड़ों और जनजाति के लोगों का विकास कर पाएंगे।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से में कहा है - The poor are at the centre of all our developmental efforts. एक तरफ हम ऐसा कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ पी.डी.एस. के माध्यम से जो अनाज देते हैं, उसकी सबसिडी निकाल कर कीमतें बढ़ाते हैं। यह कंट्रोवर्शियल लगता है। एक तरफ उनके विकास की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ अनाज महंगा कर देते हैं। यह राजनीति मुझे ठीक नहीं लगती।

दूसरी बात यह है कि विपक्ष वाले सभी लोग यह मुद्दा उठाकर हंगामा करते हैं, लेकिन विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बनी हुई महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी शुरूआत की और केन्द्र से भी पहले पी.डी.एस. के माध्यम से जो अनाज दिया जाता है, उसकी कीमतें बढ़ाईं। चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजीशन पार्टी हो, वही बातें करते हैं। गरीब की बातें करते हैं, गरीब के विकास की बातें करते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात होती है तो वही काम करते हैं। यहां हंगामा करते हैं, लेकिन वहां जो हमारी सरकार है, वहां हम क्या करते हैं, वह कभी सोचते नहीं, कभी बोलते नहीं। हम खाली राजनीति खेलते हैं, गरीब के लिए काम नहीं करते, यह मेरा विचार है।

मैं यहां एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। अगर हमको रूरल डवलपमेंट सही तौर पर करना है तो कोआपरेटिव मूवमेंट हमको डवलप करना होगा। हमें महाराष्ट्र का जो एक प्रैक्टीकल एक्सपीरिएंस है, वहां का जो वैस्टर्न एरिया है, उस वैस्टर्न एरिया में अगर हम जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि कोआपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से डवलपमेंट कैसे होता है, बेरोजगारी कैसे मिटाई जाती है। एक शुगर फैक्टरी अगर कोआपरेटिव बेसिस पर खड़ी होती है तो क्या हो जाता है, खाली शुगर फैक्टरी ही नहीं होती, वहां अपने आप एल्कोहल फैक्टरी आती है, उसके साथ पेपर इंडस्ट्री आती है, जो एलाइड इंडस्ट्रीज बोली जाती हैं, वे आती हैं और उनके माध्यम से बेरोजगारी को हटाने में मदद मिलती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी तरफ किसान को गन्ने का अच्छा दाम मिलता है। तीसरी तरफ हम यह पाते हैं कि वह जनतंत्र की शिक्षा का माध्यम भी है, क्योंकि कोआपरेटिव के पांच साल के बाद इलैक्शन होते हैं, उससे जनतंत्र की शिक्षा मिलती है। कोआपरेटिव मूवमेंट अगर हमें डवलप करना है तो हर एरिया में जो अनाज अच्छा पैदा होता है, वहां अगर उस अनाज को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्री कोआपरेटिव बेसिस पर बनाई जाये तो वह एरिया अपने आप डवलप हो जाता है, उससे रूरल डवलपमेंट अपने आप हो जाता है।…( व्यवधान) मैं आखिरी मुद्दा रखना चाहता हूं। मैं जूनियर सदस्य हूं, बहुत से सीनियर सदस्य चाहे जितना बोलते हैं और हम यदि आते हैं, बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आप दो मिनट के अन्दर बैल बजाती हैं। यह ठीक बात नहीं है। मैं अपने दल से अकेला बोलने वाला हूं। आप सब के ध्यान में आया होगा कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण चालू था तो हम सभी शिवसेना के सांसदों ने राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, इस मुद्दे के ऊपर कि अगर हमारे देश में एक स्मगलर राष्ट्रद्रोही, गुनहगार केवल मतदान ही नहीं करता, बल्कि चुनाव में खड़ा होता है, लेकिन हमारे जो माननीय शिवसेना प्रमुख और राष्ट्रप्रेमी हैं, हिन्दुत्व ही राष्ट्रत्व है, यह भावना जताते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, उनके मतदान का अधिकार छीना गया है तो सदन के माध्यम से मैं राष्ट्रपति जी से अपील करता हूं कि उनके मतदान का अधिकार सम्मानित करें।

इसके साथ मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : बाला साहेब ठाकरे जी को यह सम्मान मिलना ही चाहिए। यहां राष्ट्रद्रोहियों को मतदान का अधिकार मिलता है, लेकिन हमारे बाला साहेब ठाकरे जी को नहीं मिलता। कारगिल में जो लोग घुस रहे हैं, अगर उनको हमारे जवान नहीं मारते तो उन्हें भी मतदान का अधिकार प्राप्त होता। जिन्हें फांसी की सजा होती है, राष्ट्रपति जी उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमारे बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या गुनाह किया है। मैं अपनी सरकार से, राष्ट्रपति जी से विनती करता हूं कि उनको मतदान का अधिकार वापस मिलना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस चल रही है। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जी का भाषण, President’s speech is a statement about policy of the Government. मतलब आगे एक साल तक सरकार की नीति और कार्यक्रम क्या होगा, इसकी झलक राष्ट्रपति जी के मुंह से सरकार कहलाती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम लोगों ने सोचा था कि जो देश की समस्याएं हैं, उनके समाधान की तरफ कुछ झलक मिलेगी। सेंट्रल हाल की मीटिंग का आप जिक्र कर रही थीं। सेंट्रल हाल में राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी एक ही मंच पर थे और दो तरह का भाषण हुआ था। राष्ट्रपति जी ने सही कहा था कि संविधान में कोई खोट नहीं है। संविधान को लागू करने में त्रुटि है, इससे देश की जनआकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकी और देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। उसी जगह ये कहते हैं कि हम समीक्षा करेंगे इसीलिए संशोधन के लिए आयोग बिठाया है। संशोधन का प्रावधान तो पहले से ही है। लेकिन इन्होंने संविधान समीक्षा आयोग के प्रति देश भर में आशंका उत्पन्न करने का काम किया है। यह संसद सर्वोच्च संस्था है। मैं यहां तीन मिसाल देना चाहता हूं कि कैसे संसद को इन्होंने इग्नोर करने की, बाईपास करने की कोशिश की है। पहली तो यह है कि संसद को आपने विश्वास में क्यों नहीं लिया, सरकार को अलग से आयोग बनाकर संविधान समीक्षा करना ठीक है या नहीं, यह तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि जब नाचना नहीं आया तो कह दिया कि आंगन टेढ़ा है।

ये कहते हैं कि संविधान की समीक्षा करके उसे ठीक करेंगे। इससे देश भर में गहरी आशंका लोगों के मन में हो सकती है कि यह सरकार संविधान समीक्षा के नाम पर संविधान का भगवाकरण करना चाहती है। अभी एक माननीय सदस्य हिन्दुत्व की बात अपने भाषण में कर रहे थे, अब वे चले गए हैं। आर.एस.एस. के तीन सूत्र हैं, शायद आर.एस.एस. के चौधरियों को भी पता नहीं होगा।…( व्यवधान) हिन्दुत्व राष्ट्र अगर हो गया तो क्या देश बचेगा, इसलिए इनसे देश को खतरा है। खतरा नम्बर दो यह है कि ये कहते हैं राष्ट्र ध्वज--भगवाध्वज हो। तीसरा खतरा यह है कि ये कहते हैं कि शासन एक सूत्र से संचालित होगा। लोकतंत्र में समूह से नहीं, एक से शासन चलेगा, यानी यह फासीवाद का उदाहरण है। इसलिए संसद को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। सवाल उठा कि संसद में साल भर आगे क्या करेंगे, तो इनकी कथनी और करनी पर ध्यान देना चाहिए। देश में आज सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है। सन् १९९१ की जनगणना के हिसाब से ३४-३५ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। छ: करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। अब यह संख्या बढ़कर सात करोड़ परिवार की हो गई है। गरीबों की आबादी वैसे भी ज्यादा बढ़ती है। इसलिए एक करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो गए। इनके लिए जो सहूलियतें दी गईं, वे इनको नहीं मिलीं।

मैं चुनौती देता हूं, इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि गरीबों पर जुल्म बढ़ाने का काम किया है और खर्चा बढ़ाने का काम किया। यह भी सुनने में आ रहा है कि अन्तरराष्ट्रीय दबाव के चलते पीडीएस को खत्म करने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरु युनिवर्सिटी के प्रो. अरुण कुमार ने एक किताब लिखी है, जिसमें कहा गया है कि देश को सुद्ृढ़ करने के लिए कोई नीति अख्तियार नहीं की गई है। साढ़े चार लाख करोड़ रुपए काले धन पर कोई नियन्त्रण नहीं है और साढ़े आठ लाख करोड़ रुपया कर्जा है और एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपए का फिसकल डैफसिट है। इतना होने पर भी कहा जा रहा है कि हम आर्थिक सुधार करना चाहते हैं। आर्थिक सुधार करने के लिए इन्होंने गरीबों पर खर्च बढ़ाया, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को काटा, पीडीएस में कीमतें बढ़ाई, मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाई, लेकिन अमीर लोगों की पूंजी पर कोई हमला नहीं किया। इस तरह से आप आर्थिक सुधार करने चले हैं, कौऩ से अर्थशास्त्र से आप देश को चलाना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं है। इन्होंने कहा था - करनी करे पाताल लोक की, कथनी कथ्य हिमालय की। इन्होंने शुरू में कहा था कि हम दस बरस में अनाज का उत्पादन दोगुना कर देंगे। सौ फीसदी वृद्धि कर देंगे। इस मतलब, एक वर्ष में दस प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि कर देंगे, जबकि इसका उल्टा हो रहा है और एक वर्ष में ४० लाख टन अनाज की कमी हुई है। कहां तो एक वर्ष में दस प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक साल में ४० लाख टन उत्पादन घट गया। इकोनोमिक सर्वे १९४९ बजे (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) में इसका कोई जिक्र नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है।

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): How much is the increase in food production in the case of Bihar?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिहार अनाज के मामले मे आत्म-निर्भर है। इस सरकार की नीतियों की वजह से पंजाब और हरियाणा के किसान तो त्रस्त हैं ही और बिहार के पहले से ही त्रस्त हैं।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ५८ हजार करोड़ रुपया नान-फार्मल एसैट है और बैंक से जो कर्जा लिया गया, वह डूब गया और तीस हजार करोड़ रुपया सीआईआई के जो सदस्य हैं, उनके यहां है।

सीआईआई वाले फाइनेंस मनिस्टर के खास मित्र हैं।...(व्यवधान) उनकी आपस में बातचीत होती रहती है। ३०,००० करोड़ रुपए वापस आ जाए, हमारा फजिकल डेफसिट घटे, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। आपने कौन सी कार्यवाही की है, गरीबों पर खर्चा बढ़ाया, यह तो प्रत्यक्ष है। लेकिन सीआईआई, जो पूंजीपति हैं, उसे आपने बढ़ावा देने का काम किया। उस पर आपने कोई हमला नहीं किया। आपने सेलुलर के दाम, कम्प्युटर के दाम घटाए, जिनको अमीर लोग इस्तेमाल करेंगे उनके दाम घटेंगे और जिन चीजों को गरीब व्यक्ति इस्तेमाल करेगा उनके दाम बढ़ेंगे, यह सरकार की नीति है। इससे आप सहमत हैं। इससे देश पर खतरा आने वाला है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, kindly conclude now.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह जो WTO वाला है, इसकी १ अप्रैल, २००० को हम लोगों को जानकारी हुई कि ७१४ सामान विदेश से आ जाएगा। पहले उस पर नियंत्रण था, उस पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था थी लेकिन अब खुला छोड़ दिया गया, चाहे जितना सामान आए और कौन सा सामान आएगा, जो देश में उपलब्ध है- आटा, परमल, भिंडी, हिन्दुस्तान में जो सब्जियां पैदा होती हैं वे आएंगी। दूध का पाउडर आदि विदेश से आएगा और हिन्दुस्तान डम्िंपग ग्राउंड बन जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you have taken more time. Kindly conclude now.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जब प्रैस वालों ने पूछा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में हम लोग मामला हार गए हैं, इसलिए ७१४ में घबरा रहे हैं। २००१ में ७१५ सामान का भी खुला दरवाजा कर दिया जाएगा, मतलब खुले आम विदेश से सामान आएगा, तब किसान का क्या हाल होगा। यहां के लघु उद्योग का क्या हाल होगा, विदेश का हिन्दुस्तान का एक बाजार हो जाएगा। जब सीमा पर लड़ाई होती है तो हमारे देश के लोग बलिदान होते हैं। हमारे गांव और हिन्दुस्तान की जनता उठ खड़ी होती है, लेकिन यहां कौन लड़े। आप हार गए और ७१४ सामान की खुलेआम इजाजत दे दी और अगले साल ७१५ सामान की इजाजत दे दी जाएगी। WTO में कहेंगे कि हम हार गए और पार्लियामेंट को जानकारी नहीं है। पार्लियामेंट को जानकारी क्यों नहीं है। हमारा पहला आरोप संविधान समीक्षा वाले मुद्दे पर था। नम्बर दो, WTO के मामले में पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लिया गया। हम लोगों को प्रैस से पता चला कि हम लोग मामला हार गए।,,, (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you have been allotted six minutes but you have taken 13 minutes. Kindly conclude now.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, देश नीचे जा रहा है, बिकने का खतरा है तो हम क्या करें। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Can I call the other Member to speak? Kindly conclude now.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Sir, I am concluding. हमने सुना कि बासमती चावल, हल्दी, तुलसी, जो यहां की जड़ी-बूटियां थीं, उन सब में पेटेंट में अमेरिका की किसी कम्पनी से लिखा-पढ़ी कर दी। अब इस देश के हिन्दुस्तान का क्या होगा। हमें चिन्ता है कि ये अंतरराष्ट्रीय मामले कहां-कहां, क्या-क्या दस्तखत कर रहे हैं, लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। गांव में हमसे लोग पूछेंगे कि आप वहां पार्लियामेंट में बैठे थे और हिन्दुस्तान डम्िंपग ग्राउंड बन गया। मल्टीनेशनल के हितों का संरक्षण यहां पर होगा। ये सब आर्थिक मामले में और पार्लियामेंट को इग्नौर करने का, नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मायावती जी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों पर भाषण कर रही थीं।

अनुसूचित जाति और जनजाति के ये लोग दुश्मन हैं, उनका कल्याण इनसे होने वाला नहीं है। एक दिखावटी दलित सम्मेलन अभी हुआ है।

MR. CHAIRMAN : You have taken nine minutes more. Kindly conclude.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार की नीति गरीब विरोधी है और इनके राज में पूंजीपतियों की पौ-बारह है। इनकी नीतियां जन-विरोधी हैं, इसलिए आर्थिक मामला नीचे जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमें अपेक्षा थी कि ये देश की समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति लायेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): His Party has only six minutes. Sir, you are giving five minutes more.

MR. CHAIRMAN: No, he has taken nine minutes more. Hon. Member, kindly resume your seat. Now, Shri Adhi Sankar to commence his speech.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सभी, सारे विपक्षी दल मूल्यवृद्धि के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन चलाएंगे और इनको अक्ल सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Mr. Chairman, Sir and respected Members of the House, I take the House to focus on certain achievements that our country has achieved which is found in the hon. President’s Address to Parliament at its Joint Session held on 23rd of this millennium.

I rise to support the Motion which is moved by Shri Madan Lal Khurana.

The President’s Address is an excellent speech of the Government policies. For the better functioning of the democracy in this great country, the concept of federalism should be accepted. The review of the Constitution is very much needed. Since the Constitution came into force, 90 amendments have been carried out. So, there is no harm in reviewing the Constitution.

Despite a billion people with different traditions, different cultures, different civilisations, different languages and different diversities, our country has made many achievements. It gives me a great pride that our country has implemented many reforms to augment the economic growth, which has to lead the stronger and more competitive industries and also the financial system.

Sir, our President stated that the economic reforms would cover agriculture, industry, public enterprises, fiscal consolidation, tax reforms, financial sector reforms and foreign investment policies. Most importantly they would also cover policies for improving the performance of infrastructure sector namely power, roads, railways, ports, civil aviation, telecommunication and petroleum.

Sir, I take pride in the Government’s concise and concerted efforts to bring the impact of the economic reforms on those regions and communities that have so far not been benefited.

Sir, I take pride in stating that the Government would soon set up a National Commission for Children, and the existing programmes for sports and youth affairs would be reviewed, for a brighter tomorrow.

Our President says that a Sarva Shiksha Abhiyan would be launched to ensure that every child in the age group of 6 to 14 years goes to a school, or an Education Guarantee Centre, or a Back to School Camp by 2003.

Here I would like to inform this august House that the Tamil Nadu Government under our great leader Dr. Kalaignar Karunanidhi gives free education up to plus two students. In the Tamil Nadu Assembly, our Thalapathy, youth wing leader, Shri Stalin raised the issue of Free Bus Pass Scheme. After accepting the prayer, the Tamil Nadu Government announced the Free Bus Pass Scheme to benefit those students.

Our President also listed the Government’s achievement and its political, economic and social agenda for the year including a 17-point medium-term economic agenda.

Sir, I am sure that the re-constitution of the Inter-State Council will make an effective platform for better relations between the Centre and the States. We, the Tamil Nadu Government under the great leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi and the DMK are the pioneer movements for the relationship between the Centre and the States.

20.00 hrs. We have been demanding that all the regional languages mentioned in the Eighth Schedule should be made as official languages of this country. The NDA has accepted this for the first time in its Agenda. Tamil, which is mother language of all Dravidan languages, should be included and accepted by the Union Government as a classical and official language.

Our President said that all assistance was being provided to the North-Eastern States which were affected by terrorism and anti-social activities.

We have to deploy a large number of personnels for the security of our VVIPs. The Government should curtail the number of security personnel deployed for VVIPs. We must lose no more time to eradicate mass poverty, remove illiteracy and assure basic minimum service to all our fellow citizens. Simultaneously our President stressed the need for strengthening the social justice, promote gender justice, remove regional imbalances and bridge the rural urban divide.

The Department of Women and Child Development will also soon finalise a national policy for empowerment of women to focus gender into laws, policies, programmes and budgetary allocations of the Government.

Sir, our Government has formulated a national policy for older persons and established a national council for older persons to focus on the problems faced by older citizens. Our Government also proposed a pension scheme for old-age security, which is a welcome step.

Sir, regarding the rural area development, the newly created Department of Land Resources in the Ministry of Rural Development has proposed special programmes for the generation of productive wage employment in the rural areas especially creating permanent infrastructure, self-employment opportunities, etc. Sir, there was a need for constant vigil and the Government on its part was fully alert to all threats to India’s external and internal security. We are prepared to meet any challenge to our open, democratic way of life. Pakistan’s defeat in Kargil is a feather in the cap.

The hon. President expressed his hope that Pakistan will reverse its policy of hostility towards India so that normal relations are restored.

The hon. President stated that our country should continue to work for better ties with the United States, Japan, Germany, France, Russia and the United Kingdom.

Sir, again, I am proud that hon. the President gave a detailed picture of the economic situation of our country.

Regarding communal harmony, in an oblique reference to concern among the minorities, hon. the President gave the assurance that the Government was fully committed to preserving and further strengthening the secular ethos of our country. The communal harmony has improved remarkably in the past few years.

Sir, hon. the President emphasised that to limit the interest burden on Government borrowing, subsidies on non-merit goods, which are currently high, have to be brought down and phased out.

The hon. President announced that the Government would shortly finalise the National Agriculture Policy related to the development of Agriculture. It will help the poor, agricultural coolies and Cooperative Sector in Agriculture.

The President’s Address is a welcome indication of new sense of stability, raising hopes of confident political and economical managements. I extend my thanks to the hon. President for delivering a brilliant Address.

Sir, I, on behalf of my DMK Party and on my own behalf, convey my thanks and support on the Motion of Thanks to the President’s Address.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति महोदय, आज लोक सभा देर तक बैठेगी, इसलिए सदस्यों के लिए सैंट्रल हाल में जलपान की व्यवस्था की गई है।

 

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो); सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। यह परम्परा रही है कि राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार द्वारा आगामी वर्षों की पूरी नीतियों का मन्तव्य पत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसलिये यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि यह अभिभाषण सार्थक हो, सोद्देश्य हो, संवेदनशील हो और कल्पनाशीलता के साथ साथ सरकार की नीतियों का दिशासूचक बने, उसकी आगामी नीतियों का अवलोकन करने का साधन बने। इसके माध्यम से प्राथमिकताओं का निष्पादन किया जाता है । मैंने समूचा अभिभाषण पढ़ा भी है और सुना भी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना लचर, इतना दिशाहीन, निरर्थक और भाषागत कलाबाज़ियों के अलावा इस पूरे अभिभाषण में और कुछ भी नही है। इसलिये मैं इसका समर्थन करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं।

इस सरकार ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, वह न केवल इनके चिन्तन, कथन और कृतित्व तीनों के अंतर्विरोध को परिलक्षित करता है बल्कि सरकार की नीतियों का जो आइना पेश किया गया है, वह स्वंय में अंतर्विरोधों से भरा पड़ा है। एक तरफ सबसिडी की कटौती करके गरीब आदमी पर आर्थिक रूप से बोझ लादा गया है, वहीं दूसरी तरफ अभिभाषण में इस बात का दावा किया गया है कि गरीबी को दूर करने और गरीब वर्गों के उत्थान के लिये नई योजनायें लागू की जायेंगी। इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही गई है लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले साल के मुकाबले ४० लाख टन अन्न का इस वर्ष उत्पादन घटा है। ग्रामीण विकास नकारात्मक दिशा में जा रहा है। इसमें घाटे को नियंत्रित करने की बात कही गई है। सच्चाई यह है कि पिछले वर्ष भी वित्त मंत्री जी ने इसे नियंत्रित करने की बात कही थी लेकिन इस वर्ष उन्होने स्वयं स्वीकार किया है कि वे ऐसा करने में असफलल रहे हैं । मैं इन सारी बातों के विस्तार में इसलिये नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की कमी है, मैं सिर्फ उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं।

मैं विशेष रूप से यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में जहां पंथनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया है, वहां यह दावा भी किया गया है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार गठित है, उसकी वजह से, उसके प्रभाव से इस देश में साम्प्रदायिक तनाव कम हुआ है। इससे पहले कि मैं इस दावे के बारे में कुछ कहूं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्वयं हिन्दू हूं और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं हिन्दू हूं। लेकिन हिन्दुत्व की जिस परिभाषा को आज प्रतिपादित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे मैं स्वयं को सहमत नहीं पाता हूं। इसलिये नहीं कि मेरी कोई अपनी परिभाषा है बल्कि परम्परागत रूप से इस देश की एक संस्कृति है जिसमें हिन्दू समाज को परिभाषित किया गया है। दरअसल हिन्दू के नाम से कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, हिन्दुत्व तो जीवन की एक शैली है। इसलिये मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब आस्था मानव की चेतना को आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाती है, तब धर्म का जन्म होता है और जब आस्था मनुष्य के संकीर्ण, नहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन बन जाती है तो वह साम्प्रदायिकता का स्वरूप ले लेती है।

सभापति महोदय, मैं स्वामी विवेकानंद के एक कथन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ;

"केवल वेदान्त ही सार्वभौमिक माना जा सकता है क्योंकि वह सिद्धांत का प्रतिपादन करता है व्यक्ति का नहीं। वेदान्त सागर में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी एक हैं "

यह स्वामी विवेकानंद का हिन्दुत्व है। दूसरी ओर मनु स्मृति में, जहां हिन्दुत्व का जन्म हुआ है,हिन्दुओं की पूरी परिभाषा का उल्लेख है, हिन्दू समाज की संरचना पर जिसने पूरा आधारभूत कार्य किया है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

धैर्य, क्षमा, दम, अचौर्य, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, विवेकशीलता, विद्या, सत्य, अक्रोध धर्म के दस लक्षण है, यह मनुस्मृति कहती है। तुलसी दास जी कहते हैं - परहित सदिस धर्म नहिं भाई, परपीड़ा सम नहि अधमाई, यह हिंदुत्व है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे अनेक उद्धरण है, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, वे उपनिषदों से भी हैं, कुछ श्लोक भी हैं, परंतु समय की कमी के कारण मैं उन सभी चीजों को छोड़ना चाहता हूं। मेरा कहना यही है कि हिंदुत्व एक व्यापक जीवन शैली है, जिसमें सभी को समाहित करके साथ लेकर चलने की बात कही गई है।

२०११ बजे(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) लेकिन जिस हिदुत्व की आज यहां बात की जा रही है, जिस हिंदू राष्ट्र की आज कल्पना की जा रही है, उसके आधारभूत ढांचे के पीछे कौन है - आर.एस.एस.। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं - इटली की एक विदुषी मार्जिया कैसोलारी है, रिसर्च करने के बाद का उनका एक आलेख है। …( व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : इटली की विदुषी का ही नाम याद आया। इटली के सिवा और कुछ नहीं सूझता ।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी रुचि उस ओर ज्यादा रहती है। इकोनोमिक एंड पोलीटीकल वीकली में २२ जनवरी को उनका पूरा आलेख प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने जो लिखा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हेडगेवार साहब के बहुत निकट के एक साथी श्री बी.एस.मुंजे थे, उन्होंने १९ मार्च, १९३१ को पैलाजो वैनिन्जिया, रोम में मुसोलिनी से जाकर भेंट की थी और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मैं उसे कोट कर रहा हूं -

"The idea of fascism vividly brings out the concept of unity amongst people. .. India and particularly Hindu India need some such institution for the military regeneration of the Hindus. .. Our institution of Rashtriya Swayamsevak Sangh of Nagpur under Hedgewar is of this kind. "

फासिज्म की आधारशिला, मैं गोलवलकर साहब के एक उद्धरण को भी पेश कर दूं, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो जाए।

MR. SPEAKER : Shri Chaturvediji, please try to conclude.

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : Sir, if you want me to stop, I will stop. I have just started.

MR. SPEAKER : No, no. I want this to be finished.

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI: Sir, I understand. I have just begun. I have not taken more than five or six minutes even. It is hardly five minutes that I spoke. माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां वह कहते हैं -

Casolari quotes Madhav Sadashiv Golwalkar, the first head of the RSS, praising the Nazi purging of the Jewish people in his book We, or Our Nationhood Defined, by calling it "national pride at its highest" and as "a good lesson for us in Hindustan". This is what he said. जाहिर है कि आर.एस.एस. की विचारधारा से ये अपने आपको डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। मैं आज के संदर्भ में सीधे मुद्दों पर इस पृष्ठभूमि के बाद लौटकर आता हूं। आज क्या हो रहा है, पिछले दो-तीन वर्षों में इस देश के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और ये वे घटनाएं हैं जो अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर घटी हैं और य़ह एक जिगसा पजल, पहेली के एक छोटे-छोटे अंग के रूप में हैं। जब इन सारे हिस्सों को जोड़कर एक द्ृश्य बनता है, पहेली पूरी होती है तो वहां पर कौन सा द्ृश्य उभरता है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में, गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में ईसाई और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो बर्बर हमले होते हैं, ये उसी पहेली के एक हिस्से का अंग हैं।

…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : चतुर्वेदी जी क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स की हत्या में जिन पांच आदमियों को गिरफ्तार किया गया था, वे कांग्रेस के आदमी थे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आइ एम नॉट कंसीडिंग प्लीज, देखिये वैसे ही समय कम है, जब आप बोलें तब कहिये। दीपा मेहता की फिल्म ‘वाटर’ जब प्रदर्शित होती है तो उसके प्रति असहिष्णुता का जो प्रदर्शन होता है, वह भी इसका एक हिस्सा है। तीसरी तरफ गुजरात में शासकीय तंत्र का आर.एस.एसीकरण करने का जो असफल प्रयास इस बीच में हुआ था, यह भी इसका एक हिस्सा है। लोग इतिहास पर भी चोट करने से नहीं चूके।

आई.सी.एच.आर. के अंदर इतिहास के लेखन में भी हस्तक्षेप किया गया और उसे भी प्रभावित करने की कोशिश की गई।

यह एक चौथा हिस्सा है। वैलेन्टाइन्स डे पर कानपुर में एक दम्पति पर हमला हुआ। यह अलग हिस्सा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सांसद के बयान की ओर। उन्होंने यहां तक जाकर हद कर दी कि जिस दारा सिंह पर इल्ज़ाम है और जो स्टेन मर्डर केस में अभियुक्त है, उन्होंने उसके पक्ष में सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर दिया। यह बिना सोचे-समझे की गई बातें नहीं हैं। इनमें से कोई भी घटना अपने आप में महत्वपूर्ण न दिखती हों लेकिन सामूहिक रूप से सारी बातों को देखें तो पाएंगे कि ये सारी योजनाबद्ध तरीके से समाज के वभिन्न हिस्सों पर हमला करके, साम्प्रदायिक समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। यह खतरनाक मोड़ है। मैं इसके लिए सदन के द्वारा देश को और विशेष रूप से उन माननीय सदस्य को चेतावनी देना चाहता हूं।

आप आश्चर्य करेंगे कि इस देश की जो दो सबसे बड़ी सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन्होंने आज तक कभी एक दूसरे के विरुद्ध एक लफ्ज़ नहीं बोला। जमायते इस्लामी और आर.एस.एस. ने कभी एक दूसरे के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, कभी उनमें आपस में टकराव नहीं हुआ। भोपाल के एक सम्मेलन का मैं उदाहरण देना चाहता हूं जहां आर.एस.एस. के सम्मेलन में जमायते इस्लामी के लोगों को एक ही मंच पर बुलाया गया और एक दूसरे की तारीफों के कसीदे पढ़े गए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जब एक हिंसा पैदा करती है तो दूसरे को महत्व मिलता है और जब दूसरी तरफ से हिंसा होती है तो पहले को महत्व मिलता है। यह सोची समझी रणनीति के तहत होता है।

गुजरात में क्या हुआ उसका इससे बड़ा उदाहरण क्या रखूं। गुजरात में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दी गईं। उन किताबों के अंदर भी ऐसे-ऐसे उद्धरण दिये गए हैं कि आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने जाकर इसकी जांच की और जांच में जब पूछा तो गुजरात के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि हां, हमने बहुत बड़ी गलती की है। उसमें हिटलर और मुसोलिनी को महान नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसमें हिन्दुओं के अलावा मुसलमानों, पारसियों और क्रिश्चियन्स को इस देश में बाहरी और विदेशी बताया गया है। यह पढ़ाया जा रहा है हमारे देश के बच्चों को उस राज्य में जहां पर आर.एस.एस. और भाजपाईकरण का प्रयास चल रहा था। मेरा निवेदन है कि यह बहुत खतरनाक विषय है। हम राजनैतिक रूप से चाहे जहां हों, किसी भी जगह हों, लेकिन एक बात हम कभी न भूलें कि जब सारा देश जियेगा तो हम सब जियेंगे, हमारी संतानें जियेंगी, लेकिन यह देश डूबा तो न हम बचेंगे, न आप बचेंगे और कोई भी बचने वाला नहीं है। इसलिए हम ऐसा खतरनाक खेल न खेलें। थोड़ा बहुत अपने राजनीतिक हितों और स्वार्थों के लिए यदि हम देश को दांव पर लगा दें तो बहुत गंभीर बात होगी।

संविधान पर यहां बहुत चर्चा की गई। मैं आज भी कहता हूं और आदरणीय रघुवंश जी अपने भाषण के समय कह रहे थे कि संविधान में संशोधन करके ये हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल बनाइए और हिन्दू राष्ट्र बनाइए। हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले समर्थन देने को मैं तैयार हूं लेकिन कौन सा हिन्दू राष्ट्र? मैं चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द का हिन्दू राष्ट्र बने, मैं चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास का हिन्दू राष्ट्र बने, मैं चाहता हूं कि उपनिषदों और पुराणों में हिन्दुओं की जो व्याख्या की गई है जिसमें सारे विश्व को समाहित किया गया है, सारी वसुधा को कुटुम्ब के रूप में माना गया है, मैं उस हिन्दू राष्ट्र की कल्पना करता हूं। लेकिन वैसा हिन्दू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए जो घृणा के आधार पर पैदा होता है, जहां भाई-भाई का कातिल हो जाता है, जो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे हिन्दू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है जो हमें विभाजित कर दे क्योंकि आज हम उस कगार पर खड़े हैं जहां विश्व में भारत एक महान भूमिका अदा कर सकता है। आज वह वक्त है जब हमें यह विचार करना होगा कि हम भारत की आगामी भूमिका को नज़र में रखते हुए नीतियां बनाएं या चन्द नहित स्वार्थों के लिए इस देश की आपसी शक्ति को विच्छिन्न कर दें। यह प्रश्न हमारे सामने है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर गंभीर चिन्तन और मनन होना चाहिए।

यह प्रश्न हमारा अकेला नहीं है, आने वाली समूची पीढियों का प्रश्न है। मेरा समूचे सदन से और सरकार से अनुरोध है कि इस पर एक बार गंभीर चिंतन हो, नीतियों का पुनर्निरीक्षण हो और उसके बाद ऐसी नीतियों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जाये जो कुल मिलाकर राष्ट्र के हित में हो, कल्याण में हो, व्यापक हित में हो। अगर ऐसी नीतियां प्रतिपादित की जाती हैं तो उसे समर्थन मिलेगा। लेकिन यदि कहीं आंकड़ों के पीछे, पर्दों के पीछे छिपकर इस तरह से कोई काम होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष की अपनी महती जिम्मेदारियां हैं और विपक्ष अपनी महती जिम्मेदारियों को पूरा करने में किसी कीमत पर नहीं चूकेगा और जिस हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी, इस देश का विपक्ष अपनी भूमिका में, अपने धर्म के निर्वाह में, अपनी कसौटी के ऊपर कभी किसी भी स्तर पर कम नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, यह मेरा दावा है।

इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर जो अभिभाषण दिया गया, यह अभिभाषण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता, यह अभिभाषण केवल लचर ही नहीं है बल्कि दिशाहीन है, निरर्थक है। इसलिए इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने में, अपना समर्थन देने में मैं असमर्थ हूं।

MR. SPEAKER: Hon. Members, we have allotted eight hours time to complete this subject. The hon. Members have taken more than eight hours so far. There are three more speakers, and we want to complete this subject by 9 p.m.     SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Mr. Speaker, Sir, I do not wish to take much time of the House.

I rise to support the Motion of Thanks on the President""""""""s Address, but with many regrets. I have many regrets to point out. One of the most important regrets is that the hon. President has not mentioned in his Address about the removal of regional disparities in the country. There are States, which have immense potentialities for prosperity and development, but they have been kept backward and underdeveloped. In spite of abundant natural and human resources, the Constitution and the leaders have kept such States poor and backward. Therefore, an attitudinal change in the leaders and a change in the Constitution are necessary. The Constitution should either be changed or such States should be allowed to secede from the country. If the Constitution will not be changed, then these backward States will definitely revolt to secede from the nation. I focus on this thing with a heavy heart.

2023 hours (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) Sir, I am not going into the polemics now because I am obsessed with one problem. My heart and mind are occupied with only one problem, that is, the problem of the affected people, the people in dire distress of cyclone affected area of Orissa. In this regard, I refer to the speech of the hon. President. I shall confine my speech to para 24 -- not even the entire para, but to only a few lines of that para. I will not go beyond that. People are still suffering, and I invite all sceptics to go there and see as to how people are living without any roof over their head, even after five-and-a-half months of the super-cyclone. In para 24, the hon. President has said:

"The super-cyclone that struck Orissa in end October caused the death of thousands of people and devastated the social and economic life of a large section, more than a crore, of the State""""""""s population. The entire country participated generously in supplementing the Government""""""""s efforts to mobilise relief and rehabilitation for the affected people."

Mr. Chairman, Sir, the first part of the last sentence is true. We are grateful to our fellow countrymen and to the Central Government for that. However, so far as relief measures, rehabilitation and restoration works are concerned, precious little has been done. It has not been mentioned in the President’s Address. The Finance Minister has made only a tangential reference to the super cyclone of Orissa in his Budget speech and did not make any specific provision in the Budget.

I want to make a few specific suggestions and make an appeal to the House. I hope my appeal will touch the conscience of this House and something positive would comes out of it to help the distressed people. Neither the President has mentioned it in his Address nor the Finance Minister has made any specific provision in the Budget for Orissa super cyclone. Houses of 19 lakh families have been razed to the ground in Orissa during the super cyclone. These 19 lakh families have no thatch over their heads. At least one core house is required to be provided to each individual family. However, no specific provision has been made in the Budget for this. A provision for construction of 50,000 core houses under Indira Awas Yojana for Orissa has been made by the Government of India. This sounds ridiculous for the affected people. I appeal that each of these 19 lakh families should be provided with at least one core house each. A core house is a house containing a 12 feet by 12 feet room with an RCC roof. The Central Government has stated that in the current year, 25 lakh houses will be constructed in the whole country. In such a situation, I admit 19 lakh core houses can never be constructed in Orissa in a single year.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : I shall take at least ten minutes to conclude my speech, Sir. I am giving only important suggestions.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, आज की बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आज रात तक जितना संभव हो, सब स्पीकर्स को बोलने का मौका दिया जाए ताकि कल सोनिया जी, लीडर ऑफ औपोजीशन बोलें और प्रधानमंत्री जी सरकार की तरफ से जवाब देंगे। हम धैर्य रखकर बैठें। जो सदस्य मौजूद हैं, उनको बोलने का मौका दें, चाहे पांच मिनट दें चाहे सात मिनट दें नहीं तो बहुत अन्याय होगा। बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग के मुताबिक हमने सदस्यों को बोल दिया है कि आपको मौका दिया जोगा। अगर आपने अभी बैल बजाकर कह दिया कि हाउस खत्म है तो वे सदस्य हमारे ऊपर गुस्सा होंगे।

सभापति महोदय : बोलने का मौका दिया जा रहा है लेकिन संक्षिप्त भाषण ज्यादा प्रभावकारी होता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : ठीक है। आप घंटी बजाते रहिए, हम ऐलर्ट हो जाएंगे।

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): Sir, I have a small submission to make. The Members who spoke earlier have taken about an hour to hour and a half. Members who have got their chance now towards the end of the debate are being told to conclude in two-three minutes. This is unfair. This matter should be taken up in the Business Advisory Committee.

MR. CHAIRMAN: This is done according to the time allotted to the party.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Mr. Chairman, Sir, I request the Central Government to provide at least eight lakh houses out of these 19 lakh houses that are required to be constructed in the current year i.e. 2000-01.

Sir, I am sure that all the hon. Members of this august House will definitely agree to it.

I implore upon all the States that they will part with some of their shares from the Indira Awas Yojna in favour of super cyclone affected people. Out of this, eight lakh houses could be built this year, six lakh houses could be built next year and then the remaining five lakh houses could be built in the subsequent year. That way, 19 lakh core houses -- I am not talking about all the houses but the core houses -- can be rebuilt within three years time. That is my humble request. If that is not done, that means, we have no heart for those affected and distressed people.

I am sorry to submit before this august House that in regard to rehabilitation and restoration work, nothing has been done so far for the super cyclone affected people of Orissa. Nobody in this august House has uttered a single word for those affected people. On the Government side also, I am sorry to say, no specific provision has been made in the Budget and no mention has been made by the hon. President in his Address.

Sir, my second point is regarding the institutional buildings. All the institutional buildings including that of primary health centres, dispensaries, primary schools, high schools and colleges have also been razed to ground. It is my humble submission that all necessary steps should be taken to rebuild them. Sir, earlier, some States had said that they would adopt some districts to rehabilitate them. Maharashtra has said that they were adopting some district. Similarly, some other States are also saying that they are adopting this district and that and so on. But they have done precious little in this regard. I again request that these institutional buildings should be rebuilt quickly so as to facilitate the education in the next academic year.

Sir, my third point is about the plantation. Nothing has been done in this regard. All the trees have been razed to ground. They have been completely destroyed. So, in this regard, I would request that this year particularly, a massive plantation programme should be taken up in the State of Orissa, and the Centre should provide adequate money for that.

Sir, my fourth point is regarding subsidised rice. The super cyclone affected people were getting 20 kg rice at Rs. 4 a kilogram. Sir, here I would request and hope you will all agree with me that rice should be given to those affected people at the same price till November-2000, that is, till the next harvest time. That must be ensured. If that is not done, in fact, we have no heart for the poor people, for the distressed people who have been affected by the super cyclone.

Sir, my fifth and last point is regarding providing subsidy. I request that all the seeds, fertilisers, power tillers and tractors should be made available to the farmers of our affected State at subsidised rates so that the next crop can be raised during the kharif season.

Before I conclude, I want to say that some of the Congress friends were telling that because some charge-sheeted people are there in the Government and therefore they are supporling and having charge-sheeted people elsewhere in State also. My point is that if the Congress people are following that thing, why are they not following other things from the BJP people?

Sir, I am reminded of a saying in Oriya. I do not want to give the English rendering of it. It says:

"Tu ta mutri mun ta mutri, Hensa kahin pain dhoiba"

They are adopting that policy. I think that they should set an example for others that charge-sheeted people should not be supported to be in the Government. They should neither be supported nor should be there in the Ministry.

With these few words, I support the Motion of Thanks on the President’ Address. Thank you.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : The Prime Minister made it clear in the House that ‘the charge-sheeted Ministers can continue in the Ministry and there is nothing wrong about it.’ The Leader of the House had said it. Why are you saying it now?

SHRI TRILOCHAN KANUNGO: And, you are following that.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I am not following. You are following that. You ask the Prime Minister.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): That the President’s Address to both the Houses of Parliament is a statement of the Government on its perceptions, policies, plan of action and achievements I do acknowledge. But what bothers and really worries me today is that it is for the first time that the President of the country has been slighted by the Government through his own Address to the Parliament.

The hon. President Shri K. R. Narayanan is a statesman of high calibre. He is Nehruvian to the core and perhaps is one of the few Nehruvians of the Nehru era left in the country today. About a month before his Address to the two Houses of Parliament, he had expressed an opinion in the Central Hall itself that the Constitution of the country had worked well during the last 50 years. Perhaps the BJP took an affront to it and directed the Government to use the President’s Address itself to announce a total review of the Constitution.

Read this with the statements of the BJP President calling for a total scrapping of the Constitution, read this with various publications of the BJP Pariwar, and you will be left in no doubt about the real intentions of the Government which talks of democracy but sends ominous signals of authoritarianism. How democracy can be used to weaken and to bruise democracy was manifest in the Order of BJP Government in Gujarat lifting a decade old ban on the Government employees participation in the activities of the RSS, an organisation which tells the Prime Minister as to what is right and what is wrong, an organisation which arrogates to itself the right to be the conscience keeper of the country and not surprisingly even the hon. Home Minister was candid enough to admit that the RSS exercises a moral authority on the Government. Emboldened by such statements and action, the "culture police" of the RSS interferes with the performance of cultural shows by students denying them their fundamental right of speech and expression. Even the dress codes for girls are sought to be prescribed reminding us of the days of terrorism in Punjab.

Knowing very well that the Government does not have the requisite two-thirds majority in the House to pass an amendment to the Constitution that is not acceptable to others, the only implicit design in kicking off this extra constittional exercise is to generate a climate of disrespect for the ethos of the Constitution framed by the towering figures of our freedom struggle.

In 1977, we experienced to our chagrin a total derailment of the economy because of the tinkering with the planning process by the Government of the day and it required real hard and intelligent work to restore the health of the economy again. Today the BJP prescription for economic reforms seems to be the backbreaking increase in the prices of essential commodities and an anxiety to demolish the administered price structure notwithstanding the baneful effect of such an approach on the people, particularly the poor.

Now, globalisation is the new mantra for the Government, without understanding and without sensitising itself to the Indian conditions, needs and imperatives. I do not, for a moment, oppose private investment in any sector whether it is foreign or Indian investment. I am using the expression `any sector’ because in certain areas it is even very critical for further development. But today the Government is giving an impression that it exists not for the people of India but for the multinationals and this is what we object to. How else would you explain the doling out of new concessions that cost thousands of crores of rupees to the State exchequer to the various private operators in the telecom sector without enforcing on them the fulfilment of certain obligations like providing 20 lakh telephone connections and 98,000 village public telephone within three years of their operation, that is, by September, 2000. Also, as if that was not enough, there is now a move to disband even the State Electricity Boards and to hand them over to the private companies. `Let the poor rot in dark and dingy dwellings but there ought to be no cross-subsidisation in tariffs’ is the BJP recipe for improving the economy and eradicating poverty.

Sir, you ask the Government to list its greatest achievement, perhaps, the answer would be the visit of the US President. In the Central Hall of Parliament, he asked us to ponder whether we were more safe and secure after the much-hyped Pokharan-II nuclear tests. He also told us that it was the American diplomacy that succeeded in pursuading Pakistan to return to the Line of Actual Control in Kargil. As we all know, the Kargil episode was used as an election tool by the BJP, without the people knowing the whole truth, the truth that when the Prime Minister was embracing the then Prime Minister of Pakistan, the Pakistani helicopters were dropping material for their men in Kargil. However, I will not hesitate to acknowledge frankly the US help in this matter but one does expect thr Prime Minister to share with us what the quid pro quo with the new found natural ally was. We would like to know whether our yielding to the United States on removal of quantitative restrictions on import of 1429 items and an accelerated phasing out of all import controls by April next year are not some of the many little known compromises accepted and price paid for this naturalally’s friendship. We would like to know this from the Prime Minister.

On today’s youths depends the tomorrow of the nation. But regretfully the Government is silent about the formulation of a national policy for youth with emphasis on education, employment, character building and sports. Education too is being turned into a commodity wholly out of the reach of the poor. `Equality of opportunity’, which is enshrined in the Constitution of India is becoming a dead letter these days. The demand to accept the right to work as a Fundamental Right is not being paid heed to. On the contrary, the ban on fresh recruitment continues and no steps have been taken to improve the quality of life of the average Indian.

The pension scheme for widows and other destitute women continues to be a mirage in a vast desert of official corruption. The simple demand to collect data on the handicapped during the Census, 2001 has not been accepted. The elderly people are also made to suffer the pangs of the Government’s cussed policies. Instead of providing them a meaningful social security cover, interest rates on small savings of retired employees have been cut down, rendering them more vulnerable to the vagaries of today’s materialistic world....( व्यवधान)

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हं, बहुत कम समय ले रहा हूं। मैं किसी चीज को दोहरा नहीं रहा हूं। मुझे सिर्फ एक मिनट और दे दीजिए।

The 73rd and the 74th Amendments to the Constitution were effected to give, though belatedly, constitutional sanctity to Shri Rajiv Gandhi’s commitment to strengthen democracy at the grass-root level. But what we find today is that the Panchayats and the Municipalities are being deprived of their constitutional powers and they function only at the whims of bureaucracy. The Sarpanches elected by popular vote are treated with contempt by arrogant middle-level officers and are suspended or removed on the flimsiest of grounds.

Sir, there was a bold talk by the Prime Minister to pursue a ‘pro-active’ policy to tackle Pakistan-sponsored terrorism, but how the hostile neighbour reacts to such a talk was clear when 36 innocent Sikhs in Chatti Singhpura in Kashmir were pulled out of their houses, lined up against the walls of Gurudwaras and killed in cold blood. Will the Prime Minister tell us as to what the Government has done about it?

We have not yet overcome the disgrace suffered when none other than the Minister of External Affairs escorted some terrorists to Kandahar as a price for the failure of the Government to deal with the situation. When the hijackers of the Indian Airlines plan had landed at Amritsar. It was nothing but total incompetence and criminal negligence of the Government for which the country had to pay heavily.

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, कितना समय हुआ है।

सभापति महोदय : आपने एक मिनट मांगा था, अब तो डेढ़ मिनट हो गया है।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, actions do not match the words of Shri Atal Bihari Vajpayee. Even if he wishes to come up to the expectations of the people, he finds himself wounded – wounded by none other than the RSS itself. That is his tragedy; but since he is the Prime Minister of the country, his tragedy is the tragedy of the nation as well, which has to pay the price for total ineptitude of the Government.

Sir, while I join all other hon. Members in thanking the President for his Address to the two Houses of Parliament, I only wish and I only pray that his experience and wisdom instils a sense of purpose, instils a sense of urgency and instils a sense of responsibility in the minds of the Government towards the people and multi-culturalism, pluralism and secularism of the country.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यहां इस समय उमा भारती जी उपस्थित नहीं हैं, मैं उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जैसे वसंत ऋतु में कोयल गाती है वैसे ही बहन उमा जी ने मार्च महीने में बहुत अच्छा भाषण किया था। भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में एक सम्मेलन हुआ था और वहां बहुत लोग आए थे। उस समय ऐसा लगा कि हमारे आडवाणी राम बन गए थे और राम बन कर उन्होंने वाजपेयी साहब को गद्दी सौंप दी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस गद्दी पर बैठ कर उनके दिल में गरीबों के प्रति कोई दर्द नहीं है। आरएसएस वाले बोलते हैं कि मंदिर बनाना है।

विश्व हिंदू परिषद् फूट डालने की भाषा बोलता है। इसलिए यह घटना बनाई है। अलग-अलग विद्यार्थियों के जो ग्रूप बनते हैं, ये सब विघटन के लिए बनते हैं। सभापति महोदय, मुझे इस घटना पर शक है। मैं जनता दल सेक्यूलर का एक ही आदमी यहां हूं। यह जो ३५ सिखों की हत्या हुई है, यह षडयंत्र है। मालेगांव में ७० प्रतिशत मुसलमान हैं और तीस प्रतिशत हिंदू हैं लेकिन कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन एक वहां आर.एस.एस. का आदमी था, वह मारूति के मंदिर में गाय का मीट डाल देता था जिससे हिंदू-मुसलमान में झगड़ा होता था।

श्री मोहन रावले : यह गलत है। ये आर.एस.एस. के लिए कुछ भी गलत बोलते जायेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे गलत संदेश देश में जायेगा, मैम्बर को इस बात को समझना चाहिए। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : मुझे मालूम है कि आर.एस.एस. ने आदिम-जाति के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए मान-सम्मान बढ़ाने की बात नहीं की है।

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN: Sir, he is misleading the House. In RSS we have got Vanvasi Kalyan organisation which has got 2,000 centres in tribal areas. We are doing everything for the upliftment of the tribals.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : सभापति जी, क्या मैंने बीच में टोका-टाकी की। आर.एस.एस. क्या चीज है, यह मुझे मालूम है। सभापति जी, उसने आदिम-जाति का मान-सम्मान तो नहीं बढ़ाया, कैसे बनवासी बन गया? हमारा मान-सम्मान बिगड़ गया। ये लोग जो राज कर रहे हैं ये घर का, प्रांत का, जिले का, देश का मान-सम्मान बढ़ाने का क्या विचार करेंगे? ये लोग जर्मनी से कुछ सीखेंगे। सभी जानते हैं कि दोनों जर्मनी देशों के बीच में जो दीवार थी वह उन देशों के लोगों ने तोड़ दी और वे इकट्ठा हो गये, इसलिए आज जर्मनी का मान-सम्मान है। अगर हमारा देश इकट्ठा रहेगा, देश का मान-सम्मान रहेगा तो देश ठीक चलेगा। मैं आदिम-जाति का पहला आदमी हूं, आप तो पीछे आये हैं। मेरी विनती है कि आपको गरीब के बारे में, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। आपने एक काम किया कि गरीब को गरीब रखा, किसानों को गरीब रखा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? उन्होंने एक फतवा पेयजल के बारे में निकाला। इन साहब को भी मालूम है। पेयजल का वहां पर कितना संकट है। केन्द्र से फतवा निकाला कि पेयजल के लिए १० प्रतिशत पैसा जमा कराये बगैर यह पाइप लाइन नहीं होगी। इस बात को १५ दिन हो गये हैं। इस बारे में १६ तारीख को मैंने नियम ३७७ के अधीन यह सवाल उठाया था। आदिमजाति और जनजाति जोकि पिछड़ा वर्ग है, उसका कमिश्नर है।

उन्होंने सिफारिश की है कि उनकी सर्विस में बढ़ोत्तरी की जाए लेकिन इस सरकार ने उसे ठुकरा दिया। आप उसकी रिपोर्ट पढि़ए। ये लोग कहते हैं कि वाजपेयी साहब ने इस काम को किया। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। उन लोगों का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Respected Chairman, Sir, thank you for offering this opportunity, as it enables me to participate in the Motion of Thanks on the President’s Address. We are all fortunate enough that we are dwelling on third millennium maiden President’s speech. Therefore, we should maintain clear vision and keep ourselves free from any passion.

Since the delivery of the speech, many significant events have taken place in and outside our country. After the lapse of 20 years, American President Bill Clinton has visited our land. Vladimir Putin has been elected and assumed power as the President of Russia. Communist China is flexing its jingoistic muscles towards the tiny island Taiwan. Former Pakistani premier has been incarcerated by the military regime of Pakistan. However, I will restrict myself to the President’s Address.* They have left no stone unturned with an evident aim of diverting and deflecting the attention of the common people from the dismal performance of this Government in every respect.* The entire speech is replete with high sounding rhetoric and utopian promises far from any reality. Therefore, my first reaction to the speech is, according to Shakespeare* * Expunged as ordered by the Chair.

   

We have already stepped into the 21st century. The call of the century is to live together, think together and act together. We have inherited an ancient and magnificent civilisation which has flourished along the bank of the river since 5000 years ago. The richness, wealth, beauty and bounty of this land that nature has bestowed upon us, fired the imagination of the people from distant land who often enticed to invade us since then it had been undergoing an intensive interaction with various mores, cultures, traditions and habits which, in turn, was later culminated into developing cultural synthesism of India. We have drawn sustenance from various traditions and survived syneretism change while maintaining our cultural continuity. The civilisation of India has propagated to the people of the world the basic human value. These are love, compassion, patience, fellow feeling and universal toleration which in later stage was echoed by no less than Abraham Lincoln in it’s words, ‘love and compassion for all and hostility to none’. We have taught the world the concept, ‘live and let live’. Indian cultural ethos has never sanctioned any kind of vandalism and barbarism. The Indian culture has never indulged in demolition of mosques, desecration of sacred places, burning missionaries to death, raping nuns, beating couples on Valentine’s Day and so other heinous acts. But now the protagonists of cultural nationalism have been unleashing a rein of terror upon the minority communities in India.

21.00 hrs. Sir, I would like to warn the House that the expression of majority communalism will only help the provocative agencies from across the border to incite communal feeling among the minorities. It is because this syndrome will only create a sense of insecurity and identity crises among the minority communities and they will be goaded to assert themselves by whatever means.

Sir, the self-styled cultural police let loose a reign intellectual terrorism which was manifested in prevention of shooting of the film `Water’, and in suspending the publication of a book towards freedom which was written by an eminent and accomplished historian, Sumit Sarkar and Paniker. But, however, we believe that good minds are never found wanting in shedding the light of care and compassion to fellow beings irrespective of colour, creed and religion. Therefore, the moment has come when the saner elements should come forward and rally together to thwart the sinister design of retrogressive forces in India. We cannot afford our history to be rolled back in the medieval stage. In a subtle way and in a deliberate manner the bureaucracy is being saffronised, and the civil society is being communalised. Much consternation of all is that the Army is being politicised. * THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): Sir, the remark about Army should not be there.

सभापति महोदय : आर्मी वाला पाइंट देख लिया जायेगा।

SHRI ADHIR CHOWDHARY : Sir, as far as our security is concerned, the country is vulnerable both internally and externally. The death ratio between the security personnel and militants in Jammu and Kashmir Valley has been increasing alarmingly. The ISI has spread out its venomous tentacles throughout the length and breadth of our country. We have observed that our plane was hijacked and our Foreign Minister accompanied the dreaded militant, Masood Azhar to Kandhahar Airport. An ignominious episode was ravelled there. The Taliban Government accorded a rousing reception to those dreaded militants only to be watched by our Foreign Minister who waited for another 15 minutes to be received lukewarmly by the Taliban Government. However, that very Foreign Minister felt obliged to thank the Taliban Government for their cooperation. On the other hand, the Minister of Defence accused the Taliban Government that that Government was hand-in-glove with the militants. Sir, this is the situation we are having.

* Expunged as ordered by the Chair.

Sir, may I remind you that this very Government was clamouring the international community to declare Pakistan as a terrorist State? However, this Government has not still declared Pakistan as a rogue State. Furthermore, this Government is continuing trade and commerce with them and offering them the most favoured nation status.

Sir, in this Budget Speech, the Government has stated that we should maintain our non-alignment and peaceful co-existence. But the Minister of External Affairs has recently stated that the Non-Aligned Movement has lost its relevance and that it is redundant in the present context. Sir, actually the NDA Government’s much touted hot pursuit, zero tolerance and pro-active measures have been debunked.

The concept of the cold war era was that a nuclear power refrains from engaging in a direct armed conflict with another nuclear power. This has been shattered as we have been invaded by the Pakistani Army. There is a saying, `to stumble twice against the same stone is disgrace, but to stumble time and again against the same stone is an infamy. This Government has been stumbling from Kashmir to Kathmandu and from Kathmandu to Khandahar.

Before concluding my speech, I would like to ask the Government as to what is the real meaning of minimum credible nuclear deterrent. The scientists of both India and America have expressed their concern about the quality and quantity of the Pokhran-II tests. I would like to ask whether the Pokhran-II tests are sufficient to establish a credible deterrent vis-à-vis China. These are questions that remain unanswered. Therefore, I am strongly opposing the contents of the President""""""""s Address.

With these words, I conclude.

 

SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Mr. Chairman Sir, I think it has been a marathon race because everybody is trying to get hold of some time to speak. We are all of course interested to speak, but most of all, we are interested to get our views across to people who matter in public life.

While the President""""""""s Address was going on in full swing, I was busy trying to concentrate on something new which he was going to offer this country in the new millennium. But I found that it was all ritualistic and very very run-of-the-mill speech. It had nothing very novel about the speech. It has been a repeated cliché with the President arriving from the President""""""""s Estate and addressing Members of both Houses of Parliament assembled together and making a lot of flowery speech with lots of promises for the country and what not. But he did not dwell on any issues which are important and are now disturbing India as a country. I personally feel that India is in a very sorry and sick state. By sick I mean that it is very unhealthy at the moment.

All the avenues have been opened up in the Address and none of them seems to have addressed any problem anywhere near the picture. Name a problem of industry, of railways, of employment of all kinds and all the things which should not have beset India in the new millennium. These fifty years were a long time during which period we could have put our house in order. But, unfortunately whatever may be the reasons - the ramifications of the parties having had to change hands every now and then, the permutations and combinations of realignment of forces that were once with us and now have gone astray - India is not governable. It is in a very sorrow state.

As far as the President""""""""s Address is concerned, I have made a huge list of terms of the actions which should have been taken. But, I know there is the time constraint and therefore I will dwell exactly on four major issues which are ailing this country. The first and primary issue which is important for this country, which should have been mentioned by the President in his Address is corruption. I want to mention corruption because this is an issue which this country is now making into a non-issue. Corruption in high laces is the single factor why India is lagging behind in developmental process. Corruption in high places is something which has become a systemic disease. Nobody wants to be told that they neither have work culture nor ethics in public life. They hold high offices both in the bureaucracy and inside the forums of Lok Sabha or Rajya Sabha and they do not practise the minimum scruples that a public figure holding an office should be accountable for. I would definitely like to put this on record that unless India pays attention to the systemic failure and unless the corruption level comes down, India can never progress upwards. This is the single largest factor. … (Interruptions)

The second most important thing which is ailing this country is unemployment. I am talking of the second basic issue which the President dwelt on.

He, very glibly and in a faint eclat, in elan victor, went on saying that India has ten crores of youth who are unemployed. Unfortunately, you come from the same State as I do, that is, from Bihar and we have an Eastern UP to counter too. These two States together make up almost six crores of unemployed youth and they are the people who are causing large scale socio-economic disturbances in this country. I would like this august House to register this as the most important factor that the Government should take care of, namely, unemployment. In my State of Bihar, all kinds of kidnappings, all kinds of naxalites and PWG war raging, etc. are taking place in my parliamentary constituency of Aurangabad. There is only one reason for this. The youth who are educated and sensible people together make tremendous contribution in the main stream of public life and they are without an employment. While the President did say that there are ten crores of unemployed youth in this country, I would like to ask the President as to what is the remedy for this unemployment. Have they decided to put up a single factory or a single industry in the State of Bihar? Have they even conceded to my demand which I wrote to the Home Minister that there should at least be a paramilitary centre in one of the stations in Central Bihar so that part of the population could feel that it is worth going on in that State? But I am sorry that I drew a blank. The President coolly only glided over the fact that there are ten crores of unemployed youth and it is for us to decide the solution. It is a sad story.

The third most important thing which I would like to talk in this august House is about women empowerment. What is this idea of women being empowered? The idea is, we have been hearing about this Women Reservation Bill for the last ten years and everytime we are told that there are segments in the part who are objecting to this issue. Well, if it is not 33 per cent, let it be 3 per cent or ten per cent and something like that but some work should start in that direction. One of the basic reasons why the women need to be empowered is to increase our literacy. In Bihar and UP, we have only 16 per cent of literacy which accounts for a major population and therefore, this population problem alongwith empowerment of women have a co-relation.

We have had so many Departments thrown up in the last four years. There is a Department on Human Resources Development. All the Departments are overlapping. The family welfare programme says that women are to be taken care of by the Family Welfare Department and elementary education is to be taken care of by the Human Resources Department. They are all overlapping. Will the Government also take note of this that in the case of Agriculture and other Departments, they are furthering their Departments, cutting and downsizing bureaucracy? Both these things are synonymous. Government have to put proper credence as to who is accountable and who is responsible for carrying out the schemes which the Centre has brought forward. All the time, we talk about Centre-State relations. We would like to make it clear that if it is the Centre which asks the States to implement certain programmes and schemes, that should be brought to its logical conclusions and the Parliament and the MP concerned should be informed of the progress that is made.

I talked about women empowerment, and eradication of corruption in high places which are the most important things which the country needs today.

Lastly, I would like to speak about child abuse and such references that our President had made in his address. What is the idea and what is the step that the Government has taken in the direction of prevention of child abuse? In the traffic inter-sections in Delhi, we find children and others begging and we know that there is a big gangster that is operating in Delhi. If the Government cannot take note of what is happening in the Centre, what do we expect of the Government to do elsewhere in the States? This is another vital point. .

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री खुराना जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खङा हुआ हूं। इसका सीधा कारण है कि वर्तमान में हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में सरकार द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे हमारे देश के नौजवानों के दिलों और दिमाग में कोई विश्वास और आशा जागे।

आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां का नौजवान बेरोजगार है, वह दिशा-विहीन हो गया है और उसके सामने अंधेरा है। वह न सोच पा रहा है और न समझ पा रहा है कि अपना भविष्य किस दिशा में ले जाये। यह जो बेरोजगारों की बढ़ती हुई समस्या है, इसके बारे में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एन.डी.ए. थोड़ी भी चिंतित है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अगर हम आंकड़ें उठाकर देखें तो पायेंगे कि बेरोजगारों की संख्या में निरतंर वृद्धि होती जा रही है। बेरोजगारों की वृद्धि में कतई कोई कमी नही आ रही है। हम लिब्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योगों की बात कर रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ हम इस पक्ष को छोड़ रहे हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या हमारे देश में है, उसका समाधान कैसे हो?

आधुनिक यंत्र, संयंत्रों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन हम इस दिशा को भूल रहे हैं कि हमारे देश में जो आधुनिक उद्योग लगेंगे, उनमें मानव शक्ति, श्रम शक्ति की आवश्यकता कम पड़ेगी, केवल कम्प्यूटराईजेशन और मशीन के माध्यम से उन उद्योगों का संचालन होगा। आखिर जो बढ़ती हुई समस्या हमारे देश में है, यह जो बीमारी हमारे देश में फैल रही है, उसका अंत कैसे होगा, यह वर्तमान सरकार बताने में अक्षम है। हमारे यहां शासकीय नौकरियों की भी कमी है। हमारे देश में जो पुराने उद्योग थे या हैं, वे भी बंद होने के कगार में हैं। बहुत सारे बंद हो गये हैं। जो मजदूर उन उद्योगों में काम करने वाले थे, वे आज बेरोजगार हो गये हैं। सरकार बड़ी-बड़ी बातें कर रही है।

मेरा आपके माध्यम से इस सदन से यह कहना है कि आखिर जब हम निजीकरण की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक शक्ति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो वह आर्थिक शक्ति मजबूत कैसे होगी? जब हम नौजवानों को कोई रोजगार या काम देने की संभावनाओं की तरफ कतई विचार नहीं कर रहे हैं तब हम इस देश को एक सही दिशा दे रहे हैं, इसकी कल्पना करना मेरे ख्याल से पूर्णतया गलत है।

आज पूरे देश में आतंक का वातावरण है। चाहे कश्मीर का मामला ले लिया जाये, बिहार के कुछ क्षेत्रों का मामला ले लिया जाये या उत्तर प्रदेश का मामला ले लिया जाये, जो आतंकवाद हमारे देश के अंदर है, उसका एक मूल कारण यह है कि हमारे देश के नौजवानों के हाथ खाली हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों को काफी लम्बे अरसे से गलत दिशा देने का प्रयास किया है। इस देश के नौजवानों को कभी मंदिर-मस्जिद के नाम पर, कभी हिन्दूत्व के नाम पर भटकाने का प्रयास किया है। लेकिन वह समय दूर नहीं है जब इस देश का नौजवान यह समझने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास या वर्तमान सरकार के पास नौजवानों के लिए कोई नीति-रीति नहीं है, और उन्हें केवल एक भटकाव की दिशा दी जा रही है। मेरा कहना है कि यदि सरकार यह सोचती है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए केवल पुलिस सक्षम हो, तो यह पर्याप्त नहीं है।

मेरा कहना है कि आप इस देश में लाखों-करोड़ पुलिस इकट्ठी कर दें लेकिन यदि नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वह पुलिस आतंकवाद, हिंसा समाप्त करने में सफल होने वाली नहीं है।

अंत में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी उसका एक मूल कारण है। वर्तमान सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या के संबंध में विचार नहीं कर रही है या कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। स्वर्गीय इंदिरा जी जब इस देश की प्रधानमंत्री थीं तब उन्होंने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए इस देश में बहुत से कदम उठाए। लेकिन इन्हीं विरोधी दलों ने इस देश के अंदर उसका दुष्प्रचार किया और आज देश इस समस्या को झेल रहा है। यह पूरे देश की समस्या है। बेरोजगारी और जनसंख्या की वृद्धि पर वर्तमान सरकार अगर ठोस कदम नहीं उठाती तो इस देश का भविष्य अंधकारमय है।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Mr. Chairman, Sir, I heard the Address of the President of India. I quote para 2 of the Address:

"For all of us, the last fifty years have been a period of triumph and tribulation, of achievement and shortfalls. The Golden Jubilee of our Republic is, hence, an occasion for both celebration and reflection."

I would like to request the Government not to have those shortfalls or reflections in a way hidden in their own mind. They can very well come out as to what is the reflection they want to make it. What is the shortfall they found? They can very well say that these are the shortfalls we came across for the past 50 years. Therefore, we want to overcome that and for that purpose we want to amend the Constitution. That is a better course. They can be very apparent about it.

If we see the history of the amendments, we can know that amendments were made on three basic aspects. One is when the judicial review, when the judicial interpretations were against the popular verdict, then there is an amendment of the Constitution of India. For example, Pandit Jawaharlal Nehru made an amendment to the Constitution of India when Zamindari system was abolished, when land ownership was abolished and the lands were given to the tillers of the soil. The Supreme Court interfered by its interpretation to make the welfare aspect to come forward. Therefore, an amendment was made to the Constitution. That is the main reason for that amendment. Subsequently, we can very easily see the nationalisation of banks and the abolition of Privy Purses. These were interpreted by the Supreme Court of India saying that the interpretation is against people. Therefore an amendment to the Constitution was brought forward by Shrimati Indira Gandhi. Amendments were only made when the system was not properly working, when the tool was not properly working.

Secondly, amendments were made with regard to visionary or direction. For example Indiraji has brought an amendment in regard to the Directive Principles of State Policy. It was a very important thing. When an enactment comes forward before the Parliament another amendment was brought forward. That is of Fundamental Rights. Not only the Fundamental Rights but also the Fundamental Duties were included. The Fundamental Duties were the need of the hour. Therefore, that amendment was brought forward. Therefore, when there is a need for development or when there is a vision and certain goals should be reached, then amendments can be carried out.

The third aspect is normal amendments. For example, when Madras Presidency was split into Andhra and Tamil Nadu, an amendment was brought forward. There was an amendment when Madras was named as Tamil Nadu. When Sikkim has come forward to join our nation, an amendment was made. When Urdu was to be included as a language, there was an amendment. Then, there was an amendment when certain laws were made by the State…… (Interruptions)

When there was a need for making certain laws made by State Assemblies and also by Parliament beyond court’s review, then there was an amendment for including them in the Ninth Schedule of the Constitution of India. Then, when there are impediments in implementing the welfare measures, certain amendments can be brought forward.

Sir, I would like to cite an example here. When a car is fit for the road and is in a good running condition, a new driver comes and says that it is not working and that it should be sent to the workshop, we cannot accept it. Let him first drive it. If he is not having the capacity to drive it, let him come out of the car. But the driver has to see what is the defect in the car. Then only that car can be sent to the workshop. We cannot send the car to the workshop simply because the driver says that the car is not working. The car is very much working and is roadworthy. That is what the Government has stated in the President’s Address. The President says in paragraph 3 of this Address as follows:

"If the global march of democracy was the hallmark of the 20th Century, India has won worthy laurels for not only being the largest democracy in the world, but also zealously preserving it against all odds. The entire world looks to India with hope and expectation."

Here, they have certified that the car is all right, is roadworthy and is in driving condition. But the driver could not drive it. Therefore, my submission is that unless and until there is any impediment in implementing the welfare measures, there should not be any review of the Constitution of India.

In paragraph 8, the President has stated:

"The Government’s record of speeding up the work of taking decisions on policy issues and the passage of pending legislation shows its determination to fulfil the promises made in this Agenda."

But the fact is that the pending legislations were rushed through. As many as 21 legislations were rushed through. The Civil Procedure Code Amendment Bill was rushed through. What is happening now? The lawyers are agitating throughout the country against this measure. During the course of their agitation, plenty of lawyers, including women lawyers, were beaten up on the Parliament Street. It has never happened in the history of India. There is a Commission of Inquiry that is going into this incident and the High Court has also interfered in this matter now. This is the position. So, rushing through with the legislations will not help. Similarly, just to satisfy the whims and fancies of the WTO and the IMF, they have rushed through certain legislations. But they are going to be tested in the court of law and they may be struck down, in due course.

Sir, there should be a very strong Union of India and we should not dilute the strength of the Union of India. Now, the Chief Minister of Andhra Pradesh is opposing the rise in prices of essential commodities and fertiliser and the Chief Minister of Kerala is agitating before Parliament. The Union Government is not looking after the welfare of the State Governments. But the States are coming up. No doubt, the States should also become strong. At the same time, the Panchayati Raj system should also be strengthened. But there is no mention about these things in the President’s Address.

Now, the Tamil people are being killed every day in Sri Lanka, but there is no mention in the President’s Address as to how they are going to be protected. Shri Rajiv Gandhi sacrificed his life for the sake of the Tamil people. But the Bharatiya Janata Party is not taking care of the Tamil people.… (Interruptions) What is their diplomacy? What is their foreign policy? They are not giving any protection to the Tamil people who are being killed.

Finally, I submit that the President’s Address is not having any direction and it lacks the vision that is required for our country. With these words, I conclude.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मैं आपसे एक विनती करूंगा। मोहन रावले की बात करने के बाद हमारे स्पीकर हैं, उनको कल समति में नौ बजे बुलाया जायेगा, वे पहले हाउस में कभी नहीं बोले। वे पहले चुने हुए हैं, पंडित जी, उनको जरा बोलने का मौका दें।

 

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मैं शिव सेना पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। पवन कुमार जी ने आर.एस.एस. की काफी आलोचना की है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सारा सदन, हिन्दुस्तान और विश्व जयप्रकाश नारायण जी को मानता है। उन्होंने आर.एस.एस. के बारे में कहा था कि अगर आर.एस.एस. कम्युनल है तो मैं भी कम्युनल हूं। इसी तरह से डा. अम्बेडकर जी, जिनका नाम वोटों के लिए ये लोग बार-बार लेते हैं, उन्होंने एक बार आर.एस.एस. के ट्रेनिंग कैम्प का वजिट किया था और कहा था कि आर.एस.एस. कम्युनल नहीं है। उन्होंने इसके काम की प्रशंसा भी की थी। यह भी कहा था कि अपर क्लास और एस.सी. से बराबर का व्यवहार होना चाहिए। स्वर्गीय नेहरू जी ने रिपब्लिक डे के अवसर पर आर.एस.एस. के लोगों को मार्च करने के लिए आमंत्रित किया था। १९४७ में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुस आए थे। आर.एस.एस. के लोगों ने उन्हें रोका था और हिन्दुस्तानी ट्रुप जब श्रीनगर एयरपोर्ट उतरे थे तो उनको उतारने में मदद की थी।… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Please justify it.… (Interruptions) Do not go on shouting like that.… (Interruptions) There is a limit of talking all these things: the Indian Army did not remove them; the RSS removed them!… (Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : He has never said that the Indian Army did not remove them. … (Interruptions) Before the Indian Army entered, there was the RSS. … (Interruptions) You are interpreting what he has said. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Do not tell what is not true.… (Interruptions)

श्री मोहन रावले : हिन्दुस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री शास्त्री जी ने १९६५ की वार के बाद २२ दिन तक दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए आर.एस.एस. की मदद ली थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लाल बहादुर शास्त्री जी और नेहरू जी के नाम से यह नया इतिहास बन रहा है।

सभापति महोदय : आप धीरज से सुनें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने जो अध्ययन किया है, वह आपने नहीं किया।

श्री मोहन रावले : आर.एस.एस. देशभक्तों का संगठन है। हमारे एक साथी ने मामला उठाया था वह बहुत गम्भीर मामला है। पूरे हिन्दुस्तान में एक आदमी जो देशप्रेम करता है, उन बाला साहब ठाकरे जी का मताधिकार छीन लिया गया है। मुम्बई से आदरणीय राम नाईक आते हैं, वे भी जानते हैं कि डा. रमेश प्रभु के बारे में इलेक्शन पीटिशन हुई थी। एक सभा में बाला साहब ठाकरे जी ने भाषण दिया था, उसके बाद उनका मताधिकार छीन लिया गया। जबकि उस भाषण के बाद कहीं भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार जब मुम्बई में थी तो उसके शासन के साढ़े चार साल में एक भी ऐसा दंगा नहीं हुआ। लोगों ने १९९२-९३ में जो दंगा हुआ था, उसके बाद जब चुनाव हुए तो मुम्बई से ३४ में से ३१ विधायक हमारे गठबंधन के विजयी बनाए थे। बाला साहब ठाकरे जी एक राष्ट्रभक्त और राष्ट्रप्रेमी हैं। किसी को अगर फांसी की सजा होती है तो उसको दया के लिए याचिका का अधिकार है। उस पर राष्ट्रपति जी विचार करते हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने क्या गुनाह किया कि उनको यह भी अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने यहां आई.एस.आई. के लोगों को हटाने के लिए इनका विरोध किया, क्या इसलिए वे देशभक्त नहीं हैं ?

उनका क्या गुनाह था ? उन्होंने कहा था कि जिसको हिन्दुस्तान से प्यार नहीं है, जो पाकिस्तान को चाहता है, वह पाकिस्तान चला जाए। बालासाहिब ठाकरे जी ने देशभक्ति की भावना जताई, राष्ट्रभक्ति की भावना जताई, तो उनसे मताधिकार छीन लिया गया। उन्होंने कहा था कि वन्दे-मातरम् होना चाहिए। जिस गीत को राष्ट्र में दर्जा प्राप्त है, वह वन्दे-मातरम् होना चाहिए। उन्होने कहा था, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यदि इसके बीच में कोई धर्म है, तो उसे हटाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र धर्म के बारे में बताया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी से विनती करता हूं कि उनको मताधिकार वापिस देना चाहिए। अभी कारगिल में युद्ध हुआ, अगर उन घुसे हुए टैरेरिस्टों को हमारे जवान नहीं मारते, तो शायद उनको भी वोटिंग राइट मिल जाता। इसी प्रकार बंगलादेश से आए हुए लोगों की है। ये करीब एक करोड़ लोग हैं और उनको बोगस राश्ऩ कार्ड उपलब्ध है। युनाइटेड फ्रन्ट की सरकार के गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने कहा था कि बंगलालेश से एक करोड़ लोग हिन्दुस्तान में हैं और उनको बोगस राशन कार्ड ही नहीं, वोटिंग राइट भी मिलता है, लेकिन हमारे बालासाहिब ठाकरे जी से वोटिग राइट छीन लिया गया है। ऐसे लोग जो देश टुकड़े करने की बात कहते हैं, उनको वोटिंग राइट मिलता है और वह व्यक्ति जो कहता है कि देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए, उससे वोटिग राइट छीन लिया जाता है। यह कैसा न्याय है ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं रावले जी की मदद के लिए कह रहा हूं । सदन में श्री राम नाईक जी मंत्रिमंडल से सदस्य बैठे हैं। रावले जी की बात को समझने के बाद भारत सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दें। राम नाईक जी कह दें, ये खुश हो जायेंगे। आप लोग खामोश क्यों हैं, इस बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए।

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN : He is just appealing. He is right in his argument… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I am supporting him. I said that he was right… (Interruptions) उनके सपोर्ट में भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इलैक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जाना चाहिए। मैं उनके प्रोटैक्शन के लिए बात कह रहा हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा - हम खामोश क्यों है ? खामोश इसलिए कि जब कोई सदस्य भाषण करता है, तो बीच में रुकावट डालना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम खामोश बैठे हैं और नोट कर रहे हैं। यह बात बता देंगे, लेकिन आप सीनियर मैम्बर हैं, सदन में कई सालों से हैं, तो जब कोई सदस्य बोलता है, तो With the permission of the Chair you can speak.

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने बहुत अच्छी तरह से हमारी बात को टाल दिया। हमने उनके समर्थन में मांग की, लेकिन आप चुप हो गए। …( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : डा. रमेश प्रभु केस का फैसला पहले हुआ था और भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री मनोहर जोशी जी विद्यमान सरकार में उद्योग मंत्री हैं, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था - हिन्दुत्व राष्ट्रीयत्व है, तो राष्ट्रपति महोदय ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा ? इसलिए हम आपसे मांग करते हैं और आपके द्वारा अपील करते हैं।

मैं एक बात राष्ट्रभाषा के बारे में कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रीय पंछी है, राषट्रीय पशु है, राष्ट्रीय जानवर है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं हैं, जबकि हम ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में बात करते हैं। स्व. राजेन्द्र बाबू, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ने कहा था, अंग्रेजी को आफशियल लैंग्वेज स्वीकार करें, लेकिन हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करना चाहिए। मैं एक बात पवनकुमार बंसल जी को भी कहना चाहता हूं। वे संविधान के बारे में कह रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शाहबानो के केस में क्या हुआ ?

स्व. राजीव गांधी जी ने मुस्लिम महिलाओं को आश्वासन दिया था कि कॉमन सविल कोड हो जाएगा। उसका क्या हुआ? ... (व्यवधान) हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको तीन बार तलाक शब्द बोल कर छोड़ दिया जाता है।... (व्यवधान) हम जब पाकिस्तान में जाएंगे, बंग्लादेश, ईरान, इराक और अल्जीरिया में जाएंगे या किसी अन्य जगह जाएंगे,... (व्यवधान) अगर किसी महिला को छोड़ दिया जाता है तो वह कोर्ट में जा सकती है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं अंत में मुबंई के बारे में कहना चाहता हूं। मुंबई शहर से करोड़ों रुपया सरकार को मिला। मैंने एक बार सवाल पूछा था तो भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि १७९४४ करोड़ रुपया मुबंई शहर से आता है। वहां हर दिन एक हजार से ज्यादा लोग आते हैं और पानी, बिजली, सङक और नागरिक सुविधा पर बोझ आ जाता है। ... (व्यवधान) मेरी भारत सरकार से मांग है कि यह जो इतना रुपया मिलता है, उसमें से दस प्रतिशत मिलना चाहिए और दो हजार करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ... (व्यवधान) मैं ३७० के बारे में, काश्मीर के बारे में बोलना चाहता था।,,, (व्यवधान) महोदय, कर्नाटक में मराठी जनता पीड़ित है। बेलगांव, कारवार, निपानी और बिदर के साथ महाराष्ट्र को जोड़ना चाहिए। वहां लोग रो रहे हैं।... (व्यवधान) लोग महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को हल किया जाए। ... (व्यवधान) मैं एनटीसी की मिल के बारे में सरकार से अपील करता हूं कि रॉ-मेटीरियल, वर्किंग केपिटल और जो इसके लिए मदद चाहिए, वह इनको देनी चाहिए और एनटीसी मिल का माडर्नाइजेशन होना चाहिए। ... (व्यवधान) आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Mr. Chairman, Sir, I would like to apologise for not being here when you have called my name first. I hope, you will forgive me as it is my first time.

I am grateful to you for giving me this opportunity while giving my maiden speech to participate in the debate on the President""""""""s Address.

I belong to a party that led the freedom movement under Mahatma Gandhi. After Independence my party gave to the nation well-defined, forward-looking, relevant, and coherent policies that changed the domestic and international profiles of India.

Like the other hon. Members, I have studied the President""""""""s Address very carefully. I regret to say that the speech written by this Government is a striking example of the lopsided priorities of this BJP led coalition of 24 disparate parties who have nothing in common except to hold on to the kursis.

The BJP""""""""s hidden agenda is provided by the RSS which is now attempting to sow seeds of communal disharmony. While proclaiming that it is a cultural organisation, this caterpillar of a 24-legged coalition now wants to tamper with our Constitution.

It has brought humiliation on the country by letting the External Affairs Minister escort hard-core terrorists in his plane to Kandahar and witness the get away of the hijackers.

The Subramaniam Report to which the President referred to in his speech has exposed the gross failure of the Government which led to Kargil conflict, three months after Shri Vajpayee""""""""s embrace at Wagah border and the loss of over 500 precious lives.

Mr. Chairman, Sir, I now come to specifics. I have the honour to represent the great State of Punjab in this august House. A gifted, resourceful, energetic, brave, and hard-working people, are being ruled by an oligarchy of reactionary and corrupt individuals, who have emptied the State treasury so that the Government buildings, properties and lands such as those of the Rai Sikhs at Ferozepur who have been tilling them over 50 years now, are being mortgaged and sold to pay Government servants’ salaries.

This time at the Nawanshahar by-election, they have tampered with every democratic norm violating the code of conduct with impunity to get their candidate elected. The people of Punjab have been expecting a clean administration and they feel cheated on this account. The Central BJP Government has been blind and turning a blind eye to the functioning of the Akali Dal in Punjab.

Mr. Chairman, Sir, let me start with agriculture. Punjab has pioneered the green revolution and most of our people, approximately 75 per cent, depend on agriculture for their livelihood. They contribute 70 per cent of wheat, and 50 per cent of rice to the Central Pool. Eighty-three per cent of our geographical area is cultivated with an average cropping density of 1.76 per cent. What is the situation in Punjab today? Over 300 farmers have committed suicide in the last two years. The current pattern of cropping does not even enable the farmer to get enough profit margin to support his family. There is not one farmer who is not under debt in our State.

This year the support price of wheat has been announced at Rs.580 per quintal. This is just Rs.30 more than last year. The fact is that in one year the prices and inflation have put a further squeeze on the farmers. And to add to this, further increase in prices now by the Central Government and by the Akali-BJP Government in Punjab, that has levied a four per cent Sales Tax on diesel and fertiliser, will have a disastrous effect on the agricultural sector in Punjab and the country. The President in his Address said:

"The Government will shortly finalise the National Agriculture Policy to address these issues. "

I do hope this Government will formulate the National Agriculture Policy after comprehensive consultations with all Parties represented in this House. The agricultural sgrowth will be seriously threatened when we face strict competition under the WTO regime from the year 2002 onwards. I do hope that a serious thought is being given by the Government to this threat.

May I, Sir, with your permission now touch briefly on the dismal state relating to the industry and the power sector? Punjab requires massive investments in industries. Punjab’s population is today 2.2 crores which is growing at the rate of 2.1 per cent annually. Unless industry is brought into the State in a large way, we cannot meet the job requirement of the unemployed which is also growing annually at 2.1 per cent. As of today, 2,40,000 children reach the age of 16 every year and look for jobs, of which we have only 30,000 jobs to offer. This problem is going to worsen further each year, so much so that in 16 years’ time, this will grow to 4.4 lakhs.

For industrial development, we have to build up the infrastructure. Today, Punjab requires 400 MWs of power each year to meet the growing demands of industries, agriculture and the domestic sector, which means 2000 MWs over the next five years, and all that Punjab has to offer is 900 MWs during this period. This includes Punjab’s share of 450 MWs from the Ranjit Sagar project which is fed by the Thein Dam.

In case the Thein Dam cannot be repaired, then we do not even have half a year’s requirement available. This has all come about as no substantial investment has been made in the power sector over the last many years, other than the Thein Dam thanks to the special grant that was then given by the late Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi.

I would like to highlight another very serious problem facing Punjab. The educated youths are unemployed. They feel alienated and they feel frustrated. I would like to know what this Government and their ruling partners, the Akalis in Punjab, are doing to open avenues for these fine young boys and girls.

The redistribution of wealth needs to be defined as it is a national subject. To distribute wealth, we have to create wealth. I think at present, neither the Central Government nor the Punjab Government has done anything to create this wealth.

It is imperative that Punjab be given special attention in the Budget and industry be given top priority. Punjab is a border State. The House is aware of what the Pakistani trained extremists and terrorists have done in the past 15 years. On the 21st of March this year at Chitti Singhpura in Kashmir, we witnessed the terrible massacre of 35 Sikhs. I would like to know what steps the Government has taken to ensure the safety of the minorities. I would also like to know what the Government is doing to prevent the flow of sophisticated weapons-ISI agents and drugs to Punjab.

Promises have been made by the Central Government to Punjab for heavy financial packages amounting to thousands of crores of rupees, but this money has not materialised. I do hope the hon. Minister of Finance will redress this and give the people of Punjab their due, since this State feeds a large part of the country and provides some of the best defence personnel.

The President in his Address has mentioned the setting up of a High-Powered Committee to prepare a National Disaster Management Plan. I quote:

"This will review existing arrangements for preparedness of national disasters and their mitigation. It will recommend measures for strengthening the organisational structure and formulate a comprehensive model plan for national, state, and district level."

I would like to bring to your notice that my entire Parliamentary Constituency of Patiala, all its assembly segments, is very badly affected by the flooding of the river Ghaggar every year.

This river is one of the four major rivers that runs through the State and particularly through my Constituency in Patiala. The seasonal flooding causes loss of crops, houses, cattle and large-scale land erosion. This is a national loss as well, because of Punjab’s major contribution to the foodgrains pool.

Patiala district is also one of the highest milch cattle centres in India. Three inter-state canals cross this river which have been damaged during the floods. Inter-state and national highways also cross the river Ghaggar and have been breached by floods. It traverses a distance of 242 kilometres, out of which 165 kilometres is in Punjab, 77 kilometres in Haryana, and 73 kilometres stretch where the flooding actually takes place falls in Patiala district. The total average loss for the last five years of crops, cattle head and houses damaged is approximately Rs. 29.12 crore. I do hope the Government will consider my appeal sympathetically and at the earliest help to tame this river Ghaggar and stop the flooding.

Lastly, as the world is becoming a more close-knit society, one cannot help wondering why Punjab did not figure high on the agenda of President Clinton’s visit, despite the fact that Punjabis are influential in the United Kingdom, Canada and the United States of America. They form a formidable lobby there and the success of Ujwal Dusanj becoming a Premier of British Columbia in Canada is itself a tribute to the spirit of the overseas Punjabis. This has been written by the Editor of the Tribune, Hari Jai Singh and I quoted from there.

On this note, once again, I would like to thank you Sir, for having given me this first opportunity to speak in the House.

   

MR. CHAIRMAN: Dr. Rongpi, please conclude in two minutes.

DR. JAYANT RONGPI (AUTONOMOUS DISTRICT-ASSAM): Sir, I rise to oppose the Motion. As you have suggested, at the fag end of this debate, I want to be very brief. I also do not want to repeat those issues raised by other hon. Members, but I associate myself with the feelings of the Members who have expressed their strong opposition about the sinister design behind the Constitution review exercise taken by this Government. I also associate myself with the Members who have said that this Address has substantial nothing about how to solve the growing unemployment problem of this country. There is nothing about how to do away with the regional imbalance of this country and there is nothing substantial about the land reform.

Sir, you will agree with me, without land reforms, talking about agriculture is meaningless.

There is not a single word about land reforms. I do not want to repeat all these things; I only want to draw the attention of the Government, through you, Sir, to para 32 of the President’s Address where the Government has said that they are going to create three new States – Uttranchal, Vananchal and Chhatisgarh. This is a very discriminatory stand taken by this Government, especially towards the people of North-East. There is a demand in the North-East for creation of an Autonomous State and for the last two or three decades, there has been a very peaceful movement going on there. There is a general impression in the country that if any issue about the North-East comes up, it is about ULFA and it is about the extremist organisations. But that is not all about Assam and the North-East. There have been peaceful movements in the North-East and there have been democratic movements in Assam where people have been demanding a separate Hill State for the last three or four decades.

I want to bring to the notice of the Government, through you, Sir, that there are certain controversies in the case of Jharkhand, Uttranchal and other areas, but there is a special provision in article 244A of the Constitution. Now the Government is going to create three new States under article 3 and so much controversy has cropped up. Probably you are also aware of it, Sir, because you also belong to Bihar where there is an issue of creation of Vananchal or Jharkhand. But, on the other hand, in the Constitution itself, there is article 244A which is specifically meant for Assam. This provision says that without bifurcating Assam, there can be created an Autonomous State comprising the hill and tribal areas of Assam, and for this, no constitutional amendment is required. A simple majority of this House can create such an autonomous State. This is also a solemn commitment of the Parliament to the hill districts of Assam that in future the hill people of Assam, the tribal people of Assam, the hill districts of Assam, that is, the districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills, can be given an Autonomous State within the State of Assam, without bifurcating Assam. That specific provision is there. There is no controversy about boundary, there is no controversy about population, there is no controversy about bifurcation. For implementing this article 244A, there is a peaceful and democratic movement going on for the last fifteen years. I have been in this House articulating this demand since 1991 continuously, but successive governments, whether it has been the Congress Government or the United Front Government or the BJP Government, have ignored this demand.

Purely on political exigencies, the Government has picked up three areas, Uttranchal, Vananchal and Chhatisgarh. I have nothing against the creation of these three States, but I demand that the Government owes an explanation to the hill and tribal people of Assam because they have been totally ignoring this article 244A and because they have been totally ignoring a peaceful mass movement where the Autonomous Council has passed a Resolution that their autonomy should be upgraded to an Autonomous State as per this constitutional provision. It was a solemn commitment of the Constituent Assembly to the hill people of Assam that under this provision, in future they will be given autonomous Statehood. Now the Government owes an explanation to them. They have ignored this demand totally because there is no gun culture there, because this area cannot send 15 or 20 M.Ps., which is very important for the Government to survive. Because this area has not taken guns, like the ULFA or the NSCN, that is why they have conveniently ignored this demand. I have been meeting the Prime minister and the Home minister and pleading that there should not be any injustice done to them. When they are creating three new States, what prevents them from creating an Autonomous State, without bifurcating the parent State of Assam, for which this article is there.

So, the Government owes an explanation. It is very much lacking in this Address by the President of India. You are giving a call to the NSCN and other underground organisations that you want to discuss with them within the framework of the Constitution. The people in the North-East laugh at you. The people who do know about the North-East may say that Yes, the Government is saying to the underground people to come and discuss within the framework of the Constitution. But the people of the North-East know it and they laugh at you because you are saying that you will solve everything within the Constitution. There is a demand here. Within the Constitution a specific provision is there and you are ignoring it.

Because of all these things, I strongly demand that the Government owes an explanation and the creation of this autonomous body comprising the districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills should be included in the Government’s list of priorities. Sir, I want to make one last point. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

DR. JAYANT RONGPI (AUTONOMOUS DISTRICT-ASSAM): Thank you.

सभापति महोदय : अब आपका भाषण समाप्त हुआ, सदस्यों की सूची भी समाप्त हुई । अब सदन की कार्यवाही १९ अप्रैल, २००० की सुबह ११.०० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

२२०० बजे तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, १९ अप्रैल, २००० /30 चैत्र, १९२२(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

-------