Lok Sabha Debates
Discussion And Voting On The Demands For Grants Nos. 11 To 13 Under The Ministry Of ... on 25 April, 2000
15.01 hrs. Discussion and voting on the Demands for Grants Nos. 11 to 13 under the Ministry of Communications. (Concluded) MR. CHAIRMAN : The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 11 to 13 relating to the Ministry of Communications.
Hon. Members present in the House, who desire to move their cut motions, may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of cut motions they would like to move. Only those will be treated as moved.
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2001, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof, against Demands Nos.11, 12 and 13. "
* Moved with the recommendation of the President.
MR. CHAIRMAN: Now, we go on to the discussion. Shri Sontosh Mohan Dev e to invite the discussion.
SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Madam, at the outset, I would like to say that I feel happy to have the opportunity to initiate the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Communications. I had the opportunity to serve this Ministry for about two years. At the same time, I feel unhappy seeing the present state of affairs in the Ministry of Communications.
If you go through the records, you will see that from the Twelfth to the Thirteenth Lok Sabha, first the charge was under the hon. Prime Minister, then, it was under the charge of Sardar Buta Singh. After that, it was under the charge of Shrimati Sushma Swaraj. Still after that, it was under Shri Jag Mohan with Shri Purkaystha as the Minister of State. In the Thirtheenth Lok Sabha, fortunately, Shri Ram Vilas Paswan is still there with Shri Tapan Sikdar as the Minister of State. I do not know whether, in the next reshuffle, Shri Paswan is going to the Agriculture Ministry or anywhere else. But I would like to see that he is there.
The Telecom Policy, as envisaged in 1994, was going on. Before the Policy was implemented in 1997, it was updated saying that the Telecom Policy of the Government would be postponed up to 2000. It was again postponed up to 2002. The proper implementation could not be done for one reason or the other. In 1999, overnight, a new Telecom Policy was introduced and that Policy said that the new Telecom Policy has to provide universal service to all uncovered areas including the rural areas to achieve a teledensity of 7 per cent by 2005 and 15 per cent by 2010 to cover villages etc. I do not blame Shri Ram Vilas Paswan. He is a good friend of mine. He has just come to the Ministry. What I am going to say is not against Shri Ram Vilas Paswan because he has inherited a legacy in this Ministry.
When the country was fighting Kargil War and there was a caretaker Government, suddently it was heard that the Telecom Policy vis-à-vis the licence that was given to the private sector had been changed and from the licence raj the Government had decided to come to revenue sharing ratio. When it was done during the Kargil War -- a Group of Ministers with the help of bureaucrats was doing it -- it was a caretaker Government. Such a decision should not have been taken. Election was very near and after election it could have been taken. Not only that, but at that time the Prime Minister of the country was inviting people of this country to contribute to the Kargil Fund. People contributed generously.
Subsequent to that, this Government now has again withdrawn subsidy from various essential commodities amounting to Rs.900 crore. What are those essential commodities? These are fertilizer, sugar, kerosene, etc. My point is that there was a change from Licence Raj to the Revenue Raj, and as per the report of the Committee, under the Chairmanship of Shri Somnath Chatterjee, which has been presented in this House, the Government made a loss of Rs.2000 crore. Those who were in the private sector were given a go-by. No punishment was given. Though initially six people were punished, again they have been brought. Under the new Policy no fresh tender was called. Those people were supposed to fulfil such an agreement, pay certain licence fees. They could not do that and the same group of industrialists or businessmen was given the scope of having the revenue sharing ratio.
How do they come to this revenue sharing ratio? Revenue sharing ratio was not done by DoT. One Government organisation and one non-Government organisation were asked to do it. They did it and it was brought before the Ministry. According to the evidence given by Shri Anil Kumar, Secretary of the DoT, he said `yes, we should have brought 20 per cent of the revenue share but we agreed to 15 per cent.' 1508 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) Now it was reduced to 15 per cent. Nobody knows it; it is a mystery, how and why it was done? Even the Secretary could not convince the Standing Committee on Telecommunications. Now, a private organisation says that this new revenue sharing system will continue for twenty years. Previously, the licensing system was for ten years and the total loss to the Exchequer will be Rs.1,54,000 crore. A PIL has been lodged in the Delhi High Court. They have said that this is the biggest scandal of the millennium or rather after the Millennium, you can say.
As I said, I do not want to put the responsibility on Shri Paswan, I know him personally. But the basic thing is that the change of Ministers frequently in a Ministry, which is so sensitive and which is going to serve the whole country -- because the idea was to reach the rural areas with public telephone system -- was not in the interest of the country.
Each of this private sector was authorised and was under obligation to play its part. While doing the urban areas, as a social obligation, they have to do certain parts of the rural areas. Except two companies, nobody has performed that obligation till today. I may be wrong. The figure may not be correct. It is subject to correction. I am not quite certain but I am certain that what was supposed to be done by the private sector had not been done. This is why one Kolkatta paper has written that this Department is by the private authorities, for the private authorities and of the private authorities. It has been converted into a Ministry for a few rich people. It is not also spread towards the whole section of the business community. They have built up a caucus in the Ministry. Maybe, Shri Paswan is trying to break it. I do not know whether he will be successful or not. But the fact remains. If the achievement that the country has made in software, C-DoT, technology, engineering and others ought to reach the telecommunication service, it is high time now that the Government takes corrective steps.
This agreement with the private sector, which has been done very wrongly causing loss to the national exchequer, should be scrapped. New tender should be called and new people should be selected. If those people who had been given this earlier and who are guilty of not fulfilling their obligations of the licensing system and the premium to be paid, come on competition, we have no objection. But we strongly object to the scandal that has come. Our Leader of the Opposition has also mentioned today in her speech about this telecom scandal. I think the Government will take some steps in this regard.
Secondly, there is another scheme called, Shankhyavahini or Shankhyabahini, whatever you say. Suddenly, without inviting a global tender and keeping the DoT in dark, an agreement was signed by negotiation for Shankhyavahini to give in the entire net operators some lines. A few NRIs belonging to Hyderabad have got some vested interests in US based companies. I would not like to mention the individual names who are not present here in this House. It is being told that somebody who does the remote control of this Government from somewhere is interested in this particular scheme and he has rather more or less compelled the Government to accept this scheme. Why are we worried about this? This is a scheme amounting to about Rs.1,300 crore. The Department of Telecommunications will have to pay Rs.585 crore. The IUNET, USA will pay 49 per cent, that is, Rs.637 crore. Theirs is a lion’s share. They will have the control. The educational institutions will pay four per cent and the Ministry of IT will pay two per cent. Eventually, the evaluation of equity of the DTS would be done by IUNET and DTS will not have any say. The Department of Telecommunications has no say. The American partner will decide the type of equipment that will be utilised. It is not by us. If a product of Rs.500 is bought for Rs.2,000, our Government has to swallow it. This is the resolution and this is the decision.
Hence, this is yet another scandal. I am sure, Shri Ram Vilas Paswan is not happy about it. He has done many good things in the Railways. I would humbly request him to kindly go through it very very seriously and go deep into it. If he is satisfied with whatever he sees, he should say, yes, he is satisfied on behalf of his party. But our information is that it is not doing properly. TRAI was formed by the previous Government. First there was a hitch amongst them. When Shri Paswan became the Minister, if I remember right, he went and visited the TRAI and said, he would try to solve the problem. What happened subsequently? A new body has been formed. The previous body has gone. There is nothing wrong in that. I do not know today’s position, I know the position five days before. TRAI had not been completed. The members were not in position. TRAI also, in their wisdom, has decided that in three phases, STD and ISD call charges will be reduced. They kept quiet on what will be the local call charges. Two of the Secretaries, who have served this Department, met me yesterday. They do not want their names to be mentioned. They said, if the tariff, with this idea, is gradually reduced, by 2003, the Department of Telecommunications will be on red because in the current year, DoT has got a surplus of Rs.9,000 crore against the estimated Rs.11,000 crore. Their surplus has come down in comparison to their requirement of Rs.38,280 crore per year to achieve the target of 1999, according to the National Telecom Policy. Now you are not dependent on Budget, you are depending on your own revenue income. You can say for argument that the New Telecom Policy, 1994 was formulated by our Government and not by you. We agree. We also agree that during that time, one of the Ministers did some mischief. The House was paralysed by Shri Ram Vilas Paswan and others for 21 days. Now he is a friend of yours. He has been accepted by you. He has a big say in the Himachal Government. There is nothing wrong in that. In politics, everything happens. But the fact remains that from licence raj it has gone to revenue raj and from revenue raj it has gone to licence raj. Why this is being done? Why are you not transparent? Why did you not wait for the Parliament to be there? What was the need for having an Ordinance in January to form this TRAI when the Session was to start in February? These are the questions on which we would like to get the answers from the hon. Minister.
Village telephone system has improved - I would not say it has deteriorated - but it needs further improvement. I saw just now a paper cutting. Shri Ram Vilas Paswan has said somewhere in Kolkata that by 2002, everybody will get telephone. I was also a Minister. I used to come and stand here. Some officials used to brief me and I used to say that all the hexagon of the country will be covered by 1995-96. But it never happened. It is good to have ambitious things. They must try to do it. They are now in a position to use optical fibre which was also started during our time. I had to face the wrath of this House when optical fibre was first given to Madhya Pradesh.
Subsequently it was given to U.P. where it was needed.
Hon. Minister, Shri Tapan Sikdar is here. You belong to the eastern India. There was a Minister from that area previously. He defeated me and I was not an M.P. Now I defeated him and he is not an M.P. at present. I have authenticated here a paper duly signed by me. In that paper, there is some allegation of some work done during his time in my constituency. I told you many a time to come and visit and see for yourself. I told Shri Ram Vilas Paswan also to look at it. Thanks to him – though you refused – some changes in the staff have been made and you lay cable , it has to go down below certain depth. If you do not go to certain depth, it will be a problem. Your Calcutta is the highest victim. Water seepage is there. The cables must be proper. The cables must come from the appropriate quarters. That has not come. Contracts were not given to the registered contractors. Some people have overnight become contractors. That man has bought property in Calcutta, Delhi and other places. I will give it to you. I have signed it. I want an enquiry into it. Why do I want an enquiry? It is because of the fact that we are in the border area. All the plans and programmes that were done during our time have now been implemented. I was a Minister in the Department of Tourism, Ministry of Home Affairs and Ministry of Defence. Whichever Department that I left, I talked to the officials. They were very amiable. I do not know what happened to your officers in this Ministry. After I left I stopped talking to them. I talk to some of them if I meet them at the airport or somewhere else. I tell them something and they laugh to each other. One officer says something to the other. We the Members of Parliament will some time become Members on that side and Ministers also. The officers should know how to behave.
The report of the Standing Committee is a very revealing one. I do not want to go all through this because I know that you have got the habit of studying things and you must have come to the House after going through it. You must have seen what they have said. Even Shri Somnath Chatterjee was telling me that it was not because of Shri Ram Vilas Paswan. Whatever happened, had happened in the past.
Hence, my request to you is that without going into the details, please have a re-think of your revenue-sharing policy. The policy may be there; but you have to see whether the amount fixed or the ratio fixed are correct or not. That needs to be seen. I understand that there is an effort to have some more private parties to come and to have some share.
I will say that your MTNL – in spite of everything else of your Department – has done a good job. We should encourage it. There should be quite a distance between the private and the Government, that is the Department of Telecommunications or Telecommunication Services. It should not completely overnight go to the private parties. This is why people say that "this is a Government of the Private parties; for the Private parties and by the Private parties". That slug should be removed from our Department.
Now, coming to the Department of Posts, this is one of the best services that the people get from us. In the rural programmes, the post offices, postal facilities, E.D. services, National Saving Certificates etc. are the services which a villageman looks for. As a Minister or a Member of Parliament if you can give a village one post office they are very happy.
Now, I understand from your report that your Department has prepared a scheme for opening more post offices in rural areas and for having more E.D. post offices in the villages; but the Ministry of Finance has not given the money.
Through this forum, on behalf of all Members of Parliament, without any ism, I shall request the Finance Ministry to provide necessary funds to the Ministry of Posts so that they can start these services in the rural areas.
Today, the system of money order in certain areas has become a source of corruption for the postal officers. When I was the Minister, the then Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao went to Bihar. There was a complaint. I went to the particular post office and saw that the Post Master was paying the village people their money by instalments. Everyday, he was getting more than Rs. 500 or Rs. 600 and as a moneylender, he was telling the village people तुम्हारे घर से कोई आदमी रुपये ले जाएगा, हमारे पास रहने दो, जब तुम्हे जरूरत हो ले लेना। And religiously, he was to pay everybody. He had a big sum at his disposal. There was no inspection. Some people complained and so, I went there. It may be there in other parts of the country also. The menace has started in the country.
The courier services started from our times and to counter it, the Department started Speed Post Service. This service started very well. There was a clause that from one point to the other, you have to deliver the parcel within so much time and if you do not deliver, you have to return the money. But what happens now? The courier services are growing and growing. In every corner of a big town, there will be a courier service. But why is the Government-run Speed Post service not improving? I do not know. We have to look into it. Why can we not give good service? If a private courier service can provide good service, why can we not? I have been told that if you give a parcel at the airport, at certain sensitive airports, unless it is kept for 48 hours, it cannot be sent whereas what do the private couriers do? They send it through a passenger with a suitcase and say that you take it to Kolkatta and post it from there. Our Postal Department being a Government Department cannot do it, but we must take corrective steps regarding checking of parcels and other things.
Now, I come to accommodation. When I was the Minister, I travelled to many areas. I went to Kolkatta GPO. There was a complaint that sorting takes a lot of time. The Union Leader took me around the post office and intentionally kicked a packet. It went from one place to another at a distance of 10 feet. I asked him to bring it here, but he said ; `No’. This is International Air Service Centre sorting and this kick of mine has taken it from Germany to Australia. This is the space where I am doing all sorting for foreign air mail and foreign service and there is lack of space.’ Now, Union Leaders are telling that it started well, but it has been stalled suddenly. I do not know `why’. The facilities must be given to the workers to do work in a hygienic atmosphere and in a comfortable way.
Another Memorandum is given to us by postal RMS Service people saying that after retirement, all Central Government employees, even their counterparts in the telecommunications, also get medical benefit, but the RMS and Postal Department employees do not get any medical benefit after retirement. If this is a fact, this is not proper. If the employees of their sister organisation get medical benefit after retirement, why must not the employees of other Departments?
There are many more points which I do not want to ask. I would only request Shri Ram Vilas Paswan that during my time, the North-Eastern region was one Circle.
In Assam, I have created both Postal and Telecommunication Circles separately. At that time, it was also felt that other North-Eastern States should also get separate circles because the population has gone up, and also the quantum of mail and other things have also gone up. A large number of people are using these postal services. My friend, Shri Sangtam, will speak about other North-Eastern States. I just want to say that North-Eastern States depend very much on your telecommunication as well as postal services. What is happening is that if a man dies today, his shraddh is performed after 11 days, but we get the letter from Silchar only after 15 days. When it happened during my tenure, I showed it to the officer and said, "This is how your service is". It is happening even now. So, the service has to be improved. It may be due to lack of facilities or air service. When something has to be sent by air, people used to calculate the costs and say, "This much is our loss".
Mr. Minister, you have improved the railway movement and other facilities in the North-Eastern region because you have got a soft-corner for it. If you conduct a study to find out how much money you would be losing by sending mail by air from North-Eastern region to other parts of the country, then you would find that it would not be much. As long as I was the Minister, it continued. Now, it has been stopped. I do not know whether it will start again. The point is that the mail has to be sent by air and not by road.
I do not want to take much time. Since you are there, I am confident that the situation will change, that is, not only in respect of service, but also in terms of honesty and integrity of the Department.
With these words, I conclude. I thank you for giving me this opportunity.
With your permission, Sir, I beg to lay on the Table an authenticated copy of the journal "Dhristibongi".
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, इस समय हम दूर संचार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दूर संचार में डाक विभाग, दूर संचार तथा दूर संचार सेवाएं ये तीनों आती हैं। पिछले समय में दूर संचार क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। उस प्रगति को देखकर कहा जा सकता है कि सार्वजनिक सेवाओं में हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं किंतु उनमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार निरन्तर किये जा रहे हैं। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जहां हम गणना या संख्या बल पर आगे बढ़ रहे हैं वहीं गुणवत्ता में कमी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। विभाजन के समय जहां इस देश के अंदर लगभग ६५-७० हजार टेलीफोन थे, वहां आज उनकी संख्या बढ़कर ढ़ाई करोड़ हो गई है। इतना बड़ा तंत्र, जाल बिछा है, जिसको ठीक रखने में काफी साधनों की आवश्यकता है। जो साधन उस प्रकार के उपलब्ध नहीं हैं, जहां-जहां इस प्रकार की कमियां हैं, उनको ठीक किया जाये।
जहां हम नीति-निर्धारण करते हैं, उसमें समयबद्धता का होना आवश्यक है। समय के अंदर कार्य हो जाना चाहिए, जैसे अभी संतोष मोहन देव जी कह रहे थे कि नीति बनी और उसके अनुपालन के अंदर तय किया गया कि हमारे जो लक्ष्य हैं कि हम १९९७ में पूरा कर देंगे, उसे बढ़ाकर २००० कर दिया गया और फिर २००२ कर दिया गया। इस समयबद्धता के अभाव में लोगों के मन में तरह-तरह की शंकाएं होती हैं। कार्यक्रम के साथ समयबद्धता होनी चाहिए। यदि इसमें किसी तरह का परिवर्तन किया गया है तो निश्चित रूप से ठोस कारण बताने की आवश्यकता होती है। जो दूर संचार की सेवाएं विस्तृत हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्र का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रौद्योगिकी को लिया गया, वह असफल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी-अभी दूर संचार स्थायी समति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है, उसके पृष्ठ २७ पर लिखा है-
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" ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा और एम.ए.आर.आर. प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरणों की खरीद अगस्त, १९९७ से बंद कर दी गई है। इस वर्ष भी विभाग ने वही तर्क दोहराया है, यह कहते हुए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने में उनकी अनुकूलता का अनुमान लगाने के पश्चात तीन प्रौद्योगकियों, नामत: वायरलैस, लोकल लूप डब्ल्यू.एस.एल. सी-डाट टी.डी.एम.ए./पी.एम.पी. और उपग्रह प्रणालियों की स्थापना की जाएगी। "
इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रति विभाग की जो निश्चितता नहीं है, उस निश्चितता के बारे में समति ने अपना मत जाहिर करते हूए कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर निश्चितता आनी चाहिए।
सभापति जी, आप स्वयं भी जानते हैं कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन संचार उपकरणों की स्थिति है। सब जगह नये-नये टावर्स खड़े कर दिए गए हैं लेकिन वे दो-दो, तीन-तीन वर्ष से बंद पड़े हैं, उनके सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैंने इस बात को कई बार संसद में प्रश्न के माध्यम से भी तथा अन्य कई तरीकों से भी उठाया है कि आखिर तार जाल तो बिछा दिया गया है लेकिन अगर उसकी ठीक से सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो जो आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, वह किस प्रकार से संभव है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा टेलीफोन का जो घनत्व है, हम प्रति सौ व्यक्ति पर जिस प्रकार से टेलीफोन की सुविधा देना चाहते हैं, उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। हम अगर दूसरे देशों की तुलना करें- चाहे हम जापान से, इंग्लैंड या अन्य देशों से तुलना करें तो हमारा जो सौ व्यक्तियों के प्रति घनत्व आता है, वह बहुत थोड़ा है, लगभग दो-ढाई प्रतिशत है। हम चाहते हैं कि यह सात तक आ जाए और यहां विभाग ने कहा है कि हम इसे १५ प्रतिशत तक करना चाहते हैं लेकिन वह भी २०१० तक इसे लाने का प्रयत्न करेंगे, २००५ तक तो वे इसे सात तक लाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, उस तेजी को और बढ़ाया जाए और साथ-साथ क्षमता में भी वृद्धि की जाए और क्षमता में वृद्धि न होने का कारण उपकरणों का अभाव है। क्या हम २००० के अंत तक देश के सभी जिलों को इंटरनेट से जोड देंगें ?
मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, मैंने अभी-अभी उन्हें बताया कि माइक्रो टावर्स बन कर खड़े हैं लेकिन कोई छोटा सा उपकरण नहीं है। उस उपकरण के अभाव में डेढ़-दो वर्ष हो गए, टावर्स खड़े हैं। उन पर करोड़ों रुपए की लागत लग गई, उनसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं। इसमें कहां देरी हो रही है। दूसरा मेरा यह कहना है कि हमारे यहां टेलीकॉम की सात फैक्ट्री है और वे सक्षमता से काम कर रही है। उन्हें जो-जो उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए, वे उपकरण भी उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन इन विभाग की फैक्टि्रयां हैं उनसे उपकरणों का क्रय कम करके बाहर से उपकरणों का क्रय ज्यादा हो रहा है। उनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है और उनकी क्षमता बढ़ा कर उनका उपयोग ठीक किया जा सकता है और उनमें क्षमता है भी, लेकिन उस क्षमता का पूरा लाभ न लेकर बाहर से हजारों-करोड़ों रुपए का सामान खरीदा जा रहा है और हमारे यहां की फैक्टि्रयों से जो माल खरीदा है वह करोड़ों में है। इसलिए हमारी फैक्टि्रयों को काम मिलना चाहिए, वहां के मजदूरों को काम मिलना चाहिए। फैक्टि्रयां उत्पादन करने में सक्षम हैं। सीटी केबिनेट बनाती है, सीटी बाक्स बनाती है, लाईन जैक यूनिट्स बनाती है और वह माइक्रो टावर्स के लिए भी असेसरीज़ तैयार करती है। इन सब के बावजूद भी उनको न देकर बाहर से करवाते हैं और उनका जिस प्रकार से नविदा आमंत्रित करके एक निश्चित वधि के अनुसार कार्य होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके अंदर तर्कसंगतता लाई जाए और इसमें पारदर्शिता होना आवश्यक है।
इस बारे में दूर संचार की जो समति है उसने अपनी नाराजगी जाहिर की है, मैं उसे यहां उद्धृत करना नहीं चाहता हूं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे यहां की जो फैक्टि्रयां हैं,उनको काम न देकर दूसरों को काम देना ठीक नहीं है। पृष्ठ २३ में इस बात को उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि किस प्रकार से इन फैक्टि्रयों के बारे में, उनको काम न देकर दूसरों को दिया जा रहा है। इसमें यह लिखा हुआ है कि- " समति यह नोट करके चिंतित है कि दूरसंचार कारखानों के लिए बजट अनुमानित (१९९९-२०००) में प्रावधान १२.९२ करोड़ रुपए था, जिसे (१९९९-२०००) में कम करके ७.०० करोड़ रुपए कर दिया गया और (२०००-२००१) में ९.८४ करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। विभाग ने दोनों वर्षों के लिए ये कारण बताए हैं कि (१९९९-२०००) तथा (२०००-२००१) के प्रावधान के कारण योजना स्कीमों में व्यय की प्रगति के आधार पर थे। समति दूरसंचार कारखानों के बजटीय आबंटन में कमी करने के लिए इस कारण को संतोषजनक नहीं मानती है। " मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आखिर कहीं न कहीं प्रसांगिकता होनी चाहिए, हमारा जो जाल फैला हुआ है उसे सुनियंत्रित करने की आवश्यकता है।
हमारे यहां पर जो टेलीफोन रैगूलेटरी अथॉरिटी है उसके बारे में सदन में चर्चा हुई है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो स्वशासी निगम बनाया गया है उसको सक्षम बनाने की द्ृष्टि से उसे कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज इस बात की आवश्यकता है। ट्राई के अनुसार निजी भागीदारी के अन्तर्गत चार बड़े महानगरों में १२ निजी प्रचालकों को ८ लाइसेंस स्वीकृत हुए हैं। उसके साथ १८ टेलीकॉम सर्कूलर मिलाकर २४ लाइसेंस सर्कूलर सेवाओं का विस्तार हुआ है। उनके बारे में भी मुझे कहने की आवश्यकता है। वे भी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। देश की गरीब जनता को इनसे जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। जबकि हमारी नीति गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित की गयी है।
मैं एक समाचार पत्र से यह बात उद्धृत कर रहा हूं कि इसके दुष्परिणाम जब इतने स्पष्ट हैं तो ऐसी नीतियां क्यों बनाई जा रही हैं जो आम आदमी के लिए अहितकर हैं। हमें इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालनी होगी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सरकार ने इसे सहायता देने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। ये अपनी बजट व्यवस्था अपने राजस्व के अनुसार करते हैं।
अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि निजी पार्टियां जिनका हित पूरा करने के लिए ट्राई को मजबूत बनाया जा रहा है कभी ग्रामीण भारते के लिए कम मुनाफे के बिना दूरसंचार के क्षेत्र में कदम रखेगी। यहां तक कि आज अमरीका में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चकोटि की पर्याप्त सुविधाएं हैं जिन्हें हम यहां भी देखना चाहेंगे।
इसके साथ-साथ हमारा दूसरा विभाग आता है और वह है डाक विभाग। उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। दूरसंचार में भी वेतन में असमानताएं हैं। दूरसंचार में जे.टी.ओज. हैं। एक जे.टी.ओज (टी.एफ) और दूसरे जे.टी.ओज टेलीकॉम कहलाते हैं, फैक्ट्रीज इंजीनियर्स हैं। पांचवें वेतन आयोग के अंदर इनके बारे में सिफारिशें की गयी थीं लेकिन उनको लाभ नहीं मिला है जिसके कारण उनमें असंतोष है और उस असंतोष के कारण हमारे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है।
टेलीफोन व्यवस्था के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां हमारा विस्तार हुआ है, हम नये टेलीफोन एक्सचेंज खोल रहे हैं और हम लाखों लोगों को सुविधा प्रदान करवाना चाहते हैं वहीं उसके अंदर जो गुणवत्ता आनी चाहिए उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि २००२ तक २ लाख से ऊपर वाले शहरों में हाई स्पीड डाटा मल्टी मीडिया का विकास हो।
डाक विभाग में भी हमारी कुछ कठिनाइयां हैं। हमारे जो ई.डी. कर्मचारी हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा हुई, लेकिन उनकी सेवा-शर्तों के बारे में कोई निर्णायक बात नहीं हुई है। हमारे संचार मंत्री भी इस बात को कई बार उठा चुके हैं। हमारे यहां विभाजन के समय ३३४४ पोस्ट-ऑफिस थे जो अब बढ़कर पौने दो लाख हो गये हैं। ग्रामीण डाकघरों की संख्या लगभग १ लाख ६७ हजार है। यह सारा कार्य मंडलों में विभाजित है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो छोटे-छोटे लोग हैं उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया है। एक नयी प्रणाली अभी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गयी है और वह है दूरसंचार सेवा केन्द्र। केन्द्र तो खोल दिये गये हैं लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए वह वहां नहीं है। अगर वहां कोई टिकट मांगने जाये तो वह भी नहीं मिलता है। वहां कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां ई.डी. कर्मचारियों की समस्याएं हैं वहां दूरसंचार सेवा केन्द्रों की भी समस्याएं हैं। चाहे आप केन्द्र कम खोलें लेकिन अगर पोस्ट-ऑफिस की सुविधा आप उन लोगों को देंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लाभ उन्हें मिल पायेगा और लोग भी उसको ज्यादा पसंद करेंगे।
लोग उसे ज्यादा पसन्द करेंगे। आपने रेलवे मेल सेवा है लेकिन रेल के डिब्बों में यह सुविधा चलती नहीं है। इस सुविधा में विस्तार करने की आवश्यकता है। उनमें लम्बे समय तक डाक सेवा पड़ी रहती है। आपने नई ई.मेल सेवा शुरु की है लेकिन ठीक से काम में प्रगति नहीं हुई है। यह आवश्यक है कि उसकी ठीक से प्रगति हो। ई-मेल के बारे में तेजी से कार्य हो। इस बारे में संचार मंत्रालय की स्थाई समति ने नाराजगी व्यक्त की है। इस बारे में ठीक से विचार और काम होना चाहिए। दूर संचार क्षेत्र की प्रगति के बारे में मुझे निवेदन करना है।
"The Committee finds that out of 670 Panchayat Sanchar Seva Kendras set up during the Eighth Plan, 613 are functioning, while 57 PSSKs had to be closed down due to negligible transaction of postal stamps and stationery by "the agents there. "
अगर इस प्रकार सेवा देना चाहेंगे और नैगलिजेंस बनी रहेगी तो उन सुविधाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहंच पाएंगा? दूर संचार क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में और ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। टेलीफोन सेवाओं का विस्तार हो रहा है। टेलीफोन एक्सचेंज के नए भवन बनकर तैयार हो गए हैं लेकिन उनमें सामान्य उपकरण नहीं हैं। टावर बन कर खड़े हैं और उन पर करोड़ों रुपए की लागत लगी है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं। वहां दो टावर सिगोवी व गरोठ में बन कर खड़े हैं। वहां सामान्य लागत से उपकरण लग कर वे चालू हो सकते हैं और उन्हें चलाया जा सकता है। इससे सामान्य क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक बड़े-बड़े शहरों में निजी भवन नहीं हैं। वे वर्षों से किराए के भवन पर चल रहे हैं। हमने कई बार निवेदन किया कि इससे इतना राजस्व प्राप्त होता है और राज्य सरकारें भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। आप वहां अपने भवन बनाएं। सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां-जहां भवन बन सकते हैं, वहां भवन बनवाए जाएं। आप इसके बारे में कार्रवाई करें। कुल मिला कर जो स्थिति है उससे कहा जा सकता है कि प्रगति तो हुई है लेकिन उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। इससे ट्राई का भी उन्हें लाभ मिलेगा। आपने निजी हाथों में जो काम सौंपा है, उसका भी उन्हें लाभ मिलेगा। मैंने देखा है कि निजी कंपनियों ने काम के नाम पर जगह-जगह गड्ढे खोद दिए और वहां महीनों काम चलता रहा। लोंगों को परेशानी हुई इससे सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता है। इसका ख्याल करना होगा। मंदसौर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल सेवा नहीं है। कांट्रेक्ट दिया है काम नहीं हुआ।
अभी संतोष मोहन देव जी कह रहे थे कि हम एस.टी.डी. और दूसरी कॉल्स पर शुल्क कम कर रहे है। यह ठीक बात है। इससे लोगों को सुविधाएं तो मिलेंगी लेकिन दूसरी तरफ इससे राजस्व में कमी आएगी। ऐसे में हम कैसे नए भवन बना सकेंगे या नए प्रयोग कर सकेंगे? पिछले दिनों जो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हुआ है, उसके कारण संचार सेवाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है लेकिन काफी अन्य उपकरणों की आवश्यकता है। मैं विस्तार में न जाकर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बारे में ध्यान दें। विस्तार के साथ-साथ गुणवत्ता की आवश्यकता है, भवन की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है या वेतन आदि की जो विसंगति है उसे दूर की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवा कार्यों को ठीक करने की आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को ठीक करने की आवश्यकता है अन्यथा लोग कहते हैं कि टेलीफोन सुविधाएं न हों तो अच्छा है। हर बार कहा जाता है कि इतने नए टेलीफोन कनैक्शन देंगे और इतने प्रोवाइड कर रहे हैं। विभाग के पास दो-दो और तीन-तीन बरस पैसा जमा किए हो गए हैं।
पैसा पड़ा हुआ है लेकिन टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिय़े जा रहे हैं । यदि लोग टेलीफोन कनेक्शन मांगने के लिये जाते है तो उनके साथ दुव्र्यवहार किया जाता है। मैं माननीय संचार मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगो ने पैसे जमा कराये हैं, उनको समय पर टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना चाहिये। अगर टेलीपोन देने की क्षमता नहीं है तो पैसा क्यों लिया?मैंनें मान्नीय मंत्रीजी को अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया है वे उन्हें ठीक करें।
इन्ही शब्दों के साथ कि आप इन बातो पर विचार करेंगे ताकि सभी लाभान्वित हों। जो प्रगति हुई है, देश को अपेक्षायें हैं और इस सरकार से अपेक्षायें हैं, सरकार निश्चित रूप से इसमें सुधार करेगी। मैं कम से कम पासवान जी से आश्वस्त हूं कि वे इस मामले को जरूर देखेंगे ताकि टेलीफोन सुविधाओं में उत्तरोतर वृद्धि हो, उनकी उत्कृष्टता बढ़े, उसमें गुणवत्ता आये ताकि लोगों को लाभ मिल सके। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि दूर-संचार के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और इसमें सुधार हुआ है।
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, I would refrain from going into the nitty-gritty of several provisions of the Demands for Grants of the Ministry of Communications. Rather, at the outset, I shall try to make some observations with regard to policy initiatives. During the Congress regime Telecom Policy 1994 was introduced. One of the objectives of that policy was telephone for all. But if we have a look at the rural scenario, we find that half of the villages of India are yet to get telephone connections. The energetic Minister who was earlier the Railway Minister has assured that by 2002 all the villages, particularly the panchayats, will be extended telephone connections. I wish him all success. But I have grave doubts.
We have already got some indications as to how the TRAI is going to function. The TRAI is sought to be taken away from the purview of the scrutiny of the C&AG, just because the C&AG has made some scathing remarks about the misdeeds, in the form of overseas allowances, by the TRAI officials.
India is being praised for having nearly 40 per cent of the technocrats in the Silicon Valley. Many countries like Germany, the U.K. and the U.S. have complimented India for its success in the IT sector. But we are ignoring our own technology and we are ignoring our own technocrats. The TRAI does not consist of any technocrats. Prof. Jhunjhunwalla of IIT, Chennai, has come out with a cheaper version of the wireless in the local loop technology. But the Ministry of Communications has not given clearance to it. Qualcom, a US company and Daffault, a French company are having collaborations with our IITs. In such a circuitous way, foreign technology is being brought into our country, while the indigenous technology is being ignored. The Government has not been able to fulfil its assurance because of its preference to serve the richer sections through the cellular phone to providing basic telephone services to the rural people.
Although, the Minister has gone ahead saying that in this age of information technology revolution, digital revolution, it is the Internet service that counts. This is when the basic service is not available. We all know about the scam involved in MARR technology, versions 1 and 2. We know how the Sukh Ram syndrome is continuing.
The Telecom reform has been described as synonymous with scam. Once in the places of worship, crore of Rupees were found, behind the DoT, sometimes inside the pillow and the same syndrome is continuing. I am constrained to make this observation that people associated with the highest office in this country are pulling the string. What has the former Chief of the State Bank of India to do about Telecom? What has the former Chief of the CBDT to do about Telecom? I would like to give only one example because of constraint of time. It has happened very recently.
MTNL a profit-making public sector undertaking has been asked by the Income Tax Department to pay Rs.209 crore as income tax. They contested saying, it is the licence fee and it should be considered as revenue expenditure. There is a Committee of Dispute Settlement which goes into the matter whenever there is a dispute between the Government and the public sector undertaking. They have not given any verdict. The MTNL approached the Chief of CBDT, the same person who has now been taken as a Member of TRAI. He retired on 31st March. It has never happened in this country. How much of an undertaking of the stature of MTNL will be disinvested will be decided by the Government. Everything will be controlled by this Government. Even after that, they are making profit. On 29th and 30th March, all the bank accounts of MTNL were frozen. It has never happened in free India. It only indicates the bias attitude of TRAI. Now, TRAI is not regulating the function but it is only serving the interests of those private operators who are out to exploit the situation, who have deliberately not paid their due licence fee. They said that they had made wrong projections. Who told them to make wrong projections? They said that they had expected more than what they could reach. Who told you to do that? Suddenly, very rich multi national company who is operating from behind the scene became poor.
I charge this Government, particularly the highest office in this country, that they are involved in this scam and by the process of revenue sharing the country has lost not less than Rs.2,000 crore. This has come out not only in the newspapers but it is the unanimous report of the Standing Committee. The Committee is not aware as to what were the considerations which persuaded the Department to agree to change over to the revenue sharing regime and how the national interest has been subserved by such migration, especially when even now there is hardly any implementation by the private operators. Was there any proper study made? Has anyone gone into that? The Minister owes it to the House to tell how the calculation of 15 per cent was made. Better than paying the licence fee, it switched over to the revenue sharing regime. What was the loss suffered by the Government? Here is a unanimous report of the Standing Committee.
16.00 hrs. It says:
"The switch over has cost the exchequer more than Rs.2000 crore. There is no justification of the change over in view of the loss of revenue to the Department and the uncertainties still prevailing in the participation and performance of the private operators."
So, opening up has not helped.
About the quality, they said it would be the world-class quality. They promised it in the Telecom Policy. Their world-class telecom quality is that wherever telecom had been working are no longer working now. This is the world-class quality! श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : क्या बंगाल में भी देते हो?
श्री रूपचन्द पाल : बंगाल में तो मैं सुधार लेता। …( व्यवधान) मैं आपको दिखा दूंगा कि आपकी जगह में क्या है। …( व्यवधान) बिहार में क्या स्थिति है, उन्होंने खुद ही कह दिया है।
…( व्यवधान) बिहार तो लालू यादव या आर.जे.डी. गवर्नमैंट का नहीं है। …( व्यवधान) They are trying to provoke me and I am losing my time because of them.
Out of 21 telecom circles, for 11 circles no parties have been finalised even today for basic telecom services. Mr. Minister may please note this. You want to go where there is more profit. You want to be an Information Technology super power. I would say that internet service is dependent on good quality, adequate telecom services, adequate power supply and many more things. When you have failed even at the basic telecom service level, how are you promising such high things as internet service?
I do not know why the Telecommunication Ministry is still continuing. Because it was said in the Telecom Policy:
"Create a modern and efficient telecommunication infrastructure, taking into account the convergence of IT, Media, Telecom, Consumer Electronics and thereby propel India into becoming an IT super power. "
Shri Arun Jaitley is going his own way in the Information and Broadcasting Ministry. IT is the job of somebody else. You are following the directions of the PMO. You say `what can I do; PMO has decided it; the Communications Minister is following the IT directives'. So, there is no convergence.
In the States, so many times you are quoting Bill Clinton saying that US has said this regarding the Silicon Valley; our own boys and girls are doing it. Such is the praise. Is there only one authority? There is no such thing. What the Information Technology Department says, the Communications Ministry ignores. What the Communications Ministry says, the Information and Broadcasting Ministry has nothing to do with. Therefore, there is no coordination among them. There is only one authority and they are all subservient to that - some influential and important people associated with the highest office; a former bureaucrat and his associates, some people in the Telecom and SBI Chief. There is no technocrat.
There are so many very successful technocrats. Mr. Sam Pitroda had been brought here. Yes, he is there and he continues to do a lot. We might have basic differences with him on many things. But we agree that this NRI has tried to contribute in the C-DoT technology. What are you doing with this technology? In one reply the Minister has said that there is a Committee headed by Shri Tapan Sikdar. He says that some new technologies have been identified. We can identify technologies in other countries. We know that in UK, the telecom revolution was brought about by an Indian lady.
You know how Indians are contributing, the NRIs are contributing to the development of various countries throughout the world. Mr. Minister, you say that we shall identify the indigenous technology whereas in respect of the Local Loop technology, Dr. Jhunjhunwala was ready to offer it at one-third of the international cost. Why have you not given the frequency spectrum clearance till today? We find that one American Company, the Analogue Devices of the U.S. has already made an arrangement with Dr. Jhunjhunwala of IIT, Chennai to develop the WILL technology which will be marketed by the Analogue Devices. You are saying that you are identifying it. You are going through the circuitous way, through the IIT to Qualcom and Daffaut. You are ignoring our own technology. I do not know what this Committee is doing. I was thinking of using a very harsh word but I should not do it. I am refraining from it. There is enough potential in our country. I would request you to just use this technology. I am giving you two examples.
The Indian Telephone Industries is one of the best companies in the world. I have myself visited the unit in different capacities. They say that they are the world-class instrument makers. They made profits. What are we doing? Are you helping them? No. Then, there is the Hindustan Cables Limited which was considered as a deemed subsidiary of DoT. What have you done about that? It was making profits. You are giving all the tenders, orders and everything to others who are having our own products. Our own people are being taken away.
Very briefly, let me make a reference to one thing. Once I had visited a very important C.DoT unit. There, I heard that the foreign multinational companies were poaching within our own area, our own technocrats. While our companies are making some ordinary claims, they are being ignored. Their technology was ignored. Their services were ignored. Our own people were weaned away by the Telecom majors who are out to just exploit the Indian market. These issues have all been referred to in the Standing Committee Report.
A scam has come up with regard to the Sankhya Vahini Project. The Minister may say that he did not agree to it in the Cabinet meeting. He might say that he did not know what happened in the Cabinet and he was not supposed to know about it. What has come out in the latest India Today? They have come out with all the commentaries about Andhra Pradesh Chief Minister’s special interest. It is stated that he has written to the Prime Minister saying that it should be implemented without any further delay. Who cleared it? How was it cleared? Was there any bidding? What is the sort of technology that is offered? Does it in any way affect our security? Have these questions been raised by the CPM, the Congress or by any other Opposition Party? No. It is the RSS Chief who publicly says this. What does he say? The RSS Chief says that the Sankhya Vahini project is a serious threat to our national security.… (Interruptions) Mr. Minister, it might have gone beyond your notice. It is being said by a very important journalist and I quote:
"In fact, the Sankhya Vahini project has an unsavoury smell to it. One of the brains associated with the overseas component of the project is known to have links with the Department of Defence (DoD) of the US Government. He had offered to do a similar project for DARPA, an arm of the Pentagon, set up in the 70s to counter Soviet threats to US networks. Pentagon may well be interested, but since the entity concerned was largely untested in the field of high speed data networks, the project failed to take off. The third world has always been a good testing ground for fledgling entrepreneurs, and India is no exception. "
"With the Sankhya Vahini project paid for by the Indian tax payer, this entity was preparing the ground to make it an experiment of sorts. If it succeeded, the Pentagon would be the beneficiary. If it did not, what the hell, it’s only a bunch of Third worlders. This explains why Thengadi screamed national security!"
Sir, who is this Raj Reddy? How could he come into the picture? Who completed the transaction without any norm, without any bidding? Why is this pressure by the Chief Minister of Andhra Pradesh? It was a part of the recommendation of the Task Force. This was the technology that the Pentagon tried to use against the Soviet Union. They failed and this is the experiment they want to do in India. You do not listen to us, but listen to your mentors, the RSS Chief, the RSS Advisors. They are saying that our national security is in jeopardy.
Sir, the Standing Committee on Communications has also made this observation. The unanimous report of the Standing Committee has expressed its surprise over the provision of a sum of Rs.94.26 crore in the Budget Estimates for 2000-01 for Rs.1,300 crore joint venture project, Sankhya Vahini with the IU Net of Carnegie Milan University. The company has not yet taken shape and no legal requirements have been met, but the agreement was completed. Have you ever heard of an agreement being signed even before the company was born? The company was set up only after the agreement has been completed. You are doing such nice things in your Ministry of Communications! SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): This is the transparency of the NDA Government and their Agenda for National Governance.
SHRI RUPCHAND PAL : That is true.
Sir, the Standing Committee, in its report, says:
"It appears to the Committee that the technology was selected amongst many similar technologies and a particular concern was chosen to be a partner of DTS without any evaluation of the merits of one of the similar technologies and of also other possible partners. The Committee strongly recommend that the matter should be looked into in depth. It concerns our national security and fullest disclosure should be made as to why a particular technology has been selected without following the usual procedure and why DTS was kept out of the process of evaluation."
Who did it? The Prime Minister’s Office determines everything, even though there is a Communications Minister. Even if he does not agree to certain things, the hon. Minister belonging to the same party will have to go. These things have taken place and the telecom scandal in the Indian situation has taken such dimensions that any right thinking citizen of this country cannot remain silent, because extra-constitutional powers are influencing the Prime Minister’s Office, they are influencing the tender process and our potential to grow has been curtailed.
Sir, as you are aware, the information technology is very important in this age. Even one per cent increase in telecom density may lead to 13 per cent increase in GDP. In Germany, in less than three years, 300 per cent growth had taken place by using Wireless in Local Loop technology, which our scientist, Dr. Jhunjhunwala can provide at one-third of the international price. What has happened in Argentina? In less than two years, they have covered more areas by using this technology. Our scientists can do wonders. The United Kingdom is looking at us, the United States of America is looking at us and Germany, after a long time, has said that the Green Cards would be given to the Indian scientists, to the Indian software experts.
So, this Government is ruining the potential. This Government is hand in glove with the private operators. This Government is not following the correct path. In the name of New Telecom P olicy, they are ruining the potential. They are ruining the growth of this country. I oppose the Demands for Grants. I hope that the Minister will reply to the points I have raised during the course of my speech.
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, दूर संचार विभाग की इस बहस में हिस्सा लेते हुए मुझे खुशी हो रही है और हम आपको बधाई देते हैं कि आपने हमें बोलने का समय दिया। हमें खुशी इसलिए हो रही है कि इस विभाग के मंत्री पासवान जी हैं। वह इस विभाग में जो क्रांति लाने की योजना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम दिनों में ही यह देश दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपना स्थान बनाएगा। यद्यपि इस विभाग में बहुत गति आई है, लेकिन अगर विश्व के अन्य देशों से तुलना की जाए तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं और इस गति पर हमें संतोष नहीं करना चाहिए। हम पासवान जी से उम्मीद करते हैं, वह कर्मठ व्यक्ति हैं और विकास के कामों में रूचि भी लेते हैं। वह निश्चित तौर पर इसमें गति लाएंगे। इस विभाग में जो गांवों की तरफ इनका ध्यान है कि गांवों में हम क्रांति लाएंगे, हमें लगता है कि उसमें काफी बाधाएं हो रही हैं। उस बाधा का कारण हम तो यह मानते हैं कि इस विभाग में कुछ लोग अपने-अपने ग्रुप बना कर जमे हुए हैं। जैसे दिल्ली में सुनने को मिलता है कि कोई साऊथ इंडियन लॉबी है, कोई बंगाली लॉबी है और कोई पंजाबी लाबी है। लोग बहुत सी लॉबी बताते हैं। हम लोग बिहार में रहते थे तो सुनते थे, राजपूत है, ब्राहम्ण है, यहां आकर बहुत सी लॉबी सुनने को मिलती हैं। इसका मतलब हम नहीं समझ पाते और यह लॉबी इन विभागों पर बहुत हावी है, खास कर भारत सरकार के मंत्रालयों पर बहुत हावी है। उनके सामने लोग कहते हैं कि जो मंत्री हिम्मत करके कुछ करने का प्रयास करता है, उस मंत्री की छुट्टी हो जाती है। पासवान जी, इस पर जरा आप ध्यान दीजिए कि वह कौन सी लॉबी है। उसे तोड़ दीजिए और उसे तोड़ने से हमें लगता है, जैसे लोग बताते हैं, लोगों के बीच में चर्चा सुनने को मिलती है कि लॉबी की वजह से विभाग के बहुत से धन की लूट भी होती है।
महोदय, हम पीएसी के सदस्य भी हैं, हम उन बिन्दुओं पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। पीएसी के प्रतिवेदन में बहुत सी बातें, जो संचार मंत्रालय के संबंध में आई हैं। उन्हें हमने बड़े गौर से देखा है। उन्हें देखने के बाद लगता है कि विभाग के जो पदाधिकारी हैं वे सही ढंग से काम नहीं कर पाते। कहीं-कहीं तो जिस मद में पैसा दिया जाता है वहां पैसा खर्च नहीं हो पाया और कहीं-कहीं पैसा आठ-नौ साल पहले दिया गया है, उसका कुछ हिस्सा वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई गति नहीं आ पाई है। इसलिए इन सब बिन्दुओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है ताकि सरकार के पैसों का दुरुपयोग न हो सके। अभी ग्रामीण इलाकों में जो दूरभाष कनैक्शन की बात या टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की बात बहुत जोरों से चर्चा में है और खुल भी रहे हैं। हम खास कर बिहार के विषय में पासवान जी आपसे बताएंगे, आप जानते ही हैं। आपका कौन सीजीएम है, हमें उसका नाम याद नहीं है। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से बिहार में विकास की गति एकदम रूकी हुई है।
वह बड़ा गड़बड़ आदमी है। क्या गड़बड़ी करता है आप पता कीजिएगा। निचले स्तर के अधिकारी कहते हैं कि सी.जी.एम. के कारण बिहार में विकास की गति नहीं आ रही है। आप उसको हटाइये और जो आपके यहां अच्छा सीजीएम है उसको वहां ले जाइये, जिससे टेलीफोन के मामले में बिहार में भी विकास हो। हम लोगों को सरकार ने अधिकार दिया है कि हम ग्रामीण इलाकों में ५० टेलीफोन कंनेक्शन्स की अनुशंसा कर सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में डिमांड करते हैं तो कभी-कभी हम आपके यहां से भी आकर अनुशंसा करा लेते हैं, उन्हें रिलीज करा लेते हैं। लेकिन आपकी तथा पूर्व मंत्री की अनुशंसा के बावजूद ५-६ महीनों के बाद भी छपरा टी.डी.एम. के जोन में अभी तक नहीं लग पाया है। आखिर इतनी गति धीमी क्यों है। जब हमें अधिकार दिया है तो प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें लगाया जाना चाहिए। लेकिन अगर उस प्राथमिकता में रिलीज के बाद भी ६-७ महीने का समय लगता है तो हम मानते हैं कि प्राथमिकता नाम की वहां कोई चीज नहीं रह गयी है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप मजबूती से इस बात को देखिये कि जो आपके मंत्रालय से भी रिलीज हो रहे हैं वह सही समय पर क्यों नहीं लग रहे हैं। वह टेलीफोन सही समय पर लग जाएं, इसके लिए आप प्रयास कीजिए।
दूसरा, बिहार या अन्य प्रांतों के लिए जो आप पैसा भेजते हैं माटी खुदवाने और केबल बिछाने के लिए, उसमें बड़ा घपला हो रहा है। खुदाई करवाने के लिए एक वधि है। जैसे कहीं टेंडर होता है तो जो वहां अधिकारी टेंडर देने वाले होते हैं उनसे मिले हुए कुछ ठेकेदार होते हैं और मिलकर उस टेंडर को लेते हैं और पैसों का बंदरबांट होता है। जिसके कारण विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। कुछ दिनों के बाद आपका केबल खराब हो जाता है और सही ढंग से काम नहीं करता है।
टेलीफोन के जो आपने नये एक्सचेंज खोलने का काम किया है और पुराने के स्थान पर जो नये एक्सचेंज आप लगा रहे हैं उसमें भी बहुत गति नहीं आ रही है। आपने एक बार कहा था कि हम लोगों को बुलाकर आप एक बैठक इस विषय में करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिहार के बारे में मजबूती से दिलचस्पी लीजिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है और संसद में भी जब कभी बिहार के बारे में चर्चा चलती है तो इधर और उधर के सदस्य बिहार के पिछड़ेपन पर कटाक्ष करते हैं। जब आप सरकार में हैं तो आप बिहार को उस स्थान पर ले आइये जिससे बिहार कटाक्ष करने की वस्तु न रह जाये।
बिहार राजनीति में और शिक्षा में एक मार्गदर्शक रहा है, ऐसा धार्मिक ग्रंथ और इतिहास बताता है। लेकिन आज बिहार पर कटाक्ष कर दिया जाता है जिसे सुनकर हमें पीड़ा होती है। सभापति जी ने भी देखा होगा कि कभी-कभी हम भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में दूरभाष कनेक्शन्स दिये जाये, आप इसका प्रयास करें।
आपका पोस्टल विभाग सुदूर गांव से जुड़ा हुआ है। लेकिन रामविलास जी, हम यह कहेंगे कि जितने सही ढंग से काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। कभी-कभी तो यह भी सुनने को मिला है जिसपर एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। पंजाब में मजदूरी कर रहे एक आदमी ने अपने घर एक चिट्ठी लिखी। चार साल बाद अपने घर जाकर वह मर गया और उसके मरने के सात साल के बाद वह चिट्ठी उसके घर पहुंची। उसकी बीवी वह चिट्ठी देखकर रोती थी। पंजाब से चलकर बिहार तक चिट्ठी के पहुंचने में इतना समय लग जाए, यह हमारी समझ में नहीं आता है।
आपने घोषणा की है कि तीन किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप नये डाकघर खोलेंगे। लेकिन कुछ इलाके प्राकृतिक परिस्थितियों से घिरे होते हैं, इसलिए उसमें दूरी को महत्व नहीं देना चाहिए। एक उदाहरण के लिए हमने एक पत्र आपको लिखा है।
हमने एक पत्र लिखा था। आपके पहले जो मंत्री थे उनके यहां भी पत्र लिखा था। सीवान जिले के दस्तूर थाना क्षेत्र में एक गांव गमछो है। वह अति पिछड़ी जाति की बस्ती है। वहां एक भी उच्च जाति का नहीं है। वह छपरा और सीवान जिले का बॉर्डर है। बीच से गोहारी नदी गुजरती है। वहां के लोगों के पास कोई साधन नहीं हैं। वहां के लोगों ने कई बार कहा और हमने पत्र भी लिखा। पत्र का इतना जवाब आ चुका है कि पत्र प्राप्त हुआ,आवश्यक कार्रवाई कर रहा हूं। पदाधिकारी जांच करने जाते हैं तो लगता है कि उनकी मानसिकता बन गई है कि यदि सांसद किसी बात को लिखें तो उसका नैगेटिव उत्तर देना है। ऐसे नहीं चल पाएगा। आप मजबूत आदमी हैं। अगर ऐसे नैगेटिव उत्तर देने की प्रक्रिया सरकार में चलती रहेगी तो वह अच्छी बात और परम्परा नहीं है। आप सुदूर इलाकों को दिखाइए।, जहां कोई साधन नहीं हैं वहां डाकघर खुलवाइए। सारंग जिला जो गोपालगंज और छपरा जिले का बॉर्डर है, मैंने वहां के कोडरिया गांव के सम्बन्ध में भी पत्र लिखा था। वह एक तरफ गंडक की नहर से घिरा है और दूसरी तरफ गोहारी नदी से घिरा है, वहां डाकघर नहीं है। वहां के लोगों को कठिनाई है। आप इन जगहों को दिखाएं। जो इलाके अति पिछड़े हैं, आप वहां के लिए पर्याप्त व्यवस्था करिए।
आप नए-नए एक्सचेंज खोल रहे हैं और पुराने एक्सचेंज भी चल रहे हैं। आपके यहां जो डेली वेजिस पर कर्मचारी काम करते हैं, उनकी छंटनी बहुत बड़ी संख्या में हुई है। हमें जानकारी है कि टेलीफोन एक्सचेंज का रखरखाव कर्मचारियों के अभाव में नहीं हो रहा है। एक कर्मचारी का उदाहरण देकर मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था। मुझे उसका नाम याद नहीं है। उसने सात बरस आपके यहां नौकरी की है। आपने उसे रखने का आदेश भी दे दिया था लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ। मैंने वहां जाकर डी.ई.टी से पूछा भी था। मैंने उससे पूछा था कि सरकार का आदेश आया है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुझे बताया गया कि एक कानून आपके विभाग में बना है कि मंत्री के आदेश से कुछ से कुछ नहीं होता और इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। वह डेली वेजिस का कर्मचारी था। आपके एक्सचेंजों का रख-रखाव और देखभाल नहीं हो पा रही है। एक कर्मचारी जिसने आपके यहां लगातार काम किया और आपने आदेश भी दिया। अगर ऐसी बात है तो यह एक दुखद घटना है। सात साल तक जिस कर्माचारी ने काम किया हो, उसे नौकरी पर रखना चाहिए। आप धन लगाकर इतना बड़ा एक्सचेंज खुलवाते हैं लेकिन वह कर्मचारियों के अभाव में बरबाद होता है। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। आप ऐसी जगहों की देखभाल करवाइए। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने आपके यहां काम किया, उन्हें रेगुलर नौकरी दीजिए।
सभापति महोदय, हम उम्मीद करते हैं और इस बात के लिए मंत्री जी को भरपूर दिल से बधाई देते हैं कि वे खास करके बिहरा के पिछड़े इलाकों की समीक्षा कराएंगे और बिहार में दूरभाष और डाकघर की उचित व्यवस्था करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी धन्यवाद देते हैं।
SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Mr. Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Communications. The earlier speakers have spoken a lot about the various policies and tie-ups with multinationals regarding telecommunications. I would just like to bring to the attention of the hon. Minister that in this 21st century, there has been a lot of improvement in the telecom sector. Technologies have been upgraded and all the countries of the world seem to have come closer to one another.
1631 hours (Shri P.H. Pandiyan in the Chair) In this country also, because of the improvement and upgradation of the technology, all the States seem to have come closer to one another. But I would like to mention here that telecommunications system in the North-East still seems to be lagging behind and the teledensity today, which is 2.20 for the country as a whole, is only 0.92 for the North-East region, which is very very negligible. I think, if you compare the population and the area, the North-East region has still got a long way to go, as compared to the rest of the country. I would just like to quote one or two lines from the Tenth Report of the Standing Committee on Communications. It says:
"The Telecom Policy 1994 had aimed at providing telephone on demand and also covering all the villages in the country with at least one Village Public Telephone by 1997. Subsequently the target date was postponed to 2000 AD and again to 2002 AD. "
"Some of the more important objectives of the New Telecom Policy 1999 have been to provide universal service to all uncovered areas, including rural areas, to achieve a teledensity of seven per cent by 2005 and 15 per cent by 2010, to cover all villages by 2002."
Then, I would like to read out another few lines regarding North-East:
"The Committee is highly concerned to note that for the North-East region, the target set for VPTs for the year 1999-2000 was 5000 whereas the achievement up to 29.2.2000 has been only 731.’’ I think if you look at these figures, there are some very very important aspects which the Ministry of Communications has to look into very carefully. I commit and admit that there has been some disturbance. There is no doubt about that. But taking into consideration that in a State like Nagaland, ever since the telecommunications came to being, out of three posts of SDOs, there is not a single SDO till today; out of 15 sanctioned posts of STEs, only six STEs are there; and out of 33 posts of JTOs, only 19 are in position. With regard to the General Manager’s post, which was created in the month of June last year, the officer is yet to report to the post. Till today he has not come to report. Looking at this very picture, I think whichever officer has to be posted, should be posted immediately. The General Manager, who is a responsible officer and who is supposed to be giving orders and looking to the various projects, should also be posted immediately. Right from the beginning, there has been only one Chief General Manager posted in Shillong and he has to cover six States in the North-East, namely, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland and Meghalaya. As one of the speakers from my party said earlier – he was a Union Minister also – the area was bifurcated and they created one Chief General Manager’s post for Assam also.
The Chief General Manager who is stationed in Shillong has to cover wide areas of six States. These States are small States but they are equivalent to any other State in categorywise these North East States are equivalent to bigger States like Gujarat, Maharashtra, U.P., Bihar and so on. The distance to be covered by this Chief General Manager from one end to the other end is more than five to six hundred kilometres. Considering the difficult terrain, I think there needs to be another post of Chief General Manager created for which we can give the nomenclature as Chief General Manager, North-East-I who will have the headquarters, as before, at Shillong and will look after Mizoram, Tripura and Meghalaya. The second Chief General Manager can look after the States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh. His headquarters can be kept at Dimapur as Arunachal Pradesh happens to be on the north of Nagaland and Manipur happens to be on the south of Nagaland.
Shillong, being the old Capital of Assam and Meghalaya, and sometimes we call the Capital of the North-East also, can still continue to look after Mizoram, Tripura and Meghalaya. That way, whatever we have just read out we can achieve it. Otherwise we cannot achieve the target. Otherwise, it will just remain a dream. It is because till today the Chief General Manager is not able to cover, in one year, some of the States which are under him. This is a very pathetic state of affairs there.
I am talking only about one aspect of one State. There are other States like Mizoram, Arunachal Pradesh etc. where the road communication is so bad that some officers have to travel for days together to reach a particular spot.
Therefore, I think, we should now look back to this kind of problems which are faced by the Department. We are now talking about the Internet, Video conferencing, E-Mail etc. It seems that we do not have such infrastructure in the North-East. Whatever we are now using is taken from Kolkatta through Guwahati. If one is fortunate to browse in the Internet, it takes three to four hours! It is wastage of a lot of time. The channels are very very few. Therefore, I would request the Minister that when they have so much of money in the non-lapsable ten per cent North East package of the Prime Minister, I think that money could be utilsied to put up one antenna to tap the Internet service through the satellite and give that exclusive swrvice for the entire North-East.
There are few other things which I would like to also point out. Many of the officers who are serving in the North-East, do not have proper accommodation and do not have proper quarters. Sometimes the buildings are not available. Sometimes the exchanges are put up in the rented buildings. I think that with this non-lapsable fund that we have, we should be able to construct more buildings for the staff as well as for the exchanges.
There are a few cases of very serious matters of malpractice which have been brought to the attention of some of the M.Ps. I believe that some M.Ps. have already drawn the attention of the Ministry to this aspect that there is an exchange near Moran in Dibrugarh district, Assam where some of the telecommunication officials are involved in getting connection from even Mumbai, Kolkatta etc. to put to ISD. I think that matter has come to your notice and therefore, a proper enquiry should be held. Crores and crores of rupees have been lost. It is a very serious breach of rules. This is a grave concern which the Government should look into very seriously.
There are other aspects also which I want to tell you concerning the six other States. Assam also has an important part to play. Most of our transactions and business are through Assam – whether it is Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura and Meghalaya for that matter. So, the telecommunication facilities in Assam need to be backed up properly.
Then, we have the international trade centres which have been now earmarked in various places in Manipur, Nagaland and Meghalaya. These will play a very important role in the near future. Unless we take proper measure right from the beginning, people from across the border like from Myanmar, Bangladesh etc. would not be interested to come because today most of the business is done through telecommunications system and the present system that we have may not suit their taste Therefore, I would like to make a suggestion that places like in Manipur where we have the very important trade centre should be well- developed. Recently we have three trade centres opened in Nagaland at Pongro, Pangscha and one other centre which is near the border, at Longwa.
I think, these telephone exchanges should be immediately installed to give a boost to the international trade centres because we have a lot of potential just across the international border. They can bring in teak, they can bring in precious stones and for that, they need international connectivity. Unless you provide telephone connections, there is no point in having these international trade centres.
Coming back to our Postal Department, the postal services actually came even before Independence in the North-East. Today, a lot of improvement has been made but much has to be done because most of the buildings, in remote places in Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland and Meghalaya are rented buildings and we do not have the buildings which are owned by the Department.
I am told that last year, there was a surrender of Rs. 3 crore from the Prime Minister’s ten per cent non-lapsable fund. I think, the money which has been kept for such North-East projects can be utilised. Not only that, we can also go in for motor van which carries mail and it will enable mail to reach from one to another faster. There are a lot of places where this needs to be done but they have not been covered so far. In Nagaland, recently the motor van was introduced, but there are interior places like Kiphire, Mon, Tuensung,Wokha, Zunehboto and Tenning which are not accessible and the letter which is posted from Delhi takes nearly two to three weeks to reach. If the Department can introduce these motor vans, it will shorten the time and the mails can be delivered within one week and people can receive their letters and parcels in time.
Another aspect is of computerisation. Many parents, who have their children studying all over the country, send money orders to them from home to the place of study and it takes their children months together to get the amount. So, if computers can be put into these post offices, the EMS can be introduced and money can be delivered within the shortest possible time.
The same thing goes to our postal service regarding the officers posted there. They are working very hard, but since they have an office in Shillong, it is very difficult for the Chief Post Master General to visit all over the six States. Therefore, I would suggest that one more office of Chief Post Master General be opened in Dimapur to cover Manipur, Arunachal Pradesh and Nagaland.
Then, it is very sad that during the tenure of Shrimati Sushma Swaraj as the Minister of Communications, the post of the Chief General Manager was transferred to Delhi to accommodate somebody at Delhi and the incumbent has not been posted back till date. Instead of upgrading it and opening more post offices, it seems that the leaders in Delhi seem converging to Delhi. Even if someone wants to accommodate somebody in Delhi, the post should not have been brought to Delhi. So, I think, this is a very serious matter and I would like the hon. Minister to look into it.
SHRI RAM VILAS PASWAN: From which place has the post of Chief General Manager been brought?
SHRI K.A. SANGTAM: It has been brought from Shillong to Delhi.
SHRI RAM VILAS PASWAN : The orders regarding the post of CGM have been issued.
SHRI K.A. SANGTAM : But that was there earlier before you assumed office.
SHRI RAM VILAS PASWAN: Your first point is that you want one post of CGM in Nagaland.
SHRI K.A. SANGTAM: Yes.
SHRI RAM VILAS PASWAN: Your another point is that the CGM is not working at Shillong.
SHRI K.A. SANGTAM : Yes. The post of Chief General Manager was brought to Delhi and the man who came here was given the rank of Additional Secretary.
SHRI RAM VILAS PASWAN: From where was he brought?
SHRI K.A. SANGTAM: He was brought from Shillong. The same officer who was brought to Delhi was given the rank of Additional Secretary and was posted in Delhi. But if you have issued the orders reverting it back, I thank you for that.
SHRI RAM VILAS PASWAN: No, I can tell with full responsibility that the posts both of CGM and PMG are there at Shillong and Shri Chitley has been posted there.
SHRI K.A. SANGTAM ): Before you came, this post had been transferred along with the officer holding it, which was not correct.
SHRI RAM VILAS PASWAN: I will look into it.
SHRI K.A. SANGTAM): Therefore, to look after these States, let the Chief Post Master General be in Shillong; for the other three States, let the Chief Post Master General be at Dimapur. This is the suggestion that I would like to make.
The ten per cent amount that has been kept as a non-lapsable fund should be utilised for constructing more buildings in the North-East, particularly in the interior places, besides post offices, staff quarters and even boundary walls around the Government land to protect the property because there are reports that there is a lot of encroachment by the public. This money can be used for preventing the encroachments. Thank you.
श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति जी, मैंने यहां पर चार-पांच भाषण सुने। They have repeated some points like providing exchanges, post offices, corruption in tenders, transfer of officers, contracts being given to a particular lobby, scams, scandals etc. Everywhere, there is corruption right from top to bottom, and that is the universal truth. I do not want to discuss this matter in this august House. मैं जो भी बात करूंगा, that will be of national interest. जैसा हम बोलते हैं कि, Telecommunications is a huge Department. It is the fourth mode of transportation -- the first mode is air, the second is water, and the third is the road. जब हम बोल रहे हैं कि, it is the fastest way of transportation. It is a big subject. I will only talk on three points. My discussion will be very typical and that will be on three points. The first point is about the Indian Telegraph Act; the second point is about the TRAI; the third point is about the revenue sharing policy, and the fourth point is about reduction of cost of mobile telephones. मैं आपका ध्यान एक स्लोगन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जब मैं दिल्ली में घूमता हूं तो किसी भी बस के ऊपर या एडवर्टाइज बोर्ड में एक स्लोगन लिखा होता है क "MTNL is the life-line of Delhi". जब हम लाइफ लाइन की बात करते हैं तो जिसे हम हिन्दी में जीवन रेखा बोलते हैं, जीवन रेखा का मतलब यह होता है कि यदि एक बार जीवन मिट जाये या मौत आ जाये तो फिर जीवन नहीं मिलता। लेकिन एम.टी.एन.एल. की तरफ से जो स्लोगन दिखाया जा रहा है, is it the ground reality? इसे जीवन रेखा बोलते हैं, यह एम.टी.एन.एल. की लाइफ लाइन है, वह ग्राउंड रियेल्टी नहीं है क्योंकि यह बार-बार बंद होता है। एम.टी.एन.एल. की जो जान है, टेलीफोन का साउंड है, वह बार-बार बंद होता है। इसलिए यह जो स्लोगन है "MTNL is the life-line of Delhi", मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बार-बार उसकी लाइन बंद हो जाती है। मैं कोई भी बात बोलूंगा, लॉजिक के साथ बोलूंगा। I will quote one example from Delhi itself. Telecommunications is a vital supporting system in the Bikaji Cama Place. In the month of March, for fifteen days continuously, nearly 1500 telephones were dead. जो स्लोगन दिखाया जा रहा है, जो लाइफ लाइन शब्द यूज किया जा रहा है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूं। दुख की बात यह है कि बीकाजी कॉमा के जो कंसन्र्ड जी.एम. थे, उन्होंने इस बात का कोई काग्नीजैंस नहीं लिया। फॅ उन्होंने जनता की शिकायतें सुनने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। No attempt has been made by the General Manager of the Bhikaji Cama Place area. मैं सोच और समझ सकता हूं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनको ६० साल तक तनख्वाह मिलनी है। मैं पासवान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास एक लैटर है, जो मैंने जनवरी को लिखा था, जिसमें मैंने कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला। यहां तक कि यह जवाब भी नहीं मिला कि इसको हम एक्जामिन करा रहे हैं। इस पत्र की कापी मैं सदन के माध्यम से उनको देना चाहता हूं।
सभापति महोदय, मैं दो-तीन बिन्दुओं की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें प्रस्तावना पहला मुद्दा है। मैं कुछ इस बारे में फैक्ट्स और फिगर्स देना चाहूंगा, जिन पर विचार करने के साथ-साथ निर्णय होना भी राष्ट्र हित में आवश्यक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। वे अपनी गलती हिन्दुस्तानियों पर लादकर चले गए। यह एक्ट १८८५ में बना था अर्थात १२५ साल पहले इस एक्ट का फार्मेशन हुआ था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे सिर पर इस एक्ट को रख गए। Act gives the basic concept to work on. It is the take off point, the starting point. अगर हवाई जहाज का रनवे ठीक न हो तो वह टेकअप नहीं ले सकता। उसी प्रकार से इस एक्ट की बात है। जो १२५ साल पुराना एक्ट है और जो टेलीकॉम प्रेक्टिस और टेलीकॉम पालिसी है, अगर तुलना की जाए तो यह एक्ट आउटडेटेड हे। इसका मतलब जो लीगल कम्पलशन बने हुए हैं, वे इस एक्ट के प्रोविजन होने से लागू नहीं हो पाते और यूजर्स लूजर्स हो रहे हैं। That is also due to the inadequate provisions made in the Act which was enacted in 1885. इस एक्ट में काफी संशोधन हुए हैं, लेकिन केवल संशोधनों से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं पासवान जी से विनती करना चाहूंगा कि जो यह १८८५ का एक्ट बना है, यह बदलना होगा। आज हम ग्लोबल तकनीक की बात कर रहे हैं। नया एक्ट डिजीटल टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाना चाहिए। जैसे संविधान बचाओ रैली निकालो का नारा कुछ लोग देते हैं तो संविधान बचाने के लिए रैली निकालने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस पर गम्भीरता से मंत्री जी विचार करें।
मेरा दूसरा पाइंट TRAI है। अभी पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि TRAI तो ट्राई हो गई है। TRAI की स्थापना १९९७ में हुई थी। मजे की बात यह है कि यह फंक्शनिंग में आने से पहले ही इसमें स्पलिट हो गया। TRAI was formed in 1997 and within a span of three years it has been split in two parts- TRAI and the Settlement Tribunal. मेरा सवाल यह है कि जब टेलीकॉम विभाग ने १९९७ में TRAI की स्थापना की, What was the necessity to split TRAI in two within such a short span? ठीक है आपने कर दिया, यह जो निर्णय लेना था यह पहले क्यों नहीं सोचा और उसी समय क्यों नहीं किया। तीन साल पहले जो स्ट्रेटेजी कायम की, उस समय क्यों नहीं किया। इसमें संसद का काफी समय गया और इसके ऊपर जो खर्च हुआ वह बेकार गया। सबसे बड़ी बात है कि जो यूजर्स का बेनफिट है, वह भी उनको नहीं मिल रहा है। मैं कोई टीका नहीं करना चाहता हूं, लेकिन there is no vision in the policy of telecommunications.
This was a major decision taken three years ago.My third point is on licence fee and revenue-sharing fee. यह एकदम हॉट मुद्दा है। काफी गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले मैं जगमोहन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी वह यहां बैठे थे, अभी उठकर चले गये हैं। वह बधाई के पात्र हैं। मैंने उनके टाइम की परफॉर्मेंस पढ़ी है। उनकी एप्रोच अच्छी थी।His approach was a very positive approach and his overall control was a very good control. जो क्लेम्स सैटिल किये हैं और जो रेवेन्यू रिसीप्ट आने वाली थी,The recovery of revenue receipt was the major achievement at the time of Shri Jag Mohan. I am very thankful to Shri Jag Mohan.मैं भाषण नहीं करना चाहता लेकिन रेवेन्यू और लाइसेंसिंग पॉलिसी के कुछ सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसी एडॉप्ट करने के मापदंड क्या हैं ?What are the norms to accept the revenue-sharing policy? मेरा दूसरा सवाल है कि क्या प्राइवेट ऑपरेटर्स का इस पॉलिसी के एडॉप्ट करने पर सरकार के ऊपर दवाब था ? यह पॉलिसी एडॉप्ट करने पर प्राइवेट ऑपरेटर्स को कितना फायदा होगा तथा सरकार को कितना नुकसान होगा ? क्या आपने इस बारे में एनेलसिस की है ? जो कंपनी लॉस मेकिंग होगी तो उसका फिक्स रेवेन्यू सरकार को कैसे आएगा, उसकी गारंटी सरकार ने कैसे तय की है ?How is the Government controlling the schemes like the pre-paid card scheme? जो प्रीपेड कार्ड है, जिसका कोई एकाउंट नहीं होता है,फेयर रेवेन्यू डिक्लेरेशन के चांसेस कितने हैं ? आप उनका ऑडिट कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स को टाइम टू टाइम चेज करने के लिए, बैलेंसेज देखने के लिए, मोनिटरिंग औऱ कंट्रोल के लिए आपके क्या मैजर्स हैं ?What measures have you taken for monitoring and controlling revenue from the private operators? जो डिफॉल्टर्स हैं, जैसे दो या ढ़ाई हजार डिफॉल्टर्स हैं, उनकी विद इंटरेस्ट रिकवरी करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं ?What steps is the Government taking to recover the dues with interest? मेरा आठवां प्वाइंट है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, उनके लाइसेंस केंसिल कर दिये गये। कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है लेकिन जो दो ऑपरेटर्स हैं, एक का लाइसेंस केंसिल कर दिया गया। उसकी मोनोपली रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं ?This means, there is only one operator. आप नेशनल लैवल की बात कर रहे हैं। कारगिल वॉर करते हैं, पैसा खर्च करते हैं लेकिन यह सब करते हुए हम अपनी नज़र में गिर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है।I am talking of the three Ps – the Popular Public Perception.पब्लिक का परसेप्शन क्या है, यह जानना भी जरूरी है। मैं सदन से विनती करता हूं कि जो भी पॉलिसी एडॉप्ट करिए, उसमें पब्लिक के इंटरेस्ट को डिनाइ करके पॉलिसी एडॉप्ट नहीं कर सकते, इसलिए टेलीकम्युनिकेशन विभाग को व्हाइट पेपर निकालना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन पर फेयर पॉलिसी हो सके। एम.टी.एन.एल. ने मोबॉइल दिया है।
MR. CHAIRMAN (SHRI P.H. PANDIYAN): You finish your speech. You have already taken much time.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): He is making very good points. … (Interruptions)
को टाइम टू टाइम चेज करने के लिए, बैलेंसेज देखने के लिए, मोनिटरिंग औऱ कंट्रोल के लिए आपके क्या मैजर्स हैं ?What measures have you taken for monitoring and controlling revenue from the private operators? जो डिफॉल्टर्स हैं, जैसे दो या ढ़ाई हजार डिफॉल्टर्स हैं, उनकी विद इंटरेस्ट रिकवरी करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं ?What steps is the Government taking to recover the dues with interest? मेरा आठवां प्वाइंट है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, उनके लाइसेंस केंसिल कर दिये गये। कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है लेकिन जो दो ऑपरेटर्स हैं, एक का लाइसेंस केंसिल कर दिया गया। उसकी मोनोपली रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं ?This means, there is only one operator. आप नेशनल लैवल की बात कर रहे हैं। कारगिल वॉर करते हैं, पैसा खर्च करते हैं लेकिन यह सब करते हुए हम अपनी नज़र में गिर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है।I am talking of the three Ps – the Popular Public Perception.पब्लिक का परसेप्शन क्या है, यह जानना भी जरूरी है। मैं सदन से विनती करता हूं कि जो भी पॉलिसी एडॉप्ट करिए, उसमें पब्लिक के इंटरेस्ट को डिनाइ करके पॉलिसी एडॉप्ट नहीं कर सकते, इसलिए टेलीकम्युनिकेशन विभाग को व्हाइट पेपर निकालना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन पर फेयर पॉलिसी हो सके। एम.टी.एन.एल. ने मोबॉइल दिया है।
MR. CHAIRMAN (SHRI P.H. PANDIYAN): You finish your speech. You have already taken much time.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): He is making very good points. … (Interruptions)
17.00 hrs. श्री सुबोध मोहिते : एमटीएनएल ने अभी-अभी एक स्कीम लाँच की है, जिसे हम एमटीएनएल लूप मोबाइल फोन बोलते हैं। उसके अंदर सिम कार्ड नहीं है, जिसका रेट १ रुपए ४० पैसे तीन मिनट के लिए है। However, the rate of the parallel instrument that we are having, that is of BPL-AT&T is Rs.4. मेरा सवाल पासवान जी से यह है कि १ रुपए ४० पैसे और चार रुपए का अंतर क्यों है। मैं इसका उत्तर भी देना चाहूंगा। यह इसलिए है क्योंकि सर्विस का जो सिस्टम है, That is divided into two parts. One is the fixed asset, what we call, the network system and the second is the services. एमटीएनएल ने १ रुपए ४० पैसे में इसलिए दिया है, They are having the existing asset and they are having the network. They are only giving additional services to the consumers. On the contrary, private mobile owners have to fix the assets; and that is why, the rates are higher. मैं इनको बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन एमटीएनएल का रेट और प्राइवेट ऑपरेटर्स का रेट पैरलल लाने के लिए मेरा केवल सजेशन है और वह यह है कि अगर दो ऑपरेटर दिल्ली में काम कर रहे हैं और उनका रेट चार-चार रुपए है, वे दोनों ऑपरेटर्स अपनी-अपनी ऑप्टीकल फाइबर केबल डाल रहे हैं तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए ताकि दोनों का ज्वाइंट वेंचर करके, दोनों का एक ही केबल हो,यानी केपेसिटी यूटिलाइजेशन दोनों को क्लब करनी है। The rate, for what we call the Inter-city cable, would be reduced to 50 per cent.
There is one more suggestion from my side. Whatever bandwidth we are providing to private operators is 900 GSM, which has to be increased to 1800. It would be wider than what we are providing now.
I will conclude within a minute.
We are talking loudly of information technology. But I will say that communication is the fourth mode of transportation. यह हवाई जहाज से भी फास्ट है। अगर हम मुंबई में हवाई जहाज में बैठें तो उससे पहले हम मैसेज दे सकते हैं। It is the prime mode of transportation. The success of the Indian economy is determined by Telecommunication Department only. This is the theme. If we want to improve our economy, then, Telecommunication Department is the only Department, which can do that. But to do that, we have to develop certain ideas.
मैं पासवान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो स्कीम शुरू की है, उसे रूरल ऐरिया तक ले जाने की कोशिश करे। आप गरीबों के पास जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की बात सुनने के लिए नहीं जा रहे। अगर कोई गरीब की मां है , उसकी बेटी शहर में जाए और बेटी मां को बोले कि तुम कैसी हो, That is not the proper use of telephone. We are having utility of telephone to connect villages, to the urban areas by way of Internet. I am from rural area. मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं। अगर मेरे गांव में फोन आ गया और मेरा बच्चा शहर में पढ़ता है तो मैं पूछूंगा कि बेटे तुम कैसे हो, तो यह फोन का प्रोपर यूज़ नहीं है। अगर आप मेरे गांव को इंटरनेट से जोड़ दें और मेरे खेत में तो संतरा होता है, वहां अगर हम ५० रुपए में सौ के हिसाब से बेचते हैं और मुझे इंटरनेट के माध्यम से पता चलता है कि दिल्ली में रेट हजार रुपए है, That will be the proper use of Telecommunication Department. To do all these things, the Government has to have some ideas and some technologies.
मुझे पासवान जी से काफी आशा है, वह बड़े डायनेमिक परसन हैं। मैं काफी उम्मीदों के साथ रिजल्ट देखने की तैयारी करते हुए, उन्हें नमस्कार करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, संचार मंत्री जी ने एक पत्र हमें दिया था, हमें लगता है कि सभी सदस्यों को दिया होगा कि सेलुलर फोन ले लीजिए। उसके लिए फार्म भी मिला है।
हम बड़े खुश हुए। हम देखते हैं कि सेलूलर फोन से लोग किसी से भी बात कर लेते हैं। लेकिन हमें पता लगा कि इसका १० हजार रुपया लगेगा, लेकिन हम कहां से देंगे? कानून में हमें मुप्त में टेलीफोन मिलने की बात है। यह कानून उस जमाने से बना हुआ है जब से टेलीफोन लगा है। इसलिए सेलूलर फोन भी हमें मुफ्त में मिलना चाहिए। …( व्यवधान)
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : आपको वेतन मिलता है तब फ्री में क्यों मांगते हो।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : वेतन रोटी के लिए मिलता है। जो अपने से खरीद सकते हैं वे खरीद लें, लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि अगर गरीब आदमी कहेगा कि हमको यह कठिनाई है तो हम उसी वक्त क्लैक्टर को या मंत्री को सेलूलर फोन लगाकर कह सकते हैं और मामले का तुरंत समाधान हो जायेगा। इसका बहुत उपयोग है। इसलिए कानून में ऐसा सुधार करें जिससे यह १० हजार रुपया न लगे। …( व्यवधान) पहले गांव में इसकी रूचि नहीं थी लेकिन अब सब समझ गये हैं कि यह काम की चीज है, इसलिए इसकी बड़ी मांग है। सब लोग सांसद कोटे से टेलीफोन लगवाने के लिए कहते हैं। चार-पांच वर्ष से लोग पैसा जमा किये हुए हैं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और अररिया। सीतामढ़ी में १९९३ में जिन्होंने टेलीफोन के लिए पैसा जमा कराया था उन्हें अभी तक टेलीफोन नहीं मिला है। वैशाली में १९९४ से टेलीफोन नहीं मिला है। वहां आठ संसदीय क्षेत्रों में से ६ माननीय संचार मंत्री और दो हमारी हैं। मुजफ्फरपुर जिले में १९९५ से टेलीफोन लम्बित हैं। हमें संख्या तो याद नहीं है लेकिन संख्या कुछ सौ में जरूर है। माननीय संचार मंत्री जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं तुरंत गांव में टेलीफोन लगवा दूंगा, लेकिन जब उत्तर आता है तो पता चलता है कि कहीं न कहीं पेंच है। हमने जब इसके बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि सामान और उपकरण ही नहीं हैं। वे नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा?
श्री राम विलास पासवान : मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि इसी बारे में हमारे महाराष्ट्र के साथी आये थे। उनकी भी यही शिकायत थी। मैंने उनको संबंधित अधिकारी के सामने बैठाया। यदि कोई भी पदाधिकारी यह कहता है कि हमारे पास सामान, उपकरण या पैसे की कमी है तो उस पदाधिकारी का नाम हमें दीजिएगा, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसका मतलब यह है कि अधिकारी लोग बरगलाते हैं। टेलीफोन के लिए पहले तो एक हजार रुपया जमा करना होता था लेकिन अब तो कहीं-कहीं पर ढाई या तीन हजार रुपया भी हो गया है।
श्री राम विलास पासवान : जहां-जहां जो रेट्स होते हैं उन रेट्स के हिसाब से हमारे पास वेटिंग-लिस्ट कम होने लगती है, जैसे आंध्रा प्रदेश में है।
२० हजार पर वेटिंग लिस्ट आ गई, ६ हजार पर आ गई। वहां हम लोग रजिस्ट्रेशन फी में कटौती कर देते हैं, आधा कर देते हैं। इससे वेटिंग लिस्ट बढ़ जाती है। वह एकाएक ६ लाख बढ़ गई। उड़ीसा में बिहू में ५० परसैंट कर दिया। गुड फ्राइडे के अवसर पर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में कर दिया, बनारस, कलकत्ता और आन्ध्राप्रदेश में कर दिया था। कभी-कभी हम लोग किसी ऑकेजन पर ५० परसैंट कर देते हैं और कभी-कभी बढ़ाते भी हैं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ है?
श्री राम विलास पासवान: जब किया जाता है तो पूरे एरिया के लिए किया जाता है। उसमें शहरी और देहाती क्षेत्र का सवाल नहीं है। कभी-कभी अलग-अलग एरिया में किया जाता है।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार टेलीफोन के मामले में बहुत पीछे है। मुझे नहीं लगता कि देश के पैमाने पर उसका क्या स्थान है? हमने बिहार के कई क्षेत्रों का दौरा किया। हमें लगा कि वहां प्रतीक्षा सूची बहुत बड़ी है।
एक माननीय सदस्य: आप आजकल बिहार कम जा रहे हैं।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं २१-२२ और २३ को एक शादी के अवसर पर बिहार गया था। मैं उस समय ३३ गांव घूम कर आया हूं। आप भी उस शादी में गए होंगे। हम लोग वहां की स्थिति देख कर आए हैं ।
"तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।"
गांव घूमने पर हमें जो अनुभव हुआ मैं उसे बता रहा हूं। मैं सर जमीन की बात कह रहा हूं।
एक माननीय सदस्य: यह मुख्यमंत्री आवास के बाहर नहीं जाते हैं।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह आपका भ्रम है। जब लोगों की बात उठती है और सर जमीन की बात उठती है तो वह इनसे सहन नहीं होती। वहां एक्सचेंज खुलने के बाद काम नहीं होता। हमने पता लगाया कि क्या कारण है कि रात में टेलीफोन से बात नहीं होती? पता लगा कि वहां देश के पैमाने पर कर्मचारी तो पद:स्थापित हैं लेकिन बिजली संकट की वजह से काम ठीक से नहीं हो पाता। वहां विशेष परिस्थिति है। वहां टेलीफोन व्यवस्था सदा चालू रहे, वैसा करने का हम सुझाव देते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में साहिबगंज और देवरिया है। साहिबगंज प्रखंड मुख्यालय है और देवरिया भी महत्वपूर्ण स्थान है। वहां दो-तीन घंटे बैठने के बाद फोन नहीं लगता। कहीं से भी बात नहीं होती। हम जब दिल्ली या पटना से वहां टेलीफोन लगाने की कोशिश करते हैं तो फोन नहीं मिलता। मैंने इस सम्बन्ध में सवाल भी किया। सवाल का जवाब आया कि ऑप्टिकल फाइबर लगाने से सुविधा होगी। वह अब तक क्यों नहीं लग रहा है? हम कभी-कभी टूटी सड़कें देखते हैं। हमने इसका पता लगाया कि क्या कारण है कि सड़कें टूटी पड़ी है? कहा गया कि ऑप्टिकल फाइबर लगाया जा रहा है। हमें उस समय लगा कि तरक्की हो गई लेकिन अभी तक देवरिया और साहिबगंज घंटों बैठे रहने पर फोन पर बात ही नहीं होती। पहले कानून था कि टेलीफोन के लिए आवेदन देने पर एक्चेंज खुल जाएगा लेकिन कितने गांव के लोग यह कानून जानते हैं? हमारे यहां २०-२५ लोगों ने आवदेन दिया लेकिन एक्सचेंज नहीं खुला। इससे लगता है कि कानून ही खत्म हो गया है। जहां कहीं १० आदमी टेलीफोन के लिए आवेदन करें वहां एक्सचेंज तुरन्त खुल जाना चाहिए। अगर एक्सचेंज खुले तो वह चालू रहे। बैटरी के अभाव में काम नहीं रुकना चाहिए।
फोन नहीं लगा तो बात हुई कि कहां एक्सचेंज में खराबी है, बैट्री डाउन हो गई है, क्या त्रुटि चल रही है, उसमें तकनीकी मामला है?
श्री प्रभुनाथ सिह ; चोरी हो जाता होगा।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ; चोरी होकर आपके यहां चला जाता है।
श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा); सभापति महोदय, बिहार में बिजली का चोरी बहुत होता है।
MR. CHAIRMAN : When you get your turn, you speak; or you can tell some of your Members to speak. This is not the way.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह; सभापति महोदय, बिहार में बिजली नहीं रहती है तो उसके लिये भारत सरकार कसूरवार है। जब बिजली पर बहस होगी तो मैं बताऊंगा।
श्री राजीव प्रताप रूडी ; सभापति महोदय, बिहार में बिजली की हालत यह है कि केवल दो घंटे बिजली मिलती है और यहां इतना भाषण देते हैं। वहां जान माल का खतरा बना हुआ है और ये भारत सरकार को कुसूरवार कह रहे हैं।
MR. CHAIRMAN: Kindly resume your seat. There should not be cross-talk.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह; सभापति महोदय, टैक्नालाजी का विस्तार हुआ है। बिना बिजली के टेलीफोन चलाने की टैक्नालाजी है, यह जानकारी इन लोगों को नहीं है क्योंकि ये अज्ञानता की कोठरी में बैठे हुये हैं पर मैं जनता की बात कहता हूं कि बिजली न भी रहे तो भी इस तरह की टैक्नालाजी का विस्तार हुआ है, अनुसंधान हो गया है कि वहां पर टेलीफोन की सुविधा दी जा सकती है। गांव गांव में टावर लगे हुये हैं लेकिन उनमें ९०-९५ परसेंट काम नहीं करते। उसमें टैक्नालाजी खराब हो, मेनटिनेंस में कमी हो अथवा उसमें कार्यरत व्यक्ति में कमजोरी हो। अब किसी न किसी कारण टावर लगा और लोग खुश हुये कि सब जगह फोन से बात हो जायेगी लेकिन टावर काम नहीं कर रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि उसकी टैक्नालाजी में सुधार होना चाहिये नहीं तो उसे हटा देना चाहिये और दूसरी टैक्नालाजी लानी चाहिये।
श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर); सभापति महोदय,. इनका समय खत्म हो गया है, इनको बैठा दें।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ; सभापति महोदय,. जनता की मांग है और विशेषकर ग्रामीण जनता की जरूरत है क्योंकि शहरों में तो सैल्यूलर चल रहे हैं लेकिन गांवों में टेलीफोन देखने को नहीं है, लोगो की फोन से कभी बात नहीं हुई। इसलिये कहता हूं कि गांवों में टेलीफोन लगाने पर जोर देना चाहिये। जब तक गांव तरक्की नहीं करेगा, हिन्दुस्तान मजबूत नहीं हो सकता। दुनिया के मुल्कों की तुलना में हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये कोई भी नीति बने, उसका मूल आधार गांव का गरीब आदमी होना चाहिये जिससे हिन्दुस्तान आगे बढ़े। मैं सैल्यूलर फोन को सपोर्ट करता हूं कि माननीय सांसदो को मुफ्त में सेल्यूलर फोन मिलना चाहिये जिससे देहात में जाकर लोगों से कहें और उनकी प्राब्लम्स के लिये तुरंत कलेक्टर या मंत्री से बात कर सकें। इससे जनता प्रभावित होगी कि एक एम.पी. फोन से बोले हैं। हमारे बिहार में पार्लियामेंट की एक सीट के ६ असेम्बली सीट्स हैं जहां एक असेम्बली के लिये १ करोड़ रुपया मिलता जबकि यहां २ करोड़ रुपया दिया जाता है तो इस प्रकार एक असेम्बली के हिस्से में ३२ लाख रूपया आता है MR. CHAIRMAN: Such issues are raised in the State Legislature, not here.
श्री लाल मुनी चौबे क्या देश के सारे गांव बिहार के जैसे गांव बना दिये जायें?
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ; आपका क्षेत्र तो बक्सर है जहां की व्यवस्था चौपट है और ५० साल से वधि व्यवस्था चौपट है तो आपको यहां बोलने का क्या अधिकार है?
सभापति महोदय, मैंने जिन सवालो को उठाया है, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। जिस प्रकार से संचार साधनों का विस्तार हुआ है उससे पुराने जमाने की बात भूलकर आज गांव का आदमी घर पर बैठकर ही बात कर सकेगा। चूंकि नई टैक्नालाजी का विस्तार हुआ है, इसलिये गांवों का विकास होगा।
श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, मैं दूर संचार संबंधी अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खडा हुआ हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी समय टेलीफोन एक लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज यह जनमानस की आवश्यकता है। मैं सर्वप्रथम मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि सन् २००२ तक गांव-गांव में इस व्यवस्था को पहुंचा दिया जायेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इन्हें गांवों से प्यार है। मुझे विश्वास है कि वह इस संकल्प में सफल होंगे। लेकिन साथ ही यह भी सत्यता है कि सारा लक्ष्य प्राप्त करना आज इतना सरल नहीं है, क्योंकि देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार देश के दुर्गम क्षेत्र एक नहीं अनेकों हैं। अभी माननीय सदस्य श्री संतोष मोहन देव अर्द्धनिद्रा में है, शायद सो रहे थे, अब जाग गये हैं। जब यह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने समय की तारीफ कर रहे थे कि जितने भी अच्छे काम हुए हैं वे इनके समय में ही हुए हैं। माननीय सदस्य श्री रूपचंद जी बोलते-बोलते यहां तक चले गये कि जो टेलीफोन लगाये गये थे, वे भी बंद हो गये, अर्थात् जो भी दुर्गति हुई है वह माननीय मंत्री जी ने की है और आपके समय में चारों तरफ चार चांद लगे हुए थे। अगर आप काम कर गये होते तो फिर आज यह देश दूरसंचार के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों होता।
सभापति महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ५५ हजार स्क्वायर किलोमीटर है, जहां से हम चार सांसद चुनकर आते हैं …( व्यवधान) सुन लीजिए, आपकी भी बारी आयेगी, कितनी बार सुखराम को याद करोगे। महोदय, मंडी क्षेत्र ३२ हजार स्कवायर किलोमीटर में फैला हुआ है, शेष २३ हजार स्क्वायर किलोमीटर से तीन सांसद चुनकर आते हैं। लेकिन ३२ हजार स्कवायर किलोमीटर से एक सांसद चुनकर आता है। जितने जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति, किन्नौर, भरमौर और पांगी, ये सब मेरे क्षेत्र में है। मैं पूर्व संचार मंत्री श्री जगमोहन जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, मैंने गत वर्ष उनसे एक विशेष आग्रह किया था, जिसके तहत एक साल में एक नहीं ११ एम.सी.पी.सी. आपकी कृपा से मिले, आज उस दुर्गम जनजातीय क्षेत्र में ११ जगह टेलीफोन एक्सचेंजिज लगे हैं, आप कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। महोदय, जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, आज उस सर्किल में ७१० एक्सचेंजिज हैं और अधिकांश एक्सचेंजिज तीन-चार वर्षों में लगे और टेलीफोन लाइंस दो लाख ८५ हजार हैं। जिस एम.ए.आर.आर. सिस्टम की आप चर्चा कर रहे थे, वे आज २८४० हैं। यह सत्यता है कि एम.ए.आर.आर. सिस्टम बिल्कुल विफल है। यह बात मंत्री महोदय भी स्वयं यहां मान चुके हैं। अब ९० प्रतिशत से अधिक एम.ए.आर.आर. सिस्टम बेकार पड़े हैं और जो स्टोर में सामान है, वह इसके अतरिक्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि एम.ए.आर.आर. के अंतर्गत जो सुविधा दी गई है वह न के बराबर है। अच्छा होगा कि इस सिस्टम को हटा दिया जाए, जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर दिया जाए।
सभापति महोदय, जहां तक टेलीफोन एक्सचेंजिज का संबंध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें हिमाचल प्रदेश ने कितनी प्रगति की है और टेलीफोन आज कहां तक पहुंचे हैं। इसके अतरिक्त मैं आपका ध्यान एम.सी.पी.सी. की ओर भी दिलाना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा है कि सैटेलाइट सिस्टम और एम.सी.पी.सी. की बहुत आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जितने जनजातीय क्षेत्र हैं, आप सब लोग जानते है कि वहां रोहतांग पास एक ऐसा पास है कि जो वर्ष में लगभग छह महीने बंद रहता है। विशेषकर लाहौल-स्पीति और पांगी ट्राइबल एरिया में वर्किंग सीजन बहुत कम है । यदि वहां एम.सी.पी.सी. उपलब्ध नहीं करवाये गये तो इस साल का वहां का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि इस जनजातीय क्षेत्र के लिए और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बर्फ अधिक पड़ती है, वहां समय रहते गर्मी के शुरू में सामान डालना चाहिए, तभी आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम इसमें बहुत पीछे चले जायेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बात की ओर विशेष ध्यान देंगे।
सभापति महोदय, जहां तक विल सिस्टम का संबंध है, यह बहुत ही उपयुक्त है। विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहां हिमखंड गिरते हैं, जहां अधिक हिमपात होता है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में ट्रायल बेसिस पर थानेधार नामक स्थान पर विल सिस्टम लगाया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कोई इक्विपमेंट नहीं लगा। इस सिस्टम को हिमाचल प्रदेश में लगाने के लिए जहां-जहां हिमाचल प्रदेश के चीफ जनरल मैनेजर (टैलीकॉम) ने मांग की है वहां अविलंब लगाने हेतु जल्दी से जल्दी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं ताकि उस क्षेत्र में प्रगति हो और यह सिस्टम लगाया जा सके।
सभापति महोदय, जहां तक इनमार सिस्टम का संबंध है, यह सैट मैंने देखा है। यह इस प्रकार का सैट है कि इसे विलेज पब्लिक टेलीफोन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह सैट छोटे ब्रीफकेस में बन्द हो जाता है, लेकिन यह जितना हैंडी है उतना ही इसका रेट ज्यादा है। पूर्व में हमें इसके चार्जेज रु.१००/- प्रति मिनट बताए गए, लेकिन आपके हस्तक्षेप के बाद, मंत्रालय ने कहा कि हम दुर्गम क्षेत्रों में रु.२५/- प्रति मिनट लेंगे। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि २५ रुपए प्रति मिनट भी बहुत ज्यादा हैं और दूरदराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए इतना अधिक धन देना संभव नहीं है। इसलिए जब तक इसके रेट लोकल पी.सी.ओ. के रेट के समान नहीं होंगे तब तक इसका सदुपयोग देश के दूरदराज तथा पहाड़ी व कंदराओं में बसे पिछड़े एवं गरीब लोग नहीं कर पाएंगे। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि इनमार सैट के रेट पी.सी.ओ. के रेट के बराबर लगाए जाएं। विशेषरूप से पहाड़ी तथा पिछड़े व सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मेरा अनुरोध रहेगा जिसमें हिमाचल प्रदेश के मेरे मंडी संसदीय क्षेत्र का लाहौल-स्पीति, चम्बा जिले का पांगी भरमौर और किन्नौर जिले का संपूर्ण जनजातीय क्षेत्र आता है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनमार सिस्टम के दो सैट हमारे प्रदेश को अभी तक मिले हैं जिनमें से एक जनजातीय क्षेत्र में खोकसर नामक स्थान पर लगा है और दूसरा मढ़ी नामक स्थान पर लगा है, लेकिन रेट इतने अधिक हैं कि उनका उपयोग जनसाधारण नहीं कर पा रहा है। उनका सदुपयोग जनसाधारण तभी कर पाएगा जबकि उसके रेट पी.सी.ओ. के बराबर होंगे। यदि इनमार सिस्टम के तहत लगने वाले सैटों से टेलीफोन करने वाले लोगों से पी.सी.ओ. के बराबर रेट लेना प्रारंभ नहीं किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल करना कटिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा।
सभापति महोदय, जैसा प्रभु नाथ सिंह जी ने कहा, केबल लेइंग के काम में ठेकेदारी प्रथा काम कर रही है। ठेके प्रोजैक्ट साइट से दिए जाते हैं जिसके ऊपर सी.जी.एम.टी. या जी.एम. का कोई कंट्रोल् नहीं होता है। टेंडर कॉल करने का काम प्रोजैक्ट साइट के डायरैक्टर का काम है और हिमाचल के लिए टेंडर कॉल करने के लिए जी.एम. जालंधर में बैठता है और प्रोजैक्ट साइट वाले ठेका देते हैं और केबल बिछाने का काम ठेकेदार द्वारा कराया जाता है। ठेकेदार केबल नहीं बिछाता है। स्थानीय दूरसंचार अधिकारियों का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है और वह मनमानी करता है। केबल बिछाने में बहुत समय लगा देता है। आजकल आपका आप्टीकल फाइबर केबल लेइंग का काम चल रहा है। उसमें एक शर्त यह है कि इसका ठेका उसी को दिया जाएगा जिसको इस कार्य का अनुभव होगा। अब कोई आदमी कहीं से पढ़ कर आएगा।
श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय महेश्वर सिंह जी को सूचित करना चाहता हूं कि उसको मैंने खत्म कर दिया है।
श्री महेश्वर सिंह: जिन्होंने वहां ठेके लिए हुए हैं वे काम नहीं करते। जब सी.जी.एम.टी. जी.एम.या टी.डी.एम. को पूछा जाता है कि आपने लक्ष्य क्यों प्राप्त नहीं किया, तो दोष उनके ऊपर मढ़ने का प्रयास किया जाता है जबकि सबसे ज्यादा कसूर ठेकेदार का रहता है।
सभापति जी, मैं मंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इसको समाप्त कर दिया गया है। टेलीफोन लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उत्साह है। वहां लोग केबल बिछाने के लिए खुद जमीन खोद कर केबल दबाने का कार्य श्रमदान के माध्यम से करते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि इसमें तीव्रता आएगी। इसमें स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।
सभापति महोदय, जहां तक स्टाफ के अभाव का सवाल है और जैसा प्रभु नाथ सिंह जी ने भी कहा, माननीय मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हिमाचल प्रदेश में तीन टेलीफोन एक्सचेजों पर केवल एक आदमी है और एक टेलीफोन एक्सचेंज दूसरी से लगभग ३० किलोमीटर दूर है और एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी एक्सचेंज पर जाकर उन्हें एक ही दिन में ठीक रखने का कार्य करना और जाना एक कर्मचारी के लिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो रहा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप केजुअल कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति दीजिए ताकि कम से कम हरेक टेलीफोन एक्सचेंज पर एक कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और वह स्थानीय व्यक्ति हो ताकि टेलीफोन एक्सचेंज की अच्छी तरह से देखरेख कर सके और टेलीफोन एक्सचेंज ठीक प्रकार से काम करता रहे।
सभापति महोदय, जहां तक टेलीफोन बिल को जमा करने का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य में बहुत कठिनाई आ रही है क्योंकि ब्रांच पोस्ट आफिसों में उन्हें जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को टेलीफोन का बिल जमा कराने के लिए दूर जाना पड़ता है। एक टेलीफोन का एवरेज बिल ३०० रुपए आता है और उसे जमा करने के लिए जाने-आने में ही १०० रुपए से अधिक लग जाते हैं। इस प्रकार से स्थिति यह हो रही है कि दाढ़ी से लंबी मूंछ हो गई है।
सभापति महोदय, एक गांव में १०० से ज्यादा औसतन टेलीफोन उपभोक्ता नहीं होंगे और एक टेलीफोन का औसतन बिल ३०० रुपए के हिसाब से लगाएं, तो एक माह में मात्र ३०,०००/- रुपए से ज्यादा नहीं बैठते हैं और मेरी समझ में एक शाखा डाकघर के डाकपाल को ३० हजार रुपए का कैश हैंडल करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगी। यह व्यवस्था की जा सकती है कि उस कैश को ४८ घंटों के भीतर वह बैंक में जमा करवा दे या फिर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि महीने में एक दिन ऐसा नियत कर दिया जाए, जिस दिन ग्रामीण लोग विलेज पोस्ट आफिस में जाकर अपने टेलीफोन का बिल जमा करा सकें। ऐसी व्यवस्था अभी तक न होने के कारण हमारे यहां से पोस्ट आफिसों को स्तरोन्नत करने की मांग बहुत ज्यादा आने लगी है।
पोस्ट आफिस के बारे में जब हम पी.एम.जी. को लिखते हैं। …( व्यवधान)
श्री राम विलास पासवान : लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता है?
श्री महेश्वर सिंह : उनको ३०-४० किलोमीटर दूर जाना पड़ता है क्योंकि वहां सब पोस्ट आफिस नहीं है।
श्री राम विलास पासवान : हम एक सिस्टम बनाने पर विचार करेगें। क्योंकि पैसे रखने के मामले में दिक्कत है इसलिये कुछ ब्रांच पोस्ट आफिसों में से एक ब्रांच पोस्ट आफिस को आईडेंटिफाई करें।
यदि उसके बावजूद भी, जैसा आप कहते हैं, मैक्सिमम दूरी होगी तो दूसरे ऑल्टरनेटिव पर विचार करेंगे।
श्री महेश्वर सिंह : धन्यवाद। यह बिल जमा करने में बहुत कठिनाई आती है। जहां बैंक्स हैं, वहां उनको हैंडलिंग चार्जेज देकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह पैसा जमा किया जा सकता है। लोगों को इससे सुविधा मिलेगी।
जहां तक पोस्ट आफिस खोलने का संबंध है, इसके बारे में सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। हमारे पास जब मांग आती है तो हम पी.एम.जी. को लिखते हैं। वहां से एक ही घिसा-पिटा जवाब आता है कि विभागीय मापदंडों के अनुसार पोस्ट आफिस नहीं खोला जा सकता। सरकार कोई नीतिगत निर्णय लें कि हर पंचायत में पोस्ट आफिस खोलना है या नहीं। यह निर्णय आपको लेना है ।तब हम उसके मुताबिक आपको पत्र लिखेंगे, नहीं तो यही जवाब आता है और वित्तीय विभाग आपको कभी भी विलेज में पोस्ट आफिस खोलने नहीं देगा।
महोदय, सुंदर नगर, हिमाचल में एक बहुत भव्य भवन बना हुआ है। श्री जगमोहन जी के समय भी मैंने लिखा था कि विभाग ने इतना बड़ा भवन इस उद्देश्य से बनाया है ताकि वहां जे.टी.ओ. वगैरह की ट्रेनिंग चलाई जा सके। आज वह खाली पड़ा हुआ है और दो कमरों में छोटा सा एक्सचेंज है। मेरे पास जगमोहन जी का पत्र भी आया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वहां पर जे.टी.ओ. एवं अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग का काम कराया जायेगा।
अंत में मैं ई.डी. कर्मचारियों की ओर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आपके होते हुए उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तलवार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि उसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जायेगा। पुन: उन्होंने दो मई से हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है। मुझे विश्वास है कि आप मिल बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे क्योंकि आज यह समय आया है कि वे कर्मचारी न कहलाकर अतरिक्त कर्मचारी कहलाये जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे।
सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Respected Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to associate myself with the observations made in this august House on the Demands for Grants for Communications. At the outset, let me come out with a request on behalf of all the parliamentarians here. The out-of-turn quota for the Members of Parliament may be increased from 50 per year to 100 per year because it is not sufficient to cater to the demands in their respective constituencies. … (Interruptions)
SHRI RAM VILAS PASWAN: I will reply.
DR. V. SAROJA: I hope there will be a positive reply from the hon. Minister. There should be a clear and comprehensive policy for communications. There has been a National Telecom Policy, 1994 and also in 1999. There are also many modifications which have been adopted by the Ministry, that is, a separate Department for Telecom Services (DTS) and another Department for Telecommunications and also the Telecom Commission to handle the matters relating to the coordination between DOT and DTS.
What is the net result? Seventy-four per cent of the rural population in India are not getting telephone facilities.
What is the achievement today? In the rural area, the Tele-density is two per thousand and it is 34 per thousand in the urban area.
It is said that during the Ninth Five Year Plan, the given target will be completed. I want to know from the hon. Minister the strategy adopted to achieve the target.
As far as the National Telecom Policy is concerned, what is the impact on the rural tariff subsidy? We have given thrust to the computer education in the school level also. But what is the achievement? How far have we moved towards the modern technology that will be associated with the school children?
Sir, in the Nordic countries, number of community Tele-services are available in the rural centres. These are multiple purpose centres, providing computer and telecommunication facilities for local communities to assess the distant education, giving computer training, village hall facilities and to help local small entrepreneurs by providing business information, information on office facilities and giving them professional training. Sir, it is high time that we thought on these lines instead of carrying over the outmoded Telecom Policy and the Indian Telegraphs Act. It should be substituted by a new law keeping in view the economic globalisation in the country.
Sir, it is my observation that the telephone exchanges should be modernised and updated with technical exchanges. In this context, I want to draw the attention of the hon. Minister towards the Telecom Policy of 1994 where one of the objectives was to ensure that India emerges as major manufacturing base and a major exporter of telecom equipment. The second objective was to give active universal service, covering villages, as early as possible. I want to underline the words, the quality of telecom services should be of world standard.
Sir, where do we stand today as far as recruitment in the Telecom Department is concerned? According to the information available with me, the last recruitment was done in the year 1984 and after that no recruitment was done in the Telecom Department. I do agree that there is development to the tune of 200 per cent, but where is the maintenance? If there is no maintenance and if there is no manpower how can we expect the Department to deliver 100 per cent world standard service to the rural people. I want to have a pointed reply in this regard from the hon. Minister.
In my area, setting up MTNL at Chennai, Chennai Telephones earns about Rs.960 crore per year. But what is the amount spent for the Telecom Circle, Tamil Nadu? It is a very meagre amount. I would request the hon. Minister to earmark a sizeable amount for the maintenance and the quality of service to be delivered to the people of my State.
As far as optical fibre system usage is concerned, it is my observation that we have not yet understood the mechanism.
We have not understood thoroughly about the usage and also the cost benefit ratio. Sir, I would like to know from the hon. Minister about the fibre optic usage in this Department and also the cost benefit ratio.
Sir, in my State, the target for the year 1999-2000 is 5.5 lakh telephone connections. But today in the year 2000 , the waiting list is to the tune of six lakhs but the target given is 5.5 lakhs. I would like to request the hon. Minister to complete the target by the year 2001. I also request him to give more funds. The Tamil Nadu Circle has sent a proposal to achieve the target of Rs.1,300 crore. I request the hon. Minister of Communications to allot more funds in this regard.
Sir, as far as the post office is concerned, in my area, there is Mullu Kurichi Branch Post Office in Senthamangalam Assembly Constituency. I would request the hon. Minister to upgrade that post office. Nearby that post office, there is Uzhipuram sub-post office. One sub-post master cum clerks is working there for more than 10 years without incurring extra expenditure to the Government. May I request the Minister to upgrade this post office? Also promotion can be given through redeployment and the same person can look after the post office. They can cater to the needs of the local people. Matching saving is also available with us.
Sir, in Authur Assembly Constituency, we need head post office building and also a staff quarters building . The land is available. I would request the hon. Minister to allot more funds. Fund may be allotted for Veeragalnur post office and quarter building for the post-master. It is in Thaivasal Assembly Constituency.
Before I conclude, It is given to understanding that during 1999-2000, it is proposed to modernise 60 post offices by installing 100 multipurpose counter machines. May I request the hon. Minister to upgrade both Salem and Namakkal head post offices so that my constituency people will be benefited?
As far as the Internet services are concerned, they have been given through VSNL by a public sector. May I request the hon. Minister that it can be done through the DoT so that a separate gateway can be provided and Internet facilities can be provided for the rural people at a lesser cost?
As far as the cellular system is concerned, Namakkal and Salem areas are industrially and educationally well-developed areas. The DoT can think of providing cellular system in my area. Sir, I associate myself with my hon. colleague. In the telephone exchange itself we can have a counter on part time basis for paying the telephone bills so that the rural people can avoid waiting on the queue for four or five hours every time.
SHRI RAM MOHAN GADDE (VIJAYAWADA): Respected Sir. I wish humbly to bring to your notice the following points for public utility in the Vijayawada constituency.
Vijayawada Telecommunications is making rapid strides in providing reliable state-of-the-art communication services in Krishna district. The Talukas covered in the constituency are: Vijayawada, Jaggaiahpet, Tiruvur, Mylavaram and Nandigama.
Cellular Phone Services are going to be started in Vijayawada city, but only 1000-line equipment has been allotted. Vijayawada being the second biggest commercial centre in the State, at least 5000-line exchange may be allotted in place of 1000-line.
The area of coverage for the above mentioned Cellular Phone Service is very much limited to the Vijayawada city limits. The Department of Telecommunications must give services throughout the district and the equipment must be installed accordingly. This is of utmost importance for smooth development of the district. Machilipatnam being the district headquarters of Krishna district, 1000-line exchange for Cellular Services must be earmarked for Machilipatnam. The town has tremendous potential for Cellular phones. Private operators, namely, M/s Tata Cellular and JTM are already operating their services partly in the district. In order to have business edge over these private operators, DoT services must cover the entire district in the first phase itself. So, the equipment may be allotted accordingly.
Tariff must be lower than that of the private operators such that the objective of the New Telecom Policy, 1999 to make the services affordable and available throughout the district, is fulfilled. The tariff should be on par with the tariff of the cellular services of MTNL, which is of utmost importance for smooth development of the district.
Internet services have been introduced in Vijayawada only. This facility must be extended seamlessly in the district so that the services can become more popular.
Presently, the coin-collecting boxes installed in Vijayawada city are not sufficient. I request that these should be allotted in good number to the district. In the first place, 500 boxes may be allotted.
Wireless-in-Local-Loop (WLL) telephones are being given in two SDCAs of the district. Keeping in view the inaccessible areas in the district, 5000-line equipment may be given so that all the ten SDCAs are covered by Wireless phones.
Appropriate equipment may be supplied to achieve the objectives of the New Telecom Policy and to achieve a tele-density of seven per cent by the year 2005.
Voice Mail facility is essential to be given for the customers of Vijayawada. It was proposed one and a half year back to supply the equipment, but so far the equipment is not made available. Had the equipment been installed one and a half year back, we would have recovered the cost of the equipment by now.
Vijayawada is a fast growing city and there is an urgent need to have own buildings to instal exchanges. Sites are required at Singhnagar, Gunadala, Chittinagar, Krishna Lanka and Gandhinagar.
Lastly, full-fledged CGHS facility should be extended for the benefit of the Central Government employees in Vijayawada, as recommended by the Fifth Pay Commission.
With these points, I thank you once again.
श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : महोदय, मुझे खुशी है कि दूर संचार विभाग एक कुशल और अनुभवी मंत्री के पास है। मान्यवर, यह विभाग खराब टैक्नोलॉजी और भ्रष्टाचार के लिए देश में बदनाम हो गया था, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा और पासवान जी के हाथ में जब से यह विभाग आया, तब से इस विभाग में काफी सुधार हुआ है और ग्रामीण अंचलों में जो इसका विकास हो रहा है वह काफी लाभकारी है। लेकिन एम. आर.आर.जो गांव-गांव में लगाया गया था और एकदम से खराब हो गया, उसका क्या करें? इसमें उनका अपना कोई दोष नहीं है। दूरसंचार विभाग की ओर से कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया कि वहां पर नयी तकनीक की लाइनें बिछाकर के उसको लाभकारी बनाया जाये। इसलिए संचार मंत्री जी से हमारा यह भी अनुरोध है कि बाराबंकी में ग्रामीण अंचलों में जहां यह भूख जागी और जहां पैसा भी मापदंड के अनुसार जमा किया गया, वहां टेलीफोन की लाइनें नहीं लगाई गयी हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि वहां पर उन्हें टेलीफोन की लाइनें मिलनी चाहिए। हमारे जनपद में कोठी, सुवेहा, भेलवल समेत दर्जनों दूरसंचार भवन बनकर तैयार हो गये हैं लेकिन वे पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाये हैं तथा जिनकी तादाद दर्जनों के लगभग है। आप कह देंगे तो वहां के लोगों को भारी लाभ मिलेगा।
मान्यवर, असंदर और हैदरगढ़ एक्सचेंज जो हमारे लोक सभा क्षेत्र में आते है अक्सर खराब पड़े रहते हैं। वहां के अधिकारी उनको ठीक करने नहीं आते हैं। उनकी मशीनें खराब हो जाती हैं। कहा जाता है कि मशीनें जर्जर हैं। हम उनको बदलने और दुरूस्त करने के लिए शासन से बराबर अनुरोध कर रहे हैं, विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन वे ठीक नहीं हो पाये हैं। मैं मंत्री जी से इस बात का भी अनुरोध करूंगा कि ये जो महत्वपूर्ण एक्सचेंज हैं उनकी मशीनों को ठीक कराया जाये तो कृपा होगी।
मान्यवर, अंत में मैं अपनी व्यथा के समाधान के लिए भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। मैं नौंवी लोक सभा से ग्यारहवीं लोक सभा का सदस्य रहा। चौथी बार मैं लोक सभा का सदस्य हूं। मैंने कभी भी टेलीफोन सुविधा से अधिक का उपयोग नहीं किया है और न ही मेरे पास कभी कोई अतरिक्त बिल आया है। लेकिन बारहवीं लोक सभा में जब मैं चुनाव हार गया, तो चार महीने का एक लाख से अधिक का बिल मेरे पास पहुंचा। कई और सांसद भी इस तरह के अतरिक्त बिल के शिकार हुए हैं। मैंने आपको पत्र भी लिखा है। आप जांच करायेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोक सभा के चार पीरियडों में न तो मेरे पास कोई फर्जी बिल आया और न ही टेलीफोन का दुरुपयोग हुआ। यह फर्जी बिल बनकर आया है। उसकी जांच कराकर आप हमें न्याय दें और इस फर्जी बिल को समाप्त करायें।
श्री राम विलास पासवान : जिस भी माननीय सांसद की शिकायत मेरे पास आयेगी, उसकी जांच वजिलेंस से हम करवा देंगे। शायद मैंने इस बारे में कह भी दिया होगा, हम इसका पता लगाएंगे और वजिलेंस से जांच करवाएंगे। जो भी ऑफिसर होगा, वह आपके पास जाकर, आपसे बातचीत करके रिपोर्ट लेगा।
श्री राम सागर: मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे उनका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने जो बात अभी कही, वहीं बात लिखी है कि वह इसकी जांच करवा कर इसे ठीक करेंगे।
अंत में मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यहां गोमती, रारी, कल्याणी, घाघरा और नैया तीन-चार नदियों के बीच का इलाका है जिस में ३०० गांव हैं। उन गांवों की बड़ी पंचायतों में से २०-२०, २५-२५ और ५०-५० की तादाद में लोगों ने एप्लीकेशन दी है। बजे (डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय पीठासीन हुए) हमारे यहां टेलीफोन की सुविधा दी जाए। बीच में यह कहा कि हमारे पास सामान और टेलीफोन विस्तार की कमी नहीं है लेकिन कहीं न कहीं मामला फंसा है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि उस पिछड़े क्षेत्र में टेलीफोन का विस्तार करने की मेहरबानी करें।
इन चन्द सुझावों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खास तौर पर मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बातों को गौर से सुना और बीच मं जवाबदेही की।
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : सभापति महोदय, वर्तमान सरकार की व्यवस्था में नए-नए लक्ष्य तय हुए हैं और उस ओर गति चल रही है। हमें प्रसन्नता है कि जम्मू-कश्मीर में मंत्री महोदय स्वयं पधारे थे। उन्होंने वहां की दयनीय स्थिति खुद आंखों से देखी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रान्त है जो उग्रवाद ग्रस्त है। खास तौर से मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूंछ और राजौरी ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत बड़ी तादाद में हत्याएं हुई हैं, लोग मारे गए हैं। यह इलाका पहाड़ी है। वहां के दूर दराज इलाकों तक टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है। यह बात ठीक है कि पहले कुछ पंचायतों में सोलर सिस्टम से चलने वाले टेलीफोन केबल्स लगे। वहां साढ़े तीन सौ के लगभग टोटल पंचायतें हैं। सिर्फ २० परसैंट पंचायतों में यह सिस्टम जारी हुआ है लेकिन वह भी असफल रहा। इस क्षेत्र में टेलीफोन ही जीवन है और सम्पर्क का एकमात्र साधन है। दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में उग्रवादी जब किसी की हत्या कर देते हैं तो उसकी सूचना पहुंचने में दो-दो महीने लग जाते हैं। तब पता लगता है कि किसी गांव में कोई घटना हुई है। पिछले बीस सालों में वहां के डिस्टि्रक्ट्स और तहसीलों का नए सिरे से विभाजन हुआ। वहां पोस्ट आफिस पुराने तहसील और डिस्टि्रक्ट के विभाजन के अनुसार हैं। आज वहां नई व्यवस्था शुरु करने की जरूरत है। नए तहसील और डिस्टि्रक्ट बन जाने से पुरानी पोस्टल व्यवस्था बेकार हो रही है। यदि कोई सूचना या पत्र भेजा जाए तो वह महीने-दो महीने के बाद मिलती है। पोस्टल सिस्टम की रिऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। वहां नए डाकखाने खोलने चाहिए। वहां की सारी पंचायतें टेलीफोन युक्त होनी चाहिए ताकि इन इलाकों में सूचना जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके।
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और उग्रवाद से लोग सुरक्षित रह सकें। वहां के मेजर एक्सचेंजेस में काम करने वाले लोग नहीं हैं। इस आशय की शिकायत जम्मू में की गई थी। यह ठीक है कि व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी तक बहुत से एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो बेकार पड़े हुये हैं, काम नहीं करते हैं। पिछले न जाने कितने सालों से प्राइवेट आप्रेटर्स मैदान में नही आये क्योंकि कर्मचारियों के करप्शन के कारण लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। इस कारण लोगों को काम नही मिला। अब वह स्टे वैकेट हुआ है। मैं समझता हूं कि जितने एस.टी.डी. और पी.सी.ओ. के आवेदन पत्र हैं, वे क्लीयर हो जाने चाहिये ताकि लोगों को काम मिल सके। अगर दूर-दराज क्षेत्रों में प्राइवेट आप्रेटर्स काम करना शुरु कर दें तो लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकती है। जम्मू में सोलर सिस्टम टावर बेकार हो गये हैं, अब नये आप्रेटर केबल््स भेजकर टेलीफोन मुहैया किये जाने चाहिये।
सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि गांवों में पंचायतों को जल्द टेलीफोन उपलब्ध कराया जाये। इसके लिये माननीय मंत्री जी ने लोगों से कहा भी था कि वे हर गांव की पंचायत को टेलीफोन देंगे लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ पंचायतों में काम हो रहा है, बाकी सारे बेकार हैं। आज जम्मू और श्रीनगर म्युनसिपैलिटी की आबादी १२ लाख के लगभग है लेकिन वहां सैल्यूलर फोन की उपलब्धता नहीं है। यदि प्राइवेट आप्रेटर्स को यह सुविधा मिल जाय तो लोगों को आराम हो सकता है। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसी तरह से जो बर्फानी इलाका है, वहां काम करने की जरूरत है। अब इन दिनों से २-३ महीने काम करना है, यदि सरकार चाहे तो उन क्षेत्रों में यह सुविधा दे सकती है।
श्री राम दास आठवले (पंढरपुर); सभापति महोदय, यह सदन कब तक चलेगा? क्या समय बढ़ाया जा रहा है?
सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समति ने यह तय किया है कि ये डिमांड जब तक पूरी न हो जाये, हम देर तक बैठेंगे। इस समय बहस के तीन घंटे हुये हैं, तीन घंटे बाकी हैं।
श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व); सभापति महोदय, अभी कितने स्पीकर्स बाकी हैं।
सभापति महोदय : अभी १२ सांसद बोलने शेष हैं। यदि हाउस समय बढ़ाने के लिये सहमत है तो यह चर्चा जारी रखी जाये। चूंकि सदन सहमत है, इसलिये चर्चा जारी रखी जायेगी।
SHRI A.C. JOS (TRICHUR): We will sit provided the Minister gives one more mobile telephone.
श्री प्रभुनाथ सिंह ; सभापति जी, माननीय मंत्री जी अ्ालग-अलग ज़ोन की समस्या सुन रहे हैं । जो बोलने वाले हैं, उनका भाषण बोला हुआ मान लिया जाये।
सभापति महोदय : श्री वैद्य, अपना भीषण जारी रखें।
वैद्य विष्णु दत्त; सभापति महोदय. जम्मू और श्रीनगर दोनो में म्युनसिपैलिटीज़ हैं। यह निर्णय लिया गया है कि केबल्स बिछाने के लिये, सड़क की मरम्मत के लिये या रास्ते की मरम्मत के लिये खर्चा म्युनसिपैलिटी टेलीफोन डिपार्टमेंट को देती है।
वहां की म्युनसिपैलिटी जो रास्ता महीनों खुदा पड़ा रहता है, उसकी रिपेयर नहीं करती। हमारा कहना है कि इस रिपेयर के काम को भी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमैंट स्वयं कर दे तो उससे काम आसान हो जायेगा।इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।
श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, संचार विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जब संचार व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो हम इस बात को नहीं भुला सकते कि संचार व्यवस्था में सुधार, संचार प्रणाली का विस्तार उन दो स्थायी सरकारों के समय में हुआ, जो दस साल तक इस देश में रहीं और दोनों कांग्रेस की सरकारें थी। जो रास्ता उन्होंने बताया है उसी रास्ते पर हमें चलना है और उसका विस्तार होता रहे, मैं समझता हूं कि ऐसा प्रयास सरकार का भी रहेगा। लेकिन इस आधुनिक युग की दौड़ में हमें उन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा पोस्टल नैटवर्क है, वह आज अलग-थलग पड़ा हुआ है। हम इस बात को न भूलें कि हमारे देश में १,५३,००० पोस्ट ऑफिसेज हैं। हम इस बात को न भूलें कि इन पोस्ट ऑफिसेज में से १,३७,००० पोस्ट ऑफिसेज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पोस्टल विभाग में जो कर्मचारी हैं उनके मन में एक आशंका है। पोस्टल विभाग में लगभग तीन लाख कर्मचारी हैं, और तीन लाख एक्सट्रा डिपार्टमैंटल कर्मचारी हैं, इस प्रकार छह लाख कर्मचारी हैं, जिनका जीवन पोस्टल विभाग से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जैसी टेलीफोन व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसलिए आज भी आम आदमी पोस्टल विभाग पर निर्भर करते हैं। इसमें जो कर्मचारी हैं उनके भविष्य के बारे में कोई स्पष्ट नीति अभी तक नहीं बनी है। उनके मन में एक भ्रम है कि जो विदेशी कम्पनियां यहां आयेंगी, जिस आधुनिक दौड़ में हमारा देश जायेगा, हालांकि उस आधुनिक दौड़ में हमारा जाना आवश्यक है, नहीं तो हम पिछड़ जायेंगे, लेकिन उस दौड़ में शामिल होने से ऐसा न हो कि उनका जीवन अधर में हो जाए। इसलिए इस शंका का समाधान करना मंत्री जी बहुत आवश्यक है। क्योंकि वही कर्मचारी आज इस पोस्टल व्यवस्था को, टेलीफोन व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सारे कर्मचारी ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हम कितना ही आधुनिकीकरण करें, कितना ही प्रयास करें, अगर कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं तो हमारी व्यवस्था नहीं जम पायेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका ध्यान बजट में नहीं रखा गया है, उन्हें जितना बजट मिलना चाहिए, नहीं दिया गया है। इसलिए इस पर आप ध्यान दें। जो आपके ट्रेनिंग सैंटर्स हैं, उन्हें पर्याप्त बजट नहीं दिया गया है। यह उनकी शिकायत है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं।
महोदय, आपने सी.डॉट की फैसलिटी शुरू की है, इसका विस्तार किया है, पूर्व में भी किया गया है, और आपकी भी योजना है। अपने देश में हम छह मलियन सी.डॉट एक्सचेंज लाइन्स बिछा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में जैसी संचार व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी नहीं है, इसके क्या कारण हैं, इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। अभी बिहार के सांसद ने चिंता व्यक्त की, भाई रूडी कह रहे थे कि वहां बिजली नहीं आती। ऐसी स्थिति में वाकई यह सही बात है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बिजली की समस्या है। वहां दो घंटे बिजली आती है। ऐसी भी कई जगहें हैं जहां दो-दो दिन लाइट नहीं आती है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि हम सोलर टेलीफोन्स पर ध्यान दें, सौर ऊर्जा पर ध्यान दें। आपके बजट में सौर ऊर्जा का ध्यान नहीं रखा गया है, जो पैसा आबंटित होना था, नहीं हुआ है, बल्कि उसकी कहीं चर्चा भी नहीं हुई है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बहुत सारे दूरसंचार के केन्द्र संचालित कर सकते हैं।
सभापति महोदय, हमारे देश में ३६५ दिन में से २०० दिन सूरज की तेज रोशनी हमें प्राप्त होती है। अगर हम उसका सौर ऊर्जा के माध्यम से लाभ उठाएं, तो बहुत सारे दूरदराज के इलाकों में संचार माध्यम का प्रसार कर सकते हैं और उसे संचार के माध्यम से जोड़ सकते हैं।
सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इन्फर्मेशन टैक्नालौजी का एक एक्शन प्लान बनाया है। बहुत अच्छी बात है। जसवन्त सिंह जी उसके चेयरमैन हैं और आपका उद्देश्य यह है कि अगले १० वर्षों में भारत को इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी के क्षेत्र में सुपर पावर बना दिया जाए। आपका यह उद्देश्य बहुत अच्छा है। इसमें हम आपके साथ हैं। भारत एक महान देश है और विश्व की महान् ताकत है और हमेशा रहेगा और अधिक ताकतवर बनकर दुनिया के सामने उभरेगा, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, यह कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और उन लोगों का सहयोग भी लेना पड़ेगा जो आपकी सरकार के बाहर हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इन्फर्मेशन टैक्नॉलौजी में आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको रिसर्च एंड डिवैलपमेंट की फेसलिटीज हमारे देश में बढ़ानी पड़ेंगी।
सभापति महोदय, आज अमरीका को इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, लेकिन वहां जाकर आप देखें, तो पाएंगे कि वहां सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत के हैं। जब अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्िंलटन भारत आए थे, तो वे हैदराबाद भी गए थे। वे इसलिए गए थे कि हैदराबाद में इन्फर्मेशन टैक्नालौजी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे देखें और वहां के इंजीनियरों को अपने यहां ले जाकर वैसी प्रगति करें। अगर हम अपने देश में ही आर. एंड डी. की सुविधा बढ़ा दें, तो हमारे देश के वैज्ञानिक और इंजीनियरों को विदेशों में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और जो सामान हम बाहर से औने-पौने दामों में विदेशी मुद्रा देकर मंगाते हैं, वही सामान हम अपने देश में सस्ती लागत पर बना सकते हैं। फिर हमें बाहर से सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिर वह सामान हम अपने देश में कम कीमत पर और बहुतायत में बना सकेंगे और सुविधा पूर्वक सरलता से सारे देश में उपलब्ध कराया जा सकेगा।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इंटरनैट की सुविधा जगह-जगह पर दी है। हम तो चाहते हैं कि हर ब्लॉक में आप इंटरनैट की सुविधा उपलब्ध करवा दें। आधुनिक युग में इंटरनैट संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन इसमें शिकायतें बहुत हैं। मैं अपने मध्य प्रदेश राज्य के बारे में बताना चाहता हूं। रात-रात भर हम बैठें तो बहुत मुश्किल से एक या दो पन्ने ही हम इंटरनैट से निकाल पाते हैं। इसमें सुधार करना आवश्यक है। इसका क्या कारण है, तकनीकी कारण है या कोई और, वह तो आपका विभाग बताएगा, आपके लोग उसे ज्यादा समझेंगे क्योंकि मैं कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं हूं। परन्तु मेरा यह कहना है कि इंटरनैट का प्रचार-प्रसार करते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और वह है हमारे देश की सुरक्षा। हमारे देश की सुरक्षा को कोई खतरा न हो, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और इंटरनैट का प्रचार-प्रसार करते समय देश की सुरक्षा के आस्पैक्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मंत्रालय के इस बजट में डी.ओ.टी. का वर्णन किया है और उसके आपने दो भाग कर दिए। एक डी.ओ.टी. और दूसरा डी.टी.एस.। जो दूसरा भाग आपने डी.टी.एस. का बनाया जिसे डिपार्टमेंट आफ टैलीकॉम सर्विसेस कहा जाता है और जो सर्विसेस से संबंधित है, उसके पर्याप्त नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। उसमें कसावट की आवश्यकता है। कई ऐसी शिकायतें हैं जिनकी जवाबदारी विभाग नहीं ले रहा है। उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
सभापति महोदय, दूरसंचार मंत्रालय में फारेन डायरैक्ट इनवैस्टमेंट और प्राईवेट डॉमैस्टिक इनवैस्टमेंट लिया गया है, यह अच्छी बात है और २७३९९ करोड़ रुपए का प्राइवेट डॉमैस्टिक इन्वैस्टमेंट तथा ३६१०८ करोड़ रुपए का एफ.डी.आई. लिया है। इनको लेते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे देश के इनवैस्टर्स हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। हमारे देश में बहुत टेलेंटेड लोग हैं। हमारे देश में टेलेंट की कमी नहीं है। हमारे उद्योगपति किसी से कम नहीं हैं। इसलिए आपको प्राइवेट डॉमैस्टिक इनवैस्टर्स की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा, उसे एफ.डी.आई. के ऊपर प्राथमिकता देनी होगी।
सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि सन् २००२ तक भारत के सारे ग्रामों को टेलीफोन व्यवस्था से जोड़ देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लक्ष्य रखे जाते हैं, वे पूरे नहीं हो पाते हैं। आपने यह जो लक्ष्य रखा है वीपीटीज का कि ४५१३६ ग्रामों को आप इस वर्ष विलेज पी.सी.ओ. से जोडेंगे।
मुझे शंका है कि आप इसे पूरा कर पायेंगे क्योंकि आपके विभाग के जो लोग हैं, उनके काम करने के तरीके से यह सिद्ध नही होता। डब्ल्यू.एल.एल. टेक्नोलॉजी आपने निकाली है लेकिन उसके भी पर्याप्त नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि जो छोटे जिले हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां टेलीफोन व्यवस्था में और सुधार करें, इसके लिए वहां जो शक्षित बेरोजगार हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। रोज नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है।
आज लगभग सारे प्रदेशों में आई.आई.टीज. खोली गई हैं। मध्य प्रदेश में हमने हर ब्लाक लैवल पर आई.आई.टीज. खोली हैं। आप राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके आई.आई.टीज. में टेलीकॉम ट्रेनिंग का कोई कोर्स खुलवाये ताकि वहां के शक्षित बेरोजगार ट्रेनिंग प्राप्त करे और वहां जो व्यवस्था बिगड़े, उसको सुधारने में सहयोग करें।
आपने १९९९ की नयी टेलीकॉम पालिसी बनाई है। उसमें आपने कहा है कि आप १५ प्रतिशत टेली-डैनसिटी सन् २०१० तक करेंगे लेकिन उन राज्यों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसका उल्लेख आपकी संचार समति ने भी किया है। उसकी रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। वह राज्य हैं असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वैस्ट बंगाल और जम्मू-कश्मीर। इनमें टेली-डैनसिटी का स्तर बहुत ही कम है। ऐबीस्मली लो, यह शब्द आपकी कमेटी ने लिखे हैं। आप इन राज्यों का विशेष ध्यान रखे और जब टेली-डैनसिटी बढ़ायें तो इन राज्यों में उल्लेखनीय कार्य होना चाहिए।
जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आपके बजट को पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई कि मध्य प्रदेश के जो नेकस्लाइट प्रभावित क्षेत्र हैं, उनका उसमें पर्याप्त ध्यान नहीं रखा। हमारे प्रदेश में नक्सल गतवधि बढ़ी है और नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम वहां तरह-तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। वहां हमने वॉटरशेड़ का प्रोग्राम चलाया है। जब तक वहां की संचार व्यवस्था अच्छी नही होगी, तब तक इस समस्या पर काबू पाना मुश्किल होगा। हमारे जो भोले-भाले आदिवासी हैं, उनको एक गलत विचारधारा की तरफ मोड़े जाने का जो प्रयास होता रहा है, वह चलता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके बजट में हमारे जो नक्सल प्रभावित जिले हैं या और प्रदेशों के हैं, जैसे आपके आंध्रा प्रदेश में नक्सल की समस्या है या जहां भी है, उन सब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोई स्पेशल बजट दें ताकि वहां की संचार व्यवस्था अच्छी हो सके। …( व्यवधान)
श्री राम विलास पासवान : हम रुपया देते नहीं हैं बल्कि हम विकास का काम करते हैं।
श्री लक्ष्मण सिंह : बजट का प्रावधान नहीं है।
श्री राम विलास पासवान : बजट का प्रावधान कैसे नहीं होगा। जब हम कहते है कि हर गांव में टेलीफोन लगेगा तो वहां भी लगेगा। ठीक है, हम बाद में बोलेंगे।
श्री लक्ष्मण सिंह : हम यह कह रहे हैं कि आपने जो संभाग लिये हैं। विलासपुर संभाग गायब, बस्तर जिला जहां सबसे ज्यादा गतवधियां होती हैं, वहां कुछ काम होना था, उसका उल्लेख उसमें कहीं नहीं है।
जब मैं यहां बोलने आ रहा था तो मुझे फोन आया था। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी शिकायतें हैं जिसे आप टेलीफोन स्कैंडल कह सकते हैं। यह बहुत से लोगों की शिकायतें हैं। एक उपभोक्ता श्रीमती रजनी पाराशर है। उन्होंने एस.टी.डी. की सुविधा नहीं मांगी लेकिन एस.टी.डी. की सुविधा कर दी गई और फर्जी बिल उनके यहां भेज दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। उसकी जांच के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि यह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के घर में हुआ है। बहुत सारी शिकायतों का पोथा मुझे अभी प्राप्त हुआ है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं, उनको सजा मिले ताकि आपकी जो योजना है, जो कार्यक्रम हैं, वे सुचारू रूप से चल सकें और जो टेलीफोन माफिया चल रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।
SHRI A. BRAHMANAIAH (MACHILIPATNAM): Respected Chairman, thank you for the opportunity given to me to speak on this subject.
Telecommunication has to play a vital role in view of the emergence of Information Technology. In this competitive environment, we should provide telephone facilities to all the villages, especially to those which are in the remote corners. But as per the information made available, out of six lakh villages, only four lakh villages have been provided with telephone connections and the remaining two lakh villages have not been connected with telephones. In Andhra Pradesh, Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, wants to connect every panchayat with Internet.
In my State, i.e. Andhra Pradesh, DWACRA groups are given a lot of importance. Nearly three lakh DWACRA groups are working in our State. By using Internet, they get information about the marketing facilities available in different parts of the country and thereby they are getting better prices for their products. In order to encourage the women involved in DWACRA groups, the State Government has given more funds to them. So, telecommunication facilities must reach each and every village and each and every panchayat. A number of villages do not have telephone facilities even now. Without telephone facilities, especially without STD facilities, progress cannot be achieved. This Government wants to provide telephone facilities to all the people by 2002. Telephone facilities should be given to all the villages. If we give telephone facilities to farmers, DWACRA groups and some other voluntary organisations, they would be able to get more prices for their products by getting more information. Our State is organising DWACRA bazars for the benefit of these people. Under the able leadership of Shri Chandrababu Naidu, in our State, Information Technology is fast developing.
My constituency is Machilipatnam and it is the district headquarters. It has a glorious past. There was a fort in this place. During the British regime, it used to do business with other countries.
From here, the Britishers did a lot of business to other countries. Now, the position of Machilipatnam, which is the Headquarters of Krishna district and where a number of educational institutions and offices are there is, we have no cellular phone facility as yet. During my meeting with the General Manager of Telecommunications, I raised this point. He asked me to bring this matter to the knowledge of the hon. Minister, Shri Paswan. I have already submitted one representation to him. We are now passing through an era of rapid development. We require quick information from all parts of the world. It is the computer age.
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
SHRI A. BRAHMANAIAH : I have got this opportunity to speak in this august House for the first time. So, please give me two or three minutes more.
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, there is a tradition in this House. Whenever a Member is making his maiden speech, the House should know about it. But, we generally do not come to know about it. If the Member could kindly inform the House about the maiden speech, it will be appreciated.
MR. CHAIRMAN: He is saying that this is his maiden speech.
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : It is the tradition of the House to appreciate them and it is the duty of the Members to inform the House about the maiden speeches. This could be circulated.
SHRI A. BRAHMANAIAH : So, I would appeal to the Minister that our district Headquarters Machilipatnam should get the cellular phone facility as early as possible. Private organisations like Escotal, Koshika and Tata Cellular are providing telephone facilities even to rural areas but because of inadequate infrastructure facility and financial stringency, DoT is not in a position to face the competition arising from private telecom organisations.
In Bangladesh, Village banks are providing loans to the villagers to get the telephone facility. Similarly, if in our country also the village banks provide loan to the villagers, they can use the telephone facility. This is an important point which I want to bring to the notice of the hon. Minister.
I would now like to highlight some of the problems that people of my State are facing. As per the new policy of the Telecom Department, our State Government has announced concessions and subsidies. Nearly seven to eight months back, thousands of people have paid some initial money amounting to Rs.500 or Rs.1000 in order to get the telephone connections. Not a single connection has been given so far. When I approached the concerned authority, I was told that they had no cable or some other instrument. I request the hon. Minister to give priority to supply cable and other instrument to the Andhra Pradesh Government so that the rural people could get telephone connections.
I would like to bring to your kind notice another important matter regarding the postal department. Hanuman Junction is the centre of two constituencies, Nuzvid and Gannavaram. Though it is a big building, it is in a collapsed condition. The Department has shifted to some other building which is very far away. I have also represented this matter to the hon. Minister. In Machilipatnam also the building has collapsed and they are running their office in some private building. Through you, I would like to request the hon. Minister to allocate sufficient funds for the reconstruction of buildings at Hanuman Junction and Machilipatnam Headquarters.
Another issue to which I wish to draw your attention is with regard to a Sub Post-Office building at Anandapuram. Whenever students have to go to examinations, they suffer a lot due to the lack of postal facilities. So, a Sub Post-Office may be opened there.
Lastly, a word about coin-box phone. There is a heavy demand for this from the public. The information we got from the authorities concerned is that there is a short supply of the same and therefore people are not getting it. I would request the hon. Minister to look into it.
Thank you, Mr. Chairman, for the opportunity you have given me. I thank my colleagues and also the hon. Minister.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman Sir, in the Business Advisory Committee meeting it has been decided that this debate will continue for six hours. Accordingly the time has been allotted to the respective parties. I would like to inform you about this because I should not misguide my Members. Each party has been allotted the time and we have given a commitment that we would not exceed the same. Our party has got one hour and ten minutes. Accordingly, in that ratio, I have fielded our speakers. My only appeal to you is that they should be given their chance within the allotted time.
श्री रामदास आठवले (पंढऱपुर) : सभापति महोदय, दूर संचार मंत्रालय द्वारा अनुदान की मांगों पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं और यह हमारे देश के लिए बहुत बड़े अभिमान की बात है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ तथा टेलीफोन विभाग ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रगति करने का प्रयत्न किया है। राम विलास पासवान जी कैबिनेट मनिस्टर हैं, उन्होंने सभी सांसदों के साथ चर्चा करते हुए वह सबकी समस्याओं का हल करने के बारे में प्रयत्नशील हैं लेकिन समस्या यह है कि अधिकारी लोगों के द्वारा उन्हें जितना सहयोग मिलना चाहिए, उतना सहयोग न मिलने से काफी योजनाएं ऐसी ही पड़ी हुई हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब आप अधिकारियों को जगह देंगे तभी गांव-गांव में टेलीफोन लग सकते हैं। जब गलत अधिकारियों को पासवान साहब भगा देंगे तब २००२ तक गांव-गांव में टेलीफोन लग जाएंगे। टेलीफोन गांव-गांव में जाना चाहिए।
मेरे निर्वाचन क्षेत्र पंढरपुर के टेलीफोन एक्सचेंज को विकसित करने की आवश्यकता है। वहां ज्यादा कर्मचारी देने की आवश्यकता है। हमारे पंढरपुर क्षेत्र में एक जनरल मैनेजर की पोस्ट होनी चाहिए, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। एक जिले में अगर दो निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो भी उसी जगह पर जनरल मैनेजर का ऑफिस होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के दो सौ से ऊपर लोगों ने १०-१५-२०-२५ आदि टेलीफोन कनैक्शन के लिए एप्लाइ किया है मगर कनैक्शन नहीं मिल रहा है। आप उनको कनैक्शन देने के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं। इसके अतरिक्त पोस्टल विभाग के जो पत्र मिलते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है एक पत्र दो-दो साल बाद मिलता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए।
जो गरीब लोग हैं, उनके एक महीने का टेलीफोन का बिल पांच सौ आना चाहिए। लेकिन दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये बिल आता है। इसका कारण यह है कि टेलीफोन एक्सचेंज में रैकैट है जो गरीब लोगों के टेलीफोन से एस.टी.डी. कराने का प्रयत्न करता है। ज्यादा बिल आने पर उनको कहा जाता है कि आप इतना पैसा भर दो तो आपका इतना पैसा फ्री हो जाएगा मगर गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे ? इसलिए वहां इसी तरह से मिसयूज करने वाली टोली है जिसके विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गरीब लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मंत्री महोदय साहब ने मोबॉइल फोन एम.पीज. को देकर एक अच्छा काम किया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।
मैं वहां गया था और मैंने फार्म भर दिया। जब मैं फार्म देने लगा तो वे बोले कि १०,००० रुपए दे दीजिए, मैंने कहा कि मेरे पास १०,००० रुपए नहीं हैं। इसलिए जो मोबाइल सेवा है, मेरा सुझाव है कि लोकसभा के ५४३ मेम्बर्स हैं और राज्यसभा के २३८ मेम्बर्स हैं, ये सब मिला कर ७८१ होते हैं। आपको इसमें ७८ लाख १० हजार रुपए लगने वाले हैं। सरकार के लिए लिए यह कोई बड़ा भारी बोझ नहीं है। इसलिए आपको आज हाउस में एनाउंस करना चाहिए और इन सब एम.पीज़ को फ्री मोबाइल देना चाहिए।... (व्यवधान) एक एम.पी. को ५० हजार फोन काल फ्री अपनी कांस्टीटयूएंसी के लिए मिलती हैं। मेरा सुझाव है कि जो ५० हजार फ्री काल्स है, इनमें एसटीडी भी मिलनी चाहिए, मेरा मतलब है कि जो एसटीडी है, उसमें तीन मिनट का एक फोन काल होना चाहिए। हम अगर मुंबई फोन करते हैं तो हमारे कई फोन काल हो जाते हैं, इसलिए ५० हजार हमारे दो-तीन महीने में खत्म हो जाते हैं। मेरे सब काल हो गए हैं और अभी एक महीना बाकी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक लाख फोन काल बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन उसके साथ-साथ ५० हजार फोन काल खाली एसटीडी के लिए मिलने चाहिए, यह भी एनाउंसमेंट होनी चाहिए। हमारे पास इतने लोग आते हैं, मैं जब से चुन कर आया हूं तब से मैंने अभी तक तीन हजार पत्र दिए हैं। मेरे पास हर रोज लोग आते हैं कि हमें फोन दीजिए। मैं पत्र देता हूं और मेरे पत्रों का ढेर आफिस में लग गया है। वे कहते हैं कि पासवान जी को जाकर मिलो और ज्यादा से ज्यादा फोन एक एम.पी. को देने के बारे में विचार करें, ऐसा भी उन्होंने कहा। मेरी मांग है कि हर महीने सौ फोन दें, फ्री में तो देना नहीं है, उन्होंने पैसे भरने हैं। इसलिए आप उन्हें अधिकार दीजिए, हमने उनसे बात की है। हर महीने सौ फोन एक मेम्बर को देने का जो अधिकार है, ये अधिकार देने के लिए आपका डिपार्टमेंट तैयार है, खाली आपके परमीशन की आवश्यकता है। लोकसभा सैक्रेटेरिएट की और राज्यसभा के परमीशन की आवश्यकता है। इसलिए आज आप हमें यह परमीशन दीजिए। अगर हाउस परमीशन देता है तो आपका डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार है, इसलिए इसे करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आपका जो डिपार्टमेंट है, यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। २००२ तक अगर आप सब को फोन देते हैं तो अच्छी बात है। सब को फोन मिलेगा तो आपकी सरकार पांच साल तक रहेगी, अन्यथा आपकी सरकार रहने वाली नहीं है।... (व्यवधान)
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : सरकार पूरे पांच साल चलेगी।
श्री रामदास आठवले : पांच साल तो यह सरकार रहेगी लेकिन आप लोग अगर रहने देंगे तो तभी रहेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आश्वासन आपके मंत्रालय ने दिए हैं वे फुलफिल करने के बारे में पासवान जी केपेबल हैं ही। हमारे अच्छे मित्र भी हैं। बाकी पोलिटीकल बात मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन हमारा एक आदमी उधर है।
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : आप भी इधर आ जाएं।
श्री रामदास आठवले : नहीं, हम नहीं आएंगे, हम आपको इधर लाएंगे। हम उधर आने के लिए इधर नहीं आए हैं, हम तो उधर के लोगों को इधर लाने के लिए आए हैं। इसलिए पासवान जी से मैं निवेदन करता हं कि जो मांगें हमने की हैं उन पर कुछ न कुछ तो एनाउंसमेंट कीजिए।
(इति) SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Communications.
Sir, the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar has written a letter to the Central Government requesting it to convert the Chennai Telephones into Mahanagar Telephone Nigam Limited, just as in Delhi and Mumbai. This is a long-felt need of the people of Chennai, because they want good service like in Delhi. So, I would request the hon. Minister to convert the Chennai Telephones into MTNL. I expect that the hon. Minister would make this announcement during the course of his reply.
Then, I would request the hon. Minister to introduce a cellular service in Chennai also. Now, we are giving a lot of concessions to the cellular service companies, but their tariff is not uniform and they change their tariffs every three months and say that this the new system. So, I would request the hon. Minister to regulate the tariffs of all the cellular service companies. Then, I would request the hon. Minister to properly monitor the quality of the cellular service. In Trichy, which is near my constituency, there is a cellular phone company run by BPL and that company’s cellular service is not even covering the whole of Trichy town. So, what is the use of paying a lot of money for the cellular service?
Sir, whenever new Telephone Directory is issued, it should include all the numbers of new connections as well as the changed ones. We are having a lot of modern facilities and through computer we can issue new numbers to the subscribers within a day. But everywhere, we are receiving complaints from various people that they could not contact us. They say that they have tried our numbers, but could not contact us due to the change in the number and they could not find the new number in the Telephone Directory. This is a common complaint that we receive from the people. So, I would request the hon. Minister to see that all the new numbers and the changed numbers are included when a Telephone Directory is issued. Then only, we can improve the service.
Sir, there is a Committee for allotment of PCOs and STD Booths now. But this Committee consists of only officials. I do not want to go into the details about the previous Committee. We have received a lot of complaints about the Committee.
SHRI RAM VILAS PASWAN: Mr. Chairman, Sir, I would like to clarify that we have not constituted the PCO and STD Committees with officers. There was a Committee earlier. PCO’s are now allotted liberally to educated youths and now, I have created four priority categories. The first category is for the War windows/dependents belonging to all the castes, the second category is for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the third category is for the handicaped persons and the fourth category is for the . So, whoever falls into these four categories, they will get the 50 % of the STD Booths to be allotted and there is no Exchange restriction for them. If the hon. Member has any complaints in this regard, he can write to me and I will look into it. But unfortunately, Members come to me and request me for out-of-turn allotment. Therefore, I have reserved the allotment of 50% of PCOs to these four categories of people and there is no question of constituting a Committee only with officers. If some officers are indulging in mischief or they are not doing justice, then the hon. Member can report the matter to me and I will look into it.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : I accept the explanation given by the hon. Minister. Actually, I contacted the concerned people in my constituency and requested them to allot the PCOs and STD Booths to all the eligible applicants, at one go so that it will clear the doubts, which are raised about the Department. But they have not done that. That is why, I made this complaint on the floor of the House.
Then, I would request the hon. Minister to transfer all the top officials who are staying for more than three years in the headquarters. There is a lobby of officials. Sometimes, they are not obeying the elected representatives and they are more powerful than the elected representatives. So, I would like to impress upon the hon. Minister that if he transfers the top officials after every three years, it will only help to improve the quality of service and also the image of the Government. I hope that the hon. Minister would accept my request.
My constituency, Thanjavur, is a district headquarters. For more than 21 days, the billing machine was faulty. Nobody found its fault. After about three weeks, they noticed it. They have not taken any action against the officials who were in charge of that machine. Rather they divided the total amount of the bills manually after referring to the old bills and sent these out. One of the employees is from the Telecom Department. He made a reference to his high officials saying, "Sir, I regularly pay about Rs. 100 or Rs. 200 quickly. I openly admit that I made all my local calls from the office telephone only. I have made one or two trunk calls only. So, I cannot pay this amount." This amount may be very meagre. So, you please look into it. Then, the officials accepted the payment made by that employee. But immediately thereafter, for some other reason, they have disconnected his telephone because he lodged this report with the Department.
I have sent a representation from the affected people. But they have not honoured it. I will give the particulars to the Minister later on. So, I want that necessary action should be taken into the matter. Why have these people not monitored it for more than 21 days? Nowadays, it is a very huge amount which has been paid by the consumers. So, I would request the Minister to look into these things.
Most of the Members have requested the Minister that payment in the exchanges is very convenient for the consumers because they receive some money from somewhere. They expect a message from that exchange. Sometimes there is a time gap between the message received from the exchange and the receiving place. They immediately disconnect the telephone. Then, we enquire that we have not received the message from that place. So, if the payment could be made in the exchange, it will be helpful to the consumers.
I want to bring one more thing to the notice of the Minister. The underground cables are being laid throughout the country. Most of the roadside accidents occur due to this kind of laying of cables because the contractors do not fill in the ground properly. They are also not using good quality bricks for maintenance. So, I would request the Minister to settle their bills only after the underground cables have been laid properly.
Nowadays, we are providing very sophisticated instruments. Almost all are electronic instruments. But these should be protected properly. Even in the MPs’ quarters, I have not seen any connection which has been properly connected with the box. Loose wires are lying there. I do not know why this is happening everywhere. We have not seen any box which is covered by a door. Initially, I would request the Department that MPs’ quarters in Delhi should be properly connected to the telephone boxes. For most of the time, the MPs are not in the city. Somebody may go and take an illegal connection from that box.
In Delhi, we have one of the facilities. The user can receive a waiting call. But the ring system is not good. The person who dials to get connected to a particular number thinks that the phone is not engaged. Generally, he feels that the people are there but they are not picking up the telephone. I would request the Minister to change the sound system. That is very important. Most of the people are saying, "Sir, I have tried a number of times. Rather I tried it for one hour but you have not picked up the handset." I tell them that I have been near the telephone. But they would not agree with me. So, please change the ringing system. It is for the Department to decide what type of system could be there.
Please reorganise the telephone exchanges. In those days, one exchange could give a telephone connection 12-13 kilometres away. Now, there are exchanges nearby. But the Department has not reorganised the exchanges so far.
The connection should be on the basis of minimum distance from the exchanges as was in the old exchange system.
Sir, in villages we have put up lot of tower telephone system. If the tower system fails, they take minimum six months to one year to repair the fault. The Department people say that the same company which has installed the system will repair the fault. It is causing a lot of difficulties in the villages. This should be taken up by the Department to see that this problem is solved as early as possible.
Sir, there is a very good system of 91 Services. The radius fixed as of now for that is about 50 kms. Some of the major towns are at a distance of slightly more than 50 kms. say 51 kms or 52 kms. I would request the hon. Minister to give a grace of, at least, five kms. so that more and more people can take benefit of this services. The distance between Thanjavur and Puddukoti is 51 kms. We have a lot of telephone connections in Puddukoti, but the people of that area cannot take the benefit of this services. I would request the hon. Minister to give a grace of, at least, two to three kms. for that area.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : I am concluding, Sir.
MR. CHAIRMAN: I am calling Shri Mani Shankar Aiyar to speak.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, he is from my neighbouring constituency.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Sir, I give him two minutes from my time.
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Thank you.
I would like to say something about postal services. Today, the Speed Post and other services like that are dominating the postal services. In Chennai, if the number of employees is increased then it will further improve these services. I would request the hon. Minister to employ more people there to give better services. If we provide additional facilities, like two-wheelers and other things like that, we can expect good service from the Department. So, I would request the hon. Minister to consider this also.
1853 hours SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Mr. Chairman Sir, before I begin, may I enquire how many minutes I have so that I tailor my remarks to the time available.
MR. CHAIRMAN: Ten minutes.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Thank you Sir.
Mr. Chairman Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Report of the Standing Committee. It is not normally necessary to do so because the whole of that report is addressed to the Minister but I think, we need to go back a few years to the Tenth Lok Sabha when the system of Standing Committees was established. At that time it was stated that instead of the whole of Parliament discussing each of the Demands for Grants, these Standing Committees would be established with the primary objective of examining, in depth, the Demands for Grants during the Budget Session. Accordingly, an entire month of the Budget Session would set aside from having plenary sessions of Parliament to having sessions of the Standing Committees.
The Standing Committee is thus a microcosm of this Parliament and in the specific case of the Standing Committee on Communications, every single major political formation in the House is represented. As is to be expected, a majority of the Members of the Standing Committee on Communications are those who belong to the National Democratic Alliance. Therefore, the report that they have produced is a non-partisan or preferably, I would like to call it, a multi-partisan approach. Every word that has been written in the report of the Standing Committee on Communications has the approval of every significant political formation in this House. I suspect that since those who are not represented in the Standing Committee have not expressed any kind of dissent. We might take it that the Report of the Standing Committee is the Report of the Parliament.
If we take in this light, then probably never before in the history of the Standing Committees has there been such a total condemnation of not only the practices of the Ministry, but more importantly, the non fulfilment by the Ministry itself of its own objectives as set out in the National Telecom Policy of 1999.
When we are faced with such a universal condemnation of the way in which this Ministry has been operating, I refer to matters of policy, rather than to matters of individual phone connections or whether an exchange is extended beyond 50 kilometres or 51 kilometres. I am talking about the larger issues. Then, I think it is the duty of this House when it meets in plenary to endorse the views of this House as expressed in microcosm and to expect from the Minister concerned not merely a routine reply but an explanation as to why he has let down not only the expectations of the Opposition but much more importantly the expectations of his own supporters in this House. Sir, never before, I submit, has a microcosm of Parliament taken apart virtually every element of Telecom Policy as set out as recently as last year. Whether it is a matter of the Sankhya Vahini, whether it is a matter of the migration from the licence fee arrangement to the revenue sharing arrangement, whether it is a matter of fulfilling the fundamental obligation of the NTP, 1999 which is universal services provision, whether it is a matter of the method by which the universal services fund is being collected and whether it is a matter of rising to the importance of telecom in the economic development of the country, in every single sphere, the Committee has in very strong and very specific terms condemned the manner in which this Ministry is being run. I hasten to add, Sir, that Shri Paswan personally is not responsible because most of the ills that have been attributed to this Ministry by the Standing Committee are ills that were committed during the period of the Interim Government which was not responsible to any Parliament because Parliament did not exist, and advantage was taken of this to subvert the objectives that Parliament had set for itself in respect of each of these areas. They have all been mentioned there. I think we are entitled in this House to get a detailed answer from the Minister, and not the kind of routine replies that we got when we discussed the TRAI (Amendment) Act.
On that occasion, I had the opportunity of bringing to the Minister’s attention several of our concerns which are very well reflected now in the Standing Committee. But he chose to give a reply which was skewed which was based upon this overwhelming majority that he has in the House, rather than address the concerns of the nation. At that stage, my speech was only my speech and he did not really need to respond to it. But what I am now talking about is not my speech but the Report of the Standing Committee. We have here, starting with paragraph 13 and ending with paragraph 238, approximately 50 paragraphs of the most condemnatory references to the way in which, I stress, this Ministry has been run not under Shri Paswan, but under his immediate predecessor, especially during the period of the Interim Government.
When this country incidentally was fighting a war, it seems to just flag one point, that we have suffered a total loss of Rs.4,000 crore during the course of the year in which we fought the Kargil war. Today, they are saying that Rs.8,000 crore food subsidy is unsustainable. They have just given away Rs.4,000 crore which could have easily gone into the food subsidy, easily gone into the fertiliser subsidy, and easily gone into the question of what happens to kerosene or diesel. Instead of that, when it comes to the rich, there is an immediate bending of the knee. When it comes to the poor, they are asked to bear the burden of development. This is really unacceptable. I do not wish to reiterate, Sir, because I do not have the time. If I had, I would love to read out every word of this or possibly give it to Shri Raj Babbar to do since he is better able to express himself than I am. But these pages need to be inscribed in black letters of gold in the hearts of the Communications Minister and his colleagues so that we get answers from them and then to explain to us why the Ministry of Communications is betraying the objectives that the same Ministry brought before this Parliament and which this Parliament endorsed.
Sir, I would like to conclude by posing thirteen questions to the Minister. Since they are very short questions, there will be time enough to ask them in the six or seven minutes that are left to me. With respect to migration from the licence fee system to the revenue sharing system, does the Government accept that it has lost over Rs.1.5 lakh crore? It has lost over Rs.1.5 lakh crore due to migration as has been alleged by people who have studied the subject. If you do not accept that figure, what is the Government’s estimate of the revenue foregone over the next 10 to 20 years?
My second question is that since it is stated in paragraph 3.11 of the National Telecom Policy, 1999 that whatever is done has to be "consistent with contractual obligations", does relieving the private operators of their contractual obligations under the licence fee not amount to contravening the National Telecom Policy of 1999?
Now I come to my third question. Did not TRAI take into account the licence fee in fixing the revised tariff which became effective from the Ist of May, 1999? The new telecom tariff came into operation on the Ist of May, 1999. On the 22nd of July - just two and a half months later – they said that these licence fees are unbearable burden and within one week they migrated to an alternative system. I want to know whether the TRAI did not take into account the fixed licence fee in fixing the tariff.
My next question is this. Why has this Government not rejected the CAPEX cost calculation of the private operators? All of them are five to six times higher than the DoT’s own procurement prices. They procured the same items for one rupee. The private operators have said that they cost Rs.5 or Rs.6 and the Department has accepted them. How have they done so? How is it that they accepted as reasonable the private operators’ cost per equipment which are five to six times higher than the procurement prices actually paid by his own Department?
Sir, my next set of questions refer to the revenue sharing. Firstly, when they shifted from the licence fee system to the revenue sharing system why did they not have a fresh tender? Why did DoT not fix what is the share of revenue to be given? They could have easily said that people could tender for what share of revenue they will give to the Government. Somebody would have said 15 per cent and somebody would have said 50 per cent. Now they did not do that. When it came to the licence fee system, it was tendered and the people who offered to pay the highest licence fee were given the contract. But when they migrated to the revenue-sharing system, it was the very people who had won the licence fee tender who were given alternative system with no other operator permitted to come into the new revenue-sharing system. I want to know, therefore, why they did not have this tender.
My next question is this. Has the Government accepted the TRAI calculation of the internal rate of return? The internal rate of return, as calculated by TRAI is that it is very much higher. It is something like 40 per cent compared to 15 per cent that they are taking as revenue-sharing. Have they accepted the TRAI calculation? If not why have they rejected the TRAI calculation? Thirdly, did or did not the Department of Telecom apply its own mind to determine the basis of revenue sharing? It is because what they have explained to the Committee is that some private operators told them that they can bear 15 per cent and they said that all right, let it be 15 per cent. Did the Department apply its own mind? And if it did apply its own mind, did not that mind show that it is possible to raise the share of Government revenue from 15 per cent to 20 per cent or 25 per cent or even, according to a calculation which I have in my hand, it would have gone up to 50 per cent? Did you or did you not apply your mind? If you did not apply your mind, why did you not apply your mind? If you did apply your mind, what was the figure you came out with? Why in that case ask the private operator what he can bear instead of yourself determining what is the share that this poor country should get from the richest multinationals in the world in association with the richest Indian businessmen? Instead of asking this question, did you just succumb to whatever it was that this cartel of the richest exploiters in the world demanded over?
Sir, I also want to know from the Minister what has happened to the surpluses that used to be earned by the Department of Telecom. According to the information given to us on this, last year the surplus earned by DoT had dropped from Rs.11,000 crore to Rs.9,000 crore. Two thousand crores of rupees have been lost. Why has DoT surplus been eroded? Is this not because the private operators are skimming the upper end of the market while leaving it entirely to DoT to fulfil the USP obligations? USP does not mean Unique Selling Proposition in the normal marketing, USP means Universal Service Provision. All the Universal Service Provision is only being done by the DoT, outstandingly well, may I add? The private operators are not fulfilling their contractual obligations in this regard. Instead of punishing them for it, the Department is allowing the private operators to get away with whatever they want. The USP obligations are being placed entirely upon the DoT themselves.
With regard to the Universal Service Obligation Fund, they have said that 5 per cent of the gross revenue of the private operators is going as a payment into that. That will amount to such a small proportion of the total funds required to meet the USP obligation – not the United States obligations – Universal Service obligation that I do not know where the rest of the money is going to come from. Here is a system which is reducing the revenues of the DoT, reducing the surplus that it is capable of generating , reducing its ability to invest and relying so little upon the private contractor to make these Universal Service Obligations that I cannot see how – unless the Minister explains his methods to me – we are going to fulfil the fundamental objectives of NTP, 1999 which is not to make the rich richer but to reach telecom to the poorest of Indian.
Finally, with respect to Sankhya Vahini, my last three questions and then I am done. Firstly, with respect to Sankhya Vahini given that there are similar technologies to the one which IUNET is bringing to this country why did they not go in for global tendering? Why was there no global tendering for Sankhya Vahini? My second question is this. Why is it that the DoT’s equity contribution is going to be evaluated by IUNET not by DoT whereas, IUNET equity contribution is going to be evaluated only by IUNET itself? It is shocking that 52 years after Independence, we are telling the Carnegie Melon University of the United States of America that they can evaluate whether Shri Paswan is telling the truth or not when he felt that the optical fibre will cost so much, whereas whether the IUNET is telling the truth or not will be determined by the IUNET and Shri Paswan cannot tell them that they are loads of cheats. My third question is this. Are any NRAPs (Non-Resident Andhra Pradeshis) involved in this?
SHRI E. AHAMED (MANJERI): Thank you, Mr. Chairman, Sir. While taking part in this discussion, I would like to ask the hon. Minister whether he is very much sure about achieving the target as enunciated in the National Telecom Policy of 1999. I am asking this question because there was a National Telecom Policy in 1994 wherein it had been stated that telephone on demand will be given by 1998. Now, in 1999, there is a new Policy which says that this will be met and completed by targeting 2002. I do not know whether the same Minister will come here in this House with a new telecom policy, again extending the target to another date. This is all because of the wrong assessment that the Department is making in respect of the people’s demand and necessity, so far as telephones are concerned.
My dear colleague, Shri Mani Shankar Aiyar has made a mention of the Standing Committee’s Report. I do not want to take much of the valuable time of this House by mentioning from the Report of the Standing Committee. But that Standing Committee is of this House and, therefore, that Committee is responsible to this House. I just quote one sentence from para 32 of the Standing Committee’s Report wherein it is stated:
"The Committee feels that the Department owes an explanation as to why the Department should only look after making the private sector viable and should not discharge its function in providing requisite facilities to the people either through themselves or through private operators by making them accountable under enforceable terms and conditions. "
It is with respect to the profit-sharing. Profit-sharing was decided as 15 per cent and in the Report it is mentioned:
"The Committee asked, on what basis 15 per cent revenue sharing was arrived at and whether any study was made in this regard. The Secretary replied that the Department obtained figures from some of the operators to make a sensitive analysis as to whether they would be comfortably placed if the Department recovered 15 per cent of gross revenue as the licence fee. "
The way the things are going on in the Department, is it not ridiculous? They say that because they expected the profit to be between 20 and 25 per cent, so they fixed it at 15 per cent. Is it not an arbitrary way in which it has been fixed? The Committee also mentioned, and I am constrained to mention this portion from the Committee’s Report:
"The Committee is surprised that in these essential matters, a totally ad hoc approach has been adopted and the Department, as it were, is only concerned to see that the private operators feel comfortable and make whatever profits they earn, irrespective of their performance and not on what national interest demands. "
We are here to ask the Government. We want to know the reaction of the Government. We have a right to ask and the Government owes a responsibility to reply. So, we want a reply from the Government. The Committee said that the Telecom Department owes an explanation. Who is to explain to this House? We know Shri Paswan very well. He is a very capable Minister, a dynamic Minister, a Minister running fast trains. But I do not think he will be able to run the Telecom Department as efficiently as he has been running the Railways. At least, people are having a lot of misunderstanding. Is it not the duty of this Government to remove that misunderstanding? Please do remove it. I do not want to say much more than that.
Another point which I would like to mention in this respect is that all these achievements, targets and other things are being fixed by the Department on the basis of the assessment made by some management information system. But whatever they did, everything was a failure. Some time I do feel that the Department, by making such statements, is befooling the people and many a time I find that the management information system has become a misinformation system, so far as telecom is concerned. This is, unfortunately, the experience of the people of this country.
Now I would like to advert to some of the problems in my own State, Kerala.
Sir, Kerala is having a waiting list of 6.86 lakh for telephones. If the present policy continues, I do not think that it will be able to complete this list within the next two or even five years. Every time they say that it will be completed in the next year. But every time the list is increasing. Tamil Nadu is the State which is having the largest waiting list of customers with 7.75 lakh followed by Andhra Pradesh with 5.9 lakh and Uttar Pradesh 3.6 lakh. But Kerala is having a waiting list of 6.86 lakh. It is true that the teledensity, so far as Kerala is concerned, is 4.20 per thousand people whereas it is 4.24 in Punjab and 4.19 in Maharashtra.
Kerala is the State which is giving really a very substantial amount of foreign exchange to this country by sending the manpower to the Gulf countries. Therefore, a very special care should be taken by the Department of Telecommunications as far as Kerala is concerned. But, unfortunately, what is the position? Many a time the requests from many places in Kerala for new telephone exchanges have not been met with. Even if the telephone exchanges are given, the old equipment which is being shifted from some other areas is being installed there. This is really a matter of regret for the people of Kerala.
There is again a lot of statistics given by the Department justifying that achievements have been made in Kerala. I would say that it is not so in my own constituency. A majority of the Malappuram district is within my constituency, making, perhaps, the largest revenue after Cochin in Kerala circle. But what is the position? There is not even a Telephone Advisory Committee for the Malappuram district. Kozhikode, Wynad and Malappuram districts constitute one area which is a fast-growing place. But there is no Telephone Advisory Committee.
Some of my requests for establishment of telephone exchanges taking into account the people’s demand have not been acceded to.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI E. AHAMED : Sir, I will take only one minute. I was also waiting as to why you were not ringing the bell as that is the system. Whenever I speak you are in the Chair and you ring the bell. … (Interruptions)
Sir, some additional centres for the payment and other things are necessary in Malappuram district. Now they are only in Malappuram, Tiruvur, Kottakkal, Manjeri and Ponnani in the entire region, and even beyond my constituency. If even in these centers the people will have to wait in a one-and-a-half or two kilometres long queue. The people who pay money to the Department of Telecommunications will have no facilities unlike many other areas. We need more centres for payment. This may please be considered.
We would like to request the hon. Minister one more thing. I do not have the time to go through it in detail. Therefore, I will say in short. There is a ban for the allocation of funds from the M.P. Local Area Development Scheme for the construction of the buildings for post offices. In many rural areas the Department of Posts is not in a position to construct the post offices. The hon. Minister may move with the hon. Speaker for permission so that Members of Parliament can also allocate funds from this scheme for construction of post offices in rural areas. It will be very much beneficial.
There is another point. Now there is a restriction for construction as well as sanctioning of post offices that there should be a distance of minimum four kilometres between two post offices. There is a growing demand from the people. I request the hon. Minister to reduce this condition to two kilometres from four kilometres.
I have another request to make to the hon. Minister. Now the Members of Parliament have been given the privilege to sanction 50 telephone connections. But I find that these are not being given in time.
We will have to go from pillar to post. In my district as well as in Kerala, the growing difficulty is that the Department would say that the materials are not available, the cables are not available and it cannot be given. They would say this for telephones recommended by us, just like other telephones. So, I would request my friend, Shri Ram Vilas Paswan to just take some interest in this matter so far as Kerala is concerned because it is bringing foreign exchange into the country. I hope, the whole House is with me in this regard.
Thank you very much.
श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय का भी आभारी हूं। मैं यह बात गर्व से कहता हूं कि नासिक जिला भारत में दूर संचार के बारे में पहला नंबर है फिर भी मैं दूर संचार के बारे में संतुष्ट नहीं हूं। दूर संचार, डाक विभाग लोगों के दुख-सुख से जुड़ा होता है। डाक विभाग और तार विभाग में कई बार ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है लेकिन दस-पन्द्रह दिन बाद पता चलता है तब तक क्रिया हो चुकी होती है। इसी प्रकार से शादी भी होती है लेकिन दस-पन्द्रह दिन बाद खबर मिलती है, इसलिए इसमें सुधार करना जरूरी है। मेरे निजी क्षेत्र में चांगड़ है, दुगांव है। दुगांव की मांग है कि वहां सब पोस्ट होनी चाहिए। दूर संचार नीति बनी है। अनेक नयी-नयी नीतियां बनी है। भारतीय दूर संचार प्राधिकरण, उदारीकरण, लाइसेंस फ्री नीति आदि अनेक कदम, नैट वर्क और ग्रामीण टेलीफोन तथा भावी चुनौतियां इत्यादि हैं। मैं ग्रामीण टेलीफोन को प्राथमिकता देता हूं। नयी-नयी नीति के बारे में निजी विभाग आते हैं, इन्हें ज्यादा पैसा दिया है। मूल विभाग दूर संचार का पैसा कम कर दिया है, यह नीति ठीक नहीं है। अमेरिका संसार में सबसे बड़ा देश है फिर भी निजी क्षेत्र को सबसे ज्यादा पैसा दिया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन की अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि ग्रामीण भारत तो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी अभी तक पूरी तरह से टेलीफोन की सुविधा नहीं है। दूर संचार विभाग और वन विभाग को साथ-साथ जोड़ना चाहिए और इन पर संयुक्त रूप से विचार करना चाहिए तथा इन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, मुझे संचार मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो सभी जानते हैं कि दूर संचार विभाग की जो महत्ता देश में बढ़ी है, उसे नकारा नहीं जा सकता। पहले टेलीफोन को लग्जरी में माना जाता था। फोन रखना एक स्टेटस सिम्बल माना जाता था, लेकिन आज फोन जरूरत की चीज हो गई है। आज हम २१वीं सदी में चल रहे हैं, उसमें हर आदमी महसूस करता है कि जितनी जल्दी हो सके वह अपनी बात आगे वाले तक पहुंचा सके। अब तो सेलुलर फोन भी आ गए हैं। इस विभाग की महत्ता को देखते हुए जो काम हो रहे हैं, उनके बारे में बड़े दुख के साथ कहा जाएगा, जो निष्क्रियता फोन विभाग की देखने में आ रही है। मैं अपने क्षेत्र में जब भी गांव के दौरे पर गया तो सबसे पहले फोन विभाग की दरख्वास्त होती है, जिसमें यह लिखा होता है कि हमने तीन-तीन, चार-चार साल से फोन सिक्युरिटी भरी हुई है लेकिन आज तक फोन नहीं लगा है। लोग अपना हक मांगते हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो पैसा तीन-तीन, चार-चार साल से लोगों ने सिक्योरिटी के तौर पर भरा हुआ है, अगर हालात यह हो जाए, एफडी के साल पूरे हो जाएं तो क्या वह पैसा उन्हें वापस दिया जाएगा, क्योंकि इतने सालों में पैसा तो दुगना हो गया। हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं। सबसे बड़ी शिकायत फोन विभाग के कर्मचारियों की है, वे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। लोग हमें अपनी दरख्वास्त लिख कर देते हैं और हम मंत्री जी को भेजते हैं। मेरे अपने रिकार्ड के हिसाब से मैंने अपने सांसद काल में सबसे ज्यादा दरख्वास्त फोन विभाग के मंत्री जी को भेजी हैं- चाहे सुषमा स्वराज जी रही हों या अन्य कोई रहा हो।
महोदय, मैंने पासवान जी के बारे में सुना है, उनके काम करने के तरीके के बारे में सुना है, टू द प्वाइंट आर्डर देने के बारे में सुना है। मैं समझता हूं कि अब कुछ सुधार होगा लेकिन मुझे दुख के साथ फिर भी कहना पङ रहा है कि मैंने इतनी चटि्ठयां लिखी हैं, लेकिन उन पर सिर्फ एक-दो लाईन लिखी हुई आती हैं, इस मामले को दिखवाया जा रहा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जनप्रतनधि तभी चिट्ठी लिखता है, जब जनता की भावना सामने लानी हो।... (व्यवधान) हां, ऐसे ही लिखा जाता है कि मामले को दिखवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मामला नहीं निबटवाया गया। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मेरे शहर टोहाना में एसडीओ फोन्स हैं। वे लोगों से बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। मैंने मंत्री जी को लिखा है कि उसकी यहां से बदली करवा दीजिए, लेकिन आज तक उसकी बदली नहीं हुई है। वह बोलता है कि मैं एम.पी. को देख लूंगा, एम,पी, होता कौन है तो ये हालात हैं। यूनियनें बनी हुई हैं। यूनियन चाहती है तो बदली हो जाती है और नहीं चाहती है तो नहीं होती है। यूनियन चाहती है तो काम हो जाता है और नहीं चाहती है तो काम नहीं होता है। । अभी पांच-सात दिन पहले मेरे सिरसा शहर में फोन को आग लगाई गई थी, अखबारों में भी आया था। व्यापारियों ने हङताल की, यहां तक लोगों ने कहा कि फोन के कर्मचारियों को हम सड़क पर लाकर पीटेंगे। फोन को आग लगाई और फोन विभाग के कर्मचारियों ने उन व्यापारियों के फोन बंद कर दिए। महोदय, आम आदमी कहां तक लड़ेगा। अगर वे बदला लेने के लिए कुछ करते हैं तो वे फोन बंद कर देते हैं। इसी तरह मैं यह कहना चाहूंगा कि सिरसा में बरसों से एसएसए जिला टेलीफोन सिरसा बनाने की मांग है, हालांकि सिरसा अपने आप में एक जिला है लेकिन उसे जिला टेलीफोन सिरसा बनाने की मांग लम्बे समय से है। मैं पासवान जी से स्पेशल दरख्वास्त करूंगा कि जिला सिरसा की जो लम्बे समय से मांग है, उसे पूरा किया जाए।
एक छोटा सा बिल चौटाला गांव में गलत आ जाये तो १७० किलोमीटर दूर हिसार जाना पड़ता है। अगर ५० रुपये का टेलीफोन का बिल गलत आ जाये तो १७० किलोमीटर दूर हिसार जाना पड़ता है। अगर सिरसा में ही एसएसए बना दिया जाये तो अच्छा रहेगा।
मैं जब भी अपने क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आप मंत्री जी से मिलते नहीं हैं। पी.ए.सी. की मीटिंग होती है तो कह दिया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, एमपी कोटे से कहते हैं तो कह दिया जाता है कि फिजीबलिटी नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं लेकिन उनमें जो सबसे खराब बात है वह टेलीफोन कर्मचारियों के व्यवहार की बात है। टेलीफोन कर्मचारियों का व्यवहार लोगों के साथ सही नहीं है, वे सही नहीं बोलते हैं। जन-प्रतनधि कहता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है। माननीय राम विलास पासवान जी के हाथों में अब यह विभाग आया है तो हमें उम्मीद हुई है कि अब कुछ सुधार होगा।
१९३२ बजे(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) टेलीफोन के केबल बिछाने के लिए ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है। वे सड़क खोदने के बाद उसकी मरम्मत नहीं करते हैं। सड़क में गड्डे पड़ जाते हैं और उनसे लोग परेशान होते हैं। हरियाणा देश के बहुत से प्रदेशों से समृद्ध है लेकिन वहां के भी हर गांव में समस्या है। वहां लोग बिल टाइम पर देना चाहते हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, हम उन्हें सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि सिरसा को एसएसए जिला बनाया जाये। लोगों की इस मांग को पूरा किया जाये। हरियाणा और राजस्थान के कई गांवों में अच्छी सुविधा है। गली-गली में लग जाएं तो हम यहां खड़ा होना ही छोङ देंगे।
मान्यवर, गरीब आदमी का संचार का सबसे सस्ता साधन डाकखाने के माध्यम से चटि्ठयां लिखना है। देश की जनसंख्या के साथ-साथ गांवों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पते के लिए लिखना पड़ता है कि गांव (ए), पोस्ट ऑफिस (बी)। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां पांच सौ या एक हजार लोगों की संख्या है वहां ब्रांच ऑफिस या सब-डाकाखाना जरूर खोला जाये। इसी के साथ-साथ जो बात हमें सुनने को मिलती है वह सीजीएम या अधिकारियों से सुनने को मिलती है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। हमें कर्मचारियों की सुविधा नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे? मान्यवर, उनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास सामान और स्टॉफ की कमी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सामान की कमी नहीं है लेकिन स्टॉफ की कमी को भी वे जरूर दूर करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा और दूसरे प्रांतों की समस्याओं को जितना जल्दी हो सकेगा वे दूर करेंगे।
श्री राम रघुनाथ चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम संचार विभाग की मांगों पर हम विचार कर रहे हैं। आपने मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद और साथ ही निवेदन करूंगा कि मैं ज्यादा समय न लेकर सीधे अपने इलाके की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बड़े-बड़े गांवों में जहां डाकघर नहीं हैं, उनके लिए कोई नियम होने चाहिए कि इतनी जनसंख्या वाले गांव में डाकघर खोल दिए जाएंगे। आज भी डाक सेवा व्यवस्थित नहीं है। पहले एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि किसी गांव में कोई मर जाता है या शादी ब्याह होती है तो पूरा कार्यक्रम होने के बाद सूचना मिलती है क्योंकि डाक व्यवस्था नियमित नहीं है। जनसंख्या के आधार पर यह तय कर लिया जाए कि जिन गांवों की जनसंख्या एक हजार या पांच सौ हो गई है, जहां ३-४ किलोमीटर तक डाक ले जाने का ही प्रावधान है, उस सीमा को घटा कर डाकघर बनाए जाएं।अब मैं आपका ध्यान सेलफोन सुविधा की ओर ले जाना चाहता हूं। कई सालों से गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए पैसे जमा करवाए गए। मैंने अपने गांव की सूची देखी है। करीबन १०० बड़े-बड़े गांव हैं जहां ४० से १००-१५० लोगों ने कनैक्शन के लिए पैसे जमा करवाए हैं। उन्हें पैसा जमा करवाए ३-४ वर्ष हो गए हैं लेकिन वे इस आशा से बैठे हैं कि हमारे यहां भी टेलीफोन एक्सचेंज खुलेगा। ऐसी लाइनें लगाने की कोशिश की जा रही हैं लेकिन कहते हैं केबल्स उपलब्ध नहीं हैं। कहीं पठारी जमीन है तो वह खुद नहीं रही है। वहां काम बहुत धीमी गति से हो रहा है या बन्द पडा है। मैं राजस्थान के नागौर जिले से आता हूं। वहां की हालत यह है कि हम दिल्ली या कहीं और से टेलीफोन कर ही नहीं पाते। घंटों इंतजार करने के बाद या तो किसी वायरलैस से मैसेज भेजते हैं या किसी आदमी को भेजना होता है। वहां टेलीफोन से बात करना सुविधाजनक नहीं है। जहां लोगों ने बरसों से पैसे जमा करवाए हैं उनका क्रम बना है। जो ओ.एफ.सी. लाइनें लगाई जा रही हैं और बहुत पहले लगनी थी. वे शुरु नहीं हुई हैं।, जो आगे लगानी हैं, उनका पता नहीं है। उनको तेज गति देकर पूरा कराने के लिए निवेदन है। एक्सचेंजों के लिए नीति के आधार पर प्राथमिकता होनी चाहिए। जिले के अधिकारी जहां चाहें खोल देते हैं और जहां मर्जी आए, खोलते नहीं हैं। जब हम पूछते हैं तो वे सूची तो देते हैं लेकिन उसके आधार पर एक्सचेंज नहीं खोलते। जानकारी मिलती है कि जो १९९८-९९ और १९९९-२००० में खुलने चाहिए वे अभी तक नही खुले। और कहीं कहीं उसके बाद वाले पहले खुलने शुरु हो गए। इससे लोगों में दुख और तकलीफ पैदा होती है। इससे धांधली होती है क्योंकि उसमें सीधा भ्रष्टाचार लिप्त हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि जो एक्सचेंज बहुत पहले खुल जाना चाहिए, वह नहीं खुला है। कई बार बडी जगह या ग्राम वाले इन्तजार करते रहते हैं वह छोटी जगह खुल जाता है। जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास केबल इतनी ही थी. हमारी यह समस्या थी, वो समस्हया थी हमारे पास मशीन नहीं थी. वह मशीन छोटी थी, वह कम टेलीफोन कनैक्शनों की थी। वे तरह-तरह की बातें बना कर लोगों को भ्रम में डालते हैं। और धत्ता बताते है। मैं सोचता हूं कि इसके लिए कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर गांवों की सूची होनी चाहिए कि इन ६ महीनों में इस आधार पर इन गांवों को टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा।
कई जगह एक्सचेंजों में जेनरेटर नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि जब बिजली की उपलब्धतता नहीं होती है तो टेलीफोन काम नहीं करते। बड़े एक्सचेंजों में जेनरेटर दिए हैं लेकिन जेनरेटर हैं तो ऑपरेटर नहीं है। अगर ऑपरेटर हैं तो जेनरेटर नहीं हैं। नए-नए जेनरेटर दिए हैं लेकिन ऑपरेटर के न होने से खराब हो गए। जहां जेनरेटर उपलब्ध कराए हैं वहां उसके साथ ऑपरेटर भी हों ताकि मशीन की देखभाल हो। आप इतनी बड़ी धनराशि खर्च करते हैं और मशीन पड़ी-पड़ी खराब हो जाए या एक्सपर्ट आदमी चलाने वाला न हों तो बहुत दुविधा होती है। इससे आपके विभाग का पैसा भी खराब होता है और जनता को भी तकलीफ होती है।
हमारे यहां जिलो और तहसील स्तर पर जे.टी.ओ एस डी ओ टी या जिलाधिकारी बैठते हैं। उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया हुआ है। टेलीफोन की लाइन अगर उस क्षेत्र में दी गई है तो चार्जिस कम हैं लेकिन पास में कोई गांव आ गया जो दो किलोमीटर है लेकिन वह उस क्षेत्र का नहीं है तो वे उसे क्रॉस नहीं करते हैं। चाहे उसके लिए ६-८ किलोमीटर लाइन अलग से लानी पड़े। यदि वे उसे कॉस करते हैं को उसका प्रति माह किराया बढ़ जाता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक गांव से दूसरे गांव एक किलोमीटर पर हैं लेकिन वह उस सीमा में नहीं आते हैं इसलिए उसे उस गांव से जोड़ा नहीं जा सकता और दूसरे गांव से चाहे १०-१२ किलोमीटर हो, उसे जोड़ने वकी कार्यवाही करते हैं।
और हमने उनसे पूछा कि आप एक किलोमीटर की दूरी पर लाइन क्यों नही जोड़ते तो उन्होंने कहा कि यह हमारी सीमा नहीं है। यदि मैं जोड़ूंगा तो प्रतिमास ६-७ सौ रुपया किराया अदिक देना पड़ेगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने नीति बनाई है, उसको दुरुस्त कीजिये। यदि कोई गांव पास में आता है और उसकी सीमा में नहीं है एवं इस तरह की जो किराया पद्धति लगाई है, उसको हटाकर उन लोगो को सहूलियत देने की कृपा की जाये।
उपाध्यक्ष महोदय, गांव में जो केबल डाली जाती है, वह केवल १५-२० लाइनों के लिये डाली जाती है। लोग जब टेलीफोन के लिये फार्म भरते हैं तो वे १०-१५ होते हैं लेकिन जब केबल डालने पर सुविधा प्राप्त होती है तो यह संख्या बढ़ जाती है। केबल डालने के लिये इतना खर्चा होता है तो कहा जाता है कि यह नहीं होगा। आजकल टेळीफोन रोजमर्रा की जरूरत हो गई है, पुराने जमाने में यह दिखावा होता था और कुछ बड़े घरानों के पास होती थी लेकिन अब आम जरूरत हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि केबल डालें तो कम से कम ५०-६० लाइनों की होनी चाहिये। मैंने ऐसे बहुत से गांव देखे हैं जहां प्राथमिकता आधार पर १०-१५ टेलीफोन मांगे जाते हैं लेकिन जैसे ही केबल वहां गई, ५०-६० टेलीफोन की मांग हो गई और फिर नई केबल डालने पर दुविधा हो जाती है और कहा जाता है कि यहां टेलीफोन और नहीं मिल सकता है।
उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन विभाग में बहुत सी चोरियां भी होती हैं। मेरे क्षेत्र के एस.पी. ओर डी.एस.पी. दोनों ने मिलकर नागौर जिले के बालाजी थाना क्षेत्र में चोरी का मामला पकड़ा था जहां सीधे विदेशो से बात कराई जाती है। यह नागौर लाइन में आती थी। लाडनूं और सुजानगढ़ सेभी सीधे विदेशों से बात कराते थे। इसमें लाखों रुपये का घपला होता रहा है। यह मामला कुछ दिन पहले अखबारों में आया था। मेरे इलाके के इस तरह की घपलों की ओर ध्यान दिया जाये और दोषियों को सजा दी जाये तथा इस में सुधार किया जाये। पुलिस अभी भी भा. दं. सं. की धारा ४५७ व ४२० एवं २३, २५, २७ भारतीय तार अधनियम तथा पी.पी. एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर रही है।
उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन विभाग में ओ.सी. डाल रहे थे तो वहां खम्भे खड़े होते हैं, उनको हटाने का कोई क्रम नहीं है। मीलों लाइनें खड़ी हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप लाखों की सम्पत्ति तारों को हटाइये तो कहते हैं कि हमारे पास हटाने के लिये कोई प्रावधान नहीं है और न हमारे पास कोई आदमी है, न कोई ठेकेदार है तो लोग उन तारों को तोड़-तोड़ कर अपने घरों में ले जाते हैं। आजकल छोटे छोटे काश्तकार सोचते है कि चलो रस्सी का काम चल जायेगा। इन इलाकों में कई स्तांथानों पर तांबे के जो पुराने तार लगे हुये थे, तीन किलोमीटर तक के चोरी हो गये हैं, इसके लिये एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है। छ; दिन के बाद लाइन ठीक हो गई लेकिन फिर चोरी हो गई। एक भी चोरी पकड़ी नहीं गई है और लाखो रुपये का सामान लूट लिया गया है, इस ओर ध्यान दिया जाये।
उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कृपा करके जो सेल्यूलर फोन दिया गया है जिसके लिये ६०० रुपये प्रतिमास किराया भी किया है, जनहित में इसे निशुल्क करें । सांसदों के क्षेत्र में देने हेतु ५० कनेक्शन का प्रावधान किया गया है लेकिन जब हम रिकमेंड करके ५० कनेक्शन के लिये भेजते हैं तो कहा जाता है कि यह पासिबल नहीं, केबल नहीं, दूर पड़ता है। जब हम वहां क्षेत्र में जाते हैं तो अनगनित आवेदन पत्र आते हैं । हम लोगों का निवेदन है कि यह सीमा ५० से बढ़ाकर २०० की जाये ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जो सेल्यूलर फोन दिया है, उसे फ्री किया जाये एंव ५० हजार फ्री काल की सुविधा और बढ़े। उससे हम अपने क्षेत्र में बैठकर अधिकारीगण से बात कर सकते हैं। उससे जनहित के कार्य करने में सुविधा होगी। आशा है मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।
SHRIMATI JAYABEN B. THAKKAR (VADODARA): Thank you very much.
I urge upon the hon. Minister to open the Subhanpura delivery post office at Subhanpura in my constituency, Vadodara City. This was already sanctioned and there is a long pending recommendation to open it.
The delivery post office which was working for the last 26 years for the people and other offices at Subhanpura area was closed in 1995 without proper arrangements in this area. There is not a single post office for the last five years for the population of one and a half lakhs to two lakhs people to fulfil their postal requirements. The closed post office was shifted to another area where it had already three post offices within a distance of 1.3 kilometres.
It has been shifted to three or four kilometres far away from the entire Subhanpura area.
A request was made to the then Post Master General, Vadodara region, that one of the post offices out of the three in the Sorting Office Building working separately in Subhanpura area, be shifted to some other place in the interest of the people. The possession of it remained with the Department for so many months even after closing. The Post office as also the building were handed over to the landlord against the public interest.
After writing a number of letters to the higher authorites and finally to the hon. Minister on 10.09.97, the Department of Posts sanctioned a new delivery post office for Subhanpura area in March, 1998.
The Post Master General, Vadodara region does not show any interest in finalising the offer received both by way of advertisement and without advertisement, except to harass the people by only inviting offers on rent for housing a post office. He also enjoys himself by giving false excuses though the offer of housing a Post Office in the building found suitable, as per requirements and rent offered less than market rent as per Department guidelines circular No. 31-27/89 Bldg. Dt. 29.5.92 para (2) & para (3). He is not finalising any recommendation. People are very annoyed about this. So, I urge upon the hon. Minister to sanction the sanctioned post offices.
Another request for locating the post office in Nizampur area is also with the Department. For that, land has also been sanctioned by the Corporation. I urge upon the Minister to sanction both the post offices.
संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय संसद सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया। कम्युनिकेशंस की डिमांड्स पर १९९५ में चर्चा हुई थी और आज पांच साल के बाद इस पर डिबेट हो रही है और इस चर्चा में जिन माननीय संसद सदस्यों ने भाग लिया है उन्हे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जानता था कि टाइम के हिसाब से हम लेट हो गये हैं, यदि इस पर दिन में १२ बजे से चर्चा शुरू हो जाती तो काफी माननीय संसद सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकते थे। मेरी भी इच्छा थी कि एक बार इस पर चर्चा जरूर हो और मैं स्वयं चाहता था कि और भी माननीय सांसद सदन में रहते तो उनकी समस्याओं को जानने का मुझे मौका मिलता और अपनी बात को कहने का भी मौका मिलता। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर स्टेट के एम.पीज. से मैं अलग-अलग बात करूं और जब उन्हें बुलाऊं तो उनके सामने स्टेट के ऑफिसर्स भी मौजूद रहें और हमारे डिपार्टमैंट के ऑफिसर्स भी मौजूद रहें। बहुत सारी चीजें हैं, आपने ठीक कहा कि अब हम लोगों के पास इतना काम है, उस काम में इस पक्ष या उस पक्ष के सारे लोगों को सरकार में रहने का अनुभव है। कोई भी मनिस्टर चाहे तो प्रत्येक कागज या डिमांड के लिए आप जा नहीं सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं और उसमें डिले होता है तो आपकी भी शिकायत होती है। इसलिए स्वभावत: यह होता है कि जो फाइल नीचे से आती है, उस पर दस्तखत कर दिया करते हैं और वह चली जाती है। इसमें दो मत नहीं है, हम लोगों को भी शिकायत थी और आप लोगों की भी शिकायत है और वह जायज शिकायत है। मैं जब रेलवे में था, तब भी मैंने कोशिश की थी और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं। महाराष्ट्र के हमारे साथी महाले साहब हमारे पास एक बार आये थे, अचानक कागज दे रहे थे, हमने कहा कि सिर्फ कागज देना है और दरख्वास्त पर जवाब लेना है तो फिर चले जाइये। यदि आपको कुछ काम करवाना है तो आप हमें लिखकर दीजिए, चाहे वह आपके क्षेत्र की समस्या हो, चाहे जनरल समस्या हो। उस समस्या पर हम ऑफिसर्स को बुलायेंगे और उस पर चर्चा करेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बैठे, करीब-करीब पूरे दिन चर्चा की और नतीजा यह हुआ कि हमारे सामने फैक्ट आ गए, अधिकारी को भी मालूम था कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट वहां मौजूद रहेंगे, इसलिए जो कुछ भी लिखकर दे दो वह नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सोच-समझ कर लिखकर दो। हमें लगा कि दो-चार परसेंट को छोड़कर आपस में कोई डिस्सैटिस्फैक्शन नहीं था और जो था हमने उसको सुलझाने का काम किया। जितने भी मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, हर स्टेट के सांसदों के साथ बैठकर समस्या का वहीं निदान करते चले जाएं, यह हमने सोचा है। इसलिए कागजात में जो लिखा-पढ़ी की जाती है और कोई उत्तर निगेटिव चला जाता है, तो फिर उस लिखा-पढ़ी की जाती है, उससे बचा जाए और यह लिखा-पढ़ी खत्म होनी चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, अन्यथा जितने भी माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, मैं उन सभी का उत्तर देता। मैंने रेलवे पर बजट बहस का उत्तर दो दिन में दिया। एक दिन साढ़े चार घंटे बोला और दूसरे दिन साढ़े तीन घंटे। रेल में तो फिर भी यदि एक रेल है, तो वह ५०० किलोमीटर तक चली जाती थी, लेकिन यहां संचार मंत्रालय में तो ५०० किलोमीटर में न जाने कितने डाकघर और तारघर आ जाते हैं, इसलिए इसका जवाब देना तो और भी मुश्किल है और ज्यादा समय लगाने वाला है। इसलिए जो मोटी-मोटी बातें हैं मैं उन्हीं पर आपका ध्यान केन्द्रित करूंगा।
उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हमारे पास दो विभाग हैं- एक डाक का व दूसरा टैलीकॉम डिपार्टमेंट है। जो डाक-विभाग है वह बहुत विस्तृत एवं फैला हुआ है। टैलीकॉम विभाग में जैसा मैंने चेलेंज के साथ कर दिया कि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी नहीं है और ५० साल की आजादी के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने एस.एस.ए. लैवल के आफीसर को बुलाकर मीटिंग की, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उसी से मालूम पड़ेगी, जो वास्तविकता जमीन की है, वह उसी से मालूम होगी।
उपाध्यक्ष महोदय, हमने नॉर्थ-ईस्ट की अलग बैठक की। एक बैठक शिलांग में और दूसरी आसाम में की। वहां के अधिकारियों को वहीं बुलाया क्योंकि उन्हें दिल्ली आने में काफी दिक्कत होती थी। हमने उन्हें वहीं बुलाया और एक दिन १५ अगस्त का निश्चित कर दिया कि हम उस दिन वी.एस.एन.एल. का जो इंटरनैट गेटवे है, उसे आसाम की राजधानी गौहाटी में प्रारंभ करेंगे। हमने डेट निश्चित कर दी। अभी तक हमारा वहां जो भी काम होता था वह कलकत्ता होकर किया जाता था, जिसमें काफी विलंब हो जाता था। हमने प्रयास किया कि सीधे वार्ता की जाए और समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए। इसी तरह १० और ११ को दो दिन हमने यहां बैठक की और क्या-क्या कहां-कहां कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या-क्या स्टैप्स उठाने हैं और नीचे के अधिकारी क्या कहते हैं तथा ऊपर के अधिकारियों का क्या कहना है, ये सब बातें हमारे सामने आईं, तो हमने पाया कि ज्यादातर नीचे के अधिकारियों का कहना यह था कि उन्हें सामान् नहीं मिलता है और ऊपर के अधिकारियों का कहना था कि स्टोर में सामान बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं है। इन सब बातों को समझने और समस्या के समाधान का हमने प्रयास किया। कुछ प्राइवेट आपरेटर्स काम करना है, उन्हें सामान देने आदि की दिक्कतें सामने थीं, उनको दूर करने का काम किया गया और उन बातों को ध्यान में रखते हुए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक टास्कफोर्स बना दिया और स्ट्रीमलाइन करने का काम किया है। क्योंकि यह डिपार्टमेंट १९९१-९२ तक सीधे सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में चल रहा था। १९९१-९२ के बाद एक नई पालिसी लाए। अभी मणि शंकर अय्यर जी और संतोष मोहन देव जी, प्राइवेट सैक्टर और रैवेन्यू शेयरिंग आदि सारी चीजें बता रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो पौधा लगाया है हम तो उसी को सींच रहे हैं क्योंकि हम लोग तो उस समय उधर बैठने वाले और विरोधी लोग थे और हमेशा विरोध करते रहे थे, लेकिन जब आपने एक बार फ्लड गेट खोल दिया और फिर कहें कि खिड़की का दरवाजा बन्द रखो, तो वह होने वाला नहीं है। फ्लड गेट को खोल दिया। डी.ओ.टी. को भी लिया और प्राइवेट को भी लिया।...(व्यवधान)
श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि १,५३,००० करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, उसकी जांच कराएंगे या नहीं?
श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक की तरफ आ रहा हूं। मैं पालिसी की बात कह रहा हूं। अच्छी बात है और मैं डिपार्टमेंट को भी कह रहा हूं कि यदि ५० साल में हर गांव में टेलीफोन लगा दिया होता, तो आज हम क्यों प्राईवेट सैक्टर के काम कराने की सोचते और कहते।
इसका मतलब है कि जो पब्लिक सैक्टर हैं या गवर्नमैंट के सैक्टर हैं, उसने अपनी जवाबदेही, दायित्व को निभाने का काम नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज सरकार को पालिसी चेंज करनी पड़ी। आज फ्री कम्पीटिशन है यानी सबको समान अवसर दो। उस कम्पीटिशन में अच्छाई भी है और बुराई भी है।
आपने आई. टी.आई. की बात कही। मैं जानता हूं कि आई.टी.आई. हमारा एक प्रैस्टीजियस इंस्टीटयूशन है। लेकिन तीन साल पहले तक वही आई.टी.आई. घाटे में जा रहे थे। जब उनको पता चला कि अब तो फ्री कम्पीटिशन आ गया है और हमारी छंटनी होने वाली है तो अब वे जी-जान लगाकर काम कर रहे हैं। इस तरह वह तीन साल से मुनाफे में हैं। हालांकि वह मुनाफा पहले के बनिस्पत मुनाफे मे है लेकिन सारे खर्चों को देखें तो उसमें भी घाटे में चल रहे हैं। अभी हम नैनी, रायबरेली और बंगलौर आई.टी.आई. चैक करने गये। …( व्यवधान)
यह बात सही है कि आई.टी.आई. की जो भी कैपेसिटी है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। उनको हम आर्डर देते हैं हालांकि हमारे सामने रिस्ट्रक्शन है तब भी हम आई.टी.आई. को ३० परसेंट देते हैं। उसके अलावा बढ़ते हैं तो प्राइवेट वाले कहते हैं कि सर, आप तो डिपार्टमैंट का हमारे ऊपर क्लच लगाये हुए हैं। जबकि आप कहते हैं कि हमने सबको समान अवसर दे दिया है फिर भी रिजर्वेशन किया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि ये कुछ समस्यायें हैं। लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि जो नया ट्रेंड आया है और जो पुराना ट्रेंड चल रहा था, दोनों में कम्युनिकेशन की जो स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए, वह लाइन नहीं बन पायी। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं।
मैंने कहा कि हमारे पास दो डिपार्टमैंट हैं जिसमें से एक डाक विभाग है। हमारा डाक विभाग बहुत ही गरीब विभाग है। इसमें तकरीबन ८७ परसेंट रुपया सैलरी वगैरह में चला जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा डाक विभाग के पास जो अपनी जमीन है, उनकी जमीन हर जिले में मिलेगी, उस पर उनको मकान बनाने के लिए साल में लगभग १७ से २५ करोड रूपये तक मिलते रहे हैं, केवल २५ करोड़ रुपये मिलते है जबकि किराये के मकान में ३० से ३५ करोड़ रुपया देना पड़ता है।
उसी तरीके से हमारे पास १,५४,१४९ पोस्ट आफिस हैं। हमारे जो ई.डी. हैं, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम गांव से आये हैं। हम जानते हैं कि गांव का जो पोस्टमैन है, उससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। एक-एक डाकिये को ५-७ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम लोग बचपन में देखते थे कि वह घुंघरू बांधकर और कंधे पर भाला लेकर दौड़ता रहता था। वह अंग्रेज के जमाने से काम कर रहा है। हम लेबर मनिस्टर रहे हैं। जो लॉ कहता है, उसके मुताबिक जो काम परमानेंट नेचर का हो, उसमें आप एडहॉक एप्वाइंटमैंट नहीं कर सकते हैं। उनको आप डेली वेजिज पर नहीं रख सकते हैं, आपको परमानेंट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वे परमानेंट नहीं है। अभी भी उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि हम दो तारीख को आंदोलन करेंगे। हम जानते हैं कि उनकी मांगें जायज हैं। लेकिन प्रौब्लम यह नहीं है कि उनकी मांग क्या है?
जब हम रेल मंत्री थे तब ५७ हजार कैजुअल लेबरर को हमने एक कलम से परमानेंट कर दिया था और कह दिया था कि ३१ दिसम्बर के बाद यानी पहली जनवरी को जो भी मजदूर काम कर रहा है, यदि हमको यह मालूम हो गया कि उस कैजुअल मजूदर को परमानेंट नहीं किया गया है तो हम सीधे जनरल मैनेजर को सस्पैंड कर देंगे। अभी रुपचन्द पाल जी बैठे हुए हैं। १९९० में हमने कानून बना दिया था कि पहले प्रॉविडेंट फंड ३० दिन, ६० दिन या ६ महीने के बाद मिलता था। हमने कहा कि क्यों ६० दिन बाद मिलेगा। यदि मजदूर एक दिन भी काम करेगा तो उसे प्रॉविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। हमारे आफिसर ने कहा कि यह कैसे होगा, आप ३० दिन का रखिये। हमने कहा कि क्यों ३० दिन का रखेंगे। आप रजिस्टर को मैनटेन करिये। वह काम अभी चल रहा है। जहां एक दिन भी मजदूर काम करता था, वहां उसको मिला है। जितने बीड़ी मजदूर थे, उनके लिए हमने कर दिया।
20.00 hrs. हम चाहते हैं कि उनके लिए भी, जो हमारे ई.डी. कर्मचारी हैं, उनकी समस्या जायज समस्या है, उनके लिए हमने फाइल भी आगे बढ़ाई है, फाइनेंस मनिस्टर को भी हमने लिखने का काम किया है, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार के सामने भी लाचारी है।
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : थोड़ा लड़िएगा तो हो जायेगा।
श्री राम विलास पासवान : हमने कहा कि हम तो हैप्पिएस्ट मनिस्टर होंगे। यदि वह लागू हो जाये तो हमसे ज्यादा खुशनसीब मंत्री कोई नहीं होगा, हम उस दिन हैप्पिएस्ट होंगे। हम उसे कर रहे हैं, लेकिन जो हालत है, जिसके लिए मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने ओपन पॉलिसी बना दी, वह कम्पीटीशन की पॉलिसी है। अब ई मेल आयेगा तो गांव की चिट्ठी भी ई मेल के द्वारा जायेगी। इसलिए स्वाभाविक है कि फ्यूचर का प्रोस्पैक्टस तो गवर्नमेंट देखती है, वह फ्यूचर के अनुपात में देखने का काम करती है। आपने कह दिया कि डाकघर खोलने का क्राइटीरिया क्या है। डाकघर खोलने का पहले तीन क्राइटीरिया थे, तीन किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, ३००० पोपुलेशन होनी चाहिए और इकोनोमिक क्राइटीरिया फुलफिल होना चाहिए, कम से कम ३३ १/2 परसेंट उससे रेवेन्यू आनी चाहिए। हमने कह दिया कि रेवेन्यू वाले क्राईटेरिया पर पुर्नविचार किया जाए। ३ किलोमीटर तथा ३००० पापुलेशन वाले दो ही क्राइटेरिया रहने चाहिये । अब हमने रखा कि तीन किलोमीटर और ३००० पोपुलेशन होनी चाहिए, अब उसके अलावा हमने कह दिया कि जहां-कहीं ३०० की आबादी है, हर ३०० की आबादी वाले गांव में एक लैटर बॉक्स रखो। हमने कह दिया कि इस काम के लिये आवश्यक संख्या में बाक्स सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ३०० से ज्यादा पोपुलेशन है तो उसको रखो। जो गांव का डाकिया है, गांव का पोस्टमैन चिट्ठी लेकर सब जगह जायेगा। हमने कहा कि उसके पास थोड़े स्टैम्प दे दो, थोड़े एनवेलप दे दो और १० परसेंट, पांच परसेंट, जो भी डिपार्टमेंट चाहे, कमीशन दे दे, क्योंकि हम उससे एक्स्ट्रा कामलेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा हमें उसे देना पड़ेगा। उससे लोगों को बचत हो जायेगी कि लोगों को वहां से नदी नाले पार करके दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। हमारे एक साथी ठीक कह रहे थे कि तीन किलोमीटर का मामला भी देखना पड़ेगा, स्पेशल केस उसके लिए बनाना पड़ेगा। तीन किलोमीटर में तीन नदी हैं, कोसी के इलाके में या कहीं रेगिस्तान का इलाका है, पहाड़ का इलाके में ऊपर डाकखाना है और नीचे गांव है तो तीन किलोमीटर चढ़ने और जाने में तीन दिन लगते हैं। ये समस्याएं हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जन्म भर के कोढ़ को एक बार में साफ नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से जब हम आये हैं तो सारा का सारा गवर्नमेंट का कम्पीटीटिव युग आ गया है। अब इस कम्पीटीटिव युग में हर चीज को मुनाफे के द्ृष्टिकोण से देखा जा रहा है और जो हमारा वैलफेयर स्टेट का कन्सैप्ट था, वह वैलफेयर स्टेट का कन्सैप्ट पीछे चला गया है। अब हम कम्पीटीशन के युग में आ गये हैं, आ गये हैं तो जो मुनाफा कमाकर देता है तो अब आपका इंडियर एयरलाइंस है, सहारा एयरलाइंस है, जेट एयरलाइंस है, उसमें कम्पीटीशन है। कम्पीटीशन में इंडियन एयरलाइंस में भी सुधार आ रहा है। सुधार नहीं आयेगा तो खत्म हो जायेगा। उसी तरह से एक कम्पीटीशन युग में हम बह चुके हैं। जहां तक आपने कहा कि जो मामला डाक विभाग का है। डाक विभाग में हम अपनी मोनेटरिंग कर रहे हैं, उसमें चिट्ठी का मामला भी है। हमारा डाक विभाग का जो अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उसके तीन-चार बंडल दिल्ली में बिल के पकड़ाये गये, वे बिल कूरियर सर्विस से पकड़ाये गये। वह डिपार्टमेंट का नहीं था, कूरियर सर्विस का था, मैंने अपने डिपार्टमेंट वालों से पूछा कि कूरियर सर्विस को कितना पैसा मिलता है तो कहने लगे कि कूरियर सर्विस को तीन गुना, चार गुना ज्यादा मिलेगा। हमने कहा कि तीन गुना, चार गुना ज्यादा मिलता है तो उतना ही पैसा तुम अपने डिपार्टमेंट को क्यों नहीं देते हो। कभी-कभी हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारी अपनी कार की इंडस्ट्री है, जो मारुति कार है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम प्राइवेट कार का उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा अपना डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाये, इसके लिए मैंने कहा कि हम हर सम्भव कोशिश करने का काम कर रहे हैं।…( व्यवधान)
अभी तो इनका मेन पाइंट तो आया ही नहीं है। एम.पी. फंड का मामला है। आपने कहा कि एम.पी. फंड का पैसा इसमें देना चाहिए। उसके लिए मैंने भी सोचा है। गांवों में जहां-जहां हमारे डिपार्टमेंट का पोस्ट आफिस है, ब्रांच पोस्ट आफिस है, सब पोस्ट आफिस हैं, या हैड पोस्ट आफिस हैं, जहां सरकारी कर्मचारी हैं, वहां यदि जमीन है, मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि एम.पीज़. के फंड से वहां उसका उपयोग हो जाए।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : गाइडलाइंस में है कि सरकारी आफिस किसी भी हालत में वहां नहीं बनेगा।
श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा कि उसको बदलना पड़ेगा, जैसे स्कूल का भवन है, उसमें भी देते हैं, वह भी सरकारी होता है। जब स्कूल के भवन में देते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है।
श्री रूप चन्द पाल : रेलवे में लेवल क्रासिंग का शुरू हो गया है।
श्री राम विलास पासवान : गाइडलाइंस कोई कोर्ट ने नहीं बनाई हैं, यहां से बनी हैं। स्पीकर साहब से कहकर चेंज किया जा सकता है। अभी मैंने ३०० से अधिक आबादी के गांवों के बारे में कहा है कि वहां लैटर बाक्स रहेगें ।
टेलीकॉम विभाग की जहां तक बात है। पिछला वित्त वर्ष खत्म हो गया है। हम नए वित्त वर्ष में हैं। हमें संतोष भी है और कहीं-कहीं दुख भी है। संतोष इस बात का है कि जो हमारा लक्ष्य है, विलेज पब्लिक टेलीफोन को छोड़कर, वह हमने सारा का सारा पूरा कर लिया है। १३ अक्तूबर को मैं मंत्री बना था, उस दिन तक ३००० गांवों में टेलीफोन लगा था। हमारा लक्ष्य था कि १९९९-२००० में हम ४५,००० गांवों में टेलीफोन लगा देंगे। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था। पांच महीनों के अंदर हमने ३३९०० गांवों में टेलीफोन लगा दिए हैं। इसी प्रकार जो स्विचिंग केपेसिटी थी, उसका लक्ष्य ५८७०००० रखा था, हमने उसके अगेंस्ट ६७१७३१७ एचीव किया है। इसी तरह से टेलीफोन कनेक्शन का लक्ष्य ४५,५०,००० रखा था, उसके अगेंस्ट हमने ४९,१७,६५९ एचीव किया है। इस तरह आप देखेंगे कि हमने अपने लक्ष्य से आगे बढ़कर एचीव करने का काम किया है। टेलीफोन डेंसिटी का सवाल उठाया गया। वह बहुत कम है। अभी २.६ है, लेकिन हम पिछले साल से बढ़े हैं। ग्रामीण इलाकों में इसकी एवरेज ०.६ प्रतिशत है। इंग्लैंड में पूरे देश की एवरेज देखेंगे तो १०० आदमियों में लगभग ५६ लोगों के पास टेलीफोन है। हमारे यहां २.६ हुआ है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि २००५ तक गांवों का लक्ष्य १०० व्यक्तियों पर ४ व्यक्ति कर देंगे और २००५ तक जनरल एवरेज १०० लोगों पर सात के पास टेलीफोन होना चाहिए। २०१० में १०० लोगों पर १५ टेलीफोन करने का लक्ष्य है। यह सरकार के बलबूते से बाहर है, यह मैं मानता हूं। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए जो भी सम्भव उपाय हैं इस बारे में, हम कर रहे हैं। आपने सही कहा कि प्राइवेट लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग का सवाल उठाया कि १.८ लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये पैसा कौन दे रहा था, कोई भी नहीं दे रहा था। हम लोगों ने नई पालिसी बनाई, ३५ प्रतिशत बैकलॉग था, वह ३५ प्रतिशत लोगों ने पे कर दिया है। उसके पहले तो सब मुकदमें में जा रहे थे।
जिन लोगों को एक साल का लाइसेंस दिया है और एक साल की लाइसंस फी के बाद सब लोग मुकदमेबाजी में फंस गये थे। नतीजा यह हो रहा था कि कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था। हम बाद में उस पर आएंगे। ...( व्यवधान) हमारे पास वेटिंग लिस्ट ३६ लाख ८० हजार है और यह भी सही है कि सबसे ज्यादा हमारी वेटिंग लिस्ट केरल में है। संतोष मोहन देव जी यहां बैठे हुए हैं, भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं औऱ सबसे बड़े-बड़े पदों पर वह रह चुके हैं, सबको मालूम है कि केरल की पोजीशन क्या है। जो वहां यूनियन का मामला है, जैसे बिहार का मामला अलग है। बिहार में हम मानते हैं कि यदि कहीं छपरा का टेंडर निकलने वाला होगा तो डर के मारे दिल्ली या पटना में टेंडर निकालेंगे नहीं तो वहीं गोली चलाना शुरु कर देंगे। मान लीजिए चार आदमी हैं वे कहेंगे कि या तो हमारा टेंडर रहेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। वहां की बात अलग है।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार का मामला अलग है।
श्री राम विलास पासवान : वही हम कह रहे हं। ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। हम औऱ आप कोई थोड़ी गोली चला रहे हैं। इसी तरह से केरल का मामला है। जो हमारी नयी टेक्नॉलोजी डब्ल्यू.एल.एल. और मार सिस्टम है, आपने कहा कि हमने गांव मे टारगेट रखा, जैसे ४५००० टारगेट रखा है, पहले ७०००० रखा था। इस बार टारगेट एक लाख रखा है औऱ एक लाख टार्गेट को हम दिन के हिसाब से जोड़ते हैं। साल में ३६५ दिन होते हैं तो दो साल में ७३० दिन हुए। प्रति दिन के हिसाब से कितने गांवों में लगेगा औऱ हम मोनिटर कर रहे हैं। हमने विलेज औऱ अर्बन एरियाज के लिए अलग-अलग टास्क फोर्स बना दी है। अपने मंत्रालय के अंदर ग्रीवेंस सैल के लिए हमने एक अलग प्रबंध किया है जिसका मैं स्वयं इंचार्ज हूं औऱ मैं दावे के साथ कहता हं कि इसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है। हमारे यहां ग्रीवेंस सैल में कम से कम चार सौ पांच सौ चिट्ठी आती है। चौबीस घंटे में एक नहीं पच्चीस लाइनें लगी होती हैं और जब इन लाइनों के आधार पर मामला आता है औऱ उसके आधार पर एक्शन भी लेते हैं। कभी मनिस्टर के यहां से काम आ गया। पटना का एक बार मामला आया कि वहां तीन महीने से टेलीफोन खराब है और जब हमारे यहां सैल में मामला आ गया तो दस मिनट में टेलीफोन ठीक हो गया। हमने संबंधित व्यक्ति को उसी समय ससपेंड कर दिया। जब दस मिनट में टेलीफोन ठीक हो सकता है तो तीन महीने से टेलीफोन क्यों खराब है ? केबल वाला मामला भी आपको मालूम है। केबल में तीन फीट गाढ़ने का नियम है लोकन एक फीट ही गाढ़ते हैं। कितने केस हमने सी.बी.आई. को भेज दिये। कितने लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया। अभी आप लोग भी बताइए, इस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा।
एक माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही। जिस अफसर को तीन साल से अधिक हो जाता है तो वह एक जगह पर अपनी खोह बना लेता है और जब खोह बना ली और ट्रांसफर हो गया तो फिर कभी किसी यूनियन में गया, कभी किसी एम.पी. को पकड़ा, इस तरह से किया जाता है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अभी तक ट्रांसफर और पोस्िंटग के मामले हमने रोके हुए हैं। हमने सभी अफसरों को कह दिया कि हम मार्च और अप्रैल के महीने में एस.एस.ए. लैवल से लेकर सी.जी.एम. लैवल की बैठक बुलाएंगे और इस बैठक में सबके कार्य के बारे में, प्रोग्रैस के बारे में जानकारी ली जाएगी। चूंकि एस.एस.ए. लैवल से नीचे से लेकर ऊपर तक का अलग-अलग बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में सबसे कम प्रोग्रैस हुई है, ३९ प्रतिशत प्रगति हुई है। यह पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। हाजीपुर में हम अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं और बगल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने भी माननीय सदस्य हैं, हर चीज में, सौ में से सौ प्रतिशत अचीवमेंट हो गया है, जैसे गांव में टेलीफोन ५००० लगने हैं तो वहां भी ५००० हो गये हैं। जहां मानते हैं कि डी.ई.एल. है वहां भी पूरा होने का काम हो गया है।
मैंने कहा कि जो गांव का मामला है, हम गांवों के ऊपर जोर दे रहे हैं। इस बार हमने गांवों में एक लाख का टारगेट रखा है। आपने मार वाला मामला उठाया। हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि मार में हमारा केवल १०-१५ प्रतिशत फोन खराब हैं, लेकिन मैं हकीकत में जानता हूं कि ७०-८० प्रतिशत खराब हैं। तीन लाख गांवों में लगे हुए हैं, उनमें से २ लाख ११ हजार गांवों में फोन मार सिस्टम के अंतर्गत हैं। इन सब को हमने बदलने का निर्णय लिया है, इस साल हम एक लाख दस हजार गांवों में बदलने जा रहे हैं और उसे WLL ( वायरलैस और लूप लाईन) के माध्यम से बदलने जा रहे हैं। अभी तक जो सबसे बढि़या लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वह WLL है, एक जगह पर लगा दिया जाए तो २५ किलीमीटर, चारों तरफ उत्तर-दक्षिण कहीं आपको लाईन ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जाकर बाढ़ के इलाके में लगा दीजिए तो पूरा जिला कवर हो जाएगा, पहाड़ी इलाके में लगा दीजिए तो वहां भी कवर हो जाएगा, चाहे रेगिस्तान के इलाके में लगा दीजिए। दिसम्बर से वह सिस्टम काम करने लगेगा। अभी तक वह पायलट प्रोजैक्ट के ऊपर टेस्िंटग में था, लेकिन अब टेस्िंटग खत्म हो गया है। अब उसका टैंडर निकलेगा और नवम्बर, दिसम्बर से काम होना शुरू हो जाएगा। अभी तक पैसेंजर की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी लेकिन अब हमें उसे राजधानी की रफ्तार से चलाना है। हमें मार सिस्टम को भी बदलना है और एक लाख गांवों में नये फोन लगाने हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस साल में हम उन गांवों में फोन लगा दें। फ्रंट लोड इतना बढ़ा दें कि अगले साल के लिए हमने जो कहा है कि अगले साल में हमारा टारगेट कम बचे। इसके लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं, उसी तरीके से हमने निर्णय लिया है।
अभी हमारे एक साथी इंटरनेट के बारे में कह रहे थे। हमने इंटरनेट का निर्णय लिया है। १५ मई तक जितने भी एसएसए आफिस पूरे देश में हैं, अधिकांश जिलों में एसएसए के आफिस हैं, वहां इंटरनेट लग जाएगा। १५ अगस्त तक कोई भी जिले का हैड क्वार्टर नहीं बचेगा, जिस जिले के हैड क्वार्टर को हम इंटरनेट से जोड़ने का काम नहीं करेंगे। १५अगस्त तक कोई भी ब्लाक हैड क्वार्टर नहीं रहेगा। जी, आपको शायद पता नहीं होगा कि बिहार में २११ ब्लाक हैड क्वार्टर्स हैं, जहां फोन नहीं हैं, एक्सचेंज आफिस नहीं है। हमने कहा है कि १५ अगस्त तक जितने भी ब्लाक हैड आफिस हैं उन ब्लाक हैड आफिस में हम लगाएंगे। उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि हमने यह भी कहा है कि जहां-जहां भी ब्लाक आफिस से इंटरनेट का डिमांड आएगा, हम वहां इंटरनेट लगाने का भी काम करेंगे।... (व्यवधान)
श्री रूपचन्द पाल : निकनेट तो है नहीं, यह प्लानिंग कमीशन का निर्णय है। उन्होंने निर्णय ले लिया। यह पुराना निर्णय है कि हम हिन्दुस्तान के हर जिले में कलेक्टर के आफिस में कनैक्ट कर देंगे, जो उसने कनैक्ट कर दिया, उसका निर्णय ब्लाक तक ले जाने के लिए था। दूसरी बात यह है कि वीएसएनएल सरकारी अंडरटैकिंग है, वह प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर हैं। आप किस का इस्तेमाल इंटरनेट को स्प्रेड करने के लिए करेंगे- वीएसएनएल का, निकनेट का या आपरेटर का।... (व्यवधान)
श्री रामविलास पासवान : मैं आपको बताता हूं कि जो पहले टारगेट था, आप आम खाएंगे तो कौन सा आम खाएंगे।... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please.
… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): This is very important because the Standing Committee has made a scathing comment on the opening of the gateway.
श्री रामविलास पासवान : रूपचन्द पाल जी, मैं आपको बताता हूं। आपने टेरिफ का मामला उठाया, कुछ साथियों ने ट्राय का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पहले तो ट्राय बना ही नहीं, आपने बना लिया और बनाने के बाद खत्म कर दिया।
SHRI RUPCHAND PAL : I had one thing about the internet service. Which service are you going to provide? Will it be VSNL, Nicnet or a private operator?
MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Pal, you know before you speak, the hon. Minister has to yield. He has not yielded.
SHRI RUPCHAND PAL : He has yielded, Sir.
श्री राम विलास पासवान : आप यह कह रहे हैं कि कौन प्रावधान करेगा? डी.टी.एस. प्रावधान करेगा। अब आप संतुष्ट हैं। डी.टी.एस. इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। आपको जितनी सिक्योरिटी की चिंता है उतनी ही हमें भी है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair. There are no bilateral dealings here.
श्री राम विलास पासवान : साउथ के स्टेट्स के लिए हमने निर्णय लिया है कि हमारे साउथ के पांच स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरल, अंडमान-निकोबार और दो स्टेट्स और हैं, उन पांच स्टेट्स में १५ अगस्त तक हर गांव में टेलीफोन के टार्गेट को पूरा कर देंगे। उसी तरीके से हमारा टेलीफोन ऑन डिमांड १३ स्टेट्स में चल रहा है, वह टार्गेट भी हम पूरा कर देंगे।
MR. DEPUTY-SPEAKER: What about Lakshadweep?
श्री राम विलास पासवान : उसी तरीके से हमारा टेलीफोन ऑन डिमांड १३ स्टेट्स में चल रहा है, वह टार्गेट भी हम पूरा कर देंगे।
SHRI SONTOSH MOHAN DEV : I think, the hon. Minister has not heard the hon. Deputy-Speaker.
श्री राम विलास पासवान : लक्षद्वीप का हम पता लगा लेते हैं, अगर लक्ष्य से थोड़ा उधर रहा तो उसको भी जोड़ देंगे। आप डब्ल्यू.एल.एल. आने दीजिए, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके लक्षद्वीप में सबसे पहले दे दूंगा।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh are the far flung areas where you have to take special care.
SHRI VAIKO (SIVAKASI): We are thankful to the hon. Minister on behalf of our State Tamil Nadu.
श्री राम विलास पासवान : इतना ही नहीं बल्कि साउथ के जितने भी राज्य हैं उनके लिए हमने २००१ तक हर गांव में टेलीफोन लगाने का टार्गेट रखा है। जितने भी बैकवर्ड इलाके हैं उन्हें आईडेंटिफाई करके उनमें भी लगा दें। हम चिंतित हो जाते हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है। हमको चिंता होती है यदि हमारी वेटिंग लिस्ट दो-तीन साल से है। जैसा एक सदस्य ने बताया कि पैसा जमा करते हैं तो उनको सूद पैसे पर मिलता है। लेकिन इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। जब हम टेलीफोन नहीं दे सकते हैं तो पैसा क्यों लेते हैं। दिल्ली में कहा जाता है कि तकनीकी तौर पर यह एरिया फिजीबल हुआ नहीं है। क्यों फिजीबल नहीं है, हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। यह बात भी होती है कि एम.पी. का या मनिस्टर का रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी टेलीफोन नहीं लग पाया है।
SHRI E. AHAMED: May I ask one question?… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister is not yielding.
… (Interruptions)
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI: May I request the hon. Member to kindly look at the watch… (Interruptions) We are getting late.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ahamed, he is not yielding, how can you ask a question.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an established convention that whenever any Member wants to seek clarifications, the Minister should yield first.
SHRI E. AHAMED: Sir, the hon. Minister is not yielding, what can I do?
MR. DEPUTY-SPEAKER: Then what can I do here?
श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, दो मुख्य बातें हैं। एक तो माइग्रेशन पैकेज के संबंध में और एक शंखवाहिनी के संबंध में। मैं विस्तार में न जाकर मुख्य बातें आपके सामने रखूंगा।
माइग्रेशन पैकेज के सम्बन्ध में जैसा सब को मालूम है और खास तौर पर माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया, उनको मालूम है कि २४ अक्तूबर १९९८ को फिक्की की बैठक में प्रधान मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। २० नवम्बर १९९८ को जी.ओ.टी ग्रुप ऑन टेलीकाम का गठन हुआ जिसके डिप्टी चेयरमैन उस समय प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे। १६ मार्च १९९९ को जी.ओ.टी. की सिफारिश के आधार पर न्यू टेलीकॉम पालिसी १९९९ बनी। २६ मार्च १९९९ को कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी। १ अप्रैल १९९९ से एन.टी.पी. लागू हो गई लेकिन यह नए ऑपरेटर्स् के लिए थी। जो पुराने ऑपरेटर्स काम कर रहे थे, उनके सामने आर्थिक समस्याएं थी। कोर्टबाजी हो रही थी। सरकार इस समस्या का निश्चित रूप से निदान करना चाहती थी। इस सम्बन्ध में अप्रैल १९९९ में एटर्नी जनरल से राय मांगी गई। उसने १६.६.९९ को अपनी राय दे दी। उनकी राय के बाद ६ जुलाई १९९९ को कैबिनेट ने उसे एप्रूव कर दिया। २२ जुलाई १९९९ को विभाग ने पत्र लिख कर मौजूदा सेल्यूलर ऑपरेटर्स और बेसिक आपरेटर्स को पैकेज ऑफर किया। १ अगस्त १९९९ को कटऑफ डेट शुरु हो गया और लाइसेंस फीस की जगह रेवेन्यू शेयर शुरु हो गया। जो एंटी फीस था, ३१ जुलाई १९९९ तक जो बकाया राशि थी, वह वन टाइमएंट्री फीस मानी गई। ३१ जुलाई तक की बकाया राशि की एंट्री फीस का ३५ प्रतिशत १५ अगस्त १९९९ तक भुगतान करने का प्रावधान रखा गया। शेष ६५ परसैंट राशि ३१ जनवरी २००० तक सूद के साथ जमा करने का प्रावधान रखा गया। बाद में उसे बढ़ा करके १५ मार्च कर दिया। जो बैंक की गारंटी आवश्थक थी , वह भी पहले ३० नवम्बर १९९९ तक दी जानी थी। बाद में उसे बढ़ा कर ३१ दिसम्बर १९९९ कर दिया। उसे फिर बाद में बढ़ा कर २९ फरवरी २००० तक दिया गया। १५ परसैंट रेवेन्यू शेयरिंग एडहॉक रखा गया है। आप रेवन्यू शेयरिंग का सवाल उठा रहे हैं, वह सब को मालूम है कि वह मेरा दायित्व नहीं है। रेवेन्यू शेयरिंग का मामला टी.आर.ए.आई. के पास पड़ा है। टी.आर.ए.आई. जो सिफारिश करेगी, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। जो पुराना टी.आर.ए.आई. था, सरकार ने उसे इसलिए बदलने का काम किया क्योंकि पुराना टी.आर.ए.आई. दोनों काम कर रहा था। वह सिफारिश और जज का भी काम कर रहा था। वह एक तरफ सिफारिश करता था और उसे कोई नहीं मानता था तो फिर उन्हीं के पास कोर्ट में जाता था। उसके आधार पर टी.आर.ए.आई. को दो भागों में बांटा गया। जो पुराना टी.आर.ए.आई. था, उसे बदल कर टी..आर.ए. आई. रखा गया और एक एपीलेट टि्रब्यूनल रखा गया। जो एपीलेट टि्रब्यूनल है, उसके पोस्ट लिये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जसटिस हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनसे विचार-विमर्श करने के बाद उनसे कहा हम नहीं चाहते कि डी.ओ.टी. को किसी भी रूप में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। हमने उनसे कहा कि जो भी निष्पक्ष नियुक्ति का नियम है, उसे फॉलो किया जाए। उसमें चेयरमैन होंगे. जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या दूसरे जज होंगे। उनको इसमें रखा जाएगा। यह मामला कुछ दिनों में फाईनालाइज होने वाला है। टी.आर.ए.आई. का गठन हो चुका है। टैरिफ से लेकर सारे मामले उनके जिम्मे होंगे। उनको सिफारिश करना है कि जो रेवेन्यू शेयरिंग है, वह १५ परसैंट रहेगा या कितना रहेगा?
जहां तक यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन का सवाल है,, यह उसका नाम है। हम चाहते हैं कि उसका नाम बदल कर बैकवर्ड एरिया डैवलपमैंट रखा जाए जिससे आम आदमी उसे समझे। जैसा हमारे साथी ने कहा कि आज गांव में कोई आदमी टेलीफोन लगाने जाना नहीं चाहता है। आपने ठीक कहा कि पिछले तीन साल में प्राइवेट वालों ने पांच पांडव के समान पांच गांवों में उसे लगाया। उसके बाद अभी १२ गांवों में लगाया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें घाटा है। अभी हमने अपने मित्र सिकदर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। हमारी प्राइवेट ऑपरेटर्स से दो बार बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस अप्रैल के महीने से काम में तेजी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतनी बात सही है कि जो रेवेन्यू शेयरिंग आया है उससे उनका थोड़ा मनोबल बढ़ा है और वे आगे काम कर रहे हैं। इस परिस्थिति में जो टी.आई.ए.आई. के जिम्मे जो मामला है, उसके बारे में दो ओपनियन्स हैं। कुछ लोग चाहते हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी भी सम्मिलित है, वह रैगुलेटर को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना चाहती है। कम्यूनिस्ट पार्टी के अलग व्यूज हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमने बहुत सी चीजें इनहैरिट की हैं, बहुत सी चीजें हमने इनसे ली हैं.... (व्यवधान)
श्री रूपचन्द पाल: आप अभी शेयर कर रहे हैं।
श्री राम विलास पासवान: हम उसे बंद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो रेवेन्यू शेयरिंग की ऑपरेटर्स द्वारा र्बैक गारंटी की रकम पहले निकाल ली गई है, उसे पुन: एलाइव करना होगा, ये सारे का सारा शर्त में था। न्यू टेलीकॉम पालिसी में एक शर्त यह थी, किसी सेवा क्षेत्र में जब एक आप्रेटर पुरानी लाईसैंस व्यवस्था में कार्य करता है तो दूसरे आप्रेटर्स को भी पुरानी लाइसैंसिंग व्यवस्था के अनुसार काम करना होगा। अब डूयो-पोली की जगह मल्टी-पोली लाइसैंसिंग सिस्टम शुरु हो जायेगा। जो दो ही था, उनकी जगह अब कम्पीटीशन अधिक होगा। बेसिक आप्रेटर्स, जिनकी लाइसैंसिंग अवधि पहले १५ साल की थी, उन आप्रेटर्स की लाइसैंसिग फी अवधि २० साल कर दी गई है। पुराने सैल्युलर आप्रेटर्स की लाइसैंस की अवधि १० साल से बढ़ाकर २० साल की गई है ताकि दोनों में समरूपता आये। इसके अलावा बकाया लाइसैंसिंग फी जो ३१.७.१९९९ तक भी उस से ६ माह के लिये effective date बढ़ा दी गई है। वैसे तो बहुत से पांइट्स हैं जिनमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता लेकिन मैने जैसा कहा कि जरूरत इस चीज की है और आप बार बार सवाल उठा रहे हैं कि इसमें हमें एक लाख करोड़ रुपया मिलता या २५ हजार करोड़ रुपया मिलता। हमें कौन देने वाला है? हमारे पास पूरा पूरा फैक्ट्स है कि पहले साल में आपको कितना देना था, दूसरे साल में कितना देना था, तीसरे साल कितना देना था और चौथे साल कितना देना था। जो आपका लाइसेंस रिसीट प्राब्लम फ्राम मैट्रो सेल्युलर लाइसेंसी, मुम्बई में पहले साल ३ करोड़, दूसरे साल ६ करोड़, तीसरे साल १२ करोड़ और चौथे साल से आगे लाइसैंसिंग फी रू. ६.०२३ लाख प्रति १०० उपभोक्ता होगी। इसी प्रकार मैं समझता हू कि दिल्ली के लिये २,४,८, श्री मणि शंकर अय्यर ; आपने किस हिसाब से दिया है, मैंने भी लगाया है।
श्री रामविलास पासवान; अब आप सात साल का हिसाब लगा लीजिये।
श्री मणि शंकर अय्यर : हिसाब के बारे में हमने आपको बता दिया है। यदि आपने भी हिसाब नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूं।
श्री राम विलास पासवान; मैं वही कह रहा हूं। उनके सामने यह प्राब्लम थी कि तीन साल के बाद इस मैथड में कोई आप्रेटर काम नहीं कर पाता और एक साल लाइसेंस फ्री सर्कल में रख दिया और एक साल के बाद लाइसेंस फीस दूसरे साल में नहीं दिया। उसके कारण सरकार को अपनी पालिसी बदलनी पड़ी। यदि सरकार पालिसी नहीं बदलती तो दो करोड़ छोड़िये, दो रुपये आने वाला नहीं था। कोर्ट में मामला चला जा रहा था।…( व्यवधान)
श्री मणिशंकर अय्यर उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अहम विषय है और ये कह रहे हैं कि दो रुपये भी नहीं मिलते। जब कांट्रेक्ट वालों ने साइन किया था और जिसके आधार पर प्रतिज्ञा की थी कि २० साल के अंदर देंगे, फिर यह कैसे हो सकता है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding.
… (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Sir, the Minister’s job is to answer our questions. If he does not answer our questions, it is our duty to remind him about the questions we raised.
श्री राम विलास पासवान; उसी तरीके से सांख्यवाहिनी का मामला इन्होंने उठाया है। इसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने १९.१.२००० को स्वीकृति दे दी थी। जो भी पाइंट्स हमारे पास आये हैं, चाहे इंडविजुअल के माध्यम से आये हों…( व्यवधान)
श्री लक्ष्मण सिंह ; उपाध्यक्ष महोदय. मैं पूछना चाहता हूं...
.MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding.
श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज); उपाध्यक्ष महोदय, यह शुरु से कांग्रेस पार्टी का घोटाला है॥ श्री प्रभुनाथ सिंह ; उपाध्यक्ष महोदय, घोटाला कांग्रेस के राज में हुआ...
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, please let him complete.
श्री राम विलास पासवान; मैं मेन पाइंट बतलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने १९.१.२००० को जाइंट वैंचर की कम्पनी आई.यू. नेट कारनेगीमेलोन मेरठ विश्वविद्यालय के अधीन जो स्थापित कम्पनी है, इन्होंने कहा कि कम्पनी की स्थापना बाद में हुई जब दोनों तरफ के लोग मिले। मिलने के बाद यह तय हुआ कि सब एक नई कम्पनी बनायेंगे और जो नई कम्पनी का नाम होगा, उसके मुताबिक वे कर सकेंगे और जो उसका कारोबार शुरु कर सकता है, उसके आधार पर तय किया। उसमें इलैक्ट्रोनिक्स विभाग और शैक्षणिक संस्थायें हिस्सेदार होंगी। इसमें संचार विभाग का हिस्सा ४५ परसेंट रहेगा, ४ परसेंट भारत की शैक्षणिक संस्थाओं का, २ परसेंट सरकार के इलैक्ट्रानिक विभाग का होगा और इसमें ४९ परसेंट हिस्सा आयुर्नेट की होगा। इस तरह से सरकार की हिस्सेदारी ५१ परसेंट होगी। जो इस कमेटी में मैम्बर्स थे, उसमें डिफेंस डिपार्टमेंट लेंगे…( व्यवधान)
श्री मणिशंकर अय्यर वे आपके डिपार्टमेंट के थे।
श्री राम विलास पासवान : श्री अरुणाचलम, जो सात साल तक डिफैंस मनिस्ट्री में भारत सरकार के सलाहकार रहे, वह नहीं हैं …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER : He is not yielding.
… (Interruptions)
श्री राम विलास पासवान : इसके बाद यह कम्पनी देश में हाई स्पीड डाटा नैटवर्क स्थापित करेगी और इसका प्रयोग शैक्षणिक संस्थाओं, निजी तथा सरकारी उद्यम, वभिन्न व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं शोध के लिये किया जायेगा। कम्पनी की स्थापना के फलस्वरूप हाई स्पीड डाटा नैटवर्क में रिसर्च एवं डेवलपमैंट के काम को प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना के बारे में जो आपने अभी कहा कि इसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का इसमें उल्लंघन हुआ है और उनका लाइसेंस टेलीग्राफ एक्ट के अधीन दिया जायेगा।
…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER : Please, let there not be a running commentary.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER : He is not yielding.
श्री राम विलास पासवान : इसमें कंपनी एक्ट का उल्लंघन हुआ है - नहीं। मैं यहां जो चीज कह रहा हूं वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। …( व्यवधान)
श्री मणि शंकर अय्यर : देश का पैसा है…( व्यवधान)
SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, he is not replying to the points raised by the hon. Members. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER : You please hear the hon. Minister.
… (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, the hon. Minister is not answering the questions raised by me. … (Interruptions)
श्री राम विलास पासवान : आपने प्रश्न पूछा है तो सुनिये…( व्यवधान)
डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : जाली कंपनी हैं…( व्यवधान)
श्री राम विलास पासवान : सर, मैं इनका एक-एक प्वाइंट नोट करता गया हूं। मैं उनका जवाब दे रहा हूं। यदि मैं गलत बोलूंगा तो इन्हें मुझसे कहने का अधिकार है…( व्यवधान)
SHRI SONTOSH MOHAN DEV : If you do not yield, then we will walk out. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members may please wait.
… (Interruptions)
2038 hours (At this stage, Shri Sontosh Mohan Dev and some other hon. Members left the House.) SHRI RUPCHAND PAL : Sir, we are not satisfied with the reply. We are walking out.
2038 hours (At this stage, Shri Rupchand Pal and some other hon. Members left the House.) डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से वाक आउट कर रहे हैं।
२०३९ बजे ( तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खण्डूरी : उपाध्यक्ष महोदय, इनमें जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए भाग रहे हैं।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing will go on record except the speech of hon. Minister.
(Interruptions) * श्री राम विलास पासवान : मैं सर इसलिए इस बात को रिकार्ड पर लाना चाहता हूं, वे रहे या नहीं रहे लेकिन उन्होंने जो प्रश्न उठाया है कि क्या इस योजना के लागू होने से प्रत्येक नागिरक से जुड़ी चीजें जैसे टेलीफोन, ई-मेल, फैक्स इत्यादि खुफियागिरी के दायरे में आ जायेंगे, उसका जवाब है - नहीं। क्योंकि वॉइस टेलीफोन की इजाजत उन्हें नहीं दी गई है और उसके ऊपर वी.एस.एन.एल. का नियम ही लागू होगा। उसके बाद इन्होंने डा. अरुणाचलम और डा. राजा रेड्डी के संबंध में कुछ बातें कही हैं, जो बातें इन्हें बोलनी नहीं चाहिए थीं। ये दोनों कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं। डा. अरुणाचलम भारत के रक्षा मंत्रालय के साइंटफिक एडवाइजर थे और एक-दो साल नहीं सात साल तक थे। कोई आदमी अंमरीका में बैठा हुआ, नेशनल इंटरेस्ट में काम करता हो और भारत के लिए सोचता हो, वहां की नई टैक्नोलोजी, आपके पास आ रही हो, वहां से लोग आयेंगे, वे भी सामान बेचेंगे और आपके पास में जितना ऑप्टीकल फाइबर बचा हुआ है, उसे बेचने का आप काम करेंगे। आपका मार्केट खुल रहा है। सारा का सारा रूल्स रेगुलेशंस, एक्ट आदि * Not Recorded.
मेरे पास पूरी किताब है। आर्बीट्रेशन एक्ट से लेकर सारी चीजें भारत सरकार के नियम के मुताबिक लागू होने वाली हैं। इसमें नेशनल सिक्युरिटी का मामला कहां आता है। ये ज्वाइंट वैन्चर अभी बना भी नहीं है। तीन महीने का समय बरबाद हो गया है। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है और ज्वाइंट वैन्चर agreement का ड्राफ्ट बनाकर एक सप्ताह पहले लॉ मनिस्ट्री के पास भेजा जा चुका है। उसके अप्रूवल के बाद डीटेल्ड फीजबलिटी और एस्टीमेट का अप्रूवल टेलीकोन कमीशन से लिया जायेगा और उसके बाद ज्वाइंट वैन्चर का एग्रीमैंट होगा। ज्वाइंट वैन्चर का एग्रीमैंट हस्ताक्षर होने के बाद सांख्यवाहिनी इंडिया लि. का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत किया जायेगा। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो आई.यू.नैट है, डी.टी.एस. और एम.आई.टी. और एजूकेशनल इंस्टीटयूशंस हैं, वे इसमें शेयर होल्डर्स होंगे और कंपनी की टोटल लागत १४०७ करोड़ होगा और अभी तक उसके इक्विटी शेयर कैपिटल १००० करोड प्रस्तावित हैं। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आठ होंगे, उन आठ में से तीन यहां के होंगे, तीन आई.यू.नैट के होंगे और एक शिक्षण संस्थान का होगा।
उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक एक्सपर्ट भी होगा, जो उसका एम.डी. होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने सांख्य वाहिनी के संबंध में जो शंकाएं रैवेन्यू शेयरिंग के संबंध में उठाई हैं, उनमें कोई दम नहीं है और इस बात को देश की जनता समझ चुकी है।
उपाध्यक्ष जी, और भी बहुत सारे पाइंट्स थे, जिनका मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जहां-जहां के माननीय सदस्य ने जिन-जिन लोकल मामलों को उठाया है, उनका जवाब उन्हें लिखकर देने का काम करूं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। एक माननीय सदस्य ने पोस्ट आफिस के सी.पी.एम.जी. का मामला उठाया, उन्हें बदल दिय गया है॥ पटना के सी.जी.एम. का स्थानांतरण कर दिया गया है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने संचार मंत्रालय के बजट पर बहस में हिस्सा लिया है, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं।
संतोष मोहन देव जी, डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय जी, रूप चन्द पाल जी एवं अन्य जितने भी लोग बोले, मैं सभी का आभारी हूं। मैं सबका नाम लेना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। प्रभुनाथ सिंह जी ने जी.एम. के खिलाफ कहा और बताया कि एम.पी. का टेलीफोन नहीं लगता, ठेकेदारी प्रथा में धांधली है, टेंडरदाता और पदाधिकारी के बीच में साठगांठ है, केजुअल लेबर का सवाल उठाया, सुदूर इलाके में डाक से भेजी गई चिट्ठी मरने के सात साल बाद भी नहीं मिलती है, दूरदराज के इलाके में डाकघर की दूरी का मापदंड नहीं लिया जाना चाहिए, आदि अनेक बातों पर यहां चर्चा हुई।
मैं बताना चाहता हूं कि यह सारा मामला अकेले हमारे मंत्रालय का नहीं है। इसमें वित्त मंत्रालय शामिल है। सरकार का काम डाउन साइज करने का है। ...(व्यवधान) हमारे नागालैंड के साथी बोले, उन्होंने पदाधिकारी के संबंध में कहा था कि उन्हें वहां से दिल्ली बैठा दिया गया है। मैंने उसी समय बताया था और अब फिर दोहराना चाहता हूं कि पहले भले ही हटा दिया गया था, लेकिन हमने उनको वापस कर दिया है और उसके बाद उनका पदस्थापन भी नागालैंड में हो गया है। चूंकि हम जानते हैं कि नार्थ ईस्ट और उधमपुर का इलाका बहुत सैंसटिव क्षेत्र है।
उपाध्यक्ष महोदय, उधमपुर में एस.एस.ए., टी.डी.एम. को बदलकर, पद को अपग्रेड कर के जी.एम. लगा दिया है। हमारे सुशील मोहिते जी ने भीकाजी कामा एरिया के संबंध में कहा कि १५०० लाइनें मार्च महीने से खराब हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन एटरेंडम जाकर चैकिंग करें और जहां हम जाएंगे वहां जो भी अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी करते पाए जाएंगे या अपने कर्तव्य में कोताही करते हुए पाए जाएंगे उनके खिला कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश प्रसाद जी चले गए। उन्होंने कहा था कि उनके एरिया में टेलीफोन एक्सचेंज ठीक प्रकार से काम नहीं करती हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां उनकी सरकार है, वे उसे कहें कि बिहार की कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक करें ताकि हम टेलीफोन एक्सचेंज में रात में कर्मचारियों से काम करा सकें और वहां का माहौल ऐसा बन सके कि संचार विभाग के कर्मचारी दिन-रात टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यरत रह कर उन्हें चुस्त-दुरुस्त रख सकें।
हिमाचल प्रदेश के हमारे माननीय सांसद महेश्वर सिंह जी ने ‘मार` टेलीफोन बदलने के बारे में कहा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम ‘मार` को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इस साल एक लाख १० हजार को रिप्लेस करेंगे और अगले वर्ष एक लाख को। इस प्रकार से दो साल में पूरे ‘मार` टेलीफोन को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद केबल बिछाने के लिए खुदाई के बारे में कहा एवं डाकघरों के बारे में कहा, जिसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया।
उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती वी. सरोजा देवी ने टेलीफोन के संबंध में कहा। सांसदों के कोटे को ५० से बढ़ाकर १०० करने की बात कही। अभी ये बैठे हुए थे, हमने स्पीकर साहब से आग्रह किया है कि ५० से बढाकर १०० कर दिया जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें अनुमति मिल जाएगी, तो हम वह कर देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि स्पीकर का नाम लिए बगैर संख्या बढ़ा दी जाए, वह संख्या बढ़ा दी जाएगी। यदि सिर्फ मेरा ही उस घोषणा से संबंध हो, तो मुझे उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको करेंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मोबाइल फोन को फ्री कर दीजिए।
उसके लिए हमारे पास हमारे बॉस, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, वे कह देंगे, तो हमें उसे करने में कोई ऐतराज नहीं है।
संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): पहले सब सांसदगण लिख कर दें कि मोबाइल टेलीफोन को सदन में नहीं लाएंगे।
श्री राम विलास पासवान: हां, ठीक बात है। यहां एक बात होती है, जब फायदा लेना होता है, तो सब सांसद ले लेते हैं और जब साधू बनने का सवाल आता है, तो कहते हैं हम तो साधू हैं और दूसरों के लिए कहते हैं कि यह तो इन्हीं लोगों का है। संसदीय कार्य मंत्री कहें, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आज सरकार में हैं, कल तक हम लोग विरोध पक्ष में थे। फिर हम लोग जनप्रतनधि हैं, हम लोग जनता के दुखदर्द को समझते हैं।
जब हमने कहा कि २००० ईसवी तक हम टेलीफोन देंगे तो एम.पी. टेलीफोन देता है, तो क्या बुरा करता है। इसलिए मैंने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है और मैंने स्पीकर साहब के नॉलेज में डाल दिया है। उस समय ये वहां बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और हमको लगता है कि स्पीकर साहब को भी इसमें कोई आपत्ति नही है।
उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक सुझाव आपको देना है।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों की काफी शिकायत मेरे पास आयी है। हाई कोर्ट ने ओवर बिलिंग और ऐरियर्स के बारे में जजमैंट भी दिया है।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : इसमें मैम्बर का यह कहना है कि ओवर बिलिंग होने की वजह से वह सैटल नहीं हो पाया इसलिए बिल का पैमेंट नहीं हुआ। इसके साथ-साथ आप उसमें सरचार्ज भी लगाते हैं। ऐसा ही उनका कई साल तक चलता रहता है। मेरा एक सुझाव है, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं, कि मैम्बर्स के टेलीफोन के बिलिंग का एक डिस्प्यूट सैंटर यहां बनाया जाये ।
श्री राम विलास पासवान : इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका जैसा निर्देश होगा, हम वैसा कर देंगे। हम चाहते हैं कि मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट ही नहीं बल्कि जो भी आम नागरिक हो, उनको कोई शिकायत न हो। लेकिन मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट के माथे पर बहुत बड़ी जवाबदेही रहती है। एक-एक मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट को दो, तीन या चार लाख रुपये का टेलीफोन का बिल आता है। वह सही भी है।
उपाध्यक्ष महोदय : किसी को साढ़े चार लाख रुपये का बिल भी आया है।
श्री राम विलास पासवान : हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम किसी का बिल माफ कर दें। हम ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं कि हम उसकी वजिलेंस से या हॉयर आफिसर से जांच करा सकते हैं। यदि हमारे पास पावर रहती कि आप माफ कर दो …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : मैं माफ करने की बात नहीं कह रहा हूं।
श्री राम विलास पासवान : इसलिए आपका जो सुझाव है कि उसका सैटलमैंट करने के लिए एक कमेटी बना दी जाये। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : मैने यह कहा है कि डिस्प्यूट सैटलमैंट के लिए एक काउंटर इधर खोला जाये।
श्री राम विलास पासवान : हम सचिवालय और स्पीकर साहब से बातचीत करेंगे और जो भी हमें निर्देश मिलेगा, उसके मुताबिक हम काम करेंगे।
कुंवर अखिलेश सिंह: मैं एक मिनट आपकी तव्वजो चाहूंगा। १०० किलोमीटर की दूरी तक को आप लोकल कॉल कर दीजिए। …( व्यवधान)
श्री राम विलास पासवान : आपने जितना सुझाव दिया है, उनमें से जितनी चीज हमारे अंडर है जैसे आपने कहा कि ५० कनेक्शन की जगह १०० करो तो हमने कहा कि हमारी तरफ से है और वह हो भी जायेगा। इसमें स्पीकर साहब या किसी और को कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक दस हजार का सेलुलर फोन मुफ्त करने की बात है, तो पार्लियामैंट्री अफेयर्स मनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये हमको लिखकर भेज देंगे तो हम कर देंगे।
कुंवर अखिलेश सिंह : हमने कहा कि १०० किलोमीटर की दूरी को लोकल कॉल के लिए करें। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?
श्री प्रभुनाथ सिंह : प्रमोद जी, कुछ कहना चाहते हैं। …( व्यवधान)
श्री प्रमोद महाजन : मैं कहना चाहता हूं कि इसको पूरा कर लें। …( व्यवधान)
श्री राम विलास पासवान : यह कह रहे हैं कि पार्लियामैंट्री मनिस्टर की हैसियत से कुछ कहेंगे तो तुरंत हां ना में होने लगेगा। कोई कहेगा कि हम लेंगे और कोई कहेगा कि हम नहीं लेंगे। मैं खाली नाम ले लेता हूं। श्री राम सागर जी ने बातचीत की। जम्मू-कश्मीर के हमारे साथी …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : सभी मैम्बर्स ने पार्टीसिपेट किया हुआ है इसलिए आप समाप्त करें।
…( व्यवधान)
श्री राम विलास पासवान : लक्ष्मण जी आदि मैम्बर्स का मैं नाम ले लेता हूं। श्री ब्रहमनैया, रामदास आठवले, एस.एस. पलानीमनिक्कम, मणि शंकर अय्यर, ई. अहमद. पाण्डेय जी, आदि सब साथियों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जया बहन ठक्कर और सबसे ज्यादा धन्यवाद ऊषा जी को देता हूं।
…( व्यवधान)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : What about MTNL, Chennai?
श्री राम विलास पासवान : मेरे पास दिल्ली और चेन्नई के एम.टी.एन.एल. का पूरा खाका है। चेन्नई का काम दिल्ली से अच्छा हो रहा है। That much I can say. इसलिए हर चीज में एम.टी.एन.एल. और वी.एस.एन.एल. मत चलाइये। हम काम के परफोर्मैंस को देखते हैं और चेन्नई की परफोर्मैंस, एज ए मनिस्टर हमको नहीं कहना चाहिए कि it is better than MTNL, Delhi.
इन शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
मुझे आशा है कि आप डिमांड्स को पास करने का कष्ट करेंगे।
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the cut motions.
… (Interruptions)
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : हमारे यहां जो पत्र-पत्रिकाएं हैं, जो भारत सरकार के यहां पंजीकृत हैं, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rawat, he has already answered that. You are a senior Member. Please sit down.
… (Interruptions)
प्रो. रासा सिंह रावत:मंत्री महोदय, आपने कहा था कि मैं उत्तर दे दूंगा।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record now.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the cut motions to the vote of the House.
The cut motions were put and negatived.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Communications to vote.
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2001, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos.11 to 13 relating to the Ministry of Communications."
The motion was adopted.
2053 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 26, 2000/Vaisakha 6, 1922 (Saka).
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