Lok Sabha Debates
Combined Discussion On The Budget (General) For 2006-2007, Supplementary ... on 7 March, 2006
an> Title : Combined discussion on the Budget (General) for 2006-2007, Supplementary Demand for Grants in respect of Budget (General) for 2005-2006 and Demands for Excess Grants for 2003-2004.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up item nos. 15 to 17 together for discussion. The time recommended by the BAC for all these items is 12 hours. I request hon. Members to give only suggestions during the debate. Otherwise, we will have to sit late in the night also.
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2006, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 10, 12 to 15, 17 to 22, 24 to 26, 29 to 31, 34, 36, 40, 41, 43, 46 to 51, 53, 54, 56 to 62, 65, 71 to 73, 76, 78, 79, 81 to 88, 90 to 101, 103 and 105.” “That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended the 31st day of March, 2004, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 15, 16, 24, 27 and 67.” Shrimati Sumitra Mahajan will speak now.
श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जनरल बजट पर चर्चा करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैंने पूरा बजट देखा है। हालांकि हमारे वित्त मंत्री जी आंकड़ों का खेल बताने में काफी होशियार हैं लेकिन मैं एक सामान्य महिला एवं सामान्य गृहिणी हूं। जब वित्त मंत्री जी ने बजट की शुरुआत की थी तो बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ रेट के बारे में कहा था। आज पूरे हिन्दुस्तान में ग्रोथ रेट पर ज़ोर-शोर से चर्चा की जा रही है। अगर उस आधार पर हम इस बजट को देखें तो ऐसे लगने लगा कि The Budget is filled with missed opportunities. ‘मौका चूका बजट है’, एक अच्छा मौका मिला था जिसे एन.डी.ए. सरकार ने इनके लिये छोड़ा था। एक अच्छी परम्परा कायम की और ग्रोथ रेट भी अच्छा छोड़ा था। उसके बाद मौसम भी ठीक था लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद कोई अच्छी policy direction for long-term sustainable growth. यह दे सकते थे। मुझे कभी-कभी लगने लगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर मोगरे के फूल होते हैं लेकिन अगर मोगरे के फूलों से फ्रेगरेंस निकालकर सेंट बना दिया जाये और आखिरी कोने तक पहुंचा दिया जाए फिर तो कुछ बात बनती। एक छोटा गजरा बनाकर छोड़ दिया या बड़ा गजरा बनीकर, इधर-उधर फैंक दिया या फूल इधर-उधर फैंक दिये गये, वे सूख गये ऐसी ही स्थिति कुछ इस बजट की है इसके साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसा ही किया है। इस प्रकार उन्होंने अपने भाषण में अपनी संकीर्ण मानसिकता या संकीर्ण प्रवृत्ति का परिचय दिया है। मैं मानती हूं कि चुनाव का मौसम आने वाला है और उधर वाले लोगों की रग-रग में अपीज़मेंट ऑफ माइनौरटीज पौलिसी कूट-कूट कर भरी हुई है। इसलिये हमें उस पर भी आश्चर्य नहीं होता। आप माइनौरटीज़ के लिये देते जाओ, बांटते जाओ, उर्दू भाषा के लिये तीन करोड़ रुपया दे दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसी के साथ-साथ अगर Central Institute ofPromotion of Indian Languages या सिंधी की तरफ ध्यान देते तो अच्छा रहता लेकिन वैसा नहीं किया गया।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। वैसे तो यह पूरा बजट - The Budget is full of rhetoric and populism. क्योंकि चुनाव आने वाला है, इधर-उधर की बातें करनी हैं लेकिन इस संबंध में ठोस काम की बात होती, अगर हम हिन्दुस्तान के लोग उस बात को करें तो इनको समझ में नहीं आती cè[RB25] ।
उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी बाहर का आदमी बोलता है, तो हमारी समझ में जल्दी आता है, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी हो गई है। इसलिए जो बात इंटरनैशनल हेराल्ड इंस्टीटयूट और हमारे यू.एन. डैवलपमेंट प्रोग्राम्स की हयूमन डैवलपमेंट रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने लिखी है, उसे बहुत ध्यान में रखने लायक है। मैं उनका एक वाक्य बताना चाहती हूं। उन्होंने लिखा है - “A hundred Bangalores will not solve India’s tenacious poverty problem.” आपने इस बजट में बड़ी टैक्नौलौजी की बात की है, उससे बढ़ने वाले एम्पलॉयमेंट की बात की है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में हिन्दुस्तान में एक ऐसी समस्या है जिसे दूर करना नितान्त आवश्यक है और वह है माल नरिशमेंट। Every third child is malnourished. अगर हम कहें कि हिन्दुस्तान की आने वाली आबादी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे माल नरिशमेंट के शिकार होंगे, यह बहुत चिन्ताजनक है क्योंकि इसमें देश की भावी पीढ़ी को संभालने वाले बच्चों की बात है।
उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिए पूरे बजट पर बात करना मुश्किल है। चूंकि मैं खुद बाल विकास विभाग की मंत्री रही हूं, इसलिए एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं, जो मेरे ध्यान में आई है। मंत्री जी ने बजट में आई.सी.डी.एस. का यूनिवर्सलाइजेशन करने की बात बहुत जोर-शोर से कही है। आई.सी.डी.एस. प्रोग्राम में न्यूट्रीशन भी दिया जाता है और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी चिन्ता की जाती है। इस प्रोग्राम को आपने बढ़ाने की बात कही है और बड़े जोर-शोर से कहा कि हमने पैसा बढ़ा दिया। मैं बताना चाहती हूं कि आपने कितना धन दिया और कितना बढ़ाया। पहले इस मद में ३३१५ करोड़ रुपए थे, अब आपने इसमें ४०८७ करोड़ रखे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो केवल ७७२ करोड़ रुपए ही बढ़ाए गए हैं। यहां मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आई.सी.डी.एस. प्रोग्राम जो वल्र्ड बैंक की असिस्टेंस से ही आप चलाते हैं। मैं समझती हूं कि २००६ में यह असिस्टेंस बन्द हो जाएगी और हमारे सिर पर ही पूरे प्रोजैक्ट का भार आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे। चूंकि यह बाल विकास और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना है, इसलिए इसे आप बन्द तो नहीं करेंगे, इसे आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन इसे चलाने में आपको बहुत कठिनाई होगी। हालांकि आपने इसमें कहा है कि हम आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं और इस प्रोजैक्ट का और विस्तार कर रहे हैं - यह अच्छी बात है, यह भी अच्छा हुआ कि बाल विकास के कार्यों से संबंधित मंत्री महोदया आ गईं। बजट तो आपने बढ़ाया, लेकिन बहुत कम बढ़ाया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है।
उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आम आदमी की बात करती है। बजट में बड़े जोर-शोर से आम आदमी की बात कही गई, लेकिन मैं यदि बच्चों से शुरूआत करूं और पूछूं कि बच्चों के लिए आपने क्या किया है, कौनसी योजनाओं की शुरूआत की है, तो मुझे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता, जिससे बच्चों का कोई बहुत बड़ा और भारी कल्याण होता हो। आपने कहा कि बच्चों के फूड एंड न्यूट्रीशन में धन बढ़ाया गया है, मैं कह सकती हूं कि आई.सी.डी.एस. प्रोग्राम में थोड़ा सा धन आपने बढ़ाया है, क्या इससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी ? इस बारे में मैं आगे जाकर बताऊंगी।
महोदय, छोटी-मोटी बातों को छोड़कर, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से सामान्य व्यक्ति महंगाई से परेशान है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज स्थिति यह है कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाती हूं, तो मुझसे सदैव पूछा जाता है कि जब आपकी सरकार थी और आप पेट्रोल एवं नैचुरल गैस मंत्रालय में मंत्री थीं, तब भी गैस के दाम बढ़ते थे, लेकिन कम भी होते थे और आप इस प्रकार से कहीं न कहीं बैलेंसिग का काम करती रहती थीं और गैस भी एम्पल क्वांटिटी में मिलती थी, लेकिन इस सरकार के समय में तो दाम बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते और सारे गैस सिलेंडर हवा हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। कीमतें बढ़ती हैं और गैस की आपूर्ति भी नहीं होती।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस देश के लोगों को महंगाई झेलने की आदत हो गई है और वे यह मानकर चलते हैं कि जब-जब कांग्रेस की सरकार आएगी, तब-तब महंगाई बढ़ेगी ही। वित्त मंत्री जी बार-बार आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी इस देश के गांवों में रहता है। हमारे देश का किसान आम आदमी में ही आता है। जब हमारे कांग्रेसी मित्र कोई नारा देते हैं, तो हम डर जाते हैं क्योंकि पहले इन लोगों ने नारा दिया कि ‘गरीबी हटाओ’ लेकिनइन्हीं के समय में महंगाई बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि गरीबों के हटने की बात हो गइर्[rpm26] ।
यह आम आदमी का…( व्यवधान) एन.डी.ए. ने क्या किया, वह भी जाते-जाते मैं बताऊंगी।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please. जब आपकी पार्टी का टाइम आयेगा, तब बताइये।
श्रीमती सुमित्रा महाजन : अब ये आम आदमी का नारा दे रहे हैं।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb. अभीआपकी पार्टी का बहुत टाइम है।
श्रीमती सुमित्रा महाजन : आम आदमी का नारा देकर, जो आम किसान है, उस आम किसान को एक प्रकार से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज उस किसान की जब बात की जाती है तो उस किसान के लिए हम क्या दे रहे हैं? हो सकता है कि आप गांव में जाते होंगे, मगर कितनी सिंसियरली आप इन सब चीजों की चर्चा करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बातें तो आपने बड़ी-बड़ी की हैं और उसमें आपने हमारे सन्त तिरुवेल्लूर की भी बात की है। The world is his who does his job with compassion. यह कम्पैशन शब्द है, कौन सी दयालुता आपने की है, क्या आपने दिखाया है, आपने कहा तो है, I am prepared to go the extra mile to come to the aid of our farmers. एक्सट्रा माइल तो क्या, एक्स्ट्रा इंच भी आप नहीं गये हैं। यह मैं इसलिए कह रही हूं कि एक लाख रुपये के कर्जे पर केवल दो परसेंट तक ब्याज की छूट आपने दे दी, क्या उसे आप भरोगे - ब्याज के परसेंटेज में कम करने से बात नहीं बनेगी। बैंकों के भरोसे आपने उनको छोड़ दिया। क्या कभी गांव में जाकर देखा है कि किसानों की हालत क्या है, आज किसान की आवश्यकता किस बात की है। केवल ऋण ही ऋण देते जाओ, इस तरह से विकास नहीं होता है। कहीं आप उन्हें यह सिखाना चाहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम् जीवेत, ऋणम् कृत्वा, घृतम् पीवेत - इससे काम नहीं चलेगा। किसान वह भी नहीं कर सकता है, ऋण मिलने के बाद भी वह घी नहीं पी सकता, उसको मरना ही पड़ता है, जहर पीना पड़ता है। उस किसान के लिए आज जो आवश्यकता है, उन्नत खेती की, आज किसान की आवश्यकता है, नई टेक्नोलोजी देने की, आज किसान की आवश्यकता है कि जहां हम ग्लोबलाइजेशन की बात कहते हैं, विश्व करीब आ रहा है, आपने इसमें कई बातें की हैं, इस बजट में डयूटीज़ कम की हैं, इसके परिणामस्वरूप यहां बाजार भरते जाएंगे, लेकिन हमारे किसान की उपज एक्सपोर्ट हो जाये, उसके लिए भी कुछ टेक्नोलोजी सिखानी चाहिए। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे किसान क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ाकर भी वह समझ जाये, आजू-बाजू की स्थिति की मैं एक छोटी सी बात बताती हूं। आज हमारे यहां जो बाजार है, वह पूरे आस्ट्रेलियन एप्पल से भर रहा है। सामान्य आदमी जो सस्ता और अच्छा दिखे, वह तो खरीदेगा ही, उसके साथ ही हमारे यहां का जो एप्पल ग्रोअर किसान है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं ? वह तो मर रहा है। क्या हम उसे कुछ टेक्नोलोजी सिखा रहे हैं कि कैसे क्वालिटी में सुधार करके आप उसे बाहर बेचें। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगी कि जैसे रैड चिली है। यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे यहां की लाल मिर्च एक्सपोर्ट हुई थी। हमारी रैड चिली में पेस्टीसाइड्स की मात्रा ज्यादा है, यह कहकर उन देशों ने उस रैड चिली को वापस तो नहीं किया, लेकिन वहां उसे एक प्रकार से पानी में डुबो दिया गया। इससे हमारे देश का नुकसान हुआ है और फिर धीरे-धीरे किसान का ही होगा, क्योंकि उसकी चीज बाहर नहीं जायेगी। क्या हमने अपने किसानों को कुछ सीख देने की कोशिश की है कि कैसी हमारी उपज होनी चाहिए, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है। What is the export quality? वही बात मैं कहना चाहूंगी। हमारे गुजरात से मूंगफली जाती है। इस मूंगफली के लिए भी कहा गया कि इसमें ऐप्सोटॉक्सीन का कंटेंट ज्यादा होता है और इसलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे, हम उसे नहीं लेंगे - ऐसी अलग-अलग प्रकार की टैक्टिक्स होती हैं। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगी। फ्लोरीकल्चर की बीच-बीच में बहुत चर्चा हुई थी और किसानों ने फूल उगाना भी शुरू किया था कि अब इसका एक्सपोर्ट होगा, हमारे फूल बाहर के देशों में जाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, लेकिन इसमें यहां का फुल फयूमिगेट नहीं होता है, इसलिए बाहर के देशों में आज हमारे फूल भी जाने बन्द हो गये और एक्सपोर्ट कम होता चला गया। इसमें भी एक बात और है। इसमें एस.पी.एस. होता है, लेकिन किसानों को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर यह एस.पी.एस. क्या है - सैनीटरी एण्ड फाइटो सैनीटरी मैजर्स के बारे में किसानों को मालूम ही नहीं है। किसानों को यह भी नहीं मालूम है कि कृषि के क्षेत्र में इण्डीजनस नोलिज प्रोटैक्शन क्या होता है।[i27] हमारे यहां के एक्सपोर्टर्स को भी मालूम नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है। फ्लोरीकल्चर में भी ऐसा हुआ कि गुलाब उगाने वाले दो लोग, जिन्होंने गुलाब एक्सपोर्ट किया, जब वे प्रदर्शनी लगाने गए, तो फ्रांस में पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसी गुलाब का इनटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी दूसरे के पास था - फिर ये वहां क्यों ले गए। हमारे किसानों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी।
मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र पर ज्यादा बल देना आज वास्तव में आवश्यकता है। हमारे यहां नेशनल एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन है। अगर मेरी जानकारी सही है, तो वह सौ प्रतिशत वल्र्ड बैंक की असिस्टैंस से चलता है - क्यों? हम उसे क्यों नहीं फ्लोरिश कर सकते, हम अपने तरीके से क्यों नहीं पैसा देकर उसकी टैक्नोलॉजी अपने लोगों तक पहुंचाते?
आपने इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस, बैंगलोर का बजट बढ़ाया, लेकिन केवल बैंगलोर इंस्टीटयूट का बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, पूरा नार्दर्न इंडिया खाली पड़ी हुआ है। यहां क्या होता है, हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते। हमारे यहां ऐसे कई टैक्नीकल इंस्टीटयूशन्स हैं। हमने नेशनल इन्नोवेशन फंड बनाया था, क्या वित्त मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उसका क्या हुआ और हमने उसके अंतर्गत क्या-क्या कार्य किया। नेशनल टैक्नोलॉजी बोर्ड सौ करोड़ रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है। हमारे किसानों को टैक्नीकल नो-हाऊ होना चाहिए ताकि दूसरे देशों में अगर कुछ भेजना हो या आपको अपनी उपज में क्वालीटेटिव इम्प्रूवमैंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। यह बात किसानों तक पहुंचनी चाहिए। केवल टैक्नोलॉजी मिशन से नहीं चलेगा। एग्रीकल्चर की पूरी जानकारी देने से अच्छा उत्पादन होता है, केवल इरीगेशन करने से नहीं होगा। जब हम २१वीं सदी में जाने की बात करते हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि कैश क्रॉप कैसे उगाएं, वह कैसे तैयार की जा सकती है, हमारे यहां के किसान उसकी प्रक्रिया कैसे सरल बनाएं, उसके लिए ऋण कैसे दिया जाता है, माल बेचने का तरीका क्या है - यह जानकारी किसानो को होनी चाहिए। आज किसानों का माल खरीदने के लिए बड़े-बड़े एमएनसीज़ आने लगे हैं, उनकी बड़ी-बड़ी मंडियां लगने लगी हैं। वहां किसान एक दरवाजे से अंदर आता है, अपना गेहूं बेचता है, लेकिन वहीं विदेशी बाजार की फुल मार्किट लगी होती है, वह उसमें खरीदारी करते हुए खाली हाथ बाहर लौट जाता है। आज यही सब हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि केवल ऋण देने या ब्याज दर कम करने से बात नहीं बनेगी। हमारे किसानों को समझदार बनाने की द्ृष्टि से, उसे दुनिया की नॉलेज देने की द्ृष्टि से आप क्या कर रहे हैं। आपने बजट में इस द्ृष्टि से कोई प्रयास नहीं किया, जो बहुत दुख की बात है।
रूरल इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम के बारे में बड़े जोर-शोर से कहा गया। हमने रूरल इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम लागू कर दी और उसके लिए बजट में पैसा भी रखा, लेकिन इस बारे में मुझे जानकारी है कि जितना पैसा रखा गया है, क्या वह सफीशिएंट है - क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है। आपने १४,३०० करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में ही कहा गया है कि स्कीम डिक्लेयर होने के बाद ७७ लाख लोगों ने एप्लाई कर दिया कि उन्हें रोजगार चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि रोजगार की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ८ प्रतिशत तक पहुंच गई है और उतनी ही शहरी क्षेत्रों में है - ५ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई है - इसमें आपने केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात की[R28] । लेकिन क्या ग्रामीणों को इससे रोजगार के अवसर प्रदान हो जायेंगे? जो १०० दिन रोजगार देने की बात इसमें कही गई है, वह एक छलावा मात्र है क्योंकि गांव में न्युक्लियर फैमिली नहीं होती, वहां शहरों की तरह छोटी फैमिली नहीं होती, जिसमें माता-पिता, एक लड़का और लड़की हो। गांव में सब लोग एकत्रित रहते हैं। आप जानते हैं कि गांवों में पांच-पांच भाई इकट्ठे रहते हैं। इतने छोटे से फंड से आप २०-२५ लोगों के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को भी १०० दिन का रोजगार भी नहीं दे पायेंगे। अगर कोशिश भी करेंगे, तो मुश्किल से २०-२५ दिन का रोजगार इससे मिल पायेगा। क्या इससे एम्प्लायमैंट की प्रौब्लम समाप्त हो जायेगी ? इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में ही इस पर चिंता जताई गई है कि जीडीपी ग्रोथ बहुत हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लायमैंट भी उतना ही बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने रोजगार देने की जो शुरुआत की है, वह केवल झुनझुना है।
इसके साथ-साथ जब हम रोजगार की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने शुरू मे कहा कि आपका जीडीपी बढ़े तो कुछ पालिसीवाइज भी होना चाहिए। आर्गेनाइज्ड सैक्टर में दिन-प्रतदिन कल-कारखाने बंद हो रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम केवल सर्विस इंडस्ट्री बन करके रह जायें, बाहर से माल ले आयें, उसे बेचें और एजेंसी बनें। आप जिस प्रकार से दूसरे राष्ट्रों से समझौते कर रहे हैं, उससे हिन्दुस्तान शीघ्र ही एक बहुत बड़ी एजेंसी बन जायेगा। इस तरह आगर्ंनाइज्ड सैक्टर में करीब तीन-चार साल में १० लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। क्या हमने कभी इस मामले में सोचा है कि कैसे हम एम्प्लायमैंट की प्रौब्लम से निजात पा सकेंगे। आपने इसके लिए केवल एक छोटा सा बजट रखा है। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। स्माल स्केल इंडस्ट्री क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। हमने अपने समय में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पूरा मंत्रालय तैयार किया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हमने उस समय पांच लाख से एक करोड़ रुपये की लमिट भी रखी थी - आपने इस बारे मे क्या सोचा है ?
अभी बीच में खादी ग्रामोद्योग आयोग का बजट आया था। मैं उस विधेयक को देख रही थी। मुझे लगा कि शायद आप खादी आयोग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अलग-अलग जोनल आफिसेज खुलेंगे, जोनल आयोग बनेंगे, जिनमें आपके कुछ लोग गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किये जायेंगे - यह बहुत अच्छी बात है - लेकिन खादी को बढ़ावा देने के लिए आपने बजट में क्या किया - कुछ नहीं किया। जहां लोगों को रोजगार मिल सकता है, वहां कुछ नहीं किया।
उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने भारत निर्माण की बात कही है। यह बड़ा अच्छा शब्द है। आप भारत निर्माण की बात करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जिस तरह पूरा बजट बनाया गया है, मैं तो कहूंगी कि यह बजट डायरेक्शनलैस है। इस बजट में टोटल रिसीट ५.६ लाख करोड़ रुपये की हैं, जिसमें आपने ४.८८ लाख करोड़ रुपये रेवन्यू एकाउंट में रखे हैं और ०.३ लाख रुपये कैपीटल एकाउंट में रखे हैं। आप देखें कि कैपीटल एकाउंट में इतने कम पैसे रखे हैं। जो प्रोडेक्टिव नैचर की बात होती है, जिस कैपीटल एकाउंट से आगे चलकर रेवन्यू भी जनरेट हो सकता है, उसमें बहुत कम पैसे रखे गए हैं। क्या आप इससे अच्छे बजट की अपेक्षा कर सकते हैं? कौन सा भारत निर्माण करेंगे? भारत निर्माण में इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें लिखी हैं। इन्होंने लिखा है कि बहुत से काम हम करने जा रहे हैं। The hon. Finance Minister is trying to take pride in the various steps. हालांकि सब स्टेप्स हम एनडीए के समय ले चुके हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगी कि यह जो पब्लिक है, वह सब जानती है। आपने बड़ी-बड़ी बातें की हैं। इसमें एक करोड़ हैक्टेयर …( व्यवधान) सिंचाई गांव में लाने की बात कही गई है। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का समय मिलेगा तब आप अपनी बात कहिये। Please listen to her now.
...( व्यवधान)
श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : सुमित्रा महाजन जी, जब आप यह बता रही हैं तो पिछली सरकार का भी बता दें। …( व्यव्ाधान[r29] ) उपाध्यक्ष महोदय : आजमी जी, आपकी पार्टी का समय शुरू होने वाला है। आपको भी समय दिया जाएगा।
श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, भारत निर्माण के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, उनमें एक करोड़ हेक्टेअर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में लाने की बात कही गई है, गांवों को सड़क से जोड़ने की बात कही है, जिसे एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया था।
MR. DEPUTY-SPEAKER: There should be no running commentary.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.
… (Interruptions)
श्रीमती सुमित्रा महाजन : इसमें गरीबों के लिए ६० लाख अतरिक्त आवास बनाने की बात कही गयी है, ७४ हजार हैबिटेट्स को पेयजल उपलब्ध करने की बात की है, एक लाख २५ हजार गांवों में बिजली देने की बात की है, २.३ करोड़ घरों में बिजली के कनेक्श्न लगाने की बात की गयी है। इस तरह से बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी की गयी हैं, लेकिन इन सभी को पूरा करने के लिए इसमें कोई एक्शन प्लान भी होना चाहिए। यह बात मैं एक गृहणी होने के नाते कह रही हूँ। जब हम अपने घर में कोई काम करना चाहते हैं तो उसका हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन इस बजट में ऐसा कोई एक्शन प्लान नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। सारी बातें केवल कागजी हैं। दूसरी तरफ इन सब बातों के लिए पैसा कितना दिया गया है, मात्र १८,६९६ करोड़ रूपए - इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए गए हैं। वित्त मंत्री जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि इससे भारत निर्माण कैसे होगा? भारत निर्माण तो तब हो सकेगा, जब भारत के हर युवक के पास रोजगार हो, किसानों को वास्तव में साहूकारों के ब्याज और सूद से मुक्ति मिल सके, किसानों का विकास हो और गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंचे। इसके साथ ही अगर गोल्डेन ट्राएंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसे हमने वर्ष २००७ तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आपने उसे बढ़ा कर वर्ष २००८ तक कर दिया है, उससे आपस में व्यापार बढ़ने से भारत निर्माण होगा। यही एनडीए सरकार करना चाहती थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप भारत निर्माण की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जेब में पैसा तो है ही नहीं। इतनी छोटी धनराशि से भारत निर्माण कैसे होगा और उसमें भी आम जनता को इन सब चीजों से दूर रखते हुए आप भारत निर्माण की बात कैसे कर सकते हैं?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक वातावरण बनना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं, उसके लिए हमने शुरूआत की थी। जब हम पेट्रोलियम मनिस्टर थे, तब हमने बायो-फ्युल की बात की थी। हमें लगा था कि आप इसे कुछ आगे बढ़ाएंगे लेकिन आपने इस दिशा में भी कोई ध्यान नहीं दिया है। हमने सोचा था कि पेट्रोल में इथेनॉल का ५ प्रतिशत मिश्रण किया जाएगा, क्योंकि आज पेट्रोल और डीजल पर हमारा बहुत-सा पैसा खर्च होता है और इस द्ृष्टि से हमने ५ प्रतिशत इथेनॉल पेट्रोल में मिलाना कम्पलसरी किया था। अगर इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है तो हमें बाहर से जो डीजल, पेट्रोल मंगाना पड़ता है, उस पर होने वाले खर्च में न केवल कमी आती है, बल्कि हमारे गन्ना किसानों और गन्ना मिलों को इससे लाभ मिल सकता था। लेकिन आपने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। बायो-डीजल के लिए भी आपने कुछ नहीं सोचा है। अगर जैट्रोफा की खेती के बारे में हमारे लोगों को बताया जाता तो उसमें भी कई युवकों को रोजगार मिलने की संभावना थी।
मैं अगर पावर के क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल यह कहना चाहूंगी कि इस बारे में इकोनोमिक सर्वे में कहा गया है कि आज की तारीख में स्कैरसिटी ऑफ पावर के कारण लगभग तीन लाख करोड़ रूपए का घाटा हमें हो रहा है। आज पावर की हमारी आवश्यकता १०० हजार मेगावाट है, जो आने वाले दिनों में बढ़कर २०० हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए सरकार ने कोई परियोजना शुरू नहीं की है। कहने के लिए तो कहा गया है कि हम मध्य प्रदेश में एक परियोजना शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो काम युद्धस्तर पर करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि कौन सी परियोजना तुरन्त पूरी हो सकती है, जैसा हमने किया था[R30] ।
उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इंदिरा सागर परियोजना लम्बे समय से चली आ रही थी, लेकिन अटल जी ने कहा अगर यह तुरंत पूरी हो जाती है तो इसका फायदा लोगों को मिलेगा। तब उन्होंने इसके लिए ५०० करोड़ रुपए दिए थे और कहा था कि दो साल में यह परियोजना पूरी होनी चाहिए। यह स्टेप हमने उस समय लिया था, लेकिन इस तरह का कोई स्टेप वर्तमान सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है।
वाटर मैनेजमेंट में कई चीजों की शुरूआत हम लोगों ने की थी। आज भी महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें भारी तकलीफ उठानी पड़ती है। पिछले बजट में रिपेयरिंग एंड रिनोवेशंस आफ वाटर बॉडीज की बात कही गई थी, लेकिन उसका क्या हुआ - इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है। अगर आलेख लेना हो तो आपको गुजरात जाकर देखना होगा कि वहां इस सम्बन्ध में नरेन्द्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में खेत तलावड़ी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत, खेतों में छोटे-छोटे तालाब बनाने में वहां की सरकार किसानों को मदद देती है। इस तरह से एक लाख के ऊपर गुजरात में खेत तलावड़ियां बनाई गई हैं, जिसके कारण सिंचाई के लिए किसानों को पानी तो मिल ही रहा है, साथ ही वाटर रिचार्जिंग में भी मदद मिलती है। नरेन्द्र मोदी जी का यहां नाम लेकर केवल आलोचना करना ठीक नहीं है, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, वे भी देखने चाहिए और इस सरकार को भी करने चाहिए। हम आपसे इसकी अपेक्षा भी करते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
मैं कुछ बातें सर्विस टैक्स के बारे में कहना चाहती हूं। सर्विस की बात जब हम करते हैं, तो लगता है सेवा करना - इसमें सेवा का भाव आता है - लेकिन आपने इस पर भी टैक्स लगा दिया है। वास्तव में यह टैक्स आम आदमी पर ही पड़ेगा। आपने अपने बजट में टयूशन के ऊपर, कोचिंग के ऊपर सर्विस टैक्स लगाया है। टयूशन और कोचिंग क्लास में हमारे बच्चे क्यों जाते हैं ? इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है, कहीं न कहीं स्कूलों में पढ़ाई कम होती है। टयूशन और कोचिंग क्लासेज में अमीरों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते, बल्कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे जाते हैं। इनके माता-पिता सोचते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़-लिख जाएगा तो आगे चलकर चार पैसे कमाने लायक हो जाएगा। इसीलिए वे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यह काम करते हैं, लेकिन आपने उस पर भी सर्विस टैक्स लगा दिया है। यह भी आखिर में बच्चों के माता-पिता की जेब से ही जाएगा, क्योंकि टयूशन और कोचिंग सेंटर चलाने वाले तो इसे देंगे नहीं।
इसके अलावा आपने एटीएम सर्विस पर भी टैक्स लगा दिया है। जिस दिन आपने अपने बजट में इसका उल्लेख किया, उसी दिन से लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया। मेरे ही क्षेत्र से तीन-चार पेंशनर्स का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि हम वृद्ध लोग बैंक में जाकर लाइन में खड़े नहीं हो सकते इसलिए पास ही के एटीएम सेंटर से अपनी पेंशन निकालते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी ने उस पर भी सर्विस टैक्स लगा दिया है। एटीएम सर्विस पर क्यों टैक्स लगाया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई भी बैंक बैंकिंग व्यवसाय करता है, तो वह अपने पैसे से नहीं करता, हम लोगों द्वारा जमा किए हुए पैसे को ब्याज पर देकर व्यवस्थापन का खर्च निकालता है। आपने उस पर कर लगा दिया है, तो वह भी आम लोगों की जेब से ही जाएगा।
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सर्विस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इतना जरूर मेरी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पर यह सेवा कर काफी प्रभाव डालेगा और उसे जरूर प्रभावित करेगा।
मैं आखिर में एक बात और कहना चाहती हूं। जैंडर बजटिंग की बात यहां बड़े जोरशोर से की जाती है। एनडीए की सरकार ने ही इसे शुरू किया था। उस समय मैं महिला विकास मंत्री थी और मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था कि हमारे बजट में इस आधार पर कुछ बात होनी चाहिए। इसलिए यह कॉन्सेप्ट उस समय शुरू हो गया था। मुझे उम्मीद थी कि आप जैंडर बजटिंग की बात करेंगे और उस सम्बन्ध में कोई ठोस बात करेंगे या महिलाओं के लिए नीति बनाएंगे - केवल विभागों के लिए पैसा रख देने से ही बात नहीं बनती। कोई ऐसी पालिसी बननी चाहिए, जैसे आईसीडीएस है, जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया था। जैंडर बजटिंग करना, महिलाओं को एनेबल करना है। उनमें आत्मविश्वास लाने के लिए हमने स्त्री शक्ति पुरस्कार की बात की थी और पांच ऐसी महिलाओं को पुरस्कार के लिए चुना जाता था जो अपने जीवन में कुछ कर गुजर के दिखाएं[R31] ।
आज तक इस सरकार ने चार सालों तक न तो कोई पुरस्कार नहीं बांट और न उसे आगे बढ़ाने की बात ही की। मैं यहां एक दूसरी बात कहना चाहती हैं। जेंडर बजटिंग में हमारी कल्पना थी कि महिलाओं तक लेटैस्ट टेक्नॉलाजी पहुंचे। आप देखिए कि अगर ८० प्रतिशत खेतिहत मजदूर पूरे देश में हैं, तो उनमें से ६० प्रतिशत महिलाएं हैं। महिलाएं मजदूरी करने जाती हैं, तो कई बार उनको छ:-छ: महीनों तक घर छोड़कर जाना पड़ता है। ये मजदूरी करने वाली जो महिलाएं हैं, ये अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं। उनके लिए वूमेन फ्रैंडली टेक्नालॉजी या वूमेन फ्रैंडली टूल्स की भी एक बात आती है। अगर वे खुर्पी भी चलाएं, अगर इसकी आवश्यकता के अनुसार वे खुर्पी भी बनाती हैं, तो वह ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसके लिए हमने चेन्नई में वूमेन टेक्नालॉजी पार्क की शुरूआत की। मैं जानना चाहती हूं कि उसका क्या हुआ? उस पर अभी तक कितना काम हुआ? वूमेन फ्रैंडली टूल्स बनाने की ओर आपने कितना ध्यान दिया? जेंडर बजटिंग में यह बात भी आती है।
राष्ट्रीय महिला कोष की बात भी इस संदर्भ में आती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने उस समय यह सोचा था कि धीरे-धीरे हम राष्ट्रीय महिला कोष के कारपस को सौ करोड़ रुपए तक पहुंचायेंगे। हमने उसकी शुरूआत भी की थी। मैं उस समय मंत्री थी और इसलिए हम उसे आगे भी लाए थे लेकिन आज वह वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। केवल भाषणों में बात हो रही है कि उसे आगे पहुंचाना है लेकिन आज तक उसे इतने सालों के बाद भी आगे नहीं पहुंचाया गया है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि जब हम जेंडर बजटिंग की बात करते हैं, तो केवल थोड़ा इधर और थोड़ा उधर पैसा रखने से काम नहीं चलेगा। वूमेन को इनेबल कैसे किया जाए, वह सशक्त कैसे हो, वह जहां काम कर रही है, टेक्नालॉजी का ज्ञान उस तक कैसे पहुंचे, इस द्ृष्टि से भी इसे देखना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री जी कुछ-कुछ बोलते हैं, तो महिला होने के नाते मुझे समझने में देर लगती है, हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि "Quality of Government expenditure has increased." मैंने जब यह वाक्य पढ़ा, तो मैं ढूंढने लगी कि क्वालिटी आफ गवर्नमेंट एक्सपेंडीचर किसे कहेंगे? I am sorry that I beg to differ, क्योंकि क्वालिटी आफ एक्सपेंडीचर को अगर देखना हो, तो उसे एनडीए के शासन काल में देखें। उस समय जो काम हमने किये थे, जेंडर बजटिंग की शुरूआत की, न्यूक्लियर टेस्ट की बात की, पावर जेनरेशन के लिए हमने इनीशिएटिव लिया था, हमने उस समय क्राप्स लोन पर ब्याज, जो १४ से १८ प्रतिशत तक था, उसे ९ प्रतिशत तक ले आए थे, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने इंडिपेंडेंट मनिस्ट्री तैयार की थीं और लघु उद्योग के लिए छूट दी थी, रोड्््स के काम शुरू किए थे - मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसे क्वालिटी आफ एक्सपेंडीचर कहते हैं।
मैं आखिर में कहना चाहूंगी कि जो बात मेरी समझ में नहीं आती है, मैंने उसे कहीं पढ़ा है, उसका खुलासा मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगी। देश की कुल आमदनी का ८१ प्रतिशत भाग हमारा कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता हैं, वहीं यह भी कहा गया था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, उससे हमारे कर्ज को चुकाना भी संभव है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और हमने विदेशी मुद्रा को अमेरीकी प्रतिभूतियों में लगा रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उनसे वास्तव में पर्याप्त मात्रा में ब्याज आता है? हमने ऐसा क्यों किया है? आप पास्ता खाने की बात करते हैं और कहते हैं कि पास्ता खाइए, आप कहते हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, तो कोका-कोला पीजिए और इसीलिए आपने उस पर टैक्स कम कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा आपने क्यों किया? प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि "I believe that the needs of the people of India must become the central agenda for our international co-operation." Why international, नेशनल की भी तो आप बात करिए। क्या यह इंटरनेशनल को-आपरेशन है, जो आपने ऐसी प्रतिभूतियों में पैसा लगाकर रखा है? मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री जी बजट बनाते समय, केवल आंकड़ों का खेल नहीं चलता, आंकड़ों को तो ध्यान में रखना ही है, मगर देश की परिस्थिति, देश के वातावरण को भी ध्यान में रखकर बजट बनाना चाहिए। यह बजट देश का नहीं है, इसमें बुश को ध्यान में रखा गया है, ऐसा कहीं न कहीं इस बजट को देखकर लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें।
SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, if you permit me, then I will speak from here itself.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you can speak from there.
SHRI K.S. RAO: Thank you. Sir, I rise to support the Budget presented by our hon. Finance Minister Shri P. Chidambaram. The reason being that without increasing the taxes and by just widening the tax-base he could present an excellent Budget.
I heard with rapt attention the speech given by the hon. Member Shrimati Sumitra Mahajan. I definitely understand that by virtue of her belonging to the BJP, an Opposition Party, her duty is to criticise the Ruling Party and the Government Budget. Therefore, she can never support it. If I were to be in that seat, then I might also have done the same thing. The only point that I wish to make here is that she possibly chose the areas to criticise without any strength, and without any base. I will give you the statistics to support this view.
Sir, kindly allow me to begin with what she was telling about the Congress Government adopting only the populist policy like garibi hatao. I agree that the Congress Party adopted the policy of populism. The Congress Party made a slogan, and then tried to implement the slogan of garibi hatao. On the other hand, I would like to ask this from them. Is there one instance where the BJP has ever said anything about the poor people, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities or even the disadvantaged persons in the society? The only slogan, which was very very popular with them time and again and day in and day out was the rath yatra, construction of temple at Ayodhya, etc. THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): They also talked about India shining.
SHRI K.S. RAO : These are the issues on which they made slogans, and here is a Party, which speaks about the poor. I would have understood if she were to make criticism on the issue of doing something more for the poor than what is being done today. I would also have appreciated it, but it is not the case.
Please allow me to once again give a comparison between how the Congress Party thinks, and how the BJP thinks. The Congress Party and the UPA Government thinks in terms of secularism. On the other hand, they think on the basis of Hindu gods even on a issue like securing votes. We try to secular votes by serving the poor people of the society, and they try to get votes on the basis of provoking Hinduism. What amount of difference is there between the two Parties? The basic difference is in the method of thinking and concepts itself.
Similarly, they think about corporate sector only, and never about the farmers. Today, she did touch upon the issue of farmers, and the agriculture sector. She did speak about the farmers, but it was not in depth. She only referred about the matter of farmers. Did they ever speak anything about the farmers, poor people living below the poverty line, etc. during their tenure in the Government? Every time, they used to speak only about disinvestment, exports, corporate sectors, shares, etc. Was there anything beyond these issues?
Today, we are speaking about reviving the public sector undertakings. What was their thinking on this issue? They were thinking of closing the public sector undertakings, disinvestment, selling, etc. This is how they were thinking with regard to this issue.
I would like to share some more statistics with the august House. If they were to think of packages, then they would think of giving packages only to the rich, and never about giving packages to the farmers[ak32] .
It is the Congress Government which is thinking in terms of giving a package to the farmers and settling the things. They have already given directions to the banks that in regard to the arrears of farmers, a similar package must be applied in the case of farmers. Have they ever thought of the rural areas? They only think about the urban areas, be it Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai or something of that kind. In their history, they never thought of the rural areas. It is here that this Government has thought of the rural areas, and the people who are below the poverty line. Have they ever thought of the poor people who are below the poverty line? Did they bring one scheme in their lifetime?
Today, this Government has thought of giving pension of Rs. 200 per month for all those unfortunate people. If the people in privilege positions drawing about Rs. 50,000 per month can deserve pension throughout their lifetime, what happens to the poor people living in the villages who start working from the age of 10 and up to 60 years? If you go to the villages, you can see umpteen number of poor people who are below the poverty line living in huts. Even their children are not in a position to look after them. They are living like orphans. This Government has thought of them and they came out with a policy or declaration that they will pay Rs. 200 per month directly to all these poor people through the banks and post offices. Do you think of them any time? Did she even mention this? The answer is, ‘no’.
They think of the organised sector, but they never thought of the unorganised sector. There are 28 million people in the organised sector, whereas there are 400 million people in the unorganised sector and that too living in the villages. They are the people who are to be taken care of first. Did they discuss about them? We discussed about them.
In regard to health, education, housing, drinking water, electrification, giving house connections to the poor, we made schemes, and they have not made any schemes. I am not making any shallow speech. I will give you the details of how much allocation has been made to every item. I will now take up one by one the points raised by my hon. colleague, Shrimati Sumitra Mahajan. She said that the Finance Minister had frittered away the resources, that he was narrow-minded and that he came forward with populist proposals only because elections are due in some States. Whose elections is she talking about? It is not his elections or my elections. There is no need for him to do anything here.
She talked about the common man and she talked about suicides by farmers. When did it happen? That has happened when their Government was in power. She talked about technology and agriculture. I do agree with her on that point. The point here is that research and development was neglected in this country for quite a long time. But what have they done during their tenure? I am now giving you the statistics. Do you know what was the amount that they have allocated in their Budget towards Science and Technology? It was Rs. 30 crore. This present Government has allocated Rs. 13,000 crore. Where is the comparison? There is no comparison at all. We have realised that this country is not growing as much as it should grow because of lack of research and development. So, this Government has allocated that much money..
Now, I will go point by point. She was talking about employment. Have they ever thought of that? On the contrary, my hon. colleague was making fun of NREGP (National Rural Employment Guarantee Programme). We passed that Act. In the rural areas, poor people were not getting work throughout the year. They are certainly getting work for some days. We wanted to cover this gap and we thought that we will provide 100 days of work to one member in each family. She said, and I do not know how she imagined that to be true, out of 25 people who are living under one roof, the Government is providing employment to only one person. That is not our idea. Our idea is to provide employment to one person in a family comprising two adults and three or four children. I never had the opportunity of coming in contact with a family comprising 25 members living. As per her calculations, there may be 23 children with two adults living under one roof, which I am not debating. The National Rural Employment Guarantee Programme was made by us and not by them.
She said that this Government has forgotten the small-scale industries. Not only small-scale industries, but even medium enterprises were brought under the small-scale industries today by this Government, limits have been increased, and substantial allocations have been made. Credit Guarantee Fund was made available to take care of the risk, as far as these small-scale industries are concerned. Even here, it is the Congress Government which has done this, and they have not done anything.
In regard to Bharat Nirman, she made fun of it by saying how can we bring one crore of hectares under cultivation with the kind of allocation that was made. For her information, under this programme, the Congress Government in Andhra Pradesh brought 65 lakh hectares of land under cultivation till date[R33] .
Not only making announcements, funds are allocated for every scheme. I will explain the quantum of funds allocated scheme by scheme.
Shrimati Sumitra Mahajan referred to the Golden Quadrilateral project. The only thing that is left for them to talk of their Government is that it is their Government which started the Golden Quadrilateral project. I do not think that a day passes in the Lok Sabha without their talking about Golden Quadrilateral! They keep repeating Golden Quadrilateral, Golden Quadrilateral and Golden Quadrilateral. What actually was the quantum of work done during their tenure under the Golden Quadrilateral project? It was 1.8 kilometres road per day. Today, work of 4.48 kilometres is being completed everyday under this project. This Golden Quadrilateral project is going to be completed by June this year, not next year. We have not left it at that. We have also started work on the project of corridors. We know how important it is. So, it is not that only their Government started it.
Coming to power, yes, this Government has said that it would give electricity connections to all those people living below the poverty line. The number of such households runs into crores. The programme is already being implemented in every State. Out of Rs.1500 expenditure incurred on each connection given to below the poverty line households, we said that only Rs.125 would be paid by them and the rest of it would be borne by the Government. Have they ever thought of that? Is it not being implemented today in the villages?
She talked about the water bodies and praised Mr. Modi, of all the people, on this occasion. He is an example of the former Chief Minister of Andhra Pradesh …* … He also thought in the same way and spent Rs.1600 crore on Neeru-Meeru programme. Not even one crore rupees worth of work was done in the entire Andhra Pradesh. All the Rs.1600 crore was swallowed by the people of his party. It seems he brought out that scheme to feed his party members so that it can be spent during the next elections. Maybe the same thing has been done in the other case. I do not think any real work was done.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not mention names of those who cannot be present here. नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा।
SHRI S.K. SHARVENTHAN (PALANI): She mentioned the name of Mr. Modi, Sir.
SHRI K.S. RAO : She mentioned his name. That is why I mentioned the names.
I will now come to the things this Government has done one after the other. She talked as if her Government had rolled out a red carpet for this Government when it came to power two years back. She said that they had done everything and this Government has just followed. If that were to be so, why had their GDP remained where it did in their tenure of four-five years? If it had been for one year, one can understand. One can blame the previous Government if it were to be ______________________________________________________________ * Not Recorded belonging to another party. It is they who ruled the country prior to that also. They ruled the country for the last four-five years. Growth during their tenure has not exceeded five per cent, except in the last three years.
In the very first year of the Congress Government, growth has gone much beyond what they achieved. If it were to be only because of them, how come the growth rate during the second year also has been 7.5 per cent? It was 8.1 per cent in the third year. We would like to reach ten per cent. So, where is the comparison? How can they say that it is inherited from them because of their good work? If it were to be good work, it would have shown throughout their tenure of five years and not just in three years.
Shrimati Sumitra Mahajan talked about inflation. What is inflation today? It is four per cent, the lowest in the history of India. Industrial growth is equally good. Agriculture has recorded a growth rate of 2.3 per cent at 209 million tonnes. It was less than one per cent sometimes in their tenure. She said it is all a jugglery of figures. I am not doing any jugglery. I am just quoting the figures. She herself mentioned that she is not very familiar with the figures. … (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): The 2.3 per cent growth that you are talking about is achieved through the plantation crops. It does not come under the Ministry of Agriculture. Agricultural input extension is lacking under your Government.
SHRI K.S. RAO : Not only industrial growth. There has been a capital formation of 30.1 per cent. It happened never in the history. Domestic savings have been registered at 29 per cent. This has been the highest figure in the entire history of India[KMR34] .
15.00 hrs. They never thought of agricultural credit. This Government promised that it will double the credit in three years. It has not just promised that but it is exceeding its own promise in terms of providing credit. Not once in the history one would see a Government keeping up its commitment. Here is an evidence. What did they do? There is also a mention of reduction of interest to seven per cent, a reduction by two per cent. Did they ever think of it? They thought of reducing the interest for car manufacturer but not for the farmers. They mentioned zero per cent during their tenure. For farmers, our Government has reduced the interest rate.
In regard to the gender budgeting, she just mentioned that they made a beginning. I would like to explain as to how they made a beginning. We have allocated a sum of Rs.28,737 crore for gender budgeting. Is it not a huge figure? Let them dispute the figure if it is wrong.
Now, I come to Bharat Nirman programme, which she referred to. The allocation made for this year under this programme is Rs.18,696 crore; last year, it was Rs.12,160 crores. That means, there is an increase of 50 per cent in one year. It is not just five per or 10 per cent. The allocation for irrigation under the AIBP was enhanced from Rs.4,500 crores to Rs.7,120 crores. Six lakh hectares of land would be brought under irrigation.
Under the Accelerated Rural Water Supply, out of 56,270 villages to be provided water connection, already 47,546 villages are connected by January this year. Another three months time is left. That means, we would be going beyond the set target.
In the last year, for construction of rural roads, a sum of Rs.3,749 crores was allocated. This year, he made a provision of Rs.5,337 crores. By September, the set target would be reached.
How did they interpret housing in their Budget - 1999-2000? The promise given by them was wonderful and beyond imagination. They stated that for housing, they had done a wonderful thing. What is that wonderful thing they had done? For housing in the urban areas, they replaced the ULC Act. By doing that, they thought that their job was over. By doing that they think that they had done an immense service to the poor for their housing. Is that a solution? For rural housing, what did they do? For strengthening the housing finance, their Government had asked the national banks to lend to NBFCs, private financial companies to lend for housing. What kind of imagination! They wanted to strengthen the private financiers to finance for housing. This is how they think. She mentioned that not only agriculturists, farmers, but also several hundreds of weavers committed suicide because for them living has become such a bad thing. Then, in what manner, they thought of coming to their rescue? They said that they would provide services, technical and marketing only. By saying that they think that their job was over, not by allocating funds. What has this Government done? This Government has not only allocated funds but it has also provided insurance scheme for healthcare, accidents, death. The Government has assured that it would start `Yarn Banks’ so that they would be provided with the supply of uninterrupted yarn and without any delay; and as and when they require funds, they would get the same. There must be a practical solution. They never thought of that.
In the field of healthcare, what did they do? For providing healthcare for the poor, they said, integrate and synergise existing programmes and that the Central Government would give funds to the Gram Panchayat, who come up with their own contribution. That is all they said; and there is no allocation of funds. If the village worker comes up with his own contribution, then, he will be given funds. How many village workers come to them?
They wanted to start the schemes in the fields of health care and education. It is much more surprising. The biggest weapon for the poor to come up in life is only education[s35] . Even by shutting generation of power for 24 hours, they could not secure one house site, one shelter to live or even one acre of land. What was the promise they gave? About education, they said that they would provide a school within a radius of one kilometre. It is a very good idea. I appreciate that. They said that wherever schools are not there, they would provide one school within a radius one kilometre. We do not deny that. What have they done to achieve that? They said that premises or building, cash and teachers would be provided by the panchayats. Then what is it that they would do? If the gram panchayat has to arrange for a building, then what will they do? They will announce a policy that they would provide a school within a radius of one kilometre. This is how they would do. I am reading only those things which are written here.
She was talking about employment. She talked about the Swaran Jayanti Gram Swaraj Yojana. She said that the gram panchayat would implement the scheme and the Central Government would bear 20 per cent of the cost. Which gram panchayat has got the capacity to bear 80 per cent of expenditure? They are not even able to pay their own salaries. For everything, they are depending on the Central Government fund or the funds from the State Government. If 80 per cent is to be borne by them, will there be an opportunity for any poor man to get educated in a village? How can they think of education, health and housing?
I will come to what this Government has provided for health or for housing. This Government has provided Rs.24,115 crore for education, which is 31.5 per cent more than what was provided last year. Now this year particularly under the Sarva Shiksha Abhiyan, they have provided Rs.10,041 crore. They have a clear target of recruiting 1,50,000 teachers. Five lakh classrooms will be constructed in addition to what is already existing. Statistics reveal that there are 5.7 lakh villages in the country. We are now providing five lakh rooms in this Budget.
The Mid-Day Meal Scheme is there. We are providing funds for it. We are creating an ambience there. We are providing an atmosphere in the school so that the child thinks in terms of coming to the school and enjoy more than sitting in the house. Not only that. This Government has got a scheme for a girl student. If a girl student passes class VIII and enters into the Class IX, the Government will deposit Rs.3,000 in a bank which she can draw, the moment she reaches 18 years of age. They were talking about women’s empowerment. What more is required? We have started it right from the childhood. We are providing incentives for them to educate the girl child. They had never thought of that. ‘Women’s Empowerment’ was only a slogan. Will it bring real women’s empowerment?
श्रीमती सुमित्रा महाजन : फिर वुमैन एमपावरमेंट ले आईये।
SHRI K.S. RAO : I did not utter a single word when she was speaking.
About rural sanitation, under the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, there is an allocation of Rs.4,680 crore in this Budget with a specific target that 56,270 habitations would be connected with water; 140,000 schools would be given drinking water facilities. It is not merely an allocation of money, he has mentioned about it in the Performance Budget about the kind of action that is going to be taken in comparison to the provisions made, targets set and achievement made. Have they ever done that? Did they ever cope up with the commitment?
Under the ICDS, this Government has provided Rs.4,087 crore and wants to start, in addition to the existing ones, 1,88,168 centres. Apart from that, Rs.4,067 crore is allocated[p36] .
Even now, the allocation to ICDC is much more than as compared to what they did during all their tenures put together.
About the Urban Renewal Mission, it is the UPA Government which has started this.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rao, you have already taken more than 25 minutes. Please conclude now.
SHRI K.S. RAO : Sir, give me just five minutes. I would conclude within five minutes.
Similarly, the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission was conceived only by this Government. To come to the rescue of the urban poor, Rs. 4,995 crore have been allocated now. They are ready to allocate something more, right up to Rs. 6,254 crore. Apart from this, they are taking into account the areas and regions of the States which are backward. In this regard, a separate allocation has been made with a grant of Rs. 5,000 crore.
In this manner, the Budget reveals that this time, the poor man is taken into consideration, and it is realised that unless the allocations are made, unless the income of the poor in the rural areas increased and unless their purchasing power goes up, there is no solution for this country. No matter whatever be the growth in industry; no matter how much wealth is generated in this country, unless their purchasing power is increased, it will not help. Some industrialists may manufacture 10 lakh motorcycles. But who will purchase it? About 65 per cent of our population is living in the villages. It is they, who should purchase them. But these manufactures would send them to Africa other countries leaving their own people. If the people below poverty line in this country are not taken care of by these industrialists, there would be no solution. These industrialists are today earning crores of rupees for the sake of other countries.
Therefore, people living below poverty line in the rural are to be taken care of, and this is what this Government has done in this Budget. That is what this Government is taking up.
Sir, though I belong to Congress party, I have something to mention to our hon. Finance Minister. I appreciate the allocations made by him. But he has forgotten the basic point. What is wealth? Wealth has come out of the sweat, out of the skills of the human being. But I am sorry that enough allocation has not been made for the development of the human skills in this Budget. If Japan has come up, if South Korea has come up, if Malaysia has come up or if Singapore has come up, it is because of the skills that they have got. So, the skills of all the poor people below poverty line have to be increased. Today, a unskilled person is earning Rs. 50 per day. But by increasing the skills, everyone of us would happily give him Rs. 100.
In any place, be it a town or a village, if you want a good driver, you are not getting him; if you want a mechanic to repair your car or scooter, you are not getting him; if you want a good carpenter or plumber, you are not getting him. If you get a good skilled man, you would even be prepared to pay him Rs. 200. But if a person is not a skilled one, you would not pay him even Rs. 50. So, the skills of the citizens in this county has to be increased. All efforts must be made. Rupees 4 lakh crore worth wealth can be generated in this country just by improving the skills of the people living below poverty line. I am not talking about the entire population of this country.
The hon. Minister must please think of them. Now, the hon. Minister would say that he is not the Minister concerned; let some other Minister decide it. But however the Minister concerned, must do it.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rao, please conclucd now.
SHRI K.S. RAO : Sir, just give me two-three minutes. I have got only four to five points.
उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।
SHRI K.S. RAO : I am just concluding.
Sir, about water resources, I do support the inter-linking of the rivers. What the farmers require is not any donation or charity from the Government or anybody. What they want is timely water for irrigation. Our farmers are prepared to generate more than our imagination. We should think of them. If he were to increase the GDP by one per cent, he is struggling like anything. This struggle would not be required if our farmers are given timely water. They would generate enough wealth and make our GDP as 12 per cent, not only 10 per cent.
Similarly, FCI is proving as a white elephant. Rupees 20,000 crore worth is the food subsidy. I am not against giving subsidy to the poor. But the subsidy is not reaching the poor. It is going to the Food Corporation of India. A large number of self-help groups, particularly, with women members are coming into existence. Their performance is excellent[KD37] . If the responsibility is given to them by giving loan at a lower rate of interest, say three per cent, they will not only purchase and transport paddy but also convert it into rice, stock it in their traditional way and then supply it to all the Fair Price Shops in the country throughout the year. At present, the FCI procures paddy from the farmers, transports it to the rice mills which convert it into rice by taking conversion charges and then send it to either Punjab or Madhya Pradesh where it is being stocked in the godowns. They do not take care of it and as a result 25 per cent of it gets rotten. They either keep it in the open or it gets wetted so much that it is not in a condition to be consumed by even animals, leave alone human beings. We have reached at this pathetic stage. I have seen a number of times that thousands and thousands of tonnes of foodgrains, which are not fit for consumption, are auctioned but they do not fetch any money. Why should we waste our money?
The other day I was talking to the hon. Minister of Agriculture and he said that what I was saying was right. He said that the Government has made an Act to give food security to all the countrymen. When did the Government pass that Act? It was passed at a time when the food production in the country was less and we had to import foodgrains from outside. But we have passed that stage and now we have so much of production that we are exporting foodgrains to other countries. So, I request the hon. Minister to take it up in the Cabinet Ministers' meeting and see that FCI is wound up and the consequent savings can be utilised for providing health insurance to all the people below poverty line.
Every poor man in the country cannot get treatment in the Government hospitals. He cannot afford to pay the bills of corporate sector or private nursing homes. Although we have lakhs of doctors but no MBBS doctor will prefer to go to the village and set up a nursing home for the poor people. So, if the Government provides health insurance to all the people below poverty line then even those doctors who are reluctant to go to the villages will go and set up their nursing homes in the villages. The Government does not need to provide so much of money in the Budget for the health sector and the same money can be utilised for providing health insurance to all poor people or the marginal poor so that they are not at the mercy of any doctor, politician or official to get nice treatment.
So, some of these schemes, like, skill development, inter-linking of rivers, health care insurance for all the poor, winding of FCI and above all crop insurance are very important. If some godown, worth crores of rupees, of an industrialist is to be gutted, we are prepared to pay compensation to him. What crime a poor farmer has committed? He is made to suffer for no fault of his. He works hard in the fields for six months and when his crop is ready and he is expected to get two tonnes of paddy for every hectare of land, suddenly a cyclone or a flood comes in and his entire crop is washed away. Though it is not his mistake, yet he will not be provided any crop insurance. The Congress Government during Shri Rajiv Gandhi regime, thought of giving crop insurance scheme to the farmers but that scheme was not fully serving the needs of the people. I request the hon. Minister to take up the Crop Insurance Scheme and apply it to all the individual farmers. The Government should provide relief – if not immediately now at least in this year - on the basis of not mandals but village, to all the farmers who are working throughout the year.
I have a few such things to suggest. I will write to the hon. Minister on all these matters. I would also request the hon. Minister to cut down red tapism, which is eating into the lives and economy of this country. With these few words, I thank the hon. Minister for giving a good Budget to the country.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Members, who want to lay their written speeches on the Table of the House, can do so. Those will be treated as part of the proceedings.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): My friend, Shri K.S. Rao has mentioned the name of the then Chief Minister of Andhra Pradesh..… (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आए, तब आप यह बात कहना।
...( व्यवधान)
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, that is on record. Please allow me to speak. I am not criticising anybody.
उपाध्यक्ष महोदय :मैंने उसी समय उनका नाम निकलवा दिया था।
...( व्यवधान)
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, he has mentioned about the TDP workers. Since both the Andhra Pradesh Government and the Central Government are under the regime of Congress, I request the Government to appoint a CBI inquiry to find out the culprit.… (Interruptions[R38] ) SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Budget but this does not mean that we are very happy. We support it with some degree of disappointment also. They have tried to adhere to the pronouncements made in the National Common Minimum Programme. There is a marked departure from what the previous Government had been doing. They have appropriately been cautioned that reckless and desperate disinvestment route can never contribute to the growth of this country. But we have been ruining the country by going through that desperate route only.
What is to be noted are the allocations given to the eight flag ship schemes. I would not say that they are too inadequate because then the Finance Minister would say that it could never be adequate. It is always relative. It is low in terms of the expectations of many partners including the Congressmen, our countrymen and even, of course, the Left. The Government should have addressed more on the burning issue of unemployment.
In the last Budget, the hon. Finance Minister had tried to concretise how during the Tenth Plan period and spilling over to the Eleventh Plan period, five crore jobs would be created. He had mentioned in the food processing sector – 2.5 crore jobs, textile sector 1.2 crore, etc. would be created. In such a way, he had given a picture about five crore jobs. I would like to know from the hon. Finance Minster during 12 months how many such jobs have been created. If you look at the rural areas -- I am not quoting any unofficial statistics – in the Economic Survey, the results of the 60th round of NSSO’s survey on employment and unemployment situation conducted during January to June 2004 are now available.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): It is related to the entire period.
SHRI RUPCHAND PAL : Yes. The 60th round estimates of unemployment rate based on the current daily status, in 2004 – NDA and India Shining times – the males at 9.1 per cent up to 5.6 per cent in 1993-94 in rural areas and at 8.1 per cent up to 6.5 per cent in the urban areas… (Interruptions) I fully agree with you but do not support them.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Yerrannaidu, no running commentary, please.
SHRI RUPCHAND PAL : This period was in NDA Government’s regime. But this is not a factor to be taken into consideration that it was their time. But during this period also, how much jobs could be created. If you look at the figures, in 2001, we find that in the 10 year period since the reforms process, the job opportunities had sharply come down both in the rural areas and the urban areas. There is a misconception created by some interested people as if the Left is against the economic reforms. But today what they are advocating as economic reforms is being equated with unemployment, more suffering and more poverty[r39] . That is the situation.
I was reading a report that the number of billionaires in India are growing at double the rate as compared to other countries in the world, that is, at 14 per cent. If I am not mistaken, there are more than 78,000 billionaires in the country today. Again, the same report puts the number of people living below poverty line at an estimated 26 crores. This estimation of people living below poverty line is wrong because they are based on limited parameters. I believe, the definition of poverty needs to re-assessed. I would not like to go into that debate right now.
Sir, there is an agrarian crisis in the country today. In the Tenth Plan the growth in this sector was targeted at four per cent. But the growth in this sector so far has been hovering around 1.7 per cent to 1.8 per cent and I believe even by the end of the Tenth Plan period we would not be able to achieve the targeted growth of four per cent in this sector. We are an agriculture based economy where 67 to 68 per cent of our population live in the countryside and are engaged mostly in agriculture. Not only it is the situation in regard to agriculture, even in respect of availability of foodgrain we seem to be in a period of the Great Famine. The hon. Minister may like to argue saying that now people are not merely dependent on cereals but they are taking something else as well. The point is that our agrarian sector is in serious crisis. The Government, of course, is quite conscious about that. I know they are conscious about it.
The Government had set up one National Commission under the Chairmanship of Dr. Swaminathan, a very capable and reputed person to head such a Commission. But I am very unhappy about the fact that hardly any major recommendation of that Commission has found a place in the Budget presented by the hon. Finance Minister this year. I do not mean to say that the Government has not considered the recommendations at all, but whatever has been considered is just not enough, rather it is very less. If the hon. Minister would allow me to use the word, I would say, `it is inadequate’.
Loans to farmers to be made available at seven per cent interest rate of course is a relief in the given situation when peasants and farmers are committing suicide in such large numbers all across the country. But this relief is just a peanut to them. Twenty-two per cent of the agricultural population in the country is still today dependent on loans from the private moneylenders and only 27 per cent have access to institutional finance and half of the population engaged in agriculture do not even have access to agricultural credit. I am happy about the fact that the concerns of the tenant cultivators have been addressed by the hon. Finance Minister and the banks have been asked to take care of their concerns. But the Government has not considered Dr. Swaminathan Commission’s two vital recommendations about a Price Stablisation Fund and about crop insurance for all. That is very unfortunate. But still we are supporting this Government for some different reasons. It is because the previous NDA Government was even worse than this. At least this Government is trying and are willing to listen to us. They have said that they are passionate about these issues. Even such kind of words and assurances were not heard of in the NDA regime.
Sir, there are burning issues like employment and agrarian crisis. The hon. Minister has stated that this Government believes in growth and not jobless growth. But if it has to be a job-friendly growth, then the Government needs to re-orient their economic outlook, certainly not in the way of the Washington Consensus[snb40] .
We are [bru41] not against economic reforms if they are good for the country, if they are good for the countrymen, if they are good for agriculture and industry. In a country where 40 per cent of the employment can be provided by the small scale industries, by the cottage industries, by the traditional industries, hardly any attention has been paid. The Minister will say that the new Bill is coming up. But there we find that there is more emphasis on labour reforms and contract labour. There is no social security. They are promising that they shall bring a Bill to ensure jobs for 92 per cent of the work force in the unorganised sector. But still it has not come. The budget hardly reflects such a need.
Unemployment is rampant. The Government is trying to follow the down-sizing in the organised sector. There is a ban on recruitment and there is rampant outsourcing in the organised sector. The example of China is most cited. China is a manufacturing country only in IT. You cannot address the problem of employment. For a country like India, if real agricultural reforms are brought, we are the best supports for them. We will support if it is good for the people. Land reforms is about giving land to the people who are landless, in order to encourage them. Then comes adequate and timely credit, marketing facility including prices of the commodities. There is hard labour. If a reform is brought in these areas, we are the first to support you. But all your reforms mean that the fruits of reforms will be appropriated by a handful of billionaires. The number of billionaires is rising. Poverty is rising. Farmers are committing suicide. Even the educated people are standing in the queue. They have become so frustrated that sometimes they even do not register their names in the employment exchanges. What will be the outcome? Frustration. And what will frustration lead to? It will lead to what we have found in the North-East and elsewhere. There are external forces also who are out to exploit the frustrated ones. So, employment requires proper planning. Planning is required for manufacturing and appropriate support to the agriculture. Small scale sector is having problems. There are many Committees about upgradation of their technology, timely availability of raw materials, timely availability of adequate credit and marketing facilities for marketing the products both qualitywise and pricewise.
The Minister and myself have seen the position in China. But one thing should be noted. India should not imitate China. Yes. There is a wrong concept. India should have a model. Gandhiji wanted to have one model and Panditji wanted to have a slightly different model. There have been differences and ultimately, we are evolving our own model and that model must be labour-intensive model, agriculture-oriented model, small scale-oriented model and not simply IT-oriented model. We have our areas of strength in pharmaceuticals. We have our areas of strength in engineering and food processing. The Minister knows better than I do. But I am disappointed to see that the problem of unemployment has not been addressed. The problem of crisis in agriculture has not been addressed. Rather it is a repetition of some cliches. I think the Minister has made certain cliches like this and this will be done like Bharat Nirman, etc. I do not say that nothing has been done. There is remarkable achievement and we have a share in it. For the first time in free India, there is a National Employment Guarantee Scheme[bru42] .
We are proud of it and they also must be proud of it. It is a coalition Government based on the National Common Minimum Programme. There is an agreement on the National Rural Employment Guarantee Act. That is an achievement. But that should be vigorously pursued. An amount of Rs. 40,000 crore is required to implement it. As it exists today, we are providing for only 100 days of work, for only one able-bodied person and confined only to 100 districts. If we have to cover all the other districts, which includes some urban areas, give employment to more than one able-bodied person and extend it from 100 days to 180 days, then it would require more funds. Now, it is very meagre and low.
With regard to the existing industries, there is hardly any vision. The Government, of course, has not taken the disinvestment route, which is very easy. Selling the property, selling the family silver and meeting the revenue deficit, which the NDA Government was doing, is easy. There are potential public sector undertakings, which given the necessary and timely support, can turn around. Look at the steel sector. Steel sector was ailing for some time. People were telling that Durgapur Steel Plant and other steel plants were sick. See what happened now! I congratulate the hon. Finance Minister and also the Minister of Industries for having extended support to some of the public sector undertakings. But there are many others which also need support. But unfortunately, there is no reference for revival and rehabilitation of these public sector undertakings.
The hon. Prime Minister once said that he does not believe in privatisation as an ideology. A very eminent industrialist once asked, "Is there any private Sector in this country?" He went on to say that all the private sector companies are using only the Government money, bank money and public sector money. He made a mention of a very very important private company which was being managed with just three per cent private sector money. The public sector should work judiciously, creatively and innovatively. But this does not mean dismantling the public sector. They have grown over the sweat of our countrymen. It was the result of the vision of Pandit Jawaharlal Nehru and others. We are opposing any disinvestment, which weakens the Navratnas. The Government has agreed to it. We are opposed to selling of any profit-making PSUs. In some cases it may be necessary. Even after several attempts, if they could not be revived, then close them down. What can be done? Even then, we should try to protect the interests of the workers. We should try for their redeployment and rehabilitation. But this Budget did not reflect on this point. … (Interruptions)
The reform process should be India-specific. It should not be as per the prescription of the International Monetary Fund or the World Bank or someone else. It should not be as per the prescription of some dignitaries coming here and pressing us to sign certain agreements, which is in their interest. I am, of course, not referring to Mr. Joseph Stiglitz or to any other thinking person or their books. We have to evolve our own model on the basis of our own experience. If this Government sincerely adheres to the guidelines of the National Common Minimum Programme, which may be deepened or expanded in the coming days, then there is no chance for the other side to come to this side in the coming days[r43] .
But if they fail to honour that commitment to the nation, then what will happen? I do not know what will happen.… (Interruptions) They have not failed totally. I have not said like that. We are disappointed and unhappy. But, we support because they are different from you. We want that they should demarcate and they should again and again prove that they are different. They have not forgotten their legacy about the public sector and all these things.
On the issue of agriculture, just incidentally, I would like to mention that today it has come in the Press that there is one Indo-US Agreement with regard to agriculture, with regard to bio-technology. There are very serious apprehensions because of CEOs of Walmart and Mosanto have come. I am not going into the details because we have demanded a separate discussion on that. But in the case of Indian agriculture to be dependent on multinational companies, it will be a disaster. So, for irrigation, investment, and bank credit, I had occasion to examine some banks as a member of the Parliamentary Committee. They say that, on the one hand, they are being told that they have to provide such and such credit to the agriculturists and, in the same voice, they are told that they have to be profitable and their profit must be reflected in their balance sheet.
SHRI P. CHIDAMBARAM : Both are correct.
SHRI RUPCHAND PAL : The Minister says that both are correct. But they must be convinced. They say that the foreign banks, the private banks do not honour any stipulation and, sometimes, after being pressurised, they put the money in the NABARD Bond. On the other hand, they are told to fulfil social obligations. I would say, yes, they are doing it, but not always. The Government should be aware of the situation that the banks alone cannot be left with that. The Government will have to vigorously pursue it.
Now, I have spoken about unemployment, about the problems with regard to agriculture, about urban unemployment, about the flagship schemes, which this Government has not addressed properly. As regards the Mid-day Meal Scheme, 12 crore children are covered. But, we want that more should have been provided. About ICDS, the Supreme Court had said that it should be made universal, but this is a meagre amount at such a time. One day the Minister was saying: “Where can I have the money from?” Is there any dearth of money in the country? I am incidentally referring to the Annual Information Report (AIR), a part of it I had read, and I think, which was referred also in the month of January. I had repeatedly asked, and the Minister also publicly stated how many people in India in a population of more than one billion declare in their returns that they have an income of more than Rs.10 lakh. It is 80,000 people. In the same year, when they declared that their income was more than Rs.10 lakh, we do find a different picture when we see the account of sales figure of luxury cars, investment in the capital market, investment in the financial instruments, deposits in the banks, or real estate. This is an area for which the Minister will say that he is very conscious of black money, the unaccounted money, the cash transactions that has given us the trail. It is a peanut. He had himself introduced the Amnesty scheme. The Supreme Court has said that it is being misused[mks44] .
But if the tax administration is not only appropriately strengthened but also modernised, we can achieve results. Yes, the Minister is aware of it. But till date, we find that even those people, who are just demonstrating their wealth in the hotels, marriages and ceremonies, are not touched. In such a situation, the Minister says that there is dearth of money. The point is there is rampant tax evasion not only in Direct Taxes but otherwise also and the Minister says Laffrecurge! It is not true about the Indian psyche.
Mr. Minister, you know about that Amnesty Scheme which you introduced in 1997. Event those who were going to pay the usual tax had taken that Amnesty route. There was a case. When I told the Minister that these were the names, he said: “What has happened has happened. I cannot tell you all these things right now. There is a secrecy clause.” In the name of secrecy, there is lack of disclosure. People are making money. 78,000 billionaires are there. Even look at the real estates. In such a situation, there is no dearth of money! There is dearth of political will on the part of the Government. So, the eight flagship companies require more money. The Government could have provided money at least to them.
Now I come to price situation. The hon. Minister says that inflation has been controlled. If you go to the market, you can find out the truth. I do not know whether he goes to the market or not. You go to the market. Figures were just quoted here. The Wholesale Price Index is far different from the Consumer Price Index. The basket is defective. People have to spend a lot for their food and foodgrains. That is not given the due weightage in the basket. Prices are going up. With limited income, what is happening? People are taking less in terms of nutrition. Our population is going weaker and weaker. We are not ashamed of it. Even in terms of the Human Development Index, we are at 127 among the 177 countries. Bangladesh is above us in certain areas. Sri Lanka is above us in certain areas and even more. They are tiny countries. India is a big country with our boys and girls just occupying the IT market in important countries, with out potential in the new areas of science, pharmaceuticals, bio-technology, with a vast potential in agriculture, with industrial resources, with educated English-speaking people, scientists etc. India being such a country, are you not ashamed that we are at 127 in terms of Human Development Index? Even in certain areas, Bangladesh is above us; Sri Lanka is above us. Why? Can we not provide more money?.… (Interruptions)
With two or three points, I am going to conclude. I now come to health sector. About education, yes, the Sarva Shiksha Abhiyan is doing well. But more can be done. The State Governments have a role. The Panchayati Raj institutions have a role. I agree with you. About health, why do you not impose 2 per cent health cess to implement the new National Pharmaceutical Policy to strengthen the health infrastructure? Health insurance is never possible. I have spoken to important public sector health-care providers, private sector health-care providers. They say that the inadequate infrastructure health-care is standing in the way. There is so much of money being misused, wasted. Money is wasted on luxury items. I am not going into the figures.
Price rise is taking place. Sugar price is going up and up. The PDS has been dismantled to some extent. We find that the fair price shop dealers are saying: “Why should the APL people come for wheat only? What will happen to the price of rice in the market and the price in the fair price shop, what will happen to oil immediately after this Budget? We do not know. But the indications are that the Government had not listened to us[R45] .” They will increase the prices of LPG as per the recommendations of Dr. Rangarajan’s Committee. I do not know whether he will give assurance to this House that there will not be any further increase in the prices of LPG, Kerosene and Diesel. You can impose tax on the luxury cars. It does not matter. But, the price situation is really bad. The basket is defective and the interest rates in the banks are going down and down. As far as the senior citizens, the pensioners, are concerned, he has taken away the bonus from the Monthly Income Scheme in post offices. He has just slashed down the interest rate on the Employees Provident Fund. How would the senior citizens live in the absence of any social security? They cannot make both ends meet. The senior citizens in the country are in real distress. He has spoken about gender budgeting. But, what is the condition of our women? Firstly, it is the economic operation of the system. Secondly, it is the operation of a male-dominated society and their philosophy. The women are being burnt in the name of sati. There is killing, bride burning and they do not want women to be educated and empowered. I congratulate the Minister that he has kept in mind our duties towards women, although they are also responsible that the Women’s Reservation Bill has been pending for quite some time. Pawanji is a great supporter of it.
MR. DEPUTY-SPEAKER: It is more than thirty minutes.
SHRI RUPCHAND PAL : I am just concluding while making a mention of two-three important things.
Jute is a very important traditional industry in our country. This Government had agreed to provide that mandatory packaging thing from the days of Shri Rajiv Gandhi itself. But, now, what is happening in the international market? Bangladesh is providing support for export and their products are cheaper. So, I have written to Shri Kamal Nathji that he should address this issue in his Export Import Policy.
Now, I would like to say something about two-three concrete things. I do not know how much is required for printing notes in the Nashik Press or other security presses. The life of these notes is about two years or two and a half years. All expenses taken together, it comes to the tune of about Rs. 4000 crore. The Government needs to have a re-look at it. They are modernising but we are opposed to corporatisation. But, as far as the life of the notes is concerned, they say, ‘No, we have to change it every two years because of security reasons. The ISI people have been doing these things, and the terrorists have been doing these things.’ But, I think that the Government should address this issue of printing notes.
Now, I will just mention two-three things and conclude. Sir, the prices of medicines are going up and up. The Government should not impose any excise duty. Rather, at least, it should be brought down from 16 per cent to 8 per cent. Then, they have imposed service tax on services which contribute to 52 per cent of GDP. Of course, the recommendations of the Standing Committee on Finance was that the non-farm sector should also be considered for widening the tax net. There is non-agricultural income like middlemen and money lending. Actually, they are showing it as agricultural income. This has not been done. My worry is, will it not have any impact on the price rise because the service providers will pass it on to the consumers[a46]? The law is not there. There should be law for this.
Then, I would like to ask a question about the packaged software. This Government is encouraging IT in schools and colleges. At such a time, imposition of tax on packaged software is not correct. First of all, it will be very difficult to distinguish between customised software and packaged software. That is a different issue. There was a Press report in which the hon. Minister for Information Technology Shri Dayanidhi Maran also has said something about this. Of course the Minister may say that it will benefit Microsoft and other big IT companies and that he has exempted DVD drives etc. from the imposition of tax. But the IT sector is in the nascent stage of growth in our country and so he should reconsider this.
There is a proposal to set up a research centre for pharmaceutical research. I think West Bengal should be considered while setting up this research centre. I am not disputing the claims of other places. Of course, Chennai has its claim, Hyderabad has its claim, but West Bengal should also be considered.
Sir, this Budget, to some extent, is a departure from the previous regime. At least, they have been made to think about the major concerns of the countrymen, but it seems that they have not done enough. We are unhappy, we are disappointed and we believe that, in the coming days, they will take care of them and move in the right track. If the Government moves in the right track as told through the National Common Minimum Programme to the nation, I think, they will have the full term in that area where they are sitting now.
श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण का प्रारंभ देश की जनता को अपने साथ सम्मान एवं साहस के साथ चलने के आग्रह के साथ किया है। संप्रग सरकार का पिछले दो सालों का कार्यकाल आम आदमी के सम्मान और साहस के ऊपर प्रहार का रहा है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती मंहगाई एवं अनियंत्रित बेकारी के कारण आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। यह सरकार बातें तो आम आदमी की करती है लेकिन इसकी सारी नीतियां आम आदमी के हितों के विपरीत है।
इस सरकार ने आते ही रसोई गैस का उत्पादन कम कर दिया है। जहां राजग सरकार के समय रसाई गैस बेचने वाले घर घर आकर आवाज देकर पूछते थे कि गैस की टंकी चाहिये क्या? वहीं आज क्या हालत है। महीने महीने प्रतीक्षा करने पर भी टंकी नहीं मिलती है।
विकास दर में वृद्धि की बात करके वाही वाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहूंगी कि विकास दर में वृद्धि इस सरकार की नीतियों के कारण नहीं है। यह इसकी गलत नीतियों के बाद भी है। विकास दर में वृद्धी की नींव माननीय अटल जी के नेतृत्व में राजग सरकार ने रखी थी। आज अर्थव्यवस्था में जो सुधार दिखायी दे रहा है। वह गुणवत्ता एवं प्रतिस्र्पद्धा बढ़ाने की राजग सरकार की नीतियों के कारण है। इस सरकार ने तो करों का भारी बोझ डाल कर एवं नये कर लागू करके प्रगति को बाधित ही किया है।
वित्त मंत्री जी ने देश में २०१० तक एकल वस्तु एवं सेवा कर लागू करने की घोषणा की है और इस बहाने सेवा कर की दर १० से बढ़ा कर १२ प्रतिशत कर दी है। इस सरकार ने सत्ता में आते ही पहले इस दर को ८ से बढ़ा कर १० प्रतिशत किया था। इससे जनता पर ११५०० करोड़ रूपयों का भार पड़ेगा। मंत्री जी ने इसे और बढ़ा कर १६ प्रतिशत तक ले जाने की इच्छा भी व्यक्त की है। यह एक घातक सोच है। इससे आम आदमी पर भारी बोझ पड़ेगा। सेवा कर की दर ८ प्रतिशत के स्तर पर वापस लाये जाने की मैं मांग करती हूं।
देश में सेवा कर १९९४ से लागू किया गया है। यह दुख की बात है कि सेवा कर के लिये अभी तक एक अलग सहिंता या कानून सरकार नहीं बना पायी है। सेवा कर के प्रावधान अभी तक भी वित्त विधेयक १९९४ में ही है। सेवा कर के बढ़ते क्षेत्र के कारण अब यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए पृथक सहिंता बनायी जाये।
* The speech was laid on the Table.
सरकार ने पिछले वर्ष वेतन की आय में दी जा रही मानक कटौती को समाप्त कर दिया था। यह कटौती वेतन आय अर्जित करने में होने वाले व्ययों के बदले दी जा रही थी। यह सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं थी। जिस प्रकार व्यापार में होने वाले खर्चों को आय में से घटाया जाता है। यह कटौती भी उसीप्रकार होने वाले खर्चों के बदले में दी जा रही थी। यह वेतन भोगी वर्ग के साथ अन्याय एवं भेदभावपूर्ण है। मैं इस कटौती को पुन: दिये जाने की मांग करती हूं।
वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में स्वर्ण यूनिट योजना की घोषणा की थी। साधारण परिवार १०० रूपयों की इकाइयों में साझा कोषों के माध्यम से स्वर्ण खरीद सकेंगे, ऐसा कहा गया था। इस योजना का क्या हुआ। यह अभी तक भी लागू नहीं हो पायी है।
कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क की दर ८ से बढ़ा कर १२ प्रतिशत की गयी है। इससे साधारण आदमी का कम्प्यूटर खरीदने का सपना सपना ही रह जायेगा। यह इस सरकार का आम आदमी के ऊपर एक और प्रहार है। इसी प्रकार पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर भी ८ प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क एक प्रतिगामी कदम है। सॉफ्टवेयर का हमारे निर्यात में एक महत्वपूर्ण भाग है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे।
संगमरमर के लिये राजसान पूरे विश्व में विख्यात है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आती हूं, वह उदयपुर राजसमन्द का क्षेत्र संगमरमर प्रसंस्करण में विश्व में ७० प्रतिशत की भागीदारी रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संगमरमर प्रसंस्करण को उत्पादन प्रक्रिया नहीं होने का निर्णय दिया था। इससे यह उद्योग उत्पाद शुल्क की सीमा से बाहर आ गया था। सिरेमिक टाइल्स कृत्रिम पत्थर की टाइल्स एवं मोजेक टाइल्स के कारण मंदी की मार झेल रहे इस उद्योग को इससे बड़ी राहत मिली थी। सरकार ने वित्त विधेयक में उत्पाद शुल्क संहिता में संशोधन करके संगमरमर प्रसंस्करण को उत्पादन प्रक्रिया मानने का प्रावधान किया है। इससे यह उद्योग पुन: उत्पाद शुल्क की परिसीमा में आ गया है। इस उद्योग से राजस्व भी कुछ विशेष नहीं आता है। इस उद्योग में बड़ी संख्या में श्रमशक्ति का उपयोग होता है। मैं सरकार से संगमरमर प्रसंस्करण को उत्पादन प्रक्रिया मानने संबंधी प्रावधान को वापस लेने की मांग करती हूं।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सहकारी बैंकों की हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। निम्न आय वर्ग एवं छोटे व्यापारियों व उद्यमियों को ऋण सुविधा देने में ये बैंक एक उपयोगी कड़ी है। आय कर अधनियम की धारा ८० पी में इन बैंकों को दी जा रही छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने रखा है। इससे ये बैंक कमजोर होंगे। प्रतिस्र्पधा का ये बैंक सामना नहीं कर पायेंगे। यह सहकारी आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास होगा। मैं वित्त मंत्री जी से इस छूट को यथावत रखने की मांग करती हूं।
वित्त मंत्री जी ने बजट में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी तरह से उपेक्षा की है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। शहरी क्षेत्रों में नागरिक सहकारी बैंकों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम विकास सहकारी बैंकों की स्थापना की अनुमति दी जानी चाहिये। इन बैंकों की प्रारंभिक पूंजी ५ लाख रूपयों की रखी जानी चाहिये। वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे छोटे उद्यमियों की उपेक्षा करती है। इन बैंकों के माध्यम से छोटे कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासी सहकारिता के आधार पर अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक उनति कर सकेंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, छोटे सेवा प्रदाताओं को सेवा कर में से छूट की सीमा ४ लाख रूपयों की सकल प्राप्तियों तक रखी गयी है। यह अत्यंत कम है। उत्पादन शुल्क में इस प्रकार की छूट की सीमा १ करोड़ रूपयों की है। छोटे सेवा प्रदाताओं के लिये यह सीमा बढ़ा कर कम से कम १० लाख रूपयों की होनी चाहिये। इससे सरकार का आम आदमी को राहत का वायदा भी पूरा होगा।
राजस्थान का राजसमंद जिला संगमरमर एवं हस्तशिल्प का एक बड़ा केन्द्र है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक भी आतें हैं। वित्त मंत्री जी ने हस्तशिल्प के लिये सन्कुल विकास कलस्टर विकास की बात कही है। राजसमंद जिले में हस्तशिल्प के सकुल विकास केन्द्र खोले जाने का भी मैं आग्रह करती हूं।
वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय इ-शासन की बात कही है। यह दुख की बात है कि अभी तक भी हिंदी में मानक कुंजीपटल का विकास नहीं हो पाया है। इसके अभाव में हिंदी अनुप्रयोगों का व्यापक उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है। हिंदी के एक अक्षर विन्यास, (फोंट) में किये गये काम का प्रयोग दूसरे अक्षर विन्यास में संभव नहीं हो पा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से हिंदी में वैज्ञानिक कंजी पटल के विकास के लिये एक समयबद्ध योजना प्रारंभ करने की मांग करती हूं।
कर योग्य आय पर आयकर एवं निगम कर के अतरिक्त अधिभार एवं उपकर भी अधिरोपित किया गया है। इससे कर गणना में अनावश्यक जटिलतायें आती हैं। चालान एवं विवरणी में करों का इन्द्राज करना भी जटिल होता है। मैं वित्त मंत्री जी से सभी अधिभारों एवं उपकरों को मूल कर में ही समाहित करने का आग्रह करती हूं।
महिलाओं की उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में भागीदारी बढाने के लिये न्यूनतम कर योग्य आय की सीमा १३५००० रूपयों से बढ़ा कर २,००,००० रूपयों की करने का भी मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करती हूं।
श्री भँवर सिंह डांगावास (नागौर) : महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने पेज ८ पैरा ४४ में कृषि के लिए पुख्ता सिंचाई, ऋण व उपज के लिए बाजार की व्यवस्था करने के लिए विशेषतौर से लिखा है, जहां तक सिंचाई का संबंध है। वह राज्यों का विषय है, परन्तु केन्द्र सरकार से राज्यों को इस सबंध में आर्थिक सहायता दी जा सकती है लेकिन सबसे बड़ी योजना जो सिंचाई के साथ पेयजल उपलब्ध कराने की थी, वह नदियों को जोड़ने की है। यह एनडीए सरकार ने शुरू की थी, इसे दौहरा लाभ, बाढ को रोकना व सूखे क्षेत्र में जल उपलब्ध कराना था, परन्तु इस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा है।
दूसरी बात कर्ज देने की है। इसके बारे में मैं श्रीमान जी का ध्यान केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सर्वे संगठन की सर्वे रिपोर्ट की ओर देना चाहता हूं, जिसमें २००३ में ६६३८ गांवों के ५१,७७० घरों का सर्वे किया था, जिसका विवरण निम्नलखित है और इस सर्वे में खासकर यह पाया गया कि ४० प्रतिशत किसानों का तो इरादा यहां तक है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो खेती करना ही छोड़ दे। इस सर्वे में किसान की आय उनकी वास्तविक आमदनी से काफी कम है, और उन्हें अपने दैनिक खर्च पूरे करने के लिए न सिर्फ मजदूरी करने जेसे कदम उठाना पड़ते हैं बल्कि बडे पैमान पर कर्ज ही लेना पड़ता है। इस सर्वे में सबसे कम आय वाले राज्यों में उड़ीसा के बाद राजस्थान व मध्य प्रदेश आदि हैं। इन राज्यों में राष्ट्रीय औसत आय बहुत कम आंकी गयी है। देश के करीब ४८.६० प्रतिशत किसान कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और हर किसान पर औसत १२,५८५ रूपये का कर्ज है, जबकि राजस्थान में औसत कर १८,००० रूपये से ज्यादा का है। देश में किसानों की खेती से औसत आय ११,६२८ रूपये सालाना है और इनकी सलाना कुल आय २५,३८० रूपये आंकी गयी है जबकि खेती पर इनका कुल खर्च ८,७८२ रूपये और कुल खर्च ३३, २४० रूपये आंका गया है। जबकि राजस्थान में खेती से आय ४,३०८ रूपये है और खेती पर खर्च ७,६६८ रूपये है। इसी प्रकार से कुल आय कुल खर्च से कम है और ५२.४ प्रतिशत किसान कर्जे से दबे हुए है। ऐसी हालात में आप कितना भी ऋण दे किसान साल दर साल ऋण से दबता ही जायेगा क्योंकि उसके लिए खेती घाटे का धंधा है।
ऋण के बजाय पश्चिम देशों के अनुसार किसानों को इस सरकार को चाहिए कि अनुदान की राशि बहुत बढ़ा कर कृषि उपज भी लाभकारी बना दिया जाए।
* The speech was laid on the Table.
यदि आप जी.डी.पी की ओर ध्यान दें तो कृषि की जी.डी.पी आंकड़े गिरते जा रहे हैं और जी.डी.पी में कृषि जी.डी.पी की प्रतिशत घटती जा रही है। वर्ष १९७०-७१ में इसका प्रतिशत ४०.९६ था जो सालों साल घटते हुए वर्ष २००३-२००४ के अंतिम आंकडे १९.३८ प्रतिशत रह गये है। अर्थात कृषि के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसका पौषण करने के दो ही उपाय हैं, जो ऊपर उल्लेख कर चुका हूं। अनुदान की राशि बढाना व कृषि उपज का समर्थन मूल्य लाभप्रद तय करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है उन्हीं कारणों से किसान साल दर साल कर्ज में डूबता जा रहा है। समर्थन मूल्य को सूचकांक मूल्य बढ़ोत्तरी के साथ जोड़ा जाकर सालों साल कम से कम इसके समान समर्थन मूल्यों में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।
उपभोक्ता सूचकांक अंक की बढ़ोत्तरी वर्ष १९८६-८७ में १३७ के अनुपात में नवम्बर २००५ को ५६३ हुयी है, इस अनुपात से समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी नहीं हुयी है। समर्थन मूल्यांकन के समय पूरे देश में एक ही मापदण्ड अपनाकर राशि रखी जाती है जबकि कई प्रदेशों में कृषि उपज सस्ती होती है, जिनके मुकाबले में अन्य प्रदेशों में लागत बहुत ज्यादा आती है। उदाहरणत: पंजाब का वह भाग जहां नहरों से सिंचाई होती है, उसमें सिंचाई लागत बहुत कम आती है और राजस्थान का वह भाग जहां ३०० मीटर व उससे अधिक गहरे कुओं का पानी विद्युत मोटरों से निकाला जाकर सिंचाई की जाती है, इनमें सिंचाई खर्चा पंजाब से कई गुना अधिक आता है, जहां कृषि उपज पैदा करने का अधिक खर्चा आता है, वहां समर्थन मूल्य जो पूरे भारत के लिए निर्धारित होता है, उसके अलावा और अनुदान उपज बेचने के समय दिया जाना चाहिए। यदि आप किसानों को आत्महत्या करने से रोकना चाहते हो और देश की ६० प्रतिशत आबादी कर्जे से मुक्त करना चाहते हो तो आपको ऊपर लिखे उपाय करने ही पड़ेंगे अन्यथा किसान उपज से अधिक खर्चा कर आय कम पाता रहेगा और दिन पर दिन कर्जदार होता जायेगा और आत्म हत्याओं की संख्या बढ़ती जायेगी।
मेरा आपसे आग्रह है कि बजट को सदन में स्वीकार कराने से पूर्व ऊपर बताये सुझावों को ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत प्रदान की जावे, यदि कृषि की जी.डी.पी बढ़ेगी तो राष्ट्र की जे.डी.पी. भी बढ़ेगी।
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष २००६-०६ के सामान्य बजट पर चर्चा के लिए आपने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बजट में जो अच्छी बातें हैं मैं उनकी प्रशंसा करूंगा लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मैं अपनी चर्चा के माध्यम से विरोध भी करूंगा। जैसा कि सबको मालूम है कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश की ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में जो प्रस्तुतीकरण किया है, उसे बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद देखा गया है, इस बजट में देश के किसानों की खुदकुशी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यह बड़े दु:ख की बात है। खास तौर से किसानों की तरफ देखें तो बजट में ऐसा कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। यह मांग बहुत दिनों से रही है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हो, लेकिन पूरे बजट में कहीं भी राष्ट्रीय किसान आयोग का जिक्र तक नहीं हुआ है।
15.57 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) आपने खास तौर से ब्याज दर में बढ़ोत्तरी या कमी की है, अगर उन आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो किसानों के लिए ऋण की ब्याज दर नौ परसेंट रखी गई है जबकि बड़े लोग और मध्यम वर्ग के लोग जब कार खरीदते हैं, उस कार पर ऋण की ब्याज दर आठ परसेंट रखी है, यहां इतना विभेद है। कई सम्मानित सदस्यों ने चर्चा में यह बात रखी है कि महंगाई चरमा सीमा तक बढ़ी है। यह बात सत्य है कि हर चीज के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। इसमें महंगाई की तरफ विशेष ध्यान नहीं रखा गया है कि कैसे महंगाई को कंट्रोल करें।
जहां तक खाद्यान्न उत्पादन की बात कही गई है कि २०९.३ मिलीयन टन होने की आशा है। हम केवल आशा पर ही निर्भर रहते हैं, एक कारगर योजना बना कर कोई एक कार्यक्रम नहीं देते जिससे हम आशा की ओर बढ़ सकें। खास तौर से वर्ष २००६-०७ में २३५० करोड़ रुपए के अनुदान के साथ ७१२१ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
16.00 hrs. अब रोजगार संवर्द्धन की तरफ देखा जाए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम चालू हुई है, इसमें चालू वर्ष में ११७०० करोड़ रुपए व्यय करने की बात कही गई cè[MSOffice47] । आज जब हम सदन में बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने यही एक बात कही कि सरकार ने सौ दिन के रोजगार की गारंटी देने की बात कही है। हम जानना चाहते हैं कि शेष २६५ दिन किसान क्या करेगा, कहां से कमायेगा और क्या खायेगा, यह भी एक चिंता का विषय है। काश इसी पैसे में आप साल भर उन्हें रोजगार देने की बात कहते तथा इस योजना के तहत १५० गांव न लेकर भले ही कुछ कम गांव ले लेते तो मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छी और कारगर स्कीम साबित होती।
महोदय, बेरोजगारों के विषय में अगर देखा जाए तो देश में बेरोजगारों की दर दस अंक को छूने लगी है। पूरे बजट में बेरोजगारों के बारे में आपने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। यही कारण है कि चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हों या अन्य राज्य हों, जहां भी शक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है और इस कारण वे अपराध और उग्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए और इन्हें रोजगार देने के बारे में कोई बात होती तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज होती।
ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में आपने कहा कि वर्ष २००६-२००७ में ४० हजार गांवों का विद्युतीकरण करने का आपका लक्ष्य है। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ ९५ जिलों को ही कांट्रैक्ट पर दिया है, जिसमें आपने ११०० करोड़ रुपये रिलीज किये हैं। अगर इस धीमी गति से आपकी प्रगति रही तो जो आपका लक्ष्य हैं, वह कैसे पूरा होगा। अगले साल के बजट में आप कह देंगे कि ५० हजार या ७५ हजार गांव लेंगे, उसके बाद एक लाख गांव लेंगे। इस तरह की गति से यह काम पूरा नहीं होगा। यदि पैसे का प्रावधान हो तो आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जहां से हमारे अधिकतर माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, जहां आज भी देश के ग्रामों में ऐसे हिस्से हैं, जहां के लोगों ने आजादी के बाद से आज तक बल्ब नहीं देखा है। कम से कम यदि उन गांवों में बिजली हो जाए तो मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
उपाध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. की सरकार ने भारत निर्माण की बात कही है। राजग की सरकार ने इंडिया शाइनिंग की बात कही थी, जिसे हम लोगों ने कबूला है और देखा है। लेकिन इस वर्ष आपने छ: लाख हैक्टेअर भूमि में सिंचाई की क्षमता के विकास की बात कही है और जनवरी, २००६ तक ८७०० ग्रामीण आवासों के निर्माण की बात कही है। अभी जम्मू कश्मीर तथा कुछ अन्य इलाकों के माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि उनके इलाकों में कभी-कभी भूकम्प, बाढ़ और सूखे के कारण तबाही होती है। वहां आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए और उन्होंने मांग की है कि उन्हें इसका ज्यादा हिस्सा दिया जाए। भारतवर्ष के बहुत से ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग संयुक्त परिवारों के रूप में रहते हैं। यदि आप उनके परिवारों को देखें तो वे आज भी एक-एक, दो-दो कमरों में रहते हैं। वे गरीब तथा रोज कमाने-खाने वाले लोग हैं। उनकी बहूं भी उसी में रहती हैं, उनके बच्चे भी उसी में रहते हैं और उनके बूढ़े मां-बाप भी उसी घर में रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस मद में राशि बढ़ाने की सख्त जरूरत थी।
सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपने छ: से १४ वर्ष तक के बच्चों की बात कही है और यह भी कहा है कि ९३ प्रतिशत बच्चे आज स्कूलों में जाने लगे हैं। यदि कुछ मायनों में देखा जाए तो ये आंकड़े गलत हैं। अभी हम सर्व रिपोर्ट देख रहे थे, जिसके अनुसार अभी भी ढाई, तीन करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने आज तक स्कूलों का मुंह नहीं देखा है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए आपने वर्ष २००६-२००७ में १००४१ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और कहा है कि पांच लाख अतरिक्त अध्ययन कक्ष हम विद्यालयों में बनायेंगे तथा डेढ़ लाख अतरिक्त अध्यापकों को रखने की बात कही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि सभी माननीय सदस्य अपने दिल पर हाथ रखकर देखें तो पायेंगे कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी विद्यालयों की हालत बहुत खराब है। आज जरूरत इस बात की है कि चाहे प्रौढ़ शिक्षा हो, चाहे सर्व शिक्षा हो या अन्य कोई शिक्षा हो, इन पर सरकार करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है। जब कि आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्राइमरी विद्यालय हैं, उनके भवन अच्छे बनें, वहां पर जो अध्यापक हों, वे अच्छी तरह से प्रशक्षित हों। जैसे कि आजकल शहरों में कान्वैन्ट में पढ़ाई होती है और अच्छे-अच्छे शिक्षक वहां होते हैं। उसी प्रकार की पढ़ाई यदि गांवों में देने की बात करेंगे तो हमारे भारत के विकास के स्वरूप का जो आपका सपना है, जो आपका साक्षरता का मिशन है, वह पूरा हो पाय्ोगा[R48] ।
इसमें आपने मध्याहन भोजन का प्रावधान किया है। मिड-डे-मिल में आपने कहा कि इसमें १२ करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है और आपने ४,८१३ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आपने कुछ राशि बढ़ाई है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि पूरे का पूरा अध्यापक वर्ग खाना बनाने में लग जाता है और खास कर इस प्रांगण के अंदर या खुले वातावरण में शिक्षा वहां नहीं हो पाती है। अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई थी, आज जरूरत इस बात की है कि जहां प्राइमरी विद्यालयों में मिड-डे-मिल की योजना है, वहां रसोई घर में एक रसोइए और एक हेल्पर की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि वह खाना बनाए और अध्यापन का कार्य अध्यापक करे, नहीं तो वहां के लोग खाने पर लग जाते हैं और उस लालच में बच्चों को भी वहां खाने के लिए बुला लेते हैं। हम उन्हें जरूरी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिससे बच्चे वंचित हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तरफ आपने अपने बजट में प्रावधान किया है कि दो लाख से अधिक सहयोगी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता इससे लाभान्वित होंगे। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे समाजवादी चिन्तक नेता स्व. राज नारायण जी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनस्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की थी। आज समय-समय पर वे भी बेचारे अनशन, धरने एवं प्रदर्शन जंतर-मंतर पर कर चुके हैं और बराबर संघर्ष करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर उनकी सेवा ले ली जाए तो आपका मिशन पूरा हो पाएगा और उन्हें भी एक तरीके से रोजगार मिल पाएगा।
दूसरी बात आपने यह कही कि एक हजार ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रात-दिन सेवा करेंगे। उसमें आपने ८,२०७ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हम अपने सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहेंगे कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वे रात-दिन कितनी सेवा करते हैं? वहां कोई डाक्टर रहना पसंद नहीं करता। वे कहते हैं कि साहब, हमारे बच्चे कहां रहेंगे। वहां आवास एवं बिजली की सुविधा नहीं है। वहां तमाम तरीके की दिक्कत है। राशि तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि राशि बढ़ाने से अच्छा यह है कि चाहे कम ही दें, आप एक हजार की बजाए ५०० कर दें लेकिन अच्छा स्वास्थ्य ग्रामीण लोगों को मिल सके, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। बाल विकास परियोजना, आईसीडीएस स्वीकृत बाल विकास सेवा के लिए आपने कुछ धनराशि बढ़ाई है। आपने लगभग १८,८०० अतरिक्त केन्द्रों की स्थापना की है और ४०८७ करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही, लेकिन समय-समय देखा गया है कि हमारे तमाम बाल विकास के जो कार्यकर्ता है, वे हमेशा धरना एवं प्रदर्शन करते हैं। मंत्री जी, उनको मिलने वाला मानदेय इतना कम है कि वे अपने पुष्ट आहार को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और यह पुष्ट आहार सुपरवाइज़र या वहां जो अन्य अधिकारी होते हैं, उन्हें भी देते हैं। इसका कारण यह है कि यह आहार अगर उन्हें न दें तो वे लोग इन्हें सस्पेंड कर देते हैं, फलस्वरूप उनके केन्द्र का सस्पेंशन हो जाता है। इस तरह की ये सारी तमाम दिक्कतें हैं। वे बहुत दिनों से मांग करते आ रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। इस बजट में मानदेय बढ़ाने की बात नहीं कही गई है। उनकी एक मांग और है कि जब हम वहां पढ़ाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उन्हें चाहिए कि उन्हें सरकारी कर्मचारी मान लिया जाए और उन्हें कम से कम मानदेय नहीं तो आज की महंगाई के समय में जो भी खर्चा है, उसके बराबर उन्हें वेतन देने की व्यवस्था की जाए, यह मांग उनकी बहुत दिनों से हैं, इसकी तरफ सरकार को गंभीरता से सोचना चहिए।
आपने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की बात कही है कि सन् २००६-०७ में ६,२५० परिव्यय में ४,५९५ करोड़ रुपए अनुदान देने की बात कही है और खास कर उस इलाके में जो-जो वशिष्ट उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी वशिष्ट क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाले क्षेत्र हैं, वहां आपने खर्च करने की बात कही है। मैं चाहूंगा कि ऐसे बहुत से इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में आप देखें कि बहुत सी स्लम बस्तियां हैं, जहां स्थिति बहुत खराब है। आज शहरों में जो स्लम बस्तियां हैं, अगर उनके विकास के उन्नयन की बात इसमें कही जाती तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आपने वृद्धावस्था पेंशन की बात कही कि ६५ वर्ष से ऊपर के हमारे जो वृद्ध हैं, उनकी पेंशन ७५ रुपए से बढ़ा कर २०० रुपए कर दी है[R49] ।
राज्य सरकारों से इस बात की अपेक्षा की गई है कि यदि वे २०० रुपये बढ़ा दें तो यह पैंशन ४०० रुपये हो जाती है। यह अच्छी योजना है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस महंगाई में कम से कम ५०० रुपये हो जाये तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। कई ऐसे परिवार हैं जिनके माता-पिता वृद्ध हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पाल-पोसकर बढ़ा किया लेकिन उनकी अब दुर्गति है। पढ़े-लिखे बच्चे नौकरी पर चले गये, शादी हो गई और उसके बाद वे अलग कर दिये गये। इस बात से इनकी हालत और खराब हो गई है। वे बेचारे भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार ने ७५ रुपये से बढ़ाकर २०० रुपया कर दिया, यह अच्छी बात है और इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं लेकिन आगे के लिये सोचना पड़ेगा।
सभापति महोदया, बजट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और कल्याण विकास स्कीमों की बात कही गई है। इस योजना के अंर्तगत बजट १४.५ प्रतिशत बढ़ाकर इसे २९०२ करोड़ रुपये किया गया है लेकिन यह राशि बहुत कम है। आज देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। यह धनराशि बढ़ाये जाने की जरूरत है। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में अंशदान ३७ करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। इसके पहले चाहे जितना रहा हो लेकिन यह राशि बहुत कम है। राष्ट्रीय़ सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के लिये ८० करोड़ रुपये दिये जाने की बात कही गई है। आज हालत यह है कि चाहे शहर हों या स्लम बस्तियां हों, सफाई कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही खराब है। उन लोगों से कांट्रेक्ट बेसिस पर काम लिया जाता है। उन्हें सही माय़ने में मानदेय नहीं दिया जाता है। इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
जहां तक अल्पसंख्यकों के लिये बजट में राशि का प्रावधान १०० करोड़ रुपये से बढ़ाकर २०० करोड़ रुपये मौलाना आजाद शैक्षणिक फाउंडेशन कार्पस नधि में किया गया है जबकि डिमांड १००० करोड़ रुपये की गई थी। आज पूरे देश में २० करोड़ अल्पसंख्यक लोग हैं। इसमें केवल मुस्लिम नहीं बल्कि अन्य जातियों के लोग भी अपना शिक्षण कार्य करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस राशि को बढ़ा दिया जाता तो अच्छा होता। चिन्ता का विषय तो यह है कि यू.पी.ए. सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के लिये अलग से मंत्रालय बनाया है जिसके मंत्री श्री ए.आर. अन्तुले हैं लेकिन उनके बजट के लिये सिर्फ दो करोड़ रुपया दिया गया है। अगर ज्यादा धनराशि का प्रावधान किया गया होता तो वे कुछ कार्यक्रम करते और खड़े होकर कह सकते कि उनके मंत्रालय के लिये बजट का प्रावधान किया गया है और वे अल्पसंख्यकों के लिये कुछ कर रहे हैं। कम राशि मिलने के कारण अल्पसंख्यक वर्ग में आक्रोश है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की इक्विटी सुद्ृढ़ करने के लिये १६.४७ करोड़ रुपये का अंशदान दिया है।
सभापति महोदया, सरकार ने शहरी इलाकों के बुनकरों की बात की है लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिये बजट में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय उर्दू संवर्द्धन परिषद् के लिये १० करोड़ रुपये से १३ करोड़ रुपये किये गये हैं। उर्दू भाषा और उर्दू भाषा जानने वालों के लिये केवल तीन करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान बहुत ही कम है। यह राशि बढ़ाये जाने की जरूरत है।
बजट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के अंतर्गत १००० नये आवासीय विद्यालय खोलने की बात कही गई है और इसके लिये १७२ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मेरा ख्याल है कि अगर ग्रामीण इलाकों में खोलने की व्यवस्था हो तो हमारा साक्षरता मिशन पूरा हो सकता है। इसके अलावा ८वीं दर्जा उत्तीर्ण करने के बाद लड़कियों के लिये सरकार ने ३ हजार रुपये के अनुदान की व्यवस्था की है । अगर हाई स्कूल में १० हजार रुपये, इंटरमीडिएट में २० हजार रुपये कर दे तो बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इंटरमीडिएट बालिकाओं के लिये २० हजार रुपये अनुदान देने की योजना है। इस योजना से काफी बालिकायें प्रोत्साहित हो रही हैं। जहां बालिकायें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तक अपनी पढ़ाई खत्म कर देती थी, अब वे यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेज में पढ़ने के लिये प्रोत्साहित हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं।
सरकार ने कृषि नवीनीकरण और पुनर्बहाली के लिये १.४७ मलियन हैक्टेयर कमांड क्षेत्र में २० हजार जल निकायों की पहचान की है[RB50] । जिसमें ४४८१ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। मेरे खयाल से यह धनराशि बहुत कम है। आज स्थिति इतनी बदतर हो रही है कि बहुत सी ऐसी असिंचित जमीनें हैं, जिनको हम सिंचाई नहीं दे पा रहे हैं। इस धनराशि को ज्यादा करने की जरूरत थी।
वर्ष २००६-०७ में १५० करोड़ रुपए बागवानी और मछली पालन के लिए दिए गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आपने केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में स्थापित करने की बात कही है। हमारे इलाहबाद का अमरूद पूरे देश में फेमस है। वह देखने में भी बहुत अच्छा है और बिलकुल सेब जैसा होता है। खास कर यह पेट के पाचन के लिए बहुत अच्छा है। वहां अगर केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना हो जाती तो मेरे खयाल से बहुत अच्छा होता।
आपने पूरे देश में पर्यटन स्थलों के विकास की बात कही है और खास कर हथकरघा तथा सांस्कृतिक मूलदक्षता रखने वाले केवल ५० गांवों की पहचान पूरे देश में करने की आपने बात कही है। आप उन ५० गांवों का विकास करेंगे तो मेरे खयाल से एक-एक मंत्री और खास कर यूपीए चेयरपरसन को खुश कर देंगे तो उन्हीं के यहां सब हो जाएगा। आप ऐसी योजना बनाते जिससे पूरे देश को फायदा होता, तब हर व्यक्ति कहता कि आपका बजट बहुत अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे गांव हैं, उनको फायदा देने की बात कही है। कौशल विकास, आईटीआई के उन्नयन के लिए आपने ९७ करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। यह धनराशि बहुत कम है और इस राशि को बढ़ाने की जरूरत है। इतिहास एवं विरासत के सम्मान के लिए आपने स्वाधीनता संग्राम की १५०वीं वर्षगांठ मनाने के लिए १० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय राजघाट और कस्तूरबा गांधी स्मारक के लिए पैसा दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इलाहबाद आजादी की लड़ाई का केंद्र बिंदु रहा है। कम से कम कुछ धनराशि यहां के संग्रहालय के लिए आबंटित की जाती, तो मेरे खयाल से आपके बजट में चार चांद लग जाते।
इसी प्रकार से प्राचीन कला स्वरूपों के संरक्षण के लिए पांच करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। यह धनराशि बहुत कम है। आज पूरे देश में प्राचीन कला स्वरूपों के लिए दी गई राशि इसलिए कम है क्योंकि हमने देखा है कि विदेशों में कहीं भी प्राचीन कला और स्वरूपों के संरक्षण की बात होती है तो उन्हें बकायदा इतना सुंदर बनाया जाता है कि लोग उसे देखने के लिए आते हैं। हम प्राचीन कला स्वरूपों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं और वह जर्जर होते जा रहे हैं। उनका नामोनिशान खत्म हो रहा है।
सभापति महोदया :आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री शैलेन्द्र कुमार : इनके संरक्षण के लिए आपने पांच करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है, यह धनराशि बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है।
गांवों में शुद्ध पेयजल के लिए आपने ५२०० करोड़ रुपए रखे हैं। यह धनराशि भी बहुत कम है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आपने ८०० करोड़ रुपए रखे हैं। मेरे खयाल से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सफाई की व्यवस्था नगण्य है। वहां लोग अपने आप सफाई कर लेते हैं। इसके लिए न कोई योजना है और न ही कोई कार्यक्रम है।
आपने कृषि क्षेत्र में बंजर भूमि के विकास के लिए ५६५ करोड़ रुपये और मरुभूमि के विकास के लिए २७० करोड़ रुपए रखे हैं। यह धनराशि बहुत कम है। हजारों-लाखों एकड़ जमीन बंजर है, इसलिए यह धनराशि बहुत नगण्य है। सभापति महोदय, क्योंकि आप बार-बार घंटी बजा रही हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
सभापति महोदया :आपकी पार्टी के दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बोलना है।
श्री शैलेन्द्र कुमार : आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदया, आज वर्ष २००६-०७ के आम बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जब भी केंद्र सरकार का बजट पेश होता है, तब पक्ष और विपक्ष में क्रिया और प्रतक्रिया होती है। बाहर आम जनता भी सोचती है कि हमारे लिए कौन-से प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे जीवन में बेहतरी हो। इस सदन में भी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और अपने-अपने सुझाव रख रहे cé[i51] ।
महोदया, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि यू.पी.ए. सरकार के माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम साहब ने जो वर्ष २००६-०७ का बजट प्रस्तुत किया है, वह गांवों के विकास का, गरीबों के हित का, देश की महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के हित का बजट है। इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष की बजट के मुकाबले ७००० करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है।
महोदया, यू.पी.ए. सरकार का जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, उसके अनुसार इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं सिंचाई के लिए अधिक धन का प्रावधान किया गया है एवं अनेक नई बातों को इसमें शामिल किया गया है। इस वर्ष के बजट में देश की रक्षा का बजट भी ६००० करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। यदि कुल मिलाकर देखा जाए, तो हर मामले में बढ़ोत्तरी की गई है।
महोदया, बजट में बढ़ोत्तरी की गई है, लेकिन पैसे लाने के लिए कहीं कोई कर नहीं लगाया गया है। किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी आयकर में नहीं की गई है। केवल कुछ सेवाओं पर सेवा कर बढ़ाया गया है, जिस पर बहुत प्रतक्रिया हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आयकर में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है, सिर्फ थोड़ा सेवा कर बढ़ाया गया है और कुछ सेवाओं को सेवाकर के दायरे में लाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और सेवा प्राप्त करने वाले लोगों की पॉकेट से यह कर प्राप्त किया जा सकेगा। वित्त मंत्री जी ने बिना कोई कर लगाए, आय बढ़ाने का यह एक अच्छा उपाय निकाला है।
महोदया, भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत गावों में जहां विद्यालय नहीं हैं, जहां बच्चों के पढ़ने का इंतजाम नहीं है, उन्हें पढ़ाने का प्रावधान इस योजना में किया है। उसके लिए धन का प्रावधान किया है। मैं वित्त मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि वे सर्वशिक्षा अभियान के तहत जो धन केन्द्र की ओर से देते हैं, इस बारे में यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि उस धन का कहां उपयोग हुआ और कैसे हुआ। इसमें अनेक गड़बड़ियों की संभावना रहती है।
महोदया, वित्त मंत्री जी ने रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत धन का प्रावधान किया है और कहा है कि ५० लाख लोगों को, एक वर्ष में कम से कम १०० दिन काम दिया जाएगा। मेरा कहना है कि यह सफीशिएंट नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि को तथा लाभान्वितों की संख्या को बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि हमारा देश कितना विशाल है और इसमें बेरोजगार और भुखमरी के कगार पर कितने लोग हैं। इसलिए ५० लाख लोगों को साल में सिर्फ १०० दिन काम देने से कुछ नहीं होगा। अत: इस योजना की धनराशि को बढ़ाया जाए। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।
महोदया, वित्त मंत्री जी ने जो सबसे सराहनीय कार्य किया है, वह कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालयों की स्थापना का है। इस योजना के अन्तर्गत १००० विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इससे गांवों की गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आदिवासी बालिकाओं को उच्च विद्यालय तक की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। वर्तमान में जो लोग गांवों की शिक्षा के आंकड़े देते हैं, उनसे पता लगता है कि गांवों में लड़कियों की शिक्षा नगण्य है। गांवों में लड़कियां बहुत कम पढ़ पाती हैं। कहीं किसी ने प्राथमिक विद्यालय, कहीं किसी ने माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा ग्रहण की और पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें उच्च विद्यालय के स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा गांवों में ही उपलब्ध नहीं थी। अब कम से कम गांवों में इस योजना के अन्तर्गत उच्च विद्यालय स्तर तक के विद्यालय खुलेंगे और लड़कियों को उच्च विद्यालय के स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। वित्त मंत्री जी ने गांवों के कमजोर वर्गों के लोगों हेतु बजट में प्रावधान कर के, ध्यान देने का काम किया है। इसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं।
महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, जिन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर कम मिलता था, उन्हें ज्यादा अवसर प्रदान करने हेतु बजट में धन की व्यवस्था की है। इसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं[rpm52] । ये जितने सारे कार्य हुए हैं, मैं समझता हूं कि जो यू.पी.ए. सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम है और जो इनकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, वह १०० प्रतिशत तो नहीं है, लेकिन उस ओर आगे बढ़ने का काम इन्होंने किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे भाई शैलेन्द्र जी बोल रहे थे कि यह देश किसानों पर निर्भर है, यह देश खेती पर निर्भर है, परन्तु किसानों के लिए इन्होंने क्या किया, किसानों को कहा कि हम नौ प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। ऋण कितने लोगों को उपलब्ध कराएंगे, यह आपको पता होगा, पूरे सदन के माननीय सदस्यों को पता होगा कि जब हमारा किसान ऋण के बोझ से आज भी दबा हुआ है, आज हमारे किसान ऋण चुकाने में असफल हो रहे हैं, उसका घर, उसके जानवर सब कुर्की में जब्त किये जा रहे हैं और निराश होकर हमारा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। यह बराबर हर प्रदेश में घटनाएं घटती रहती हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ये समस्याएं किसानों के साथ हैं तो खेती कैसे होगी। सिंचाई के लिए तो इन्होंने कुछ प्रबन्ध किया, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं, ऐसा पूरे प्रदेशवार कोई सामंजस्य नहीं कि हर जगह हम कोई सिंचाई की बड़ी योजना को क्रियान्वित करें। उस बड़ी योजना के लिए राशि का उपबन्ध करें, उस बड़ी योजना के लिए ये धन उपलब्ध करायें, ऐसी कोई योजना नहीं है। मेरी मान्यता है कि देश का किसान अन्नदाता का काम करता है, पूरे देश को खिलाता है, लेकिन आज भी वह किसान भुखमरी के कगार पर रहता है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, वह अच्छी चकित्सा अपने घर के बीमार लोगों को नहीं दिला पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कृषि के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। आप जानते ही हैं, कभी किसान हल्ला करता है कि मुझे खाद नहीं मिल रहा है, कभी हल्ला करता है कि मुझे बीज नहीं मिल रहा है तो आखिर उनकी जो आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता को हम पूरा नहीं करने का काम करेंगे तो आखिर वह किसान कैसे खुशहाल हो सकता है। उन्हें खुशहाल करने का पहले एक ही तरीका है कि हम उनके खेतों में सिंचाई का यदि प्रबन्ध कर दें, उसके लिए और कुछ चीजों में राशि कम करके हम धन आबंटित कर दें तो किसान के खेत में यदि पानी मिलेगा तो उनकी आधे से ज्यादा समस्या का निदान होगा।
इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह सब प्रावधान हुआ। एक बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। पिछले वर्ष बजट में इन्होंने यह घोषणा की थी कि पूरे देश में २०० जिलों को चयनित किया जायेगा। किस काम के लिए, जो जिले अति पिछड़े हैं, उन जिलों के लिए विशेष पिछड़ा जिला नधि अलग से कायम की जायेगी। प्रत्येक वर्ष ५००० करोड़ रुपये उसके विकास के लिए दिये जाएंगे। बिहार में भी ३६ जिलों को उसमें चयनित किया गया है, परन्तु यह जो इन्होंने विशेष पिछड़ा जिला नधि मद रखी, मैं समझता हूं कि इन्होंने कोई धन वहां पर आबंटित नहीं किया। फिर मैंने देखा, उस दिन भी माननीय मंत्री जी को सुना कि इनकी वह योजना है कि हम जो पिछड़े जिले हैं, उनको विकसित करने के लिए राशि मुहैया कराएंगे। ये राशि मुहैया करायें। आज पिछड़ेपन के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, पिछड़ेपन के कारण नक्सलवाद बढ़ रहा है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इसके लिए धन उपलब्ध करायें।
राष्ट्रीय सम विकास योजना चल रही है, उसके लिए भी योजना आयोग के माध्यम से और वित्त मंत्रालय से राशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय सम विकास योजना में जितने जिले चयनित थे, क्या पिछले २-३ वर्षों में वहां पर काम हो पाये हैं। १५ करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष एक जिले को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। क्या पिछले वर्षों में १५ करोड़ रुपये के काम हुए हैं? मेरी समझ में और हम लोग खासकर बिहार में देखते हैं कि वहां पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। ये सामान्य बातें हैं।
मैं, अंत में, बिहार के संबंध में कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पूरे देश के पिछड़ेपन में बिहार का स्थान अव्वल है। बिहार का पिछड़ापन कैसे दूर होगा? जब तक बिहार को स्पैशल पैकेज देकर आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक उसका पिछड़ापन दूर नहीं होगा। सरकार ने प्रावधान किया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण में काफी पैसा खर्च किया जाएगा। कहां खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बिजली बोर्ड कहता है कि यह काम हमारे अधीन नहीं है, पावर ग्रिड के अधीन है, दूसरी संस्थाओं के अधीन है। उनका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। धीमी गति से कार्य चलने से निकट भविष्य में आपके उद्देश्य की पूर्ति होना संभव नहीं दिखता।
किसानों के लिए या देश की तरक्की के लिए बिजली सबसे प्रथम चीज है। बिहार में बिजली का उत्पादन इतना कम है कि सिंचाई की बात तो, दूर वहां रोशनी भी नहीं हो पाती। इसलिए वहां बिजली के उत्पादन को और बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले से जो काम हो रहे थे, वह भी उतनी द्रुतगति से नहीं हो रहे हैं।
अभी भारत सरकार ने अमरीका के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का समझौता किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार प्रदेश को और अधिक बिजली पहुंचाने के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट का रीएक्टर लगाने की आवश्यकता है।
बिहार के आधे से अधिक जिले नक्सलवादियों की चपेट में हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में कुछ समय पहले जेल ब्रेक हुआ था। गृह मंत्री जी ने सदन में अपना बयान देते हुए कहा था कि हम पुलिस की व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए राशि उपलब्ध करवाएंगे, पुलिस को आधुनिक संयंत्र उपलब्ध करवाएंगे, अच्छे-अच्छे हथियार उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही नक्सलपंथ में विश्वास रखने वाले लोगों को विकास की धारा में जोड़ने के लिए, राष्ट्र की धारा में जोड़ने के लिए रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं पुन: आग्रह करता हूं कि यदि नक्सलवाद रोकना है तो नक्सलपंथ में विश्वास रखने वाले लोगों को राष्ट्र की धारा में जोड़कर उनके मन में बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा यह संभलने वाला नहीं है। यह अभी बिहार में है, छत्तीसगढ़ में भी है, फिर आंध्रा प्रदेश और इस तरह पूरा देश इसकी आग से नहीं बच पाएगा।
बजट में लघु उद्योगों की तरक्की के लिए भी राशि का प्रबंध किया गया है। महोदया, आप जानती हैं कि महात्मा गांधी जी ने खादी और ग्रामोद्योग की परिकल्पना की थी। खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से कम बजट में अधिक से अधिक रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज खादी और ग्रामोद्योग दोनों मृतप्राय: हो गए हैं। सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लिखा है कि हम खादी और ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग, खासकर जो परम्परागत उद्योग हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने तथा और आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है[R53] ।
इसलिए मै कहना चाहता हूं कि वाकई आपकी इच्छा है, वाकई आप चाहते हैं कि देश से गरीबी और बेरोजगारी मिटे, तो खादी और ग्रामोद्योग के लिए आपको विशेष पैकेज देना पड़ेगा, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा और उसकी सरंचना को सुद्ृढ़ और सही करना होगा। इन सारी बातों में एक तरफा कहा जाता है। …( व्यवधान)
सभापति महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
...( व्यवधान)
श्री गणेश प्रसाद सिंह :सभी बातों में कहा जाता है कि सरकार की तरफ से इतनी धनराशि दी गयी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको जो अरबों-खरबों रुपये देने हैं, वह दीजिए लेकिन राशि कैसे खर्च हो, राशि का उपयोग कैसे हो, इस पर कोई नियंत्रण होना चाहिए। आज हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए आपको कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि जिन लोगों को हम राशि उपलब्ध कराना चाहते हैं, उन तक वह राशि पहुंचे। यदि गावों मे शिक्षक बहाल करने के लिए राशि दी गयी है, तो क्या शिक्षक बहाल हो रहे हैं या वह राशि भी भ्रष्टाचार और घूसखोरी में खर्च हो रही है, यह भी हमें देखना पड़ेगा। सर्वशिक्षा अभियान के तहत हम गांव में विद्यालय खोलने के लिए पैसा देते हैं लेकिन क्या गांवों में विद्यालय खुले हैं, यह भी हमें देखना पडेगा। यह व्यवस्था भी हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। …( व्यवधान)
सभापति महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करिये। आपने अपनी पार्टी का पूरा समय ले लिया है।
...( व्यवधान)
श्री गणेश प्रसाद सिंह :अंत में, मैं एक बात औऱ कहना चाहता हूं। दो संस्थान, बैंक और पोस्ट आफिस केन्द्र सरकार के अधीन हैं। अब बैंकों और पोस्ट आफिस में एजेंट होने की शिकायतें मिलती हैं। यह समस्या शहरों में भी है। यह भी कहा जाता है कि बैंक में एजेंट को ढाई परसेंट कमीशन मिलता है जबकि पोस्ट आफिस में एक परसेंट कमीशन मिलता है। जब कोई आदमी गृह निर्माण के लिए लोन लेने सीधे जाता है तो उसे काफी कठिनाइयों झेलनी पड़ती हैं। वे लोग ही बताते हैं कि इस एजेंट से सम्पर्क करो और उस एजेंट से सम्पर्क करने के बाद सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पोस्ट आफिस और बैंकों में यदि कानूनी तरीके से एजेंट बहाल किये हुए हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन अगर वे कानूनी तरीके से बहाल नहीं किये हुए हैं तो फिर ऐसे संस्थान में एजेंट की क्या आवश्यकता है ? इसके साथ जो ढाई परसेंट और एक परसेंट कमीशन की विषमता को भी दूर करने की आवश्यकता है।
महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : माननीय सभापति महोदया, यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट के समर्थन पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बजट पर काफी देर से चर्चा हो रही है। पक्ष-विपक्ष के तमाम सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार और सुझाव रखे हैं। बजट भाषण को पढ़ने से ऐसा नजर आता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की जनता को बहुत सुविधाएं देने का प्रयास किया है। लेकिन यह इतना बड़ा देश है कि लोगों को हर तरीके की सुविधा देना संभव नहीं है। उसी कड़ी में तमाम प्रकार की कमियां बजट में रह गयी हैं। मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बात शुरू करता हूं।
माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मुख्य बिन्दु सर्वशिक्षा अभियान पर डाला है जो यूपीए सरकार द्वारा चलाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इसमें बहुत रूचि दिखाई है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत इस देश में पिछड़े गांवों तक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास यूपीए सरकार ने किया है। तमाम नये विद्यालय और विद्यालयों में कक्ष और अध्यापकों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया है[r54] ।
महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में जो प्राथमिक विद्यालय हमारे देश में खुले, मैं विशेष रूप से अपने प्रदेश-उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा कि वहां पर विद्यालयों को खोलने में भी राजनीति नजर आई। जहां पर विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, जहां पर आबादी नहीं है, वहां पर विद्यालय खोले गए, लेकिन जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता है, वहां पर विद्यालय नहीं खुले हैं। केन्द्र सरकार तो यहां से हजारों-करोड़ रूपए के अनुदान देती है कि हमारे देश में कोई भी बच्चा अशक्षित न रहे, लेकिन पूरे प्रदेश में हम लोगों ने क्षेत्रों का भ्रमण किया तो यह विसंगति हमें नजर आई कि जहां आवश्यकता नहीं है, वहां राजनीति से प्रेरित होकर विद्यालय खोले गए। ऐसे विद्यालयों में न तो बच्चे हैं और न ही अध्यापक हैं। वहां इन विद्यालयों का सिर्फ यही उपयोग है कि जब उस गांव में कोई बारात आती है तो उस विद्यालय में ही ठहरा दी जाती है या जब किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो कह दिया जाता है कि विद्यालय में जाकर ठहर जाओ। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने इस बजट में सर्वशिक्षा अभियान के तहत जिस तरह से धनराशि का प्रावधान किया है, उसके साथ ही यह भी प्रावधान करना चाहिए कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो यह देखे कि विद्यालय उसी क्षेत्र में खोले जाएं जहां वास्तव में उनकी आवश्यकता हो।
जहां तक विद्यालयों में अतरिक्त कक्षों के निर्माण की बात है, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। मैं इस चीज का स्वागत करता हूँ और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत अगर आपने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया है तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा को भी हम प्राथमिकता देने जा रहे हैं। मैं वित्तमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी है, उसी तरह से उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालयों में आपने मध्यान्ह भोजन की जो योजना लागू की है, वह सराहनीय है लेकिन अगर योजना वधिवत लागू नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि उसके दुष्परिणाम नजर आते हैं। हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस चीज को अपने भाषणों में उठाया है। विद्यालयों में न तो कुक है और न ही कोई इस प्रकार का चपरासी है जो भोजन पकाकर हमारे बच्चों को खिला सके। वहां के अध्यापक और छात्र मिलकर दिन में खुले आसमान के नीचे भोजन पकाते हैं। पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं देखने में आयी हैं जिनमें बच्चे दूषित भोजन करके बीमार हुए हैं। कई जगहों से बच्चों के मरने की भी खबरें आई हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने मध्यान्ह भोजन की इतनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है कि प्राथमिक विद्यालयों के गरीब बच्चों को दोपहर का भोजन मिल सके तो उनको स्वस्थ और सुरक्षित भोजन देने की व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी चाहिए। जहां तक पेयजल और स्वच्छता की आवश्यकता की बात है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज भी पूरे देश में हजारों-लाखों ऐसे विद्यालय हैं जिनमें हैण्डपम्प नहीं हैं। एक स्पेशफिक योजना के तहत, जिस प्रकार आप अतरिक्त कक्षों के लिए प्रावधान कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक विद्यालय में एक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाने का काम अवश्य करें और इसे एक योजना के रूप में देना चाहिए कि जहां पर विद्यालय बनेगा वहां पर एक नल का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। बिना नल के कोई कार्य सम्भव नहीं है।
मैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का भी स्वागत करूंगा। इस योजना के तहत पूरे देश में पिछड़े हुए जिलों को चयनित किया गया है और कई गावों में विद्युतीकरण योजना लागू है। इसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि यह योजना एक समयबद्ध तरीके से लागू की जानी चाहिए। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना को लेकर देश के विद्युतीकरणरहित गावों में आशा की एक किरण जगी है कि वहां भी विद्युतीकरण होगा। अगर आप इसे समयबद्ध तरीके से कराएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा[R55] ।
लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केवल विद्युतीकरण करने से गांव का विकास नहीं होगा। अगर बिजली नहीं है, तो खम्बे गाड़ देने से और तार खींचने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को विशेष रूप से इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप इतने बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण कर रहे हैं उन प्रदेशों को कैसे बिजली देंगे, इसकी व्यवस्था करना आवश्यक है।
आपकी सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण नारा "भारत निर्माण" का है। मैंने इसका अध्ययन किया है। इसमें कई बिन्दु हैं, जैसे त्वरित सिंचाई कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, ग्रामीण आवासों का निर्माण किया जाना आदि वभिन्न प्रकार के ऐसे समाज सेवी कार्य हैं, जिनके तहत आपने भारत निर्माण का जो सपना देखा है, वह अवश्य पूरा होना चाहिए। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लागू की है, तो इसके लिए एक मानिटरिंग कमेटी भी बनाएं। चाहे वह केन्द्र सरकार से बने या उसमें क्षेत्रीय सांसदों को भी शामिल किया जाए। अगर इन कार्यक्रमों की बराबर मानिटरिंग होती रहेगी, तो निश्चित रूप से आपकी यह योजना कार्यान्वित होगी।
अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए इस बजट में आपने साढ़े १४ प्रतिशत राशि बढ़ाकर यानी २९०२ करोड़ रुपए कर दिया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस देश के अंदर इन वर्गों की आबादी का जो अनुपात है, गरीबी का जो अनुपात है, मैं नहीं समझता उसे देखते हुए यह राशि न्यायसंगत है। मैंने तमाम योजनाओं को देखा है, जिसमें ३००० करोड़ रुपए से लेकर १५,००० करोड़ रुपए तक की योजनाएं हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए २९०२ करोड़ रुपए का प्रावधान किस तरह से किया गया है, क्यों नहीं यह ३००० करोड़ रुपए या ४००० करोड़ रुपए की गई? इसलिए यह २९०२ करोड़ रुपए का जो डाटा हमारे सामने आ रहा है, इससे लगता है कि बहुत हिसाब-किताब से यह धन उपलब्ध कराया गया है। यह धन बहुत कम है। इसलिए आप यह राशि और बढ़ाएं, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कल्याण हो सके।
राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत इस देश के अंदर हजारों करोड़ रुपए की राशि केन्द्र से जाती है। इस राशि में नल लगाने का काम भी हो रहा है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने पूरा बजट भाषण पढ़ा है, नलों को लगाने की जो योजना है, व्यावहारिक द्ृष्टिकोण से देखें तो ५० प्रतिशत से ज्यादा नल खराब हैं। यहां से अगर आप यह योजना भी बनाकर भेजें कि जो खराब नल हैं, उनकी भी मानिटरिंग होनी चाहिए और केन्द्रीय बजट से उन्हें भी ठीक किया जाना चाहिए। अगर वे ठीक हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि राजीव गांधी पेयजल योजना में थोड़े पैसे में भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
मैं अल्पसंख्यकों के बारे में कहना चाहता हूं कि इनके कल्याण के लिए इनकी संस्थाओं को अधिक सहायता देने का जो आपने प्रस्ताव किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आपने मौलाना आजाद शैक्षणिक फाउंडेशन नधि को १०० करोड़ से बढ़ाकर २०० करोड़ रुपए किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की अर्से से मांग रही है, पिछली बार के बजट पर हुई चर्चा में भी भाग लेते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के सांसदों ने कहा था कि इस राशि को बढ़ाकर १००० करोड़ रुपए कर दिया जाए, लेकिन आपने १०० करोड़ रुपए ही बढ़ाए हैं। मेरी मांग है कि इसमें भी कुछ धन बढ़ाकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का काम आप करें।
आपने कर लगाने की बात कही है। उसमें प्रत्यक्ष कर के बारे में आपने अपने बजट भाषण के पैराग्राफ ६९ में कहा है, “ कई राज्य सरकारों की विधान सभाओं के सदस्यों ने शिकायत की है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के भत्तों पर संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्तों से अलग प्रकार का कर लगाया जाता है और मैं इस असंगति को दूर करके इन्हें सामान्य मानने का प्रस्ताव करता हूं। ” मैं कहना चाहूंगा कि अगर वभिन्न प्रदेशों के विधायकों से ऐसी शिकायत आई है कि सांसदों के क्षेत्रीय भत्तों की तरह उनके भी भत्तों पर कर न लगाया जाए, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि पूरे देश में वभिन्न प्रदेशों के विधायकों को कितना भत्ता, वेतन, टेलीफोन और बिजली फ्री मिलती है। क्या उनके बराबर आप अपने माननीय सदस्यों को भी ये सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं[R56] ?
अगर आप उनकी शिकायत के ऊपर कर लगा सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उसको कम्पेयर करें, तो उसी हिसाब से माननीय सांसदों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कर रियायत के बारे में आपने गंभीर बीमारी जीवन रक्षक दवाओं, जैसे एड्स रोधी, कैंसर रोधी दवाओं पर शुल्क को १५ प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत कमी करने का प्रस्ताव किया है, यह भी स्वागत योग्य है, क्योंकि कैंसर रोधी और एड्स रोधी जो दवाएं हैं, वे काफी मंहगी हैं और इनसे पीड़ित जो मरीज होते हैं, वे मानसिक रूप से टूटे हुए होते हैं। यदि उनको यह लगे कि उन्हें सस्ते दामों पर दवाइयां मिल रही हैं, तो वे निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि हमारी सरकार हमारी जीवन रक्षा करने का काम कर रही है। मैं आपका इस बात के लिए स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय उर्दू संवर्धन परिषद के लिए आवंटन राशि को १० करोड़ से बढ़ाकर १३ करोड़ कर दिया, आपने इसमें तीन करोड़ रूपए की वृद्धि की, इसका मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से जो सिगरेट के उत्पाद शुल्क में कर बढ़ोत्तरी का काम किया है तथा तंबाकू के ऊपर भी बढ़ोत्तरी का काम किया है, यह भी स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि सिगरेट मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आपने उस पर शुल्क बढ़ाकर सिगरेट को यूज करने वाले लोगों की संख्या में कमी करने का काम वैचारिक-वे में किया है, आपके इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। कृषि क्षेत्र के संबंध में एक बात कल स्टार्ड क्वैश्चन के माध्यम से इस संसद में आयी थी कि इस वक्त शहरों का केंद्रीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। शहरों में लोग गांवों से पलायन करके बस रहे हैं और इस कारण से शहरों के आस-पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर बड़े-बड़े भूखंड बनाकर और बड़ी-बड़ी कोठियां बनाकर लोग रहने लगे हैं। जिससे हमारी एग्रीकल्चरल लैंड कम होती जा रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि औद्योगीकरण के कारण और शहरीकरण को कारण जो हमारी कृषि योग्य भूमि धीरे-धीरे कम होती जा रही है, उसके बारे में कोई विकल्प आपको ढूंढना होगा। इस देश के अंदर करोड़ों हैक्टेयर भूमि आज भी बंजर पड़ी है, अगर आप उसमें सुधार करने का काम करें और केंद्र सरकार इसके लिए एक ऐसी योजना बनाएं कि उस बंजर भूमि को खेती योग्य बना दिया जाए, तो जो शहरों के किनारे रहने वाले लोग खेती योग्य भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, औद्योगीकरण के रूप में खेती योग्य भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी पूर्ति हम बंजर भूमि और सीपेज में जो हमारी लैंड पड़ी हुयी है, उसको ठीक करके, उसको आनुपातिक द्ृष्टिकोण से बराबर करने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आप का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विचार से आज जो नदियों का जल-स्तर बराबर घटा है और नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इस संबंध में पिछले वर्ष भी पार्लियामेंट में क्वैश्चन आया था, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरा मानना है कि नदियों को गहरा करने की आवश्यकता है। अगर नदियां गहरी कर दी जाएं, तो तमाम प्रदूषण की समाप्ति हो सकती है और पीने के पानी की जो हमारी समस्या है और नहरों के बन जाने की वजह से हमारी नदियों का बहाव कम हुआ है, हमारी नदियों का स्तर कम हुआ है, सिल्ट के जमा होने की वजह से हमारी नदियों उथली हुयी हैं, अगर केंद्र सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना बनाए, इसके लिए मैं माननीय वित्तमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर नदियों को गहरा कर दिया जाए, तो इस देश की पेयजल की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर समाप्त हो सकती है और प्रदूषण से भी मुक्ति मिल सकती है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपके बजट में जो तमाम जनहित के कार्य हैं, उनका समर्थन करते हुए, अपने सुझावों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाणा) : माननीय सभापति महोदय, बजट २००६-०७ पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बजट में कुछ मीठी और कुछ खट्टी बातें जरूर हैं। मैं शुरू में मीठी बातों को उठाना उचित समझता हूं। रूरल डेवलेपमेंट हो, अर्बन डेवलेपमेंट हो, एचआरडी हो, सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट हो या शिक्षा विभाग हो, इनकी जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए अच्छी राशि आवंटित करके समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए राहत देने का काम और मदद करने का काम वित्त मंत्री जी ने किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता cÚÆ[c57] ।
खास तौर पर नेशनल रूरल एम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत दिनों से चल रही थी, वह एक योजना के तौर पर काम कर रही थी। उसमें कभी गड़बड़ी भी होती थी और कुछ फायदा भी होता था। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरे देश में इस योजना को कानून के तहत लाने का काम किया इसलिए मैं उन्हें ज्यादा धन्यवाद देता हूं। योजना के लिए ११ हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है और शुरू में २०० जिले शामिल किए हैं। शायद आगे चल कर पूरे देश में इसके ऊपर अमल होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि वह होना भी जरूरी है। एम्पलॉयमैंट गारंटी स्कीम भले ही सौ दिन की है लेकिन रोजगार देने की गारंटी दी जा रही है। महाराष्ट्र में यह योजना पहले से थी। उसमें कोई गलत व्यवहार न हो, इसलिए जो भी कानूनी प्रावधान रखे हैं, अच्छी बात है। इसके लिए बजट में अच्छी राशि रखी गई है। इसमें अगले साल बढ़ोत्तरी होगी और कुछ ज्यादा जिले शामिल होंगे।
खेती के व्यवसाय के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा धन देने का प्रयास हुआ है। इसमें ७ परसेंट ब्याज दर से क्रॉप लोन देने की व्यवस्था है। शूगर पैकेज और डिस्टि्रक्ट सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक और स्टेट कोआपरेटिव बैंक के लिए मदद करने का पैकेज है। वित्त मंत्री ने बजट लाने से पहले लैंड डैवलपमैंट बैंक के लिए भी पैकेज मान लिया है इसलिए भी इनको जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं।
जब हम पेपर पढ़ते हैं तो कुछ विद्वानों के विचार पढ़ते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल सर्वे हो चुका है। उस सर्वे के माध्यम से पता लगा है कि व्हाइट इकॉनॉमी के साथ पैरेलल ब्लैक इकॉनॉमी भी चलती है। देश में ४० लाख करोड़ रुपए के मुकाबले १२ लाख करोड़ रुपए की ब्लैक इकॉनॉमी है। अगर मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना है तो ब्लैक मनी देनी पड़ती है। यहां तक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कुछ काम करवाना है तो पैसा देकर काम करवाना पड़ता है। ऐसा हम सब का अनुभव है। लड़की की शादी करनी है, डाउरी बंधक कानून होते हुए भी दहेज देना पड़ता है और वह भी ब्लैक मनी होती है। कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो वह पैसे वसूल करने के लिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल करता है। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। खास तौर पर महाराष्ट्र में जो भी निजी कॉलेज हैं, वहां जो काला धन लिया जाता है, उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमैंट ने छानबीन की। उन दिनों प्रवेश हो रहा था। वहां जरूर काला धन होगा और वह मिला भी होगा। आगे क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे इस बात का संदेह है। वहां जो कॉलेज चलाते हैं, वे राजनीति से जुड़े लोग हैं इसलिए इस बात को छुपा कर रखा गया। आगे इनकम टैक्स डिपार्टमैंट के लोगों ने क्या कार्रवाई की, ऐसा मन में संदेह है।
अब मैं मध्यम वर्ग के बारे में बोलना चाहता हूं। गए बजट में इनकम टैक्स की लमिट ८० हजार रुपए से बढ़ा कर एक लाख रुपए की गई थी[R58] ।
17.00 hrs. लेकिन साइमलटेनियसली स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल लिया। जो सैलरीड पर्सन्स हैं, उनका एट सोर्स इनकम टैक्स काटा जाता है, और उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा होती है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले बजट में मडिल क्लास को कोई फायदा नहीं हुआ था। जब हम समाज में घूमते हैं तो देखते हैं कि सभी की निगाह रहती है कि आने वाले बजट में शायद कोई राहत मिलेगी। लेकिन न तो कोई इनकम टैक्स लमिट बढ़ी और न ही स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स रखा है।
अब महिलाओं और सीनियर सटिजन्स की बात आती है। पिछले बजट में १,२५,००० रु. तक की छूट की गई थी। पिछले बजट में यह कहा गया था कि ८,००० रु. का नुकसान होता है, इसे देखेंगे, लेकिन इस बजट में इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कई बातें ऐसी उठाई जाती हैं। आज स्थिति यह है कि जो भी इनकम टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ८०(i) में शुरू में एक्जम्प्शन है और बाद में जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है, चाहे वह नेशनल पॉलिसी में हो, किसान बॉण्ड्स में हों या एल.आई.सी. हो, उसके ऊपर क्या टैक्स लगने वाला है, इस बात का थोड़ा संदेह सभी जगह है।
अब कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात आती है, पार्लियामेंटरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स लगाने का मन बनाया है। मैं उनके सामने कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक के कम्पेरिजन के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं।
I want to give a comparison of the co-operative banks with the commercial banks.
First of all, let us see the formation of the co-operative banks. There are a minimum number of shareholders and the minimum amount of the shares. Then and there, they are getting the registration from the society under the Societies Act of their own State. Then, afterwards, by way of election, the Board is elected. The co-operative banks are functioning according to the rules and regulations of the Reserve Bank of India. Accordingly, they are having their limited area of operation; they are having their limited branches; and simultaneously, if any person wants any loan, as per the Act, he must be a member of that particular society or a bank.
As a borrower, he is paying the interest and simultaneously, he is getting the dividend as a shareholder. That is about the co-operative banks.
As against the co-operative banks, what are the benefits and other facilities, which the commercial banks are getting? The commercial banks are issuing credit cards to their customers on a large-scale; they are providing ATM services to their customers all over the country; and they are having interconnectivity of all their branches. They are also getting licence for their branches easily, and hence, they can spread all over the country without any difficulty. They are having their own subsidiaries; they are getting the Government business; and they are having demand drafts and bank guarantee facilities, which are accepted by the Government agencies. They are having stock market related operations; and they can issue bonds in open market and raise their equity.
Thus, it clearly shows how commercial banks are getting good business, good deposits, good funds; and thereby, they can lend huge money to the big and medium-scale industries, merchants and other customers.
As against, the Cooperative banks are not having such facilities. Their activities are limited to the priority sector, small businessmen and common and middle-class persons of the society. Ultimately, they are bound by the rules and regulations of the Reserve Bank of India. They have to make provisions for reserve fund, building fund, dividend equalisation fund, other statutory funds and simultaneously make provision for NPA. After making all these provisions they have to meet the requirements of salary, bonus, premises, vehicles and such other expenses and the amount left out of the profit is distributed as dividend to their shareholders. That is why, in the history of last 50 years of this Parliament, cooperative banks were exempted from the income tax. My earnest request to the Finance Minister is to think over it and consider these things. I hope that he will exempt the cooperative banks from income tax.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam, for allowing me to participate in the General Budget discussion today.
Budget is an annual occasion to present a coherent view of the economy and articulate the Government's economic policies. The third Budget of the UPA Government tries to be a bit of everything to everybody and ends up being little of nothing to most. The Left has predictably been sought to be pleased but they are not jumping with joy. The Finance Minister has repeatedly said in his Budget that this Budget is aimed at the, proverbial 'Aam Aadmi'. Is it because the Government is looking towards the Left but walking in the right side? The Finance Minister has made some cuts in products that are not consumed by the average people; products like small cars, soft drinks, condensed milk, ice cream, pasta, ready to eat packaged foods.
17.07 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) This caters to the yuppies by removing the excise duty. He has also made cheaper the whole range of processed food. He has announced to reduce the price of small cars and MP-3 players. He has reduced Customs Duty and Excise Duty on all synthetic fibre and yarn, which would translate into cheaper synthetic garments. But, there is nothing for cotton. I will come to that aspect later on when I will talk about agriculture.
SHRI P. CHIDAMBARAM : The year before last cotton was made zero. Please remember that.
SHRI B. MAHTAB : I have been saying that we are importing cotton in large amount.
The import duty on vanaspati also has been announced in this Budget but the producers of vanaspati of our country do not feel very elated. Today, I think most of the Members have received certain notes regarding this. Farmers have been offered interest subsidies on loan[R59] .
But the biggest favour which I presume to all segments of the society was to leave out, at least temporarily, the impending hike in the prices of petroleum products. Should we presume that oil companies will do this unpleasant job after a few days?
The Finance Minister in his speech has made a mention about innovations. The first Budget dealt with gender budget; the second Budget dealt with outcome budget; and in this Budget his offer is another innovative idea of a statement on revenue foregone known worldwide as tax expenditure. I welcome it. But should the hon. Finance Minister not take a similar initiative in expenditure control? In last November, I remember the Finance Minister had harped on the need to cutting expenditure on every count – over time allowance, foreign travel, expenditure on seminars, telephone bills, vehicles, continuing ban on creation of fresh posts, etc. In spite of all this pontification, the number of civilian employees on the rolls of all Ministries excluding the Ministry of Defence, increased to an estimated figure of 34,09,032 in 2005-06 from 32,76,145 in 2004-05.
This Government’s profligacy can be gauged from the fact that there is an increase in the combined allocation for pay allowance and travel expenditure by 5.17 per cent to Rs.41334.26 crore in 2006-07 from the revised estimates of Rs.39301.55 crore for the current fiscal. This is all taxpayers money. Now the Prime Minister has accepted the need for a new Pay Commission. What will be its impact on the State Exchequer? The nation has a right to know what the Finance Minister has done to implement the reform-centric recommendations of the Fifth Pay Commission. The Finance Minister has not been very active in terms of either macro economics or micro economic policy. Rather he is trying to serve the political interest of his Party. On the expenditure side, this is an old style Congress Budget replete with hand outs and hangers on. Fifteen years ago, the Finance Minister and his Prime Minister displayed a penchant for rethinking on old policies – eliminating ranks, introducing fair competition and imparting dynamism to the economy. It is by breaking the old mould that will raise the growth rate not this indiscriminate rewarding of the faithful and the politically useful. I was going through a news magazine where Mr. M.G. Rao, Director, National Institute of Public Finance and Policy has said:
“The Finance Minister has sold his Budget well. But the fact that he spent 50 per cent of his Budget Speech talking about 11 per cent of the Budget shows his political compulsions and the truth is that he cannot afford to spend too much money.” Where does the Finance Minister want to spend most of his development expenditure? Forty per cent of the total budgetary support for Central and State Plans of Rs.1,72,727 crore is absorbed by his so called flagship schemes[r60] .
The four core areas on which the hon. Finance Minister has stressed upon is, agriculture, employment, education and health and the unorganised sector. These were the thrust areas of NCMP. The nation owes an interest payment of over Rs. 1,20,000 crore. The Government’s annual borrowings is about the same. The situation has not changed. No one is complaining. No one is questioning the gap between the revenue receipts and the expenditure.
Sir, I now turn to the aspect of food security. The most disturbing aspect of this Budget is its approach to the food economy. This erodes food self-sufficiency and security. There is a high rate of mal-nutrition. We all accept that. But this Budget has allocated Rs. 2,000 crore less for this purpose. Government claims that there was a saving of around Rs. 3,000 crore in transportation and storage costs because of disposal of surplus stocks. The Government has also decided to import five lakh tonnes of wheat. This wheat is coming to this country from foreign traders who are being paid Rs. 300 more per quintal than the minimum procurement price which is provided to our farmers in this country.
Sir, we all discussed about the Rural Employment Guarantee Act and many hon. Members here also have rightly discussed this point. There is a widespread welcome to this Rural Employment Guarantee Act. However, the question that arises here is over the allocation made for this in the Budget. I do not know whether Shri Rupchand Pal had mentioned this fact or not. I was in the meeting of the Standing Committee then. I might have missed it. However, earlier there were two major Rural Employment Guarantee Programmes, namely the Sampurna Gramin Rojgar Yojana (SGRY) and the Food for Work programme. The Budget allocation for these two programmes last year was Rs. 12,600 crore. But Government actually had spent a sum of Rs. 19,350 crore on these programmes. In this Budget the total allocation for these programmes is Rs. 15,570 crore. The allocation is less. Now, out of this allocation, a sum of Rs. 2700 crore have been set aside only for the SGRY and the rest amount will be spent in the 200 districts for the Food for Work programme. This is really alarming. We are proposing to spend a sum of only Rs. 2700 crore to be spent throughout the country for SGRY and the rest amount of around Rs. 11,000 to Rs. 12,000 crore will be spent in these 200 districts for rural employment guarantee programmes. In other words, as much as Rs. 3,780 crore has been less allocated for these programmes as compared to this year. Should we call it jugglery of arithmetic?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Please wait for my reply.
SHRI B. MAHTAB : Sir, I would certainly wait for your reply. The whole country is waiting for the reply.
Sir, in regard to the progress made in social and rural development, I would say that the progress in these sectors have been tardy in the last two years. Progress in implementation of the Bharat Nirman programmes has been slow. There is no clear indication as to how the funds would be synergised for the programmes[snb61] .
Until the [bru62] 1960s, the economic growth in India was low and confined largely to urban areas. A dramatic change came with Green Revolution. The country became self-sufficient in food and improved the earnings of a large section of rural people. In the 1990s, because of reforms, industries and services were revitalised. The Indian economy is moving ahead to achieve 8 per cent of growth. But this growth is not likely to guarantee to generate enough employment. Agricultural growth has significantly dropped since the beginning of 2000. On an average, it is less than the growth of population. Bufferstocks of foodgrains have shrunk. The slowdown in agriculture also implies that the income of a large section of the population is nearly static. Hence, there is a need for efficient farm management and new technologies should be introduced to improve yields and quality of foodgrains. But what have we in the budget? What are our priorities? The basic question that should have been addressed to in this Budget is, whether income from cultivation enough to meet consumption and other expenditure or not. Are farmers today heavily indebted due to lower income from cultivation and increased cost of cultivation? The third question is, whether our farmers are able to cope with the new competitive environment after the economic reforms or not.
A survey known as the Situation Assessment Survey (SAS) shows the dreadful condition of the farmers’ households, be it income, expenditure or indebtedness of farming households. Income from cultivation accounts for only 45 per cent of the total income which are wages, farming of animals, and non-farming business income. I would not go into the details of all that. But I would only impress upon one point. The Government is giving more stress on credit. The initiator of the debate, Shrimati Sumitra Mahajan, referred to Charvak theory. "ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत" We are providing more credit to farmers. That will not serve the interest of the farmers to a greater extent. The problems which our farmers are facing today is about the market where they can sell their produce and get the return. Giving more stress on increasing credit will not solve the problem. Farmers are more concerned about better prices, improved yields, better insurance cover, better infrastructure, and Government is more concerned to increase the loan amount.
Here, I would mention about an important aspect. Recently, a report was published depicting why more than a thousand farmers have committed suicide. This has happened over the last five years in Maharashtra cotton belt which is supposed to be one of the affluent agricultural areas. Now cotton is being imported because the price of indigenous cotton is high. All cooperatives are bankrupt in that area and more concession is being given to synthetic fibre. This year also, more leniency have been shown to synthetic fibre. Whom is the Government helping? Is it the aam admi or the industry? I have a quotation to make. Shri M.S. Swaminathan has said:
“A famine of jobs/livelihood in the rural non-farm and off-farm sectors is leading to a famine of food at the household level.” This point should be addressed to. The Prime Minister is emphasising the need to double annual foodgrain production from the present 210 million tonnes to 420 million tonnes within the next ten years time, that is, by 2015[bru63] .
Therefore, the need of the hour is to give more stress on small farm productivity; increasing small farm income and providing institutional support to small farmers. I do not see much progress in empowering the farthest citizens of this nation, in reducing his hunger and poverty and in providing him employment.
Regarding education, a number of issues have come up for discussion. I would like to confine myself to Sarva Shiksha Abhiyan because there was a lot of stress on it. Of course, while participating in a discussion on Private Members' Bill, I did state some of my views. I would like to draw the attention of the Government to some of the problems in brief. We have a thriving private sector which is providing education to a small section of the society. The primary level education is up to 8th standard. But mid-day meal is provided only up to 5th standard students. We should spread the coverage of mid-day meal scheme up to at least 7th standard so that nutritious food can be given to children, especially to those who are in the rural areas. That would help to a greater extent. Of course, providing money for building the infrastructure of primary school education is good. It is giving results. More children are coming to the schools. But at the same time, this aspect should also be looked into. A figure has been mentioned in the Budget.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI B. MAHTAB : About the Sarva Shiksha Abhiyan the Finance Minister has said:
“Two independent surveys show that 93 per cent of the children in the age group of six and fourteen are in school. ” I do not think this is true. Total number of children are 22 crores. This is the demographic figure which has come out in the 2001 census. Only 12 crore children are attending the schools. That shows that more than ten crores of children are not going to schools.
MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have been given ample time. You have been given time very liberally.
SHRI B. MAHTAB : Now, I would like to speak about my State, Orissa. Of course, there are a number of other issues which need to be deliberated upon. No project has been proposed for the State of Orissa. There is only one reference to the State of Orissa in the whole of Budget speech of the Finance Minister. That is about deepening the channel to Paradeep. That is the only one reference regarding the State of Orissa. Nothing else has been mentioned. There is no mention about AIIMS-like Institute for Orissa for which the then Prime Minister had laid a foundation. There was a mention in the last year's Budget speech regarding this. But in this year's Budget speech, there is no mention about this.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI B. MAHTAB : Sir, I would lay rest of my speech.
*The Budget is supposed to create an opportunity for investment. Investment in underdeveloped areas to improve upon the infrastructure. Budgetary provision been made to improve Health Sector. Setting up of 6 AIIMS like institute does not find mention in the Budget. Bhubaneswar was one such place where AIIMS like institute was supposed to come up. What happened to it? Last year, it was there. What happened to this programme? Eight States are being provided special package. But Orissa been neglected again.
Hotel Management Institute are to be opened in Chattisgarh, Haryana, Jharkhand and Uttaranchal. Orissa has tourism potential, but our state does not find place in the F.M’s radar.
Five Mega Power Project will come up in Chattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra. But Orissa, which has coal and water in abundance does not figure in the scheme of things.
*This part of the speech was laid on the Table.
Rs. 4618 crore are to be expended in SARDP. It is a road project. Orissa is not mentioned. We have been insisting to take up Vizag – Ranchi Highway. But nothing is mentioned.
A deep Sea Port is proposed to come up in West Bengal off shore. Only deepening of Paradeep Port is mentioned; nothing else. No capacity enhancement, no additional berth. No plan to develop Gopalpur or Dhamra.
Similarly, setting up of Indian Institute of Science for Education and Research (IISER) is a long felt need in Orissa. After Pune and Kolkata, Punjab has been named. Why Orissa been neglected in higher studies. Large number of students pursue higher education from Orissa, in outside state. Isn’t it a fit case to set up at least one National Institute of repute in Orissa?
Similarly, why Cuttack, the oldest city of Orissa, is not included in NURM? It qualifies all criteria, yet why only two cities from Orissa, and 6 and 7 cities from other States? It is not partiality.
Heat wave is a natural calamity of high severity. Scores of people had died in 1999 because of Sun-stroke. No compensation is being provided to the victims family. I would urge upon the Government to consider heat wave as a natural calamity and provide financial support to victims family who die of Sun-stroke.
Yes, the F.M. has thought of Ram Lila, Vedic chanting and Kuttiyattam – the old art forms. He has also remembered to celebrate the 150th anniversary of the First War of Indian Independence. But we should not forget that this year is also the 500 death anniversary of the great Mughal Emperor Akbar’s. He was truly secular in thought and deed. During his reign, a Ram Durbar coin with Sri Hanuman on it was released. Ministry of Culture is aware so also Historians. Will it not be in fitness of things to commemorate Akbar the Great, by replicating that Ram Durbar coin in 2006! Will F.M. consider?* In conclusion, I would say that this Budget is clearly not for the common people. It is not even for the people of middle strata. It does not look after the interests of the under-developed States like Orissa. Orissa needs more attention. We are told that hon. Prime Minister is visiting KBK districts to review the progress of the works for which money has been spent for the last six years. These under-developed areas of Orissa and other States of this country need more support from the Union Government. They need adequate funding, monitoring and proper implementation of schemes.
That is why I urge upon the Government that the neglect that has been propounded in this Budget should be corrected.
श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के बजट भाषण से केवल प्रथम ५ पंक्तियां पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा ‘जब मैंने संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार का पहले बजट प्रस्तुत किया था तो मैंने माननीय सदस्यों और इस देश के सभी लोगों को सम्मान और साहस के मार्ग पर हमारे साथ चलने का आहवान किया था और कार्य निष्पादन की अंतिम रिपोर्ट निकल चुकी है, इस पर प्रसन्नता व्यक्त की जा सकती है।’ वित्त मंत्री जी किस बात की प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और किस साहस और सम्मान का उल्लेख कर रहे हैं? क्या क्वात्रोची द्वारा गलत तरीकों से कमाया हुआपैसा विदेश में दिलवाने से देश का सम्मान बढ़ा है? एक माना हुआ अन्तर्राष्ट्रीय दलाल, जिसने इस देश से दलाली का पैसा कमाया, जिसका एकाउण्ट विदेशी बैंकों में फ्रीज कर दिया गया, उसको डीफ्रीज़ कराने के लिए पूरी केन्द्र सरकार ऊपर नीचे हो जाती है, सी.बी.आई. पर दबाव बनाया जाता है और जब तक उसका पैसा नहीं मिलता है, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठती है। क्या इससे देश का सम्मान बढ़ा है, क्या इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं।…( व्यवधान) बजट पर भी बोलूंगा, यह बजट भाषण से सम्बन्धित है। साहस की बात जो की है, अल्पसंख्यकों की गिनती फौज में हो, क्या यह साहस की बात है, क्या इससे देश का साहस बढ़ा है। मैं प्रणव जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने इसको गम्भीरता से नहीं लिया और ऐसा करने से मना कर दिया।
मैं अब बजट की बात करता हूं। अगर हम बजट को देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि १० प्रतिशत जी.डी.पी. की विकास दर का हमने हमारे सामने लक्ष्य रखा है और उसे हम हासिल करेंगे। हम तो आशा कर रहे थे कि वित्त मंत्री जी कहेंगे कि १० नहीं, हम १२ प्रतिशत जी.डी.पी. विकास दर का लक्ष्य सामने रखते हैं, जिससे और रोजगार बढ़ेगा। लेकिन चलने से पहले ही वित्त मंत्री जी ने दो कदम पीछे चलकर कहा कि हम तो ८ प्रतिशत लक्ष्य रख रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। ८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की बात आपने कही थी। अगर हम जी.डी.पी. ग्रोथ रेट पर चर्चा करें तो २००३-२००४ में ८.४ प्रतिशत विकास दर हमने हासिल की। २००४-२००५ में ६.९ प्रतिशत थी, जिसे रिवाइज़ करके ७.५ प्रतिशत बताया गया. अगर हम ट्रेड डैफसिट की बात करते हैं तो २००३-२००४ में १३.७ बलियन डालर ट्रेड डैफसिट था, जो बढ़कर २००४-२००५ में ३६.६ बलियन डालर पर पहुंच गया। इसमें क्या शाबाशी की बात है। अब यही ट्रेड डैफसिट २००५-२००६ में ४० बलियन डालर तक पहुंच गया है। क्या ट्रेड डैफसिट बढ़ना अच्छी बात है? अभी कॉमर्स मनिस्टर यहां नहीं है, यह तो उनकी जवाबदारी है। वे न सदन में दिखते हैं, न प्रदेश में दिखते हैं, न क्षेत्र में दिखते हैं, अधिकतर विदेश में रहते हैं और इसीलिए ट्रेड डैफसिट बढ़ता जा रहा है। आपका एक्सपोर्ट १८ प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इम्पोर्ट दोगुना बढ़ा है। एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट दोगुना बढ़ा है और आप कह सकते हैं कि हमने ऑयल इम्पोर्ट किया, इसलिए हमारा इम्पोर्ट बढ़ा। अगर ऑयल इम्पोर्ट को हम हटा भी दें, जो केवल एक तिहाई है तो दो तिहाई जो इम्पोर्ट आपका बढ़ा है, वह औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ा है और इस इम्पोर्ट के बढ़ने से हमारे देश के उद्योग चरमरा गये हैं, चरमरा रहे हैं और बन्द होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी बात आपकी बजट में नहीं है, जिसकी वजह से आप टेबल थपथपा रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं।
अगर हम बढ़ती हुई कीमतों की बात करें, ये इकोनोमिक सर्वे के आंकड़े हैं, मैं अपने आप नहीं दे रहा हूं, यह आपका प्रकाशित किया हुआ इकोनोमिक सर्वे है। आलू की ५८ प्रतिशत कीमत बढ़ी, प्याज की कीमत ४८ प्रतिशत बढ़ी, टमाटर की कीमत ८२ प्रतिशत बढ़ी, मूंग और उड़द दाल की कीमत क्रमश: २० और ३९ प्रतिशत बढ़ी। लोहे की कीमत ४७ प्रतिशत बढ़ी और पैट्रोल डीजल के दाम दो वर्ष में ६ बार बढ़ाये MɪÉä* BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ nÉàÉ 16.7 |ÉÉÊiɶÉiÉ ¤ÉfÃÉ +ÉÉè® MÉèºÉ ÉʺÉãÉähb® {É® 40 âó{ɪÉä ¤ÉfÃÉ*[i64] आप किस आम आदमी के बजट की बात कर रहे हैं? क्या आम आदमी का संबंध इन सब बातों से नहीं है? किसी भी कीमत पर इसे आम आदमी का बजट नहीं कहा जा सकता।…( व्यवधान)
एक बहुत बड़ी योजना - नेशनल रूरल एम्प्लॉयमैंट प्रोग्राम - बनाकर उसका बहुत प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उसमें आपने पिछले वर्ष ११,७०० करोड़ रुपये का एलोकेशन दिया और इस वर्ष १४,३०० करोड़ रुपये का एलोकेशन दिया। एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यह योजना २१ महीने तक नेशनल एडवाइज़री काउंसिल में पड़ी-पड़ी धूल खाती रही। २१ महीने तक इस योजना पर कोई फैसला नहीं लिया गया और २१ महीने तक देश के लोगों को इस योजना से वंचित रखा गया। क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं?…( व्यवधान) इसकी छानबीन कीजिए और अपने उत्तर में इसका स्पष्टीकरण दीजिए जिससे देश की जनता को पता चले कि यह महत्वपूर्ण योजना क्यों इतने समय तक विलंबित रखी गई।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you can reply when your turn comes.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri Lakshman Singh’s speech.
(Interruptions)* … श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : यह कोई नई योजना नहीं है। यह फूड फार वर्क और एसजीआरवाई योजना को क्लब करके बनाई गई है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you can reply when your turn comes. Let him speak.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)* … श्री लक्ष्मण सिंह : आपने इस योजना में ६०० जिले शामिल किए थे। क्या कारण है कि एलोकेशन बढ़ाने के बाद भी ६०० जिलों को घटाकर २०० जिले कर दिए गए? हम मंत्री जी के उत्तर में इसका जवाब चाहेंगे और देश की जनता इसका जवाब चाहती है।…( व्यवधान)
देश में बेरोजगारी की दर ९ प्रतिशत बढ़ी है। अभी श्री के एस राव आंध्रा प्रदेश के किसानों की बात कह रहे थे। आंध्रा प्रदेश के ८२ प्रतिशत किसान कर्ज में दबे हुए हैं, तमिलनाडु, जहां से वित्त मंत्री जी आते हैं, वहां के ६५ प्रतिशत किसान कर्ज में हैं, पंजाब के ५० प्रतिशत किसान और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग ४५ प्रतिशत किसान कर्ज में हैं। उनका काम कोआपरेटिव बैंकों से चलता है। उन्हें खाद, बीज, पम्प, पाइप आदि चाहिए। उनका रोजमर्रा का कृषि का काम कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से चलता है, लेकिन वित्त मंत्री जी ने उन्हीं कोआपरेटिव बैंकों पर इनकम टैक्स लगा दिया। आप सोचिए कि इससे किसानों की क्या हालत होगी। आपने उन पर इनकम टैक्स क्यों लगाया, क्या आवश्यकता थी? ऐसा करके आपने किसानों को मजबूर कर दिया कि वे और कर्ज में दबेंगे और बैंक चरमरा जाएंगे तथा जिस तरह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी दर भी बढ़ सकती है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri Lakshman Singh’s speech.
(Interruptions)* … * Not Recorded.
श्री लक्ष्मण सिंह : सन् २००३-०४ में १२३.३ मलियन हेक्टेयर कृषि भूमि थी, लेकिन आज वह घटकर १२०.३ मलियन हेक्टेयर रह गई है। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनके लिए आपने क्या किया। प्रति परिवार जो ३५ किलो अनाज का आवंटन मिलता था, उसे बढ़ाने की बात छोड़िए, आपने घटाकर ३० किलो कर दिया है। ( व्यवधान) इसी तरह सब्सीडाइज़्ड गेहूं और चावल पर एक रुपये प्रति किलो दाम बढ़ा दिए गए। क्यों बढ़ाए गए, इसका जवाब दीजिए।…( व्यवधान) मुझे मालूम है कौन उकसा रहा है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Now, the discussion is not ex parte. You can have your say when your turn comes. Why are you agitated?
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Lakshman Singh.
(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Lakshman Singh.
(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: You can have your say when your turn comes.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Budget discussion is a free discussion. You can reply at the time when your turn comes.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: Now, your turn will come next. You can react at that time but in parliamentary words.
* Not Recorded.
श्री लक्ष्मण सिंह : मैंने इसलिए आपको छोड़ा क्योंकि आप लोग हमारी बात नहीं सुनते। …( व्यवधान)
सभापति महोदय, इस वर्ष शेयर का टर्नओवर २० लाख करोड़ रुपये हुआ है, जबकि फ्यूचर सौदे का टर्नओवर ४० लाख करोड़ रुपये हुआ है। यह ६० लाख करोड़ रुपये का व्यापार शेयर मार्केट से हुआ है। आपने क्यों नहीं उन पर १० परसेंट टैक्स लगाया? क्या शेयर मार्केट में गरीब लोग रहते हैं? यदि आप १० परसेंट टैक्स उन पर लगायेंगे तो आपको ६० हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इस पर भी आप विचार करिये जिससे आपके बजट में कुछ पैसा आ सके।
सभापति महोदय, हम विद्युत संकट से जूझ रहे हैं। तेल के बढ़ते दामों को देखकर प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के अन्य साधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर आपने कितना ध्यान दिया है? आपके अपारम्परिक ऊर्जा मंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम एक कम्प्रीहैन्सिव रिन्युअबल एनर्जी पालिसी लायेंगे - आपकी वह पालिसी कहां है? बजट में उसका क्यों नहीं उल्लेख किया गया ? इसका क्या कारण है, यह भी हमें बताइये।
अब मै वैज्ञानिकों के बारे में बताना चाहता हूं। मुसीबत यह है कि हमारे देश में वैज्ञानिकों की कम चर्चा की जाती है। मै आपकी अनुमति से मुम्बई आईआईटी के प्रोफेसर श्री चेतन सिंह सोलंकी के बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने सौर ऊर्जा के बारे में क्या कहा है -
“According to IIT’s Professor Chetan Singh Solanki, who leads the study along with scientists in Belgium and the U.S., the cost of electricity generated using PVCs comes to the lowest possible around Rs. 15 to Rs. 17 crore per megawatt.” यह एक वैज्ञानिक कहता है कि सौर ऊर्जा को सस्ता किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आपने इस बारे में कुछ नहीं किया। आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। आप उसे करिये लेकिन सौर ऊर्जा की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। आप नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी में १०० प्रतिशत एफडीआई एलाऊ कर दें, तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप एफडीआई रिटेल सैक्टर में दे रहे हैं। आप दिल्ली में दुकानें तुड़वा रहे हैं, रिटेल सैक्टर में एफडीआई देकर आप छोटे दुकानदारों को खत्म कर देंगे। आपका उस तरफ ज्यादा ध्यान है। हमारा कहना है कि आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में १०० प्रतिशत एफडीआई कर दीजिए।
एक बहुत महत्वपूर्ण बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में ४० हजार करोड़ रुपये लघु वन उपज के माध्यम से संग्रह किये जाते हैं। यह लघु वन उपज का संग्रह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग करते हैं जिनके वोट से आप यहां बैठे हुए हैं। लघु वन उपज के ४० हजार करोड़ रुपये के संग्रह में ५० प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी होती हैं। लघु वन उपज के संग्रह में ७० से ८० प्रतिशत जो मानव दिवस हैं, वे अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के भाई-बहन करते हैं, लेकिन उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपने पिछली बार पर्यावरण एंव वन विभाग का जो बजट १२३५ करोड़ रुपये रखा था, उसे घटाकर आपने ११०० करोड़ रुपये कर दिया है। इस बार आपने पर्यावरण एंड वन विभाग का जो बजट दिया है, मुझे संदेह है कि उसे भी आप घटा देंगे।
इस समय विश्व का दो प्रतिशत वन क्षेत्र हमारा है, ग्लोबल फारेस्ट में दो प्रतिशत हमारा हिस्सा है। ग्लोबल सीन में १४ प्रतिशत हमारे मवेशी हैं और १५ प्रतिशत आबादी है। आपने शेरों की घटती हुई संख्या पर बहुत चिंता व्यक्त की है। प्रधान मंत्री जी टाइगर रिजर्व एरिया में गये थे। इसकी दुनिया भर में पब्लिसिटी हुई, प्रचार-प्रसार हुआ लेकिन जो टाइगर रिजर्व एरिया है, नैशनल पाक्र्स हैं, उन पर आप कितना खर्चा करते हैं, उसे बताते हुए मुझे शर्म आ रही है[r65] ।
इन सब के बावजूद आज आप टाइगर हैबिटेट्स के प्रिजर्वेशन के लिए केवल ७५ रूपए प्रति स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, जो शर्म की बात है। इस दिशा में आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। आज हमारे जो वन क्षेत्र हैं, जो नेशनल पाक्र्स हैं, जो बायो-डायवर्सिटी रिजव्र्स हैं, जो हमारे टाइगर हैबिटेट्स हैं, उनमें से लगभग ३०० नदियां गुजरती हैं। अगर आपने इनके कन्जर्वेशन के लिए प्रयास नहीं किए, अगर ये नदियां सूख गयीं, अगर आपके नलों में पानी नहीं आएगा तो विश्वास कीजिए कि चाहे आपका भारत निर्माण का कार्यक्रम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्यक्रम, वह सब धरे का धरा रह जाएगा।
पेयजल एवं स्वच्छता के लिए आपने ४,६८० करोड़ रूपए आबंटित किए है, जो अच्छी बात है लेकिन दूषित पेयजल को रोकने के लिए, वाटर लेबोरेटरीज के लिए, वाटर टेस्िंटग किट्स के लिए आपने केवल २१३ करोड़ रूपए दिए हैं जो कि पांच प्रतिशत से भी कम है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश के लोग दूषित पेयजल पीते रहें? आज हमारे देश में फ्लूरोसिस की बीमारी फैली हुई है क्योंकि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, पेयजल में आर्सेनिक का स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए पेयजल की जांच के लिए और अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता है।
कृषि क्षेत्र में आपने कर्ज की राशि बढ़ाने की बात कही है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए आपने क्या किया है? अभी हमारे एक साथी ने डा०स्वामीनाथन के बारे में कहा है। डा०स्वामीनाथन, जो कि हमारे देश के एक महान कृषि विशेषज्ञ रहे हैं, वे खुद कहते हैं कि :
“Agriculture has not received the attention it needs. Apart from credit, there is nothing on other fronts.” आपने कृषि ऋणों पर ७ प्रतिशत ब्याज दर किसानों के लिए फिक्स की है, वह अच्छी बात है लेकिन यह प्रावधान केवल खरीफ की फसल के लिए किया गया है, जहां तक मुझे ध्यान है, यह रबी की फसल के लिए नहीं है। इस प्रावधान को रबी की फसल के लिए भी करना आवश्यक है।
महोदय, डिफेन्स के लिए आपका बजट ८९,००० करोड़ रूपए है, जो हमारे जीडीपी के २.२५ प्रतिशत के बराबर है। यह राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में आर्टिलरी को मजबूत करने के लिए हमारे सेनाध्यक्ष बार-बार आपको लिखते रहते हैं, लेकिन आर्टिलरी को मजबूत करने के लिए, टैंकों की खरीद के लिए आपने कुछ नहीं किया। एक महत्वपूर्ण बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने बैकवर्ड स्टेट्स ग्राण्ट फण्ड के लिए ३,००० करोड़ रूपए का प्रावधान किया था, लेकिन वह पैसा रखा हुआ है। आपने एक नियम बनाया था कि जो राज्य पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष अपने फिस्कल डेफसिटी को कम करेंगे उन्हें ही इस फण्ड में से ग्राण्ट दी जाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई राज्यों ने प्रयास किए। जब जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ने इस लक्ष्य को प्राप्त करके दिखा दिया और उसके बाद वे आपके पास आए तो आपने उनको कोई राशि देने से मना कर दिया। This amounts to fiscal cheating and this fiscal cheating will not be tolerated. आपके पास इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए, आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। आपके एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उन लोगों से जाकर कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। क्या पिछड़े राज्यों के प्रति आपकी यही सहानुभूति है? क्या यही कीमत आपने उन राज्यों को दी, जिनके समर्थन से आप आज यहां बैठे हुए हैं? यह अफसोस की बात है।
अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि अब कांग्रेस पार्टी एक पार्टी न होकर, एक कंपनी बन गयी है। …( व्यवधान) यह बात वोल्कर कमेटी रिपोर्ट में कही गयी है और आपने इसे माना है। पार्टी तो आप उसी दिन से बन्द हो गए हैं जिस दिन से महात्मा गांधी की समाधि पर अमेरिकन कुत्ता खड़ा होकर चाट रहा था।
SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Those who killed Mahatma Gandhi are with you.… (Interruptions)
श्री लक्ष्मण सिंह : कांग्रेस का एक भी वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर सका। धन्य्ा[R66] वाद।
श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैंने आज सामने के जो वक्ता हैं, उनका भाषण ध्यानपूर्वक सुना। मुझे यही बताया गया था कि आज बजट पर चर्चा होगी, लेकिन खासकर बीजेपी के मेम्बरान ने जो वक्तव्य दिए हैं, आदरणीय सुमित्रा जी, जो अब आसन पर विराजमान होने जा रही हैं, थोड़ा आदरपूर्वक उनके बारे में कहना चाहूंगा और दूसरे वक्ता आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी थे, 17.51 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) उनके द्वारा अपने भाषणों में कहीं न कहीं की गई राजनीतिक टिप्पणियों से ये अपने को रोक नहीं पाए। ये दोनों मेरे से बड़े और सीनियर सदस्य हैं इसलिए मैं इनका आदर करता हूं, लेकिन उस राजनीतिक पहल पर थोड़ी बात करने का मौका मुझे भी मिला है और मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं एक ही बात से शुरू करूंगा, भले ही यह बजट से सम्बन्धित न हो कि आज से ३०-४० साल पहले, सभापति महोदया, मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने हिन्दी लाओ का बहुत बड़ा नारा इस देश को दिया था। इनका यह कहना था कि हिन्दुस्तान के गर्व का सबूत हिन्दी भाषा है।
प्रो. रासा सिंह रावत (जयपुर) : भाषा का इस बजट से क्या मतलब है?
श्री संदीप दीक्षित :आप पहले सुन तो लें। आपने भी बहुत सी बातें ऐसी कहीं, जिनका बजट से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आपने जो कहा, उसे मैं फालो कर रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने अपने सात साल के राज में देश को " इंडिया शाइनिंग" का स्लोगन दिया। उसमें हिन्दी शब्द भी आप ढूंढ़ नहीं पाए, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम कम से कम " भारत निर्माण" हिन्दी से ढूंढ़ कर तो लाए, अंग्रेजी से नहीं लाए।…( व्यवधान) यह सिर्फ मैं बात शुरू करना चाहता हूं। आप इतना बता दें कि इंडिया शाइनिंग की जगह कोई शब्द, हिन्दी में नहीं, तो कम से कम तमिल में या तेलुगू में ही ढूंढ़ लाते। आपको तो शायद यह भी पता नहीं होगा कि तमिल या तेलुगू हिन्दुस्तान की कभी भाषा भी रही हैं या नहीं। आप किसी भी भाषा में यह शब्द ढूंढ़ कर लाते, तो मैं अपने आपको गर्वान्वित महसूस करता।…( व्यवधान) मैं एक छोटी सी बात कहने जा रहा था।
सभापति महोदया :मेरा यह कहना है कि आपस में बात न करें।
श्री संदीप दीक्षित :मैं तो इतना ही कहना चाहता था कि अगर राजनीति ही करनी थी, तो इस तरह से करते।
मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस बजट का समर्थन करने का मौका मिला है। बजट का समर्थन करने का एक कारण यह भी है कि यह बजट बहुत वर्षों के बाद इस तरह से दिल की तरह धड़क रहा है, जिस तरह से हम लोग हिन्दुस्तान के ग्रामीण अंचलों में काम कर चुके हैं, जिन्होंने ग्रामीण अंचलों की स्थिति देखी है, उनको लगता है कि यह बजट उस ग्रामीण अंचल की आवश्यकताओं के साथ धड़कता है।
इस बजट में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं - पहली यह कि अगर आप बात करते हैं विकास की, तो विकास में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है विकास दर का, जिसे ग्रोथ रेट भी कहते हैं। आदरणीय लक्ष्मण सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने १० प्रतिशत विकास दर का आहवान किया है। यह आहवान आज किया गया है और यूपीए सरकार उसे आगे लेकर बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में, तीन साल ही नहीं, हिन्दुस्तान की जनता हमें आशीर्वाद देती रहेगी, तो हम दस वर्ष भी जरूर रहेंगे और इस विकास दर को प्राप्त कर लेंगे। इस ८.१ प्रतिशत की विकास दर के पीछे एक अभूतपूर्व चीज देखी गई है। हम लोगों ने यह विकास दर प्राप्त की है और इसके बावजूद प्राप्त की है, जब देश में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि हमारे समाजवादी मित्र हैं, लैफ्ट फ्रंट के मित्र हैं, इन सबके साथ आने के कारण, एक मिलीजुली खिचड़ी सरकार यहां है - इसलिए न तो नीति को कोई दिशा मिलेगी और न हम लैफ्ट विंग रह पाएंगे न ही राइट विंग हो पाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसा दिशा निर्देश बार-बार यह जनता हमें दें, जिससे हम उनके भी साथ रहें, इनके भी साथ रहें और हमारा भी साथ रहे। इस तरह से हम आठ प्रतिशत की विकास दर बार-दर-बार और वर्ष-दर-वर्ष देश को दे सकें।
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि सरकार का दायित्व होता है पैसा खर्च करने का, वहां जहां आवश्यकता हो, लेकिन पैसा तब आप खर्च कर सकते हैं, जब पैसा आपके पास आए। बिना पैसा आए भले ही ३० करोड़ रुपए हों या ३००० करोड़ रुपए हों, खर्च नहीं कर पाएंगे। हमारे वित्त मंत्री जी ने, उनके विभाग ने और यूपीए सरकार ने देश में एक रिकार्ड कायम किया है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। सन् २००३-२००४ का पूर्ण वर्ष एनडीए सरकार का था। उस समय २,६३,८१३ करोड़ रुपए जमा किए थे, टोटल रेवेन्यू रिसीट था। उसे बढ़ाकर २००५-२००६ में हमारी सरकार ने ३,७०,००० करोड़ रुपए किया है, बिना इंफ्लेशन के, जिसकी बात आप बार-बार करते थे, जब भी हम कोई टैक्स लगाते lÉä[R67] ।
एक लाख दस हजार करोड़ रुपये की वृद्धि केवल दो साल में प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। एक लाख दस हजार करोड़ रुपये आने के बाद, हम लोग अपना सेंट्रल आउट-ले-प्लान शायद एक लाख पांच हजार या एक लाख दस हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर, १ लाख ७२ हजार करोड़ रुपये कर सके हैं। आज विपक्ष की सरकार भी कई राज्यों में है। उन राज्यों में जब इनकी सरकारें थीं तो एक लाख ८२ हजार करोड़ रुपये वर्ष २००३-२००४ में सभी राज्य सरकारों को दिया था, लेकिन हमने २ लाख ५३ हजार करोड़ रुपये उन राज्य सरकारों को दिये और दो लाख ८२ हजार करोड़ रुपये का टार्गेट इस वर्ष का रखा है। यह होती है सरकार और जिस सरकार में हिम्मत होती है वह अपने ही नागरिकों के पास जाकर पैसा मांगती है और यह कॉन्फिडेंस होता है नागरिकों का सरकार पर कि जब उनकी अपनी सरकार उनसे मांगती है तो वह उस सरकार की झोली भर देते हैं।. हमारी सरकार ने यह कॉन्फिडेंस दिखाया है। केवल यही नहीं है कि दो लाख तीन हजार करोड़ रुपये या पांच हजार करोड़ रुपये खर्च करके फिर उसे बांटते फिरें, जिस तरीके से हमारी रैवेन्यू कलैक्शन्स हुई हैं वह हमारी सरकार के विश्वास को दिखाता है और यह दिखाता है कि हम जानते हैं कि कहां से जनता से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उन वोटरों का हमारी सरकार पर कॉन्फिडेंस है कि जब भी माननीय वित्त मंत्री जी ने आवाहन किया, जब भी हमारे यूपीए के नेतृत्व ने आवाहन किया तो इस देश की जनता ने बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद दिया और ३ लाख ७० हजार करोड़ रुपये इस देश की पूंजी में दिए हैं। यह इस देश की निशानी है, जिसका नेतृत्व माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार कर रही है और माननीय सोनिया जी के निर्देश में कर रही है।
यहां एक बात कही गयी थी कि इस देश की वित्तीय हालत क्या है? हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले कई सालों की गड़बड़ियों को जानते हुए कि उन्हें बहुत सा पूंजी-निवेश उन क्षेत्रों में करना पड़ेगा जहां अभी तक नहीं किया है, उन्होंने कहा कि फिस्कल रिस्पोन्सिबलिटी एक्ट को मैं एक पॉज बटन दबाता हूं। लेकिन उसी स्पीच में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम पैसा इकट्ठा कर पाए, जिस तरीके से हम फिस्कल डैफसिट कम कर पाए, जिस तरीके से हमारी सरकारों ने अपनी गुणवत्ता काम में बढ़ाई है, उससे एफआरबीएम एक्ट की जो कमिटमेंट थी वह स्वत: ही पूरी हो गयी। महोदया, यह रिमार्केबल बात है कि हर काम करते हुए, हर उस क्षेत्र में, जहां आवश्यकता है, पैसा डालते हुए, आज हम लोग अपना फिस्कल डैफसिट को जीडीपी का ३.८ प्रतिशत और रैवेन्यू डैफसिट २.१ प्रतिशत कर पाए हैं, इस सबके बावजूद कि जहां भी हम पैसा देना चाहते थे वहां हमने पैसा दिया है।
हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों ने भारत निर्माण की बात की है। भारत निर्माण हेतु केवल १८,६९६ करोड़ रुपया आबंटित किया गया है, यह एडिशनैलिटी है। इस १८,६९६ करोड़ रुपये में पिछले साल की बनिस्पत ५४ प्रतिशत की वृद्धि है। यह वृद्धि इस बात को मद्देनजर रखकर रखनी पड़ती है कि राज्य सरकारों को यह कार्यक्रम क्रियान्वित करने पड़ते हैं और उनकी एक एबजोर्टिव कैपेसिटी होती है। नहीं तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें राज्य सरकारें पैसे को नहीं चला पाती हैं।
आदरणीय लक्ष्मण जी ने पूछा कि ६०० जिले क्यों नहीं लिए गए, केवल २०० ही जिले क्यों? पहली बार जब हमारी स्टेंडिंग कमेटी में इस विषय पर चर्चा हुई थी तो यही बात सामने आयी थी कि पहली बार नेशनल रुरल एम्प्लाएमेंट गारंटी स्कीम एक क्रांतिकारी कदम है - क्रांतिकारी यूं है कि इसमें सरकार की दी हुई कोई चीज नहीं होगी, आज के बाद सरकार नहीं कहेगी कि आप इस कार्यक्रम को करें, आज के बाद सरकार किसी अधिकारी को नहीं कहेगी कि तुम्हारा यह टार्गेट है बल्कि सरकार विनम्रता से अपने सिटीजन से कहेगी कि आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके यहां क्या काम करुं और यह जनता जनोन्मुखी होकर, प्रजातंत्र के लिए अपने गांव-गांव में निर्देश करेगी कि मुझे काम दो, तो ऐसी सरकार उस काम को पूरा करेगी। इसलिए हम चाहते थे कि पहले उन २०० जिलों में इस काम को चलाकर देख लें, बजाए इसके कि उस हक को जल्दबाजी में पूरे देश में फैला दें और कहीं कमियां न रह जाएं। स्टेंडिंग कमेटी की भी यह डिमांड थी, सारे विशेषज्ञों की भी यह डिमांड थी और बहुत से मित्रों की भी डिमांड थी। इसलिए नेशनल रुरल एम्प्लाएमेंट गारंटी एक्ट को इस रुप में रखा गया कि धीरे-धीरे उसे बढ़ाया जाए। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि केवल १४ हजार करोड़ रुपये या १४ हजार ३ सौ करोड़ रुपये कम हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन माननीय वित्त मंत्री जी की स्पीच में है जिसमें कहा है कि १४ हजार ३ सौ करोड़ रुपये तो हमने दिया है और if necessary, whatever additional amount is required will be provided. सभापति महोदया, यह बात माननी पड़ेगी कि यह एक गारंटी है, यह एक अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के तहत अगर २० या ४० हजार करोड़ रुपये भी खर्च करना पड़े तो यह सरकार ही नहीं, आने वाली हर सरकार अब बाध्य होगी कि वह पैसा, जैसे भी हो, इस देश की गरीब जनता के लिए मुहैया करवाए और खर्च करे। अगर हमको जरुरत पड़ेगी कि २० हजार करोड़ रुपये खर्च करना है, तो वह हम खर्च करेंगे और अगर जरुरत पड़ी १० हजार करोड़ रुपये की तो वह खर्च किया जाएगा[r68] ।
18.00 hrs. मैं अपने तमाम मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि जब रूरल गारंटी एक्ट के बारे में सोचें, तो इसे इस तरह से सोचें कि यह दूसरी स्कीमों की तरह नहीं है, जो टार्गेट बेस्ड होती हैं। इसमें पर्याप्त धन दिया जाता है। हमारी यूपीए की सरकार और इसके हर घटक दल को यह विश्वास था कि इतना महत्वपूर्ण अधिकार जब हम अपनी जनता को देंगे, तो हमारे दिल में, जिगर में, हमारी मेहनत में इतनी क्षमता है कि हम अधिकार देने के काम को पूर्ण कर सकें। अधिकार देना कोई आसान बात नहीं है। अधिकार देने के लिए दिल होना चाहिए। वह दिल आज यूपीए की सरकार ने इस देश को दिखाया है कि हम वह अधिकार वह दिल दिखा सकते हैं।
MADAM CHAIRMAN: Shri Sandeep Dikshit, please wait for one minute. Now, it is six o’ clock. I want to know whether we can extend the time of the House or not.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Please extend the time of the House by one hour, up to 7 p.m. … (Interruptions)
SHRI SANTOSH GANGWAR (BAREILLY): What about ‘Zero Hour’? … (Interruptions)
SHRI BIJOY HANDIQUE: There will be ‘Zero Hour’. … (Interruptions)
सभापति महोदया : हम पहले एक घंटे के लिए सेशन को बढ़ाते हैं और उसके बाद जीरो ऑवर ले लेंगे।
...( व्यवधान)
श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : अगर आप एक घंटे बढ़ायेंगे, तो यह कल भी खत्म नहीं होगा। …( व्यवधान)
सभापति महोदया : मिस्टर हांडिक, पहले जीरो ऑवर लेते हैं, फिर बाद में इसको लेते हैं।
...( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: Let Shri Sandeep Dikshit complete his speech. Then, we will have ‘Zero Hour’.
… (Interruptions)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री पवन कुमार बंसल ) : जीरो ऑवर के बाद इसे नहीं चलाना चाहिए। …( व्यवधान) हाउस के बाद जीरो ऑवर चलाना चाहिए।
सभापति महोदया : पहला निर्णय यह है कि हम एक घंटे के लिए हाउस बढ़ा देते हैं। संदीप जी अपना भाषण कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जीरो ऑवर लेंगे।
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : क्या यह सही है कि जितनी भी योजनाएं चल रही थी, उन सभी को मिलाकर एक योजना बना दी गयी है? …( व्यवधान)
SHRI BIJOY HANDIQUE: Madam Chairman, let the discussion on the General Budget go up to 7 p.m. After that, we shall take up ‘Zero Hour’. … (Interruptions)
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: That is fair. … (Interruptions) उसके बाद फिर जीरो ऑवर लेते हैं। …( व्यवधान)
सभापति महोदया : सभी लोगों को एक साथ बोलने की आवश्यकता नहीं है।
...( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: Let Shri Sandeep Dikshit complete his speech and then there will be ‘Zero Hour’. After that, if Members agree, then we can continue the discussion on the General Budget. We are extending the time of the House by one hour.
… (Interruptions)
SHRI BIJOY HANDIQUE: This discussion continues for three days. Today is the first day of the Discussion. It will go on for two more days. Then, there will be reply. … (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Then we will agree. I was under the wrong impression that it would be over by tomorrow. If it is for three days, then it is all right. … (Interruptions)
सभापति महोदया : इस प्रकार से आपस में चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक घंटे के लिए हाउस को बढ़ाया जाता है, उसमें क्या होता है, इसे देख लेते हैं।
Now Shri Sandeep Dikshit, you can continue your speech.
श्री सन्दीप दीक्षित : आपने मुझे पुन: बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। [c69] इसके पहले जो आंकड़े सवेरे श्री रूपचन्द पाल जी ने दिए, मैं उन्हें दोहराना चाहूंगा। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सातवां सर्वे जो जनवरी और जून के बीच समाप्त हुआ जिस के नतीजे अभी निकले हैं, मैं उसे बताना चाहूंगा। यह तरीका बेरोजगारी को आंकने का होता है। १९९३-९४ में केवल ५.६ परसैंट आदमी बेरोजगार पाए गए थे जो बढ़ कर ९ परसैंट हो गए जबकि १९९३-९४ में केवल ६ परसैंट महिलाएं बेरोजगार थी। वे बढ़ कर रूरल एरियाज में ८ परसैंट पायी गई। इसी तरह की बढ़ोत्तरी करीबन ३-४-५ परसैंट अरबन एरियाज में देखी गई हैं। अगर किसी को २००४ के चुनावों के रिजल्ट की सहीं में चाबी देखनी है तो आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि एनडीए की सरकार के उन ५-७ सालों में बेरोजगारी बढ़ कर ९-१० परसैंट हो गई। हमें यहां लाने का यही प्रमुख कारण है और यह उसी को साफ दर्शाता है। इसी को केन्द्रित रखते हुए वित्त मंत्री जी ने, यूपीए सरकार ने जो विशेष चीजों पर ध्यान दिया है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा।
सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया गया है। उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। कहा गया कि पहली हरित क्रांति के बाद दूसरी हरित क्रांति की बात क्यों नहीं कही जाती है। तकनीक की बात क्यों नहीं की जाती है। मैं इसमें एक बात की तरफ वित्त मंत्री जी का जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हर तरह की टैक्नॉलोजी की बात कही गई है। रेन फैड फार्मिग वाले जो इलाके हैं, वे ऐसे क्षेत्र थे, १९६०-७० के दशक में हरित क्रांति की गई थी। जिन क्षेत्रों को सम्पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया था, किसी भी सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। आज भी उन रेन फैड इलाकों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कह सकते हैं या उसे रेन फैड एग्रीकल्चर कह सकते हैं। इसी से प्रोत्साहित होकर आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पुन: कई वर्षों के बाद सिंचाई पर राष्ट्रीय स्तर से जोर देने की बात कही है। १९६०-७० में मैं छोटा था। मैं पढ़ने के आधार पर अपनी बात कह सकता हूं। मैं पढ़ता था कि देश में बहुत से सिंचाई के बारे में क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे और बड़ी-बड़ी परियोजनाएं शुरू का गई थीं। १९७० के दशक में यह चलता रहा लेकिन उसके बाद सिंचाई कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉयरिटी के रूप में गायब हो गई। मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकवाद देता हूं। उन्होंने पुन: सिंचाई की तरफ ध्यान दिया। मुझे थोड़ा बहुत ग्रामीण अंचलों में काम करने का अनुभव है। मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि देश के बड़े महान नेता ने कई वर्ष पहले आहवान किया था" तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा" इस बात को गरीब किसानों की तरफ लेकर जाएं। एक गरीब किसान यही कहता है कि तुम मुझे पानी दो, बाकी सब तुम्हें दूंगा। आप गरीब आदमी को पानी दे दें तो सीमांत और छोटे किसान को फर्टिलाइजर, सबसिडी और किसी और चीज की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह अपनी मार्किट ढूंढ़ने में सक्षम है। उसे पानी नहीं मिलता है तो वह कहीं भी अपने आप को सक्षम नहीं पाता है। इसी चक्कर में यूपीए सरकार ने सिंचाई को प्रथम प्राथमिकता दी है। …( व्यवधान) उस राशि को बढ़ाया गया है। सिंचाई में एक करोड़ हैक्टेयर लाने की बात कही गई है जो सराहनीय है। बहुत दिनों के बाद भारत सरकार ने उसे प्रोत्साहन दिया है। जिस तरह सिंचाई और कृषि मंत्री इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, वह टारगेट जरूर एचिव होगा।
मैं आश्चर्यचकित हूं, जब कुछ मैम्बरों ने कहा कि क्रैडिट से ऋण का बोझा बढ़ जाता है। वह तब बढ़ता है जब रेट सही नहीं मिलता है या ऐसी दरों पर मिलता है जब किसान उस बोझे को ढ़ो नहीं पाता है। बिना क्रैडिट के सीमान्त और छोटा किसान खेती कर नहीं पाएगा। वह आज जिस वातावरण में रहता है, थोड़े बहुत उन्नत बीज लेने होते हैं, मुट्ठी भर खाद लेनी होती है, खेतिहर मजदूर को थोड़ी बहुत मजदूरी देनी पड़ती है तो उसे कहीं न कहीं से वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। आज उस किसान के पास घर में पैसा नहीं है जिससे वह खेती कर स्ाके[R70] ।
इसके तहत अभूतपूर्व जो फार्म क्रेडिट इन्क्रीज हुआ है, मेरे ख्याल से इसे यू.पी.ए. सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। वर्ष २००४-०५ में एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपए ऋण के रूप में बांटे गए थे, जो वर्तमान वर्ष खत्म हो रहा है इसमें यह एक लाख इक्यासी हजार पांच सौ करोड़ रुपए हुआ है और आने वाले वर्ष में एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ होने की संभावना है। यही नहीं जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि पिछले वर्ष साठ लाख नए किसान इस ऋण के साथ जोड़े गए थे और इस साल पचास लाख नए किसान इससे जोड़े गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चाहे और सारी स्कीमें कम कर दें लेकिन सिचांई और कृषि की परियोजनाओं को और बढ़ाएं। कुछ सदस्यों ने सात प्रतिशत पर अपनी प्रतक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि सात से कम कर दें। मैं यहां अपने मित्रों से थोड़ा भिन्न मत रखता हूं कि किसान को सात या आठ प्रतिशत में इतनी रुचि नहीं है, वह सात प्रतिशत भी दे सकता है और आठ प्रतिशत भी दे सकता है, लेकिन ऋण उसे उस समय मिले जब उसे इसकी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में मिले जितनी उसे आवश्यकता हो और सही समय पर मिले। अगर उसे ऋण सही समय पर और सही मात्रा में नहीं मिलता है तब वह उसका कुछ नहीं कर पाता है चाहे आप उसे आठ प्रतिशत पर दें या बीस प्रतिशत पर दें, उसके लिए वह नकारा हो जाता है।
18.12 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) अब समय कम है इसलिए जल्दी खत्म करूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच का अंत करते पूरे सदन से आग्रह किया था कि सब्सिडी के मामले में कहीं न कहीं एकमत होने की आवश्यकता है। आज चाहे पेट्रोलियम पर सब्सिडी हो, खाद्य पर सब्सिडी हो, फर्टीलाइजर्स पर सब्सिडी हो, हम कहीं न कहीं बहुत ज्यादा पैसा इन पर खर्च कर रहे हैं। एक स्तर ऐसा है जिस पर हम सब्सिडी कम नहीं कर सकते लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति और मेरे मित्र जो अगल बगल में बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमें भी लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस पर उतनी सब्सिडी मिले जितनी उन्हें मिल रही है जो झुग्गी झोपड़ी या स्लम में रहते हैं, या गावं में रहते हैं, यह गलत बात है। मैं जरूर वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि सैलेक्टिड स्लैब बेसिस पर सब्सिडी कम कर सकते हैं तो जरूर कम करें। इसके साथ यह भी आग्रह करूंगा कि इन सब्सिडीज़ में जितना भी पैसा कम हो उसे सीधे कृषि और सिंचाई से जोड़ें। अगर आज ऑयल पूल डेफसिट में तीस हजार करोड़ खर्च होता है तो तीस हजार करोड़ को पन्द्रह हजार करोड़ करें और यह आश्वासन दें कि वह पन्द्रह हजार करोड़ सीधे किसी न किसी सिंचाई परियोजना में जाएगा, तब देखिएगा हर जगह से उठकर इस देश का सांसद इसका समर्थन करेगा।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will again continue discussion on the Budget[p71] .
मुझसे लेडी मैम्बर ने रिक्वैस्ट की है कि वह कल और परसों नहीं होंगी इसलिए आज वह बजट पर अपने विचार रखना चाहती हैं। The time of the House is already extended up to 7 o’clock. So, I would like to give her a special favour. Now, Shrimati Preneet Kaurji.
SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Hon’ble Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the General Budget, 2006-2007. In this Budget speech, the Finance Minister informed us that the country had achieved the target of high growth rate as envisaged in the Common Minimum Programme. I congratulate the Finance Minister for this achievement. He has also outlined various facilities for agriculture sector and farmers as per the Common Minimum Programme. Irrigation facilities, credit facilities, promotion to diversification of irrigation and crops and creation of markets are some of the salient features of the Budget.
I would like to dwell in brief upon other issues too. Assured irrigation is the lifeline of farmers and I thank the Government for the attention it has given to this vital area. Diversification of irrigation system is the need of the hour. Drip-irrigation will result in saving of water. Although, it is costly, we must help farmers get adequate water for irrigation. An Hon’ble Member has highlighted this point effectively as there may come a time when water will not be available at any cost.
* English Translation of the speech originally delivered in Punjabi.
Now, I come to ‘Bharat Nirman’. It is a good programme. However, it is not suited to Punjab. As far as link roads and irrigation canals are concerned, Punjab is already an advanced State in these matters. However, we need money for their upkeep and maintenance. So, I appeal to the Government to provide monetary assistance to Punjab.
Sir, during the winter season, there was no rainfall in Punjab. The wheat crop has been damaged due to this drought in Punjab. I hope, the Government will come to the rescue of the affected farmers and provide adequate compensation to them.
I thank the Minister for conceding to our demand regarding financial assistance to Punjab Agriculture University. 100 crore rupees have been given by the Centre and it will certainly help Punjab Agriculture University. It will also help us in acquiring technology for the diversification programme.
Like water, land too is an asset. However, in Punjab, land is being divided and Sub-divided into small holdings. A working group set up by the Hon’ble Prime Minister has recommended that a bio-technology institute should be established in Punjab. It will give a fillip to agro based bio-technological needs of the State. I hope, this institute will be set up soon. It will help us usher in the Second Green Revolution in Punjab.
Deputy Speaker, Sir, it is my firm belief that the farmers of Punjab will be foremost in their contribution to the second green revolution. About two lakh hectares of land is under contract farming in Punjab. It is 5% of our total land under agriculture.
I thank the Hon’ble Minister for providing credit-related facilities to the farmers. The rate of interest on short-term credit has been brought down to 7%. But, more needs to be done for the farmers as they provide foodgrains to the entire country. However, the Finance Minister should ask NABARD to increase the credit limits of Punjab Co-operative Bank without putting a cut for large ‘own funds’ with them.
The UPA Government is kind and compassionate. Its programmes and policies are pro-people. I will not dwell at length on these as there is dearth of time. I will raise five demands for Punjab. A sum of rupees 760 crores should be provided for improving rural infrastructure. An amount of Rs.630 crores should be given for improving urban infrastructure. For the improvement of roads, 340 crores should be provided. 100 crores should be earmarked for power sector in Punjab and 110 crores should be given for improving the education related infrastructure in Punjab. Thus, an amount of 1940 crores is needed for Punjab.
I thank the Hon’ble Minister for highlighting gender-sensitives and providing money for programmes related to women. This will go a long way in improving the condition of women in our country. 1000 new schools will be opened for the girls belonging to SC, ST, Backward and minority communities by 2007. I am grateful to the Hon’ble Minister for this commendable step.
India has become a popular tourist destination in the world. Punjab has the potential to become a tourist hub. The third generation of Punjabis are settled in various foreign countries. NRIs tend to return to their roots and this in itself can be a boost to Punjab as a tourist destination. But, we need financial assistance to improve our tourism related infrastructure.
I thank the Government for the proposal to build the Delhi-Chandigarh Express Highway. However, it should be extended to Wagah Border near Amritsar as it would go a long way in improving Indo-Pak relations. Punjab can play a vital role in further cementing Indo-Pak trade and economic ties.
We are grateful to our armed forces as they have always looked after our security concerns. I thank the Government for granting pension to retired PBOR personnel. Under the general Pension Scheme it has been raised to Rs.200/-. However, people in Punjab do not fall under the income norm required for availing this benefit. We too have widows, handicapped and poor people in Punjab. They too should be included in this scheme so that they can avail the pension of Rs.200/-. The Punjab Government can also provide a matching amount of Rs.200/- to them.
Under the Rural Employment Guarantee Scheme in Punjab, Hoshiarpur district has been selected. But, five more districts should also be brought under its purview.
As a country progresses so do the dreams of people. More and more people want to be owners of a car. I thank the Hon’ble Minister for the facilities given on the purchase of small cars. However, there should be a rethink on the conditions laid down.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the House was extended up to 7.00 p.m. Shall we continue the discussion or adjourn the House?
SHRIMATI PRENEET KAUR: I am concluding, Sir. I will take one more minute only.
SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, let her conclude her speech.
MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.
SHRIMATI PRENEET KAUR : The Finance Minister had set up a committee which recommended that the remaining amount of Rs.3772 crore be waived off as far as Punjab is concerned. I would like to clarify to this House that this was not a loan to Punjab. It was actually a security related expenditure that was incurred during the time of terrorism. So, by waiving this amount, we will fulfil a debt that is owed to the people of Punjab.
Lastly, I would like to reiterate the request to help Punjab in its growth in the 21st century. At the moment, people are feeling very constricted because the last Government gave certain concessions to our neighbouring States of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. The situation today is that no industry big or small is coming to Punjab. Therefore, we cannot get our youths any jobs. This is very sad because these are youths of parents who have given their sweat and blood for the country – be it in the freedom struggle, be it on the borders during war time or be it for the green revolution.
Now, we are standing on the edge of a second green revolution. At this stage, I would certainly like to end my speech by saying ‘Jai Jawan Jai Kisan’ and I hope that all the “castles in the air” would become realities.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I would also like to make a request that our industries are shifting from Punjab. So, we want that you should help Punjab.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Sir, I would convey your request to the hon. Finance Minister.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House stands adjourned to meet tomorrow, the 8th March, 2006 at 1100 hours.
19.04 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r72] Wednesday, March 8, 2006/Phalguna 17, 1927 (Saka).
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Special Mentions. First of all, I would call Shri Ganesh Prasad Singh.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.
… (Interruptions)