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Lok Sabha Debates

Discussion On Price Rise. on 28 July, 2016

Sixteenth Loksabha an> title: Discussion on Price rise.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up discussion on price rise – Shri Karunakaran.

 

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to participate in the discussion on the price rise under Rule 193.  

          Sir, as far as price rise is concerned, it is a question of life and death for the common people of India.

At the very outset I would like to say that the discussion should not be meaningless and taken as a joke. Last time I initiated the discussion on price rise. But the Government did not give any reply to that discussion. Government should be serious about the fact that when the Members from the Opposition Benches raise an important issue like price rise, it has a responsibility to give reply to the discussion. I wish that at the end of this discussion, there is a reply from the side of the Government. The hon. Minister of Finance is here.

          Sir, in the NDA election campaign the issue of price rise was one of their major slogans. They promised to the nation that if they are voted to power they would control price rise and ensure supply of essential commodities to the common people at the minimum price. The experience of the common people today is entirely different. There has been no relief to the common people. The prices have gone up and the Government has failed to control prices of any essential commodity. For the last two years, the prices of almost all the essential commodities have gone up. This has adversely affected the lives of the common people.

The prices of pulses have risen in the last two years. Pulses are considered to be the diet of the common man which has 30 per cent protein content. It is considered a cheap food for the common people. For the last two years we have seen that the prices of pulses have gone up. Pulses, let alone becoming cheap, have become a luxury for the common people. It is not possible for the common people to buy pulses. So, the policy of the Government in this regard is very different and is difficult to understand. It is a fact that the production of pulses in India has come down. But there is no supportive policy of the Government to increase the production of pulses by giving incentive to farmers. The prices of onion has risen nearly 300 per cent or more in the last month in Delhi. The main reason for this is inefficient Government policy which could not assess the demand and supply situation. The major reason for this is that there is no control over the last leg of the supply chain. The retailers are having a profit of more than 50 per cent. They are speculating on the shortage of goods and commodities and hoarding them and the prices are going up due to black marketing and hoarding.

          Sir, we have sufficient legal provisions in this regard, that is the Essential Commodities Act, 1955. When we look at the figures of 2014, 2015 and 2016, we find that Government conducted 1,34,438 raids, but only 38 persons have been so far prosecuted. That is true in case of 2014 and 2016. Government may say that the provisions of the Essential Commodities Act have to be implemented by the State Governments, but at the same time, either it is the State or the Centre, in many of the States there is no information whether they have conducted any raids or not. So, the Government has to take stringent steps to control black marketing and hoarding.

          There is another factor which is even more alarming and that is the increasing prices of petrol and diesel. At the time of the UPA Government, when the prices of petrol and diesel were raised, they argued that the prices of international crude prices were increasing. But now the price of crude oil in the international market has come down. Earlier it was 146 dollars per barrel and it came down to the lowest level of 28 dollars per barrel and now it is around 42 or 44 dollars per barrel. In such a situation, what is the justification on the part of the Government not to pass on this benefit of reduction in international crude prices to the common people? The Government has failed to pass on the benefits of this reduction in the prices of international crude prices to the common people. When there is low price of crude oil in the international market, the Government is not in a position to pass on this benefit to the common people.

In the period of Modi Government of two years, there are nine hikes in the prices of diesel and six hikes in the prices of petrol.  The continuous increase of excise duty is a big burden on the people.  On the other hand, it gives one lakh crores of rupees as income to the Government and more profits to the oil companies.  When the agrarian distress is deepening, this huge hike is bound to make the situation more worse. When major parts of the country are sometimes in the impact of drought or lack of drinking water, this issue becomes more serious.

          The Government has failed to take any strong action on this issue.  When petroleum products were deregulated, the country was told by the then Government that taxes would be reduced to zero.  Now while the oil companies pay Rs. 25.31 per litre, the common man has to pay Rs. 65.60.  How is it possible?  The Government has come up with a number of taxes into which I will go later.

          The prices of almost all the essential commodities are rising due to the rise of prices of petrol and diesel.

          Sir, I would like to give you some examples.  Take the example of gram dal.  The rise is 11.65 per cent. It was 46.19 in 2014 and now, it is 92.68.  It means there is an increase of 100 per cent.  In the case of tur or arhar, it was 70.57 and now it is 141.32.  This also shows an increase of 100 per cent.  It is true in the case or urad dal. There is an increase of 99.34 per cent.  Moong dal increase is 12.48 per cent. Masoor dal increase is 29.04 per cent.

          Sir, food inflation has reached eight per cent.  Media reports say that food in India is on fire.  It shows the seriousness of the issue.  The prices of potatoes have gone up by 65 per cent.  The prices of pulses have gone up by 25 per cent.  Prices of vegetables have gone up by 17 per cent. This is a big burden that has been imposed on our people today by the Government.  How has the Government mobilised so much revenue through the various taxes?  This is really not known to the common man.  Even we are not fully aware of it. 

          For example, service tax has been increased from 12.35 per cent to 14 per cent.  Swachch Bharat cess is 0.5 per cent.  Krishi Kalyan cess is 0.5 per cent.  Infrastructure cess is increased by 20 per cent.   As higher education cess in 2015, they got Rs. 64,000 crores and not one rupee has been spent.

          All these additional cesses comes as extra burden on the people and at the same time, all these revenues in the form of cesses come to the Central Government and not the State Government.   There is no share also to the State Government, especially in the case of cesses.   When you impose more and more burden on the common people, it is interesting to note that the corporate tax has been reduced from 30 per cent to 25 per cent.  As far as the rich people are concerned,  they are getting the benefits.

          The Government says that they have given 1.5 lakh jobs for the youth.  I would like to know from the Government as to what is the total number of youths who have joined the market.  It is 1.3 crores as against 1.5 lakh jobs. It is only one per cent of the total. So, though you have accumulated money, you are not spending it even for the employment of the youth.

          When inflation goes up, what really happens to the common man?  Inflation means income is redistributed from the consumer to the producers. The consumers pay  more and the producer should earn more.  This is really the redistribution of income according to the economic theory.      Such a re-distribution is happening in our country when the economic inequalities are widening. It means that rich becomes more rich and poor becomes more poor. You can say that the GDP is high in India. How is the GDP better? You see that 100 US $ billionaires. It is in their presence that our GDP is high. When we say that 100 persons are there, their assets value comes to one-third or one-half of the total GDP. So, if the number of persons increases from 100 to 150, no doubt the GDP will be higher. But at the same time you have to see what is the position of the common people on the other side.

          In the Census Report of 2011, it is said that 90 per cent of the people earn Rs. 10,000 per annum. So, 90 per cent of the people in India get less than Rs. 10,000. These 100 persons get one-third of the total GDP. So, you can say that India is shining.

          See how price rise affects various sections of the country. We can also analyse it in general. The farmers are the most important section of our society. See the condition of the Government employees and the industrial workers. The Government should look into as to how the price rise affects these three sections of our society.

          As far as farmers are concerned, the main issue is that they are not getting better price for their produce. The cost of production is very high. The fertilizer subsidy has been reduced. But at the same time the prices are going up. How can they bridge this gap? Has the Government any solution to that?

          Now, let me come to Government employees and industrial workers. The Government has announced 7th Pay Commission for them. It is said that they are benefited by 23 per cent. But some newspapers say that it comes to only 17 per cent.  But this increase of 17 per cent or 23 per cent in the wages is fully swallowed by the price rise.

          What is the position of industrial workers? We know that most of the industrialised workers are unorganised. They are getting very low wages. They are not getting any benefit. So, this price rise has very severely affected the industrial workers. So, the Government has to come up with remedial measures.

          Due to this high inflation rate, the farmers, the Government employees and the industrial workers are not in a position to survive. That has become the issue.

          Earlier, we used to say that the wholesale price index has not shown a big increase in our country.  That was true. But now-a-days that is not the case. The wholesale price index was 1.62 in June, 2016, but it used to be 0.79 earlier. So, it means there is a substantial increase. In our country, the wholesale price index is the main measure. We know that the wholesale price has three categories.

          Our hon. Finance Minister, Shri Jaitley is present here. For primary articles, it is 21.1 per cent; for manufactured products, it is 65 per cent and for food items, which is the third category, it is 40.3 per cent. So, the most important components are the manufactured products as well as the food products. So, in our country the wholesale price rise is more than what was expected by the Government. Earlier, this was not the case.

          The Government may say that wholesale price has not increased, but the retail price has increased. But as far as the common people are concerned, retail price is the major one because they have to pay according to the retail price.

          The political economy of the food inflation is absolutely non-trivial in India due to its adverse distribution of consequences. We may think that the situation will be better because of the good monsoon. We may depend upon the Central Bank thinking that it will take measures through its monetary policy and we may depend upon the Government’s decision.

15.00 hours I do agree that these sectors are equally important but the decision of the Government is more important as far as this issue is concerned.

          In the Budget speech made by the Finance Minister in 2016-17, he announced that monitoring prices of essential commodities is a key element of good governance. A number of measures have been taken to deal with the situation. He also mentioned about the buffer stock of pulses, the minimum support price and incentives to farmers. Finally, he stated that a sum of Rs.900 crore is allocated for market intervention. I want to know from the Government whether this sum of Rs.900 crore has been spent. If yes, for what purpose the amount has been spent? If it is spent, why is there no result in the market? In the two years that have elapsed, the Government has taken a number of measures, which I have pointed out. The Government has allotted Rs.900 crore. There is no positive change. So, we want to know as to whether this Rs.900 crore has been spent and for what purpose it has been spent. What is the present programme before the Government to curtail food inflation? That is the main issue now.

The economists are of different view. Some of them say that there is a need to bring about changes in the cropping pattern. Some others say that there should be better wagers for the NREGA workers. Some of them say that massive investment is the need of the day. But we have to realise both the short-term  and long-term measures. The Government should address this issue simultaneously to tackle food inflation to meet the demands. Demands may be high, sometimes not because of the demand-supply gap. It may be due to some other reasons also. The long-term measures and improvement in infrastructure to preserve perishable items like fruits and vegetables are required. Lack of storage facilities caused big loss to food items as well as fruits and vegetables. It is reported that we lose about 35 per cent of fruits and vegetables due to the lack of adequate storage facilities. So, the Centre has to take the initiatives. The States have to take initiatives and they should also go for PPP model. At the same time, I would still say that we are lacking in storage facilities. On the one hand, we have food items. On the other hand, we lack storage facilities. The Government should go for massive investment in agriculture sector, either in the form of cheap bank loans or provide  better irrigation and electricity facilities to the farmers and  provide better seeds and technology. These are the well-defined prerequisites that the farmers need for better production.

 The Government also has to intervene for having a better public distribution system. It is only possible if the Centre extend more financial assistance to the States and more grains are provided to the States. I can compliment the Tamil Nadu Government because before we passed the Food Security Act at the Centre, they had done a good work. Our Deputy Speaker had requested earlier in this House that the Tamil Nadu Government’s initiative should be taken as a model and to be taken to other States also. This House has passed the Food Security Bill. Prof. K.V. Thomas is present here. It is a very good Bill though there were some reservations. But it is not implemented in all the States. The States can implement it only if they get financial assistance and also  adequate food grains from the Centre. So, it is the duty of the Centre. Here also, the Government has to have better approach when it comes to the States.

The issue is long-term and structural. It may be change of cropping pattern on the one side; there are infrastructural bottlenecks; there are issues of market facilities. In the short-term, the Government should effectively deal with the issue of deficient supply, including effective intervention against hoarding.

          In this context, we have to realize the fact that the supply side management issues cannot be addressed by monetary measures alone. As the Finance Minister has rightly said, good governance is the main issue here. He has mentioned in his Budget Speech also. So, the need of the hour is to take very speedy action to bring down the prices. But I am sorry to say is what we are witnessing is inaction, not action. Instead of action, we experience inaction. I do not think the Government can counter it because if the Government has taken some action, the prices would not have risen this much and the Government could have controlled price rise. It was not done. That is why, I would say that instead of action, there is inaction on the part of the Government.

          Price rise is the villain of any Government. If the Government is not in a position to take action, no doubt it would give serious results and sometimes it would destabilise the system itself. We have had this experience during the tenure of the UPA Government. Price rise was the main issue that we have highlighted during the election campaign and the NDA has also taken this issue to the people by saying that the UPA Government failed to take any strong action to control price rise and for that they had to pay a heavy price in the form of defeat in the election. So, now the turn has come to the NDA Government. If you are not in a position to rise to the occasion to control the prices, no doubt price rise would dig     the burial ground of the Government because that is very important as far as this nation is concerned.

          Sir, the Government claims that GDP is growing and how the GDP grows is very clear because it is with the presence of 100 billionaires with more US dollars in our country and this figure will grow to 150 billionaires. You say that this is ‘Shining India’. ‘Shining India’ is there because of the presence of these billionaires. On the one side we see the ‘Shining India’, but on the other side we see the ‘Suffering India’. You are speaking about the ‘Shining India’, but the ‘Suffering India’ is there where the common people, especially the people in rural areas, are not getting any benefit as far as this issue is concerned.

          In order to tide over the situation, the Government should address the question of speculative trade and future trade. This has become the most importance issue now-a-days. Earlier there was a discussion in this House itself that we should ban future trade. What is the need for persons to indulge in future trade which really creates artificial inflation?

          Then, the Government has to stop the different types of cess. How many cess are there in India now? There is Education Cess, there is Road Cess, there is Swachch Bharat Cess, and there is Krishi Kalyan Cess. This is also one of the most important components for price rise. Moreover, frequent increase of excise duty has also added to the burden on the common man.

          The Government has to give good MSP for the farmers. You should not forget our villages. You should bear in mind that if agricultural growth goes up by one per cent, GDP grows by more than 0.75 per cent and industry grows by more than 0.5 per cent.

Please do not forget that India is a rural, farmer-based economy even today. For going to Digital India, it is not possible if you forget the rural economy of the country. So, do not jump to Digital India. What we need is People’s India, not Digital India. For this, the Government has to show serious concern and pay immediate attention regarding these issues.

With these words I conclude.

 

15.12 hours DISCUSSION UNDER RULE 193 ... Contd.

Price rise SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for letting me speak on the issue of price rise; thank you for giving a chance to speak on such an important topic.

           मैं प्रधान मंत्री जी को उनके एक वादे के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। एक ऐसा वादा, जो उन्होंने हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति से किया था, एक ऐसा वादा जिसके बारे में अब प्रधान मंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। एक ऐसा वादा, जिसे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी भूल गए हैं।

          दिनांक 16 फरवरी, 2014 को, हिमाचल प्रदेश के सुन्दर पहाड़ों के बीच से नरेन्द्र मोदी जी ने कहा और मैं कोट करता हूं-

           “देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं    जलता। मां-बच्चे रात-रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं।”   उसीभा­षण में थोड़ी देर बाद, मोदी जी ने कहा -

          “वर्ष 2014 में जब बीजेपी की सरकार आएगी महंगाई को रोकेगी। हम महंगाई    को रोक सकते हैं, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।”             क्या लाइन थी, क्या वादा, क्या डायलॉग- मां-बच्चे रात-रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं। क्या बोला-क्या बोला। डिप्टी स्पीकर सर, दो महीने पहले एनडीए की हैप्पी बर्थ डे पार्टी हुई। दो साल का बर्थ डे था। बड़ी अच्छी तरह इन्होंने मनाया। बॉलीवुड स्टार्स आए, मुम्बई से आए, लाइव टेलीकास्ट हुआ, पूरे देश ने देखा। प्रोग्राम का नाम था - एक नई सुबह। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भा­षण दिया। ‘स्वच्छ भारत’ के बारे में बोला स्वच्छ भारत ने हिन्दुस्तान को साफ कर दिया है, सफाई हो गई है। ‘मेक इन इंडिया’ ने हिन्दुस्तान को मजबूत किया है, हजारों युवाओं को रोजगार मिला। ‘कनैक्ट इंडिया’ ने हिन्दुस्तान को कनैक्ट कर दिया, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ ने हिन्दुस्तान को स्टार्टअप कर दिया। आपसे भी कहा, आप थोड़े झिझक रहे थे, आपको लगा कि प्रधानमंत्री जी को बोलने दो, हम न बोलें। मगर फिर प्रधानमंत्री जी ने आपको आर्डर दिया कि देखो, आप सब हर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, प्रैस कांफ्रेंसेज़ करो, पूरे देश को बताओ कि एन.डी.ए. ने क्या किया है और आपने जाकर बताया।

‘मां-बच्चे रात-रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं।’           पूरे सेलिब्रेशन में मुझे एक शब्द कहीं सुनाई नहीं दिया,मगर महंगाई की आपने एक बार बात नहीं की। दालों की बारे में आपने एक बार बात नहीं की, आलू की आपने एक बार भी बात नहीं की, टमाटर की आपने एक बार भी बात नहीं की। मगर यह मुद्दा हमारी जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। सच्चाई यह है कि इसके बारे में झूठे वायदे नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आप ‘स्टार्ट अप इंडिया’ के बारे में बोल सकते हैं, ‘मेक इन इंडिया’ के बारे में बोल सकते हैं लेकिन महंगाई के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं।...(व्यवधान) होता क्या है, आप शायद मार्किट में नहीं जाती हैं, लेकिन आम तौर पर लोग मार्किट में जाते हैं।...(व्यवधान) आपके लिए तो कोई जाता होगा। आम तौर पर लोग मार्किट में जाते हैं, पूछते हैं कि दाल का क्या दाम है? 200 रुपए किलोग्राम दाल है, क्या थोड़ी सी लेंगे? नहीं लेंगे, प्याज दे दो चले जाएंगे।...(व्यवधान) मैं अभी बताउंगा आपको अभी पूरे रेट दूंगा, घबराइए मत। आपने रेट मांगा मैं रेट देता हूं। ...(व्यवधान) मई 2014 में टमाटर 18 रुपए किलोग्राम था और जुलाई, 2016 में 55 रुपए किलोग्राम यानी 300 परसेंट दाम बढ़ गया। मई, 2014 में आलू 23 रुपए किलोग्राम और आज 28 रुपए किलोग्राम है। चने की दाल 50 रुपए किलोग्राम थी और अब 110 रुपए किलोग्राम है यानी 111 परसेंट इन्क्रीज हो गया। ...(व्यवधान) मगर मैं जो बात कहना चाहता हूं, अभी वहां पहुंचा नहीं हूं, आ रहा हूं।...(व्यवधान) उड़द की दाल 70 रुपए किलोग्राम थी, आज 160 रुपए किलोग्राम है यानी 120 परसेंट इन्क्रीज है। आखिर में, तुअर की दाल, जो कुछ ही महीने पहले 230 रुपए किलोग्राम हो गई थी, 75 रुपए किलोग्राम थी और अब 180 रुपए किलोग्राम हो गई है।

          महोदय, मैं सिर्फ दाम की बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं दाल में जो चोरी हो रही है, उसकी बात करना चाहता हूं। यू.पी.ए. सरकार के समय हम किसान को एम.एस.पी. 45 रुपए देते थे और जब वह अपनी दाल को खरीदने किसान मार्किट में जाता था, उसे 75 रुपए किलोग्राम मिलती थी। आप तूहर की दाल को देखें, एम.एस.पी. और मार्किट प्राइस में 30 रुपए का अंतर था। दाल पूरे देश को प्रोटीन देती है। किसान इसके लिए रोज काम करता है, उसका परिवार लगा रहता है। कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है। आजकल किसान सुबह अखबार पढ़ता है कि पास में उसके किसान भाई ने सुसाइड कर लिया, तो किसान लड़ता है।

एन.डी.ए. सरकार के समय आपने थोड़ी सी एम.एस.पी. बढ़ायी, जो आज 50 रुपये है। आज वही किसान अपनी दाल मार्केट में 180 रुपये किलोग्राम में खरीदता है, जबकि उससे दाल 50 रुपये किलोग्राम में खरीदी जाती है। वह जब मार्केट में अपने लिए दाल खरीदने जाता है, तो उसे 180 रुपये किलोग्राम में खरीदता है। हमारी सरकार के समय में मार्केट रेट और एम.एस.पी. में 30 रुपये का फर्क था, जबकि आपकी सरकार के समय में मार्केट रेट और एम.एस.पी. में 130 रुपये का फर्क है। ...(व्यवधान)

          मोदी जी, अब आप हमें समझाइये कि ये जो सौ रुपये जा रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं, किसके हाथ में जा रहे हैं? ...(व्यवधान) आपने उत्तर प्रदेश में एक भा­षण दिया था, जिसमें आपने कहा था कि मुझे प्रधान मंत्री मत बनाओ। ...(व्यवधान) मुझे चौकीदार बनाओ। मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लैंड के मामले में चौकीदार ने तीन बार आर्डिनैंस रखा और लैंड छीनने की कोशिश की। अब चौकीदार की नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा। चौकीदार चुप बैठे हुए हैं। खैर छोड़िये, अब आप प्रधान मंत्री बन गये हैं, इसलिए चौकीदारी क्या करनी है? अब तो आप बड़े आदमी बन गये हैं। आप चौकीदारी हमारे ऊपर छोड़िये, कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर छोड़िये। ...(व्यवधान)

          आप चौकीदारी छोड़िये, मैं दूसरी बात उठाता हूं। जब हमारी सरकार थी और मुझे वे दिन याद हैं, इंटरनेशनल इकोनामी में, हिन्दुस्तान की इकोनॉमी में आंधी आयी थी। मैं व­र्ष 2008 की बात कर रहा हूं। उस समय ऑयल प्राइस 110 यू.एस. डालर प्रति बैरल थी। उस आंधी में कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी ने किसान का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया। किसान को राहत पहुंचायी। ...(व्यवधान) अब क्या हुआ? हम एन.डी.ए. सरकार के समय में आते हैं यानी व­र्ष 2016 में आते हैं। पहले पेट्रोल प्राइस 110 यू.एस. डालर प्रति बैरल थी, अब 44 यू.एस. डालर प्रति बैरल है। आपकी सरकार ने कहा है कि हर साल हमारे 2 लाख करोड़ रुपये बचते हैं। पिछले साल आपने बड़े उद्योगपतियों के लिए 52 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया था। आप आने वाले समय में और बड़ा कर्जा माफ करने वाले हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। ...(व्यवधान) हम आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं। ...(व्यवधान)  आपने ‘मेक इन इंडिया’ में एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया है। ...(व्यवधान) एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया है। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि 2 लाख करोड़ रुपये में से आपने बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया, लेकिन हिन्दुस्तान के किसान को आपने कितना पैसा दिया? जो हमारी हाउस वाइव्स हैं जो हमारी माताएं हैं, जो मार्केट में 200 रुपये किलोग्राम में दाल खरीदती हैं, उनको आपने इस 2 लाख करोड़ रुपये में से कितनी राहत दी? आपने उनको एक रुपया भी नहीं दिया है। आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों की मदद कीजिए, आप उनके लोन राइट ऑफ जरूर कीजिए। इसकी जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी धंसी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। आप इसे कीजिए, मगर आप किसान, मजदूर, गरीब महिला को मत भूलिये।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोदी जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं  कि आप जो वायदे करना चाहते हैं, वे कीजिए। आप ‘स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, कनेक्ट इंडिया, स्टार्ट अप, स्टैंड अप’ इंडिया आदि सब कीजिए। आपको जितने खोखले वायदे करने हैं, वे सब कीजिए। आप जितनी भी प्रैस कांफ्रेंसेज करना चाहते हैं, उतना कीजिए, मगर आप एक और काम कीजिए।

आप इस हाउस को वह तारीख दे दीजिए, वो डेट दे दीजिए जब मार्केट में  दाम कम हो जाएंगे। जब दाल का दाम कम हो जाएगा, आलू और टमाटर के दाम कम हो जाएंगे। आप हमें डेट बता दीजिए।

          आखिरी बात, गांवों में, शहरों में, कस्बों में एक नया नारा चला है। कस्बों में बच्चे कह रहे हैं - "अरहर मोदी, अरहर मोदी, अरहर मोदी, अरहर मोदी।"  धन्यवाद।

                   

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव का आदमी हूं, मैंने गरीबी को देखा है, गरीबी को भोगा है, गरीबी में पला हूं, गरीबी में बढ़ा हूं। मैं केवल उपन्यास की बात नहीं करता और मैं आंकड़ों का खेल भी नहीं करता। कभी राजा-महाराजाओं के पास कोई काम नहीं होता था तो वे शतरंज का खेल खेलते थे। आजकल कुछ विद्वान हैं या तथाकथित विद्वान हैं या स्वकथित विद्वान हैं, वे आंकड़ों का खेल खेलने लगते हैं। मैं उन आंकड़ों के खेल में जाने वाला नहीं हूं, मैं गांव का आदमी हूं।

"कबिरा वांचे आंखिन देखा, पंडित वांचे पोथिन लेखा।"

          बहुत अच्छी बात है। करूणाकरण जी बोल रहे थे, उनके बाद राहुल गांधी जी बोल रहे थे। करूणाकरण जी जब महंगाई की बात कह रहे थे, तो अंग्रेजी में बोल रहे थे। मैं उतनी अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन कुछ-कुछ बातें समझ लेता हूं। करूणाकरण जी ने अपने भाषण में महंगाई के लिए जितना जिम्मेदार एनडीए को ठहराया, उतना ही यूपीए को जिम्मेदार ठहराया है। 14वीं लोक सभा में वे यूपीए के पार्टनर भी थे, जब यू.पी.ए. के साझेदार, उन्हीं के हिस्सेदार, जिसकी मदद से वे सरकार चलाते थे, वही कहते हैं  कि यूपीए में भी महंगाई थी और एनडीए में भी महंगाई है तो जब उनके साथ रहने वाला ही उनके तथ्यों को, उनके आंकडों को काट रहे हैं तो मैं उसे क्यों काटने जाऊं। वे स्वयं ही समझ लें।...(व्यवधान) अभी राहुल गांधी जी मोदी जी के बारे में कह रहे थे, उनके नारे को दिखा रहे थे। आखिर 20 करोड़ लोगों ने जन-धन योजना में जो खाते खोले, क्या वे मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के बड़े लोग थे? इतने लोगों ने खाते खोले, 30-32 हजार करोड़ रुपये गांव के गरीबों ने जमा किए।...(व्यवधान) आखिर उनकी वाणी में यह प्रभाव है।...(व्यवधान)

          अरे भाई, मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) अच्छा एक बात सुनिए।...(व्यवधान) जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो क्या कोई हल्ला कर रहा था, हम तो शांति से सुन रहे थे।...(व्यवधान) जो आदमी तथ्य में, तर्क में, सत्य में कमजोर होता है, वही हल्ला मचाकर सत्य और तथ्य को छिपाना चाहता है। यह लोकतंत्र का नियम है।...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।...(व्यवधान) हमारे गुरू डाक्टर लोहिया ने कहा था।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: मेरे गुरू डाक्टर लोहिया ने कहा था कि लोकतंत्र का आधार तर्क है।...(व्यवधान) लोकतंत्र का आधार बहस है। ...(व्यवधान) लोकतंत्र का आधार हल्ला करना नहीं है।...(व्यवधान) जो व्यक्ति अपने विरोधियों और विपक्षी दलों की बात सुनने का साहस नहीं रखता है, वह आदमी कभी लोकतंत्र की मर्यादा को जान नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।...(व्यवधान)

          आप आंकड़े की बात कर रहे थे, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोक सभा में छः सितम्बर, 1963 को "रा­ष्ट्रीय आय के वितरण " वि­षय पर बोलते हुए, डाक्टर लोहिया ने जो कहा था, उस बात को मैं समझता हूं और जानता हूं। उन्होंने कहा था कि अंकशास्त्री और अर्थशास्त्री दो विषधर की तरह हैं। बीन जिस तरह की बजाओगे, उसी तरह से वे नाचने लगेंगे और अगर आप बीन बजाना ही नहीं जानते हो तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है। आपकी बीन पर वह नाचा और आपकी बीन पर नाच दिखाया था जिसमें कौन बना या नहीं बना। 70000 करोड़ रुपया अगर किसानों का माफ किया था तो उसी अवधि में एन.पी.ए. का कितना माफ किया था? उसी अवधि में बड़े लोगों का कितना कर्ज माफ किया था?...(व्यवधान) ‘अपने तन का मरम न जाने मानुख वन बौराना  है’। अपने में झांककर देखिए और आप जो कहते हैं, रंजीत रंजन जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मत बोलिए। हमारी लड़ाई आप से नहीं हैं। जिन लोगों के खिलाफ लड़ते आय़ा हूं, उनके खिलाफ मोदी जी के माध्यम से लड़ता रहूंगा।...(व्यवधान) जिनके विरुद्ध मैं लड़ा हूं, उनको अपने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े और दलितों की ताकत का यह एहसास कराना चाहता हूं कि गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा और दलित जब जगता है तो हिन्दुस्तान में एक इतिहास बनाता है और मोदी जी का प्रधान मंत्री बनना भी भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक घटना है, जैसे गांधी जी के नेतृत्व में आज़ाद भारत लाकर अंग्रेज को हटाना एक घटना है, वैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को हटाना भी एक ऐतिहासिक घटना है, जो तथ्य है, जो सत्य है। खड़गे जी, ...(व्यवधान) आपके लिए मैं बैठ सकता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : हुक्मदेव जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी राजनीति पलट गई है। आपकी राजनीति में अन्तर हो गया है। पहले आप लोहिया जी के शिष्य थे। लोहिया जी ने आपको समाजवाद का तत्व दिया। जो सैकुलरिज्म दिया और उनके तथ्यों के ऊपर चलने की जो आपकी धारणा थी और आपको भी फोलो करने वाले इधर के लोग भी हैं। लेकिन आपका एकदम यू टर्न हो गया है, वह बड़ी मुश्किल बात हो गई है और उनको लेकर आप वह लड़ाई नहीं लड़ सकते।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: मैं माननीय मल्लिकार्जुन जी से विनती करना चाहूंगा कि सप्रदायवाद पर, पंथनिरपेक्षता पर, हिन्दू-मुस्लिम पर किसी दिन इस सदन में बहस रखिए। मैं डॉ. लोहिया जी के तर्कों के साथ बता दूंगा कि डॉ. लोहिया जी की क्या धारणा थी। डॉ. लोहिया ने इसी सदन में कहा था कि दो तरह की सांस्कृतिक समन्वय की बात है।...(व्यवधान) एक गुलाम भाव की है और दूसरा स्वामी भाव का है। इसीलिए किसी दिन बहस करिए। जाने दीजिए, उसको छोड़िए। अभी करुणाकरन जी जब गिनती करा रहे थे, उन्होंने महंगाई के बारे में 21 बिन्दुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्­िषत किया। ...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि आखिर डीजल और पैट्रोल की कीमतें उनके राज्य में भी बढ़ती रही हैं। वे भी तर्क देते रहे हैं। मैं 15वीं लोक सभा में उधर से दूसरी पंक्ति में बैठकर बहस करता रहता था। ये तर्क देते रहते थे, आखिर डीजल और पैट्रोल से जो भी पैसे बचे या जो भी कर लगाकर या सरचार्ज लगाकर बचाया, उसका क्या किया? मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार प्रधान मंत्री मोदी जी ने उस पैसे से क्या किया। पहली बार हिन्दुस्तान के गांवों के गरीब, दलित, मजदूर, किसानों को कृ­िष सिंचाई योजना से लेकर बाकी जितनी योजनाओं का नाम राहुल गांधी जी ने गिनाया है, उन सब योजनाओं में लगाया है। फिर उससे आगे जो गरीब हैं, बीपीएल वाले हैं, इन गरीबों को सस्ती दर पर गैस का कनैक्शन दिया है।...(व्यवधान) आपने क्यों नहीं दिया था?

           हिन्दुस्तान के जो गरीब, पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब मां-बहनें जिनकी आंखें धुएं के कारण खराब हो जाती थीं, कम उम्र में मोतियाबिंद का शिकार हो जाती थीं, ऐसी निर्धन, गरीब मां जो चूल्हा फूंकते फूंकते अंधी हो जाती थीं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं गया। अगर उस गरीब मां की तरफ किसी का ध्यान गया तो वह नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ऐसे हजारों लोगों को गैस चूल्हा दिया। 1500 रुपये में चूल्हा और गैस का सिलेंडर मिलता है। 130 रुपया हर सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है। आपने क्यों नहीं दी? ...(व्यवधान) क्या यह महंगाई रोकने का उपाय नहीं है?   आप जोड़िए, ये हिन्दुस्तान में एक करोड़ गरीब लोगों को चूल्हा देंगे, उन को लगभग 1500 रुपये में चूल्हा मिलेगा, वे 3,000 रुपये, 3500 रुपये या 4,000 रुपये में चूल्हा लेते थे, कितने रुपये की बचत उन गरीब घरों में हुई है?...(व्यवधान)

                   "जाके पैर न फटे बिवाई,                    सो का जाने पीर पराई,                    का दुःख जाने दुखिया,                    का दुःख जाने दुखिया माई "

 

          उपन्यास में पढ़ लेना आसान है कि राजा जी आयेंगे, कंपनी ले कर आयेंगे, गांव में जायेंगे, गरीब की झोपड़ी में सो जायेंगे,  जेनरेटर चलायेंगे, मक्खन-रोटी खायेंगे, गरीब की बेटी देखते रह जायेगी, केवल यह गीत गायेगी   :-

                   "राजा जी की आयेगी बारात                    सुहानी होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। "

 

वह कब नाचेगी, यह भगवान जाने। ...(व्यवधान) कब राजा जी की बारात दोबारा जायेगी, वह गरीब जाने। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस पेट्रोलियम पदार्थ से ही खाद बनती है। मैं भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री अनन्तकुमार जी को धन्यवाद देता हूं। मैं उनके पास गया था और उनकी पीठ थपथपाई। उनकी बांह को पकड़ा और कहा कि आपने डॉक्टर लोहिया के सपने को साकार किया है। ...(व्यवधान) डी.ए.पी. की कीमत कम की गई, उसको आपने कभी देखा, आपने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 250 रुपये प्रति बोरी पोटास, 125 रुपये डी.ए.पी. और मिश्रित खाद पर 50 रुपये, एक गरीब, निर्धन-निर्बल, पिछड़ा, आदिवासी जो सीमान्त किसान है, एक बोरी पोटास, एक बोरी डी.ए.पी. और एक बोरी मिश्रित खाद खेत में डालता है, हर आदमी को आज भारत सरकार ने, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सीधा पांच सौ रुपये की बचत कराई है। आप कैश ट्रांसफर के बारे में कहते हैं, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद है कि उन्होंने कहा कि पॉकेट ट्रांसफर, बैंक में कहां तुम्हारा पैसा जायेगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में रहेगा। गरीब, पिछड़े, दलित और जितने लोगों को डी.ए.पी. खाद से फायदा हुआ है, उनमें 95 प्रतिशत पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, वे किसी एक जाति से नहीं हैं। अगर 95 प्रतिशत में देखा जाए तो 75-80 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनकी जेब में सीधा पांच सौ रुपया बचा है। आपने कभी यह सोचा था। उनके लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं है, इसलिए आपने यह नहीं सोचा था। हमारे और श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिल में इसलिए दर्द है कि हम उस गरीब मां के पेट से जन्म लिये हैं, हमने उस गरीबी को देखा है, हमने उस गरीबी को भोगा है।

          मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि डॉ. लोहिया ने इसी लोक सभा में श्रीमती इंदिरा, नेहरू, गांधी से कहा था कि आप दो काम कर दें तो मैं आपकी सरकार को पांच साल तक नहीं छेडूंगा। पहला काम, गरीब के घर में जो औरते हैं, जिनकी आंखें धुआं से खराब होती हैं, उनके लिए धुआं रहित चूल्हे का इंतजाम कर दें। बहुत आवि­ष्कार हुए, लेकिन आखिर में मोदी जी ने उस सपने को साकार  किया, बी.पी.एल. वाले लोगों को गैस सिलिंडर और धुआं रहित चूल्हा दे कर उनकी आंखों की रोशनी बचाई है, लोहिया जी के सपने को पूरा किया है। 

          दूसरा, लोहिया जी ने कहा था कि गांव के अंदर सड़क पर जाओ, जिस सड़क से गांव में प्रवेश करते हैं और जहां से निकलते हैं, सड़क के दोनों किनारों पर औरतों के शौचालय से जिंदगी नरक बनी रहती है। इंदिरा गांधी जी आप औरत हैं, औरत के दिल में ममता होती है, आप उस मां की ममता से सोचें, हिन्दुस्तान की उन औरतों को सड़क के किनारे शौचालय जाने से मुक्त कर दें, मैं पांच साल तक आपकी सरकार को नहीं छेडूंगा। आप इतने दिन कहां थे? आपको उससे क्या मतलब था, आपको मतलब नहीं था, आप जिनके लिए थे, उनके लिए सोचते रहे, नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उस पर जितना पैसा खर्च होगा, वह पैसा कहां से आयेगा? हम उस पैसा से ’स्वच्छ भारत मिशन’ चलायेंगे, घर-घर में शौचालय बनायेंगे। गरीब की मां और बहनें, जो सड़क के किनारे शौच के लिए खड़ी होती हैं, उनको भी रानी और महारानी की तरह इज्जत के साथ अपने घर के शौचालय में जाने देंगे। एक तरफ है महारानी और दूसरी तरफ है गांव की गरीबनी। उस गरीबनी को भी हिंदुस्तान की महारानी की तरह सुविधाएं मिलेंगी।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी-लम्बी बातें नहीं करूंगा क्योंकि मेरा दिल खौलने लगता है। दवा की कीमत कम कर दी गई है। क्या इसका गरीब को लाभ नहीं मिला है? डायबटीज, टी.बी., कैंसर आदि बीमारियों की दवाओं की कीमत कम कर दी गई। जैनरिक मेडिसिन के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जो किया गया, क्या वह आवश्यक नहीं था? मैं किसान हूं और आपसे कहता हूं कि दीर्घकालीन और तात्कालीन योजना की बात करूणाकरण जी ने कही है। उन्होंने कहा कि भंडारण की व्यवस्था नहीं, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं, कोल्ड चैन की व्यवस्था नहीं, अगर ये व्यवस्थाएं रहतीं तो कटाई उपरांत जो बरबादी होती है, वह नहीं होती। आपने ऐसा क्यों नहीं किया?

          प्रधानमंत्री ग्रामीण गल्ला गोदाम योजना श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी। वह योजना आपकी चलाई हुई नहीं है, लेकिन दस व­र्षों तक आप शासन में रहे, आप बताएं कि आपने कितने गल्ला-गोदाम बनाए, कितने कोल्ड स्टोरेज बनवाए, कितने आपने कोल्ड चैन बनवाए, कितने रैफ्रिजरेटिड ट्रक बनवाए, कितने रैफ्रिजरेटिड बोगी ट्रेन में लगवाईं? आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं और किसान की बात करते हैं। "कहीं पर निगाहे, कहीं पर निशाना" और यहां बैठकर गरीब तथा किसान की बात करते हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी बात सुनो। जब-जब चुनाव आता था, तब गरीबों के बीच में कोई योजना लेकर जाते थे, मैं योजना लेकर आया हूं - "आओ गरीबो आओ, भीख का कटोरा लाओ, उस कटोरे में कुछ डालेंगे, मेरे गीत गाओ।" फिर कहते-कहते कहते थे कि "मेरे पैरों में घूंघरूं बधाओ फिर मेरी चाल देख लो।" एक बार वोट देकर दिल्ली पहुंचा दे, फिर मैं कमाल करके दिखाऊंगा। क्या कमाल करके दिखाया? हर खेत को और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का लोहिया जी ने नारा दिया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से गरीबी मिटेगी। हर खेत को पानी मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, खाद की कीमत कम होगी, किसान की लागत कम होगी।

          आप अरहर की खेती और दाल की खेती की बात करते हैं। मैं आंकड़े देकर इन्हें समझाना चाहता हूं। अरहर की फसल नार्मल एरिया फार होल खरीफ सीज़न 40 लाख हैक्टेयर, नार्मल एरिया पांच साल का एवरेज घटकर 31.9 लाख हैक्टेयर आ गया। इस साल 216 लाख हैक्टेयर और धीरे-धीरे अरहर की खेती, उड़द की खेती, तूड़ की खेती, मूंग की खेती, कुरथी की खेती हमारा जो एरिया कुल 107.6 लाख हैक्टेयर में था, वह घटते-घटते 64.7 लाख हैक्टेयर में आया। तब से निरंतर क्यों घटता गया, दलहन की खेती में रोग लगता है। मैं किसान हूं। अरहर में, उड़द में, मसूर में, कुरथी में जब कीड़ा का प्रकोप होता है तो पूरी की पूरी खेती न­ष्ट हो जाती है। ज्योतिरादित्य जी बैठे हैं। जब ये गुना में चुनाव लड़ रहे थे, तब इनके विरोध में देशराज यादव भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। मैं एक सप्ताह तक उनकी तरफ से प्रचार करने के लिए गया था। वहां नारा लगाते थे - अबकी जीत हमारी है, देशराज की बारी है। तब मैं घूमा। तब मैंने चने की खेती देखी। गुना में केवल चना की खेती होती है, लेकिन एक बार फरवरी महीने में जोरदार बारिश हो जाए, चना का पौधा धुल जाए, उसका खट्टापन खत्म हो जाए, तो उसमें ऐसा कीड़ा लगता है कि उसकी सारी फल्लियों को छेद देता है और चने की पूरी फसल समाप्त हो जाती है। अरहर की खेती पर जनवरी, फरवरी में व­र्षा हो जाए, लाही कीड़ा गिर जाए, तो वह फसल पूरी न­ष्ट हो जाती है। क्या इन फसलों को बचाने के लिए आपने कोई उपाय सोचा है?

मैं कृषि मंत्रालय के आईसीएआर के कृ­िष वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने उन दवाओं का आविष्कार किया है, उन दवाओं का छिड़काव करके फसलों को बचाएंगे। दलहन फसलों का 300 रुपये सपोर्ट प्राइस देकर किसानों को प्रोत्साहन देंगे, दलहन की खेती को आगे बढ़ाएंगे। जब दलहन की खेती बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जब भंडार में दाल ज्यादा आएगी, तब कीमत कम होगी। केवल यहाँ पर बहस करने से कीमत कम नहीं हो जाएगी। यहाँ तो हम कीमत कम करने के लिए बहस करते हैं, लेकिन हम उत्पादन बढ़ाने की योजना के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, उत्पादन तब बढ़ेगा, जब किसान के फसलों की एमएसपी बढ़ेगी। भारत सरकार ने 300 रुपये दलहन की फसलों के लिए बढ़ाये हैं। उनके लिए दीर्घकालीन और तत्कालीन दोनों योजनाएँ हैं।

          मैं माननीय करूणाकरन जी से कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से पाँच अल्पकालीन और पन्द्रह दीर्घकालीन विशे­ष योजनाओं की बात की गयी हैं, ये सारी योजनाओं धीरे-धीरे लगेंगी। ये एक दिन में नहीं लगेंगी। जब ये योजनाएँ धरातल पर उतरती जाएंगी, उनका रूपांतरण होता जाएगा, किसान के हाथ पैसा आता जाएगा, किसान के खेत में पानी बढ़ता जाएगा, किसान के घर में खुशहाली आती जाएगी, किसान का बेटा खड़ा होता जाएगा। हम हिन्दुस्तान में दूसरी कृ­िष क्रांति लाएंगे, हिन्दुस्तान को सफल बनाएंगे और यह कभी होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे चलो, हे कांग्रेस पार्टी के लोगो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, श्री दिनकर जी ने कांग्रेस पार्टी के छद्म वे­ष के बारे में कहा था-

“आनन सरल वचन मधुमय है, तन पर शुभ्र बसन है,  बचो युधि­िष्ठर! उस नागिन का वि­ष से भरा दसन है।”   इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं हिन्दुस्तान के गांव, गरीब किसान, मजदूरों को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ। आज हजारों लोग लोक सभा टीवी चैनल को देख रहे होंगे। माननीय करूणाकरन जी के तर्क को भी लोगों ने सुना, उनके तर्क को सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग ही समझेंगे। मेरे तर्क को तो गांव का गरीब, सड़क का मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टमटम वाला, सब समझेगा, लेकिन आप जिनके नाम पर आर्गेनाइजेशन बनाकर चुनाव लड़ते रहे, न ही आपकी वैसी वेश-भूषा है और न ही आप उनकी बात कर पाते हो। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम तो जहाँ से आये हैं, उनकी भाषा, उनकी भूषा, उनका व्यवहार, उनका भोजन कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर हिन्दुस्तान के गांव, गरीब किसान, मजदूरों से प्रार्थना करता हूँ-

“गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, मिलकर बनाएँगे हिन्दुस्तान।”           एक बार नहीं, 2019 का चुनाव आएगा, फिर मोदी भारत के सिंहासन पर बैठेगा और हिन्दुस्तान के जो बड़े लोग हैं, जिन्होंन देश को लूटा है, उनके कलेजे पर इस बार एक क्विंटल दाल दर्र रहे हैं, जब उनके कलेजे पर चक्की बैठाकर 10 क्विंटल दाल दर्रेंगे, तब उनको पता लगेगा। आप लोग क्यों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जेटली जी कालाधन निकालने के लिए बहुत ही कड़ा कानून बना रहे हैं। ...(व्यवधान) घाव है कहीं और नश्तर मारते हो कहीं। जेटली जी ने ऐसे-ऐसे कानून बनाये हैं कि सारे लोगों का दिवाला निकलने वाला है। जिनका दिवाला निकलने वाला है, वे अब दूसरी बातों के लिए चिल्ला रहे हैं। वे दाल के भाव खोज रहे हैं, अरहर खोज रहे हैं। अरे दाल-अरहर खोजने वाले, मैं आखिरी में एक उदाहरण दूँगा। मैं वर्ष 1960 में राजनीति में आया था, जब ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। उस समय बड़ी-बड़ी बात करने वाले कितनों का जन्म हुआ होगा या नहीं, यह भगवान जाने। मैं वर्ष 1960 में ग्राम प्रधान बना था, ब्लॉक प्रधान बना, जिला परि­षद का अध्यक्ष बना, तीन बार बिहार में एमएलए बना, दो बार भारत सरकार में मंत्री बना। मैं तो गांव की गली से चला हूँ, एक गरीब माँ की गोद से चलकर हिन्दुस्तान के लाल किले तक की यात्रा की है। इसलिए मैंने हिन्दुस्तान को सहत से लेकर शिखर तक देखा है। मैंने हिन्दुस्तान के जर्रे-जर्रे को देखा है, मैंने हिन्दुस्तान के जन-जन और कण-कण को परखा है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोग एक सपना लेकर आए थे-

“हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदलकर मानेंगे, मंज़िल की धुन में आये हैं, मंज़िल को पाकर मानेंगे।”   वह मंज़िल थी- कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस हटाया, देश बचाया, मोदी लाया, एक सपना साकार हुआ। अब आगे के सपने को भी पूरा करेंगे। वह मंजिल थी, कांग्रेस हटाओ-देश बचाओ। कांग्रेस हटाई, देश बचाया। मोदी जी लाए, एक सपना साकार हुआ...(व्यवधान) अब आगे का सपना भी पूरा करेंगे।

          महोदय, वर्ष 1967 में एक बोरी सीमेंट की कीमत 11 रुपये थी, आज 320 से 370 रुपये है। वर्ष 1967 में लोहा सौ-सवा सौ रुपये क्वींटल मिलता था, आज 3500 से 4800 रुपये क्वींटल है, किसने बढ़ाया। अगर वर्ष 1967 से आज तक आपकी तुलना करें पचास वर्ष आपने राज किया है, आपके इतने आंकड़े इकट्ठा कर देंगे कि उन्हीं आंकड़ों में आप दब जाएंगे और उठ नहीं पाएंगे।

          करुणाकरण जी आपने दाल, टमाटर, आलू की बात की, किसान की फसल की बात की, बहुत धन्यवाद। महंगाई के बढ़ने से अगर दो पैसा किसान के जेब में गया...(व्यवधान) तारिक साहब गया है। आप में से कितने हैं जो भादो के कादों में, जेठ की दोपहरिया में, जाड़े माह की थरथराती ठंड में खेत की मेड़ पर गए हैं, कितने हैं, जो खेत से आए हैं? सीमेंट का दाम बढ़ गया, लोहे का दाम बढ़ गया, कपड़े का दाम बढ़ गया, दवाई के दाम बढ़ गए और अन्य सामानों के दाम बढ़ गए। औद्योगिक माल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई की चर्चा में मैं किसी के मुंह से उसके बारे में नहीं सुनता हूं। इसलिए दर्द होता है कि किसान की फसल की कीमत बाजार में क्यों बढ़ती है।

          यह बात ठीक है कि भोजन सभी के लिए आवश्यक है और सभी को भोजन मिलना चाहिए, उसमें हम आपके सहयोगी बनेंगे। आप किसान से कम कीमत पर लेना चाहेंगे तो किसान दे देगा, लेकिन हमें सीमेंट भी तो सस्ता दीजिए, लोहा भी तो सस्ता दीजिए। बैल और भैंस की नादी बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, वह भी तो सस्ता दीजिए। कपड़ा भी तो सस्ता दीजिए। इसको आपने रोका नहीं। लेकिन जब हम इन उद्योगों के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे तब हम कहेंगे यहां चोट मारो, तब आप कहेंगे यहां नहीं, वहां मारो। कितना खेल खेलेंगे? आप एक बात समझ लीजिए कि जितने भी खेल आप खेलें, आपके हर खेल के खिलाड़ी को मैं समझ चुका हूं। मैं आपके बारे में इतना ही जानता हूं कि आप बहुत माहिर हो, क्योंकि खिलाड़ी तो बदलते रहते हो, लेकिन अपना खेल नहीं बदलते हो। हिन्दुस्तान में पहली बार खिलाड़ी के साथ-साथ खेल भी बदला है और अब यह क्रम रुकेगा नहीं। हिन्दुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े और दलित सीना तान के उठेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में ही नये हिन्दुस्तान की रचना करेंगे। उस हिन्दुस्तान की रचना, जिसमें नकली और फर्जी चेहरे वाले का कहीं नामो-निशान नहीं होगा और असली हिन्दुस्तान का निर्माण होगा, जिसका सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था। धन्यवाद।

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Hon. Deputy Speaker Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the issue of price rise in essential commodities.  The problem of rising prices is there all over the world.  But this problem is more serious in India than anywhere else.  It is the greatest curse to the poor people of India.  Price rise is one of the most ticklish current problems which our developing economy faces today.  Prices have been on the rise during the last two decades.  Prices of almost all the essential commodities have been rising at an alarming rate.  Prices of almost all the commodities are rising almost on a daily basis.  Whatever we buy today, we cannot buy at the same price tomorrow. 

In a developing economy, prices usually display an upward trend. But if prices keep rising persistently, they cause great hardship to the people.  The soaring prices have caused great unrest and frustration among the people.  People belonging to poor and middle class are hit the hardest.  Moreover, soaring prices have become a big threat and open challenge to the Government of India.     It has shaken the faith of the people and there is no let up in the situation. The problem is very intricate and horrible. Drastic efforts shall have to be taken by all concerned to put an end to this issue. All sections of the society have to put their heads together to solve it.

          There are many causes for the unprecedented rise in prices like inflation, black marketing, hoarding, shortfall in production, artificial shortage of goods, and population growth. The Central Government knows that all these problems exist and it should take effective steps to bring down the prices.

          The Government of Tamil Nadu under the able leadership of our hon. Puratchi Thalaivi Amma knows that the price line is the lifeline. So, hon. Amma has implemented various schemes like Amma Canteen. Amma Canteen is the brainchild of hon. Puratchi Thalaivi Amma. Hon. Deputy-Speaker Sir, you know very well about the Amma Canteens. Various State representatives and various countries’ representatives are visiting Tamil Nadu, inspecting the Amma Canteens and after that they are implementing the Amma Canteen scheme in their respective States and countries.

          As of now, the Tamil Nadu Government is distributing 20 kilograms of rice under PDS to 1.83 crore people per month. This is another flagship programme. I can mention more programmes. To curb price rise and inflation in our State, Tamil Nadu, Amma Canteen is her brain child; there is also Amma Cement, Amma Drinking Water, and Amma Pharmacy. All these schemes are aimed at controlling price rise in our State.

          As mentioned by hon. Member Shri P. Karunakaran, the PDS in Tamil Nadu is the best functioning PDS in the country. This has been recognised by many economists and scholars both in India and abroad.

          The supply of free rice to poor under PDS has greatly helped a vast majority of the population in the State and protected them against the rise in food prices. Encouraged by this, the Tamil Nadu Government decided to supply other essential commodities like palm oil, urad and toor dal to the people at reasonable prices. This has acted as a bulwark protecting the common people against the abnormally high prices.

          The Tamil Nadu Government has also launched a Market Stablilisation Fund for an effective market intervention programme. This mechanism has helped to substantially bring down market prices, effectively curbing hoarding tendencies. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has also launched several initiatives to make available fresh vegetables to urban consumers and ensuring that farmers get remunerative prices.

          One more important point that I would like to mention here is about the implementation of the provisions of the National Food Security Act. The Chief Minister of Tamil Nadu has already brought to the notice of the hon. Prime Minister of India and requested him for extending its implementation at least by one year. The Chief Minister of Tamil Nadu hon. Amma has sought an assurance from the Centre regarding maintaining the existing food grain allocation and that it should not be reduced. The Government of Tamil Nadu has requested for a legally binding assurance on the ‘issue price’ of food grains for ‘additional assured quantity’ given to the States.

          Secondly, hon. Amma has said that at least 75 per cent of the urban population should be covered if not the entire urban population who would be eligible for subsidised food grains.  Moreover, the period of supply of subsidised food grains with assured levels should be at least ten years.

          At present, the Tamil Nadu Government has taken up end to end computerisation of PDS linking family card data with Aadhar cards.  Only after completion of this process will it be able to identify the priority households under this Act. It is needless to say that we in Tamil Nadu have the most efficient PDS. Hence, I request the Central Government to completely exempt Tamil Nadu from the implementation of this Act till the concerns of Tamil Nadu are fully addressed by the Centre.

Having said this, I would like to suggest to the Government of India to take the following steps and protect the poor against the rising prices.

Firstly, stringent and deterrent action must be taken against the black-marketeers and hoarders. The Centre can also subsidize food items, including pulses and edible oils. Frequent increase in the petrol, diesel prices is another issue which has a cascading effect on the prices of other commodities.  In the name of deregulation of petroleum and petroleum products, the oil companies are getting huge profits at the cost of common man.  If the Government handles this issue effectively the rise in prices of petroleum products would not impact the prices of other commodities.  Hence, the Government has to ponder over this and do something effectively so that the fluctuation in the oil market does not affect the prices of commodities The Government can also think of subsidizing the railway freight rates for moving essential commodities from one State to th other.  To encourage inter-State and intra-State movement of vegetables and fruits, the vehicles carrying vegetables and fruits for domestic use may be exempted from toll tax. The Government should also think of providing adequate input subsidy to farmers to encourage production of pulses.

With these words I conclude.  Thank you.                                                                                                                    

 

16.00 hours वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री राम विलास पासवान जी इस पूरी चर्चा का उत्तर देंगे। लेकिन कई विषय ऐसे हैं, जो इस चर्चा के दौरान उठे हैं और उठेंगे, जिनका संबंध देश की व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ है। मैं केवल उन्हीं विषयों तक अपने आपको सीमित रखना चाहूंगा।

          जिक्र आया कि 14 फरवरी, 2014 को देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों में एक भाषण दिया था। सन् 2012-13, 2013-14, ये जो दो-तीन वर्ष थे, देश में बढ़ती हुई मंहगाई और कीमतों की जो परिस्थिति थी और पिछले दो व­र्षों में क्या परिस्थिति है? यह वि­षय आंकड़ों का है, यह नारों का नहीं है। इसलिए जब यूपीए की सरकार सत्ता में थी, अगर मैं तब के आंकड़े दिखलाऊं तो किसी भी तरह के आंकड़े ले लिए जाएं, चाहे होलसेल प्राइस इंडैक्स के ले लिए जाएं, चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स के ले लिए जाएं, चाहे फूड इंफ्लेशन के ले लिए जाएं तो यूपीए शासनकाल की क्या परिस्थिति थी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सन् 2012-13 में 10.2औ था, डबल डिजिट इंफ्लेशन था और 2013-14 में 9.5औ प्रतिशत था। इस तरह की जो मुद्रास्फीति थी, जिसको डबल डिजिट इंफ्लेशन कहते हैं, यह उस वक्त की कहानी हुआ करती थी, जब देश के अंदर विकास दर बहुत सीमित होती थी, और देश मंहगाई से पीड़ित रहता था। यह वह मंहगाई की कहानी थी, जो यूपीए शासन काल के दौरान दोबारा दोहराई गई। जब एनडीए की सरकार आई तो कंज्युमर प्राइस इंडेक्स में कोई बहुत अंतर नहीं था। मैंने बताया कि फूड प्राइस इंफ्लेशन, आखिरी दो व­र्ष जो यूपीए के थे, 12.2औ और 11.3औ थी। पिछले कुछ व­र्षों में मंहगाई की जो सबसे गंभीर परिस्थिति अगर कोई थी तो यूपीए अपने शासन काल में जब सत्ता से बाहर गई तो महंगाई को उस परिस्थिति में छोड़ कर गई थी। उस वक्त चुनाव के दौरान का देश का कोई प्रमुख नेता अगर यह कहता है कि मैं सरकार में आऊंगा और उस मंहगाई को नीचे लाने का प्रयास करूंगा तो इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।       होलसेल प्राइस इंडेक्स भी यूपीए के अन्तिम दो व­र्षों में 7.4 परसेंट और 6 परसेंट था। एनडीए की सरकार आई। I am grateful to Shri Karunakaran for mentioning the figures. For 18 months in a row, this country saw a negative Wholesale Price Index.  What Mr. Karunakaran just now mentioned was that in the month of May, it was 0.8 per cent and in the month of June, it was 1.6 per cent.  So, what comparison are we talking about?  You are talking about a Government which left behind a double digit inflation.  Today, you have a situation where step-by-step, measures have been taken in each sector in order to try and see that inflation could be contained.  Any form of bluster is not a substitute for statistics.  These are hard facts.   These are published facts and these are in public domain. यह सच्चाई है कि आज जुलाई का महीना है, आप सब्जी का उदाहरण ले लें, मानसून में बरसात के महीने में, बरसात आने से पूर्व एक सीजनल राइज़ होता है। मैं केवल उन्हीं वस्तुओं का जिक्र करूँगा, जिनका आज जिक्र किया गया है। यह महीना सीजनल राइज़ का है, जब फसल आती है तो दाम गिरता है। यहाँ चीनी का जिक्र किया गया। जब हम सरकार में आए तो हमारी सबसे बड़ी समस्या आज से तीन-चार महीने पहले तक थी, पासवान जी के पास जो लोग आते थे, वे यह नहीं कहते थे कि चीनी का दाम बढ़ रहा है। किसान की जो लागत होती है, जब तक 28-30 रूपए का दाम उसे न मिले, तब तक चीनी में वह अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता है और चीनी का दाम महीनों तक 22-23 रूपए पर आ गया था। हमारी चिन्ता दूसरी थी कि चीनी का दाम उस दर पर आ गया कि किसान को उसकी रकम वापस नहीं मिल सकती थी और रकम वापस न मिल पाने के कारण चीनी की मिलें बन्द होने लगीं। किसान के गन्ने का जो पैसा मिलों को वापस करना था, वे उसे दे नहीं पा रहे थे। पासवान जी का विभाग एक के बाद एक योजनाएँ ला रहा था कि किसी प्रकार से किसान तक उसका पैसा पहुँच पाए।

          कई वस्तुओं की कीमतें होती हैं जिनका दुनिया के बाजार के साथ सम्बन्ध होता है। ब्राजील में चीनी का दाम 18 रूपए तक आ गया था and that impacted the world prices. हम लोगों ने कदम उठाए और लगभग अधिकतर कोई 27 हजार करोड़ रूपए के करीब किसानों का पैसा देना था, वह 1.5 हजार करोड़ रूपए के करीब आ गया, जो पैसा मिलों को इनकी योजनाओं के माध्यम से किसानों को देना था। बीच में जब दाम बढ़ने लगे तो महीना पहले देखा गया कि धीरे-धीरे बढ़ते हुए, 30-32 रूपए तक दाम रहता तो शायद किसान को उसकी दर भी मिल जाती और चीनी एक नियमित मात्रा में लोगों को उपलब्ध भी हो जाती। दाम 40 रूपए से ऊपर जाने लगा तो तब इनके विभाग को लगा कि अब उपभोक्ता को नुकसान होगा तो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया और उसका असर यह हुआ कि आज फिर शायद 33-34 रूपए के आसपास दाम आया है। प्रयास यह है कि कहीं एक-दो रूपए और कम हो जाए, ताकि चीनी के दाम से किसान को भी ठीक दर मिल जाए और उपभोक्ता को भी सही दाम पर चीनी मिल जाए। आपने प्याज का जिक्र किया, मैंने भा­षणों में सुना। आज से तीन-चार महीने पहले यह स्थिति थी कि सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि किसान को प्याज का दाम कैसे मिलेगा? अप्रैल के महीने तक लगातार तीन-चार महीने प्याज़ का दाम -1औ, -10.2औ और -6औ घटते घटते गिर रहा था, लोग सड़कों पर प्याज़ फेंक रहे थे। पिछले दो महीने में थोड़ा प्याज़ का दाम बढ़ा। जब नई फसल आएगी तो उसके बाद फिर दाम नीचे चला जाएगा, यह चिन्ता है। ...(व्यवधान) पासवान जी कह रहे हैं कि 20 हज़ार टन खरीदना पड़ा, इसलिए, कि किसान को उसका दाम वाजिब पड़ पाए। आज हम बिना आँकड़े देखे हुए कहें कि आसमान तक प्याज़ का दाम पहुँच गया।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : लोग टमाटर नहीं फेंक रहे हैं, आजकल प्याज़ फेंक रहे हैं नेताओं पर। ...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : आपने ज़िक्र किया तो मैं टमाटर का भी आपको बतला दूँ। मार्च के महीने तक लगातार तीन महीने टमाटर माइनस की रेंज में जा रहा था। वह प्री मानसून सीज़न में बढ़ने लगा। अब मानसून की फसल आएगी, फिर आप देखना। मैं इसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी सरकार का जो पूरा ...(व्यवधान)

SHRI MOHAMMAD SALIM: It is the same old record. मनमोहन सिंह जी भी ऐसे ही बोलते थे। ...(व्यवधान)

SHRI ARUN JAITLEY: Everybody in this House seems to be claiming to be going to the market everyday.  ...(व्यवधान) आज परिस्थिति क्या है, सलीम जी इसका उदाहरण भी देख लें। जो चिन्ता का वि­षय इस देश में है, मैं राहुल जी से भी आग्रह करूँगा कि इसकी व्यापक चिन्ता जो पूरे देश की है, वह दालों की है। जो नई इकोनॉमिक ईक्वेशन आपने दी कि अगर एम.एस.पी. बढ़ता है तो दाल की कीमत कम हो जानी चाहिए और कम नहीं हुई तो वह भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि मैंने अर्थव्यवस्था का यह तर्क पहली बार सुना है। जो दाम होता है, वह डिमांड और सप्लाई के बीच में आपसी रिश्ता होता है। Prices are determined on account of demand and supply. पल्सेज़ इस देश की प्रोटीन रिक्वायरमैंट का मुख्य स्रोत हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में दालें पैदा होती हैं और भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा दाल कंज्यूम होती है। विश्व के बाज़ार से भी सबसे ज्यादा दालें भारत खरीदता है। अब परिस्थिति यह है कि आप दाल का एम.एस.पी. बढ़ा देंगे, लेकिन दाल की पैदावार अगर नहीं बढ़ेगी, या बरसात नहीं हुई और दो साल एक बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर रहा कि बरसात खराब थी - 12 परसेंट, 14 परसेंट कम थी।This year, hopefully, the rain Gods are going to be as kind as they were during the UPA Government. इस देश में 23 मिलियन टन की आज की तारीख में दाल की रिक्वायरमैंट है। This is the problem of the pulses’ economy. जो दाल की पैदावार हुई, वह लगभग 17 मिलियन टन के करीब है। जो 6 मिलियन टन मिसमैच है, वह दुनिया के बाज़ार से खरीदना पड़ता है। वह हम म्यांमार से खरीदते हैं, मोज़ाम्बिक से खरीदते हैं, तंज़ानिया से अब लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लांग टर्म एम.ओ.यू. मोज़ाम्बीक के साथ हुआ है। पिछले दो व­र्षों में दुनिया के बाजार में भी दाल की उपलब्धि बहुत कम थी। उस स्थिति को और गंभीर बनाया, जो कई ऐसे व्यापारी थे, जो दुनिया से दालें अपने देश में इंपोर्ट करते थे। उन्होंने इसकी होर्डिंग शुरू कर दी। सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद कई लोगों पर छापे मारे और दाल रिकवर हुई। उसके बाद थोड़ा दाम कम आने लगा। पिछले दो व­र्षों में हमने दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए नीति का परिवर्तन किया कि अगर यह मिसमैच रहेगा कि इस देश में दाल की पैदावार 6 मिलियन टन कम रहेगी और दुनिया के बाज़ार में उपलब्ध नहीं होगी, तो दाल की कीमत बढ़ेगी। Prices are a demand and supply issue. इसलिए उसका दाम, जिस पर किसानों को वह उपलब्ध कराना है, वह बढ़ाया गया। बोनस की बात की गयी। इस साल जो अभी तक संकेत आ रहे हैं, वे यह हैं कि पहली बार दाल की बुआई जितने एक्रेज में हुई आ है, उसके कारण शायद इस बार उसकी फसल 20 मिलियन टन से ज्यादा हो जाए। उसके संकेत अभी आ रहे हैं।

          पिछले तीन महीने में इंफ्लेशन का प्रोडक्टवाइज डेटा जितना भी आया है, उसमें हर महीने दाल की क़ीमत में परिवर्तन आ रहा है, उसका डायरेक्शन नीचे की ओर जा रहा है। The curve is moving downwards. जब यह पैदावार बाज़ार के अन्दर आने वाली है तो इसका प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। केवल यह कहना कि आप इसकी तारीख बता दीजिए, आपको ऐसी नीति बनानी पड़ेगी, जिस नीति के तहत किसानों को दाल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

          इसके साथ-साथ पासवान जी के विभाग ने यह निर्णय लिया कि हम बफर स्टॉक को 20 लाख टन तक ले जाएंगे। इसके साथ-साथ हमने लौंग टर्म अरेंजमेंट दुनिया में मोज़ाम्बिक जैसे देशों के साथ किए हैं। दो ऐसी चीज़ें हैं, जिनकी पैदावार इस देश में कम होती है - पल्सेज और एडिबल ऑयल्स। वह इसलिए, क्योंकि इसमें हमारी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। उस सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ने के लिए, हमें अपने किसानों को भी प्रोत्साहित करना है। अगर ये कदम पिछले दस सालों में ले लिए गए होते तो शायद यह परिस्थिति न आती।

श्री मोहम्मद सलीम: आप भी नहीं आते।

श्री अरुण जेटली : करूणाकरन जी, आपने कहा कि you are imposing taxes.  Sir, you come from Kerala.  At least, we have not imposed taxes on food products.  There are State Governments which have been imposing taxes on samosas also.

          What is the position now?  A reference has been made with regard to petroleum prices.   Now, it is true that prices of crude have come down.   They came down below 30 dollars and now they went back to about 50 dollars and they are around 44 to 45 dollars today.   How has India used - and this is being globally commented upon - this reduction in crude prices?

          यह जो बैक-ऑफ-द-एनवेलप कैलकुशन है, यह अच्छी अर्थव्यवस्था की नीति बनेगा, यह आवश्यक नहीं है। आज अगर आप अर्थव्यवस्था की दृ­िष्ट से वास्तविकता देखें, तो किस परिस्थिति में हम थे कि पूरे विश्व ने हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहना शुरू कर दिया कि आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी नीति बनाने की जो क्षमता है, उसको लक़वा मार चुका है, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है। दुनिया के सबसे प्रति­िष्ठत लोग, पत्रिकाएं यह कह रहे थे कि BRICS देशों मे जो ‘I’ है, ‘I’ for India, वह ब्रिक्स में से बाहर हो जाएगा। प्राइवेट क्षेत्र की इंवेस्टमेंट क़मजोर है। उसकी क़मजोरी के पीछे कारण बड़ा स्प­ष्ट है कि दुनिया में डिमांड की क़मजोरी है। इस देश के अन्दर, आपने कहा कि हमने 52 हज़ार करोड़ रुपए की कुछ माफी दे दी। मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप मुझे वह बताएंगे तो I will stand educated on the subject. लेकिन, बैंकिंग सिस्टम के सामने अर्थव्यवस्था की परिस्थिति यह थी कि जिस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम में कंडक्ट हुआ, इसके कुछ भी कारण रहे होंगे, मैं उस विवाद में नहीं जाता, but to support growth, the ability of the banks itself has gone down.

इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को छोड़कर एक सरकार जाती है। हमारे सामने उस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के रास्ते क्या थे? पूरे विश्व में मंदी है। पूरे विश्व की विकास दर नीचे जा रही है। इमर्जिंग इकानोमीज कमजोर हैं। जो विकसित देश हैं, उनमें भी ग्रोथ अनसर्टेन है। कहीं न कहीं, किसी न किसी देश में, क्षेत्र में कोई संकट आता है, जिसकी वजह से समस्या आती है। विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि रिसोर्सेज के जो दाम हैं, कमोडिटीज के जो दाम हैं, वे बीच में बहुत कम हो गए, उससे मंदी और बढ़ गई। भारत में बैंकों की क्षमता उस ग्रोथ को सपोर्ट करने की नहीं थी, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता नहीं थी, ब्याज दरें ऊपर थीं, मुद्रास्फीति 10 पर्सेंट और 11 पर्सेंट पर थी, इस परिस्थिति में अगर अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था तो इस देश के लिए यह अनिवार्य था कि जहां-जहां से साधन उपलब्ध हो सकते हैं, उन साधनों को लाया जाए। जो तेल के दाम में गिरावट आई, उसको हम लोगों ने तीन प्रकार से प्रयोग किया। तेल कंपनियां भवि­ष्य की खरीददारी करती हैं। एक हिस्सा, क्योंकि उनको काफी घाटा होता है, तेल कंपनियों को भी उस लॉस को एब्जॉर्ब करना था। These are the public companies they cannot keep on subsidising and suffer a loss. इसका दूसरा हिस्सा था, जो उपभोक्ता को लाभ मिले, जिससे थोड़ा इनफ्लेशन कम हो। क्योंकि, बाजार के दाम के साथ, क्रूड के दाम के साथ, पेट्रोल और डीजल का दाम लिंक्ड था, यह प्रक्रिया आपकी सरकार ने शुरू की, हमने उसको कंटीन्यू किया। इसलिए उपभोक्ता को भी एक हिस्सा लाभ का मिला।      

          तीसरा हिस्सा, हम लोगों ने सरकारी साधन में आ जाए, इसलिए उसको टैक्सेशन में लिया। ...(व्यवधान) Shri Deepender Hooda, that money is used for the benefit of the consumer. Now, that goes into the Central pool of taxes. 42 per cent of it goes to the States and 58 per cent is retained by the Centre. Therefore, that additional resource is used by the Centre for capital investment and infrastructure. Now, the man who uses petrol and diesel and drives his car, now drives on a much better highway and somebody has to pay for that highway.

          Do you know the state in which the UPA left the state of the national highways? The first 17 tenders which were issued by this Government did not get a single response. The highway sector had to be revived. The Railways needed more investment. The port sector needed more investment. Investment in rural roads had to be increased. Therefore, the NDA Government, Mr. Modi’s Government, used this entire investment. We made up for the loss of the oil companies. We passed on benefits to the consumers and we used the third part of the share also in larger public interest by diverting it into public investment. We empowered the States by giving them more resources so that they could also make public investment. If India today for two years in a row is the fastest growing economy in the world, it is thanks really to this public investment and to the FDI that has been coming into this country. इस देश में जो विदेशी मुद्रा, एफडीआई आई और पब्लिक इनवेस्टमेंट हुई, यह उसी का असर है कि मंदी के दौर में भी हम लोग एक रेस्पेक्टेबल रेट पर हैं। हमारी क्षमता इससे और ज्यादा है। हम इससे संतु­ष्ट नहीं हैं।    

          When the going is good, everybody in the world grows; but when the going is challenging, then, to become a fast moving economy is a real challenge. Therefore, you had to employ tools and policy directions by which you could use this for the larger benefit of the economy itself. Therefore, please don’t indulge in this back of the envelope calculations because it would mislead you. You could have passed on the entire advantage, and then said, we have no public investment to make, therefore, our growth rates go down. That is not in the larger public interest.

          The time has come that we must settle this issue that the benefit of oil prices has been shared three ways. I believe our Government has done the correct policy by sharing it three ways. It has been used for the benefit of public oil companies so that they continue to have a robust strength. It has been used for the benefit of the consumer by giving him the benefit; it has been used for creating infrastructure, and for the larger interest of the society.  That also has helped us.

          आपने कहा कि हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया। इस साल ग्रामीण सड़कों पर तीन गुना ज्यादा खर्च होगा। ऋण तो एक बार माफ होता है, लेकिन ग्रामीण इफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा होता है, रूरल रोड्स, रूरल सैनिटेशन, इंटरैस्ट सबवैंशन, एक लैंड मार्क क्रॉप इंश्योरैंस स्कीम, इरीगेशन जो प्रधान मंत्री की कृ­िष सिंचाई योजना है, इन तमाम कदमों से लम्बी यात्रा के लिए देश के किसान का हित हो पाए, इसलिए मैं आपसे केवल इतनी अर्ज़ करूंगा कि यूपीए के जमाने में क्या था और आज क्या है, एक बार इसकी तुलना कर लें। अगर दाल में डिमांड-सप्लाई का मिसमैच है तो उसमें कोई भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास न करें। यह एक विडंबना है कि दो साल से हमारी सरकार चल रही है और आज भी करप्शन स्कैन्डल जो बाहर आते हैं, वे यूपीए के आते हैं, हमारे नहीं आते।...(व्यवधान)

          मेरा इतना ही कहना है कि हमने डबल डिजिट इनफ्लेशन इनहैरिट की थी। उसको नियंत्रण में रखा है और उस हालात में नियंत्रण में रखा है जब दो साल बरसात खराब थी जिसकी वजह से फूड इनफ्लेशन बढ़ता था।...(व्यवधान) इस बार बरसात की जो परिस्थिति है, वह जिस दिशा में जा रही है, उससे अर्थव्यवस्था का लाभ होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो नियंत्रित इनफ्लेशन है, और संख्या में अपने आप कम होगई।    

          आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                 

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I am thankful for allowing me to speak on this debate. I am also thankful to Shri Jaitley because in all previous discussions on the price rise, only the Consumer Affairs Minister was present. Prices are linked with essentially economic and monetary policies. So, it is in the fitness of things that the Finance Minister is here. But I have never heard -  मैंने कभी आपका इतना कमजोर भा­षण नहीं सुना। आपने दाल प्राइसेज के राइज़ को रैशनलाइज करने के लिए जो भा­षण दिया और देश के वित्त मंत्री होते हुए आपने केवल इस आशा पर छोड़ दिया कि अभी बरसात अच्छी हो रही है, हमें आशा है कि प्राइसेज कम हो जाएंगे।

जेटली जी, आशा से पेट नहीं भरता है, आप रेशनलाइज कर रहे हैं, जब पेट्रोल प्राइस 110 डॉलर बैरल से 30 डॉलर प्रति बैरल हो गया तो आपने उसे कन्ज्यूमर को पास ऑन नहीं किया, आपने उसको इफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। आप इफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसका फल दस साल बाद मिलेगा लेकिन इस बीच लोगों को जो क­ट है, दुख है, कठिनाइयां हैं, उसका आप लोग सामना नहीं कर सकेंगे। आपने हुक्मदेव नारायण यादव से बुलवाया, वे पुराना सोशलिस्ट थे, बाद में संघ परिवार ज्वाइन किया, पहले लोहियावादी थे। वह इतनी सीरियस चर्चा पर मोदी जी की प्रशंसा में कविता कहने लगे, लेकिन वह प्राइसेस में नहीं आया। मैं सीरियसली दो-तीन बातें उठाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप उसका जवाब देंगे। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि एनडीए के जमाने में सबसे ज्यादा फामर्स की सुसाइड हुईं, उसके लिए कोई भी आंसू नहीं बहाया। मोदी जी गरीबों के लिए आंसू बहाते थे, लेकिन जब किसान खुदकुशी करता है तब एनडीए की तरफ से कोई आंसू नहीं बहाता है। दो साल से महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उसके बारे में किसान के बेटे हुक्मदेव नारायण यादव ने कुछ भी नहीं कहा। मैं बार-बार कहता हूं कि आर्थिक नीति दो चीजों पर खड़ी है। एक है, विंड फॉल, अचानक तेल का दाम गिर गया, यह इनका भाग्य है। उससे इन्होंने फायदा उठाया। सरकार की नीति सभी चीजों पर सेस लगाने की है। स्वच्छ भारत सेस अस्वच्छ भारत में जो सेसफुल होता है, उसमें सरकार गिर गई। मैं  राम विलास पासवान जी के दो रिप्लाई का जिक्र करना चाहता हूं। 19.7.2016 के रिप्लाई में उन्होंने बताया कि महंगाई बढ़ने के क्या-क्या कारण हैं? उन्होंने बताया कि, Rise in the prices of essential food items are due to factors such as shortfall in production owing to adverse weather conditions, increased transportation cost, supply chain constraints like lack of storage facilities and hoarding and black marketing.  यह 19.7.2016 का रिप्लाई है। मेरे पास 10.5.2016 का रिप्लाई है, एक ही मंत्री से Increase in prices of food items is mainly on account of shortfall in production due to adverse weather conditions, increased transportation cost and supply chain constraints. राम विलास जी, आप उनको बोलिए कि दो महीने बाद जवाब थोड़ा बदल कर दें, एक ही लाइन लिख देंगे तो यह बड़े शर्म की बात है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, यदि जवाब बदल कर देते तो ये ही कहते कि दो महीने पहले जवाब कुछ दिए थे और दो महीने बाद जवाब बदल दिए।

प्रो. सौगत राय: उपाध्यक्ष महोदय, राम विलास जी, वर्ष 2015 में इसकी चर्चा करूणाकरण जी ने की थी, लेकिन फाइनल रिप्लाई नहीं हुआ बीच में इन्टरवीन हुआ था।  आज जेटली जी के भा­षण में कोई अंतर नहीं है। आप अपोलोजिस्ट है आप रेशनेलाइज करते जा रहे हैं कि क्यों महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने यह नहीं बताया कि महंगाई कैसे कम करेंगे। जेटली जी ने कुछ नहीं बताया। दुनिया की स्थिति कैसी है, हमारा अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, मोदी जी ने क्या किया, यह सब बताया।  

         उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी आदि इन सभी बातों के बारे में उन्होंने बताया। मैं बहुत ध्यान से उन्हें सुन रहा था। ...(व्यवधान) निशिकांत दुबे जी, मेरे ऊपर यह दो­ष मत लगाइए कि मैं ध्यान से नहीं सुनता हूं। मैं हर भाषण को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं।

          मैं आज आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। जेटली जी तो आंकड़ों में नहीं गए। आज दालों के दाम एक साल में कितने बढ़े हैं, वह मैं बता रहा हूं। चना दाल 53.72 परसेंट, तुअर दाल 42.3 परसेंट, ऊड़द दाल 48.33 परसेंट, शुगर 34.7 परसेंट, पोटेटो 31.72 परसेंट, टोमेटो 43.97 परसेंट। मैं राहुल जी से कहूंगा कि टोमेटो अब 55 रुपए किलो नहीं है, बल्कि 100 रुपए किलो को भी पार कर गया है। टोमेटो की हालत और भी खराब है। आपने शायद केयरलेसनैस से बोल दिया कि 55 रुपए प्रति किलो है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोमेटो 100 प्रति किलो को भी क्रॉस कर गया है।

          सर, मैं आपको असली आंकड़े बता रहा हूं। वे बोल रहे थे कि Wholesale Price Index कम हुआ है। मैं आपको असली आंकड़े बताता हूं। The Consumer Price Index was 5.77 per cent June and 5.76 per cent May.  तब 110 डॉलर प्रति बैरल तेल की कीमत थी और अब 30 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई। आपको तो मौका मिला, तेल की कीमत कम हो गई, तो आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया। उसे आपने जनता को पासऑन नहीं किया। Similarly, food inflation was 7.79 per cent in June and 7.47 per cent in May.  सबसे ज्यादा Inflation in vegetables was 10.77 per cent in May and 14.74 per cent in June. इसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत और कठिनाई गांव वालों की है, क्योंकि retail inflation  in rural areas is 6.2 per cent whereas it is less in urban areas, that is, 5.26 per cent.   इसमें भी रीजनल वेरिएशन है। रिटेल इन्फ्लेशन आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके मुकाबले पश्चिम बंगाल में बहुत कम है। वहां 6.68 परसेंट है। तमिलनाडु में 5.94 परसेंट है। श्री पी. करुणाकरन जी ने तमिलनाडु का जिक्र किया था और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि तमिलनाडु ने एक अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया है, जिसके कारण रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है। हम पश्चिम बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन कम हो। कोलकाता में प्रान्तीय सरकार ने 30 स्थानों पर दुकानें खोली हैं, जिनके माध्यम से वेजीटेबल्स बेची जाती हैं। हम पश्चिम बंगाल के हावड़ा, सॉल्ट लेक और अन्य कई स्थानों पर ऐसी दुकानें खोलेंगे।

          महोदय, किसान अपने प्रोडय़ूस को स्वयं बेच सके, इसलिए हमने हर ब्लॉक में किसान मंडी बनाई है। मै मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस बारे में क्या कदम उठाना चाहती है?

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे पास एक बंगाली व्यापारी आया था, जो दिल्ली में सोने का छोटा-मोटा कारोबार करता है। उसके कारखाने में 15 सोने के कारीगर हैं। वह मुझे कह रहा था कि मैं इन सभी कारीगरों की छुट्टी कर के उन्हें अपने घरों को भेज दूंगा, क्योंकि जेटली जी ने सोने पर जो एक्साइज डय़ूटी लगाई थी, उसे अभी तक हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। इसके कारण हमारा बिजनेस बन्द होता जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि बाजार की क्या खबर है, तो उसने मुझे बताया कि रीयल एस्टेट बिल्कुल बन्द होता जा रहा है। रीयल एस्टेट की इतनी बुरी हालत 20 साल में पहली बार हुई है। यहां अगर श्री अरुण जेटली जी होते, तो मैं उन्हें बताता कि  ‘All is not well in the State of Denmark.’  आपने आंकड़े देकर बताया कि आप लोग यूपीए से बहुत अच्छे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम पल्सेस का दाम घटाने के लिए 6.5 लाख टन पल्सेस इम्पोर्ट करेंगे। यह इम्पोर्ट कौन करेगा, सरकार नहीं करेगी, व्यापारी करेंगे। मैं किसी से पूछ रहा था कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? वह बोला - यह तो होता है, हमारी बीजेपी तो व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारी लोग खुश हो जाते हैं। जब हम लोग हुकूमत में आते हैं, थोड़ा-बहुत बढ़ा देते हैं। पहले बीजेपी का नारा था - हिंदी, हिन्दू, हिन्दुस्तान, लेकिन अब है- व्यापारी की जय, मुख्य व्यापारी हैं, नरेन्द्र मोदी जी। इस कारण सबसे ज्यादा खुश हैं, अंबानी जी, अदानी जी, मुन्द्रा पोर्ट। ये सब चलता है।

          महोदय, सरकार ने और क्या किया, सेबी में फ्यूचर ट्रेडिंग इन चाइना बंद कर दिया। जेटली जी बता रहे थे, 20 परसेंट एक्सपोर्ट डय़ूटी शुगर पर लगाई। शिपिंग मिनिस्ट्री को बोला गया - to keep an eye on pulses loading in ports. माननीय करुणाकरण जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कोट किया - “Monitoring of prices of essential commodities is an element of good governance.” अच्छी बात है, हमने सोचा कि वित्त मंत्री रोज हिसाब लेंगे कि कैसे महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने पहली मीटिंग अपने घर में बुलाई, नार्थ ब्लॉक में नहीं बुलाई। कब बुलाई, 15 जून को मीटिंग बुलाई जब देर हो गई थी। अगर जून, जुलाई, अगस्त में महंगाई बढ़ती है तो उन्हें मीटिंग मई के मिडल में करनी चाहिए थी। उन्हें मानिटरिंग का ख्याल 15 जून को आया। The high level Inter-Ministerial Meeting to contain food inflation happened a few days back, only ex-post to the spiralling of food inflation. जब महंगाई बढ़ती गई, फूड इन्फलेशन बढ़ता गया तब अचानक जेटली जी ने मीटिंग बुलाई और आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने एक भी मीटिंग महंगाई के बारे में नहीं ली, वे तो बराक के साथ, बेग के साथ, एन्जिला मार्कल के साथ, बड़े लोगों के साथ बातचीत करने में व्यस्त हैं।...(व्यवधान) हमारे मुल्क की महंगाई के लिए उनके पास कहां समय है?...(व्यवधान) जिग्नेश शाह यहां कहां आता है, मुझे पता नहीं है। आपको जानकारी कोरपोरेट वर्ल्ड की, मैं तो आम मास्टर हूं। मैं तो जिग्नेश शाह को नहीं जानता हूं।...(व्यवधान)

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत है। लोग कहते हैं कि दो तरह का मैनेजमेंट होता है, एक सप्लाई साइड मैनेजमेंट और एक डिमांड साइड मैनेजमेंट। पहले सप्लाई बढ़ानी होगी। There should be improved infrastructure to preserve perishable items like fruits and vegetables. This calls for public investment in agricultural infrastructure and attracting private investment.  जेटली जी ने गडकरी जी की सड़कों के बारे में बताया है। गांव में कहां पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया है? अगर गांव में पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो कैसे पल्सेस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, कैसे किसान को खुदकुशी से बचाएंगे।

Till now, 90 per cent of public investment in agriculture is made by the State. गांवों में सैंटर इन्वेस्टमैंट नहीं कर रहा, यही दुख की बात है।What is the result? लोगों की रियल इनकम का ईरोजन हो रहा है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, this is faster than rise in per capita income.  So actually peoples’ incomes are being squeezed and the middle class and the lower middle classes are falling in great difficulties.

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं रात को सपना देखकर डर जाता हूं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। ...(व्यवधान) बंगाल में जब हमारे कम्युनिस्ट भाई हुकूमत में थे, तो वेनेजुएला से ह्यूगो शावेज़ को लाये। वे बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। ह्यूगो शावेज़ ने यहां आकर एक बहुत बड़ा पम्पकिन अपने सिर पर रख लिया और कहा कि मैं किसान का आदमी हूं। आज शावेज़ नहीं हैं, लेकिन वेनेजुएला में starving people are locating shops everywhere. वहां खाना नहीं मिलता, यहां तक वह पहुंच गया था। मैं डरता हूं कि हिन्दुस्तान कहीं वेनेजुएला तो नहीं बन जायेगा।  यह जो महंगाई बढ़ती है। ...(व्यवधान) This is a bad dream.  I agree that we want to see India of our dreams.  This is a bad dream. लेकिन अगर आप महंगाई पर काबू नहीं करेंगे, तो शायद हम वेनेजुएला की ओर जायेंगे।    

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) आप बोलते हैं कि होर्डिंग, ब्लैकमार्केटिंग आदि सब कंट्रोल होना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि The Essential Commodities Act belongs to the State. यह होना चाहिए। What is the amount of actual recovery?  Action taken under the Essential Commodities Act updated up to 31.3.2016, value of goods confiscated is Rs. 72 crore and 24 lakh.  Now, total food grain trade in India would be worth several lakh crores of rupees and Rs. 72 crore that is recovered in de-hording, confiscation is chicken feed, as they call it. यह बहुत ही छोटा हिस्सा है और आप कहते हैं कि स्टेट का मामला है। यदि स्टेट का मामला है तो बी.जे.पी. रूल्स वाली स्टेट में ज्यादा क्यों नहीं होता? आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। वहां पर 92 करोड़ रुपये का कान्फिस्केट हुआ। It is the biggest State in India and you have confiscated only Rs. 92 lakh. आप व्यापारियों के दोस्त हैं। आप जब सत्ता में आये, तब व्यापारियों ने सोचा कि अभी दाम बढ़ाये जायें। ...(व्यवधान)

           राम विलास जी, हम तीनों आदमी, यानी मैं, आप और हुक्मदेव नारायण यादव जी वर्ष 1977 में छठी लोक सभा में आये थे। हमारे साथ जो भी लोग थे, वे सब गुजर गये। उस समय आप लड़ाकू जे.पी. वाले थे, लेकिन आपको अभी व्यापारियों के साथ काम करना पड़ता है। आप अभी थोड़े सख्त कदम उठाइये, क्योंकि देश के लोग बड़े दुख में हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय,  इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                     

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, I have a list of more than 20 speakers yet to speak on this discussion under Rule 193.  Those who want to lay their written speeches, they are allowed to lay them.  That will be treated as a part of the proceedings.  Now, Mr. Mahtab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Deputy Speaker, Sir, I stand here to participate here in the deliberation on the motion, or on the discussion on price rise, moved by Shri P. Karunakaran.  I was asking Shri Karunakaran ji that why is it, in this Lok Sabha, whenever price rise is being discussed, it is always you who become the mover of this discussion.

He said, “In the last Budget session I was not here because of our elections in Kerala but I had initiated the discussion in the last winter session and, of course, in that winter session, the Minister had just intervened. He had not replied to the full debate that had taken place and it continued for about a week.

Day after day somehow or the other it was felt or I felt, at least, that much importance was not given to this issue which is affecting the common citizens of our country.”  This should get the priority over all other issues because it is affecting more than 80 per cent of our population. Here is a case where we have to be very serious.  We have to not only make a comparative statement relating to the statistics of price rise of wholesale commodities or of retail commodities but also we have to look into the basic cause of this price rise and I believe the basic cause of this price rise is inflation.  This inflation, to a great extent, is mounting month after month, year after year.

That is why, when Prof. Saugata Roy was saying, he said, do something, take certain steps so that you can rein in inflation. But the more attempt this Government is making, the more speedier the inflation is mounting day after day, despite their sincere efforts.  I am not doubting the efforts of this Government but somehow or the other, the impression is going around that perhaps, this Government is unable to take any action to rein in inflation. They are unable to understand where the situation is going wrong. They are unable to identify which is that nerve that needs to be treated. 

Yes, it is the State Government’s responsibility to impound the hoarders.  It is the demand that has grown during the last so many years. That is why, the supply side is not being met.  We have to do certain things in the African continent so that pulses will come to our country.  We will import more quantity of pulses from Myanmar.  Somehow or the other, nobody is talking of controlling inflation and the person, who was actually tackling that problem, now is on his way out. He is going back to Chicago because we have termed him or someone from the Ruling Party has termed him that he is not national.  Is this the way?  Is this the way how you treat this problem that this country is facing today which is affecting more than 80 per cent of our population? 

          Food prices have increased to 7.9 per cent in May, 2016 as against 4.23 per cent in April. This shows the alacrity in which we should act.  This shows the problem where we are now.  In the month of May, it was 7.9 per cent whereas in April, it was 4.23 per cent.  I would like to understand why there was this sudden spurt in food inflation.  Should we only say it is attributed to vegetable prices and followed by pulses and sugar?  Is this the only reason or there is some other reason behind it?  Is this just a short spike or will it be a persistent one? That is the greater question which needs to be addressed.  

          But first we have to recognise that problem. Our problem in this country is, we talk of everything else without identifying the problem. If you do not identify the problem, how can you get the remedy? How can you correct the mistake? That is the issue which I think repeatedly we had been saying that at least the Finance Minister should have spoken on this aspect. It is good that he has intervened in this debate today. Normally, the Finance Minister never used to do it. Neither had it happened during the UPA tenure nor during the last so many months of the NDA’s Government. But today, of course, he has responded to certain issues. But how he is going to tackle inflation, perhaps, when we will be discussing, if at all, the Supplementary Budget, I think that issue may be replied by the Finance Minister. Why I am harping on this inflation issue is, because I believe it is not a short-term impact. We do not have to take a short-term measure. It is going to be there for many more months and many more years. What impact will it have? It will impact our employment. It will impact our investment. It will impact our manufacture. It will impact our economy.

          Today, the information is in public domain. Many of the Members, who are present here, are very much aware that public sector banks are not lending money or not giving credit. They are flushed with funds, and the figure is there in all the financial papers. In comparison to private banks, our Government public sector banks are not giving money to most of the people as they were doing earlier. Why? Is it that suddenly the people have become unworthy, not credit worthy? If the money is not going to be invested, how can we say that the economic situation will improve; investment will improve, and employment will improve? Then, if there is money, it will be circulated and there will be improvement in the economy of the country.

          I would be happy if sometime in this House we deliberate the 25 years of our free market economy that we have adopted. Is it impacting on this economy leading to continuous inflation? I do not know because I was absent. The House has given the responsibility to some Members to deliberate on a very important issue. So, I was absent from 3 o’ clock till 4.30 or so. I do not know whether that comparative statement has been given here of the last five years of the rise in retail and wholesale price of essential commodities.

          I would not give what had happened. I think somebody must have given, especially what has happened during the UPA period, and what has happened during the last two years of the NDA Government of 2014-15 and 2015-16. Between 2011 and 2016, between 20th July, 2011, that is around five years ago, and 20th July 2016, that is, a week or nine days ago, there is 133.48 per cent increase in the price of arhar dal. Five years ago, the price was Rs.60.60. Now it is Rs.141.49 which is the average retail price. Urad dal has increased by 132.53 per cent.

   

17.00 hours           The price of masoor dal has increased by 90.39 per cent. The price of milk has increased by 48.47 per cent. The price of groundnut oil has increased by 38.80 per cent. The price of mustard oil (packed) has increased by 34 per cent. The price of iodised salt pack, which is very essential, has increased by 35 per cent. The prices of other vegetables have also increased. This is a comparison to what the prices were in 2011.

          Sir, you would remember that we had also deliberated in 2011 how the price rise was actually pinching every citizen of this country. In 2016, again, we are doing that discussion. But here is the difference. There is more than 100 per cent increase. That shows that consecutively the Congress led Government and the BJP led Government have been unable to confront the demon of inflation.  When somebody says that food is on fire, of course, food is cooked when it is put on fire. कभी-कभी तवा में भी आग लग जाती है, वह खाने के लायक नहीं रहती है। आज वही हालत इस देश में है। टमाटर के बारे में कहा गया।

          मैं इस चीज को बताना नहीं चाहता हूं, बस यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास लास्ट जून का जो स्टैटेटिक्स है, according to that, there is an uneven price rise among the States. Andhra Pradesh records the highest retail inflation. The source is MoSPI. It is mentioned there that inflation in Andhra Pradesh is higher than the national average. It is 9.02 per cent. In Telangana, it is 8.41 per cent. In Odisha, it is 8.29 per cent. Similar is the case in Jharkhand, Karnataka and West Bengal. … (Interruptions) Tamil Nadu is the last among the first 10 States.

 In Tamil Nadu, it is 5.94 per cent, but this is 5.94 per cent is above the national average.

What I am mentioning here is that these States are reporting inflation higher than the national average. These States are Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Jharkhand, Karnataka, West Bengal, Bihar, Gujarat, Chhattisgarh and Tamil Nadu. These are the most populous States of our country, leaving aside Uttar Pradesh. So, let us recognize that inflation is the key issue which needs to be tackled. Price rise is a symptom and inflation is the disease. You treat the disease; do not treat the symptom only.

          Sir, this is a very alarming thing because an impression is gaining ground that it seems that Government is fighting a losing battle. I would be very happy if Shri Ram Vilas Paswan rises and says that ‘we will tackle this issue’.  आज जो इप्रेशन देश में हो रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही महंगाई बढ़ती जायेगी और हम को ऐसे ही सहना पड़ेगा। The Government is fighting a losing battle against rising food prices. It seems that it does not have a clue as to what really needs to be done to rein in the prices. Instead of focusing on tackling the supply side glitches that are chiefly behind the price spike, to a certain extent, the Government is holding the traders responsible.

          During the last debate, I had mentioned about a Report of the Public Accounts Committee in last December, to which, of course, the hon. Minister had responded.   That Report of the Standing Committee on Finance (2009-10), Report No. 6, dealt with “Inflation and Price Rise”. This Report was submitted in December, 2009 in the House. In that Report, in Para 10.23, how the Government should tackle this issue was mentioned. Dr. Murli Manohar Joshi was the Chairman of the Committee on Finance, at that time, who is a senior Member of the ruling Party today. It says:

“There are multiple agencies involved in collection, compilation, release of various indexes. While the Consumer Price Index (CPI) for industrial workers, agricultural labourers, and rural labourers are compiled and released by the Labour Bureau in the Ministry of Labour, the fourth index, namely, CPI for Urban Non-Manual Employees is compiled and released by the Central Statistical Organization in the Ministry of Statistics and Programme Implementation. The Wholesale Price Index, on the other hand, is compiled by the Office of Economic Advisor in the Ministry of Commerce and Industry.

 

With a view to rationalizing the compilation and release of various indexes, the Committee recommend that the Government should consider entrusting the job of coordinating and releasing of indexes to a single nodal agency, preferably the Ministry of Statistics and Programme Implementation, which already has the professional expertise required for this purpose.”             I would be happy if the Minister will tell us that this has happened because he is the person who is always asked to explain to the House and to the country any issue relating to price rise. If the information flow is not before him, and he has to seek information from different Ministries and has to compile it, then where is the time to fight against the price rise and inflation? Sir, subsequently, in Para 10.33, it says:

“Monitoring of prices is the primary responsibility of the Department of Consumer Affairs through the Price Monitoring Cell, which is stated to be monitoring the prices of only 17 essential commodities. The retail prices on daily basis and wholesale prices on weekly basis are collected by the Monitoring Cell from different centres of the country.”   There is the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, and the Department of Food and Public Distribution is charged with the primary responsibility of management of food economy. This Department is supposed to keep a close watch on the stock and prices, price level of food grains, and to ensure their adequate availability at reasonable prices in different parts of the country. Here, I wish to quote from the Report:

“However, during the course of examination of the subject, the Committee have found that various issues concerning inflation and price rise that required to be addressed in a coordinated manner were being considered in isolation by the respective Departments alone. Neither the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, nor the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution could provide a holistic perspective in the matter. The Department of Consumer Affairs, which is the nodal monitoring agency, seems to have been reduced to a mere data collecting, compiling organization.

 

The Committee, therefore, recommend that an effective mechanism for Inter-Ministerial coordination and follow-up should be put in place for facilitating prompt response.”           Towards the end in this Report, the Committee desires: “The nodal Department should initiate innovative measures to build channels establishing a direct link between the grower and the retail consumer by way of cooperative …” I would like to understand what innovative ideas this Government has come up with. Before 2014 General Election we were told that the then Government was not in a position to control price rise and inflation because it was seeped in corruption. The present Government has been in power for the last two years and some months. What specific steps has it taken to control inflation and price rise, other than sending advisories to respective State Governments? Yes, some Food Ministers’ meetings have taken place in Delhi. Even at regional level some steps were taken. But what specific decisions have been taken to control price rise?

          Before I conclude, Sir, I would like to mention the novel idea that was put forth when the hon. Prime Minister was on his visit to Africa. We were all wondering how we can increase our production in pulses . I was approaching the Agriculture Minister repeatedly saying that you have a national institute for pulses in Rajkot, Gujarat; you have another national institute for groundnut in Nagpur; why do you not decentralise them and have them in four corners of our country so that the farmers will be more educated, seeds will be available and they can be grown.

Pradhan Mantri ji said when he was in Mozambique that India will invest there to grow more pulses, we can bring pulses here. Because land is available in plenty there, Indian farmers can go there, invest there, produce pulses there, and bring them here. That is a good, novel idea. The Government’s latest move to take on lease farmlands abroad, mostly in African countries to grow pulses and bring them to India is an innovative idea no doubt. But there are NGOs there also. Even if their government is agreeable, it is very difficult for us to go there and invest and get pulses back home. It is a good idea no doubt. Let us pursue that and see if it is possible. Other countries are doing it. France is investing in Africa and taking food stocks from Africa to France despite their investing more in their farmers. That is a good idea. But I think it needs to come to a logical conclusion. That evening, the hon. Minister was there when I broached that issue. I am not going to explain what transpired there. This is a good idea.

I would only say that the Government has miserably failed to provide any relief to the common man. The Union Government has completely failed to control rising prices of essential commodities particularly of pulses. Here I would also like to mention there is a need for more budget allocation for Price Stabilisation Fund to check prices of essential commodities. Incentives for pulses production will help farmers and consumers both. I think that is the way we have to go forward.

These are certain small suggestions only to tackle the symptom. We need to tackle the disease, the disease of galloping inflation, and that needs to be tackled at a greater level, especially by the Finance Minister. Thank you.

*SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Today we are discussing the astronomical rise in price of essential commodities, an issue which touches all citizens and deeply affects the weaker and vulnerable sections of society.

          It is an irony that this Government, which came to power mainly on the issue of price rise, has virtually failed to contain or control the spiraling prices.  In his last Budget Speech, the Finance Minister had stated that ‘Monitoring of Prices of essential commodities is a key element of good governance’.  So much water has flown under the bridge since then and FM’s statement remains a mere pipedream.

          During the last two years the prices of all essential commodities have shot up and some of the pulses have vanished from the market consequent to the large scale hoarding and black marketing by unscrupulous profiteers.

          The price of some of the pulses has increased 64% in the last more than one year.  India is not only the largest consumer of pulses; it is also the largest producer and importer of pulses.  Pulses are main source of protein and nutrition for the common man.  The jump in the price has put pulses out of the reach for the poor.

          The Government should chalk out a long term plan for pulses.  Growing of pulses in irrigated land rather than rain-fed land should be encouraged.  The Pulses Mission should be strengthened to increase both acreage and yield.

          It is not only the pulses, the price of cereals, vegetables, fruits, salt, sugar, dairy products and every other item in the essential food basket has exorbitantly risen.  Price of tomato has shot up massively, up to 42% in Delhi alone.  In Kerala, tomato is being sold at Rs.90/- per Kg.  According to Government data released a few days ago, the sharp jump in the price of vegetables drove food cost up and led to consumer price inflation at its fastest pace in 22 months.

          The middle class is forced to cut their daily budget due to this unprecedented jump in price.

          The main reason for the food inflation, I would say, is mainly related to the poor performance of agriculture.

          The Government says that it is due to the adverse weather conditions that such a calamitous situation has arisen and therefore the sharp decline in agriculture production.  That being the case, what contingent measures have been taken by the Government to meet such an eventuality?

          During the presentation of the maiden budget by this Government, we had warned the Government that the savage cut in allocation for agriculture would lead to food inflation. I charge that the wrong policy of this Government towards agriculture is the main reason for the present plight. 

          We again caution this Government to revisit their retrograde step that has crippled the agrarian sector in the country.  Our Country has witnessed unprecedented number of farmers’ suicide during such a short time of one and half years.  I urge the Government to take aggressive measures to revive and revitalize agriculture.

          What is required is to enhance investment in agriculture, to extend easy farm loans to agriculturists at low interest and to make available seeds and fertilizers at reasonable cost.

          Crop insurance and minimum support price for agriculture produce are other important requirements for stepping up agriculture production. 

          It is regrettable to note that scant attention is being paid to rain fed area where pulses are mostly cultivated.

          Ministry of Agriculture should evolve long term strategy for the rain fed areas, especially in the backdrop of climatic change and erratic monsoons.

          Another reason assigned by the Government for the price rise is the escalation in transport cost.  The cost of petroleum product was 104 Dollars per barrel when the UPA Government demitted office.   There is drastic fall in the price of petroleum products in the international market and it is now at 40 Dollars per barrel.  Why the benefit of this sharp fall in price has not reached the masses?

          It is common knowledge that the petroleum prices will have direct impact on the price situation in our country.  Why has the Government failed to translate this to bring down the cost of transport and thereby the prices of essentials?

          The Government has taken the meeting of the State Food Ministers in Delhi to evolve concrete strategy to stabilize price.  It is also known that Government is monitoring the price situation on a daily basis.  Policy measures for improving availability of essential commodities and ensuring stability in price were also discussed in the meeting.  This meeting could not succeed in containing the huge rise in price.  I wish to know what is the net result of the steps taken by the Government?

          Unless we streamline and strengthen the Public Distribution System across the country we will not be able to provide essential commodities like cereals and pulses to the common man at affordable prices.

          It is a tragedy that this Government has miserably failed to contain the price of essential commodities as also to check food inflation.  The food security that we have attained over the years is facing grave threats.

          I urge upon the Government to re-examine the Agriculture Policy of this Government and also to take urgent steps to bring down prices of all essentials, especially pulses.

          ‘Dal-roti’ is the basic need of the teaming millions of this country and the people will not forgive any lapse committed by the Government on this score.

The Government is fighting a losing battle against price rise.  The decision of WTO at Nairobi is going to aggravate the agrarian crisis in our country as this Government has thoroughly failed to present our case before the developed nations.  Here again this Government has betrayed the genuine interests of the farmers.  Following the WTO meet at Nairobi the situation is becoming more grave, grim and complicated for the farmers of India.  We have had enough of rhetoric -what we want is holistic approach towards agriculture growth and welfare of farmers.

          Inflation trajectory will depend upon how well the food supply is managed by the Government in the coming months. Complacency will lead the farmers and the public to peril.  It is time to act.

*SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): As per the data released by the Central Statistics Office, CPI-based inflation has gone up marginally to 5.77% in June from 5.76% a month ago on higher food prices.  The rise in inflation at industry level shows that supply is being stopped to manage cost and price structure.  This will lead to increase in the gap of demand and supply.

          India’s Wholesale prices are continuously rising in the recent months.  As per figures released by Government, WPI (Wholesale Price Index) is at 1.62% for the month of June 2016 as compared to -2.13% during the corresponding month of the previous year.

The rise in WPI (Wholesale Price Index) number may lead to transition of high price from producers to consumers.  As a result, Consumer Price Index number will go up.  If the CPI is at high level, RBI would not be in a position to reduce the key interest rates.  The Reserve Bank of India reduces interest rates if the CPI (Consumer Price Index)-based inflation is at the lower level.  Ultimately the common people and the economy of the country would be affected.

          People of the lower strata of the society are severely affected by the rising prices.  Prices of pulses, vegetables, fibers, cereals, rice, sugar, wheat and oil seeds have been continuously rising.  Pulses and cereals have also mostly appeared in the price rise list in the last decade itself.  Sharp rise in the vegetable prices is mainly in tomato. Onion prices have caused huge burden on the family budget and this has been occurring with almost alarming regularity.  Milk and egg, meat and fish have also contributed to food inflation almost every year; the average retail price is 2/3 times more than the wholesale rates, which leads to a substantial margin for the traders.

          The sharp increase in prices of wheat and rice will have an inflationary impact on essential commodities as open market prices of both commodities were ruling slightly higher than above the poverty line prices.  Many essential commodities like petroleum products, pulses, fertilizers are either imported or are produced with imported intermediate goods.  Price of such commodities depends on the international prices and as overall global prices of these commodities are increasing, pressure on domestic prices is bound to happen.  The cereals prices are rising constantly and pushing the common people into pathetic condition.

          Hence I urge the Union Government for timely market intervention to take measures to control the prices.  I would also like to suggest the Union Government to provide sufficient funds for creating necessary infrastructure in this regard.

                                         

*SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): The problem of rising prices of essential commodities remains a burning issue for ever and we discuss this issue in every session of this august House. In the last five years, the prices of eight essential commodities have gone up by nearly 72 per cent and on the contrary the per capita income have gone up by  only 38 per cent of average Indian in metros, according to the latest study undertaken by the apex chamber ASSOCHAM.

Latest estimates of the Consumer Price Index (CPI) released by the Central Statistical Organization (CSO) show that retail inflation rose to a 22 month high of 5.77 per cent in June this year on soaring food prices . The consumer food price index rose to 7.79 per cent in June, up from 7.47 per cent in May. By comparison, food inflation was 5.48 per cent in June last year.

        During the current summer season the prices of tomatoes and potato alongside pulses like Arhar, Urad and even Chana dal have wrecked family budgets of the common people. In the last two years Arhar prices gave doubled while those of Urad have increased by about 120 per cent and it is around Rs.200 per kg now. The prices of tomatoes have increased by 100-200 per cent between April and June this year.

The Government claims that the price rise is mostly due to supply-demand imbalance. It is not due to a poor harvest or a bad monsoon the prices of pulses and vegetables are increasing at a continuous pace. It is a fact that with increase in population and changes in the dietary habits of the people when they become wealthier, the demand for protein rich food and dairy products increase. There are other factors also responsible for price rise. It is stated  that lack of warehousing facilities and cold storages result in the post harvest losses and damages which are estimated to the tune of one-third of the total agricultural produce.

The inflation can be controlled to the large extent if the government gives full freedom for farmers to sell their agricultural produce anywhere in India without any restriction and ensure free movement without taxing the same. All the agricultural produce is controlled by market forces which include hoarders, black marketers and other rich and traditional traders. They create artificial shortage and price rise. The real farmers of are getting only one-third of the market price.  Rest of the profit  is swallowed by middlemen and traders only. A comprehensive reforms, development of agriculture infrastructure, elimination of hoarders and black marketers etc is necessary to eliminate artificial scarcity plaguing the economy.

The Government has the responsibility to provide essential commodities to the common people at reasonable and affordable prices and ensure remunerative prices to the farmers. Strengthening the public distribution system in the country is the only way to do that. Thank you.           

 

*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव)ः नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ही आम जनता को महंगाई ने जोरदार झटका दिया है। एक हफ्ते में ही आटा, चावल, दाल, तेल और कमोबेश राशन की हर चीज महंगी हो गई है। रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से हर वर्ग परेशान है। कमाई बढ़ी हो न हो लेकिन महंगाई ने रसोई का खर्च जरूर बढ़ा दिया है। इसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उपभोव्ताओं की मानें तो कीमतें बढ़ने से जेब पर 15 से 20 फीसदी बोझ बढ़ गया है। थोक बाजार में कीमतें बढ़ने का खुदरा बाजार पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव है। गली-मोहल्लों की दुकानें में तो खुदरा बाजार के मुकाबले और भी अधिक कीमत वसूली जा रही हैं। जानकार बाजार की चाल देख जमाखोरों की सक्रियता की संभावना भी जताते हैं।

          मौसम का तेवर तल्ख क्या हुआ सब्जियों के भाव में भी आग लग गई है। खुदरा बाजार में प्रायः हरी सब्जियां 60 रूपए किलों के भाव बिक रही है। इसमें सीजन की सब्जियां भिंडी, परवल, बरबट्टी, बैंगन, कटहल सहित कई सब्जियां शामिल हैं। महंगाई की इस दौड़ में कद्दू, साग जैसी सब्जियां भी शामिल हो गई हैं। बाज़ार में कद्दू भी बीस रूपए से कम नहीं है।

          आज कमज़ोर तबके का आदमी बढ़ती महंगाई के तले पिस रहा है। दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। दैनिक जरूरतों की मुख्य 8 वस्तुओं के मूल्यों में विगत पांच सालों में 72 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि देश में प्रति व्यव्ति आय में मात्र 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान कुछ वस्तुओं जैसे मसालों, अंडे, मछली, दूध और दालों की कीमतों में भी ज्यादा मूल्य वृद्धि हुई है। दालों की कीमतों में तो 158 प्रतिशत से भी ज्यादा उछाल आया है। फल व सब्जियों की कीमतों में 74 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। एक आम गृहणी के लिए आज के दौर में अपनी रसोई को  चालू रख पाना मुश्किल हो गया है।

          इस कमर-तोड़ महंगाई के अनेक कारण हैं। महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता है, उपज में कमी, सूखा पड़ना अथवा किसी कारण से उपज में कमी हो जाए तो वस्तुओं के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरा बड़ा कारण है-जमाखोरी। उपज जब मण्डियों में आती है, अमीर व्यापारी भारी मात्रा में अनाज एवं वस्तुएं खरीद कर अपने गोदाम भर लेता है और इस प्रकार बाज़ार में वस्तुओं की कमी हो जाती है। व्यापारी अपने गोदामों की वस्तुएं तभी निकालता है जब उसे कई गुणा अधिक कीमत प्राप्त होती है। इन पर नकेल कसने की सबसे ज्यादा जरूरत है।

          सैद्धांतिक दृष्टि से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण मांग और आपूर्ति है। मसलन त्यौहारों के मौसम में जिन चीजों की मांग बढ़ जाती है उनकी कीमतों में भी भारी बढ़ोत्तरी हो जाती है। मौसम या किसी अन्य कारण से जहां किसी वस्तु की आपूर्ति की स्थिति में कमी हुई वहीं उसकी कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हो जाती है। कुछ वस्तुओं जैसे आलू, प्याज आदि की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का एक कारण है गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की कमी। जिस समय फसल कट कर आती है, उस समय बाज़ार में इन चीजों की बहुतायत हो जाती है और किसान को उसकी लागत तक का मूल्य नहीं मिलता तथा जब गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण गैर-मौसम के दौरान इन वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाती है।

          नई सरकार ने आते ही सबसे पहले महंगाई को काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। परन्तु इन सब के बावजूद अरहर की दाल 70 रूपए प्रति किलो से घटने के बजाए 180 रूपए प्रति किलो यानी महंगी से भी ढाई गुनी महंगी हो गई। सरकार ने इसे रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। मसलन दालों का आयात किया गया। जमाखोरी रोकने के लिए छोटे व्यापारियों पर छापेमारी और व्यापारियों पर कड़ाई की गई। उत्पादन और मांग का हिसाब-किताब भी देखा गया। उसके हिसाब से विदेशों से दाल खरीदने का प्रयास किया गया। लेकिन अरहर के दाम नीचे नहीं उतरे, बल्कि चढ़ते ही चले गए। कहीं-कहीं प्रतीकात्मक सरकारी बिक्री के रेट 120 रूपए बताए भी गए लेकिन सामान्य अनुभव यह है कि खुले बाज़ार में अरहर 170 से नीचे उतरी ही नहीं।

          बाज़ार समिति के थोक कारोबारी खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोत्तरी के दो प्रमुख कारण बताते हैं। इनके अनुसार कुछ राज्यों में बाढ़ तो कहीं सूखा के कारण बाज़ार में अनाज की आवक घटी है। दूसरी ओर वायदा बाज़ार में मांग के आधार पर महीनों पहले कीमतें निर्धारित होने का असर बाज़ार उपभोव्ताओं पर पड़ रहा है। दलहन कारोबारियों की मानें तो खपत का 50 फीसदी दलहन विदेशों से आता है। बेहतर और समय पर आवक नहीं होने के कारण दलहन बाज़ार में लंबे समय से उतार-चढ़ाव चल रहा है।

          यह तय है कि जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण बाज़ार में जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है। वैधानिक प्रावधानों के बावजूद इन पर काबू पाना एक समस्या बन गई है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को समन्वय करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना होगा ताकि आम आदमी की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोका जा सके। साथ ही साथ सरकार का यह प्रयास है कि समाज के गरीब तबके पर कीमतों में वृद्धि का कम से कम असर पड़े जिसके लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है तथा इस व्यवस्था के जरिए इस तबके को आवश्यक वस्तुओं की वाज़िब कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

          मैं सरकार को विगत दो सालों के दौरान जरूरी वस्तुओं की कीमतों में किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि इन प्रयासों के फलस्वरूप शीघ्र ही हम महंगाई की समस्या पर काबू कर पाएंगे।

*DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY):  Prices of essential commodities are skyrocketing every given day.  There is no stopping of this trend over the decades. Rising prices has become a major problem for the last 2 years.  I have not come across a year, under all the governments in our country, when prices have come down.  But rise in prices of commodities in the last two years is exponential.

          If someone is affected the most, it is the common man, a man in the street.  Common man’s life has become miserable, to say the least.  How would a poor family fend for itself when onions are sold at Rs. 50 per kg. and milk at Rs. 40 and above per litre.  We could see rise in prices of almost every essential food items, be it vegetables, fruits, eggs, oils, pulses, petrol and diesel, bus fares, rice, medicine, etc. Common people are reeling under high food prices continuously in the last two years under the NDA 1 rule at the Centre.  Poor people are forced to live a life with less necessities. Is this what good governance the Government is talking about?

          While the Government is claiming uninterruptedly that development is taking place, wholesale price inflation has been going up and in June, 2016 crossed 8%.    It is definitely an alarming and disturbing for the poor and those people living below the poverty line or living hand to mouth and find it very difficult to make both ends meet.  How is the Government going to address this issue?

          It is the responsibility of the Government to plug holes and improve the distribution system.  At least, the Government should make efforts to provide basic necessities of life like rice, oil, vegetables like onion, potato, pulses. It seems the Government has failed to address the rising prices of essential commodities. It has failed miserably in coming to the rescue of poor and downtrodden who are affected the most. 

          A monitoring cell should be set up at the Centre to see that no trader is hoarding the essential commodities or indulging in black-marketing. Those found guilty should be taken to task and put behind bars for life, only then persons would not indulge in hoarding and black marketing. Stringent laws should be made.

          As per the news report on June 14, 2016, ‘Wholesale Price Inflation soars to 19-Month high on Rising Food Prices’, prices of food items including vegetable prices have registered double-digit growth last May, 2016.  It is stated that pulses, vegetables, meat, egg and fish alone contributed 63.4 per cent of the food inflation in May, 2016. 

          On 11th March, 2016, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has issued a Press Information Bureau (PIB) news bulletin on steps to control the prices of essential food items, which said that the Government has taken a number of steps to control the prices of essential food items. This bulletin is nothing but a rhetoric claiming that the Ministry is reviewing the prices and availability trend at the highest level, etc. What we want and the people want is containment of prices of essential commodities or reducing the prices of essentials. But what is the reality?  Has the Government been successful in containing or reducing the prices of essential commodities?  The resounding answer is ‘No’.   The Government has to answer to the people.

 

*DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST):  We appreciate the concern and commitment of Government to keep the price rise under control.

          In those days of 2010-11 and 2011-12, the food inflation touched 20%. The consumer price index was also in double digit.

Modi Sarkar has successfully controlled the inflation in the last two years.  Prices are under control.  Strong actions are being taken against the hoarders and black marketeers.

The lower production of pulses and increase in consumptions resulted into upward trend of prices of pulses since last several years.  Every year prices of pulses have crossed Rs. 150/- per kg since last 7 to 8 years.  The BJP Government has enacted a long term plan towards the support and incentive to the farmers, for more and more production of pulses/increase in support prices, long term bulk purchases of pulses and to make India self-dependent on pulses.

Self-reliance in pulses is likely to be achieved in the next 5 years.  I once again appreciate the efforts of Civil Supply Minister, Agriculture Minister and Finance Minister.

     

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI):  Government of India needs to take some of the important decisions in controlling price rise of essential commodities and food items.  The incentives given to exporters for exporting food items need to be completely withdrawn and some tax need to be levied.  India and other food exporting countries can play a vital role in controlling even global price rise by removing all export subsidies/incentives and imposing new tax on food export into Middle East and OPEC nations.  Such drastic decision need to be taken up because international Oil cartel is not ready and willing to reduce oil prices while they are getting food items cheaper from India like nations.  India need to impose more levy on export of essential commodities like food items, cement, steel, iron ore and other raw material to other nations and make balance with the rising oil prices. When India and other nations are compelled to levy new tax, the OPEC oil cartels are compelled to reduce oil price and India and other agro producing nations need to take a joint lead on this issue.  A price stability can be ensured at both domestic and international level.

          The next thing Government can do is to strengthen PDS system. One of the first decisions of the Hon’able Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma on assumption of office in May, 2011 was to announce and implement free supply of 20 kilograms of rice per month through the Public Distribution System to about 1.83 crore families in the state.  Tamil Nadu’s PDS is the best functioning Public Distribution System in the country as recognised by many economists and scholars both in India and abroad.  The supply of free rice in the PDS has greatly helped the vast majority of families in the state and protected them against the rise in food prices.

         

          In an attempt to stabilize the soaring prices of pulses and augment its availability, the Tamil Nadu government under the dynamic leadership of Hon’able Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma have ordered to sell 500 metric tonnes of toor dal in its cooperative outlets at subsidized rates (half a kg of toor dal is priced at Rs. 55 and a kg at Rs. 110).

          The Amma canteen scheme, a brain child of the Hon'able Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact in keeping a check on food prices in Tamil Nadu. In Amma canteens, idlis with sambar is supplied at Rs. 1 and curd rice at Rs. 3 and sambar rice at Rs. 5.

          There are a number of other commodities which are also supplied at reasonable prices in Tamil Nadu. I would specifically like to highlight the Amma Mineral Water, Amma Salt and Amma Cement programmes which ensure availability of commodities at reasonable prices, which are prone to price increase due to cartelization and other factors.  These interventions have had a salutary effect on market prices of such commodities.  VAT on domestic LPG has also been completely exempted to ensure that price of domestic LPG is kept reasonable in spite of deregulation of LPG prices.

          Through many such innovative and imaginative schemes, the Government of Tamil Nadu under the leadership of the Hon’able Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has managed to ensure that the common people in the state have been protected against the ill-effects of price rise. This is no mean achievement.

The food and vegetable prices are sky rocketing now. The hoarders and market manipulators are responsible. The sudden growth of big retail chain across India is one of the major problems for sudden and uncontrolled price rise as big traders with retail chain can easily manipulate the market and engage in speculation. There is no mechanism available to check hoarders and manipulators in preventing such speculation. Other thing is that they have big godowns where they stock large quantities of commodities.  After opening up retail sector, it is easy for speculators and hoarders to manipulate the market.

          In this circumstance, what the Government can do now is to import commodities from neighbouring countries and supply through PDS and other distribution system. Big traders and big retailers should be allowed to stock maximum 7 days stock only in their godowns and shops.  Rest of them be confiscated and released to market. The people who are engaged in speculation and hoarding will immediately release the goods to the market if the Government removes import duty and reduces domestic taxes on the goods supplied through Sahakari Bhandars and other recognized govt. agencies.  Railway must reduce the freight charges and ensure maximum availability of wagons/ goods train to supply essential commodities across the country and railway can play a pivotal role in controlling inflation.  The rise in transportation and other taxes and frequent disruption in transport services are one of the reasons for high inflation.

          In cement, steel, chemical, pharmaceutical and oil sectors, both in India and international market become monopolized and the biggest cartel decides in manipulating the market.  Still the government is not ready and willing to control the above problem in an effective manner.

          In the above sector, Government should provide tax holidays for both domestic and multinational companies to set up business in India.  German cement manufacturers are pioneer in the cement manufacturing sector and will be ready and willing to invest in India, ‘if’ the government extends full support and fast project clearance is done. In reality Government doesn’t want to displease the cement and steel cartel in India. The cement cartel will shake up if Government allows mass import of cement and essential goods to India to contain and reach inflation up to 4%.

          When manufacturing sector is showing more than 8% GDP growth, India like economy cannot ignore other sectors like agriculture.  Just free packages and big bail out is not going to solve the agri-crisis.  In some states, militant trade unionism, higher wages in some southern states, non-availability of agricultural workers, not allowing new technology and machineries in the name of labour protection and vested interest and non availability of soft loan and timely assistance from bank and financial institutions are some of the prime reasons  which have added to the agri-crisis in India.  This is also an added fact for higher inflation.  Other major problem is high transportation cost including various taxes like toll tax, Octroi and restriction in goods movement through interstate is a one of the major culprits. A 5-6% GDP is good rather than the present higher GDP growth. When one sector grows, other sector suffer, especially agricultural sector.  That is the lesson we learnt after opening up of our economy.

          If the Government fails to address all these issues, instead of making a ‘polished act’ don’t reap any benefit and the ground reality not going to change. All sections of the society have been badly affected  in their monthly budget, while their income also does not rise.  There is complete failure of the governance, and law and order problem, which is affecting the performance of the Government.

*SHRI G. HARI (ARAKKONAM):  I express my sincere thanks and gratitude to our beloved leader HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA for giving this opportunity to express my views on the price rise issue.

          Why the prices of pulses, vegetables and other essential food commodities are increasing continuously in India.  It is not only due to a poor harvest or due a bad monsoon.  There are 10 important man-made reasons which results in the rising prices of pulses, vegetables and other essential commodities.

1.     Global inflation

2.     Less space for cultivation

3.     Less production of pulses

4.     Increased cost of production

5.     Improper management and distribution

6.     Fuel price rise and increased cost of transportation

7.     Hoarding

8.     Many mediators

9.     Supply chain mismanagement

10.   Increased demand for protein-enriched food and green vegetables It is unfortunate to see that India’s villages face a sharp spike in food prices in 2016, as a second year of drought drives up the cost of ingredients such as sugar and milk, and poor transport infrastructure stops falling global prices from reaching rural areas.  While urban dwellers have seen some cheaper imported food products, benefiting from global deflation, that has not filtered through to rural areas, given poor roads, rail and a lack of storage facilities for perishable goods.

          Frequent Fuel price rises affect the prices of all other essential commodities dearly. HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has opposed the frequent revision in fuel prices that too when the international price of crude oil is down to all time low in last 10 years.  The Hon'ble Prime Minister should intervene and make necessary efforts to have a price control and regulation policy to put brakes to such consistent hike.  The Centre is getting revenue by revising excise duty, but passing the burden on the common man was “an unjust act”.

          In an attempt to stabilize the soaring prices of pulses and augment its availability, the Tamil Nadu government under the dynamic leadership of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA have ordered to sell toor dal in its cooperative outlets at subsidized rates (Half a kg of toor dal is priced at Rs. 55, and a kg at Rs. 110).  The imported dal is being sold through outlets run by TUCS, North Chennai, Chintamani cooperative societies and Amudham departmental stores and is available in cooperative outlets in Madurai, Tiruchirapalli and Coimbatore. The PDS outlets would continue to sell the subsidized toor dal (Canadian yellow lentils), urad dal and palm oil at Rs. 30 and Rs. 25 respectively.  “These timely initiatives would help stabilize the market rate of toor dal,”.  It is because of the efforts made by HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA, the ill effects of price rise on the poor and middle class people have been reduced considerably.

          Tamil Nadu’s Universal Public Distribution System, commended both within India and elsewhere, is a model food security programme.  This is a vital programme, which requires constant vigil and monitoring so as to ensure that the benefits continue to reach the deserving persons and to plug leakages. HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has ordered the officials to ensure that the process of collection of bio-metric information through the National Population Register is expedited and the State is in a position to issue smart cards to all families in the State at the earliest.

          As part of the many measures taken by this Government to combat price rise, Farm Fresh Consumer Outlets have been opened in Chennai. Consumers are now able to buy vegetables at reasonable prices and at the same time farmers get both an assured market and remunerative prices. To ensure sustainable vegetable supply, 10,493 farmers have been provided crop loans of 55.22 crore rupees for the cultivation of vegetables.  AMMA had instructed the District Collectors to open Farm Fresh Outlets at appropriate locations in their Districts for the benefit of the public.

          Prices of vegetables like onions, tomatoes and potatoes have already been rising. Palm oil prices have also climbed in the last two months, while milk prices have risen by 10 per cent. Edible oil prices in India, which meets nearly 70 per cent of demand through imports, are also likely to rise, given scant rainfall in palm oil-producing countries.  Meanwhile, scarcity of fodder and water is expected to hit local milk production.  The less production will obviously allow prices to rise.

          The rural economy contributes around 50 per cent of Indian gross domestic product and is already showing signs of strain as government cuts the once-generous subsidies that shielded farmers and villagers.  Agriculturists income dropped nearly 50 percent due to drought.  They borrowed loan from banks for seeds and fertilizer, but now they don’t know how to reply the loan.

          To feed our growing population we need at least 30 million tonnes of lentils by 2030 which is close to five per cent growth annually. We are no way near. So we will continue to burn our foreign exchange reserves forever. By merely checking the prices of pulses, inflation is not going to be under control.  There has been an overall increase in the prices of almost every commodity.  People are now destined to live with it.  It looks like the government should go by correct advice and take correct economic action on the ground.

          Inflation in India generally occurs as a consequence of global traded commodities and several efforts made by the Reserve Bank of India to weaken rupee against dollar.  This has been regarded as the root cause of inflation crisis rather than the domestic inflation. According to some experts the policy of RBI to absorb all dollars coming into the Indian Economy contributes to the appreciation of the rupee. When the US dollar has shrieked by a margin of 30%, Reserve Bank of India had made a massive injection of dollar in the economy to make it highly liquid and this further triggered off inflation in non-traded goods.

          All these factors need to be taken into account to control price rise in India.  I urge upon the Union Government to take appropriate steps to control the soaring price rise graph and maintain the prices a slower as possible for the poor and middle class people of this country on the lines of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA. Thank You.

         

* SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE):  I express my sincere thanks and gratitude to our beloved leader HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA for giving this opportunity to express my views on the Price rise issue.

          The steep rise of prices of vegetables and pulses is a very serious concern in Indian homes in recent months.  It has made the life of common people, poor and middle class in particular miserable.  The price of pulses and other essential commodities including the petroleum products have reached an unreachable maximum.  The sky-rocketing prices of vegetables and pulses have made any average middle class family think twice before buying or consuming them.

          People of South India, rich or poor, thrive mainly on idly-vada-dosa-sambhar as their staple food and quite naturally depends on pulses and grains. People of Tamil Nadu consume larger quantities of pulses.  Poor people need food at low cost to feed themselves and their family.

          Through many innovative and imaginative schemes, the Government of Tamil Nadu under the leadership of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has managed to ensure that the common people in the State have been protected against the ill-effects of price rise.  The Amma Canteen scheme, a brain child of the Hon'ble Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact in keeping a check on food prices in Tamil Nadu. In Amma Canteens idlis with sambar is supplied at Rs. 1 and curd rice at Rs 3 and sambar rice at Rs. 5.

There are a number of other commodities which are also supplied at reasonable prices in Tamil Nadu. I would specifically like to highlight the Amma Mineral Water, Amma Salt, and Amma Cement programmes which ensure availability of commodities at reasonable prices, which are prone to price increase due to cartelization and other factors. These interventions have had a salutary effect on market prices of such commodities. VAT on domestic LPG has also been completely exempted to ensure that price of domestic LPG is kept reasonable in spite of deregulation of LPG prices.

          It is unfortunate to see that India’s villages face a sharp spike in food prices in 2016, as a second year of drought drives up the cost of ingredients such as sugar and milk, and poor transport infrastructure stops falling global prices from reaching rural areas. While urban dwellers have seen some cheaper imported food products, benefiting from global deflation, that has not filtered through to rural areas.

          Prices of vegetables like onions, tomatoes and potatoes have already been rising. Palm oil prices have also climbed and milk prices have risen by 15%. Edible oil prices in India, which meets nearly 70 per cent of demand through imports, are also likely to rise, given scant rainfall in palm oil-producing countries. Meanwhile, scarcity of fodder and water is expected to hit local milk production. The less production is the reason for price rise. 

The rural economy contributes around 50 per cent of Indian gross domestic product and is already showing signs of strain as government cuts the once-generous subsidies that shielded farmers and villagers. Agriculturists income dropped nearly 50 percent due to drought. They borrowed loan from banks for seeds and fertilizer, but now they don’t know how to repay the loan.

          Cabinet Committee on Economic Affairs also authorized Food Corporation of India, along with other procuring agencies, to undertake procurement of pulses and oilseeds. The MSP of wheat, the biggest rabi food grain, has been raised by Rs 75 a quintal, highest increase in recent years. If the money we spend on importing pulses reaches our farmers, there won’t be any suicides or shortage of food grains.  There has been an overall increase in the prices of almost every commodity.

          While India has reached self-sufficiency in many food items, which includes milk, rice and wheat, it has not been able to do the same with pulses. While all these revolutions had their own godfathers like Varghese Kurien or M S Swaminathan, pulses, one of the most used ingredients in Indian kitchen, had not found support from any quarter. Approximately, an annual import bill of $ 2.6 billion is incurred by India only on pulses. If this amount were to reach our farmers, they may never think of leaving farming – leave alone committing suicide. Lack of policies or clarity on agriculture planning has led to this crisis which is not going to abate in the near future.

          India is facing a crisis because of deficient rainfall in one end and excess rainfall on the other side. Crisis is mainly in tur and urad dals, two of the most consumed pulses, as total pulses’ production dipped to 17.2 million tonnes last year against 19.25 million tonnes in the previous year.  Domestic production may be just 17 MT against the demand of 27 MT.  Canada, Ukraine, the US, Australia, Myanmar and a few African countries contribute to India’s pulses need. Pulses production in India has shown less than 40 per cent growth during the last 5 decades. So this precisely means the prices are doubling at an alarming low periodicity. 

          We also have to take stock of the green Revolution and what it has achieved. Though we are self-sufficient in rice and wheat, crop rotation has made the soil of some of the northern states, unfit for use.  The result is there for all to see.  But crop rotation and diversification could have helped retain the soil.  But we never put other essential commodities in this agriculture cycle and the net result is that the farmers of Canada, Myanmar and Australia are benefitting instead of our own.

          India’s annual import bill of pulses alone is $ 2.6 billion.  Imagine this reaching our own farmers, they may never think of leaving farming – leave alone think of committing suicide.  Just see the granaries of public distribution system like Food Corporation of India warehouses.  Wheat and rice are rotting because we are over-producing both.  Why can’t we replace one of these with pulses? The question is, who will the farmers go to if something goes wrong with these decisions?

          It is not that we cannot incentivize the production of pulses.  There are many ways to do it and India’s climate is suited to grow most of the lentils we consume. The Minimum Support Price is also not transparent and depends on various political factors. Some of the lentils do come under MSP but they are not attractive enough for farmers to concentrate merely on pulses. Not all pulses come under the ambit of MSP.  But more than MSP, it is procurement guarantee that matters.

          To feed our growing population we need at least 30 million tonnes of lentils by 2030 which is close to five per cent growth annually. We are no way near. So we will continue to burn our foreign exchange reserves forever.  By merely checking the prices of pulses, inflation is not going to be under control.  There has been an overall increase in the prices of almost every commodity.  People are now destined to live with it.  It looks like the government should go by correct advice and take correct economic action on the ground.

          Inflation in India generally occurs as a consequence of global traded commodities and the several efforts made by the Reserve Bank of India to weaken rupee against dollar.  This has been regarded as the root cause of inflation crisis rather than the domestic inflation. According to some experts the policy of RBI to absorb all dollars coming into the Indian Economy contributes to the appreciation of the rupee.  When the US dollar has shrieked by a margin of 30%, Reserve Bank of India had made a massive injection of dollar in the economy to make it highly liquid and this further triggered off inflation in non-traded goods.

          All these factors need to be taken into account to control price rise in India. I urge upon the Union Government to take appropriate steps to control the soaring price rise graph and maintain the prices as lower as possible for the poor and middle class people of this country on the lines of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA. Thank you.

17.15 hours                        (Shri K.H. Muniyappa in the Chair)   श्री तारिक अनवर (कटिहार):  महोदय, अभी कुछ देर पूर्व देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का भा­षण महंगाई पर हुआ। बड़ी मायूसी हुई उनके भा­षण को सुनकर, क्योंकि वह आंकड़े और तर्क के ज़रिए यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। उनके भाषण को सुनकर लगता है कि देश के उपभोक्ता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। दाम घटे या बढ़े इसकी चिंता इस सरकार को नहीं है, ऐसा उनकी बातों से दिखायी पड़ा।

          सभापति महोदय, हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि यह जो मोदी सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, यह हर मोर्चे पर लगभग विफल हो चुकी है। उसी तरह से महंगाई भी जो वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसका जिक्र अभी किया गया और याद दिलाने की कोशिश की गयी कि मोदी जी ने अपने भा­षण में यह कहा था कि जैसे ही यूपीए की सरकार बदलेगी, दूसरे दिन से महंगाई घटना शुरू हो जाएगी। आज तर्क यह दिया जा रहा है कि हमारे पास जो सामग्री होनी चाहिए, जो पैदावार होनी चाहिए, वह नहीं है और इसी कारणवश महंगाई हो रही है।

          महोदय, इस सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे, काले धन की वापसी से लेकर, किसानों को सही मूल्य देने की बात, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात और उसी तरह से उसमें एक मुद्दा महांगाई का भी था, उन्होंने कहा था कि महंगाई कम होगी। लेकिन हुआ उसके विपरीत और वह तमाम वायदे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा कि वह तो चुनावी जुमले थे और वह चुनावी जुमले बनकर रह गए। अब वह न बेरोजगारी की बात करते हैं, न काले धन को लाने की बात करते हैं और न ही किसानों को सही मूल्य देने की बात करते हैं। हम भले ही उनको याद दिलाएं, लेकिन याद दिलाने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से अभी अरुण जेटली जी ने तर्क सदन में रखा और यह बताने की कोशिश की कि सरकार इसमें असमर्थ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस देश के लोगों को महंगाई के बोझ को झेलना पड़ेगा।

          महोदय, महंगाई हम लोगों के लिए एक अभिशाप बनकर रह गयी है। आम आदमी, खास तौर पर वह गरीब आदमी, जिसके बारे में हमारे यादव जी ने कहा कि उनको गैस का चूल्हा मुहैया करवाया गया है। गैस का चूल्हा तो उनको जरूर मुहैया कराया गया है, लेकिन वह पकाएगा क्या? उसके पास उस चूल्हे पर चढ़ाने के लिए सामग्री नहीं है। उस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

          महोदय, एक समय था कि लोग यह कहते थे और गरीब से गरीब आदमी यह कहता था कि कुछ हो न हो, कम से कम हमें दाल-रोटी तो मिलेगी और इस उम्मीद में वह जीता था। लेकिन आज आम आदमी, गरीब आदमी तो दूर की बात है, आज मिडिल क्लास के लोगों की थाली से भी दाल गायब हो चुकी है।

          महोदय, खुदरा महंगाई में इजाफे के बाद मुद्रास्फीति बीस महीनों में सबसे ऊंचाई पर है। थोक महंगाई पर भी उसी तरह से ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। सरकार को चिंता है या नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि देश की जनता को जरूर चिंता है कि खाद्य पदार्थों की इसी तरह से अगर कीमतें बढ़ती रहीं तो वह आखिर किस तरह से अपने बाल-बच्चों का पेट भरेंगे। उनके सामने यह एक बहुत बड़ा सवाल है। महंगाई की दर आज 7.88 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो 23 महीने के उच्चतम स्तर पर है। दो साल में अरहर की दाल की कीमत दोगुनी हो चुकी है, उड़द की दाल की कीमत 120 फीसदी बढ़ गई है। उसी तरह सब्जियों में टमाटर, प्याज और हर तरह की हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, अब तक महंगाई का जो बोझ होता था, वह शहरों में रहने वाले लोगों पर ज्यादा होता था। लेकिन अभी यह देखा जा रहा है कि शहरों से ज्यादा गांवों में महंगाई बढ़ी है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आमदनी कम होती है, उनके पास साधन कम होते हैं, लेकिन उन्हें भी इस महंगाई का बोझ झेलना पड़ रहा है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार कहती है कि जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। एक तरफ यह बात कही जाती है और दावा किया जाता है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बिचौलिये हैं, जो जमाखोर हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का खौफ नहीं है। एक तरफ मंत्री समूह की बैठक होती है, कैबिनेट सचिव बैठक बुलाते हैं, प्रधान मंत्री जी का निर्देश भी आता है, परंतु इन सबके बावजूद कहीं भी जमाखोरी कम नहीं होती है।

          महोदय, यह बात समझ में आती है कि हमारे देश में दाल, दलहन का उत्पादन कम हुआ है। लेकिन आप जब बाजार में जाएं और उसकी दोगुनी और तिगुनी कीमत दें तो आपको वह दाल मिल जाती है, वह दलहन मिल जाता है, आपको सारी चीजें मुहैय्या हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उसे सही दाम पर हासिल करना चाहें तो वह नहीं मिलती है। आखिर यह जो व्यवस्था है, यह बीच में जो एक गैप है, यह सरकार उसे कैसे पूरा करेगी और उन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसा लगता है कि मुनाफाखोर यह मानकर चल रहे हैं कि इस सरकार में उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए मनमाने ढंग से वे अपना काम कर रहे हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है।

          मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नींद तब टूटती हैं, जब महंगाई बढ़ जाती है। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि लगभग हर वर्ष यह बात उठती है, कीमतें बढ़ती हैं, जो अलग-अलग सामग्री हैं, उनकी कीमतें बढ़ती हैं। उसके लिए सरकार पहले से कोई उपाय क्यों नहीं करती है, पहले से उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करती है। जब हाहाकार होने लगता है, जब लोग परेशान हो जाते हैं, जब लोगों की जेबों से पैसा निकाल लिया जाता है, तभी जाकर सरकार की आंखें खुलती हैं। फिर बाहर से सामग्री का निर्यात किया जाता है और यह कहा जाता है कि हम अपना स्टाक बढ़ाने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी और जब नई पैदावार आएगी, तब महंगाई कम होगी, इस तरह के आश्वासन दिये जाते हैं और लोग परेशानियों का सामना करते रहते हैं। यह सरकार की लापरवाही नहीं तो और क्या है, यह हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है।

          अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर सही मायनों में यह सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने को लेकर गंभीर है तो उसे सही उपाय करने होंगे। आंकड़े देकर लोगों की परेशानियों को दूर नहीं किया जा सकता है। साधारण भा­षा में यही कहा जा सकता है कि अगर सरकार को सही मायनों में अपने पुराने वायदे याद हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए उसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

          आखिर में मैं अपनी बात उर्दू की इस पंक्ति के साथ खत्ना करना चाहता हूं -

“मुद्दत हो गई कोई शख्स तो अब ऐसा मिले,  बाहर से जो दिखता हो, अंदर से भी वैसा ही दिखे।”   इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL):  I express my views on this important subject concerning the entire country especially backward areas like my constituency.

          The recent price rise in the essential commodities is of very serious concern as it is hurting the common man. The prices of onion, tomatoes, and pulses have seen an abnormal rise, going beyond the reach of the lower and middle class sections of the society. Since they are essential one cannot avoid buying them at whatever cost. This is mainly because there is no supportive government policy which could have helped to raise the pulses production by giving more incentives to the farmers growing onions, tomatoes and pulses. It is also necessary to provide warehousing facilities including cold storage so as to maintain near to uniform prices throughout the year.  Further successive governments have failed to foresee demand and supply and take appropriate measures beforehand. It is not that the farmer is benefitted out of the price rise. It is only the middlemen, hoarders and retailers who are having the profit margin of more than 50% and the farmers are not reasonably rewarded for their labour. These middlemen are speculating and holding the common man to ransom.

          Another major reason for the prevailing high prices is the policy of the government in not passing on the benefits of reduced crude prices to the ultimate consumers. Whenever there is increase in crude oil prices at the global level the retail prices of petrol and diesel are automatically raised. However when there is fall in global oil prices the entire benefit is not passed on resulting in high petrol and diesel prices. This is having a serious impact on the essential commodity prices because of high transportation costs.

Another reason for increase in prices is the rise in the cost of inputs like seeds, fertilizers, pesticides, and labour costs. Because of this, the farmers are at losing end and many of them, unable to survive are migrating to urban areas in search of livelihood and are converting themselves into urban labour. This is a dangerous trend as it will have serious repercussions on agricultural production and will have cascading effect on the prices of essential commodities.

          I represent a constituency which is a major producer of tomatoes and onions. In any given year, the lows and highs of these products are more than 10 fold. The price of tomatoes vary from Rs. 2 per kg to Rs. 60 per kg. I have personally seen and consoled the families when the farmers have thrown their produce on the road as the price does not even cover the transportation costs.When the price goes up the farmer does not have the product with him.

          The main beneficiaries of this would be the speculators, hoarders, middlemen, and the farmer is the victim. If proper storage facilities are developed the price can be maintained at a reasonable level benefitting the farmer and the consumer. Rising prices encourage hoarding, black-marketing and corruption.

          It is a dangerous trend that farmers are not very keen on taking up cultivation of pulses, onions and tomatoes due to high fluctuations in production and prices. There is no minimum support price mechanism. Because of this, farmers are switching over to cash crops, because of better return and lower risk.

          I understand that in a growing economy like ours inflation is a necessary evil. I appreciate the measures being taken by the Hon'ble Finance Minister in containing inflation without compromising on economic growth.

          In spite of the best efforts of the Government the problem continues to be very serious and dangerous. It requires stern and effective measures.

          The measures include improving our farm infrastructure like setting up of warehouses, cold-storage units etc. I also strongly recommend that support prices can be announced for farm produce like dal, onions and tomatoes.  Stern action shall be taken against hoarders and middle men. Proper marketing facilities shall be developed which will ensure removal of middle men so that the farmers can get reasonable price for their products.

         

          Agriculture is our backbone and farmer and agricultural labour are pillars to our economy and let us not allow a situation where the farmers and agricultural labour are depressed of their occupation and are moving to urban areas in search of livelihood.

           

* SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR):  This is one topic on which I do not have to think before placing in the House.  The recent price rise in the essential commodities has hurt the common man, where it hurts the most. The prices of onion, tomatoes, pulses have skyrocketed which adds flavor to the otherwise normal lifestyle of below average Indian.  The above statement is a sarcasm in itself, but it is necessary to show the grave situation which the normal citizens of this country are facing in the normal time.

          The price of pulses which is nearly a staple diet for most of the country has risen to a large extent from the last 2 years.  This may be due to less area under production for pulses in country or less per hectare yield of pulses or growth in demand.  But the apathy is that there is no supportive government policy which could have helped India to raise the pulses production by giving more incentives to the farmers growing pulses, reducing loses to the intermediaries. One more benefit of higher pulses production is that it takes less of nitrogenous fertilizers and is essential for regular wheat/rice fields.

          The prices of onion has risen nearly 300% or more in the last month.  The first reason is inefficient government policy which do not foresee demand- supply situations, since onions are perishable quantities.  The recent unseasonal rains in Nasik area has destroyed 10% of the crops, but still the quantum of price rise cannot be substantiated.  The major culprit here is that there is no control over the last leg of supply chain i.e. retailers, who are having the profit margin of more than 50%.  They are speculating on the deficient supply and holding the common man at ransom. Moreover in India export was stopped at a much later stage, which led to the spike in prices in the first instance. The rest and the last reason which is common to all, I would discuss in the later part.

          There is another factor which is at play in high inflation rates across the commodities and it is ever increasing rates of petrol and diesel. The common plea given by the government to the people of India during every rate increase is the rising international crude prices.  But they should first answer why there is double taxation by Center and the States on sale of petrol and diesel.  My first question to the respective governments is why cannot these duties be reduced, so that atleast the transportation cost for the common commodities is reduced.

          Now let us come to the contentious issue which is common to all the commodities price rise and bone of contention between the government and opposition parties, that is forward trading. Now some people will criticize me of knowing very little of the commodity trading, but my only point is why do you need speculative trading on the essential commodities, when you could have such trading on nearly each and every finance vehicle like equity shares, currency exchanges, etc. The forward trading increases the speculation in markets and people who are really not in the supply chain of these commodities get into it and unnecessarily disrupts the chain leading to disparity in normal price mechanism of the commodities.

          Similarly, prices of milk and other commodities could be discussed singly, but I just want to make a point that a concerted serious action is required for dealing with the situation as it is hurting the foundation of common man economics in India.  All the arms of government machinery, NGO’s common man should make an effort to discuss this problem and devise solutions which are practical and pragmatic in nature.  Well, I am doing my part by writing and publishing this article on net, so that our online community is more educated on the topic which is raging in India currently.

          Price hike in essential commodities has been a norm in our country. The pattern is very frequent, for instance, the petrol prices have been hiked ten times in the last 6 years. The hikes have become a nightmare for the “aam aadmi”.  The ever increasing cost of living has once again proven the age old theory of Survival of the Fittest.

          Interestingly, we discover an array of exciting facts when we dig in the depths of the issue. It is quite a common phenomenon that when the prices get hiked, substantial control measures have to be employed to check it. Paradoxically, government has seldom made efforts to curb it as it considers hike a part of the game.

          Recently, in the President’s address, it was quoted that “higher prices were inevitable”.  Rather, it was made inevitable.  Hike is a nice and easy tool for the government to fill in the gaps of revenue.  Whenever, the government is in any kind of trouble, it makes us bear the burden. 

          Petrol price hike is an epitome to show government’s incapability or lack of accountability. Though the international fuel prices have fallen sharply by almost 100% in 2009, the Indian government shows no signs of reducing the price in the domestic market. Petrol, diesel and other petroleum products have an enormous impact on almost all the other commodity prices.

          Black markets also contribute massively to hike.  Sugar prices prove to be a fitting example. The recent price rise of sugar seems to be a rat race with its sweetness.  The profits of 33 sugar companies have rocketed by 2900% to 900 crores, along with a gigantic increase in the sugar prices.  The reason being crop shortage which was in turn created due to uncontrolled exports last year.  We could have built buffer stocks, when we had the bumper crop, but we didn’t.  This facilitated a raise in profits of all the export and import companies, while consumers were forced to pay much more than what they need to pay for sugar.

          The strategic failure of agricultural departments, which failed to create proper awareness among the farmers regarding selection of crops, which eventually lead to price rise of pulses, cereals and vegetables drastically. Standard of living of common man has been taken to the limit. In 2009, 13.6 million people freshly joined the list of BPL in our country, according to a report by U.N. Department of Economic and Social Affairs.  The hikes have made the lives of people miserable, forcing them to cut on luxuries and lead an austere life. Government has eventually made people unhappy and provoking suicidal tendencies in many who are fed up with this continuous price rise.

          Politicians have been pro-commercial rather than pro-people for they have eased this hike with their malign usage of political influence in economic interests. Government is trying to justify that the conditions have been similar throughout the world.  But, a comparison of the consumer price index with the other G-20 nations shows that India has the highest consumer price inflation at 14.97%, making it evident that the domestic policies are responsible for this.

          The need of the hour is to set up specifically dedicated departments to study the trends in economy, which analyse the exports, imports and domestic agriculture conditions and propose new policies to check the price hike in our country.

 

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR):  I am grateful for the opportunity to participate in the discussion regarding rise in prices of essential commodities in the Country.

          I would like to mention that now the issue of price rise has been an important issue in every corner of the country.  I would like to mention that when general election was fought in 2014, it was one of the important agenda on which the NDA Government made its manifesto. During Congress regime especially in 2012-13, price of essential commodities got increased at the rate of around 23%. However, during the regime of this NDA Government since 2014, it has increased at the rate of more than 70%.  We all know that the rise in prices of essential commodities, such as rice, wheat, pulses, vegetables, sugar, etc. has skyrocketed.  We know that one-fourth of the hunger-stricken people in the world today live in India. We are talking about digitalization, start up India, Make in India, internet, speed rails, many infrastructure projects but still we are not able to provide essential commodities to the people.

          According to the latest study undertaken by ASSOCHAM, in the last two years, the prices of essential commodities have gone up by nearly 72 percent and on the contrary the per capita income have gone up by only 38 percent of average Indian in metros.

          I would like to state that the demand as well as supply, both factors are responsible for rise in prices of essential commodities. Apart from increasing population which itself is a major cause of rising demand, changing food habits are also responsible for increasing inflation. On the supply side, it is known to all of us that unfavorable weather conditions also resulted in the short supply of commodities and consequently pushed their prices up.  Lack of warehousing facilities, cold storages also results in the post harvest losses which are estimated to the tune of one-third of the total produce. An abnormally high percentage of fruits and vegetables go wasted because of lack of cold-storage facilities. Thus post harvest losses also contribute to the short supply of food crops.  The sharp increase in prices of wheat and rice will have an inflationary impact on essential commodities as open market prices of both commodities were posing slightly higher than the above the poverty line prices. Many essential commodities like petroleum products, pulses, fertilizers are either imported or are produced with imported intermediate goods. Price of such commodities depends on the international prices and as overall global prices of these commodities is increasing, pressure on domestic prices is bound to happen. Even in the case of export based goods produced in the country, if international prices of such commodities are soaring, there is an upward pressure on domestic prices as well because the producers will tend to sell these products in foreign markets where they are likely to fetch better prices. It may also create scarcity in domestic market. Moreover, market is also dominated by manipulators, fixers, middlemen, corporate gamblers etc.  The inflation can be controlled to the large extent if the government gives full freedom to farmers to sell their agricultural produce anywhere in India without any restriction and ensure free movement without taxing the same.  All the agricultural produce is controlled by market forces which include hoarders, black marketers and other rich and traditional traders. The prices of goods are decided by these individuals.  They create the artificial shortage and price rise. The farmers cannot sell their agriculture produce directly due to different reasons. The real farmers use to get 1/3rd of the price.  Rest of the profit is swallowed by the middleman and traders only.

          Thus, the price rise is caused by several factors like hoarding, population explosion, low productivity, natural calamities, backwardness of communication, evil motives of dishonest businessmen, smuggling, black marketing etc.           But to control such loopholes, a sincere political will is necessary which is visibly lacking in the present Government. That is why they are silent on the issue. So, it is my sincere suggestion that the Government should focus upon comprehensive reforms, development of agriculture infrastructure, elimination of hoarders and black marketers to eliminate the artificial scarcity plaguing the economy of the Country at present. I feel, it is necessary on part of the Government to meet the promise they made to the people during the general election in 2014. Thank you.

           

*SHRIMATI  V. SATHYABAMA (TIRUPPUR):  I express my sincere thanks and gratitude to our beloved leader HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA for giving this opportunity to express my views on the price rise issue.

          The very sharp rise in prices of food and essential commodities was a phenomenon that characterized the last few years of the erstwhile UPA Government’s tenure in office, caused primarily due to the poor macroeconomic management of the then Government of India. Some of those inflationary trends have persisted in the present Government’s tenure as well.  Though overall inflation has been kept under check, food inflation has not been effectively tackled.  Some decisive action by the Government of India is essential to ensure that the common person is protected against rapid rise in prices, particularly of food and essential commodities.

          In Tamil Nadu, the State Government under the capable and determined leadership of the Hon'ble Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma has taken a large number of appropriate measures to ensure that the common people and the poor and the vulnerable are protected against the rise in prices of essential commodities.

          One of the first decisions of the Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma on assumption of office in May, 2011 was to announce and implement the free supply of 20 kilogrammes of rice per month through the Public Distribution System to about 1.83 crore families in the State. Tamil Nadu’s PDS is the best functioning Public Distribution System in the country as recognized by many economists and scholars both in India and abroad.  The supply of free rice in the PDS has greatly helped the vast majority of families in the State and protected them against the rise in food prices.

          The well functioning Public Distribution System in Tamil Nadu has also been effectively leveraged by the State Government to reach other essential commodities to the people of the State at reasonable prices. 1 litre of refined palm oil is supplied at Rs 25 and 1 kilogram each of urad and toor dhal are supplied at Rs. 30 per kg to all family card holders as part of the Special Public Distribution System. The State Government incurs an expenditure of Rs.1861 crores on the Special PDS out of its own budgetary resources every year.

          The steep rise of prices of vegetables and pulses is a very serious concern in Indian homes in recent months. It has made the life of common people, poor and middle class in particular miserable.  The price of pulses and other essential commodities including the petroleum products have reached an unreachable maximum. The sky-rocketing prices of vegetables and pulses have made any average middle class family think twice before buying or consuming them.  The big question is why is there constant food inflation?

          Frequent Fuel price rises affect the prices of all other essential commodities dearly.  HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has opposed the frequent revision in fuel prices that too when the international price of crude oil is down to all time low in last 10 years.  The Hon'ble Prime Minister should intervene and make necessary efforts to have a price control and regulation policy to put brakes to such consistent hike.  The Centre is getting revenue by revising excise duty, but passing the burden on he common man was “an unjust act”.  People of South India, rich or poor, thrive mainly on idly-vada-dosa-sambar as their staple food and quite naturally depends on pulses and grains.  People of Tamil Nadu who consumes larger quantities of various types of pulses, are the most affected due to the sky-rocketing prices of vegetables and pulses in the recent times.

          In an attempt to stabilize the soaring prices of pulses and augment its availability, the Tamil Nadu government under the dynamic leadership of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA have ordered to sell 500 metric tonnes of toor dal in its cooperative outlets at subsidized rates (Half a kg of toor dal is priced at Rs. 55, and a kg at Rs. 110).  The imported dal is being sold through 36 outlets run by TUCS, North Chennai, Chintamani cooperative societies and 20 Amudham departmental stores and is available in 11 cooperative outlets in Madurai, 14 in Tiruchirapalli and 10 in Coimbatore. The PDS outlets would continue to sell the subsidized toor dal (Canadian yellow lentils), urad dal and palm oil at Rs. 30 and Rs. 25 respectively. “These timely initiatives would help stabilize the market rate of toor dal,”.  It is because of efforts made by HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA the ill effects of price rise on the poor and middle class people have been reduced considerably.

          Since with the change in eating habits, many families consume pulses in excess of what is supplied to Special PDS each month, which they purchase in the open market, in order to moderate the increases in prices of dhall in the open market. The Government of Tamil Nadu has also lunched a Market Stabilisation Fund with a provision of Rs. 100 crores for effective market intervention through the co-operative wholesale stores network to moderate the prices of dal in the State. A total of 230 tonnes of urad dhal and 120 tonnes of toor dal were supplied through this mechanism which helped to substantially bring down market prices, effectively curbing the hoarding tendency through market means.

          Tamil Nadu’s Universal Public Distribution System, commended both within India and elsewhere, is a model food security programme. This is a vital programme, which requires constant vigil and monitoring so as to ensure that the benefits continue to reach the deserving persons and to plug leakages.  HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has ordered the officials to ensure that the process of collection of bio-metric information through the National Population Register is expedited and the State is in a position to issue smart cards to all families in the State at the earliest.

          The Government of Tamil Nadu under the leadership of Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi AMMA has also launched several initiatives to make available fresh vegetables to consumers in urban areas, while at the same time ensuring that vegetables farmers get remunerative prices. As part of the many measures taken by this Government to combat price rise, 48 Farm Fresh Vegetable Outlets have been opened in Chennai. Consumers are now able to buy vegetables at reasonable prices and at the same time farmers get both an assured market and remunerative prices. Already, 2482 metric tonnes of vegetables valued at 7.38 crore rupees have been sold through these Outlets. To ensure sustainable vegetable supply, 10,493 farmers have been provided crop loans of 55.22 crore rupees for the cultivation of vegetables. AMMA had instructed the District Collectors to open Farm Fresh Outlets at appropriate locations in their Districts for the benefit of the public.

          Why the prices of pulses, vegetables and other essential commodities are increasing continuously in India?  It is not only due to a poor harvest or due to a bad monsoon. There are 10 important man-made reasons which results in the rising prices of commodities.

1.     Global inflation

2.     Less space for cultivation

3.     Less production of pulses

4.     Increased cost of production

5.     Improper management and distribution

6.     Fuel price rise and increased cost of transportation

7.     Hoarding

8.     Many mediators

9.     Supply chain mismanagement and

10.   Increased demand for protein-enriched food and green vegetables           It is unfortunate to see, India’s villages face a sharp spike in food prices in 2016, as a second year of drought drives up the cost of ingredients such as sugar and milk, and poor transport infrastructure stops falling global prices from reaching rural areas. While urban dwellers have seen some cheaper imported food products, benefitting from global deflation, that has not filtered through to rural areas, given poor roads, rail and a lack of storage facilities for perishable goods.  Prices of vegetables like onions, tomatoes and potatoes have already been rising. Palm oil prices have also climbed in the last two months, while milk prices have risen by 1- per cent. Edible oil prices in India, which meets nearly 70 per cent of demand through imports, are also likely to rise, given scant rainfall in palm oil-producing countries. Meanwhile, scarcity of fodder and water is expected to hit local milk production.  The less production will obviously allow prices to rise.  The rural economy contributes around 50 per cent of Indian gross domestic product and is already showing signs of strain as government cuts the once-generous subsidies that shielded farmers and villagers.  Agriculturists income dropped nearly 50 percent due to drought.  They borrowed loan from banks for seeds and fertilizer, but now they don’t know how to repay the loan.

          Continuing the past trend of significant increases in the minimum support price of pulses, the Cabinet Committee on Economic Affairs raised those of masoor (red gram) and gram (Bengal gram), the two most sown in the rabi season, by Rs. 250 a quintal.  A bonus of Rs. 75 a quintal has also been recommended over and above the MSP, a total increase of Rs. 325 a quintal as compared to 2014-15.

          Cabinet Committee on Economic Affairs also authorized Food Corporation of India, along with other procuring agencies, to undertake procurement of pulses and oilseeds. The MSP of wheat, the biggest rabi food grain, has been raised by Rs. 75 a quintal, highest increase in recent years.  If the money we spend on importing pulses reaches our farmers, there won’t be any suicides or shortage of food grains.  There has been an overall increase in the prices of almost every commodity.

          Just as onions left many crying, it is now the turn of pulses (dal).  The price of the poor man’s staple has doubled and there is no visible measures to check its spiraling growth. While India has reached self-sufficiency in many food items, which includes milk, rice and wheat, it has not been able to do the same with pulses. While all these revolutions had their own god fathers like Varghese Kurien or M S Swaminathan, pulses, one of the most used ingredients in the Indian kitchen had not found support from any quarter.  Approximately, an annual import bill of $2.6 billion is incurred by India only on pulses. If this amount were to reach our farmers, they may never think of leaving farming – leave alone committing suicide. Lack of policies or clarity on agriculture planning has led to this crisis which is not going to abate in the near future.

          As a rule, the demand for all commodities reaches a peak during the festival season in India.  Pulses are no exception.  India is facing a crisis because of deficient rainfall at one end and excess rainfall at the other side.  But we cannot blame this alone for this crisis. Crisis is mainly in tur and urad dals,  two of the most consumed pulses, as total pulses’ production dipped to 17.2 million tonnes last year against 19.25 million tonnes in the previous year.  Domestic production may be just 17 MT against the demand of 27 MT. Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are the major pulses-producing regions followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana.  Canada, Ukraine, the US, Australia, Myanmar and a few African countries contribute to India’s pulses need.

          Pulses production in India has been showing less than 40 per cent growth during the last 5 decades and this has led to almost halving the per capital availability to 30 grams now. So this precisely means the prices are doubling at an alarmingly low periodicity. We also have to take stock of the Green Revolution and what it has achieved.  Though we are self-sufficient in rice and wheat, crop rotation has made the soil of some of the northern states, unfit for use. The result is there for all to see.  But crop rotation and diversification could have helped retain the soil. But we never put other essential commodities in this agriculture cycle and the net result is that the farmers of Canada, Myanmar and Australia are benefitting instead of our own.

          Approximately, India’s annual import bill of pulses alone is $2.6 billion. Imagine this reaching our own farmers, they may never think of leaving farming – leave alone think of committing suicide.  Just see the granaries of public distribution system like Food Corporation of India warehouses.  Wheat and rice are rotting because we are over-producing both. Why can’t we replace one of these with pulses?  The question is, who will the farmers go to if something goes wrong with these decisions?

          It is not that we cannot incentivize the production of pulse. There are many ways to do it and India’s climate is suited to grow most of the lentils we consume.  The Minimum Support Price is also not transparent and depends on various political factors.  Some of the lentils do come under MSP but they are not attractive enough for farmers to concentrate merely on pulses.  Not all pulses come under the ambit of MSP. But more than MSP, it is procurement guarantee that matters.

          To feed our growing population we need at least 30 million tonnes of lentils by 2030 which is close to five per cent growth annually.  We are no way near. So we will continue to burn our foreign exchange reserves forever.  By merely checking the prices of pulses, inflation is not going to be under control. There has been an overall increase in the prices of almost every commodity. People are now destined to live with it.  It looks like the government should go by correct advice and take correct economic action on the ground.

          Inflation in India generally occurs as a consequence of global traded commodities and the several efforts made by The Reserve Bank of India to weaken rupee against dollar. This has been regarded as the root cause of inflation crisis rather than the domestic inflation.  According to some experts, the policy of RBI to absorb all dollars coming into the Indian Economy contributes to the appreciation of the rupee. When the US dollar has shrieked by a margin of 30%, Reserve Bank of India had made a massive injection of dollar in the economy make it highly liquid and this further triggered off inflation in non-traded goods.

          The Amma Canteen scheme, a brain child of the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact on keeping a check on food prices in Tamil Nadu. In Amma Canteens, idlis with sambar is supplied at Rs. 1 and curd rice at Rs. 3 and sambar rice at Rs. 5.

          There are a number of other commodities which are also supplied at reasonable prices in Tamil Nadu. I would specifically like to highlight the Amma Mineral Water, Amma Salt, and Amma Cement programmes which ensure availability at reasonable prices of commodities prone to price increase due to cartelization and other factors.  These interventions have had a salutary effect on market prices of such commodities. VAT on domestic LPG has also been completely exempted to ensure that price of domestic LPG is kept reasonable in spite of deregulation of LPG prices. 

          Through many such innovative and imaginative schemes, the Government of Tamil Nadu under the leadership of the Hon'ble Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma has managed to ensure that the common people in the State have been protected against the ill-effects of price rise. This is no mean achievement.

          Our leader, the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma has rightly cautioned against the implementation of the Direct Benefit Transfer scheme in areas where the availability and price level of commodities is a key concern.  These are primarily the food, fertilizer, LPG and kerosene subsidy schemes, where the availability of the essential commodities and affordable prices is the key concern and merely transferring the monetary equivalent of the subsidy being incurred and that too on a pre-determined and fixed basis, will not adequately protect the food and nutritional security of the common people.  Such a scheme would expose the common people who depend on the Public Distribution System and fertilizer supply to the vagaries of the market and deprive them of essential commodities. Hence, the Government of India should exercise the greatest care and caution in expanding the scope of the Direct Benefit Transfer scheme beyond those schemes which currently involve a cash transfer at present, like scholarships and pensions.  This is the unequivocal stance of the AIADMK Party.

          What can the Government of India do to bring down prices and protect the poor?

1.    Subsidize food items including pulses and edible oil.

2.    Roll back the additional excise duty levied on Petrol and Diesel announced earlier this year.

3.    Enable cheaper movement by rail by reducing the freight rates of essential commodities.

4.    Reduce the toll fee collected, particularly from freight vehicles.

5.    Provide adequate input subsidy to farmers to encourage production of pulses and oil seeds with assured price and purchase mechanism.

          All these factors have to be taken into account to control price rise in India. I urge upon the Union Government to take appropriate steps to control the soaring price rise graph and maintain the prices as lower as possible for the poor and middle class people of this country on the lines of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA.

 

*SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR) :  The GDP is expected to rise; there are claims of a lot of foreign investment being brought into our country, various schemes like Make in India, Start up India, etc. are being promoted.  Unfortunately, the common man’s problems are not being given importance. One of the biggest issues which everyone, including myself, is facing is that of the rise in prices.

          The CPI (Consumer Price Index) as of June 2016 was 5.77%. The Consumer Food Price Index (CFPI) was 7.79% in June 2016 over 5.48% in June 2015.  There has been a huge increase in price of essential food items like potato, pulses, sugar, and vegetables.  Pulses saw one of the highest inflation rates of 26.86% in the month of June 2016, increase in sugar prices was 16.79% and vegetables was 14.74%.  The WPI (Wholesale Price Index) indicated the annual rate of inflation to be 1.62% for the month of June, 2016 (over June, 2015) as compared to 0.79% for the previous month. Build up in inflation rate this year so far has been 3.82% compared to a build up rate of 1.70% in the corresponding period of the previous year. Wholesale figures show that potatoes which are one of the most essential items have seen one of the highest rates of annual inflation of 64.48%, pulses saw an increase of 26.61%, vegetables rate was 16.91% and sugar prices increased by 26.09%.

          Prices of such essential commodities are just increasing and various reasons have been given by the Government, such as weak rainfall, black markets, hoarding, etc.  The Government claims that it has conducted raids and stocks of pulses have been seized, but still the availability has not increased and prices have increased instead.  The Minimum Support Prices (MSPs) for all Kharif Crops of 2016-17 have been raised as per the Government but recently farmers in Rajasthan and Haryana have been forced to cut down guar production due to poor returns and no demand. Private participation is increasing but nothing concrete has been implemented to ensure that farmers are getting the right amount of profits and even the farmer suicide rates have not shown a decline.

          Similarly international crude oil prices have decreased from almost 101 dollar per barrel in March 2014 to almost 41 dollar per barrel in June 2016, but the domestic prices of petrol and diesel have been fluctuating and the benefits of such a big decrease have not been transferred to the consumers. High diesel and petrol prices add to the transportation costs which indirectly increase prices of various items being transported.  The taxes have increased and along with such an increase new cesses like-Swachch Bharat cess, Krishi Kalyan cess-have been introduced. These taxes and cesses are paid by the consumers and it adds to the increasing prices. The revenues collected have not been adequately used for the benefit of the citizen and the sources of such revenues have been just burdensome for the people paying for it. The wages of agricultural and rural labourers have not been increasing proportionately with such rises in prices and this is further harming them.

          Almost every sector is witnessing a price rise and this will hurt the common man. Hence, the Government needs to address this problem immediately, not just by introducing new schemes, but by also implementing it properly ensuring that the interests of everyone are protected.

*डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर)ः जब 16 वीं लोक सभा के नतीजे आए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी की नई सरकार बनी लेकिन " महंगाई " पूर्व सरकार ने बढ़ाकर ही सत्ता दे दी ।  इतनी बुरी हालत में भी जो महंगाई बढ़ी थी उस महंगाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कंट्रोल में किया ।  तेलों के दाम डीजल, पेट्रोल की महंगाई आसमान को छू गई थी ।  जबकि आवश्यक वस्तु के दाम भी बहुत बढ़ चुके थे ।  लेकिन हमारी सरकार ने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के दाम कंट्रोल में लाकर आम जनता के हित में काम किया है ।  कुछ सब्जियां एवं तूर दाल की बातें यहां पर कही हो गई है।  हमारे देश में भारत के  विभिन्न जगहों पर बारीश  ठीक  तरह से नहीं हो पाई ।  इस हालत में भी मूल्य वृद्धि नहीं की गई । गरीबों के मदद की यह सरकार है । जो काम पिछले साठ साल में कांग्रेस की सरकार  भी नहीं किया वह काम हमारे मोदीजी की सरकार ने दो साल में पूरा करके दिखाया है ।  इस अकाल की स्थिति में पहली बार हुआ है कि मराठवाड़ा-महाराष्ट्र में जो बारिश नहीं होने के कारण  मुआवजा  बड़ी मात्रा में किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में जमा हुआ है ।  मार्केट में जैसे मांस का उत्पादन होगा वैसे ही उसकी कीमतों पर असर होता है ।  यह गरीबों की, दलितों की व्यापारियों की हित में काम करने वाली सरकार है ।

          माननीय मोदी जी ने "जेनरिक मेडिकल" शुरू किया। बाजार में जो दवा 100 रूपये की है वह दवा एक रूपये में देने का काम हमारी सरकार कर रही है ।  तो कैसे कहेंगे कि मूल्य वृद्धि हो रही है ।

          मुझे विश्वास है आने वाले समय में अच्छी बारिश होगी और सब्जी/खाद्यान्न का मूल्य कम होगा और जनता को अच्छा समाधान मिलेगा ।

 

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR):  The retail inflation is at 21-month high. The food inflation is up by 7.5 per cent.  The vegetable prices are up. The prices of pulses are up by 30, 40 and 50 per cent. The prices of eggs, meat and fish are up. The only silver lining here is that if we look at it closely, all the prices are up. It is even worst today to be a vegetarian in India, than a non-vegetarian because comparatively meat and fish are more in control.

          My second point is that the crude oil price which was 110 dollar per barrel, has come down to 45 to 47 dollar per barrel. There are six, seven countries where the price of petrol has come down, and the maximum price rise has been from five to ten per cent. In India, this is the worst example.  In spite of this, those benefits are not being passed on to the consumers because, on the one side, they say, achhe din, but achhe din are not for the larger percentage of the population.  The benefit should have been passed on to the people.  Actually the petty reductions rarely announced by oil companies are nothing in comparison to the periodic increase in price effected by these companies. The Government of India also rubs salt to the festering wounds with increase in excise duties. Due to this, actually in the last two years, when the prices started coming down, there has been increase in the price of diesel and petrol.

          The ever increasing price rise affects all the poor and middle classes and also affects more to those who live in rural India.  In the last 24 months up to June 2016, while urban inflation fell from 9 per cent to 5.3 per cent, rural inflation declined from 10.1 per cent to 6.2 per cent.  In the fiscal 2016, rural core inflation was 6.7 per cent as compared to 4.8 per cent in urban.   Sub-categories such as health, education, household goods and services and recreation and amusement have all recorded higher inflation in the rural areas last fiscal.

          What can the Government of India do to bring down the prices and to protect the poor?  It can subsidize the food items, including pulses and edible oil.  It can roll back the additional excise duty levied on petrol and diesel announced earlier this year. Then, the Government can enable cheaper movement by rail by reducing the freight rates for essential commodities and by reducing the toll collected from private vehicles.  The Government of India has announced that it intends to double the income of the agriculturists by 2022.  In that case, it should provide adequate input subsidy to farmers to encourage production of pulses and oilseeds with assured price and purchase mechanism.  They have now announced the Minimum Support Price for paddy and other commodities.  But why is the Government ignoring the coconut farmers.  The Government does not recognize them at all.

          Around four years back, the Minimum Support Price for copra was Rs. 53.50. In the long run of these four years, it has only increased by six rupees, that is, two plus four, and, accordingly, Rs. 59.50 has been fixed as the Minimum Support Price. Also, they are not getting the Minimum Support Price because of the norms prescribed. For example, it says that the moisture content must be below six per cent. It is very difficult to supply the same at six per cent moisture.  Therefore, I want to request the Government that the procurement norms must be made liberal, and, it must be made 7.5 per cent. That would be the best thing. Another thing is that they can buy the de-husk coconuts directly at twenty four rupees a kilo, which will also satisfy the coconut farmers a little bit.  Actually, the coconut farmers are demanding Rs. 100/- per kilo. If Rs. 100/- is not given, at least, it must be made Rs. 75/- per kilo, and, it must be procured by the Government.  This is the position of today. Actually, the price of DAP, the price of potash as also the price of NPK complex fertilizer has gone up.  So, the Government must be liberal in giving the Minimum Support Price for all the farm produce.

          The leakages and inefficiencies in the food management system and inadequate supply chain management have also led to the price spiral and are also responsible for the recent spurt.  The MSP policy, which was highly skewed in favour of rice and wheat, has discouraged the other key items leading to shortfall in their production.

          Another point is that hoarding and speculative activities by the middlemen have created artificial scarcity in some commodities. The benefit of high prices paid by consumers does not flow back to primary producers, that is, farmers. But it is siphoned away by middlemen and speculators who enjoy a free run in an economy of shortages.

          The infrastructure for post-harvest management of farm products to ensure proper storage and smooth supply to market is quite weak in our country. India is world’s largest producer of fruits and vegetables.  But the shortage and transportation losses for several crops are estimated to be around 30-40 per cent. Unfortunately, there is no silver lining in sight.

          Efficient market infrastructure, improved storage capacity and faster transportation from producers to customers are the vital areas that need greater attention. The transformation of agriculture has to be steered by raising productivity in agriculture by investing in efficient irrigation technology.  It is equally important to gradually move away from the cereal-centric MSP policy towards other items with supportive policy framework and required infrastructure. Policy interventions are required to support sustainable growth in crop production and environmental protection through development of improved and diversified cultivation, eco-friendly and cost-effective pest management practices and efficient seed supply systems.  I urge upon the Union Government to take immediate steps to control the prices of essential commodities for the benefit of the poor people of the country. Thank you.

         

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important issue which has greatly disturbed mainly the kitchen of all the common men in the country.

Sitting here in the middle in no man’s land, I have been listening to the debate with a lot of disappointment, I must say.  Both sides seem to be only concerned about trading charges, avoiding accountability and blaming each other for the current state of affairs.  We are being given history lessons viewed through two very different lenses.  It needs to be a more constructive dialogue focused on finding solutions rather than finding the guilty party.  It is not a trial, Sir, to determine who is guilty and who is not but it is a dialogue where we have to look for robust and constructive solutions.

There was no doubt that we will either be discussing drought or floods or agrarian crisis or price rise in every Session.  In this 16th Lok Sabha this is the third time we are speaking on the subject but we still do not seem to be finding the way forward.

Sir, when the farmer is in crisis, all poor people in the country will be in crisis.  The country cannot prosper while the farmers are in crisis.  We need to find durable and sustainable solutions.  I had also participated last time when the issue was discussed and gave some suggestions to the Government but I do not know where those suggestions have gone.  There is no doubt that we are part of the NDA but it does not stop me from ventilating the voice and concerns of the people who are really reeling with unprecedented rise in prices of essential commodities.

If you look at the statistics, on the one hand inflation has come down to half of what it used to be, fiscal deficit has narrowed by a third.  The current account deficit has gone down from five per cent of GDP in 2013 to just one per cent of GDP in 2016.  Foreign exchange reserves are a record high.  This is one side of the picture.  On the other side, industrial growth is not so encouraging.  Retail inflation or Consumer Price Index has gone up to 5.77 per cent, which is the highest in the last 22 months.  Of course, we all should agree that this is half of what it used to be in November, 2013.  It was 11.16 per cent in 2013.  The other things are not pinching the common man.  It is this 5.77 per cent inflation which is pinching because the prices of essential commodities have gone up even when you compare to what they used to be in November 2013.

I am not denying the fact that the Government is taking steps.  It is taking the necessary steps but since the outcome is not visible to people in the form of reduced prices, naturally there will be agitation outside and fear inside this House, Sir.

I am told that the Competition Commission initiated an inquiry but it is immaterial for the people whether the Competition Commission has initiated inquiry behind the sudden surge in prices or the Government is importing pulses for seasonal variation between demand and supply.  People want their basic and essential commodities at affordable prices.  That is the bottom line.

The main problem with regard to pulses is that we are able to produce 16-17 million tonnes but the demand is 24-25 million tonnes and the gap needs to be filled through imports.  For example, pulses output declined to 17.15 million metric tonnes in 2014-15 from 19 million metric tonnes in the previous year.  Last year there was a further dip to 17 million metric tonnes when the domestic demand is 24 million tonnes.  So, I strongly feel that the supply side factors such as inadequacy of agricultural output in proportion to the population, inadequacy of industrial output due to various factors, including global slow down and high priced inputs are influencing the price level of various commodities.

Last time when I spoke during the Discussion on Price Rise I had made some suggestions for the consideration of the Government.  I understand that the Government has not acted on them.  So, even if this is a repetition, I wish to reiterate and request the Government to at least give a thought to these suggestions.

The Food Security Act emphasises rice and wheat and not giving any place for pulses.  Had pulses been included in the Food Security Act we would have been achieving the twin objectives of giving the much needed proteins to the poor people and also increasing the production and productivity of pulses.

The second point is that we are not giving priority to pulses in MSP. They are always graded next to cereals. This is affecting the production and productivity. Let me substantiate my point. Sir, production of foodgrains in 1950-51 was 50.85 million tonnes and now it has gone up to around 270 million tonnes thanks to the Green Revolution. It means, there is more than five times increase in the production of foodgrains. When it comes to pulses, the production was 8.41 million tonnes in 1950-51 and today the production is about 17 million tonnes. If you look at the productivity of pulses when compared to other countries and world average, we are lagging far behind. Our productivity is 694 kilograms per hectare, China has 1567 kilograms per hectare which is almost three times our productivity. Even Pakistan has 762 kilograms per hectare and Nepal with 791 kilograms per hectares.  They are ahead of us. These two examples will give enough indication of the importance that we are giving or not giving to pulses. I am not repeating here the other suggestions made by me last time to increase productivity and production of pulses as they are already there with the hon. Minister and I am limited by the time.

In 2010-11 Budget the Government had started BGREI i.e., Bringing Green Revolution to Eastern India. It has brought very good results and the food grain production in the Eastern India has gone up by 15 per cent when compared to all-India production growth of only three per cent. So, in the same manner, we should give greater emphasis on 'PULSE REVOLUTION'.  As a part of Tricolour Revolution propounded by the hon. Prime Minister, on the lines of Green Revolution, White Revolution and BGREI revolution.  This will make our country self-sufficient in pulses if we are successful.

I also welcome the Prime Minister’s Fasal Bima Yojana. It is a very good scheme started six months ago. Many farmers are showing very keen interest since it has very less premium rates of 2 per cent for all Kharif crops, 1.5 per cent for Rabi crops and just 5 per cent for all horticulture and commercial crops. I only suggest the hon. Minister - even though he is not concerned with this scheme - to convey to Agriculture Minister to take this scheme to every farmer of this country.

Subsidies given to farmers are also important. If you look at the subsidies given by India and other countries, we are way behind at just 2.3 per cent. USA is giving 26 per cent subsidy, China is giving 34 per cent, South Africa is giving  60 per cent subsidy.  But we are just giving 2.3 per cent subsidy in spite of the fact that more than 60 per cent of our population depend on agricultural income.  So, this has to be increased to at least 10 per cent in the coming one or two years.  This is another suggestion.

Sir, I am concluding.  I just want to give a couple of points about my State.  Only the day-before-yesterday I had raised in this very House the need to have a separate Budget for Agriculture rather than combining it in the General Budget. Even if you combine the Railway Budget, which should still look having a separate budget for agriculture.  The State of Andhra Pradesh, for the first time in the country has introduced a separate Budget for Agriculture from 2014-15 onwards to boost the socio-economic conditions of farmers and make agriculture profitable and farmers prosper. So, I suggest for consideration for introduction of a separate Budget for Agriculture which will go a long way in helping the farmers.

Secondly, under the able leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, in spite of facing drought in the last two years, Andhra Pradesh  distributes pulses through PDS. The government is providing essential 33 commodities to four crore people through PDS with an expenditure of Rs. 2,459 crore in 2015-16. In 2016-17, this expenditure is estimated to be Rs. 2,700 crore so that the prices of essential commodities do not hurt the purchasing power of citizens.

The Government of Andhra Pradesh, with an objective to deliver all welfare and development services directly to the beneficiaries and to eliminate middlemen and removing all fake and ineligible beneficiaries, has linked Aadhar and Jan-Dhan Yojana with Direct Benefit Transfer of several welfare and development programmes. Sir, Krishna District is the first district in the country to implement e-POS i.e,. Electronic Point of Sale. Now, anyone can take ration from any PDS in the district. We are going to implement this in all the 13 districts. This will eliminate bogus cardholders and bring down corruption in the PDS.

Sir, these are suggestions which are very useful compared to the debate that we have been having so far.  I will just take one or two more minutes.  The other significant step that the Government of Andhra Pradesh  has taken is that when the Government of India  released 21,000 MT of Tur and Urad from buffer stock to States at subsidized rate of 120 per kilogram to stabilize the price of pulses, we are distributing Tur at a highly subsidized rate of Rs. 50 per kg through PDS in Andhra Pradesh.

          Sir, finally, the wastage also has to be brought down. I am saying this because India stands at the top of the world in wastage of agricultural products. Nearly Rs. 44000 crore worth of fruits, vegetables and grains are wasted in the country every year due to non-availability of storage facilities, warehousing methods and our procurement procedures. These have to be changed.

          With these words and with the hope that the hon. Minister will ponder over the suggestions made by me and respond,  I conclude my observations.

          Thank you once again.

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):  I express my views on the discussion under Rule 193 over the rise the prices of essential commodities in the country.

          I would like to mention that pulses and cereals have also mostly appeared in the price rise list in the last decade itself. However, various measures taken by the NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modi ji has effectively controlled the prices of essential commodities from soaring further.  During UPA Government, the prices had gone beyond  control of any measures of the Government. So it was not that much effective.  Now the situation is not like that.  Anyone can understand that the prices of essential commodities are rising due to consecutive droughts occurred in various parts of the country in the last two years. Production of pulses were severely affected in rain-fed areas of the country.

          Besides this, the sharp rise in the vegetable prices is mainly in Tomato. Onion prices have risen due to climatic conditions and flood in some areas and deficient rainfall. However there is no doubt that huge burden on the family budget is affecting household. Milk and egg, meat and fish, also contributed to food inflation almost every year the average retail price more than the wholesale rates, which leads to a substantial margin for the traders.

          As far as edible oil is concerned, India is heavily dependent on imports of vegetable oil with over 60 percent of edible oil is supplied through the import.   The total requirement is 18 Million Tonnes, however, the domestic production is only 8 million tones. The country dependence on imports is to meet the deficit of 10MT.  Every year the consumption, at present, is at a level of 14.4 kilograms per annum and it is growing annually at 3 to 4 percent. But the production of oil seeds is nearly stagnant.

          Therefore, I request the Union Government to take necessary steps to encourage farmers to grow oil seeds. So that the country would become self sufficient in the near future and import dependency would come down.  The economy of the country would progress.

          I would also like to suggest the Union Government to take steps for timely market intervention to take intervention to take measures to control the prices.

Thank you.               

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I am very concerned about all the false promises made by the Government.

·       Black money  

·       ‘Make for India’ instead of ‘Make in India’ – Raghuram Rajan  

·       ‘Less Government, more governance’-  

·       ‘Health assurance to all’, promised in BJP manifesto; but Government cut the health budget in 2015-16  

·       ‘Saab ka Saath, sabka vikas’ – farmer welfare ignored, irrigated land – no improvement, MSP increase very minimal, land acquisition legislation, compensation, suicides- huge let down.  

·       In every session, price rise is discussed.  But what progress has been made in controlling inflation?              

            

June 2016           

April   2015                

Consumer   Price Index           

5.8%           

4.9%                

Consumer   Food Price Index           

7.8%           

5.1%                

Wholesale   Price Index           

1.6%           

-2.7%                

Pulses           

26.9%           

12.4%                

Vegetables           

14.7%           

6.5%                

Sugar           

16.8%           

-5.9%       

   

·       All classes are affected by price rise.  

·       Food, education, healthcare, public transport, all are expensive.  Impossible for families to make both  ends meet.  

·       The Government talking about pulses.  I hope the Government learns that it is under the UPA in 10 years that India from being importer of wheat and  rice has now become exporter of pulses.  I hope the Government knows about Icrisat, Hyderabad and Kanpur where research is done by one scientist.  One scientist already found varieties grown in less days with more productivity – I hope you will address it.  

·       Hope the Government will address   the issue of suicides of farmers in Marathawada.  

·       Today the Government talking about increase in MSP and hence the farmers face challenges – I  hope the Government will consider better MSP.  

·       Today all classes of society feel the heat of high prices .  

·       Jobs are always available but jobs don’t feed hunger and address  the issue of poverty.  

·       Lets all put our minds and give this nation and its citizens a life of dignity with affordable food, security and safety.  

   

   
  

  

*SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE):  I express my sincere gratitude and indebtedness to our beloved leader HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA for giving this opportunity to express my views on the Price rise issue.

          The steep rise of prices of vegetables and pulses is a very serious concern in Indian homes in recent months.  It has made the life of common people, poor and middle class in particular miserable. The price of pulses and other essential commodities including the petroleum products have reached an unreachable maximum. The sky-rocketing prices of vegetables and pulses have made any average middle class family think twice before buying or consuming them. 

          Through many innovative and imaginative schemes, the Government of Tamil Nadu under the leadership of the HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has managed to ensure that the common people in Tamil Nadu have been protected against the ill-effects of price rise.   The Amma Canteen scheme, a brain child of the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact in keeping a check on food prices in Tamil Nadu.

          There are a number of other commodities which are also supplied at reasonable prices in Tamil Nadu. I would specifically like to highlight the Amma Mineral Water, Amma Salt, and Amma Cement programmes which ensure availability of commodities at reasonable prices, which are prone to price increase due to cartelization and other factors.  These interventions have had a salutary effect on market prices of such commodities. VAT on domestic LPG has also been completely exempted to ensure that price of domestic LPG is kept   reasonable in spite of deregulation of LPG prices.

          It is unfortunate to see, India’s villages face a sharp spike in food prices in 2016, as a second year of drought drives up the cost of ingredients such as sugar and milk, and poor transport infrastructure stops falling global prices from reaching rural areas. While urban dwellers have seen some cheaper imported food products, benefiting from global deflation, but that has not filtered through to rural areas.

          While India has reached self-sufficiency in many food items, which includes milk, rice and wheat, it has not been able to do the same with pulses.   While all these revolutions had their own godfathers like Varghese Kurien or M S Swaminathan, pulses, one of the most used ingredients in Indian kitchen, had not found support from any quarter. Approximately, an annual import bill of $ 2.6 billion is incurred by India only on pulses. If this amount were to reach our farmers, they may never think of leaving farming – leave alone committing suicide. Lack of policies or clarity on agriculture planning has led to this crisis which is not going to abate in the near future.

          We also have to take stock of the Green Revolution and what it has achieved. Though we are self-sufficient in rice and wheat, crop rotation has made the soil of some of the northern states, unfit for use.  The result is there for all to see. But crop rotation and diversification could have helped retain the soil.  But we never put other essential commodities in this agriculture cycle and the net result is that the farmers of Canada, Myanmar and Australia are benefitting instead of our own.

          India’s annual import bill of pulses alone is $2.6 billion.  Imagine this reaching our own farmers, they may never think of leaving farming – leave alone think of committing suicide. Just see the granaries of public distribution system like Food Corporation of India warehouses.  Wheat and rice are rotting because we are over-producing both.  Why can’t we replace one of these with pulses?  The question is, who will the farmers go to if something goes wrong with these decisions?

          It is not that we cannot incentivize the production of pulses.  There are many ways to do it and India’s climate is suited to grow most of the lentils we consume. The Minimum Support Price is also not transparent and depends on various political factors. Some of the lentils do come under MSP but they are not attractive enough for farmers to concentrate merely on pulses.  Not all pulses come under the ambit of MSP. But more than MSP, it is procurement guarantee that matters.

          To feed our growing population, we need at least 30 million tonnes of lentils by 2030 which is close to five per cent growth annually.  We are no way near. So we will continue to burn our foreign exchange reserves forever. By merely checking the prices of pulses, inflation is not going to be under control. There has been an overall increase in the prices of almost every commodity.  People are now destined to live with it. it looks like the government should go by correct advise and take correct economic action on the ground.

          Inflation in India generally occurs as a consequence of global traded commodities and the several efforts made by The Reserve Bank of India to weaken rupee against dollar. This has been regarded as the root cause of inflation crisis rather than the domestic inflation.  According to some experts, the policy of RBI to absorb all dollars coming into the Indian Economy contributes to the appreciation of the rupee. When the US dollar has shrieked by a margin of 30%, Reserve Bank of India had made a massive injection of dollar in the economy make it highly liquid and this further triggered off inflation in non-traded goods.

          It is not only due to a poor harvest or due a bad monsoon. There are 10 important man-made reasons which results in the rising prices of pulses, vegetables and other essential commodities.

          It is unfortunate to see that India’s villages face a sharp spike in food prices in 2016, as a second year of drought drives up the cost of ingredients such as sugar and milk, and poor transport infrastructure stops falling global prices from reaching rural areas.  While urban dwellers have seen some cheaper imported food products, benefiting from global deflation, that has not filtered through to rural areas, given poor roads, rail and a lack of storage facilities for perishable goods.

          Tamil Nadu’s Universal Public Distribution System commended both within India and elsewhere is a model food security programme.  This is a vital programme, which requires constant vigil and monitoring so as to ensure that the benefits continue to reach the deserving persons and to plug leakages. HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has ordered the officials to ensure that the process of collection of bio-metric information through the National Population Register is expedited and the State is in a position to issue smart cards to all families in the State at the earliest.

          As part of the many measures taken by this Government to combat price rise, Farm Fresh Consumer Outlets have been opened in Chennai. Consumers are now able to buy vegetables at reasonable prices and at the same time, farmers get both an assured market and remunerative prices. To ensure sustainable vegetable supply, 10,493 farmers have been provided crop loans of 55.22 crore rupees for the cultivation of vegetables.  AMMA had instructed the District Collectors to open Farm Fresh Outlets at appropriate locations in their Districts for the benefit of the public.

          To feed our growing population we need at least 30 million tonnes of lentils by 2030 which is close to five per cent growth annually. We are no way near. So we will continue to burn our foreign exchange reserves forever.  By merely checking the prices of pulses, inflation is not going to be under control.  There has been an overall increase in the prices of almost every commodity. People are now destined to live with it. It looks like to government should go by correct advise and take correct economic action on the ground.

          All these factors have to be taken into account to control price rise in India. I urge upon the Union Government to take appropriate steps to control the soaring price rise graph and maintain the prices as lower as possible for the poor and middle class people of this country on the lines of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA. Thank you.

 

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Mr. Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on price rise.        महोदय, मैं बहुत ही साधारण हिन्दी भा­षा में बोलना चाह रहा हूँ।

          अरुण जेटली जी इतनी अच्छी रोज़ी पिक्चर और भाषण दे गए। उन्होंने यह कहा कि जब यूपीए सरकार थी तो प्राइसेज़ बहुत ऊँचाई पर थे। आज जब एनडीए सरकार आई है, तोConsumer Index has come down to a very low level. मुझे महंगाई एक ही समय में मालूम पड़ती है, और एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि  पुरु­षों के बजाय लेडीज़ को इस विषय पर ज्यादा बोलना चाहिए। पहले मेरी बीवी आकर मुझे बोलती थी कि 50 हज़ार रुपये दो, मैं गंज पर जाकर सामान ले आती हूँ। थोड़े दिन के बाद अभी बोलने लगी कि 50 हज़ार रुपये मुझे कम पड़ते हैं, मुझे एक लाख रुपये दो। मैं पूछता हूँ कि 50 हज़ार रुपये तुम ले जाती थी, अभी क्या हो रहा है, क्यों एक लाख रुपये चाहिए? तो वह बोलती है कि ज़रा आप महंगाई की तरफ तो देखो। जो ऑइल से हम कुकिंग करते हैं, वह जो 10 रुपये लीटर था, वह 80 रुपये लीटर हो गया है। सब्ज़ी जो 10 रुपये किलोग्राम मिलती थी, वह अभी 50 रुपये किलो मिलती है। टमाटर जो दो रुपये किलो मिलता था, वह 100 रुपये तक आ गया है।  इस तरीके से सभी चीज़ों पर प्राइस बढ़ गया है। इसलिए गृहिणी को मालूम है कि प्राइस राइज़ का मतलब क्या है और इस पर भाषण केवल वही दे सकते हैं। जिस तरीके से इनफ्लेशन बढ़ा मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हम तो ज्यादा मार्केट में नहीं जाते हैं। मेरा कैम्प ऑफिस भी महबूबनगर में है। वह पहले 20 हजार रुपये में चलता था, आज वे लोग 80 हजार रुपये मांगते हैं। मेरा जो सिक्यूरिटी है, उनका जो मैस बिल मैं पे कर रहा था, पहले 25 हज़ार रुपये मैं पे कर रहा था और आज वह 60-70 हज़ार रुपये हो गया है। केवल भाषणों में सॉफिस्टिकेटेड वर्ड्ज़ यूज़ करते हुए प्राइस राइज़ को कम नहीं किया जा सकता है, यह मेरा मानना है।

          आज मार्केट की स्थिति बहुत ही बुरी है। मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से सैंट्रल गवर्नमैंट या स्टेट गवर्नमैंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए। It has to be controlled. Today the common man in our country is reeling under the adverse impact of price rise. Not only common man, but every upper middle class is also feeling the pinch of price rise. Of late, we notice that the prices of essential commodities like grains, pulses, vegetables etc. are going up very fast and on the other hand there is no appropriate increase in the income of our citizens. As a responsible Government, it is the responsibility of the Government to address the problem and bail out the people of this country from the clutches of price rise. प्राइस राइज़ तो हो रहा है, लेकिन हमारी जेब में पैसा नहीं बढ़ रहा है।  Before we look at solutions to contain price rise of essential commodities we should know as to what are the reasons for this menace. In my view, productivity of foodgrains is not matching with the increasing demand of consumption. At the same time, we find depletion of cultivable lands due to developmental activities and mindless urbanization. Highly fertile lands are being used for non-agricultural purposes, irregular and unscientific cropping patterns are leading to fluctuating production of a particular commodity.

          Another major reason for price rise is hoarding of essential commodities by black marketers.  Of course, natural calamities do contribute to price rise by affecting crop production. 

          Sir, you know that my State is a two year old State. We are a newly born State. But my Chief Minister, Shri KCR, is very much concerned about the State and its people.

I will now explain the steps taken by Telangana Government to control prices of essential commodities in Telangana.   It has decided to supply tur dal, onions, etc. at subsidized rates by setting up special counters of Rythu Bazaars and other locations in the State. The Government has sought Rs. 25 crore from the Centre’s National Market Intervention Fund.  Steps taken by our State Government are yielding good results and prices of essential commodities are being stabilised.  Similar measures may be adopted by the Central Government to see that essential commodities prices are under control.

          Prices of life saving drugs should be made affordable for common people.   आप तो जानते हैं कि आज कोई भी आदमी हॉस्पीटल जाने के नाम पर डरता है। आज अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी एक बार हॉस्पीटल के अंदर चला जाए तो उसे यह टेस्ट, वह टेस्ट कह कर उसका बिल वहां पर मिनिमम एक लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक हो जाता है। This has to be controlled.

There are many pharmaceutical companies which are manufacturing generic drugs under their brand name and are charging manifold against production cost.  For example, generic paracetamol will cost only ten paisa per tablet but branded paracetamol may cost upto Rs.20 or Rs. 25 or Rs. 30.  At times, doctors prescribe only branded tablets even though cheap formulations are available.  The Government should check these unethical alliances between doctors and pharma companies to save the common man from undue high price of essential drugs.  There is a n need to bring in more transparency while fixing the ceiling price of life saving drugs.

          The Government may invoke provision No. 19 of DPCO (Drug Price Control Order) 2013 to fix the ceiling price of life saving drugs as and when the need is felt.  It pains to know that someone died due to high price of medicines which means that the man was killed by high price and not by the disease itself. इसको नोट करना चाहिए, क्योंकि आदमी जब अन्दर जाता है तो बेचारा परेशान होता है। परेशानी में उसे लगता है   कि मेरा बिल कितना जा रहा है।  How much bill have I to pay? वह परेशानी उसकी बीमारी से ज्यादा होती है।

I request the Government to see that we have a strong policy in place to see that life saving medicines are timely available in adequate quantity at affordable prices.  I would even say to this extent that if the Governments fails its citizens, it is a failing (or falling) Government.  Therefore, in line with other hon. Members view, I urge upon this Government to act and act fast to save the common man from the ill effects of price rise.

          As far as essential food commodities are concerned, I request that there should be strict action against hoarders; there should be adequate storage facilities to meet the exigencies. There should be initiatives to increase cultivable land on regular basis.  Our R&D should concentrate on increasing productivity of food commodities. 

         

          सर, अगर हम ये पूरे स्टेप्स प्रॉपर्ली लेंगे, we can really control the price rise instead of blaming other Parties.  We have to see that the common man lives with a proper income and pricing.

          सर, आप मुझे ज्यादा बोलने नहीं दे रहे हैं।                                         

*SHRI P. R. SUNDARAM (NAMAKKAL):  I express my sincere thanks and gratitude to our beloved leader HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA for giving this opportunity to express my views on the price rise issue.

          The very sharp rise in prices of food and essential commodities has been caused primarily due to the poor macroeconomic management of the then and present Governments at the centre. Some of those inflationary trends have persisted in the present Government’s tenure as well. Though overall inflation has been kept under check, food inflation has not been effectively tackled.  Some decisive action by the Government of India is essential to ensure that the common person is protected against rapid rise in prices, particularly of food and essential commodities.

          In Tamil Nadu, the State Government under the capable and determined leadership ofHON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has taken number of appropriate measures to ensure that the common people, the poor and the vulnerable are protected against the rise in prices of essential commodities. One of the first decisions of the HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA on assumption of office in May, 2011 was to announce and implement the free supply of 20 kilogrammes of rice per month through the Public Distribution System to about 1.83 crore families in the State. Tamil Nadu’s PDS is the best functioning Public Distribution System in the country as recognized by many economists and scholars both in India and abroad. The supply of free rice in the PDS has greatly helped the vast majority of families in the State and protected them against the rise in food prices.

          The well functioning Public Distribution System in Tamil Nadu has also been effectively leveraged by the State Government to make available other essential commodities to the people of the State at reasonable prices.  The State Government incurs an expenditure of Rs. 1861 crores on the Special PDS out of its own budgetary resources every year.

          The steep rise in prices of vegetables and pulses is a very serious concern in Indian homes in recent months. It has made the life of common people, poor and middle class, in particular, miserable. The price of pulses and other essential commodities including the petroleum products have reached an unreacheable maximum.  The sky-rocketing prices of vegetables and pulses have made any average middle class family think twice before buying or consuming them.  The big question is why is there constant food inflation?

          Frequent Fuel price rises affect the prices of all other essential commodities dearly.  HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has opposed the frequent revision in fuel prices that too when the international price of crude oil is down to all time low in last 10 years.  The Hon'ble Prime Minister should intervene and take necessary efforts to have a price control and regulation policy to put brakes to such consistent hike. The Centre is getting revenue by revising excise duty, but not passing the burden on the common man was “an unjust act”.

          Tamil Nadu’s Universal Public Distribution System is commended both within India and elsewhere is a model food security programme.  This is a vital programme, which requires constant vigil and monitoring so as to ensure that the benefits continue to reach the deserving persons and to plug leakages. 

HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has ordered the officials to ensure that the process of collection of bio-metric information through the National Population Register is expedited and the State is in a position to issue smart cards to all families in the State at the earliest.

          Through many innovative and imaginative schemes, the Government of Tamil Nadu under the leadership of the Hon'ble Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma has managed to ensure that the common people in the State have been protected against the ill-effects of price rise.  The Amma Canteen scheme, a brain child of the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact in keeping a check on food prices in Tamil Nadu. In Amma Canteens, idlis with sambar is supplied at Rs. 1 and curd rice at Rs. 3 and sambar rice at Rs. 5.

          The rural economy contributes around 50 per cent of Indian gross domestic product and is already showing signs of strain as government cuts the once-generous subsidies that shielded farmers and villagers. Agriculturists income dropped nearly 50 percent due to drought. They borrowed loan from banks for seeds and fertilizer, but now they don’t know how to repay the loan.

          Continuing the past trend of significant increases in the minimum support price of pulses, the Cabinet Committee on Economic Affairs raised those of masoor (red gram) and gram (Bengal gram), the two most pulses sown in the rabi season, by Rs. 250 a quintal. A bonus of Rs. 75 a quintal has also been recommended over and above the MSP, a total increase of Rs. 325 a quintal as compared to 2014-15.

          Government of Tamil Nadu has also launched a Market Stabilization Fund with a provision of Rs. 100 crores for effective market intervention through the co-operative wholesale stores network to moderate the prices of dhal in the State.  A total of 230 tonnes of urad dhal and 120 tonnes of toor dhal were supplied through this mechanism which helped to substantially bring down market prices, effectively curbing the hoarding tendency through market means.  Recently, when Government of India imported 5000 metric tonnes of un-milled toor and offered it to the States, Tamil Nadu was the first State to lift 1000 metric tonnes.  Government of India needs to bring down prices and protect the poor?  THE HON'BLE CHIEF MINISTER OF TAMIL NADU PURATCHI THALAIVI AMMA had given following suggestions to the Union Government to combat price rise issue. 

1.    Subsidize food items including pulses and edible oil. 

2.    Roll back the additional excise duty levied on petrol and diesel announced earlier this year.

3.    Enable cheaper movement by rail by reducing the freight rates for essential commodities.

4.    Reduce the toll fee collected, particularly from freight vehicles.

5.    Provide adequate input subsidy to farmers to encourage production of pulses and oil seeds with assured price and purchase mechanism.

          All these factors have to be taken into account to control price rise in India. I urge upon the Union Government to take appropriate steps to control the soaring price rise graph and maintain the prices as lower as possible for the poor and middle class people of this country in the lines of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA . Thank you.

        

*श्री गणेश सिंह (सतना) ः   नियम 193 के तहत बढ़ती महंगाई पर सदन में हो रही चर्चा पर मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं ।

          , महंगाई निश्चित ही देश का एक बड़ा मुद्दा है ।  खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है ।  आज चीजों के जो दाम बढ़े है उसका बड़ा कारण देश का बिगड़ता हुआ मानसून है । हालाकि यूपीए सरकार की तुलना में एसी चीजों के दामों में गिरावट आई है  किन्तु मूल्यों की जो स्थिरता होनी चाहिए वह चिन्ता का वि­षय है ।  मांग एवं आपूर्ति का जब संतुलन  बिगड़ता है तभी महंगाई बढ़ती है ।  आज देश में दालों का तथा तिलहन का उत्पादन कम हुआ हे ।  सब्जियों की महंगाई का कारण बिगड़ता मानसून है , लेकिन इन सबके बाद भी मुद्रास्फीति पूरी तरह से कंट्रोल में है, मूल्य दरों में व्यापक कमी आई है ।  भंडारण एक बड़ी आवश्यकता है ।  जिसकी कमी धीरे धीरे ही पूरी की जा सकती है ।  कभी प्याज 70 रूपये किलो बिकती थी, आज किसानों ने 5 रूपये किलो में बेचने के लिए मजबूर हुए है ।  इसके दो कारण हैं पहला उत्पादन की अधिकता तथ दूसरा भंडारण की कमी, ठीक इसी तरह  टमाटर किसान को 2 रूपये किलो के भाव से मिलता है, लेकिन भंडारण तथा मौसम की गड़बड़ी के कारण बिचौलियों को दाम बढ़ाने का मौका मिल जाता  है ।

          महंगाई पर कंट्रोल कैसे हो, यह राज्य का वि­षय है ।  मुनाफागिरी पर रोक लगाने का काम जिस प्रभावी तरीके से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है।

          हमारी सरकार ने मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखकर महंगाई को नियंत्रित किया है। सभी राज्यों को चाहिए कि सरकारी दुकानें जगह जगह खोले तथा आम आदमी को सस्ते दर पर सामान उपलब्ध   कराये ।  इस दिशा में पहल करने की जरूरत है ।

          वेजीटेबल के भंडारण हेतु नए उपाय की जरूरत है ।  दालों एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने  के लिए इस सीजन में सरकार ने जो प्रयास किये हैं इसके माध्यम से सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे । ।

          पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार दाम घटे हैं, गरीब की रसाई के लिए गैस चूल्हा देना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से चिंतित है और कारगर उपाय कर रही है ।  पड़ोसी देशों के साथ भी जरूरत को पूरा करने हेतु बात-चीत लगातार की जा रही है। देश में पीडीएस सिस्टम पहले से बेहतर हो रहा है और गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न मिल रहा है, इन्हीं दुकानों के माध्यम से अन्य जरूरी चीजों का विक्रय कराने की जरूरत है।

          एक तरफ किसान का उचित दाम उसकी फसल का नहीं मिलता है ।  यह शिकायत है वहीं दूसरी तरफ आम उपभोक्ता को महंगे दर पर चीजें मिल रही है ।  इस विसंगति को दूर करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने की जरूरत है ।

* SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): I would like to associate myself with the discussion riased by Shri Karuna Kasanji under Rule 193 regarding price rise through my written speech.

          I am grateful to Hon’ble Prime Minister and also Finance Minister for tackling the inflation situation of our country in the last two years.  The nation has not forgotten the 2014 election year period.  The people of our country were in a panic situation due to rise in prices of essential commodities.  Bringing back the country in various sectors to a normal position in 2 years is not a joke.  It is true that there are lot of problems and particularly poor and middle class people are finding it hard to manage.  But they are hopeful because the Government is sincere.  All the ministers are doing very well, working hard to come out from the crisis created by the earlier Government that is UPA.  Prime Minister Narendra Modiji is doing well in all the front more then the expectation even opposition cannot ignore this.  People from all sections and also all political parties are aware that we have to take care of farmers as well as consumers also.  If we have to provide cheap grains and pulses to the consumers, people of our country at large then purchase grains and pulses at lower rate from the farmers.  Then the farmers will be the sufferers.  It means they will starve already farmers are suiciding in various States due to drought, less rain etc.           Taking note of all the ongoings, it is true that the Government should think and decide to give more price to the farmers and also see that how farmers grow more by helping them by supporting them through government machinery.

          Secondly, the working class people should get more money in their hands so that they can meet the burden of high prices and the people of our country are hopeful that Prime Minister and Finance Minister are working on the line by recommending of the implementation of the 7th pay commission.  The working class people will get more money in their hands and their purchasing capacity will improve at the same time we should not forget that a large number of working class is in small scale private sector where labourers are getting very less salary and money.

          It is also true that infrastructure works in development national highways and roads in rural areas are increasing in a big way in 2 years through which workers are getting jobs and accordingly, they get money also at the same time.  I will also bring to your notice that real estate is not doing well in any States as per my knowledge. I agree it is due to global slow down at the same time it is due to non-implementation of ease of doing business,  officers in concern are not doing up to the standards inspite of change in centre and various State Governments.  It has to be taken very seriously due to passing of various bills in Parliament and also,  Yesterday the Benami Property Bill was passed and  I am confident that huge revenue will accrue in the next Budget and accordingly the money will again go to the common and middle class people.

 ( SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on price rise.

          Despite all the tall claims by the RBI as regards controlling inflation, consumer prices in India increased by 5.76 per cent year-on-year in May of 2016, higher than an upwardly revised 5.47 per cent rise in the previous month and compared to market expectations of 5.5 per cent. It is the highest figure since August 2014 as food inflation increased to 7.55 per cent, the most in 21 months.

          RBI sadly believes that prices can be controlled by interest rate mechanism.

          There are many more factors like supply side constraints, such as crop failure, hoarding, commodity speculation, lack of subsidies, problems in PDS, etc. where decisive concerted action is required both by the State and Central Governments.

          Even today only 40 per cent of the farmers have access to bank credit while the balance 60 per cent are forced to depend on private money lenders and this will inevitably push up the prices.

          The price of pulses which is nearly a staple diet for most of the country has risen to a large extent since the last two years. Similarly, the prices of many vegetables are on the rise making the life of common man miserable. I believe, tomato prices which have soared to Rs. 60 to Rs. 80 per kilogram in retail markets across the country are likely to remain high for at least next one month as fresh crop is expected to hit markets only by August end. Same is the case with onions and potatoes.

          Inflation is an indirect tax and hurts the poor the most is known to all of us. Although our national income figures show impressive growth in the average per capita income, this mostly accrues to rich and upper middle class. There has been a negative real growth in rural incomes during the last two years because of unprecedented and all-pervasive drought situation and naturally higher inflation, particularly the food inflation which hurts the rural poor the most.

          The issue of food wastage is central to India’s efforts in combating hunger and improving food security. While focus has been on improving production, reducing food supply chain losses remains a relatively unaddressed problem till very recently.

          It is hard to put a figure to how much food is lost and wasted in India today due to lack of adequate infrastructure. However, a 2011 Report of the FAO puts wastage in fruits and vegetables as high as 45 per cent of the produce, post-harvest to distribution, for developing Asian countries like India.

          Successive Governments over the last two decades have been talking of promoting large number of food processing industries, and improving supply chain management in order to eliminate waste and to provide price stability. Even today, we do not have adequate cold storage facilities. With the result there is often over supply of agri products at the time of harvesting and this invariably suppresses the prices and within weeks, the prices of the same commodity are seen sky rocketing. India’s current cold storage capacity at 30.11 million tonnes barely sufficient for 15 per cent of fruit and vegetables produced in the country.

          Of the 6,300 cold storage facilities, some 75 to 80 per cent of these refrigerated warehouses are suitable only to store potatoes. The Planning Commission has, in its 2014 Report, estimated the gap between agri warehousing supply and demand at 35 million metric tonnes.

          The limited reach of mandis has led to formation of long marketing channels, with multiple intermediaries, adding to the woes of the producers or perishable agri goods. These intermediaries have led to a cost inflation of plus or minus 250 per cent over the cost of production and have worsened the existing information asymmetries in agriculture, especially for non-MSP crops.

          Unfortunately, none of the State Governments has a market intervention scheme and the people are forced to fend for themselves.

          I strongly urge upon the Government to implement what exactly they were demanding when they were in the opposition, that is to immediately introduce a comprehensive food pricing and management policy as according to many that will not only bring relief to the common man but will also serve as an antidote for the growing economic imbalances in the country.

          With these words, I conclude. Thank you very much.

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):  I would like to intervene in the discussion on Price Rise in the Country under Rule 193 as initiated by Shri P. Karunakaran.

        I join Congress Vice-President, Shri Rahul Gandhi Ji when he attacked Prime Minister Narendra Modi on the issue of rising prices, saying “the PM talks about everything but price rise”.

        Today Government is run by market manipulators, fixers; fly by operators, corporate gamblers.  The first and prime reason for the rise in the prices of essential commodities is that we created a commodity exchange like MCX and other commodity exchanges. The market can manipulate within hours according to their own wishes. It has nothing to do with our production, distribution, monsoon and other factors.  Indians tears are the stock and commodity exchanges.  Gamblers and fixers deciding the market now with the whole hearted support of the government.  It is a best lucrative and risk free business for mafias to engage in such activities without any risk.  India’s biggest mistake is that we have opened the door for the manipulators.  At the same time, small and genuine investors, traders, businessman, and all other sections of society imposed with various taxes, duties are finding it difficult to survive due to licence, inspector and permit raj.  The double standard is clearly visible. 

        The inflation can be controlled to a large extent if the government give full freedom to farmers to sell their agricultural produce anywhere in India without any restriction and ensure free movement without taxing the same.  All the agricultural produce is controlled by market forces, especially the Baniyas, Marwaris and other rich and traditional traders. The price of goods are decided by these individuals. They create the artificial shortage and price rise. The farmers cannot sell their agriculture produce directly due to different reasons.  The real farmers/producers are getting 1/3rd of the price. Rest of the profit is swallowed by the middleman and traders only. We are witnessing farmers death across the country. Government has no concrete action plan to stop the suicides. At the end of the day, what the Government need to do is to liberate the middleman and traders in manipulating the food grain and other agricultural produce prices. The farmers could sell their produce without the support of APMC market.  The farmers must have their right to sell, load, unload and transport the goods at any destination and the Government will not restrict the movement from one district in one state to other states.

        Let us minimize and exempt toll tax, octroi and other taxes when a small farmer move their product to other location. It will really help the actual producers to sell the produces directly to consumer and thus both consumers and farmers will get benefits without middleman support.  The government should try to create such a mechanism at the earliest to liberate the farmers from the clutches of middlemen.  The existing commodity exchange only benefits these traders and not the farmers which need to be noted.  There is no proper check in FCI and other godowns to prevent black marketing. By stocking through these godowns, the manipulators are creating artificial price rise and then it encourages black marketing.  The high inflation can be fully controlled if the government and the concerned authorities make proper check on the market and raid various godowns across the country.  The government’s recent decision to opening up retail sector to big multinational corporation is going to create more problem because these forces take full control of the market and whenever they want they manipulate the market.  On the other hand, it badly affects the government’s performance and results in public anger. 

        The Present Prime Minister and Finance Minister, without making a second thought try to open up all sectors, even the retail sector which will badly affect the retail traders as well as the consumers. On the farmers and direct consumers point of view, the Government is doing nothing on this issue, just making temporary noises, with no action. At the late hours, the government needs to look into all aspects in its policies to address the pressing farmers issue, otherwise the present problem of price rise and farmers suicide is going to increase many fold. It is an early wake up call.  The recent price rise in the essential commodities has hurt the common man where it hurts the most.  The prices of onion, tomatoes, pulses have skyrocketed which adds flavor to the otherwise normal lifestyle of below average Indian.  The above statement is a sarcasm in itself, but it is necessary to show the grave situation which the normal citizens of this country are facing in the normal time. 

        The prices of pulses, which are nearly a staple diet for most of the people in the country, have risen to a large extent from the last 2 years.  This may be due to less area under production for pulses in country or less per hectare yield of pulses or growth in demand. But the apathy is that there is no supportive Government policy which could have helped India to raise the pulses production by giving more incentives to the farmers growing pulses, reducing loses to the intermediaries. One more benefit of higher pulses production is that it takes less of nitrogenous fertilizers and is essential for regular wheat rice fields.

        The prices of onion have risen nearly 300% or more in the last month. The first reason is inefficient government policy which do not foresee demand- supply situations, since onions are perishable quantities. The recent unseasonal rains in Nasik area have destroyed 10% of the crops, but still the quantum of price rise cannot be substantiated.  The major culprit here is that there is no control over the last leg of supply chain i.e. retailers. They are having the profit margin of more than 50%.  They are speculating on the deficient supply and holding the common man at ransom.  Moreover, in India export was stopped at a much later stage, which led to the spike in prices for the first instance.  The rest and the last reason which is common to all, I would discuss in the later part.

        There is another factor which is at play in high inflation rates across the commodities and it is ever increasing rates of petrol and diesel. The common plea given by the government to the people of India during every rate increase is the rising international crude prices. But they should first answer why there is double taxation by centre and state on sale of petrol and diesel. My first question to the respective governments is why cannot these duties be reduced, so that at least the transportation cost for the common commodities is reduced.

        Now let us come to the contentious issue which is common to all the commodities price rise and bone of contention between the government and opposition parties, that is forward trading. Now some people will criticize me of knowing very little of the commodity trading, but my only point is why do you need speculative trading on the essential commodities, when you could have such trading on nearly each and every finance vehicle like equity shares, currency exchanges, etc.  The forward trading increases the speculation in markets and people who are really not in the supply chain of these commodities get into it and unnecessarily disrupts the chain leading to disparity in normal price mechanism of these commodities.

        Similarly prices of milk and other commodities could be discussed singly, but I just want to make a point that a concerted serious action is required for dealing with the situation as it is hurting the foundation of common man economics in India. All the arms of Government machinery, NGOs, common man should make efforts to discuss this problem and devise solutions which are practical and pragmatic in nature.  Well I am doing my part by writing and publishing this article on net, so that our online community is more educated on the topic which is raging in India currently.

        Rising Prices is becoming an acute problem these days.  One has to live from hand to mouth. It has made difficult for everyone to make both ends meet. It has forced people to live a miserable life. Necessities are being sold at a great price. The hardest hit is the common man, that is, the average consumers and the below average consumers or we can say the middle class people and the poor people.  Due to price rise, purchase of essential commodities like pulses, rice, sugar or medicines etc is beyond the reach of one’s pocket. Not only the price is increased for the essential commodities, but also gasoline prices, crude oil prices, diesel prices are also rising high day by day i.e. rising energy prices. oil and food prices are causing inflation. What comes in one’s hand is only disappointment. 

        Finally, Earlier it was said that a poor can have chapatti and dal in his food but now, he can not even manage to eat two times meal a day. One of the main causes regarding rising prices is the population growth. Population of our country is increasing at an alarming rate. We have over 100 crore people living in India.  Hence, there is a higher demand by people consuming more of the product. Other factors contributing to rising price are short fall in production, rising global population, ineffective distribution system, wastage, expenditure on luxuries, etc.  The effects of the rising prices on the common man are: He can have only limited amount of the commodities and necessities. A single salary is not enough to run a household.  Modern living essentials are becoming a luxury for him.  Poor people are not even able to buy daily food intakes.  There is a strong need of financial assistance to the poor, to provide subsidies and to increase the productivity so as to overcome the problem.

           

श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):  सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज पूरे देश में हर वस्तु की कीमत बढ़ रही है। किसी भी पार्टी की सरकार केन्द्र में सत्ता में आए, यही परिस्थिति निर्माण होती है। इस पर कोई रोक नहीं लगा पाए। दैनिक जीवन में अति आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे सामान्य व्यक्ति चिंतित है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

          देश की स्वतंत्रता के बाद देश में कई वस्तुओं तथा अनाज का उत्पादन बढ़ा है। फिर भी भाव निर्धारित नहीं हो पाता। इसलिए किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। देश की इस व्यवस्था में कालाबाजारी करने वाले दलालों का पलड़ा अब भी भारी है। इसलिए सरकार को इस व्यवस्था पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इसमें राज्य सरकारों का महत्व अधिक है।

          रोज के जीवनक्रम में आने वाली कई वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जी, दूध आदि की कीमतें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। इन पर न पिछली सरकार नियंत्रण ला सकी और न यह सरकार ला सकी है। इस कारण आम आदमी का जीवन गुजारना मुश्किल हो रहा है।

          सरकारी योजना के खर्च बढ़ते जा रहे हैं। कागजी आंकड़ों के अनुसार हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती गई है, लेकिन सरकार देश में बढ़ती हुई महंगाई पर रोक नहीं लगा पाई है। देशभर के किसानों की हालत बहुत गंभीर है। कई राज्यों में पानी बरस रहा है, बाढ़ आ रही है तो कई राज्यों में सूखा पड़ रहा है। महारा­ट्र का मराठवाड़ा जिला सूखा प्रभावित इलाका है। आज भी वहां ठीक से बारिश नहीं होती। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है।

          इस सरकार ने जो न्यूनतम मूल्य बढ़ाया था, उससे किसानों को थोड़ी राहत मिली। फिर भी रोज के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

          अगर हम रोज उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बात करें, तो आज भी ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनके मूल्य दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। चना दाल देखें या दूसरी वस्तुएं देखें, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

          सरकार दामों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमाखोरों पर नियंत्रण करना सरकार की पहली कोशिश होनी चाहिए। इसमें राज्य सरकारों का ज्यादा महत्व है। सरकार को उन वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है जिन्हें हम रोज उपयोग करते हैं। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जनता तक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में पहुंच सकें। उपभोक्ता की जागरुकता और सक्रिय साझेदारी से मूल्य नियंत्रण किया जा सकता है।  सरकार को इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

          दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर गरीब जनता पर पड़ता है। हमारे घरेलू उत्पादन में कमी होने और मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ने लगते हैं। उपभोक्ता अधिक मूल्य चुका रहे हैं, इसके बावजूद इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश में आपूर्ति करने के संसाधनों की कमी है। इस पर काम किए जाने की जरूरत है। जमाखोरी पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों को भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार जमाखोरी तथा मूल्य वृद्धि रोकने के उपाय कर रही है, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। महंगाई को देखते हुए इसे रोकना बहुत जरूरी हो गया है ताकि गरीब व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से गरीब जनता गुजारा नहीं कर पाती।

          माननीय प्रधानमंत्री गरीबों और किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं इसमें मुफ्त रसोई गैस और किसानों के लिए फसल बीमा योजना है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। मैं सरकार से आशा करता हूं कि गरीबों के हितों का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी महंगाई पर काबू रखेगी।

   

*DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): The price rise of essential commodities specially in food products like pulses, vegetables (specially onions and potatoes), edible oils are there ups and downs for decades together and as well has some seasonal episodes.

          It has got immense impact on public as well as nations life.  As these essential commodities are produced in rural areas it hampers economy of the poor people of Indian population more.  It many times compels them to search other way for livelihood just creating more negative effect towards production.  Basically, it is a problem with demand and supply.  Inadequate rainfall and draught, illegal hoarding, lack of proper transportation system, collection system and proper distribution system etc, all are responsible of price rise.  Apparently, it may look like temporary business, transitional problem but it is bound to be there and government should seriously think or make a permanent policy to combat this serious problem. 

1. Public sector should purchase most of the items of essential commodities specially pulses, potatoes, edibile oils etc., there decrease in change of illegal hoarding.

2. The Government should take more initiative to distribute those products through their retail shops at a reasonable price.

The West Bengal Government with the support of Hon’ble Chief Minister Shrimati Mamata Banerjee has established more than 100 retail shops in Kolkata and also some more in different towns of West Bengal.  Government is trying to cover many more areas in recent times.

          West Bengal Government has established Krishi Mandals in many blocks where storage facilities and retail and whole sale.  Government sponsored markets will be there.

Government should take strong action against hoarders and black-marketers to abate manipulation of market price. Transportation duties in case of essential commodities to be kept at the  minimum.

          As Central Government is mentioning about seasonal problem in present scenario, the Government should take appropriate measures and direct how price stabilization fund to be utilized.

          Central Government directed State Government to keep a buffer stock.  Central Government should clearly mentioned how centre is going to help to increase this buffer stocks in States.

 

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह)ः मैं झारखण्ड प्रदेश के गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र से आता हॅं। हर वर्ष जो विपक्ष के लोग हैं उनको लगता है कि महंगाई बढ़ गयी है लेकिन असलियत यह है कि 80 प्रतिशत पैदावार मानसून पर निर्भर है और यह देखा गया है कि खासकर के बरसात के मौसम में कुछ ऐसी सब्जी, फल हैं जो बाढ़ आने पर, या बरसात कम होने पर उनकी पैदावार प्रभावित होती है जिसकी वजह से उनके दामो में वृद्धि हो जाती है और देखने में यह आया है कि मौसम ठीक होने पर कुछ समय बाद जैसे ही पैदावार ज्यादा होती है तो उनके दामों में गिरवाट आ जाती है और तब जो किसान है उनको नुकसान होने लगता है। ऐसा देखा गया है कि अभी हाल ही में आज से 2 महीने पहले टमाटर सड़क पर फेंकने की नौबत आ गयी थी क्योंकि उनका कोई खरीददार नहीं था और न ही कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था होने के कारण और उसका रेंट देने में असमर्थ थे। ऐसे ही प्याज के मामले में भी हुआ। पूर्व की सरकार ने न ही कोई ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की और न ही जिला स्तर पर। न ही कोई कोल्ड कंटेनर की व्यवस्था की जिससे कि सामान को दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके जहां पर उसकी ज्यादा जरूरत है। आम जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ मिल सके इसकी व्यवस्था पूर्व सरकार ने नहीं की। उसी प्रकार दाल का रेट भी समय-समय पर बढ़ जाता है। जो हमारे किसान हैं वे प्रयास कर रहे हैं अपने देश में पैदावार बढ़ाने की लेकिन उनको समय पर संसाधन न मिलने के कारण वह इसमें विफल रहते हैं जिसके कारण उनका मनोबल काफी गिरा है और उन्हें आर्थिक रूप से भी काफी घाटा सहना पड़ा है। आज इसमें कोई दो मत नहीं है कि दो साल के दरम्यान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए विशेष व्यवस्था का इंतजाम किया गया है जिसका नतीजा यह है कि चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, सोलर पंपिंग के माध्यम से हो या अलग से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की व्यवस्था की गयी ताकि किसानों को डायरेक्ट इसका लाभ मिल सके और जब हमारे यहां पैदावार बढ़ेगी तो आम जन को सस्ते दर पर सामान उपलब्ध होगा। अभी कृषि मंत्री जी का भी चिंतन है कि ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो, जिला स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो। किसानों को जो जमीन की मिट्टी है उसकी जांच की व्यवस्था की गयी है। साथ-साथ पानी की जांच की व्यवस्था की गयी है। कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समय-समय पर किसानों को इसकी जानकारी देने का काम किया जा रहा है ताकि किसान आज के युग के हिसाब से खेती कर सके। अच्छे बीज की व्यवस्था तथा खाद की व्यवस्था सस्ते दर, कृषि यंत्र की व्यवस्था सब्सिडी देकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और के.सी.सी. लोन के माध्यम से किसान अपनी खेती में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी खेती को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी है ताकि उनकी खेती को कम से कम नुकसान हो। जब स्टोरेज की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से किसान अपने सामान को रख सकते हैं और समय पर उसको आम जनता के हित में उपलब्ध करा सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है, वह भी काफी सराहनीय है। इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। आज़ादी के बाद पहली बार दो वर्ष के दरम्यान जितना पैट्रोल-डीज़ल का दाम घटा है, केरोसीन का दाम घटा है, एल.पी.जी. गैस का दाम घटा है, उतना पहले कभी नहीं घटा। इसका लाभ सीधे-सीधे आम जनता  को जाता है। वर्तमान सरकार का चिंतन यह है कि आम जनता के हित में जितना भी संसाधन है उनकी सुविधा के लिए हम लगायें। प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है सभी खाद्य पदार्थें पर टैक्स कम करें ताकि आम जनता को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थ मिल सके। अंत में कहना चाहता हॅं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना ""सबका साथ-सबका विकास"" ये आने वाले समय में निश्चित रूप से साकार होगा।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : सभापति महोदय, कुछ समय पहले यह कहा गया था कि मैं मार्केट जाती हूं या नहीं, यह सवाल पूछा गया था। मैंने सोचा था कि वे अपनी कुर्सी खाली नहीं करेंगे तो उनको बता सकूंगी। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी  के नेतृत्व में मिली और उनको एक ऐतिहासिक हार मिली, उनको अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब उनको भी आंटे-दाल का भाव पता चलने लगा है।

          वर्ष2004 से 2014 तक कांग्रेस युवा के वरि­ष्­ठ नेता यह कहते रहे कि वह युवा हैं और देश की युवाओं की चिंता करते हैं, वह महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपीए के वक्त उनको जमीनी हकीकत पता चलती तो वह हिम्मत नहीं करते कि महंगाई किसकी है और किसकी नहीं है। मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूं। आज वह यहां बैठे नहीं हैं, नहीं तो मैं उनके सवाल का जवाब सीधे-सीधे दे देते। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने आटे-दाल के भाव के बारे में कहा, वह दाल तक आए और दाल के बारे मे कहा कि एमएसपी और मार्केट प्राइस में फर्क है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा मार्केट प्राइस और एमएसपी अलग होता है। उसकी वित्तीय अंडरस्टैन्डिंग अलग होती है। मैं भी अचंभित हो गई कि जो इतने साल से गांव गरीब जनता के बीच उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश की जनता से बात करते रहते हैं, कभी कहीं चाय पीते हैं, कभी कलावती के घर जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, सभी जगह उनका पॉलिटिकल टूरिज्म चालू रहता है। उस पॉलिटिकल टूरिज्म में उनको यह नहीं पता चला कि जो आटे दाल का भाव बढ़ा है वह दस साल में उनकी ही सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ गई है। 

           मैं आंकड़ों के साथ भी बता सकती हूं। जब हम वर्तमान के बारे में बात करते हैं ...(व्यवधान) जिस वर्तमानके लिए हम लड़ रहे हैं, हमें वर्तमान अंधकार की तरह दिख रहा है, वर्तमान गलत दिख रहा है लेकिन वर्तमान कब बनता है। जब इतिहास बनता है तब वर्तमान पैदा होता है। इनके दस साल के अंधकार के इतिहास से आज हम वर्तमान में यह स्थिति देख रहे हैं। वर्तमान में देश के भवि­ष्य के लिए काम करना भी उतना ही जरूरी है।     जब हम दाल के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दाल में काला क्या है? पहले इनको काला धन देखना चाहिए। आज किस प्रकार से दाल काली हो रही है, आज दाल की क्या कीमतें हैं? मैं अंचभित हो गईं कि उन्होंने किस प्रकार से कीमतें निकालीं। जब वह कुछ साल पहले देखते तो उनको पता चलता कि दाल की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गईं? हम सरकार में हैं। हम जानते हैं कि दाल की कीमतें बढ़ी हैं, हम झूठमूठ नहीं कह रहे हैं कि दाल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं बल्कि काल्पनिक रूप से बढ़ाई जा रही है। जब दाल की कीमतें बढ़ती गई, जिस रूप से मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ते गए ताकि हमारे किसानों को कम तकलीफ हा।ॊ जब दाल की प्राइस बढ़ती गई तो पीएमओ की तरफ से पूरे देश में एडवाइजरी जारी की गई। आप उत्तर प्रदेश देखें, महारा­­ष्ट्र देखें, राजस्थान देखें, ऐसे कितने राज्यों में जब एडवाइजरी भेजी गई। इतिहास में पहली बार दाल के बिचौलियों पर क्रिमिनल केसेज की गईं और उन केसेज में हर जगह दालें सीज की गईं और लोगों तो पहुंचाई गई, इसे आप हर प्रदेश में देख सकते हैं। जब दाल की कीमतें बढ़ीं तो एक्सपोर्ट को रोका गया, काबुली चना को नहीं रोका गया। जो दालें भारत में आ रही हैं उसमें पूरी तरह से जीरो इम्पोर्ट डय़ूटी है, स्टॉक लिमिट अगस्त तक बढ़ाया गया। आदरणीय मंत्री जी भी इस चीज को जानते हैं। दालों की स्टॉक लिमिट भी बढ़ाई गई। सभापति महोदय, बाहर से हम दाल लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वह मोजाम्बिक हो, मलावी हो या कोई और रा­­ष्ट्र हो ...(व्यवधान)

18.00 hours HON. CHAIRPERSON : Just a minute, Madam.

          Hon. Members, it is now, 6 o’ clock. I want to know the sense of the House. Shall we extend the House by one hour for this discussion?

SOME HON. MEMBERS: No, Sir… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, we may continue tomorrow… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): No, Sir. Let us finish the debate today itself.  You may extend the time of the House till the reply is over… (Interruptions)  कल कोई और दूसरा काम करेंगे। आज इस पर चर्चा समाप्त कीजिए। श्री पी. करुणाकरन जी की कंप्लेंट है कि यह वि­ाय बार-बार डैफर होता है। इसलिए इसे आज ही समाप्त कीजिए. 

HON. CHAIRPERSON: Let us extend the time of the House by 7 o’clock. Then, we will again decide.

          So, the time of the House is extended by one hour.

          Madam, you please continue.

श्रीमती पूनम महाजन:  माननीय सभापति महोदय, मोजाम्बिक, मलावी या वियतनाम, जहां कहीं से भी हमें दालें मिल रही हैं, हमारी सरकार उन्हें वहां से लाने की पूरी कोशिश कर रही है। यह बात भी सच है, जो श्री भर्तृहरि महताब जी ने कही कि हमें केवल यह नहीं देखना है कि हम विदेशों से दालें कैसे लाते हैं, बल्कि हमें यह भी देखना है कि हमारे देश में किसान कैसे ज्यादा दालों का उत्पादन कर सकते हैं। किसान को ज्यादा दालें उत्पादन करने में हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, इस बात की ओर हमें ज्यादा ध्यान देना है। उनकी यह बात सही है। इसलिए मैं कहती हूं कि हमारे काम करने की यह स्थिति वर्तमान में है, भवि­ष्­य के बारे में सोचा हुआ है।

          महोदय, आज किसान के बारे में कहा जाता है कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन क्या कभी हमने यह भी देखा है कि हम देश की रीढ़ को कैसे मजबूत कर सकते हैं। आज किसान और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने के लिए किसानों को अधिक ताकत देना बहुत जरूरी है। महंगाई कहां से बढ़ी, आप महाराष्ट्र में देखिए, मैं बताना चाहती हूं कि कांग्रेस द्वारा विगत दो व­ष्­ााॉ में कांग्रेस द्वारा बनाई गई मार्केट कमेटियों के पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके कारण अब महारा­ष्ट्र में किसान सीधे लोगों को अपने उत्पाद बेच रहा है। देश में महारा­ष्ट्र ही एकमेव ऐसा राज्य है, जहां इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से हम डिमांड और सप्लाई में जो अन्तर है, उसे कम करना चाहते हैं, जिससे आम लोगों को तकलीफ न हो।

          महोदय, दालों के बारे में महताब जी ने अच्छा कहा कि इस सैक्टर को आर्गेनाइज होना चाहिए। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। प्रधान मंत्री जी ने किसान की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए नई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना प्रारम्भ की है, फिर वह फसल चाहे रबी हो या खरीफ। उसमें एक बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बात यह की है कि उसमें कोई कैप नहीं रखी गई है और किसान को भी प्रीमियम की कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि आपको इतना प्रीमियम भरना ही होगा। प्रीमियम की लिमिट चाहे जितनी हो, उसे खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी। जितना किसान अपनी तरफ से भरना चाहे, वह दे सकता है। आज किसान को यह ताकत देना बहुत जरूरी है, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वह ज्यादा उत्पादन करेगा।

          महोदय, किसानों को यदि हम ताकत देते हैं, तो बीज बोने से पहले खाद की जरूरत पड़ती है। मैं बचपन से अखबारों में पढ़ती आ रही हूं कि किसान रबी और खरीफ की फसलों को बोते समय जब खाद लेने गया, तो लाठी खाकर वापस आ गया। यह सालों साल से हम देखते आ रहे हैं कि खाद लेने के लिए किसान जाता है और लाठी खाकर वापस आ जाता है। लेकिन गत दो व­ााॉ से, डिमांड और सप्लाई का अन्तर बिचौलियों को निकालने के कारण जिस प्रकार से कम किया गया है, उससे आज किसानों को खाद समय पर मिल रही है। मैं आज प्रधान मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आज जब किसान खाद की मांग करता है, तो उसे लाठी नहीं, बल्कि खाद ही मिलता है। यह काम प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। नीम कोटेड यूरिया हो या रासायनिक खाद हो, जब डिमांड और सप्लाई में अन्तर कम होगा, तो इस प्रकार की होर्डिंग नहीं होती है।

18.03 hours                        (Hon. Speaker in the Chair)            अध्यक्ष महोदया, इस समय सदन में आदरणीय युवा नेता उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं मार्केट में जाती हूं या नहीं, लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि सालों से, मेरे पैदा होने से पहले से लोग गरीबी हटाओ-गरीबी हटाओ और किसानों के लिए कुछ काम करो, कहते रहे, ‘गरीबी हटाओ’ से लेकर ‘हमारा हाथ गरीबों’ के साथ, यही नारे मैं तब से अब तक सुनती आ रही हूं। यह देश की जनता जानती है कि गरीब हटे या गरीबी हटी, परन्तु इनकी सात-आठ पुश्तें इस देश में बिलकुल सैट हो गई हैं, जिस प्रकार से इन लोगों ने गरीबी हटाओ का राजनीतिक नारा दिया।

          अध्यक्ष महोदया, मैं जिस प्रदेश से आई हूं, उस प्रदेश की स्थिति देखकर कह सकती हूं कि हम जिस प्रकार से किसान की ताकत निर्माण करेंगे, उसी प्रकार से खाद की उपलब्धता होगी, बीज बोया जाएगा और फसल लोगों तक पहुंचेगी। हां, हम बिल्कुल चाहते हैं कि देश में जितना उत्पादन हो, उससे हमारे देश के किसानों को ताकत मिले। मैं बताना चाहती हूं कि उस किसान के लिए क्या जरूरी है, जो किसान के लिए जरूरी है, उसके लिए महाराष्ट्र में पिछले 15 व­ााॉ में कुछ नहीं किया गया। 15 व­ााॉ तक महारा­ष्­ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैं महारा­ष्­ट्र से हूं। महाराष्ट्र में पिछले 15 वर्षों में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं के बारे में युवा नेता ने कहा था। विगत 15 वर्षों में महारा­ष्­ट्र में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की, क्यों हुई, किसान आत्महत्या क्यों करता था, उस समय किसकी सरकार थी, इसे भी देखा जाना चाहिए। किसान आत्महत्या करता था, तो उसके कई कारण थे। उसमें एक कारण महत्वपूर्ण था कि उसे खाद चाहिए थी, पैसा चाहिए था, फसल बीमा योजना चाहिए थी। महारा­ष्­ट्रमें 16 घंटे बिजली नहीं होती थी, आज बिजली पूरी तरह से सरप्लस है। 15 वर्षों में जब बिजली महारा­ष्­ट्रमें नहीं होती थी, तब वहां किसान आत्महत्या करता था। कितनी दुखद बात है, जब कांग्रेस और एन.सी.पी. की सरकार थी, एफ.आई.आर. में किसान की खुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज की जाती थी, उसमें लिखा जाता था कि उसका दिल किसी पर आ गया था, उसका दिल टूट गया इसलिए उसने शराबी होकर, देवदास बनकर आत्महत्या कर ली। यह सिर्फ एक ऐसी एफ.आई.आर. नहीं है, ऐसी अनगिनत एफ.आई.आर हैं, जहां किसानों की आत्महत्या का मज़ाक बना दिया गया था। अब ये हमें कहेंगे कि महंगाई की इन्हें चिंता है।

          माननीय अध्यक्ष जी, अब महत्वपूर्ण बात वूमेन एम्पावर्मेंट की आती है। आज हम सब जानते हैं कि गांव में गरीब महिलाएं चूल्हा फूंकते हुए अपनी जिंदगी फूंक देती थी। अमेठी हो, रायबरेली हो, मुम्बई हो या पूरा देश हो, क्या कभी इन लोगों ने 60 सालों में सोचा था कि ये हमारी माई चूल्हा फूंक-फूंककर पुश्तों से वोट दे रही है, क्या वहां एल.पी.जी. गैस पहुंची? ‘उज्जवला’ योजना से माननीय प्रधामंत्री जी ने गैस पहुंचाई।

          मैं जानती हूं समय कम है, लेकिन जब हम आंकड़ों की लड़ाई करते हैं तो हमें भी आंकड़े देने पड़ते हैं। ये आंकड़े सरकार के नहीं हैं, यह वर्ल्ड बैंक का डाटा है। इन आंकड़ों में यही दिखाया गया है कि जब-जब कांग्रेस सरकार आई है, मुद्रास्फीति यानी इन्फलेशन बढ़ता गया और जब-जब नॉन कांग्रेस सरकार आई है, तब-तब इन्फलेशन घटता गया। आदरणीय इन्दिरा जी की नॉन काउंटिंग दो साल इमेरजेंसी में एवरेज 10 परसेंट और 1974 में हाइएस्ट 28 परसेंट था। आदरणीय मोरारजी जी की नॉन कांग्रेस सरकार आई, एवरेज 5.7 परसेंट हो गया। आदरणीय इन्दिरा जी की सरकार फिर से 1984 तक रही, तब एवरेज 10.5 प्रतिशत हो गया। माननीय राजीव गांधी जी की सरकार के समय सात प्रतिशत, आदरणीय पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के समय एवरेज 10 प्रतिशत था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पांच प्रतिशत इन्फलेशन घट गया। जब माननीय मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे, तब एवरेज 13 प्रतिशत था। माननीय मोदी जी पहले ही साल में छः प्रतिशत इन्फलेशन नीचे लाए।

          अंत में, मैं इतना ही कहना चाहती हूं, हर वक्त हर चीज का जुमला बनाया जाता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को लौह पुरुष के रूप में देखते ,हैं क्योंकि वह लोहे की तरह लोगों से लड़ते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। हमें बुराई के खिलाफ लड़कर गरीब जनता के लिए काम करना है। हम उन्हें आयरन मैन कहते हैं। ऐसे आयरन मैन पर युवराज प्रश्न उठाते हैं। 60 साल से सोई हुई...* जो यहीं सोते रहते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं? हम इस लड़ाई में न पड़कर सब साथ मिलें। मैंने जो वर्ल्ड बैंक का डाटा दिया है, उस नजर से महंगाई को देखें। मैं नहीं जानती कि उन्होंने इतनी हिम्मत कैसे की?“नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली”, मैं कांग्रेस को यही कह सकती हूं। धन्यवाद।

*SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM):  I express my sincere gratitude and indebtedness to our beloved leader HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA for giving this opportunity to express my views on the price rise issue.

          The steep rise in prices of vegetables and pulses is a very serious concern in Indian homes in recent months.  It has made the life of common people, poor and middle class in particular miserable.  The price of pulses and other essential commodities including the petroleum products have reached an unreachable maximum.  The sky-rocketing prices of vegetables and pulses have made any average middle class family think twice before buying or consuming them.

          Through many innovative and imaginative schemes, the Government of Tamil Nadu under the leadership of Hon'ble Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma has managed to ensure that the common people in Tamil Nadu have been protected against the ill-effects of price rise.  The Amma Canteen scheme, a brain child of the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact in keeping a check on food prices in Tamil Nadu.

          There are a number of other commodities which are also supplied at reasonable prices in Tamil Nadu.  I would specifically like to highlight the Amma Mineral Water, Amma Salt, and Amma Cement programmes which ensure availability of commodities at reasonable prices, which are prone to price increase due to cartelization and other factors.  These interventions have had a salutary effect on market prices of such commodities.  VAT on domestic LPG has also been completely exempted to ensure that price of domestic LPG is kept reasonable in spite of deregulation of LPG prices. 

          We also have to take stock of the Green Revolution and what it has achieved.  Though we are self-sufficient in rice and wheat, crop rotation has made the soil of some of the northern states unfit for use.  The result is there for all to see.  But crop rotation and diversification could have helped retain the soil.  But we never put other essential commodities in this agriculture cycle and the net result is that the farmers of Canada, Myanmar and Australia are benefitting instead of our own.

          India’s annual import bill of pulses alone is $2.6 billion.  Imagine this reaching our own farmers, they may never think of leaving farming-leave alone think of committing suicide.  Just see the granaries of public distribution system like Food Corporation of India warehouses. Wheat and rice are rotting because we are over-producing both.  Why can’t we replace one of these with pulses? The question is, who will the farmers go to if something goes wrong with these decisions?

          It is not that we cannot incentivize the production of pulses. There are many ways to do it and India’s climate is suited to grow most of the lentils we consume.  The Minimum Support Price is also not transparent and depends on various political factors.  Some of the lentils do come under MSP but they are not attractive enough for farmers to concentrate merely on pulses.  Not all pulses come under the ambit of MSP.  But more than MSP, it is procurement guarantee that matters.

          To feed our growing population we need at least 30 million tonnes of lentils by 2030 which is close to five per cent growth annually.  We are no way near.  So we will continue to burn our foreign exchange reserves forever. By merely checking the prices of pulses, inflation is not going to be under control. There has been an overall increase in the prices of almost every commodity. People are now destined to live with it.  It looks like the government should go by correct advice and take correct economic action on the ground.

          It is not only due to a poor harvest or due a bad monsoon. There are 10 important man-made reasons which results in the rising prices of pulses, vegetables and other essential commodities.

          It is unfortunate to see that India’s villages face a sharp spike in food prices in 2016, as a second year of drought drives up the cost of ingredients such as sugar and milk, and poor transport infrastructure stops falling global prices from reaching rural areas. While urban dwellers have seen some cheaper imported food products, benefiting from global deflation but that has not filtered through to rural areas, given poor roads, rail and a lack of storage facilities for perishable goods.

          Tamil Nadu’s Universal Public Distribution System commended both within India and elsewhere is a model food security programme. This is a vital programme, which requires constant vigil and monitoring so as to ensure that the benefits continue to reach the deserving persons and to plug leakages. HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has ordered the officials to ensure that the process of collection of bio-metric information through the National Population Register is expedited and the State is in a position to issue smart cards to all families in the State at the earliest. 

          As part of the many measures taken by this Government to combat price rise, Farm Fresh Consumer Outlets have been opened in Chennai. Consumers are now able to buy vegetables at reasonable prices and at the same time farmers get both an assured market and remunerative prices.  To ensure sustainable vegetable supply, 10,493 farmers have been provided crop loans of 55.22 crore rupees for the cultivation of vegetables.  AMMA had instructed the District Collectors to open Farm Fresh Outlets at appropriate locations in their Districts for the benefit of the public.

         

          All these factors to be taken into account to control price rise in India. I urge upon the Union Government to take appropriate steps to control the soaring price rise graph and maintain the prices as lower as possible for the poor and middle class people of this country on the lines of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA. Thank you.

        

*SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI):  This is a discussion on an extremely important issue that concerns the life and death of our people.  The issue is that the farm income must increase because India still lives in its villages.  That generally shows the manner in which people are concerned about the relentless rise in the prices of all essential commodities.

          What can the Government of India do to bring down the prices and protect 80% of the population of country i.e. in the poor and middle class?  It can subsidize the food items, including pulses and edible oil.  It can roll back the additional excise duty levied on petrol and diesel announced earlier this year.

          Price rise should not be only restricted to a few items of daily consumption. Education is a very expensive subject for most of the people.  Even in small towns and small villages, you find people wanting their children to get good education.  So, education has become very expensive.

          The inflation can be controlled to a large extent if the Government gives full freedom for farmers to sell their agricultural produce anywhere in India without any restriction and ensure free movement without taxing the same.  All the agricultural produce is controlled by market forces especially the rich and traditional traders.

          The overall retail inflation is on a 22-month high, at 5.77 per cent. These are the official figures given here. The food inflation is close to 8 per cent. The media is reporting that ‘Food Price is on sky rocketing’.  Prices of potatoes have gone up by nearly 65 per cent, pulses by 27 per cent and vegetables by 17 per cent. This is the relentless burden that has been imposed on our people today through this price rise.

 

          The farmers have their right to sell, load, unload and transport the goods at any destination and the Government should not restrict the movement from one district to other district, from one state to other state. Minimize and exempt toll tax, octroi and other taxes when a small farmer moves his product to other location. It will really help the actual producers to sell the produces directly to consumers and both consumers and farmers will get benefit without middleman support.

          They should crack down on hoarders, black-marketers, etc. That is true. I am not disputing that. That needs to be done. But look at the responsibility of the Central Government in all that is happening. What is price of dal today?  Between 2014 and 2016, the gram dal has gone up by more than double. 

          This is the state of affairs as far as the poor, a vast majority of our people are concerned. And this is not due to only black marketing, which, of course, needs to be curbed. 

          All of us know hike in fuel charges increases the rate of inflation in an overall manner, and there is an inflationary spiral that is set in motion when fuel prices go up because of transportation costs.  When this Government took office, the international price of crude was 106 dollars per barrel.  It came down to 26 dollars per barrel in January, 2016.

          Fuel price is more than double the cost, which is being charged from public.  The Government has hiked excise duty on petrol and diesel nine times. As a result, this is causing an overall rate of inflation all across the country.  That is purely the Central Government’s responsibility.  That Government is reaping in its own revenue at the expense of the people. This is one instance of fuel charges.

          Now, look at the hikes in the cess that the Government has introduced in the last two years.  What are the new cesses?  It’s a long list that has come out.  New cesses have been imposed.

          Service tax has been up in the 2015-16 Budget from 12.36 per cent to 14 per cent, Swachch Bharat cess; Krishi Kalyan cess; infrastructure cess, clean environment cess, which was earlier called the clean energy cess, has been doubled.  Then, oil development cess. Then, secondary and high education cess, which has been recovered till 2015, is Rs. 64,000 crores.  All of this has gone into the Governmental revenue.

          All the cesses put together, if you look at the road cess and all this, which were there earlier, are the extra burden on the people and that is leading to the rise in prices.  Who pays these cesses?  It is the consumer. Consumer pays all these cesses, it only adds to the rate of inflation.  Overall, that goes up – whether it is the fuel price or whether it is the cesses.

          In fact, whatever is earned from the cesses is earned directly by the Central Government and not shared with the States at all. So, all this is revenue to the Centre.  If inflation is going up today, it is going up because of these measures for which the Central Government and the Central Government alone is responsible.

          And, therefore, what needs to be done? It is an overall miserable situation in the rate of growth of unemployment in our country.

          As per the Government statement more than 1 lakh jobs have been created. How many youth join the job market every year?  It is more than 1 crore. As against that, we have created only 1 lakh job. It is one per cent of the newly joining employment market youth. What about the backlog?  With this level of unemployment and this sort of price rise, it is actually killing the people.

          Central Government takes measures to remedy this, when they are collecting so much of money for augmenting their revenues.  There is nine-time increase in excise duty on petroleum products.  If you are imposing all these cesses, find a remedy and see what needs to be done for giving relief to the people through direct benefits or whatever ththat may be.  It needs to be done immediately.

          Earlier, it was rice, wheat, pulses, sugar, potatotes, everything was there in the speculation market.  But, we had done and it worked. In the last decade, once, it was done. Essential commodities were kept out of the future trading commodities exchange and within six months, the prices fell. But we are not learning from that experience.

          Central Government has to do that even if it goes against the interests of some traders, some middlemen.  But for the interests of the people at large, this is a measure that needs to be done today.  It has reached a situation where power is becoming a part of this speculation. You have privatized power transmission. People, who are transmitting power, private transmitters, are not linking up to the grid.  They are not linking up to the grid because of speculation on the pricing and because of that the country suffers power shortages.  This speculation has to be reined in.

          If you are serious about controlling inflation and providing some relief to the people, rein in speculation. Ban, at least, for some time or suspend all essential commodities from your commodities exchanges, future trading and forward trading. That is absolutely essential.

          In 90 per cent of the families in India, the bread earner earns less than Rs. 10,000 a month.  It is 90 per cent. The figures of 2011 Census came out only a few months ago.  This is the difference. On top of this, inflation means further widening of this gap, transferring income distribution from the poor to the rich.

          But in our country, there is an added thing. Classic economy theory would not explain this.  It is not the producer who is gaining.  It is the people, who trade in between, who are gaining the most.  Take the example of dals. We are buying dal and we are assuring our farmers a minimum support price of Rs. 50 per kg for dal.  But it is selling in the market more than Rs. 100, sometime its double the rate. How much are we paying to import the same dal from farmers in foreign countries?  We are paying Rs. 150 for imported dal. But to our farmers, the government gives only Rs. 50/-.

          We are turning economic theory on its head. Here, inflation does not mean, consumer suffers and the producer gains. Here, inflation means, consumer suffers, producer suffers, and the middleman gains.  And it is this speculator and the middleman, who is thriving at the expense of these policies, and that has to be curbed. And that is very important if you really want to address this issue of curtailing inflation.

          The Government will seriously have to address this question of curbing speculation and ban trading in essential commodities and, on the other hand, stop these cesses, these excise duty hikes, and thereby, provide relief to the people and ensure proper MSP.

          At the late hours, the Government needs to look into all aspects in its policies to address the pressing farmers issue, otherwise the present problem of price rise and farmers suicide is going to increase many fold.  It is an early wake up call.

          India is a rural, farmer-based economy even today. India still lives in its villages. If you fail to remember that, you are forgetting the spirit of what India is and, thereby, these sorts of effects will come.

          I urge upon the Central Government to live up to the promises for which we have all been elected by the people, by ensuring that the interests of all our people are protected, be it the farmer or the consumer. Thanks.

           

*SHRI D. K. SURESH (BANGALORE RURAL):  I express my views on the discussion under rule 193 on the issue of Price Rise of essential commodities in the country.

          The price of essential commodities in the country is sky rocketing on daily basis. The price of pulses, vegetables, cereals, rice, wheat, sugar and oil seeds are continuously rising putting additional pressure on the already over-burdened poor and middle class. The NDA Government has done little or nothing to control the upwardly rising prices of essential commodities.

          The Price Monitoring Cell in the Department of Consumer Affairs which is responsible for monitoring the retail and wholesale prices, and spot the future prices of essential commodities has failed to implement specific market intervention schemes to give relief to the consumers.  The Cabinet Committee on Prices has not been advised properly by the Price Monitoring Cell to take corrective measures in a timely manner in order to control rising prices.

          There are many reasons for the price rise of essential commodities. Two main reasons are the rising prices of fuel and fertilizers.   The Union Government is not passing on the savings of low international crude prices to the farmers and other consumers. Similarly, prices of fertilizers have gone up and the Government’s decision to reduce subsidies on fertilizers is now having an impact on the price of essential commodities. As a result of this, production cost for farmers has gone up due to which many farmers are giving up agriculture as a means of livelihood or are taking up cultivation of cash crops like cotton and maize.  One of the main reasons for this, even though the wholesale pulse prices are high, is because of the high fluctuation in production and prices.  As a result, per capital production and availability of pulses has declined in the country over the years leading to inflated prices of pulses.

          The Government’s apathy towards farmers is one of the main reasons for the price rise in the country. The number of farmers committing suicide in the country is at its highest ever under this Government. Unless farmers are given encouragement to grow pulses with assured pricing, this price rise trend will only continue to alarming proportions.

          The price rise is also due to improper management and distribution of pulses.  Due to inadequate storage and distribution, supply shortage is created due to which there is an increase in prices. In many cases, hoarders stock food products like onions, potatoes, rice, etc., even when the season is over and resell at higher prices for increased profits. The NDA Government has done nothing to improve management and distribution, nor has it done anything to prevent hoarders from inflating prices of essential commodities.

          The trading community has too many mediators/middlemen by the time the end product reaches the consumer.  Each mediator/middleman raises the prices of the product due to which consumers end up paying a high price, but the farmer who has toiled in the hot sun for months does not get a fair price for this same product.  The Government has failed to institute markets where the farmers can sell directly to consumers, nor has it taken steps to eliminate unscrupulous middlemen.

          The NDA politicized the issue of price rise when the UPA Government was in power and in its election manifesto had promised lower prices for essential commodities, but has failed to deliver on its empty promises.  Despite extremely high crude oil prices during the UPA regime, Prime Minister Manmohan Singh had managed to keep prices under tight control by monitoring and taking corrective measures. This Government has failed completely in understanding the needs of the people of this country and unless it takes corrective measures immediately, the people of this country will continue to suffer.

   

*SHRI S. R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL):  Price rise is on the high in the recent days. Prices of almost all the essential commodities have been increasing at an alarming rate. These soaring prices have caused great unrest and frustration among the people. The people belonging to the middle class and the salaried people are hit hard.  This issue has become a big threat and an open challenge to the Government.  It has shaken the faith of the people in the Government. Life of middle class has become very hard.

          The prices of petrol, cooking gas, kerosene oil and several other items of daily use are increasing every year. Not only that, the railway fares, air fares and bus and taxi charges are also increasing regularly. No one can foresee what is in store for the common people.

          There are many causes of the unprecedented rise in prices. Inflation, black marketing, hoarding, faulty credit system, over population and improper system of distribution are some of the major causes for hike in prices.  The standard of living of the people has improved. People need more things than they needed earlier.  The increasing demand leads to hike in prices. Sometimes, natural factors like flood and drought also contribute to rise in prices. Production of food is not in proportion with the increase in population. Social evils also tax the common people badly. The purchasing power of the rupee is continuously falling.

          Hon'ble Tamil Nadu Chief Minister AMMA has described as unjust the hike in diesel price, which leads to heavy price rise.  |Hike in oil prices affects common man. AMMA has requested the Centre with having failed to take steps to control skyrocketing prices and scams in PDS Systems.

          Let us hope that the Government will be able to bring down the soaring prices.  What is needed is the right intention and the force of will.  The government has, in recent past, taken some steps to control the prices and revamp the economy of the country. The Government efforts have met a partial success and inflation has been controlled to some extent. 

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): The recent price rise of essential commodities has hurt the common man where they have found problem in their pocket.  The prices of onion, tomatoes, pulses have skyrocketed which adds flavour to the normal life style of below average Indian.  It is a sarcasm in itself.  It is necessary to show the grave situation which the normal citizens of the country are facing in normal time.

          The factors contributing to the rise in the general price level are rapid growth of population, increase in income, rising non-development expenditure of the Government, and increase in money supply.  inadequate  agricultural output, inadequate industrial production and  high priced imports.

          Pulses are a staple for most of the people in the country & source of protein.

          The country has price rises to a large extent for the last two years, it may be due to less per yield of pulses or growth in demand.

          The price of onion has risen by nearly 300%, the reasons are due to inefficient Government policy. 

          Another factor for high inflation rates across the commodities is ever increasing rates of petrol  and diesel.  Why is there double taxation by centre & state on sale of petrol & diesel?

          If these Duties are reduced, at least the transportation cost for the common commodities will be reduced.

          I just want to make a point that concerted serious action is required for dealing with the situation.  Today most economist favour a low and steady rate of inflation, low inflation reduces the severity of economic recessions.

          All the Government machinery should make an effort to devise a solution which is practical and pragmatic in nature to save the future of the citizens of this country.

   

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय अध्यक्ष जी, इस गंभीर वि­षय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा यह तीसरा कार्यकाल है, 12-13 साल मुझे इस सदन में हो गए हैं। अधिकांश सत्रों में महंगाई पर चर्चा हुई है, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।

          पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां से सवाल उठाते थे आज कांग्रेस पार्टी के लोग वही सवाल उठा रहे हैं और जो जवाब कांग्रेस पार्टी के लोग वहां से देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वही जवाब दे रहे हैं। यहां केवल आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। चाहे वह सरकार है या यह है, मैं दोनों से पूछना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति, किसानों की स्थिति, वर्ल्ड बैंक की स्थिति, मुद्रास्फीति की स्थिति से क्या मोदी जी और बी.जे.पी. के लोग वाकिफ नहीं थे। यदि वाकिफ थे तो क्यों कहा था कि हमें एक मौका  दो, हमें दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दो, हम पूरा परिवर्तन ला देंगे। जब आप पूरा परिवर्तन नहीं ला पाए, तो वही तर्क आप दे रहे हैं जो पहले कांग्रेस के लोग वहां से दिया करते थे।

       मैं आज इस मौके पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जब तक देश में किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक किसानों को ताकत नहीं देंगे, तब तक देश में महंगाई से खाद्यान्न पदार्थों को लेकर तमाम संकटों का निराकरण नहीं कर सकते हैं। आपने किसानों को कौन सी बड़ी ताकत दे दी? जहां आपने दो लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम के मूल्यों के कारण बचाए हैं, वहीं 50,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सिचांई योजना चलाकर ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं आज कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अकेले सिंचाई विभाग का बजट 20,000 करोड़ से ज्यादा है और आप पूरे हिंदुस्तान के लिए 50,000 करोड़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आपने कहा था कर देंगे, लेकिन क्या करके दिखा पाए?

          अध्यक्षा जी, हुक्मदेव नारायण यादव जी हमारे सीनियर लीडर हैं। वे समाजवादी नेता रहे हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं हैं। हम उन सब बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं उन्हें इतना जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि दाम बांधो। उत्पादन की लागत और लागत के बाद बाजार के मूल्य में जब पर्टिकुलर रेशियो से ज्यादा अंतर होगा, तब महंगाई नहीं रुकेगी। यदि दाम नहीं बंधेगा, तो हम कभी भी महंगाई नहीं रोक सकते। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि हमारे आदर्श पुरुष्­ा लोहिया जी कहते रहे, जिनके आदर्श पर आदरणीय नेता लगातार संघष्­­ाऩ कर रहे हैं। हम हुक्मदेव नारायण यादव जी को वह बात याद दिलाना चाहते हैं।

          अध्यक्षा जी, महंगाई बढ़ी, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि किसानों को इस महंगाई का लाभ किसी भी तरह से नहीं मिला। यदि उन्हें कोई लाभ मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग बता दें। महंगाई का कोई भी फायदा किसानों को नहीं मिला। आपने अपने चुनावी घो­षणा पत्र और कई जगह भाष्­ाणों में किसानों को डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की बात कही है। हम चाहते हैं कि किसानों को डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। उनके उत्पाद की जो भी लागत है, उस लागत का तमाम सिस्टम में आंकलन करने के बाद किसानों को डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इन तर्कों में क्या फर्क पड़ा है? कांग्रेस के लोग पहले जो तर्क देते थे, वही आज भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं।

          अध्यक्षा जी, किसी भी उत्पाद की महंगाई के तीन कारण होते हैं--उत्पादन लागत, परिवहन लागत और श्रम लागत। आज पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ा है। आप श्रम के लिए कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। आप कहते हैं कि बिचौलियों के कारण ऐसा होता है। मेरा सरकार पर खुला आरोप है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने बिचौलियों को आज तक सजा दी है? क्या आपका सिस्टम, भारत सरकार इतनी कमजोर हो गयी है कि वह बिचौलिये नहीं पकड़ पा रही? उसके बाद आप कहते हैं कि प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। मंत्री जी, आप मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए कि भारत जनता पार्टी की जो भी शासित सरकारें हैं, उन्होंने अपने राज्यों में कहां-कहां महंगाई रोक दी है?  इसका जवाब माननीय मंत्री अपने जवाब में बता दें।

          अध्यक्षा जी, इस तरह की अनेक बातें हैं। अगर हम सारी बातें कहेंगे, तो बात बहुत लंबी हो जायेगी। लेकिन हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्पष्­ट­ राय है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जिसके बारे में पूनम जी ने बहुत लंबी चर्चा की, चाहे आज आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों सरकारों की किसानों के प्रति सोच, नजरिये में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधनों ने मिलकर देश के किसानों को कमजोर किया है। देश के आम उपभोक्ता को कमजोर करने का काम किया है।

          अध्यक्षा जी, मेरा यह खुला आरोप इस सदन के माध्यम से देश की जनता के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिवास्वप्न दिखाये थे, गलत जुमले बोले थे, उन जुमलों का क्या हुआ? इस बात का जवाब आज देश का जन-मानस मांग रहा है।

          अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से मेरा सरकार पर सीधा आरोप है और सीधा सवाल भी है। आपने कहा था कि महंगाई रोकेंगे, किसानों को डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देंगे, रोजगार देंगे। आपने खातों की बहुत लंबी बातें कहीं। आपने यह भी कहा था कि हम उन खातों में 15-15 लाख रुपये पहुंचाने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से खाते में 15 लाख रुपये पहुंचाये हैं? इन बातों का जवाब मंत्री जी अपने जवाब में दें।

          अध्यक्षा जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

                                                                                     

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :  अध्यक्ष महोदया, नियम 193 के अंतर्गत महंगाई पर जो चर्चा चल रही है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके  लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।  मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा। पिछली बार भी महंगाई पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन वह चर्चा पूरी नहीं हो पायी। आदरणीय जेटली साहब ने अभी जवाब दिया है। माननीय मंत्री जी भी जवाब देंगे।

          अध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुनहरे नारे देती है, सुनहरे सपने दिखाती है। आपने अच्छे दिन के सपने दिखाये, लेकिन आज महंगाई का डंका बज रहा है।

          अध्यक्ष महोदया, माननीय हुक्मदेव नारायण यादव जी ने भी यहां अपनी बातें रखीं। मैं कहना चाहता हूं कि डॉ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि ‘रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम।’ यह सवाल अब आप पर आ रहा है। यहां आदरणीय हुक्मदेव बाबू नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ‘ रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो बी.जे.पी. का होगा, चक्का जाम।’ आपका चक्का जाम होगा। बिहार में हम शराबबंदी करते हैं, लेकिन देश में बीजेपी की हुकूमत आती है तो दालबंदी करती है। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात क्या होगी? ...(व्यवधान) जो सरकार महंगाई न रोके, वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, 2019 में वह सरकार बदलनी है, यह नारा लगेगा।...(व्यवधान)

          मैडम, मैंने अभी अपनी बात शुरू की है, आपने मुझे पांच मिनट का समय दिया है। कमरतोड़ महंगाई है, आपने नए-नए सपने दिखाए। मेक इन इंडिया का सपना आपने दिखाया, लेकिन आज गरीबों की थाली से दाल चली गयी। आज हमारी मां, बहन और बेटियां बाजार जाती हैं, जो गरीब हैं, हम जो दाल और भात खाते थे, आज दाल हमारे थाल से चला गया। देश और अवाम को धोखा दिया गया। देश के नौजवान, देश के किसान और देश के लोगों को धोखा दिया गया। यही दाल, यही दलित, यही दादरी और यही आपकी दमनकारी नीति, आपके विनाश के कारण बनेंगे। ...(व्यवधान) आज घर का बजट बिगड़ा है। मेक इन इंडिया नहीं, महंगाई आपको कहेगी, बैक इन इंडिया। आप बैक इंडिया कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। आज मनरेगा नहीं होता तो काम कैसे होता। इंसान को जब भूख लगेगी तो तूफान मचेगा, इसलिए आज आपने जो धारा चलाई है, उसमें हर आवश्यक वस्तु का दाम बढ़ रहा है। आज ड्राई फ्रूट्स की तरह दाल के पैकेट्स बिक रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, मिलावट हो रही है, किसानों का माल सही भाव में नहीं बिक रहा है, तेल में खेल हो रहा है। क्या हुआ, वह पूरा देश जान रहा है। आपके वायदे पर सीधा-साधा मतदाता मारा जा रहा है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपने नारा दिया था - रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। आप उसमें फेल हो गए। आज हम ए.सी. गाड़ी में चलते हैं, लेकिन जो लोग दाल-रोटी खाते हैं, उनको सस्ता भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। प्याज, दाल, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं और महंगाई की चक्की में लोग पिस रहे हैं।

          महोदया, महंगाई की यह सुनामी आपके लिए और देश के लिए विनाश की सूचना दे रही है। महंगाई का सूर्योदय आपके लिए विनाश की काली रात बनेगा। मुद्रास्फीति की दर ऊंची हुई है, कमाई कम हुई है, उद्योग जगत में निराशा आई है।...(व्यवधान) आप कहते हैं कि महंगाई को रोकेंगे और अब कहते हैं कि जो कोई हमको टोकेगा, उसकी खैर नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें ऐसा बोल रहे हैं, हम बता देंगे। सत्ता और सम्पत्ति के नशे में राजनीति नहीं होती है, राजनीति होती है देश को चलाने के लिए।...(व्यवधान) राम विलास पासवान जी बोलेंगे, पुराने नेता हैं, उनकी राय को सुनेंगे।  जैसा श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी बोल रहे थे -

          "धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए,           माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। "

 

ऋतु आई, लेकिन बीजेपी ने फल नहीं लगने दिया।...(व्यवधान)

*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):  The growing demand of food due to growing population and increasing per capita income in India and shrinking natural resources are putting serious challenges for food security situation in India. Food inflation will remain serious political challenge for any government. India must explore all options to address food security challenges. Besides focusing on productivity enhancement in agriculture production system within India, Food Diplomacy can be an option to improve India’s food security and strengthen diplomatic ties with many countries around the world on sustainable basis. This will improve private investments, people to people contact and better coordination in international forums on issues of strategic significance. In a country where per capita income is lower than world average, and where 30% of  population lives below poverty line, food inflation is and will remain always a biggest political issue in every election.

The management of food inflation will be the corner stone of good governance claims by any ruling party.  Agriculture reforms will take time.  On one side it is state subject, on the other technology penetration in agriculture takes its own time due to various socio-economic, agro-climatic and political reasons. In case we want economic success in India, agriculture sector needs due attention in India.  Long term consistent policy to ensure suitable food security is vital.  The National Food Security Plan will act as a blue print for all and will also encourage private investment.  This document should include need for food, feed, giber and fuel and also agriculture based inputs for other industrial sectors.  This will give clear direction to all stakeholders at least for next 10 years, which can be evaluated on yearly basis.

According to the Report of the Technical Group on Population Projections constituted by the National Commission on Population, Government of India, the population of India is expected to increase to 1400 million by 2025 at the rate of 1.2 percent annually.  As a consequence, the density of population will increase from 313 to 426 persons per square kilometer. According to the Chairman of Prime Minister’s Economic Advisory Council (PMEAC), it has been estimated if we grow at 9 per cent per annum, India’s per capita GDP will increase from the current level of $ 1,600 to $ 8,000-10,000 per capita income by 2025.  It looks more on optimistic side, with this growth; India will become part of the middle income group of countries when it achieves $ 8000-$10,000 per capita income.  According to an FAO study, food energy requirements for South Asian population will be about 2700 Calories/capita/day in the year 2025. In India, the food grain availability is at present around 525 gms per capita per day whereas the corresponding figures in China and USA are 980 gms and 2850 gms respectively. Due to improvement in per capita income, if per capita consumption is 650 gms, the food grain requirement will be about 390 MT of food grain by 2025. In case of Pulses, according to WHO requirements, India will need about 35 million tons of pulses by 2025.

          In terms of edible oil demand, it is estimated that it will be about 17 kg per capita per year. It means India will need about 23.8 million tons of edible oils by 2025.  Estimated food requirements of India by 2030 are given in the table below: Demand projections based on various recommend parameters (in million tons) Category in 2015 (Estimated).  By 2030 (projected) required growth in production per year (in MT) - Pulses 17.2 40.0 1.52, Coarse Cereals 41.7 102.0 4.02, Wheat 88.9 95.0 0.41, Rice 104.8 156.0 3.41, Oilseeds 26.7 70.0 2.89, Milk 146.3 182.0 2.38, Fish 10.1 16.0 0.39, Egg 39.2 57.0 1.19, Meat 6.0 15.0 0.60, Fruits 86.0 110.0 1.60, Vegetables 167.0 180.0 0.87, Tea 0.9 1.1 0.01, Sugar 25.0 33.0 0.53.  Total food Demand 759.8 1057.0 19.82           Demand for many other items which make part of food system is yet to be estimated.  In order to meet the demand for food and other agriculture products, according to the estimate, by 2030, India will need double the land mass to produce food and other agriculture items if productivity remains static at the same level. The alternate option before us is to double the yield per unit area to meet the growing demand.  There are many supply side challenges which will need out of box thinking because existing way of working is not delivering desired results.

Indian agriculture is dominated by small farmers, having small landholdings for cultivation. The average size of the landholding was 2.30 hactare in 1970-71, which declined to 1.32 hactare in 2000-01.  The absolute number of operational holdings increased from about 70 million to 121 million.  If this trend continues, the average size of holding in India would be mere 0.68 hactare in 2020, and would be further reduced to a low of 0.32 hactare in 2030.  On the other hand, by 2025, per capita agriculture land available will be just 0.1 ha per capita. In other words, it is just 100 feet x 100 feet plot per person to meet the daily needs of food, fuel, fodder and fiber round the year.  With increasing population this area will further shrink. At the same time, available estimates with agriculture ministry reveal that nearly 120.72 million hactare of land in the country is degraded due to soil erosion and about 8.4 million hactare has soil salinity and water-logging problems. Besides, huge quantities of nutrients are lost during crop production cycle. Annually, India is losing nearly 0.8 million tonnes of nitrogen, 1.8 million tonnes of phosphorus and 26.3 million tonnes of potassium –deteriorating quality and health of soil is something to be checked. Problems are further aggravated by imbalanced application of nutrients (especially nitrogen, phosphorus and potash), and excessive mining of micronutrients, leading to deficiency of macro and micronutrients in the soils.

According to Minister of Agriculture, by 2025, India will have about 1700 m3 of water per person and 84% of this water will be used for irrigation purpose. This is at stress level. At Independence population was less than 400 million and per capita water availability was over 5000 cubic meter per year (m3/yr).  With the population crossed 1 billion mark, water availability has fallen to about 2000 m3/yr per capita. By the year 2025, per capita availability is projected at only 1500 m3/yr or 30% of availability levels at Independence. By 2025, the water requirement for irrigation will be 790 billion cubic meter. This is a very complex and serious problem.  Food security of India needs serious attention.  India will emerge as major net importer of food products:  According to an estimate, with best of the efforts and resources India will be not be able to produce major essential commodities to meet the growing demand mainly in the area of edible oils and pulses for human consumption and protein meals and fodder for livestock.

Considering the above facts, India will have to import commodities like edible oils and pulses from the world market. The average estimated import of edible oil will be about 15 million tons and pulses about 6 to 8 million tons. The estimated value of these two products will be about USD 20 to 25 billion annually in coming years. It means India will invest about USD 25 billion to buy two basic commodities from the world market. This means India should consider all options how to increase the supply of these commodities from domestic sources.  At the same time, India should also think how to develop a strong sourcing base which can ensure supplies at an affordable price, so that food inflation can remain under control.  What is the way forward?  How to bridge the food security gap?  The sustainable option to address the food security gaps is at two level: (1.)  Increase the productivity of food items across the all segments within India without expanding the land because we don’t have land or we have to compromise on other farming activities. (2.) We have look for partners in the world, in line with energy security model. Countries in other continents Africa, Asia, Latin America, etc. and friendly countries like Australia, Brazil, Russia, who can help us in food supplies on long term basis and which should be mutually beneficial, example  - India will get required commodities on sustainable basis and their farmers will get sustainable income.  We have to explore following options in combination with short term and long objectives. Some of the actions which Government may explore are:

1.       Close monitoring and surveillance of commodity markets within India.

2.       Use of Price Stabilization Fund should be in calibrated manner which should not distort market forces and should not act as a deterrent for private investment in agriculture sector.

3.       Promote alternate sources of protein like soy nuggets for vegetarians and eggs and fish for non-vegetarians by discussing “Role of Protein in Diets” in place of product specific promotional activities, considering sensitives towards non-vegetarian sources of protein.

4.       Differential Trade Policy for Pulses and Edible oilseed millers and traders. Today, this policy is only looking at short term solutions and compromising medium to long term gains.

5.       “Pulses and Edible Oil Diplomacy” to ensure affordable sourcing on long term basis.

6.       Incentivize Pulses and Edible oilseed research and extension service to private sector. Create competition for the state sponsored research activities to ensure time bound results.

7.       Review Minimum Support Price mechanism.  It should be based on profitability per acre basis w.r.t. other competing crops in the same season in identified areas, in place of per kg basis.

          Central Government should issue directive to all APMC markets and state government to report arrival of pulses and the price at which these are traded in the respective APMC market yards.  This will help us in monitoring supply situation. For example, sudden rise in prices of chickpea and other pulses in APMC mandies without any increase in demand indicate that traders are expecting inflation in pulse and with no credible data base with concerned agencies situations goes out of control very fast.  Many traders use these confused signals for hoarding.  This will also help government to know who the major buyers are and where they are located and where are the stocking points.

          In case of abnormal behavior one can also ask the sources of funding, because without funding the procurement is not possible in physical markets.  The source of funding will tell us the motive behind the stocking and this can be regulated as and when required to ensure smooth function of the markets.   

          Banks and NBFCs should be advised to inform the authorities about the credit limits issued to the commodity traders in food production belts and to those involved in imports and having no processing capacity in India.

          Role of NBFCs should also be explored and their credit or funding to the commodity trade should be monitored.

          Tracking of price movement will tell concerned agencies what should be the cost of commodity in retail market.  Once we have reliable and real time database, trades and industry will be reasonable in their pricing strategy.

          In fact, advance warning system can be developed for the trading activities as safeguard measure. It means if prices will cross the pre-determined limit, government will activate the “Safeguard Measures” like stock limits for physical trade, increase in trading margins in commodity exchanges, in the interest of consumers. Ad hoc decisions discourages investment environment and create uncertainty for future investors’.

          Important procurement mandies should be asked to give daily reporting of arrival, price and who are the buyers.  The fact is that production data do not match with APMC tax collection data.  These quantities must match with production forecast by the states.  If these are not matching it means either trade is happening outside APMC markets or there is incorrect reporting by APMC.  On ground level, both may happen.  This will not only help in controlling food inflation but also black money generation in agriculture systems which is generally tax free.

          Newly launched Electronic National Agriculture Market system should be used to monitor commodities supply and price movements in APMC mandies. AgmarkNet also needs serious review because it does not give any credible information to either traders or to the policy makers.

          Use this fund to build buffer of narrow commodities, mainly Tur, Urad and Kabuli Channa, mainly for pulse in short supply. Increase in prices in one of two pulses will push the whole category upward.

          Use of this fund should also be to promote alternate protein sources so that demand for alternate crops may emerge and dependency on specific pulse may go down.

          Current tendering system by PSUs also need review, because these are also increasing the price. PSUs must enter into long term contract with major suppliers for pulses supply.  PSUs must develop innovative hedging strategy to control price rise. Innovation is the only way to hedge against the speculation and volatility in the pulse prices, in the absence of any futures market in pulses.

          Currently many supplies are coming from outside India. Most of the pulses have to be processed/cleaned before it comes to market.  India is only 30% of the world pulses market.  Ad hoc and abrupt short term measures disrupts the supply chain and hurt the smooth supply systems. International traders will divert the supplies to other markets and prices may go up further in India.

          Government should plan an approach to encourage pulse millers, registered with FSSAI, to stock more in notified warehouses and stock limit should be relaxed for them so that supply to millers should not hurt.  They will prefer to run the units and sell goods because they will incur huge fixed cost on inventory and quality risk, if they stock for more than required duration.  If required, government can buy processed pulses directly from millers and distribute through PDS system by using Prices Stabilization Fund.

          Traders with no processing facilities should be asked to report the stock position and sources of pulses and funds.  This will check the excessive stocking by speculators and they will be forced to liquidate the stocks at regular interval.

          Credit limits from banks and NBFCs for the large traders having tendency to stock material for hoarding should be restricted.

          All registered warehouses should be asked to maintain website mentioning stock positions of various materials in godowns. This can be reviewd on weekly basis and suitable policy interventions can be done to discipline spot markets trade.

          If exporter to India is selling at high prices, we have little control on them, but we can monitor their trading associates and partners in India.

          The Government should keep track of imported consignments – whether it is coming to millers or to the traders.  Customs department and food inspectors at ports should report on designated websites about the quantity, quality and invoice value to understand the price spread between wholesale and retail trade.

          The message from the enforcement agencies that their stock movements and prices movements are under surveillance will bring some sanctity. Use of tax authorities to estimate the gains from taxes (difference between import price and imported quantity and selling price) and taxes paid by them will send strong message to the hoarders.        This will also check cash transfer between buyers and sellers.  In this case, farmers are not involved so any transaction between exporters, importers and local trade should be traceable, unless there is cash transfer.  This can be declared illegal under money laundering act and other tax laws.

          The purpose is to convey a message that as long as things are reasonable and under control, Government will not interfere in normal business operations, but if some traders try to distort the market, Government has all options to fix the problem which can be painful for some.

          India is in short supply of pulses and oil seeds. The biggest limitation in enhancing the product is availability of natural resource i.e. suitable land, water and genetics (seeds). Many countries in the world have natural resource i.e. suitable land, water. India agriculture research establishments can offer research support for developments of genetics i.e. seeds.

          Countries of East Africa, East Asia, Latin America and other friendly countries can be explored based on agro-climatic conditions for pulse and oilseed production.

          Role of modern technologies in genetic research and related food policies should also be clear in this regard. A suitable arrangement or formula can be worked out at diplomatic level based on technical parameters and domestic support prices to Indian farmers.  This will help in protecting interest of Indian farmers and at the same time will provide alternate crops to local farmers. If this makes commercial sense to them they will grow and at diplomatic level, Government of India can enter into some barter trade agreement to source pulses or edible oils in return of other products and services, which are mutually acceptable.  This will help both – the governments and their farmers and in turn consumers.

          There may be country specific approach, considering the ground reality, of that country.  East Africa can be starting point because of geographic proximity to India.  New production belts can be identified based on cost of production. This may encourage many countries to come forward and look for long term relation with Government of India.

          Most of the private seed companies are not willing to spend resources on seed research in India.  The reason is, there is no hybrid in pulses as of today.  In my view, Government of India should develop a system by which any company providing seed having average productivity of more than two (02) tons per hectare, will be given tax exemption on pulses and oilseed research and income tax rebate on oil seed and pulses seed sales.  Monitoring mechanism can be designed.

          This foregone revenue will be fraction of money saved in imported pulses and edible oils. This will also create rural employment, improve soil health, save water, develop local pulses trade and industry and reduce food insecurity, improve human nutrition and minimize subsidy on fertilizer and water. Pulses and oil seeds are climate smart crops.

          Seeds developed by public sector research should be promoted on website for other small seed companies to adopt and to promote among farmers.

          MSP for the pulses should be based on profitability per acre, not per kg. This is the only way one can create interest among farmers. This will also help in inducing better technologies for seed production.

          These are few suggestions which government may consider to revive pulses and edible economy in India and to partially save some amount from USD 25 billion annual outflows. After developing long term plan for energy security by acquiring oil fields round the world, India should also explore how ‘food diplomacy’ can be used as power diplomatic tool to further improve our relation with many countries in the world and also ensuring food security for the country.  “Food Diplomacy” will give better returns because it will improve people-to- people contact on sustainable basis and both countries will benefit due to symbiotic relations.

 

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी, आप बैठ जाइए।

          श्री उदय प्रताप सिंह।

 

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : महोदया, महंगाई पर आदरणीय करूणाकरण जी द्वारा लाई गयी इस चर्चा में इस सदन में जो चिंतन हुआ है, मुझे कहीं न कहीं मन में अफसोस है कि जिस गंभीर वि­षय को करूणाकरण जी ने इस सदन के सामने रखा था, जिस गंभीरता से महंगाई पर चिंतन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था कि बड़े-बड़े आरोप लगेंगे, सामने से इस तरह की समस्याएं पैदा की जाएंगी कि सरकार बताने में अक्षम होगी कि हम महंगाई का निराकरण कैसे करें, महंगाई को दूर कैसे करें, लेकिन मुझे खुशी है कि विपक्ष की ओर से एक भी ऐसा जिम्मेदार आरोप नहीं लगा कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे नेताओं को कहीं लगे कि हमारे दो व­ाऩ के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है या हमारे आचरण से देश का कहीं सम्मान गिरा है।

          माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस अवसर पर आपसे आग्रह करना चाहता हूं। हमेशा महंगाई पर चिंतन तब होता है, जब किसान को लाभ मिलता है। हमेशा जब दालों की कीमत बढ़ती है तो देश में महंगाई का शोर होता है। जब अनाज के दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई का शोर होता है। मैं गर्व करता हूं अपने नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी पर कि उन्होंने हिन्दुस्तान में किसान के लिए अनाज के दाम बढ़ाए हैं। उन्होंने चने की एम.एस.पी. बढ़ाई है। उन्होंने अरहर, मसूर और मटर के दाम बढ़ाए हैं। दालों की कीमत केवल चिंता का विष्­ाय हो सकती है लेकिन जो लोग चिंता कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मटर और अरहर की दाल में क्या अंतर होता है? आलू और आड़ू में क्या अंतर होता है? इस बात को न जानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जब आरोप लगाते हैं तब हमें दुख होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मोदी जी की सरकार है जिन्होंने चने को 8000 रुपये तक बिकने को इस देश में स्वतंत्रता दी और किसानों की जेब में आज पैसा पहुंचा है। गांवों में कोई व्यक्ति आज महंगाई और गरीबी की बात नहीं करता।  आज गांवों में लोग सुकून से जी रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में गांव प्रगति की ओर बढ़ा है। गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। गांवों की महिलाएं जिन्होंने कभी चूल्हे के धुएं के अंदर खाना बनाने के अलावा अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी, उनको मुफ्त में गांवों में गैस भेजकर अच्छे वातावरण में खाना बनाने की सुविधा दी है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां हम लोग रहते हैं, वहां एक रुपये किलो का गेहूं, चावल, लगभग फ्री में नमक, बिटिय़ा की फ्री में शादी, जन्म से लेकर मृत्यु तक का इंतजाम जहां भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार करती हो, वहां महंगाई पर चिंतन नहीं होता। वहां विकास पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जब हम महंगाई पर चिंतन करते हैं, आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन महंगाई को नियंत्रित कैसे किया जाए, उन सुझावों की आवश्यकता है। मुझे बहुत खेद के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि महताब जी और एक दो वक्ताओं के अलावा किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन जब तक सुझाव नहीं आएगा, उसके परिणाम निकलकर नहीं आएंगे। सरकार भी चाहती है कि अच्छे सुझाव विपक्ष से मिले। सरकार भी अच्छे सुझावों को आत्मसात करना चाहती है। देश में एक बेहतर व्यवस्था सरकार देना चाहती है लेकिन जब तक अच्छे सुझाव नहीं मिलेंगे, मुझे लगता है कि आप और आपकी जो मंशा है, वह पूरी नहीं हो सकती।

          माननीय मंत्री जी, मैं इस अवसर पर चूंकि मंत्री जी बैठे हैं, मैं कुछ आग्रह करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने हर वर्ग को मदद दी है। पेंशनर को पहले 30-30-40-40 रुपये पेंशन मिलती थी लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 1000 रुपये से कम किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। अगर थोड़ी-बहुत महंगाई यू.पी.ए. के कार्यकाल के कारण पिछले एक-डेढ़ व­र्ष में अगर समझ में भी आई है तो उस महंगाई से निपटने के लिए हमारी सरकार ने इंतजाम भी किया है। हमारी सरकार ने रेल किराया नहीं बढ़ाया है। हमारी सरकार ने गरीब आदमी बीमा कराकर अपने जीवन को सुरक्षित कर सके, इसका इंतजाम किया है। हमारी सरकार ने मुद्रा बैंक के माध्यम से आम आदमी 5000 रुपये से लेकर 50000 रुपये का लोन लेकर अपना परिवार अच्छे से पाल सके, इस बात का भी इंतजाम किया है।

          विपक्ष आज जो महंगाई की बात कर रहा है, अगर चर्चा करनी चाहिए तो जनसंख्या पर करनी चाहिए। इस देश में अगर चिंता का वि­षय कोई है तो वह इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या पर कोई नियम 193 या ध्यानाकष्­ाऩण प्रस्ताव नहीं लाना चाहता। इस मोर्चे पर सब लोग आगे आएं और सदन एकजुट होकर निर्णय करे कि हिन्दुस्तान में जनसंख्या पर नियंत्रण करके हम इस देश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं।

          मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसके लिए स्किल्ड इंडिया की बात हमारे सांसदों ने की है। स्किल्ड होकर हमारे देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को पाल सके, इसका इंतजाम हमारी सरकार ने किया है। धन्यवाद।

                                                                                     

*SHRI CH. MALLA REDDY (MALKAJGIRI):  Price Rise is unfortunately not a new phenomenon in India. It should be seen as a reality and not as a matter of perception. Prices are bound to rise, but the speed at which the prices of essential commodities rise is a matter of control and good policies.  In today’s inter-connected and globalized world, economic upheavals in other parts of the world can positively or detrimentally affect our domestic markets. Abrupt changes in weather patterns do not help either.  More importantly however, mismanagement of governmental coffers by the previous political regime has a very telling effect on the economy and price rise. Hence, at the outset of this discussion, it must be stated that while global economic ups and downs and unprecedented climatic change have had a hand in this, the roots of this can be traced to the economic impact of an anaemic policy which prevailed during the Congress-led UPA regime.

          The economic mismanagement, corruption, scams and mis-governance are the main factors which have resulted in unprecedented price rise which is still on the rise.  The Inflation is the direct result of the UPA government’s failure to put in place the necessary policies that could sustain the growth spurt that started during the NDA’s term.  Economic growth means more demand of goods and services, whereas UPA government failed to address the increased demand, which became the core cause of inflation.

During the UPA Regime, food inflation was the highest in the world ranging from 17% to 20% as against global inflation of 1 to 2%.  The erstwhile government had shown no willingness to act on the issue of high food inflation and acute inflationary condition made worse by rising burden of taxation.

The minimal growth in infrastructure and industries is an indicator of the policy failures that have led to inflation.  Infrastructure and industries growth under the UPA had been 6.7%, which fell further down to 5% in mid-2010.  Capacity addition in thermal power was a mere 4.4% of the set target.

          Pulses output declined to 17.15 MT in the 2014-15 crop year, from 19 MT in the previous year, due to drought. In 2015-16, pulses output further dipped to 17.06 MT on poor monsoon. Annual domestic demand is pegged at 23.5 million tonnes.  The Centre is committed to control retail prices of pulses and has taken several steps to boost domestic supply and curb rising rates.

The Government’s efforts of planting more hectares of crops, nearly 26% more than the 3.6 million hectares planted this time last year, has led an expectation for pulse production to come in at 20 million tonnes in 2016-17, which is 18% higher than the 17.06 million tonnes estimated for 2015-16.

The Centre is creating a buffer stock of 1.7 lakh MT of pulses for effective market intervention, and to ensure sale of pulses at reasonable rates.

Replacing the existing National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS) by the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) where the premia paid by farmers would be reduced to 2% of the insured value for the more rain-dependent kharif crop and 1.5% for the rabi season, compared with 3.5-8% at present, under the two existing schemes. In case of horticultural crops, farmers’ premium burden will be 5% of the sum assured or 50% of the total premium.  The premium will be shared by the Centre and states.

The Price Stabilization Fund (PSF) is being implemented to regulate price volatility of agricultural commodities, to monitor the unscrupulous trading black-marketing, hoarding and cartelization in essential food commodities like pulses, edible Oils, etc. This intervention will regulate and mitigate price volatility.

National Agricultural Market (NAM) scheme as launched by the government will give the farmer the best price for his product and will have an incidental benefit of moderating price rises.

The export in bulk is prohibited, except coconut oil and other edible oils in branded consumer packs of up to 5 kgs is permitted with a minimum export price of USD 900 per MT. This ensures more domestic stock.

Fruits and vegetables including onion have been delisted from Agriculture produce Marketing Committee (APMC) Act.  By delisting them, these items become free from APMC yard taxes and local fees.

After two consecutive drought years, the government has increased the Minimum Support Price (MSP) of paddy, cotton, pulses and other crops to boost domestic production and reduce the country’s dependence on imports.  The government also hiked the minimum export price of onions by 67% and brought it under the Essential Commodities Act to curb hoarding as prices soared in the domestic markets.  This step empowers the state governments to undertake de-hoarding operations and to control the prices of onions and potatoes.

Present Government is planning to improve transportation facilities (by increasing connectivity through rail, road, coastal shipping, air transport, inland water transport, etc.), especially refrigerated transportation so that mobility of sensitive produces like vegetable, fruits could be increased from surplus area to shortage area.  The Government is working on a national food grid, connecting deficient areas with producing regions, as part of a plan to reduce wastage of fruits and vegetables while ensuring stable prices that can help tame immovable food inflation. Food grid across the country will work like power grid which connects electricity. Online real time data of availability of essential food stocks, perishable fruits and vegetables, poultry, fisheries, diary livestock would be available on the food grid for faster decision making in times of any price spike.

The Government is developing a food map and a national cold chain grid.  The food map will help us have a better picture of what is surplus in which state, and where it is grown. It will help in creating the infrastructure at the time of harvest in these areas to stop wastage and ensure processing.  To give a boost to rail movement of fruits and vegetables, the Government is working with Warehousing Corporation (CRWC) to provide requisite facilities of temperature controlled storages at 10 locations viz Vatva, Vishakhapatnam, Badagara, Cheriyanad, Bhivandi Road, Azara, Navlur, Kalamboli and Sanand on Indian Railways in the first phase.

        Presently, inflation has halved, the central Government fiscal deficit has narrowed by a third, the current account deficit (CAD) has gone from 5% of the GDP in 2013 to 1% of GDP in 2016, and foreign exchange reserves are at a record high. We have low inflation, a low balance of payments, and a high rate of growth. This is the result of good policy, prudence and effective management, not good fortune.  An economy “in trouble” is now counted among the world’s strongest.

        In 2004 when the congress led UPA assumed power the inflation rate (annual) was 3.891 and in 2014 when the BJP led NDA assumed power the inflation rate was 6.37 and today it is 5.77.

        In May 2014 India’s Wholesale Price Index (WPI) was recorded 6.1%.  Within two months, despite poor monsoon and upheaval in Iraq, present Government’s policy decisions and hard work has brought down to a five-month low 5.19% in July.

        In drought year 2002 (under NDA rule), food inflation was just 1.8% but drought year 2010 which was ruled by UPA saw a high of 15.3%.

        I request the Government to take stern action against hoarders, strengthen the public distribution system, and if possible, ban future trading, encourage farmers to grow more pulses by giving them Maximum Support Price. Thank you.

 

*SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVNNAMALAI):  I express my sincere thanks to our beloved leader HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA for giving this opportunity to participate on the Price rise issue.

        It is unfortunate to see that India’s villages face a sharp spike in food prices in 2016, as a second year of drought drives up the cost of ingredients such as sugar and milk, and poor transport infrastructure stops falling global prices from reaching rural areas.

        In an attempt to stabilize the soaring prices of pulses and augment its availability, the Tamil Nadu government under the dynamic leadership of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA have ordered to sell toor dal in its cooperative outlets at subsidized rates (Half a kg of toor dal is priced at Rs. 55, and a kg at Rs. 110).  It is because of the efforts taken by HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA that the ill effects of price rise on the poor and middle class people have been reduced considerably.

        Tamil Nadu’s Universal Public Distribution System, commended both within India and elsewhere is a model food security programme.  This is a vital programme, which requires constant vigil and monitoring so as to ensure that the benefits continue to reach the deserving persons and to plug leakages. HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA has ordered the officials to ensure that the process of collection of bio-metric information through the National Population Register is expedited and the State is in a position to issue smart cards to all families in the State at the earliest.

        Through many innovative and imaginative schemes, the Government of Tamil Nadu under the leadership of the HON'BLE CHIEF MINISTER, PURATCHI THALAIVI AMMA has managed to ensure that the common people in the State are protected against the ill-effects of price rise.  The Amma Canteen scheme, a brain child of the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact in keeping a check on food prices in Tamil Nadu. In Amma Canteens, idlis with sambar is supplied at Rs. 1 and curd rice at Rs. 3 and sambar rice at Rs. 5.

        There are a number of other commodities which are also supplied at reasonable prices in Tamil Nadu. I would specifically like to highlight the Amma Mineral Water, Amma Salt and Amma Cement programmes which ensure availability of commodities at reasonable prices, which are prone to price increase due to cartelization and other factors. These interventions have had a salutary effect on market prices of such commodities.  VAT on domestic LPG has also been completely exempted to ensure that price of domestic LPG is kept reasonable in spite of deregulation of LPG prices.

        The rural economy contributes around 50 per cent of Indian Gross Domestic Product and is already showing signs of strain as government cuts the once-generous subsidies that shielded farmers and villagers. Agriculturists income has dropped nearly 50 percent due to drought.  They borrowed loan from banks for seeds and fertilizer, but now they don’t know how to repay the loan.

        To feed our growing population, we need at least 30 million tonnes of lentils by 2030 which is close to five per cent growth annually. We are no way near. So we will continue to burn our foreign exchange reserves forever.  By merely checking the prices of pulses, inflation is not going to be under control. There has been an overall increase in the prices of almost every commodity.  People are now destined to live with it.  It looks like the government should go by correct advice and take correct economic action on the ground.

        All these factors need to be taken into account to control price rise in India. I urge upon the Union Government to take appropriate steps to control the soaring price rise graph and maintain the prices as lower as possible for the poor and middle class people of this country on the lines of HON'BLE CHIEF MINISTER PURATCHI THALAIVI AMMA. Thank you.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लगातार किसानों के सवाल पर और महंगाई पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले करुणाकरन जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गंभीर समस्या को उठाने का काम किया और हम लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं।  जब से एन.डी.ए. की सरकार बनी है, तब से लगातार महंगाई बढ़ी है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि  महंगाई नहीं बढ़ी है।  लेकिन हम कहना चाहतें हैं कि दो वष्­ाऩ पहले जो दाम था और आज के दाम में कितना अंतर हुआ है, सौ से डेढ़ सौ प्रतिशत दाम का अंतर हुआ है। दालों का सवाल नहीं है, सारी चीजें- चाहे साग हो या सब्जी हो या दाल हो, सवाल है कि जब किसानों के घर में अनाज पैदा होता है, उस समय का जो रेट होता है, वह कम होता है। आज जब हम उसे मार्केट से लेने जाते हैं, तब महंगाई बढ़ती है। इस बीच में जो फासला है, उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता है, बल्कि उन काला-बाजारियों को मिलता है, जो जमाखोर हैं।

          अध्यक्ष महोदया, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जब से एन.डी.ए. की सरकार बनी है, तब से हम यह देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते-घटते रहे हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो सरकार उसका श्रेय लेती है कि हमारे कारण पेट्रोल और डीजल के दाम घट गये, लेकिन अभी लगातार आठ-नौ बार पेट्रौल और डीजल के दाम बढ़े तो सरकार कहती है कि  अंतररा­ष्ट्रीय बाजार में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके कारण दाम बढ़ा है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

          आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब यू.पी.ए. की सरकार वर्ष 2008-2009 में चली गई, उस समय उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था, इसके लिए मैं यू.पी.ए. सरकार को धन्यवाद देता हूं। हम लोग जैसे किसान परिवार के लोगों को भी उसका लाभ मिला, लेकिन जब से आप सरकार में आये हैं तो आपने किसानों के लिए क्या चिंता की? किसानों की जो बदहाली है, किसान कर्ज में पैदा होते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। आप गांव में चले जाइए, आज किसान और मजदूर की जो हालत है, जब तक आप दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने जो न्यूनतम मजदूरी लागू की है, उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है, उसकी भी व्यवस्था आप नहीं कर पाये हैं। उनकी न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये या 350 रुपये होनी चाहिए, लेकिन आपने अभी तक यह नहीं किया है।

          किसान का जो लागत मूल्य धान और गेहूं में लग रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उनको डेढ़ गुणा लाभांश दूंगा, लेकिन आज किसानों को उनकी लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज किसान मरने की कगार पर हैं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वे कर्ज के बोझ से इतना दब चुके हैं कि लाचार होकर आत्महत्या कर रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का लोन है, आप उनसे पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि किसान के पास 10,000 रुपये का लोन है तो उनसे आप लोन वसूल करने के लिए परेशान हैं। धन्यवाद।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस वि­षय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। 

          अध्यक्ष महोदया, कुछ लोग अपनी कमियों और विफलता भरे अतीत को हमारे सुंदर वर्तमान पर आरोपित करना चाहते हैं, परन्तु कितना भी प्रयास कर लें, जो बात नहीं है, वह स्थापित कैसे हो सकती है और जो है, वह निर्मूल कैसे हो सकती है? वास्तव में हम सब के लिए महंगाई बीता हुआ विष्­ाय हो चुका है। सच तो यह है कि महंगाई तब थी, जब प्याज का दाम तीन अंकों से भी ऊपर जा रहा था, महंगाई तब थी, जब आवश्यक खाद्य सामग्रियां गरीबों के निवालों से दूर हो गई थीं। महंगाई तब थी, जब पेट्रोल और डीजल जैसे  ईंधनों का मूल्य आसमान चढ़ रहा था। गरीब, दलित और कमजोर वर्ग के लिए आंखों के आंसू उनकी नियति बन गई थी, महंगाई तब थी। उपभोक्ता सूचकांक 7.5 के ऊपर जा रहा था और महंगाई दर कई बार दो अंकों को पार कर चुकी थी। नेता, अभिनेता और पत्रकार जन-सामान्य और घरेलू काम-काजी हमारी महिला बहनें महंगाई की त्रासदी को झेल रही थीं। गली, घाट, चौराहा महंगाई-महंगाई की चर्चा कर रहा था। घरेलू कार्यों में लगी हमारी महिला बहनों की पीड़ा को समझते हुए किसी गीतकार ने बरबस ही यह लिख दिया  कि ’महंगाई डायन खाये जात है।’           अध्यक्ष महोदया, वह वो दौर था कि कहीं भ्रष्­टाचार की कोख से महंगाई पनप रही थी तो कहीं तत्कालीन सरकार की नीतियों और नीयत के कारण महंगाई बेलगाम बढ़ रही थी। मगर, अध्यक्ष महोदया, क्या कहूं कि हमारे देश का कुछ ऐसा भाग्य और नियति ही है कि प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता तो आई ही है, कुशासन के बाद साम्राज्य की स्थापना तो हुई ही है। हर शाम के बाद सुबह और अंधेरे के बाद उजाला तो होना ही था। आज हमें महंगाई और भ्रष्­टाचार जैसी त्रासदी से निजात मिली है। सब सुंदर और सुखद युग का आरंभ हुआ है।

मेरा ऐसा मानना है कि देश पर राज करने वाले जिस विचार को केन्द्र पर रख कर कार्य करते हैं, वही उस राष्­ट्र की प्रगति और विकास की दिशा होती है।  मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि पूर्व की सरकारों में बैठे लोग वास्तविक अर्थों में भारत की तासीर समझने में विफल रहे हैं। फलतः कई दशकों से हम विपरीत दिशा में बढ़े हैं और उसके साइड इफेक्ट्स समाज और राष्­ट्र को सहन करने पड़े हैं। आज अपनी सरकार की योजनाबद्ध दूरगामी परिणाममूलक आर्थिक नीतियों को देखकर अनायास ही पंडित दीन दयाल उपाध्याय का स्मरण आ जाता है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि व प्रगति के अनुसार रोजगार की उपलब्धता और रा­ष्ट्र के उत्पादनों का विचार कर अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार उन्हीं आधारभूत आर्थिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य करती हुई नज़र आ रही है।

          महोदया, पूर्व की सरकारों ने महंगाई बढ़ाने के कारणों को बताया है। मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर गिना सकती हूं। भ्रष्­टाचार को बढ़ावा दिया, तो महंगाई बढ़ी। उत्पादन को घटाया, तो महंगाई बढ़ी। अभिचारित आर्थिक नीतियां बनाई, तो महंगाई बढ़ी और अवैध भंडारण बढ़ाया, तो महंगाई बढ़ी। इन्हीं के विपरीत हमारी सरकार ने उल्टा कार्य किया है। आज हमारी सरकार को बने दो वष्­ाऩ व्यतीत हो गए हैं। मैं गर्व से दावे के साथ कह सकती हूं कि हमने हर क्षेत्र में महंगाई रोकने का काम किया है। आज हमारा होलसेल इंडेक्स शून्य के नीचे जा पहुंचा है और यह किसी जादू की छड़ी या चमत्कार का काम नहीं है, बल्कि हमारी सरकार की कई योजनाएं, जो सफलतम योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 20 हजार करोड़ रुपया आरक्षित कर गरीब, कमजोरों को उनके परम्परागत व्यापार, छोटी पूंजी के रोजगार, कुम्हार भाइयों द्वारा बनाए गए मिट्टी के खिलौने, हरिजन भाइयों के पारम्परिक कार्य, गरीब व आदिवासी भाइयों के पारम्परिक व्यापार को बढ़ाने का कार्य किया है और यही हमारी सरकार की सफलता है कि केवल महंगाई पर ही नियंत्रण नहीं किया है, बल्कि समय-समय पर बहुत सारी वस्तुओं पर सपोर्ट प्राइज देने का भी काम किया है। हमारी सार्थक प्रादेशिक व केंद्रीय नीति के कारण हम किसी उत्पादन आधारित क्षेत्र में शानदार कामयाबी हासिल कर सके हैं।

          मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि जनमानस के चेहरे पर बढ़ती प्रसन्नता और मुस्कान बताती है कि हम पूरी तरह महंगाई रोकने में सफल हो पाए हैं। जब गरीब के घर में चूल्हा जले और वह गरीब अपने परिजनों को पेट भरकर अच्छी नींद हासिल कर सके, तब उसे हमारी सरकार की सफलता नज़र आती है।

*श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर)ः  दालों की महंगाई को लेकर जितना हो हल्ला मचाया जा रहा है वास्तव में यह एक राजनीतिक चाल है ।  सरकार दालों की कीमतों को महंगाई से रोकने के लिए पूरी तरह संकल्पित है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार दालों का बफर स्टॉक बनाया है और राज्यों को खुली छूट दी है कि अपने जरूरत के हिसाब से दाल की मांग कर सकते हैं। सब्सिडी के आधार पर केंद्र जहाँ अरहर की दाल 66 रूपये प्रति किलो उपलब्ध कराने को तैयार है। वहीं उड़द की दाल 82 रूपया प्रति किलोग्राम कराने को तैयार है। यह बात अपने आप में स्प­ष्ट है कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने के प्रति कितनी गंभीर है।  यहां पर आलू और टमाटर की महंगाई को लेकर बिना वजह हल्ला मचाया जा रहा है और आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि आलू और टमाटर में 2014 के मुकाबले किसी भी प्रकार से महंगाई दर्ज नहीं की है। भले बीच-बीच में बरसात के कारण दो-चार दिन दामं में उपर-नीचे हुआ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजार में इनकी कोई कमी नहीं है और महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहूगा केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रभावी कदमों के साथ मिलकर सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की जमाखोरी न होने पाए।  क्योंकि जमाखोरी से ही   जिन्सों के आपूर्ति में बाधा होती है और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलता है और बिना वजह आम आदमी महंगाई की चपेट में आता है और मुनाफाखोर  इसका फायदा उठाते हैं।  सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि किसानों की  किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को सही दाम  पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो ।

   

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Madam, this Government is in power for more than 26 months, but the people have lost faith. One issue is the price rise. When an experienced administrator and a politician like Ram Vilas Paswan Ji is handling this Department, I wonder how the prices of certain items like pulses and sugar are soaring up.

          In the case of pulses, the price has gone beyond 300 percentage. The usual practice is, in the month of April/May, the representatives of the Ministries of Agriculture, Finance and Food and Consumer Affairs sit together and decide what will be the production of pulses that year. This is a practice which we are following for a long period.

          In 2014, the production of pulses was eight million tonnes, and what we needed was about 13 million tonnes. There was a gap of five million tonnes, which was imported.  Now, our production has gone up to 17 million tonnes, and our consumption has gone up to about 23 million tonnes. So, we have to import a certain quantity. Once we decide the quantity, we alert our Missions abroad and, through MMTC, we import; we distribute it through NCCF. In February/March, we write to the State Governments to find out the quantum of pulses that they need.  My question is, has that process been done? If that process had been done, prices would not have gone up this high. My feeling is that the Government has not done the homework.

          In the case of sugar we had a bad name because there was a vicious cycle. In the first three years the prices of sugar would go up, then we export with subsidy; in the next two years the prices would fall and the same sugar we import. During UPA-2 Government, the Rangarajan Committee analysed it and we took a bold decision. Earlier we used to release sugar every month. That was done away with. We were also taking sugar from the mills for PDS. That was done away with. Now it is free. So, why are the prices of sugar going up when the arrears to the farmers are mounting up?

          Then there is the rupee rate fluctuation. When this Government came to power, dollar was valued at Rs.58.5 and now it is at Rs.68.16. The present Prime Minister was the Chief Minister of Gujarat in 2013. At that time also the value of rupee was going down and he questioned whether the value of rupee against dollar will go beyond the age of the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Where is it going now? These are certain issues on which the Government has to do its homework.

          As regards Food Corporation of India, in 2009 our storage capacity was to the tune of 15 million tonnes and it has now become 17 million tonnes. During these two periods, has the Government added any new storage facilities? If the Government had done the homework, I think we could have got out of the present price rise situation in the country.

          Thank you.

*SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI):  The nation is facing an alarming situation in which prices are rising in multiple sectors and fields.

        The Consumer Price Index (CPI) measures the changes in the price level of a market basket of consumer goods or services that an average household would buy.  It is this CPI that is a measure of inflation.  Inflation has a direct impact on the people’s purse as it decides how the house is run and what the children eat.

        Retail inflation is near a 22 month high and the country is reeling under its effects. Rural inflation is even higher and this might be an indication of how the priorities of the Government are misplaced.

        India is seeing an evolving dietary pattern in which the public is shifting towards protein.  And the main source for protein for the Indian masses is pulses. It is precisely this price of pulses that is hitting the people hard. Prices of pulses that had touched all-time high of 250’s have not eased too much and continue to be a problem.

        We are now looking at African countries to import pulses. This is at best a short term solution. What the Government should really be focusing on is how to increase the yield of pulses in India. Due to a lopsided and faulty Minimum Support Price mechanism large proportions of farmers in certain states are unaware of the MSP pointing to the possibility that procurement in these states may only be happening in some districts.

          The Government, instead of trying to control the prices, brushed off the increase as a seasonal effect in Parliament.  The Finance Minister in Parliament today said he “hopes” for a good monsoon.  Instead of relying on the mercy of the rain Gods, the nation demands some action to be taken by the Government.

        Only time will tell whether this will be another cascading blow to the “hopes” of the people.

        The age old adage in Hindi, “Ghar ki murgi dal barabar” now rings true in the country as the price of pulses now compete with chicken. And if this situation persists, this proverb will become a permanent reality.

        Hence, I urge Government to pass on oil price benefit to consumers and also ensure all possible efforts for curbing the inflation.

        Situation of farmer is alarming and benefit of high price is not going to the farmer.  Black marketing and hoarding should be dealt with seriously.  Coordination between State and Central Government should be ensured.

        Hon'ble Prime Minister is silent on price rise. There is not a single tweet by Prime Minister on price rise. I urge for people-friendly initiative which should help the farmer and the poor.

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :  आज महंगाई पर चर्चा हो रही है । हमें इस पर चर्चा करते हुए इसके मूल कारण की ओर देखना होगा । मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने प्रतिकूल मौसम के बाद भी काफी चीजों को नियंत्रित करने का काम किया है । दालों को छोड़कर जो लगातार सूखे के कारण दलहन की अति कम पैदावार के कारण जिनकी कीमतें बढ़ी हैं, बाकी खाद्य पदार्थ के दाम अपने स्तर पर रहे हैं । दालों को भी सरकार ने आयात करके 69 रूपये किलों के दाम पर राज्यों को देने का काम किया है । लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के ठेकेदारों व बिचौलियों पर नियंत्रण न कर पाने के कारण उसके दामों पर यथोचित नियंत्रण नहीं हो पाया है । इसके बावजूद भी सरकार ने 120 प्रति किलों के दाम को फिक्स करने का काम किया है । सरकार ने किसानों के लिए देश के इतिहस में पहली बार यूरिया व डीएपी के दामों में कमी करने का कार्य किया है । रसोई गैस के दामों में कमी लाने का काम किया है । पेट्रोल एवं डीजल के दामों में कमी लाने का काम किया है । इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी बल्व जो यूपीए शासनकाल में 395 रूपये प्रति बल्व मिलता था, सरकार ने 95 रूपये में लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य किया है । शक्कर के दामों में कमी लाने का कार्य किया है ।

          मेरा मानना है कि हमें महंगाई को देखते समय उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों का ख्याल रखना होगा । उदाहरण के लिए प्याज के दामों में इतनी कमी आ जाती है जैसे कि अभी कुछ समय पहले आई थी किसान तबाह हो रहा था तो सरकार ने उसे खरीदकर सहारा देने का काम किया था । हमें किसान की लागत को भी ध्यान में रखना होगा । सरकार ने इसीलिए किसानों के द्वारा उत्पादित जिन्सों के दाम बढ़ाने का कार्य किया है । सरकार ने नौकरीपेशा लोगों का ध्यान रखते हुए महंगाई भत्ते बढ़ाने का कार्य किया  है । छठे वेतन आयोग के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके वेतन बढ़ाने का कार्य किया है । लोहे के दामें में कमी, सीमेंट के दामों में कमी सरकार की योजनाबद्ध तरीके से काम करने का नतीजा रहा है। सोने-चांदी की कीमतों पर नियंत्रण रखने व उनके दामों पर कमी लाने में सरकार सफल रही है । न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर तथा कार्य के नए अवसर पैदा कर व मनरेगा जैसे कार्यों पर बजट बढ़ाकर व दिन व दरें बढ़ाकर सरकार ने कामकाजी समाज को राहत देने का कार्य किया है ।

श्री दु­ष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्राइस राइज़ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 

          यह एक ऐसा वि­षय है कि मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हर सांसद बड़ी गंभीरता के साथ इस पर चर्चा करना चाहता है। दुःख की बात यह है कि असलियत में यहाँ बैठे किसी भी सांसद को इससे इफैक्ट नहीं पड़ता है। आज अगर हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ बैठा कोई व्यक्ति यह बता दे कि वह मार्केट में जाकर सब्जी खरीदकर लाता होगा, वह मार्केट से दाल खरीदकर अपने घर वालों को लाकर देता होगा। यदि महंगाई का सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ता है, तो वह किसानों और मजदूरों पर पड़ता है। चौधरी देवी लाल जी कहा करते थे कि किसान और मजदूर इस रा­ष्ट्र की धरोहर हैं। आज हमें उस धरोहर को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। श्री रामविलास पासवान जी यहाँ पर बैठे हैं। पिछले दिनों किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा पैडी की परचेज पर एमएसपी बढ़ायी गयी, लेकिन मुझे दुःख के साथ इस सदन को बताना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश में, जहाँ पैडी की बम्पर फसल हुई, वहाँ 1450 रुपये की पर्ची काटकर दी गयी, मगर किसानों को 1250 रुपये या 1300 रुपये ही दिये गये। इस सदन में भी मैंने यह बात उठायी थी, मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। आज किसान को लूटा जाता है।

          आज सुबह श्री पीयू­ष गोयल जी कह रहे थे कि we are power surplus. हमारे पास बिजली फालतू है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं किसानों के खेतों में बिजली देने का काम किया जाता है? हम इंटर-लिंकेजेज़ ऑफ रीवर्स की बात किया करते थे, आज वह कहाँ है? ये सब चीजें इकट्ठी होकर महंगाई को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। श्री उदय प्रताप जी कह रहे थे कि कोई सुझाव नहीं देते हैं, यदि मैं डीजल के भाव बताऊँ, तो यह 15 मई को 1.26 रु. बढ़े, 31 मई को 2.26 रुपये बढ़े और 30 अप्रैल को 2.94 रुपये बढ़े। आपको सुझाव चाहिए। आप कहते हैं कि हम किसान को सब्सिडी देते हैं। आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की भी बात कहते हैं। आपने पूरे देश में जन-धन योजना के तहत खाते खुलवाये हैं। किसान की जो डीजल की सब्सिडी है, उसे उसके खाते में देकर आप डीजल के दाम बढ़ाने का काम करें। सबसे ज्यादा महंगाई का कारण ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रक्स पर एक लिमिट में ही ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। हमारे ऊर्जावान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमने अच्छी सड़कें, अच्छे हाईवेज़ देश को प्रोवाइड करा दिए हैं। हम क्यों नहीं ट्रक की लोड कैपेसिटी पचास परसेंट बढ़ाने का काम करें। अगर एक ट्रक 150 परसेंट कैपेसिटी का भार ले जाएगा, तो अपने आप ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी और दाम कम होंगे।

          मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सबसे पहले अगर क़दम उठाना पड़ेगा तो जो मूलभूत सुविधाएं देश में चाहिए, गंभीरता से उन पर निगरानी करनी पड़ेगी। पी.डी.एस. सिस्टम के बारे में पिछले दिनों रामविलास पासवान जी हरियाणा प्रदेश में गए। वहां कहते हैं कि दो करोड़ गलत राशन कार्ड बने हुए हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में पी.डी.एस. सिस्टम में लापरवाही है तो दो करोड़ 124 करोड़ की आबादी के देश में बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर दो करोड़ लोगों के गलत राशन कार्ड बने हैं तो सरकार क्यों नहीं फिंगर प्रिंट के माध्यम से स्क्रूटनाइज करने का काम करती है। अगर ये सब करेंगे तो दो करोड़ लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी। मिडिलमैन को पकड़ने का काम करेंगे तो जरूर महंगाई कम होगी।

          मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमें रोजगार प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इंटर लिंकिजेज आफ रीवर करनी पड़ेगी। मेक इंडिया तथा स्किल इंडिया जैसी बड़ी बातों को अग्रैसिवली आगे पुटअप करना पड़ेगा और जब हम यह कम्बाइन्ड करके इफैक्टिव तौर पर अगले सैशन तक कर पाएंगे, तो जरूर दोबारा महंगाई पर चर्चा हमें सदन में देखने को नहीं मिलेगी।

 

*SHRI P. K. BIJU (ALATHUR):  First of all, I express my concern on the inflation of essential commodities that makes the life of the common man of our country in utter despair.

        Like never happened in the history of Independent India, prices of necessary food articles are sky rocketing during the period of current NDA government. The corresponding provisional inflation rates for rural and urban areas are 6.2 percent and 5.26 percent.

        Consumer prices in India increased 5.76 percent year-on-year in May of 2016, higher than an upwardly revised 5.47 percent rise in the previous month and compared to market expectations of 5.5 percent.  It is the highest figure since August of 2014 as food inflation increased to 7.55%, the most in 21 months.

        In India, the most important category in the consumer price index is Food and beverages. Housing accounts for 10 percent; transport and communication for 8.6 percent; fuel and light for 6.84 percent; clothing and footwear for 6.5 percent; medical care for 5.9 percent and education for 4.5 percent.

        Provisional estimates showed that, year-on-year, cost of food and beverages rose 7.38 percent.  The food index accelerated to 7.79 percent compared to a downwardly revised 7.47 percent in the previous month. The biggest rise came from pulses from 26.86 to 31.57 percent in previous month, followed by sugar, 16.79 percent from 13.79 percent, and vegetables, 14.74 percent from 10.77 percent. Prices of fruits went up by 2.64 percent, the same as in the previous month.

        Cost of clothing and footwear increased 5.01 percent year-on-year, fuel and light rose 2.92 percent and housing prices went up by 5.46 percent. Consumer prices in India went up by 5.77 percent year-on-year in June of 2016, accelerating for the third straight month and reaching the highest since August of 2014.  Figures came above market expectations of 5.73 percent, driven by food cost. Inflation Rate in India averaged 7.67 percent from 2012 until 2016.

        Prices of dal and onion have already reached a boiling point.  Till about few months back, it was onions at Rupees 50/- plus a kg, Now, arhar and urad dal at Rupees 150 and more is the major talking point. Prices of dal have zoomed up by more than 100% across the country. Not only dal and onion, the price of vegetable and rice have also exploded.  The rise in vegetable price has come as a double-shocker for the common man. Tomatoes are selling at Rs 60 a kilo, with ladyfinger at Rs 50 a kg and brinjal at Rs. 40 a kg.

        The Government is rolling out many programmes under the brand “Make in India” to appease the rising middle class. But, please look in to the other side of the picture.

        Rising prices of fruits and vegetables have upset budgets of middle and lower class families, particularly affecting those below the poverty line. Over 56% middle and low income group people in India have shifted to precooked and ready-to-eat food items to protect the kitchen budget from sharp increase due to costlier food and vegetables. Around 82% of lower middle class families have been forced to skip or squeeze their budgets for vegetables because of skyrocketing prices. No wonder, people have started asking, ‘Will there ever be ‘achhe din’, as promised by PM and BJP in their speeches?

        One major cause of increase in the prices of vegetables and pulses is the rise in the prices of the raw material required in the production starting from seeds, to fertilizers, pesticides, and labour costs.  Subsidies to the small and marginal farmers are cut or abysmally low. As a result, the cost of the end product also increases.

        Increased cost of transportation with indiscriminate rise in fuel prices is another major reason for the present tragedy. With increase in fuel prices, the transportation charges also increase, leading to a rise in prices of all commodities, and vegetables and pulses are no exception.  The stability of prices is not under the control of the government. While the earlier government was highly condemned for the high prices, the new government doesn’t seem any different as the rail and diesel fares have already been increased. Thus, even the present government has no control over the prices.  Secondly, the recent hike in the rail passenger fares by 14.2% and freight rates by 6.5% with effect from 25 June puts an additional burden on the poor and the middle class people who are already facing the brunt of high inflation.  Surely “Achhe Din” is still not in sight.

        When NDA Government came to power at the Centre, the international price of crude oil was 108.56 dollars a barrel, today on 28-07-2016, the international price of crude oil is 41.92 dollars. The price has fallen to a third, but only a small part of that fall was passed on to thepeople. The government and companies cannot take the burden of rising crude oil price. But when the price slumps, instead of transferring the benefit of low price of the crude oil in the international market, the government and companies compete to reap the benefits.

        Price control in India is ironical. Now the beneficiaries of price control are the government and companies.  The indication is that direct tax revenue will be short by Rs. 30,000 crore to Rs. 40,000 crore this year.  Direct taxes, including income tax, affect the rich. However, duty on petroleum affects the middle class and ordinary people. This change from direct taxes to indirect taxes is against morality and social justice.

        The following data is an eye opener. Look in to the ground reality. Agriculture land declined to 181.98 million hactare in 2011-12 from 182.44 million hactare in 2007-08, 58% of all landholdings in the country belong to small and marginal farmers.  Census 2011 data reveal a shrinking farmer population in country, 42% farmers want to quit agriculture if given an alternative. Reasons are many including the policy of cutting budgetary allotment from irrigation, subsidies for fertilizer to inadequate credit facilities. The farmers, who are the back bone of our economy, are rendered speechless on the kind of treatment they received from the NDA government.  In the Department of Agriculture, allocations have been reduced from Rs. 19,852 crore in previous year to Rs. 17,004 crore.  The amount Rs. 5000 crore allocated for micro-irrigation projects is a paltry sum.  Allocation of Rs. 8.5 lakh crore as agriculture loan is another promise. But there is no blue print for finding out the resources. It is also worth noting that majority of the agriculture loan in India are spent on on-agricultural purpose and even if it is materialized, it will not be reflected in the agricultural sector.  It is a fact that around 94% of the existing farm credit corpus goes directly to agro-based industries and not to the farmers.  I wonder how many promises made by PM in his speeches have been implemented and have seen results.

        Due to inflation of food items, vast majority of the population remains seriously undernourished. A key mechanism to address the problem of hunger and under-nutrition has been the Public Distribution System (PDS).  The recent WTO ministerial conferences have threatened the possibility of subsidies given in the procurement process of food grains which is the life line of PDS.  This will further shrink the food basket of the poor in India.

        I urge the Government to take realistic steps to save the common man from inflation. Urgent measures should be taken to bring down the prices to the normal level to stabilize the everyday life of the common man in our country. Thank you.

                   

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker Madam, in every session we are discussing about price rise.  Today also, we had a detailed discussion about price rise.  But the pertinent point to be noted is that price rise at this juncture is mainly regarding three items, that is gram dal, tuar or arhardal and urad dal.  If you go through the spiralling of prices of these three items being given the Price Monitoring Cell of the Department of Consumer Affairs, it seems that something fishy has happened.  I would like to seek an answer from the hon. Minister as to why the prices of pulses are escalating like anything when compared to other essential commodities. 

          Prof. K.V. Thomas has stated and the hon. Minister Shri Jaitley has also replied that this is because of the less production of pulses in the country and also at the international level.  My point is that some sort of huge hoarding has taken place in our country after 2014.  There is a policy change regarding the procurement of pulses in our country and a company has constructed storage capacity of 300 tonnes per annum.  A big hoarding has taken place and that company procured 1.18 crore tonnes of pulses and stored it.  So many newspaper reports have come about this hoarding which is the real reason for spiralling prices of pulses.  So, I would like to urge upon the Government to conduct a high level independent inquiry into the spiralling price rise of these pulses.

Regarding petroleum prices, the answer given by the hon. Minister of Petroleum to this House on 25.07.2016 was that in 2013, the price of petrol was Rs. 68.31 and in 2015, the price was Rs. 60.49; the price of diesel was Rs 49.71 in 2014 and it was Rs. 48.63 in 2015.  Comparing with the international price of the crude oil, it was USD 140 at that time and now it is just USD 42. 

Kindly see the Excise Duty imposed upon the people of our country.  From 2014 to 2016, this excise duty has been imposed 11 times and it is an additional burden on the people.  That is the reason for the inflation and that is the reason for the price rise. This is very interesting to see that on 12.11.2014, the Excise Duty was Rs 11.02 on petrol.  On 01.03.2016, it is Rs. 21.48 that is Rs. 12 per litre of petrol.  Similarly, the Excise Duty on diesel was Rs. 3.56 which is now Rs. 17.33 that is Rs 14 per litre.  This is the reason for the inflation.  That is the resulting reason for the price rise also.  So, the Government should take immediate steps to control the price rise by restricting the inflation at a moderate level so as to contain the prices.  With these words, I conclude.

 

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महंगाई जैसे अति महत्वपूर्ण वि­षय पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। एक कहावत है - महंगाई का मारा एक सामान्य जन अपनी सीमित आय के कारण न भरपेट भोजन कर पाता है और न तन पर कपड़ा पहन पाता है। कहते हैं कि आवश्यकता सब पापों की जननी है, मरता क्या नहीं करता। संस्कृत में भी कहा गया है - ‘बुभुक्षितं किमं न करोति पापम्।’ फलतः कर्मचारी वर्ग रिश्वत लेने को प्रवृत्त होता है तो व्यापारी वर्ग जमाखोरी और मुनाफाखोरी की ओर प्रवृत्त होता है। महोदया, कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है -

“है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।”   अर्थात् दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है। हर समस्या का समाधान किया जा सकता है तो फिर महंगाई का समाधान क्यों नहीं किया जा सकता।

इसी तरह मशहूर अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि महंगाई हमेशा से और हर जगह एक मौद्रिक घटना रही है। अभी हाल ही में दिग्गज अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमैन ने महंगाई को मात्र मौद्रिक घटना न बताते हुए इसे हमेशा से गंभीर राजनीतिक और सामाजिक विघटन से जुड़ी घटना करार दिया।

          उसी तरह नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और जीन ड्रेज ने अपनी नई किताब ‘एन अनसर्टेन ग्लोरी’ में लिखा है कि भारत की तेज विकास की जरूरत भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि दो दशक के सतत विकास के बावजूद भारत अब भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वे कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अब भी उप-सहारा अफ्रीका के अधिकांश देशों की तुलना में कम है। लेकिन भारत को सतत विकास के रथ पर सवार होने से पहले मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

          उसी तरह ग्रामीण भारत के आधे से अधिक परिवार जीविकोपार्जन के लिए दिहाड़ी पर आश्रित हैं और ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत यानी 13.35 लाख परिवारों की मासिक आय पांच हजार रुपये से भी कम है। यह अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने कहा है। एक प्राथमिक विश्ले­षण में हिंदुस्तान के कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इससे ग्रामीण भारत की दयनीय स्थिति का पता चलता है, जहां चार में से तीन ग्रामीण परिवार प्रति माह पांच हजार रुपये से भी कम कमाते हैं और लगभग 90 प्रतिशत परिवारों की आय प्रति माह दस हजार रुपये से भी कम है। एसईसीसी के आंकड़ों से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 67 करोड़ लोग प्रतिदिन 33 रुपये की आजीविका पर निर्भर हैं।         

          मैडम, अब मैं विद्वान केन्द्रीय वित्त मंत्री जी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अरूण जेटली जी ने एक अति उत्साहित टी.वी. एंकर से पिछले साल कहा था कि उम्मीद है कि एन.डी.ए. के शासनकाल में फालतू सब्सिडी नहीं दी जायेगी। कारपोरेट सैक्टर को कर रियायत के बारे में यूपीए के बजट बयान में 57.793 लाख करोड़ रुपये का उल्लेख था। मोदी जी, जिन्हें हमारे देश का अच्छा प्रधान मंत्री कहते हैं। मोदी जी के शासन के पहले व­ाऩ में ही यह कर रियायत 62.399 लाख करोड़ है, जो कि आठ प्रतिशत ज्यादा है। शायद इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि अभी अनुमान लगाया जा रहा है।

          महोदया, मेरा श्री रामविलास पासवान, मंत्री महोदय से कहना है कि यदि आप महंगाई को कम करना चाहते हैं तो इस हिंदुस्तान के आम लोगों को जो अधिक उपज चाहिए तो उसके लिए हमारे देश के किसानों को सरकार को मदद देनी चाहिए, देश की भौगोलिक, सामाजिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए तथा महंगाई का आकलन सरकार को पहले से ही करना चाहिए, ताकि जरूरी आवश्यक चीजों के दाम बेतहाशा न बढ़ सकें और देश के गरीबों पर इसकी मार न पड़े।

         

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Madam.

          The consumer prices in India increased 5.76 per cent year on year in May, 2016 higher than 5.47 per cent rise in the previous month and compared to market expectation of 5.5 per cent. This is the highest figure since August, 2014 and the food inflation increased to 7.55 per cent in the last 21 months. This is the achche din which was promised to us! The Government is blissfully unaware of this.

          The latest May CPI data shows the retail inflation in pluses at 31.57 per cent. Shri Ram Vilas Paswan knows very well what cost him Bihar. That was the dal prices. The biggest problem which we are facing in the country is that protein malnutrition has become a major threat in India because of high dal prices and beef bans. The Prime Minister wants to grow dal in Africa; God knows how it will help us!           Sugar, wheat and potato prices are high because production is low.  What is stopping Shri Paswan and his Government from decreasing the import tariff?  Are you afraid because of the UP and Punjab elections and so, you think people should suffer?   RBI Governor is the one who controls inflation.  You have humiliated him utterly.  Now, we do not know whether a new Governor is going to come into existence or not.  Hardly one month is remaining.  No names have come forward.  We do not know what is happening with the much hyped Kisan Bima Yojana and the soil testing.  We do not know about price stabilisation.  Despite Rs.594 crore given for price stabilisation in 2015-16, which has increased to Rs.900 crore in 2016-17, economists have said that farmers are vulnerable to prices than to weather.  The economic worth of food loss this year, Madam, is estimated to be around Rs.92,651 crore.

I would like to know from Shri Paswan as to what he is going to do about the APMC Act and the Essential Commodities Act.  Your Government stands for reform, reform and reform but you do not reform it.  In February 2015, RBI signed a Monetary Policy Framework Agreement with the Central Government wherein inflation target of 6 per cent by January 2016 and 4 per cent plus-minus in subsequent years was agreed by the RBI and the Central Government.  The Ministry of Finance has issued a Monetary Policy Committee but inflation target has not been given.  Surprisingly, no inflation target has been given. 

Your Startup India is expected to generate 1.8 million jobs.  Seven months down the lane, Madam, not much progress has been made.  It now transpires that Rs.10,000 crore will be released for the startup fund over a period of 10 years by 2025 which is subsequent to the progress of scheme and availability of funds.

Lastly, I would like to tell the hon. Minister that the raids conducted under the Essential Commodities Act, 1955 regarding hoarding of pulses, have decreased from 2,19,000 in 2012 to 1,34,000 in 2015, that is 38 per cent decrease.  Convictions have decreased from 377 in 2012 to 59.  It clearly shows in conclusion that this Government is only indulging in rhetoric and rhetoric.  It is successful in creating political and social polarisation in the name of beef ban but when it comes to actual governance unfortunately the Prime Minister and the Ministers are only right now in election mode.  They are not in governance mode.  The moment they get in governance mode, these issues can be solved.  Thank you, Madam.

                                                                            

*श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) ः उपभोक्ता वस्तुओं व खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपलब्धता व मूल्य नियंत्रण किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है।

          आम तौर पर मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण मौसम प्रतिकूल होना, जमाखोरी व चोरबाजारी के साथ भण्डारण में कमी होना होता है।

          सन् 2014 के चुनाव में महंगाई एक मुद्दा था।  हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद स्वयं व राज्य सरकारों की मदद से कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न उपायों के साथ जमाखोरी रोकने, भण्डारण व आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्यवाही करने के साथ अनाज का मूल्य स्थर रखने के लिए मूल्य स्थिरीकरण को­ा भी स्थापित किया है।  साथ ही राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तुओं पर से स्थानीय कर हटाने, खाद्य वस्तुओं  के बाजार में हस्तक्षेप करने, कृ­िष उपज विपणन कमेटी (एपीएमसी) बनाकर आवश्यक वस्तुओं को एपीएमसी कानून से बाहर रखने की अपेक्षा के साथ तामिलनाडू की तरह से सिविल सप्लाई क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जैसी एजेंसी जमाखोरी व कालाबाजारी के साथ महंगाई नियंत्रण हेतु राज्यों से भी मूल्य स्थिरीकरण को­ा बनाने की अपेक्षा की गयी है।

          इसके परिणाम भी प्राप्त हुये हैं तथा एक दो चीजों को छोड़कर चावल, चाय, खाद्यान्न तेल आदि सहित फल, रसोई गैस, खनिज, सिंथेटिक कपड़ों का दाम कम हुआ है।

          महँगाई दर घटने बढ़ने  व स्थिर होने के तमाम कारण होते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है, उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता व मूल्य नियंत्रण व महँगाई पर रोक लगे ।  हमारी सरकार ने परिणाम भी दिये हैं ।

 

*श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज)ः महंगाई निश्चय ही यह गंभीर विषय है और सदन के साथ-साथ हमारी सरकार भी इस पर गंभीर है। महंगाई को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्तमंत्री जी मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। कैबिनेट सचिव स्तर की बैठक भी हुई है। महंगाई बढ़ने के मूलतः तीन-चार कारण है जिसके अनुसार लोगों को इस गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला इस साल 15 राज्यों में भयंकर सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें रबी की फसलें और दलहन बुरी तरह प्रभावित हुई। दूसरा अभी कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है तो कहीं अधिक वर्षा के कारण किसान त्रस्त है। सीज़नल फल और सब्जियां भी मौसम की मार के कारण अस्थाई तौर पर महंगी हो जाती है और तीसरा जमाखोरी के कारण भी वस्तुओं के भाव बढ़ने लगते हैं। इन सब कारणों से हमारी सरकार वाकिफ है और महंगाई कम करने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं।

          खरीफ की फसल जून-जुलाई में बोई जाती है। इस साल अधिक वर्षा के कारण मात्र 84.21 लाख हैक्टेयर जमीन पर गन्ना, धान, कपास, दलहन और तिलहन आदि की बुआई हुई थी। जबकि इसी अवधि में पिछले साल 93.63 हैक्टेयर जमीन पर बुआई हुई थी। हम सभी लोग जानते हैं कि मांग के अनुपात में उत्पादन कम होने पर और सामान के जमाखोरी और कालाबाज़ारी के कारण महंगाई बढ़ने लगती है। हमारी सरकार, पिछले एक साल में राज्य सरकारों के सहयोग से जमाखोरी और कालाबाज़ारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चला रही है और सैंकड़ों जमाखोर गिरफ्तार भी किए गए हैं। दाल की कमी की भरपाई के लिए हमारी सरकार विदेशों से भी दाल आयात कर रही है और बाज़ार भाव से सस्ती दरों पर दाल और प्याज की बिक्री राष्ट्रीय उपभोव्ता सहकारी संघ के माध्यम से कर रही है। सरकार ने 10 हज़ार टन दाल दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान को जारी कर चुकी है।

          सरकार भी महंगाई के सवाल पर चिंतित है। अपेक्षा के अनुरूप महंगाई कम नहीं हुई है फिर भी हमारी सरकार की पहल पर संदेह नहीं किया जा सकता है। एक चीज़ और देखने में आई है कि जैसे ही सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी करती है, बाज़ार में अपने-आप हर चीज़ के दामों में बढ़ोत्तरी होने लग जाती है। सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर आम कामगारों की आय में बढ़ोत्तरी नहीं होने के कारण भी महंगाइ से लोग प्रभावित होने लगते हैं। आमदनी से ज्यादा खर्च बढ़ जाने पर चिंता स्वाभाविक है।

          19 जुलाई, 2016 को बहुत से सांसदों द्वारा महंगाई पर पूछे गए सवाल के जवाब में माननीय उपभोव्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारणों पर सरकार गंभीर है और इसके लिए उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने विस्तार से वस्तुओं के दामों के आंकड़ें प्रस्तुत किए हैं, जिसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहूंगी।

          खाद्य वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ईमानदारी से प्रयासरत है और इसके लिए हमारी सरकार ने 46,000 मीट्रिक टन दालों के आयात के लिए अनुबंध किया है। इसके अलावा 68,000 मीट्रिक टन रबी दालों और 51,000 मीट्रिक टन खरीफ दालों की खरीददारी की गई है। चीनी की कीमतों में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय सीमा के दायरे में ही चीनी का भंडारण करने की मंजूरी दी है।

          महंगाई पर सदन की चिंता पूरे देश की चिंता होती है। थोक महंगाई बढ़ने के कारण खुदरा महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर ग्रामीण क्षेत्रांॊ में अधिक दिखता है। इस साल एक आशा जगी है कि देश में करीब-करीब सभी राज्यों में बरसात अच्छी हो रही है और इसका परिणाम अगले साल सकारात्मक दिखेगा। हमारे देश में 60 प्रतिशत खेती मौसम पर निर्भर है यानि असिंचित खेती होती है। इसके लिए सरकार नदियों को जोड़कर अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने के लिए प्रयास कर रही है जिसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे।

          हमें विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी की दृढ़ इच्छाशव्ति के सामने महंगाई जैसी डायन आवश्य घुटने टेक देगी और देश खुशहाली की ओर अग्रसर होगा।

          अंत में, मैं एक बात कहूंगी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता जी कहा करते थे कि मेरे जमाने में घी एक रूपये किलो और चावल 50 पैसे प्रति किलो बिकता था। लेकिन उस समय 50 प्रतिशत आबादी दोनों समय भोजन नहीं कर पाती थी। आज चाहे महंगाई जितनी भी बढ़ गई हो अब हमारे देश में शायद ही कोई आदमी भूखा सोता होगा।  

 

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):   It is important to understand the economic context of India in the current juncture of price rise.

        India has become one of the fastest growing economies in the world.  The economy has witnessed significant improvement in the macroeconomic stability. The country clocked a growth of 7.6 per cent in 2015-16 as against 6.9 per cent growth achieved in 2013-14 and 5.1 per cent in 2012-13. India is firmly on the path of revival while adhering to fiscal target.

        It is a common phenomenon that when economic growth is pushed up, it will impact price rise, it is an economic concept that price rise is rooted in economic growth and usually in developing economies, demand causes inflation. With economic growth, the per capita income also increases and the spending power of the people goes up; so the demand for goods, for services, for infrastructure increases faster than supply.

        It is difficult, however, not impossible to have growth without inflation. It is also the priority of the Government to balance inflation and growth. So if India has a very high rate of inflation, the cost to the common man increases. And thereafter, the rates themselves will go up, because money supply will have to be curtailed, and then that will impact on growth. So the balancing act has to be done by various institutions, including the RBI.

          We will all have to agree that India’s growth has been exponential as India moved on to become a $2 trillion economy.  However, deficient rainfall due to three consecutive monsoon shocks have affected the kharif season output, and weather disturbances in March 2015 have affected the rabi output. This in turn have hurt the overall pulses production which escalated a crisis with 12% decrease in output of pulses vis-à-vis last year, resulting in 100% increase in cost.

        Climatic conditions are not within the jurisdiction of the Government. However, I must appreciate that the respective Ministries and the Government have taken quick steps to rein in price rise and instructed that states, too, should play their part by cutting taxes and cracking down on hoarders.

        It is a known phenomenon that inflation can be curbed by either increasing production or by investing in imports.  I think the Government has already built in a twin strategy to address the issue by boosting supply through its newly created buffer stock and imports.

        The Government has zeroed on importing lentils from Myanmar and Africa and beef up the buffer stocks to check the spike in rate. Releasing more pulses from the buffer stock whenever there is a demand will help address the issue at hand.

        With this, I must digress for 10 seconds, to remind the House of the successful visit of our Hon'ble Prime Minister to Mozambique where agricultural development was his top priority. One of the key takeaways from the visit was strengthening partnership in food security where there was India’s commitment to buying pulses from Mozambique that would help meet the country’s requirement.  Along with that, it would also facilitate long-term investment in commercial farming, generate farm employment and raise farmer’s income in the country.  The Government is committed to strengthening imports via public and private agencies to meet the deficit.

        Moving from the international interventions to domestic strategies, the CCEA chaired by our Hon'ble Prime Minister, has given its approval for the increase in the Minimum Support Prices (MSPs) for all Kharif Crops of 2016-17 seasons. Further, to incentivize cultivation of pulses and oilseeds, in the country, the Government has announced a bonus on these crops, payable over and above the approved MSP.

        In order to curb the increasing gap between the demand and domestic supply of pulses and oilseeds and reduce reliance on import, the Government has announced this bonus on pulses and oilseeds to give a strong price signal to farmers to increase acreage and invest for increase in productivity of these crops. It is a fact that retail prices of pulses are soaring in most parts of the country because of short supply; hence an increase in MSP of lentils will encourage farmers to sow pulses.

        Further, price rise in tomato was a “seasonal” factor and the commodity cannot be stored due to short shelf-life unlike wheat and rice.  Since, agriculture, farmer’s welfare and the consumers are the top priority of the Government, a high level meeting was already conducted to discuss ways to check commodity prices.

        The price of vegetables is a major concern due to sluggish supply due to crop damage caused by delayed monsoon last year. However, the Hon’ble Minister of Food and Public Distribution has assured that the Ministry is keeping a close watch on the prices of pulses, sugar, wheat, tomato and other essential food items.

        Price rise is a matter of concern as it directly affects the common man and instead of politicizing the issue, the urgency lies in developing mechanisms to deal with the crisis. On these lines, I would like to share my concerns with the Government.

        The move to increase the MSP is meant to encourage more production of pulses when the demand-supply gap for the crop is increasing. However, the concern remains how government ensures 100% procurement of pulses at MSP. Unlike paddy and wheat, where farmers are assured of getting MSP as government procures all the products, how does the Government ensure 100% procurement of pulses at MSP?

        Secondly, the MSP of pulses was up almost 50 per cent in last five years but production was not rising.  So, how would the Government ensure and mitigate this challenge with a hike in MSP?

        As I move towards conclusion, I would like to share some of my personal suggestions with the government.

        First, I would request the Government to invest in supply side policies.  For developing economies, supply side policies may play a greater role in preventing inflationary growth.  For example, investment in infrastructure can help avoid bottlenecks, which leads to higher prices.

        Secondly, the best way to have economic growth and low inflation is to adopt new technology-which increases productivity.  This means higher output for lower cost and lower prices.  For example, improved technology in new industries and agriculture could help the productivity of developing economies to catch up with developed economies.

        Lastly, developing economies may be subject to rapid devaluation which causes inflation.  If the country pursues a stable exchange rate, then this can avoid the cost-push inflation resulting from devaluation.  Avoiding devaluation may require policies which will minimize current account deficit and attract capital flows into the country. Thank you.

                                       

*श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी) ः  आदरणीय राहुल जी जो बातें कह रहे थे वो बहन सांसद कह रहे थे आप तो बाजार गयी है ।  राहुल जी स्वयं कभी बाजार से दाल और सब्जी नहीं खरीदे होंगे ।  मैं राहुल जी से कहना चाहती हूँ कि मैं अपने घर के लिए सब्जी व दाल स्वयं खरीदती हूँ । मैं  सब्जी  व दाल के भाव को घटने व बढने के कारण को अच्छी तरह जानती हूं।  मैं अपनी छोटी सी खेती पर गेहूं , चावल, दाल और सब्जी लगाती हूँ और जानती हूँ कि किस तरह मैं और मेरे किसान आसमान की तरफ देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छी व­र्षा हो जाये तो उसके फसल की कीमत मिल जाएगी और इससे बच्चों का भरण-पो­षण हो जायेगा ।

          मैं तो इतना जानती हूँ कि जब 2 वष्­ाऩ पहले जब अपने किसान भाई लोगों की बीच बैठती थी सबसे प्रमुख एक वि­षय होता था कि खाद व यूरिया रूपये अधिक देने पर भी उपलब्ध नहीं होता था ।  आज इस बात के लिए धन्यवाद देती  हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस विष्­ाय को काफी गंभीरता से लिया, आज कहीं भी खाद व यूरिया की समस्या नहीं है। हमारी सरकार भी दाल की महँगाई से चिंतित है।  हमारी सरकार ईमानदारी से प्रयासरत है।  इसके लिए हमारी सरकार 46000 मीट्रिक टन का अनुबन्ध किया है ।

          68000 मीट्रिक टन रबी दाल, 51000 मीट्रिक टन खरीफ दाल की खरीददारी की है। दाल की कमी की भरपाई के लिए हमारी सरकार विदेशों से दाल आयात किया ।  बाजार भाव से सस्ते दरों पर दाल और प्याज की बिक्री रा­ष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से कर रही है ।

          सरकार 10 हजार टन दाल दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महारा­ष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान को जारी कर चुकी है ।        

          सदन के साथ-साथ सरकार भी महंगाई के सवाल पर चिंतित है।  हमारी अपेक्षा के अनुरूप महंगाई कम नहीं हुई है फिर भी हमारी सरकार जिस तरफ प्रयास कर रही है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है । 

 

*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):  अर्थशास्त्र का सिद्धांत है यदि मांग एवं आपूर्ति में अंतर होगा तो मांग बढ़ने से मूल्य का बढ़ना स्वाभाविक है । पिछले दो वष्­ााॉ से मानसून की कमी के कारण उत्पादन में कमी आई । उत्पादन कम होने पर भी दाम बढ़ता है । इसके बावजूद केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने महंगाई दरों में कम करने का सार्थक प्रयास किया । सबसे पहले हमारी सरकार ने  मई 15.को खाद्य मंत्री व सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठकें बुलाईं और उन्होंने राज्यों को सलाह दिया कि राज्यों में जमाखोरों के खिलाफ आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम Essential Commodities Act, 1955 के अंतर्गत छापे मारे जाने चाहिए । उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार दिए गए खाद्य को जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत सुधार करने की आवश्यकता है जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को गेहूं, चावल, चीनी एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके । उन्होंने कहा कि कृषि  राज्य का विष्­ाय है इसलिए राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक वस्तुओं एवं सब्जियों तथा फल का उत्पादन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए । आज केन्द्र सरकार लगातार राज्यों की मांग के अनुसार निरंतर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करती है ।

          मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि विगत वर्ष 2012 से 2014 तक औसत खाद्य महंगाई दहाई अंकों में पहुंच गई थी । नवम्बर, 2013 में Food Inflation 14.72औ पर पहुंच गई थी । केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद जुलाई, 2015 में घटकर 2.15औ दर पर पहुंच गई थी । ये रिकार्ड मंहगाई दरों में कमी आई तो इसमें श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के प्रयासों का फल है । केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद केन्द्र से नियंत्रित चीजों के दामों में काफी कमी आई । केन्द्र के अधीन सीमेंट, सरिया, चीनी, यूरिया एवं तेल के दामों में काफी कमी आई है । वर्ष 2014 से पेट्रोल एवं डीजल के दामों में काफी कमी आई है । 26 मई, 2014 को डीजल का दाम 61.93 रूपया प्रति लीटर था तथा पेट्रोल का दाम 78.57 रूपए प्रति लीटर था और आज 28 जुलाई को डीजल 55.83 रूपया प्रति लीटर हो गया । इसी तरह पेट्रोल के दामों में कमी हो करके 65.82 रूपया प्रति लीटर हो गया । इस तरह से पेट्रोल के दामों में 13 रूपया प्रति लीटर कम एवं डीजल में 6 रूपया प्रति लीटर भाजपा सरकार में कम हुआ है । इसी तरह यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं एमओपी के दामों में भी काफी कम प्रति बोरा किया गया । ये केवल श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण खादों के दाम में कमी आई है ।

 

          विगत दिनों केन्द्र में श्री मोदी की सरकार बनने के बाद जहां यूरिया किसानों को ब्लैक में लेना पड़ता था । इसके बावजूद यूरिया खाद की कमी रहती थी । आज किसी राज्य में खाद की मारा-मारी नहीं और न ही किसी को ब्लैक लेना पड़ रहा है । क्योंकि यूरिया को मेरी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया का ईजाद किया जिससे खाद की ब्लैक मार्केटिंग भी समाप्त हो गई । भाजपा सरकार के पहले चीनी की महंगाई काफी रहती थी लेकिन गन्ना किसानों के भुगतान एवं चीनी की प्रचुर मात्रा में उत्पादन के कारण आज चीनी के दामों में काफी कमी आई है । खुले बाजार में 30 रूपये किलो मिल रहा है तथा कहीं भी चीनी की कमी नहीं है । आज केवल दालों के दामों में वृद्धि हुई है जिसका कारण है कि आज देश में दाल की आवश्यकता है 25 मिलियन टन की लेकिन पैदावार 17 मिलियन टन की है । इस तरह से 8 मिलियन टन की पैदावार की कमी होने के कारण दामों में वृद्धि हुई । लेकिन मेरी सरकार ने दालों के उत्पादन में कमी होने के कारण तत्काल दाल के स्टाक में अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया तथा राज्यों को कहा गया कि आवश्यकतानुसार Zero Import Duty पर दाल आयात किया जा सकता है । दालों के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए 300 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है । इस तरह इस सरकार में मंहगाई पर नियंत्रण किया गया है ।

 

*श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-)ः पिछले एक डेढ़ साल से महंगाई ने गरीब और आम आदमी की कमर तोड़ दी है और हर जरूरी चीजों जैसे दाल सब्जी  और सभी खाने-पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और गरीब और आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इस समय देश की अतिरिव्त समस्याओं में सबसे विकराल समस्या बेतहाशा मूल्य-वृद्धि की है। बाहरी खतरों से सुरक्षा का हमारा विधान चाहे जितना विशाल और शव्तिशाली क्यों न हो, यदि मूल्य-वृद्धि की इस आंतरिक समस्या का शीघ्र ही समाधान नहीं ढॅंढा गया तो हमारा राष्ट्रीय जीवन अस्त-व्यस्त हुए बिना नहीं रह सकता। सबसे अधिक दाम दालों के बढ़े हैं जिससे गरीब से लेकर अमीर सब परेशान हैं, यह बात सही है कि पिछले 2 साल से देश में भयानक सूखा पड़ा है और इसके फलस्वरूप दालों का उत्पादन काफी कम हुआ। इसके कारण दालों के दाम बढ़े हैं।       मैं इस संबंध में सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि किसानों की उपज की बिचौलियें के हाथों में न देकर सीधा उपभोव्ताओं के पास जाना चाहिए जिससे दामों में कमी आयेगी।

          महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इस तरफ सराहनीय कदम उठाया है और ए.पी.एम. को खत्म कर दिया है, जिससे खाने-पीने की चीजों के दाम कम हुए हैं और लोगों को काफी राहत मिली है। इस समय वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि दिखाई देती है, वह कुछ मात्रा में स्वाभाविक है। फिर भी वस्तुस्थिति यह है कि सरकार द्वारा नियमित मूल्य पर उचित मात्रा में किसी वस्तु का प्राप्त कर लेना आज असंभव ही है। खाद्यान्न से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति वाली जितनी भी वस्तुएंì हैं, उनका संग्रह चोर बाज़ार में रहता है। तेजी से दाम बढ़ने के मामले में सब्जी और अनाज ने तो सोने-चांदी को भी पीछे छोड़ दिया है। लोगों की थाली से आयटम गायब हो गए हैं और दालों ने तो पिछले छह महीनों में जैसी छलांग लगाई है, उससे तो दाल-रोटी खाकर गुजारा करने की बात भी अब अजीब लगने लगी है। 35 से 40 रूपए किलो बिकने वाली अरहर दाल के दाम आज आसमान छूने लगे हैं। मसूर, उड़द और मूंग की दाल भी जैसे एक-दूसरे से रेस कर रही हैं। आज 10 रूपए का वही मूल्य है जो सन् 1947 में 10 पैसे का था। रूपए के इस मूल्य-ह्रास का आखिर क्या कारण है? रूपए की इस दुर्लभता का आखिर क्या कारण है? स्वार्थी, जमाखोर, मुनाफाखोर और चोर बाज़ारी करने वालों को नकेल पहनाए बिना स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकती। इसके लिए साहसपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। देखा जाए तो यह एक जटिल समस्या है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि सरकारी व्यवस्था में भी ऐसे लोग हैं।

          लोकतांत्रिक सरकार को चाहिए कि वह महंगाई को नियंत्रित करे, जिससे आम आदमी का जीना दूभर न हो। महंगाई के कारणें का स्थायी समाधान खोजना राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है। उपभोव्ता मूल्यों के नियंत्रण में सफल हो सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिमी देशों के समान भारत में ऐसे संगठनों की स्थापना  की जाए जो वस्तु की मांग और पूर्ति में संतुलन और मूल्यों में नियंत्रण का ध्यान रखें।

          सरकारी कामकाज का आंकलन कैसे करें? सरकार के पास तो इसके तरीके पहले से बने रखे होते हैं। लेकिन आम आदमी अपनी आमदनी और खर्च में तालमेल बैठाते समय ही हिसाब लगाता है कि उसकी अपनी सरकार क्या कर रही है। दो साल पहले के राजनीतिक माहौल में महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा था। दाल, आलू, टमाटर, चीनी, दूध के दामों को लेकर महीनों-महीनें पर प्रचार किया गया था। उस दौरान सरकार को कटघरे में खड़ा करके कहा गया था कि अगर इस तरह के उपाय किए जाते तो महंगाई न बढ़ती।

          वैसे भी सिंचाई के इंतजाम में बढ़ोत्तरी न होने के कारण किसानों के सामने सूखे की समस्या साल दर साल बढ़ना शुरू हो गई है और वर्षा आधारित खेती हमेशा से ही जोखिम भरा काम होता है। बहरहाल नये दौर का खुला बाज़ार यह देख रहा है कि देश में भोजन-पानी का टोटा पड़ा हुआ है और महंगाई रोकने की ज्यों-ज्यों दवा दी जा रही है, महंगाई उससे भी तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है।

                         

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चर्चा में उन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे।

          मैं पिछली बार भी चाह रहा था, जब करूणाकरन साहब ने यहां मंहगाई के ऊपर नियम 193 के तहत प्रस्ताव रखा था, मैंने बीच में तो इंटरवीन किया था, लेकिन किसी कारण से उत्तर नहीं दे पाया था, क्योंकि दूसरे महत्वपूर्ण मामले आते गए तो आपने उनको स्वीकृत किया और यह मामला रह गया। कल दूसरे सदन में भी इस पर चर्चा हुई थी, तब हमने वहां जवाब दिया था। सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक परिवार के हैं। आलोचना बारिश की तरह होती है। जब बारिश होती है, तब मिट्टी के बर्तन गल जाते हैं और जो मेटल का बर्तन होता है, वह चमकने लगता है। महोदया, इसलिए अच्छा किया कि इस वि­षय पर आपने चर्चा रखी।

          सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि अभी जो जनरल चीज़ें थी, उनके संबंध में वित्त मंत्री अरूण जेटली साहब ने बताया। हम देख रहे हैं कि जो चर्चा है, वह कहने के लिए तो मंहगाई के ऊपर है, लेकिन कुल मिला कर चर्चा दाल पर ही हो रही है और थोड़ी बहुत सब्ज़ी के ऊपर हो रही है। जो 22 आवश्यक वस्तुएं, हैं, उनकी हम निगरानी करते हैं। उनमें चावल है, गेहूँ है, आटा है, मूंगफली है, सरसों है, तेल छह प्रकार के हैं, सब्ज़ी तीन प्रकार की आलू, प्याज़, टमाटर हैं तथा दाल, चीनी, गुड़, चायपत्ती और नमक है।

          मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं संक्षेप में सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे पास सारे आंकड़ें हैं। लेटेस्ट ऑकड़ा 27-07 यानी कल का है, यदि आप इस आँकड़े को देखेंगे तो पिछले साल 27-07-2015 को गेहूँ की कीमत 22 रूपया 44 पैसे थी और अभी कल 23 रूपया 31 पैसे है। यह औसतन है, मतलब हो सकता है कि किसी बाजार में ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए। के.वी.थॉमस साहब पाँच साल तक इसके मंत्री रहे हैं तो उन्हें मालूम है। उसी तरीके से चावल है, चावल 27.40 रूपया था, अभी 27.43 हो गया है, यानी उतना ही है। चीनी के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन आपको मालूम है कि इसी सदन में चीनी को लेकर बार-बार चर्चा की माँग की गई कि चीनी की मिलें बन्द होने वाली हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 रूपया है और उसको 22-23 रूपए पर बेचना पड़ रहा है। उसके लिए हमें कई रास्ते अपनाने पड़े। जो हमारी इम्पोर्ट डय़ूटी थी, उसे हमने 15 परसेंट से बढ़ाकर 25 परसेंट कर दिया। एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव्स को बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से जो इथेनॉल का था, उसे दो परसेंट से बढ़ाकर दस परसेंट किया। फिर जो लाँग टर्म है, जिसे सॉफ्ट लोन कहते हैं, उसकी व्यवस्था की और उसका नतीजा       हुआ कि इथेनॉल भी बनने लगा और जो चीनी की कीमत थी, उसमें बढ़ोत्तरी हुई। जब तक 30-32 रूपए थी, तब तक हमने उसको नहीं छुआ, लेकिन जब हमने देखा कि इसका दाम ऊपर जा रहा है और दाम 40 रूपए तक पहुँच गया है, तब हमने उसके एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव्ज़ आदि खत्म करने का काम किया। हम दोनों विभाग के मंत्री हैं, हम खाद्य के मंत्री हैं तो खाद्य को भी देखना है, लेकिन हम कंज्यूमर के भी मंत्री हैं तो कंज्यूमर को भी देखना है। हमने चेतावनी दी कि अगर इसके विरूद्ध कार्य किया गया तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे तो उसमें थोड़ी कमी हुई।

          उसी तरीके से तेल की बात है, हमारे यहाँ तेल की पैदावार 40 परसेंट होती है और 60 परसेंट हम इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन मामला कहाँ होता है, तेल में सप्लाई और डिमाँड, आपूर्ति और माँग में हमेशा तालमेल रहा है, इसलिए उसका दाम नहीं बढ़ पाता है। यहाँ भी के.वी.थॉमस साहब देखेंगे कि यदि दाल में डिमाँड और सप्लाई दोनों बराबर रहे हैं तो उसका दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन जब डिमाँड और सप्लाई में अन्तर होता है तो दाम बढ़ने लगता है। अब जैसे मूंगफली का तेल है, 27-07-2015 को इसका दाम 121 रूपया था, अभी इसका दाम 134 रूपए है। बैंक में भी पैसा रखते हैं तो साल भर में तो वह भी थोड़ा-बहुत बढ़ जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा दाम बढ़ता है तो चिन्ता का विषय होता है। उसी तरीके से सरसों का तेल 102 रूपया था, अब 109 रूपए है। सूरजमुखी का तेल 92 रूपए था, अभी 95 रूपए है। सोया तेल 82 रूपए था, अभी भी 82 रूपए है। वनस्पति तेल 74 रूपए था, अभी भी 74 रूपए है। पाम ऑयल 65 रूपए था, अभी 68 रूपए है। उसी तरीके से आप देखेंगे, हमारे साथियों ने चाय का कहा, मैं रिकॉर्ड के मुताबिक कहता हूँ और औसतन प्राइस कहता हूँ, आप चाय का दाम देखेंगे, टी लूज का दाम 206 रूपए था, अभी 198 रूपए है। नमक का दाम 14 रूपए 75 पैसे था, अभी 14 रूपए 81 पैसे है। मिल्क का दाम 39 रूपए 42 पैसे था, अभी 40 रूपए 51 पैसा है। गुड़ 39 रूपए था, अभी 43 रूपए है। शुगर के बारे में जैसा हमने कहा कि शुगर के दाम में वृद्धि हुई है, उस समय 29 रूपए था, बीच में तो 40 रूपए तक चला गया था, उसमें वृद्धि हुई है, वह कभी 39, कभी 40 रूपए का दाम होता है। अब प्याज की बात आती है, अभी हमारे साथी प्याज की बात कह रहे थे, इसी सदन में राजस्थान के साथी थे, स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उस समय बहुत झगड़ा कर रहे थे कि प्याज को लोग सड़क पर फेंक रहे हैं, आप दाम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? एक टन प्याज में निकलता था कि उससे एक रूपया किसान को फायदा हो रहा है। पिछली बार प्याज का दाम 30 रूपए था।

19.00 hours           इस बार 30 रुपये से घटकर कल 17.46 रुपये हो गया। उसी तरीके से टमाटर में पिछले दिनों बहुत कमी थी। अभी हमारे साथी ने एपीएमसी एक्ट के संबंध में कहा।  वह बहुत ज़बर्दस्त चीज़ है, हम उसमें सुधार चाहते हैं। टमाटर, आलू और प्याज़ तीनों सीज़नल हैं। एक जगह पर जाकर देखें तो किसान परेशान रहता है, दूसरी जगह दाम बढ़े रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अलग-अलग कानून बने हुए हैं। आप पंजाब में चले जाइए तो पंजाब में जो सामान मिलेगा, पंजाब के किसान को यह सुविधा नहीं है कि वह सीधे जाकर दिल्ली में बेच सके। उसको मंडी के माध्यम से बेचना पड़ता है। किसान दस रुपये में उपजाता है। मंडी में गया तो 20 रुपये हो गया। दिल्ली तक आते-आते 40 रुपये हो जाता है। यदि किसान को यह सुविधा हो कि हर जगह जाकर कहीं भी अपने सामान को बेच सके तो अच्छा होगा। हम यह नहीं कहते हैं कि आप एपीएमसी खत्म कर दें, लेकिन हम कहते हैं कि एपीएमसी के तहत इतनी तो सुविधा दें कि किसान जहाँ चाहे, वहाँ बेच सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा सहमत है कि इस चर्चा की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य :हाँ, हाँ।

माननीय अध्यक्ष : इस चर्चा की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाता है। 

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने कहा कि किसी चीज़ में दाम बहुत कम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है।  अब जैसे दालों का देखिये। मूँग की दाल पिछले साल 98.75 रुपये प्रति किलोग्राम थी 27.7.2015 को और अभी 96 रुपये प्रति किलोग्राम है। उड़द की दाल में वृद्धि हुई है। पिछले साल 98 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अभी 149 रुपये प्रति किलोग्राम हुई है। अरहर की दाल 98 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अभी 137 रुपये प्रति किलोग्राम हुई है। मसूर की दाल 82 रुपये प्रति किलोग्राम  थी और अभी 86 रुपये प्रति किलोग्राम है। हमें चना के संबंध में आश्चर्य लग रहा है। चना की पैदावार कम नहीं हुई है। जो आपने कहा कि होर्डर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, हम पूरी तरह से सहमत हैं। थॉमस साहब यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमें क्या अधिकार है? हमें अधिकार इतना ही है कि हम राज्य सरकार को स्टॉक लिमिट का अधिकार देते हैं। हम एसैंशियल कमोडिटी के अंदर अधिकार देते हैं कि आपको जो कार्रवाई करनी हो करें। जेल में बंद करना हो तो जेल में बंद करें। छापामारी करनी हो तो छापामारी करें। हम सारा कुछ आगे डाटा बतलाएँगे, लेकिन भारत सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम यहाँ से पुलिस को भेजकर या फौज को भेजकर छापामारी करेंगे। राज्य सरकार को ही करना है। इसलिए चना की दाल में वृद्धि का कोई सैंस नहीं लग रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उत्पादन का देखिये। डिमांड और सप्लाई का हमने कहा। प्याज़ का उत्पादन 2013-14 में 194 लाख टन था। उसके बाद 2014-15 में 189 लाख टन हुआ। अभी 2015-16 में 202 लाख टन है। पैदावार में कमी नहीं हुई है। पैदावार बढ़कर 202 लाख टन हुई है। आलू का उत्पादन 2013-14 में 415 लाख टन था,  2014-15 में 480 लाख टन हुआ और 2015-16 में 455.99 लाख टन हुआ। उसी तरीके से टमाटर है। टमाटर की पैदाइश 2013-14 में 187 लाख टन थी, 2014-15 में 164 लाख टन हुई और 2015-16 में  181 लाख टन है। बाकी हम डीटेल में नहीं जाएँगे कि चीनी का उत्पादन कितना हुआ, गेहूँ का उत्पादन कितना हुआ, चावल का उत्पादन कितना हुआ।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : टमाटर का दाम देखिए कितना बढ़ गया।

श्री राम विलास पासवान : वह किसलिए बढ़ गया वह आप देखिए। आपके यहाँ पिछले साल या उससे पहले साल बहुत सस्ता आलू था। हमारे यहाँ पटना में आलू बहुत महंगा था, उससे दुगुना दाम था। जब वहाँ का किसान बिहार में बेचने के लिए आया तो ममता जी ने वहाँ रोक लगा दी। यह राज्य सरकार को पावर है। नतीजा हो गया कि किसान वहाँ तबाह था कि हमारा दाम कम करो और यहाँ यह करो। दूसरा, हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि अलग-अलग स्टेट्स हैं। अभी कौशलेन्द्र जी यहाँ बैठे हुए थे, जय प्रकाश जी चले गए। अभी हम पटना गए हुए थे। हम अपनी कंस्टीटय़ुन्सी हाजीपुर गए। वहां एक ज़गह है - महनार। महनार में एक ज़गह चमरहारा है। जब हम वहां गए तो किसान सब हमारे पास आ गए। लोग हमें वहां एम.पी. साहब ही कहते हैं क्योंकि हम वहां वर्ष 1977 से एम.पी. हैं। उन लोगों ने कहा कि एम. पी. साहब, लोग कहते हैं कि दाल की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गयी है और हमारे यहां कोई दाल 30 रुपए प्रति किलोग्राम में भी खरीदने वाला नहीं है। हमने कहा कि यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसा ही है। वहां ऐसे एक नहीं, दस किसान थे। मैंने पूछा कि किसके पास दाल है? आप नोट कर लीजिए। वह हैं चमरहारा के कौशल किशोर सिंह। उसने कहा कि मेरे पास चार क्विंटल अरहर दाल है, आप इसे किसी से एम.एस.पी. रेट पर खरीदवा दीजिए। बिहार डी.सी.पी. स्टेट है। वहां हम तो नहीं खरीद सकते हैं। उसे बिहार सरकार को खरीदना है। अन्त में, हमने अपने सेक्रेटरी हेम पाण्डेय को टेलीफोन किया कि जो होगा, उसे हम बाद में झेल लेंगे, आप इनकी दाल खरीदने की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद एन.सी.सी.एफ के माध्यम से तीसरे दिन उसकी दाल खरीद ली गयी। वहां एक नहीं, ऐसे-ऐसे सैंकड़ों किसान थे।

          हम बहुत-सी राज्य सरकारों को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार है। वह दाल पचास रुपए किलोग्राम बेच रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार नोटिफाइड एरिया में पांच रुपए प्रति किलोग्राम और नॉन शिडय़ूल्ड एरिया में दस रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दाल बेच रही है। हरियाणा सरकार बीस रुपए प्रति किलोग्राम बेच रही है। पंजाब में बीस रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। हिमाचल प्रदेश में 49.99 रुपए में बिक रही है। तेलंगाना में पचास रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है। तमिलनाडु में 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से तुअर दाल और उड़द दाल बेचे जा रहे हैं। राजस्थान में 73 रुपए में बेचा जा रहा है। जब ये सब राज्य सरकारें बेच रही हैं तो दूसरी राज्य सरकारें क्यों नहीं बेच सकती?

          तीसरी बात, भारत सरकार के बारे में कहते हैं। भारत सरकार क्या करेगी? इससे ज्यादा सब्सिडी क्या देगी? कुछ लोग कहते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। हम दो रुपए किलोग्राम के हिसाब से गेहूं दे रहे हैं, तीन रुपए किलोग्राम के हिसाब से चावल दे रहे हैं, एक रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मोटा अनाज दे रहे हैं और यह देश में औसतन 75औ गांवों के लोगों को दे रहे हैं। शहर के औसतन 50औ लोगों को हम यह दे रहे हैं।

          यह जो फूड सिक्यूरिटी एक्ट है, यह वर्ष 2013 का, पिछली सरकार का बनाया हुआ है। उसके तहत हम लोगों को अनाज दे रहे हैं। उस समय यह ग्यारह राज्यों में लागू था। अब 34 राज्य हो गए हैं। तमिलनाडु के अभी हमारे साथी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें एक साल का समय चाहिए। केरल के हमारे साथी हैं। हम चाहेंगे कि केरल में जल्दी से जल्दी इसे लागू करें। चूंकि जो आपका बी.पी.एल. है, उसके लिए गेहूं का रेट 4.15 रुपए है और छः रुपए किलोग्राम चावल है। ए.पी.एल. के लिए साढ़े छः रुपए किलोग्राम गेहूं है और साढ़े आठ रुपए चावल है। फूड सिक्यूरिटी एक्ट को लागू कर देते हैं तो एक रुपए प्रति किलोग्राम मोटा अनाज है, दो रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं है और तीन रुपए प्रति किलोग्राम चावल है। इसे हम दे रहे हैं। यदि हम बीस रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं खरीदते हैं तो हम अठारह रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। हम तीस रुपए में चावल खरीदते हैं तो उस पर 27 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, तो फिर राज्य सरकारें दो रुपए प्रति किलोग्राम क्यों नहीं दे सकती हैं? बहुत-सी राज्य सरकारें दे रही हैं। कहीं एक रुपए में, कहीं दो रुपए में दे रही हैं। तमिलनाडु में ज़ीरो पर दे रही है।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): We are giving it free.

SHRI RAMVILAS PASWAN: I thank you very much. हमने कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने ज़माखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तमिलनाडु ने आवश्यक वस्तुओं को देखने के लिए अलग-से पुलिस विभाग बनाया है। इसका काम केवल खाद्य और आवश्यक वस्तुओं के संबंध में जानकारी लेना और कार्रवाई करना है। उसके बाद कालाबाजारी अधिनियम के अंतर्गत यही पुलिस कार्रवाई करती है। आंकड़े देखें तो  आज तक जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन हैं, तमिलनाडु में बहुत कड़ाई से वे लागू हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसे कुछ राज्य सरकारें कर सकती हैं तो अन्य राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती हैं?...(व्यवधान) केरल ने भी किया है।...(व्यवधान)

          अभी जो हम आंकड़ा दे रहे थे, वह दाल के बारे में दे रहे थे कि कौन-कौन राज्य सरकारें दाल को सब्सिडाइज्ड रेट पर बेच रही हैं। मुख्य रूप से अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर चर्चा नहीं है। अभी चर्चा महंगाई के ऊपर है और दाल के ऊपर है। 

          अब दाल के संबंध में आइए। दाल का प्रोडक्शन क्या है? पिछले साल प्रोडक्शन हुआ 172 लाख टन, डिमांड थी 236 लाख टन, इंपोर्ट कितनी हुई, 58 लाख टन, दोनों का गैप कितना रहा, 18 लाख टन। इस साल कितना प्रोडक्शन है, 170 लाख टन, डिमांड है 246 लाख टन। दोनों का गैप 76 लाख टन होगा। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि आप प्राइवेट वाले का, पता नहीं किस-किस का, अडानी का नाम लिया कि प्राइवेट वालों को क्यों दे रहे हैं? क्या हम ही दे रहे हैं? इसको भारत सरकार ने कब इंपोर्ट किया है? कुछ दिन तक भारत सरकार ने वर्ष 2007 या 2011 तक किया था, फेल हो गए, कह दिया कि यह फ्री है, ओपन में है। इसको कोई राज्य सरकार इंपोर्ट कर सकती है, कोई प्राइवेट वाला इंपोर्ट कर सकता है। प्राइवेट वाले को तो आप जानते हैं कि उनको मुनाफा कमाना होता है। वह लाकर इंपोर्ट करता था और म्यांमार के पोर्ट पर जाकर रखता था और जब यहां दाम बढ़ना शुरू हो जाता था, तब बेचता था। हमने कहा कि सप्लाई और डिमांड, सपोज कर लीजिए कि डिमांड 246 लाख टन है और पैदावार 170 लाख टन है और 60 लाख टन का इंपोर्ट होगा, तो यह जो गैप बचता है, वह कैसे पूरा होगा? उसमें भी वह म्यांमार के पोर्ट पर रखता था और नतीजा होता था कि जब दाम बढ़ना शुरू हो जाता था, तब जाकर वह सप्लाई करना शुरू करता था।

 

          हम लोगों ने स्टॉक लिमिट लगाई। वहां से कंप्लेंट आई कि शायद स्टॉक लिमिट लग गई है, दस हजार टन या पांच हजार टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि जितना इंपोर्ट करना है, करो, लेकिन पोर्ट के ऊपर 45 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अभी हमारा बफर स्टॉक पहली बार हुआ है। यह थॉमस साहब के समय नहीं था। पहली बार हमने बफर स्टॉक किया है, क्यों? हाथी के ऊपर जैसे अंकुश लेकर महावत रहता है, तो हमने इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को कहा। हम सरकार में हैं, चुनाव होते रहते हैं, सब जगह होते हैं, कौन सरकार चाहेगी कि चुनाव के समय दाम बढ़ते रहें और हमें इसमें घाटा होता रहे। कोई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। चाहे आपकी हो या हमारी हो। ...(व्यवधान)... आप सुनिए। इसलिए पहली बार बफर स्टाक हमने किया है। ...(व्यवधान) जो गैप बीस लाख टन का था, पहली बार जो है ...(व्यवधान) आप शांत रहिए। ...(व्यवधान) कितनी बढ़िया बात हो रही है? ...(व्यवधान) पहली बार भारत सरकार की तरफ से हमने बीस लाख टन का बफर स्टाक किया है। एक लाख साठ हजार टन से ज्यादा की खरीद हो चुकी है।

          हमारे साथियों ने कहा कि दो रास्ते अपनाने चाहिए। एक शार्ट टर्म अपनाना चाहिए, एक लांग टर्म अपनाना चाहिए। हम आपसे सहमत हैं। शार्ट टर्म में क्या है? शार्ट टर्म में एम.एस.पी. है, इंपोर्ट है, यही दो चीजें हैं। इंपोर्ट के मामले को हम बफर स्टाक के द्वारा सीधा कर रहे हैं। यही कारण है, हमारे पास जनवरी के महीने का आंकड़ा है कि उस समय यह 43 पर्सेंट थी, अब घटकर 26 पर्सेंट पर महंगाई आई है। एम.एस.पी. हमने 425 रुपए अरहर के ऊपर बढ़ाई, 275 रुपए पिछली बार बढ़ाया, 425 रुपए आज तक की सबसे अधिक वृद्धि है। उसी तरीके से उड़द की दाल में 375 रुपए बढ़ाया, मूंग की दाल में 375 रुपए बढ़ाया। चने का अभी सीजन नहीं है।  

          दूसरा है वर्ल्ड का प्रोडक्शन। यदि पूरे संसार का उत्पादन देखेंगे तो हमारे पास वर्ष 2011 का आंकड़ा है। दाल कहां है? हम ही सबसे ज्यादा दाल खाते हैं और हम ही उपज भी करते हैं। यदि दूसरी जगह की दाल आ गई तो हल्ला होने लगता है कि यह पीली है, नीली है, इसे हम नहीं खा सकते, वह नहीं खा सकता, जबकि वह सबसे ज्यादा पौ­िष्टक होती है। हमें महताब जी कह रहे थे कि वह दाल क्यों नहीं मंगवाते। हम दाल मंगाना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि यहां एक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया चलता है, एक प्रिंट मीडिया चलता है और सोशल मीडिया के अलावा एक अलग मीडिया चलता है। हल्ला कर देंगे कि यह कौन सी पीली, नीली दाल ले आए। यह जहरीली है, यह है, वह है।

          अगर दाल की पैदावार देखेंगे - 2011 में पूरी दुनिया में 68.75 मिलियन टन थी। हमारे पास यह आंकड़ा है। इसमें दाल उत्पादक देश हैं। इसमें भारत का योगदान केवल 23 प्रतिशत है। वहां तरह-तरह की दाल होती है। कोई नीला मटर होता है, कोई पीला मटर होता है, कोई नीला मसूर होता है, कोई पीला मसूर होता है। इन सारी चीजों के बावजूद भी 2011 में 68.75 मिलियन टन उत्पादन हुआ, 2012 में 75 हो गया, 2013 में 73 हो गया, 2014 में 71 मिलियन टन हो गया। विदेश के पैमाने पर भी है।

          अभी प्रधान मंत्री मोज़ाम्बिक गए थे। उस दिन हम बैठे हुए थे, महताब जी भी थे। उसके बाद प्रधान मंत्री के सामने वहां की सरकार ने एमओयू साइन किया है।...(व्यवधान) म्यांमार है, अलग-अलग देशों का है। यह मालूम हो रहा है कि वहां भी दाम बढ़ने वाले हैं। यहां खपत ज्यादा है तो बिजनसमैन वहां जाकर भी दाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इंटरनैशनल मार्किट में भी पैदावार कम हुई है।

          आपने छापामारी के संबंध में कहा। सिर्फ दाल पर कुल मिलाकर 14,612 छापामारी हुई हैं। यदि राज्यों का नाम कहेंगे तो हम वह भी बता देंगे। छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्­ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश नहीं है।...(व्यवधान) यह रिपोर्ट हमारी नहीं है, छपी हुई है। इसके मुताबिक एक लाख, 38 हजार, 233 टन दाल की बरामद का है। आपने दूसरे राज्यों के बारे में कहा। हमें लगता है कि बाय एंड लार्ज 25 राज्यों में छापामारी हुई है, जिनमें दूसरी चीजें पकड़ी गई होंगी, लेकिन उसमें भी अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा है, बिहार वगैरह नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश है। छापामारी की कार्यवाही भी चल रही है।

          मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मै सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इन सारी चीजों के बावजूद भी हम बाहर से सामान ला रहे हैं। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि हमारे पास बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक की कमी नहीं है। हम सिर्फ राज्य सरकारों से कहना चाहते हैं कि उन्हें अरहर की दाल 66 रुपये किलोग्राम दे रहे हैं, उड़द की दाल 82 रुपये किलोग्राम दे रहे हैं। जो भी राज्य सरकार दाल खरीदना चाहे, वह खरीदे। जिन राज्य सरकारों ने मांगी है, हमारे पास उनकी भी सूची है। जितना लेना चाहें, हम देने को तैयार हैं। हमारा बफर स्टॉक बीस लाख टन का है, आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ भारत सरकार के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ना ठीक नहीं है। राज्य सरकार की भी उतनी ही जवाबदेही है। यदि कुछ राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में कहा गया, हमें नौ सौ करोड़ रुपये मिला है, इसे हम इम्पोर्ट दाल खरीदने में लगा रहे हैं, पचास हजार टन दाल खरीदा है, फिर बाद में एक लाख टन दाल खरीदा। भारत सरकार पैसा देने में कोई कोताही नहीं कर रही है। यदि हम बीस लाख टन खरीदेंगे तो नौ सौ करोड़ रुपये से नहीं होगा, नौ सौ करोड़ रुपये तो डेढ़ लाख टन खरीदने में ही लग जाएगा, इसके लिए तो हजारों करोड़ रुपये लगेगा, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। दाल की कीमत में मुद्रास्फीति की दर जनवरी में 43.3 परसेंट था जो जून में घटकर 26 परसेंट हो गया।

          हम किसानों से भी अपील कर रहे हैं, मानसून भी अच्छा हो रहा है इसके लिए हम इन्द्र भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी तरह से दया दृ­िष्ट बनाए रखें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि इस वष्­ाऩ दो सौ लाख टन पैदावार होगा, यदि दो सौ लाख पैदावार हो गया, उसके बाद सात लाख टन इम्पोर्ट हो गया तो बीस लाख टन बफर स्टॉक बन जाएगा। अगले साल तक आते-आते कहीं इसकी नौबत न आ जाए कि किसान कहना शुरू कर दें कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी दाम घट गया है इसलिए आप खरीदिए।

          हम सब लोगों से सहयोग मांगते हैं और अपील करते हैं कि मूल्य वृद्धि का मामला  दाल के ऊपर आश्रित है और दाल के ऊपर सरकार सशक्त है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो नारा दिया, वह पॉलिटिकल है, वह हमेशा चलते रहता है उससे हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2013 में महंगाई दस परसेंट और बारह परसेंट से घटकर पांच से सात परसेंट रह गयी है।  मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।  मैं फिर कहता हूं कि आलोचना बारिश की तरह होता है उसमें मेटल चमकने लगता है और मिट्टी गल जाती है। सदन इस बात से आश्वस्त है कि सरकार से जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से हमने सभी चीजों पर कब्जा किया है, कंट्रोल किया है हम  दाल पर भी कंट्रोल करके रहेंगे। जो भी जमाखोरी कर रहे हैं उनकी खैर नहीं है। हम राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं कि आपको पूरा अधिकार है। इसकी बैठक हर वष्­ाऩ होती है, इस वष्­ाऩ मई महीने में राज्य सरकार की खाद्य मंत्रियों की बैठक हुई। मेरे पास जो भी सुझाव आता है उसे हम मानने को तैयार हैं। मैं माननीय सदस्यों से भी कहता हूं कि आप भी सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं।  धन्यवाद।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, I want to ask a question.

HON. SPEAKER:  He has very nicely explained everything.

 

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam, I have initiated the discussion. I want to ask a clarification from the Minister. The Finance Minister has intervened and the Food Minister has replied to the debate. Considering the seriousness of the issue, two Ministers have spoken and we appreciate that. But at the same time I am not convinced about one thing. I think, many of our Members are not convinced about the increase of excise duty on petroleum products. The Government has increased excise duty on petrol and diesel 11 times. Now there is a steep decline in the price of crude oil in the international market. So I would like to know whether the Government is ready to reduce the excise duty. Otherwise there is no need of this discussion. Therefore I want to get a reply on this. … (Interruptions) Many Members said that the price of crude oil in the international market was 147 US dollars earlier and it came down to as low as 28 US dollars before coming to the present level. So, will the Government reduce excise duty on petroleum products?

 

श्री राम विलास पासवानःमाननीय अध्यक्ष महोदया, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, उस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार से कहा है। अतः मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपनी-अपनी राज्य सरकारों को कहें कि वे दाल के ऊपर से टैक्स को हटा दें और वैट को खत्म कर दें। ऐसा करने से दालों के दाम कम हो जाएंगे।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 29th July, 2016 at 11 a.m. 19.25 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 29, 2016/ Shravana 7, 1938 (Saka).      

       

15.10 hours STATEMENTS BY MINISTERS ...Contd.