Lok Sabha Debates
Introduction Of The Code On Social Security Bill, 2019. on 11 December, 2019
Seventeenth Loksabha > Title: Introduction of the Code on Social Security Bill, 2019.
माननीय अध्यक्ष : आईटम नंबर 23 - श्री संतोष कुमार गंगवार ।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:
“कि कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।” …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप कोई विषय रखना चाहते हैं?
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज, एक मिनट ।
…(व्यवधान)
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, under sub-rule 2 of the Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I would like to oppose the introduction of the Code on Social Security, 2019 on the following grounds. There are three grounds.
The first ground by which I oppose the introduction of the Bill is various provisions of the Bill curtails the existing benefits of workers which is against the mandate of the ILO Convention.
Sir, you may kindly see that the International Labour Organisation Convention mandates that the existing benefits of the labour class can never be curtailed. That is the principle which has been accepted in the International Labour Organisation Convention.
If you examine the code, various provisions of that violate or take away the rights which are being enjoyed by the working force or working class of this country. So, it is against the mandate of ILO Convention. That is my first objection because India is also a party to the ILO Convention.
Number two, it is violating Articles 42 and 43 of the Constitution. Since there is no time, I am not going to read Articles 42 and 43. Articles 42 and 43 are the Directive Principles of State Policy that have to be complied with by the Government because it is a welfare legislation.
Social Security welfare legislation should comply with the principles of Articles 42 and 43.
माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप प्लीज बैठकर बात कीजिए ।
…(व्यवधान)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर):महोदय, मेरा यह निवेदन है कि लाबीज़ क्लीयर कर दी जाए ।
माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप बैठ जाइए ।
…(व्यवधान)
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, after division, the lobbies have to be cleared.
Sir, Articles 42 and 43 are the Directive Principles of State Policy. The State is bound to comply with the Directive Principles of State Policy.
The Bill is not circulated two days prior to the introduction of the Bill which violates 19B of the Directions by the Speaker, Lok Sabha.
Hon. Speaker, you have reiterated and an assurance is given to the House that every Bill will be circulated two days before its introduction.
Sir, this is a Bill which contains 163 clauses and six schedules. Such a big Bill has come to my office at 0930 hours. How can I read the entire Bill and oppose the introduction of the Bill?
So, kindly give a specific direction once again reiterating that all the Bills should be circulated two days prior to their introduction.
With this, I oppose the introduction of the Bill. It is against the working class of this country. Hence, I do oppose the introduction of the Bill.
माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी – उपस्थित नहीं ।
प्रो. सौगत राय, अब आपको मौका नहीं मिलेगा,मैंने आपका नाम दो बार पुकार लिया है ।
…(व्यवधान)
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Under Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Code on Social Security, 2019. This Bill says that it is a follow up of the Labour Conference held in 2003. It is a sixteen years old Convention which is being brought here and so many Acts are there like Employees Provident Fund Act, Employees State Insurance Act. They want to put everything in the same Bill. This is what the capitalists, industrialists and Chambers of Commerce of the country want. No central trade union has ever demanded the social security legislation should be brought under one umbrella. This idea of bringing labour code is a punishment to the workers. If you see, they have made it more complicated instead of making it simple. Separate Acts were there to take recourse when our provident fund dues were not given and when the ESI dues were not deposited by the owners. We should take recourse to the legislation. That is why, now they have linked this to the Insolvency and Bankruptcy Code. Under the Insolvency and Bankruptcy Code, the NCLT is not able to deal with all the problems. Now they are making it further complicated. That is why, I say that I am opposed to the introduction of the Bill. It should be immediately referred to the Standing Committee on Labour headed by Shri Bhartruhari Mahtab.
माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।
…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारा नोटिस है । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी थी । अब मौका नहीं मिलेगा ।
माननीय मंत्री जी ।
…(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, सिर्फ आधा मिनट दीजिए ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: एक सैकेंड भी नहीं दूंगा ।
…(व्यवधान)
श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हॅूं कि श्रम कानूनों की जटिलता को कम करने के लिए, चार मैंबर कोर्ट्स को समाहित करने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय ने सन् 2014 से यह कार्यवाही शुरू की है । …(व्यवधान) मैं प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हॅूं कि यह चौथा और अंतिम लेबर कोर्ट है । …(व्यवधान) श्रम कानूनों की जटिलताओं को कम करने के लिए हमने यह कदम उठाया है । …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हॅूं कि हम जो भी कानून लाते हैं, उस पर लगातार गंभीर चर्चा करते हैं । …(व्यवधान) मजदूर संगठनों के साथ उन जटिलताओं को दूर करने के बाद ही लंबे समय के बाद यह बिल यहां पर आया है । …(व्यवधान) मेरा आग्रह है कि आपकी जितनी शंकाएं हैं,वे सारी की सारी दूर की जाएंगी । …(व्यवधान) जब आप सदन में चर्चा करेंगे तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ।…(व्यवधान) हम 44 कानूनों को चार कोर्ट्स में बदलने का काम कर रहे हैं । …(व्यवधान)
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:
“कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए । ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं । श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह पुर:स्थापित कर दिया है? …(व्यवधान) यह क्या हो रहा है? …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: मै देख लूंगा, आपके विचार को मैंने सुन लिया है और मैं इस पर विचार करूंगा । …(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: क्या विचार करने से सही होगा? …(व्यवधान) स्पीकर साहब, हम पूरा भरोसा रखते हैं । …(व्यवधान) क्योंकि सारी स्टैंडिंग कमेटी …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 24 श्री थावर चंद गहलोत जी ।
…(व्यवधान)
___________