Lok Sabha Debates
Discussion On Supplementary Demands For Grants (General)-2017-18 And Demands ... on 1 August, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on Supplementary Demands for Grants (General)-2017-18 and Demands for Excess Grants (General) for 2014-15 (Discussion Concluded).
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up Demands for Supplementary Grants-General .Motion moved:
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 5 to 7, 9, 11, 12, 15 to 20, 23, 26, 27, 29, 30, 33 to 35, 40 to 42, 46 to 49, 51, 52, 55, 57 to 60, 64, 66, 70, 72, 73, 77, 80 to 82, 84 to 87, 89, 90 to 92 and 94 to 100.” HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up Demands for Excess Grants-General . Motion moved:
“That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column and fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 13, 21 and 77 relating to Civil Ministries and Demand Nos. 2, 14 and 16 relating to Ministry of Railways” SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to point out some serious concerns relating to the economic situation of this country.
As we all know, even after nine months, the common people in the country have not come out of the shock of demonetization. Let us look at some statistics. Sir, India’s economic growth sought for the fourth consecutive quarter in three months, which ended in March, according to the data released by the Government, GDP growth slowed to 6.1 per cent in a fiscal fourth quarter from 7 per cent in the third. Real Gross Value Added (GVA), another measure of economic growth, slowed to a pace of 5.6 per cent in the March quarter. Fiscal fourth quarter growth in the 2.3 Trillion Dollars Indian economy, the third largest in Asia, trailed 6.9 per cent. Because China grew in January-March, India is losing the status as a world’s fastest growing economy. India’s per capita income in real terms in 2016-17 also slowed at the pace of 5.7 per cent to Rs. 82,296 against 6 per cent last year.
This growth rate was unexpected as the Central Statistics Office earlier in January had estimated 7.1 per cent growth as compared to the 7.6 per cent in 2015-16. The construction sector strengthened 3.7 per cent in March quarter as compared to 3.4 per cent growth in the preceding quarter. This is a very alarming picture. This was like shooting on the tyre of fast moving cars. The ill-thought decision to demonetize 1000 and 500 rupees notes is still making negative impact upon the economy. The smoothly going economic growth of the country was badly affected. Unprecedented rate of unemployment is there. Even now, black money and fake currency is circulated. More interestingly, even the Government is unaware of the actual impact of the demonetization so far.
Our learned Finance Minister is here. When demonetization was announced, outside Parliament and inside Parliament, hon. FM narrated the advantages of demonetization. Four issues have been highlighted by you. One, demonetization will certainly address the menace of black money. Second, it will definitely address the concern of fake currency. Third, it will increase the usage of digital currency. Fourth, it will reduce terrorism. These four points were highlighted by the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister when demonetization was announced. Let us have a discussion and an analysis on that.
Sir, the ruling party said that demonetisation was a surgical strike on black money. They widely used it for political gains. They claim that it will boost the economic growth in the country, that it will end all types of extremism in the country. But the actual figures give a very opposite picture. The Government is not giving any answer to the basic questions even after nine long months have passed. We the Members of Parliament have a right to know the exact figures. The Government has a duty to inform the Parliamentarians the exact figures on three points. How much demonetised currency has come into the banking system after demonetisation? How many new notes have been printed so far? How much black money is unearthed? We expect answers to these three major questions from the Finance Minister today.
More than two times the RBI has failed to produce the actual figures for the money that has come into the banking system after demonetisation. The RBI is saying that counting is still going on. We would like to know when this counting will be over. Already nine months have passed. When will the counting be completed? Please enlighten us. I seriously doubt that the Government has a motive to hide some important facts from the public of India. If most of the demonetised currency had come in, the Government’s false claim of having eliminated black money will not be correct. If more money had come in than was actually demonetised, it means more fake currency reached the banks. I, therefore, would urge upon the Government to disclose the actual figures in this House. If they cannot disclose this information in the current session, at least they can give a date as to when they are going to disclose it.
Sir, the verdict is very clear. The main argument is that demonetisation was aimed against fake currency. We do not know how much fake currency was washed out of the system after demonetisation. The claim was that people who made money and did not pay taxes would be caught. However, the wealthiest players keep the bulk of the black money in offshore accounts and real estate. It is no surprise that the activity of faking currency is continuing even now. Interestingly, around Rs.110 crore of the Rs.610 crore of unaccounted money seized in raids during demonetisation was in new Rs.2000 and Rs.500 notes. What does it mean? That means, 70 per cent of the cash seized in raids during demonetisation was in new notes. Then where does your argument stand? Even the ruling party members were caught in Kerala printing fake money. You are aware of that. In Trichur, somebody was caught for printing fake money. There were also instances of havala transactions happening in Kerala. I am not going into the details because you know about them better than I do.
As per the data shared by the Government in Parliament, only 1.57 lakh fake currency notes with a value of Rs.11.23 crore were detected in the country between November 2016 and July 2017. That means, 1.47 lakh fake currency notes have been seized. This is a much less number compared to the previous year. What was the figure in the previous years? In 2014-15, a total of 5.94 lakh counterfeit notes were detected as per the Annual Report of RBI. In 2015-16, this number went up to 6.32 lakh. But in this eight-month period between 9th November 2016, the day after demonetisation was announced, and 14 July 2017, only 1.57 lakh counterfeit notes were detected. I would like to have an answer from the hon. Finance Minister on this. Where is the counterfeit money? Did it just vanish like that on a fine morning in this year?
Another argument is that demonetisation was meant for encouraging digital transactions. There is a lot of talk about digital currency. There is a lot of talk about digital transactions. What is happening there? According to official data, the number of digital transactions, which grew significantly in the aftermath of demonetisation last year, started showing a declining trend since March 2017.
This was none other than Shri P.P. Chaudhary, the hon. Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology, who said in a written reply in Lok Sabha that the number of digital transactions has come down from 119.07 crore in March 2017 to 118.01 crore in April and further to 111.45 crore in May 2017. It means the growth rate of digital transactions happened only because people had no other choice.
The other argument was that it will curb terrorist activities in the country including Kashmir. What is happening in Kashmir? The situation in Kashmir is beyond our control. We are also hearing about incidents of attacks on Amarnath pilgrims. All of these show the complete failure of all claims made during demonetization. Your arguments have terribly failed. It is shown from your own statistics. That is why the entire country is facing a bad economy due to your ill-motivated decision of demonetization.
What about the jobs? According to the data released by Centre for Monitoring Indian Economy, 1.5 million jobs were lost in India during the first four months of 2017. The data is based on the result of consecutive household surveys performed from January 2016 to April 2017. However, the impact of demonetization is more clearly shown in the labour participation rate. The average labour participation rate was 46.9 per cent from January to October 2016. It fell to 44.8 per cent in the week after demonetization. The Prime Minister has claimed to provided two crore new jobs to the youth of India. But what is actually happening? Even the employed people are losing their jobs because of your economic policies. It is all because of your policies and programmes. Because of the attacks of gaurakshaks and slaughter ban, the leather industry is badly affected. The hon. Minister of Commerce herself has given a reply in this House that there are fewer jobs for the poorest of poor in the country. There is communal tension also. Yesterday, we discussed on mob lynching. We think the Prime Minister told the entire country twice that this is quite condemnable. We hear the words of the Prime Minister and we think the Government is also in the mood that everybody will condemn this. I have heard the speeches of important leaders in this Parliament. Except the … * everybody has the same opinion that mob lynching should be stopped. But what did the Members from BJP say? In other way, they are justifying it. The …* himself is justifying it. They are pointing at the opposition parties. They are trying to take political mileage out of the discussion. Of course, every life has its own value. When an RSS worker is killed in Kerala, it is unfortunate. Even an RSS worker’s life has a great value. But the value of the life of every common man is equal, not only the RSS. So many persons have died because of mob lynching? When an …* worker was killed in Kerala, the Home Minister called the Chief Minister …* … (Interruptions)) If the Governors had called the Chief Ministers of respective States where mob lynching incidents have taken place, we could have saved so many valuable lives in this country. … (Interruptions) That has never been done. … (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Can we discuss the conduct of a Governor in the House? Please give your ruling. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: That is not necessary.
… (Interruptions)
SHRI S.S. AHLUWALIA: So, it should be expunged from the record. … (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL : It is not the conduct of the Governor. I am talking about the Home Minister. … (Interruptions) I am not talking about the conduct of the Governor; I am talking about the conduct of the Home Minister. The Home Minister gave the instruction. That is what I am telling. … (Interruptions)
What is the Government doing for the betterment of the common people? Yesterday, the State Bank has cut the interest rates on savings bank accounts to 3.5 per cent from 4 per cent on balances of Rs. 1 crore and below. About 90 per cent of SBI savings accounts have balances under Rs. 1 crore. This means, 90 per cent people have been affected due to this decision.
The Government decided to stop the LPG subsidy. Today, we discussed the LPG subsidy also. They are going to stop that. The people whom they are helping are only the rich people. All the poor people are suffering because of the activities of the Government; only the poor people are being targeted while rich people are getting exemptions.
I am pointing out one more fact regarding GST. We are all for GST. The Congress had introduced the legislation for GST. But when the GST law was passed we raised the concern that the Government may please take care of the effect of GST on price rise. How much price has been there? How much is the price of tomato, hon. Minister? I will tell you. … (Interruptions)
You talked about a single tax for the whole nation. There are seven taxes. The Government of India is saying, “One nation, one tax”. What is the truth? The prices of essential commodities are going up. The restaurants are taking so much money from the consumers. In addition to this, I would also like to invite your attention regarding one more matter.
I am coming from Kerala. My constituency is Alappuzha. It is a backwater destination. Around one thousand houseboats are running in Alappuzha. What you have done by way of GST? A 28 per cent tax has been introduced for houseboats. We raised it before the Minister also. How can tourism grow? The entire State of Kerala is dependent on tourism. That is the largest employment generating sector. Introducing 28 per cent GST on tourism means it would hit hard the entire tourism in the State. We have a lot of NRIs living in the Middle-East, not only from Kerala but from the entire country. Their parcels are taxed at 28 per cent.
On the one side you are saying that it will not affect the common people but indirectly GST has affected every person of this country. Therefore, I am requesting the hon. Minister to reconsider these aspects.
The economic condition of the country is in a very disturbing state. Our smooth-going economic growth has slowed down. Demonetisation and hasty implementation of GST have failed in all their aims. They have shattered the backbone of our economy. Demonetisation has led to overall destruction in agriculture, small-scale industry, tourism, construction, and manufacturing activities.
Let me conclude by quoting Abraham Lincoln: “You can fool all the people some of the time and some of the people all of the time, but you cannot fool all the people all the time.” With these words, I am concluding my speech.
Thank you.
श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा था कि कांग्रेस अपनी हार से कुछ सबक सीखेगी और इस सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बात करेगी। मेरे प्रिय मित्र के.सी. वेणुगोपाल काफी वरिष्ठ संसद सदस्य हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें अभी अपने भाषण में कही हैं कि लगा कि कांग्रेस जिस तरह दुर्दशा में है, उसी तरह से उसके लोग भी दुर्दशा के कारण लोक सभा में बोलने की स्थिति में नहीं हैं। अब आप देखें कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की बात कही और उन्होंने गवर्नर के कंडक्ट पर बात की।
महोदय, वर्ष 1992-93 में बाबरी मस्जिद गिर गयी, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का ढाँचा गिर गया, जो राम मन्दिर था, उसका ढाँचा गिर गया। घटना उत्तर प्रदेश में होती है, क्या ऐसा कारण था कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, राजस्थान में चल रही थी, मध्य प्रदेश में चल रही थी, किसके आधार पर आपने बर्खास्त कर दी, किसके कहने पर बर्खास्त कर दी? कौन सी घटना हिमाचल प्रदेश में घट गयी थी, कौन सी घटना राजस्थान में घट गयी थी, तो सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, कांग्रेस को यह बात शोभा नहीं देती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने आप पर आत्मग्लानि करनी चाहिए कि हमको इस तरह की बात कहकर कम से कम देश की पूरी जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। आज भी कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए।
दूसरी बात उन्होंने डीमोनेटाइजेशन पर कही। मैं डीमोनेटाइजेशन पर आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सप्लिमेन्टरी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर ही बात करना चाह रहा था। यह ग्लोबलाइज दुनिया है और जो कुछ भी होता है, हम अपने आपको उससे काटकर नहीं रख सकते हैं।
मैं कुछ स्टेटमेन्ट्स उनकी जानकारी के लिए, देश की जानकारी के लिए डीमोनेटाइजेशन पर रखना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर जोर्जिविया हैं, उन्होंने कहा कि :
“Demonetization is expected to have a positive impact on the Indian economy which will help foster a clean and digitized economy in the long run. ” यह मेरा बयान नहीं है, हमारे वित्त मंत्री जी का बयान नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं है, यह वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर का बयान है। यदि इससे भी आपको संतुिष्ट नहीं है, तो ओ.ई.सी.डी. की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आयी है, उसने कहा है कि :
“Implementing the demonetization has had transitory and short-term costs, but should have long-term benefits. ” पूरी दुनिया कह रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की हार के बाद भी आप लोग नहीं सीख पाये कि डीमोनेटाइजेशन का क्या असर है। आप ब्लैक मनी की बात करते हो, अभी वित्त मंत्री जी का राज्य सभा में बयान आया है। संयोग से माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी और मेघवाल जी, दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। अभी बयान आया है कि 72 हजार करोड़ रुपया ब्लैक मनी अभी पकड़ा गया है। पिछले एक साल में 72 हजार करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पकड़ा है। आप कह रहे हो कि कितना नोट छपा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अब अखबार भी पढ़ना बन्द कर दिया है। 17 लाख करोड़ रुपया, जिस वक्त डीमोनेटाइजेशन हुआ, इस देश में करेंसी 17 लाख करोड़ रुपया चल रहा था। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया के गवर्नर आये, उन्होंने बयान दिया कि लगभग-लगभग साढ़े 15 लाख करोड़ के आसपास करेंसी सर्कुलेशन में है। 86 परसेंट करेंसी सर्कुलेशन में है। आप कह रहे हो कि संख्या बताओ, संख्या बताने के लिए तो तैयार हैं, ऐसा थोड़े ही है कि कोई बच्चे का खेल है, कोई गुड्डा-गुड़िया का खेल है, हम आपको संख्या नहीं बतायेंगे। संख्या तो बतायेंगे ही, लेकिन आप कौन सी संख्या जानना चाहते हो? संख्या यह जानना चाहते हो कि उसमें जो फेक करेंसी आयी है, काउन्टरफिट करेंसी आयी है, उसके बारे में भी आपको बता दें। यदि काउन्टरफिट करेंसी की जाँच करनी होगी, तो उसके लिए एक नयी मशीन की आवश्यकता होती है, अच्छी मशीन की आवश्यकता होती है। मशीन के बाद उसको एक-एक करके नोट गिनती करने की आवश्यकता होती है। आपको इतना भी पेशेन्स नहीं है। आपने देश की स्थिति क्या छोड़ी, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं?...(व्यवधान) वह तो बतायेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि काउन्टिंग में आपको पूरी की पूरी, यह सरकार जब कोई डाटा लेकर आयेगी, वह आपकी तरह उल्टा-सीधा डाटा लेकर नहीं आयेगी, आपने अभी जितना डाटा दिया, यह ग्लोबलाइज कन्ट्री है। यह जो सरकार है, यह गाँव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, शिडय़ूल्ड कास्ट, शिडय़ूल्ड ट्राइब सभी के विकास के लिए चिन्तित है। यदि आप इस सप्लिमेन्टरी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स को देखेंगे,...(व्यवधान) मैं उसी के ऊपर आऊँगा।
आप यह देखिए कि डीमॉनिटाइज़ेशन के बाद पूरे अमेरिका का रेट हाई होने वाला है। यूरोप की हालत बहुत खराब है। ब्रैक्सिट होने के बाद ब्रिटेन की क्या स्थिति होगी, यूरोपियन यूनियन की क्या स्थिति होगी, दुनिया बहुत खराब स्थिति में चल रही है। पूरे देश और दुनिया भर से यह खबर आ रही है कि चाइना की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रोथ कर रही थी, वह चाइना की इकोनॉमी पूरी की पूरी डाउन चल रही है। लेकिन आप चाहे आई.एम.एफ. की रिपोर्ट देख लीजिए या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिस्ट में देख लीजिए कि हमारी इकोनॉमी 7 परसेंट के लैवल से बढ़ रही है। किसके कारण बढ़ रही है? उन्हीं माननीय प्रधान मंत्री जी की नीतियों के कारण बढ़ रही है, उन्हीं माननीय वित्त मंत्री जी की नीतियों के कारण बढ़ रही है। क्या आपका यह कहना है कि 7 परसेंट से इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है?
इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि एक्सपोर्ट ग्रोथ कितना है, देश की इकोनॉमी किस तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 8.5 परसेंट के आस-पास एक्सपोर्ट ग्रोथ है। एक्सपोर्ट ग्रोथ यदि हुआ तो इसका मतलब यह कि हमारी सरकार ने दूसरे देशों के साथ बाइलेट्रल संबंध अच्छे रखे होंगे, चीज़ें अच्छी रखी होंगी जिसके कारण यदि हम कुछ फायदा कर रहे होंगे तो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। इसके बाद जो कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स है - सीपीआई जो कि इनफ्लेशन की बात करता है, आप कह रहे थे कि टमाटर का दाम यह हो गया, इसका दाम यह हो गया, जीएसटी के कारण ऐसा हो गया। सीपीआई का रेट कितना है - 2.18 परसेंट। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह सारे जो डाटा आरबीआई दे रही है, जो वर्ल्ड बैंक दे रही है, आई.एम.एफ दे रही है, ओ.ई.सी.डी. दे रही है, जी-20 दे रही है, मैं उस डाटा को क्वोट कर रहा हूँ। उसी तरह से फॉरैक्स रिज़र्व किसी भी कंट्री की मज़बूती का एक बड़ा हथियार होता है। आपको पता है कि आज की डेट में जून 2017 में इस देश का फॉरैक्स रिज़र्व कितना है? 382 बिलियन है। कांग्रेस कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती है। इसलिए अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। आपने देश की इकोनॉमी को चौपट कर दिया, एन.पी.ए. कर दिया, बैंक ने ऐसे ऐसे लोगों को कर्ज़ा दे दिया जो कि पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं और इस कारण से आज यह 382 बिलियन यदि फॉरैक्स रिज़र्व है तो इनको तमाशा दिखाई दे रहा है।
इसके बाद मैं पर कैपिटा इनकम पर आता हूँ। हम जब इस देश में पैदा होते हैं तो कहा जाता है कि कर्ज़ में ही पैदा होते हैं। जैसे कहा जाता है कि किसान कर्ज़ में ही पैदा होता है और कर्ज़ में ही मर जाता है। किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, इसके लिए पर कैपिटा इनकम को देखते हैं। आपको पता है कि 2014 में इस देश की पर कैपिटा इनकम क्या थी? इस देश की पर कैपिटा इनकम 74000 रुपये थी, आज 1,03,000 रुपये है। किसने बढ़ाया पिछले तीन सालों में? क्या आपको लगता है कि देश की इकोनॉमी के लिए ये चीज़ें नहीं हैं? इन सबके बाद भी कांग्रेस को क्या दिखाई देता है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से बजट है और इस बजट में क्या क्या चीजें हैं, मुझे लगता था कि बजट पर बात होगी। जैसे सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स में जो 12 है, उसमें दिया गया है कि For providing budgetary support to the units located in the States of Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim. आप यह समझिए कि जीएसटी के कारण हमारी सरकार कितनी चिन्ता करती है। जब आपकी सरकार थी, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उसने जब अलग अलग स्टेट्स को बनाया, पहाड़ी राज्यों को बनाया तो उसे लगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए हमें टैक्स इंसैंटिव देना चाहिए, टैक्स कंसैशन देना चाहिए जिससे कि यहाँ उद्योग धंधे आएँ, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पूरा का पूरा जो टैक्स कट था, हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगी थी, उत्तरांचल में जो इंडस्ट्री लगी थी, यहाँ मनसुखभाई मांडवीय जी बैठे हैं, कच्छ में जो उस वक्त भूकंप आया था और उसके कारण जो हम लोगों ने दिया था, उस सारे टैक्स को कट कर दिया क्योंकि माननीय नरेन्द्र भाई मोदी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे और उनको परेशान करना था। हिमाचल में भी हमारी सरकार थी, उत्तरांचल में भी सरकार थी, गुजरात में भी हमारी सरकार थी, तो पूरा का पूरा टैक्स कट कर दिया। लेकिन जब हमारी सरकार को लगा कि जीएसटी के कारण कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है तो इस बजट में हमने क्या किया? हमने जम्मू-कश्मीर की चिन्ता की है, हमने हिमाचल की चिन्ता की है, हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की चिन्ता की है, हमने उत्तराखंड की चिन्ता की है और यदि इसके लिए हम सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स लेकर आए हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के लिए हमने एक अच्छा प्रयास किया है और उसके लिए आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है?
इस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में 15 नम्बर पर पल्स के लिए प्राइस स्टैबिलाइजेशन फण्ड की बात की गयी है। कल हमारी मित्र सुप्रिया जी बोल रही थीं और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि वे बोल रही थीं कि मीट खाना जरूरी है, सबको दाल खिलाने के लिए इस सरकार को प्रयास करना चाहिए और यदि लोग दाल खाते हैं तो मीट खाना छोड़ देंगे।...(व्यवधान)
श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) :प्रोटीन की बात थी।...(व्यवधान)
श्री निशिकान्त दुबे : वह भी दाल की ही बात है। मैं भी उसी प्रोटीन के लिए ही कह रहा हूं क्योंकि पल्स का दाम लगातार बढ़ता रहता है। गरीबों की थाली में दाल आना चाहिए। इस दाल के लिए सरकार हमेशा चिंता करती है कि दाल केवल अमीरों की वस्तु न हो जाए, गरीबों की भी वस्तु रहे। इसकी प्राइस ऐसी होती है कि कभी किसान पैदा करता है और कभी वह इसे पैदा नहीं करता है। इसके लिए इसमें 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : प्रोटीन के लिए प्याज भी चाहिए और टमाटर भी चाहिए। प्राइस स्टैबिलाइजेशन फण्ड पल्सेज के लिए दिया गया है। क्या यह प्याज और टमाटर के लिए भी जरूरी है या नहीं?
श्री निशिकान्त दुबे : यह है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि उसके लिए पहले से प्राइस स्टैबिलाइजेशन फण्ड है।
जो एसेंशिएल कंज्यूमर कमॉडिटीज़ हैं, उनके लिए प्राइस स्टैबिलाइजेशन फण्ड पहले से बनाने की बात चल रही थी और उसमें विशेष तौर पर इस बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान इस सरकार ने किया है।
दूसरा, हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान पर बल दिया है। अभी हम लोग एक कमेटी के मेम्बर हैं। हम यह चाह रहे हैं कि पूरी-की-पूरी ट्रांसपैरेंसी हो जाए। डिमॉनेटाइजेशन के बाद जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों की संख्या में कमी आई है। मैं नक्सलाइट एरिया में रहता हूं। वहां जिस तरह से नक्सलवादी गतिविधियों में कमी आई है, जिस तरह से काउंटरफीट और फेक करेंसी कम हुई है, उस तरह से सरकार ट्रांसपैरेंसी की तरफ बढ़ रही है। आप समझिए कि इस देश की हालत क्या है?
उपाध्यक्ष जी, इस देश में 125-130 करोड़ की जनसंख्या है और उनमें मात्र चार करोड़ लोग टैक्स देते हैं। इसमें केवल 86 लाख व्यापारी हैं। आप समझें कि सात करोड़, आठ करोड़ व्यापारी व्यापार करते हुए नज़र आते हैं और उनमें से केवल 86 लाख व्यापारी अपने आपको इसमें रजिस्टर किए हुए हैं। जिस तरह से जी.एस.टी. चल रहा है, जिस तरह से हम डिजीटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें साइबर सिक्यूरिटी एक बड़ा विषय है। रोज किसी बैंक ए.टी.एम. में फ्रॉड हो जा रहा है। हम ‘भीम’ एप्प को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कारण, सरकार इसे लेकर आई और उसने इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये डाला है कि हम केवल घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम केवल वादा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या-क्या व्यवस्था हो सकती है, वह इस बजट में हम लेकर आए हैं।
मेरा कांग्रेस पार्टी के मित्रों से यही तो आग्रह था कि यदि वे कम से कम सप्लीमेंटरी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स को अच्छे से पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि यह सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है।
उसी तरह से, मैं आपको बताऊं कि डिमांड नं. 35 और डिमांड नं. 72 में जी.एस.टी.एन. और पेट्रोलियम, ये दो चीज़ें हैं। जी.एस.टी. के लिए वन-सर्विस-वन-टैक्स है और दूसरा पेट्रोलियम के लिए है, जिनमें राज्यों को रॉयल्टी इत्यादि जाएगी।
उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार आई तो सबसे बड़ा जो वैक्यूम था, वह केन्द्र और राज्य के बीच में बहुत बड़ा गैप था, मिस्ट्रस्ट था कि राज्य, केन्द्र की कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। जी.एस.टी. हमारे कारण रूका हुआ नहीं था। महताब जी यहां बैठे हुए हैं, उदासी जी यहां बैठै हुए हैं। हम लोग सभी एक ही कमेटी के सदस्य थे। हम लोगों ने जी.एस.टी. को पास कर दिया था। लेकिन, जी.एस.टी. को यू.पी.ए. की सरकार इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी थी कि जब उसने वैट इम्प्लीमेंट किया, जब उसने सी.एस.टी. इम्प्लीमेंट किया था तो उसने राज्यों के साथ वादा किया था कि आपका जो भी नुकसान होगा, हम आपको उतने पैसे देंगे। वेणुगोपाल जी, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि जब हमारी सरकार वर्ष 2014 में आई, उस वक्त भी लगभग 33,000 करोड़ रुपये से लेकर 50,000 करोड़ रुपये तक राज्यों का बाकी था। आप को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, माफ कीजिए, आपने राज्यों को पैसे नहीं दिए थे और इस मिस्ट्रस्ट के कारण जी.एस.टी. को इम्प्लीमेंट करने को राज्य सरकारें तैयार नहीं थीं। इस मोदी जी की सरकार में माननीय जेटली जी के साथ जो सबसे पहली जी.एस.टी. की मीटिंग हुई, उसमें हमने सबसे पहले तय किया कि आपका जो बकाया पैसा है, जिसे …* ने मार लिया, जिसे आपको नहीं दिया, इकोनॉमी की जो बुरी स्थिति वह छोड़कर गयी, उसमें हम आपको आपके पैसे देने को तैयार हैं।
हमने फर्स्ट अलॉट वर्ष 2010‑11 से लेकर वर्ष 2014‑15 तक लगभग 50 हजार करोड़ रूपये दिए। यही कारण है कि इसमें जीएसटी के लिए और जो पेट्रोलिमयम प्रॉडक्ट्स हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्यों को यह अधिकार होना चाहिए, राज्यों को यह लगना चाहिए कि केंद्र जो कहती है, उसी को वह करती है। माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आपसे वादा करती है, क्योंकि जीएसटी में एक बड़ा कंपोनेंट है। यदि आपका पाँच साल तक नुकसान होगा, तो हम पाँच साल पूरा करेंगे। उसी स्थिति को पैदा करने के लिए ये दो डिमांड्स भारत सरकार लेकर आई है।
इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से यह इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से युवा बढ़ रहे हैं, उसी तरह से बूढ़े भी बढ़ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि यह देश युवाओं का देश हो रहा है, तो यह देश बूढ़ों का भी हो रहा है। इस संबंध में मिस्टर महताब जी एक बहुत अच्छा बिल भी लेकर आए थे, जो बूढ़ों के कल्याण के लिए था, आपको यह पता है। जो माता‑पिताजी बूढ़े हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ट्रांसफरिंग एडिशनल अमाउंट टू सीनियर सिटिजनशिप वेल्फेयर फंड है। उसके लिए हमारी सरकार ने लगभग 64‑65 करोड़ रूपये दिए हैं। यदि हमारी सरकार युवाओं की चिंता कर रही है, तो इसके साथ‑साथ बूढ़ों की भी चिंता कर रही है। मैंने आपको कहा कि गांव, गरीब, किसान, बूढ़े, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए काम हो रहा है।
इसके बाद, हम जो दूसरी डिमांड लेकर आए हैं, वह स्वास्थ्य के लिए लाए हैं। आपको पता है कि यहां ऑल इंडिया इंस्टीटय़ूट ऑफ मेडिकल साइंस एकमात्र संस्था है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने छह अन्य जगहों पर भी इस संस्था को स्टार्ट किया था। यूपीए सरकार ने दो अन्य जगहों पर स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वह सरकार पूरा नहीं कर पाई। जब माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी आए, तो उनको यह लगा कि राज्यों से जो इतनी भीड़ यहां आ रही है, सभी जगहों से भीड़ आ रही है, तो क्यों नहीं हम एम्स या इस तरह का इंस्टीटय़ूट सभी जगह बनाए। जिसके कारण, जो लोग इलाज के लिए यहां आते हैं, उनकी संख्या कम हो जाए। उनको अच्छा इलाज मिले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र देवघर में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी बजट में ऑल इंडिया इंस्टीटय़ूट दिया है और आप समझिए कि उस पिछड़े इलाके को भी एम्स मिला है। इस कारण से इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्राँट्स में लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपये का प्रोविजन इस सरकार ने किया है।
इसके बाद मैं इरिगेशन के क्षेत्र में कहना चाहता हूं और आप समझिए कि यदि हम कृषि उपज को बढ़ाने की बात करते हैं, इतनी पॉपुलेशन को खिलाने की बात करते हैं। श्री वीरेन्द्र जी यहां लगातार किसान की बात करते रहते हैं। पूरे सदन में किसानों के ऊपर चर्चा होती रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को मूल्य कब मिलेगा। यहां के लोगों को तब खाना मिलेगा, जब कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे सिंचाई की सुविधा हो पाएं, इरिगेटेड लैंड को बढ़ा पाएं। अभी तक 30 से 35 प्रतिशत से ज्यादा इरिगेटेड लैंड बढ़ नहीं पाई है। मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां पर मुश्किल से 9‑10 पर्सेंट इरिगेटेड लैंड है। देश में चालीस‑पचास साल से कृषि की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वे पूरी ही नहीं हो रही हैं। इस सरकार ने प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत टाइम बाँड में एक फंड क्रिएट किया गया और 92 ऐसे प्रोजेक्ट्स चुने, जिनके कारण कि हम किसानों को सिंचाई के साधन दे पाएं, इरिगेटेड लैंड को बढ़ा पाएं, जिससे खेती का रकबा बढ़ पाएं। पहले जहां एक फसल होती थी, वहां दो फसल हों, जहाँ दो फसल हो रही हैं, वहाँ तीन फसल हों।
उसी तरह से स्वायल हैल्थ कार्ड कैसे बनेगा, कृषि कल्याण के लिए सेस कैसे होगा, डेयरी के लिए कैसे विकास होगा? इस तरह की जो बात है, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
इसके बाद जो एक अन्य फंड है, रिजीनल कनेक्टिविटी के लिए दो सौ करोड़ रूपये दिया गया। हमारे प्रधान मंत्री जी का क्या सपना है, उनका सपना यह है। श्री कामता प्रसाद सिंह व्याकरण के बहुत बड़े गुरु थे। वह हमेशा कहा करते थेः‑ "निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो वार खाली जाएगा"
हम इस देश में सपना दिखाने की बात करते हैं, तो सपने को पूरा करने की भी बात करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वह दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा, जब चप्पल पहने हुए, नंगे पाँव से आदमी हवाई जहाज में चलते हुए नजर आए। हवाई जहाज केवल मुम्बई, दिल्ली तथा मद्रास के लिए नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए रिजीनल कनेक्टिविटी का कंसेप्ट दिया। इस पर भी तरह‑तरह की चर्चा हो रही है। इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए इस बजट में सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जो कुछ है, उसमें दो सौ करोड़ रूपये भारत सरकार ने दिया है। आप यह समझिए कि गांव, गरीब का बच्चा बिना चप्पल के या चप्पल के साथ यदि हवाई जहाज में चढ़ता हुआ नजर आए, तो आपको क्या परेशानी है? आपको इसके लिए बड़ाई करनी चाहिए या शिकायत करनी चाहिए। आप यह बतायें। ...(व्यवधान)
इसी तरह से कला और संस्कृति है। आप हमेशा टूरिज्म की बात करते हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा विाय है। हम यह मानते हैं कि किसी भी देश में रोजगार का साधन यदि कोई क्रिएट कर सकता है, तो रोजगार का सबसे बड़ा साधन टूरिज्म है। यदि लंदन आगे बढ़ा, सिंगापुर आगे बढ़ा, पेरिस आगे बढ़ा तो उसका कारण यह है।
मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। टूरिज्म को बढ़ाकर लोगों को रोजगार मिले। रोजगार की आप बात करते हैं, तो यह रोजगार की बात है। यहां सुप्रिया जी बैठी हुई हैं और कई महिलायें बैठी हुई हैं, एक और जो बड़ा फंड हमने 2,181 करोड़ रुपये का दिया है, वह मैटरनिटी बेनेफिट के लिए दिया है। मालन्यूट्रिटेड बच्चे पैदा नहीं हों, महिलायें एनीमिक नहीं हों, उनको मातृत्व अवकाश मिले, उनको पैसा मिलता रहे। मैं यह कह रहा हूं कि यदि इस तरह का सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हम लेकर आए हैं तो इसके लिए कांग्रेस या सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करनी चाहिए। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बात करनी चाहिए, न कि उल्टा-पुल्टा बात करना चाहिए।
मैं केवल यह कहूंगा कि यह सरकार गरीबों की समर्पित सरकार है और एक ही मूल मंत्र है -
“ओम् सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम् शांतः शांतः शांतः। ” जय हिंद, जय भारत।
(इति) *SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on Supplementary Demands for Grants pertaining to the year 2017-18. Approval of Parliament is sought to authorize gross additional expenditure of Rs.11,166 Crore in the Supplementary Demands for Grants for the year 2017-18. Out of which Rs.7,000 Crore is earmarked for the Ministry of Petroleum and Natural Gas for providing differential royalty to various States.
Sir, It is a matter of concern that there is no mention in the Supplementary Demands for Grants about the drought situation which has drastically affected the agriculture and farmers of Tamil Nadu. Moreover there is no mention about providing any relief in this regard. I therefore urge upon the Union Government and the Hon. Finance Minister that a special assistance package should be provided to Tamil Nadu as a relief measure to address the severe drought situation in the State. Tamil Nadu witnessed unprecedented rains and floods in December, 2015. During that period, several thousands of houses and property were damaged and cattle were affected. The standing crops were also destroyed adding misery to thousands of farmers.
In this regard, Hon. Puratchithalaivi Amma met Hon. Prime Minister twice and had requested for providing relief to Tamil Nadu on war- footing basis. An amount of Rs. 25,912.45 Crore was sought from the Union Government for carrying out relief and restoration work in Tamil Nadu. Thereafter a Central team visited the State and submitted a report. Almost a year has passed since then, and no relief was provided to Tamil Nadu.
Again in December 2016, Cyclone Vardha had devastated Tamil Nadu. In Chennai, Tiruvallur, Kanchipuram, and Cuddalore districts, several thousands of trees and electric poles were uprooted due to Vardha. There was no electric supply for almost 5 days. Cars and motor vehicles were damaged. The people and the State of Tamil Nadu faced severe losses and difficulties leading to slowdown of economic activities particularly in the field of Commerce and Industry. The State Government had sought for release of Rs.22,573 Crore as assistance from the Union. But till now not even a single rupee has been provided by the Union Government which is further a cause for worry. Therefore, keeping in view of the demands on the State Government of Tamil Nadu for carrying out relief and restoration work after those two disasters, I urge upon the Union Government to immediately provide sufficient funds to the State without any delay.
Sir, Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu. It is the demand of the State Government that Rs. 11421 Crore should be provided for carrying out the Canal restoration activities particularly in the Cauvery delta districts. Similarly Rs.5166 Crore should be allocated for the Cauvery- Vaigai-Gundar link Scheme. There is a demand for Rs.1862 Crore for the Athikkadavu-Avinashi flood canal scheme. This amount should also be released to Tamil Nadu. I urge that these important water-related schemes should be implemented on a priority basis with due allocation of funds. Chennai Rivers Restoration Scheme is the dream project of Hon Puratchithalaivi Amma under Tamil Nadu Vision 2023. Water bodies in and around Chennai are to be restored and renovated. An amount of Rs.150 Crore is required for the Adayar Park Scheme. Similarly Rs. 42 Crore should be released for restoration of Chetpet Lake. And an amount of Rs.3833.62 Crore is needed for restoration of Cooum river. These schemes will be implemented through Chennai Rivers Restoration Trust (CRRT) in next five years. I urge that the Union Government should allocate adequate funds.
We should address solid-waste management related issues of Chennai city and its suburbs as well as managing the landfill sites in Kodungaiyur and Pallikkaranai. Further an amount of Rs.25,000 Crore will be needed for providing better drainage systems in Chennai City. I urge upon the Union Government to allocate adequate funds in the next five years.
All the 32 districts of Tamil Nadu are declared as drought affected. Out of a total of 16682 revenue villages, 13305 villages have been declared as drought affected. The Union Governmnet should release Rs.39,565 Crore as drought relief to Tamil Nadu from the National Disaster Relief Fund. Chennai is one of the important cities of the world. Due to the sincere efforts of Hon. Puratchithalaivi Amma, the Chennai Metro Rail Scheme is being implemented in the City. A financial assistance is sought from Japan International Cooperative Agency (JICA) for the expansion activities of Phase II of Chennai Metro Rail. An amount of Rs.44000 Crore has been earmarked for this project and the State Government of Tamil Nadu has already accorded approval to the proposal. I urge that the Union Government to accord approval to this proposal with adequate allocation of funds ensuring its speedy implementation.
As demanded by Hon. Puratchithalaivi Amma during the meeting with Hon. Prime Minister, an amount of Rs.1520 Crore should be provided to Tamil Nadu for giving impetus to the expansion activities in fisheries sector. Besides, there should be a special grant of Rs.10 Crore annually for carrying out de-silting work. The Union Government provides scholarships to students belonging to SC and ST categories. In this regard, an amount of Rs.2,118 Crore is to be released to the State of Tamil Nadu which is a pending due from the Union Government. I urge that the pending dues should be released at the earliest. Several dues amounting to Rs.9000 Crore are still pending for release to the State.
I urge that all the pending dues should be released immediately by the Union Government. In the last year budget, an amount of Rs.100 Crore each was allocated for organizing the celebrations of Birth Centenary of Pandit Deendayal Upadhyaaya and 350th Birth Anniversary of Guru Gobind Singh. Similarly Rs. 200 Crore should be earmarked and allocated for the centenary celebrations of Bharat Ratna Puratchithalaivar Dr. M.G. Ramachandran. Thank you Sir.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, this discussion is not on General Budget. This discussion is limited to the Supplementary Demands for Grants and so, the scope of expansion of this type of discussion is very limited. But I would like to raise a few issues here which I feel should be taken up for consideration and I would expect responses from the hon. Finance Minister Shri Arun Jaitley.
Sir, here in the Supplementary Demands, the Government is asking for an additional financial support of Rs. 11,166 crore for 2017-18 and along with that, they are also asking the sanction of Parliament for the Demands for Excess Grants which happened in 2014-15. So, both the items have been taken up together here. Out of Rs. 11,166 crore, the hon. Finance Minister has categorically clarified as to in which areas he is going to spend this amount of money. Out of the total amount of Rs. 11,166 crore which has been asked for, Rs. 7,000 crore would go to the Ministry of Petroleum and Natural Gas for providing additional Grants-in-Aid (General) for payment of differential royalty to State Governments and the remaining amount is going to be exclusively for GST. What are those? The first is, Rs. 386 crore would be spent on activities related to the Goods and Services Tax. The second is, around Rs. 250 crore would be spent for having effective publicity on GST awareness and Rs. 99.03 crore would be spent on digital system for payment of advance user charges of GST Network. Again, an amount of Rs. 37.09 crore would be spent on the accounting portal for GST. It is easily understandable because GST has been introduced a month back. So, this is a GST-oriented Supplementary Demand which is very important and the Government is asking for the same.
I would like to say a few things in this connection. Two major decisions have recently been announced by the Government. One is demonetization and another is introduction of GST. In the last Winter Session of Parliament, I very actively took part in the discussion when the issue of demonetization was discussed, may not be a proper discussion, but we raised the issue everyday. Being a regional political party, we had our own views. We never opposed the idea of demonetization or even the GST. On the issue of demonetization, we extended our full support but with some suggestions and ideas. We were in a mood to suggest to the Government to go slow on the issue of demonetization. We asked the Government not to ban Rs. 500 and Rs. 1,000 currency notes together. We suggested to the Government to go step by step and go slowly. That was the idea of a particular political party which I wanted to ventilate along with my party colleagues that this system may be adopted. But that was not taken into consideration.
The Winter Session of Parliament was held from 16th November, 2016 to 16th December, 2016 and after that, I could not take part in the Discussion on the General Budget because at that time I was in jail. I was arrested in the first week of January and I was in jail for a long time. So, now I found an opportunity to say something on Arun Jaitleyji’s Budget at least in the discussion on the Supplementary Demands for Grants. I am also interested to know as to what are the good things that have happened after demonetization. I want to know from the Finance Minister as to what sort of good signals are coming to our economic arena.
Sir, the Goods and Services Tax has been implemented in this country in a very fantastic way in the Central Hall of Parliament, though it was not attended by all political parties. But it was a decision taken by the Government. What I feel is that the demonetisation issue has not risen to the level of expectation, which the Government even had intended for.
About the GST, even today, small and medium sector business circles are not happy. Same is the case with the textile industry. In my Kolkata Constituency, various Chambers Textile Trade and Industries are frantically trying to pursue me to make me communicate with the hon. Finance Minister so that their matters may be taken care sympathetically. They have requested that the GST of five per cent on textile industry be withdrawn.
Sir, my health condition is not very well, but I am grateful to Jaitleyji also; he enquired about me twice, at least, by calling me over telephone. This Supplementary Demand, which the hon. Minister is asking for, will be passed. It will be taken care of. Then, Appropriation Bill will get passed; and the Government will start its operations.
Here, I would like to speak about cooperative federalism. After Independence, what we have seen is that the Eastern Regions of India, namely, Bengal, Bihar, Odisha and Assam are the worst victims of regional imbalances, economically. These States have never been taken care of with priority for their economic development. Maharashtra, Gujarat and many others States have grown up economically, but these Eastern States have been neglected. We suffer a lot. People of the Eastern Regions have many sorrows in their mind. Every moment, we feel that, we have become the worst victims of regional imbalances. So, we should be provided and allotted with Special Economic Packages.
Sir, in our State, one particular party ruled for long 34 years; and our State became economically bankrupt. The present Government had to carry a huge debt trap of more than Rs. 2,06,000 crore when it assumed office. From the very beginning, our State Government had made an appeal to the Centre. It was once decided also that Bengal, Kerala and Punjab would be given special packages to have special arrangements. But nothing has been done so far. So, we are trying very hard and we have been repeatedly crying to have special packages.
Sir, the Government of West Bengal has come forward with some very good projects. One such project is ‘Kanyashree Project’. Manekaji is not present, now. But two days ago, while speaking on the ‘Beti Bachao – Beti Padhao’ programme, which has been launched by the Centre, she criticised us by saying that the implementation of this project is worst in Kolkata. She uttered this language about implementation of this project. We did not accept this project. They had the Budget of only Rs. 100 crore whereas the Government of West Bengal for its ‘Kanyashree Project’ have already allotted about Rs. 3,000 crore. This project has also been acknowledged by the United Nations. Mamata Banerjee was offered an award for this project. Just two months back, in the Netherlands, she went there and accepted the award for the ‘Kanyashree Project’.
Here, I would request the Government of India that they should also accept some good proposals coming from different State Governments about the projects, which they are actually implementing for the welfare and benefit of the common masses, students, youths, and farmers. But without any reason, the Central Ministers have been accusing and criticizing us while speaking on the floor of the House. I was not present here that day, but I was very much upset to know all this.
Sir, in the Demands for Excess Grants of 2014-15, there is a mention about safety fund for the Railways. In this regard, I would request Shri Jaitleyji that our Standing Committee on Railways has submitted a very good Report on safety and security of Railways, and he should go through it. You can go through that. The money which was spent in 2014-15, the excess amount, for which you have required the grant of the House, is already granted. You can accept it in that way. So, these two issues should be taken care of properly.
As far as the issue of demonetisation is concerned, it has been declared and implemented. I would like to hear from you whether it is good or bad. GST has been implemented. We do not oppose GST but oppose the ideas which you have floated. Our Amit Mitra was the Chairman of the Empowered Committee on GST. He has suggested everything the ideas and the feelings of our Government very positively to guide the Centre.
Lastly, I want to mention the agony of the States. You have categorically spoken that we are the worst sufferers. This federal structure of the Government should function with its proper spirit. The people have elected Modi ji and he has become the Prime Minister. We have accepted it. Similarly, a Chief Minister of a State is also elected by the people of that State. I would like to know as to why there should be such a reflection that the State and the Centre are always fighting each each other with a maximum worrying mood. Why will I be afraid to criticise the Government or if I go out of my way, I will be taken to task? So, some assurance has to be given categorically by the Government.
This Parliament is a platform where every political party or every person must have his own ideas, own faith, own belief, own ideals, etc. If an objective criticism is done, this is to be honoured. I think, that is to be taken with faith, love and priority.
Jaitley ji, I consider you as one of the most efficient Finance Ministers of the country. I believe that you are a person who will certainly look after the problems of different States that are suffering a lot in different ways. I think, we have nothing to oppose in the Supplementary Demands which you have placed before the House, and we extend our support to it.
Thank you.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy Speaker, Sir, you must have been very happy yourself hearing our friend Sudip Bandyopadhyay speaking in this House today. We all cherish to hear him again and again in our House, the Lok Sabha.
Today, Sir, we are deliberating on the first Supplementary Demands for Grants for 2017-18. The hon. Finance Minister has come to the House for an additional expenditure of Rs. 11,166 crore. Of the additional spend of Rs.11,166 crore, as much as Rs. 7,000 crore will go to the Ministry of Petroleum and Natural Gas toward additional grants-in-aid for payment of differential royalty to State Governments. Of course, I would like to understand as to how much money will come to our State Odisha. The Union Government also proposes to spend Rs. 1,800 crore as support to the units in the States of Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, North Eastern States including Sikkim under the GST regime which enjoy, to a great extent, the Special Category Status.
The Union Government is also going to spend Rs. 387 crore on activities related to GST, out of which Rs. 250 crore would be used for effective publicity for GST awareness, and Rs 99 crore on DG systems for payment of advance user charges of GST Network; Rs 37 crore would be spent for the accounting portal for GST. After the trouble erupted in Madhya Pradesh, now the Government is providing Rs. 500 crore as grants-in-aid for procurement of pulses under the Price Stabilization Fund scheme. It is a welcome step. I would also like to understand whether it will be only or solely spent in Madhya Pradesh alone or it will be distributed through the Ministry of Consumer Affairs so that farmers of other States are also benefited.
Interestingly, in this supplementary budget, the Union Government also plans to undertake an expenditure of Rs.50 crore for promotion of digital payment through BHIM. About another Rs. 50 crore is proposed to be spent toward Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan. So, practically on digitalisation or digitisation, whatever we may call it, around Rs. 100 crore has been placed in the Supplementary Demands for Grants. These are welcome steps specially relating to digitalisation but they are very small steps.
After demonetisation, there has been a tremendous push for digitalisation but it is a known fact that India is vulnerable to cyber crime as enough firewalls have not been built to protect our interests. There is a need to urgently upgrade our defences by setting up cyber security. Yes, the Government has initiated a number of programmes to enhance participation of citizens in the fully digitalised economy. But, according to the latest report by Internet Crime Complaint Centre of the United States of America, India ranks second amongst the list of the world in vulnerable countries, excluding USA, who are victims of cyber crime. Prominent forms of cyber crime today are identity theft, financial fraud, planting of malicious software which we call malware, conducting espionage, disrupting critical infrastructure and facilitating terrorist activities. The rise of mobile technology and cloud computing has further complicated the entire cyber security landscape. One instance in recent years has been a malware injection in the systems of Hitachi Payment Services Pvt. Ltd. in 2016 which caused the largest data breach in India’s banking system affecting nearly 3.2 million debit cards.
There are different types of threats today relating to cyber crime. Why I am saying this relating to the Supplementary Demands for Grants is this. We have only provided Rs. 50 crore and another Rs. 50 crore, that is, Rs. 100 crore for digitalisation to expedite the same. But, along with that, there is a need to take up some more measures which, I think, the Finance Ministry has to look into. Emerging threats far exceed the level of preparedness as observed by the 52nd Report of the Standing Committee on Information Technology. Shri Anurag Thakur is not present here; he is the Chairman of that Standing Committee. That Committee had given a report on cyber crime, cyber security and right to privacy. Though all critical sector organisations under the Central Government Ministries/Departments are mandated to implement information security best practices as per ISO 27001, it has, however, been adopted by a few. Let the Government come out as to how many Departments and organisations of the Government of India have actually implemented it.
Then, you will know how far we are in terms of protecting our cyber world. Today, there is an urgent need to increase the number of cyber crime cells and labs which have been established, no doubt, in every State but in a very small way and provide requisite manpower, training and infrastructure for them. I think the Finance Minister has to think about this when he will be coming again to this House with the second supplementary in the month of November, if not with new Budget.
There is a need to have higher thrust on research and development. And another thing which we need to be very cautious about relating to cyber world is the import of electronic and IT products and hosting of servers outside India that pose a greater threat to the country’s security and citizens’ privacy. India today depends largely on imported electronics and majority of the websites are still being hosted outside India. That has been observed by our Standing Committee.
Sir, academicians have suggested that on the lines of Atomic Energy Commission, Space Commission, there is a need to have a Cyber Security Commission to protect our cyber world. We are going in for digitalization in a very big way and it has become essential and a necessity. Today, cyber security is yet to become a common topic of discourse among consumers. I am of the opinion that there is no mention of doing anything in this regard.
My State has supported Digital India Programme as it has an important bearing on the quality of governance but there is a lack of reliable telecom and internet connectivity. Odisha is a connective deficit State. About 28 per cent of villages in our State do not have mobile coverage. Availability of high speed broadband in all gram panchayats is very slow. Though we have a Bharat Net project, that is not proceeding at the desired speed. I would urge upon the Union Government to expedite the implementation of Bharat Net Project in all gram panchayats for effective roll out of various initiatives under Digital India Progamme.
My second point is this. In the aftermath of the withdrawal of specified banknotes of Rs. 1000 and Rs. 500 denominations, economic activity has been interrupted in the manufacturing and services sectors specially in construction, retail trade, transport, hospitality and communication segments which are cash intensive.
Sir, in the case of Odisha, there was a decline of 11 per cent in our tax collection in December, 2016. There was a decline of 11 per cent in comparison to the previous month, that was of November. Is it not the time to take appropriate policy measures to encourage manufacturing and formalize different sectors of economy by simplifying the direct tax regime and lower personal tax rates? Yes, because of demonetization, 96 lakh people have been added to the Direct Tax – Income Tax. But still it is only four per cent or 4.2 per cent of the entire population. Of course, another figure moves around in the facebook that is because in the family, the women are half of our population . Farming community has to be deleted. But still then there is an addition of 96 lakh of new income tax payees, which is an addition, and that is a good step of widening the tax base. But I would just mention here one report. The United States has commented on this demonetisation move. This is a news item from the India-Abroad News Service which has been published in The Statesman on 21st July.
“The US has commented on Prime Minister Narendra Modi’s demonetisation move, saying that while one of the purposes cited by the Prime Minister was to counter terrorist activity funded by counterfeit currency, India has yet to implement laws effectively on criminal convictions or take steps to ensure companies are adhering anti-money laundering rules.
The US State Department in its Country Reports on Terrorism, under the section Countering the Financing of Terrorism says-- and it has quoted-- “In November, Prime Minister Modi announced the demonetisation of 500 and 1,000 rupee currency notes and asserted that one purpose of this initiative was to curb terrorist activity funded by counterfeit notes, black money, and stockpiled cash reserves.
Although the Government of India aligned its domestic Anti-money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) Laws with international standards by enacting amendments to the Prevention of Money Laundering Act in 2012, and in 2016 initiated a National Risk Assessment for anti-money laundering/countering the financing of terrorism to assess the country’s terrorist financing risk, it has yet to implement the legislation effectively, especially with regard to criminal conviction.” And the major part is this which we have to ponder and the Government has to come back to us.
“It said the law enforcement agencies in India typically open criminal investigation reactively and seldom initiate proactive analysis and long-term investigation.” “While the Indian Government has taken action against certain hawala financing activities, prosecutions have generally focussed on non-financial businesses that conduct hawala transactions as a secondary activity.” “Additionally the Government has not taken adequate steps to ensure all relevant industries are complying with AML/CFT regulations. The report added that the reporting of terrorism related Suspicious Transaction Reports (STRs) has shown an increasing trend in recent years.” –and that report says-- “with India’s Financial Intelligence Unit receiving 1,12,527 STRs between July 2015 and May, 2016.” This is the alacrity with which the US has reported. What is our response? This deals with terror funding. This is the information which I am sure, when the newspaper has reported, when it is there in the public domain, the Government is aware of it. Is this the certificate India has got after the demonetisation to stop terror funding?
Odisha has actively participated in the deliberations of the GST Council. Odisha has enacted the necessary State GST legislation. However, an important concern raised by the State in response to calculation of compensation was not addressed. It is still not being addressed. I would like to mention here that consequent upon the judgement of the Constitution Bench of the Supreme Court of India on entry tax, Odisha will get substantial amount of entry tax relating to 2015-16 as well as for the past years. Odisha proposed to the GST Council that the revenue realised in the later years should be excluded while calculating the actual revenue for the concerned subsequent years. Otherwise it will adversely impact the compensation amount due to Odisha and similarly situated States.
Sir, there has been repeated denial of justice to Odisha. I will just mention about one or two aspects related to that. One is relating to royalty on coal. The royalty on coal was last revised by the previous Government in 2012, in April 2012 to be specific. Since the rate of royalty on coal should be revised every three years, it was due for revision in April 2015. Instead of revising the royalty, the Union Government has raised the Clean Environment Cess on coal from Rs.200 to Rs.400 per tonne.
We have drawn the attention of this Government on several occasions for revision of royalty on coal. The Government of Odisha has requested for renaming the Cess as Environmental Rehabilitation Cess and earmarking at least 60 per cent of the Cess to coal bearing States as they have to bear the cost of environmental degradation and rehabilitation.
The GST Council in its own wisdom has decided to use the entire proceeds of the cess for GST compensation fund, which is meant for all States. It is, if I can say this in Odia, like, ‘Aamari chawla, aamari gua, aamari mundare…swaha swaha.’ It means, you take the rice and betel from one and do kalyan to the same person, as they say it. The coal bearing States have been deprived of both enhancement in royalty and their share in the cess. How long have we to be denied justice? Tell us what we should do so that you will realize the genuine concerns of Odisha.
The second issue is that the Union Government has realized an additional levy on coal with respect to coal extracted from prior allottees of 31 cancelled Scheduled-II coal mines in various States. The additional levy of Rs.295 per metric tonne has been imposed as per the Coal Mines (Special Provisions) Act of 2015. About Rs.560 crore paid by Hindalco on account of Talabira-I, a Scheduled-II coal block situated in Odisha, is a legitimate due of Odisha. This amount has not been transferred despite repeated reminders. Why are you sitting over the money that does not belong to you? Is this not injustice?
Sir, another issue which I would like to mention here is that many a time in this House people stand up from Treasury Benches and shout about chit funds. In south, especially in Tamil Nadu, that is a success. It is legal and allowed. But in many States, it is a cause of concern. The Government of Odisha has made a law and that law has been commended by different other financial regulators of our country, which actually monitor the functioning of chit funds. These are all private chit funds but they function as per the law. But the Government of India is going to frame a comprehensive code to provide a legal institutional framework to ban unregulated deposit schemes and to protect the interests of depositors based on the recommendations contained in the report of the Inter-Ministerial group and comments received on the proposed legislative measures. Have the comments on the draft ‘Banning of Unregulated Deposit Schemes and Protection of Depositors’ Interests Bill 2016’ been solicited?
Our Government has already forwarded as to what the best practices are that we have been following in Odisha, which have been commended by SEBI. Therefore, I urge upon this Government to come back to this House as early as possible and implement that law and take the suggestions of the States, which have already worked on it.
In regard to CST, already Sudip da and other hon. Members have mentioned. Odisha had a claim. There was distrust during UPA-II regime between the State and the Union Government relating to promulgation of GST, the commitment that the Government had given which was not adhered to. At that time, because we had cut down our CST collection and accordingly, something was due from the Government of India, Government of Odisha had claimed Rs. 2,755 crore for the period 2007-08 to 2011-12. Till date, we have received Rs. 2,201 crore, leaving a gap of Rs. 554 crore. According to our estimate, Odisha will lose around Rs. 600 crore per annum from paddy, rice, pulses and other related products because of the transition from VAT to GST regime. This needs to be compensated. For the period 2012-13 to 2014-15, the State Government had claimed Rs. 2,908 crore, out of which the Centre has paid only Rs. 240 crore till date. I urge upon the Union Government to release the pending funds immediately as the GST regime has already completed one month. Today, it is 1st of August, 2017 and the GST regime has come into practice since July 1, 2017.
I would like to conclude my speech by saying that Supplementary Demands for Grants is a necessity, but Supplementary Demands for Grants should also look into the essential demand of respective provinces, respective States. These demands, which we have put forth, have been discussed and deliberated at different forums of the Union Government by our State. I would urge upon the Finance Minister to look into these aspects and take care of our State. As Sudip babu has very rightly said, Eastern India, for the first time during the UPA regime, was first looked after when Pranab babu, the erstwhile President, was the Finance Minister and said ‘our attention should now focus towards Eastern India.’ The Prime Minister is saying that we should focus on Eastern India because when Eastern India rises, the whole nation will rise.
These are the faultlines that I have mentioned today before this House and I expect that the Finance Minister will come forward to help Eastern India to rise.
Thank you.
श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने और उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।
महोदय, जीएसटी के बाद यह पहली सप्लीमेंटरी डिमांड्स चर्चा के लिए आयी है। जीएसटी पर अमल सही तरीके से हो रहा है। कई लोगों को इससे घाटा हो रहा है तो कई लोगों को फायदा हो रहा है।
15.43 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair) मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातों को लाना चाहता हूं। जीएसटी को लोगों ने स्वीकार किया है। मिडिल क्लास के लोग होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, उनके लिए जीएसटी से दिक्कत हुई है। खाना खाने के बाद जब बिल हाथ में आता है तो उसमें सीजीएसटी 9 परसेंट, एसजीएसटी 9 परसेंट और सर्विस चार्ज 8 परसेंट। इस तरह से मिडिल क्लास लोगों को पहले से 28 परसेंट ज्यादा पैसा खाना खाने के लिए देना पड़ता है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि मिडिल क्लास के लोगों को सहूलियत देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा जीएसटी के लागू होने के बाद से मुम्बई के सभी कपड़ा व्यापारियों ने व्यापार बंद किया हुआ है। उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं, इस बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए।
इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स के माध्यम से 11167 करोड़ रुपये की डिमांड आपने सदन के सामने रखी है। इसमें से ज्यादातर पेट्रोलियम मंत्रालय के पास जा रहा है। साथ ही मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने तूर खरीद करने के लिए, दालों की खरीद करने के लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड में पाँच सौ करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है। इस बार महाराष्ट्र के साथ कई राज्यों में तूर का उत्पादन अच्छी तरह से हुआ है, भारी मात्रा में हुआ है, अपेक्षा से ज्यादा आया है, लेकिन दुर्भाग्य से उस तरह से खरीद नहीं कर सके। आज भी महाराष्ट्र के कई हजार किसानों के पास बिना खरीदी तूर दाल पड़ी हुई है। उनके सामने समस्या पैदा हो चुकी है कि इतनी मेहनत के बाद उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार के माध्यम से खरीद नहीं हो रही है। उनके घर में तूर दाल होने के बावजूद भी उनका गुजर करना व पैसा मिलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पाँच सौ करोड़ रुपया तो आपने रखा है, साथ ही इसमें बढ़ोत्तरी करने की भी जरूरत है और जिनके पास जितनी भी तूर दाल है, उसकी खरीदारी सरकारी भाव से करने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से करनी चाहिए। मैं यह विनती करना चाहता हूं।
सभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय के लिए प्रोविजन किया गया है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते में सारे वर्तमान पत्रों में एक समाचार छपकर आया कि हमारे रक्षा डिपार्टमेंट के पास अगले दस दिन के लिए अलग-अलग शस्त्र है, आयुध है। यह एक चिंता की बात है। सारे देश में चिंता पैदा हुई कि एक तरफ चीन द्वारा आक्रमण की परिस्थिति का निर्माण हो चुका है, दूसरी तरफ अन्य देश भी अपने खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में कैग ने जो रिपोर्ट दी और कैग के माध्यम से इस देश में सिर्फ 10 दिन के लिए आयुध है। यह जो समाचार छपकर आया है, इससे सारा देश चिंतित है। माननीय मंत्री महोदय जी को इस पर ध्यान देकर खुलासा करने की जरूरत है।
सभापति महोदय, इस सप्लीमेंट्री डिमांड में प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह एक अच्छी बात है। आज जरूरत इस बात की है, यानी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले और उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा हो। इसीलिए सारे स्कूलों को डिजिटल स्कूल करने की जरूरत है।
मैं एक और बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक तरफ डिजिटल स्कूल करने के लिए तो निजी राशि रखी गई है, लेकिन उसके लिए क्लास रूम की जरूरत है। आज ग्रामीण स्कूलों में जो-जो स्कूल हैं वहां के हजारों स्कूलों के क्लास रूम कई वााॉ से ऐसे पड़े हैं कि उनकी मरम्मत करने की जरूरत है, उनके रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। उसके लिए प्रोविजन करने की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि डिजिटल इण्डिया के साथ-साथ उन स्कूलों के लिए जो अच्छे क्लास रूम चाहिए, इस तरफ भी सरकार का ध्यान अच्छी तरह से हो जाएगा और उसके लिए प्रोविजन भी वैसे ही करके रखेंगे।
सभापति महोदय, दूसरी बात यह कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए भी कई राशि यहां रखी गई हैं। महोदय, आप तो जानते हैं कि किसान होने के नाते फसल बीमा का अंतिम दिन कल 31 जुलाई था और तबाही मची थी, खासकर महाराष्ट्र व कई राज्यों में कि सैकड़ों-हजारों की संख्या में किसान बैंक जाकर खड़े थे, लेकिन बैंक में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की जो अर्जी भरनी चाहिए थी, वह काम सही तरीके से नहीं हो रहा था। ऑनलाइन फॉर्म भरना था तो कई जगह सर्वर डाउन, कई जगह बिजली गई, कई जगह कनेक्टिविटी गई और बैंक के सामने जो हजारों किसान खड़े थे, उनमें से गिने-चुने 10-15 लोगों की अर्जी भरी गई, बाकी लोगों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिला है। इसके लिए किसान चिंतित हैं। सौभाग्य से महाराष्ट्र सरकार ने पांच दिन की बढ़ोत्तरी दी है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने केन्द्र सरकार से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में अर्जी भरने के समय को कम से कम 15 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा एक अच्छी योजना है और उसका फायदा सारे किसानों को होना चाहिए। इसीलिए इसके तहत फार्म भरने की अवधि कम से कम 15 अगस्त तक बढ़ानी चाहिए।
सभापति महोदय, जब हम इस सप्लीमेन्टरी डिमांड पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं सरकार का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जो शेयरिंग योजना थी, वह पिछले कई महीनों से बंद हो चुकी है, जैसे कि पी.एम.जी.एस.वाई। ग्राम विकास की एक अच्छी योजना माननीय श्रद्धेय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू हुई और पिछले वर्ष तक चालू थी, लेकिन आज प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत गरीब लोगों को पानी देने की एक अच्छी व्यवस्था इस योजना के माध्यम से हो चुकी थी। लेकिन ऱाष्ट्रीय पेयजल योजना का भी पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। सौभाग्य से केन्द्र सरकार ने उसके लिए अभी आदेश दिये हैं, लेकिन इसमें राशि का प्रोविजन करने की जरूरत है। इसलिए इस सप्लीमेन्टरी डिमांड पर जब मैं बोल रहा हूं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि केन्द्र और राज्य सरकार की सारी की सारी शेयरिंग स्कीम, जो गरीबों की योजना है, उसे फिर से शुरू करने के लिए राशि का प्रावधान करे और गरीब लोगों का आशीर्वाद ले। धन्यवाद।
DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on behalf of the TDP. We are very eagerly waiting for these Supplementary Demands for Grants. More than any State or anybody, I am more enthusiastically waiting for this because we are very hungry for money. The State has been bifurcated and we are starving for funds. हमारे पास पैसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 11 हजार करोड़ रुपये में से सात हजार करोड़ रुपये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए मांगे गये हैं। Out of that, our demand was allocation of Rs.570 crore for differential royalty payment. I, therefore, expect the hon. Finance Minister to fully give this amount to Andhra Pradesh from the MoPNG Fund which has specially been earmarked for the payment of differential royalty payment.
There are a few things which have been waiting for long after the bifurcation of the State. For example, revenue deficit. We have projected Rs.16,000 crore but a sum of Rs.12,000 crore is still pending. This has been certified by the Accountant General but there are certain disputes concerning as to how much is the exact figure. I would request the Finance Minister to be liberal towards Andhra Pradesh because after bifurcation, we have been suffering a lot. We do not have much of revenue; and revenue deficit is also there. We have inherited this. Please consider revenue deficit also to be covered as much as possible.
We have to build a Capital in the newly bifurcated Andhra Pradesh. At present, we have no Capital. We have to build a new Capital from scratch. For that, there is no money. The Central Government has assured a lot of help. They have announced a `special package’. But `special package’ also needs to be given a legal status, to make it as a law or as an Act. I therefore demand the Finance Minister to kindly enact a law or an Act so that the `special package’ announced for Andhra Pradesh Government is given a legal status, which we have been demanding. To compensate the demands in the `special status’, which has already been announced, we expect that it should be given a legal status so that we will not be neglected by the Executive.
Polavaram project has been declared as a national project. This is actually declared as a baby of the Central Government, which you have given to us for nurturing. Unless you give us the food, the nutrition, the money, how can we feed this baby? Therefore, I request you to give us the funds liberally for the Polavaram Project which is waiting for the funds due to crunch.
In the present regime, we get most of the revenues from the GST, Customs and Direct Taxes. So, the GST is the main source of revenue for the present Government. The GST is a very good idea being unfolded very enthusiastically. The idea is good. The tax base has increased. I feel that any scheme would be successful with the cooperation of the people and also the bureaucracy. Here, bureaucracy and the Central Board of Excise and Customs (CBEC) is made on par with the State Government officials who are much below the rank of the CBEC officers. It is hitting the morality of the collective mechanism. It is not good for the collection of GST. Unless the officers involved in the collection of the GST are strongly motivated to deal with the new tax regime, I am afraid, the GST may not be collected to the extent that we are expecting. The cooperation of the people will, of course, be there. But, the cooperation of the bureaucracy will not be there because the protocol violations are taking place at the State level where the Central Government officers are equated with the lower rung of State Government officers. Therefore, this needs to be rectified.
Now I come to the payment of differential royalty of the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MOPNG) for the KG Basin. I come from the KG Basin area. The KG Basin is the hub of the oil and gas operations. Recently, the ONGC allotted Rs.30,000 crore to be invested in extracting oil and gas. Therefore, people of that area have a lot of expectations from the Finance Ministry, from the Government of India to provide them better facilities, better benefits and to do more of CSR activities. There are certain industrial activities related to MOPNG like fertilizer plants, gas power stations and so on. It will generate employment in that area. The KG Basin is the third or fourth priority area for the oil and gas sector. It is almost contributing to one-third of the oil and gas requirement of the country. This area needs to be stimulated not only by way of differential payment of royalty but also by way of unconventional way of doing things like CSR activities, employment generation and so on. There are certain points relating to the MOPNG about the KG Basin. Whenever there is an off-shore drilling operation, the fishermen are stopped from going inside for fishing. Therefore, there has to be a liberal attitude of payment of compensation to the fishermen who are prevented from going into the sea during the drilling operation. I would, therefore, request the Finance Ministry to treat fishermen and treat the fishing activity as a part of economic activity. These fishermen are no less than Naval soldiers or better than Coast Guards. They are prevented from going into the sea during the time of oil and gas drilling operations. I, therefore, request you to spend more money for the CSR activities relating to fishermen involved in the KG Basin.
The AP Government is starving for funds. We are very eagerly waiting to get all the promises fulfilled entirely. I, therefore, support the Supplementary Demands. Jai Hind and Jai Telagu Desam.
16.00 hours SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you Sir. I would like to participate in the discussion on the Supplementary Demands. I do not like to go in for a detailed speech as I had experienced during the Budget discussion. I would like to confine my speech to only three or four points.
I would like to start with the kisan issue. Each and everyone says that kisanor the farmers are the backbone of our economy. I would say that the backbone is now broken. It is because of the decisions taken by the Government. It is obvious to all -- the Chair himself knows it well -- that wherever the kisanstruggle was going on either in Madhya Pradesh or in Rajasthan or in Maharashtra irrespective of the political parties and political colours, farmers are coming together.
Farmers are coming together. It is not a pleasure that they are committing suicide. Even the Government is forced to shoot many of the farmers. I know they are the BJP farmers. Whether they are BJP farmers, CPM farmers or the Congress farmers, it does not matter. Here, the main issue is that when the Government came to power, they said that they were ready to implement the recommendation of the Swaminathan Commission, i.e., 50 per cent more to the cost of production. The BJP also said that they would give 150 per cent more with regard to the cost of production but nothing has materialised. As a result, there is a big gap in the cost of production for the farmers and the actual earnings they are getting. So, what is the answer the Government has to give?
The Government says that the growth rate is very high and they are going towards ‘Make-in-India’ and glittering India. But, at the same time, still the farmers are in difficulty. You have promised for better MSP and you are bound to give that. I think more amount has to be given. Hundred items are included in the supplementary demands. I am not disagreeing with any of the items. But the massive investment in the agricultural sector and also the right of loan for kisan, especially, in almost all the States is the first demand that I raised with regard to this.
The Government also said that they were ready to give, as stated by Mr. Venugopal, 2 crore employment every year. Three years have passed. That means, 6 crore employment you had to give. Can you give the details? Instead of 6 crores, you have given only 3 lakh jobs. How can you say that the growth rate is high? At the same time, unemployed youth are not getting employment.
Due to disinvestment, many of the workers who were employed are unemployed now. It was just because of the decision that you took. In my own State, there are about six public undertakings of which the Government has decided to do disinvestment. The Government of Kerala is ready to give all assistance but the Government is not ready to hear all these issues.
The major decisions taken by the Government are demonetisation and GST. The House has discussed demonetisation in detail, not only we but many of the Members from their side. They have made it clear that there is a negative impact of the demonetisation in many sectors, like agricultural sector and trading sector etc. I know, they said in the House itself that there was a steep decline in the trade in Mumbai just because of demonetisation. That is true in the agricultural sector also. We have the reports with regard to the agrarian crisis in the northern States. It is because of the demonetisation that they are not getting money. There is less money in the market. So, they are forced to give their produce at the price they get.
As stated by other Members, we want to know what is really the fake money that the Government has received? We have not opposed the demonetisation in the House and the Congress Party has not opposed because you gave four reasons, such as black money, fake money, terrorism and the economic growth. Economic survey says that instead of 8 per cent, 6.5 per cent is the economic growth. It means it has come down by 1.5 per cent.
With regard to the black money, you have instruments like the Enforcement Department, Vigilance Department, Intelligence Department and CBI which can be used. Then what is the use of demonetisation?
With regard to terrorism, Mr. Venugopal has made it clear what is happening there. In the last elections, the polling output is only 7 per cent and in the by-election, it was only 2 per cent. I want to know where you were able to take the people of Jammu & Kashmir in the mainstream. It is not the issue of black money. But the policy that the Government has taken on these four issues has failed and you cannot justify it. At least, you tell us as to what is the fake money that you received in the Reserve Bank. In the last discussion, our hon. Prime Minister was present here. We asked him what was the amount of the black money. Mr. Arun Jaitley did not give any reply. The Governor of the Reserve of Bank of India did not reply. They are still counting. Countless counting is going on to find out the total amount of black money. Then, what is the justification for all this? The decision of the Government should have credibility and validity. The Government stated the reasons but it has to substantiate them.
Today during the Question Hour it was stated that the Government has decided to withdraw subsidy on LPG; they have ordered state-run oil companies to reduce subsidy on cooking gas by Rs.4 per cylinder every month. It is set to eliminate all the subsidies by March next year. Public sector oil companies were authorised to increase the price of subsidised domestic gas by Rs.2 per cylinder with effect from 2016. The Government again authorised oil companies to continue to increase the effective price of subsidised LPG by Rs.4. It means that there should not be any subsidy. Is that the contribution which the Government is making to the lives of the common people?
With regard to GST, we have discussed it in great detail. We support GST. While we had given a number of amendments to the GST Bill, none of them was accepted by the Government. I myself had taken up the issue of price rise under Rule 193 about four times in this House. Our Finance Minister then said that price rise is common, we are not able to control it, but it would be controlled after GST comes into effect. What is the result now? On almost all the items, given the tax rates and all that, things have become more difficult.
GST came into effect from 1st July this year. GST has put a new burden on the common people. Small and tiny enterprises, traders, unorganised sector industries, services like textile, beedi, pharmaceuticals, construction, transport, tailoring, small newspapers, matches and fireworks, all are badly affected. Instead of bringing down prices of many commodities, the iniquitous tax structure has resulted in rise in prices of many commodities and services. GST is one form of indirect tax and it has been increased. Though there has been reduction in tax rates, the benefit is not being passed on to the common people but it is going to benefit the corporate people.
There is no justification in imposing five per cent tax on equipment used by the disabled people, 12 per cent tax on sanitary napkins, 12 per cent tax on AC and non AC restaurants. Tax on essential medicines has no justification at all. It affects the common people. GST has imposed 18 per cent tax on synthetic yarn which would increase the prices of synthetic sarees which are used by the women belonging to lower income groups. GST has taken aggressive steps and rejected welfare and social security benefits for workers in non-coal mining, beedi and cigarette sectors.
माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए, मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ।
…( व्यवधान)
SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, It also affects the idea of clean energy promotion of the Government because clean energy and carbon tax is going to be diverted to GST Compensation Fund. Small traders with a turnaround of Rs.20 lakh per annum have to file their returns online. It will create much difficulty to them. The past year’s experience shows that there is imminent effect of the inflation and all-round increase in the prices of consumer goods.… (Interruptions)
Sir, I will take only two minutes more.
माननीय सभापति : समय से चार मिनट ज्यादा आपको दे दिये हैं।
SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I would request the Finance Minister that there should be a thorough review of the GST Council immediately, the GST tax structure should be revisited and unreasonable taxes should either be relaxed or removed. I would request that tax on the use of equipment by disabled persons should be abolished. There should be no GST on such equipment. … (Interruptions)
माननीय सभापति : आपकी बात हो गई है। आप बैठ जाइए।
श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली। आप बोलिये।
SHRI P. KARUNAKARAN : The tax on sanitary napkins should be scrapped. The small traders whose income is Rs. 20 lakh should be exempted. … (Interruptions)
माननीय सभापति : वाराप्रसाद राव जी, आप बोलिए।
…( व्यवधान)
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, he says that he is concluding. … (Interruptions)
माननीय सभापति : इनकी स्पीच रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। वाराप्रसाद जी, आप कंटीन्यू कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली : सर, दो मिनट दीजिए।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : करूणाकरन जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। मैंने राव जी को बोलने के लिए कहा है।
…( व्यवधान)
माननीय सभापति : वाराप्रसाद राव जी, आप बोलिए।
…( व्यवधान)
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Sir, how can I speak when someone else is speaking? … (Interruptions)
माननीय सभापति : आपका समय इसमें कट जाएगा।
…( व्यवधान)
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : Shri Karunakaran, he says it is my time. … (Interruptions)
माननीय सभापति : आप बोलिए, आप स्टार्ट कीजिए।
…( व्यवधान)
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : I am sorry for the small inconvenience. Thank you very much for having the patience to listen to us.
We happily join the Parliament in approving the additional expenditure of about Rs. 11,000 crore. Of course, mostly it is going as budgetary support for GST for the various States particularly for the weaker States and also for the payment of royalty to the State Governments. So, there is nothing much to comment on that.
One aspect on which I comment here is the industrial corridor development which has found a place in the Supplementary Demands. The Government of India has mentioned that there will be a Vizag-Chennai Industrial Corridor but unfortunately although three years have lapsed no initiative has taken place for the development of the industrial corridor between Vizag and Chennai. Therefore, we request the Government of India to kindly initiate that because the State of Andhra Pradesh has suffered a lot after the bifurcation. The industrial corridor between Chennai and Vizag should be started immediately.
Similarly, we thought that we will find a mention about the development of the Buckingham Canal. As much as Rs. 3,000 crore have been allotted but not a single paisa in the last three years have been spent. As a result, most of the backward and coastal districts are suffering. So, we request the Government of India to start the Buckingham Canal project soon so that the fishermen in that area would be largely benefited.
The most important issue about which the hon. Members who spoke earlier have clearly mentioned is about the price stabilisation fund. All of us appreciate that Rs. 500 crore may be much limited but we would like to state that because most of the States are not in a position to create the stabilisation fund a lot of suicides of poor and marginal farmers are taking place. So, to save these poor and marginal farmers, perhaps the Government of India could come to the rescue of State Governments and see that the minimum price is given to the farmers and stabilisation fund is given to the States. We request the Government of India to come in a big way as far as the stabilisation of prices are concerned, particularly for the essential commodities.
The Government is taking up digitalisation in a large scale. In the last one year, as mentioned by hon. Members who spoke earlier, cyber crimes have gone up by 100 per cent. Therefore, we request that modernisation should take place so that cyber crimes are reduced, particularly in the rural areas. At the same time, it is seen that connectivity, particularly Internet connectivity is much less in the rural areas. In order to enhance the infrastructure in rural areas, the connectivity should be more so that marketing facilities can be provided in a larger scale in the rural areas. Therefore, more money should be spent on digitalisation, particularly with reference to the rural areas.
Coming to the Defence allocation, our Defence Minister has literally thrown the gauntlet in the ring of war. What he said was, ‘India is not what it was in 1962’.But as far as allocation of funds to the Defence Ministry is concerned, it is much less. We all suggest that more money could be pumped for the procurement of defence equipment as well as its modernisation so that India’s sovereignty and integrity could be protected.
Sir, the earlier speaker from Andhra Pradesh has mentioned about the Polavaram project. The Government of Andhra Pradesh has given only Rs.16,000 crore for the Polavaram project whereas the actual expenditure could be more than Rs.40,000 crore. We would suggest that the Government of India should take up the implementation of the entire Polavaram project which has been declared as a National Project. It has a national importance. Therefore, we would request the Government of India to take up execution of the Polavaram project, the cost of which may come to about Rs.40,000 crore.
Sir, the more specific issue with regard to Andhra Pradesh is granting it a special status. In fact our Leader, Shri Jaganmohan Reddy undertook almost nine days’ fast, literally fast unto death, for granting special status to Andhra Pradesh. Earlier, the BJP Government had agreed to it. The present TDP Government in Andhra Pradesh has also agreed to it but nothing is happening. Therefore, we would request the Government of India to help us by giving special status to Andhra Pradesh which is lagging behind after its bifurcation.
After bifurcation the Government of India has promised a railway zone for Vizag. So far, almost three years have passed, there is no financial commitment on the part of the Government of India. no railway zone is given for Vizag. It is a great injustice to the people and we would request the Government to give a railway zone for Vizag as early as possible.
In the Andhra Pradesh Reorganisation Act it was promised that the Government of India would develop a port at Duggirajupatnam. Unfortunately, for the last three years the whole of Andhra Pradesh, particularly people living in three Assembly constituencies, that is the Sullurpeta, the Gudur and Sarvepalli were all eagerly waiting for the Duggirajupatnam port to come up. The Government of India may give fund for the development of Duggirajupatnam port which was promised under the Andhra Pradesh Reorganisation Act.
The last and most important point pertains to all of us. We have been requesting the Government of India to increase the MPLADS fund. I would like to give one classic example. Some of us, either the MP or MLA, do not have a single source except the MPLADS fund to spend. We have been saying that Rs.5 crore per annum per MP is too meagre a sum. I have literally visited as many as 1200 villages and I would say that people are looking at MPs with the hope that we could spend some money, at least Rs.50,000 to Rs.1 lakh, but we are not able to spend it. Therefore, I would request that the MPLADS fund should be increased at least to Rs.10 crore per annum as then only the MPs will have a lot of respect in villages. We all want that more funds could be allotted under the MPLADS.
I thank the Chair and also my Leader for giving me this opportunity. Thank you, Sir.
SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): Thank you Chairman, Sir. I rise to support the Supplementary Demands for Grants. As my friend Mahtab ji has said that Odisha is a deficit State in terms of connectivity, I would like to say that Assam is deficit in terms of road and rail connectivity. In view of this, I will confine my discussion on these two subjects.
The Railways lost pace and was in a downhill journey during the UPA regime. After NDA Government came to power, the Railways got a new life. The Indian Railways is one of the largest public as well as goods transporters in the world. It is the lifeline of Indian people connecting every nook and corner of the country. Under the guidance of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Indian Railways got a new lease of life. Many new initiatives have been taken such as, introduction of high speed trains, new project for bullet train, gauge conversion, cleanliness, punctuality drive and many more. Our hon. Minister of Railways, Shri Suresh Prabhu also tried hard and succeeded to bring back the Indian Railways on track.
I come from Assam. The geographical position of Assam is very strategic. It is surrounded by international borders of Myanmar, Indo-Bangladesh and Indo-Bhutan. To reach Arunachal Pradesh and Indo-China border, Assam is the only route. Today’s political and military situation demands a good railway and road connectivity in Assam. National Highway No. 15 which reaches Arunachal Pradesh is the only route to reach Indo-China border. The Rangiya-Murkongselek railway section has only one track. If there is any eventuality with China, it will be very difficult for the army personnel to reach the border and also it will be difficult to move the military equipment to the border. In view of this, I urge upon the hon. Minister to look into this matter.
I am very proud to say that we have recently opened two bridges on the River Brahmaputra. But, up-till now, we have got only three bridges after 1962 war. But, within these three years, our Government has opened two bridges and four new bridges are going to be constructed on the River Brahmaputra. In view of this, I demand an alternate railway route from Sangsari to Dekargaon connecting Darrang District. Darrang District is not yet covered by Railways. The conversion of National Highway No. 15 into four lanes will give us a strategic advantage if any eventuality happens with China.
Further, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Railways that Lumding is the oldest division in the country. Now, there is no further activity going on. There is encroachment on the railway lands. I would like to suggest that a long distance train running from Guwahati be shifted to Lumding so as to lessen the pressure of Guwahati as well as people from Barrack valley will get easy access. This will help maximum utilisation of infrastructure which already existed in Lumding. Further, the Railways should come up with a concrete proposal to use the present vacant land of Lumding division.
I have seen in the Ministry of Water Resources that there is a request for an additional grant. We have just passed through the havoc of flood. The hon. Prime Minister is on tour today and will review the flood situation there and the damages caused due to flood. I would like to request the hon. Finance Minister to grant liberally so that the flood problem, which is occurring every year can be handled. There should be a long term proposal to overcome this flood problem.
Erosion is the major cause of losing our land. We are losing hectares of land due to erosion in successive years. But, there is no plan. I would like to request the Minister to take up this matter with the Ministry of Water Resources so that we can save agricultural land, which is the lifeline of our Assam’s rural economy.
Sir, dredging of the River Brahmaputra is in the pipeline. I request the hon. Minister that the said work be expedited so that siltation will not occur and the River Brahmaputra can flow. We have entered into an agreement with the Bangladesh Government in this regard and Rs.250 crore have been sanctioned for this. This should be expedited so that the flow of water of Brahmaputra is uninterrupted with the formation of the Delta. Thank you, Sir.
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants on behalf of the Telangana Rashtra Samithi.
I went through a long list of items included in the Supplementary Demands for Grants. We are fortunate to have a Minister and a Ministry which have gone in depth and selected those items. We cannot but agree with those items and we support these Grants.
However, there are many requests and demands from various States including the State of Telangana in areas of very high priority like irrigation. We have taken up huge irrigation projects in an irrigation-starved State like Telangana. It is not just to appease the farmers but it is also of great economic value to the State and the country. Every penny we invest on irrigation, we are getting huge returns. We had requested for LTIF loan of Rs.7950 crore. I think this was explained in detail and it was agreed to but I do not see any provisions in the Demands for Grants. So, this is very much required.
16.26 hours (Shri Ramen Deka in the Chair) Similarly, we are taking up the Mission Bhagiratha which is a project of Rs.40,000 crore. It is going to be replicated in every other State in India after Telangana State. Once again we requested to partly fund this from the National Infrastructure Development Fund. I think the appropriate agencies are not empowered or are not well-funded. We wish that this has happened in these Demands.
Telangana is a new State and it is a growing State. We have great aspirations. We are also a very tax-compliant State and our growth is unimaginable. Last year to this year, tax collection increase is 21.7 per cent. Our nearest and the second State is a small State of Chhattisgarh which is at 10 per cent and India average is only about seven per cent.
We are growing and are a tax-compliant State. We have law and order in our State. This is where we need help from the Centre. We supported the GST. Our Chief Minister had emphatically explained to everyone in Telangana that this is good for Telangana as well as the nation. But now we do not want people of Telangana saying that we have done something wrong.
Sir, they said that immediately after GST, the tax collections will start rising. We were very happy but then a little later they said that in the short term, there is going to be a dip but in the long term, you will gain. Now that is when our concern started. So many issues and things are involved in it like textiles, hair oil and in my case, Tandur stone. It also applies to our friends in Andhra Pradesh where Betamcharla and Cuddapah stones are there. Now four per cent tax suddenly became 18 per cent GST. So, the business came to a standstill in Tandur which is in my Constituency, and the tax collections came to zero. We grew by 18 per cent last year and 21 per cent this year. Now we are scared of that word ‘short term dip’. I do not know how long this short term will continue. That is what we are concerned about.
Now this is the implementation time and this is the time when things have to move on a war footing. I was very glad to know that in the Supplementary Demands, they have set aside Rs.150 odd crore for GST awareness and some Rs.36 crore for GST portal for bringing about awareness. It is not the time for just general awareness, but it is the time for hard action on the floor. This is the time for GST Sectorial Council to work on war footing. Hundreds and thousands of issues are coming up concerning textiles, stones and things like that. This is where I hope the funding was given to the Sectorial Councils to work like a war room. They should work 24 hours. I wish some funding was set aside to the GST because they are working with inadequate staff. Their response time is slow. Almost half of the MPs here have queries on GST. I do not think the MPs have got the response from the Sectorial Councils of GST.
Sir, I do not want to bring in too many things. The State of Telangana is a contributing State. We have contributed to the nation. We pay more to the Centre than we collect back. The schemes we are taking, for example, in sheep collection we plan to invest Rs. 4000 crore and out of that we have already invested a sum of Rs. 2000 crore. In three years time we will get a return of Rs. 25000 crore. Even if we are wrong we can be wrong by half a per cent. It makes economic sense other than social sense to actually support growing States like Telangana.
Sir, lastly I would like to make a point on the GST compensation. The hon. Prime Minister had emphatically told that if any State has lost from the previous year the Centre will compensate. But how will the Centre compensate a State which is growing at such a fast rate? Even with or without compensation our State is growing at 20 per cent. So, when the Central Government proposes to compensate the State, it must take into account the growth of our State and then compensate for our collection as well as the estimated growth. We do not want our people to feel that we have done anything wrong by supporting the present Government and supporting the GST emphatically.
Thank you.
SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants. After more than a decade long journey, the biggest tax reform since Independence became a reality on July 1st. At the stroke of midnight India was converted into a unified `one nation, one tax regime’. I would like to congratulate the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji on achieving this `Mission Impossible’.
Today we have crossed a month after the GST roll out and its impact has been many. Prices of a lot of commodities have come down. It has helped in reducing the tax on most of the commodities consumed by the weaker sections of society. Prices of cement have come down; prices of housing and apartments are likely to be reduced by 20 per cent; automobile manufacturers have already reduced the prices. The logistics sector gained from GST as cost of transportation has come down by 20 per cent. GST will boost the domestic electronic sector as has been suggested by ASSOCHAM. With the end of the era of check posts, efficiency of trucks has increased. The GST has brought about transparency and honesty. It will encourage more people to pay tax and help increase the tax base of the country.
Sir, I represent the Bangalore Central Parliamentary constituency. I would like to urge upon the Central Government to allocate funds for development of lakes in the city of Bengaluru. Bengaluru is known as the Lake City of India. But the State Government is planning to de-notify 1500 lakes in the city. This is very disgusting to say this but I would like to request the Central Government to allocate some funds for development and rejuvenation of lakes in the city so that the sanctity of the name `Lake City’ continues to remain for Bengaluru and it would also be in the interest of the people of Bengaluru.
Sir, the population of the Bengaluru city has crossed more than a crore and vehicular population is around 65 lakhs. It is expected to increase. We are all aware that Bengaluru is the fastest growing city in Asia. Bengaluru already has BMTC buses which are carrying 53 lakh passengers per day. The number is going to increase because of the metro feeder and all that. After the completion of the Metro phase I, almost three lakhs passengers are using the Metro trains. But more trains cannot be run due to lack of coaches despite demand as the State Government has failed to procure the rakes on time. I am taking up this issue with the Ministry of Urban Development. Last mile connectivity has been a major issue for metro trains. I am saying this because the Metro phase I – 32 kilometer stretch took almost 10 years for its completion. Phase II and Phase III of Metro will take another 10 years to complete. Keeping this in mind, Bengaluru city requires a suburban train for which RITES have already estimated that an exclusive suburban system can take 35 lakh passengers per day. It can reduce about 20 to 25 per cent of the traffic on the existing roads but the State Government is very lethargic in that matter. The draft proposal was already submitted in January but the State Government signed it recently and now, the Chief Minister has written a letter saying that the pattern of 20 per cent State Government fund, 20 per cent Central Government fund and 60 per cent banking fund has to be changed. This is what he has written in that letter. But I request the Central Government to consider it immediately and clear the file as Bengaluru needs a suburban train.
Therefore, I request the Central Government to look into the matter, call the State Government officials for a discussion and clear this project immediately so that it will be helpful to the people of Bengaluru.
I request the Central Government also to look into the Byappanahalli-Whitefield MEMU train service to be introduced. As Metro Phase II construction has started, the Whitefield area is choked with traffic.
Therefore, I request the MEMU train also to be started in that section. Thank you very much.
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : चेयरमैन साहब, मैं सप्लीमैंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि किसी सरकार का विकासोन्मुखी चेहरा इस बात से दिखाई देता है कि वह सरकार कितना खर्च करती है। मैं इस सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने बजट में लोगों के विकास के लिए जो प्रोविजन रखा, उससे भी अधिक खर्चा किया। सरकार को विकास के लिए जो अधिक खर्चे की जरूरत पड़ी है, उसका हम स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि इसे पास किया जाये। मैं अपनी पार्टी की ओर से इसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं।
चेयरमैन साहब, मेरे कुछ सुझाव हैं। सरकार ने जीएसटी लागू किया है, तो उसके लिए सारा देश प्रशंसा कर रहा है। इससे लिकेज भी खत्म हुई है, रेवन्यू भी बढ़ा है। इससे इन्वेस्टमैंट और इम्प्लायमैंट भी बढ़ेगा। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, मगर मैं इसके साथ-साथ एक मांग भी करना चाहता हूं।
चेयरमैन साहब, देश और दुनिया में गुरुद्वारा साहेबान में लंगर की प्रथा है और उसमें सब धर्म-जात को बिना किसी भेदभाव के खाना खिलाया जाता है। आज जीएसटी उस पर भी लागू हो गयी है। इससे कम से कम 10 करोड़ रुपये का बोझ गुरुद्वारा साहेबान पर पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि सब धर्म स्थानों पर, जहां फ्री किचन हो, उसे जीएसटी से एग्जैम्प्ट करना चाहिए। इसमें 50 परसेंट स्टेट गवर्नमैंट से रिफंड हो जाये और 50 परसेंट सैंट्रल गवर्नमैंट दे दे, तो अच्छा होगा। जो लोग श्रद्धालु हैं, उनके लिए अगर डोनेशन के तौर पर 5 करोड़ रुपये दे दें, तो यह बहुत अच्छा मैसेज जायेगा। इसके साथ-साथ एग्रीकल्चर इनपुट्स और फर्टिलाइजर को भी जीएसटी से एग्जैम्प्ट करना चाहिए।
चेयरमैन साहब, सरकार ने मेक इन इंडिया सहित कई कदम उठाये हैं। मेक इन इंडिया का कान्सैप्ट बहुत अच्छा है। मेरे अपने क्षेत्र आनंदपुर साहिब के नंगल में एक एनएफएल का कारखाना है, जिसकी 7 लाख की कैपेसिटी है। इसकी 13 लाख की कैपेसिटी बन सकती है, क्योंकि वहां बिल्डिंग बनी हुई है। वहां गैस, गैस पाइप लाइन समेत सब कुछ बना हुआ है। वहां केवल 1100 करोड़ रुपये के लिए इक्विटी की जरूरत है। इससे पहले बादल सरकार ने 200 करोड़ रुपये का शेयर देने की ऐक्सेप्टेंस भेजी थी। उसमें बाकी हिस्सा अगर केन्द्र सरकार डाल दे तो मैं समझता हूं कि हम विदेशों से जो यूरिया मंगाते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की मांग इससे पूरी हो सकेगी। इससे देश में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा।
चेयरमैन साहब, सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल फूड किटी में पंजाब का हिस्सा बहुत ज्यादा है। हम 60 प्रतिशत गेहूं और 50 प्रतिशत चावल उसमें डालते हैं। हम खरीदकर देते हैं। अपने उत्पादन का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा पंजाब खर्च करता है, 90 प्रतिशत हम देश के लिए देते हैं। वहां हम मीडिएटर के तौर पर भी काम करते हैं। इसकी वजह से 31,000 करोड़ रुपये का बोझ पंजाब पर पड़ गया, उसे आपको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारे ऊपर 18,000 करोड़ रुपये ब्याज लगा दिया गया है, उसे भी माफ करना चाहिए।
आप जानते हैं कि खेती सबसे प्रधान काम माना जाता है। खेती के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। यह बहुत अच्छा काम किया गया है जो मोदी सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आई है। मगर लेबोरेटरीज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है। हमारे देश में बहुत कम लेबोरेटरीज हैं, इसकी वजह से उसका परपज़ सॉल्व नहीं हो पाता है। इसके लिए भी पैसे बढ़ाने की जरूरत है। माननीय कृषि मंत्री जी अभी यहां बैठे थे, हमारे यहां जंगली जानवरों की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। हम बहुत बार उनसे मिलने गए तो कृषि मंत्री जी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फॉरेस्ट एंड एनवायरन्मेंट मिनिस्टर से मिलिए। फॉरेस्ट एंड एनवायरन्मेंट मिनिस्टर से मिलने पर वह कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर से मिलिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम किसान के लिए 33 प्रतिशत सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे, 33 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट दे और 33 प्रतिशत किसान लगाए, जिससे जालीदार तार लगाने की व्यवस्था हो सके। किसान रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि जंगली जानवर सब फसलें खराब कर देते हैं। सरकार एक बहुत अच्छा कांसेप्ट लेकर आई है जो तालाब खुदाई का काम है, लेकिन इसे मनरेगा के साथ जोड़ दिया गया है। मेरा ख्याल है कि पंजाब में एक भी तालाब की खुदाई नहीं हुई है। इसके लिए सीधा पैसा दिया जाए, क्योंकि यह बहुत अच्छा प्रॉविजन है। हम पानी के लिए लड़ते रहते हैं, पंजाब और हरियाणा की लड़ाई होती रहती है। बारिश का पानी हमारा चला जाता है और 70 प्रतिशत पानी वेस्ट हो जाता है। अगर चेक डैम बनाने के लिए पैसा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि हम वहां बारिश का अपना पानी संभाल सकते हैं, जिससे हरियाणा-पंजाब की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और धरती के नीचे से जो पानी निकाला जाता है, वह भी सस्ता हो जाएगा। यह भी बड़ी जरूरत है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, इसके लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया जाए तो अच्छा होगा।
चेयरमैन सर, पंजाब बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट के अन्य इश्यूज भी हैं। मैं चाहता हूं कि वहां इंडस्ट्री को स्पेशल इंसेंटिव दिया जाए। हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों को इंसेंटिव दिया गया, मेरा क्षेत्र भी ऐसा है। मैं बताना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्यों में सेंट्रली स्पाँशर्ड स्कीम्स में 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का होता है और दस प्रतिशत हिस्सा स्टेट का होता है। मेरे क्षेत्र का भी आधा हिस्सा पहाड़ी है, वहां हमें 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है, इसलिए हमें सेंट्रली स्पाँशर्ड स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता है। इसी तरह से फेंसिंग के बाहर जो लोग काम करते हैं, उनकी जमीन के लिए जब आडवाणी साहब गृहमंत्री थे, उन्होंने कम्पेनसेशन दिया था। आज मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसके लिए भी व्यवस्था की जाए। चेयरमैन सर, यह बहुत जरूरी विाय है। एमपीलैड्स की राशि बढ़ाई जानी चाहिए और इसे कम से कम 20 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। एमपीज की पे एंड एलाउंसेज भी बढ़ने चाहिए, इसे कम से कम चार गुना बढ़ाना चाहिए।...(व्यवधान) एमएलएज की तनख्वाह ज्यादा है और हमारी कम है, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी विचार करें।...(व्यवधान)
श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : सभापति जी, भारत सरकार की अनुदान की पूरक मांगों (2017-18) के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
मुझे लगता है कि अगर समर्थन की शुरूआत की है तो चन्दूमाजरा जी ने जो एमपीलैड्स फण्ड का विषय रखा है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात शुरू करूं। इस सदन में बैठे हुए सभी संसद सदस्य इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि बजट में हर चीज का प्रावधान है। जब हम सांसद लोग दौरे करते हैं, उस समय जो चीजें हमारे सामने आती हैं, जैसे कहीं पुलिया बनना है, कहीं गली बननी है, कहीं नाली बननी है, जिम बनना है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई भवन बनाकर देना है, जिससे हमारे बच्चे स्किल्ड हो सकें तो उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होता है। उस समय लगता है कि काश, हमारी सांसद निधि, जो एक विधान सभा क्षेत्र में केवल 60 या 62 लाख रुपये है, वह एक विधान सभा क्षेत्र में एक या दो करोड़ रूपये हो तो शायद हमें काम करने का एक बेहतर मौका मिले।
माननीय वित्त मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, इस देश को आगे ले जाने के लिए उनके अंदर जो क्षमतायें थी, उसका उन्होंने पूरा उपयोग किया है। मुझे लगता है कि बहुत संजीदगी से हम सभी माननीय सांसदों की इस मांग पर वह गौर करेंगे।
अनुदान की मांगों में जो 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी और उसके नेटवर्कींग के लिए लगभग साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है, अगर इसमें और भी ज्यादा राशि का प्रावधान होता तो शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि जीएसटी इस देश का भविष्य है। जीएसटी जितनी जल्दी सफल होगा, जितनी जल्दी लोग, व्यापारी वर्ग उसे आत्मसात् करेंगे, यह देश उतनी तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगा।
माननीय सभापति महोदय, दो वर्ष पहले हम लोग चर्चा करते थे कि देश में वित्तीय घाटा, आर्थिक विकास कैसे होगा, चालू खाता का हमारा जो घाटा है, वह कैसे पूरा होगा। लेकिन इन तीन सालों में माननीय मंत्री जी ने और हमारी सरकार की कार्यशैली ने इस देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा पूरा बजट वित्तीय घाटे और आर्थिक विकास दर, इसे कैसे बढ़ाया जाये, इसी उधेड़बुन में जो लगा रहता था, उससे मुक्ति दी है और आज हमारा देश सही प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है।
माननीय सभापति महोदय, चूंकि मुझे समय दिखाई दे रहा है, सवा घंटे में हमें सप्लिमेंट्री ग्रांट्स को पास भी करना है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कृषि प्रधान देश है और कृषि के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने फोकस भी किया है। पिछले आम बजट में ग्रामीण विकास और कृषि पर सर्वाधिक पैसे का आबंटन हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं किसानी क्षेत्र से आता हूं और खुद भी कृषक परिवार से जुड़ा हूं। जब भी इस देश में अनाज के दाम बढ़ते हैं तो मीडिया से लेकर इस सदन तक में महंगाई की चर्चा होती है। जब अनाज के दाम महंगे होते हैं तभी महंगाई की चर्चा क्यों होती है? हिन्दुस्तान में हम कितना भी कम कर लें, तब भी 65 फीसदी किसानों की आबादी है। हिन्दुस्तान में 10 फीसदी कर्मचारी हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में, भारत सरकार में या प्राइवेट सैक्टर में काम कर रहे हैं। 25 फीसदी लोग बीपीएल में कवर हैं, जिनको खाने, पढ़ने, रहने, मकान की सारी चिंता सरकार करती है। दाल महंगी, उसका असर किसके ऊपर आयेगा, तेल महंगा, उसका असर किसके ऊपर आयेगा, 65 फीसदी किसानों का अनाज महंगा बिकेगा तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे दालों का उत्पादन करते हैं, तेलहन का उत्पादन करते हैं, पैसा उनकी जेब में जायेगा, अनाज के दाम बढ़ने से, आपकी 65 फीसदी आबादी एकमुश्त खुश होगी। कर्मचारियों को फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि सेवेन्थ पे-कमीशन के बाद, इस देश के कर्मचारियों को जो पैसा मिला है, सेवेन्थ पे-कमीशन के बाद जो पैसा उनको दिया है, उसके बाद अनाज की महंगाई से उनके जीवन पर, उनके परिवार के भरण-पोषण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम हमारी एमएसपी ऐसी हो, आपने अच्छा किया है, पहले से यह बेहतर हुई है, आप दलहन की एमएसपी आप पांच हजार रूपये से ऊपर ले कर गये हैं, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा है कि देश के उत्पादन पर नजर रखने की आवश्यकता है। पिछले वाऩ देश में उत्पादन कम था, हमने आयात किया, अनाज के दाम तेज हुये, किसानों की जेब में पैसा गया। इस साल अनाज का उत्पादन अच्छा हुआ है, आयात भी हुआ और अनाज के दाम नीचे चले गये। आप कल्पना करिए कि जो चना हमने 8000-9000 रूपये प्रति क्विंटल बेचा है, इस बार किसान वह 4000-4200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेचने पर मजबूर हुआ है। किसान तुअर की दाल 7000-8000 क्विंटल बेचा करते थे, लेकिन किसान 3000-3500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव के लिए मोहताज है। इस पर चिंता करने की आवश्यकता है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में घूमते हैं, गांव में अनाज की कीमत बढ़ने से इस देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल मीडिया और अखबार को छोड़ कर, इस देश का पूरा गांव अनाज की कीमत बढ़ने से खुश होता है, इसलिए गांव का किसान मीडिया और अखबार की तरफ नहीं जाता है। अगर हम मीडिया और अखबार की चिंता करेंगे तो किसान कभी तरक्की नहीं कर सकता है, उन्हें अनाज के बढ़े हुए दाम कभी नहीं मिल सकते हैं।
माननीय वित्त मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपने खेती की आय को दोगुना करने का काम किया है। आपने उस पर एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, उस पर हमारी सरकार चल रही है। किसानों का नुमाइंदा होने के नाते हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कृषि आधारित उद्योगों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक हम कृषि आधारित उद्योगों को सब्सिडी वगैरह नहीं देंगे, उन्हें सिंगल विंडों सैंक्शनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब तक इस क्षेत्र में अपेक्षित लाभ नहीं हो सकता है। अलग से फोकस करके एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई लगाएगा, तो सरकार की तरफ से उसे सब्सिडी दी जाएगी, जब इस बारे में हमारी सरकार काम करेगी, तो मुझे लगता है कि देश को तेजी से आगे ले जाने में हम कामयाब हो सकेंगे। ऐसा करके हमारी गांव की जो आबादी शहर की तरफ जाने का काम कर रही है, उस आबादी को हम गांव में रोकने में भी सफल हो सकते हैं। महोदय, जीएसटी, नोटबंदी जैसे बड़े फैसले हमारी सरकार ने किए हैं। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं कि इन दो फैसलों के कारण व्यापारिक जगत में वातावरण सुधरा है।
मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने अपने मित्र से कहा, जो कि किराना व्यापारी हैं, कि जीएसटी पर इतना शोर मचा, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं दुकान चलाता हूं। पहले हमारा साल भर का हिसाब एक करोड़ रुपए के अंदर आता था, अब जीएसटी के बाद हम जहां से खरीद रहे हैं, उसका भी पंजीयन हो रहा है। हम जहां बेचेंगे, उसकी भी बिलिंग करेंगे। पहले हमारी बिक्री दस करोड़ रुपए की होती थी, लेकिन हम एक करोड़ रुपये का हिसाब करते थे। अब हमें दस करोड़ रुपए का हिसाब करना पड़ेगा। चीजों के दाम नीचे आएंगे, साथ ही सरकार के खजाने में पैसा जाएगा। जीएसटी या दूसरे करों से जो पैसा आता है, वह पैसा आखिरकार हमारे देश और समाज की तरक्की के काम आता है। ये दो बड़े निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं और पूरा देश आपके साथ है। हर बड़े निर्णय में, जिसमें देश तरक्की करेगा, यह देश आपके साथ रहेगा।
महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेलवे में और निवेश की आवश्यकता है। रेलवे चूंकि हमने साथ में ले लिया है, पहले रेलवे का अलग बजट होता था, लेकिन अब आम बजट के साथ हमने रेलवे को जोड़ा है। रेलवे की जो परियोजनाएं धीमी चल रही हैं, उन्हें पूरा करने के लिए और ज्यादा फंड रेलवे को मिलें, जिससे हमारी परियोजनाएं समय पर पूरी हों। मेरा होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र है, हिंदुस्तान का यह मध्य है। हम एविएशन में पिछड़े हुए हैं। जबलपुर में एक एयरपोर्ट है, एक भोपाल में है और एक नागपुर में है। बीच में सैंकड़ों किलोमीटर में कोई हवाई सुविधा नहीं है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि नरसिंहपुर जिले को एविएशन के नक्शे में शामिल करके एक छोटा एयरपोर्ट बनाने की कृपा करें। मैं केवल इस आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारी सरकार नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सही रास्ते पर जा रही है।
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important debate.
With regard to passing of the Supplementary Demands, nobody can say no to it because it is a part of our budgetary commitment. But when we are talking about the budget kind of activities, we are discussing only the glittering part of it. Unfortunately, we are forgetting the deplorable conditions prevailing in rural India. We had an elaborate discussion under Rule 193 recently where it was all explained how deplorable the agrarian situation of our Indian farmers is.
Sir, I would like to make an important point with regard to the budgetary process. We present the Budget. Then, it is placed and discussed in the House about different Ministries and Departments. But when it reaches the implementation stage, it takes a lot of time. It is a time-consuming process. So, how to solve this problem? Here, my suggestion is that we need to simplify the process. Unification also should be done. Regulatory mechanism and process should also be streamlined.
About the administrative reforms, experts say that 80 per cent of our delays can be avoided through proper digitization. This way, regulatory systems can be improved systematically. In a recent article appeared in ‘The Financial Express’, various financial experts have suggested that certain Departments concerning natural resources such as petroleum and natural gas, mines, coals can be brought under one single Ministry so that a lot of delay could be avoided.
Sir, coming to the financial sector, as far as the pubic sector units in this country are concerned, the Government is swiftly moving towards disinvestment process. Our major public sector undertakings are facing privatisation and disinvestment. I understand that NITI Aayog had identified several companies for strategic disinvestment. It is a very dangerous move. Our primary responsibility should be to strengthen the public sector undertakings and MSMEs. We have a prestigious public sector industry which is known for many Maharatna companies and Navratna companies. India’s first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru once called them the temples of modern India. But this Government is cutting the wings of public sector including our national carrier Air India. Air India is undergoing disinvestment process. What are you going to do? I am asking you. What will happen to its employees? What is going to happen about the social commitment of the Government in Air India when it will be privatised in such a way? That is the point to be discussed in detail.
As far as the Ordnance Factories are concerned, I got a report with me but because of the time constraint I do not want to elaborate it. There also, we are going to do privatisation. These Ordnance Factories, which are under the public sector, are going to be wound up and they are going to be handed over to the private sector. It is a very bad signal. It should not be done.
We have to realise that India is the biggest buyer of war weapons from Israel. We have got our own public sector institution. India must be self-reliant in that field. Why should we depend on a country like Israel? It is not in the best interest of the nation. There is some ill-motive.… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.
… (Interruptions)
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : Sir, I am concluding in one minute.
As far as hospitals are concerned, even in the district hospital, the Centre is giving opportunity to the private sector. The private hospitals are coming in a big way. Recently, the Centre has taken this policy decision. For the treatment of chronic diseases like cancer, these private hospitals are offering treatment inside Government hospitals. We are paving the way for the private sector even to the district hospitals.
HON. CHAIRPERSON: Shri Kaushalendra Kumar.
… (Interruptions)
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : Sir, before concluding, let me tell you that the gap between the richest and the poor is widening. There also we need to concentrate.
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदानों की अनुपूरक मांग पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कुछ मांग करना चाहता हूँ, जैसे औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के अंतर्गत ग्रांट की अनुमति चाहता हूँ। सरकार की आशा के अनुरूप जीएसटी ने कार्य-रूप ले लिया है और इससे अधिक राजस्व-प्राप्ति की उम्मीद है। जीएसटी में सरकार जम्मू-कश्मीर को 1800 करोड़ रुपये का अनुदान देने जा रही है, यह अच्छी बात है।
बिहार के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि वहाँ औद्योगिक चरण का मार्ग प्रशस्त हो। राज्य की ओर से यह मांग पिछले एक दशक से लंबित है। मंत्री जी, आप इस पर जरूर गौर करें।
बिहार की आबादी लगभग 11 करोड़ से अधिक है। यह राज्य विकास की दौड़ में काफी पीछे है। बिहार को भी विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक जीएसटी का प्रश्न है, इसे लागू हुए एक महीना हो गया है। जनता के साथ-साथ कारोबारियों का भी इसमें पूरा साथ मिल रहा है। मेरे नेता श्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही जीएसटी के पक्षधर रहे हैं और हमारी पार्टी जेडीयू ने हर मोर्चे पर इसका समर्थन किया है। किंतु आज कुछ क्षेत्रों में व्यापारियों को कठिनाई हो रही है। वह व्यावहारिक हो सकता है। सरकार को बातचीत कर इसका समाधान निकालने की आवश्यकता है।
इसी प्रकार से, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में सर्वर में कमी और बिल की शिकायतें भी आयी हैं। एचएसएन कोड व्यापारियों एवं कारोबारियों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। रिटर्न भरने पर असमंजस का माहौल है। अतः सरकार को अविलम्ब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए अन्यथा व्यापार जगत् में अंदेशा का माहौल उत्पन्न होगा। इससे अधिकारी लोग भी पल्ला झाड़ रहे हैं।
17.00 hours मेरी दूसरी बात कृषि क्षेत्र से संबंधित है। आज देश के किसानों की आर्थिक स्थिति नाजुक है। कभी उनके सामने सिंचाई की परेशानी रहती है तो कभी बाढ़ और सुखाड़ की। आज किसानों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बिहार में नदी से नदी जोड़ने की आवश्यकता है। आजादी के 70 वर्ष बीत चुके हैं। वहाँ मौसम की जानकारी देने वाला सैटलाइट लगाने की आवश्यकता है। हम लोग अभी तक मौसम की जानकारी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं।
अतः किसानों के लिए समुचित सिंचाई का प्रबंधन होना चाहिए। ‘डीप बोरिंग’ के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। समय पर अच्छे बीज और खाद्य की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। फसल तैयार होने पर सरकार उचित मूल्य पर अनाज खरीदने की तैयारी करे। इन बातों पर यदि ध्यान दिया जाएगा, तो किसान, जो कि हमारे अन्नदाता हैं, वे खुशहाल होंगे। इसी क्रम में डेयरी उत्पादन कैसे बढ़े, यह भी एक विचारणीय बिंदू है। आप छोटे एवं मझोले किसान को अच्छी नस्ल के दुधारू पशु खरीदने के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की व्यवस्था करें।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ‘सप्लिमेंटरी डिमाण्ड्स फॉर ग्राँट्स’ पर बोलने का मौका दिया।
सभापति जी, तीन साल पहले, 2014 के चुनावों की गर्मियों के दौरान कुछ नारे चल रहे थे। वे नारे थे - ‘बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’, ‘बहुत हुआ रोज़गार का इंतज़ार, अब की बार मोदी सरकार’, ‘बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार’। इन नारों को दिए हुए तीन साल हो गए हैं। इन तीन सालों के बाद इन नारों को फिर से लिखे जाने की जरूरत है। अब इन नारों को लिखना पड़ेगा - ‘कृषि विकास की दर 4 प्रतिशत से चली गई 1.7 प्रतिशित के नीचे, कैसे होगा किसान का उद्धार?’, ‘मैन्युफैक्चरिंग नहीं जा रही 17 प्रतिशत जी.डी.पी. के पार, मेक इन इंडिया में कैसे होगा व्यापार?’, ‘नौकरियों को माफ नहीं करती सरकार, फिर कैसे पता कितनों को मिलेगा रोज़गार का इंतज़ार?’। अब हमें ये नारे लगाने पड़ेंगे। यदि आप देखेंगे तो पिछले दिनों इस दिशा में मोदी जी ने कहा था कि हम विकास दर को दो डिजिट्स में लेकर आएंगे। यदि हम देखें तो वर्तमान में जी.डी.पी. का 6.7 या 6.8 के करीब रेट चल रहा है।
17.03 hours (Hon. Deputy Speaker in the Chair) उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक डिविज़न देने की और 35 वर्ष की आयु से नीचे के 25 प्रतिशत युवाओं को रोज़गार देने की जरूरत है। हर साल आप करीब 2.66 प्रतिशत रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं। आपने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात भी की थी। आज आप सिर्फ 2.66 प्रतिशत लोगों को ही जॉब्स दे रहे हैं। कहीं भी दूर-दूर तक आज द्वारा कही हुई जॉब क्रिएशन की बात नहीं हो पा रही है।
उपाध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर महाराष्ट्र के किसानों की बात रखना चाह रहा हूँ, जो पिछले 15 दिनों से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के कारण तकलीफ सह रहे हैं। इस बीमा योजना में महाराष्ट्र के 1 करोड़ 36 लाख किसान अपने खातों में पैसा जमा करना चाह रहे हैं। कल तक 17 से 18 लाख किसानों ने इसकी किस्त जमा की है। इसका मतलब यह है कि बचे हुए 1 करोड़ 18 लाख किसान अभी भी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की किस्त जमा नहीं कर पाए हैं। सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की किस्त भरने के लिए 5 अगस्त तक की डैडलाइन दी है।
उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स भी रखना चाह रहा हूँ। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की किस्त भरने के लिए लोगों को बिल्डिंग्स पर चढ़कर जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो रात को बैंकों के सामने तक सोना पड़ रहा है। आज इतनी बड़ी तादाद में किसान दुखी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनती करना चाहता हूँ कि सरकार 15 अगस्त तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की डेट बढ़ाए।
उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस ‘सप्लिमेंटरी डिमाण्ड्स फॉर ग्राँट्स’ में हम सरकार का अभिनंदन करना चाहेंगे कि वह किसान के लिए पूरी कर्ज माफी की घोषणा करे, क्योंकि जब किसान को कर्ज से माफी मिलेगी, तब वह अपनी पूरी ताकत से आने वाले समय में काम करने के लिए तैयार होगा। मैं यहाँ पर किसानों के लिए पूर्ण रूप से कर्ज माफी की माँग करता हूँ। स्वामिनाथन आयोग के इंप्लिमेंटेशन की माँग बहुत दिनों से है। महोदय, आप यहाँ बैठे हैं। आप मुझे एक-दो मिनट ज्यादा बोलने की अनुमति दें। इसके बारे में सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिसेबलिटी का इश्यू भी यहां रखना चाहता हूं। दिव्यांगों पर आने वाले समय में सरकार के द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। डिसेबल फ्रेंडली रेल कोचिज़ का निर्माण रेलवे के द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन्स को डिसेबल फ्रेंडली बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारे दिव्यांग साथियों को सुविधा हो सके। मैं अंतिम बात यह रखना चाहता हूं कि कैग ने कहा है और चीन का भी जिस प्रकार से अग्रैशन बढ़ रहा है, उस बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि पिछले दिनों चीन द्वारा जो अग्रेशन सीमा पर किया गया है, उस पर सरकार को अपनी स्थिति स्पट करने की आवश्यकता है। बजट में डिफेंस अलोकेशन में जीडीपी के प्रतिशत में आपने जो कटौती की है, उसको इन्क्रीज किए जाने की आवश्यकता है। कैग रिपोर्ट में भी एम्यूनिशन्स की कमी की बात कही गयी है। इस दिशा में सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है।
मैं मोदी सरकार के लिए अंत में चार लाइन यहां कहना चाहता हूं-
“मोदी सरकार आपको जनता पर भरोसा नहीं क्या, नहीं क्या?
मोदी सरकार की बातें हैं बड़ी गोल-मोल, गोल-मोल।
मोदी सरकार बेरोजगारी ने आपकी खोल दी है, पोल-खोल, पोल-खोल।
चीन ने सीमा पर कर दिया है, झोल-झोल, झोल-झोल।
सरकार का जवाब है, बड़ा गोल-मोल, गोल-मोल।
मोदी सरकार अब तो किसान के मन की बात बोल, बात बोल।
मोदी सरकार आपको जनता पर भरोसा नहीं क्या, नहीं क्या?” SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Deputy Speaker, before I speak in this august House on the discussion on the supplementary Demands for Grants for 2017-18, I express my gratitude to our beloved and immortal leader Puratchi Thalaivi Amma.
The Union Government has sought Parliamentary nod for an additional spend of Rs. 11,166 crore, including cash spend of Rs. 10,648 crore. This was reflected in the first batch of Supplementary Demands for Grants for 2017-18 tabled in the Lok Sabha by the hon. Finance Minister Shri Arun Jaitley.
The Government is also looking to spend about Rs. 387 crore on activities related to Goods and Services Tax. Of this Rs. 387 crore, as much as Rs. 250 crore would be used for effective publicity for GST awareness and Rs. 99 crore for DG systems for payment of advance user charges of GST Network. Also, an amount of Rs. 37 crore would be spent for accounting portal for GST.
The other cash spends including Rs. 500 crore for providing grants-in-aid general for procurement of pulses under the price stabilization fund scheme.
The Centre also plans to spend Rs. 50 crore on promotion of digital payment through BHIM. About Rs. 50 crore is proposed to be spent toward Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan.
Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, there are several requests from the State which are yet to be addressed. The extremely heavy rains in Tamil Nadu during December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihood, loss of life and cattle.
The hon. former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma had requested the Union Government to release Rs. 25,912.45 crore to meet the Sate Government’s requirement. But the Union Government had provided Rs. 1960 crores only. Even a year after the central team had inspected and given its detailed report on the devastations caused by the heavy rains and cyclone in December, 2015, the Union Government has so far not provided adequate relief to Tamil Nadu for relief and restoration efforts.
Sir, in December, 2016, cyclone ‘Vardah’ had caused severe damages in the coastal regions of Tamil Nadu, particularly in Chennai city and adjoining districts of Tiruvallur, Kanchipuram and Cuddalore, uprooting several thousands of trees and electric lamp posts , besides damaging the roads and other infrastructure of the people.
The Government of Tamil Nadu had sought an assistance of Rs.22,573 crore from the Centre to undertake reconstruction works in areas affected by cyclone ‘Vardah’. But the Union Government has not released the fund so far to meet the expenditure to undertake reconstruction works. Therefore, I urge upon the Union Government to consider the genuine demands of the Government of Tamil Nadu to immediately release an adequate relief grant to Tamil Nadu which has been devastated by two back to back calamities of severe nature.
Sir, the Department of Fisheries in Tamil Nadu has pioneered many fishery development activities in India. The Union Government has promised to form a separate Ministry to develop and conserve the fishery resources and to ameliorate the socio-economic status of the fishermen community. I would like the Government of the day to create a separate Ministry for fisheries and development of fishermen community in the country and focus exclusively on the subject to provide a permanent and everlasting solution to the serious life challenging problems faced by the Indian fishermen community.
I request the Government to allocate Rs.200 crore for the Tamil Nadu State for celebrating the Birth Centenary of Bharat Ratna, Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran, founder of the AIADMK Party, the Chief Minister of Tamil Nadu for three consecutive terms from 1977 to 1987. Thank you, Sir.
*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Thank you, Hon’ble Deputy Speaker Sir, for giving me an opportunity to speak on the important issue of Supplementary Demands for Grants for the year 2017-18. During the last 3 years since this Modi Government came to power, 84 new schemes have been launched. It would not be possible for me to comment on each and every scheme of Modi Government within the given time limit. But, there are few schemes which are very important and prominent and I would like to comment on those schemes. There are crores of women in this country who used to cook on household Chulha. Hon’ble Modi ji has brought a new scheme Pradhan Mantri Ujjwala Gas Yojana and he has provided LPG gas connection to crores of women. I would like to congratulate this Government for taking this decision in favour of women. Around 2.5 crore women have got gas connection under this scheme.
We always keep on talking about saving trees. Under the Chief Ministership of Hon’ble Devendra ji Fadanvis, Government of Maharashtra has decided to plant 4 crore saplings throughout Maharashtra. I believe this is a very good step taken up by Maharashtra Government to supplement the Ujjwala Yojana, because women have to collect wood for cooking purpose. Now, better health for women has been insured through this and there would be no need to chop trees to burn as fuel for cooking.
I hail from Nandurbar which is a rural area and banking facilities are not sufficient in this area. Hence through you, I would like to request the Government to open more branches of banks in rural areas. When we are implementing the scheme of Direct Cash Transfer, it has become necessary to expand the banking facilities in rural India. Our country and Hon’ble Prime Minister Modiji has a shared dream of Digital India. Earlier only the urban areas were covered under this digitalization and internet facilities were available in urban India only. But since the Modi Government came to power at the Centre and Fadanvis Government came to power in Maharashtra, even the rural areas get connected with internet.
Hon’ble Chief Minister of Maharashtra Shri Devendraji Fadanvis has taken a very good step by applying a bio-matric system for the beneficiaries through Digital India to stop the black marketing of foodgrains under PDS scheme. Now only the poor, needy and entitled beneficiaries are getting the benefits of PDS as per their entitlements.
Hon’ble Sir, their was acute shortage of Tur Dal last year and that was why we had to import it to make it available to everyone at cheaper rates. To avoid this kind of problem in future, Government had provided seeds of Tur Dal to farmers well in advance. Government has already started the procurement of Tur Dal at the MSP rates and it will continue till the stock lasts. In this way Government has given a big relief to poor farmers.
Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharata Abhiyan, Pradhan Mantri Gramin Digitalization have helped internet penetration in rural India. Rural youth and students can now fill up admission, examination as well as employment application forms online through internet facilities provided in rural areas. They can even pay their bills and do other transactions online. I would like to thank and congratulate Modi and Fadanvis Governments for providing internet facilities in the rural India which were earlier available only in urban areas.
The Ministry of Agriculture has started a very helping and beneficial scheme of providing farm equipments to the farmers. It saves time and increases the income of farmers. Wherever farm labourers are not easily available these equipments are very useful. Therefore, I would like to request the Government to implement this scheme at a large scale and expand it extensively.
Ministry of Health had started NRHM scheme few years ago and this scheme has brought some healthy changes in the lives of rural people. ‘Disha’ Committee has been constituted under the Chairmanship of MPs. PIP preparation is also one of the works assigned to this committee. But, this PIP should be prepared only after consultations with the local MPs and MLAs.
Sir, a new scheme regarding the upgradation of State Government hospitals has been started by the Central Government. My Nandurbar district is a tribal dominated area, the biggest problem here is of malnutrition and anaemia. Hence, I would like to request the Government to include our district hospital under his scheme.
The then Medical Education Minister of Maharashtra Dr. Vijay Kumar Gavit tried his level best to open a medical college at Nandurbar, and I am happy to say that our Hon’ble Chief Minister Shri Devendra Fadanvis ji has included this in his priority list. I am pretty sure that a medical college would be opened in Nandurbar district. My only request to Central Government is to kindly allocate the necessary fund for this purpose.
I represent the tribals and tribal area. I would like to share one very important issue related to tribal students. Government provides pre and post matric scholarships to SC / ST and OBC students. But there are income conditions for the students. In case of SC, ST students the income limit is 2.5 lac and in case of OBC students it is 6 lac. This limit should be same for all the students and it should be 6 lac. These scholarships are not provided within a time and that is why the concerned colleges do not allow the students to take exams. Some colleges do not send the scholarship forms in time and the students have to face problems. These errant colleges should be fined for harassing the students unnecessarily.
One scheme related to soil health card has been brought by Government which is a very good scheme. We send mobile vans for soil testing in rural areas but it cannot reach every where. So it is my request to the Government to provide the soil testing training to the children of farmers so that they can get some kind of employment. A decision regarding imparting soil testing training through training institute for soil testing has been taken and I would like to congratulate the Government. But the duration of this training programme is one year and I have doubts whether they will participate in this kind of longer duration training programme. Hence, I would like to request you to cut it short and it should be a 1-2 months duration course. After completion of the training, they can open a soil testing laboratory in their villages.
Government also provides funds for construction of hostels for SC / ST students. But usually the matching grant for it, is not released on time and that is why the construction work get delayed. So, I would like to request the Government to release these matching grant funds well within time.
I am very thankful for sanctioning a Kendriya Vidyalaya for Namdurbar district. Jawahar Navodaya Vidyalaya is already there but it has no building. Hence, I would like to urge upon the Government to provide funds for the construction of the building. Lastly, I once again congratulate this Government. Thank you.
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी बात को कहने से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का जो बिल लाए हैं, उसमें छात्रों के लिए, जो खास तौर पर माइनॉरिटीज़ के छात्र हैं, दलित हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, आदिवासी हैं और लड़कियां हैं, इनके लिए छात्रावास की व्यवस्था हिंदुस्तान में सबसे कम है। यदि आप इस हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, तो एजुकेशन में जो आज सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है, कोचिंग उद्योग, मैं चाहूंगा कि कोचिंग उद्योग को बंद करें और एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दें। आपकी जीडीपी में सबसे कम दर एजुकेशन की ही है। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन की जीडीपी को डेवल्प कीजिए और छात्रावासों को बढ़ाइए, चाहे वह लड़कियों का छात्रावास हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, माइनोरिटीज़ का हो, इनके छात्रावासों को आप सबसे ज्यादा डेवल्प कीजिए, ताकि किसी पूंजीपति के घर पर उन्हें आश्रित न होना पड़े क्योंकि जब उसके गार्जियन पैसा नहीं दे पाते हैं तो फिर वह आगे नहीं पढ़ पाता है। इसलिए इस कोचिंग उद्योग को बंद कीजिए और कोचिंग फ्री कीजिए। यह मेरा आपसे आग्रह है।
दूसरा, हैल्थ की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। हैल्थ पर भी आपकी सबसे कम जीडीपी है। उसकी जीडीपी को बढ़ाइए और हैल्थ में जांच करने की व्यवस्था को आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया है। पंचायतवाइज़ सरकार के द्वारा जांच को आप कंप्लसरी कीजिए। यह मेरा आपसे आग्रह है, ताकि शोषण कम हो। यह मेरा सबसे पहला आग्रह है। सबसे ज्यादा शोषण जांच में ही होता है। इसीलिए जांच घर को आप सरकारी कीजिए। इसके साथ-साथ कैंसर, ब्रेन टय़ुमर और हार्ट की बीमारी, जो बीपीएल से नीचे है, जो मिडल क्लास का वर्ग है, जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके पास दो बीघा से कम जमीन है, जिनको कैंसर, किडनी, ब्रेन टय़ूमर आदि संक्रमण वाली बीमारी है, उनके इलाज को आप सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कीजिए।
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो दोनों जगहों पर आपकी सरकार हो गयी है। केन्द्र में भी आपकी सरकार है और बिहार में भी आपकी सरकार हो गयी है। आपने विशेष राज्य के दर्जे की बात की थी। अब मैं तीन भाग बिहार को बाँटकर, एक कोशी-सीमांचल, मिथिलाँचल और दूसरा मगध और तीसरा भागलपुर का इलाका, इन तीन भागों को आप विशेष पैकेज दीजिए। आपको पता है कि झारखंड बँट जाने से मेरे यहाँ कोई उद्योग नहीं बचा है। सारे उद्योग बन्द हो गये हैं। मैं चाहूँगा कि जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, जैसे मेरे यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा नदियाँ हैं, आपने कोशी का हाई डैम कभी नहीं लिया है, जबकि पूरी लड़ाई हाई डैम को लेकर होती है। वहाँ बाढ़ की स्थिति है। जैसे मगध में पुनपुन है, उधर कोशी है, तो हाई डैम के लिए आप कभी नहीं सोचते हैं। हाई डैम बनना बहुत जरूरी है। एनीमल पर मेरा आपसे आग्रह है कि जब तक आप केला, चीनी, मछली उत्पादन, फूड और एनीमल इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप कृषि को डेवलप नहीं कर सकते हैं, दूध को डेवलप नहीं कर सकते हैं।
मेरा तीसरा आग्रह है कि आप कृषि शिक्षा को डेवलप कीजिए। हिन्दुस्तान में किसान की बात करते हैं, लेकिन कृषि शिक्षा की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप देसी गाय को डेवलप कीजिए, आप जर्सी गाय को बहुत डेवलप कर रहे हैं। देसी गाय तब तक दूध नहीं देगी, जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं करेंगे और उसे डेवलप नहीं करेंगे। अगर आप किसान को डेवलप करना चाहते हैं तो प्रधान मंत्री सिंचाई योजना की बहुत जरूरत है। हमारे इलाके में पानी में आर्सेनिक और आयरन पाया जाता है। भारत इससे प्रभावित है। आर्सेनिक और आयरन पानी में आपकी डिमांड नहीं है। कुपोषण पर आपकी डिमांड नहीं है और उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। चाइल्ड लेबर के बारे में कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर पर बहस होती है। चाइल्ड लेबर पर बहस के चलते बड़े-बड़े नोबल प्राइज मिल जाते हैं। चाइल्ड लेबर पर आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्यों उसके लिए अनिवार्य शिक्षा की कल्पना हम लोग नहीं कर रहे हैं? हमारा जो दलित है, माइनोरिटी है, ओबीसी है, अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, अल्पसंख्यक का लड़का है, यह जो गरीब का बच्चा है, वह 8-9 साल का बच्चा फैक्ट्री में जाकर काम क्यों करता है? आप अनिवार्य और कॉमन एजुकेशन सभी के लिए करें। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसे करें। चाइल्ड लेबर पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दें ताकि गरीब और दलित का बच्चा मजदूरी करने के लिए नहीं जाये। बिहार में दो एम्स के लिए आपने कहा था, उस पर भी मैं आपका जवाब चाहता हूँ। नवोदय विद्यालय और सेन्ट्रल स्कूल हर जिले में हो। आप नवोदय विद्यालय को डेवलप कीजिए, नहीं करेंगे तो बेटी नहीं पढ़ पायेगी।
मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आप आंगनवाड़ी, सेविका, ममता और आशा बहनों पर ध्यान दीजिए। खास तौर पर पीडीएस का जो डीलर है, डीलर को लूटने के लिए आप कमीशन दे चुके हैं। मेरा आग्रह है कि डीलर को कमीशन न देकर आप उसे कुछ तनख्वाह दीजिए ताकि पीडीएस सिस्टम आम लोगों तक सही जा सके। सिर्फ गरीब की बात करने से कुछ नहीं होगा, पीडीएस में डीलर को यहाँ से तनख्वाह दीजिए।
मेरा सबसे लास्ट प्वाइंट यह है कि यदि आप हिन्दुस्तान को भ्रष्टाचार से बचाना चाहते हैं, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबन्दी हो, मेरा कहना है कि आप परचेजिंग पावर को कब खत्म करेंगे। यदि सीलिंग वेल्थ पर है, तो यह बाजार के वेल्थ पर कब होगा। आप 10 करोड से ज्यादा क्षमता किसी को मत दीजिए। यदि यह क्षमता आप घटा सकते हैं, तो भारत के निर्माण में आपका सहयोग होगा अन्यथा नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि बिहार को विशेष पैकेज आप तीन भागों में दीजिए और बिहार के हाई डैम की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो जो आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, वह आप दीजिए। धन्यवाद।
डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, आपने वर्ष 2017-18 के सप्लिमेन्टरी बजट पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।
महोदय, आज कृषि सबसे अधिक संकट में है और कृषि में जो उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि कृषि का उत्पादन जब बढ़ता है तो किसान और भी संकट में पड़ जाता है। इसलिए पंचायत स्तर पर एक ऐसी चेन का निर्माण किया जाये और स्टोरेज का, पेरीशेबल का और नॉन-पेरीशेबल के स्टोरेज की व्यवस्था पंचायत लेवल पर सरकार करे और किसानों को उसका स्टेक होल्डर बनाये। जितना जो सामान उसमें जमा करेंगे, उसके हिसाब से मिनिमम प्राइस पहले उनको मिल जायेगा और जब मार्केट में डिमांड होगी तो पूरी स्वतंत्रता उनको होगी कि वे अपने सामान को बेचें। यदि यह व्यवस्था की गयी तो निश्चित तौर से किसानों की दशा में काफी सुधार हो जायेगा। सबसे बड़ी कठिनाई आज यह है कि किसान पैसे के अभाव में सामान को खलिहान तक नहीं आने देते, बल्कि खेत से ही बेच देते हैं। जब कोई सामान बाज़ार में चला जाता है तो कृषि का सबसे अधिक लाभ बाज़ार के लोग उठाते हैं, किसान इससे महरूम रह जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी पक्ष स्टोरेज सिस्टम को मज़बूत करने की ज़रूरत है। उसमें किसानों को स्टेक होल्डर बनाने की ज़रूरत है।
महोदय, निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश में जो घटना हुई, वह दुखद घटना थी। उसके राजनीतिक लाभ का प्रयास किया गया, लेकिन आप उसकी जड़ में जाएँगे तो वहाँ उत्पादन चार गुना बढ़ा है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो किसानों के लिए प्रबंधन किया, जो माइक्रो लैवल पर व्यवस्था की, इसका नतीजा यह हुआ कि उत्पादन बढ़ा लेकिन बाज़ार मूल्य घट गया। जब डिमांड कम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उसका मूल्य घटेगा। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस दिशा में ठोस पहल की जाए ताकि किसान को स्टेकहोल्डर बनाकर हम स्टोरेज का चेन सिस्टम इसमें लागू करें। दूसरा पक्ष जो मैं कहना चाह रहा था कि श्री जार्ज फर्नान्डीज़ जब मंत्री थे, उस समय मैं इस सदन का सदस्य था। अटल जी की गवर्नमैंट के समय से कोलफील्ड्ज़ में जो मज़दूर काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आज शिक्षक 6000 रुपये या 7000 रुपये पर काम कर रहे हैं। उनको मिनिमम वेजेज़ भी नहीं मिल पाती हैं। वे स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कोलफील्ड में काम करते हैं। वे हरेक वर्ष यहाँ धरना और प्रदर्शन करते हैं। जिस तरीके से जनसहयोगी कई योजनाओं को, जनधन योजना से लेकर उज्ज्वला तक सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, इस तरीके से 3000 शिक्षक जो कोलफील्ड में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनका एक बार उद्धार किया जाए। आज जब आउटसोर्सिंग करके वहाँ शिक्षक रखे जा रहे हैं तो उनको 15000 और जो लंबे दिनों से, बीस बीस सालों से काम कर रहे हैं, उनको मात्र 6000 रुपये तनख्वाह मिलती है।
मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अभी लिट्रेसी पर और कई सवालों पर सदन में चर्चा हुई, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 20-25 वर्षों में शिक्षकों का अभाव हुआ है। जिस तरह के शिक्षकों की जॉइनिंग हुई है, जिस तरह के शिक्षक आज सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से गुणात्मक शिक्षा की उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती है। इसलिए आज गुणात्मक शिक्षा के लिए एक संकल्प प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सप्लीमैंट्री ग्रांट्स का समर्थन करता हूँ।
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity. I rise to support the first Supplementary Demands for Grants to the tune of Rs.11,166.18 crore. This is something we in the Sikkim Democratic Front Party support.
I would straight away come to the issues related to the region. There is a Disability Index meant for the mountain States which are landlocked, mountainous with no access to the markets. The erstwhile Planning Commission had constituted a Committee headed by Shri B.K. Chaturvedi, whose Report recommended that to cover the disability deficits, two per cent of GBS could be given to all the mountain States. I would request the Finance Minister to take ahard look at this because this is something that needs to be done. It is recorded in the Planning Commission.
The removal of subsidy from LPG would also put the people in the mountains at a very great deal of trouble. Today, I have received many messages. If this happens, then the rural people will start cutting trees and using them as fuelwood. This would not be good for our initiatives in the climate change region.
The next point is this. The establishment of the National Organic Farming Research Institute (NOFRI) was announced by the hon. Minister of Agriculture. That was when the Prime Minister had visited Sikkim and declared Sikkim as the Organic State on 18th March, 2016. Other than the fact that the local ICAR has been notified as the NOFRI, this particular institution has not taken up the step. I request the hon. Minister of Finance to look into this so that we get this particular Institute going and the region at large can be benefited.
Sikkim will have to come to the Centre for help. We are sandwiched between the Doklam standoff with China and the Gorkhaland agitation. In the last 45 days, more than one lakh of hotel reservations have been already cancelled. This has created a huge economic disruption in Sikkim and the Government of India will probably have to step in. The security situation in the region will also have to be brought under control.
Sikkim has supported the GST. It is too early to say as to how it will impact. But the ground reality is a mixed one. There should be no tax on the handicraft sector because this is a category in which lots of the young entrepreneurs are working and a lot of start ups are taking off in our region.
Due to climate change, there have been floods and landslides in our region. The hon. Prime Minister today visited Assam and spoke to many of the Chief Ministers of the region. Many roads within our State have been affected. We need a separate fund to repair them. But, this is an annual feature and it is getting worse because of climate change. Can we think of an Insurance Fund to take care of this particular purpose? Under the Disaster Risk Reduction, we would like to understand if such a Fund can be created so that if disasters strike within the region, this Insurance Fund can be used for that particular purpose.
Finally, I would like to support the view of the hon. Leader of the BJD Shri Mahtab Sahib when he talked about cyber security and creating a Cyber Security Commission to look into this because of the huge push to the digital world. I think, this requires something which India can and should look at very very closely.
Thank you very much. With these words, I support the Demands.
श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारे विषय हमारी सरकार के कार्य-कलापों के बारे में सामने आए हैं। मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो कहीं-न-कहीं एक प्रकार से पूरा सदन सरकार के कार्यों से संतुष्ट नज़र आ रहा था। कुछ लोग उसमें कुछ और आवश्यकताओं का ज़िक्र जरूर कर रहे थे, किन्तु लगता है कि मात्र एक राजनीतिक औपचारिकता की पूर्ति के लिए हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र लगातार उसका विरोध करने का जैसे शपथ लिए हुए हैं।
महोदय, आज़ादी के बाद देशवासियों को इस देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति, एक नई राजनीतिक कार्य-पद्धति देखने को मिली तो वह नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मिली। सच्चाई यही है कि जब हम वर्ष 2014 के चुनाव में गए थे, तो देश का क्या किसान, क्या नौजवान, क्या मजदूर, क्या ग्रामीण, क्या वनवासी तथा क्या शहरी सभी के अंदर उत्साह समाप्त हो गया था, आशा समाप्त हो गई थी और भरोसा खत्म हो गया था कि शायद ही इस देश में हमारा भविष्य कभी सुधर पाएगा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों को शक होने लगा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी कभी हमारा भविष्य सुनहला हो सकता है।
आज हम इस विषय पर आए हैं। अब देशवासियों में भरोसा जगा है कि देश में जिस प्रकार से विकास का रास्ता आगे बढ़ा है, उससे इस देश के आमजनों के अंदर खुशहाली दिखाई देने लगी है। आम आदमी से जुड़ने वाली जो योजनाएं हैं, अभी जिस प्रकार से हमारी सरकार में 70 योजनाएं शुरू हुई हैं और जो अनुपूरक बजट आया है, उसमें मैं देख रहा था कि जो मौलिक चीजें हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिनकी जरुरत हर नागरिक को है तथा हर क्षेत्र के लोगों को मिलता है, उसमें सबसे अधिक बजटीय प्रावधान किया गया है। उच्चतर शिक्षा, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता में लगभग डेढ़ हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
मुझे याद है कि वर्ष 2000 के पहले, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। उसके पहले इस देश की सड़कों की दुर्दशा का वर्णन करते‑करते लोग थक जाते थे, लेकिन अचानक जब आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार आई थी तो देश की सड़कों की दशा सुधरने लगी थी। आज मुझे इस बात का फ़क्र है कि आदरणीय श्री गडकरी जी के नेतृत्व में देश की सड़कों को एक नयी जिंदगी फिर से मिल रही है। सड़कों को ऐसी जिंदगी मिल रही है, जिससे लोगों को भरोसा हुआ है कि पूरा देश एक बार फिर यातायात के मामले में एक नया आयाम खड़ा करके दिखाएगा। आज इसमें लगभग चार हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यह विकास के कार्य हैं। यह कोई भोग, उपभोग या विलासिता का समान नहीं है। यह जो खर्च है, वह देश की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है।
इसके अलावा, बाल विकास का विषय हो या आम गरीब जो गाँव में रहने वाला है, झुगी‑झोपड़ी में रहने वाला है तथा महिला विकास की जो योजनाएं हैं, उनको संचालित करना बहुत आवश्यक है। उसमें लगभग 21 सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आखिर, ये महिलाएं तथा बालक जो इस प्रकार की दुर्दशा में हैं, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं। उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। यदि इस पर भी हमारे विरोधियों को आपत्ति है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि वे किस चीज के लिए बजट का प्रावधान करना चाहेंगे।
अभी मूल्य वृद्धि की बात हो रही थी। मूल्यों को स्थिर करने के लिए पाँच सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था इस अनुदान में की गई है, ताकि मूल्य वृद्धि से आम उपभोक्ता परेशान न हों। हमारे साथी इसकी माँग भी करते हैं कि मूल्य में स्थिरता आए, उसमें कमी आए। ऐसी अनेक योजनाओं के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, आज विकास की योजनाओं और जमीनी हकीकत से जुड़े हुए सवालों से हमारे विरोधियों को आपत्ति है। लेकिन, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक नोटबंदी की बात आती है। मैं झारखंड से आता हूं। नोटबंदी का असर पूरे देश में आम लोगों पर क्या हुआ, नहीं हुआ; लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जब नोटबंदी हुई तो उग्रवादी तथा आपराधिक संगठनों में भूचाल आ गया। लोग असहाय जैसा महसूस करने लगे। मैं आपको बताऊँ कि झारखंड में लगातार सैकड़ों की तादाद में उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आज वहां कानून व्यवस्था सुधरने की स्थिति आ गई है। वरन्, वे आर्थिक तरीके से एक बैंक बनाकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में उग्रवादी आंदोलन कर रहे थे।
महोदय, मैं यहां पर कुछ सुझाव जरूर देना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है। जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि सबसे अधिक गांव की महिलाओं तथा लोगों में जो कोहराम रहता है, जो आवाज आती है, वह आवाज विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तथा विकलांग पेंशन की आती है। मेरी प्रार्थना होगी कि राज्य सरकारों में जो क्षमता है, उसमें क्या हम इस प्रकार की कोई नीति नहीं बना सकते हैं कि इस देश में कोई भी विधवा बहन पेंशन से वंचित नहीं रहेगी। शत-प्रतिशत विधवाओं को पेंशन मिले, वृद्धों को पेंशन मिले, इसकी आवश्यकता है।
मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं। झारखण्ड आदिवासी क्षेत्र वाला राज्य है। वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग 40 परसेंट हैं। उनकी आज भी मिट्टी के घर में रहने की मजबूरी है। जंगलों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, इनको प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना देने का प्रावधान किया जाए, ताकि उनको लगे कि एक नये युग का सूत्रपात हुआ है।
17.46 hours (Hon. Speaker in the Chair) अध्यक्ष महोदया, आप आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि मुझ पर कुछ और रहम करेंगी। मैं एक अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि आज एक दूसरी समस्या जिससे गांव में बहुत जोर से हाहाकार मचता है, वह है पेयजल आपूर्ति। चापाकल फेल हो रहा है। जल छाजन के कार्यक्रम चलने के बाद भी भारत सरकार की पेयजल आपूर्ति योजना पंचायत स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर जिस तेजी से चलनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोगों की पेयजल की जो समस्या है, उसका समाधान मिल सके।
इसी आग्रह के साथ मैं इस जन उपयोगी अनुदान बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।
माननीय अध्यक्ष : बदरुद्दीन अजमल जी, आपको दो-तीन मिनट में अपनी बात कहनी है।
श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): मैडम, जब से आए हैं, तब से दो मिनट में ही खत्म हो जाता है। दो मिनट से ज्यादा कभी भी नहीं मिलता है। जब मैं यहां से बोलने के लिए उठता हूं, तो उससे पहले आप जरूर आ जाती हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं।
मैडम, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो भी बिल लायेंगे, जब भी लायेंगे, हमारा सपोर्ट है और आज भी सपोर्ट है। हम सपोर्ट करते रहेंगे। वे इस लायक आदमी हैं कि वे ऐसी-वैसी चीज कभी नहीं लायेंगे, हमें इसका यकीन है।
मैडम, आपने मुझे इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर बात करने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। हम लोग छोटी पार्टी के हैं। इस सरकार ने लोगों से अच्छे दिन लाने का वादा किया और महंगाई पर काबू पाने का वादा किया था। काले धन को वापस लायेंगे, इसका भी यकीन दिलाया था, मगर महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। प्याज, दाल, सब्जी और दूसरी खाने-पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान छूती नजर आ रही हैं। 60 से 70 रुपये में मिलने वाली दाल 200 रुपये प्रति किलो तक बिकी और टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक हो गया है। गरीबों के लिए इन चीजों को बरदाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
मैडम, पेट्रोल डीजल की कीमत में भी बार-बार इजाफा हो रहा है। कभी-कभी तो महीने-महीने में एक साथ बढ़त दिखाई देती है, जिससे तमाम कमोडिटीज के ऊपर असर पड़ता है। खास कर जो दूरदराज के इलाके हैं, हम लोग असम से आते हैं, वहां तक पहुंचने वाले, पहाड़ों-जंगलों वाली जगहों पर इनकी कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं।
इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था, जब असम में गए थे, दोनों इलेक्शनों के टाइम पर कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। दूसरी तरफ आम गरीब इंसान के लिए परेशानियों का हल नहीं निकाला जा रहा है। इससे आम लोग दुःखी हैं। मुसलमानों की आबादी इस देश में तकरीबन 14 परसेंट है। इस कम्युनिटी की जो बद्तरीन हालत है, उससे पूरा देश वाकिफ है।
सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमीशन और बहुत सी दूसरी रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुसलमान मुआशी और सामाजिक, तालीमी, हेल्थ केयर के ऐतबार से इंतेहाई पिछड़ा हुआ है। 2007 में मुसलमानों की हालत में सुधार लाने के लिए माइनोरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई। उनके साथ क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी भाइयों को भी शामिल कर दिया गया। कुल मिलाकर माइनोरिटी कम्युनिटीज हिंदुस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 19 परसेंट हैं। उन तमाम लोगों के लिए सरकार ने 2017-18 के बजट में अकलियतों के लिए 4,195 करोड़ दिए, जो बहुत ही कम हैं।
मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे इसके ऊपर ख्याल रखें। खास कर उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी मेडिसिंस के लिए, अगर आप रिपोर्ट मंगायेंगे, सर्वे अगर मंगायेंगे तो पता चलेगा कि कैंसर की बीमारी और किडनी की बीमारी असम में बहुत ज्यादा होती जा रही है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, वक्त कम है। आज प्रधानमंत्री जी असम में हैं, इस वक्त वापसी की फ्लाइट में होंगे। वे ढाई तीन बजे चल रहे होंगे। हमने इससे पहले भी डिमांड की थी। वहां फ्लड डेढ़ महीने से हो रहा है, आज हम लोगों को ताज्जुब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को हैलीकॉप्टर से घुमाना था और असम दिखाना था, उसके बाद यह प्लॉन कैन्सिल हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को गुवाहाटी में ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिखाया गया। हम चाह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री वहां जाते, वहां फ्लड 45 दिनों से हो रहा है। आज हमने फोन करके मालूम किया। चूंकि फ्लड अब उतर रहा है इसलिए प्राइम मिनिस्टर को वहीं से बता दिया गया, पॉवर प्रजेंटेशन दिया गया। हमने 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा। हम लोग बार-बार असम के फ्लड और इरोजन को नेशनल कलैमिटी डिक्लेयर करने के लिए सारी पार्टियां जोर दे रही हैं। अब मैं डिमांड पढ़ देता हूं।
माननीय अध्यक्ष : आपने डिमांड बता दिया और प्राइम मिनिस्टर भी वहीं हैं।
श्री बदरुद्दीन अजमल : महोदया,हम आपके बच्चे हैं, आपको देखकर पेपर इधर-उधर हो जाता है। यह कागज भी कमबख्त हिलने लगता है।
माननीय अध्यक्ष : मैं डरने जैसी नहीं हूं।
श्री बदरुद्दीन अजमल : महोदया, असम के फ्लड और इरोजन को नेशनल क्लैमिटी डिक्लेयर किया जाए, यह हमारी पार्टी की पहली मांग है। दो, नार्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कामयाब किया जाए। जब तक वहां इंडस्ट्रीज नहीं जाएंगी लोगों की हालत नहीं सुधरेगी। इसी तरीके से धुबरी फुलवारी ब्रिज मेरे यहां है। गडकरी साहब ने ऐलान किया है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, यह 50-60 साल पुराना डिमांड है, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका आप ख्याल रखेंगे। इसी तरीके से नार्थ ईस्ट आर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था।
جناب بدرالدین اجمل (دھبری): عزت مآب اسپیکر صاحبہ ، جب سے آئے ہیں تب سے دو منٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دو منٹ سے زیادہ کبھی بھی نہیں ملتا ہے۔ ۔ جب میں یہاں سے بولنے کے لئے اٹھتا ہوں،تو اس سے پہلے آپ ضرور آجاتی ہیں، اس کے لئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈم، مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے فائننس منسٹر صاحب جو بھی بل لائیں گے، جب بھی لائیں گے، ہمارا سپورٹ ہے اور آج بھی سپورٹ ہے۔ ہم سپورٹ کرتے رہیں گے۔ وہ بہت لائق آدمی ہیں کہ وہ ایسی ویسی چیز کبھی نہیں لائے گے، ہمیں اس کا یقین ہے۔ میڈم، آپ نے مجھے اس سپلی مینٹری ڈیمانڈس فور گرانٹس کے اوپر بولنے کا موقع دیا ، اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی پارٹی کے ہیں۔ اس سرکار نے لوگوں سے اچھے دن لانے کا وعدہ کیا اور مہنگائی پر قابو پانے کا وعدہ کیا تھا۔ کالے دھن کو واپس لائے گے اس کا بھی یقین دلایا تھا، مگر مہگائی بڑتی ہی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے۔ عام آدمی کے گھر کا بجٹ بگڑ گیا ہے۔ پیاز، دال، سبزی اور دوسری کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھوتی نظر آ رہی ہیں60سے 70 روپئے میں ملنے والی دال 200 روپئے کلو تک بکی اور ٹماٹر 80 سے 100 روپئے کلو تک ہو گیا ہے۔غریبوں کے لئے ان چیزوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میڈم، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں بھی بار بار اضافہ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی تو مہینے مہینے میں ایک ساتھ بڑھت دکھائی دیتی ہے، جس سے تمام کموڈیٹیز کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ خاص کر جو دور دراز کے علاقے ہیں، ہم لوگ آسام سے آتے ہیں، وہاں تک پہنچنے والے ، پہاڑوں، جنگلوں والی جگہوں پران کی قیمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ان سب باتوں پر سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف وزیرِ اعظم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جب آسام میں گئے تھے، دونوں الیکشن کے وقت کہ یہ سرکار غریبوں کی سرکار ہے۔ دوسری عام غریب انسان کے لئے پریشانیوں کا حل نہیں نکالا جا رہا ہے۔ اس سے عام لوگ دکھی ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی اس ملک میں تقریباْ 14 فیصد ہے۔ اس طبقہ کی جو بد ترین حالت ہے اس سے پورا ملک واقف ہے۔ سچر کمیٹی، رنگناتھ کمیشن اور بہت ساری دوسری رپورٹس بتاتی ہیں مسلمان معاشی، سماجی، تعلیمی، ہیلتھ کیر کے اعتبار سے انتہائی پچھڑا ہوا ہے۔ 2007 میں مسلمانوں کی حالت میں سدھار لانے کے لئے مائنوریٹی منسٹری بنائی گئے۔ ان کے ساتھ عیسائی، بودھ، سکھ، جین اور پارسی بھائیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ کل ملا کر یہ اقلیتی طبقہ ہندوستان کی کل آبادی کا 19 فیصد ہے۔ ان تمام لوگوں کے لئے سرکار نے 2017-18 کے بجٹ میں اقلیتوں کے لئے 4,195 کروڑ روپئے دئے، جو بہت ہی کم ہیں۔ میں آپ کے ذریعہ فائننس منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر خیال رکھیں۔ خاص کر ان کے بچوں کی تعلیم کے لئے، ان کی صحت، دوائیوں کے لئے، اگر آپ رپورٹ منگوائیں گے، سروے اگر منگوائیں گےتو پتہ چلے گا کہ کینسر کی بیماری، کڈنی کی بیماری آسام میں ہہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، وقت کم ہے، آج وزیر اعظم آسام میں ہیں، اس وقت واپسی کی فلائٹ میں ہوں گے۔ وہ ڈھائی تین بجے چل رہے ہوں گے۔ ہم نےاس سے پہلے بھی گزارش کی تھی ۔ وہاں فلڈ ڈیڑھ مہینے سے ہو رہا ہے، آج ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ وزیرِ اعظم کو ہیلی کوپٹر سے گھمانا تھا، اور آسام دکھانا تھا، اس کے بعد یہ پلان کینسل ہو گیا۔ اب وزیرِ اعظم کو گوہاٹی میں ہی الیکٹرانک طریقے سے دکھایا گیا۔ ہم چاہ رہے تھے کی اگر وزیرِ اعظم وہاں جاتے، وہاں فلڈ 45 دنوں سے ہو رہا ہے۔ آج ہم نے فون کرکے معلوم کیا، چونکہ اب فلڈ اُتر رہا ہےاس لئے وزیرِ اعظم کو وہیں سے بتا دیا گیا، پاور پریزینٹیشن دیا گیا۔ ہم نے 20,000کروڑ روپئے کا پیکیج مانگا۔ ہم لوگ بار بار آسام کے فلڈ اور ایروزن کو نیشنل کیلیمٹی ڈکلئرکرنے کے لئے ساری پارٹیاں زور دے رہی ہیں۔ اب میں ڈیمانڈ پڑھ دیتا ہوں۔ میڈم، ہم آپ کے بچے ہیں، آپ کو دیکھ کر پیپر اِدھر اُدھر ہو جاتا ہے۔ یہ کاغذ بھی ہلنے لگتا ہے۔ میڈم، آسام کے فلڈ اور ایروزن کو نیشنل کیلیمٹی ڈِکلئر کیا جائے، یہ ہماری پارٹی کی پہلی مانگ ہے۔ دوسرے، نارتھ ۔ ایسٹ انڈسڑیل پالیسی کو کامیاب کیا جائے جب تک وہاں انڈسٹریزنہیں جائیں گی لوگوں کی حالت نہیں سدھرے گی۔ اسی طریقے سے دھُبری فلواری برج میرے یہاں ہیں۔ گڈ گڑی صاحب نے اعلان کیا ہے ۔ میں فائننس منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ 50-60 سال پرانی ڈیمانڈ ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کا آپ خیال رکھیں گے، اسی طریقے سے نارتھ ۔ایسٹ آرگینِک فارمنگ کے لئے وزیرِ اعظم نے اعلان کیا تھا ۔ انہیں سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ۔۔۔ (ختم شد) SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Madam Speaker.
I rise to oppose the first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2017-18 which comes to around Rs. 11,166 crore out of which Rs. 10,379 crore have to be voted by this august House. You may kindly see that the revenue expenditure is Rs. 10,379 crore and the capital expenditure is a mere Rs. 690 crore. It is very interesting to note that 70 per cent of the Supplementary Demands for Grants are for Demand No. 72 pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas where Rs. 7,000 crore are going to that sector. The second highest allocation is of Rs. 2,000 crore on Demand No. 12 of the Department of Industrial Policy and Promotion.
I am confining my speech to Demand No. 12 and also Demand No. 35 in respect of indirect taxes. The other major Demand is of the Department of Chemicals and Pharmaceuticals, which is Demand No. 6 for an allocation of around Rs. 376 crore. For the Department of Consumer Affairs’ Demand No. 15, it comes to around Rs. 500 crore. In the light of GST, many Supplementary Demands have been enunciated or stated before this august House.
Before entering into the Demands, I would like to make a reference regarding the passing of the Budget this year. It is a wonderful achievement of the Parliament as well as of the Government. I appreciate that the full Budget was passed before 31st March of the last financial year. It is a good beginning as far as the financial business of the country is concerned. I would also like to appreciate the hon. Finance Minister for passing the full Budget before the financial year commences. The clarification from the hon. Minister I am seeking is this. I would like to know the impact during the last three months having passed the full Budget before 31st March, 2017. All the Ministries and Departments were at liberty to meet their expenditure from the Budget itself. So, what is the impact and what are the good results of passing the Budget before 31st March, 2017? That is the clarification I would like to seek from the hon. Minister. I would also like to make a suggestion to the hon. Minister. This should be made applicable to all the States in the country also and if a legislation is required for that I urge upon the hon. Minister to come out with a legislation. Having the Budget passed before the previous financial year ends is a good thing to be followed in all the States.
With regard to the Supplementary Demands for Grants, I would like to say that it is quite unfortunate to note that even after passing the full Budget, even immediately after the first quarter of the financial year, the hon. Finance Minister is coming with the Supplementary Demands for Grants for Rs.11,166 crore. This has to be discouraged because the Public Accounts Committee has already expressed its apprehension, displeasure and concern on the lack of foresight, effective monitoring and bad planning on the part of the budget controlling authorities of various Ministries and Departments in preparing the Budget Estimates as well as the Supplementary Demands for Grants.
The PAC has reiterated, last time also it had stated the same thing, scrupulous scrutiny of the Budget proposals, rigorous monitoring of the expenditure and strict compliance with the general financial rules to eliminate possibility of excess expenditure, under-spending and wrongful appropriation. So, I urge upon the hon. Finance Minister to have a proper planning and effective monitoring mechanism. It is highly essential to have a disciplined budget system in the country. This is my suggestion.
Madam, coming to the Demand No.12, pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Rs.2000 crore has been earmarked under this Demand. This money is being spent in the North- Eastern States, Uttarakhand and other States. On the one hand the Government of India is giving budgetary support to the public sector units and on the other hand it is killing and selling out the public sector undertakings. During the time of Pandit Jawaharlal Nehru, it was stated that these public sector undertakings are the temples of modern India. In my State there are three industries namely; Hindustan Newsprint Limited, Cochin Shipyard and Bharat Earth Movers Limited. Bharat Earth Movers was established five years back and from the day of its inception it is making profit. It is now in the list of disinvestment. Cochin Shipyard is the biggest pioneer in ship making industry in India. It can compete with any global player. Madam, out of 25 per cent stake, 10 per cent is going for disinvestment and 15 per cent share is going for public issue. Cochin Shipyard is also in the list of disinvestment. So, on the one hand the Government is giving budgetary support to the public sector undertakings and on the other it is mercilessly killing the public sector undertakings. My suggestion to the hon. Minister is that a public sector undertaking is highly essential. Kindly review the industrial policy and promotion in the country.
With regard to indirect tax, I would like to say that we all have supported GST, especially the State of Kerala was in full support of the GST. Our Finance Minister in Kerala has fully supported it. The demand by the State of Kerala, especially by our Finance Minister, was to have the Anti-Profiteering Mechanism. After 1st July, the tax on 72 per cent of the consumable goods has come down but unfortunately the benefit has not been passed on to the consumers. The traders are making benefits out of it. Madam, undue benefit is going to the traders because the Anti-Profiteering Authority has not been established. I would urge upon the Minister to establish this Authority at the earliest. With these words, I conclude. Thank you very much.
SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Thank you Madam. I would straightaway go to the issue. It is almost one month when the noble idea of one nation one tax was introduced on 1st July. As Shri Premachandran has said, the tax on almost 70 per cent of the essential goods has come down to zero per cent but the benefit has not gone down to the consumers.
18.00 hours So, actually profit is being made by the producers and the traders. I would like to make a point here. The GST was introduced in Malaysia in the year 2011. In the laws of Malaysia Act, 723, there is a Price Control and Anti-Profiteering Act, 2011. They had made an Act which enforced a control on anyone who is making an illegal profit and amassing wealth out of the tax reduction which was made in the GST. The rigorous Act is there to control this. Such a mechanism can be made here so that the benefit which is coming through by reducing the tax on essential goods has been passed on to the common man. This is very beneficial for the agricultural sector where agricultural products have been bought by the producers at a lower rate.
HON. SPEAKER: One minute please. We may extend the time of the House.
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, the House may please be extended till the Supplementary Demands and Appropriation Bills are passed.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes HON. SPEAKER: The time is extended.
SHRI JOSE K. MANI : This will be very beneficial for the agriculturalists also.
The other point that I would like to mention here is that after the demonetization, we find that, even today it was mentioned, the savings bank interest has been reduced from 4.5 per cent to 3.5 per cent. We find that we are getting housing loan at approximately 10 per cent and car loan at 8 to 10 per cent. But, we find that the public sector banks are providing education loan at 14 per cent and private sector banks are providing education loan from 16 per cent to 18 per cent. I believe that education loan is the cream of loan. They are the cream. The students are the future of this country. So, I urge upon the Government to reduce the education loan. At least, provide the education loan at three per cent or four per cent so that they can pay back after their studies.
Madam, the last point which I would like to associate with Shri Premachandran Ji is about the public sector disinvestment. As you know, disinvestment is always the motto when NDA Government comes to power. I want to mention here the double standards. In my constituency, the Hindustan Newsprint Limited which has been making profits till now, has been included in the list of disinvestment. I have nothing against the States of Assam and Nagaland, but, similar public sector undertakings in these two States of Assam and Nagaland which have been making losses have been protected. The Hindustan Newsprint comes under the HPC and if it is delinked from HPC, it can survive and make profit.
श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, मैं सदन में प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगें, जो वर्ष 2017-18 की प्रस्तुत की गयी हैं, उनका समर्थन करता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे हमारे देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में अपनी महत्ती भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और उसके लिए विभिन्न योजनाएं ला रहे हैं। उन्होंने कई साहसिक निर्णय लिये हैं, चाहे नोटबंदी का मामला हो या जीएसटी को लागू करने का मामला हो, उन्होंने इसके लिए सार्थक प्रयास किये हैं। मैं इसके लिए भी उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
माननीय अध्यक्षा जी, आज जो अनुदानों की पूरक मांगें प्रस्तुत की गयी हैं, उसमें दालों की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगे गये हैं, तो वह निश्चित तौर से सराहनीय प्रयास है, क्योंकि दालों की कीमतें और विशेाकर अरहर दाल की कीमतें बहुत गिर गयी हैं। उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने यह जो धन रखा है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।
आज भीम ऐप के जरिये भुगतान को प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपया, प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन के लिए 50 करोड़ रुपया और जीएसटी की जागरुकता के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे जीएसटी के विषय में लोगों को अच्छी तरह से जानकारी हो सकेगी। इसमें खाद्य प्रसंस्करण गोदामों के निर्माण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अभी भी गोदामों की कमी है। आज भी इस पर चर्चा हुई है, मेरी मांग है कि इसके लिए धन बढ़ाया जाना चाहिए। विशेषकर बुंदेलखण्ड में ऐसे भण्डारण की व्यवस्था करने के लिए गोदामों का निर्माण होना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए और राज्य सरकारों के अस्पतालों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 532 करोड़ रूपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मैं बुंदेलखण्ड क्षेत्र से आता हूं। मेरे यहां एम्स नहीं है, वहां एम्स बनाने की मांग बहुत समय से चल रही है। वहां पर चित्रकूट एवं बांदा के जिला अस्पतालों के उन्नयन की जरूरत है। मैं समझता हूं कि उसके लिए भी विशेष रूप से चिन्ता करेंगे। कृिष एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए भी इसमें विशेष तौर से चिन्ता की गयी है और अनुदानों की पूरक मांगों की व्यवस्था की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अन्ना जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर पहले भी इस सदन में चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब कम्पलीट कीजिए।
एडवोकेट जोएस जॉर्ज।
श्री भैरों प्रसाद मिश्र : मेरे क्षेत्र ही नहीं, अगल-बगल के क्षेत्रों में भी यह बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि इसके लिए गौशाला निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाएं करेंगे और आगे जो बजट आएगा, उसमें भी व्यवस्था करेंगे या आगे जो पूरक मांगें आएंगी, उनमें व्यवस्था की जाएगी।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात आ गयी है। आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
श्री भैरों प्रसाद मिश्र :मैडम, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहता हूं।
माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए। आपकी बात हो गयी है। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।
…( व्यवधान)......* ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you, Madam Speaker, for letting me participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants, 2017-18. I will not speak on any of the matters which have been taken care of. I will confine to only two-three points.
Madam, we are all concerned about the welfare of farmers and we are all for promoting the welfare of the agrarian community. At the same time, we are all concerned about our healthy living. For that purpose, we are promoting organic farming in our nation. But in today’s GST regime, we have reduced tax on the chemical fertilizer to the extent of five per cent but unfortunately, we are charging 18 per cent tax on bio-fertilizers. I would urge upon the Minister to reduce the tax rate on bio-fertilizer and bring it to the extent of tax on chemical fertilizer. Otherwise, we will not be able to pursue organic farming in our areas.
Secondly, as regards cash crops, we are investing a lot of money in the agrarian sector for the purpose of establishing all the infrastructure. Earlier we had a practice of giving subsidies for establishing all these kinds of infrastructure for cash crops like rubber, cardamom, pepper, etc. But in this budgetary allocation, sufficient allocation has not been made for commodity boards such as, Spices Board, Rubber Board, Coffee Board, etc. Due to paucity of funds, all these Boards have not been given subsidy for establishing infrastructure in those areas.
So, on that count also, I would urge upon the Minister to increase allocation for commodity boards through the Ministry of Commerce. But unfortunately, no such demand is there in the Supplementary Demands for Grants.
Thirdly, as regards development of rural India, funds have not been allocated for establishing infrastructure and for providing basic amenities to the people living below poverty line. Due to mistakes in the socio-economic survey and other data, we are not in a position to give assistance to the poor people for constructing their houses under IAY Scheme. We seek indulgence of the Government in correcting the mistakes in the socio-economic survey and other data so that we can include more people in our welfare net.
Lastly, we are all talking about Swaminathan Commission Report. After having a detailed study of the issue in my Constituency, Idukki, the Swaminathan Commission had made recommendation for increasing the productivity of cash crops like small Indian cardamom, pepper and all other items. On the basis of that report, during 2009, the Government of India announced a package but unfortunately that did not take of.
I would urge upon the Government to have a special package for Idukki on the basis of Swaminathan Commission Report so as to avoid suicides by poor farmers there. The farmers are suffering a lot. They are not in a position to repay their loans. They are not in a position to make their ends meet. So, I would urge upon the Government to announce a special package for Idukki.
डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 2017-18 के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी बात रखना से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई क्रिकेट में 50 ओवर्स का मैच होता है, उसमें नये खिलाड़ियों को अंतिम एक-दो ओवर्स में खेलने का अवसर दिया जाता है तो वह नया खिलाड़ी अपनी बात भी नहीं रख पाता है। इसलिए, मैं नये माननीय सदस्यों की ओर से हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि कम से कम एक ओवर खेलने का अवसर दिया जाये। नये लोगों को अवसर देंगे तभी हम अपनी बात सदन में रख पायेंगे।...(व्यवधान) आप से प्रार्थना है कि कम से कम हमें यह अवसर दें। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अगली बार आपको अवसर दिया जायेगा।
…( व्यवधान)
डॉ. मनोज राजोरिया : अध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जोड़ी ने देश में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया था, एसआईटी लागू करके, जन-धन योजना की शुरुआत करके, जीएसटी लागू करके, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के संदर्भ में मैं इसे जोड़ना चाहूंगा। मैं अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि वित्त मंत्री जी के इस सप्लिमेंट्री फॉर ग्रांट्स को सहयोग दें, अपना समर्थन दें।
माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कुल 11,166 करोड़ रुपये की जो सप्लिमेंट्री ग्रांट्स की मांग की गयी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात असम के माननीय सदस्य नॉर्थ-ईस्ट की बात कर रहे थे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने नॉर्थ-ईस्ट का हमेशा ही ध्यान रखा है। आप इसे देख कर बहुत खुश होंगे कि नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए इस सप्लिमेंट्री डिंमाड फॉर ग्रांट्स में 1800 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप सभी का जवाब मंत्री जी देंगे, आप अपनी बात सदन में रखें।
...(व्यवधान)
डॉ. मनोज राजोरिया : कृपया मुझे पांच मिनट का समय दीजिए।.....(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपको मैं सलाह दे रही हूं कि आपकी बात रह जायेगी, आप उत्तर नहीं दें।
…( व्यवधान)
डॉ. मनोज राजोरिया : अभी हमारे मित्र दालों के बारे में बोल रहे थे। कल सुप्रिया सुले जी कह रही थीं कि प्रोटीन की बात है, तो प्रोटीन सिर्फ मांसाहार से नहीं बल्कि शाकाहार से भी लिया जा सकता है। शाकाहार से प्रोटीन लेने के लिए हमारी सरकार ने 500 करोड़ रूपये का प्रावधान इसमें दालें खरीदने के लिए भी एक बफर पैसे के रूप में किया है। सरकार का ध्यान सभी लोगों पर है। जिस प्रकार से राज्य सरकारों की आशंका थी कि केन्द्र सरकार हमारी मदद कैसे करेगी तो 7,000 करोड़ रुपया राज्य सरकारों के सहयोग के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में किया गया है।
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से जीएसटी के माध्यम से एक देश, एक व्यापार और एक टैक्स का सपना माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। यह सपना सिर्फ व्यापार बढ़ाने का सपना नहीं है, यह सपना देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने का सपना है। मैं वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और दोनों सदनों को बधाई देना चाहता हूं कि सभी दलों के सदस्यों ने मिल कर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें अपना सहयोग दिया है, इसके लिए इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान)जिस प्रकार से बैंक एकाउंट्स को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। जमीन, जायदाद और सोने को पैनकार्ड और आधार कार्ड से जोड़ा गया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक और आग्रह करूंगा, एक और जगह भ्रष्टाचार पर चोट करने की और आवश्यकता है, वह पीडीएस सिस्टम है। अगर वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी फूड एंड सप्लाई सिस्टम में ध्यान दें और उसमें भी डायरेक्ट सब्सिडी दें।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : गुरजीत सिंह जी, चर्चा का समय समाप्त हो गया है। अगर आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करते हो, तो मैं आपको अलाऊ करती हूं।
श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): अध्यक्ष महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।
माननीय अध्यक्ष : ठीक है।
श्री गुरजीत सिंह औजला : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे पहली बार सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
महोदया, अपने देश का पहिया तभी चलेगा जब देश में किसानों और मजदूरों की हालत ठीक होगी। आज किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। हमें आज चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी माननीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी अरब में पंजाब के 39 लोग मिस हुए हैं, उनके बारे में बोल कर गई हैं। हमें चिंता करने की जरूरत है कि उन लोगों को वहां क्यों जाना पड़ा। आज जहां किसान और मजदूर का बच्चा पढ़ता है, वहां एजुकेशन सिस्टम धवस्त हो चुका है। शिक्षा सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा मंडीकरण करने की भी आवश्यकता है। आप 500 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने यह पैसा तब दिया है जब किसान कहीं का नहीं रहा। किसान तो फसल बेचकर जा चुका है, वह पैसा किसे जा रहा है? आपको पहले से प्रबंध करना चाहिए। पंजाब के मटर की सही कीमत नहीं मिलती है, आलू की कीमत नहीं मिलती है। पाकिस्तान में मटर और आलू सौ रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। हमें देखना होगा कि मंडीकरण कैसे किया जा सकता है?
हमारे यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वर्ष 2007 में अमृतसर से सब्जी एक्सपोर्ट होती थी। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की वजह से सारे किसान बुरी हालत में हैं। किसान कब तक धान और गेहूं की फसल पर आश्रित रहेंगे। जीएसटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने गरीबों को मरने की कगार तक पहुंचा दिया है। हमारे यहां के कपड़े के व्यापारी का जम्मू-कश्मीर और हिमाचल तक कपड़ा जाता था। वह व्यापारी सड़कों पर उतर गया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी है।
श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : महोदया, यहां सबसे खुशी की बात है कि जो नेता विमुद्रीकरण के निर्णय के खिलाफ थीं, उनकी पार्टी के नेता ने सदन में स्वीकार किया कि विमुद्रीकरण सही था और इसे धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था। इसके लिए मैं टीएमसी के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं।
महोदया, उस समय अखबारों में प्रचारित किया गया कि कहीं भी विमुद्रीकरण सफल नहीं हुआ। किसी भी प्रकार का दुप्रचार काम नहीं आया और देश में विमुद्रीकरण सफल रहा और हमारा नेता पूरे विश्व में चैम्पियन की तरह घूम रहा है। ये कह रहे हैं कि विमुद्रीकरण का क्या रिजल्ट आया। आज कश्मीर में लोग बुर्का पहन कर डकैती डाल रहे हैं। कश्मीर में पत्थरबाज शांत हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि जो फेक करेंसी पाकिस्तान से आती थी, वह बंद हो गई। आप यह देखें कि कौन-सी ताकतें हैं जो कह रही हैं कि नोट बदलने का अवसर दिया जाए। वे पुराने नोट कालाधन हैं, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि नोट बदलने के लिए और समय दिया जाना चाहिए। रीयल एस्टेट के बारे में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी है। मेरे रीवा जिले में 40 हजार मकान प्रधान मंत्री आवास योजना के बन रहे हैं। अकेले रीवा शहर में 2500 मकान बन रहे हैं। रीयल एस्टेट केवल शहरों में ही नहीं होता है, आप गांवों में जा कर देखिए। मेरे गांव में 60 मकान दो कमरे के लैट्रिन-बाथरूम और किचन सहित बन गए हैं।
महोदया, डिजिटल ट्रांजेक्शन की जहां तक बात है, विमुद्रीकरण के साथ-साथ निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था कायम होगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए आर्थिक विद्वानों का हवाला दिया जा रहा है कि अमेरिका के विद्वान ने यह कहा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विद्वान ने यह कहा। मैं कहता हूं कि ‘हाथ कंगन को आरसी क्या’ भारत में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विमुद्रीकरण लागू किया, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन 200 परसेंट से ज्यादा बढ़ा है। यह केवल अर्थशास्त्र के सिद्धांत की बात नहीं है, इसे प्रूव करके भारत के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने दिखाया है।
माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री जनार्दन मिश्र : महोदया, हमारे यहां पशुपालन डेयरी, पशु गणना, पशु संरक्षण और सुपर खेल, खेलो इंडिया आदि का किसी ने उल्लेख नहीं किया है। खेलो इंडिया योजना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना इस बात का प्रमाण है कि सभी बिंदुओं को छुआ गया है। मेरे जिले में भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोला गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि उसमें कैंसर और मनोविज्ञान की यूनिट्स खोली जाएं। इसके साथ मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्ष जी, श्री के.सी. वेणुगोपाल जी ने इस चर्चा का आरम्भ किया था। इस पर बहुत-से सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सप्लीमेंटरी ग्रांट्स एक अवसर होता है कि देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में सदन में चर्चा हो जाए। जो प्रमुख बिन्दु उठे हैं, मैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया दूँगा, लेकिन उससे पूर्व जो सप्लीमेंटरी आइटम्स हैं, उनके पीछे उद्देश्य क्या हैं, इसे मैं स्पष्ट कर दूँ।
पूर्वोंत्तर राज्यों और हिली स्टेट्स- जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के संबंध में एक जीएसटी आउट-गो लिखा गया है। इस आउट-गो का संबंध यह है कि पहले इन राज्यों में जो लोग निवेश करते थे, उनको कई प्रकार के टैक्सेज से मुक्ति मिलती थी। अब जीएसटी में एग्जेम्पशन का कोई स्कोप नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह एक डेस्टिनेशन टैक्स है और डेस्टिनेशन पॉइंट पर होता है। इसलिए जिस स्टेट में पैदावार हुई, उस स्टेट को कोई एग्जेम्पशन मिल जाए, इसमें उसकी संभावना नहीं है। लेकिन, जो उद्योग इन राज्यों में लगे थे, क्योंकि उनसे यह वादा किया गया था कि एक समयसीमा के लिए उनको इस टैक्स से मुक्ति दी जाएगी, इसके लिए एक रिफण्ड का मैकेनिज्म बना है।
एक चीज हम समझ लें कि जीएसटी के संबंध में सभी लोग हम से प्रश्न करते हैं, इसमें तो 29 राज्यों की सरकारें, 7 यूनियन टेरिटरीज़ और केन्द्र सरकार भी शामिल थे। जीएसटी से जो साधन आते हैं, उनका बंटवारा कैसे होता है? इसमें 50 पर्सेंट टैक्स स्टेट में चला जाएगा, 50 पर्सेंट सेन्टर में आएगा। डिवोल्यूशन के तहत जो टैक्स केन्द्र में आएगा, उसमें से 42 पर्सेंट राज्य को चला जाएगा। इस प्रकार से, 50 पर्सेंट पहले चला गया, उसके बाद 50 पर्सेंट का 42 पर्सेंट 21 हुआ, तो राज्य को 71 पर्सेंट चला गया। आप आठ-नौ पर्सेंट और जोड़ लीजिए, जो सेन्टर सेक्टर स्कीम्स के तहत राज्यों को जाता है। यह जीएसटी वाले में से भी जाएगा। इसलिए जीएसटी की किट्टी में से जो पैसे आएंगे, उनमें से लगभग 80 पर्सेंट लाभ राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से होने वाला है। इसलिए उससे राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उस एडिशनल कलेक्शन से, तो केन्द्र को भी उसका लाभ होगा।
केन्द्र को एक दूसरा लाभ भी होगा कि जो टैक्स बेस बढ़ता है, उसके असर के बारे में मैं बाद में समझाऊँगा, यह इनकम टैक्स के ऊपर भी होता है। जो लोग आज तक टैक्स से बचते थे, उनका आज बचना संभव नहीं है। आज उनके व्यापार की पूरी रूपरेखा अधिकारियों के सामने आ जाती है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। उस इनकम टैक्स में से 58 पर्सेंट केन्द्र के पास रहता है और 42 पर्सेंट राज्यों को जाता है। इसलिए केन्द्र के पास अपनी आमदनी रहती है और राज्यों के पास अपनी आमदनी रहेगी क्योंकि जीएसटी में जो केन्द्र का हिस्सा है, उसका 58 फीसदी केन्द्र के पास रहेगा और 42 फीसदी राज्यों को चला जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में और हिली स्टेट्स में 58 पर्सेंट रिफण्ड उन राज्यों के उद्योगों को केन्द्र करेगा। यह व्यवस्था जीएसटी काउंसिल में तय हुई है। इसके लिए केन्द्र ने दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
पेट्रोलियम की जो रॉयल्टी है, श्री महताब जी ने कहा कि जो मिनरल स्टेट्स हैं, जिन राज्यों में मिनरल्स हैं, उन राज्यों के साथ आप रॉयल्टी शेयर कीजिए, तेल के साथ भी यही स्थिति थी। यह जिन राज्यों से निकलता था, उन राज्यों की भी अपेक्षाएँ थीं। इसके लिए कोर्ट में केसेज भी चलते रहे। जिन राज्यों से तेल निकलता था, उनमें से एक प्रांत गुजरात भी था। इसमें गुजरात के होने की वजह से केन्द्र की सरकार को उसे कई वर्षों तक यह लाभ नहीं देना था, इसलिए यह असम को भी नहीं मिलता था। इसमें असम, आँध्र प्रदेश और गुजरात जैसे अन्य प्राँत भी शामिल हैं। Tamil Nadu is also there. इसलिए हमने इस सारी व्यवस्था को समाप्त किया, जिससे जिस राज्य की जो रॉयल्टी डय़ू है, उसका कुछ एरियर्स और करंट भी राज्यों को दिया जा सके। हर बार हम यह व्यवस्था करते हैं कि उन राज्यों की वह रॉयल्टी पेमेन्ट हो जाए। ऑयल प्रडय़ूसिंग स्टेट्स की रॉयल्टी के लिए 7 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसके बाद पल्सिस के लिए Price Stabilisation Fund बनाया गया है। इस सप्लिमेंट्री ग्राँट का अधिकतर आमउंट इसमें से निकलने वाला है।
जहाँ तक पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, तो पिछले तीन-चार वर्षों से पूरे विश्व में यह परिस्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही है। मौजूदा वष्ाऩ पहला वर्ष है, जब विश्व की स्थिति में थोड़ा सुधार आने की संभावना मानी जा रही है। इसके साथ-साथ उसका असर हम लोगों पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। विश्व की स्थिति सुधरने से हमारे सामने कई संकेत आए हैं। हमने देखा कि पिछले कई महीनों में देश से होने वाले एक्सपोर्ट्स में काफी सुधार आना शुरू हुआ है। जहाँ तक देश की macro economic details हैं, तो फिस्कल डेफिसिट बिलकुल नियंत्रण में है। जहाँ तक ‘फिस्कल डिस्पिलिन’ की बात है, तो जितना इस सरकार ने ‘फिस्कल डिस्पिलिन’ को कायम रखा है, उसको उतना कायम रखने वाली शायद इतिहास में कोई दूसरी सरकार नहीं रही है।
जिस वक्त हम सरकार में आए थे, तब ‘स्टेटिड फिस्कल डेफिसिट’ 4.6 परसेंट के करीब था। उसको हम धीरे-धीरे इस वर्ष तक 3.2 पर सेंट तक ले आए हैं। आगे हम इसे 3 पर सेंट पर लेकर आएंगे। ‘करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि चारऱसाढे चार पर सेंट पर चला गया था, उसको हम धीरे-धीरे एक-सवा पर सेंट के आस-पास लेकर आए हैं, जो कि एक एक्सेप्टेबिल फिगर है। महँगाई बहुत बढ़ गई ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: He is not yielding, Adhir Ranjanji.
… (Interruptions)
श्री अरुण जेटली : मैं यह कहूँगा कि यदि सभी राज्यों को सामूहिक रूप से एक साथ लिया जाए, तो पिछले वष्ाऩ तक राज्यों का फिस्कल डेफिसिट अच्छा था। राज्यों के फिस्कल डेफिसिट की मात्रा केंद्र से भी बेहतर थी। कृषि क्षेत्र में आई चुनौतियों के कारण इस वर्ष राज्य थोड़ी ज्यादा बॉरोइंग्स करने वाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। आपने कहा कि, ‘prices have risen.’ इसका डाटा होता है। हर चीज़ का आँकड़ा होता है। पिछले वर्षों में हमारे सामने कई महीने ऐसे थे, जब हमारे सामने यह चुनौती थी कि कुछ चीज़ों की कीमतों में गिरावट के कारण भी किसानों पर उसका असर पड़ने लगा था। हम यह याद रखें कि जब यू.पी.ए., सरकार छोड़कर गई थी, you left the Government in a near double digit inflation situation. आप देश को 9-10 पर सेंट की मुद्रास्फीति की स्थिति में छोड़कर गए थे। पिछले दिनों में यह आँकड़े हमारे सामने आए हैं कि पिछले एक दशक में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सब से न्यूनतम स्थिति पर है। So, there is the lowest Consumer Price Index in the last 10 years. इस पर यदि आपको लगता है कि स्थिति बिलकुल नियंत्रण से बाहर है, तो यह प्रत्यक्ष स्थिति नहीं है।
जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, यह स्वाभाविक था कि डीमॉनिटाइजेशन के बाद एक या दो क्वॉर्टर के ऊपर करेंसी में जो स्कीवज़ आया, उसका असर पड़ना था। इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टिड नहीं था। जब करंसी में स्कीवज़ आएगा, तो खरीददारी कम होगी और उसका असर एक-दो क्वॉर्टर पर पड़ेगा।
लेकिन उस एक क्वार्टर का फिगर लेकर कहना कि हमारी ग्रोथ चीन से पीछे हो गयी है, सही नहीं है। चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिमॉनेटाइजेशन के समय में आप लोग क्या कहते थे ? मनमोहन सिंह जी ने तो यह तक कह दिया था कि the GDP may fall by, at least, two per cent. मैंने दोनों सदनों में भाषण सुने हैं। एक एजेंसी ने तो यहां तक कहा था कि It may go into less than three per cent. The world is surprised that notwithstanding demonetisation and the pressure of demonetisation, you ended last year with a 7.1 per cent growth rate which is the highest in the world. दुनिया में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसने सात परसेंट के आंकड़े को पार किया है, वह भी डिमॉनेटाइजेशन के वर्ष में और उस समय उसमें कमी आना स्वाभाविक था। आपने डिमॉनेटाइजेशन का जिक्र बार-बार किया है, मुझे लगता है कि इसको काफी महीने बीत चुके हैं, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। आप इस विषय को थोड़ा गम्भीरता से लीजिए, take this aspect seriously. अगर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें बिना विवाद के डिमॉनेटाइजेशन का अच्छा असर पड़ा है तो वह टेर्रिस्ट फण्डिंग है। इसने टेर्रिस्ट फंडिंग को स्क्वीज़ कर दिया है। मैं उसका एक उदाहरण यहां देना चाहता हूं। Mr. Venugopal, I will correct your ignorance if you give me five minutes.… (Interruptions)
वर्ष 2008 में अमरनाथ आंदोलन, वर्ष 2010 में एक एनकाउंटर के बाद दूसरी बार हुआ और फिर वर्ष 2016 में बुरहान वानी की एनकाउंटर में मौत के बाद। ये तीन उदाहरण कश्मीर ने देखे हैं। उस समय हजारों की संख्या में और वर्ष 2008 और 2010 में हमने देखा है कि हजारों नहीं, लाखों की संख्या में आते थे। आज पिछले कुछ महीनों से हमारी सिक्योरिटी फोर्सिस का अपर-हैण्ड है। जिसको भी वह लश्कर-ए-तोएबा या हिजुबल मुजाहिदिन का कमांडर बनाते हैं, उनको मालूम होता है कि वे चार-छः साल तक नहीं घूम सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सिस पकड़ लेगी। पहले जब उनको पकड़ते थे या जब एनकाउंटर होता था तो हजारों की संख्या में स्टोन थ्रोअर आ जाते थे और उनको वहां से निकालने की कोशिश करते थे। आप पिछले छः महीने की स्थिति जान लीजिए कि 25, 50, 100 से ज्यादा स्टोन थ्रोअर की संख्या इकट्ठी नहीं हो पा रही है। इसके दो कारण हैं, टेर्रिस्ट फण्डिंग वहां स्क्वीज़ हुई है, उन्होंने दूसरा हथकण्डा अपनाया है और वह आज तक कश्मीर में नहीं हुआ था कि बैंक्स को लूटना। उत्तर प्रदेश का एक लड़का वहां पकड़ा गया, वह लड़का वैल्डर था। लॉकर्स और सेफ को तोड़ने के लिए उस लड़के को वे इस्तेमाल करते थे। So the attack on the banks increased because they needed currency. एनआईए ने इस पर एक्शन लिया और पांच सौ और हजार रुपये के नोट बांटने वालों पर एक्शन लिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह हमारे देश के इंडीपेंडेंट चैनल्स कह रहे हैं। इंडिया टूडे चैनल ने बहुत बड़ा इनवेस्टिगेशन किया था, जिसमें उन्होंने उन लोगों के बयान भी दिखलाए थे कि किस प्रकार से स्टोन थ्रोअर्स को वे लोग एक-एक बड़ा नोट बांट रहे थे। The squeeze on terrorist funding is a direct result of demonetisation. यह केवल कश्मीर वैली में नहीं है। Salim sahib, you should be happy about it. I do not know why you are worried about this.… (Interruptions) यह स्थिति केवल कश्मीर में नहीं है। यह स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है। इसलिए थोड़ा सकारात्मक सोच ले लीजिए कि हम किस दुनिया में रह रहे थे कि एक तरफ आप कल्पना कर रहे हैं कि हम डेवलपिंग देश से डेवलप्ड देश बनेंगे। We are the fastest growing economy. जीवन के हर पहलू में, मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहिए तो उसके लिए फीस के अलावा इतना कैश देना पड़ेगा।
SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): In Kerala, it is Rs. 5.6 crore.… (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: You are right. I agree with you. हमारी पॉलिटिकल फंडिंग के संबंध में मैंने बजट में भी कहा था कि हम सब उसका स्पष्ट कारण जानते हैं कि क्या स्थिति थी। इस देश में बिना कैश दिए प्रॉपर्टी खरीदना लगभग कठिन ही नहीं असंभव था। अकाउंट्स की दो किताबे होंगी और आज तक सरकारों ने यह कहा कि यह व्यवस्था चल रही है लोगों को क्यों नाराज करें, इसे चलने दीजिए। प्रधान मंत्री जी के लिए यह एक कठिन निर्णय था और एक बार केवल डीमॉनिटाइजेशन नहीं, इसके अलावा 15 और कदम बता देता हूं। जिसका असर यह होगा कि आने वाले कल में इस देश में व्यवसाय करना है या अगर इस देश में राजनीति करनी है तो इस पैसे के कल्चर के अंदर परिवर्तन आएगा। वह आना शुरू हुआ है।
मैं आपको उसका छोटा सा उदाहरण देता हूं और मैंने जी.एस.टी. पर जितनी राजनीति देखी उसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि जी.एस.टी. काउन्सिल के अंदर बिल्कुल राजनीति नहीं थी। वहां मेरिट के ऊपर सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके अधिकारी देखते थे। बाहर हमारे कुछ विरोधी साथी बयान दे रहे थे कि इसे 1 जुलाई से लागू मत करो और काउन्सिल में कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर मुझे कह रहे थे कि, please do not blink; implement it from 1st of July. क्योंकि हम जानते हैं कि तैयारी हो चुकी है एक बार आप रुकावट में चले गऐ तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आज क्या असर है कि आज इस परिस्थिति के बाद, यह जो आप आंकड़ें दे रहे थे कि 90-92 लाख लोगों की संख्या एडीश्नल टैक्सपेयर्स एक-एक साल में असेसमेंट देने वाले बढ़ रहे हैं। यह एक स्वाभाविक संख्या हो रही है। इसका एक असर देखिए कि डीमॉनिटाइजेशन के बाद कम से कम एक संदेश स्पष्ट चला गया कि आज कैश के माध्यम से जीवन जीना व व्यवसाय करना सेफ नहीं रहा। आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। आज जिन लोगों ने विदेशों में पैसा रखा हुआ था, जिस प्रकार से इंटरनेशनल कोऑपरेशन जी-20 में प्रधान मंत्री जी ने आरंभ करवाई, हमने अलग-अलग देशों के साथ जितने समझौते किए और जैसे आंकड़ें आ रहे हैं।
मैंने कुछ सप्ताह पहले पढ़ा कि स्विज बैक कह रहा है कि Indians’ deposits in the Swiss banks have depleted. ...(व्यवधान) और उस स्थिति में वर्ष 1996 से लेकर हम कोशिश करते रहे। हर बार संसद में अध्यक्ष जी आपने भाषण सुने होंगे कि मॉरीशस की ट्रीटी रद्द करो, इसी से राउण्ड ट्रिपिंग होकर अपना पैसा वापस आता है। मॉरीशस के आधार पर साइप्रस की ट्रीटी थी, साइप्रस के आधार पर सिंगापुर की ट्रीटी थी। वर्ष 1996 से चल रही थी, मैंने वर्ष 2016 में तीनों ट्रीटीज़ रीराइट करवा दीं कि यह जो डबल टैक्सेशन के नाम पर कि यहां टैक्स देंगे नहीं और वहां टैक्स लगता नहीं, इसलिए अपना ही पैसा वहां से घूमकर वापस आ जाता है। उसका एक केंद्र बंद कर दिया। ये काम तो पहले भी हो सकते थे। वर्ष 1988 में जब राजीव जी प्रधान मंत्री थे तो बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून पास हुआ। यह देश कैसे चल रहा था, इसका उदाहरण देखिये। महोदया, 1988 में बेनामी संपत्ति का कानून पास हुआ, लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि इसमें तो कोई मशीनरी ही प्रोवाइड नहीं की, There is no machinery provided how it will be acted on. वह मशीनरी वैसी ही रह गई। इस पर रूल्स नहीं बन सकते और वह 1988 का पार्लियामैन्ट का लॉ पास हुआ, It remained unimplemented. 2014-15 में हमने एक कमेटी बनाई कि इसे बदलो। 2015 में इंट्रोडय़ूस किया, आप सबने उसको पारित किया। ...(व्यवधान) हमने उसको पारित किया। उस वक्त मुझे याद है, सौगत राय जी यहां नहीं हैं, जब इस पर डिबेट आई तो सौगत राय जी ने यह कहा कि You have amended the whole law. It was four sections law. You have added some 80 more sections. I think Mahtab Ji also raised this question. Why do you not bring a new Act? And the answer I gave was if I bring a new Act in 2016, it will cover properties acquired benami from 2016. I want properties acquired from 1988 to be covered. We framed the rules. इस देश में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था, यह बिजनेस के लोगों ने भी इस्तेमाल किया, अधिकारियों ने भी किया और राजनीतिक नेताओं ने भी किया। आप कैश के माध्यम से जो शैल कंपनीज हैं, सलीम साहब मुस्करा रहे हैं, क्योंकि उनका राज्य इसका हैडक्वार्टर है ...(व्यवधान) वह इसका हैडक्वार्टर है। आप शैल कंपनीज के माध्यम से उस कैश को घुमाकर वापस ले आइये और किन्हीं फर्जी नाम से वे कंपनियां चल रही हैं, कहीं दुकानदार डायरेक्टर है, कहीं ड्राइवर डायरेक्टर है, इस तरह के लोग हैं।...(व्यवधान) उसके माध्यम से आप कहीं सम्पत्ति एक्वायर कर लें, किसी बिजनेस में इनवेस्ट कर दें। आज वह सारी की सारी प्रोपर्टीज, जो इन फर्जी नामों से पूरी शैल कंपनीज के रैकेट के माध्यम से है, All of them are being attached. Ultimately, all of them will be liable to be acquired and there is a penal punishment also. ये जो कदम हैं, ये सामान्य कदम नहीं हैं, जो सरकार उठा रही है।...(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : पनामा पेपर्स के बारे में बताइये...(व्यवधान)
श्री अरुण जेटली : मैडम, जितने केसिज...(व्यवधान) यह अच्छा प्रश्न है, मैं उत्तर दूंगा। हमें चार सोर्सेज से जो विदेशों में पैसा था, अभी तक उसकी जानकारी मिली है। पहला सोर्स था, जो एच.एस.बी.सी. के डिटेल्स आए, दूसरा था जो लिंचेनस्टाइन एकाउंट्स के आए, तीसरा पनामा डिटेल्स में आए और एक वह इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट था, उन्होंने किया और पांचवां सोर्स यह है कि कई बार जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना है, उसके माध्यम से कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है। हम इंसिस्ट कर रहे थे कि स्विटजरलैंड वर्ष 2017 से दे और उसके पीछे एक व्यवस्था है कि जो देश कोऑपरेट नहीं कर रहे, जो टैक्स हैवन्स थे, उनको विश्व भर के अंदर नॉन-कम्पलायंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसलिए वहां की जो सरकारें हैं, वे हमारे पास आती हैं कि जब इंटरनेशनल हियरिंग होगी तो आप हमारी सहायता करिये, आप कम से कम शिकायत मत करिये कि हम नॉन-कम्पलायंट हैं और उसका भी दबाव डालकर अब हमने उनके साथ ट्रीटी कर ली, जैसे स्विटजरलैंड के साथ की। हम चाहते थे कि वर्ष 2017 से मिले, लेकिन वह 2019 से देंगे और केवल यह नहीं देंगे, जो उस वक्त वहां है, पुराने भी कई आ जायेंगी। ये जितनी डिटेल्स आती हैं, इन सब डिटेल्स में आपको डाकूमैन्ट्स चाहिए। क्योंकि बिना डॉक्युमेंट्स के अगर आप केस चला दोगे, तो जिसका अकाउंट है, उसका नाम भी आ गया, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं होगा, उस डॉक्युमेंट की सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। जिन-जिन केसिज़ में आते जा रहे हैं, उनमें पहला कदम होता है कि हम उनको नोटिस देते हैं, उनकी इनकम टैक्स की असेसमेंट करते हैं और उन पर टैक्स डिमांड करते हैं और उसके साथ-साथ जो उपयुक्त कानून हम लोगों ने बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्युशन डालते हैं। एचएसबीसी के अकांउट्स में, लिंचिस्टाइन के अकाउंट्स में और अब कुछ पनामा अकाउंट्स में भी यह प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि कुछ में डीटेल आई है और कुछ में नहीं आई है। मैं यह भी कह दूं कि उनमें से कई नाम ऐसे आते हैं, जो एक तरीका लोगों को मिला हुआ है, एनआरआई स्टेटस क्लेम करने का और वह एनआइआई स्टेटस क्लेम कर लेता है, फिर हम देखते हैं कि यह वैलिडली क्लेम किया है कि नहीं और अगर वैलिडली क्लेम किया है तो उसको कुछ लाभ मिल जाता है। अगर नहीं किया है, then he is liable for that prosecution and the consequences.
श्री मोहम्मद सलीम : विदेशी बनने की यह संख्या बढ़ रहा रही है, प्रवासी बनने की संख्या बढ़ रही है।
श्री अरुण जेटली : जानकारियाँ बढ़ रही हैं। There is a great disincentive now. Now it has become a very risky business. उसमें आपकी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, लैस कैश का प्रोसेस, विदेशों में बाहर पैसा रखना, उसका खतरा है और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जीएसटीएन का नैटवर्क है, जिन्होंने बनाया है, उस नैटवर्क के बाद किसी बिज़नस में से कैश जेनरेशन करना बहुत कठिन है और आज भी लोग उस सिस्टम को बीट करने का प्रयास कर सकते हैं और इसकी व्यवस्था बड़ी सिंपल है। उस सिस्टम में यह क्षमता है कि जहां से वह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, वह हर महीने अपनी रिटर्न फाइल करेगा और मैंने किस-किस डिस्ट्रिब्युटर को बेचा, उसका जीएसटीएन नंबर देगा और किस को कितने का बेचा, उसके वाउचर्स देगा। डिस्ट्रिब्युटर अपने सब-डिस्ट्रिब्युटर्स की रिटर्न फाइल करेगा, उनके नंबर देगा, सब-डिस्ट्रिब्युटर अपने रिटेलर की देगा और रिटेलर अपना देगा कि मैंने कितनी सेल की है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटीरियल परचेज़ से ले कर कंज्युमर तक पहुंचने तक सात-आठ कदम हैं, तो हर महीने की दस तारीख से पहले हर रजिस्टर्ड डीलर को अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी और उस सॉफ्टवेयर में कैपेसिटी है कि 320 करोड़ वाउचर हर महीने मैच करेगा। जहां मैचिंग नहीं होगी, वहां प्रश्न उठेंगे। जहां मैचिंग होगी तो आपके 12 महीनों का अगर मैच हो गया तो आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपके लिए इतनी सरलता है कि आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है, वह सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप पूरे जीवन भर नहीं देखेंगे कि मेरा असेसिंग ऑफिसर और टैक्सेशन ऑफिसर कौन है। अगर मैचिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई प्रश्न उठेगा तो फिर उसको सामने जाना पड़ेगा।
जो आपने प्रश्न उठाया कि एक बार हम लोग समझ लें कि कई बार जो कुछ इंडस्ट्रीज़ टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बाहर थीं, जीएसटी में पहला लाभ आपको हुआ कि सारी ऑक्ट्रॉय पोस्ट्स हट गईं। अब एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रक सीधा सामान ले कर जा सकता है। कोई एक दिन बचाएगा, कोई दो दिन बचाएगा, समय बचता है, फ्यूल बचता है, जो इनवेस्टमेंट उस सामान के अंदर हुई है, उसमें दो दिन का लाभ होता है। आप बीसियों अलग-अलग अधिकारियों के सामने अपनी रिटर्न फाइल करते थे। आज आपकी सिर्फ एक रिटर्न होगी। Your interface is only with one person. It is not even with one person but with one software. व्यक्ति के साथ बिल्कुल इंटरफेस समाप्त करने से भ्रटाचार भी कम होता है और हरैसमेंट भी कम होती है। आप ईमानदारी से फाइल करेंगे तो आप शायद पूरे जीवन भर अधिकारी की शकल नहीं देखेंगे। उसका तीसरा लाभ आप देख लीजिए कि वॉल्युम जो बढ़ता है, मैं आपको आंकड़ा बतला दूँ कि 125-130 करोड़ के लोगों के इस देश में हमारे जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसमें मेन वैट था, एक्साइज़ था, सर्विस टैक्स था, इसके टोटल रजिस्टर्ड डीलर्स हिंदुस्तान में लगभग 80 लाख थे। Only 80 lakh registered dealers were there.
अब एक शिकायत हमें सुनायी देने लगी कि इस देश में लोगों को सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, वे कैसे करेंगे, तो इसलिए जीएसटी मत करो। एक तरफ तो आप क्लेम करते हो कि हिन्दुस्तान is the software power of the world और आप डील किससे कर रहे हो, 130 करोड़ में से इकनॉमिकली एफ्ल्यूएंट सबसे बड़े 80 लाख लोग हैं– the top one per cent, even less than that. आज एक महीना पूरा हुआ है। इन 80 लाख में से कई लोग ऐसे थे, जिनकी दो या तीन बार भी रजिस्ट्रेशन थी। वह वैट में भी रजिस्टर्ड था, एक्साइज में भी रजिस्टर्ड था और सर्विस टैक्स में भी था, तो स्वाभाविक है कि संख्या कम होती। आज लगभग 72 लाख पुराने वाले माइग्रेट कर चुके हैं, 13 लाख नये वाले आ चुके हैं और धीरे-धीरे इस साल के अन्त तक हम देखेंगे कि जो टैक्सेशन का बेस है, वह अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें दूसरा एक और गुण समझ लीजिए, जो सामान्य गणित होता है, वह कई बार जीएसटी पर लागू नहीं होता। वह लागू इसलिए नहीं होता, क्योंकि जीएसटी में इनपुट का क्रेडिट मिलता है। अगर किसी पर टैक्स जीरो है, तो वह सस्ता होगा और पाँच परसेंट वाला महँगा होगा, ऐसा जीएसटी में नहीं है। पाँच परसेंट सस्ता होगा, जीरो महँगा होगा, क्योंकि जीरो वाले को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। मान लीजिए अगर यह मेज है, तो जब यह बनी तो लकड़ी के ऊपर भी टैक्स लगा होगा, लोहे पर भी लगा होगा, वायर्स पर भी लगा होगा। उन सब पर जो टैक्स दिया हुआ है, वह इनपुट क्रेडिट, जब फाइनल प्रोडक्ट बिकेगा, तो उसके अन्दर आपको डिडक्शन मिल जायेगी और क्योंकि हर व्यवसायी को वह डिडक्शन लेनी है, इसलिए वह पूरा डिसक्लोजर करे कि मैंने कितना ट्रेड किया, यह उसके हित में है। He has to disclose the transaction of his business. कई बिजनेसेज ऐसे हैं, जिसमें अलग-अलग स्टेजेज होती हैं और पहली दो-तीन स्टेजेज पर इतना टैक्स जा चुका है कि उसके इनपुट क्रेडिट से तीसरी स्टेज पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। कॉटन टैक्सटाइल है, आपने फाइबर पर भी 5 परसेंट दे दिया, यान पर भी 5 परसेंट दे दिया, तो जब कपड़ा बनेगा, तो उसका 5 परसेंट आपको देने की जरूरत नहीं होगी, वह उसमें सबस्यूम हो जायेगा। लेकिन शिकायत क्या है, शिकायत यह है कि 5 परसेंट पर तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वह 5 परसेंट बचाने के लिए मुझे अपना बिजनेस डिसक्लोज करना पड़ेगा और फिर सारा इन्कम टैक्स तो देना पड़ेगा। इसलिए जीएसटी का असर केवल इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर नहीं है, इसका असर डायरेक्ट टैक्सेशन पर भी है।
एक प्रकार से समझ लीजिए, Venugopal ji, there is no such economic principal, which has been framed, where you can say, let us spend more but let us exempt A, B and C, all commodities, and let us collect less. I have heard this entire argument from several hon. Members that exempt X, Y and Z, collect less, but the country’s economy needs a boost, therefore, you spend more. इसका असर देखिये, अगर मान लीजिए जीएसटी से आपका कलेक्शन राज्यों का बढ़ता है या केन्द्र का बढ़ता है या इन्कम टैक्स बढ़ता है, तो जितने आप विषय उठाते हो, जो आज तक हम टैक्स नॉन कम्प्लाइंड सोसायटी रहे, कैश में ट्रांजेक्शन कर लिया, विदेश में रख लिया, कौन पूछने वाला है, इस व्यवस्था को जो आज तोड़ा जा रहा है, आज आप उसका असर देखिए। जिस दिन डिफेंस पर चर्चा होती है, तो हम लोग कहते हैं कि why is there inadequate equipment? Why more for the Army? यू.एस. प्रैसिडैंशियल इलैक्शन में एक कैंडीडेट की टैक्स रिटर्न्स के विवाद को लेकर आया। Did you contribute to the security of the country and the Army? You did not pay taxes. So, you do not deserve to be a President. यह आर्ग्यूमैंट था।
Please consider this responsibility because you are in power in some States and we are in power in some States. States are spending and Centre is spending. How can somebody say that for his industry, there should be zero rate? I can understand when it is for items for the use of the common man. So far as open food grain, which is sold, is concerned, all items were made zero rated. They were not zero rated earlier. World over, the effort is to keep food at a cheaper price. हमने नॉन ब्रांडेड फूड जितना था, उसको ज़ीरो में इसलिए ले आए कि गरीब आदमी और आम आदमी भी उसको इस्तेमाल करता है। पहले अगर देश की वेटेड एवरेज देखी जाए तो जो फूडग्रेन्स प्रोडय़ूसिंग स्टेट्स थीं, पंजाब था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था, चाहे वैट लगता था या परचेज़ टैक्स लगता था, ओपन फूडग्रेन्स पर भी 5 परसेंट के करीब वेटेड एवरेज देश भर में थी। फूडग्रेन को हमने ज़ीरो कर दिया। हमने मतलब पूरी जी.एस.टी. काउंसिल ने किया, केन्द्र और राज्यों ने मिलकर किया और बाकी कमोडिटिज़ पर जितना आपका ईक्विवेलेंस प्रिंसिपल पर था, और यह स्वाभाविक है, I am not saying that the Council’s exercise is perfect. जब लोग रिप्रज़ैंट करते हैं तो काउंसिल मिलती है। We reconsidered 64 rates and reduced them. It is responsive to the people. Finance Ministers are responsible to their own States. We are again meeting on the 5th. Now, we will meet once a month, every month so that we know where the shoe pinches. At the end of the day, a larger revenue for your States or the Centre means more money for development, more moneys for rural development, more moneys for infrastructure and more moneys for your healthcare and educational schemes. इसलिए उस दिशा के अंदर उसको लेकर जाना है।
SHRI P. KARUNAKARAN : People have to pay more.
SHRI ARUN JAITLEY: Sir, we can take an isolated case and exaggerate it. I can tell you that after input credits, the weighted average of the present rate of taxes is less than what it was on the 30th of June. Your party has been in power in some States and is still in power in Kerala and Tripura.
In fact, your State, Kerala, has taken a stand that ‘on some commodities, please tax more.’ Your State has been saying and with a responsible reason : ‘Why are you reducing it so much that it is less than the previous rate? Otherwise, the States may run into losses.’ My own view is that it may not happen. If it happens, we will compensate those States.
Today, you gave an example of 28 per cent GST on your restaurants. … (Interruptions) What is the tax on all hotels which give rooms at less than Rs. 1,000? जहाँ गरीब आदमी रहता है, 1000 रुपये से कम जिस होटल का रेट है, जहाँ आम आदमी रहता है, उसका कितना टैक्स है - ज़ीरो; 1000 रुपये से 2500 रुपये तक कितना है - 12 परसेंट; 2500 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक कितना है - 18 परसेंट; और जो 28 परसेंट है, वह उन सुपर फाइव स्टार होटल्स का है। अब आपने अपनी पूरी आर्ग्यूमैंट सिर्फ सुपर फाइव स्टार होटल्स के पक्ष में दे दी। ...(व्यवधान)
SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, with due respect, I may tell you that Kerala is dependent upon tourism. The main income from tourism in Kerala comes from houseboats, that is, backwater tourism. You have increased the tax to 28 per cent. It will affect tourism. That is what my argument is.
19.00 hours SHRI KODIKUNNIL SURESH : Our Tourism Minister is also here. … (Interruptions) He will agree with it. … (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY : If anybody is charging and the consumer is capable of paying Rs. 10,000 a day, then he can surely pay a higher rate of tax also. Ultimately, the houseboat owner does not pay. Let us be very clear. … (Interruptions)
SHRI K.C. VENUGOPAL : The domestic tourism will be affected.
SHRI ARUN JAITLEY : At the end of the day no trader is going to pay a single rupee out of his own pocket. It is the consumer who pays. Therefore, it is the consumer who pays. Which is the category of consumers, which has objected? आपने ज़ीरो रेट भी रखा, 5 परसेंट भी रखा, 12 परसेंट भी रखा और जो बहुत सुपर फाइव स्टार्स हैं, उनके लिए 28 प्रतिशत कर दिया और आपने कहा कि मैं आज सिर्फ सुपर फाइव स्टार्स की कॉस्ट्स को प्लीड करूंगा। जो लोग उन होटलों में रहते हैं, वे हजार-दो हजार रुपये एक्स्ट्रा टैक्स दे सकते हैं।
SHRI MOHAMMAD SALIM : It is 18 per cent for road-side restaurants.
SHRI ARUN JAITLEY : All right. Now, let us come to ordinary people. Salim Saheb, you have raised a very valid point. Up to Rs. 20 lakh turnover there is no tax. So, whenever we give an exaggerated example to say tea vendor, so 20 लाख रुपये तक अगर आपकी टर्नओवर है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख रुपये तक है और आप ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं तो 1 परसेंट टैक्स कम्पोजीशन में है, all over the country. इससे तो कम टैक्स हो नहीं सकता। एक से कम तो सिर्फ ज़ीरो ही होता है। अगर आप मैन्यूफैक्चरर हैं, तो 2 परसेंट टैक्स लगेगा। अगर रेस्टोरेंट्स है तो 5 परसेंट टैक्स लगेगा। अगर आपकी टर्नओवर करोड़ों में है, मतलब if you are not even in the Rs. 75 lakh category, then if you are not in an Air Conditioned room it will be 12 per cent and if you are in an Air Conditioned room and it is a luxury hotel or restaurant it will be 18 per cent.
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : लंगर तो मुफ्त है न?
श्री अरुण जेटली : किसी भी प्रसाद, लंगर के ऊपर टैक्स नहीं है, क्योंकि वह बेचा नहीं जाता। चूंकि वह बिकता नहीं है तो इसलिए उसकी कोई कंसीड्रेशन नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसलिए, when you say road-side, up to Rs. 20 lakh there is no tax.
Salim Saheb, please consider this that those 29 States, UTs and Centre are also accountable to the people. They know in their States as to where the shoe pinches. So, bulk of the very small ones will not pay tax; the medium size will get a composite scheme; and the bigger ones then, of course, will have to be a part of the taxation structure. Please remember that in all cases when you say 12 per cent or 18 per cent or even 28 per cent, when you say 28 per cent it does not mean 12 per cent or 18 per cent or 28 per cent, it means 12 per cent or 18 per cent or 28 per cent minus input credit.
So, in a hotel, let us say, when he constructed the hotel in the initial years, he has paid taxes on the construction part -- on sanitary fittings, electricity, cement, steel, furniture, etc. In the day to day operation he has paid taxes on crockery; on cutlery purchase; on food items; on branded foods; on ketchup; on tea, जो उसके ऊपर दिया हुआ है, वह सारा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे।
आपने कहा कि जैसे टेलीफोन कंपनियों के ऊपर टैक्स 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो गयी, अब 18 माइनस इनपुट होगा। इन होटल्स में जो स्टाफ्स को मोबाइल फोन दिया हुआ है, उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता है, वह डिडक्शन भी इनपुट क्रेडिट में मिलेगा।The point that Shri Premachandran raised, I think, is a very valid point. He speaks in the end, but always comes out with … “What if this benefit is not transferred to the consumer?” This is the point that you had raised. In many industries this is happening.
This is happening for example in automobiles. The rate of taxation remains the same but the benefit of whole chain created by GST brought the prices down. So, we hope, as in automobiles, competition is the best check. If that doesn’t happen, we have for the initial years put an anti-profiteering clause in the law. The industry was resistant to this clause but this was anticipated. So, it was put in the clause. It was put in the clause - what the machinery is going to be - so that there is no misuse of this clause also. The Council is considering this. As I said, we are meeting a few days from now. Therefore, we are in a short while going to finalise the entire mechanism as far as anti-profiteering aspect is concerned. All you need is to make a few examples and everybody would fall in line. There is a benefit of the input credit, then, the cost correspondingly must go down. That is the entire advantage that you have. … (Interruptions)
SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): What about the social infrastructure?
SHRI ARUN JAITLEY: That is an issue which Telangana Government has raised with us, which is on the table and the Council would consider it. It has been flagged as an issue and it is an important issue. … (Interruptions)
DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): What will happen to the consumers?
SHRI ARUN JAITLEY: Madam, this is a transaction tax. The nature of products has not changed. The methodology of taxation has changed. And the methodology of taxation in the medium and long run will bring those prices down because of the input chain which is created. Today, on several products you are paying a tax twice over. Tax was being paid on the same product at the manufacturing stage, then, at the same stage, the tax on tax itself was being paid. … (Interruptions)
DR. MAMTAZ SANGHAMITA : What about the consumers in the restaurants?
श्री मोहम्मद सलीम : मैंने एक ढाबे में साउथ इंडियन मील खाया। वहां पर लिखा था; सीजीएसटी 8 टू 9 पर्सेंट और जीएसटी 9 टू 18 पर्सेंट। मैं सीधा बोल रहा हूं। जब मैंने बिल पे किया, तो ढाबे वाले ने कहा कि आपके …* 18पर्सेंट खा गए।...(व्यवधान) इससे आपकी बदनामी हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है। इनपुट क्रेडिट के बारे में मुझे पता नहीं है। मैंने तो सिर्फ पे किया।
श्री अरुण जेटली: जैसे ट्रेडर्स पकड़े जाते है, वैसे ही आप भी पकड़े गए। आजकल ट्रेडर्स इस तरह के उदाहरण देते हैं। 9 पर्सेंट प्लस 9 पर्सेंट सिर्फ एयरकंडीशन्ड पर होता है, ढाबे पर नहीं होता है। ढाबे पर सिर्फ 6 पर्सेंट प्लस 6 पर्सेंट होता है। आपने जो रेट बताया, वह एयरकंडीशन्ड क्वालिटी का रेस्टोरेंट है। I know you are a Marxist and you may not admit that you went to a top restaurant. But you gave away nine plus nine per cent. मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। हर स्टेट में अलग रेट है। दिल्ली में कई ऐसे होटल्स हैं, जिनमें 30 जून तक अलग‑अलग लक्जरी टैक्सेस प्लस लोकल वैट आदि मिलाकर है। यह रेट 26 पर्सेंट तक जाता था और सलीम साहब उसमें एक चीज याद रखिए। एक अंतर इस व्यवस्था में आया है। जब पहले बिल मिलता था तो उसमें सिर्फ वैट लिखा होता था, एक्साइज अलग से नहीं लिखा होता था। Excise was always embedded in the cost. Excise being a manufacturing tax was never separately mentioned.
जब आप कपड़ा खरीदने जाते थे तो दुकानदार कहता था कि कपड़े की कीमत इतनी है और वैट इतना है। वह आपको यह नहीं बताता था कि कपड़े पर एक्साइज कितनी है? आज जो प्राइसिंग होगा, वह उस कपड़े का दाम कम करेगा और उसमें से एक्साइज निकालेगा। उसमें जो इनपुट क्रेडिट का लाभ आपको मिलना चाहिए और फिर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि वैट की तुलना में जीएसटी का रेट ज्यादा लगेगा। The embedded tax, which was not visible to the naked eye because it was embedded in the cost is being shown today separately. The CGST component is really the embedded tax earlier which was the Central Excise duty earlier. Therefore, you will have to bear this in mind.
दिल्ली में जैसे मैं उदाहरण दूं कि बड़े होटल्स में जाकर 26 से 28 परसेंट पड़ता था। जब इसे 18 परसेंट किया तो उसमें गिरावट आई है, क्योंकि यहां लग्जरी टैक्सेज और कई स्टेट्स में उस प्रकार के टैक्सेज थे, वे सारे जीएसटी के अंदर उस तरीके से सबस्यूम हुए। इसके अतिरिक्त कई अन्य इश्यूज रेज़ हुए हैं।
उनमें एक इश्यू आर्डिनेंस फैक्ट्री डिपोज के बारे में बार-बार आ रहा है। An issue is being raised with regard to manufacturing of defence equipment locally particularly in the Government sector. We have set up over the last few decades several good ordnance factories. The ordnance factories have been involved in some essential and good ammunition manufacturing. They have also been involved in some functions which are not ammunition manufacturing functions. So, none of these ordnance factory depots is going to be privatised. There is no such proposal. No employee is going to be retrenched. But, instead of concentrating on non-essential functions, the ordnance factories must concentrate on manufacturing ammunition and weapons. So, do we need ordnance factories which are doing tailoring jobs? General V.K. Singh is laughing at it. Our ordnance factories should not be doing tailoring jobs. They should be doing ammunition manufacturing. Therefore, ordnance factories are all being maintained. None of them is being privatised. Please do not have this particular fear.
SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Disinvestment of PSUs is taking place like in BEML.
SHRI ARUN JAITLEY: From time to time, the Government considers either disinvestment or even privatization. Therefore, I do not want to make a comment in regard to any individual cases because these announcements start impacting the market.
The only one which is in public domain is with regard to Air India. An argument was raised by my friend from the other side. We really have to decide as to what we want to do. Aviation in this country is becoming a success story. Today, you have some 600 to 700 planes domestically flying in India. China has 5000 planes. Therefore, the manner in which our economy is growing, over the next few years, this sector is going to radically expand. In India, we overcame the mental resistance and involved the private sector in airports. Today, I can say with certainty that some of our big airports in the country are better than most airports in the world. They are better than the European airports; they are better than the American airports. They are being rated in the first two, three ranks world over. The airports like Mumbai, Delhi, Hyderabad and Bengaluru are great airports which have come up. … (Interruptions)
SHRI K.H. MUNIYAPPA : What is the fate of the employees of Air India? … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Not like this. It is unending, otherwise.
SHRI ARUN JAITLEY: Now, with regard to Air India, it has – as far as international sector is concerned -- certain market share. Domestically, it has about 15 per cent to 16 per cent of market share. As it is, in a competitive world today, some 84 per cent to 85 per cent of passengers within the country are flying in private airlines. What has this led to? This has led to more flying and more aircraft. Even middle class and lower middle class people are getting on to aircraft. Now, the move is for regional connectivity. We have 72 airports in the country which are carrying commercial airlines. The Civil Aviation Ministry is now trying to have another 35 to 40 airports. Every State is clamouring for two or three more airports within the State. दो-तीन बड़े एयरपोर्ट्स मेरी स्टेट में भी बनें, कई सदस्यों ने कहा कि मेरे स्टेट में दो, मेरी कांस्टीच्युएंसी में दो, ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। Today the debt is Rs. 50,000 to Rs. 55,000 crores. यह कोई छोटा डेट नहीं है इसलिए किस तरीके से नेशनल कैरियर बना रहे, बचा रहे, उसमें सुधार हो और मेजर कम्पेटिटर रहे, उसकी शेयरहोल्डिंग और मैनेजमेंट किसके पास है?
अध्यक्ष जी, कुछ अपवाद छोड़कर यह अनुभव रहा है कि जब मॉनोपोली थी तो इस तरह के इन्वायरमेंट में इस तरह की संस्थाएं चलती थीं, कम्पेटिटिव मार्केट के अंदर उसकी चुनौतियां अलग हैं। इसलिए इस कम्पेटेटिव मार्केट के अंदर इसका क्या करना है सरकार इस पर उपयुक्त निर्णय लेगी। इसमें कर्मचारियों की सर्विसेज बची रहें, यह हमारा भी स्वार्थ है, But we must not create a situation which leads to not being able to save the existing jobs because if we keep running any commercial establishment, I am not talking of Air India, in general, any PSU where examples are given and it is run more as a government department rather than a commercial establishment, then let alone creating new jobs, we would not be able to save some of those jobs. Therefore, we will take each case on its own merit and decide what the larger interest of that corporation is, and that corporation should be saved. We are not in favour of closing down any corporation itself to the extent that is possible. इसके अतिरिक्त देश के अंदर साधन बढ़ते हैं, देश की सुरक्षा, देश का ग्रामीण क्षेत्र, देश का फिजिकल इफ्रास्ट्रक्चर, देश का सोशल इफ्रास्ट्रक्चर, स्वाभाविक रूप से प्रायरिटी एरिया होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पहले एक महीने में आरंभ हुआ है।
People expected a major disruption. Everybody was surprised with the smooth turnover and I must say, in this smooth turnover, the Revenue Officials of the Centre and the States, I am particularly also complementing the States for the reason, know that more the GST expands, the more is the revenue they are going to get because bulk of the revenue is going to go to them. Therefore, the switch over has been reasonably smooth in a massive switch over of this kind. There can be technical glitches like overloading of the system at times etc. But I think they are all rectifiable.… (Interruptions)
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, एम.पी. लैड को बढ़ाइए, अब तो टैक्स का कलैक्शन भी बहुत हो गया है।
SHRI ARUN JAITLEY : Madam, I would like to answer Shri Venugopal. In the absence of any other argument, the RBI must tell us immediately. The RBI said that whenever they finish the exercise, they will let us know. During the demonetisation period, the RBI, from the banking chest, the details they were getting, was giving us the approximate figure that this was the amount which needs to be coming. Today, they have to count every currency. They have to take the fake currency out. These figures of fake currency that you gave are not the figures of these notes which have been deposited in the banks itself. That is yet to come. The RBI has taken that exercise to a very advanced level. Since March I am hearing “give us the figure” as though the counting of these millions and billions of notes can take place overnight. After the deposits were closed in December, there was a time period for the NRIs. The last tranche has come in the month of July which the cooperative banks had collected in the first four-five days. So, that tranche has come. From March I am hearing this argument – “Tell us the currency, tell us the currency”. Please study the subject closely.
Therefore, as soon as they complete this exercise this figure will be placed by them before the country along with the figure of the fake currency that they have detected in this whole process. This is a figure which will be known only to the Reserve Bank; this will be known to the Reserve Bank and the Reserve Bank will make a public declaration of this.
HON. SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants – First Batch for 2017-2018 to the vote of the House.
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 5 to 7, 9, 11, 12, 15 to 20, 23, 26, 27, 29, 30, 33 to 35, 40 to 42, 46 to 49, 51, 52, 55, 57 to 60, 64, 66, 70, 72, 73, 77, 80 to 82, 84 to 87, 89, 90 to 92 and 94 to 100.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants relating to Civil Ministries and Ministry of Railways for the year 2014-2015 to the vote of the House.
The question is:
“That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column and fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 13, 21 and 77 relating to Civil Ministries and Demand Nos. 2, 14 and 16 relating to Ministry of Railways” The motion was adopted.