Lok Sabha Debates
Consideration Of The Resolution Regarding Legislation On Measures To Control ... on 29 November, 2001
16.45 hrs.Title: Consideration of the resolution regarding Legislation on measures to control population (Not concluded).
MR. CHAIRMAN: The House would now take up item no. 17. The time allotted for this is two hours.
SHRIMATI JAS KAUR MEENA (SWAI MADHOPUR): I beg to move:
"In view of the unabated population explosion in the country which has thwarted all development works, perpetuated inequalities in society and resulted in poverty, unemployment and illiteracy, and which has to be addressed to as a national issue shorn of any political or sectarian consideration, this House calls upon the Government to- expedite the passing of Constitution Seventy-ninth (Amendment) Bill, 1992 providing for disqualification for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or either House of the Legislature of a State for violation of small family norm; and bring forward a suitable legislation to bar persons having more than three living children from holding provisions and appointments in Government services and to disentitle such persons from availing of benefits under any welfare scheme of the Government."सभापति महोदय, मैं देश के लिए अति महत्वपूर्ण अपने संकल्प के संदर्भ में अपने विचार दे रही हूं। मेरे संकल्प में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के संबंध में कठोर नियम बनाना और उनका पालन के संबंध में कुछ बातें हैं। सम्पूर्ण देश की स्थिति को देखते हुए बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधन, मनुष्य के बेहतर जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और इस खतरे की घंटी भारतवर्ष में तभी बज गई थी जब हम पचास वर्ष में ३५ करोड़ से १०० करोड़ हो गये और उसके अनुपात में मानव के जीवन को जीने के लिए जो बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, उस अनुपात में उनकी वृद्धि नहीं हुई। इस स्थिति में हम कल्पना करते हैं कि हमारा देश चहुंमुखी विकास करे, शहरों और गांवों के गरीब लोग एक अच्छा जीवन जियें और जीवन को बेहतर ढंग से जीने की जो कल्पना हमारे मन में हैं और जो हर इंसान सोचता है, उस पर कुठाराघात होता जा रहा है। १९९२ में देश व राज्यों की सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी अलग-अलग नीतियां बनाई लेकिन उन नीतियों पर अमल नहीं करने की वजह से आज हम और हमारा देश एक ऐसी स्थिति की तरफ जा रहा है जिसके परिणाम बड़े भयानक होंगे। हमारा पड़ौसी देश चीन जो कि संसार में सबसे अधिक आबादी वाला देश था, उसने अपनी आबादी पर नियंत्रण करके अपनी विकास की दर जिस तरह से हासिल की है और जिस तरह से बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधायें अपने देशवासियों को उपलब्ध करा दी हैं, मैं उनका अनुकरण करने की बात नहीं कहूंगी। हमारा देश तो स्वयं काफी ज्ञानवान और इतना सक्षम है कि यदि हम अपने ज्ञान की तरफ और प्राचीन इतिहास की तरफ देखें तो न:संदेह हमारा देश काफी विकास कर सकता है। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है:
" जन्यो कब टावर घणा, सीता गौरी मात, जायो एक शकुन्तला भरत सरीखो लाल। "
हमारे यहां परम्परा रही है कि दो या एक संतान पैदा हुई और उसने संसार को अपना करिश्मा दिखाया और अपने नाम को अमर करके इस देश की धरती को नाम देकर चलाया। उनसे प्रेरणा लेकर आज हमारे देश के नागरिक को उन जैसा बनना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पचास वर्ष के अन्तराल मं जनसंख्या में जिस तीव्रता से वृद्धि हुई है और सरकारों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं कहूंगी कि पिछले पांच दशक में भारत का विकास असंतुलित ढंग से किया गया, शहरों को अधिक विकसित किया गया, गांवो में विकास की उपेक्षा की गई जिसका परिणाम है कि मैं यह कह दूं क:
" मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों ही खड़ा हुआ है मरघट सा संसार। "
गांवों में झुग्गी-झोंपड़ियों में, कच्चे मकानों में रहते हुए निरक्षर स्त्री पुरुष अस्वस्थ बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ देश के विकास की जो गति है, उसे अपने हाथ में थामकर रोके खड़े हैं।
साथ ही हमें यह भी चिन्ता करनी चाहिए कि उन झुग्गी-झोंपड़ियों का विस्तार दिन प्रतदिन नहीं बढ़ना चाहिए। पिछले पांच दशकों में भले ही राजनीतिक कारण रहे हों, सामाजिक कारण रहे हों या किसी भी प्रकार की मान्यतायें या किसी भी प्रकार के दकियानूसी आडम्बर रहे हों, जिनकी वजह से हम कठोर कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जन्मदर को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। जो मानव इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं, उनके लिए हमें जन्मदर को संतुलित करना होगा। मृत्यु दर पर तो हम काफी काबू पा लिया है, लेकिन इसके साथ-साथ जन्मदर और जन्मदर के प्रभाव जिन घटकों से हुए हैं, जिन कारणों से हुए हैं, उनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं।
महोदय सोलहवीं सदी में आततायियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारी माता-बहनों पर कुद्ृष्टि डाली। जिसका परिणाम यह हुआ कि छोटी उम्र में शादियां होने लगीं। देश आजाद होने के बाद छोटी उम्र में शादी करने पर जिस तरह से रोक लगनी चाहिए थी, वह नहीं लग पाई। जिसका परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। अल्पायु में विवाह होने से स्वस्थ स्त्री स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। छोटी उम्र में विवाह होने से, प्रजनन दर तो काफी तेज होती है, बच्चे अस्वस्थ होंगे, अधिक होंगे। इस बात पर कभी भी विचार नहीं किया गया कि अल्पायु में शादियां करने पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया जाए।
महोदय, मैं राजस्थान प्रान्त से आती हूं। मुझे इस बात को कहने में शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान, बिहार आदि प्रान्त बीमारु प्रान्त हैं। इन बीमारु प्रान्तों को दिखाकर हम युनिसैफ के माध्यम से विदेशी धन लेना चाहते हैं। विदेशी धन लेकर केवल मात्र उनके स्वास्थ्य की रक्षा करे या उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करे, यह उचित नहीं है। हमें उनको बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाना चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब जनसंख्या पर कठोर कानून बनायें और लागू करें। इसमें सबसे बड़ी रोक शायद राजनीतिक है। मैं धर्म को लेकर बात नहीं कहना चाहती हूं। लेकिन ऐसे सम्प्रदाय हैं, धार्मिक मान्यतायें हैं, जिन मान्यताओं को लेकर एक पुरुष पांच-पांच शादियां करते हैं और ५०-५० बच्चे पैदा करते हैं। इसके साथ ही यह भी स्थिति बना दी है कि वे विधान सभाओं के लिए क्षेत्र बनाने लगे हैं और लोक सभा के लिए भी बनाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में सौहार्दपूर्ण स्थिति पर कुठाराघात होता है। यह स्थिति भावनात्मक नहीं है। १९९२ की जनसंख्या नीति में एक उपबन्ध था, जिसमें छोटी उम्म्र में शादियां नहीं होगी। हमने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ७३वां और ७४वां संशोधन पारित करके उसको नियन्त्रित किया है। जनप्रतनधियों की भागीदारी भी उनकी संतानों की संख्या के आधार पर होनी चाहिए। यदि उनकी संतान अधिक है, तो प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। यदि संतान अधिक पैदा होती है, तो उनको उम्मीदवार के अयोग्य करार देना चाहिए। इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा और स्थानीय निकायों द्वारा इस कानून को लागू करवाना चाहिए।
विधायिका और संसद में भी इसे लागू किया जाए। इसके लिए मैं सोचती हूं कि जब भारतीय मूल के हमारे ह्ृदय में भारत-माता का भाव है, उस भारत माता के भाव में दैवी की काफी ताकत होती थी, लेकिन आज हम दैवी की ताकत को भूल कर देवता की ताकत को ज्यादा मान रहे हैं। मेरा संकेत है कि हमारे परिवार पुत्र प्राप्ति के लिए बेटियों की लाईन लगाते रहते हैं लेकिन इन बेटियों की लाईन के आगे, बेटियों की परवरिश, उनका स्वास्थ्य, बेहतर जीवन की कल्पना हमारी नहीं रहती है। हम यह सोचते हं कि हमारे पुत्र पैदा हो, तभी हमारा पिंडदान और अंतिम कर्म पूरा होगा। इस तरह की परम्परा और परम्परागत दकियानूसी जो रिवाज़ हैं, वह भी हमारे यहां बाधक हैं।
इसके लिए मैं सोचती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय को या नीति का क्रियान्वयन करवाने वाले जो भी घटक हैं - चाहे राज्य सरकारें हों या स्वयं सेवी संस्थाएं हों, उसका कठोरता से पालन करने के लिए यह धन व्यय किया जाए और उसका अधिक से अधिक भावनात्मक प्रचार और प्रसार किया जाए कि पुत्र के बिना भी मुक्ति हो सकती है। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार निरक्षरता है। इसके चलते हुए हम ग्रामीण समुदाय को समझा नहीं पाते। इस सदन में बैठे हुए जो माननीय सांसद चुन कर आए हैं - १०-२०-३० लाख की आबादी पर। हमारा खुद का भी आदर्श उन्हें सबक दे सकता है। हम सोचते हैं कि यदि ११-११, १२-१२ की संतान हमारे पीछे चले, काफिला का काफिला चले तो वे हमारी बात को नहों सुनेंगे - निज प्रशासन, फिर अनुशासन वाली कहावत यदि हम लागू करेंगे तो न:संदेह उसका भी असर पड़ेगा। मैं सोचती हूं कि इस बारे में माननीय सभा अवश्य सोचेगी कि हम भारतवर्ष के नागरिक, जो भारत सोने की चड़िया था, जिसमें ३३ करोड़ की आबादी थी, जिन्हें हम बोलते थे कि यहां ३३ करोड़ दैवी-देवताओं का निवास है, उनके निवास का केवल एक ही प्रमाण था कि हमारी वृत्ति देवत्व थी, राक्षसी नहीं थी। आज उनके बाद हम जो पैदा हुए, क्या हम में वह वृत्ति है? यदि नहीं है तो उसका दोष भी जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा सहायक होता है।
सभापति जी, चकित्सा और विज्ञान की उन्नति हुई। उस क्षेत्र में हमने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन चकित्सा और विज्ञान की उपलब्धियों को मानव और उसके स्वास्थय के क्षेत्र में बेहतर ढंग से लागू करें तो मैं सोचती हूं कि हमारी जो आने वाली संतान है, वे उस पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य की चिन्ता कर सकेंगे। पारम्परिक परिवारों की रूढि़यां हमें अपने बहनों और माताओं के मन से निकालनी होंगी। उनके मन और मानस पर यह छाया हुआ है कि पुत्र जरूर होना चाहिए। कई प्रांत ऐसे हैं, मेरा राजस्थान प्रांत भी ऐसा है, मैं आदिवासी समाज की महिला हूं, मेरा समाज भी ऐसा है कि उसमें भी यदि पुत्र नहीं है तो महिला को और बेटी को उसकी सम्पत्ति का वारिस नहीं रहने दिया जाता। इसके लिए कायदे और कानून भी ताक पर रख दिए जाते हैं। हमारे यहां सामाजिक कानून लागू होता है - पंच चौपाल पर बैठ कर उसे सम्पत्ति एवं अधिकार तथा सुविधा से उसे वंचित कर देते हैं। इसलिए महिलाओं को भी ऐसे कानून की सुरक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे कानून का सुरक्षात्मक जामा पहनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वे जनसंख्या नियंत्रण में आगे आकर पहल करे और अपनी एक या दो बेटी के बाद भी वे जनसंख्या नियंत्रण में देश की मदद कर सके।
महोदय, पिछले पांच दशकों में किसी भी सरकार ने या पार्टियों की सरकारों ने अपराध किया, जिसकी वजह से आज करोड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज प्रति ३० सैकिंड में एक बच्चा पैदा होता है। मैं मंत्री जी से कहूंगी कि अब मौका है, आज भारत की अपनी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसी सरकार है, जिसके प्रति देश को विश्वास है। इस समय यदि कोई कठोर कदम भी उठाया जाएगा तो शायद हमारे प्रति कोई अंगुली नहीं उठाएगा। आज गांवों के लोग भी जानते है कि यदि देश की आबादी नियंत्रित होगी तो सड़कें, अस्पताल और स्कूल भी होंगे और बेहतर जीवन जीने की सारी सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। मैं गांवों के अंदर भी यह उदाहरण देती हूं कि एक बाप के दस बेटे हैं और दस बीघा जमीन है, 17.00 hrs. उसने बहुत बड़ा अपराध किया कि अपने हर बेटे को एक बीघे का मालिक बनाया जबकि वह खुद १० बीघे का मालिक था। जब उनके पांच-पांच बेटे हो जाएंगे तो गांव में मकान बनाने के लिए भी उनको जगह नहीं मिलेगी और वे दर-दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। क्या हम अपनी आंखों के आगे ही अपने बच्चों को भूखमरी और गरीबी के दलदल में डालना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम अपने देश की सच्चे दिल से और ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं तो यह जो जनसंख्या नीति १९९२ बनाई गयी है सरकार उसको कठोरता से लागू करे और सभी राज्य सरकारों को पाबंद करे या इस तरह का कोई कानून बने जिससे राज्य सरकारें पाबंद हों और जब राज्य सरकारें ईमानदारी से पाबंद होकर जनसंख्या नियंत्रण की ओर आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा।
जिस तरह से आज जन्म-दर और मृत्यु-दर पर हम चर्चा करते हैं और कई संगोष्ठियां स्वयंसेवी संस्थाएं आकर करती हैं, और जिस तरह से स्वयं सेवी संस्थाएं धन प्राप्त करने के लिए हमारे देश की गलत तस्वीर, गलत ढंग से दर्शा रही हैं, और मात्र उनके भाव एक ही होते हैं। अगर हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रम करके देश की आबादी पर नियंत्रण किया तो नि:संदेह एक ऐसे भारत का निर्माण करने में सक्षम होंगे जिससे भारत आने वाले दशक में विकास की ओर जाएगा और विश्व में एक ताकत बनते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकेगा।
सभापति जी, जो भी माननीय सदस्य इस चर्चा में मेरे इस प्रस्ताव के पक्ष में चर्चा करेंगें और करेंगें ही क्योंकि विपक्ष तो इसका बनता ही नहीं है क्योंकि कौन ऐसा चाहता है कि २५ हाथ खाने वाले हों और एक-दो हाथ कमाने वाले हों। ऐसा विचार केवल कुछ ही समुदायों में आज भी घर करे हुए है कि हमें अपने परिवार की जनसंख्या बढ़ानी है, गुणवत्ता वृद्धि की ओर उनका ध्यान और लक्ष्य नहीं है। गुणवत्ता का यह लक्ष्य उसी का होगा जिसके मन में देश के प्रति आदर और प्रेम होगा। हमें इस तरह की बातों और राजनीति से ऊपर उठ करके और उसमें किसी भी तरह से साम्प्रदायिक भावनाओं को न जोड़ते हुए, भारत के प्रत्येक नागरिक पर जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लागू करने की दिशा में अग्रसर होना होगा ताकि देश गरीबी और भूखमरी की ओर न बढ़कर दो सौ करोड़ हाथों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े।
मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि आप इस विषय पर एक अच्छी वर्कशॉप, सभी दलों की बुलाएं जिससे सभी मिलकर जल्द से जल्द इस नीति पर कोई अच्छा फैसला लेकर इसे लागू करने में सहयोगी बनें। अन्यथा सरकारों का बजट इस पर इतना कम पड़ चुका है कि गांव के अंदर पहुंचते-पहुंचते यह धन लोगों के पास केवल पाई भर ही पहुंचता है।
आज सांसद कोष दिया हुआ है और उस सांसद कोष की बात मैं कहूं तो मैं कहूंगी कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के स्कूल में कमरे नहीं हैं। वहां पर ५००-७०० की आबादी में राज्य सरकार दुहाई देती है कि डेढ़ सौ की आबादी पर एक स्कूल खोल दिया। लेकिन वहां पर हमारे दो सौ बच्चों के ऊपर एक स्कूल और एक अध्यापक होता है। जब एक मां भी अपने पांच बच्चों का सही नाम लेकर आवाज नहीं लगा सकती, वह भी उनको छोटा, बड़ा कहकर पुकारती है तो दो सौ बच्चों को कैसे पुकार कर अध्यापक हाजिरी लगा सकता है। यह असंतुलन आज हमारे देश में विकास का है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या निश्चित कर रखी है कि उनमें १५० महिलाओं को ज्ञान और प्रचार-प्रसार का मौका मिलेगा। लेकिन एक आंगनवाड़ी केन्द्र में एक हजार परिवार होते हैं और एक हजार परिवारों के पीछे क्या दो हजार महिलाएं नहीं होंगी। आज गांव में शहरों की तरह एक घर में मां-बाप और बहू-बेटे ही नहीं रहते हैं। लेकिन गांव में एक परिवार में पूरा कुटुम्ब रहता है। तीन पुरुष मजदूरी करने जाते हैं और महिलाएं तीन पुरुषों की कमाई से सारे परिवार का पालन-पोषण करती हैं तो बड़ा दु:ख होता है। हमारी सरकार ने अन्न की योजना, अंत्योदय योजना, जवाहर रोजगार योजना और अनेकों प्रकार की योजनाएं खोल रखी हैं लेकिन सुरसा की भांति बढ़ती आबादी उन सब को निगल रही है, उन सब को खा रही है। ऐसी स्थिति में चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो किसी भी कार्य से जुड़ा कोई भी इन्सान क्यों न हो, बढ़ती आबादी ने उसके विकास और सुख-चैन को निगल रखा है।
मेरे कई सहयोगी सांसद भाई बहनों ने प्रस्ताव दिए थे लेकिन किस्मत से मेरा प्रस्ताव आया है। जनसंख्या नियंत्रण पर विचार किया जाए और उसके उपायों को सुनिश्चित किया जाए। मैंने इस प्रस्ताव में दो बिन्दु लिए हैं। हम पहले अपने ऊपर नियंत्रण करें। पंचायती राज संस्थाओं और स्वायत्त संस्थाओं में जिस तरह इस पर नियंत्रण किया है उसी तरह विधायिका, संसद और सरकारी नौकरियों में प्रवेश देते समय संतान की सीमा को बांधें जिससे इस नियंत्रण का एक क्रम चालू हो, एक कदम की शुरुआत हो। राजस्थान सरकार ने नीति बहुत अच्छी बनायी थी और वह नीति १९९४ में बनायी। स्वयं सेवी संस्थाओं ने इस पर काफी विचार किया लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया। बच्चों की संख्या बढ़ गई तो राजीव गांधी पाठशाला खोल दीं और वहां आठवीं पास तथा नीम, हकीम को लगा दिया।
सभापति महोदय : मैं आपको नहीं रोकूंगा। यदि आप अपने संकल्प पर अन्य माननीय सदस्यों का समर्थन चाहती हैं तो मैं समझता हूं कि संक्षेप में अपनी बात कहिए ताकि समर्थन प्राप्त हो सके।
श्रीमती जस कौर मीणा: यह अति महत्वपूर्ण संकल्प है। मैं यहां उपस्थित सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहती हूं कि वह इस संकल्प के ऊपर अपने विचार अवश्य दें ताकि देश के विकास की ओर एक बड़ा और उचित कदम उठाया जा सके।
SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Hon. Chairman, Sir, hon. Member, Shrimati Jas Kaur Meena has just now moved one Resolution on Legislation on measures to control population. Sir, we are all aware that increase in population is becoming a grave threat not only for India but also for the Third-World countries. Sir, if our population policy goes wrong then nothing else will have a chance to go right.
Now, we are in a State of demographic transition. If we look at the entire global population, then we will find out that 60 per cent of world’s population increase is contributed by only 10 countries with 21 per cent contributed by India and 15 per cent by China.
Sir, in almost all countries of the more developed region, fertility is significantly below the replacement level. Fertility in the developing world, however, is much higher than in the more developed region. For example, the total fertility rate in sub-Saharan remains high at an average of six life-time births per women. In most of the developing countries the fertility is declining. In some countries such as China and India the decline has been rapid. However, 98 per cent of the world’s growth comes from developing countries.
Sir, I would like to mention countries which are on top population-wise. In 1998, it was estimated that in China, the population was 1256 million and in India, 982 million. But as per the projected figure, by the year 2050, India would be a land of a total population of 1529 million and China of 1478 million. Now, we are going to surpass China in the matter of population.
The Resolution is intended to introduce some coercive measures which are not tenable because we have already signed the International Convention on Population and Development at Cairo in 1994. The Government of India has already issued the National Population Policy which affirms the commitment of the Government towards voluntary and informed choice and consent of citizen while availing of reproductive health-care services and continuation of the target-free approach in administering the family planning services. Therefore, the content of the Resolution is contrary to the Population Policy declared by the Central Government.
We believe in persuasion rather than coercion. The anticipated growth in population as per the National Population Policy is stated as 14.8 million in 1997, 14.0 million in 2000, 11 million in 2002 and 11.75 million in 2010. That means, as per our National Population Policy, the population of our country is going to be stabilised. For that, total fertility rate has to be declined significantly.
If we support this Resolution, then the worst victims would be the most backward classes in our society, that is, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Because the National Family Health Survey for 1998-99 shows that total fertility rate was 3.15 for Scheduled Castes, 3.0 for Scheduled Tribes, 2.66 for Other Backward Classes and 3.47 for illiterate women as a whole. In contrast it is 1.99 among the better-off and educated beyond Class X women. Therefore, if we deprive those backward classes of having ameliorative and welfare measures, then the worst sufferers in India would be the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population for whom we are pleading every day here. Just day before yesterday we had passed the Constitution (Amendment) Bill unanimously for the welfare and well-being of these Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.
Further, the National Family Health Survey notes that the infant mortality rate among Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes is 83, 84 and 76 respectively, as compared to 62 for others. Similarly, the under-five mortality is 119 among Scheduled Castes, 126 among Scheduled Tribes, 103 among Other Backward Classes as compared to 82 among others.
Therefore, if we punish the population of backward class due to their illiteracy and inaccessibility to their health care, then it does not behove us because we are in a welfare State and a country like India. What China can do it, then it does not mean that we should also follow the policy of China because China is not a democratic country. There is no democracy and there is no freedom of speech of the people of China, the freedom which Indian people enjoy. Therefore, I think that Shrimati Meena has attempted to throttle the voice of the common people. I think she is doing wrong. She has mentioned about Rajasthan while she has just cited some other States also. You know that some State Governments have already introduced their respective State policies where they are resorting to coercive measures on controlling population. But after a long endeavour and struggle, this Parliament has passed the 73rd and 74th Constitution Amendments. Now, whether we should allow the common people to obtain the fruits of those amendments or not has to be decided because if we extract and snatch away the rights of the common people of India which they are enjoying now, then certainly, they would be deprived of enjoying the fruits of the 73rd and 74th Constitution Amendments.
Sir, there is the Kerala model in India. Actually, the genesis of our population explosion lies in illiteracy and ill health care because now, 35 per cent of our people are below the poverty line and 37 per cent of them are illiterate. Without addressing this social evil, we cannot move in for drastic measures so as to curb the population explosion. Sir, 11th May, 2000 is a day which will be remembered in Indian history because on that very day, we had crossed the Rubicon of one billion. This is the second explosion because the first explosion, in this regime, took place in Pokhran. The second explosion took place on 11st May, 2000 and it is called the population explosion. We have achieved this explosion also! But I appeal to the hon. Members of this House that we have to realise the reality of our society, in terms of the backwardness of our society, the illiteracy of our society and the inaccessibility of health care of our society. Due to the structural adjustments, globalisation and liberalisation, there is no doubt that a large section of our population has been seriously affected. And therefore, infant mortality rate has been growing up. So, the entire gamut of our society should be taken into consideration before we pass any resolution. I would urge the hon. Members not to support the Resolution because this Bill is inherent in coercive policies. We should pursue the policy of persuasion and not coercion because coercion will not help us, rather persuasion will help us to achieve our goal.
SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Sir, I must appreciate the steps taken by Shrimati Meena to present this Resolution to the House. In this Resolution, she has indicated that population explosion, to some extent, can be curbed by adopting certain coercive methods. I fully agree with her. There is a saying in English, `Better one suffer than the nation grieve’. Some people who are recalcitrant, who do not see the doom that is awaiting us, must be made to toe the line so as to ensure that the population does not grow in a rapid stride. You will kindly agree with me, Sir, that the main objective of any Government is to see that there is overall economic development and consequent social development in order to improve the quality of life of people. How do we improve the quality of life of people unless we have certain amount of control over the exploding number of people? The statisticians say that in 1951 the replacement level or fertility level was six. In 1997 it has come down to 3.3. Our goal must be to ensure that by 2010, the replacement level should be below two. Unless the replacement level comes down to two, it would be impossible to check the explosion of population in this country. The rate of population is growing further. In the television we saw today that population in this country is 103 crores. Shrimati Meena has indicated that when there is an explosion of population, illiteracy increases, poverty increases. When population increases, there will be no shelter and there will be no food. There is a Biblical saying that God has created birds and he has created food for them. But he does not throw food into their nests. From where will the food come to be thrown into the nests of birds and human beings? Unless we check this rate of increase in the population and unless it is stopped in a drastic manner, as she has indicated, in a coercive manner, it would be very difficult to do it.
I would invite your attention to the mid-term appraisal of the Ninth Plan. It has been indicated therein that every year we add one crore and fifty lakh children to the population of this country. With one crore and fifty lakh children being added to this country, what are the number of children being added to this country who have to go to schools? It has been indicated that in 1997-98, forty-five lakh children were to go to the schools, whether they were enrolled or not, that is immaterial. But they were to be enrolled. By the end of Ninth Plan, that is 2002, totally two crore and fifty lakh children would have been enrolled in the schools. I am not going into the drop-out ratio. In my State, 95 per cent of the girl children in the tribal areas are in the drop-out category. In other places also, the drop out ratio must be quite high. But two crore and fifty lakh children to be enrolled in the Ninth Plan. In the Tenth Plan the projection is 300 lakh, that is three crore children will be enrolled. Where is the infrastructure and where is the money for any Government which wants to look after this number of children in a proper manner?
Where is the money with the Government to see that they are educated, literate, they are clothed properly and to see that they are given proper shelter? So, poverty, illiteracy, hunger and despondency will come one after the other. That is why, when we have to think of giving proper food, shelter, education and health not only to the children but also to the grown up people, the total fertility rate has to be brought down.
The National Health Policy has taken into account all those things. When the National Health Policy has taken it into account, they have thought of a little bit of coercion. I am not going into the details of the National Health Policy itself because the main aim of the National health Policy has been to see that the basic reproductive and child-health services are attended to. There are many other things as to how the basic reproductive and health measures are to be taken into account. What I am interested in is to see what are the coercive methods which have been indicated by the legislations which have been made from time to time.
First of all, let me come to the girl child. Mrs. Meena has mentioned about the girl child. There is some sort of a feeling that the girl child is not required for the family. For getting a boy, the parents have been going on for one-child, two-children, three-children and four-children. I have seen five to six daughters in a family waiting expectantly for a boy to be born. Let me tell everybody that our forefathers have thought of it very carefully. They have given due importance to the girl child. In the Yajur Veda, there is a beautiful hymn. It says:
अहं राष्ट्री संगमनी वशुनां चिकुतुषी प्रथमां यज्ञीयानाम् She says " I am the State". From this Vagdevi Sukhta the Durga Saptha Sathi has come. It says "I am the State." In Political Science, somebody might be reading the term: L’etat, c’est Moi ( I am the State.) Louis XIII said: "I am the State." No. It was stated long back by our forefathers about mothers. Aham Rashtri ( I am the State.)Sangamani Vasunang ( I am the coordinator of all the Vasus.Chitkitsushi ( I am the judge) Prathamam Yagyanam ( Whenever you have a holy ritual, you must call me. Otherwise it will become infructuous) That is the contention which we have been having. Shankaracharya in hisदेवी अपराध क्षमापन् रुाोत्तम्has said very beautifully :
भूतेषो भजति जगदीशैक पदवी भवानी त्वत्त पाणिग्रहण परिपाटी फलम् इदम् The translation of it is : "Shiva, you have been calledJagadeshabecause you have married Parvathi." That is the high pedestal on which we have kept the women folk . Because of certain historical features or certain diabolical activities of some people who had come to this country at a later stage or whatever it is, we have subjected or subjugated our women-folk in a sort of derogatory manner. That is why, the pre-natal diagnostic work has been going on. That has to be stopped. That is why, I said that certain coercive measures are absolutely necessary to ensure that the girl child gets the proper place and that there is no explosion of population.
You might be aware of it that the Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 has been enacted. It has to be implemented in a very enforceable manner to see that by pre-medical diagnosis, a girl child is not deprived from coming to this earth.
The second point, which is absolutely necessary, of course, is about the medical termination of pregnancy. There is an absolute necessity. Sometimes, anti-medical termination of pregnancy has to be taken into account. It has been indicated in a statistical survey that 12 per cent of maternity deaths are due to unsafe abortional practices. Why not we take recourse to medical termination of pregnancy in a proper manner? It is also necessary that it has to be ensured that proper termination of pregnancy is taken up.
There might be unwed mothers. It is not a taboo now a days to have unwed mothers. There should not be any taboo also because things are changing; social ethos is changing; approaches are changing; and the mindset is changing. Why get into the difficulty of going in for termination of pregnancy in a different manner. It has to be ensured that the mother does not die under difficult situation? So, it is absolutely necessary now to think in a better manner as to how we can be able to legalise and enforce medical termination of pregnancy without attaching any taboo to it. Till June, 1999, 120 lakh termination has taken place. There is absolute necessity of going for new and radical changes in our approach to the problem of population explosion. The Child Marriage Restraint Act is to be properly enforced. She has indicated about the Constitution Seventy-Ninth (Amendment) Bill and suitable legislations to bar persons having more than three living children from holding positions. Why three living children, why not two? We have to bring it down, of course, through coercive methods.
She had indicated - only as a passing reference - about the Uniform Civil Code. Why should anyone, because of religion, have two or three or four wives? Why not curb it? By curbing these things, it would be possible to ensure that population does not go up. Once the population does not go up, illiteracy will come down; poverty will also come down; and unemployment ratio will come down. A large number of people, that is, 25 per cent, are unemployed in the disorganised sector. I am not talking about organised sector. We do not know as to how many people are not having work. So, first and foremost is to see that some coercive methods are adopted. She has brought a good Resolution. Since the Chairman is looking at me, I think, I should stop here itself by supporting the Resolution which has been brought by Shrimati Jas Kaur Meena.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I do not find any reason to oppose the Resolution. When we think of population control, we have to bear in mind certain bare realities. In today’s newspaper, an international agency has made an assessment that the United States of America is the richest in sex whereas India is the richest in reproduction. We are having the largest number of people in the world and we have been professing about family planning and population control for a long time. Stringent measures are also launched to control population. But where do we stand now? That is the main issue to be discussed.
I am coming from a State, Kerala, which has strictly implemented family planning. In Kerala, this year, the Government have taken a decision to close down nearly one thousand schools in a phased manner. You would be surprised to hear that in my constituency, there is a school, which has 12 teachers to teach ten boys. This is due to the non-availability of school children. The decision of the State Planning Board for the closure of nearly one thousand schools is not only on this ground alone. This is one of the reasons. The starting of schools in the vicinity or even in the lawns of Government schools might be one of the many other reasons.
But the foremost reason is non-availability of children for the first standard. Most of the schools find it very difficult. There will be a shortage of students for the first standard. You know that our State, Kerala, has achieved cent per cent literacy. So, the non-availability of students for the first standard is a major issue for people who are conducting private schools. During the month of June, there is a cry for students. They will go to each and every family and try whether there is any boy. Even up to the age of four, they will admit him because the schools will have to be continued. That is the present experience we have in Kerala. You will hear that within a short time, nearly 1,000 schools will be closed for want of students. The mover of the Resolution may please hear me. This is the situation we are facing.
We do not have children to study. In each and every family, you will see one or two children. We should make it an obligation or a constitutional provision that MLAs, MPs and Members of the Panchayats must have only two children or one child. That is not there. Even without that, the people themselves have voluntarily implemented the programme of family planning. This is our experience not only in Kerala but also in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and, to some extent, in Andhra Pradesh. They have, more or less, implemented the programme of family planning. But what is the state of affairs in the State of Bihar? Each and every family will have a minimum of one dozen or one-and-a-half dozen children. The population is increasing day by day. I am told that the Chief Minister of that State is having more than a dozen children.
The hon. Members will remember that when we were discussing the delimitation of constituencies up to 2025, we discussed that fact also. We also had to support it because the number of constituencies for the Lok Sabha as well as for the State Legislatures would be considerably reduced if it was taken on the basis of population. Not only Kerala will be the loser, but other southern States will also be the losers. Having implemented the family planning programme, they should not be punished. That is why we have amended the Constitution that the delimitation of constituencies will take place only in 2025.
The Minister of Health has given a solemn promise that he will look into the population problem of northern States and the family control measures will be strictly implemented. How will they do it? I do not know about it. So, there must be a coordinated effort to control the population. The control of population is uneven in India. It must start from the north. The authorities in the northern States must take it seriously to bring down the population. Mere speeches, mere screaming or mere feeling alone is not sufficient. You must make it a reality. People should realise that until and unless we reduce the population, we would not be anywhere in the 21st century. The people who have done it should not be punished. The southern States should not be punished for having implemented the family planning programme in a strict sense. So, I would request the Government of India to take stern steps. They have implemented it in Maharashtra. The State Government of Andhra Pradesh has also done it. The States of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu have also implemented it. But what is the difficulty for the northern States to implement the family programme strictly? They are not doing it. In that case, we will be facing an explosion.
We will surpass China within a short time. The Chinese people, to some extent, are controlling their population. In a democracy, we will always boast of that we are doing something. But until and unless there is a coordinated effort to control population, we will not reach anywhere.
We have been given a population policy by the Government of India during the previous Session. But how are they going to implement it? We can implement it by mass education and people taking the lead. I am a politician, I am in the political field for more than 50 years. One of my primary concerns is to control population. We are doing all that is possible to teach people, to make them understand that until and unless you have a small family, your income will not be sufficient to maintain the family.
That was the teaching which we are imparting in each and every family at the grassroots level, that is, in the villages. We should go there and tell them and for that we should be an example that you must have one or two children and not more than that. If people like Shri Laloo Prasad go and teach people to control the population, they will not be impressed. They will be impressed only if you show the example. So, I would request all the leaders of the North to see that the family is small with only two children. Then you go and teach people. They will hear you, and they will understand you.
Poverty and unemployment are other reasons for this explosion in population. So, we must find out norms to prevent this. People, who are idle, do not find any other means to keep them busy but think of sex, resulting in production of children, creating a liability for the entire nation. If you are really engaged, if you are really employed, then the time for production will be less and the number of children in a family will be considerably reduced. But if the people are unemployed with no other job, they will think of some happiness in life, which will result in the production of a large family. So, unemployment and poverty are one among so many reasons.
There must be a coordinating central agency to implement family planning and mere lip service will not serve the purpose. We must be sincere in our effort. All of us should pledge that our population must be reduced. I am speaking from my own experience that family planning can be controlled if you take it seriously with a commitment. There must be a commitment. There is no commitment on our side. So, people with commitment should come forward and see that this population explosion is prevented and our nation is saved.
We are doing our part, but the difficulty is that thousands of teachers will be thrown out of employment. So, teachers are to be provided in every school. Where there is a shortage of teachers, they can be sent from other schools. But in the long-term some arrangement will have to be made to see that thousands of teachers who are not working should get some work and they teach students properly.
So, I would request the mover of the Resolution and also my friends in the North to see that family planning is strictly implemented in our respective States. We will make a concerted and coordinated move to prevent the explosion of population.
With these words I support the Resolution.
श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय जसकौर मीणा जी लाई हैं, मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करने के लिए उपस्थित हूं। नेताओं से ही आखिरकार लोग प्रेरणा लेते हैं और सौभाग्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी अविवाहित हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और माननीय मंत्री जी को आज से ही सौगन्ध खा लेनी चाहिए और यदि उन्हें मंत्री बने रहना है तो उनको परिवार नियोजन लागू करना पड़ेगा तथा संसद सदस्यों पर भी यह कानून लागू होना चाहिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : संक्षेप में बोलें। अभी और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।
श्री गिरधारी लाल भार्गव: जनसंख्या नियंत्रण पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए। भारत की जनसंख्या जो एक अरब के लगभग हो चुकी है और जैसा कि हम ‘आज तक’ में देखते हैं कि हर तीस सैकेंड के बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है। संसाधन बहुत ही कम हैं और कंट्रोल होना बहुत ही आवश्यक है। हम दिल्ली में देखते हैं या आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी देखते होंगे कि मनुष्य से मनुष्य भिड़कर चल रहा है, टक्कर खाकर चल रहा है, यह स्थिति है। शहरों में प्रदूषण भी बहुत बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि गांवों और शहरों में असंतुलन बढ़ रहा है, इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि पानी की टंकी छोटी हो गई लेकिन मैं उनको कहता हूं कि पानी की टंकी छोटी नहीं हुई बल्कि जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए पानी की टंकी छोटी लग रही है।
भूमि का बंटवारा हो रहा है। भूमि का बंटवारा होने के कारण ठीक प्रकार से सिंचाई नहीं हो रही है। १९७३-७४ के समय के नियम बने हुए हैं लेकिन ये नियम पंचायतों पर लागू हुए। राजस्थान की सरकारों ने भी पंचायतों पर नियम लागू किये हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विधान सभा के सदस्यों और संसद सदस्यों पर यह कानून लागू नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उन पर भी यह नियम लागू होना चाहिए।
इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने शादी नहीं की है, उनको प्रोत्साहन दिया जाये। अब अटल जी के बारे में तो मैं क्या निवेदन करूंगा, लेकिन हमारे कैलाश नाथ मेघवाल जी हैं, जो टोंक से जीतकर आये हैं और हमारी गरिजा व्यास जी हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उन्हें अधिक स्वास्थ्य और सुख-सुविधायें मुहैया कराई जानी चाहिए क्योंकि पचास वर्ष से इस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।
सरकार के ध्यान न देने के कारण यह समस्या विकराल होती चली गई है। चाहे सांसद हो, चाहे केन्द्रीय मंत्री हों और चाहे राज्य के मंत्री हों, सभी चिन्ता करते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और इस पर नियन्त्रण करना चाहिए। माननीय भैरोसिंह शेखावत जी, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, वे जहां कहीं भी जाते हैं, तो कहते हैं कि जनसंख्या पर नियन्त्रण होना चाहिए। जनसंख्या में नियन्त्रण लागू करने में गांव में हालत खराब है। मुझे यह बात कहने के लिए क्षमा करेंगे, गांवों में जनसंख्या इसलिए भी बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां पर मनोरंजन के साधन नहीं है, थिएटर नहीं है । टीवी पर भी अच्छा कार्यक्रम प्रसारित नहीं होते हैं। यदि ऐसा हो, तो आदमी स्त्री के साथ मनोरंजन कम करेंगे और जनसंख्या में भी वृद्धि नहीं होगी। इसके साथ ही रात को दस बजे के बाद टीवी पर जो कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, उन पर भी रोक लगाने की जरूरत है। उन कार्यक्रमों में कामुकता अधिक होती है। इसलिए रात्रि के कार्यक्रमों पर ध्यान दिए जाना बहुत ही जरूरी है। टीवी एक प्रकार से आज टीबी की बीमारी हो गया है। छोटे बच्चे उन कार्यक्रमों के देखकर ऐसे शब्दों के अर्थ मां-बाप से पूछते हैं, तो मां-बाप उनके अर्थ क्या बतायेंगे। आखिरकार, टीवी पर गन्दे कार्यक्रमों प्रसारित होंगे, तो जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ती है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
महोदय, शारदा एक्ट पारित हुआ था, जिसमें यह व्यवस्था थी कि छोटे बच्चों की शादियां नहीं होगी। राजस्थान में एक त्यौहार होता है, जिसका नाम है, आखातीज…( व्यवधान)इस एक्ट में व्यवस्था है कि छोटे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, लेकिन तीन साल का दुल्हा और दो साल की दुल्हन, ऐसे बच्चों पर उनके मां-बाप उनके सिर पर हाथ रख कर शादियां करवाते हैं। ये शादियां उनके मां-बाप की नहीं होती हैं। इस कानून को भली प्रकार से लागू करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है और शारदा एक्ट का उल्लंघन करने वाले को कठोर सजा देने का प्रावधान किया है, लेकिन वह सब निरर्थक है। सरकार को चाहिए, ऐसे लोगों को सरकारी अस्पतालों में सुविधायें नहीं मिलेंगी, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को एमपी, एमएलए के चुनाव से वंचित किया जाएगा। ऐसा करने पर ही, मैं समझता हूं, जनसंख्या पर नियन्त्रण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है।
महोदय, मुझे क्षमा करेंगे, लालू प्रसाद जी की नौ संतान है। उनके शिष्य सदन में नहीं है। परउपदेश कुशल बहुतेरे - मैं समझता हूं कि उनको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। हम देश में सविल कोड की बात कहते हैं। लेकिन आज मुसलमान चार-चार शांदिया करते हैं और एक साल में चार बच्चे पैदा करते हैं। इस प्रकार बारह सालों में कितने बच्चे पैदा हो जायेंगे, इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुत्र के लालच में लड़कियों की संख्या बढ़ती जाती है। लड़कियां भी आखिरकार लड़कों के सामान ही हैं। कुल को चलाने के लिए पुत्र जरूरी है और वैतरणी पार करने के लिए भी लड़का जरूरी है। लड़की कपाल क्रिया नहीं कर सकती है, लड़का कपाल क्रिया कर सकता है। सम्पत्ति में लड़कियों को समान अधिकार दिए गए हैं। लड़कियां अभिशाप नहीं है। लड़कियां बाप के नाम को रोशन करती हैं। लड़का कपूत हो सकता है, लेकिन लड़कियां नहीं हो सकती हैं।
अंत में मुझे निवेदन करना है कि २१ करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश, जब यहां ३३ करोड़ की आबादी थी, प्रत्येक व्यक्ति को देवता माना जाता था, उस देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इस संबंध में बहन जी ने जो संकल्प रखा है कि गांव का सरपंच आकर हमारे सब निर्णय करता है, इसलिए इस पर हम निश्चित रूप से विचार करें। भारत की जिस तरह जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है - चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, बीजेपी या कांग्रेस का नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता हो, ऐसे में सब का एक ही धर्म है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करे और नियंत्रण करके सरकार अपनी ओर से इस बिल को लाए। जसकौर मीणा जी की और से लाएं या न लाएं। सरकार अपनी और से बिल लाकर इस संबंध में कठोरता के साथ पालन करे। यह बिल राजस्थान के अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं, विधान सभा के सदस्य हैं उन पर भी लागू हो तथा संसद पर भी लागू हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, जसकौर मीणा जी सरकारी पार्टी की सदस्य हैं और यहां लिखा है गैर सरकारी सदस्यों का कार्य। मुझे लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। इसमें गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिखा है। जसकौर मीणा जी ने जो प्रस्ताव रखा है अगर पापुलेशन कंट्रोल करने में हम सफल नहीं होते तो हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और ऩन समस्याओं का सामना हम नहीं कर सकते हैं। १९३० में हमारे देश की जनसंख्या ३० करोड़ थी, मगर आज सौ करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो गई है। अभी हमारे भार्गव साहब ने बताया कि तीन सैंकिंड में एक बच्चा पैदा होता है, जिसका मतलब है कि हर साल एक करोड़ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उन्हें सुविधाएं देने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है, सरकार चाहते हुए भी उतनी व्यवस्था नहीं कर पाती है।
जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने जिस तरह एक्सपेरीमेंट किया है - एक फैमिली में तीन बच्चे, इस तरह का कानून न बनाते हुए, एक बच्चा एक फैमिली में होना चाहिए, इस तरह का कानून बनाने की आवश्यकता है। अभी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, कानून बनने के पहले जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी अधिकारों से अलग रखना ठीक नहीं होगा। अगर अभी हम कानून बनाते हैं तो उस कानून को अमल में लाने के लिए सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों के लिए कानून लगाना ठीक बात नहीं है, इसके लिए जो भी प्रतनधि हैं, ग्राम पंचायत से लेकर, अन्य कहीं से भी जो चुन कर आता है, खाली चुन कर आता है, ऐसा नहीं, बल्कि जो इलैक्शन के लिए खड़ा होता है उनके लिए भी कानून लगाने की आवश्यकता है। अगर एक आदमी चुन कर आता है और दस आदमी हार जाते हैं, चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति पर इस कानून का प्रभाव होना चाहिए। इसी तरह क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक सरकारी अधिकारियों को भी इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ये काम हम सब लोगों को करना है। मैरिज के लिए लड़कियों का ऐज़ २१ वर्ष होना चाहिए और लड़कों का २५ वर्ष होना चाहिए। उससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए, अगर इस तरह का कानून बन जाता है तो फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा हो सकता है। इंदिरा जी के जमाने में फैमिली प्लानिंग का काम हुआ था, जब इमर्जेंसी लगाई गई थी। कानून बना कर हमें पापुलेशल कम करने का प्रयत्न करना चाहिए।
18.00 hrs. अन्य किसी रीति से जनसंख्या कम होने वाली नहीं है। जनसंख्या को बढ़ाना बस यही हमारा काम है, इसलिए ही तो दुनिया में हमारा नाम है। लेकिन दुनिया में जनसंख्या को कम करना ही अब यही हमारा काम होगा। इसलिए भारत का सारी दुनिया में नाम होगा। हमें इसी तरह से जनसंख्या को कम करने की ओर काम करना होगा, जिसकी आज सख्त आवश्यकता है।
"अगर अटल जी की सरकार गरीबों को नहीं देगी रोटी, कपड़ा और मकान, तो आने वाले चुनावों में बंद हो जाएगी तुम्हारी दुकान।"इसलिए जनसंख्या को कम करने का काम सभी का काम है। आपकी पार्टी को अपना मैनिफैस्टो बदलना होगा और राम-मंदिर की बात न करके जनसंख्या को कंट्रोल में करने की बात करनी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि समाज का उत्थान करने की दिशा में हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और अगर ऐसा काम करेंगे तो जनसंख्या कम होगी। लेकिन एक बात है कि जनसंख्या कम होगी तो वोट डालने वाले नहीं रहेंगे। आपका यह जो प्रस्ताव है इसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन आप अपनी सरकार को बताइये कि ऐसा कानून जल्द से जल्द वह लाए।
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18.02 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 3, 2001/Agrahayana 12, 1923 (Saka).
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