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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Streeet Vendors ... on 6 September, 2013

> Title: Further discussion on the motion for consideration of the Streeet Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012 (Bill Passed).

 

MADAM SPEAKER: Item no.15. Shri Anant Gangaram Geete.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : अनंत गीते जी, आप बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) …* श्री अनंत गंगाराम गीते :अध्यक्ष महोदया, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण को लेकर यह विधेयक लाया गया है, लेकिन इस विधेयक को जब हम कानून में परिवर्तित करेंगे, तो उस कानून को सफल बनाने के लिए, उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर हैं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस विधेयक के माध्यम से आपने देश में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का प्रॉविजन किया है। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जाएंगे। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी एप्वाइंट की जाएगी, जिसमें 40 प्रतिशत स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आदि सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को आज जो पुलिस की ओर से हटाया जाता है, कार्रवाई की जाती है, वह कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको रोका जाएगा। इस प्रकार की कई बातें हैं। एक छोटा स्ट्रीट वेंडर एक तरह से अपने लिए स्वरोजगार का निर्माण करता है और उसके माध्यम से अपना एवं अपने परिवार का गुजारा करता है। उन स्ट्रीट वेंडर्स के संरक्षण के लिए यह विधेयक लाया गया है, इसलिए हमने इस विधेयक का समर्थन किया है। लेकिन समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसका क्रियान्वयन होना है। इस देश के छोटे-बड़े शहरों, महानगरों में ये स्ट्रीट वेंडर्स अपना व्यवसाय करते हैं, तो अंत में इसका क्रियान्वयन उन सभी शहरों को करना है। इसका मतलब यह है कि उन शहरों में जो लोकल अथारिटीज हैं, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे महानगरपालिका हो, उनको इस कानून को लागू करना है और सारी सुविधाएं उन स्ट्रीट वेंडर्स को मुहैया करानी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा के लिए इस विधेयक के माध्यम से हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसके साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी देने का भी प्रयास हम करने जा रहे हैं।  ऐसे में जिन संस्थाओं को इस कानून को लागू करना है, वे सभी लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंस्टीटय़ूशन्स हैं, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने इसके बारे में इन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से चर्चा की है? क्या ये स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं इस कानून को लागू के लिए सक्षम हैं? क्या आपने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को इस कानून को लागू करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कोई प्रावधान इस विधेयक में रखा है? इन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को करने के लिए कोई कानून बनाने की बात आपने इस विधेयक में की है? जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार का कोई प्रावधान इस विधेयक में मुझे नहीं दिखाई देता है। अध्यक्ष जी, यह बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि कल ही इस सदन की एक माननीय सदस्या, कांग्रेस पार्टी की सदस्या बोल रही थीं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं। केवल कानून बनाने से उसका लाभ नहीं मिलेगा, उस कानून का क्रियान्वयन होना जरूरी है। उसका अमल होना जरूरी है। अमल होने के बारे में जो आशंकाएं और बाधाएं हैं, उनको किस प्रकार से हटाया जाए, इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब उदाहरण देने का समय नहीं है। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसी सदन की एक माननीय सदस्या ने शून्य काल में राइट टू एजुकेशन का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब से यह कानून बना है, उनके यहां पांच-पांच साल से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा।

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Syed Shahnawaz Hussain is saying.

(Interruptions) …*     अध्यक्ष महोदया: काफी हो गया, अब आपकी पार्टी का एलाटिड टाइम खत्म हो गया है इसलिए अपनी बात समाप्त करें।

श्री शाहनवाज हुसैन। Why do you not begin?

श्री अनंत गंगाराम गीते :मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, समाप्त करें। आज अंतिम दिन है, हम लोगों को काफी काम करना है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह कानून किस लिए बनाया जा रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। अध्यक्ष महोदया, आखिरी मुद्दा मुझे कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: बोलिए, लेकिन आखिरी मुद्दा आप बहुत लम्बा खींचेंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं मुम्बई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां लगभग सात लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

MADAM SPEAKER: No, I have severe constraint of time. No, please sit down. Take your seat.

श्री अनंत गंगाराम गीते ़: मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: नहीं, अब समय नहीं है। आपको चार मिनट बोलना था, आपने दस मिनट ले लिए हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्षा जी, यदि सचमुच में स्ट्रीट वेंडर्स को न्याय देना है, सचमुच संरक्षण देना है, तो सात लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स मुम्बई में हैं।

अध्यक्ष महोदया: शाहनवाज जी, आप बोलिए, उनकी बात पूरी हो गई है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मुम्बई में सात लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, अब हो गया, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : कैसे आप एक-एक स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस इश्यू करेंगे? स्ट्रीट पर कोई वेंडर नहीं बैठ सकता है, मंदिर और मस्जिद के पास कोई वेंडर नहीं बैठ सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो जो लोकल अथोरिटीज हैं, उनकी जिम्मेदारी है इसे लागू करने की।

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाएं। क्या कर रहे हैं आप?

श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या उनके पास इतनी पावर है कि वे ऐसा कर सकती हैं, तो क्या यह उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होगा? यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उन लोकल अथोरिटीज को सक्षम करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है और उसका प्रावधान कानून में होना आवश्यक है।

 

MADAM SPEAKER: All right, thank you so much.

     

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और अपनी नेता सुषमा स्वराज जी का भी शुक्रगुजार हूं, जिसकी वजह से मुझे ऐसी समस्य पर बोलने का मौका मिला, जो गरीबों से, मुफलिसों से जुड़ी हुई है यानि स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी हुई है। हम कहते हैं कि अगर भारत को देखना है, उसकी संस्कृति को देखना और समझना है तो भारत के गांवों को देखिए। अगर आप गांव को देखते हैं तो वहां किसानों को देखें। आज उनकी जिस तरह से हालत है, बहुत बड़ी तादाद में उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है। जो किसान बड़ी तादाद में पहले खेती करते थे, आज उनकी खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही है, उल्टे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस कारण किसान अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, महानगरों की ओर जा रहे हैं। महानगरों में उनके लिए न तो रहने की जगह है और सोने की जगह है। इसके अलावा कोई उन पर यकीन करने वाला नहीं होता है। इसलिए वे सड़क या पटड़ी पर रेहड़ी आदि लगाकर, थोड़ा पैसा खर्च करके जीवनयापन का काम करते हैं।

          पिछले दस सालों में यूपीए सरकार में किसानों द्वारा आत्महत्या के केसेज बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और बेरोजगारी बढ़ी है। इस वजह से बड़ी तादाद में लोग गांवों से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। वे महनगरों में आते हैं, उनके पास रेहड़ी या पटड़ी पर सामान लगाकर बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। आज औद्योगिक उत्पादन घट रहा है, उद्योग बंद हो रहे हैं। मैं 1986 में दिल्ली आया था और वैस्ट दिल्ली में रहता था। वहां पर मैं देखता था कि बड़ी तादाद में लोग साइकलों से जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई रैली हो रही है। वे लोग मायापुरी में फैक्टरीज में जाते थे। अगर किसी को वहां रैली करनी हो तो उनकी साइकलों पर झंडा लगा दो, लोगों को जमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी तादाद में साइकलों पर लोग जाते थे कि लगता था जैसे रैली में जा रहे हों। यह इसलिए नहीं था कि उस समय मेट्रो नहीं थी, जो आज है।  पैट्रोल-डीजल महंगा है और उस वक्त भी बहुत सस्ता नहीं था लेकिन लोग साईकिल से फैक्ट्री जाते थे, रोजगार तलाशते थे और उन्हें कोई न कोई रोजगार दिल्ली में मिल जाता था। दूसरे महानगरों में भी लोग रोजगार तलाशने के लिए जाते थे, लेकिन आज उनके पास कोई उपाय नहीं है। समाज के अंतिम पायदान पर अगर कोई व्यक्ति है तो वह रेहड़ी-पटरी वाला है जो छोटी सी दुकान सड़क पर लगा लेता है। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत चिंता की है।

          आज मैं अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने असंगठित मजदूरों के लिए काम शुरू किया था, साथ ही अपने स्वर्गीय नेता साहब सिंह वर्मा जी को भी याद करना चाहूंगा। जब वे लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की थी। मेरे पास वर्ष 2003 का वह पम्फलेट मौजूद है जिसमें उन्होंने असंगठित मजदूरों की चिंता व्यक्त की थी। आजादी के इतने साल बाद अगर किसी ने असंगठित मजदूरों की चिंता की तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने की थी। उन्होंने असंगठित मजदूरों की श्रेणी में इसे रखा था। उनका इंश्येरेंस कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसकी पूरी चिंता उन्होंने की थी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उस वक्त उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई थी जिसकी एक कॉपी अध्यक्ष महोदया, मैं अपने साथ लाया हूं।

          आज स्ट्रीट वेंडर्स के रोजगार और सुरक्षा के लिए योजना बनाई गयी है। मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री जी का पहला बिल है। माननीय मंत्री महोदया हमारी पुरानी साथी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, हम सब इनका आदर करते हैं, ये कभी गुस्सा और नाराज नहीं होती हैं। हम लोग पक्ष-विपक्ष में रहते हुए इनसे वाद-विवाद करते हैं लेकिन इन्होंने हर बातों का बहुत सरल स्वभाव से जवाब दिया है। मंत्री के तौर पर यह इनका पहला बिल है। माननीया आपको मंत्री बनाने में इन्होंने बहुत देर कर दी और यह बिल लाने में भी बहुत देर कर दी है। काश, आपको पहले मंत्री बनाया होता तो आप पहले बिल लेकर आतीं।

          अध्यक्ष महोदया, राजस्थान में हम लोगों का, भाजपा का जो तुफान चल रहा है उसे रोकने के लिए देर से इन्हें वहां पर खड़ा किया गया है, लेकिन वह तुफान चल चुका है। वहां पर आप लोगों से गलतियां हो चुकी हैं, वे आपको मंत्री पहले बनाते क्योंकि हम तो बहुत पहले से आपके बारे में उम्मीद करते थे। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कांग्रेस में जो चंद अच्छे लोग हैं उनमें हम माननीया गिरजा व्यास जी को शुमार करते हैं। जब मैं भारत सरकार में मंत्री था तो जो भी काम गिरजा जी बुनकरों के लिए कहती थीं मैं तुंत उसे कर दिया करता था। इस बात की वे गवाह हैं कि मंत्री रहते हुए हम लोगों का व्यवहार बहुत शालीन था और इसका कई बार इन्होंने जिक्र भी किया है। इसलिए अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि   “ बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते।”                     अध्यक्ष महोदया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है क्योंकि हम संसद की शक्ति को और सरकार की शक्ति को जानते हैं। लेकिन सरकार की शक्ति के ऊपर एक महाशक्ति है जिसका नाम नेशनल एडवाइजरी कौंसिल है और वह बड़ी ताकतवर है। हम जानते हैं कि कैबिनेट में भी वही आता है जो एनएसी से तय होकर आता है। भारत के संविधान ने सारे अधिकार कैबिनेट को दिये हैं लेकिन कैबिनेट में बैठे लोगों ने मौन रूप से सारे अधिकार एनएसी को दे दिये हैं और उसकी अध्यक्षा यूपीए चेयर-पर्सन हैं। वे आज यहां मौजूद नहीं है इसलिए मैं उनके नाम का जिक्र नहीं करुंगा, वे स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। एनएसी नो जो ड्राफ्ट बनाया, वह देर से बनाया।

पेंशन बिल जो हमने शुरू किया, उसको आप लेकर आए तो हमने सपोर्ट किया। हम विपक्ष में हैं तो हम फराख दिल हैं। हम छोटे दिल से राजनीति में नहीं आए हैं। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है- “छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।” हम बड़े मन से काम करते हैं। कई बार हम लोगों को जनता कह भी देती है। हम लोग देश के हित के लिए विपक्ष में बैठे हैं।  अगर हम विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि हमारी संख्या कम है। विदिशा के लोगों ने हजारीबाग के लोगों ने दरभंगा के लोगों ने, गुड्डा के लोगों ने भागलपुर के लोगों ने आपकी सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने तो हमारी सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। हम लोग जीत कर आ गए। हमारी नेता सुषमा स्वराज जी भारी बहुमत से जीत कर आयीं। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन संख्या कम हो गयी और आप सत्ता में आ गए। लोकतत्र में जो सरकार होती है, जैसे बिहार में आपको दो ही सीट मिलीं। एक सीट से माननीय अध्यक्ष महोदया जीतीं जो बड़ी शख्सियत हैं और दूसरी हमारे मौलाना असरारूल हक साहब जीते। अगर बिहार में हम देखें तो आपको कोई मैंडेट ही नहीं दिया गया। लेकिन आपकी सरकार चूंकि लोकतत्र है, इसलिए जो जीता वही सिकंदर। आप जीत गए तो आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं और इस नाते आपको यह मौका मिला है। आप लोग जो बिल लाए हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं। आपकी दिक्कत यह है, कई बार मैं आपको समझता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? कई फैसले आप गरीबों के हित में बड़ी देर से लाते हैं। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। पहले तो आप एफडीआई ले आते हैं जो रिटेल सैक्टर में छोटा-छोटा रोजगार कर रहे हैं, उनके हाथ काट दो, बाहर से अमेरिकी लोगों को ले आओ। अमेरिकी दुकान खोल दो, इसके लिए आप इंतजाम करते हैं और जब देखते हैं कि एफडीआई रिटेल में आपके प्रयास के बाद भी कोई आ नहीं रहा है तो फिर आप गरीबों की चिंता करने लग जाते हैं। आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मैं बराबर देखता हूं। कई बार गरीबों के लिए ब्लैक नीति और बाद में फिर व्हाइट नीति लेकर आ जाते हैं तो आपकी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है। इसलिए यह एनएससी में भी, कई बार हमें लगता है कि आप वाजपेयी जी की सरकार की कई योजनाओं को चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, इसमें क्रिटीसिज्म करने की बात नहीं है, लेकिन मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि जो वाजपेयी जी की सरकार की योजना है, कई योजनाओं को आप चला रहे हैं, जैसे सर्वशिक्षा अभियान को आप चला रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप पीएमजीएसवाई को चला रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अन्त्योदय अन्न योजना चला रहे हैं, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अन्त्योदय का सूत्र दिया, उसकी योजना हमारे संस्थापक अध्यक्ष की योजना को आप चला रहे हैं। नेशनल हाइवे में आप थोड़ा धीरे चल रहे हैं। इस योजना में थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगा कर चल रहे हैं। आप हमारी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सही है कि दो-तीन योजनाएं आप भी ले कर आए हैं जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। माशा अल्लाह इस योजना के बारे में मैं क्या कहूं, इस योजना को नज़र न लग जाए। मैडम, बोर्ड लगा है लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण में बल्ब नहीं जल रहा है।...( व्यवधान) वह कुटीर ज्योति थी, उसका नाम बदल दिया। आज भी राजीव गांधी जी के नाम पर एक और योजना सिविल एविएशन में आने वाली है। उसके बारे में हमारे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अनंत कुमार जी बोलेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। आप मनरेगा भी लाए, लेकिन यूपीए सरकार में जो योजनाएं लाए हैं, वे फ्लाप योजना क्यों बनाते हैं? आज आपकी सफल योजनाएं वहीं हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थीं। विपक्ष में रहते हुए जब हम कभी आपका किसी मुद्दे में साथ देते हैं, अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और पार्लियामेंटरी पार्टी से भी जो कुछ भी यहां घटता है, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी हमें कहती हैं कि बाहर जाकर इस बारे में टिप्पणी भी अपनी पार्टी की तरफ से करता हूं। मुझे कई बार दर्द भी होता है कि हम कितना बोलें। हम बोलते-बोलते थक गए, लेकिन आप जागते ही नहीं हैं। हम आपको जगाते-जगाते थक गए, लेकिन आप उठते ही नहीं हैं। यह बात भी सही है कि वही खबर बनती है, जिस पर झगड़ा हो। कल मैं वक्फ बिल पर बोला, लेकिन कहीं खबर नहीं छपी और कहीं पर दो मुस्लिम भाई के साथ अगर कोई छोटी सी बात मुहावरा भी आ जाएगा, तो उस पर हंगामा बरपा हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा काम होगा जैसे आज उर्दू अखबार में जरूर फ्रंट पेज पर हैडलाइन में वक्फ़ का मुद्दा बना लेकिन और जगह जैसे श्री गणेश सिंह जी ने कहा कि आप प्रवक्ता होकर बोले लेकिन कहीं नहीं छपा। मैं कई बार देखता हूं कि जब हम आपका साथ देते हैं तब हमारे  हाथ जल जाते हैं। आपकी इमेज ऐसी हो गई है कि अगर आप लोगों का हम साथ भी देते हैं तब भी हमारा हाथ जल जाता है। हमारी नेता प्रतिपक्ष जो देश के हित में कई मुद्दों पर आपके साथ खड़ी होती हैं, तो ये कम्युनिस्ट वाले चुपचाप हमसे समझौता कर भी लेते हैं और आकर कहते हैं कि हमें बोलने दो, ये करने दो लेकिन जब अपना मतलब निकाल लेते हैं तो बाहर जाकर बयान देते हैं कि भाजपा, कांग्रेस दोनों मिल गईं। हम मिलते नहीं हैं। हम तो नदी की दो धारा हैं जो कभी नहीं मिल सकते।...( व्यवधान) लेकिन हम देश के मुद्दे पर जब साथ देते हैं तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मिल गई। कई बार ...( व्यवधान) निरुपम जी, इस हाउस में मैं आपसे वरिष्ठ हूं। 14 साल से हूं। आप उस हाउस में थे। मेरी उम्र पर मत जाइए।...( व्यवधान)मेरी पार्टी ने यहां तुष्टिकरण नहीं कर रखा है। हमारी नेता, प्रतिपक्ष ने नियम के तहत हमको यहां बैठाल रखा है। कई बार लोगों को लगता होगा कि ये शाहनवाज़ हैं, इसलिए इनको आगे सुषमा जी ने बैठाया होगा। लेकिन मैं भी यशवंत जी के साथ, सुषमा जी के साथ मंत्री रहा हूं। इसलिए बैठाया है। हम लोग भी वरिष्ठ हैं। उम्र में कम लगें लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको टोक दीजिए। हमारे साथ भी वरिष्ठ सांसद जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।...( व्यवधान) इसलिए यह जो एनएससी का ड्राफ्ट है, वाजपेयी जी की सरकार के सुझाव को आप देर से मानें लेकिन मैंने देखा कि एनएससी के सुझाव को भी आप इतनी देर से लाए हैं। इसका मतलब मैडम की बात भी आप लोग आजकल नहीं सुन रहे हैं। हमें बड़ा दर्द हो रहा है। हम लोग समझते थे कि मैडम की बात आप लोग जरूर मानते होंगे क्योंकि गरीबों के बारे में इसमें बहुत सी बातें कही गयी हैं।

          मैं स्ट्रीट वेंडर फैमिली से नहीं आता हूं लेकिन जो शिक्षक हैं, उनकी भी बहुत आय नहीं होती है। मैं शिक्षक-पुत्र हूं। इस नाते मुझे किसी झोंपड़ी में जाकर गरीबी देखने की जरूरत नहीं है। सुपौल में मेरा खड़ का मकान था। वह जो खड़ होता है, मैडम, आप तो जानती हैं। ...( व्यवधान) खपड़ा नहीं, खपड़ा तो बिहार में बड़े अमीर लोग यूज करते हैं। हम युवा नेता हैं। किसी बड़े घर में पैदा होकर युवा नेता नहीं कहलाते हैं बल्कि एक शिक्षक के घर में पैदा हुए और आज हम सांसद बने हैं। भागलपुर की जनता ने मुझे यह स्थान दिया है कि मैं यहां बोल पा रहा हूं। लेकिन हमने गरीबी देखी। ये जो गरीब लोग हैं, जो फुटकर लोग हैं, उनके बारे में आपने यह बिल बनाया है। इसलिए मैं इस बिल का कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं और वह भी गिरिजा जी बिल लाएं क्योंकि मैडम, हम लोग अगर ज्यादा तारीफ कर देंगे तो आपकी पार्टी आपकी दुश्मन हो जाएगी।...( व्यवधान) इसलिए कम कर रहे हैं।...( व्यवधान) जोशी जी, बिल पर ही हम बोल रहे हैं। गरीबी मतलब बिल वेंडर के लिए है। इसलिए इस पर स्ट्रीट वेंडर की बहुत सारी समस्याएं हैं कि स्ट्रीट वेंडर आकर पटरी लगाता है, रेड़ी लगाता है, पुलिस वाला आता है, खासकर दिल्ली और मुम्बई में क्योंकि पिछले दिनों से हमारी सरकार बहुत दिनों से नहीं है और ...( व्यवधान) जयपुर में भी आपकी ही सरकार है जहां की मैडम हैं और...( व्यवधान)

श्री महेश जोशी (जयपुर): आप देश हित में उधर ही रहेंगे और हम देश हित में इधर ही रहेंगे।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जयपुर में इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा। गलती से पंजा खिला था।...( व्यवधान) जितना बोलिएगा, रहने दीजिए। छोड़ दीजिए। इसलिए हमारे 2004 में नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर वाजपेयी जी ने बनाई थी। स्ट्रीट वेंडर के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए। जो नेशनल पॉलिसी बनी, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह होना चाहिए लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तरफ तो चर्चा हो रही है कि हम लाइसेंस राज से देश को मुक्त करेंगे और मंत्री जी इस बात का ध्यान रख लीजिए कि कहीं लाइसेंस लेने के लिए आपकी फोटो और जैसे राष्ट्रपति जी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि जो भी योजना बना रहे हैं, उसमें मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की अपनी फोटो डाल देते हैं, आज ही के अखबार में है। राष्ट्रपति जी ने फोन पर कहा है। इसलिए ऐसा न हो जाए कि लाइसेंस उसी को दीजिए जिस पर आपकी तस्वीर हो, आपकी पार्टी का निशान हो। जब हम भी कोई कानून पार्लियामेंट में बनाते हैं तो वह गरीबों की मदद करने के लिए ही बनाते हैं।  उसके लिए और परेशानी पैदा हो जाए, इसलिए कानून नहीं बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन करने और लाइसेंस देने का ध्यान रखना चाहिए ताकि गरीब आदमी किसी के दरवाजे पर नहीं भटके, नेताजी के दरवाजे पर चक्कर न मारे, उसे सलाम न करना पड़े। इस विधेयक की बहुत चर्चा है।

     अध्यक्ष महोदया, आप विदेश गई हैं और मुझे भी आपके साथ कईं बार विदेश जाने का सौभाग्य मिला है। आप स्विट्जरलैंड, इंग्लैण्ड, अमेरिका में किताबों की दुकान पर चले जाएं, अगर बढ़िया किताब कहीं नहीं मिलेगी तो वहां जो स्ट्रीट वैंडर की दुकान, फुटपाथ पर मिल जाएगी। इसकी एक अलग दुनिया है  और खरदीने वाले बहुत लोग होते हैं। इस सरकार के लोग एफडीआई वाले हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रीट वेंडर पूरी दुनिया में हैं। स्ट्रीट वैंडर गांव में भी होते हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। आप पटना में जाइए। महोदया, आप भागलपुर गई थी। हम वहां हाजिर नहीं हो पाए थे लेकिन आपका स्वागत हमारे लोगों ने किया था। जब आप सर्किट हाउस से निकली होंगी तो आपने देखा होगा कि घंटाघर तक बगल में स्ट्रीट वैंडर्स हैं। उनकी चिंता कौन करेगा? बड़े शहरों और महानगरों ने की है? हम गांव में पैदा हुए, वहां हाट होता है। अब गांव की जमीन महंगी हो रही है इसलिए कोई जंमीदार लगाने नहीं दे रहा है। वह कहता है कि मेरे दरवाजे पर हाट मत लगाओ।

          महोदया, स्ट्रीट वैंडर के विधेयक में जिन चीजों का जिक्र किया है, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप कानून रहे हैं, आपके विभाग का नाम शहरी गरीबी उपशमन है तो आप गांव की चिंता भी सरकार के बिहॉफ पर कर रहे हैं। आप ऑन बिहॉफ आफ दि कैबिनेट, ऑन बिहॉफ आफ दि गवर्नमेंट बिल लेकर आई हैं। कई छोटे गांव हैं जो बड़े हाट बन गए। आपको पालिसी बनानी चाहिए। जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो गरीबों के नेता माने जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने गांव और शहरों के स्ट्रीट वैंडर के लिए पहले कानून बनाया। बनाना तो केंद्र को था लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाया और आप लोग नहीं बनाते हैं तो जहां हमारी पार्टी राज में होती है, करती है, गरीबों की खिदमत आप लोगों से पूछकर तो करेंगे नहीं। यह तो हम लोगों को करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां कानून बनाया है। छोटे-छोटे काम करने वाले लोग जैसे कोई आलू लेकर आ गया। प्याज लेकर तो आजकल कोई स्ट्रीट वैंडर आता नहीं है क्योंकि इतना महंगा कर दिया है।...( व्यवधान)

     मैडम, आजकल प्याज तो लॉकर में मिलता है। आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें होता है। हमारे ज्यादातर नेता लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं लेकिन हम बिरयानी और कोरमा खाने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा प्याज माइनोरिटी के लोग खाते हैं। लोग कहते हैं, प्याज के बारे में सारी कहावत माइनोरिटी के लोगों की होती है।...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): दलित भी खाते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम दलित पर भी आ रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : प्याज, नमक और रोटी उनका खाना है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : माइनोरिटी और दलित अलग-अलग थोड़े हैं। आप क्यों अलग कर रहे हैं? मुझे समाजवादी पार्टी कल से माइनोरिटी के मुद्दे पर तंग कर रही है। इनके एक भी माइनोरिटी के एमपी जीतकर नहीं आए हैं। बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं, यहां तो एक मुस्लिम एमपी है। समाजवादी अपने को सैक्युलर कहती है, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं हैं। आरजेडी में भी नहीं है।

  मैं माइनोरिटी के लोगों का दर्द रख रहा हूं।

श्री नीरज शेखर (बलिया): महोदया, माइनोरिटी के हितैषी तो उस तरफ बैठे हैं, हम तो बीच में ही रहेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आप देखिए कि कितनी टोकाटाकी हो रही है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  मैडम, मैं संबद्ध करता हूं, हम सही में हितैषी हैं क्योंकि हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, हर व्यक्ति से प्यार करते हैं जो इस भारत माता की संतान है।...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर :  गुजरात में क्या हो रहा है, सारी दुनिया को पता है। ...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जो जननी मातृभूमि मानता है उससे हम प्यार करते हैं इसलिए हम माइनोरिटी से भी प्यार करते हैं।...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर :  वीज़ा के लिए लड़ाई कर रहे हैं।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  आप उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इनके राज में एक मुस्लिम डीएसपी मर गया, उसे ये लोग नहीं बचा पाए।...( व्यवधान)

श्री नीरज शेखर :  इस पर भी आप लोग गलत हैं।...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इनके राज में मरा है, मैंने यह कहा और कुछ नहीं कहा है। इल्ज़ाम कहां लगाया? आप बिना बात के बोल रहे हैं। मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? आप बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, अकलियत के लोग डीएसपी या एसपी नहीं होते हैं, एक डीएसपी हुआ बेचारा और वह भी मर गया। इसके लिए मुझे दर्द है। अब मुलायम जी तो इसका दर्द तो नहीं रखेंगे।...( व्यवधान) हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। मैं कह रहा था कि प्याज की बात कह रहा था कि बड़ी महंगाई हो गई है इसलिए स्ट्रीट वैंडर आजकल प्याज भी नहीं बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बात प्याज पर क्यों ले आए? शाहनवाज हुसैन क्या बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग ताजा प्याज खरीदना चाहते हैं। ...( व्यवधान) मैडम, थोड़ा संरक्षण दीजिए। मैं कितना शालीन सांसद हूं, मैं कभी किसी को नहीं टोकता हूं लेकिन मुझे कितना टोकते हैं।...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : ये पूरा सेशन ऐसे ही बोलते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, शैलेन्द्र जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा टोकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए, आप सबके साथ बातचीत में लग जाते हैं।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कान बंद हो जाए। मेरी दिक्कत यह है कि कोई बोलता है तो सीधे आवाज बाएं कान को आती है। इधर से तो आती नहीं है, अब या तो कान में कुछ लगाकर आएंगे, तभी बोल पाएंगे। मैडम, मैं कान में ये लगा लेता हूं, इतनी टोका टोकी है, समाजवादी पार्टी के लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...( व्यवधान) मुझे पता है कि इससे इनका वोट भी कम हो जाएगा, मुझे पता है। हमारे बड़े समर्थक यूपी में हैं, वे सब इन लोगों से नाराज हो जाएंगे।...( व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदया, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि मंत्री मोहतरमा बहुत अच्छा बिल लाई हैं। इसमें कुछ कमियां है, आपको गरीब लोगों की चिंता करनी चाहिए। स्ट्रीट वैंडर बहुत गरीब, पिछड़े, दलित और माइनोरिटी के लोग होते हैं। आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। इसलिए जब स्ट्रीट  वैंडर का मुद्दा आया तो हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति सियासत नहीं है, इबादत है। हम गरीबों की सेवा इबादत जानकर करते हैं। यशवंत सिन्हा आईएएस से रिजाइन करके आए हैं। आप खुद फॉरेन सर्विस से रिजाइन करके आई हैं। ...( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, ये मुद्दे से भटक जाते हैं  ....…( व्यवधान)

 

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम आप हर बार हम लोगों को डांटती हैं, आप थोड़ा उधर भी डांट दीजिए। ...( व्यवधान) हमारी स्पीकर साहिबा की तारीफ भी इनको पसंद नहीं है अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आप फॉरेन सर्विस से खुद रिजाइन करके आई।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मक्खन पालिश ज्यादा नहीं चलेगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मक्खन ऐसा लगाएंगे यूपी में कि 50 सीट जीत जाएंगे, आप दस सीट पर रह जाएंगे।

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए। आप विषय पर बोलिए। आप सुनिए। शैलेन्द्र जी क्या कर रहे हैं?

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हमारी नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ी वकील होते हुए सियासत में सेवा के लिए आई हैं। स्ट्रीट वैंडर का मुद्दा आया है, तो मेरा कहना है कि और मुद्दों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी लड़ी है लेकिन कम से कम गरीबों के मुद्दे पर मत लड़िए। यह अच्छा नहीं है।

          महोदया, अब मैं लास्ट प्वाइंट पर आ रहा हूं। गिरिजा जी ने बिल में दिया है कि लाइसेंस होगा, जगह बनेगी और हाइजिन का भी ध्यान रखना होगा। गरीब आदमी जो अपने तन पर मैला कपड़ा पहनकर आता है वह हाइजिन कहां से मैन्टेन करेगा? जब आप गरीबों के लिए हाइजिन कर देंगे तो दूसरा विभाग भी वहां पहुंच जाएगा और कहेगा कि गोलगप्पे का पानी टेस्ट करवाओ। मुंबई में एक बार ऐसा हुआ था अगर शिव सेना और बीजेपी के लोगों ने प्रोटेक्ट न किया होता तो आज कोई भी चौपाटी पर भेलपूड़ी न बेच पाता। बिहार में झालमूड़ी बेचते हैं। अब ये कहें कि अपना डिब्बा दिखाओ, यह डिब्बा कहां से लाए, कौन सी कंपनी का है तो वह झालमूड़ी कहां से बेचेगा? इंस्पेक्टर राज को फिर से लागू मत कीजिए।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पथ विक्रेता हैं...( व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुन लीजिए, आप टोका-टाकी क्यों कर रहे हैं, आप बोलिये। आप भी उन्हें उकसा रहे हैं, यह भी सोच लीजिए। आप भी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वह फिर बोलने लगते हैं। आप सिर्फ अपनी बात बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, अब मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ आपको देखकर बोलूंगा। यह जो हाइजिन मेन्टिनेन्स का मुद्दा है, इसका भी ध्यान रखा जाए। जो पथ विक्रेता हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी की जानी चाहिए, जैसे फैक्टरी में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ईएसआई की तर्ज पर चिंता होनी चाहिए। ...( व्यवधान)

          मैडम, अगर किसी पथ विक्रेता का निधन हो जाता है तो वह स्ट्रीट पर रहता है, उसकी लाश भी वहीं पड़ी रहती है, उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। वह गांव में अपनी बीवी-बच्चों को छोड़कर आता है। वह अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार, अपने भाई-बहन को छोड़कर आता है। कोई दिल्ली शौक से नहीं आता, कोई लाल किला घूमने नहीं आता। यहां लोग दर्द लेकर आते हैं। आज भी यहां बिहार से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हमारे यहां बहुत बड़ी फैक्टरियां नहीं लग पाईं। आज भी बिहार में ज्यादा उद्योग-धंधे नहीं लग पाये, इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहां आ रहे हैं। ये लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं और जब लोग रोजगार की तलाश में आते हैं तो वे पटरी पर छोटी सी रेहड़ी लगा लेते हैं। परंतु अगर उनका देहान्त हो जाए तो उनके परिवार के लोगों को इसकी सूचना भी देरी से मिलती है। उनकी लाश को लावारिस कह दिया जाता है। मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं, संजय निरूपम जी आप मंत्री जी को मेरी बात सुनने दीजिए, आप बाद में बात कर लीजिएगा, वह आपकी पार्टी की हैं। आप हमारी तरफ से उधर गये हैं, थोड़ी कम बात कीजिए। आप हमारे अपने आदमी थे, उधर चले गये हैं। इसलिए मैडम, जब उनका देहान्त हो जाए तो उनका कम से कम पांच लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर वह कमाने आया है तो उस पर पूरा परिवार डिपैंड करता है। अगर वह बीमार हो जाता है तो उसका इलाज होना चाहिए और अगर उसका देहान्त हो जाए तो सरकार को उसको कम से कम पांच लाख रुपया देना चाहिए।

          अध्यक्ष महोदया, अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जो स्ट्रीट वैंडर्स होते हैं, वे जब कहीं पर दुकान लगाते हैं, मैंने स्ट्रीट वैंडर्स का दर्द देखा है। मैं सुबह-सुबह जाता हूं और रेहड़ी-पटरी वालों को देखता हूं। मैं संसद की कार्यवाही के बाद सीधे भागलपुर कोलकाता होकर जाता हूं, कई बार जहाज में आपसे मुलाकात भी हुई है। उसके बाद वहीं से ट्रेन पकड़ता हूं, फिर भागलपुर से कोलकाता आता हूं और जब मैं कोलकाता आता हूं तो ट्रेन सुबह पांच बजे पहुंचती है। कोलकाता में आपने देखा होगा कि जैसे ही स्टेशन से आगे चलते हैं, सुबह चार बजे बाजार लगता है, पांच बजे बाजार लगता है। उससे थोड़ा आगे जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पर जो छोटे-छोटे स्ट्रीट वैंडर्स हैं, जो चाय की दुकान चला रहे हैं, भूजा की दुकान चला रहे हैं, वे जिस पटरी पर दुकान लगाते हैं, उसी पर सिकुड़े हुए, सोये हुए नजर आते हैं। उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए सरकार इसमें यह जोड़े कि जो स्ट्रीट वैंडर्स हैं, उनके रहने के लिए भी कोई शैल्टर सरकार बनाये, उनके लिए नाइट शैल्टर होने चाहिए। अभी ममता जी वहां मुख्य मंत्री बन गई हैं तो वह उनके लिए कुछ कर रही होंगी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खाली बात करते थे, कुछ करते नहीं थे। खाली गरीबों की बात करना और कांग्रेस की तरह गरीबों की चर्चा करना तथा गरीबों को और गरीब करना। जो स्ट्रीट वैंडर्स हैं, जो पटरी पर सिकुड़े हुए सोये होते हैं, मैं वहां जाड़े में गया हूं। कई बार मुझे महसूस हुआ है कि काश इनके ऊपर कोई कम्बल डालने वाला होता। इसलिए स्ट्रीट वैंडर्स के रहने का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हमारे संविधान में बराबरी का अधिकार मिला है, आप जो बिल लेकर आये हैं, इस बिल में आपने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में जिसमें समानता का सिद्धांत है, जिसमें अमीरों और गरीबों के बीच में बराबरी का सिद्धांत है, इसी को ध्यान में रखकर आप बिल लाये हैं। जो बेकारी, बुढ़ापा और बेरोजगारी है, उसे ध्यान में रखते हुए जो संविधान के तहत अधिकार है, आप यह जो बिल लेकर आये हैं तो आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यह मत कीजिए, यह फूड सिक्युरिटी बिल की तरह मत कीजिए कि पास हुआ नहीं पहले फोटो खिचवाने शुरू कर दिये। यानी आपकी पहली नजर वोट पर है, गरीबों की भूख मिटाने पर नहीं, अपनी वोट की भूख मिटाने पर नजर है।  आपकी नजर स्ट्रीट वैंडर्स पर नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आप स्ट्रीट पर जाने वाले हैं, आप सत्ता से बाहर जाने वाले हैं और मैं समझता हूं कि इसके बाद आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो आपकी कमियां हैं, हम उन कमियों को आपको बतायेंगे। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आपने फूड सिक्युरिटी बिल क्यों पास कराया तो हम कहते हैं कि क्या करें गरीबों के लिए यह बिल लाये तो सही, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। जब हम सरकार में आयेंगे तो इन कमियों को पहली बार ठीक करेंगे।

          मैडम, मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, इस नाते और एक सांसद के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पहले छः महीने इन्होंने जो गलत और आधे-अधूरे बिल पास किये, उन्हें हम ठीक करेंगे। हम फूड सिक्युरिटी बिल को भी ठीक करेंगे और स्ट्रीट वैंडर्स बिल में जो कमियां हैं, उन्हें सुधारने का काम करेंगे और लैंड एक्युजिशन बिल में भी जो कमियां हैं, उन्हें भी सुधारेंगे।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अब मैं समाप्त करता हूं। ...( व्यवधान) लालू जी के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस किससे समझौता करेगी, शरद जी से करेगी या लालू जी से करेगी, यह भी देश में चलता है। दोनों कांग्रेस को खुश करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को मनाने में लगे हुए हैं, मंत्रियों की आवभगत में लगे हैं। बिहार में मंत्री जा रहा है, रोज रिसीव करना, रोज उसकी तारीफ करना। लेकिन मुझे पता नहीं कि कांग्रेस किससे करेगी, जिससे भी करे, लेकिन वहां एनडीए के लोग ही जीतेंगे। बिहार में 2004 में एक बार हम जीत चुके हैं। हम चालीस की चालीस सीटें जीतकर आयेंगे और बिहार का व्यक्ति प्रधान मंत्री के नाम का प्रस्ताव करेगा। इतना हम जरूर कह सकते हैं।

          मैडम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Item No.3.  Shri Narayanasamy.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, मैं आपका थैंक यू जरूर करूंगा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मुझे यह तहजीब और तमद्दुन में सिखाया गया है कि जब मैं बोलू तो शुक्रिया अदा करके बात खत्म करूं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप चेयर पर हैं तो हम आपको नेता मानकर नहीं बल्कि अध्यक्ष मानकर बोलते हैं। इसलिए लालू जी की बात से प्रभावित नहीं होना है। हम लोग बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि यह बिल लेकर आए, इसमें जो कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, इस देश के हित में जो भी काम होगा, उसे चाहे कोई भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।

 

MADAM SPEAKER: Members, who want to lay their written speeches, may give it at the Table of the House.  There shall be no Lunch Break today.

       

श्रीमती मीना सिंह (आरा):मैडम, आपने मुझे पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक 2012 पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए। हम आपको बुलवा लेंगे।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I cannot do anything.  I have to follow the rules and the rule says that there will be no discussion or clarificatory questions after a statement.  You all know the rules, and please observe the rules. How will the House run if I am supposed to violate all the rules?

…( व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह :  मैडम, मैं अपनी पार्टी, जनता दल-यू की तरफ से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अगर आपको चर्चा करानी है तो आप नोटिस दे दीजिए। हम चर्चा करा देंगे।

…( व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : मैडम, इस बिल के समर्थन का कारण है कि मैं और मेरी पार्टी यह महसूस करती है कि इस देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वाले की जिंदगी बेहद नारकीय है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए। हम चर्चा करा देंगे।

…( व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : वे लोग जिल्लत की जिंदगी जीने को विवश हैं। ...( व्यवधान)

 

MADAM SPEAKER: All of you know Rule 372 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

…( व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : मैडम, हम सभी जानते हैं क फुटपाथ पर दुकान एवं फेरी का काम वही महिला या पुरूष करता है जो समाज का काफी गरीब व्यक्ति होता है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस तरह से मत कीजिए। जब हम कह रहे हैं कि हम चर्चा करवा देंगे।

…( व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : अधिकांशतः महिलाएं फुटपाथ पर दुकान लगा कर या फेरी का काम कर के अपने परिवार का पेट पालती हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम नियम-372 का उलंघन कैसे करें?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

…( व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : मैडम, बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या फिर स्थानीय पुलिस के लोग हों, इन विक्रेताओं के साथ फुटबाल जैसा व्यवहार करते हैं। जो आता है, वह इन्हें किक लगा कर चला जाता है। ...( व्यवधान)

13.00 hrs. अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दीजिए, हम चर्चा करायेंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह हमारे ऊपर है, हम कह रहे हैं कि हम यहां चर्चा करायेंगे। आप नोटिस दीजिए।

…( व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : ये लोग अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सारी जिल्लत को बर्दाश्त करते रहते हैं।...( व्यवधान)

  13.0 ½ hrs.   At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats   श्रीमती मीना सिंह (आरा):महोदया, मैं बहुत सारे फुटपाथ विक्रेता और फेरी वालों को जानती हूं।...( व्यवधान) जो 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेकर उस धंधे को करते हैं।...( व्यवधान) क्योंकि उनके पास पूंजी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है।...( व्यवधान) इतना महंगा ऋण लेकर कोई व्यक्ति फुटपाथ पर दुकान लगाता है...( व्यवधान) और उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका या पुलिस के लोग वहां पहुंचकर उसके सामान को नाले में फेंक देते हैं।...( व्यवधान)

 

MR. CHAIRMAN : The House will take up item no. 15. Shrimati Meena Singh श्रीमती मीना सिंह (आरा):सभापति महोदय, भोजनावकाश से पूर्व मैंने इस बिल पर बोलना शुरू किया था, परन्तु व्यवधान के कारण मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। मैं अपनी पार्टी जनता दल यू की तरफ से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बिल के समर्थन का कारण मैं और मेरी पार्टी यह महसूस करती है कि इस देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वालों की जिन्दगी बेहद नारकीय है। ये लोग जिल्लत की जिन्दगी जीने को विवश हैं। सभी यह जानते हैं कि फुटपाथ पर दुकान एवं फेरी का काम वही महिला या पुरुष करता है, जो समाज का काफी गरीब व्यक्ति होता है। अधिकांशत: महिलाएं फुटपाथ पर दुकान लगा कर या फेरी का काम करके अपने परिवार का पेट पालते हैं।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां, चाहे वह नगरनिगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या फिर स्थानीय पुलिस के लोग हों, इन विक्रेताओं के साथ फुटपाथ जैसा व्यवहार करते हैं। जो आता है, वही इन्हें किक लगा कर चला जाता है। फुटपाथ के विक्रेता या फेरी वाले अपना एवं अपने परिवार का पेट पालने के लिए सारी जिल्लत को बर्दाश्त करते रहते हैं। बहुत सारे फुटपाथ विक्रेता या फेरी वालों को जानती हूं, जो दस प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक मासिक ब्याज पर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेकर इस धंधे को करते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि महंगा ऋण लेकर जब कोई व्यक्ति फुटपाथ पर दुकान लगाता है और उसके बाद नगरनिगम, नगरपालिका या पुलिस वालों के लोग वहां पहुंच करके उनके सामानों को नाली में फेंक देते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। ऐसी घटना को देख करके, सुन करके मन पीड़ा से भर जाता है। जिस किसी भी दिन इस प्रकार की घटना ऐसे विक्रेताओं के साथ घटती है, मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता होगा।

          सभापति महोदय़, मैं उम्मीद करती हूं कि इस बिल के पास होने के बाद इस देश के गरीब, फुटपाथ विक्रेता एवं फेरी वालों की जिन्दगी में खुशहाली आएगी। मैं इसके लिए माननीय मंत्री बहन गिरिजा व्यास जी को बधाई देती हूं। इस बिल के इन विक्रेताओं के साथ शहर में अलग से जगह निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। मेरी मांग है कि फुटपाथ पर विक्रेताओं के लिए ऐसी जगह आरक्षित की जाए, जो जगह मुख्य मार्ग पर हो, क्योंकि मुख्य मार्ग पर इगर जगह नहीं दी जाएगी, तो वहां कोई खरीदकारी ही नहीं मेरी दूसरी मांग है कि इन छोटे व्यापारियों के लिए सुलभता से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे ये लोग स्थानीय सूदखोरो के हाथ लूटने से बच सकें। मेरी तीसरी मांग है कि जो फुटपाथ विक्रेता सामान बेचने के लिए खड़े हैं, उन सामानों एवं उनकी जीवन बीमा का प्रबंध किया जाए। मेरी अंतिम मांग है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे सरकारी लोगों एवं पुलिस द्वारा इनका शोषण न किया जाए, क्योंकि आज के दिन इनकी आमदनी का चौथा हिस्सा यही लोग वसूल लेते हैं। इन्हीं लोगों द्वारा वसूला जाता है।

          सभापति महोदय, मैं अपनी बात इस विश्वास के साथ समाप्त करती हूं कि इस कानून का कठोरता से पालन किया जाएगा। हमारे देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वालों के परिवारों में खुशहाली आएगी।

                                                                                                             

* SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM) :  This Bill is  a great step in helping the poor street vendors who are exposed to untold miseries and harassment by the Police and local authorities. Street Vendors or hawkers constitute an important segment of the urban population.  Street vendors are those who are unable to get regular jobs in the remunerative formal sector on account of their low level of education and skills. They earn their livelihood through their own meager financial resources and sweat equity. Unemployment is the major reason for immigration of people from rural to urban areas and engage in street vending. Street vending provides a source of self-employment, and thus acts as a measure of urban poverty alleviation without major Government intervention.  Street vending also acts as an instrument to provide affordable as well as convenient services to a majority of urban population and has a prominent place in the urban supply chain and are an integral part of the economic growth process within urban areas.  As per National Commission for Enterprises in the Unorganised Sectors’ report based on 55th round of NSSO (1999-2000) the estimated number of street vendors in urban areas was in the range of 17 to 25 lakhs. According to National Policy on Urban Street Vendors, 2009, street vendors are estimated to be about 2 per cent of the population in several cities and women constitute a large segment of these street vendors in almost every city.  It, therefore, becomes imperative that these vendors are enabled to pursue their livelihood in a congenial and harassment-free atmosphere. The Bill aims at providing a mechanism for regulation of street vending activities to avoid congestion on sidewalks and to ensure free flow of traffic on roads by a legislative framework to enable street vendors to pursue an honest living without harassment.

          So far, only 5 States namely Jharkhand, Arunachal Pradesh, Mizoram, Madhya Pradesh and Rajasthan have enacted their State legislations for the street vendors.

          The Bill provides for compulsory registration of every person intending to carry out street vending activities.  A certificate of vending and identity cards will be issued to street vendors.  They will have certain rights and duties. A town Vending Committee shall be constituted with minimum forty per cent representation of street vendors, out of which one-third shall be women vendors and reasonable representation of SC/STs/OBCs/minorities and persons with disabilities.  The Bill envisages for redressal of grievances and resolution of disputes of street vendors.  Measures will be taken to make available security for the street vendors.  The street vendors shall not be prevented by any person or police or any other authority from exercising their right to vend when carrying on street vending in accordance with the terms and conditions of certificate of vending. 

          While the Bill is a welcome move, I would like to suggest the following for the kind consideration of the Minister :

1.             There is lack of adequate regulation for vendors operating on Railway land and outside the stations and exclusion of such vendors from the provisions of this Bill duly expose them to harassment and exploitation by Railway authorities and Police.  The interest of these vendors who provide essential services to the passengers and the people residing near railway stations are required to be secured in terms of provisions of the Bill.

2.             The vendors who provide essential services near bus stand, taxi stand, metro stations and inside the public and private transport are equally need to be secured in terms of the provisions of the Bill.

3.             Keeping in view the fact that most of the applicants, seeking vending, are not literate, they must not be asked to undergo cumbersome procedure and only one of the easily accessible documents such as voter ID card/ PAN card/Driving License/Aadhar Card/Ration Card/Electricity Bill/Telephone Bill etc. should be required.

4.             All existing vendors should be invariably registered.  In the absence of a specific time-line for renewal of certificate of vending, the local bodies may renew the certificate of vending as per their whims, which may lead to harassment of street vendors. Therefore, the certificate of vending should be renewed every three years and a provision to this effect should be made in the Bill.

5.             A mechanism may be considered to constitute zonal grievances redressal system besides incorporating statutory time limit by which the dispute redressal Committees should give their decision.

With these words, I support this historic bill which aims to protect the livelihood rights and social security of street vendors.

*श्री रामशंकर राजभर (सलेमपुर) ः समाज के अंतिम परिश्रमियों को कठिन परिश्रम कर अपना परिवार पालने वाले लोगों को कानूनी संरक्षण देने वाले पथ विक्रेता जीविका संरक्षण बिल पर मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूं         छेड़ने से मूक भी वाचाल हो जाता है         टूटने से शीशा भी काल हो जाता है         देश के गरीबों को इतना ना सताओ लोगों         जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।

        काफी प्रयास के बाद इन गरीबों को सुधि ली गयी। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इसको जमीनी स्तर पर लागू कराना बड़ी चुनौती है। इस पर तो प्रदेशों द्वारा ही प्रभावी कदम उठाना चाहिए था, परंतु चूक हुई। प्रजातंत्र में बड़ी दुस्वारी है कि जो न बोले उसकी आवाज दबी रह जाती है। अब मैं बिल पर आता हूं। बिल में प्राकृतिक बाजार की परिभाषा करनी होगी यह ठीक है। 50 वर्ष् से कार्यरत व्यक्ति के साथ आवेदित दिन तक पात्र श्रेणी खुली है, पात्र होगा परंतु केवल नगर, शहर ही कार्य क्षेत्र माना गया है। जबकि ब्लाक मुख्यालयों पर ढेला इत्यादि लगाने वाले, ग्रामीण चौराहों पर ढेला, खोमचा, चौकी आदि लगाकर जीवन यापन करने वालों को छोड़ा जा रहा है जो ठीक नहीं है। अब आप ही बताएं ग्रामीण चौराहे पर गुमटी व्यवसाइयों, चौराहे के बगल में जमीन पर मछली बेचने वालों, एक लाठी गाड़कर मीट बेचने वालों, चौकी पर बैठकर मुर्गी बेचने वालों, इण्डिया गेट, लाल किला, पार्क, हाट व अस्थाई मेला, भीड़ के स्थान पर भुट्टा भूनकर बेचने वाले बच्चे, महिलाओं को छोड़ना उचित नहीं है। 4 वर्ष से ऊपर व्यक्ति ही पात्र होगा, इसमें भी खामी है क्योंकि आप इण्डिया गेट पर ही 20 से 60 वर्षा की मां मक्का भूनती है। 8 से 10 वर्ष की बच्ची व बच्चा उसका सहयोग करते हैं। पुलिस वाले को देखते हैं तो कड़ाही व मक्के को लेकर भागते हैं उनके लिए क्या प्रावधान करना उचित नहीं है।

         पूरे देश के 2.5 प्रतिशत गरीबों को इंतजाम करते समय जम्मू-कश्मीर को छोड़ा जा रहा है। क्या जम्मू-कश्मीर में गरीब नहीं हैं। जबकि पहाड़ियों में काफी गरीब पहाड़ी खाद्यों के साथ रोड के किनारे मिलते ही है। बिल में रेलवे भूमि में इनको जाने की मनाही होगी जबकि देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन के बाहर होते ही यह उपलब्ध है।

        एक बड़ी समस्या यह है कि इनके रजिस्ट्रेशन हेतु संबंधित संस्थाओं को अलग से इनके लिए काउंटर खोलने का जिक्र नहीं है। इनको रजिस्ट्रेशन में काफी झेलना पड़ेगा। आम तौर पर ऐसे व्यवसाइयों को कानून की पेचीदगी मालूम नहीं होगी। इसलिए इनको 6 माही कार्यशाला/प्रशिक्षण दिया जाए, तुम्हें कैसे कार्य करना है और कैसे कानून संरक्षण प्राप्त है। विवाद समाधान तंत्र में इनका एक प्रतिनिधि भी शामिल हो। पथ विक्रय योजना के 5 वर्षीय समीक्षा में अधिकांश शहरी पथ विक्रेता के साथ ग्रामीण पथ विक्रेता भी शामिल किए जाए। नगर विक्रय समिति परिलक्षित किया जाए। पथ विक्रेताओं के कार्यों में पुलिस हस्तक्षेप बंद किया जाए। इनके संगठन को प्रभावी व कानूनी अधिकार दिया जाए, इनकी संख्या को प्रतिबंधित न किया जाए।

        पथ विक्रेता पूरे दिन खड़ा रहकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर देश को एक बड़ी समस्या से निजात दिला रहे हैं। इसलिए इनको जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों को पढ़ाने एवं शहरी विकास योजनाओं में इनको वरीयता देनी होगी, इनको कानूनी संरक्षण जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है । इनको विकास योजनाओं में वरीयता देना, बुरे व्यसनों से मुक्ति कार्यक्रम इनके बीच चलाना होगा। आज जो बिल पास हो रहा है वह निश्चित तौर पर पथ विक्रेताओं के पक्ष में है। यह कारण बन जाने से अब कोई भी इन्हें न तो जब चाहे तब उजाड़ देगा और न ही सामान फेंक पाएगा ओर न ही पंजीकृत पथ विक्रेताओं से अवैध वसूली हो पाएगी। सही मायने में देश के करोड़ों सभी तरह के पटरी व्यवसायी इस कानून के बन जाने से खुले में सांस लेंगे ।

                                                 

*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): The Bill about the street vendors is a very important and long awaited Bill for the welfare of the poor people of India. But I would like to attract the attention of the Minister that the Bill should help the poor vendors and not become a tool of the police to harass the poor vendors already harassed by corruption and inflation. The license should be easily available to them and they should not be harassed by the local authorities for that. The Bill should also promote welfare of the vendors and a loan at low interest should be given to them. There should also be an amount of money to be given to the vendors on their death to their family members because generally they die on roads without a proper funeral even. The Government should honestly implement the Bill for the welfare of the vendors who belong to the backward communities, SCs, OBCs, STs and minorities. The whole nation is looking towards the Central Government because after bringing FDI, the Government has thought about street vendors and their welfare but both are contradictory. I have been in cities like Mumbai where vendors are harassed by local authorities and police in a combined manner. So, I hope this Bill brings a difference in the life of vendors.

                                                                                                                       

* Speech was laid on the Table   * SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM) : The Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Bill, 2012 is an important Bill. This Bill is aimed at protecting the livelihood rights of street vendors and also to ensure regulation of street vending through demarcation of vending zones, conditions for and restrictions on street vending.

          We all are aware that street vendors life is not rosy.  They lead a miserable life. Some days are very good; some days are not so good; and yet some days are very bad.  It depends on season to season.  Their income is vacillating, never standard income is expected from their vending in streets.  It is not dependable.  The tragedy is that though they take care of simple and genuine needs of people who visit market or hit the streets to buy what they want, street vendors have no place to live.  The life of petty shopkeepers is not meaningful, in a sense, as they retire for the day with despair and no ray of hope when they go to sleep.

          This is the state of affairs of street vendors, to put it in a nutshell.  They literally have no place to pursue their petty business.  They have to depend on the mercy of police or municipal authorities.  Most often they are fleeced by these very entities and the so-called profit of theirs is taken away by them. Such is the sorry state of living of street vendors.

          Our UPA II Government, considering all the above factors, and much more which I have not mentioned here, have come to a conclusion and have come up with this all important Bill primarily to streamline the business of street vendors in order to give them a decent living and life.  I hope the hon. Members cutting across different party affiliations appreciate this effort of the Government to bring very important Bill. I am of the firm opinion that each and every Member present here would extend their cooperation in passing this Bill.

          I would be the happiest person if this Bill becomes an Act or rule which would put a stop to harassment being meted out to street vendors day in and day out. I don’t want to go into the details of the delay in bringing about such an important social legislation.  It would always be better late than never.

          This would undoubtedly provide social security to the vast populace of street vendors across the country.  Their livelihood would henceforth be ensured and their lives get a semblance of balance with the passage of this important Bill.

          I have read a report of the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector which has given the number of street vendors, specifically in cities , to the tune of 17 to 25 lakh.  This was the statistics of 1999-2000.  With the completion of 20 years of liberalization, privatization and globalization and with the vast growth in every sector, this number must have multiplied.

          In that sense, this Bill is very timely.  Hence, I support the Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Bill, 2012.

* SHRI J.M. AARON RASHID (THENI) : I wholeheartedly support the much awaited Bill (The Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012 that is to be passed in this august House. A great dream of wiping out the tears of the teeming millions of poor street vendors in the country is being fulfilled now.  At this juncture, I would like to thank our leader Smt. Sonia Gandhi ji for bringing this vital Bill in this august House.

          If this Bill is enacted, it may improve the lives of 10 million people. That is the number of street vendors in India, according to a serve report.  The serve report shows that Mumbai has the largest number of vendors at 2,50,000, Delhi has 2,00,000, Kolkata more than 1,50,000 and Ahmedabad 1,00,000.

          Weighed down by a life of hard work and meager income, many street vendors are migrants displaced by the destitution of their native area. Fleeing from the poverty of their villages, they make their homes in the shanties of cities and earn a living by selling their wares on pavements. Frequent targets of harassment and extortion by police and municipal officials, often evicted without prior notice from the place where they have been hawking for years. They are occasionally seen as eyesores by ambitious town planners, particularly so when cities wish to beautify themselves into world-class cities.

          Sustained and continuous efforts are needed to improve the education, health and employment conditions of the street vendors.  The proper training should be given to these street vendors in preservation methods.  And they can be provided with a common chilling warehousing to preserve their unsold articles.

          To avoid inconveniences in crowded areas, a separate market place should be allotted specially for street vending where the street vendors can sold their articles.  A vigilance team should be constituted under the headship of the city Police Commissioner to prevent the harassments on street vendors by police, Municipal officials and local things. 

          I would like to give a suggestion that this Bill should be applicable on Railways Vendors also.  The people who travel in general compartments, most of them are poor passengers who cannot purchase the high rates food items, they can purchase food items from these vendors at low price.  Railway department allow these vendor to sell only packed items not open because it is related to health.

          These Railway Vendors can become messengers and middle chain between passengers and police because these vendors can notice the activity of unsocial activities like robbers, pick pocket, burgling and goondaism.  Railway Department should  provide proper identify cards with railway pass to these vendors so that the RPF could not ill-treat them.

          I am very grateful and thankful to our beloved leader Smt. Sonia Gandhi ji who brought the NAREGA for poor villagers to avoid famine and starvation death and to entitlement of AAM AADMI she brought RTI Act for transparency in the government work and to remove the corruption. Recently, our beloved leader Smt. Sonia Gandhi ji brought a vital bill Food Security Bill to poor people with her best efforts so that nobody can live without food. And now she is bringing Street Vendors Bill to protect the rights of poor street vendors.

          Again, I am grateful to our beloved leader Shrimati Sonia Gandhi ji, our young leader Shri Rahul Gandhi ji and our Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji for bringing such crucial legislations to facilitate the common men and even street vendors. Only our UPA Chairperson Sonia ji knows the pains of poor street vendors.  The Opposition should know who is the real leader of this nation. So, the people of this country know the common poor people/destitute/disabled persons. Every one loves our Leader Soniaji who knows the pains of the poor and downtrodden of this country. With these words, I welcome this Bill. 

ओडॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । मगर मैं इस बाबत पर अपना दुख व्यक्त करता हूं कि गरीब, दलित और किसानों के छोटे-छोटे रोजगार सृजन की बात एनडीए की सरकार ने बहुत पहले की थी, वह बड़े देर से आया है । फिर भी देर आए, दुरस्त आए। मैं उसका स्वागत करता हूं ।

          मैं अहमदाबाद क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर कई सालों से स्ट्रीट वेन्डरों के लिए हर रविवार के दिन एक बाजार भरती है । उसे "गुजरी बाजार" नाम से जाना जाता है । वहां छोटे-छोटे वेन्डर्स अपनी छोटी सी दुकान अलग-अलग प्रकार की चीजें बेचते हैं । वह चीजें बहुत सस्ते दामों पर बेची जाती है और वहां से पूरे घर का सामान, जीवन जरूरी चीजें एवं पुस्तकें मिल सकती हैं और बहुत ही किफायती दामों पर बेची जाती है । वहां से पुरानी चीजें रेडियो, ग्रामोफोन आदि सब कुछ प्राप्त होता है । यह व्यवस्था लोगों की ओर से बनी है । उसे महानगरपालिका का समर्थन प्राप्त होता है ।

          मैं उन गरीबों के लिए सभी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग करता हूं । उन्हें पुलिस एवं अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की मुश्किलें एवं असुविधाएं न हो, उनका ध्यान रखना चाहिए । उन लोगों को खासकर खाद्य वस्तुं बेचने वाले को सिर्फ हाईजीन के नाम पर दंडित न किया जाए, उसका ध्यान रखना होगा ।

          उनके स्वास्थ्य इंश्योरेंस, उनके रिहेबीलिटेशन, बच्चों की पढ़ाई, सोशल सिक्युरिटी एवं घर उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

          मेरा क्षेत्र अहमदाबाद, पहले मान्चेस्टर ऑफ इंडिया से जाना जाता था । वहां टैक्सटाइल मिलें चलती थीं । मगर पिछले कुछ सालों से मिलें बंद होते हुए कई लोग बेरोजगार हुए हैं । इस नई पॉलिसी में ऐसे बेरोजगारों को समाविष्ट करना चाहिए ।

             

* Speech was laid on the Table *श्रीमती जयश्रीबेन पटेल(महेसाणा) ः वाजपेयी सरकार 2004 में स्ट्रीटवेंडर पालिसी लायी थी। लेकिन पास नहीं पायी। हमारे देश में ज्यादातर लोग गांव में बसते हैं । लेकिन वहां रोजगार की कमियों के कारण किसानों को और अन्य लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पडता है। मुबई, दिल्ली, कोलकता तथा चेन्नई जैसे शहरों में रेड़ी- पटरी लगानी पडती है। वहां पर चाय, नमकिन, रेडिमेड कपड़ों की दुकान लगाकर रोजगार करना पडता है।

        मुंबई में कहावत है कि वहां रोटला मिलता है लेकिन ओटला (मकान) नहीं मिलता।

 इस बिल के तहत मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं

1. एफडीआई में रीटेल सेक्टर को बाहर रखा जाए।

2. लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाए लेकिन स्ट्रीटवेडरों को एक स्पेशियल जोन दिया जाए और आई कार्ड दिया जाए।

3. असंगठित मजदूर सुरक्षा योजना बनाई जाए।

4. उनके खुराक और स्वास्थ्य की चिंता की जाए।

5. फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मकान आवास की योजना नाईट शेड या शैल्टर हाउस बनाया जाए।

6. उनकी मृत्यु पर 5 लाख की बीमा स्कीम लागू की जाए।

7. उनकी मृत्यु पर उनकी लाश को घर तक पहुंचाने का प्रावधान किया जाए।

8. परिवार की बेकारी, बेरोजगारी का ध्यान रखा जाए ।

9. भारतीय संविधान के कॉलम 14 में समानता की जो बात कही गई है उनके तहत वह भी भारत माता की संतान हैं । उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए क्योंकि वह भी एक प्रकार से जनता की सेवा ही करते हैं।

                                                 

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, Kamal Nath ji.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Mr. Chairman, Sir, I want to make a request to the hon. Members.  We have said that we are going to pass some of the business today.  In order to be able to pass this expeditiously, I will be requesting all the Members either not to put any speakers – it is only a request – or if they put a speaker, to put only one speaker to speak for two minutes. These are the Bills which have have their own importance.  These are social Bills.  So, I would make that request, because the Defence Minister has also to come.  In the light of my agreeing and our Government agreeing that the Defence Minister will come here after his clarification in the Rajya Sabha and on the passing of this business, it is my appeal to the Members to either not put speakers or put speakers who will speak for two minutes.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Member is on his legs.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, I want to respond to that.… (Interruptions)  Sir, just a minute. The Minister said that on the request of the Members, the Defence Minister is going to come.  If on that condition, he is telling, we have to accept the Bills to be passed, we cannot accept that.  He cannot put the condition.  It is because we need sufficient time to discuss the Bill, you must allow our Members to speak.  That condition we cannot accept. 

MR. CHAIRMAN: It is a request, not a condition.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Okay, do not waste time now; please.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am giving time; Shri C. Rajendran.  I will give you only two minutes.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let your turn come.  Please sit down now.  When your turn comes, I will give you time. 

… (Interruptions)

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Thank you, Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill. 

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, kindly allow us to speak… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Yes, after DMK. 

… (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU : How could you allow them first?  How is it possible? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I will call you.

… (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU : After DMK, AIADMK’s turn will come.  Why are you flouting the rules?… (Interruptions)

SHRI C. RAJENDRAN :Street vendors constitute a very important and major portion of the urban population.  The people do take up street vending as profession, because of their low levels of education and skills. Street vending provides a source of self-employment; and without Government’s support and help, they eradicate their own poverty through this measure.  Hence, they need to be helped and it would be regulated in a way that their livelihood is not hampered and hindered in any way.

          There are certain issues which are to be considered by the Government before passing this Bill.  As of now, the street vending is regulated by the municipal laws which are enacted by the State Legislatures. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence.

… (Interruptions)

SHRI C. RAJENDRAN :When issues of municipal zoning are involved, it comes into the State List.  In 2006 and also in 2009, in reply to a question in the Lok Sabha, the Minister said that ‘street vending’ is a State Subject.  So, I feel that it is better left to the State Governments to enact such laws.

          Secondly, the Government says that this Bill would not be applicable to Railway lands, Railway premises and trains.  In India, we have areas exclusively meant for Railway officers and staff.  What will happen to street vendors in such areas? If they vend in such areas, will they be treated as violators and would they be punished?  Hence, this Bill needs an amendment in this regard.  The Standing Committee of Parliament which went into this subject made a recommendation that this Bill should be made applicable to the Railway lands, but it is not accepted by the Government.

          The Bill says that the State Governments will issue vending certificates to the vendors, but does not specify the principles that are to be followed by the States.  In the absence of such principles, this Bill would defeat the purpose for which it is being enacted. 

          The Bill says that in case of violation of the provisions of this Act, the vendors would be penalized to the maximum of Rs. 2,000.  Though it does not prescribe any minimum penalty, the maximum penalty suggested is very huge for the street vendors.  The Bill should have been re-drafted to say that for the first three violations, a reasonable fine would be imposed and after three violations, a maximum of Rs. 2,000 would be imposed.  In the absence of this, the adjudicating authority is free to impose a fine of Rs. 2,000, even for the first violation, and the poor street vendor would be in a precarious position if that happens.  The Government needs to modify and amend the provision in this regard.

          The Bill requires that the street vending plan is to be framed by the local authority, in consultation with the planning authority.  Though Town Vending Committee is to be involved in the process of issuing the vending certificates, for forming the street vending plan, the Bill does not require the Town Vending Committee to be consulted. Lack of consultation with the Town Vending Committee would lead to controversies in formulating the street vending plan and also in redressal of disputes that would arise later on. Hence there is a need to make an amendment in this regard also.

          With these observations, hoping that the hon. Minister would consider them and bring suitable amendments, I conclude.   

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज जो पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 आया है, मैं माननीया मंत्री श्रीमती गिरिजा व्यास जी को बधाई दूंगा कि देर आये, दुरूस्त आये, कम से कम इतने महत्वपूर्ण बिल को इतनी देर में, चाहे इसका कारण चुनाव ही क्यों न हो, अगर आप इसे लाये हैं तो हम इसके बारे में चर्चा जरूर करना चाहेंगे क्योंकि यह गरीबों का मामला है।  

          महोदय, अगर इस देश में गरीबों की वास्तविक तस्वीर को देखना हो, अगर उनके बारे में जानना हो तो देश के जो कुछ प्रमुख महानगर हैं, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, बम्बई हो, अहमदाबाद हो, अन्य कोई भी हो, ऐसी जगह जाने पर हमें इस देश की गरीबी की सच्चाई दिखने लगती है, इसे बताने की जरूरत नहीं है।

          महोदय, यह बिल ठेला-खोमचे पर मूंगफली बेचने वाले, भूजा बेचने वाले, पानी-पूड़ी बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, छोटे-छोटे बच्चों के नये-पुराने कपड़े बेचने वालों के लिए है।  ये आपको ठेले पर सामान लेकर चलते हुए गलियों में मिल जायेंगे।  महानगरों के अलावा छोटे-छोटे शहरों में भी, देश और प्रदेश में हर जगह पर ये मिलते हैं और उनकी जो हालत है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है।  वे कौन लोग हैं? वे गरीब लोग हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास न खेती है, न रहने के लिए मकान है, वे उसी ठेले के आधार पर अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं।

          महोदय, आप जानते हैं कि गरीब, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों को किसी तरीके से बैंक से लोन भी नहीं मिलता है। ...( व्यवधान) सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में कीजिए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please maintain order in the House. 

… (Interruptions)  

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति जी, उनके पास पैसा भी नहीं है, उन्हें बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता है, चूंकि बैक से ऋण लेने की कंडीशन है। वे सूदखोरों के दरवाजे पर जाने को मजबूर हैं और आप जानते हैं कि जो सूदखोर बड़े-बड़े लोग हैं, जो सूद पर पैसा ठेले पर सामान बेचने के लिए देते हैं, वे उनसे ब्याज ही नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज से भी कई गुना ज्यादा ब्याज लेते हैं। जो बेचारे 12-14 घंटे धूप और बरसात में अपने सामान को लेकर घुमता है उसकी आधी कमाई सूदखोर की झोली में चली जाती है।

          आप जानते हैं कि उनके हालात क्या हैं? आप दिल्ली के करोलबाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर में चले जाइए, किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो आपको अचानक पता चलेगा कि सड़क के किनारे जो सामान बेचने वाले छोटे-छोटे दुकानदार हैं, अपने सामान को ले कर भाग रहे हैं। उनसे पूछने पर पता चलता है कि इंस्पेक्टर आ रहा है। जो सबसे बड़ा खतरा फूटपाथ पर सामान बेचने वाले लोगों का हैं, मैं अपने संसदीय क्षेत्र एवं कहीं की बात करूं, पूरे देश में किसी भी दुकान के सामने वे अगर अपना सामान बेचते हैं, तो उन्हें दुकानदार वहां से भगाता है कि हमारे दुकान के सामने तुम्हारा ठेला कैसा? अगर सड़क के हाशिए में आ गया तो नगरपालिका या महापालिका के लोग डंडा ले कर दौड़ाते हैं कि यहां तुम क्यों हो? लाइसेंस मिलने के बाद भी उसे किसी सड़क या दुकान के सामने रुकने के लिए जगह नहीं है, इजाजत नहीं मिलती है।

          सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए आपका संरक्षण क्या है? जो पुलिस का शोषण होता है, जब देखिए तो पुलिस आती है और उसके ऊपर डंडा बजाती है। जब उनके जो जी में आया वह किया। अगर उनके पास सेब है तो पुलिस वाले सेब ले लेते हैं। ये खिलौना हाथ में ले कर चले जाते हैं। चूंकि फूटपाथ पर सामान बेचने वाले गरीब हैं, इसलिए वह उनसे सवाल नहीं कर सकता है। जो कमाता है, वह पूरा का पूरा सूदखोरी में चला जाता है।

          सभापति महोदय, वे ठेलेवाले गरीब हैं, दुकानदार हैं, भुंजा, चना, मुंगफली, सब्जी, फल, और कपड़ा बेचने वाले हैं, उनकी आधी कमाई केवल रिश्वत में चली जाती है। उसके बाद उसे कोई संरक्षण नहीं मिलता है। उनके पास रहने का मकान नहीं है, रहने का स्थान नहीं है। आप दिल्ली के लालकिला के पास चले जाइए, जो मेट्रो स्टेशन है, वहां पर जो गरीब लोग हैं, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जो गरीब लोग हैं, आप जूहु चौपाटी में चले जाइए, आप कोलकाता या अहमदाबाद चले जाइए, मुझे कोलकाता में जाने का मौका मिला है, मुझे आज भी लगता है कि आजादी के इतने दिनों बाद, जब मुल्क इक्कीसवीं सदी में आगे बढ़ रहा है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाने के बाद भी, यहां आदमी, आदमी को खींचता है। इस देश में रहने वाले गरीबों का कैसा दुर्भाग्य है? आपने भी देखा होगा। आपका संसदीय क्षेत्र गोवा है। आप वहां समुद्र के किनारे देखिए, वहां पर जो छोटे-छोटे सामान और खिलौने बेचने वाले लोग हैं, वे पूर्वांचल और दूसरे प्रदेशों के गरीब लोग हैं। जिन्हें रोजी-रोटी नहीं मिलती है। कोई उद्योग-धंधों में जाने का उन्हें मौका नहीं मिला।

          सभापति महोदय जी, आज ये बेचारे गरीब मेट्रो स्टेशन के सामने हाथ फैलाते हैं। दलाल उसका ठेका ले लेते हैं कि तुमको लालकिला के सामने या कहीं भी दुकान दिलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी देश में बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं, जिसका माननीय मंत्री जी इसमें प्रावधान करें, तो मैं समझता हूं कि जहां देश में राजस्व की प्राप्ति बड़े पैमाने पर हो सकती है, उनको ठिकाना भी मिल सकता है। हमारे संसदीय क्षेत्र में, चाहे रतनपुरा, मऊ, घोसी, धिंदारा हो या दोहरीघाट हो, रेलवे की जो जमीन है, जो किनारे है, बेकार पड़ी हुई है, लेकिन अगर ठेला रखने वाला, अगर कोई पर्दे का गुमंटी या दुकान बना कर रख दिया, उसको भी रेलवे के लोग बर्खास्त कर देते हैं।

          सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आपके मन में ठेले, खोमचे वालों के लिए पीड़ा है, तो उनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। उन्हें सड़क पर कोई दुकानदार खड़ा नहीं होने देता। नगरपालिका, महापालिका के लोग सड़क के हाशिए में ठेला खड़ा नहीं करने देते। उनके पास रहने का कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में रेलवे की जो बची हुई जमीन है, अगर वह जमीन उन्हें रहने के लिए आवंटित कर दी जाए तो शायद वे अपना कारोबार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

ओश्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत) : आज मंत्री जी जो बिल ला रहे हैं, जिसमें छोटे स्ट्रीट वेंडर के लिए जो भी बात है उनका हम समर्थन करते हैं। एनडीए के शासन में वाजपेयी जी के समय में जो ये बिल की शुरूआत हुई थी, आज बहुत साल बाद जो बिल आया है, ये गरीब स्ट्रीट वेंडर के लिए, अच्छी बात है ।

          उनके लिए बीमा का प्रावधान होना चाहिए । रात को अपने गांव से शहर में अगर आते हैं तो रात को रैन बसैरा, हेल्थ या जनसुविधा के लिए भी प्रावधान किया जाए । आजादी के इतने सालों बाद गरीब ठेलेवालों के लिए ये जो सोच है, एफडीआई के चलते उनकी आमदनी पर जो असर होने वाला है, की भी सरकार ने इस बिल के जरिए उनको जो आरक्षित करके जो सुविधा देने की व्यवस्था की है वो गरीबी निर्मूलन पर पहला कदम है । जिनमें ज्यादातर महिलाएं अपना काम करती है, उनको संरक्षण मिलेगा ।

                                 

* Speech was laid on the Table ओश्री अशोक अर्गल (भिंड): माननीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास जो बिल लेकर आई है उस बिल का समर्थन करता हूं । इस बिल से फुटपाथ पर, ठेलों पर अपना व्यवसाय करते हैं, उनके संरक्षण की जरूरत है। प्रायः देखने में आता है कि कभी नगरपालिका के लोग, कभी पुलिस वाले, कभी भी आकर परेशान करते हैं तथा कभी-कभी मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चैन्ने और बड़े-बड़े शहरों में माहवारी (हफ्ता) भी वसूल करते हैं। कभी-कभी तो उनका ठेला-सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे गरीब व्यक्ति जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं उनके घर पर उस दिन ठीक से खाना भी नहीं बन पाता है । इस बिल से हाथ ठेला, खिलौना, मूंगफली, थवजी, कपड़े विक्रेताओं को सुविधा होगी । गरीब की कोई जाति नहीं होती है । यदि उसके पास धन-दौलत होती तब वह गली-गली एवं फुटपाथ पर नहीं घूमता । मेरा सरकार से इसमें कहना है कि ऐसा व्यवसाय करने वालों को बैंक लोन दे अपनी गारंटी पर । जिससे उसे व्यवसाय करने में सुविधा होगी । मुझे लगता है कि इस बिल से गरीबों को संरक्षण मिलेगा ।

                                 

* Speech was laid on the Table   *श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 की चर्चा में मेरे कुछ सुझाव ले करना चाहता हूं जो निम्नानुसार है-

1. यह बिल नगरीय गरीबी दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। लकिन विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया यदि जटिल रहती है तो फिर से इंस्पेक्टर राज स्थापित होने की संभावना बनी रहती है। अतः इस संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है।

2. बिल में स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है तथा चल विक्रेता एवं पथ विक्रेता को भी परिभाषित किया गया है। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी जिसमें नगर निगम, छावनी बोर्ड और पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी किस तरह का व्यवहार करते हैं और यह अधिनियम बनने के बाद उनके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आएगा, इस स्थिति को ठक करने के लिए बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः इस गैप को भरने की आवश्यकता है।

3. बिल के क्लॉज 10 में चल विक्रेता/पथ विक्रेता के विक्रय प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। इसका दुरूपयोग नहीं हो ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है।

4. बिल में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर प्रावधान करने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन चल विक्रेता व पथ विक्रेता के बीमा कवर के प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

                     

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा)ःमैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 का समर्थन करता हूं ।

          यह विधेयक थोड़ा विलंब से लाया गया है। इस विधेयक की जरूरत काफी लंबे समय से देश महसूस कर रहा था। यह विधेयक देश के करोड़ों लोगों को राहत देगा। देश के तमाम शहरों की सड़कें न सिर्फ लाखों कामगार, गरीबों तथा अभावग्रस्त लोगों की आश्रयस्थली है वरन उनकी रोजी-रोटी का केंद्र भी है, जहां पर सस्ते और आकर्षक सामानों की दुकान सजाते हैं। शहरों में सड़क किनारे फुटपाथ पर ऐसे अनेक पुरूष और महिलाएं कपड़े, खिलौने, किताबें, फल एवं सब्जियां, पकाया हुआ भोजन तथा घरेलू इस्तेमाल की चीजें एवं सजावटी सामान बेचते मिल जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार भारत में तकरीबन एक करोड़ लोग इस तरह सड़क किनारे सामान बेचते हुए अपनी जीविका कमाते हैं। यह विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटरी -सड़कों पर जो लोग छोटा-मोटा कारोबार करके अपना जीवन चलाते हैं उन्हें आम तौर पर गैर कानूनी माना जाता है । इन लोगों के व्यापार की एक बड़ी लागत पुलिस, नगरपालिका और इसी किस्म के सरकार लोगों को रिश्वत देने में निकल जाती है। यह देश की एक ऐसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है जो करोड़ों हिन्दुस्तानियों को स्वावलंबी बनाती है। स्ट्रीट वैंडर्स का जीवन बहुत कठिन होता है। देश के सात शहरों में किए गए सर्वे से पता चला है कि उनकी कामकाजी स्थितियां बहुत खराब हैं। उन्हें दिन में दस से बारह घंटे काम करना पड़ता है और उनके पास मौसम के प्रकोप से बचने का कोई साधन नहीं होता है। अब जब सरकार पटरी वालों के अधिकारों के लिए कानून बनाने जा रही है तो शहरों में उनके लिए भी जगह छोड़ी जाएगी । इस तरह थोड़ी पूंजी और ज्यादा मेहनत के जरिए रोजगार कमाने वाले इन लोगों को जरूरी पहचान और सम्मान मिल जाएगा। इसी के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं ।

         

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I would like to thank you for   giving me this opportunity to speak on this Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending ) Bill, 2012  .

          This Bill aims to protect the livelihood rights of the street vendors and to regulate the street vending though demarcation of vending zones, conditions for and restrictions on the street vending.

          Before I come back to the major features  of this Bill, I would like to speak about the street vendors.  As everyone here knows, the street  vendors lead a normal life  -- we can even say they are hand to mouth – all depending on the income they earn on a given day.  They are not petty shopkeepers who have a place to do their business. ‘Street vendors’ by the very name denote that their business is on the street.  They have no place to go or do their business.  Under  such a trying circumstances, their life goes on.  I hope, this Bill would go a long way in streamlining the street vending across the country. 

          The street vendors are often subjected to harassment by the Authorities and Officials.  They have no protection; they have no social security; and their livelihood hangs in balance all the day.  They live life of ‘hand to mouth’.

          Sir, as per the Report of the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector, we have an estimate of the street vendors in the urban areas; and they were in the range of 17 to 25 lakh in 1999-2000.  This figure must have been doubled in the following decade. So, the time is ripe to regulate the street vending across the country.

          There was a proposal to extend support to the urban street vendors; and this aspect has been included as a component under the National Urban Livelihood Mission.  Would the hon. Minister throw more light on this and the status?        

          Would the hon. Minister also highlight the major features of the revised National Policy on Urban Street Vendors?  Has the Ministry studied various policies at the State level concerning street vendors? If yes, would the hon. Minister state whether some of the salient features of such State policies on the street vendors are included in the current Bill?

          What is more important about this Bill is that it establishes a uniform legal mechanism for the regulation of street vending across the length and breadth  of the country.

          The Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Poverty Alleviation had submitted its Report on 13th March, 2013.  The Committee took more than six months to go through the Bill thoroughly; and it then came out with its recommendations.

          This Committee had made suggestions, which should be considered and accepted by the Government. For example, Members of the Town Vending Committee should have a fixed tenure of five years.  I think this is an important recommendation, which delineates the tenure of the Members of the TVC, which governs the whole process.

          The Parliamentary Standing Committee also recommended that the vending certificate should be issued within one month. But the Bill mysteriously does not provide any time limit for the TVC to issue a vending certificate.  How long should a vendor wait for a certificate from the TVC? Hence this recommendation should be included in the Bill.

          Another important recommendation of the Parliamentary Standing Committee is that the vending certificate should be renewed every three years. This is also an important recommendation and it should be included in the Bill by bringing necessary amendment. 

          While ventilating my views, I am very careful about the TVC not getting sweeping powers to decide on everything.

       

          It does not augur well for the country. Till now, municipal laws governed street vendors. There is no dearth of laws and Acts but when it comes to implementation and reaching out to the needy, our country is lacking. With this Bill, efforts are being made to bring the street vendors in the Concurrent List.

          I am hopeful that with this Bill the street vendors would heave a sigh of relief.

                                                                                                             

ओश्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):  पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 एक अच्छा कानून बनने जा रहा है । मैं इसका स्वागत करता हूं । आज के युग में गांव से लोग शहर की ओर आजीविका कमाने के लिए आ रहे हैं । हमारे देश को कहा जाता रहा है कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं । एक समय था जब हमारे देश में 90 प्रतिशत से अधिक लोग गांव में रहते थे, अब लगभग यह आबादी 60-65 प्रतिशत रह गई है । यानि गांव के लोग शहरों में आ रहे हैं । वहां वह किस प्रकार अपनी रोजी-रोटी पूरी करेंगे यह सोचने का विषय है । लोग इसलिए कहीं न कहीं छोटा-मोटा काम करेंगे और म्युनिसिपलिटी के क्षेत्र में और कानूनी तरीके से कोई न कोई कार्य करेंगे । इस प्रकार के गरीब लोगों को किस प्रकार वहां की स्थानीय पुलिस व स्थानीय प्रशासन शोषण ही नहीं परंतु उनको प्रताड़ित भी करती है । इसलिए इस प्रकार के लोगों को कानूनी संरक्षण मिले इसकी आवश्यकता थी और इस कानून के माध्यम से इसका लाभ उन्हें मिलेगा । इसके लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं जिसे इसमें समायोजित किया जाए । मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 की चर्चा में मेरे कुछ सुझाव आपकी अनुमति से ले करना चाहता हूं जो निम्नानुसार है ः

1.       यह बिल नगरी गरीबी दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया यदि जटिल रहती है तो फिर से इंस्पेक्टर राज स्थापित होने की संभावना बनी रहती है । अतः इस संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है ।

2.       बिल में स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है तथा चल विक्रेता एवं पथ विक्रेता को भी परिभाषित किया गया है, लेकिन स्थानीय प्राधिकारी जिसमें नगर निगम, छावनी बोड और पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी किस तरह का व्यवहार करते हैं और यह अधिनियम बनने के बाद उनके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आएगा इस स्थिति को ठीक करने के लिए बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । अतः इस गेप को भरने की आवश्यकता है ।

3.       बिल के क्लॉज 10 में चल विक्रेता/पथ विक्रेता के विक्रय प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार दिया गया है । इसका दुरूपयोग नहीं हो ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है ।

4.       बिल में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन चल विक्रेता व पथ विक्रेता के बीमा कवर को प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।                                                              

 

* Speech was laid on the Table   SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): Sir, I am very thankful to you for allowing me to participate in the discussion on the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012.

          On behalf of the DMK Party I rise to support this Bill. Mr. Chairman, Sir, today street vending is an important source of employment for a large number of urban poor as it requires low skills and small financial inputs. A street vendor is a person who offers goods or services for sale to the public without having a permanent built-up structure but with a temporary structure or mobile stall or head loaded.

          Sir, the proposed Bill is aimed to regulate street vendors in public areas and protect their rights. The Bill aimed at providing social security and livelihood rights to street vendors.

          Sir, the total number of street vendors in our country is estimated at around 10 million. Some studies estimate that street vendors constitute approximately three per cent of the population of the metropolitan cities. Mumbai has roughly four lakh street vendors and Kolkata is having nearly two lakh street vendors. In Chennai, there are nearly two lakh street vendors. They also ensure the availability of goods and services at cheaper rates to people.

          Regarding their wages, the average earnings of street vendors are very, very low. It is ranging between Rs.40 and Rs.80 per day. They work under very bad conditions for long hours and they are frequently harassed by the municipal authorities and also by the police personnel. A large part of the vendors’ income goes to bribes and protection money.

          A study on street vendors estimates that the vendors pay between 10 and 20 per cent of their earnings as rent. State legislations relating to street vendors are varied. Most of the municipalities provide licences to street vendors. In some States, shops are allotted in this zone on the basis of draw of lots. Space is also reserved on the pavement for several street vendors.

          The policy at the national level and implementation at the State level has been a challenge. Only three States until now have implemented this policy. Based on this policy, draft laws on the street vendors are currently under discussion. There has been significant progress in advocating for a national law on street vendors in the country. Some of the important demands of workers that have been highlighted by some of the organizations are:

1)       The impact that multinational retail chain and Foreign Direct Investment have on the traditional retail sector in India, including the street vendors.

2)       Protection of their right to livelihood is, perhaps, one of the most important issues over which struggles are being waged.

3)       In addition, the right to have a share of urban space and not to be viewed as a nuisance—rather a provider of urban services—is another issue with which the movement is grappling with.

4)       Several draft legislations are currently focussed on ensuring adequate livelihoods and protection for street vendors.

          According to a recent data of the National Crime Records Bureau, of the total nearly 38,000 unidentified bodies found across the country during 2012, nearly 4,000 were found in Delhi, an average of nine bodies per day.

          Other big States that have witnessed a large number of such incidents include Maharashtra which tops the list with nearly 6,000 unidentified bodies. In Tamil Nadu, it was nearly 6,000 and in Uttar Pradesh, it was 4,000 in 2012.

          These are largely labourers, who cannot afford rented accommodations. They die due to harsh weather conditions and, generally, their bodies are found along the railway lines and near ISBT areas. As migrants, mainly from the labour class, they reside in these areas in large numbers. These people mainly work as beggars, balloon sellers, rickshaw-pullers and street vendors, who sleep on pavements, near flyovers or railway tracks, and die in road accidents.

          As the Bill proposes to allow street vendors to operate in specified vending zone and carry identity card, I request the Government that in some places vacant plots can be identified for them and let them open for vendors to do their business during specific hours. It could work on a first-come-first-served basis. Permanent shops could eventually lead to demand for land rights.

          Regarding the working conditions of the street vendors, I would say that they have little social protection. Their working conditions on the streets expose them to a variety of safety and health issues.

          They often suffer from stress related diseases like migraine, hyper acidity, hyper tension and high blood pressure. Lack of toilets has an adverse effect on women’s health and many of them suffer from urinary tract infections and kidney ailments. The mobile women street vendors also face security issues.

          Vendors are often regarded as public nuisance. They are accused of depriving pedestrians of their space, causing traffic jams and having links with anti-social activities.

          I request the Minister to regularise their working conditions and protect the street vendors.

          With these words, I conclude my speech. 

*SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI) : Respected Chairman Sir, I take the floor to speak on the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill,2012 and I thank Hon. Minister for introducing it. I’d like to request to you that adequate time should be given to discuss this Bill threadbare as it is related to the deprived, helpless section of the society, i.e. the street vendors sir, the number of economically backward and non-educated people is increasing in our country day by day.  More than one crore people are engaged in this occupation of street vending.  The Central Government’s policy of liberal economy, adopted in the years 1990 and 1991, resulted in the rise in their numbers by leaps and bounds.  On one hand the industries are closing down, new factories and industries are not being set up.  Thousands of factory workers are rendered jobless and they are steadily migrating to the metropolitan cities. On the other hand we have the doomed agriculture sector which is on the verge of collapse.  Farmers are not getting the remunerative price of their produce.  They cannot even recover their input cost today.  Thus agricultural labourers are also crowding the towns and cities.  Nobody is able to find any job.  Therefore all of these jobless workers, be it from the industrial sector or from the agricultural sector, are compelled to depend on street vending.  But most unfortunately, they have no rights at their disposal.  The police men, the municipal officers and goons are having a field day and are exploiting and harassing these hawkers.  Go to Chandni Chowk area and you will find that the police are extorting Rs.200 per day while the municipal officers are taking Rs.500 per month from the hapless hawkers.  Even the sweepers are forced to shell out Rs.10 daily.  This is the ground reality.  Many Hon. Members have raised this issue and the Government should sincerely look into this problem.

 

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

          Sir, I thank Hon. Minister from the bottom of my heart as she has been kind enough to bring this Bill.  Though I don’t want to speak at length, I just want to mention few points. There is a provision that persons who are above the age of 14 years will be given license for vending but this contradicts the national education policy of the Government which stipulates that by the year 2020, all children will be educated.  If children below 14 years are allowed to vend then the objective of universal education will be defeated.  Our view is that this provision will promote child labour.  My specific suggestion is that only those persons should be given vending license who are above the age of 18 years. People below that age must not be allowed to adopt this occupation of street hawking.

          My second point is the Bill has not conferred any rights to the people who vend on the railway platforms or on the adjoining railway land.  The standing committee has recommended that this provision of hawking on rail stations and nearby areas should be considered by the Ministry.  If the hawkers are not given any right then the railway police and railway officials will continue to harass these vendors. Another point is that the penalty has been pegged at Rs.2000/- but my suggestion is that it should be reduced to Rs.200/- only. In case of issuance of certificate a time limit of one month has been fixed but I suggest that it should be only 15 days.

          Respected Sir, in case of eviction and relocation, a notice of only 7 days has been provided for.  However the standing committee has recommended that at least one month should be given for such eviction and relocation.  I support the opinion of the committee.  The last point which I want to raise is that when the vending policy is to be chalked out in the urban areas, the stakeholders, i.e. the street vendors should be taken into confidence and their representatives should be included at the stage of planning of the Town Vending Committee. This is my request to Hon. Minister.

          With these few words, I thank you for allowing me to participate in this discussion and conclude my speech.                                                   

 

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदय, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज इस बिल को सदन में रखा है।

          महोदय, मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 2004 में नवी मुंबई महानगरपालिका का महापौर था, तब यह विधेयक सूचना के तौर पर लाने की कोशिश की थी और आज मैं एक सांसद बना हूं, यह बिल सदन में आया है। मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त महाराष्ट्र सरकार और खासकर नवी मुंबई महानगरपालिका ने जो सुझाव दिए थे, उनमें से बहुत से सुझावों को इस बिल में लिया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि ऐसा करते वक्त हम दो चीजों को सामने दे रहे हैं। हम न केवल पथविक्रेताओं को अधिकार दे रहे हैं, उनको बहुत दिनों से जो तकलीफ हो रही थी, उससे राहत दे रहे हैं, उसके साथ ही उस इलाके में जो गंदगी होती थी, पथविक्रेता कहीं भी जाकर बैठते थे, अपनी चीज को बेचने की कोशिश करते थे, तो उससे वहां के लोकल लोगों को भी राहत मिलने वाली है। मुंबई जैसे शहर में कोई भी कहीं भी जाकर फुटपाथ पर बैठता है, अपनी चीज बेचने की कोशिश करता है, उसमें उसे बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कई बार कोई व्यक्ति ऋण लेकर व्यापार शुरू करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वह उससे उद्वासित हो जाता है, चला जाता है। मैं समझता हूं कि मुंबई जैसे शहर में हिन्दुस्तान के अनेक राज्यों से आए हुए लोग हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे धंधों से शुरूआत करके आज बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं और वे फुटपाथ से ही जाकर अमीर बन गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इन लोगों के लिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आपने इस बिल में कई चीजें शामिल की हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जो हमारे पथ विक्रेता होते हैं, उन्हें आप इस बिल के जरिए अधिकार दे रहे हैं रहने का। शहरी इलाकों में बहुत सी आवासीय योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भी इन योजनाओं के तहत छोटा-मोटा मकान मिलता है, तो आप भी इसमें उनका सहयोग करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि इस बारे में राज्य सरकारों को भी बताना चाहिए, जिससे उनके हित में बात हो सके।

          हम यहां इस विधेयक को पारित करेंगे। उसके बाद आपको राज्य सरकारों के पास भेजना है पारित करने के लिए, लेकिन राज्य सरकारों को यह बताना होगा कि किन-किन शहरों में इन लोगों को कौन-कौन सी जगह पर बिठाना चाहिए। आज देखें तो बहुत सी ऐसी जगहों पर ये लोग वेंडिंग का काम करते हैं कि चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। मुम्बई जैसे शहर में जहां पौने दो करोड़ की आबादी है और उसके बगल में मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे और नवी मुम्बई में तीन लाख पथ विक्रेता हैं। आज जब हम लोगों को कोई समस्या होती है तो हम कमिश्नर से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि क्या करें जगह नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों को ऐसी योजना लानी होगी, जिसके माध्यम से आने वाले 100 साल की प्लानिंग हो, क्योंकि आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए राज्यों को सही ढंग से चीजें बतानी चाहिए।

          आपने स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस देने की बात कही है। वह लाइसेंस उसी जगह का होना चाहिए, वरना काफी झगड़े होते हैं। वे लोग देखते हैं कि अमुक जगह अच्छा व्यापार हो रहा है, अच्छी आमदनी हो रही है तो वहां गुटबाजी शुरू हो जाती है और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मुम्बई जैसे शहर में अगर किसी जगह 10,000 रुपए से कोई काम शुरू करता है और अच्छी आमदनी करता है तो वह उस जगह को, ठेले को, दो-तीन लाख रुपए में किसी दूसरे को बेच देता है। इस तरह की काफी दिक्कतें आती हैं। यह चीज बड़े शहरों में ज्यादा होती है। इसलिए मंत्री जी को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

          दूसरी बात यह है कि आप इनके लिए कार्ड की व्यवस्था करने जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि आधार कार्ड से इसे संचालित करें, क्योंकि बहुत सी चीजें आजकल आधार कार्ड के माध्यम से हो रही हैं। अगर कोई एक व्यक्ति एक जगह से किसी कारणवश दूसरी जगह पर जाता है तो उसका सारा रिकार्ड भी जाना चाहिए और उसके लिए वहां कोई जगह रहनी चाहिए। जैसे नौकरियों में ट्रंसफर प्रणाली में होता है। इस बारे में राज्य सरकारों को कुछ प्रतिशत जगह रखनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए वहां ठेला आदि लगाने का प्रावधान हो और वह वहां व्यापार कर सके। इस बारे में भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

          जहां तक अनहाइजेनिक और हाइजेनिक चीजों की बात है, राज्य सरकारों को भी यहां से नियम बनाने को कहना चाहिए कि किस चीज को वह अपने व्यापार या व्यवसाय में शामिल करे। आपने उनके इंश्योरेंस का प्रावधान इस विधेयक में किया है, यह एक अच्छी बात है। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर गलती करता है और उसका सामान प्रशासन उठा ले जाता है तो वह वापस नहीं दिया जाता है। इससे उसके व्यापार पर असर पड़ता है, क्योंकि उसने अपना काम चलाने के लिए बाजार से कर्ज लिया होता है। इसलिए ऐसा कोई प्रावधान इसमें होना चाहिए, जो मेरे खयाल से नहीं है। अगर किसी का सामान गलती से चला गया और वापस नहीं आता तो दो-चार दिन बाद वह कहां से पैसा लेकर दोबारा अपना काम शुरू करेगा। अतः इस तरह का प्रावधान इसमें जरूर करना चाहिए।

          अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहे, बल्कि आप सभी राज्य सरकारों से कहें कि इस पर अमल करना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को एक ही तरीके से अमल करना चाहिए। एक जगह चार बाई पांच की जगह होगी तो दूसरी जगह छः बाई आठ की होगी। इसलिए एक समान होनी चाहिए और यह लिखना चाहिए कि जो ठेला होगा वह किस साइज का होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

*SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): I would like to express my appreciation to the Hon’ble Minister and the Government for putting this bill for the consideration of this august House.

          Street vending is an important source of employment for the poor and underprivileged sections of society in our country. This sector is largely unorganized and is estimated to provide livelihood support to approximately more than one crore people in our country. It is the first occupation typically for those who have recently migrated from rural to urban areas and are unskilled and without an asset base sufficient to support other vocations. The landmark legislation has balanced on the one hand the desire from an urban planning perspective, the need to organize the venders in a manner that is sanitary and sustainable with the humanistic approach of providing protection to the poorest of the poor who find relief in this work and provide a valuable service to local farmers, manufacturers and consumers.

I would like to point out the important role of the States in ensuring that this law is implemented in letter and spirit. The Bill has provided specifically under Chapter IX protection against harassment by police or any authority. This is commendable but it remains to be seen how responsive State Governments are to this proposal. I will also point out two issues which I would like the Minister to give appropriate response.  

Firstly, representatives of street vendors must be part of the planning process. In the street vending plan under Chapter VI, the Bill states that “Every local authority shall, in consultation with the Planning Authority once in five years make out a plan to promote a supportive environment for the vast mass of urban street vendors to carry out their vocation.” This should specifically mention the representative of street vendors to ensure that for the sake of equity, their participation is mandated in the formulation fo the street vending plan.

 

* Speech was laid on the Table I would also state that as public representatives, Members of Parliament and State Legislative Assembly should also be made part of the district level, planning procedure as envisaged in this Bill. We are often approached by our Constituents who believed it is our role to clean up the streets and to provide protection to the vendors who are often prosecuted by the local authorities.

With these two recommendations, I would like to thank the Government for this initiative and extend my party’s support to the street vendor’s protection of livelihood and regulation Street Vending Bill, 2013.

                                                                                                     

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I stand here today to participate in the discussion relating to Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012. Before I venture into this Bill, I would say who a ‘street vendor’ is: “They are persons who offer goods and services for sale to the public from a temporary static structure or mobile stall.” They fall under the purview of two authorities – the traffic police and the municipal authorities.

          In 1989, the Supreme Court held that street vendors have a fundamental right to carry out their trade or business, subject to regulations and reasonable restriction. In October, 2010, that is, after 21 years, the Supreme Court directed the Governments, both Central and State Governments, to enact a law by June, 2011, to recognize the livelihood rights of street vendors and regulate vending activities.

          Several States, including Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Odisha, have enacted laws and policies on street vending. This is followed by this Bill. I congratulate the Minister. Perhaps, this is the first Bill she is piloting today in this Fifteenth Lok Sabha after becoming a Cabinet Minister. I express heartfelt thanks to her because she has taken up a Bill after persistent advice and directions from the Supreme Court. This is something which caters to the people who migrate from rural area to urban area. In her State, in Rajasthan, in my State in Odisha, we have enacted a policy; we have enacted laws.

          This Bill aims to protect the livelihood rights of street vendors as well as regulate street vending through demarcation of vending zones. Any person intending to undertake street vending needs to register with the Town Vending Committee. The Bill does not specify principles to be followed by the Governments in issuing vending certificates, allocating vending zones, and the number of vendors per zone. Absence of such norms could defeat the purpose of enacting a law to ensure uniformity in the legal framework. The Bill does not require the stakeholders to be consulted in the formation of the street vending plan. This may lead to a lack of safeguards in ensuring that the plan is determined in a fair manner. Of course, the Central law will have an overriding effect on State laws that are inconsistent with the Bill.

          Currently, some States, as I had mentioned, Sir, such as Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan, have passed laws empowering urban local bodies to regulate street vending. State Governments derive power to legislate on the issue from item No. 5 of the State List that covers local government and municipal corporations. The question is whether Parliament has the jurisdiction to frame such a law. In 2006, in response to a question in this House, Government had said: “Street vending is a State subject. Central Government does not have the mandate to enact the legislation on street vending.” In 2009, again, a similar position was reiterated and a proposal of drafting a model Bill was mooted. The National Advisory Council later on said: “The law on street vending should be enacted by States. Centre’s responsibility may be confined to recommending a model Bill.” It also said: “On the issue of livelihood and employment, Central law is justified as it was advised by the Supreme Court of India.”           Therefore, this Bill tries to balance three key objectives: (1) securing the right to livelihood of street vendors. Two, ensuring congestion free public spaces and streets; and three convenience of vending services for customers.  However, the Bill leaves several aspects of regulation of street vending to the Street Vending Scheme and that is to be formulated by the State Governments and implemented by the local authorities. Here I would say that there are three key issues because for the fourth one, already certain amendments have been taken.  First is jurisdiction of Parliament; second is balancing objectives of the Bill - livelihood rights and Urban Planning needs; and third is lack of consultation with stakeholders in framing the Street Vending Plan.

Sir, I would draw the attention of the Minister towards two specific clauses of this Bill – proviso to Clause 35 and another Clause 20.  Under this Bill, the TVC has a limited role but in States like Chhattisgarh and Rajasthan, the laws on street vending and in case of Odisha, the street vendors policy give TVC the power to identify and designate vending zones and determine the vending capacity of each zone.  This is with regard to proviso to Clause 35 and when the Central law will over-reach the State law, then the problem will arise because many States already have policies in their place.  I congratulate the Minister because already she is going to move an amendment in this aspect by deleting those four lines which was there in the proviso to Clause 35.  I am happy the Minister is deleting that.  So, this issue will not be there.  Where the law is there, it will be prevalent.   The Central law will not be creating any hindrance.

 I would refer now to Clause 20.  Under this Bill, the local authority will constitute a Dispute Redressal Committee.  That will consist of a sub-judge or a Judicial Magistrate or an Executive Magistrate and other persons experienced in street vending and natural markets. However, in Rajasthan, from where the hon. Minister comes from and in Odisha from where I come from, the TVC is empowered to resolve disputes between street vendors.  Under the Bill, if the State law differs from the Central law, the Central law will prevail.  This means TVC’s limited role will prevail and that is only to issue and renew registration and vending certificates and to keep records of street vendors. Further, I would say that there is no redressal mechanism.  That needs to be corrected.  Further, I would say that this Bill does not provide any tenure for the TVC members. Street vendors should not lease or rent out vending zones.  The Bill does not provide for the renewal of vending certificates.

          I have another issue.  I hope some other hon. Members might have drawn the attention of the Minister also.  This is regarding allowing anyone over the age of 14 to work as a hawker with a license. While capping their total number at 2.5 per cent of the city zone or ward, by allowing teenagers to work as street vendors does this Bill not go on the wrong side of the law?

          Lastly, I would quote from one newspaper:

“फुटपाथ दुकानें चलाने के लिए नहीं होते, लेकिन शहरों में हॉकिंग जोन जरूर होने चाहिए - समस्या नहीं यह समाधान है।”   ओश्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार):    फुटपाथ दुकानदारों के जीवनयापन की सुरक्षा के लिए जो बिल प्रस्तुत है उसका समर्थन करते हुए कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं जिससे इन फुटपाथ दुकानदारों एवं आश्रितों की रोजी-रोटी एवं जीने का अधिकार सुरक्षित रह सकें ।

          फुटपाथ एवं सड़कों एवं गलियों में अपनी छोटी-मोटी दुकानें लगाकर अपने पेट को भरने के साथ अपने-अपने परिवारों के जीवन को चलाने का काम करने वाले वो लोग हैं जिन्हें कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका । तब विवश होकर जीवन को जोखिम में डालकर ये गरीब लोग अपनी जिन्दगी को बचाने के लिए फुटपाथ पर रहकर समाज को सेवा देकर अपनी जीविकोपार्जन के लिए छोटी-छोटी दुकानें चलाकर देश के लिए कोई बोझा नहीं बन रहे हैं ।

          इन गरीब लोगों के प्रति राष्ट्र की पूरी संवेदना है । हम चाहते हैं कि ये गरीब लोग मेहनती भी है एवं हुनरमंद भी है, को सरकार पूरा सहयोग करें ।

          फुटपाथ पर अपनी कठिनाई-भरी जिन्दगी जीने वाले लोग भूमिहीन एवं गरीब हैं । अतः इनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए । जिस स्थान पर वह अपने हुनर से अपना रोजगार चला रहे हैं उस स्थान पर उनका रोजगार करने का शेड या दुकान बनाकर दें । इनके लिए सामाजिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए । रोजगार को ठीक ढंग से चलाने हेतु बैंक कम दर के ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था को सरकार कानून बनाए । इनके एवं आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिले । जहां-जहां इस तरह के फुटपाथ दुकानदार हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए । सरकार अच्छा बिल लायी है, अतः मैं इसका समर्थन करता हूं ।

                 

* Speech was laid on the Table 16.00 hrs.     SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, hon. Chairman Sir, I stand to support the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012.  Sir, the street vending as a profession has been in existence in our country since time immemorial. 

So many speakers have mentioned about the approximate number of street vendors in our country. It may be more than one crore. As per the study conducted by the Hawkers’ Sangram Samiti, in Mumbai, the number is more than 2.50 lakhs; in Delhi, it is more than two lakhs; in Kolkata it is 1.50 lakhs and in Ahmedabad it is more than one lakh. Generally, it can be said that about three per cent of the population of every town and city is engaged in street vending business. I congratulate the Minister for bringing this Bill. This was overdue. This should have been brought much earlier.

          The Minister may be aware about the movements of the street hawkers. It is being done across the country by the Hawkers’ Sangram Samiti. They met the Minister several times. They have already given the memorandum to the Minister and to the Department several times. At the same time, I also congratulate those workers who are fighting for this. While supporting all these things, I want to just mention some points.

          It is very good that they are providing the social security, which is lacking. So far as the street vending business is concerned, it is treated as self-employment without the intervention of the Government. But they should live in a dignified manner. So, the social security is required. They are providing that. That is why, I congratulate the Minister.

          Another thing on which I would like to congratulate the Minister is about the promotional measures for making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors. All other things have been mentioned. It is very good. I have got some points which have been raised by other Members also. The street vending is regulated under municipal laws enacted by the State Legislatures. So, the question is, whether it has been put in the Concurrent List or not. If it is not, how that problem would be solved, whether there would be any conflict or contradiction with the State Governments in this regard.

          Another issue is that the Bill does not specify principles to be followed by the Government in issuing vending certificates, allotting the vending zones and the number of vendors per zone. Absence of such norms could defeat the purpose of enacting a law to ensure uniformity in the legal framework.

          My third point is that, the Bill does not mention that the stakeholders should be consulted in the formulation of the street vending plan. This could lead to lack of safeguards in ensuring that plan is determined in a fair manner.

 Fourthly, the Central law will have an over-riding effect on the State laws that I have mentioned earlier. But street vendors are not just confined to the cities or the towns. A large number of street vendors are there in the rural areas. Even in the towns particularly the areas which are called the railway towns, a large number of street vendors are there. Insofar as my constituency Kharagpur is concerned, it is called a railway town. So, thousands and thousands of street hawkers are doing their business in the streets where the railways are not involved in this. What is the security for them? We are talking about the mobile hawkers, mobile vendors, those who are vending in the railways. There is no security for them. You have to think about them. If it is not possible right now, you have to think about them later on. It is known to everybody that street vendors are under threat by the local authority and the traffic police or the local police. This is not enough. This Bill does not provide the security in this regard.

          I am going to mention Section 16, Chapter 4.  The Town Vending Committee is there, very good. Even the Ward Vending Committee is very good.  The proposal on composition of the Vending Committee is welcome. It covers all sections of people like women, Schedued Castes, OBCs, etc., and they will issue licences. But what is written here is that where the local authority is satisfied that a street vendor has consistently failed to comply with his duties and obligations under the Act or the Rules and the Schemes made there under, he can evict such street vendors in such a manner as may be specified in the scheme. There is no provision like ‘with the consultation of the Town Vending Committee’. Town Vending Committee can issue the licence but if the local authority is not satisfied, he can evict the vendors. This should be reconsidered and restructured, and this amendment should be made.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now, Pandaji.

SHRI PRABODH PANDA : Yes, Sir, I am going to conclude.

          Before making any plan for street vendors, the Town Vending Committee and the Ward Vending Committee should be consulted. The Government should assure the House about the timeframe within which it is going to extend this type of law in order to cover the rural street vendors and in order to cover the street vendors who are doing their business in the Railways.

          I wholeheartedly support this Bill but with some queries and some amendments and I think the Minister will respond to that. I would urge upon the hon. Minister not to give so much power to the local authority that they can evict any street vendor without consulting the Town Vending Committee.

ओश्रीमती रमा देवी (शिवहर):    आज पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 माननीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा 5 सितम्बर को पेश किया गया । इसके विषय में हम लोगों को उन लोगों की व्यथा बहुत नजदीक से देखने को मिलता है ।

          भारत ऐसा देश है कि देश में अधिक संख्या गरीबों की है । ऐसे राजनीति करने वाले लोग अपने तो बैठकर राज किए लेकिन जनता को गरीब रखा कि समय आने पर कुछ पैसों का टुकड़ा फेंकने पर वोट मिल जाए । आज परिस्थिति इन राजनीतियों की देन है । ये गरीब लोग अपने जीवन यापन करने के लिए अपने परिवार, बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए छोटे-छोटे रोजगार सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं । इसके लिए इनको बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है । कभी पुलिस वाले को, कभी कमीशन खाने वाले को, यहां तक कि इतना दबदा रहता है कि इनकी दुकान सड़कों पर लगाने को मना कर देना इनका समान फेंक देता है । कच्चा सामान खाने-पीने का समान तो बर्बाद हो जाता है । छोटे दुकानदार हमेशा डरा-सहमा रहता है । क्योंकि घर का खर्च इनके ऊपर ही रहता है । आर्थिक परिस्थिति इनका इतना कमजोर रहता है कि साहूकार से कर्ज सूद पर लेना पड़ता है । ऐसी परिस्थिति जब आती है तो ये सड़कों पर रहते ही हैं और इनको अपने जीवन का बहुमूल्य समय समाप्त हो जाता है । इनके बच्चे पढ़ नहीं पाता जो आगे का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता है ।

          मैं मांग करती हूं कि सड़कों पर काम करने वाले को स्थान निश्चित करे । इनको शेड का इंतजाम करें । सरकार के तरफ से पूंजी की व्यवस्था करें । इनके रात्री शेड की व्यवस्था से सुरक्षित अनुभव करेंगे ।

          ये हमारे देश के निवासी है और सरकार का कर्तव्य बनता है कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे हमेशा अपने को सुरक्षित महसूस करें । इनके बच्चे अपने माता-पिता के दयनीय स्थिति को देखकर इनका मनोबल टूट जाता है जिससे आगे अपना भविष्य नहीं बना पाते और इससे गरीबी और शिक्षा बाधित होती है । हमारे देश में जो गरीबी है उसे आप से अनुरोध है कि इनका परिवार को आगे बढ़ने और इनका आगे के भविष्य आप के हाथ में है ।

          माननीय मंत्री जी ये विधेयक लाकर लाखों लोगों को जीवन का सुधार और आगे अच्छे जीवन जीने के लिए व्यवस्था की है । इसके लिए आपको मेरी तरफ से धन्यवाद । माननीय मंत्री जी ये बिल तो छोटा दिखता है लेकिन लाखों जनता का दर्द इसमें समाहित है । आप ये बिल लाकर इनका दर्द बांटने का काम किया है । इसके लिए भी धन्यवाद देती हूं ।

   

* Speech was laid on the Table     SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to speak on Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of the Street Vending) Bill, 2012. मैं सबसे पहले माननीय मंत्री गिरिजा व्यास जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इलैक्शन से पहले गरीबों के बारे में सोचकर बिल लाई हैं। मिनिस्टर बनने के बाद खुद कोशिश करके किसी तरह से बिल लेकर आई हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। प्रेजेंट इकनोमिक सिचुएशन में गांव से बहुत लोगों ने शहरों में आना शुरु कर दिया है। जब से यूपीए सरकार आई है तब से यह परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। भारत में करीब दो से ज्यादा परसेंट पापुलेशन पास के शहरों में आकर अपना सामान बेच रही है। आज इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाया गया है। हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं।

    महोदय, तेलुगू देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के समय में गांव से पास के शहरों में स्ट्रीट वैंडर्स के लिए राइट टू बाजार, किसान बाजार के लिए शहरों में कुछ लोकेशन सिलैक्ट की गई थी। इसमें स्ट्रीट वैंडर्स के लिए प्रोवीजन किए गए थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और हैदराबाद जैसी सिटी में महत्वपूर्ण जगहों पर जोन लोकेट किए। अभी रिसेंटली भुवनेश्वर में वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। इसमें एंटायर भुवनेश्वर के लिए 52 स्ट्रीट वैंडिंग जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। हर जोन में कितने नंबर होने चाहिए, लोकेट किया और सिस्टेमैटिक काम किया। यह काफी अच्छा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस तरह से कुछ कीजिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन समय कम है। आप राइट टू बाजार के मॉडल को जरूर देखें।

         महोदय, सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए समयबद्ध सीमा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी समय सीमा निश्चित करनी चाहिए। इसी तरह रिनुअल के लिए पीरियड मेंशन होना चाहिए। जो सामान अगर उठाकर लेकर गए हैं, कान्फिसकेटिड किया है, उसे रिलीज करने के बारे में बताना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सामान कान्फिसकेटिड नहीं करना चाहिए, स्ट्रीट वैंडर का सामान लेकर चले जाएंगे तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। जो भी फाइन करना है कर दीजिए लेकिन उसका सामान लेकर नहीं जाना चाहिए।

        महोदय, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि चैप्टर 3 आइटम नं. 8 में वैंडिंग फीस रखी गई है, इसमें नामिनल फीस होनी चाहिए। अगर इस प्रोवीजन को ओपनली रखेंगे तो ज्यादा फीस देने से दिक्कत होने का स्कोप होगा। इसके साथ बिल को इम्पलीमेंट करने के लिए काफी फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस के बारे में स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है we will provide the finance. मेरा कहना है कि परसेंटेज फिक्स करनी चाहिए कि कितना परसेंट राज्य सरकार बियर करेगी और कितना परसेंट केंद्र सरकार बियर करेगी।

     महोदय, मेरी कांस्टीचुंसी खम्माम में स्ट्रीट वैंडर्स के लिए हमें भी बहुत बार जोनल स्ट्रीट में जाना पड़ता है।    पुलिस बहुत दिक्कत करती है, अथारिटी बहुत दिक्कत करती हैं। जब हम कांस्टीचुंसी में होते हैं, वे लोग हमारे पास परेशानी लेकर आते हैं तो उनसे बात करने के लिए जाते हैं। ऑलरेडी बहुत जगह रेलवे लैंड और म्युनिसिपल लैंड में टैम्परेरी हाट में स्ट्रीट वैंडिंग कर रहे हैं, उन्हें लाइसेंस देकर परमानेंट करना चाहिए। अगर उन लोगों को निकालना है तो जोन में शॉप एलोकेट करके निकालना चाहिए। नहीं तो इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को इस तरह का प्रोवीजन रखना चाहिए।

        इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

 

*SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI) :  The Bill is another welfare oriented legislation brought before the House by the UPA Government headed by Dr. Manmohan Singh and in the fulfillment of the vision of UPA Chairperson Madam Sonia Gandhi ji.  The UPA Government have in both their innings brought several path breaking legislations which have changed the life of the common man for the better and this legislation will be another landmark in the process of positive change.  I congratulate the Hon’ble Minister.  The Bill is to protect the most vulnerable, neglected people in the society.  I know the plight of the street vendors because I meet them everyday during morning walk on the road.  I see how much they are toiling.  They go to each house in the street carrying and selling the variety of vegetables or fruits or any other goods.

          The people’s mindset is that  when you go to their houses for selling, then they will bargain. The vegetables are fresh because they get up early in the morning at 2 or 3 am and go to the wholesale market.  With this Bill you can avoid the money lenders exploitation of earning more exorbitant interest for small loan.  Suppose they borrow Rs.800, they will have to repay Rs.1000 in one day.

          Vendors are pushing the cart or tricycle with goods but traffic police harass them and corporation officials also give them trouble.  The street vendors should be given bank loan like education loan.  Because of education loan, thousands of students are benefited.  They are also repaying.  Likewise, the vendors also will repay and their life will be comfortable. There may be some defaulters which does not matter.  If any person dies in the family of vendors, the Government should come forward to help them by paying some substantial amount.  I congratulate the Hon’ble Minister.

          There is hardly a person who may not have had an interaction with the street vendors and acknowledges their helpful role in our daily lives.  They are one section of our society whose immense contribution in our day to day lives is mostly forgotten or unacknowledged.  It is their entrepreneurial skill which helps them earn their livelihood.  It is for the betterment of the lives of such large section of our population that this Bill aims to achieve.  Street vendors who are self employed have a rigorous life.  They toil from early morning or should I say from late night often working for more than 16 hours. Their routine starts from early in the morning when most of us are still in deep slumber.  They reach the wholesale markets, buy their wares, come to their place of business, segregate their goods and arrange them for retail sale. By the time most of us open our eyes they have already put in three to four hours of labour and start their efforts for actual earnings from sale of their merchandise. It is their great service to us that makes one’s life comfortable and easy to a great extent and we are saved from unnecessary botheration.  This Bill seeks to achieve a better placement for the street vendors and ease their harassments which they face in course of earnings their livelihood in a decent manner.  We all know that the street vendors belong to the comparatively poor sections of our population and are largely unorganized.  The Bill by providing for a mechanism for regulating their activities and with a view to cause minimum obstruction to the movements of the public at large, makes provision for the street vendors to pursue a honest living with ease.

          It guarantees certain protection to the street vendors.  In so far as making compulsory  registration of every person carrying out street vending activities and issue of certificate of vending and proper Identity Cards to them is concerned, it provides for the constitution of  a Town Vending Committee in each local authority with 40% representation of street vendors wherein different sections of the vendors are adequately represented.  Social security to the vendors is one important aspect which is essential for the welfare of these sections. The Bill aims to undertake promotional measures of making available  credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors.

          If safeguards the rights of the registered vendors and protects them from any person or police or any other authority from preventing them from exercising their right to vend on the designated street.  This measure will no doubt be a source of great relief to the law abiding street vendors.  The Bill also makes provision for enforcing of cleanliness and public hygiene in the vending zones and the adjoining areas.

          While a majority of us would pay an exorbitant sum for a product sold in a Mall or public showroom while for the same product sold by an ordinary street vendor we would bargain and at times not be read to pay the reasonable cost. Madam has introduced a very good Bill.

          I am also hopeful that the present legislation would bring some discipline and stringent following of ethical norms on the part of the vendors also.  We have to realize that the common public and the vendors are made for each other.  One cannot survive without another and this Bill seeks to achieve the well being of the street vendors.

          I whole heartedly support and commend this Bill.

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)ः मैं पथ विक्रेता बिल का समर्थन करता हूं । हमारे देश के शहरों में ही नहीं अपितु गांवों, कस्बों में भी लाखों लोग अपने परिवार का भरण पोषण ससम्मान करने के लिए सड़क पर ही सीमित साधनों द्वारा छोटा-मोटा कार्य कर रहे हैं। धन व शिक्षा के अभाव में लोग सड़क पर ही सामान बेच जीवन यापन कर रहे हैं।

          मेट्रो सिटिज ही नहीं अन्य शहरों में भी जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग सड़क पर सामान बेच रहे हैं। यह भी दृष्टिगोचर आपको होगा कि इन पथ विक्रेताओं से पुलिस वाले, नगर निगम/नगर पालिका वालों के साथ-साथ स्थानीय दबंग भी इनसे हफ्ता वसूली व इनका सामान फ्री में ही उठा कर ले जाते हैं और वे बेचारे बेबसी में कुछ भी नहीं कह पाते, न कुछ कर पाते क्योंकि उन्हें सम्माननीय तरीके से इसी प्रकार कार्य कर परिवार को पालना है।

          मेरे ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार, में जो कि जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, वहां कि कैनाल मार्किट में खोखों में सैंकड़ों व्यक्ति कार्य कर परिवार का पेट पाल रहे हैं। ये लोग सन 1980 से ही इस मार्किट में कार्य कर रहे हैं। 1980 से ही सिंचाई विभाग इनसे लीज के रूप में राजस्व लेता रहा है परंतु अचानक सन 2000 से विभाग ने इनसे राजस्व लेना बंद कर दिया है। लीज न लेने के कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा अब इन्हें उठाने का नोटिस देकर इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सिंचाई विभाग खोखे वालों से तो लीज नहीं ले रहा, परंतु गृहकर अभी तक नियमित रूप से ले रहा है। इन लोगों के खोखों के कारण न तो वहां यातायात बाधित होता है और न ही किसी अन्य को किसी प्रकार की परेशानी होती है क्योंकि जिस जगह ये खोखे हैं वहां केवल पैदल व्यक्ति या दुपहिया वाहन ही निकल सकता है। ऐसे में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस प्राकर सुविधाएं देनी चाहिए जिसे जहां वे वर्षों  से कार्य कर रहे हैं, वहां उन्हें करने दिया जाए । इसी प्रकार पौड़ी तथा रामनगर जिला नैनीताल में भी पथ विक्रेताओं को बिना किसी सूचना के कभी भी हटा दिया जाता है अथवा उनका सामान जब्त कर लिया जाता है।

          बिल में सरकार द्वारा अच्छे प्रावधान किए गए हैं पर मेरे कुछ अन्य सुझाव हैं जिस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

          इन पथ विक्रेताओं के लिए हाट विकसित किए जाने चाहिए। ये हाट वाटर प्रूफ बनने चाहिए। जिससे वर्षा के मौसम में भी ये लोग सुचारू रूप से कार्य करते रहें तथा इनके सामान को भी नुकसान न पहुंचे।

           इन लोगों को क्रेडिट कार्ड, इंश्यूरेंस फैसलिटी प्रदान करनी चाहिए । साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। महिलाओं, विकलांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ा वर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

          पथ विक्रेताओं के बच्चों को शिक्षा के लिए कोई योजना बनाकर उन्हें नःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए। सामाजिक व व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए योजना बनानी चाहिए। उनके व उनके परिवार के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर कार्यान्वित करनी चाहिए। उनकी परेशानियों, समस्याओं को दूर करने के लिए एक सेल का गठन किया जाना चाहिए, जो उनकी समस्याओं को विस्तार से सुनकर उनका शीघ्र निदान कर सके।

          पथ विक्रेताओं व उनके परिवार के सदस्यों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

          इनके साथ-साथ पथ विक्रेताओं के लिए भी दिशा निर्देश बनने चाहिए जिसमें उन्हें यह हलफनामा देना होगा कि उनके कार्य स्थल के आसपास साफ -सफाई रखनी होगी । बरसात के मौसम यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां जल भराव न हो ताकि कोई महामारी न फैले।

          अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए पथ विक्रेता बिल, 2012 का समर्थन करता हूं।

                           

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): माननीय सभापति महोदय, मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश में व्यवसाय और व्यापार करने का मौलिक अधिकार है। यह अब तक धनवानों के लिए था और अब गरीब भी सम्मानजनक व्यवसाय कर पाएं, इस कानून से इन्हें अधिकार मिल जाएगा।

          महोदय, ये कौन लोग हैं जिनके लिए विधेयक लाया गया है? ये वे हैं जो लगातार 12 घंटे जीविकोपार्जन के लिए फुटपाथों पर काम कर रहे हैं।  मौसमी प्रकोप, चाहे वह गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, फुटपाथों पर अपने जीविकोपार्जन के लिए लगातार प्रयास करते हैं।   जिनके लिए देश अब तक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर पाया है। इनकी आमदनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम होती है। पूरे देश के पैमाने पर जो आकलन किया गया है, इस पेशे के माध्यम से औसत एक व्यक्ति 70 रुपये से अधिक नहीं कमा पाता है और महिलाएं 40 रुपये से अधिक नहीं कमा पाती हैं। इसके लिए उनके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई बैंक, कोई सरकारी संस्थान, कोई कोऑपरेटिव संस्थान आदि इन्हें सूद पर पैसा नहीं देता। स्ट्रीट वैंडर्स को वही लोग सूद पर पैसा देते हैं, जो शाम को मूल और सूद के साथ वसूल लेते हैं और कहीं-कहीं इन निरीह और अनाथ लोगों को 110 प्रतिशत सूद देना पड़ता है। इसके साथ वे जो कुछ भी कमाते हैं, इस नियम के न होने के कारण जिस पुलिस, प्रशासन की कृपा से अपने जीविकोपार्जन के लिए सड़कों पर बैठ पाते हैं, उन्हें अलग से घूस देनी पड़ती है। उनके पास पूंजी नहीं हैं, उन्हें कोई बैंक पैसा नहीं देता और जो थोड़ा बहुत वे व्यवसाय करके कमाते हैं, वह घूस देने में चला जाता है।

          महोदय, जब टाउन प्लानिंग होती है तो पार्कों, अस्पतालों, ऑफिस, आवासीय कालोनी, बस, रेल टर्मिनल के साथ माल और शापिंग के लिए तो टाउन प्लानिंग होती है, लेकिन गरीबों के लिए कोई ऐसा स्थान उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनता, जहां वे लोग भी अपने जीविकोपार्जन का साधन पैदा कर सकें। इनके बारे में शहरों में रहने वाली इनकी दो प्रतिशत आबादी का आकलन है। ये कौन लोग हैं, ये स्वरोजगार पैदा करते हैं, इसमें कहीं भी सरकार का सहयोग नहीं है। जबकि सरकार की स्वरोजगार की नीति है। लेकिन ये लोग स्वयं ही पूंजी जुटाते हैं, प्रकृति के खिलाफ लड़ते हैं और भूखे रहकर न्यूनतम मजदूरी से कम पर अपने बूते पर स्वरोजगार करते हैं। ये लोग सबको सेवा देते हैं। शहर के रहने वाले गरीब लोगों के लिए सुलभ और किफायती सेवा के ये स्रोत हैं। ये हमारे समाज के आवश्यक अंग हैं। ये अपने में अनाथ भले ही हो सकते हैं, लेकिन ये सबका सहयोग करते हैं, बिल्कुल दरवाजे पर जाकर अपना सामान देते हैं। ये लोग रेहड़ी चलाकर या फुटपाथ पर अपने सामान का विक्रय करके गुजारा करते हैं। ये लोग अपनी   आजीविका अल्प पूंजी में चलाते हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये असंगठित पथ विक्रेताओं के लगातार प्रयास के बाद इस स्थिति तक यह बात आई है। यह ठीक है कि इस नियम के अनुसार अब इन्हें कानूनी दर्जा दिया जायेगा। इन्हें नागरिक सुविधाएं भी दी जायेंगी। डाउन वैंडिंग कमेटी के द्वारा पारदर्शी विनियमन भी होगा। फेरी वालों को संगठन बनाने के लिए कानून इजाजत देगा। भागीदारी की प्रक्रियाएं, पुलिस प्रशासन, एसोसिएशन और नागरिकों को मिलाकर जो टाउन वैंडिंग समिति बनेगी, उसमें सबके प्रतिनिधि रहेंगे और स्वनियमन की कल्पना की गई है। ये स्वयं ही अपना पेशा कर पायेंगे, लेकिन जो नगर की सुविधाएं हैं, उसमें भी इनके द्वारा कोई परेशानी नहीं आयेगी।

          महोदय, तीन वर्षों से यह विधेयक लम्बित है। राष्ट्रीय नीति 2004 में बनी, संशोधन 2009 में हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सरकार को 2010 में निर्देश हुआ और आज यह विधेयक कानून का स्वरूप लेने के लिए आया है। इस देश में इनकी एक करोड़ से अधिक संख्या है, जो सड़कों पर अपने जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन एक करोड़ लोगों में केवल 55 हजार लोग ही ऐसे हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र या लाइसेंस मिल पाया है कि वे काम कर सकें, बाकी सब बेसहारा लोग अन्य लोगों के द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। टाउन वैंडिंग कमेटी का कान्सैप्ट बहुत अच्छा है और इसमें पचास प्रतिशत सरकारी कार्मिक होंगे। 40 प्रतिशत वेंडरों के द्वारा निर्वाचित होंगे। लेकिन 10 प्रतिशत वेंडर ही इसमें शामिल होंगे। माननीय मंत्री जी, इसको थोड़ा सा फिर से देखा जाए। जो अनाथ रहे हैं, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रताड़ित होते हुए, वर्षों के बाद संगठित हो कर, जब इस स्तर पर आए हैं तो निश्चित ही उन्हें प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, परिचय पत्र दिया जाएगा। आप वेंडिंग ज़ोन बनाएंगे। उनके प्रमाण-पत्र में अवधि भी तय होगी कि इतने ही दिन काम करेंगे। यदि कहीं गलती हो गई तो आप उन पर ढाई सौ रूपये का जुर्माना कर देंगे। ये लोग दया के पात्र हैं। शायद जुर्माना देने का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत पूंजी हाथ में आती है, प्रताड़ित होने के बाद वह भी हाथ से चली जाएगी। इस नियम में है कि अगर कोई स्थान बदलने के लिए कहा जाएगा तो इनको 15 दिन का ही समय देंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि स्थान बदलने के लिए यदि इनको कहीं से तो कम से कम 3 महीने का समय तो मिलना ही चाहिए।

         

          दूसरी बात, मैं यह सलाह देना चाहता हूँ कि जब इतनी बात इनके लिए हो रही है और इनको कानूनी मान्यता मिलने जा रही है तो कृपया कर इस स्वरोज़गार के लिए जो इस पूरे देश का कानून बना हुआ है, स्वरोज़गार के लिए लोग सहायता देते हैं, बैंकों के द्वारा अब इन्हें भी, क्योंकि अब नियमित हो रहे हैं, इनको आप एक आधार देने जा रहे हैं तो इनकी पूंजी भी इनके हाथ में आ सके, ताकि ये केवल सड़क पर ही न रहें, ये व्यापार करते हुए आगे भी जा सकें, इसलिए बैंकों का भी कहीं न कहीं इनको समर्थन मिलना चाहिए। ताकि केवल फुटपाथ पर ही न रह जाएं, प्रकृति के खिलाफ़ लड़ते हुए, जो सेवा कर रहे हैं, उनको सहयोग भी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ। ...( व्यवधान)

 

सभापति महोदय :  यह सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

 (Interruptions) …* श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार ने बहुत लंबे समय के बाद इन गरीबों के बारे में चिंता की है। देश की बहुत बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज पटरियों पर बैठकर अपनी जीविका को चलाने के लिए मज़बूर है।

          गांवों के लोग सर्वाधिक संख्या में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि गांवों में जो परंपरागत व्यापार थे, वे जो बंद हो गए हैं। उस कारण से लोग रोज़ी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। जब उनको कहीं और काम नहीं मिलता है तो वे सड़क के किनारे बैठ कर अपनी जीविका को चलने के लिए छोटे-छोटे धंधे करने का काम कर रहे हैं।

          महोदय, उनका सचमुच एक असंगठित क्षेत्र है। उनका कोई संगठन नहीं है। इस वजह से उनका शोषण भी बहुत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि उनको जीविकोपार्जन करने का अधिकार है और सरकार को उनके लिए कुछ न कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करना चाहिए। आज उनके लिए किसी भी शहर में जगह तय नहीं है। पुलिस का भय रहता है और खास तौर पर बड़े शहरों में ज्यादा होता है। मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और दिल्ली आदि जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां पर पुलिस के लोग आज भी हफ्ता वसूल कर रहे हैं। उनके क्षेत्रों के जो गुंडा किस्म के लोग होते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। नगरी निकाय का जो भय है, वह तो है ही क्योंकि म्यूनिसिपल के अपने अलग कानून हैं। उन क्षेत्रों की जो ठेकेदारी दे दी जाती हैं, सड़कों के किनारे जो लोग रोज़गार करते हैं, उनसे जबरन पैसा वसूली होती है। उनसे हफ्ता वसूली होती है। यह समस्याएं उनके सामने हैं। बरसात के दिनों में उनका जो सामान खराब होता है, छाता लेकर वे बेचारे अपनी रोज़ी-रोटी की तलाश में बैठे रहते हैं। जब उनका सामान खराब हो जाता है, उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है।  

एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि आज इस बिल के माध्यम से उनकी बहुत सारी समस्याओं के निदान का इसमें प्रावधान रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें और गहराई से जाने की जरूरत है। इस बिल के माध्यम से उनके रजिस्ट्रेशन आदि की जो व्यवस्था होनी है, इस विधेयक के पारित होने के बाद तो जहां पर वे वर्तमान में मौजूद हैं, अगर उनको वहां से हटाकर सर्वेक्षण कराया जायेगा तो बड़ी संख्या में वे तो बाहर ही रह जायेंगे। इस बात को ध्यान में रखा जाये ताकि उनके साथ अन्याय न होने पाये। इसी तरह से जो समिति बनने वाली है, उसमें प्रावधान तो 40 प्रतिशत इन्हीं दुकानदारों के बीच के प्रतिनिधियों को लेने का है, लेकिन मेरा मानना है कि 40 प्रतिशत कम है, उसे 50 प्रतिशत के आसपास करना चाहिए। आधा उनके हिस्से में हो और आधा जो और जनप्रतिनिधि या म्यूनिसिपल समिति के जो सदस्य होंगे, उनमें से बनेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा करने पर ही उनके साथ न्याय हो पायेगा। जहां पर उनके लिए जगह आरक्षित हो, वहां कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, वहां पर उनके लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि वे बेचारे रात में वहीं सो जाते हैं, उनके लिए रैन बसेरा की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये सारी सुविधाएं भी इसमें जोड़ा जाना जरूरी हैं। उनके सामान की रक्षा के लिए उसका बीमा होना बहुत जरूरी है। वे बचारे बहुत मुश्किल से किसी से पैसा उधार लेकर अपने जीविकोपार्जन का काम करते हैं, लेकिन अगर वह सामान खराब हो गया तो उनकी भरपाई कहां से होगी, यह उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था, उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और सस्ती ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध होना चाहिए।

          मैं माननीया मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप तो इस बिल को अभी लाये हैं, लेकिन वर्ष 2012 में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इन गरीबों के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने उसमें प्रावधान किया और अब तक 82 हजार हितग्राहियों का सर्वे कराकर उन्होंने उनको परिचय-पत्र दे दिया। उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हॉकर जोन बना दिया, उन्होंने तीन हॉकर जोन बनाये, एक ग्रीन शेड, एक यलो शेड और एक रेड शेड। ग्रीन शेड में उन्होंने कहा कि जहां हम उनको भूखण्ड देंगे, जहां पर उन्हें दुकान लगानी है, वह जगह उनकी आरक्षित होगी और उससे उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है, उनको अधिकार-पत्र देंगे। इसी तरह से यलो शेड में समय निर्धारित किया गया है। यलो शेड में उन्होंने समय निर्धारित किया है कि आप सुबह इतने बजे से लेकर रात इतने बजे तक ही इस पर अपना रोजगार कर सकते हैं। रेड जोन को उन्होंने छोड़ दिया है, जहां पर बहुत भीड़-भाड़ का इलाका होता है, नेशनल हाइवे है या कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऐसी जगहों पर उन्होंने प्रतिबन्धित किया है और बाकी जगहों पर उनको पूरी सुविधा देने की कोशिश की है। वे उन्हें पांच हजार रूपये तक का लोन बैंक से सस्ती ब्याज दर पर दिला रहे हैं और ढ़ाई हजार रूपये की उनको सब्सिडी दे रहे हैं। मात्र 250 रूपये उनका प्रीमियम जमा होता है, बाकी का उनका कर्ज होगा और एक साल का उनको पांच हजार का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके बाद दूसरे साल से उनको 25 हजार का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसकी पूरी गारन्टी राज्य सरकार ले रही है। ऐसी सुविधा उन्होंने उसमें की है। मैं चाहूंगा कि इस बात को आप अपने इस विधेयक में भी शामिल करें। इसी तरह से उन्होंने उन जगहों को विकसित करने के लिए, जहां पर शहर में वह क्षेत्र हैं, जहां पर ये बैठते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अभी तक 14 करोड़ रूपया दिया है ताकि उसे विकसित किया जाये। इसी तरह से इसमें भी प्रावधान होना चाहिए।

          माननीया मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है, उसको अगर इस विधेयक में शामिल करेंगे तो इसकी सार्थकता और सिद्ध होगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने इन गरीबो को एक रूपये किलो का गेंहू, दो रूपये किलो का चावल आदि भी देने का प्रावधान किया है। उनकी बेटियों की शादी के लिए 15 हजार रूपये देने का प्रावधान किया है। उनके लिए नःशुल्क दवाई, नःशुल्क जांच की भी व्यवस्था की है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की है। ये सारी सुविधायें उन्होंने दी हैं। यहां तक कि अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाये और गंभीर बीमारी से वह ग्रसित हो जाये तो उसका इलाज सरकार अपने खर्च पर राज्य बीमारी सहायता के माध्यम से करायेगी। ये सारी सुविधाएँ उन परिवारों के लिए होनी चाहिए। उनका अंतिम संस्कार भी सम्मान पूर्वक हो जाए, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि इस बिल में एक तरफ आप एफ.डी.आई. ला रहे हैं। बड़े शहरों में जो एफ.डी.आई. आएगा, ऐसे चार करोड़ परिवार पूरे देश में हैं जिनका व्यापार बंद होने वाला है। ऐसे समय पर आपने इनकी चिन्ता की है। निश्चित तौर पर इनको और गारंटी देने की ज़रूरत है। सिर्फ उनको सुरक्षा के नाम पर कोई हटाएगा नहीं, कोई बेदखल नहीं करेगा, इतने में काम चलने वाला नहीं है। उनके व्यापार को संरक्षित करने के लिए और तमाम उपाय इसके साथ जोड़िए, तभी इस बिल की सार्थकता है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ।

                                                                                                   

ओश्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):  माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक में देश के करोड़ों लोग को अधिकार कानूनी तौर से सुरक्षित हो सके । उक्त विधेयक में देश के शहरी आबादी के 2.5औ आबादी जो सड़कों के फुटपाथ पर परिवार की जीविका हेतु अस्थायी दुकानें लगाते हैं । ये ज्यादातर वो लोग हैं जो गांवों में रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरों में जाकर के फुटपाथ पर रेहड़ी, खोमचें की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं । विडम्बना है कि ज्यादातर स्ट्रीट वेन्डर्स के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है । फलस्वरूप दिन में फेरी एवं दुकान लगाते हैं और रात को उसी फुटपाथ पर सो जाते हैं । दिनभर की थकावट के बाद ठीक से उन्हें पुलिस सोने नहीं देती है । यहां तक कि दुकान लगाने के लिए उन्हें पुलिस, नगरपालिका, आसामाजिक तत्वों को पैसा देना पड़ता है । फिर भी सुरक्षित नहीं रहते हैं । कभी-कभी उनकी पूरी पूंजी लगाकर के जिस सामान की बिक्री करते हैं उसे स्थानीय नगर की संस्थाएं एवं प्रशासन जब्त कर लेती है जिसके कारण उनके समक्ष पुनः पूंजी का अभाव हो जाता है । भर्ती के अभाव में उन्हें मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । अभी यह परंपरा है कि ग्रामीण क्षेत्र का गरीब जब गांव में परिवार के भरण-पोषण के लिए काम नहीं मिलता है तो वह गांव छोड़कर शहरों एवं महानगरों के लिए रास्ता पकड़ता है । आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, संत कबीनरगर, बाराबंकी, गोण्डा एवं देवरिया, जौनपुर, वाराणसी आदि जिले के लाखों लोग मुम्बई एवं उनके उपनगरों में फुटपाथ पर गुजर-बसर कर रहे हैं । फुटपाथ उनकी जीविका एवं निवास दोनों है । दिन में गर्मी, बरसात एवं जाड़े में छोटी-मोटी दुकान करके परिवार का सहारा बनते हैं । इसीलिए कांग्रेस एवं यूपीए की सरकार द्वारा उन करोड़ों लोगों के लिए जीने की सुरक्षा एवं कानून बना करके अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया है । अभी तक पथ-विक्रेता को कोई जीविका का संरक्षण नहीं मिलता है । यहां तक कि उनके लिए कोई पथ विक्रय, पथ-विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ-विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 सदन में प्रस्तुत किया गया है । इस बिल के पास होने के बाद पथ-विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाना अनिवार्य होगा । हर पथ-विक्रेता को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जाए । ऐसी दशा में वही व्यक्ति पथ में विक्रय के लिए दुकान लगा सकता है जिसके पास रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र होगा । ऐसी परिस्थिति में पथ-विक्रेता को अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगा ।

 

* Speech was laid on the Table           इस कानून के बन जाने के बाद प्रत्येक पथ-विक्रेता को को उसे आवंटित विक्रय जोनों में विक्रय प्रमाण-पत्र और समुचित सरकार द्वारा विरचित स्कीम में वर्णित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ-विक्रय क्रियाकलापों का कारबार करने का अधिकार होगा । प्रत्येक ऐसा पथ-विक्रेता जिनके पास विक्रय प्रमाण-पत्र है, धारा 18 के अधीन उसके पुनः स्थापन की दशा में अपने विक्रय क्रियाकलाप करने के लिए यथास्थिति ऐसे नवीन स्थल या क्षेत्र का हकदार होगा जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए । पथ-विक्रेता के अंतर्गत कई तरह के विक्रेता होते हैं । पहला स्थिर विक्रेता, दूसरा चल-विक्रेता या कोई अन्य प्रवर्ग जो विहित किया जाए । यदि पथ-विक्रेता के लिए स्कीम नहीं होगी तो वह अपने परिवार के प्रति कैसे जिम्मेदारी निभाएगा । क्योंकि घर की पत्नी अपने सुहाग को परिवार के सहारा के लिए खाने की पोटली बांध करके शहर के लिए खाना करती है तो उसके आंखें में एक ही सपना होता है कि मेरा पति परदेश जाकर के फुटपाथ पर रोजी-रोटी के लिए छोटा-मोटा काम करके गांव के लिए पैसा भेजेगा तभी घर का खर्च चलेगा । इस विधेयक से इस तरह के सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी । पूरे सिद्धार्थनगर जनपद के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति बाहर शहरों में मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, कोलकाता में जाता है । आज पूरा सिद्धार्थनगर मनीआर्डर इकोनोमी से लोगों की रोजी-रोटी चलती है । इसलिए इस ऐतिहासिक बिल जो पथ-विक्रेता नगरीय जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग का गठन करते हैं ।

          पथ-विक्रेता वे लोग हैं जो अपनी शिक्षा और कौशल के निम्न स्तर के कारण पारिश्रमिक रूपी प्रारंभिक सेक्टर में नियमित काम पाने में असमर्थ है । वे अपनी जीविका अपने अल्प वित्तीय संसाधनों और श्रम साध्य साम्या के माध्यम से उपार्जित करते हैं । पथ-विक्रय स्वनियोजन का एक साधन उपलब्ध कराता है और इस प्रकार वह सरकार के किसी बड़े हस्तक्षेप के बिना नगरीय गरीबी को खत्म करने के एक उपाय के रूप में कार्य करता है । पथ-विक्रय अधिकांश नगरीय जन-समुदाय को सस्ती एवं और साथ ही सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के एक परिकरण के रूप में कार्य करता है । ये नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया का एक एकीकृत भाग है ।

          अतः मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पथ-विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ-विक्रेता विनियमन) विधेयक, 2012 का समर्थन करता हूं ।

       

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फेरी वाला यानी हमारे समाज का आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे नीचे पायदान पर खड़ा हुआ समाज का एक वर्ग। ऐसे कमज़ोर, महागरीब वर्ग के लिए देश के सर्वोच्च सदन में हम कानून बना रहे हैं, सबसे पहले मैं इस सर्वोच्च सदन को सलाम करता हूँ। हमारी बहन कुमारी गिरिजा व्यास जी, जो मंत्री पद का पदभार ग्रहण करने के बाद जो पहला बिल इस देश के  फेरीवाला, रेहड़ीवाला, स्ट्रीट वैन्डर और हॉकर्स के कल्याण के लिए लेकर आई हैं, इसके लिए मैं मंत्री जी को भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।

          महोदय, फेरी वालों का विषय एक अर्से से कम से कम मुम्बई में एक बहुत ही विवादास्पद विषय माना जाता रहा है। लोग मजबूरी में सड़क पर बैठकर, चाहे धूप हो या बारिश हो, इस फेरी का धंधा करते हैं। एक सवाल उठाया गया कि अलग-अलग राज्यों ने कानून बनाए लेकिन सैन्टर ने कभी कानून नहीं बनाया क्योंकि स्ट्रीट वैन्डिंग स्टेट सब्जैक्ट है, यह बार-बार कहा जाता रहा है। इस पार्लियामैंट में 2006 में, 2009 में क्वश्चन आवर के दौरान केन्द्र के मंत्री महोदय ने कहा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है इसलिए हॉकर्स के बारे में हम कुछ नहीं कर  पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि हॉकिंग एक फंडामैंटल राइट है, हॉकिंग एक लाइवलीहुड का विषय है और यह अधिकार सबके पास है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवैन्शन के बाद एक नेशनल पॉलिसी ऑन हॉकिंग बनी। उसके बाद उस आधार पर अलग अलग राज्यों ने कानून बनाए। उसके बाद नेशनल एडवाइज़री काउंसिल दृश्य में आई। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इन गरीबों का विषय अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि संविधान के हिसाब से स्ट्रीट वैन्डिंग स्टेट सब्जैक्ट हो, लेकिन यह लोगों के जीवनयापन से जुड़ा हुआ विषय है। यह सोशल सिक्यूरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, यह रोज़गार से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए संविधान की समवर्ती सूची में यह आता है और इस आधार पर केन्द्र सरकार कानून बना सकती है   और उसी समवर्ती सूची के आधार पर केन्द्र सरकार ने कानून बनाने का काम शुरू किया और आज हमारी मंत्री महोदय यहाँ पर विधेयक लेकर आई हैं तो मैं सबसे पहले यूपीए चेयरपरसन को, मंत्री महोदय को और सरकार को, देश के तमाम फेरी वालों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।

          इस बिल में जो दो-तीन बड़े विषय हैं, उन विषयों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला आपने इसमें नैचुरल मार्केट की बात कही है। नैचुरल मार्केट में आप जो बड़ी परिभाषा कहेंगे, मैं पढ़ दूँगा, लेकिन मेरे पास वक्त कम है,  मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उसमें कहीं न कहीं मेला, बाज़ार, हाट और मंदिरों और मस्जिदों के बाहर सदियों से जो बाज़ार लग रहे हैं, उन बाज़ारों का ज़िक्र होना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया  था कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, ऐसे सार्वजनिक स्थलों के 150 किलोमीटर के आसपास कोई हॉकिंग नहीं होगी। उसके आधार पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपैलिटी वाले डंडा लेकर घूमने लगे और फेरी वालों के खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करने लगे जैसे कोई गुनाह कर रहे है। मुझे लगता है कि इस कानून के तहत जब रूल्स बनेंगे तो रूल्स बनाते समय इसको क्लैरिफाई किया जाए कि मंदिरों के बाहर ज़माने से जो चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मुम्बई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जो मार्केट लगे हुए हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई प्रसाद के आइटम बेच रहा है, कोई मंदिर में चढ़ावा के आइटम बेच रहा है, उन लोगों के लिए विशेष इंतज़ाम यहाँ होना चाहिए।

स्टैन्डिंग कमेटी ने रिकमैन्ड किया था कि दो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। रेलवेज़ को इस कानून के तहत शामिल करना चाहिए। हिन्दुस्तान के तमाम रेलवे स्टेशनों पर और स्टेशनों के बाहर वैन्डिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। चाहे मुम्बई में कितने भी लोकल स्टेशन आप देखेंगे, उनके बाहर वैन्डिंग और हॉकिंग चलती रहती है। रेलवेज़ को इस कानून के तहत शामिल नहीं किया गया है। मेरा निवेदन होगा कि रेलवे को शामिल किया जाए। रेलवे के परिसर के तहत जितनी भी वैन्डिंग होती है, उस वैन्डिंग को रैगुलेट करने की आवश्यता है, वरना आज स्थिति यह है कि हमारे देश में मुम्बई में जो ब्लाइंड लोग हैं, वे अलग-अलग स्टेशनों के बाहर खड़े होकर कुछ चीज़ें बेचते हैं।  आरपीएफ के लोग उनको डंडे मार-मार कर भगाते हैं। कई बार मैंने इंटरवीन किया और उन लोगों को बचाने की कोशिश। अब बार-बार एक एमपी या एमएलए कब तक इंटरवीन करेगा तो उस रेलवे के हद में काम करने वाले जो हॉकर्स हैं, उनको कैसे इसमें शामिल किया जाए, इस विषय के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

          आपने जो टाउन वैंडिंग कमेटी बनाई है, जिसके तहत हम सारे हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे और सर्टीफिकेट देंगे। टीवीसी में आपने जो रिप्रेजेंटेशन हाकर्स को दिया है, वह अच्छा दिया है। सात साल मुम्बई जैसे शहर में या फिर दिल्ली जैसे महानगरों में आप देखेंगे कि जो बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं उनके और हाकर्स के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है। आप बिल्डिंग के बाहर बैठ कर हाकिंग नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वह बिल्डिंग वालों का दुख-दर्द है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉकिंग हमेशा से इल्लीगल रही है। हॉकिंग कभी लीगल नहीं रही है और यह इल्लीगल रहे, इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। चाहे पुलिस विभाग हो या ट्रैफिक विभाग हो या म्युनिसिपैलिटी वाले हों, क्योंकि इल्लीगल हॉकिंग एक बहुत बहुत बड़ा रैकिट है। इस रैकिट को खत्म करने के लिए जब रेग्युलेट करने के उद्देश्य से कानून लाए हैं, तो टीवीसी में जो स्थानीय बिल्डिंग वाले लोग हैं, रेजिडेंशियल लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए। हॉकिंग जोन, नो-हॉकिंग जोन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुम्बई में एक विषय आया कि 110 नो हॉकिंग जोंस क्रिएट कीजिए। नो हॉकिंग जोंस क्रिएट हो गए, लेकिन हॉकिंग जोन क्रिएट नहीं हो रहे हैं। बरसों से जो लोग हॉकिंग कर रहे हैं, उन्हें डंडा मार कर वहां से भगा दिया। लोग 30-40 साल से वहां धंधा कर रहे हैं, उन्हें कहा गया कि आर्डर है आप यहां हॉकिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाकिंग जोन भी क्रिएट किए जाएं, लेकिन आज तक हाकिंग जोन क्रिएट नहीं हुए। मेरा मानना है कि जो वेंडिंग जोन क्रिएट करने का प्रस्ताव है, उसके तहत इसके ऊपर जोर दिया जाए क्योंकि वेंडिंग जोन क्रिएट करना बहुत आसान काम नहीं है। वेंडिंग जोन क्रिएट करने जाएंगे तो स्थानीय जो लोग हैं, उन लोगों से भी राय-विचार करना होता है।

          मैं एक पेनल्टी से जुड़ी बात कहना चाहता हूं। मुझे यह पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेनल्टी में यहां गलतियां हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक जगह पर ऐसा अरेंजमेंट है, एक सैक्शन-3 और चैप्टर-4 है।

          In Chapter II – Relocation of Street Vendors  - it has been stated that Every street vendor who fails to relocate or vacate the site allotted to him after the expiry of the said period of notice shall also be liable to pay, for every day of such default, a penalty which may extend up to rupees five hundred as may be determined by the local authority.

          Further, in Chapter X – Penal Provisions – If any street vendor indulges in vending activities without a certificate of vending; he shall be liable to a penalty for each such offence which may extend up to rupees two thousand as may be determined by the local authority.

          अब एक टमाटर बेचने वाला गरीब आदमी उस टोकरी में मुश्किल से 10 किलो टमाटर ले कर बैठा है और उसका पूरा धंधा दो सौ, ढाई सौ या तीन सौ रुपए से ज्यादा का नहीं है, अगर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उससे कोई गलती हो जाती है, उसके लिए आप राज्य सरकार और म्यूनिसिपैलिटी आथोरिटीज़ को छूट देते हैं कि दो हजार तक की पैनल्टी ले सकते हैं, मुझे लगता है कि यह उसके ऊपर अन्याय होगा। पैनल्टी की रकम सौ रुपए, डेढ़ सौ या ढाई सौ रुपए के अंदर होनी चाहिए क्योंकि उसकी पूरी कमाई ढाई सौ, तीन सौ रुपए के करीब है। पैनल्टी के बारे में क्लैरिटी देना बहुत आवश्यक है।

          मंत्री जी, मैं एक आखिरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यह जो सर्टीफिकेट देना है, उसकी टाइम लिमिट तय होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा था कि किसी गरीब ने, किसी फेरी वाले ने जो एप्लीकेशन दी है, उसे एक महीने के अंदर सर्टीफिकेट मिलना चाहिए नहीं तो वह भटकता रह जाएगा। वह हमारे जैसे लोगों के पास आएगा कि मेरी अनुशंसा टीवीसी के नाम पर कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि सर्टीफिकेट के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले से स्ट्रीट वेंडिंग में हैं, उनका क्या करेंगे? इस कानून के तहत उन सभी को रेग्युलेट करना चाहिए। उदाहरण के लिए मुम्बई में सात लाख हॉकर्स हैं। महानगरपालिका ने उनको रेग्युलेराइज नहीं किया है। मैं ऐसा चाहता हूं कि इस कानून के तहत केन्द्र सरकार ऐसा निर्देश दे कि मुम्बई के सारे के सारे सात लाख हॉकर्स रेग्युलेट किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको सर्टीफिकेट दिया जाए ताकि मुम्बई में हमेशा के लिए हॉकर्स और पुलिस वालों के बीच जो विवाद चल रहा है और पुलिस तथा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो शोषण चल रहा है, वह शोषण सदा के लिए खत्म हो जाए। नये को तो लेना है, लेकिन पुराने को रेग्युलेट करने के बाद नये लोगों को इनडक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

   

\ओश्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):स्ट्रीट वेंडर्स या पटरी व्यापारी शहरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है । यह वही वर्ग है जिन्हें नियमित रोजगार न मिलने के कारण इस असंगठित क्षेत्र के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं । शहर के हर क्षेत्र में सही दाम पर सामान भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं । पहली बार इन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं । लोगों को सुविधा भी मिले और पटरी व्यापारी की वजह से यातायात में व्यवधान न हो । इस बिल के माध्यम से इस वर्ग की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था की गई है । यातायात में व्यवधान न हो इसके लिए हर पांच वर्ष में पटरी व्यापारियों के लिए योजना बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है । इस वर्ग को पंजीकृत कर, ऋण, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जा रहा है । इस वर्ग को सम्मान उपलब्ध होगा ।

          अच्छा प्रस्ताव है । सामाजिक कानून है । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

                             

* Speech was laid on the Table श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपको और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों तक सोचने-समझने के बाद उन्होंने गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए यह बिल लाया है।

          हमारे पहले बहुत ऑनरेबल मेम्बर्स ने बहुत चर्चा की है। मुझे जो समय मिला है, उस समय के मुताबिक मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। स्ट्रीट वेंडर्स का जो यह बिल है, इसको मेरा समर्थन है। पहली बार सरकार ने गरीबों के बारे में एक अच्छा बिल लाया है। बिना कोई वोटिंग के यह बिल पास हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा ज़ुल्म शहरों में होता है। आप दिल्ली जाएं, मुम्बई जाएं, कोलकाता जाएं, जितने भी मैट्रोपोलिटन्स शहर हैं, उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे कि वेंडर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे गरीब हैं। कुछ वेंडर्स शहर के हैं। गांव में खेती मन्द होने के कारण किसान कम होते जा रहे हैं। कृषि कार्य कम होते जा रहे हैं। कृषि कार्य छोड़ कर लोग शहरों में आकर बेच रहे हैं। वे लोग भी वेंडर में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें समस्या है। गांव छोड़कर बहुत लोग शहरों में काम करने के लिए आए हैं। आप शहर में जाइए, जितने भी वहां लेबर्स हैं, वे गांव से आए हैं। दिक्कत यह है कि लोग गांव से आकर शहर में वेंडरी के कार्य में जुड़े हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं, वे तो ठीक हैं। उनकी जान-पहचान है। उनके पीछे अच्छे लोग हैं। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि हिन्दुस्तान में सारे लोगों को जीने का अधिकार है। जो गांव छोड़कर शहरों में वेंडरी शुरू करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़ुल्म होता है। जो पहले से ही शहर में इससे जुड़े हुए हैं, वे ज़ुल्म करते हैं। फिर जो पुलिस हैं, जो ट्रैफिक पुलिस हैं, वे भी ज़ुल्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो नए वेंडर्स काम शुरू करने जा रहे हैं, उसको भी ठीक करना चाहिए क्योंकि पहले वाला वेंडर नए वेंडर पर ज़ुल्म करता है। कभी-कभी इधर-उधर मैं घूमता हूं। आप दिल्ली में जाएं। उनको पुलिस भी तंग करती है क्योंकि किसी ज़ोन में कहीं कोई लिमिटिड दुकान नहीं है। पुलिस देख कर वेंडर वाला जल्दी-जल्दी दुकान उठा लेता है। पुलिस से जुगाड़ कर के वेंडर वाला दुकान हटा लेता है। कभी आप घूमिए तो आप यह देखेंगे। फिर पुलिस इधर-उधर कर के चला जाता है और फिर वेंडर वाला दुकान खोल देता है। मैं यही देखता हूं। गरीबों के ऊपर यह जो ज़ुल्म है, यह बंद होना चाहिए।

          महोदय, हमारा मिशन साक्षर भारत का है। सब शिशु को, आखिरी पीढ़ी को हम एजुकेशन देना चाहते हैं। लेकिन इस बिल में यह बोला गया कि चौदह साल की उम्र से ऊपर हमारे जितने भी लोग हैं, उन्हें अपने जीने के लिए काम चुनने का अधिकार है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह ठीक नहीं है। हम लोग एजुकेशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन स्टेट बने। हमारे जो शिशु हैं, वे निरक्षर न रहें। इसलिए चौदह साल को हटा कर चौदह साल वाले वेंडर को कोई लाइसेंस नहीं देना चाहिए। इससे बाल मज़दूरी बढ़ जाएगी और गरीब लड़के सब कुछ छोड़कर वेंडरी में जाएंगे। इसलिए मंत्री जी और हमारी जो स्टैण्डिंग कमेटी हैं, वे इसके बारे में सोचें। मंत्री जी इसके बारे में करेक्शन करें।

          महोदय, जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े बिजनेसमेन हैं, उन्हें लोन मिलता है, सुविधा मिलती है, पॉलिसी मिलती है। आप सारे देश में देखिए, चाहे शहर हो या गांव, वहां जो वेंडर्स हैं, उनको बैंकों से कोई सुविधान नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास कोई जान-पहचान नहीं है, जगह नहीं है, मकान नहीं हैं। आप जाकर देखिए कि वे वेंडरी किसी और जगह करते हैं और रात कहां काटते हैं। फ्लाई ओवर के नीचे, मेट्रो के ब्रिज की सीढ़ी के नीचे वेंडर वाले सोते हैं। इसलिए ऐसे वेंडर वाले जिनके पास घर नहीं है इसका सर्वे करना चाहिए। इसका सर्वे करना चाहिए कि वेंडर वाले को ज़ोन चाहिए और उसके परिवार वालों के लिए जगह चाहिए। टाउन में, बसावट में बहुत जगह है। दिल्ली में बहुत जगह है। गांव से जुड़े हुए दिल्ली शहर में जाएं तो आप देखेंगे कि जितने भी बस्ती बने हैं जैसे बसंत कुंज है और जैसे यमुना पार बस्ती है, वहां माफिया रहते हैं। वे लोगों को जगह देकर डंडा लेकर परिवारों से रुपया मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं कि रुपया दो तब रहो, नहीं तो दिल्ली छोड़ कर बाहर जाओ, यहां आपके लिए जगह नहीं है। इन गरीबों का क्या कसूर है?

          महोदय, सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार इस बिल को लाया है। इस बिल पर मेरा समर्थन है। वेंडर्स के बारे में सबकी सहमति है। आपने मुझे मौका दिया, आपको धन्यवाद देते हुए, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

 

* SHRI S. GANDHISELVAN (NAMAKKAL) : This Bill is very timely as it aims to regulate street vending activities across the country.

          While going through the Bill, I could see a proposal to extend support to urban street vendors and this aspect has been included as a component under the National Urban Livelihoods Mission. Would the Minister throw more light on this and the status?

          What are the various important features of the revised National Policy on Urban Street Vendors?  I would like to suggest to the Centre should make efforts to go through the policies at the State level concerning street vendors, which would help the Central Government to come out with a comprehensive Bill.

          Another important aspect of this Bill is that it aims at establishing a uniform legal mechanism for the regulation of street vending across the length and breadth of the country.

          The Bill was introduced on September 6, 2012 after which it was referred to the Department-Related Parliament Standing Committee on Housing and Urban Poverty Alleviation on September 9, 2012. The Committee has submitted a Report which contained many recommendations.

          One of the recommendations is Members of the Town Vending Committee (TVC) should have a fixed tenure of 5 years.  I hope this recommendation is made with the intention to streamline the Committee which governs the whole process.

          Another vital and in a sense very important is the recommendation to the effect that vending certificate should be issued within one month. I will not go why the original Bill has excluded this all important aspect of fixing the time frame.  I hope the Government would accept this recommendation of the Standing Committee.

          Renewal of vending certificate every three years is a routine one and I hope there would not be any problem in accepting this recommendation too.

          In a sense, for street vendors, independence has dawned on them after 66 years of Independence.  It is a good sign that at least now the Government is taking effective initiatives to streamline the livelihood of street vendors across the country.

          Hence, I support this important Bill.

                               

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद):सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। यह जो बिल लाया गया है, मैं इसका खेरमकदम करता हूं। मेरा जो मुशाहयदा है, वह यह है कि हमारी पार्लियामानी जम्हूरियत को जिन अफराद ने, जिन तबके के लोगों ने मजबूत रखा और अभी भी उनका यकीन इस पार्लियामानी जम्हूरियत में है। ये तमाम के तमाम गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले            लोग हैं। यही लोग, जो इस पेशे को इख्तियार किए हुए हैं, चाहे वे चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की सर्दी हो, वे बराबर रोड के ऊपर बैठ कर अपना कारोबार करते हैं। जैसा कि मिनिस्टर साहिबा ने अपने शुरुआती कलमात में कहा कि हमारे मुल्क की दो फीसद आबादी इस पेशे पर अख्तियार कर चुकी है।

          मेरा जो मुशाहयदा है, वह यह है कि मेरे शहर में कम से कम डेढ़ से दो लाख के करीब लोग इस कारोबार को करते हैं। तमाम आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जो हमारी  मुतस्सिल रियासत है, पड़ौसी रियासत है, जहां मुझे जाने का मौका मिलता है। जो शहरी इलाके हैं, वहां पर 60 फीसद से ज्यादा मुस्लिम, अकलियत के लोग ये कारोबार करते हैं। चाहे वे मेवा बेचते हों या छोटी-छोटी चीजें बना कर बेचते हों। ये जो कानून लाया जा रहा है, मैं इसका खैरमुकदम करता हूं। मगर हमारी रियासत में भी इस तरह के कानून हैं, बावजूद इसके खास तौर से ट्रेफिक पुलिस और इंतजामिया की तरफ से इनको बार-बार हरासा किया जाता है। इसके तालुक से मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को पास हो जाने के बाद वे हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में जाएं, इस तरह का एक प्रोग्राम करें ताकि मुखामी इंतजामिया को भी मालूम हो कि ये एक रोजगार का मसला है और हम इनको उस जगह से अगर बेदखल करते हैं तो हम इनके घर के अफरादे खानदान को भूखा या फिर कोई गलत काम करने के लिए मजबूर करते हैं।

          सर, मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूं कि मेरी कांस्टीटय़ूंसी में, खास तौर से कोठी का इलाका है। यहां पर एक बहुत बड़ी मार्केट पुरानी किताबों की थी। पूरे शहर से अज़ला से बच्चे आकर किताबें खरीदते थे। आज हाईकोर्ट का फैसला आया और उनको निकाल कर ऐसी जगह पर ले जाकर रखा गया, कि जहां पर कारोबार नहीं होता। हमको यह देखना जरूरी है, कि अगर ये लोग उस जगह पर बैठ कर अपना कारोबार करते हैं तो इसका मकसद क्या है कि वहां पर लोग आते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि आप इनको हटाइए, क्योंकि ट्रेफिक ज्यादा हो गया। यकीनन ट्रेफिक ज्यादा हो गया, मगर अगर हम दूरदराज के इलाकों में ले जाकर इनको रखेंगे तो वहां पर ये अपना कारोबार नहीं कर सकते। तो यकीनन एक बीच का रास्ता तलाश करना बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मिनिस्टर साहिबा, हैदराबाद भी आएं। मैं निजामाबाद की मिसाल दे रहा हूं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम निज़ामाबाद आ रही थी, क्योंकि वहां एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा था। कलेक्टर ने धोखा देकर दो सौ से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल दिया, जो फ्रुट का कारोबार करते थे। हम कानून तो बना रहे हैं, मगर इसका इतलाफ कैसे होगा? इसका इतलाख सही मायनों में हम कामयाब उस वक्त होंगे, जब नेकनीयती के साथ रियासत के जो इंतजामिया के लोग हैं, वे इस कानून को सही अमलावरी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मिनिस्टर साहिबा पूरे हिन्दुस्तान के शहरी इलाकों का दौरा करेंगे और वहां के इंतजामियों को बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और यही लोग ऐसा कारोबार करते हैं। जिस वक्त पोलिंग का दिन होता है तो सबसे पहले यही लोग पोलिंग की लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है, ये कानून जो बनाया जा रहा है, हम इसका खेरमकदम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जो स्पिरिट है, उसको सामने रख कर इस पर अमलावरी होगी।

                                                                                                             

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बिल सुनने और देखने से लगता है कि इससे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की भलाई होगी, लेकिन मेरे अंदर शक पैदा होता है, क्योंकि बहुत सारे बिल सरकार ऐसे लाई, जिससे जिसको फायदा मिलना था, उसको फायदा पहुंचा नहीं। वे लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा, मंत्री जी, जो भी इस बिल के अंदर है, उसको कम से कम ठीक से और समय पर लागू करें। जिनके लिए यह बिल है, उनको इस बिल से कुछ फायदा मिल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे देश के जो गरीब हैं, जो बहुत छोटे पैमाने में जीते हैं, उन लोगों के स्ट्रीट वेंडिंग में आता है, हॉकिंग में आता है। यह एक-दो करोड़ का मामला नहीं है, मेरे हिसाब से तीन करोड़ के ऊपर होगा। हमारे देश में जो वेंडिंग में हैं और गांव में जैसे काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भले ही आप नरैगा कर रहे हैं, लाइवलीहुड मिशन लगा रहे हैं, काम के लिए लेकिन लोग शहर में आ रहे हैं।  शहर में उनके खाने के लिए कुछ चीज नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, उसके ऊपर पुलिस और आफिशियल्स लोगों के अत्याचार जारी हैं।  मैं कहना चाहूंगा कि यह सब अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के अंडर आता है।  आप लोग जानते हैं, यह सेल्फ इंप्लायमेंट में हैं।  इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसे सरकार को जरूर देखना चाहिए और उसे ठीक से लागू करना चाहिए।

          तीसरी बात, मैं एफडीआई के बारे में कहना चाहूंगा।  सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की बात कही है।  एफडीआई को इसमें लाने से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स लोगों को बहुत ही भयंकर आघात लगेगा, इसलिए एफडीआई को रिटेल ब्रांड में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स लोग खत्म हो जाएंगे।  जो पेंशन फंड रैग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी बिल लाये हैं, उसे जिन लोगों को पेंशन मिलती है, उनका पूरा भविष्य अनिश्चित हो गया और उसके सुख और शांति को छीन लिया है।  

          महोदय, स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर बहुत अत्याचार होता है।  एक तरफ पुलिस वाले करते हैं, दूसरी तरफ म्युनिसिपलिटी कारपोरेशन के आफिशियल लोग करते हैं और वहां लोकल माफिया होता है, उनका अलग-अलग एरिया होता है।  वे लोग उनसे टैक्स लेते हैं।  जो वहां पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी होती है, उसके पास उनका हफ्ता जाता है।  यह बंद होना चाहिए।  उन सबको लाइसेंस मिलना चाहिए और इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।  ऐसा होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का राज होता है, उसकी यूनियन के साथ जुड़ने से उनको लाइसेंस मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा।  ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, सबको लाइसेंस मिलना चाहिए।  

          महोदय, हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ था, आप जानते है, क्योंकि आप पास में रहते हैं।  आप जानते हैं कि ऑपरेशन सन शाइन, वेस्ट बंगाल जब लेफ्ट फ्रंट चलाते थे, सीपीएम गवर्नमेंट के रेजीम में, उन लोगों को हटाने के लिए कोलकाता के फुटपाथ से रात को बुलडोजर चलाकर आग लगाकर उनकी सब चीजों को खत्म कर दिया गया था।  पूरे देश में उसका प्रोटेस्ट हुआ था।  हम लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे।  हमारी ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन, सेंटर सब शामिल थे, सिविल सोसाइटी थी, जिससे लेफ्ट फ्रंट  गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए बाध्य हुयी थी।  हमारी जो वर्तमान सरकार है, उसने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन ज्यादा वादे उन्होंने अभी तक नहीं निभाये हैं।  उसे अपने वादे पूरे करने चाहिए।     

          महोदय, अंतिम बात, सोशल सिक्योरिटी अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के लिए जरूर देना चाहिए। जैसे ईएसआईसी की हैल्थ फैसिलिटी है, उसके लिए प्रोवीडेंट फंड होना चाहिए, अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए छोटे-छोटे मकान हों, जैसे इंदिरा आवास योजना है, ऐसी कोई स्कीम लाकर उनके लिए रहने का इंतजाम करना चाहिए।  कभी उनको कोई बीमारी होती है, तो उनके घर में दूसरा कोई रोजगार देने के लिए नहीं है।  कोई विकलांग हो जाए तो उसे कंपंसैशन या मुआवजा जरूर देना चाहिए।  जैसे आदमी जीते हैं, वैसे वे जियें, एक जानवर के माफिक न जियें।  वे आदमी जैसा जी सकें, वैसा सम्मान और मर्यादा उनको देना चाहिए।  मैं सरकार से यही मांग करूंगा।  

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):महोदय, मैं माननीय मंत्री गिरिजा व्यास जी को बधाई देती हूं और साथ-साथ इस बिल का समर्थन भी करती हूं।

          महोदय, यह बिल देखने में छोटा लगता है, लेकिन इस बिल का उद्देश्य और इसका ध्येय बहुत बड़ा है, इसकी आत्मा बहुत बड़ी है।  यह बिल उन लाखों लोगों की जिंदगी, आजीविका और आत्म-सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, जो सड़क पर खोमचा लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, पटरियों पर दुकान लगाते हैं, सिर पर जामुन या आम की टोकरी रखकर बेचते हैं और दर-दर भटकते हैं।  उनके लिए अभी तक कोई संरक्षण नहीं था।  हम सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं और इस बात की महत्ता से अच्छे तरीके से परिचित हैं कि शायद ही हम लोग ऐसा कोई कानून बना सकेंगे कि देश के जो लाखों लोग हैं, उन सबको रोजगार के अवसर मुहैया करा पायें।  ऐसा कभी नहीं हो सकेगा।

दूसरी तरफ, जो सत्तर प्रतिशत कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, वे दिनोंदिन कृषि से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि यह अपने आप में बहुत महंगा सौदा है और कृषि के लिए संसाधनों की कमी है।  कृषि एक बहुत महंगी चीज होती जा रही है, जिसमें फायदा नहीं है।  हम ऐसा एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट हो। ऐसी पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सके। हम चाहे बातें जितनी भी कर लें, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में पढ़-लिख कर, थोड़े कम पढ़े-लिखे, अशिक्षित लोग एवं मेहनतकश लोगों के पास एक ही उपाय होता है कि वे शहर की रुख करें या जहां भी जाएं, वहां छोटे-मोटे खोमचा लगाएं, सड़क पर कुछ सामान बेचें और इस तरीके से अपना जीवनयापन करें।

          महोदय, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यह कोई नई चीज नहीं है। ये केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के हर कोने में ये देखने को मिल जाते हैं। अगर हम एफील टावर के नीचे भी जाएं तो भी ये वेंडर्स हमें दिख जाते हैं, जो अपने साथ में सामान ले कर बेचते रहते हैं। सचमुच ये स्ट्रीट वेंडर्स वहां के जनजीवन और संस्कृति का एक हिस्सा होते हैं। अमृतसरी छोले हो, मुंबई का बड़ा पाव हो, बंगाल का मुरही हो, या हमारे बिहार का भुंजा और लिट्टी हो, ये सब हमारे संस्कृति के साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए दुनिया में हर जगह इनको महत्ता दी जाती है क्योंकि ये वहां की संस्कृति को दर्शाते भी हैं।

          हमारे यहां इनको संरक्षित करने का कोई ऐसा कानून नहीं था, जिससे इनको संरक्षण प्राप्त हो सके। जिसके कारण वहां के स्थानीय नगरपालिका, नगर पंचायत हो या फिर वहां की पुलिस हों, ये सबके द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। अभी बात हो रही थी कि सचमुच ऐसे संगठित कुछ लोग होते हैं, जो इनसे हफ्ता वसूलते हैं और हफ्ता नहीं देने पर पुलिस को खबर करते हैं और नगरपालिका के लोग आकर, इनके सामान को उठा कर ले जाते हैं, इनके सामान को तोड़फोड़ कर फेंक देते हैं और फिर उन्हें थाने जा कर हाजिरी लगानी पड़ती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, तभी सामान वापस लिया जा सकता है। यह लाखों लोगों के मान-सम्मान और आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज संसद बहुत ऐतिहासिक फैसला करने जा रही है, जिससे उन लोगों को बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

          सभापति महोदय, यह बिल जिस तरह से आगे बढ़ा है, मैं आपके द्वारा सरकार से यही आग्रह करूंगी कि इसको जो कानूनी जामा पहनाया जा रहा है, उसका पूरे पारदर्शिता के साथ में पालन हो ताकि इस बिल का पूरा-पूरा लाभ, जिन लोगों को ध्यान में रख कर बनाया गया है, उनको प्राप्त हो सके।

 

ओश्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): डा. गिरिजा व्यास द्वारा पेश किए गए पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

          यह विधेयक जनहित में आवश्यक है । गरीबों के लिए यह विधेयक लाभकारी है । दलित, दबे- कुचले गरीबों को जीविका चलाने के लिए कोई व्यवसाय आवश्यक होता है। गरीब सूद पर रुपया महाजन से लेते हैं, छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं, फेरी, फुटपाथ पर ठेला चलाकर स्व-रोजगार कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं ।

           असंगठित पथ विक्रेता स्वरोजगार चलाकर, फेरी कर, ठेला चलाकर साग-सब्जी, फल, कुल्फी, पानी- पूरी बेच कर जीविका चलाते हैं । देश में करोड़ों लोग इस रोजगार में लगे हैं । इनका दर्द, इनकी परेशानी, मजबूरी को सरकार समझकर इस विधेयक में व्यवस्था देने की योजना बनाई है ।

           देश के करोड़ों लोग रोजी-रोजगार खोजने शहर की ओर भाग रहे हैं । वहां छोटा-मोटा रोजगार चलाते हैं, फेरी करते हैं । फुटपाथ पर धन्धा-व्यवसाय करते हैं किंतु पुलिस, म्युनिसिपल कारपोरेशन तथा अन्य वसूली करने वाले लोग इन वसूली या ठेला चलाने वालों से वसूली करते हैं । जितना वे कमाते हैं उसमें से आधे से अधिक उनसे वसूल कर लिया जाता है ।

           ऐसे फेरी वाले, रेहड़ी वाले, हॉकरों तथा पथ विक्रेताओं के लिए जो व्यवस्था आप इस विधेयक में लाए हैं उसमें और भी सुधार की जरूरत है । इन्हें रोजी, रोजगार के लिए और सुविधा की जरूरत है । इनके परिवार के लिए सस्ता अनाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा तथा रहने के लिए गरीब निवास की जरूरत है। ऐसे कमजोर गरीब को 1 रूपये किलो गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

           "देर आयद दुरुस्त आयद" सिद्धांत पर इन गरीबों, असहायों, असंगठित क्षेत्र को शोषण से बचाने के लिए और भी जरूरी संशोधन होने चाहिए । मेले, त्यौहारों, उत्सवों पर इन्हें फेरी करने, खोमचा लगाने, फुटपाथ पर समान बेचने से न रोका जाए । अवैध वसूली से सुरक्षा दी जाए, हॉकरों को डंडा न मारा जाए । इन्हें डंडा मारकर भगाया न जाए ।

   

* Speech was laid on the Table            शहरों में छोटा धंधा करने वाले, फेरी करने वाले, सब्जी, फल बेचने वाले पर जुर्माना राशि कम की जाए । इनके रजिस्ट्रेशन व सर्टिफिकेट में सरलीकरण कर इन्हें और सुविधा प्रदान करने की जरूरत है । मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन गरीब, असंगठित, स्वरोजगार करने वालों को हर छोटे कस्बे, बाजारों तथा शहरों में संरक्षण और पुलिसिया जुर्म से बचाने की और सुधार करने की जरूरत है ।

                                                         

* SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI) :I congratulate the Hon’ble Minister for bringing this historic Bill for the benefit of the street vendors.

          I am sure that while drafting the Bill in question the Government has taken utmost care to take care of this section of our society who totally depend upon the daily income from the street vending.

          However, I would like to make submission concerning few aspects of the Bill which is the centre stage of the business of the House .  The Street vendors are mostly not literate and this is a fact known to all very well.  Therefore, I am afraid how the Government is going to guide these illiterate street vendors with regard to various restrictions imposed in the said Bill such as application for registration, registration of street vendors and issuance of certificate of registration.  The street vendors are always at the mercy of the police personnel and this section of our society always is in the midst of fear that when their bread earning avenue is blocked by police personnel.  Therefore, I feel the Bill in question will take care of these aspects. 

Another thing which I noticed in the Bill is that the Bill does not include significant clauses of the National Policy for Urban Street Vendors as recommended by the National Commission on Enterprises in the Unorganized Sector.  If passed in its present form, it will constitute a mockery of street vendors’ rights.  If the Government is serious about protecting the livelihoods of the urban working poor, it must incorporate not only the clauses of the national policy but also the progressive steps taken in this area by State Governments.

At the end, as I stated earlier, our street vending community is very illitrate amongst most of them, the government should make the procedures for making applications and for obtaining registration as street vendor in a simple and easy manner and time frame should be fixed for the authorities to issue certificates to the persons, and at the same time the government should also take care of exploitation of the illiterate conditions of the street vendors by so called agents, etc. Any exploitation, if noticed, should be viewed seriously and dealt with accordingly.

I congratulate the Hon’ble Minister again for bringing  the historical Bill.  With this  I support the Bill.

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : सभापति जी, सबसे पहले मैं सोचती हूं कि समस्त सदस्यगणों को, विशेष कर लोकसभा सदन के सदस्यगणों को बधाई दूं, धन्यवाद दूं, कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। एन.सी.ए. का जिक्र हुआ और इसका जिक्र शाहनवाज भाई ने भी किया। इसलिए उसका जवाब यह देना चाहूंगी कि एन.सी.ए. ने जिस तरह से, इस काउंसिल ने बात को उठा कर रखा और उस बात को ले कर और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसके आधार पर भी और मैं कल भी कह चुकी हूं कि वर्ष 2004 से इस पर कवायद शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2004 से ले कर वर्ष 2007, वर्ष 2009, वर्ष 2010 में मॉडल बिल और उसके बाद में बिल की प्रक्रिया, फिर नए रूप में, इन सब के बीच जाते-जाते अंत में राहत के रूप में हमारा यह बिल संसद में पेश हुआ है। मैं पूरे तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि ये बिल पास होगा।

          महोदय, 13 मार्च को यह बिल स्टैंडिंग कमेटी से आ गया और अब एक कानून बनने जा रहा है, उन लोगों का कानून जो गरीब हैं, उन लोगों का कानून जिनके मुंह में जबां नहीं है, उन लोगों का कानून जो दहशत के साथ जीते हैं। उन लोगों के लिए कानून, विशेष कर महिलाओं के लिए जिन्हें कब और किधर भेज दिया जाएगा। उनके जामुन की बात आपने कही, लेकिन पता नहीं किसके सर पर रखा हुआ टोकरा, उसके सब्जी के साथ गिरा दिया जाएगा। यह कानून उन लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए मैं सदन को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यहां पर हमारे पूर्व मानीय मंत्री कुमारी सैलजा जी थीं और हमारे पूर्व मंत्री श्री माकन साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।  

17.00 hrs. मैं प्रधान मंत्री जी विशेषकर यूपीए सरकार, यूपीए की चेयरपर्सन साहिबा, विपक्ष की नेता, माननीय आडवाणी साहब, जो इतनी देर से बहुत गौर से सुन रहे हैं, उनकी संवेदनशीलता को, हमारे सभी नेताओं की संवेदनशीलता को पूरे तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन मुझे वे स्ट्रीट वैंडर्स भी धन्यवाद के पात्र लगते हैं, जिन्होंने लगातार अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, कभी किसी की जान नहीं ली, कभी किसी को डंडा नहीं मारा, लेकिन अपनी बात कहते रहे। इसलिए उन्हें सलाम करते हुए मैं उन्हें भी इस विषय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

          मैं आज आपकी बात सुन रही थी। अगर मैं गिनूं, तो पुतुल कुमारी जी तक 21 सदस्यों ने इसमें अपनी बात रखी।  21 का आंकड़ा अच्छा होता है। मैं इस बात के लिए अपने आपको सौभाग्यशाली मानती हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अगर इस तरह और बातें होतीं तो शायद कुछ और बातें सम्मिलित कर दी जातीं। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा लाए गए संशोधनों को भी ध्यान से पढ़ते, तो लगता कि आपकी कही हुई आधी बातें हमने संशोधनों में ले ली हैं। इसके लिए मैं स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं।

          भर्तृहरि जी, मैं आपसे बात करूंगी। आपने कहा कि यह समस्या नहीं समाधान है। यह बात सही है कि हमारे हॉकर्स समस्या नहीं हैं, बल्कि उन्हें ठीक करना हमारा समाधान है। मैं शाहनवाज जी की इस बात को भी पूरे तौर पर मानती हूं कि हम सब इबादत के तौर पर पॉलिटिक्स में आते हैं। मुझे पता नहीं, इसके दो-चार एक्सैप्शन हो सकते हों, लेकिन इबादत में दर्द छुपा होता है और दर्द के अनेक रूप होते हैं। मैंने दर्द को रूबरू बहुत रूप में देखा है।

17.02 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)           मैडम, अभी आप पीठासीन हुई हैं। आप महिलाओं से बहुत जुड़ी हुई हैं। मैंने उनके दर्द को बहुत ज्यादा महसूस किया। लेकिन जब मैं स्ट्रीट वैंडर्स के इस दर्द को देखती हूं कि जहां वे रहते हैं, वहां उनकी जगह उजाड़ दी जाती है। जब उनके हाथों से सामान खींचकर उन्हें मारा-पीटा जाता है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा जाता, तब मुझे लगता है कि यह दर्द बहुत ही अधिक है। नीरज जी ने कहा था - 

                                        दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं                                         और आस यह कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं।

बहुत बार यह कार्य नहीं हो सकता। लेकिन यदि सरकार की मंशा हो, ओवेसी जी ने सही कहा कि नीयत ठीक हो, यूपीए सरकार की मंशा भी थी, यूपीए सरकार की नीयत भी ठीक थी। मैं सदन को भी कहना चाहती हूं कि सदन की नीयत एक स्वर में ठीक है कि हम उन अनबोले, अनकहे, अपनी बात को पूरे तौर पर न रखने वाले मगर खुद्दार लोगों की बात को आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका इस बिल द्वारा देने जा रहे हैं। मैं खुद्दारी का एक उदाहरण देना चाहती हूं जिसमें मुझे शर्मिंदगी का सांमना करना पड़ा। यदि मैं कभी अपनी आत्मकथा लिखूंगी तो उसमें मुझे शर्मिंदगी के बहुत कम मौके मिलेंगे।

          महोदया, मैं आपको कहना चाहती हूं। एक बार एक छोटे से अपंग बच्चे की थड़ी को गिरा दिया गया। वह मेरे पास आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। मैंने अपनी जेब से पांच हजार रुपये निकाल कर उसे ऑफर किए कि वह उससे अपनी कुछ व्यवस्था कर ले। वह वहीं कच्ची बस्ती में दुकान लगाता था। वह धीरे से उठा। मैंने सोचा कि शायद मुझे धन्यवाद दे रहा हो, लेकिन उसने मेरे चरणों पर पैसे रखकर कहा कि मुझे पैसे नहीं, व्यवसाय चाहिए, मैं नौकरी करना चाहता हूं। मुझे उस तरह से आपकी सहायता की जरूरत है। वह फिर रुका और मुझसे कहा कि मुझे मालूम है कि आप शायर हैं। इसलिए क्या कहूं -

                                       

तेरा ज़ौक भी तेरा शौक भी मेरे दर्द-ए-दिल की दवा नहीं।

उसका यह कथन मुझे आज भी याद है। मुझे दूसरा कथन भी याद है। इसलिए जैसे ही मुझे यह मंत्रालय मिला, मैंने अपने आपको इसमें बहुत जोड़ा। एक बार ऐसे ही एक केले वाले रहमान भाई से बातचीत हो गई। मैंने देखा, उसकी संवेदनशीलता को समझा। एक महिला अपने सिर पर मौसमी लेकर आई। केले वाले की थड़ी का शायद परमानैंट लाइसैंस था, इसलिए उसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब महिला को पीटकर भगाया जाने लगा, तब उसने अपनी जगह उसे दी। मैं यह देखकर रुकी और उसे धन्यवाद देने के लिए अपनी गाड़ी से ऊतरी, तब उसने एक शेर कहा। वह आज बड़ा शायर है और उसकी दो किताबें छपी हैं। उसने कहा था -

                                        हमारे घरों में मिट्टी के दिए जलते हैं                                         लोग छोटे ही सही दिल के बड़े होते हैं।  

 

          ये लोग अपने स्वावलम्बन के साथ जीते हैं। ये बड़े दिल के हैं और उसी बड़े दिल की भावना को रखते हुए जहां सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, जहां वर्ष 2004 से अब तक इसकी लड़ाई जारी थी, जहां पर इसकी मंशा के बाद कुछ राज्यों ने इसे किया भी था, कुछ राज्यों की इस पर बेरूखी भी थी, सब कुछ मिलाकर कनकरैंट लिस्ट के साथ इसे लाया गया है। इसीलिए मेरे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि समय की कमी के कारण शायद मैं यहां समस्त माननीय सदस्यों की बात का जवाब नहीं दे पाऊं, लेकिन अलग से आपकी बातों का जवाब दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जल्दी बुलाकर इस संबंध में हम बात करें। एंट्री 20, 23 और एंट्री 24 कनकरैंट लिस्ट द्वारा इसे केन्द्र सरकार ने लिया है, क्योंकि दो-चार राज्य सरकारों को छोड़कर कोई भी राज्य सरकार जिसमें मेरे स्टेट की भी राज्य सरकार थी, उन्होंने इसे बनाया। लेकिन बहुत सी राज्य सरकारें इस पर बिल्कुल उदासीन रहीं। उस हालत में यह एक यूनीवर्सल बिल बनकर आया है।

          मैं महताब जी को विशेष तौर पर कहना चाहती हूं कि कनकरैंट लिस्ट के कारण इसे एंट्री 20, 23 और 24 के तहत लिया गया है। इसमें कुछ प्रश्न उठे। प्रश्न थे कि जो कमेटी है, उसमें संख्या कम है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहती हूं कि टीवीसी में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मार्केट एसोसियेशन भी है और दस प्रतिशत एनजीओज भी होंगे। इस तरह उन लोगों की संख्या करीब 60-70 प्रतिशत हो जाती है। यदि मैं मार्केट एसोसियेशन को निकाल भी दूं, तो 50 प्रतिशत उनकी जनसंख्या होती है, जो लोग अपनी बात रख सकें।

          अभी पीछे से यह प्रश्न उठाया गया था कि इसमें कौन लोग शामिल होंगे? मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि सभी एग्जिस्टिंग वेंडर्स, जिनके पास पहले से सर्टीफिकेट हैं, उनको भी नहीं हटाया जायेगा। जब तक जोन स्थापित नहीं होंगे, उन लोगों को रजिस्टर नहीं किया जायेगा, उस दौरान भी नहीं हटाया जायेगा। सारे एग्जिस्टिंग वेंडर्स इसमें सम्मिलित होंगे, कवर्ड होंगे जब तक कि सर्वर और इनका सर्वे कम्पलसरी रूप में नहीं होगा। प्रत्येक पांच वर्ष में इनका सर्वे होगा। जो 2.5 परसेंट पापुलेशन है, प्रैक्टिकली उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को यह लाइसेंस दिया जायेगा। वेंडिंग जोन फिक्स करने के लिए बिल्कुल लिबरली फिक्स किया जायेगा। आपने जिस बात के लिए प्रश्न उठाया, अपने दर्द को भी रखा कि कहीं दूर-दराज न कर दें। मुझे याद है कि मेरे उदयपुर में भी एक बार सब्जी वालों को उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर सब्जी की दुकानें दी गयीं। सौभाग्य से आज वह बीच में आ गया है। लेकिन उस वक्त यदि कोई 8 किलोमीटर जाता था, तो रात को लौटकर वे महिलाएं मेरे घर के आगे अपनी सब्जी रख देती थीं और कहती थीं कि आप इसका जवाब दीजिए। इस तरह की बात न हो। जहां पर लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो, जहां लोगों की चाहत ज्यादा हो और इसीलिए इस बात को हम रूल्स में रखने की कोशिश करेंगे कि जिसमें जिसकी चाहत ज्यादा हो, कहीं सब्जी की मांग है, कहीं दूध और दही की मांग है, कहीं पर दूसरी चीजों की मांग है, उसे देखते हुए इसे ध्यान में रखा जायेगा।

          अभी एक माननीय सदस्य ने मुम्बई के संबंध में जिस बात का जिक्र किया कि इसमें जो मार्केट है, वह नेचुरल मार्केट के कान्सैप्ट में होनी चाहिए। इसमें सारे एरियाज कवर हो जायेंगे, यह मैं माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं। उसमें छोटे हाथ भी हैं, उसमें टूरिज्म के संबंध में जो मेले लगते हैं, वे भी आ जायेंगे। यदि आपने किसान मार्केट की बात की, तो मुझे विदेशों में कुछ जगहों पर एक मार्केट ऐसी भी देखने को मिली जहां केवल महिलाओं की मार्केट है, जो शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलती है। इस तरह की मार्केट भी इवॉल्व होकर आ सकें जहां पर महिलाएं भी अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसे देखेंगे और आगे चलकर इस संबंध में भी विचार करेंगे।

          मैंने कहा कि जो डर है कि जब मर्जी किसी को एविक्ट कर दिया जायेगा और जो नहीं चाहता, उसे कहीं दूसरी जगह का लाइसेंस दे दिया जायेगा। इस ओर से भी आप बिल्कुल  निश्चिंत रहें।  Evictions in extreme cases only.  वह भी उसका जोन है। जहां पर स्कूल है, उन चुनिंदा स्थानों को देखते हुए बिल्कुल एविक्शन नहीं होगा, इसमें यह गारंटी दी गयी है। जहां तक पैनल्टी का सवाल है, तो वह केवल 250 रुपये है। सदस्य महोदय की दोनों बातों को, जिसका जिक्र उन्होंने अलग-अलग तौर पर किया, मैं सोचती हूं कि इन बातों में दोनों जगह पर अलग प्रावधान है और दोनों का कारण भी अलग है। लेकिन पेनल्टी केवल 250 रुपए है। यदि कोई बिना लाइसेन्स का हो, तो उसके लिए पेनल्टी दो हजार रुपए है। मैं सोचती हूं कि इसमें भी हम लोग आपकी बात को ध्यान में रखेंगे। जहां तक प्रोपर्टी का सवाल है, उनके सामानों का सवाल है, उसमें मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि ज्यादा-से-ज्यादा दो दिन का समय उनके एप्लिकेशन के प्रोसेस में लगेगा। यदि कोई चीज एडिबल है, तो उसी दिन, जिस वक्त वह कहता है, उसके साथ उसको रिलीज़ कर दिया जाए। इसमें आप लोगों ने एक शंका उठायी, आपकी शंका वाज़िब है, मैं इसका स्वागत करती हूं। इसमें इंश्योरेंस और क्रेडिट दोनों को जोड़ा गया है। एक तरफ तो हमने कहा कि जो 5 प्रतिशत एन.एल.यू.एम. है, उसके तहत तो वह इसमें होगा ही, लेकिन उसके साथ-साथ हम बैंकिंग से भी मदद करेंगे ताकि उन लोगों को उसका समाधान मिल सके। वह एडमिसिबल है। जहां तक फैसीलिटी का सवाल है, मेरा ख्याल है कि श्री दारा सिंह जी ने कहा था या आपने इसका जिक्र किया था कि उस पर कहीं स्वच्छता का नियम न लागू कर दिया जाए। लेकिन स्वच्छता का अर्थ यह है कि आसपास की जगह को स्वच्छ रखा जाए और उसका दायित्व उस पर नहीं है, उसका दायित्व म्यूनिसिपैलिटी पर है। आपने इसका जिक्र बिल्कुल ठीक किया था। म्यूनिसिपैलिटी का दायित्व बनता है कि वह आसपास के स्थान को ठीक रखे। हमारे राजस्थान में एक कहावत है “फटे कपड़े और गरीब रिश्तेदारों से कभी नहीं घबराना चाहिए,  लेकिन स्वच्छता उस गरीब कपड़े में भी हो, शायद यह बात जब जेब में पैसे होते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त यह ज़र्रा हीरा है, उस वक्त यह शबनम मोती है।”   जब उनके पेट में रोटी चली जाएगी, तो अपने आप स्वच्छता निकलकर सामने आएगी। इसे उस पर थोपा न जाए, इस बात से मैं आपसे सहमत हूं।

          जहां तक पुलिस प्रोटेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी का सवाल है, तो यह इस बिल का मूल आधार है। रोज़ के डण्डे, रोज़ की कवायद, रोज़ का निष्कासन, बहुत हो चुका enough is enough  और अब उन लोगों को जीने का हक है। इसलिए पूरे तौर पर वे साथ हों। इसलिए ओवैसी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। क्योंकि पांच पिलर्स बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है- कानून और कानून का कड़ा होना। अब तक इस संबंध में कोई कानून ही नहीं था। अब कड़ा कानून है। दूसरा होता है- कानून का एक्जिक्यूशन और उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। हम रूल्स में ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था करेंगे, यह मेरे मन की, मेरी इच्छा की बात है। व्यक्तिगत रूप से इसे कैसे लिया जाए। इसमें एम.पीज़ और एम.एल.एज को भले ही विशेष रूप से आमंत्रित करें, लेकिन इसमें उन लोगों के इलेक्टेड मेम्बर्स को भी इसमें आमंत्रित करें ताकि वे एक्जिक्यूशन को अच्छी तरह से एक्जिक्यूट कराने में अपनी भूमिका निभा सके। एक्जिक्यूशन कितनी अच्छी तरह से भी कर दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी आदि से मैं भी भयाक्रंत हूं। उसमें हमें हैमर करने की आवश्यकता है। तीसरा है- अवेयरनेस के कार्यक्रम। इसे सरकारें करें, म्यूनिसिपैलिटी करे, हम लोग करें ताकि यह लोगों तक पहुंचे और जैसा कि ओवैसी जी का कहना था, कमेटियां बनाकर हम सब मिलकर आएं और अलग-अलग जगहों पर अवेयरनेस के कार्यक्रम करके उनके हक़ूक के बारे में उन्हें जानकारी दें। चौथा है- सिविल सोसायटी की भूमिका। मुझे रात को बहुत फोन आए। सुषमा जी मैं खासकर आपसे निवेदन करना चाहती हूं क्योंकि लोग हम महिलाओं को फोन किया ही करते हैं। पहला फोन आया गुलमर्ग पार्क से, जो हमारे घर के सामने है। क्योंकि वे दर्द कहां सुनाएं? अपनी दर्द की बात वे वहीं कहते हैं, एक महिला ने जानना चाहा कि क्या आप गुलमर्ग पार्क पर भी खड़िया लगा देंगे? मैंने उन्हें किसी तरह से शांत किया। दूसरा फोन था एक विकलांग का। वह कह रहा था कि आपने जो कहा, क्या वह सचमुच होगा? उन लोगों को अभी तक विश्वास नहीं है। तीसरा फोन स्ट्रीट वेन्डर्स का था, वे कह रहे थे कि क्या हमारा सपना पूरा होगा। ये फोन इस बात के लिए संकेत कर रहे थे कि जब सदन एक हो, जब सदन की मंशा ठीक हो, शाहनवाज़ जी ने सही कहा कि हम इबादत के साथ आए हैं, आज की इबादत उन गरीब लोगों के नाम, जो अपनी बात को कह नहीं पाए, लेकिन उनकी बात कहने के लिए अनेक जुबान दे दी गयी है। इसी संबंध में मेरे पास आप लोगों के 21 प्रश्न हैं, कुछ समाधान हैं, उन सभी का मैं लिखित रूप में आप लोगों को जवाब दूंगी। एक शेर, जिसे मैंने अभी-अभी लिखा था, उसके साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी “खौफ़ देख, खौफ़ की ताबीर देख। दर्द पर लगाया है मरहम, तो उसकी ज़रा तामीर तो देख।”     श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):सभापति महोदया, मैंने कहा था कि रेलवे मंत्रालय से बात करके रेलवे की बेकार पड़ी जमीन गरीबों को दी जाए, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी में ज्यादा इज़ाफा हो सकेगा।...(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास: उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसके एक इंटर-मिनिस्टीरियल मीटिंग हो, हम लोग इंटर-मिनिस्टीरियल मीटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान)

 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने बड़े मार्मिक ढंग से इसका जवाब दिया है। मुझे लगता है कि चार पंक्तियां उनके और इस सदन के नाम करके इस बिल को पारित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको मुखातिब करके और इस सदन को संबोधित करके कह रही हूं -

                    “किसी मजबूर की मजबूरियों को सोचकर देखो,                     प्रेम को इन झोपड़ियों के बीच खोजकर देखो,           अगर इंसानियत को फिर से धरती पर बुलाते हो,           किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछकर  देखो,           किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछकर  देखो।”             इन रोते हुए के आंसुओं को पोंछने के लिए आप यह बिल यहां लेकर आई हैं, इसीलिए बिना किसी दलगत राजनीति के पूरा सदन इसको पारित कर रहा है।

       

MADAM CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill to protect the rights of urban street vendors and to regulate street vending activities and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”    The motion was adopted.

    MADAM CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2                          Definitions   

Amendments made:               

Page 2, for lines 8 to 18, substitute ––     

  ‘(a)   “appropriate Government” means in respect of matters       relating   to,­––     

(i) a Union territory without Legislature,   the Central Government;     

(ii) the Union territories with Legislature, the Government of the National Capital Territory of Delhi or as the case may be, the Government of Union territory of Puducherry;

(iii) a State, the State Government;

           (b)  “holding capacity” means the maximum   number of street vendors       who can   be accommodated in any vending zone and   has been          determined as such by   the local authority on the recommendations of      the Town Vending Committee;’.                                         (3)     

                  

Page 2, for lines 28 to 30, substitute ––     

‘(e) “natural market” means a market where sellers and buyers have   traditionally congregated for the sale and purchase of products or services   and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending   Committee;’.                       (4)     

      

                  

Page 2, line 38,  after “Municipal Act” insert  “,as the case may be”.       (5)        

                

Page 2, omit lines 44 and   45.                                           (6)     

                  

Page 3, line 4, for “private area  or”  substitute “private area,”.   (7)     

                  

Page 3, line  11, after “local authority” insert  “on the recommendations of the   Town Vending Committee,”.                                            (8)     

      

(Dr. Girija Vyas)        

    

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill”.   

    

The motion was adopted.   

Clause 2, as amended, was added to the Bill.   

    

Clause 3   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 3 stand part of the Bill.”   

    

The motion was negatived.   

    

Clause 4             Registration of street vendors and    

                        issue of certificate of registration    

Amendment made:               

Page 3, for lines 25 to 37, substitute ––          

                          

“Survey of street vendors and protection     from eviction or relocation.                   

 4.(1) The Town Vending Committee shall, within such period and in such     manner as may be specified in the scheme, conduct a survey of all existing     street vendors, within the area under its jurisdiction, and  subsequent survey shall be carried out     at least once in every five years.        

        

(2) The Town Vending Committee shall     ensure that all existing street vendors, identified in the survey, are     accommodated in the vending zones subject to a norm conforming to two and     half per cent. of the population of the ward or zone or town or city, as     the case may be, in accordance with the plan for street vending and the     holding capacity of the vending zones.       

        

 (3) No street vendor shall be evicted or as the case may be,     relocated till the survey specified under sub-section (1) has been     completed and the  certificate of     vending is issued to all  street     vendors.”.                                         (9)       

          

(Dr.     Girija Vyas)                  

         

    

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 4, as amended, stand part of the Bill”.   

    

The motion was adopted.   

Clause 4, as amended, was added to the Bill.   

    

    

    

Clause 5                       Persons not to engage in street   

                                                    vending without obtaining certificate of vending    

Amendments made:   

          Page 3, for lines 38 to 43, substitute -               

“Issue of certificate of vending.             

5.(1) Every street vendor, identified under the survey carried out under sub-section (1) of section 4, who has completed the age of fourteen years or such age as may be  prescribed by the appropriate Government, shall be issued a certificate of vending by the Town Vending Committee, subject to such terms and conditions and within the  period specified in the scheme including the  restrictions specified in the plan for street vending:        

Provided that a person, whether or not included under the survey under sub-section (1) of section 4, who has been issued a certificate of vending before the commencement of this Act, whether known as licence or any other form of permission (whether as a stationary vendor or a mobile vendor or under any other category) shall be deemed to be a street vendor for that category for the period for which he has been issued such certificate of vending.

(2) Where, in the intervening period between two surveys, any person seeks to vend, the Town Vending Committee may grant a certificate of vending to such person, subject to the scheme, the plan for street vending and the holding capacity of the vending zones.

 

(3) Where the number of street vendors identified under sub-section (1) or the number of persons seeking to vend under sub-section (2) are more than the holding capacity of the vending zone and exceeds the number of persons to be accommodated in that vending zone,  the Town Vending Committee shall  carry out a draw of lots for issuing the certificate of vending for that vending zone and the remaining persons shall be accommodated in any adjoining  vending zone to avoid  relocation.  

 

Conditions for issue of certificate of vending.

5A. (1) Every street vendor shall give an undertaking to the Town Vending Committee prior to the issue of a certificate of vending under section 5,that ––  

(a) he shall carry on the business of street vending himself or through any of his family member;

 

(b) he has no other means of livelihood;

 

(c) he shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending or the place specified therein to any other person.

 

(2) Where a street vendor to whom a certificate of vending is issued dies or suffers from any permanent disability or is ill, one of his family member in following order of priority, may vend in his place, till the validity of the certificate of vending––  

(a) spouse of the street vendor;

(b) dependent child of the street vendor:

 

         Provided that where a dispute arises as to who is entitled to vend in the place of the vendor, the matter shall be decided by the committee under section 20.”.         (10)   (Dr. Girija Vyas)   MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 5, as amended, stand part of the Bill”.

  The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

  Motion Re: Suspension of Rule 80(i) DR. GIRIJA VYAS: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.41 to the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012, that that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.41 to the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012, that that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

                         New Clause 5A                 Conditions for issue of    

                                                                    certificate of vending.   

    

Amendment made:   

          Page 3, after line 43, insert–   

                

             

5A. (1) Every street vendor shall give an undertaking to the Town Vending Committee prior to the issue of a certificate of vending under section 5,that ––  

(a) he shall carry on the business of street vending himself or through any of his family member;  

(b) he has no other means of livelihood;

 

(c) he shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending or the place specified therein to any other person.   (2) Where a street vendor to whom a certificate of vending is issued dies or suffers from any permanent disability or is ill, one of his family member in following order of priority, may vend in his place, till the validity of the certificate of vending––  

(a) spouse of the street vendor;

(b) dependent child of the street vendor:

 

         Provided that where a dispute arises as to who is entitled to vend in the place of the vendor, the matter shall be decided by the committee under section 20.”.

                                                (41)  

(Dr. Girija Vyas)       MADAM CHAIRMAN : The question is:

“That New Clause 5A stand part of the Bill.” The motion was adopted.

New Clause 5A was added to the Bill.

 

Clause 6               Issue of certificate of vending   

Amendments made:               

Page 3, for  lines 44 to 47 substitute ––     

                        

“Categories of certificate of vending and issue of identity cards.                   

6.(1)      The certificate of vending shall be issued under any of the     following categories, namely:– ­       

(a) a stationary     vendor;        

(b)  a mobile vendor; or       

     (c) any other category     as may be specified in the     scheme.       

        

(2)  The certificate of     vending issued for the categories specified in sub-section (1) shall be in     such form, and issued in such manner, as may be specified in the scheme and     specify the vending zone where the street vendor shall carry on his vending     activities, the days and timings for carrying on such vending activities and the conditions and     restrictions subject to which he shall carry on such vending activities.       

        

(3)  Every street vendor who     has been issued certificate of vending under sub-section (1) shall be     issued identity cards in such form and manner as may be specified in the     scheme.”.                                                 (11)                  

                  

Page 4, omit   lines 1 to 12.                                              (12)     

         

(Dr. Girija Vyas)   

    

MADAM CHAIRMAN : The question is:   

“That clause 6, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 6, as amended, was added to the Bill.   

    

                    Clause 7                      Criteria for issuing    

                                                        certificate of vending   

Amendment made:   

Page 4, for  line 17, substitute  “specified in the scheme.”.       (13)   

 (Dr. Girija Vyas)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 7, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause7, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.   

    

Clause 10                       Cancellation or suspension   

                                    of certificate of vending   

Amendments made:               

Page 4,     line  24,  for “10.(1)” substitute    “10.”.                                                 (14)     

                  

Page 4,    line 31, for “as it thinks fit:”  substitute “as it deems   fit:”.                   (15)        

(Dr. Girija Vyas)   

MADAM CHAIRMAN : The question is:   

“That clause 10, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 10, as amended, was added to the Bill.   

    

    

    

    

    Clause 11                        Appeal from decision of   

                                             Town Vending Commitee   

Amendments made:               

Page 4,    line 35, omit “registration under section 4 or”.                                (16)                    

                  

Page 4, for  line 38,    substitute  “prescribed.”.                                               (17)                                                              

         

 (Dr. Girija Vyas)   

    

MADAM CHAIRMAN : The question is:   

“That clause 11, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 11, as amended, was added to the Bill.   

    

                   Clause 12                                Rights of street vendor   

    

Amendment made:   

Page 4,  for  lines  43 to 45,   substitute ––   

“12. (1) Every street vendor shall have the right to carry on the business of street vending activities in accordance with the terms and conditions mentioned in the certificate of vending .”.                                                                   (18)                                                                                            

(Dr. Girija Vyas)   

MADAM CHAIRMAN : The question is:   

“That clause 12, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 12, as amended, was added to the Bill.   

    
  

Clause 13                                 Right of street vendor for a new   

                                             site or area on relocation   

    

Amendment made:   

Page 5,  line 3, after “local authority.”, insert “in consultation with the Town Vending Committee.”.                                                                              (19)   

                                                                                               

 (Dr. Girija Vyas)   

    

MADAM CHAIRMAN : The question is:   

“That clause 13, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 13, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 14 to 17 were added to the Bill.    

    

Clause 18                      Relocation or eviction   

                               of street vendors   

    

Amendment made:   

Page 5, for lines 16 to 31 substitute ––   

                

 “Relocation or eviction of street vendors.              

18. (1) The local authority may, on the recommendations of the Town Vending Committee, declare a zone or part of it to be a no vending zone for any public purpose and relocate the street vendors vending in that area, in such manner as may be specified in the scheme.

 (2) The local authority shall evict such street vendor whose certificate of vending has been cancelled under section 10 or who does not have a certificate of vending and vends without such certificate, in such manner as may be specified in the scheme.

(3)  No street vendor shall be relocated or evicted by the local authority from the place specified in the certificate of vending unless he has been given thirty days notice for the same in such manner as may be specified in the scheme.

(4) A street vendor shall be relocated or evicted by the local authority physically in such manner as may be specified in the scheme only after he had failed to vacate the place specified in the certificate of vending,  after the expiry of the period specified in the  notice.

 

(5) Every street vendor who fails to relocate or vacate the place specified in the certificate of vending, after the expiry of the  period specified in the  notice, shall be liable to pay for every day of such default, a penalty which may extend up to two hundred and fifty rupees, as may be determined by the local authority, but shall not be more than the value of goods seized.”.                                            (20)  (Dr. Girija Vyas)   MADAM CHAIRMAN : The question is:

“That clause 18, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 19               Confiscation and reclaiming    

of goods   

Amendment made:   

Page 5, for lines 32 to 36, substitute ––   

                

“Seizure and   reclaiming of goods.             

19. (1)  If the street vendor fails to vacate   the  place specified in the   certificate of vending,  after the   lapse of the period specified in the    notice given under sub-section (3) of section 18, the local authority,  in   addition to evicting the street vendor under section 18, may, if it deems   necessary, seize the goods of such street vendor in such manner as may be specified in   the scheme:     

Provided that where any such seizure is carried out, a list of goods seized shall be prepared, as specified in the scheme, and a copy thereof, duly signed by the person authorised to seize the goods, shall be issued to the street vendor.

  (2)  The street vendor whose goods have been seized under sub-section (1) may, reclaim his goods in such manner, and after paying such fees, as may be specified in the scheme:

          Provided that in case of non-perishable goods, the local authority shall release the goods within two working days of the claim being made by the street vendor, and in case of perishable goods the local authority shall release the goods on the same day of the  claim being made  by the street vendor.”.      (21)                                        (Dr. Girija Vyas)   MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 19, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 20               Redressal of grievances for resolution of    

    disputes of street vendors   

    

Amendment made:   

Page 5, for lines 39 to 42, substitute ––   

 “20. (1) The appropriate Government may constitute one or more committees consisting of a Chairperson who has been a civil judge or a judicial magistrate and two other professionals having such experience as may be prescribed for the purpose of deciding the applications received under sub-section (2):           Provided that no employee of the appropriate Government or the local authority shall be appointed as members of the committee.”.                                   (22)  (Dr. Girija Vyas)   MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 20, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 21            Preparation of street vending plan   

Amendment made:   

Page 6, for lines 17 to 23, substitute ––   

                

“Plan for street vending.             

21. (1) Every local authority shall, in consultation with the planning authority and on the recommendations of the Town Vending Committee, once in every five years, prepare  a plan to promote the vocation of street vendors covering the matters contained in the First Schedule.  

  (2) The plan for street vending prepared by the local authority shall be submitted to the appropriate Government  for approval and that  Government shall before notifying the plan, determine the norms applicable to the  street vendors.”.                    (23)             (Dr. Girija Vyas)                                                                                              MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 21, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 21, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 22           Town Vending Committee   

Amendment made:   

Page 6, for lines 34  to 43, substitute ––   

   “(b) such number of other members as may be prescribed, to be nominated by the appropriate Government, representing the local authority, medical officer of the local authority, the planning authority, traffic police, police, association of street vendors, market associations, traders  associations, non-governmental organisations, community based organisations, resident welfare associations, banks and such other interests as it deems proper;

(c) the number of members nominated to represent the non-governmental organisations and the community based organisations shall not be less than ten per cent.;    

(d)  the number of members representing the street vendors shall not be less than forty per cent. who shall be elected by the street vendors themselves in such  manner as may be prescribed:

    Provided that one-third of members representing the street vendors shall be from amongst women vendors:     Provided further that due representation shall be given to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and persons with disabilities from amongst the members representing street vendors.”.            (24)  (Dr. Girija Vyas)       MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 22, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 22, as amended, was added to the Bill.

     

Clause 23                         Meetings of Town    

                                          Vending Committee   

Amendments made:   

Page 7,  line  1,  for “23.” substitute  “23.(1)”.                     (25)   

    

Page 7, after  line 3 ,  insert ––   

    

“(2) Every decision of the Town Vending Committee shall be notified along with the reasons for taking such decision.”.  (26)    (Dr. Girija Vyas)   MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 23, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clauses 24 and 25 were added to the Bill.

   

Clause 26                     Constitution of Ward   

                                      Vending Committees   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 26 stand part of the Bill.”   

The motion was negatived.   

    

Clause 27               Publication of street vendor’s charter    

                                 and database and carrying out social audit   

    

Amendment made:   

          Page 7, line 15, omit “certificate of registration and the”.   (27)   

                   (Dr. Girija Vyas)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 27, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 27, as amended, was added to the Bill.   

    

Clause 28               Duties of local authority   

    

MADAM CHAIRMAN : The question is:   

          “That clause 28 stand part of the Bill.”   

The motion was negatived.   

MADAM CHAIRMAN: Clause 28 is dropped from the Bill.   

    

Clause 29                          Prevention of harassment by   

                                         police and other authorities   

    

Amendment made:               

             

Page 7, line 34, for “No street vendor”,   substitute       

      

“Notwithstanding anything contained in any   other law for the time being in force, no street vendor”.                                             (28)     

(Dr.  Girija Vyas)     

         

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 29, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 29, as amended, was added to the Bill.   

    

Clause 30             Penality for contraventional   

Amendment made:               

             

Page 7, omit line 42.                                                    (29)     

         

(Dr.  Girija Vyas)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 30, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 30, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 31 to 33 were added to the Bill.   

    

Clause 34                 Research training and awareness   

Amendment made:               

             

Page 8, for lines 24 and 25,   substitute ––     

“(a) organise capacity building programmes to enable the street vendors to exercise the rights contemplated under this Act;”.  (30) (Dr.  Girija Vyas) MADAM CHAIRMAN: The question is:

          “That clause 34, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 34, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 35               Act to have overriding effect   

Amendment made:               

             

Page 8, omit lines 33  to 36.                                            (31)     

(Dr.  Girija Vyas)     

         

    

    

    

    

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 35, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 35, as amended, was added to the Bill.   

Clause 36 was added to the Bill.   

    

Clause 37         Power to amend schedules    

Amendment made:               

             

Page 8, line 45, omit “or the Third Schedule”.            (32)     

         

(Dr.  Girija Vyas)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

          “That clause 37, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 37, as amended, was added to the Bill.   

    

Clause 38                  Power to make rules   

Amendments made:               

             

Page 9, for lines 1 and 2, substitute ––     

“38.(1) The appropriate  Government shall,  within one year from the date of  commencement of this Act, by notification,    make rules for   carrying out the provisions of this Act.”.                      (33)     

                  

             

Page 9, for lines 5 to 7, substitute ––     

      

“(a) the age for street vending under sub-section (1) of section 5;      

 (b) the form, period and manner of filing appeal with the local   authority under sub-section (1) of section 11;”.    (34)     

                  

             

Page 9, after line 22, insert   ––     

      

 “(ja) the manner of elections among street vendors under clause   (d) of sub-section (2) of section 22;”.                         (35)     

                   

             

Page 9, omit  lines 33 to 35.                                        (36)     

         

(Dr.  Girija Vyas)   

    

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 38, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 38, as amended, was added to the Bill.   

Clause 39 was added to the Bill.   

    
  

Clause 40            Scheme for street vendors   

Amendment made:   

Page 10, for lines 16 to 18, substitute ––   

    

“40.(1) For the purposes of this Act, the appropriate Government shall frame a scheme, within six months from the date of  commencement of this Act, after due consultations with the local authority and the Town Vending Committee, by notification, which may specify all or any of the matters provided in the Second Schedule.”.                                         (37)                 

 (Dr. Girija Vyas)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 40, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 40, as amended, was added to the Bill.   

Clause 41 was added to the Bill.   

    

    

First Schedule    

Amendment made:   

Page 11, for lines 1 to 26, substitute ––   

    

“THE FIRST SCHEDULE   

(See section 21)   

Planfor Street Vending   

(1) The plan for street vending shall,-   

(a) ensure that all existing street vendors identified in the survey, subject  to a norm conforming to two and half per cent. of the population of the ward, zone, town or city, as the case may be, are accommodated in the plan for street vending;

(b) ensure the right of commuters to move freely and use the roads without any impediment; 

(c) ensure that the provision of space or area for street vending is reasonable and consistent with existing natural markets;

  (d) take into account the civic facilities for appropriate use of identified spaces or areas as vending zones;

  (e) promote convenient, efficient and cost effective distribution of goods and provision of services;

  (f) such other matters as may be specified in the scheme to give effect to the plan for street vending. (2)  The plan for street vending shall contain all of the following matters, namely:-

  (a) determination of spatial planning norms for street vending;

  (b)earmarking of space or area for vending zones;

  (c) determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;

 (d) making of spatial plans conducive and adequate for the prevalent number of street vendors in that city or town and also for the future growth, by adopting such norms as may be necessary;

 (e) consequential changes needed in the existing master plan, development plan, zonal plan, layout plan and any other plan for accommodating street vendors in the designated vending zones. (3)  Declaration of no-vending zone shall be carried out by the plan for street vending, subject to the following principles, namely :––

(a)    any existing market, or a natural market as identified under the survey shall not be declared as a no-vending zone;

(b)    declaration of no-vending zone shall be done in a manner which displaces the minimum percentage of  street vendors;

(c)    overcrowding of any place shall not be a basis for  declaring any area as a no-vending zone provided that restrictions may be placed on issuing certificate of vending in such areas to persons not identified as street vendors in the survey;

(d)    sanitary concerns shall not be the basis for  declaring any area as a no-vending zone unless such concerns can be solely attributed to street vendors and cannot be resolved through appropriate civic action by the local authority;

(e)           till such time as the survey has not been carried out and the plan for street vending has not been formulated, no zone shall be declared as a no-vending zone.”.                                 (38)  (Dr. Girija Vyas)   MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the First Schedule, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

The First Schedule, as amended, was added to the Bill.

   

Second Schedule MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That Second Schedule stand part of the Bill.” The motion was negatived.

    Third Schedule Amendments made:

Page 13, for lines 1 to 39, substitute ––     “THE SECOND SCHEDULE [See section 40] Matters to be provided in the Scheme for Street Vendors framed by the appropriate Government:

(a) the manner of conducting  survey;     

(b) the period within which certificate of vending shall be issued to the street vendors identified under the survey;

(c) the terms and conditions subject to which certificate of vending may be issued to a street vendor including to those persons who wish to carry on  street vending during the intervening period of two surveys;

(d) the form and the manner in which the certificate of vending may be issued to a street vendor;

(e) the form and manner of issuing identity cards to street vendors;

(f) the criteria for issuing certificate of vending to street vendors;

(g) the vending fees to be paid on the basis of category of street vending, which may be different for different cities;

(h)the manner of collecting, through banks, counters of local authority and counters of Town Vending Committee, vending fees, maintenance charges and penalties for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services;

(i) the period of validity of certificate of vending;

(j)  the period for which and the manner in which a certificate of vending may be renewed and the fees for such renewal;

(k) the manner in which the certificate of vending may be suspended or cancelled;

 (l) the categories of street vendors other than stationery vendors and mobile vendors;

(m)  the other categories of persons for preference for issue of certificate of vending;

 (n) the public purpose for which a street vendor may be relocated and the manner of relocating street vendor;

(o)  the manner of evicting a street vendor;

(p)  the manner of giving notice for eviction of a street vendor;

(q) the manner of evicting a street vendor physically on failure to evict;

(r) the manner of seizure of goods by the local authority, including preparation and issue of list of goods seized;

(s)  the manner of reclaiming seized goods by the street vendor and the fees for the same;

(t)  the form and the manner for carrying out social audit of the activities of Town Vending Committee;     (u) the conditions under which private places may be     designated as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;

(v)  the terms and conditions for street vending including norms to be observed for up keeping public health and hygiene; (w) the designation of State Nodal Officer for co-ordination of all matters relating to street vending at the state level;

(x) the manner of maintenance of proper records and other documents by the Town Vending Committee, local authority, planning authority and State Nodal Officer in respect of street vendors; (y) the manner of carrying out vending activities on time-sharing basis;

(z) the principles for determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones; (za) the principles for determining holding capacity of vending zones and the  manner of undertaking comprehensive census and survey; (zb) principles of relocation subject to the following:

(i)     relocation should be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question;

(ii)   affected vendors or their representatives shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project;

(iii) affected vendors shall be relocated so as to improve their livelihoods and standards of living or at least to restore them, in real terms to pre-evicted levels.

(iv) livelihood opportunities created by new infrastructure development projects shall accommodate the displaced vendors so that they can make use of the livelihood opportunities created by the new infrastructure;

(v)   loss of assets shall be avoided and in case of any loss, it shall be compensated;

(vi) any transfer of title or other interest in land shall not affect the rights of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of this Act;

(vii)state machinery shall  take comprehensive measures to check and control the practice of forced evictions;

(viii)      natural markets where street vendors have conducted business for over fifty years shall be declared as heritage markets, and the street vendors in such markets shall not be relocated.   (zc) any other matter which may be included in the scheme for carrying out the purposes of this Act.”.                                 (39)   Page 14, omit lines 1 to 8.                            (40)                     (Dr. Girija Vyas) MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

 The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 1         Short title, extent,    

                                               commencement and provisions   

    

    

Amendment made:   

Page 1, line 5, for“2012” substitute“2013”.      (2)   

 (Dr. Girija Vyas)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 1, as amended, was added to the Bill.   

    

Enacting Formula    

Amendment made:   

Page 1, line 1, for “Sixty-third Year” substitute “Sixty-fourth Year”.  (1)    (Dr. Girija Vyas) MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

 The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

  MADAM CHAIRMAN: The Minister may move that the Bill, as amended, be passed.

DR. GIRIJA VYAS: I beg to move:

          “That the Bill, as amended, be passed.” MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.

    श्रीमती सुषमा स्वराज :माननीय सभापति महोदया, यह बिल तीन महिलाओं ने पास कराया है, महिला मंत्री, महिला सभापति और महिला नेता प्रतिपक्ष। सभापति महोदय : महिला प्रतिपक्ष ने जोर से आपका साथ दिया है।

डॉ. गिरिजा व्यास :धन्यवाद।...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : Hon. Members, in the Bill that we have just passed, three Clauses and one Schedule have been negatived. Also one new Clause has been added.           I, therefore, direct that wherever required, the subsequent Clauses and Sub-clauses may be re-numbered accordingly.

 

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदया, साढ़े पांच बज गए हैं, मैंने हाफ एन आवर डिसकशन का नोटिस दिया हुआ है। यह मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय मंत्री जी भी मौजूद हैं। ...( व्यवधान) शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य की बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला बिल बहुत छोटा है। श्री शैलेन्द्र कुमार : हमने कल भी संतोष किया था। हमें आज के लिए कहा गया था। आज साढ़े पांच बज गए हैं। अब आप आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए। ...( व्यवधान) श्री कमल नाथ: अभी बिल ले लें और इसके बाद टेकअप करेंगे। यह मेरी रिक्वेस्ट है।...( व्यवधान) MADAM CHAIRMAN: Now we shall take up Item No. 16.