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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Flood And Drought Situation In The Country. (Not ... on 16 August, 2004

nt> 14.21 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Flood and Drought situation in the country Title: Discussion regarding flood and drought situation in the country. (Not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up discussion under Rule 193.

Shri Prabodh Panda.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset, I must thank you and also the hon. Members of this august House as this important issue which is related to crores of people of our country has been taken up for discussion today.

It is quite unfortunate that while this matter was taken up for discussion earlier on 22nd and 23rd July, 2004 in this august House, unwanted situation caused at that time led to dropping of this discussion. But it is better late than never. So, I must thank the Chair and the hon. Members for taking up this discussion today. It has become a usual practice of our House to discuss this matter each and every year. We are discussing the situation of natural calamities, particularly drought and flood situation in our country. Sir, when this subject was taken up for discussion and it was listed in the List of Business on 22nd and 23rd of July, 2004, the drought situation in our country was very much alarming. It was apprehended in most parts of our country that there would be a serious drought situation which would be even more serious and severe in comparison to the earlier drought situations. While the matter was taken up at that time, the Union Government have also announced some programmes to meet the challenge. Now, the situation has little bit improved. At that time, due to the scanty rains, the situation was alarming in the States like Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, West Uttar Pradesh, West Rajasthan, West Madhya Pradesh, Orissa and even southern parts of West Bengal. The situation improved since 23rd July, 2004 due to the revival of the south-west monsoon and it is expected that the situation may improve gradually. But, damage has been done. Since the good initial monsoon trapped the farmers into early sowing, the opportunity turned into loss due to drought-like situation at the time.

How would the loss be made up? The farmers who have already sown are in a state of total frustration. Today itself, the hon. Minister of Agriculture, during the course of his reply to a Starred Question, made some remarks and also replied to some points. But this is not enough.

The problematic situation is there for the farmers who have already sown. Now, there is improvement in the situation with the revival of the monsoon. But the seeds that had already been sown, their crops have been damaged. So, the Government of India should think over it, it should lay great emphasis on it and come out with certain programmes for late sowing, for cultivation and other things.

On the other side, there is a severe flood situation in various parts of our country. At that time itself, during 22nd and 23rd July, the situation in Bihar, the situation in Assam, the situation in large parts of North-East and even in the northern parts of West Bengal was serious. The Indo-Bhutan border of Assam witnessed one of the worst floods of the decade following the incessant rains and a dam burst in Bhutan. The southern reservoir of the Krishna Hydel Project in Bhutan had breached. Almost all the dam breaches worsened the flood situation in Barpeta, Nalbari and Kamrup districts claiming lots of lives and affecting as many as five million people of the State. The world’s largest river island Muzli was cut off from the rest of the country and the river Brahamputra was overflowing. So, the situation in Assam is very grim.

Sir, the hon. Prime Minister himself paid a visit to the State of Assam and did the aerial survey of the situation. He not only paid a visit there but was kind enough to visit the flood situation in Bihar and some other parts of the country.

Sir, the situation in Bihar is horrible. So far as I know, 19 out of 37 districts of State got submerged. The hon. Members from Bihar may be knowing better. I also got the opportunity to have an aerial visit of some parts of Bihar. These 19 districts of Bihar are: Darbhanga, Khagariya, Samastipur, West and East Champaran, Sitamarhi, Madhubani, Seohar, Muzaffarpur, Begusarai, Saharsa, Madhepura, Katihar, Purnea, Kishanganj, Supaul, Araria, Vaishali and Bhagalpur. Almost all the northern parts of Bihar got affected. All the rivers flowing in northern Bihar are coming from Nepal, like Gandak, Burigandak, Kamla, Bagmati, Mahananda, Bular, Kosi, and Karesh. Mainly the water flowing from Nepal caused such a severe damage. Most of the districts and even the District Headquarter got submerged.

The casualty reported was 190, but it would be more. Even more than 300 persons might have died, and thousands and thousands of cattle would have died. Houses, schools and colleges had collapsed. The pressure of water mounted so much that most of the banks and embankments got breached. Railway lines and National Highways got breached. I think, more than two crore people of Bihar got affected. The flood situations in Bihar and Assam seem to be cases of national disaster. This should be considered as of paramount importance. It is known to us that the Union Government – hon. Home Minister himself is present here – had set up a task force. They had released some materials and funds from the National Calamity Relief Fund to meet the situation. Even the respective States are trying to meet the situation. They have requested the Union Government to release sufficient relief materials to meet the situation. But how far it has been done, has to be discussed, and we should know whether the Government is prepared to meet the challenge adequately or not.

Even in Arunachal Pradesh, unabated rains made the situation grim in four districts, namely Lahit, East Kamang, East Siang and some parts of Dibang Valley. In my State of West Bengal, the northern part of the State got affected consisting mostly of the districts of lower part of Darjeeling, Siliguri, Cooch Behar, Malda, Dinajpur and Jalpaiguri. The course of some of the rivers coming from the Himalayas is getting changed. We have been talking about the problems of Ganga erosion or Ganga-Padma erosion.

Now, it is an apprehension that the course of Ganga may be changed. If that happens, a serious situation may arise. Even the southern part of Bengal will be put in a serious crisis. Calcutta City and the Port itself would be in danger. So a serious situation is there. In West Bengal, Punarvaba, Aatri, and other rivers are now overflowing. I would like to know what is the programme to meet these challenges in two ways, namely, the temporary measures to deal with the situation and the measures for solving the problem permanently. What is thinking of the Union Government in this regard, that should be discussed.

We are talking about the Meteorological Department. On many occasions, the Meteorological Department of India has misled the people. I had seen a news item in the papers a few days back wherein hon. Minister, Shri Kapil Sibal, had himself admitted that the Meteorological Department has not been able to forecast monsoon properly mainly for want of adequate equipment. If the Meteorological Department is not able to predict properly, then the people, particularly the farmers are misled. So technology of the Meteorological Department should be upgraded so that they can predict properly. Even this year people living in areas where serious drought was apprehended got misled due to the wrong predictions of the Meteorological Department. Initial good monsoon tempted the farmers for early sowing but ultimately they got frustrated. Therefore, I would like to say that the release of sufficient material and funds to meet the situation in flood-affected areas is a must.

I think something should be said about the agricultural loans. The former Government made a declaration that the interest of the agricultural loans of the farmers living in drought-affected areas would be waived. But it has not been done so far. So, I demand that both in flood and drought affected areas, the interest on agricultural loans should be waived and the short term loans should be converted into long term loans.

As regards the Bihar and Assam situation, we should think something for a permanent solution. For that, our Union Government should take initiatives to have a dialogue with the Nepal and Bhutan Governments. I think 20 years ago, there was a proposal before the Union Government for initiating a discussion with the Nepal Government so that a reservoir can be constructed at Gunthar and Sisapani. The embankment of the river should also be strengthened. But that proposal has not been discussed so far. So, some sort of discussion for a permanent solution should be held with the Nepal Government.

The same issue should be taken up with the Government of Bhutan. I would like to know as to what discussions have taken place with the Governments of these two States and also whether Government of India is emphasising the need for a solution of this issue or not.

Another point that has gained ground over the years in regard to control of floods is the inter-linking of river waters. The former Government and also some people interested in the subject had cited inter-linking of rivers as a permanent solution to this problem of floods and droughts. I beg to differ with that view. It is because most of the rivers, including those of the South, have got silted. If there had been no siltation and the courses of the rivers had not got changed, then we would not have faced this problem of flood and drought as we are facing today. Inter-linking of rivers is not the solution to this problem. This would rather invite more complications and create more problems. I think, to tackle this problem, it would require excavation of rivers at some places, de-silting in certain places and setting right the embankments in certain places. These problems should be attended to and reviewed.

I would like to request the Union Government to have a meeting with all the political parties and interested groups to meet this challenge. With these few words, I am initiating the discussion and I hope that the discussion would be fruitful and some concrete measures would emerge out of this discussion that would help in solving this perennial problem facing our country.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this issue of flood and drought situation in the country. I will confine myself to the flood situation in the State of Gujarat. Just more than a fortnight ago, or maybe, till the end of July, the people of Gujarat were very much worried about the fact that they might have to face the worst drought situation because of lack of rain. But in the last 20 days, it has been raining heavily in the State; one can say that it is virtually pouring in Gujarat. Floods have already created a havoc in South Gujarat and from there it has now spread over to the north and north-Eastern part of the State. It is not only that, due to this, the rivers in south and north Gujarat have started over-flowing resulting in the flooding of the villages in these areas. Many areas have received more than 100 per cent rainfall. Already there are parts of Gujarat where there have been 23 inches rainfall in 24 hours and 24 inches of rainfall in just 18 hours. There has been cloud bursts. A tornado has hit Gujarat and roofs of houses have been blown off. More than 185 people have already lost their lives on account of floods in the State. Lakhs of people have been affected and thousands have been rendered homeless. Torrential rains have damaged the railway tracks and also the highways.

It has damaged almost all the infrastructure. Besides that, it has damaged the crops which were sown in the north and south of Gujarat and some parts of the north-eastern Gujarat. In some parts, there was not enough rain in the beginning of July and the farmers could not sow them. Now, there is already rain which has not stopped for nine to ten days. They have, in fact, missed the sowing season in some parts. The situation is quite demanding. The Government has carried out the relief work, but, it has not been up to our expectations and specially to my expectation. Now, I will just divide this subject into two or three points.

I would like to draw your attention to one important point. Gujarat has always had either flood or cyclone or earthquake or a drought. There is history that in the western part of India, particularly in Gujarat, either one part or the other is affected either by one calamity or the other. And this has become a regular phenomenon. Every year, one type of calamity or another struck the State. I fail to understand how, year after year, the administration and the State Government machinery faces such a situation. It is not only that. My friend has just referred to the Meteorological Department and the scientific advancement. In fact, I commend some of their work as I am a regular watcher of the weather reports. Sometimes, it is not in their hands as well. But what is irritating to a person like me is that despite enough warning to the administration, the administration fails to take preventive measures. Take the example of cyclone in Gujarat a few years back. The administration was well warned by the International Meteorological Department. It was known that the cyclone was coming and yet, the administration failed to take enough measures. As a result, 5000 people lost their lives in the Kutch and Saurashtra regions. In the case of drought, at least, there is some time to prepare themselves, but flood and earthquake provide little time for the administration to take steps. Nonetheless, if you compare the natural calamities striking our region and some parts of our country and the calamities which have been striking developed countries, you will find that the loss of lives is very little in developed countries in comparison to a country like India. If you compare the cyclones striking the western or eastern coasts of the US or, for that matter, other European countries, the loss of lives is more in our country.

I was a member of the Standing Committee of Science and Technology and we were puzzled to note one thing. We were not able to understand that despite enough warning and despite intimation well in advance, why our people have not developed a scientific mind. The kind of scientific attitude which is required is completely missing, specially in taking preventive measures in order to reduce damage to life and property. Now, in the absence of that, we find that more lives are lost and there is a lot of more damage to the property, agricultural crops, infrastructure and so on. As a result of it, in fact, it creates more burden on the State Government as well as the Union Government.

In order to find a way out of the calamity which is occurring in one State or the other, if I am not wrong, the Tenth Finance Commission, in fact, recommended to create a Calamity Relief Fund. And there was another fund which is not called the National Contingency Calamity Fund which is with the Agriculture Ministry. Now, a number of States have been allotted funds from the Calamity Relief Fund in which 75 per cent of the money comes from the Centre and 25 per cent money has to be provided by the State itself. Here, the money is provided to a number of States in the country in order to carry out the relief measures immediately. They have not got to wait till they request the Central Government to send the team to assess the situation, then the team goes back to the Centre and then they channel the money and then the State Government carries out the relief work. In order to find out a solution to this problem, the Tenth Finance Commission has created - I am not sure whether it was the Ninth or the Tenth Finance Commission – this mechanism. Looking at the whole history of the number of the States which were dealing with the natural calamities, their share is fixed by the Commission. They get this money well in advance.

14.53 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) It is not only that. The CRF has a provision that if I want to draw 25 per cent more money as an instalment for the coming year also, I can do that in order to meet the relief work.

I would like to draw your attention to two points now. Firstly, on the very spending of the Calamity Relief Fund over the years, the C&AG has found that, instead of helping the people to build their damaged houses and provide them cash doles and other things which are of immediate necessity during such a natural calamity, most of the State Governments have begun to use the Calamity Relief Fund in order to create infrastructure for which the money is given from their regular budget. There are a lot of other things which have come up in the expenditure from the Calamity Relief Fund. As a result of them, there was a very strict remark passed by the C&AG against a number of State Governments.

The second thing was that many State Governments did not put their 25 per cent share in that. What they generally do is that they simply draw the money from the Calamity Relief Fund of the Central Government. They are using only that money and not anything else. The people, in fact, suffered due to the natural calamities. Except getting a cash dole, there was nothing. There was a very big problem in restoring their own houses and buildings which had been damaged. Even there were certain other things which they needed immediately. The same is the case with regard to the NCCF. Many State Governments immediately rush to the Central Government saying that the Central Government has to give the demanded money. Many other Governments as also my own State Government this time presented memoranda to the Union Government asking it to provide nearly Rs.3,465 crore from the NCCF and from its own Budget. I would just take five more minutes. I will not take much time.MADAM CHAIRMAN : There are so many Members who want to speak.SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Madam, I know that there are so many hon. Members who want to speak. But these are certain crucial issues, which, in fact, many other Members may be raising. A person like me feels that there is the tendency on the part of the State Governments to put a very inflated demand because it is the money which will come from the Central Government. So, in assessment of that, there is a tendency to put even the other infrastructure money in making the demand in order to get the money from the Central Government. There is some kind of a political consideration that they create an inflated demand. They create an impression in the minds of the people that they have demanded so much of money from the Union Government and the Union Government has given only this much.

There is the other aspect also. The Union Government belongs to one party and the State Government belongs to a different party. As a result of that, there is a kind of political manipulation which you may find in most of the memoranda that have been presented to the Union Government. Even if there are two Governments belonging to the same party, what I have found is this. In respect of Gujarat, even when the NDA Government was at the Centre and the BJP Government was in Gujarat, the demands were never ever weighted in toto. It is not only that. Many a time, it was hardly 10 per cent, 15 per cent and 30 per cent money that was provided to the State Government. I do not buy the argument which my Government has advanced to the Central Government. I say this because there are Rs.49,000 crore as debt. It is because they carried out a lot of relief works and other works. The States have to spend the money from their Budget at the cost of development work. The State Government has incurred this debt after the Fifth Pay Commission gave its recommendations. The State Governments have to borrow the money to meet their regular and Non-Plan expenditure. As a result of this, they have to borrow the money which has again resulted in payment of increased amount. They pay more than Rs.5000 crore towards interest from the State Government’s side. Nonetheless, I must also say that we raised almost 80 per cent of our expenditure from our own resources. If you take the total money which is given by the Government of India to the Government of Gujarat, it does not exceed more than 20 per cent. That also includes our share from the Finance Commission. MADAM CHAIRMAN: Please conclude.SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Let me finish it. It is a very important subject. First of all, we speak less. It is not only that. The entire State has been affected.MADAM CHAIRMAN: I have no objection. But even from your own party, more than ten Members are there to speak.SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I am just coming to the other points. Our State Government has made three demands to the Union Government. The first demand is to waive the interest on the loan in respect of the Central Government. I would request the Central Government that it should waive the interest rate only on the condition that the State Government should put an equal amount of interest money and spend the money in carrying out relief work in respect of the flood-affected people. Only then, should the Central Government waive the interest of the Government of Gujarat. It should also put a moratorium on the principal amount of loan, which the Central Government has given to the Government of Gujarat, for three years. I will also like to put a condition that the Government should agree to this only after seeing the relief work carried out by the Government of Gujarat in respect of the flood-affected people. Nonetheless, I support this in the sense that as much help as is possible should be given to the Government of Gujarat. My final point is this. The hon. Home Minister is here. We have the Policy and Disaster Mitigation Institute which, I think, has been founded very recently. This has to be very seriously taken. There is an attempt to create a Special Force which can meet the eventuality in a disaster situation. Those people should be very well trained. It is not only that. All the resources should be available to them to impart training and everything. All should go hand in hand. We should find some kind of a permanent solution to this because this takes a major chunk of our financial resources in meeting the relief work either due to one kind of a calamity or another kind of a calamity. I support it. On behalf of the people of Gujarat, I would request that the Government of India should be very generous in helping the people of Gujarat, the flood-affected victims, the industries which had an infrastructure and all the other industries which had been damaged due to this calamity. With these words, I conclude. I thank you for giving me this opportunity.

श्री रघुनाथ झा : क्या आप मोदी जी को देने के लिए कह रहे हैं ?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मोदी जी का सवाल नहीं है। हम मोदी जी के लिए नहीं मांग कर लोगों के लिए मांग रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदया :आप लोग आपस में बात मत करिये।

...( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इस कारण मैं बोल रहा हूं कि इसकी मौनीटरिंग होनी चाहिए और मोदी जी के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, हम भाषण नहीं देना चाहते। मिस्त्री जी अंग्रेजी के बहुत अच्छे वक्ता हैं। जब इनका पूरा राज्य टी.वी. पर इन्हें सुनता होगा या देखता होगा तो बोलेगा कि पता नहीं यह कौन सी गिटपिट भाषा में बोल रहे हैं। अगर आप हिन्दी में बोलते तो आपके राज्य के लोग समझते कि यह हमारे लिए बोल रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसे आप हम पर छोड़ दीजिए।

15.00 hrs. श्री काशीराम राणा (सूरत) :सभापति महोदय, सारे देश भर में और गुजरात में भी भयंकर बाढ़ की स्थिति है, देश के करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसके बारे में जब चर्चा होती है तब हमारे माननीय सदस्य पांडा जी और मधुसूदन जी ने जो बातें रखी हैं, उस पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जैसे बिहार का यहां पर ब्यौरा दिया गया, नॉर्थ-ईस्ट का ब्यौरा दिया गया, वैसे गुजरात में भी भयंकर बाढ़ की स्थिति है। जो एक साल में बारिश होनी थी, उतनी बारिश सिर्फ तीन दिन में हुई और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जिले गुजरात के सूरत, नवसारी, बलसार और भरुच जिले रहे। बड़ौदा जिला इतना ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ कि इससे बहुत भारी नुकसान बाढ़ग्रस्त इलाकों को भी हुआ और करीब २०० से ज्यादा जानें इस बाढ़ में गईं। इतना ही नहीं, हजारों लाखों लोगों को गुजरात में सही-सलामत जगह पर पहुंचाया है। चैकडेम ब्रिजेज वगैरह को भी बहुत भारी नुकसान हुआ नेशनल हाइवे हों या स्टेट हाइवे हों। करीब ८४८० कि.मी. के रोड को भी इससे नुकसान हुआ। छोटे-बड़े इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स चलते थे, वे करीब १५० से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उनको भी नुकसान हुआ है और ४००० से ज्यादा चैक-डैम और रिजवायर जो अच्छी तरह से लोगों को पीने का पानी देने की क्षमता रखते थे, वे भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गुजरात को बहुत भारी नुकसान हुआ और इसकी जानकारी हमने आदरणीय प्राइम मनिस्टर साहब को दे दी थी कि गुजरात में इतना नुकसान हुआ है और जैसे माननीय सदस्य मधुसूदन जी ने बताया कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर हर साल कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है। कभी साइक्लोन, कभी बाढ़ और कभी सूखा। १९९८ से लेकर आज तक जो प्राकृतिक आपदा आई, उसमें ६५०० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जानें तो गई हैं, वह अलग है। यह नुकसान हुआ और जैसे बताया गया कि नेचुरल कैलेमिटी रिलीफ फंड हो या फिर नेचुरल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फंड हो, उसमें से २३९२ करोड़ रुपये ही अभी तक हमें मिले। जितना भी पैसा हमें केन्द्रीय सरकार से मिला है, फिर भी राज्य सरकार ने चाहे साइक्लोन या भूकम्प या बाढ़ से जो भी जिले प्रभावित हुए थे, उनको फिर से खड़ा होने के लिए राज्य सरकार ने पूरी सहायता की है। लेकिन फिर भी हर साल कोई न कोई आपदा आती रहती है। जो इस बार का नुकसान है, इस बारे में राज्य सरकार ने, राज्य के मुख्य मंत्री और राज्य के कृषि मंत्री ने एक मैमोरेंडम बनाकर, आवेदन-पत्र बनाकर प्रधान मंत्री से मिलकर उनको एक आवेदन पत्र दिया। उसमें मांग की गई है कि अभी जो रास्तों का और झोंपड़पटि्टयों का नुकसान हुआ है, उसके लिए तुरंत राहत दी जाए। सूरत शहर में ६०,००० झोपड़पट्टी बाढ़ से बुरी तरह नष्ट हो गई हैं। यह एक अच्छी बात है कि प्रशासन ने उनमें रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और उनके लिए खाने-पीने का प्रबंध किया। हमने अंदाजा लगाया कि बाढ़ से हमारे यहां ३५०० करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमने जो आवेदन पत्र प्रधान मंत्री जी को इस बाबत दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री जी को और मुझे भी अवश्य मदद करने की बात कही थी। वहां ३५०० करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और करीब २०० लोगों की जानें गई हैं। अभी भी वहां बारिश रुकी नहीं है। १०-१५ दिन से बारिश कहीं न कहीं हो रही है। हर दिन नए जिले में बारिश हो रही है। अभी पंचमहल और दाहोद में इतनी बारिश हुई कि राज्य सरकार को वहां मलिट्री की सहायता लेने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करना पड़ा। भावनगर में भी काफी बारिश हुई है। पहले जहां लगता था कि प्रदेश में सूखे की स्थिति होगी, उसके लिए हमने आवेदन पत्र भी बना लिया था, लेकिन बाद में परिस्थिति विपरीत हो गई और बाढ़ आ गई। इसलिए लोगों को मकान बनाने के लिए, झोंपड़पट्टी को वहीं फिर से बसाने के लिए और रास्तों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से ३५०० करोड़ रुपए की राहत की मांग की है। प्रधान मंत्री जी ने अभी सिर्फ ५५ करोड़ रुपया ही देने की बात कही है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को ५०,००० रुपए देने की घोषणा की है। हमने इस बाबत प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया तो उन्होंने भी इसको मानकर प्रधान मंत्री राहत कोष से ५०,००० रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार को देने की घोषणा की है। लेकिन अभी हमें जो ५५ करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जबकि हमने मांग ३५०० करोड़ रुपए की थी, तो यह राशि बहुत कम है।

प्रधान मंत्री जी का गुजरात मे १० अगस्त को दौरा प्रस्तावित था। उसके लिए सब तैयारियां हो गई थीं। लेकिन प्रधान मंत्री जी नहीं आए। कोई न कोई कारण होगा। फिर यहां से घोषणा हुई कि आदरणीय सोनिया गांधी १२ अगस्त को गुजरात आ रही हैं। जो बाढ़ग्रस्त लोग थे, जो गरीब कामगार थे, वे राह देख रहे थे कि कब प्रधान मंत्री जी या सोनिया गांधी जी यहां आएं और यहां के हालात देखें कि कितना भारी नुकसान हुआ है, फिर हमें भारत सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। लेकिन न तो वहां प्रधान मंत्री जी आए और न ही आदरणीय सोनिया गांधी आईं। गुजरात को ३५०० करोड़ रुपए के बदले सिर्फ ५५ करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। यह उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से बाढ़ग्रस्त दूसरे राज्यों या सूखे से प्रभावित दूसरे राज्यों को पैकेज दिया जाता है, वैसा ही पैकेज तुरंत वहां दिया जाए। जैसा अभी हमारे साथी पांडा जी ने कहा और अस्थाई पैकेज की घोषणा की बात कही, वह गुजरात को भी दिया जाना चाहिए। जिससे बाढ़ग्रस्त लोगों को लगे कि हमें भी कुछ मदद भारत सरकार ने दी है और हमें फिर से खड़ा होने का मौका दिया है। लेकिन यह नहीं हुआ। मुझे लगता है कि गुजरात के साथ यह न्याय नहीं हुआ है। गुजरात के मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र को जो आवेदन पत्र दिया है, उसमें ३५०० करोड़ रुपए की मदद देने की बात कही है। वहां पर उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है, किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनको फिर से खड़ा करना होगा।

गुजरात को जो कुल ३५०० करोड़ का नुकसान हुआ है उसमें से २२०० करोड़ का नुकसान इंडस्ट्री को हुआ है। सूरत शहर की पावरलूम इंडस्ट्री पानी में आठ-दस फूट डूब गयी है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री पानी में है और उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। कृषि के साथ-साथ जो इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है आज अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से मिला था, और पिछले बृस्पतिवार को भी मिला था। मुझे खुशी है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने यह बात मुझे कही कि जो नुकसान हुआ है उसे देखते हुए ढाई हैक्टेयर जिस किसान की जमीन है उस किसान को सीड और खाद देंगे। भारत सरकार के वहां डिपो हैं जो राज्य सरकार की मदद करेंगे। लेकिन इंडस्ट्री के लिए किसी मदद की कोई घोषणा नहीं की। जैसे किसानों को सीड की आवश्यकता है और आज बाजार में किसानों को सीड नहीं मिलता है और जो मिलता भी है वह जिस भाव पर मिलता है, उस भाव पर किसान उसको ले नहीं सकता है। जैसे आदरणीय कृषि मंत्री जी ने वायदा किया है कि मदद किसान को देंगे, उसी तरह से इंडस्ट्री को भी जो नुकसान हुआ है, पावरलूम इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को, जरी इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है, और जो सूरत शहर और दक्षिणी गुजरात की इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, उसमें भी भारत सरकार की ओर से सहायता की घोषणा होना जरुरी है। अगर समय पर इंडस्ट्री को मदद नहीं मिली तो उसका कोई बेस, बाद में सहायता देने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए हम सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि बाढ़ की वजह से जो नुकसान गुजरात को हुआ है उसकी सहायता कर उसकी भरपाई करें। यह मानवता का सवाल है और यह बाढ़ग्रस्त हजारों लोगों के जीवन का सवाल है। यह कोई किसी राज्य का सवाल नहीं है या भाजपा, कम्युनिस्ट या कांग्रेस की सरकार का सवाल नहीं है। अगर हम वहां के लोगों की मदद करेंगे तो गरीब की, मजदूर की और मानवता की मदद करेंगे। जो हजारों परिवार बाढ़ के किनारे बैठे हैं उनको राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से पूरी सहायता नहीं कर सकती है। पिछले चार-पांच सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण आर्थिक बोझ उन पर है। उसको देखते हुए जो सहायता उन्हें नेचुरल कैलेमिटी फंड से या कंटिजेंसी फंड से मिली, वह बहुत कम है। बाढ़ग्रस्त लोगों को फिर से बसाने के लिए जो मांग भारत सरकार से आवेदन पत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने की है, उस मांग को पूरी करें।

मुझे खुशी है कि माननीय मिस्त्री जी ने बताया कि जो राज्य सरकार ने ३४८५ करोड़ की मांग केन्द्र सरकार से की है मुझे भरोसा है कि उसकी घोषणा बहुत जल्दी होगी। शायद इसी डिबेट के दौरान ही माननीय प्रधान मंत्री जी इसकी घोषणा करेंगें। जैसा कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्मॉल-सैविंग की जो लोन ली है, उसमें एक साल का ब्याज वेव किया जाए और तीन साल के मोरिटोरियम की जो बात कही गयी है, उसे भी करना जरुरी है। राज्य सरकार आर्थिक बोझ सहन करने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारी इंडस्टि्रयल यूनिट्स ने इन्शयोरन्स करवाया लेकिन उन्हें इंश्योरेंस क्लैम जल्दी और पूरा नहीं मिलता है। सरकार या आरबीआई इंश्योरेंस कंपनीज को बताए कि वे जल्जी इंश्योरेंस का भुगतान करें ।इंशोरेंस का एमाउन्ट मिलने के बाद अपने काम को ठीक तरह से कर सके। इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाढ़ग्रस्त की इस गम्भीर परिस्थिति में किसानों को ही नहीं बल्कि छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज चलाने वालों को भी विदआउट इन्टरैस्ट ऋण की सहायता मिलनी चाहिए। जिससे उनको यह लगे कि चाहे कुदरत ने हमसे हमारे साधन छीन लिए, लेकिन सरकार की सहायता से और अपनी मेहनत से अपने साधन फिर प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। सवाल सहायता का नहीं है, भारत सरकार और राज्य सरकार देश की जनता की मां-बाप है, इसलिए मानवता के प्रश्न को सामने रखकर जो प्राकृतिक गम्भीर परिस्थिति पैदा हुई है, उससे निपटने के लिए राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है और एनजीओज़ कर रहे हैं तथा साथ में हम जनप्रतनधि कर रहे हैं। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आवेदन पत्र राज्य सरकार की ओर से सरकार के प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार राज्य सरकार की मदद करे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Madam Chairman, every year we are debating on the situation arising out of droughts and floods in the country. So, this year also, we are having a discussion regarding flood and drought situation in the country. This is also a part of the unity in diversity of our country. Some parts of the country are facing severe drought situations and some other parts of the country are flooded. Many valid points have been covered by my earlier speakers. So, I am not going to repeat all those points. Every year we are discussing this. The main point that is coming out of the discussion is that there should be a scientific approach towards these natural calamities like droughts and floods. We are living in an electronic era. Though we cannot anticipate everything, yet we can anticipate something. So, a scientific approach must be there to tackle the situation and to anticipate all these natural calamities. Every year, while we are discussing this point, it is not at all adequate to address the real situation.

Madam, let me come to my State. I am coming from Kerala. In the morning itself, while replying to one of the questions, our hon. Agriculture Minister has mentioned this. The drought and flood situations in Kerala are somewhat different from the drought and flood situations in other parts of the country. Kerala is facing a very severe drought situation. Whenever a Central team or somebody else comes, they see very beautiful greenery there, although we are facing a very severe drought situation all the time. That is not our fault. It is the gift of nature. Due to this, Kerala is suffering more than the others. So, I can say here, in this august House, that for the last three consecutive years, the Government of Kerala has declared some of its districts as drought-affected districts. This year, unfortunately, after the arrival of monsoon, some parts of our States are facing flood situation. For the last three consecutive years, this severe situation is being faced in Kerala.

   

There is drought situation in Kerala for the past three consecutive years. At the end of March, 2004, the prevailing situation in the State is as follows. Out of 1570 revenue villages in the State, 966 villages have been declared as severely-affected and 536 as partially affected. Almost all revenue villages have been declared affected by drought. In the 966 villages, which are severely affected by drought, the drinking water is supplied through tanks and lorries. I must say here that in some parts of my constituency, Palghat, which is in the middle of Kerala, water is distributed through tanks and lorries. That is the severe drought situation we are facing in Kerala. Whenever anybody comes to Kerala to watch or see all these things, he cannot see the traditional drought systems. He will see greenery everywhere. That is the gift of nature. This is the geographical scenario. That is why we are suffering.

Then, paddy sown in 57,638 hectares of land has been completely spoiled resulting in losses – it is a preliminary calculation – amounting to more than Rs.300 crore. It is in the case of paddy only. The aggregate losses, comprising all the sectors of agriculture, will come to more than Rs.2000 crore in one year. So, for the last three consecutive years, it has been declared as severely drought-affected district of the State. There have been recurring instances of forest fires and loss of wildlife due to lack of drinking water in Kerala. Wildlife is the wealth of the nation.

Then, Madam, as far as rainfall is concerned, the overall deficiency compared to the immediate last year, up to March 15, 2004, was about 70 per cent. This is the situation regarding rainfall. That is why, all the MPs from Kerala, irrespective of the political differences and the Government of Kerala approached the Union Government to seek the assistance to tackle this continuous drought situation. But, unfortunately, I must say in this august House that not even a single paisa has been allotted to the State for tackling this situation. With all respect, I must say that the hon. Agriculture Minister mentioned while addressing a Press Conference somewhere out of Delhi – I think it appeared in the newspapers last week – that the State of Kerala does not have such serious situation and there is no assistance to that State.

So, I would like to ask this question. Is Kerala not part of the country? Why are we neglected like this? Even this morning the hon. Minister of Agriculture has mentioned while replying to a question that the Government of Kerala is not seeking assistance in the prescribed format. Whatever it may be, despite all these things, even though the Government of Kerala committed a very serious lapse in its duty or failed to convince the Union Government about the real situation, why should the people and the farming community of Kerala suffer? Why should they suffer? So, this is our humble request to the Union Government that it should be very well taken care of. The Union Government should send a study team immediately to evaluate the real situation in Kerala. This is our humble request.

Madam Chairperson, the second thing, which I must say, is that more than 1000 farmers have committed suicide in Kerala. Suicide is taking place in Kerala which is the most socially developed State in the country. Everywhere we are considering that Kerala is a model State. In that State, within the last two years, more than 1000 farmers have committed suicide. We have placed this matter before the Parliament many times, but we are not getting anything. So, this is the situation. This negligence should not take place. The Govt. of India should treat Kerala as one of the parts of the country. But unfortunately I must say in this august House that both the past and the new Governments are not addressing the very serious situation in Kerala in a proper manner. So, this is our humble submission, this negligence should not be continued.

Due to the severe drought, the loss suffered by the major crop, paddy, has been calculated to be at Rs.300 crore. Now, I am coming to coconut and areca-nut. Once a coconut tree is affected by drought or flood, then it would take many, many years to grow up another coconut tree. The areca-nut tree is also like that. So, that is the situation. Rs.100 crore has been calculated as the loss on this account. Cash crops like pepper, cardamom, coffee, tea and rubber have been affected. This will be a far reaching consequences. Everything has been affected. So, this is a very serious situation. So, we demand the Union Government to treat Kerala as part of the country. A very, very serious attention should be paid to address the situation in Kerala.

With these words, I conclude.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बाढ़ और सूखे पर मुझे समाजवादी पार्टी की ओर से बोलने का अवसर प्रदान किया। बाढ़ और सूखे पर न सिर्फ इस वर्ष संभवत: हर वर्ष इस सत्र में चर्चा होती है। लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी हल निकले, कोई सार्थक हल निकले, उस निष्कर्ष पर अभी हम लोग पहुंच नहीं पाये हैं। हम लोग इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि चीन के हालात भी हमारे जैसे ही थे और चीन ने इस स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया। बाढ़ और सूखे का बहुत गंभीर विषय है, चूंकि इससे हर साल अरबों रूपये की तबाही होती है, सैकड़ों लोग मरते हैं और इस प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती। यह सर्वमान्य सत्य है, सबको जानकारी है कि हमारे यहां बाढ़ और सूखे के क्षेत्र चिहनांकित हैं। हम सब लोग जानते हैं कि किन क्षेत्रों में बाढ़ आनी है और किन क्षेत्रो में सूखा पड़ना है। हम सब लोग जानते हैं कि नेपाल की नदियों से बिहार में बाढ़ आनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ आनी है। पूरी दुनिया जानती है कि बिहार की ७७ फीसदी जमीन बाढ़ से प्रभावित है। हिन्दुस्तान का १६ प्रतिशत हिस्सा बिहार में है जो बाढ़ से प्रभावित है। जिस तरह से बाढ़ के क्षेत्र हमारे यहां चिहनांकित हैं, उसी तरह से सूखे के क्षेत्र भी हमारे यहां चिहनांकित हैं। इस सिलसिले में जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि जो सार्थक प्रयास होने चाहिए, स्थायी प्रयास होने चाहिए, उनमें कमी रही है।

सभापति महोदया, मेरे पास फिगर्स हैं। वर्ष १९५१ में हमारे देश में मात्र एक करोड़ हैक्टेअर जमीन बाढ़ग्रस्त थी। वर्ष १९६० में यह बढ़कर ढाई करोड़ हैक्टेअर हो गई। वर्ष १९७८ में यह जमीन बढ़कर ३.४ करोड़ हैक्टेअर हो गई और १९८० बाढ़ का दायरा बढ़कर सात करोड़ हैक्टेअर भूमि हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर बाढ़ का दायरा हमारे देश में हर साल बढ़ता चला जा रहा है और बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, मैं समझता हूं उन प्रयासों में कमी रही है।

इस बार प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के फौरी प्रयास हमारे देश में होते हैं, लेकिन उसका स्थायी हल नहीं निकलता है। हम प्रधान मंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम एक कार्यदल इस सिलसिले में गठित करेंगे। लेकिन उस कार्यदल की रिपोर्ट छ: महीने के बाद प्राप्त होगी। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि १ अप्रैल, २००२ को भारत सरकार ने इसी सदन में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की थी और इस जल नीति में बाढ़ के संदर्भ में उन्हीं पुरानी अवधारणाओं को हमने स्वीकार किया, जो बाढ़ की विभीषिका को बढ़ाती हैं। कोई नया काम हम लोगों ने नहीं किया। जैसा मैंने पहले कहा कि बाढ़ हर साल आती है, इसलिए कुछ प्रयास हुए। आजादी से पहले प्रयास हुए। राजेन्द्र प्रसाद जी ने प्रयास किये। वर्ष १९५४ में जब श्री गुलजारी लाल नंदा, सिंचाई मंत्री थे, उस समय भी एक बाढ़ नीति बनाई गई थी। लेकिन उस पर हम कितना चले, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह इतना गंभीर सवाल है जिससे देश में चारों तरफ तबाही मची हुई है। आज बिहार में तबाही है, असम में तबाही है, गुजरात में तबाही है, अरुणाचल प्रदेश में तबाही है, इन सब राज्यों में बाढ़ की वजह से तबाही है। हम उस अभागे प्रदेश से आते हैं जहां के एक हिस्से में बाढ़ का प्रकोप है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखे से तबाही है। कभी-कभी केन्द्र सरकार राज्यों को यह कहकर टाल देती है कि यह राज्यों का विषय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यों के अपने सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं। उन सीमित आर्थिक संसाधनों से इतनी बड़ी स्थिति पर किसी भी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है। मैं कोई टैक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, न ही मैं वैज्ञानिक हूँ, लेकिन तमाम सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे यहां जो इलाके चिहनित किये गये हैं जहां ज्यादा पानी है, उन इलाकों को हम जानते हैं और जो सूखा वाले इलाके हैं, उनको भी हम जानते हैं। अगर हम सूखा वाले इलाकों में जहां ज्यादा पानी है, वहां पानी ढकेल दें तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में न सूखा रहेगा और न बाढ़ रहेगी। यह काम हम लोगों को प्राथमिकता के तौर पर करना चाहिए।

सभापति महोदया, इस बार यह भी दुर्भाग्य रहा और मेरी समझ में नहीं आता कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां थीं, वे उसी प्रकार साबित हुईं जिस प्रकार एक्ज़िट पोल साबित हुए। मौसम विभाग का आकलन बिल्कुल गलत निकला। यह बात सही है कि २० जुलाई के बाद सूखे वाले क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा हुई, लेकिन इतनी वर्षा से जहां धान की रोपाई होनी थी, वह नहीं हो सकती। इतनी वर्षा से सिर्फ पशुओं के लिए चारा उगाने की व्यवस्था हो सकती है। अगर यह वर्षा जून के अंतिम सप्ताह में हो जाती या जुलाई के प्रथम सप्ताह में हो जाती तो उसके कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते थे, लेकिन वर्षा विलंब से होने के कारण किसान को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि किसान ने जो खरीफ की फसल बोयी थी, वह मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुमान से बोई थी। वैसे मौसम विभाग के मुताबिक ५२४ जलों में से २८८ जिले ही अकालमुक्त घोषित हुए हैं। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इसको देख लें क्योंकि ये आंकड़े ठीक नहीं लगते। इस सूखे और बाढ़ के दूरगामी परिणाम होने वाले हैं क्योंकि क्राइसल मैनेजमैंट की जो एजेन्सी है, उसका अनुमान है कि सूखे के कारण जीडीपी के ढाई प्रतिशत कम होने की संभावना है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हमारा अर्थ तंत्र इससे प्रभावित होने की संभावना है।

सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इससे पूरा अर्थतंत्र प्रभावित होने की संभावना है। सरकार ने जब बजट प्रस्तुत किया उस समय कृषि को प्रोत्साहित करने की बात की गई और योजना आयोग ने भी साफ कर दिया कि वह ४५० करोड़ रुपए से ज्यादा कृषि के ऊपर व्यय करने की स्थिति में नहीं है। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी समस्या पर जो प्रयास होना चाहिए था उस प्रयास में कमी रही, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

महोदया, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। वर्ष १९४७ में ब्रहमपुत्र बेसिन में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति १३०० क्यूबिक मीटर थी जब कि साबरमती बेसिन में ३०० क्यूबिक मीटर उपलब्धता थी। यानी देश के अधिक पानी उपलब्धता वाले क्षेत्र से पानी को देश के कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है। अधिक पानी को सूखे क्षेत्र में लाना पड़ेगा। भारत में प्रति वर्ष ४००० क्यूबिक मीटर पानी की उपलब्धता है। १८६७ बलियन क्यूबिक मीटर पानी उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकता है जिसमें से ४३२ बलियन क्यूबिक मीटर पानी भूमिगत है, किन्तु आज केवल ६९० बलियन क्यूबिक मीटर पानी ही उपयोग में लाया जा रहा है। शेष पानी उपयोग के बिना बह जाता है। जल भंडारण की क्षमता १७७ बलियन क्यूबिक मीटर है। इस प्रकार नदियों के बेसिनों को एक-दूसरे से जोड़ने से १७५ बलियन क्यूबिक मीटर पानी उपयोग के लिए प्राप्त हो सकता है। वर्ष १९८२ में सरकार ने नैशनल वाटर डैवलपमेंट एजेंसी का गठन किया। उसकी रिपोर्ट भी आ गई। यूरोप के अनेक देश, अमरीका और एशिया आदि ने नदियों के बेसिन बनाकर उन्हें आपस में जोड़कर समस्याओं को हल कर लिया है, लेकिन हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सके।

महोदया, अन्त में, मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बाढ़ और सूखा अत्यधिक गंभीर समस्याएं हैं और जो घटनाएं समाचार पत्रों में छपती हैं, देखने को मिलती हैं, वे दिल दहलाने वाली हैं। जहां एक तरफ बाढ़ का भीषण प्रकोप है, जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया, वहीं दूसरी ओर सूखे का भयंकर प्रकोप है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग बहुत बूरी तरह प्रभावित है। जिस तरह से बिहार प्रभावित होता है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भी प्रभावित होता है। पूरे उत्तर प्रदेश के ४९ जिलों में से उत्तर प्रदेश सरकार ने संभवत: ३० जिलों को सूखा प्रभावित जिले घोषित किया है और उसके पास जो संसाधन हैं, वे मर्यादित हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि सूखा प्रभावित जिलों में किसानों से वसूली पर रोक लगा दी जाए।

महोदया, आज ही प्रश्नकाल में जो सवाल हुआ, उस सवाल पर सरकार ने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार जो दौलत सरकार ने प्रदेशों को दी है, वह नहीं के बराबर है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। उसकी १७ करोड़ की आबादी है। अगर यह अलग देश रहा होता, तो दुनिया का सातवां देश होता। जो आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार राहत कोष से प्राकृतिक आपदा के लिए जो दौलत दी गई है, वह उत्तर प्रदेश को ६६.६८ करोड़ रुपए दी गई है, जो नहीं के बराबर है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह कृषि मंत्री जी से अभी मिले थे। सुबह प्रश्न-काल के दौरान हमारे दंसदीय दल के नेता प्रो. राम गोपाल यादव ने इस संबंध में एक पूरक सवाल भी पूछा था। मेरा गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह होगा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे से जो बर्बादी हुई है, उसका आकलन करके उत्तर प्रदेश की सरकार आपके पास एक विस्तृत रिपोर्ट भेज देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप उत्तर प्रदेश के साथ न्याय करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि हम यह बहस करके केवल औपचारिकता पूरी न करें बल्कि बाढ़ और सूखे पर एक स्थाई नीति बने, जिससे सम्माननीय सदन को हर वर्ष एक औपचारिकता पूरी न करनी पड़े कि हम बाढ़ और सूखे के सवाल पर बहुत चिन्तित हैं, वरना हम प्रभावित लोंगों के साथ कोई इंसाफ नहीं कर पाएंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदया, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। बाढ़ और सुखाड़ की समस्या कोई एक साल की नहीं है, लगातार यह बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या आती है, सदन में चर्चा होती है और उसके बाद हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। इसलिए आज की बहस दल से ऊपर उठ कर, इसे राष्ट्रीय समस्या मान कर कोई स्थाई समाधान पर हम इस चर्चा को नियत करें, क्योंकि हर साल राहत के संबंध में चर्चा होती है। आपने देखा कि पिछले दिनों बिहार में जो वर्षा हुई, मैं समझता हूं कि १९८७ का भी रिकार्ड इस बार जो फ्लड का लेवल था, वह बिलकुल अभूतपूर्व, अनप्रीसीडेंटेड और अप्रत्याशित था। उसका कारण यह था, मैं एक नदी का उदाहरण देना चाहता हूं। यहां वाटर रिसोर्सेस मनिस्टर बैठे हैं, उन्हें इन्फोरमेशन, ऑथेंटिक जानकारी भी मिली होगी। यहां गृह मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं केवल एक नदी का उदाहरण देना चाहता हूं। कमला नदी नेपाल से आती है, कोसी, कमला, अधवारा, बागमती, गंडक, महानंदा कितनी नदियां नेपाल से निकल कर आती है। मैं उत्तर-बिहार की चर्चा खास कर करना चाहता हूं। २१ जिलों में पूरे बिहार के २१ जिलों में तबाही मचाई जाती है। तीन से चार करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से और पांच करोड़ लोग आंशिक रूप से प्रभावित हैं। हर साल छ:महीने बाढ़ और छ:महीने सुखाड़ होता है। आज बिहार के १६ जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं। आज पूरे देश में सात राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं और ११ राज्य सूखे से प्रभावित हैं। इसलिए यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इस विषय पर सम्यक द्ृष्टिकोण, दलों की सीमाओं से ऊपर उठ कर संसद को इस पर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इसे सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। लाखों लोगों की जान-माल खतरे में पड़ती है, खाने के लिए अन्न नहीं और पहनने के लिए कपड़ा नहीं। तटबंध टूट जाता है। बाढ़ कम होने के बाद महामारी की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार इस सिलसिले में नारकीय जीवन लाखों लोगों का होता है। करोड़ों की फसल बर्बाद हो जाती है। जितनी सड़कें हैं, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, चाहे स्कूल, सड़क, सारा यातायात, जिला मुख्यालय से भंग हो जाता है, पूरी तरह संपर्क टूट जाता है। जहां सुखाड़ की स्थिति है, उनसे पूछा जाए कि जब पानी का लेवल नीचे चला जाता है, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हो, किसानों एवं गरीबों में हाहाकार मच जाता है। इसलिए आज इस पर सोचने की जरूरत है। मैं बिहार का एक उदाहरण दे रहा हूं। कमला नदी पर एक सिंघली जगह है, वहां तीन दिन में ८० सेंटी मीटर वर्षा हुई। उसके बाद फिर ४४४, मतलब जो वर्षा पूरे मौसम में होती है, पूरे सीज़न में होनी थी, पांच छ: महीने में होनी थी वह तीन दिन के अंदर हुई। उत्तर-बिहार में बाढ़ और दक्षिण-बिहार में १६ जिले सुखाड़ की चपेट में हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ही दुखद स्थिति है। अभी तक क्या प्रगति हुई है?

प्राकृतिक आपदा में माननीय गृह मंत्री जी ने सेना की बोट और हैलीकॉप्टर मुहैया कराये कि बिहार के लोगों को राहत पहुंचेगी, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा हो रहा है। सरकार क्या करेगी, क्योंकि जरूरतमंद लोग तटबन्ध पर खड़े हैं, जो ऊपर से एयरड्राप होता है, वह पानी में चला जाता है, राहत के पैकेट जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, यह वितरण की समस्या है, इसमें सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि कई जगह लोग पेड़ों पर चढ़े हैं, कहीं ऊंचे टीले पर लाखों लोगों की जिंदगी है, पशुओं के चारे का अभाव है, बीमारियों और सांप काटने से भी लोग मर रहे हैं। अभी जो डैथ की, कैजुअलिटी की रिपोर्ट आ रही है, वह सांप काटने से भी है। क्योंकि सांप भी उसी ऊंची जगह पर जाएंगे, तटबंध पर जाएंगे, क्योंकि घरों में तो पानी भरा हुआ है, पूरा क्षेत्र जल-प्लावित है, इसलिए लोग ऊंची जगह पर, टीले पर जाते हैं और वृक्षों पर अपना जीवन बिता रहे हैं। जब वे तटबंध पर जाते हैं तो वहीं सांप भी पहुंच जाते हैं, विषैला सांप जो कोबरा होता है, उसके काटने के चलते भी लोग मरे हैं। पानी में डूबने से नहीं मरे, सांप काटने से मर रहे हैं। कई ऐसी ह्ृदय विदारक घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही गम्भीर हैं। हम लोगों की पूरी कांस्टीट्वेंसी फ्लड में है, मधुबनी जिले के पूरे २२ ब्लाक फ्लडेड हैं। हम लोगों ने झंझारपुर कांस्टीट्वेंसी में ऊपर से जाकर हैलीकॉप्टर में देखा। एक जगह बहुत रोकने की कोशिश की तो झंझारपुर में पांच मिनट के लिए रुके तो वहां दस हजार लोग आ गये और कहा कि हम लोगों के पास पोलीथीन तक नहीं है, वह कहां से पहुंच पाएगी, पोलीथीन मतलब घर तो है नहीं तो कहीं धूप और बरसात से बचने के लिए पोलीथीन शीट चाहिए, वह भी नहीं है।

झा जी हमारी बगल के हैं, ये जानते हैं कि क्या हाल शिवहर में है, क्या हाल बेतिया में है, क्या हाल मोतिहारी में है, माननीय सदस्य सीताराम सिंह जी हैं, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर या गोपालगंज के माननीय सदस्य बैठे हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सभी जिलों के लिए, बल्कि उत्तरी बिहार के २१ जिलों की बिल्कुल गम्भीर स्थिति है, यह मैं कहना चाहता हूं। अभी तक क्या हुआ है, यह मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि स्थाई समाधान पर बहस होनी चाहिए, इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि चाहे कमला नदी हो, कोसी नदी हो, बागमती नदी हो, १९६२ से यह चर्चा चल रही है कि नेपाल के भाग में जो वाटर कैचमेंट एरिया है, उस एरिया में नेपाल में हाई लेविल डैम बनाकर पनबिजली भी पैदा की जाये और पानी को भी संतुलित किया जाये। वहां से जो सिल्ट आती है, उस सिल्ट को भी रोका जाये और इर्रीगेशन फैसलिटी भी नहर निकालकर की जायें। इस तरह का प्रस्ताव १९६२ में भी हुआ, १९५५ में भी यह बात हुई।

आपको मालूम है कि पंजाब में उस समय थ्री टायर भाखड़ा नांगल का प्रस्ताव आया था, उस समय एक योजना आई थी कि थ्री टायर प्रोजैक्ट शुरू किया जाये। १९४६ में भी भाखड़ा नांगल बांध के साथ ही कोसी नदी पर तीन स्तरीय प्रोजैक्ट शुरू करने की बात हुई, १९५० में उसे अन्तिम रूप भी दे दिया गया था। उसके बाद १९५३ में इसे रिवाइव किया गया। इसे दो भागों में विभाजित किया गया, एक मल्टी परपज हाई लेविल डैम दिया गया और दूसरा नदी के प्रवाह को बदलने के लिए और बाढ़ की रोकथाम तथा क्षय होती भूमि को रोकने के लिए दोनों तटबंध Embankment on both sides to prevent inundation, overflooding and shifting of courses. दूसरे नेपाल तथा बिहार में सिंचाई के लिए दोनों ओर बांधा तथा नहरें, barrage with canals on both sides for irrigating lands in Nepal and Bihar. लेकिन विडम्बना यह है कि भीमनगर बैराज कोसी पर बना, पूर्वी और पश्चिमी कैनाल भी बनी, लेकिन कोसी नदी पर आज तक उच्च-स्तरीय बांध नहीं बना। यदि कोसी नदी पर उच्च-स्तरीय बांध बनता तो ३३०० मैगावाट पनबिजली अकेली एक नदी से बनती। यदि बागमती, गंडक, कमला, अधवाड़ा समूह को ले लिया जाये तो मैं कहता हूं कि नौ हजार मैगावाट बिजली बनेगी और जो पूरे देश में आज बिजली का संकट है और पावर मिलती भी है तो महंगी वाली तीन रुपये यूनिट वाली बिजली मिलती है, जबकि यह बिजली १७ पैसे से २५ पैसे यूनिट मिलेगी, जो हाइड्रो-इलैक्टि्रक बिजली पैदा होगी। यह पूरे राष्ट्र का सवाल है। जितनी खपत वहां होगी, वह होगी। जो खपत नहीं होगी, वह अन्य राज्यों में जायेगी। इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। इससे सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस पर जोर देने की बात कही।

मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक क्या हुआ है ? मैं वर्ष १९७५ की सरकार का जिक्र नही करना चाहता था। वर्ष १९७५ में तत्कालीन भारत सरकार के कृषि विभाग में सिंचाई के अतरिक्त सचिव श्री सी.सी. पटेल के पत्रांक नम्बर ७.१२ को मानकर केन्द्र सरकार ने कोसी नदी पर प्रस्तावित उच्चस्तरीय बांधों का निर्माण स्थगित कर दिया क्योंकि उस समय उससे उत्पन्न होने वाली बिजली की खपत का बाजार नहीं होना बताया गया था। यह एडीशनल सैक्रेट्री की रिपोर्ट थी। भारत सरकार ने वर्ष १९७५ में उससे उत्पन्न होने वाली बिजली की खपत का नहीं होना और सिंचाई के लिए सिंचित पानी की जरूरत नहीं होने का बहाना बनाया गया था। ऐसी गैरजिम्मेदाराना रिपोर्ट तथा ऐसी ओछी रिपोर्ट के कारण बिहार में आज तबाही और बर्बादी की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके लिए केन्द्र सरकार पूर्णरूपेण जिम्मेदार है।

इस संबंध में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष २००३ में प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बयान दिया?प्रधान मंत्री आफिस से जो रिपोर्ट आती है, वही रिपोर्ट प्रिवेल करती रही। आप देखिये कि ब्यूरोक्रेट्स की कैसी मानसिकता है ? वे बाढ़ पीडितों के खिलाफ कितने गैरजिम्मेदार हैं और कितनी उनकी एंटी पीपल्स मानसिकता है। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने १७.१२.२००३ को इसी सदन में कालिंग अटैंशन का जवाब देते हुए कहा कि इस समय बिहार की बिजली की अधिकांश जरूरतें केन्द्रीय उपयोगी सेवाओं से पूरी की जा रही हैं। इसके अतरिक्त नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की १०वीं और ११वीं योजना अवधियों के दौरान बिहार में विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लगभग १८,७०० करोड़ रुपये की अनुमानित लागत थी। वह ४४८० मेगावाट की कुल क्षमता वाली तीन विशेष परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर की हाईडल परियोजनाओं की अतरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। हाईडल पावर जब होगा तो अतरिक्त बिजली होगी। ऐसा बिजली की उपलब्धता की नहीं बल्कि उससे अधिक मात्रा में खपाने का संकट है। देखा जाये तो जो रिपोर्ट वर्ष १९७५ में है, वही रिपोर्ट १७.१२.२००३ की है। संकट यह है कि हाईडल पावर जो बनेगा, उसकी बिजली की खपत कैसे होगी। वर्ष १९७५ में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर इरीगेशन डिपार्टमैंट के एडीशनल सैक्रेट्री श्री सी.सी.पटेल की जो रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट ३५ वर्ष बाद भी है।

जब कभी हम ऐसी बातें करते हैं तो उस पक्ष के लोगों को और इस पक्ष के जो कि हम लोगों की सरकार है, उनको तकलीफ होती है क्योंकि यहां मानसिकता का सवाल है।

१५.५८ hrs.(Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) भारत का विकास नहीं हुआ लेकिन इंडिया के विकास पर सब लोग जोर दे रहे हैं। अर्बन एरिया का भी डेवलपमैंट नहीं हो रहा। सिटी में कंजेशन हो रहा है। गांव का विकास नहीं हुआ। जो असली भारत है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। आज लाखों गांवों में फसलें बर्बाद है। इस बाढ़ और सुखाड़ के चलते लाखों लोगों का जीवन नारकीय बना हुआ है लेकिन इस पर तवज्जह नहीं दी जाती। इस पर फैसला क्या हुआ, उस ओर मैं जाना चाहता हूं। नेपाल और भारत में वार्ता क्या हुई ? इस संबंध में मैंने ७ अप्रैल, २००३ को एक क्वैश्चन लोक सभा में किया था। प्रश्न का जवाब श्री अर्जुन चरण सेठी, वाटर रिसोर्सिस मंत्री ने दिया था। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या नेपाल से निकलकर बिहार में निकलने वाली कोसी नदी, कमलाबालान और बागमती नदियों पर बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण और परियोजना…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The time allotted to you is over. Please conclude.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं केवल तथ्य रख रहा हूं। सरकार ने जो कहा, वह बता रहा हूं। …( व्यवधान)यह विषय बहुत गंभीर है। हम लोगों को देश से अटैचमैंट है। हमें हर बार बाढ़ को भुगतना पड़ता है। हम केवल भाषण देने के लिए भाषण नहीं कर रहे हैं। मैं केवल तथ्य यहां रख रहा हूं जिस पर सरकार विचार करे।…( व्यवधान)हमारा राज्य सबसे ज्यादा नुकसान वाला राज्य है। यहां बाढ़ और सूखे पर चर्चा हो रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार राज्य है।

16.00 hrs. मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इसको हमने उठाया था और जवाब क्या दिया गया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जवाब में दिया है।"जी, हां। सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सन कोसी भंडारण व डाइवर्जन स्कीम की क्षेत्रीय अन्वेषण शुरु करने तथा विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना करने का प्रयास है तथापि कमला और बागमती नदियों के संबंध में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। " जो प्रस्ताव दिया है, वह कोसी पर है। बागमती और कमला नदी पर प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। विचार नहीं हुआ है। विचार हुआ तो क्या किया गया है कि उपरोक्त परियोजना के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते दसवीं योजना के दौरान २९.३४ करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है और संयुक्त परियोजना कार्यालय खोले जाने के बाद क्षेत्रीय अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तीस महीने में पूरी किये जाने का प्रस्ताव है। हमने देखा है। अभी श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जब इस सदन के दौरान बहस हो रही थी, उन्होंने यह जवाब दिया था। मैं कहता हूं कि यह सरकार पॉजटिव है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस सरकार का एटीटयूड पॉजटिव है तो संयुक्त परियोजना कार्यालय कब तक खुलेगा, इसकी तारीख मुकर्र की जाए। एक दो जगह प्रयास कर रहे हैं। जो यू.पी.ए. की सरकार है, वह कोशिश कर रही है। इस सरकार की पहल सकारात्मक है। लेकिन यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय, नेपाल-भारत जिसमें भारत औऱ नेपाल के इंजीनियर संयुक्त रुप से अन्वेषण करके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और इसके लिए तीस महीने का समय दिया गया है तथा जवाब है सन् २००३ का और समय मांगा है तीस महीने, वह भी दो वर्ष पहले। यह रघुनाथ झा जी ने ठीक कहा। सरकार काल बद्ध घोषणा करे कि कब तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। केवल घोषणा करते जा रहे हैं। तीस करोड़ रुपये दे दिया। इसमें तो इंजीनियर की तनख्वाह, एस्टेबलिशमेंट सर्वे करने का खर्चा होगा। यह डीपीआर का खर्चा नहीं है। जो डीपीआर बनेगी, जिसके लिए २४,५०० करोड़ रुपये मांगा गया है, वह कब तक रिलीज होगा औऱ कब तक डीपीआर का काम पूरा होगा? यह सब सरकार को निश्चित करना चाहिए। यदि सरकार सही मायने में संवेदनशील है, यह दीर्घकालीन योजना के बारे में है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा, जब तक हाइ लैवल डैम का निर्माण नहीं होगा, पानी का जब तक सही प्रबंधन जो देश नहीं करेगा, वह देश समुन्नत नहीं हो सकता है। इसी तरह से जब तक हमारा देश पानी का सही प्रबंधन नहीं करेगा, वह तब तक समुन्नत नहीं हो सकता है चाहे नदी में पानी जितना भी रहे। रिवर लकिंग प्रोजेक्ट में क्या होगा?पूरे नेपाल तराई से आने वाली, हमारे हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हमारा बीस प्रतिशत भी इरीगेशन नहीं होता। पूरे देश का जो एवरेज इरीगेशन चालीस प्रतिशत है, हमारा बीस प्रतिशत भी नहीं होता। हम पानी के चलते तबाह हैं। पानी ही हमारी जान है और पानी ही हमारी तबाही का कारण है और इस पानी का जब तक बढि़या मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। यह मेरा सुझाव है, मैं अपना सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि भू-गर्भ जल, वर्षा का जल औऱ नदी का जल, इन तीनों जलों पर एक यूनिट बनाकर प्रोजेक्ट बनाया जाए, हाइ-लैवल डैम बनाया जाए। हाइड्रो इलैक्टि्रक ही उसमें पैदा होगी और करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बिजली का भी प्रबंधन होगा औऱ जल परिवहन का भी प्रबंधन होगा। वॉटर के ट्रांसपोर्ट का काम होगा। हल्दिया से लेकर, कोलकाता से लेकर नेपाल तक चला जाएगा और डीजल का खर्चा भी बचेगा क्योंकि सस्ती दर पर जल का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। मल्टी पर्पज हाइ लैवल डैम से ही कई तरह का फायदा है। इसीलिए हम यह मांग करते हैं कि यदि बिहार को बचाना है, असम को बचाना है, पश्चिम बंगाल को बचाना है तो जितने भी ये बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, नेपाल से और भूटान से वार्ता करके वहां हाई लेवल डैम बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाए और उस पर राशि मुहैया कराई जाए। गृह मंत्री जी जो तात्कालिक रूप से राहत कार्य चला रहे हैं, उन्हें मालूम है कि प्राकृतिक आपदा कोष से दस हजार करोड़ रुपया हर साल दिया जाता है। उसमें से पांच हजार करोड़ रुपया नकद दिया जाता है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पानी से डूब कर मर गए लोगों के और सांप आदि से काटकर मर गए लोगों के आश्रितों को ५०,००० रुपया दिया जाता है। जिनके घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनका आंकलन अभी किया जाना है कि कितना नुकसान हुआ है। बिहार की मुख्य मंत्री महोदया ने और सरकार ने मांग की थी कि ७२ अरब रुपए का नुकसान हुआ है। उसमें अभी वहां की सङकें कितनी टूट गईं, नेशनल हाइवे कितने टूट गए और कितने विद्यालय टूट गए, उसका आंकलन नहीं किया गया है। जो घर बर्बाद हुए हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं, उसका मोटे तौर पर आंकलन किया गया है। सभी जिलों का माइक्रो लेवल पर आंकलन नहीं किया गया है। वहां पर केन्द्रीय टीम ने चार अगस्त से सात अगस्त तक दौरा किया है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय टीम ने सर्वे करके वहां की स्थिति पर क्या निष्कर्ष निकाला है और क्षतिपूर्ति की भरपाई करने की जो मांग की गई थी, उसके बारे में क्या सकारात्मक स्टैप उठाया गया है ?

हम लोग कोई हर साल राहत के नाम पर भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। हमें राहत लेना पसंद नहीं है। यह तो मजबूरी है जीने के लिए। राहत हमारी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग स्थाई समाधान चाहते हैं। लाखों लोग को रिलीफ देकर पुरूषार्थहीन बनाया जा रहा है, इससे यह देश कमजोर होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का स्थाई समाधान होना चाहिए। हमें हाई लेवल डैम चाहिए। बागमती नदी पर नूंथर पर और नेपाल से आने वाली कमला नदी पर सीसा पानी पर तथा कोसी नदी पर बराह पर हाई लेवल डैम बनाए जाएं। इससे बाढ़ का भी स्थाई समाधान होगा और उससे हाइडल द्वारा बिजली भी पैदा होगी, जिससे बिहार का जो सूखा इलाका है, वहां पर बिजली मिल सकेगी और सिंचाई हो सकेगी और बाढ़ का स्थायी समाधान भी हो सकेगा।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर):सभापति महोदय, नियम १९३ के तहत देश में व्याप्त बाढ़ और सूखे की गम्भीर स्थिति की तरफ मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कई माननीय सदस्यों ने इस गम्भीर समस्या पर अपने सुझाव दिए हैं और अपने प्रदेशों की समस्याओं को उठाने का काम किया है। मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर बाढ़ की स्थिति अत्यंत गम्भीर है। हमारे कई राज्य बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो शुरू में सूखे से प्रभावित हुए, लेकिन आज भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं।

बिहार राज्य के ऊपर काफी बहस हो चुकी है। बिहार की स्थिति काफी भयंकर है और वहां बाढ़ से काफी तबाही हुई है। वहां की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि दर्जनों जिलें बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको दाने-दाने को मोहताज होना पड़ रहा है।

मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है। वह बाढ़ की स्थिति से तो नहीं, लेकिन सूखे से जूझ रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश के ३० जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया है। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कराकर वहां से मंगाई जाए। हमारा प्रदेश अधिकांश रूप से सूखे की चपेट में है। मेरा संसदीय क्षेत्र सीतापुर जिस जनपद में है, उसकी अगल-बगल में कई ऐसे जिले हैं, जहां से शारदा नदी निकलती है। पीलीभीत से शारदा नदी का निकास है। वह नदी पीलीभीत को प्रभावित करती हुई सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर और बाराबंकी, इन पांच जनपदों को इतना प्रभावित करती है कि बाढ़ के साथ-साथ भयंकर कटान भी करती है।

इस वर्ष भी नदी ने कटान करके सैंकड़ों गांवों को अपने में समाहित कर लिया और हजारों एकड़ जमीन जो कृषि योग्य जमीन थी अपने में समाहित कर लिया। मेरे क्षेत्र सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत की हजारों एकड़ जमीन को अपने में समाहित कर लिया। मेरे जनपद सीतापुर से लगा हुआ जो लखीमपुर जनपद है जो शारदा नदी के बाए ओर पड़ता है, तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो ओमप्रकाश जी थे, उन्होंने वहां पर एक बांध का शिलान्यास किया लेकिन हमारे जनपद के साथ बड़ा दुव्र्यवहार हुआ। एक तरफ बांध का शिलान्यास किया गया और बांध निर्माण इस वक्त लखीमपुर की सीमा पर हो रहा है। सीतापुर जनपद से बांध का निर्माण करने का कोई प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है।

सभापति जी, अगर किसी नदी के ऊपर एक सीमा की तरफ बांध बनाया जाएगा तो दूसरी सीमा की तरफ बाढ़ भी आयेगी, कटान भी होगा और वह इलाका तबाह होने की स्थिति में आ जाएगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वे प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट करने का काम करें कि किसी नदी के ऊपर एक तरफ बांध बनता है तो दूसरी तरफ बांध बनना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे प्रदेश में शुरुआत में तो बारिश हुई जिसकी वजह से वहां के काश्तकारों ने धान की बुवाई की लेकिन आज की तारीख में वहां सूखे की स्थिति भयंकर रूप धारण कर चुकी है। धान की फसल खड़ी हुई है और आज वहां का किसान उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो रहा है। आज अगर वहां बारिश नहीं हुई तो निश्चित तौर पर धान की फसल चारे के रूप में इस्तेमाल कराई जाएगी।

हमारे प्रदेश में शुरू में बारिश नहीं हुई जिससे किसान का बीज जमा नहीं, लेकिन आज इतनी बारिश हुई है कि जो सिंचाई करके थोड़ा बहुत फसल हुई वह बारिश के गाल में समा गयी। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को एक महत्वाकांक्षी योजना बनाना चाहिये। आज यहां डिबेट चल रही है तो इस डिबेट का कोई रचनात्मक रिजल्ट आना चाहिए और सरकार को हाउस के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और जिन प्रदेशों में अकाल होता है, बाढ़ आती है, साइक्लोन आते हैं, वहां के प्रतनधियों को और विभाग के संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाए और कई दिन बैठकें करके कोई स्थाई समाधान निकाला जाए जिससे बाढ़ और सूखे से प्रदेशों को राहत मिल सके। अभी माननीय यादव जी ने कई योजनाओं को कार्यान्वित करने की बात कही। मैं उनसे सहमत हूं लेकिन मेरा भी एक सुझाव है। आज जो भी नदियां हमारे प्रदेशों में बह रही हैं उनमें सिल्ट जमा हो गया है और आज उनको गहरा करने की जरुरत है। सिल्ट को निकालकर सफाई कराने की जरुरत है। अगर कोई कानून बनाकर उनको गहरा कर दिया जाए तो पानी हमारी नदियों के अंदर रहेगा क्योंकि सिल्ट के रूक जाने के कारण नदियां उथली हो रही हैं। अगर योजनाबद्ध तरीके से नदियों को गहरा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बाढ़ से राहत मिल सकेगी।

माननीय सभापति जी, मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करुंगा। जिन प्रदेशों के अंदर सूखा व्याप्त है, उन प्रदेशों में सूखे की परिस्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से हम मांग करते हैं कि प्रदेशों को मदद सेंटर से दें जिससे किसानों को राहत दी जा सके।

मैं एक बिन्दू पर अपने विचार और रखना चाहता हूं। आज हमारा प्रदेश सूखे की स्थिति में है और किसानों का हजारों करोड़ रुपया सरकार के ऊपर और मिल-मालिकों के ऊपर गन्ने का बकाया है। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में प्राथमिकता के आधार पर काश्तकारों को गन्ने का बकाया देने का काम करें। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से मिल चुका हूं और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी गम्भीर विषम परिस्थिति में प्रदेश भयंकर सूखे की स्थिति से जूझ रहा है, काश्तकारों को पैसा देने की व्यवस्था करे, जिससे उनको राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : महोदय, सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है। श्री रामजी लाल सुमनजी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। सूखा भी देश में हर साल आता है और बाढ़ भी हर साल आती है, लेकिन अब उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। केन्द्र में कोई सरकार हो, हम सदन में हर साल इस विषय पर बहस करते हैं। होता यह है कि राज्य में एक दल की सरकार होती है और केन्द्र में दूसरे दल की सरकार होती है, इसलिए राज्य की सरकार केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल देती है और केन्द्र की सरकार राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डाल देती है। यह कोई पोलटिकल इशू नहीं है। माननीय सदस्य, श्री यादवजी ने एक बड़ी बात कही, पोलटिकल एफलिएशन से ऊपर उठकर इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। हर साल इन आपदाओं से अरबों रुपयों का नुकसान होता है। इंसान तो मरते ही हैं, पशु भी मारे जाते हैं। इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों की बात कही है, मेरे प्रदेश पंजाब की भी वही दशा है। जब सूखा पड़ता है, तो हरियाणा के लोग टयुबवैल्स से बहुत नीचे से पानी उठाते हैं और पैसा खर्च करके फसल पैदा करते हैं। वे लोग खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। पंजाब को इसलिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि पानी बहुत नीचे चला गया है। टयूबवैल्स हमारे देश में बहुत लगते हैं, जहां तक इसके पैरामीटर्स का सवाल है, इनको केन्द्रीय सरकार को चेंज करना चाहिए। पंजाब छोटा राज्य है, लेकिन आज भी वह ५० प्रतिशत से ज्यादा सेन्ट्रल पूल में फूडग्रेन्स देता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ से भी पंजाब को काफी नुकसान हुआ है और हर साल होता है। यह नुकसान अकेले बारिश से नहीं होता है, नदियों में पीछे पानी आने की वजह से भी होता है। पंजाब और हरियाणा के बीच में घग्घर नदी है। इसमें पानी अधिक होने से हरियाणा को भी नुकसान होता है और पंजाब को भी नुकसान होता है। इस वक्त हमारे प्रदेश में ३६० गांव प्रभावित हुए हैं। ३५ हजार एकड़ से भी ज्यादा की फसल बर्बाद हुई है। हजारों जानवर लापता हैं या मर गए हैं। सन् १९८० में घग्घर नदी पर बांध बनाने की योजना आई थी, लेकिन बान्ध बनाने का क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। हम जानते हैं कि पानी की जरूरत हरियाणा को भी है और पंजाब को भी है।

लेकिन अगर वह बांध बन जाए तो उससे पंजाब और हरियाणा दोनों को पानी मिल सकता है। । उस वक्त कोई बहुत बड़ा प्रोजैक्ट भी नहीं था। १२०० करोड़ रुपए का एक प्रोजैक्ट था। हमारे हरियाणा के बीच मतभेद हो सकते हैं क्योंकि उनका इसमें कुछ एरिया ज्यादा आता है। प्रोजैक्ट ऐसे होने चाहिए जिससे लाखों, करोड़ों और अरबों रुपयों का जो नुकसान हो रहा है, उसे बचाया जा सके।

मैं, हमारी पार्टी के प्रेजीडैंट श्री प्रकाश सिंह बादल तथा उस एरिया के एमएलए कैप्टन कमलजीत सिंह तीनों ने वहां जाकर अपनी आंखों से स्थिति को देखा। सुनने और पढ़ने से बात दूसरी बनती है लेकिन हमने अपनी आंखों से लोगों की दुर्दशा देखी। उनकी दशा किसी से देखी नहीं जा सकती है लेकिन मैं हैरान हूं कि आज तक किसी भी आदमी को एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया? जिन का सब कुछ तबाह हो गया, उनको कोई इम्मिजिएट सहायता नहीं दी गई, मुआवजे की बात तो दूर रही। मैं इस बारे में बात करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था। उन्होंने कहा कि इसका एक सैट प्रोसीजर है। राज्य सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा आग्रह है कि वहां के लोगों को कुछ इम्मिजिएट रीलिफ मिलना चाहिए। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और न ही पहनने के लिए कपड़े हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने उन्हें अभी तक सहायता के तौर पर कुछ नहीं दिया है। मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। उसमें कुछ हरियाणा का भी हिस्सा है। उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। उनको जल्दी से जल्दी से थोड़ा बहुत रीलिफ के तौर पर कुछ जरूर मिलना चाहिए। जिन का सब कुछ तबाह हो गया है, उनकी सहायता करनी चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से अभी रिपोर्ट नहीं आई है तो इम्मिजिएट रीलिफ के तौर पर लोगों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए।

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, like every year or most of the years, this year again, we are facing, not so unique, problems of drought-flood-drought syndrome which are confronting us most of the time of the year. This year, the losses are also phenomenal. Bihar alone has demanded Rs.15,000 crore; the State of Gujarat has demanded something like Rs.4,000 crore; Punjab, the hon. Member was just now saying, would need probably another few thousand crores; and Kerala has demanded Rs.3,000 crore. Maharashtra again has suffered a huge loss because of floods and probably all parts of India have been flood-hit. If we add all these figures, we will realise that every year, the losses we are suffering because of floods, are also phenomenal and that we really need to do something concrete about it. Otherwise, every year, the same phenomenon repeats. We are only talking about different figures, different dimensions of the problem. But flood is a real problem before us.

There is a very interesting study which has been carried out by Dr. Bibek Debroy of the Rajiv Gandhi Research Foundation. He studied all the 600 districts of India to find out why some districts are more backward than the rest of the districts. He has come to the conclusion that the root cause of backwardness of a district is flood and not drought. Those districts, which are flood-hit, are the ones, which are more backward than the rest of the districts because, as it happens, because of floods, the entire infrastructure gets wiped out and we have to reconstruct it again. Probably, floods by themselves are not bad because floods perform a very important ecological function. They bring in very rich silt and the soil gets reinvigorated. But in India, because of huge population wherein we have now added 1.1 billion people, we have a serious problem of flood and in other parts, at the same time, drought is the problem.

In Maharashtra, – my friend was telling about Vidarbha – we have some of the very rich cotton crops in the country. That region has some districts, which are flood-hit, and some districts have got the drought problem.

If we take India as a whole, we have this problem. If you take States, in some parts of a State there is a flood problem and in other part of the same State, there is also a drought problem. Take for instance, Rajasthan. Some parts of Rajasthan are suffering because of drought and some parts of Rajasthan are suffering because of flood. So, we have to come out with a concrete action plan to deal with this problem.

Sir, I was just going through a study -- I would request the Government to come out with a White Paper on this -- as to how much money we have spent so far on drought relief as well as on flood control. That gives a very revealing figure. The same amount could have been saved. This is an amount of money that we have lost in terms of asset loss, in terms of income loss and in terms of restoration work that need to be carried out. If we really try to do something concrete on this, I think, that would be a great opportunity for us. This is the time that we should plan to do it, and I am sure, the Government is thinking of doing it.

Sir, Maharashtra is a State which is neither in the northern part of the country nor in the southern part of the country. In fact, Maharashtra divides the country into southern part and the northern part. It is standing in the middle of the northern and southern India. Therefore, it has also one of the most richest parts of the country. This is the range of Syadri which is in Maharashtra, like in Kerala. Therefore, this is the part which we really need to protect now. There is a changing cropping pattern and there is a changing weather pattern because of the changing climate. In fact, an inter-governmental panel on climate change has also said that the climate is really changing, and therefore, some hot spots that we have in the country need to be protected to make sure that we do not get, all the time, affected by the change of climate. We need to protect them. Therefore, I would also request the Government to make sure that it comes up with some hot spots on such bio-diversity, which we really need to protect.

Sir, we have seen that in the last few years, in my own estimation, an amount of more than Rs. 1 lakh crore have been spent only on drought relief and flood relief measures. This is a phenomenal amount. This amount would be equal to one-third of the total amount of money that our Government spends every year on the Budget. Therefore, we really need to have a comprehensive plan to carry on these objectives.

This is not a problem which is unique to India alone. The United Nations also highlighted this as a major problem. In fact, the United Nations thought it proper for the first time, to come out with the project called "Water for people, water for life". Here, they have highlighted that the ‘next few decades, the problems in the world over will be really centring around water’. In India, which is a sub-continent, we really need to tackle it because we are one single country. Maybe, Jammu and Kashmir is in the northern part and Kerala is in the southern part, but we are part of one same Union of the country, and therefore, we must make sure that this problem is solved by our people within the country.

In the process of doing it, we can probably help and also create new opportunities on navigation, we may be able to create new opportunities on irrigation and we may be able to create new opportunities on power generation. Shri Anant Geete, who was also the Minister of Power would also tell you. We need an additional 50,000 MW of power in the next 25 years so that the thermal-hydro ratio, which is so adverse today, is properly corrected. Therefore, we really need a massive programme, a massive action plan now to deal with this war-like situation.

Sir, when we talk about water problem, we really need to tackle it in a holistic way. We need water conservation measures, we need a little initiatives to make sure that for nullah bunding, water conservation work even in some little places is encouraged. The Finance Minister has announced that he wants to start a scheme to refurbish one million tanks that are there in the country.

So, I would request the Government to again come out with a proper White Paper as to what is the potential of these small and middle initiatives. We should not be taken in by that fact that this problem is going to be solved just because we do this. It is absolutely necessary. But what is the potential of this and what is the limitation of this? We should know it. It should not happen that we concentrate only on that and finally we come to know that this is not going to solve the problem in totality.

Secondly, we also need some mid-term actions. There are several States in the country which do not have enough resources. Therefore, some of their programmes which they started are not completed. I think, we really need a programme whereby the Central Government offers assistance so that the State level projects could be completed. One of the projects that has not yet been completed is Kooshta Valley Project in Maharashtra which really needs completion. That one project would have helped us to solve the problems in a big way.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sir, I am just concluding.

MR. CHAIRMAN: Many hon. Members have given their names to participate in the discussion, and the time is very limited. Please cooperate.

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): He is speaking very well.

MR. CHAIRMAN: He is speaking very well, there is no doubt about it. This is not a question of speaking very well but it is a question of time.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Mid-term action is also called for to complete the on-going projects which need to be completed. While we do this, we need a long-term action to find out how the problem can be solved.

Another dimension of the problem is that the Punjab Assembly had already revoked the agreement which was subsisting. It has created a different type of problem. To solve such a problem, we really need a different type of action. To deal with the water problems of India, we need a national focus. In Assam, the per capita availability of water is high and the sub-soil water is so much that there is a problem, whereas in Tamil Nadu, the sub-soil water has gone down, which has created a separate set of a problem. In Punjab also, there is a problem. The per capita availability in Pennar Basin is as low as 300 whereas in Brahmaputra Basin, it is as high as 18,000. So, we really need to solve this problem by bringing them together. For that, we need a national vision.

Water is mentioned in the Constitution of India, though the subject is with the States. But the same Constitution provides that if there are inter-State disputes, then Parliament can make a law and that law will not even be subject to judicial scrutiny. So, we really need a national focus for this problem. I am happy that yesterday, the Prime Minister, while speaking from the Red Fort, has talked of this; we really need to look at it as a national resource. I hope that we really take concrete action on this.

Otherwise, some more time will pass-by and again flood will come, which will remind us of the problem. Normally, in India, we do not trouble trouble until trouble troubles you. Let it not be the phenomenon as far as this is concerned.

I thank you for having given the time. I understand that these things are taken note of.

MR. CHAIRMAN : Thank you.

Now, Shri Kirip Chaliha. Hon. Members may kindly remember that a lot of hon. Members will have to participate in the discussion. So, please stick to the time allotted. That will be very helpful.

   

SHRI KIRIP CHALIHA (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir, I do not intend to take any more time than what is needed. I would not like to dwell on any of the theoretical conceptions. I would not like to make dreams in the Parliament. I would like to stick to only concrete things.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KIRIP CHALIHA : We are discussing the flood and drought situation in the country. To make time available to other hon. Members, I would restrain myself from mentioning anything on drought. Many hon. Members have spoken on that. I would not like to waste the time of the House by once again repeating the problems relating to the States, which they have mentioned, except by saying that I fully share the agonies of people who have suffered from drought and who are suffering from flood. I come from the State of Assam. जैसा मेरे दोस्त श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने कहा है कि बिहार से कम है या ज्यादा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह स्टेट भी काफी बाढ़ पीड़ित है, सालों से पीड़ित है। मेरी स्टेट में भी बाढ़ है और यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसने मेरी स्टेट के सैकड़ों लोगों को उजाड़ा है। मैं हिंदी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग बोलते हैं कि इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, थोड़ा बहुत हिंदी में भी बोलना चाहिए। लेकिन मेरी आदत है, Flood is the curse for Assam. My friend has tried to make water an economic concept. I do not know it as an economic concept; I would rather go by the other theory, the basic theory, that is, water is life. पानी जीवन है। संसार का जो विकास हुआ है, civilizations have thrived around places where river water was available. These are the basic facts which are known to everybody. जहां पर भी नदी होती है, वहीं सभ्यता होती है। इस तरह से सभ्यता के लिए नदी जरूरी है। But just as rivers had built civilizations, at times, rivers do turn hostile and finish civilization. Rivers change their courses. If you play with nature, nature turns hostile. The story of flood in Assam could have been like dealing wrongly with nature. We cut down trees; we do not take necessary steps for ecological balance. We play with nature and so, nature unleashes fury, and nature becomes ferocious. It becomes something like an angry God or Goddess like Kali and starts destroying. बाढ़ की जो बात है, नदी में जो बाढ़ होती है, यह समझना चाहिए।

the fullness of a river, or for that matter all rivers, is an indivisible essentiality. जैसे ज़िन्दगी में औरत की प्रैगनैन्सी होती है, फिर चाइल्ड बर्थ होता है, it is a cycle. ऐसे ही नदी का भीthere are different stages. Sometimes it is dry, at other times it is full and then it overflows and creates havoc. ये दोनों नेचर के अभिन्न अंग हैं। इनको कैसे टैकल करना है, यह हमें देखना है। इसके लिएthe political will of the Government is essential and on this premise only I would very briefly like to mention one or two points for your consideration.

I must say that the flood problem in Assam has not been dealt with seriously at all. It has been dealt in a very casual, ritualistic manner. As a result of this the younger Assamese or North-Eastern boys get alienated from the mainstream and they think that देश के दूसरे भागों के लोग हमें सुनते नहीं हैं, हमें भारत का भाग नहीं मानते हैं। This results in, I would say in a very condemnable but true term, schizophrenic alienation of the people of Assam and North-East. You will be surprised to know that the insurgents there talk like this, ‘बाढ़ आती है तो हमारे यहां धन ही नहीं दिया जाता। सारा पैसा बिहार, यूपी और राजस्थान को दे देते हैं। ’ They do not know the truth. They do not understand that same complaint is there in these states also. ऐसा होता है। …( व्यवधान)बहार के लोग जब बोलते हैं तो हम लोग उनको सुनते हैं लेकिन वे हमें नहीं समझते हैं। Each State talks of its own neglect. Maharashtra thinks that it is being neglected. Similarly, Rajasthan thinks that it is not getting anything from the Central Government. They do not understand that the basic remedy lies in the fact that नैचुरल रिसोर्सेज की जो कमी होती है, नैचुरल कैलेमिटीज को दूर करने के लिए जो सही तरीका होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हर राज्य के लोग अपनी अपनी तरह से प्रयास करते हैं। Every State suffers because of this. Somehow, we have not been able to develop the political will that is needed to solve this problem in a holistic manner.

So far as flood in Assam is concerned, the first person who showed some interest in it and treated the flood problem as a national problem was Shrimati Indira Gandhi. In 1980 she formed the Bramhaputra Board. She thought that this would be a very scientific body to deal with flood. Today, the Bramhaputra Board does not have a permanent Chairman or a permanent Vice-Chairman. Top four prime posts in the Bramhaputra Board are lying vacant. Nobody is looking after this Board. It has become something like a white elephant. It had a master plan worth Rs.36,000 crore at that point of time, that is, in 1988. It is a huge money and this money was supposed to have been spent in stages on things like construction of flood water reservoirs, flood water channelisation through canals, making dams, etc. यह भी सही नहीं है किyou just construct hydel power stations. If you neglect the floods and insist on power, it may be counter-productive. We have seen this in Assam. There are other problems also.

Environmentalists go to the Supreme Court and plead that dams should not be constructed. The Upper Suvansiri and Dehang projects which required construction of dams for controlling floods in Assam have been held up because of the Supreme Court’s indulgence. I do not want to take much time of the House because time is the biggest problem. It is the biggest problem that we do not have time to discuss our national problems. So, I would just like to add one or two points and then conclude my speech.

The flood in Bramhaputra has to be tackled. It should be tackled not as a State problem but as a national problem. That has been more or less the consensus here. It is not a case of water management but a case of preventing tragedy. It is a question of putting an end to one of the Indian States’ agony. The problems of both flood and drought must be tackled as the national problems. Once they become the national problems, the funding process becomes easier and acceptable.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI KIRIP CHALIHA : Sir, this is my maiden speech in this Parliament. Please give me one more minute.

Sir, flood problem has to be tackled as a national problem. As has been submitted by all other speakers, this discussion should not be taken as a ritual. Under your Chairmanship and in the presence of our Home Minister, this historic decision should be taken and flood in Assam should be declared a national problem. One last word, Sir, when floods take place, the national highways are washed away totally. The linkages between Kolkata, Delhi and Assam get breached. There is a psychological breach also. जैसे फ्लड होता है वैसे ही हयूमन इमोशन्स का फ्लड भी होता है। We have to be very cautious with these breaches that take place time and again on various things. There may come a time when these Bailey bridges may not be able to bridge the gap. We have to see that these breaches are removed. Under your Chairmanship, we want some concrete decision this time.

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : सभापति महोदय, मेरे बोलने के लिए कितना समय उपलब्ध है ?

सभापति महोदय : १५ मिनट्स।

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा हो रही है और पूरा देश जानता है कि इस समय बाढ़ की स्थिति बिहार और असम में है, लेकिन असम से भी ज्यादा खराब स्थित बिहार के अंदर है। करीब २ करोड़ ११ लाख लोग बिहार में बाढ़ से प्रभावित हैं। यानी ८ करोड़ की आबादी में से लगभग २५ प्रतशित आबादी बाढ़ से प्रभावित है। २० जिलों की ८२०० ग्राम पंचायतों में से २७०० ग्राम पंचायतें फ्लड अफैक्टेड हैं।Out of 8200 panchayats, 2700 panchayats are affected by floods. २५ प्रतिशत आबादी और २५ प्रतिशत पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं।

महोदय, ५ अगस्त, २००४ को दिए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में बाढ़ के कारण ६ लाख ९१ हजार मकान ध्वस्त हो गए हैं और ६०५ लोग मारे गए हैं। पिछले २५-३० या ४० वर्षों में ऐसी बाढ़ बिहार में नहीं आई। वर्ष १९८७ में बिहार में बाढ़ आई जिससे सर्वाधिक नुकसान हुआ। उसके बाद इतनी भयंकर बाढ़ अब आई है। अभी तो दो महीने और बचे हैं। यद्यपि बाढ़ का पानी कम हो रहा है, लेकिन सितम्बर के अंत तक बिहार में फिर से बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है।

महोदय, कहने का मतलब यह है कि इतनी भयावह बाढ़ इस बार बिहार में आई है जितनी पिछले दो दशकों में नहीं आई। स्थिति यह है कि जो राहत काम सरकार कर रही है, उसकी बजाय वहां के लोग चाहते हैं कि उन्हें स्थायी समाधान दिया जाए। जब प्रधान मंत्री वहां बाढ़ का जायजा लेने गए और जब केन्द्रीय टीम गई, तो वहां लोगों ने उनसे साफ कहा कि हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए।

महोदय, मैं कोई आलोचना करने की द्ृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन यह वास्तविकता है कि केन्द्र सरकार की ओर से, जिसमें बिहार से १०-१० मंत्री हैं, उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना कि देना चाहिए था। पहले तो यह आरोप लगता था कि केन्द्र सरकार बिहार के साथ स्टैप-मदरली ट्रीटमेंट कर रही है, लेकिन अब तो स्थिति यह है कि बिहार के साथ बिहार के मंत्री भी स्टैप-मदरली ट्रीटमेंट कर रहे हैं।

महोदय, मेरी पूरी सहानुभूति असम के साथ है। असम में ५० लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और प्रधान मंत्री जी ने असम को १८० करोड़ रुपए की सहायता दी जबकि बिहार में २ करोड़ ११ लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और केवल १६० करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं उनमें थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है, लेकिन बिहार को १६० करोड़ रुपए की सहायता दी गई। यह काफी कम है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि प्रधान मंत्री असम से चुनकर आए हैं, इसलिए उन्होंने पहले असम का दौरा किया और असम को राहत राशि भी ज्यादा दी, जबकि उन्हें पहले बिहार आना चाहिए था। असम के दौरे के १० दिन बाद उन्होंने बिहार का रुख किया और असम को १८० करोड़ तथा बिहार को १६० करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई।

SHRI KIRIP CHALIHA : The official figure is 1,32,00,000. I have the report of the Government of Assam. I am just correcting it.

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि बिहार को और ज्यादा मिलना चाहिए था। इस समय रिलीफ की हालत यह है कि राज्य सरकार के सारे प्रयास के बाद भी अगर हरेक बाढ़ प्रभावित परिवार के राहत का आंकड़ा निकाला जाए, औसत निकाली जाए तो प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को एक ग्राम भी अनाज मुश्किल से मिल पाया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बाढ़ है कि राज्य सरकार अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। स्थिति यह है, मैं आंकड़ों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पोलिथीन शीट चार लाख ३७ हजार मीटर, २५ लाख परिवार प्रभावित हैं। २५ लाख अगर दो करोड़ से जोड़ दें तो ४० लाख परिवार प्रभावित हैं और पोलिथीन शीट चार लाख ३७ हजार मीटर मिला, अगर मात्र एक-एक मीटर कर दिया जाए तो कुल मिला कर बिहार में राहत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उसका प्रमाण है एक दर्जन लोगों ने गोदाम लूट लिया। मुझे याद नहीं कि बिहार में आज तक कभी गोदाम लूटे गए हों।

महोदय, खाद्यान्न के गोदाम लूटे जा रहे हैं और लोगों को राहत वितरण करने में लॉ एंड आर्डर की समस्या पैदा हो गई कि पांतेपुर में गोली चलानी पड़ी। वहां पासवान नाम के एक व्यक्ति को मारा गया। हालत यह है कि एमएलए. एमपी. मनिस्टर उस क्षेत्र में जा नहीं सकते। हेलीकाप्टर से भले ही दौरा कर लें, क्योंकि वहां जनता लाठी लेकर खड़ी है कि हमें राहत दीजिए। वहां राहत नाम की चीज बहुत नगण्य है। बिहार सरकार ने ८००० करोड़ रुपए मांगे हैं, हम इस मुद्दे पर राजद की सरकार के साथ हैं। बिहार सरकार ने जो ८००० करोड़ की मांग की है, वह पूरे का पूरा बिहार को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो सड़कों की जो इतनी भयावह क्षति हुई है कि पटना से दरभंगा की सड़क पर जाने में, एक महीना सड़कों को खोलने में लगा। वहां सड़कें टूट गई हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसी तरह सुखाड़ की स्थिति है। करीब १६ जिले सूखे से प्रभावित हैं। They have demanded a compensation of Rs. 285 crore from the hon. Prime Minister. जब प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरे पर आए तो कोई वायदा नहीं, आश्वासन नहीं, केवल एक ही आश्वासन दिया कि सेंट्रल टीम आएगी, वह सर्वे करेगी। वह कब सर्वे करेगी, कब रिपोर्ट देगी और कब यह बनेगा। …( व्यवधान)असम को १८० करोड़ मिला है। आप असम को ५०० करोड़ रुपए दीजिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं लेकिन लालू जी रेल मंत्री हो, दिग्विजय जी और जयप्रकाश जी मंत्री हों और बिहार को मात्र ११५ करोड़ रुपए मिले और असम को १८० करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार सरकार ने जो ८००० करोड़ रुपए की मांग की है, वह उन्हें मिलना चाहिए। इस समय बिहार के तमाम मंत्री, जो केन्द्र में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भारत सरकार पर दबाव डालें और वहां से लेने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, नेपाल से वार्ता को ५० साल हो गए। चाहे कोई भी सरकार हो, ५० साल में केवल एक आफिस १७ अगस्त को खुलने जा रहा है। उससे क्या होने वाला है। हम सारे दलों के लोग जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जब बाढ़ आती है तो कहते हैं कि वार्ता हो रही है। महोदय, एक आफिस खुल गया। ३० करोड़ का जयप्रकाश जी जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, यह एनडीए की सरकार में सुरेश प्रभु और अनंत गीते ने स्वीकृत किया। आपने ३० करोड़ में एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया। ५५ साल की आजादी के बाद एक आफिस १७ अगस्त को विराटनगर में खुलने जा रहा है।…( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : इसके लिए कम से कम बधाई दे दीजिए।…( व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, इसमें ३० महीने लगेंगे।It will take 30 months to prepare a detailed project report. Where from the money will come?

इसे इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगेगा?मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा,…( व्यवधान) आप थोड़ा शान्त रहिये। नेपाल का मामला चलता रहेगा, वहां की जो परिस्थितियां हैं, वे रहेंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो इंटर लकिंग की बात आई है और मुझे खुशी है कि सुरेश प्रभु साहब की पहले जहां बिहार सरकार इंटर लकिंग का विरोध कर रही थी, आज से चार दिन पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि इंटर लकिंग का काम, कोसी और गंडक को जोड़ने का काम शुरू किया जाये। अगर कोसी और गंडक नदी को इंटर लिंक कर दिया गया तो बिहार की दो तिहाई बाढ़ की प्राब्लम को कम किया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री सुरेश प्रभु और एन.डी.ए. की सरकार को आपने अपनी सहमति दी है। मैं कहना चाहूंगा कि नेपाल से बात बनने में ५०-६० साल लगे, लेकिन नेपाल में डैम बनाने की बीच की अवधि में बिहार के अन्दर कोसी और गंडक को जोड़ने का प्रयास प्रारम्भ होना चाहिए। …( व्यवधान) झा जी थोड़ा शान्त हो जाइये, मुझे बोलने दीजिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई स्टेट सबजैक्ट हैं और किसी राज्य सरकार के बूते के बाहर की बात है कि बाढ़ नियंत्रण का काम कर सके। अगर केन्द्र की सरकार केवल राहत ही नहीं दे, बाढ़ नियंत्रण के सारे एफट्र्स में अगर पूरी मदद नहीं करेगी, इस काम को अपने हाथ में नहीं लेगी तो कल बिहार में हमारी सरकार बनेगी, कोई सरकार बनेगी तो वह उसे पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए बाढ़ नियंत्रण का काम और सिंचाई का काम, दोनों काम केन्द्र की सरकार को अपने हाथ में लेने चाहिए। चौथी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार में जो तटबंध हैं…( व्यवधान) वे सारे ३५०० किलोमीटर तटबंध बने हैं। अब सरकार के पास पैसा नहीं है कि इन तटबंधों का मरम्मत कर सके। मैं सुझाव देना चाहूंगा, रघुवंश बाबू यहां पर बैठे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अगर तटबंध पर सड़क बनाने का प्रावधान नहीं है तो अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में तटबंधों पर सड़क बनाने की योजना की स्वीकृति मिल जाये तो केन्द्र सरकार पैसा देगी, जब तटबंध पर सड़क बनेगी तो वह एम्बेंकमेंट मजबूत भी होगा, ऊंचा भी होगा और लोगों को चलने की सुविधा भी होगी। अटल जी से मिलने के लिए आप लोग और हम लोग मिलकर आये थे। हम लोगों ने मांग की थी, अब आप खुद सरकार में हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे करने का प्रयास किया जाये। चौथी बात, बिहार के अन्दर जो ऋण माफी है, जो सारे सूखा और बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उनके लिए केवल लोन रिकवरी नहीं, बल्कि तमाम किसानों के ऋणों को माफ करने का काम बिहार सरकार को करना चाहिए। उसमें जो मदद की आवश्यकता हो तो भारत की सरकार को उसके अन्दर मदद करनी चाहिए।

The embankments have been built by the zamindars. Now, the State Government says that they are not concerned with the embankments which have been built by the zamindars. उन्हें जमींदारी तटबंध कहते हैं। वे भी दस हजार किलोमीटर से ज्यादा हैं, उनका कोई माई-बाप नहीं है, इसलिए जमींदारी तटबंध बहुत कमजोर हो गये हैं। वे ५० से ७० साल पुराने हो गये हैं। उन जमींदारी तटबंधों का मरम्मत की जाये। अन्तिम बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी बिहार में जो सूखा पड़ा हुआ है, वहां बिजली की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने कहा है कि २०० मैगावाट बिजली सैण्ट्रल सैक्टर से हमें अतरिक्त मिलनी चाहिए। सईद साहब गये तो उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रपोजल नहीं मिला। मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन दोषी है, बिहार सरकार कि केन्द्र की सरकार?आज सुबह शरद पवार जी जवाब दे रहे थे और जब सूखे का जवाब दिया तो उसमें बिहार का कहीं नाम नहीं है, केन्द्र सरकार की सूची में एक भी जिला बाढ़ से प्रभावित नहीं है। या तो बिहार सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी है या केन्द्र की सरकार बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है। आज के प्रश्नोत्तर में सूखे के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि सूखे और बाढ़, इनको राजनीति से ऊपर उठकर इसका समाधान करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। ५० वर्षों में कोई प्रयास नहीं हुआ। अन्तिम बात मैं यह कहना चाहूंगा कि नेपाल से जब तक वार्ता हो, इस बीच में बिहार के अन्दर क्या प्रयास किया जाये ताकि बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सके। बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। अब मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब देश १९४७ में आजाद हुआ, उस समय बिहार में २५ लाख हैक्टेयर जमीन बाढ़ प्रभावित थी और ५० साल में The flood prone area has grown three times. Now, it is 68 lakh hectares. तो बाढ़ पर जितना खर्च नियंत्रण के लिए किया गया, वह घटने के बजाय २५ लाख से ६८ लाख हैक्टेयर बिहार में आज बाढ़ प्रभावित इलाका हो गया।

बिहार की जो बाढ़ है, वह केवल बिहार का मसला न होकर राष्ट्रीय मसला है। बिहार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बिहार की बाढ़ के लिए केन्द्र सरकार पूरी मदद नहीं करेगी। मैं समझता हूं कि यहां किंग मेकर बैठे हुए हैं। लालू जी कहते हैं कि मैं किंग मेकर हूं। जिन्होंने तीन-तीन प्रधान मंत्री बनाये, आज उन्हीं की बदौलत सरकार चल रही है। अगर आठ हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार नहीं देती तो मैं चाहूंगा कि बिहार से जो भी मंत्री बने हैं, वह मंत्रीपरिषद से इस्तीफा दे दें और बिहार को उसका हक दिलायें। अगर ऐसा नहीं है तो उनको मंत्रीपरिषद चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

   

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Sir, I am on a point of information. I will take just one minute. … (Interruptions) An emergency situation has arisen in my constituency. … (Interruptions) I will just take one minute. It is on flood situation. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except Shri Mahboob Zahedi’s speech.

(Interruptions) * SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Sir, I am on a point of information. … (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, can you just give me one minute? A kind of emergency situation has arisen in my constituency. … (Interruptions) I have just spoken to the Collector of my constituency. Actually it is a drought situation which has been turned into a flood situation. There is a village in my constituency which has been marooned because of floods in the last two days. We thought that we will be able to get them out. But we have not been able to get them out.

MR. CHAIRMAN: It is not permissible under the rules. You can raise it in a proper form, not in this way.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : We are discussing the problem of flood. This is an emergency situation. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is not permissible under the rules. You can raise it in the proper form.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : People have been marooned. We do not know how to save them. It is a situation that I want to bring to the notice of the Home Minister. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The rules will not permit you.

… (Interruptions)

SHRI S. BANGARAPPA : Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister is ready to respond. … (Interruptions)

* Not Recorded.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): I have understood the problem. … (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : A village called Raghunathpura has been marooned. … (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have understood the problem. I will reply to it. … (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : We want some help immediately. Otherwise, we will not be able to tackle the situation. … (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If this kind of situation has arisen there, the State Government can write to us. We will certainly help them with helicopters and other things. This kind of decision cannot be taken on the floor of the House. Let the State Government come in a regular way and we will help the State Government with equipments, helicopters and all those things.

MR. CHAIRMAN: Thank you. But this is not the proper way of raising.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : We are discussing the flood situation. It is an emergency situation which has arisen there. Mr. Chairman, Sir, do you mean to say that we should not intervene like this? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not the proper way of raising this issue. There are rules. Under the rules we can do that.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : This is the situation which has happened. I just wanted to put it across to the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: Anyhow, the hon. Minister has replid. Let it go on like that. But it should not be a precedent.

श्री महबूब ज़ाहेदी (कटवा) : सभापति महोदय, ११वीं, १२वीं, १३वीं और १४वीं लोक सभा में इन जुड़वां भाइयों--बाढ़ और सुखाड़--पर चर्चा होती रही है। इस साल कम से कम पांच राज्य बाढ़ से और आठ राज्य सूखे से प्रभावित हैं। आसाम की हालत यह है कि वहां २७ जिलों में से २६ जिले बाढ़ प्रभावित हो गये हैं।

17.00 hrs. हमारे आदरणीय माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने सही जगह से सही बात कही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं बिहार गया था और ऊपर से देखा था। उसके बाद मैं वहां के चीफ सैक्रेटरी से मिला। उन्होंने मुझे आंकड़ों की एक किताब दी। मैंने पूछा कि आपने जो आंकड़े बनाए हैं, ये ऐज़म्शन हैं या सच्चाई है। उन्होंने कहा कि यह ऐज़म्शन है। १९ जिले पूरे डूबे हुए हैं। दरभंगा मेडिकल कालेज एकदम डूबा हुआ है। पशुधन कितना बर्बाद हुआ, यह मालूम नहीं है। मैंने पूछा कि कितने व्यक्ति इसमें मरे हैं। यह कहा गया कि १३५ लोग मरे हैं। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ क्योंकि ऊपर से तो दिखाई नहीं देता। यह अनुमान है। बाढ़ कम होने के बाद ही पता लगेगा। मुझे लगता है कि ३०० से ज्यादा लोग हो सकते हैं। यह भी अनुमान है। बहुत दिनों से बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा हो रही है। इसके लिए सबसे अच्छी जगह बिहार है। अगर बिहार में हेलीकाप्टर से जाएं तो देखेंगे कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों भाई लिपटकर सो रहे हैं। मैं इस मामले को तीन-चार सालों से उठा रहा हूं। क्या इसका कोई र्लोंग टर्म प्रोग्राम होगा? क्या इसकी कोई स्कीम होगी? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बंगलादेश से जुड़ी हुई जो नदियां हैं, उन्हीं नदियों का पानी आ जाता है। मेरे यहां का पानी मिलकर बाढ़ आ जाती है। हिमालय विंग में सब जगह यही हालत है। पानी नीचे आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था कि इस बारे में सरकार नेपाल और भूटान से बात करे। भूटान का पानी बंगाल और आसाम सबको डुबा देता है। बिहार में नेपाल का पानी आता है।…( व्यवधान)मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस बार बजट में इरीगेशन पर थोड़ा ज्यादा पैसा दिया गया है। इतना पैसा शायद पहले किसी के समय में नहीं बढ़ाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ और सुखाड़ को रोकने के लिए लौंग टर्म प्लान क्या होगा। उन्होंने मेटीरियोलोजीकल सिस्टम के बारे में ठीक ही कहा है कि वह भी अनुमान है। जब पानी गिरना शुरू होता है तब खबर आती है कि पानी गिर रहा है। मेटीरियोलोजीकल सिस्टम को देखना चाहिए। डीसिल्िंटग होनी चाहिए। बंगाल, फरक्का, मुर्शीदाबाद तटबंध टूट जाता है।

   

सब गांव बर्बाद हो गए और इस साल हम लोग इन्तजार में हैं। तीन गांवों के नाम तक मिट जाएंगे और गांव नहीं रहेंगे। ऐसे गांव भी हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं और जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उसमें वहीं के बहुत से लोग थे। वे गांव भी अब खत्म हो रहे हैं। ३४ नं हाई रोड हैं। बाकी करीब २२ फिट कट जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि लौंग टर्म प्रोग्राम और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम क्या होगा ?राहत देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन जो राहत दे रही है, उसमें जो अभी हालत है, उसे सुधारा नहीं जा सकता। टास्क फोर्स लगाई है, ठीक है। अच्छा काम हुआ लेकिन उसकी जगह रेपिड टास्क फोर्स होनी चाहिए। इसीलिए सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि डैवलपमेंट, डैस्ट्रक्शन, डैवलपमेंट और फिर डैस्ट्रक्शन हो । ऐसे ही चलता जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा कि अभी समय है। इधर से उधर जोड़िए। इसमें हजार-हजार करोड़ रुपये की बात है। कौन जोड़ेगा, मालूम नहीं। छोटे-छोटे सिल्िंटग और डी-सिल्िंटग के काम हैं, दोनों को ठीक करिए।There is very little money left for maintenance of river embankments and desilting of rivers. Therefore, I would request the Government to pay attention to these aspects and take a very quick decision on this. If they do these two things properly, we would not be discussing the subject of flood next time.

   

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to participate in this discussion under Rule 193 regarding flood and drought situation in the country. As has been rightly said by many hon. Members here, we have been discussing this matter many a time when a natural calamity occurs in any part of this country.

Sir, some three weeks back, the discussion was more confined to drought situation though certain parts of the country were also engulfed in flood. Today, of course, the situation is a bit changed, no doubt, but the situation is very grim. In Orissa, specifically, till the last week of July, large parts of the State were facing drought because there was very scanty rainfall. Out of 30 districts, more than 22 districts were facing severe drought, but towards the last week, I think, since the 28th of July, we have been experiencing incessant rain and today, the news is, more than 16 districts are flooded. The situation is very grim in Sambalpur, Sonpur, Cuttack, Puri, Kendrapara, Jagatsinghpur and other districts. These districts are covered under Mahanadi system. In other parts, because of overflowing of rivers like Subarnarekha, Budabalang, Baitarani, Brahmani etc., Balasore, Bhadrak, Jajpur and many other districts of Orissa are under flood.

But here the problem is though we have experienced incessant rain, the flood situation is very grim today in Orissa, yet the early variety of paddy has totally been destroyed, in more than 18 districts, because they did not get adequate rainfall in June and in the early parts of July. The total khariff crop is destroyed.

I would like to draw the attention of this House that these are natural calamities. As human beings, since generations, the mindset is to face natural calamities either in Orissa or Assam or Bengal or Bihar or Uttar Pradesh or Himachal Pradesh or Rajasthan or whichever part of this country we come from. The problem here is how the Central Government is attending to this problem. What is the mechanism available today to which the Central Government should attend to?

We all know that water is a State subject. As has been rightly mentioned here, unless a dispute arises between two States, the Centre cannot intervene. The new idea that was put forth by the former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee was inter-linking of rivers. That is a very big idea. That idea is also not a very new idea. Say, forty years back, this was also being discussed in this country by eminent engineers like Shri K.L. Rao and Shri A.N. Khosla. They had put forth this idea in the early 60s. Dearth of funds was one of the main reasons why it was not done.

As Shri Suresh Prabhu was mentioning here – he was at one point of time looking after that aspect – I would like to draw the attention of this House that we have two types of rivers in this country, the Himalayan rivers and the Peninsular rivers. Some are perennial rivers because of the glaciers and some are rain fed. Incessant rains cause floods.

I am reminded of early 40s when Baba Saheb Ambedkar was the Minister for Development, when most of the freedom fighters were imprisoned in jail. During 1943-44, at that time a letter was written by Dr. Harekrushnan Mahtab from Ahmadnagar Fort. It was sent to Thakkar Bapa and through him a matter was raised before Baba Saheb Ambedkar, who was then the Central Minister, ‘that Mahanadi River is the tragedy of Orissa. When Damodar Valley Corporation is being formed to tame Damodar River, when Mississippi Dam Project is coming in the United States, why nothing should be done for Mahanadi’. That is how the Hirakud Multi-purpose Dam came into being. Pandit Jawaharlal Nehru, in 1948, laid the foundation stone for Rs.100 crore Hirakud Dam Project. After that, already fifty years have passed, but Mahanadi basin is still facing floods every year whenever we have incessant rains.

Building big dams do not check floods as now-a-days because of climatic conditions. Suddenly at certain pockets we have cloud bursts, suddenly there is heavy rainfall and there is a flash flood. The embankments also do not protect the villages and towns from floods.

As was said because of silt the river beds are rising. I have three-four suggestions to make before the Government. One is that there is need to erect check dams on the tributaries. Instead of building big dams on big rivers, it is necessary to have check dams on the tributaries, which bring in lot of water into the rivers and they also bring in lot of silt. So, NABARD and different other financial and engineering departments should be engaged to build check dams on the tributaries. At the same time, when the river-bed is rising, it is necessary that a mechanism, a body should be formed for dredging of the rivers. As has been mentioned by my senior friend, who has been here for the last more than five terms, dredging is necessary.

But, we have to decide about dredging the sand from river-bed and also as to where it should be thrown out. Should we push the sand to the sea or should we throw the sand out of the river to the other side of the embankment? That is to be decided both by the Central Government and the State Government. At the same time, mouth of the river should be widened. We come from the eastern part of the country unlike you, Sir, who is from the Western Coast. In the eastern part of the country most of the river mouths are turned because of the south-west monsoon which are turned to North. That creates a problem in discharging the flood water into the Bay of Bengal. This is the main problem why it is necessary to open the mouths, to widen the mouths and to dredge the mouths of different rivers in the Eastern Coast, so, also, I think, my friends in the Western Coast can give certain suggestions.

It is necessary to construct barrages in the big rivers. In Orissa, a number of projects are already there. Designs are there to connect different rivers not by building bigger dams but by building different barrages which will provide irrigation to the fields and, at the same time, can check floods to some extent, not as is expected, which will be done by big dams.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI B. MAHATAB : I should mention about the drought situation too. Loss of monsoon leads to drought. There is no doubt about it. But the ground water is depleting day by day because of the cash crop and because we are not that much educated about recharging our ground water. I think the Central Government should look into it. During the last six years of NDA’s rule, has come up with a lot of projects to recharge the ground level. But it needs better funding. I think this UPA Government should take up this work in a bigger way.

Distribution of funds, as I told earlier, needs better monitoring. Today – I am saying today, which is 16th of August – the representation is pending before the Central Government for certain amount which the Orissa Government had asked for drought and flood for last year, i.e. for the year 2003-04. We are yet to get reply. We have received some funds but we are yet to get a reply why the rest of the amount has not been released. We invariably also demand that such and such a person should visit this place or that place we know that . Unless and until an official team visits the place after three months or four months, that too twice or thrice or four times, no money is released. There should not be must delay. A mechanism has to be built, has to be developed. Unless that is done, we cannot get adequate support from the Central Government. With these words, I would request the Central Government to provide adequate funds to Orissa for drought and also for the alarming situation that has arisen in Orissa because of flood.

   

SHRIMATI D. PURANDESWARI (BAPATLA): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to participate in a very important discussion, which is of national importance, about drought and flood situations in our country.

India is definitely believed to be a land of diversity. True to this, we have one part of our country submerged under water and we have another part of our country which is crying out for water. That is the drought situation which we are facing in Andhra Pradesh today. I would like to bring to your notice that Andhra Pradesh is crying out for water today. Agriculture supports a majority of our population, justifying the saying that India lives in its villages. The slightest agricultural stress, I should say, has a disproportionate impact on the well-being of our people.

The performance of Indian agriculture, I do not need to tell the well-informed people sitting here, is largely at the mercy of the rain god. Lack of rain every few years has been leaving thousands of hectares of land barren. Sixty per cent of India’s cultivable land is rainfed and I must say here that agriculture has always been a gamble with the monsoon.

Although a failed monsoon only affects a quarter of our GDP, it affects a large part of our population because as we have seen earlier, most of our population is dependent on agriculture. A substantive part of our cultivable land is also dependent on irrigation which in turn is dependent on the river waters and the rivers are in turn dependent on the water which they get from the rain.

Though, year after year, we have been facing a drought situation, preparations to fight such a situation only begins after we are stared in the face by a situation like this, by a situation as bad as the drought. And this year, the south-west monsoon has left at a very dismal note thereby giving my State, Andhra Pradesh less than the normal rainfall steering the State towards another drought spell which would be a fifth in succession.

Andhra Pradesh, in totality, has about 40 rivers big and small accounting for about 2,746 tmc of water. Out of which, the two major rivers – Krishna and Godavari – account for 84 per cent of the water. But unfortunately, it is these two rivers which are entangled or embroiled in either inter-State or inter-district conflicts. Looking at Krishna, three major States share the water of Krishna, which is Maharashtra in the Krishna basin; Karnataka with its Almatti and its Narayanpur dams in the middle Krishna basin; and Andhra Pradesh which is in the lower Krishna basin with its Nagarjunasagar, Jurala and Srisailam dams. Unless water is released from the upper basin to the middle basin and from the middle basin to the lower basin, we in Andhra Pradesh do not get water at all. As you must have seen in the papers lately, the farmers of Karnataka did not want to release water to Andhra Pradesh until their dams are full. Fortunately for us this year, since the rain god has been kind to us, there have been good downpours in Karnataka, which in turn made their dams full and since they had to release some water, we had waters flowing into Andhra Pradesh. Otherwise, we were in a very dismal state and we were literally at the mercy of the Karnataka State.

The Bachawat Tribunal has allowed Karnataka and Andhra Pradesh to share waters at a ratio of 1:3, that is one part goes to Karnataka and three parts to Andhra Pradesh. Unless Karantaka dams are full, we do not get water. Water has to be released by the 15th of July to our farmers in Andhra Pradesh when the farming activity or the sowing begins. The sowing has to begin by the 15th of July. By the end of October, the farmers have to reap, they have to do harvesting and take the grains back home by the last week of October because usually in November and December, the coastal Andhra Pradesh is affected by the cyclonic spell. Unless we have water by the 15th of July, we are in a very sad state of affairs. This year, water has been released pretty late and the farmers are very apprehensive about the situation they are facing today.

The change of guard however has not changed the fortunes of the farmers. Against a normal rainfall of 37.1 mm, the coastal Andhra Pradesh, this year, has received only about 1.4 mm rainfall. The Telungana area, which normally receives 37.1 mm rainfall has only received about 3.1 mm rainfall. The Rayalaseema area again has only received a paltry quantum of 1.3 mm rainfall as against 12.4 mm rainfall annually. So, we are really in a very desperate situation as we would call it today.

The farmers of Andhra Pradesh are not only having to brave the adverse weather conditions but they are also having to brave the depleting underground water resources.

This stressful gloom is driving the farmers of Andhra Pradesh to the brink of suicide as they are unable to pay back the debts which they have incurred from the commercial banks, from the co-operative banks and from the private moneylenders also.

Above all, we also have spurious fertilisers and seeds, which are flooded in the market by companies which are selling them in the market. This again is driving them almost to the brink of suicide. They also do not have any scientific help when it comes to sinking tube wells or bore wells because they believe that they will find water to save them from this dire situation, but ultimately without any scientific reason or scientific help, they go on drilling or sinking tube wells. They are just depleting the underground water resources and they absolutely do not find water resources.

So, instead of relying only on the provisions made in the Budget to provide relief to the farmers, I would request the Union Ministry of Agriculture to come forward with a special package for the farmers in Andhra Pradesh to shoulder them and also to give them some kind of an education regarding the alternate farming.

Also, alternate employment should be provided to this farming community in a very intensive drive for Food-for-Work Programme. Also, according to me, the development of country’s water resources should be given utmost priority. So, my sincere request to this Government would be to pay attention to look towards these grey areas and to lend them a helping hand. Apart from this, we also need good and strong laws to tackle the problems of spurious seeds and fertilisers.

We also need crop insurance. There are disparities in crop insurance. Some crops are insured at some premium and some other crops are insured at a different premium. Instead of that, if we have a uniform crop insurance premium, I think that should be ideal.

Another thing that I would like to tell you here is that crop insurance is at present at the Mandal level. But if they are down to the village level, I think that would help the farmers a lot. So, I would request this Government to kindly give humane look towards this direction, specially towards Andhra Pradesh and to consider some very useful packages for the farmers suffering in my State.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, जिस विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है, वह बहुत गम्भीर मामला है। दूसरे सदस्यों ने भी इस बात पर चिन्ता जाहिर की है कि आजादी के बाद से लगातार प्रति वर्ष इस विषय में चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रभु जी अभी बता कर गए हैं कि लाखों करोड़ रुपया फ्लड या सूखे में सरकार का व्यय हो चुका है। देश की जियोग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि कहीं बाढ़ आती हैं और कहीं सूखा पड़ता है, कहीं पहाड़ हैं और कहीं प्लेन एरिया है। हर स्टेट का कुछ न कुछ भाग बाढ़ में रहता है और कुछ सूखे में रहता है। ऐसी स्थिति लगभग सारे देश में हर प्रान्तों में है। जहां तक हमारे हरियाणा प्रदेश का सवाल है, वहां के १४ जिले पूरे तरीके से सूखे की चपेट में हैं और पांच जिले पूरे तरीके से फ्लड में हैं। उससे करोड़ों, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अम्बाला, कैथल, जीन्द, कुरुक्षेत्र फतेहाबाद, ये सारे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। गांव के गांव बह गए हैं, शहर बह गए हैं। गरीबों, दलितों और पिछड़े लोगों की बस्तियां और बाजार के बाजार बह गए हैं। इससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। खेतों की हालत बयान करने के काबिल नहीं है। १४-१५ जिले सूखे की चपेट में हैं और लगातार हर वर्ष सूखे की चपेट में रहते हैं।

आज प्रश्नकाल के समय प्रश्न संख्या २ के जवाब में सरकार ने बड़ा बेतुका सा जवाब दिया कि सूखा था, अब बारिश आ गई है, कुछ रिलीफ मिला है। इसलिये इस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसा गोलमोल जवाब था। लाखों एकड़ जमीन की काश्त नहीं हुई। किसान पानी के बिना काश्त नहीं कर सके और न उन्हें कुछ मिल पाया। इससे लाखों किसानों का नुकसान हुआ है लेकिन सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की।

सभापति जी, हरियाणा,पंजाब, राजस्थान और दिल्ली का पानी का झगड़ा बहुत समय से चल रहा है। हरियाणा में एस.वाई.एल पिछले ३७-३८ साल से बन रही है लेकिन पानी की समस्या का निदान आज तक नहीं हुआ। जिस तरह १९४७ में भारत और पाकिस्तान का पानी का झगड़ा था जिसे भारत ने बटवारे के समय ११० करोड़ देकर खरीद लिया लेकिन देश को आज तक एक बूंद पानी नहीं मिली। संयुक्त पंजाब के समय १९६१ में एक समति पानी के बटवारे लिये बनायी गई थी जिसके तहत हरियाणा और पंजाब को ३५-३५ लाख फुट पानी दिया गया था। १९६६ में पंजाब का विभाजन होने के बाद दोनों राज्यों का पानी का झगड़ा चलता रहा। इस झगड़े के निपटारे के लिये कई कमीशन बनाये गये। मामला योजना आयोग के पास गया। कई मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ। यहां तक कि कई प्रधानमंत्रियों के बीच में समझौता हुआ। राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ। स्व. राजीव गांधी का बयान इस सदन में रखा गया। स्व. इन्दिरा जी ने इस नहर के निर्माण के लिये शिलान्यास किया। कई समझौते होते रहे लेकिन हर बार हरियाणा का हिस्सा घटता चला गया और हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिला। इस नहर के निर्माण में हरियाणा और केन्द्र सरकार के हजारों करोड़ रुपये आज तक खर्च हो चुके हैं। हरियाणा और पंजाब की कुल मिलाकर १२१ किलोमीटर नहर बन चुकी है लेकिन केवल ६ किलोमीटर शेष बननी रह गई है। पिछले ३७-३८ वर्षों से इसका कार्य निर्माणाधीन था लेकिन अब झगड़े के कारण काम रुका हुआ है। हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी हरियाणा और राजस्थान के किसानों की पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, यह चारों स्टेटों का मामला है जिसे केन्द्र सरकार लाइटली ले रही है। जब यह मामला नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया लेकिन वहां भी सालों से लटकता रहा है। करीब दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। उसने पजाब सरकार और केन्द्र सरकार को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंतर्गत इसे कार्यान्वित करने का आदेश दिया। लेकिन देश के सामने एक वचित्र मामला आ गया। पंजाब के मुख्य मंत्री ने पंजाब विधानसभा का एक स्पेशल सैशन बुलाकर दो घंटे के अंदर एक बिल पास कर दिया और रात ही में गवर्नर महोदय के उस बिल पर दस्तखत करा दिये गये। पिछले ३७-३८ साल से जितने समझौते हुये थे वे नल एंड वॉयड हो गये। पंजाब सरकार ने न तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह की, न अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के फैसलों की परवाह की। इससे संवैधानिक ढांचा खराब हो गया। अगर इस तरह से कोई स्टेट एकपक्षीय फैसला करने लगी तो संविधान कैसे चलेगा? यूं तो भारत देश के भी विश्व के अन्य देशों से समझौते हुये हैं। कहीं रक्षा के मामले में, कहीं एअर के मामले में और कहीं व्यापार के मामले में समझौते किये गये हैं ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक पक्ष के लिये फैसला हो। मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं न कहीं कोई साज़िश हो रही है। गवर्नर की क्या ताकत कि वह उसी रात में बिल पर दस्तखत कर दे? यह चारों स्टेट्स का मामला है…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI KISHAN SINGH SANGWAN : Sir, I am concluding.

यह एक बहुत बड़ी आपदा हरियाणा और राजस्थान के किसानों पर आई है। इस फैसले के विरुद्ध मांग उठ रही है। दोनों प्रांतों की जनता के बीच जो टेंशन पैदा हो रही है, वह गंभीर रूप ले सकती है। लेकिन केन्द्र सरकार इसमें दखल नहीं दे रही है। केन्द्र को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए था, जिसने देश के संघीय ढांचे को चोट पहुंचाई है तथा चार राज्यों का हक छीना है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, मामले को लटकाया जा रहा है। जिसके कारण दोनों प्रांतों में बहुत तनाव है। जनता आंदोलन पर उतारू है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार तुरंत इसमें दखल दे, ताकि हरियाणा और राजस्थान प्रांत के किसानों को उनका पानी मिले।

SHRI D.K. AUDIKESAVULU (CHITTOOR): Mr. Chairman Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion.

Another drought looms in the country. Most parts of the country have suffered a deficit rainfall over the past six weeks since the monsoon set in over Kerala and even Kerala did not receive adequate rainfall. The position of Andhra Pradesh is still worse with hardly 25 per cent of the expected rainfall this year. For the last four years, there is drought and farmers in several parts of Andhra Pradesh are in great distress. There is not only crop failure on account of drought but also no remunerative prices for the produce. The result is mass suicides by farmers reported not only from Andhra Pradesh but also from Karnataka, Orissa, Maharashtra, Tripura and even Punjab. The main causes of suicides are crop failure, indebtedness, high rate of interest on loans, drought, social and economic insecurity, etc. The drought relief assistance given to Andhra Pradesh since August, 2003 is only Rs. 140 crore in cash and 7.2 lakh metric tonnes of foodgrains. The assistance is too meagre in view of hardships the farmers are facing since the last four years on account of drought.

The first official trip of Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, to Andhra Pradesh promised so much, but finally delivered only a little. The State Government, which was banking heavily on this trip to get liberal Central assistance, would surely be disappointed with the help it finally got from the Centre.

The State Government had submitted a 19-demand memorandum to the hon. Prime Minister, but he responded only to a couple of them, that too not in adequate measure. As against the State’s request for getting financial assistance running into thousands of crore for its drought relief and development programmes, the hon. Prime Minister granted a mere Rs. 60 crore from the Calamity Relief Fund. Further, the State Government had asked for 12.6 lakh tonnes of foodgrains towards food for work programme, but the hon. Prime Minister sanctioned only 1.82 lakh tonnes.

The hon. Prime Minister, however, has declared that he was greatly distressed by the plight of farmers in Andhra Pradesh and would work towards creating the much-needed support system for agricultural sector and thereby getting rid of scourge of mass hunger and poverty in the State. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI D.K. AUDIKESAVULU : Sir, this is my maiden speech. So, please give me a few minutes more. … (Interruptions)

The continuous drought in Andhra Pradesh for the last four years has broken the backbone of Andhra Pradesh farmers. The whole agricultural sector is in bad shape. Besides low quality, spurious seeds are also the factors causing distress to farmers. The failure of monsoon this year would put farmers to further hardship. Moreover, the Karnataka Government’s adamancy and refusal to discharge water in Krishna river by lifting gates of Almatti dam, aggravated the plight of farmers as the sowing operation in the all important Kharif crops has also failed.

Though paddy transplantation is in full swing under the Godavari area, not even six per cent of the area is sown under the Krishna area. Only 1.5 lakh hectare is covered under paddy so far against the normal 25 lakh hectares.

Sir, there is hardly any water in Srisailam and Prakasam barrages as there is no discharge of water in Krishna river by the Government of Karnataka. The Members of Parliament of Telugu Desam Party staged adharna in front of the statue of Mahatma Gandhi in the Parliament House complex on 16th July, 2004 demanding that the Government of Karnataka should release water from the Almatti dam to the Nagarjunasagar dam, as the State of Andhra Pradesh was faced with acute drought conditions. But it fell on deaf years. I think no State can claim exclusive rights over a river that flows through it. A State cannot take sovereign rights upon itself when the interests of other States are involved. I am very happy that the priorities have been given to agriculture this year in the Budget. But not a word has been spoken to waive loans of farmers which is the root cause of deaths of farmers.

MR. CHAIRMAN : Shri Audikesavulu, if it is a lengthy statement, you can lay it on the Table.

SHRI D.K. AUDIKESAVULU : Sir, I am concluding. The farmers are still dependent on monsoons. Apart from this situation, the farmers in Andhra Pradesh are migrating from the State. The Government of Andhra Pradesh has announced free power. Before even hundred days of its assuming power in the State, the consumption of power has gone up to three times as it was made free and ultimately all the farmers are suffering the problems of low voltage. The meters are burning and the farmers are migrating to other States for doing even labour work.

The Union Government should come out with a special financial assistance of Rs. 1,000 crore to Andhra Pradesh to enable them to write off the loans and interests payable by small and marginal farmers. The Government should take action to double the rural credit and improve in the working of the cooperative banking system. The Government should also take action to improve water management and assist in completion of pending irrigation projects in Andhra Pradesh besides investing in rural infrastructure.

The Polavaram project estimating more than Rs. 9,000 crore and the Devadula irrigation project should be declared as national projects and the Centre should fund them for early completion in the public interest. The farmers who are in debts should also be given the benefits of rescheduling of loans in default to enable them to become eligible for fresh credit.

Sir, lastly there is drinking water problem, especially in my constituency. There is no drinking water in the holy city of Tirumala, the abode of Lord Balaji. All the bore wells have been dried up. Hence I request the Central Government to come to the rescue and give necessary assistance.

DR. ARUN KUMAR SARMA (LAKHIMPUR): Thank you Mr. Chairman for giving me this opportunity. I shall mostly confine myself to the flood problem of Assam and Arunachal Pradesh for which I am mostly concerned. The problem started due to consistent rains in the hills of Arunachal Pradesh and also in China, Nepal and Bhutan making most of the rivers in Brahmaputra and Barak Valley flowing above the danger level from the last week of June. For 15 days most parts of Assam remained disconnected by rail and road communication and the entire State seems to be a cluster of islands.

About the number of affected people, more than 1.5 crore population has been affected and more than seven lakh houses have been damaged out of which 3,000 houses have been fully washed away. There is an urgent need of giving alternative rehabilitation programme for these affected people. More than 200 persons have lost their lives. There is no count of the animals that have been lost.

Sir, the problem of Assam has a different dimension. Most of the rivers carrying unfertile sand have covered the agricultural lands and it has made the entire cultivable land unfit for cultivation and human habitation. This is another aspect which the Ministry of Home Affairs has to deal with.

There is the Department of Disaster Management under Home Ministry. We have experienced this time that the disaster management team has miserably failed because they are not equipped to face the situation. They could not rescue people. They do not have the speedboats to run in the fast-flowing rivers. Even the Army which is deployed was unable to go to the places to rescue the people.

Therefore, this Disaster Management Department should be fully equipped. It is to be located in every district headquarters. They should be given all sorts of equipment and they should have sufficient number of trained personnel who have the capacity to go to the affected areas and rescue the people.

Sir, there is another issue that in the affected districts, this problem is of recurring nature. There should be some raised platforms where the people can be brought and given shelter. There should also be sufficient reserves of food material because the entire State is cut off from the other parts of the country. Also, there should be maintenance of health teams during that period. At least for six months from April onward, they should be maintained. It will give a boost to the moral of the people who have been facing this recurring problem.

My second point is about the change of course of rivers. The satellite imagery system could visualise that most of the rivers of the country are changing their courses. Mostly the rivers in the North-East are flowing from China and Bhutan, and rivers of Bihar are flowing from Nepal and they have changed their courses. Now, that situation is not being taken care of.

The Brahamputra Board was entrusted to evolve a flood management mechanism and also the training of rivers. Only some embankments are built and some investigation is made on the top of the hill for construction of dams, but what about the management for maintaining channel of the river? There is no definite channel of the river maintained. All the rivers are filled up with silt and sand. Now, that is the major problem faced by the flood affected States. I think, this problem should be tackled very seriously in the national interest.

Sir, the National Calamity Contingency Fund and Central Relief Fund are there and the Tenth Finance Commission has recommended that every State has a specific share and that share has to be given to the State. If the total number of affected people or the amount of effect of such a calamity is more, the NCCF cannot cope up with the situation. I would submit that the problem of a particular State is the problem of the country and therefore, the NCCF should be given to deal with the entire situation of flood and drought in all the States, irrespective of its size, irrespective of its population and irrespective of financial allocation to the particular State.

Sir, the Task Force has been constituted, but we do not know its Terms of Reference. What will be the permanent solution of the problem? The permanent solution should be dredging of the river. In one point, there should be huge embankment, as suggested by some hon. Members, to control the flow of the river. For example, the Brahamputra River, which is creating flood problem since Independence, is flowing in a 25 kilometre stretch of land while the normal stretch of the Brahamputra River is only one kilometre. Since there is no channel maintained, there is no dredging done, there is no desiltation done, the Brahamputra River is not being controlled. I will give only one or two more suggestions.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, your time is over. There are a lot of Members who want to speak.

DR. ARUN KUMAR SARMA : Sir, I will co-operate with you. I am only raising two or three points more.

MR. CHAIRMAN: Please conclude and co-operate.

DR. ARUN KUMAR SARMA : Sir, this Brahamputra River is not a State river only. It has international dimensions. Some of the rivers are flowing from China, mainly the Brahamputra River, and some other rivers come from Nepal and Bhutan. The problem of flood should be taken as a national problem. It should not be left only as a State problem. I hope, the problem of flood will be taken as a national problem of the country.

Every year we are wasting money in the name of Plan funding, in the name of flood control and flood relief. The entire money is wasted because every year whatever we invest in those flood affected areas, it is being washed away. It is a regular phenomenon. Therefore, it is in the national interest that it should be taken as a national issue and the entire problem should be tackled at the Central level.

There is one more problem. This is a cropping season in Assam and many of the cultivators could not go for cropping. Now, the Rabi season will start. The Government should send immediate relief material for those affected farmers, especially the seeds for Rabi crops.

The people whose houses have been fully washed away in the floods, they should be given relief at least for six months. It is because they have no other source of livelihood.

Lastly, I would like to mention about the animal husbandry. Those farmers whose entire animal flock has been washed away, they should be given some additional relief, so that they can have their livelihood, which was lost as a result of the national calamities.

With these words, I hope that the Government will come forward with some specific plans and programmes for a permanent solution of the flood problems. They should try and channelise the rivers, train and desilt the rivers, and some additional relief should be given to the farmers who are affected by the recurring flood situation in Assam.

MR. CHAIRMAN : Shri Raghunath Jha, you have only five minutes at your disposal. Please cooperate with the Chair.

SHRI RAGHUNATH JHA : Sir, you have given me five minutes and five minutes from my side.

                       

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय सभापति महोदय, यह सदन अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है, जहां राष्ट्र के भूभाग भयंकर रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं, वहीं कुछ सूखे से प्रभावित हैं। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों के संबंध में और देश के संबंध में चिन्ता जाहिर की है। बाढ़ किसी राज्य की, राष्ट्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या हो गई है। हमारे यहां बिहार को जो प्रतिवर्ष नुकसान होता है, वह नेपाल से आने वाली नदियों से होता है। कुछ बंगाल का और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा इससे प्रभावित होता है। एक तरफ कहा जाए कि सिर्फ नेपाल से नहीं, बल्कि तिब्बत के जरिए, मतलब चीन का भी हिस्सा उससे संबंधित हो गया। हमारा दुर्भाग्य है कि बिहार के २० जिले उत्तर-बिहार की बाढ़ से भयंकर रूप से प्रभावित हैं। पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी भयंकर रुप से प्रभावित है। वहां सारी सड़के टूट गई हैं, नेशनल हाईवे की सड़कें टूट गई हैं। रेल लाईन टूट गई है। अभी माननीय सुशील मोदी जी ने सात लाख गरीबों के घर बाढ से गिरने के बारे में बताया है, अभी तक जो गणना हुई है। मेरा कहना है कि आगे और भयंकर रूप से घर गिरेंगे। इतने गरीबों के घर बर्बाद हुए हैं और उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी आपदा प्रबंधन के मंत्री यहां मौजूद हैं, उनसे हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे। अगर राज्य सरकार के भरोसे आप छोड़ देंगे, क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियों से हमारा नुकसान होता है। क्या बिहार सरकार को अधिकार है कि वह नेपाल से वार्ता करे। इसके लिए मेरा आपसे सुझाव है कि आप एक ज्वाइंट कमीशन बनाएं, जिसमें भारत सरकार और नेपाल सरकार तथा बिहार सरकार भी उसमें हिस्सेदारी करे ताकि आप इनका निदान ढूंढ लें। प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, मुझे खुशी है, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि बिहार की गरीबी और बाढ़ से हुए भयंकर नुकसान और सुखाड़ की स्थिति को इन्होंने स्वयं देखा। बिहार की सरकार की ओर से ८००० करोड़ रुपए नुकसान का, जमीन, सड़क, फसलों की बर्बादी के लिए, मकान ध्वंस्त हुए, इन सब चीजों के लिए मांग की है। लोगों के जान-माल के भी नुकसान हुए। करीब ७०० व्यक्ति इस बाढ़ से मरे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सीआरएफ से मात्र हमें ११५ करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हम समझते हैं कि यह एक मजाक है।

महोदय, हम भारत सरकार को बधाई देते हैं, विशेषकर जयप्रकाश जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने जो भारत नेपाल के ज्वाइंट प्रोजेक्ट आफिस ऑफ सप्त कोशी हाई डेम एंड सनकोशी स्टोरेज डेम डायवर्शन प्रोजेक्ट के बारे में सात स्थानों पर जो तय हुआ था, वहां हमारे आफिस खुल जाएंगे और वे दोनों राज्यों के बीच में मोनिटरिंग करेंगे। उनमें से विराटनगर में माननीय मंत्री जी १७ तारीख को खोलने जा रहे हैं, शुरूआत कर रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन शेष जगहों का क्या हुआ और कब तक कार्यालय शेष स्थानों पर खुल जायेंगें ?इन ६ जगहों पर भी प्रोजैक्ट्स हैं। अभी यहां शुरू में कोसी और सप्तकोसी पर है, लेकिन यहां भयंकर रूप से जो हमारा इलाका गंडक से प्रभावित है, जो नेपाल से बिहार में आती है, बागमती, कमला और अदवारा समूह की नदियां हैं, महानन्दा है, जिससे नुकसान होता है, इसके ऊपर बात करने के लिए आपने नेपाल से इसी तरह से वहां से आपने कोई कार्रवाई शुरू की है या नहीं?इस पर आप कार्रवाई शुरू कीजिए, नहीं तो बिहार का कोई निदान नहीं होने वाला है और बिहार से गरीबी दूर नहीं होने वाली है। ऐसे मौके पर जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर बराबर याद आते हैं, बिहार असेम्बली में बराबर २० वर्षों तक उनके साथ हमें बैठने का मौका मिला है, चाहे पक्ष में या विपक्ष में। कर्पूरी ठाकुर जी बराबर कहा करते थे कि जब तक भारत सरकार नेपाल सरकार से कारगर ढंग से बाढ़ का स्थाई समाधान नहीं ढूंढेगी, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं होगी।…( व्यवधान)

अभी तो हमने शुरू ही किया है, हम खत्म कर रहे हैं। यह इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, हम कोई अनर्गल बात नहीं बोल रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस पर विचार कीजिए। विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट जब तक तैयार होगी, हम जानना चाहते हैं कि दो वर्ष पूर्व २००१ में ३० माह का समय निश्चित हुआ था, इसमें अनुमानित प्रकरण ८३ थे और २४,५०० करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। इस अनुमानित राशि की कोई आगे बजटीय प्रावधान के लिए योजना आयोग से विचार किया जायेगा? अगर इसकी स्वीकृति हुई तो इसके लिए बहुत धन्यवाद।

दूसरा हमारा निवेदन है कि बाढ़ के स्थाई हल के लिए विदेश मंत्रालय को हम कह चुके हैं कि माननीय मंत्री जी उसे करें। सात स्थानों के बारे में भी हम कह चुके हैं कि बड़ा क्षेत्र, विराट नगर, लहान, कुरगे, जनकपुर, काठमांडू और चतरा में आफिस खोलिये और जल्दी शुरू करिये। उसके साथ-साथ आप इन स्थानों पर काम करिये।

एक बात हम माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि सूचना तंत्र अभी उसी तरह से है, जैसे एग्जिट पोल करता था कि हर जगह भाजपा को जिता रहा था और हम लोग यहां आकर बैठ गये। उसी तरह से सूचनातंत्र नेपाल, दिल्ली एवं बिहार के बीच एक साथ सूचना प्राप्त हो, इसके लिए कोई कोआर्डीनेशन होना चाहिए और सूचनातंत्र को भी ठीक होना चाहिए, जो समय पर बाढ़ का फोरकास्ट करे, वर्षा का फोरकास्ट करे और नुकसान से बचाव के लिए व्यवस्था करे। हमारे यहां नेपाल से जो बात की, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों के एरिया में भी काठमांडू जाकर नेपाल सरकार से वार्ता करके उसका स्थाई समाधान ढूंढें।

दूसरी बात, हमारे यहां जो बेसिन है, गंडक से लेकर कोसी के बीच में जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों को आप जोड़ने का, रीवर लकिंग का सबसे पहले काम कीजिए, बड़े-बड़े प्रोजैक्ट आप बाद में करते रहिये। इससे भी हमारा बड़ा लाभ होगा। तीसरी बात यह है कि तटबंधों को मजबूत करने में हम सुशील मोदी जी की एक बात से सहमत हैं कि तटबंधों को पक्का कर देना चाहिए, उन पर सड़क बना देनी चाहिए। तीसरा काम नहरों की डीसिल्िंटग का है। तीसरी बात है कि जो नदी सांप की तरह घूमती है, उसके कारण दर्जनों गांव बिहार में कटाव के घेरे में हैं। उसके बीच में फेरकर गांवों का बचाव हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। हम लोग यह मांग आपके जरिये करना चाहते हैं। तीसरी बात, आप यहां बैठे हैं, बिहार के भारत सरकार के मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण यादव, सिंचाई मंत्री थे, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप बिहार के मंत्री हैं…( व्यवधान) हम खत्म कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, your time is over. You have taken more time. We will have to take a decision and I would like to know the sense of the House.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : चर्चा का समय बढ़ा दिया जाये। इस पर हाउस की सेंस ले ली जाये।

MR. CHAIRMAN: There are a good number of speakers who want to speak on this issue.

श्री रघुनाथ झा : हाउस का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

MR. CHAIRMAN: Please take a decision now. Shall we extend the time by one hour, that is, till 7 o’clock?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सदन में सभी दलों से सहमति ले ली जाये।…( व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, I was under the impression that for discussion under Rule 193, two-and-a-half hours are given. Now, we are discussing this matter for the last so many hours. Therefore, it would be difficult for me to adjust the time because I have other Cabinet meetings on very important issues to attend. If the discussion has to be continued, I seek your permission to leave the House. My colleague will be sitting here.

MR. CHAIRMAN: The sense of the House can be taken. I would like to know whether we should extend the time up to 7 p.m. or 6.30 p.m. SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Would you like me to leave at 6.30 p.m?

18.00 hrs. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, आप इस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति ले लीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। …( व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have no objection for the discussion going up to seven o’clock today, or for two-three hours afterwards also. The only thing I seek from you is permission to leave the House at 6:30 p.m. SHRI KIRIP CHALIHA : The Minister may be allowed, Sir.

MR. CHAIRMAN : Okay. The time of the sitting is extended till seven o’clock.

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।…( व्यवधान)

हम लघु सिंचाई के बारे में कहना चाहते हैं …( व्यवधान)आपने बिहार और झारखंड को क्यों छोड़ दिया?सभी राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है लेकिन बिहार को छोड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें बिहार को क्यों छोड़ा गया है ? …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please conclude. The time is extended for others, not for you. Your time is over.

श्री रघुनाथ झा : मेरा कहना है कि एआईबीपी की जो योजना है, उसमें आप बिहार को सम्मिलित कीजिए ताकि हम छोटे-छोटे चैक डैम बनाकर, पोखर बनाकर पानी संचित कर सके और मुसीबत में उसका इस्तेमाल कर सकें। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your time is over. The extension is meant for others.

I now call Shri Shailendra Kumar to speak.

श्री रघुनाथ झा : मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। …( व्यवधान)मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I am extremely sorry, I cannot allow you to continue.

Please conclude.

… (Interruptions)

श्री रघुनाथ झा : बिहार सरकार पर बड़ा भारी कर्जा है। हमको २४ हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष सूद में चुकाना पड़ता है। आपने पंजाब राज्य का कर्जा माफ किया है जो कि इकोनामिकली अच्छा राज्य है। इसके अलावा दूसरे राज्यों का भी आपने कर्जा माफ किया है। हम बिहार के लिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे राज्य का भी कर्जा माफ किया जाये और आठ हजार करोड़ रुपये जो बिहार सरकार ने मांगे हैं, उसे दिया जाये जिससे टूटी सड़कें तथा अन्य चीजें बनाई जा सकें। सरकार बनाने में हमारे राज्य का भी काफी योगदान है इसलिए हमको भी कुछ मुनासिब हिस्सा मिले, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ और सूखे की चर्चा पर बोलने का मौका दिया। बाढ़ पर सभी सम्मानित दलों के सदस्यों के विचार आये हैं। बाढ़ केवल प्राकृतिक प्रकोप नहीं है बल्कि एक मानवजन त्रासदी है जिसमें राजनीति न करके सभी दलों के सम्मानित सदस्यों को मिलकर इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए। यहां पर तमाम सदस्यों ने अपनी बात रखी है कि नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, कुछ चीन, तिब्बत का हिस्सा है।

18.04 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) जैसा अभी माननीय पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने एक प्रौजेक्ट के बारे में कहा, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे ताकि बाढ़ जैसी त्रासदी से हम लोग निपट सकें।

जैसे-जैसे मानसून अपना रंग दिखाता है वैसे-वैसे नदियों में उफान आता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जहां तक बाढ़ का सवाल है, उस पर तीन वजह से इफैक्ट पड़ता है। सबसे पहला कारण अनियंत्रित शहरीकरण है। जैसे जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। यह इसका एक मुख्य कारण है। दूसरा, वनों की कटाई और तीसरा खनन है। ये तीनों ऐसी विभीषिका के उक्त प्रेरक हैं जिसके कारण बाढ़ का प्रकोप आता है। बाढ़ में केन्द्र सरकार लाखों रुपये राज्यो को देती है और करोड़ों रुपये खर्च करती है लेकिन बाढ़ के पहले हम कुछ नहीं कर पाते। बाढ़ के बाद जो भी तबाही होती है, उसमें ज्यादा पैसे हम पुनर्वास के लिए खर्च करते हैं।

हमें बाढ से पहले इंतजाम करना चाहिए कि हम उससे कैसे निपट सकें और बाढ़ को कैसे रोकें। बिहार का १६ प्रतिशत हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है जैसे अभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। बाढ़ के लिए आजादी से पहले तत्कालीन गवर्नर श्री हैल्ड की अध्यक्षता में डा. राजेन्द्र प्रसाद एवं तमाम वरिष्ठ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि जो तटबंध बांधे जाते हैं, उनकी खास जरूरत नहीं है। उन्होंने तटबंधों की उपयोगिता को नकारा भी था। आजादी के बाद छोटी-छोटी नदियों को बांधने का जो प्रावधान था, वह भी बाढ़ का मुख्य कारण है। मौसम विभाग की रिपोर्ट एक तरह से मृगमरीचिका के समान है। ५२४ जिलों में से २८८ जिले अकाल मुक्त घोषित किए गए हैं जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप रिपोर्ट देखें तो वह सरासर गलत है। किसान जो भी फसल बो रहा है, वह सूख रही है। गांव में एक कहावत है - का वर्षा जब कृषि सुखाने। मौसम विभाग का फोरकास्ट बिल्कुल गलत होता है। किसान वर्षा की आस में बुवाई को टाल रहा है। बुवाई टालते-टालते यह स्थिति आ गई है कि तमाम फसलें चाहे तिलहन की हों या धान की, उन पर डायरैक्ट प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में धान की ८०,००० हेक्टेयर की पैदावार का लक्ष्य था जो अब संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी तरह अभी तक एक-तिहाई तिलहन की बुवाई नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है। आज सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में बफरस्टॉक की बात करती है। बाढ़ के साथ-साथ सूखे की जो स्थिति है, उससे निपटने के लिए देश और प्रदेशों में कितना बफरस्टॉक है, इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। बफरस्टॉक का समय पर सदुपयोग हो ताकि जरूरतमंद लोगों को उससे डायरैक्ट लाभ मिल सके। आज उत्तर प्रदेश के ३० जिले सूखे से प्रभावित हैं और यह संख्या घट नहीं सकती बल्कि बढ़ सकती है क्योंकि सूखे की स्थिति बराबर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी अन्य जिलों का सर्वे करवाकर उनको धीरे-धीरे सूखा प्रभावित जिले घोषित कर रही है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को चाहिए कि पूरे प्रदेश, मैं खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि मैं वहीं से चुनकर आता हूं, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, केन्द्रीय दल की एक टीम सर्वे के लिए भेजें जो यह देखे कि कहां-कहां बाढ़ की स्थिति है और कहां-कहां सूखा है। उसके मुताबिक धन देना चाहिए क्योंकि हर प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की स्थिति सीमित होती है। मुख्य मंत्री कृषि मंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही श्री अजीत सिंह, श्री अमर सिंह भी मिले हैं। आज ही हमारी पार्टी के नेता प्रो, राम गोपाल जी ने कृषि मंत्री जी से एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। कृषि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो भी हो सके, हर संभव तत्काल मदद करनी चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो भी संसाधन हैं, उनसे वह निपट रही है। सूखे की स्थिति में यमुना जल बंटवारा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी तरफ पहल करे और इस मामले को निपटाए ताकि सिंचाई की समस्या दूर हो सक,े खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले सूखे से प्रभावित हैं, यह भी एक कारण है। आपने उत्तर प्रदेश को जो ६६.८ करोड़ रुपये दिए हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने १८ हजार करोड़ रुपये का जो पैकेज मांगा है, पूरे देश का दय प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसकी आर्थिक रूप में मदद करनी चाहिए ।आज मैं ज्यादा कुछ न कहकर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो वर्षा का जल है, भू-गर्भ का जल है और साथ ही साथ बाढ़ का जल है, उसको किस प्रकार से हम संचित करके उसका उपयोग करके हम सूखा और बाढ़ की स्थिति से निपट सकें, इस ओर सरकार को गंभारता से सोचना पड़ेगा। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र खासकर इलाहाबाद-द्वावा में बसा हुआ यह क्षेत्र है और गंगा-यमुना दोनों के बीच में बसा हुआ चैल है। दो नदियों के बावजूद भी हमारे यहां सूखा है। प्रदेश सरकार से प्रायोजित परियोजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है जिसमें गुरौली और सैदपुर की ये परियोजनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसमें ध्यान दे ताकि वहां की असिंचित जमीन सिचिंत हो सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाए।

श्री खीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) :सभापति महोदय, सभी सदस्यों ने आज की चर्चा में दूसरे प्रदेशों के बारे में कहा है, मैं संक्षेप में अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात रखूंगा क्योंकि असम, बिहार और सारे प्रदेशों के बारे में यहां पर कहा गया लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बारे में लोगों ने इसलिए नहीं कहा कि यह बहुत दूरदराज के इलाके हैं। वहां मीडिया नहीं जा सकता। उसकी खबर यहां छापते नहीं हैं। सरकार को इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए किसी को इससे कंसर्न नहीं है। वास्तव में अगर अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे।…( व्यवधान)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I have mentioned about Arunachal Pradesh.

SHRI KHIREN RIJIJU : What I am saying is that some hon. Members have mentioned about Arunachal Pradesh. But I am asking about the extent of damage.

MR. CHAIRMAN : Shri Prabodh Panda has already mentioned about Arunachal Pradesh.

श्री खीरेन रिजीजू : हमारे मुख्य मंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी को सारी जानकारी दी हुई है कि अरुणाचल प्रदेश में कितना डैमेज हुआ है और टोटल ५२५ करोड़ रुपये की हम लोगों को राहत देनी है। अभी तक होम मनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वे कितना क्या कर रहे हैं, इसका हम लोगों को आइडिया नहीं है। में अपने क्षेत्र में दौरा करके आया हूं। मेरे साथी जो सदस्य हैं, वह भी वहां गये थे और लोगों ने खासकर यह कहा कि आप पार्लियामेंट में यह बात उठाइए कि केन्द्र सरकार क्या हमारे दुख-तकलीफ को सुन रही है या नहीं सुन रही है। जब माननीय प्रधान मंत्री जी असम गये थे, उनको मैंने एक पत्र भी लिखा था कि प्रधान मंत्री जी आप असम जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश का एरिया सर्वे करके आइए लेकिन प्राइम मनिस्टर साहब के पास समय नहीं था और वह नहीं जा पाए। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि केन्द्रीय सरकार कुछ-न-कुछ करेगी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का इलाका बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। अभी १५ लोग मरे हैं और करीब-करीब १,५०,००० से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अरुणाचल के लिए यह बहुत बड़ी बात है। वहां पर रोड-कम्युनिकेशन, टेली-कम्युनिकेशन तथा सामान्य जन-जीवन का नुकसान हुआ है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अगर १५ लोग मरे हैं और २५ लोग घायल हुए हैं तो यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या बहुत कम है। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। वह कमेटी अभी तक अरुणाचल प्रदेश नही गई है। उनका भी वहां जाना जरूरी है लेकिन इससे पहले राहत, इमर्जेंसी रिलीफ पैकेज जल्दी से जल्दी देना चाहिए क्योंकि एक महीने से ज्यादा हो गया है। हमने यह बात लखित रूप में भी कही है। हमने पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन भी किया है। असम और बिहार के लिए कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है। हमारे यहां तो कुछ भी नहीं दिया है।

इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा कम से कम जो इमीडिएट रिलीफ है, वह अरूणाचल प्रदेश को दी जाए। वरना वहां जो लोग बार-बार यह कहते हैं कि वहां एलीनिएशन फील हो रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, अगर केन्द्र की सरकार इस तरह का व्यवहार रखती है तो वहां के लोगों में इस तरह की मानसिकता पैदा होना सही है कि हमें अलग रखा जा रहा है। इसलिए सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए, यह मेरी गृह मंत्री जी से दरख्वास्त है।

अरूणाचल प्रदेश में काफी एरिया में जंगल है। इसलिए काफी धीमी गति से रिलीफ पहुंचती है। वहां पर राज्य सरकार का पवनहंस हैलीकाप्टर पैसेंजर्स को छोड़ कर राहत देने के काम में लगा हुआ है। मेरी केन्द्र से मांग है कि कम से कम दो हैलीकाप्टर कुछ समय के लिए वहां प्रोवाइड किए जाएं, जिससे वहां के लोगों को जल्दी रिलीफ मिल सके।

अभी हमारे असम के माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्राब्लम को नेशनल प्रब्लम डिक्लेयर किया जाए। हमारा मानना है कि अगर अरूणाचल प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है तो असम में भी नहीं आती है, क्योंकि असम में ८० प्रतिशत बाढ़ का पानी अरूणाचल प्रदेश से आता है। कुछ पानी चाइना से भी आता है और कुछ अरूणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बर्फ पिघलने से भी आता है। इसलिए मामूली रिलीफ देकर वहां काम नहीं चलेगा। इसे आपको गम्भीरता से लेना होगा। अरूणाचल प्रदेश एरिया में काफी है और जनसंख्या में कम है। यह यंग स्टेट भी है। इसलिए इसको विशेषरूप से लेकर विशेष ध्यान वहां देना चाहिए।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रियाअदा करना चाहूंगा कि मुझे बोलने का समय दिया। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि सारा समय कुछ लोग ले लेते हैं.

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहें।

चौधरी लाल सिंह: मैं अपनी ही बात कहूंगा। हमारी संसद पूरे हिन्दुस्तान की संसद है। यह ध्यान रखा जाए कि सभी राज्य बराबर हैं। जिनको ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको ज्यादा फायदा हो, तो हमें खुशी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक राज्य के २० सदस्य बोल जाएं और किसी प्रदेश के एक भी सदस्य को मौका न मिले, यही मेरा निवेदन है। यही ज्यादातर होता है।

बाढ़ और सूखा दोनों ही देश के लिए प्राब्लम है। १९४७ से लेकर आज तक केन्द्र से पैसा जाता रहा और वहां आता रहा। वह पैसा कहीं बाढ़ से मदद के लिए गया, कहीं सूखे से निपटने के लिए गया। आपने बहुत से पैकेज और योजनाएं बनाईं। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस बात की जांच की है कि जिस काम के लिए पैसा गया, जमीन पर वह कितना लगता है यानी हकीकत में कितना खर्च होता है ?आप गृह मंत्री हैं, अगर आपके नीचे यह पैसा चैक नहीं किया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. आप कहते हैं कि हमने पानी की तरह पैसा दिया है, अब भी दिया है और देते रहेंगे। लेकिन इस पैसे का जमीन पर कितना इस्तेमाल हुआ, यह भी आपको देखना चाहिए। जो किसान है, मजदूर है, जो हर साल बहता है और सूखे की जिल्लत झेलता है, उस पर सारा पैसा लगना चाहिए। जो लोग इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, देखने में आता है कि उनके तो हर साल महल बनते हैं, लेकिन गरीब की हर साल जमीन बह जाती है, कुल्ली बह जाती है। इसलिए जो आप पैसा देते हैं, उसको चैक नहीं करेंगे,तो आप चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, नहरें बना लें, कुछ नहीं होगा। दरियाओं ने भी किनारे छोड़ दिए हैं, क्योंकि वे बीच में से उठ चुके हैं।

दोनों साइडें कवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपके जंगल कट गये हैं जिससे आपकी तबाही और बर्बादी की गयी है। आप कहते हैं कि सोसाइटी में असंतुलन हो गया है, वह तो होगा ही। मैं जम्मू-कश्मीर की बात कर रहा हूं। आप जितनी तनख्वाहें अपने कर्मचारियों को देते हैं वह ज्यादा है, कम नहीं है। आपका फ्लड कंट्रोल डिवीजन है, उनके कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा है, कम नहीं है। This is the height of it.

सूखा क्यों आया? हमारे पुरखों ने जो तालाब बनाए थे वह सब आपने नहीं संभाले। जब आप हवाई जहाज से आसमान में जाते हैं तो जमीन पर भी देखो कि कितने तालाब हमारे पूर्वजों ने बनाए जो आपने डैमेज करके छोड़ दिये, जो वहां की नमी मैनटेन करते थे। आपने जंगल और तालाब तबाह कर दिये। आप कहते हैं कि सूखा, तो सूखा तो आपको लगना चाहिए, इससे भी ज्यादा आपको ड्रॉट लगेगा। आपने टयूबवैल लगाए, जमीन से पानी निकाला। आपने सूखा पैदा कर दिया। आपने कभी ग्रैविटी से पानी देने की कोशिश नहीं की। कितना पानी हर साल पाकिस्तान चला जाता है। आप मेहरबानी करके पानी ग्रैविटी से दो, आप पानी जमीन से मत निकालो। पानी जमीन से निकालने के कारण खुश्की बढ़ रही है। बारिश पहले तो होती नहीं है, होती है तो तबाही के साथ होती है। इसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम तरीके से नहीं चल रहा है। मेरी होम-मनिस्टर साहब से प्रार्थना रहेगी, सब्मिशन रहेगी कि आप पहले यह देखें कि जो पैसा आपका जा रहा है …( व्यवधान)

सभापति महोदय : लाल सिंह जी कंक्लूड कीजिए। विषय पर आइये।

चौधरी लाल सिंह : मेरी बारी आती है तो कंक्लूड पर आती है। मैं पाइंट ही रेज कर रहा हूं। मुझे अफसोस है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। Mr. Chairman, Sir, you are my custodian also. आप एक आदमी के कस्टोडियन नहीं हैं, हमारे भी हैं। मेरी सब्मिशन है कि जब हम बोलते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है पांच मिनट पर, दो मिनट पर, तीन मिनट पर। आप घंटा-घंटा बोले। आपने बोलकर अपनी तसल्ली की, आपके पूरे लोगों ने पूरी तसल्ली की। हमारी बारी आती है तो तसल्ली खत्म। जम्मू-कश्मीर का एक आदमी बोल रहा है तो उसके लिए टाइम नहीं है।

सभापति महोदय : आप समय खराब कर रहे हैं, विषय पर आइये।

चौधरी लाल सिंह : जिस स्टेट का ७० हजार नौजवान मारा गया है, उस स्टेट की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? जो स्टेट हमेशा दु:ख में रहा है। हम तो २४ घंटे फ्लड में हैं। आप लोग हमें प्यार की बजाए दुत्कारेंगे तो अच्छी बात नहीं है। मेरी प्रार्थना रहेगी कि हमारी बिजली फ्लड की वजह से टूट चुकी है। कितने महीने हो गये, हमारी बिजली बंद है, टोटल कट-ऑफ है। अभी मैं पांच दिन पैदल चलकर आया हूं। लोगों के मकान नहीं रहे हैं। लोगों की जमीनें दरिया के किनारे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है जिसके कारण छोटे-छोटे किसानों ने दरिया के किनारे धान की फसल लगाना शुरू कर दिया लेकिन पानी सारी जमीन बहाकर ले गया। जहां प्लांट थे, पौधे थे उनको पानी बहाकर ले गया।

सभापति महोदय : आप कारण और समस्या पर बोल रहे हैं, समाधान पर भी बोलिये।

चौधरी लाल सिंह : मैंने समाधान पर बोला है, आप हिसाब लगा लीजिएगा। अगर मैंने समाधान पर नहीं बोला है तो मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने कहा है कि करप्शन बंद करो, चोरी सबसे बड़ी बात है। आप देखिये कि पैसा असल में कितना लगता है। जो तार आती है वह कितने की आती है। एक लाख की ७० क्रेट पहले आती थी, इस साल दो लाख की ७२ क्रेट आ रही है। इंडस्टि्रयलिस्ट्स किसान के सिर पर पैसा कमा रहा है।

सभापति महोदय : बाढ़ और सुखाड़ का समाधान बताइये?

चौधरी लाल सिंह : जो नाले हैं उनको प्रोटैक्ट कीजिए। मेरी रिक्वैस्ट रहेगी कि ड्रॉउट को रोकने के लिए हमारी जो वाटर-बॉडी हैं उनको मैनटेन करें ।बाढ़ की वजह से रोड्स नीचे चले गए हैं। रोड्स नीचे ही नहीं चल गए हैं, सारे डैमेज हो गए हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्लेन में सड़क अगर एक रुपए में बनती है, तो पहाड़ों पर सौ रुपए में बनती है। बिहार को बहुत तकलीफ है। बिहार के लिए जितना पैसा बनता है, दीजिए, लेकिन जम्मू-काश्मीर का जितना बनता है, उतना तो दीजिए। समस्याओं के समाधान के लिए प्रौजेक्ट्स बनाए जायें और ऐसे लोग इन कामों को करने के लिए नियुक्त किए जायें कि उनके द्वारा किया हुआ काम जमीन पर रहे। अन्यथा धांधली होने से कुछ नहीं हो सकता है।

अंत में, आपको शुक्रिया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

                     

*SMT. MINATI SEN (JALPAIGURI): Hon. Chairman Sir, the people of West Bengal have a unique identity. There is a natural difference between the floods occurring in the Himalayan areas and North Bengal and the floods occurring in other parts of the country. Ravaging floods of North Bengal affect the roads, human resources, animal resources, agricultural lands, tea estates, forest areas, sanctuaries, etc. The man-made resources, resources created by the 3-tier Panchayati Raj and the State Government are devastated by floods. You must be knowing that the best plantation crop of India is tea. From the tea gardens Government of India earns crores of rupees as foreign exchange every year. Now dolomite powder mixed water is entering the tea gardens. Tea plants get ruined as a result of that. New plants cannot be grown. Fertility of the land is declining. Not only the tea gardens, but other agricultural lands are also getting damaged. Several acres of forestlands and thousands of trees are inundated. In the year 1950, 1952, 1954, to combat the menace of flood, the State Government did some efforts. Dams were constructed surrounding Jalpaiguri, Alipurduar, Coch Bihar and Tufanganj. A master plan was to be chalked out. In 1956-66 the Irrigation and Water Resources Ministry of the State Government adopted a master plan for the rivers Mahananda, Tista, Jaldhaka, Torsa and Raidak. After the flood of 1968 the Central Government set up a working committee constituting 10 members to look into the causes of recurrent flood in North Bengal. It gave its report too. In 1971, Flood Forecast Centre was set up for North Bengal. In the 80s, a new problem cropped up. The rivers emanating from the Bhutan border like Gathia, Dina, Kuchi Diana, Reti, Pagli, Mujnai, Titibangri, Jayanti, these all are small rivers. Earlier used to have no role in floods. So what is the reason for such ravaging floods in the area? Reasons are many. Rampant deforestation is taking place in Bhutan. Also roads are being constructed, habitations are being set up, dolomite is being excavated unscientifically, soil erosion is increasing, rivers are changing their courses. During the floods that occurred in 1993, 1996, 1998 and 2000 Coch Bihar and Jalpaiguri were affected much – Bhutan was also affected. Hundreds of people died there – everything got flooded. Then rescue operations were undertaken by Indian Government.

Jalpaiguri and Coch Bihar link the North-East States with the rest of the country. So if communication is disrupted, there can be security problems.

It is not possible for the State Government to solve this problem of flood single-handedly. In fact this is not a State-level problem. This is a national problem – problem of two sovereign States. So the Central Government has to take the initiative to set up Indo-Bhutan Joint River Commission – I had said this in the Zero Hour.

To combat the problems of floods and soil erosion, more funds should be allocated – Centre should not quibble about that. The Government should rise above party politics to do this job for the sake of people.

In this context, I would like to mention that the National Highway Authority of Government of India is constructing a 4-lane road called the East-West corridor which will pass through the flood prone area of Jalpaiguri. It will cover the forestlands, the wild life sanctuaries, the tea gardens – as a result of which there may be some problems in the future. So I would request them to rethink about the proposal and come forward with an alternative plan.

__________________________________________________________________ *Translation of the speech originally delivered in Bangla..

           

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। बिहार देश का दूसरा राज्य हैं जिस की आबादी दूसरे नम्बर पर है। इसकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से तबाह है और जो बचा है वह सूखे से तबाह है। अजीब विडम्बना है कि बिहार के करीब २० जिले पूर्णत: बाढ़ से प्रभावित हैं। महोदय, आप इस बात से अवगत हैं कि आपका जिला भी इसी में शामिल है। नेपाल से सटे बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर, गोपालगंज सहित २० जिले पूर्ण रुप से बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से और अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि दो करोड़ से अधिक आबादी पूर्ण रुप से बाढ़ से परेशान है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, जिसे सुशील जी और रघुनाथ झा जी भी बता रहे थे कि इससे ६५ लाख हैक्टेयर खेतों की बरबादी हुई है। बाढ़ के सवाल पर चर्चा काफी समय से हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जो तबाही हुई है, वह पिछले तमाम वर्षों से अधिक हुई है। बिहार में ऐसी तबाही पहली बार नहीं हुई। पहले भी ऐसी तबाही और बरबादी होती रही है। कहना सिर्फ यह है कि वहां जो बरबादी और तबाही होती रही है, उसके बारे में भारत सरकार ने ठीक से सोचा नहीं है। जब कभी सोचने का प्रयास किया तो वह बात सिर्फ भाषणों तक रह गई। इसे कार्य रूप देने का कभी प्रयास नहीं हुआ। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत सरकार द्वारा जिस खर्च की बात की जाती है और एक वर्ष में जो खर्च हो रहा है, वह खर्च ८ या १० हजार करोड़ रुपए एक बार के लिए सोचा जा सकता है। बिहार को बाढ़ से पूर्ण रूप से निजात दिलाने के लिए मात्र २५ हजार करोड़ रुपए का कोई महत्व नहीं है। दो से तीन वर्ष के जो खर्च होते हैं उससे भी कम पैसे में बिहार पूर्ण रुप से बच सकता है। तमाम बरबादी के लिए मैं मानता हूं कि आजादी के बाद जो भी केन्द्र में सरकार बनी, वही जवाबदेह है। राज्य को छोटा समझ कर और सिर्फ राज्य की समस्या मानना अन्याय है। सबसे पहले भारत सरकार को यह मान लेना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय विषय है। इस पर भारत सरकार को राष्ट्रीय विचार-विमर्श करना चाहिए। चलिए, जो सरकार वर्षों वर्ष तक आती रही, बिहार की बरबादी, बगल के राज्यों की बरबादी होती रही, जिस में असम भी है या दूसरे राज्य भी हो सकते हैं, मगर हम इसके सबसे अधिक भुक्तभोगी हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूं, कोई लंबा भाषण नहीं करना चाहता और सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं, मैं मुख्य बिन्दु पर आना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार आज की तारीख में जो सपना देख रही है, जो जनता के लिए सोच रही है, क्या उसे कार्य रूप दिया जाएगा? महोदय, क्या भारत सरकार स्वयं को बिहार की इस बाढ़ की समस्या से अपने को अवगत करा सकी है? क्या आज भारत सरकार बिहार की बाढ़ की समस्या से अवगत होने के लिए तकनीकी द्ृष्टि से तैयार है?

क्या इसके लिये योजना बनाई है? अभी श्री रघुनाथ झा कह रहे थे कि हमारे मित्र श्री जय प्रकाश यादव मंत्री हैं, कुछ परियोजनाओं के लिये दफ्तर खोल रहे हैं। मुझे मन में खुशी जरूर हुई है। अभी माननीय गृह मंत्री जी बैठे थे, शायद कहीं चले गये हैं लेकिन वे इस चर्चा का उत्तर देंगे ।

पहली बात तो यह है कि क्या भारत सरकार समय सीमा के अंदर तकनीकी द्ृष्टि से स्वयं को सम्पुष्ट करेगी कि वह नेपाल सरकार से बातचीत कर सके? भारत सरकार को इसके लिये पहले इच्छा शक्ति को जगाना पडेगा। हमारी बरबादी नेपाल देश की तरफ से होती है, इसलिये मैं नेपाल पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। भारत की करोड़ों जनता और लाखों किसान इससे बरबाद हो रहे हैं। क्या भारत सरकार एक समय सीमा के अंदर कोई य़ोजना बनायेगी?

दूसरी बात यह है कि बिहार की जनता और विशेषकर वहां का किसान बरबाद हुआ है। आज सुबह कृषि मंत्री जी बोल रहे थे लेकिन हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुये हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बिहार के किसान के सामने भंयकर समस्या है। किसान ने अपनी फसल लगाने के लिये ऋण लिया था। न्याय तो यही कहता है कि उनका ऋण माफ किया जाये, सूद माफ करके क्या करेंगे? मूल का क्या होगा, वह कहां से जमा करेगा? उसके पास फसल नहीं जो वह ऋण की अदायगी कर सके। उसकी फसल को बाढ़ खा गई, वह कहां से अदा करेगा? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उसका ऋण माफ किया जाय़े। इसकी चर्चा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी की है। जिन गरीबों के घर गिर गये हैं, उसके लिये भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ७-८ लाख गरीबों के घर ध्वस्त हो गये हैं। उनके घरों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना के पैसे से न करके एक परिवार को एक मकान की घोषणा मंत्री जी के उत्तर में होनी चाहिये। बिहार सरकार यह सब करने में सक्षम नहीं है। अगर बिहार सरकार ने राहत के लिये ८ हजार करोड़ रुपये की मांग की है, मैं समझता हूं कि वह भी कम है। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। आप भी जानते हैं और आप वहां के रहने वाले हैं। भारत सरकार ने इस के लिये ११५ करोड़ रुपया दिया है। आपको बिहार की बरबादी का अंदाजा है लोकिन केन्द्र सरकार को नही है। बिहार वर्षों से उपेक्षित रहा है जिसकी भारत सरकार को चिन्ता नहीं रही है। जब बिहार सरकार ने अपनी बात रखी तो अन्य राज्यों का भी कम्पीटीशन हो गया लेकिन बिहार को कुछ मिला नहीं है।

सभापति जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राहत राशि सभी राज्यों को मिलनी चाहिये मगर बिहार का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। बिहार को उसका हिस्सा मिलना चाहिये। बिहार सरकार की मांग के अनुसार उसे पैसा मिलना चाहिये। मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि बाढ़ को रोकने के स्थायी समाधान के लिये - पानी, बिजली और हमारा राज्य - तीनों का निदान हो सकता है।

इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब इस बार भारत सरकार जवाब देगी तो इस पर विश्वासपूर्वक जवाब देगी और कुछ काम करने की दिशा में ठोस कदम उठायेगी।

   

SHRI NARAYAN CHANDRA BORKATAKY (MANGALDOI): Sir, while sharing the agonies of the people affected by floods in other parts of the country, I shall confine myself to the flood situation of Assam.

Floods occur in Assam every year but the floods this year have been massive. More than half of the population has suffered from floods. Around 200 persons have died. Even a large number of cattle have vanished. The flood situation in Assam is really dismal at this point of time. Even the national parks like Kaziranga, Orang and Manas are all under flood water. Anyone can imagine the plight of the wild life in these national parks.

Sir, the major reason for the flood in Assam is release of massive water by the Government of Bhutan. As in the past years, the Government of Bhutan has released huge amount of water from the Kuritso Dam Project. This sudden release of water inundated the entire lower Assam districts and created massive havoc. There are even reports that the Kuritso Dam has broken because of which there was massive outflow of water.

Sir, due to massive deforestation and cutting of trees in the Bhutan and Arunachal Pradesh areas, there have been flash floods resulting in soil erosion, which has resulted in the destruction of standing crops and houses in the valley areas of Assam. Heavy rains in the upper Arunachal areas and having no system to control the excess water in the catchment areas has resulted in the floods of Assam. Non-repairing of embankments and dykes by the Government of Assam in time has resulted in many of these being breached at several places.

Heavy silting of the river beds over the years and the total absence of dredging in the main rivers has resulted in the river bed getting higher. This has resulted in reduction of the water retaining capacity of the rivers. The silting has also occurred due to absence of any river activity such as plying of vessels and ships.

Again, the non-completion of the main multipurpose dam projects in Assam, such as, the Pagladiya Dam Project, the Barak Dam Project, the Gerukamukh Dam Project has been another reason for early massive flood in Assam. The State Government in Assam has, over the years, totally failed to plan ahead of the floods. The entire administration is treating the manner casually and is showing a callous attitude.

MR. CHAIRMAN : You can lay your written speech. You make your suggestions now. You only mention about the main points.

SHRI NARAYAN CHANDRA BORKATAKY : My suggestion is that floods in Assam should be declared as a national problem so that the matter can be directly tackled by the Central Government at the national level. The Government should take up the inter-linking of river projects so that the excess water during high flood season can be effectively drained out. Effective soil protection measures should be taken up so that many habitat and agricultural areas which are now on the verge of being lost in the river can be protected. Steps should be taken to protect the landslides on the main Shillong – Silchar National Highway section. Effective steps should be taken to keep the vital communication links alive during the flood season and steps should also be taken for resuming the waterway communication links between Dibrugarh and Kolkata via Bangladesh so that if the rail or road communication is broken during the flood season, this vital communication link would remain. The Government should think about certain flood and soil erosion protection schemes that could be directly implemented by the Central Government. The Central Government should take up the issue of the release of sudden water with the Government of Bhutan. Misuse and diversion of funds should be stopped and the Brahmaputra Board should be made effective.

           

SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Sir, in every Monsoon Session of Parliament, we discuss the flood and drought situation of the country. People face a lot of trouble in such situations. Flood affects immediately and drought effect continues for a long time. Members, in every Session, give suggestions but the response of the Government is very minimum.

I would concentrate myself on the situation prevailing in West Bengal. The northern part of West Bengal was affected by flood but now drought-like situation is prevailing there. The western part of West Bengal is also suffering from drought and only 20 per cent of kharif crops have been sown. Therefore, relief measures should be taken up immediately. I endorse the views of Mr. Panda. As suggested by Mr. Panda when he initiated the discussion, the interest on loans to agriculturists should be waived, short-term loans should be converted into long-term loans, Food –for-Work Programme should be started and assistance for alternative farming should be given immediately.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): Sir, ultimately, whether it is flood or drought, it is only because of mismanagement of water. I live in Rajahmundry on the banks of the river Godavari where, in front of my own eyes, 2000 TMC of water go into the sea every year. We have been seeing that for 0.60 TMC of water, Tamil Nadu and Karnataka were fighting, Supreme Court cases were there, the Chief Ministers were coming to the roads, fasting and all that. Here, in front of my eyes, I see that every year, २००० टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है। इसके लिए आंध्रा प्रदेश सरकार ने कहा कि पांच साल में जितने भी इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट कर देंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया है। उसके लिए हम केन्द्र सरकार से दर्खास्त करेंगे कि वे सैटेलाइट टैक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो और भी अच्छी चैनलिंग बन सकती है। कहां गहरा है, कहां ऊंचा है, वह सैटेलाइट टैक्नोलॉजी से आसानी से पता लगा सकते हैं। We can understand that easily. The Central Government should give top priority to all the irrigation projects in the country and all the clearances like environment or water supply or whatever it is, should be through a single window. They should also invite investments, like the Voluntary Disclosure Scheme, by way of a scheme called the Irrigation and Power Investment Scheme where unaccounted money with some sort of protection should be invited. It is estimated that more than a lakh crore of rupees is there as blackmoney. Some of that money can also go into this scheme. Ultimately, if we can use 20 per cent of the water that is going into the sea, the drought situation can be managed. Like our Chief Minister Mr. Y.S. Rajashekhar Reddy has given top priority for irrigation schemes in Andhra Pradesh, I wish every State takes up irrigation as top priority and invites investments like we are inviting investments for industries. We should treat irrigation as the topmost priority so that we can control drought as well as flood.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने हमें देश में बाढ़ और सुखाड़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। आज सदन में बाढ़ और सुखाड़ पर विशेष चर्चा हो रही है। मैं बिहार से आता हूं और बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रति वर्ष बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही आते हैं और इन दोनों कष्टों से वहां की जनता को जूझना पड़ता है।

महोदय, अभी जैसी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की और आपने स्वयं भी कहा कि २० जिले बिहार में ऐसे हैं जहां बाढ़ से पूरी तरह तबाही हुई है और १६ जिले ऐसे हैं जहां सूखे के कारण तबाही हुई है। इस बार तो बिहार में बाढ़ और सूखा, दोनों भयंकर रूप से आए हैं। बिहार वासियों को प्रति वर्ष बाढ़ और सूखे दोनों दुखों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि बिहार के बाढ़ और सूखे का कोई परमानेंट साल्यूशन होना चाहिए। जब तक इनका कोई परमानेंट साल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक बिहार की ८ करोड़ से भी अधिक आबादी बाढ़ और सूखे से त्रस्त होती रहेगी, करोड़ों रुपए की क्षति होती रहेगी और व्यक्तियों तथा पशुओं की जान जाती रहेगी। इसके लिए ठोस प्रबन्ध करना चाहिए।

महोदय, जिस प्रकार की भयंकर आपदा बिहार में आती है और बाढ़ तथा सुखाड़ का जिस प्रकार से वहां की जनता को कष्ट भोगना पड़ता है, इन कष्टों से प्रदेश की जनता तब तक नहीं उबर सकती जब तक कि केन्द्र सरकार इनके स्थायी समाधान के लिए प्रयास नहीं करती। आपने तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने सदन में अपनी भावनाएं प्रकट कीं। मैं मध्य और दक्षिणी बिहार के संबंध में कहना चाहता हूं कि मध्य और दक्षिणी बिहार के १६ जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। जिस प्रकार से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी बरसना बन्द हो गया है और वहां पानी का स्तर कम हो रहा है, यदि पानी नहीं बरसा, तो लगता है कि कहीं आगे चल कर वे क्षेत्र सुखाड़ की चपेट में न आ जाएं। यदि ऐसा होगा, तो उन क्षेत्रों के लोगों को जहां अब बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है वहां यदि पानी नहीं बरसा, तो उन्हें सुखाड़ का सामना भी करना पड़ सकता है। पता नहीं बिहार की जनता ही ईश्वर के कोप का भाजन क्यों बनती है।

महोदय, मैं बिहार के खास तौर से मध्य और दक्षिणी क्षेत्र के सूखे से प्रभावित इलाकों बारे में ही कहना चाहूंगा। पटना, गया, जहानाबाद, अरबल, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, जमूही, रोहतास, भागलपुर, सकूरा, लक्खीसराय और खगड़ियां आदि ऐसे जिले हैं जो सूखे से प्रभावित हैं। एक अनुमान के अनुसार सात जिले मुख्य रूप से ऐसे हैं जिनमें आमतौर पर जो बारिश होती है वह कम होती है। उनमें पटना, नबादा, गया, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, सहरसा और अरबल जिले आते हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर बारिश कम हुआ करती है। इस बार तो विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन इलाकों पर जब तक केन्द्र सरकार की विशेष कृपा नहीं होगी, तब तक इनका कल्याण नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय : हम से नहीं, सरकार से निवेदन करिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आपने संशोधन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उन्होंने बड़ी कृपा की। वहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिहार में सुखाड़ की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे निपटने के लिए और बाढ़ की स्थिति से निबटने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी थी। मुझे भी उस डेलीगेशन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और लगभग ८००० करोड़ रुपए की राहत मांग प्रधानमंत्री जी से की गई थी। उन्होंने कहा था कि हम वहां जाकर एक टीम भेजेंगे। उन्होंने टीम जरूर भेजी लेकिन जहां बाढ़ आई थी वहां के लिए भेजी, सुखाड़ के लिए वहां कोई टीम नहीं भेजी गई। सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए १७ जिलों में जो जनता परेशानी की हालत में है, उनके लिए कोई टीम नहीं भेजी।

महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर टीम के आधार पर सरकार कोई निर्णय लेना चाहेगी तो यथाशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी आप निश्चित तौर पर टीम भेजें ताकि सुखाड़ की स्थिति की सही जानकारी आप तक पहुंच सके और सुखाड़ से ग्रसित लोगों को मदद मिल सके। मैं कुछ तत्कालीन सुझाव देना चाहूंगा । इसमें दो तरह के उपाय निकाले जा सकते हैं - एक तो तत्कालीक उपाय करके दिया जाएं और दीर्धकालिक योजना बनाई जाए। जब तक इन दोनों तरफ काम नहीं किए जाएंगे, कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक उसमें शायद बाढ़ और सुखाड़ से नहीं निपटा जा सकता। सुखाड़ की तरफ लोगों का ध्यान कम है। ऐसा लगता है कि सुखाड़ शायद कहीं नहीं है, इसलिए मैं ही सुखाड़ के लिए बोल रहा हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, इसमें तत्कालीन और दीर्धकालीन आ जाएंगे। सबसे पहले यह है कि जितनी नहरें हैं, उनकी मरम्मत जरूरी है। एक सोन नहर है, इसकी लाइफ ११५ साल की है। इसकी मरम्मत बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, जब तक इसका आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक इससे हम ठीक से पानी व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। इस नहर की मरम्मत और सफाई की आवश्यकता है। इनकी मरम्मत और सफाई कराएं। आप नहर पर राशि उपलब्ध कराएं। दूसरी बात यह है कि वहां सुखाड़ से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था और अतरिक्त बिजली की व्यवस्था करानी चाहिए ताकि जो टयूबवेल बंद पड़े हुए हैं वे चालू हो जाएं और लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। नये टयूबवेल्स की व्यवस्था करनी चाहिए, वहां पुराने टयूबवेल्स हैं, वे खराब हो गए हैं, इसलिए नये टयूबवेल्स लगाने चाहिए। डि्रप इरीगेशन की व्यवस्था करानी चाहिए, जो शायद नहीं हो पा रही है। नलकूपों की मरम्मत करानी चाहिए।…( व्यवधान)सुखाड़ से निपटने के लिए वहां लोगों को जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे बेचारा गरीब आदमी अपना गुजारा करेगा। आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर रही है। वहां फूड फोर वर्क की आवश्यकता होनी चहिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : हाउस का टाइम सात बजे तक बढ़ाया था, अगर हाउस की अनुमति हो तो जब तक डिसकशन पूरा नहीं होता तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, बिहार सुखाड़ और बाढ़ का इलाका है, इसलिए वहां विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां के लिए अभी बहुत कम राशि आबंटित की गई है, इस राशि से काम चलने वाला नहीं है।…( व्यवधान)वहां लोग बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित हो रहे हैं।…( व्यवधान)प्रधानमंत्री जी बिहार वासियों पर विशेष कृपा करें और उनके कल्याण करने का काम करें और अपने स्तर से पैसा दें।…( व्यवधान)यहां ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, उनसे भी संबंधित कई मामले हैं।…( व्यवधान)

19.00 hrs. आप लोग विशेष कृपा करें, बिहार के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, ताकि बिहारवासियों को राहत मिल सके।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : एक माननीय सदस्य के बोलने के बाद आपका नम्बर आयेगा, बैठिये। जब हाउस का सेंस लिया जा रहा था, आप उस समय इस सदन में अपना पाइंट नहीं रख पाये। अब आप बाद में खड़े हो रहे हैं, जब सदन ने अनुमति दे दी कि सदन का समय एक्सटेंड किया जाये। अगर माननीय सदस्यगण कम समय लेंगे तो आधे घंटे में काम हो जायेगा।…( व्यवधान)

श्री अविनाश राय खन्ना : यह किसी विशेष प्रदेश या किसी विशेष समुदाय की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। सूखे और बाढ़ का जो इश्यू है, कई प्रदेश तो सिर्फ बाढ़ से प्रभावित थे और कई सूखे से, लेकिन एक-दो प्रदेश ऐसे थे, जहां बाढ़ ने भी प्रभाव छोड़ा और सूखे से भी। पंजाब ऐसा ही एक प्रदेश है, जहां सूखे से भी अपना प्रभाव छोड़ा है और बाढ़ ने भी। मैं आपके द्वारा सरकार को यह बताना चाहूंगा कि पंजाब में एक बारिश हुई तो लोगों ने समझा कि मानसून आ गया है। उन्होंने अपनी राइस की फसल बो दी, लेकिन उसके बाद बारिश न होने के कारण किसान के जो T/well थे, वे और डीप करने पड़े और पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन विडम्बना देखिये कि न तो परमात्मा खुश था और न ही सरकार। एक बार किसान परमात्मा की तरफ देखता था और एक बार सरकार की तरफ। न किसान को बिजली मिलती थी, न पानी और उस समय किसान को अपने खेतों में होना चाहिए था, लेकिन उस समय वह किसान सड़क के ऊपर मुजाहिरे कर रहा था, क्या कह रहा था कि मुझे बिजली दो, ताकि जो फसल मैंने बोई है, उसे मैं पानी दे सकूं, क्योंकि बिजली कट ने पंजाब के किसान का इतना बुरा हाल किया कि किसान ट्रैफिक जाम करके सरकार से बिजली मांग रहा था। किसान को इतना गुस्सा आया कि कई लोगों ने अपनी बोई हुई फसल दोबारा ट्रैक्टर चलाकर उसकी बहाई कर दी। दूसरी तरफ, मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां बात आई है कि पंजाब एक बहुत ही सम्पन्न प्रदेश है और उसका कर्ज माफ किया तो हमारा भी होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और सदन को बता देना चाहता हूं कि पंजाब का किसान कभी अमीर था, अन्नदाता था, लेकिन कुछ सरकार की पोलिसीज और कुछ कुदरत का खेल ऐसा हुआ कि जब किसान की फसल खड़ी होती थी तो छाती चोड़ी करके अपने खेतों में घूमने जाया करता था और आढ़ती उसके पास आते थे कि इस बार फसल हमारे पास देना, दुकानदार उसके पास आते थे कि सामान हमसे खरीदना। वह किसान अन्नदाता था, लेकिन इस चक्कर ने उस किसान को आज इतना प्रभावित किया है कि आज जब उसकी फसल खड़ी होती है तो किसान खेतों में जाने के बजाय लुकता-छिपता है। कारण क्या है कि वह डरता है, वह इतना कर्ज में डूब चुका है कि कहीं आढ़ती उससे पैसा लेने न आ जाये। वह डरता है कि कहीं बैंक कर्मचारी मुझसे पैसा लेने न आ जाये। यही कारण था कि किसान का बेटा आज खेत में काम करने के बजाय खेत को बेचकर फ़ॉरेन जाने के लिए अब तैयार है और आप देख रहे हैं, लोक सभा में क्वश्चंस भी आये हैं, कितने ही पंजाब के नौजवान पाकिस्तान की जेलों में हैं। जो इराक में तीन लोग पकड़े गये हैं, उनमें से दो पंजाब के हैं। इतना असर खेती के लाभप्रद न होने का किसान के ऊपर पड़ा है।

दूसरी बात मैं बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं। बाढ़ के बारे में जो फैसले लिए जाते हैं कि बाढ़ को कैसे रोका जाये। मेरे ख्याल है, और स्टेट्स में भी ऐसा होगा कि जो डिप्टी कमिश्नर होता है, वह डिस्टि्रक्ट का फ्लड कंट्रोलर होता है। एक मीटिंग हुई और सभी डी.सी. ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उनको ३७.१६ करोड़ रुपया चाहिए, ताकि हम बाढ़ का इन्तजाम कर सकें। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, आप एक बार और सोचिये, इसे रिडयूस कीजिए। फिर सेकिण्ड प्रपोजल २८.३४ करोड़ रुपये का आया। फिर डिप्टी कमिश्नर्स को बुलाया गया कि नहीं, यह बहुत पैसा है, आप इसे और रिडयूस कीजिए। अन्त में सभी डी.सी. ने एक प्रपोजल दिया, जो १३.७० करोड़ रुपये का था।

आप समझ सकते हैं कि एक तिहाई पैसा बाढ़ कंट्रोल के लिए रखा गया। हमारे पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से वह पैसा भी सरकार ने रिलीज नहीं किया इसलिए वे प्रबंध नहीं हो पाये।

वर्ष १९९४ में भी बाढ़ आई थी। अभी एसवाईएल का जिक्र किया गया है। एसवाईएल किसानों को पानी देने के लिए नहीं है, एसवाईएल बाढ़ लाने के लिए है। वर्ष १९९४ में एसवाईएल ने पटियाला का बहुत बुरा हाल किया। इस संबंध में एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट सबमिट की कि एसवाईएल की डिजाइनिंग में डिफैक्ट है। वह रिपोर्ट भी अलमारी का एक हिस्सा बनकर रह गयी है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप कन्कलूड कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री अविनाश राय खन्ना : मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में १८०० किलोमीटर लम्बी ड्रेन्स हैं, कच्चे बांध हैं। बाढ़ न आये, इसका प्रबंध करने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। बाढ़ ने पंजाब में जो असर किया है, उसके संबंध में मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। राजपुरा में जितनी फैक्ट्रीज थीं, डेरा वस्सी, पटियाला, सुनाम आदि में जितनी फैक्ट्रीज थीं, वे सब तबाह हो गयीं। हुसैनीवाल स्थान जहां शहीदों का मेमोरियल बना हुआ है, वहां ब्यूटीफिकेशन का काम चल रहा था लेकिन बाढ़ ने भी वहां अपना असर दिखाया है। जो अबहोर का इलाका है, उसमें २०० एकड़ जमीन, इंटरनैशनल बॉर्डर के साथ, सतलुज नदी के साथ जो गांव हैं, वहां ५०० एकड़ जमीन, डेरा वस्सी में १७५५ एकड़ जमीन बाढ़ के कारण डेमेज हो चुकी है। चीन से पानी आने की दहशत बनी हुई है। यह डर है कि पंजाब में फिर बाढ़ आ सकती है।

मैं आपके द्वारा दो सुझाव देना चाहूंगा। एक सुझाव यह है कि जो डिसकशन हुआ है, उसमें सरकार का काफी पैसा और समय लगा है। मैं चाहूंगा कि इस डिसकशन का जो कन्कलूजन है, वह कम से कम परमानेंट सॉल्यूशन निकले। इसके साथ-साथ बाढ़ और सूखे से पंजाब को जो इफैक्ट पड़ा है, उसके लिए पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाये। बाढ़ को रोकने के लिए जो डिसीजन है, अरेन्जमैंट्स हैं, वे समय से किये जायें। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

               

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): Mr. Chairman Sir, I will not take much time. I will make some points and I will draw the attention of the Government towards the flood and drought situation in Kerala. The drought and flood situation has always been serious in Kerala but it is very unfortunate that it is not reflected in any of the reports given by those people who come and visit our State.

Today, in the Question Hour, the hon. Minister said that the issues are different in various States, ‘what is true in Rajasthan is not true in Kerala’. Somebody coming from Rajasthan sees everything green, lot of water and lot of greenery in Kerala and they conclude that there is no problem there. It is not true. Just to convince those people who come and inspect our State, we cannot make our State look like a desert, cutting all trees and greenery and make it look like a barren land so that justice is done to us.

What happens is that in any other State the relief given could be used for that year and succour could be given. In Kerala, except in a few districts, in almost all the districts crops are of perennial nature. In my district, Waynad, where I come from, the maximum number of suicides have taken place. Everyday, almost a suicide is taking place.

What happened in the last drought? Coffee, pepper, arecanut and all such crops were destroyed. Now, to revive them, it will take about five to eight years. They have to be replanted. In between, another drought can come and again there may be a drought like situation. It is not the case where the perennial crops are not there. Whatever money is given could be utilised for that year and next year that is disbursed. In Kerala, that is not the case. That is one point.

I do not think whether the Kerala Government have put their case properly. They have their own problems. I do not want comment on that. We wanted Rs.3,847 crore.

   

What we got was Rs.78.04 crore. Even there, people feel that too much money has been given to our State. But, it is not true. In Kerela there is a peculiar situation where the whole parameter of assessing the drought or flood, is totally different. Topography is different. Landscape is different. As far as Kerala is concerned, everything is different.

Sir, there is another problem. In those areas, especially in the two districts a lot of people are committing suicides. Why are they doing so? It is because they cannot repay the debts that they have borrowed, and are landing in more debts. Prices are sliding down and also hit by drought. It has also has caused all these problems. Here the nature is also against us. Now, in the name of OTS, i.e. by One Time Settlement, what you are doing is that you are making them to pay interest on interest also and making it the principal amount.

I am coming to one more problem and then I will conclude. I come to drought situation. A very comical thing is happening in one of the districts in respect of ground water. It has been pointed out here and, I am sure, Mr. Chairman, the next war is going to be on water. We know what is happening in Punjab and elsewhere in India. Water is the problem. Ground water depletion is a very great issue. What happened during the last drought? Take, for example, the Palghat district. It is very badly hit by drought. Two multi-national companies, namely, Coca Cola and Pepsi Cola are draining the ground water to the tune of a million litre or more a day. Water is supplied in trucks to the people of that area. There, not a single penny is paid to the Government. To replenish the ground water, which is depleted, it takes thousands of years. In Chittoor in Palghat, in Pudusseri and Plachimada Coca Cola and Pepsi Cola factories are there. There they drain water and sell Aquafina and Kinley in Palghat. The people in Palghat are drought-stricken. Priority is not given to agriculture. Priority is given to those people who take ground water, exploit ground water and sell it to the people like Aquafina and Kinley do in Palghat. There was a World Water Conference right in Plachimada which is known for declaration of water as a right not as scarce commodity. So, in drought-stricken areas, the water management is essential. Of course we know that Water is a State Subject. In the National Water Policy also it is said that priority should be given to agriculture. Mr. Chairman Sir, it is not given to agriculture. It is given to multi-nationals. So, water management also is a big problem.

Today, we are happy that the hon. Minister has told us, he would be sending a Special Team to assess different parameters and to judge what is happening in Kerala. He will also be calling a meeting of all the MPs from Kerala to discuss the drought issue vis-à-vis from the point of view of what is happening in Kerala. We are happy about it. But, Sir, the Government of India must consider Kerala as a part of India. How much is our contribution to India by way of foreign exchange? Our contribution to the foreign exchange is by way of cash crops or people sending money from outside. We are getting a very bad deal and we have started feeling that the problem of Kerala is not considered as a national problem. Sometimes we feel that we are not even considered as a part of India. It should be corrected. Measures should be taken to see that people of Kerala do not suffer because of the neglect of the Central Government and also because of the inefficiency of the State Government.

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, बाढ़ और सूखे के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है। जब सैशन होता है तब हमेशा बाढ़ और सूखे की चर्चा होती है। हम सब लोगों को भी आदत हो गई है कि इस विषय पर बोलना ही है।…( व्यवधान)इसका सामना करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि बिहार, असम आदि राज्यों में हर साल बाढ़ आती है।

लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ नहीं आती है मगर वहां सूखा हमेशा होता है। मेरा सुझाव यह है कि इसके लिए कोई परमानेंट उपाय किये जाने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने के लिए प्रोग्राम किया था और सवा लाख करोड़ रुपये एनाउंस कर दिये थे। लेकिन अभी अटल जी सत्ता में नहीं हैं लेकिन हमें पूरा खर्च करना जरूरी है। अब अपनी सरकार आई है, नदियों को जोड़ने के बारे में भी उसकी एक प्लानिंग बनाने की आवश्यकता है। बिहार और असम में जहां-जहां ज्यादा बारिश है, उस पानी को रोककर जहां कम पानी है, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उस पानी को वहां हम किस तरह से ले जा सकते हैं, उसकी एक प्लानिंग बनाने की आवश्कता है। हमारे मुम्बई और कोंकण किनारपट्टी पर इतना पानी होता है और महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में पीने के पानी की कठिन परिस्थिति है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि मुम्बई और कोंकण किनारपट्टी में जो बारिश गिरती है, उस पानी को रोककर पश्चिम महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में उस पानी को लाने के लिए ५००० करोड़ रुपये की योजना बनाने की आवश्यकता है। बाढ़ औऱ सूखे का सामना करने के लिए ५००० करोड़ रुपये की योजना बनाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जो सूखा था, ग्यारह जिले उसकी चपेट में थे और जब अटल जी से हम लोग मिले थे तो हमने उनसे १७०० करोड़ रुपये की मांग की थी। अपनी सरकार आने के बाद ५०० करोड़ रुपये हमें मिल गये। बाकी १२०० करोड़ रुपये जल्दी से जल्दी हमें मिलने चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र में सूखे का सामना करने के लिए और वहां के खेत मजदूरों की मदद करने के लिए और १२०० करोड़ रुपये की हमें आवश्यकता है। वह पैसा हमें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए।

पंढरपुर निर्वाचन क्षेत्र में टैम्बू का प्रोजेक्ट है। उसके लिए तीन सौ करोड़ रुपये की हमें आवश्यकता है। रूरल डैवलपमेंट के लिए हमारे मंत्री श्री रघुवंश बाबू यहां बैठे हैं। जब वे मंत्री नहीं थे तब मेरे साथ यहां से कहने के लिए अच्छे थे, वह अब मंत्री बन गये हैं। लेकिन रुरल डैवलपमेंट के लिए वह बहुत अच्छे अनुभव वाले मंत्री हैं। इसलिए ग्रामीण विकास के लिए आपके द्वारा ज्यादा से ज्यादा मदद मिलने की आवश्यकता है। कृपया यह काम आप करें। जो किसानों का लोन है, उसको माफ करने के बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। बिजली फ्री देनी चाहिए और अपने देश में सिंचाई ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है। उसके पानी को रोकने के लिए जो पैसा हमें चाहिए, भारत सरकार की तरफ से वह पैसा हमें मिलना चाहिए और महाराष्ट्र में जो सूखा है, उसे खत्म करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अगर ज्यादा पैसा हमें नहीं मिलेगा तो बात अच्छी नहीं होगी क्योंकि हम सब आपके साथ हैं। उधर के लोगों को थोड़ा कम दे दीजिए। बिहार को जो पैकेज दे दिया गया है,…( व्यवधान)बिहार को भी पैसा मिलना चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ महाराष्ट्र को भी पैसा मिलना चाहिए। बिहार के बाद महाराष्ट्र को भी पैसा मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, सारे हिन्दुस्तान में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं प्रबोध पांडा जी और सुमन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया ।मैं असम के नव-गठित बोडोलैंड स्वशासित टेरिटोरियल जिले के अधीनNo. 5 Kokrajhar (S.T.) संसदीय क्षेत्र से चुना हुआ सांसद हूं। आप सभी को मालूम होगा कि असम आज बाढ़ की गम्भीर परिस्थिति से गुजर रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम ३०० रेवेन्यू विलेज बाढ़ में डूबे हुए हैं। हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को राहत देने के लिए आज तक जितनी आर्थिक मदद और खाद्य - सामग्री दी गई थी उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से नहीं हुआ। इसलिए बाढ़ से प्रभावित लोगों को रिलीफ देने के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बोडोलैंड के लोगों को भी बराबर न्याय देना चाहिए। बाढ़ का मुद्दा सिर्फ असम या बोडोलैंड का नहीं है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में, राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में अतिशीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए और इसकी घोषणा जल्दी से करनी चाहिए। साथ ही भारत के संविधान में संघीय सूची में इस विषय को एनलिस्ट करना चाहिए। इसके अलावा इस मुद्दे को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार में अलग से एक मंत्रालय स्थापित करना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि असम में बोडोलैंड एरिया में बाढ़ की परिस्थिति इस कारण पैदा होती है कि असम में जितनी नदियां हैं, उनमें ज्यादातर संख्या में नदियां चीन और भूटान से निकल कर अरूणाचल प्रदेश तथा असम के बोडोलैंड अंचल के बीच बहकर ब्रहमपुत्र में लग जाती है ; और बरसात के समय में इसके कारण ही बाढ़ आ जाती है। Over the last more than five decades since Independence, the management of flood and erosion-related problems has not been done in a very systematic way. Because of the failure on the part of the Government of Assam as well as of the Government of India in tackling the flood and erosion situation, every year the people of Assam have been facing very dangerous and dreadful flood situation. This year the people of Bodoland Terroritry have been worst victims of the un-checked flood in Assam.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : So, my humble submission to the Government of India would be that it should start a bilateral dialogue with the Government of China and the Government of Bhutan to find out suitable ways and means to bring about a lasting solution to the flood problem of Assam. मेरा सुझाव है कि जितनी नदियां चीन और भूटान से निकल कर हमारे बोडोलैंड अंचल होकर ब्रहमपुत्र नदी में मिल जाती है, उनका सर्वे कराकर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और चैक डैम के प्रोजेक्ट्स अलग-अलग नदियों पर बनने चाहिए। केन्द्रीय सरकार से मेरी प्रार्थना है कि बोडोलैंड के लिए कम से कम केन्द्रीय सरकार को १००० करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करानी चाहिए।

मैं एक अन्य गम्भीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। २० जुलाई को प्रधान मंत्री जी ने असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री जी बोडोलैंड अंचल में नहीं गए और न ही सोनिया गांधी जी वहां गई। २७ जुलाई को केन्द्र सरकार की तरफ से जो केन्द्रीय टीम असम भेजी गई थी, उसको भी बोडोलैंड अंचल में जाने का मौका नहीं दिया गया।So far as my observation is concerned, the Central team was misled by the Barpeta District administration, which is very unfortunate and which has been a matter of serious concern. इसके अलावा यहां से जो रिलीफ दी गई, कुछ लोगों ने उसका कुछ हिस्सा भी खा लिया, यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बोडोलैंड अंचल में जहां-जहां लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उस एरिया में प्रभावित लोगों को तुरंत न्याय देना चाहिए।

It is understood that very recently the Government of India has announced a Joint Water Commission. I would like to suggest that the Government of India should include or co-opt atleast one member from the Bodoland area in the Joint Water Commission.

MR. CHAIRMAN : Your time is over. Please take your seat now.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Thank you, Sir.

SHRI ANWAR HUSSAIN (DHUBRI): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on the very critical national problem as created by recent floods and droughts. I would not like to repeat what my other friends have already said. I would confine my speech here only on the problems of Assam.

The floods in Assam were unprecedented. Never in history were all the districts of Assam flooded. This time, all the 27 districts of Assam were flooded. The first wave of floods came in the month of April. At that time, the parliamentary elections in April had to be postponed in Silchar parliamentary constituency due to floods. The second wave of floods started on the 6th of July due to a breach in the Kurshi dam of Bhutan. The Kurshi dam of Bhutan is very dangerous for Assam because whenever water overflows, it gives way for water to come into Assam and thereby great floods are caused repeatedly. After the 6th of July, the third wave of floods came on the 11th of July. We are now apprehending and anticipating that there might be another wave of floods by the first week of September, which naturally occurs. So, this is very peculiar.

For the first time since 1947 this Government has sanctioned Rs. 50 crore from the National Calamity Contingency Fund and so I congratulate the Central Government for this. The Central Government had sent an assessment team to Assam. They had assessed the devastation. The Prime Minister and other Ministers had visited Assam. He promised to constitute a Task Force. Later on, Shrimati Sonia Gandhi also visited Assam.

In these floods, 269 lives have been lost and more than five lakh people have been rendered homeless. The peculiar situation in Assam is that when floods come river erosion starts. It is a peculiar word for other parts of the country. About 30,000 families have been rendered homeless, propertyless and bereft of their agricultural land. They are now street beggars. When flood waters come and go, we can repair the houses that are damaged, but 30,000 families have lost all of their agricultural land, homes and all property. They are rendered street beggars. Every year when this erosion takes place but our hon. friends from the BJP if visit Assam, they would call these 30,000 families as Bangladeshis. Yes, this is going on and I am reproducing their views only. So, this is the problem. Fortunately, the Government of Assam yesterday has announced that the Government would rehabilitate about 70,000 people by giving Rs. 500 to 60,000 families and Rs. 10,000 to 10,000 families.

Now, the question is about the rehabilitation of the people who lost their land and homes. I would request the Government to see, if the I.A.Y. houses can be provided to these landless and homeless people.

I would like to make a few suggestions. The Task Force has already been formed. It should work right from this movement. The Bramhaputra Board should be reconstituted. About 55 tributaries are there. They must be tamed alongwith the Brahmaputra.. Silting is going on and the Government must take an action to resist silting. Anti-erosion measures must be taken. Here, I would like to say that 55 anti-erosion schemes are lying with the Central Government – 38 schemes are on-going and 17 schemes are new schemes.

It is unfortunate that in 2001 the NDA Government stopped the Central Loan Scheme (CLS) and thereby stopped works at all the 55 schemes. So, I request the Government to sanction money for those schemes. The rehabilitation of these people is very important. I, therefore, request the Government to take appropriate measures for their rehabilitation and declare flood and erosion problem as a national problem.

   

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): The very famous Subarnarekha river which runs through Jharkhand, West Bengal and Orissa devastates three blocks in my constituency called Jaleswar, Basta and Baliapal. The incomplete dam projects in Chandil and Galudhi in Jarkhand have been under construction since ages. These are the main reasons for the cause of the devastating floods in my area. So, I will appeal to the Government of India that they should take an initiative to see that these dam projects be completed as quickly as possible.

Here, my suggestion is that the Government should chalk out a master plan for national flood control. The piecemeal plans implemented by the State Governments lead to nothing. So, instead of bringing in any solution, they rather compound the problems and they compound the tragedies. A spur here, an embankment there, and stone patching in a third place though it saves a particular area on the other hand, it inundates other areas which never witnessed floods since ages. The States, whenever they implement any plan with regard to the flood control, should only follow the master plan enunciated by the Government of India. The river mouth of Subarnarekha has been silted. It is incapable of drawing water to the sea and it is incapable of drawing flood water. So, it should be dredged and the Government of India should provide the Central assistance for dredging of this river mouth of Subarnarekha.

The prawn farmers have created a havoc in Orissa.

They have raised very high embankments parallel to the seacoast and to the riverbeds. They do not stick to the CRZ – Central Regulatory Zone rules by which no commercial activity could be taken up within 500 metres of the high tide zone. These embankments raised by the prawn farmers prevent rainwater from being drained to the riverbed, to the sea. So, my appeal to the Government of India is that they should take initiative that these embankments be removed as quickly as possible so that it will pave a solution to the flood situation in most of the coastal States.

Last but not least, I will appeal to this Government that this Government should go for the river connectivity project enunciated by the previous NDA Government. This will facilitate the water management which was a point raised by many, many hon. Members in this House. If this river connectivity project is followed up by this UPA Government, the excess water could be transferred and distributed in water scarcity areas.

MR. CHAIRMAN : Shri Nikhil Kumar – Not present.

Shri Ravi Prakash Verma to speak now.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय सभापति जी, आपने इस युग की सबसे बड़ी समस्या पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही मैं रामजीलाल सुमन और प्रबोध पांडा जी का आभारी हूं जिन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। पानी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। कहीं पर ज्यादा पानी से बाढ़ आती है और कहीं पानी की कमी से सूखा पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में जो खेती के उत्पादन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, वे सीधे-सीधे इससे प्रभावित हुए हैं। कहीं पर सूखा है और कहीं पर बाढ़ है। जन-जीवन जो इससे संबंधित है उसकी परिस्थितियां भी इससे पूरी तरह बदल रही हैं।

महोदय, खेती एक हयूमन इंटरप्राइस है। वह एक ऐसी एक्टिविटी है जो आइसोलेट नहीं हो सकती। उसके साथ एक पूरा समाज जुड़ा है। उससे एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की रेंज जुड़ी रहती है। एक पूरा सिस्टम है जिस में समाज के वभिन्न तबकों के लोग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी तरीके से वे लंबे समय से यानी हजारों सालों से इस पर निर्भर चले आ रहे हैं और आज भी ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में तकरीबन ६५ प्रतिशत से ज्यादा लोग सीधे तौर पर खेती से जुड़े हैं लेकिन आज खेती अनिश्चितता की स्थिति में जा रही है।…( व्यवधान)

एक तरफ जहां बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय कारण बन रहे हैं जो खेती को चौपट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्राकृतिक कारण बन रहे हैं उन से खेती को नुकसान हो रहा है। उनसे पलने वाला जो समाज है, उसके सामने भी अनिश्चितता का भविष्य है। मैं यह बात खास तरीके से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर तकरीबन १८-२० परसैंट आबादी पूरे देश की रहती है। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। इसकी प्रगति की दिशा सूखे और बाढ़ के कारण अवरुद्ध हो रही है। मुझे लगता है अब ऐसा समय आ गया है जब हम सभी लोगों को इसका हल निकालना होगा। युग की सबसे बड़ी समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने होंगे। स्थानीय स्तर पर काम करना पड़ेगा और दूर द्ृष्टि से भी काम करना पड़ेगा। मैं इस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र जो नेपाल से लगा है, अभी कई पूर्ववक्ताओं ने इस बात को जाहिर किया है कि नेपाल से बह कर आने वाली जो नदियां हैं, वहां से अप्रत्याशित रूप से अतरिक्त पानी आया है।

जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें भी बाढ़ आई है। बाढ़ आने से जितने महत्वपूर्ण इस्टेब्लिशमंट्स थे, वे नष्ट हो गये हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इससे न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि हिन्दुस्तान के सामरिक हितों का भी नुकसान हुआ है। सब से बड़ी बात तो यह है कि यह मामला सिर्फ हिन्दुस्तान का नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला उसके आसपास के पड़ोसी देशों -नेपाल, बंगला देश, भूटान आदि से भी जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर एक अन्तरराष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। चूंकि यह इस युग की बड़ी समस्या है, उस पर बड़े पैमाने पर गौर करने की आवश्यकता है। मैं यहां एक बात और जोर देकर कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसे मैं रैफर कर रहा हूं:

Third Assessment Report of the Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) concluded that "more intense precipitation events (hence flooding) are very likely over many areas. Increased summer drying and associated risk of drought is likely over most mid-latitude continental interiors. Even with little or no change in El Nino amplitude, an increase in temperatures globally is likely to lead to greater extremes of drying and heavy rainfall, and increase the risk of droughts and floods that occur with El Nino events in many different regions."

यह खास मुद्दा मुझ से पहले चौ. लाल सिंह जी ने भी उठाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एशियन सब-कांटिनेंट में जिस तरीके से बाढ़ और सुखाड़ में परिवर्तन आ रहा है, उससे बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। इस रेफ्रेंस में साफ दिया हुआ है:

Another study estimated that a two degree centigrade rise in average temperature and a seven per cent increase in average precipitation would reduce net revenues by 12.3 per cent for the country as a whole.

इसके आर्थिक परिणाम हैं या ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण की छेड़छाड़ हो रही है, उससे जो वातारण बन रहा है, उसके आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक परिणाम बड़े पैमाने पर न केवल पूरे हिन्दुस्तान को बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया को परेशान करने वाले हैं । मेरा सोचना है कि इस गम्भीरतम मामले पर गम्भीरता से बहस की जाये जो लम्बे समय तक चले और इसे चालू कराया जाये जिससे हम लोग उसका परिणाम निकाल सकें ताकि लौंग टर्म रेमेडी ला सकें। हमारी अर्थ व्य़वस्था आज मोटे तौर पर बरसात पर आधारित है। मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब हम इस बात पर गौर करें कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाये विशेषकर जो खेती एक हयुमन एटरप्राइसेज है, उसे उस तरीके से संगठित करें कि चाहे बाढ़ आये, चाहे सूखा पड़े, उस पर जो पलने वाली आबादी है, वह कम से कम एन्श्योर हो सके कि आने वाले समय की परिस्थितियां इतनी खराब न हो जायें कि दूरगामी आर्थिक कुपरिणाम दे जायें। मुझे लगता है कि वह समय आ गया है कि जब आल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मैथड्स हों जिससे बाढ़ में खेती और कम बाढ़ के समय लोग सस्टेन कर सकें। इस पर गौर करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। भारत सरकार को एक विशेष कार्य दल बनाकर उन लोगों को पुनर्वास के लिये कुछ विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे क्योंकि यह एक परमानेंट समस्या बन चुकी है। भविष्य में यह समस्या और न बढ़ जाये, हमारे लिये एक चेतावनी भी है, इसे नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समंय दिया।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, सूखा और बाढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हरियाणा में सूखा पड़ रहा था। क्योंकि एन.डी.ए. ने वहां सरकार बनाई थी और केन्द्र सरकार ने हरियाणा प्रदेश को सूखा घोषित किया तो हम लोग हरियाणा के मुख्य मंत्री जी से मिले थे और उनसे कहा कि प्रदेश में किसान के खेत सूखे हैं। जहां धान की फसल लगी थी, वह सूख गई है। बाजरे की समय पर बिजाई नहीं हुई, कपास की समय पर बिजाई नहीं हुई है।

हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हरियाणा को सूखा घोषित नहीं किया और यह कहकर किसान को आर्थिक सहायता देने से वंचित कर दिया कि यदि एक अगस्त तक वर्षा नहीं होती है तो उसके बाद सूखा घोषित करेंगे। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा प्रदेश में पूर्ण रूप से किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। जिस सरकार ने अपने को साहूकारी शिकंजे में फंसाकर हरियाणा प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम किया है। एक अगस्त के बाद जो वर्षा आई, उस वर्षा से किसान को ज्यादा लाभ नहीं मिला, बल्कि जहां अच्छी फसलें लगी थीं, जहां हमारे इलाके में धान की फसल थी, वहां ज्यादा वर्षा होने से किसान की फसल को नुकसान हुआ है। क्योंकि एक अगस्त के बाद न तो धान की रोपाई हो सकती है और न नरमा कपास तथा बाजरे की बिजाई हो सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के किसान जो बुरी तरह से सूखे से पीड़ित हैं, उन्हें केन्द्र सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। हरियाणा प्रदेश सरकार हरियाणा के किसानों को कुछ नहीं देगी।

सभापति महोदय, आज हरियाणा के ११ जिलों में सूखा है और दूसरी तरफ सात जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। पंजाब के मित्र यहां नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारा एस.वाई.एल. का मामला है। जब पंजाब एस.वाई.एल. नहर का पानी रोक देता है तो हरियाणा प्रदेश में सूखा पड़ता है और जब पंजाब में ज्यादा वर्षा होती है तो एस.वाई.एल. नहर हमारे इलाके को डुबोने का काम करती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जितनी भी नदियां है, सारी नदियों को केन्द्र सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, ताकि जिन दूसरे प्रदेशों को उन नदियों का पानी मिलता है, वहां की सरकारें उस पानी को न रोक सकें। दो महीने पहले पंजाब सरकार से जो हमारा पानी का समझौता था, उसे उन्होंने विधान सभा में रद्द कर दिया। यदि उन नदियों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होता तो पंजाब सरकार हमारे पानी को नहीं रोक सकती थी। आज भाजपा के पंजाब के साथी चले गये, वे कहते हैं बाढ़ से हमारा इलाका डूब गया है। जब हम उनसे पानी मांगते हैं तो वे हमें पानी नहीं देते हैं और हम सूखे से मरते हैं। जब वहां बाढ़ आ जाती है तो उसी सतलुज नदी का पानी छोड़कर वे हरियाणा प्रदेश को डुबोने का काम करते हैं। इसका एक ही उपाय हो सकता है कि इन नहरों पर प्रदेश सरकारों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जो अपनी पार्टी के फायदे के लिए और अपने प्रदेश की जनता के फायदे के लिए इस तरह के गलत कानून बनाकर या जो फैसले केन्द्र सरकार के माध्यम से होते हैं, उन्हें निरस्त कर देती हैं, जिस तरह से पंजाब सरकार ने हरियाणा और राजस्थान के साथ बड़ी बेईमानी की है। लेकिन उसमें भाजपा बहुत बड़ी दोषी है। एक तरफ वह पंजाब के निरस्त समझौते का समर्थन करती है और यहां आकर कहती है कि वह गलत हुआ है। इसलिए मैं भाजपा सरकार से कहूंगा कि दो वर्ष पहले हरियाणा में जो सूखा पड़ा था और यहां एन.डी.ए. की सरकार थी, उसने किसानों को १० रुपये, १५ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से तुरंत पैसा भेजा जाए और यह पैसा सीधा किसानों को मिले।…( व्यवधान)आपने ऐसी सरकार बनाई जिसने पांच पैसे और पंद्रह पैसे भी दिये हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : सभापति महोदय, आपने बाढ़ और सुखाड़ पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत के लिए बाढ़ एक ऐसी गंभीर समस्या है कि इसका जल्दी ही स्थायी निदान होना चाहिए। बिहार के १७ जिले इस समय गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक बांध मजबूत नहीं होगा, नदी की उड़ाही नहीं होगी, नहर की उड़ाही नहीं होगी,नदी और बांध के किनारे पेड़ नहीं लगाये जायेंगे, तब तक प्रति वर्ष बांध टूटते रहेंगे और बिहार में आने वाली बाढ़ को रोक नहीं जा सकेगा। इसलिए मेरा कहना है कि नेपाल और भारत के बीच एक ऐसा डैम बनाना चाहिए, जिससे उत्तरी बिहार को बाढ़ से निजात मिल सके। एक तरफ बाढ़ है और एक तरफ सुखाड़ है और दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से पैट्रोल, डीजल और कैरोसीन आइल के दाम बढ़ रहे हैं उसी तरह से एक तरफ सुखाड़ से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ बाढ़ से लोग मर रहे हैं। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बिहार एक गरीब प्रदेश है जहां के लोग भी गरीब हैं और जिनकी जीविका के साधन भी सीमित हैं। एक तरफ बाढ़ में घर बह गया और दूसरी तरफ फसल नष्ट हो गई। उत्तर बिहार गन्ना के लिए बहुत उपजाऊ भूमि है। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में प्रधान मंत्री जी गए थे और ११५ करोड़ रुपये देने की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने ८००० करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, वह पैसा भारत सरकार को राज्य सरकार को तुरंत देना चाहिए ताकि इसका स्थायी निदान हो और राहत सामग्री तुरंत सड़क मार्ग द्वारा पहुँचाई जा सके। इस बाढ़ से इंदिरा आवास के अंतर्गत रहने वाले सात-आठ लाख गरीबों के मकान ध्वस्त हो गए हैं। उनको बनाने के लिए भी यह पैसा मिलना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा को संपन्न राज्य माना गया है, उसी तरह से उत्तरांचल को भी माना गया है। आज मैं सदन से और आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि बिहार को भी पंजाब और हरियाणा तथा उत्तरांचल जैसा दर्जा मिलना चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए जिस तरह से माननीय सांसद रघुनाथ जी ने कहा, आपने भी सुझाव के तौर पर सरकार को कहा, मेरा भी सुझाव है कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

   

श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति जी, यहां कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कई राज्यों में बाढ़ और सूखा पड़ा है लेकिन हमारा यूनियन टैरिटरी दमन और दीव जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां ३ अगस्त को भारी वर्षा के कारण दमनगंगा नदी में बाढ़ आई। उस नदी के किनारे एक मधुबन डैम गुजरात सरकार ने बनाया है। उस डैम से इतना भारी पानी एक साथ छोड़ा गया जिसकी वजह से तथा समुद्र की हाई टाइड्ज की वजह से बड़ी दमन और छोटी दमन के दोनों किनारों पर जितने गांव थे, सब पानी में बह गए और लोग सड़कों पर आ गए।

पिछले साल २८ अगस्त को छोटी दमन और बड़ी दमन को जोड़ने वाला ब्रिज टूट गया था। उसको सरकार ने बनाया और स्टेट होम मनिस्टर श्री एस.रघुपति ने उसका उद्घाटन किया। अभी उसका उद्घाटन हुए ४५ दिन भी नहीं हुए कि ३ तारीख को वह ब्रिज बह गया। आज छोटी दमन और बड़ी दमन अलग हो गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे बड़ी दमन नहीं जा सकते, बड़ी दमन जाने वाले छोटी दमन नहीं जा सकते। उसके लिए सड़क मार्ग से घूमकर जाना पड़ता है जिसमें डेढ़ घंटा लगता है। जो नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूँ। Fully damaged pucca houses -- 75 to 100 in municipality area; it is between 50 to 60 in village area; partly damaged pucca houses -- 325 to 350 in municipality area; Partly damaged houses - 75 to 100 in village area; marginally damaged houses - 1800 to 2000 in municipality area, and 300 to 350 in village area; foodgrains shops - 40 to 50 in municipality area, and 10 to 15 in village area; others – 200 to 250 in municipality area, and 25 to 50 in village area; bars and restaurants – 8 to 10 in municipality area; fully damaged boats - 12 to 15 in municipality area; partly damaged boats - 20 to 30 in municipality area.

महोदय, जो हमारे लोग हैं वे बीच रास्ते में हैं। उनके घर बह गए हैं। होम मनिस्ट्री का एक सर्कुलर है जिसके अनुसार पक्के हाउस के लिए १०,००० रुपए की सहायता, कच्चे घर के लिए ६००० हजार रुपए की सहायता और डैमेज घर के लिए १८०० से २००० रुपए की सहायता दी जाती है। आजकल महंगाई के युग में होम मनिस्ट्री के सर्कुलर के अनुसार जो सहायता दी जाती है उससे हाउस की एक दीवार भी नहीं बन सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस सहायता को बढाया जाए।

महोदय, मैंने २०० करोड़ रुपए रिलीफ दिए जाने की डिमांड की है। वह रिलीफ दी जाए। जिन लोगों की बोट नष्ट हुई हैं, जिन लोगों के मकान बहे हैं, नष्ट हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी भरपाई की जाए। इस संबंध में मैंने होम मनिस्टर, प्राइम मनिस्टर और मैडम सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखे हैं और प्रार्थना की है कि हमें रिलीफ जल्दी से जल्दी दी जाए। हमारे लोग मच्छी मारकर और खेती कर के अपना गुजारा करते हैं। जो लोग इंडस्ट्री में लगे हैं, वे भी बेकार हो गए हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिली है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले ताकि हम उसे बांट सकें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र अग्नि और जल से हमेशा कुप्रभावित रहेगा। पाटलिपुत्र की प्राचीन धरती जिसे आज बिहार की धरती कहा जाता है, वहां आज महात्मा बुद्ध की कही हुई बात का प्रतबिम्ब देखने को मिलता है।

महोदय, पिछले दिनों बाढ़ की विभीषिका की वजह से बिहार और असम सुर्खियों में रहे। बिहार में बाढ़ की जो विभीषिका रही, वह अभूतपूर्व थी। वहां स्थिति ऐसी थी कि प्रधान मंत्री बाढ़ का जायजा लेने बिहार गए, तो उनका हैलीकॉप्टर तक उतारे जाने की जगह दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, सहरसा आदि जिलों में नहीं मिली। वहां के लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, बिहार की सरकार चार समस्याओं से अनवरत जुझती रही है। अभी वर्तमान में जहां एक ओर बिहार के २० जिलों की जनता बाढ़ से प्रभावित है वहीं दूसरी सात-आठ जिलों की जनता सूखे से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तीसरी समस्या जल-जमाव की है। बिहार में १० लाख हैक्टेयर जमीन में जल-जमाव की समस्या है। पानी की पूर्ण निकासी नहीं होने के कारण जल-जमाव की समस्या रहती है और चौथी समस्या कटाव की है। बिहार से होकर गुजरने वाली जो नदिया हैं उनका बहाव इतना तेज होता है, इतनी तेजी से वे बिहार के क्षेत्र से बहकर निकलती हैं कि उनके तेज बहाव के कारण सैकड़ों गांव कुप्रभावित होते हैं और कहीं-कहीं तो पता चलता है कि दो-तीन महीने के अंदर ही गांव के गांव नदी के आगोश में समा गए। ऐसे द्ृष्य बिहार में देखे जाते हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं और मैं यह भी मानता हूं कि पर्यावरण इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए।

20.00 hrs. हम लाँग टर्म सोल्यूशन की बात करते हैं, हाई डेम प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारी केन्द्र सरकार सोच रही है, उसके लिए हम उन्हें साधूवाद देते हैं। मेरा यह कहना है कि उस कार्य में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द इस कार्य को अंजाम देने की कोशिश की जाए। इसके साथ-साथ जो हाई डेम प्रोजेक्ट है, उसे एक मल्टी परपस यूसफूल प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जाना चाहिए ताकि विद्युत के अभाव की समाप्ति हो सके। बिहार में और कृषि के साधन केनाल नेटवर्किंग के माध्यम से बनाए जा सकें, इस तरह के उपाय किए जाने चाहिए। सुखाड़ वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एफोरेस्टेशन की आवश्यकता है ताकि उस क्षेत्र में जो पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, उसकी वजह से वहां वर्षा नहीं हो रही है। जलस्तर दिनोंदिन जमीन के नीचे घटता जा रहा है, बाढ़ के दिनों में वहां और भी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि बिहार की हमारी सरकार ने बहुत ही तत्परता के साथ पिछले दिनों बाढ़ में वहां जो तबाही हुई, उसने निबटने का कार्य किया और केन्द्र सरकार की मदद को पूरा अंजाम देने का काम किया। वहां जो रिलीफ मैनेजमेंट था, उन्होंने उसे पूरा किया, इसके लिए हम अपनी बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। सरकार ने तत्परता से बाढ़ डिजास्टर मैनेजमेंट को संभालने का काम किया है। केन्द्र की सहायता से वहां की सरकार ने प्रोपरली असेस करके ८००० करोड़ रुपए की मांग की है। मैं समझता हूं कि यह मांग बिलकुल जायज है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसे बहुत माइन्यूटली असेस करने की जरूरत है। बिहार में खेती बहुत बड़े पैमाने पर तबाह हुई है और वहां लगातार डिजास्टर में जिस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, उससे भी अधिक समस्याएं मुंह बाएं खडी हैं। उससे महामारी की स्थिति आ सकती है। भूख से जो लोग मर रहे हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, उन्हें अपने घर का पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति जो पैदा हुई है, उसे रेस्टोर एवं रिस्ट्रक्चर करने में, जो पशुधन तबाह हुए हैं, जान-माल की क्षति हुई है, उसे रेस्टोर करने में सही आंकड़े लिए जाएं। यह राष्ट्रीय भावना की बात होनी चाहिए। मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूं, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो आपदा है वह किसी स्टेट की प्रोबल्म नहीं हो सकती, इस मामले में भावनात्मक सोलिडरिटी पूरे देश में होनी चाहिए। इसमें पूरे राष्ट्र की भावना जुड़नी चाहिए और राष्ट्रीय सहायता पूरे तौर पर मिलनी चाहिए।

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 17th August, 2004 at 1100 hours.

20.04 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 17, 2004 /Sravana 26, 1926 (Saka)

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